Himachal Pradesh Gazette, No. 209, 11 February 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943

जल शक्ति विभाग

(अनुभाग-क)

अधिसूचना

शिमला-2, 02 फरवरी, 2022

संख्याःजे.एस.वी.-ए0-ए0(3)-3/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 209—राजपत्र/2022-11-02-2022 (7799) 7800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), वर्ग-। (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच.-ए(3)13/94, तारीख 02-04-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, अधिशाषी अभियन्ता (वर्ग-1-राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

विकास लाबरू, सचिव (जल शक्ति विभाग)।

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उपाबन्ध- ''क'' हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), वर्ग-। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)

2. पद (पदों) की संख्या.--89 (नवासी)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-। (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--पे बैण्ड `15600--39100 जमा ` 7600/- ग्रेड पे

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) : लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--(क) आयुः लागू नहीं।

(ख) शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।7801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेंण्डमैंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) सत्तर प्रतिशत डिग्री (उपाधि) धारक सहायक अभियन्ताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 8 (आठ) वर्ष का नियमिति सेवाकाल या गे्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और विपर्ययेन द्वारा।

(ii) तीस प्रतिशत डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर डिग्री (उपाधि) धारक सहायक अभियन्ताओं (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 8 (आठ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और विपर्ययेन द्वारा।

उपरोक्त दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समरूप वेतनमान में समतुल्य पद पर कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैण्ट के आधार परः

परन्तु सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद भरने के लिए निम्नलिखित 10 बिन्दु आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--

पहला पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

दूसरा पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

तीसरा पद डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

चौथा पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

पांचवा पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

छठा पद डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

सातवां पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

आठवां पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

नौवां पद डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

दसवां पद स्नातक सहायक अभियन्ता (सिविल) के लिए

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात्‌ दोहराया जाएगा। बिन्दु (पॉईंट) उसी प्रवर्ग, यदि अन्यथा पात्र7802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 हो, में से भरा जाएगा, जिसका बिन्दु (पॉईंट) रिक्त होता है।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षे़़त्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपर्युक्त परन्तुक(I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारयों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.—उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।7803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑॅफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑॅफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पोषक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होेगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- (क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नही

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं 7804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 15क. स्ंविदा नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन.--पद पर लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. JSV-A-A(3)-3/2021, Dated

02-02-2022 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

JAL SHAKTI VIBHAG

(SECTION- A)

NOTIFICATION

Shimla-2, 2nd February, 2022

No. JSV-A-A(3)-3/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Executive Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), in the Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Jal Shakti Vibhag Executive Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health Executive Engineer (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide notification No. IPH-A(3)-13/94, dated 2-4-97 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

VIKAS LABROO, Secretary (JSV).

ANNEXURE- "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL), CLASS-I (GAZETTED), IN JAL SHAKTI VIBHAG, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Executive Engineer (Civil)

2. Number of Post(s).—89 (Eighty Nine)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band ` 15600—39100 + ` 7600/- Grade pay

5. Whether ''Selection'' post or ''Non-Selection'' post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s) : Not applicable.

(b) Desirable Qualification: Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee (s).—Age : Not applicable.

(b) Educational Qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade for which promotion/secondment/ transfer is to be made.—(i) 70% by promotion from amongst the Degree Holder Assistant Engineers (Civil) with 08 (eight) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineer (Civil) with 08 (eight) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice versa.

(ii) 30% by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineers (Civil) with 08 (eight) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Degree Holder Assistant Engineers (Civil) with 08 (eight) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice versa.

Failing both above on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments:

Provided that for filing up the post in the cadre of Executive Engineer (Civil), the following 10 points post based roster shall be followed:—

1st post Graduate A.E (Civil)

2nd post Graduate A.E (Civil)

3rd post Diploma A.E (Civil)

4th post Graduate A.E (Civil)

5th post Graduate A.E (Civil)

6th post Diploma A.E (Civil)

7th post Graduate A.E (Civil)

8th post Graduate A.E (Civil)

9th post Diploma A.E (Civil)

10th post Graduate A.E (Civil)

Note.—This roster shall be repeated after every 10th point. The point shall be filled up by the category which vacates the point, if otherwise eligible.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas on their promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

EXPLANATION-I.—For the purpose of proviso (I) supra the ''term'' in Tribal/ Difficult/Hard/remote/rural area shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

EXPLANATION-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Divisions of Kangra District

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Barga Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

EXPLANATION –III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three)Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:

The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-Servicemen who have joined Armed7808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 Forces during the period of emergency and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmations, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition ?.—(a) Departmental Promotion Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

(b) Departmental Confirmation Committee : Not applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of Persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 08 फरवरी, 2022

संख्याः एल0एल0आर0-ई(9)-28/2005-लेज-1.--श्री संदीप, अधिवक्ता, केलांग, ने उप-मण्डल केलांग, जिला लाहौल एवं स्पीति की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।7809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संदीप, अधिवक्ता को उप-मण्डल केलांग, जिला लाहौल एवं स्पीति की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-28/2005-Leg.-I, dated

08-02-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 2022

No. LLR-E(9)-28/2005-Leg-I.—WHEREAS, Shri Sandeep, Advocate, Keylong has applied for appointment as notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the rules framed thereunder, within the territorial limits of sub-division Keylong of District Lahaul & Spiti;

AND WHEREAS, all the requirements as provided under the said Act and rules have been complied with.

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Sandeep, Advocate as notary within the limits of sub-division Keylong of District Lahaul & Spiti; Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of notaries maintained by the Government.

By order,

RAJEEV BHARDWAJ, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd February, 2022

No. Shram (A)4-12/2010-BOCW.—In exercise of the powers vested under Section 4 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-constitute the State Building7810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 and Other Construction Workers' Advisory Committee (hereinafter referred to as the "State Advisory Committee") to advise the State Government on such matters arising out of the administration of this Act as may be referred to it. The Committee shall consist of the following:—

(a) A Chairperson to be appointed by the State Government:

Sh. Bikram Singh, Hon'ble Industries, Labour & Employment and

Chairperson Transport Minister, H.P.

(b) Two members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh to be nominated from

the Himachal Pradesh Vidhan Sabha:

1. Sh. Rajesh Thakur, MLA, Gagret. Member.

2. Smt. Rita Dhiman, MLA, Indora. Member

(c) A member to be nominated by the Central Government:

Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour Official Member.

& Employment, Labour Welfare Organisation Dehradun.

(d) Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Inspection, H.P. appointed under the

Building and Other Construction Workers(Regulation of Employment and Conditions

of Service) Act, 1996:

1. Labour Commissioner, Himachal Pradesh Official Member (e) Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories.: Member-ex-Officio.

(f) Three Members representing employers:

1. Chief Engineer, Public Works Department, Nirman Bhawan, Non-Official Member.

Shimla-171001.

2. Chief Engineer, Irrigation & Public Health Department, US Non-Official Member.

Club, Shimla-171001.

3. General Manager, Chamera HE Project Stage-III Dharwala PB Non-Official Member.

No. 10, Chamba-176311.

4. Managing Director, Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. Near Petrol Non-Official Member.

Pump, Malyana, Shimla-6.

5. Managing Director, H.P. Power Corporation Ltd. Himfed Non-Official Member.

Building, New Shimla-171009.

(g) Three Members representing the Building & Other Construction Workers to be

nominated by the State Government:

1. Sh. Ashok Prashar, (BMS) 47/9, Bangla Muhalla, Mandi, H.P. Non-Official Member.

2. Sh. Ami Chand Dogra, (BMS) HIMUDA, Head Office,

Non-Official Member.

Shimla, H.P.

3. Sh. Jagat Ram Sharma, (BMS) General Secretary, H.P.

Non-Official Member.

INTUC, Sector-1, NH-22, Parwanoo, H.P.

4. Sh. Jagdish Chander Bhardwaj President, HP AITUC, HQ:

Non-Official Member.

Power House Road, Saproon, Solan-173211, H.P.

Non-Official Member.

5. Dr. Kashmir Singh Thakur, S/o Sh. Garja Ram, Jyoti Basu Bhawan, CITU Office, Hamirpur, Village Anukala, P.O. Hamirpur, District Hamirpur, H.P.

(h) Three Members Secretary Level:

1. The ACS (Labour & Employment) to the Government of Official Member.

Himachal Pradesh, Shimla-171002.

2. The ACS (MPP & Power) to the Government of Himachal Official Member.

Pradesh, Shimla-2.

3. The Principal Secretary(PWD) to the Government of Himachal Official Member.

Pradesh, Shimla-2.

(i) Two members to be nominated by the State Government, one representing State Level

Association of Architects or Engineers and one representing Accident Insurance

Institutions:

Non-Official Member.

1. The Divisional Manager, National Insurance Company Limited, Divisional Office, Himland Hotel, Circular Road, Shimla-I.

The Deputy Labour Commissioner, H.P. will be the Secretary to the State Advisory Committee. The Head Quarter of the Committee will be at Shimla. The term of office of the Chairman and the Members of the committee other than the official Member shall be three years from the date of issue of this notification.

By order, R.D. DHIMAN Addl. Chief Secretary (Labour &Employment).

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

FORM -8

(See rule-11)

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN

Shimla, the 8th February, 2022

No. HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2011/Vol-XIV/8168-8200.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning7812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the draft Development Plan for Shimla Planning Area is hereby published and the Notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.

3. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Himachal Pradesh.

4. The Member Secretary, Special Area Development Authority, Office of the Special Areas at Kufri, Shoghi and Ghanahatti.

The particulars of the said draft Development Plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the Draft Development Plan so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh- 171009 or to the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Shimla, Himachal Pradesh or to the Member Secretary, Special Area Development Authority, Office of the Special Areas at Kufri, Shogi and Ghanahatti within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps.

2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the draft Development Plan.

4. The provisions for enforcing the draft Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.

Place: Shimla Date: 8-02-2022

-Sd- (KAMAL KANT SAROCH) Director Town and Country Planning Department.

[Authoritative English text to this Department Notification No. Per (AR) B (1)-2/2020, dated:

02 February, 2022, as Required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

Shimla, the 02nd February, 2022

No. Per (AR) B (1)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Information Commission, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) (Non Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2011, notified vide this Department's Notification No. Per (AR)A(3)-5/2010, dated 23rd August, 2011, namely:—

By order, NISHA SINGH Additional Chief Secretary (AR).

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla-4, the 09th February, 2022

No. VS/Estt./Deptt. Exam./6-41/2000-V.—In partial modification of this Secretariat's Notification of even number dated 06-01-2022, the result of Departmental Examination of Roll No. 501, 502, 504 and 508 is herebyre-notified after re-evaluation of the Paper-III (Office Procedure and Miscellaneous Rules) as under:—

Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

_________

उधोग विभाग

अधिसूचना

तारीख 10 फरवरी, 2022

संख्याः इण्ड-बी0 (एफ) 6-14/2014-भाग-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इण्ड-II (एफ)6-14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) तृतीय संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) में खण्ड (ii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थातः--

"(iii) निजी भूमि में कृषि भूमि और भूखंड के विकास के प्रयोजनार्थ सामान्य जमीनी स्तर से डेढ़ मीटर की गहराई तक चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी (clay/soil) को हटाना खनन गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।7815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 इस तरह के विकास कार्य के दौरान उत्पन्न चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी का उपयोग ईंट भट्‌ठा मालिकों या किसी अन्य विनिर्माण इकाई द्वारा ऐसी चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी का कच्चे माल के रूप में उपयोग, एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति ईंट भट्‌ठा इकाई/विनिमार्ण इकाई रॉयल्टी के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जा सकेगा। चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी (clay/soil) के परिवहन के लिए, भूमि मालिक/ठेकेदार प्रपत्र-य ख '(ZB)' पर खनन अधिकारी के पास आवेदन करेगा। सम्बद्ध खनन अधिकारी स्टॉक के आकलन के लिए क्षेत्र का दौरा या निरीक्षरण कर सकेगा"।

3. नियम 17 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 17 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(3) जब खनन पट्‌टा प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है तो इन नियमों के अधीन पट्टे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर पट्‌टा विलेख प्ररूप-'च' में निष्पादित किया जाएगा और यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर पट्‌टे का निष्पादन नहीं होता है तो पट्‌टे की स्वीेकृति का आदेश प्रतिसंहृत समझा जाएगा और आवेदन फीस को सरकार द्वारा समपहृत कर दिया जाएगाः

परन्तु जहां सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि पट्‌टे के निष्पादन में विलम्ब के लिए पट्टेदार उत्तरदायी नहीं है तो वहां उक्त प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी पट्‌टे का निष्पादन अनुमत कर सकेगा और पट्‌टे के चालू रहने की अवधि इसके निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगी" ।

4. नियम 19 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(15) (क) 80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर जो कि बैकहो के संयोजन की व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात्‌ अनुज्ञात किया जाएगा तथा निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन लोडर के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगाः--

(i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;

(iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्‌दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा।

