Himachal Pradesh Gazette, No. 222, 02 March 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

शिमला-171 002, 19 फरवरी, 2022

संख्याः टी.पी.टी-एफ(2)-4/2019-IV.---हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के सन्निर्माण हेतु तहसील श्री नैना देवी जी और तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 23 गांवों की कुल 580-18 बीघा भूमि लोक व्यय पर 222—राजपत्र/2022-02-03-2022 (8377) 8378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 लोक प्रयोजन हेतु अर्जित की जानी अपेक्षित है। परियोजना से बहुविध प्रयोजनों को पूरा करने के आशय से, जैसे क्षेत्रिय विकास, पर्यटन का समन्वेषण करना, परिवहन की भीड़-भाड़ और यानों के प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क को क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ-साथ लेह की ओर सामरिक प्रयोजनों के लिए अन्तराष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्रवेश द्वारा के रूप में जोड़ने से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम कारबार उद्यमों और व्यापार के संवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में परिवर्तन सम्भाव्य है।

परियोजना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित किया गया था और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ समूह से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का अंकन निर्धारण संचालित करवाया था जिसे भी सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रतियों के साथ-साथ विशेषज्ञ समूह की अंकन रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रभावित ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई थी।

इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपाबंध-"क" पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभाव्य अपेक्षित है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार निम्नानुसार है :-

''भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी बी0जी0 रेल परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लंबे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी। तथापि, पीएएफ के सामने आने वाली विस्थापन के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है (इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पीएएफ रेलवे लाईन के निर्माण का समर्थन करता है बशर्ते उनके पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन की मांगें, उचित प्रतिकर और उनके द्वारा उठाए गए मुद्‌दों और चिन्ताओं व समस्याओं का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति करती है और एसआईए टीम द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीएएफ की 100 प्रतिशत सहमति है, इसलिए भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।''

विस्तृत सार रिपोर्ट उपाबंध "क/1" पर संलग्न है।

यह अधिसूचना इस से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्श्ािता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भू-अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार किसी भी परिवार का इस भू-अर्जन से विस्थापन होने की सम्भावना नहीं है।

परिवारों के विस्थापन के दृष्टिगत, यदि कोई हो, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यव्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना हेतु जिला बिलासपुर के 23 गांवों में, मानक माप 580-18 बीघा रकबे की भूमि (43.71 हैक्टेयर), जिसका ब्यौरा और वर्णन उपाबंध क और क/2 में है अधिग्रहणाधीन है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्मचारिवृन्द और कर्मकारों के साथ वचनबंध में तत्समय लगे अधिकारी को उक्त क्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात समस्त अन्य कार्यांे को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।8379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति समाहर्ता (कलक्टर), के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्‌, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अर्जन के बारे जैसे प्रतिकर के संदाय, उपार्जन (कमाई) के नुकसान, फसलों के नुकसान, पुनर्वास व पुनव्र्यवस्थापन आदि बारे में उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन (रेेलवे), व्यास सदन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, दायर किए जा सकेंगे।

भूमि के रेखांकन (प्लान) का निरीक्षण उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन (रेलवे), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

आदेश द्वारा,

आर. डी. नज़ीम, प्रधान सचिव (परिवहन)।

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उपाबन्ध-"क" नई भानुपल्ली-बिलासपुर -बैरी ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के सन्निर्माण के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का गांव/तहसील-वार ब्यौरा

उपाबन्ध-"क/1" भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, नई ब्रॉड गेज रेल लाईन (कि0मी0 20.0 से कि0मी0 52.0) जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट का विस्तृत सार।

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और पानी के प्रा—तिक स्रोतों से संपन्न है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना की सहायक नदियाँ जैसी नदियाँ राज्य से होकर बहती हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में मौजूदा रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश काल का है, जब इसे मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। भारत सरकार ने पंजाब के भानुपल्ली से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बिलासपुर-बेरी के बीच एक नई ब्रॉड गेज़ रेल लाईन परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 6700 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज रेलवे लाईन कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी जैसे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार। इस परियोजना से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की भी संभावना है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.), रेल मंत्रालय को सर्वेक्षण, डिजाइन, योजना और कार्य के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर रेलवे के सरहिंद-नंगल बांध खंड के मौजूदा भानुपल्ली स्टेशन (पंजाब) पर मौजूदा रेलवे लाईन से प्रस्तावित रेल लिंक शुरू होगा। प्रस्तावित रेल लाइन पंजाब राज्य की सीमा को पार करेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिलासपुर के रास्ते बेरी पहुंचेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर बिलासपुर, बेरी और इस लाईन के साथ अन्य क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएेंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से को काफी फायदा होगा। आम जनता के अलावा, बरमाना में सीमेंट फैक्ट्री, बिलासपुर, बेरी और सुंदरनगर के आसपास सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ कुल्लू घाटी के सेब के बागवान इस रेल परियोजना के विशेष लाभार्थी होंगे क्योंकि सड़क परिवहन पर उनकी निर्भरता उनके विपणन के लिए है। उत्पादन उत्पादों में सड़क मार्ग से ले जाने में काफी गिरावट आएगी। भविष्य में, इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे लाईन को लेह तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान पर परिवहन के तेज और हर मौसम में विश्वसनीय साधन की आवश्यकता सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

