Himachal Pradesh Gazette, No. 192, 13 January 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 01 जनवरी, 2022

संख्याः टी0पी0टी0-ई(3)-32/2018-II.--प्रारूप हिमाचल प्रदेश मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23-9-2021 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की उप-धारा(1) के साथ पठित धारा 176 के उपबन्धों के 192—राजपत्र/2022-13-01-2022 (6753) 6754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 5-10-2021 को प्रकाशित किया गया था;

और राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर कोई आक्षपे /सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की उप-धारा(1) के साथ पठित धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी0पी0टी0-III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे। 2. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 214 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 214 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

''214. प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन.--(1) प्रतिकर के दावे के लिए प्रत्येक आवेदन धारा 166 के अधीन एच.पी. प्ररूप 52 एम.ए.सी.टी.(अ) में अतिरिक्त प्रतियों के साथ (दावा आवेदन में वर्णित प्रत्यार्थियों की संख्या के समान) किया जाएगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगाः--

(क) समस्त दस्तावेज़ जिन पर आवेदक अपने दावे के संदर्भ में निर्भर है; दस्तावेजों की समुचित रूप से तैयार की गई सूची में प्रविष्ट हैंः

परन्तु जब तक दावा अधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता कि आवेदक को अच्छे और पर्याप्त कारण से ऐसे दस्तावेज को पूर्वतर दायर करने से रोका गया था, तब तक वह उसके दावे के समर्थन में आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गए किसी दस्तावेज पर निर्भर होने के लिए अनुज्ञात न कर सकेगा;

(ख) जब तक दावा अभिकरण द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित कर ऐसा करने से छूट प्रदान न की जाए, तब तक दावा अभिकरण के समाधानप्रद रूप में आवेदक(कों) की पहचान के सबूत ;

(ग) अधिवक्ता या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक्‌रूप से अधिप्रमाणित आवेदक(कों) के पासपोर्ट साईज फोटो ;

(घ) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट और यदि ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं की गई हैं तो उनके कारण ; और

(ङ) चोटों या उनके प्रभाव का चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

(3) दावा अधिकरण अपने इस समाधान के लिए कि कोई मिथ्या या दुस्संधिपूर्ण दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, आवेदक से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :--

(क) समस्त पूर्ववर्ती दुर्घटनाएं जिनमें, यथास्थिति, आवेदक या मृत व्यक्ति शामिल रहा है, का पूर्ण विवरण;

(ख) ऐसी पूर्ववर्ती दुर्घटनाओं में संदत्त प्रतिकर की रकम, पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति, जिसने संदत्त भुगतान का संदाय किया है, का नाम और विवरण; और

(ग) खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के आवेदक के साथ सम्बन्ध।

(4) कोई आवेदन, जो जांच पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, को दावा अधिकरण द्वारा विर्निदिष्ट अवधि, किन्तु जो दो सप्ताह से अनधिक होगी, के भीतर त्रुटियों को दूर करने के पश्चात्‌ पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु वापस किया जा सकेगा।

(5) प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन विहित रजिस्टर में पृथकतः रजिस्टीकृत किया जाएगा ।"। 3. नियम 214-क से 214-च का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 214 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :--

''214-क मोटर दुर्घटना मामलों में अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य.--(1) अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अन्वेषण करते समय निम्नलिखित सहित यथासंभव शीघ्रता से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेगा-

(क) दुर्घटना स्थल पर घेरा बनवाना और फिर स्थल का ऐसे कोणों से छायाचित्र लेना जिससे वह स्पष्ट दिखे और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, सड़कों या स्थल का दुर्घटनाग्रस्त यान (यानों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) की स्थिति, अभिन्यास और चौड़ाई आदि उपदर्शित करते हुए स्थल प्लान तैयार करना, मापमान तैयार करना और ऐसे अन्य तथ्य, जो कि इस संबन्ध में साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाें के प्रयोजन के लिए सुसंगत हो सकेंगे, को संरक्षित करना;

(ख) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान से संबंधित बीमा प्रमाण पत्र/पॉलिसी के पूरे विवरण एकत्रित करना और अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा(1) में उल्लिखित दस्तावेजों को पेश किए जाने की अपेक्षा करना और तदुपरि या तो रसीद देकर उनको अपने आधिपत्य में रखना या उनकी सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां अपने पास रखना ;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की, उनको जारी करने के लिए तात्पर्यित कार्यालय/ प्राधिकारी से लिखित में पुष्टि प्राप्त करके वास्तविकता सत्यापित करना ;

(घ) एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(बी) में आदेश की प्राप्ति के तीस दिन से अपश्चात्‌ अपेक्षित समस्त दस्तावेजों जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रति भी है, चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु होने की दशा में), प्रथम सूचना रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, स्थल योजना, खण्ड(ग) में उल्लिखित दस्तावेजों की छायाप्रतियां, उनकी वास्तविकता के प्रमाणन से संबंधित रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हों, या अन्यथा की गई कार्रवाई सहित एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) के भाग-। में दावा अधिकरणों को दुर्घटना से सम्बधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) व्यक्ति, जो प्रतिकर के लिए आवेदन देने की वांछा रखता है और जो किसी दुर्घटना में अंतर्वलित है या, यथास्थिति, उसका निकटतम संबंधी या मृतक का विधिक प्रतिनिधि या बीमा कंपनी द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(सी) में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को तीस दिनों के भीतर एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) के भाग-। में दुर्घटना से सम्बन्धित समस्त सूचना और विशिष्टियां प्रदान करना :

परंतु बीमा कंपनी को ऐसी सूचना दस रुपए प्रति पृष्ठ फीस संदाय करने पर प्रदान की जाएगी। 6756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (2) उप-नियम(1) के उपबंध हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए कर्त्तव्यों के रूप में समझे जाएंगे और इनका कोई भी भंग उक्त अधिनियम में परिकल्पित परिणामों को अपरिहार्य करेगा।

214-ख मोटर दुर्घटना दावों की जांच.--किन्हीं अन्य प्रवृत्त नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी मोटर दुर्घटना दावाें की जांच पुलिस द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाएगी,--

(1) मोटर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल का दौरा करेगा, स्थल का निरीक्षण करेगा, सभी कोणाें से स्थल के फोटो लेगा, यथास्थिति, सड़क या स्थान का अभिन्यास, यथास्थिति, यान या व्यक्ति की अवस्थिति, ऐसे अन्य तथ्य जो सुसंगत हो सकेंगे, को अभिदर्शित करके अनुमाप के अनुसार नक्शा तैयार करेगा और दुर्घटना से सम्बंधित समस्त साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के आशय से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का भी परीक्षण करेगा। (2) अन्वेषण (जांचकर्ता) पुलिस अधिकारी निम्नलिखित सम्पूर्ण विशिष्टियों और दस्तावेजाें को एकत्रित करेगा,--

(i) दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान ;

(ii) दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के विवरण;

(iii) उल्लंघन करने वाले यान के चालक का नाम और पता;

(iv) उल्लंघन करने वाले यान के चालक की चालन अनुज्ञप्ति;

(v) उल्लंघन करने वाले यान के स्वामी का नाम और पता;

(vi) उल्लंघन करने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ;

(vii) उल्लंघन करने वाले यान की बीमा पॉलिसी या वैकल्पिक कवर नोट या बीमा प्रमाण-पत्र;

(viii) उपयुक्तता प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा पत्र (यदि वाणिज्यिक यान है);

(ix) दुर्घटना के साक्षियों के नाम और पते;

(x) दुर्घटना के घटने की परिस्थितियां;

(xi) आहत व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में,--

(क) मृतक की आयु का प्रमाण (सबूत);

(ख) मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(ग) पोस्टमार्टम रिपोर्ट ;

(घ) मृतक की आय का सबूत;

(ङ) आश्रिताें के ब्योरे (उनकी आयु, व्यवसाय और वैवाहिक प्रास्थिति); और

(च) उपचार पर व्यय; और6757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (xii) आहत व्यक्ति को किसी चोट की दशा में;

(क) चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र;

(ख) घायल की आयु का सबूत;

(ग) घायल की आय का सबूत;

(घ) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को आई चोट का स्वरूप;

(ङ) घायल द्वारा लिया गया उपचार (अस्पताल से छुट्टी के सारांश सहित);

(च) अक्षमता प्रमाण-पत्र (यदि सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया है);

(छ) उपचार, प्रवहण, विशेष आहार या परिचर आदि पर व्यय; और

(ज) कार्य से अनुपस्थिति का सबूत (जिसके आधार पर चोट के कारण आय की क्षति निर्धारित की जानी है या दावा किया गया है) जैसे नियोक्ता से प्रमाण-पत्र और हाजिरी रजिस्टर से उद्धरण या यात्रा दैनिकी अभिलेख या सदृश अभिलेख ।

(3) अन्वेषण पुलिस अधिकारी ऐसे दस्तावेज जारी करने के लिए तात्पर्यित कार्यालय या प्राधिकारी या व्यक्ति से लिखित में पुष्टि अभिप्राप्त करके एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए. सी.टी.(डी) के भाग-।। में उल्लिखित दस्तावेजों की अधिप्रमाणिता सत्यापित करेगा या प्राधिकारी से प्रश्नगत दस्तावेजों (चालक की अनुज्ञप्ति और यान के अनुज्ञापन (परमिट) (जहां लागू है) सहित किन्तु सत्यापन तक ही सीमित नहीं है) की अधिप्रमाणिता के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, ऐसी उत्तरभावी जांच या सत्यापन, जो भी आवश्यक है, करेगा । (4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा आवेदन दिए जाने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उल्लंघनकर्ता यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, चालन अनुज्ञप्ति उपयुक्तता और परमिट का सत्यापन करेगा। सम्बद्ध अस्पताल दुर्घटना से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण अधिकारी को चिकित्सा-विधिक प्रमाण-पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे।

(5) अन्वेषण पुलिस अधिकारी उप-नियम(3) और (4) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त दस्तावेजों का संग्रहण करने और उनके सत्यापन की तारीख की प्रक्रिया को पूरा करेगा और दुर्घटना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपराधिक मामले की जांच को पूरा करेगा । अन्वेषण अधिकारी दुर्घटना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए. सी.टी.(डी) में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेजों (जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रति, पुलिस के समक्ष की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र, मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट) फोटोग्राफ, स्थल का नक्शा, यांत्रिक जांच रिपोर्ट, अभिग्रहण मेमो (नोट), और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी. (डी) के भाग-।। में उल्लिखित दस्तावेज और उनकी प्रमाणिकता की पुष्टिकरण से संबंधित रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई है या अन्यथा की गई कार्रवाई सहित संलग्न होगी। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति समसामयिक बीमा कंपनी, पीड़ित या दुर्घटना में उनके दावेदारों और उल्लंघनकर्ता यान के स्वामी या चालक को भी भेजी जाएगी।

(6) दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी दस दिन की अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी नियुक्त करेगी । पदाभिहित अधिकारी मामले के निपटान या प्रक्रमण और उसकी नियुक्ति की तारीख के बीस दिन की अवधि के भीतर संदाय की जाने वाली रकम के बारे में विधि के अनुसार लिखित में तर्कसंगत निर्णय पारित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) यदि अन्वेषण पुलिस अधिकारी अपने नियंत्रण से परे के कारणाें से तीस दिन की अवधि के भीतर मामलों जैसे हिट एंड रन दुर्घटनाआें के मामले, ऐसे मामले जहां पक्षकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर 6758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 रहते हैं या जहां पीड़ित को गंभीर चाटें आई हैं और उसका उपचार चल रहा है, की जांच पूरी करने में असमर्थ है तो जांच अधिकारी समय के विस्तार के लिए दावा अधिकरण से संपर्क करेगा, जिस पर दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय का विस्तार करेगा।

(8) यदि उल्लंघन करने वाले यान का बीमा नहीं हुआ पाया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले यान के स्वामी और चालक को अधिनियम की धारा 196 के अधीन अभियोजित किया जाएगा।

(9) यदि चालक की चालन अनुज्ञप्ति जाली पायी जाती है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी चालक या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो जालसाजी या जाली चालन अनज्ञप्ति को जारी करने में संलिप्त हैं, को अभियोजित करेगा।

(10) अन्वेषण पुलिस अधिकारी दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सहित चालक, स्वामी, दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी को दावा अधिकरण के समक्ष पेश करेगा। तथापि, यदि पुलिस अपने नियंत्रण से परे कारणों हेतुक सुनवाई की पहली तारीख को दावा अधिकरण के समक्ष स्वामी, चालक, दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी को पेश करने में असमर्थ है तो दावा अधिकरण उन्हें पेश होने के लिए तीस दिन के अपश्चात्‌ की अवधि की तारीख हेतु अन्वेषण पुलिस अधिकारी के माध्यम से तामील किया जाने वाला नोटिस जारी करेगा । अन्वेषण पुलिस अधिकारी, संबंधित बीमा कंपनी को दावा अधिकरण के समक्ष दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख के बारे में एक अग्रिम सूचना देगा ताकि बीमा कंपनी के लिए नामित अधिवक्ता दावा अधिकरण के समक्ष सुनवाई की तारीख को उपस्थित रह सके ।

(11) दावा अधिकरण इस बात की जांच करेगा कि क्या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सभी तरह से पूर्ण है और इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगा। यदि दुर्घटना सूचना रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, तो दावा अधिकरण अन्वेषण पुलिस अधिकारी को उक्त रिपोर्ट को पूर्ण करने का निर्देश देगा और इसके पूर्ण करने की तारीख नियत करेगा।

(12) दावा अधिकरण अन्वेषण अधिकारी द्वारा दायर की गई दुर्घटना सूचना रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 166(4) के अधीन दावा याचिका के रूप में लेगा। तथापि, यदि पुलिस सुनवाई की पहली तारीख को दावेदारों को पेश करने में असमर्थ है, तो दावा अधिकरण आरंभ में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट को एक विविध आवेदन के रूप में रजिस्टर करेगा, जिसे दावेदारों की उपस्थिति के पश्चात्‌ दावा याचिका के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(13) दावा अधिकरण बीमा कंपनी को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की जांच करने के लिए और विधि के अनुसार दावेदारों को संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए तीस दिन का समय प्रदान करेगा। बीमा कंपनी के पदाभिहित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्णय लिया जाएगा और यह एक युक्तियुक्त निर्णय होगा। बीमा कंपनी का पदाभिहित अधिकारी अन्वेषण अधिकारी से दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से उप-नियम(6) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष लिखित युक्तियुक्त निर्णय रखेगा।

(14) बीमा कंपनी के पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, दावेदारों के लिए एक विधिक प्रस्ताव संस्थापित होगा और यदि उक्त राशि दावेदारों के लिए उचित और स्वीकार्य है, तो दावा अधिकरण एक सहमति अधिनिर्णय पारित करेगा और बीमा कंपनी को इस प्रकार प्रदान की गई राशि का भुगतान करने के लिए तीस दिन का समय देगा । तथापि, सहमति अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व, दावा अधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि दावेदारों को विधि के अनुसार उचित प्रतिकर प्रदान किया जाए। दावा अधिकरण दावेदारों के हिस्सों और संवितरण की रीति के संबंध में एक आदेश भी पारित करेगा।

(15) यदि दावेदार बीमा कंपनी के प्रस्ताव का तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो दावा अधिकरण उन्हें उक्त प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए तीस दिन अपश्चात्‌ का समय देगा।

(16) यदि बीमा कंपनी का प्रस्ताव दावेदारों को उचित और स्वीकार्य नहीं है या यदि बीमा कंपनी के पास विधि के अधीन उसके पास कोई प्रतिवाद उपलब्ध है, तो दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 168 और6759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 169 के अधीन जांच करने हेतु कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात्‌ तीस दिन की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा।

(17) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान के निस्तार के विरूद्ध प्रतिषेध,--

