Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 26 May 2022

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 26 मई, 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9278.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि 42—राजपत्र/2022-26-05-2022 (1277) 1278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियमों की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब ब्रूरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the existing rules, the sub-rule (3) of Rule 10.7 shall be substituted by the following namely :—

"The licence fee for a licence in form B-1 shall be payable on beer at the rate of Rs. 1.20 per unit of 650 mls of bottled beer meant for consumption within the State of H.P. and Re. 0.55 per unit of 650 mls meant for export subject to minimum of Rs. 7,00,000/-" हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9279.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियमों की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश एक्साईज बोंडिडवेयर-हाऊस रूल्ज, 1987 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

In Rule 5 of the said rules, for the words, signs and figure "Rs 12,00,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure shall be substituted as under :—

BHW-2 (IMFL) = 12 lakh BHW-2 (CL) = 12 lakh BHW-2 (CL & IMFL) = 24 lakh

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।1279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9280.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियमों की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश स्वीट (मैन्युफैक्चर) रूल्ज, 1988 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

In the existing rules.—

1. In sub-rule (2) of Rule 17-B, for the words sign figure "Rs. 15,000/-" the words, signs and figure "Rs. 20,000/-" shall be substituted.

हस्ताक्षरित/-

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

-----------

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9281.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविश्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियमों की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

1. Sub-clause (c) of sub-rule (1) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :—

(1) (c) The licensee shall not sell any brand of liquor and Indian Made Wine & Cider (excluding the imported foreign liquor) unless such brand has been registered with1280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 the Financial Commissioner (Excise) on payment of Rs.60,000/- and Rs. 1500/- per brand respectively and has allotted a registration number.

2. In sub-clause (iii) of sub-rule (1-B) of Rule 38, for the words, sign and figure "Rs. 55,000/-" the words, sign and figure "Rs.60,000/-" shall be substituted.

3. In Schedule-A, the existing entries shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'A'

(See clause (b) of rule 27 )

4. The Schedule-B appended to the said rules shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'B'

[See Rule 30]

Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-3T, L-4T, L-5T, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of liquor/beer/wine/cider/RTD from the L-1/S-1B wholesale licensees:—

(c) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-3T, L-4T, L-5T, L-12A, L-12AA,L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of liquor/beer/wine/cider/RTD from the L-1BB wholesale licensees:—

(d) Assessed Fee on L-9 licensees lifting their supplies from CSD Depots shall be as under:—

(e) The assessed fee for L-10 BB licensee for lifting supplies from L-1, S-1A and S-1C shall be as under :—

(f) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5 & L-4, L-5 & L-3A, L-4A, L-5A and L-4A, L-5A licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of draught beer from the L-10C/L-1B licenses:—

(e) License fee @ Rs. 5/- per bottle of 750 mls./650 mls of wine/cider is payable by S-1 licensee at the time of issue of liquor.

(f) The License Fee as shown above will be recoverable at the time of issue of permit in case of inter district procurement or pass in case of procurement of liquor within the district. 5. The Schedule-C appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:—

SCHEDULE 'C'

[See Rule 35 and 35-A]

6. The rates of application fee for allotment by way of draw of lots and Annual license fee shall be applicable as under :—

(1) Application fee for allotment by Draw of lots shall be as under :

Application Fee of Country Fermented Liquor Vends

(2) RATE of License Fee :

हस्ता/-

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

---------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 मार्च 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9282.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियमों की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules:—

In sub-rule 35 B of Rule 35 shall be substituted by the following namely:—

The retail licenses will be granted/allotted by renewal for the year 2022-23 on the terms and conditions as prescribed in the succeeding paras:—

1. The Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) shall, through a public notice, notify the date, time, manner and place at which the applications for renewal shall be filed by the intending licensees as well as the documents required to be filed alongwith the application.

2. The licensee shall be required to file application for renewal alongwith the vend renewal fee on the prescribed Performa. If a licensee holds more than one vend/unit with the same constitution at the time of applying for renewal, for the year 2022-23, in any one or more districts in the State, he shall be required to exercise the option of renewal in respect of all the vends/units held by him in the State. It shall not be open to the licensee to choose one or more particular vend(s)/unit(s) for renewal and leave the others. If a licensee does not apply for the renewal of any or some of the vend(s)/unit(s), renewal shall not be granted to him in respect of the other vend(s)/unit(s) also for which he might have applied for renewal.

3. (a) The district incharge shall determine the Minimum Vend Value (MVV) of a vend/unit on the basis of the MGQ allotted to it and the license fee applicable depending upon the type of liquor. There shall be a fixed license fee in respect of Country Liquor. In the case of IMFL and BII, there are five slabs of license fee based on EDP rates. For the purposes of calculation of the MVV of the vend/unit, the license fee applicable for the lowest slab of IMFL shall be taken as reference and final value of the vend/unit shall be determined on the basis of EDP of different slabs of IMFL lifted by the licensee.

(b) The quota of closed vends will be allocated to the nearby vends.

(c) In case of opening of a new vend, quota of that vend will be determined by the District Incharge concerned.

4. The units which may remain pending after the renewal process shall be put up for allotment by draw of lots. Even then if some units still remain un-allotted a second round of allotment shall be held on the terms and condition decided by the Financial Commissioner (Excise). In case some units still remain un-allotted the same may finally be allotted by the process of inviting tenders or in any other manner as decided by the Financial Commissioner (Excise).

5. (a) Renewal fee (non-refundable) for each vend/unit shall be paid @ 4% of the value of vend/unit (MVV) for 2022-23 while filing application for renewal.

(b) Renewal Fee of Country Fermented Liquor (Lugdi/Jhol) Vends

6. The licensee shall have to deposit 8% of the MVV as advance fixed license fee through a Demand Draft drawn on a local Scheduled/Nationalized Bank as per the schedule1289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

below. This demand draft shall be deposited by the concerned district incharge

latest by 5th April, 2022 after proper verification.

The licensee shall be allowed to operate the liquor vends only if the complete fixed license fees above is deposited by 31st March as prescribed above. In case of failure to deposit the entire fixed license fee, the renewal of vends/units shall be cancelled immediately by the Collector of the Zone concerned and the same shall be put up for re-allotment. Any advance amount deposited by such licensee shall be forfeited.

In addition, the licensee shall have to submit security amount equal to 8% of the total MVV (total license fee on the lowest slab of IMFL) of the unit in the shape of FDR/Bank Guarantee valid upto 30th June of the next financial year i.e. 2023-24, duly pledged in favour of the District Incharge concerned by 15th of April, 2022. Failure to submit the FDR /Bank Guarantee within prescribed period shall lead to cancellation of the license on the 16th April, 2022 and the advance amount deposited shall be forfeited and in such cases the vend(s) shall be sealed and the Collector of the Zone shall put such cancelled units for re-allotment immediately.

50 percent of this advance fixed license fee paid by the licensee shall be adjusted against the license fee due for the month of April, 2022 and the balance 50 percent shall be adjusted against the license fee for the month of May, 2022.

This security amount shall be released after the close of the financial year or after 31st March 2023 provided entire license fees and other dues including penalties for the concerned financial year are deposited by the retail licensee.

7. The licensee shall be bound to accept the minimum guaranteed quota (MGQ), MVV, other levies and terms and conditions as are fixed/prescribed for the vend/unit for the year 2022-23. The licensee should not be a defaulter of government dues and should have cleared all the arrears, if any, due to be paid by him before the date of filing of application for renewal.

8. Renewal shall be allowed only if the constitution of ownership of license is not changed at the time of renewal for the year 2022-23.

9. The licenses in respect of vends/units whose allotment/renewal for the year 2021-22 was disputed and are still under litigation till the last date of submission of application(s) for renewal, shall not be renewed for the year 2022-23 and shall be put to allotment only.

10. The licensee shall not be denied the opportunity for renewal of a license for retail sale of liquor merely on account of change in the existing premises of a particular vend in a local area as may be necessary because of any reason.

