Himachal Pradesh Gazette, No. 119, 04 September 2024

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-86/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी 119—राजपत्र/2024-04-09-2024 (5505) 5506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2024 का विधेयक संख्याक 25 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 2 का संशोधन । 3. धारा 12 का संशोधन । 4. धारा 19 का संशोधन । 5 धारा 24 का संशोधन । 6. धारा 55-क का अन्तःस्थापन ।

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2024 का विधेयक संख्याक 25 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।5507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (प) में "बनाए गए" शब्दों के पश्चात्‌ "नियमों," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 12 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय के लिए प्रबन्ध बोर्ड का गठन करेगा और बोर्ड इस निमित्त निम्नलिखित से गठित होगाः-

(अ) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

पदेन सदस्यः-

(i) सरकार का मुख्य सचिव;

(ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो निर्वाचित सदस्य जो माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) कुलपति

(iv) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन का कुलपति;

(v) सरकार का सचिव (कृषि);

(vi) सरकार का सचिव (पशुपालन);

(vii) सरकार का सचिव (वित्त);

(viii) सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष;

अन्य सदस्यः-

(ix) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों या निदेशकों में से एक अधिकारी जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(x) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक कृषि और दूसरा पशु-विज्ञान में, जिनकी अनुसंधान और शिक्षा की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xi) दो उन्नत कृषक, किसान या पशुपालक जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xii) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत कृषक या पशुपालक जो सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किया जाएगा;

(xiii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(xiv) एक विख्यात उद्योगपति या निर्माता, जिसको कृषि विकास का विशेष ज्ञान हो, सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xv) एक प्रख्यात इन्जीनियर जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

5508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 (xvi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ से एक प्रतिनिधि; और

(xvii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्‌ देहरादून का एक प्रतिनिधि। (आ) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन पदेन सदस्यः--

(i) सरकार का मुख्य सचिव;

(ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो निर्वाचित सदस्य जो माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) कुलपति

(iv) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति;

(v) सरकार का सचिव (उद्यान);

(vi) सरकार का सचिव (वित्त);

(vii) सरकार का सचिव (वन);

(viii) सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष;

अन्य सदस्यः-

(ix) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों या निदेशकों में से एक अधिकारी जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(x) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक औद्यानिकी में और दूसरा वानिकी में जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xi) दो उन्नत फलोद्यानी या कृषक, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xii) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत फलोद्यानी या कृषक जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xiii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(xiv) एक विख्यात इन्जीनियर, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ का एक प्रतिनिधि; और

(xvi) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्‌ देहरादून का एक प्रतिनिधि।''।

4. धारा 19 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(1) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन के विश्वविद्यालयों के लिए निम्नलिखित से गठित एक वित्त समिति होगीः-

(i) वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार जो समिति का पदेन अध्यक्ष भी होगा; (ii) कुलपति, जो समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा; (iii) सरकार का सचिव (कृषि); (iv) सरकार का सचिव (उद्यान); (v) रजिस्ट्रार; (vi) स्थानीय लेखा परीक्षा का परीक्षक; (vii)डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री सोलन के सम्बन्ध में उद्यान और वन के सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष; और

(viii) अपने गैर-सरकारी सदस्यों में से बोर्ड द्वारा चुना गया एक सदस्य।''।

5. धारा 24 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सहायता और सलाह पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः--

(i) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ (आई.सी.ए.आर.) या उसका नामनिर्देशिती जो उपमहानिदेशक (डी.डी.जी.) या कुलपति की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ii) सरकार का एक नामनिर्देशिती जो कुलपति या उसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती जो कुलपति या उसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न होः

परन्तु इन सदस्यों में से किसी एक को कुलाधिपति द्वारा संयोजक के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्देशिती किया जाएगा।

(ख) उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप-धारा (5) में; ''कुलाधिपति'' शब्द के पश्चात्‌ ''प्रबन्ध बोर्ड की सलाह पर'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 55-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"55-क. नियम बनाने की शक्ति.-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। जो अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि5510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या बातिलकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।"।

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उद्‌देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 को अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार के एक समान मानकों को प्रवर्तित करने हेतु समुचित उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था, तथापि समय बीतने के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में लोकतांत्रिक रुप से निर्वाचित सरकार की इस विषय में ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के बावजूद मुश्किल कोई भूमिका है।

भारत सरकार, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संरक्षणाधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ (आई.सी.ए.आर.) ने हाल ही में वर्ष 2023 में मॉडल अधिनियम में संशोधन किया है और उसे समस्त राज्यों को अपनाने हेतु और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने हेतु परिसंचलित किया है। इस प्रकार परिसंचलित मॉडल अधिनियम अन्य बातों के साथ संबंधित सरकारों को उनके अपने-अपने अधिनियमों में संशोधन करके विसंगतियां दूर करने के लिए सशक्त करता है ताकि उन्हें आई. सी. ए. आर. मॉडल अधिनियम के उपबंधों के अनुरुप लाया जा सके। उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित विधेयक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2, 12, 19 और 24 में संशोधन लाने के लिए है। इसलिए, नई धारा 55-क का अन्तःस्थापित की जा रही है जो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त करेगी। यह विधेयक पूर्वोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(चन्द्र कुमार) प्रभारी मन्त्री। शिमला :

तारीख : ...............2024.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।5511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2024 (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(चन्द्र कुमार) प्रभारी मन्त्री। (षरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : .................2024.

