Himachal Pradesh Gazette, No. 152, 15 October 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री इन्द्र देव शर्मा, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-107-323/56-VIII (लूज), दिनांक 13-01-1992 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर 152—राजपत्र/2022-15-10-2022 (5755) 5756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 25 पर दर्ज किया गया था।

और श्री इन्द्र देव शर्मा को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 17-03-2022 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 18-03-2022 को समाप्त हो गया था।

और श्री इन्द्र देव शर्मा को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 9 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री इन्द्र देव शर्मा, नोटरी उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर का देहान्त हो गया है । अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इन्द्र देव शर्मा, नोटरी, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg, dated

12-10-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th October, 2022

No. LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Inder Dev Sharma, Advocate was appointed as notary vide Notification No. LLR-E-107-323/56-VIII(Loose), dated 13-01-1992 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur and his name was entered at serial No. 25 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Inder Dev Sharma was valid upto 17-03-2022. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act. No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 18-3-2022.

AND WHEREAS, Sh. Inder Dev Sharma was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022.

Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Inder Dev Sharma by this office, by intimating that the addressee has died.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Inder Dev Sharma, Notary of Sub-Division Ghumarwin of District Bilaspur from the Register of Notaries with immediate effect.

By order

(RAJEEV BHARDWAJ), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री यश पाल शर्मा, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-50/2005-लेज, दिनांक 21-01-2011 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 352 पर दर्ज किया गया था।

और श्री यश पाल शर्मा को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 28-02-2022 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 कीे उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 01-03-2022 को समाप्त हो गया था।

और श्री यश पाल शर्मा को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 9 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री यश पाल शर्मा, नोटरी उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना का देहान्त हो गया है । अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री यश पाल शर्मा, नोटरी, उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं । आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।5758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg, fated

12-10-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th October, 2022

LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Yash Pal Sharma, Advocate was appointed as notary vide Notification No. LLR-E-(9)-50/2005-Leg., dated 21-01-2011 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una and his name was entered at serial No. 352 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Yash Pal Sharma was valid up to 28-02-2022. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 01-03-2022.

AND WHEREAS, Sh. Yash Pal Sharma was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022. Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Yash Pal Sharma by this office, by intimating that the addressee has died.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Yash Pal Sharma, Notary of Sub- Division Amb of District Una from the Register of Notaries with immediate effect.

By order

(RAJEEV BHARDWAJ), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री कुलदीप सिंह राजपूत, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-19/2005-लेज, दिनांक 22-07-2005 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल धर्मशाला, जिला कांगडा की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 219 पर दर्ज किया गया था ।

और श्री कुलदीप सिंह राजपूत को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 15-08-2016 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 की उप-धारा (2) के5759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 अंतर्गत पठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 16-08-2016 को समाप्त हो गया था।

और श्री कुलदीप सिंह राजपूत को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 9 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री कुलदीप सिंह राजपूत, नोटरी उप-मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा का देहान्त हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कुलदीप सिंह राजपूत, नोटरी, उप-मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं ।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg. Dated

12-10-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th October, 2022

No. LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Kuldeep Singh Rajput, Advocate was appointed as notary vide Notification No. LLR-E-(9)-19/2005-Leg., dated 22-07-2005 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub- Division Dharamshala of District Kangra and his name was entered at serial No. 219 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Kuldeep Singh Rajput was valid upto 15-08-2016. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act. No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 16-08-2016.

AND WHEREAS, Sh. Kuldeep Singh Rajput was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022. Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Kuldeep Singh Rajput by this office, by intimating that the addressee has died.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Kuldeep Singh Rajput, Notary of Sub-Division Dharamshala of District Kangra from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

(RAJEEV BHARDWAJ), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2022

संख्याः जी.ए.डी.-सी(जी.आई.)2-10/96-IV-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 13-2/71-जी.ए.डी. तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) अमेंडमैंट रूल्ज, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सैकन्ड शैड्‌यूल का संशोधन.--दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रेक्रूटमैंट एण्ड कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस) अमेंडमैंट रूल्ज, 1974 से संलग्न सैकण्ड शैड्‌यूल में, क्रम संख्या 17 के सामने स्तम्भ संख्या 5 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"By Promotion from amongst the incumbents of Clerical cadre of Clerk(s)/Junior Assistant(s) of Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat with seven years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on ad hoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 as amended from time to time and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 as amended from time to time and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad hoc service rendered shall remain unchanged.".

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-C(GI)2-10/96-IV-Loose dated

14-10-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th October, 2022

No. GAD-C(GI)2-10/96-IV-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, notified vide this department notification No. 13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974, and published in Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 27th April, 1974, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e -Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SECOND SCHEDULE.—In the SECOND SCHEDULE appended to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, for the existing provisions of Column number 5 against serial number 17, the following shall be substituted, namely:—

"By Promotion from amongst the incumbents of Clerical cadre of Clerk(s)/Junior Assistant(s) of Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat with seven years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adh oc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 as amended from time to time and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 as amended from time to time and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.".

