Himachal Pradesh Gazette, No. 95, 01 August 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2022

No. HHC/GAZ/14-322/2011-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days earned leave w.e.f. 24-06-2022 to 26-06-2022 in favour of Ms. Manisha Goyal, Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, H.P.

95—राजपत्र/2022-01-08-2022 (3303)3304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 Certified that Ms. Manisha Goyal has joined the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Manisha Goyal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th July, 2022

No. HHC/GAZ/14-348/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 14-06-2022 to 16-06-2022 in favour of Sh. Vivek Kaisth, Civil Judge-cum-JMFC, Jawali, District Kangra, H.P.

Certified that Sh. Vivek Kaisth has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Kaisth would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Jawali, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd July, 2022

No. HHC/Admn.16 (6)74-I.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Rule-4 of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to increase the strength of Oath Commissioners for the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Arki, Distt. Solan, from 4 to 5 with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2022

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in his under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMFC, Gohar, District Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Thunag, District Mandi, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect, till the joining of Sh. Prateek Gupta, Civil Judge-cum- JMFC, Thunag, District Mandi, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 5/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 39 की उप-धारा (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, माह अप्रैल, 2022 की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को मई, 2022 के 24वें दिन तक विस्तारित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022,

dated 22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 5/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with sub-rule (1) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, hereby extends the due date for furnishing the return in FORM GSTR-3B for the month of April, 2022 till the 24th day of May, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 6/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, के नियम 61 के उपनियम (3) के प्रथम परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, माह अप्रैल, 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (7) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में देय कर के भुगतान की नियत तारीख को मई, 2022 के 27वें दिन तक विस्तारित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022,

dated 22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 6/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub- rule (3) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, hereby extends the due date for depositing the tax due under proviso to sub-section (7) of Section 39 of the Himachal Pradesh3307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 Goods and Services Tax Act, 2017 in FORM GST PMT-06 for the month of April, 2022 till the 27th day of May, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 10/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-2022 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022,

dated 22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 10/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 11/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर दिनांक 30 मई, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2019 दिनांक 3 जून 2019, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः--

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''परंतु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिधारित कर के संदाय के ब्यौरों के विवरण को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में 31 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत करेगा।''

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पणः-- मूल अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर दिनांक 30 मई, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं0 25/2021-राज्य कर दिनांक 27 जुलाई, 2021, द्वारा किया गया था।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022,

dated 22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 11/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)- 4/2019, dated the 3rd June, 2019, namely:—

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.".

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

Note.— The principal notification No. 21/2019-State Tax, dated the 30th May, 2019, was last amended, vide notification number 25/2021-State Tax, dated the 27th July, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2021, dated the 13th August, 2021.

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 12/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर दिनांक 16 जनवरी, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-43/2017 दिनांक 20 जनवरी 2018, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में ''30 जून 2022'' अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर ''28 जुलाई 2022'' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर दिनांक 18 जनवरी, 2018 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं0 7/2022-राज्य कर दिनांक 4 जुलाई, 2022, द्वारा किया गया था।3310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022, dated

22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 12/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 73/2017–State Tax, dated the 16th January, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN- F(10)-43/2017, dated the 20th January, 2018, namely :–

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words "30th day of June, 2022", the figures, letters and words "28th day of July, 2022" shall be substituted.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

Note.— The principal notification No. 73/2017- State Tax, dated the 16th January, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-43/2017, dated the 20th January, 2018 and was last amended, vide notification number 07/2022–State Tax, dated the 4th July, 2022.

