Himachal Pradesh Gazette, No. 152, 18 October 2024

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

तारीख 15 अक्तूबर, 2024

स्ांख्या ः एच0एफ0डब्ल्यू-बी(ए)1-3/2021-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 68 की 152—राजपत्र/2024-18-10-2024 (7015)7016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति परिषद्‌ नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख -रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का केन्द्रीय अधिनियम 14) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार बोर्ड" से, अधिनियम की धारा 31 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है; (ग) "अध्यक्ष" स,े राज्य परिषद्‌ का अध्यक्ष अभिप्रेत है; (घ) "प्ररुप" से, इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है; (ङ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (च) "सदस्य" से, अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) या (च) के अधीन सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य परिषद्‌ का सदस्य अभिपे्रत है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी सदस्य है;

(छ) "अनुसूची" से, इन नियमोें से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; (ज) "सचिव" से, राज्य परिषद्‌ का सचिव अभिप्रेत है; (झ) "धारा" से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और इनमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में है।

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अध्याय-2

राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की अर्हता और अनुभव

3. राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की अर्हता और अनुभव.--(1) ऐसे कोई दो व्यक्ति जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो तथा जिन्होंने सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षे़त्र मे दस वर्ष से अन्यून, जिसमें से कम से कम सात वर्ष के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति मेें नेतृत्व, अनुभव के साथ किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख -रेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी वृत्ति में स्नातकोतर डिग्री प्राप्त की हो, को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) ऐसे कोई दो व्यक्ति जिनके पास पूर्व संस्थान जो कम से कम दस वर्ष के लिए प्रचालन मे हो और जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त किन्हीं श्रेणियों से सम्बन्धित शिक्षा और सेवा तथा प्रत्यक्षतः स्वास्थ्य देख- रेख सेवा और शिक्षा प्रदान करने में लगे हो, दस वर्ष का अनुभव रखते हाें, को अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (3) के खंड (च) के अधीन राज्य परिषद्‌ के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सहबद्द और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्यताप्राप्त श्रेणी की किसी वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री (उपाधि) रखता होः7017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 परन्तु किसी भी पूर्त संस्थान का प्रतिनिधित्व एक बार में राज्य परिषद्‌ में एक से अधिक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष, सचिव और पदेन सदस्यों की एक समिति द्वारा वृत्ति के द्विवार्षिक चक्रानुक्र्रम पर की जाएगी। समिति पारदर्शी और योग्यता आधारित रीति से सदस्यों के चयन के लिए अपनी कार्यप्रणाली अवधारित करेगी।

4. अध्यक्ष और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें.--(1) परिषद्‌ के अध्यक्ष को संदेय वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव के वेतन के बराबर होगा।

परन्तु जहां राज्य परिषद्‌ का अध्यक्ष, सरकार, अर्ध-सरकारी, अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति है, वहां उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत लाभों के पेंशनीय मूल्य या दोनों के साथ देय वेतन, अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है तो ऐसी संभावित परिस्थिति में अध्यक्ष ऐसे नियत मानदेय और भत्ते का ही हकदार होगा जैसे राज्य परिषद्‌ समय-समय पर अपने आदेश द्वारा अवधारित करे।

5. छुट्‌टी.--(1) राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष की छुट्‌टी और अन्य हकदारियां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू प्रचलित हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमाें या मार्गदर्शनों के अनुसार होगी।

(2) सरकार अध्यक्ष की छुट्‌टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा

6. राज्य परिषद्‌ के सदस्यों का यात्रा तथा अन्य भत्ते.--(1) राज्य परिषद्‌ के सदस्यों को राज्य सरकार के अधिकारियों के समतुल्य प्रवर्गों हेतु समय-समय पर यथा लागू नियमों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते संदा किए जाएंगे।

(2) परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से सम्बन्धित अपने बिल की बाबत, अपना स्वयं का नियंत्रक अधिकारी होगा।

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अध्याय-3

राज्य परिषद्‌ के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें 7. राज्य परिषद्‌ के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें.--(1) राज्य परिषद्‌ के सचिव का वेतन और भत्ते हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य होगा।

(2) परिषद्‌ का सचिव निम्नलिखित रखेगाः-(i) निजी विश्वविद्यालय से चिकित्सक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख शिक्षा या स्वास्थ्य पालिसी या स्वास्थ्य प्रशासन या पब्लिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधिमानतः किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि।

( ii) उत्कृष्ट योग्यता और सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय में दस वर्ष से अन्यून प्रशासनिक अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। 7018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 8. राज्य परिषद्‌ के सचिव का कार्यकाल.--(1) राज्य परिषद्‌ का सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथापि, यदि सचिव अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(2) यदि राज्य परिषद्‌ का सचिव राज्य सरकार में कार्यरत है तो उसका वेतन और भत्ते उसे लागू नियमों या नियम 13 के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, विनियमित किए जाएंगे और परिषद्‌ में उसके कार्यकाल को सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार; प्रतिनियुक्ति पर अंतरण के रूप में समझा जाएगा।

9 सचिव की शक्तियां और कर्तव्य.--(1) सचिव राज्य परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी होगा, वह विभागाध्यक्ष भी होगा। न्यायालय के समक्ष मुकद्दमों सहित समस्त विधिक कार्यवाहियों में राज्य परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया जाएगा। सचिव राज्य परिषद्‌ की सम्पत्ति की सुरक्षा और अभिरक्षा, परिषद्‌ के नियंत्रण और प्रबंधन, खातों के रख-रखाव तथा पत्राचार सहित सभी ऐसे प्रशासनिक विषयों के लिए भी उतरदायी होगा।

(2) सचिव के पास.-

(i) अधिनियम के अधीन राज्य परिषद्‌ की शक्तियों और कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य परिषद्‌ द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चयों को निष्पादित करने की शक्ति होगी;

(ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करना तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो राज्य परिषद्‌ के कार्यों के उचित प्रशासन और उनके दैनिक प्रबंधन के लिए अपेक्षित हो;

(iii) सुनिश्चित करना है कि परिषद्‌ के कर्मचारीवृन्द समय पर उपस्थित हो और सामान्यतः ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्विहन करे, जिनकी उनसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद्‌ द्वारा अपेक्षा की जाए;

(iv) किसी विद्यमान नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के कम- से -कम नब्बे दिन पूर्व, अध्यक्ष का ध्यान आने वाली रिक्तियों की ओर आर्कशित करेगा और अध्यक्ष पश्चात्कथित इसकी रिपोर्ट राज्य परिषद्‌ को देगा इसलिए कि नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होने के लिए की जा सकती है जिस दिन से विद्यमान नियुक्ति समाप्त हो जाएगी;

(v) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद्‌ की बैठक बुलाना और समस्त सम्बद्ध को बैठकों को सूचना तामील करना;

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि राज्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सुनिश्चित है;

(vii) निर्देश हेतु राज्य परिषद के कार्यसूची मदों को सम्मिलित करते हुए विनिर्दिष्ट अभिलेखों को उपलब्ध कराना;

(viii)सुनिश्चित करना कि कार्यसूची कागजात, बैठक से कम-से-कम दो स्पष्ट कार्य दिवस पूर्व सदस्यों को परिचालित किए जाएं, उन मामलों के सिवाय जब अति-आवश्यक ध्यान अपेक्षित है;

(ix) राज्य परिषद्‌, उसकी किसी उप-समिती, सलाहकार परिषद्‌ और वृत्तिक परिषद्‌ तथा ऐसी अन्य समितियां जिन्हें राज्य परिषद्‌ या उसके किसी निकाय द्वारा नियुक्त की जाए, की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना तथा बैठकों मे लिए गए राज्य परिषद्‌ के विनिश्चयों को निष्पादित करना;

(x) यह सुनिश्चित करना कि राज्य परिषद्‌ की प्रक्र्रिया का, अपने कारबार संव्यवहार में पालन करना;

(xi) अधिनियम, विनियमों और इन नियमों के अधीन मानदण्डाें और मानको की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अधीन विद्यमान या स्ांस्थित किए जाने वाले प्रस्तावित किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना। (xii) राज्य परिषद्‌ के सदस्यों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्दों और राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष को यात्रा, स्वास्थ्य तथा अन्य भाों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी बनना;

(xiii)अनुदान जारी करने, विधान सभा में वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखने तथा सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले किसी भी अन्य मामलोें के लिए सरकार के साथ राज्य परिषद्‌ के परामर्श से ऐसे समस्त मामलों को उठाना।

(xiv)ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करें जो राज्य परिषद्‌ की ओर से अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई होः

परन्तु किसी मद पर एक समय पर दो लाख रुपए से अधिक का कोई भी व्यय यथास्थिति, राज्य परिषद्‌ या अध्यक्ष की मंजूरी के बिना उपागत नहीं किया जाएगा।

(xv) राज्य परिषद्‌ के अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्दों की बाबत नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी बनना।

10. राज्य परिषद्‌ के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन.--(1) राज्य परिषद्‌ ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हाें।

(2) राज्य परिषद्‌ के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राज्य परिषद्‌ या सचिव द्वारा सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन उन्हें सौंपे जाएं।

(3) राज्य परिषद्‌ के कर्मचारियों के प्रवर्ग और संख्या, नियुक्ति की पद्धति, वेतनमान, अर्हता, प्रोन्नति/ पद उन्नयन आदि का विनिश्चय राज्य परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

(4) नियुक्त या नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित भो, चिकित्सा उपचार, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और निवास स्थान जैसी सेवा की अन्य शर्तें, समान वर्ग/ ग्रेड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों द्वारा विनियमित होगी।

(5) नियुक्त या नियोजित समस्त अधिकारी और कर्मचारी सचिव के सीधे नियंत्रण या पर्यवेक्षण में रहेेंगे। राज्य परिषद्‌ के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति अध्यक्ष के परामर्श से सचिव मे निहित होगी और यह सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू किए गए नियमों द्वारा विनियमित (शासित) होगी।

11. राज्य परिषद्‌ के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की छुट्‌टी और अन्य हकदारियां.--(1) राज्य परिषद्‌ के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की छुट्‌टी और अन्य हकदारियां (पात्रताएं), हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लागू नियमों या मार्गदर्शनों के अनुसार होगी। (2) अध्यक्ष, सचिव को छुट्‌टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और सचिव, राज्य परिषद्‌ के अन्य कर्मचारियों को छुट्‌टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

12. सचिव द्वारा आस्तियों की घोषणा, व्यवसायिक और वाणिज्यिक नियोजन या सहभागिता.--(1) राज्य परिषद्‌ का सचिव सरकार के समतुल्य स्तर के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से आस्तियों और देनदारियों की विवरणी फाइल करेगा।

(2) राज्य परिषद्‌ का सचिव अपनी पहली नियुक्ति पर और पद छोड़ते समय अनुसूची के प्ररुप- "क" में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक वचनबंध या सहभागिता की भी घोषणा करेगा।

13. अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्यकाल (सचिव के अलावा).--(1) राज्य परिषद्‌ के अधिकारी और कर्मचारी जिस माह में अठावन वर्ष की आयु पूर्ण करते है, उस माह के अन्तिम दिन के अपराहन मे अधिवर्षिता आयु पूरी करने पर सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा किसी भी परिस्थिति मे सेवा विस्तार नही दिया जाएगा। 7020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 14. अवशिष्ट उपबन्ध.--अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, वे ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

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अध्याय 4

कारवार का संव्यवहार

15. राज्य परिषद्‌ की बैठकों का समय तथा स्थान.--(1) राज्य परिषद्‌ की बैठकों का समय तथा स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष परिषद्‌ के ध्यान में लाए जाने की अपेक्षा करने वाली किसी भी तात्कालिक मामले पर कार्रवाई करने हेतु तीन दिन का नोटिस देने के बाद परिषद्‌ की विशेष बैठक किसी भी समय बुला सकेगाः परन्तु विशेष बैठक में, जिस विषय या विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है, केवल उन्हीं पर चर्चा की जाएगी।

16. बैठकों के नोटिस तथा कार्यसूची दस्तावेज.--(1) विशेष बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक का नोटिस सचिव द्वारा परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व भेजा जाएगा।