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AUTHRITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE

AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 12. 4. Amendment of section 19. 5. Amendment of section 24. 6. Insertion of section 55-A.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE,

HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and

Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2024.

2. Ammendment of section 1.— In section 2 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (u), after the words "prescribed by", the words and sign "the Rules," shall be inserted.

3. Ammendment of section 2.—In section 12 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Chancellor shall constitute a Board of Management for the University on the advice of the Government and the Board shall consist of the following in respect of:—

(A) CHAUDHARY SARWAN KUMAR HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA:

Ex-officio Members:—

(i) Chief Secretary to the Government;

(ii) two elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as nominated by the Hon'ble Chief Minister;

(iii) Vice-Chancellor;

(iv) Vice-Chancellor, Dr. Yaswant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan;

(v) Secretary (Agriculture) to the Government;

(vi) Secretary (Animal Husbandry) to the Government;

(vii) Secretary (Finance) to the Government;

(viii)Heads of Government Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Fisheries;

Other Members:-

Directors of the University;

(x) two eminent scientists with a background of research and education, one in agriculture and the other in animal science to be nominated by the Government;

(xi) two progressive agriculturists, farmers or animal breeders to be nominated by the Government;

(xii) one progressive agriculturists or animal breeders from the tribal areas of the State to be nominated by the Government;

(xiii)one outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement, to be nominated by the Government;

(xiv) one distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in agricultural development to be nominated by the Government;

(xv) one distinguished engineer to be nominated by the Government;

(xvi) one representative of the Indian Council for Agricultural Research; and (xvii) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun.

(B) DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY, SOLAN

Ex-officio Members:

(i) Chief Secretary to the Government;

(ii) Two elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as nominated by the Hon'ble Chief Minister;

(iii) Vice-Chancellor;

(iv) Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya;

(v) Secretary (Horticulture) to the Government;

(vi) Secretary (Finance) to the Government;

(vi) Secretary (Forest) to the Government;

(viii)Heads of Government Departments of Agriculture, Horticulture, Forest and Agriculture;

Other Members:-

Deans/Directors of the University;

(x) two eminent scientists one in horticulture and the other in forestry to be nominated by the Government;

(xi) two progressive orchardists or farmers to be nominated by the Government; (xii) one progressive orchardist or farmer from the tribal areas of the State to be nominated by the Government;

(xiii)one outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement, to be nominated by the Government;

(xiv) one distinguished engineer to be nominated by the Government;

(xv) one representative of the Indian Council for Agricultural Research; and (xvi) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun.".

4. Ammendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) There shall be a Finance Committee for the Universities of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, consisting of-

(i) Finance Secretary to the Government of Himachal Pradesh, who shall also be the ex-officio Chairman of the Committee;

(ii) Vice-Chancellor, who shall also be the ex-officio Vice-Chairman of the Committee;

(iii) Secretary (Agriculture) to the Government;

(iv) Secretary (Horticulture) to the Government;

(v) Registrar;

(vi) Examiner, Local Audit Department;

(vii) Heads of Government Departments of Horticulture and Forests in case of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan and of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries in case of the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya; and

(viii) One member chosen by the Board from amongst its non-official member.".

5. Ammendment of section 71.—In section 24 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor on the aid and advice of the Selection Committee constituted by the Government, consisting of —

(i) Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) or his nominee not below the rank of Deputy Director General (DDG) or Vice-Chancellor;

(ii) one nominee of the Government not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent; and

(iii) one nominee of the Chancellor not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent:

Provided that one of these Members shall be nominated by the Chancellor to act as Convener.";

(b) sub-section (2), shall be omitted; and

(c) in sub-section (5), after the word "the Chancellor", the words and sign "on the advice of the Board of Management," shall be inserted.

6. Insertion of section 55-A.—After section 55 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"55-A. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 was enacted to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the Universities established under the Act. With the passage of time, it was, however, noticed that there was hardly any role for the democratically elected Government to have a say in the appointment of Vice- Chancellor in the Universities despite financial assistance in the form of Grant in Aid having been extended to such Universities.

The Indian Council of Agriculture Research (ICAR) under the aegis of Department of Agriculture Research and Education, Government of India has recently revised the Model Act in5516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 the year, 2023 and circulated the same to all the States for its adoption and implementation in the State Agricultural Universities. The Model Act so circulated, interalia, authorises Government concerned to remove anomalies by carrying out amendments in their respective Acts so as to make them compatible with provisions of the ICAR Model Act. It is with the aforesaid objectives that the proposed Bill seeks to carry out amendments in sections 2, 12, 19 and 24 of the Act ibid. Further, new section 55-A is being inserted which shall empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(CHANDER KUMAR)

Minister-in-Charge.

SHIMLA: THE.....................2024.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 6 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE

AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and

Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

(CHANDER KUMAR) Minister-in-Charge.

———————

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Secretary (Law).

SHIMLA: THE........................., 2024.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 3rd September, 2024

No. SEC(F)2-10/2022-3646.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 9 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, Section 281 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, read with Rule 33 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 and Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, to fill up the casual vacancies in Ward No. 5 of Municipal Corporation Solan, Ward No. 7 of Municipal Council Sujanpur, District Hamirpur and Ward No.,9 of Municipal Council Nerchowk, District Mandi, the State Election Commission Himachal Pradesh, hereby issues the following programme:—

The electoral rolls updated with 01-07-2024 as qualifying date through special revision shall be used for the conduct of these elections. However, any eligible elector with 01-07-2024 as qualifying date can apply for inclusion of his/her name in the electoral rolls to concerned Electoral5518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 Registration Officer under relevant statutes of the Rules ibid. The applications in this regard shall be received not later than eight days before last date fixed for filing of nomination papers.