(क) कोई भी न्यायालय किसी दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान का निस्तार नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को क्षति हुई हो, यदि ऐसा यान रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम पर लिए गए तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरूद्ध बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है, या यदि रजिस्ट्रीकृत स्वामी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है और जब तक रजिस्ट्रीकृत स्वामी प्रतिकर, जो इस तरह की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में प्रदान किया जा सकेगा, को संदत्त करने हेतु न्यायालय के प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर देता है। (ख) यदि मोटर यान तीसरे पक्षकार जोखिम के विरूद्ध बीमा की पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आता है या जब मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी उप-नियम(1) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन को अपने कब्जे में लेने के तीन मास की समाप्ति पर, उस क्षेत्र जहां दुर्घटना हुई है, पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मोटर यान को पुलिस नीलामी में विक्रीत कर दिया जाएगा और उसके विक्रय आगम को प्रश्नगत क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण के पास जो ऐसे दुर्घटना से उत्पन दावा मामले में अधिनिर्णित किया गया है या अधिनिर्णित किया जा सकेगा, के समाधानप्रद पन्द्रह दिन के भीतर जमा किया जाएगा :

परन्तु जहां दुर्घटना में शामिल यान का निर्गमन प्रमाण पत्र उपलब्ध है और उक्त यान के चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर सुपूर्ददारी पर यान को निस्तार करेगा।

(18) पुलिस कर्मियों द्वारा कर्त्तव्य में किसी भी उल्लंघन के नियम 214-क के उप-नियम(2) में यथा उपबन्धित के अनुसार निपटाया जाएगा।

214-ग रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कर्त्तव्य.--संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि,--

(क) एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(एफ) में आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर दुर्घटना में शामिल मोटर यान या ऐसे यान के चालक की अनुज्ञप्ति के बारे में दावा अधिकरण को एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें; और

(ख) किसी व्यक्ति, जो प्रतिकर के लिए आवेदन करने की वांछा रखता है या, यथास्थिति, उसके निकटतम सम्बन्धी या मृतक के प्रतिनिधि या बीमा कंपनी के उपयोग के कारण किसी दुर्घटना में शामिल है, से एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जी) में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगाः परन्तु सूचना बीमा कंपनी को दस रुपए प्रति पृष्ठ के संदाय पर दी जाएंगी

214-घ बीमा कंपनी के कर्त्तव्य.--दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात्‌ या नियम 217 के अधीन दावा अधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक का यह कर्त्तव्य होगा कि,--

(क) दुर्घटना के बारे में सम्पूर्ण सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अन्वेषण पुलिस अधिकारी को विहित शुल्क के साथ एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(सी) में आवेदन करे;

6760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (ख) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान(यानों) के बीमा के बारे में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करना तथा दावा मामले के नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसके बारे में दावा अधिकरण को सूचित करना;

(ग) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे मोटर यान के चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जी) में संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करें;

(घ) ऐसे मामलों में जहां एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) या एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में ऐसी बीमा कंपनी द्वारा इस प्रकार बीमाकृत मोटर यान के उपयोग के परिणामस्वरूप या तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता कारित होने की पुष्टि की सूचना प्राप्त होती है, तो अधिनियम की धारा 140 के अधीन त्रुटि न होने के दायित्व के सिद्धान्त पर देय प्रतिकर के बराबर राशि (दावा अधिकरण में लिखित कथन के साथ) जमा करना।

214-ङ रिपोर्ट की बाबत उपधारणा.--क्रमशः अन्वेषण पुलिस अधिकारी और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी. टी.(ई) के भाग-। में दावा अधिकरण को भेजी गई रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु और बीमा कंपनी द्वारा नियम 214-ग के खंड(ख) के अधीन की गई पुष्टि सही माना जाएगा और औपचारिक साक्ष्य के बिना तब तक पढ़ा जाएगा जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए।

214-च पुलिस रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई.--(1) धारा 158 की उप-धारा(6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) में की जाएगी ।

(2) चालन अनुज्ञप्ति, मोटर यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट आदि की सत्यापन रिपोर्ट के साथ उप-नियम(1) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा अधिकरण इसकी जांच करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना या विवरण की मांग कर सकेगा, जैसी अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा(4) के उपबंध के अनुसार मामले के उचित निपटान के लिए आवश्यक समझा जाए। (3) दावा अधिकरण रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात्‌ दावे के मामले को दर्ज करेगा और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(एच) में उपस्थित होने के लिए समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें, यथास्थिति, दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति या, उसका विधिक प्रतिनिधि अन्तगर््रस्त यान का चालक, स्वामी और बीमाकर्ता भी हो सकेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर पक्षकार दावा अधिकरण के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगें और दावा मामला, यदि कोई हो, घोषित करेंगे, और यदि ऐसा है तो पुलिस रिपोर्ट को दावा मामले के रूप में माना जाएगा और उसे पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए ऐसे दावे के मामले के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(5) यदि पीड़ित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उप-नियम(4) के अधीन नोटिस के पश्चात्‌ उपस्थित नहीं होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकेगा कि उक्त पक्षकार किसी प्रतिकर के दावे को आगे बढ़ाने में रूचि नहीं रखते हैं और ऐसी उपधारणा से ये मामले को बन्द कर देंगे।

(6) जब तक पुलिस रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा स्वयं प्रस्तुत स्वतंत्र दावा मामले से सम्बद्ध दावा मामले के रूप में नहीं माना जाता है, तब तक दावा अधिकरण, यथास्थिति, पीड़ित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि, को बुलाएगा और जो नोटिस के प्रत्युत्तर में दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के बारे में तथ्यों का विवरण यदि उनके द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ए) में कोई दावा किया गया है, देने के लिए उपस्थित हुए हैं।6761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (7) यदि पक्षकारों द्वारा किए गए दावा प्रतिकर के बारे में तथ्यों का विवरण उप-नियम(6) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाता है, तो मामले को उसी रीति से आगे बढ़ाया जाएगा मानो कि पक्षकार प्रतिकर के लिए सीधे दावा अधिकरण के समक्ष पेश हुआ हों।

(8) यदि पक्षकारों द्वारा प्रतिकर का दावा करने के लिए कथन किया गया है, किन्तु तत्पश्चात्‌ उपस्थिति में चूक करता है, तो उस स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) के आदेश ix के उपबंध लागू होंगेः

परंतु यदि प्रश्नगत दुर्घटना में एक से अधिक यान अंतर्वलित है और ऐसे समस्त यानों से सम्बद्ध व्यक्ति प्रतिकर के लिए दावा करतें हैं, तो दावा मामले के रूप में मानी गई पुलिस रिपोर्ट को उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत दावा मामला माना जाएगा और ऐसे पक्षकारों के किसी एक या अधिक पक्षकारों की अनुपस्थिति, पक्षकारों जो निरंतर उपस्थित होते रहे हैं, के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. मूल नियमों के राजभाषा पाठ नियम 217 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 217 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"217 संबद्ध पक्षकारों को नोटिस.-यदि नियम 216 के अधीन दावे के लिए कोई आवेदन निरस्त नहीं किया जाता है, तो दावा अधिकरण, उसे उस व्यक्ति, जिसके विरूद्ध आवेदक अनुतोष का दावा करता है, को एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(आई) में नोटिस की तारीख के साथ इसके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रेषित करेगा और उन्हें नियम 218 के अनुसार अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए कह सकेगा :

परंतु, यदि आवेदक द्वारा लिखित कथन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बृहत हैं तो दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार को इसकी प्रतियां प्रेषित करने की अपेक्षा से अभिमुक्त हो सकेगा ।"। 5. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 218 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 218 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"218. पक्षकारों की उपस्थिति और परीक्षण.--(1) विरोधी पक्षकार, पहली सुनवाई को या उससे पूर्व, या ऐसे और समय के भीतर जैसा दावा अधिकरण अनुज्ञात करे, लिखित कथन दाखिल करेगा जो दावा अधिकरण के अभिलेख का भाग हो जाएगा ।

(2) विरोधी पक्षकार लिखित कथन के साथ उन तथ्यों के समर्थन में समस्त दस्तावेज जिन पर वह अपने बचाव में निर्भर करता है, दाखिल करेगा और दस्तावेजों की सूची सम्यक्‌ रूप से तैयार करेगा तथा आवेदक को भी उसकी एक प्रति देगाः

परन्तु दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार को लिखित कथन के साथ फाइल नहीं किए गए किसी दस्तावेज पर उसके बचाव के समर्थन में निर्भर रहने हेतु तब तक अनुज्ञात नहीं कर सकेगा जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता है कि इसे पूर्व में ऐसे दस्तावेज फाइल करने से कतिपय सही या समुचित कारणों से वंचित किया गया था।

(3) यदि विरोधी पक्षकार दावा का विरोध करता है तो दावा अधिकरण, यदि इसके द्वारा कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया है, उसका दावे के हैसियत में परीक्षण करेगा और लिखित में मौखिक कथन लेगा।

(4) दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करेगाः- (क) पूर्वतर समस्त दुर्घटनाओं की पूर्ण विशिष्टियां जिसमें यह अन्तर्वलित था और जिस मामले में दावा या तो पूर्णतः या भागतः अधिनिर्णित किया गया है; और 6762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (ख) ऐसी पूर्वतर दुर्घटनाओं में संदत्त प्रतिकर की रकम, पीड़ितों के नाम और पता तथा व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति संदत्त की गई है और विरोधी पक्षकार से उसका सम्बन्ध यदि कोई हो।"। 6. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 219 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 219 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"219 साक्षियों को समन करना.--यदि कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को बुलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दावा अधिकरण अन्तर्वलित व्यय के संदाय पर, यदि कोई हो, ऐसे साक्षियों की उपस्थिति के लिए, जब तक मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी जाती है, समन जारी कर सकेगाः

परन्तु यदि दावा अधिकरण की राय है कि पक्षकार साक्षियों का समन करने का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो यह व्यय के ऐसे संदाय के लिए आग्रह नहीं कर सकेगा और उस दशा में उसका व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि दावेदार पूर्णतः या भागतः दावा करने में सफल रहता है तो सरकार द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय सरकार को संदत्त किया जाना निदेशित किया जाएगा।"।

7. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 221 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 221 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"221 स्थानीय निरीक्षण.-(1) दावा अधिकरण उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के दौरान, किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण करने या किसी व्यक्ति, जो दावों से सुसंगत सूचना देता है, का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थल, जहाँ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है, का दौरा कर सकेगा।

(2) कार्यवाही का कोई भी पक्षकार या ऐसे पक्षकार का कोई प्रतिनिधि, स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा अधिकरण के साथ जा सकेगा ।

(3) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात्‌ संप्रेक्षित किए तथ्यों के ज्ञापन में संक्षिप्त टिप्पण करेगा और ऐसा ज्ञापन कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन ज्ञापन कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार, जो इसे देखने की वांछा रखता हो, को दिखाया जा सकेगा और इसकी प्रति आवेदन करने पर ऐसे किसी पक्षकार को, दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रदान की जा सकेगी।

(5) दावा अधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर यदि इस नियम के अधीन कोई यात्रा करता है, तो वह पक्षकार से उसके और उसके कर्मचारिवृन्द द्वारा संभाव्य उपगत किए जाने वाले वास्तविक व्ययों के बराबर रकम पहले ही निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगा और वह ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में समस्त आनुषंगिक व्यय की पूर्ति हेतु पक्षकारों द्वारा केवल इस प्रकार निक्षिप्त रकम ही निकालेगा।"।

8. नियम 224-क और 224-ख का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 224 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः--

"224-क. अनुपूरक सूचना और दस्तावेज अभिप्राप्त करना.--दावा अधिकरण, पुलिस, चिकित्सा और अन्य प्राधिकारियों से जो भी अनुपूरक सूचना और दस्तावेज आवश्यक पाए जाते हैं, अभिप्राप्त करेगा और दावे पर न्यायनिर्णयन करने के लिए अग्रसर होगा, चाहे पक्षकार जिन्हें नियत दिन पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था, उपस्थित है या नहीं।6763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 224-ख. चिकित्सा परीक्षण निदेशित करने की शक्ति.--दावा प्राधिकरण, यदि यह आवश्यक समझे, किसी सरकारी या नगर पालिका अस्पताल में किसी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा प्राधिकारियों के किसी बोर्ड को एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जे) में चोटिल व्यक्ति का परीक्षण करने हेतु निदेश दे सकेगा और दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई ऐसे निःशक्तता (विकलांगता) यदि कोई हो की मात्रा और परिमाण उपदर्शित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारियों या बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश की प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"। 9. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 228 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 228 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"228 विवाद्यकों का निर्धारण.--(1) दावा अधिकरण, विवाद्यकों की विरचना के पश्चात्‌ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अनुसार एक दूसरे की प्रतिपरीक्षा करने के लिए दोनों पक्षकारों को अनुज्ञात करने के पश्चात्‌ ऐसे विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए अग्रसर होगा। (2) दावा अधिकरण को यदि मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए इसे यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह पक्षकारों को ऐसे और साक्ष्य, जैसे वह उचित समझे, देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगाः परन्तु ऐसा कोई और अवसर तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दर्शाया नहीं जाता है कि ऐसा और साक्ष्य सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद पहले नहीं दिया गया था या ऐसा साक्ष्य उस पर विश्वास करने वाले पक्षकार की जानकारी में नहीं था।"। 10. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 230 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 230 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"230 निर्णय और प्रतिकर को अधिनिर्णीत करना.--(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय निर्णय में विरचित प्रत्येक विवाद्यकों के निष्कर्ष पर, ऐसे निष्कर्षों के कारणों को, संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने या ऐसे व्यक्ति जिस पर दायित्व डाला गया है और ऐेसे व्यक्ति को भी जिसको प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किया जाना है तथा ऐसे और व्यक्ति को भी जिसको प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, को प्रतिकर की रकम विनिर्दिष्ट करके अधिनिर्णय करेगा। अधिनिर्णीत रकम का संवितरण यथासाध्य सीधे हिताधिकारी के लेखे में इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण (आर.टी.जी.एस. या एन.ई.एफ.टी.) के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यदि प्रतिकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अधिनिर्णीत किया गया है, तो दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक को संदेय की जाने वाली रकम को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) दायित्व का न्याय निर्णय करने और प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की प्रक्रिया को मृत्यु की दशा में विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के संवितरण की प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा और यदि दावा अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि मृतक व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों की पहचान और अवधारण के कारण दावेदार को वास्तविक संदाय में कुछ समय लगने की सम्भावना है, तो दावा अधिकरण अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम को अपने पास जमा करने के लिए मांग कर सकेगा, और तब प्रत्येक विधिक उत्तराधिकारी को साम्यिक (साम्यापूर्ण) ढंग से प्रतिकर का संदाय संवितरण करने हेतु विधिक उत्तराधिकारी की पहचान के लिए अग्रसर हो सकेगा। (4) दावा अधिकरण दावेदार से द्विप्रतिक में रसीद अभिप्राप्त करेगा, जिसमें से एक प्रति उस व्यक्ति को जारी की जाएगी, जो संदाय करता है, और अन्य प्रति अभिलेख में प्रतिधारित की जाएगी।"। उक्त नियमाें के राजभाषा पाठ के नियम 230 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ 6764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 11. 230 क का अन्तःस्थापन.--"230-क. दावेदारों के हित को सुरक्षित करना.--(1) यदि दावा अधिकरण के पास जमा की गई एक मुश्त राशि, विधिक निःशक्तता (विकलांगता) के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय है, तो ऐसी राशि को उसकी विकलांगता के दौरान ऐसे व्यक्ति को प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति में, जैसे कि दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, चोटिल के किसी आश्रित या मृतक के उत्तराधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाने हेतु, जिनको दावा अधिकरण यथास्थिति, चोटिलों या मृतक के उतराधिकारी के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझे, विनिहित, उपयोजित या अन्यथा संव्यवहृत किया जा सकेगा। (2) जहाँ दावा अधिकरण को इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा दावा अधिकरण का यदि समाधान हो जाता है कि बच्चों की उनके माता-पिता द्वारा उपेक्षा के कारण या किसी आश्रित की बदली हुई परिस्थितियों के कारण अथवा किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के दावा अधिकरण के प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि के संवितरण के किसी आदेश या ऐसी रीति जिसमें किसी ऐसे आश्रित को संदेय किसी राशि का विनिधान या उपयोग किया जाता है या उसे अन्यथा संव्यवहृत किया जाता है, में कोई भिन्नता होती है तो दावा अधिकरण पूर्ववर्ती आदेश की भिन्नता के लिए ऐसे आगामी आदेश कर सकेगा जो यह मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित समझे। (3) दावा अधिकरण किसी अवयस्क के मामले में आदेश करेगा कि ऐसे अवयस्क को प्रदान किए गए प्रतिकर की रकम तब तक नियत निक्षेपों में विनिहित की जाएगी जब तक ऐसा अवयस्क व्यस्क नहीं हो जाता है। संरक्षक द्वारा या उसके किसी वाद मित्र द्वारा उपगत व्ययों को ऐसे निक्षेपों से उन्हें जमा किए जाने से पूर्व ऐसे संरक्षक या उसके ऐसे वाद मित्र द्वारा आहरित किया जा सकेगा।