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 13/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई. एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020 दिनांक 24 जून 2020 और अधिसूचना संख्या 14/2021-राज्य कर दिनांक 15 जून, 2021 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 दिनांक 21 जून 2021, के तहत प्रकाशित की गई थी, में आंशिक उपांतरण करते हुए,-

(i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए कर प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती है;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022, dated

22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 13/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of Himachal Pradesh, No. 35/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020 and No. 14/2021-State Tax, dated the 15th June, 2021, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2021, dated the 21st June, 2021, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to hereby,—

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of Section 73 for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1 st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of Section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

By order,

Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 14/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2022 है। (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21क में, उपनियम (4) के परंतुक के पश्चात्‌ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्‌द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;'';

3. उक्त नियम में, नियम 43 के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 35/2017-राज्य कर (रेट) दिनांक 9 अक्तूबर, 2017, जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-32/2017 दिनांक 23 अक्तूबर 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य;'';

4. उक्त नियम में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

'(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट3313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

''मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के उप नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उपनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं हैं।''ः';

5. उक्त नियम में, नियम 86 में, उपनियम (4क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,

(क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या

(ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में, गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03ए में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जाएगी;''

6. उक्त नियम में, नियम 87 में,

(क) उप नियम (3) में, खंड (i) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः- ''(iक) किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई);

(iख) किसी बैंक से तत्काल संदाय सेवा (आई एमपीएस);

(ख) उप नियम (5) में, ''वास्तविक समय निपटान'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या तत्काल संदाय सेवा'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे;

(ग) उप नियम (13) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌;-- ''(14) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, उपलब्ध कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस अन्य रकम को प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5), जैसी स्थिति हो, में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति के राज्य कर या एकीकृत कर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई अतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व रखता है;''

7. उक्त नियम में, नियम 88क के पश्चात्‌ 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''88ख. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज संगणित करने की रीति.-(1) यदि, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते हैं,3314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तारीख के पश्चात्‌ प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात्‌ प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तारीख के पश्चात्‌ विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता हैं।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूिचत दर पर, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए देय था से ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख तक, कर की उस रकम पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी। (3) उस दशा मेेंं, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट की रकम पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार संदेय है, वहां ब्याज की सगंणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से आरम्भ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, की जाएगी।

स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिए गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है।

(2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीखः--

(क) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है;";

8. उक्त नियम में, नियम 89 में,--

(क) उपनियम (1) चौथे परंतुक के पश्चात,्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

स्पष्टीकरण.--इन उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 2 के अधीन यथापरिभाषित कोई "विनिर्दिष्ट अधिकारी" या कोई "प्राधि—त अधिकारी" अभिप्रेत है।'';

(ख) उपनियम (2) में,--

(i) खंड (ख) में "माल के निर्यात" शब्दों के पश्चात्‌", ''विद्युत से भिन्न," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"(खक) उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरेे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रतियूनिट टैरिफ के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय उर्जा लेखा (आरईए) के भाग के रूप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार की प्रति;";

(ग) उपनियम (4) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"स्पष्टीकरण.--इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्नलिखित के रूप में माना जाएगा--

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररुप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररूप में घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य;

या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

इनमें से जो भी कम हो.";

(घ) उप नियम (5) में "ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर'' शब्दों के स्थान पर "{ऐसे व्यूतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर X (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिए गए आईटीसी)}." कोष्ठक, शब्द व अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

9. उक्त नियम में, नियम 95क का 1 जुलाई, 2019 से लोप किया गया समझा जाएगा;

10. उक्त नियम में, 1 जुलाई, 2017 से, नियम 96 में,--

(क) उप नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(ख) आवेदन ने प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की हैः

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकडे़ और प्ररूप जीएसटीआर-I में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर सदंत्त एकी—त कर के प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन को उस तारीख को फाइल किया हुआ समझा जाएगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;";

(ख) उपनियम (4) में,

(i) खंड (ख) में "1962" अंकों के स्थान पर, "1962 या" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ः- 3316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 ''(ग) बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जौखिम पैरामीटरों के आधार पर, या राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्यय पत्र का सत्यापन जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है.";

(ग) उप नियम (5) का लोप किया गया समझा जाएगा।

(घ) उप नियम (5) के पश्चात,्‌ निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्‌-

