Himachal Pradesh Gazette, No. 05, 05 April 2024

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024/16 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th March, 2024

No. Home-B.B(10)1/2014-Vol-III-Loose.—The Hon'ble Supreme Court of India vide its orders dated 27-07-2022, 05-04-2023, 19-05-2023 and 04-01-2024 passed in Writ Petition (Civil) 05—राजपत्र/2024-05-04-2024 (103)104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 No. 643/2015-All India Judges Association Vs Union of India & Ors has accepted the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) on the revision of Pay and Pension of Judicial Officers. These orders have delineated inter alia the history of the constitution of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) and the principles underlying Judicial Pay, Allowances and Pension to the Judicial Officers and Retired Judicial Officers.

Vide order dated 04-01-2024, referred above, the Hon'ble Supreme Court has accepted the recommendations of payment of revised allowances of Second National Judicial Pay Commission and the payment of the allowances as recommended stands approved by the Hon'ble Supreme Court of India.

In pursuance to the aforesaid directions of the Hon'ble Supreme Court of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant approval to provide following allowances and other benefits to the Judicial Officers, retired Judicial Officers and Family pensioners in the manner, as stipulated below:—

1. House Building Advance (HBA)- w.e.f. 04-01-2024:

(a) HBA shall be made available to judicial officers in terms of the House Building Advance Rules, 2017; and

(b) HBA shall be available to judicial officers also for the purchase of a ready built house from private individuals subject to such safeguards as may be prescribed by the State Government in consultation with the High Court of H.P.

2. Children Education Allowance (CEA):

(a) Children Education Allowance shall be made available to Judicial Officers @ Rs. 2250/- per month and hostel subsidy @ Rs.6750/- per month or the actual whichever is lower.

(b) The Children Education Allowance and hostel subsidy shall stand increased by 25% whenever D.A. increases to 50%.

(c) This facility shall be available in respect of two children upto class XII.

(d) For disabled children, the reimbursement shall be at double the rates.

(e) The reimbursement shall be on the basis of certificate issued by the Head of the Institution(s) of the children mentioning therein the expenditure incurred on Hostel and/or tuition fee.

(f) The Children Education Allowance and hostel subsidy shall be available at the aforesaid rates w.e.f. the academic year 2019-20.

3. City Compensatory Allowance:

(a) CCA shall be discontinued prospectively.

(b) No recovery shall be effected in respect of the amount already paid on account of this allowance.

4. Concurrent Charge Allowance w.e.f. 04.01.2024105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 (a) The concurrent charge allowance to be available maximum at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post held beyond a period of ten working days.

(b) No upward revision in the percentage of the Concurrent Charge allowance.

(c) High Court to decide the Concurrent Charge allowance to be available to the Officer within the ceiling of 10% on the basis of the number of days worked, the quantum of judicial work turned out and the administrative work handled.

(d) The criterion laid down by FNJPC be dispensed with and there shall not be any insistence on the performance of 'appreciable judicial work' of the Court concerned.

5. Conveyance/Transport Allowance w.e.f. 01.01.2016:

(a) The pool car arrangement which has already been disbanded by some States or which is being followed on limited scale, shall be discontinued gradually. Notwithstanding the above, the High Court may permit pool car arrangement to be continued at specific places for such time as it deems fit provided sufficient number of officers opt for it. The number of officers sharing each pool car shall not be more than three.

(b) There shall be increase in the quantum of petrol/diesel which is being allowed for the officers using their private cars. The reimbursement shall be allowed to the extent of the cost of 100 litres of petrol/diesel in cities and 75 litres in all other areas. The cost shall be reimbursed on actual consumption basis on self-certification.

(c) Transport allowance of Rs.10000/- per month for those who own the car in order to cover at least partly the cost of maintenance of car and driver's salary shall be paid to the Judicial officers of all ranks and the same shall be increased to Rs. 13,500/- after 5 years from 01-01-2016 i.e. 01-01-2021 onwards. The officers who do not own a car nor avail of the pool car facility shall also be allowed to draw the same quantum of transport allowance.

(d) The list of Judicial officers eligible to get official cars shall be enlarged so as to include the Director of Judicial Academy/ 33 Training Institute, Principal Judges of Family Court and Member Secretary, State Legal Services Authority. Any other officer as recommended by the High Court may also be included in this list. However, it shall be left to the High Courts to restrict the facility of official car to the specified officers, though they are otherwise eligible as per the recommendations of FNJPC and this Commission.

(e) In case driving-knowing office attendant/peon is allocated to the officer who is not availing the pool vehicle, such employee (licensed driver) shall be permitted to drive private vehicle of Judicial officer purely and only for official purpose. If such facility is being extended to the Judicial officer, the transport allowance can be claimed only to the extent of Rs. 4000/- per month. This amount shall be increased to Rs. 5000/- with effect from 01.01.2021. This benefit is apart from the fuel allowance.

(f) The quantum of petrol/diesel for the official cars shall be raised to the actual consumption for official purposes duly certified by the officer concerned and supported by the log book. The official cars shall be permitted to be used by the Judicial officers for private purpose to the extent of 300 Kms. per month subject to payment of charges per km. as prescribed by the State Government which is being106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 charged by the Government for such use by the senior officials in the State. Private use of the official car shall be calculated on half yearly basis.

(g) The Judicial officers shall be permitted to exhibit a sticker on the lower left side of the wind screen with the inscription 'JUDGE' printed in moderately sized letters.

(h) Soft loan facility to the extent of Rs.10 lakhs at nominal interest for the purchase of car shall be provided to the Judicial officers and for this purpose the High Court may formulate the necessary guidelines after consulting the Finance Department. 6. Dearness Allowance:

The Judicial Officers, serving or retired shall be granted Dearness Allowance at the rate fixed by the Central Government and will be payable within 3 months after the notification issued by the Govt. of India.

7. Earned Leave Encashment w.e.f. 01-01-2016

(a) No enhancement in the maximum limit of 300 days leave encashment at the time of retirement.

