Himachal Pradesh Gazette, No. 64, 26 June 2023

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 26 जून, 2023/05 आषाढ़, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 29 मार्च, 2023

संख्या 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8889.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए 64—राजपत्र/2023-26-06-2023 (2413) 2414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब ब्रूरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the existing rules, the sub-rule (3) of Rule 10.7 shall be substituted by the following namely :—

"The licence fee for a licence in Form B-1 shall be payable on beer at the rate of Rs. 1.50 per unit of 650 mls of bottled beer meant for consumption within the State of H.P. and Rs. 0.65 per unit of 650 mls meant for export subject to minimum of Rs. 10,00,000/-".

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8890.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश एक्साईज बोंडिडवेयर-हाऊस रूल्ज, 1987 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

In Rule 5 of the said rules, for the words, signs and figure "Rs 12,00,000/- for IMFL/CL and Rs. 24,00,000/- for (CL&IMFL)" wherever occurred, the words, signs and figure shall be substituted as under :—

BHW-2 (IMFL) = 14 lakh BHW-2 (CL) = 14 lakh2415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 BHW-2 (CL & IMFL) = 28 lakh हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8891.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश स्वीट (मैन्युफैक्चर) रूल्ज, 1988 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

In the existing rules.—

1. In sub-rule (2) of Rule 17-B, for the words sign firure "Rs. 20,000/-" the words, signs and figure "Rs. 50,000/-" shall be substituted.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8892.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की 2416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

1. Sub-clause (c) of sub-rule (1) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :—

(1) (c) The licensee shall not sell any brand of liquor and Indian Made Wine & Cider (excluding the imported foreign liquor) unless such brand has been registered with the Financial Commissioner (Excise) on payment of Rs. 65,000/- and Rs. 2000/- per brand respectively and has allotted a registration number.

2. In sub-clause (iii) of sub-rule (1-B) of Rule 38, for the words, sign and figure "Rs. 60,000/-" the words, sign and figure "Rs. 65,000/-" shall be substituted.

3. In Schedule-A, the existing entries shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'A'

([See clause (b) of rule 27 ]

4. The Schedule-B appended to the said rules shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'B'

[See Rule 30]

Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies2421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1/S-1B Wholesale licensees:—

(c) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-12A, L-12AA, L-12B and L- 12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1BB Wholesale licensees:—

(d) Assessed Fee on L-9 licensees lifting their supplies from CSD Depots shall be as

under:—

* The Dy. CSTE Incharge of the District shall ensure to take the copy of approved EDP of that State from where liquor will be supplied to the L-9 license in the State of H.P. The copy of approved EDP will be provided by the L-9 licensee.

(e) The assessed fee for L-10 BB licensee for lifting supplies from L-1, S-1A and S-1C

shall be as under :—

(f) Assessed fee on L-3, L-4, L-5 & L-4, L-5 & L-3A, L-4A, L-5A and L-4A, L-5A licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of draught beer from the L-10C/L-1B licenses:—

(e) License fee @ Rs. 7/- per bottle of 750 mls./650 mls of wine/cider is payable by S-1 licensee at the time of issue of liquor.

(h) The license fee as shown above will be recoverable at the time of issue of permit in case of inter district procurement or pass in case of procurement of liquor within the district. 5. The Schedule-C appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:—

SCHEDULE 'C'

[See Rule 35 and 35-A]

6. The rates of application fee for allotment by way of draw of lots and Annual license fee shall be applicable as under :—

(1) Application fee for allotment by Draw of lots shall be as under :

Application Fee of Country Fermented Liquor Vends

(2) RATE of License Fee :—

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8893.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules:—

The Rule 36 shall be substituted by the following namely:—

1. The following licenses will be granted/allotted by way of Auction-cum-Tender process for the year 2023-24 on the terms and conditions as prescribed in the succeeding paras :—

(i) A license in form L-2 for retail vend of foreign liquor for sale to the public. The licensee will also be eligible to sell foreign liquor in wholesale to the licensees in form L-3, L-4, L-2425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 5, L-3A, L-4A, L-5A, L-3T, L-4T, L-5T, L-10BB, L-12A, L-12B, L-12C etc. for consumption off the premises.

(ii) A license in form L-14 for retail vend of country liquor for consumption on and off the premises. Such licensees are also allowed to sell foreign liquor in the rural areas.

(iii) A license in form L-14-A for retail vend of country liquor for consumption off the premises. They are also allowed to sell foreign liquor in rural areas.

(iv) A license in form L-20B for manufactures and retail sale of Country Fermented Liquor (Jhol).

2. The licenses shall be granted by inviting bids/tenders for each vend/ combination of vends termed as "Unit". Applications will be submitted in accordance with the procedure prescribed in this chapter. However, all applicants intending to participate in the allotment of vends are required to go through the terms and conditions and fulfill all the requirements before submitting the application.

3. The District In-charge in consultation with the Zonal Collector shall also fix the number and size of the units. The Units size should be such that the value of the unit shall be preferably around Rs. 8 Crore. If the condition of non-viability arises, the District In-charge in consultation with Zonal Collector may fix any size and value of the Unit, keeping in view the revenue and geographical conditions, with the prior approval of the Commissioner of the State Taxes and Excise, H.P.

4. The bid/tender form for allotment shall be available from the office of any Dy. Commissioner of State Taxes & Excise or Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise Incharge of the District or from the office of the Addl./Jt. Commissioner of State Taxes & Excise of the Zone, free of cost. The tender form can also be downloaded from the website of the Department i.e. www.hptax.gov.in. In order to ensure revenue maximization and transparency, it will be duly publicized through advertisement in 2 to 3 leading Hindi and English newspapers.

5. The details of location of each retail vend/unit, reserve price, the minimum guaranteed quota of liquor fixed for each vend/unit and other levies as may be applicable, shall be available with the Dy.CSTE/ACSTE In-charge of the District who shall display the same on the office notice board for the information of the intending tenderers/bidders one day before the first day fixed for the receipt of the tenders.

6. The same applicant can file tender/bid for any number of units across the state but applicant shall not be allotted more than four units in any Excise Revenue District. However, in case of tendering of any units left-out after first phase of tender process, the condition of not allotting more than four units in any excise revenue District may be waived off by the District Allotment Committee in the interest of Govt. revenue, if any successful applicant shows his intention to apply for any of the left-out Units where there are no applications forthcoming in the excise revenue District.

7. The bids/tenders for the allotment can be submitted by the following:—

(a) an individual; or

(b) a body incorporated under the Indian Companies Act; or

(c) a society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act; or2426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 (d) a partnership firm; or (e) a Hindu undivided family.

8. When a Company or Society or Partnership firm or Hindu undivided family referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of para 7 above, applies for the allotment of a vend/unit, it must authorize an individual to act as an agent on behalf of the applicant, who shall be amenable in full to the Criminal Courts in India.

9. An individual applicant should fulfill the following conditions to be eligible to submit bid/tender :—

(i) He/She should be a citizen of India.

(ii) He/She should have attained the age of 21 years on the day of bid/tender.

(iii) He/She should not have been blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any Rules made under the Punjab Excise Act, 1914, as applicable in the State of Himachal Pradesh/ the Himachal Pradesh Excise Act, 2011. Any person, who has been convicted of any excise offence by any court of law unless finally acquitted, shall be automatically debarred from holding the license.

(iv) He/She should not be a defaulter of any Government dues and should have cleared all the arrears, if any, due to be paid by him upto the date of filing of application for allotment.

(v) He/She should possess good moral character and should have no criminal background nor should have been convicted of any offence punishable under any taxation statute in Himachal Pradesh.

10. The conditions of eligibility mentioned in para 9 above shall apply to all the partners in case of a partnership firm, every member of any other association of persons mentioned in Para 7 above, Karta of a Hindu undivided family and every individual acting as an agent on behalf of the applicant in other cases.

11. The applicant must fulfill the following conditions:—

(i) He should be solvent and should have the necessary funds or should have made arrangements for the necessary funds, for conducting the business the details of which shall be made available to the licensing authority, if required and the value of the assets held by him as declared in Form-'A' attached to the application form should be at least 25% of the annual License Fee of the vend/unit for which the application is filed.

(ii) He will establish the liquor vend in the premises which may be provided by local bodies subject to the approval of the Department failing which he should possess or should have an arrangement for taking on rent suitable premises in the specified locality for opening the shop in accordance with the provisions of Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 and that the proposed premises should not have been constructed in violation of any law or Rules.

(iii) He should agree not to employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (v) of point No.9 above or who suffers from any infectious or contagious disease or is below 21 years of age.

13. Every tender for the allotment of vend/unit shall be made in the prescribed format. A non-refundable bid/tender fee shall be deposited by every person who wishes to participate in the bid process or file tender. The bid/tender fee may be paid in cash or through Bank Draft at the time of entry into the Auction-cum-Tender hall. An applicant can submit as many tenders as he wants but each such tender must be accompanied by the prescribed tender fee. The tender will be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE In charge of the concerned district within which the vend/unit is situated. A non-refundable tender fee shall be as under :—

14. Any applicant shall not be allowed to file more than one application for same vend/unit.

15. The tenderer/bidder is required to submit following documents along with the tender:—

(i) A bank draft drawn in favour of the Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the district or the Commissioner of State Taxes & Excise issued by a Scheduled Commercial Banks of India, Earnest Money with each tender which shall be equal to 2% of the reserve price fixed for the vend/unit. In case the bidder/tenderer is awarded the license, the earnest money shall be adjusted against the advance License Fee payable. In other cases it shall be returned to the tenderer/bidder as soon as the selection process is over.

(ii) Declaration of solvency in the prescribed form (minimum 25 percent of the value of the Unit/vend). The licensee has to submit solvency certificate duly attested by the officer not below the rank of "Naib-Tehsildar"/Solvency Certificate issued by Bank".

(iii) An affidavit in the prescribed form.

(iv) Two latest photographs along-with proof of residence in the form of copies of the Voter Identity Card/Ration Card.

(v) A copy of valid PAN Card and Aadhar Card.

(vi) A prescribed tender form duly completed.

16. The District Incharge shall fix the minimum reserve price of each unit/vend based on the minimum guaranteed Quota. In case the sub-vend of unit is regularized the value of the sub- vend in the financial year will be added to that unit after giving the general increase as per Excise Announcements 2023-24 and the reserve price shall be fixed by the District Incharge accordingly.

There shall be a fixed license fee in respect of Country Liquor. In the case of IMFL and BII, there are four slabs of license fee based on EDP rates and final value of the vend/unit shall be determined on the basis of EDP of different slabs of IMFL lifted by the licensee. For the purposes of fixation of reserve price of the vend/unit, the license fee applicable for the lowest slab of IMFL shall be taken as reference. The annual License Fee (MVV) of a particular vend/unit shall finally be determined based on the highest bid offered by successful tenderer/bidder. The quota of closed vends will be allocated to the nearby vends. In case of opening of a new vend, quota of that vend2428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 will be determined by the District Incharge concerned. No bid/tender submitted below the reserve price will be accepted.

17. The tender complete in all respects will be submitted on or before such date(s) as may be fixed by the Department. The concerned Dy.CSTE/ACSTE In-charge of the District or such other Officer as may be authorized by him to receive the tenders, shall issue a receipt to the applicant in the prescribed format.

18. The allotment of Units/vends through Auction-cum-Tender shall be made by the District Allotment Committee. The District Allotment Committee shall consist of the Deputy Commissioner of the concerned District, Collector (Excise) of the Zone, Dy. Commissioner of State Taxes & Excise /Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise Incharge of the district and any other gazetted officer of the Department nominated by the Commissioner of State Taxes & Excise. In case the Deputy Commissioner of the District is not available due to unavoidable circumstances, then the ADC or ADM of the concerned District shall form part of the District Allotment Committee. The chairman of the Committee will be Deputy Commissioner/ADC/ADM as the case may be.