23 गांवों में कुल 580-18 बीघा (43.71 हेक्टेयर) निजी भूमि 1. धरोट, 2. खैरियां, 3. थापना, 4. समलेतु, 5. जबल, 6. डगराहन, 7. टिक्कर, 8. भटेर, 9. तल्ली, तहसील श्री नैना देवीजी, 10. कोट, 11. टुन्नू, 12. मनवा, 13. रामपुर, 14. खानसरा, 15. रघुनाथपुरा, 16. कोहल्विन, 17. बलोह, 18. उप मुहल बिलासपुर, 19. दियारा, 20. खैरियां लुहनु, 21. बामटा, 22. बहल कंडैला, 23. बध्यायत तहसील सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में अर्जित की जानी होगी।

अधिनियम, 2013 सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में आठ प्रकार के भूमि अधिग्रहण को परिभाषित करता है, जिनमें से एक है सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा उपयोग के लिए रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों, बिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है) और विशेष वाक्यांश जनता को सामान्य लाभ अर्जित करना, सार्वजनिक हित का उपयोग करने वाला अधिनियम संतुष्ट होगा, भले ही निजी उद्योग उक्त परियोजनाओं में से एक के लिए भूमि का अधिग्रहण करता हो, बशर्ते कि जनता को सामान्य लाभ मिले।

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम) के अनुसार किया जाएगा, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के साथ पढ़ा जाएगा। और पुनर्वास (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 (इसके बाद 2015 के हिमाचल प्रदेश नियम के रूप में संदर्भित)। 2013 के 8382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, धारा 11, अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण अधिसूचना शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश एस.आई.एयू. ने एस.आर. एशिया को यह कार्य सौंपा था।

इस परियोजना के लिए कुल 2801-5 बीघा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, 50 गांवों में (सरकारी भूमि 1694-11 बीघा और निजी भूमि 1106-14 बीघा)। 8 गांवों में केवल सरकारी भूमि की जरूरत है और 28 गांवों में समझौता वार्ता से जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिनियम, 2013 के तहत बिलासपुर बध्यायत तक कुल 23 गांवों में 580-18 बीघा (43.71 हेक्टेयर) निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। राजस्व विभाग के भूमि अभिलेखों के अनुसार प्रभावित भूमि मालिकों को शामिल करते हुए एसआईए आयोजित किया गया था। भूमि व्यक्तिगत / संयुक्त स्वामित्व के अधीन है और 7 ग्राम पंचायतों और तीन नगर परिषद बिलासपुर वार्डों में फैली हुई है। समुदाय के सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ पीआरए आयोजित करने के अलावा, सभी पीएएफ के लिए एक सर्वेक्षण प्रश्नावली प्रशासित की गई थी। रेलवे लाईन और रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन किया गया। वर्तमान रेलवे लाईन निर्माण को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद चुना गया था। इन मुद्दों के आधार पर रेवले लाईन का निर्माण लगभग 26.08 कि.मी. सुरंगों के तहत व 8.43 किलोमीटर पुलों पर, नीचे की भूमि उपयोग योग्य होगी व भूमि के अधिग्रहण को कम करेगा । रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन शैली, समुदाय, सामाजिक सांस्—तिक व्यवस्था, पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, संपत्ति के अधिकार प्रभावित होंगे और नए भय पैदा होंगे और आकांक्षाएं विकास परियोजनाएं विभिन्न समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों को लाभ होता है, दूसरों को नुकसान होता है। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं। आदिवासी लोग, महिलाओं के मुखिया वाले घर, बुजुर्ग व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति और गरीब इससे प्रभावित होते हैं। इस एसआईए में व्यक्ति और समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूमि और आजीविका पर प्रभाव, संरचनाएं और सामान्य संपत्ति संसाधन, पर्यावरण, सामुदायिक जीवन शामिल हैं। निर्माण पूर्व, निर्माण के दौरान और बाद में होने वाले प्रभावों को भी विस्तृत किया गया है।

सबसे प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव वे हैं जो परियोजना निर्माण से जुड़े हैं, मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, परिवारों और समूहों को मुआवजे और सहायता के माध्यम से शमन प्रदान किया जाता है। ये सामाजिक इकाइयाँ सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने और परियोजना द्वारा अपनाए जाने वाले इस नीतिगत ढांचे के आधार पर मुआवजे और सहायता की हकदार हैं।

एफजीडी के दौरान सभी भूमि मालिक रेलवे परियोजना के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। केवल कुछ ही इस आधार पर शंका जता रहे थे कि प्रत्याशित मुआवजा कम होगा। इसके अलावा, भूमि मालिकों द्वारा उचित समय पर समस्या मुक्त मुआवजे की मांग की गई, जिससे भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें अपने नुकसान का एहसास नहीं होगा। एक परेशानी मुक्त भुगतान प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि उन्हें आशंका है कि भूमि अधिग्रहण के बाद देरी का सामना करना पड़ेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने से पहले देय मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पीएएफ के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है लेकिन यह स्वामित्व अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 580-18 बीघा (43.71 हेक्टेयर) आता है और भूमि, संरचनाओं और पेड़ों आदि के लिए मुआवजा अधिनियम, 2013 की धारा 30 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। परियोजना अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। आर एण्ड आर की निगरानी और मूल्यांकन आर एण्ड आर उद्देश्यों, रणनीतियों और –ष्टिकोणों की सफलता पर प्रतिबिंबित करने और आर एण्ड आर गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना से प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों,8383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 महिलाओं के मुखिया परिवारों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी।

2. लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के बाद, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें प्रभावों और जोखिमों (निम्न, मध्यम, उच्च) का शमन शामिल होगा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां तैयार की जाएंगी। यह आवश्यक निकाय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि 23 राजस्व गांवों के पीएएफ और समुदायों पर उन प्रभावों के साथ शमन और प्रबंधन रणनीतियों को संरेखित किया गया है। यह योजना पीएएफ की आय को बहाल करने और समुदायों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आवश्यक निकाय का मार्गदर्शन करती है। इस अध्याय में प्रस्तुत की जा रही रणनीतियाँ मूल रूप से सार्वजनिक परामर्श और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत से ली गई हैं। न्यूनीकरण और प्रबंधन रणनीतियाँ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए संचयी प्रभावों को भी संबोधित करेंगी, जहाँ भी उपयुक्त और आवश्यक महसूस किया जाएगा।

2.1 पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना

वर्तमान रेलवे लाईन परियोजना के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि और सरकारी (वन और गैर-वन दोनों) भूमि की खरीद की आवश्यकता है। निजी भूमि को उसके वर्तमान स्वामियों से अधिग्रहित किया जाना है। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है जिससे प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवधान भी होता है। स्वाभाविक रूप से, शामिल लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, व्यवधान और नुकसान की सीमा उतनी ही अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि प्रभावित लोगों को किसी परियोजना की लागत का अनुचित हिस्सा वहन नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ मिले। सरल शब्दों में, यह जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को परियोजना के शुरू होने से पहले प्राप्त स्तर पर बहाल किया जाए। जिस हद तक सरकार सभी प्रभावितों के लिए उन जीवन स्तर को बहाल करने में सफल होती है, प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है।

विभिन्न संसाधनों पर परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की घटना होगी, पूरी तरह से मुआवजा और सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

जमीन या घर या दोनों के नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे के साथ रोजगार की मांग की गई है। लेकिन सभी पीएएफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना आवश्यक निकाय के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसे स्थानीय स्तर पर अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक, वे परियोजना के निर्माण के दौरान परियोजना स्थल में और उसके आसपास सीमित संख्या में हाऊसकीपिंग, सुरक्षा और अन्य सहायता कार्यों जैसे कार्यों में लीन हो सकते हैं। पीएएफ के लिए रोजगार के पहलुओं पर विचार करते समय, परियोजना प्राधिकरण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची की धारा संख्या 4 का पालन करेंगे। जहां तक वैकल्पिक आजीविका पैदा करने का सम्बंध है, पुनर्वास योजना प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय योजनाओ से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। कौशल विकास मिशन, भारत सरकार की एक पहल है जो अगले कुछ वर्षों में लाखों भारतीय युवाओं को कुशल बनाने की योजना बना रही है। इससे परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच बेरोजगारी और आजीविका के नुकसान की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण के आर्थिक प्रभावों में घरों या व्यवसायों की हानि, या व्यावसायिक आय का नुकसान, अस्थायी या स्थायी प्र—ति का होना शामिल है। हालांकि, इन नुकसानों का वास्तविक मूल्यांकन अक्सर एक कठिन प्रक्रिया साबित होती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की लागत अधिक जटिल है। आस-पड़ोस बाधित हो जाएगा और ग्रामीण सामाजिक एकता और अनौपचारिक समर्थन प्रणाली से वंचित हो जाएंगे। 8384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 हालांकि, उन लोगों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है जो परियोजना अनुमोदन से पहले परियोजना क्षेत्र में रह रहे थे, जिन्होंने प्रस्तावित स्थानांतरण योजना से लाभ उठाने के लिए क्षेत्र पर आक्रमण किया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन पर परियोजना नीति के प्रमुख सिद्धांतों का सार नीचे दिया गया है।

1. भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास से बचा गया है क्योंकि प्रस्तावित परिवर्तन के बीच चयनित परियोजना डिजाईन का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2. जहां परिवार (समुदाय सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से मुआवजा और सहायता दी जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

3. पीएएफ को मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगा जैसेः-

(ए) जीवन स्तर बुरी तरह प्रभावित;

(बी) किसी भी घर में अधिकार, स्वामित्व या हित, उपयोग का अधिकार, परिसर, कृषि और चराई भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य अचल या जंगम सहित किसी भी भूमि का अधिकार संपत्ति, अर्जित या कब्जा, अस्थायी या स्थायी रूप से;

(सी) आय अर्जित करने के अवसर, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित; या

(डी) सामाजिक और सांस्—तिक गतिविधियों और संबंधों से प्रभावित या कोई अन्य नुकसान जो पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है।

4. सभी प्रभावित लोग मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए पात्र होंगे, भले ही कार्यकाल की स्थिति, सामाजिक या आर्थिक मानक और किसी भी ऐसे कारक जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों की उपलब्धि के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। खोई हुई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कार्यकाल की स्थिति और सामाजिक या आर्थिक स्थिति के लिए कानूनी अधिकारों की कमी, पीएएफ को ऐसे मुआवजे, पुनर्वास या पुनर्वास उपायों के हकदार होने से नहीं रोकेगी।