The elections to Municipal Corporation Solan shall be conducted on reserved symbols whereas the elections to Municipal Council Sujanpur and Nerchowk shall be conducted on free symbols.

By order , Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आमर्जडेल शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 e-mail: [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 3rd September, 2024

No. SEC(F)2-10/2022-3696.—Whereas the State Election Commission has issued election programme vide Notification No.SEC(F)2-10/ 2022, dated 03-09-2024 to conduct by- elections to Ward No. 5 of Municipal Corporation Solan, Ward No. 7 of Municipal Council Sujanpur, District Hamirpur and Ward No.9 of Municipal Council Nerchowk, District Mandi.

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 9 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, hereby directs that the Model Code of Conduct as notified by this Commission vide Notification No.SEC- 16-29/2000-I-3768, dated 03rd November, 2020, shall come into force with immediate effect in territorial jurisdiction of Municipal Corporation Solan, Municipal Council Sujanpur, District Hamirpur and Municipal Council Nerchowk, District Mandi, till the election process is over.

By order, Sd/- (ANIL KUMAR KHACHI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अगस्त, 2024

संख्याः रैव 1-3(स्टाम्प)2/88.--हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तायुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954(1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 168 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ)5519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, अपने और वित्तायुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार, मण्डलायुक्त, उपायुक्त, उप-मण्डल कलक्टर और सहायक कलक्टर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के नियन्त्रण में अभिलेखों की प्रतिलिपियों के प्रदाय को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 169 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को उक्त नियमों के बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं; तो वह उसे/उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

(3) ये नियम हिमाचल प्रदेश, राजस्व विभाग के समस्त अभिलेख कक्षों को लागू होेंगे

2. परिभाषाएं,-(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,- (क) ''प्रतिलिपियों'' से, मूल दस्तावेजों, नस्तियों या अभिलेखों का प्रत्युत्पादन करना अभिप्रेत है, जो विधिक, प्रशासनिक, भू-अभिलेखों या न्यायालय कार्यवाहियों का भाग हैं। ये डिजिटल या भौतिक प्रतिलिपियां हो सकती हैं और ये विधि के अनुसार उनके हकदार पक्षकारों से अधिकारिक अनुरोध के अनुसार की जाती हैं;

(ख) ''परेषित'' से, अभिलेख कक्ष में किसी नस्ति या दस्तावेज का सुरक्षित अभिरक्षा की स्थिति अभिप्रेत है;

(ग) ''परेषित नस्तियां'' से राजस्व न्यायालय की नस्तियों जो अभिलेख कक्ष में रख दी गई हैं;

(घ) ''प्रतिलिपि एजेंसी'' से, ऐसी एजेंसी अभिप्रेत है जो वित्तायुक्त, हिमाचल प्रदेश (राजस्व एवं अपील)े कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993 और हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994 में परिभाषित हैं;

(ङ) ''प्रतिलिपि लिपिक'' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी मेें डिजिटल अभिलेख को आदेशिक या प्रदाय करेगा;

(च) ''प्रतिलिपि पर्यवेक्षक'' से, सम्बन्द्ध कार्यालय के वरिष्ठ पदधारी अभिप्रेत है जो ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी में प्रचालन का पर्यवेक्षण करेगा;

(छ) ''न्यायालय'' से, हिमाचल प्रदेश में प्रकार्य समस्त राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है;

(ज) ''डिजिटल अभिलेख'' से, ऐसा अभिलेख जिसे डिजिटलीकृत किया गया है;

5520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 (झ) ''डिजिटाइज'' से भौतिक या एनालॉग जानकारी, जैसे दस्तावेजों, अभिलेख या प्रतिबिम्ब को डिजिटल प्रारूप् में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करना अभिप्रेत है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित, संग्रहित और प्रसारित किया जा सकता है;

(ञ) ''ऑनलाइन सिस्टम'' से, सरकार द्वारा बनाया गया कम्प्यूटर एप्लिकेशन अभिपे्रत है, जो इंटरनेट पर खुले तौर पर उपलब्ध है;

(ट) ''ऑनलाइन अभिलेख कक्ष'' से, ऐसा अभिलेख कक्ष अभिप्रेत है जिसके अभिलेख को डिजिटल अभिलेख में संपरिवर्तित किया गया है;

(ठ) ''ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी'' से, डिजिटल अभिलेख कक्ष की बाबत प्रतिलिपि एजेंसी अभिप्रेत है;

(ड) ''पेमेंट गेटवे'' से, इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं के लिए एक प्रणाली अभिप्रेत है जो क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू.पी.आई.) सहित अन्य इलेक्ट्रानिक संदत्त प्रणालियों का उपयोग करके किए गए लेन-देन के प्राधिकरण और निपटान की सुविधा प्रदान करता है;

