Himachal Pradesh Gazette, No. 183, 25 November 2022

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2022/04 मार्गशीर्ष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2022

No. HPERC/438.—WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory 183—राजपत्र/2022-25-11-2022 (7819)7820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010, which were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 29th May, 2010 and subsequently also amended the same from time to time;

AND WHEREAS the Central Commission has notified CERC (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificated for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 (CERC REC Regulations, 2022) repealing the CERC REC Regulations, 2010 on 09-05-2022;

AND WHEREAS the Ministry of Power in accordance with the provision of para 6.4 (i) of Tariff Policy, 2016 has notified the RPPO trajectory beyond FY 2021-22 till FY 2029-30 dated 22-07-22;

AND WHEREAS the Commission, after re-visiting the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010 as necessitated in view of above, finds it appropriate to frame new RPO Compliance Regulations by taking into account the provisions provided in the CERC REC Regulations, 2022 and RPO trajectory issued by the Ministry of Power on 22nd July, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 62, Section 66, clauses (a), (b) and (e) of Section 86 and sub-section (1), Clause (zi) of sub-section (2) of Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to make the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2022 and as required by sub-section (3) of Section 181 of the said Act and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the regulations is hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of notification together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid Regulations is also available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009 (HP).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1)These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Central Agency" means the agency as referred to in Regulation 3 of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy7821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 hereinafter to be referred as CERC REC Regulations, 2022;

(c) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(d) "Certificate" means the renewable energy certificate issued by the Central Agency in accordance with the provisions specified in, including the procedure notified under the CERC REC Regulations, 2022 read with Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2022 and shall, wherever the context so requires, also include such certificates issued under CERC REC Regulations, 2010;

(e) "CERC REC Regulations, 2010" means Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as amended from time to time;

(f) "CERC REC Regulations, 2022" means Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022;

(g) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(h) "Hydro Power Projects" means all hydro electric power projects irrespective of capacity and shall also include pump storage plants for the purpose of these Regulations;

(i) "Renewable Energy Certificate Mechanism' or 'REC mechanism" means the mechanism devised for the development of market in power from non-conventional energy sources by issuance of transferable and saleable credit certificates under the CERC REC Regulations, 2022 and under Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2022 hereinafter to be referred as RPPO Regulations, 2022;

(j) "Renewable Energy Sources" or "RE Sources" means sources of renewable energy such as hydro, wind, solar including its integration with combined cycle, biomass, bio fuel cogeneration, urban or municipal waste and such other sources as recognized or approved by the Central Government;

(k) "Renewable Power Purchase Obligation" or "RPPO" means the renewable power purchase obligations to be met by the Obligated Entity as per the provisions of the RPPO Regulations, 2022;

(l) "RPO Regulations, 2010" means Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its Compliance) Regulations, 2010;

(m) "Obligated Entity" means an entity which is mandated to fulfill renewable purchase obligation in accordance with Regulations 3 of these Regulations;

(n) "State Agency" means the agency as referred to in the Regulations 7 of these Regulations; and 7822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 (o) "Year" means a period commencing on 1st April of a calendar year and ending on 31st March of the immediately succeeding calendar year.

(2) Words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or the Regulations issued by the Central Commission or any other Regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act, or such other Regulations issued by the Central Commission or such other Regulations issued by the Commission.

3. Applicability of Renewable Power Purchase Obligation (RPPO).—The following entities are obligated to fulfill RPPO under these Regulations, namely:—

(a) the Distribution Licensee;

(b) any person, consuming electricity procured from conventional sources (i.e. other than renewable energy sources) through open access or otherwise;

(c) any person who installs Captive Generating Plant, with an installed capacity exceeding 5 MVA, based on conventional technology (i.e. other than any renewable energy technology) and consumes electricity from such Plant purely for meeting his Standby (or emergency back-up) requirements in the exceptional circumstances of power cuts/ breakdown etc. in his normal source of power; and/or

(d) any person who installs Captive Generating Plant, with an installed capacity exceeding 1 MVA, based on conventional technology (i.e. other than renewable energy technology) and consumes electricity from such plant for meeting his normal requirements, apart from his standby (or emergency back-up) requirements:

Provided that, save as provided in Clause (b), (c) and (d), a retail consumer of Distribution Licensee shall not be considered as Obligated Entity, to the extent of its consumption in its capacity as a retail consumer of the Distribution Licensee.

4. Quantum of Renewable Power Purchase Obligation (RPPO).—(1) The Obligated Entity shall, during each year, purchase or generate and consume such quantum of electricity (in kWh) from renewable sources as is not less than the quantum of electricity (in kWh), worked out as per provisions of Schedule.

