Himachal Pradesh Gazette, No. 05, 06 April 2023

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 06 अपै्रल, 2023/16 चैत्र 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2023

संख्या : वि0स0-विधायन-विधेयक/1-37/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का 05—राजपत्र/2023-06-04-2023 (73) 74 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 9) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- यशपाल, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा ।

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2023 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 21 का संशोधन।

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2023 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 21 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 21 में ''कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 को भूगर्भ जल के विकास और प्रबन्धन और उससे सम्बद्ध विषयों को विनियमित और नियन्त्रित करने हेतु75 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 अधिनियमित किया गया था। यह पाया गया कि भूगर्भ जल की अनियन्त्रित और भरपूर निकासी से भूगर्भ जल स्तर के कमतर होने तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल जलाशयों के रिक्तिकरण से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिस्थिति से निपटने के लिए मूल अधिनियम को हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 21 अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्धित करती है कि जो कोई इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी आदेशों या निर्देशों की अनुपालना करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस लाख तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। अतः अब यह उचित समझा गया कि कारावास के स्थान पर दस लाख रुपए के जुर्माने का उपबन्ध किया जाए। इसलिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उदद्‌ेश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमलाः

तारीख........................., 2023

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2021

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(मुकेश अग्निहोत्री)

उप-मुख्यमन्त्री।

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(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीख................................, 2023 76 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) के उपबन्धों के उद्धरण। धाराः

21. अपराध और शास्तियां.--जो कोई इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों अथवा निर्देशों के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन की बाबत कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्‌ प्रत्येक दिवस, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है के लिए, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2023 THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 21.

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Bill No. 9 of 2023 THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023 (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development

and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and Commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005, for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both", the words "a fine which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005 was enacted to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith. It has been observed that uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of groundwater reservoirs in several areas of the State. In order to deal with the situation, the principal Act was amended by the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022. In section 21, it was, inter-alia, provided that whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term, which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both. Now, it has been considered prudent that in place of imprisonment, the provisions be made for a fine of rupees ten lakh. This has necessitated an amendment in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MUKESH AGNIHOTRI) Deputy Chief Minister.

SHIMLA :

The………., 2023

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL

OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2023

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development

and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

(MUKESH AGNIHOTRI) Deputy Chief Minister.

_____________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Secretary (Law).

SHIMLA : The ........................, 2023

_________

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2005 (ACT NO. 31 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL:

Section:

21. Offences and penalties.—Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in case the failure or contravention continues, with additional fine which may extend to five thousand rupees for every day during which such failure or contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2023

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-38/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख,79 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 10) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/- यशपाल, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

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2023 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता)

विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

बाल कल्याण समिति

3. बाल कल्याण समिति। 4. अर्हताएं और हटाया जाना। 5. बाल कल्याण समिति की शक्तियां और —त्य।

अध्याय-3

संस्थागत देखरेख

6. बालकों के लिए संस्थागत देखरेख।

अध्याय-4

पुनर्वासन और सामाजिक पुनःएकीकरण

7. पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं की स्थापना। 8. पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं में प्रवेश। 9. समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील। 10. उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास या अनुशिक्षण। 11. जीवन-निर्वाह भत्ता या वजीफा। 12. स्व-रोजगार सहायता। 13. भूमि आबंटन और गृह निर्माण हेतु अनुदान। 14. सुखाश्रय कोष। 15. राज्य स्तरीय समिति का गठन। 16. जिला स्तरीय समिति का गठन।80 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 अध्याय-5 प्रकीर्ण

17. दांडिक उपाय। 18. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 19. नियम बनाने की शक्ति। 20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

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2023 का विधेयक संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

सुखाश्रय स्थापित करने और उसमें निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, विकास और आत्मनिर्भरता तथा तत्संबद्ध मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''पश्चात्‌ देखरेख'' से अनाथों को विाीय रूप से या अन्यथा समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु सहायता अभिप्रेत है;

(ख) ''पश्चात्‌ देखरेख संस्था'' से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनाथों जिनके पास 18 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 27 वर्ष की आयु तक रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और देखरेख आदि की व्यवस्था करने हेतु और उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि को सुकर बनाने के लिए स्थापित या अनुरक्षित की जाए;

(ग) बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(घ) ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है,-- (i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृष्यमान साधन नहीं है; या81 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने--

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुव्र्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत या उसके साथ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुव्र्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुव्र्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुव्र्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या (iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता संरक्षक हैं, किन्तु वे देखरेख करने में, यदि समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ है; या

(v) जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

(vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता-पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात्‌ भी नहीं मिल सके; या

(viii) जिसका लैंगिक दुव्र्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुव्र्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या (ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

(x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता-पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की सम्भावना है;

(ङ) "बालक देखरेख संस्था'' से राज्य में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की देखरेख हेतु स्थापित संस्था अभिप्रेत है;

82 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (च) ''राज्य का बालक'' के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक और अनाथ है;

(छ) ''समिति'' से धारा 3 के अधीन गठित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''जिला स्तरीय समिति'' से धारा 16 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 के अधीन यथा परिभाषित कार्यकारी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ञ) ''जिला कार्यक्रम अधिकारी'' से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) ''जिला बाल संरक्षण इकाई'' से राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी जिला के लिए बाल संरक्षण इकाई अभिप्रेत है, जो जिले में बाल संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का केन्द्र बिन्दु है;

(ठ) ''जिला बाल संरक्षण अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''अनाथ'' से कोई बालक या 27 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति जो अविवाहित है, अभिप्रेत है,-

(i) जो सक्षम प्राधिकारी से माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश करने के

अध्यधीन, जैविक या दाक माता-पिता रहित है;

(ii) जिसके जैविक या दाक माता-पिता चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने के अध्यधीन, चिकित्सीय रूप से बालक की देखरेख करने में असमर्थ है;

(iii) जो जैविक या दाक माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अभिव्यक्त हो, जिसे

समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात्‌ परित्यक्त घोषित किया गया है;

(iv) जिसका माता-पिता या अभिभावक द्वारा उनके नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण त्याग कर दिया गया है और समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य स्तरीय समिति" से, धारा 15 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(द) "सुखाश्रय" से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत बालक देखरेख संस्था और पश्चात्‌ देखरेख संस्था है; और

(ध) "सुखाश्रय कोष'' से धारा 14 के अधीन सृजित कोई निधि अभिप्रेत है।83 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945

अध्याय-2

बाल कल्याण समिति

3. बाल कल्याण समिति.--(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और अनाथ बालकों के सम्बन्ध में उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसी रीति में करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए।

(2) समिति एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, जिनमें से कम-से-कम एक महिला तथा अन्य बालकों से सम्बद्ध विषयों पर विशेषज्ञ होगा से मिलकर बनेगी। 4. अर्हता और हटाया जाना.--(1) अध्यक्ष पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का होगा और उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने के न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होगा या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विधि के क्षेत्र में व्यवसायी वृत्तिक या कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।

(2) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोरोग चिकित्सा या विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विभिन्नताः सक्षम वालकों हेतु विशेष शिक्षा न हो और सक्रिय रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा या बालकों से सम्बन्धित कल्याण कार्यकलापों में सात वर्ष से जुड़ा न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग चिकित्सा या विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विभिन्नता सक्षम बालकों हेतु विशेष शिक्षा में डिग्री सहित व्यावसायिक वृािक न हो।

(3) कोई व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह- (i) उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का कोई पूर्ण अभिलेख हो;

(ii) उसको नैतिक अधमता में अंतर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि उल्ट न दी गई हो या ऐसे अपराध की बाबत पूर्णतः क्षमा न की गई हो;

(iii) उसको भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है;

(iv) वह कभी बाल उत्पीड़न या बालश्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानवाधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण या अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहा हो; या

(v) वह किसी जिले में किसी बाल देखरेख संस्था के प्रबन्धन का भाग हो।

(4) कोई व्यक्ति अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अन्य अर्हताएं न रखता हो जैसी विहित की जाएं।

(5) समिति का कोई सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल जो निरन्तरता में नहीं होंगे, हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) समिति के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात्‌ पर्यावसित की जाएगी, यदि,-

(i) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है;

(ii) उसको नैतिक अधमता के किसी अपराध का दोषसिद्धि पाया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि उल्ट न दी गई हो या ऐसे अपराध की बाबत पूर्णतः क्षमा न की गई हो;