19. The Committee shall fix the number, size and location of the boxes to be kept for collection of tenders. The boxes shall be sealed in the presence of the Committee. The keys of the boxes shall remain in the custody of the Chairman. The boxes shall be taken up in ascending order of their marked number and opened/processed one at a time. They will be brought before the Committee for its examination. The box shall be opened after announcement with regard to the unit/vends concerned and number of bidders. The unit wise/vend wise list of bidders shall be kept ready for reference and should be displayed prominently. Before announcing opening of the Boxes at the venue, the chairman shall announce that if any other applicant wants to file tender for any Units, he can do so. Thereafter, with the permission of the Committee, the seal of the box shall be opened. The bids/tenders shall be brought out and processed unit wise/vend wise. Unit wise/vend wise number of bids/tenders received from the box shall again be announced. Thereafter, unit wise/vend wise bids shall be opened in full view of the audience. The unit/vend shall be allotted to the highest bidder/tenderer quoting equal to or above the reserve price subject to the other provisions of the policy. In case more than one applicant has given the same bid for any particular vend/unit, the Committee shall select the successful allottee for such vend/unit by way of allotment by way of draw of lots. The result shall be announced and video recorded.

20. In case where any unit remains un-allotted by 31st March, 2023, the Dy. Commissioner of State Taxes and Excise / Asstt. Commissioner of State Taxes and Excise, I/c of the District with the approval of Collector (Excise) may allow the existing licensee of such unit during the previous year 2022-23 at his option to continue operating the same till the time it is allotted or by 10th April, 2023 whichever is earlier. In case the existing licensee refuses to run the unit after 31st March, 2023, then the Commissioner of State Taxes and Excise or Collector (Excise) of the Zone or Dy. CST & E /ACST & E I/c of the District may allow any other person to run the unit till the unit is allotted afresh or by 10th April, 2023 whichever is earlier. The quota and license fee/Penalty payable by such licensee for such period shall be computed for the days of his operation beyond 31st March, 2023 proportionately on the basis of incidence and quota for such unit for the year 2023-24. This License Fee shall be payable on daily basis.

In case any unit still remains un-allotted upto 10th April or the next working day in case 10th April happens to be a holiday, the Unit shall be disposed of by the Commissioner of State Taxes and Excise by taking appropriate measures as he may deem fit in the interest of revenue, in consultation with the Collector (Excise) and the Dy.CST&E/ACST&E I/c of the District concerned.

21. During the currency of the year, if contingency of re-allotment of vend/unit arises, the Allotment Committee shall consist of the Collector (Excise) of the Zone, Dy. Commissioner of State Taxes & Excise/Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise I/c of the District concerned and one Asstt.Commissioner of State Taxes & Excise nominated by the Collector (Excise).

22. In case there is no bid/tender for a particular vend/unit, the Collector (Excise) shall take necessary steps for the allotment of such vend/unit as per the directions of the Commissioner of State Taxes & Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) H.P.

23. The Dy. Commissioner of State Taxes & Excise /Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise I/c of the district shall display on the notice board, the list of the successful allottees whose offers for allotment have been confirmed and also a list of those whose offers have not been confirmed by the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh.

24. If any person who has been allotted vend/unit fails to make deposit of the amount of license fee/security or on confirmation of the allotment refuses to accept the license, the license may be resold by any prescribed arrangement and such allottee shall not be entitled for refund of any amount he has deposited or shall not be entitled to any other claim. Such defaulting allottee shall further be liable to make up the loss of revenue to the government and it will be recoverable from him as arrear of Land Revenue.

25. The complete process of submission of bids and opening of bids shall be video graphed.

26. The allotment shall take place at the duly publicized venue on the date and time to be fixed by the Department. Any other person who wishes to submit tender in the tender hall before opening the tender box, may be allowed to enter the tender hall after completion of prescribed formalities. If any such person commits misconduct at the venue, he shall be debarred from participating in the proceedings and the amount of Earnest Money deposited by him alongwith the tender fee shall be forfeited.

27. In case there is a variation in the quoted amount as mentioned in figures and words in the tender form, the amount mentioned in words shall take precedence. In case the amount quoted in tender form is illegible either in figures or words, the legible amount shall be considered. Further, the bids containing illegible amount both in figures and words, shall be rejected and the earnest money shall be forfeited.

28. The successful allottee shall also be required to pay 10% of the MVV in case of draw of lots whereas in case of Auction-cum-Tender, the allottee shall be required to pay 10% of the Bid/Tender offered by him as advance fixed license fee through a Demand Draft drawn on a Scheduled Commercial Banks of India as per the schedule below. This demand draft shall be deposited by the concerned District Incharge latest by 5th April, 2023 after proper verification. This amount shall be adjustable against the monthly license fee payable on lifting of liquor to the extent of @ 6% in the Month of April, 2023 and the balance amount @4% in the last month of the financial year i.e. March, 2024.

The licensee shall be allowed to operate the liquor vends only if the complete advanced fixed license fees above is deposited as prescribed above. In case of failure to deposit the entire advanced fixed license fee, the allotment of vends/units shall be cancelled immediately by the Collector of the Zone concerned and the same shall be put up for re-allotment. Any advance amount deposited by such licensee shall be forfeited.

The licensee shall have to submit security amount equal to 6% of the Bid/Tender offered by him in the shape of FDR/Bank Guarantee of Scheduled Commercial Banks of India valid upto 30th June of the next financial year i.e. 2024-25, duly pledged in favour of the District In-charge concerned by 15th of April of the concerned financial year failing which the concerned District Incharge shall send the report to Zonal In-charge concerned within a three days. The Zonal Incharge who shall take further action within three days positively and cancel the license of vend/unit.

However, if the licensee submits the security amount, the cancellation proceedings in respect of defaulting unit/vend may be dropped by the Zonal In-charge by imposing a maximum penalty of Rs. 1,00,000/- and the licensee shall be allowed to continue the operations. The entire process to be concluded by the Collector Incharge within three days.

29. The MGQ allotted to a unit shall further be divided into twelve parts as per the condition No.4.3 to be lifted compulsorily on monthly basis on the payment of the License Fee thereon. However, if the licensee fails to lift the minimum guaranteed quota for the month, he shall be required to deposit the license fee for the said month and if he fails to lift the prescribed quota he shall be liable for action as per condition No. 4. 3 of this policy. The licensee shall have to deposit the entire License Fee on the monthly quota.

30. All bidders intending to participate in Auction-cum-Tender process of allotment are also expected to go through the Bid/Tender Document and submit the relevant forms, i.e. Form-A, Form-B and Form in Annexure-A, before participating in the Auction-cum-Tender.

31. Every intending bidder in the Auction-cum-Tender shall bring along with him Eligibility Claim as defined in the Tender process mentioned in forgoing paras. If eligibility claim of a bidder is found to be defective the same shall be rejected with reasons to be recorded in writing.

32. The Auction-cum-Tender shall be conducted for each unit separately. The Tenders shall be opened for each unit after the completion of bidding process is over and no more bids are forthcoming. However, the Presiding Officer may in very rare circumstances and with the approval of the Financial Commissioner (Excise), auction more than one unit or whole of the district together. Only in the case of an eventuality when an entire district is intended to be put to auction, the Presiding Officer will give the intending bidders an opportunity to also file a tender for the whole district as well at this stage. However, the Auction-cum-Tender process for the whole district shall be resorted to only once the Auction-cum-Tender process of each unit or more than one unit has been exhausted keeping in view the interest of Government revenue. The Financial Commissioner (Excise) may reject any grouping done by the Presiding Officer.

33. The Presiding Officer may refuse any bid, which he considers to be merely speculative. However, reasons in this regard will be recorded in writing.

34. The Presiding Officer may exclude any person, on account of his conviction or record as a bad character or on account of being suspected of pooling or indulging in other activities pre- judicial to Government revenue or for any other sufficient reason to be recorded in writing, from participating in the auction. He may further recommend to the Financial Commissioner (Excise) for blacklisting of that person.

35. If the Presiding Officer is of the opinion that the bids are sluggish as a result of suspected pooling, he may postpone the Auction-cum-Tender of that particular Unit/District.

36. When the presiding Officer finds that a bid has crossed the predetermined threshold amount, he will demand an immediate deposit of part amount of the bid money (called 'Cash down' payment). This 'cash down' payment will increase as per a predefined formula as there is further increase in bids. The cash down condition may be made applicable on that bid also which crosses the predetermined threshold amount if, in the opinion of the Presiding Officers an abnormally high jump is made from one to another only to take advantage of no or lower cash down condition. However, normally cash down condition will apply only for bids, which are made after this cash down condition is announced.

37. If the highest bid or bids, in respect of any vend or vends, received by the Presiding Officer at the auction/tender are rejected or not confirmed by the Financial Commissioner (Excise), the deposits of security made by the concerned bidder, shall be refunded to such bidder without any interest thereon. Deposit of advance amount shall confer no right on the highest bidder at auctions for the grant of a license.

38. If any person who is the highest bidder at the Auction/tenders, either indulges in pooling by deliberately withdrawing from tender (or otherwise except as specifically provided) or fails to make deposit of the amount of advance license fee or on approval of his bid by the Financial Commissioner refuses to accept the license, the license may be resold by any arrangement given in para 1.2 in Chapter-I and any deficiency in License Fee and all expenses on such resale or attempted resale shall be recoverable from the said person as an arrear of land revenue.

39. In case any vends/units remained un-allotted by way of Auction-cum-Tender process then the Financial Commissioner (Excise) may be allowed to resell the un-allotted vends/units by any arrangement given in para 1.2 in Chapter-I of Excise Policy.

40. If the highest bid or bids in respect of any vend or unit received by the Presiding Officer at the auction/tender are approved and confirmed by the Financial Commissioner (Excise), the deposit of advance license fee made by the concerned bidder shall be counted towards the License Fee approved in respect of the concerned vend or vends, and adjusted as prescribed and the remaining amount of License Fee shall be paid by the licensee.

41. While allotting the retail vends L-2/L-14/L-14A by Auction-cum-Tender, the Committee constituted for this purpose shall have the final authority to debar any such applicants whom the members of the Committee find out to be immediate family members of the defaulting licensees (whether current or old defaulter) from allotment of retail vends even if he/she is the highest bidder/successful allottee. The committee shall pass a speaking order in the matter and convey the same immediately to the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. for approval. The concerned District Incharge shall submit a certificate to the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. that no defaulter or his immediate family members have been permitted for allotment of excise units in his jurisdiction. The disqualified applicant/bidder in such cases shall have no right to appeal to the higher authority.

42. The annual license fee (as per bid/tender offered) shall be divided into twelve installments so that the entire license fee is cleared by 15th March of the financial year. The license fee payable for a particular month shall be deposited into the government treasury by the 7th day of the subsequent month failing which the concerned District In-charge shall send the report to Zonal In-charge concerned within three days.

The Zonal Incharge shall cancel the license of vend/unit within three days positively in case the licensee fails to deposit the monthly license fee and the advance amount deposited shall be forfeited.

However, if the licensee deposits monthly license fee, the cancellation proceedings in respect of defaulting unit/vend may be dropped by the Zonal Incharge by imposing a maximum penalty of Rs. 1,00,000/- and the licensee shall be allowed to continue the operations. The entire process to be concluded by the Collector Incharge within three days.

43. When the bidding for any license exceeds a figure of Rs. 1,00,00,000/- over the reserve price fixed for that unit, each further bid shall be multiple of Rs. 1,00,000/-.

44. Provided that in case the immediate cash deposit actually made at the fall of hammer is higher than 10% or more of the bid money, the highest bidder will not be required to make a separate deposit equivalent to 10% of the bid money.

45. In order to promote "Green Himachal Clean Himachal", the retail licensees shall maintain cleanliness and hygiene in and around the shop. Adequate number of dustbins shall be placed inside and outside the vend. Non-compliance of this provision will attract a penalty of Rs. 5,000/- for the first time and subsequent non-compliance, a penalty of Rs. 10,000/- shall be imposed by the District In-charge. The Retail sale licensees will make adequate fire safety arrangements.