5. नवीनतम जनगणना और खोई हुई संपत्ति की सूची की तारीख के अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर रहने, काम करने, व्यवसाय करने या खेती करने वाले सभी पीएएफ अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-दोनों) के लिए आनुपातिक रूप से मुआवजे के हकदार हैं। भूमि संपत्ति और आय और व्यवसायों की बहालीय और उन्हें उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तरों को सुधारने या कम से कम बनाए रखने में सहायता करने के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपायों के साथ प्रदान किया जाएगा।

6. अस्थायी रूप से प्रभावित लोग और पुनर्वास योजनाएं अस्थायी अधिग्रहण के मुद्दे को संबोधित करेंगी।

7. जहां एक मेजबान समुदाय उस समुदाय में एक पुनर्वास स्थल के विकास से प्रभावित होता है, मेजबान समुदाय किसी भी पुनर्वास योजना और निर्णय लेने में शामिल होगा। मेजबान समुदायों पर पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। 8. पुनर्वास योजनाएँ अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार की जाएंगी। 2013 और 2015 के हि0प्र0 नियम। पीएएफ के संदर्भ के साथ-साथ अन्य इच्छुक समूहों के लिए पुनर्वास योजना का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।8385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 9. भूमि और/या गैर-भूमि संपत्तियों के लिए भुगतान आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होगा। पुनर्वास सहायता न केवल तत्काल नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी, बल्कि पीएएफ की आजीविका और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए आवश्यक संक्रमण अवधि के लिए भी प्रदान की जाएगी। ऐसा समर्थन अल्पकालिक नौकरियों या निर्वाह भत्ता प्रदान करने की अवधि में हो सकता है।

10. पुनर्वास योजना में पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील लोगों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास योजना और शमन उपायों के आवेदन के दौरान उन पर विचार किया जाए। अधिग्रहण करने वाले निकाय की आर एंड आर नीति के तहत स्वीकार्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके।

11. एसएमपीआईए के हिस्से के रूप में, पीएएफ जो अपनी खेती योग्य भूमि का प्रतिशत खो देते हैं या जिनका घर अधिग्रहण के तहत पूरी तरह से प्रभावित होता है या बी0पी0एल0 स्थिति वाले पीएएफ महिला-प्रधान भूमि खोने वाले या शारीरिक रूप से या जानबूझकर विकलांग, परियोजना अधिकारियों को रोजगार प्रदान करना चाहिए इस तरह के एक परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों में से एक जहां भी नौकरियां पैदा होती हैं देनी चाहिए।

12. पीएएफ या ग्राम समुदाय पुनर्वास योजनाओं को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्रस्तावित शमन उपाय करेंगे।

13. सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण (मुआवजे और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराई जाएगी।

14. पुनर्वास के लिए आवश्यक मुआवजे और अन्य स्वीकार्य सहायता के प्रावधान करने से पहले विस्थापन नहीं होना चाहिए। पुनर्वास से पहले पुनर्वास स्थल में पर्याप्त नागरिक अवसंरचना प्रदान की जानी चाहिए। संपत्ति का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान और पुनर्वास और पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों की शुरुआत, किसी भी परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पूरी की जाएगी। आजीविका और आय बहाली के उपाय भी बनाए जाने चाहिए क्योंकि इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले पूरा किया जाए। 15. परियोजना प्राधिकरण को परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले पुनर्वास योजना की प्रभावी तैयारी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियों के पर्यवेक्षण, परामर्श और निगरानी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

16. पुनर्वास प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक बाहरी निगरानी समूह जिसमें योग्य गैर-सरकारी संगठन या संस्थान या विश्वविद्यालय शामिल हो सकते हैं, को परियोजना द्वारा पुनर्वास प्रक्रिया और अंतिम परिणाम के मूल्यांकन के लिए काम पर रखा जा सकता है।

2.2 पात्रता मैट्रिक्स

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स हानियों के प्रकारों और पात्रताओं की संगत प्र—ति और दायरे को सारांशित करता है।8386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943

"यह भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी बीजी रेल परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लंबे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी। तथापि, पीएएफ के सामने आने वाली विस्थापन के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है; इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार मुआवजा)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पीएएफ रेलवे लाईन के निर्माण का समर्थन करता है बशर्ते उनके पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन की मांगें, उचित मुआवजा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्‌दों का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक उद्‌देश्य की पूर्ति करती है और भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीएएफ की 100 प्रतिशत सहमति है, इसलिए एसआईए टीम भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।"

उपाबन्ध-"क/2" सूची गांववार तहसील श्री नैना देवी जी/सदर जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

व श्रीमती रामकली 1431000 भाग पत्नी स्व0 कृष्ण लाल पुत्र जीत राम, शंकर सिंह पुत्र जीत राम पुत्र गुंजू 2003400 भाग.. श्याम लाल पुत्र शंकर सिंह पुत्र जीत राम 890400 भाग.. रामधन, हरी सिंह पुत्र रघु पुत्र गुंजू समभाग 2671200 भाग हेमराज, रमेश ठाकुर समभाग 1083600 भाग पुत्र व श्रीमती दशोधां 252000 भाग पत्नी स्व0 नैन सिंह पुत्र रघु, कमल किशोर 890400 भाग.. पुत्र व श्रीमती प्रेमी देवी 4006800 भाग पत्नी रामधन पुत्र रघु.. प्रकाश चन्द, रूप लाल समभाग 1023960 भाग नन्द लाल 1023960 भाग.. पुत्र बुधी राम ।

