Himachal Pradesh Gazette, No. 13, 19 April 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th April, 2022

No. STE-E(3)-1/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) read with Section 4 of 13—राजपत्र/2022-19-04-2022 (347)348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and in compliance with directions passed by the Hon'ble Apex Court vide judgment dated 22-9-2017 in Civil Appeal No. 1359 of 2017 titled as Techi Taga Tara Versus Rajendra Singh Bhandari and others, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to frame the following guidelines for regulating the nomination/appointment(s) and other terms and conditions of service of the Chairman, Member Secretary, Official Members and Non-Official Members in the Himachal Pradesh State Pollution Control Board,in supersession of earlier guidelines notified vide this Department's Notification No. STE-A (3)-2/2017, dated 23-01-2019, namely:—

1. Qualifications and other terms and conditions of service of the Chairman of Himachal

Pradesh State Pollution Control Board as per section 5(9) of the Water (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1974:—

No person, shall be eligible to be nominated as Chairman, under clause (a) of sub- section (2) of Section (4) of the act ibid, unless,—

(a) he possesses Post Graduation degree in Science relating to environment or Degree in Engineering, in a discipline relating to environment from recognized university or institute and has special knowledge and fifteen years of experience relating to environment protection, including industrial pollution mitigation or waste water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty-five years of Government/semi-government service, or

(b) is or has been a Member of Indian Administrative Service or Indian Forest Service in the service of Central or any State Government of the rank and equivalence of Principal Secretary to the State Government, wherein preference shall be given to an officer of the rank of the Principal Secretary to the State Government of Himachal Pradesh or above holding the charge of the Department of Environment, Science & Technology; or

(c) is or has been in the service of State Public Sector Undertaking and possess the qualifications and experience for nomination as Chairman under clause (a) above.

2. Tenure :

The Chairman, other than a serving officer under Para 1(b),shall be appointed either on whole time basis for a term of 3 years from the date he/she assumes the charge, whichever is earlier or till he/she attains the age of sixty-five(65) years, whichever is earlier OR on Part-time basis on such terms and conditions as may be specified by the State Government from time to time.

3. Pay :

(a) The Chairman who is a serving officer and continues to remain in the service of the State Government shall receive the pay and other allowances in his own pay scale as admissible under the Government of Himachal Pradesh.

(b) A person, who is not a serving/ retired Government servant, shall receive pay and other allowances in the pay scale of Principal Secretary in Government of Himachal Pradesh.

(c) Any retired person from Government service who is nominated as Chairman shall receive a pay equivalent to last drawn minus pension in accordance with the349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 provisions of Himachal Pradesh State Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1988 and subsequent amendments made from time to time.

4. Resignation:

The Chairman may, by writing under his/ her hand to the Appointing Authority, resign his/ her office on his own volition or unfit to continue in office by reason of infirmity.

5. Removal/Disqualification:

The Chairman may be removed/ disqualified if found violating the provisions as prescribed in section 6 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. Mode of Recruitment :

The Chairman, other than a serving officer under Para 1(b), shall be appointed by the State Government on the recommendation of Search-cum-Selection Committee consisting of the following namely:—

(a) Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh: Chairman (b) Secretary/ Incharge, Department of Env. Sci. & Tech. Member (c) Secretary/ Incharge, Department of Personnel Member

7. Procedure for inviting applications and processing of Candidates :

The Search and Selection Committee shall decide the procedure to be followed for making the appointment.

8. Nomination, terms and conditions for appointment of Member Secretary of State Pollution

Control Board:

The State Government shall appoint a Member Secretary to the Himachal Pradesh State Pollution Control Board, from amongst the Indian Administrative Service or India Forest Service of Senior time Scale and above on secondment basis in their own pay scale (Matrix) and such appointment shall be in consonance with the provisions of sub-section 2(f) of section(4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The Member Secretary shall be appointed for a minimum period of 2 years, which may be reduced by recording reasons in case of an administrative exigency.

9. Nomination, terms and conditions of Members, Non-Official Members in the State

Pollution Control Board:

The State Government shall nominate the following members in addition to the Chairman as per clauses (b) to (e) of sub-section (2) of Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974:—

(a) Five officials from such Departments of the State Government dealing with issues directly related to control of pollution and other environment related issues such as setting up and management of Industries, Transport, Waste Management, Health of general public, Coordinating policy issues related to pollution Control and environment protection to represent the State Government.

(b) Five persons representing the members of the Local Authorities in the State. Representation shall be from cities having sizable population and facing challenges related to industrialization, sewage treatment, solid waste management and such other environmental related issues. Representation shall also be provided to the Panchayati Raj Institutions dealing with environmental related issues in the rural areas of the State. While providing representation to the Panchayati Raj Institutions care shall be taken to see that all the Districts/Regions get represented in rotation periodically.

(c) Three Non-official members shall be nominated to represent the interest of Agriculture, Fishery, Industry or Trade or any other interest which, in the opinion of the State Government ought to be represented.

(d) Two persons to represent the companies or corporations owned, controlled or managed by the State Government dealing with supply of water, waste water treatment, solid waste management and air emissions. While nominating such persons care shall also be taken to represent the service/regulations in both urban and rural areas.

By order,

PRABODH SAXENA, IAS, Addl. Chief Secretary (Env., Sci.&Tech.).