(b) A judicial officer shall be entitled to encash:

(i) 10 days earned leave while availing LTC subject to maximum 60 days – 10 at a time upto six occasions during the entire service.

(ii) 30 days in a block of two years

(iii) S.No.(i) and (ii) shall be in addition to the right of the Judicial Officers to encash upto 300 days EL at the time of retirement.

(c) In case of officers who have retired and while granting leave encashment at the time of retirement, the leave encashment availed during service stand adjusted shall be paid the amount of the so adjusted earned leave, at the time of retirement as explained in the example above, within a period of three months from the date of acceptance of the report.

8. Electricity and Water Charges:

(a) No change in the percentage of reimbursement. The 50% of reimbursement formula recommended by FNJPC and reiterated by the JPC shall continue.

(b) The ceiling in terms of units of electricity and the quantity of water consumed shall be as follows:

(c) Reimbursement of electricity and water charges shall be on the quarterly basis on production of proof of payment of the billed amount.

9. Higher Qualification Allowance:

(a) The Judicial Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e. post graduation in law and one more advance increment if he acquires Doctorate in Law.

(b) The advance increments once granted for post graduation degree or Doctorate in law shall not be again granted if, in future, the officer acquires post graduate or Doctorate degree in any other subject.

(c) The advance increments shall be available to the officer who had acquired the post graduation degree or Doctorate either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.

(d) The advance increments shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer has already acquired the post graduation degree or Doctorate and from the date of acquiring the post graduation or Doctorate degree, if acquired after joining the service.

(e) The advance increments shall be made available to the officers who acquired their degrees through regular studies as well as through distant learning programmes from the date of acquiring higher qualification or from the date of joining the service, whichever is later. The benefit of advance increments shall not be extended at the ACP stage (ACP I or II), as well as when the Officer is promoted from Civil Judge (Jr. Div.) to Civil Judge (Sr. Div.) and from Civil Judge (Sr. Div.) to District Judge cadre.

(f) The advance increments shall be available in the District Judge Cadre from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Time Scale).

(g) The advance increments for all practical purposes shall be part of salary and Dearness Allowance shall be available on the same.

10. Hill Area/Tough Location Allowance:

(a) Hill Area/Tough Location Allowance @ Rs. 5000/- per month shall be paid to the Judicial Officers posted in hill areas/tough locations.

(b) More beneficial provision, if any, already applicable to the officials of the State/UT shall be extended to the Judicial officers.

(c) In case of doubt, whether a particular area can be considered to be hilly or tough location area, decision of the High Court shall be followed in relation to the Judicial officers.

(d) This allowance shall be available w.e.f. 01-01-2016

11. Home Orderly/Domestic Help Allowance:

officers at the following rates:

District Judges Minimum wages for one unskilled worker in the concerned State/UT subject to minimum of Rs.10,000/- per month.

Civil Judges 60% of the minimum wages for one unskilled worker in the concerned State/UT subject to minimum of Rs.7,500/- per month.

(b) Judicial officers getting higher allowance on this account by virtue of the orders issued by some States, they may continue to draw the same.

(c) The allowance at the aforesaid rates shall be available to the Judicial Officers w.e.f. 01.01.2016 in States where they are getting the same prior to 01.01.2016 and in other cases, w.e.f. 01.01.2020.

(d) The Judicial officers provided with Group D employee as an Attender/Peon/office subordinate for residential duties may exercise their option either to continue with the present system and forego the allowance that has been recommended or to 64 claim the allowance instead of availing the services of the official Attender/Peon.

(e) (a) The payment of home orderly allowance should not result in discontinuance of practice, if any, of deputing the Office Peons/ Attenders or other Group D employee during nights at the residences of (i) Magistrates who are called upon to attend the Judicial work at times during night times, (ii) the Office Peon/Attender or such other Group D employee deputed for night duty at the residence of Judicial officer living in the areas generally considered to be disturbed or security risk areas or outsourced security guards to be deployed in such areas, and (iii) such personnel can also be deputed to the residence of District Judge or equivalent rank officer having administrative responsibilities.

(b) The deployment of Peons/Attenders for such residential duties shall be subject to the availability of Group D/Class IV personnel and without detriment to Court related duties.

(f) Drawing up a panel of Home Orderlies/residential attendants/ sevaks appointed on consolidated salary equivalent to minimum wages and allotting them to the Judicial officers can be thought of as an alternative subject to the decision taken in this regard by the concerned High Court. However, in such a case, Home Orderly allowance cannot be claimed.

(g) (a) Domestic Help Allowance to the pensioners and family pensioners shall be available at the following rates from 01.01.2016:

Pensioner Rs.9,000/- per month.

Family pensioners Rs.7,500/- per month

(F) (b) This allowance shall stand increased by 30% on completion of five years from 01.01.2016 that is, w.e.f. 01.01.2021.

Pensioner/Family Pensioner.

12.1. House Rent Allowance:

(a) Judicial Officers who are allotted official quarters for residence shall not be entitled to HRA;

(b) Judicial Officers residing in their own houses, including the house of a parent or spouse, shall also be entitled for the HRA with effect from 01.01.2016 after obtaining permission from the High Court to reside in their own house;

(c) Judicial Officers already residing in hired accommodation will be entitled to HRA with effect from 01.01.2020, subject to the actual rent paid within the said ceiling;

(d) The Office of the District Judge or equivalent shall pay rent directly to the landlord, in which case, the officer is not eligible to draw HRA; and

(e) The rates of HRA should be applicable to all Judicial Officers as per the notification dated 07.07.2017 which was issued after the VII th Central Pay Commissioner (CPC) by the Central Government as follows;

City Category Rates of HRA/pm as % of basic pay X Y Z

24% 16% 8%

However, the minimum rates of HRA prescribed shall be Rs. 5400/-, Rs. 3600/- and Rs. 1800/-, respectively per month for X,Y and Z category cities.