(2) सचिव बैठक के समक्ष लाए जाने वाले कार्य को दर्शाने वाले प्रारंभिक कार्य- सूची, प्रस्तावित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों के निबन्धन, जिसके लिए नोटिस उसे पूर्व में लिखित रूप में पहुंच गया है और प्रस्तावको के नाम, बैठक के नोटिस के साथ जारी करेगा।

(3) कोई सदस्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है जिसे प्रारंभिक कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है या इस प्रकार शामिल किए गए किसी प्रस्ताव में कोई संशोधन चाहता है, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पांच स्पष्ट दिन पहले सचिव को सूचना भेजेगा।

(4) सचिव बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम स्पष्ट दस दिन पूर्व या विशेष बैठक के मामले में बैठक के नोटिस के साथ बैठक के समक्ष लाए जाने वाले कार्य को दर्शाते हुए पूर्ण कार्य- सूची दस्तावेज जारी करेगा।

(5) कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल किए गए किंतु प्रारंभिक कार्य- सूची दस्तावेज में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह उसे बैठक के लिए नियत तारीख से कम-से-कम तीन स्पष्ट दिन पहले सचिव को तत्संबंधी सूचना होगी।

(6) सचिव उन समस्त संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा जिसके लिए उप- नियम (5) के अधीन प्रत्येक सदस्य के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराए जाने के लिए नोटिस दिया गया हैः

परन्तु अध्यक्ष, यदि राज्य परिषद्‌ कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए सहमत होती है तो इस तथ्य के बावजूद भी तत्स्ांबंधी नोटिस इस समय के अनुपालन में विलम्ब से प्राप्त हुआ था। बैठक मेे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।

(7) कार्यसूची की प्रत्येक मद पर परिषद्‌ द्वारा अपनी बैठक मे विचार किया जाएगा तथा उनकी ग्राहृता भी ऐसी बैठक में ही तय की जाएगी।

17 प्रस्ताव की स्वीकार्यता.--(1) अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकृत करेगा,-7021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (क) यदि मामला जिससे यह संबंधित है राज्य परिषद्‌ के कृत्य के कार्य- क्षेत्र में नहीं है; (ख) यदि वह प्रस्ताव या संशोधन के रूप में उसी प्रश्न की प्रमाणिकता को उठाता है जो परिषद्‌ की इजाजत से उस बैठक के तत्काल पहले की तारीख जिस तारीख को यह प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया या, छह मास के दौरान किसी समय प्रस्तुत किया गया था या वापिस ले लिया गया थाः

परन्तु ऐसा प्रस्ताव परिषद्‌ की विशेष बैठक जो राज्य परिषद्‌ के कम से कम दो- तिहाई सदस्यों की अध्यपेक्षा पर इस प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में स्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपने किन्ही भी कृत्यों के पालन हेतु परिषद को विनिर्दिष्ट किसी भी मामले पर चर्चा करने से इन नियमों में कुछ भी प्रतिषेध नहीं करेगा।

(ग) जब तक कि यह स्पष्ट रूप से तथा प्रमिततः व्यक्त नहीं कर दिया जाता और वास्तविक रूप से विवाद्यक मुद्‌दा नहीं उठाता है;

(घ) यदि यह तर्क-वितर्कों, अनुमानों, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां आरोपों या मानहानिकारक कथन रखता हैः

परन्तु यदि प्रस्ताव को संशोधन द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बदले इसे संशोधित रूप से स्वीकार कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है तो सचिव संबंधित सदस्य को तत्संबंधी अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए सूचित करेगा।

18. गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में स्थगन.--बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से होगी। यदि बैठक के लिए नियत किए गए किसी भी समय या बैठक की प्रक्र्रिया के दौरान, गणपूर्ति नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, यदि ऐसे स्थगन से तीस मिनट बीत जाने के पश्चात्‌ भी गणपूर्ति नहीं है तो बैठक ऐसी भावी तारीख तथा समय तक स्थगित रहेगी जैसी राज्य परिषद्‌ का अध्यक्ष नियत करे। विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित परिषद्‌ के कुल सदस्यों का एक तिहाई से होगी। 19. कार्य संचालन.--(1) अध्यक्ष परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचन करेंगे।

(2) किसी सदस्य द्वारा उठाया गया प्रत्येक मामला सम्यक्‌ समर्थन से सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर अवधारित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद्‌ को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जब एक प्रस्ताव लाया गया है और उसका समर्थन किया गया है और उसे अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद्‌ को प्रस्तुत किया गया है, तो इस प्रश्न के सकारात्मक या नकारात्मक रूप से निपटान हेतु चर्चा की जाएगी अथवा कोई भी सदस्य संबंधी नियमों के अध्यधीन प्रस्ताव मे कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकेगाः परन्तु अध्यक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले उस संशोधन की अनुज्ञा नहीं देगा जो यदि वास्तविक प्रस्ताव रहा हो, राज्य परिषद्‌ के कृत्यों के कार्य-क्षे़़त्र से बाहर विचार करने के लिए अस्वीकार्य होगा। (4) कोई प्रस्ताव या संशोधन उस सदस्य के नाम है जो बैठक में अनुपस्थित है तो अध्यक्ष की अनुमति से इसे किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

20. प्रस्तावों के लिए संशोधन.--जब किसी प्रस्ताव के लिए संशोधन लाया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है या जब दो या दो से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका समर्थन किया 7022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 जाता है तो अध्यक्ष मूल प्रस्ताव और संशोधन या प्रस्तावित किए गए संशोधनों की शर्तें क्रमानुसार राज्य परिषद्‌ को बताएगा या पढे़गा।

21. समरूप प्रस्ताव.--जब प्रस्तावों में उद्‌देश्य एक समान हों और जो दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, तो अध्यक्ष विनिश्चय लेंगे कि किसका प्रस्ताव लाया जाए और अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को तत्पश्चात्‌ वापस ले लिया जाएगा।

22. संशोधनो का कार्यक्षेत्र.--(1) संशोधन सुसंगत होगा और प्रस्ताव के उस कार्य-क्षेत्र में होगा जिसके लिए प्रस्तावित किया गया है।

(2) ऐसा कोई संशोधन जो मूल प्रस्ताव को नकारता है का प्रस्ताव न किया जाए

(3) अध्यक्ष राज्य परिषद्‌ के समक्ष उस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव के सुसंगत न हो।

23. संशोधन का प्रारूप.--प्रस्ताव को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया जा सकेगाः-

(क) शब्दोें का विलोपन, अंतः स्थापन या जोड़ना, या (ख) किन्हीं भी मूल शब्दों के लिए शब्दों का प्रतिस्थापन करना

24. चर्चा करना.--(1) जब भी किसी प्रस्ताव या संशोधन पर चर्चा की जाती है तो उस संदर्भ में निम्नलिखित के अलावा कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा,-

(क) नियम 26 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन, में संशोधन के लिए;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट तारीख और समय काल के लिए प्रस्ताव का संशोधन पर चर्चा के स्थगन के लिए प्रस्ताव;

(ग) समापन के लिए कोई प्रस्ताव नामित ऐसा कोई प्रस्ताव जिसमें अब प्रश्न पूछा जाना है; (घ) ऐसा प्रस्ताव जिस पर राज्य परिषद्‌ इस प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने के बजाय कार्यक्र्रम मे आगामी मद की ओर बढ़ जाता हैः

परन्तु इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को किसी ऐसे सदस्य द्वारा आगे नहीं बढा़या जाए जो बैठक से पूर्व ही इस प्रश्न पर बोल चुका हैः

परन्तु यह और कि समापन या आगामी मद की ओर बढ़ाए जाने के लिए संदर्भित किसी प्रस्ताव को बिना किसी चर्चा के ही आगे बढा़या जाएगा।

(2) किसी प्रस्ताव या संशोधन पर चर्चा के स्थगन के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा।

(3) समापन प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने पर, अध्यक्ष को प्रस्तावक को उत्तर दिए जाने के अधिकार को मंजूरी देने के पश्चात्‌ प्रस्ताव या संशोधन पर मत करवाएगा।

25. प्रस्ताव को वापिस लेना.--किसी भी ऐसे प्रस्ताव या संशोधन को जिसे लाया गया है और जिसे समर्थन प्राप्त है, को राज्य परिषद्‌ की मंजूरी जो कि किसी भी सदस्य के इस मंजूरी को प्रदान करने से मना किए जाने पर प्रदान की गई नहीं मानी जाएगी, को छोड़कर, वापिस नहीं लिया जाएगा।

26. सदस्यों द्वारा विचार- विमर्श.--जब किसी प्रस्ताव को लाया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है तो उसे लाने वाले और उसके समर्थक सदस्य के अलावा समस्त सदस्य उसी क्र्रम मे इस प्रस्ताव पर बोल सकते हैं, जैसा अध्यक्ष निदेश देः7023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 परन्तु प्रस्ताव या संशोधन के समर्थक को, अध्यक्ष की मंजूरी से, यथास्थिति, प्रस्ताव या संशोधन, का समर्थन करने और विचार-विमर्श के उपरान्त किसी भी चरण में इस विषय में बोलने तक स्वयं को सीमित रखना होगा।

27. प्रस्तावक का उत्तर देने का अधिकार.--किसी भी प्रस्तावक और, यदि अध्यक्ष द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी जाती है, तो किसी भी संशोधन के प्रस्तावक को अंतिम उत्तर देने का अधिकार होगा और कोई भी अन्य सदस्य जब तक किसी भी चर्चा मे एक से अधिक बार नही बोलेेगें जब तक उन्हे इस प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत तौर पर उल्लेख करने या अध्यक्ष के संबोधन उपरांत सदस्य से प्रश्न पूछने की मंजूरी प्रदान नहीं की जातीः

परन्तु कोई भी सदस्य चर्चा के किसी भी चरण में विधि या कानूनी प्रक्र्रिया के बिंदु का समावेशन करते हुए प्रश्न पूछ सकता है किन्तु उसे कोई भाषण देने की मंजूरी नहीं होगीः

परन्तु यह और कि इसके अलावा कोई भी सदस्य जो प्रस्ताव पर पहले बोल चुका है, उसे उसी प्रस्ताव पर तथा उसे आगे संशोधन करते हुए आगे बढ़ाने पर, पुनः बोल सकेगा।

28. प्रस्ताव पर मतदान.--जब विभिन्न बिंदुओं वाले किसी प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तो यह अध्यक्ष के विवेक पर होगा कि उस प्रस्ताव को विभाजित किया जाए और प्रत्येक या किसी एक बिंदु पर अलग से मतदान किया जाए, जो वह ठीक समझे।

29. प्रस्ताव में संशोधन के लिए मतदान.--(1) किसी भी प्रस्ताव में संशोधन किए जाने के लिए उस पर मतदान किया जाएगा।

(2) यदि किसी प्रस्ताव में एक से अधिक संशोधन किए जाने हैं तो अध्यक्ष विनिश्चिय करेगा कि यह किस क्रम में किया जाए।

(3) मतदान सामान्य तौर से हाथ उठाकर किया जाएगा, किन्तु यह मतदान के द्वारा भी किया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में इसकी मांग करने वाले सदस्य तीन से कम नहीं होने चाहिए।

(4) मतों के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी

(5) समान मतों की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा

30. बैठक का स्थगन.--(1) अध्यक्ष यदि किसी समय यह आवश्यक समझता है, तो उसके कारणों को बताते हुए किसी आगामी तारीख के लिए या उसी दिन किसी समय के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकता है।

(2) जब कभी आगामी तारीख के लिए बैठक स्थगित होती है और सचिव समस्त सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना भेजेगा।

(3) जब आगामी तारीख के लिए बैठक स्थगित की गई है और अध्यक्ष इसे अनिवार्य कारणों से किसी अन्य तारीख पर परिवर्तित करता है, तो सचिव प्रत्येक सदस्य को उक्त परिवर्तन की सूचना देगा। (4) बैठक में आगामी तारीख के लिए स्थगित की गई बैठक मे पिछले दिन के किसी भी प्रस्ताव को, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश नहीं देता, कार्यसूची पर अन्य मामलों पर वरीयता दी जाएगी। (5) बैठक के प्रारम्भ (शुरूआत) में या बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात्‌, अध्यक्ष कार्यसूची पर कार्य के क्र्रम में परिवर्तन का आदेश दे सकता है और यदि परिषद्‌ इस तरह के परिवर्तन से सहमत है। 7024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (6) कोई मामला, जो मूल बैठक के कार्यसूची में शामिल नहीं था, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