पुत्र रामदितु ... दुर्गु पुत्र रामदितु पुत्र हजारू 2047920 भाग.. लालजी पुत्र साधु पुत्र अतरा 1335600 भाग.. रोशन लाल, दौलत राम पुत्र सुन्दर पुत्र सोहणू समभाग 1144800 भाग.. सन्दीप कुमार, परमीन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र सुन्दर समभाग 190800 भाग.. श्रीमती भागो पत्नी दौलत राम पुत्र सुन्दर 190800 भाग.. अनीता देवी पत्नी प्रेम लाल पुत्र सुन्दर 190800 भाग.. रंगी राम, धनी राम, रामरतन, भाग सिंह पुत्र सन्त राम पुत्र गंगा राम समभाग 12821760 भाग यशपाल सिंह, राजीव कुमार समभाग 2181480 भाग पुत्र व श्रीमती सरिता देवी 1023960 भाग पत्नी स्व0 कुलदीप सिंह पुत्र सन्त राम, सुख राम पुत्र तुलसी पुत्र मेहलर 7345800 भाग.. राम लाल, शेर सिंह समभाग 4006800 भाग.. प्यार सिंह 500850 भाग.. पुत्र दुर्गा पुत्र जियूणू.. राजेश कुमार पुत्र प्यार सिंह पुत्र दुर्गा 1502550 भाग.. लच्छमण सिंह पुत्र जगीसरू पुत्र जंगी 1335600 भाग.. जय सिंह पुत्र निकु राम पुत्र कांशी 1335600 भाग.. शेर सिंह, बलबीर सिंह पुत्र व श्रीमती निकी पत्नी स्व0 बालक राम पुत्र कांशी समभाग 2003400 भाग.. जगत राम प्रेम लाल समभाग 890400 भाग.. पुत्र व श्रीमती सन्ती देवी 89040 भाग पत्नी सन्त राम पुत्र घनईया...शिवम ठाकुर पुत्र व शिवानी पुत्री राकेश कुमार पुत्र रोशन लाल समभाग 59360 भाग, उमेश कुमार पुत्र व सुरेन्द्रा कुमारी समभाग 178080 भाग पुत्री व श्रीमती बिमला देवी 118720 भाग पत्नी स्व0 रोशन लाल पुत्र सन्त राम, भगवान दास, सुभाष चन्द, सोहन लाल पुत्र सदा राम पुत्र जोती समभाग 667800 भाग. बालकृष्ण, संजय कुमार पुत्र व श्रीमती श्यामदेई पत्नी स्व0 देवीदिता पुत्र रामजी समभाग 500850 भाग राहुल पुत्र व श्रीमती मीरा पत्नी स्व0 राधाकृष्ण पुत्र देवीदिता समभाग 166950 भाग तिलक राज पुत्र व श्रीमती कश्मीरा देवी, मीना देवी पुत्रियां व श्रीमती यशोधा पत्नी स्व0 सीता राम पुत्र जोती समभाग 2136960 भाग कुमारी तृषा ठाकुर, सानवी ठाकुर, सृष्टी ठाकुर पुत्रियां व श्रीमती सोनिया पत्नी स्व0 कृष्ण लाल8396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-F(2)-4/2019-IV, dated

19-2-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

PRELIMINARY NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th February, 2022

No.TPT-F(2)-4/2019-IV.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that a total 580-18 bigha of land is required for public purpose, at public expenses in 23 villages of Tehsils Shri Naina Deviji and Sadar, Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh for the construction of New Broad Gauge Railway Line from Bhanupalli to Bilaspur-Beri. The project is also likely to transform the economy of Himachal Pradesh by promoting industrialization, tourism, small and medium business enterprises and trade in order to serve multiple purposes such as to explore regional development, tourism, reduce transport congestion and vehicles pollution, connectivity of region with National railway network as well as a gateway to further connect the international borders towards Leh for strategic purposes. Social Impact Assessment Study was carried out by the Social Impact Assessment (SIA) Unit for the project and a report has been submitted to the Government. The Government of Himachal Pradesh has got conducted the Appraisal Assessment of SIA study from Expert Group, which was also submitted to the Government. The copies of the Social Impact Assessement (SIA) Report as well as copies of Appraisal Report of Expert Group were supplied to the affected Gram Panchayats.

It is hereby notified that land in the area specified in Annexure-"A" is likely to be required for the above purpose.

The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:

"Bhanupali-Bilaspur-Beri BG Rail project would link the region with the National railway network. This project is surely a step towards improvement in facilities in the region and would contribute towards the overall development of the area, state and the country at large in the long run. However, the challenges and problems owing to displacement that the PAFs' would face cannot be ignored and needs proper mitigation (in this case compensation as per the RFCTLARR Act). The project is of national importance and every PAFs supports construction of Railway line provided their demands of rehabilitation and resettlement, fair compensations and issues and concerns raised by them are resolved in time. As this project serve the public purpose and PAFs has 100% consent during public hearing for land acquisition by SIA team therefore recommend land acquisition".

