Himachal Pradesh Gazette, No. 26, 05 May 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 05 मई, 2022/15 वैशाख, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

शिमला-171001, 29 अप्रैल, 2022

उद्योग-भू (खनि-4) लघु भाग-1-103/2000-1328.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला शिमला में पड़ने वाली 02 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु 26—राजपत्र/2022-05-05-2022 (685) 686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी, उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है। निविदाएं खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा दिनांक 08-06-2022 को शाम 4.00 बजे तक खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 09-06-2022 को प्रातः 11.30 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा निदेशक, उद्योग भवन, बैम्लोई, शिमला- 171001 के सभागार में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, शिमला, जिला शिमला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय website emerging himachal.hp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड

2. खनन सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ-पत्र

3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में (धरोहर राशि) निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय शिमला मेेंं जमा करवाने होंगे ।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुबलिग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होगें। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, शिमला से प्रवेश-पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश-पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

5. बैंक ड्राफ्ट खनि अधिकारी, शिमला हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसं हिमाचली प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हो व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा 10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी शिमला के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मूल्य 5,000/-रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, शिमला के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ता0/- निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।

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DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT SHIMLA PROPOSED FOR

TENDER-CUM-AUCTION

नोट.--उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।

निविदा-एवं-नीलामी शर्ते

1. विभाग द्वारा जिला शिमला में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।

4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Trust Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेगें। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रूपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में, बाद में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर-हिमाचली उक्त खड्‌डों की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वी—तियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत्‌ करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््‌चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वी—ति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाऐ गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी। लेकिन यदि निविदा-एवं-नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हेक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 Hects. से कम क्षेत्र ) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खन्‌न हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवम्‌ Environment Clearance में दर्शाई गई शर्र्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 23. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खनन कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजों के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।

26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक व्योरा विभाग को देगा।

28. खनन कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 29. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP(C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवेैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेकाधारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शाई गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद्‌ भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त आदि समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी।692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th April, 2022

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC-I, Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JM-II, Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-cum-JM-II, Dharamshala w.e.f. 18-04-2022 to 26-04-2022 with permission to prefix Gazetted holidays, Local holiday and Sunday falling w.e.f. 14-04-2022 to 17-04-2022 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th April, 2022

No. HHC/GAZ/14-414/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days' earned leave w.e.f. 18-04-2022 to 26-04-2022 with permission to prefix Gazetted holidays, Local holiday and Sunday falling w.e.f. 14-04-2022 to 17-04-2022 in favour of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-cum-JM-II, Dharamshala, H.P.

Certified that Ms. Shubhangi Joshi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shubhangi Joshi would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JM-II, Dharamshala, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Kangra, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMFC, Kangra w.e.f. 16-04-2022 to 07-05-2022 with permission to prefix Gazetted holidays falling on 14th and 15th April, 2022 and suffix Sunday falling on 08-05-2022 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2022

No. HHC/GAZ/14-390/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' earned leave for 10-11-2021 and 11-11-2021 in favour of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, H.P.

Certified that Ms. Shweta Narula has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shweta Narula would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2022

No. HHC/GAZ/14-390/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 22 days' earned leave w.e.f. 16-04-2022 to 07-05-2022 with permission to prefix Gazetted holidays falling on 14th and 15th April, 2022 and suffix Sunday falling on 08-05-2022 in favour of Ms. Shweta Narula, Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, H.P.

Certified that Ms. Shweta Narula is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shweta Narula would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2022

No. HHC/GAZ/14-408/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 21 days earned leave w.e.f. 23-04-2022 to 13-05-2022 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and Gazetted holiday falling w.e.f. 14-05-2022 to 16-05-2022 in favour of Ms. Ritu Sinha, Civil Judge-cum-JMFC, Palampur, H.P.

Certified that Ms. Ritu Sinha is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Ritu Sinha would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Palampur H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-cum-ACJM, Palampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Palampur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Ritu Sinha, Civil Judge-cum-JMFC, Palampur, HP w.e.f. 23-04-2022 to 13-05-2022 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and Gazetted holiday falling w.e.f. 14-05-2022 to 16-05-2022 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd April, 2022

No. HHC/Admn.16(10)74-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Monty Soni, Advocate(HIM/226/2018), as Oath Commissioner at Manali for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2022

No. HHC/Estt. 3(1052)/2020.—13 days earned leave on and w.e.f. 18-04-2022 to 30-04-2022 with permission to prefix gazetted holidays & Sunday falling on and with effect from 14-04-2022 to 17-04-2022, and suffix Sunday falling on 01-05-2022, is hereby sanctioned in favour of Smt. Sheela Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Sheela Sood is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sheela Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2022

No. HHC/Admn.3(409)/95-I.—15 days earned leave on and w.e.f. 18-04-2022 to 02-05-2022 with permission to prefix holidays commencing from 14th to 17th April, 2022 and696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 suffix Gazetted holiday falling on 03-05-2022 is hereby sanctioned in favour of Shri Padam Dev Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Padam Dev Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th April, 2022

No. HHC/ Estt.3(678)/2009.—10 days earned leave on and w.e.f. 18-04-2022 to 27-04-2022 with permission to prefix gazette holidays & Sunday falling on and with effect from 14-04-2022 to 17-04-2022, is hereby sanctioned in favour of Shri Laxman Sharma, Court Secretary of this Registry.

