Himachal Pradesh Gazette, No. 139, 04 October 2023

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 04 अक्तूबर, 2023/12 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

JAL SHAKTI VIBHAG

(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-2 the 26th September, 2023

No. JSV-B(G)1-1/2023.—The Governor of H.P is pleased to order that 50% rooms of Rest Houses/Inspection Huts/Kissan Bhawans/VWSC Bhawans in Jal Shakti Vibhag mentioned at 139—राजपत्र/2023-04-10-2023 (8005)8006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 Annexure-"A" will be booked through online booking on 'HIM ATITHI' Portal for Tourists/Private persons in public Interest with immediate effect. The room tariff of rooms booked through online portal is fixed as Rs.1000/- (One Thousand only).

The room tariff fixed for different categories for the remaining rooms in the above Rest Houses/Inspection Huts/Kissan Bhawans/VWSC Bhawans will continue to be governed by the GAD Notification No. GAD-D(G)6-1/ 2019, dated 30-06-2023.

By order

Sd/- Principal Secretary (JSV) .

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Annexure"A"

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 29th September, 2023

No. 1-315/76-Fin (LA)Vol-10-7750.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of following Junior Auditors, Class-III (Non-Gazetted) presently working in the Level-11 to the post of Section Officer, Class-II (Gazetted) in the Level-13, with immediate effect:—

The above officials may submit their option for fixation of pay under Rule FR-22(1)(a)(i) within one month from the date of issuance of this notification and will remain on probation for a period of two years.

The above promotions are subject to the outcome of CWP No. 1421 of 2021 titled as Sanjay Sheel Vs State of H.P. and Ors. pending in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

Consequent upon the above promotions, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following postings and transfers:—

No TTA & Joining time will be admissible to the officials appearing at Sl. No. 1 to 4 and 7.

Sd/- (AMARJEET SINGH IAS), Special Secretary (Finance)-cum-Director, H.P. State Audit Department.

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 31st August, 2023

No. Agr.-B0F/31/2023.—In supersession of this Department Notification No. Agr.F.11- 5/79-III, dated 20-09-1983, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Director of Agriculture, Himachal Pradesh as the Appellate Authority under Clause 16 of Seed (Control) Order, 1983 for the State of Himachal Pradesh with immediate effect.

By order, Secretary (Agriculture).

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AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 30th September, 2023

No. Agr.-B0F/31/2023.—The notification of even number issued on dated 31-08-2023 for appointment of the Director of Agriculture, Himachal Pradesh as the Appellate Authority under Clause 16 of Seed (Control) Order, 1983 for the State of Himachal Pradesh. In 2nd line of Notification the dated "20-09-1983" may be read as "20-09-1984".

By order, Secretary (Agriculture).

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2023

No. EXN-F-(10)-17/2022.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify "the Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 (3rd Phase)" as under:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme shall be called the Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 (3rd Phase) (hereinafter referred to as the "Scheme").

(2) It shall come into force w.e.f. 01-10-2023 to 31-12-2023.

2. Definitions.—(1) In this Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

(a) "additional demand" means the amount of tax, penalty and interest as assessed by the assessing authority under the subsumed enactment for a financial year or any return period for which declaration under the Scheme has been made;

(b) "appellate authority" means the authority specified under para 13 of the Scheme;

(c) "appellate forum" means the Supreme Court of India or the High Court of Himachal Pradesh or the State Tax Tribunal or the Financial Commissioner (Appeals) or the Commissioner, as the case may be;

(d) "assessing authority" means an officer defined as such under the subsumed enactment;

(e) "assessment order" means an order for determination of tax liability for a financial year or any return period under any of the subsumed enactments, passed in relation to assessment proceedings under such subsumed enactment;

(f) "Commissioner" means the Commissioner of State Taxes and Excise;

(g) "declarant" means a person being a dealer, owner, proprietor as defined under the subsumed enactment who has the liability to pay tax under such enactment;

(h) "declaration" means the declaration filed under para 4 of the Scheme by the declarant;

(i) "designated committee" means the committee as appointed by the Commissioner; (j) "discharge certificate" means the certificate issued by the designated committee under para 9 of the Scheme;

(k) "person" includes,—

(i) an individual; (ii) a Hindu undivided family; (iii) a company; (iv) a registered society; (v) a limited liability partnership; (vi) a firm; (vii) an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not; (viii) the Government; (ix) a local authority; and (x) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding clauses;