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ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th April, 2022

No. STE-A (1)-4/2001-Loose.— In supersession of this Department Notification of even number dated 18 October 2016, the Governor Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred under Section 4(2) (c) and Section 4 (2) (d) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, is pleased to nominate the following Non-Official and other Members of the H.P. State Pollution Control Board for a period of three years, with immediate effect in public interest:

Members of Local Authorities under Section 4(2) (c):

1. Smt. Deepali Jaswal, Mayor, Municipal Corporation, Mandi 2. Smt. Reena Devi, President, Municipal Council, Nalagarh, Distt. Solan 3. Smt. Nirmal Kaur, President, Municipal Council, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur 4. Shri Jitender Sharma. President, Municipal Council, Sundernagar, Distt. Mandi 5. Shri Rahul Chaudhary, Councilor, Paonta Sahib Village and Post Office Gorkhuwala Tehsil Paonta Sahib Distt. Sirmaur.

Non-Official Members representing interest of Agriculture, Fishery or Industry or Trade

under Section 4 (2) (d):

1. Dr. Som Dev Sharma (Agriculture Sector) President, Bhartiya Kisan Sangh, H. P. C/o Shri Rajeev Dhiman (SDO BSNL) Village Garheri Brahmana, P.O. Jhaniyari Distt. Hamirpur.

Association, 153, 1st Floor, Motia Palaza, Near Toll Barrrier, Baddi, Distt. Solan-173205.

3. Shri Roop Lal (Fishery Sector) President, Fisheries Cooperative Society, Bilaspur The Non-Official Members shall be entitled to TA/DA as prescribed by the State Government in this behalf from time to time.

By order,

PRABODH SAXENA, IAS, Addl. Chief Secretary (Env., Sci.&Tech).

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INDUSTRIES DEPARTMENT

Section-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th April, 2022

No. IND-A-F005/3/2022-IND-A-GoHP.—In supersession of this Department's Notification No. Ind.-A(F)19-12/2019-Loose, dated 16-3-2020 and in exercise of the powers conferred by Section 20 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to further reconstitute Himachal Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council for the entire State of Himachal Pradesh at Udyog Bhawan, Bemloe, Shimla-171001 w.e.f. 16-3-2022, consisting of following Members:—

1. The members, other than the Chairperson shall hold office for a period not exceeding two years from the date of issuance of this notification.

2. The above Council shall ordinarily meet at least once in every month or as and when it may deem necessary to meet to dispose of its functions provided under Chapter V of the Act ibid and the Himachal Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council (Amendment) Rules, 2018.

By order,

R.D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Industries).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मार्च, 2022

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-6/2017.--नादौन योजना क्षेत्र की विकास योजना को संशोधित किए जाने के लिए प्रारूप को इस विभाग की अधिसूचना संख्याः हिम/टी.पी./पी.जे.टी./ए.जैड.आर.- नादौन/2019/वॉल्यूम-।/4808-32, तारीख 01-10-2020 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 07-10-2020 को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12), की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षानुसार तद्‌द्वारा जन साधारण से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग को इस निमित्त आठ आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए हैं, और उन पर सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया और उन्हें प्रारूप संशोधित नियमों में सम्मिलित किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नादौन योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में, बिना किसी उपान्तरण के, निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्‌ः--

चैप्टर-16 का संशोधन

नामतः General Development Regulation, Building Bye-laws and Procedure of Plan sanction of Development Plan for Nadaun Planning Area के चैप्टर-16 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैंः--

1. Nadaun Planning Area के Regulation 16.9.2.1 के खण्ड 7(d) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

(iii) No change of land use shall be permitted for the Sericulture land parcel as marked in the Development Plan, for any other activities which is not subservient to sericulture." 3. Nadaun Planning Area के Regulation 16.16.8 नामतः PRIMARY ACTIVITY USE (पी ए) के अधीन Activities permitted के क्लॉज (a) में, "Farm houses and accessory building" शब्दों के स्थान पर "Residence plotted (detached, semi-detached and row housing), Group housing & commercial service/activity as per site conditions, school." शब्द, चिन्ह और कोष्ठक रखे जाएंगे।" उपर्युक्त संशोधन पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। एतद्‌द्वारा नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैः--

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 009

2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 3. योजना अधिकारी, नगर योजना कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

उक्त पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,

प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F(5)-6/2017, dated

14-03-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th March, 2022

No. TCP-F(5)-6/2017.—WHEREAS, the draft amendments in the Development Plan for Nadaun Planning Area were notified vide this Notification No. HIM/TP/PJT/AZR-Nadaun/2019/ Vol-I/4808-32 dated 01-10-2020 and published on dated 07-10-2020 in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh to invite objection(s) or suggestion(s) from general public, as required under sub-section (1) of Section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977);

AND WHEREAS, eight objection(s)/suggestion(s) were received by the Director, Town and Country Planning Department in this regard within the stipulated period and the same have been duly considered and were not found suitable to be incorporated in the draft amendment rules;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor,354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for Nadaun Planning Area, without modifications, namely:—

Amendments in Chapter-16

In Chapter-16, titled as General Development Regulation, Building Bye-Laws and Procedure of Plan sanction of Development Plan for Nadaun Planning Area, the following amendments are carried out:—

1. For clause 7(d) of the Regulation 16.9.2.1 of the Nadaun Planning Area, the following shall be substituted namely:—

The said revised/amended Development Plan shall come into operation from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (TCP).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अप्रैल, 2022

संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-7/2022-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पािक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 08-04-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा, राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

साम्पत्तिक अधिकार

3. साम्पत्तिक अधिकार। 4. स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास। 5. कार्यवाहियों का उपशमन।

अध्याय-3

साम्पत्तिक अधिकारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया

6. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति। 7. समिति के कारबार का संचालन। 8. अपील।356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 अध्याय-4 प्रकीर्ण