(7) साधारण बैठक के लिए स्थगित बैठक जैसा ही कोरम आवश्यक होगा

31. आदेश के बिन्दु.--(1) अध्यक्ष आदेश के समस्त बिदुंओं या विवादाें, जो कि किसी बैठक में उठ सकतें है; पर विनिश्च लेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न किसी मामले के संबंध में प्रक्र्रिया के संदर्भ मे उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है तो अध्यक्ष ही उक्त पर निर्णय लेगा।

32. परिषद की बैठकाें में प्राधिकृत व्यक्ति भाग लेंगे.--राज्य परिषद्‌ की बैठकों में राज्य परिषद्‌ के सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा या विशेष आमंत्रण के बिना उपस्थित नहीं होंगे।

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अध्याय 5

सलाहकार बोर्ड

33. सलाहकार बोर्ड का गठन.--(1) अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य परिषद्‌ द्वारा गठित प्रत्येक वृत्तिक सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल हो सकते है, जो मान्यता प्राप्त प्रवर्ग में संबंधित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करतें है।

(2) सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाला व्यक्ति होगा और सदस्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त प्रवर्गों से संबंधित वृत्तियों मे जिसने सहबद्ध और स्वास्थ्य देख -रेख विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव सहित और स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति होंगे, जो शिक्षाविदों और चिकित्सकों दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो।

(3) सलाहकार बोर्ड.-

(क) एक या अधिक मान्यता प्राप्त प्रवर्गों से संबंधित विवाद्यक का परीक्षण कर सकेगा और उसकी राज्य परिषद्‌ को संस्तुति कर सकेगा।

(ख) राज्य परिषद्‌ द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का जिम्मा लेना

34. अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल.--सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राज्य परिषद्‌ द्वारा अवधारित किया जाएगा, किन्तु अवधि पद ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष से अनधिक होगी।

35. फीस और भत्ते का संदाय.--सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को परिषद्‌, सलाहकार बोर्ड की बैठक के संबंध में उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए की फीस और यात्रा भत्ते जो समय-समय पर राज्य सरकार के वर्ग-I अधिकारियों को लागू हों, संदत्त किए जाएंगेः

परन्तु राज्य परिषद्‌, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस नियम के अधीन देय फीस को बढ़ा सकेगी।7025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 अध्याय-6

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण

36. राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रजिस्ट्रीकरण फीस.--(1) राज्य परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्तिक रजिस्टर अनुरक्षित करेगी जो एक सजीव रजिस्टर होगा और ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसमें प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्रवर्ग के लिए अलग- अलग भाग होंगे।

(2) एक सहबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक जिसके पास अधिनियम के अधीन नियमित शिक्षण रीति के माध्यम से प्राप्त मान्यता प्राप्त सहबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता है, और जो हिमाचल प्रदेश राज्य में रह रहा है, वह राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकेगा। ऐसा आवेदन अनुसूची में संलग्न प्ररूप- "ख" के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके साथ चार हजार पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस संलग्न करनी होगी। रजिस्ट्रीकरण फीस राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश निधि के पक्ष में देय होगी।

(3) तथापि किसी वृत्तिक ने किसी अन्य राज्य परिषद्‌ या आयोग के पास अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवाया है और ऐसा व्यक्ति राज्य में निवास कर रहा है, तो उसे हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद्‌ के पास रजिस्ट्रीकरण करवाना होगा, यदि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिनियम के अधीन ऐसी वृत्ति का व्यवसाय करने का आशय रखता है। ऐसा व्यक्ति अनुसूची से संलग्न प्ररूप-"ख" में राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य परिषद्‌ को आवेदन भी करेगा।

37. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण- पत्र.--अधिनियम के अधीन राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्तिक के रुप में रजिस्ट्रीकरण पर, इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्ररूप- "ग" में एक प्रमाण पत्र सचिव द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आवेदक को जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र की जालसाजी (कपट) से बचने के लिए, राज्य परिषद्‌ सुरक्षा प्रणाली अपना सकेगी, जैसे प्रमाण- पत्र पर उच्च सुरक्षा होलोग्राम या बार कोड सम्मिलित करना।

38. प्रतिरुप प्रमाण-पत्र जारी करना.--(1) राज्य परिषद्‌ के समाधान हो जाने पर कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र गुम (नष्ट) हो गया है, वहां सचिव अपनी मोहर लगाकर तथा हस्ताक्षर सहित इन नियमो की अनुसूची में प्ररुप- "घ" में प्रमाण - पत्र की प्रतिरुप, आवेदक द्वारा दो हजार रुपए की अप्रतिदेय फीस का संदाय (भुगतान) किए जाने पर जारी करेगा।

(2) प्रतिरुप प्रमाण- पत्र के लिए देय फीस राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश निधि के पक्ष में भेजा जाएगा और इसका साक्ष्य प्रतिरुप प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) प्रमाण-पत्र की प्रतिरुप के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दिए गए शपथ -पत्र और राज्य परिषद्‌ द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रमाण- पत्रों के साथ होना चाहिए।

39. रजिस्ट्रीकरण मे अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन.--

(I) कोई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक, जो राज्य रजिस्टर मे रजिस्ट्र्रीकरण के पश्चात्‌, अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त श्रेणी की कोई अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करता है, राज्य रजिस्टर में ऐसी अतिरिक्त अर्हता को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकेगा।अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकृत करने के लिए तीन हजार रूपए की अप्रतिदेय फीस या राज्य परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर विहित की गई उच्चतर रकम फीस के रूप में7026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 ली जाएगी। फीस राज्य सहबद्ध और स्वास्थय देख-रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश निधि के पक्ष में प्रेषित की जाएगी तथा आवेदन के साथ प्रेषण का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। अतिरिक्त अर्हता की विधिवत्‌ सत्यापित प्रतिलिपि, जिसके लिए अतिरिक्त प्रविष्टि मांगी गई है,अतिरिक्त प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रेषित की जाएगी। आवेदन इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्ररूप " ङ" में होगा।

(II) आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव, अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य परिषद्‌ द्वारा गठित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिकता और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष आवेदन को राज्य रजिस्टर मे अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि करने की स्वीकार्यता के संबंध मे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आवेदन की जांच के पश्चात्‌ यदि बोर्ड अतिरिक्त अर्हता की स्वीकार्यता का समर्थन करता है तो सचिव इसे राज्य रजिस्टर मे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

40. रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण.--(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण प्रत्येक पांच वर्ष मे एक बार तीन हजार पांच सौ रूपए की फीस देकर किया जाएगा, जो अप्रतिदेय होगी। फीस राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश निधि के पक्ष में प्रेषित कि जाएगी तथा नवीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषण का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। (2) जहां उप-नियम (1) के अधीन फीस का संदाय पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व नहीं किया जाता है, वहां सचिव व्यतिक्रमी का नाम राज्य रजिस्टर से हटा देगा।

41. राज्य रजिस्टर में नाम प्रत्यावर्तन करने हेतु फीस.--कोई व्यक्ति जिसका नाम अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (4) या धारा 37 के अधीन राज्य रजिस्टर में प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया गया है, राज्य रजिस्टर मे अपना नाम प्रत्यावर्तित करने हेतु फीस के रूप में दस हजार रूपए की रकम का संदाय करेगा। फीस का संदाय राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश निधि के पक्ष में किया जाएगा।

42. राज्य परिषद्‌ द्वारा एक तिथी तक वृत्तिको की सूची अनुरक्षित की जाएगी.--

(I) सचिव अधिनियम के अधीन प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के अन्र्गत "सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तकों की सूची" नामक एक सूची तैयार करेगा और रखेगा, जो सजीव और ऑनलाइन होगी। सूची को अद्यतन करते समय, अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) या धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटाए गए व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो तथा जिनके बारे में ज्ञात है कि वो मृत है; को सूची से हटा दिया जाएगा। (II) राज्य परिषद्‌्‌, मृतक वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का उपयोग करने में कदाचार करने से अनाड़ी (नीम हकीम) वृत्तिकों को परिवर्जित करनेे के उददेश्य से, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूची को सरकार के स्थानीय प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की ई- सरकार प्रणाली के साथ अद्यतन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित कर सकेगी।

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अध्याय-7

नवीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख संस्थान की स्थापना, अध्ययन के नवीन पाठयक्रम, मानदण्ड आदि 43. नवीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान, अघ्ययन के नवीन पाठ्‌यक्रम आदि की स्थापना के लिए प्ररुप, रीति, विवरण और फीस.--(1) अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसन्धान विश्वविद्यालय, नेरचौक मंडी7027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 अधिनियम के अधीन सहबद्ध स्वास्थ्य देख- रेख वृत्तिकों से संबंधित सभी डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर- स्पेशिलिटी स्तर के पाठ्‌यक्रमों के लिए प्रवेश और परीक्षा प्राधिकरण होगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन राज्य परिषद्‌ के सचिव को प्रस्तुत किये जाएंगे (3) पात्रता मानदण्डः निम्नलिखित संगठन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्तिक महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थातः-

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश; (ख) विश्वविद्यालय; (ग) चिकित्सा शिक्षा के प्रयोजन हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा या कानून के अधीन संप्रवर्तित एक स्वायत्त निकाय;

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 21) या राज्यों में तत्स्थानी अधिनियमों के अधीन रजीस्ट्रीकृत समिति;

(ङ) कंपनी अधिनियम के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को भी सहब और स्वास्थ्य देख- रेख महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। यदि महाविद्यालय व्यवसायिकरण का सहारा लेते हैं तो अनुज्ञा प्रत्याहृत की जाएगी।

(4) अर्हता मानदण्डः पात्र व्यक्ति संस्था स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, यदि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होती हैंः-

(क) संस्थान किसी क्रियाशील आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के समीप हो तथा छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और र्इंटरनशिप प्रदान करने के लिए उससे सहबद्ध एक अस्पताल हो;

(ख) संस्था का विशविद्यालय से सहबद्ध होना अनिवार्य है; (ग) संस्था इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विहित मूलभूत (बुनियादी) मानकों को पूरा करती है, जिन्हे राज्य परिषद्‌ द्वारा विनियमों के माध्यम से विर्निदिष्ट किया जाएगा;

(घ) संस्था को राज्य सरकार से एक अनिवार्यता प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें परिषद्‌ द्वारा विनियमों के माध्यम से विनिर्दिष्ट रीति से विशिष्ट पाठ्‌यक्रम (मों) की आवश्यकता को दर्शाया जाएगा।

(5) योजना का प्ररुप और प्रक्र्रियाः

I भाग 1.- इसमें व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थातः- (क) पात्रता मानदण्ड के संदर्भ में आवेदक की प्रास्थिति;

(ख) संस्थान/ महाविद्यालय में चुने गए व्यवसायिक पाठ्‌यक्र्रम;

(ग) आवेदक की अवसंरचनात्मक प्रसुविधाएं प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं पूर्व तीन वर्षों की बैलेंस शीट (तुलन पत्र)।

II भाग II- इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

(क) संस्थान महाविद्यालय का नाम और पता.

(ख) शैक्षिक कार्यक्रम (प्रोग्राम)ः-

(i) प्रस्तावित पाठ्‌यक्रम;

(ii) डिप्लोमा पाठ्‌यक्र्रम के लिए छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक संख्या 25 से अधिक नहीं होगी, स्नातक पाठ्‌यक्र्रमों के लिए 50 से अधिक नहीं होगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्‌यक्र्रमों के लिए 15 से अधिक नहीं होगी;

(iii) प्रवेश मानदण्ड और प्रवेश पति;

(iv) विभागवार एवं वर्षवार अध्ययन पाठयक्रम

(ग) सीटों का आरक्षण

(घ) बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरण विश्लेषण- (i) सहबद्ध स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति के संबंध में राज्य शिक्षा नीति (ii) चुने गए वृत्तिक पाठ्‌यक्र्रमों से संबंधित प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकताएं और उपलब्धता।

(iii) अंतर विश्लेषण और अंतर को कैसे कम किया जाएगा। (iv) प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए मरीजों के संदर्भ में आवाह क्षेत्र

(v) आवाह क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी) में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या का मानचित्रण।

(ङ) स्थल की विशेषताएं और बाह्‌य संपर्कों की उपलब्धता- स्थलाकृति, भूखण्ड का आकार, स्वीकार्य फ्लोर स्पेस सूचकांक आदि।

(च) संकाय और कर्मचारी- विभागवार और वर्षवार आवश्यकताः

(i) शिक्षण कर्मचारी (पूर्णकालिक) (ii) तकनीकी कर्मचारी (iii) प्रशासनिक कर्मचारी (iv) सहायक कर्मचारी (v) वेतन संरचना (vi) भर्ती प्रक्र्रिया

(छ) योजना और अभिन्यास (लेआउट) गणना मास्टर योजना, अभिन्यास (लेआउट) और ऊंचाई और मंजिलवार क्षेत्र।

(ज) चरणबद्ध और अनुसूची बनाना- क्रियाकलाप की माहवार अनुसूचीः i भवन डिजाइन का प्रारम्भ और समापन ii स्थानीय निकाय अनुमोदन iii सिविल निर्माण iv ईजीनियरिंग सेवाएं और उपकरण v कर्मचारियों की भर्ती

(झ) परियोजना लागतः

i कुल परियोजना लागत ii परियोजना के वित्तपोषण के साधन iii राजस्व अनुमान iv व्यय अनुमान7029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (III) भाग-III

(क) विद्यमान अस्पताल का नाम और पता (ख) अस्पताल का ब्यौरा

(6) आवेदन फीस ऐसी होगी जो राज्य परिषद्‌ द्वारा अवधारित की जाए

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अध्याय -8

वित्तीय शक्तियां, रकम का विनियोजन आदि

44. राज्य परिषद्‌ और सचिव की वितीय शक्तियां.--(1) राज्य परिषद्‌ को राज्य परिषद्‌ के वितीय लेन-देन से संबंधित सभी शक्तियां प्राप्त होगी। सचिव को सामान्यतः ऐसी वित्तीय शक्तियां प्राप्त होगी, जो राज्य परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(2) राज्य परिषद्‌ की सभी वित्तीय शक्तियां सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा राज्य परिषद्‌/सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों द्वारा शासित होगी।

(3) सचिव, पदो ंके सृजन,वेतनमान के पुनरीक्षण, वाहनों की खरीद,एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोजन, राज्य परिषद्‌ के किसी सदस्य या अधिकारी को विदेश में सेमिनारों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने तथा सरकार द्वारा आदेश द्वारा विहित ऐसे अन्य मामलों में, राज्य परिषद्‌ का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) सचिव को, राज्य परिषद्‌ द्वारा यथा विनिश्चित किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते से संबंधित पूर्व में सहमत शर्तों और निबंधनों पर विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परामर्शदाता या परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां हाेंगी।

(5) सचिव को राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए सभी वैध निर्णयों को क्रियान्वित करने की शक्ति होगी, जिनमें वित्तीय प्रतिबद्धता वाले निर्णय भी सम्मिलित हैं।

45. राज्य परिषद्‌ द्वारा प्राप्त निधि की रीति.--इस अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अधीन परिषद्‌ को अपने कृत्याें का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, इस निमित्त विधान सभा द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक्‌ विनियोजन के पश्चात्‌, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य परिषद्‌ को ऐसी रकम और ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, दे सकेेगी।

46. राज्य परिषद्‌ के कार्यों में किए गए व्यय के लिए निधि के उपयोग की रीतिः--(1) परिषद्‌ अपने लेखों का रखरखाव करेगी और भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और लेखा सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी।

(2) राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष, सदस्य, पदेन सदस्य, सचिव, सलाहकार बोर्ड, स्वायत्त बोर्ड के सदस्य और राज्य परिषद्‌ से व्यय करने या अधिकृत करने वाले राज्य परिषद्‌ के प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के मानकों और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 द्वारा निर्देशित होेंगे।

(3)(क) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि के अंत मे, परिषद्‌ राज्य सरकार द्वारा विहित वित्तीय विवरणों के संकलन हेतू टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, 7030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 लेखों पर टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ निम्नलिखित वार्षिक वितीय विवरण तैयार करेगी।

(क) तुलन-पत्र; (ख) आय और व्यय लेखा; (ग) प्राप्ति और संदाय लेखा। (ख) वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए परिषद्‌ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। (ग) परिषद्‌ के अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य परिषद्‌ द्वारा लेखा परीक्षक को या उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ तीन मास के भीतर अग्रेषित किए जाएंगे।

(घ) राज्य परिषद्‌ के वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक या उसकी ओर से उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित, राज्य परिषद्‌ द्वारा अपनाए जाने के पश्चात्‌ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।

47. वार्षिक रिपोर्ट.--(1) राज्य परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष एक बार इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्ररूप "च" में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) सरकार राज्य परिषद्‌ की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाएगी

48. वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण.--राज्य परिषद्‌ का कार्यालय वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण अत्यंत शीध्रता से करने के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी स्थिति में रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के तीन मास के भीतर मुद्रण करवाना होगा।

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अनुसूची

प्ररुप-क

(नियम 12(2) देखें)

प्रथम नियुक्ति और पदत्याग के समय वृत्तिक और वाणिज्यिक वचनबंध या आवेष्टन का कथन

* यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर7031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946

प्ररुप- ख

(नियम 36 देखें)

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्‌, हिमाचल प्रदेश के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण हेतु और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निर्गम के लिए आवेदन पत्र

(बड़े अक्षरों में भरें) 1. आवेदक का नामः

2. लिंगः पुरुष/ महिला/ अन्य :

3. आयु और जन्म की तारीख (प्रमाण संलग्न किया जाए) :

4 .माता और पिता का नाम (पूर्ण)ः

5. क्या आप भारत के नागरिक हैं

(क) जन्म से या

(ख) निवास द्वारा

यदि हां, भारतीय नागरिक बनने की तारीख बतायें

6. जन्म की तारीख और स्थान

7. वर्तमान उपजीविका और पता पिन कोड सहित

8. स्थायी पता पिन कोड सहितः

9. उप पुलिस स्टेशन का नाम जिसके अधिकारिता में स्थायी पता स्थित हैः

10. दूरभाष संख्याः

11. आधार संख्याः

12. ई- मेलः

13. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के भुगतान का ब्यौराः

14. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख संबंधी अर्हता से पूर्विक/ से भिन्न शैक्षिक अर्हता का ब्यौराः

16. कोई अन्य टिप्पण्यिां/सूचना जो आवेदक देना चाहता है :

घोषणा.--ऊपर दर्शाई गई सभी सूचना/तथ्य मेरे सर्वाेत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है तो मुझे विधिक परिणामों के बारे में पूर्ण जानकारी है।

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर टिप्पणियांः--

1. आवेदन पत्र पूर्ण रुप से और स्पष्ट तरीके से भरा जाना चाहिएः

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिएः

(क) डिग्री/डिप्लोमा की मूल प्रति या विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के डीन से अनंतिम प्रमाण-पत्र, की आवेदक की डिग्री प्राप्त करने के योग्य है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ प्रमाणित प्रतिलिपियां भी अग्रसारित की जाएं। यदि राज्य परिषद्‌ द्वारा किसी भी समय ऐसा अपेक्षित है तो आवेदक प्रमाणीकरण के लिए यथास्थिति, मूल डिग्री/डिप्लोमा का मूल अनंतिम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। कोई भी अनियमितता पाए जाने के दशा में इस बात के होते हुए भी कि आवेदक का नाम रजिस्ट्रीकरण किया गया था, अधिनियम की धारा 36 में यथाउपबाधन के अनुसार आवेदक का नाम हटा दिया जाएगा।

(ख) महाविद्यालय के संकायध्यक्ष द्वारा जारी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (अनिवार्य क्र्रमवर्ती प्रशिक्षुता)।

(ग) मूल अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

(घ) दो हाल ही के पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ, सामने की ओर से

(ङ) आवेदन के साथ उपलब्ध कराई गई दो स्व-आसंजक पर्ची पर हस्ताक्षर7033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (च) निवास का प्रमाण

3. कुल रजिस्ट्रीकरण राशि रुपए 4500/- है जो आवेदन के समय रजिस्ट्रीकरण फीस के रुप में संदत्त करनी है।

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प्ररुप- ग

(नियम 37 देखें)

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 33(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

फोटो राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश प्रमाण-पत्र संख्या/एस ए एच सी एच पी

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और सहबद्ध वृत्ति के रजिस्टर में ऊपरलिखित नाम की एक सही प्रति है।

मोहर

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख के सचिव। टिप्पणः--

1. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत वृत्ति अपने पते में किसी तरह के परिवर्तन को सचिव के नोटिस में ध्यानपूर्वक तुरंत लायें और इसके बारे में सचिव द्वारा उनको भेजी गई और सभी प्रकार की पूछताछ का उत्तर दें ताकि उनका सही पता रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक के रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।

2. पते में परिवर्तन के लिए कोई प्रभार नहीं 3. (एम) और (एफ) क्रमशः (पुरुष) और (महिला) को दर्शाता है 7034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 4. द्विप्रतिम प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 2000 रुपए का फीस प्रभार्य है। संदाय का ढंग आयोग द्वारा यथा- विनिर्दिष्ट होगा।

5. प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और संबंधित वृत्ति के नियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जाएगा।

---------- प्ररुप घ (नियम 38 देखें) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 33(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश प्रमाण-पत्र संख्या/एसएएचपीएचसी प्रतिरुप प्रमाण-पत्र

एतद्‌द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यह केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा और सहबद्ध वृत्ति के रजिस्टर में ऊपर लिखित नाम की एक सही प्रति है।

मोहर

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख के सचिव। टिप्पणः--

1. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत वृत्ति अपने पते में किसी तरह के परिवर्तन को सचिव के नोटिस में ध्यानपूर्वक तुरंत लायें और इसके बारे में सचिव द्वारा उनको भेजी गई और सभी प्रकार की पूछताछ का उत्तर दें ताकि उनका सही पता रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक के रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।

2. पते में परिवर्तन के लिए कोई प्रभार नहीं

3. (एम) और (एफ) क्र्रमशः (पुरुष) और (महिला) को दर्शाता है

4. द्विप्रतिम प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 2000 रुपए का फीस प्रभार्य है। संदाय का ढंग आयोग द्वारा यथा- विनिर्दिष्ट होगा।

5. प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और संबंधित वृत्ति के नियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जाएगा।7035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946

प्ररुप -ङ

(नियम 39 देखें)

आवेदन पत्र

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति परिषद्‌ हिमाचल प्रदेश के तहत अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण

1. वृत्तिक का नामः

2. प्राथमिक अर्हता रजिस्ट्रीकरण संख्याः

3. प्राप्त करने वर्ष सहित प्राथमिक पंजीकृत अर्हताः

4. पता और फोन नम्बर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत में दिया गया हैः

5. आधार संख्याः

6. ई- मेलः

7. राज्य परिषद्‌ जहां पहले से रजिस्ट्रीकृत है (यदि कोई)ः

8. पिन कोड और फोन नं0 सहित वर्तमान पता बड़े अक्षरों में

9. पिनकोड और फोन नंबर के सहित स्थायी पता बड़े अक्षरों में

10. आवेदित अतिरिक्त अर्हताओं का ब्यौराः

तारीखः..............

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर घोषणाः--

मैं सत्यनिष्ठा पुष्टि और घोषणा करता हूॅंं ं कि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियां सही हैं। अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाले आवेदन हेतु अनुदेश

1. आवेदन पत्र स्वच्छ तथा समुचित रुप से भरा जाना चाहिए

2. प्रत्येक अर्हता के लिए 100 रुपए का क्रॅास्ड बैंक ड्राफ्ट जो वापिस नहीं होगा, सचिव राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय, आवेदन के साथ फीस के रुप में संलग्न जरुर करें या इसे ऑनलाइन अदा किया जा सकता है। 7036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 3. अभ्यर्थी के लिए मजिस्ट्रेट/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वयं के डिग्री/ डिप्लोमा या परास्नातक के अनंतिम प्रमाण-पत्र जो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी हो, की प्रतिलिपियां भेजना आवश्यक है।

4. आवेदन सीधे इस कार्यालय को अग्रसारित करें और सचिव, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिओं हेतु राष्ट्रीय आयोग को नामित करें।

टिप्पणः--

प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं को जारी किया जाएगा, जो प्रमाणित मूल स्वास्थ्य सेवा और सहबद्ध अर्हता धारण करते हैं और जिन्हाेंने बाद में अधिनियमों के नियमों के अनुसार प्रमाणित स्न्नातकोत्तर अर्हता/अर्हताएं प्राप्त कर ली हैं।

--------- प्ररुप-च (नियम 47 देखें) राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख वृत्ति परिषद्‌ की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष..........................

1. प्रस्तावना 2. राज्य परिषद्‌ के गठन का वर्णनः 3.़ राज्य परिषद्‌ के उद्देश्य 4. राज्य परिषद्‌ के कार्य 5. सलाहकार बोर्ड 6. विभिन्न व्यवसायिक श्रेणियों के तहत प्रत्येक पेशे के संबंध में पाठ्‌यक्र्रम का मानकीकरण और अभ्यास का दायरा

7. कार्य स्थानांतरण 8. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख पेशेवरों का रजिस्ट्रीकरण 9. संस्थानों की मान्यता और रेटिंग

10. विशेष रुप से हिमाचल प्रदेश में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख शिक्षा प्रणाली का विकास (क) विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय (ख) संकाय संख्या (ग) छात्रों की संख्या (घ) स्न्नातक छात्रों की संख्या (ङ) रोजगार सांख्यिकी (वर्तमान वर्ष में कर्मचारियों की संख्या, रोजगार रहित छात्रों का प्रतिशत आदि)

(च) विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में अनुसंधान विकास (छ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख शिक्षा के विकास पर सघन सांख्यिकी 11. निजी संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में स्थानों के लिए फीस निर्धारण का दिशा-निर्देश 12. सामान्य प्रवेश परीक्षा 13. एग्जिट- कम अनुज्ञापन परीक्षा 14. राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 15. स्वास्थ्य देख-रेख का आकलन जिसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देख-रेख अवसंरचना के लिए मानव संसाधन शामिल हैं और इसके विकास के लिए रोड मैप।

16. बेबसाइट 17. विधिक मामले 18. सतर्कता 19. सूचना का अधिकार7037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 20. वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखा और स्थापना 21. प्रकाशन 22. प्रकीर्ण

आदेश द्वारा, सचिव (स्वास्थ्य)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. HFW-B(A)1-3/2021-Loose, dated

15-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 15th October, 2024

No.HFW-B(A)1-3/2021-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 68 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to hereby makes the following rules, namely:—

RULES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Council for Allied and Healthcare Professions Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act 14 of 2021);

(b) "Advisory Boards" means the Boards constituted by the State Council under section 31 of the Act;

(c) "Chairperson" means Chairperson of the State Council;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(f) "Member" means a Member of the State Council nominated by the Government under clause (e) or (f) of sub–section (3) of section 22 of the Act, including the Chairperson;

(h) "Secretary" means the Secretary of the State Council;

(i) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

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CHAPTER-II

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE OF MEMBERS OF THE STATE

COUNCIL

3. Qualification and experience of Members of the State Council.—(1) Two persons having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any profession of recognized category of Allied and Healthcare Sciences from any University with experience of not less than ten years in the field of Allied and Healthcare Sciences, out of which at least seven years shall be as a leader in the Allied and Healthcare Professions, shall be nominated by the Government as a member of the State Council.

(2) Two persons who possess ten years experience in Charitable Institutions which have been in operation for at least ten years and engaged in education or services in connection with any of the recognized categories specified in the Schedule to the Act, and in direct delivery of affordable healthcare service and education, shall be nominated by the Government as a member of the State Council under clause (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act. The person so nominated shall also possess a postgraduate degree in any profession of recognized category of allied and healthcare sciences from any recognized University:

Provided that no Charitable Institution shall be represented by more than one nominee in the State Council at a time.

(3) The member shall be appointed on biennial rotation of professions by a committee of Chairperson, Secretary and ex-officio members. The Committee shall determine their methodology for selection of members in a transparent and merit-based manner.

4. Salaries and allowances payable to, and other conditions of service of, Chairperson and Members.—(1) The salary payable to the Chairperson of the Council shall be equivalent to the salary of the Additional Secretary to the Government of Himachal Pradesh:

Provided that where the Chairperson of the State Council is a retired person from Government, Semi-Government agencies, public sector undertakings or recognized research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the Chairperson is in the service of the Central Government or State Government, in that eventuality the Chairperson only be entitled for a fixed honorarium and allowances as may be determined by the State Council by their order time to time.

5. Leave.—(1) Leave and other entitlements of the Chairperson of the State Council shall be as per the prevalent Government of the Himachal Pradesh rules or guidelines applicable to State Government employees.

(2) The Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

6. Travelling and other allowances of the Members of State Council.—(1) The members of the State Council shall be paid travelling allowances and daily allowances in accordance with the rules as applicable from time to time for the equivalent categories of the officers of State Government.

(2) Every Member of the Council shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

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CHAPTER- III

SALARY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF THE

SECRETARY OTHER OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE STATE COUNCIL

7. Salary, allowance and other conditions of service of the Secretary of the State Council.—(1) The salary and allowances to the Secretary to the State Council shall be equivalent to the Joint Secretary to the State Government of Himachal Pradesh.

(2) The Secretary of the council shall possess.—(i) A post-graduate degree in any discipline, preferably related to Medical allied and healthcare education or healthcare policy or health administration or public health from any University.

(ii) Outstanding ability and proven administrative capacity and integrity.

(iii) Administrative experience of not less than ten years in the Central Government or a State Government or any statutory body will be preferred.

8. Term of office of Secretary of the State Council.—(1) The Secretary of the State Council shall hold office for a term of four years. The Secretary shall, however, cease to hold office on attaining the age of seventy years, if attained before the completion of his term.

(ii) If the Secretary of the State Council is in service of the State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or whichever is higher and his tenure in the Council shall be treated as 'transfer on deputation', in terms of prevalent rules of the Government.

9. Powers and duties of the Secretary.—(1) The secretary shall be the Chief Executive of the State Council. He shall also be the Head of the office. In all legal proceedings, including litigations before Court of law, the State Council shall be represented by the Secretary. The Secretary shall also be responsible for the safety and custody of the property of the State Council,7040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 control and management of the Council, maintenance of accounts and all such administrative matters, including correspondences.

(2) The Secretary Shall.—(i) have power to execute all decisions taken up by the State Council in order to carry out the powers and functions of the State Council under the Act; (ii) exercise and discharge such powers and perform such duties as are required for the proper administration of the affairs of the State Council and its day management;

(iii) ensure that the staff of the Council attend punctually and generally discharge all such duties as may be required of them by the State Council for the purposes of the Act;

(iv) not less than ninety days before the expiration of the term of any existing appointment, draw the attention of the Chairperson, to the approaching vacancies, and the latter shall forthwith report it to the State Council in order that a new appointment may be made to take effect from the day on which the existing appointment will expire;

(v) convene meetings of the State Council in consultation with the Chairperson and serve notice of the meetings to all concerned;

(vi) take steps to ensure that the quorum required for convening a meeting of the State Council is secured;

(vii) make available specific records covering the agenda items to the State Council for reference;

(viii)ensure that the agenda papers are circulated to the members at least two clear working days in advance of the meeting, except in cases when urgent attention is required;

(ix) prepare the minutes of the meetings of the State Council, any sub-committee thereof, Advisory Council and Professional Councils and other Committees as may be appointed by the State Council or any its bodies and execute decisions of the State Council taken in the meetings;

(x) ensure that procedure of the State Council is followed by it in transaction of its business;

(xi) inspect or cause to be inspected any allied and healthcare institution, either existing or proposed to be established under Act to ensure fulfillment of the criteria and standards fixed under the Act, the Regulations and these rules,

(xii) be the certifying authority for travelling, halting and other allowances to members, inspectors and other employees of the State Council and Chairperson of the State Council;

(xiii) take up all such matters in consultation with the State Council, with the Government, for release of grants, laying annual and audit report in the Legislative Assembly, and any other matter requiring the approval of the Government;

(xiv) exercise such financial powers as are delegated to him or by the Chairperson on behalf of the State Council:

Provided that no expenditure on an item exceeding two lakh rupees at a time shall be incurred without the sanction of State Council or the Chairperson as the case may be7041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (xv) be the appointing and disciplinary authority in respect of other officers and employees of the State Council.

10. Terms and conditions of service of officers and other employees of the State Council.—(1) The State Council shall, appoint such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of its functions under the Act.

(2) The officers and employees of the State Council shall perform such duties as may be assigned to them by the State Council or the Secretary, under the overall supervision of the Secretary.

(3) The category and number of employees of the State Council, method of appointment, scale of pay, qualification, promotions/upgrade of post etc. shall be as decided by State Council from time to time.

(4) The other conditions of service such as allowances, medical treatment, gratuity, provident fund and residing accommodation relating to the officers and employees appointed or employed shall be governed by the rules applicable to officers and employees of the Government of similar class/grade.

(5) All officers and employees appointed or employed shall be under in the direct control and supervision of the Secretary. The power to take disciplinary action against officers and employees of the State Council shall be vested with the Secretary in consultation with the Chairperson and shall be governed by the rules made applicable by the Government to its employees from time to time.

11. Leave and other entitlements of the Secretary and other officers and employees of the State Council.—(1) Leave and other entitlements of the Secretary, other officers and employees of the State Council shall be as per the rules or guidelines applicable to Government employees of Himachal Pradesh.

(2) The Chairperson shall be the authority competent to grant leave to the Secretary and the Secretary shall be the authority competent to grant leave to all the other employees of the State Council.

12. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Secretary.—(1) The Secretary of the State Council shall file return of assets and liabilities in the manner as specified by the Government for employees of equivalent level in the Government. (2) The Secretary of the State Council shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in Form-A of the said Schedule.

13. Tenure of officers and employees (other than Secretary).—Officers and the employees of the State Council shall retire from service on superannuation on the afternoon of the last day of the month in which an officer or employee attains the age of fifty eight years. Extension of service shall not be given in any circumstances except with the approval of the State Council.

14. Residuary Provision.—As regards the conditions of service of the Chairperson and the other members, of which no express provision has been made in these rules, they shall be such as may be determined by the Government.

TRANSACTION OF BUSINESS

15. Time and place of the meetings of the State Council.—(1) The time and place of the meetings of the State Council shall be decided by the Chairperson.

(2) Chairperson may also call a special meeting of the Council at any time after giving three days' notice to deal with any urgent matter requiring the attention of the Council:

Provided that at a special meeting, the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall only be discussed. 16. Notice of meetings and agenda paper.— (1) Notice of every meeting other than a special meeting, shall be dispatched by the Secretary to each member of the Council not less than fifteen days before the date of the meeting.

(2) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him and the names of the movers.

(3) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any motion so included shall give notice to the Secretary not less than five clear days before the date fixed for the meeting.

(4) The Secretary shall, not less than ten clear days before the date fixed for the meeting, or in the case of a special meeting, with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(5) A member who wishes to move an amendment to any motion included in the agenda paper, but not included in the preliminary agenda paper shall give notice thereof to the Secretary not less than three clear days before the date fixed for the meeting.

(6) The Secretary shall cause a list of all amendments of which notice has been given under sub-rule (5) to be made available for the use of every member:

Provided that the Chairperson may, if the State Council agrees, for reasons to be recorded in writing, allow a motion to be moved at a meeting notwithstanding the fact that notice thereof was received late to admit of compliance with this rule.

(7) Each item of Agenda shall be considered by the Council in its meeting and their admissibility shall also be decided in such meeting.

17. Admissibility of motion.—(1) The Chairperson shall disallow any motion,—

(a) if the matter to which it relates, is not within the scope of the state Council's functions;

(b) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Council at any time during the six months immediately preceding the date of the meeting at which it is designed to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at a special meeting of the council convened for the purpose on the requisition of not less than two-thirds of the members of the State council:

Provided further that nothing in these rules shall operate to prohibit discussion of any matter referred to the State Council by the State Government in the exercise of any of its functions under the Act;

(c) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one definite issue;

(d) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements:

Provided that if a motion can be rendered admissible by amendment, the chairperson may, in lieu of disallowing the motion, admit it in the amended form.

(2) When the Chairperson disallows any motion, the Secretary shall inform the concerned member stating the reasons for rejection thereof.

18. Adjournment for want of quorum.—The quorum of the meeting shall be one-half of the total members of the members of the State council including the Chairperson. If, at any time appointed for a meeting or during the course of any meeting, a quorum is not present, the meeting shall be adjourned, and if a quorum is not present, on the expiration of thirty minutes from such adjournment, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the Chairperson of the State Council may appoint.

Quorum for special meeting shall be one-third of the total members of the Council, including the Chairperson.

19. Conduct of business.—(1) The Chairperson shall preside at every meeting of the Council. In the absence of Chairperson the members prevail in the meeting shall elect amongst them any member to preside over the meeting.

(2) Every matter raised by a member shall be determined on a motion moved by the member duly seconded and put to the State council by the Chairperson.

(3) When a motion has been moved and seconded and put to the State council by the Chairperson, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may, subject to rules, move an amendment to the motion:

Provided that the Chairperson shall not allow an amendment to be moved which, if it had been a substantive motion, would have been inadmissible considering it beyond the scope of functions of the State Council.

(4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting may be brought forward by another member with the permission of the Chairperson.

20. Amendment to Motions.—When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the Chairperson shall state or read to the State council the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed serially.

21. Identical Motions.—When motions identical in purport stand in the name of two or more members, the Chairperson shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon needed to be withdrawn.

22. Scope of Amendments.—(1) An amendment shall be relevant to, and within the scope of, the motion to which it is proposed.

(2) An amendment may not be moved that negates the original motion.

(3) The Chairperson may refuse to put to the State Council an amendment which in his opinion is not relevant to the motion.

23. Form of Amendments.—A motion may be amended by—

(a) The omission, insertion or addition of words, or

(b) The substitution of words for any of the original words.

24. Debate.—(1) When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than,—

(a) an amendment of the motion or of the amendment as the case may be, as proposed in rule 26;

(b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine die;

(c) a motion for the closure, namely a motion that the question be now put;

(d) a motion that the State Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the programme of business:

Provided that no motion of the nature shall be moved or seconded by a member who has already spoken to the question then before the meeting:

Provided further that a motion referred for closure or passage to next item shall be moved without any speech.

(2) It shall be the discretion of the Chairperson to accept or refuse a proposal for the adjournment of the debate on the motion or amendment.

(3) Upon accepting the closure motion, the Chairperson shall put the substantive motion or amendment to vote after allowing the mover the right to reply.

25. Withdrawal of motion.—A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with the leave of the State Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from the granting of leave.

26. Discussions by members.— When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the Chairperson may direct:

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the Chairperson, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

27. Right of reply of the mover.—The mover of a motion and, if permitted by the Chairperson, then mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply and no other member shall speak more than once to any debate except with the permission of the Chairperson, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member then addressing the State Council:

Provided that a member may at any stage of the debate may raise a point of order substantially incorporating therein a point of law, or statutory procedure, but shall not be allowed to make any speech:

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.

28. Voting on Motion.—When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Chairperson to divide the motion and put each or any point separately to vote as he may think fit.

29. Voting on amendment to Motion.—(1) An amendment to a motion shall be put to vote.

(2) If there are more amendments than one to a motion the Chairperson shall decide the order in which they shall be taken up.

(3) Voting shall ordinarily be by show of hands, but it may be by ballots in case a demand to that effect is made by not less than three members:

(4) The result of the votes shall be announced by the Chairperson.

(5) In the event of equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.

30. Adjournment of meetings.—(1) The Chairperson may if he deems necessary at any time, adjourn any meeting to any future date or to any hour of the same day stating the reasons thereof.

(2) Whenever a meeting is adjourned to a future date, the Secretary shall send notice of the adjourned meeting to all the members.

(3) When a meeting has been adjourned to a future date and the Chairperson changes it to any other date for compelling reasons, the Secretary shall communicate the said change to each member.

(4) At a meeting adjourned to a future date any motion standing over from the previous day shall, unless the Chairperson otherwise directs, takes precedence over other matters on the agenda.

(5) Either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the Chairperson may suggest a change in the order of business on the agenda and if the council agrees such a change shall take place.

(6) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.

(7) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for the ordinary meeting.

31. Points of Order.—(1) The Chairperson shall decide all points of order or disputes which may arise in any meeting.

(2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these rules have no provision the Chairperson shall decide the same.

32. Authorized persons to attend council meetings.—In the meetings of the State Council, no person other than the members, the Secretary, officers and employees of the State Council, shall be present except with the prior permission or special invitation of the Chairperson.

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CHAPTER-V

ADVISORY BOARD

33. Constitution of Advisory Boards.—(1) Each Professional Advisory Board constituted by the State Council under Section 31 of the Act may consist of a President and two members, representing the respective professions in the recognized category.

(2) The President of the Advisory Board shall be persons possessing postgraduate degrees and members shall be persons possessing graduate degrees in the respective professions of recognized categories of Allied and Healthcare Science, representing both academics and practitioners, with experience of not less than ten years in the field and having outstanding ability, proven administrative capacity and integrity.

(3) The Advisory Board may—

(a) examine the issues relating to one or more recognized categories and recommend to the State Council.

(b) undertake any other functions as may be entrusted to it by the State Council.

34. Tenure of the President and Members.—The tenure of the President and Members of the advisory Boards shall be as determined by the State Council, but the term shall not exceed two years from the date of assuming charge.

35. Payment of fee and allowances.—There shall be paid to the President and other members of Advisory Board, a fee of rupees two thousand for each day of attendance in connection with the meetings of the Advisory Board and such travelling allowances as shall, from time to time, be applicable to Class-I officers of the State Government:

Provided that the State Council may, with the previous approval of the Government, enhance the fee payable under this rule.

REGISTRATION OF ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONALS

36. Form of application for Registration in State Register and fee for registration.—(1)

The State Council shall maintain the Himachal Pradesh State Allied and Healthcare Professional's Register which shall be a live register and accessible online, with separate parts for each of the recognized categories.

(2) An Allied healthcare professional who possesses a recognized allied healthcare qualification obtained through regular learning mode under the Act and who is residing in the State of Himachal Pradesh, may make an application to the Secretary to have his name entered in the State Register. Such application shall be made online as per Form-'B' appended to the scheduled which shall be accompanied by non-refundable fee of rupees Four thousand five hundred. The registration fee shall be payable in favour of the State Allied and Healthcare Council Himachal Pradesh Fund.

(3) Notwithstanding that a professional had registered his name with any other State Council or the Commission, and such person is residing in State shall register with the Himachal Pradesh State Council, if he intends to practice such profession under the Act in the State of Himachal Pradesh. Such a person shall also make an application to the State Council for registration in the State Register in Form-'B' appended to the Schedule.

37. Certificate of registration.—On registration as Allied and Healthcare Professional under the Act in the State Register, a certificate in Form-'C' annexed in the scheduled to these rules shall be issued to the applicant by the Secretary under his hand and seal. In order to avoid counterfeiting of registration certificate, the State Council may adopt safety methods, such as incorporating high security hologram or bar code on the certificate.

38. Issue of duplicate certificate- (1) Where it is shown to the satisfaction of the State Council, that a certificate of registration has been lost or destroyed, the secretary shall under his seal and hand issue a duplicate certificate in Form-'D' annexed in the schedule to these Rules, on payment by the applicant of non-refundable fee of Rupees Two thousand.

(2) The fee chargeable for duplicate certificate shall be remitted in favour of the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh Fund and proof thereof shall accompany the application for issue of duplicate certificate.

(3) Application for duplicate certificate shall be supported by an affidavit of the applicant sworn before a Judicial Magistrate of the First Class or a Notary Public or a Gazetted Officer and such other credentials as may be specified by the State Council.

39. Application for additional entry in the Registration.—(i) An Allied and Healthcare Professional, who obtains, subsequent to registration in the State Register, any additional qualification of the recognized category under the Act, may make an application to the Secretary to register such additional qualification in the State Register. A non-refundable fee of rupees three thousand or such higher sum of fee, as may be fixed by the State Council from time to time shall be charged as fee to register additional qualification. The fee shall be remitted in favour of the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh Fund and proof of remittance shall accompany the application. Duly attested copy of additional qualification, for which additional entries sought shall be sent along with the application for registering additional entry. The application shall be in Form-'E' annexed in the schedule to these rules.

(ii) On receipt of the application, the Secretary shall place the application before the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board, constituted by the State Council under sub-section (1) of section 29 of the Act, for its report regarding admissibility for making an entry of the additional qualification. After scrutiny of the application, if the Board uphold admissibility of the additional qualification, the secretary shall register the additional qualification in the State Register.

40. Renewal of Registration.—(1) The certificate of Registration shall be renewed once in every five years by remitting a fee of rupees Three Thousand Five Hundred which shall be non- refundable. The fee shall be remitted in favour of the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh Funds and proof of remittance shall accompany the original certificate of registration on its submission for renewal. (2) Where the fee under sub-rule (1) is not paid on or before expiry of the period of five years, the secretary shall remove the name of the defaulter from the State Register.

41. Fee for restoration of name in the State Register.—A person whose name has been ordered to be restored to the State Register under sub-section (4) of the section 36 or section 37 of the Act, shall pay an amount of rupees ten thousand as fee for restoration of his name in the State Register. The fee shall be paid in favour of the State Allied and Healthcare Council Himachal Pradesh Fund, which shall be non-refundable.

42. List of professionals as on a date to be maintained by the State Council.—(i) The Secretary shall prepare and keep a list called "List of Allied and Healthcare Professionals" under each recognized category under the Act, which shall be live and online. While updating the list, names of persons, if any, removed from the State Register under sub-section (2) of section 35 or sub-section (1) of section 36 of the Act and those known to be deceased, shall be excluded.

(ii) The State Council may, for the purpose of avoiding quack professionals from committing malpractice of utilizing the certificate of registration of a deceased professional, with the previous approval of the Government, establish an online system to get the list referred to in sub-rule (1) updated with the e-Government system of registration of deaths maintained by the Local Self Government Department of the Government.

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CHAPTER-VII

ESTABLISHMENT OF NEW ALLIED AND HEALTHCARE INSTITUTION, NEW

COURSES OF STUDY, CRITERIA ETC.

43. Form, manner, particulars, and fees for scheme for establishment of new Allied and Healthcare Institution, new courses of study etc.— (1) the Atal Medical and Research University, Ner Chowk Mandi shall be the admission and examination authority of all Diploma, under- graduate, Post-graduate and Super-specialty level courses pertaining to Allied Healthcare Professions under the Act.

(2) All applications under this Scheme shall be submitted to the Secretary of State Council.

(3) Eligibility Criteria.—The following organizations shall be eligible to apply for permission to set up an Allied and Healthcare Professions College, namely:—

(b) A University;

(c) An autonomous body promoted by Central and State Government by or under a Statue for the purpose of medical education;

(d) A society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or corresponding Acts in States;

(e) Companies registered under Company Act may also be allowed to open Allied and Healthcare Colleges. Permission shall be withdrawn if the colleges resort to commercialization.

(4) Qualifying criteria.—The eligible persons shall qualify to apply for permission to establish an institution if the following conditions are fulfilled—

(a) the institution is within the vicinity of a functional medical college or University and has an attached hospital for the purposes of practical exposure and internships to the students.

(b) the institution must have University affiliation

(c) the institution fulfils the basic standards set by the provisions of this Act to be specified by the State Council through regulations.

(d) the institution has to obtain an essentiality certificate from the State Government indicating the need for the specific course(s), in the manner as specified by the Council through regulations.

(5) Scheme form and procedures:

I. Part I—shall contain the following particulars about the person namely:—

(a) Status of the applicant in terms of the eligibility criteria; (b) Professional courses opted in the institution/college; (c) Basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant (Balance sheets for the last three years).

II. Part II-—shall contain the following.—

(a) Name and address of the institution or college;

(b) Educational programme:

(i) Proposed courses (ii) Proposed annual intake of students not more than 25 for diploma courses, 50 for bachelor courses and 15 for Master courses

(iii) Admission criteria and method of admission (iv) Department-wise and year-wise curriculum of studies

(c) Reservation of seats7050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 (d) Market survey and environmental analysis— (i) State education policy with respect to allied and healthcare profession (ii) Needs and availability of trained workforce—regarding the professional courses opted for

(iii) Gap analysis and how the gap will be bridged (iv) Catchment area in terms of patients for the proposed college (v) Mapping of number of hospitals and health facilities in the catchment area (public and private)

(e) Site characteristics and availability of external linkages—topography, plot size, permissible floor space index etc.

(f) Faculty and staff—Department-wise and year-wise requirement—

(i) Teaching staff (full time) (ii) Technical staff (iii) Administrative staff (iv) Ancillary staff (v) Salary structure (vi) Recruitment Procedure

(g) Planning and layout calculation master plan, layouts and elevation and floor- wise area

(h) Phasing and scheduling—Month-wise schedule of activities for—

(i) Commencement and completion of building design (ii) Local body approvals (iii) Civil construction

(iv) Engineering services and equipment

(v) Recruitment of staff

(i) Project Cost—

(i) Total projected cost

(ii) Means of financing the project

(iii) Revenue assumptions

(iv) Expenditure assumptions

III. Part III:

(a) Name and address of the existing hospital

(b) Details of the hospital

(6) Application fee shall be such as may be determined by the State Council.

FINANCIAL POWERS, APPROPRIATION OF SUMS ETC.

44. Financial powers of the State Council and the Secretary.—(1) The State Council shall have all powers relating to financial transactions of the State Council. The Secretary, in general, shall have such financial power, as may be determined by the State Council from time to time.

(2) All financial powers of the State Council shall be governed by the General Financial Rules, delegation of financial powers, and rules, and instructions issued by the State Council/ Government in this regard from time to time.

(3) The Secretary shall obtain prior approval of the State Council in matters of creation of posts, revision of scale of pay, procurement of vehicles, re-appropriation of funds from one head to another, permitting any member or officer of the State Council to participate in seminars, conferences or training programmes abroad and such other matters determined by the Government, by order.

(4) The Secretary shall have powers to engage any person or persons as consultant or consultants for a specific purpose as decided by the State Council and for a specific period on the terms and conditions agreed in advance relating to honorarium, travelling allowance and dearness allowances.

(5) Secretary shall have powers to execute all lawful decisions taken by the Chairperson or any other Member of the State Council, including those which may have financial commitment.

45. Manner of sums of money received by the State Council.—For the purpose of enabling the Council to discharge its functions efficiently under this Act, these Rules and the Regulations, the State Government may, after due appropriation made by assembly by law in this behalf, pay to the State Council in each financial year such sums of money and in such manner as it may think fit.

46. Manner of application of fund for expenses incurred in the functions of the State Council.—(1) The Council shall maintain its accounts and prepare annual financial statements in accordance with the instructions and accounting principles as issued by the Comptroller and Auditor-General of India from time to time in this regard.

(2) The Chairperson, Member, Ex-officio Member, Secretary of the Council, Member of Advisory Board, Autonomous Board and every officer of the State Council incurring or authorizing expenditure from the state council shall be guided by the standards of financial propriety and the General Financial Rules, 2017.

(3) (a) At the end of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the Council shall prepare the following annual financial statements, along with necessary schedules, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statements prescribed by the State Government:

(a) balance sheet;

(b) income and expenditure account;

(c) receipt and payment account.

(b) The annual financial statements shall be approved and adopted by the State Council and, for the purposes of authentication, be signed by the Chairperson and Secretary of the Council.

(c) The approved annual financial statements of the council shall be forwarded by the State Council to the Auditor—or any other person appointed by him on his behalf within three months after the expiry of the year for the purposes of audit.

(d) The annual accounts of the State Council, as certified by the Comptroller and Auditor- or any other person appointed by him in his behalf, together with the audit report thereon after adoption by the State Council, shall be forwarded to the state Government for laying before Cabinet.

47. Annual Report.—(1) The State Council shall prepare once in every year an annual report in respect of the matters specified in Form-'F' of the schedule annexed to these Rules.

(2) The Government shall cause the annual report of the State Council to be laid before the State Legislature.

48. Printing of Annual Report.—The office of the State Council shall be responsible for the printing of the Annual Report with utmost expedition and in any case not later than three month of the finalization of the report.

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SCHEDULE

FORM-A

[See rule 18(2)]

STATEMENT OF PROFESSIONAL AND COMMERCIAL ENGAGEMENTS OR INVOLVEMENT ON FIRST APPOINTMENT AND AT THE TIME OF DEMITTING OFFICE

*Add more rows, if necessary.

Date:

Signature of Applicant.

(See rule 36)

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL, HIMACHAL PRADESH REGISTER AND FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

(to be filled in with block letters)

1. Name of the applicant:

2. Gender: Male/Female/Others:

3. Age and Date of Birth (proof to be attached):

4. Parent's Name (Full)

5. Are you a citizen of India

a. By birth of b. By domicile

If so, state the date of becoming Indian citizen.

6. Date and place of Birth

7. Present Occupation and address with pin code

8. Permanent Address with Pin code:

9. Name of the Police Station within the Jurisdiction of which, the permanent Address is situated:

10. Phone Number

11. Aadhar Number:

12. Email:

13. Details of Payment of fee towards Registration:

14. Details of educational qualification prior to/other than

Allied and Healthcare qualifications:

applied :

16. Any other remarks/information that applicant wants to submit:

Declaration:

All the information/facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief. I am fully aware of the legal consequences in the event that any of the information is found to be false.

Dated: Signature of Applicant.

Note:

1. The Application Form should be property and neatly filled in block letters.

2. Following documents to be enclosed with application:

a) Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/or Dean of the college that the applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded along with the Registered Certificate. Applicant shall produce the original Degree/ Diploma or as the case may, original Provisional Certificate for verification, if so required by the State Council at any stage. In the event, any discrepancy is found, notwithstanding the fact that the applicant's name was registered, the name of the applicant shall be removed as provided under section 36 of the Act.

b) Duly attested copy of certificate of practical training (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.

c) Provisional registration Certificate in original.

d) Two recent passport size photographs front view.

e) Signature on two self-adhesive slips provided with application.

f) proof of residence.

3. The registration fee is Rs.4500/- to be paid along with the application as fee for registration.

FORM–C

PHOTO

(See rule 37)

Certificate under section 33(3) of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act No. 14 of 2021)

HIMACHAL PRADESH STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL Registration Certificate No. SAHCHP/

It is hereby certified that this is a true copy of the above specified Name in the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh Professionals' Register.

(SEAL) Dated: Secretary, State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh.

Note:

1. Every Registered Practitioner should be careful to send to the Secretary's immediate notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.

2. No charge is made for alteration of address.

3. (M) & (F) indicates (Male) & (Female) respectively.

4. In case of issuance of Duplicate certificate a fee of Rs. 2000/- is chargeable. The mode of payment will be as specified by the Council.

5. The certificate shall be valid for a period of five years from the date of registration and shall be renewed as per the Regulations for the respective profession.

FORM–D

PHOTO

(See rule 38)

Certificate under section 33(3) of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act No. 14 of 2021)

STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL, HIMACHAL PRADESH

DUPLICATE CERTIFICATE

Registration Certificate No. SAHCHP/

It is hereby certified that this is a true copy of the above specified Name in the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh Professionals' Register.

Dated:

(SEAL) Secretary, State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh.

Note:

1. Every Registered Practitioner should be careful to send to the Secretary's immediate notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.

2. No charge is made for alteration of address.

3. (M) & (F) indicates (Male) & (Female) respectively.

4. In case of issuance of Duplicate certificate a fee of Rs. 2000/- is chargeable. The mode of payment will be as specified by the Council.

5. The certificate shall be valid for a period of five years from the date of registration and shall be renewed as per the Regulations for the respective profession.

(See rule 39)

Application Form-E

Registration of Additional Qualification/s State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh 1. Name of the Professional:

2. Primary Qualification Registration Number:

3. Primary registered qualification with year of obtaining:

4. Address and Phone No. as given in the Register:

5. Aadhaar No.

6. Email:

7. State Council with which registered earlier (if any):

8. Present Address in Block Capitals with Pin code and Phone No.

9. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code and Phone No.

10. Details of Additional Qualification applied for:

Date..................

Signature of the Candidate.

DECLARATION

I Solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date

Signature of the Candidate. (Name_________________)7058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946

Instruction to Candidates for filling the application for Registration of additional

qualification:

1. The application form should be properly and neatly filled in.

2. A non-refundable crossed Bank Draft @Rs.3000/- (Rupees three thousand only) for each qualification, in favour of Secretary, State Allied and Healthcare Council, HP, must be enclosed along with the application as fee or can be paid online.

3. The candidate is required to send attested copies by Magistrate/ Gazetted Officer, of the degrees/diplomas or provisional certificate of Postgraduate qualification issued by the Registrar of the University concerned.

4. The application is to be forwarded direct, to this office and be addressed to the Secretary, State Allied and Healthcare Council, H.P.

Note:

The certificate will be issued only to those who possess a recognized basic Allied and Healthcare qualification and subsequently have obtained recognized postgraduate qualification (s) or any other qualification of the same profession as per provisions of the Act.

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FORM-F

[See rule 47]

Annual Report of the State Allied and Healthcare Council, Himachal Pradesh for the year 20___ 1. Introduction

2. Description on constitution of the State Council

3. Objectives of the State Council

4. Functions of the State Council

5. Advisory Boards u/s 31 of the Act and its functions

6. Standardization of curriculum and scope of practice with respect to each profession under the various professional categories.

7. Task shifting

8. Registration of Allied and Healthcare Professionals7059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 9. Accreditation and Rating of Institutions 10. Growth of Allied and Healthcare Education System, in Himachal Pradesh, in particular:

a. Universities/Institutions/ Colleges

b. Faculty strength

c. Students' strength

d. No. of Graduated students

e. Employment statistics (Addition of workforce in the current year, percentage of students without employment etc.)

f. Research Development in Universities/Institutions

g. Condensed statistics on Growth of Allied and Healthcare Education

11. Guidelines for determination of fees for seats in private Institutions and Deemed Universities.

12. Common Entrance Examination

13. Exit-cum-Licensing Examination

14. National Teachers Eligibility Test

15. Assessment of Health Care, including Human Resources for Health and Healthcare Infrastructure and Road map for its development in the State.

16. Website

17. Legal Matters

18. Vigilance

19. Right to Information

20. Accounts and Establishment, including annual audit report

21. Publications

22. Miscellaneous

By order,

Sd/- Secretary (Health).

