Himachal Pradesh Gazette, No. 107, 18 August 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 18 अगस्त, 2022/27 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-18/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल 107—राजपत्र/2022-18-08-2022 (3677) 3678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 118 का संशोधन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 118 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 118 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) के नीचे द्वितीय परंतुक में, ''दो वर्ष'' और ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''तीन वर्ष'' और ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्दश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 जो विक्रय, दान, वसीयत, विनिमय, पट्टा, सकब्जा बंधक, अभिधृति सृजन या किसी अन्य रीति में भूमि के अंतरण (जिसके अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय की डिक्री द्वारा या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए अंतरण है) को किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो कृषक नहीं है निर्बंधित करती है। उक्त धारा की उपधारा (2) कतिपय अंतरण जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से भूमि का अंतरण भी है पर छूट प्रदान करती है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3679 हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) के नीचे द्वितीय परन्तुक गैर-कृषक को जो खण्ड (घघ) के अधीन भूमि का क्रय करता है या जिसे संपूर्ण मामले में खण्ड (ज) के अधीन भूमि के क्रय की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, भूमि को, दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि, जो राज्य सरकार द्वारा कारणोंं को लिखित में अभिलिखित करते हुए अनुज्ञात की जाए जो उस दिन से संगणित की जाएगी जिसको भूमि का विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, के भीतर ऐसे उपयोग, जिसके लिए उसको अंतरण किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, में लाने के लिए आज्ञापक बनाता है। यदि गैर-कृषक ऐसा करने में विफल रहता है या राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना उक्त उपयोग का किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजन करता है या विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा भूमि का अंतरण करता है तो ऐसी भूमि को सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित करने का उपबंध है। यह अनुभव किया गया है कि दो वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, विशिष्टतया ऐसे मामलों में जहां भूमि का क्रय औद्योगिक/जल/पर्यटन या आवास परियोजनाओं आदि के लिए किया गया है और इसलिए, पूर्वोक्त परन्तुक के उपबन्धों को उपयुक्ततः संशोधित करना प्रस्तावित है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख :......................................, 2022

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इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा :

118. गैर-कृषकों को भूमि का अन्तरण वर्जित.--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, संविदा, करार, रूढ़ि या रीति में अन्तर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, किन्तु इस अध्याय में यथा उपबन्धित के सिवाय भूमि का अन्तरण विक्रय, दान, वसीयत, विनियम, पट्‌टा या कब्जे सहित बंधक अभिधृति के सृजन या किसी अन्य रीति (भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय सम्मिलित है) द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में वैध होगी जोकि कृषक नहीं है।

स्पष्टीकरण.--इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए पद ''भूमि का अन्तरण'' के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है-

(i) उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण;

(ii) दानी या वसीयतकर्ता के किसी एक या सभी विधि वारिसों के पक्ष में, यथास्थिति, दान या निष्पादित विल द्वारा अन्तरण;

(iii) किसी नगरपालिका क्षेत्र में भूमि या इमारत का पट्‌टे द्वारा अन्तरण; किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है- 3680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (क) कोई बेनामी संव्यवहार जिसमें भूमि कृषक को गैर-कृशक द्वारा संदत्त या उपलब्ध करवाए गए प्रतिफल के लिए अन्तरित की जाती है; और

(ख) स्वामी द्वारा किए गए विशेष या साधारण मुखतयारनामा द्वारा प्राधिकार देकर या करार द्वारा इस आशय से कि एक गैर-कृषक को भूमि का कब्जा देकर और उसे भूमि को उसी प्रकार से प्रयोग करना अनुज्ञात करना मानो वह उस भूमि का वास्तविक स्वामी है;

(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि अन्तरण को प्रतिषिद्‌ करने वाली नहीं समझी जाएगी, अर्थात्‌ः-

(क) किसी भूमिहीन मजदूर; या

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित भूमिहीन व्यक्ति; या

(ग) ग्रामीण कारीगर; या

(घ) सहबद्ध कृषि कामकाज करने वाले किसी भूमिहीन व्यक्ति; या

(घघ) वह व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, किसी नगरपालिका क्षेत्र में, निवास गृह, दुकान या वाणिज्यिक स्थान के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी इन शर्तों के अध्यधीन कार्य किया हो और कार्य करता रहता है को अन्तरित की जाने वाली भूमि निम्नलिखित के अधिक नहीं है-

(i) निवास गृह की दशा में 500 वर्ग मीटर; और

(ii) दुकान और वाणिज्यिक स्थापना की दशा में 300 वर्ग मीटर क्षेत्र :

परन्तु ऐसा व्यक्ति राज्य के नगरपालिका में किसी खाली भूमि में निवास गृह का स्वामित्व नहीं रखता है;

(ङ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहीत की गई है या कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित कानूनी निकाय या निगम या बोर्ड और राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामीत्वाधीन और उसके नियन्त्रणाधीन; या

(च) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के कारण गैर कृषक बन गया हो-

(i) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए उसकी भूमि का अर्जन; या

(ii) अधिनियम के अधीन अभिधृतियों में उसकी भूमि को निहित किए जाने पर; या (छ) कोई गैर कृषक जो गृह या दुकान के निर्माण के लिए भूमि खरीदता है या खरीदने के लिए आशयित है या हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से तैयार मकान या दुकान खरीदता है, या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से या किसी कानूनी निगम जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियमिति द्वारा राज्य में गृहवास स्कीम की विरचना और निष्पादन के लिए गठित हो; या3681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (ज) राज्य सरकार की अनुमति से कोई गैर कृषक ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि विहित किया जाएः परन्तु इस उप-धारा के खण्ड (ज) के अधीन दी गई अनुमति के साथ कोई व्यक्ति जो कि गैर कृषक है परन्तु खण्ड (घघ) या खण्ड (छ) के अधीन भूमि का क्रय करता है, ऐसी भूमि के क्रय का विचार किए बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गैर कृषक होगा :

परन्तु यह और कि कोई गैर-कृषक जो खण्ड (घघ) के अधीन भूमि का क्रय करता है या जिस मामले में इस उपधारा के खण्ड (ज) के अधीन भूमि के क्रय की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, भूमि को दो वर्ष की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि जो राज्य सरकार द्वारा कारणों के लिखित में अभिलिखित करते हुए अनुज्ञात की जाए, जो उस दिन से संगणित की जाएगी जिस को भूमि का विक्रय विलेख रजिस्ट्री—त किया जाता है, के भीतर ऐसी भूमि का उपयोग करेगा जिसके लिए अनुज्ञा दी जाती है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है या, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना, उक्त उपभोक्ता दूसरे कार्य में लगता है या विक्रय, दान या अन्यथा अन्तरण करता है, उस द्वारा खरीदी गई भूमि, विहित रीति में, सभी विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) से (4) XXX XXX XXX XXX

स्पष्टीकरण (1) XXX XXX XXX XXX

स्पष्टीकरण (2) XXX XXX XXX XXX

_________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 6 OF 2022 THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 118.

_________

Bill No. 6 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL3682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of

1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 118.—In section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974), in sub-section (2), in second proviso below clause (h), for the words "two years" and "one year" the words "three years" and "two years" shall be substituted respectively.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 puts restriction on transfer of land (including transfer by a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale, gift, will, exchange, lease, mortgage with possession, creation of a tenancy or in any other manner in favour of a person who is not an agriculturist. Sub-section (2) of said section provides exemption on certain transfer including transfer of land with prior permission of the State Government.

Second proviso below clause (h) of sub-section (2) of section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 makes it mandatory to a non-agriculturist, who purchases land under clause (dd) or in whose case permission to purchase land is granted under clause (h), to put the land to such use for which it has been permitted to be transferred within a period of two years or a further such period not exceeding one year as may be allowed by the State Government for the reasons to be recorded in writing to be counted from the day on which sale deed of land is registered. In case the non-agriculturist fails to do so or diverts without permission of the State Government the said use for any other purpose or transfers the land by way of sale, gift or otherwise, there is a provision for vestment of such land in favour of the State Government free from all encumbrances. It has been experienced that the period of two years is not sufficient more particularly in cases, where land is purchased for Industrial/Hydel/Tourism or Housing projects etc. and therefore, it is proposed to amend the provisions of the aforesaid proviso suitably. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR) Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The , 2022.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND

LAND REFORMS ACT, 1972 (ACT NO. 8 OF 1974) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS

AMENDMENT BILL.

Section :

118. Transfer of land to non-agriculturists barred.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, contract, agreement, custom or usage for the time being in force, but save as otherwise provided in this Chapter, no transfer of land (including transfer by a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale, gift, will, exchange, lease, mortgage with possession, creation of a tenancy or in any other manner shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "transfer of land" shall not include—

(i) transfer by way of inheritance;

(ii) transfer by way of gift made or will executed, in favour of any or all legal heirs of the donor or the testator, as the case may be;

(iii) transfer by way of lease of land or building in a municipal area;

but shall include—

(a) a benami transaction in which land is transferred to an agriculturist for a consideration paid or provided by a non-agriculturist; and

(b) an authorization made by the owner by way of special or general power of attorney or by an agreement with the intention to put non-agriculturist in possession of the land and allow him to deal with the land in the like manner as if he is a real owner of that land.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of,—

(a) a landless labourer; or

(b) a landless person belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe; or (c) a village artisan; or

(d) a landless person carrying on an allied agricultural pursuit; or

(dd) a person who, on commencement of this Act, worked and continues to work for gain in an estate situated in Himachal Pradesh; for the construction of a dwelling house, shop, or commercial establishment in a municipal area, subject to the condition that the land to be transferred does not exceed—

(i) in case of dwelling house - 500 square metres; and (ii) in the case of shop or commercial establishment- 300 square metres:

Provided that such person does not own any vacant land or a dwelling house in a municipal area in the State; or3684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (e) the State Government or Central Government, or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956, or a Company incorporated under the Companies Act, 1956 for which land acquired through the State Government under the Land Acquisition Act,1894, or a statutory body or a corporation or a board established by or under a statute and owned and controlled by the State or Central Government; or (f) a person who has become non-agriculturist on account of—

(i) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894); or

(ii) vestment of his land in the tenants under this Act; or

(g) a non-agriculturist who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built up house or shop, from the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, established under the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, or from the Development Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or from any other statutory corporation set up for framing and execution of house accommodation schemes in the State under any State or Central enactment; or (h) a non-agriculturist with the permission of the State Government for the purposes that may be prescribed :

Provided that a person who is non-agriculturist but purchases land either under clause (dd) or clause (g) or with the permission granted under clause (h) of this sub- section shall, irrespective of such purchase of land, continue to non-agriculturist for the purposes of this Act :

Provided further that a non-agriculturist who purchases land under clause (dd) or in whose case permission to purchase land is granted under clause (h) of this sub- section shall put the land to such use for which the permission has been granted within a period of two years or a further such period not exceeding one year, as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the day on which the sale deed of land is registered and if he fails to do so or diverts, without the permission of the State Government, the said use for any other purpose or transfer by way of sale, gift or otherwise, the land so purchased by him shall, in the prescribed manner, vest in the State Government free from all encumbrances.

