Himachal Pradesh Gazette, No. 121, 06 September 2024

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 4 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-89/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 121—राजपत्र/2024-06-09-2024 (5585) 5586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2024 का विधेयक संख्यांक 26 हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 6 का प्रतिस्थापन। 4. धारा 26 का संशोधन। 5. धारा 39 का संशोधन। 6. धारा 40 का संशोधन। 7. धारा 41 का संशोधन। 8. धारा 43 का संशोधन। 9. धारा 44 का संशोधन। 10. धारा 47 का संशोधन। 11. धारा 53 का संशोधन। 12. धारा 66 का संशोधन। 13. धारा 67 का संशोधन। 14. धारा 68 का संशोधन।

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2024 का विधेयक संख्यांक 26 हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-5587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 मेें खंड (ब) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(बक) ''नकली शराब'' से अनुचित आसवन द्वारा बनाई गई शराब अभिप्रेत है;''।

3. धारा 6 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"6. आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग तथा उनकी शक्तियां और अधिकारिता.--(1) अधिकारियों के उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित वर्ग होंगेः

(i) राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग का कोई अधिकारी, जो सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और उससे ऊपर की पंक्ति वाले समस्त अधिकारी; और

(ii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार से नीचे की पंक्ति का न हो।

(iii) पुलिस अधिकारी जो पुलिस विभाग में सहायक उप-निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो। (2) उपरोक्त आबकारी अधिकारी इस अधिनियम, की धारा 8, 9, 10, 12 और 54 के अधीन प्रवेश करने, निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, तलाशी और अभिग्रहण करने और सूचना अभिप्राप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस से सैकण्डमेंट आधार पर पुलिस कर्मचारी (पदधारी) नियुक्त करेगी।''। 4. धारा 26 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

(क) उप-धारा (1) में ''जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''तीस हजार रुपए के जुर्माने से'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-धारा (2) में ''तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर '' छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए का होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में, -

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-'

(1) जो कोई भी, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में,-

(क) किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन, विनिर्माण, अधिकार में रखता है, आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या 5588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 (ख) किसी डिस्टिलरी ब्रुअरी या वाइनरी या भाण्डागार का निर्माण या संचालन करता है, या

(ग) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोई भी सामग्री, भट्‌ठी (स्टिल) बर्तन, उपकरण या साधित्र, चाहे जैसा भी हो, का उपयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है,

तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परंतु छः मास से कम नहीं होगी, और जुर्माना, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा परन्तु पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा :

परंतु यदि कोई अपराध-

(i) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए चालू भट्‌ठी (स्टिल) के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास की अवधि जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना, जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख से कम नहीं होगा;

(ii) लाहन के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी परन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ;

(iii) हिमाचल प्रदेश में अनुज्ञप्त किसी डिस्टलरी या भाण्डागार से अन्यथा विनिर्मित देशी शराब के कब्जे से सम्बद्ध.-

(क) साढ़े सात लीटर से अनधिक मात्रा के लिए कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो छः मास से कम नहीं होगी और जुर्माना, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) साढ़े सात लीटर से अधिक मात्रा के लिए, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परंतु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा परन्तु एक लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(iv) विदेशी शराब, जिसका -

(क) भारत में अनुज्ञप्त किसी डिस्टिलरी या ब्रुुअरी या वाइनरी या भाण्डागार में

विनिर्माण हुआ हो ; या

(ख) भारत में आयात किया गया हो और जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क उद्‌ग्रहणीय हो; के कब्जे से सम्बद्ध है, तो कारावास की अवधि जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना तीन लाख रूपये तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई अपराध

(i) ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' दो सौ पच्चीस लीटर से अधिक देशी शराब या ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'', से भिन्न अठारह लीटर शराब; या5589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 (ii) ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' दो सौ पच्चीस लीटर से अधिक विदेशी शराब या ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए,'' से भिन्न अठारह लीटर शराब; या

(iii) पांच लीटर से अधिक अन्य स्पिरिट जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र और पास देने का उपबन्ध है के आयात, निर्यात या परिवहन से सम्बद्ध हो,