84 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (iii) वह समिति की कार्यावाहियों में लगातार तीन मास तक विधिमान्य कारण के बिना उपस्थित रहने में असफल रहता है या वर्ष में तीन चौथाई से अन्यून बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

5. बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कृत्य.--बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगेः--

(क) बाल कल्याण समिति पश्चात्‌ देखरेख संस्थानों में अनाथों के प्रवेश का आदेश देने के लिए सक्षम होगी।

(ख) समिति पश्चात्‌ देखरेख संस्थानों के निवासियों के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए भी सक्षम होगी।

(ग) समिति अनाथ बच्चों की पहचान के लिए जिला बालक संरक्षण ईकाइयों के माध्यम से कुटुंब सर्वेक्षण संचालित करवाएगी।

अध्याय-3

संस्थागत देखरेख

6. बालकों के लिए संस्थागत देखरेख.--बालक देखरेख संस्थाओं और पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं के निवासियों को निम्नलिखित सहायता और भत्ते दिए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) वस्त्र भाा, जो विहित किया जाए;

(ख) उत्सव भत्ता मुख्य त्योहारों को मनाने के लिए, जो विहित किया जाए;

(ग) अंतर्राज्यिक या राज्यांतरिक वार्षिक अभिदर्शन ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए;

(घ) प्रत्येक बालक और अनाथ के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। राज्य सरकार इन आवर्ती जमाओं में ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अंशदान करेगी। परंतु विधि का उल्लंघन करने वाले बालक इस धारा के अधीन प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्याय-4

पुनर्वासन और सामाजिक पुनःएकीकरण

7. पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं की स्थापना.--राज्य सरकार उन अनाथों जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और जो 18 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 27 वर्ष की आयु तक बेरोजगार हैं को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि उपलब्ध करवाने और समाज की मुख्य धारा में उनके पुनःएकीकरण के लिए ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आश्रय भोजन, वस्त्र और देखरेख आदि के लिए पश्चात्‌ देखरेख संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण करेगी।

8. पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं में प्रवेश.-- धारा 3 के अधीन गठित बाल कल्याण समितियां पश्चात्‌ देखरेख संस्थाओं में व्यक्तियों को प्रवेश के आदेश देने के लिए सक्षम होगी। समिति ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए पश्चात्‌ देखरेख संस्था में प्रवेश के लिए आदेश जारी करेगी।

9. समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील.--इस अधिनियम के अधीन पारित बाल कल्याण समिति के आदेशों के विरूद्ध अपील सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट को की जाएगी।85 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 10. उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण.--(1) राज्य सरकार बालक देखरेख संस्थाओं के 21 वर्ष की आयु तक और आपवादिक मामलों में जैसा विहित किया जाए, 23 वर्ष की आयु तक के पूर्व निवासियों हेतु और अनाथ बालकों के लिए उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवा कर, उन्हें नियोजन योग्य कौशल और स्थापन प्रदान करने के साथ-साथ समाज की मुख्य धारा में उनका पुनःएकीकरण सुकर बनाने हेतु पश्चात्‌ देखरेख संस्था में उनके रहने के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाकर व्यवस्थाएं करेगी। उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि हेतु प्राप्त हुए किसी आवेदन का निपटान जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए किया जाएगा।

(2) आवेदन का अनुमोदन सदस्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय समिति में अनुसमर्थन के पश्चात्‌ किया जाएगा।

(3) उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि के लिए निधियां राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

11. जीवन-निर्वाह भत्ता या वजीफा.--उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण की अवधि के दौरान उनके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु जीवन-निर्वाह भत्ता या वज़ीफा ऐसी रीति में प्रदान किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

12. स्वरोजगार सहायता.--(1) अनाथ बालक, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनके अपने स्टार्टअप स्थापित करने की वांछा रखते हों, को समाज की मुख्य धारा में उनके पुनःएकीकरण को सुकर बनाने के आश्य से ऐसी रीति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसी विहित की जाए। स्वरोजगार सहायता के लिए प्राप्त किसी आवेदन का निपटान जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल सरंक्षण अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अवधि के भीतर ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

(2) आवेदन का अनुमोदन और निधियों का उपबन्ध राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। 13. भूमि का आबंटन और भवन निर्माण हेतु अनुदान.--कोई अनाथ जो भूमिहीन है, को उसके जीवन काल के दौरान किसी भी समय तीन बिस्वा सरकारी भूमि और भवन निर्माण हेतु ऐसी आवासीय अनुदान ऐसी रीति में प्रदान किया जाएगा, जैसी विहित किया जाए।

14. सुखाश्रम कोष.--(1) राज्य सरकार 101.00 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक कोष सहित ''सुख आश्रय कोष'' के नाम से ज्ञात किसी निधि का सृजन कर सकेगी, जिसे किसी बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा, जिसका ब्याज इस अधिनियम के अधीन बालकों और अनाथों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उपगत किया जाएगा।

(2) निधि में ऐसे अनुदान या स्वैच्छिक दान, अंशदान या प्रतिदान जमा किए जाएंगे जो सरकार या किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं।

15. राज्य स्तरीय समिति का गठन.--(1) धारा 14 के अधीन स्थापित सुखाश्रय कोष के अनुश्रवण और संचालन के प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का ऐसी रीति में गठन किए जाएगा जैसी विहित की जाए।

(2) राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित से गठित होगी,-

(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष; (ii) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सदस्य; (iii) सचिव, वित्त सदस्य; (iv) सचिव, शिक्षा सदस्य; (v) सचिव, तकनीकी शिक्षा सदस्य; (vi) निदेशक, ईएसओएमएसए सदस्य; और (vii) निदेशक, महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव।86 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (3) समिति की बैठक छः मास में कम से कम एक बार की जाएगी।

16. जिला स्तरीय समिति का गठन.--(1) प्रत्येक जिले में बाल देखरेख संस्थानों और पश्चात्‌ देखरेख संस्थानों के अनुश्रवण के प्रयोजन के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और जो संस्थानों में उपलब्ध करवाए जा रहे देखरेख के मानकों, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण का पुनरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध करवाई गई प्रत्येक वस्तु ऐसी गुणवत्ता की है जैसी विहित की जाए। (2) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से गठित होगी,-

(i) जिला मैजिस्ट्रेट अध्यक्ष; (ii) पुलिस अधीक्षक सदस्य; (iii) स्थानीय शहरी निकाय का आयुक्त/ सदस्य; कार्यकारी अधिकारी/सचिव (iv) उप-निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, सदस्य; जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (v) मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य; (vi) जिला श्रम अधिकारी सदस्य; (vii) उप-निदेशक, उच्च शिक्षा सदस्य; (viii) उप-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा सदस्य; (ix) जिला खेल अधिकारी सदस्य; (x) जिला कल्याण अधिकारी सदस्य; (xi) परियोजना अधिकारी, समेकित सदस्य; जनजातीय विकास परियोजना (xii) जिला कौशल विकास अधिकारी सदस्य; (xiii) जिला योजना अधिकारी सदस्य; (xiv) जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य; (xv) जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव; और (xvi) कोई अन्य ज्ञानक्षेत्र विशेषज्ञ सदस्य। या कानूनी निकाय/विभागीय सहयोजित व्यक्ति

(3) समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

अध्याय-5 प्रकीर्ण

17. दांडिक उपाय.--यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी आवेदन का राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो निधियों का दुर्विनियोजन या उसके पक्ष में कर्त्तव्य की अननुपालना के रूप में समझा जाएगा।

18. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

19. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌ इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य-शीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक87 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के यथावश्यक ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

बालक राष्ट्र का भविष्य है। इसलिए, बालकों में उच्च नैतिक मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है। बालकों को युवावस्था से उचित रूप से ढाला जाना चाहिए, ताकि वे देश के उपयोगी और उत्तरदायी नागरिक बन सकें। अधिकतर बालकों के पास अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी घर या रहने के लिए स्थान नहीं होता है और वे भिक्षावृति करने तथा गलियों में रहने को मजबूर होते हैं। अधिकतर बालकों के पास उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका आशय बालकों और अनाथों को आवास प्रदान करने के लिए सुखाश्रय की स्थापना करना है। राज्य सुखाश्रय में निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए व्यवस्था करने का भी आशय करता है। इससे प्रस्तावित विधान को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

[डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल] प्रभारी मंत्री।

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष से अनुमानतः 272.27 करोड़ रुपये का व्यय अन्तर्वलित होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 19 राज्य सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य रूप का है।88 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्याः एसजेई/ए-एफ(4)-3/2023-लूज)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌ भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

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हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 सुखाश्रय स्थापित करने और उसमें निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, विकास और आत्मनिर्भरता तथा तत्संबद्ध मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

[डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल] प्रभारी मंत्री।

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(शरद कुमार लगवाल) विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि)।

शिमला --------- , 2023

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-

RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

CHILD WELFARE COMMITTEE

3. Child Welfare Committee. 4. Qualification and removal. 5. Powers and functions of the Child Welfare Committee.

CHAPTER-III

INSTITUTIONAL CARE

6. Institutional care for children.

CHAPTER-IV

REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

7. Setting up of After Care Institutions. 8. Admission in the After Care Institutions. 9. Appeal against the orders of the Committee. 10. Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching. 11. Subsistence Allowance or Stipend. 12. Self-Employment Assistance. 13. Allotment of land and grant for construction of house. 14. Sukhashraya Kosh. 15. Constitution of State Level Committee. 16. Constitution of District level Committee.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

17. Punitive measures. 18. Protection of action taken in good faith. 19. Power to make rules. 20. Power to remove difficulties.

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Bill No. 10 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-

RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish Sukhashraya and to provide for care, protection, development and self-reliance

to the children residing therein and the matters connected thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires;—

(a) "after care" means to support orphans financially or otherwise to join the mainstream of the society;

(b) "After Care Institution" means institutions established or maintained by the State Government, for providing shelter, food, clothing and care etc. for orphans who have no place to live after the age of 18 years till the age of 27 years to facilitate higher education, vocational training, skill development and coaching etc. to join the mainstream of the society;

(c) "child" means a person who has not completed eighteen years of age;

(d) "child in need of care and protection" means a child—

(i) who is found without any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence; or

(ii) who is found working in contravention of labour laws for the time being in force or is found begging, or living on the street; or

(iii) who resides with a person (whether a guardian of the child or not) and such person—

(a) has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of child; or

(b) has threatened to kill, injure, exploit or abuse the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out; or

(c) has killed, abused, neglected or exploited some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused, exploited or neglected by that person; or

(iv) who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the Committee; or

(v) who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated, by the Committee, to care for and protect the safety and well-being of the child; or

(vi) who does not have parents and no one is willing to take care of, or whose parents have abandoned or surrendered him; or91 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (vii) who is missing or run away child, or whose parents cannot be found after making reasonable inquiry in such manner as may be prescribed; or (viii) who has been or is being or is likely to be abused, tortured or exploited for

the purpose of sexual abuse or illegal acts; or

(ix) who is found vulnerable and is likely to be inducted into drug abuse or trafficking; or

(x) who is being or is likely to be abused for unconscionable gains; or (xi) who is victim of or affected by any armed conflict, civil unrest or natural calamity; or

(xii) who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parents, family members, guardian and any other persons are likely to be responsible for solemnization of such marriage;

(e) "child care institution" means institution established in the State to take care of the child in need of care and protection;

(f) "Child of the State" includes child in need of care and protection and orphan;

(g) "Committee" means Child Welfare Committee constituted under section 3;

(h) "District Level Committee" means a committee constituted under section 16;

(i) "District Magistrate" means an Executive Magistrate as defined under section 20 of Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974);

(j) "District Programme Officer" means an officer appointed at district level under the Department of Social Justice and Empowerment;

(k) "District Child Protection Unit" means a child protection unit for a District, established by the State Government, which is the focal point to ensure the implementation of child protection measures in the district;

(l) "District Child Protection Officer" means an officer appointed by the State Government in district child protection unit under the Department of Social Justice and Empowerment;

(m) "Government or State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(n) "orphan" means a child or person who is unmarried till the age of 27 years and,—

(i) who is without biological or adoptive parents, subject to the production of death certificate of both parents from competent authority;

(ii) whose biological or adoptive parents is medically incapacitated of taking care, subject to the production of medical certificate from Medical Board;

been declared as abandoned by the Committee after due inquiry; or (iv) who is relinquished by the parent or guardian on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee;

(o) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(p) "section" means a section of the Act;

(q) "State Level Committee" means a committee constituted under section 15;

(r) "Sukhashraya" means and includes Child Care Institution and the After Care Institution; and

(s) "Sukhashraya Kosh" means a fund created under section 14.

CHAPTER-II

CHILD WELFARE COMMITTEE

3. Child Welfare.—(1) The State Government shall by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh, constitute for every district, one Child Welfare Committee for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such Committee in relation to children in need of care and protection and orphans in the manner as may be prescribed by the State Government.

(2) The Committee shall consist of a Chairperson, and four other members as the State Government may think fit to appoint, of whom atleast one shall be a woman and another, an expert on the matters concerning children.

4. Qualification and removal.—(1) The Chairperson shall be above the age of thirty- five years and shall have a minimum of seven years of experience of working with children in the field of education, health or welfare activities or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or social work or sociology or human development or in the field of law or a retired judicial officer.

(2) No person shall be appointed as a member of the Committee unless he has a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children and has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for seven years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children.

(3) No person shall be eligible for selection as a Chairperson and a member of the Committee, if he––

(i) has any past record of violation of human rights or child rights; (ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence;

(iii) has been removed or dismissed from service of the Government of India or State Government or an undertaking or corporation owned or controlled by the Government of India or State Government;

any other violation of human rights or immoral acts, or

(v) is part of management of a child care institution in a District.

(4) No person shall be appointed as a Chairperson and a member unless he possesses such other qualifications as may be prescribed.

(5) A member of the Committee shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.

(6) The appointment of a Chairperson and any member of the Committee shall be terminated by the State Government after making an inquiry, if—

(i) he has been found guilty of misuse of power vested on him under this Act; (ii) he has been convicted of an offence involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence;

(iii) he fails to attend the proceedings of the Committee consecutively for three months without any valid reason or he fails to attend less than three-fourths of the sittings in a year.

5. Powers and function of the Child Welfare Committees.— Powers and function of the Child Welfare Committees shall be as under:—

(a) The Child Welfare Committee shall be competent to order admission of orphans in the After Care Institutions;

(b) The Committee shall also be competent to issue release order to the residents of the After Care Institutions; and

(c) The Committee shall get the family survey conducted through the District Child Protection Units, to identify the orphans.

CHAPTER-III

INSTITUTIONAL CARE

6. Institutional care for children.—The residents of the Child Care Institutions and After Care Institutions shall be given following assistance and allowances, namely:—

(a) Clothing allowance as may be prescribed;

(b) Festival allowance for celebrating main festivals as may be prescribed;

(c) Inter or Intra-State annual exposure visits in the manner as may be prescribed; and (d) Recurring deposit accounts shall be opened for each child and orphan. The State Government shall make contributions to these Recurring Deposit at the rate as may be prescribed:

Provided that the Children in conflict with law shall not be eligible for benefits under this section.

CHAPTER-IV

REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

7. Setting up of After Care Institutions.—The State Government shall establish and maintain After Care Institutions for providing shelter, food, clothing and care etc. for orphans who have no place to live and who are unemployed after the age of 18 years till the age of 27 years to provide higher education, vocational training, skill development and coaching etc. in order to facilitate their re-integration into the mainstream of the society, in the manner as may be prescribed.

8. Admission in the After Care Institutions.—The Child Welfare Committees constituted under section 3 shall be competent to order admission of persons in the After Care Institutions. The Committee shall issue an order for admission in the After Care Institution within a period as may be prescribed.

9. Appeal against the orders of the Committee.—An appeal against the orders of the Child Welfare Committee passed under this Act, shall be made to the District Magistrate concerned.

10. Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching.— (1)The State Government shall make arrangements for ex-residents of Child Care Institutions till the age of 21 years and in exceptional cases as may be prescribed upto the age of 23 years; and for orphans, by providing for their education, giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay in After Care Institutions, to facilitate their re-integration into the mainstream of society. Any application received for Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching etc. shall be disposed of by the District Programme Officer or District Child Protection Officer within a period as may be prescribed.

(2) The approval of the application shall be made by the Member Secretary, after ratification in the State Level Committee.

(3) Funds for Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching etc. shall be approved by the State Level Committee.

