Himachal Pradesh Gazette, No. 150, 13 October 2022

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.-डी0(6)-20/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दिनांक 12-10-2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 150—राजपत्र/2022-13-10-2022 (5619) 5620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 3 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश। भारत सरकार ने माल और सेवा कर परिषद्‌ की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया है। अब हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर, 2017 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 है।

(2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 15 के उपबन्ध, उस तारीख, को प्रवृत्त होंगे जो सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 16 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में, -

(i) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-- "(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;";

(ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा; और (ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "30, नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।5621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 3. धारा 29 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) में,-- (क) खंड (ख) में, "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी विाीय वर्ष के लिए विवरणी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खंड (ग) में, "लगातार छह मास की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी लगातार कर अवधि, जो विहित की जाएं, के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 34 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उपधारा (2) में, "सितंबर मास" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 37 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 37 में,- (क) उपधारा (1) में, -

(i) "इलैक्ट्रोनिक रूप में" शब्दों के पश्चात्‌, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किऐ जाएंगे" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जांएगे" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(iii) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा; और

(iv) द्वितीय परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, -

(i) "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान रह गए हैं'', शब्दों, अंकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रथम परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के'' देते हुए शब्दों और अंकों के स्थान पर, "तीस नवम्बर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे; और (घ) उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"। 5622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 6. धारा 38 का प्रतिस्थापन.-- मूल अधिनियम, 2017 की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"38. आवक प्रदायों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.--(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों तथा ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समयावधि के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे प्रदायों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः-

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके, और

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,-

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदा आउटपुट कर से अधिक है; या (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।"।

7. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 39 में, --

(क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,--

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम; या5623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (ख) ख्ांड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम का संदाय करेगा। ";

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि" शब्दों, अंको और चिन्ह के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा;

(ii) परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए या विाीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ दूसरी तिमाही के लिए" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (10) में, ''नहीं दी गई है।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्दपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हाें।"।

8. धारा 41 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बध्ांनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदा नहीं किया गया है, वह उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगाः

परंतु जहां ऐसा प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदाय की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा। "।

9. धारा 42, 43 और 43क का लोप.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जाएगा।

10. धारा 47 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 47 की उपधारा (1) में,-

(क) "या अंतर्गामी (आवक)" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) ", या धारा 38" चिन्ह, शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

5624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 52" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 48 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 48 की उपधारा (2) में, "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी (आवक) प्रदायों के ब्यौरे" शब्दों, अंकों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) में, "या धारा 43-क" शब्दों, अंकों, चिन्ह और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात्‌ "और निर्बंधनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा। "।

13. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी। "।

14. धारा 52 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्य्‌क तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन.--मूल अधिनियम, 2017 की धारा 54 में,-

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) के, उपखंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें के प्रदाय या के प्रदाय में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदा कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसे प्रदायों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"।5625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.--(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियक संख्यांक 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-5/2018 तारीख 30 जनवरी, 2018 को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची-4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियक संख्यांक 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ). (10)-14/2017-लूज, तारीख 30 जून, 2017 को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची-4 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्‌ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट.--(1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना संख्याक ई0 एक्स0 एन0-(एफ). (10)-14/2017-लूज, तारीख 30 जून, 2017 और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की प्रदाय के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृा होती।

19. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव.-- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उसी दिन प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ). (10)-20/2019, तारीख 03 अक्तूबर, 2019, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी, सदैव और समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 से प्रवृा हुई समझी जाएगी। (2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृा होती।5626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 अनुसूची-4

[धारा 16 (1) देखें]

अनुसूची-5

[धारा 17 (1) देखें]

(राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (राजीव भारद्वाज), प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीख............. , 2022

____________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Ordinance No. 3 of 2022.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

WHEREAS, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, the Government of India has carried out amendments in certain sections of Central Goods and Services Tax Act, 2017. It has now become imperative to amend certain provisions under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 also;

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Amendment Ordinance, 2022.

(2) Save as otherwise provided in this Ordinance, sections 2 to 15 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 16.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principale Act"), in section 16, ––

(a) in sub-section (2),––

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:––

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;"; and

(ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted; and (b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of section 29.—In section 29 of the principale Act, in sub-section (2), –– (a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. Amendment of section 34.—In section 34 of the principale Act, in sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. Amendment of section 37.—In section 37 of the principale Act,––5628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (a) in sub-section (1), –– (i) after the words and sign "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words and sign "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted; and

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),––

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

6. Substitution of section 38.—For section 38 of the principale Act, the following section shall be substituted, namely:––

"38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.—(1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and5629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,––

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub- section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39.—In section 39 of the principale Act,––

(a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: ––

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub- section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,––

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";

(c) in sub-section (9), ––

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if ", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;

5630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:––

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.".

8. Substitution of section 41.—For section 41 of the principale Act, the following section shall be substituted, namely:––

"41. Availment of input tax credit.—(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

9. Omission of sections 42, 43 and 43A.—Sections 42, 43 and 43A of the principale Act shall be omitted.

10. Amendment of section 47.—In section 47 of the principale Act, in sub-section (1), –– (a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;

(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of section 48.—In section 48 of the principale Act, in sub-section (2), the sign, words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

12. Amendment of section 49.—In section 49 of the principale Act,––

(a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".

13. Amendment of section 50.—In section 50 of the principale Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:––

"(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".

14. Amendment of section 52.—In section 52 of the principale Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. Amendment of section 54.—In section 54 of the principle Act, ––

(a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;

(d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:––

"(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. Amendment of notification issued under section 146 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act read with section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN- F(10)-5/2018, dated 30th January, 2018 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30th January, 2018, issued on the recommendations of the Council, under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the IV Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN- F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 published in the the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the same day, on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods 5632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the V Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on the same day, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-20/2019, dated the 3rd October, 2019, published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on the same day, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub- section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

_________

Schedule-IV

[See section 16 (1)]

Schedule V

[See section 17 (1)]

(RAJENDRA VISHAWANATH ARLEKAR) Governor, Himachal Pradesh (RAJEEV BHARDWAJ) Principal Secretary (Law).

SHIMLA: THE_____, 2022.