तो कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु एक लाख रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) उप-धारा (2) में, ''छः मास से कम नहीं होगी, परन्तु जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष तक हो सकेगी परन्तु एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 40 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 40 में,-

''छः मास, से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना से जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, ''शब्दों के स्थान पर'' तीन वर्ष, और जुर्माने से जो तीन लाख रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 में,--

(क) ''विजातीय घटक'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या नकली शराब'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। (ख) खण्ड (ग) में, ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो दो लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर '' एक वर्ष होगी और जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार होगा;

(ग) खण्ड (घ) में, ''जो छः मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा '' शब्दों के स्थान पर '' जो छः मास होगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपए का होगा'' शब्द रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (ङ) अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात,- (ङ) किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती है, के लिए किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को या तो स्वयं द्वारा या उसकी ओर से या उससे संबंधित या उससे सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करना वैध नहीं होगा। यदि जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर को पता चलता है कि कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से रहित होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।''।

8. धारा 43 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 43 में, ''जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा लेकिन पांच हजार रूपए से कम नहीं होगा '' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए तक हो सकेगा लेकिन पंद्रह हजार रूपए से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 44 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 44 में, ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, शब्दों के स्थान पर ''एक वर्ष होगा और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे। 5590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 10. धारा 47 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 47 में, ''एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार से कम नहीं होगा '' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 53 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 53 के परन्तुक में, ''अजमानतीय'' शब्द से पहले ''संज्ञेय और'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

12. धारा 66 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 66 में,-

(क) उप-धारा (1) में, ''न्यूनतम पाँच हजार रुपए के अध्यधीन पच्चीस हजार रुपए से अनधिक'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) में, ''ऐसी शास्ति, जैसी वह नियत करे'' शब्दों के स्थान पर ''शास्ति जो खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मामले में एक लाख रुपए तक हो सकेगी और थोक विक्रेता या विनिर्माणकर्ता या बोतलबंदी संयंत्रों के मामले में एक लाख रुपए सेे पांच लाख रुपए तक हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 67 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--

''(1) धारा 39 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'', अठारह लीटर लाहन या दो सौ पच्चीस बल्क लीटर तक शराब या ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' से भिन्न अठारह बल्क लीटर तक शराब के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे से संबंधित किए गए किसी भी अपराध का शमन अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन परः-

(i) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, आबकारी अधिकारी श्रेणी प्रथम द्वारा जो (जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो), और

(ii) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' पैंतालीस बल्क लीटर तक शराब; या

''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' से भिन्न अठारह लीटर लाहन या अठारह बल्क लीटर शराब की मात्रा के लिए ऐसी रकम जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी किन्तु जो दस हजार रूपए से कम की नहीं होगी, स्वीकार करकेे तथा ''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' पैंतालीस बल्क लीटर से अधिक दो सौ पच्चीस बल्क लीटर शराब की मात्रा के लिए ऐसी रकम जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी किन्तु जो तीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी स्वीकार करके, शमन किया जा सकेगा।''।

14. धारा 68 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (2) में, ''उपधारा (1) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''कलक्टर द्वारा पारित मूल या अपीली आदेश,'' शब्द रखे जाएंगे।

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उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) मादक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय और विक्रय तथा मद्यसार शराब पर शुल्क के5591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 अधिग्रहण से संबंधित विधि को समेकित करने, संशोधन करने और अद्यतन करने के उद्‌देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। पूर्वोक्त अधिनियम राज्य सरकार को शराब के आयात, निर्यात और परिवहन का निषेध करने या अनुज्ञात करने की और शराब के परचून तथा थोक विक्रय की सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

पूर्वोक्त अधिनियम के अधिनियमित होने से लेकर समय-समय पर बहुत सी चुनौतियां जैसे कि शराब का अवैध विनिर्माण, व्यापार और उपभोग, जिससे कि कई बार मानव जीवन को क्षति पहुंची है, सामने आयी है। इसलिए, शराब का निरंतर बढ़ता अवैध विनिर्माण, खरीद फरोख्त और नकली शराब के उपभोग की बुराई का अंत करने के आशय से शास्तियां, शराब की जब्ती और अपराध को कारित करने में प्रयुक्त प्रवहन आदि के संबंध में और अधिक कठोर उपबंध करना समीचीन हो गया है।

इसलिए प्रस्तावित विधेयक शराब के विनिर्माण, कब्जा, जब्ती और निपटान आदि से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है जिससे अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच और विचारण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। (शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीख : .........................., 2024.