11. Subsitence Allowance or Stipend.—During the period of Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching, subsistence allowance or stipend shall be provided for meeting out their personal expenses in the manner as may be prescribed.

12. Self Employment Assistance.—(1) Orphans, who wish to establish their own start- ups, after attaining the age of 18 years shall be provided with financial support in order to facilitate their re-integration into the mainstream of the society by the State Government in the manner as may be prescribed. Any application received for Self-Employment Assistance shall be disposed of by the District Programme Officer or District Child Protection Officer within a period as may be prescribed.

(2) The approval of the application and the funds shall be made by the State Level Committee.

13. Allotment of land and grant for construction of house.—An orphan who is landless, shall be provided three biswas of Government land for construction of house and such housing grant as may be prescribed, during his life time.

14. Sukhashraya Kosh.—(1) The State Government may create a fund called as "Sukhashraya Kosh" with an initial corpus of Rs.101.00 crore to keep in the form of Fixed Deposit in a bank; the interest whereof shall be incurred for the welfare and rehabilitation of the children and orphans.

(2) There shall be credited to the fund such grants or voluntary donations, contributions or subscriptions as may be made by the Government or any individual or organization.

15. Constitution of State Level Committee.—(1) A State Level Committee shall be constituted for the purpose of monitoring and operating of the Sukhashraya Kosh established under section 14 in the manner as may be prescribed.

(2) The State Level Committee shall consist of,—

(i) Minister Social Justice & Chairperson; Empowerment

(ii) Secretary, Social Justice & Member; Empowerment

(iii) Secretary, Finance Member;

(iv) Secretary, Education Member;

(v) Secretary, Technical Education Member;

(vi) Director, ESOMSA Member; and

(vii) Director, Women and Child Member Secretary. Development

(3) The committee shall meet atleast once in six months.

16. Constitution of District Level Committee.—(1) A District Level Committee shall be constituted in every district for the purpose of monitoring of Child Care Institutions and After Care institutions and will review standards of care, education, vocational training being provided in the institution and ensure that everything provided is of best quality in the manner, as may be prescribed.

(2) The District Level Committee shall consist of,—

(i) District Magistrate Chairperson; (ii) Superintendent of Police Member; (iii) Commissioner/Executive Member; Officer/Secretary Urban Local body (iv) Deputy Director-cum- Member; Project Officer District rural Development Authority (v) Chief Medical Officer Member; (vi) District Labour Officer Member; (vii) Deputy Director Higher Member; Education (viii) Deputy Director Elementary Member; Education (ix) District Sports Officer Member;

(x) District Welfare Officer Member; (xi) Project Officer, integrated Member; Tribal Development Project (xii) District Skill Development Member; Officer (xiii) District Planning Officer Member; (xiv) District Child Protection Member; Officer (xv) District Programme Officer Member Secretary; and (xvi) Any other domain expert or statutory body/department, Member. Co-opted person (3) The committee shall meet atleast once in three months.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

17. Punitive measures.—If an application is not disposed of within a period as may be prescribed by the State Government, misappropriation of funds or non-performance of duty by any officer or official, it shall be regarded as dereliction of duty.

18. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intends to be done under this Act.

19. Power to make rules.—(1) The State Government may, after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive session and if, before the expiry of the session in which it is so laid on the session immediately following, the Assembly make any modification in the rule or decide that the rule should not be made, the rule shall, therefore, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

20. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as, may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Children's are the future of the Nation. Hence, it is mandatory to instill rich moral virtues in the children. Children should be moulded from a young age properly so that they can become97 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 productive and responsible citizens of the Country. Many children on attaining the age of eighteen years do not have home or place to live and are forced to begging and to live in the streets. Many children even do not possess resources to pursue higher education. The State of Himachal Pradesh is committed to the welfare of its children. It intends to establish Sukhashraya to provide accommodation to the children and orphans. The State also intends to make provisions for care, protection and self-reliance of the children residing in the Sukhashrayas. This has necessitated to enact the proposed legislation.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

[Dr. (Col.) DHANI RAM SHANDIL] Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The , 2023

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve an expenditure of Rs. 272.27 crore approximately from the State Exchequer.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 19 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Bill. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(File No. SJE-A-F(4)-3/2023-Loose)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

__________

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-

RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

A

BILL98 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945

to establish Sukhashraya and to provide for care, protection, development and self-reliance

to the children residing therein and the matters connected thereto.

[Dr. (Col.) DHANI RAM SHANDIL] Minister-in-Charge.

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(SHARAD KUMAR LAGWAL), Secretary (Law).

SHIMLA:

The , 2023

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अप्रैल, 2023

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2023-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 5) को दिनांक 03-04-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 2. परिभाषाएं ।99 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 अध्याय-2 जल-विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

3. जल के उपयोग हेतु योजना का प्रतिष्ठापन। 4. उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतीकरण। 5. आवेदन की स्वीकृति। 6. उपयोगकर्ता को सूचना । 7. जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण । 8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना । 9. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें । 10. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्त्तव्य, बाध्यताएं और उत्तरदायित्व । 11. नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं ।

अध्याय-3 उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

12. उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण । 13. प्रवाह मापन उपकरण या किसी फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना । 14. प्रवाह मापन उपकरणों में कपट ।

अध्याय-4 जल उपकर

15. जल उपकर का नियतन । 16. जल उपकर की वसूली । 17. निर्धारण हेतु प्रक्रिया ।

अध्याय-5 राज्य आयोग

18. आयोग की स्थापना । 19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं । 20. खोज समिति का गठन । 21. पद की अवधि और सेवा की शर्तें । 22. अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना । 23. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

अध्याय-6 आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

24. आयोग के कृत्य। 25. आयोग की शक्तियाँ। 26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां। 27. प्रवेश और जब्त करने की शक्ति। 28. शक्तियों का प्रत्यायोजन। 29. आयोग के निर्देशों के अननुपालन के लिए शास्ति। 30. न्याय निर्णयन की शक्ति। 31. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक । 32. अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन। 100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 33. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण। 34. सरकार द्वारा निधि की स्थापना। 35. आयोग के लेखे। 36. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। 37. आयोग का बजट।

अध्याय-7 प्रकीर्ण

38. सरकार द्वारा निर्देश । 39. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण । 40. सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक होना । 41. अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होना । 42. नियम बनाने की शक्ति । 43. आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां । 44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति । 45. अध्यारोही प्रभाव। 46. निरसन और व्यावृत्ति।

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2023 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 अपै्रल, 2023 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर उद्‌गृहित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 है।

(2) यह दस मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर हेतु स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "जल-विद्युत" से, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत है जो राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी जल स्रोत से निकाले गए जल के उपयोग से विद्युत उत्पादन करते हैं;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (घ) "अधिसूचना" से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद "अधिसूचित करना" तद्‌नुसार अर्थान्वित किया जाएगा;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) "उपयोगकर्ता" से जल-विद्युत के उत्पादन के लिए किसी स्रोेत से जल निकालने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी या कोई निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(ज) "जल" से किसी नदी, जलधारा, सहायक नदी, नहर, नाले में बहने वाला प्राकृतिक संसाधन या कोई अन्य प्राकृतिक जल मार्ग या किसी भूमि की सतह पर बना जैसे तालाब, झील, दलदल या झरना अभिप्रेत है;

(झ) "जल उपकर" से विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल हेतु इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित या प्रभारित दर अभिप्रेत है; और

(ञ) "जल स्त्रोत" से कोई नदी और इसकी सहायक नदियां, जलधारा, नाला, नहर, नदी, तालाब, झील, जलस्रोत या कोई अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिनसे जल-विद्युत उत्पादन हेतु जल निकाला जाता है।

अध्याय-2

जल-विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

3. जल के उपयोग हेतु योजना का प्रतिष्ठापन.--(1) कोई उपयोगकर्ता इस अधिनियम के अनुसार के सिवाय, जल-विद्युत उत्पादन हेतु किसी स्रोत से जल नहीं निकालेगा।

(2) कोई उपयोगकर्ता इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत होने के सिवाय, जल-विद्युत उत्पादन हेतु किसी अन्य जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) के लिए अपेक्षित योजना प्रतिष्ठापित नहीं करेगा।

4. उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतीकरण.--कोई उपयोगकर्ता, जो जल-विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) की आवश्यकता के लिए योजना प्रतिष्ठापित करना चाहता है, वह, यथास्थिति, निदेशक, ऊर्जा या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से स्वीकृत योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फीस सहित ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए प्रस्तुत करेगा।

5. आवेदन की स्वीकृति.--किसी उपयोगकर्ता से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ आयोग इस अधिनियम के अधीन आवेदन को स्वीकार किए जाने के लिए विचार करेगा।

6. उपयोगकर्ता को सूचना.--धारा 5 के अधीन आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ आयोग योजना को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह-

(क) ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आयोग के साथ करार निष्पादित करे; और

(ख) जल उपकर का संदाय करे, जैसा इस अधिनियम के अध्याय-4 के अधीन नियत किया जाए। 102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 7. जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण.--कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग या जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 8 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हो।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना.--जल-विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) के इच्छुक उपयोगकर्ता को इस अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार निष्पादित किए जाने के पश्चात्‌ एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें.--कोई भी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना-

(क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता को क्रय या अधिगृहीत करने या अन्यथा द्वारा अर्जित करने के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा;

या

(ग) विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा उसकी रजिस्ट्रीकरण या उसकी उपयोगिता को या इसके किसी भाग को समनुदेशित या अंतरित नहीं करेगा।

10. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्त्तव्य, बाध्यताएं और उत्तरदायित्व.--(1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जल-विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल के लिए जल उपकर संदाय करने का दायी होगा।

(2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व जल-विद्युत उत्पादन के उद्‌देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल-विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उपयोगकर्ता, इसमें नियत समय में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल रहता है, तो आयोग तत्काल बिना रजिस्ट्रीकरण के इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए जल उपयोग के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त शास्ति जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी तथा निरंतर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, जो पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक हो सकेगा सहित जल उपकर अधिरोपित करेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु आयोग या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को उनके समाधान हेतु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में अनुमति देने के लिए आबद्धकर होगा।

11. नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं.--आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित में नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगा कि वह आयोग के समाधान हेतु और प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसे अन्तराल पर, जैसे आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट करे किसी विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

अध्याय-3

उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

12. उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण.--(1) आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार, आयोग योजना के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आयोग उचित समझे जल-विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के मापन के प्रयोजनों से प्रवाह मापन उपकरण प्रतिष्ठापित करेगा या कराएगा या उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।

(2) ऐसे प्रतिष्ठापन पर उपगत व्यय उपयोगकर्ता द्वारा संदेय होगा।

13. प्रवाह मापन उपकरण या किसी फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना.--कोई भी व्यक्ति किसी जल मापन उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या कराएगा। उपयोगकर्ता तत्काल क्षतिग्रस्त उपकरण को अपने खर्चे पर बदलने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न होने पर ऐसे उपयोगकर्ता पर पचास हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

14. प्रवाह मापन उपकरणों में कपट.--कोई भी व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से-

(क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किए गए जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा; या

(ख) रिकार्ड करने के प्रयोजन से लगाए गए मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किए जाने से पहले जल नहीं निकालेगा; या

(ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा, छेड़छाड़ किए गए उपकरण को प्रतिष्ठापित या उसका उपयोग नहीं करेगा; या

(घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या पद्धति का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किए गए जल के सही या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशशोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय -4

जल उपकर

15. जल उपकर का नियतन.--(1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से, जैसी सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल उपकर का संदाय किए जाने हेतु दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन नियत जल उपकर की दरें राज्य सरकार समय-समय पर ऐसी रीति में पुनरीक्षित, परिवर्धित, कम या अन्तरित कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे।

16. जल उपकर की वसूली.--आयोग, जल-विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जब कभी जल निकाला जाएगा तब प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा नियत दरों के अनुसार जल उपकर वसूल करेगा।

17. निर्धारण हेतु प्रक्रिया.--(1) जल-विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण और उसके जल उपकर की संगणना आयोग द्वारा की जाएगी।

(2) उपयोगकर्ता आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन यथा निर्धारित जल उपकर का संदाय करेगा।

(3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल उपकर का संदाय नहीं कर पाता है तो उस पर आयोग द्वारा यथा अवधारित शास्ति अधिरोपित की जाएगी। उपयोगकर्ता को जल उपकर का विस्तारित अवधि के भीतर शास्ति सहित जल उपकर संदाय करना होगा, जैसा विहित किया जाए ।104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945

अध्याय-5

राज्य आयोग

18. आयोग की स्थापना.--(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर हेतु राज्य आयोग के नाम से ज्ञात आयोग की स्थापना कर सकेगीः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक सचिव (जल-शक्ति), हिमाचल प्रदेश, सरकार आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वाेक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल और अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक सदस्य होंगे।

(5) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 20 की उपधारा (1) में संदर्भित खोज समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.--(1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो या तो राज्य सरकार के सचिव या जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठावान हो की पंक्ति से अन्यून का पद धारण कर रहे हो या जिन्होंने धारण किया हो ।

(2) आयोग के सदस्य, योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, विधि या प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष या इससे अधिक सुसंगत अनुभव हैः

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से कम से कम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता या उसके समतुल्य की पंक्ति से अन्यून पद धारण कर रहा हो या जिन्होंने धारण किया हो और जल-विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव रखता हो, नियुक्त किया जाएगा;

(3) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।

(4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(5) आयोग के पास उसके अधीन सहायता हेतु समुचित संरचना होगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए।

20. खोज समिति का गठन.--(1) सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजनों के लिए, एक खोज समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष;

(ख) सचिव (विा), हिमाचल प्रदेश सरकार - सदस्य;

(ग) सचिव (बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा), हिमाचल प्रदेश सरकार। - सदस्य;

(घ) सचिव (जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार - सदस्य; और105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (ङ) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार - सदस्य;

(2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या हटाए जाने के कारण रिक्ति होने की तारीख से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने से छः मास पूर्व रिक्ति भरने के लिए खोज समिति को संदर्भित करेगी।

(3) खोज समिति, उस तारीख जिस को इसे संदर्भित किया गया है से दो मास के भीतर अध्यक्ष या सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।

(4) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति अपना समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

21. पद की अवधि और सेवा की शर्तें.--(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगेः परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ पद धारण नहीं करेंगे।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएंः

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें उन की नियुक्ति के पश्चात्‌ उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगेे।

(3) अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप पर तथा ऐसी रीति मेंं, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसी विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को कम से कम तीन मास का नोटिस लिखित में देकर अपना पद त्याग सकेंगे।

(5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य-

(क) उस पद को धारण करने से वंचित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन किसी और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; और

(ख) जल-विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित परियोजना या योजना इत्यादि में कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

22. अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना.--(1) अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर इस प्रकार नहीं बना रहेगा, यदि वहः

(क) सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धदोष हो; या

(ग) इस रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या (घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिए हों जो कि आयोग में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हाें। 106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (2) जहां यह प्रश्न उठता हो कि यदि अध्यक्ष या सदस्य इस प्रकार कृत्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गये हों या उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित, जो आयोग में उसके कृत्य पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डाल सकेगा, तो इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

(3) यदि सरकार की राय में अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलम्बित करने के उचित और पर्याप्त कारण हैं और उसके हटाए जाने हेतु कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं तो सरकार आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य को निलम्बित कर सकेगी :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

23. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.--(1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे विहित किए जाएं। (2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को सहायता करने के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वरूप और श्रेणियां ऐसी हाेंगी जैसी विहित की जाएं।

(4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(5) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों जैसे विहित किए जाएं पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिए अभियंता और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारिवृन्द लगा सकेगा।

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अध्याय-6

आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

24. आयोग के कृत्य.--आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्तन करना;

(ख) जल उपकर से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना;

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(घ) जल-विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के प्रवर्तन, मॉनिटरी और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

25. आयोग की शक्तियां.--(1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रयोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होंगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्‌ः- (क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; और

(छ) अन्य कोई मामला, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग के पास, उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति को जिसे यह उचित समझे रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां.--आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियाें को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193, 214 और 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा तथा आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

27. प्रवेश और जब्त करने की शक्ति.--आयोग या कोई राजपत्रित अधिकारी जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिगृहीत कर सकेगा या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबन्धों के अध्यधीन उसकी प्रतियां निकाल सकेगा।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन.--आयोग, अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव, आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन इसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तें, यदि कोई हैं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन धारा 24 के अधीन विवादों के न्याय-निर्णय की शक्तियों के सिवाय और धारा 43 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियां जैसा वह आवश्यक समझे को, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