_________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.-डी0(6)-21/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दिनांक 12-10-2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 4 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित। हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 25) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश। 5634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया (संशोधन) अध्यादेश, 2022 है।

2. धारा 14 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 14 में-, (क) उप-धारा(3) के खण्ड(ग) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन पुनः प्रवेश की मांग रखने वाले किराएदार को बेदखली याचिका दायर करने के छहः मास के भीतर पुनः प्रवेश की पारस्परिक निबंधनों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन और ऐसे सन्निर्माण के लिए भू-स्वामी द्वारा नक्शा मंजूर करवाने हेतु ऐसे विकल्प का प्रयोग करना होगा और उस दशा में ऐसे विकल्प का प्रयोग करने के तीन मास के भीतर किराएदार इमारत या खाली किराये पर दी गई भूमि का कब्जा सौंप देगा और ऐसा सन्निर्माण दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।'' (ख) उप-धारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- ''(4-अ) यदि किराएदार को इस धारा के अधीन बेदखल किया जाता है और किराएदार ने इस धारा के अधीन किसी भी आधार पर पारित बेदखली के आदेश पर रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय में अपील की हो, तो अपीलीय न्यायालय ऐसे अधिभाग(प्रभार) लगा सकेगी जो पूर्व में संदत्त किए गए वास्तविक किराए के दूगुने से अधिक नहीं होगाः परंतु जहां गैर-आवासीय इमारत में किराएदारी नियत दिवस से पूर्व हो, तो अधिभाग(प्रभार) को पूर्व में संदत्त किए गए वास्तविक किराए के तीन गुणा तक बढ़ाया जा सकेगा।''

(राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (राजीव भारद्वाज) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला तारीखः....................2022

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 4 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH URBAN RENT CONTROL

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 (Act No. 25 of 1987).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Urban Rent Control (Amendment) Ordinance, 2022.

2. Amendment of Section 14.—In Section 14 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987, (Act No. 25 of 1987) (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (3), in clause (c), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that tenant who demands re-entry under this clause has to exercise such option within six months of filing the eviction petition subject to the filing of mutual terms and conditions of the re-entry and sanction of map by the landlord for such construction and in that eventuality the tenant shall hand over the vacant possession of the building or rented land within three months of exercising such option and such construction shall be completed within 2 years."

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4-A)" If the tenant is evicted under this section and the tenant has approached the Appellate Court for stay of order of eviction passed on any of the grounds under this section, the appellate court may impose such occupation charges which shall not be more than double of the actual rent previously paid:

Provided that where the tenancy in non-residential building is prior to the appointed day, the occupation charges may be increased up to three times of the actual rent previously paid.

(RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR), Governor, Himachal Pradesh.

(RAJEEV BHARDWAJ), Principal Secretary(Law).

SHIMLA: DATED…………….,2022 5636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 मैं हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

(राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। माननीय राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(राजीव भारद्वाज), प्रधान सचिव (विधि)।

--------

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-9/2021-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 31-08-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्र्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 3 का संशोधन।

---------

2022 का अधिनियम संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2022 को यथा अनुमोदित)5637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) में "उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है" शब्दों के पश्चात्‌ "या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

-------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title. 2. Amendment of Section 3.

___________

Act No. 13 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 31st AUGUST, 2022)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of Section 3.—In the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, in Section 3, in sub-section (1), after the words "a Chief Justice of a High Court", the words "or a Judge of a High Court" shall be inserted.

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-19/2022-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) को दिनांक 04-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 34 का संशोधन।

---------

2022 का अधिनियम संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 4 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''34. अनुज्ञा का व्यपगत होना.--धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे प्रदान किए जाने की तारीख से शाश्वततया प्रवृत्त रहेगी :

संशोधन कर सकेगा।''।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of Section 34.

Act No. 20 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT)

ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4th OCTOBER, 2022)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of Section 34.—For Section 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the following shall be substituted, namely :—

"34. Lapse of permission.—Every permission granted under section 31 or section 32 or section 33 shall remain in force for perpetuity from the date of such grant:

Provided that the Director may, on an application, revalidate or revise the permission issued under this Act.".

_________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-18/2022-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) 5640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) को दिनांक 12-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 7 का संशोधन। 5. धारा 8क. का अन्तःस्थापन। 6. धारा 13 का संशोधन।

----------

2022 का अधिनियम संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(चक) "सामूहिक धर्म परिवर्तन" से, ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है जहां एक ही समय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है;''।

3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) परन्तुक में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और5641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :- "परन्तु यह और कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से अन्यथा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है और अपने धर्म को ऐसी रीति में छिपाता है कि अन्य व्यक्ति, जिससे वह विवाह करना चाहता है, विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जोकि उसका है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन की बाबत धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु यह और भी कि यदि इस धारा में वर्णित कोई द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध किया जाता है तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, संदत्त करने का भी दायी होगा।"।

4. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(क) उपधारा (1) में ''कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और इस प्रभाव की उद्‌घोषणा करेगा कि वह धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ अपने मूल धर्म या जाति की कोई प्रसुविधा नहीं लेगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''5क. जो कोई उपधारा (1) के अधीन मिथ्या उद्‌घोषणा करता है, या जो धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ अपने मूल धर्म या जाति की प्रसुविधा लेना जारी रखता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा और जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, संदत्त करने का दायी होगा।''।

5. धारा 8क. का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"8क. धर्म परिवर्तन के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच या अन्वेषण.--पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस निमित्त प्राप्त हुई शिकायतों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा।''।

6. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 में ''अजमानतीय'' शब्द के पश्चात्‌ ''और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

-------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT)

ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.

5642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 2. Amendment of Section 2. 3. Amendment of Section 4. 4. Amendment of Section 7. 5. Insertion of Section 8A. 6. Amendment of Section 13.

___________

Act No. 21 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION (AMENDMENT)

ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 12th OCTOBER, 2022)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (Act No. 13 of 2019).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy –third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (f), the following shall be inserted, namely:—

"(fa) "mass conversion" means a conversion wherein two or more than two persons are converted at the same time;".

3. Amendment of Section 4.—In Section 4 of the principal Act,—

(a) in the proviso, for the words "seven years", the words "ten years" shall be substituted;

and

(b) after the existing proviso, the following proviso(s) shall be inserted, namely:

"Provided further that whosoever intends to marry a person of any religion other than the religion professed by him and conceals his religion in such a manner that the other person whom he intends to marry, believes that his religion is truly the one professed by him shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than three years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand, but which may extend to Rupees one lakh:

Provided further that whosoever contravenes the provisions of Section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh, but which may extend to Rupees one lakh fifty thousand:

Provided also that in case of a second or subsequent offence mentioned in this section, is committed, the term of imprisonment shall not be less than seven years, but may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees one lakh fifty thousand which may extend to Rupees two lakh." .

4. Amendment of Section7.—In Section 7 of the principle Act,—

(a) In sub-section (1), after the words "fraudulent means", the words "and to the effect that he shall not take any benefit of his parent religion or caste after conversion" shall be inserted; and

(b) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(5A) Whoever makes a false declaration under sub-section (1), or who continues to take benefit of his parent religion or caste even after conversion, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which shall not be less than Rupees fifty thousand and may extend to Rupees one lakh.".