11. The Dy. Commissioner of State Taxes and Excise/Asstt. Commissioner of State Taxes and Excise I/C of the District shall prepare details of all the vends/units which shall be available for renewal in consultation with the Collector (Excise) of the Zone. The details shall be displayed on the notice board of the office of the Dy. CST&E/ACST&E I/C of the District by at least 2 clear days prior to the first day of the receipt of applications.

12. All applications for renewal shall be submitted to the Dy. CST&E/ACST&E I/C of the District on or before the date as may be notified by the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise).

13. The Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District will scrutinize the applications and if found in order shall forward the same alongwith his recommendations to the Collector (Excise) of the Zone alongwith a list of all the applicants whose applications have been found in order.

14. The Collector (Excise) after re-examining the applications shall seek prior confirmation of renewal from the Commissioner of State Taxes and Excise-cum- Financial Commissioner (Excise), who reserves the right to reject any application for renewal without assigning any reason for doing so.

15. If the confirmation from the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) is not received by 31st March, 2022, the Collector (Excise) may assume that the Financial Commissioner has accorded confirmation for the renewal.

16. The Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District shall also forward the application(s) which have been found by him to be incomplete or suffering from some other defects, to the Collector (Excise) of the Zone, who shall re-examine the application(s) and take further decision thereon.

17. Renewal of license may also be subject to such other terms and conditions as may be determined by the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise). The offer of renewal shall not confer any right on any existing licensee and despite fulfillment of all conditions mentioned herein by any licensee, the Commissioner of State Taxes and Excise shall be competent to reject offer of renewal in respect of any vend/unit in the interest of government revenue.

18. In case of renewal of license of a vend/unit for the year 2022-23, the unsold stock of liquor upto 3% of the Minimum Guaranteed Quota of the preceding year i.e. 2021-22, in the vend, shall not be adjusted in the Minimum Guaranteed Quota for the next year i.e. 2022-23. The licensee shall have to take this unsold stock of upto 3% of MGQ on payment of license fee @ of 50% as is prescribed for the year 2022-23 and no excise duty and VAT shall be charged thereon.

The unsold stock of liquor in the vend as on 31-3-2022 exceeding 3% of the Minimum Guaranteed Quota of the preceding year i.e. 2021-22 shall be adjusted in the Minimum Guaranteed Quota for the next year i.e. 2022-23 and license fee shall be charged on that stock at the rate prescribed for the year 2022-23 but no Excise Duty and VAT shall be charged on such stock. It is further clarified that Minimum Guaranteed Quota for the year 2022-23 will have to be lifted as it is as prescribed in Condition No. 5.3. 19. In case there is any change in the territories of Municipal Corporation/Municipal Committee/Notified Area Committee and existing units/vends from the rural areas are added to the above mentioned local bodies, in that case, the existing L-14 vends may be segregated into L-2 and L-14 vends and the existing quota of IMFL and CL may be1291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 allotted accordingly to these vends. This shall not be deemed as change in composition of a unit for the purposes of renewal.

20. The Zonal Collectors/District Incharges shall not be allowed to proceed with the conditional renewal of any vends/units.

21. Sub-vends shall be granted to a retail licensee within the State subject to payment of annual license fee of Rs. 8,00,000/- or 10% of the vend value whichever is lower subject to the minimum of Rs. 4,00,000/-. Whereas, keeping in view the issue of smuggling of liquor into the State, the sub-vends shall be granted within a distance of 100 meter from the State border on the payment of annual license fee of Rs. 3,00,000/. The sub-vends shall be approved and granted by the Collector of the Zone concerned. Such a sub-vend may be allowed within the distance of not more than the one third of the total distance between the main vend of the applicant licensee(s) and that of vends of the other licensee(s) in the vicinity, thereby creating a residual buffer area between the vend of one licensee and that of another licensee. In case of opening of sub-vend at inter-district border, the Collector shall decide the matter by considering the opinions of district incharges of concerned districts if both districts fall within the same zone. However, if the matter pertains to districts located in different zones, the Collectors of both the Zones shall collectively decide the matter.

22. In the event of death of a sole proprietor/any other case, the Collector (Excise) may allow the legal heir(s) to continue the license for the remaining period, provided that the legal heir(s) are otherwise eligible to hold the license.

23. The retail licensees may add/delete partner(s) with the approval of the Collector of the Zone concerned, during the currency of the license period subject to the condition that the new partner(s) fulfil the prescribed eligibility criteria. The addition/deletion may be done subject to payment of Rs. 3 lakh per partner added/deleted.

24. The license fee shall be divided into twelve installments as per condition No. 5.3, so that the entire license fee is cleared by 15th March of the financial year. The license fee payable for a particular month shall be deposited into the government treasury by the 15th day of the subsequent month failing which the vends of the unit shall be sealed on 16th day and no further time shall be given to the defaulter to deposit the dues, the license shall be cancelled on the same day and the unit shall be put up for re- allotment. Any advance amount or installments deposited by the defaulting licensee shall be forfeited.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9283.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल 1292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules:—

1. In Sub-Rule (3-A) of Rule 9.5 following shall be substituted :—

(i) Rs. 8.80 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of brands on lease/franchise basis by manufacturers for consumption within the State and Rs.1.25 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit for export of such brands. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

Rs. 5.50 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of own Brands by manufacturers for consumption within the State and at the rate of Rs. 0.57 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit of own Brands for export. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

(ii) @ Rs. 1.73 per unit of 750 Mls. of Country Liquor provided that in case of bottling of CL for export the rate will be Rs. 0.35 per unit of 750 Mls. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

2. In rule 9.5 for the words, signs and figures figure "Rs 8,25,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure "Rs 8,25,000/-" shall be substituted.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9284.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश,1293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिक्र रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :—

संशोधन In the said rules :—

In Rule 38 (1C) sub-rule 38 (1C) (c) shall be deleted with immeditate effect.

हस्ताक्षरित/-

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

---------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9288.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज'' कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगेः-

संशोधन

In Rule 9.5 clause 3B shall be substituted as under :—

The manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of IMFL, Beer and Wine/Cider registered, manufactured and marketed in the State and also exported subject to proper bottling/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of at least three previous years alongwith the agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh in case of winery and Rs. 25 lakh in case of other manufacturers needs to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be1294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9291.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

After Rule 9.34 a new rule 9.34 (A) shall be added as under :-—

(a) All the liquor manufacturing units shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism alongwith internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(b) The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including bottling hall, storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un- interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy.CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(c) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the district. (d) The cameras installed at liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(e) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

हस्ताक्षरित/-

हिमाचल प्रदेश।1295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9292.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज'' कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगेः-

संशोधन

After Rule 9.34 (A) a new rule 9.34 (B) shall be added as under :—

PROGRESSIVE MEASURES UNDER THE EXCISE ADMINISTRATION TRACK

AND TRACE :—

(a) An effective end to end online Excise Administration System shall be setup in the State which shall include the facility of track and trace of liquor bottles besides other modules for real time monitoring.

(b) In order to effectively monitor the receipt, issue and bottling of spirit/liquor, its storage and its distribution, all the distilleries/bottling plants, shall ensure installation of hardware as per the specifications and timeline provided by the department. (c) All movement of liquor and spirit from the distillery/brewery/bottling plant/L-1B/L- 1BB licenses shall be done in GPS enabled vehicles only. Compliance of the same shall be ensured by the district incharge and Collector of the Zone.

(d) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department.

(e) The Distilleries/Bottling Plants and distributors shall ensure that the bottles of Country Liquor, Indian Made Foreign Liquor and BIO shall carry such security markings such as hologram/EAL (Excise Adhesive Label) as prescribed by the Commissioner of State Taxes and Excise (H.P).

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।1296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9293.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज'' कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगेः-

संशोधन

In the said rule :-

" Rule 9.16 shall be deleted with immediate effect ."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

-----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9294.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज'' कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rule :—

Rule No. 9.17 (i) is substituted as under :—

(i) The Excise Officer Incharge of D2/D2A/BWH-2 licensees be required to draw sample of ENA from which Country Liquor/IMFS is proposed to be manufactured on random1297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 basis but shall draw samples compulsorily of the blends of various brands of Country Liquor/IMFS for chemical analysis. The samples can be tested in CTL Kandaghat or any other NABL accredited laboratories (within State or adjoining State/UT).

