Himachal Pradesh Gazette, No. 136, 23 September 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022/01 आश्विन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2022

संख्याः पीबीडब्ल्यू-ए-ए(3)-3/2008.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 136—राजपत्र/2022-23-09-2022 (5053) 5054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू-(1)बी(13)-35/94, तारीख 10-10-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद्‌, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातेे हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक वास्तुविद्‌, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (ंसंशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद्‌, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध-''क'' में;-

(क) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- ''18 से 45 वर्ष ''ः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गोेंं के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्थान से या केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थापत्यकला परिषद्‌ द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यताप्राप्त किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से बी0 आर्क (स्थापत्यकला-स्नातक) डिग्री।

या

वास्तुविद्‌ अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापत्यकला परिषद्‌ से रजिस्ट्र्रीकृत भारतीय वास्तुविद्‌ संस्थान (एआईआईए) की सहयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।5055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 (ii) स्थापत्यकला में उपाधि/भारतीय स्थापत्यकला परिषद्‌ (एआईआईए) सहयुक्त परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ स्थापत्यकला क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय अर्हता (एं) :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

(ग) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

(i) सीधी भर्तीः

''(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति पर, कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नतिः

कोई परिवीक्षा नहीं होगी।''

(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(i) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर, संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा''

(ङ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्थान से या केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थापत्यकला परिषद्‌ द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से बी0 आर्क0 (स्थापत्यकला-स्नातक) डिग्री धारण करने वाले या वास्तुविद्‌ अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापत्यकला परिषद के पास रजिस्ट्र्रीकृत भारतीय वास्तुविद्‌ संस्थान (एआईआईए) से सहयुक्त की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्थापत्य सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका स्थापत्य सहायक और मुख्य प्रारूपकार के रूप में संयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो

..............पचास प्रतिशत (ख) स्थापत्य सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्व किसी संस्थान से या केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थापत्यकला परिषद्‌ या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से स्थाप्तयकला में डिप्लोमा हो और जिनका स्थापत्य सहायक और मुख्य प्रारुपकार के रुप में संयुक्ततः छह वर्ष का नियमित5056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह ..............पच्चीस प्रतिशत वर्ष का नियमित सेवाकाल हो

सहायक वास्तुविद्‌ के पद को भरने के लिए निम्नलिखित चार बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि सभी प्रवर्गों का दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (च) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समितिः

जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।''

(छ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्र्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''

(ज) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद्‌ को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण -पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना प्रधान सचिव (लोक निर्माण) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक वास्तुविद्‌ को ` 21000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

प्रधान सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध अभिकरण, अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए5058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 630/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में,5059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा/दैनिक भत्ता का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0 छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस सतम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों के हकदार होंगे।

आदेश द्वारा, भरत खेड़ा प्रधान सचिव(लोक निर्माण)।

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[Authorative English text of this Department Notificaton No. PBW-A-A(3)-3/2008 dated,

14-07-2022 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 14th July, 2022

No. PBW-A-A(3)-3/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Architect, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rues, 2002, notified vide this department notification No.PBW-1B(13)35/94 dated 10-10-2002, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Architect, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Architect, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002,—

namely:—

"18 to 45 years":

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(b) For the existing provision against column No. 7, the following shall be substituted, namely:—

"(a)" Essential Qualification:—

(i) B. Arch. (Bachelor of Architecture) Degree from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University duly recognized by Central/State Government/ Council of Architecture.

OR

Having passed the Associate of the Indian Institute of Architects (AIIA) Examination Registered with Council of Architecture under the Architect Act, 1972.

(ii) At least 2 years experience in the field of Architecture after degree in Architecture/Passing Associate of the Indian Institute of Architects (AIIA) Examination.

(b) Desirable Qualification:—

Knowledge of custom manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."5061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 (c) For the existing provision against column No. 9, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Direct Recruitment:

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

(ii) Promotion:

No probation."

(d) For the existing provision against column No.10, the following shall be substituted, namely:—

"(i) 25% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 75% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be."

(e) For the existing provision against column No.11, the following shall be substituted, namely:—

"(a) By promotion from amongst the Architectural Assistant(s) possessing B. Arch. (Bachelor of Architecture) Degree from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University duly recognized by Central/State Govt./Council of Architecture or having passed the Associate of the Indian Institute of Architects (AIIA) Examination Registered with Council of Architecture under the Architect Act, 1972 with 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as . .50% Architectural Assistant and Head Draughtsman.