9. नगरपालिका क्षेत्र विकास निधि। 10. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 11. नोडल अभिकरण। 12. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। 13. अपराधों का संज्ञान। 14. नियम बनाने की शक्ति। 15. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

2022 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 8 अप्रैल, 2022 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्रों के स्लम वासियों को भूमि के साम्पत्तिक अधिकार प्रदत्त करते हुए आधारभूत नागरिक सेवाओं की सतत्‌ वृद्धि और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 है।

(2) यह अधिनियम ऐसी तारीख जिसको राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे, से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.--(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी, जिसको धारा 8 के अधीन अपील की जाती है, अभिप्रेत है;

(ख) 'आवेदक' से, स्लम का कोई ऐसा वासी, जिसने इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन भूमि के साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन किया है, अभिप्रेत है;

(ग) ''नियत दिन'' से, फरवरी, 1974 का 21वां दिन अभिप्रेत है;

(घ) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से, स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति का अध्यक्ष या सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, ऐसी शक्तियां जो विहित की जाएं, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''आधारभूत नागरिक सेवाएं'' से, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकास, मलवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, गली-प्र्रकाश और शहरी पर्यावरण सुधार की सेवाएं इत्यादि अभिप्रेत है;

(च) ''कलक्टर'' से, किसी जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अतिरिक्त उपायुक्त या नगर निगम का आयुक्त या सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी भी हैं;

(छ) ''समिति'' से, धारा 6 के अधीन गठित स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''निदेशक'' से, सरकार के शहरी विकास विभाग का निदेशक अभिप्रेत है;

(झ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0)'' से, हिताधिकारियों का वर्ग, जिसकी घरेलू आय ऐसी सीमा तक है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अभिप्रेत है;

() ''कुटुम्ब'' से, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री या कोई अन्य व्यक्ति, जो स्लम वासी पर पूर्णतया निर्भर है, अभिप्रेत है;

(ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) ''सरकारी भूमि'' से, सरकार या इसके उपक्रम के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा अर्जित कोई भूमि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी शहरी स्थानीय निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि भी है;

(ड) ''भूमिहीन व्यक्ति'' से, कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसके स्वामित्वाधीन या तो उसके अपने नाम पर या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर या भूमि या भारत में कहीं भी भूमि अधिकार नहीं है, अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''सदस्य'' से, समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष भी है;

(ण) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना, अभिप्रेत है;

(त) ''अधिभोग'' से, किसी स्लम वासी द्वारा निवासीय प्रयोजनों के लिए किसी भूमि का कोई अधिभोग अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) ''साम्पत्तिक अधिकार'' से, धारा 3 के अधीन स्लम वासियों को समनुदेशित भूमि के अधिकार अभिपे्रत है;

(ध) ''पुनर्विकास'' से, आधारभूत नागरिक सेवाएं प्रदान कर के विद्यमान स्लम क्षेत्र का सुधार और सरकार द्वारा समय-समय पर विरचित आवास स्कीम के अनुसार आवास-दशाओं के सुधार को सुकर बनाना अभिप्रेत है;

(न) ''पुनर्वास'' से, सरकार द्वारा विरचित आवास स्कीम या नीति के अनुसार स्लम वासियों का अन्य स्थान पर पुनःस्थापन अभिप्रेत है;

(प) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा, अभिप्रेत है;

(फ) ''स्लम'' या ''स्लम क्षेत्र'' से, कम से कम पन्द्रह गृहस्थियों की कोई सघन बस्ती, जो भीड़युक्त, खराब रूप से निर्मित वासगृह के समूह या अस्थायी निर्मित वासगृह, जिनमें जीर्णावस्था, अस्वास्थ्यकर दशाएं, रूपांकन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, संवातन, प्रकाश या सफाई सुविधाओं या इन कारकों के किसी भी संयोजन की कमी हो, जो सुरक्षा, स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए हानिकारक है और जो किसी शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो और जो सरकार द्वारा ऐसे रूप में अधिसूचित की गई हो अभिप्रेत है;

(ब) ''स्लम वासी'' से, कोई वास्तविक हिमाचली भूमिहीन व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जो स्लम क्षेत्र के अधिभोग में है तथा वहां निरंतर वास कर रहा है, अभिप्रेत है।

(भ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(म) ''स्थिर वासस्थान'' से, समिति द्वारा यथाविनिश्चित वासस्थान अभिप्रेत है, जहां मानव जनसंख्या की विद्यमानता के कारण निवासियों की सुरक्षा या स्वास्थ्य या जीवन को अनुचित जोखिम न हो358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 या ऐसे क्षेत्रों पर वासस्थान लोक हित के प्रतिकूल न समझे जाते हों या भूमि किसी लोक या विकास के प्रयोजनार्थ अपेक्षित न हो;

(य) ''अस्थिर वासस्थान'' से, ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां मानव जनसंख्या की विद्यमानता के कारण स्वयं निवासियों की सुरक्षा या स्वास्थ्य या जीवन को अनुचित जोखिम हो या जहां ऐसे क्षेत्रों पर वासस्थान समिति द्वारा लोक हित में न समझा जाए;

(यक) ''शहरी क्षेत्र'' से, किसी शहरी स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

और

(यख) ''शहरी स्थानीय निकाय'' से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित कोई नगर निगम, नगरपालिका परिषद्‌ या कोई नगर पंचायत अभिप्रेत है।

(2) शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में उनके हैं।

अध्याय-2

साम्पत्तिक अधिकार

3. साम्पािक अधिकार.--(1) राज्य में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी स्लम क्षेत्र में सरकारी भूमि का अधिभोग करने वाला प्रत्येक स्लम वासी, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रीति, जो विहित की जाए में आवेदन पर उसके अधिभोगाधीन भूमि या ऐसी अन्य भूमि जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए के व्यवस्थापन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा और उसे भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए में जारी किया जाएगा :

परन्तु ऐसा स्लम वासी, जो नियत दिन को या इससे पूर्व स्लम के अधिभोग में था, और जारी रहता है, केवल उस पर इस अधिनियम के अधीन साम्पत्तिक अधिकारों के प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र स्लम के किसी वासी, जिसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक जीवित है और जिसे इस अधिनियम के अधीन साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, प्रदान नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संपत्तियों का अन्तरण करने की वांछा रखने वाला कोई शहरी स्थानीय निकाय साधारण बहुमत से इस आशय का संकल्प पारित करेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी स्लम वासी के अधिभोगाधीन कोई भूमि सरकार के, यथास्थिति, किसी कानूनी बोर्ड या निगम या विभाग से सम्बन्धित है तो इस अधिनियम के अधीन भूमि के व्यवस्थापन से पूर्व ऐसे बोर्ड या निगम या विभाग की सहमति अभिप्राप्त करनी होगी :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी स्लम वासी के अधिभोगाधीन भूमि वन भूमि है तो सरकार या सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या अन्य किसी विधि के अधीन ऐसी वन भूमि के पथांतर हेतु सम्यक्‌ कानूनी प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

(2) ऐसी भूमि पर साम्पत्तिक अधिकार किसी स्लम वासी के पक्ष में एतद्‌पश्चात्‌ विनिर्दिष्ट विस्तार तक व्यवस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

(क) स्लम वासी पचहत्तर वर्गमीटर से अनधिक भूमि के लिए हकदार होगा :

परन्तु यदि स्लम वासी पचहत्तर वर्ग मीटर से अन्यून भूमि के अधिभोग में है तो ऐसे स्लम वासी के वास्तविक अधिभोग वाली भूमि को तद्‌नुसार व्यवस्थापित किया जा सकेगा;

(ख) यदि स्लम वासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) से सम्बन्धित है तो भूमि के सांपत्तिक अधिकारों का व्यवस्थापन निःशुल्क किया जाएगा;

(ग) यदि स्लम वासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) से अन्यथा से सम्बन्धित है तो भूमि का, ऐसी दरों, जैसी सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित करे, पर व्यवस्थापन किया जाएगा; और

(घ) यदि कोई स्लम वासी उस वर्ग जिससे वह सम्बन्धित है को ध्यान में रखे बिना, खण्ड (क) के अधीन उपबंधित अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से अधिक भूमि के अधिभोग में है, तो स्लम वासी ऐसी अतिरिक्त भूमि को स्वेच्छा से छोड़ देगा और प्राधिकृत अधिकारी भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व ऐसी अतिरिक्त भूमि को कब्जे में लेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार व्यवस्थापित भूमि के साम्पत्तिक अधिकार, केवल पति या पत्नी और बच्चों को उत्तराधिकार योग्य होंगे किन्तु पट्टा, विक्रय, दान, बन्धक, वसीयत या भूमि के साम्पत्तिक अधिकार के प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से, चाहे जो भी हो, किसी अन्य रीति में अन्तरणीय नहीं होंगे :

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति, जिसकी मृत्यु पति या पत्नी और बच्चों के बिना हो जाती है, के पक्ष में साम्पत्तिक अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, इस अधिनियम के अधीन आबंटित भूमि, उस पर सन्निर्माण सहित, सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। (4) विवाहित व्यक्तियों के मामले में भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र संयुक्ततः पति-पत्नी दोनों के नाम में और यदि गृहस्थी का मुखिया एक ही व्यक्ति हो तो मुखिया के नाम जारी किया जाएगा :

परन्तु अधिकार-अभिलेख में इस प्रभाव की लाल प्रविष्टि की जाएगी कि इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकार, उत्तराधिकार के सिवाय, पट्‌टा, विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या किसी अन्य रीति द्वारा अंतरित नहीं किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा जो इस धारा के अतिक्रमण में हो :

परन्तु यह और भी कि कोई आवेदक जो गैर-कृशक है और जिसको इस अधिनियम के अधीन साम्पत्तिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऐसे अधिकारों पर ध्यान दिए बिना, वह हिमाचल प्रदेश भू-अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के प्रयोजनार्थ गैर-कृषक बना रहेगा।

(5) यदि कोई स्लम वासी, जिसके साम्पत्तिक अधिकार व्यवस्थापित कर दिए गए हैं या इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के आबंटन के लिए अधिकार उद्‌भूत हुए हैं ऐसी भूमि का अंतरण करता है या उक्त भूमि का साम्पत्तिक अधिकारों के प्रमाण पत्र जारी करने के पांच वर्ष के भीतर आवासिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करता है, या आवेदन में तात्विक तथ्यों के दुव्र्यपदेशन या छिपाने में संलिप्त पाया जाता है या कपट करता है तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र स्वतः ही रद्‌द हो जाएगा;

(ख) ऐसा अन्तरण अकृत और शून्य होगा;

(घ) प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसी भूिम है, को बेदखल कर देगा;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन भविष्य में ऐसे स्लम वासी को ऐसी भूमि प्राप्त करने से विवर्जित किया जाएगा; और