15 (ख) पट्‌टा धारक राज्य भू-विज्ञानी की अनुमति से और प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात्‌ पहाड़ी ढलान में उत्खननक (excavator) का उपयोग कर सकता है।"

5. नियम 23 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 23 के उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"6. 80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर जोकि बैकहो के संयोजन कीे व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का7816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 उपयोग निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात्‌ अनुज्ञात किया जाएगा तथा निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन लोडर के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगाः--

(i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;

(iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्‌दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः

परन्तु पट्‌टा धारक राज्य भू-विज्ञानी की अनुमति से और प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात्‌ पहाड़ी ढलान में उत्खननक (excavator) का उपयोग कर सकता है।"

6. नियम 31 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 31 के उप-नियम (2) के खण्ड (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

" (xiii) 80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर जोकि वैकहो के संयोजन की व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग निदेशक की अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात, अनुज्ञात किया जाएगा तथा निदेशक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन लोडर के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगाः--

(i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;

(iv) निदेशक द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्‌दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगाः

परन्तु पट्‌टा धारक राज्य भू-विज्ञानी की अनुमति से और प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात्‌ पहाड़ी ढलान में उत्खननक (excavator) का उपयोग कर सकता है"।

7. नियम 33 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 33 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उत्पादित गौण खनिजों को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन तथा अवधि के लिए उठाने/उनका परिवहन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञा, तहसीलदार, सहायक अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) और खनन अधिकारी, जो इनके भण्डार की उपलब्धता का निर्धारण भी कर सकेगा, से गठित समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ प्रदान की जाएगी।7817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजन के लिए विकासात्मक कार्यकलापों से, जल विद्युत परियोजनाआें के लिए सुरंगों का उत्खनन, सड़कों/रेलपथों और विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों/राज्य उच्च मार्गों की संयोजकता के लिए सुरंगों का सन्निर्माण, जलाशय से गाद निकालना, प्लॉटों का विकास, मत्स्य पालन तालाबों का उत्खन्‌न और किसी अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्यकलाप अभिप्रेत हैं :

परन्तु यह कि अनुमोदित जल विद्युत परियोजनाआें के क्रियान्वयन के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग/एक्सप्रैस मार्ग/राज्य उच्च मार्ग/हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मार्ग की सड़क-कटाई से उत्पन्न सामग्री की दशा में संविदाकार या संबंधित अभिकरण को रॉयलेटी का संदाय करने के पश्चात्‌ और संबंधित खनन अधिकारी द्वारा संबद्ध अभिकरण के प्रतिनिधि, जो सहायक अभियंता की पंक्ति से नीचे का न हो, के साथ स्टाक का सत्यापन करने के पश्चात, ऐसी सामग्री का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

8. नियम 67 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''67 स्टोन क्रशर के परिचालन के लिए खनन पट्‌टे की अनिवार्यता.--स्टोन क्रशर के परिचालन हेतु गौण खनिज का विधिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वैध खनिज रियायत आवश्यक होगीः

"परन्तु जल विद्युत परियोजनाआें, सड़क (सड़काें) और सुरंग (सुरंगों) के सन्निर्माण की दशा में, खनन पट्‌टे बिना भी ऐसे सन्निर्माण कार्यकलापाें के दौरान उत्पादित (जनित) सामग्री के आधार पर स्टोन क्रशर को लगाने (स्थापित करने) हेतु अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसे स्टोन क्रशर ईकाई के प्रतिस्थापन हेतु ऐसे आबद्ध उपयोग (कैपटिव यूज ) के लिए, सम्बद्ध विभाग द्वारा उक्त परियोजना के निष्पादन से पूर्व/के दौरान मानकाें और दूरी के पैरामीटराें का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः

परन्तु यह और कि संदलित (क्रशड)़ सामग्री का, ऐसीे जल विद्युत परियोजना(ओं), सड़क(काें) और सुरंग (गाें) के निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा और परियोजना के पूरा होने के पश्चात्‌ इन नियमों के नियम 33 में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा निर्धारित मात्रा का सत्यापन करने के पश्चात्‌ विभाग द्वारा बचे हुए कच्चे माल/तैयार उत्पाद की नीलामी की जाएगी। यदि उपलब्ध सामग्री 2,50,000 मीट्रिक टन से अधिक है तो सफल बोलीदाता इस कच्चे माल के आधार पर एक नया स्टोन क्रशर स्थापित कर सकता है"।

9. प्ररूप-'च' का संशोधन.--उक्त नियमों के प्ररूप-'च' के भाग-2 के क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"4 खनन के लिए यान्त्रिक उत्खनक का उपयोग.--80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर, जोकि बैकहो के संयोजन की व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात्‌ निदेशक की अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जाएगा।" 10. प्ररूप-'ट' का संशोधन.--उक्त नियमों के प्ररूप-'ट' के भाग-4 के क्रम संख्या-(21) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"21. नदी या नाले के तल में यान्त्रिक उत्खनन पर निर्बन्धन.--"80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर, जोकि बैकहो के संयोजन की व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात्‌ निदेशक की अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जाएगा"।

11. प्ररूप-'ठ' का संशोधन.--उक्त नियमों के प्ररूप-'ठ' की शर्त संख्या 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- 7818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 " 11. 80 हार्स पावर तक टायर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर जोकि बैकहो के संयोजन की व्यवस्था के बिना हो, की सहायता से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रतिभूति जमा किए जाने के पश्चात्‌ निदेशक की अनुज्ञा से ही अनुज्ञात किया जाएगा"।

12. प्रथम अनुसूची का संशोधन.--उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--

13. द्वितीय अनुसूची का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"द्वितीय अनुसूची

रॉयल्टी की दरें

[नियम 4 (1), 18 (1) और 19 (1) (क) देखें]

14. तृतीय अनुसूची का सशोधन.--उक्त नियमों की तृतीय अनुसूची में, अर्थात्‌ः--

(क) भाग (क) में क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

7820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 (ख) भाग (ख) में, "1000" अंकाें और चिन्हों के स्थान पर "25,000" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे। 15. प्ररूप य ख का जोड़ा जाना.--उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप य क के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"{प्ररूप य ख}

{(नियम 3 (iii) देखें)}

भूखंड के विकास के दौरान उत्पन्न चिकनी मिट्टी/मिट्टी के परिवहन के लिए अनुमति।

सेवा में,

खनन अधिकारी, जिला................., हिमाचल प्रदेश।

विषयः--भूखंड के विकास के दौरान उत्पन्न चिकनी मिट्टी/मिट्टी के परिवहन के लिए अनुमति।

श्री मान जी,

यह सूचित किया जाता है कि मैं............................................पुत्र श्री.....................................निवासी...................... हूं और मेरी रजिस्ट्रीरण संख्या............................के अधीन............................................ तक की विधिमान्यता वाली ईंट भट्ठा यूनिट (इकाई)/ विनिर्माण यूनिट (इकाई) है। भू-स्वामी .................... पुत्र.............. ने अपनी भूमि........... खसरा संख्या..........मौजा/ महाल..............कुल रकबा.................तहसील.......................जिला..............................(राजस्व अभिलेख संलग्न है) के विकासार्थ मुझे लगाया है। उक्त भूमि के समस्त सह -अंशधारियों ने भूखंड के विकासार्थ मेरे पक्ष में अपने निराक्षेप प्रमाण पत्र दिये हैं और मैं उक्त भूखंड के विकास हेतु वचनबंध कर रहा हूँ तथा और प्रमाणित करता हूं कि उक्त विकास गतिविधियों के दौरान इससे लोक उपयोगिता की किसी संरचना और साथ लगती भूमि को किसी क्षति की कोई आशंका नहीं है। लोक उपयोगिता/साथ लगती भूमि के किसी बिंदु को किसी क्षति की दशा में, मैं संबन्धित को प्रतिकर संदाय करने हेतु उत्तरदायी हूँगा तथा सरकार को अन्य पक्ष का (थर्ड पार्टी) दावे से क्षतिपूर्ति करूंगा।

अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया मुझे र्इंट/टाईल आदि बनाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त अवस्थिति से.............................................पर स्थित मेरी र्इंट भट्‌ठा इकाई को..........................................एम टी चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी के परिवहन हेतु अनुज्ञात किया जाए। मांगदेय ड्राफ्ट/चैक/खजाना चालान संख्या..................... .................तारीख............................. इसके साथ संलग्न हैं; मैं अपनी ईंट भट्‌ठा इकाई में चिकनी मिट्‌टी/मिट्‌टी के उपयोग हेतु एक लाख रुपए की अपेक्षित फीस संदत्त कर रहा हूं। मैं और सशपथ वचनबंध करता हूं कि यहां ऊपर वर्णित समस्त तथ्य सत्य हैं और उनमें कुछ भी सारवान छिपाया नहीं गया है तथा किसी भंग की दशा में विभाग मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा,"।

भवदीय,

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।7821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I, dated

10-2-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: the 10th February, 2022

No. Ind-II(F)6-14/2014-Vol-I.—In exercise of the power conferred by Section 15 read with sections/23 C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13-03-2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21-03-2015,namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Third Amendment Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, (e-Gazzette) Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 3.—In the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the 'said rules') after clause (iii), the following clause shall be added, namely:—

"(iii) The removal of clay/soil upto a depth of 1.5 meter from the general ground level for the purpose of development of agricultural land and plot in private land shall not be treated as mining activities.

The clay/soil so generated during such development activity may be utilized by brick kiln owners or any other manufacturing unit using such clay/soil as raw material on a lump-sum payment of Rs. 1 lakh per year per brick kiln unit/manufacturing unit as royalty. For transportation of clay/soil, the land owner/contractor shall apply to the Mining Officer on Form-'ZB'. The concerned Mining Officer may visit or get the area inspected for assessment of stock.".

3. Amendment of rule 17.—In rule 17 of the said rules, for sub- rule (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) When order for grant of mining lease is issued, the lease deed in Form-'F' shall be executed within three months from the date of issue of sanction order by the authority competent to sanction the lease under these rules and if the lease is not executed within the aforesaid period the order sanctioning the lease shall be deemed to have been revoked and the application fee shall be forfeited by the Government:

Provided that where the Competent Authority is satisfied that the lessee is not responsible for the delay in execution of the lease, the said Authority may permit the execution of the lease after the expiry of the said period and currency period of lease shall be effective from the date of its execution.".

4. Amendment of rule 19.—In rule 19 of the said rules, for sub -rule (15), the following shall be substituted, namely:—

"(15) (a) The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as7822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule and the Director may permit the loader under the following terms and conditions:—

(i) Only collection and lifting of the mineral is allowed; (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed; (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner; (iv) Any other condition as may be imposed by the Director; (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof:

(b) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of State Geologist and after depositing fee and security as specified in the First Schedule.".

5. Amendment of rule 23.—In rule 23 of the said rules, for sub- rule (6), the following shall be substituted, namely:—

"(6) The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule and the Director may permit the loader under the following terms and conditions:—

(i) Only collection and lifting of the mineral is allowed; (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed; (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner; (iv) Any other condition as may be imposed by the Director; (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof:

Provided that the lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of State Geologist and after depositing fee and security as specified in the First Schedule.".

6. Amendment of rule 31.—In rule 31 of the said rules, in sub-rule (2), for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xiii) The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule and the Director may permit the loader under the following terms and conditions:—

(i) Only collection and lifting of the mineral is allowed; (ii) Natural flow of the water shall not be disturbed; (iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner; (iv) Any other condition as may be imposed by the Director; (v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in canceliation of permission and forfeiture of security amount thereof:

Provided that the lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of State Geologist and after depositing fee and security as specified in the First Schedule".

7. Amendment of rule 33.—In rule 33 of the said rules, for sub -rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Director or any officer authorized by him in this behalf, may grant permission for lifting/transportation of minor minerals generated during various developmental activities and natural calamities for a specific purpose and period. The permission will be given after the site is inspected by a Committee consisting of the concerned Tehsildar, Assistant Engineer (Public Works Department) and Mining Officer, which may also assess the availability of stock thereof.

Explanation.—For the purpose of this rule the developmental activities shall mean excavation of tunnel for hydro electric projects, construction of tunnels for connectivity of roads/railways track and construction of various National Highways/State Highways/any other roads, de-silting of reservoir, development of plots, excavation of fisheries ponds and any kind of other developmental activities:

Provided that in case of material generated from road cutting of National Highway/ Express way/State Highway/ H.P.P.W.D. road/ during execution of approved Hydel Projects, the Contractor or concerned Agency shall have liberty to use such material after paying the royalty and after verification of the stock by the concerned Mining Officer alongwith representative of concerned Agency not below the rank of Assistant Engineer or equivalent."