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विाीय ज्ञापन -शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्याक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू) मुख्य मंत्री।

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(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ..........................2024.

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Substitution of section 6. 4. Amendment of section 26. 5. Amendment of section 39. 6. Amendment of section 40. 7. Amendment of section 41. 8. Amendment of section 43. 9. Amendment of section 44. 10. Amendment of section 47. 11. Amendment of section 53. 12. Amendment of section 66. 13. Amendment of section 67. 14. Amendment of section 68.

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT)

BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—

"(wa) "spurious liquor" means liquor made by improper distillation;".

3. Substitution of section 6.—For section 6 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"6. Other classes of Excise Officers and their powers and jurisdiction.—(1) There

shall be the following classes of officers within their respective jurisdictions:—

(i) an officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer in the State Taxes and Excise Department;

(ii) Executive Magistrate not below the rank of Tehsildar; and (iii) Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector in the Police Department.

(2) The aforesaid Excise Officers shall exercise the powers to enter, inspect, investigate, search and seize and obtain information under sections 8, 9, 10, 12 and 54 of this Act.

(3) The State Government shall, by notification appoint Police Officer or Official, on secondment basis from the Himachal Pradesh Police, for carrying out the purposes of this Act.''.

4. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees" the words "of thirty thousand rupees'' shall be substituted; and5594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 (b) in sub-section (2), for the words "three months and with fine which may extend to fifty thousand rupees" , the words "six months or with fine of fifty thousand rupees'' shall be substituted.

5. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Whoever, in contravention of any provisions of this Act, or of the rules made thereunder or notification issued, or any order made, or of any license, permit or pass granted under this Act—

(a) produces, manufactures, possesses, imports, exports or transports any liquor, or

(b) constructs or works any distillery or brewery or winery or warehouse, or (c) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing or producing any liquor,

shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than six months and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided that in the case of an offence relating to the possession of- (i) a working still for manufacture of any liquor, the imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than three years and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees;

(ii) lahan, the imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than one year and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than fifty thousand rupees;

(iii) country liquor manufactured otherwise than in a licensed distillery or warehouse in Himachal Pradesh—

(a) in a quantity not exceeding seven-and-a-half litres, the imprisonment for a term which may extend to one year but shall not be less than six months and with fine which may extend to one lakh rupees but shall not be less than thirty thousand rupees; and (b) in a quantity exceeding seven-and-a-half litres, the imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees;

(iv) foreign liquor other than,—

(a) manufactured in a licensed distillery or brewery or winery or

warehouse in India; or

(b) imported into India on which custom duty is leviable under the

Customs Tariff Act, 1975 or the Customs Act, 1962,5595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 the imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees:

Provided further that in the case of an offence relating to import, export or transport of-

(i) country liquor exceeding two hundred and twenty-five litres "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH"; or

(ii) foreign liquor exceeding two hundred and twenty-five litres, "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH"; or

(iii) other spirits for which there is provision for grant of license, permit and pass, exceeding five litres,

such imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees."; and

(b) in sub-section (2), for the words "shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees", the words "may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees ", shall be substituted.

6. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, for the words "six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees", the words "three years and with fine of three lakh rupees " shall be substituted.

7. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act,—

(a) after the words "foreign ingredient" the words "or spurious liquor" shall be inserted;

(b) in clause (c), for the words "which may extend to one year and with fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees", the words "of one year and with fine of two lakh fifty thousand rupees'' shall be substituted;

(c) in clause (d), for the words "which may extend to six months and with fine which may extend to one lakh rupees", the words "for a term of six months and with fine of one lakh rupees" shall be substituted; and

(d) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) It shall not be lawful for any person to whom this section applies to hold any illegally acquired property either by himself or through any other person on his behalf or related to or associated with him. If the District Magistrate or the Collector finds that any property has been illegally acquired, such property shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

8. Amendment of section 43.—In section 43 of the principal Act, for the words " fifty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees", the words "one lakh rupees but shall not be less than fifteen thousand rupees" shall be substituted.

9. Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act, for the words "which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees", the words "of one year and with fine of fifty thousand rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 47.—In section 47 of the principal Act, for the words "may extend to one thousand rupees", the words "shall not be less than ten thousand" shall be substituted.

11. Amendment of section 53.—In section 53 of the principal Act, in the proviso, before the words "non-bailable", the words "cognizable and" shall be inserted.

12. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "not exceeding twenty five thousand rupees subject to a minimum of five thousand rupees", the words "which may extend to fifty thousand rupees but shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted.

(b) in sub-section (2), for the words and sign "such penalty, as it may fix,", the words " penalty which may extend to one lakh rupees in case of retail licensee and one lakh rupees to five lakh rupees in case of wholesaler or manufacturer or bottling plants" shall be substituted.

13. Amendment of section 67.—In section 67 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in section 39, any offence whether committed before or after the commencement of this Act relating to the import, export, transport or possession upto eighteen litres of lahan or two hundred and twenty-five bulk liters of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen bulk-liters of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" may, on an application made by the accused, be compounded:—

(i) before institution of the prosecution, by the Excise Officer of first class (not below the rank of the Excise Officer Incharge of the District), and (ii) after institution of the prosecution, by the Judicial Magistrate of first class, by accepting an amount which may extend to twenty-five thousand rupees but shall not be less than ten thousand rupees for quantity upto forty-five bulk litres of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of lahan or eighteen bulk litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" and an amount which may extend to one lakh rupees but shall not be less the thirty thousand rupees for quantity of liquor exceeding forty-five bulk litres upto two hundred bulk litres of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH".

14. Amendment of section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, signs and number "an order passed by the Collector, under sub-section (1)", the words "an original or appellate order passed by the Collector" shall be substituted.

The Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012) was enacted with an aim to consolidate, amend and update the law relating to production, manufacture, possession, import, export, transport, purchase and sale of intoxicating liquors and levy of duties on alcoholic liquors. The Act ibid. grants power to the State Government to prohibit or permit the import, export and transport of liquor and to set limits on the sale of retail and wholesale liquor.

Ever since the enactment of the Act ibid, many challenges, such as illicit manufacturing, trade and consumption of liquor which at times has led to loss of human lives, have emerged. Thus, in order to curb the menance of rising illicit manufacture, trafficking and consumption thereof, it has become expedient to make more stringent provisions in relation to penalities and confiscation of liquor and conveyances etc. used in committing the offence.

The proposed Bill thus seeks to streamline the procedure connected with the manufacturing seizure, confiscation and disposal etc. of liquor thereby bringing about effectiveness in the process of investigation and trial of offences under the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

SHIMLA:

THE……………., 2024.

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATEDLEGISLATION

-Nil-

____________

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

______________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Secretary (Law).

SHIMLA:

THE……………., 2024.

_____________

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 4 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-88/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 2024 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 20 का प्रतिस्थापन। 4. धारा 122क का अंतःस्थापन। 5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन।

--------

2024 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से 4 ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगी, जैसी सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(61) इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्‌दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है।'';

3. धारा 20 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

5600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 "20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति-(1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्‌दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्री—त होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकी—त कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्री—त सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्‌ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में केंद्रीय या एकी—त कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्ताें के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा ।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकी—त कर के रूप में और एकी—त कर का एकी—त कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा ।"।

4. धारा 122क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम, की धारा 122 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति-(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के किन्ही अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्री—त नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्री—त नहीं है, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,--

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।"।

5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(2) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) धाराएं 2 से 15 और 21 से 27, तारीख प्रथम अक्तूबर, 2023 सेे प्रवृत्त इुई समझी जाएंगी;