(4) दावा अधिकरण, अशिक्षित दावेदारों के मामले में, आदेश देगा कि अधिनिर्णित किए गए प्रतिकर की रकम तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नियत निक्षेपों में विनिहित की जाए किन्तु यदि, दावेदार की आय में अभिवृद्धि करने के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के क्रय के लिए कोई रकम अपेक्षित है तो दावा अधिकरण, समाधान होने के पश्चात्‌ कि यह रकम वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की जाएगी, ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

(5) दावा अधिकरण, अल्प-शिक्षित व्यक्ति कीे दशा में, उप-नियम (4) में दी गई अधिनिर्णित रकम के निक्षेप के लिए प्रक्रिया का तब तक चयन नहीं करेगा, जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उसका समाधान नहीं हो जाता है कि रकम का पूर्ण या आंशिक भाग किसी विद्यमान कारबार के विस्तारण हेतु या उप-नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट कुछ सम्पत्ति, जिस मामले में दावा अधिकरण यह, सुनिश्चित करेगा कि रकम, उस प्रयोजन, जिसके लिए वह मांगी गई थी, के लिए ही विनिहित की गई है, के क्रय हेतु अपेक्षित है।

(6) दावा अधिकरण, शिक्षित व्यक्ति की दशा में उप-नियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णित रकम के निक्षेप हेतु प्रक्रिया का भी चयन कर सकेगा, यदि दावेदार की आयु, वित्तीय पृष्ठ भूमि आदि अधिनिर्णित प्रतिकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आवश्यक समझता है और ऐसा आदेश पारित करता है, जैसे वह उपयुक्त समझे।

(7) दावा अधिकरण, व्यक्तिगत चोट के मामलों में, यदि और उपचार की आवश्यकता है, तो ऐसी रकम जो ऐसे उपचार के व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, को आहरित करने की अनुज्ञा प्रदान करके लिखित में कोई आदेश पारित कर सकेगा।

(8) दावा अधिकरण, रकम के विनिधान के विषय में, दावेदार के लिए अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के दृष्टिगत राज्य या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों, जो ब्याज की उच्चतर दर का प्रस्ताव करते हाें, में जमा करने के आदेश पारित करेगा।

(9) दावा अधिकरण, ऐसी राशि के विनिधान में निदेश देगा कि निक्षेपों पर ब्याज ऐसे संस्थानों द्वारा, दावा अधिकरण की सूचना के अधीन, दावेदाराें को या अवस्यक दावेदारों के संरक्षकों को प्रत्यक्षतः संदत्त किया जाए।''।6765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 12. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 232 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 232 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''232 दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध अपील का प्ररूप और रीति.--(1) दावा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील, अपीलार्थी द्वारा या इस निमित्त ऐसे अपीलार्थी द्वारा सम्य्‌क रूप से सशक्त अधिवक्ता द्वारा, हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ अधिनिर्णय की प्रति भी संलग्न की जाएगी ।

(2) ज्ञापन में अपील के आधार किसी तर्क या विवरण के बिना संक्षिप्त रूप से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और ऐसे आधारों को क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) मे यथाउपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में आदेश 41 और 21 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उपरोक्त निर्दिष्ट अपीलाें को भी लागू होंगे ।''।

13. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 233 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 233 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''233 फीस.--(1) धारा 166 के अधीन आवेदन पर प्रतिकर के संदाय के लिए कोई भी न्यायालय फीस उद्‌गृहीत नहीं की जाएगी।

(2) नस्तियों के निरीक्षण के लिए प्रभारित की जाने वाली न्यायालय फीस की राशि प्रत्येक मामले में प्रथम घण्टे के लिए 20 रुपये और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती घण्टों के लिए दस रुपए होगी। (3) सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य की कार्बन प्रतियां यदि मांगी जाती हैं, प्रति पृष्ठ दो रुपए न्यायालय फीस का संदाय करने पर दी जाएगी और ऐसी प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन पर दस रुपए की न्यायालय फीस देनी होगी।

(4) अन्तिम आदेश के अधिनिर्णय या मध्यवर्ती आदेश या दावा अधिकरण के पास दायर किसी दस्तावेज की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने लिए प्रति पृष्ठ दो रूपए की राशि न्यायालय फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी।''।

14. नियम 234 क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 234 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''234 क. अभिलेखों, रजिस्टरों और प्रमाणित प्रतिलिपियों की अभिरक्षा और परिरक्षण.--(1) मामलों से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख अधिनिर्णय यदि कोई प्रदान किया गया हो, के समाधान होने की छः वर्ष की अवधि के लिए या निर्णय और अधिनिर्णय के अन्तिम विनिश्चय, जो भी पूर्वत्तर हो, के पश्चात्‌ बारह वर्ष की अवधि के लिए अभिलेख कक्ष में परिरक्षित किए जाएंगे।

(2) दावा अधिकरण, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अपेक्षित समस्त रजिस्टरों के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर का भी अनुरक्षण करेगा, अर्थात्‌ः--

(i) दायित्व की कोई गलती नहीं के सिद्धान्त पर अंतरिम निर्णय के आवेदनों के लिए रजिस्टर;

और

(ii) अधिकरण में चैकों के माध्यम से संदायों को जमा करने के लिए रजिस्टर।

(3) मृत्यु, स्थायी निःशक्तता, चोट और सम्पत्ति की क्षति के आधारों पर दावा याचिकाएं एक पृथक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी ।

(4) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रमाणित प्रति जारी करने संबंधित नियम, दावा अधिकरणों के यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।''। 6766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 15. उक्त नियमाें के हिमाचल प्रदेश प्ररूप 52 एम0 ए0 सी0 टी0 ए0 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखें जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''प्ररूप 52 हिमाचल प्रदेश एम0 ए0 सी0 टी0 (ए0) [नियम 214 और 214 च (6) देखें] मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन

दावेदार(रों) के फोटो सेवा में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ---------------- ----------------

महोदय/महोदया,

मैं .................................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा....................................................................निवासी ..................................................

मोटरयान दुर्घटना में चोटिल होने पर मुझे आयी चोट के लिए प्रतिकर प्रदान करने के लिए एतदद्वारा आवेदन करता /करती हूं चोट, यान आदि की बाबत आवश्यक विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैंः--

मैं/हम ....................................................................पिता/माता/पुत्र/पुत्री(पुत्रियाँ)/विधवा ....................................................................

निवासी....................................................................मोटर यान दुर्घटना में श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................की मृत्यु के कारण प्रतिकर प्रदान करने के लिए श्रीमती/ कुमारी ....................................................................जिनकी मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु हुई है, के विधिक प्रतिनिधि के रूप में एतद्‌द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं। मृतक/चोटिल व्यक्ति /यान आदि के बारे में आवश्यक विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैः--

1. चोटिल/मृतक व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला और विधवा की दशा में पति का नाम)............................................................................................................................................................................................................

2. चोटिल/मृतक व्यक्ति का पूरा पता........................................................................................................................................

3. चोटिल/मृतक व्यक्ति की आयु..............................................................

4. चोटिल/मृतक व्यक्ति का व्यवसाय ........................................................................................................................................

5. मृतक के नियोजक का नाम और पता, यदि कोई हो....................................................................

6. चोटिल/मृतक व्यक्ति की मासिक आय .................................................................

7. क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर दाता है ? यदि ऐसा है, तो आयकर की राशि दर्शित करें (दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित हों).............................................

8. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय .....................................................................

9. पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या मामला रजिस्ट्रर किया गया था ............................................................................................

10. क्या व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटरयान द्वारा यात्रा कर रहा था ? यदि ऐसा है तो यात्रा के आरम्भ और गंतव्य स्थान का नाम दें ...................... .............................................................

11. आई चोटें और अक्षमता, यदि कोई है .......................................................................................

12. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, जिसने मृतक/चोटिल व्यक्ति की देखरेख की है, का नाम और पता .................................................................................................

13. इलाज की अवधि और उस पर उपगत व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) .. ........................................................

14. दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटरयान की रजिस्ट्रकरण संख्या और उसका प्रकार ......................................

....................................

15. मोटरयान के बीमाकर्ता का नाम और पता ..............................................................................

16. मोटरयान के स्वामी का नाम और पता................................................................................

17. क्या स्वामी/बीमाकर्ता के पास कोई दावा दायर किया गया है ? यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम निकला....................................................................................

18. आवेदक का नाम और पता...............................................................................................................

19. मृतक/चोटिल व्यक्ति से सम्बन्ध ..................................................................................................

20. मृतक/चोटिल व्यक्ति की सम्पत्ति पर हक ................................................................................

21. दावाकृत प्रतिकर की राशि और दावे का आधार ........................................................................

22. क्या पुलिस और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों से विहित प्ररूप पर रिपोर्ट प्राप्त की गई है? (यदि ऐसा है तो संलग्न करें)........................................................................

23. क्या नियम 214 में उल्लिखित दस्तावेजों को सूचीवद्ध कर सम्यक रूप से संलग्न किया है (विवरण दें)...............................

24. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक/सहायक हो सकती है............

25. दावा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण और आधार जिन पर बिलम्ब के लिए माफी दावा किया गया है...........................

26. दुर्घटना के कारण का संक्षिप्त विवरण.........................

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान।

सत्यापन

.......................में........................के........................................दिन यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन की अंतर्वस्तुु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

आवेदक(काें) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। 6768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 टिप्पणीः--(1) आवेदक, दावे के आवेदन में उल्लिखित-प्रत्यर्थियाें की संख्या के बराबर, प्रत्यर्थियों को नोटिस के साथ उन्हें भेजने के लिए आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न करेगा।

(2) आवेदन दुर्घटना होने के छः महीने के भीतर दायर किया जाएगा और आवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए कारण दिए जाएं।

(3) आवेदक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अपने आवेदन मोटरयान दावा अधिकरण को भेज सकेंगे। 16. एच पी प्ररुप 52 एम.ए.सी.टी.(बी)से एच पी प्ररुप 52 एम ए सी टी (जे) का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के परूप एच पी प्ररुप-52 एम ए सी टी (ए) के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्‌ः-

प्ररुप एच.पी.एम.ए.सी.टी.(बी)

[नियम 214 और 214-क (घ) देखें]

अन्वेषक पुलिस अधिकारी को आदेश मोटर यान दावा अधिकरण..............,हिमाचल प्रदेश के समक्ष। केस संख्या............................ .............................बनाम............................................... विषयः............................प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या.............

सेवा में, प्रभारी, पुलिस थाना...................

आदेश

उपरोक्त वर्णित दावा याचिका दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय की पूर्ति हेतु इस दावा अधिकरण में प्रस्तुत की गई है, जो आपके द्वारा उपरोक्त कथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के माध्यम से अन्वेषण की विषय वस्तु कथित की गई है;

विधि आपको मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबन्धों के अधीन सम्बद्ध पक्षकारों को और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 214-क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अधीन इस अधिकरण को निम्न स्वरूप में दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए व्यादिष्ट करती है--

(1) यान जिसके कारण दुर्घटना हुई का पहचान चिह्न और अन्य विशिष्टियां; (2) व्यक्ति जो दुर्घटना के समय उसे चला/उपयोग कर रहा था, का नाम और पता; (3) व्यक्ति, जो चोटिल हुआ था का नाम और पता या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण; (4) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति; (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट सहित उससे संलग्न दस्तावेज अर्थात्‌, रिपोर्ट/पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/यांत्रिक जांच रिपोर्ट, लिए गए फोटोग्राफ, तैयार किया गया स्थल-नक्शा, चालन अनुज्ञप्ति रजिस्ट्र्रीकरण, प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पॉंलिसी, सत्यापन, यदि कोई है; और

(6) अभिग्रहित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।

अतः एतद्‌द्वारा आपको इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर समस्त उपर्युक्त दस्तावेजों की आपके कार्यालय की मोहर सहित आपके द्वारा हस्ताक्षरित सम्यक्‌ रुप से अनुप्रमाणित स्पष्ट सुपाठय छाया प्रतियोंं सहित प्ररूप एच.पी.एम.ए.सी.टी (ई) में सूचना इस दावा अधिकरण को भेजने का निदेश दिया जाता है। मेरे हस्ताक्षर और मोहर द्वारा........................दिन को जारी।

(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण)6769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 एच.पी. प्ररूप 52 एम.ए.सी.टी.(सी) [नियम 214-क (ङ) और 214-घ (क) देखें] अन्वेषक पुलिस अधिकारी को आवेदन

मामला संख्या (केस संख्या).....................................

शीर्षक.........................बनाम.....................

विषयः...................... प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या................

सेवा में, प्रभारी पुलिस थाना....................

महोदय,

आवेदक, दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय की पूर्ति के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका, जिसे विशिष्टियों की ऊपर दी गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अन्वेषण की विषय-वस्तु कथित किया गया है, में दावेदार/बीमा-कम्पनी के रूप में एक पक्षकार है;

और विधि आपको केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 215-अ के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबधों के अधीन सम्बद्ध पक्षकारों को निम्न स्वरूप में दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए व्यादिष्ट करती है,-- (1) यान, जिस के कारण दुर्घटना हुई, की पहचान के चिह्न और अन्य विशिष्टियां;

(2) व्यक्ति, जो दुर्घटना के समय उसे चला/उपयोग कर रहा था, का नाम और पता (3) व्यक्ति, जो चोटिल हुआ था, का नाम और पता या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण;

(4) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति;

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट सहित उससे संलग्न दस्तावेज, अर्थात्‌ रिपोर्ट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यांत्रिक जांच रिपोर्ट, लिए गए फोटोग्राफ, तैयार किया गया स्थल-नक्शा, चालन अनुज्ञप्ति, पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी, सत्यापन, यदि कोई हो, आदि; और

(6) अभिग्रहित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।

अतः अधोहस्ताक्षरधारी अनुरोध करता है कि प्ररूप एच.पी.एम.ए.सी.टी.(डी) में अपेक्षित सूचना इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उसे भेजने की कृपा करें।

भवदीय तारीखः

( ) पूरा नाम और पता6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943

एच.पी. प्ररूप 52 एम.ए.सी.टी.(डी)

(नियम 214-ख देखें)

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट

भाग-I

1. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या, तारीख और आरोपित धाराएं........................

2. पुलिस थाना का नाम.....................................

3. दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान..........................

4. चोटिल/मृत व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम और पता...........(विवाहित महिला और विधवा की दशा में पति का नाम)

5. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के चालक का नाम और पता................. 6. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के चालक की चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियांः- (क) चालन अनुज्ञप्ति संख्या.................

(ख) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि..................

(ग) जारीकर्ता प्राधिकारी.......................

7. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के स्वामी का नाम और पताः.................... 8. उल्लंघनकर्ता मोटरयान (यानों) की विशिष्टियां : (क) दुर्घटनाग्रस्त यान (यानों) की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार..............................

(ख) इंजन संख्या...............

(ग) चैसी संख्या................

(घ) वाणिज्यिक यान की दशा में परमिट और उपयुक्तता की विशिष्टियां

9. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के बीमा की विशिष्टियां :- (क) पॉलिसी/कवर नोट संख्या.................

(ख) पॉलिसी की विधिमान्यता की अवधि.......................

(ग) बीमा कम्पनी का नाम और पता..........................

10. चोटिल/मृत व्यक्ति की आयु..............................

11. चोटिल/मृत व्यक्ति का व्यवसाय..................................

12. चोटिल/मृत व्यक्ति की मासिक आय.............................

13. क्या वह व्यक्ति जिस की बाबत प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर संदाय करता है? यदि ऐसा है तो आयकर की रकम निर्दिष्ट करें..............................

14. मृत्यु की दशा में मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के नाम, आयु, पता और सम्बन्ध...............

15. यदि चोट लगी है, तो उसका स्वरूप, किया गया उपचार और अक्षमता, यदि कोई है..........................

16. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, जिसने चोटिल व्यक्ति की देख-रेख की है, का नाम और पता...............