(b) By promotion from amongst the Architectural Assistant(s) possessing diploma in Architecture from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized University or from a deemed University duly recognized by Central/State Govt./Council of Architecture or State Board of Technical Education with atleast 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as . .25% Architectural Assistant & Head Draughtsman

For filling up the posts of Assistant Architect the following four points post based roster shall be followed:—

Note.— The above roster will run till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentage, thereafter, the post will be filled up from the category which vacates the post.

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Service) Rule-1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rule-1985 and having been given the benefit of seniority thereunder."

(f) For the existing provision against column No.12, the following shall be substituted, namely:—

"Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee:

As may be constituted by the Government from time to time."

(g) For the existing provision against column No.15, the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Interview/Personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of Interview/Personality test preceded by a Screening test (objective type) /Written test or Practical test or Physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be."

and

(h) For the existing provision against column No.15-A, the following shall be substituted, namely:—

"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the posts will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Assistant Architect in the Department of Public Works, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POSTS FALL WITHIN PURVIEW OF HPPSC:

The Principal Secretary (PW) after obtaining the approval of the Govt. to fill up vacant posts on contract basis will place the requisition with5063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACUAL EMOLUMENTS:

The Assistant Architect appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 630/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Principal Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if consider necessary or expedient on basis of interview/personality test preceded by screening test (objective type) written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL

APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 630/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by5064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Govt. Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from Govt. duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the medical officers, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible of the transfer of need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column." By order, BHARAT KHERA, Principal Secretary (PW).

_________

MUNICIPAL COUNCIL MEHATPUR-BASDEHRA, DISTT. UNA, H.P.

NOTIFICATION

Mehatpur, the 21st September, 2022

No. MCMB/Bye-Laws/2022-911.—Whereas, the Municipal Council Mehatpur-Basdehra has drafted (Property Taxation) Bye-Laws-2022, which were published in Rajpatra, H.P. (e- gazette) on dated 12-05-2022 vide number MCMB-354 for inviting public objections & suggestions under Section 65 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

Whereas, no objection & suggestion received in the office of Municipal Council Mehatpur- Basdehra, Distt. Una, H.P. within a period of 30 days from the date of publication of this notice in Rajpatra, Himachal Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65 (1) read with section 2 (33-2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the final (property taxation) Bye-Laws-2022 are hereby notified and published in Rajpatra e-Gazette for information of general public as follows, namely:—

MUNICIPAL COUNCIL MEHATPUR-BASDEHRA (PROPERTY TAXATION)

BYE-LAWS-2022

1. Short title and commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Council Mehatpur-Basdehra (Property Taxation) Bye-Laws-2022.

(ii) These bye-laws shall come into force with effect from 01-04-2022.

2. Definitions.—(1) In these Bye-laws unless the context otherwise requires:—

(i) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.

(ii) "Appellate Authority" means an authority prescribed under Section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.

property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.

(iv) "Assessment year" means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.

(v) "Bye-laws" means the Municipality (Property Taxation) Bye-laws 2022 made under the Act as notified in the official gazette.

(vi) "Municipality" means as defined in Section 2 (24) of the Act.

(vii) "Section" means a Section of the Act.

(viii) 'Retable Value' as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-laws.

(ix) "Unit" means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and built up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of MC Mehatpur-Basdehra planning area.

(x) "Unit area" means area of a unit in square meters.

(xi) "Unit area tax" means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of retable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Executive Officer, shall keep a book to be called the "Assessment List" in which the following shall be entered in FORM-A appended to these Bye-laws:—

(a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Municipal Council Mehatpur-Basdehra, distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.

(b) The ratable value of each unit of the lands and buildings.

(c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and ratable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building;

(d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and

(e) Other details; if any, as the Executive Officer may from time to time think, fit;

Explanation.—(i) For the purpose of clause (b) the rateable value of the unit(s) of the land will be the rateable value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the ratable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as "land" till the completion plan of building is sanctioned by Municipal Council Mehatpur- Basdehra, or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as "land".

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the FORM-A hereto. The Executive Officer may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the proforma of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as "the holder" of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Executive Officer shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of objections.—The Executive Officer shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of section 74 and sub-section (2) of section 76 shall be entered. The register shall contain:—

(i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;

(ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;

(iii) Name of the objector;

(iv) The ratable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;

(v) The date from which the ratable value finally fixed has to come into force; and (vi) Such other details as the Executive Officer may from time to time think, fit;

8. Amendment of Assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub-Section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Municipality or at such other place(s) and time as may be specified by the Executive Officer as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favour of the Executive Officer Municipal Council Mehatpur-Basdehra, payable at Mehatpur or through RTGS in the Bank Account of Municipal Council Mehatpur-Basdehra, declared for the said purpose by the Executive Officer as the case may be.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on FORM-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Executive Officer by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act.

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owning to a revision of the ratable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum with in 30 days at the beginning of the financial year i.e. up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection registers.—(i) A register of demand & collection of property tax in FORM-F appended to these Bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such5069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Executive Officer, as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Executive Officer thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Executive Officer determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Section 80 and 81 of Himachal Pradesh Municipal, Act, 1994:—

(i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

(ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended;

14. Remission/refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Executive Officer every year.—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Executive Officer on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Executive Officer within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Executive Officer refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Executive Officer, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Executive Officer, from time to time.

17. Notice on transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under Section 83 shall be either in FORM-"C" or FORM-"D" annexed to these Bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid upto date.—No such notice as contained in Bye-laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/ occupier(s).—The Executive Officer, require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in FORM-"E" appended to these Bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 of this Bye-Laws 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Executive Officer in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

21. Inspection of tax record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Executive Officer or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Factors.—There are five factors which are relevant for determination of ratable value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter.

23. Location Factor, Characteristic and its value.—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location factor, characteristic and its values shall be as under:—

The entire municipal area is proposed to be in same Zone.

(F-1) Location factor : @ 2.5

24. (F-2) Structural factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be classified as pucca, semi-pucca and kutcha in the following manner:—

(i) For pucca buildings, value per sq.mtr . . @ 1.50

(ii) For semi-pucca buildings, value per sq.mtr . . @ 1.25

(iii) For kutcha building, value per sq.mtr . . @ 0.75

25. (F-3) Age factor and Age-wise grouping and value of building.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

26. (F-4) Occupancy factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

(i) Value per sq. mtr. for residential occupancy:—

27. (F-5) Use factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the value of use factor and characteristics of the unit(s) of the land and buildings shall be as under:—

(i) Residential . . @3.00

(ii) Non residential . . @4.00

28. Method for calculation of ratable value and rate of property tax on the ratable value of the unit of land and buildings.—Area (in sq. mtr.) of a unit multiplied by value of relevant factor of unit area method as mentioned above, the figure that will so come out, thereof shall be the net ratable value of unit and the property tax shall be charged on that net ratable value at the rate as under:—

(i) Self occupied residential properties measuring 01-100 sq. mtr. . . @ 6% (ii) Self occupied residential properties 100 sq.mtr. and above, let out residential and non residential properties . . @10%

(iii) A mobile tower fixed @ Rs. 6000/- P.A.

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per section 85, 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Executive Officer, request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and savings.—The scheme, regulation or Bye-laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

_____________

FORM –A

(See Bye Laws-4)

DATE OF ASSESSMENT

Name of Owner

Remarks Sl. No. Name of Property

Name of Tenant or Occupier

FORM-B

(See Bye-Laws 10)

(Tax Department) Ph. No. 01975-232336

Property Tax Bill

Financial Year for the Year_____________ Bill No. ______________ Dated __________ Zone______________ Bill(s) Detail

UPN No. _____________ ID No. _____________ Name of Property _____________

Detail of demand for Property Tax for the year ___________Period ___________

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By Bill Checked By Assistant Tax Superintendent

Receipt

Cashier, Municipal Council, Mehatpur-Basdehra.

___________

Terms & Conditions

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 A.M. to 02.00 P.M. on all working days. 2. Cheques should be drawn in favour of Executive Officer Municipal Council Mehatpur- Basdehra.

4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills send under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.

5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.

6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of Municipal Council Mehatpur-Basdehra to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.

7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Municipal Council Mehatpur-Basdehra.

8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No. 9. Bill generated be presented while tendering payment.

___________

FORM-C

(See Bye Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument

To The Executive Officer, Municipal Council Mehatpur-Basdehra.

I …………………………………………..………. s/o …………………………………… r/o ………………………………………………………………….………….. hereby give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Description of Property

Date __________ Name of Owner/Occupier _____________ Address ____________________________ ___________________________________ ___________________________________ Mob. No. ___________________________5075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944

FORM-D

(See Bye Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Executive Officer, Municipal Council Mehatpur-Basdehra

I ………………………………………….. s/o …………………………………………….. r/o ……………………………………………………………………...……….hereby give notice as required by section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Description of Property

Date __________ Name of Owner/Occupier _____________ Address ____________________________ ___________________________________ ___________________________________ Mob. No. ___________________________

_____________

FORM-E

(See Bye-Law 19)

(Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh

Municipal Act, 1994)

To

The Executive Officer, Municipal Council Mehatpur-Basdehra

Subject:— Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as …………………………………...……….. I.D. No. …………………………………………… Ward No. ……………………………………. Zone ………………………….……. as under:—

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there from.

Date ……………..

Yours faithfully, (Signature) Owner/Agent/Occupier.

Address …………………………………………

Mob. No. ………………………………………..

Verification of the Verification of the

Assistant Tax Superintendent Executive Officer/Secretary

1. (F-1) Location factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the location factor is:— 2.5 as F-1

2. (F-2) Structural factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be classified as pucca, semi pucca and kucha in the following manner:—

(i) For pucca buildings, value per sq.mtr . . 1.50

(ii) For semi-pucca buildings, value per sq.mtr . . 1.25

(iii) For kutcha building, value per sq.mtr . . 0.75

3. (F-3) Age factor and Age-wise grouping and value of building.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

4. (F-4) Occupancy factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

(i) Value per sq. mtr. for residential occupancy:—

(ii) Value per sq. mtr. For non-residential occupancy:—

5. (F-5) Use factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the value of use factor and characteristics of the unit(s) of the land and buildings shall be as under:—

Value per sq. mtr.

(i) Residential . . 3.00

(ii) Non residential . . 4.00

6. Method for calculation of ratable value and rate of property tax on the ratable value of the unit of land and buildings.—Area (in sq. mtr.) of a unit multiplied by value of relevant factor of unit area method as mentioned above, the figure that will so come out, thereof shall be the net ratable value of unit and property tax shall be charged on that net ratable value at the rate as under:—

(i) Self occupied residential properties measuring 01-100 sq. mtr. . . 6%

(ii) Self occupied residential properties 100 sq.mtr. and above, let out residential and non residential properties . . 10%

(iii) A mobile tower . . fixed Rs. 6000/- P.A.

__________

FORM-F

(See Bye-Laws 12)

Municipal Council Mehatpur-Basdehra

Demand and Collection Register

For the Financial Year ……………………..

UNP No. ________________________

ID No. __________________________

Name of Property: ________________

Name of Owner/Occupier: _________

Correspondence Address: _________

________________________________

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 21 सितम्बर, 2022

संख्या गृह-सी (ए)3-2/2022--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 41 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, मानव अधिकार आयोग में सहायक रजिस्ट्रार, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद हेतु भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, सहायक रजिस्ट्रार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित कि जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.--

(क) ''अधिनियम'' से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन नियुक्त हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''आयोग'' से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है; और

(घ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है। 5080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 (2) उन समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. पद का नाम.--सहायक रजिस्ट्रार

4. वेतनमान.--नियमित पदधारियों के लिए वेतन बैंड.-हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार, पद के समयमान के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स का स्तर (लेबल) 21 के अनुसार। 5. क्या ''चयन'' पद ''गैर-चयन'' पद.--चयन

6. सीधी भर्ती की आयु.--लागू नहीं

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--

(ए) आवश्यक अर्हता(एं)ः--लागू नहीं

(बी) वांछनीय अर्हता(एं)ः--लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नही.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।

10. भर्ती की (पद्धतियां), भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सेकेंडमेंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) का प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सेकेंडमेंट/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसेे प्रोन्नति/सेकेंडमेंट/ स्थानांतरण किया जायेगा.--(1) अनुभाग अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर अनुभाग अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अनुभाग अधिकारी व अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में संयुक्त्ततः 12 (बारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अनुभाग अधिकारी के रूप में 01 वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा।

ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समान वेतनमान में काम करने वाले इस पद के पदधारियों को सेकेंडमेंट के आधार पर जो योग्य हो।