(च) ऐसा स्लम वासी इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा; और

(छ) अन्य कोई परिणाम जो, विहित किया जाए।

(6) कोई स्लम वासी, जिसके साम्पत्तिक अधिकार इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थापित हो गए हैं, किसी अन्य शहरी क्षेत्र में भूमि के साम्पत्तिक अधिकार का कोई प्रमाण-पत्र धारित नहीं करेगा और यदि वह ऐसा कोई प्रमाण-पत्र धारित करता है तो वह ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में प्राधिकृत अधिकारी को समस्त ऐसे प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) को अभ्यर्पित कर देगा।

(7) यदि कोई स्लम वासी, तात्विक तथ्यों के दुव्र्यपदेशन या छिपाने द्वारा भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का एक से अधिक प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए हुए पाया जाता है या कपट करता है तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे स्लम वासी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों के समस्त प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) को रद्‌द कर देगा और ऐसी भूमि से उसे बेदखल करेगा। ऐसा स्लम वासी इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(8) उपधारा (1) के अधीन भूमि के साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ दिए जाने वाले साक्ष्य के अन्तर्गत दस्तावेज, ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

(9) उपधारा (1) के अधीन प्रदान किया गया भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र निवास के आवास सबूत हेतु साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

(10) स्लम वासी, जो उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन कोई अपराध करता है, कारावास, जो एक वर्ष तक या जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

4. स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास.--(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त भूमि के साम्पत्तिक अधिकार यथासाध्य स्थान, जहां है जैसा है, के आधार पर प्रदान किए जाएंगे :

परन्तु यदि सरकार विनिश्चय करती है कि स्थल पर अस्थिर वासस्थान है तो ऐसी परिस्थितियों में स्लम वासियों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि :-

(क) यदि यह विनिश्चय किया गया है कि स्लम वासियों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित किया जाएगा तो अधिभोग-स्थल का उपयोग किसी अन्य ऐसे प्रयोजन जैसा सरकार विनिश्चित करे के लिए किया जाएगा; और

(ख) किसी स्लम वासी को साम्पत्तिक अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसे अस्थिर वासस्थान के विद्यमान स्लम वास से बेदखल कर दिया गया है; और

(ग) यदि किसी स्लम वासी को विद्यमान स्लम क्षेत्र में भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात्‌ कोई भूमि अतिशेष रहती है तो सरकार ऐसी भूमि का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन जैसा यह विनिश्चित करे के लिए कर सकेगी।361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 (2) पुनर्विकास की दशा में लागू योजना और भवन विनियम कार्यान्वित किए जाएंगे और जहां-कहीं किसी पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई छूट दी जानी आवश्यक प्रतीत होती है वहां यह उक्त विनियमों के अधीन अनुज्ञेय पथांतर के अन्तर्गत प्रदान की गई समझी जाएगी।

(3) पुनर्विकास की अवधि के दौरान स्लम वासियों को ऐसी अवधि के लिए सरकार द्वारा विरचित आवास स्कीम के अधीन यथा उपबंधित ऐसा ट्रांजिट स्थान, जैसा आवश्यक हो उपलब्ध करवाया जाएगा। 5. कार्यवाहियों का उपशमन.--राज्य की किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष अनधिकृत कब्जे के आधार पर लम्बित स्लम वासियों की बेदखली से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र जारी करने पर उपशमित हो जाएगी।

अध्याय-3

साम्पत्तिक अधिकारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया

6. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति.--(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए ऐसे शहरी क्षेत्र के नाम से स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति के नाम से ज्ञात एक ऐसी समिति का गठन करेगी जैसा यह आवश्यक समझे और ऐसी समिति के पास ऐसे व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन करने का प्राधिकार होगा जिनको भूमि का साम्पत्तिक अधिकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए जाएंगे और ऐसे क्षेत्रों पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी जैसे विहित किए जाएं।

(2) कलक्टर को उसकी अधिकारिता के भीतर शहरी क्षेत्रों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। समिति में ऐसे अन्य सदस्य भी होंगे जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं। (3) उपधारा (1) के अधीन शक्तियों और कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति,- (क) अनिवार्य सर्वेक्षण करेगी, स्थानिक नक्शे बनाएगी, स्लम क्षेत्रों की भौतिक सीमा नियत करेगी, सामुदायिक सहभागिता के साथ पात्र स्लम वासियों की पहचान करेगी, ऐसे स्लम वासियों की सूची ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी जिन्हें भूमि के साम्पत्तिक अधिकारों का प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, जारी किया जाना है या जारी किया गया है; और

(ख) इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक स्लम क्षेत्र, स्लम के समूह के लिए सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसी समिति द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए से समाविष्ट उप-समिति या उप-समितियों का गठन करेगी; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी अधिकारिता के अधीन शहरी क्षेत्रों में कोई नए स्लम वास स्थापित न किए जाएं।

(4) समिति की समुचित दक्ष कार्य प्रणाली के प्रयोजन के लिए सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति कर सकेगी जैसी समय-समय पर अधिसूचित किए जाए। 7. समिति के कारबार का संचालन.--समिति के कारबार के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

8. अपील.--(1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निदेशक को अपील कर सकेगा। 362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 (2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील की सुनवाई और निपटान ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, समिति या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण करने हेतु सक्षम होगी।