17. कोई अन्य अतिरिक्त सूचना..............................

भाग-II

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन रिपोर्ट

2. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

3. चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र

4. फोटोग्राफ

5. स्थल नक्शा

6. यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट

7. अभिग्रहण (सीजर) मेमो

मृत्यु की दशा में

8. मृतक की आयु का प्रमाण जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगाः

(i) जन्म प्रमाण पत्र

(ii) दसवीं पास का प्रमाण-पत्र

(iii) ग्राम पंचायत से प्रमाण-पत्र (यदि अशिक्षित है)

(iv) मृतक का फोटोयुक्त पहचान-पत्र

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट

10. मृतक की आय का प्रमाण जोकि निम्न प्ररूप में हो सकेगाः

(i) वैतनिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची (पे स्लिप)/वेतन प्रमाण-पत्र

(ii) बैंक की अंतिम छः मास की विवरणी

(iii) आयकर विवरणी

(iv) तुलन पत्र

11. मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के प्रमाणः

(i) नाम

(ii) आयु

(iii) पता

(iv) सम्बन्ध

12. उपचार रिकार्ड, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय6772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 चोट की दशा में

13. चोटिल व्यक्ति की आयु का प्रमाण जो कि निम्न प्ररुप में हो सकेगा,-

(i) जन्म प्रमाण-पत्र

(ii) दसवीं पास का प्रमाण-पत्र

(iii) ग्राम पंचायत से प्रमाण-पत्र (यदि अशिक्षित है)

(iv) चोटिल व्यक्ति का फोटो युक्त पहचान-पत्र

14 दुर्घटना के समय चोटिल व्यक्ति की आय का प्रमाण जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगाः

(i) वैतनिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण-पत्र

(ii) चोटिल व्यक्ति की अंतिम छः मास की बैंक विवरणी

(iii) आयकर विवरणी

(iv) तुलन पत्र

15. चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र

16. उपचार रिकार्ड, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय-थाना प्रभारी/अन्वेषण अधिकारी (दीर्घ अवधि उपचार की दशा में) विवरणियां भी दर्ज करेगा ताकि प्रार्थी ऐसे बिलों को दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

. 17. निःशक्तता प्रमाण-पत्र

18. कार्य से अनुपस्थिति का सबूत जहां चोट के कारण आय की हानि का दावा किया गया है, जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगाः

(i) नियोक्ता से प्रमाण-पत्र

(ii) हाजिरी रजिस्टर से उद्धरण

19. उपरोक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की पुष्टि से सम्बंधित रिपोर्ट

(थाना प्रभारी)

सत्यापन

................................में..............................के.............................................दिन

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है और भाग-II में वर्णित दस्तावेजों को सही सत्यापित किया जाता है।

(थाना प्रभारी)6773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जी) [नियम 214-ग(ख) और 214-घ(ग) देखें] रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन

मामला संख्या...............................................................

शीर्षक....................................बनाम...............................

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

...........................................

.............................................

विषय.-- यान संख्या...........................अनुज्ञा पत्र संख्या..................चालन अनुज्ञप्ति संख्या.........................

की बाबत...........................................................

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त वर्णित दावा याचिका में दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान के संबंध में प्रतिकर को संदाय करने के लिए एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया है, जिसकी विशिष्टियाँ उपरोक्त नामित है;

और, उपर्युक्त यान को आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया कथित किया गया है, और उपर्युक्त चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र भी आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया कथित है (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) ;

और, उक्त चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अभिलेखों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन आपके कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है;

और, उपर्युक्त दस्तावेज से संबंधित अपेक्षित सूचना इस दावा अधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबंधों के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, जिसे आप हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 214-ख के साथ पठित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 149 के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं;

अतः, अधोहस्ताक्षरी अनुरोध करता है कि उपरोक्त प्रमाण-पत्र/चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा-पत्र के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आपके कार्यालय मोहर सहित सम्यक्‌ रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षर द्वारा दस्तावेजों की प्रतियों के समर्थन में पूर्ण सूचना इस आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी।

(आवेदक)

(पूरा नाम, विवरण और पता दिया जाए)6776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(एच) (नियम 214-च(3) देखें) पक्षकारों की उपस्थिति के लिए नोटिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हिमाचल प्रदेश के समक्ष

मामला संख्या ................................................................. शीर्षक संख्या..................................बनाम..........................

नोटिस

विषय.- मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के अधीन दावा मामला माना जाना ।

संदर्भ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

पुलिस थाना..............................

सेवा में, ........................................................................

.........................................................................

(नाम, विवरण और निवास स्थान )

उक्त पुलिस थाने के थाना प्रभारी से मोटर यान के उपयोग में अन्तर्वलित दुर्घटना के संबंध मेें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संदर्भ में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

और, उपर्युक्त रिपोर्ट को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के उपबंधों के अनुसार इस दावा अधिकरण द्वारा दावा मामले के रूप में माना गया है, जिसमें........................तारीख को........................... पूर्वाह्न/अपराह्न पर मामले की आगामी कार्यवाहियों के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आपको बुलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है;

अतः आपको एतद्‌द्वारा, इस दावा अधिकरण के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से अनुदेशित किसी अधिवक्ता जो उपरोक्त दावा मामले से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, के माध्यम से उपर्युक्त तारीख और समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है;

और, चूंकि दावा मामले की सुनवाई हेतु आपकी उपस्थिति के लिए नियत तारीख निर्धारित की गई है, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त तारीख को या से पूर्व दावा मामले की पूर्ण विशिष्टियाँ प्रकट करते हुए वचनबन्ध दायर करें, जिसे आपके द्वारा या आपके विरूद्ध वाद हेतुक की बाबत या तो प्रस्तुत किया गया हो या प्रस्तुत किया जा रहा है।

ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित तारीख को और समय पर आपकी उपस्थिति में कोई चूक होने पर दावा मामले को सुना जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में ही अवधारित कर दिया जाएगा। इसे.............को ...............दिवस को इस अधिकरण की मोहर सहित मेरे हस्ताक्षराधीन दिया गया।

एम.ए.सी.टी.

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(आई)

(नियम 217 देखें)

विरोधी पक्षकार को नोटिस

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हिमाचल प्रदेश के समक्ष

मामला संख्याः................................. शीर्षक......................................................................बनाम...........................................................................

नोटिस

सेवा में,

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

(नाम, विवरण और निवास स्थान )

......................................ने......................................को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित करते हुए मोटर दुर्घटना दावे का मामला संस्थित किया है (दायर दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रतियां संलग्न हैं) जिसे दावा अधिकरण के समक्ष...............को.............पूर्वाह्न/अपराह्न पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निदेश हुआ है। अतः, आपको एतद्‌द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सम्य्‌क रूप से अनुदेशित किसी अधिवक्ता और जो दावा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो, के माध्यम से दावा अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तारीख और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत तारीख दावा मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है, अतः आप उस तारीख को या से पूर्व आवेदन में किए गए दावे से सम्बन्धित लिखित कथन के साथ-साथ उन सभी तथ्यों, जिन पर अपने प्रतिरक्षण पर आप विश्वास करते हैं, के समर्थन में, दस्तावेजों की सूची में सम्यक रूप से प्रविष्ट समस्त दस्तावेज दाखिल कर सकेंगें, जिसके पश्चात्‌ हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम 1989 के नियम 219 में यथा उपबन्धित के सिवाय किन्हीं अतिरिक्त दस्तावेजों पर विश्वास करना अनुज्ञेय नहीं होगा।

ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित तारीख को पर आपकी उपस्थिति में कोई चूक होने पर दावा मामले को आपकी अनुपस्थिति में सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

इसे.............को ...............दिवस को अधिकरण की मोहर सहित मेरे हस्ताक्षराधीन दिया गया है।

एम.ए.सी.टी.

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।6779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-E(3)-32/2018-II, dated

1-1-2022 as required under clause of (3) Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st January, 2022

No. TPT-E (3)-32/2018-II.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicle (Third Amendment) Rules, 2021 were notified vide this department notification of even number dated 23-9-2021 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 5-10-2021 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of Section 176 read with sub- section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988);

AND WHEREAS, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the Section 176 read with sub- section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor , Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, notified vide this department notification No. 5-24/88-TPT-III, dated 12 July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh dated 27th July, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of final publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 215.—For rule 215 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 (hereinafter referred to as the 'said rules') the following shall be substituted, namely:—

(Section 166 & 176) "215. Application for claim of compensation.—(1) Every application for claim of compensation to be made under section 166 shall be in H.P. FORM LII MACT (A), accompanied by spare copies (equal to the number of respondents cited in the claim application).

(2) There shall be appended to every such application:—

(a) all the documents on which the applicant relies in context of his claim, entered in a properly prepared list of documents:

Provided that the Claims Tribunal may not allow the applicant to rely in support of his claim, on any document not filed with the application, unless it is satisfied that for good or sufficient cause, he was prevented from filing such document earlier;

unless exempted from doing so for reasons to be recorded by it in writing;

(c) passport size photograph(s) of the applicant(s) duly attested by an Advocate or a Gazetted Officer;

(d) reports obtained from investigating police officer, and registering authority; and if no such report(s) have been obtained, reasons thereof; and

(e) medical certificate of injuries, or the effect thereof.

(3) The Claims Tribunal may also require the applicant to furnish the following information to satisfy itself that false or a collusive claim has not been preferred:—

(a) full particulars of all earlier accidents in which the applicant or the person deceased, as the case may be, has been involved;

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, name and particulars of the victim, and of the person, who paid the damages; and

(c) connection of persons mentioned in clause (b), if any, with the applicant.

(4) Any application which is found defective on scrutiny, may be returned by the Claims Tribunal, for re-submission after removing the defects within a specified period but not exceeding two weeks time.

(5) Every application for compensation shall be registered separately in the prescribed register.".

3. Insertion of rules 215A to 215 F.—In the said rules, after rule 215, the following rules shall be inserted, namely:—

(Section 176) "215-A. Duties of investigating Police Officer in motor accident cases.—(1) It shall be the duty of the investigating police officer to use modern technology while making investigation, including the following, as expeditiously as possible, to:—

(a) get the scene of accident cordon off and then photographed from such angles as to clearly depict, and in case of inability to do so, prepare a site plan, drawn to scale, as to indicate the lay-out and width, etc. of the road(s) or place, as the case may be, the position of vehicle(s), or person(s), involved in an accident and such other facts as may be relevant, so as to preserve the evidence in this regard, for the purposes of proceedings before the Claims Tribunal;

(b) gather full particulars of the insurance certificate/policy in respect of the motor vehicle involved in the accident and to require the production of the documents mentioned in sub-section (1) of Section 158 of the Act, and thereupon either to take the same in possession against receipt, or to retain the duly attested photocopies of the same;

(c) verify the genuineness of the documents mentioned in clause (b) by obtaining confirmation in writing from the office/authority purporting to have issued the same;

(d) submit detailed report regarding an accident to the Claims Tribunals, in Part- I of HP FORM LII MACT (D) by not later than thirty days of the receipt of order in HP FORM LII MACT (B), accompanied by requisite documents, which shall include copy of report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), medico legal certificate, post-mortem report (in case of death), first information report, photographs, site plan, photocopies of documents mentioned in clause (c), report regarding confirmation of genuineness thereof, if received, or otherwise action taken; and

(e) furnish to the applicant all information and particulars about the accident in Part – I of HP FORM LII MACT (D), within thirty days, on receiving the application in HP FORM LII MACT (C), by the person, who wishes to make an application for compensation and who is involved in an accident, or his next of kin, or the legal representative of the deceased, or the insurance company, as the case may be:

Provided that such information shall be given to the insurance company on payment of a fees of rupees ten per page.

(2) The provisions of sub–rule (1), shall be construed as duties given under the Himachal Pradesh Police Act, 2007 and the rules framed thereunder and any breach thereof, shall entail consequences envisaged in the said Act.

215-B. Investigation of Motor accident Claims.—Notwithstanding anything contained to the contrary in any other rules in force, the motor accident claims shall be investigated by the police in the following manner:—

(1) On receipt of the information about a motor accident, the Investigating Police Officer shall visit the site of accident, make inspection of the site, take photographs of the site from all angles, prepare a site plan drawn to a scale, to indicate the lay-out of the road or place, as the case may be, the position of vehicle or person, as the case may be, such other facts, as may be relevant and shall also examine the eye-witnesses in order to preserve complete evidence with regard to the accident.

(2) The Investigating Police Officer shall collect complete particulars and documents:—

(i) date, time and place of the accident; (ii) particulars of the person injured or deceased in the accident; (iii) name and address of the driver of the offending vehicle; (iv) driving license of the driver of the offending vehicle; (v) names and address of the owner of the offending vehicle; (vi) certificate of registration of the offending vehicle; (vii) insurance policy or in the alternative cover note or certificate of insurance of the offending vehicle;

(viii) fitness certificate and the permit (in the case of a commercial vehicle); (ix) names and addresses of the witnesses of the accident; (x) circumstances of the occurrence of the accident; (xi) In case of death of the victim,—

(a) proof of age of the deceased; (b) death certificate; (c) post-mortem report;

(d) proof of income of the deceased; (e) details of the dependents, (i.e. their age, occupation and marital status); and (f) expenditure on treatment; and

(xii) in case of any injury to the victim;

(a) Medico legal Certificate; (b) proof of age of the injured; (c) proof of the income of the injured; (d) nature of injuries suffered by such victim, (e) treatment taken by the injured (including the discharge summary); (f) disability certificate (if issued by a Government Hospital); (g) expenditure on treatment, conveyance, special diet or on attendant etc.; and

(h) proof of absence from work (on the basis of which loss of income on account of injury is being assessed or claimed) such as certificate from the employer and extracts from the attendance register or log record or like record.

(3) The Investigating Police Officer shall verify the authenticity of the documents mentioned in Part–II of HP FORM LII MACT (D) by obtaining confirmation in writing from the office or authority or person purporting to have issued the same or by such further investigation or verification, as may be necessary, for arriving at a conclusion of authenticity of the documents in question (including but not limited to verifying the license of the driver and permit of the vehicle, where applicable), from the registering authority.

(4) The registering authority shall verify the registration certificate, driving license, fitness and permit in respect of the offending vehicle within a period of fifteen days of the application being made by the Investigating Officer. The concerned hospitals shall issue the Medico legal Certificate and Post-Mortem Report to the investigating Officer within a period of fifteen days of the accident.

(5) The Investigating Police Officer shall complete the process of collection of the aforesaid documents specified in sub-rules (3) and (4) and their date of verification and shall complete the investigation of the criminal case within a period of thirty days of the date of accident. The Investigating Officer shall file the Accident Information Report in HP FORM LII MACT (D) before the Claims Tribunal within a period of Thirty days of the date of accident. The Accident Information Report shall be accompanied by requisite documents (which shall include a copy of the report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, First Information Report with the police, Medico legal Certificate, Post-Mortem Report in the case of death, photographs, site plan, mechanical inspection report, seizure memos and documents mentioned in Part– II of HP FROM LII MACT (D) and also a report regarding confirmation of authenticity thereof, if received or otherwise action taken. Copy of the Accident Information Report, shall simultaneously be sent to the Insurance Company, victim of the accident or their claimant and owner or driver of the offending vehicle.

(6) Upon receipt of copy of Accident Information Report, the Insurance Company shall appoint a Designated Officer within a period of ten days. The Designated Officer shall6783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 be responsible for dealing or processing of the case and to pass a reasoned decision in writing about the amount payable in accordance with law within a period of twenty days from the date of his appointment.

(7) Where the Investigating Police Officer is unable to complete the investigation of the case within a period of thirty days for reasons beyond his control, such as cases of hit and run accidents, cases where the parties reside outside the jurisdiction of the court, or where the victim has suffered grievous injuries and is undergoing treatment, the Investigating Officer shall approach the Claims Tribunal, for extension of time whereupon the Claims Tribunal shall suitably extend the time in view of the facts of each case.

(8) If the offending vehicle is found be un-insured, the owner and driver of the offending vehicle shall be persecuted under section 196 of the Act.

(9) If the driving license of the driver is found to be fake, the Investigating Police Officer shall prosecute the driver or such other persons involved in forging or issuance of a fake driving license.