"(5क) जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारोषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों मेें प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा।

(5ख) जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अतंर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त्‌ प्रणाली सृजित प्ररुप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ग) उपनियम (5क) और उपनियम (5ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन I नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;";

(ङ) उपनियम (6) और उपनियम (7) का लोप किया गया समझा जाएगा;

11. उक्त नियम में,- प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,--

(क) पैरा 3.1 के शीर्ष में ''विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी'' शब्दों के पश्चात्‌,'' उनसे भिन्न जो 3.1.1 के अंतर्गत आते हैं,'' कोष्ठक, शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 3.1 के पश्चात्‌, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''3.1.1 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (5) और केन्द्रीय माल और सेवा कर/एकीकृत माल और सेवा कर/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियमों में तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अधिसूचित प्रदायों के ब्यौरे।

(ग) पैरा 3.2 में, शीर्षक में, ''3.1(क)'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्‌, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर ''और 3.1.1(i)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) पैरा 4 के अधीन सारणी में, स्तंभ (1) में,--

(i) मद (आ) में, उपमद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

''एचपीजीएसटी नियम के नियम 38, 42 और 43 और धारा 17 की उपधारा (5) के अनुसार '';

(ii) मद (ई) में,--

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"अन्य विवरण";

(ख) उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"पुनः प्राप्त किया गया आईटीसी जिसे पहले की कर अवधि में सारणी 4(आ)(2) के अधीन वापस कर दिया गया था";

3318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 (ग) उप-मद (2) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

"धारा 16(4) के अधीन अपात्र आईटीसी और पीओएस उपबंधों के कारण प्रतिबंधित आईटीसी";

(ङ) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 3 के पश्चात्‌, निम्नलिखित पैरा को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(4) एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ), जिस आपूर्ति पर ईसीओ को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को उपर 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपर 3.1.1(i) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन आपूर्तियों पर हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन ईसीओ को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(ii) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।'';

12. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन,--

(क) पैरा 4 में,--

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2020-21" शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात्‌, "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्द, अक्षर और अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(आ) सारणी के, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्यांक 5घ, 5ड. और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी प्रदाय (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को पृथक रूप से छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट-प्राप्त" में इन दो छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की आपूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्यांक 5ज, 5झ, 5 और 5ट के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम संख्यांक 6ख, 6ग, 6घ और 6ड. के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" अक्षरों और अंको के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, आंकड़े और शब्द क्रमशः रखा जाएगा;

(आ) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ 7ड., 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ग) पैरा 7 में,--

(अ) "अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारो जिनको अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिल कर बना है।";

(आ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किया जाएगा।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने,--

(1) "सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,--

(1) "वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अंकाें और अक्षरों के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय3320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 वर्ष 2021-22 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गइर््र आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";

(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम संख्या

(I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,

(II) 15ड., 15च और 15 छ,

के सामने,-

"2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, अंक और शब्द को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(आ) क्रम संख्या 16क, 16ख, और 16ग के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(इ) क्रम संख्या 17 और 18 के सामने,--

(I) "जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रूपये से अधिक है।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्‌ "वित्तीय वर्ष 2021-22 से, पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए छह अंकों के स्तर और पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए सभी बी 2 बी आपूर्ति के लिए चार अंकों के स्तर पर एचएसएन कोड की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(II) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 18 न भरने का विकल्प होगा।";

13. उक्त नियम में, शीर्ष अनुदेश के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9ग में,--

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, ''2019-20 और 2020-21'' अंक और शब्द के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, ''2019-20, 2020-21 और 2021-22'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, ''2019-20 और 2020-21'' अंक और शब्द के स्थान पर, ''2019-20, 2020-21 और 2021-22'' अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

14. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में,--

(क) संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए) शीर्षक के अधीन,

से प्रारंभ होने वाले और ''टिप्पणः संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक रूप से हो।,'' से अंत होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