Certified that Shri Laxman Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Laxman Sharma would have continued to officiate the same post of Court Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th April, 2022

No. IND-A-A004/2/2022-IND-A-GoHP .—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Sericulture Coordination Committee (SLSCC) of State to review the sericulture development programme in the State, decide strategy and action plan for growth of sericulture industry and also to take policy decisions in the matter of sericulture and silk sector improving income & livelihood creation for small and marginal farmers, promotion of Seri- business enterprises etc. for implementation of Central Sector Scheme under the 'Silk Samagra-2'697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मई 2022/15 वैशाख, 1944 during the 15th Finance Commission Cycle 2021-26. The Constitution of the Committee will be as under:—

Terms of references of the Committee will be as under:—

1. The Committee shall review the status of sericulture industry/infrastructure and overall progress made in implementation of State's plan programme/Central Sector Scheme, Pre & Post cocoon activities and marketing linkages in the State.

2. Discuss R & D issues, Capacity building & training programmes, silkworm seed demand & production and Bi-voltine silk production.

3. Discuss expansion of sericulture host plantation areas both in Mulberry & Vanya sector under State's plan programme, convergence with other line departments viz., Forest/ Agriculture/ Rural Development.

4. Discuss and review the linkages of Sericulture Development Department with various schemes of Central Ministry for effective implementation of Convergence Programme under RKVY, MGNREGA, MKSP, MoEF etc.

sericulture in new potential districts.

6. Review the district-wise implementation of sericulture programme as a whole in the State with reference to productivity, quality and seasonal factors.

7. Review the reporting of sericulture production data, developing mechanism for real time and digital seri data base development, strengthening of MIS and monitoring of schemes/programmes.

8. Discussion on annual evaluation report on implementation of Central Sector programmes for sericulture development, status of fund utilization and impact of the scheme components.

9. The Chairperson may also co-opt any other persons deemed necessary as a member/ special invitee to the Committee.

10. TA/DA for the non-official members/stakeholders nominated by the State Sericulture Department will be borne by the DOS.

11. The Committee will meet atleast once in a year preferably in the 01st quarter of the financial year.

12. The Committee will have a term of five years or coterminous with the Silk Samagra-2 Scheme period.

By order, R. D. DHIMAN, Additional Chief Secretary (Industries).

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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Ajay Kumar age 25 years s/o Sh. Surender Kumar, r/o Village & P.O. Maharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Ritu age 18 years d/o Sh. Vijay Singh, r/o Village Marudi, P.O. Santwar, Tehsil Basdi, District Baliah (U.P.) at present r/o V.P.O. Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)

.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Ajay Kumar and Ms. Ritu have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have intend to get marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding their intention, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-05-2022. In case no objection is received by 06-05-2022, it will be presumed that there is no objection to the intention of the above said marriage and the same will be allowed accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 12-04-2022.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Ravi Sharma age 30 years s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Sakroh, P.O. Bihru, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Pinki Thapa Mangar age 29 years d/o Sh. Salia Mangar, r/o ORD Tarai, Village Trihana Tea Garden, P.O. Belagachi, Sub-District Naxalbari, District Darjeeling, West Bengal

.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Ravi Sharma and Ms. Pinki Thapa Mangar have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they solemnized their marriage on dated 12-03-2022 as per Hindu Rites and Customs at Kalka Mata Mandir, Tikker Rajputan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-05-2022. In case no objection is received by 06-05-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-04-2022.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Shiv Raj age 32 years s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Samlehra, P.O. Jaure Amb, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Pooja Sharma age 29 years d/o Sh. Dinesh Kumar, r/o Village & P.O. Talai, . . Applicants. Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Shiv Raj and Ms. Pooja Sharma have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that the solemnized their marriage on dated 08-04-2022 as per Hindu Rites and Customs at Sen Bhagat Mandir, Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 09-05-2022. In case no objection is received by 09-05-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 12-04-2022.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Raghu Raj aged 31 years s/o Late Sh. Munshi Ram, r/o Village Pargna, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Neelu Kumari aged 34 years d/o Late Sh. Baldev Das, r/o House No. 31, Bar Majra Colony, Balongi, SAS Nagar, (Mohali) Punjab

. . Applicants.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Raghu Raj aged 31 years s/o Late Sh. Munshi Ram, r/o Village Pargna, P.O. Bir Bagehra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Neelu Kumari aged 34 years d/o Late Sh. Baldev Das, r/o House No. 31, Bar Majra Colony, Balongi, SAS Nagar (Mohali), Punjab have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18-02-2022 at Murli Manohar Mandir, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-05-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Deepak Kumar aged 26 years s/o Late Sh. Brham Dass, r/o Village Riyah, P.O. Tihra (Thana), Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Shivani aged 21 years d/o Ranjeet Singh, r/o Village Ropa, P.O. Karara, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Deepak Kumar aged 26 years s/o Late Sh. Brham Dass, r/o Village Riyah, P.O. Tihra (Thana), Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Shivani aged 21 years d/o Ranjeet Singh, r/o Village Ropa, P.O. Karara, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 04-05-2021 at Ram Giri Shri Mansa Devi Mandir, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-05-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Sushil Kumar aged 28 years s/o Late Sh. Parkash Chand, r/o Village Khanouli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Babli Devi aged 27 years d/o Babu Lal, r/o Village & P.O. Bhadrekhi, Tehsil Kalpi District Jaloun (U.P.)

. . Applicants.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sushil Kumar aged 28 years s/o Late Sh. Parkash Chand, r/o Village Khanouli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) & Babli Devi aged 27 years d/o Babu Lal, r/o Village & P.O. Bhadrekhi, Tehsil Kalpi, District Jaloun (U.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 02-11-2020 at Village & P.O. Bhadrekhi, Tehsil Kalpi, District Jaloun (U.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-05-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 08-04-2022 under my hand and seal of the court.

Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।