5. Insertion of Section 8A.—After Section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"8A. Inquiry or investigation in respect of complaint against conversion of religion.—No police officer below the rank of Sub-Inspector shall inquire or investigate into the complaints received in this behalf.".

6. Amendment of Section 13.—In Section 13 of the principal Act, after the words "non- bailabale", the words "and triable by the Court of Sessions" shall be inserted.

__________

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th October, 2022

No. EDN-A-Kha (3)-6/2022.—In exercise of the powers conferred by section 42 of Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2022 (Act No. 3 of 2022), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following First Statutes of the Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh, namely:—

The First Statutes of Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh.

1. Short Title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the First Statute of Sardar Patel University, Mandi, Himachal Pradesh.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Dean of Faculties.—There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor. The Dean shall be appointed in rotation, by seniority amongst all the 5644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 Professors of the different Departments or Institute(s)/Faculties or Centre(s) comprising the faculty for a period of two years:

Provided that if in any faculty there is no Professor, the senior most Associate Professor of the different departments or Institute(s) or Faculties—Centre(s) comprising the Faculty shall act as Dean and if there is no Associate Professor, the Vice-Chancellor shall make arrangements for the appointment of the Dean of Faculty:

Provided further, that if a Dean is on leave for a period of not less than two months, the Vice- Chancellor may appoint the next person eligible to become Dean of the Faculty concerned to act as Dean during the period of absence on leave of the regular Dean.

3. Power and Functions of Registrar.—The Registrar shall,—

(a) be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Executive Council shall commit to their charge;

(b) conduct the official correspondence of the Governing Body, the Executive Council and the Academic Council;

(c) supply to the Chancellor copies of the agenda of meetings of the authorities of the University, as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meetings;

(d) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign power of attorney and verify pleadings or depute its representatives for the purpose;

(e) enter into agreements or contracts, and change, revoke or cancel them for and on behalf of the University;

(f) accept for and on behalf of the University any trust, bequest, donation or transfer of any movable or immovable property; and

(g) the Registrar shall have power to take disciplinary action against the employees below the rank of Section Officer or its equivalent and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

4. Powers and Functions of Controller of Examinations.—The Controller of Examination shall;—

(a) conduct examinations in a disciplined and efficient manner;

(b) arrange for the setting of papers with strict regard to secrecy;

(c) arrange for the declaration of all the results, evaluation & re-evaluation of answer sheets;

constantly review the system of examinations in order to enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students; and5645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (d) any other matter connected with examinations which may, from time to time be assigned to him by the Vice Chancellor;

(e) when the office of the Controller of Examination is vacant or when the Controller of Examination is by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.

5. Powers and Functions of Finance Officer.—The power and Function of the Finance Officer shall be as under:—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy;

(b) be responsible for the proper maintenance of the accounts of the University; and (c) perform such other financial functions as may be assigned by the Executive Council:

Provided that the Finance Officer shall not incur any expenditure or make any investment exceeding Rs. Ten Lakh only without the prior approval of the Executive Council;

(d) hold and manage the property and investments, including trust and endowed property, for furthering any of the objects of the University;

(e) check that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for one year are not exceeded and that all funds are utilized for the purposes for which they are granted or allowed;

(f) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University for the financial year and for presentation of the same to the Executive Council;

(g) monitor the flow of the cash and bank balance and keep a check on the state of investments;

(h) monitor the progress of collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(i) keep a vigil that the registers of building, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that the stock checking of equipment and other consumable material in all offices, teaching departments, colleges and institutions maintained by the University is conducted at regular intervals, or as may be required from time to time; and

(j) call from any information or returns from any office or department or college or institution under the University any information or returns that he may consider necessary to discharge his/her financial responsibilities.

6. Other Officers of the University.—The following shall be other officers of the University:—

(1) Dean of Academic Affairs (2) Dean of Students Welfare (3) Dean of Colleges-cum-Director, College Development Council (4) Dean of Planning & Development (5) Dean of Research (6) Chief Warden (7) Librarian5646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (1) Dean of Academic Affairs: (a) The Dean of Academic Affairs shall be appointed from amongst the employees of the University who are or have been teachers of the University, not below the rank of Professor by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Executive Council;

(b) The Dean, Academic Affairs shall be regular employee of the University and shall hold office for a period of two years;

(c) When the office of the Dean, Academic Affairs is vacant or when the Dean, Academic Affairs is unable to perform the duties of his/her office by reason of illness or is absent from duty for any other cause the same shall be performed by such person as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose;

(d) The conditions of service, powers and functions of the Dean, Academic Affairs shall be regulated by the Ordinances.

(2) Dean of Students Welfare:

(a) The Dean of Students Welfare shall be appointed from amongst the employees of the University, who is or has been a teacher of the University, not below the rank of Professor, by the Vice-Chancellor on the recommendations of Executive Council;

(b) The Dean of Students Welfare shall be regular employee of the University and shall hold office for a period of two years;

(c) When the office of the Dean of Students Welfare is vacant or when the Dean of Students Welfare is unable to perform the duties of his/her office by reason of illness, or is absent from duty for any other reason, the same shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(d) The conditions of service and powers and functions of the Dean of Students Welfare shall be regulated by the Ordinances.

(3) Dean of Colleges-cum-Director, College Development Council:

(a) The Dean of Colleges-cum-Director, College Development Council shall be appointed by the Vice Chancellor on the recommendation of the Executive Council and shall be a whole time salaried officer of the University.

(b) The conditions of service and powers of the Dean of Colleges-cum-Director, College Development Council shall be regulated by the Ordinances.

(4) Dean of Planning & Development:

(a) The Dean of Planning & Development shall be appointed from amongst the employees of the University who are or have been teachers of the University, not below the rank of Professor by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Executive Council.

(b) The Dean Planning & Development shall be regular employee of the University and shall hold office for a period of two years.

(c) When the office of the Dean Planning & Development is vacant or when the Dean Planning & Development is unable to perform the duties of his/her office by reason of5647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 illness or is absent from duty for any other cause the same shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(d) The conditions of service and the powers and functions of the Dean Planning & Development shall be regulated by the Ordinances.

(5) Dean of Research:

(a) The Dean of Research shall be appointed from amongst the employees of the University who are or have been teachers of the University, not below the rank of Associate Professor by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Executive Council.

(b) The Dean of Research shall be the regular employee of the University and shall hold office for a period of two years.

(c) When the office of the Dean Research is vacant or when the Dean Research is unable to perform the duties of his/her office by reason of illness or is absent from duty for any other cause the same shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(d) The conditions of service and the powers and functions of the Dean Research shall be regulated by the Ordinances.