(f) The rates of HRA shall be modified in accordance change in Dearness Allowance in the following terms:

City Category

When DA Crosses

Rates of HRA/pm as & of

basic pay

X

27% 30% Y 18% 20% Z 9% 10%

25% 50% 25% 50% 25% 50%

Note.—HRA will be entitled to Judicial Officer on receipt of certification authenticated by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

12.2. Furniture and Air Conditioner Allowance:

(a) Furniture grant of Rs.1.25 lakhs every five years shall be provided to the Judicial Officer subject to production of proof of purchase by the Judicial Officer.

Household electrical appliances can also be purchased by availing of the said grant. The Officers having not less than two years of service will also be eligible for this allowance. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.

(b) Apart from the furniture Grant, one air-conditioners shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years.

12.3. Residential Accommodation:

1. State Governments, with a sense of urgency to undertake construction of properly designed residential complex or residential quarters for the Judicial Officers.

2. The official Government accommodation or requisitioned private accommodation to be made available to the Judicial Officer(s) within one month of taking charge of the post.

3. The minimum plinth area for the residential accommodation shall be as follows:

District Judge : 2500 sq.ft. Civil Judge : 2000 sq.ft.

4. If the official government accommodation or requisitioned private accommodation is not made available to the Judicial Officer within the prescribed time, the Judicial Officer may secure private accommodation.

5. If the rent of the private accommodation so secured is within the admissible house rent allowance, no fixation of rent by any authority is required. The Judicial officer concerned shall however, certify the actual rent being paid.

6. If the rent of the private accommodation is more than the permissible house rent allowance, there shall be rent assessment by the Principal District Judge who may seek the assistance of PWD/R&B officials for this purpose. However, the process shall not be delayed.

13. Leave Travel Concessions/Home Travel Concession:

(a) No payment shall be made for not availing the LTC.

(b) Encashment of 10 days earned leave while availing LTC (not HTC) (subject to the maximum of 60 days) shall continue. The same will be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days encashment in a block of two years.

(c) One LTC and one HTC in a block of 3 years shall be available to the Judicial Officers.

(i) HTC shall be allowed 2 times in the first block of 3 years for fresh recruits. However, the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation (not necessarily declared).

(ii) The Judicial officers irrespective of their rank shall be allowed to travel by air and the reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines or from the agents authorized, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC by the Central/ State111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 Government subject to further addition or deletion of the authorized agent by the Central/State Government.

(iii) The other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the respective Rules/Orders of States/UTs.

(d) The Judicial officers shall be allowed to carry forward LTC anywhere in India beyond retirement for a period of one year.

(e) No LTC/HTC facility shall be available to the retired judicial officers.

(f) for availing LTC/HTC, it shall not be necessary to avail earned leave only. LTC/HTC can be availed by availing casual leave as a prefix and suffix to the extent of two days.

14. Medical Allowance/Medical Facilities

(a) Fixed medical allowance shall be payable @ Rs.3,000/- P.M. to the serving Judicial Officers with effect from 01.01.2016.

(b) Fixed medical allowance shall be payable @ Rs.4,000/- to the pensioners and family pensioners with effect from 01.01.2016.

(c) The spouse or other dependents of Judicial Officers drawing family pension shall also be eligible for medical facilities/ reimbursement at par with the pensioners of the judiciary.

(d) The necessity of reference from the Medical Officer of a Government hospital shall be dispensed with. Straightaway, the Judicial Officers including pensioners/family pensioners shall be entitled to have consultations/treatment in the Government notified/ empanelled private hospitals/Pathological Labs and seek reimbursement by submitting the bills as per the usual procedure (which is now being followed).

(e) In regard to Judicial Officers governed by DGEHS or CGHS, the existing procedure which is quite simple and systematic, can be followed.

(f) The District Judges or Registry of High Court [in respect of District Judge] shall be empowered to address credit letters to the concerned hospitals where the Judicial Officer or Judicial Pensioner/Family Pensioner has been or to be admitted as inpatient.

(g) For the Pensioners and Family Pensioners, a Medical Card on the lines of what is being issued in Delhi as shown in Appendix-III shall be issued by the District Judge.

(h) The expenditure incurred towards inpatient treatment or for serious ailments requiring more or less continuous treatment shall be processed and sanctioned by the District Judges or other authorized Officer of that rank or as the case may be by the Registry of the High Court.

(i) In the case of emergency, the Judicial Officer, serving & retired as well as the family pensioner can take treatment in any nearest private hospital–not necessarily, Government notified hospitals and seek reimbursement as per the usual procedure. If necessary, Credit letter shall be issued for this purpose.

(j) On submission of the estimate given by the recognized/ empanelled hospital, 80% shall be sanctioned as advance, subject to preliminary scrutiny by the District Judge or a112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 District Judge of equivalent rank authorized by the Registry of the High Court. The balance shall be reimbursed on certification by the designated Civil Surgeon or Official of the Directorate of Medical & Health Services as the case may be. If the Government approved rates are not available for any particular item, the certifying officer shall have due regard to the rates generally charged in the hospitals concerned. Though there needs to be scrutiny before sanctioning the payment in view of the tendency to exaggerate the estimates, the extent of disallowance shall be minimal and the reasons for disallowance shall be disclosed by the certifying authority. The bills sent by the District Judge for scrutiny of the designated Civil Surgeon/Officer of Directorate shall be cleared within a maximum period of one month from the date of receipt.

(k) The retired Judicial Officers and the family pensioners who have settled down in another State shall have the facility to claim medical reimbursement/advance from the State from which s(he) is drawing pension/family pension.

(l) The cost of treatment including room charges/tests undergone in any Government/Government notified/recognized hospitals/ pathological labs in an emergency or otherwise shall be reimbursed to the serving officers on tour (official or private purpose) to another State or settled in another State after retirement even though it is not recognized hospital/lab in the State in which the officer is serving or had served.

(m) The Registry of the High Court shall examine whether the notified/empanelled hospitals sufficiently cater to the needs of the Judicial Officers including the pensioners/family pensioners and send proposals to the Government for notifying additional hospitals/pathological Labs to the extent it is considered necessary.

(n) To avoid delays in processing and sanctioning the bills for want of funds, the Registry of High court shall take prompt action in addressing the Government for releasing additional funds and the Finance Department of the State shall take immediate action by way of making available the additional funds to the High Court on this account.