अतिरेक पटल (ओटीसी)

आईएमपीएस बैंक (जहां नकद या लिखित निक्षेप किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं)

लिखत के ब्यौरे

नगद चैक मांग ड्राफट

'' ई -संदाय (इसमें ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलिति होंगे जैसे सीसी/ डीसी, नेट बैंकिग और यूपीआई। करदाता इसमें एक का चयन करें।)

टिप्पण.--बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे।

टिप्पण.--बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे।'';

(ख) संदत्त चालान सूचना शीर्षक के अधीन सारणी में ''संदर्भ बैंक सं0 (बीआरएन)/यूटीआर'' शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर ''संदर्भ बैंक सं0 (बीआरएन)/यूटीआर/आरआरएन'' शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

16. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-07 में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 6 के सामने तीसरे स्तंभ में

के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

(ख) क्रम संख्यांक 10 के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

(क) ''[नियम 87 (13) देंखें]'' कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर ''[नियम 87 (13) देखें और नियम 87 (14) देखें]'' कोष्ठक, शब्द, अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः--

(ग) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(6) सीजीएसटी/आईजीएसटी शीर्ष के अधीन नकद खाता में उपलब्ध रकम, यदि आवश्यकता हो, उसी पैन पर रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य करदाता को सीजीएसटी/ आईजीएसटी शीर्ष के अधीन अंतरित की जा सकती है।

(7) यदि अंतरक के इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में असंदत्त देयता विद्यमान हैं तो रकम को अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी।'';

18. उक्त नियमों में, प्ररूप-जीएसटी-आईएफडी-01 में,-

(क) कथन 3 में, सारणी में, लदान बिल/निर्यात का बिल शीर्षक के अधीन, स्तंभ 9 के पश्चात्‌्‌ निम्नलिखित स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

(ख) कथन-3क के पश्चात्‌ निम्नलिखित कथन अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

''कथन-3ख [नियम 89 (2) (खक)]

प्रतिदाय का प्रकारः कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

19. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 ख, 1 जुलाई, 2019 के दिन से लोप किया गया समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.--मूल अधिसूचना दिनांक 27 जून, 2017, जोकि हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ. (10)-13/2017-लूज दिनांक 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित हुई और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं 40/2021-राज्य कर, दिनांक 31 जनवरी, 2021, जोे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021-वॉल-। दिनांक 7 फरवरी, 2021, के तहत प्रकाशित हुई थी, द्वारा किया गया था।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022,

dated 22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 14/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A, in sub-rule (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns.";

3. In the said rules, in Explanation 1 to rule 43, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: —

"(d) the value of supply of Duty Credit Scrips specified in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 35/2017-State Tax (Rate), dated the 9th October, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-32/2017, dated the 23rd October, 2017.";

4. In the said rules, in rule 46, after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:—

'(s) a declaration as below, that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48, in all cases where an invoice is issued, other than in the manner so specified under the said sub-rule (4) of rule 48, by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub-rule (4) of rule 48—

"I/We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule (4) of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub- rule.":';

5. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4B) Where a registered person deposits the amount of erroneous refund sanctioned to him,—

(a) under sub-section (3) of section 54 of the Act, or

(b) under sub-rule (3) of rule 96, in contravention of sub-rule (10) of rule 96, alongwith interest and penalty, wherever applicable, through FORM GST DRC-03, by debiting the electronic cash ledger, on his own or on being pointed out, an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03A.";

6. In the said rules, in rule 87, —

(a) in sub-rule (3), after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely: —

"(ia) Unified Payment Interface (UPI) from any bank;

(ib) Immediate Payment Services (IMPS) from any bank;";

(b) in sub-rule (5), after the words "Real Time Gross Settlement", the words "or Immediate Payment Service" shall be inserted;

(c) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(14) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for state tax or integrated tax of a distinct person as specified in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25, in FORM GST PMT-09:

Provided that no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register.";

7. In the said rules, with effect from the 1st July, 2017, after rule 88A, the following rule shall be deemed to have been inserted, namely: —

"88B. Manner of calculating interest on delayed payment of tax.—(1) In case, where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, for the period of delay in filing the said return beyond the due date, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(2) In all other cases, where interest is payable in accordance with sub section (1) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid, for the period starting from the date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(3) In case, where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised in accordance with sub-section (3) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised, for the period starting from the date of utilisation of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount, at such rate as may be notified under said sub-section (3) of section 50.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, —

(1) input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilised, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilisation of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed.

(2) the date of utilisation of such input tax credit shall be taken to be,—

(a) the date, on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier, if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, on account of payment of tax through the said return; or

(b) the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, in all other cases.";

8. In the said rules, in rule 89, —

(a) in sub-rule (1), after the fourth proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:—

'Explanation.—For the purposes of this sub-rule, "specified officer" means a "specified officer" or an "authorised officer" as defined under rule 2 of the Special Economic Zone Rules, 2006.';

(i) in clause (b), after the words "on account of export of goods", the words ", other than electricity" shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ba) a statement containing the number and date of the export invoices, details of energy exported, tariff per unit for export of electricity as per agreement, along with the copy of statement of scheduled energy for exported electricity by Generation Plants issued by the Regional Power Committee Secretariat as a part of the Regional Energy Account (REA) under clause (nnn) of sub-regulation 1 of Regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and the copy of agreement detailing the tariff per unit, in case where refund is on account of export of electricity;";

(c) in sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely: —

"Explanation.–For the purposes of this sub-rule, the value of goods exported out of India shall be taken as –

(i) the Free on Board (FOB) value declared in the Shipping Bill or Bill of Export form, as the case may be, as per the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017; or

(ii) the value declared in tax invoice or bill of supply,

whichever is less.";

(d) in sub-rule (5), for the words "tax payable on such inverted rated supply of goods and services", the brackets, words and letters "{tax payable on such inverted rated supply of goods and services x (Net ITC÷ ITC availed on inputs and input services)}." shall be substituted;

9. In the said rules, rule 95A shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st July, 2019;

10. In the said rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in rule 96,—

(a) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be deemed to have been substituted, namely: —

"(b) the applicant has furnished a valid return in FORM GSTR-3B:

Provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in Shipping Bill and those furnished in statement of outward supplies in FORM GSTR-1, such application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of the said shipping bill is rectified by the exporter;";

(i) in clause (b), for the figures "1962" the figures and word "1962; or" shall be deemed to have been substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be deemed to have been inserted, namely:—

"(c) the Government or an officer authorised by the Government, on the basis of data analysis and risk parameters, is of the opinion that verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund, in order to safeguard the interest of revenue.";

(c) sub-rule (5) shall be deemed to have been omitted;

(d) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be deemed to have been inserted, namely:—

"(5A)Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) or clause (c) of sub-rule (4), such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated FORM GST RFD-01 and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5B) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (4) and the proper officer of the Customs passes an order that the goods have been exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), then, such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated FORM GST RFD-01 and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5C) The application for refund in FORM GST RFD-01 transmitted electronically through the common portal in terms of sub-rules (5A) and (5B) shall be dealt in accordance with the provisions of rule 89.";

(e) sub-rule (6) and sub-rule (7) shall be deemed to have been omitted;

11. In the said rules, in FORM GSTR-3B,—

(a) in paragraph 3.1, in the heading, after the words "liable to reverse charge", the brackets, words and figures "(other than those covered in 3.1.1)" shall be inserted;

"3.1.1 Details of supplies notified under sub-section (5) of section 9 of the

Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and corresponding

provisions in Central Goods and Services Tax/Integrated Goods and Services

Tax/Union Territory Goods and Services Tax Act.