(6) Chief Warden:

(a) The Chief Warden shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the employees of the University, who are or have been teachers of the University not below the rank of Professor.

(b) The Chief Warden shall be regular employee of the University and shall hold office for a period of two years.

(c) When the office of the Chief Warden is vacant or when the Chief Warden, is unable to perform the duties of his/her office by reason of illness or is absent from duty for any other cause, the same shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(d) The condition of service and the powers and functions of the Chief Warden shall be regulated by the Ordinances.

(7) Librarian:

(a) The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the University.

(b) The conditions of service and the powers and functions of the librarian shall be regulated by the Ordinances.

7. Constitution and Terms of Office of the Members of the Court.—

(1) Constitution of the Court:

The Court shall consist of:

(i) Chancellor;

(iii) Secretary (Education), to the Government of Himachal Pradesh;

(iv) Director of Higher Education;

(v) Pro-Vice Chancellor;

(vi) Three Deans of Faculties, who are not otherwise members of Executive Council;

(vii) Three Heads of Departments of Studies in the University other than Deans;

(viii) Three representatives of the teachers (Professor/Associate Professor/Assistant Professor) of the University other than Deans and Heads of the Departments. One Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor by rotation on the basis of seniority;

(ix) Ten Regular Principals amongst affiliated colleges and colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority;

(x) Six representatives of the teachers (Professor/Associate Professor/Assistant Professor) of affiliated colleges and colleges maintained by the University, three by election and three by rotation as per seniority.

(xi) Two representatives of the Himachal Pradesh Legislative Assembly by election from amongst its own members to be elected in the manner as the Speaker of the said Assembly may direct; provided that they are not members of the Executive Council;

(xii) Four students members as under:

(a) One full time student member elected from among themselves by the Research students of the University;

(b) One student from amongst those studying in second year of the master's degree course in any Faculty in the Sardar Patel University, Mandi obtaining the highest percentage of marks in the last University Examination (1st and 2nd Semesters combined):

Provided that in case of students having equal percentage of marks/accumulative grade point average, the student of younger age will be given preference;

(c) One student studying in the B.Ed Course in University campus/affiliated College, securing the highest percentage of marks in the first year examination;

(d) Secretary of the Students' Council.

(xiii) Not more than five persons to be nominated by the Chancellor:

Provided that in making nominations due regard shall be paid to different interests, professions and learning's, including ex-officio representatives to the different departments of the State Government concerned with the University:

Provided further that one member so nominated shall be a person connected with the management of the privately managed affiliated colleges and one shall be a teacher of5649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 an associated institution imparting instructions upto the Shastri and/or Acharya Degree:

Provided further that no employee of the University or of an affiliated college or associated institution, except as provided in the second proviso above, shall be eligible to be a member under this category;

(xiv) One representative from the non-teaching staff of the University to be elected by them from amongst themselves;

(xv) The remaining members of the Executive Council, who are not otherwise members of the Court; and

(xvi) Registrar shall be the Member Secretary.

(2) The procedure of election of the members of the Court shall be decided by the Executive Council.

(3) When an elected member of the Court becomes an ex-officio member before the expiry of his/her term, he shall cease to be an elected member.

(4) A member other than ex-officio member of the Court shall hold office for a period of two years except in the case of student members who shall hold office for one year or till the end of the academic year in which they become members, whichever is earlier.

(5) If any member of the Legislative Assembly elected to the Court under clause 7 (1)(xi) of the First Statutes ceases for any reason to be the members of that Legislative Assembly, he shall also cease to be a member of the Court.

(6) One -third members of the Court shall form the quorum.

(7) The Court shall be held on such date and place as may be fixed by the Chancellor. The Court shall meet at least once in a year to consider the report of the working of the University during the previous year. The copies of the annual report shall be supplied to the members atleast15 days before the meeting.

(8) All members of the Court other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years

8. Powers and Functions of the Executive Council.—

Subject to the provisions of the Act, the Executive Council shall have the following powers namely:—

(a) to create the posts of teaching, non-teaching and other staff and to appoint them on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and to provide for the filling of vacancies therein.

(b) to regulate and enforce discipline among the members of the teaching, administrative, ministerial and other staff of the University, in accordance with these Statutes;

(c) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose appoint such agency as it may think fit;

5650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (d) to invest any money belonging to the University, including any unutilized income, in such stocks, funds, shares, or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India.

(e) to accept on behalf of the University any trust, bequest, donation or transfer of any movable or immovable property;

(f) to transfer any movable or immovable property on behalf of the University:

Provided that no immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise. No money shall be borrowed and no advance shall be taken on the securities thereof;

(g) to provide buildings, premises, furniture, apparatus and other facilities needed for carrying on the work of the University;

(h) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(i) to entertain, adjudicate and redress any grievances of the salaried officers, the teaching staff and other employees of the University.

(j) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners and moderators appointed by the Academic Council;

(k) to select a common seal for the University and provide for the custody and use thereof;

(l) to institute fellowships, scholarships, exhibitions, studentships, medals and prizes;

(m) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, Registrar, or such other officer of the University or to a person appointed by it as it may deem fit; and

(n) to transfer approved teaching posts from one Department to another as per need and to downgrade/upgrade amongst categories of teachers.

9. Constitution, Term of Office and Elections of the Members of Academic Council.—

(1) The Academic Council shall consist of:

(i) Vice-Chancellor;

(ii) Pro-Vice-Chancellor;

(iii) Deans of all Faculties;

(iv) Twelve Heads of teaching Departments, other than Deans of the University by rotation;

(v) University Librarian, if he is not below the rank of a Associate Professor;

(vi) Four Professors other than Deans and Head of teaching Departments in the University by rotation on the basis of seniority;

(vii) Four Associate Professors in the teaching Departments of the University other than Heads of Teaching Departments by rotation on the basis of seniority;

of seniority;

(ix) Ten Principals of affiliated Colleges; two from each district including colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority;

(x) Ten teachers of affiliated colleges; two from each district including colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority;

(xi) Three persons not being employees of the University or a college affiliated to or an institution recognized by the University, to be nominated by the Chancellor;

(xii) Three persons not being employees of the University or a College affiliated to or an institution recognized by the University, to be co-opted by Academic Council;

Provided that the persons so co-opted shall be of the rank of Professor in a University or an Institute of higher learning or research and shall not belong to same discipline and same subject; and

(xiii) Registrar shall be the Secretary.