8. Amendment of rule 67.—For rule 67 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"67. Mineral Concession mandatory for running a stone crusher.—For running a stone crusher, a valid mineral concession shall be mandatory to ensure legal and regular supply of minor mineral:

Provided that in the case of construction of Hydel Projects, road(s) and tunnel(s), the stone crusher shall be allowed to be installed, on the basis of material generated during such construction activities even without mining lease. For establishment of stone crusher units for such captive use, compliance of norms and distance parameters shall be ensured by the concerned department before/during execution of the said project:

Provided further that the crushed material shall be utilized for the purposes of construction of such Hydel Project(s), road(s) and tunnel(s) and after the completion of Project, the left out stacked raw material/finished product shall be auctioned by the Department after verifying the quantity by the Committee specified in rule 33 of these rules. The successful bidder may install a new stone crusher on the basis of this raw material if the available material is more than 2,50,000 Metric Tonnes.".

9. Amendment of FORM-'F'.—In FORM 'F' of the said rules, for serial number 4 of PART-II, the following shall be substituted, namely:—

"4. Use of Mechanical Excavator for Mining: The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule."7824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 10. Amendment of FORM 'K'.—In FORM-'K' of the said rules, for serial number (21) of PART-IV, the following shall be substituted, namely:—

"(21) RESTRICTION ON MECHANICAL EXCAVATION IN RIVER OR STREAM BEDS: The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule.".

11. Amendment of FORM-'L'.—In FORM-'L' of the said rules, for condition number 11, the following shall be substituted, namely:—

"11. The collection/lifting of mineral with the help of tyre mounted front end loader upto 80 Horse Power without provision for attaching backhoe shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director after depositing fee and security as specified in the First Schedule".

12. Amendment of FIRST SCHEDULE.—In the FIRST SCHEDULE of the said rules, for serial number 4, the following shall be substituted, namely:—

13. Substitution of SECOND SCHEDULE.—For the SECOND SCHEDULE of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

SECOND SCHEDULE

RATES OF ROYALTY

[See rule 4(1), 18(1) & 19(1)(a)]

14. Amendment of THIRD SCHEDULE.—In the THIRD SCHEDULE of the said rules,—

(a) in PART A, for serial number 3, the following shall be substituted, namely:—

(a) in PART B, for the figure and sign "1,000", the figure and sign "25,000" shall be substituted.

15. Addition of Form ZB.—In the said rules after Form ZA, the following Form shall be added, namely:—

"[Form ZB] [(See Rule 3(iii)] PERMISSION FOR TRANSPORTATION OF CLAY/SOIL GENERATED DURING DEVELOPMENT OF PLOT

To

Mining Officer, District_________, Himachal Pradesh.

Subject.—Permission for transportation of clay/soil generated during development of plot.

Sir,

It is intimated that I, ____________________________ s/o Sh. _____________________, r/o _____________________ is having the registered Brick Kiln Unit/Manufacturing Unit vide Registration No. ______________ having validity upto ______. That land owner _________________ s/o Sh. ________________ has engaged me for the development of his land having khasra No. ____________ Mauza/Mohal __________ measuring ____________, Tehsil ____________, District __________ (Revenue record enclosed). That all the co-sharers of the said land have given their No Objection Certificates in my favour for development of plot and I am undertaking development of said plot and further certify that during the said development activities, there is no apprehension of any damage to any structure of public utility and the adjoining lands. In case of any damage to any point of public utility/adjoining land I shall be held responsible to pay compensation to concerned and shall indemnify the Government from 3rd party claim.

Therefore, it is requested to kindly allow me to transport __________ MT of clay/soil from the above said location to my Brick Kiln Unit situated at ________ for the purpose of making brick/tiles etc. That vide Demand Draft/Cheque/Treasury Challan No. __________ dated _________, enclosed herewith; I am paying the requisite fee amounting to Rs. 1 lakh for utilizing of clay/soil in my Brick Kiln Unit. I further undertake on oath that all the facts mentioned here-in- above are true and nothing material has been concealed thereof and in case of any breach. Department may initiate legal proceeding against me.

Yours faithfully,".

By order Sd/- Additional Chief Secretary (Industries).

शुद्धि-पत्र

राजपत्र संख्या 196, दिनांक 21 जनवरी, 2022 के पृष्ठ संख्या 6976 में सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) द्वारा भेजे गए इश्तहार (शीर्षक सुन्दर सिंह पुत्र चन्दन सिंह) की पांचवीं पंक्ति में प्रकाशित नाम थिरत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह के स्थान पर भरत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह पढ़ा जाए।7828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 फरवरी, 2022/22 माघ, 1943 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।