(ख) धाराएं 16 से 20, तारीख प्रथम अगस्त, 2023 सेे प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।''।5601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है विधेयक धारा 2 के खण्ड (61) और हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 का संशोधन करने का प्रस्ताव भी करता है जो इसके साथ-साथ स्पष्टतया और विनिर्दिष्ट मानदण्ड उपलब्ध करवाएगा जिसके द्वारा इनपुट सेवा वितरक की भूमिका और उत्तरदायित्वों को और अधिक सुस्पष्ट समझना और उनके दायित्वों को रेखांकित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, विधेयक माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनरी के रजिस्ट्रीकरण में असफल रहने की दशा में दांडिक उपबन्धों का उपबन्ध करने हेतु एक नई धारा 122 (अ) को अन्तःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विधेयक इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन करने की वांछा रखता है, ताकि इसे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तत्स्थानी संशोधित उपबन्धों के अनुरूप लाया जा सके जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम अगस्त, 2023 और प्रथम अक्तूबर, 2023 से पहले ही प्रवृत्त किया जा चुका है और इसलिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबन्धों को उसी तारीख से प्रभाव में लाए जाने की अपेक्षा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीख................2024.

---------

विाीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ईएक्सएन-डी(6)-1/2023-वाल-1)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।5602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री।

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(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः..................,2024

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 2.

3. Substitution of section 20.

4. Insertion of section 122A.

5. Amendment of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) Save as otherwise provided, sections 2 to 4 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra, (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Amendment of section 2.—In section (2) of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:—

"(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;''.

3. Substitution of section 20.—For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"20 Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.—(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Services Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of central tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of central or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Services Distributor, in such manner, within such time and subject to such restriction and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.".

4. Insertion of section 122A.—After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"122A Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

(a) the penalty so imposed is paid; and

(b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".

5. Amendment of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.—In section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) save as otherwise provided in the Act,—

(a) sections 2 to 15 and 21 to 27, shall be deemed to have come into force on 1st day of October, 2023;

(a) sections 16 to 20 shall be deemed to have come into force on 1st day of August, 2023." .

____________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024 proposes to further amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017). The Bill proposes to amend Clause (61) of section 2 and section 20 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 which would, Interalia, provide clarity and specific cretira thereby ensuring a more precise understainding of the role and responsibilities of Input Service Distributor and to outline their obligations. Further, the Bill proposes to insert a new section 122 A to provide for penal provisions in case of failure of registration of certain machinery used in mnufacturing of goods. The proposed Bill further seeks to amend section 1 of the Himachal Pradesh Goods and5605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023 incompatible with the corresponding amended provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 which has already been enforced by the Central Government w.e.f. 1st August, 2023 and 1st October, 2023 and hence the provisions of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment Tax), 2023 are required to be brought into effect from the same date.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

SHIMLA:

The............2024

____________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

__________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUION OF INDIA

(File No. EXN-D(6)-1/2023-Vol-I)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

______________

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

______________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Secretary (Law).

SHIMLA:

THE……………., 2024

______________

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2024

Comp. No.: 153079 File No.:HFW-B-B015/77/2023.—In supersession of this Department Notification No. Health-B(B)15-10/2023 dated 03-01-2019, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-constitute an "Ethics Committee" consisting of following members for smooth functioning development activities in H.P. Government Dental College, Shimla:—

The main functions of the above Committee will be as under:—

(i) Research relating activities which involve human aspects. (ii) Thorough examination of the projects. (iii) Functioning and teaching of UGs/PGs students in the Institution. (iv) Better Hospital Services.

By order,

Sd/- Secretary (Health).

__________

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

DISTRICT BILASPUR, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Dated, the 3rd September, 2024

Endst. No. I/474023/2024.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in5608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in District Bilaspur with immediate effect.—

Note.— 1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces i.e. atleast minimum 5 pieces and 100 grams of gravy.

2. Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese.

3. In the packed commodities i.e. bread / milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities Package Act, 1976.

4. Every dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.

5. On the demand of the customer, every shopkeeper shall issue cash memo/bill to the customer.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication

in the Official Gazette.

