Himachal Pradesh Gazette, No. 171, 17 December 2021

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 9 अप्रैल, 2015

संख्याः रैव0बी0ए0(3)-3/2014.--प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 171—राजपत्र/2021-17-12-2021 (6101) 6102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 2015 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 112 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, उक्त नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27-1-2015 को अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 30-01-2015 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त नियमों पर प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्‌ :-

''हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015

अध्याय-1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "ग्राम सभा या सभा" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन स्थापित ग्राम सभा या सभा अभिप्रेत है;

(घ) "सामाजिक समाघात निर्धारण" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई निर्धारण अभिप्रेत है;

(ङ) "सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भागरूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है;

(च) "राज्य सरकार या सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।6103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 अध्याय-2

सामाजिक समाघात निर्धारण

3. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण के प्रारम्भ की बाबत इन नियमों के प्ररूप-I के भाग-ख के अनुसार सामाजिक समाघात का निर्धारण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और उसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यथास्थिति, सम्बद्ध पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलैक्टर, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट और तहसील में सम्बद्ध कार्यालयों में उपलब्ध करवाएगी। प्रभावित क्षेत्र में, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों, जो क्षेत्र में परिचालन में हाें, में प्रकाशन के माध्यम से तथा प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड की जाएगीः

परन्तु ऐसी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात का निर्धारण करने के लिए प्रसंस्करण फीस, जो नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन अवधारित की जाएगी, जमा करने के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर किया जाएगा, इसके उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई की तारीख, समय तथा स्थान का व्यापक प्रचार करके जन सुनवाई की जाएगी ताकि प्रभावित कुटुंबों के विचारों, जिन्हें लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, का पता लगाया जा सके।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररुप 2 में राज्य सरकार को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावित कुटुंबों के विचारों को लिखित में अभिलिखित करके सम्मिलित किया जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात के लिए हाथ में लिए जाने वाले सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करने वाली सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर पर और जिला कलैक्टर, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसे राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

4. सांस्थानिक सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना.-(1) राज्य सरकार एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करेगी या स्थापना करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारणों द्वारा का गठन और संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षक निकाय से भिन्न व्यक्तियों या निकायों द्वारा किया गया है।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, अर्थात्‌ :-

(क) अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण स्रोत भागीदारों और व्यवसायियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और उसका सतत्‌ रूप से विस्तार करेगी, जो कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए अपेक्षित कौशलों और क्षमताओं के व्यष्टियों और संस्थानों के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा;

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन तैयार करके सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा संचालित किए जाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करेगी;

6104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दल (टीम) और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सक्षमतावर्धन कार्यक्रमों का संचालन करेगी तथा विश्लेषण के लिए अपेक्षित मैनुअलों, औजारों, तुलनात्मक मामला अध्ययन रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करवाएगी;

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यथाअपेक्षित सतत्‌ सहायता और सुधारात्मक कार्रवाई का उपबंध करेगी;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 13 में यथाविनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनस्र्थापन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए संव्यवहार आधारित वैब आधारित वर्कफ्लो को बनाए रखा गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेजों का अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकटन किया गया है;

(च) सभी सामाजिक समाघात निर्धारणों और सहबद्ध प्राइमरी सामग्रियों के कैटालॉग को बनाए रखेगी;

और

(छ) सामाजिक समाघात निर्धारणों और संपूर्ण राज्य में उसके संचालन के लिए उपलब्ध सक्षमताओं के लिए गुणवत्ता का लगातार पुनरीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी और उसको सुदृढ़ बनाएगी। 5. परियोजना विनिर्दिश्ट निर्देष-निबंधन तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए प्रसंस्करण फीस.-(1) जहां राज्य सरकार भूमि अर्जन का आशय रखती है, वहां ऐसे भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को भेजा जाएगा, जो कि-

(क) समुचित दल आकार (और फील्ड दलों की संख्या) तथा दल के सदस्यों के प्रोफाईल को उपदर्शित करते हुए उन सभी कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए जो अनिवार्यतः किए जाने हैं, प्रत्येक भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के ब्यौरे तैयार करेगा और इन नियमों से संलग्न प्ररुप-I के भाग अ में यथा दिए अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए मुख्य सुपुर्दगियों के लिए अनुसूची और अंतिम तारीख निश्चित करेगी;

(ख) प्रत्येक मद या कार्यकलाप के लिए निर्देश-निबंधन के आधार पर सुस्पष्ट लागत विभाजन के साथ अनुमानतः सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का अवधारण करेगी। फीस की रकम राज्य सरकार द्वारा निश्चित पैरामीटरों, जिनके अंतर्गत क्षेत्र, परियोजना की किस्म और प्रभावित कुटुंबों की संख्या है, पर आधारित होगी।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण फीस का दस प्रतिशत, सामाजिक निर्धारण इकाई को निर्देश-निबंधन तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और राज्य सरकार को अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

(3) अपेक्षक निकाय इस प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण फीस को राज्य सरकार के अधिसूचित बैंक खाते में जमा करेगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन ़-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हित सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों और व्यवसायियों के डाटाबेस में रजिस्ट्रीकृत या पैनलीकृत व्यष्टियों और संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) अपेक्षक निकाय किसी भी प्रकार से सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए नियुक्त सामाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के आकार और चयन के मापदंड राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा विकसित निर्देश-निबंधन विनिर्दिष्ट परियोजना के अनुसार होंगे।6105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन सामाजिक समाघात निर्धारण संचालन का या संबंधित फील्ड आधारित निर्धारण अनुभव रखने वाले व्यष्टियों या संगठनों की नियुक्ति करके किया जाएगा और दल में स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञोें का संयोजन, जो प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित निकाय के साथ सम्बद्ध नहीं है; और उनमें से कम से कम एक महिला सदस्य शामिल हो सकेगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण दल में से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के साथ निर्धारण अवधि के दौरान संपर्क करने के लिए एक दल नेता की नियुक्ति की जाएगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित परियोजना का निर्धारण करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों मेें कोई हित का द्वंद नहीं है। (7) (i) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुंब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय से या परियोजना में किसी अन्य पणधारी से कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः फायदा प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य निरर्हित हो जाएगा।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपेक्षक निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पणधारी से कोई फायदा प्राप्त नहीं करेगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने की प्रक्रिया.-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगा, विस्तृत स्थल भ्रमण करेगा, केन्द्रित समूह विचार-विमर्श, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगा।

(2) सभी सुसंगत परियोजना रिपोर्टाें और साध्यता अध्ययनोें को सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाओं में यथाअपेक्षित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण दल से सूचना के लिए किसी अनुरोध को यथाशीघ्र किंतु दस दिन से पूर्व पूरा किया जाएगा। जिला कलक्टर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित गहन विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जाएगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित कुल कितनी भूमि है और उसकी अवस्थिति;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अंंितम विकल्प है;

(च) भूमि, यदि कोई है, पहले से ही क्रय की गई, अलग की गई, पट्‌टे पर दी गई या अर्जित की गई तथा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक आशयित प्लॉट का उपयोग;

6106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोजित भूमि के उपयोग की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि अधिभोग के अधीन है;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का विद्यमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा तथा उगने वाली फसलों का प्रकार;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा की बाबत विशेष उपबंधों का पालन किया गया है;

(ञ) धृति का आकार, स्वामित्व का स्वरूप, भूमि वितरण, आवासीय मकानों की संख्या, और लोक और निजी अवसंरचना तथा परिसम्पत्तियां; और

(ट) भूमि की कीमतें और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों में भूमियों का अंतरण और उपयोग।

(4) भूमि निर्धारण, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित सामाजिक समाघात निर्धारण प्रभावित कुटुंबों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुंबों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल सभी प्रभावित कुटुंबों की गणना करेगाः

परन्तु जहां पर गणना संभव नहीं है, वहां सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाएगा।

(5) प्रभावित क्षेत्र की एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा प्ररुप 2 के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शाें के आधार पर तैयार की जानी चाहिएः

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनव्र्यवस्थापन अपेक्षित है, वहां पहचान किए गए पुनव्र्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और भूमि तथा उसकी वर्तमान निवासी जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जाएगी।

(6) ऊपर सूचित प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर और प्रभावित समुदायों और प्रमुख पण से परामर्श करके सामाजिक समाघात निर्धारण, प्ररुप 2 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन सेे सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान और उसका निर्धारण करेगा।

(7) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को तैयार करना भी है जो निर्धारण के अनुक्रम में पहचान किए गए सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ii) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबंध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के अतंर्गत निम्नलिखित उपाय होंगेः-

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुंबों के सभी वर्गाें के लिए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का जिम्मा लेगी;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा किए जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के निष्कर्षों और जन सुनवाई की प्रतिक्रिया में किए गए हैं।6107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों और लाभों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए जिसके अंतर्गत शमन उपाय भी हैं और यह निर्धारण उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक हैं जिनके प्रभावित कुटुंबों द्वारा अनुभूत किए जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात्‌ भी प्रभावित कुटुंब उक्त भूमि अर्जन और पुनव्र्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में रहे।

8. जन सुनवाइयां करने के लिए प्रक्रिया ़-(1) जन सुनवाइयां सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को स्पष्ट करने, निष्कर्षाें की प्रतिपुष्टि चाहने और उन्हें अंतिम दस्तावेजों में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और विचार लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(2) जन सुनवाइयां ऐसी सभी ग्राम सभाओं, नगर निगम या नगरपालिका के वार्ड में की जाएंगी जहां के स्थानीय निवासी भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान की अनिवार्यतः घोषणा की जाएगी और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का प्रचार पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर समस्त गावों में लोक अधिसूचनाओं और इश्तहारों के माध्यम से, स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो में विज्ञापन देकर तथा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और राज्य सरकार की वैबसाइट पर अपलोड करके तीन सप्ताह अग्रिम में किया जाएगा।

(4) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप जन सुनवाई से तीन सप्ताह पहले हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलैक्टर के कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति तामील की जा सकेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षोें में सहभागी होने के लिए सुगम प्रदर्शन और अन्य दृश्य साधन का उपयोग किया जाएगा। (5) (i) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का सदस्य जन सुनवाई को सुकर बनाएगा जिसे समुचित स्तर के पदाभिहित सरकारी अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। (ii) ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधियों को भी उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई के लिए इंतजामों की बाबत सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें, सभी कार्यवाहियां प्रभावी और विश्वसनीय अनुवादकों सहित हिन्दी भाषा में की जाएंगी। (7) अपेक्षक निकाय और पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन कृत्यकारियों के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और विषयों पर ध्यान देंगे।

(8) जन सुनवाईयों में हाजिर होनेे के लिए जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा।

(9) जन सुनवाई की कार्रवाइयों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और तद्‌नुसार उसकी नकल तैयार की जाएगी। इस रिकार्डिंग और नकल को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। 6108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (10) जन सुनवाइयों की समाप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक समाघात निर्धारण दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त संपूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

(11) लोक अधिवेशन में उठाए गए प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार किया जाएगा।

9. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रस्तुत किया जाना ़-अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएगी और, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को और जिला कलक्टर, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और उसका प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर परिचालित इश्तहारोें के रूप में प्रचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

10. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना.- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किया जाएगा और ऐसे रूप में लेखबद्ध किया जाएगा जो विशिष्ट रूप से प्रभावित समुदायों के सदस्यों के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और सुगम हो।

11. किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन.-(1) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और इसके गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस प्रभाव की अपनी सिफारिश करेगा। (2) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, आदि पर विचार.- (1) राज्य सरकार, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलैक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश करेगी जिससे व्यष्टियों का न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन राज्य सरकार की सिफारिशों को प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलैक्टर, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में हिन्दी और अंगे्रजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रोें में परिचालित करके इश्तहारों के रूप में प्रचारित किया जाएगा और इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाया जाएगा तथा राज्य सरकार की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

13. भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए वेब आधारित कार्य प्रगति और प्रबंध सूचना प्रणाली.- राज्य सरकार, एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना के आरंभ से विनिश्चय करने, कार्यान्वयन और संपरीक्षा के प्रत्येेक कदम पर दृष्टि रखते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की संपूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जाएगा।

14. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया की बाबत अतिरिक्त प्रमाप.-मापदंड और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन तथा सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के लिए अंतर्वस्तुओं की एक सारणी प्ररूप 2 में दी गई है।6109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 15. बंजर, अनुपजाऊ तथा अनुपयोजित भूमि की सूची.-कम से कम भूमि के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण दल और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराएगी। सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

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अध्याय 3

सहमति

16. सहमति अपेक्षा.-(1) राज्य सरकार, संबंधित जिला कलैक्टर के माध्यम से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सहित प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति प्ररूप 4 के भाग क में अभिप्राप्त करेगी। (2) सहमति अभिप्राप्त करने की कवायद का जिम्मा राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से लिया जाएगा जो पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में उसकी सहायता करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों, भूमि में हक और अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिससे पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन प्रारंभ करने के लिए भू-स्वामियों के नाम, भूमि पर अधिभोगियों और व्यष्टियों की पहचान की जा सके। 17. ग्राम सभा, नगर निगम और नगरपालिकाओं की सहमति.- (1) जिला कलैक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, या नगर निगम या नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श करके प्रभावित क्षेत्रों में तीन सप्ताह पहले, यथास्थिति, ग्राम सभा, या नगर निगम या नगरपालिकाओं की बैठक आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और, यथास्थिति, ग्राम सभा, या नगर निगम या नगरपालिकाओं के सदस्यों को उक्त बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगा।

(2) उन सभी सदस्यों के, जो बैठक में हाजिर थे, के नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) सहमति की विधिमान्यता के लिए बैठक के कुल सदस्यों की गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4), हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) में विहित है।