(2) The consumption of the Obligated Entity shall be computed by taking into account the following, namely:—

(i) the total energy purchased from various sources, interalia, including the purchases under Power Purchase Agreement(s), through energy exchanges, Unscheduled Interchange power and from joint sector projects etc. etc.;

(ii) the energy generated (excluding auxiliary consumption) from the power plants, owned exclusively or jointly, by it. This shall include the standby generating set(s) also;

(iii) the transmission and distribution losses (T&D losses for short) borne by it for conveyance of power from the point of purchase/ generation to the point of consumption in relation to Clause (i) and (ii);

(iv) the sale of energy out of the energy so purchased/generated, interalia, including transmission and distribution losses borne by it for conveyance of power from the point of purchase/generation to the point of such sale shall be excluded:

T&D losses as per Clause (iii) shall be considered.

(v) in case of the banking arrangement(s), the energy banked/returned by the Distribution Licensee shall be considered as sale under Clause (ii), (iv) and the energy received shall be treated as purchased under Clause (i) and (iii).

(3) Any person/consumer, who consumes power from any source (generation/purchase), interalia, including purchase through Open Access, but other than in his capacity as a consumer of Distribution Licensee or by drawl from a Captive Generating Plant, the RPPOs at the rate(s) provided in Schedule under Sub-regulation (1) of this Regulation shall be applicable in respect of his consumption from such sources:

Provided that the energy purchased/generated by Obligated Entity, shall be considered to have been arranged from the sources other than the RE Sources, unless such Obligated Entity establishes to the satisfaction of the State Agency that such arrangement was arranged from RE Sources.

(4) The Commission may, keeping in view the power supply constraints or other factors beyond the control of the Obligated Entity(ies) or for any other reasons, Suo-Moto or at the request of an Obligated Entity, also revise the percentage targets or allow inter category adjustment over and above those permissible as per the schedule to these Regulations taking into account the non- availability of such renewable energy or RE certificates in respect of any one or more categories of the RPPO, for a year(s) for which Renewable Power Purchase Obligations have been fixed as per Schedule of these Regulations.

5. Fulfillment of Renewable Power Purchase Obligations (RPPOs).—(1) Each of the Obligated Entity shall meet, on yearly basis, the RPPOs separately under each of the categories (i.e. for Wind Energy, Hydro Power Purchase (HPO), other renewable energy as well as wind storage and solar storage renewable energy) as per Schedule of these Regulations:

Provided that the Obligated Entity shall endeavour to meet RPPOs under each category on quarterly basis.

(2) The Obligated Entity may meet its Renewable Power Purchase Obligation (RPPO), as specified in Regulation 4 and Schedule of these Regulations, from the renewable sources relevant to respective categories of RPPOs, including the following, namely.—

(i) purchase of energy from generating stations, based on RE Sources;

(ii) purchase of energy from any other person, or any platform facilitating exchange of power, which would arise from RE Sources;

(iii) purchase of free power (royalty) of the State Government by the Distribution Licensee depending upon the renewable source from where such free power has arisen subject to the condition and limitation as may be prescribed by the Central Government from time to time;

(iv) the energy generated from its own RE Sources, if any; and

(v) receipt of energy under banking arrangement(s) which has, as per the agreement(s) arisen from RE Sources:

Provided that the T&D losses borne by the Obligated Entity in relation to procurement of energy shall also be included for computing the quantum of energy procured for each of such sources:

Provided further that the Obligated Entity may also meet RPPOs by redeeming, wherever permissible, the certificates already held by it:

Provided further that the renewable energy sold, if any, by the Obligated Entity to any other entity out of availability as per Clause (i) to (v) as well as the T&D losses borne by the Obligated Entity from a point of purchase/generation to the point of such sale, shall not qualify for offsetting RPPOs:

Provided further that the electricity purchased by the Obligated Entity under REC mechanism as per Regulation 10 of these Regulations shall not qualify for offsetting RPPOs:

Provided further that the quantum of electricity generated by the Consumer/Prosumer through rooftop solar PV system under net metering/net billing/group metering arrangements in any year, shall qualify towards compliance for RPPO of the Distribution Licensee or the Consumer/Prosumer, as the case may be, for that year in accordance with the provisions contained in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Rooftop Solar PV Grid Interactive System) Regulations, 2015 renamed and amended from time to time.

(3) In case the Obligated Entity expects any shortfall in meeting RPPOs of one or more categories in a year, it shall meet such shortfall by procuring power, or certificates, from RE Sources based on respective technology (ies) before close of that year:

Provided that the shortfall for a category of RPPOs in a year may be offset, to the extent permissible under Schedule of these Regulations or as per Sub-regulation (4) of Regulation 4 of these Regulations, by adjustment of surplus availability under by other category of RE Sources:

Provided further that in case the CERC REC Regulations, 2022 or the Procedure made there under, provide for inter category convertibility of certificates on the basis of Certificate multipliers such multipliers shall be applicable for offsetting the shortfalls or computing surpluses, the shortfall in any category of RPPOs may be met by purchasing certificates related to other categories of RPPOs by suitably applying such Certificate multiplier fixed by the Central Commission.