(ii) If any liquor manufacturer found procuring ENA/Bottled liquor either without permit or in excess of quantity prescribed from outside/within the State or in case of difference in stock of ENA/Bottled liquor in a manufacturing unit or with a liquor manufacturer, then such a liquor and its containers (mobile stationary) shall be confiscated and the concerned manufacturer shall be liable to a penalty fine equal to applicable excise levies on such stock or Rs. 5,00,000/- whichever is higher. This amount shall be in addition to the excise levies payable on such stock.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

-----------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 31 मार्च, 2022

संख्याः 7-132/2022-ई.एक्स.एन.-9295.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌ द्वारा हिमाचल प्रदेश लिक्र रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2022 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

In Rule 35 (A) after sub-rule 22, a new sub-rule 22 (a) shall be substituted with immeditate effect.

(a) Intra-Unit transfer within a District :

A licensee may, with the approval of the ASTEO/STEO I/C of the Circle, transfer his quota from one vend to another vend licensed to him within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license.

(b) Inter-Unit transfer within a District :

A licensee may, with the approval of the District Incharge concerned, transfer his quota from one unit to another unit within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the transferring licensee may apply to1298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 the district incharge along with consent letter of the transferee licensee who may grant the permission for the same, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee. The copy of the same may be sent to the Collector of the Zone and ASTEO of the Circle. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.6 per proof liter will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another within the district after

lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit

(c) Inter-District transfer across the units :—

A licensee of a district may, with the approval of the Collector of Zone concerned in which his unit falls, transfer his quota from one unit to another unit falling in another district, for retail sale of FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the licensee of the transferring unit in a district may apply to the Collector of his Zone through district in-charge alongwith consent letter of the transferee licensee. The Collector may grant the permit for transfer the quota to the licensee of the another district, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee.

The copy of the permit may be sent to the transferee licensee, district in-charge of the transferring district and transferee District and Collector of the Zone of transferee district. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. For the purpose of application of this provision, the quota of CL/FS/IMFS to be transferred shall not be less than 4050 proof litre per transaction. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.6 per proof litre will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another from one district to

another after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his

unit.

(d) The quota transferred as mentioned at point No. (a) to point No. (c) shall not be considered as additional quota.

(e) The transferee licensee shall be bound to lift the transferred quota failing which he shall be liable to deposit the prescribed license fee on the same quantity of liquor.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।

----------

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9277.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act,1299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The rule 18-A (2) shall be substituted by the following namely :—

"The licenses mentioned in sub-rule (1) shall be granted only to the proprietor of a hotel combined with a restaurant and only if such a hotel is having not less than 7 residential rooms duly approved and registered with the Tourism Department."

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9278, dated 31-03-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9278.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the above said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Brewery Rules, 1932 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

In the existing rules, the sub-rule (3) of Rule 10.7 shall be substituted by the following namely:—

"The licence fee for a licence in form B-1 shall be payable on beer at the rate of Rs. 1.20 per unit of 650 mls of bottled beer meant for consumption within the State of H.P. and Re. 0.55 per unit of 650 mls meant for export subject to minimum of Rs. 7,00,000/-"

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise Himachal Pradesh.

____________

[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9279, dated 31-03-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9279.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 & 5 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Excise Bonded Warehouses Rules, 1987 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT In the said rules :—

In Rule 5 of the said rules, for the words, signs and figure "Rs 12,00,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure shall be substituted as under :—

BHW-2 (IMFL) = 12 lakh BHW-2 (CL) = 12 lakh BHW-2 (CL & IMFL) = 24 lakh

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9280, dated 31-03-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARRTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9280.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act,1301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 1914 (Act No.1 of 1914) read with section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Sweets (Manufacture) Rules, 1988 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022:—

In the existing rules.—

1. In sub-rule (2) of Rule 17-B, for the words sign figrure "Rs. 15,000/-" the words, signs and figure "Rs. 20,000/-" shall be substituted.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

_____________

[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9281 dated 31-03-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9281.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the above said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022:—

AMENDMENTS

In the said rules.—

1. Sub-clause (c) of sub-rule (1) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :—

(1) (c) The licensee shall not sell any brand of liquor and Indian Made Wine & Cider (excluding the imported foreign liquor) unless such brand has been registered with the Financial Commissioner (Excise) on payment of Rs.60,000/- and Rs. 1500/- per brand respectively and has allotted a registration number.

2. In sub-clause (iii) of sub-rule (1-B) of Rule 38, for the words, sign and figure "Rs.55,000/-" the words, sign and figure "Rs.60,000/-" shall be substituted.

3. In Schedule-A, the existing entries shall be substituted by the following, namely :—

(See clause (b) of rule 27)

4. The Schedule-B appended to the said rules shall be substituted by the following, namely :-

SCHEDULE 'B'

(See Rule 30)

Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A,L-3T, L-4T, L-5T, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1/S-1B Wholesale licensees:—

(a) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-3T, L-4T, L-5T, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1BB Wholesale licensees:—

(b) Assessed Fee on L-9 licensees lifting their supplies from CSD Depots shall be as under:—

(c) The assessed fee for L-10 BB licensee for lifting supplies from L-1, S-1A and S-1C shall be as under :—

(d) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5 & L-4, L-5 & L-3A, L-4A, L-5A and L-4A, L-5A licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of draught beer from the L-10C/L-1B licenses:—

(e) License fee @ Re. 5/- per bottle of 750 mls./650 mls of wine/cider is payable by S-1 licensee at the time of issue of liquor.

(f) The License Fee as shown above will be recoverable at the time of issue of permit in case of inter district procurement or pass in case of procurement of liquor within the district. 5. The Schedule-C appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:—

SCHEDULE 'C'

[See Rule 35 and 35-A]

6. The rates of application fee for allotment by way of draw of lots and annual license fee shall be applicable as under :—

(1) Application fee for allotment by Draw of lots shall be as under :

Application Fee of Country Fermented Liquor Vends

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

____________

[Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-132/2022-EXN-

9282, dated 31-03-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7 132/2022-EXN-9282.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section1310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules:—

In sub-rule 35 B of Rule 35 shall be substituted by the following, namely:—

The retail licenses will be granted/allotted by renewal for the year 2022-23 on the terms and conditions as prescribed in the succeeding paras:—

1. The Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) shall, through a public notice, notify the date, time, manner and place at which the applications for renewal shall be filed by the intending licensees as well as the documents required to be filed alongwith the application.

2. The licensee shall be required to file application for renewal alongwith the vend renewal fee on the prescribed Performa. If a licensee holds more than one vend/unit with the same constitution at the time of applying for renewal, for the year 2022-23, in any one or more districts in the State, he shall be required to exercise the option of renewal in respect of all the vends/units held by him in the State. It shall not be open to the licensee to choose one or more particular vend(s)/unit(s) for renewal and leave the others. If a licensee does not apply for the renewal of any or some of the vend(s)/unit(s), renewal shall not be granted to him in respect of the other vend(s)/unit(s) also for which he might have applied for renewal.

3. (a) The district incharge shall determine the Minimum Vend Value (MVV) of a vend/unit on the basis of the MGQ allotted to it and the license fee applicable depending upon the type of liquor. There shall be a fixed license fee in respect of Country Liquor. In the case of IMFL and BII, there are five slabs of license fee based on EDP rates. For the purposes of calculation of the MVV of the vend/unit, the license fee applicable for the lowest slab of IMFL shall be taken as reference and final value of the vend/unit shall be determined on the basis of EDP of different slabs of IMFL lifted by the licensee.

(b) The quota of closed vends will be allocated to the nearby vends.

(c) In case of opening of a new vend, quota of that vend will be determined by the District Incharge concerned.