15. Newspaper and Magazine Allowance:

(a) Reimbursement for newspaper and magazines shall be Rs.1000/- for District Judges (two newspapers and two magazines) and Rs.700/- for Civil Judges (two newspapers and one magazine).

(b) The reimbursement shall be on half yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self certification.

(c) The allowance at the above mentioned rates shall be available from 01.01.2020.

16. Robe Allowance:

(a) The robe allowance shall payable @ Rs. 12,000/- once in 3 years w.e.f. 01.01.2016.

(b) The demand may not be raised before the next commission.

17. Special Pay for Administrative work:

1. Special Pay for Judicial officers doing administrative work shall be payable to :

(a) District and Sessions Judges : Rs.7000/- per month.

generally spend time beyond Court working hours : Rs. 3500/- per month.

(c) District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities : Rs. 3500/- per month, d) CJMs and Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers : Rs.2000/- per month.

2. The Special Pay shall be available w.e.f. 01.01.2019

18. Sumptuary Allowance:

(a) The Sumptuary Allowance shall be available to the Judicial Officers with effect from 01.01.2016 at the following rates:

(b) The following categories of Judicial Offices shall get Rs. 1000/- (one thousand) more by virtue of their status of the additional responsibilities they shoulder:

• District Judge in-charge of administration in the Districts/Cities • District Judges in selection grade and super time-scale • Director of Judicial Academy/Member Secretary, State Legal Services Authority • Chief Judicial Magistrate

(c) No sumptuary allowance shall be payable to retired Judicial Officers.

19. Telephone Facility: The Judicial Officers shall be provided with the following telephone facilities:

(a) Residential Telephone (Landline):

i. The landline telephone and broadband facility (by the same or different service providers) shall be provided at the residence of the Judicial Officers and the permitted usage, inclusive of rent calls (local and STD both) and internet use, shall be as follows:

ii. District Judges/equivalent rank Judicial Officers : Rs. 1500/- per month.

iii. Civil Judges/equivalent rank Judicial Officers : Rs.1000/- per month.

(b) At places where broadband facility is not available, the permissible usage, inclusive of rent and calls (local and STD both) shall be as follows:

Rs. 1000/- per month

District Judges/equivalent rank Judicial Officers.

Civil Judges/equivalent rank Judicial Officers Rs 750/- per month114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 (c) Mobile Phone: The Provision of mobile of mobile phone (handset) with internet capability shall be as follows:

(a) District Judge/equivalent rank Judicial Officers : Rs 30.000/- once in three years.

(b) Civil Judges (Jr. & Sr. Divisions/equivalent rank : Rs 20.000/- once in three years. Judicial Officers (c) And the permissible usage, inclusive of internet data package, shall be:

(d) District Judges/equivalent rank Judicial Officers: Rs 2000/- per month

(e) Civil Judges/equivalent rank Judicial Officers: Rs 1500/- per month

(f) the request of the Judicial Officers, the mobile phone handset may be replaced once in three years.

(g) The Judicial Officers shall be given option to retain the old mobile phone handset at a price to be determined as per the guidelines prescribed by the Registry of the Hon'ble High Court of H.P.

(3) Office Telephone:

Regarding telephone connection to the office, the present arrangement shall continue.

20. Transfer Grant:

(a) On transfer, the composite transfer grant shall be equivalent to one month's basic pay.

(b) If the transfer is to a place at a distance of 20 kilometres or less or within the same city (if it involves actual change of residence), the transfer grant shall be 1/3rd of the basic pay.

(c) For the transportation of personal effects, the O.M. dated 13.07.2017 issued by the Department of Expenditure; Government of India pursuant to the recommendations of VII CPC shall be applicable.

(d) In case of transportation by road, the admissible amount shall be Rs. 50/- per km. inclusive of labour charges for loading and unloading or the actual whichever is lower. The said amount shall be raised by 25% when the DA increases by 50%.

(e) The recommendations will come into effect from 01.01.2016.

(a) The Officers who have undergone transfer(s) after 01.01.2016 and their claims for transfer grant paid as per pre-revised pay scales, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay w.e.f. 01.01.2016.

By orders, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मार्च, 2024

कम्पयूटर क्रमांक 130706, संख्या-गृह-बी-बी002/1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 कर अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग की अधिसूचना संख्या गृह-बी-(बी) 2-4/2002 तारीख 16 माचर्, 2004 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 माचर्, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

2. नियम 5 के अधीन सारणी में संशोधन.--नियम 5 के अधीन सारणी में,-- (क) खण्ड क में, क्रम संख्या 1 के उप-खण्ड (ग) और (घ) का लोप किया जाएगा।

(ख) खण्ड ख में, क्रम संख्या 1 के उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा (ग) टिप्पण-II के पश्चात्‌ क्रम संख्या 1 के उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा (घ) टिप्पण-III के टिप्पण के नीचे क्रम संख्या 1 के उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Comp. No.130706

File No. HOME-B-B002/1/2023 dated 27-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of

the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th March, 2024

Comp. No. 130706, File No. HOME-B-B002/1/2023.—In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 10 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, notified vide this Department notification No. Home-B(B)2-4/2002 dated 16th March, 2004 and published in Extraordinary Gazette, Himachal Pradesh dated 20th March, 2004, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (1st Amendment) Rules, 2024.

2. Amendment in Table under Rule- 5.— In Table under Rule 5,—

(a) In clause A, in serial number 1, sub-clauses (c) and (d) shall be deleted; (b) In clause B, in serial number 1, sub-clause (c) shall be deleted; (c) After Note-II, in serial number 1, sub-clause (c) shall be deleted; (d) After Note below Note-III, in serial number 1, sub-clause (c) shall be deleted.

By order, ONKAR CHAND SHARMA. Additional Chief Secretary (Home).