(l) "pending assessment" means determination of tax liability for a particular financial year or any return period which is pending for determination under the subsumed enactment;

(m) "statutory forms" means Form 'C', 'F', 'H', 'E1', 'E2' as defined under the Central Sales Tax Act, 1956 and Form 'D', 'ND' as defined under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and any other relevant form required for availing concessional rate of tax under the subsumed enactment;

Scheme;

(o) "settlement" means the process for issuing discharge certificate under the Scheme;

(p) "subsumed enactment" means any Act repealed under section 173 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and section 64 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;

(2) All other words and expressions used in the Scheme and not defined herein, shall have the same meaning as assigned to them in the subsumed enactment and in case of any conflict between two or more such meanings in any subsumed enactment, the meaning which is more congruent with the provisions of the Scheme shall be adopted.

3. Application of the Scheme.—(1) The Scheme shall apply to,

(a) settlement of any additional demand pending for recovery pertaining to a financial year or any return period in respect of which assessment has been made, or (b) settlement of pending assessment and settlement of any demand on account of tax, penalty and interest that may accrue as a result of determination of tax liability of such pending assessment under a subsumed enactment.

4. Filing and acknowledgement of declaration.—(1) In order to avail the Scheme a declarant shall be required to file a declaration in the manner alongwith the proof of payment of settlement fee within such period as may be prescribed.

(2) The declaration shall be acknowledged in the prescribed manner:

Provided that an acknowledgment may not be issued, if the declaration is not accompanied by proof of payment of settlement fee and such other circumstances as may be prescribed.

5. Declarants not eligible to file declaration under the Scheme.—Subject to the provisions of para 4 of the Scheme, a declarant shall not be eligible to make a declaration under the Scheme in the following circumstances:—

(a) if the declarant has filed an appeal before the appellate forum and such appeal has not been withdrawn on or before the day of submission of declaration under the Scheme;

(b) if criminal proceedings have been initiated against the declarant for any reasons including tax fraud;

(c) if a notice has been issued to the declarant under subsumed enactment for an erroneous refund or refunds;

(d) if all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have not been produced either at the time of assessment or have not been filed alongwith the declaration8015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 under the Scheme and the tax due as per returns and settlement fee as per para 6 of the Scheme have not been paid.

6. Calculation of settlement fee.—(1) Where no statutory forms were required to be produced or all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have been produced either at the time of assessment or have been filed alongwith the declaration under the Scheme, the settlement fee shall be calculated as follows:—

(i) if the declarant has filed all periodical returns within stipulated time along- with payment of tax due as per such returns with respect to a financial year or any return period, settlement fee shall not be charged;

(ii) if the declarant has not filed the periodical returns within stipulated time, but has made payment of tax due as per such returns with respect to a financial year or any return period, the settlement fee shall be calculated @ 10% of tax paid after the due date of filing the return or payment of tax;

(iii) if the declarant has not filed tax returns and due tax has not been paid with respect to a financial year or any return period, settlement fee shall be calculated @ one hundred and ten percent of the tax amount applicable on the taxable turnover in such financial year or any return period as per the provisions of subsumed enactment and declared in the declaration under the Scheme.

(2) Where all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have not been produced either at the time of assessment or have not been filed alongwith the declaration under the Scheme and the tax due as per returns has been paid, the settlement fee shall be calculated as under:—

(a) hundred percent of the tax paid against the turnover of transactions involved in such statutory forms as if the forms were available, which have not been produced either at the time of assessment or have not been filed alongwith the declaration under the Scheme, or

(b) one percent of the value of the turnover of transactions involved in such statutory forms which have not been produced either at the time of assessment or have not been filed alongwith the declaration under the Scheme, or

(c) whichever is higher.

7. Restriction with regards to settlement fee.—(1) Any amount paid as settlement fee under the Scheme,—

(a) shall not be paid through the input tax credit;

(b) shall not be refundable under any circumstances except in case of excess deposit of settlement fees by the applicant or in case of rejection of application by the designated committee;

(c) shall not, under the subsumed enactment or under any other Act,—

(i) be taken as input tax credit, or8016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 (ii) entitle any person to take input tax credit, as a recipient, of the taxable goods, with respect to the matter and time period covered in the declaration.