(c) in paragraph 3.2, in the heading, after the words, figures, brackets and letter "supplies shown in 3.1(a)", the word, figures, brackets and letter "and 3.1.1(i)" shall be inserted;

(d) in the table, under paragraph 4, in column (1),—

(i) in item (B), for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely: —

"As per rules 38, 42 and 43 of HPGST Rules and sub-section (5) of section 17";

(ii) in item (D),—

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Other Details";

(B) for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely:—

"ITC reclaimed which was reversed under Table 4(B)(2) in earlier tax period";

namely:—

"Ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to PoS provisions";

(e) Under the heading the Instructions, after paragraph 3, following paragraphs shall be inserted, namely:—

"(4) An Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(i) above.

(5) A registered person making supplies through an Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(ii) above.";

12. In the said rules, in FORM GSTR-9, under the heading Instructions,—

(a) in paragraph 4,—

(A) after the word, letters and figures "or FY 2020-21", the word, letters and figures "or FY 2021-22" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column,—

(I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: —

'For FY 2021-22, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the "exempted" row only.';

(II) against serial numbers 5H, 5I, 5J and 5K, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column,—

(A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures "FY 2019-20 and 2020-21", the letters, figures and word "FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted;

(B) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(A) after the words and figures "April 2021 to September 2021.", the following shall be inserted, namely:—

"For FY 2021-22, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the FORM GSTR-3B between April, 2022 to September, 2022.";

(B) in the Table, in second column,—

(I) against serial numbers 10 & 11, the following entries shall be inserted at the end, namely:—

"For FY 2021-22, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April, 2022 to September, 2022 shall be declared here.";

(II) against serial number 12,—

(I) after the words, letters, figures and brackets "September, 2021

shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be

used for filling up these details.", the following entries shall be

inserted, namely:—

"For FY 2021-22, aggregate value of reversal of ITC which was

availed in the previous financial year but reversed in returns filed

for the months of April 2022 to September 2022 shall be declared

here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up

these details.";

(2) for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and

word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(III) against serial number 13,—

(1) after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2021-22, the

details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual

return for FY 2021-22,", the following entries shall be inserted,

namely: —

"For FY 2021-22, details of ITC for goods or services received in

the previous financial year but ITC for the same was availed in

returns filed for the months of April 2022 to September 2022 shall3333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in

the FY 2021-22 as per second proviso to sub-section (2) of section

16 but was reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC

reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23.";

(2) for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column,—

(A) against serial numbers,—

(I) 15A, 15B, 15C and 15D,

(II) 15E, 15F and 15G,

for the figures and word "2019-20 and 2020-21" wherever they occur, the letters, figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively, be substituted.";

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C for the figures and word "2019-20 and 2020-21" wherever they occur, the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted.";

(C) against serial numbers 17 and 18,—

(I) after the words, letters and figures "for taxpayers having annual turnover above ` 5.00 Cr.", the words, letters and figures "From FY 2021-22 onwards, it shall be mandatory to report HSN code at six digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ` 5.00 Cr and at four digits level for all B2B supplies for taxpayers having annual turnover in the preceding year upto ` 5.00 Cr." shall be inserted;

(II) the following paragraph shall be inserted at the end, namely:—

"For FY 2021-22, the registered person shall have an option to not fill Table 18.";

13. In the said rules, in FORM GSTR-9C, under the heading Instructions,—

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", wherever they occur, the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

namely:—

15. In the said rules, in FORM GST PMT-06,—

(a) Under the heading Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected) for the portion starting (cid:31) "e-Payment (This will include all with

modes of e-payment

such as CC/DC and net

banking. Taxpayer will

choose one of this)" and ending with "Note: Charges to be separately paid by the person making payment.", the following shall be substituted, namely: —

Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.

Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.