29. आयोग के निर्देशों के अननुपालन के लिए शास्ति.--यदि आयोग का किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि किसी उपयोगकर्ता ने इस अधिनियम या नियमों या विनियमों या आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन नहीं किया है, तो, आयोग ऐसे उपयोगकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित में आदेश दे सकेगा, कि वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसा उपयोगकर्ता शास्ति के रूप में ऐसी राशि का संदाय करेगा, जो दस लाख रुपये तक होगी और ऐसी शास्ति के संदाय में निरन्तर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, ऐसे आदेश की तारीख से जो पांच हजार रुपये प्रतिदिन तक हो सकेगा ।

30. न्याय-निर्णयन की शक्ति.--(1) इस अधिनियम के अधीन न्याय-निर्णय के प्रयोजन के लिए आयोग, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन हेतु सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ अपने किसी सदस्य को ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, कोई जांच करने हेतु न्याय-निर्णयन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। 108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाज़िर करने की शक्ति होगी जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी या सुसंगत हो सकेंगे तथा यदि ऐसी जांच मेेंं वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में असफल रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के तीस दिन के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकेगाः

परन्तु आयोग सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं करेगाः परन्तु यह और कि उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसी अपील दायर करने से पूर्व आयोग की पीठ का भाग नहीं होगा ।

(4) आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

31. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक.--धारा 29 के अधीन शास्ति की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय-निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित ध्यान रखेगाः- (क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर-आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि; और

(ख) व्यतिक्रम का पुनरावृत्ति स्वभाव।

32. अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन.--इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रतिपूर्ति के संदाय के संबंध में कोई अल्पीकरण न होकर किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे।

33. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.--सरकार, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा सम्यक्‌ रूप से किए गए विनियोग के पश्चात्‌ आयोग को ऐसी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी जैसी सरकार आवश्यक समझे।

34. सरकार द्वारा निधि की स्थापना.--(1) एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर आयोग निधि होगा और इसमें निम्नलिखित राशियों को जमा किया जाएगाः-

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिए गए कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त समस्त फीस ;

(ग) ऐसे अन्य स्रोत जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां। (2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः-

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग केे कृत्य के निर्वहन हेतु उपगत व्यय;

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्‌देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (3) सरकार, उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए निधि के अनुप्रयोग की रीति विहित कर सकेगी।

35. आयोग के लेखे.--(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप तथा रीति में तैयार करेगा जैसी विहित की जाए।

(2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

36. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.--(1) आयोग ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर जैसी विहित की जाए, पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति इसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

37. आयोग का बजट.--आयोग अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए, जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे तथा इसे सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

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अध्याय-7 प्रकीर्ण

38. सरकार द्वारा निर्देश.--(1) अपने कृत्य के निर्वहन हेतु आयोग जनहित की नीति संबन्धी मामलों पर ऐसे दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा-निर्देश में जनहित से संबंधित मामला है या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

39. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के विरुद्ध आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी या लोक सेवक पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

40. सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक होना.--आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, का जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा तात्पर्यित कार्य करना भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

41. अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होना.--इस अधिनियम के उपबंधों का राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में हैं।

42. नियम बनाने की शक्ति.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य-शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक 110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

43. आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां.--(1) आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम के उपबन्धों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(3) सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

45. अध्यारोही प्रभाव.--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

46. निरसन और व्यावृत्ति.--(1) हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश, 2023 (2023 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORATATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION

ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER

GENERATING UNIT

3. Installation of scheme for usage of water. 4. Submission of sanctioned scheme for usage of water by the user. 5. Acceptance of application. 6. Information to the user. 7. Registration for usage of water. 8. Grant of registration certificate. 9. Registered user not to do certain things. 10. Duties, obligations and responsibilities of the registered user. 11. Control and safety provisions.

CHAPTER-III ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

12. Assessment of water drawn by user. 13. Damaging the flow measuring device or any fitting. 14. Fraud in respect of flow measuring devices.

CHAPTER-IV

WATER CESS

15. Fixation of water cess. 16. Recovery of water cess. 17. Procedure for assessment.

CHAPTER-V

STATE COMMISSION

18. Establishment of the Commission. 19. Qualifications for appointment of Chairperson and members of the Commission. 20. Constitution of a Search Committee. 21. Term of office and conditions of service. 22. Removal of Chairperson or member. 23. Officers and other employees of the Commission.

CHAPTER-VI

POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

24. Functions of the Commission. 25. Powers of the Commission. 26. Proceedings before the Commission. 27. Power of entry and seizure. 28. Delegation of powers. 29. Penalty for non-compliance of directions of Commission. 30. Power to adjudicate. 31. Factors to be taken into account by adjudicating officer. 32. Penalty not to affect other liabilities.

33. Grants and loans by the Government. 34. Establishment of fund by the Government. 35. Account of the Commission. 36. Annual report of the Commission. 37. Budget of the Commission.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

38. Directions by the Government. 39. Protection of action taken in good faith. 40. Members, officers etc. to be public servants. 41. Provisions of the Act to be in addition to and not in derogation of other laws. 42. Power to make rules. 43. Powers of Commission to make regulations. 44. Power to remove difficulties. 45. Overriding effect. 46. Repeal and savings.

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Act No. 7 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION

ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD APRIL, 2023)

AN

ACT

to levy water cess on hydropower generation in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 10th day of March, 2023.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation established under section 18 of this Act;

Pradesh;

(c) "hydropower" means a renewable source of energy that generates power by using water drawn from any water source flowing within the territory of the State;

(d) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, and the term "notify" shall be construed accordingly;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "section" means section of this Act;

(g) "user" means any person, group of persons, local body, government department, company, corporation, society or anybody, by whichever name called drawing water from any source for generation of hydropower;

(h) "water" means natural resource flowing in any river, stream, tributary, canal, nallah or any other natural course of water or stipulated upon the surface of any land like, pond, lagoon, swamp or spring;

(i) "water cess" means the rate levied or charged for water drawn for generation of hydropower and fixed under this Act; and

(j) "water source" means a river and its tributaries, stream, nallah, canal, spring, pond, lake, water course or any other source from which water is drawn to generate hydropower.

CHAPTER-II

USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER

GENERATING UNIT

3. Installation of scheme for usage of water.—(1) No user shall draw water from any source for hydropower generation except in accordance with this Act.

(2) No user shall install a scheme requiring usage of water (non-consumptive use) of any water source for generating hydropower except without being registered by the Commission in accordance with the provisions of this Chapter.

4. Submission of sanctioned scheme for usage of water by the user.—Any user intending to install a scheme requiring usage of water (non-consumptive use) for the purpose of generation of hydropower shall submit detailed project report of the scheme, duly sanctioned by the Director of Energy or Central Electricity Authority or any other authority as the case may be accompanied with application fee for registration under this Act in the manner as may be prescribed.

5. Acceptance of application.—After receipt of the application from a user, the Commission shall consider the acceptance of the application under this Act.

6. Information to the user.—After the application is accepted by the Commission under section 5, the Commission shall register the scheme and inform the user to,—

prescribed; and

(b) pay water cess as fixed under Chapter-IV of this Act.

7. Registration for usage of water.—No person shall install a scheme, requiring usage of water or in any other way use the water, unless he is authorised to do so by a registration certificate, issued under section 8.

8. Grant of registration certificate.—An user intending to use water (non consumptive use) for generation of hydropower shall be issued a registration certificate after the execution of an agreement between the user and the Commission under this Act.

9. Registered user not to do certain things.—No registered user shall without prior approval of the Commission,—

(a) undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other user; or

(b) merge his utility with the utility of any other user; or

(c) at any time assign his registration or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise.

10. Duties, obligations and responsibilities of the registered user.—(1) The registered user shall be liable to pay water cess for the water drawn for hydropower generation as per the provisions of this Act.

(2) Where any user has constructed a hydropower scheme, for the purpose of generation of hydropower, prior to the commencement of this Act, such user shall, within a period of one month from the date of commencement of this Act, apply for registration and the Commission shall pass an order to register the user within a period of one month from the date of receipt of application in accordance with the provisions of this Act.