8. Payment of settlement fee.—(1) Where the tax liability has been assessed for the corresponding financial year or any return period for which declaration has been made, payment of settlement fee calculated under para 6 of the Scheme may be made by adjustment of any amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the additional demand for that financial year or any return period:

Provided that if the amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the additional demand for a financial year or any return period by the declarant exceeds the amount of settlement fee, then the declarant shall not be entitled for refund:

Provided further that if the amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the additional demand for a financial year or any return period by the declarant is less than the amount of settlement fee, then the declarant shall deposit the balance amount in the government treasury in the relevant head of account of the subsumed enactment.

(2) Where the tax liability for the corresponding financial year or any return period for which declaration has been made has not been assessed, payment of settlement fee calculated under para 6 of the Scheme shall be deposited in the government treasury in the relevant head of account of the subsumed enactment.

(3) The payment of settlement fee under sub-paras (1) and (2) shall be made in the prescribed manner.

9. Verification of declaration and issuance of discharge certificate by designated committee.—The designated committee shall verify the declaration wherein acknowledgment has been issued and may issue discharge certificate or reject such declaration in the prescribed manner:

Provided that the declarant whose declaration has been rejected may request for an opportunity of being heard within such period as may be prescribed.

10. Privileges emanating from discharge certificate.—(1) Every discharge certificate issued under para 9 of the Scheme with respect to the amount payable under the Scheme shall be conclusive as to the matter and time period stated therein, and—

(a) the declarant shall not be liable to pay any further tax, interest, or penalty with respect to the matter and time period covered in the declaration;

(b) the declarant shall not be liable to be prosecuted under the subsumed enactment with respect to the matter and time period covered in the declaration;

(c) all matters and time period covered by such declaration shall not be reopened in any other proceeding under the subsumed enactment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) no person being a party in appeal or revision shall contend that the designated committee has acquiesced in the decision on the disputed issue by issuing the discharge certificate under the Scheme;

(b) where any material particular furnished in the declaration is subsequently found to be false, within a period of one year of issuance of the discharge certificate, it shall be presumed as if the declaration was never made and proceedings under the applicable subsumed enactment shall be instituted.

11. Rectification of errors.—The designated committee may modify the discharge certificate within one year of issuance of such certificate to correct an arithmetical error or clerical error, which is apparent on the face of record, on such error being pointed out by the declarant or suo motu by the designated committee.

12. Scrutiny of cases.—The cases wherein discharge certificate has been issued may be taken up for scrutiny within one year of the closure of the Scheme. However, a maximum of three percent of such cases may be taken up for scrutiny in the prescribed manner.

13. Appeals.—(1) The Commissioner may designate one or more officers not below the rank of Joint Commissioner of State Taxes and Excise, as Appellate Authority for the purposes of the Scheme.

(2) The aggrieved declarant may file an appeal before the appellate authority in the prescribed manner within a period of thirty days of the communication of any order passed against the declarant.

(3) The Appellate Authority may, if satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from preferring an appeal within the aforesaid prescribed period of thirty days, it may allow such appeal to be preferred within a further period not exceeding thirty days.

(4) The appellate authority may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the discharge certificate or notice appealed against or referred to.

(5) The order referred to in sub-para (4) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under sub-para (2).

(6) A certified copy of the order pronounced by the appellate authority under sub-para (4) shall be sent to the appellant and the designated committee after such pronouncement.

Explanation.—For the provisions of this para, the appeal shall be deemed to have been filed only when the acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

14. Power of revision.—(1) The Commissioner may, of his own motion, call and examine the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any authority subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of proceeding for the issuance of discharge certificate under the Scheme and, on finding the proceedings or the discharge certificate issued under the Scheme prejudicial to the interest of revenue may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that the powers under this sub-para shall be exercisable only within a period of one year from the date on which such order was communicated.

(2) The Commissioner may delegate the power under sub-para (1) to any officer not below the rank of Joint Commissioner.

(3) No order shall be passed under this para, which adversely affects any declarant unless such declarant has been given a reasonable opportunity of being heard.

15. Removal of doubts.—For the removal of doubts, it is hereby declared that, save as otherwise expressly provided in para 10 of the Scheme, nothing contained in the Scheme shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity on the declarant in any proceedings other than the matter and time period in relation to which the declaration has been made.

16. Power to make procedure.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, make procedure for carrying out the provisions of the Scheme.