By order,

Sd/- Chief Secretary.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 11 अक्तूबर, 2022

स्ांख्याः यू0डी0-ए(3)-2/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्लम वासी(साम्पत्तिक अधिकार) नियम, 2022 है।

(2) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) ''परिसर (परिसरों)'' से कोई भूमि, भवन या भूमि या भवन का भाग जो आवास के रूप में उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, अभिप्रेत है;

(घ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ङ) ''स्लम परिवार'' से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड () में यथापरिभाषित कुटुम्ब अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में उनके हैं।

3. साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करने की शर्तें.--अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन साम्पत्तिक अधिकार आवेदक को उसके प्ररूप-1 में प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ प्रदान किए जाएंगे।

4. साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करना.--समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी पात्र स्लम वासियों को प्ररूप-2 में साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.--अधिनियम में विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) आवेदक से आवेदन प्राप्त करना और आवेदन की इनके संलग्कों सहित जांच करना। (ख) सर्वे के अधीन सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि के महम स्लम क्षेत्र के किसी भूमि या परिसरों या किसी भाग में प्रवेश करना।

(ग) सीमाएं चिन्हित करने और ऐसी सूचना प्रस्तुत करने जैसी अपेक्षित हो के प्रयोजन के लिए स्लम वासियों को उसके सामने उपस्थित होने के लिए विनिर्दिष्ट समय में लिखित में नोटिस जारी5764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 करना और प्रत्येक व्यक्ति जिसको ऐसा नोटिस जारी किया जाए, नोटिस द्वारा अपेक्षित के अनुसार उपस्थित होने और कोई ऐसी सूचना जो कि अपेक्षित हो और उसकी जानकारी में है, देने के लिए बाध्य होगा।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन नोटिस की सम्यक्‌ तामील के पश्चात्‌, चाहे ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोटिस तामील किया गया था उपस्थित हैं या नहीं, सर्वे की कार्रवाई करना और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त नोटिस में अपेक्षित के अनुसार उपस्थित रहने में असफल रहता है; सर्वे के परिणाम के लिए उसी रीति में और उसी विस्तार तक बाध्य होगा मानो कि सर्वे उसकी उपस्थिति में किया गया था। (ङ) यदि सर्वे के दौरान सर्वे की जाने वाली किसी भूमि की सीमाओं से सबंधित कोई विवाद विद्यमान पाया जाता है तो उसकी जांच करना, गवाहों को समन करना और उनको हाजिर कराना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना और अंतर्वलित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ लिखित में आदेश पारित करना।

(च) यह सुनिश्चित करना कि साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात्‌ भू अभिलेख में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अनुसार नामान्तरण हो; और (छ) प्राधिकृत अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी भूमि पर कोई नया अधिक्रमण या अवैध संरचना निर्मित न हो और यह इस प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा, प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए अधिकारियों को पदनाम से अधिकृत करेगा जो ऐसे अधिक्रमण या अतिक्रमण को सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी अतिक्रमणकारियों को हटाने या ऐसी अवैध संरचना को ध्वस्त करने या ऐसी कार्रवाई करने जैसी आवश्यक हो, लिखित में रिपोर्ट करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी अधिक्रमण के समस्त मामलों को सूचित करेगा और अधिक्रमण या अवैध संरचना निर्माण के समस्त मामलों की स्लम क्षेत्र पुनर्विकास समिति द्वारा किए गए सुधारक उपायों सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति की शक्तियां और कृत्य.--(1) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियों और कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 6 के अधीन गठित स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति.-

(क) जब कभी यह उचित समझे, स्लम नक्शा तैयार करने भौागोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफार्म में स्लम परिवारों (हाउसहोलड्‌ज) की अवस्थितियों और स्थानिक आयाम स्थापित करने, स्लम परिवारों (हाउसहोलड्‌ज) के सामाजिक-आर्थिक आंकड़े प्राप्त करने, सड़कों, नालियों, जल-आपूर्ति, मलवहन, गली प्रकाश आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना के नेटवर्क की बाबत स्थानिक सूचना का मिलान करने के लिए, किसी स्लम क्षेत्र में भूमि या उसके किसी भाग का आवश्यक सर्वेक्षण वचनबद्ध करेगी;

(ख) रजिस्टर में सर्वेक्षण अभिलेखों (रिकॉर्ड), नक्शों और प्रविष्टियों का अनुरक्षण, पुनरीक्षण और शुद्धिकरण करवाएगी;

(ग) साम्पत्तिक अधिकारों के लिए पात्र स्लम वासियाें की सूची को अनुमोदित करना और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर स्लम वासियों के ब्यौरों से अन्तर्विष्ट रजिस्टर का अनुरक्षण करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि छह मास के भीतर समयबद्ध रीति से पात्र स्लम वासियों को साम्पत्तिक अधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ङ) मान्य और अमान्य स्लम क्षेत्रों की बाबत डेटाबेस का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के साथ साझा करना;

(च) पुनर्वास हेतु उपबंध करने के लिए शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की पहचान करना;

(छ) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना, ताकि समस्त स्लम बस्तियों को समयबद्ध रीति में पूर्ण किया जा सके;

(ज) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना;

(झ) स्लम पुनर्विकास और पुनर्वास के लिए विभिन्न चरणों में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना;

() स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति की सहायता के लिए उप-समितियों का गठन करना;

(ट) उप-समितियों, एजेंसियाें और विशेषज्ञों के क्रियाकलाप की समीक्षा और समन्वय करना और मूल्यांकन प्रणालियों को व्यवस्थित करना; और

(ठ) समिति किसी भी वैधानिक (कानूनी) बोर्ड या निगम या सरकार के किसी विभाग के साथ समन्वय करेगी, यदि किसी स्लम वासी के कब्जे वाली भूमि ऐसी किसी वैधानिक (कानूनी) बोर्ड या निगम या सरकार के किसी विभाग से संबंधित है, तो वैधानिक (कानूनी) बोर्ड/निगम/सरकार के विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी। तथापि, यदि वैधानिक (कानूनी) बोर्ड/निगम/विभाग दो मास के भीतर अपनी आपत्ति/अनापत्ति की सूचना नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया माना जाएगा।