4. The units which may remain pending after the renewal process shall be put up for allotment by draw of lots. Even then if some units still remain un-allotted a second round of allotment shall be held on the terms and condition decided by the Financial Commissioner (Excise). In case some units still remain un-allotted the same may finally be allotted by the process of inviting tenders or in any other manner as decided by the Financial Commissioner (Excise).

5. (a) Renewal fee (non-refundable) for each vend/unit shall be paid @ 4% of the value of vend/unit (MVV) for 2022-23 while filing application for renewal.

6. The licensee shall have to deposit 8% of the MVV as advance fixed license fee through a Demand Draft drawn on a local Scheduled/Nationalized Bank as per the schedule below. This demand draft shall be deposited by the concerned district incharge latest by 5th April, 2022 after proper verification.

The licensee shall be allowed to operate the liquor vends only if the complete fixed license fees above is deposited by 31st March as prescribed above. In case of failure to deposit the entire fixed license fee, the renewal of vends/units shall be cancelled immediately by the Collector of the Zone concerned and the same shall be put up for re-allotment. Any advance amount deposited by such licensee shall be forfeited.

In addition, the licensee shall have to submit security amount equal to 8% of the total MVV( total license fee on the lowest slab of IMFL) of the unit in the shape of FDR/Bank Guarantee valid upto 30th June of the next financial year i.e. 2023-24, duly pledged in favour of the District Incharge concerned by 15th of April, 2022. Failure to submit the FDR /Bank Guarantee within prescribed period shall lead to cancellation of the license on the 16th April, 2022 and the advance amount deposited shall be forfeited and in such cases the vend(s) shall be sealed and the Collector of the Zone shall put such cancelled units for re-allotment immediately.

50 percent of this advance fixed license fee paid by the licensee shall be adjusted against the license fee due for the month of April, 2022 and the balance 50 percent shall be adjusted against the license fee for the month of May, 2022.

This security amount shall be released after the close of the financial year or after 31st March, 2023 provided entire license fees and other dues including penalties for the concerned financial year are deposited by the retail licensee.

7. The licensee shall be bound to accept the minimum guaranteed quota (MGQ),MVV, other levies and terms and conditions as are fixed/prescribed for the vend/unit for the year 2022-23. The licensee should not be a defaulter of government dues and should have cleared all the arrears, if any, due to be paid by him before the date of filing of application for renewal.

8. Renewal shall be allowed only if the constitution of ownership of license is not changed at the time of renewal for the year 2022-23.

9. The licenses in respect of vends/units whose allotment/renewal for the year 2021-22 was disputed and are still under litigation till the last date of submission of application(s) for renewal, shall not be renewed for the year 2022-23 and shall be put to allotment only.

10. The licensee shall not be denied the opportunity for renewal of a license for retail sale of liquor merely on account of change in the existing premises of a particular vend in a local area as may be necessary because of any reason.

11. The Dy. Commissioner of State Taxes and Excise/Asstt. Commissioner of State Taxes and Excise I/C of the District shall prepare details of all the vends/units which shall be available for renewal in consultation with the Collector (Excise) of the Zone.The details shall be displayed on the notice board of the office of the Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District by at least 2 clear days prior to the first day of the receipt of applications.

12. All applications for renewal shall be submitted to the Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District on or before the date as may be notified by the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise).

13. The Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District will scrutinize the applications and if found in order shall forward the same alongwith his recommendations to the Collector (Excise) of the Zone alongwith a list of all the applicants whose applications have been found in order.

14. The Collector (Excise) after re-examining the applications shall seek prior confirmation of renewal from the Commissioner of State Taxes and Excise-cum- Financial Commissioner (Excise), who reserves the right to reject any application for renewal without assigning any reason for doing so.

15. If the confirmation from the Commissioner of State Taxes and Excise -cum-Financial Commissioner (Excise) is not received by 31st March, 2022, the Collector (Excise) may assume that the Financial Commissioner has accorded confirmation for the renewal.

16. The Dy.CST&E/ACST&E I/C of the District shall also forward the application(s) which have been found by him to be incomplete or suffering from some other defects, to the Collector (Excise) of the Zone, who shall re-examine the application(s) and take further decision thereon.

17. Renewal of license may also be subject to such other terms and conditions as may be determined by the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise). The offer of renewal shall not confer any right on any existing licensee and despite fulfillment of all conditions mentioned herein by any licensee, the Commissioner of State Taxes and Excise shall be competent to reject offer of renewal in respect of any vend/unit in the interest of government revenue.

18. In case of renewal of license of a vend/unit for the year 2022-23, the unsold stock of liquor upto 3% of the Minimum Guaranteed Quota of the preceding year i.e. 2021-22, in the vend, shall not be adjusted in the Minimum Guaranteed Quota for the next year i.e. 2022-23. The licensee shall have to take this unsold stock of upto 3% of MGQ on payment of license fee @ of 50% as is prescribed for the year 2022-23 and no excise duty and VAT shall be charged thereon.

The unsold stock of liquor in the vend as on 31-3-2022 exceeding 3% of the Minimum Guaranteed Quota of the preceding year i.e. 2021-22 shall be adjusted in the Minimum Guaranteed Quota for the next year i.e. 2022-23 and license fee shall be charged on that stock at the rate prescribed for the year 2022-23 but no Excise Duty and VAT shall be charged on such stock. It is further clarified that Minimum Guaranteed Quota for the year 2022-23 will have to be lifted as it is as prescribed in Condition No. 5.3. 19. In case there is any change in the territories of Municipal Corporation/Municipal Committee/Notified Area Committee and existing units/vends from the rural areas are added to the above mentioned local bodies, in that case, the existing L-14 vends may be segregated into L-2 and L-14 vends and the existing quota of IMFL and CL may be allotted accordingly to these vends. This shall not be deemed as change in composition of a unit for the purposes of renewal.

20. The Zonal Collectors/District Incharges shall not be allowed to proceed with the conditional renewal of any vends/units.

21. Sub-vends shall be granted to a retail licensee within the State subject to payment of annual license fee of Rs.8,00,000/- or 10% of the vend value whichever is lower subject to the minimum of Rs.4,00,000/-. Whereas, keeping in view the issue of smuggling of liquor into the State, the sub-vends shall be granted within a distance of 100 meter from the State border on the payment of annual license fee of Rs. 3,00,000/. The sub-vends shall be approved and granted by the Collector of the Zone concerned. Such a sub-vend may be allowed within the distance of not more than the one third of the total distance between the main vend of the applicant licensee/s and that of vends of the other licensee(s) in the vicinity, thereby creating a residual buffer area between the vend of one licensee and that of another licensee. In case of opening of sub-vend at inter-district border, the Collector shall decide the matter by considering the opinions of district incharges of concerned districts if both districts fall within the same zone. However, if the matter pertains to districts located in different zones, the Collectors of both the Zones shall collectively decide the matter.

22. In the event of death of a sole proprietor/any other case, the Collector (Excise) may allow the legal heir(s) to continue the license for the remaining period, provided that the legal heir(s) are otherwise eligible to hold the license.

23. The retail licensees may add/delete partner(s) with the approval of the Collector of the Zone concerned, during the currency of the license period subject to the condition that the new partner(s) fulfil the prescribed eligibility criteria. The addition/deletion may be done subject to payment of Rs.3 lakh per partner added/deleted.