(3) If the user as mentioned in sub-section (2) fails to apply for registration within time stipulated therein, the Commission shall forthwith impose water cess without registration on the basis of data of water usage provided by the Directorate of Energy, Himachal Pradesh from the date of commencement of this Act alongwith suitable penalty which may extend to rupees ten lakh and in case of prolonged default with additional fine which may extend to rupees five thousand for every day.

(4) Every registered user shall be under an obligation to ensure the safety of the life and property of inhabitants of the area by the operation of the scheme.

(5) Every registered user shall be bound to allow the Commission or any other officer authorised by the Commission to have an access at any time to the scheme for their satisfaction with regard to compliance of the provisions of this Act.

11. Control and safety provisions.—The Commission may, by notice in writing given to the user require him to cause periodic inspection carried out by an expert, to the satisfaction of the Commission and in accordance with the procedure and at such intervals, as the Commission may specify, for the scheme.

CHAPTER-III

ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

12. Assessment of water drawn by user.—(1) The Commission shall install or cause to be installed flow measuring device as per the specifications approved by the Commission within the premises of scheme or at such other place where the Commission deems fit for measuring the water drawn for hydropower generation or may adopt any indirect method for assessment of water drawn by the user.

(2) The expenditure incurred on such installation shall be payable by the user.

13. Damaging the flow measuring device or any fitting.—No person shall wilfully damage or cause to be damaged, any water measuring device or any of the fittings of the device. The user shall be responsible to replace the damaged device forthwith at his own cost failing which penalty of rupees fifty thousand shall be imposed on such user.

14. Fraud in respect of flow measuring devices.—No person shall fraudulently or dishonestly,—

(a) alter the index of any flow measuring device or prevent any device from recording the actual quantity of water supplied; or

(b) extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or

(c) tamper the measuring device, install or use a tampered device; or

(d) use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied.

CHAPTER-IV

WATER CESS

15. Fixation of water cess.—(1) The user shall be liable to pay the water cess at such rates as the Government may, by notification fix in this behalf.

(2) The State Government may review, increase, decrease or vary the rates of the water cess fixed under this section from time to time in the manner it deems fit.

16. Recovery of water cess.—The Commission shall recover water cess as per the rates fixed by the State Government from every user whenever water is drawn by a user for generation of hydropower.

17. Procedure for assessment.—(1) The assessment of water drawn by the user for hydropower generation and computation of water cess thereof, shall be carried out by the Commission.

(2) The user shall pay the water cess as assessed under sub-section (1) within such time as may be specified by the Commission.

(3) If any user fails to pay water cess due on him, penalty shall be imposed on the user as determined by the Commission. The user has to pay water cess along with penalty within extended time as may be prescribed.

STATE COMMISSION

18. Establishment of the Commission.—(1) The Government may, by notification, establish Commission to be known as the State Commission for water cess on hydropower generation to exercise the powers and to discharge the functions under this Act:

Provided that till the Commission is established under this section, the Secretary (Jal Shakti Vibhag) to the Government of Himachal Pradesh may exercise the powers and discharge the functions of the Commission.

(2) The Commission established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

(3) The head office of the Commission shall be at Shimla.

(4) The Commission shall consist of a Chairperson and not more than four members.

(5) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a Search Committee referred to in sub-section (1) of Section 20.

19. Qualifications for appointment of Chairperson and members of the Commission.—(1) The Chairperson shall be appointed from amongst persons who are either holding or have held a post not below the rank of the Secretary to the State Government or eminent person in public life.

(2) The members of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have relevant experience of fifteen years and above in the field of engineering, finance, commerce, economics, law or management:

Provided that at least one member shall be from amongst the persons who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and experience in the field of Hydropower Engineering.

(3) The Chairperson or any member of the Commission shall not hold any other office of the profit.

(4) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.

(5) The Commission shall have appropriate structure underneath for support as may be prescribed by the Government.

20. Constitution of Search Committee.—(1) The Government shall, for the purposes of selecting the Chairperson and members of the Commission, constitute a Search Committee consisting of,—

(a) Chief Secretary Chairperson; (b) Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh Member;

(c) Secretary (MPP and Power) to the Government of Himachal Pradesh Member;

(d) Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh Member; and

(e) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh Member.

(2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or member and six month before the superannuation or end of the tenure of the Chairperson or a member, make a reference to the Search Committee for filling up of the vacancy.

(3) The Search Committee shall finalize the selection of Chairperson or the members within two months from the date on which the reference is made to it.

(4) Before recommending any person for appointment as Chairperson or member, the Search Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as such Chairperson or member.

21. Term of office and conditions of service.—(1) The Chairperson and other members shall hold office for a term of three years from the date on which they enters upon their office:

Provided that no Chairperson or member shall hold office after attaining the age of sixty five years.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall be such as may be prescribed:

Provided that the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(3) The Chairperson and members shall, before entering upon their office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and manner and before such authority as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or a member may relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.

(5) The Chairperson or any member ceasing to hold office as such shall,-

(a) not be eligible for further appointment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and

(b) not accept any commercial employment in the projects or scheme etc. relating to generation of hydropower.

22. Removal of Chairperson or member.—(1) The Chairperson or the member shall cease to hold his office as such if he,—

(a) has been adjudged as insolvent by the competent Court; or118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 (b) has been convicted of an offence by the competent Court; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission.

(2) Where a question arises as to if the Chairperson or the member has become physically or mentally incapable of acting as such or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission, the decision in this regard shall be taken by the Government and shall be final.

(3) The Government may suspend the Chairperson or any member of the Commission if in the opinion of the Government there are just and sufficient reasons to suspend the Chairperson and member and the proceedings for his removal have been initiated:

Provided that no such order shall be passed without offering an opportunity of being heard against whom such order is proposed to be passed.

23. Officers and other employees of the Commission.— (1) The Commission shall have a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson, as may be prescribed.

(2) The Secretary shall be appointed by the Government.

(3) The number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission, to discharge its functions, shall be such as may be prescribed.

(4) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of the service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be prescribed.

(5) The Commission may engage the engineers and other staff of State Government to assess the water drawn by users and other technical activities to assist the Commission to discharge its functions on such terms and conditions as may be prescribed.

CHAPTER-VI

POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

24. Functions of the Commission.—The Commission shall discharge the following functions, namely:—

(a) enforce the decisions and orders issued under the Act;

(b) adjudicate upon the disputes regarding water cess;

(c) ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;

(d) establish a system of enforcement, monitoring and measurement of water drawn for hydropower generation; and

(e) such other functions as may be prescribed.

25. Powers of the Commission.—(1) The Commission for the purpose of making an inquiry or initiating any proceedings under this Act, shall have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) discovery and production of any document or other material object capable of being produced as evidence;

(c) receiving of evidence on affidavits;

(d) requisition of any public record;

(e) issuing commission for examination of witnesses;

(f) reviewing its decisions, directions and orders; and

(g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it may deem fit, to represent the interest of the registered users in the proceedings before it.

26. Proceedings before the Commission.—All proceedings before the Commission shall deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193, 214 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and the Commission shall deem to be a Civil Court for the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

27. Power of entry and seizure.—The Commission or any Gazetted Officer, specially authorized in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts of copies therefrom subject to the provisions of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

28. Delegation of powers.—The Commission may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson, any member, Secretary, Officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the powers to adjudicate disputes under section 24 and the powers to make regulations under section 43 as it may deem necessary.

29. Penalty for non-compliance of directions of Commission.—The Commission, on receiving a complaint or otherwise, is satisfied that any user has contravened any of the provisions of this Act or the rules or regulations or any direction issued by the Commission it may after giving such user an opportunity of being heard, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under the Act, such user shall pay, by way of penalty, such amount which may extend to rupees ten lakh and in case of continuous default with additional fine which may extend to rupees five thousand for each day from the date of such order.

30. Power to adjudicate.—(1) For the purpose of adjudicating disputes under this Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in such manner as may be prescribed after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.

(2) While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply with any provision of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of this Act.

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (2) may, within thirty days of the order, prefer an appeal before the Commission:

Provided that the Commission shall not pass any order against any party without affording an opportunity of being heard:

Provided further that the member so appointed under sub-section (1) above shall not be a part of Bench of Commission before such appeal is filed.

(4) The order passed by the Commission shall be final.

31. Factors to be taken into account by adjudicating officer.—While adjudicating the quantum of penalty under section 29, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; and

(b) the repetitive nature of the default.