(2) All members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years:

Provided that no person shall be or continue to be a member of the Academic Council in more than one capacity and, whenever a person becomes a member of the Academic Council in more than one capacity, he/she shall, within two weeks thereof choose the capacity in which he/she desires to be a member of the Academic Council and shall vacate the other seat. Where he/she does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.

(3) One third of the members of the Academic Council shall form the quorum.

10. Powers and Duties of Academic Council.—The powers and duties of the Academic Council shall be:—

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University, and to give directives regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges, evaluation of research or improvements in academic standards;

(b) to bring about inter-Faculty co-ordination and to establish or appoint committees or boards, for taking up projects on an Inter-Faculty basis;

(c) to consider matters of general academic interests either on its own initiative or referred to it by a Faculty or Executive Council and to take appropriate action thereon;

(d) to frame regulations and rules in consonance with the Statutes and Ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residence, admissions, award of fellowships and studentships, fee concessions, corporate life, attendance, etc.;

(e) to recommend to the Executive Council the draft of new Ordinances or draft amendments to the existing Ordinances relating to —

(i) the qualifications of teacher;

5652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (ii) students participation in University/College Affairs and governance;

(iii) management of colleges and other institutions founded or maintained by the University;

(iv) degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions to be awarded by the University, qualifications for the same, the duration of the courses of study and other essential features of such courses and the type and nature of examination for such degrees, diplomas or certificates;

(v) the conduct of examinations, including the terms of office and the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(vi) the admission of the Students to the University and their enrolment, the maintenance of discipline among the students; the conditions regarding the residence of students;

(vii) the conditions of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(viii) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;

(ix) remuneration to be paid to the examiners, moderators and tabulators, etc; (x) creation, composition and functions of other bodies, committees, or boards necessary or desirable for improving the academic life of the University; and (xi) special arrangements, if any, for the residence, discipline and teaching of women students:

(f) to recommend to the Executive Council introduction of a new subject(s) or opening of a new department(s)/institute(s)/faculty(s)/centre(s) of studies in a particular Faculty/ Faculties. However, the Academic Council shall evaluate the performance of existing Faculty/Faculties before finally recommending to the Executive Council in the matter:

Provided that if the Executive Council disagrees with the Academic Council, it may adopt the draft in an amended form or reject it by a two-third majority of the members present and voting; and if the two-third majority is not available, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

(g) to consider and approve the proposals received from the Faculties with respect to the course structures, credit details and syllabi and the programmes proposed to be offered by the Faculties;

(h) to exercise general control over the academic policies of the University, issue direction on methods of instruction, quality of question paper, co-ordination of teaching amongst various Faculties, maintenance and improvement of academic standards and evaluation of research undertaken at the Faculties;

(i) to make proposals to Executive Council for establishment of new Faculties, Departments, Specialised Centres and Laboratories;

and other academic distinctions, to be awarded by the University; and

(k) To recommend to the Executive Council the recognition of degrees and diplomas of other Universities and institutions and to determine their equivalence with degree and diplomas offered by the University;

11. The Faculties, its Constitution, Power and Functions.—(1) The University shall have the following Faculties:—

(a) Faculty of Commerce and Management Studies

(b) Faculty of Earth Science

(c) Faculty of Education

(d) Faculty of Engineering & Technology

(e) Faculty of Languages

(f) Faculty of Law

(g) Faculty of Life Sciences

(h) Faculty of Performing & Visual Arts

(i) Faculty of Physical Sciences

(j) Faculty of Social Sciences

(a) Faculty of Commerce & Management Studies:

(i) Department of Commerce

(ii) Department of Management Studies

(iii) Department of Vocational Studies

(b) Faculty of Earth Sciences:

(i) Department of Geography

(ii) Department of Geology

(iii) Department of Geo-informatics

(iv) Department of Geophysics

(c) Faculty of Education:

(i) Department of Education

(ii) Department of Physical Education5654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (d) Faculty of Engineering & Technology: (i) Department of Computer Science & Engineering

(ii) Department of Nano Technology

(iii) Department of Information Technology

(e) Faculty of Languages:

(i) Department of English

(ii) Department of Hindi

(iii) Department of Sanskrit

(iv) Department of Foreign Languages

(v) Department of Indian Languages

(vi) Department of Religious Studies

(f) Faculty of Law:

(i) Department of Law

(g) Faculty of Life Sciences:

(i) Department of Botany

(ii) Department of Zoology.

(iii) Department of Bio-Technology

(iv) Department of Microbiology

(v) Department of Environmental Science

(h) Faculty of Performing & Visual Arts:

(i) Department of Performing Art consisting of three disciplines namely, music, dance & dramatics.

(ii) Department of Visual Arts consisting of three disciplines namely Painting, Commercial Art & Sculpture.

(i) Faculty of Physical Sciences:

(i) Department of Physics

(ii) Department of Chemistry

(iii) Department of Industrial Chemistry5655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (iv) Department of Mathematics & Statistics (v) Department of Computer Science

(vi) Department of Materials Science

(j) Faculty of Social Sciences:

(i) Department of Economics

(ii) Department of History

(iii) Department of Political Science

(iv) Department of Psychology

(v) Department of Journalism and Mass Communication

(vi) Department of Yoga Studies

(vii) Department of Public Administration

(viii) Department of Sociology & Social Work

(ix) Department of Philosophy

(2) Composition of Faculty:

(a) Dean of the Faculty,

(b) Chairman/Director of Departments of Studies in the Faculty;

(c) All Professors in the Faculty

(d) One Associate Professor and one Assistant Professor from each Department of Study by rotation on the basis of seniority;

(e) Four teachers of the colleges belonging to four different subjects of the concerned faculty by rotation on the basis of seniority:

Provided that two shall be teachers with more than ten years service, and two with less than ten years service. If, however, one or more eligible teachers are not available from one of these categories the remaining or all the representatives shall be taken from the other category.

(3) Each Department/Institutes/Faculty centers shall have a Head/Director to be appointed by the Vice-Chancellor on the basis of seniority by rotation for a period of two years from amongst Professors and Associate Professors of the University. The Headship/Directorship will rotate between Professors and Associate Professor as the case may be:

Provided that in special circumstances as may be considered necessary, the Vice-Chancellor may appoint any Professor/Dean of Faculty concerned/Dean of Studies to act as the Head/Director of Department concerned.

5656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (4) All Members of Faculty other than ex-officio members shall hold office for a term of two years:

Provided that when a teacher appointed on the Faculty goes on leave for a period of more than two months, the Vice- Chancellor may appoint the next eligible teacher concerned during the absence of leave period of the regular teacher member as the case may be;

Provided further that any member other than ex-officio member, shall cease to be a member of the Faculty if he / she absent himself/herself from more than two consecutive meetings of the Faculty without leave of absence from the Dean concerned.