(ढ) ''पी.डी.एफ. दस्तावेज'' से, एडोब सिस्टम द्वारा रचित (बनाया गया) एक प्रारूप/फाइल अभिप्रेत है, जो पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप (पी.डी.एफ.) के रूप से ज्ञात है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतन्त्र रीति से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और इसमें टेक्स्ट, प्रतिबिंब अंतर्विष्ट हो सकते हैं और अन्य तत्व तथा बहुधा आधिकारिक प्रपत्रों और रिकार्ड के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(ण) ''पीठासीन अधिकारी'' से, राजस्व न्यायालय का प्रभावी राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है जिसके पर्यवेक्षण में ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी कृत्य करती है;

(त) ''क्यूआर कोड'' से, त्वरित प्रतिक्रिया कोड, एक प्रकार का मैट्रिक्स बारकोड (या दो-आयामी बारकोड) जिसमें मशीन पढ़नीय प्रारूप में सूचना अन्तर्विष्ट होती है और एन्कोडेड डेटा तक त्वरित पहुंच के लिए स्मार्टफोन या अन्य क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है जैसे यू.आर.एल., संपर्क सूचना या अन्य पाठ अभिप्रेत है;

(थ) ''रीडर'' से, न्यायालय में तैनात किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य, तथा न्यायालय से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायता और न्यायालय कार्यवाही के सुचारू कृत्य को सुनिश्चित करता है;

(द) ''रिकार्ड कक्ष'' से, राजस्व विभाग के कार्यालय की शाखा अभिप्रेत है, जहां राजस्व न्यायालय के मामले की फाइलों के साथ-साथ राजस्व रिकार्ड परेषण के पश्चात्‌ रखे जाते हैं;

(ध) ''चालान नस्तियां'' से, राजस्व/न्यायालय नस्तियां अभिप्रेत हैं जिन्हें अभिलेख कक्ष में परेषित नहीं किया गया है;

(न) ''एस.एम.एस.'' से, लघु संदेश सेवा अभिप्रेत है, जो अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का टेक्स्ट मैसेजिंग सेवा घटक है जो उपकरणों के बीच लघु संदेश भेजने की अनुमति देता है;

(प) ''यूनिफाइड पेमेंट्‌स इंटरफेस (यू.पी.आई.)'' से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) द्वारा विकसित वासाविक समय में संदत्त प्रणाली, मोबाइल प्लेटफॉर्म के5521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, अभिप्रेत है;

(फ) ''यू.आर.एल.'' से, इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए गए एक संदर्भ या पता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अभिप्रेत है;

(2) उन समस्त शब्दों और पदो ंके जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954(1954 का अधिनियम संख्यांक 6) और हिमाचल प्रदेश वित्तायुक्त (राजस्व और अपील) कार्यालय के लिए प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993 और हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994 में उनके हैं अन्य शब्दों का अपना सामान्य रूप से स्वीकृत शब्दकोश अर्थ होगा।

(3) पुरुष लिंग के समस्त संदर्भों को सभी लिंंगों के संदर्भ के रूप में माना जा सकता है। 3. ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसियां और उनके कर्मचारिवृंद.--(1) ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसियां समस्त न्यायालयों में जहां प्रतिलिपि एजेंसियां विद्यमान है।

(2) पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कृत्यों के लिए अपने न्यायालय या कार्यालय से कर्मचारिवृंद को तैनात कर सकेगारू--

(क) प्रतिलिपि लिपिक, जो आवेदनों के प्रसंस्करण और आवेदक को प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) प्रतिलिपि पर्यवेक्षक, प्रतिलिपि लिपिक से वरिष्ठ कर्मचारी होगा, जो अपने कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

(ग) प्रभारी अधिकारी, जो ऑनलाईन प्रतिलिपि करने वाली ऐजेंसी का समग्र प्रभारी होगा। (3) प्रभारी अधिकारी जनता को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। वह उपगृहीत की गई फीस के औचित्य और कार्य के व्यवस्थित संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

4. अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति.--(1) समस्त व्यक्ति जो प्रतिलिपि ऐजेंसियाें के लिए सुसंगत नियमों के अनुसार प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार है, वे ऑनलाइन प्रतिलिपि ऐजेंसी से भी प्रतिलिपि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(2) किसी व्यक्ति के आवेदन करने के अधिकार के संबंध में किसी विवाद के मामले में, प्रतिलिपि पर्यवेक्षक मामले का निर्णय करेगा।

(3) डिजिटल अभिलेख की प्रतिलिपि आवेदक को उसी भाषा और प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वह उपलब्ध है।

5. आवेदन प्रक्रिया.--(1) आवेदक द्वारा इन नियमों से संलग्न उपाबंध-प्में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) जहां आवेदक ने कागज पर आवेदन प्रस्तुत किया है, वहां प्रतिलिपि लिपिक उसका विवरण ऑनलाइन प्रणाली पर दर्ज करेगा। 5522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 (3) जहां सरकार ने आवेदक द्वारा सीधे ऑनलाइन आवेदन करने का उपबंध किया है, वहां आवेदक सीधे ऐसी प्रणाली पर आवेदन कर सकेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को किसी अभिलेख की तत्काल आवश्यकता है, तो वह आवेदन प्रारूप में ऐसी तात्कालिकता की सूचना दे सकेगा।

6. आवेदनों का प्रसंस्करण.--(1) प्रतिलिपि लिपिक, कागज पर आवेदन में दी गई आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों की खोज और समानुक्रमित करेगा।