32. Penalty not to affect other liabilities.—The penalties imposed under this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other liability in respect of payment of compensation.

33. Grants and loans by the Government.—The Government may, after due appropriation made by State Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

34. Establishment of fund by the Government.—(1) There shall be constituted a fund, to be called the Water Cess on Hydropowers Generation Commission Fund and the following sums shall be credited thereto,—

(a) any grants or loans made to the Commission by the Government;

(b) all fees received by the Commission under this Act; and

(c) all sums received by the Commission from such other sources as may be notified upon by the Government.

(2) The fund shall be applied for meeting,—

(a) the salary, allowances and other remuneration of Chairperson, members, officers and other employees of the Commission;

Act;

(c) the expenses on objects and for the purposes authorised by this Act.

(3) The Government may prescribe the manner of applying the fund for meeting the expenses specified in clause (b) or clause (c) of sub-section (2).

35. Accounts of the Commission.—(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The annual accounts and balance sheet of the Commission shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

36. Annual report of the Commission.—(1) The Commission shall prepare, in such form and by such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Government.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

37. Budget of the Commission.—The Commission shall prepare, in such form and by such time, as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimate receipts and expenditure of the Commission and forward the same to the Government.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

38. Directions by the Government.—(1) To discharge its functions, the Commission shall be guided by such directions in the matters of policy involving public interest as may be given by the State Government.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

39. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any member, officer or other employee of the Commission or any public servant for anything which is in good faith done or intending to be done under this Act or the rules or regulations framed thereunder.

40. Members, officers etc. to be public servants.—The Chairperson, members, officers and other employees of the Commission while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

41. Provisions of the act to be in addition to and not in derogation of other laws.—The provisions of the Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force in the State.

42. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly make any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case my be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

43. Powers of Commission to make regulations.—(1) The Commission may, with the prior approval of the Government, make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder generally to carry out the provisions of this Act.

(2) All regulations made by the Commission under the Act shall be subject to the condition of previous publication.

(3) Every regulation made by the Commission shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as, may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

45. Overriding effect.—The provisions of this Act shall have an effect notwithstanding anything inconsistant contained in any other State law for the time being in force.

46. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Water Cess Hydropower Generation Ordinance, 2023 (H.P. Ordinance No. 2 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2023

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 31 और 32 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है एवं हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 36 और 37 तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज फिस्कल ऑर्डरज, 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश सरकार (राज्य कर एवं आबकारी विभाग) की अधिसूचना संख्याः 1-17/64-ई.एण्ड.टी., दिनांक 28-10-1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) का अधिक्रमण करते हुए आबकारी शुल्क, आयात एवं निर्यात शुल्क व अन्य उद्‌ग्रहण जो 01-04-2023 से मान्य होंगे को निर्धारित करने के आदेश देते हैं, अर्थात्‌ः-

Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to the Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945

[Authoritative English text of this department notification No.EXN F (1)-1/2-23 dated 6-4-2023 as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 2023

No. EXN F (1)-1/2023.— In exercise of the powers conferred by section 36 & 37 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 31 & 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh before 1st November, 1966 and the H.P. Excise Fiscal Orders, 1965 notified vide this Government Notification No.1-17/64-E&T dated 28-10-1965 (hereinafter called the "said notification") and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rates of Excise Duty, Import fee and Export fee and other levies on excisable articles with effect from 01-04-2023:—

Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to the Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA), Principal Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2023

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, की धारा 31 और 32 एवं हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 36 और 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब एक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त आर्डरज" कहा गया है) में संशोधन करते हैं जो कि दिनांक 01-4-2023 से मान्य होंगे अर्थात्‌ः-

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export Duty and other levies on the excise able articles with effect from 01-04-2023 : —

Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to the Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this department notification No.EXN F (1)-1/2023 dated 6-4-2023 as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 2023

No. EXN-F (1)-1/2023.— In exercise of the powers conferred by section 36 & 37 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 31 & 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 as in territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (Act No.31 of 1966), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following further amendments in the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 as amended from time to time (hereinafter called the "said Orders") .

The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—

"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export Duty and other levies on the exciseable articles with effect from 01-04-2023 :—

Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to the Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders, 1965.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Principal Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 2023

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंंजाब ऐक्साइज एक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 58 की उप-धारा (ई0)(एफ0) (जी0) उप-भाग (2) तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 25 व 80 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 1-17/64 -ई0एण्ड टी0, दिनांक 2 सितम्बर, 1965 तथा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश इन्टॉक्सीकैन्टस लाईसैंस एण्ड सेल आर्डरज, 1965 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) का अधिक्रमण इस संबंध में करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने के आदेश प्रदान करते हैं :-

AMENDMENTS

In the said order, sub-order (1) of order 2A of the Himachal Pradesh Intoxicant License & Sale Orders, 1965 shall be substituted and following are the maximum quantities of intoxicants which can be transported in each transaction in retail sale under the Excise Act in whole of the Himachal Pradesh, except all the dry area :—

Note.— The limit of transportation mentioned at item No.(1) and (2) above shall be alternative with the limit mentioned at item No. 4.

Provided that the limit of transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50 will be maximum of 36 bottles of Foreign Spirit (750 Mls each) i.e. 27 Bls of Foreign Spirit and 48 bottles of Beer (650 Mls each) i.e. 31.2 Bls of Beer or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more thant 15 Bls) and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls on payment of a permit fee indicated below :—

Further, the possession limit of Foreign Spirit and Beer by one family living in separate and distinct premises will be 6 bottles of 750 mls or 4 bottles of 1000 Mls or 2 bottles of 2000 mls of Foreign Spirit (not more than 5 Bls) and 24 bottles of 750 ml/650 ml of wine/cider (not more than 18 Bls) and 24 bottles of beer of 650 Mls. capacity (not more than 15.6 Bls) or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more than 15 Bls).

The limit of transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50-A for any social or special occasions like weddings, parties etc. will be 72 Bls of Foreign Spirit/Country liquor and 78 Bls of Beer or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more than 15 Bls) and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls.

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this department Notification No. EXN F(1)-1/2023 dated 6-4-2023 as

required under Article 348(3) of the constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 2023

No. EXN F(1)-1/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 25 and 80 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 and Clauses (e), (f) and (g) of sub-section (2) of Section 58 of133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अपै्रल 2023/16 चैत्र, 1945 the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh before 1st November, 1966 hereinafter called the "said act", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Himachal Pradesh Intoxicants License and Sale Orders, 1965 notified vide this Department Notification No.1-17/64-E&T, dated 2-9-1965, in supersession of all previous notifications issued in this regard with immediate effect:—

AMENDMENTS

In the said order, sub-order (1) of order 2A of the Himachal Pradesh Intoxicant License & Sale Orders, 1965 shall be substituted and following are the maximum quantities of intoxicants which can be transported in each transaction in retail sale under the Excise Act in whole of the Himachal Pradesh, except all the dry area :—

Note.— The limit of transportation mentioned at item No.(1) and (2) above shall be alternative with the limit mentioned at item No. 4.

Provided that the limit of transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50 will be maximum of 36 bottles of Foreign Spirit (750 Mls each) i.e. 27 Bls of Foreign Spirit and 48 bottles of Beer (650 Mls each) i.e. 31.2 Bls of Beer or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more thant 15 Bls) and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls on payment of a permit fee indicated below :—

Further, the possession limit of Foreign Spirit and Beer by one family living in separate and distinct premises will be 6 bottles of 750 mls or 4 bottles of 1000 Mls or 2 bottles of 2000 mls of Foreign Spirit (not more than 5 Bls) and 24 bottles of 750 ml/650 ml of wine/cider (not more than 18 Bls) and 24 bottles of beer of 650 Mls. capacity (not more than 15.6 Bls) or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more than 15 Bls).

The limit of transportation/carrying personally and possession by the permit holder in form L-50-A for any social or special occasions like weddings, parties etc. will be 72 Bls of Foreign Spirit/Country liquor and 78 Bls of Beer or 3 kegs of draught beer of 5 litre (not more than 15 Bls) and 48 bottles of wine (750 mls each or in any other pack size) but not exceeding 36 bls.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA), Principal Secretary (ST&E.).

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CHANGE OF NAME

I, Vishveshwari Devi w/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Village Jurag, P.O. Jamta, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name as Neetu Sharma. Please note.

VISHVESHWARI DEVI

w/o Sh. Om Prakash Sharma,

r/o Village Jurag, P.O. Jamta,

Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।