(4) Failure on the part of any Obligated Entity to meet its RPPO in any financial year shall be dealt in accordance with the provisions contained in Regulation 9 of these Regulations.

6. Certificates under the Regulations of the Central Commission.—(1) Subject to the terms and conditions contained in these Regulations, the Certificates issued under the CERC REC Regulations, 2022 and CERC REC Regulations, 2010 shall be the valid instruments for the discharge of RPPO.

(2) Further, subject to the provisions of these Regulations and directions as the Commission may give from time to time, the Obligated Entity as well as the State Agency shall act in accordance with the CERC REC Regulations, 2022 and CERC REC Regulations, 2010 in regard to matter relating to the Certificates and fulfillment of RPPO.

(3) The details of Certificates, alongwith its source, purchased by the Obligated Entities from the Power Exchanges or through Electricity Traders, in terms of the Regulations of the Central Commission mentioned in Sub-regulation (1), shall be submitted to the State Agency.

(4) The Obligated Entity shall apply for the certificates, in accordance with the provisions of CERC REC Regulations, 2022, these Regulations and Procedure framed there under as well as the directions, if any, issued by the Commission, for such part of energy purchased/generated from the RE Sources of respective category which remains unadjusted/unsold in the year.

(5) The purchaser shall be exclusively entitled for offsetting the RPPO and getting RECs for surpluses, if any, for purchase of renewable energy, other than the purchases under REC mechanism.

(6) On application by the Obligated Entity for issuance of certificate, the State Agency shall, after satisfying itself, about the entitlement of that Obligated Entity initiate the process with regard to the accreditation of the Obligated Entity for issuance of certificates.

(7) Renewable energy generator selling power to the Distribution Licensee under Power Purchase Agreement(s), other than those under REC mechanism, shall not be eligible for accreditation under the REC mechanism for issuance of Renewable Energy Certificates (hereinafter to be referred as 'RECs') in respect of the renewable energy against which the Obligated Entity is eligible to offset its RPPOs.

(8) The State Agency and the other concerned agency(ies) shall ensure that no permission is accorded under REC mechanism in favour of any renewable energy generator for accreditation under REC mechanism and also for issuance of RECs in respect of the energy for which they are not eligible for such accreditation as per the Sub-regulation (7) of this Regulation.

(9) The State Agency and the other concerned agency(ies) before according any permission, in favour of Renewable Energy Generator, for accreditation as well as issuance of RECs, shall also require such generator to provide a Certificate from the concerned entity, to whom such generator may be selling or otherwise providing power from his Renewable Energy project, to the effect that such energy has not been, and also shall not be, adjusted for offsetting the RPPOs or for getting Certificate as per the provisions of these Regulations.

7. State Agency.—(1) The Directorate of Energy, Government of Himachal Pradesh shall be the State Agency for the purpose of CERC REC Regulations, 2022 and these Regulations to cater the State specific issues without prejudice to the power and functions conferred under CERC REC Regulations, 2022:

Provided that the Commission may designate any other agency as State Agency after satisfying itself that such agency has a required capability of performing its functions provided under these Regulations and CERC REC Regulations, 2022 or procedure framed by the Central Agency under CERC REC Regulations, 2022.

(2) The State Agency shall function as per the provisions, including the Procedures, of CERC REC Regulations, 2022 read with these Regulations and directions, if any, issued by the Commission.

(3) (i) The State Agency shall, in consultation with the Commission, develop and maintain RPPO Web-portal for registration by the Obligated Entities and for the compliance, monitoring and reporting etc. of RPPOs and simultaneously formulate suitable Procedures for smooth functioning of Web-portal in relation to such activities.

] (ii) The State Agency shall, after the RPPO web-portal is developed and Procedures are formulated under Clause (i), through public notices, declare the Web-portal to be operative:

Provided that such development shall be suitably co-ordinated with the facility available/ planned under the National Web-portal developed for the purpose.

(4) (i) The State Agency shall, submit on quarterly as well as yearly basis status to the Commission in respect of compliance of renewable power purchase obligation by the Obligated Entity(ies) in the format as may be required by the Commission.

(ii) The State Agency may also recommend appropriate action to the Commission, if required, for compliance of the Renewable Power Purchase Obligation.

(5) The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the State Agency for discharge of its functions under these Regulations and CERC REC Regulations, 2022.

8. Registration and reporting by the obligated entities.—(1) The Obligated Entities, including those already registered off line with the State Agency, shall mandatorily register themselves online on RPPO Web-portal within three months from the date on which the RPPO Web-portal is declared, under Clause (ii) of Sub-regulation (3) of Regulation 7 to be operative, or from the date on which the entity qualifies for being an Obligated Entity under these Regulations whichever is later and shall also furnish requisite information, on quarterly and annual basis as per the Procedure, formulated by the State Agency under Clause (i) of Sub-regulation (3) of Regulation 7.

(2) The Obligated Entity shall have the exclusive right to adjust, in any sequence, the energy procured by it from RE Sources, as per Sub-regulation (2) of Regulation 5 of these Regulations for meeting its RPPOs for relevant category and also for procuring certificates for the surplus procurement of renewable energy, if any, after offsetting the RPPOs.

(3) The Obligated Entities shall submit, online, necessary details, duly taking into account the provisions specified under Regulations 4 and 5 of these Regulations, regarding total consumption of electricity, power purchased from RE Sources or Renewable Energy Certificate(s) procured and the shortfall, or surpluses as the case may be, in meeting the RPPOs alongwith the reasons for shortfalls, if any, and the plans for fulfillment of RPPO as well as any other information as the State Agency may require, on quarterly basis before the end of the sixth week of the succeeding quarter and annual consolidated report on or before the 15th May of the succeeding year:

Provided that till such time the RPPO Web-portal becomes fully operative under Clause (ii) of Sub-regulations (3) of Regulation 7, such information shall be submitted alongwith its hard copy to the State Agency.

(4) The State Agency shall get the data submitted as per Regulations (2) and (3) of this Regulation, to it by the Obligated Entities, other than the Distribution Licensee, verified from the appropriate authorities viz the Nodal Agency in case of Open Access Consumers and the officers designated by the Distribution Licensee in case of the Captive Consumers:

Provided that the State Agency, if it finds appropriate, may, in consultation with the Commission, also appoint the third party verifier, for verification of the data of the Obligated Entities.

(5) Save as provided in Sub-regulations (2), (3) and (4) of this Regulation, the Distribution Licensee shall also indicate, along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from RE Sources, relevant to each category of RPPOs, for the ensuing year(s) in MYT tariff/ annual performance review petition in accordance with Regulations made by the Commission. The estimated quantum of purchase shall duly take into account the provisions of Regulation 4 of these Regulations.

(6) The State Agency shall host the status prepared by it, as per Clause (i) of Sub- regulation (4) of Regulation 7 on its website.

9. Consequences of default.—(1) Where, during any year, the Obligated Entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these Regulations and also does not purchase the certificates, the Commission may direct the Obligated Entity to deposit into a separate fund, to be created and maintained by such Obligated Entity or State Agency as the case may be, such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPPO:

Provided that the fund so created shall be utilised, as may be directed by the Commission partly for purchase of the certificates and partly for development of transmission/sub-transmission infrastructure for evacuation of power from generating stations based on RE Sources:

Provided further that the Obligated Entities shall not be authorized to use the fund created in pursuance of these Regulations without prior approval of the Commission:

Provided further that the Commission may empower an officer of the State Agency to procure from the Power Exchange(s) or through Electricity Traders the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations, out of the amount available in the fund.

(2) Where any Obligated Entity fails to furnish requisite information, as provided under Regulation 8, or fails to comply with the obligation to purchase the required percentage of power from RE Sources as provided under these Regulations or fails to purchase the Renewable Energy Certificates, it shall be liable for penalty as may be imposed by the Commission under Section 142 of the Act:

Provided that in case of genuine difficulty in complying with the Renewable Power Purchase Obligation because of non-availability of certificates, the Obligated Entity may approach, State Agency/the Commission alongwith complete detail, as the case may be, for carry forward the RPPO as per Sub-regulation (3) of Regulation 5 of these Regulations:

Provided further that where the Commission has consented to carry forward of compliance requirement, the provisions of Sub-regulation (1) or the provisions of Section 142 of the Act shall not be invoked.

10. Purchase of Electricity under REC Mechanism.—(1) The term, 'Energy Purchased under REC Mechanism', shall mean the energy purchased by an Obligated Entity from RE Sources, under the Power Purchase Agreement(s) or any other arrangement signed by it on or after, 18th January, 2010 with specific provisions that such purchase shall not entitle the Obligated Entity to deal with the green attributes for the quantum of energy so purchased.

(2) The Commission may, fix the rate and other associated conditions, by duly taking into account the Average Cost of Power Purchase by the Distribution Licensee, at such interval as it may consider appropriate, for purchase of electricity by the Distribution Licensee, under REC mechanism:

Provided that the rate fixed by the Commission for Average Pooled Purchase Cost (APPC) under REC mechanism vide its Order dated 03-01-2022 in Suo-Moto Petition No. 28/2021 shall be considered as the rate fixed under this Regulations for the period upto 31-03-2023.

11. Overriding effect.—The provisions of these Regulations, including the orders or directions issued by the Commission under these Regulations, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Regulations, framed by the Commission, relating to the determination of tariff, and/or making provisions for Open Access under the Act. 12. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, either Suo-Motu or on an application made to it, by general or special order, direct the licensee/generator or any other person to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

13. Issue of orders and directions.—Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed for such implementation and matters incidental or ancillary thereto. Such direction(s) issued by the Commission shall be binding on the State Agency and the Obligated Entity.

14. Saving of Inherent Powers of the Commission.—Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to adopt a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.

15. Repeal and Savings.—(1) Save as otherwise provided in these Regulations, the RPO Regulations, 2010 and all subsequent amendments thereto shall stand repealed from the date of coming into force of these Regulations.

(2) Notwithstanding such repeal:

(a) anything done or any action taken or required to be taken orpurported to have been done or taken or permission granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed Regulations shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Regulation, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations;

(b) as far as treatment of Certificates issued under the provisions of repealed CERC REC Regulations, 2010 shall be governed as per the provisions of CERC REC Regulations, 2022.

16. Interpretation.—All issues arising in relation to interpretation of these Regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By order of the Commission,

Sd/- (CHHAVI NANTA), HPAS Secretary.

Minimum percentage for Renewable Power Purchase Obligation

NOTIFICATION

Shimla-171002, 17th November, 2022

No. STE-A (3)-1/2020.—In continuation of this Department's notification of even number dated 21st April, 2016, 16th March, 2021 and 23rd June, 2021 and in exercise of the powers vested under Section 3 of the HP Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services (in addition to already notified services), Designated Officers and Appellate Authorities there under for providing the services within the prescribed time limits relating to the State Pollution Control Board, Himachal Pradesh for the purpose of the aforesaid Act:—

By order,

PRABODH SAXENA, IAS Addl. Chief Secretary (Env. Sci. & Tech).

___________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KULLU (H.P.)

Tel: 01902-222727, Fax: 01902-225396, Mail-ID: [email protected]

ORDER

Dated: the 21st November, 2022

No.7524-33/MA.—Whereas, the Commanding officer, 70 Road Constr Coy (GREF), C/o 56 APO has reported that due to erratic weather condition, intermittent sno fall on higher reaches, extreme cold temperature and slippery road surface the road between Kothi to Rohtang Pass between Km 13.589 to 51.000 will be closed by BRO w.e.f. 18-11-2022 and it will not be possible to provide any assistance in case of any emergency.

And whereas, the Sub Divisional Magistrate, Manali has reported vide letter No. 3953/PA, dated 19-11-2022 that due to extremely cold weather conditions the road from Kothi to Marhi is not fit for vehicular traffic movement and thus request has been made to issue necessary orders to shift the barrier at Gulaba to Kothi as well as closure of road from Kothi to Rohtang Pass due to heavy icing & ice block on the road.

Now therefore, keeping in view the recommendations of the Sub Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P. and report of the Commanding Officer, 70 Road Constr Coy (GREF), C/o 56 APO as well as interest of public at large, I Ashutosh Garg, I.A.S., District Magistrate, Kullu, H.P. in exercise of powers vested in me under section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988, do hereby order that:

1. The barrier at Gulaba be shifted to Kothi, and

2. There will be no vehicular movement from Kothi to Rohtang Pass till further

orders.

Issued under my hand and seal on dated 21-11-2022.

Sd/-

(ASHUTOSH GARG, I.A.S.), District Magistrate, District Kullu, H.P.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख फैसला : 01/2016 दुरुस्ती ईन्द्राज बारे 21-09-2016 ........................

श्री राजेश कुमार व सनी कुमार पुत्र श्री ललीत कुमार, निवासी गांव व डाकघर रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-मौजा रकछम के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री राजेश कुमार व सनी कुमार पुत्र श्री ललीत कुमार, निवासी गांव व डाकघर रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादियों के नाम राजस्व माल कागजात में आशेष कुमार व रविन्द्र कुमार गलत दर्ज हैं। वादी राजस्व माल कागजात में अपना नाम आशेष कुमार के स्थान पर राजेश कुमार व रविन्द्र कुमार के स्थान पर सनी कुमार जो सही नाम है दर्ज करवाना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन गिरदावर कानूनगो सांगला के माध्यम से की गई। मुताबिक मौका छानबीन से पाया गया कि वादियों को राजेश कुमार व सनी कुमार के नाम से ही जानते हैं व नकल परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्रों में राजेश कुमार व सनी कुमार है जोकि सही पाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादियों के नाम मौजा रकछम के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है, इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 01/2022 तारीख रजुआ : 25-04-2022 तारीख फैसला :

श्री बिश्म्बर पुत्र श्री सुख लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम7834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944

आम जनता

विषय.-राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री बिश्म्बर पुत्र श्री सुख लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक का नाम पटवार वृत्त सांगला के राजस्व माल कागजात में भिसम्बर सिंह पुत्र सुख लाल पुत्र माल सुख दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर, वोटर कार्ड व आधार कार्ड में मेरा नाम बिश्म्बर दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में मौजा साँगला में अपना नाम भिसम्बर सिंह पुत्र सुख लाल के स्थान पर बिश्म्बर पुत्र सुख लाल दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयाें से करवाई गई। मुताबिक छानबीन मौका क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया कि प्रार्थी का नाम बिश्म्बर पुत्र सुख लाल सही है। जबकि राजस्व मालकागजात सांगला में गलत नाम भिसम्बर सिंह पुत्र सुख लाल पुत्र माल सुख दर्ज है। प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर, वोटर कार्ड व आधार कार्ड में भी बिश्म्बर नाम दर्ज है। लोग भी ग्राम सााँगला में प्रार्थी को बिश्म्बर के नाम से पुकारते है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बिश्म्बर का नाम मौजा सांगला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है, इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख फैसला : 02/2022 राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती 01-07-2022 ........................

श्री देव कुमार पुत्र श्री पनी लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री देव कुमार पुत्र श्री पनी लाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक का नाम पटवार वृत्त7835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 सांगला के राजस्व माल कागजात में दीपक कुमार पुत्र पनी लाल दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में मेरा नाम देव कुमार पुत्र पनी लाल दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में मौजा सांगला में अपना नाम देव कुमार पुत्र पनी लाल दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयाें से करवाई गई। मुताबिक छानबीन मौका क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया कि प्रार्थी का नाम देव कुमार पुत्र पनी लाल सही है। जबकि राजस्व माल कागजात साँगला में गलत नाम दीपक कुमार पुत्र पनी लाल दर्ज है। प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में भी देव कुमार पुत्र पनी लाल नाम दर्ज है। लोग भी ग्राम सााँगला में प्रार्थी को देव कुमार पुत्र पनी लाल के नाम से जानते व पुकारते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि देव कुमार पुत्र पनी लाल का नाम मौजा सांगला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है, इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व बकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार देव कुमार पुत्र पनी लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख फैसला : 03/2022 राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती 01-07-2022 ........................

श्री चन्द्र भगत पुत्र स्व0 श्री गम्भीर चन्द, निवासी गांव व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री चन्द्र भगत पुत्र स्व0 श्री गम्भीर चन्द, निवासी गांव व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक का नाम पटवार वृत्त सापनी, मौजा किल्बा के राजस्व माल कागजात में चन्दर सिंह पुत्र गम्भीर चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में मेरा नाम चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में मौजा किल्बा में अपना नाम चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयाें से करवाई गई। मुताबिक छानबीन मौका क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया कि प्रार्थी का नाम चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद सही है। जबकि राजस्व माल कागजात मौजा 7836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 किल्बा में गलत नाम चन्दर सिंह पुत्र गम्भीर चन्द दर्ज है। प्रार्थी के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड एवं स्कूल सर्टिफिकेट में भी चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद नाम दर्ज है। लोग भी ग्राम किल्बा में प्रार्थी को चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद के नाम से जानते व पुकारते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद का नाम मौजा किल्बा खास के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है, इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व बकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार चन्द्र भगत पुत्र गंभीर चंद नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख फैसला : 04/2022 राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती 01-07-2022 ........................

श्रीमती राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत, निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदिका का नाम पटवार वृत्त सांगला के राजस्व माल कागजात में रमा देवी पत्नी श्री शंकर भगत दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर मैट्रिक सैटिफिकेट्‌स व आधार कार्ड में मेरा नाम राम देवी दर्ज है। वादिया राजस्व माल कागजात में मौजा सांगला में अपना नाम राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत दर्ज करवाना चाहती है। उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय ईकाइयाें से करवाई गई। मुताबिक छानबीन मौका क्षेत्रीय ईकाइयों ने पाया कि प्रार्थिया का नाम राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत सही है। जबकि राजस्व माल कागजात मौजा सांगला में गलत नाम रमा देवी पत्नी श्री शंकर भगत दर्ज है। प्रार्थिया के नकल परिवार रजिस्टर व आधार में भी राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत दर्ज है। लोग भी ग्राम सांगला में प्रार्थिया को राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत के नाम से जानते व पुकारते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत का नाम मौजा सांगला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है, इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो7837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राम देवी पत्नी श्री शंकर भगत नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख फैसला : 06/2022 नाम दुरुस्ती बारे 18-08-2022 ........................

सुश्री मोनिका कुमारी पुत्री श्री टाशी छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-ग्राम पंचायत सांगला में नाम दुरुस्ती बारे।

सुश्री मोनिका कुमारी पुत्री श्री टाशी छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील साँगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया का नाम ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में काड़ग्यूरी पुत्री टाशी छेरिंग गलत दर्ज है। वादी ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख में काड़ग्यूरी पुत्री टाशी छेरिंग के स्थान पर मोनिका कुमारी पुत्री टाशी छेरिंग दर्ज करवाना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन गिरदावर कानूनगो सांगला के माध्यम से दिनांक 23-05-2022 को की गई। मुताबिक मौका छानबीन से पाया गया कि मोनिका कुमारी पुत्री श्री टाशी छेरिंग, निवासी गांव व डाकघर साँगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) को मोनिका के नाम से ही पहचाना व पुकारा जाता है। वादी के पिता के ब्यान अनुसार उनकी किसी भी संतान का नाम काड़ग्यूरी नहीं है और इलाके में काडग्यूरी पुत्री टाशी छेरिंग के नाम का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोनिका कुमारी पुत्री श्री टाशी छेरिंग, निवासी ग्राम पंचायत सांगला का नाम ग्राम पंचायत सांगला के अभिलेख म काड़ग्यूरी पुत्री टाशी छेरिंग के स्थान पर मोनिका कुमारी पुत्री श्री टाशी छेरिंग दुरुस्त किए जाने पर आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।7838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्याः 01/2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 17-02-2022 मुकमद्दमा शीर्ष.-श्री राम रत्न पुत्र श्री चन्द्र राम, निवासी गांव व डा0 बटूरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--स्व0 श्रीमती राम कली पत्नी श्री चन्द्र राम की मृत्यु तिथि 15-07-1991 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्री राम रत्न पुत्र श्री चन्द्र राम, निवासी गांव व डा0 बटूरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती राम कली का देहान्त तिथि 15-07-1991 को हुई थी। अज्ञानता के कारण वादी ने अपनी माता की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम रत्न पुत्र श्री चन्द राम की माता स्व0 श्रीमती राम कली की मृत्यु दिनांक 15-07-1991 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्व0 श्रीमती रामकली की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्याः 02/2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 02-07-2022 मुकमद्दमा शीर्ष.-श्री ईन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री आंनद सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला . . वादी। किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--स्व0 श्रीमती मान देवी पुत्री श्री रामवीर की मृत्यु तिथि 01-12-2019 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।7839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 श्री ईन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री आंनद सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी चाची (Father's Sister) स्व0 श्रीमती मान देवी पुत्री रामवीर का देहान्त तिथि 01-12-2019 को हुआ था। परन्तु अज्ञानता के कारण स्व0 श्रीमती मान देवी की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ईन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री आंनद सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग की चाची (Father's Sister) स्व0 श्रीमती मान देवी पुत्री रामवीर की देहान्त तिथि 01-12-2019 का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्व0 श्रीमती मान देवी पुत्री श्री रामवीर की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्याः 03/2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर :02-07-2022 मुकमद्दमा शीर्ष.-श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, . . वादिया। जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--कु0 शिवानी देवी पुत्री स्व0 श्री राधा सिंह की जन्म तिथि 22-12-2016 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री शिवानी का जन्म 22-12-2016 को हुआ था। परन्तु अज्ञानता के कारण वादिया ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री राधा सिंह की पुत्री की जन्म तिथि 22-12-2016 का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 7840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार शिवानी पुत्री स्व0 श्री राधा सिंह की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील साँगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्याः 04/2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 02-07-2022 मुकमद्दमा शीर्ष.-श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री अमीर चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील साँगला, जिला . . वादी। किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री अमीर चन्द, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रोबिन सिंह एवं पुत्री शीतल कुमारी के जन्म अज्ञानता के कारण वादी ने ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री अमीर चन्द के पुत्र/पुत्री की जन्म तिथियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। जन्म तिथियाें का ब्योरा निम्न प्रकार से हैः-

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।7841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्याः 08/2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 02-07-2022 मुकमद्दमा शीर्ष.-श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री सारिका एवं भूमिका की जन्म तिथियां अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह की पुत्रियों की जन्म तिथियों का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। जन्म तिथियाें का ब्योरा निम्न प्रकार से हैः-

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-10-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश अग्निहोत्री, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री दलवीर सिंह

बनाम

आम जनता

7842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया है कि उसके पिता मर्चेन्ट नेवी में डयूटी के दौरान रूस व टर्की के बीच दिनांक 17-02-2008 को शिप पर काम करते हुए लापता हो गए थे जिसके बाद काफी तलाश करने पश्चात्‌ भी उनका कोई सुराग नहीं मिला अब अपने पिता को मृत मानकर इन्होंने ग्राम पंचायत शिवपुर से उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करवाने हेतु अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पिता श्री प्रीतम सिंह का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2022 व इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 28-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं अदालत की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Het Ram, r/o Village Karyali, P.O. Dharot, Tehsil & District . . Applicant. Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Het Ram, r/o Village Karyali, P.O. Dharot, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering the date of death of his mother namely Late Smt. Laxmi Devi i.e. 16-05-2008 at Village Karyali, P.O. Dharot, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh but her date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Dharot, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Late Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Het Ram, r/o Village Karyali, P.O. Dharot, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 13-12-2022 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. MULTAN SINGH BANYAL, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan (H. P.)

In the matter of :

Sh. Ram Gupta s/o Sh. Mata Prashad, r/o H. No. 49, Gurudwara Mohalla Subathu, Lower . . Applicant. Subathu Cantt. Shadiyana (19) Solan, Tehsil & District Solan

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Ram Gupta s/o Sh. Mata Prashad, r/o H. No. 49, Gurudwara Mohalla Subathu, Lower Subathu Cantt. Shadiyana (19) Solan, Tehsil & District Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering the date of birth of his son namely Ankit Gupta i.e. 09-07-2004 at H. No. 49, Gurudwara Mohalla Subathu, Lower Subathu Cantt. Shadiyana (19) Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Cantt. Board Subathu, Tehsil & District Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ankit Gupta s/o Sh. Ram Gupta, r/o H. No. 49, Gurudwara Mohalla Subathu, Lower Subathu Cantt. Shadiyana (19) Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 13-12-2022 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 14th day of November, 2022.

Seal. MULTAN SINGH BANYAL, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 4/13-B of 2022

तारीख दायरा : 14-11-2022

श्रीमती मुन्नी पुत्री श्री सरन दास मुख्तयार आम श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव डमढार, डाकघर झाजा, पटवार वृत्त चौहड़ा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) . .प्रार्थी।7844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 नवम्बर 2022/04 मार्गशीर्ष, 1944 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

वादी श्रीमती मुन्नी पुत्री श्री सरन दास मुख्तयार आम श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव डमढार, डाकघर झाजा, पटवार वृत्त चौहड़ा, तहसील कण्डाघाट ने दिनांक 01-04-2022 को नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन किया व दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम पटवार वृत्त चौहड़ा के ग्राम डमढार व बखोर के राजस्व रिकार्ड में माठा पुत्र श्री सूरत राम दर्ज है, जोकि गलत है जबकि आवेदिका के पिता का नाम मौजा बाहली खनलोग, डाकघर जुन्गा, तहसील जुन्गा, जिला शिमला में सरन पुत्र स्व0 श्री सूरत राम पुत्र श्री हुकमी दर्ज कागजात है। जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक ने तहसील जुन्गा के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम बाहली खनलोग, डाकघर जुन्गा के शजरा नस्ब की प्रति, जमाबंदी वर्ष 2015-16 की प्रति, नकल परिवर रजिस्टर, आधार कार्ड की प्रति, रोजगार गारंटी कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की प्रति पेश की है। इस बारा क्षेत्रीय इकाई से छानबीन करवाई गई जिसमें आवेदिका के पिता का नाम सरन होने बारा रिपोर्ट व ब्यान वाशिन्दगान देह लिए गये। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को उक्त व्यक्ति के नाम परिवर्तन बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर नोटिस प्रकाशन के एक माह के भीतर या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस के दिन न्यायालय में पेश कर सकता है। बाद मियाद गुजरने कोई भी एतराज काबिले लिहाज न होगा तथा पटवारी हल्का चौहड़ा को राजस्व रिकार्ड में माठा उर्फ सरन पुत्र श्री सूरत राम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक..................... को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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नाम परिवर्तन

मैं, कांता देवी पुत्री सेवानिवृत्त स्वर्गीय हवलदार लश्करी राम नं0 2648149, गांव बाग (चम्यार) (Chimyar), डाकघर मसेरन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मेरे पिता के आर्मी रिकार्ड में मेरा नाम रूमा देवी (Ruma Devi) गलत दर्ज है जिसे ठीक करके सही नाम कांता देवी दर्ज किया जाए। सम्बंधित नोट करें।

कांता देवी पुत्री स्व0 श्री लश्करी राम गांव बाग (चम्यार) डाकघर मसेरन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।