(2) समिति समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों या मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे अन्य कार्याें का निर्वहन करेगी।

7. स्लम क्षेत्र पुनर्विकास एवं पुनर्वास समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया.--(1) समिति की बैठकें समिति के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी और ऐसे अंतराल, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जैसी समिति द्वारा विनिश्चित की जाए।

(2) समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) समिति के कार्य संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या से आधी होगी।

(4) सदस्य सचिव या समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित समिति के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी समिति के कार्य से सम्बंधित अभिलेखों, खातों, प्राप्तियों और दस्तावेजों का अनुरक्षण करेंगे।

8. प्रमाण पत्र के अभ्यर्पण की रीति.--(1) यदि स्लम वासी जिसे इस अधिनियम के अधीन सांपत्तिक अधिकार दिए गए हैं, किसी अन्य शहरी क्षेत्र में सांपत्तिक अधिकार रखता है और उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है, तो वह तुरंत ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्रों का उपयोग नहीं करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर उन्हें रद्द करेगा और आवश्यक अभिलेखों का पुनरीक्षण करवाएगा तथा इन्हें समिति को इसकी अगली बैठक में सूचित करेगा।

9. सुनवाई की रीति तथा अपीलाें का निपटान.-(1) धारा 8 के अधीन की गई प्रत्येक अपील व्यवस्थित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन आदेश के पारित होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी तथा यह प्ररूप-3 में होगीः 5766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 परन्तु अपील प्राधिकारी नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात्‌ भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका लिखित में यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाईल नहीं करने का प्र्याप्त कारण था। (2) उप-नियम (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, पक्षकाराें को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, अंतरिम आदेश सहित, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे। (3) अपील प्राधिकारी उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रतिलिपि, सम्बद्ध पक्षकारों तथा, यथास्थिति, समिति या प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन की गई अपील पर यथा सम्भव शीघ्रता के साथ विचार किया जाएगा और अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने का प्रयास किया जाएगाः

परन्तु यदि ऐसी अपील का छह मास की उक्त अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जा सकता है तो अपील प्राधिकारी उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न किए जाने हेतु लिखित में इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, अधिनियम या इन नियमों के अधीन या स्वप्रेरणा से या अन्यथा किए गए किसी आदेश या निर्णय की वैधता या औचित्यता या सत्यता की परीक्षा करने के प्रयोजन से, ऐसी अपील के निपटान हेतु प्रासंगिक अभिलेखों की मांग कर सकेगा और ऐसे आदेश दे सकेगा, जैसे वह उचित समझे।

10. नगर क्षेत्र विकास निधि का गठन तथा प्रशासन.-(1) सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित नगर क्षेत्र विकास निधि के प्रशासन/प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) निधि का उपयोग शहरी अवसंरचना और शहरी स्थानीय निकाय के भीतर स्लम में जीवन की परिस्थितियां और पर्यावरण तथा इसके कार्यान्वयन और अनुरक्षण से सम्बन्धित आनुषंगिक व्यय के सृजन और उन्नयन हेतु किया जाएगा।

(3) सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यदि स्लम में प्र्याप्त अवसंरचना सृजित की गई है तो निधि का उपयोग शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर आने वाले अन्य क्षेत्रों में विकास कार्याें के लिए भी किया जा सकेगा।

(4) निधि का उपयोग और व्यय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा सकेगा। नगर क्षेत्र विकास निधि को इस अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर अनुरक्षित किया जाएगा। अतः निधि को स्लम क्षेत्र पुनर्विकास और पुनर्वास समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्‌ ही प्रशासित किया जा सकेगा; बैंक खाते का संचालन समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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प्ररूप-1

(नियम 3 देखें)

आवेदन प्ररूप

आवेदक का नाम................................................................................................................. पति या पत्नी का नाम....................................................................................................... पिता/माता का नाम.......................................................................................................... लिंग........................................................................................................................................ कुटुम्ब के मुखिया का नाम...............................................................................................

कुटुम्ब के मुखिया की आयु................................................................................................ कुटुम्ब के ब्यौरे (दस्तावेज प्रमाण अपेक्षित है).................................................................. आश्रित कुटुम्ब सदस्यों के नाम.........................................................................................

21-02-1974 को या उससे पूर्व स्लम क्षेत्र में उपजीविका (कोई दस्तावेजी साक्ष्य)

पताः

घर/फ्लैट/घरदार संख्या........................................................................................................ वार्ड संख्या.................................................................................................................................... नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत............................................................................... सड़क/पथ/स्लम...................................................................................................................... पूरा पता........................................................................................................................................... दूरभाष संख्या................................................................................................................................. तहसील............................................................................................................................................ जिला................................................................................................................................................. पिन कोड......................................................................................................................................... अन्य ब्यौरे.......................................................................................................................................... आधार संख्या/ पहचान संख्या..................................................................................................... अधिकृत भूमि के ब्यौरे..................................................................................................................... क्षेत्र............................(वर्ग मीटर में) खसरा नं0...........................पटवार वृा............................. तहसील....................., जिला.............................. सीमाओं का विवरण..................................................................................................................... क्षेत्र.................................................................................................................................................... भूमि चिन्ह...........................................................................................................................................