मिसल नं0 : तारीख मजरुआ : उप-तहसील जिला 67/2024 03-07-2024 सरस्वतीनगर शिमला अनिता पुत्री श्री सुरेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह, निवासी सरस्वतीनगर, डा0 हाटकोटी, उप-तहसील . . वादिया। सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

1. ज्ञान चन्दी पुत्री श्री रतन दास हाल पत्नी श्री मंगत राम, गांव पुराना जुब्बल, डा0 एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. कृष्णा पुत्री श्री रतन दास हाल पत्नी स्व0 श्री पेम सिंह, निवासी गांव सरस्वतीनगर, डा0 हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. रेवती देवी पुत्री जय राम हाल पत्नी श्री भरत सिंह, गांव कोट, डा0 एवं तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्री तारा सिंह पुत्र मोहर सिंह, निवासी गांव चौंरी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम

आम जनता।

दरख्वास्त बराये किये जाने प्रार्थिया के हक में कब्जा दुरुस्ती भूमि खसरा नं0 258, रकबा 00-54-74 है0 वाका चक उप-महाल चन्द्रपुर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

यह दरख्वास्त अनिता पुत्री श्री सुरेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह, निवासी सरस्वतीनगर, डा0 हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में स्वयं प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वाका उप-महाल चन्द्रपुर पटवार वृा सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 में मलकियत अराजी खाता खतौनी नं0 129/128, खसरा नं0 258, रकबा 00-54-74 है0, किाा-1 बगीचा फलदार लगा है। वाशिंदगान देह से छानबीन से पाया गया कि उपरोक्त खसरा पर लम्बे अरसा से अनिता पुत्री श्री सुरेश कुमार कब्जा है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खाता खतौनी नं0 129/128, खसरा नं0 258, रकबा 00-54-74 है0, किाा-1 उप-महाल चन्द्रपुर में कब्जा दुरुस्ती करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19़-10-2024 को सायं 2.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का कब्जा दुरुस्ती करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।7061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व0 श्री आत्मा राम, गांव भोलाड, डा0 भोलाड, उप-तहसील सरस्वती नगर . . वादिया। हाल पत्नी श्री सन्त राम, गांव शेखल, तहसील रोहडू

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(2/3) जन्म/मृत्यु दर्ज कराने बारे।

श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व0 श्री आत्मा राम, गांव भोलाड, डा0 भोलाड, उप-तहसील सरस्वती नगर हाल पत्नी श्री सन्त राम, गांव शेखल, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका जन्म ग्राम भोलाड, डा0 भोलाड, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) में दिनांक 12-04-1983 को हुआ है जो अज्ञानतावश/घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया। अतः आवेदिका अब ग्राम पंचायत भोलाड के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 तक प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवम्‌ मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 03/24

तारीख दायर : 13-02-2024 1. बीर चन्द पुत्र स्व0 श्री चुन्गड, निवासी गांव शाह, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, . . वादी (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख महाल शाह में मकफूद-उल-खबरी पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता। 7062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 बीर चन्द पुत्र स्व0 श्री चुन्गड, निवासी गांव शाह, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, (हि0प्र0) अदालत में मकफूद-उल-खबरी पंजीकरण करवाने बारे आवेदन पत्र गुजारा है प्रार्थी के पिता श्री चुन्गड पुत्र स्व0 श्री रुदू जो दिनांक 24-12-2016 से लापता है। तब से लेकर आज दिन तक वापिस न आए। प्रार्थी ने बहुत तलाश की परन्तु आज दिन तक कोई पता न चला है न ही उसकी कोई चिट्ठी पत्र आई है। इलाके में उनको किसी भी आदमी ने नहीं देखा है।

प्रार्थी के पिता वाका चक महाल शाह के खाना मालिक में दर्ज माल कागजात है। वादी के पिता को लापता हुए लगभग 7 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए वादी अपने पिता श्री चुन्गड के हक में मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री चुन्गड पुत्र रुदू जीवित है तो अदालत हजा में दिनांक 22-10-2024 तक पेश हो तथा उपस्थित न होने की सूरत में यह माना जाएगा कि श्री चुन्गड पुत्र रुदू की मृत्यु हो चुकी है। किसी व्यक्ति को श्री चुन्गड के मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो दिनांक 22-10-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 8/C/2024 किस्म वाद : दुरुस्ती नाम तारीख दायरा : 21-09-2024 श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभु दयाल, निवासी गांव ढारण, डा0 ननखड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला . . वादी। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(2) के तहत नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र। नाटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभु दयाल, निवासी गांव ढारण, डा0 ननखड़ी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता जी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य दस्तावेजों में प्रभु दयाल दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नं0 62/223, खसरा नं0 621, रकबा तादादी 0-18-08 है0, स्थित मोहाल भड़गांव, हदबस्त नं0 2, जमाबन्दी वर्ष 2021-2022, पटवार वृा भुट्‌टी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0 में उसके पिता का नाम हरदयाल सिंह पुत्र सुरदास दर्ज है जोकि गलत है।7063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दुरुस्ती उक्त राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 22-10-2024 तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबले समायत न होगा तथा नियामानुसार दुरुस्ती आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 21-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर अदालत की मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

दावा डोलमा पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव खोलीघाट, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थिया। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खोलीघाट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

दावा डोलमा पत्नी श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव खोलीघाट, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थिया के बेटे रोहन नेगी की जन्म तिथि 21-06-2004 ग्राम पंचायत खोलीघाट में दर्ज है। इसलिए मैं अपने बेटे की जन्म तिथि 21-06-2004 को ग्राम पंचायत खोलीघाट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करवाना चाहती हूं। आवेदिका ने शपथ-पत्र, नकल परिवार, ग्राम पंचायत व फार्म नं0 10 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरे बेटे की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोलीघाट रिकार्ड में पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण के सम्बंधित ग्राम पंचायत खोलीघाट के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 19-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत देलठ को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।7064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उमा देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी गांव टपरोग, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खोलीघाट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

उमा देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी गांव टपरोग, डा0 खुन्नी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1949 ग्राम पंचायत खोलीघाट में दर्ज है इसलिए मैं अपनी जन्म तिथि 01-01-1969 को ग्राम पंचायत खोलीघाट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करवाना चाहती हूं। आवेदिका ने शपथ-पत्र, नकल परिवार, ग्राम पंचायत व फार्म नं0 05 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरी जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत खोलीघाट के रिकार्ड में पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण के सम्बंधित ग्राम पंचायत खोलीघाट के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 19-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत देलठ को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कमलेश पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डा0 शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल . . प्रार्थिया। प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।7065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 कमलेश पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डा0 शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1970 ग्राम पंचायत शोली में दर्ज है इसलिए मैं अपनी जन्म तिथि 01-01-1970 को ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करवाना चाहती हूं। आवेदिका ने शपथ-पत्र, नकल परिवार, ग्राम पंचायत व फार्म नं0 10 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरी जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत शोली के रिकार्ड में पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण के सम्बंधित ग्राम पंचायत खोलीघाट के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 19-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत शोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 34/2024 Date of Instt.: 27-09-2024 Date of Decision: 26-10-2024 Smt. Poonam Devi d/o Sh. Lachhmi Singh, r/o Village Chakhar Bughar, P.O. Chakhar, ..Applicant. Tehsil Arki, District Solan (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth & Death

Registration Act, 1969.

Smt. Poonam Devi d/o Sh. Lachhmi Singh, r/o Village Chakhar Bughar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 24-01-1985 at Village Chakhar Bughar, P.O. Chakhar, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Chakhar , Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Chakhar, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Poonam Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 26-10-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, Distt. Solan (H.P.)

___________

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 35/2024 Date of Instt.: 30-09-2024 Date of Decision: 29-10-2024 Smt. Poonya Devi d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Nauni, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. ..Applicant. Solan (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death

Registration Act, 1969.

Smt. Poonya Devi d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Nauni, P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therin that she was born on 09-12-1973 at Village Nauni, P.O. Darlaghat, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Smt. Poonya Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 29-10-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 30th day of September, 2024.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, Distt. Solan (H.P.)

___________

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 36/2024 Date of Instt.: 01-10-2024 Date of Decision: 30-10-2024 Smt. Nidhi Sharma d/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o Village Baryal (Ranoh Khalsa), P.O. ..Applicant. Hanuman Badog, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)7067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 Versus General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death

Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Nidhi Sharma d/o Sh. Manohar Lal Sharma, r/o Village Baryal (Ranoh Khalsa), P.O. Hanuman Badog, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therin that she was born on 31-07-1990 at Village Baryal (Ranoh Khalsa), P.O. Hanuman Badog, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Hanuman Badog, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Hanuman Badog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Smt. Nidhi Sharma, may submit their objections in writing to this office on or before 30-10-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 1st day of October, 2024.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Arki, Distt. Solan (H.P.)

___________

In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.)

In the matter of:

Smt. Geeta Devi w/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Knah Bajnal, P.O. Damkari, Tehsil & Distt. ..Applicant. Solan (H.P.).

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Geeta Devi w/o Sh. Jeet Ram, r/o Village Knah Bajnal, P.O. Damkari, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth i.e. 01-01-1978 and her place of birth is at Village Matiwal, P.O. Galanag, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) but her7068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Sanhol, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Geeta Devi d/o Sobha Ram & Smt. Kala Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 25-10-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of September, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.).

___________

In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.)

In the matter of:

Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Gan-Ki-Ser, P.O. Salogra, Tehsil and ..Applicant. Distt. Solan (H.P.).

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Prakash Chand, r/o Village Gan-Ki-Ser, P.O. Salogra, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of his daughter namely Sirat d/o Sh. Suresh Kumar & Smt. Meera Devi whose date of birth is 27-11-2022 and his place of birth is at r/o Village Gan-Ki-Ser, P.O. Salogra, Tehsil and Distt. Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Salogra, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sirat d/o Sh. Suresh Kumar & Smt. Meera Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 25-10-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.).

___________

In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.)

In the matter of:

Smt. Sunita Verma d/o Sh. Bhim Tek Chand, r/o Ward No. 3, Bye Pass Road, Solan, Tehsil ..Applicant. and Distt. Solan (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Sunita Verma d/o Sh. Bhim Tek Chand, r/o Ward No. 3, Bye Pass Road, Solan, Tehsil and Distt. Solan, (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth i.e. 01-12-1975 and her place of birth is at Ward No. 3, Bye Pass Road, Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Sunita Verma d/o Sh. Bhim Tek Chand and Smt. Krishna Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 25-10-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of September, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.).

___________

In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.)

In the matter of:

Smt. Lalli Oraon w/o Sh. Ram Lal Oraon, r/o Village Barrang Tetar Toli, PS Ghaghra Sehal, District Gumla, Jharkhand-835 208, presently residing at Village Kather, P.O. Chambaghat, ..Applicant. Near Police Line, Tehsil and Distt. Solan (H.P.)7070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 Versus General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Lalli Oraon w/o Sh. Ram Lal Oraon, r/o Village Barrang Tetar Toli, PS Ghaghra Sehal, District Gumla, Jharkhand-835 208, presently residing at Village Kather, P.O. Chambaghat, Near Police Line, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of her son Sonu Oraon s/o Sh. Ram Lal Oraon & Smt. Lalli Oraon whose date of birth i.e. 26-10-2010 and his place of birth is at Village Kather, P.O. Chambaghat, Near Police Line, Tehsil and Distt. Solan, but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sonu Oraon s/o Sh. Ram Lal Oraon & Smt. Lalli Oraon may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 25-10-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of September, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H.P.).

___________

Before Sh. Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar)

Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No. : 25/2024 Date of Instt.: 19-09-2024 Date of Decision: 19-10-2024 Sh. Bhagwan Dass s/o Sh. Karam Dass, r/o Village Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, ..Applicant. Distt. Solan (H.P.)

Versus

General Public

..Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Bhagwan Dass s/o Sh. Karam Dass, r/o Village Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned u/s 13(3) of birth and death registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 10-03-1972 at Village Mashobra, P.O. & Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) but his date of birth7071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अक्तूबर, 2024/26 आश्विन, 1946 could not be registered in the records of Gram Panchayat Kotbeja or Gram Panchayat Nahri, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Kotbeja or Gram Panchayat Nahri, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Bhagwan Dass s/o Sh. Karam Dass may submit their objections in writing in this court on or before 19-10-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of September, 2024.

Seal.

Sd/- (JAGPAL SINGH), Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Lakhinder Singh s/o Uttam Singh, VPO Panjawar, Tehsil Haroli, Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my name from Lakhinder Singh to Madho Dass in my Army Pension Record, Revenue Record of Mohal Panjawar, Distt. Una and my pension bank account in PNB Sansarpur Terrace my name is Madho Dass. Also in my PAN Card & Aadhar Card my name is Madho Dass. After my retirement from army my name has been renamed by my Guru Mahanat Chetan Dass of Sh. Dhuna Sahib Darbar Baba Ghati. All concerned please note.

LAKHINDER SINGH

s/o Uttam Singh,

VPO Panjawar, Tehsil Haroli,

Distt. Una(H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।