Himachal Pradesh Gazette, No. 233, 08 February 2024

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd February, 2024

HPERC-H(1)25/2021.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission notified the HPERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) 233—राजपत्र/2023-08-02-2024 (12153) 12154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 Regulations, 2018 on 16th October, 2018, as published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 26th October, 2018, and also notified the 1st and 2nd amendments thereof on 29th June, 2019 and 8th September, 2021 as published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 3rd July, 2019 and 10th September, 2021 respectively, which Regulations have hereinafter been jointly refer to as 'HPERC DSM Regulations, 2018';

AND WHEREAS, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC for short) notified the DSM Regulations i.e. CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 on 14th March, 2022 (hereinafter to be referred as CERC DSM Regulations, 2022) after repealing its earlier DSM Regulations i.e. CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2014. Several changes relating to Deviation Settlement and Related Matters have been made by CERC in the CERC DSM Regulations, 2022, the implementation of which has been commenced from 00 hours of 05.12.2022. Subsequently, CERC vide Order dated 26th December, 2022 in Petition No. 16/2022 has revised the provision of Clause (1) & (2) of Regulation 8 of the CERC DSM Regulations, 2022 to ensure that the frequency remains within the operating band;

AND WHEREAS, the Commission, in order to align its DSM Regulations, 2018 with the CERC Regulations, 2022, has proposed to replace the HPERC DSM Regulations, 2018 with new Regulations by repealing the HPERC DSM Regulations, 2018 and issued the draft HPERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2023 on 9th January, 2023, as published in the Rajpatra on 12th January, 2023 but the same could not be finalised due to the changes envisaged by the Central Commission in the CERC DSM Regulations, 2022;

AND WHEREAS, in order to address the implementation issues relating to frequency fluctuations etc., the CERC has modified the provisions of clause (1) and (2) of Regulation 8 of the CERC DSM Regulations, 2022, vide order dated 6th February, 2023 in Suo-moto Petition No. 01/SM/2023 for the interest of Grid security;

AND WHEREAS, the Commission now find it appropriate to incorporate the modifications, as carried out by the CERC as per their order dated 6th February, 2023, and re-issue new draft Regulations i.e. HPERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024; and

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and Clause (zp) of Sub-section (2) of Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes to make the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 and as required by Sub- section (3) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter to be referred as the Act) and Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The text of the aforesaid draft Regulations is available on the website of the Commission i.e. http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti-171009(HP).

1. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions and Interpretation.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) 'Actual Drawal' in a time-block means electricity drawn by a buyer, as computed or projected appropriately, as described in more detail in Regulation 5, on the basis of the energy recorded by the Interface meters and other related data of losses;

(c) 'Actual Injection' in a time-block means electricity generated or supplied by the seller, as the case may be, as computed or projected appropriately and described in more detail in Regulation 5, on the basis of the energy recorded by the Interface Meters and other related data of losses;

(d) 'Area Load Despatch Centre' or 'ALDC' means a Load Despatch Centre established by the Distribution Licensee operating in the State to carry out the operating directives of the SLDC and assist the SLDC for safe and integrated operation of the concerned distribution network;

(e) 'Ancillary Services' means the Ancillary Services as defined in the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2022 as amended from time to time;

(f) 'Area Clearing Price (ACP)' means the price of a time block electricity contract established on the Power Exchange after considering all valid purchase and sale bids in particular area(s) after market splitting:

Provided that SLDC shall for the purpose of these Regulations, take into account the price followed by the Northern Regional Power Committee (NRPC) or by any other agency designated for the purpose, pursuant to Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022.

(g) 'Available Capacity' for a generating station based on wind or solar or hybrid of windsolar resources which are State Entities, is the cumulative capacity rating of wind turbines and solar inverters that are capable of generating power in a given time block;

(h) 'Beneficiary' means the person purchasing electricity generated from a generating station;

(i) 'Buyer' means a person, including beneficiary and Distribution Licensee, purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the relevant Regulations,12156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 including those applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term access:

(j) 'Commission' means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission referred to in Sub–section (1) of Section 82 of the Act.

(k) 'Contract Rate' means the tariff for sale or purchase of power, as determined under Section 62 or adopted under Section 63 or approved under Section 86(1)(b) of the Act by the Appropriate Commission or the price as discovered in the Power Exchange, as the case may be;

(l) 'Day Ahead Market (DAM)' means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchanges and is governed by the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 (as amended from time to time), the Rules and Bye-Laws of the Power Exchanges as approved by the Central Commission;

(m) 'Deviation' in a time-block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal;

(n) 'Gaming' in relation to these Regulations, shall mean an intentional mis-declaration of declared capacity by any seller or buyer in order to make an undue commercial gain through a Charge for Deviations;

(o) 'General Seller' means a seller in case of a generating station based on other than wind or solar or hybrid of wind-solar resources;

(p) 'State Grid Code' means the Grid Code specified by the Commission under clause of Sub-section (1) of Section 86 of the Act;

(q) 'Interface Meters' mean interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters)Regulations, 2006, as amended from time to time;

(r) 'Intra-State Deviation Charges' mean charges for deviation as specified by these Regulations;

(s) 'Normal Rate of Charges for Deviation' means the charges for deviation (in paise/kWh) as referred to and described in more detail in Clause (I) of Regulation 5 of these Regulations;

(t) 'Open Access Consumer/Customer' means a Consumer, Trader, Distribution Licensee or Generating Company who has been granted Open Access under relevant Regulations;

(u) 'Open Access Regulations' mean the Himachal Pradesh Electricity Regulatory (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term Intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 as amended, or re-enacted from time to time;

(v) 'Qualified Coordinating Agency (QCA)' means the agency/ licensee co-ordinating on behalf of RE generators and other systems, if any, connected to a pooling station. The QCA may be one of the Generator/Distribution Licensee or RE generator selling power to the Distribution Licensee or any other mutually agreed agency for the following purposes, namely:—

(i) coordinate the schedules with periodic revisions on behalf of all the RE generators connected to the pooling station(s) or selling power to the Distribution Licensee;

(ii) responsible for coordination with the State Transmission Utility (STU)/SLDC for metering, data collection/ transmission, communication;

(iii) where applicable, undertake commercial settlement on behalf of the generators of such charges pertaining to generation deviations only including payments to the Regional/State Deviation Pool Accounts through the SLDC; and

(iv) undertake de-pooling of payments received on behalf of the generators from the State Deviation Pool Account and settling them with the individual generators.

The QCA shall be treated as a State Entity and shall be registered with the SLDC.

(w) 'Renewable Rich State' or 'RE-Rich State' means a State whose combined installed capacity of solar and wind generating stations under the control area of the State is 1000 MW or more;

(x) 'Reference Charge Rate' means —

(i) in respect of a general seller whose tariff is determined under Section 62 or Section 63 of the Act, Rs/kWh energy charge as determined by the Appropriate Commission; or

(ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined under Section 62 or Section 63 of the Act, the daily weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges, as the case may be.

(za) 'Run-of-River Generating Station' or 'RoR generating Station' means a hydro generating station which does not have upstream pondage;

(zb) 'Scheduled Generation' or 'Scheduled Injection' for a time block or any period means the schedule of generation or injection in MW or MWh including the schedule for Ancillary Services and also for Un-Requisitioned Surplus (URS) as per Clause (L) of Regulation 5 of these Regulations and as given by the State Load Despatch Centre;

(zc) 'Scheduled Drawal' for a time block or any period means the schedule given by the State Load Despatch Centre for drawal in MW or MWh including the schedule for Ancillary Services and also for URS under Clause (L) of Regulation 5 of these Regulations;

(zd) 'Seller' means a person, including a generating station, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the relevant Regulations applicable for short- term open access, medium- term open access and long-term open access:

12158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 (ze) 'State Entity/Constituent' means such a person who is in the SLDC control area and whose metering and energy accounting is done at the State level and as described in more detail in Clause (C) of Regulation 5 of these Regulations;

(zf) 'State Load Despatch Centre' or 'SLDC' means the centre established under Sub- section (1) of Section 31 of the Act;

(zg) 'State Grid' means the Intra-State Transmission System/ network owned by the State Transmission Utility (STU)/transmission licensee(s) and/or the EHV/High Voltage Distribution System/ network owned by the Distribution Licensee (s) within the State;

(zh) 'State Periphery' or 'HP Periphery' means, except in situations which may warrant any other treatment in specific cases, the interconnection point of the transmission system of the STU with the transmission system of the CTU; or with any other inter State transmission system not owned by any State Entity, or with the generation bus- bar of the joint sector projects from where power is supplied to the Distribution Licensee through the STU system;

(zi) 'STU Periphery' means the interconnection point between the transmission system of the STU with the distribution system of the Distribution Licensee;

(zj) 'Time-block' means the time duration for which electrical parameters and quantities are recorded by energy meter, with first time block starting at 00.00 hrs. The duration of a time block, as followed by the Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC) and NRPC, time to time, shall be applicable:

Provided that the Commission may revise the duration of time block from the date to be notified by it from time to time;

(zk) 'Un-Requisitioned Surplus' or '(URS)' means the reserve capacity in a generating station that has not been requisitioned and is available for despatch, and is computed as the difference between the declared capacity of the generating station and its total schedule under long-term, medium-term and short-term transactions, as per the relevant Regulations of the appropriate Commission;

(zl) 'Week' means a period of seven continuous days beginning at 00.00 hrs of each Monday or as reckoned by the NRPC for preparing weekly deviation accounts;

(zm) 'Weighted Average Area Clearing Price' means the rate computed for each time block by considering the area wise price and cleared volume for Day Ahead Market (DAM) and Green Day Ahead Market (GDAM) in all the operational power exchanges:

Provided that SLDC shall, for the purpose of these Regulations, follow the rate equivalent to that followed by NRPC under the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022; and

(zn) 'WS seller' means a seller in case of a generating station based on wind or solar or hybrid of wind-solar resources.