(b) in the Table under the heading Paid Challan Information, for the words, letters and brackets "Bank Reference No. (BRN)/UTR", words, letters and brackets "Bank Reference No. (BRN)/UTR/RRN" shall be substituted;

16. In the said rules, in FORM GST PMT-07, in the Table,

(a) against serial number 6, in the third column, for the following,

"NEFT/RTGS (cid:31)"

shall be inserted, namely:—

(b) after serial number 10 the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

17. In the said rules, in FORM GST PMT-09,—

(a) for the brackets, words and figures "[See rule 87(13)]", the brackets, words and figures "[See rule 87(13) and 87(14)]" shall be substituted;

(b) in the Table, after serial No. 4, following serial number and entries shall be inserted, namely:—

inserted, namely:—

"(6) Amount available in cash ledger under SGST/IGST head can be transferred to any other taxpayer registered on the same PAN under SGST/IGST head, if required.

(7) Amount shall not be allowed to be transferred if unpaid liability exists in the Electronic Liability Register of the transferor.";

18. In the said rules, in FORM-GST-RFD-01,—

(a) in Statement-3, in the Table, under the heading Shipping bill/Bill of export, after column 9, the following column shall be inserted, namely:—

(b) after Statement-3A, the following statement shall be inserted, namely: —

"Statement-3B [rule 89 (2) (ba)]

Refund Type: Export of electricity without payment of tax (accumulated ITC)

19. In the said rules, FORM GST RFD-10 B shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2019.

By order,

Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

Note:— The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide Notification No. EXN-F(10)-13/2017-Loose, dated the 27th June, 2017, published on 29th June, 2017 and last amended, vide notification No.40/2021-State Tax, dated the 31st January, 2021, vide number EXN-F(10)-4/2021-Vol-II, dated the 7th February, 2022.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 15/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, अधिसूचना संख्या 10/2019-राज्य कर दिनांक 7 मार्च, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 दिनांक 8 मार्च, 2019, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि ''फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॅाक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पणः-मूल अधिसूचना संख्या 10/2019-राज्य कर दिनांक 7 मार्च, 2019 और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं 3/2022-राज्य कर दिनांक 22 अप्रैल, 2022, जोे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022 दिनांक 23 अप्रैल 2022, के तहत प्रकाशित हुई थी, द्वारा किया गया था।

---------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022, dated

22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 15/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 10/2019-State Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 8th March, 2019, namely:—

entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

Note:—The principal notification No. 10/2019-State Tax, dated the 7th March, 2019, and was last amended by notification No. 03/2022–State Tax, dated the 22nd April, 2022, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2022, dated the 23rd April, 2022.

___________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 16/2022-राज्य कर

शिमला-2, 22 जुलाई, 2022

संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 10 की उपधारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, अधिसूचना संख्या 14/2019-राज्य कर दिनांक 28 मार्च, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019 दिनांक 29 मार्च 2019, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि ''फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॅाक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)। टिप्पण.-मूल अधिसूचना संख्या 14/2019-राज्य कर दिनांक 28 मार्च, 2019 और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं 4/2022-राज्य कर दिनांक 22 अप्रैल, 2022, जोे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स. एन.-एफ.(10)-5/2022 दिनांक 23 अप्रैल 2022, के तहत प्रकाशित हुई थी, द्वारा किया गया था।3340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2022, dated

22-07-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 16/2022-State Tax

Shimla-2, the 22nd July, 2022

No. EXN-F(10)-5/2022.—In exercise of the powers conferred under the proviso to sub- section (1) of section 10 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.14/2019-State Tax, dated the 28th March, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-5/2019, dated the 29th March, 2019, namely:—

In the said notification, in the TABLE, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA), Pr. Secretary (ST&E).

Note.—The principal notification No.14/2019-State Tax, dated the 28th March, 2019, was last amended by notification No. 04/2022 – State Tax, dated the 22nd April, 2022, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide number EXN-F(10)-5/2022, dated the 23rd April, 2022.