तारीखः

उद्‌घोषणाः

(1) यह कि आवेदक अपने कुटुम्ब के साथ लगातार 21 फरवरी, 1974 को या उससे पूर्व स्लम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निवास तथा अधिभोग कर रहा है।

(2) यह कि आवेदक भारत का नागरिक तथा वास्तिक स्थायी हिमाचल निवासी है (3) यह कि आवेदक ने स्लम क्षेत्र में 75 वर्ग मीटर से अनधिक भूमि पर अधिभोग नहीं किया है (4) यह कि न तो आवेदक के नाम पर और न ही कुटुम्ब के किसी सदस्य(सदस्यों) के नाम पर, उस भूमि के सिवाए जिस पर साम्पत्तिक अधिकार का दावा किया गया है, भारत में कहीं भी कोई घर या भूमि या भूमि के अधिकार न हो।

(5) यह कि ऐसी सरकारी भूमि पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु अधिभोग किया गया है उक्त सूचना मेरी सर्वाेाम जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

आवेदक

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प्ररूप-2

[नियम 5(च) देखें]

सांपत्तिक अधिकार का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्याः

सांपत्तिक अधिकार के धारक (धारकों) का नाम (पति या पत्नी सहित)

नामः नामः5768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 परिवार का विवरणः पिता/माता का नामः परिवार के आश्रित सदस्याें का नामः

पताः

द्वार संख्याः जिलाः नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायतः

सड़क/गली/स्लमः वार्ड नंबरः फोन नंबरः

पिन कोडः

अन्य विवरण

आधार संख्या/पहचान संख्या

भूमि का विवरणः

प्रमुख द्वारा सीमाओं का विवरण

क्षेत्र............................(वर्ग मीटर में), खसरा नंबर.........................(ततीमा की प्रति), पटवार वृा.................... तहसील ................................. जिला.............................................

स्थल सीमाः

इस प्रमाण पत्र द्वारा जारी अधिकार विरासत में प्राप्त हुए है, किन्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन पट्‌टे , विक्रय, उपहार, बंधक वसीयत या किसी अन्य रीति से हस्तांतरणीय नहीं है। सांपत्तिक अधिकार का प्रमाण-पत्र पते के प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए और उसकी ओर से सांपत्तिक अधिकारों के उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने हस्ताक्षर करता हूं।

तारीखः जिला कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी

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प्ररूप-3

(नियम 9 देखें)

अपील के लिए प्रपत्र

सेवा में,

अपील प्राधिकारी, ................................................................. ................................................................. (नाम और पता)

1. अपीलकर्ता का नाम और पता (फोन नंबर/ईमेल आईडी सहित) ..................................................................

2. एस ए आर आर सी/प्राधिकृत अधिकारी का नाम जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई थी; ...........................................................................

3. एस ए आर आर सी/प्राधिकृत अधिकारी के आदेश का विवरणः आदेश/अधिसूचना संख्या............

तारीख....................................

4. अपीलकर्ता द्वारा आदेश प्राप्त होने की तारीखः

5. अपील की ओर ले जाने वाले संक्षित तथ्यः ...............................................................................

6. मांगी गई राहतः

7. राहत के लिए आधारः

8. अपील पर निर्णय हेतु आवश्यक कोई अन्य सूचनाः

9. संलग्न पत्र की सूचीः

(क) आदेश/अधिसूचना की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है

(ख) कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो (निर्दिष्ट करें)

घोषणा

मैं.........................................................पुत्र/पुत्री.................................निवासी....................................सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा भरी गई उपरोक्त अपील की विषयवस्तु मेरी सर्वोाम सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A (3)-2/2022, dated 11-10-2022

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th October, 2022

No. UD-A (3)-2/2022.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act, 2022 (Act No. 9 of 2022), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Slum Dwellers (Proprietary Rights) Act, 2022;

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "premise(s)" means any land, building or part of land or building which is used or intended to be used as a residence;

(d) "section" means a section of the Act; and

(e) "slum household" means a family as defined in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act or under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

3. Conditions for Grant of Proprietary rights.—The Proprietary Rights under sub- section (1) of section 3 of the Act shall be granted to the applicant only after he submits the application in Form-I to the Authorized Officer.

4. Issue of Certificate of Proprietary Rights.—The Authorised Officer shall issue the certificate of Proprietary rights to the eligible slum dwellers in Form-II upon approval by the Committee.

5. Powers and functions of the Authorized Officer.—In addition to the powers and functions specified in the Act, the Authorized Officer, shall exercise the following powers and functions, namely: —

(a) To receive the application from the applicant and examine the application alongwith its enclosures.

(b) To enter upon any land or premises within the slum area or part thereof under survey between the hours of sunrise and sunset.

(c) To cause a notice in writing to be served on the slum dwellers, calling upon them to appear before him within a specified time for the purpose of pointing out boundaries and for producing such information, as may be required and every person on whom such notice may be served shall be bound to appear as required by the notice and to give any information which may be required and is within his knowledge.

(d) After due service of notice under clause (c), to proceed with the survey whether the persons upon whom such notice has been served are present or not; and every such person who fails to appear as required by the said notice shall be bound by the results of the survey in the same manner and to the same extent as if the survey were made in his presence.

(e) To hold an inquiry, if in the course of a survey, a dispute is found to exist as to the boundaries of any land to be surveyed, summon and enforce attendance of witnesses, compel production of documents and to pass an order, in writing, after giving opportunity of being heard to the parties involved.