(10) The Investigating Police Officer shall produce the driver, owner, claimant and eye- witness before the Claims Tribunal along with the Accident Information Report. However, if the police is unable to produce the owner, driver, claimant and eye-witness before the Claims Tribunal on the first date of hearing for reasons beyond its control, the Claims Tribunal, shall issue notice to them to be served through the Investigating Police Officer, for a date for appearance not later than thirty days time. The Investigating Police Officer, shall give an advance notice to the concerned Insurance Company about the date of filing of the Accident Information Report before the Claims Tribunal so that the nominated counsel for the insurance company could remain present on the date of hearing before the Claims Tribunal.

(11) The Claims Tribunal, shall examine whether the Accident Information Report, is complete in all respects, and shall pass an appropriate order in this regard. If the Accident Information Report is not complete, the Claims Tribunal shall direct the Investigating Police Officer to complete the said report and shall fix a date for its completion.

(12) The Claims Tribunal shall treat the Accident Information Report filed by the Investigating Officer, as a claim petition under section 166(4) of the Act. However, where the police is unable to produce the claimants on the first date of hearing, the Claims Tribunal shall initially register the Accident Information Report as a miscellaneous application, which shall be registered, as a claim petition after the appearance of the claimants.

(13) The Claims Tribunal shall grant thirty days' time to the insurance Company to examine the Accident Information Report and to take a decision as to the quantum of compensation payable to the claimants in accordance with law. The decision shall be taken by the designated officer of the insurance company in writing and it shall be a reasoned decision. The designated officer of the insurance company shall place the written reasoned decision before the Claims Tribunal within a period of as specified in sub-rule (6) from the date of receipt of the copy of accident information report from the Investigation Officer.

(14) The compensation assessed by the Designated Officer of the Insurance Company, shall constitute a legal offer to the claimants and if the said amount is fair and acceptable to the claimants, the Claims Tribunal, shall pass a consent award and shall give thirty days' time to the Insurance Company to make the payment of the amount so awarded. However, before passing the consent award, the Claims Tribunal, shall ensure that the claimants are awarded just compensation in accordance with law. The Claims Tribunal shall also pass an order with respect to the shares of the claimants and the mode of disbursement.

(15) If the claimants are not in a position to immediately respond to the offer of the Insurance Company, the Claims Tribunal shall grant them time not later than thirty days, to respond to the said offer.

(16) If the offer of the insurance company is not fair and acceptable to the claimants or if the insurance company has any defense available to it under law, the Claims Tribunal shall proceed to conduct an inquiry under sections 168 and 169 of the Act, and shall pass an award within a period of thirty days thereafter.

(17) Prohibition against release of Motor Vehicle involved in accident,—

(a) No Court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the certification of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident.

(b) Where the Motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third risks, or when registered owner of motor vehicle fails to furnish copy of such policy in circumstances mentioned in sub-rule (1), the motor vehicle shall be sold off in police auction by the Magistrate having jurisdiction over the area where accident occurred, on expiry of three months of the vehicle being taken in possession by the investigating Police officer, and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question, within fifteen days for the purpose of satisfying the compensation that may have been awarded, or may be awarded in the claim case arising out of such accident:

Provided that where the vehicle involved in an accident is having issuance certificate and the driver of the said vehicle having a valid driving license then the Investigating Police Office, shall release the vehicle on superdari at his own level.

(18) Any breach in duty by the police personnel shall be dealt with as provided in sub-rule (2) of rule 215-A.

215-C. Duties of the Registering Authority.—It shall be the duty of the concerned registering authority to,—

(a) submit a detailed report in HP FORM LII MACT (E) to the Claims Tribunal regarding a motor vehicle involved in the accident or about the license of the driver of such vehicle, within a period of fifteen days of the receipt of order in HP FORM LII MACT (F); and6785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (b) furnish the requisite information in HP FORM LII MACT (E) within a period of fifteen days from the date of receipt of an application in HP FORM LII MACT (G) from the person, who wishes to make an application for compensation, or who is involved in an accident arising out of use of his next of kin, or to the legal representative of the deceased, or to the insurance Company, as the case may be:

Provided that information shall be given to the insurance company on payment of rupees ten per page.

215-D. Duties of the Insurance Company.—It shall be the duty of the Divisional Manager of an insurance company after receiving information about the accident, or on receipt of notice from the Claims Tribunal under rule 218, to—

(a) make an application in H.P. FORM LII MACT (C) to the investigating police officer (with prescribed fees) to obtain complete information about the accident, at the earliest;

(b) ascertain and verify the facts about insurance of motor vehicle(s) involved in the accident and inform about it to the Claims Tribunal within a period of fifteen days from the date of receipt of notice of the claim case;

(c) move application before the concerned registering authority in H.P. FORM LII MACT (G) to obtain information about the motor vehicle involved, and the driving license held by the driver of such motor vehicle as per information available in H.P. FORM LII MACT (E);

(d) deposit (with the written statement in the Claims Tribunal), the amount equivalent to the compensation awardable on the principle of no fault liability under section 140 of the Act, in such cases, where the information is received in H.P. FORM II MACT (D) or H.P. FORM LII MACT (E) confirming either death or permanent disability, has been caused, as a result of the use of the motor vehicle so insured by such insurance company.

215-E. Presumption about report.-—The contents of the report sent to the Claims Tribunal in PART–I of H.P. FORM LII MACT (D) and H.P. FORM LII MACT (E) by the investigating police officer and the registering authority respectively, concerned and the confirmation given under clause (b) of rule 215-C by the insurance company, shall be presumed to be correct and shall be read in evidence without formal proof till it is proved to the contrary.

215-F. Police report and action thereon.—(1) The police report under sub- section (6) of section 158, shall be in H.P. FORM LII MACT (D).

(2) On receipt of report mentioned in sub-rule (1) accompanied by the verification reports of driving license, registration certificate of motor vehicle, insurance, permit etc., the Claims Tribunal shall examine the same and may call for such further information or detail as considered necessary, for proper disposal of the matter in accordance with the provision of sub- section (4) of Section 166 of the Act.

(3) The Claims Tribunal after examination of the report shall register the claim case and issue notice for appearance in H.P. FORM LII MACT (H), to all the parties concerned, which would include the victim of the accident, or his6786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 legal representative, as the case may be, driver, owner and insurer of the vehicle involved.

(4) On receipt of notice under sub-rule (3) the parties shall put in their presence before the Claim Tribunal and declare claim case, if any, and if so, the police report shall be treated as claim case and be tagged to such claim case preferred independently by the parties.

(5) If the person injured or the legal representative of the person deceased do not appear after notice under sub-rule (4), the Claims Tribunal may presume that the said parties are not interested in pursuing the claims for any compensation and on such presumption it shall close the case.

(6) Unless the police report treated as a claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the person injured or legal representative of the person deceased, as the case may be, and who have appeared in response to the notice, to give before the Claims Tribunal statement of facts regarding compensation, if any claimed by them in H.P. FORM LII MACT (A).

(7) If statement of facts about compensation claimed are furnished by the parties in the manner as specified in sub-rule (6), the case shall proceed further in the same manner as if parties have come directly before the Claims Tribunal for compensation.

(8) If the statement for claiming compensation has been given by the party, but subsequently commits default in appearance, in that case the provision of Order IX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply:

Provided that in case accident in question involves more than one vehicle and persons connected to all such vehicles make claim for compensation, the police report treated as claim case, shall be presumed to be a claim case preferred by each of them and the absence by any one or more of such parties, shall not prejudice the claim of the party, which continues to appear.".

4. Substitution of rule 218.—In the said rules, for rule 218 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "218 Notice to parties involved.—If an application for claim is not dismissed under rule 217, the Claims Tribunal shall send the same to the person against whom the applicant claims relief, with a notice in H.P. FORM LII MACT (I) of the date, to put in their appearance before it and may ask them to file their written statement as per rule 219:

Provided that, if documents produced along with the written statement by the applicant are voluminous, the Claims Tribunal may dispense with the requirement to send copies thereof to the opposite party.".

5. Substitution of rule 219.—In the said rules, for rule 219 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "219. Appearance and examination of the parties.—(1) The opposite party, shall, at or before the first hearing, or within such further time as6787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 the Claims Tribunal may allow, file a written statement which shall become part of the Claims Tribunal's record.

(2) The opposite party shall file all the documents in support of facts on which he relies in its defense alongwith the written statement and shall duly prepare list of documents and shall give a copy thereof to the applicant:

Provided that the Claims Tribunal may not allow the opposite party to rely in support of its defence on any document, not filed along with the written statement, unless it is satisfied that, for certain good or sufficient reasons, it was prevented from filing such document earlier.

(3) If the opposite party contests the claim, the Claims Tribunal, if no written statement has been filed by it, shall proceed to examine him qua the claim and shall reduce the oral statements in writing.

(4) The Claims Tribunal may also require the opposite party to furnish the following information,—

(a) full particulars of all earlier accidents in which it was involved and in which case the claims have been awarded either wholly or in part; and

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, the name and address of the victims and the person to whom the damages have been paid and their relation, if any, with the opposite party.".

6. Substitution of rule 220.—In the said rules, for rule 220 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "220. Summoning of witness.—If an application is made by any party to the proceeding for the summoning of witnesses, the Claims Tribunal shall, on payment of the expense involved, if any, issue summons for the appearance of such witness unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case:

Provided that where the Claims Tribunal is of the opinion that, party is unable to bear the expenses to summon witnesses, it may not insist for such payment of the expenses and in that case the same shall be borne by the Government:

Provided further that in case where the party succeeds claim in whole or in part, the expenses so incurred by the Government, shall be directed to be paid to the Government.". 7. Substitution of rule 222.—In the said rules, for rule 222 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "222 Local inspection.—(1) The Claims Tribunal, may, at any time during the course of any proceedings before it, visit the site, at which such accident has occurred for the purpose of making a local inspection or examination of any person, who gives information relevant to the claims.

(2) Any party to a proceeding or a representative of any such party, may accompany the Claims Tribunal, for a local inspection.

(3) The Claims Tribunal, after making a local inspection, shall note briefly in a memorandum the facts observed and such memorandum shall form part of the record of the proceedings.

(4) The memorandum under sub-rule (3), may be shown to any party to the proceedings who desires to see it, and a copy thereof may, be supplied to any such party on application, at the rate of rupees two per page.

(5) The Claims Tribunal, may if any journey is undertaken under this rule at the instance of a party, require the party, to deposit an amount equivalent to the actual expenses likely to be incurred by it and its staff before hand and it shall draw only the amount so deposited by the parties, to meet all the incidental expenditure in connection with such journey.".

8. Insertion of rules 225-A and 225-B.—In the said rules, after rule 225 the following rules shall be inserted, namely:—

(Section 169 and 176) "225-A. Obtaining of supplementary information and documents.— The Claims Tribunal shall, obtain whatever supplementary information and documents, which are found necessary, from the police, medical and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim, whether the parties who were given notice appear or not, on the appointed date.

225-B. Power to direct medical examination.—The Claims Tribunal may, if it considers necessary, direct in H.P. FORM LII MACT (J), the concerned Medical Authorities of the Government or Municipal Hospital to get the injured claimant examined by a medical officer or any board of medical officers and to issue certificate indicating the degree and extent of the disability, if any, suffered as a result of the accident, and it shall be the duty of such medical authorities to submit the report within fifteen days of receipt of such direction.".

9. Substitution of rule 229.—In the said rules, for rule 229 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "229. Determination of issues.—(1) After framing the issues, the Claims Tribunal shall, proceed to decide such issues after allowing both parties to cross examine each other in accordance with the provision of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)

(2) The Claims Tribunal may, if it appears to it to be necessary for just decision of the case, allow the parties to adduce such further evidence as it may deem fit:

Provided that no such further opportunity shall be permitted unless it is shown that such further evidence could not be adduced earlier despite exercise of due diligence by or that such evidence was not within the knowledge of the party relying on it.".

10. Substitution of rule 231.—In the said rules, for rule 231 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "231. Judgment and award of compensation.—(1) The Claims Tribunal while passing order, shall record concisely in a judgment, the findings on each of the issues framed, the reasons for such findings, and make an award specifying the amount of compensation, to be paid by the6789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 insurer or person upon whom the liability has been fastened and also the person, to whom compensation, to be paid by the insurer and also the person, to whom compensation shall be paid. As far as practicable the disbursal of the awarded amount shall be made through electronic transfer (RTGS or NEFT) directly in the account of the beneficiary.

(2) Where compensation is awarded to two or more persons, the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.

(3) The procedure of adjudicating the liability and award of compensation may be set apart from the procedure of disbursement of compensation to the legal heirs in a case of death, and where the Claims Tribunal feels that the actual payment to the claimant is likely to take some time because of the identification and determination of legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with it, and, then, proceed with the identification of the legal heirs, for disbursing payment of compensation to each of the legal heirs equitably.

(4) The Claims Tribunal shall, obtain a receipt from the claimant in duplicate out of which, one copy shall be issued to the person, who makes the payment, and the other copy to be retained on the record.".

11. Insertion of rule 231-A.—In the said rules, after rule 231 the following rule shall be inserted, namely:—

(Section 169) "231- A. Securing the interest of claimants.—(1) Where any lump sum amount deposited with the Claims Tribunal, is payable to a person under legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of such person, during his disability, in such manner as the Claims Tribunal may direct, to be paid to any dependent of the injured or heirs of the deceased or to any other person, whom the Claims Tribunal thinks best fit to provide for the welfare of the injured or the heir of the deceased, as the case may be.

(2) Where on application made to the Claims Tribunal in this behalf or otherwise, the Claims Tribunal is satisfied that on account of neglect of the children by their parents or on account of change of circumstances of any dependent or for any other sufficient cause, an order of the Claims Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested or applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Claims Tribunal may make such further orders for the variation of the former order, as it may think just in the circumstances of the case.

(3) The Claims Tribunal shall, in the case of a minor, order that amount of compensation awarded to such minor be invested in fixed deposits till such minor attains majority. The expenses incurred by the guardian or the next friend, may be allowed to be withdrawn by such guardian or such next friend, from such deposits, before the same are deposited.

(4) The Claims Tribunal shall, in the case of illiterate claimants, order that the amount of compensation awarded, be invested in fixed deposits for a minimum period of three years, but if any amount is required for effecting purchase of any moveable or immoveable property for improving the income of the claimant, the Claims Tribunal6790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 may consider such a request after being satisfied that the amount would be actually spent for the purpose.

(5) The claims Tribunal shall, in the case of semi-literate person, opt the procedure for the deposit of award amounts given in sub-rule (4) unless it is satisfied, for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount is required for the expansion of any existing business or for the purchase of some property as specified in sub–rule (4) in which case the Claims Tribunal shall ensure that the amount has been invested for the purpose, for which it was prayed for.

(6) The Claims Tribunal may in the case of literate persons may also opt the procedure for deposit of the awarded amount specified in sub-rules (4) and (5), if the age, financial background etc. of the claimant, with a view to ensuring the safety of the compensation awarded, think it necessary and pass such order as it may deem fit.

(7) The Claims Tribunal, may in personal injury cases, if further treatment is necessary, pass an order in writing, permitting to draw such amount, as is necessary for meeting the expenses of such treatment.

(8) The Claims Tribunal shall, in the matter of investment of money, with a view to have maximum return for the claimant, pass orders to deposit the same with public sector undertakings of the State or Central Government, which offers higher rate of interest.

(9) The Claims Tribunal shall, in investing such money, direct that the interest on the deposits be paid directly to the claimants or the guardian of the minor claimants by such institutions under intimation to the Claims Tribunal.".

12. Substitution of rule 233.—In the said rules, for rule 233 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 169 and 176) "233. Form and manner of appeals against the award of Claims Tribunal.—(1) An appeal against the judgment of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the applicant or by an advocate duly empowered by such applicant in this behalf, before the High Court and shall be accompanied by a copy of the award.

(2) The memorandum shall concisely specify the grounds of appeal without any argument or narration and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rules (1) and (2), the provisions of Order XLI and XXI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall mutatis mutandis apply to the appeals referred above.".

13. Substitution of rule 234.—In the said rules, for rule 234 the following rule shall be substituted, namely:—

(Section 176) "234. Fees.—(1) No court fee shall be leviable on an application under

section 166 for payment of compensation.

(2) An amount of the court fee to be charged for inspecting the files shall be twenty rupees for first hour and ten rupees for every subsequent hour in each case.

(3) The carbon copies of the evidence shall be given to the parties concerned, if asked for, on payment of court fee of rupees two per page and application for obtaining such copies shall bear court fee of rupees ten.