अध्याय 4 प्रकीर्ण

9. नगरपालिका क्षेत्र विकास निधि.--(1) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन स्लम वासियों से प्राप्त धन को जमा किया जाएगा और इसके अतिरिक्त उक्त निधि में निम्नलिखित प्राप्तियां भी जमा की जा सकेंगी, अर्थात्‌ :-

(क) केन्द्र और राज्य सरकार से अंशदान, यदि कोई हो;

(ख) संगठनों, परोपकारियों, व्यष्टियों और गैर-सरकारी संगठनों से अंशदान; और

(ग) सरकार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) निधिकरण सहित निधिकरण के किन्हीं अन्य स्रोतों को अधिसूचित कर सकेगी।

(2) निधि का गठन और प्रशासन, ऐसी रीति जैसी विहित की जाए, में किया जाएगा।

10. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन गठित उप-समिति के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई किसी बात या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। 11. नोडल अभिकरण.--इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण होगा।

12. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.--किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी जिसको सरकार या इस अधिनियम के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

13. अपराधों का संज्ञान.--इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण किया जाएगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सरकार द्वारा प्राधिकृत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय नहीं लेगा।

14. नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनाेंं को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।

15. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐेसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, कर सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH SLUM DWELLERS

(PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

PROPRIETARY RIGHTS

3. Proprietary Rights. 4. Redevelopment of slums. 5. Abatement of proceedings.

CHAPTER-III

PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS

6. Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee. 7. Conduct of Business of Committee. 8. Appeal.

CHAPTER-IV

MISCELLANEOUS

9. Municipal Area Development Fund. 10. Protection of action taken in good faith. 11. Nodal Agency.

12. Bar of jurisdiction of Civil Court. 13. Cognizance of Offences. 14. Power to make rules. 15. Act to have overriding effect. 16. Power to remove difficulties.

Act No. 9 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH SLUM DWELLERS

(PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 8TH APRIL, 2022)

AN

ACT

to provide for sustainable growth of basic civic services in slums in the urban areas of the

State of Himachal Pradesh by conferring proprietary rights of land to the slum dwellers and

ensuring their development through optimal utilization of resources.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act, 2022.

(2) This Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Appellate Authority" means the authority to whom the appeal lies under section 8;

(b) "applicant" means a slum dweller who has made application to the Authorized Officer for conferment of proprietary rights of land under section 3 of this Act;

(c) "Appointed day" means the 21st day of February, 1974;

(d) "Authorized Officer" means the Chairman of the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee or any other officer authorized by the Government, by order, to exercise such powers, as may be prescribed;

(e) "basic civic services" means the services of drinking water supply, sanitation, drainage, sewerage, solid waste disposal, street lighting and urban environment improvement etc.;

(f) "Collector" means the Deputy Commissioner of a district and includes the Additional Deputy Commissioner or the Commissioner of a Municipal Corporation or any officer specially appointed by the Government to perform the functions of a Collector under this Act;

constituted under section 6;

(h) "Director" means Director of Urban Development Department in the Government; (i) "Economically Weaker Section (EWS)" means the section of beneficiaries whose household income is up to such limit as may be notified by the Government; (j) "family" means husband, wife, son, daughter and any other person wholly dependent on the slum dweller;

(k) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(l) "Government land" means any land owned or acquired by the Government or its undertakings and includes the land owned by an Urban Local Body;

(m) "landless person" means a person who is a citizen of India, and does not own either in his own name or in the name of any member of the family any house or land, or land rights anywhere in India;

(n) "member" means a member of the Committee and includes its Chairperson;

(o) "notification" means the notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(p) "occupation" means an occupation of a land by a slum dweller for residential purposes;

(q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(r) "proprietary rights" means the rights to land assigned to slum dwellers under section 3;

(s) "redevelopment" means improvement to the existing slum by providing basic civic services and facilitating improvement of housing conditions in accordance with the housing scheme framed by the Government from time to time;

(t) "rehabilitation" means relocation of slum dwellers to other location in accordance with the housing scheme or policy framed by the Government;

(u) "section "means a section of this Act;

(v) "slum" or "slum area" means a compact settlement of atleast fifteen households, with a collection of poorly built tenements or temporarily built tenements, crowded together; and in dilapidated, unhygienic conditions, faulty arrangements of designs, lack of ventilation, light or sanitary facilities or any combination of these factors, which are detrimental to safety, health or morale and which are on the Government land in an urban area and notified as such by the Government;

(w) "slum dweller" means a Bonafide Himachali landless person, who is a citizen of India in occupation and residing continuously in the slum area;

(x) "State" means State of Himachal Pradesh;

(y) "tenable habitations" means the habitations as decided by the Committee, where existence of human population does not entail undue risk to the safety or health or life366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 of the residents or habitation or such areas are not considered contrary to public interest or the land is not required for any public or development purpose;

(z) "untenable habitations" means such areas where existence of human population entails undue risk to the safety or health or life of the inhabitants themselves or where habitation on such areas is considered by the Committee not to be in public interest;

(za) "urban area" means the area comprised within the limits of an Urban Local Body; and (zb) "Urban Local Body" means Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) as the case may be.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

CHAPTER-II

PROPRIETARY RIGHTS

3. Proprietary Rights.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law of the State for the time being in force, and subject to the provisions of sub-section (2), every slum dweller, in occupation of Government land in a slum area, on an application in such form and manner as be prescribed, to the Authorized Officer, shall be entitled for consideration for settlement of land occupied by him or on such other land as may be notified by the Government and a certificate of proprietary rights of land shall be issued in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the slum dweller who was, and continues to be in occupation in the slum area on or before the Appointed day shall only be considered for conferment of proprietary rights of land under this Act:

Provided further that certificate of proprietary rights under this Act shall not be granted to any Slum Dweller whose either or both the parents are alive and have been granted certificate of proprietary rights under this Act :

Provided further that an Urban Local Body desirous of transferring the properties in accordance with the provisions of this Act, shall pass a resolution with simple majority to this effect:

Provided further that if the land occupied by a slum dweller belongs to any statutory Board or Corporation or any Department of the Government, consent of such Board or Corporation or the Department as the case may be, shall be obtained before the settlement of land under this Act:

Provided further that if the land occupied by a slum dweller is a forest land, the Government or the concerned Urban Local Body shall undertake due process of law for diversion of such forest land under the Forest Conservation Act, 1980 (69 of 1980) or any other Law, as the case may be, for aforementioned purpose.