46. The retail licensees may add/delete partner(s) with the approval of the Collector of the Zone concerned, during the currency of the license period subject to the condition that the new partner(s) fulfill the prescribed eligibility criteria. The addition/deletion may be done subject to payment of Rs.4 lakh per partner added/deleted.

47. In the event of death of a sole proprietor or any other case, the Collector (Excise) may allow the legal heir(s) to continue the license for the remaining period, provided that the legal heir(s) are otherwise eligible to hold the license.

48. If a license is held by a partnership firm, in the event of death of a partner, the survivor(s) and the legal heir(s) of the deceased or in the eventuality of death of all the partners, their legal heir(s), if otherwise eligible, may be allowed by the Collector (Excise) to hold the license for the remaining period of the financial year.

49. In case there is any change in the territories of Municipal Corporation/Municipal Committee/Notified Area Committee and existing units/vends from the rural areas are added to the above mentioned local bodies, in that case, the existing L-14 vends may be segregated into L-2 and L-14 vends and the existing quota of IMFL and CL may be allotted accordingly to these vends. This shall not be deemed as change in composition of a unit for the purposes of Auction-cum- Tender.

50. If the confirmation from the Commissioner of State Taxes and Excise -cum-Financial Commissioner (Excise) is not received by 31st March, 2023, the Collector (Excise) may assume that the Financial Commissioner (Excise) has accorded confirmation for allotment.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8894.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules:—

1. In Sub-Rule (3-A) of Rule 9.5 following shall be substituted :—

(i) Rs. 9.00 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of brands on lease/franchise basis by manufacturers for consumption within the State and Rs.1.50 per unit of 750 mls of Foreign Spirit for export of such brands. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls for calculation).

Rs. 5.50 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of own Brands by manufacturers for consumption within the State and at the rate of Rs. 0.60 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit of own Brands for export. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

(ii) @ Rs. 1.75 per unit of 750 Mls. of Country Liquor provided that in case of bottling of CL for export the rate will be Rs. 0.35 per unit of 750 Mls. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

2. In rule 9.5 for the words, signs and figures figure "Rs 8,25,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure "Rs. 9,00,000/-" shall be substituted.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8895.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिंकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

The sub-rule 27(h) in rule 27 related to covid cess shall be deleted with immediate effect.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8896.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश2435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 27 (i) shall be added after sub-rule 27 (h) in rule 27 which is as under :—

The milk cess shall be charged on liquor bottle which is as under:—

For the calculation of levy with respect to Milk cess on Beer/Wine/RTD, the quantity of the liquor sold in bottles of sizes other than 750 mls. shall be converted into units of 750 mls.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8897.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In Rule 9.5 clause 3B shall be substituted as under :—

"The manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of IMFL, Beer and Wine/Cider registered, manufactured and marketed in the State and also exported subject to proper bottling/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of at least three previous years along withthe agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh in case of winery and Rs. 25 lakh in case of other manufacturers needs to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

(d) The lessor and lessee shall be held jointly and severally responsible for the payment of all government dues pertaining to lease agreement and subsequent dues accrued thereon. In case of default of payment of any kind of dues, the lessor shall be bound to indemnify the lessee".

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन. 8898.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश स्वीट (मैन्युफैक्चर) रूल्ज, 1988 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said Rule :—

"A new sub -rule 4(a) shall be added after rule 4 which is as under :—

(i) The bottling of imported wine in the wineries of State is allowed subject to condition that the manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of Wine registered and bottled in the State for sale in H.P. and export subject to proper bottling tie-up/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of atleast three previous years along with the agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

(d) The lessor and lessee shall be held jointly and severally responsible for the payment of all government dues pertaining to lease agreement and subsequent dues accrued thereon. In case of default of payment of any kind of dues, the lessor shall be bound to indemnify the lessee".

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8899.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules :—

The sub-rule 18 (e) in rule 18 is substituted as under :—

"The sale of draught beer in KEGS of upto 30 ltrs capacity is allowed in all the bars holding licence in form L3-L4-L5 and L4-L5 and L4A-L5A .The bar licensees shall procure the draught beer Imported/Indian made from L-2/L-14 vends or from L-10C and L-1B on payment of prescribed assessed fees. The retail licensee can sell the kegs having capacity 5 litre only in the retail vends i.e. L-2/L-14 on payment of applicable levies and the licensee shall procure the kegs from L-1 licensee of the district only".

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8900.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, the rule 9.34 (A) shall be substituted as under :—

(a) All the wholesalers i.e. L-1 (wholesale vend of IMFL) and L-13 (wholesale vend of Country Liquor) shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism along with internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(b) In order to monitor the bottling operations and dispatches of liquor, an integrated CCTV mechanism alongwith internet facility such as wi-fimust be installed in the bottling plants and the expenditure for this will be borne by the licensees. Further, if the licensee fails to install such facility in the premises before 15th April, 2023. No manual permit/passes for intra state transportation shall be allowed.

(c) The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including bottling hall, storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un- interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy.CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(d) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE Incharge of the district. (e) The cameras installed at the L-1/L-13 and liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(f) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8901.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संषोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :--

संशोधन

In the said rules:—

The sub- rule 9.34 (B) shall be substituted as under :—

PROGRESSIVE MEASURES UNDER THE EXCISE ADMINISTRATION TRACK

AND TRACE :—

(a) An effective end to end online Excise Administration System shall be setup in the State which shall include the facility of track and trace of liquor bottles besides other modules for real time monitoring.

(b) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department and this mechanism shall be started on or before 30-04-2023.

(c) All movement of liquor and spirit from the distillery/brewery/bottling plant/L-1B/ L-1BB licenses shall be done in GPS enabled vehicles only. Compliance of the same shall be ensured by the district incharge and Collector of the Zone.

(d) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department.

(e) The Distilleries/Bottling Plants and distributors shall ensure that the bottles of Country Liquor, Indian Made Foreign Liquor and BIO shall carry such security markings such as hologram/EAL (Excise Adhesive Label) as prescribed by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8902.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, sub-rule 22 (a) of rule 35 (A) shall be substituted as under :—

(a) Intra-Unit transfer within a District :-

A licensee may, with the approval of the ASTEO/STEO I/C of the Circle, transfer his quota from one vend to another vend licensed to him within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license.

A licensee may, with the approval of the District Incharge concerned, transfer his quota from one unit to another unit within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the transferring licensee may apply to the district incharge alongwith consent letter of the transferee licensee who may grant the permission for the same, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee. The copy of the same may be sent to the Collector of the Zone and ASTEO of the Circle. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.4 per proof liter will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another within the district after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit.

(c) Inter-District transfer across the units :

A licensee of a district may, with the approval of the Collector of Zone concerned in which his unit falls, transfer his quota from one unit to another unit falling in another district, for retail sale of FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the licensee of the transferring unit in a district may apply to the Collector of his Zone through district in-charge alongwith consent letter of the transferee licensee. The Collector may grant the permit for transfer the quota to the licensee of the another district, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee.

The copy of the permit may be sent to the transferee licensee, district in-charge of the transferring district and transferee District and Collector of the Zone of transferee district. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. For the purpose of application of this provision, the quota of CL/FS/IMFS to be transferred shall not be less than 4050 proof litre per transaction. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.4 per proof litre will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another from one district to another after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit.

(d) The quota transferred as mentioned at point No. (a) to point No. (c) shall not be considered as additional quota.

(e) The transferee licensee shall be bound to lift the transferred quota failing which he shall be liable to deposit the prescribed license fee on the same quantity of liquor.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।2442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन. 8903.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश लिक्कर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, the sub-rule 31 (ii) of rule 37 shall be substituted as under :—

Unless otherwise specified, all the licensees under these rules shall sell bottled liquor of the following strength:—

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।2443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन. 8916.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :--

संशोधन

In the said rules:—

A new sub-rule 9.34 (c) shall be added after the sub- rule 9.34 (B) in rule 9.34 which is as under :—

"The bottling plants and distilleries shall get a technical and structural audit of their bottling plant done from reputed institutions like IIT Mandi, NIT Hamirpur, IIT Ropar, Thaper Institute of Technology, Patiala etc. by 30-06-2023, at their own expense. If the audit report is not submitted, the plant shall not be allowed to operate after 01-07-2023 unless the additional time is granted by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8904.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल 2444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :--

संशोधन

In the said rules, sub-rule 9.17 (ii) of rule 9.17 shall be substituted as under :—

Transfer fee is levied on ENA as below :

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8905.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In Rule 9.5 after sub-rule 9.5 (B), a new sub-rule 9.5 (C) shall be added which is as under :—

"A new category of liquor obtained by Fermentation of fruits and its distillation or by blending it with Neutral Grain Spirit, be created having Alcoholic Contents upto 50 degree Proof. The annual license fee shall be fixed at Rs.10 Lakh. Other terms and conditions of Distillery and Winery shall applicable to the Schnapps (IMFL) and CL (Like Angoori or known by any other name)."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8906.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिक्कर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 38 (1CC) shall be added after sub-rule 38 (1C) which is as under :—

The license in form L-1CC shall be granted under the principal license in form BWH-2/D-2/lease to the applicant who intends to store and supply of IMFS only manufactured under the principal license in form BWH-2/D-2/lease anywhere in the State.

The license shall be granted by the Collector (Excise) of the Zone concerned with the prior approval of the Financial Commissioner (Excise) on application from the licensee holding a license in form BWH-2/D-2/lease licensee on payment of fixed license fee @ Rs.2,00,000/-. The license holder in form L-1CC will have to deposit or furnish a security of Rs. 5,00,000/- in the shape of FDR/Bank Guarantee. The other codal formalities like approval of premises etc. will also be observed. The licensee in form L-1CC shall store own IMFS brands only for supply to the L-1 only.

The licensee shall get the license renewed every year by the Collector (Excise) of the Zone on payment of such fee and such other conditions as may be fixed by the Financial Commissioner2446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 (Excise)-cum-Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time as per the Act/Rules/Orders/Notifications issued thereunder in so far as these are not inconsistent and are applicable in the case of aforementioned licenses.

The license will observe the dry days as notified by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time.

The license shall supply bottled liquor only in sealed and capsule bottles.

The licensee in addition to the provisions of the Punjab /HP Excise Act shall abide by the instructions/directions/orders/notifications issued by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time.

This license shall not be mandatory to all the licensees.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8917.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतद्‌द्वारा पंजाब लिक्कर परमिट एण्ड पास रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 7.2 (AAA) shall be added after sub-rule 7.2 (AA) in rule 7 which is as under :—

"A permit fee @ Rs. 0.50 per bulk litre shall be applicable wherever there is

requirement of permit except for the permit issued for inter/intra district quota

transfer".

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।2447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8907.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश एक्साईज बोंडिडवेयर-हाऊस रूल्ज, 1987 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 5(AA) after sub-rule 5(A) in rule 5 shall be added

which is as under :—

"No Letter of Intent (LOI) for setting up stand-alone bottling plants shall be given during the financial year 2023-24."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8908.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 18 (A) (3C) shall be added after sub-rule 18 (A) (3B) in rule 18 which is as under :—

The license holder L-3, L-4, L-5 shall have mini bar for occupants in all the rooms of 3 star hotels, 4 star hotels, 5 star hotels and above and will also be covered under the same license fee.

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8909.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एत्‌दद्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, the sub-rule 38 (1-BB) (vii) in rule 38 shall be substituted which is as under:—

"The following policy is outlined for procurement and distribution of all kinds of BIO brands (Imported Liquor) in the State of Himachal Pradesh :—

(i) All kinds of BIO brands shall be supplied in the State by Public Custom Bonded Warehouse located in the State of Himachal Pradesh

(ii) The L-1BB licensees shall procure all kinds of BIO brands from the space holders in the Public Custom Bonded Warehouse in the State of Himachal Pradesh only. No permits for importing BIO brands from any States shall be granted to any licensee except CSD canteens.