The detailed summary report is annexed as Annexure A/1.

This notification is made under the provisions of Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, to all whom it may concern.

No family is likely to be displaced due to land acquisition in terms of the record maintained in the office of Land Acquisition Officer (Railway), Bilaspur.

The Additional Deputy Commissioner, Bilaspur is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the affected families in view the displacement of families, if any. Therefore, it is notified that for the above said Project in 23 villages of District 8438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 Bilaspur, land measuring 580-18 bigha (43.71 hectares) of standard measurement, whose detail and description is given in Annexure A & A/2 is under acquisition.

In exercise of the powers conferred by Section 12 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorize the officer for the time being engaged in the undertaking with his staff and workmen to enter upon and survey any land in the said area and do all other acts required or permitted by this section.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of this notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition like payment of compensation, loss of earning, loss of crops, resettlement and rehabilitation etc. if any, may be filed by the persons interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act ibid before Sub-Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector (Railway), Vyas Sadan, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

Plans of the land can be inspected in the office of the Sub Divisional Officer (C)-cum-Land Acquisition Collector (Railway), Bilaspur, District Bilaspur Himachal Pradesh on any working day during the working hours.

By order,

R.D. NAZEEM. Pr. Secretary (Transport).

__________

ANNEXURE-"A" Village/Tehsil wise detail of land proposed to be acquired for the construction of Bhanupali- Bilaspur-Berri, New Broad Gauge Rail Line

ANNEXURE-"A/1" Summary report of Social Impact Assessment Study for Land Acquisition for Bhanupalli-Bilaspur- Berri, New Broad Gauge Rail Line (Km. 0.20 to Km. 52.0) District Bilaspur, H.P. Himachal Pradesh is located in the Himalayan region and bless with natural sources of water, Rivers like Satluj, Beas, Chenab, Rabi and tributaries of Yamuna, flow through the State.

The existing railway network in the State of Himachal Pradesh belongs to British era when it was developed primarily with tourism purpose. This region is not well connected with the National railway network. Government of India has sanctioned a new rail line project between Bhanupalli in Punjab to 8440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 Bilaspur-Berri in Bilaspur District of HP with an estimated cost of Rs. 6700 crore. The proposed new Broad Gauge railway line shall serve multiple purposes like explore regional development, tourism, connectivity of region with National railway network as well as a gateway to further connect the international borders towards Leh for strategic purposes. The project is also likely to transform the economy of Himachal Pradesh by promoting industrialization, tourism, small and medium business enterprises and trade.

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), Ministry of Railways has been entrusted to carry out survey, design, planning and execution of the work. The proposed rail link branches out from existing railway line at existing Bhanupalli station (Punjab) of Sirhind-Nangal dam section of Northern Railway. The proposed rail line will cross Punjab state boundary and will reach Berri via Bilaspur, located in the State of H.P. On completion of this project Bilaspur, Berri and other areas alongwith this line will get connected with the railway network in the rest of country which will be of great benefit to this part of Himachal Pradesh. Apart from general public, cement factory at Barmana, farmers cultivating vegetables and flowers in the vicinity of Bilaspur , Berri and Sundernagar as well as apple orchardists of Kullu valley will be the special beneficiaries of this rail project as their dependence on road transport to market their produce products will decline very significantly. In future, the railway line is also proposed to be extended to Leh to cater to the transport needs of defense forces to strengthen the security of the country in this sector. The need for the faster and all weather reliable mode of transportation in this strategically important location is essential to facilitate movement of troops and equipments to the border areas.

Total 580-18 bigha (43.71 hectares) of private land in 23 villages 1. Dharot 2. Khairian 3. Thapna 4. Samletu 5. Jabal, 6. Dagrahan, 7. Tikkar 8. Bhater, 9. Talli, Tehsil Shri Naina Deviji, 10. Kot, 11. Tunnu, 12. Manwa 13. Rampur, 14. Khansra, 15. Raghunathpura, 16. Kohalwin, 17. Baloh 18. Up Muhal Bilaspur 19. Diara 20. Khairian Luhnu, 21. Bamta, 22. Behal Kandaila 23. Badhyat Tehsil Sadar, District Bilaspur H.P. will have to be acquired.

The Act 2013 defines eight types of land acquisitions as public purpose, one of which is "Acquisition of land for railways, highways, ports, power and irrigation purposes for use by Government or by Government controlled corporations" (also known as public sector companies) and the Act using particular phrase 'accruing general benefits to the public', 'public interest' will satisfy even if private industry acquires land for one of the said projects provided general benefits accrue to public.

The land acquisition for this project will be carried out as per the "The Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( Act of 2013) read with H.P. Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015 ( hereinafter to be referred as H.P. Rules of 2015). As per Section 4, Act of 2013, a Social Impact Assessment is required to be carried out before initiating land acquisition notifications under section 11, Act of 2013. H.P. SIAU has assigned S.R. Asia for conducting the SIA.