24. The license fee shall be divided into twelve installments as per condition No. 5.3, so that the entire license fee is cleared by 15th March of the financial year. The license fee payable for a particular month shall be deposited into the government treasury by the 15th day of the subsequent month failing which the vends of the unit shall be sealed on 16th day and no further time shall be given to the defaulter to deposit the dues, the license shall be cancelled on the same day and the unit shall be put up for re- allotment. Any advance amount or installments deposited by the defaulting licensee shall be forfeited.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9283, Dated 31-03- 2022 as required under Article 348(3) of the Constituted of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7 132/2022-EXN-9283.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In Sub-Rule (3-A) of Rule 9.5 following shall be substituted :—

(i) Rs. 8.80 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of brands on lease/franchise basis by manufacturers for consumption within the State and Rs.1.25 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit for export of such brands. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls for calculation)

Rs. 5.50 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of own Brands by manufacturers for consumption within the State and at the rate of Rs. 0.57 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit of own Brands for export. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

(ii) @ Rs. 1.73 per unit of 750 Mls. of Country Liquor provided that in case of bottling of CL for export the rate will be Rs. 0.35 per unit of 750 Mls. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

2. In rule 9.5 for the words, signs and figures figure "Rs. 8,25,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure "Rs. 8,25,000/-" shall be substituted.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation department Notification No.7-132/2022-EXN-

9284, Dated 31-03-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7 132/2022-EXN-9284.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022:—

AMENDMENTS

In the said rules :—

In Rule 38 (1C) sub-rule 38 (1C) (c) shall be deleted with immeditate effect.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

__________

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st March, 2022

No. 7 132/2022-EXN-9285.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The Sub-Rule 27(f) in Rule 27 C (i) shall be substituted as under :—

Notwithstanding anything contained in sub-rule (a), (b), (c), (d) and (e) of this rule.—

"An Additional License Fee @ of Rs. 5.50 per unit of 750 millilitres of Country Liquor and IMFL shall be charged from L.14, L.14-A and L-2 licensees of country liquor and IMFS respectively meant for sale on such vends; and

from L.3, L.4, L.5, L.3-A, L.4-A, L.5-A, L.12-A, L.12-B and L.12-C licensees in respect of the sale of such liquor as has been procured by them from sources other than L.2 vends, on foreign spirit, including Indian Made Foreign Spirit (excluding Beer) meant for sale on these vends."1316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 The distribution of such amount shall be as under :— The License Fee shall be charged on the sale of Country Liquor and IMFS @ Rs. 5.50 per quart bottle of 750 Mls. capacity or in any other pack size meant for sale on the L-2, L-14 and L-14A licensed vends. An amount of Rs. 2/- per bottle shall be allocated towards the Panchayati Raj Institutions and Rs. 1/- shall be allocated towards the Ambulance Services Fund of the Department of Health and Rs.2.50 towards the Gaudhan Vikas Nidhi of the Department of Animal Husbandry.

The License Fee specified as above shall be payable by these licensees into the Government Treasury before obtaining permit/pass for liquor ;

Every ST&EO/AST&EO, Incharge of the Circle shall –

(a) maintain a register in form L.22-A showing the quantity of Foreign Spirit including Indian Made Foreign Spirit and country spirit issued for sale, amount of License Fee payable amount of License Fee recovered by him during each month ;

(b) submit by the 7th of March and 7th day of every subsequent month the statement in form L.22-A showing complete particulars therein, to the Dy. Commissioner State Tax and Excise or Asstt. Commissioner State Tax and Excise, Incharge of the district; and (c) be responsible for ensuring that the License Fee has been paid in respect of all the concerned vends in his circle before actual movement of liquor. The Dy.CST&E/Asstt.CST&E I/C of the District shall submit consolidated statement in form L.22-A itself by 15th of subsequent month to his Zonal I/C and to the Commissioner of State Tax & Excise.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

_____________

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31 March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9286.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

A levy by the name of Excise and Taxation Department Development fund shall be collected on CL, IMFL and Imported Foreign Liquor at the following rates.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31 March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9287.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The sub-rule 27(h) after rule 27 (g) shall be added as under :—

The Covid Cess shall be charged on liquor bottle which is as under :-

Further provided that out of the proposed COVID Cess, upto Rs. 10 Crores shall be provided for CM Relief Fund.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

____________

[Authoritative english text of Excise & Taxation department notification No. 7-132/2022-EXN-

9288, Dated 31-3-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31 March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9288.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

In Rule 9.5 clause 3B shall be substituted as under :—

The manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of IMFL, Beer and Wine/Cider registered, manufactured and marketed in the State and also exported subject to proper bottling/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of at least three previous years along with the agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh in case of winery and Rs. 25 lakh in case of other manufacturers needs to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be1319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

__________

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9289.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

In Rule 18 sub-rule 18 (e) is substituted as under :—

"The sale of draught beer in KEGS of upto 30 ltrs. capacity is allowed in all the bars holding licence in form L3-L4-L5 and L4-L5 and L4A-L5A.The bar licensees shall procure the draught beer Imported/Indian made from L-2/L-14 vends or from L-10C and L-1B on payment of prescribed assessed fees."

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

_______________

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9290.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as1320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The Rule 22 shall be substituted by following :—

The grant of L-13 license shall be subject to the following conditions:—

(i) The L-13 licensee shall be allowed to sell multiple country liquor brands of any manufacturers of the State, however the licensee shall have to compulsorily provide country liquor brands of atleast two manufacturers of the State. The L-13 license shall be granted to the bonafide residents of Himachal Pradesh only.

(ii) The license in form L-13 shall be granted during the first quarter of the financial year.

(iii) The licensee shall have to make his own arrangements for adequate space, atleast 2000 square feet, for storage of Country Liquor for the L-13 license.

(iv) The application for grant of L-13 license shall be accompanied with the location map of the storage godown, layout plan, rent deed/proof of ownership of premises, affidavit of non-conviction and no dues under any enactment administered by the State Taxes and Excise Department and any other condition prescribed from time to time.

(v) Application for the grant of L-13 license will be submitted to the Dy.Commissioner of State Taxes & Excise, Incharge of the District concerned who will forward the same, after recording his remarks/recommendation to the Collector (Excise) of the zone concerned, who will grant the license subject to approval of the Commissioner of State Taxes & Excise.

(vi) The manufacturers of country liquor of the State are required to obtain L-13C license of wholesale vend of Country Liquor in a manufacturing unit, on the prescribed terms and conditions. Supplies to L-13 wholesale vends shall have to be made from these L- 13C premises only.

(vii) The L-13 license can be obtained anywhere in any district subject to the condition that the place where it is to be opened, should be situated as near as possible to the office of Dy.Commissioner of State Taxes & Excise, circle headquarter of the Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise / State Taxes and Excise Officer/ASTEO of the same district. However, an applicant may obtain more than one L-13 license in a particular district subject to the prescribed terms and conditions.

(viii)The holder of L-13 license will have to furnish a security of Rs.20,00,000/- (Rupees Twenty Lakh only) in the shape of FDR/ Bank Guarantee per license duly pledged to the Dy.Commissioner of State Taxes & Excise, incharge of the District concerned.

(ix) The Fixed License Fee as prescribed shall be paid at the time of grant of license.

(x) The L-13 licensee shall be bound to give supplies of CL to any retail sale licensee of the district in which it is located, if so desired by such retail sale licensee. In case no L- 13 vend is opened in a District, this condition may be relaxed by the Collector of the zone concerned in which case the retailer shall obtain supplies from the L-13 so approved by the Collector of the zone.

(xi) In case the L-13 licensee fails to make supplies of liquor as demanded, the Collector, in respect of his Zone and The Commissioner of State Taxes & Excise, in respect of the state, will be at liberty to permit the retailer to take supplies of liquor, either from any other L-13 vend in Himachal Pradesh or direct from any of the Distilleries outside or inside the State.

(xii) The L-13 licensee shall be liable to pay such compensation to the retail sale licensee who has made demand for liquor from him but he fails to supply liquor within stipulated period as may be determined by the Collector (Excise).

(xiii)The Excise Officer, Incharge of the District shall report to the Financial Commissioner the names of the L-13 licensees in the district, by 15th April, each year and he will also supply a list to the Managers of the Distilleries in Himachal Pradesh.

(xiv) The L-13 licensee shall obtain the supplies of country liquor from L-13C of a distillery/bottling plant of the State and no intra or inter-district transfer from one L-13 to another L-13 shall be allowed.

(xv) The L-13 vend may be changed from one place to the other on the recommendations of the Dy.Commissioner of State Taxes & Excise I/C of District and on application to Collector(Excise) of the concerned zone after the approval of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh.

(xvi) No passes for sale of un-registered brands of Country liquor shall be issued. However, in special circumstances such passes for unregistered brands may be issued on prior approval of the Commissioner of State Taxes & Excise, H.P.