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HOME DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 27th March, 2024

File No. Home.B.B(10)1/2014-Vol-III-Loose.—In partial modification to this department Notification No. Home.B.B(10)1/2014-Vol-II dated 12-10-2022, which was issued in compliance of the Order dated 19-05-2023 of Hon'ble Apex Court, passed in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 titled as All India Judges Association Vs Union of India & Ors, it is considered appropriate to mention the corresponding pay as per FNJPC so that it would be helpful for the purpose of pension revision, the Fitment TABLE-II below para-5 may, therefore, be read as under so as to make it helpful for the purpose of pension revision of the retired Judicial Officers of the State of H.P.:—

By order Sd/ Addl. Chief Secretary (Home)

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 मार्च, 2024

संख्याः टी0सी0पी0-एफ05/5/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12), की धारा-66 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय अधिसूचना संख्या टीसीपी-एफ(5)-2/2005 तारीख 15-07-2017 द्वारा गठित और राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 22-07-2017 में प्रकाशित तथा 118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 अधिसूचना संख्या टीसीपी-ए(3)-1/2018 तारीख 20-03-2021 द्वारा उपान्तरित ''गुटकर विशेष क्षेत्र'' को समाप्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12), की धारा 68 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या टीसीपी-एफ (5)-2/2015 तारीख 15-07-2017 द्वारा गठित, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गुटकर को भी इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से समाप्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12), की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2024 के मार्च माह के 02 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व महालों में निम्न विनिर्देशोंनुसार प्रवृत्त होंगे :-

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त निर्दिष्ट राजस्व महालों में पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधाें के प्रर्वतन के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12), की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मंडी योजना क्षेत्र का गठन और निम्न प्रकार से इसकी सीमाएं परिनिश्चित करते हैंः-

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदेश देते हैं, कि भवन की कानूनी स्थिति वही बनी रहेगी क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, के दायरे में थे और उपरोक्त महालों का भूमि उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है।

मण्डी योजना क्षेत्र सीमा

उत्तर :-महाल बारी हदबस्त नंबर 48 की बाहरी उत्तरी सीमा से आरम्भ होकर महाल बिजनी हदबस्त नंबर 368 की बाहरी पश्चिमी सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए महाल बिजनी हदबस्त नंबर 368, तहसील सदर, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की बाहरी पूर्वी सीमा तक।

पूर्व :- महाल बिजनी हदबस्त संख्या 368, महाल छिपनु हदबस्त संख्या 367, महाल भेउली हदबस्त संख्या 371 की पूर्वी सीमा से आरम्भ होकर उसके बाद महाल नेला, हदबस्त संख्या 342, महाल शिल्ला किपर, हदबस्त संख्या की उत्तरी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए 341 और फिर महाल शिला किपर की पूर्वी और दक्षिणी बाहरी सीमा के बाद, हदबस्त नं. 341, नेला, हदबस्त संख्या 342 और उसके बाद महाल की पूर्वी बाहरी सीमा चाडयाना हदबस्त संख्या 343 और उसके बाद महाल दुदर की नगर निगम मंडी की सीमा हदबस्त संख्या 345, महाल भरौण की नगर निगम सीमा हदबस्त संख्या 337, की बाहरी सीमा महाल बेहना, हदबस्त नंबर 210, एम.सी. महाल भडयाल हदबस्त संख्या 211 की सीमा और फिर सुकेती खड्ड के साथ महाल दोहांडी की बाहरी सीमा का अनुसरण करते हुए, जिला बल्ह की तहसील के महाल दोहांडी हदबस्त संख्या 217 की दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिणः-महाल दोहांडी हदबस्त नंबर 217 की बाहरी दक्षिणी सीमा से आरम्भ होकर तहसील बल्ह, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के महाल धौंधी हदबस्त नंबर 217 की पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिमः-महाल दोहांडी हदबस्त नंबर 217 की बाहरी पश्चिमी सीमा से आरम्भ होकर महाल बगला हदबस्त नंबर 206 की बाहरी सीमा के बाद एम.सी. महाल छल्ला की सीमा, हदबस्त नंबर 207, महाल गुटकर की बाहरी सीमा, हदबस्त नंबर 208, महाल ओटा, हदबस्त नंबर 209, महाल चडयारा, हदबस्त नंबर 346 और फिर महाल सनयार्ड की बाहरी सीमा के बाद, हदबस्त नंबर 363, महाल माधवान, हदबस्त नंबर 364, महाल तल्याहार, हदबस्त नंबर 360 दक्षिणी तरफ और तत्पश्चात्‌ महाल तल्याहार की बाहरी पश्चिमी सीमा के बाद हदबस्त नंबर 360, महाल पंजेठी, हदबस्त नंबर 365, महाल तरना, हदबस्त नंबर 366/5, महाल सैन, हदबस्त नंबर 366/1 और महाल बारी तहसील सदर, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) के हदबस्त नंबर 48 की बाहरी उत्तरी सीमा तक।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023 Shimla, dated

02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 66 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to cease the Gutkar Special Area constituted vide Govt. Notification No. TCP-F(5)-2/2005 dated 15-07-2017 and published in the Rajpatra (e-gazette) of Himachal Pradesh dated 22-07-2017 and modified vide Notification No. TCP-A(3)-1/2018 dated 20-03-2021.

The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 68 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is further pleased to abolish the Special Area Development Authority, Gutkar constituted vide Notification No. TCP-F(5)-2/2005 dated 15-07-2017 from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 2nd day of March 2024, as the day on which the provisions of Act ibid shall come into force in the following Revenue Mohals, District Mandi, Himachal Pradesh as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

Consequent upon the enforcement of the provisions of the Act ibid on above referred Revenue Mohals the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to constitute and defined the limits of Mandi Planning Area as under:—

The Governor of Himachal Pradesh is further please to order that the legal status of the building shall continue to remain same as these areas were already under the ambit of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and Land Use of the aforesaid Mohals stand already frozen.

MANDI PLANNING AREA BOUNDARY

North:-Starting from the outer northern boundary of Mohal Bari Hadbast No. 48 and moving along outer western boundary of Mohal Bijni, Hadbast No. 368 and upto the outer eastern boundary of Mohal Bijni Hadbast No. 368 of Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.