(5) Powers and Functions of Faculties.—The following shall be the powers and function of Faculties:—

(a) to make recommendations to the Academic Council regarding—

(i) formulation, modification and revision of courses of study, syllabi and curriculum and prescription of text books and teaching methods;

(ii) prescription of minimum qualification required for admission to various examination and laying down the system of examination, evaluation, holding of examinations or tests;

(b) to make recommendations to the Academic Council, which is further shall make recommendations to the Executive Council regarding —

(i) starting, organizing and abolition of colleges, departments, specialized center and institutes maintained by the University;

(ii) creation or abolition of teaching and research posts;

(iii) condition for granting and conferring of degrees, academic distinction, diplomas and certificates; and

(iv) drafting of Statutes and ordinances relating to various examinations assigned to the faculty.

(c) to act as a coordinating agency between the different boards of Studies for subject relating to the faculty;

(d) to approve programmes for teaching and research in the inter-disciplinary areas, as recommended by the heads of divisions; and

(e) to performs such other duties and functions as the Executive Council or the Academic Council assign from time to time.

12. Finance Committee.—

(1) The Finance Committee of the University shall consist of the following members —

Ex-Officio Members

(i) The Vice-Chancellor;

(iii) The Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh or his/her representative;

(iv) The Secretary(Education) to the Government of Himachal Pradesh or his/her representative;

(v) The Director of Higher Education, Himachal Pradesh;

(vi) Registrar, Sardar Patel University Mandi; and

(vii) Finance Officer shall be the Member Secretary.

Other Members

(i) One Dean of the Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor.

(ii) One Nominee of the Executive Council.

(2) Five members out of which one shall be the Finance Secretary, shall form the quorum of the Finance Committee.

(3) All the members of the Committee other than ex-officio members will hold office for a period of two years.

13. Boards of Studies, its Composition and Duties and Functions.—There shall be Boards of Studies for different subjects or groups of subjects whose composition shall be as under:—

(a) Chairman of the Department of the subject concerned in the University or if there is no such Department in the University, the Principal, if any, as per clause (b) or in his absence, the senior most Assistant Professor;

(b) One Principal, if any, teaching the subject, by rotation on the basis of seniority;

(c) Three Assistant Professors from colleges affiliated to the University, by rotation on the basis of seniority;

(d) Not more than two experts to be nominated by the Vice-Chancellor:

Provided that the senior most person from the colleges shall be designated as the Member-Secretary of the Board of Studies concerned in each subject.

(2) Duties and Functions of Board of Studies shall be as under:—

(a) to recommend courses of studies and detailed syllabi for the various courses;

(b) to recommend books as being prescribed as text-books or books for study;

(c) to recommend books and learned journals for reading and to draw up list of essential books required for a college library;

(d) to make recommendations for the publication of text-books by the University;

5658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 (e) to prepare lists of minimum apparatus and equipment required for laboratories;

(f) to make recommendations about instructional methods and evaluation procedures for the subjects concerned;

(g) to suggest measures for periodical assessment of the educational standards in the subject;

(h) to suggest measures for the improvement of the standard of teaching and research;

(i) to frame model question papers and organize question banks;

(j) to act as a consultative body in regard to all questions referred to it by the Faculty and the Academic Council;

(k) to carry out such other functions and duties as may be required by the Executive Council, the Academic Council or the Faculty;

(l) to appoint a committee, consisting of five members including the Convener, which shall recommend to the Vice-Chancellor a panel of names for appointment as Paper Setters/External Examiners/Head Examiners Co-ordinators/Internal Examiners/ Examiners;

(3) The terms of Office of members of the Board of Studies shall be two years.

(4) The Convener of the Board of Studies shall call a meeting of the Board of Studies whenever he is required to do so by the Vice-Chancellor or the Deans of Faculty.

(5) One Third of the members of the Board of Studies shall form the quorum.

14. Affiliation Privileges of the University and withdrawal of such privileges by the University.—(1)Colleges and other institutions within the jurisdiction of the University may be admitted to such privileges of the University as the Executive Council may decide on the following conditions, namely:—

(a) Every college or institution seeking privilege of affiliation or association shall have regularly constituted management, consisting of not more than twenty persons. The rules pertaining to all matters concerning the working and the management of the college or institution and those relating to the personnel of the management shall conform to the Statutes and the Ordinances of the University and also to the conditions of the Government grants. Such rules and personnel will require the approval of the Executive Council:

Provided that the said condition shall not apply in the case of colleges and institutions maintained by the State Government. However, such colleges and institutions shall have an Advisory Committee which shall consist of amongst others, atleast three teachers including the Principal of the college or institution, and two representatives of the University.

(2) As a condition of affiliation and association and continuation of such affiliation and association, management of every such college or institution shall satisfy the Executive Council on the following points, namely:—

(a) that the college or institution is established on a permanent and sound footing;

the same;

(c) that it has adequacy of equipment for teaching;

(d) that it has adequacy of teaching staff, its qualifications and conditions of service;

(e) that it has arrangements for the residences, welfare, discipline and supervision of students;

(f) that an adequate financial provision is available for its efficient maintenance and functioning in the form of an endowment or a promise of grant-in-aid from the State Government or both;

(g) such other matters as are essential for the maintenance of the standards of University education; and

(h) the college or institute undertakes to pay the prescribed affiliation fees fixed by the Executive Council from time to time.

(3) No college or institution shall be admitted to any privileges of the University except on the recommendations of a Committee of Inspection.

(4) Organizations, colleges and institutions desirous of obtaining admission to any privileges of the University shall intimate to the Registrar of the University.

(5) A college may not, without the permission of the Executive Council, suspend/ withdraw instructions in any subject or course of study which are in the curriculum of the University.

(6) The University shall consider the request of any private college or institution only after the approval of State Government is received along with the application for grant of affiliation and association.

(7) Appointments to the teaching staff of such college or institution shall be made on the recommendation of a Selection Committee, to be constituted by Vice Chancellor:

Provided that the provisions of this clause shall not apply in the case of colleges and institutions maintained by the State Government.

(8) Every such college and institution shall be inspected once in every year for the first three years following the grant of privilege of affiliation and association and, thereafter, at least once in every two years by a committee consisting of a nominee of the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof, and a nominee of the State Government not below the rank of Principal, subject expert(s). The report of the Committee shall be submitted to the Vice- Chancellor who shall forward the same to the Executive Council with any observations and recommendations as he may deem fit. The Executive Council, after considering the observations and recommendations of the Vice- Chancellor shall cause a copy of report of the Committee to be forwarded to the management of the institution or college for further necessary action.