(xvii) A breakage of 0.60% in total shall be allowed for in-storage and in-transit losses to the L-13 wholesale vends subject to maintenance of proper record of the breakages and verification thereof by the ASTEO/STEO Incharge.

(xviii) All the wholesalers L-13 (wholesale vend of Country Liquor) shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism alongwith internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(xix) The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un-interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy.CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(xx) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE Incharge of the district. (xxi) The cameras installed at the L-13 and liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(xxii) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

The grant of L-1 license shall be subject to the following conditions:—

(i) The L-1 license shall be granted during first quarter of the financial year 2022-23 and shall be granted to the bonafide residents of Himachal Pradesh only.

(ii) The licensee shall have to make his own arrangements for adequate space atleast 2500 square feet, for storage of Liquor for the L-1 license.

(iii) The application for grant of L-1 license shall be accompanied with the location map of the storage godown, layout plan, rent deed/proof of ownership of premises, affidavit of non-conviction and no dues under any enactment administered by the State Taxes and Excise Department and any other condition prescribed from time to time.

(iv) Application for the grant of L-1 license shall be submitted to the Dy./Astt.Commissioner of State Taxes & Excise, Incharge of the District concerned who will forward the same, after recording his remarks/recommendation to the Collector (Excise) of the zone concerned, who will grant the license subject to approval of the Commissioner of State Taxes & Excise, H.P.

(v) The holder of L-1 license will have to furnish a security of Rs.15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs only) in the shape of FDR/ Bank Guarantee per license duly pledged to the Dy./Astt. Commissioner of State Taxes & Excise, incharge of the District concerned.

(vi) The fixed license fee as prescribed shall be paid at the time of grant of license.

(vii) The L-1 licensee shall make wholesale supplies to L-2/ L-14/L-14A (in rural areas) S- 1AA& L-10BB. The L-1 may supply foreign liquor/IMFS/Beer/Cider/Wine/RTD to a license L-3,L-4,L-5/ L-4,L-5, L-3T, L-4T, L-5T& L-4A, L-5A only on approval of the District Incharge concerned.

(viii) The licensee shall obtain supplies from the licensee having license in form L-1-B, L- 1-C, L-1-BB, S-1-B &S-1/S-1-A only and shall not be allowed to import liquor from outside the State.

(ix) The licensee shall not sell any brand of Foreign Spirit, Indian Made Foreign Spirit, Beer/ RTD beverages, Indian Made Wine and Cider unless such brand has been registered with the Financial commissioner (Excise) and has been allotted a registration number.

(x) No passes for sale of un-registered brands of liquor shall be issued. However, in special circumstances such passes for unregistered brands may be issued on prior approval of the Commissioner of State Taxes & Excise, H.P.

(xi) A license in form L-1 shall supply liquor to L-2 or L-14, or L-14 A licensee within the district. However, in case no L-1 is opened in a district the Collector in respect of his Zone and the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh in respect of the State may allow retailers of such districts to obtain supplies from the approved L-1 licensees located in adjoining districts.

(xii) The transfer of IMFS from one L-1 to another L-1 within the Zone may be allowed on approval of the Collector of the Zone. However, if the L-1 concerned belongs to different Zones the transfer of IMFS shall be subject to approval of the Commissioner of State Taxes & Excise (H.P.) The concerned L-1 licensees shall also enclose the stock statements (Quarts, Pints, Nips brands wise, batch wise with manufacturing date) relating to both the licensed premises i.e. transferor and transferee premises and such statements shall be duly signed and countersigned by the ETI/AETO I/C of the L-1, AETC./ETO Incharge of the district and the concerned Zonal Collector in case of Inter Zonal transfer of stock.

(xiii) An applicant may obtain L-1 in any district subject to the condition that the place where it is to be opened, should be situated as near as possible to the office of the AETC/ circle headquarter of the Excise & Taxation Officer/Excise & Taxation Inspector of the same district.

(xiv) The L-1 vend may be changed from one place to the other within a district on the recommendations of the Dy./Astt. Commissioner of State Taxes & Excise I/C of District and on application to Collector (Excise) of the concerned zone after the approval of the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh.

(xv) The L-1 licensee shall be bound to give supply to any retail sale licensee located in the district of its operation, as demanded by such retail sale licensee.

(xvi) In case the L-1 licensee fails to make supplies of liquor, the Excise Commissioner will be at liberty to permit the retailer to take supplies of the liquor, from any other L-1 vend in Himachal Pradesh.

(xvii) The L-1 licensee shall be liable to pay such compensation to the retail sale licensee who has made demand for liquor from him but he fails to supply liquor within stipulated period as may be determined by the Collector (Excise).

(xviii) The Excise Officer, Incharge of the District shall report to the Financial Commissioner the names of the L-1 licensees in the district, by 15th April, each year.

(xix) The license in form L-1 shall not be granted to a L-1C license holder.

(xx) 0.60% breakage in total shall be allowed for in-storage and in-transit losses to the L-1 wholesale vends subject to maintenance of proper record of the breakages and verification thereof by the ASTEO/STEO Incharge.

(xxi) All wholesalers i.e. L-1 (wholesale vend of IMFL) shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism alongwith internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(xxii)The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un-interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy.CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(xxiii) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE Incharge of the district. (xxiv) The cameras installed at the L-1 and liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup1324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(xxv) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-132/2022-EXN-

9291 Dated 31-3- 2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9291.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

After Rule 9.34 a new rule 9.34 (A) shall be added as under :—

(a) All the liquor manufacturing units shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism alongwith internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(b) The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including bottling hall, storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un- interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy.CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(c) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE Incharge of the district. (d) The cameras installed at liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(e) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

____________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-132/2022-EXN-

9292, Dated 31-3 2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9292.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

After Rule 9.34 (A) a new rule 9.34 (B) shall be added as under :—

PROGRESSIVE MEASURES UNDER THE EXCISE ADMINISTRATION TRACK

AND TRACE :—

(a) An effective end to end online Excise Administration System shall be setup in the State which shall include the facility of track and trace of liquor bottles besides other modules for real time monitoring.

(b) In order to effectively monitor the receipt, issue and bottling of spirit/liquor, its storage and its distribution, all the distilleries/bottling plants, shall ensure installation of hardware as per the specifications and timeline provided by the department. (c) All movement of liquor and spirit from the distillery/brewery/bottling plant/L-1B/ L- 1BB licenses shall be done in GPS enabled vehicles only. Compliance of the same shall be ensured by the district incharge and Collector of the Zone.

(d) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department.

(e) The Distilleries/Bottling Plants and distributors shall ensure that the bottles of Country Liquor, Indian Made Foreign Liquor and BIO shall carry such security markings such as hologram/EAL (Excise Adhesive Label) as prescribed by the Commissioner of State Taxes and Excise (H.P).

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-132/2022-EXN-

9293, Dated 31-3 2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9293.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

In the said rule :—

" Rule 9.16 shall be deleted with immediate effect ."

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

___________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-132/2022-EXN-

9294, Dated 31-3 2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9294.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise1327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Acts, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2022 :—

AMENDMENT

In the said rule :—

Rule No.9.17 (i) is substituted as under :—

(i) The Excise Officer Incharge of D2/D2A/BWH-2 licensees be required to draw sample of ENA from which Country Liquor/IMFS is proposed to be manufactured on random basis but shall draw samples compulsorily of the blends of various brands of Country Liquor/IMFS for chemical analysis. The samples can be tested in CTL Kandaghat or any other NABL accredited laboratories (within State or adjoining State/UT).

(ii) If any liquor manufacturer found procuring ENA/Bottled liquor either without permit or in excess of quantity prescribed from outside/within the State or in case of difference in stock of ENA/Bottled liquor in a manufacturing unit or with a liquor manufacturer, then such a liquor and its containers (mobile stationary) shall be confiscated and the concerned manufacturer shall be liable to a penalty fine equal to applicable excise levies on such stock or Rs. 5,00,000/- whichever is higher. This amount shall be in addition to the excise levies payable on such stock.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

____________

[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-132/2022-EXN-

9295, Dated 31-3 2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 31st March, 2022

No. 7-132/2022-EXN-9295.—In exercise of the powers conferred by Section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 5 & 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2022:—

In the said rules :—

In Rule 35 (A) after sub-rule 22, a new sub-rule 22 (a) shall be substituted with immeditate effect.