(f) To ensure that, post providing the certificate of proprietary rights, there is a mutation in the land records in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954; and

(g) The authorized officer shall ensure that there is no fresh encroachment or construction of an illegal structure on Government land, and it shall, for this purpose, by order authorize the officers by designation for each urban area, who shall report in writing such encroachment or violation to the Competent Authority to evict such encroachers or to demolish such illegal structure or to take such action as may be necessary. The Authorized Officer shall inform and file a monthly report of all cases of encroachment or construction of illegal structure along with the corrective measure taken to the Slum Area Redevelopment Committee.

6. Powers and functions of the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee.—(1) Without prejudice to the generality of the powers and functions under sub- section (3) of section 6 of the Act, the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee constituted under section 6, shall,—

(a) undertake necessary survey of land in a slum area or any part thereof, whenever it thinks fit, to prepare the slum map, establish the locations and spatial dimensions of the slum households into the Geographic Information System (GIS) platform, capture socio-economic data of the slum households, collate spatial information with respect to network of basic infrastructure like roads, drainage, water supply, sewerage, street light etc;

(b) cause maintenance, revision and correction of survey records, maps and entries in registers;

(c) approve a list of slum dwellers eligible for proprietary rights and cause to be maintained a register containing details of slum dwellers at the Urban Local Body level;

(d) ensure that a certificate of proprietary rights is provided to the eligible slum dweller in a time-bound manner within six months.

(e) ensure preparation of database regarding tenable and untenable slum areas and share with the State Government;

(f) identify land available in urban areas for making provisions for rehabilitation;

(g) formulate plans and projects for slum redevelopment and rehabilitation so as to cover all slums in a time-bound manner;

(i) encourage community participation at various stages of slum redevelopment and rehabilitation;

(j) Constitute sub-committees to aid and assist the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee;

(k) review and coordinate the activities of the sub-committees, agencies and experts engaged and put in place effective implementation, monitoring and evaluation systems; and

(l) the committee shall coordinate with any statutory Board or Corporation or any Department of the Government in case the land occupied by a slum dweller belongs to such statutory Board or Corporation or any Department of the Government and shall also obtain the No Objection Certificate from the Statuary Board/Corporation/Department of Government. However, if the Statutory Board/Corporation/Department does not communicate its objection/no objection within 02 months, in such circumstances the NOC shall be deemed to have been granted by the concerned authority.

(2) The Committee shall discharge such other functions in accordance with the guidelines, orders or standard operating procedures, as may be issued by the State Government, from time to time.

7. Procedure for conduct of business of the Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee.—(1) The meetings of the Committee shall be convened by the Chairperson of the Committee and shall be held at such intervals, time and place, as may be decided by the Committee.

(2) The Chairperson of the Committee or in his absence, any other member nominated by the Chairperson, shall preside over the meeting.

(3) The quorum necessary for the conduct of business of the Committee shall be one half of the total number of members including Chairman.

(4) The Member-Secretary or such officers and employees of the Committee, nominated by the Chairperson of the Committee shall maintain the records, accounts, receipts and documents connected with the business of the Committee.

8. Manner of surrender of certificates.—(1) If the slum dweller with whom proprietary rights have been settled under this Act holds proprietary rights in any other urban area and he holds any such certificate, he shall immediately surrender all such certificates to the concerned Authorised Officer and shall not use certificates for any purpose whatsoever.

(2) The Authorized Officer, upon receipt of such certificates, shall cancel them and shall cause revision of the necessary records and intimate the same to the Committee at its next meeting.

9. Manner of hearing and disposal of appeals.—(1) Every appeal made under section 8 shall be preferred within a period of ninety days from the date of passing of such order under the Act by the aggrieved person and it shall be in Form-III:

Provided that the Appellate Authority may entertain any appeal after the expiry of ninety days if it is satisfied in writing that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) On receipt of an appeal under sub-rule (1), the Appellate Authority may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders, including interim orders, as it thinks fit.

(3) The Appellate Authority shall send a copy of every order made by it to the concerned parties and to the Committee or the Authorized Officer, as the case may be.

(4) The appeal preferred under sub-rule (1), shall be dealt with as expeditiously as possible and endeavour shall be made to dispose of the appeal within a period of six months from the date of receipt of the appeal:

Provided that where any such appeal could not be disposed of within the said period of six months, the Appellate Authority shall record its reasons in writing for not disposing of the appeal within that period.

(5) The Appellate Authority may, for the purpose of examining the legality or propriety or correctness of any order or decision made under the Act or these rules, on its own motion or otherwise, call for the records relevant to dispose of such appeal and make such orders as it thinks fit.

10. Constitution and administration of Municipal Area Development Fund.—(1) The concerned Urban Local Body shall be responsible for the administration/management of the Municipal Area Development Fund, constituted under section 9 of the Act.

(2) The Fund shall be applied for creation and up-gradation of urban infrastructure, living conditions and environment in slums within the Urban Local Body and incidental expenses relating to its operation and maintenance.

(3) If adequate infrastructure has been created and upgraded in slums, subject to the prior approval of Government, the Fund can also be utilized for development works in other areas falling within the limits of Urban Local Body.

(4) The Fund may be utilized and spent in accordance with the guidelines, orders or standard operating procedures issued by the Government, from time to time. The Municipal Area Development Fund shall be maintained at Urban Local Bodies level as per this Act. Thus, the fund may be administrated after approval of the Chairman of Slum Area Redevelopment and Rehabilitation Committee; the bank account shall be operated by Member Secretary of the Committee.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR) Pr. Secretary (UD).