(9) The Executive Council may withdraw any privileges granted to a college or institution, if at any time it considers that the college or institution is not fulfilling the requisite conditions:

5660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 Provided that before any privileges are so withdrawn the management shall be given reasonable opportunity to represent to the Executive Council that why such action shall not be taken.

15. Selection Committee.—(1) There shall be Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Controller of Examinations, Librarian, Dean of Colleges-cum- Director College Development Council, and Director, Physical Education & Youth Programme.

(2) The Selection Committee shall consist of the Vice-Chancellor who will be the Chairman thereof, and in addition, the Selection Committee for making recommendations for appointment to a post specified in column 1 of the Table below shall have as its members a representative of the State Government and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

Table

(3) Four members of the Selection Committee including the Chairman shall form the quorum.

(4) The Executive Council does not accept any recommendation made by the Selection Committee, it may remit the same to the Selection Committee for re-consideration and if the difference is not resolved, the Executive Council shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for the final orders.

(5) The Selection Committee for recruitment of teaching posts shall follow the procedure as specified in the University Grant Commission guidelines and for recruitment of non-teaching 5662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 posts the procedure as prescribed by the R & P Rules notified by the State Government from time to time for a particular post and in case of Assistant Registrar and Deputy Registrar, the procedures followed earlier in Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University and Sardar Patel University shall be followed.

16. Constitution of Pension/Provident Fund and Establishment of Insurance Scheme for the benefit of the officers, teacher and other employees of the University.—The University shall constitute, for benefit of its officers, teachers, and other employees of the University the pension or provident fund and establish insurance scheme in the following manner, namely:—

(1) The teachers, officers and other employees of the University shall be entitled to any of the following retirement benefits for which they have already opted before joining this University at the time of entry into service of the University:—

(a) General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity;

(b) Contributory Provident Fund-cum-Gratuity;

(c) Contributory Pension Scheme:

Provided that the teachers, officers and other employees of the University entering the University service on or after 01-04-2022 shall be governed under the scheme of General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity only if they have already opted for the scheme before joining the University:

Provided further that the teachers, officers and other employees of the University entering the University service on or after 15-5-2003 shall be governed under the scheme of Contributory Pension Scheme only.

(2) The University for the welfare of its officers, teachers and its other staff shall adopt insurance scheme as decided by the Executive Council.

17. Conferment of Honorary Degrees and other Distinctions.—(1) All proposals for the conferment of Honorary Degrees shall be made by the Academic Council to the Executive Council and shall require the assent of the Governing Body before submission to the Chancellor for confirmation:

Provided that, in cases of urgency, the Chancellor may act on the recommendations of the Vice-Chancellor.

(2) Any Honorary Degree conferred by the University may with the prior approval of two- third members of the Governing Body and the sanction of the Chancellor, be withdrawn by the Executive Council.

(3) The details of other distinctions shall be defined/elaborated by the Executive Council from time to time.

18. Withdrawal of Degree, Diploma, Certificate and Other Academic Distinctions.— (1) The Executive Council, on the recommendation of the Academic Council and by a special resolution passed by not less than two-third of the members present and voting, may consider withdrawal of a Degree or an Academic distinction conferred by the University, or any Certificate, Diploma or a Degree awarded by it:

Provided that the Academic Council shall not make such are commendation until a show cause notice has been issued calling up on the charged person to show cause, within such time as may be specified in the notice, and until his reply and the evidence produced by him in his defense have been duly considered by the Academic Council:

Provided further that in case no reply is received within the time specified, the Academic Council may make its recommendations, based on the available material.

(2) The decision stating the reasons thereof shall be communicated to the person concerned.

(3) Any person aggrieved by the decision taken by the Executive Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of such decision.

19. The Establishment and Abolition of Faculties, Departments, Halls, Hostels, Colleges and Institutions.—(1) The Executive Council based on the recommendations of the Academic Council may approve establishment of Faculties, Departments, Halls, Hostels, Colleges and Institution of the University.

(2) The University shall be authorized to offer such programmes, through its Faculties, Department, Halls, Hostels, Colleges and Institution as the Executive Council may decide from time to time and as recommended by the Academic Council: Provided that the programmes offered have no conflict with the guidelines issued by UGC: Provided further that in Council-based Courses, the decision of the relevant Councils shall prevail.

(3) The Executive Council shall be authorized to reconstitute a Faculty, a Department, a college or an institution on the recommendations of the Academic Council.

(4) The Executive Council, based on the recommendations of the Academic Council, may discontinue a Faculty, a Department, a college or an institution when:—

(a) the programmes offered become obsolete:

(b) the programmes offered become untenable to continue; or

(c) alternate and better programmes become available:

Provided that while approving such discontinuation, the Executive Council shall ensure that the existing registered students in the programme are allowed to completion of the requirements of award of a degree.

20. Committees.—The Governing Body or Executive Council or Academic Council and any other authority of the University may appoint boards or committees or members of the authority making such appointment as that authority in each case may think fit; and any such board or committee may deal with any subject assigned to it, subject to subsequent confirmation by the authority which appointed it.

21. Resignation.—(1) Any member, other than an ex-officio member, of the Executive Council, the academic Council or any other authority of the University or Committee may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as letter is received by the Registrar or the authority competent to fill the vacancy.

(2) Any officer of the University, whether salaried or otherwise, may resign their office by letter addressed to the Registrar:

5664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 Provided that such resignation shall take effect only on the date from which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy.

22. Institution of Fellowship, Scholarship, Studentships, Exhibition, Medals and Prizes.—(1) All awards of Fellowships, Scholarships, Medals and Prizes shall be given on the basis of merit determined under the conditions laid down in the Ordinances.

(2) the Studentships shall be awarded on the basis of poverty- cum-merit.

(3) The fellowships may be divided into the following categories, namely:—

(a) Sardar Patel University Senior Fellowship—For Post-Doctoral Research for two years the fellowship may be awarded for a period of less than two years if the candidate so desires.

(b) Sardar Patel University Junior Research fellowship Ph.D. (including Ph.D. course work and LL.M).

(2) Merit-Wise, Sports and Cultural Scholarships for Post Graduate Students:

The University shall provide post graduate scholarships based on subject-wise merit, group wise merit scholarships, sports scholarships and cultural activist scholarships for post graduate students.

(3) The amount of scholarships shall be as approved by the Executive Council and Finance Committee from time to time.

Note.—The Hindi text of the notification shall be published separately.

By order,

Sd/-

Pr. Secretary (Education).