Sd/- (ABID HUSSAIN SADIQ, IAS,), District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

__________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,

BILASPUR, DISTRICT BILASPUR, H.P.

NOTIFICATION

Dated, the 24th August, 2024

Endst. No. I/468310/2024.—In exercise of the power conferred upon me under Clause 3(1)(e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, I.A.S, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) do hereby order that the margin fixed vide Notification No. I/449026/2024 dated 24th July, 2024 shall remain in force for a further period of two months.

Sd/- (ABID HUSSAIN SADIQ, I.A.S.), District Magistrate,Bilaspur, District Bilaspur ( H.P.).

___________

In the Court of Sh. Pradeep Kumar (HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer

(Civil), Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of:

1. Tenzin Choezin s/o Dakpa Gyatso, r/o Kakaling Gate Building, West Kameng, Arunachal Pradesh, India at present resident of T.I.P.A., P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) age 27 years.

2. Tenzin Pelmo d/o Ngawang Dhargyal, r/o 8 Furze Ct., Cranbourne West, VIC Australia- 3977 at present resident of T.I.P.A., P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) age 25 years..Applicants.

Versus

General Public

..Respondents.

Whereas, the above named applicants have given notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting documents in the presence of three witnesses and has also submitted the declarations required by Section 11 of the said Act and have stated that they intend to get married within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding the registration of this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 10-10-2024. In case no objection is received by 10-10-2024, it will be presumed that there is no objection regarding the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued today on 19-08-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Officer (Civil),

Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

______________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, exercising the Powers of Marriage Officer

Dheera, Distt. Kangra (H.P.)

In Ref.:

Shubham Bhatt s/o Sh. Gautam Chand and Payal d/o Suresh Kumar Vyas

Versus

General Public

Subject.—Application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 for the registration of Marriage.

An application under section 16 of special Marriage Act 1954 has been received from Shubham Bhatt DOB 01-03-1995 s/o Sh. Gautam Chand, r/o Village Bhater (Fagurta), P.O. Sanhoon, Tehsil, Thural, Distt. Kangra (H.P.)-176 093 and Payal DOB 06-10-1991 d/o Suresh Kumar Vyas, r/o H.No. 342/22B, Neta Ji Nagar, Salem Tabri, Ludhiana, Punjab, Pin 141 008 at Durga Mata Mandir, BRS Nagar, Ludhiana (Pb.).

If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel to be submitted to this office on or before 13th September, 2024 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Dheera, Distt. Kangra (H.P.).

Rajan Sushant and Uma Devi

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Rajan Sushant s/o Sh. Ram Krishan, r/o Village Thalial, Post Office Naura, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code- 176 084 and Uma Devi age 35 years d/o Sh. Karm Singh, r/o V.P.O. Saroh, Tehsil Gohar, Distt. Mandi (H.P.) Pin Code- 175 124. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 26th September, 2024 otherwise marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-S.D.O.,

Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.).

_________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Manali,

District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Suraj Kumar age 31 years s/o Sh. Ashok Kumar, r/o VPO Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Kiran age 30 years d/o Late Sh. Shiv Lal, r/o Village Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Suraj Kumar age 31 years s/o Sh. Ashok Kumar, r/o VPO Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Kiran age 30 years d/o Late Sh. Shiv Lal, r/o Village Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) has presented an application on 17-08-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Hence, this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 16-09-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent , failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 17th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Vikas Shukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Anil Kumar s/o Sh. Baldev Kumar, r/o Village Gora, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi at present r/o VPO Piplage, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).

2. Jittranart Promdee d/o Prayun, r/o 59, Village No. 10, Sub-District SA-AT Smbun, District Mueang ROI ET, Thailand-45000.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage

Act, 1954.

Anil Kumar and Jittranart Promdee have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-07-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-09-2024. The objection received after 09-09-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-08-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Vikas Shukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Tenzin Tsungmey s/o Sh. Pema Wangdak, r/o Ward No. 9, Tibetan Colony, Hanumanibagh, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.).