__________

Form-I

[See rule 3]

Application Form

Name of Applicant______________________________________________________ Name of spouse _________________________________________________________5774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 Name of the father/mother _________________________________________________ Gender _______________________________________________________________ Name of the head of the family __________________________________________ Age of the Head of the family ____________________________________________ Family Details (Documentary Proof is required) ____________________________ Name of dependant family members: _______________________________________

Occupation in slum area on or before 21-02-1974 (any documentary proof)

Address:

House/Flat/Door No. ____________________________________________________ Ward No ________________________________________________________________ Municipal Corporation / Municipal Council/ Nagar Panchayat ______________________ Road/Street/ Slum: ______________________________________________________ Full Address ____________________________________________________________ Phone No._______________________________________________________________ Tehsil ________________________________________________________________ District ________________________________________________________________ Pin code: _______________________________________________________________ Other details_____________________________________________________________ Aadhar No./ Identification No._______________________________________________

Details of the land occupied

Area________(in sq.m.), Khasra No.__________, Patwar Circle__________, Tehsil_________, District____________.

Description of boundaries _______________

Area ________________

Landmarks: __________________

Date:

1. That the applicant alongwith his family is being continuously residing and occupied the government land in the slum area on or before the 21st day of February,1974.

2. That the applicant is a citizen of India and Himachali bonafide. 3. That the applicant has occupied the land in the slum area not exceeding more than 75 sqm.

4. That not either in the name of applicant nor in the name of any family member(s), any house or land or land rights anywhere in India except this land for which proprietary right is claimed,.

5. That such Government land has been occupied only for the residential purpose.

The above information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.

Applicant

_________

Form-II

[See rule 5 (f)]

Certificate of Proprietary Rights

Certificate No.

Name(s) of holder(s) of proprietary rights (including spouse)

Name: Name:

Family Details

Name of the father/mother: Name of dependant family members:

Address

Door No. District: Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat Road/Street/ Slum: Ward No. Phone No:

Pin Code:

Other details

Aadhar No./ Identification No.

Details of the land

Description of boundaries by prominent

Area__________(in sq.m.), Khasra No.__________ (copy of Tatima), Patwar Circle__________, Tehsil_________, District____________.

The proprietary rights issued by this certificate are inheritable but not transferable by lease, sale, gift, mortgage will or in any other manner whatsoever under sub-section (3) of section 3 of the Act.

The certificate of proprietary rights shall be acceptable as evidence for address proof.

I, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of Himachal Pradesh affix my signature to issue the above certificate of proprietary rights.

Date: District Collector/ Authorised Officer.

_________

Form III

[See rule 9]

FORM FOR APPEAL

To

The Appellate Authority, …………..…..…………. ………………… (Name & Address)

1. Name and Address of the Appellant (including phone no./ email Id) __________________________________________________________

2. Name of the SARRC/ Authorized Officer against the decision of whom the appeals preferred:

_____________________________________________________________________ 3. Details of order of the SARRC/Authorized Officer: Order/Notification No. __________ dated ________

4. Date of receipt of order by the Appellant:_____________________________ 5. Brief facts leading to the appeal:

6. Relief sought: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Grounds for relief: ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________5777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 8. Any other information necessary for deciding the appeal: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. List of enclosures:

(a) Copy of the order/notification, against which appeal is being preferred

(b) Any other documents, if any (specify):

Declaration

I…………………………………………………son/daughter of….……...............residing at ……….............. verify that the contents of the above appeal filed by me are true to the best of my knowledge and belief.

Name of Appellant:

__________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 11 अक्तूबर, 2022

स्ांख्या यू0डी0-ए(3)-2/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 अक्तूबर, 2022 दिवस को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/- (देवेश कुमार), प्रधान सचिव(शहरी विकास)।

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[Authoritative English text of this department Notification No. UD-A(3)-2/2022 dated 11-10-2022

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 11th October, 2022

No. UD-A (3)-2/2022.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Slum Dwellers, Act, 2022(Act No. 9 of 2022), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint 11th October, 2022 Day as the date from which the provisions of the said Act shall come into force.

By order,

Sd/- (DEVESH KUMAR) Pr. Secretary (UD).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th October, 2022

No. TPT-F (6)-1/2013-II.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration mark HP-10AA to Registering and Licensing Authority, Jubbal, District Shimla, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

M. SUDHA DEVI, IAS, Secretary (Transport).

__________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th October, 2022

No. TPT-C (9)-5/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration mark HP-86A to Registering and Licensing Authority, Dharampur, District Mandi, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

M. SUDHA DEVI, IAS, Secretary (Transport).

_________

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th October, 2022

No. TPT-A (4)-3/2022.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee in each district under the Chairmanship of Sub-Divisional Officer (Civil) concerned to expedite auction process of the impounded vehicles, with following constitution:—

1. SDM concerned Chairman5779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 2. DSP concerned Member 3. Works Manager (Tech.) HRTC Member 4. RTO concerned Member Secretary

The functions of the Committee will be as under:—

1. The concerned RTO will collect the list of impounded vehicle from HRTC and place the same before the Committee.

2. The Committee will evaluate the cost of impounded vehicles and advertise the same both in Hindi and English newspapers for sale through auction in proper manner.

3. The amount received from auction will be deposited in the Government Treasury after payment of parking fees in favour of HRTC, in receipt Head 1055-00-800-02-Misc. Receipt, as notified by the Government vide Notification No. TPT-C(9)-2/2002 dated 07.06.2004.