17. Power to issue guidelines, directions, instructions etc.—(1) The Commissioner may, from time to time, issue such orders, instructions and directions to the authorities, as it may deem fit, for the proper administration of the Scheme, and such authorities, and all other persons employed in the execution of the Scheme shall observe and follow such orders, instructions and directions:

Provided that no such orders, instructions or directions shall be issued so as to require any designated committee to dispose of a particular case in a particular manner.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commissioner may, if it considers necessary or expedient so to do, for the purpose of proper and efficient administration of the Scheme, issue, from time to time, general or special orders in respect of any class of cases, setting forth directions or instructions as to the guidelines, principles or procedures to be followed by the authorities in the work relating to administration of the Scheme.

18. Removal of difficulty.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the State Government may, by order, published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Scheme, as appear it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date on which this Scheme come into force.

19. Protection to officers.—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is done in good- faith, or intended to be done, in pursuance of the Scheme or any procedure made thereunder.

(2) No proceeding, other than a suit shall be commenced against the State Government or any officer of the State Government for anything done or purported to have been done in pursuance of the Scheme, or any procedure made thereunder, without giving the State Government or such officer a prior notice of not less than one month in writing of the intended proceeding and of the cause thereof, or after the expiry of three months from the accrual of such cause.

(3) No proceeding shall be commenced against any officer only on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of settlement fee payable by the declarant, unless there is evidence of misconduct.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Principal Secretary (ST&E)8019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945

In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Satish Thakur s/o Sh. Kishore Chand Thakur, r/o V.P.O. Dodhamb & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Pariksha Rani d/o Sh. Malook Singh, r/o V.P.O. Ghalian, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) and now w/o Satish Thakur s/o Sh. Kishore Chand Thakur, r/o V.P.O. Dodhamb & Tehsil Shahpur, . . Applicants. Distt. Kangra (H.P.)

Versus

1. General Public 2. Local Registrar, Nagar Panchayat Ansui

. .Respondents. Subject.—Application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. registration of Marriage Act, 1996.

Applicants Satish Thakur s/o Sh. Kishore Chand Thakur, r/o V.P.O. Dodhamb & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Pariksha Rani d/o Sh. Malook Singh, r/o V.P.O. Ghalian, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) has filed an application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 05-05-1998 at V.P.O. Dodhamb & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 15-10-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

KARTAR CHAND,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 15/तह0/2023

तारीख पेशी : 17-10-2023 श्री गुड्‌डू कुमार पुत्र श्री हितेश सिंह, निवासी गांव राऊपुर, डा0 पिसवा, तहसील घवराना, जिला अलीगढ़ (उ0प्र0) व श्रीमती शालिनी कौण्डल पुत्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव मझेडा, डा0 कच्छेडा, तहसील जयंिसंपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री गुड्‌डू कुमार पुत्र श्री हितेश सिंह, निवासी गांव राऊपुर, डा0 . . प्रार्थीगण। पिसवा, तहसील घवराना, जिला अलीगढ़ (उ0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।8020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी। प्रार्थीगण श्री गुड्‌डू कुमार पुत्र श्री हितेश सिंह, निवासी गांव राऊपुर, डा0 पिसवा, तहसील घवराना, जिला अलीगढ़ (उ0प्र0) व श्रीमती शालिनी कौण्डल पुत्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव मढेडा, डा0 कच्छेडा, तहसील जयंिसंपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री गुड्‌डू कुमार पुत्र श्री हितेश सिंह, निवासी गांव राऊपुर, डा0 पिसवा, तहसील घवराना, जिला अलीगढ़ (उ0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये व निवेदन किया है कि दिनांक 28-11-2021 कोे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगणों ने अपने शपथ-पत्र भी संलग्न किये हैं किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत मझेडा में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-10-2023 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चम्वी को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 12-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री हरीश कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 16-10-2023 राकेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री अभिया राम ठाकुर, निवासी गांव कुंड सराजडा, डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके धनी राम पुत्र अभिया के बजाये राकेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री अभिया राम ठाकुर दर्ज करने बारे। राकेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री अभिया राम ठाकुर, निवासी गांव कुंड सराजडा, डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सराजडा, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम धनी राम पुत्र अभिया है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम राकेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री अभिया राम ठाकुर है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राकेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री अभिया राम ठाकुर किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में8021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 212/एन0टी0/2022 तारीख पेशी : 15-09-2023 श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री वालम राम सुपुत्र सिद्धू, महाल खलयाणू, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, . .प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. अश्वनी सूद सुपुत्र, 2. अमरीश सूद सुपुत्र सुमना, 3. श्रीमती शकुन्तला देवी सुपुत्री सिद्धू, 4. विदू सुपुत्री, 5. इदू सुपुत्री, 6. वेवी सुपुत्री राज कुमारी, निवासी महाल खलयाणू, तहसील बैजनाथ . .प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 110, खतौनी नं0 153, खसरा नम्बरान 403, 408, 825, 938, 941, 943, 945, कित्ता 7, रकबा तादादी 00-30-16 है0, वाक्या महाल खलयाणू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-2017.