(2) समाकलन करने पर प्रतिलिपि लिपिक ऑनलाइन प्रणाली पर ली जाने वाली फीस की गणना करेगा, तथा एस.एम.एस. चालान(बीजक) के माध्यम से आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(3) जहां आवेदक सीधे ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन करता है, वहां आवेदक स्वयं अपने लिए दस्तावेजों की खोज और समानुक्रमित करेगा, तथा उन्हें जारी करने के लिए प्रस्तुत करेगा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, फीस की गणना एस.एम.एस. बीजक के माध्यम से उसे स्वचालित रूप से सूचित की जाएगी।

(4) यदि आवेदक को दस्तावेजों की तत्काल आवश्यकता होगी तो अतिरिक्त तात्कालिकता फीस भी ली जाएगी।

7. प्रतिलिपि फीस का संदाय.--(1) प्रतिलिपि फीस में आवेदन पर कार्रवाई की लागत, तात्कालिकता फीस और प्रतियां उपलब्ध कराने की लागत पृथक से सम्मिलित होगी और इसे पृथक से प्रभारित किया जा सकेगा।

(2) इन नियमों के अधीन प्रतिलिपि फीस वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी। आवेदन में यह ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा कि फीस से प्राप्त रकम राज्य और अन्य संस्थाओं के मध्य किस प्रकार वितरित की जाएगी।

(3) एस.एम.एस. बीजक तैयार होने पर, आवेदक को यू.पी.आई. के माध्यम से प्रतिलिपि एजेंसी को उचित रकम का संदाय करना होगा।

(i) यू.पी.आई. के माध्यम से सफल भूगतान के पश्चात्‌, आवेदक को इसका प्रमाण प्रतिलिपि लिपिक को अपने मोबाइल फोन पर दिखाना होगा।

(ii) इस बात से समाधान होने पर कि सुसंगत रकम का सफलतापूर्वक भुगतान (संदाय) कर दिया गया है, प्रतिलिपि लिपिक ऑनलाइन प्रणाली पर यू.पी.आई. लेन-देन आई डी. दर्ज करेगा ताकि किए गए संदाय का अभिलेख किया जा सके।

(4) यदि आवेदक ने सीधे ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन किया है, तो फीस का संदाय ऑनलाइन प्रणाली पर दिए गए संदाय गेटवे के माध्यम से किया जाएगा।

(i) सफल संदाय होने पर, एक एस.एम.एस. स्वचालित रूप से तैयार रसीद आवेदक को भेज दी जाएगी।

(ii) संदाय गेटवे के माध्यम से किया गया संदाय ऑनलाइन प्रणाली पर तुरन्त सत्यापित हो जाएगा।

8. जहां आवेदन कागज पर किया गया हो वहां दस्तावेजों का प्रदाय.-(1)सुसंगत फीस के सफल संदाय पर, प्रतिलिपि लिपिक संकलित दस्तावेजों को मुद्रित करेगा।

(2) प्रतिलिपि लिपिक मुद्रित अभिलेख (प्रिंट आऊट) के प्रत्येक पृष्ठ के पीछे निम्नलिखित चिपकाएगा और लिखेगा।5523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 (3) प्रतिलिपि लिपिक सभी दस्तावेजाें को समानुक्रमित करेगा और उन्हें टैग या स्टैपल के माध्यम से एक साथ सिल देगा, और आवेदक को प्रदाय करेगा।

(4) आवेदक द्वारा दस्तावेजों की सफलतापूर्वक प्राप्ति पर, प्रतिलिपि लिपिक उसे ऑनलाइन प्रणाली पर अभिलिखित करेगा, जिससे प्रतियां सफलतापूर्वक प्रदाय होने का एक एस.एम.एस. संदेश आवेदक को भेजा जाएगा।

9. जहां ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन करने पर दस्तावेजों का प्रदाय.--(1) सुसंगत फीस के सफल संदाय पर, ऑनलाइन प्रणाली आवेदक द्वारा किए गए चयन के अनुसार स्वचालित रूप से पी.डी.एफ. दस्तावेज तैयार कर देगी।

(2) पी.डी.एफ. दस्तावेज डाउनलोड करने के पश्चात्‌ आवेदक इसे अपने स्तर पर प्रिंट कर सकेगा। (3) पी.डी.एफ. दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे एक अद्वितीय क्यूआर कोड होगा, जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :

(i) आवेदक का नाम (ii) आवेदन की तारीख (iii) आवेदन का प्रयोजन (iv) संदाय की गई फीस की रकम (v) फीस संदाय की तारीख (vi) उत्पन्न पी डी एफ दस्तावेज का यू आर एल

(4) क्यू आर कोड को मोबाइल फोन पर किसी भी क्यू आर कोड स्कैनर एप्लीकेशन से स्कैन किया जा सकेगा।

(5) क्यू आर कोड किसी भी व्यक्ति को तैयार किए गए दस्तावेज के विवरण को सत्यापित करने, दस्तावेज को डाउनलोउ करने और उसकी विषय वस्तु को प्रमाणित करने में सक्षम करेगा।

(6) क्यू आर कोड किसी भी व्यक्ति को सुसंगत अभिलेख के लिए आवेदक द्वारा संदाय किए गए प्रतिलिपि फीस को सत्यापित करने में सक्षम करेगा।

10. अभिलेखों को नष्ट करना.--(1) जहां किसी निश्चित अभिलेख कमरे के अभिलेखों को डिजिटल कर दिया गया है। ऐसे अभिलेखों को नष्ट किया जा सकेगा।

(2) सरकार ऐसे अभिलेखों को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया बनाएगी।