(3) to (4) XXX XXX XXX XXX

Explanation-I. XXX XXX XXX XXX

Explanation-II. XXX XXX XXX XXX3685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 08) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022

खण्डों के क्रम

खण्डः

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

अध्याय-2

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 12 का लोप।

अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 3. धारा 11-क. का लोप।

अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 6-कक. का लोप।

अध्याय-5

प्रकीर्ण 3686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2022 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

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अध्याय-2 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 12 का लोप.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12 का लोप किया जाएगा।

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अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 3. धारा 11-क. का लोप.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 11-क. का लोप किया जाएगा।

-------

अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 6-कक का लोप.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-कक का लोप किया जाएगा।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3687 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 और मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा मन्त्रियों के वेतन और भत्ते और अन्य परिलब्धियों पर आयकर राज्य सरकार द्वारा संदेय है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि ऊपर-वर्णित प्रवर्गों की बाबत आयकर देनदारियां राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष से वहन नहीं की जाएंगी तथा उनका संदाय व्यक्तियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और सम्बन्धित अधिनियमों में तत्काल संशोधन किए जाने अपेक्षित थे, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन शक्तियों का आह्‌वान करते हुए हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक 2) 20 मई, 2022 को प्रख्यापित किया, जिसे 28 मई 2022 को राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। अतः उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को मामूली उपांतरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री । शिमलाः तारीख.................., 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 8 OF 2022 THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

CHAPTER-II AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 20003688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 2. Omission of section 12.

CHAPTER-III AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of section 11-A.

CHAPTER-IV

AMENDMENT TO THE HIMACHAL PRADESH

LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of section 6-AA.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.

________

Bill No. 8 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the provision regarding payment of Income Tax on Salaries and Allowances of

Ministers, Speaker, Deputy speaker and Members of the Legislative Assembly.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follow:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2022.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL

PRADESH) ACT, 2000

2. Omission of section 12.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, section 12 shall be omitted.

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

3. Omission of section 11-A.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, section 11-A shall be omitted.

_________

CHAPTER-IV

AMENDMENT TO THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

4. Omission of section 6-AA.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, section 6-AA shall be omitted.

_________

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 and the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, the income tax on the salary, allowances and other perquisites in respect of Members of the Legislative Assembly, Speaker, Deputy Speaker and Ministers, is payable by the State Government. Now, it has been decided by the State Government that the income tax liabilities in respect of the above-mentioned categories shall not be borne by the State Government from the current financial year and the same will be paid by the individuals themselves.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the respective Acts were required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh by invoking powers under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, promulgated the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022 (Ordinance Number 2 of 2022), on 20th May, 2022, which was published in the Rajptra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 28th May, 2022. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment. This Bill aims to replace the aforesaid Ordinance with slight modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA:

The __________, 2022.

__________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-17/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूगर्भ में जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, (हि0 प्र0) विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 3 का संशोधन। 4. धारा 4 क का अन्तःस्थापन। 5. धारा 5 का संशोधन। 6. धारा 5 क का अन्तःस्थापन। 7. धारा 6 क का अन्तःस्थापन। 8. धारा 7 का संशोधन। 9. धारा 8 का संशोधन। 10. धारा 9 का संशोधन।3691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 11. धारा 11 का संशोधन। 12. धारा 11 क का अन्तःस्थापन। 13. धारा 12 का संशोधन। 14. धारा 13 का संशोधन। 15. धारा 14 का संशोधन। 16. धारा 20 का संशोधन। 17. धारा 21 का प्रतिस्थापन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,- (क) खण्ड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ग-1) ''केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण'' से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है;'';

(ख) खण्ड () के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

''(-क) ''लोक जल स्त्रोत'' से, कोई स्त्रोत जिस के अंतर्गत कुआँ, बेधित कुआँ ट्‌यूबवैल या कोई अन्य भूगर्भ जल है जिस से राज्य सरकार या ऐसा अन्य प्राधिकरण, जिसे राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जन-साधारण को जल उपलब्ध करवाती है, अभिप्रेत है;

(-ख) ''लोक जल आपूर्ति प्रणालीे'' से, जल पहुंचाने वाली पाइप लाइनों, भण्डारण जलाशय, स्टैंड पोस्टस, पानी की टंकियों, हस्तचालित पम्प (हैंडपम्प), ऊर्जा चालित पम्प सहित लोक पेयजल स्त्रोत से सम्बन्धित अवसंरचना और इससे सम्बन्धित अन्य समस्त सामग्री जिसके माध्यम से पेयजल के लिए जलापूर्ति की जाती है, अभिप्रेत है;''; और 3692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (ग) खण्ड (ण) में ''घरेलू उपयोग को अपवर्जित करके'' शब्दों के स्थान पर ''वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, सशस्त्र बल और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्थापन, कृषि कार्यकलापों और दस घन मीटर प्रति दिन से कम भूगर्भ जल निकालने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपवर्जित करके'' शब्द और चि]न रखे जाएंगे।

3. धारा 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में ''सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य'' शब्द जहाँ -जहाँ ये आते हैं, के स्थान पर ''जल शक्ति विभाग'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 4क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''4 क. प्राधिकरण की निधियां.--(1) प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक पृथक्‌ निधि संचालित और अनुरक्षित करेगा जिसमें निम्नलिखित.-

(क) ऐसी रकम, जो राज्य सरकार और इसके अभिकरण द्वारा, समय-समय पर अनुदान या ऋण के रूप में या अन्यथा प्राधिकरण के व्ययन (अधिकार) में रखी जाए;

(ख) ऐसी रकम जो प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर अनुदान या ऋण के रूप में या अन्यथा प्राप्त की जा जाए;

(ग) प्राधिकरण द्वारा किन्हीं वित्तीय अभिकरणों से सरकार की पूर्व सहमति से लिए गए ऐसे ऋण;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किन्हीं फीसों, प्रभारों, रॉयलिटियों और उद्‌गृहीत जुर्मानों के आगम; और (ङ) ऐसी अन्य रकमें, जो प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की जाए;

जमा की जाएगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा निधियों का उपयोग, भूगर्भ जल के विकास और उन प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, के लिए किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण सही (सत्य) और उचित लेखा तथा उससे सुसंगत अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखाओं के वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र है, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए ।''।

5. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में ''निकालने'' शब्द के पश्चात्‌ ''या उपयोग'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 5 क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌.-

''5 क. जल गुणवत्ता का संरक्षण और परिरक्षण.-

(1) भूगर्भ जल उपयोक्ता सहित कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा या कोई अपशिष्ट प्रवाहित नहीं करेगा, जो या अस्थायी या स्थायी रूप से भूगर्भ जल को संदूषित करे । (2) प्राधिकरण ऐसे उपाय करेगा जो विहित किए जाएं या जो राज्य में अधिसूचित और गैरअधिसूचित क्षेत्रों के भीतर किसी भूगर्भ जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता के संरक्षण और परिरक्षण के लिए आवश्यक हो।''। 3693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 7. धारा 6 क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌.-

''6 क. भूगर्भ जल निकालने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कुएं का रजिस्ट्रीकरण.--किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने वाला और भूगर्भ जल के उपयोक्ता की परिभाषा की परिधि में न आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकरण की स्थापना या हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास प्रबन्धन का विनयमन और नियन्त्रण) संशोधन, अधिनियम, 2022, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, के प्रारम्भ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को ऐसी विशिष्टियों से समाविष्ट ऐसे प्ररुप पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए निःशुल्क आवेदन करेगा।''।

8. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

''(1) भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, जो किसी प्रयोजन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कुआँ खोदने या भूगर्भ जल निकालने की वाँछा रखता है, ऐसी फीस, जो विहित की जाए के संदाय पर, अनुज्ञापत्र (परमिट) प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसी खुदाई या भूगर्भ जल को निकालने से संबंधित कोई कार्यकलाप (गतिविधि) तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुज्ञापत्र प्रदान न कर दिया गया हो।'';

(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन जो विहित की जाएं, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अनुज्ञापत्र या नवीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकेगा, ऐसा न होने पर अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया समझा जाएगाः

परन्तु प्राधिकरण आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगाः

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी अनुज्ञापत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि सम्पत्ति के भू-उपयोग या जल उपयोग में परिवर्तन की दशा में भूगर्भ जल उपयोक्ता नए अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करेगा।";

(ग) उप-धारा (4) में, ''अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने या इसका नवीकरण करने'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(घ) "उप-धारा (5) में, -(i) "उप-धारा (3)के अधीन" शब्दों, चिन्हों और अंक के पश्चात" ",यथास्थिति अनुज्ञापत्र या इस का नवीकरण" शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप खण्ड (ड.) का लोप किया जाएगा; और 3694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (iii) उप खण्ड (च) में, क्रमशः "ट्‌यूबैल" शब्द के स्थान पर "डीप वैल" शब्द और "जल आपूर्ति स्कीम" शब्दों के स्थान पर "लोक जल आपूर्ति स्कीम" शब्द रखे जाएंगे। 9. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) शीर्षक में, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के पश्चात्‌ "और अनुज्ञापत्र का नवीनकरण" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-धारा (1) में,-

(i) "प्राधिकरण के गठन" शब्दों के पश्चात्‌ "या हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन, अधिनियम, 2022 के प्रारम्भ, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो" शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगेे; और

(ii) "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र'' शब्दों के पश्चात्‌ "या अनुज्ञापत्र"ंं शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगेे;

(ग) उप-धारा (2) में;-

(i) ''के अध्यधीन'' शब्दों के पश्चात्‌, ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा, ऐसा न होने पर इसे प्रदान किया गया समझा जाएगा'', शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(iii) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(घ) उप-धारा (3) में ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या इसका नवीकरण'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (4) में,-

(i) "उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीकरण," शब्द और चिहन रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा ।

10. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धार 9 में,--

(क) विद्यमान उपबंध को उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) मशीनरी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने या उसे नामंजूर करने में, प्राधिकरण ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, को ध्यान में रखेगा।

(3) किसी भी अरजिस्ट्री—त बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) के स्वामी को भूगर्भ जल निकालने की अवसंरचनाओं का सन्निर्माण करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगाराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3695 और किसी व्यतिक्रम की दशा में वह राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण या केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा यथा विहित शास्ति के लिए दायी होगा।"।

11. धारा 11 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 11 में उप-खण्ड (ग) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर ";या" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(घ) सम्पत्ति के भू उपयोग या जल के उपयोग में परिवर्तन की दशा में, स्वामी के लिए नए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा।"।

12. धारा 11 क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"11क. बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना.-

(1) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) का स्वामी, किसी कुएं का सन्निर्माण/ड्रिलिंग करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व पहले अपना समाधान करेगा कि किसी कुएं की खुदाई की वांछा रखनेे वाले आवेदक ने ऐसे कुएं के बेधन (ड्रिलिंग) हेतु प्राधिकरण से पहले ही अपेक्षित अनुज्ञा प्राप्त कर ली है और ऐसे कुएं के सन्निर्माण के बारे में, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए लिखित में संसूचित करेगा और प्राधिकरण के सदस्य-सचिव या इस निमित्त प्राधि—त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना, जैसी विहित की जाए, की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। (2) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण या जलयान (रिंग) का स्वामी तकनीकी और अन्य समस्त ब्यौरे ऐसी रीति में, जैसे विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) बेधन (ड्रिलिंग) अभिकरण, अधिसूचित या गैर-अधिसूचित क्षेत्र के भीतर समस्त बेधन (ड्रिलिंग) किए गए कुओं के ब्यौरे ऐसे बोर वेल या डीप वेल के बेधन (ड्रिलिंग) किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को राज्य के भूगर्भ जल स्त्रोतों के डाटा बेस को अनुरक्षित करने और अपडेट करने हेतु सूचित करेगा।"।