(4) An amount of rupees two per page shall be charged in the form of court fee, for obtaining an attested copy of the award on final order or an intermediate order or any documents filed with the Claims Tribunal.".

14. Insertion of rule 235-A.—In the said rules, after rule 235 the following rule shall be inserted, namely:—

(Section 176) "235-A Custody and preservation of records, Registers and Certified Copies.—(1) The necessary documents and records relating to the cases, shall be preserved in the record room for a period of six years of the satisfaction of the award, if any, granted or for a period of twelve years after the judgment and award become final, whichever is earlier.

(2) The Claims Tribunal, shall maintain in addition to all registers required to be maintained by the court of an Additional District and Sessions Judge, the following registers, namely:—

(i) register for applications for interim award on principle of no fault liability; and (ii) register for deposit of payments in the tribunal through cheques.

(3) Claim petitions on the ground of death, permanent disability, injury and damage to property shall be entered in a separate register.

(4) The rules relating to the issue of a certified copy, followed by the courts subordinate to the High Court, shall mutatis mutandis apply to the Claims Tribunal.".

15. In the said rules, for H.P. FORM LII MACT.A, the following form shall be substituted, namely:—

"H.P. FORM LII MACT( A)

[See rules 215 and 215-F (6)]

APPLICATION FOR COMPENSATION BEFORE THE MOTOR

ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL

Photograph To

of

claimant(s) The Motor Accidents Claims Tribunal,

______________________________

Sir,

I,________________________ son/daughter/wife/widow of___________________residing at________________________________having been injured in motor vehicle accident hereby apply for the grant of compensation for the injury sustained. Necessary particulars in respect of the injury, vehicle, etc. are given below:—

I/We _______________________________father/mother/son(s)/ daughter(s)/widow of ____________________residing at __________________________________hereby apply as legal representative (s) for the grant of compensation on account of death of Shri/Shrimati/Kumari _________________/injury sustained by Shri/ Shrimati/Kumari _________________, who died/injured in a motor vehicle accident. Necessary particulars in respect of the deceased/injured/vehicles, etc., are given below:—

1. Name and father's name of the person injured/died (Husband's name in the case of married woman and widow)______________________________________

2. Full address of the person injured/died_____________________________ 3. Age of the person injured/ died___________________________________

4. Occupation of the person injured/died_______________________________

5. Name and address of the employer of the deceased, if any, ___________________________________________________________

6. Monthly income of the person injured/died ________________________

7. Does the person in respect of whom compensation is claimed pay income tax? If so, state the amount of the income tax (to be supported by documentary evidence) ________________________________________

8. Place, date and time of the accident ________________________________

9. Name and address of police station in whose jurisdiction the accident took place or was registered _______________________________________

10. Was the person in respect of whom compensation is claimed traveling by the motor vehicle involved in the accident? If so, give the name and place of starting of journey and destination______________________________________

11. Nature of injuries sustained and disablement, if any, caused__________

12. Name and address of the Medical Officer/ Practitioner, if any, who attended on the injured/ died____________________________________________

13. Period of treatment and expenditure, if any, incurred thereon (to be supported by documentary evidence)____________________________________

14. Registration No. and the type of the motor vehicle involved in accident__________________________

15. Name and address of the insurer of the motor vehicle_________________

16. Name and address of the owner of the motor vehicle__________________

17. Has any claim been lodged with the owner/insurer? If so, with what result_______________________

18. Name and address of the applicant _________________________________6793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 19. Relationship with the deceased/injured _____________________________ 20. Title to the property of the deceased/injured ________________________

21. Amount of compensation claimed and basis thereof____________________

22. Whether report in prescribed form has been obtained from the police and registering authorities? (if so to be annexed)____________________________________________________

23. Whether documents mentioned in rule 215 are being annexed duly Indexed (give details) __________________________________________

24. Any other information that may be necessary/helpful in the disposal of the claim_____________________________

25. Reasons or grounds for the late submission of the claim application on which condonation_______________of__________delay_______________________________ is claimed___________________________________________________

26. Cause of accident with brief description ______________________________

Signature of thumb-impression of the applicant(s).

VERIFICATION

Verified at _________________this________________day of ______________that the contents of the above application are true and correct to my/own knowledge and belief.

Signature or thumb-impression of the applicant(s).

Note.—(1) Applicant shall furnish spare copies of the application equal to the number of respondents, cited in the claim application for sending the same with notices to the respondents.

(2) The application is to be filed within six months of the occurrence of the accident and reasons be given for late submission of the application.

(3) The applicants may send their applications through registered A.D to the Motor Accidents Claims Tribunal.".

16. Insertion of HP Forms FORM L II MACT(B) to HP FORM LII MACT(J).—In the said rules, after FORM H.P. FORM LII MACT (A) so substituted, the following forms shall be inserted, namely:—

H.P. FORM LII MACT (B)

[See 215-A (d)]

ORDER TO INVESTIGATING POLICE OFFICER

BEFORE THE MOTOR ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL, HIMACHAL PARDESH

Case No.: _______________________________

Title__________________________Vs_______________________6794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 Subject.— F.I.R No.________________________________

To

Station House Officer,

P.S. _______________

________________

ORDER

Whereas the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Claims Tribunal in connection with the accident which is stated to be subject matter of investigation by you through FIR particulars stated above;

And whereas the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provision of section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988 and to this Tribunal under the provisions of sub – section (6) of section 158 of the said Act read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 215-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, document in the nature of —

(1) Identification marks and other particulars of the vehicle, which caused the accident; (2) Name and address of the person, who was driving/using the same at the time of accident;

(3) Name and address of the person, who was injured or description of property damaged; (4) Copy of the FIR; (5) Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 alongwith documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving license, registration certificate, permit, insurance policy, verification if any, etc.; and

(6) Any other relevant document seized.

Now, therefore, you are hereby directed to send to this claims Tribunal, information in FORM H.P.MACT (D), with clear legible photocopies of all the aforesaid documents duly attested under your personal signatures and bearing your official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and Seal, this _____________day of __________________

MACT

___________

H.P. FORM LII MACT (C)

[See rules 215-A (e) and 215-D (a)]

APPLICATION TO INVESTIGATING POLICE OFFICER

Case No: __________________________

Title: __________________________Vs_______________________6795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 Subject:.— F.I.R No.________________________________ To

Station House Officer,

P.S _________________

____________________

Sir,

Whereas the applicant is a party being the claimant/insurance company, in the claim petition above mentioned seeking payment of compensation in connection with the accident which is stated to be the subject matter of investigation in the FIR particulars of which have been given above,

And whereas, the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 215A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 documents in the nature of,-—

(1) Identification marks and other particulars of the vehicle, which caused the accident;

(2) Name and address of the person, who was driving/using the same at the time of accident;

(3) Name and address of the person, who was injured, or description of property damaged;

(4) Copy of the FIR;

(5) Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving license, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc.; and

(6) Any other relevant document seized.

The undersigned, therefore, requests that the requisite information in FORM H.P.MACT (D) may kindly be furnished to him within fifteen days of the receipt of this communication.

Yours faithfully, ( ) Dated:

Fill name and address.

H.P. FORM LII MACT (D)

[See rule 215-B]

ACCIDENT INFORMATION REPORT

PART-I

1. FIR No., date of FIR and Sections Charges ____________________________________ 2. Name of the Police station _______________________________________________ 3. Date, time and place of accident _____________________________________________ 4. Name, father's name and address of the person injured/dead _______________________________________________ (Husband's name in the case of Married woman and widow _________________________ 5. Name and address of the driver of the offending vehicle(s) _______________________________________________ 6. Particulars of driving license of the Driver of offending vehicle(s) ___________ a. Driving license No. ___________________________________________________ b. Period of validity of the license_________________________________________ c. Issuing Authority_____________________________________________________ _ 7. Name and address of the owner of the offending vehicle (s): ______________________ 8. Particulars of the offending vehicles(s):

a. Registration No and type of vehicles(s) involved in the accident:________________________

b. Engine No. ___________________________________

c. Chassis No.____________________________________

d. Particulars of permit and fitness in case of commercial vehicle________________________

9. Particulars of the Insurance of the offending vehicle(s):

(a) Policy/Cover Note No __________________________________

(b) Period of validity of the policy ___________________________

(c) Name and address of the Insurance Company __________________________ 10. Age of the person injured/dead_________________________

11. Occupation of the person injured/dead___________________

12. Monthly Income of the person injured/dead _______________6797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 13. Does the person in respect of whom Compensation is claimed pay income Tax? If so, state the amount of the Income Tax_____________________

14. In case of death, name, age, address and relationship of the legal representatives of the deceased___________________________

15. In case of injury, nature of injuries sustained, treatment taken and disablement, if any, __________________________

16. Name and address of the Medical Officer/ Practitioner, who attended on the injuries:________________________________________

17. Any other additional information ____________________________

___________

PART-II

DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE ACCIDENT

INFORMATION REPORT

1. Report under section 176 Cr. P.C

2. FIR

3. MLC

4. Photography

5. Site Plan

6. Mechanical Inspection report

7. Seizure memos

In case of Death

8. Proof of age of the deceased which may be in form of :

(i) Birth certificate

(ii) Matriculation Certificate

(iii) Certificate from gram panchayat (in case of illiterate)

(iv) Photo ID card of the deceased

9. Death certificate and post mortem report of deceased

10. Proof of income of the deceased which may be in form of :

(i) Pay Slip/salary certificate for salaried employees

(ii) Bank statements of the last six months

(iii) Income Tax Returns

(iv) Balance Sheets6798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 11. Proof of the legal representatives of the deceased: (i) Names

(ii) Age

(iii) Address

(iv) Relationship

12. Treatment record, medical bills and other expenditure

In case of Injury

13. Proof of age of the injured which may be in the form of,—

(i) Birth Certificate

(ii) Matriculation Certificate

(iii) Certificate from Gram Panchayat (in case of illiterate)

(iv) Photo- ID card of the injured

14. Proof of Income of the injured at the time of the accident which may be in form of ,- (i) Pay Slip/ salary certificate for salaried employees.

(ii) Bank statements of the last six months of the injured.

(iii) Income Tax Returns

(iv) Balance Sheet

15. MLC

16. Treatment record, medical bills and other expenditure— the SHO/IO shall also record the details (in case of long term treatment) so that the claimant may furnish such bills before the Claims Tribunal.

17 Disability certificate

18. Proof of absence from work where loss of income on account of injury is being claimed, which may be in the form of,—

(i) Certificate from the employer

(ii)

(iii) Extracts from the attendance register

19. Report regarding confirmation of genuineness of the above documents.

(Station House Officer)6799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 Verification Verified at ______________________ on this _____________________________ day of _____________________________that the contents of the above Report are true and correct to my knowledge and belief and the documents mentioned in Part II are verified to be correct.

(Station House Officer)

__________

H.P. FORM LII MACT (E)

[See rule 215-C (a) and (b), 215 – D (c) and (d), 215- E]

REPORT OF THE REGISTERING AUTHORITY

Case No: _____________________________

Title: _____________________________Vs ____________________________

To Motor Accidents Claims Tribunal, ___________________________________ Sir,

This is with reference to the order/application dated __________ in the above mentioned case. The requisite information is given below:—

1. Particulars of the vehicle:

(a) Registration No.:

(b) Type of Vehicle:

(c) Make and model:

(d) Engine No.:

(e) Chassis No.:

(f) Full name and address of the registered owner of the vehicle:

2. Particulars of driving license:

(a) Driving License No. and date of issue /expiry holder:

(b) Name and address of license holder:

(c) Particulars of issuing Authority:

(d) Badge No. in case of public service vehicle:

(e) Detailed report, if the particulars mentioned are found not genuine:

3. Particulars of route permit:

(a) Permit No. and date of expiry:

(c) Type of permit:

(Registering Authority) Verified that the contents of above report are correct as per records of this office.

Date:

(Registering Authority)

__________

H.P. FORM LII MACT (F)

[See rule 215-C (a)]

ORDER TO REGISTERING AUTHORITY

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL HIMACHAL PRADESH

Case No.: ___________________________________________________

Title: ______________________________ Vs ___________________

Subject.— (1) Verification of Registration Certificate of vehicle

No. _____________ and Driving License No.________________ in Respect of ___________________________valid upto____________issued by the ______________ Licensing Authority.

To Registering Authority ________________________

ORDER

Whereas the claim petition mentioned above seeking payment of compensation has been preferred in this Claims Tribunal in connection with an accident allegedly involving motor vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas the vehicle is stated to have been registered by office under your control, and the driving license/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control;

And whereas the records relating to the said registration/driving license/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

And whereas requisite information relating to the said document is required by this Claims Tribunal for the purposes of inquiry under the provisions of Section 168 of the Motor Vehicle Act,6801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 1988, which you are bound to furnish in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with rule 215-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999;

Now, therefore, you are hereby directed to furnish to this Claims Tribunal, the full information regarding registration certificate/driving license/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested by an authorized official and bearing official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and seal, this ____________________ day of______________________.

MACT

__________

H.P. FORM LII MACT (G)

[See rule 215-C(b) and 215-D (c)]

APPLICATION TO REGISTERING AUTHORITY

Case No.: ___________________________

Title: _____________________________Vs ___________________________

To

The Registering Authority, ______________________________________

Subject.— Vehicle No. ___________________ Permit No. ___________________ Driving License No. ________________________ in respect of _____________________________ Whereas the undersigned has been impleaded as a party in the claim petition mentioned above seeking payment of compensation in connection with an accident involving Motor Vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas the vehicle aforesaid is stated to have been registered by office under your control, the driving license/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control (Strike out whichever is not applicable);

And whereas the records relating to the said registration of driving license/permit are required to be maintained by your office under the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

And whereas requisite information relating to the documents aforesaid are required by this Claims Tribunal for the purposes of inquiry under the provisions of Section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988, which you are bound to be furnished in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 read with rule 215-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999;

Now, therefore, the undersigned, requests that complete information regarding registration certificate/driving license/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official seal may be furnished within fifteen days of the receipt of this application.

(Applicant) (Full name, particulars and address to be given).

H.P. FORM LII MACT (H)

[See rule 215-F (3)]

NOTICE FOR APPEARANCE TO THE PARTIES

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL

HIMACHAL PRADESH

Case No. _________________________________

Title:_________________________________Vs______________________________

NOTICE

In Re: Police Report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 treated as Claim case under section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988.

Reference FIR No. ____________________of P.S ______________________________ To _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(Name, Description and Place of residence)

Whereas a report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988, has been received from Station House Officer of the said Police Station with reference to FIR regarding an accident involving use of a motor vehicle;

And whereas the aforesaid report has been treated by this Claims Tribunal, as a claim case in accordance with the provisions of section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988, in which it appears necessary to call upon you to appear before the under signed for further proceedings in the matter at ______________ A.M./P.M. on _____________________ (date);

Now, therefore, you are hereby asked to appear before this Claims Tribunal in person or through a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time;

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case and you are required to file on or before the date, an undertaking disclosing full particulars of the claim case, which may have either been preferred or being preferred in respect of the same cause of action by or against you.

Take notice that in default of your appearance on the date and time aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal on this day of ________________.

MACT6803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943

H.P. FORM LII MACT (I)

(See rule 218)

NOTICE TO OPPOSITE PARTY

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL

HIMACHAL PRADESH

CASE No : _____________________________

Title: __________________Vs

NOTICE

To ____________________________

____________________________

(Name, Description and Place of Resident)

Whereas has instituted a Motor Accident Claim case impleading you as Respondent (Copies of application alongwith documents filed enclosed), which case has been directed to be listed before this Claim Tribunal, for hearing at A.M./P.M. on (date)

Now, therefore, you are hereby asked to appear before this Claims Tribunal in person or through a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case on aforesaid date and time;

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case, you may, therefore file on or before that date, a written statement dealing with the claim raised in the application, alongwith all the documents in support of all facts on which you rely in your defense on the application, duly entered in the list of documents, whereafter it shall not be permissible to rely on any further documents, except as provided in rule 219 of Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules 1999.

Take notice that in default of your appearance on the date aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this __________________________day of __________________________

MACT.

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Transport).