(3) ऐसे नष्ट करने की प्रक्रिया में डिजिटलीकरण के पश्चात्‌ विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को रखने की अवधि का ब्यौरा सम्मिलित होगा।

(4) सरकार ऑनलाइन अभिलेख के बैकअप (पूर्तिकर) के लिए प्रक्रिया बनाएगी।

11. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.--यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हो, कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होने वाले उपबंध कर सकेगी। इसमें तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के संदर्भ में स्पष्टीकरण भी सम्मिलित होगा।

12. निरसन और व्यावृत्ति.--(1) कुछ जिलों में अभिलेख का डिजिटलीकरण पूर्ण हो चुका है, जबकि राज्य के शेष जिलों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश वित्तायुक्त (राजस्व एवं अपील) 5524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 कार्यालय प्रतिलिपि नियम, 1993 अधिसूचना संख्या रैव 1-3(स्टाम्प)2/88 तारीख 21-01-1993 द्वारा अधिसूचित तथा हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994 अधिसूचना संख्या रैव-1-3(स्टाम्प)2/88 तारीख 13-11-1997 द्वारा अधिसूचित, तब तक लागू रहेंगे जब तक अभिलेख का डिजिटलीकरण सभी प्रकार से पूर्ण नहीं हो जाता। पूरे राज्य में डिजिटलीकरण पूर्ण हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों का निरसन करने की तारीख अधिसूचित की जाएगी।

उपाबंध-I

आवेदक का ब्यौरा

हस्ताक्षरित/- आदेश द्वारा, अति0 मुख्य सचिव (राजस्व)।

___________

[Authoritative English test of this Department Notification No. Rev.1-3 (Stamp)2/88 dated

12-08-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 12th August, 2024

No. Rev. 1-3 (Stamp) 2/88.—In exercise of the powers conferred upon him under clause (d) of sub-section (1) of section 168 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954), the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh5525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 proposes to make the following rules to regulate the supply of copies of records under his control and under the control of Financial Commissioner (Appeals) to the Government of Himachal Pradesh, Divisional Commissioners, Deputy Commissioners, Sub-Divisional Collectors and Assistant Collector Ist and IInd grade and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh as required under section 169 of the Act ibid; for the information of the general public;

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestions(s) to make in respect of the said rules, he may send the same to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh within or period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s) if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the rules namely:—

DRAFT RULES

1. Short title, commencement and applicability.—These rules may be called the Online Copying Agency Rules, 2024.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

3. These rules shall be applicable in all the Record Rooms of the Department of Revenue, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: (a) "Copies" mean reproductions of original documents, files, or records that are part of legal, administrative, land records or court proceedings. These can be digital or physical copies and are produced as per official request from parties entitled to them under the law.

(b) "Consigned" means to the state of safe custody of any file or document in the record room;

(c) "Consigned files" means the Revenue court files which have been consigned in the record room;

(d) "Copying agency" means an agency as defined in the "Copying Agency Rules for the offices of the Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993", and the "Copying Agency Rules for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh, 1994";

(e) "Copying clerk" means the person who shall process and supply digital records in the online copying agency;

(f) "Copying supervisor" means a senior official of the concerned office who shall supervise the operations in the online copying agency;

(g) "Court" means the all the Revenue courts functioning in Himachal Pradesh;

(i) "Digitise" means the process of converting physical or analog information, such as documents, records, or images, into a digital format, which can be processed, stored, and transmitted electronically.

(j) "Online system" means a computer application made by the government which is openly accessible on the internet;

(k) "Online record room" means a record room whose records have been converted to digital records;

(l) "Online copying agency" means an copying agency related to a digital record room;

(m) "Payment Gateway" means a system for the payment of various services on the internet that facilitates the authorization and settlement of transactions made using credit cards, debit cards, and other electronic payment methods, including Unified Payments Interface (UPI);

(n) "PDF document" means a file format created by Adobe Systems known as Portable Document Format (PDF), which is used to present documents in a manner independent of application software, hardware, or operating systems and can contain text, images, and other elements, and are often used for official forms and records;

(o) "Presiding officer" means the revenue officer in charge of a Revenue Court, under whose supervision an online copying agency functions;

(p) "QR code" means Quick Response Code, a type of matrix barcode (or two- dimensional barcode) that contains information in a machine-readable format and can be scanned using a smartphone or other QR code reader to quickly access the encoded data, such as URLs, contact information, or other text;

(q) "Reader" means an official posted in the court who works under the direct supervision of the presiding officer of the court, assisting in various tasks related to court and ensuring the smooth functioning of court proceedings;

(r) "Record room" means the branch in an office of the Revenue Department, where the revenue court case files as well as Revenue records are kept after consignment;

(s) "Running files" means the revenue/court files which have not been consigned in the record room;

(t) "SMS" means Short Message Service, a text messaging service component of most telephone, internet, and mobile device systems that allows the sending of short text messages between devices;

(u) "Unified Payments Interface (UPI)" means a real-time payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), facilitating instant money transfer between bank accounts through a mobile platform;

resources on the internet.

(2) All other words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meanings as have been assigned to them in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954), and the Copying Agency Rules for the offices of Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993 and Copying Agency (for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh) Rules, 1994. Other words shall have their generally accepted dictionary meanings.

(3) All references to the male gender may be construed to be references to all genders.

3. Online copying agencies and their staff.—(1) Online copying agencies shall be established in all courts where copying agencies exist.

(2) The presiding officer may deploy staff from his court or office for the following functions:—

(a) Copying clerk, who shall be responsible for processing of the applications and providing copies to the applicant.

