राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 फरवरी, 2025
संख्याः ईडीएन-सी-बी(2)-1/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 250-राजपत्र/2025-21-02-2025 (13393) 13394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापक, ग्रुप-सी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, कला अध्यापक, ग्रुप-सी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन-सी-ए(3)2/2009 तारीख 17-05-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, कला अध्यापक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (राकेश कंवर)
सचिव (शिक्षा)।
----------
उपाबन्ध-''क'' प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में कला अध्यापक (ड्राइंग मास्टर), ग्रुप-सी, के पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम।
1. पद का नाम.--कला अध्यापक (ड्राइंग मास्टर) 2. पदों की संख्या.--4127 (चार हजार एक सौ सताईस) 3. वर्गीकरण.--ग्रुप-सी 4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल-9।"
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) ।"
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः13395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कला और शिल्प अध्यापक के रूप में दो वर्ष डिप्लोमा सहित पचास प्रतिशत अंकों सहित दस जमा दो हो।
या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फाईन आर्ट्स/विज़ुअल आर्ट्स (चित्रकला या शिल्प कला या अपलाईड कला) एक अनिवार्य विषय सहित कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित कला स्नातक ।
या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फाईन आर्ट्स/विजुअल आर्ट्स (चित्रकला और शिल्प कला) में कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित स्नातोकत्तर उपाधि।
टिप्पण.--विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता को इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनिवार्य अंग के रूप में समझा जाएगा और सरकार (प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हि0प्र0) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख तक भर्ती अभिकरण को न्यूनतम अनिवार्य अर्हता में ऐसे परिवर्तन उपलब्ध करवाएगीः
परन्तु अभ्यर्थी ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य उाीर्ण की होः
परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को लागू नहीं होगी।
(ख) वांछनीय अर्हताः-
हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता। 13396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं। 9. परिवीक्षा की अवधि; यदि कोई हो.--(1) सीधी भर्ती
(क) दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा, पदावधि, अधिवर्षिता उपरान्त पुनः नियोजन और समावेश के आधार पर नियुक्तियों की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
(2) प्रोन्नति : लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, स्थानांतरण और सैकेन्डमेंट द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर निम्नलिखित रीति में :-
(क) पचास प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।
(ख) पैंतालीस प्रतिशत बैचवार आधार पर
(ग) समय-समय पर संशोधित SMC Policy तारीख 17-07-2012 के अधीन सेवारत SMC अध्यापकों (जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो) में से जो स्तंभ संख्या-7 में यथाविहित वांछित शैक्षिक अर्हता/अर्हताएं रखते हों यथास्थिति हि0प्र0 राज्य चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीमित सीधी भर्ती (एल0डी0आर0) के माध्यम से 05 प्रतिशत :
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा सरकार में पहले से सेवारत SMC अध्यापकों को लागू नहीं होगी।
टिप्पण.--प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समय-समय पर संशोधित SMC Policy तारीख 17-07-2012 के अधीन कार्यरत समस्त SMC अध्यापकों के आमेलन के पश्चात् पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती कोटा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात् सीमित सीधी भर्ती हेतु घोषित पांच प्रतिशत कोटा बैच वाईज़ आधार पर सीधी भर्ती के लिए कोटे का अनिवार्य अंग समझा जाएगा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में श्रेणियों, जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा.--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--
(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं
(ख) विभागीय स्थाईकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये। 13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियोें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.--जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।13397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये वांछनीय अर्हतायें.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.--(क) हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण के माध्यम से सीधी भर्तीः-
सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(ख) बैच वाईज़ आधार पर सीधी भर्तीः-
बैच वाईज़ आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्त के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्द्र्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण हुए हों की बैच वाईज़ मैरिट/पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, सम्बद्ध जिले के उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हि0प्र0 द्वारा किया जाएगा।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के "मूल ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्र" पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी । यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में दस जमा दो स्तर/स्नातक उपाधि/स्नातकोार(निष्णांत) उपाधि में उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है, तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को उच्च अंक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा।
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
(I) संकल्पनाः
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापक, ग्रुप-सी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः सम्बद्ध जिले का उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को13398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।
(ग) पद का हि0प्र0 राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण से बाहर आनाः
सम्बद्ध जिले का उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद(पदों) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवायेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा । (घ) चयन इन नियमों में विहित अर्हता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां :
संविदा के आधार पर नियुक्त कला अध्यापक को ` 21360/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः
सम्बद्ध जिले का उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रियाः
(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः- संविदा नियुक्ति कीे दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः-
बैच वाईज़ आधार पर सीधी भर्ती के मामले मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण हुए हों, की बैच वाईज़ मैरिट पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, सम्बद्ध जिले के उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के मूल "ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्र" पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी।13399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण-पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट में कनिष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में दस जमा दो स्तर/स्नातक उपाधि/स्नातकोार (निष्णांत) उपाधि में उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है, तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को उच्च अंक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा । (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आनाः- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र से बाहर आनाः-
जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः
अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तेंः
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21360/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए13400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।13401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
_________
उपाबन्ध-ख कला अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी .......................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .........................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..........................के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार ............................................... के रूप में ................. से प्रारम्भ होने और.............