(2) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act or the Regulations issued by the Commission, shall have the meanings assigned12159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 to them in the Act or in such Regulations issued by the Commission; the words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act, but defined under any law, passed by a competent Legislature and applicable to the electricity industry in the State, shall have the meanings assigned to them in such law; the words and expressions used herein, but not specifically defined in the Regulations or in the Act or any law passed by a competent Legislature, shall have the meanings as are generally assigned to them in the electricity industry.

3. Objective.—The objective of these Regulations is to maintain grid discipline and grid security as envisaged, under the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and Himachal Pradesh Electricity Grid Code, 2008 as amended from time to time, through the commercial mechanism for Deviation Settlement through drawal and injection of electricity by the users of the grid.

4. Scope.—These Regulations shall be applicable to the buyers and the sellers i.e. the State Distribution Licensee (s), State Sector Generating Stations and Open Access Customers connected to the State Grid:

Explanation.—The sellers selling power to a person forming the State Entity, including the Distribution Licensee, on regular basis shall not be considered as separate State Entity in relation to such sale of power under regular arrangement and the availability of power from the such sources shall be accounted for by the State Entity purchasing such power for all intents and purposes. However, in case only a part of the total energy sales by a seller is being sold under regular arrangement and balance part is sold to any other person, not forming a State Entity of the State, such seller shall be considered as a separate State Entity in relation to sale of such balance portion. Accordingly the generating stations selling the entire saleable energy to the Distribution Licensee shall not be treated as the State Entities for the purpose of scheduling and despatching.

5. Principles for operationalising Deviation Settlement Mechanism.-The framework for Deviation Settlement Mechanism shall cover the following key design parameters:—

(A) Scheduling period;

(B) Premise for least cost despatch;

(C) Consolidated scheduling of all the State Entities at the State periphery;

(D) Deviation and computation thereof;

(E) Settlement period;

(F) Measurement unit for State Deviation Pool;

(G) Charges for Deviation;

(H) Adherence to Schedule and Deviation;

(I) Normal Rate of Charges for Deviations;

(J) Premise for allocation of losses;

(K) Submission of data by the generating station not considered as the State Entities;

(L) Procurement of URS in the interest of the State Grid;

(N) Transfer/Downloading/recording of Meters data and communication to the SLDC;

(A) Scheduling Period.—The scheduling in relation to a day shall be done for each time block in that day starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST) :

Provided that the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation Settlement should be capable to undertake transactions with the duration of each time block as followed or may be followed in future by Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC) from time to time. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development shall be undertaken to cater to this requirement.

(B) Premise for least cost dispatch.—Based on the availability schedule forecasted by generating stations (Sellers) and load requirement forecasted by Buyers, the SLDC shall draw up the least cost despatch schedule on Day Ahead basis for the State Entities in accordance with the merit order principles as applicable, or approved by State Commission, from time to time:

Provided that wheeling transactions of captive users and open access consumers shall be despatched as contracted subject only to transmission and distribution system constraints and system emergency conditions.

(C) Consolidated Scheduling of all the State Entities at the State periphery.—The injection/drawal schedules of the State Entities, other than the Distribution Licensee, shall be prepared with reference to their respective injection/drawal points in the State and shall, for the purposes like preparation of consolidated schedule for the State as a whole, accounting, computation and recovery of various charges under these Regulations etc., be projected to the State periphery by loading applicable transmission and distribution losses of the STU and Distribution Licensee, as applicable:

Provided that in cases involving sale of energy by the generating stations directly connected to the distribution system of the Distribution Licensee to the retail consumers of Distribution Licensee procuring power from such generating stations through Intra-State open access without involving STU system under the normal scheme of flows, the transmission losses of the STU shall not be loaded to their respective injection/drawal schedules for projecting the same to the State periphery:

Provided further that the Distribution Licensee shall give its net schedule w.r.t. the STU periphery which shall be projected to the State periphery by loading the transmission losses of the STU:

Provided further that all the charges specified in these Regulations shall be levied based on the data at State periphery:

Provided further that the SLDC shall ensure the sum total of the schedule, actual drawl or injection, as the case may be, for each time block matches, accept for inevitable minor adjustments as may be carried out by the SLDC, with the total schedule of drawal or injection for the State and such matching is not carried out simply by apportioning the residual quantum to a single State Entity.

(D) Deviation and Computation thereof.—For the purposes of Deviation settlement amongst the State Entities, the SLDC shall work out the 'Deviation Pool Accounts'12161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 comprising over-drawal/under-drawal and over-injection/under-injection for each State Entity corresponding to each Scheduling period in accordance with the principle that the deviation in a time-block for a Seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a Buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal. Accordingly

(1) Deviation in a time block for general sellers shall be computed as follows:

Deviation-general seller (in MWh)= [(Actual injection in MWh)– (Scheduled generation in MWh)].

Deviation-general seller (in %)= 100 x [(Actual injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(Scheduled generation in MWh)].

(2) Deviation in a time block for WS sellers shall be computed as follows:

Deviation-WS seller (in MWh)=[(Actual Injection in MWh)–(Scheduled generation in MWh)].

Deviation-WS seller (in %) = 100 x [Number of time blocks comprising in an hour] x [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)]/ [(Available Capacity in MW)].

(3) Deviation in a time block for buyers shall be computed as follows:

Deviation- buyer (in MWh)=[(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)].

Deviation- buyer (in %) = 100 x[(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)]/[(Scheduled drawal in MWh)] :

Provided that the scheduling as well as the actual drawals and injection, as the case may be, shall be reckoned at a common point as per the provisions under Clause (C) of this Regulation:

(E) Settlement Period.—Preparation and settlement of 'Deviation Pool Accounts' shall be undertaken on weekly basis coinciding with mechanism followed for regional energy accounts. The SLDC shall also prepare and issue detailed statements as per Regulation 10 alongwith such accounts.

(F) Measurement Unit for Deviation Pool Account.—The measurement unit for Deviation Pool Volume (Over-drawal/Under-drawal and Over-injection/under- injection) preparation shall be kiloWatt hours (kWh). Measurement unit for Deviation Pool Value (Payable and Receivable) preparation shall be Indian Rupees (INR). The decimal component of the energy unit (kWh) and amount (INR) shall be rounded off to nearest integer value.

(G) Charges for Deviation.—The charges for Deviation shall be computed at the rates specified in Regulation 7 or such other rates subsequently notified by the Commission from time to time.

(H) Adherence to Schedule and Deviation.—(i) The SLDC shall endeavour that the grid frequency remains close to 50.000 Hz and in case frequency goes outside the allowable12162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 band, ensure that the frequency is restored within the allowable band of 49.900-50.050 Hz at the earliest.

(ii) For a secure and stable operation of the grid, every grid connected State entity shall adhere to its schedule and shall not deviate in a schedule. In particular, the deviation in the following nature must be avoided—

(a) for a time block in which the average frequency is less than 49.95 Hz any under injection by a seller or overdrawl by the buyer must be avoided.

(b) in a time block in which the average frequency exceeds 50.03 Hz, the over injection by the seller or underdrawl by the buyer must be avoided.

(iii) All State entities shall adhere to their schedule of injection or drawl, as the case may be, and take such action as required under relevant Regulations and as directed by the SLDC or any other appropriate competent Load Despatch Centre so that the grid frequency is maintained and remains within the allowable band.

(iv) the related procedural matters in respect of deviation, computation, charges, which have not otherwise specified in any Regulations of the Commission, shall be suitably dealt by the State Load Despatch Centre; and

(v) no State Entity shall be entitled to violate the schedule merely because it is liable to pay the deviation charges.

(I) Normal Rate of Charges for Deviations.—(1) The normal rate of charges for deviation for a time block shall be equal to the normal rate of charges for deviation, as followed by Northern Regional Power Committee (NRPC) for the billing purpose for that time block in line with the provisions of the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022.

(2) The normal rate of charges for deviation shall be rounded off to the nearest two decimal places.

(J) Premise for allocation of losses.—For the purpose of Deviation Pool accounting, intra- State transmission system losses and distribution losses, as approved by the Commission, shall be applicable to the State Entities using State network on their actual drawal/injection:

Provided that the State Load Despatch Centre shall maintain account of actual intra- State transmission system loss for each time block and publish reconciliation statement of 52 weekly average loss vis-à-vis approved loss by the Commission on its website.

(K) Submission of data by generating stations.—Such generating stations as are selling entire saleable energy to the Distribution Licensee and are not considered as separate State Entities in view of explanation under Regulation 4, shall submit their projections/estimates and other online and offline data as may be required by the ALDC so as to enable the ALDC to prepare consolidated schedule of the Distribution Licensee and also to keep SLDC updated on the information relating to the Distribution Licensee, including such generating stations.