____________

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th July, 2022

No. STE-B(2)-2/2021.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance to the budget announcement in paragraph No. 87 of the Budget Speech for the Financial Year 2011-12, is pleased to notify Aryabhatta Geo-informatics & Space Application Centre" (AGISAC) established under the aegis of Himachal Pradesh Council for Science, Technology and Environment as a "Nodal Agency" of the State Government to facilitate the use of spatial and geo-spatial technology for decision support system and planning of developmental activities in the State.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to notify that the AGISAC would function as a central repository of spatial and geo-spatial data in the State. All Government3341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 Departments/Boards/Corporations/Public Undertakings in the State shall approach the AGISAC for carrying out GIS and Remote Sensing related work on consultancy basis for developmental planning and monitoring within their organizations.

The NOC from the AGISAC shall be obtained by the Government Department(s)/

Board(s)/Corporation(s)/Public Undertaking(s) before outsourcing the aforesaid type of work

to other Non-Government Organizations/Private agencies.

By order,

PRABODH SAXENA, Additional Chief Secretary (EST).

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश अग्निहोत्री, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 06-08-2022 श्रीमती सुनीता गुलाटी

बनाम

आम जनता

इश्तहार/नोटिस :

श्रीमती सुनीता गुलाटी पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह गुलाटी, निवासी मकान नं0 7, वार्ड नं0 9, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनका पुराना नाम सुनिता वर्मा था परन्तु अब उनका नया नाम सुनीता गुलाटी पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह गुलाटी जो कि उनके सभी दस्तावेज में भी दर्ज है जिसके साक्ष्य हेतु आवेदिका ने एक ब्यान हल्फि भी प्रस्तुत की है। आवेदिका ने अपना नाम सुनीता वर्मा से सुनीता गुलाटी बदलने हेतु इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त जनता व आवेदिका के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदिका का नाम सुनीता वर्मा के स्थान पर सुनीता गुलाटी दुरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-08-2022 व इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं अदालत की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री अश्वनी कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री ख्याली राम पुत्र सोहनू राम, निवासी कथांजी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ख्याली राम पुत्र सोहनू राम, निवासी कथांजी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके पुत्र सुनील भाटिया का नाम व जन्म तिथि 29-07-2007 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 11-08-2022 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ---------

ब अदालत श्री अश्वनी कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री शमशेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी खाल्टू, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शमशेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी खाल्टू, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को3343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 30-12-1989 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 11-08-2022 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ब अदालत श्री अश्वनी कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मनी राम पुत्र बंगलू राम, निवासी घिरड़ सन्द्रोल, डाकघर डंग्यार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनी राम पुत्र बंगलू राम, निवासी घिरड़ सन्द्रोल, डाकघर डंग्यार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी माता श्रीमती परबी देवी पत्नी बंगलू राम की मृत्यु तिथि 02-02-2021 का पंजीकरण ग्राम पंचायत मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया कि उनका पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनका नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 11-08-2022 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर,3344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 16/22

श्री गिरिराज पुत्र श्री बंता राम, निवासी मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गिरिराज पुत्र श्री बंता राम, निवासी मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 03-11-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत नवादा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 03-11-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री अमन राज पुत्र गिरिराज की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 20-08-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री अमन राज की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत नवादा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) श्री आशिक अली पुत्र श्री मो0 सादिक, निवासी ग्राम जोगीबन, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, . . प्रार्थी। जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत जाति दुरुस्ती मोहाल जोगीबन, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री आशिक अली पुत्र श्री मो0 सादिक, निवासी ग्राम जोगीबन, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश आदि ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल3345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 जोगीबन, तहसील नाहन में उनके परिवार की जाति दर्ज न है, जबकि उनके परिवार की सही जाति मुसलमान उप-जाति जुलाहा है, जिसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के परिवार की मौजा जोगीबन में जाति मुसलमान उप-जाति जुलाहा दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 14-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 14-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अगस्त 2022/10 श्रावण, 1944 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।