East:—Starting from the eastern boundary of Mohal Bijni Hadbast No. 368, Mohal Chhipnu Hadbast No. 367, Mohal Bheuli Hadbast No. 371 and thereafter moving along northern boundary of Mohal Nela, Hadbast No. 342, Mohal Shilla Kipper, Hadbast No. 341 and then following eastern and southern outer boundary of Mohal Shilla kipper ,Hadbast No. 341, Nela , Hadbast No. 342 and thereafter eastern outer boundary of Mohal Chadyana Hadbast No. 343 and thereafter following boundary of Municipal Corporation Mandi of Mohal Dudar Hadbast No. 345, Municipal Corporation boundary of Mohal Bharaun Hadbast No. 337, outer boundary of Mohal Behna, Hadbast No. 210, M.C. boundary of Mohal Bhadyal Hadbast No. 211 & then following the outer boundary of Mohal Dohandi along Suketi Khad upto the southern boundary of Mohal Dohandi Hadbast No. 217 of Tehsil Balh, Distt. Mandi (HP.).

South:—Starting from the outer southern boundary of Mohal Dohandi Hadbast No. 217 to the western boundary of Mohal Dhaundhi Hadbast No. 217 of Tehsil Balh, Distt. Mandi HP.

West:—Starting from the outer western boundary of Mohal Dohandi Hadbast No. 217 and following the outer boundary of Mohal Bagla Hadbast No. 206, M.C. boundary of Mohal Challah , Hadbast No. 207, Outer boundary of Mohal Gutkar, Hadbast No. 208, Mohal Ota, Hadbast No. 209, Mohal Chadyara, Hadbast No. 346 and then following the outer boundary124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 of Mohal Sanyard, Hadbast No. 363, Mohal Madhwan, Hadbast No. 364, Mohal Talyahar, Hadbast No.360 towards southern side and thereafter following the outer western boundary of Mohal Talyahar Hadbast No. 360,Mohal Panjethi, Hadbast No. 365, Mohal Tarna, Hadbast No.366/5,Mohal Sain, Hadbast No. 366/1 and upto the outer northern boundary of Mohal Bari, Hadbast No. 48 of the Tehsil Sadar, Distt Mandi (H.P).

The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 68 of the Act ibid, order that all properties, assets, liabilities, funds, dues and staff which are realizable and vested by the Gutkar Special Area Authority shall now vest or be with the Municipal Corporation, Mandi.

By order, DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).

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JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 4th April, 2024

By order, Additional Chief Secretary (JSV).

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश रेखा देवी पुत्री कालू, गांव गुराड सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रेखा देवी पुत्री कालू, गांव गुराड सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 20-03-1979 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेखा देवी पुत्री कालू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश उषा कुमारी पुत्री किसो, गांव लोनी, डा0 कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में उषा कुमारी पुत्री किसो, गांव लोनी, डा0 कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 09-08-1991 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त उषा कुमारी पुत्री किसो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश रतनी देवी पुत्री रघू, गांव नाली, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में रतनी देवी पुत्री रघू, गांव नाली, डा0 मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 20-05-1956 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मैहला के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मैहला को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रतनी देवी पुत्री रघू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश भगत राम पुत्र पिन्जू, गांव खलोटी, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में भगत राम पुत्र पिन्जू, गांव खलोटी, डा0 खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 15-03-1965 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भगत राम पुत्र पिन्जू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें।127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश सत्याव्रत पुत्र चनालू, गांव कुण्डी, डा0 सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में सत्याव्रत पुत्र चनालू, गांव कुण्डी, डा0 सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 01-07-1961 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सत्याव्रत पुत्र चनालू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश कुलदीप पुत्र दास, गांव छतकड, डा0 प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में कुलदीप पुत्र दास, गांव छतकड, डा0 प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है मेरा जन्म दिनांक 26-02-1989 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त कुलदीप पुत्र दास की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-04-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 18-04-2024 नीरा देवी पुत्री श्री रूमी राम, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता एवं नगरपालिका चम्बा

विषय.-- जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उपमंडलाधिकारी ना0 चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 450, दिनांक 02-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीेकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र सं0 HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1138, दिनांक 18-01-2024 शपथ-पत्र अप्रयास प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया नीरा देवी पुत्री श्री रूमी राम, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12-04-1964 किन्ही कारणों से नगरपालिका चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को नगरपालिका चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नीरा देवी पुत्री श्री रूमी राम, निवासी मुहल्ला/गांव धडोग, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 12-04-1964 को नगरपालिका चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 12-04-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक .......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री खुशी राम पुत्र भतू, निवासी गांव भलोगी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भुनाड में खुशी राम सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल भुनाड में प्रार्थी का नाम हंसराज दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार हंस राज उर्फ खुशी राम पुत्र भतू दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम हंस राज उर्फ खुशी राम पुत्र भतू दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री देस राज पुत्र डीलो, निवासी गांव ढाम्पू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0प्र0भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री देस राज पुत्र डीलो, निवासी गांव ढाम्पू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प0्र) ने निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में देस राज सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल भिंग में प्रार्थी का नाम राज पुत्र डीलो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार राज उर्फ देस राज पुत्र डीलो दुरुस्त करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम राज उर्फ देस राज पुत्र डीलो दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री नरेश कुमार पुत्र बालो, निवासी गांव कमान्दी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0प्र0भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र बालो, निवासी गांव कमान्दी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र) ने निवेदन किया है कि उसके स्वर्गीय पिता का नाम ग्राम पंचायत वांहगल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में बालो सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल कमान्दी व वांहगल में प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का नाम बलदेव दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार बलदेव उर्फ बालो दुरुस्त करवाना चाहता है।131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के स्वर्गीय पिता बलदेव उर्फ बालो दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) श्रीमती छाया देवी पुत्री बर्फाे राम, निवासी गांव डुघार, डा0 वांहगल, परगना व उप-तहसील भलेई, . . प्रार्थिया। जिला चम्बा (हि0प्र)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

प्रार्थिया श्रीमती छाया देवी पुत्री बर्फाे राम, निवासी गांव डुघार, डा0 वांहगल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र) का एक प्रार्थना-पत्र माननीय उपमण्डलाधिकारी (ना0) सलूणी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत ब्रंगाल के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-01-1971 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत ब्रंगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1971 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत ब्रंगाल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म की तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत ब्रंगाल को पंजीकरण करने के आदेश दिये जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया छाया देवी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 26/20, 06/22/टी0 तारीख दायरा 17-08-2020

. . प्रार्थिया। 1. श्रीमती आशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र हरी राम, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

उनवान मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0, भू-राजस्व अधिनियम 1954, बावत भूमि खाता नं0 245, खतौनी नं0 275 ता 276, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 0-82-97 है0 वाक्या महाल गुुरनवाड, जमाबंदी वर्ष 2018-19, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इस अदालत में श्रीमती आशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र हरी राम, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) भूमि खाता नं0 245, खतौनी नं0 275 ता 276, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 0-82-97 है0 वाक्या महाल गुुरनवाड, जमाबंदी वर्ष 2018-19, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा दायर तक्सीम हुक्मन अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसे उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 5, रसीलू व नं0 6 अमरू पुत्र श्यामा पुत्र चरना पेशी पर हाजिर नही हो रहे है तथा इनके पिता का नाम अलग-अलग महालों में भिन्न है। उपरोक्त प्रत्यार्थिगण नं0 5 रसिलू व 6. अमरू के पिता का नाम मुताबिक जमाबंदी वर्ष 1990-91 महाल व मौजा भलवाल निचला (अधीन बन्दोवस्त) में रसीलू राम पुत्र सुर्जन पुत्र चरागा व अमर सिंह पुत्र सुर्जन पुत्र चरागा दर्ज है। जबकि मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2018-19 महाल गुरनवाड में उपरोक्त अमरू व रसीलू के पिता का नाम श्यामा पुत्र चरना है। इसलिए प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उपरोक्त के सन्दर्भ राजपत्र इश्तहार/मुस्त्रीमुनादी करवाई जाए। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी नं0 5 रसीलू व 6. अमरू को बजरीया राजपत्र इश्तहार/मुश्त्रीमुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भूमि की तकसीम करने में किसी प्रकार का एतराज/उजर हो तो दिनांक 05-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या बकालतन अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत न हुआ तो समझा जावेगा कि उक्त भूमि की तक्सीम बारे किसी को आपत्ति नहीं है तथा मामले में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर मामले का निपटारा कर दिया जायेगा। आज दिनांक 07-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अक्षित शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/BDR/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण।133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 . . प्रार्थिया। श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता धोगरी राम पुत्र डुमना राम की मृत्यु दिनांक 22-08-1993 को महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत ढण्डोल में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका ह। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला का अनुसंशा प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 15-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03/2024

तारीख फैसला : 08-04-2024

. . प्रादिया श्रीमती कुसमा देवी पुुत्री प्यार सिंह, गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादी श्रीमती कुसमा देवी पुुत्री प्यार सिंह, गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1961 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत थिल में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत थिल को जारी किया जाए।

अतरू इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख 134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 पेशी 08-04-2024 को समय 11 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैर हाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाइ अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर।

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 38/NT/2024 तारीख पेशी : 10-04-2024 तिलक राज पुत्र रुप चन्द, निवासी महाल लच्छूं, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

तिलक राज पुत्र रुप चन्द, निवासी महाल लच्छूं, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री प्रीतिका का जन्म महाल लच्छूं, ग्राम पंचायत पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0) में दिनांक 22-02-2019 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखड के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वराधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री प्रीतिका के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखड को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946

In the Court of Shri Rishabh Sharma, Naib Tehsildar, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Om Prakash s/o Sh. Megh Singh, r/o Village Naya Gaon, P.O. Baldeyan, Tehsil Shimla Rural, District Shimla.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Om Prakash s/o Sh. Megh Singh, r/o Village Naya Gaon, P.O. Baldeyan, Tehsil Shimla Rural, District Shimla has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of himself named—Om Prakash in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Baldeyan, Shimla (H.P.).

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of Birth of above named in the record of of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Baldeyan, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-03-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive magistrate–cum-Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H. P.).

__________

In the Court of Shri Jagdish Sharma, Naib Tehsildar, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Meenu Negi w/o Sh. Rajeev, r/o Village Kanroti, P.O. Ratnari, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Meenu Negi w/o Sh. Rajeev, r/o Village Kanroti, P.O. Ratnari, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his/her son named—Suryansh Negi s/o Meenu Negi in the record of M. C. Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of Birth of above named in the record of Secy.-cum-Registrar, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 23-03-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive magistrate–cum-Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H. P.).

__________

In the Court of Shri Rishabh Sharma, Naib Tehsildar, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Asha Kumari d/o Late Sh. Med Ram, r/o Village Phagera, P.O. Panesh, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Asha Kumari d/o Late Sh. Med Ram, r/o Village Phagera, P.O. Panesh, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself named— Asha Kumari d/o Late Sh. Med Ram in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Galot, Shimla (H.P.).

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of Birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Galot, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 03-04-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive magistrate–cum-Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H. P.).