(iii) The space holders in the Public Custom Bonded Warehouse shall be granted license in form L-1BIO. The license shall be granted by the Collector of the Zone concerned after approval of the Financial Commissioner (Excise) H.P. on an annual fixed license fee of Rs.15 Lakh alongwith security amount in shape of FDR/Bank Guarantee amounting to2449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 Rs.10 Lakh in favour of the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. The L-1BIO licensee shall supply all kinds of BIO brands to L-1BB and shall be responsible for collection and deposition of any excise levies prescribed alongwith VAT payable. The excise levies prescribed shall be deposited at the time of grant of transport pass by the L-1BIO licensee. In the case of Star Hotels who are duly licensed in form SEIS (Service Export India Scheme) to purchase duty free liquor by the Director General of Foreign Trade, Govt. of India, they may procure liquor from the L-1BB licensee only.

(iv) The L-1BIO licensee shall get their brands registered with the Department and they shall be required to submit authorization letter from the liquor companies i.e. Brand Owning Company in India at the time of submission for approval/registration of brands.

(v) In case more than three L-1BIO licensees submit an authorization letter from the same Brand Owning Company and for the same brand, the same will be treated as invalid.

(vi) Holograms have to be affixed on all BIO brands supplied in the State alongwith stickers carrying slogan of the statutory warning and "For sale in Himachal Pradesh only" at the time of first sale in the State by the L-1BIO.

(vii) In the event of failure in making timely supply and/or not meeting the demand of desired brands of Foreign liquor (BIO) by the L-1BIO licensees, then licensee in form L-1BB shall procure foreign liquor brands (BIO) from outside the State on application to the Financial Commissioner (Excise) subject to the condition that the L-1BB licensee shall submit the authorization letter from the liquor companies i.e. Brand Owning Company in India at the time of seeking permission to procure foreign liquor outside the State."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8910.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, clause 25 of sub-rule 35 A in rule 35 shall be substituted as under :—

"After lifting the entire annual MGQ, additional quota of CL and IMFL shall be granted by the District In-charge and the Collector (Excise) of the concerned Zone. The Collector (Excise) and the Distt. In-charge shall grant the additional quota at the rates of license fee prescribed below after the entire annual quota has been lifted successfully by the retail licensee. The license fee on additional quota will be charged as under:—

(a) upto 10% of the MGQ with 80% of the prescribed license fee; (By the Distt. In-charge) (b) beyond 10% upto 20 % at the rate of 90% of the prescribed license fee; (By the Collector)

(c) above 20% at the rate of 100% of the prescribed license fee, and (By the Collector) The additional quota lifted by the licensee shall not be added to the original quota of the Unit for the subsequent financial year."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8911.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules,

"The clause 26 (c) of sub-rule 35 A in rule 35 related to quota conversion fee shall be deleted"

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।2451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8912.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, a new sub-rule 38 (2-AA) shall be added after sub-rule 38 (2A) in rule 38 which is as under :—

"The additional license in form L-2S/L-14S/L-14AS in place of sub-vends shall be granted to a retail licensee with the main vend in form L-2/L-14/L-14A within the State may be allowed. The fixed annual license fee for the above licenses will be Rs. 6,00,000/-. Whereas, keeping in view the issue of smuggling of liquor into the State, the L-2S/L-14S/L- 14AS vends shall be granted within a distance of 100 meter from the borders on the payment of Rs. 3,00,000/- as annual license fee. Such a L-2S/L-14S/L-14AS vends may be allowed within the distance of not more than the one third of the total distance between the main vend of the applicant licensee/s and that of vends of the other licensee(s) in the vicinity, thereby creating a residual buffer area between the vend of one licensee and that of another licensee.

The L-2S/L-14S/L-14AS shall be approved and granted by the Collector of the Zone concerned during the first quarter of the financial year only. After first quarter the L-2S/L- 14S/L-14AS vends shall be granted by the Collector (Excise) of the Zone with prior approval of the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. The quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor of the L-2S/L-14S/L-14AS shall be allotted by the Collector (Excise) of the Zone concerned out of the quota allotted to the vend for which the L-2S/L-14S/L-14AS is approved.

In case of opening of L-2S/L-14S/L-14AS at inter-district border, the Collector shall decide the matter by considering the opinions of District In-charges of concerned districts if both districts fall within the same zone. However, if the matter pertains to districts located in different zones, the Collectors of both the Zones shall collectively decide the matter and sent for the approval of Financial Commissioner (Excise).For the purposes of the vends/additional license in form L-2S/L-14S/L-14AS, No NOC/ resolution, from the Gram Sabha/Gram Panchayat shall be required where any vend/additional license in form L-2S/L- 14S/L-14AS is to be granted."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।2452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8913.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

The first para of rule 9.28 shall be substituted which is as under :—

"The bottling timing of distilleries, bonded warehouses and breweries has been re- scheduled in the interest of public revenue from 08.00 AM to 05.00 PM in each month from April to September inclusive, and from 09.00 AM to 6.00 PM in each other month."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

--------

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 29 मार्च, 2023

संख्याः 7-187/2023-ई.एक्स.एन.-8914.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जोडे़ गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेश (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 तथा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, यूनुस, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेश में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संशोधन करता हूं जो कि 01-04-2023 से मान्य होेंगे :-

संशोधन

In the said rules, rule 38 (21) (r) shall be inserted as under :—

"The retail licensee can sell the kegs having capacity 5 litre only in the retail vends i.e. L-2/L14 on payment of applicable levies and the licensee shall procure the kegs from L-1 licensee of the district only."

हस्ताक्षरित/- राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त,

हिमाचल प्रदेश।

---------

[Authorititative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8889 dated 29-03-2023 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN.—In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Brewery Rules, 1932 (as applicable in Himachal Pradesh) (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the existing rules, the sub-rule (3) of Rule 10.7 shall be substituted by the following namely:—

"The licence fee for a licence in form B-1 shall be payable on beer at the rate of Rs. 1.50 per unit of 650 mls of bottled beer meant for consumption within the State of H.P. and Rs. 0.65 per unit of 650 mls meant for export subject to minimum of Rs. 10,00,000/-" Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise Himachal Pradesh.

_________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8890 dated 29-03-2023 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8890.— In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himacahl Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Excise Bonded Warehouses Rules, 1987 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the said rules :—

In Rule 5 of the said rules, for the words, signs and figure "Rs 12,00,000/- for IMFL/CL and Rs. 24,00,000/- for (CL & IMFL)" wherever occurred, the words, signs and figure shall be substituted as under :—

BHW-2 (IMFL) = 14 lakh BHW-2 (CL) = 14 lakh BHW-2 (CL & IMFL) = 28 lakh

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise Himachal Pradesh.

_________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8891 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARRTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8891.—In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Sweets (Manufacture) Rules, 1988 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

In the existing rules.—

and figure "Rs. 50,000/-" shall be substituted.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise Himachal Pradesh.

_________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8892 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARRTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No.7-187/2023-EXN-8892.—In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules.—

Sub-clause (c) of sub-rule (1) of Rule 38 shall be substituted by the following, namely :-

(1) (c) The licensee shall not sell any brand of liquor and Indian Made Wine & Cider (excluding the imported foreign liquor) unless such brand has been registered with the Financial Commissioner (Excise) on payment of Rs.65,000/- and Rs. 2000/- per brand respectively and has allotted a registration number.

2. In sub-clause (iii) of sub-rule (1-B) of Rule 38, for the words, sign and figure "Rs. 60,000/-" the words, sign and figure "Rs. 65,000/-" shall be substituted.

3. In Schedule-A, the existing entries shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'A'

[See clause (b) of rule 27]

4. The Schedule-B appended to the said rules shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE 'B'

(See Rule 30)

Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1/S-1B Wholesale licensees:—

(c) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-12A, L-12AA, L-12B and L-12C Licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of Liquor/beer/wine/Cider/RTD from the L-1BB Wholesale licensees:-

(d) Assessed Fee on L-9 licensees lifting their supplies from CSD Depots shall be as under:—

* The Dy. CSTE In-charge of the District shall ensure to take the copy of approved EDP of that State from where liquor will be supplied to the L-9 license in the State of H.P. The copy of approved EDP will be provided by the L-9 licensee.

(e) The assessed fee for L-10 BB licensee for lifting supplies from L-1, S-1A and S-1C shall be as under :—

(f) Assessed Fee on L-3, L-4, L-5 & L-4, L-5 & L-3A, L-4A, L-5A and L-4A, L-5A licensees shall be collected on transportation at the following rates at the time of lifting supplies of draught beer from the L-10C/L-1B licenses:—

(e) License fee @ Rs. 7/- per bottle of 750 mls./650 mls of wine/cider is payable by S-1 licensee at the time of issue of liquor.

(h) The license fee as shown above will be recoverable at the time of issue of permit in case of inter district procurement or pass in case of procurement of liquor within the district. 5. The Schedule-C appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:—

SCHEDULE-'C'

(See Rule 35 and 35-A)

6. The rates of application fee for allotment by way of draw of lots and Annual license fee shall be applicable as under :—

(1) Application fee for allotment by Draw of lots shall be as under :

Application Fee of Country Fermented Liquor Vends

(2) RATE of License Fee :—

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8893 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No.7-187/2023-EXN-8893.—In exercise of the powers conferred by sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himacahl Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules:—

The Rule 36 shall be substituted by the following' namely:—

1. The following licenses will be granted/allotted by way of Auction-cum-Tender process for the year 2023-24 on the terms and conditions as prescribed in the succeeding paras :—

(i) A license in form L-2 for retail vend of foreign liquor for sale to the public. The licensee will also be eligible to sell foreign liquor in wholesale to the licensees in form L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A, L-3T, L-4T, L-5T, L-10BB, L-12A, L-12B, L-12C etc. for consumption off the premises.

(ii) A license in form L-14 for retail vend of country liquor for consumption on and off the premises. Such licensees are also allowed to sell foreign liquor in the rural areas.

(iii) A license in form L-14-A for retail vend of country liquor for consumption off the premises. They are also allowed to sell foreign liquor in rural areas.

(iv) A license in form L-20B for manufactures and retail sale of Country Fermented Liquor (Jhol).

2. The licenses shall be granted by inviting bids/tenders for each vend/ combination of vends termed as "Unit". Applications will be submitted in accordance with the procedure prescribed in this chapter. However, all applicants intending to participate in the allotment of vends are required to go through the terms and conditions and fulfill all the requirements before submitting the application.

3. The District Incharge in consultation with the Zonal Collector shall also fix the number and size of the units. The Units size should be such that the value of the unit shall be preferably around Rs. 8 Crore. If the condition of non-viability arises, the District Incharge in consultation with Zonal Collector may fix any size and value of the Unit, keeping in view the revenue and2465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 geographical conditions, with the prior approval of the Commissioner of the State Taxes and Excise, H.P.

4. The bid/tender form for allotment shall be available from the office of any Dy. Commissioner of State Taxes & Excise or Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise Incharge of the District or from the office of the Addl./Jt. Commissioner of State Taxes & Excise of the Zone, free of cost. The tender form can also be downloaded from the website of the Department i.e. www.hptax.gov.in. In order to ensure revenue maximization and transparency, it will be duly publicized through advertisement in 2 to 3 leading Hindi and English newspapers.

5. The details of location of each retail vend/unit, reserve price, the minimum guaranteed quota of liquor fixed for each vend/unit and other levies as may be applicable, shall be available with the Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the District who shall display the same on the office notice board for the information of the intending tenderers/bidders one day before the first day fixed for the receipt of the tenders.

6. The same applicant can file tender/bid for any number of units across the state but applicant shall not be allotted more than four units in any Excise Revenue District. However, in case of tendering of any units left-out after first phase of tender process, the condition of not allotting more than four units in any excise revenue District may be waived off by the District Allotment Committee in the interest of Govt. revenue, if any successful applicant shows his intention to apply for any of the left-out Units where there are no applications forthcoming in the excise revenue District.

7. The bids/tenders for the allotment can be submitted by the following:—

(a) an individual; or

(b) a body incorporated under the Indian Companies Act; or

(c) a society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act; or (d) a partnership firm; or

(e) a Hindu undivided family.

8. When a Company or Society or Partnership firm or Hindu undivided family referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of para 7 above, applies for the allotment of a vend/unit, it must authorize an individual to act as an agent on behalf of the applicant, who shall be amenable in full to the Criminal Courts in India.

9. An individual applicant should fulfill the following conditions to be eligible to submit bid/tender :—

(i) He/She should be a citizen of India

(ii) He/She should have attained the age of 21 years on the day of bid/tender

(iii) He/She should not have been blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any Rules made under the Punjab Excise Act, 1914, as applicable in the State of Himachal Pradesh/ the Himachal Pradesh Excise Act, 2011. Any person, who has been convicted of any excise offence by any court of law unless finally acquitted, shall be automatically debarred from holding the licence.

(iv) He/She should not be a defaulter of any Government dues and should have cleared all the arrears, if any, due to be paid by him upto the date of filing of application for allotment.

(v) He/She should possess good moral character and should have no criminal background nor should have been convicted of any offence punishable under any taxation statute in Himachal Pradesh.

10. The conditions of eligibility mentioned in para 9 above shall apply to all the partners in case of a partnership firm, every member of any other association of persons mentioned in Para 7 above, Karta of a Hindu undivided family and every individual acting as an agent on behalf of the applicant in other cases.

11. The applicant must fulfill the following conditions:—

(i) He should be solvent and should have the necessary funds or should have made arrangements for the necessary funds, for conducting the business the details of which shall be made available to the licensing authority, if required and the value of the assets held by him as declared in Form-'A' attached to the application form should be at least 25% of the annual License Fee of the vend/unit for which the application is filed.

(ii) He will establish the liquor vend in the premises which may be provided by local bodies subject to the approval of the Department failing which he should possess or should have an arrangement for taking on rent suitable premises in the specified locality for opening the shop in accordance with the provisions of Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 and that the proposed premises should not have been constructed in violation of any law or Rules.

(iii) He should agree not to employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (v) of point No.9 above or who suffers from any infectious or contagious disease or is below 21 years of age.

12. All the partners of a firm shall be jointly and severally liable to meet the liabilities.

13. Every tender for the allotment of vend/unit shall be made in the prescribed format. A non-refundable bid/tender fee shall be deposited by every person who wishes to participate in the bid process or file tender. The bid/tender fee may be paid in cash or through Bank Draft at the time of entry into the Auction-cum-Tender hall. An applicant can submit as many tenders as he wants but each such tender must be accompanied by the prescribed tender fee. The tender will be submitted to the Dy.CSTE/ACSTE In charge of the concerned district within which the vend/unit is situated. A non-refundable tender fee shall be as under :—

14. Any applicant shall not be allowed to file more than one application for same vend/unit.

15. The tenderer/bidder is required to submit following documents along with the tender:—

(i) A bank draft drawn in favour of the Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the district or the Commissioner of State Taxes & Excise issued by a Scheduled Commercial Banks of India, Earnest Money with each tender which shall be equal to 2% of the reserve price fixed for the vend/unit. In case the bidder/tenderer is awarded the license, the earnest money shall be adjusted against the advance License Fee payable. In other cases it shall be returned to the tenderer/bidder as soon as the selection process is over.

(ii) Declaration of solvency in the prescribed form (minimum 25 percent of the value of the Unit/vend). The licensee has to submit solvency certificate duly attested by the officer not below the rank of "Naib-Tehsildar"/Solvency Certificate issued by Bank".

(iii) An affidavit in the prescribed form.

(iv) Two latest photographs along-with proof of residence in the form of copies of the Voter Identity Card/Ration Card.

(v) A copy of valid PAN Card and Aadhar Card.

(vi) A prescribed tender form duly completed.

16. The District Incharge shall fix the minimum reserve price of each unit/vend based on the minimum guaranteed Quota. In case the sub-vend of unit is regularized the value of the sub- vend in the financial year will be added to that unit after giving the general increase as per Excise Announcements 2023-24 and the reserve price shall be fixed by the District Incharge accordingly.

There shall be a fixed license fee in respect of Country Liquor. In the case of IMFL and BII, there are four slabs of license fee based on EDP rates and final value of the vend/unit shall be determined on the basis of EDP of different slabs of IMFL lifted by the licensee. For the purposes of fixation of reserve price of the vend/unit, the license fee applicable for the lowest slab of IMFL shall be taken as reference. The annual License Fee (MVV) of a particular vend/unit shall finally be determined based on the highest bid offered by successful tenderer/bidder. The quota of closed vends will be allocated to the nearby vends. In case of opening of a new vend, quota of that vend will be determined by the District Incharge concerned. No bid/tender submitted below the reserve price will be accepted.

17. The tender complete in all respects will be submitted on or before such date(s) as may be fixed by the Department. The concerned Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the District or such other Officer as may be authorized by him to receive the tenders, shall issue a receipt to the applicant in the prescribed format.

18. The allotment of Units/vends through Auction-cum-Tender shall be made by the District Allotment Committee. The District Allotment Committee shall consist of the Deputy Commissioner of the concerned District, Collector (Excise) of the Zone, Dy. Commissioner of State Taxes & Excise /Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise incharge of the district and any other gazetted officer of the Department nominated by the Commissioner of State Taxes & Excise. In case the Deputy Commissioner of the District is not available due to unavoidable circumstances, then the ADC or ADM of the concerned District shall form part of the District Allotment Committee. The chairman of the Committee will be Deputy Commissioner/ADC/ADM as the case may be.

19. The Committee shall fix the number, size and location of the boxes to be kept for collection of tenders. The boxes shall be sealed in the presence of the Committee. The keys of the boxes shall remain in the custody of the Chairman. The boxes shall be taken up in ascending order of their marked number and opened/processed one at a time. They will be brought before the Committee for its examination. The box shall be opened after announcement with regard to the unit/vends concerned and number of bidders. The unit wise/vend wise list of bidders shall be kept ready for reference and should be displayed prominently. Before announcing opening of the Boxes at the venue, the chairman shall announce that if any other applicant wants to file tender for any Units, he can do so. Thereafter, with the permission of the Committee, the seal of the box shall be opened. The bids/tenders shall be brought out and processed unit wise/vend wise. Unit wise/vend wise number of bids/tenders received from the box shall again be announced. Thereafter, unit wise/vend wise bids shall be opened in full view of the audience. The unit/vend shall be allotted to the highest bidder/tenderer quoting equal to or above the reserve price subject to the other provisions of the policy. In case more than one applicant has given the same bid for any particular vend/unit, the Committee shall select the successful allottee for such vend/unit by way of allotment by way of draw of lots. The result shall be announced and video recorded.

20. In case where any unit remains un-allotted by 31st March, 2023, the Dy. Commissioner of State Taxes and Excise / Asstt. Commissioner of State Taxes and Excise, I/c of the District with the approval of Collector (Excise) may allow the existing licensee of such unit during the previous year 2022-23 at his option to continue operating the same till the time it is allotted or by 10th April, 2023 whichever is earlier. In case the existing licensee refuses to run the unit after 31st March, 2023, then the Commissioner of State Taxes and Excise or Collector (Excise) of the Zone or Dy. CST&E /ACST&E I/c of the District may allow any other person to run the unit till the unit is allotted afresh or by 10th April, 2023 whichever is earlier. The quota and license fee/Penalty payable by such licensee for such period shall be computed for the days of his operation beyond 31st March, 2023 proportionately on the basis of incidence and quota for such unit for the year 2023-24. This License Fee shall be payable on daily basis.

In case any unit still remains un-allotted upto10th April or the next working day in case 10th April happens to be a holiday, the Unit shall be disposed of by the Commissioner of State Taxes and Excise by taking appropriate measures as he may deem fit in the interest of revenue, in consultation with the Collector (Excise) and the Dy.CST&E/ACST&E I/c of the District concerned.

21. During the currency of the year, if contingency of re-allotment of vend/unit arises, the Allotment Committee shall consist of the Collector (Excise) of the Zone, Dy. Commissioner of State Taxes & Excise/Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise I/c of the District concerned and one Asstt.Commissioner of State Taxes & Excise nominated by the Collector (Excise).

22. In case there is no bid/tender for a particular vend/unit, the Collector (Excise) shall take necessary steps for the allotment of such vend/unit as per the directions of the Commissioner of State Taxes & Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) H.P.

23. The Dy. Commissioner of State Taxes & Excise /Asstt. Commissioner of State Taxes & Excise I/c of the district shall display on the notice board, the list of the successful allottees whose offers for allotment have been confirmed and also a list of those whose offers have not been confirmed by the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh.

24. If any person who has been allotted vend/unit fails to make deposit of the amount of license fee/security or on confirmation of the allotment refuses to accept the license, the license may be resold by any prescribed arrangement and such allottee shall not be entitled for refund of any amount he has deposited or shall not be entitled to any other claim. Such defaulting allottee2469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 shall further be liable to make up the loss of revenue to the government and it will be recoverable from him as arrear of Land Revenue.

25. The complete process of submission of bids and opening of bids shall be video graphed.

26. The allotment shall take place at the duly publicized venue on the date and time to be fixed by the Department. Any other person who wishes to submit tender in the tender hall before opening the tender box, may be allowed to enter the tender hall after completion of prescribed formalities. If any such person commits misconduct at the venue, he shall be debarred from participating in the proceedings and the amount of Earnest Money deposited by him alongwith the tender fee shall be forfeited.

27. In case there is a variation in the quoted amount as mentioned in figures and words in the tender form, the amount mentioned in words shall take precedence. In case the amount quoted in tender form is illegible either in figures or words, the legible amount shall be considered. Further, the bids containing illegible amount both in figures and words, shall be rejected and the earnest money shall be forfeited.

28. The successful allottee shall also be required to pay 10% of the MVV in case of draw of lots whereas in case of Auction-cum-Tender, the allottee shall be required to pay 10% of the Bid/Tender offered by him as advance fixed license fee through a Demand Draft drawn on a Scheduled Commercial Banks of India as per the schedule below. This demand draft shall be deposited by the concerned District Incharge latest by 5th April, 2023 after proper verification. This amount shall be adjustable against the monthly license fee payable on lifting of liquor to the extent of @ 6% in the Month of April, 2023 and the balance amount @ 4% in the last month of the financial year i.e. March, 2024.

The licensee shall be allowed to operate the liquor vends only if the complete advanced fixed license fees above is deposited as prescribed above. In case of failure to deposit the entire advanced fixed license fee, the allotment of vends/units shall be cancelled immediately by the Collector of the Zone concerned and the same shall be put up for re-allotment. Any advance amount deposited by such licensee shall be forfeited.

The licensee shall have to submit security amount equal to 6% of the Bid/Tender offered by him in the shape of FDR/Bank Guarantee of Scheduled Commercial Banks of India valid upto 30th June of the next financial year i.e. 2024-25, duly pledged in favour of the District In-charge concerned by 15th of April of the concerned financial year failing which the concerned District Incharge shall send the report to Zonal Incharge concerned within a three days. The Zonal Incharge who shall take further action within three days positively and cancel the license of vend/unit.

However, if the licensee submits the security amount, the cancellation proceedings in respect of defaulting unit/vend may be dropped by the Zonal Incharge by imposing a maximum penalty of Rs. 1,00,000/- and the licensee shall be allowed to continue the operations. The entire process to be concluded by the Collector Incharge within three days.

29. The MGQ allotted to a unit shall further be divided into twelve parts as per the condition No.4.3 to be lifted compulsorily on monthly basis on the payment of the License Fee thereon. However, if the licensee fails to lift the minimum guaranteed quota for the month, he shall be required to deposit the license fee for the said month and if he fails to lift the prescribed quota he shall be liable for action as per condition No. 4.3 of this policy. The licensee shall have to deposit the entire License Fee on the monthly quota.

30. All bidders intending to participate in Auction-cum-Tender process of allotment are also expected to go through the Bid/Tender Document and submit the relevant forms, i.e. Form-A, Form-B and Form in Annexure-A, before participating in the Auction-cum-Tender.

31. Every intending bidder in the Auction-cum-Tender shall bring alongwith him Eligibility Claim as defined in the Tender process mentioned in forgoing paras. If eligibility claim of a bidder is found to be defective the same shall be rejected with reasons to be recorded in writing.

32. The Auction-cum-Tender shall be conducted for each unit separately. The Tenders shall be opened for each unit after the completion of bidding process is over and no more bids are forthcoming. However, the Presiding Officer may in very rare circumstances and with the approval of the Financial Commissioner (Excise), auction more than one unit or whole of the district together. Only in the case of an eventuality when an entire district is intended to be put to auction, the Presiding Officer will give the intending bidders an opportunity to also file a tender for the whole district as well at this stage. However, the Auction-cum-Tender process for the whole district shall be resorted to only once the Auction-cum-Tender process of each unit or more than one unit has been exhausted keeping in view the interest of Government revenue. The Financial Commissioner (Excise) may reject any grouping done by the Presiding Officer.

33. The Presiding Officer may refuse any bid, which he considers to be merely speculative. However, reasons in this regard will be recorded in writing.

34. The Presiding Officer may exclude any person, on account of his conviction or record as a bad character or on account of being suspected of pooling or indulging in other activities pre- judicial to Government revenue or for any other sufficient reason to be recorded in writing, from participating in the auction. He may further recommend to the Financial Commissioner (Excise) for blacklisting of that person.

35. If the Presiding Officer is of the opinion that the bids are sluggish as a result of suspected pooling, he may postpone the Auction-cum-Tender of that particular Unit/District.

36. When the presiding Officer finds that a bid has crossed the predetermined threshold amount, he will demand an immediate deposit of part amount of the bid money (called 'Cash down' payment). This 'cash down' payment will increase as per a predefined formula as there is further increase in bids. The cash down condition may be made applicable on that bid also which crosses the predetermined threshold amount if, in the opinion of the Presiding Officers an abnormally high jump is made from one to another only to take advantage of no or lower cash down condition. However, normally cash down condition will apply only for bids, which are made after this cash down condition is announced.

37. If the highest bid or bids, in respect of any vend or vends, received by the Presiding Officer at the auction/tender are rejected or not confirmed by the Financial Commissioner (Excise), the deposits of security made by the concerned bidder, shall be refunded to such bidder without any interest thereon. Deposit of advance amount shall confer no right on the highest bidder at auctions for the grant of a license.

38. If any person who is the highest bidder at the auction/tenders, either indulges in pooling by deliberately withdrawing from tender (or otherwise except as specifically provided) or fails to make deposit of the amount of advance license fee or on approval of his bid by the Financial Commissioner refuses to accept the license, the license may be resold by any arrangement given in para 1.2 in Chapter-I and any deficiency in License Fee and all expenses on such resale or attempted resale shall be recoverable from the said person as an arrear of land revenue.

39. In case any vends/units remained un-allotted by way of Auction-cum-Tender process then the Financial Commissioner (Excise) may be allowed to resell the un-allotted vends/units by any arrangement given in para 1.2 in Chapter-I of Excise Policy.

40. If the highest bid or bids in respect of any vend or unit received by the Presiding Officer at the auction/tender are approved and confirmed by the Financial Commissioner (Excise), the deposit of advance license fee made by the concerned bidder shall be counted towards the License Fee approved in respect of the concerned vend or vends, and adjusted as prescribed and the remaining amount of License Fee shall be paid by the licensee.

41. While allotting the retail vends L-2/L-14/L-14A by Auction-cum-Tender, the Committee constituted for this purpose shall have the final authority to debar any such applicants whom the members of the Committee find out to be immediate family members of the defaulting licensees (whether current or old defaulter) from allotment of retail vends even if he/she is the highest bidder/successful allottee. The committee shall pass a speaking order in the matter and convey the same immediately to the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. for approval. The concerned District Incharge shall submit a certificate to the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. that no defaulter or his immediate family members have been permitted for allotment of excise units in his jurisdiction. The disqualified applicant/bidder in such cases shall have no right to appeal to the higher authority.

42. The annual license fee (as per bid/tender offered) shall be divided into twelve installments so that the entire license fee is cleared by 15th March of the financial year. The license fee payable for a particular month shall be deposited into the government treasury by the 7th day of the subsequent month failing which the concerned District Incharge shall send the report to Zonal In-charge concerned within three days.

The Zonal Incharge shall cancel the license of vend/unit within three days positively in case the licensee fails to deposit the monthly license fee and the advance amount deposited shall be forfeited.

However, if the licensee deposits monthly license fee, the cancellation proceedings in respect of defaulting unit/vend may be dropped by the Zonal Incharge by imposing a maximum penalty of Rs. 1,00,000/-and the licensee shall be allowed to continue the operations. The entire process to be concluded by the Collector Incharge within three days.

43. When the bidding for any license exceeds a figure of Rs. 1,00,00,000/- over the reserve price fixed for that unit, each further bid shall be multiple of Rs. 1,00,000/-.

44. Provided that in case the immediate cash deposit actually made at the fall of hammer is higher than 10% or more of the bid money, the highest bidder will not be required to make a separate deposit equivalent to 10% of the bid money.

45. In order to promote "Green Himachal Clean Himachal", the retail licensees shall maintain cleanliness and hygiene in and around the shop. Adequate number of dustbins shall be placed inside and outside the vend. Non-compliance of this provision will attract a penalty of Rs. 5,000/- for the first time and subsequent non-compliance, a penalty of Rs. 10,000/- shall be imposed by the District Incharge. The Retail sale licensees will make adequate fire safety arrangements.

46. The retail licensees may add/delete partner(s) with the approval of the Collector of the Zone concerned, during the currency of the license period subject to the condition that the new partner(s) fulfill the prescribed eligibility criteria. The addition/deletion may be done subject to payment of Rs.4 lakh per partner added/deleted.

47. In the event of death of a sole proprietor or any other case, the Collector (Excise) may allow the legal heir(s) to continue the license for the remaining period, provided that the legal heir(s) are otherwise eligible to hold the license.

48. If a license is held by a partnership firm, in the event of death of a partner, the survivor(s) and the legal heir(s) of the deceased or in the eventuality of death of all the partners, their legal heir(s), if otherwise eligible, may be allowed by the Collector (Excise) to hold the license for the remaining period of the financial year.

49. In case there is any change in the territories of Municipal Corporation/Municipal Committee/Notified Area Committee and existing units/vends from the rural areas are added to the above mentioned local bodies, in that case, the existing L-14 vends may be segregated into L-2 and L-14 vends and the existing quota of IMFL and CL may be allotted accordingly to these vends. This shall not be deemed as change in composition of a unit for the purposes of Auction-cum- Tender.

50. If the confirmation from the Commissioner of State Taxes and Excise-cum-Financial Commissioner (Excise) is not received by 31st March, 2023, the Collector (Excise) may assume that the Financial Commissioner (Excise) has accorded confirmation for allotment.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8894 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No.7-187/2023-EXN- 8894.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise2473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In Sub-Rule (3-A) of Rule 9.5 following shall be substituted :—

(i) Rs. 9.00 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of brands on lease/franchise basis by manufacturers for consumption within the State and Rs.1.50 per unit of 750 mls. of Foreign Spirit for export of such brands. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

Rs. 5.50 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit on bottling of own Brands by manufacturers for consumption within the State and at the rate of Rs. 0.60 per unit of 750 Mls. of Foreign Spirit of own Brands for export. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

(ii) @ Rs. 1.75 per unit of 750 Mls. of Country Liquor provided that in case of bottling of CL for export the rate will be Rs. 0.35 per unit of 750 Mls. (Pints and Nips to be converted into quarts of 750 Mls. for calculation).

2. In rule 9.5 for the words, signs and figures figure "Rs. 8,25,000/-" wherever occurred, the words, signs and figure "Rs. 9,00,000/-" shall be substituted.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8895 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as2474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The sub-rule 27(h) in rule 27 related to covid cess shall be deleted with immediate effect.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8896, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN- 8896.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, a new sub-rule 27 (i) shall be added after sub-rule 27 (h) in rule 27 which is as under :—

The milk cess shall be charged on liquor bottle which is as under:—

For the calculation of levy with respect to Milk cess on Beer/Wine/RTD, the quantity of the liquor sold in bottles of sizes other than 750 mls. shall be converted into units of 750 mls.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8897, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8897.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") as amended from time to time with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In Rule 9.5 clause 3B shall be substituted as under :—

"The manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of IMFL, Beer and Wine/Cider registered, manufactured and marketed in the State and also exported subject to proper bottling/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of at least three previous years alongwith the agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh in case of winery and Rs. 25 lakh in case of other manufacturers needs to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be2476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

(d) The lessor and lessee shall be held jointly and severally responsible for the payment of all government dues pertaining to lease agreement and subsequent dues accrued thereon. In case of default of payment of any kind of dues, the lessor shall be bound to indemnify the lessee."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8898, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8898.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the H.P. Sweet Manufacture Rules, 1988 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the said Rule :—

"A new sub -rule 4(a) shall be added after rule 4 which is as under :—

(i) The bottling of imported wine in the wineries of State is allowed subject to condition that the manufacturers/ non-manufacturers, who own liquor brands shall be allowed to get their brands of Wine registered and bottled in the State for sale in H.P. and export subject to proper bottling tie-up/lease agreement with the manufacturers located in the State subject to following conditions :—

(a) A person intending to enter into lease/bottling arrangement shall furnish ITRs of atleast three previous years along with the agreement.

(b) In case of lease agreement, a refundable security deposit in shape of a FDR pledged to the Collector of the Zone concerned amounting to Rs.10 lakh to be furnished by the lessee. This security amount shall liable to be forfeited in case of any breach of conditions of license by the lessee.

(c) They have to furnish a declaration that no excise license previously held by them or the lease of a license in any State, has been cancelled or suspended or denied to be renewed by the licensing authority owing to a breach of any of the provisions of the Act and/or Rules governing the grant of such license.

(d) The lessor and lessee shall be held jointly and severally responsible for the payment of all government dues pertaining to lease agreement and subsequent dues accrued thereon. In case of default of payment of any kind of dues, the lessor shall be bound to indemnify the lessee".

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8899, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8899.— In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

The sub-rule 18 (e) in rule 18 is substituted as under :—

"The sale of draught beer in KEGS of upto 30 ltrs capacity is allowed in all the bars holding licence in form L3-L4-L5 and L4-L5 and L4A-L5A .The bar licensees shall procure the draught beer Imported/Indian made from L-2/L-14 vends or from L-10C and L-1B on payment of prescribed assessed fees. The retail licensee can sell the kegs having capacity 5 litre only in the retail vends i.e. L-2/L-14 on payment of applicable levies and the licensee shall procure the kegs from L-1 licensee of the district only."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8900 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constituted of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8900.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") as amended from time to time with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the said rules, the rule 9.34 (A) shall be substituted as under :—

(a) All the wholesalers i.e. L-1 (wholesale vend of IMFL) and L-13 (wholesale vend of Country Liquor) shall be required to mandatorily install integrated IP based CCTV mechanism alongwith internet (wi-fi) in their premises and the expenditure for this will be borne by the licensee.

(b) In order to monitor the bottling operations and dispatches of liquor, an integrated CCTV mechanism alongwith internet facility such as wi-fi must be installed in the bottling plants and the expenditure for this will be borne by the licensees. Further, if the licensee fails to install such facility in the premises before 15th April 2023. No manual permit/passes for intra state transportation shall be allowed.

(c) The CCTV cameras should cover all the major areas inside the licensed premises including bottling hall, storage area, entry/exit points and surrounding areas. The un- interrupted access to the live feed shall be provided to Collector of the Zone, Dy. CSTE Incharge of the District, concerned ACSTE and ASTEO/STEO.

(d) The position of the Cameras shall be identified and checked by the ACSTE (Excise) of the district and report be submitted to the Dy. CSTE/ACSTE Incharge of the district. (e) The cameras installed at the L-1/L-13 and liquor manufacturing units should have a recording storage of atleast 30 days and the licensee will be required to provide backup on a CD/storage device every month to the concerned District Incharge before 7th of succeeding month.

(f) A control room shall be setup at the District Headquarters for the monitoring of manufacturing of bottling operations and dispatches of liquor from units as well as wholesalers.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8901 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8901.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as applicable in Himachal Pradesh, as amended from time to time (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the said rules:

The sub- rule 9.34 (B) shall be substituted as under :—

PROGRESSIVE MEASURES UNDER THE EXCISE ADMINISTRATION TRACK AND

TRACE :—

(a) An effective end to end online Excise Administration System shall be setup in the State which shall include the facility of track and trace of liquor bottles besides other modules for real time monitoring.

(b) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department and this mechanism shall be started on or before 30-04-2023.

(c) All movement of liquor and spirit from the distillery/brewery/bottling plant/L-1B/ L-1BB licenses shall be done in GPS enabled vehicles only. Compliance of the same shall be ensured by the district incharge and Collector of the Zone.

(d) In order to ensure the effective implementation of the track and trace mechanism, the distributors, wholesalers and retailers shall install their own hardware as per the specifications provided by the department.

(e) The Distilleries/Bottling Plants and distributors shall ensure that the bottles of Country Liquor, Indian Made Foreign Liquor and BIO shall carry such security markings such as hologram/EAL (Excise Adhesive Label) as prescribed by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN- 8902, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8902.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules, sub-rule 22 (a) of rule 35 (A) shall be substituted as under :—

(a) Intra-Unit transfer within a District.—A licensee may, with the approval of the ASTEO/STEO I/C of the Circle, transfer his quota from one vend to another vend licensed to him within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license.

(b) Inter-Unit transfer within a District.—A licensee may, with the approval of the District Incharge concerned, transfer his quota from one unit to another unit within the district, for retail sale of CL/FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the transferring licensee may apply to the district incharge alongwith consent letter of the transferee licensee who may grant the permission for the same, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee. The copy of the same may be sent to the Collector of the Zone and ASTEO of the Circle. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.4 per proof liter will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another within the district after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit.

(c) Inter-District transfer across the units.—A licensee of a district may, with the approval of the Collector of Zone concerned in which his unit falls, transfer his quota from one unit to another unit falling in another district, for retail sale of FS/IMFS during the currency of the period of his license. For this purpose, the licensee of the transferring unit in a district may apply to the Collector of his Zone through district in- charge alongwith consent letter of the transferee licensee. The Collector may grant the permit for transfer the quota to the licensee of the another district, if in his opinion, it is expedient to do so in the interest of government revenue. However, the consent letter will not be required if both the units pertain to the same licensee.

The copy of the permit may be sent to the transferee licensee, district in-charge of the transferring district and transferee District and Collector of the Zone of transferee district. The quota of liquor so transferred will be added to the lifted quota of transferring licensee. For the purpose of application of this provision, the quota of CL/FS/IMFS to be transferred shall not be less than 4050 proof litre per transaction. Further, a permit fee (non-refundable) of Rs.4 per proof litre will be deposited by the applicant at the time of grant of permit for transfer of quota.

The licensee shall transfer the quota from one unit to another from one district to another after lifting of 50 percent of the Minimum Guaranteed Quota allotted to his unit.

(d) The quota transferred as mentioned at point No. (a) to point No. (c) shall not be considered as additional quota.

(e) The transferee licensee shall be bound to lift the transferred quota failing which he shall be liable to deposit the prescribed license fee on the same quantity of liquor.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8903, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8903.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules, the sub-rule 31 (ii) of rule 37 shall be substituted which is as under :—

Unless otherwise specified, all the licensees under these rules shall sell bottled liquor of the following strength:—

- Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8916 dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8916.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act,2483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENT

In the said rules:— A new sub-rule 9.34 (c) shall be added after the sub- rule 9.34 (B) in rule 9.34 which is as under :—

The bottling plants and distilleries shall get a technical and structural audit of their bottling plant done from reputed institutions like IIT Mandi, NIT Hamirpur, IIT Ropar, Thaper Institute of Technology, Patiala etc. by 30-06-2023, at their own expense. If the audit report is not submitted, the plant shall not be allowed to operate after 01-07-2023 unless the additional time is granted by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8904, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8904.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, sub-rule 9.17 (ii) of rule 9.17 shall be substituted as under :—

Transfer fee is levied on ENA as below :

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8905, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8905.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules:—

In Rule 9.5 after sub-rule 9.5 (B), a new sub-rule 9.5 (C) shall be added which is as under :—

"A new category of liquor obtained by Fermentation of fruits and its distillation or by blending it with Netural Grain Spirit, be created having Alcoholic Contents upto 50 degree Proof. The annual license fee shall be fixed at Rs.10 Lakh. Other terms and conditions of Distillery and Winery shall applicable to the Schnapps (IMFL) and CL (Like Angoori or known by any other name)."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8906, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN- 8906.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, a new sub-rule 38 (1CC) shall be added after sub-rule 38 (1C) which is as under :—

The license in form L-1CC shall be granted under the principal license in form BWH-2/D-2/lease to the applicant who intends to store and supply of IMFS only manufactured under the principal license in form BWH-2/D-2/lease anywhere in the State.

The license shall be granted by the Collector (Excise) of the Zone concerned with the prior approval of the Financial Commissioner (Excise) on application from the licensee holding a license in form BWH-2/D-2/lease licensee on payment of fixed license fee @ Rs. 2,00,000/-. The license holder in form L-1CC will have to deposit or furnish a security of Rs. 5,00,000/- in the shape of FDR/Bank Guarantee. The other codal formalities like approval of premises etc. will also be observed. The licensee in form L-1CC shall store own IMFS brands only for supply to the L-1 only.

The licensee shall get the license renewed every year by the Collector (Excise) of the Zone on payment of such fee and such other conditions as may be fixed by the Financial Commissioner (Excise)-cum-Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time as per the Act/Rules/Orders/Notifications issued there under in so far as these are not inconsistent and are applicable in the case of aforementioned licenses.

The license will observe the dry days as notified by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time.

The license shall supply bottled liquor only in sealed and capsule bottles.

The licensee in addition to the provisions of the Punjab /HP Excise Act shall abide by the instructions/directions/orders/notifications issued by the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. from time to time.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8917, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8917.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Liquor Permit and Pass Rules 1932 (as applicable in Himachal Pradesh) (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04- 2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

"A new sub-rule 7.2 (AAA) shall be added after sub-rule 7.2 (AA) in rule 7 which is as under :—

"A permit fee @ Rs. 0.50 per bulk litre shall be applicable wherever there is

requirement of permit except for the permit issued for inter/intra district quota transfer".

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8907, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8907.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise2487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the H.P. Bonded Warehouse Rules, 1987 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-04-2023 :-

AMENDMENTS

In the said rules, a new sub-rule 5(AA) after sub-rule 5(A) in rule 5 shall be added

which is as under :—

" No Letter of Intent (LOI) for setting up stand-alone bottling plants shall be given during the financial year 2023-24."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8908, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8908.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, a new sub-rule 18 (A) (3C) shall be added after sub-rule 18 (A) (3B) in rule 18 which is as under :—

The license holder L-3, L-4, L-5 shall have mini bar for occupants in all the rooms of 3 star hotels, 4 star hotels, 5 star hotels and above and will also be covered under the same license fee.

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8909, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8909.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, the sub-rule 38 (1-BB) (vii) in rule 38 shall be substituted which is as under:—

"The following policy is outlined for procurement and distribution of all kinds of BIO brands (Imported Liquor) in the State of Himachal Pradesh :—

(i) All kinds of BIO brands shall be supplied in the State by Public Custom Bonded Warehouse located in the State of Himachal Pradesh.

(ii) The L-1BB licensees shall procure all kinds of BIO brands from the space holders in the Public Custom Bonded Warehouse in the State of Himachal Pradesh only. No permits for importing BIO brands from any States shall be granted to any licensee except CSD canteens.

(iii) The space holders in the Public Custom Bonded Warehouse shall be granted license in form L-1BIO. The license shall be granted by the Collector of the Zone concerned after approval of the Financial Commissioner (Excise) H.P. on an annual fixed license fee of Rs.15 Lakh alongwith security amount in shape of FDR/Bank Guarantee amounting to Rs.10 Lakh in favour of the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. The L-1BIO licensee shall supply all kinds of BIO brands to L-1BB and shall be responsible for collection and deposition of any excise levies prescribed alongwith VAT payable. The excise levies prescribed shall be deposited at the time of grant of transport pass by the L-1BIO licensee. In the case of Star Hotels who are duly licensed in form SEIS (Service Export India Scheme) to purchase duty free liquor by the Director General of Foreign Trade, Govt. of India, they may procure liquor from the L-1BB licensee only.

(iv) The L-1BIO licensee shall get their brands registered with the Department and they shall be required to submit authorization letter from the liquor companies i.e. Brand Owning Company in India at the time of submission for approval/registration of brands.

(v) In case more than three L-1BIO licensees submit an authorization letter from the same Brand Owning Company and for the same brand, the same will be treated as invalid.

(vi) Holograms have to be affixed on all BIO brands supplied in the State alongwith stickers carrying slogan of the statutory warning and "For sale in Himachal Pradesh only" at the time of first sale in the State by the L-1BIO.

(vii) In the event of failure in making timely supply and/or not meeting the demand of desired brands of Foreign liquor (BIO) by the L-1BIO licensees, then licensee in form L-1BB shall procure foreign liquor brands (BIO) from outside the State on application to the Financial Commissioner (Excise) subject to the condition that the L-1BB licensee shall submit the authorization letter from the liquor companies i.e. Brand Owning Company in India at the time of seeking permission to procure foreign liquor outside the State."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8910, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8910.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules, clause 25 of sub-rule 35 A in rule 35 shall be substituted as under :—

" After lifting the entire annual MGQ, additional quota of CL and IMFL shall be granted by the District In-charge and the Collector (Excise) of the concerned Zone. The Collector (Excise) and the Distt. In-charge shall grant the additional quota at the rates of license fee prescribed below after the entire annual quota has been lifted successfully by the retail licensee. The license fee on additional quota will be charged as under:—

(a) upto 10% of the MGQ with 80% of the prescribed license fee, (By the Distt. In-charge) (b) beyond 10% upto 20 % at the rate of 90% of the prescribed license fee; (By the Collector).

The additional quota lifted by the licensee shall not be added to the original quota of the Unit for the subsequent financial year."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8911, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8911.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules :—

"The clause 26 (c) of sub-rule 35 A in rule 35 related to quota conversion fee shall be deleted".

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8912, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8912.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act,2491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023:—

AMENDMENTS

In the said rules, a new sub-rule 38 (2-AA) shall be added after sub-rule 38 (2A) in rule 38 which is as under :—

"The additional license in form L-2S/L-14S/L-14AS in place of sub-vends shall be granted to a retail licensee with the main vend in form L-2/L-14/L-14A within the State may be allowed. The fixed annual license fee for the above licenses will be Rs. 6,00,000/-. Whereas, keeping in view the issue of smuggling of liquor into the State, the L-2S/L-14S/L- 14AS vends shall be granted within a distance of 100 meter from the borders on the payment of Rs. 3,00,000/- as annual license fee. Such a L-2S/L-14S/L-14AS vends may be allowed within the distance of not more than the one third of the total distance between the main vend of the applicant licensee/s and that of vends of the other licensee(s) in the vicinity, thereby creating a residual buffer area between the vend of one licensee and that of another licensee.

The L-2S/L-14S/L-14AS shall be approved and granted by the Collector of the Zone concerned during the first quarter of the financial year only. After first quarter the L-2S/L- 14S/L-14AS vends shall be granted by the Collector (Excise) of the Zone with prior approval of the Commissioner of State Taxes and Excise, H.P. The quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor of the L-2S/L-14S/L-14AS shall be allotted by the Collector (Excise) of the Zone concerned out of the quota allotted to the vend for which the L-2S/L-14S/L-14AS is approved.