12. विभागीय प्रोन्नति समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये।

विभागीय स्थायीकरण समिति.--लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण के संबंध में आदेशों के अधीन होगी।5081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 17. विभागीय परीक्षा.--सेवा का प्रत्येक सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबंध (उपबंधों) को किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति (व्यक्तियों) या पद (पदों) के संबंध में किसी/किन्हीं भी उपबंधों को शिथिल कर सकेंगी।

आदेश द्वारा,

भरत खेड़ा प्रधान सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C(A)3-2/2022, dated 21-

09-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st September, 2022

No.Home-C(A)3-2/2022.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 41 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act No. 10 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) in Himachal Pradesh, Human Rights Commission as following, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the "Himachal Pradesh Human Rights Commission, Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definition.—(1) In the rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Himachal Pradesh Human Rights Commission appointed under Section 22 of the Act;

(c) "Commission" means the Himachal Pradesh Human Rights Commission constituted under section 21 of the Act;

(d) "State" means the State of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

4. Scale of pay.—Pay Band for regular incumbent(s):—Level 21 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" post "Non-Selection" post.—Selection

6. Age of direct recruitment.—Not Applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s): Not Applicable

(b) Desirable Qualification(s): Not Applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Not Applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion /secondment/transfer is to be made.— (1) By promotion from amongst the Section Officer possessing 3 (Three) years of regular service failing which Section Officer (Class-I Gazetted) with 12 years combined regular service as Superintendent Grade-II & Section Officer which shall also include essential service of 01 (one) year as Section Officer failing which on secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

12. If a Departmental promotion committee/departmental confirmation committee exits, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.— As may be constituted by the Government from time to time.

(b) Departmental Confirmation Committee.— Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Others categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Chairman, H.P. Human rights Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect of any class or category of person(s) or post(s).

By order,

BHARAT KHERA, Principal Secretary (Home).

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कार्मिक विभाग

(सचिवालय प्रशासन सेवाएंं-।)

अधिसूचना

शिमला-2, 21 सितम्बर, 2022

संख्याः पीईआर-(एस.ए.एस-।)ए(3)-6/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में मुख्य सुरक्षा गार्ड, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), मुख्य सुरक्षा गार्ड, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या पर-(स0प्र0स0)-ए0-ए0(3)-1/94, तारीख 31 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) मुख्य द्वारपाल, (वर्ग-III, अराजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी। आदेश द्वारा,

भरत खेड़ा, प्रधान सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में मुख्य सुरक्षा गार्ड, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--मुख्य सुरक्षा गार्ड

2. पद (पदाें) की संख्याः.--02 (दो)5084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) 4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 का पे मैट्रिक्स लेवल-7 (28900-91600 रुपए)

5. "चयन" पद अथवा" अचयन" पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नही.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--सुरक्षा गार्डों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(I) प्रोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी की जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्य ग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के5085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एच.पी.पी.एस.सी.) से परामर्श किया जाएगाः.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः.--लागू नहीं।

15 सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (SAS-I) A(3)-6/2021, dated

21st September, 2022 as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st September, 2022

No. Per (SAS-I) A (3)-6/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the5086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Head Security Guard, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration Services), Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached with this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Head Security Guard, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) Head Gate Keeper (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified vide notification No. Per (SAS)-A-A(3)-1/94 dated 31st January, 1995, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules, so repealed under sub-rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

BHARAT KHERA, Pr. Secretary (SA).

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Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD SECURITY

GUARD, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL

(SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES), HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Head Security Guard

2. Number of post(s).—02 (Two)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.—Pay Matrix Level-7 (Rs. 28900-91600) of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Security Guards who possess at least 03 (three) years regular service or regular combined with continuous ad hoc service, if any, in the grade.

(I) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad hoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/ promotions had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad hoc service rendered shall remain unchanged."

12 If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 09-09-2022 श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी, निवासी महाल नाहलन, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी है लेकिन शादी के बाद ससुराल पक्ष में उसका नाम सैना देवी रख दिया। उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थिया के ही हैं। प्रार्थिया अपना नाम सैना देवी उर्फ शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 09-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 24-09-2022 कुलदीप सिंह, उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री गणेशा राम, निवासी गांव क्यारी, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री गणेशा राम की मृत्यु दिनांक 15-03-1998 को गांव क्यारी में हुई है। परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत क्यारी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 24-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 सितम्बर 2022/01 आश्विन, 1944 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।