(L) Procurement of URS by the SLDC in the interest of the State Grid.—In the event of sudden fall in availability of one or more State Entities by more than 20 MW for any12163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 individual State Entity, if the concerned State Entity generator has not already initiated any steps, or is not entitled, to revise his schedule, the SLDC may, in the interest of grid security, procure, under intimation to such State Entity(ies), URS from the concerned generating stations for such time blocks as it may feel appropriate duly keeping in view the main objectives that no power cuts should be imposed in the State, as far as possible, and also that the grid parameters must be maintained within the permissible limits:

Provided that the SLDC shall adhere to the uniform procedure developed by it in accordance with the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2018 or as may be updated/modified by it from time to time as per the provisions of these Regulations:

Provided further that the SLDC may carry out any such updation and modification in the said procedure after consultation with the State Entities:

Provided further that in the uniform procedure to be followed by the SLDC shall always spell out the broad situations under which it may procure Un-Requisitioned Surplus (URS) even for the individual State Entity whose cases fall in availability does not exceed 20 MW:

Provided further that while procuring URS on behalf of more than one State Entity, the SLDC shall duly indicate the share (quantum and rate) of each such State Entity at the time of such procurement and shall also subsequently reflect the same in the weekly/ monthly deviations accounts statement showing the share of each State Entity in the quantum of URS procured by it:

Provided further that the SLDC shall also, apportion, within 5 days from the date of issue of monthly accounts, whether provisional or final or revised, by NRPC for any month, the total energy booked for the State amongst concerned State Entities on the aforesaid lines:

Provided further that if SLDC procures URS on the basis of specific requests made by the Distribution Licensee or any other State Entity(ies), it shall apportion such URS to the concerned State Entity(ies) exclusively.

(M) Congestion Charges.—If any, congestion charges are payable/ receivable by the Himachal Pradesh depending upon the real time behavior of the State in line with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009, the SLDC shall reflect the amount of congestion charges in the weekly accounts statement showing the share of each State Entity on the basis of deviation by each user calculated for each time block:

Provided that the SLDC shall apportion congestion charges within two days from the date of issuance of Congestion Charges Account from NRPC and each State Entity shall pay the amount indicated in the account within 4 (Four) days of issuance of such account by the SLDC. Any delays in payment shall be dealt as per Regulation 12 of these Regulations.

(N) Transfer/Downloading/recording of Meters data and communication to the SLDC.—(i) Meter data downloading/reading of the Interface Energy Meters (EMs), or of any other meters installed for automatic transfer of data as appropriate as required by the SLDC,12164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 shall be taken by the authorized officers of the transmission licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, on weekly basis (on every Monday for preceding week (00:00 Hrs of Monday to 24.00 Hrs of Sunday) and shall supply the same to the SLDC latest by every Tuesday. Any change in multiplication factor or Current Transformer (CT) /Potential Transformer (PT) ratio setting shall also be recorded. The downloaded data in the electronic form and hardcopy printout alongwith a statement of consumption as recorded by the Main, Check Energy Meters and, in case of the consumers of the Distribution Licensee, the Time of Day (ToD) meter also, duly authenticated by the concerned Sr. Executive Engineer of the concerned licensees, shall be sent to the SLDC for preparation of Intra-State Deviation Settlement account of the State Entities:

Provided that in cases where the State Entity, other than the Transmission Licensee/Distribution Licensee, expresses its intention to associate itself in the process of downloading/ reading of Energy Meter(s), the authorised representative of such State Entity shall also be associated in the process:

Provided further that if the representative of the concerned State Entity does not turn up at the scheduled time of downloading/taking such readings of Energy Meter(s), the authorised officer of the transmission licensee/ Distribution Licensee, as the case may be, shall download/take the readings and submit the same to the SLDC under intimation to the concerned State Entity:

Provided further that the SLDC may issue, on the need based, detailed instructions in this regard to all the State Entities.

(ii) The State Entities shall mandatorily provide the telemetry data to the SLDC and shall ensure the correctness of the real time data and undertake the corrective actions, if required. Frequency of real time data updation to be shared with SLDC shall be 10 second or less as per prevailing practice being followed by Regional Load Despatch Centre (RLDCs). Further, any other outage plan shall be forwarded to SLDC:

Provided that the State Entities shall follow Central Electricity Regulatory Commission (Communication Systems for Inter-State Transmission of Electricity) Regulations, 2017 for Communication infrastructure to be used for data communication, tele-protection of power system at the State level till the Commission notifies separate Regulations on Communication systems for State Entities:

Provided further that the State Entities shall abide by any guidelines, technical standards, protocols for communication system etc. which may be notified by Central Electricity Authority under CERC (Communication Systems for Inter-State Transmission of Electricity) Regulations, 2017, as applicable to them.

6. Declaration, scheduling and elimination of gaming.—(1) The provisions of the State Grid Code, 2008, and the Himachal Pradesh Electricity Regulation Commission (Short Term Open Access) Regulations, 2010 and the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term and Medium-term intra-State Open Access and Related Matters) Regulations, 2010, and other appropriate Regulations as may be relevant, as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling and elimination of gaming.

(2) The generating stations, as far as possible, shall generate electricity as per the day ahead generation schedule finalized by the State Load Despatch Centre in accordance with the State Grid Code:

Provided that the revision in generation schedule on the day of operation shall be permitted, in accordance with the procedure specified under the State Grid Code, 2008 as amended from time to time.

(3) The QCA shall coordinate the aggregation of schedule of all generators connected to a pooling station or selling power to the Distribution Licensee and communicate it to the SLDC. The QCA shall undertake all commercial settlements on behalf of the renewable energy generator(s) connected to the respective pooling station(s) or selling power to the Distribution Licensee.

(4) The Commission, either suo motu, or on a petition made by SLDC or any affected party, may initiate proceedings against any State Entity namely the generator, Distribution Licensee, Open Access Consumer etc. on charges of gaming and, if required, may order an inquiry in such manner as decided by the Commission. When the charge of gaming is established in the aforesaid inquiry, the Commission may, without prejudice to any other action under the Act or Regulations made thereunder, disallow any Charges for Deviation received by such State Entity during the period of such gaming.

7. Charges for Deviation.—(1) The Charges for deviation in a time block shall be payable by a seller as under:

Note.—DGS means Deviation-general seller (in %); DWS means Deviation-WS seller (in %) (2) The charges for deviation in a time block in which the average frequency is not less than 49.95 Hz but does not exceed 50.03Hz shall be payable by the buyer as under:

Note.—DBUY means Deviation- buyer (in %)

(3) Notwithstanding anything contained in Sub-regulations (1) and (2) of this Regulations, the provisions of items (A) and (B) of this Sub-regulation as stipulated below shall apply irrespective of volume limit, in respect of the general seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste and in respect of the buyer, when the system frequency (hereinafter "f") in a time block, is "below 49.95 Hz (i.e. f < 49.95 Hz)" or "above 50.03 Hz (i.e. f > 50.03 Hz).

(A) When f < 49.95Hz

(a) The general seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste shall be paid back for deviation by way over injection (i) @ 120% of reference charge rate when [49.90 Hz < f < 49.95 Hz]; and (ii) @ 150% of reference charge rate when [f ≤ 49.90];

(b) The general seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste shall pay for deviation by way under injection (i) @ 150% of reference charge rate or @ 120% of the normal rate of charge for deviation, whichever is higher, when [49.90 < f < 49.95]; and (ii) @ 200% of reference charge rate or @ 150% of the normal rate of charge for deviation, whichever is higher, when [f ≤ 49.90];

normal rate of charge for deviation when [49.90 < f < 49.95]; and (ii) @ 150% of normal rate of charge for deviation when [f ≤ 49.90];

(d) The buyer shall pay for deviation by way of over drawal (i) @ 150% of normal rate of charge for deviation when [49.90 < f < 49.95]; and (ii) @ 200% of normal rate of charge for deviation when [f ≤ 49.90].

(B) When f > 50.03 Hz

(a) The general seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste shall be paid back for deviation by way over injection (i) @ 50% of reference charge rate when [50.03 < f < 50.05]; and (ii) @ zero when [f ≥ 50.05];

(b) The general seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste shall pay for deviation by way under injection (i) @ 75% of reference charge rate, when [50.03 < f < 50.05]; and (ii) @ 50% of reference charge rate, when [f ≥ 50.05];

(c) The buyer shall be paid back for deviation by way of under drawal (i) @ 50% of normal rate of charge for deviation when [50.03 < f < 50.05]; and (ii) @ zero when [f≥ 50.05];

(d) The buyer shall pay for deviation by way of over drawal (i) @ 75% of normal rate of charge for deviation when [50.03 < f < 50.05]; and (ii) @ zero when [f ≥ 50.05].

(4) (a) in cases where treatment of infirm power has been included in the PPA, or in any other agreement, or the provision for treatment of such power are already provided in any of the Regulations, the same shall be governed by such conditions or provisions;

(b) in cases not covered under the Clause (a) above, the infirm power injected into the grid by a generating unit or a generating station during the testing, prior to Commercial Operation Date (COD) of the unit, shall be paid at charges for deviation for infirm power injected into the grid, consequent to testing, for a period not exceeding 6 months, or any other period fixed, by order, by the Commission for the purpose, subject to a ceiling of cap rate of Rs. 1.78/kWh sent out in case of hydro/ wind/ solar/Municipal Solid Waste generation; and (c) the charges for deviation for drawal of start-up power before COD of a generating unit or for drawal of power to run the auxiliaries during shut-down of a generating station shall be payable at the rate stipulated in the relevant Power Purchase Agreement or, in absence of the same, at the higher of normal rate of charges for deviation or weighted average area clearing price.