_________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवम्‌ ना0 तहसीलदार जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दायर तिथि : 13-07-2022 केस नं0 : 20-DNT/2022

श्री गीप चन्द पुत्र श्री तोतू राम पुत्र बुध राम, निवासी गांव छलाल फाटी मनीकर्ण, कोठी कनावर, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम, 1969 बारे।

श्री गीप चन्द पुत्र श्री तोतू राम पुत्र बुध राम, निवासी गांव छलाल फाटी मनीकर्ण, कोठी कनावर, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके नाना स्व0 श्री दिलु पुत्र श्री शुकरू की मृत्यु दिनांक 20-03-1996 को स्थान गावं छलाल में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव, ग्राम पंचायत छलाल, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया है।5665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को स्व0 श्री दिलु पुत्र श्री शुकरू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-10-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 14

1. श्री गोविन्द राम पुत्र श्री हुकम सिंह, गांव सेरी, डाकघर जीभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

. . प्रार्थीगण। 2. श्रीमती मंजु देवी पुत्री श्री नरेश कुमार, गांव व डाकघर कण्ढुगार, तहसील आनी, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09-05-2020 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड बंजार के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री गोविन्द राम पुत्र श्री हुकम सिंह व श्रीमती मंजु देवी पुत्री श्री नरेश कुमार की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-10-2022 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 की धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 09-05-2020 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 14-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Aanya Sharma d/o Sh. Bhuvan Prakash Sharma, r/o House No. 11, H.P. Housing Board Colony, Holta, Auc Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Sagar Chandarlal Udasi s/o Sh. Chandarlal Udasi, r/o 2/3 National Highway 6, Sindhi Colony jalgaon, Maharashtra Presently residing at SBI Building First Floor Bashing, P.O. Babeli, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Aanya Sharma and Sagar Chandarlal Udasi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-08-2022 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-10-2022. The objection received after 21-10-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-09-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 22/2022

तारीख दायर : 28-06-2022 श्री काहन चन्द पुत्र श्री चरन दास, निवासी गांव कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) हाल . . प्रार्थी। निवासी गांव चुहाबाग, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, गांव रचोली, डा0 खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 76/100, खसरा नं0 1347/1179/145, रकबा तादादी 00-35-56 है0 वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।5667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 नोटिस बनाम आम जनता। प्रार्थी श्री काहन चन्द पुत्र श्री चरन दास, निवासी गांव कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) हाल निवासी गांव चुहाबाग, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 76/100, खसरा नं0 1347/1179/145, रकबा तादादी 00-35-56 है0 वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) का तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री दौलत राम पुत्र श्री हिरू राम, गांव व डा0 कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, श्री रोशन लाल पुत्र श्री पदी राम, गांव व डा0 सराहन, उप-तहसील सराहन, श्रीमती नरेन्द्रा देवी पुत्री श्री शिवा नन्द, निवासी गांव व डा0 रचोली, तहसील रामपुर, श्री घनश्याम पुत्र श्री जानकी दास, गांव मझाली, तहसील रामपुर, जिला शिमला। इन प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल सैंसोवाल की जमाबन्दी साल 2019-2020 में चमन लाल पुत्र हिरदू राम पुत्र रला राम के बजाये चमन लाल पुत्र हरदयाल चन्द पुत्र रला राम दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी चमन लाल पुत्र हरदयाल चन्द, वासी सैंसोवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम जमाबन्दी साल 2019-2020 में चमन लाल पुत्र हिरदू राम पुत्र रला राम गलत चला आ रहा है। जबकि उसके पिता का सही नाम चमन लाल पुत्र हरदयाल चन्द पुत्र रला राम है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल पालकवाह खास की जमाबन्दी साल 2016-2017 में सुखदेव सिंह पुत्र वालक राम पुत्र दिवाना के बजाये सर्वजीत सिंह पुत्र वालक राम पुत्र दिवाना दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिया तानिया देवी पुत्री सर्वजीत सिंह, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम जमाबन्दी साल 2016-2017 में सुखदेव सिंह पुत्र वालक राम पुत्र दिवाना गलत चला आ रहा है। जबकि उसके पिता का सही नाम सर्वजीत सिंह पुत्र वालक राम पुत्र दिवाना है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 20-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 28-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल सैंसोवाल की जमाबन्दी साल 2019-2020 में वनारसी उपनाम कशमीरी लाल पुत्र झौफी पुत्र वजीरा के बजाये किशोरी लाल पुत्र झौफी पुत्र वजीरा दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी किशोरी लाल पुत्र झौफी पुत्र वजीरा, वासी रोडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम जमाबन्दी साल 2019-2020 में वनारसी उपनाम कशमीरी लाल पुत्र झौफी पुत्र वजीरा गलत चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम किशोरी लाल पुत्र झौफी पुत्र वजीरा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 20-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आयें हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।5669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 आज दिनांक 21-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 19-10-2022 दावा संख्या नं0............../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

योग राज पुत्र श्री केसर, वासी देहला लोअर, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल महान्ता देहला-IV में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम योगराज है जबकि उप-महाल महान्ता देहला-IV के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम योगा सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके योगा सिंह उपनाम योग राज दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक .................को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- ंमोहर। (राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 19-10-2022 दावा संख्या नं0............../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./20225670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 योग राज पुत्र श्री केसर, जात लोहार, वासी देहला लोअर, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल वडेहर उपनाम देहला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम योगराज है जबकि उप-महाल वडेहर उपनाम देहला के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम योगा सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके योगा सिंह उपनाम योग राज दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक .................को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- ंमोहर। (राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 19-10-2022 दावा संख्या नं0............../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

सुलिन्द्र पाल पुत्र श्री तेलू राम, वासी फतेहपुर, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल फतेहपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम सुलिन्द्र पाल है जबकि उप-महाल फतेहपुर के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम सुरिन्द्र पाल दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके सुरिन्द्र पाल उपनाम सुलिन्द्र पाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ5671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक .................को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- ंमोहर। (राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 19-10-2022 दावा संख्या नं0............../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

जय किशन पुत्र चिंत राम, वासी वनगढ़, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल वनगढ़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम जय किशन है जबकि उप-महाल वनगढ़ के राजस्व अभिलेख में उसकी स्वयं की जाती चमार दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके जाती चमार उपनाम नाई दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-10-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक .................को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- ंमोहर। (राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0प्र0)।5672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर, 2022/21 आश्विन, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्याम लाल, वासी गांव कुठेड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। 2. सुखविन्द्र माल्ही पुत्री श्री दलीप राज, वासी गांव दकोहा, तहसील घुमाना, जिला गुरदासपुर (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्याम लाल, वासी गांव कुठेड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती सुखविन्द्र माल्ही पुत्री श्री दलीप राज, वासी गांव दकोहा, तहसील घुमाना, जिला गुरदासपुर (पंजाब) में दिनांक 28-05-2016 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।