प्रार्थिया श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री वालम राम सुपुत्र सिद्धू, महाल खलयाणू, तहसील बैजनाथ ने इस कार्यालय में खाता नं0 110 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-11-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 35/एन0टी0/2020 तारीख पेशी : 26-08-2022 लाची राम सुपुत्र ठाकुर दास सुपुत्र लखा, निवासी महाल जंडपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी। (हि0प्र0)8022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 बनाम

1. अजय कुमार सुपुत्र चुनी लाल, 2. राधा देवी सुपुत्री चुनी लाल, 3. रीतू देवी सुपुत्री चुनी लाल, 4. फैचा राम सुपुत्र ठाकुर दास, 5. संतोश कुमार सुपुत्र मेहनजीरी समस्त निवासीयान महाल अवैरी, मौजा . .प्रतिवादीगण। बैजनाथ, तहसील बैजनाथ

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 62 मिन, खतौनी नं0 116, खसरा नम्बरान 1224, 1225, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-22-58 है0, वाक्या महाल धानग, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-2017.

प्रार्थी कॉंसिल सतोश शर्मा द्वारा अपने मुवकिल लाची राम सुपुत्र ठाकुर दास सुपुत्र लखा, निवासी महाल जंडपुर की तरफ से इस कार्यालय में खाता नं0 62 मिन का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-10-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-08-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 22/C/NT/2023

तारीख पेशी : 16-10-2023 प्रीतपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल जमूली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी प्रीतपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल जमूली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल जमूली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम प्रीतपाल दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत डोल खरियाना में उसका नाम प्रीतपाल सिंह दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम है तथा दोनों नामों से जाना जाता है लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को8023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रीतपाल सिंह उपनाम प्रीतपाल दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रीतपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल जमूली, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के महाल जमूली, मौजा महादेव के अभिलेख में प्रीतपाल सिंह उपनाम प्रीतपाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 23/C/NT/2023

तारीख पेशी : 16-10-2023 देव राज पुत्र हुकम चन्द, निवासी महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी देव राज पुत्र हुकम चन्द, निवासी महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त अम्बाड़ा के राजस्व महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसके पिता का नाम छिन्दो दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत खुण्डियां में उसके पिता का नाम हुकुम चन्द दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम है तथा दोनों नामों से जाना जाता है लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम हुकम चन्द उपनाम छिन्दो दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी देव राज पुत्र हुकम चन्द, निवासी महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त अम्बाड़ा के महाल अम्बाड़ा, मौजा महादेव के अभिलेख में हुकम चन्द उपनाम छिन्दो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 आज दिनांक 16-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 24/C/NT/2023

तारीख पेशी : 16-10-2023 जगदीश राम पुत्र कांशी राम, निवासी महाल भदरोल, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी जगदीश राम पुत्र कांशी राम, निवासी महाल भदरोल, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल पीहड़ी, महाल गलोटी, मौजा महादेव व पटवार वृत्त शिवपुर के महाल भदरोल, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम जगदीश चन्द दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत पीहड़ी में उसका नाम जगदीश राम दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम है तथा दोनों नामों से जाना जाता है लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जगदीश राम उपनाम जगदीश चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी जगदीश राम पुत्र कांशी राम, निवासी महाल भदरोल, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त पीहड़ी के महाल पीहड़ी, महाल गलोटी, मौजा महादेव पटवार वृत्त शिवपुर के महाल भदरोल, मौजा घुठियालता के अभिलेख में जगदीश राम उपनाम जगदीश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 06/NT/ Misc. /2023