13. धारा 12 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 12 के परन्तुक का लोप किया जाएगा। 14. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) में "कार्यान्वित करने" शब्दों के पश्चात्‌ "या किन्ही शर्तों को अधिरोपित करने, जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएं," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

15. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 मेें, विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा और शेष उपबन्ध को उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखत अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता यदि दूरमापी (टैलीमीट्री) प्रणाली के साथ डिजिटल वाटर फलों मीटर स्थापित करने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण डिजिटल वाटर फलों मीटर स्थापित करता है तो दो लाख रुपए की रकम की शास्ति के लिए दायी होगा।"।

16. धारा 20 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में "मजिस्ट्रेट" शब्द से पूर्व "न्यायिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

17. धारा 21 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- 3696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 "21. अपराध और शास्तियां.--जो कोई इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदशों अथवा निर्देशों के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्‌ प्रत्येक दिवस, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है के लिए, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा।"।

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उद्देश्यों और कथनों का कारण

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 भूगर्भ जल के विकास और प्रबंधन तथा इससे संबद्ध मामलों को विनियमित करने और नियन्त्रित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। भूगर्भ जल के उपयोग की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है और दस घन मीटर प्रतिदिन से कम भूगर्भ जल निकालने वाले व्यक्तियों को परिभाषा से अपवर्जित किया जा रहा है। अब उनसे भूगर्भ जल निकालने हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ऐसे व्यक्ति केवल प्राधिकरण के पास निःशुल्क रजिस्ट्रीकरण करवाने से ही भूगर्भ जल निकाल सकेंगे। जल की गुणवत्ता के संरक्षण और पर्यवेक्षण हेतु भी उपबंध निगमित किए जा रहे हैं। भूगर्भ जल के उपयोक्ताओं को अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नवी—त करने हेतु उपबंध और अधिक प्रभावी बनाए जा रहे हैं। भूगर्भ जल अवरोधक संरचनाओं के अवैध सन्निर्माण की रोकथाम हेतु ड्रिलिंग अभिकरणों या रिंग स्वामियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है। ड्रिलिंग अभिकरणों और रिंग स्वामियों को किसी कुएं को निर्मित करने या ड्रिलिंग करने से पूर्व प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा। इसलिए इसे और अधिक उपयोक्ता-सुलभ तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः ......................, 2022

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4, 6, 7, 8, 10 और 12 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्र्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) के उपबन्धों के उद्धरण। धाराएं :

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 है;

(ख) ''भूगर्भ जल के लिए —त्रिम पुनः प्रभरण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा भूगर्भ जल जलाशय का पुनः पूर्ति की प्रा—तिक स्थिति से परे संवर्धन किया जाता है;

(ग) ''प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) ''पेयजल'' से पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा उपभोग या उपयोग के लिए जल अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत खाना पकाने, नहाने, धोने, सफाई करने तथा अन्य दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए जल का उपभोग या उपयोग आएगा और इसके अन्तर्गत पशुधन के उपयोग के लिए जल भी होगा;

(ङ) ''विदोहन सीमा'' से ऐसी सीमा अभिप्रेत है जहां प्राक्कलित वार्षिक भूगर्भ जल का निकालना प्राक्कलित औसत वार्षिक भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण से पच्चीस प्रतिशत से अधिक है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (छ) ''भूगर्भ जल'' से ऐसा जल अभिप्रेत है जो किसी संतृप्ति परिक्षेत्र में भूमि की सतह से नीचे विद्यमान है और जिसे कुओं या किसी अन्य साधनों से निकाला जा सकता है या जो जल धाराओं और नदियों में झरनों और मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है;

(ज) ''अधिसूचित क्षेत्र'' से इस अधिनियम की धारा 5 (5) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; (झ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; () ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं; (ट) ''वर्षा जल संचयन'' से वर्षा जल का सतह पर या उप-सतही जल भर में संग्रहण और भण्डारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ठ) ''रायलेटी'' से इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को संदेय रॉयलेटी अभिप्रेत है;

(ड) कुएं के सम्बन्ध में ''खुदाई'' से समस्त व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय पद सहित नए कुओं का कोई उत्खनन, ड्रिलिंग या बोरिंग या विद्यमान कुओं को गहरा करना है;

(ढ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; (ण) ''भूगर्भ जल उपयोक्ता'' से किसी कम्पनी या किसी उद्योग या किसी स्थापन चाहे सरकारी हो या न हो सहित कोई व्यक्ति या संस्थान अभिप्रेत है जो घरेलू उपयोग को अपवर्जित करके किसी भी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का उपयोग करता है; और

(त) ''कुओं'' से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्राधि—त कर्मचारियों द्वारा भूगर्भ जल स्त्रोतों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों, समन्वेषण, विकास या प्रबन्ध कार्य के क्रियान्वयन या सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए खोदे गए कुएं के सिवाए किसी व्यक्ति द्वारा भूगर्भ जल की खोज या उसे निकालने के लिए खोदी गई संरचना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खुला कुआं, खुदा कुआं, वेधित कुआं, खुदा एवं वेधित कुआं, ट्‌यूबबैल, फिल्टर प्वाईंट, संग्राहक कुआं, अन्तःसारण गैलरी, पुःनप्रभरण कुआं, विन्यास कुआं या उनमें से किसी का संयोजन या रूप भेद है सिवाय भूगर्भ जल निस्सारण के लिए किसी भी हस्तसाधित युक्ति के।

3. प्राधिकरण की स्थापना.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश ''भूगर्भ जल प्राधिकरण'' के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी :

(2) भूगर्भ जल प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(i) इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश . . अध्यक्ष (ii) प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हिमाचल प्रदेश . . सदस्य. . सदस्य 3698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (iii) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश (iv) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश . . सदस्य

. . सदस्य (v) निदेशक, —षि, हिमाचल प्रदेश

(vi) प्रमुख, सुदूर संवेदी कक्ष, हिमाचल प्रदेश . . सदस्य (vii) सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण . . सदस्य नियंत्रण बोर्ड।

(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ (बोर्ड) का नाम निर्देशिती . . सदस्य (ix) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड . . सदस्य (x) अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण युनिट-II), सिंचाई . . सदस्य एवं जनस्वास्थ्य विभाग। सचिव, और (xi) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार की राय में भूगर्भ जल स्त्रोतों के प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों।

(3) सदस्य अध्यक्ष को सलाह देंगे जोकि प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला में होगा।

5. भूगर्भ जल के विकास और प्रबन्धन के विनियम और नियन्त्रण के लिए क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्ति.--(1) प्राधिकरण राज्य सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। (2) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूगर्भ जल के निकालने को नियन्त्रित करना या विनियर्मित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो यह राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए पामर्श देगा। (3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त प्राधिकरण की सलाह का परीक्षण करने के पष्चात्‌ तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्‌, जैसी यह उचित समझे, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग को अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को, इस धारा के अधीन अधिसूचित करने के अपने आशय को घोषित कर सकेगी, यदि आवश्यक समझे। (4) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के साथ-साथ राज्य में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो दैनिक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र के स्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों और परिक्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर अधिसूचना की एक प्रति को चिपकाकर भी इसकी तामील की जाएगी।

(5) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी घोषणा के विरुद्ध राज्य सरकार को आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे, जो इसके द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर विनिश्चित किए जाएंगे और तत्पश्चात्‌ तीस दिन के भीतर अन्तिम अधिसूचना जारी की जाएगी। (6) यदि प्राधिकरण की राय में किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है तो यह राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई क्षेत्र करने का परामर्श दे सकेगी और राज्य सरकार उसी रीति में, ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई कर सकेगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3699 (7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि भूगर्भ जन संसाधनों का दोहन जलभरों की प्रा—तिक पुनः पूर्ति से अधिक न हो और जहां कहीं भी असमानता है वहां विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।

7. भूगर्भ जल को निकालने और उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करना.--(1) भूगर्भ जल का कोई भी उपयोक्ता जो किसी भी प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कुआं खुदवाना चाहता है तो वह ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए प्राधिकरण का अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसी खुदाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकलाप तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट होगा जैसी विहित की जाएं।

(3) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगाः

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी अनुज्ञापत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा। (4) अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने से सम्बन्धित विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(5) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः-

(क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए जल का उपयोग किया जाएगा; (ख) अन्य स्पर्धी उपयोक्ताओं की विद्यमानता; (ग) जल की उपलब्धता; (घ) प्रस्तावित उपयोग के सन्दर्भ में निकासी किए जाने वाले भूगर्भ जल की गुणवाा; (ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाना है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन;

(च) यथास्थिति, विद्यमान उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम या उठाऊ स्कीम या उठाऊ सिंचाई स्कीम से उथले कुओं की दशा में कम से कम दो सौ मीटर और ट्‌यूबवैल की दशा में कम से कम तीन सौ मीटर की दूरी;

(छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार; और (ज) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक।

8. भूगर्भ जल के विद्यमान उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.--(1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, प्राधिकरण के गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में जिसमें ऐसी विशिष्टियां और फीस अन्तर्विष्ट हो, जैसी विहित की जाए, प्राधिकरण को, इसके विद्यमान उपयोग की मान्यता के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगाः

परन्तु, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि उपयोक्ता को समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो वह ऐसी शर्तों और निबन्धनों, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, 3700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 के अध्यधीन ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगाः

परन्तु यह कि प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगाः

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को मंजूर करने या नामंजूर करने के विनिश्चय की सूचना, प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदक को देनी होगी।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने या नामंजूर करने में प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा-

(क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए पानी का उपयोग किया जाता है;

(ख) अन्य स्पर्धी उपयोक्ताओं की विद्यमानता;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) उपयोग के सन्दर्भ में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाता है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन;

(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार; और

(छ) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक।

(5) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के लम्बित विनिश्चय के दौरान भूगर्भ जल का उसी रीति में और उसी मात्रा में लगातार उपयोग करने का हकदार होगा, जिस प्रकार वह उसके लिए आवेदन की तारीख से पूर्व हकदार था।

(6) यदि रजिस्ट्रीकृत कुआं निष्क्रिय हो जाता है, तो यह तथ्य भूगर्व जल के उपभोक्ता द्वारा तुरन्त प्राधिकरण के नोटिस में लाया जाएगा और ऐसा कुआं, यदि प्राधिकरण की राय में उपयुक्त पाया जाता है, भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण (रिचार्जिंग) हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

9. ड्रिलिंग अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण.--राज्य में क्रियाशील प्रत्येक रिंग का स्वामी अपनी मशीनरी को प्राधिकरण के पास ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर करवाएगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

11. अनुज्ञापत्र/और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण.--यदि प्राधिकरण का इस निमित्त इसे किए गए निर्देश द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) यथास्थिति, धारा 7 की उप-धारा (3) या धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है, याराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3701 (ख) अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या धारक युक्तियुक्त हेतुक के बिना उन शर्तों की अनुपालना करने में, जिनके अध्यधीन अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, असफल रहा है या उसने अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, या