The total land needs to be acquired for this project is 2801-5 bigha, in 50 villages (Govt. land 1694- 11 bigha & Private land 1106-14 bigha). In 9 villages only Govt. land is required and in 18 villages land has been acquired through negotiation. Out of total private land in 23 villages upto Bilaspur Badhyat 580-18 bigha (43.71 hectares) private land is required to be acquired under Act of 2013. The SIA was conducted covering the affected land owners as per the land records of the Revenue department. The land is under individual/joint ownerships and has a spatial spread over 7 Gram Panchayats and three Municipal Councils Bilaspur wards. A Survey Questionnaire was administered for all PAFs, besides conducting PRA with the community members and key persons. The alternative sites for Railway line and the Railway stations were studied. The current Railway line site was chosen after considering all aspects . Based on these issues, about 26.08 Km. will be under tunnels will curtail acquisition of land and 8.43 Kms. on bridges, the underneath land will be useable. Acquisition of land proposed for the Railway line project will have a direct impact on employment, income, production, health and well-being, way of life, community, socio cultural systems, environment, will affect property rights, and will raise fresh fears and aspirations. Development projects affect different groups differently. Some people tend to benefit, others lose. Often, impacts are particularly severe for vulnerable groups: tribal people, women-headed households, elderly persons, landless persons and the poor. The positive and negative impacts on individual and community are8441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 studied in this SIA. Impacts on land and livelihoods, structures and common property resources, environment, community living are included. The impacts in the pre construction, during and after construction are also elaborated.

The most direct and immediate impacts are those associated with project construction, mainly land acquisition. Mitigation is provided through compensation and assistance to project-affected persons, families, households and groups. These social units are entitled to compensation and assistance on the basis of this policy framework to be accepted by the Government and adopted by the project.

During the FGD all the land owners were willing to provide their land for the Railway project. Only few were raising reservation on the ground that anticipated compensation would be rather low. Further, proper in-time problem-free compensation to the land owners was demanded which would not make them feel their loss after acquisition of land. There must be a hassle-free payment procedure as they are apprehending that delay would be, faced after the land is acquired. It is recommended that due compensation should be paid before taking possession of the acquired land.

Information collected during the survey is based on the interviews of the PAFs and the information provided by them is considered true but it is not the authentic version of ownership entitlement. The total land area belonging to the private comes to 580-18 bigha (43.71 hectares) and compensation for land, structures & trees etc. will be awarded as per provisions of Section 30(3) of Act 2013.

A Monitoring and Evaluation plan needs to be developed to provide feedback to the project authorities. Monitoring and Evaluation of R&R gives an opportunity to reflect on the success of the R&R objectives, strategies and approaches and to assess the efficiency and efficacy in implementation of R&R activities, their impact and sustainability. Monitoring will give particular attention to the project affected vulnerable families-and, groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, BPL families, women headed households, widows, old aged and the physically or mentally challenged persons.

2. Analysis of Costs & Benefits and Recommendations

Having identified the social impacts, the social impact management plan (SIMP) needs to be drawn up which would include the mitigation of the impacts and risks (low, medium, high) thereof and pose the strategies for managing the risks. This enables the requiring body to ensure that mitigation and management strategies are aligned with those impacts upon the PAFs and communities of the 23 Revenue Villages. This plan guides the requiring body to restore the income of the PAFs and provide required infrastructure for the communities. The strategies being presented in this chapter are derived basically from public consultations and interaction with key stakeholders. The mitigation and management strategies would also address the cumulative impacts identified during the social impact assessment wherever appropriate and felt necessary.

2.1 Rehabilitation and Resettlement Plan

The present Railway line project requires procurement of privately owned land and Government (both forest and non-forest) land. The private land has to be acquired from its present owners. The Government can use their rights for compulsory acquisition of properties for public projects which causes economic loss as well as social and psychological disruption for the affected individuals and their families. Naturally, greater the number of people involved, larger is the extent of disruption and losses. A Government's Right to acquire naturally carries with it the responsibilities to ensure that those affected do not bear an unfair share of the costs of a project which will bring benefits to others. In the simplest terms, this responsibility should be to ensure that the standard of living of all affected persons is restored to the level enjoyed before the commencement of the project. To the extent that a Government is successful in restoring those living standards for all affected, the adverse impacts will be possibly avoided or minimized.

There will be occurrence of direct and indirect impacts of the project at various resources will be fully compensated and assisted so that they can improve, or atleast restore to their former economic and social conditions.

There has been demand of employment alongwith monetary compensation for the loss of land or house or both. But generating large scale employment for all PAFs could be a great challenge for the 8442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 requiring body who may not find required highly skilful workers at the local level. At the most, they can get absorbed into jobs like housekeeping, security and other support functions in limited numbers in and around the project site during the construction of the project. While considering the employment aspects for the PAFs, the project authorities will follow Section No. 4 of the Second Schedule of RTFCTLARR Act 2013. As far as generating alternative livelihoods are concerned, the rehabilitation plan can attempt to get the affected families linked to the National Skill Development Mission, a Govt. of India initiative that plans to get millions of Indian youth skilled over the next few years. This would help solve the problem of unemployment and loss of livelihoods among the project affected families.

The economic impacts of the land acquisition include the loss of houses or businesses, or the loss of business income, be either temporary or permanent in nature. However, the actual valuation of these losses often proves to be a difficult process. The social and psychological impacts costs are more complex. Neighbourhoods will be disrupted and the villagers will be deprived of social cohesion and the informal support system.

However, it is important to distinguish those who were living in the project area prior to project approval from those who have invaded the area simply to benefit from the proposed relocation plan.

The key principles of the project policy on land acquisition, rehabilitation and resettlement are summarized below:-

I. Land acquisition and involuntary resettlement have been avoided as the selected project design among the proposed alterative will have the least adverse impact on the PAFs and communities in the project area.