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 94/2017 तारीख मरजुआ : 07-10-2017 तारीख पेशी : 19-04-2024 श्री संत लाल पुत्र श्यामानन्द, निवासी नेनसरी, डाकघर ननखडी, तहसील ननखडी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्री रोशन लाल पुत्र चैन राम, निवासी नेनसरी, डाकघर ननखडी, तहसील ननखडी, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

प्रार्थना-पत्र बराय जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 19/86 मिन, ता 89, कित्ता 16, रकबा तादादी 00-10-65 है0, मोहाल/मौजा भगवतीनगर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्री संत लाल पुत्र श्यामानन्द, निवासी नेनसरी, डाकघर ननखडी, तहसील ननखडी, जिला शिमला (हि0प्र0) व श्री रोशन लाल पुत्र चैन राम, निवासी नेनसरी, डाकघर ननखडी, तहसील ननखडी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 19/86 मिन, ता 89, कित्ता 16, रकबा तादादी 00-10-65 है0, मोहाल/मौजा भगवतीनगर, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मौका तकसीम अमल में लाई जा चुकी है परन्तु प्रतिवादी नं0 10, 11 की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 10, 11 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 19-04-2024 को अपराह्‌न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 01-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 32/2021 तारीख मरजुआ : 22-12-2021 तारीख पेशी : 30-04-2024 श्रीमती रक्षा देवी पत्नी कंवर सिंह, निवासी सूर्या ड्राईक्लीन, मैन बस स्टैण्ड शोघी, तहसील शिमला . . प्रार्थिया। ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

1. श्रीमती गीता पुत्री जीत सिंह, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती सीता पुत्री जीत सिंह, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. कुमारी साक्शी मारफत माता श्रीमती शकुन्तला पत्नी दिनेश, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. कुमारी पूजा पुत्री मनमोहन, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती वन्दना पुत्री मनमोहन, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती मधू पत्नी मनमोहन, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती सत्या पत्नी हरी सिंह, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. मनोज पुत्री हरी कृष्ण, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्रीमती सुनीता पुत्री हरी कृष्ण, निवासी गांव/मोहल्ला गोरो केनावण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराय जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 23/40, खसरा नं0 45, मोहाल/मौजा माहौरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्रीमती रक्षा देवी पत्नी कंवर सिंह, निवासी सूर्या ड्राईक्लीन, मैन बस स्टैण्ड शोघी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 23/40, खसरा नं0 45, मोहाल/मौजा माहौरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मौका तकसीम के पश्चात्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी द्वारा आदेश संनद तकसीम जारी कर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश किये जा चुके हैं। इन्तकाल के लिए प्रतिवादी नं0 1 व 9 की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 9 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम का दर्ज इन्तकाल नं0 126 बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक संकट मोचन मन्दिर परिसर में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 01-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 94/2022 तारीख मरजुआ : 17-10-2022 तारीख पेशी : 19-04-2024139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 श्रीमती रजनी सूद पत्नी श्री नरेश कुमार, निवासी मोहाल कोटला, उप-तहसील धामी, जिला शिमला . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

1. संजीव पुत्री राजेन्द्र, निवासी गांव/मोहाल सरघीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री शुभम पुत्र राजेन्द्र, निवासी गांव/मोहाल सरघीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराय जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 122/234, खसरा नं0 333, रकवा तादादी 0-01-66 है0 मोहाल/मौजा सरघीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्रीमती रजनी सूद पत्नी श्री नरेश कुमार, निवासी मोहाल कोटला, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 122/234, खसरा नं0 333, रकवा तादादी 0-01-66 है0 मोहाल/मौजा सरघीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है जिसमें मौका तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। यह कि प्रतिवादी नं0 1व 2 की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 19-04-2024 को अपराह्‌न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 01-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under Section 16 of Special Marriage Act

Whereas, Mr. Ghanshyam Mehta s/o Mr. Puran Singh Mehta, r/o Mehta Niwas, House No. 20/12, Brar/Dhobighat Road, Sunny Side, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Seema Mehta w/o Mr. Ghanshyam Mehta, r/o Mehta Niwas, House No. 20/12, Brar/Dhobighat Road, Sunny Side, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 26-11-1995 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Ghanshyam Mehta s/o Mr. Puran Singh Mehta, r/o Mehta Niwas, House No. 20/12, Brar/Dhobighat Road, Sunny Side, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Seema Mehta w/o Mr. Ghanshyam Mehta r/o Mehta Niwas, House No. 20/12, Brar/Dhobighat Road, Sunny Side, Tehsil & District Solan (H.P.) they may file their written objections and appear presonally or140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 07 th day of March, 2024.

Seal.

Sd/- (Dr. POONAM, HPAS), Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

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CHANGE OF NAME

I, Gourav Sharma s/o Sh. Anil Kumar Sharma, r/o Ward No. 7, Village Narwana, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) have changed my name from Gourav to Gourav Sharma for all purposes in future. All concerned please note.

GOURAV SHARMA

s/o Sh. Anil Kumar Sharma,

r/o Ward No. 7, Village Narwana,

P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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नाम परिवर्तन

मैं, राधिका देवी उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्री श्री धनी राम और पत्नी श्री संजीव, निवासी ग्राम अडैवग, डाकघर रावलाकियार, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मैने सभी सम्बन्धित दस्तावेजों में अपना नाम राधा (पुराना नाम) से बदलकर राधिका देवी (नया नाम) कर लिया है, कृपया ध्यान दें।

राधिका देवी पत्नी श्री संजीव,

निवासी ग्राम अडैवग, डाकघर रावलाकियार, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946

नाम परिवर्तन

मैं, मोहिंदर कुमार शर्मा सुपुत्र श्री तेज राम शर्मा, निवासी वार्ड नं0 7, गांव, डाकघर व तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)-17¹ 301 घोषणा करता हूं कि मैने अपना नाम महिंदर कुमार से बदलकर मोहिंदर कुमार शर्मा रख लिया है। सभी संबन्धित नोट करें।

मोहिंदर कुमार शर्मा

सुपुत्र श्री तेज राम शर्मा, निवासी वार्ड नं0 7, गांव, डाकघर व तहसील सुन्नी,

जिला शिमला (हि0प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, देवदासी आयु (28) पत्नी खेम सिंह, गांव चेत, डा0 चेउणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0प्र0) ब्यान करती हूं कि मैंने अपना नाम स्कूल व अन्य सभी दस्तावेजों में देवदासी से बदलकर दिव्या रखना चाहती हूं । संबन्धित नोट करें, शपथ पत्र संख्या 02AA440679, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट थुनाग, मण्डी के समक्ष।

देवदासी पत्नी खेम सिंह, गांव चेत, डा0 चेउणी,

तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0प्र0)।142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 अप्रैल 2024/16 चैत्र, 1946 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।