(ग) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भूगर्भ जल के उपयोग या उसका निकालना सीमित किया गया है, तो, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्राधिकरण, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्‌द कर सकेगा।

12. भूगर्भ जल के उपयोग की बाबत रॉयल्टी.--(1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता, भूगर्भ जल को निकालने की रॉयल्टी ऐसी दरों पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाएं, राज्य सरकार को संदत्त करेगाः

परन्तु यह कि भूगर्भ जल का उपयोक्ता जो, एक हैक्टेयर से कम भूमि, जो चाहे अपने स्वामीत्वाधीन हो या पट्‌टे पर हो या दोनों, की सिंचाई करता है, तो उसे इस धारा के अधीन रॉयल्टी के संदाय से छूट होगी। (2) राज्य सरकार रॉयल्टी का ऐसा अनुपात, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल स्त्रोतों के विकास के लिए समनुदेशित कर सकेगी।

13. प्राधिकरण की शक्तियां.--(1) प्राधिकरण या इस निमित इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्‌ः-

(क) कुएं का निरीक्षण करना जिसकी खुदाई हो चुकी है या हो रही है और उससे उत्खनित मिट्‌टी और अन्य सामग्री का निरीक्षण करना;

(ख) ऐसे कुआें से निकाली गई ऐसी मिट्‌टी या अन्य सामग्री के या जल के नमूने लेना;

(ग) लिखित में आदेश द्वारा, कुआं खोद रहे व्यक्ति से विहित रीति में उससे उत्खनित मिट्‌टी या अन्य किसी सामग्री के नमूनों को ऐसे कार्य की पूर्णता या परित्यजन की तारीख से तीन मास की ऐसी अनधिक अवधि, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विहित रीति में रखने या परिरक्षित करने की अपेक्षा करना और तदुपरि, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करेगा;

(घ) सुसंगत अभिलेख या दस्तावेजों का निरीक्षण करना और उनकी प्रतियां लेना और खुद रहे या खोदे जा चुके कुएं के ब्यास या गहराई सहित किसी सूचना को प्राप्त करना; स्तर जिस पर जल आक्रान्त हुआ है या हुआ था तथा तत्पश्चात्‌ प्रत्यानीत/निश्चल हुआ है, कुएं की खुदाई से प्राप्त स्ट्रैटा के प्रकार और प्रत्यानीत जल की गुणवत्ता जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है;

(ङ) अवैध खुदाई (सिंकिंग) के लिए प्रयुक्त किसी उपस्कर या साधन (डिवाइस) का अधिग्रहण करना और निश्पादित किए गए कार्यों को पूर्णतः या भागतः नष्ट करना;

(च) भूगर्भ जल के किसी उपयोक्ता, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्‌धीन बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्‌धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर किसी जल आपूर्ति को बन्द करने या किसी जलीय (हाइड्रॉलिक) कार्य को नष्ट करने की अपेक्षा करनाः

परन्तु जहां भूगर्भ जल का उपयोक्ता ऐसे आदेशों का, उन्हें जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य को कार्यान्वित कर सकेगा और भूगर्भ जल के ऐसे उपयोक्ता से इसकी लागत वसूल कर सकेगा;

3702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (छ) किसी स्थान, जिसमें यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, में ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना और तलाशी लेना और व्यक्ति, जिसने अपराध किया है या कर रहा है, को लिखित में आदेश देना कि वह तीस दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल नहीं निकालेगा;

(ज) किसी समुचित निकाय को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल के विदोहन की सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्देश देना और प्राधिकरण के विचारार्थ समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति में किसी भी परिसर के, जहां पर भूगर्भ जल की सिंकिंग, निकालना और उपयोग चल रहा हो, दरवाजे तोड़कर खोलने की शक्ति भी सम्मिलित हैः

परन्तु दरवाजे को तोड़कर खोलने की शक्ति का प्रयोग परिसर के स्वामी या उसके अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति, यदि वह वहां उपस्थित है द्वारा, ऐसा करने के लिए कहने पर भी दरवाजे को खोलने से इन्कार करने पर ही किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के लिए उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के अधीन जारी वारन्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू है।

(4) जहां प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन किसी यांत्रिक उपस्कर या साधन को अभिगृहित करता है तो वह यथाशक्य शीघ्र अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसकी अभिरक्षा के लिए उसके आदेश लेगा।

14. मापन यन्त्रों का लगाया जाना.--भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता अधिसूचित क्षेत्र में, यथास्थिति, धारा 7 या 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर भूगर्भ जल निकालने की अवसंरचना पर जल मापन यन्त्र लगाएगाः

परन्तु यह कि जहां भूगर्भ जल का उपयोक्ता इस धारा के अधीन उपबन्धों का तीस दिन की अवधि के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसा जल मापन यन्त्र लगाएगा और भूगर्भ जल के व्यतिक्रमी उपयोक्ता से उसकी लागत वसूल कर सकेगा।

20. अपराधों का संज्ञान और विचारण.--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित शिकायत के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

21. अपराध और शास्तियां.--(1) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या प्राधिकरण को या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को बाधित करता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा दूसरे और पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा। (2) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कुआं खोदता है, निर्मित करता है या उसका प्रयोग करता है तो वह प्रथम अपराध के लिएराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3703 कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से तथा दूसरे और पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of Section 2.

3. Amendment of Section 3.

4. Insertion of Section 4A.

5. Amendment of Section 5.

6. Insertion of Section 5A.

7. Insertion of Section 6A.

8. Amendment of Section 7.

9. Amendment of Section 8.

10. Amendment of Section 9.

11. Amendment of Section 11.

12. Insertion of Section 11A.

13. Amendment of Section 12.

14. Amendment of Section 13.

15. Amendment of Section 14.

16. Amendment of Section 20.

17. Substitution of Section 21.

Bill No. 9 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development

and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c-1) "Central Ground Water Authority" means the Authority established under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, 29 of 1986 ;";

(b) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(j-a) " Public Water Source" means a source from which the State Government or such other authority as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh specify, provides water to the public and includes such well, borewell, tubewell or any other ground water; and

(j-b) "Public Water Supply System" means the structure relating to a public drinking water source, including conveying pipelines, storage reservoir, stand posts, cisterns, hand pump, power pump and all other materials connected thereto, through which water is supplied for drinking water purposes;"; and

(c) in clause (o), for the words " excluding domestic use", the words and signs, "excluding individual domestic consumer, rural drinking water supply scheme, Armed Forces and Central Armed Police Forces establishments, agricultural activities and micro and small enterprises drawing ground water less than 10 cubic meter per day" shall be substituted.

3. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "Irrigation and Public Health" wherever occurs the words, "Jal Shakti Vibhag" shall be substituted.

4. Insertion of section 4.—After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"4 A. Funds of the Authority.— (1) The Authority shall operate and maintain a separate fund called the Himachal Pradesh Ground Water Authority Fund to which it shall credit,—

(a) such sums as may be placed at the disposal of the Authority from time to time by way of grant or loan or otherwise by the State Government and its agencies;

(b) such sums as may be received by the Authority from time to time by way of grant or loan or otherwise from the Central Government;

(c) such loans raised with prior concurrence of the Government, by the Authority from any financial agencies;

(d) the proceeds of any fees, charges, royalties and fines levied by the Authority; and (e) such other sums as may be received by the Authority from any other source.

(2) The fund shall be utilized by the Authority for the development of Ground Water and the purposes as may be prescribed.

(3) The Authority shall maintain a true and proper account and other relevant records there to and prepare annual statements of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed.".

5. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "the extraction", the words "or use" shall be inserted.

6. Insertion of Section 5A.—After Section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"5 A. Protection and preservation of water quality.— (1) No person including user of Ground Water shall do anything or release any effluent that contaminates the groundwater either temporarily or permanently.

(2) The Authority shall take such measures as may be prescribed or necessary for the protection and preservation of water quality of any ground water source within notified and non-notified areas in the State.".

7. Insertion of Section 6A.—After Section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"6A. Registration of well by any person extracting ground water.—Every person extracting ground water and does not come in the ambit of definition of user of ground water in a notified area shall, within a period of sixty days from the date of establishment of the authority or the commencement of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management), Amendment Act,3706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 2022, whichever is later make an application on such form containing such particulars, free of cost, in the manner as may be prescribed, to the Authority.".

8. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Any user of ground water desiring to sink a well or extracting ground water within notified area, for any purpose shall, on payment of such fee as may be prescribed, apply to the Authority for grant or renewal of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such sinking or extraction of ground water unless a permit has been granted by the Authority in the manner as may be prescribed.";

(b) for sub section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The Authority shall consider the application made under sub-section (1) and if satisfied, may grant a permit or renewal as the case may be, in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed or refuse to grant permit or renewal for reasons to be recorded in writing, subject to such condition and restrictions as may be specified, within sixty days from the date of receipt of application failing which it shall be deemed to have been granted:

Provided that while considering the application, the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no permit shall be refused without offering an opportunity of being heard:

Provided further that in case of change in land use of the property or water use, the user of ground water shall apply for fresh permit.";

(c) in sub-section (4), after the words "refusal of the permit", the words and sign "or its renewal, as the case may be" shall be inserted; and

(d) in sub-section (5),—

(i) after the words "or refusing a permit" the words and sign "or its renewal, as the case may be" shall be inserted;

(ii) the clause (e) shall be omitted; and

(iii) in clause (f), for the words "tube well" and "water supply scheme", the words "deep well" and "public water supply scheme" shall be substituted respectively.

9. Amendment of Section 8.—In Section 8 of the principal Act,—

(a) in the heading, after the word "Registration", the words "and renewal of permit" shall be inserted;

(b) in sub-section (1),—

(i) after the words "establishment of the Authority", the words "or the commencement of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022, whichever is later," shall be inserted; and

(ii) after the word "certificate of registration," the words "or permit" shall be inserted;

(c) in sub-section (2),—

(i) after the words "specified therein", the words and sign "within sixty days from the date of receipt of application, failing which it shall be deemed to have been granted" shall be inserted;

(ii) after the words "a certificate of registration", the words "or permit" shall be inserted; and

(iii) first proviso shall be omitted;

(d) in sub-section (3), after the words "certificate of registration", the words and sign "or permit or its renewal, as the case may be," shall be inserted; and

(e) in sub-section (4),—

(i) after the words sign and figure "under sub-section (2)", the words and sign" or permit or its renewal, as the case may be," shall be inserted; and (ii) clause (e) shall be omitted.

10. Amendment of Section 9.—(a) In Section 9 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1); and

(b) after the existing provision so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

"(2) In granting or refusing certificate of registration of the machinery, the Authority shall have regard to the conditions as may be prescribed.

(3) No unregistered drilling agency or rig owner shall be allowed to construct ground water abstraction structures and in case of default, he will be liable for penalty as specified by the State Ground Water Authority or Central Ground Water Authority.".

11. Amendment of Section 11.—In Section 11 of the principal Act, at the end of sub- clause (c), for the sign ".", the sign and word ''; or" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) in case of change in land use of the property or water use, it shall be mandatory for the owner to apply for fresh permit.".

12. Insertion of Section 11A.—After Section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"11 A. Information to be furnished by the drilling agency.—(1) A drilling agency or rig owner, before taking any step for constructing or drilling any well, shall first3708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 satisfy itself that the applicant desirous of sinking a well has obtained prior requisite permission from the Authority for drilling of such well and shall inform in writing, in a manner as may be prescribed, about the construction of such well and ensure receipt of such information to the Member Secretary of the Authority or any other person authorized in this behalf, as may be prescribed.

(2) The drilling agency or rig owner will submit all the details, technical and others, in the manner as may be prescribed.

(3) The drilling agency, shall inform the details of all drilled wells within notified or non-notified area within a period of thirty days from the date of drilling of such bore well or deep well to the Authority for maintaining and updating the data base on ground water resources of the State.".

13. Amendment of Section 12.—In Section 12 of the principal Act, the proviso shall be omitted.

14. Amendment of Section 13.—In Section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), after the words "rules made thereunder", the words "or to impose any conditions as may be specified by the Central Ground Water Authority" shall be inserted.

15. Amendment of Section 14.—In Section14 of the principle Act, the proviso shall be omitted and the remaining provision shall be numbered as (1) and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

" (2) Every user of ground water in a notified area shall be liable for penalty for amounting to rupees two lakhs, in case fails to install or installs faulty digital water flow meter with telemetry system.''.

16. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "to that of a", the word "Judicial" shall be inserted.

17. Substitution of section 21.—For section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"21. Offences and penalities.— Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 was enacted to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith. The definition of use of ground water is being amended and the persons drawing ground water less than 10 cubic meter per day are being excluded from the definition. Now, they are not required to obtain permits to extract the ground3709 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 water. Such persons may extract ground water only by registering with the Authority free of cost. The provisions are also being incorporated for the protection and preservation of water quality. The provisions for granting or renewing the permits to the users of ground water are being made more effective. To avoid illegal construction of ground water abstraction structures, the registration process for drilling agencies or rig owners is being made more stringent. The drilling agencies or rig owners will also have to inform the authority before constructing or drilling of any well. Thus amendments are being made in the Act ibid. to make it more users friendly and efficacious.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR), Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ............., 2022

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4, 6, 7, 8, 10 and 12 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegations of powers is essential and normal in character.

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EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2005 (ACT NO. 31 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005;

(b) "artificial recharge to ground water" means the process by which ground water reservoir is augmented beyond the natural condition of replenishment;

(c) "Authority" means the Himachal Pradesh Ground Water Authority established under section 3 of the Act;

(d) "drinking water" means water for consumption or use by human population for drinking and for other domestic purposes, which shall include consumption or use of water for cooking, bathing, washing, cleansing and other day to day activities and shall include water meant for consumption by the livestock;

(e) "exploitation limit" means such limit where the estimated annual ground water extraction is more than eighty-five percent of the estimated average annual ground water recharge;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "ground water" means the water which exists below the ground surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(h) "notified area" means the area notified under section 5 (5) of this Act;

(i) "Official Gazette" means the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(j) " prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "rain water harvesting" is the process of collection and storage of rain water at surface or in sub-surface aquifer;

(l) "royalty" means the royalty payable to the State Government under section 12 of this Act;

(m) " sink" with all its grammatical variations and cognate expression in relation to a well includes any digging, drilling or boring of new wells of deepening of the existing wells;

(n) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(o) "user of ground water" means a person or an institution including a company or an industry or an establishment, whether Government or not, who or which uses ground water for any purpose excluding domestic use;

(p) "well" means a structure sunk for the search or extraction of ground water by any person, except by the authorized officials of the State or Central Government, for carrying out scientific investigations, exploration, development, augmentation, conservation, protection or management of ground water and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum-bore well, tubewell, filter point, collector well, infiltration gallery, recharge well, disposal well, or any of their combinations or variations, except any manually operated device for extraction of ground water.

3. Establishment of the Authority.—(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an Authority to be known as "The Himachal Pradesh Ground Water Authority".

(2) The Authority shall have as members,—

(i) Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health, Himachal Chairman, Pradesh (ii) Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh Member, (iii) Director, Industries, Himachal Pradesh Member, (iv) Director, Rural Development and Panchayati Raj Department, Himachal Pradesh Member, (v) Director, Agriculture Department, Himachal Pradesh Member, (vi) Head, Remote Sensing Cell, Himachal Pradesh Member, (vii) Member-Secretary, Pollution Control Board, Himachal Pradesh Member, (viii) Nominee of Himachal Pradesh State Electricity Board Member, (ix) Regional Director, Central Ground Water Board Member, (x) Superintending Engineer ( Planning and Investigation Unit-II),Irrigation and Public Health Department. Member-

Secretary, and

(xi) Such other members not exceeding five, who in the opinion of the State Government have special knowledge or practical experience in matters relating to management of ground water resources.

(3) The members shall advise the Chairman who shall be the Chief Executive of Authority.

(4) The headquarters of the Authority shall be at Shimla.

5. Power to notify areas to regulate and control the development and management of ground water.—(1) The Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

(2) The Authority is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to control and or regulate the extraction of ground water in any form in any area, it shall advise the State Government to declare any such area to be notified area for the purposes of this Act. (3) The State Government after examining the advice of the Authority, received under sub-section(2), and after making such further enquiry, as it may deem fit, may by notification, declare such area or part thereof to be the notified area, with effect from such date, as may be specified therein:

Provided that the State Government may suo motu by notification declare its intention to notify any area to be the notified area under this section, if deemed necessary.

(4) Every such notification issued under sub-section (3) shall, in addition to its publication in the Official Gazette, be published in not less that two daily regional language newspapers having wide circulation in the State and shall also be served by affixing a copy of the notification at the offices of the Gram Panchyats located in the said area and at some conspicuous places of the locality.

(5) The persons likely to be affected by the notification issued under sub-section (3), may file objections or suggestions within thirty days from the date of publication of the same in the Official Gazette, against such declaration to the State Government which shall be decided by it3712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 within thirty days, after public hearing and thereafter, final notification shall be issued within thirty days.

(6) If in the opinion of the Authority, the availability of the ground water has improved in a notified area, it may advise the State Government to de-notify such area, and the State Government may in the like manner, de-notify such area.

(7) The Authority shall take steps to ensure that exploitation of ground water resources does not exceed the natural replenishment to the aquifers and wherever, there is mismatch, steps shall be taken to ensure augmentation of ground water resources in addition to regulatory measures.

7. Grant of permit to extract and use ground water.—(1) Any user of ground water desiring to sink a well within notified area, for any purpose shall, on payment of such fee as may be prescribed, apply to the Authority for grant of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such sinking unless a permit has been granted by the Authority.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed.

(3) The Authority shall consider the application made under sub-section (1) and if satisfied, may grant a permit, in such form as may be prescribed subject to such conditions and restrictions as may be specified, within sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that while considering the application the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no permit shall be refused without affording an opportunity of being heard.

(4) The decision regarding grant or refusal of the permit shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(5) In granting or refusing a permit under sub-section (3), the Authority shall have regard to—

(a) the purpose or purposes for which water is to be used; (b) the existence of other competitive users; (c) the availability of water; (d) quality of ground water to be drawn with reference to proposed usage; (e) spacing of ground water structures keeping in view the purpose for which water is to be used;

(f) minimum distance of two hundred meters in case of shallow well and three hundred meters in case of tube well from the existing source of water supply scheme or irrigation scheme, as the case maybe;

(g) long term ground water level behaviour ; and (h) any other factor relevant thereto.

8. Registration of existing users of ground water.—(1) Every existing user of ground water in a notified area shall, within a period of two months from the date of establishment of the Authority shall, make an application on such form containing such particulars and fees, as may be prescribed, to the Authority for the grant of certificate of registration recognizing its existing use:

Provided that the Authority may entertain any such application after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the user was prevented by sufficient cause from filing application in time.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), if the Authority is satisfied that it shall not be against the public interest to do so, it shall grant, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, a certificate of registration in such form as may be prescribed authorizing continued use of the ground water :

Provided that while considering the application, the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no user of ground water shall be refused a certificate of registration without being given an opportunity of being heard.

(3) The decision regarding grant or refusal of the certificate of registration shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(4) In granting or refusing a certificate of registration under sub- section (2), the Authority shall have regard to,—

(a) the purpose or purposes for which water is to be used; (b) the existence of other competitive users; (c) the availability of water; (d) quality of ground water with reference to its usage; (e) spacing of ground water abstraction structures keeping in view the purpose for which water is to he used; (f) long term ground water level behaviour ;and (g) any other factor relevant thereto.

(5) Every existing user of ground water in the notified area during pendency of decision of the Authority under sub-section (2) shall be entitled to the continued use of the ground water in the same manner and to the same quantity as he was entitled prior to the date of application.

(6) If a registered well becomes defunct, this shall be immediately brought to the notice of the Authority by the user of ground water and such well may be used for ground water recharging if in the opinion of the Authority it is found fit.

9. Registration of drilling agencies.—Every rig owner operating in the State shall register his machinery with the Authority in such manner and on payment of such fee as may be prescribed and shall follow the instructions issued by the Authority.

11. Cancellation of permit/ certificate of registration.—If the authority is satisfied either on a reference made to it in this behalf or otherwise that,—

(a) the permit or certificate of registration granted, under sub-section (3) of Section 7 or sub-section (2) of Section 8 as the case may be, is not based on facts, or

(b) the holder of the permit or certificate of registration has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which the permit or certificate of registration has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made there under, or3714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (c) a situation has arisen which warrants limiting of the use or extraction of ground water, then without prejudice to any other penalty to which the holder of the permit or certificate of registration may be liable under this Act, the Authority may after giving the holder of the permit or certificate of registration, as the case may be, an opportunity of being heard, cancel the permit or certificate of registration, as the case maybe.

12. Royalty in respect of use of ground water.—(1) Every user of ground water in a notified area shall pay to the State Government a royalty for extraction of ground water at such rates and in such manner as may be prescribed :

Provided that a user of ground water who irrigates less than one hectare of land, whether owned or leased or both, shall be exempted from payment of royalty under this section.

(2) The State Government may, assign such proportion of the royalty, as may be prescribed for development of ground water resources.

13. Powers of the Authority.—(1) The Authority or any person authorized under section 17 of this Act in this behalf shall have the following powers, namely:—

(a) to inspect the well, which has been or is being sunk and the soils and other materials excavated therefrom;

(b) to take specimens of such soils or other materials or of water extracted from such wells;

(c) to require, by order, in writing the person sinking a well to keep and preserve in the prescribed manner specimens of soil or any material excavated therefrom for such period not exceeding three months from the date of completion or abandonment of such work, as may be specified by the Authority and there upon such person shall comply with such order;

(d) to inspect and to take copies of the relevant record or documents and seek any information including diameter or depth of the well which is being or has been sunk; the level at which the water is or was struck and subsequently restored/ rested, the types of strata encountered in the sinking of the well and the quality of the water struck, required for carrying out the purposes of this Act;

(e) to seize any equipment or device utilized for illegal sinking and destroy the work executed fully or partly;

(f) to require, by order any user of ground water who does not comply with the provisions of this Act or the rules made there under to close down any water supply or destroy any hydraulic work found to be in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under:

Provided that where the user of ground water does not comply with such order within a period of sixty days from the date of issue of the same, the Authority or any person authorized in this behalf may carry out the necessary work and recover the cost from such user of ground water ;

(g) to enter and search with such assistance, if any, as it considers necessary, any place in which it has reason to believe that offence under this Act has been or is being3715 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 committed, and order, in writing, the person who has been or is committing the offence, not to extract ground water for a specified period not exceeding thirty days;

(h) to direct an appropriate body to assess exploitation limit of ground water in different areas and submit periodic report for consideration of the Authority;

(i) to exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or the rules made there under.

(2) The power conferred by this section includes the power to break open the door of any premises where sinking, extraction and use of ground water may be going on:

Provided that the power to break open the door shall be exercised only after the owner or any other person in occupation of the premises, if he is present therein, refuses to open the door on being called to do so.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may be apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 93 of the said Code.

(4) Where the Authority or any person authorized by it seizes any mechanical equipment or device under clause (e) of sub-section (1) it shall, as soon as may be, inform a Magistrate having jurisdiction and take his orders as to the custody thereof.

14. Installation of measuring devices.—Every user of ground water in a notified area shall install water measuring device on ground water abstraction structure within a period of thirty days from the date of registration under section 7 or 8, as the case may be:

Provided that where the user of ground water does not comply with the provisions of this section within a period of thirty days, the Authority or any person authorized in this behalf may install such water-measuring device and recover the cost from the defaulting user of ground water. 20. Cognizance and trial of offences.—(1) No prosecution for an offence under this Act shall be instituted except on a written complaint of the Authority or a person authorized in this behalf by the State Government.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

21. Offences and penalties.—(1) If any user of ground water fails to supply information required under the provisions of this Act or the rules made thereunder or obstructs the Authority or any other person authorized by the State Government to exercise any of the powers under this Act, he shall be punished for the first offence with fine which may extend to one thousand rupees and for the second and subsequent offence with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) If any user of ground water sink, constructs or uses well in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, he shall be punished for the first offence with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and for the second and subsequent offence, with imprisonment for a term, which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-26/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्याक 10) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट), में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- यशपाल, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 14 का संशोधन।

4. धारा 48 का संशोधन।

5. धारा 48क का अन्तःस्थापन।

6. धारा 57 का संशोधन।

7. धारा 308क का अन्तःस्थापन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3717 भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (19) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(19क)" "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगरपालिका के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";

(ख) खण्ड (31) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(31 क)"विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;";

और

(ग) खण्ड (36) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(36 क) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;";

3. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण नगरपालिका की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हो तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियाँ और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्‌ धारा 271 में यथाउपबंधित रीति में नगरपालिका के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक्‌ रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।".।

4. धारा 48 का संषोधन.--मूल अधिनियम की धारा 48 के शीर्षक में, "नगरपालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार" शब्दों के स्थान पर "सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सौंपे गए कृत्य" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 48क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 48 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''48क. नगरपालिकाओं के बाध्यकर —त्य.-नगरपालिकाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकती हैं या अपना सकती हैं, अर्थात्‌ः-

(क) नालियों और जल निकास संकर्मों का तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों, और वैसी ही सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई;

(ख) सार्वजनिक और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए साधनों और संकर्मो का निर्माण और अनुरक्षण;

3718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (ग) गन्दगी, कूड़े और अन्य घृणाजनक या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, उनको हटाना और उनका व्ययन;

(घ) अस्वास्थ्यकर स्थलों का पुनरूद्धार, हानिकर घासपात को हटाना और साधारणतया सभी न्यूसेंसों का उपशमन;

(ङ) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थानों का विनियमन और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण;

(च) पशु तालाब का निर्माण और रख-रखाव;

(छ) खतरनाक रोगों का निवारण और रोकथाम के उपाय;

(ज) नगरपालिका बाजारों का निर्माण और अनुरक्षण और उनका विनियमन;

(झ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन और उपशमन;

(ञ) खतरनाक भवनों और स्थानों की सुरक्षा या उनको हटाना;

(ट) सार्वजनिक पथों, पुलों, पुलियों, सेतुओं और ऐसी ही अन्य चीजों का निर्माण अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन तथा सुधार;

(ठ) सार्वजनिक पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करना, जल छिड़कना और सफाई;

(ड) पथों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में से बाधाओं और निकले हुए भागों को हटाना;

(ढ) पथों और परिसरों का नामकरण और संख्यांकन;

(ण) नगरपालिक कार्यालयों का अनुरक्षण;

(त) सार्वजनिक पार्क या उद्यान या आमोद-प्रमोद के स्थल बनाना और उनका अनुरक्षण;

(थ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ नगरपालिकाओं में निहित होने वाले स्मारकों और संस्मारकों का अनुरक्षण;

(द) नगरपालिकाओं में निहित या प्रबन्ध के लिए उसको न्यस्त सभी सम्पत्तियों के मूल्य को बनाए रखना और उसकी अभिवृद्धि;

(ध) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;

(न) सड़कों के किनारों पर वृक्षों का रोपण और उनकी देखभाल इत्यादि;

(प) भूमि और निर्माणों का सर्वेक्षण; और

(फ) परिवार रजिस्टर का ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अनुरक्षण।"।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3719 6. धारा 57 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (4) में "लोक नीलामी द्वारा" शब्दों के पश्चात्‌ "या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए," शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 308क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 308 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''308क. नियम बनाने की शक्ति.-(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद से सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा''।

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उद्देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित करने की प्रथा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। अन्य दस्तावेजों के साथ परिवार रजिस्टर विभिन्न स्कीमों विशेषतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर न होने से ऐसी स्कीमों के हिताधिकारियों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण करने हेतु उपबन्ध किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे निकायों की अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग इसके नियंत्रण से परे कारणों से निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है तो पूर्वोक्त अधिनियम नगरपालिकाओं के कार्य को किया जाने के सम्बन्ध में मौन है। अतः ऐसी संभावना से उबरने हेतु संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है। इस अधिनियम में नगरपालिकाओं के अनिवार्य —त्यों के संबंध में कोई वर्णन नहीं है। अतः नगर निगमों के अनुरूप अनिवार्य —त्यों को न्यस्त करने हेतु उपबंध अंतःस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वंचित और सीमान्त वर्गों को संपत्तियों का अंतरण करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इस आशय का उपबंध भी किया जा रहा है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देष्यों की पूर्ति के लिए है।

सुरेष भारद्वाज

प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः............................, 20223720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 14. 4. Amendment of section 48. 5. Insertion of section 48A. 6. Amendment of section 57. 7. Insertion of section 308A.

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Bill No. 10 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) after the clause (19), the following clause shall be inserted, namely:—

"(19-a) "family" means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipality;";

(b) after clause (31), the following clause shall be inserted, namely:—

"(31-a) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;"; and (c) after the clause (36), the following clause shall be inserted, namely:—

"(36-a) "section" means the section of this Act;".

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of second proviso for the sign".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the elections to a Municipality could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Municipality due to reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Municipality by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 271 from the date of expiry of the term of the Municipality till a new body has been duly constituted after completion of the election process." .

4. Amendment of section 48.—In section 48 of the principal Act, in the heading, for the words "Powers and authorities of municipalities'", the words "Functions of Municipality to be entrusted by the Government" shall be substituted.

5. Insertion of section 48A.—After section 48 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"48A Obligatory functions of Municipalities.—It shall be incumbent on the Municipalities to make adequate provisions by any means or measures which it may lawfully use or take for each of the following matters, namely:—

(a) the construction, maintenance and cleaning of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences;

(b) the construction and maintenance of works and means for providing supply of water for public and private purposes;

(c) the scavenging, removal and disposal of filth, rubbish and other obnoxious or polluted matters;

(d) the reclamation of unhealthy localities, the removal of noxious vegetation and generally the abatement of all nuisances;

(e) the regulation of places for the disposal of the dead and the provision and maintenance of places for the said purpose;

(f) the construction and maintenance of cattle pound;

(g) measures for preventing and checking the spread of dangerous diseases;

(h) the construction and maintenance of municipal markets and the regulation thereof;

(i) the regulation and abatement of offensive or dangerous trades or practices;

(j) the securing or removal of dangerous buildings and places;

(k) the construction, maintenance, alteration and improvements of public streets, bridges, culverts, cause ways and the like;

(l) the lighting, watering and cleaning of public streets and other public places;

(m) the removal of obstructions and projections in or upon streets, bridges and other public places;

(n) the naming and numbering of streets and premises;

(o) the maintenance of municipal offices;

(p) the laying out of the maintenance of public parks, gardens or recreation grounds;

(q) the maintenance of monuments and memorials vested in a local authority in the municipal area immediately before the commencement of this Act or which may be vested in the Municipalities after such commencement;

(r) the maintenance and development of the value of all properties vested in or entrusted to the management of the Municipalities;

(s) the fulfillment of any other obligation imposed by or under this Act or any other law for the time being in force;

(t) planting and care of trees on road sides etc.;

(u) survey of buildings and lands; and

(v) Maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.".

6. Amendment of section 57.—In section 57 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.

7. Insertion of section 308A.—After section 308 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"308A. Power to make rules.—(1) Save as otherwise provided in any other provision of this Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a period of not less than ten days which may comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the rural areas, there is a practice of maintaining the Parivar Register as per the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. However, in the Himachal Pradesh3723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 Municipal Act, 1994, there is no such provision and the Parivar Register, is not being maintained in the Urban Areas. Parivar Register, amongst other, is a necessary document for various schemes especially grant of social security pensions. In the absence of the Parivar Register in the Urban Areas, the beneficiaries of such schemes have to face unnecessary problems. Thus, the provisions for maintaining Parivar Register is being made in the Urban Areas also. Further, the Act ibid. is silent with regard to running the affairs of the Municipalities in case the State Election Commission is unable to conduct elections during the duration of such Bodies for the reasons beyond its control. Therefore, an amendment is also required to cope up with such an eventuality.

In this Act, there is no mention about the obligatory functions of the Municipalities and hence a provision is being inserted to entrust obligatory functions on the analogy of the Municipal Corporations. Besides this, there s no provision in the Act to transfer the properties to the downtrodden and the marginalised sections, therefore, a provision to this effect is also being made This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The…………., 2022

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-27/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 5 का संशोधन।

4. धारा 43 का संशोधन।

5. धारा 157 का संशोधन।

6. धारा 393 का संशोधन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 11 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,--

(क) खण्ड 18 के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(18क) "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगर निगम के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";

(ख) खण्ड 54 के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(54क) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।"।

3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अन्त में ''।" चिह्न के स्थान पर "ः" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 3725 "परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण निगम की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियाँ और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्‌ धारा 404 में यथाउपबंधित रीति में नगर निगम के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक्‌ रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएंगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।";

4. धारा 43 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 43 में,--

(क) खण्ड (न) के अन्त में शब्द ''और'' का लोप किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (प) में ''।'' चिन्ह और शब्द के स्थान पर ''; और'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(फ) परिवार रजिस्टर का ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अनुरक्षण; और"। 5. धारा 157 का संशोधन.--''मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) में, "सार्वजनिक नीलामी द्वारा ''शब्दों के पश्चात्‌'' ''या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए", शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।''। 6. धारा 393 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 393 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम, जिसे बनाने के लिए सरकार सशक्त है उपबंधित कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"।

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उद्देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित करने की प्रथा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। अन्य दस्तावेजों के साथ परिवार रजिस्टर विभिन्न स्कीमों विशेषतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर न होने से ऐसी स्कीमों के हिताधिकारियों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण करने हेतु उपबन्ध किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे निगमों की अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग इसके नियंत्रण से परे कारणों से निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है तो पूर्वोक्त अधिनियम निगमों के कार्य को किए जाने के सम्बन्ध में मौन है। अतः ऐसी संभावना से उबरने हेतु संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है। इस अधिनियम में निगमों के अनिवार्य —त्यों के संबंध में कोई वर्णन नहीं है। अतः नगर निगमों के अनुरूप अनिवार्य —त्यों को न्यस्त करने हेतु उपबंध अंतःस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वंचित और सीमान्त वर्गों को संपत्तियों का अंतरण करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इस आशय का उपबंध भी किया जा रहा है। 3726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेष भारद्वाज),

प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख............................, 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of Section 2.

3. Amendment of Section 5.

4. Amendment of Section 43.

5. Amendment of Section 157.

6. Amendment of Section 393.

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Bill No. 11 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ( SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act''),—

(a) after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—

"(18-a) "family" means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipal Corporation;";

(b) after clause (54) , the following clause shall be inserted, namely:—

"(54-a) "section" means the section of this Act,".

3. Amendment of Section 5.—In Section 5 of the principal Act, in sub-section (2), at the end of proviso for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the elections to a Corporation could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Corporation due to the reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Corporation by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority, as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in Section 404, from the date of expiry of the term of the Corporation till a new body is duly constituted after completion of the election process.".

4. Amendment of section 43.—In Section 43 of the principal Act,—

(a) in clause (t), at the end the word "and" shall be omitted; and

(b) in clause (u) for the sign "." the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.".

5. Amendment of Section 157.—In Section 157 of the principal Act, in clause (a), "after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.".

6. Amendment of section 393.—In section 393 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—

"(1) Save as otherwise provided in the Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(1A) Any rule which the Government is empowered to make under this Act, may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to Rupees one Lakh.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the rural areas, there is a practice of maintaining the Parivar Register as per the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. However, in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, there is no such provision and the Parivar Register is not being maintained in the Urban Areas. Parivar Register, amongst other, is a necessary document for various schemes especially grant of social security pensions. In the absence of the Parivar Register in the Urban Areas, the beneficiaries of such schemes have to face unnecessary problems. Thus, the provisions for maintaining Parivar Register is being made in the Urban Areas also. Further, the Act ibid. is silent with regard to running the affairs of the Corporation in case the State Eelection Commission is unable to conduct elections during the duration of the Corporation for the reasons beyond its control. Therefore, an amendment is also required to cope up with such an eventuality. Besides this, there is no provisions in the Act to transfer the properties to the downtrodden and the marginalised sections, therefore, a provision to this effect is also being made.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-Charge.

SHIMLA : The…………., 2022

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-24/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट), में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 34 का संशोधन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''34. अनुज्ञा का व्यपगत होना.--धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से शाश्वततया प्रवृत्त रहेगी :

परन्तु निदेशक किसी आवेदन पर अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञा का पुनः विधिमान्यकरण या संशोधन कर सकेगा।''।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अनुसार निदेशक के पास किसी भी भवन आदि के सन्निर्माण की योजना अनुज्ञा प्रदान करने या अस्वीकार करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त, धारा 32, धारा 31 के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध करती है और धारा 33 के अधीन राज्य सरकार के पास पुनरीक्षण की शक्ति है। वर्तमानतः धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहती है और तत्पश्चात्‌ यह व्यपगत हो जाएगी। अनुज्ञा वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारित की जा सकेगी, किन्तु कुल अवधि ऐसी तारीख, जिसको अनुज्ञा प्रारम्भ में प्रदान की गई थी, से किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन निर्माण या संकर्म के निष्पादन की अवधि को अधिनियम की धारा 251 के अनुसार आयुक्त, नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु ''युक्तियुक्त अवधि'' के रूप में परिभाषित किया गया था। किन्तु हिमाचल प्रदेश नगर निगम की धारा 251 3730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 का 2007 के अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा समस्त विकास/योजना-अनुज्ञाओं/स्वीकृतियों को इस प्रकार शाश्वततया विधिमान्य करने हेतु लोप कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के मध्य विकास/योजना-अनुज्ञाओं/स्वीकृतियों की विधिमान्यता में इस विरोधाभास को इंगित किया जा चुका है और समय-समय पर विभिन्न मंचों पर इसकी चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि किसी पहाड़ी राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं विशेषता आवासीय, पर्यटन, अचल सम्पत्ति और औद्योगिक परियोजनाएं, विभिन्न बाध्यताओं जैसे स्थल/स्थलाकृति स्थितियों जलवायु सम्बन्धी और उतार-चढ़ाव, वित्तीय बाध्यताओं और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं आदि के कारण तीन से पांच वर्ष की नियत अवधि के भीतर बड़ी मुश्किल से ही पूर्ण होती है। इसलिए योजना-अनुज्ञा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय को सुगम बनाने के आशय से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के समान पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन नक्शों के अनुमोदन की विधिमान्यता को शाश्वतता के लिए आवेदकों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए परियोजना प्रस्तावकों की अपेक्षा के अनुसार अनुज्ञा/स्वीकृति के पुनरीक्षण और पुनर्वैधीकरण के साथ विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख :......................, 2022.

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill NO. 12 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 34.

____________

Bill NO. 12 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)

BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A3731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the following shall be substituted, namely :—

"34. Lapse of permission.—Every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 shall remain in force for perpetuity from the date of such grant:

Provided that the Director may, on an application, revalidate or revise the permission issued under this Act.".

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per section 31 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) the Director has the power to grant or refuse the planning permission to construct any building etc. Further section 32 provides for appeal against the order passed under section 31 and the State Government has power of revision under section 33. Presently every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 remains in force for a period of three years from the date of such grant and thereafter it shall lapse. The permission may be extended from year to year but the total period shall in no case exceed five years from the date on which the permission was initially granted.

Further, under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the period for completion of building or work was defined as "reasonable period" to be specified by the Commissioner, The Municipal Corporation as per section 251 of the Act. But section 251 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, was deleted vide Act No. 19 of 2007, thus making all development/planning permissions/sanctions valid for perpetuity.

This dichotomy in the validity of development/planning permissions/sanctions between Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 has been pointed out and discussed at various forums from time to time. Further, it is imperative to point out here that in a hilly State, the large scale projects especially the residential, tourism, real estate and industrial projects are rarely completed within the stipulated short span of 3 to 5 years due to various constraints like site/topographic conditions, climatic conditions and variation, financial constraints, and some unforeseen events etc.

Thus, in order to streamline the process of planning permission and to promote ease of doing business, it is proposed to extend the validity of map approvals under section 34 of the Act ibid at par with the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 for perpetuity, with provision of revision and revalidation of the permission/sanction as per requirement of the applicants and project proponents for the areas notified by the State Government.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SURESH BHARDWAJ) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The......................, 2022

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-23/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 10 का संशोधन।

3. धारा 21 का संशोधन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 10 में, ''तीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, ''बीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''साठ लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 10 सिविल न्यायालयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है और धारा 21 किसी सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से जिला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायालयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और ज़िला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता को बीस लाख रुपये से साठ लाख रुपये करने की संस्तुति की है। माननीय उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पूर्वोक्त अधिनियम में तद्‌नुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)

मुख्य मंत्री। शिमलाः तारीख..................., 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2022 THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section10.

3. Amendment of section 21.

____________

Bill No. 13 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2022 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy–third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 10.— In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "thirty lakh", the words "one crore" shall be substituted.

3. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "twenty lakh", the words "sixty lakh" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976) provides for original pecuniary jurisdiction of Civil Courts and section 21 provides for appellate pecuniary jurisdiction of the District Judge from the decree or the order of a Civil Judge. The Hon'ble High Court, has recommended to enhance the original pecuniary jurisdiction of Civil Courts from 'Rupees thirty lakh' to 'Rupees one crore' and appellate pecuniary jurisdiction of District Judge from 'Rupees twenty lakh' to 'Rupees sixty lakh'. On the recommendation of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend the Act ibid accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister.

SHIMLA:

The __________, 2022.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-21/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 5 का संशोधन।

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2022 का विधेयक संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2022 है। 3736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 2. धारा 5 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के परन्तुक के अन्त में '';'' चिन्ह के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः

''परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत स्तर से अधिक हो सकेगा किन्तु यह प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उारदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण करों की वास्तविक प्राप्तियों में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्यों के भाग (हिस्से) की प्राप्तियां भी प्रभावित हुई हैं। माल और सेवा कर प्रतिकर में कमी के कारण, केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमत्ति प्रदान की है।

अतः विकास की गति, जिस पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने आंशिक अतिरिक्त उधार लिया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का राज्य अधिनियम संख्यांक 14) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर) मुख्य मन्त्री। शिमला :

तारीख : ................................, 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 14 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses : 1. Short title. 2. Amendment of Section 5.

Bill No. 14 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act,

2005 (Act No. 14 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 5.—In Section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub-section (1), in clause (ii), at the end of the proviso, for the sign ";" the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:

''Provided further that the fiscal deficit may exceed the level of 3 percent but shall not exceed 4 percent of the estimated Gross State Domestic Product in the Financial Year 2020- 21;".

__________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in the year 2005. The actual receipts of taxes declined during 2020-21 because of COVID-19 pandemic due to which receipts of share of States in Central taxes also got affected. Due to decline in Goods and Services Tax Compensation, the Central Government has allowed additional borrowing of 2 percent of Gross State Domestic Product during the financial year 2020-21.

Thus, in order to maintain the pace of development which has been affected by COVID-19 pandemic, the State Government has availed partial additional borrowing. Therefore, it has become necessary to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (State Act No. 14 of 2005).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR), Chief Minister.

SHIMLA :

THE , 20223738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 12 अगस्त, 2022

संख्या वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-25/2022.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई-गजट) में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2022 का विधेयक संख्यांक 15 हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 4 का संशोधन।

4. धारा 7 का संशोधन।

5. धारा 8क का अन्तःस्थापन।

6. धारा 13 का संशोधन।

----------

2022 का विधेयक संख्यांक 15 हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए विधेयक।3739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(चक) "सामूहिक धर्म परिवर्तन" से, ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है जहाँ एक ही समय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है;''।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) परन्तुक में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"परन्तु यह और कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से अन्यथा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है और अपने धर्म को ऐसी रीति में छिपाता है कि अन्य व्यक्ति, जिससे वह विवाह करना चाहता है, विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जोकि उसका है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन की बाबत धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि यदि इस धारा में वर्णित कोई द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध किया जाता है तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगा।"।

4. धारा 7 का संशोधन.--धारा 7 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(क) उपधारा (1) में ''कपटपूर्ण साधनों के बिना'' अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है शब्दों के पश्चात्‌ ''और इस प्रभाव की उद्‌घोषणा करेगा कि वह धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ अपने मूल धर्म या जाति की कोई प्रसुविधा नहीं लेगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''5क. जो कोई उपधारा (1) के अधीन मिथ्या उद्‌घोषणा करता है, या जो धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ अपने मूल धर्म या जाति की प्रसुविधा लेना जारी रखता है, ऐसी अवधि3740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 के लिए कारावास जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक का हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, संदत्त करने का दायी होगा।''।

5. धारा 8क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"8क. धर्म परिवर्तन के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच या अन्वेषण.--पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस निमित्त प्राप्त हुई शिकायतों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा।''।

6. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 में ''अजमानतीय'' शब्द के पश्चात्‌ ''और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 धर्म की स्वतंत्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपंबध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, उक्त अधिनियम में सामूहिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु कोई उपबंध नहीं था। अतः इस प्रभाव का उपबंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी उपबंध किया जा रहा है कि अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों की जांच और अन्वेषण उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का विचारण सत्र न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु दण्ड-खण्डों में कुछ मामूली परिवर्तन किए जा रहे हैं

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)

मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीखः..........................., 2022

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2022 THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 4. 4. Amendment of section 7. 5. Insertion of section 8A. 6. Amendment of section 13.