8. Contravention of the limits and uploading of records on website.—(1) Charges for

Deviation under Regulation 7 shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate by the Commission under Section 142 of the Act for contravention of the provisions of these Regulations.

12170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 (2) The charges for over-drawal/under-injection and under-drawal/over-injection of electricity shall be computed by the SLDC.

(3) The SLDC shall, on weekly basis prepare and publish on its website, the records of the Deviation Accounts quantifying the over-drawal/under-injection and over injection/under drawal and corresponding amount of charges for Deviation payable/ receivable for each buyer and seller for all the time-blocks. The SLDC shall also upload the details of DSM account and the status of amounts received/paid as well as the interest payable/ receivable against each bill on regular basis.

(4) The SLDC shall also submit quarterly reports to the Commission indicating summary of the grid behavior and discipline maintained by the State Entities alongwith the details of any significant reportable events and the suggestions, if any, in regard to the matters concerning grid discipline.

9. Compliance with instructions of State Load Despatch Centre.—Notwithstanding anything specified in these Regulations, the sellers and the buyers shall strictly follow the instructions of the SLDC on injection and drawal in the interest of grid security and grid discipline.

10. Accounting of Charges for Deviation and Billing.—(1) The SLDC shall prepare the State Energy Accounts on monthly basis. In addition, the SLDC shall, on weekly basis, also —

(i) prepare statements showing the amount payable and receivable, separately for deviation charges under Regulation 7, by each State Entity;

(ii) in case for any day, the amount payable by various State Entities separately on account of charges under Regulation 7 falls short of the total amount payable for that day for the State as a whole on account of the corresponding charges under each component of billing as per the bill(s) raised by NRLDC/NRPC, the amount(s) payable, for that day, by the concerned State Entity(ies) against such charges under respective component of billing shall be increased proportionately (i.e. in proportion to the sum total of the mode values of the amount payable and receivable separately under each of the component of billing) so as to cover up such shortfall for that day fully separately in respect of each of such charges;

Explanation.—The proportionate increase on these lines shall be carried out on daily basis only i.e. separately for each day and separately for the charges under each of the said regulation, even though the bills are otherwise to be raised on weekly basis;

(iii) reflect other requisite details as it may consider appropriate in such statement;

(iv) devise suitable formats for preparing and reflecting the accounts/ payments detail in a fair and transparent manner; and

(v) provide the statements of Deviation charges on weekly basis and other details as above, as prepared by it, to all State Entities for the seven-day period ending on the previous Sunday mid-night, within 2 days of issuance of bills by the NRLDC/NRPC.

(2) The SLDC shall, within two days issuance of weekly bills by NRLDC/ NRPC, also prepare and raise the same on its State Entities, including Distribution Licensee also, separately for each component of billing viz the deviation charges, congestion charges, if any, as per clause (M) under Regulation 5 and any other charges as due showing appropriate details for each such item, including that for the adjustments on account of shortfall if any as per item (ii) under Sub- regulation (1).

(3) All payments on account of charges for Deviation levied under these Regulations, and interest, if any, received for late payment, shall be credited to the fund called "the State Deviation Pool Account" which shall be opened, maintained and operated by the State Load Despatch Centre in accordance with provisions of these Regulations:

Provided that,—

(i) the Commission may, by order, direct any other entity to operate and maintain "the State Deviation Pool Account" ; and

(ii) separate books of accounts shall be maintained by the SLDC for the principal component and interest component separately for each component viz charges for Deviation, congestion charges, URS charges etc.

(4) All payments received in "the State Deviation Pool Account" shall be apportioned on weekly basis in the following sequence, namely:—

(i) first towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of charges for Deviation;

(ii) next towards over dues or penal interest, if applicable;

(iii) next towards normal interest;

(iv) towards charges for Deviation, and the congestion charges; and

(v) lastly towards the defaulting amount recoverable by the SLDC from the concerned State Entity under Sub-regulation (4) of Regulation 12 in respect of the relevant timeframe starting from the date on which matter is referred by the Distribution Licensee to the SLDC.

(5) The amounts received in "the State Deviation Pool Account" shall be utilised by the SLDC for payment of the consolidated bill(s) for the Deviation charges and the congestion charges raised by the NRLDC/ NRPC on Distribution Licensee/ SLDC for the State as a whole and also for making payments to any other State Entities who may be entitled to the same in accordance with the Statement of Accounts issued under Sub-regulation (1):

Provided that, save as provided in Regulation 13 of these Regulations the surplus balance, if any, in "the State Deviation Pool Account" shall be retained in the said account and shall be utilized in a manner as may be approved/ directed by the Commission from time to time.

(6) The amount(s) billed by the NRLDC/NRPC generating stations to the Distribution Licensee on account of supply of URS shall be paid by the Distribution Licensee, who shall, in turn, recover the same from other State Entities to the extent such URS were procured on behalf of such other Entities in accordance with the Statement of Accounts issued by SLDC in accordance with Sub-regulation (1).

(7) The bills raised by the Distribution Licensee as per Sub-regulation (6) above shall be payable by the concerned Entities within 15 days of issuance of such bills failing which interest shall be payable at the same rate as specified in Regulation 12 for late payment:

Provided that if any of such bill(s) remain unpaid even after expiry of 120 days from the date of raising such bill, the Distribution Licensee may refer the matter to the SLDC, who shall 12172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 then recover the same, alongwith interest for each day starting from the date of expiry of the grace period of 15 days till the date of payment/settlement from the defaulting State Entity, by allocating suitable priority under Sub-regulation (4) of this Regulation, or by operating Letter of Credit (LC) or otherwise and the amount, so recovered, together with interest for late payment starting from the date or which it was originally due, shall be credited to the account of the Distribution Licensee.

11. Special provisions for Open Access Customers who are also retail Consumers of the Distribution Licensee.—In case of the Open Access Customers who are also Retail Consumers of the Distribution Licensee, the following special provisions shall be applicable, namely :—

(i) a consumer who meets part of his requirement through open access and balance through supply of power by the Distribution Licensee, shall be entitled to draw the total power within its sanctioned contract demand irrespective of its purchase of power through open access. However, where the consumer has revised his contract demand temporarily within the total sanctioned contact demand as per the provisions of the Supply Code and relevant tariff order, he shall be entitled to draw power within such revised contact demand only until he further revises the contract demand. In case the consumer desires to draw power in excess of his sanctioned contact demand, he shall have to get his sanctioned contact demand increased in accordance with the provisions of the Supply Code and other relevant regulations notified by the Commission from time to time;

(ii) demand charges shall be payable by the consumer on the sanctioned contract demand/revised contract demand irrespective of its purchase of power through open access, to the licensee as per relevant Schedule of the tariff order. The additional charges on the average demand (Rs./kVA/month) during peak load hours shall also be payable on the basis of the total consumption during the peak load hours in respect of the billing month irrespective of the quantum of energy availed through open access or otherwise;

(iii) consumer availing short term open access shall submit the schedule only for drawal of power through open access and no schedule for drawal of power as a normal consumer of Distribution Licensee shall be required;

(iv) the total recorded drawal by the consumer for the different tariff blocks (i.e. peak, night and normal hours) in the billing month shall be reduced by the total scheduled entitlement for various time blocks in the respective tariff blocks in the billing month as per the schedules under open access arrangement, irrespective of actual drawal by the consumer in the respective time blocks, but subject to the provisions under the succeeding item. The balance energy shall be treated as supplied by the Distribution Licensee to the consumer as per the relevant tariff order of the Commission. This shall be subject to the condition that if the quantum of such balance energy works out to a negative figure in any time block, the energy supplied by the Distribution Licensee to the consumer in that time block shall be considered as zero and the remaining unadjusted energy for that time block shall be adjusted as per the succeeding item. In case the total drawal, including the same under the open access arrangement, exceeds the sanctioned contract demand or the reduced contract demand, as applicable, at any time during the billing period, such over drawal shall be considered as violation of the contract demand in accordance with the provisions of normal schedule of tariff and the contract demand violation charges shall also be charged accordingly in addition to the energy charges as per the schedule of tariff;

(v) in case of time blocks where the total recorded drawal of the consumer is less than the scheduled entitlement of the consumer in that time block, the SLDC shall account for such under drawal by the consumer in its accounts and compute the amounts payable/ receivable by that consumer under Regulation 7. The payable/ recoverable amounts so worked out by the SLDC shall be payable/recoverable by the consumer directly to/from the SLDC without involving the monthly billing for that consumer under the retail tariff. The Distribution Licensee shall not make any adjustment on this account in the monthly bills. However, the consumer shall not be entitled to any relief in the demand charges on account of any such under drawal;

(vi) the consumer will, however, continue to be governed by the Supply Code and relevant Schedule of Tariff order approved by the Commission; and

(vii) for the purposes of energy accounting, adjustments and billing, the energy scheduled (computed in kWh), under open access to the consumer of Distribution Licensee, as projected at the point of supply to that consumer, shall be converted into kVAh by adopting the actual average power factor as recorded in/ calculated from energy meter data for each time block.

12. Schedule of Payment of Charges for Deviation.—(1) The payment of charges for Deviation, congestion charges or any other charges payable as per the SLDC's bills shall have a high priority and the concerned buyer/seller shall pay the billed amounts within 4 (Four) days of the issue of statement of charges for Deviation bills by the SLDC into "the State Deviation Pool Account".

(2) If payments against any of the charges billed by SLDC not paid within 4(four) days from the date of issue of the bill by the SLDC, the defaulting buyer/seller shall have to pay simple interest @ 0.04% for each day of delay:

Provided that in case of delay in payment of any weekly bill beyond 15 days from the date of issue of bill by SLDC, the simple interest payable by the defaulting State Entity shall be @0.08% for each day of delay beyond the said period of 15 days.

(3) All payments to the buyer/seller entitled to receive any amount as per the bill of charges issued by SLDC shall be made within 4 working days of receipt of the payments in the "State Deviation Pool Account" beyond which buyer/seller shall also be entitled for simple interest @ 0.04% for each day of delay:

Provided that,—

(i) in case of delay in the payment of charges for Deviations into the State Deviation Pool Account and interest, if any, there on, beyond 8 days from the date of issuance of the Bill of charges, the buyer(s)/ seller(s) who have to receive payment for Deviation or interest there on shall be paid from the balance available, if any, in the State Deviation Pool Account. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to such buyer(s)/ seller(s), the payment from the State Deviation Pool Account shall be made on pro rata basis from the balance available in the Fund referred to the Regulation 15; and

(ii) the liability to pay interest for the delay in payments to "the State Deviation Pool Account" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that buyer/seller who have to receive payments have been paid from the "State Deviation Pool Account" in part or full.

12174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 (4) In case of default in payment of the amount recoverable by the Distribution Licensee from any other State Entities as per Sub-regulation (7) of Regulation 10, the outstanding amount, alongwith interest shall be recovered by the SLDC from the defaulting Entities as per the provisions of this Regulation by treating the same procedure as applicable for the Deviation charges. For this purpose, the SLDC shall assign priority to this amount on weekly/monthly basis, under Sub-regulation (4) of Regulation 10, starting from the date on which the matter is referred by the Distribution Licensee to the SLDC in accordance with these provisions. Such amount shall, on recovery, from the defaulting Entity(ies), be credited to the account of the Distribution Licensee.

(5) All buyers/sellers, which had at any time during the previous financial year, failed to make payment of charges for Deviation within the time specified in these regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly liability for Deviations in the previous financial year, in favour of the SLDC before 14th April of the financial year:

Provided that,—

(i) if any buyer/seller fails to make payment of charges for Deviation by the time specified in these regulations during the current financial year, it shall be required to increase the amount of LC already opened as per the above provision or open a new LC, as the case may be, for an amount equivalent to 110% of the average weekly liability for the current financial year; and

(ii) the LC amount shall be increased to 110% of the payable weekly liability for Deviation in any week during the year, if it exceeds the previous LC amount by more than 50%;

Illustration: If the average payable weekly liability for Deviation of a buyer/seller during 2022-23 is Rs. 20 Crore, the buyer/seller shall open LC for Rs. 22 Crore in 2023-24. If the weekly payable liability during any week in 2022-23 is Rs. 35 Crore which is more than 50% of the previous financial year's average payable weekly liability of Rs. 30 Crore, the buyer/seller shall increase the LC amount to Rs. 38.5 Crore (1.1* 35.0) by adding Rs. 16.5 Crore.

(6) In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account" within the specified time of 4 days from the date of issue of statement of charges for Deviations, the SLDC shall be entitled to encash the LC of the buyer/seller to the extent of the default and the buyer/ seller shall recoup the LC amount within 3 days.

(7) In case a State Entity defaults in making payment of a weekly bill, whether directly or through LC, by more than 30 days beyond the due date, the SLDC, in order to recover the dues, may, apart from invoking the provisions made elsewhere in these regulations, also suitably curtail the schedule for the defaulting State Entity, by way of withholding No Objection Certificate (NOC)/ concurrence or any other appropriate means, after giving a notice of 30 days to such defaulting State Entity and may also continue such curtailment till the entire updated outstanding amount, including interest also, is paid by that defaulting State Entity and the requisite letter of credit, as per the requirement of Sub-regulation (5) of this Regulation is also opened and made operative.

13. Application of fund collected through Deviations.—The surplus amount, if any, in the State Deviation Pool Account as on the last days of the months of June and December of each year, or at such other intervals as the Commission may direct from time to time, shall be transferred to a separate fund namely "the State Power Systems Development Fund", which shall be operated and12175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 maintained by the SLDC. The fund shall be utilized for the purpose relating to development of power system in the State in the manner specified in these Regulations or as may be approved/directed by the Commission from time to time:

Provided that if the SLDC, for some reasons to be recorded in writing, expects, in relation to an immediately succeeding quarter, a deficit, for meeting its liabilities under the provisions of these Regulations, in the State Deviation Pool Account, it may retain the amount to the extent of such expected deficit in the State Deviation Pool Account, and in that case, shall also, within 07 days from the date of such retention submit the matter, along with complete details, to the Commission for Ex-post-facto approval or any other appropriate directions:

Provided further that in case the SLDC, after transfer of the amount to the Power System Development Fund (PSDF) expects any deficit, for meeting its liabilities under the provisions of these Regulations, in the State Deviation Pool Account, it may seek the approval of the Commission, by referring the matter, along with complete details, for transfer of appropriate amount from the PSDF to State Deviation Pool Account or any other appropriate directions.

Provided further that the SLDC shall submit half yearly returns to the Commission by 31st July and 31st January of each year indicating, in relation to the relevant half yearly period, the summary of weekly transactions, the amount retained by it in the State Deviation Pool Account as per the first proviso to this Regulation and also the proposals for utilization of the PSDF:

Provided further that in case, in relation to a half yearly period, the difference (positive or negative) in the total amount billed by SLDC to the State Entities and the amount of bills received by SLDC from NRPC exceeds 5% of the total amount of bills so received, SLDC shall examine the prevalent deviation charges in detail and make suitable recommendations to the Commission, within two months of the expiry of the relevant half yearly period, for revision of the rates of deviation charges with an objective that such difference should be as close to 0% as possible.

14. Power to Relax.—The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person/stakeholder.

15. Power to issue directions.—If any difficulty arises in giving effect to these Regulations, the Commission may, on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of these Regulations.

16. Power to amend.—The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

17. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

18. Overriding effect.—The provisions of these Regulations shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Regulations of the Commission, for the time being in force or in any instrument/detailed procedure having effect by virtue of any such Regulations.

12176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 19. Repeal and Savings.—(1) Save as otherwise provided in these Regulations, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2018 shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any procedure, minutes, reports, confirmation or declaration of any instrument executed under the repealed regulations shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these Regulations.

(3) On commencement of these Regulations, 'the State Deviation Pool Account' as well as PSDF constituted under the repealed Regulations shall be continued under these Regulations and all amounts due to and from the said State Deviation Pool Account shall be deemed as being due to and from the State Pool Account under these Regulations.

By order of the Commission,

Sd/- Secretary.

___________

प्ररूप-1

(नियम-3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्‌द्वारा सूचना दी जाती है कि--

(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वार्चित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्य का निर्वाचन होना है;

(2) नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (अवर सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) को अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा 15 फरवरी, 2024 (वीरवार ) से अपश्चात्‌ (लोक अवकाश से भिन्न) किसी भी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अनराह्न के मध्य रिटर्निंग ऑफिसर (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) शिमला के कार्यालय कक्ष नं0 ए0-301 (प्रशासनिक भवन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004 में परिदत्त किए जा सकेंगे;

(3) नाम निर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे;

(4) नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए रिटर्निग ऑफिसर द्वारा कक्ष नं0 ए0-301 (प्रशासनिक भवन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004 में 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे लिए जाएंगे;

(5) अभ्यर्थिता वापिस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा (जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया12177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 गया हो) ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार) को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी;

(6) निर्वाचन होने की दशा में 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार) की प्रातः 9.00 बजे और अपराह्न 4.00 बजे के बीच मतदान होगा।

स्थान : शिमला रिटर्निंग ऑफिसर, (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा), दिनांक : 8 फरवरी, 2024 हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के निर्वाचन के लिए।

_________

Form-1

(See Rule-3)

NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that:—

1. An Election is to be held of a Member to the Council of States by the elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;

2. Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposer to the Returning Officer (Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) or Assistant Returning Officer (Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) in his office room No. A-301, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla-171004, between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 15th February, 2024 (Thursday).

3. Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;

4. Nomination papers will be taken up for scrutiny at 11.00 A.M. on 16th February, 2024 (Friday) at Room No. A-301, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla-171004;

5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election agent (who has been authorized in writing by the candidate to deliver it) to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 P.M. on the 20th February, 2024 (Tuesday);

6. In the event of the election being contested, the poll will be taken on the 27th February, 2024 (Tuesday) between the hours 9.00 A.M and 4.00 P.M.

Place : Shimla Returning Officer, (Secretary, H.P. Vidhan Sabha), Date : 8th February, 2024. For Election to the Council of State, Himachal Pradesh.

12178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री विक्रांत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

अनिल कुमार, —ष्ण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, वर्षा देवी, बिन्दू देवी, अंजली देवी पुत्रियां व माया देवी विधवा धनी राम, ब्यासां देवी पत्नी श्री बुधि सिंह, देवी सिंह पुत्र जमीत, गुप्त सिंह पुत्र व सुरेखा देवी पुत्री श्री देवी सिंह, राजेश कुमार पुत्र मधु बाला, पुष्पा देवी पुत्री सरन दास, जगतू हरी चन्द पुत्रान त्रलोचन सिंह, मिलाप सिंह पुत्र वकील सिंह, स्वर्णा देवी विधवा श्री कर्म सिंह सभी निवासी महाल चड़ी, तहसील शाहपुर, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 27, ता 29, खसरा नं0 कित्ता-9, रकबा तादादी 00-52-34 है0 वाक्या महाल उपरली अनसुई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम12179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 जोगिन्द्र पुत्र बृज लाल, रमेश चन्द, रविन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार मदल लाल पुत्रान दलीपा, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, श्रीमती जमना देवी पुत्री —पु, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 291, खतौनी नं0 487, ता 491, खसरा नं0 कित्ता-13, रकबा तादादी 00-18-41 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

जोगिन्द्र पुत्र बृज लाल, रमेश चन्द, रविन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार मदल लाल पुत्रान दलीपा, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, . . प्रतिवादीगण। निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 293, खतौनी नं0 493, ता 495, खसरा नं0 कित्ता 4, रकबा तादादी 00-04-20 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19। 12180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 268, खतौनी नं0 416, ता 417, खसरा नं0 कित्ता 5, रकबा तादादी 00-44-07 है0 वाक्या महाल ठिरड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

जोगिन्द्र पुत्र बृज लाल, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा देवी, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़, श्रीमती सीता पुत्री बेली, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 294, खतौनी नं0 496, ता 499, खसरा नं0 कित्ता-5, रकबा तादादी 00-06-16 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम 12182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 जोगिन्द्र पुत्र बृज लाल, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा देवी, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़,प्रीतम सिंह पुत्र दीवानू, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0, श्रीमती लक्षमी गुलेरिया पत्नी सुरजीत सिंह, निवासी महाल खब्बल, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा हि0प्र0

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 296, खतौनी नं0 505, ता 508, खसरा नं0 कित्ता-14, रकबा तादादी 00-47-17 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान लौंगू जोगिन्द्र पुत्र रसालू, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा देवी, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, शिवानी पुत्री सुरेश कुमार, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी दर्शन सिंह, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 श्रीमती लक्षमी गुलेरिया पत्नी सुरजीत सिंह निवसी महाल खब्बल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण।12183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 295, खतौनी नं0 500, ता 504, खसरा नं0 कित्ता-43, रकबा तादादी 01-50-74 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीखः 09-02-2024 श्री प्रदीप कुमार, अरूण कुमार पुत्रान, कंचना देवी, स्वर्ण लता पुत्रीयां, अमृति देवी, विधवा श्री प्रशोतम . . वादी। चन्द, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान लौंगू जोगिन्द्र पुत्र रसालू, सुभाष चन्द, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती स्कीन्द्रा देवी, ललिता देवी पुत्रियां श्रीमती ब्यासा पुत्री बुहड़, किशोरी लाल, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री ब्यासा पुत्री बुहड़, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र जन्म सिंह, रिम्पल, रक्षा, सुमन कुमारी पुत्रीयां व श्रीमती बिमला देवी विधवा गोरखू राम, रवि किशोर पुत्र, श्रीमती अरूणा देवी पुत्री व श्रीमती स्नेह लता उर्फ गोदावरी देवी विधवा देवराज, प्रतिज्ञा पुत्री व श्रीमती उषा देवी विधवा विरेन्द्र कुमार, शिवानी पुत्री सुरेश कुमार, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी दर्शन सिंह, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 श्रीमती लक्षमी गुलेरिया पत्नी सुरजीत सिंह निवसी महाल खब्बल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 295, खतौनी नं0 500, ता 504, खसरा नं0 कित्ता-43, रकबा तादादी 01-50-74 है0 वाक्या महाल रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018-19।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है। 12184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09-02-2024 अमित कुमार उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके दादा श्री चूहडू राम उर्फ जैसी राम पुत्र गोपी राम, निवासी गांव व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का देहांत दिनांक 05-06-1999 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रैत में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रैत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ................................. को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।12185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07/C/2023

किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज श्री रविदत्त पुत्र श्री शंकर सिंह पुत्र रांझा, निवासी गांव मंदरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री रविदत्त पुत्र श्री शंकर सिंह पुत्र रांझा, निवासी गांव मंदरेरा व डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता का सही नाम अनुसार प्रधान रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण-पत्र बनारसी देवी पत्नी शंकर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी में उसका नाम बनारसू देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी में सही नाम श्रीमती बनारसी देवी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं नाम दुरुस्ती का फैंसला ताहाल कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 23-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।

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ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

राज कुमारी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर हि0 प्र0 द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थीया ने मोहीत नेगी पुत्र बलदेव सिंह की जन्म तिथि 01-01-2009 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है। 12186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में मोहीत नेगी पुत्र बलदेव सिंह की जन्म तिथि 01-01-2009 दर्ज किए जाने में किसी भी प्रकार का कोई एतराज हो तो वह तारीख पेशी 11 फरवरी, 2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो मोहीत नेगी पुत्र बलदेव सिंह का जन्म तिथि 01-01-2009 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 11 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री चैन राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विनोद कुमार पुत्र श्री कमल कुमार, निवासी गांव जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कमल कुमार, निवासी गांव जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर हि0 प्र0 द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने कमल दासी पत्नी शालीक राम की मृत्यु तिथि 25-11-2022 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में कमल दासी पत्नी शालीक राम की मृत्यु तिथि 25-11-2022 दर्ज किए जाने में किसी प्रकार का कोई एतराज हो तो वह तारीख पेशी 11 फरवरी, 2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो कमल दासी पत्नी शालीक राम की मृत्यु तिथि 25-11-2022 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 11 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।12187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजिकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 08-01-2024 1. श्री तिलक राज पुत्र श्री शिव राम, गांव फागुधार, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती पूनम देवी पुत्री श्री टिकम राम, गांव भरठीधार, डाकघर तान्दी, तहसील बंजार, जिला कुल्लू , (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 25-09-2020 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं। अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री तिलक राज व श्रीमती पूनम देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2024 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 25-09-2020 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजिकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 08-01-2024 1. श्री दीवान चन्द पुत्र श्री हीरा सिंह, गांव जमाला, डाकघर शरची, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

. .प्रार्थीगण। 2. श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री नूप राम, गांव ढ़ीगली, डाकघर थाची, उप-तहसील थाची, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

बनाम12188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 02-05-2018 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं। अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शरची, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री दीवान चन्द व श्रीमती तारा देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शरची, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2024 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 02-05-2018 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत उप मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजिकरण अधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 08-01-2024 1. श्री जगदीश पुत्र श्री गोपी चन्द, गांव तान्दी, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती डिम्पल ठाकुर पुत्री श्री महेन्द्र सिंह, गांव चोगी, डाकघर चेथर, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनत

. .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 16-10-2023 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं। अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री तिलक राज व श्रीमती पूनम देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिकारी घाट, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2024 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 02-05-2018 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।12189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजिकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

दिनांक : 08-01-2024 1. श्री दीपक पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, गांव बला, डाकघर व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री वेद राम, गांव सरसेहड, डाकघर नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

. .प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 03-03-2018 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं। अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत बलागाड़, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री दीपक व श्रीमती पुष्पा देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत बलागाड़, विकास खण्ड बंजार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2024 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 03-03-2018 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Mohar Singh

. . Applicant.

Versus

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Sh. Mohar Singh s/o Sh. Chaitru Ram, resident of V.P.O. Dalash, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death registration event of his daughter Smt. Satya Devi d/o Mohar Singh born on 15-11-1979 has not been entered in the record of Gram Panchayat Dalash.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of the applicant's daughter Smt. Satya Devi born on 15-11-1979 in the Panchayat record of Gram Panchayat Dalash, he/she/they may file his /her/their objections on or before 19-02-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 19th day of January, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu (H.P.).

_____________

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी :

केस नं0 : 11/T/N/Corr./2023 नाम दुरुस्ती 09-02-2024 रतन चन्द पुत्र हरनाम दास वासी झम्वर, तहसील व जिला ऊना, (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रतन चन्द पुत्र हरनाम दास वासी झम्वर, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल झम्वर में रतनू दर्ज है जबकि उसका सही नाम रतन चन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके रतनू उर्फ रतन चन्द किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागज़ात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 09-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।12191 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी :

केस नं0 : 11/ Corr./T/U/2024 जाति दुरुस्ती 09-02-2024 1. प्रार्थना-पत्र जाति दरुस्ती प्रार्थी श्री जतिन्द्र पुत्र स्व0 हरमिन्द्र सिंह, वासी वार्ड नं0 08 ऊना, . . वादी। तहसील व जिला ऊना, (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना पत्र जाति दुरुस्ती प्रार्थी श्री जतिन्द्र पुत्र स्व0 हरमिन्द्र सिंह, वासी वार्ड नं0 08 ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी जाति राजस्व अभिलेख महाल ऊना खास में जाति जाट उपजाति सांगरे दर्ज है जबकि उसकी सही जाति दौले, उपजाति चान्दला है लिहाजा इसे दुरुस्त करके जाति दौले, उपजाति चान्दला किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागज़ात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जाति दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 09-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जाति दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0) केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख पेशी : 24/MT/2023 विवाह पंजीकरण 03-08-2024 09-02-2024 1. अवतार सिंह पुत्र प्यारा सिंह, वासी दधियाल, डा0 डेरा वावा रूदरू, तहसील व जिला ऊना, (हि0प्र0)।

2. सविता पुत्री प्रेम चंद, वासी गांव चारगांव डा0 केथली, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

12192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 प्रार्थना पत्र शादी पंजीकरण श्री अवतार सिंह पुत्र प्यारा, वासी दधियाल, डा0 डेरा बाबा रूदरू, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन शादी ग्राम पंचायत नारी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 26-11-2018 को श्रीमती सविता हाल पत्नी अवतार सिंह पुत्र प्यारा पुत्री प्रेम चंद वासी, गांव चारगांव, डा0 केथली, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0 से हुई है। परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत नारी के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत नारी में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में, आधार कार्ड, शपथ-पत्र स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 09-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

-----------

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0) केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख पेशी : 25/MT/2023 विवाह पंजीकरण 11-12-2023 12-02-2024 1. रमन कुमार पुत्र महिन्दर पाल, वासी भडोलिया कला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) 2. पुनम कुमारी हाल पत्नी रमन कुमार पुत्री अशोक कुमार, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र शादी पंजीकरण श्री रमन कुमार पुत्र महिन्दर पाल, वासी भडोलिया कला, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 05-09-2022 को श्रीमती पुनम कुमारी हाल पत्नी रमन कुमार पुत्री अशोक कुमार, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 से हुई है। परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत भडोलिया कला के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में, आधार कार्ड, शपथ-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है। अतः इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर12193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 12-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Baldev Singh age 75 years s/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Village Dain, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Kusum Lata age 63 years d/o Sh. Labh Singh, r/o Village Kot, P.O. Bal Vihar, Tehsil . . Applicants.

Barsar, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Baldev Singh age 75 years s/o Late Sh. Gulab Singh r/o Village Dain, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Kusum Lata age 63 years d/o Sh. Labh Singh, r/o Village Kot, P.O. Bal Vihar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) at present wife of Sh. Baldev Singh age 75 years s/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Village Dain, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, District Una (H.P.). have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-10-1991 at Village Dain, P.O. Mandli, Tehsil Bangana, Distt. Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-02-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th January, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Parvinder Kumar age 23 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Khulwin, Tehsil Shree Naina Devi, District Bilaspur (H.P.) at present, r/o Village Banjal, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Ganga age 21 years d/o Sh. Shayam Kumar, r/o Village & P.O. Khabal, Tehsil . . Applicants.

Chirgaon, District Shimla (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Parvinder Kumar age 23 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Khulwin, Tehsil Shree Naina Devi, District Bilaspur (H.P.) at present r/o Village Banjal, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Ganga d/o Sh. Shayam Kumar, r/o Village & P.O. Khabal, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) at present wife of Sh. Parvinder Kumar s/o Sh. Satish Kumar, r/o Village Khulwin, Tehsil Shree Naina Devi, District Bilaspur (H.P.) at present r/o Village Banjal, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-06-2022 at Mata Jamasani Devi Mandir Sarain, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-02-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th January, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Ravinder Kumar age 24 years s/o Sh. Jeet Kumar, r/o Village Sakon, P.O. Balh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Raj Bharti age 28 years d/o Sh. Surinder Kumar, r/o Village & P.O. Bhagal, Tehsil . . Applicants.

Gula Chika, District Kaithal (Haryana)12195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 .

Sh. Ravinder Kumar s/o Sh. Jeet Kumar, r/o Village Sakon, P.O. Balh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Raj Bharti d/o Sh. Surinder Kumar, r/o Village & P.O. Bhagal, Tehsil Gula Chika, District Kaithal (Haryana) at present wife of Ravinder Kumar age 24 years s/o Sh. Jeet Kumar, r/o Village Sakon, P.O. Balh, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-07-2023 at Durga Devi Mandir Baddi, District Solan (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.). Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-02-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th January, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

____________

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी :

केस नं0 : 01/B/D/2024 मृत्यु पंजीकरण 15-02-2024 1. महिन्द्र पाल पुत्र राम आसरा, वासी लमलेहडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण प्रार्थी महिन्द्र पाल पुत्र राम आसरा, वासी लमलेहडी, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रेशन मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत लमलेहड़ी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी माता केसरी देवी विधवा राम आसरा की मृत्यु दिनांक 04-06-2021 को ग्राम पंचायत लमलेहडी में हुई थी। परन्तु यह मृत्यु पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत लमलेहडी के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 15-02-2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय 12196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) (नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

कुमारी तनु राणा पुत्री सतीश कुमार

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री व्रहम दास, गांव व डा0 हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री कुमारी तनु राणा का जन्म गांव हरोली में दिनांक 16-03-2010 को हुआ है। अज्ञानता के कारण उनके द्वारा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 16-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य नहीं होगा। उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर तारीख पेशी : 04/Marr/2024 विवाह पंजीकरण 03-01-2024 20-02-2024 1. श्री बिपन सैनी पुत्र सुरेंदर कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।12197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 2. श्रीमती गुरिंदर कौर पुत्री माखन सिंह, निवासी भैणी, डाकघर मुकारी, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर पंजाब।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी बिपन सैनी पुत्र सुरेंदर कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश बाबत दिए जाने आदेश रजिस्टे्रशन शादी एमसी ऊना में दर्ज करने बारे।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री बिपन सैनी पुत्र सुरेंदर कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, विकास नगर ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी सिख रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 03-02-2020 को श्रीमती गुरिंदर कौर पुत्री माखन सिंह, निवासी भैणी, डाकघर मुकारी, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर पंजाब से हुई है। परन्तु यह शादी सहवन गलती के एमसी ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एमसी ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में, आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 20-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0) मिसल नं0 तारीख मरजुआ : 19-10-2023 पेशी दिनांक 29-02-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी . .वादी। गांव चताडा, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। 12198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गांव चताडा, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम महाल चताडा, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1978-79 के खाता/खतौनी नम्बर 412/509 मिन के खसरा नम्बरान 2363/3-3297-2013/7-2233/7-1983/1-1987/2-2023/3-1189/4-841/ 2-840/2-815/2-839/1/ 1-798/8-821/ 3-791/5-785/3-783-784, कित्ता-18 में रजिन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह दर्ज है। जबकि उनका नाम श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रजिन्द्र सिंह उपनाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह दर्ज किया जाये। प्रार्थिया का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत चताडा, आधार कार्ड मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0) मिसल नं0 तारीख मरजुआ : 28-09-2023 पेशी दिनांक 14-02-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री —ष्ण कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री चन्दू, निवासी गांव . .वादी। घालूवाल, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री —ष्ण कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री चन्दू, निवासी गांव घालूवाल, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम उप-महाल सलोह उपरला, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1982-83 के खाता/खतौनी नम्बर 346/396 मिन के खसरा नम्बरान 974-1035, कित्ता-2 में —ष्ण सिंह पुत्र मंगल सिंह दर्ज है। जबकि उनका नाम —ष्ण कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री चन्दू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके —ष्ण सिंह पुत्र मंगल सिंह की बजाये —ष्ण कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह पुत्र श्री चन्दू दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, जमाबन्दी महाल अर्जुनपुरा, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, वोटर कार्ड, रिपोर्ट उप-प्रधान ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली जिला ऊना साथ संलग्न है।12199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त व जिला ऊना, (हि0प्र0) मिसल नं0 तारीख मरजुआ : 23-08-2023 पेशी दिनांक : 14-02-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री भोला शंकर पुत्र श्री वेद प्रकाश, गांव टक्का, तहसील व जिला . .वादी। ऊना, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री भोला शंकर पुत्र श्री वेद प्रकाश, गांव टका, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम महाल टक्का, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नम्बर 500/686 मिन के खसरा नम्बरान 46/24-25-62/ 11/2/4-10/1-63/17/1-17/3-18/1-68/5/1-4/1, कित्ता-9 व खेवट/खतौनी नम्बर 73/101, खसरा नम्बर 51/2/4-52/15/2-54/18, कित्ता-3 में भीमशंकर पुत्र वेद प्रकाश दर्ज है। जबकि उनका नाम श्री भोला शंकर पुत्र श्री वेद प्रकाश है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके भीमशंकर उपनाम श्री भोला शंकर पुत्र श्री वेद प्रकाश दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड मिसल, मैट्रिक प्रमाण-पत्र साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।12200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश ब्लॉक नंबर 38, एस0डी0ए0 कॉम्पलेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-171009, 8 फरवरी, 2024

सं(cid:421)ा 3-7/2022-ई.एल.एन.—भारत सरािर, कवकध और (cid:586)ाय मं(cid:361)ालय (कवधायी कवभाग) ीि अकधसूचना सं(cid:421)ा फा0.सं0.एच.-11024/01/2023-कव0.II, कदनां ि 08 फरवरी, 2024, भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग ीि अकधसूचना सं(cid:421)ा 318/रा.स.-म(cid:656)ी/2/2024(1), कदनां ि8 फरवरी, 2024 तदानुसार माघ 19, 1945, ()ि कजसे र्लो ि (cid:366)कतकनकध(cid:533) अकधकनयम,1951 (1951 ाि 43) ीि धारा 12 ेि अधीन रा(cid:475) सभा (cid:304)(cid:544)वाकष(cid:330) ि कनवा(cid:330)चन ेि स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) जारी कयिा गया है तथा भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग ीि अकधसूचना सं(cid:421)ा 318/रा.स.-म(cid:656)ी/2/2024 (2), 8 फरवरी, 2024 ()ि तदानुसार माघ 19, 1945, ()ि र्जो क ि(cid:303)रटकन(cid:330)ग आकफसर/सहाय ि(cid:303)रटकन(cid:330)ग आकफसर ेि (cid:348)प म(cid:336) पदाकभकहत/कनयु(cid:389) रिने बारे है,र् ोि अं(cid:356)ेजी (cid:348)पा(cid:566)र सकहत जनसाधारण ीि सूचना हेतु पुन: (cid:366)ािकत कयिा जाता है ।

आदे से, मनीष गग(cid:330) मु(cid:421) कनवा(cid:330)चन अकधािरी, कहमाचल (cid:366)दे ।

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 08th February, 2024

S.O……(E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:—

TABLE

[F.No.H.11024/01/2023-Leg.II] (DIWAKAR SINGH). Joint Secretary & Legislative Counsel.

__________

भारत सरकार

विधि और (cid:219)याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दि(cid:227)ली, तारीख 8 फरवरी, 2024

का.आ. ..............................(अ).—रा(cid:231)ट्रपति, लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1951, (1951 का 43)

की धारा 12 के अनुसरण म(cid:581),नीचे की सारणी के (cid:232)तंभ (2) म(cid:581) विनिर्दि(cid:231)ट प्र(cid:215)येक रा(cid:207)य की विधान सभा के

निर्वाचित सद(cid:232)य(cid:585) से,उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम(cid:585) के उपबंधो और किए गए

आदेशो के अनुसार,रा(cid:207)य सभा के उन सद(cid:232)य (सद(cid:232)य(cid:585)) के (cid:232)थान ((cid:232)थान(cid:585)) को भरने के प्रयोजन के

लिए,जिनकी पदावधि उक्त सारणी के (cid:232)तंभ (4) म(cid:581) की त(cid:215)(cid:232)थानी प्रवि(िcid:231)ट म(cid:581) उ(िcid:227)लखित तारीख को समा(cid:220)त

होनी ह(cid:583),उनकी पदावधि के अवसान पर,उक्त सारणी के (cid:232)तंभ (3) म(cid:581) प्र(cid:215)येक रा(cid:207)य के सामने विनिर्दि(cid:231)ट

संख्या म(cid:581) सद(cid:232)य (सद(cid:232)य(cid:585)) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती ह(cid:583):-

सारणी

फा0सं0 एच.-11024/01/2023-वि0.II]

(दिवाकर सिंह), संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी। ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 08th February, 2024

Magha 19, 1945 (Saka)

No. 318/CS-Multi/2/2024(1).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 08th February, 2024 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:—

TABLE

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission hereby—

(A) appoints, with respect to the said election;

(a) the 15th February, 2024 (Thursday), as the last date for making nominations; (b) the 16th February, 2024 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations; (c) the 20th February, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 27th February, 2024 (Tuesday),as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 29thFebruary, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

(SUMAN KUMAR DAS), Secretary, to the Election Commission of India.

_____________

भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग

कनवा(cid:330)चन सदन, र्अो िर्रो, नई कद(cid:671)ी-110001

अकधसूचना

कदनां ि08 फरवरी,2024

माघ19, 1945 ()ि

सं. 318/रा.स.-म(cid:656)ी/2/2024(1) .—यत:,भारत ेि रा(cid:700)(cid:332) पकत ने र्लो ि(cid:366)कतकनकध(cid:533) अकधकनयम,1951 (1951 ाि 43) ीि धारा 12 ेि अधीन जारी, और तारीख 08 फवरी, 2024 र्ोि भारत ेि राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)ािकत अकधसूचना (cid:554)ारा नीचे ीि सारणी ेि सत(cid:641) (1) म(cid:336) कवकनकद(cid:330) (cid:700) रा(cid:475)ं ीि कवधान सभा ेि (cid:366)(cid:529)े ि कनवा(cid:330)कचत सद(cid:735)ं से यह अपे(cid:407)ा ीि है क िवे उ(cid:389) सारणी ेि (cid:721)(cid:641) (2) म(cid:336) रा(cid:475)ं ेि सामने कवकनकद(cid:330) (cid:700) सं(cid:421)ा म(cid:336) सद(cid:735)ं कनवा(cid:330)कचत रि द(cid:336) : —

सारणी

अत:, अब उ(cid:389) अकधकनयम ीि धारा 39 ीि उप-धारा (1) और धारा 56 ेि अनुसरण म(cid:336) कनवा(cid:330)चन आर्योग एतद(cid:554)ारा: —

(अ) उ(cid:389) कनवा(cid:330)चन ेि स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) कन(cid:635)कल(cid:304)खत कनधा(cid:330)(cid:303)रत रिता है :-

()ि नाम कनद(cid:337) कत रिने ीि अ(cid:304)(cid:566)म तारीख 15 फरवरी, 2024 (गु(cid:348)वार) (ख) नाम कनद(cid:337) नं ीि संकव(cid:407)ा ीि तारीख 16 फरवरी, 2024 (ु(cid:354)वार) (ग) अ(cid:631)कथ(cid:330)ताएं वापस लेने ीि अंकतम तारीख 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार) (घ) वह तारीख, कजर्सोि यकद आव(cid:692) ि(cid:352)आ र्तो मतादान र्होगा, 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार), और

() वह तारीख कजससे पूव(cid:330) कनवा(cid:330)चन स(cid:636)(cid:580) रिा कलया जायेगा 29 फरवरी, 2024 (गु(cid:348)वार), और (आ) 09.00 बजे पूवा(cid:330)(cid:741) से 04.00 बजे अपरा(cid:741) त िाि समय, ऐसे समय ेि (cid:348)प म(cid:336) कनयत रिता है कजसेि दौरान यकद आव(cid:692) ि(cid:352)आ र्तो, उ(cid:389) कवकनकद(cid:330) (cid:700) तारीखर् ोि, मतदान र्होगा ।

आदे से

(सुमन ुि मार दास),

सकचव,

भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

NOTIFICATION

Dated: 08th February, 2024 Magha 19, 1945 (Saka) No. 318/CS-Multi/2/2024(2):—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of12205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 फरवरी 2024/19 माघ, 1945 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby—

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 08th February, 2024:—

TABLE

By order,

(SUMAN KUMAR DAS), Secretary, to the Election Commission of India.

_____________

भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग

कनवा(cid:330)चन सदन, र्अो िर्रो, नई कद(cid:671)ी-110001

अकधसूचना

कदनां ि08 फरवरी,2024

माघ19, 1945 ()ि

सं. 318/रा.स.-म(cid:656)ी/2/2024(2).—र्लो ि(cid:366)कतकनकध(cid:533) अकधकनयम, 1951 (1951 ाि 43) ीि धारा 21 ेि अनुसरण म(cid:336) एवं उ(cid:389) अकधकनयम ीि धारा 22 ीि उपधारा (1) (cid:554)ारा (cid:366)दत (cid:304)(cid:389)यंर् ोि (cid:366)र्योग रिते (cid:352)ए, कनवा(cid:330)चन आर्योग, नीचे ीि सारणी ेि (cid:721)(cid:641) (1) म(cid:336) कवकनकद(cid:330)(cid:700) (cid:366)(cid:529)े ि रा(cid:475) सरािर ेि पराम(cid:330)से 08 फरवरी, 2024र् ोि भारत ेि राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)ािकत माननीय रा(cid:700)(cid:332) पकत ीि अकधसूचना ेि अनुसरण म(cid:336) उस रा(cid:475) म(cid:336) रा(cid:475) सभा ेि कलए र्होने वाले क(cid:554)वाकष(cid:330) िकनवा(cid:330)चन ेि संबंध म(cid:336) एतद(cid:554)ारा –

(i) नीचे ीि सारणी ेि (cid:721)ंभ (2) म(cid:336) कवकनकद(cid:330)(cid:700) अकधािरीर् ोि (cid:303)रटकन(cid:333)ग आकफसर ेि (cid:349)प म(cid:336) पदाकभकहत रिता है, तथा

(ii) उ(cid:389) सारणी ेि (cid:721)ंभ (3) म(cid:336) कवकनकद(cid:330) (cid:700) अकधािरी (यं) र्ोि (cid:303)रटकन(cid:333)ग आकफसर ेि ृि (cid:529)ं ेि कन(cid:707)ादन म(cid:336) सहायता ेि कलए, सहाय ि(cid:303)रटकन(cid:333)ग आकफसर ेि (cid:349)प म(cid:336) कनयु(cid:389) रिता है ;

सारणी

आदे से,

(सुमन ुि मार दास),

सकचव,

भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Sharma d/o Sh. Hira Nand Sharma, r/o Village Dhanot, P.O. Bagri, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that in my 10+2 class marksheet my father's name wrongly entered Hiranand whereas my father's correct name is Hira Nand Sharma vide affidavit dated 05-02-2024 sworn before Notary K.S. Hetta, Theog.

PRIYANKA SHARMA

d/o Sh. Hira Nand Sharma,

r/o Village Dhanot, P.O. Bagri,

Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

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