(2) The proprietary rights on such land shall be settled in favour of a slum dweller to the extent specified hereinafter, namely:—

(a) a slum dweller shall be entitled to a land not exceeding seventy five square meters:

Provided that where the slum dweller is in occupation of land less than seventy five square meters, the land in actual occupation of such slum dwellers may be settled accordingly;

(b) where the slum dweller belongs to Economically Weaker Section category, the proprietary rights of land shall be settled free of cost;

(c) where the slum dweller belongs to a category other than Economically Weaker Section, the land shall be settled at such rates, as the Government may by notification determine; and

(d) where a slum dweller has occupied land beyond the maximum permissible limit provided under clause (a), irrespective of the category he may belong to, the slum dweller shall voluntarily vacate such excess land and the Authorized Officer shall take over the possession of such excess land before the issue of the certificate of proprietary rights of land.

(3) The proprietary rights of the land so settled under sub-section (1), shall be inheritable to the spouse and children only but not transferable by lease, sale, gift, mortgage, will or in any other manner whatsoever from the date of issue of certificate of proprietary rights of land:

Provided that if a certificate of proprietary rights is granted under this Act in favour of a person, who dies without spouse and children, then in such circumstances, land along with structure thereupon allotted under this Act shall vest with the State Government free from all encumbrances.

(4) The certificate of the proprietary rights of land shall be issued jointly in the name of both the husband and wife in case of married persons and in the name of single head in the case of a household headed by a single person:

Provided that a red entry shall be made in the record of rights to the effect that the proprietary rights of land so conferred under this Act shall not be transferable by lease, sale, gift, mortgage, will or in any other manner except inheritance:

Provided further that no Registrar or the Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) shall register any document which is in contravention of this section :

Provided further that an applicant who is a non-agriculturist and to whom proprietary rights of land have been granted under this Act, irrespective of such rights, shall continue to remain non-agriculturist for the purpose of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (8 of 1974).

(5) If a slum dweller, with whom the proprietary rights of land has been settled or right has accrued for allotment of any land under this Act, transfers such land or the said land is not used for residential purposes within five years of issuance of certificate of proprietary rights or indulges in misrepresentation or concealment of material facts in the application or commits fraud, the following consequences shall follow, namely:—

(a) the certificate of proprietary rights of land issued under sub-section (1), shall automatically stand cancelled;

(c) no rights shall accrue to the transferee in respect of such land;

(d) the Authorized Officer shall dispossess the person who is in actual possession of such land;

(e) such slum dweller shall be debarred from getting any land in future under this Act; (f) such slum dweller shall be guilty of an offence under this Act; and

(g) any other consequences as may be prescribed.

(6) The slum dweller, with whom the proprietary rights of land have been settled under this Act, shall not hold any certificate of proprietary rights of land in any other urban area and if he holds any such certificate, he shall surrender all such certificates to the Authorized Officer in such manner, as may be prescribed.

(7) If any slum dweller is found to have obtained more than one certificate of the proprietary rights of land by way of misrepresentation or concealment of material facts or commits fraud, the Authorized Officer shall, after giving reasonable opportunity of being heard to such slum dweller, cancel all the certificates of the proprietary rights of land and dispossess him from such land. Such slum dweller shall be guilty of an offence under this Act.

(8) The evidence to be given with application for the grant of certificate of proprietary rights of land under sub section (1) shall include documents as may be prescribed.

(9) The certificate of proprietary rights of land granted under sub-section (1) shall be acceptable as evidence for address proof of residence.

(10) The slum dweller who commits an offence under sub-section (5) or sub-section (7) shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine upto Rupees fifty thousand, or both.

4. Redevelopment of slums.—(1) Subject to the other provisions of this Act, the proprietary rights of land conferred under sub-section (1) of section 3 shall, as far as practicable, be provided on 'as-is where-is basis':

Provided that where the Government decides that the site has untenable habitations, in such circumstances the slum dwellers shall be rehabilitated elsewhere:

Provided further that,—

(a) where, it is decided that the slum dwellers shall be rehabilitated elsewhere, the site of occupation shall be utilized for any other purpose, as the Government may decide;

(b) before issuance of certificate of proprietary rights to a slum dweller, the Authorised Officer shall ensure that he has been dispossessed of existing slum dwelling of untenable habitation; and

(c) where, after providing land in the existing slum to the slum dweller, any land remains surplus, the Government may utilize such land for any purpose, as it may decide.

(2) In the event of redevelopment, the applicable planning and building regulations shall be applied and wherever any relaxation is felt necessary for implementation of a redevelopment369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 plan, the same may be deemed to have been granted under permissible deviation under the said regulations.

(3) During the period of redevelopment, transit space shall be provided to the slum dwellers for such duration as may be necessary and as provided under the housing scheme framed by the Government.