(4) प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित निबंधनाें और शर्ताें सहित मुद्रित प्रतियां बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। (5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसी सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) निबन्धन और शर्तें, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्रतिकर को बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्ताें पर उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (i) विचार-विमर्श के पश्चात्‌ प्रस्तावित अर्जन के लिए सहमति देते या रोकते हुए प्ररूप 4 के भाग-ख में बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस संकल्प में पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के 6110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 लिए बातचीत से तय किए गए निबंधन और शर्तें, प्रतिकर, समाघात प्रबंध और शमन अंतर्विष्ट होंगे जिसके लिए अपेक्षक निकाय प्रतिबद्ध है तथा जिस पर जिला कलैक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी और अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) एक बार प्राप्त संकल्प पर जिला कलैक्टर या पदाभिहित जिले के अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर होंगे और उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति सभी प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी।

(7) कोई भी संकल्प, जिसमें परियोजना के लिए सहमति का एक स्पष्ट विवरण, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के बातचीत से तय किए गए निबंधनों का विवरण अंतर्विष्ट नहीं है, अविधिमान्य होगा।

(8) यथास्थिति, ग्राम सभा, नगर निगम या नगरपालिका की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी, लेखबद्ध किए गए दस्तावेज को सम्बद्ध पंचायत, नगर निगम या नगरपालिका के कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(9) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य उक्त बैठकों में सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे।

18. प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति.-(1) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल के परामर्श से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और प्राइवेट कंपनियों द्वारा परियोजनाओं में उन सभी प्रभावित भू-स्वामियों की एक सूची, जिनसे सहमति अभिप्राप्त की जानी अपेक्षित है, तैयार की जाएगी। (ii) सूची को सहमति अभिप्राप्त करने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में इश्तहारों और पर्चों के रूप में और प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर सूची प्रदर्शित करके उपलब्ध कराई जाएगी। (2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किए जाएंगे।

(3) जिला कलैक्टर, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें आयोजित करने के लिए, कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा।

(4) अपेक्षक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) (i) लोक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं और प्राइवेट कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अपेक्षक निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) निबन्धन और शर्तें, अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध पुनर्वासन और पुनवर्यव्स्थापन प्रतिकर को बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ-साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों को हिन्दी भाषा में स्पष्ट किया जाएगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तोें पर उनके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(6) (i) बैठक की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टि भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपने सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है।6111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्ताें सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा को जिला कलक्टर या जिले के अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा।

(7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो बैठक में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों की बैठक की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारी को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) घोषणा प्ररूप प्राप्त होने पर, जिला कलैक्टर या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी। (8) सहमति प्रक्रिया, भू-स्वामियों से हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान वाली लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(9) (i) भू-स्वामियों की बैठकों के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों का लिखित दस्तावेज होना चाहिए।

(ii) सहमति प्रक्रिया का परिणाम, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालयों में और राज्य सरकार की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्य प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

19. सहमति प्रक्रियाओं के लिए राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व ़-(1) राज्य सरकार, यथास्थिति, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम की बैठकों और सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों की तारीख, समय और स्थान अधिसूचित और प्रकाशित करेगी तथा सहमति प्रक्रियाओंं में प्रभावित भू-स्वामियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन-चेतना अभियान आयोजित करेगी। (2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस प्रत्येक सदस्य को, जिससे सहमति चाही गई है हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निम्नलिखित को उपलब्ध करा दिया गया है, अर्थात्‌ः-

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रारूप की एक प्रति (यदि तैयार हो);

(ख) प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए प्रस्तावित किया गया प्रारंभिक पैकेज;

(ग) ग्राम और इसके निवासियों द्वारा राजस्व विधियों, वन अधिकार अधिनियिम और अन्य विधानों के अधीन वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची;

(घ) जिला कलैक्टर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन, जो यह प्रमाणित करता हो कि यदि किसी परियोजना हेतु सहमति देने से इन्कार किया जाता है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा और ऐसे कथन की सहमति अभिप्राप्त करने के क्रम में प्रपीड़न या अभित्रास का कोई भी प्रयत्न अवैध होगा; और

(ङ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रपीड़न का प्रयत्न किए जाने की दशा में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी या प्राधिकारी का दूरभाष नम्बर सहित उसके संपर्क ब्यौरे।

(3) जिला कलैक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त कोई पदधारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम की बैठक और भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होगा।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित भू-स्वामियों को सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और सूचना के लिए सभी निवेदन सात दिन के भीतर दे दिए गए हैं। 6112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 20. सहमति प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षक निकाय की भूमिका और उत्तरदायित्व.- (1) अपेक्षक निकाय, प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन के निबंधनों और शर्तों पर विनिश्चय करने और बातचीत करने के लिए सक्षम प्रतिनिधियों की, नियुक्ति करेगी जो सहमति अभिप्राप्त करने के लिए प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित होंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे।

(2) अपेक्षक निकाय, सहमति लेने सेे पूर्व परियोजना पर समस्त सूचना के साथ-साथ अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध करवाएगा।

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प्ररूप-I

भाग-क, सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु निर्देश-निबंधन और प्रक्रिया फीस [ नियम 5 का उप नियम (1) देखें ]

(i) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई राज्य सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी और विनिर्दिष्ट परियोजना के निर्देश-निबंधन और बजट प्रस्तुत करेगी। निर्देश-निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व जमा करना होगा।

(ii) निर्देश-निबंधन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी ़-

(क) परियोजना का संक्षिप्त वर्णन, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार। (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य और ऐसे समस्त क्रियाकलाप, जो सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किए जाने चाहिए।

(ग) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिदेय की अन्तिम तारीख और, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियाें की सहमति लेनी अपेक्षित है या नहीं।

(घ) विनिर्दिष्ट परियोजना का सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेक्षक साहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाईल। (ङ) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप हेतु स्पष्ट अलग-अलग लागत के साथ निर्देश-निबंधन के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया में सुस्पष्ट-परिनिश्चित परिदेय के लिए गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल को निधि का संवितरण करने की समय सारणी।

(iii) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश-निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसानी से प्राप्य होनी चाहिए, जिससे अपेक्षक निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। ये दरें समय-समय पर पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित की जानी चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।6113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

भाग-ख सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

[ नियम 3 का उप-नियम (1) देखें ]

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण, (ii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाइयां भी हैं।

(ग) यदि, यथास्थिति, ग्राम सभा या नगरपालिका या नगर निगम और/या भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हैं तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और इसके प्रकटीकरण की रीति के साथ अंतिम परिदेय (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ) विनिर्दिष्ट करने होंगे।

(ङ) कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अंकृत और शून्य हो जाएगी।

(च) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।

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प्ररूप-2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

[ नियम 3 का उप-नियम (3), नियम 7 का उप-नियम (5) और (6) और नियम 14 देखें ] क- सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटरों की सूची 1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण :

(क) आयु, लिंग, जाति, धर्म

(ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर

2. गरीबी के स्तर

3. दुर्बल समूह :

(क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री-प्रधान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति 4. सग्रोत्र संंबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका

5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन6114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 6. प्रशासनिक संगठन 7. राजनीतिक संगठन

8. सिविल सोसाईटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन

9. भूमि का उपयोग और जीविका :

(क) कृषि और गैर-कृषि उपयोग

(ख) भूमि की गुणवत्ता-मृदा, जल, वृक्ष, आदि

(ग) पशुधन

(घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार

(ङ) श्रम का गृहस्थवार विभाजन और महिलाओं का कार्य

(च) प्रवास

(छ) गृहस्थवार आय के स्तर

(ज) जीविका की अधिमानताएं

(झ) खाद्य सुरक्षा

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप :

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग

(ख) ऋण तक पहुंच

(ग) मजदूरी की दर

(घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं

(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच

(ख) सामान्य संपत्ति संसाधन

(ग) प्राइवेट परिसम्पत्तियां

(घ) सड़कें, परिवहन

(ङ) सिंचाई की सुविधाएं

(च) बाजार तक पहुंच6115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (छ) पर्यटन स्थल

(ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम

(झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम

12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता :

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा

(ख) बंदोबस्त पैटर्न

(ग) गृह

(घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान

(ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल

(च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अतंर्गत जलापूर्ति, मलवहन प्रणाली आदि है)

(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था) (ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा

(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप के स्थान

ख - महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र :

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात :

(क) नियोजन का स्तर और प्रकार

(ख) अतंरीय-गृहस्तवार नियोजन पैटर्न

(ग) आय के स्तर

(घ) खाद्य सुरक्षा

(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण

(छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता

(ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन

() दरिद्रता का जोखिम

(त्र) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच6116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 2. भौतिक संसाधनों पर समाघात : (क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात

(ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

3. प्राइवेट परिसम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात :

(क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता

(ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव

(घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था

(ङ) प्राइवेट परिसम्पत्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात

4. स्वास्थ्य समाघात :

(क) आतंरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात

(ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघातः- (i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात

(ii) वृद्धों पर समाघात

5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात :

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन

(ग) आर्थिक-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव

(घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात

(ङ़) अपराध और अवैध क्रियाकलाप

(च) विसंधान का तनाव

(छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात

(ज) स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात :

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है -6117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (क) पूर्व सन्निर्माण चरण :

(i) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान

(ii) लाभकारी निवेश में गिरावट

(iii) भूमि का सट्टा

(iv) अनिश्चितता का तनाव

(ख) सन्निर्माण चरण :

(i) विस्थापन और पुनःअवस्थापन

(ii) प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन

(iii) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण स्थल के नजदीक रहते हैं (ग) प्रवर्तन चरण :

(i) सन्निर्माण चरण की तुलना में नियोजन के अवसरों में कमी

(ii) परियोजना के आर्थिक फायदे

(iii) नई अवसंरचना पर फायदे

(iv) सामाजिक संगठन का नया पैटर्न

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण :

(i) आर्थिक अवसरों की कमी

(ii) पर्यावरण निम्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात

(ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात :

(i) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुम्बों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(ii) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अप्रभावित, परन्तु परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अतंरीय समाघात :

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक्त लोगों पर समाघात

(ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान-शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिज्ञात समाघात।6118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (छ) संचित समाघात : (i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

ग- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की विषय-वस्तुओं की सारणी

प्ररूप-3

[नियम 3 का उप-नियम (4) देखें]

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण

2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय

3. उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं।

4. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि उसका परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन होगा।

5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षोें पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।

6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

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प्ररूप-4

भाग-क पूर्व लेखबद्ध स्वीकृति/घोषणा प्ररूप

[नियम 16 का उप-नियम (1) देखें]

भाग- ख. ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्ररूप

[नियम 17 का उप-नियम (6) देखें]

हम,.....................................जिले में ......................................तहसील की .................................. पंचायत के भीतर ...............................की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणीकरण 6122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 प्रशासन और पदधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है तो यह अंकृत और शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद्‌द्वारा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित ...................... ................ परियोजना को स्वीकृत/स्वीकृति से इंकार किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित होंगेः .................. (इकाई) निजी भूमि का अर्जन

परियोजना के लिए .......................... (इकाई) सरकारी भूमि का अंतरण

परियोजना के लिए .......................... (इकाई) वन भूमि का अंतरण

अपेक्षक निकाय (नाम का कथन करें) द्वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात अल्पीकरण के उपाय संलग्न हैं।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई सहमति वनों पर और वन भूमि पर उनके वैयक्त्तिक और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिए उनका हक, लघु वन उपज का उपयोग करने वाले सभी प्रकार, के लिए स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिए हक सम्मिलित हैं, अपने सभी निवासियों को प्राप्त हक के अध्यधीन हैं। [ टिप्पणः इसे, ग्राम सभा द्वारा पृथकत प्रमाणित करना होगा। ]

..................................................... ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और तारीख ..................................................... संकल्प प्राप्त होने पर पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख।''।

आदेश द्वारा,

तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Rev.B.A.(3)-3/2014, dated

9-4-2015 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 9th April, 2015

No. Rev.B.A.(3)3 /2014.—Whereas, the draft rules, namely the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 were notified vide Notification of even number dated 27th January, 2015 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on dated 30th January, 2015 as required under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) for inviting objection(s) or suggestion (s) from the persons likely to be effected thereby within a period of 30 days from the date of said publication;

And whereas, the objections/suggestions received from the effected persons on the said draft rules have been considered by the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT AND CONSENT) RULES, 2015

CHAPTER-I

GENERAL

l. Short title, extent and commencement.—(l) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.

(2) They extend to the whole of the State of Himachal Pradesh

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.

Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 20l3);

(b) "Form" means Form appended to these rules;

(c) "Gram Sabha" or "Sabha" means a Gram Sabha established under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(d) "Social Impact Assessment" means an assessment made under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(e) "Social Impact Management Plan" means the plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(f) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

and

(d) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

__________

CHAPTER-II

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

3. Social Impact Assessment Study.—(l) The State Government shall, for the purpose of the Act, issue a notification for carrying out Social Impact Assessment in accordance with6124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 Part-B of FORM-I of these rules regarding the commencement of Social Impact Assessment and the same shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the concerned offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil. A wide publicity will also be made in the affected area through publication in atleast two daily news papers circulated in the area, and also by affixing the notification at conspicuous places within the affected areas. Besides this, the notification shall also be uploaded on the website of the State Government:

Provided that such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the Requiring Body, which shall be determined under sub-rule (1) of rule 5.

(2) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section 4 of the Act, followed by a public hearing in the affected areas by giving adequate publicity about the date, time and venue for the public hearing to ascertain the views of the affected families which shall be recorded in writing.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in FORM-II to the State Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act shall be submitted in FORM-III alongwith the Social Impact Assessment Report.

(5) The Social Impact Assessment report and the Social Impact Management Plan shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Tehsildars and shall also be uploaded on the website of the State Government.

4. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment.—The State Government shall identify or establish an independent organization which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessments are commissioned and conducted by such persons or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks namely:—

(a) build and continuously expand a Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals and institutions with the required skills and capacities to conduct Social Assessments for land acquisition, rehabilitation and resettlement.

(b) respond immediately to State Government's request for a Social Impact Assessment to be conducted by preparing project-specific Terms of Reference;

(c) conduct training and capacity building programmes for the Social Impact Assessment term and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) provide ongoing support and corrective action, as required during the Social Impact Assessment process;

(e) ensure that the transaction based web-based workflow for Social Impact Assessments and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 13 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) maintain, catalogue of all Social Impact Assessments and associated primary material; and

(g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of Social Impact Assessments and the capacities available to conduct them across the State.

5. Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment.—(1) Where the State Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent alongwith all the relevant documents to the Social Impact Assessment Unit, which shall—

(a) prepare a detailed project-specific Terms of Reference for each proposal of land acquisition, listing all the activities that must be carried out by indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the Social Impact Assessment as detailed in Part-A of FORM-I appended to these rules;

(b) determine an estimated Social Impact Assessment fee based on the Terms of Reference with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on the parameters defined by the State Government including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten per cent of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to Social Impact Assessment Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference and estimated Social Impact Assessment fee report to submit the same to the State Government.

(3) The Requiring Body shall deposit the Social Impact Assessment fee in the Scheduled Bank account of the State Government for the purpose.

6. Selection of the Social Impact Assessment Team.—(1) The Social Impact Assessment Unit shall be responsible for selecting the Social Impact Assessment team for each project from the individuals and institutions registered or empanelled in the Database of qualified Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners.

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the Social Impact Assessment team being appointed to carry out the Social Impact Assessment.

(3) The size and selection criteria for the Social Impact Assessment team shall be as per the project-specific Terms of Reference developed by the Social Impact Assessment Unit.

(4) The Social Impact Assessment team may be constituted by appointing individuals or an organization with experience in conducting Social Impact Assessments or related field- based assessments and the team may include a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body and at least one of them is a woman member.

(5) A team leader shall be appointed from amongst the Social Impact Assessment team to liaison with the Social Impact Assessment Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the Social Impact Assessment team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) (i) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified.

(ii) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking that any team member or any family member of the team member directly or indirectly shall not receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

7. Process of conducting the Social Impact Assessment.—(1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyze a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the Social Impact Assessment team throughout the Social Impact Assessment process, as required. Any request for information from Social Impact Assessment team shall be met at the earliest but not exceeding ten days. The District Collector shall be responsible for providing the information requisitioned by the Social Impact Assessment team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:—

(a) area of impact under the proposed project, including both the land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project;

(b) quantity and location of land proposed to be acquired for the project;

(c) the land proposed for acquisition is the bare minimum required;

(d) possible alternative sites for the project and their feasibility;

(e) whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area is a demonstrable last resort;

(f) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project;

(g) the possibility of use of any public, unutilized land for the project and whether any of such land is under occupation;

(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;

(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;

(j) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and6127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (k) land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last three years,

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the Social Impact Assessment shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families;

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per FORM-II:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Basing on the date collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the Social Impact Assessment shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per FORM-II.

(7)(i) The Social Impact assessment process includes the preparation of a social Impact Management Plan, which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

(ii) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(iii) The Social Impact Management Plan shall include the following measures:—

(a) that have been specified in the terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation for all the categories of affected families as outlined in the Act; (b) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(c) that additional measures being undertaken by the Requiring Body, which has been undertaken by it in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

(8) The Social Impact Assessment must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

8. Process for conducting public hearings.—(1) Public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking6128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas, wards of the Municipal Corporation or Municipalities where members of the local populace are directly or indirectly affected by the acquisition of the land.

(3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilometers of the land proposed to be acquired, advertisement in local newspapers, radio, and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the State Government.

(4) (i) The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published in both Hindi and English three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector's office.

(ii) The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible displays and other visual shall be used to share the findings of the Social Impact Assessment report.

(5) (i) A member of the Social Impact Assessment team shall facilitate the public hearing which shall be organised through the local administration with the designated government officers of appropriate level.

(ii) The Gram Panchayat or Municipal Ward representatives shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas.

(6) All the proceedings shall be held in the Hindi language with effective and credible translators to ensure that all the participants could understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary Organisations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(10) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same alongwith their analysis, in the revised Social Impact Assessment Report accordingly.

(11) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that the every objection shall be considered in the Social Impact Assessment Report.

9. Submission of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.—The final Social Impact Assessment Report and Social Impact management Plan shall be prepared in the Hindi and English languages and shall be made available to the Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

10. Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.—The Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be formulated keeping in view all the relevant information and analysis in a single document and reduced to writing that is clear, concise and accessible, in particular to the members of the affected communities.

11. Appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group.—(1) The Expert Group constituted under sub-section (1) of Section 7 of the Act shall evaluate the Social Impact Assessment Report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be made available in both Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be published in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing them in conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the State Government.

12. Consideration of the Social Impact Assessment Report, recommendations of the Expert Group etc.—(1) The State Government shall examine the Social Impact Assessment Report, the recommendations of the Expert Group, report of the Collector, if any, and recommend such area for acquisition which would ensure minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The recommendation of the State Government under sub-rule (1) shall be made available in the Hindi and English languages to the concerned Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil and shall be propagated in the form of posters circulated in the affected areas and by affixing the posters in conspicuous places and shall also be uploaded on the website of the State Government.

13. Web-based Work Flow and Management Information System for Land Acquisition and Rehabilitation & Resettlement.—The State Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted, beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

14. Additional Norms with regard to the Social Impact Assessment Process.— Parameters and a table of contents for the Social Impact Assessment Study and the Social Impact Management Plan are given in FORM-II.

15. Inventory of Waste, Barren Unutilized Land.—To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilization of unutilized public lands, the State Government shall prepare a district-level inventory report of waste, barren and unutilized public6130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 land, and land available in the Government land bank and shall be made available to the Social Impact Assessment team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

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CHAPTER-III

CONSENT

16. Consent Requirement.—(1) The State Government, though the concerned District Collector shall obtain prior consent of the affected land owners in PART-A of FORM-IV along with the Social Impact Assessment study.

(2) The exercise of obtaining the consent shall be undertaken by the State Government, through the concerned District Collector, who may appoint officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(3) The State Government shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

17. Consent of the Gram Sabha, Municipal Corporation and Municipalities.—(1) The District Collector shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayat or Municipal Corporation or Municipality, as the case may be, notify the date, timing and venue for holding the meeting of Gram Sabha or Municipal Corporation or Municipality, as the case may be, in the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas, or Municipal Corporation or Municipalities as the case may be to participate in the said meeting.

(2) The names and signatures of all the members who attended the meeting shall be taken and kept in the records.

(3) The quorum shall be the same as prescribed in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as the case may be, of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid.

(4) Printed copies with the proposed terms and conditions for compensation, rehabilitation and resettlement shall be made available in both Hindi and English languages atleast three weeks prior to the meeting.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such meetings and respond to the queries raised by the members.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members attending the meeting in both Hindi and English languages and their signatures as well as that of representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) After deliberations, a resolution shall be passed with majority in PART-B of FOPRM-IV giving or withholding consent for the proposed acquisition and the resolution shall contain the negotiated terms and conditions for Rehabilitation and Resettlement, compensation, impact management and mitigation that the Requiring Body has committed and which have been signed by the District Collector or designated district officer and the representative of the Requiring Body.

(ii) The resolution once received shall be countersigned by the Distt. Collector or a designated district officer and a signed copy shall be handed over to all the representatives.

(7) Any resolution that does not explicitly contain a statement of consent to the project, a statement of the negotiated terms of compensation and Rehabilitation and Resettlement shall be invalid.

(8) All the proceedings of the Gram Sabha, Municipal Corporation or Municipality as the case may be, shall be video recorded, documented in writing and shall be made available in the respective Panchayat Offices and uploaded on the website of the State Government. (9) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist in the said meetings.

18. Consent of the Affected Land owners.—(1) (i) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained shall be drawn up by district offices in consultation with the Social Impact Assessment team.

(ii) The list shall be made available in the affected area, in the form of posters and handouts and by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for atleast ten days before obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall also be taken, and the reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten days.

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in both Hindi and English languages atleast three weeks in advance of the meeting of the affected land owners to each and every affected land owner.

(5) (i) For public private partnership projects and projects by private companies, representatives of the Requiring Body, who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation committed by the Requiring Body shall be explained to the members in Hindi and the signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to indicate in the signed declaration whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved.

(ii) A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land holder concerned. The declaration shall be countersigned by the District Collector or district officers on its receipt.

(7) (i) Arrangements shall be made for those who could not attend the land owners meeting for enabling them to submit their signed declarations to the designated district officer within twenty one days from the date of land owners meeting.

(ii) The declaration Form shall be countersigned by the District Collector or designated officer on its receipt and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions shall be handed over to the affected land owner.

(8) Consent procedure shall be determined on the basis of the signed or thumb impression, written declarations of land owners.

(9) (i) All proceedings of taking affected land owner's consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing.

(ii) The outcome of the consent process shall be made available in the office of Gram Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and on the web site of the State Government.

(10) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

19. Roles and Responsibilities of the State Government for consent processes.—(1) The State Government shall notify and publish the date, time and venue of the meeting of Gram Sabha or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and affected land owners' meetings for obtaining the consent and organise public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

(2) The State Government shall ensure that the following are provided at least three weeks in advance to every member from whom consent is sought, in both Hindi and English languages, namely:—

(a) a copy of the draft Social Impact Assessment report (if readily available);

(b) initial package being offered for compensation and Rehabilitation and Resettlement;

(c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under revenue laws, Forest Rights Act and other legislations;

(d) a written statement signed by the District Collector, certifying that there will be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent shall be illegal; and

(e) contact details of the officer or authority alongwith telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process.

(3) The District Collector or any official appointed by the District Collector shall attend the meeting of the Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and land owners meetings.

(4) The State Government shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and all requests for information are provided within seven days.

20. Roles and Responsibilities of the Requiring Body for consent processes.—(1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and condition of compensation and Rehabilitation and Resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners.

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required.

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FORM-l

Part-A. Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 5]

(i) The Social Impact Assessment Unit will review the proposal for land acquisition sent by the State Government and produce a project-specific Terms of Reference and budget. Based on the Terms of reference and budget, a processing fee will be determined, which must be deposited by the Requiring Body before the notification of the Social Impact Assessment can be issued.

(ii) The Terms of Reference shall include the following information:—

(a) A brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition.

(b) The objectives of the Social Impact Assessment and all the activities that must be carried out by the Social Impact Assessment team.

(c) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabha or the Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners is required to be sought.

(d) The appropriate size and profile of the Social Impact Assessment team required (including field surveyors if needed) to conduct the Social Impact Assessment for the specific project.

(e) A project-specific budget based on the Terms of Reference, with a clear break-up of costs for each item or activity.

(f) The schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team tied to clearly defined deliverables in the Social Impact Assessment process.

(iii) The processing fee will be determined based on the terms of Reference and budget developed for each specific project and will be based on the type, size, location and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components or line items must be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates must be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee will go towards meeting the costs of the Social Impact Assessment Unit.

Part-B. Notification of the Social Impact Assessment

[See sub-rule (1) of rule 3]

The notification of the Social Impact Assessment must include:—

(a) Name of project developer, a brief description of the proposed project and the extent of the lands proposed for acquisition, the project area and the affected areas to be covered by the Social Impact Assessment.

(b) The main objectives of the Social Impact Assessment and key activities including (i) consultations, (ii) survey, (iii) public hearings.

(c) If consent of Gram Sabha or the Municipality or the Municipal Corporation, as the case may be, and/or land owners are required, the notification must state this.

(d) The timeline for the Social Impact Assessment and the final deliverables (Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan) alongwith the manner of their disclosure must be specified.

(e) Statement that any attempt at coercion or threat during this period will render the exercise null and void.

(f) Contact information of the Social Impact Assessment Unit.

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FORM-II

Social Impact Assessment Report

[See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact Assessment 1. Demographic details of the population in the project area

(a) Age, sex, caste, religion

(b) Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels

3. Vulnerable groups6135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (a) Women, (b) children, (c) the elderly, (d) women-headed households, (e) the differently abled.

4. Kinship patterns and women's role in the family

5. Social and cultural organization

6. Administrative organization.

7. Political organization

8. Civil society organisations and social movements

9. Land use and livelihood :

(a) Agricultural and non-agricultural use

(b) Quality of land – soil, water, trees etc.

(c) Livestock

(d) Formal and informal work and employment.

(e) Household division of labour and women's work

(f) Migration

(g) Household income levels

(h) livelihood preferences

(i) Food security

10. Local economic activities

(a) Formal and informal, local industries

(b) Access to credit

(c) Wage rates

(d) Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods :

(a) Access to natural resources

(b) Common property resources

(c) Private assets

(d) Roads, transportation6136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (e) Irrigation facilities (f) Access to markets

(g) Tourist sites

(h) Livelihood promotion programmes

(i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment :

(a) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations

(b) Settlement patterns

(c) Houses

(d) Community and civic spaces

(e) Sites of religious and cultural meaning

(f) Physical infrastructure (including water supply sewrage systems etc.)

(g) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system).

(h) Safety, crime, violence

(i) Social gathering points for women

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income

(a) Level and type of employment

(b) Intra-household employment patterns

(c) Income levels

(d) Food Security

(e) Standard of living

(f) Access and control over productive resources

(g) Economic dependency, or vulnerability

(h) Disruption of local economy

(i) Impoverishment risks

(j) Women's access to livelihood alternatives6137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 2. Impact on physical resources : (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods 3. Impacts on private assets, public services and utilities :

(a) Capacity of existing health and education facilities

(b) Capacity of housing facilities

(c) Pressure on supply of local services

(d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system.

(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts :

(a) Health impacts due to in-migration

(b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:—

(i) Impact on women's health

(ii) Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion :

(a) Transformation of local political structures

(b) Demographic changes

(c) Shifts in the economy-ecology balance

(d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life

(e) Crime and illicit activities

(f) Stress of dislocation

(g) Impact of separation of family cohesion

(h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase :

(i) Interruption in the delivery of services6138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (ii) Drop in productive investment (iii) Land speculation

(iv) Stress of uncertainty

(b) Construction phase :

(i) Displacement and relocation

(ii) Influx of migrant construction workforce

(iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site (c) Operation phase :

(i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase (ii) Economic benefits of the project

(iii) Benefits on new infrastructure

(iv) New patterns of social organisation

(d) De-commissioning phase :

(i) Loss of economic opportunities

(ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts :

(i) "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)

(ii) "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area.

(f) Differential impacts :

(i) Impact on women, children, the elderly and the different abled

(ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping.

(g) Cumulative impacts :

(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question.

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

FORM-III

[see sub-rule (4) of rule 3]

Social Impact Management Plan

1. Approach to mitigation

2. Measures to avoid, mitigate and compensate impact6142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 3. Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4. Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal 5. Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

6. The Social Impact management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

__________

FORM-IV

PART-A. PRIOR WRITTEN CONSENT/DECLARATION FORM

[See sub-rule(1) of rule 16]

PART-B. FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

[See sub-rule (6) of rule 17]

We, the undersigned members of the Gram Sabha of________within___________Panchayat of_______ tehsil in______________________________district wishes to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is incomplete or incorrect or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis, this Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS/REFUSES TO CONSENT to the proposed --------------- project, which will involve:

. . . . . . acquisition of …………….. (unit) of private land.

. . . . . . transfer of ………………… (unit) of government land to the project

. . . . . . transfer of ………………… (unit) of forest land to the project.

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent it subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests. [Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.]

Date and signatures/thumb impressions of

Gram Sabha members.

Date and signature of designated district officer

on receipt of the Resolution."

By order,

TARUN SHRIDHAR Addl. Chief Secretary (Rev.).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 14 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-26/2021.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 10) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2021 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राजस्व संपदाओं में आबादी देह क्षेत्र के सांपत्तिक अधिकारों को अभिलिखित करने और उनका समाधान करने तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

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अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आबादी देह" से, राजस्व अधिनियम के अधीन तैयार किए गए और अनुरक्षित किए गए अधिकार-अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित स्थल, जिसे भू-राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से, अप्रैल, 2020 का 20वां दिन अभिप्रेत है;

(ग) "सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित राजस्व अधिनियम के अधीन नायब-तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "सहायक सर्वेंक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;

(च) "आयुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है;

(छ) "सामान्य क्षेत्र" से, आबादी देह के भीतर किसी समुदाय की सामान्य आवश्यकता, सुविधा या प्रसुविधा के लिए उपयोग में लाया गया कोई क्षेत्र या भवन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सड़कें, मार्ग, गलियां, सार्वजनिक पार्क, नालियां, सार्वजनिक शौचालय, तालाब और टैंक, कुएं, जल-मार्ग, खेल का मैदान, बस ठहराव या प्रतीक्षालय, सार्वजनिक बैठकों और सभाओं या निवासियों द्वारा किसी ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थल, और कोई खाली स्थल या प्लॉट, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या कब्जा न हो, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भवन या क्षेत्र नहीं है जिस पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कोई संस्थान बनाया गया है;

(ज) "वित्तायुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना या अधिसूचित" से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का 4) के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "सांपत्तिक अधिकार" से, किसी व्यक्ति, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के नाम से अभिलिखित स्वामित्व का अधिकार अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत अभिधारी, पट्टेदार, बन्धकदार के अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, नहीं है;

(ढ) "अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित उप-मण्डल कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "राजस्व अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1994 का 6) अभिप्रेत है;

(त) "राजस्व अधिकारी" से, राजस्व अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) "सर्वेक्षण इकाई" से, आबादी देह के भीतर का क्षेत्र, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित की गई है, अभिप्रेत है;

(न) "शहरी स्थानीय निकाय" से, क्रमशः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पालिका परिषद्‌ या कोई नगर पंचायत अभिप्रेत है; और

(प) "ग्राम समिति" से, आबादी देह सहित सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक्‌ रखी गई सर्वेक्षण इकाइयों और सामान्य क्षेत्रों के स्वामित्व की पहचान करने के लिए यथा विहित इसकी संरचना सहित सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ग्राम या शहरी स्थानीय निकाय के अधीन क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ हाेंगे जो राजस्व अधिनियम में उनके हैं।

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अध्याय-2

अधिकारी और उनकी शक्तियां

3. अधिकारी.--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) वित्तायुक्त;

(ख) आयुक्त;

(ग) मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी;

(घ) अभिलेखन और समाधान अधिकारी;

(ङ) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी;

(च) सर्वेंक्षण अधिकारी; और

(छ) सहायक सर्वेक्षण अधिकारी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में वर्णित अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्‌ः-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।

4. अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण.--(1) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों पर उनके प्रशासनिक कार्यकरण में अधीक्षण और नियन्त्रण वित्तायुक्त में निहित होगा और समस्त ऐसे अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अघ्यधीन, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने जिले में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

(4) यथा पूर्वोक्त और मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के नियन्त्रण के अध्यधीन, अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने उप-मण्डल में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

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अध्याय-3

सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

5. आबादी देह क्षेत्र की पहचान.--सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला, किसी जिला के उप-मण्डल, शहरी स्थानीय निकाय या किसी ग्राम में प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों की पहचान करने, उसे अभिलिखित करने और उसका समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी आबादी देह को किसी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

6. सर्वेक्षण और मानचित्रण.--(1) सरकार धारा 5 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कोई सर्वेंक्षण अधिकारी और उसकी सहायता हेतु सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनके किसी आबादी देह के भीतर स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किए जाने हैं, को अधिसूचित किए जाने पर, आबादी देह की सीमा अवधारित करने, प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्र और आयाम परिभाषित करने, और प्रत्येक ऐसी इकाई को कोई विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित करने के लिए स्वयं या किसी अधिसूचित अभिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण संचालित करवाएगी और मानचित्रण करवाएगी।

(3) क्षेत्र की तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों और नक्शों को सर्वेक्षण इकाइयों में स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार करने के प्रयोजन हेतु सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

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अध्याय-4

स्थायी अधिकार-अभिलेख और उसको तैयार करना

7. स्थायी अधिकार-अभिलेख.--(1) प्रत्येक आबादी देह क्षेत्र के लिए स्थायी अधिकार-अभिलेख होगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्‌ः- 6148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (क) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का सांपत्तिक अधिकारों का अभिलेख;

(ख) अध्याय 3 के अधीन आयामों सहित तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टें और नक्शे;

(ग) ग्राम समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख;

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित या अधिसूचित किए जाएं; और

(ङ) वंश-वृक्ष (शजरा नसब)।

8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच.--(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, उसके इस रूप में पदाविहित किए जाने पर, सर्वेक्षण इकाइयों में स्वत्वधारियों के सांपत्तिक अधिकारों की पहचान करने के लिए ग्राम समिति गठित करेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी आबादी देह, जिसका स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाना है, की बाबत क्षेत्र के निवासियों को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के लिए ऐसा अभिलेख तैयार करने हेतु प्रस्ताव के बारे में विहित रीति में सूचित करेगा।

9. स्थायी अधिकार- अभिलेख तैयार करना.--(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ग्राम समिति के साथ विचार-विमर्श और परामर्श करने और हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌ नियत दिन पर, संक्षिप्त रीति में और जो विहित की जाए, स्वत्वधारियों की प्रस्तावित प्रविष्टियाें और उनके सांपत्तिक अधिकारों तथा स्थायी अधिकार-अभिलेख में सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं की प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा। (2) स्वत्वधारी और उसके सांपत्तिक अधिकारों की प्रविष्टि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के नाम अभिलिखित की जाएगीः-

(क) निर्मित निवास और आवासीय क्षेत्रों, जिसके अन्तर्गत उसके खुले या बंद आंगन हैं, का स्वामी और स्वामी की अन्य खाली भूमि और प्लॉट, जो सामान्य क्षेत्र, दुकानें तथा अन्य स्थापन न हाें;

(ख) सामान्य क्षेत्र, खाली भूमि या प्लॉट, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन न हाें, के लिए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय; और

(ग) उसके स्वामित्वाधीन भूमि या संस्थाओं की बाबत केन्द्रीय, राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या अन्य इकाई।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के संचालन में, यदि कोई सर्वेक्षण इकाई उप-विभाजित पाई जाती है, जो सर्वेक्षण अधिकारी के ध्यान में न आई हो,तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी ऐसी प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई को कोई विशिष्ट संख्या समनुदेशित करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अर्जित अधिकार, स्वामी को हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972, (1973 का 8) की धारा 118 या हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) के प्रयोजन के लिए किसी कृषक या अनुसूचित जनजाति की हैसियत अर्जित करने का हकदार नहीं बनाएंगे।

10. अभिलेख का प्रदर्शन.--धारा 6 के अधीन तैयार किया गया सर्वेक्षण नक्शा और धारा 9 के अधीन किसी सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारियों का तैयार किया गया प्रविष्टियों का अभिलेख गांव में या शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पंचायत को, गांव के वार्ड सदस्य या शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि या शहरी स्थानीय निकाय के ऐसेे निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में सचिव के माध्यम से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदत्त की जाएगी।6149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 11. आक्षेप और विनिश्चय करना.--(1) सर्वेक्षण अभिलेख में किसी सीमा के सीमांकन या किसी सर्वेक्षण इकाई में स्थायी अधिकार-अभिलेख में सांपत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन अभिलेख को प्रदर्शित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष उसके सही होने के सम्बन्ध में आक्षेप फाइल कर सकेगा। (2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी पक्षकारों को सुनने और अभिलेख, यदि कोई हो, का अवलोकन करने के पश्चात्‌ सर्वेक्षण नक्शे में सीमाओं का अनिवार्यतः सही होना दर्ज करेगा तथा सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए सही हकदार व्यक्तियों को अभिनिश्चित करेगा और उपधारा (1) के अधीन अवधि के अवसान से साठ दिन के भीतर कारणों को अभिलिखित करके आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण.-किसी सर्वेक्षण इकाई में किसी व्यक्ति के सांपत्तिक अधिकारों का अभिलिखित किया जाना स्वामित्व का निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में संशोधनों और परिवर्तनों के या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी निर्णय और आदेश में इस प्रकार अवधारित अधिकारों के भी अध्यधीन होगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित अवधि के भीतर कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है तो धारा 9 के अधीन स्थायी अधिकार अभिलेख में अभिलिखित कोई प्रविष्टि अंतिम समझी जाएगी। (4) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी तत्पश्चात्‌ अन्तिम रूप से तैयार किए गए अभिलेख को विहित रीति में प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसा आदेश सम्मिलित होगा जो उपधारा (2) के अधीन पारित किया जा सके।

(5) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा परिनिश्चित स्थायी अधिकार-अभिलेख को उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में अपास्त किए जाने, उपान्तरित या पुनरीक्षित किए जाने की दशा में संशोधित या उपान्तरित किया जाएगा।

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अध्याय-5

अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

12. अपीलें.--(1) धारा 11 के अधीन सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अभिलेखन और समाधान अधिकारी हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा। (3) उपधारा (2) के अधीन अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगा जो हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन अपीलें, यथास्थिति, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त द्वारा नोटिस के पश्चात्‌ प्रत्यर्थी के हाजिर होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभिनिश्चित की जाएंगी या जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अन्यथा निदेशित न किया जाए, एक पक्षीय रूप से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगीः6150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 परन्तु- (क) यदि प्रथम अपील में मूल आदेश की पुष्टि हो जाती है तो आगे कोई और अपील नहीं की जाएगी;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा अपील पर ऐसा कोई आदेश उपान्तरित या प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो आगामी अपील पर आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश, यदि कोई हो, उसके लिए अंतिम होगा।

(5) अपील प्राधिकारी किसी मामले को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, सिवाय जहां अभिलेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि आवश्यक पक्षकार, जिस पर सम्यक्‌ रूप से तामील नहीं की गई हो, के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

13. पुनर्विलोकन.--जहां अभिलेख को देखते ही कोई गलती या त्रुटि प्रतीत होती है या जहां कोई नया या अनिवार्य तथ्य या साक्ष्य पाया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकार को नोटिस देने और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ पुनर्विलोकन करेगा और इस प्रकार पुनर्विलोकन से स्वयं या उसके पद-पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा, उसे प्रत्यवर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा :

परन्तुः-

(क) यदि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ग) यदि ऐसा कोई आदेश सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी या अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन पर उपान्तरित या प्रत्यावर्तित किया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अभिलेखन और समाधान अधिकारी को की जाएगी और अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी तथा ऐसी अपील पर पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(घ) किसी आदेश, जिस के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा; और

(ङ) किसी आदेश का पुनर्विलोकन नामंजूर करने या पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्रदान करने या किसी पूर्ववर्ती आदेश के पुनर्विलोकन पर उसकी पुष्टि करने के किसी आदेश पर कोई अपील नहीं होगी।

(2) किसी आकस्मिक भूल (चूक) या लोप से होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल के सिवाय धारा 14 के अधीन वित्तायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन का कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

14. वित्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण.--वित्तायुक्त, आदेश पारित किए जाने के साठ दिन के भीतर किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए, से ऐसे आदेश या कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य से सम्बन्धित अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी पड़ताल कर सकेगा और प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ इससे सम्बन्ध ऐसे आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।6151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

अध्याय-6

अभिलेख का अन्तरण

15. जिला कलक्टर को अभिलेख का अन्तरण.--आबादी देह क्षेत्र के स्थायी अधिकार-अभिलेख को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के पश्चात्‌ इसे सहायक अभिलेखन और समाधानअधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा इसे राजस्व अधिनियम के अधीन इसका अनुरक्षण और पुनरीक्षण करने के लिए जिला कलक्टर को अन्तरित किया जाएगा।

16. राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 का लागू होना.--धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ राजस्व अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध ऐसे अभिलेख को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। 17. राजस्व अधिनियम के अध्याय-8 का लागू होना.--राजस्व अधिनियम के अध्याय 8, तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और समय-समय पर जारी अनुदेश इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ किसी सर्वेक्षण इकाई या उसके भाग के सीमांकन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

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अध्याय-7 विभाजन

18. सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन.--आबादी देह में समाविष्ट सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन राजस्व अधिकारी द्वारा स्थायी अधिकार-अभिलेख के अन्तरण के पश्चात्‌ और केवल तभी यदि, सांपत्तिक अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित विभाजन को दर्शाते हुए नक्शे सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभाजन पुष्ट किया गया है, अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु राजस्व अधिकारी, सर्वेक्षण इकाई के ऐसे सह-स्वत्वधारियों और अन्य व्यक्तियों की पड़ताल करने (परीक्षण करने) के पश्चात्‌ यदि उसकी राय है कि पर्यवेक्षण इकाई अविभाज्य है या विभाजन असाध्य है और उसके पास अच्छा और पर्याप्त हेतुक है कि क्यों न विभाजन अननुज्ञात किया जाए, अपनी नामंजूरी के आधारों को अभिलिखित करके सर्वेक्षण इकाई के विभाजन को नामंजूर कर सकेगा।

19. विभाजन के विवाद.--किसी विवाद की दशा में सर्वेक्षण इकाई के विभाजन के लिए आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और व्यथित पक्षकार विभाजन के लिए सिविल न्यायालय में निवेदन कर सकेगा।

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अध्याय-8 प्रकीर्ण

20. समन करना.--(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा जारी समन की तामील, व्यक्ति, जिसको यह सम्बोधित है, पर व्यक्तिगत रूप से या ऐसा न होने पर-

(क) उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर; या

(ख) प्रायः उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की जाएगी।

(2) व्यक्ति जिस को यह सम्बोधित है, के प्रायिक या अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर भी तामील करवाया जा सकेगा। 6152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी यदि निदेशित करे तो समन की तामील उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर या तो सेवा की अन्य किसी पद्धति के अतिरिक्त या के प्रतिस्थापन में पत्र में सम्बोधित किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा समन भेजते हुए और भारतीय डाक अधिनियम, 1898 (1898 का 6) के अध्याय-6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करके या इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ख्यातिप्राप्त कुरियर एजैंसी के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(4) जब समन किसी पत्र में इस प्रकार अग्रेषित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पत्र समुचित रूप से सम्बोधित और सम्यक्‌ रूप से डाक द्वारा भेजा गया है और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी यह उपधारित कर सकेगा कि समन की तामील इसके परिदान करने की अभिस्वीकृति के समय पर कर दी गई है :

परन्तु यदि समन किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जिसमें एक ही हित के व्यक्ति अनेक हैं, उन सभी पर व्यक्तिगत रूप से तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो वह इन्हें प्रथमतः और यदि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसा निदेशित करे, उन व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे, को उसकी एक प्रति के परिदान द्वारा और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए इसकी अन्तर्वस्तु का व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील करवाया जा सकेगा।

(5) समन, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा लघु संदेश सेवा (एसएमएस), ई-मेल या अन्यथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दूरभाष नम्बर या अन्यथा ज्ञात या ज्ञात करवाए गए ई-मेल पते पर तामील की जा सकेगी :

परन्तु यदि तामील उपरोक्त किसी पद्धति के माध्यम से करवाई जाती है तो समन के परिदान की प्रिण्टर से छपी हुई प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा, जारी किसी नोटिस, उद्‌घोषणा के आदेश या किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति को किसी व्यक्ति पर समन की तामील के लिए इस धारा में उपबन्धित रीति में तामील करवाई जाएगी।

(7) उपधारा (2), (3), (5) या (6) में उपबंधित तामील की कोई पद्धति उपधारा (1) में उपबंधित किसी तामील की पद्धति के अतिरिक्त साथ-साथ अंगीकृत की जा सकेगी।

21. स्थायी अधिकार-अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा.--इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी अधिकार-अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि तब तक सही उपधारित की जाएगी जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए या विधिपूर्ण रूप से उसके संबंध में नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित न कर दी गई हो।

22. अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद.--यदि कोई व्यक्ति, स्थायी अधिकार-अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा किसी अधिकार, जिस पर उसका कब्जा है, के बारे में स्वयं को व्यथित महसूस करता है तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) के अध्याय-6 के अधीन उसके अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

23. लेखन त्रुटियों का सुधार.--इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को किसी भी समय सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या तो स्वपे्ररणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा और ऐसे सुधार की सूचना पक्षकारों और सम्बद्ध अधिकारी को भी इसके कार्यान्वयन हेतु निःशुल्क दी जाएगी।

24. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने के लिए आशयित6153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां किसी प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशों के अधीन कृत्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरूद्ध न होंगी।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन.--इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी सिविल न्यायालय किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा, जिसके अवधारण या निपटान के लिए सरकार या कोई अधिकारी सशक्त है, संस्थित किसी वाद या विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा।

27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां.--इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों और उनके आदेशों के अधीन कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कत्र्तव्य के निर्वहन में विहित रीति में प्रवेश और भूमि का सर्वेक्षण कर सकेगा और उस पर सर्वेक्षण निशान लगा सकेगा या निर्मित कर सकेगा और उसकी सीमाएं सीमांकित कर सकेगा तथा ऐसे कर्त्तव्य के उचित पालन के लिए आवश्यक समस्त अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगा।

28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति.--(1) यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्ण रूप से निर्मित या लगाए गए सर्वेक्षण या सीमांकन निशान को जानबूझकर नष्ट करता है, गिराता है या बिना विधिसम्मत प्राधिकार से हटाता है तो अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा उसे इस प्रकार नष्ट किए गए, गिराए गए या हटाए गए प्रत्येक निशान के लिए ऐसा जुर्माना, जो दो हजार रुपए से अनधिक हो, और ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण निशान के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माना, जैसा उस अधिकारी की राय में उसे प्रत्यावर्तित करने के व्यय को पूरा करने और ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने नाशकरण, गिराने या हटाने की सूचना दी है, को इनाम देने के लिए आवश्यक हो, संदत्त करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्‌ग्रहणीय जुर्माने की रकम, यदि विहित रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो वह राजस्व अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

(3) इस धारा के अधीन जुर्माने का अधिरोपण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 434 के अधीन अभियोजन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के अभियोजन का वर्जन नहीं होगा।

29. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें इसे रखा गया था, के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई 6154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार पंचायती राज मन्त्रालय ने केन्द्रीय सेक्टर स्कीम नामतः "स्वामित्व" (ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित तकनीक के साथ गांव का सर्वेक्षण और मानचित्रण) के साथ-साथ निम्नलिखित उद्‌देश्य से प्रक्षेपित की है ताकि आबादी-देह क्षेत्र की बाबत स्वत्वधारियों के विद्यमान अधिकारों का अभिलेखन और उनका समाधान किया जा सकेः-

(i) ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय आस्तियों के रूप में उनकी सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें समर्थ बनाकर वित्तीय स्थायित्व लाना।

(ii) ग्रामीण योजना के लिए स्टीक भू-अभिलेखों का सृजन करना।

(iii) सर्वेक्षण अवसंरचना सृजन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0 आई0 एस0) नक्शों, जिनका किसी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए लाभ उठाया जा सके।

(iv) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0 आई0 एस0) नक्शों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में सहायक होना।

(v) सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों और विधिक मामलों में कमी करना।

हिमाचल प्रदेश में आबादी-देह क्षेत्र भू-राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। सर्वेक्षण कार्यान्वित न किए जाने से यह क्षेत्र स्वत्वधारियों के अधिकारों को अभिलिखित किए जाने, अभिलेख तैयार किए जाने या सीमाओं के चिन्हित किए जाने के बिना रह गया है। यह वर्षों से सीमाओं की निशान-देही और आवास और अन्य क्षेत्रों में अधिकारों की पहचान से सम्बन्धित विवादों में परिणामित हो गया है; इसके अतिरिक्त अधिकारों के प्रभावी अन्तरण में बाधा आ रही है। इस विधेयक का उद्देश्य, स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने हेतु हकदार छूटे हुए व्यक्ति(यों) को अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया द्वारा आबादी-देह की बाबत स्वत्वधारियों के विद्यमान अधिकारों की पहचान करना, उन्हें अभिलिखित करना और उनका समाधान करने के लिए विधि समेकित करना है; इसके अतिरिक्त प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं और क्षेत्रों की निशान देही करना और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना भी है। इसका उद्‌देश्य इस प्रकार तैयार किए गए अभिलेखों की सत्यता की उपधारणा का सृजन करना भी है।

इस अभिलेख के तैयार किए जाने से आबादी-देह का सृजन होगा, जो ग्राम की विरासत को संभाव्य विस्तार तक संरक्षित करेगा, गांव में नागरिक सेवाओं और पर्यावरण के नियोजित शहरी विकास में उन्हें एकीकृत करने की व्यवस्था करने और समुन्नत करने, अभिविन्यास के संर्वधन से भू-मूल्य में भी अभिवृद्धि करेगा और गांवों के विकास मानदण्डों के लिए आसान और साधारण रीति में रोड मैप की भी व्यवस्था करेगा।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़ ़, 20216155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH ABADI DEH (RECORD OF RIGHTS) BILL, 2021

AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

BILL

to provide for recording and resolving of proprietary rights of the abadi deh area in the

revenue estates and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

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CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abadi deh (Record of Rights) Act, 2021.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "abadi deh" means the site recorded as such in the Record of Rights prepared and maintained under the Revenue Act, which is not assessed to land revenue;

(b) "Appointed day" means the twentieth day of April, 2020;

(c) "Assistant Recording and Resolution Officer" means a Revenue Officer not below the rank of Naib-Tehsildar under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(d) "Assistant Survey Officer" means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;

(e) "Chief Recording and Resolution Officer" means the Collector of the district under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(f) "Commissioner" means the Commissioner of the division under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(g) "Common area" means an area or building within the abadi deh used for any common need, convenience or benefit of the community and includes roads, paths, streets, public parks, drains, public toilets, ponds and tanks, wells, water courses, play grounds, bus stand or waiting places, places used for public sittings6156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 and gatherings or for any such other purposes used by the inhabitants, and any vacant site or plot not owned or possessed by any person; but does not include a building or area which houses an institution under the control of the Central or State Government;

(h) "Financial Commissioner" means the Financial Commissioner (Revenue) Himachal Pradesh notified to perform the functions under this Act;

(i) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(j) "notification or notified" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(k) "Panchayat" means a Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994);

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "proprietary right" means the right of ownership recorded in the name of a person, Panchayat, Urban Local Body, Central or State Government, juristic person or any other entity but does not include the rights of tenant, lessee, mortgagee or any other right which does not confer ownership;

(n) "Recording and Resolution Officer" means a revenue officer not below the rank of Sub-Divisional Collector, notified to perform functions under this Act:

(o) "Revenue Act" means the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954);

(p) "Revenue Officer" means a revenue officer exercising the powers under the Revenue Act;

(q) "section" means section of this Act;

(r) "Survey Officer" means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;

(s) "survey unit" means the area within the abadi deh, to which a survey number is assigned under this Act;

(t) 'Urban Local Body' means a Municipal Corporation, Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) and Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) respectively; and

(u) "Village Committee" means the committee nominated in the village or area under urban local body, as the case may be, by the Assistant Recording and Resolution Officer, with its composition as prescribed to identify the ownership of survey units and common areas set apart for common purposes with the abadi deh.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Revenue Act have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER-II

OFFICERS AND POWERS

3. Officers.—(1) Subject to the provisions of this Act, there shall be the following officers notified to perform the functions and exercise powers under this Act, namely:—

(a) Financial Commissioner;

(b) Commissioner;

(c) Chief Recording and Resolution Officer;

(d) Recording and Resolution Officer;

(e) Assistant Recording and Resolution Officer;

(f) Survey Officer; and

(g) Assistant Survey Officer.

(2) Subject to the provision of this Act, the officers mentioned in clauses (a), (b), (d) and (e) of sub-section (1) shall have, for the purposes of discharging their functions under this Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

in respect of the following matters, namely:—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any person and examining him;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

4. Superintendence and control of officers.—(1) The superintendence and control over all officers in their administrative functioning under this Act shall vest in the Financial Commissioner, and all such officers shall be subordinate to him.

(2) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Commissioner shall control all other officers under this Act, in his division.

(3) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Chief Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his district. (4) Subject to aforesaid and to the control of the Chief Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his sub- division.

CHAPTER-III

SURVEY, MAPPING AND IDENTIFICATON

5. Identification of abadi deh area.—The Government may, by notification, specify any abadi deh in a district, sub-division of a district, Urban Local Body or a village as an area for the purpose of identifying, recording and resolving the rights in each survey unit.

6. Survey and mapping.—(1) The Government shall appoint a Survey Officer and an Assistant Survey Officer to assist him, for each area notified under section 5 to conduct a survey in the manner as may be prescribed.

(2) The Government, upon notifying areas of which the standing record of rights within an abadi deh is to be prepared, shall itself or through a notified agency get a survey conducted and mapping done of such area to determine the boundary of the abadi deh, define the area and dimension of each survey unit, and assign a unique survey number to each such unit. (3) The survey reports and maps prepared of the area shall be submitted to the Assistant Recording and Resolution Officer for the purpose of preparing the standing record of rights in the survey units.

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CHAPTER-IV

STANDING RECORD OF RIGHTS AND ITS MAKING

7. Standing record of rights.—(1) There shall be a standing record of rights for each abadi deh area, which shall comprise the following namely:—

(a) the record of proprietary rights of each survey unit prepared under this Chapter;

(b) the survey reports and maps prepared under Chapter III with dimensions;

(c) the record of proceedings of the meetings of the Village Committee;

(d) such other document as may be prescribed or notified; and

(e) genealogical tree (Shajra Nasab).

8. Inquiry by the Assistant Recording and Resolution Officer.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, on his being designated as such, shall constitute a Village Committee for identifying the proprietary rights of the proprietors in the survey units.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer, in respect of the abadi deh of which the standing record of rights is to be prepared, shall inform the inhabitants of the area, in the manner prescribed, about the proposal to prepare such record for each of the survey unit.

9. Preparation of standing record of rights.—(1) The Assistant Recording and Resolution Officer, after deliberations and consultations with the Village Committee and hearing the parties interested, shall, in a summary manner, and as may be prescribed, record the proposed entries of proprietors and their proprietary rights and of the boundaries of the survey unit in the standing record of rights, as on the appointed day.

(2) The entry of proprietor and his proprietary rights shall be recorded by the Assistant Recording and Resolution Officer in the name of,—

(a) the owner of the built up dwelling and residential areas including its open or enclosed court yards, other vacant land and plots of owners not being a common area, shops and other establishment;

(b) the Panchayat and the Urban Local Body for the common area, vacant land or plot not owned by any person; and

(c) the Central, State Government, juristic person or other entity in respect of the land or institutions owned by it.

(3) In the conduct of exercise of powers under sub-sections (1) and (2) if a survey unit is found to be sub-divided, which escaped the attention of the Survey Officer, the Assistant Recording and Resolution Officer shall assign a unique number to each such survey unit.

(4) The rights acquired under this Act, shall not entitle the owner to acquire status of an agriculturist or a scheduled tribe for the purpose of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974) or Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (15 of 1969).

10. Display of record.—The survey map prepared under section 6 and the record of entries of proprietors in a survey unit prepared under section 9, shall be displayed at a conspicuous place in the village or within the area of the Urban Local Body and a copy thereof supplied to the Panchayat through the Ward Member of the village or the elected representative of the Urban Local Body or the Secretary in the absence such elected members of the Urban Local Body, as the case may be, in the manner, as may be prescribed.

11. Raising of objections and decision.—(1) A person aggrieved by the demarcation of any boundary in the survey record, or an entry regarding the proprietary rights in the standing record of rights in a survey unit, may, within thirty days from the date of display of record under section 10, file objections about the correctness thereof before the Assistant Recording and Resolution Officer.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer after hearing the parties and perusing the record, if any, shall make necessary correction of the boundaries in the survey map, and ascertain the persons best entitled to be recorded as the proprietor in the survey unit, and within sixty days of the expiry of the period under sub-section (1), pass an order in this regard by recording reasons.

Explanation.—The recording of the proprietary rights of a person in a survey unit shall not be conclusive proof of ownership and shall be subject to corrections and alterations in appeal or revision under this Act or also the rights so determined by a judgment and order of a court of competent jurisdiction.

(3) An entry recorded in the standing record of rights under section 9, if no objection is filed within the period provided under sub-section (1), shall be treated as final.

(4) The Assistant Recording and Resolution Officer shall thereafter in the manner prescribed, publish the record as finalized, which shall incorporate an order that may be passed under sub-section (2).

(5) The standing record of rights finalized by the Assistant Recording and Resolution Officer shall be amended or modified in the event of an order passed under sub-section (2) is set aside, modified or reversed in appeal, review or revision.

CHAPTER-V

APPEAL, REVIEW AND REVISION

12. Appeals.—(1) Any person aggrieved by an order passed by the Assistant Recording and Resolution Officer under section 11 may, within thirty days of the passing of such order, file an appeal before the Recording and Resolution Officer.

(2) The Recording and Resolution Officer after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(3) Any person aggrieved by an order passed by the Recording and Resolution Officer under sub-section (2) may, within thirty days of the passing of such order, appeal to the Commissioner, who shall after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(4) Appeals under sub-sections (2) and (3) shall be decided by the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, as the case may be, within sixty days from the date the respondent puts in appearance after notice or is proceeded against ex-parte unless for reasons to be recorded in writing it is directed otherwise:

Provided that,—

(a) when an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie; and (b) when any such order is modified or reversed on appeal by the Recording and Resolution Officer, the order made by the Commissioner on further appeal, if any, to him shall be final.

(5) An appellate authority shall not remand a case except where it is established from the record that an adverse order has been passed against a necessary party who was not duly served.

13. Review.—(1) Where there is a mistake or error apparent on the face of record or where some new and important fact or evidence is discovered, the Assistant Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer and the Commissioner, may within sixty days of the order sought to be reviewed either on their own motion or on the application of a party interested, after notice to the party likely to be affected and giving reasonable hearing, review, and on so reviewing, modify, reverse or confirm any order passed by himself or his predecessor in office:

Provided that,—

(a) when an Assistant Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Recording and Resolution Officer;

(b) when a Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Chief Recording and Resolution Officer;

(c) when any such order is modified or reversed on review by the Assistant Recording and Resolution Officer, or the Recording and Resolution Officer, an appeal shall lie against the order of the Assistant Recording and Resolution Officer to the Recording and Resolution Officer, and from the order of the Recording and Resolution Officer to the Commissioner, and the order on such appeal shall be final;

(d) an order against which an appeal or revision has been preferred shall not be reviewed;

and6161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 (e) an appeal shall not lie from an order refusing or granting permission to review or confirming on review a previous order.

(2) Save in the cases of clerical or arithmetical mistakes arising from any accidental slip or omission, no application for review shall lie under this section against an order passed by the Financial Commissioner under section 14.

14. Revision by Financial Commissioner.—The Financial Commissioner may, on an application of an aggrieved party, within sixty days of an order being passed, or on his own motion, call for and examine the records relating to any order passed or proceedings taken under this Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order of proceedings and after hearing the affected parties, may pass such order in relation thereto as he may deem fit and modify, reverse or confirm any order passed under this Act.

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CHAPTER-VI

TRANSFER OF RECORD

15. Transfer of record to the District Collector.—After preparation and finalization of the standing record of rights of the abadi deh area, it shall be attested by the Assistant Recording and Resolution Officer and transferred to the District Collector for maintaining and revising it under the Revenue Act.

16. Application of Chapter IV of Revenue Act.—The provisions of Chapter IV of the Revenue Act after transfer of the record under section 15 shall apply mutatis mutandis to such record.

17. Application of Chapter VIII of Revenue Act.—The provisions of Chapter VIII of the Revenue Act, rules framed therefunder and instructions issued from time shall apply mutatis mutandis for demarcation of a survey unit or part thereof after transfer of the record under section 15 of this Act.

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CHAPTER-VII

PARTITION

18. Partition of survey units.—A partition of survey units comprised in abadi deh may be allowed by a Revenue Officer after the standing record of rights has been transferred, and only if the partition has been affirmed by all interested parties with a map showing the proposed partition signed by all persons having proprietary rights:

Provided that the Revenue Officer after examining such of the co-proprietors of the survey unit and other persons may, if he is of the opinion that the survey unit is impartible or the partition is impractical and there is good and sufficient cause why partition should be disallowed, refuse to partition the survey unit by recording the grounds of his refusal.

19. Disputes as to partition.—An application for the partition of a survey unit, in the event of a dispute, shall not lie before the Revenue Officer; and the party aggrieved may approach the civil court for partition.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

20. Summons.—(1) A summon issued by an officer appointed under this Act shall be served personally, on the person to whom it is addressed, or failing him,—

(a) his recognized agent; or (b) an adult member of his family usually residing with him.

(2) A summon may also be served by pasting a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed.

(3) A summon may, if an officer appointed under this Act so directs, be served on the person named therein, either in addition to, or in substitution for, any other mode of service, by forwarding the summons by post in a letter addressed to the person and registered under Chapter VI of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898) or sent through a reputed courier agency notified by the Government in this regard.

(4) When a summon is so forwarded in a letter, and it is proved that the letter was properly addressed and duly posted and registered, the officer appointed under this Act may presume that the summons was served at the time when receipt of its delivery is furnished:

Provided that if the summons relates to a case in which persons having the same interest are so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable, it may, in the first instance and if the officer appointed under this Act so directs, be served by delivery of a copy thereof to such of those persons as the officer appointed under this Act nominates in this behalf, and by publications of the contents thereof in a daily newspaper having wide circulation, for the information of the other persons interested.

(5) The summons may also be served through Short Message Service, email, or through other electronic modes at the phone number or email address otherwise known or made known, to the officer appointed under this Act:

Provided that if service is affected through any of the above modes, a printout of the delivery of summons shall be placed on the record.

(6) A notice, order of proclamation or copy of any such document, issued by an officer under this Act for service on any person shall be served in the manner provided in this section for the service of a summons.

(7) Any of the modes of service provided in sub-sections (2), (3), (5) or (6) may be adopted simultaneously in addition to the mode of service provided in sub-section (1).

21. Presumption in favour of entries in the standing record of rights.—Any entry made in a standing record of rights in accordance with the provisions of this Act shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefore.

22. Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record.—If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in possession by an entry in a standing record of rights, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter VI of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).

23. Correction of clerical errors.—The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by any officer under this Act may, at any time be corrected by the authority concerned either of its own motion or on the application of any of the parties and an intimation of such correction shall be made to the parties free of any charges and also to the concerned officer for its implementation.

24. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act or any rule made thereunder.

25. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

26. Exclusion of jurisdiction of civil courts.—Except as otherwise provided in this Act, no civil court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order in respect, of any matter which the Government or any officer is by this Act empowered to determine or dispose of.

27. Powers of officers to enter upon land, dwelling and habitation areas, survey units for the purposes of survey and demarcation.—The officers under this Act and any person acting under their orders may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land in the manner prescribed, put and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other such acts necessary for the proper performance of that duty.

28. Penalty for destruction, dismantling or removal of survey marks and demarcation.—(1) If any person willfully destroy, dismantles or without lawful authority removes a survey or demarcation mark lawfully erected or put, he may be ordered by the Recording and Resolution Officer to pay such fine not exceeding Rupees two thousand for each mark so destroyed, dismantled or removed, and in the case of repetition of such an act, a fine not exceeding Rupees five thousand for each survey mark, as may, in the opinion of that officer, be necessary to defray the expenses of restoring the same and rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, dismantling or removal.

(2) The amount of fine levied under sub-section (1), if not paid in the manner prescribed, shall be recoverable as arrears of land revenue under the Revenue Act.

(3) The imposition of a fine under this section shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or prosecution of the offender under any other law for the time being in force.

29. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in Session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India, the Ministry of Panchayati Raj, has launched a central sector scheme titled 'SVAMITVA' (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas) amongst others with the following objectives to record and resolve the existing rights of the proprietors within the area of Abadi Deh:—

i. to bring financial stability to the citizens in rural India by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits;

ii. creation of accurate land records for rural planning;

iii. creation of survey infrastructure and Geographic Information System maps that can be leveraged by any department for their use;

iv. to support in preparation of better-quality Gram Panchayat Development Plan (GPDP) by making use of Geographic Information System maps; and

v. to reduce property related disputes and legal cases.

The Abadi Deh area in Himachal Pradesh is not assessed to land revenue. This area has remained without recording of rights of the proprietors, preparation of record, or the marking of boundaries by carrying out a survey. This has over the years resulted in disputes about demarcation of boundaries and identification of rights in the dwelling and other areas; besides causing hardship in the effective transfer of rights.

The object of this Bill is to make a law to identify, record and resolve the existing rights of the proprietors within the Abadi Deh by a process of ascertaining the person(s) best entitled to be recorded as proprietor; besides, demarcating, delineating the boundaries and areas of each survey unit. It also aims to create a presumption of truth in the records so prepared.

The preparation of this record would provide for development of the Abadi Deh that preserves the heritage of the village to the extent possible, provide and upgrade civic services and environment in villages to integrate them with planned urban development, enhance the land value by improving the lay out and provide a road map for development norms for villages in an easy and simple manner.

(MAHENDER SINGH THAKUR) Minister-in Charge.

DHARAMSHALA:

The ……………, 2021.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील रीडर/2021

तारीख पेशी : 17-12-2021 ममता देवी पुत्री कलासो, निवासी गांव/मुहल्ला कल्हेल, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वाट

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु दर्ज करने बारा।

प्रार्थिया ममता देवी पुत्री कलासो, निवासी गांव/मुहल्ला कल्हेल, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके दादा की मृत्यु दिनांक 30-01-2006 को हुई है। लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के दादा नामक गिडदु की म्‌ृत्यु तिथि 30-01-2006 को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के दादा की मृत्यु दिनांक 30-01-2006 ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Jagan Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.)

In the Matter of :

1. Sh. Narender Singh s/o Sh. Daljeet Singh, r/o Village Lahar, P.O. Bailly, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) aged 28 years.

2. Priya Devi d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Churhadi, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, . . Applicants. District Chamba (H. P.) aged 26 years.

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Narender Singh and Priya Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 11-10-2021 and they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-12-2021, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

JAGAN THAKUR,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.).

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In the Court of Sh. Jagan Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.)

In the Matter of :

1. Sh. Arjun Kumar s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Guniyala, P.O. & Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) age 27 years.

2. Kajal Devi d/o Sh. Des Raj, r/o Village Dharota, P.O. & Tehsil Dalhousie, District . . Applicants. Chamba (H. P.) aged 26 years

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Arjun Kumar and Kajal Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 13-10-2021 and they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 24-12-2021, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

JAGAN THAKUR,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.).

In the Court of Sh. Jagan Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.)

In the Matter of :

1. Sh. Sanjeev Kumar s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Kunah, P.O. Tritha, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) age 26 years.

2. Manju Devi d/o Sh. Parmanand, r/o Village Kurla, P.O. Tritha, Tehsil Dalhousie, . . Applicants. District Chamba (H. P.) aged 24 years

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sanjeev Kumar and Manju Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 26-04-2021 and they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 24-12-2021, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

JAGAN THAKUR,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba (H. P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजू सुपुत्र श्री सरम सिंह, निवासी गांव समलाहड, डाकघर ककीरा़, उप-तहसील ककीरा, जिला . . प्रार्थी। चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री राजू सुपुत्र श्री सरम सिंह, निवासी गांव समलाहड, डाकघर ककीरा़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजू है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा ज़रेई के रिकार्ड व आधार कार्ड आदि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भटोली, पटवार वृत्त ककीरा में गलती से राम कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। 6168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-01-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (ज्ञान चन्द),

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जमुना देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव कमलाडी, डाकघर बकलोह, तहसील ककीरा, . . प्रार्थिया। जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जमुना देवी है, जोकि आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मिहाल में गलती से जमना दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-01-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (ज्ञान चन्द),

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रजिंद्र कुमार पुत्र श्री चौगड, निवासी गांव व डाकघर दुनेरा, तहसील धारकलां, जिला पठानकोट, पंजाब

बनाम

आम जनता6169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रजिन्द्र कुमार है, जोकि आधार कार्ड व वोटर कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल डगोह में गलती से जोगिन्दर कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थीे ि के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-01-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (ज्ञान चन्द),

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री पृथी चंद पुत्र लौंगु राम, वासी टीका परनाली, डा0 ऊहल, मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित . . प्रार्थी। टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री पृथी चंद पुत्र लौंगु राम, वासी टीका परनाली, डा0 ऊहल, मौजा लगवालती, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पृथी चंद दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त लग मोहाल परनाली के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम पृथ्वी चन्द दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 18-12-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख परनाली में पृथ्वी चन्द उर्फ पृथी चंद पुत्र लौंगु इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।6170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री हाकिम सिंह पुत्र श्री राम सरण, वासी टीका दरोगन, पति भुराना, मौजा बजुरी, तहसील बमसन . . प्रार्थी। स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री हाकिम सिंह पुत्र श्री राम सरण, वासी टीका दरोगन, पति भुराना, मौजा बजुरी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में हाकिम सिंह दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त कोट मोहाल दरोगन के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हाकम सिंह दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 18-12-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख दरोगन में हाकम सिंह उर्फ हाकिम सिंह पुत्र राम सरण इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Vijay Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage

Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Anil Kumar s/o Sh. Shamsher Singh r/o Village Dudhana, P.O. Dudhana, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).

2. Sukhwinder Kaur d/o Sh. Lal Singh, r/o Village Chakmukand Khasa Bazar, . . Applicants. Chakmukand Distillery, Khasa Amritsar, Distt. Amritsar (Pb.)

Versus

General Public

Subject.— Noticc of Indent marriage.

Anil Kumar & Sukhwinder Kaur have filed anapplication u/s 5 of Special Marriage Act, 1954, alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calender months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-02-2022, in case no objection received by 21-02-2022 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 01-11-2021.

Sd/- Seal.

(VIJAY KUMAR) HPAS, Sub Divisional Magistrate, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Balbir Singh aged 35 years s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Swahal, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Parvati Devi aged 41 years d/o Shri Dhani Ram, r/o Village Anu Kalan, Near Degree Collage Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.). . . Applicants.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Balbir Singh aged 35 years s/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Swahal, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Parvati Devi aged 41 years d/o Shri Dhani Ram, r/o Village Anu Kalan, Near Degree Collage Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 12-03-2018 at Mata Jawalaji Temple Jawalaji, District Kangra, Himachal Pardesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-12-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-11-2021 under my hand and seal of the court.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Anuj Kumar aged 24 years s/o Sh. Mukesh Kumar, r/o V.P.O. Bheri Uparli, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

2. Poonam Kumari aged 22 years d/o Rajeev Kumar, r/o Village Samona, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.). Applicants.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Anuj Kumar aged 24 years s/o Sh. Mukesh Kumar, r/o V.P.O. Bheri Uparli, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) and Poonam Kumari aged 22 years d/o Rajeev Kumar, r/o Village Samona, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 01-06-2021 at Mansa Devi Mandir Chamunda, Tehsil Dharamshala District Kangra, Himachal Pardesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-12-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-11-2021 under my hand and seal of the court.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Chaman Lal aged 36 years s/o Sh. Dina Nath, r/o Village Bir, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Gauri Kumari aged 23 years d/o Madhu Bhagat, r/o Village & P.O. Rounti, PS Rajnagar, District Maduwani (Bihar). . . Applicants.

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Chaman Lal aged 36 years s/o Sh. Dina Nath, r/o Village Bir, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Gauri Kumari aged 23 years d/o Madhu Bhagat, r/o Village & P.O. Rounti, PS Rajnagar, District Maduwani (Bihar) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 15-11-2018 at Gurudwara Singh Sabha, Nikkuwal, Anandpur Sahib, District Roapar (PB) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-12-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-11-2021 under my hand and seal of the court.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S., Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Ms. Komal Rani age 30 years d/o Sh. Pramodh, r/o Ward No. 9, P.O. Jhajjar, Tehsil & District Jhajjar, Haryana.

2. Mr. Suresh Kumar age 32 years d/o Sh. Banta Ram, r/o Village & P.O. Kohdra, Tehsil .. Applicants. Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Ms. Komal Rani and Mr. Suresh Kumar have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 23-11-2021 as per Hindu rites and customs at Sen Bhagat Mandir, Mehre, District Hamirpur (H.P.)6174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-12-2021. In case no objection is received by 24-12-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 24-11-2021.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division, Barsar (H.P.).

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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Manogar Lal age 40 years s/o Sh. Ranjeet, r/o Village Dhulera, P.O. Kaswar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

2. Ms. Anjali Chopra age 37 years w/o Late Sh. Rajeev Kumar, r/o Ward No. 4, Partap .. Applicants. Gali, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Manogar Lal and Ms. Anjali Chopra have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 22-11-2021 as per Hindu rites and customs at Sen Bhagat Mandir, Mehre, District Hamirpur (H.P.)

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 24-12-2021. In case no objection is received by 24-12-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 24-11-2021.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division, Barsar (H.P.).

In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Kishori Lal s/o Sh. Nek Chand, r/o Village Sunli, P. O. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Monika d/o Sh. Ved Prakash r/o Village Jamalpur Dikali, P.O. Badhapur, Tehsil .. Applicants. Nagina, District Bijnor (UP)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Kishori Lal and Ms. Monika have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calender months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 27-12-2021. In case no objection is received by 27-12-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 25-11-2021.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Niraj Thakur s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Matlana, P. O. Samirpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Pooja Lama d/o Sh. Dorjay Lama r/o Sharma Bhawan, Ward No. 2, Anu Kalan, .. Applicants. Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for resistration of Intended Marriage.

Sh. Niraj Thakur and Smt. Pooja Lama have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, statin therein that they have solemnized their marriage on 20-11-2021 as per the Hindu Ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 30-12-2021. In case no objection is received by 30-12-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-11-2021.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Executive Magistrate Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

Case No. Date of Institution 15-11-2021.

Miss Aarti d/o Sh. Bachchu s/o Dharma, r/o Village Seri, Ward No. 3, P.O. & Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application under Section 13(3) of Registration of Birth and Death Act 1969.

The District Registrar Births & Death District Hamirpur (H.P.) vide letter No. HFW- HMR(Birth & Death) 2018-29148 dated 02-11-2021 has intimated that Miss Aarti daughter of Bachchu s/o Dharma birth event on date 20-08-2003 has not been entered in the record of Nagar Panchayat Nadaun, Distrit Hamirpur (H.P.) and requested to pass an order to the Local Registrar (Birth and Death)-cum-Secretary Nagar Panchayat Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur to make the registration of said birth event in the relevant birth register.

Therefore general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-12-2021 at 10.00 A.M. Failing which it will not be entertained and the orders will be issued to the registrar (Birth and Death) Nagar Panchayat Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) to make the registration of said birth event in the relevant Birth Register.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Case No. Date of Institution 16-11-2021.

Smt. Shravni Devi d/o Sh. Prithi Chand r/o Village Sai, P.O. Gwalpather, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Application under Section 13(3) of Registration of Birth and Death Act 1969.

The District Registrar Births & Death District Hamirpur (H.P.) vide letter No. HFW- HMR(Birth & Death) 2018-14319 dated 17-06-2020 has intimated that Smt. Shravni Devi daughter of Prithi Chand birth event on date 10-02-1949 has not been entered in the record of Gram Panchayat Hathol, P.O. Gwalpather, Tehsil Nadaun, Distrit Hamirpur (H.P.) and requested to pass an order to the Local Registrar (Birth and Death)-cum-Secretary Gram Panchayat Hathol, Tehsil Nadaun, District Hamirpur.

Therefore general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-12-2021 at 10.00 A.M. Failing which it will not be entertained and the orders will be issued to the registrar (Birth and Death) Gram Panchayat Hathol, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) to make the registration of said birth event in the relevant Birth Register.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

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ब अदालत सार्थक शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा दुरुस्ती तारीख पेशी : 03-12-2021 सुरजीत सिंह बनाम आम जनता नोटिस बनाम.--1. सुरजीत कुमार पुत्र चुनी लाल, निवासी महाल कल्यालकड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका नाम महाल कलियालकड के राजस्व अभिलेख में गलती से सुरजीत सिंह पुत्र चुनी लाल दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सुरजीत कुमार पुत्र चुनी लाल है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का सही नाम सुरजीत कुमार पुत्र चुनी लाल है । अतः इस बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2021 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 6178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

सार्थक शर्मा,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री केवल कृष्ण पुत्र जगत राम, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री केवल कृष्ण पुत्र जगत राम, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व पहचान पत्र में केवल कृष्ण पुत्र जगत राम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल जम्बल में उसका नाम केवल सिंह पुत्र जगतु पुत्र प्रतापू दर्ज है जो सही न हैै। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-12-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 04-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल शर्मा नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 27-12-2021 श्री कशमीर चन्द चंगोत्रा पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव लाहड़ू, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, ...प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।6179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 बनाम

...प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल लाहड़ू, पटवारवृत्त गढ़-खैरा उपरला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0, मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी :--

प्रार्थी श्री कशमीर चन्द चंगोत्रा पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी गांव लाहड़ू, मौजा खैरा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र मय शयथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व विख्यात नाम कशमीर चन्द चंगोत्रा है तथा उसके आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक पासबुक में भी उसका यही नाम दर्ज हैं किन्तु राजस्व अभिलेख महाल लाहड़ू पटवारवृत्त खैरा उपरला, उप-तहसील भवारना में उसका नाम कशमीर चन्द चंगोत्रा के बजाए गलती से कशमीर सिंह पुत्र पूर्ण चंद दर्ज हो गया है अतः प्रार्थी अपने नाम की उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके कशमीर सिंह पुत्र पूर्ण चंद के बजाए कशमीर सिंह उपनाम कशमीर चन्द चंगोत्रा पुत्र पूर्ण चंद दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, मुस्त्री मुन्यादी, चस्पांगी व इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उपरोक्त वर्णित राजस्व महाल में दुरुस्ती करवा करके कश्मीर सिंह पुत्र पूर्ण चंद के बजाए कशमीर सिंह उपनाम कशमीर चन्द चंगोत्रा पुत्र पूर्ण चंद दर्ज करवाने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

ये इश्तहार अखबारी राजपत्र, मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी आज दिनांक 16-11-2021 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल शर्मा, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 :...... 2021

तारीख पेशी : 27-12-2021 श्री पुन्नू राम पुत्र श्री घेपलू राम, वासी गांव हलदरा, डाकघर कौना, ग्राम पंचायत सांबा, उप-तहसील . . प्रार्थी। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री पुन्नू राम पुत्र श्री घेपलू राम, वासी गांव हलदरा, डाकघर, कौना, ग्राम पंचायत मालनू, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके दिवंगत भाई रिखी राम पुत्र घेपलू राम का देहान्त दिनांक 10-10-2003 को गांव 6180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 हलदरा, डाकघर कौना, ग्राम पंचायत सांबा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने दिवंगत भाई की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मालनू को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री-मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को प्रार्थी के भाई रिखी राम पुत्र घेपलू राम की मुत्यु तिथि 10-10-2003 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 27-12-2021 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उपरोक्त दिवंगत रिखी राम की मुत्यु का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सांबा को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-11-2021 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सरवन कुमार कपूर सुपुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सरवन कुमार कपूर सुपुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा लाला राम की मृत्यु दिनांक 08-12-1985 को महाल सुनपुर में हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुलदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजी लाल, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता चिरंजी लाल की मृत्यु दिनांक 01-03-1978 को महाल पपरोला में हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सरवन कुमार कपूर सुपुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सरवन कुमार कपूर सुपुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव सुनपुर, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता हिरदू राम की मृत्यु दिनांक 12-06-1988 को महाल सुनपुर में हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका।6182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री विश्वमित्र सुपुत्र श्री गुरदास राम, गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विश्वमित्र सुपुत्र श्री गुरदास राम, गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रुचिता का जन्म दिनांक 24-04-1981 को महाल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Sh. Lekh Raj s/o Sh. Chandu Ram, Village Kasba Paprola, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम6183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Lekh Raj निवासी गांव व डाकघर Kasba Paprola, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा Chajju Ram की मृत्यु दिनांक 26-01-1988 को महाल Kasba Paprola में हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Sh. Vishwa Mitter s/o Sh. Gurdas Ram, V.P.O. Baijnath, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Vishwa Mitter निवासी गांव व डाकघर Baijnath, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Kirti का जन्म दिनांक 25-11-1988 को महाल Baijnath में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2021 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 23/2021 तारीख रजुआ 22-11-2021 Sh. Sangbir s/o Sh. Chhote Lal, r/o V.P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कल्पा 2. प्रधान, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.--प्रार्थी की पुत्री व पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Sangbir ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री व पुत्र का जन्म दिनांक क्रमशः 26-10-2006 व 11-06-2008 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उनका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Sangbir की पुत्री Pratibha Singh का जन्म दिनांक 26-10-2006 को हुआ है व पुत्र Anil Singh का जन्म दिनांक 11-06-2008 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2021 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 05/2021

श्रीमती देवा जिन पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी ग्राम चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्रीमती देवा जिन पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी ग्राम चगांव, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें आवेदक के पति स्व0 श्री अजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 15-04-2003 को हुई तथा मृत्यु की तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तथा पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत चगांव के रिकार्ड में मृत्यु की तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2021 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक के पति स्व0 श्री अजीत सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चगांव के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 04/2021

श्री चिरंजीत दत्ता पुत्र श्री अरुण दत्ता, निवासी ग्राम लखीजोल बोनडीगा, तहसील व जिला पाकुर, झारखण्ड।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री चिरंजीत दत्ता पुत्र श्री अरुण दत्ता, निवासी ग्राम लखीजोल बोनडीगा, तहसील व जिला पाकुर, झारखण्ड ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें आवेदक की चाची स्व0 पदमा दत्ता पुत्री श्री नबीन चंन्द्रा की मृत्यु दिनांक 25-09-2018 को हुई थी तथा मृत्यु की तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तथा पंचायत अभिलेख में मृत्यु की तिथि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत पुनंग के रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2021 तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक की चाची स्व0 श्रीमती पदमा दत्ता पुत्री श्री नबीन चन्द्रा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पूनंग के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे। 6186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हीरा लाल नलवा, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती धनवन्तू पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव सराहन, डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।

श्रीमती धनवन्तू पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव सराहन, डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम लकी व जन्म तिथि 25-11-2015 ग्राम पंचायत सुचैहण में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 22-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण में उसके पुत्र का नाम लकी व जन्म तिथि 25-11-2021 को दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री हीरा लाल नलवा, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती धनवन्तू पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव सराहन, डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।6187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 श्रीमती धनवन्तू पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव सराहन, डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम राधिका देवी व जन्म तिथि 17-12-2014 ग्राम पंचायत सुचैहण में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 22-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सुचैहण में उसकी पुत्री का नाम राधिका देवी व जन्म तिथि 17-12-2014 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव खनगण, डाकघर भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव खनगण, डाकघर भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भलाण-2 के परिवार रजिस्टर भाग-1 में राजेश कुमार दर्ज है जोकि गलत है। जबकी विद्यालय रिकार्ड व आधार नं0 710617167713 में राजेन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 26-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-2 में उसका नाम राजेश कुमार के बजाए राजेश कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।6188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री खीमी राम पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव व डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।

श्री खीमी राम पुत्र श्री जेठू राम, निवासी गांव व डाकघर रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) नेे एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी पुत्री झाबे राम हाल पत्नी स्व0 श्री जेठू राम की मृत्यु दिनांक 17-08-1980 को हो चुकी है जिसकी प्रविष्टि ग्राम पंचायत रैला में मृत्यु दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 26-12-2021 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला में पार्वती देवी पुत्री झाबे राम हाल पत्नी स्व0 श्री जेठू राम की मृत्यु तिथि 17-08-1980 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 26-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 11/CNR/21 केस दायर ः 16-11-2021 श्री नील चंद पुत्र श्री टिकम राम, निवासी जिन्दोड, डा0 बन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-- पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री नील चंद पुत्र श्री टिकम राम, निवासी जिन्दोड, डा0 बन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने दिनांक 08-12-2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने पुुत्र के नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू व कार्यकारी अधिकारी कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 23-10-2021 को प्राप्त हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रार्थी के पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता का नाम व पता गलती से श्री अनिल चंद व निवासी6189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 कलेहली व डा0 बजोरा दर्ज हो गया है, का दुरुस्त नाम नील चंद पुत्र टिकम राम, निवासी जिन्दोड, डा0 बन्दरोल, डा0 व जिला कुल्लू (हि0प्र0) है, को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नील चंद पुत्र श्री टिकम राम, निवासी जिन्दोड, डा0 बन्दरोल, डा0 व जिला कुल्लू के पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो श्री नील चंद पुत्र टिकम राम, निवासी जिन्दोड, डा0 बन्दरोल, तहसील व जिला कुल्लू के पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में नाम दुरुस्त करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 4 NCT/21 केस दायर ः 23-11-2021 श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री परमा नंद, निवासी बुआई, डा0 बडई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- दरख्वास्त बराए पुत्र के दसवीं के प्रमाण-पत्र में माताजी का नाम दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय पर श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री परमा नंद, निवासी बुआई, डा0 बडई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने दिनांक 23-11-2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने पुुत्र श्री ईशान ठाकुर के दसवीं के प्रमाण-पत्र में माता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है। प्रार्थना-पत्र तथा मिसल में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पुत्र श्री ईशान ठाकुर की माता का दुरुस्त नाम नीलिमा देवी है, जबकि दसवीं के प्रमाण-पत्र में माता का नाम नीलिमा दर्ज है को सही दर्ज करने बारे प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री परमा नंद, निवासी बुआई, डा0 बडई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के पुत्र श्री ईशान ठाकुर के दसवीं के प्रमाण-पत्र में माता का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो श्री हुकुम चन्द पुत्र श्री परमा नंद, निवासी बुआई, डा0 बडई, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के पुत्र श्री ईशान ठाकुर के दसवीं के प्रमाण-पत्र में माता का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Fahim s/o Mohd. Jaed, r/o Village Kawal, P.O. Jansath, Distt. Mujafar Nagar (U.P.).

2. Kavita Devi d/o Sh. Prasad, r/o Village Ruaru, P.O. Piplage, Tehsil Bhunter, Distt. ...Applicants. Kullu.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage

Act, 1954.

Fahim and Kavita Devi have filed an application on dated 24-11-2021 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that the marriage is intended to be solemnized between the parties, hence their marriage may be registered under special marriage Act 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-12-2021. The objection received after 24-12-2021 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 24-11-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (VIKAS SHUKLA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Sh. Surender Thakur (HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sh. Naresh Kumar s/o Late Sh. Panchi Ram, r/o Ward No. 2, 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Mrs. Koshevaia Elena, r/o Moscow Region, City Balashikha Mirco, Distt. Olgino Street Grainichnaya 11/1, 39 Pin-143983 having passport No. 753542684, Nationality Russian.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Naresh Kumar s/o Late Sh. Panchi Ram, r/o Ward No. 2, 15 Mile, P.O. Baragran, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Mrs. Koshevaia Elena, r/o Moscow Region, City6191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 Balashikha Mirco, Distt. Olgino Street Grainichnaya 11/1, 39 Pin-143983 having passport No. 753542684, Nationality Russian has presented an application on 29-11-2021 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30-12-2021 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 2nd day of December, 2021.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,

District Shimla (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Dhruv Goyal s/o Shri Sandeep Goyal, aged 27 years, r/o Dhruv Medicos, Village & P.O. Khaneri (Ward No. 9) Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.).

2. Miss. Yashvi Marwaha d/o Shri Suman Kumar Marwaha, aged 25 years, r/o Ward No. . . Applicants. 4, Satya Narayan Muhalla, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

Versus

General Public

Proclamation for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Dhruv Goyal s/o Shri Sandeep Goyal, aged 27 years, r/o Dhruv Medicos, Village & P.O. Khaneri (Ward No. 9) Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.) and Miss. Yashvi Marwaha d/o Shri Suman Kumar Marwaha, aged 25 years, r/o Ward No. 4, Satya Narayan Muhalla, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-07-2021 at Ramada Plaza, Ambala, Chandigarh Expressway, Zirakpur, Punjab according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-12-2021 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 1st day of the December, 2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.).

In the Court of Additional District Registrar of Marriage Sub-Division Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh 1. Sh. Parikshit Chauhan s/o Sh. Karam Chand Chauhan, r/o Village Brall, P.O. Jharag, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh (INDIA) Code-171 206.

2. Meetika Sandal d/o Sh. Ravinder Nath Sandal, r/o H. No. 120, Patti-Gillan DI,V.P.O. Jamsher Khas, Jalandhar-II, Jalandar, Punjab (INDIA) Pin Code -144 020 ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of marriage.

Parikshit Chauhan and Meetika Sandal have filed an application for Registration of Marriage u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 28-11-2021.

Therefore, you are informed through this notice that any person who have any objection regarding their marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-01-2022. The objections received after 06-01-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-12-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Additional District Registrar of Marriage,

Sub-Division Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री नरोत्तम लाल गौड़, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती चोरो पत्नी श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम खनलोग, डा0 कोडगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती चोरो पत्नी श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम खनलोग, डा0 कोडगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय परिवार नकल, राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा शिकाण्डो, वर्ष 2016-17, नकल शजरा नस्ब व आधार कार्ड की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोडा, तहसील कमरऊ के मौजा शिकाण्डो में प्रार्थिया का नाम कांसो पत्नी स्व0 श्री नैनू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है, जिसे प्रार्थिया पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों के मुताबिक सही नाम चोरो पत्नी स्व0 श्री नैणु दर्ज करवाना चाहती है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-11-2021 से पूर्व या दिनांक 27-12-2021 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती चोरो पत्नी नैणु के दुरुस्ती में नियमानुसार दुरुस्ती आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।6193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 आज दिनांक 27-11-2021 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 46/21

श्री Vijay Kumar Goel पुत्र Yogdhian Goel, निवासी Ward No. 4 Hari Om Colony, तहसील पांवटा . . वादी। साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Vijay Kumar Goel पुत्र Yogdhian Goel, निवासी Ward No. 4, Hari Om Colony, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 08-05-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 08-05-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Riya Goel पुत्री Vijay Kumar Goel की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 03-01-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Riya Goel की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 45/21

Tenzin Khando पुत्री Lhakpa Tsering, निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenzin Khando पुत्री Lhakpa Tsering, निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी स्वंय की जन्म तिथि 06-08-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा 6194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Puruwala में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 06-08-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Tenzin Khando पुत्री Lhakpa Tsering की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Puruwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 02-01-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Tenzin Khando की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत Puruwala में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-12-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 23/13B of 2021 संस्थापन : 02-12-2021 तारीख पेशी : 03-01-2022 ब मुकद्दमा.-श्री जीतू सिंह पुत्र श्री बली राम, निवासी काण्डो हरयास, तहसील ददाहू (हि0 प्र0).

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे।

श्री जीतू सिंह पुत्र श्री बली राम, निवासी काण्डो हरयास, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा काण्डो हरयास में जीत सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम जीतू सिंह है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन-पत्र के साथ परिवार नकल, छायाप्रति आधार कार्ड संलग्न किया है, जिसमें प्रार्थी का नाम जीतू सिंह दर्ज है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम काण्डो हरयास, ग्राम पंचायत भाटगढ़, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-01-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव काथला, ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव काथला, ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 24-06-1979 है, जो ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06-01-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री कुलदीप सिंह की जन्म तिथि 06-01-2022 ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 29-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार) बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 5/2021 बाद अनुवान : नाम दुरुस्ती तारीख रजुआ : 09-06-2021 श्री महिंदर कुमार पुत्र श्री अमर नाथ पुत्र श्री कांशी, साकिन वार्ड नं0 9 बद्‌दी, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम

बजरिया हिमाचल प्रदेश सरकार

इश्तहार आम जनता बाबत वाशिन्दगान देह मौजा कडूवाना, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)। हरगाह हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री महिंदर कुमार पुत्र श्री अमर नाथ पुत्र श्री कांशी, साकिन वार्ड नं0 9 बद्‌दी, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 में दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल व आधार कार्ड, पेन कार्ड सहित प्रस्तुत किए हैं। अतः जिस किसी को इस दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उजर दिनांक 22-12-2021 को या इससे पूर्व पेश कर सकता है। बाद मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।6196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2021/26 मार्गशीर्ष, 1943 ब अदालत श्री दौलत राम चौधरी, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग कृष्णगढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07/IXB OF/2020

तारीख दायर : 04-03-2020

टेक चन्द

बनाम

आम जनता

मक्फुद उल खबरी श्रीमती लीला देवी के लापता होने बारे।

इस कार्यालय में श्री टेक चन्द पुत्र श्री दसौन्धी, मौजा जमराडा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि श्रीमती लीला देवी पुत्री दसौन्धी राम जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है। अरसा 50 वर्ष छोटी उमर में लापता हो गई थी। जिस बारे समाचार पत्र में इश्तहार जारी किया गया था तथा सिविल जज के न्यायालय कसौली में भी केस दर्ज किया था। श्रीमती लीला देवी के जायज वारसान चाहते हैं कि राजस्व अभिलेख में जो भूमि उसके नाम दर्ज है उसे उनके नाम कर दिया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-12-2021 को या इससे पूर्व इस अदालत को कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र बारे किसी को कोई एतराज/आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत न होने की सूरत में श्रीमती लीला देवी की वरासत का इन्द्राज उनके जायज वारसान के नाम कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-11-2021 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (दौलत राम चौधरी),

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

कृष्णगढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan (H. P.)

Case No. : 24/2021 Date of Institution : 18-11-2021 Date of Decision :

Sh. Jai Narayan s/o Late Shri Garib Dass, r/o Village Bersan, P.O. Lodhi Majra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

through Gram Panchayat Nandpur, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Sh. Jai Narayan s/o Late Shri Garib Dass, r/o Village Bersan, P.O. Lodhi Majra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that he was born on dated 12-11-1971 at Village Bersan, P.O. Lodhi Majra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but his birth could not be registered in the Gram Panchayat Nandpur, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death G.P. Nandpur, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Sh. Jai Narayan s/o Late Shri Garib Dass, may file his objection in this court on or before 18-12-2021, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 18th November, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H. P.).

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Baddi, District Solan (H. P.)

Case No. : 25/2021 Date of Institution : 26-11-2021 Date of Decision :

Smt. Shashi Thakur w/o Shri Dilip Thakur, r/o Village Tiron, P.O. Masul Khana, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

through Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation:

Smt. Shashi Thakur w/o Shri Dilip Thakur, r/o Village Tiron, P.O. Masul Khana, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son was born on dated 08-10-2006 at Village Kishanpura (Dawalmajra), P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but his birth could not be registered in the Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the birth of Sh. Ishan Thakur s/o Shri Dilip Thakur, may file his objection in this court on or before 26-12-2021, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 26th November, 2021.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H. P.).

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CHANGE OF NAME

I, R. G. Negi s/o Chhering Namgial, r/o V.P.O. Rarang, Tehsil Moorang, District Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from R. G. Negi (old name) to Rigzin Giachho (new name). Please note.

R. G. NEGI,

s/o Chhering Namgial, r/o V.P.O. Rarang,

Tehsil Moorang, District Kinnaur, HimachalPradesh.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 17 दिसम्बर, 2021

सं0वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2018.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के तेरहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वाराः-

(यशपाल शर्मा)

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 17th December, 2021

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 16th December, 2021 is hereby published for general information:—

''मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के तेहरवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर,

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By Order:—

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।