By order,

M. SUDHA DEVI, IAS, Secretary (Transport).

_________

GOVERNOR'S SECRETARIAT

Raj Bhavan, Shimla

ORDER

Shimla, 14th October, 2022

No. 49-8/2022-GS.—In exercise of powers conferred upon me under sub-section (2) of Section 14 of the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017, I, Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor, (Chancellor), Atal Medical & Research University, Ner Chowk, Mandi on the advice of the State Government of Himachal Pradesh, hereby re-appoint Prof. (Dr.) Surender Kashyap, Vice-Chancellor, AMRU, Ner Chowk Mandi as Vice- Chancellor, Atal Medical & Research University, Ner Chowk, Mandi (HP) for a term of three years with effect from the date he assumes the charge of the office of Vice-Chancellor in Atal Medical & Research University, Ner Chowk, Mandi but not beyond the age of 70 years. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as laid down in the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017.

By order RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR, Governor (Chancellor), Atal Medical & Research University, Ner Chowk, Mandi (HP).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री किशन चन्द हाल पत्नी सोम कुमार, निवासी गांव पज्जा, परगना व . . प्रार्थिया। उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थिया श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री किशन चन्द हाल पत्नी सोम कुमार, निवासी गांव पज्जा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत वांहगल के परिवार रजिस्टर में सुमन कुमारी सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व मुहाल भलेई में सोनी कुमारी गलत दर्ज है। आवेदिका अपना नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर में सोनी कुमारी उर्फ सुमन कुमारी पुत्री किशन चन्द दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी श्री रंगीला पुत्र हुश्यारा, निवासी गांव कफलयाणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री रंगीला पुत्र हुश्यारा, निवासी गांव कफलयाणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत औहरा के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में रंगीला सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल कफलयाणी में प्रार्थी का नाम रंगीला राम दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रंगीला राम के बजाये रंगीला पुत्र हुश्यारा दुरुस्त करवाना चाहता है।5781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री काकू पुत्र महीद, निवासी गांव भुनाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री काकू पुत्र महीद, निवासी गांव भुनाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत भुनाड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में काकू सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल भुनाड में प्रार्थी का नाम काकूदीन दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार काकूदीन के बजाये काकू पुत्र महीद दुरुस्त करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री साधू पुत्र चतरो, निवासी गांव कफलयाणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। 5782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री साधू पुत्र चतरो, निवासी गांव कफलयाणी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत औहरा के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में साधू सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल कफलयाणी में प्रार्थी का नाम साधू राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार साधू राम के बजाये साधू पुत्र चतरो दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री कर्म चन्द पुत्र भरथू, निवासी गांव लडनेरा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री कर्म चन्द पुत्र भरथू, निवासी गांव लडनेरा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत नडल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में कर्म चन्द सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल नगौड में प्रार्थी का नाम करमो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार करमो के बजाये कर्म चन्द पुत्र भरथू दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री ज्ञासो राम पुत्र भरथू, निवासी गांव लडनेरा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री ज्ञासो राम पुत्र भरथू, निवासी गांव लडनेरा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत नडल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में ज्ञासो राम सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल नगौड में प्रार्थी का नाम ज्ञासो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार ज्ञासो के बजाये ज्ञासो राम पुत्र भरथू दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-11-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Manpreet Singh s/o Shri Harjinder Singh, r/o Village & P. O. Kuta Budh, Tehsil Ellenabad, District Sirsa (Haryana).

2. Ms. Santoshi Devi d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Village Bhuana, P.O. Awah Devi, Tehsil .. Applicants. Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of intended Marriage.

Sh. Manpreet Singh and Ms. Santoshi Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in5784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage can file his/her objection personally or in writing before this court on or before 18-10-2022. In case no objections is received by 18-10-2022, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 12-09-2022.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

________

In the Court of Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sub-Division Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Mohit Kumar s/o Sh. Ram Lal, r/o Ward No. 9, Roop Nagar Hamirpur, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Priya d/o Sh. Raj Kumar, r/o Ward No. 5, Brij Nagar Hamirpur, Tehsil and District Hamirpur (H.P.). ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Proclamation :

WHEREAS, an application under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Mohit Kumar and Smt. Priya alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 09-11-2021 and same could not be registered, under the act ibid in the office of the Registrar Marriages-cum-EO, MC Hamirpur, H.P. within stipulated period due to unavoidable circumstances.

NOW, THEREFORE, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-10-2022. In case no objection is received by 18-10-2022 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum-

Additional District Registrar of Marriage,

District Hamirpur (H.P.).

________

In the Court of Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sub-Division Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Mast Ram, r/o Village Bhuran, P.O. Bohni, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Roshani Kumari d/o Sh. Ramsis Paswan, r/o Gram Vishnupurpa, Post Manva Parsi, District Champaran, Bihar-845455. ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Proclamation :

WHEREAS, an application under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Ravinder Kumar and Smt. Roshani Kumari alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 15-01-2022 and same could not be registered under the act ibid in the office of the Local Registrar Marriages-cum-Secretary, Gram Panchayat Dhalot, Development Block Hamirpur, H.P. within stipulated period due to unavoidable circumstances.