5. Abatement of proceedings.—All proceedings relating to eviction of slum dwellers pending on the ground of unauthorised occupation before any authority or Court under any law of the State shall abate on the issue of certificate of proprietary rights of land under this Act.

CHAPTER-III

PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS

6. Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee.—(1) For the purposes of this Act, the Government shall constitute a Committee to be known as the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee for each urban area with the name of such urban area, as it deems necessary and such Committee shall have the authority to approve the list of persons on whom the proprietary rights of land under this Act, shall be conferred and shall exercise jurisdiction over the areas and exercise such powers and functions as may be prescribed.

(2) The Collector may be appointed as the Chairman of the committee of the urban areas under his jurisdiction. The committee shall also comprise of such other members as may be notified by the Government.

(3) Without prejudice to the generality of powers and functions under sub-section (1), the Committee shall,—

(a) undertake necessary surveys, spatial mapping, fix the physical boundaries of the slums, identify eligible slum dwellers with community participation, prepare and publish the list of slum dwellers to whom the certificate of proprietary rights of land is to be issued or has been issued, as the case may be, in such manner, as may be prescribed;

(b) for the purposes of facilitating the implementation of the provisions of this Act and rules made thereunder, constitute such sub-committee or sub-committees for each slum area, cluster of slums, comprising of such number of members, as may be specified by the Committee; and

(c) ensure that no new slum dwelling is set up in the urban areas under their jurisdiction.

(4) For the purpose of efficient functioning of the Committee, the Government may appoint or depute such officers and employees, as may be notified, from time to time.

7. Conduct of business of Committee.—The procedure for the conduct of business of the Committee shall be such, as may be prescribed.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act, may prefer an appeal within a period of ninety days from the date of passing of such order to the Director.

(2) Every appeal preferred under this section, shall be heard and disposed of in such manner, as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government shall be competent to review any order passed by the Committee or the Appellate Authority.

CHAPTER-IV

MISCELLANEOUS

9. Municipal area Development Fund.—(1) There shall be constituted a fund called the Municipal Area Development Fund in each Urban Local Body to which the moneys received from the slum dwellers under this Act shall be credited and in addition to the same, the following receipts may also be credited to the said fund, namely:—

(a) contributions from the State and Central Governments, if any;

(b) contributions from organisations, philanthropists, individuals and Non- Government Organisations; and

(c) the Government may notify any other sources of funding including the Corporate Social Responsibility (CSR) funding.

(2) The constitution and administration of the fund shall be in such manner, as may be prescribed.

10. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or other employee of the Government or the Committee or any sub-committee constituted under this Act, for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

11. Nodal agency.—The Government or any officer authorized by it in this behalf shall be the Nodal Agency for the implementation of the provisions of this Act.

12. Bar of jurisdiction of Civil Court.—No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the Government or the Committee constituted under this Act is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

13. Congnizance of offences.—An offence punishable under this Act shall be tried in the court of Judicial Magistrate in accordance with the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided that no court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except upon a complaint in writing made by any officer of the Government authorized by the Government:

14. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a period of not less than ten days which may comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अप्रैल, 2022/29 चैत्र, 1944 effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

15. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other State law for time being in force.

16. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made be laid before the State Legislative Assembly.

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, H. P.

In the matter of :

1. Edwin Zacharia aged about 27 years, s/o Sh. K.V. Skaria, r/o 1316, Sector-20B, Chandigarh-160020 (India).

2. Sherin Mary Koshy aged about 26 years, d/o Sh. K. J. Koshy, r/o Set No. 6, 2nd Floor, Catholic Club Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh (India) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject : Notice to intend marriage under Section 5 of the Himachal Marriage Act, 1954.

Edwin Zacharia aged about 27 years, s/o Sh. K.V. Skaria, r/o 1316, Sector-20B, Chandigarh-160020 (India) and Sherin Mary Koshy aged about 26 years, d/o Sh. K. J. Koshy, r/o Set No. 6, 2nd Floor, Catholic Club Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh (India) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned today on dated 18-04- 2022 under Section 5 of the Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17th May, 2022 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Seal.

MANJEET SHARMA HPAS,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, H. P.

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CHANGE OF NAME

I, Pooja Suberwal d/o Sh. Yash Paul Suberwal and w/o Vineet Mahajan, r/o House No.C- 36, New Dhauladhar Society, Jhikli Barol (365), Dari, Kangra Himachal Pradesh-176057 declare that I have Changed my name from Pooja Mahajan to Pooja Suberwal. Please Note.

POOJA SUBERWAL,

d/o Sh. Yash Paul Suberwal and w/o Vineet Mahajan,

r/o House No.C-36, New Dhauladhar Society,

Jhikli Barol (365), Dari, Kangra Himachal Pradesh-176057.

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CHANGE OF NAME

I, Ashok Rao aged about 54 years, s/o Late Sh. Kanshi Ram, r/o Set No. 2, Type 3, CPWD Quarters, Qatland Near H.P. High Court, Shimla-1, Tehsil & District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my name has been recorded as Ashok Kumar in all my educational Certificates and office record and Ashok Kumar Rao in Aadhar Card, Bank Account, Voter I-Card and Pan Card also. Now my name may be changed to Ashok Rao instead of Ashok Kumar or Ashok Kumar Rao in all my records.

ASHOK RAO,

s/o Late Sh. Kanshi Ram,

r/o Set No. 2, Type 3, CPWD Quarters,

Qatland Near H.P. High Court, Shimla-1, Tehsil & District Shimla (H.P.).

[

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है