__________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, Fax. 2620152, Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 1st January, 2022

No. SEC(B)-15-1/2021-7759.—Smt. Kamla Sharma, Pr. Pvt. Secy., H.P. Secretariat is hereby re-employed as Private Secretary to the State Election Commissioner in State Election6805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 Commission w.e.f. 01-01-2022 for a period of one year or till the post of Pvt. Secy. is filled up, whichever is earlier after her superannuation on 31-12-2021 the following terms and conditions:—

This has been issued with the prior concurrence of Finance Department vide Advice No. Vitt(Vinimay)-55499688, dated 14-12-2021.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI) State Election Commissioner.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 2022

संख्याः पी.डब्ल्यू.डी.(सी.)एफ.(7)2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने धर्मशाला और मैक्लोड़गंज के मध्य आकाशी रज्जु मार्ग के विकास के लिए, आयुक्त, पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, धर्मशाला रोप-वे लिमिटिड, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एलफिनसटोन बिल्डिंग द्वितीय मंजिल, 10 वीर निर्माण मार्ग, फोर्ट मुम्बई-400001 में है, के साथ अभिकल्प, विनिर्माण, वित्त संचालन और अन्तरण (डी0 बी0 एफ0 ओ0 टी0) के आधार पर रियायत करार किया है;

और, मैसर्ज धर्मशाला रोपवे लिमिटिड ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 27 के अधीन प्रारूप उप-विधियां बनाई हैं और उन्हें जनसाधारण से उक्त प्रारूप उप-विधियों के प्रकाशन की तारीख से बीस दिन के भीतर आक्षेप, सुझाव/टीका टिप्पणी, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए तारीख 22 अक्तूबर, 2021 को दो दैनिक समाचार-पत्रों नामतः ''अमर उजाला'' और ''हिंदुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित किया गया था और नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, आकाशी रज्जु मार्ग, धर्मशाला के निरीक्षक-एवं-कार्यकारी अभियन्ता ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग नियम, 1972 के नियम 12 की अपेक्षानुसार उपरोक्त प्रारूप उप-विधियों की संवीक्षा की है और उन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 27 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्ज धर्मशाला रोप-वे लिमिटिड द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियों की पुष्टि करते हैं, अर्थात्‌ः-

उप-विधियां

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम धर्मशाला रोप-वे लिमिटिड, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश उप-विधियां, 2022 है।

(2) ये उप-विधियां राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

2. परिभाषाएं.--(1) इन उप-विधियों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,- (क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है;

(ख) ''केबिन'' से, रज्जु मार्ग में यात्रियों के वहन के लिए प्रयुक्त वाहक (कैरियर) अभिप्रेत है; और

(ग) ''संप्रवर्तक कम्पनी'' से, मैसर्ज धर्मशाला रोपवे लिमिटिड, मुख्यालय एलफिनसटोन बिल्डिंग, द्वितीय मंजिल, 10 वीर निर्माण मार्ग, फोर्ट मुम्बई-400001, भारत अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो उप-विधियों में प्रयुक्त हैं, किन्तु इनमें परिभाषित नहीं हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में उनके हैं।6807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 3. विनियमित करने की रीति और अन्य शर्तें.--आकाशी रज्जुमार्गों के प्रचालन को विनियमित करने की रीति और अन्य शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-

(क) आकाशी रज्जु मार्ग की गति छह मीटर प्रति सैकेंड तक होगी;

(ख) प्रत्येक केबिन में ले जाए जाने वाले यात्रियों का सामान/माल सहित अधिकतम भार 640 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ग) प्रत्येक केबिन में अधिकतम आठ व्यस्क व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। स्पष्टीकरण.--(i) इन उप-विधियों के प्रयोजन के लिए, तीन वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति वयस्क के रूप में गिना जाएगा;

(ii) प्रत्येक केबिन में ले जाए जाने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या के प्रायोजन के लिए तीन वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों को नहीं गिना जाएगा; उन्हें उपलब्धता के आधार पर सीट दी जाएगी।

(घ) यात्रियों को रज्जुमार्गों पर यात्रा करते समय आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अधीन यथापरिभाषित आयुद्ध और गोला बारूद और मद्यसार; मादक पदार्थ, अवैध या विधि द्वारा निषिद्ध वस्तुएं और पक्षियों और जीवजंतुओं के शवों तथा मादक/स्वापक पदार्थों को ले जाए जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा/यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थों जैसे मिट्‌टी का तेल, गैस सिलेंडर आदि ले जाने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ङ) रज्जु मार्ग पर यात्रा के दौरान यात्रियों को खाने, पीने या धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(च) टर्मिनल भवनों में थूकना और कूड़ा फेंकना आदि निषिद्ध होगा;

(छ) संप्रवर्तक कम्पनी किसी यात्री को केबिन में सवारी से अपने स्वविवेक के आधार पर इनकार कर सकेगी, यदि कम्पनी के किसी कर्मचारी के ध्यान में यह आता है कि ऐसा यह व्यक्ति मादक/स्वापक पदार्थ के प्रभाव में है या रज्जु मार्ग से यात्रा करने के लिए शारीरिक/मानसिक रूप से अन्यथा अनुपयुक्त है अथवा सह-यात्रियों या संप्रवर्तक कम्पनी के किसी कर्मचारी को किसी खतरे की आशंका है या यात्री खण्ड 3 (घ) के अधीन प्रतिषिद्ध किसी वस्तु को ले जा रहा है; और

(ज) उप-विधियों की एक प्रति प्रतिबन्धित और प्रतिषिद्ध वस्तुओं की सूची के साथ किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी और कार्रवाइयां जैसे कि 'धूम्रपान वर्जित है' को विशिष्टतया दर्शाया जाएगा और चित्रवत्‌ दर्शाया जाएगा।

4. भारसाधक सेवक.--भारसाधक सेवक या भारसाधक रज्जु मार्ग की नियुक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संप्रवर्तक कम्पनी द्वारा की जाएगी।

5. कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं.--आकाशी रज्जु मार्ग को चलाने और उसके रख-रखाव हेतु नियोजित किए जाने वाले कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं निम्न प्रकार से हैं :--

(1) मैकेनिकल इंजीनियर :

राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/पोलिटैक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(2) इलेक्ट्रिकल इंजीनियर :

राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/पोलिटैक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।6808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (3) मैकेनिकल ट्रेड मैन : संनिर्माण में कार्य करने का अनुभव और राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/पोलिटैक्निक से आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र।

(4) इलेक्ट्रिकल ट्रेड मैन :

रज्जु मार्ग प्रचालन/संनिर्माण में कार्य करने का अनुभव और राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/पोलिटैक्निक से आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र।

(5) ग्राहक सेवा कार्यपालक :

राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक।

(6) मार्शल : राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण हो। (7) ग्राऊंड प्रबन्धन कर्मचारिवृन्द :

राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/बोर्ड से दस जमा दो (10+2) उत्तीर्ण हो।

6. छोटा सामान.--(1) संप्रवर्तक कम्पनी यात्रियों को छोटे सामान जैसे ब्रीफ केस या सात किलो ग्राम तक के भार वाले हैंडबैग को उनके साथ निःशुल्क वहन करने हेतु अनुज्ञात करेगी।

(2) संप्रवर्तक कम्पनी स्टेशनों पर यात्रियों के व्यक्तिगत सामान के भण्डारण के लिए व्यवस्था करेगी। तथापि संप्रवर्तक कम्पनी भण्डारण में या यात्रा के दौरान यात्रियों के व्यक्तिगत सामान की किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यात्रियों से आकाशी रज्जु मार्ग पर यात्रा के दौरान अपने सामान की देखभाल करने की अपेक्षा होगी।

(3) यात्री आकाशी रज्जु मार्ग पर यात्रा के दौरान उनके साथ यात्रा कर रहे छोटे बच्चों के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(4) संप्रवर्तक कम्पनी के कर्मचारी को यात्रियों की स्वयं से जांच करने या उनके सामान/माल का निरीक्षण करने का अधिकार होगा यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि यात्री कुछ ऐसी सामग्री ले जा रहा है जो उप-विधि 3 के खण्ड (घ) के अधीन प्रतिषिद्ध है।

7. संप्रवर्तक कम्पनी के कर्मचारी का आचरण.--(1) संप्रवर्तक कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी को यात्रियों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा।

(2) संप्रवर्तक कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी अपने र्काव्यों (डयूटी) के दौरान मद्यपान/मादक पदार्थों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने वाली विधि का कड़ाई से पालन करेगा।

(3) संप्रवर्तक कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी इन उप-विधियों के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उप-विधियों का उल्लंघन न किया जाए। (4) संप्रवर्तक कम्पनी के किसी कर्मचारी द्वारा उप-विधियों के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में संप्रवर्तक कम्पनी उक्त कार्य हेतु उारदायी कर्मचारी के एक मास के वेतन से अनधिक रकम समपहृत कर सकेगी और उप-विधियों के उपबन्ध के अनुसार आगामी उचित कार्रवाई कर सकेगी।

8. आकाशी रज्जु मार्ग के प्रचालन का समय.--(1) आकाशी रज्जु मार्ग सामान्यतः प्रतिदिन प्रातः 5 बजे पूर्वाहन से 11 बजे अपराह्न प्रचालनीय होगा। समय-सारणी को आकाशी रज्जु मार्ग स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर पदर्शित किया जाएगा।6809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (2) यात्री वापस आते समय, रज्जु मार्ग के बन्द होने के समय से एक घण्टा पूर्व बोर्डिंग स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे और उसके पश्चात्‌ संप्रवर्तक कम्पनी यात्रियों को वापस निचले या उपरी टर्मिनल पर लाने के लिए दायी/उारदायी नहीं होगी।

(3) संप्रवर्तक कम्पनी को प्रचालन-समय के दौरान किसी भी समय रज्जु मार्ग के प्रचालनों को सुरक्षा कारणों से बन्द करने का अधिकार होगा।

9. आकाशी रज्जु मार्ग के प्रचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा.--(1) आकाशी रज्जु मार्ग के प्रचालन के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति, के बन्द हो जाने/अनुपलब्धता की दशा में, आकाशी रज्जु मार्ग का प्रचालन डीजल इंजन बैकअप द्वारा किया जाएगा।

(2) आकाशी रज्जु मार्ग के रखरखाव (अनुरक्षण) या बन्द रहने की अवधि के दौरान, सम्प्रवर्तक कम्पनी रज्जु मार्ग के बन्द रहने और पुनः खोलने की बाबत क्षेत्र के दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषा) में निरीक्षक, रज्जु मार्ग को और जनसाधारण को विज्ञापन द्वारा सूचित करेगी। 10. दुर्घटना की दशा में प्रतिकर.--(1) आकाश्ी रज्जु मार्ग के प्रयोग या प्रचालन के कारण हुई किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की दशा में, ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के सम्बन्ध में प्रतिकर संप्रवर्तक कम्पनी या बीमा कम्पनी द्वारा संदा किया जाएगा। प्रतिकर की न्यूनतम रकम का संदाय निम्न प्रकार से होगा :-

(क) तीन वर्ष से कम आयु के बालक ः एक लाख रुपए (1,00,000/- रु0) (ख) तीन वर्ष से अधिक की आयु के यात्री ः पांच लाख रुपए (5,00,000/- रु0) (2) आकाशी रज्जु मार्ग यात्रा के दौरान लघु क्षति के लिए संप्रवर्तक कम्पनी के कर्मचारी द्वारा सामान्तः प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा।

(3) इन दरों का पुनर्विलोकन समय-समय पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा। 11. प्रभारित की जाने वाली अधिकतम दरें और अन्य शर्तें.--(1) संप्रवर्तक कम्पनी द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम दरें संप्रवर्तक कम्पनी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तावित की जाएंगी और किसी सहजदृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी। (2) एक बार बेचा गया टिकट साधारण परिस्थितियों में वापिस नहीं होगा। प्रतिदाय केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि रज्जु मार्ग का प्रचालन संप्रवर्तक कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर हो।

(3) टिकट काउंटर और टिकटों का विक्रय आकाशी रज्जु मार्ग प्रचालन कार्यक्रम के बन्द होने के निश्चित समय से एक घंटा पूर्व समान्यतः बन्द कर दिया जाएगा तथा इसे काउंटर के सूचना पट्‌ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) संप्रवर्तक कम्पनी, केबिनों और स्वागत कक्ष क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए पार्यप्त प्रबन्ध करेगी और ऊपरी और निचले स्टेशनों पर बिजली, शौचालय तथा पेयजल की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।

(5) संप्रवर्तक कम्पनी दिव्यांगजनों को ऊपरी और निचले स्टेशनों पर चढ़ने और उतरने में सहायता करने के लिए विशेष कुर्सी की व्यवस्था करेगी।

(6) संप्रवर्तक कम्पनी, दिव्यांगजनों को बिना बारी के टिकट जारी करने के लिए व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें साधारण लाइन में खड़ा न होना पड़े।

(7) संप्रवर्तक कम्पनी, दोनों स्टेशनों पर अग्नि-शमन उपकरणों को प्रतिष्ठापित करेगी। 6810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (8) यात्रियों को रज्जु मार्ग के परिसर में और केबिनों में यात्रा करते समय कोई ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे जनसाधारण/सहयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी हो।

(9) संदा-क्षेत्र में केवल विधिमान्य टिकट वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।

12. उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति.--(1) यात्री/कम्पनी इन उप-विधियों और समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।

(2) कोई व्यक्ति जो, इन उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने, जो लागू किराए के तीन गुणा से अनधिक किसी रकम तक का हो सकेगा, के लिए दायी होगा और कम्पनी को हुई क्षति (नुकसान) की वसूली भी उसी से की जाएगी।

(3) यात्री सुरक्षा प्रायोजनों के लिए केबिनों में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए भूतल कर्मचाीरीवृन्द (ग्राऊंड स्टाफ) के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। यात्रियों को प्रतिबन्धित/प्रवेश-निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और सुरक्षा नियमों के किसी अतिक्रमण के लिए यात्री उारदायी होगा और वह समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 34, 35, 36 और 37 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

13. शिकायत निवारण.--किसी भी शिकायत को कम्पनी के रज्जु मार्ग के भारसाधक-सेवक के साथ-साथ निरीक्षक रज्जु मार्ग एवं कार्यकारी अभियन्ता मकेनिकल डिविजन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला को निवारण के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा। उपरोक्त कर्मचारियों के सम्पर्क ब्योरे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- (सुभासीश पन्डा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. PWD(C)F(7)2/2017, dated

13-01-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th January, 2022

No. PWD(C)F(7)2/2017.—WHEREAS, M/S Dharamshala Ropeway Ltd., a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013, having its registered office at Elphinstone Building, 2nd Floor, 10 Veer Nirman Road, Fort, Mumbai-400001, has entered into a Concession Agreement with the Governor of Himachal Pradesh through Commissioner, Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh for development of Aerial Ropeway between Dharamshala and Mcleodganj on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

AND WHEREAS, M/S Dharamshala Ropeway Ltd. has framed draft Bye-laws under section 27 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 and the same were published in two daily news papers namely, the "Amar Ujala" and "Hindustan Times" on 22nd October,6811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 2021, for objections, suggestions/comments, if any of the general public within 20 days from the said date of publication and no objection/suggestion has been received within the above stipulated period;

AND WHEREAS, the Inspector-cum-Executive Engineer of Aerial Ropeways, Dharamshala has scrutinized the above draft Bye-laws as per the requirement of rule 12 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972 and forwarded the same to the State Government for the approval and publication in the Official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm the following Bye-laws framed by M/S Dharamshala Ropeway Ltd., namely:—

BYE-LAWS

1. Short title and commencement.—(1) These Bye-laws shall be called the Dharamshala Ropeway Limited at Dharamshala, Himachal Pradesh, Bye-laws 2022.

(2) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969);

(b) "Cabin" means carrier used for carrying the passenger on Ropeway; and

(c) "Promoter company" means M/S Dharamshala Ropeway Limited, HO :

Elphinstone Building, 2nd Floor, 10 Veer Nirman Road, Fort, Mumbai 400001, India.

(2) The words and expressions used in these Bye-laws but not defined herein shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act and Rules made thereunder.

3. Manner and other conditions to regulate.—The manner and other conditions to regulate the operation of aerial ropeways shall be as under:—

(a) the speed of the aerial ropeways shall be up to 6 metres per second;

(b) the maximum weight of passengers to be carried in each cabin shall not exceed 640 Kg., inclusive of luggage/goods;

(c) the maximum number of persons allowed to be carried in each cabin shall be 8 adults;

Explanation.—(i) For the purpose of these Bye-laws, any individual above the age of 3 years shall be counted as an adult;

(ii) Children below the age of 3 years shall not be counted for the purpose of maximum number of passengers to be carried in each cabin. They will be given a seat based on availability.