__________

Bill No. 15 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (Act No. 13 of 2019).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy –third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (f), the following shall be inserted, namely:—

"(fa) "mass conversion" means a conversion wherein two or more than two persons are converted at the same time;".

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in the proviso, for the words "seven years", the words "ten years" shall be substituted;

and

(b) after the existing proviso, the following proviso(s) shall be inserted, namely: —

"Provided further that whosoever intends to marry a person of any religion other than the religion professed by him and conceals his religion in such a manner that the other person whom he intends to marry, believes that his religion is truly the one professed by him shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than three years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand, but which may extend to Rupees one lakh:

Provided further that whosoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh, but which may extend to Rupees one lakh fifty thousand:

Provided also that in case of a second or subsequent offence mentioned in this section, is committed, the term of imprisonment shall not be less than seven years, but may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh fifty thousand which may extend to Rupees two lakh." .

4. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act,—

(a) In sub-section (1), after the words "fraudulent means", the words "and to the effect that he shall not take any benefit of his parent religion or caste after conversion" shall be inserted; and

(b) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(5A) Whoever makes a false declaration under sub-section (1), or who continues to take benefit of his parent religion or caste even after conversion, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand and may extend to Rupees one lakh.".

5. Insertion of section 8A.—After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"8A. Inquiry or investigation in respect of complaint against conversion of religion.—No police officer below the rank of Sub-Inspector shall inquire or investigate into the complaints received in this behalf.".

6. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, after the words "non- bailabale", the words "and triable by the Court of Sessions" shall be inserted.

_____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019, was enacted with a view to provide freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement or by any fraudulent means or by marriage and for matters connected therewith. However, in the said Act there was no provision to curb mass conversion. Therefore, a provision to this effect is being made. Further, it is also being provided that the complaints received under the Act shall be investigated or inquired into by a police officer not below the rank of Sub-Inspector. Moreover, the offences punishable under the Act will be triable by the Court of Sessions. In order to make the Act more effective some minor changes are being made in the punishment clauses.

This Bill seeks to achive the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR) Chief Minister SHIMLA: The_______________2022

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 अगस्त 2022

संख्याः गृह-सी(ए)4-3/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 26 के साथ पठित धारा 41 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-- 1. संक्षिप्त नामः--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 है।

2. परिभाषाएंः--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- (क) "अधिनियम" से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य अभिप्रेत है; और

(ङ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(2) उन समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं;

3. मुख्यालयः--(1) हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। 4. वेतन.--(1) अध्यक्ष को, उसकी पेंशन को घटाकर, अन्तिम आहरित वेतन के समान वेतन संदत्त किया जाएगा।

(2) सदस्यों को, उनकी पेंशन को घटाकर, अन्तिम आहरित वेतन के समान वेतन संदत्त किया जाएगा :

3744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 परन्तु यदि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश पर लागू वेतन और भत्तों के संबंध में नियम उसे उसकी सेवानिवृति की तारीख तक लागू होंगे और उसके बाद इस नियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे।

5. यात्रा भो और दैनिक भोः--(1) दौरे के दौरान (आयोग में शामिल होने के लिए या अपने गृह नगर जाने के लिए आयोग के साथ अपने कार्यकाल की समाप्ति पर की गई यात्रा सहित) अध्यक्ष यात्रा भाा, व्यक्तिगत सामान के परिवहन के लिए भो, दैनिक भाा और अन्य मामलों में उसी वेतनमानों और उन्हीं दरों के हकदार होंगें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।

(2) दौरे के दौरान (आयोग में शामिल होने के लिए या अपने गृह नगर जाने के लिए आयोग के साथ अपने कार्यकाल की समाप्ति पर की गई यात्रा सहित) सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगेः- (क) यात्रा भाा, व्यक्तिगत सामान के लिए भाा और अन्य समान मामलों में वेतनमान और उन्हीं दरों पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं, और

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुज्ञेय समान दरों पर दैनिक भाा।

6. सेवा की अन्य शर्तें.--किराया मुक्त आवास, परिवहन प्र-सुविधाओं, चिकित्सा प्र-सुविधाओं और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के उपबन्धों के संबंधिंत सेवा की शर्तेे.--

(क) जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति/न्यायाधीश को तत्समय लागू है, जहाँ तक हो सके, अध्यक्ष को लागू होगीं; और

(ख) जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू है, सदस्य को भी लागू हाेंगी।

7. निरसनः--हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 को हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से निरसित हुआ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

भरत खेड़ा

प्रधान सचिव (गृह)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Home-C(A)4-3/2020 dated 16th

August, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, th 16th August, 2022

No. Home-C(A)4-3/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 41 read with section 26 of the Protection of Human Rights3745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 Act, 1993 (Central Act No.10 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the "Himachal Pradesh Human Rights Commission (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2022.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Himachal Pradesh Human Rights Commission appointed under Section 22 of the Act;

(c) "Commission" means the Himachal Pradesh Human Rights Commission constituted under Section 21 of the Act;

(d) "Member" means a member of the Himachal Pradesh Human Rights Commission appointed under Section 22 of the Act; and

(e) "State" means the State of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Headquarter.—The Headquarter of the Himachal Pradesh Human Rights Commission shall be at Shimla.

4. Salary.—(1) The Chairperson shall be paid salary equal to last pay drawn minus pension.

(2) The Members shall be paid salary equal to last pay drawn minus pension.

Provided that if a sitting Judge of the High Court or District Judge is appointed as member, then, notwithstanding anything contained in this rule, the rules regarding pay and allowances applicable to a Judge of the HP High Court or a District Judge shall be applicable to him till the date of his superannuation and thereafter the provisions of this rule shall apply to him.

5. Traveling Allowance and Daily Allowance.—(1) While on tour (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) the Chairperson shall be entitled to traveling allowance, allowances for transportation of personal effects, daily allowance and other similar matters at the same scales and at the same rates as are admissible to the Chief Justice/Judge of High Court.

(2) While on tour (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) the Members shall be entitled to:—

(a) Traveling allowance, allowance for transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are admissible to a judge of the High Court, and3746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 (b) Daily allowance at the same rates as are admissible to judge of the High Court.

6. Other Conditions of Service.—The conditions of service relating to provisions of rent free accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are for the time being applicable to:—

(1) The Chief Justice/ Judge of High Court shall, so far as may be, apply to the Chairperson; and

(2) A judge of the High Court, applies to the Members.

7. Repeal.—The Himachal Pradesh Human Rights Commission (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2020 shall be deemed to have been repealed with effect from the commencement of the Himachal Pradesh Human Rights Commission (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2022.

By order,

BHARAT KHERA, Principal Secretary (Home).

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नर्वाचन वभाग

अधिसूचना

शमला-171009, 18 अगस्त, 2022

संख्या 6-8/22-ई.एल.एन.-2103.--भारत नर्वाचन आयोग क नम्न अधसूचनाएं जो वधान सभा ेत्र के लए हमाचल प्रदेश सरकार के अधकारय को नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकार व सहायक नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकार के रूप म पदावहत/नयुक्त करने बारे है, अंग्रेजी रूपान्तर सहत जन साधारण क सूचना हेतु प्रकाशत क जाती हैः-

1. सं.429/ह.प्र./2022(1), दनांक 10 अगस्त, 2022 तदानुसार 19 श्रावण,1944 (शक्‌) नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकारय, क नयुक्ति करने बारे ।

2. सं.429/ह.प्र./2022(2), दनांक 10 अगस्त, 2022 तदानुसार 19 श्रावण,1944 (शक्‌), सहायक नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकारय, क नयुक्ति करने बारे।

आदेश से,

(मनीष गर्ग), मुख्य नर्वाचन अधकार, हमाचल प्रदेश।3747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944

भारत नर्वाचन आयोग

नर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दल्ल-110001

दनांक: 10 अगस्त, 2022

19 श्रावण, 1944 (शक्‌)

अधसूचना

429/ह.प्र./2022(1).--लोक प्रतनधत्व अधनयम, 1950 (1950 का 43) क धारा 13 ख क उप धारा (1) के उपबंध के अनुसरण म तथा अपनी दनांक 14 अगस्त, 2017 क अधसूचना संख्या 429/ईसीआई/पत्र/े./उर 1/ह.प्र./2017(1) का अतक्रमण करते हुए भारत नर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, हमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, नीचे क सारणी के स्तम्भ (2) म वनर्दष्ट सरकार के अधकारय को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) म यथा नर्धारत हमाचल प्रदेश राज्य के वधानसभा नर्वाचन ेत्र के लए, नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकार के रूप म पदाभहत करता है।

सारणी

आदेश से,

(राहुल शर्मा),

प्रधान सचव

भारत नर्वाचन आयोग।

_________

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

Dated: 10th August, 2022 19 Sarvana, 1944(Saka) No. 429/HP/2022(1).— In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act,1950 (43 of 1950), and in supersession of its Notifications No. 429/ECI/LET./TERR./NOR1/HP/2017(1), dated 14th August, 2017, the Election Commission of3750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2022/27 श्रावण, 1944 India hereby designates, in consultation with Government of Himachal Pradesh, the officers of the Government specified in Column (2) of the table below as Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh as specified in Column(1) of the said table against such officers :—

TABLE

By order, (RAHUL SHARMA), Principal Secretary Election Commission Of India.

_____________

भारत नर्वाचन आयोग

नर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दल्ल-110001

दनांक: 10 अगस्त, 2022

19 श्रावण, 1944 (शक्‌)

अधसूचना

429/ह.प्र./2022(2):- लोक प्रतनधत्व अधनयमए 1950 (1950 का 43) क धारा 13ग क उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण म तथा अपनी दनांक 14 अगस्त, 2017 क अधसूचना संख्या 429/ईसीआई/पत्र/े./उर 1/ह.प्र./2017(2) का अतक्रमण करते हुए भारत नर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, हमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, नीचे क सारणी के स्तम्भ (2) म वनर्दष्ट सरकार के अधकारय को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) म यथा नर्धारत हमाचल प्रदेश राज्य के वधानसभा नर्वाचन ेत्र के लए, ऐसे नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकार को उसके काय के नष्पादन म सहायता करने के लए, सहायक नर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधकार के रूप म पदाभहत करता है।

सारणी

आदेश से,

(राहुल शर्मा),

प्रधान सचव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 10th August, 2022 19 Sarvana, 1944(Saka)

NOTIFICATION

No. 429/HP/2022(2).—In exercise of the provisions of sub-section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act,1950 (43 of 1950), and in supersession of its Notifications No. 429/ECI/LET./TERR./NOR1/HP/2017(2), dated 14th August, 2017, the Election Commission of India hereby appoints the officer/officers of the Government of Himachal Pradesh as specified in Column (2) of the table below, as the Assistant Electoral Registration Officer to assist the Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, as specified in Column(1) of the said table against such Constituencies, in the performance of the functions of such Electoral Registration Officer:—

By order,

(RAHUL SHARMA), Principal Secretary, Election Commission of India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।