(b) Copying supervisor, an employee senior to the copying clerk, who shall supervise his work.

(c) Officer-in-charge, who shall be the overall in charge of the online copying agency.

(3) The Officer-in-charge shall be responsible for the supply of copies to the public. He shall also be responsible for the correctness of fees levied and the orderly conduct of business.

4. Persons entitled to obtain copies of records:—(1) All persons who are entitled to receive copies as per the relevant rules for the copying agencies shall also be eligible to receive copies from online copying agencies.

(2) In case of any dispute regarding the entitlement of a person to apply, the copying supervisor shall decide the matter.

(3) Copy of digital record shall be supplied to the applicant in the language and form in which it exists.

5. Application process.—(1)Applications shall be submitted by an applicant in Annexure-I appended to these rules

(2)Where an applicant has submitted an application on paper, the copying clerk shall enter the details of the same on the online system.

(3) Where the government has made provision for online application directly by the applicant on the online system, the applicant may directly apply on such system.

(4) In case any record is required by a person urgently, he may intimate such urgency in the application form.

6. Processing of applications:—(1) The copying clerk shall search for and collate documents as per the requirement given in the paper application.

(2) Upon collation, the copying clerk shall calculate the fees to be charged on the online system, and intimate the same to the applicant through an SMS invoice.

(3) Where the applicant directly applies on the online system, the applicant himself shall search for and collate documents required by him, and submit the same for issue and based on the documents compiled by him, calculation of fees shall be automatically intimated to him through an SMS invoice.

(4) In case documents are required by the applicant urgently, an additional urgency fee shall also be charged.

7. Payment of copying fees:-(1)Copying fees shall separately include the cost for processing an application, urgency fees and the cost for supply of copies, and may be charged separately.

(2) Copying fees under these rules shall be such as are notified by the government from time to time. The notification may contain the details of how the receipts from the fees shall be distributed between the state and other entities.

(3) Upon the generation of an SMS invoice, the applicant shall pay relevant amount at the copying agency through UPI (Unified Payment Interface):

(i) Upon successful payment through UPI, the applicant shall show the proof thereof to the copying clerk on his mobile phone.

(ii) Upon satisfaction that the relevant amount has been successfully paid, the copying clerk shall enter the UPI transaction ID on the online system so as to record the payment made.

(4) In case the applicant has directly applied on the online system, payment of fees shall be done through the payment gateway given on the online system:

(i) Upon successful payment, an SMS receipt is automatically generated and sent to the applicant.

(ii) Payment through payment gateway is instantly verifiable on the online system.

8. Supply of documents where application is made on paper:—(1) Upon successful payment of the relevant fees, the copying clerk shall print the collated documents.

(2) The copying clerk shall affix and write the following on the back of each page of printout:

(3) The copying clerk shall collate all the documents and stitch them together either through tag or staple, and supply the same to the applicant.

(4) Upon successful receipt of the documents by the applicant, the copying clerk shall record the same on the online system, which will trigger an SMS message of successful supply of copies and sent to the applicant.

9. Supply of documents where application is made on online system:—(1) Upon successful payment of the relevant fees, the online system will automatically generate the PDF document as per the selection made by the applicant.

(2) After downloading the PDF document, the applicant may print it at his level.

(3) Each page of the PDF document shall contain a unique QR code at the bottom of the page, which shall contain the following information:

i. Name of applicant

ii. Date of application

iii. Purpose of application

iv. Amount of fees paid

v. Date on which fees paid

vi URL of the PDF document generated

(4) The QR code can be scanned with any QR code scanner application on a mobile phone.

(5) The QR code will enable any person to verify the details of the document generated, download the document, and to certify the contents.

(6) The QR code will enable any person to verify the copying fees paid by the applicant for the relevant records.

10. Destruction of records:—(1) Where records have been digitized for a certain record room, such records may be destroyed.

(2) The government shall make procedure for such destruction of records.

(3) The procedure for such destruction shall contain details of the period of retention of various kinds of records after digitization.

(4) Government shall make procedures for the backup of online records.

11. Power to remove difficulties.—In case any difficulty or uncertainty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by order published in Rajpatra, Himachal Pradesh, make provisions as may appear to be necessary for removing the difficulty. This shall also include clarification in context of the swiftly changing technological scenario.

12. Repeal and saving.—(1) The digitization of the record has been completed in some of the Records Rooms, whereas process of digitization of the all the Record Rooms present all over the state is going on. The Copying Agency Rules for the office of the Financial Commissioner (Revenue and Appeals), Himachal Pradesh, 1993 notified vide notification number Rev 1-35530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 (Stamp) 2/88 dated 21-01-1993 and the Copying Agency (for the offices of Deputy Commissioners in the Himachal Pradesh) Rules, 1994 notified vide notification number Rev 1-3 (Stamp) 2/88 dated 13-11-1997 shall also remain in force until digitization of record is completed in all respects. The date of repealing the existing rules shall be notified by the State Government as and when the digitization is completed in whole of the state.

Annexure–I

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Additional Chief Secretary (Revenue).

ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 26-08-2023 तारीख पेशी : 25-07-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री रोड़ा, निवासी वार्ड नं0 02, गांव व डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री रोड़ा, निवासी वार्ड नं0 02, गांव व डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनके पिता का नाम महाल डंगोली, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 की जमाबन्दी साल 1976-77 के खाता/खतौनी नं0 186/604, खसरा नम्बरान 5, 240, किाा-2 में बालक राम पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर दर्ज है। जबकि उनके पिता का सही नाम बाल कृष्ण पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके बालक राम उपनाम बाल कृष्ण पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 19/24SNT तारीख मरजुआ : 16-11-2023 तारीख पेशी : 05-03-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। 5532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम महाल झारखड़ घरलूँ, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नं0 385, मिन/463 मिन, खसरा नम्बरान 2413-2414-2417-2418, किाा-4 में सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज है। जबकि उसका सही नाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी उपनाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नकल स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी।

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम उप-महाल सलोह निचला, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 की जमाबन्दी साल 1982-83 के खाता/खतौनी नं0 984, मिन/1162 मिन, खसरा नम्बरान 49/11, 12, 49/10/4, किाा-3, रकबा तादादी 18-0 कनाल में श्री मन्दिर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज है। जबकि उसका सही नाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मन्दिर सिंह उपनाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।5533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 23-01-2024 पेशी दिनांक : 28-08-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम उप-महाल चताड़ा उपरला, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1978-79 के खाता/खतौनी नं0 593, मिन/748, खसरा नम्बरान 3116, 3135, 3136, 3137, 3138, 3140, 3148, 3113, 3097, किाा-9 व खेवट/खतौनी नं0 592/747, खसरा नं0 3084, 3093, 3095, 3096, 3107, 3112, 3149, किाा-7 में श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना दर्ज है। जबकि उनका नाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना उपनाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत वल्ह खालसा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति आदेश नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना मिसल नं0 65/एन.टी.बी/2019, तारीख फैसला 13-10-2020 मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहास्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृा व जिला ऊना (हि0 प्र0)।5534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946 CHANGE OF NAME I, Shakkuuntla Katoch w/o Sh. Rohit Katoch, r/o Vill. Budhana, P.O. Kangoo, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Shakuntla Devi to Shakkuuntla Katoch for all purposes in future. Please note.

SHAKKUUNTLA KATOCH

w/o Sh. Rohit Katoch,

r/o Vill. Budhana, P.O. Kangoo,

Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Nirmal Kumari w/o Sh. Gandhi Ram, r/o Vill. Kallar, P.O. Jalari, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Nirmala Devi to Nirmal Kumari for all purposes in future. Please note.

NIRMAL KUMARI

w/o Sh. Gandhi Ram,

r/o Vill. Kallar, P.O. Jalari,

Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Maan Dei w/o Sh. Bishamber Dass, r/o Vill. Dodru, P.O. Silh, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Meenakshi to Maan Dei for all purposes in future. Please note.

MAAN DEI

w/o Sh. Bishamber Dass,

r/o Vill. Dodru, P.O. Silh,

Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Toshik Kumar s/o Jay Ram, P.O. Pressi, Tehsil Pangna, District Mandi (H.P.) declare that in my Adhaar No. 2795 5587 5084 my name Tota Ram is wrongly entered. Correct name is Toshik Kumar..

TOSHIK KUMAR

s/o Jay Ram,

P.O. Pressi, Tehsil Pangna,

District Mandi (H.P.).

I, Biasa Devi w/o Sh. Beli Ram, r/o Vill. Patnu, P.O. Pandol, Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that my correct name is Biasa Devi but in my Aadhar Card No. 3308 6365 8870 my name is wrongly entered as Vyasa Devi instead of Biasa Devi, that Biasa Devi and Vyasa Devi is one and same person. Concerned note.

BIASA DEVI

w/o Sh. Beli Ram,

r/o Vill. Patnu, P.O. Pandol,

Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bishan Dass s/o Sh. Lachhmi Nand, r/o Village Padain, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Vishan Dass (Old Name) to Bishan Dass (New Name). All concerned please may note.

BISHAN DASS

s/o Sh. Lachhmi Nand,

r/o Village Padain,

Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Dr. Amrita Khimta w/o Dr. Sandeep Khimta, r/o Block 1, Flat No. 201, Chester Hills, The Mall Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I want to be corrected as Amrita Khimta instead of Amrita Bhaik in my service records.

Dr. AMRITA KHIMTA

w/o Dr. Sandeep Khimta, r/o Block 1,

Flat No. 201, Chester Hills, The Mall Solan,

Tehsil & District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Ashok Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o VPO Chalehli, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) aged about 40 years do hereby declare that I intend to change my daughter's name as Vedika Sharma (new name) in place of Umesh Kumari (Old Name) in her birth certificate.

ASHOK KUMAR

s/o Sh. Amar Nath,

r/o VPO Chalehli, Tehsil Ghumarwin,

Distt. Bilaspur (H.P.).

I, Rita Devi w/o Bhupinder, r/o Vill. Panohi, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.) do hereby declare that in my daughter Mannat Sharma's (Roll Number 17270078) matriculation certificate my name is wrongly mentioned as Rita Sharma which may be corrected to Rita Devi. All concerned may please note.

RITA DEVI

w/o Bhupinder,

r/o Vill. Panohi, P.O. Sainj,

Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.).

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नाम परिवर्तन

मैं, भूपेंद्र, ग्राम पनोही, डाकघर सैंज, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री मन्नत शर्मा के दसवीं के प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक संख्या 17270078) में मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा दर्ज है, जो गलत है। इसे दुरुस्त करके भूपेंद्र किया जाए।

भूपेंद्र,

ग्राम पनोही, डाकघर सैंज,

उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।