(d) The passengers shall not be allowed to carry the arms and ammunition as defined under6812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 the Arms Act, 1959 and the alcohol, intoxicants, items illegal or prohibited by laws and carcass of birds, animals and narcotics while travelling on the ropeways. The passengers shall also not be allowed to carry inflammable substances like kerosene, gas cylinders;

(e) The passenger shall not be allowed to eat, drink or smoke while travelling on the ropeway;

(f) Spitting and littering at terminal building shall be prohibited;

(g) The promoter company in its sole discretion may refuse any passenger to ride in the cabin if an employee of the company notices that such person is under the influence of any intoxicant/narcotic substance or is otherwise physically/mentally unfit to travel on the ropeway or apprehend any danger to the co-passengers or employee of the promoter company or if the passenger is carrying any of the items prohibited under clause 3(d) above; and

(h) A copy of Bye-laws shall be displayed at conspicuous place along with list of restricted and prohibited items and actions such as 'No Smoking' may be highlighted and represented graphically.

4. Servant-in-charge.—Servant-in-charge/Ropeway-in-charge shall be appointed by the Promoter company as per the provisions of the Act.

5. Qualifications of staff.—The qualifications of the staff to be employed for running and maintenance of aerial ropeway shall be as under:—

(1) Mechanical Engineer: Diploma in Mechanical Engineering from an Institute/Polytechnic recognized by the State/Central Government.

(2) Electrical Engineer: Diploma in Electrical Engineering from the Institute/Polytechnic recognized by the State/Central Government.

(3) Mechanical Trade Man: Should have working experience of ropeway operation/construction and ITI certificate from the institute recognized by the State/Central Government.

(4) Electrical Trade Man: Should have working experience of ropeway operation/construction and ITI certificate from the institute recognized by the State/Central Government.

(5) Customer Care Executives: Graduate in any stream from the State/Central Government recognized Institute/University.

(6) Marshals:

10th pass from the State/Central Government recognized Institute/Board.

(7) Ground Handling Staff: 10+2 pass from the State/Central Government recognized Institute/Board.

6. Small Luggage.—(1) The promoter company shall allow passengers to carry small luggage like brief case or hand bags of weight upto 7 kg. with them free of charge.

(2) The promoter company shall make arrangements for warehousing the personal belongings of the passengers at the stations. The promoter company, however, shall not be6813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 responsible for loss of personal belongings of the passengers in the warehouse or during travel. The passengers are required to take care of their belongings during travel on the aerial ropeway.

(3) The passengers shall also be responsible for small children accompanying them during the travel on the aerial ropeway.

(4) The employee of the Promoter company shall have the right to search the passengers in person and inspect the luggage/goods in case he has reasons to believe that the passenger is carrying some materials which are prohibited under clause (d) of Bye-laws 3.

7. Conduct of Promoter's Company employee.—(1) Every employee of the Promoter's Company shall have to show courtesy to the passengers.

(2) Every employee of the Promoter's Company shall strictly abide by the law prohibiting consumption of alcohol, intoxicating substances and narcotic during the course of his duties.

(3) Every employee of the promoter company shall strictly abide by the provisions of these Bye-laws and also ensure that the bye-laws are not violated by any person.

(4) In case of breach of any of the provisions of the Bye-laws by the servant the promoter company may forfeit a sum not exceeding one month pay of the servant responsible for the act and may take further suitable action under the provision of company's Bye-laws.

8. Timing of operation of aerial ropeway.—(1) The aerial ropeway shall normally be operative between 5 A.M. to 11 P.M. on everyday. The time schedule shall be displayed on the notice board at the Aerial Ropeway stations.

(2) Passengers while coming back will report the boarding station one hour before the closing time of the ropeway and after that the promoter company will not be liable/ responsible to bring the passenger back to either lower or upper terminal.

(3) The Promoting Company shall have the right to close down the operations of Ropeway for safety reasons at any time during the operating hours.

9. Power to be used for operating of aerial ropeway.—(1) The power to be used for operating the aerial ropeway shall be electrical power. In case of breakdown/non availability of electrical power supply, the aerial ropeway shall be operated with the diesel engine backup.

(2) During the maintenance/break down period of aerial ropeway, the promoter company shall inform the Inspector Ropeways and Public by advertising in the leading two newspapers of the region (one in English and other in vernacular language) in respect of the closure and re- opening of the aerial ropeway.

10. Compensation in case of accident.—(1) In case of death or permanent disablement of person resulting from any accident arising out of the use or operation of the aerial ropeway, the compensation in such death or permanent disablement shall be paid by the promoter company or the insurance company. The minimum amount of compensation shall be payable as under:—

(a) Children below 3 years : Rs. 1,00,000/- (b) Passenger above 3 years of age : Rs. 5,00,000/-6814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 (2) For minor injuries during the aerial ropeway journey, normal first aid shall be provided by the employee of the promoter company.

(3) These rates shall be reviewed from time to time under the provisions of the Act. 11. Maximum rates to be charged and other conditions.—(1) The maximum rates to be charged by the promoter company shall be proposed by the promoter company as per the provisions of the Act, as amended from time to time and shall be displayed on the notice board at prominent place.

(2) Tickets once sold will not be re-fundable under normal circumstances. The refund will only be granted for the reasons beyond the control of the promoter company to operate the ropeway.

(3) Ticket counters and sale of tickets shall normally be closed one hour before closing time of aerial ropeway operation schedule and the same shall be displayed on the notice board at the counter.

(4) The promoter company shall make adequate arrangements for keeping cabins and reception area clean and shall provide proper lighting, toilet and drinking water facilities at upper and lower stations.

(5) The promoter company shall provide a special chair at upper and lower station to help the persons with disability in embarking and disembarking.

(6) The promoter company shall make provisions for issuing out-of-turn tickets to persons with disability, so that they are not required to stand/wait in normal queue.

(7) The promoter company shall provide the fire fighting equipments at both the stations.

(8) Passengers shall also not be allowed to resort to any activity causing nuisance to public/ co-passengers in the premises of the ropeway and while travelling in the cabins.

(9) Only people with valid tickets will be allowed into the paid area.

12. Penalty for violation of Bye-laws.—(1) The passenger/company shall be bound to abide by these Bye-laws and provisions of the Act, as amended from time to time.

(2) Any person who contravenes any of the provisions of these bye-laws shall be liable to fine, which may extend to any sum not exceeding three times the applicable fare and loss caused to company shall also be recovered from him.

(3) Passenger(s) will be bound to follow the directions of the ground staff for embarkation, disembarkation and riding the cabins for safety purposes. Passengers will not be allowed to enter, restricted/no entry area and any violation of the safety rules shall be responsibility of the passenger and he shall be liable for action under sections 34, 35, 36 and 37 of the Act, as amended from time to time.

13. Grievance redressal.—Any grievance may be referred to Servant-in-Charge of the ropeway of the company as well as Inspector Ropeway-cum-Executive Engineer, Mechanical Division, HP.PWD, Dharamshala for redressal. The contact details of the above officials shall be displayed on the Notice Board.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Principal Secretary (PW).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 37/-BT/2021 दायर तिथि : 02-12-2021 श्रीमती बिरमा देवी पत्नी स्व0 श्री पोल सिंह, निवासी गांव मनीकर्ण, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

श्रीमती बिरमा देवी पत्नी स्व0 श्री पोल सिंह, निवासी गांव मनीकर्ण, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री अन्जली पुत्री पोल सिंह का जन्म दिनांक 09-03-1999 को स्थान मनीकर्ण, डा0 मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में हुआ है परन्तु वह अपनी पुत्री के जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मनीकर्ण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अन्जली देवी पुत्री स्व0 श्री पोल सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 35/-BT/2021 दायर तिथि : 16-11-2021 श्री प्यारे लाल पुत्र श्रीमती युवावती, निवासी गांव व डा0 धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

श्री प्यारे लाल पुत्र श्रीमती युवावती, निवासी गांव व डा0 धारा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री इशिता ठाकुर पुत्री प्यारे लाल का जन्म दिनांक 01-12-2018 को स्थान धारा, डा0 धारा,तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में हुआ है परन्तु वह 6816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 अपनी पुत्री के जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शाट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इशिता ठाकुर पुत्री श्री प्यारे लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 33- DT/2021 दायर तिथि : 17-09-2021 श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री ढाले राम हाल पत्नी स्व0 श्री बुधी बहादुर, निवासी गांव निणु नाला, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री ढाले राम हाल पत्नी स्व0 श्री बुधी बहादुर, निवासी गांव निणु नाला, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पति बुधी बहादुर पुत्र श्री खालपे की मृत्यु दिनांक 29-10-2015 को स्थान गांव निणु नाला, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में हुई है परन्तु वह अपने पति की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बुधी बहादुर पुत्र श्री खालपे की मृत्यु दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 34-DT/2021 दायर तिथि : 07-12-2021 श्रीमती हीमी देवी पत्नी श्री रूप चन्द, निवासी गांव ज्येष्ठा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

श्रीमती हीमी देवी पत्नी श्री रूप चन्द, निवासी गांव ज्येष्ठा, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उनकी माता पूर्णु देवी पत्नी श्री रेवतु राम की मृत्यु दिनांक 14-09-1980 को स्थान गांव ज्येष्ठा, डाकघर ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में हुई है परन्तु वह अपनी माता की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ज्येष्ठा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्णु देवी पत्नी श्री रेवतु राम की मृत्यु दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26-MT/ 2021 दायर तिथि : 25-09-2021 श्री मेहर सिंह पुत्र श्री श्याम चन्द, निवासी गांव चौहकी, डा0 जरी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव जरी, डा0 जरी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 6818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 25-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-08-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बंधित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 43-MT/ 2021 दायर तिथि : 19-02-2021 श्री घन श्याम पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी गांव हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती युवा देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी गांव कुहीधार, डा0 छैंऊर, तहसील भून्तर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 19-02-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-01-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मन्झली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर6819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बंधित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 42-MT/ 2021 दायर तिथि : 20-04-2021 श्री रिंकेश पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव टाहुक, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती रवीना पुत्री श्री नारायण सिंह, निवासी गांव डढ़ेई, डा0 जरी, तहसील भून्तर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 20-04-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-01-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बंधित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 41-MT/ 2021 दायर तिथि : 20-09-2021 श्री महेश्वर सिंह पुत्र श्री इन्द्र देव, निवासी गांव लोअर हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती बीना देवी पुत्री श्री डोले राम, निवासी गांव त्रैहण, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 20-09-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-04-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मन्झली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बंधित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 40-MT/ 2021 दायर तिथि : 01-12-2021 श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री हिरदे राम, निवासी गांव कोलीबेहड़, डा0 कसलादी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती कुम्बरी देवी पुत्री श्री पीरू राम, निवासी गांव कोलीबेहड़, डा0 कसलादीे, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 01-12-2021 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-05-2018 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत पीणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे-सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बंधित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 36-BT/2021 दायर तिथि : 21-09-2021 श्रीमती मोनू तमांग पत्नी श्री बोवी तमांग, निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव टाहुक, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

श्रीमती मोनू तमांग पत्नी श्री बोवी तमांग, निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव टाहुक, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री सोमिया तमांग पुत्री बोवी तमांग का जन्म दिनांक 12-02-2017 को स्थान टाहुक, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपनी पुत्री के जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोमिया तमांग पुत्री बोवी तमांग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा 6822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 12-NCT/2021 दायर तिथि 09-12-2021 श्री चान्द कुमार पुत्र श्री शिव चन्द पुत्र श्री घुंघरू, निवासी गांव छिंजरा, डा0 ब्राधा, तहसील भुन्तर, . . प्रार्थी। जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

. .प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री चान्द कुमार पुत्र श्री शिव चन्द पुत्र श्री घुंघरू, निवासी गांव छिंजरा, डा0 ब्राधा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) द्वारा दिनांक 09-12-2021 को इस आदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी ब्राधा कोठी हरकण्डी के राजस्व दस्तावेज में श्री चांन्द कुमार पुत्र श्री शिव चन्द पुत्र घुंघरू की जगह रूम सिंह पुत्र श्री शिव चन्द पुत्र घुंघरू दर्ज हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री रूम सिंह उर्फ चांन्द कुमार दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-1-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एवम्‌ तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक मरजुआ 20-12-2021 पेशी दिनांक 21-01-2022 मिसल नं0 : 3/2021

पिंगला देवी पत्नी धर्मदास, गांव शरठी, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीनी।6823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

पिंगला देवी पत्नी धर्मदास, गांव शरठी, डाकघर दुराह, उप-तहसील नित्थर ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका नाम ग्राम पंचायत के रिकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक रिकॉर्ड में पिंगला देवी पत्नी धर्मपाल है, जोकि उनका सही व वास्तविक नाम है। प्रार्थीनी ने ब्यान किया कि राजस्व अभिलेख फाटी लोट, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू में उनके नाम भूमि वरुये वारास्त दर्ज हुई है। जिसमें उसका नाम विमला देवी पुत्री संगत राम पुत्र सीणू दर्ज हुई है। जोकि गलत दर्ज हुई है। ब्यान किया है कि उसका वास्तविक नाम पिंगला देवी है, तथा प्रार्थीनी ने राजस्व अभिलेख फाटी लोट में विमला देवी पुत्री संगत राम पुत्र सीणू के स्थान पर पिंगला देवी पुत्री संगत राम पुत्र सीणू दर्ज करने के आदेश चाहे हैं। अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में विमला देवी के स्थान पर पिंगला देवी दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21-01-2022 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक मरजुआ 28-12-2021 पेशी दिनांक 29-01-2022 मिसल नं0 : 5/2021

उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द गांव चेबडी, डाकघर व उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

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बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द गांव चेबडी, डाकघर व उप-तहसील नित्थर ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर, उप-तहसील नित्थर में प्रार्थी का नाम ताशन देव पुत्र विश्वा नन्द व परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत देहरा, जिला कुल्लू मेंं उनका नाम हुताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हआ है। प्रार्थी ने ब्यान किया कि उसका वास्तविक नाम उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द है, जिस बारे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक रिकॉर्ड, पैन कार्ड प्रस्तुत किया है। 6824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 जिसमें प्रार्थी का नाम उताशन चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र से निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में ताशन देव के स्थान पर उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में ताशन देव पुत्र विश्वा नन्द के स्थान पर उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द व पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत देहरा में हुताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द के स्थान पर उताशन चन्द पुत्र विश्वा नन्द करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 29-01-2022 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Tanzin Jurme s/o Ngawang Tenzin, r/o Hanumani Bag, P.O. Dhalpur, Tehsil and Distt. Kullu (H.P.).

. . Applicants.

2. Tenzin Tsomo d/o Tenzin Wangyal, r/o 355, Tipa Road Near Kasang Guest House Mecleodganj, Chakban Bhagsunath, Distt. Kangra (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage

Act, 1954.

Tanzin Jurme and Tenzin Tsomo have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-12-2021 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-01-2022. The objection received after 28-01-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री गोपाल —ष्ण मुखिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री चरन दास पुत्र जिवानन्द, गांव व डा0 मशनू़, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 99/209, खाता/खतौनी नं0 67/134 ता 135, महाल मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री चरन दास पुत्र जिवानन्द, गांव व डा0 मशनू़, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम जिवानन्द सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 99/209, खाता/खतौनी नं0 67/134 ता 135, महाल मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में नन्द लाल दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जिवानन्द है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिेकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजाल में नन्द लाल के स्थान पर जिवा नन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में जिवानन्द दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पेमा देवी पुत्री स्व0 श्री शेर सिंह, गांव धार-गौरा, डा0 धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थीनी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता 6826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जनवरी, 2022/23 पौष, 1943 प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख धार-गौरा में नाम दर्ज करवाने बारे।

श्रीमती पेमा देवी पुत्री स्व0 श्री शेर सिंह, गांव धार-गौरा, डा0 धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज सहित गुजारा है। जिसमें आवेदिका का कहना है कि वह बचपन से ही बाघी में रहती आई है जिसके कारण अज्ञानतावश आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत अभिलेख धार-गौरा मंें दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब ग्राम पंचायत अभिलेख धार-गौरा के अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-01-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।