In case of opening of L-2S/L-14S/L-14AS at inter-district border, the Collector shall decide the matter by considering the opinions of District In-charges of concerned districts if both districts fall within the same zone. However, if the matter pertains to districts located in different zones, the Collectors of both the Zones shall collectively decide the matter and sent for the approval of Financial Commissioner (Excise).For the purposes of the vends/additional license in form L-2S/L-14S/L-14AS, No NOC/ resolution, from the Gram Sabha/Gram Panchayat shall be required where any vend/additional license in form L-2S/L- 14S/L-14AS is to be granted."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8913, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

AMENDMENT

In the said rules:—

The first para of rule 9.28 shall be substituted which is as under :—

"the bottling timing of distilleries, bonded warehouses and breweries has been re-scheduled in the interest of public revenue from 08.00 AM to 05.00 PM in each month from april to september inclusive, and from 09.00 AM to 6.00 PM in each other month."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8914, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8914.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Yunus, Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with effect from 01-04-2023 :—

AMENDMENTS

In the said rules, rule 38 (21) (r) shall be inserted as under :—

"The retail licensee can sell the kegs having capacity 5 litre only in the retail vends i.e. L- 2/L14 on payment of applicable levies and the licensee shall procure the kegs from L-1 licensee of the district only."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

[Authoritative English text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-187/2023-

EXN-8915, dated 29-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171 009, the 29th March, 2023

No. 7-187/2023-EXN-8915.—In notification No.7-82/2021-EXN-18400 dated 01-07-2021 issued under H.P. Liquor License Rules 1986, the words "sub-rule 18(e) shall be read" "sub-rule 18(f)".

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise,

Himachal Pradesh.

__________

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 जून, 2023

संख्याः जे0एस0वी-बी(ए)3-2/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 21 के साथ पठित धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2023 है। (2) ये नियम, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है; और

(ख) "आयोग" से, हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्त्पादन पर जल उपकर हेतु राज्य आयोग अभिप्रेत है;

2494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीें है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. पद और गोपनीयता की शपथ.--आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्ररूप में दिलाई जाएगीः--

गोपनीयता की शपथ

मैं...........................................................................................ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक्‌ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं..........................................................................................................., जो हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुत्ता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक्‌ रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विद्यमान विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

4. वेतन.--आयोग का अध्यक्ष प्रतिमाह रुपये 1,35,000/- (केवल एक लाख पैंतीस हजार ) रुपये नियत मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा और सदस्य रुपये 1,20,000/-(केवल एक लाख बीस हजार ) रुपये नियत मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य जो सेवारत अधिकारी है और राज्य सरकार की सेवा में बना हुआ है, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन यथा अनुज्ञेय अपने वेतनमान में वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होंगेः परन्तु और यह कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है, को राज्य सरकार के वर्ग-I अधिकारी को अनुज्ञेय पेंशन और भत्ते घटाकर अंतिम आहरित वेतन के बराबर वेतन प्राप्त होगा।

5. अन्य भत्ते जैसे यात्रा भत्ते, परिवहन, चिकित्सा उपचार, दूरभाष प्रसुविधा जो राज्य सरकार के समतुल्य वेतन आहरित कर रहे वर्ग- 'क' के अधिकारी को लागू होंगे।

6. आवास.--यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पास अपना कार्यग्रहण करने से पूर्व सरकारी आवास है, तो उसके पास या तो सरकारी आवास धारण करने या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने का विकल्प होगा।

7. निर्वचन.--यदि इन नियमों के किन्ही उपबंधों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न है तो इसका विनिश्चय सरकार करेगी और इस पर सरकार का निर्वचन अंतिम होगा।

आदेश द्वारा,

अमिताभ अवस्थी, सचिव (जल शक्ति विभाग)।2495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

[Authoritative English text of this Department Notification No. JSV-B(A)3-2/2023 as required

under Article 348(3) of the Constitution of India].

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171002, 24th June, 2023

No. JSV-B(A)3-2/2023.—In exercise of the powers conferred by section 42 read with section 21 of the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation (Salary, allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023); and

(b) "Commission" means the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the "Act" shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Oath of office and secrecy.—The Chairperson and Members of the Commission shall, before entering upon his Office, subscribe to an oath of office and secrecy before the Chief Minister, Himachal Pradesh.

The Oath of office and secrecy shall be administered in the following form:—

Oath of Secrecy

I __________________________________________do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall not directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairperson/Member.

Oath and affirmation of allegiance to constitution

I_________________________________ having been appointed Chairperson/ Member of the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation, do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the constitution2496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour affection or ill will and that I will uphold the constitution and the laws of the land.

4. Pay.—The Chairperson of the Commission shall be entitled to receive a fixed basic pay of Rs.1,35,000/- (Rupees One lakh thirty five thousand only) per month plus Dearness allowance and a Member shall be entitled for fixed basic pay of Rs. 1,20,000/- (One lakh twenty thousand only) plus Dearness allowance:

Provided that the Chairperson or member who is serving officer and continues to remains in the service of the State Government shall receive the pay and other allowances in his own pay scale as admissible under the Government of Himachal Pradesh:

Provided further that a person appointed as Chairperson who is a retired Government Servant, shall receive a pay equal to last pay drawn minus pension and allowances as admissible to Class-I officer of the State Government.

5. Other allowances such as Travelling Allowances, Transport, Medical treatment, Telephone facility as may be applicable to a Group "A" Officer of the State Government drawing an equivalent pay.

6. Accommodation.—If the Chairperson or the member of the Commission is in possession of Government accommodation before entering his office, he will have an option either to retain the government accommodation or to get HRA as per instructions of the State Government.

7. Interpretation.—If the question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, the government shall decide the same and its interpretation thereon shall be final.

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (JSV).

___________

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 24th June, 2022

No. JSV-B(A)3-2/2023.—In exercise of the powers conferred upon under sub-section (1) of Section 18 of the Himachal Pradesh Water Cess on Hydro Power Generation Act, 2023 (Act No. 7 of 2023), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to establish Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydro Power Generation with following composition:—

1. Chairperson . . 1(one)

2. Members . . Not more than four(4)2497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 2. The head office of the Commission shall be at Shimla. 3. This has been uploaded on e-Gazette of Government of Himachal Pradesh.

By order,

AMITABH AVASTHI, Secretary (JS).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 28-06-2023 सरोज पत्नी श्री किशन लाल, निवासी गांव भैरू, डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपनी सास श्रीमती बाछला देवी पत्नी स्व0 श्री रसीला राम, गांव भैरू, डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नेरटी में दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर के न्यायालय में गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी सास श्रीमती बाछला देवी पत्नी स्व0 श्री रसीला राम का देहांत दिनांक 26-03-2018 कोे गांव भैरू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नेरटी में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत नेरटी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ....................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 30-06-2023 श्रीमती वर्षा शर्मा पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी गांव क्यारी, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।2498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल डोल्यार में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम सुनील कुमार पुत्र ईश्वर दास है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल डोल्यार में सुशील कुमार पुत्र ईश्वर दास चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल डोल्यार में सुशील कुमार उर्फ सुनील कुमार पुत्र ईश्वर दास करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ............................ को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत बीरवल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) इन्तकाल नं0 : 1164 अताए हकूक मलकीयत H.P. L.R.M. 104 (3) तारीख इन्द्राज : 13-04-2023 1. श्री उमेश कुमार, विनय कुमार पुत्र श्री दिनेश पुत्र बाबू राम, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

2. हरिया पुत्र गरीबू पुत्र माडु, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

व्रजिन्दर सिंह पुत्र हरमिन्दर सिंह पुत्र शाम सिंह, निवासी महाल व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 हाल निवासी हाऊस नम्बर 28-ए, सुन्दर नगर, न्यू दिल्ली-110003.

विषय.-- 1164 अताए हकूक मलकीयत H.P. L.R.M. 104 (3)

आपको इस इश्तहार द्वार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त इन्तकाल को दिनांक 30-06-2023 को तस्दीक किया जाना है। जिस बारे आपको कई बार पटवार वृत्त जम्बल में हाजिर होने बारे इत्तलाह द्वारा सूचित किया गया था। परन्तु हाजिर न आने पर अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होना सम्भव न है। अतः अब आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए बजरिया राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 30-06-2023 को असालतन या वकालतन मुकाम क्षेत्रीय कानूनगो कार्यालय डाडा स्थित बतवाड में हाजिर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसके उपरान्त आपका कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जाएगा।2499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945 आज दिनांक 14-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/एन0टी0/23

तारीख पेशी : 30-06-2023 श्री फींडू राम पुत्र धनी राम, निवासी महाल आरठ झिकली, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। अनुवान मुकद्दमा.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

नोटिस बनाम आमा जनता।

श्री फींडू राम पुत्र धनी राम, निवासी महाल आरठ झिकली, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने नाम दुरस्ती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका असल नाम फींडू पुत्र धनी राम है। उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य कागजात में भी असका नाम फींडू राम ही दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त लाहला के महाल आरठ झिकली के राजस्व अभिलेख में गलती से उसका नाम केवल पुत्र धनी राम दर्ज कर दिया है जोकि गलत है। इसलिये राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित किये जायें। प्रार्थी के नाम दुरुस्ती प्रकरण पर आम जनता व प्रार्थी का पक्ष सुनने हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय मुकाल पालमपुर में दिनांक 30-06-2023 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2023 के असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 30-06-2023 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 31-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून 2023/05 आषाढ़, 1945

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Miss. Sunita Devi d/o Sh. Lal Bahadur, r/o Below MRR Road, Delphin Lodge, Chotta Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Miss. Sunita Devi d/o Sh. Lal Bahadur, r/o Below MRR Road, Delphin Lodge, Chotta Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely SUNITA DEVI (DOB-11-03-2001) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th June, 2023.

Seal.

BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely ANJALI (DOB-15-02-2014) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 21st June, 2023.

Seal.

Sd/- BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely BIMLA (DOB-15-12-1991) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th June, 2023.

Seal.

Sd/- BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely ARUN (DOB-05-08-2008) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 19th June, 2023.

Seal.

Sd/- BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Bimla w/o Sh. Kishan, r/o House No.-7, 8, Benmore, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her daughter namely KHUSHI (DOB-20-05-2011) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 19th June, 2023.

Seal.

Sd/- BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Pooja w/o Sh. Harish Bahadur, r/o Village & P.O. Gadheri, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Pooja w/o Sh. Harish Bahadur, r/o Village & P.O. Gadheri, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her sons Dharmender and Hitesh in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Himri, Shimla (H.P.).

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Himri, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 09-06-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

CORRECTION OF NAME

I, Kanwal Jit Singh s/o Karnail Singh, Village Kior Brahmana, P.O. Chownki, Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.) declare that my name in my son Monty Rana's tenth class school certificate has wrongly entered Kanwaljeet Singh Rana whereas my correct name is Kanwal Jit Singh, concerned note.

KANWAL JIT SINGH

s/o Karnail Singh,

Village Kior Brahmana, P.O. Chownki,

Tehsil Nurpur, District Kangra (H.P.).

I, Ramesh Kumar Dhiman s/o Shyam Lal, H. No. 248/10, Changer, Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declared that my son Shivam Dhiman passed matriculation from C.B.S.E. in 2019 (Roll No. 2330818). In his certificate my name was wrongly entered as Ramesh Dhiman. My actual name is Ramesh Kumar Dhiman, concern note.

RAMESH KUMAR DHIMAN s/o Shyam Lal, H. No. 248/10, Changer, Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

_________

नाम परिवर्तन

मैं, सुषमा पत्नी श्री तेज स्वरूप, गांव कंडा, डाकघर मशोबरा, तहसील एवं जिला शिमला हि0प्र0 घोषणा करती हूं कि मैंने अपने पुत्र का नाम राधा रमन से बदलकर रवि शर्मा रख दिया है। संबंधित नोट करें।

सुषमा पत्नी श्री तेज स्वरूप,

गांव कंडा, डाकघर मशोबरा, तहसील एवं जिला शिमला हि0प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।