2. Tenzin Lhamo d/o Late Sh. Tsering Palzor and Angodup Dolma (Mother), r/o House No. 115, Tibetan Colony, Dobhi, Tehsil and District Kullu at present r/o Tibetan Colony Hanumanibagh, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Act, 1954.

Tenzin Tsungmey and Tenzin Lhamo have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-03-2020 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-09-2024. The objection received after 12-09-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-08-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

__________

In the Court of Executive Magistrarte Anni, Distt. Kullu, (H.P.)

Kamla Devi

..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Smt. Kamla Devi d/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Bishlera, P.O. Peog, Tehsil Anni, Distt. Kullu, (H.P.) has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer, Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Smt. Kamla Devi d/o Sh. Shiv Ram born on 01-06-1979 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kungash.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering of birth event of the applicant Smt. Kamla Devi d/o Sh. Shiv Ram born on 01-06-1979, in the Panchayat record of Gram Panchayat Kungash, he/she/they may file his/her/their objections on or before 20-09-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 20th of August, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, Distt. Kullu (H.P.).

Kala Devi

..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Smt. Kala Devi d/o Sh. Nandi Ram at present w/o Sh. Ambi Chand, r/o Village Dohwai, P.O. Jaon, Tehsil Anni, Distt. Kullu (H.P.) has moved an application through District Registrar (B&D)-cum-Chief Medical Officer, Kullu in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Kala Devi d/o Sh. Nandi Ram born on 01-01-1979 has not been entered in the record of Gram Panchayat Deuthi.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering of birth event of the applicant Kala Devi d/o Sh. Nandi Ram born on 01-01-1979, in the Panchayat record of Gram Panchayat Deuthi, he/she/they may file his/her/their objections on or before 28-09-2024 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 28th of August, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, Distt. Kullu (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Jog Raj s/o Ghanthu Ram, r/o Village and P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Urmila Thakur d/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Siyal, P.O. & Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)

..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Regarding registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act.

Jog Raj s/o Ghanthu Ram, r/o Village and P.O. Old Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) & Urmila Thakur d/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Siyal, P.O. & Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 16-04-2022, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages, concerned MC/Gram Panchayat in Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Therefore, objections are hereby invited from then general public through this notice that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 27th August, 2024.

Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

____________

Before the Assistant Collector (2nd Grade), Dhalwan, District Mandi (H.P.)

In the matter of:

Shitla Devi w/o Sh. Munshi Ram, r/o Village Nambrot, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil ..Applicant. Dhalwan, Distt. Mandi (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Notice for Correction of Caste in Revenue Record.

Whereas, Shitla Devi w/o Sh. Munshi Ram, r/o Village Nambrot, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi (H.P.) has filed an application in the court of undersigned in which she has stated that her caste was wrongly written as Julah in the revenue record of Patwar Circle Harn, while her actual caste is Soi. She has also produced the report of Patwari, Patwar Circle Sandhera, Sub-Tehsil Tihra, Distt. Mandi (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his/her objections either personally or through an agent in writing before this court on or before 22-09-2024. In case no objection is received by 22-09-2024 it will be presumed that there is no objection to the correction of caste of applicant and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 22nd August, 2024.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector (2nd Grade),

Dhalwan, District Mandi (H.P.).

__________

Before the Assistant Collector (2nd Grade), Dhalwan, District Mandi (H.P.)

In the matter of:

Chaman Lal s/o Late Sh. Bhishan Dev, r/o Nala Ra Gehra, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil ..Applicant. Dhalwan, Distt. Mandi (H.P.)5616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946 Versus General Public

..Respondent.

Subject.—Notice for Correction of Father Name in Revenue Record.

Whereas, Chaman Lal s/o Late Sh. Bhishan Dev, r/o Nala Ra Gehra, P.O. Dhalwan, Sub- Tehsil Dhalwan, Distt. Mandi (H.P.) has filed an application in the court of undersigned in which he has stated that his Father's name was wrongly written as Vishan Chand in the revenue record of Patwar Circle Bharnal, while actual name of his Father is Bhisham Dev. He has also produced his Educational Documents, Aadhar Card, Panchayat Record and an affidavit in this regard.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his/her objections either personally or through an agent in writing before this courton or before 30-09-2024. In case no objection is received by 30-09-2024, it will be presumed that there is no objection to the correction of Father's name of applicant and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on August, 2024.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector (2nd Grade),

Dhalwan, District Mandi (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Anjana Kumari w/o Rakesh Kumar, r/o House No. 26/3, Village Naili, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)-176 044 declare that my name wrongly entered as Anjana Koundal in my daughter Komal Koundal CBSE 10th marksheet, the correct name should be Anjana Kumari for all future purpose.

ANJANA KUMARI

w/o Rakesh Kumar,

r/o House No. 26/3, Village Naili, P.O. Mundkhar,

Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Late Hari Ram, r/o House No. 26/3, Village Naili, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)-176 044 declare that my name wrongly entered as Rakesh Koundal in my daughter Komal Koundal CBSE 10th marksheet, the correct name should be Rakesh Kumar for all future purpose.

RAKESH KUMAR

s/o Late Hari Ram,

r/o House No. 26/3, Village Naili,

P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H.P.).

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2024

संख्याः पर(एपी)-सी-बी(19)-3/96-वॉल्युम-VIII.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याः पर (एपी-II)ए(3)-2/85, तारीख 19-09-1986 द्वारा अधिसूचित एक्स सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक्स सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) थर्ड अमेंडमेंट रूल्ज़, 2024 है।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 5 का संशोधन.--एक्स सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के रूल 5 के सब-रूल (1) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(1) Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. However, this benefit shall be admissible in subsequent appointment(s) of Ex-Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s), if it has not been granted during first/previous civil employment(s) despite being eligible for the purpose:

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil employment of Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency.

Provided further that fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by the Finance Department from time to time.".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कार्मिक)।5618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946

[Authoritative English text of this Department's Notification No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-

Vol-VIII, dated 30-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution

of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2024

No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol.-VIII.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985, notified vide this Department's notification No.PER (AP- II) A (3)-2/85, dated 19-09-1986, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Third Amendment Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 5.— For the existing provisions of sub-rule (1) of the rule 5 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985, the following shall be substituted, namely:—

"Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. However, this benefit shall be admissible in subsequent appointment(s) of Ex-Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s), if it has not been granted during first/previous civil employment(s) despite being eligible for the purpose:

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil employment of Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency:

Provided further that fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by the Finance Department from time to time.".

By order, Sd/- Secretary (Personnel).

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2024

संख्याः पर(एपी)-सी-बी(19)-3/96-वॉल्युम-VIII.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याः 11-76/71-जीए-ए, तारीख 28-03-1972 द्वारा अधिसूचित डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोेर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोेर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) थर्ड अमेंडमेंट रूल्ज़, 2024 है।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र (इ-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 5 का संशोधन.--डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोेर्सिज परसोनल (रिज़र्वेशन ऑफ वेकेन्सीज़ इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के रूल 5 के सब रूल (1) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(1) Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. However, this benefit shall be admissible in subsequent appointment(s) of Ex-Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s), if it has not been granted during first/previous civil employment(s) despite being eligible for the purpose:

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil employment of Ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency:

Provided further that fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by the Finance Department from time to time.".

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कार्मिक)।5620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946

[Authoritative English text of this Department's Notification No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VIII,

dated 30-08-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2024

No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol.-VIII.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972, notified vide this Department's Notification No.11-76/71-GA-A, dated 28-03-1972, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Third Amendment Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 5.—For the existing provisions of sub-rule (1) of the rule 5 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972, the following shall be substituted, namely:—

"Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned, by the candidate(s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserved vacancy. However, this benefit shall be admissible in subsequent appointment(s) of Ex- Servicemen who are already employed under the State/Central Government against reserved post(s), if it has not been granted during first/previous civil employment(s) despite being eligible for the purpose:

Provided that period of approved military service shall also count towards seniority in the above manner, at the time of first civil employment of Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency:

Provided further that fixation of pay will be in accordance with the instructions issued by the Finance Department from time to time.".

By order, Sd/- Secretary (Personnel).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।