II. Where the households (including communities) are losing assets, livelihoods or resources will be fully compensated and assisted so that they can improve, or atleast restore to their former economic and social conditions.

III. Compensation and rehabilitation support will be provided to the PAFs, that is, any person or household or business which on account of proposed project implementation would have his/her/ theirs:—

(a) Standard of living badly affected;

(b) Right, title or interest in any house, interest in, or right to use, any land including premises, agricultural and grazing land, commercial properties, tenancy, or right in annual or perennial crops and trees or any other fixed or moveable assets, acquired or possessed, temporarily or permanently;

(c) Income earning opportunities, business, occupation, work or place of residence his or habitat adversely affected temporarily or permanently; or,

(d) Social and cultural activities and relationships affected or any other losses that may be identified during the process of resettlement planning.

IV. All affected people will be eligible for compensation and rehabilitation assistance irrespective of tenure status, social or economic standard and any such factors that may discriminate against achievement of the objectives outlined above. Lack of legal rights to the assets lost or adversely affected tenure status and social or economic status will not bar the PAFs from entitlements to such compensation, rehabilitation or resettlement measures.

V. All PAFs residing, working, doing business and / or cultivating land within the proposed project impacted areas as of the date of the latest census and inventory of lost assets, are entitled to compensation proportionately for their lost assets (both land and non-land assets) and restoration of income and businesses; and will be provided with rehabilitation measures sufficient to assist them to improve or at least maintain their pre-project living standards,8443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 income-earning capacity and production levels. VI. People temporarily affected and resettlement plans will address the issue of temporary acquisition.

VII. Where a host community is affected by the development of a resettlement site in that community, the host community shall be involved in any resettlement planning and decision- making. All attempts shall be made to minimize the adverse impacts of resettlement upon host communities.

VIII. Resettlement plans will be designed in accordance with the RTFCTLARR Act, 2013 and the H.P. Rules of 2015. The Resettlement Plan will be translated into Hindi for the reference of PAFs as well as for the sake of other interested groups.

IX. Payment for land and/or non-land assets will be based on the principles laid in the RTFCTLARR Act, 2013. Resettlement assistance will be provided not only for immediate loss, but also for a transition period needed to restore livelihood and standards of living of PAFs. Such support could be in the term of short-term jobs or providing subsistence allowance.

X. The resettlement plan must consider the needs of those most vulnerable to the adverse impacts of resettlement and ensure they are considered during the resettlement planning and application of mitigation measures. Assistance as admissible under the R & R Policy of the acquiring body should be provided to help them improve their socio-economic status.

XI. As part of the SIMP, the PAFs who lose cent percent of their cultivable land or whose house is fully affected under the acquisition or PAFs with BPL status, women-headed land losers or physically or inentally challenged, the project authorities must provide employment to one of the members of such a project affected family wherever jobs are created.

XII. PAFs or the village communities will represent in the process of developing and implementing resettlement plans and proposed mitigation measures for adverse effects.

XIII. Adequate budgetary support will be fully committed and made available by the project authorities to cover the costs of land acquisition (including compensation and income restoration measures) within the agreed implementation period.

XIV. Displacement must not occur before making provisions of compensation and of other admissible assistance required for relocation. Sufficient civic infrastructure must be provided in resettlement site prior to relocation. Acquisition of assets, payment of compensation, and the resettlement and start of the livelihood rehabilitation activities of PAFs, will be completed prior to any project construction activities. Livelihood and income restoration measures must also be in place built as these may take time, not necessarily completed prior to construction activities.

XV. The Project authority must arrange administrative set up for the effective preparation and implementation of the resettlement plan prior to the commencement of the project activities. This means provision for adequate human resources for supervision, consultation and monitoring of land acquisition and rehabilitation activities should be ensured.

XVI. Appropriate monitoring and evaluation and grievance redressal mechanisms should be put in place as part of the resettlement management system. An external monitoring group which may include qualified NGOs or Institutions or Universities may be hired by the Project for evaluating the resettlement process and final outcome.

2.2 Entitlement Matrix

An Entitlement Matrix has been developed in compliance with Laws, Rules and Policies framed by the Government of India and Government of Himachal Pradesh. The entitlement matrix summarizes the 8444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943 types of losses and corresponding nature and scope of entitlements. 2.2 Entitlement Matrix

An Entitlement Matrix has been developed in compliance with Laws, Rules and Policies framed by the Government of India and Government of Himachal Pradesh. The entitlement matrix summarizes the types of losses and corresponding nature and scope of entitlements.

"Bhanupali-Bilaspur-Beri BG Rail project would link the region with the National railway network.

This project is surely a step towards improvement in facilities in the region and would contribute

towards the overall development of the area, state and the country at large in the long run.

However, the challenges and problems owing to disturbance that the PAFs' would face cannot be

ignored and needs proper mitigation (in this case compensation as per the RFCTLARR Act). The

project is of national importance and every PAFs supports construction of Railway line provided

their demands of rehabilitation and resettlement, fair compensations and issues and concerned

raised by them are resolved in time. As this project serve the public purpose and PAFs has 100%

consent during public hearing for land acquisition by SIA team therefore recommend land

acquisition".

ANNEXURE-"A/2"

List of Villages Tehsil Shri Naina Devi ji/ Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh