Himachal Pradesh Gazette, No. 218, 06 January 2023

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 जनवरी, 2023/16 पौष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT GAGRET

DISTT. UNA, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Gagret, the 16th December, 2022

No. 809-812-NPG-Bye-Laws/2022.—Whereas, the Nagar Panchayat Gagret drafted (Property Taxation) Bye-Laws—2022 and were published in Rajpatra H.P. (e-gazette) on dated 218—राजपत्र/2023-06-01-2023 (8651)8652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 07-11-2022 vide notification No.169/Gazette/2022 dated 07-11-2022 for inviting public objections, suggestion under section 65 (2) read with Section 2 (33-a) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

Whereas no objection, suggestions have received within the stipulated period by the Nagar Panchayat Gagret.

Now in exercise of the powers conferred by clause 2 Section 68 and Section 217 read with Section 2 (33-a) of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994, the final Nagar Panchayat Gagret Property Taxation Bye-Laws—2022 are hereby notified and published in the Rajpatra ( e-Gazette) for information of general public as follows, namely:—

Nagar Panchayat Gagret (Property Taxation) Bye-Laws—2022

1. Short title and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchayat Gagret (Property Taxation) Bye laws—2022.

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these bye-laws unless the context otherwise require,—

(i) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994) read with its amendments carried out vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and vide H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.

(ii) "Appellate Authority" means an authority prescribed under Section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.

(iii) "Assessment List" means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.

(iv) "Assessment year" means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.

(v) "Bye-Laws" means the Municipality (Property Taxation) Bye-laws 2021 made under the Act as notified in the official gazette.

(vi) "Municipality" means as defined in Section 2 (24) of the Act.

(vii) "Section" means Sections of the Act.

(viii)"Ratable Value" as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.

(ix) "Unit" means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and built up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural land and land in notified green belt as notified under the interim development plan of Gagret-Amb Development Area.

(x) "Unit area" means area of a unit in square meters.

(xi) "Unit area tax" means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rateable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Secretary shall keep a book to be called the "Assessment List" in which the following shall be entered in FORM-A appended to these Bye-laws:—

(a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Nagar Panchayat Gagret, distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.

(b) The rateable value of each unit of the lands and buildings.

(c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building.

(d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and

(e) Other details; if any, as the Secretary may from time to time think fit.

Explanation.—(i) For the purpose of clause (b) the rateable value of the unit(s) of the land will be the rateable value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as "land" till the completion plan of building is sanctioned by Nagar Panchayat Gagret, or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as "land".

4. Form of assessment list.—The assessment list shall be kept in the FORM-A hereto. The Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the performa of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as "the holder" of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall8654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of objections.—(1) The Secretary shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of Section 74 and sub-section (2) of Section 76 shall be entered. The register shall contain:—

(i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;

(ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;

(iii) Name of the objector;

(iv) The rateable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;

(v) The date from which the rateable value finally fixed has to come into force; and (vi) Such other details as the Secretary may from time to time think fit.

8. Amendment of assessment list under the provisions of Section 76 and investigation

and disposal of objections against such amendments:—

(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under sub-section 1 of Section 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Nagar Panchayat or at such other place(s) and time as may be specified by the Secretary as the case may be. However, the8655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favour of the Secretary (Nagar Panchayat) Gagret, payable at or through RTGS/online payment mode in the Bank Account of Nagar Panchayat Gagret, declared for the said purpose by the Secretary, as the case may be.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one

unit of a property:—

(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on FORM-B or through online mode annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post or through online mode/SMS. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Secretary or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owning to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year i.e. up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property:—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection registers:—

(i) A register of demand & collection of property tax in FORM-F appended to these Bye- laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Secretary, as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Secretary, as the case may be thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Secretary, as the case may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Section 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994:—

(i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

(ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended.

14. Remission/refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Secretary, as the case may be every year.—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Secretary, as the case may be on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Secretary within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Nagar Panchayat Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Nagar Panchayat Staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Secretary, as the case may be refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Secretary, as the case may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Secretary, as the case may be, from time to time.

17. Notice on transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under Section 83 shall be either in FORM-"C" or FORM-"D" annexed to these Bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid upto date.—No such notice as contained in Bye-law 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/ occupier(s).—The Secretary, as the case may be require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in FORM-"E" appended to these Bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under clause19 of this Bye-Law 19 of these Bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Secretary, as the case may be in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

21. Inspection of tax record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Secretary, as the8657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 case may be or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location Factor (F1) Characteristic and its value.—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location factor, characteristic and its values shall be as under:—

(i) Tentative Zoning of Nagar Panchayat town proposed as follows:—

A Zone.— Ward No. 1 to 7 of area which falls in Nagar Panchayat Gagret.

(ii) Number of Zones.—The entire Nagar Panchayat area is proposed to be single zone i.e. zone–A. Factors and proposed value of each factor. There are five factors which are relevant for determination of ratable value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter shall be as under:—

(1) Location factor(F-1):

(2) Location (Zone) Value per sq. mtr. A = 2.5

23. Structural factor(F2) characteristics and its value.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, building shall be classified as pucca, semi-pucca and kutcha in the following manner:—

(i) For Pucca-building, value per sq. mtr =2.00

(ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr = 1.50

(iii) For kutcha building, value per sq. mtr =0.75

24. Age factor (F3) and age-wise grouping and value of the buildings.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group:—

25. Occupancy factor (F4) characteristics and its value.—The occupancy factor and its value shall be as under for the purpose of clause (c) ibid:—

(i) Value for residential/commercial occupancy:

(ii) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy:

26. Use factor (F5) characteristic and its value.— For the purpose of Clause (33-a) of Section 2 of the Act, the value of use factor/characteristic of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of Clause (33-a) ibid shall be as under:—

(i) Residential = 2.00

(ii) Non- Residential = 2.50

27. Method of calculation of rateable value and rate of property tax on the net

rateable value of the lands and buildings shall be as under:—

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Section 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Secretary, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and savings.—The scheme, regulation or Bye-laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Gagret, Distt.Una (H.P.).

FORM -A

(See Bye Law-4)

TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST

UPN-No__________________ I.D. No.___________________ ZONE___________________ Unit Area Net Ratable

Value

Property Tax Percentage

Amount of General Tax Residential

Let out Residential

Commercial

Plot of Land

DATE OF ASSESSMENT

Name of Owner

Remarks Sl. No.

Name of Property

Name of Tenant or Occupier8660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944

FORM-B

(See Bye-Law 10)

(Tax Department)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year.........................Bill No........................... Dated ..................

Zone.........................

Bill(s) Detail

Please pay bill before due date to avail 5% rebate.

Bill Prepared by Bill Checked by Assistant Tax Superintendent

Cashier, Nagar Panchayat Gagret

Terms & Conditions

1. The Nagar Panchayat Treasury is open from 10.00 A.M. to 02.00 P.M. on all working days.

2. Cheques should be drawn in favour of Secretary, as the case may be, Nagar Panchayat Gagret.

3. Out stations cheques should be include the discount charged in such cheque(s).

4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the total due amount specified in the bill is paid in advance within 10 days from the presentation thereof. Bills send under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.

5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 5% in 1st year shall be payable and thereafter 10% interest/ penalty will be payable besides legal charges.

6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Gagret Nagar Panchayat to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.

7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Secretary, Nagar Panchayat Gagret.

8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.

9. Bill generated be presented while tendering payment.

FORM-C

(See Bye-Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument

To The Secretary, Nagar Panchayat Gagret.

I_________________________________s/o_____________________________________, r/o_____________________________________________________________________________ hereby give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Description of Property

Date __________ Name of Owner/Occupier ________________ Address ______________________________

_____________________________________

_____________________________________ Mob. No. _____________________________

________

FORM-D

(See Bye-Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Secretary, Nagar Panchayat Gagret.

I________________________________s/o______________________________________, r/o_____________________________________________________________________________, hereby give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Date __________ Name of Owner/Occupier ________________ Address ______________________________ _____________________________________ _____________________________________ Mob.No. _____________________________

________

FORM-E

(See Bye-Law 19)

(Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh

Municipal Act, 1994)

To

The Secretary, Nagar Panchayat Gagret.

Subject.—Filing of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as........................ I.D. No ..............................

Ward No............................Zone..................... as under:—

sq.m., MNC show rooms and Restaurants.

(b) Hotel having built up area between 100 to 300 sq.m. and show room above 100 sq. m. to 300 sq. m.

(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre less than 100 sq. m.

(d) Shops, Schools,

Colleges, Educationel Institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House. 0 to 100=4 101 to 300=6 301 to above=8

(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to d) less then 100 sq. m.=3

3. Plot of Land

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed therefrom.

Date ......................

Yours faithfully,

(Signature) Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters.................................................

Address......................................................................

Mob. No. ...................................................................

Verification of the Assistant Tax Superintendent Verification of the Secretary.

(i) Number of zones.—The entire Nagar Panchayat area has been covered in ZONE-A (I) Location factor (F-1) is same Zone-A=2.5

Structural factor, Characteristics and its values (F2):—

(i) For Pucca-building value per Sq. Mtr. = 2.00

(ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr. =1.50

(iii) For kutcha building, value per sq. mtr. =0.75

Age factor and age-wise grouping and value of the Buildings (F3):—

Occupancy factor/Characteristics and its value (F4):—

(i) Value for residential occupancy:

(ii) Value per sq. mtr. for non- residential occupancy:

Use factor/Characteristics and its value (F5):

The value of use factor/characteristics of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of clause (c) ibid shall be as under:—

(i) Residential = 2

(ii) Non Residential = 2.5

Method for calculation of rateable value and rate of property tax on the rateable value of the unit of lands and buildings.—Area (in sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned in 23 to 27 of the bye laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value at the rate of 10% for residential properties in zone A and 5% for lands and in case of buildings for non- residential properties 15% property tax shall be charged as under:—

__________

FORM-F

(See Bye-Laws 12)

Demand and Collection Register

For the Financial Year ______________________________________

UPN No. _________________________________________________________ ID No. ___________________________________________________________ Name of Property: __________________________________________________ Name of Owner/Occupier: ____________________________________________ Correspondence Address: ____________________________________________ _________________________________________________________________

Credit Remarks Interest Net

Rebate Total

Rebate & Remission

Arrear Collection

Interest Collection

Receipt No.

Receipt Date

Bill No.

General Tax

Current Balance Amount

Arrear Balance Amount Amount Payable

Date of issuing Bill

Previous Arrear Amount

General Tax

Current General Tax Collection8667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2022

संख्या मुद्रण (बी) 10-30/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत केे संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण (बी)10-30/2010 तारीख 08-08-2012 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 22-08-2022 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाए, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 2012 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2 (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्‌स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

---------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (विद्युत) श्रेणी-III (अराजपत्रित) वर्ग अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- मकैनिक (विद्युत)

2. पद/पदों की संख्या.--02 (दो)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः पे मैट्रिक्स के स्तर-3 रु. 20,200-64,000 हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022.

(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ः--रु. 12,120/- प्रति मास जैसा की स्तम्भ संख्या 15-क में ब्यौरे के अनुसार।8668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन पद 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष तकः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मेें रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख कोे अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनु़ज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियोें को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों, तथा स्वायत्ता निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं (क).-- अनिवार्य अर्हताएंः

(i) किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और दस जमा दो अवश्य उत्तीर्ण की होः

परन्तु दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उत्तीर्ण की होः ं परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्थान से इलेक्टी्रशियन के ट्रेड में दो वर्ष के पाठ्‌यक्रम प्रमाण-पत्र सहित मुख्य विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ सम्यक्‌ रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी संविदाकार (इलेक्ट्रिकल) से इलेक्ट्रिकल उपस्करों, मोटर, और वायंिरग की मरम्मत मे दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

या

केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा। (ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।8669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 8.--सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदाें) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेंडमैन्ट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां, (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ंसैकेंडमैन्ट/ स्थानान्तरण किया जायेगा.--लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण, या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--

(I) संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मकैनिक (विद्युत) को संविदा आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेष कर्मचारी चयन आयोग, के कार्यक्षेत्र में आना : नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।8670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा आधार पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत) को समेकित नियत संविदात्मक रकम भुगतान रुपए 12,120/- प्रति माह जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतनमान 2022, के अधीन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगा, संदत्त की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी :

नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण, या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्र्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंंः

(क) संविदा के आधार पर व्यक्ति को 12,120/-रुपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अधीन वेतन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के साठ प्रतिशत के बराबर होगा, प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुिक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधीकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।8671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो, स्थानन्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनूसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गये आदेशों के, अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धोें) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।8672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 उपाबन्ध 'ख' मकैनिक (विद्युत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी....................................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है, और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख...............................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मकैनिक (विद्युत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मकैनिक (विद्युत) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु सविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 12,120/-रुपए प्रति मास होगी (जो सम्बंधित संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी प्र्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो उस से उच्चतर, पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा /होगी । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चाें तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश, जीवित वच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और संचित अवकाश अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके8673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित तहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधाराें पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियाें की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/ जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैंः

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1........................................... ............................................. ............................................. (नाम व पूरा पता)

2............................................ .............................................. ..............................................

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 8674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 1........................................... ............................................. ............................................. नाम व पूरा पता)

2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

_________

[Authoritative English text to this Department Notification No. Mudran (b) 10-30/2010 dated

30th December, 2022 as required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 2022

No. Mudran (B)10-30/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Mechanic (Electrical), Class-lll (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short titled and commencement.—These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department Mechanic (Electrical), Class-lll (Non-Gazetted) Non- Ministerial Services, Recruitment & Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class-lll (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services (Recruitment and Promotion Rules), 2012 notified vide this department notification No. Mudran (B) 10-30/2010, dated 08-08-2012 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 22-08-2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd/- Secretary (P & S).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MECHANIC (ELECTRICAL), CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING & STATIONERY, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Mechanic (Electrical)

2. Number of posts.—02 (Two)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbent(s) : Pay Matrix Level-03 ` 20, 200—64, 000 ) of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(ii) Emoluments for contract employee(s): ` 12,120/- as per details

given in Column No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-selection" post.—Non-selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/ Corporations/Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S) (i).— 10+2 from a recognized Board of School Education :

Provided that Matriculation and 10+2 must be passed from any School/ Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis

(ii) Two years certificate course in the trade of Electrician from an I.T.I. or an Institution duly recognized by the Central/State Government with two years practical experience in repair of Electrical equipments, Motor and Wiring from Contractor (Electrical), duly registered with H.P. State Government through the Chief Electrical Inspectorate.

Or

Diploma in Electrical trade from an institution duly recognized by the Central/ State Government.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of promotee(s).—Age: Not applicable

Educational qualification: Not applicable

9. Period of probation, If any.—

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by protion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which

promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not Applicable

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur / other recruiting agency/ authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Mechanic (Electrical), in the Department of Printing and Stationery, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP. S.S.C.—The Controller, Printing and Stationery after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Mechanic (Electrical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `12,120/- P.M. (which shall be equal to 60 % (Sixty Percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under of H.P Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.

The Controller, Printing and Stationery H.P., will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 12,120/- Per Month (which shall be equal to 60% (Sixty Percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(b) The services of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 day's. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day's (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribe/Other Backward Classes / other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

"ANNEXURE-B" Form of contract/agreement to be executed between the Mechanic (Electrical) and the Government of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department H.P.

This agreement is made on this………………day of…………in the year…………… between…………………Sh./Smt…………….………………….s/o/d/oShri……………………….. .r/o...…………………………………………………………………………………….……,contract appointee (hereinafter called the 'FIRST PARTY'), and The Governor of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Mechanic (Electrical) on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mechanic (Electrical) for a period of one year commencing on day of…….…………… and ending on the day of……………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on……….……… and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 12,120/- P.M. (which shall be 60 % of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of the corresponding cadre).

3. The service of the First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination ordes issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appelllate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contractual Mechanic (Electrical) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.—

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1._______________________________ _______________________________ _______________________________

(Name and Full Address)

2._____________________________ _____________________________ _____________________________

(Name and Full Address). (Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._______________________________

_______________________________

_______________________________ (Name and Full Address).

2._______________________________

_______________________________

_______________________________ (Name and Full Address). (Signature of the SECOND PARTY)8682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2023

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-7/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 5 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

---------

2023 का विधेयक संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 5 का संशोधन। 3. धारा 7 का संशोधन।

--------

2023 का विधेयक संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।8683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 2. धारा 5 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (जिसे इसमेें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(i) राजस्व घाटा समाप्त करेगी और तत्पश्चात्‌ राजस्व अधिशेष बनाए रखेगी;";

(ii) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ii) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2022-23 मेें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक या इससे कम, वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 मेें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक या इससे कम और तत्पश्चात्‌ राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम पर बनाए रखेगी्‌ः

परन्तु केंद्र सरकार की "पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना" के अन्तर्गत राज्य की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण, राजकोषीय घाटे के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट सभी सीमाओं से अधिक अनुमत होगाः

परन्तु यह और कि राजकोषीय घाटा विहित सीमा से अधिक हो सकेगा यदि पिछले विाीय वर्ष के किसी भी अप्रयुक्त उधार को आगामी विाीय वर्ष (वर्षों) में ले जाया जाता है;" और;

(iii) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(iii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऐसे प्रतिशत के रूप में परादेय ऋण को कम करेगी, जैसा विहित किया जाए;" और;

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के खण्ड (i), (ii) तथा (iii) के विभिन्न मानदण्डों के अन्तर्गत निम्नलिखित अवस्थाओं में लक्ष्यों में बढ़ौतरी हो सकेगी,-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रा—तिक आपदा घोषित करने के कारण, राज्य सरकार के वित्त पोषण पर अप्रत्याशित मांगों की दशा में; या

(ख) विकासात्मक और अन्य अपरिहार्य व्यय में वृद्धि के कारण; या

(ग) जब बढ़ी हुई उधार सीमा, यदि कोई हो, की केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जाती हैः

परन्तु इस उप-धारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में विवरण, ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा;"। 8684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 3. धारा 7 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌,-

"3. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना की समीक्षा करना, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंप सकेगी और ऐसी समीक्षा राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।"।

----------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उारदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों को राजकोषीय प्रबन्धन और राजकोषीय सुदृढ़ता में सावधानी सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माल और सेवा कर प्रतिकर बंद होने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं। कोविड महामारी ने भी पूर्ववर्ती विाीय वर्षों में राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट राजस्व और राजकोषीय लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विकास की गति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा तय सीमा से अधिक ऋण उठा सकेगी, जिसके लिए पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना की समीक्षा सौंपनेे के लिए भी संशोधन किया जा रहा है। अतः, उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू), मुख्य मन्त्री। धर्मशाला :

तारीखः.........................., 2023

-------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Amendment of section 5.

3. Amendment of section 7.

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET

MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management

Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) eliminate revenue deficit and maintain revenue surplus thereafter;";

(ii) for clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) maintain fiscal deficit of 6 per cent or less of Gross State Domestic Product in the Financial Year 2022-23, 3.5 per cent or less of Gross State Domestic Product in the Financial Years 2023-24 and 2024-25 and at the level of 3 per cent or less of Gross State Domestic Product thereafter:

Provided that interest free loan for a term of fifty years under the "Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure" of the Central Government for financing infrastructure projects of the State, shall be allowed over and above all limits specified for fiscal deficit debt stock:

Provided further that the fiscal deficit may exceed the prescribed limit if any unutilized borrowing of previous financial year is carried forward to subsequent financial year(s);" and;

(iii) for clause (iii), the following shall be substituted, namely:—

"(iii) reduce outstanding debt to the level of such percentage of Gross State Domestic Product, as may be prescribed;"; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the targets under different parameters of clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1), may be exceeded in case of,—

(a) unforeseen demands on the finances of the State Government due to reasons of national security or natural calamity declared by the Central Government or the State Government, as the case may be; or (b) due to increase in developmental and other unavoidable expenditure; or (c) when increased borrowing limit, if any, is allowed by the Central Government from time to time:

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.".

3. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The State Government may entrust the Comptroller and Auditor General of India to review, the compliance of the provisions of this Act in the manner as may be prescribed and such reviews shall be laid on the table of Legislative Assembly of the State.".

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability.The revenue receipts of the State Government have been affected due to discontinuation of Goods and Services Tax Compensation during the financial year 2022-23. The Covid pandemic has also adversely affected income of the State in the previous financial years. This has resulted into adversely affecting revenue and fiscal targets as specified in the said Act.

In order to maintain pace of development, the State Government may have to borrow beyond the existing limit set under the Act for which the Act ibid is required to be amended. Further, an amendment is also being carried out to entrust the Comptroller and Auditor General to review the compliance of the provisions of the Act. Therefore, it has become necessary to amend the said Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU), Chief Minister.

DHARAMSHALA: THE 20238687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2023

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-8/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 05 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

----------

2023 का विधेयक संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 16 का संशोधन। 3. धारा 29 का संशोधन। 4. धारा 34 का संशोधन। 5. धारा 37 का संशोधन। 6. धारा 38 का प्रतिस्थापन। 7. धारा 39 का संशोधन। 8. धारा 41 का प्रतिस्थापन। 9. धारा 42, 43 और 43क का लोप। 10. धारा 47 का संशोधन। 11. धारा 48 का संशोधन। 12. धारा 49 का संशोधन। 13. धारा 50 का संशोधन। 14. धारा 52 का संशोधन। 15. धारा 54 का संशोधन। 16. धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन। 17. धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्‌ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

19. धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव। 20. 2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।8688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 2023 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 15 के उपबन्ध, सिवाय धारा 13 के, प्रथम अक्तूबर, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और धारा 13 के उपबन्ध 5 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. धारा 16 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में, -

(i) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;"; और

(ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा; और (ख) उपधारा (4) में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे। 3. धारा 29 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के तक विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खंड (ग) में, "लगातार छह मास की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी लगातार कर अवधि, जो विहित की जाए, के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

4. धारा 34 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, "सितंबर मास" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 37 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(क) उपधारा (1) में, -8689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 (i) "इलैक्ट्रोनिक रूप में" शब्दों के पश्चात्‌, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनाें के अध्यधीन, ऐसी समय अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे"ं शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(iii) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा; और

(iv) द्वितीय परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, --

(i) "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान रह गए हैं'', शब्दों, अंकों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रथम परंतुक में, "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, "तीस नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे; और

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।"।

6. धारा 38 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"38. आवक प्रदायों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.--(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों तथा ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ताओं को इलैक्ट्रोनिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः-

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तिकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,- 8690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 (i) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए; या

(ii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या (iii) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आऊटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

(iv) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उसके द्वारा उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या (v) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।"।

7. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में, --

(क) उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करता है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,--

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदायों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के देय कर के समतुल्य कर की रकम; या

(ख) ख्ांड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम का संदाय करेगा।";

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि" शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा;

(ii) परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ दूसरी तिमाही के लिए" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उप-धारा (10) में, ''नहीं दी गई है।" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-8691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 "या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हाें।"।

8. धारा 41 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.-(1) प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बध्ांनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ उलट दिया जाएगाः

परंतु जहां उक्त प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदायों की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, वहां उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति उसके द्वारा उलट दी गई जमा रकम को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा। "।

9. धारा 42, 43 और 43क का लोप.--मूल अधिनियम की धारा 42, 43 और 43क का लोप किया जाएगा।

10. धारा 47 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,-

(क) "या अंतर्गामी (आवक)" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) ",या धारा 38" चिन्ह, शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ग) "धारा 39 या धारा 45" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 52" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 48 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी (आवक) प्रदायों के ब्यौरे" शब्दों, अंकों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) में, "या धारा 43-क" शब्दों, अंकों, चिन्ह और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात्‌ "और निर्बंधनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकी—त माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति या रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा। "। 13. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्री—त व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी। "।

14. धारा 52 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक्‌ तारीख" शब्दों के स्थान पर, "30 नवंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) के उपखंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसे प्रदायों या ऐसे प्रदायों में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसे प्रदायों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"। 16. धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर 30 जनवरी, 2018 को जारी और तारीख 30 जनवरी, 2018 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-5/2018 तारीख 30 जनवरी, 2018 को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची-4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिसूचना संशोधन करने की शक्ति थी।8693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 17. धारा 50 की उपधारा (1) और (3) धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन परिषद्‌ की सिफारिशों पर 30 जून, 2017 को जारी और उसी दिन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-14/2017-लूज, को संशोधित माना जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्‌ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट.--(1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना संख्यांक ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-14/2017-लूज, तारीख 30 जून, 2017 और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उसी दिन को प्रकाशित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयित अपशिष्ट की प्रदाय के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु जिसे इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव.--(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 03 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्यांक ई0 एक्स0 एन0-(एफ).(10)-20/2019, तारीख 01 अक्तूबर, 2019, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, जो हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी, सदैव और समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(2) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

20. 2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।8694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944

अनुसूची-4

[धारा 16 (1) देखें]

--------

अनुसूची-5

[धारा 17 (1) देखें]

----------

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय सरकार ने माल और सेवा कर परिषद्‌ की इसकी तैंतालीसवीं और पैंतालीसवीं बैठकों की सिफारिशों पर वित्त अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 6) में संशोधन किए थे। केन्द्रीय और राज्य स्तरों के लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों के सन्निवेशन के लिए लक्षित 'एक राष्ट्र, एक कर' धारणा के साथ माल और सेवा कर अधिनियम अपने प्रकार का पहला महत्त्वपूर्ण कर सुधार है। अतः देशभर में समान आरंभिक सीमा रखने के आशय से राज्यों के अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन करना सभी राज्य सरकारों के लिए आज्ञापक है। राज्य सरकार द्वारा देश भर में एकरूपता के आशय से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

चूंकि, विधानसभा सत्र में नहीं थी और देशभर में एकरूपता बनाए रखने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) में तत्काल संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा8695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 12-10-2022 को हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक 3) प्रख्यापित किया और उसे राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में 13 अक्तूबर, 2022 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को आंशिक उपान्तरण के साथ प्रतिस्थापित किये जाने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू), मुख्य मन्त्री। धर्मशालाः तारीखः...................2023

----------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2023.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 16. 3. Amendment of section 29. 4. Amendment of section 34. 5. Amendment of section 37. 6. Substitution of section 38. 7. Amendment of section 39. 8. Substitution of section 41. 9. Omission of sections 42, 43 and 43A. 10. Amendment of section 47. 11. Amendment of section 48. 12. Amendment of section 49. 13. Amendment of section 50. 14. Amendment of section 52. 15. Amendment of section 54. 16. Amendment of notification issued under section 146 retrospectively. 17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub- section (12) of section 54 and section 56 retrospectively.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases. 19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7. 20. Repeal of the H.P. Ordinance No. 3 of 2022 and savings.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of sections 2 to 15 except section 13 shall be deemed to have come into force on 1st October, 2022 and section 13 shall be deemed to have come into force on 5th July, 2022.

2. Amendment of Section 16.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 16,––

(a) in sub-section (2),––

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:––

''(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;"; and

(ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted; and (b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of Section 29.—In section 29 of the principal Act, in sub-section (2),–– (a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said section'' shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words ''a continuous period of six months'', the words ''such continuous tax period as may be prescribed'' shall be substituted.

4. Amendment of Section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

(a) in sub-section (1),––

(i) after the words and sign "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words and sign "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(iii) the first proviso shall be omitted; and

(iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3),––

(i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;

(ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:–– ''(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

6. Substitution of Section 38.—For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:––

''38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.—(1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—

to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub- section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

(v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or

(vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

7. Amendment of Section 39.—In section 39 of the principal Act,––

(a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;

(b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub- section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

(a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";

(c) in sub-section (9),––

(i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if'', the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted; and

(d) in sub-section (10), for the words and sign "has not been furnished by him.", the following shall be substituted, namely:––

''or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.".

8. Substitution of Section 41.—For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:––

''41. Availment of input tax credit.—(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

9. Omission of Sections 42, 43 and 43A.—Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be omitted.

10. Amendment of Section 47.—In section 47 of the principal Act, in sub-section (1),–– (a) the words "or inward" shall be omitted;

(b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;

(c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

11. Amendment of Section 48.—In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the sign, words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.

12. Amendment of Section 49.—In section 49 of the principal Act,––

(a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;

restrictions" shall be inserted;

(c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

''(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".

13. Amendment of Section 50.—In section 50 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:––

''(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four per cent as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.".

14. Amendment of Section 52.—In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. Amendment of Section 54.—In section 54 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted;

(c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;

(d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

''(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. Amendment of notification issued under section 146 retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10) 5/2018, dated 30th January, 2018 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30th January, 2018, issued on the recommendations of the Council, under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the SCHEDULE-IV, on and from the date specified in column (3) of that SCHEDULE.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 retrospectively.—(1) The notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 published in the the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the same day, on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, (10 of 2017), shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the SCHEDULE-V, on and from the date specified in column (3) of that SCHEDULE.

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), retrospectively, at all material times.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on the same day, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, (10 of 2017) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-20/2019, dated the 1st October, 2019, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 3rd October, 2019, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

20. Repeal of the H.P. Ordinance No. 3 of 2022 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE-IV

[See section 16 (1)]

_________

SCHEDULE-V

[See section 17 (1)]

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Central Government had carried out amendments in the Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022) on the recommendations of the GST Council in its 43rd and 45th meetings. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform, with first of its kind, 'one nation, one tax' approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State levels. Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in State's Act. Therefore, the State Government has to make necessary amendments in the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017) had to be amended urgently in view of maintaining uniformity across the Country, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2022 (Ordinance No. 3 of 2022) on 12th October, 2022 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal8703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जनवरी 2023/16 पौष, 1944 Pradesh on 13th October, 2022. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment. This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with minor modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

DHARAMSHALA:

THE ............................., 2023

__________

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176 215, दिनांक 6 जनवरी, 2023

सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 6 जनवरी, 2023 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

यश पाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

-------

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dharamshala-176 215, Dated the 6th January, 2023

No.V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The Himachal Pradesh, Legislative Assembly adjourned Sine-die w.e.f. the close of its sitting held on the 6th January, 2023.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176 215, दिनांक 06 जनवरी, 2023

सं0ःवि0स0-प्रा0 व्यवस्था/1-1/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 207 के अन्तर्गत निम्न दस्तावेजों को आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया है जिसकी अधिसूचना निम्न प्रकार से राजपत्र में प्रकाशित करने हेतुः--

1. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);

2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार (हिन्दी/अंग्रेजी);

यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।