(a) Intra-Unit transfer within a District :

A licensee may, with the approval of the ASTEO/STEO I/C of the Circle, transfer his quota from one vend to another vend licensed to him within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license.

(b) Inter-Unit transfer within a District :

A licensee may, with the approval of the District Incharge concerned, transfer his quota from one unit to another unit within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the transferring licensee may apply to the district incharge along with consent letter of the transferee licensee who may grant the permission for the same, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee. The copy of the same may be sent to the Collector of the Zone and ASTEO of the Circle. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.6 per proof liter will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another within the district

after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit.

(c) Inter-District transfer across the units :

A licensee of a district may, with the approval of the Collector of Zone concerned in which his unit falls, transfer his quota from one unit to another unit falling in another district, for retail sale of FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the licensee of the transferring unit in a district may apply to the Collector of his Zone through district in-charge alongwith consent letter of the transferee licensee. The Collector may grant the permit for transfer the quota to the licensee of the another district, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee.

The copy of the permit may be sent to the transferee licensee, district in-charge of the transferring district and transferee District and Collector of the Zone of transferee district. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. For the purpose of application of this provision, the quota of CL/FS/IMFS to be transferred shall not be less than 4050 proof litre per transaction. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.6 per proof litre will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another from one district to

another after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to

his unit.

considered as additional quota.

(e) The transferee licensee shall be bound to lift the transferred quota failing which he shall be liable to deposit the prescribed license fee on the same quantity of liquor.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh.

____________

गृह (सतर्कता) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2022

संख्याः गृह (सतर्कता)ए(3)-3/2020(लोका)-नियम.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, लोकायुक्त कार्यालय गृह (सतर्कता) विभाग हिमाचल प्रदेश में अधीक्षक, ग्रेड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह (सतर्कता) विभाग, लोकायुक्त कार्यालय, अधीक्षक, ग्रेड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह/सतर्कता)।

----------

उपाबन्ध- 'क' हिमाचल प्रदेश गृह (सर्तकता) विभाग, लोकायुक्त कार्यालय में अधीक्षक ग्रेड-II, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--अधीक्षक, ग्रेड-II

2. पदों की संख्या.--01(एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएंं)

4. वेतनमान.--पे बैंडः ` 10300—34800 + ` 4800 ग्रेड पे

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन1330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) आवश्यक अर्हता(एंं)ः लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) ः लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (एं) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका, एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित कर आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट आधार पर :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय, उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंनेे जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपनेे संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपरोक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल1331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

(1) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (2) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(3) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गर्ई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। 1332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(Vig.)A(3)-3/2020- (Loka.)-Rules Dated 24-05-2022 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]. HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th May, 2022

No. Home (Vig.)A(3)-3/2020-(Loka.)-Rules.— In exercise of the powers conferred by sub section (3) and (4) of Section 9 read with Section 54 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015), the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) in the Office of Lokayukta, Home(Vigilance) Department, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the office of Lokayukta, Home (Vigilance) Department Himachal Pradesh, Superintendent Grade-II, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home/Vig.).

__________

ANNEXURE-'A' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-II, CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE OFFICE OF LOKAYUKTA, HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.—Superintendent, Grade-II

2. Number of post(s).—01 (one)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of pay.—Pay Band Rs. `10300—34800/- + `4800/-Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s) : Not applicable

(b) Desirable Qualification(s) : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Assistants possessing six years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote /rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/ transferred to remote/rural areas in their promotion:

Provided further that Officers/Officials who has not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/ Hard area and remote/rural area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal /Difficult /Hard areas/ remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra,1335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. From Sub-Division /Tehsil headquarter (ii) All Stations beyond the radius of 15 Kms. From State Headquarter and District head quarters where bus service in not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee /Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : As may be constituted by the Govt. from time to time.

(b) Departmental Confirmation Committee : Not applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

___________

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 25th May, 2022

No. PCH-HB(2) SEC(5)/2010-39380-385.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the conversion of the following posts of Clerks as Junior Office Assistant (I.T.) at Head Quarters of State Election Commission from the date of filling up of these posts:—

This issue with prior concurrence of the Finance Department and approval of the Council of Ministers.

By order, Sd/- Add. Chief Secretary (Panchayati Raj)1337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944

GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH

RAJ BHAVAN, SHIMLA

ORDER

Dated: 25th May, 2022

No. 50-10/2022-GS.—In exercise of powers conferred upon me by Sub Section (1) of Section 15 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021, I, Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor, (Chancellor), Sardar Patel University, Mandi in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby appoint Dr. Dev Dutt Sharma, Professor of Geography, Director, UGC Human Resource Development Centre, Himachal Pradesh University, Shimla as Vice-Chancellor, Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh for a term of three years with effect from the date he assumes the charge of the office of Vice-Chancellor in Sardar Patel University, Mandi. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as prescribed or determined by the State Government.

By order, RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR, Governor (Chancellor), Sardar Patel University, Mandi (HP).

___________

In the court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Mehboob Ali s/o Sh. Vijay Kumar, aged 27 years, D.O.B. 21-01-1995, r/o Village Taksal, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Jeena w/o Sh. Mehboob Ali, d/o Sh. Roshan Khan, aged 23 years, D.O.B. 28-03-1997, r/o Sone Majra, Lachhru Kalan, Patiala, Punjab, at present r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)

Versus

General Public

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Mehboob Ali s/o Sh. Vijay Kumar, aged 27 years, D.O.B. 21-01-1995, r/o Village Taksal, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Jeena w/o Sh. Mehboob Ali, d/o Sh. Roshan Khan, aged 23 years, D.O.B. 28-03-1997, r/o Sone Majra, Lachhru Kalan, Patiala, Punjab, at present r/o Village & P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) to get their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage, objections in this regard should reach to this court on or before 27-05-2022, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Seal.

Dr. SANJEEV DHIMAN (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

__________

In the court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli,

District Solan (H.P.)

1. Sh. Hunny Thapa s/o Sh. Dhan Bahadur Thapa, aged 28 years, D.O.B. 08-07-1993, r/o LIG 353, Block No. 29, Sector-3, Parwanoo,Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Meena d/o Late Sh. Krishan Bhadur, aged 24 years, D.O.B. 24-01-1998, r/o #51, Jhoke Road, Near Mission Hospital, Ferozepur Cantt. Ferozepur, Punjab, at present r/o LIG 353, Block No. 29, Sector-4, Parwanoo,Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)

Versus

General Public

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Hunny Thapa s/o Sh. Dhan Bahadur Thapa, aged 28 years, D.O.B. 08-07-1993, r/o LIG 353, Block No. 29, Sector-3, Parwanoo,Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride groom) and Meena d/o Late Sh. Krishan Bahadur, aged 24 years, D.O.B. 24-01-1998, r/o #51, Jhoke Road, Near Mission Hospital, Ferozepur Cantt. Ferozepur, Punjab, at present r/o LIG 353, Block No. 29, Sector-4, Parwanoo,Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) to get their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. Objections in this regard should reach to this court on or before 27-05-2022, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 21-04-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. SANJEEV DHIMAN (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

__________

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No. Date of Institution Date of Decision 10/2022

29-04-2022 Fixed for hearing on 28-05-2022 Sh. Balak Ram s/o Sh. Masdi , r/o Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh.