तारीख पेशी : 16-10-2023 1. श्री पुनी राम पुत्र श्री गदी राम, निवासी गांव भदरोल, डा0 गलोटी, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।8025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 2. श्रीमती प्रमिला कुमारी पुत्री श्री सन्त राम, निवासी गांव वलाहरा (भरडूं), डा0 वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--हि0प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8 (4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री पुनी राम पुत्र श्री गदी राम, निवासी गांव भदरोल, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि हमारी शादी दिनांक 13-04-1974 को श्रीमती प्रमिला कुमारी पुत्री श्री सन्त राम, निवासी गांव वलाहरा (भरडूं), डा0 वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ सामान्य रीति-रीवाज से हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहड़ी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के शादी अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2023 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री पुनी राम पुत्र श्री गदी राम व श्रीमती प्रमिला कुमारी पुत्री श्री सन्त राम की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहड़ी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 06/2023 तारीख मरजुआ : 08-09-2023 तारीख पेशी : 10-10-2023 उनवान : शमशेर सिंह आदि बनाम आम जनता दरख्वास्त सेहत नाम मौजा डाडा खलौर, तहसील रेणुकाजी।

मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में विचाराधीन है जिसमें सायलान सर्वश्री शमशेर सिंह, सुरजन सिंह पुत्रान जोगेन्द्र सिंह पुत्र जालम सिंह, निवासी डाडा खलौर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने दरख्वास्त गुजारी है कि उनके पिता का मूल नाम जोगेन्द्र सिंह जो पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा डाडा खलौर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में उसका नाम जागीर सिंह दर्ज चला आ रहा है जो गलत है तथा जिसकी वह कागजात माल मौजा डाडा खलौर में दुरुस्ती करवाना चाहता है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से आम जनता/सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें सायल के पिता का नाम दुरुस्त करने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2023 8026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-09-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11/2023 तारीख पेशी : 08-09-2023 श्री विनोद पुत्र कली राम, निवासी भडवाना, ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

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विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विनोद पुत्र कली राम, निवासी भडवाना, ग्राम पंचायत अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके बच्चों दक्ष पुत्र व तनिशा जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 01-07-2018 व 04-10-2020 है, जो ग्राम पंचायत अंधेरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 10-10-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा सायल के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-09-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री राजेंदर ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती सवारों पुत्री ठोला, निवासी च्यामा, डा0 भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)8027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सवारों पुत्री ठोला, निवासी च्यामा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया अपना नाम सवारों व जन्म तिथि 01-01-1959 को दर्ज करवाना चाहती है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र संख्या 10, प्रधान प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, स्कूल छोडने का प्रमाण-पत्र, प्रतिलिपि आधार कार्ड, तथा जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अपना नाम सवारों व जन्म तिथि 01-01-1959 को ग्राम पंचायत भाटगढ़ के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम च्यामा व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया का नाम सवारों व जन्म तिथि 01-01-1959 को ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2023 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री योग राज पुत्र श्री कालू राम पुत्र चान्दनु, निवासी मानरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।

श्री योग राज पुत्र श्री कालू राम पुत्र चान्दनु, निवासी मानरिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड, मौजा मानरिया में जगदीश दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम योग राज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है, जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अीिालेख मौजा मानरिया में अपना नाम योग राज दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मानरिया हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह 8028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अक्तूबर 2023/12 आश्विन, 1945 दिनांक 26-10-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 15-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Nisha w/o Sh. Suresh, r/o Village & P.O. Mandhole, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) have changed my minor daughter's name from Rizvi Negi to Kayra Negi. Please made necessary correction in all concern.

NISHA

w/o Sh. Suresh,

r/o Village & P.O. Mandhole,

Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sunita Mehta w/o Sh. Narender Mehta, r/o House No. 125, Sector 6, Kosrian, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P) declare that I have changed my name from Sunita Mehta to Tejindra Kumari for all purpose in future. All concerned please note.

SUNITA MEHTA w/o Sh. Narender Mehta,

r/o House No. 125, Sector 6, Kosrian,

Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P).

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CHANGE OF NAME

I, Falak Khan w/o Sh. Shazeb Khan, r/o Geegta Bhaban, Near Jama Masjid, Ban Mohalla Solan, (H.P) declare that I have changed my name from Pooja to Falak Khan. Please note all concern. Affidevit No. 3027, dated 21-09-2023.

FALAK KHAN

w/o Sh. Shazeb Khan,

r/o Geegta Bhaban,

Near Jama Masjid, Ban Mohalla Solan, (H.P).

I, Saroj Bala w/o Sh. Jagpal, r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that my real and correct name is Saroj Bala which is wrongly entered as Raj Bala in my Pariwar register of Gram Panchayat Kala Amb, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.), which is required to be corrected.

SAROJ BALA

w/o Sh. Jagpal,

r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan,

District Sirmaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।