NOW, THEREFORE, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-10-2022. In case no objection is received by 18-10-2022 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 15-09-2022.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum-

Additional District Registrar of Marriage,

District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Sansar Chand Chauhan, aged 62 years s/o Sh. Kirat Ram, r/o Village Kudana, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Parveen Kumari, aged 57 years d/o Sh. Ram Saran, r/o Village Thati Rihal, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sansar Chand Chauhan, aged 62 years s/o Sh. Kirat Ram, r/o Village Kudana, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Parveen Kumari, aged 57 years d/o Sh. Ram Saran, r/o Village Thati Rihal, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 06-06-1987 at Village Thati Rihal, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-10-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-09-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Vikram Singh aged 25 years s/o Ramesh Chand, r/o Village Chamiana (Daddar), P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Rita Kaur aged 18 years d/o Nirbhai Singh, r/o Ward No. 1, Near Baba Jiwan Singh Guradwara, P.O. Chandnawa, Tehsil Bagha Purana, District Moga, Punjab-142001. . . Applicants.

General Public

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Vikram Singh aged 25 years s/o Ramesh Chand, r/o Village Chamiana (Daddar), P.O. Chamiana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Rita Kaur aged 18 years d/o Nirbhai Singh, r/o Ward No. 1, Near Baba Jiwan Singh Guradwara, P.O. Chandnawa, Tehsil Bagha Purana, District Moga, Punjab-142001 have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-10-2022. The objections received after 21-10-2022 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-09-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Dr. HARISH GAJJU, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Shashi Pal Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur,

(H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954.

In the matter of :

1. Mr. Ajay Kumar age 26 years s/o Shri Parmanand, r/o Ward No. 6, Village & P.O. Dail, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) .

2. Ms. Sansari Devi age 18 years d/o Sh. Joginder Pal, r/o Village Awah, P.O. Salouni, .. Applicants. Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Ajay Kumar & Ms. Sansari Devi have filed an application u/s 8 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 13-07-2022 as per Hindu rites and customs at Mahadev Gasota Temple, Development Committee, P.O. Boohni, Tehsil & Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-10-2022. In case no objection is received by 22-10-2022, it will be5788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 23-09-2022.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Barsar, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 26/NT/ 2022

तारीख पेशी : 19-10-2022 श्री कशमीर सिंह राणा पुत्र जय राम, निवासी महाल गलोटी, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री कशमीर सिंह राणा पुत्र जय राम, निवासी महाल गलोटी, डा0 खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल गलोटी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से कशमीर सिंह दर्ज हो गया है, जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य कागजातों में उसका नाम कशमीर सिंह राणा दर्ज है। जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कशमीर सिंह उपनाम कशमीर सिंह राणा पुत्र जय राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-10-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री कशमीर सिंह पुत्र जय राम, निवासी महाल गलोटी, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व महाल गलोटी के अभिलेख में कशमीर सिंह उपनाम कशमीर सिंह राणा पुत्र जय राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 27/NT/ 2022

तारीख पेशी : 19-10-2022 श्रीमती सिमरो देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी महाल व डाकघर सुदर लाहड, मौजा महादेव, तहसील . . प्रार्थी। खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती सिमरो देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी महाल व डाकघर सुदर लाहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि उसके पोते का पटवार वृत्त बरोग लाहड के राजस्व महाल सुदर लाहड व हरवलाहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से नितिन राणा दर्ज हो गया है, जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम नितिन दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पोते का नाम नितिन राणा उपनाम नितिन पुत्र कशमीर सिंह दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-10-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री नितिन पुत्र कशमीर सिंह, निवासी महाल सुदर लाहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व महाल सुदर लाहड व हरवलाहड के अभिलेख में नितिन राणा उपनाम नितिन पुत्र कशमीर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 28/NT/ 2022

तारीख पेशी : 20-10-2022 श्री नगेशवर दास पुत्र विधि, निवासी महाल संघयाड, डा0 थिल, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री नगेशवर दास पुत्र विधि, निवासी महाल संघयाड, डा0 थिल, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त 5790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 थिल के राजस्व महाल संघयाड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से नगेश चन्द दर्ज हो गया है, जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य कागजातों में उसका नाम नगेशवर दास दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नगेश चन्द उपनाम नगेशवर दास पुत्र विधि चन्द दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2022 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री नगेशवर दास पुत्र विधि चन्द, निवासी महाल संघयाड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व महाल संघयाड के अभिलेख में नगेश चन्द उपनाम नगेशवर दास पुत्र विधि चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 25-10-2022 बिधि चन्द पुत्र श्री धनू पुत्र गुलाबा, निवासी महाल मंझग्रां, मौजा द्रम्मण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका नाम बिधि चन्द पुत्र श्री धनू है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल ददरोली में ठींवू राम पुत्र धनू दर्ज है। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर ठींवू राम उर्फ बिधि चन्द पुत्र श्री धनू करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 28-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 25-10-2022 सुदेश कुमार पुत्र श्री मलकां देवी पुत्री थापा, निवासी महाल मझियार, मौजा डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुदेश कुमार पुत्र श्री मलकां देवी है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मझियार में जगदीश पुत्र मलकां देवी दर्ज है। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर जगदीश उर्फ सुदेश कुमार पुत्र श्रीमती मलकां देवी करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 28-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 25-10-2022 सुदर्शना देवी पत्नी श्री राकेश सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिहुंं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम राकेश सिंह पुत्र श्री उद्यम सिंह है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल फलगेड़, छतरूह, सिंहु में राकेश कुमार पुत्र श्री उद्यम सिंह दर्ज है। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर राकेश कुमार उर्फ राकेश सिंह पुत्र श्री उद्यम सिंह करवाना चाहता है। 5792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 अक्तूबर, 2022/23 आश्विन, 1944 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 28-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।