General Public

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death

Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Proclamation

Sh. Balak Ram s/o Sh. Masdi , r/o Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Hemant Kumar was born on 10-04-1984 at Village Gawah, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darlaghat, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having objection for registration of delayed birth event of Hemant Kumar s/o Sh. Balak Ram & Smt. Tulsi Devi, may submit their objections in writing in this office on or before 28-05-2022 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 29th day of April, 2022.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, District Solan ( H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Suraj Kumar s/o Sh. Arun Kumar r/o H. No. 3386, LIC Sector 70, S.A.S. Nagar (Mohali) and Smt. Ayushi Bahri d/o Late Sh. Ajay Bahri, r/o Vasant Vihar Bye Pass Road, Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 06-06-2019, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Suraj Kumar s/o Sh. Arun Kumar, r/o H. No. 3386, LIC Sector 70, S.A.S. Nagar (Mohali) and Smt. Ayushi Bahri d/o Late Sh. Ajay Bahri, r/o Vasant Vihar Bye Pass Road, Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

1340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मई 2022/5 ज्येष्ठ, 1944 Issued under my hand and seal of the court on this 05 th day of May, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Nishant s/o Sh. Satish Kumar, r/o Flat No. 1A, Third Floor, Sushma Apartment, Near Hotel Star View, Deonghat, Ward No. 1, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Tejasvita Chandel d/o Sh. Sanjeev Chandel, r/o H. No. 1401, Kayani Nagar, Near Gargi Gas Godown, Industrial Area, Khojkipur Ambala Cantt. Ambala, Haryana have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 04-05-2022, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Nishant s/o Sh. Satish Kumar, r/o Flat No. 1A, Third Floor, Sushma Apartment, Near Hotel Star View, Deonghat, Ward No. 1, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Tejasvita Chandel d/o Sh. Sanjeev Chandel, r/o H. No. 1401, Kayani Nagar, Near Gargi Gas Godown, Industrial Area, Khojkipur Ambala Cantt. Ambala, Haryana they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 05 th day of May, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh.Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Sarbjeet Singh s/o Sh. Harcharan Singh, r/o H. No. 644, Suri Bhawan, 1st Floor, Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Manjeet Kaur w/o Sh. Sarbjeet Singh and d/o Sh. Jagpal Singh, r/o H. No. 644, Suri Bhawan, 1st Floor, Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 16-10-1996, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Sarbjeet Singh s/o Sh. Harcharan Singh, r/o H. No. 644, Suri Bhawan, 1st Floor, Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Manjeet Kaur w/o Sh. Sarbjeet Singh and d/o Sh. Jagpal Singh, r/o H. No. 644, Suri Bhawan, 1st Floor, Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 07 th day of May, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Dhaniyal s/o Sh. Ribantu, r/o Village Kharyana, P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Nikita Kumari, w/o Sh. Dhaniyal, r/o Village Chauri, P.O. & Sub- Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.) and w/o Sh. Dhaniyal s/o Sh. Ribantu r/o Village Kharyana, P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 27-10-2021, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Dhaniyal s/o Sh. Ribantu r/o Village Kharyana, P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.) and Smt. Nikita Kumari d/o Sh. Dhaniyal, r/o Village Chauri, P.O. & Sub- Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.) and w/o Sh. Dhaniyal s/o Sh. Ribantu, r/o Village Kharyana, P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 06 th day of May, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

In the Court of Sh.Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Vikalp Yadav s/o Sh. Dalveer Singh Yadav, r/o 128E, Vineet Khand-1, Near Jaipuria School Gomtinagar, Gomtinagar, Lucknow, Uttar Pradesh and Smt. Isha Agrawal d/o Sh. Atul Kumar Agrawal, r/o Aeran's Villa, Near Water Tanks, P.O. Galanag (614) Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 29-06-2020, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Vikalp Yadav s/o Sh. Dalveer Singh Yadav, r/o 128E, Vineet Khand-1, Near Jaipuria School Gomtinagar, Gomtinagar, Lucknow, Uttar Pradesh and Smt. Isha Agrawal d/o Sh. Atul Kumar Agrawal, r/o Aeran's Villa, Near Water Tanks, P.O. Galanag (614) Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 27 th day of April, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh.Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Amulya Rattan s/o Sh. Vijay Kumar, r/o # 19/1, Yog Maya Pharmacy, Village Galog, P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Aditi Guleri w/o Mr. Amulya Rattan s/o Sh. Vijay Kumar, r/o # 19/1, Yog Maya Pharmacy, Village Galog, P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed anapplication for the registration of their marriage which was solemnized on 09-12-2012, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Amulya Rattan s/o Sh. Vijay Kumar, r/o # 19/1, Yog Maya Pharmacy, Village Galog, P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Aditi Guleri w/o Mr. Amulya Rattan s/o Sh. Vijay Kumar, r/o # 19/1, Yog Maya Pharmacy, Village Galog, P.O. Barog, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Shis Ram s/o Late Sh. Goria Ram, r/o Village Chhaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Devki Devi d/o Sh. Geeta Ram and w/o Sh. Shis Ram, r/o Village and P.O. Garkhal, Tehsil & District Solan (H.P.) at present resident of Village Chhaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 26-11-2021, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Shis Ram s/o Late Sh. Goria Ram, r/o Village Chhaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Devki Devi d/o Sh. Geeta Ram and w/o Sh. Shis Ram, r/o Village and P.O. Garkhal, Tehsil & District Solan (H.P.) at present resident of Village Chhaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 27 th day of April, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Chandan Sharma s/o Sh. Pritam Chand Sharma, r/o # 4, Scientist Colony Khundidhar, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Sudha Sharma d/o Sh. Jai Gopal Sharma, r/o V.P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 25-04-2021, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Chandan Sharma s/o Sh. Pritam Chand Sharma, r/o # 4, Scientist Colony Khundidhar, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Sudha Sharma d/o Sh. Jai Gopal Sharma, r/o Village and P.O. Khagal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 27 th day of April, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Sh. Vivek Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Udit Gautam s/o Sh. Bhuvneshwar Gautam, r/o Heera Niwas, Saproon, Village Rabon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Ranjna w/o Sh. Udit Gautam d/o Sh. Keshva Nand r/o Heera Niwas, Village Rabon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 25- 09-2017, and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Udit Gautam s/o Sh. Bhuvneshwar Gautam, r/o Heera Niwas, Saproon, Village Rabon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) and Smt. Ranjna w/o Sh. Udit Gautam d/o Sh. Keshva Nand r/o Heera Niwas, Village Rabon, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear presonally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 27 th day of April, 2022.

Seal.

VIVEK SHARMA, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

नाम परिवर्तन

मैं, भारती गुलियानी (49 वर्ष) पत्नी श्री विवेक कुमार करोल सूद, निवासी मकान नं0 1069, वार्ड नं0 5, होशियारपुर रोड, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरा सही नाम भारती गुलियानी है जोकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट में दर्ज है लेकिन मेरे बेटे आर्यन सूद के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम भारती सूद गलत दर्ज है। अतः मेरे बेटे आर्यन सूद के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम भारती सूद के स्थान पर भारती गुलियानी दर्ज किया जाए। सभी संबन्धित नोट करें।

भारती गुलियानी,

पत्नी श्री विवेक कुमार करोल सूद,

निवासी, मकान नं0 1069, वार्ड नं0 5,

होशियारपुर रोड, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

नाम परिवर्तन

मैं, विवेक कुमार करोल सूद (56 वर्ष) सुपुत्र श्री विरेंद्र कुमार सूद, निवासी मकान नं0 1069, वार्ड नं0 5, होशियारपुर रोड, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरा सही नाम विवेक कुमार करोल सूद है जोकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट में दर्ज है लेकिन मेरे बेटे आर्यन सूद के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विवेक सूद गलत दर्ज है। अतः मेरे बेटे आर्यन सूद के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विवेक सूद के स्थान पर विवेक कुमार करोल सूद दर्ज किया जाए। सभी संबन्धित नोट करें।

विवेक कुमार करोल सूद,

सुपुत्र श्री विरेंद्र कुमार सूद,

निवासी मकान नं0 1069, वार्ड नं0 5,

होशियारपुर रो़ड, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

CHANGE OF NAME

I, Subhash Chand Katoch (57) , c/o Sh. Milap Chand Katoch, r/o House No. 385, Ward No. 02, Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that Subhash Chand Katoch & Subhash Chand is one and same person.

SUBHASH CHAND KATOCH,

c/o Sh. Milap Chand Katoch,

r/o House No. 385, Ward No. 02, Palampur,

Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।