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ..............को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम ` 21360/- प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल(स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसेे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। स्ांविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के13402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।13403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1 ..................................................... ..................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2 ...................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)
1 ..................................................... ..................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2 ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)
__________
[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-B(2)1/2024 dated, 18-02-2025
as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th February, 2025
No. EDN-C-B(2)1/2024-—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Drawing Master, Group-C, in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification, namely :—
1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the "Himachal Pradesh Elementary Education Department, Drawing Master, Group-C, Recruitment and Promotion Rules, 2025". (2) These rules shall come into force from the date of publication into the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. 2. Repeal & saving.— (1) The Himachal Pradesh Elementary Education Department Drawing Master, (Class-III) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department's Notification No. EDN-C-A(3)2/2009, dated 17-05-2010, are hareby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done under the Rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules
By order,
Sd/- (RAKESH KANWAR) Secretary(Education).
13404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 ANNEXURE "A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRAWING MASTER, GROUP-C IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Drawing Master
2. Number of post(s).—4127 (Four thousand one hundred and twenty seven) 3. Classification.—Group-C
4. Pay Scale .—(i) Pay Band for regular incumbent(s):—
" Level 9 of the pay matrix attached with time scale of the post. as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
(ii) Emoluments for contract employee(s):—
"60 % of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre, as per Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5. Whether selection post or non-selection post.—Not Applicable
6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on adhoc basis or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment:
Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Caste /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/ autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies who where/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
13405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruit(s).(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:—
"10+2 with 50% marks with two years'' diploma in Arts & Crafts Teacher from a recognized Institution/ University.
OR
Bachelor of Arts with Fine Arts/Visual Arts (Painting or Sculpture or Applied Arts) as an elective subject with at least 50% marks from a recognized University.
OR
Master Degree in Fine Arts/Visual Arts(Painting and Sculpture) with at least 55% marks from a recognized University.
Note.—The minimum qualification as prescribed by NCTE on the date of publication of the Advertisement shall also be considered as part and parcel of these R&P Rules and the Government ( in the Department of Elementary Education, H.P.) shall provide such changes in the minimum essential qualification to the recruiting agency till the date of publication of advertisement.
Provided that a candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:
Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):
Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s)—Age : Not Applicable.
Educational Qualification : Not Applicable
9. Period of probation, if any.—1. Direct Recruitment:—
(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
re-employment after superannuation and absorption.
2. Promotion :- Not Applicable
10. Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/transfer and percentage of post(s) to be filled in by various methods.—
13406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be, in the following manners:—
(a) 50% through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur/other recruiting agency/authority as the case may be on regular basis or on contract basis.
(b) 45% through batch wise basis.
(c) 5% through Limited Direct Recruitment (LDR) through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur /other recruiting agency/ authority as the case may be on regular basis or on contract basis, as the case may be, from amongst in service SMC Teachers[with at least five (05) years of service] engaged under SMC Policy dated 17-07-2012, amended from time to time, possessing the requisite Educational qualification as prescribed in the Col. No. 7:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the SMC Teachers already in service of Government.
Note.—The 5% Limited Direct Recruitment Quota will cease automatically after the absorption of all SMC Teacher engaged under SMC Policy dated 17-07-2012, amended from time to time, in the Elementary Education Department and thereafter, the 5% quota meant for LDR recruitment shall be considered as part and parcel of quota for direct recruitment through batch- wise.
11. In case of recruitment by promotion, secondment/ transfer, grade from which
promotion/secondment/transfer is to be made.—Not Applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee
exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : Not Applicable.
(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment. —As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—(a) Direct
recruitment through HPRCA/other recruiting agency/authority :-
Selection for appointment in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
(b) Direct recruitment through Batch-Wise.
Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batch- wise shall be made by the Deputy Director of Elementary Education of the concerned district, on the basis of batch-wise merit/inter-se-seniority of the candidate13407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 of a particular batch passed out from the University/institution duly recognized by the State/Central Government.
The date recorded by the concerned University/Institution on the original 'Detailed Marks Certificate' of final professional examination shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.
If more than one candidate has been issued the final professional examination certificate on the same date in that event the candidate who is senior in age will be placed above the candidate junior in age. If date of Birth is also same, in that event the candidate having higher percentage of marks in professional examination will be considered senior and if percentage of marks in professional examination is also same in that event candidate having higher percentage in 10+2 level/Bachelor Degree/Master Degree be considered senior. If still there is a tie, in that event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior.
15 -A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:—
(a) Under this policy, the Drawing Master Group-C in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:
The Deputy Director, Elementary Education, H.P. of the concerned district, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/other recruiting Agency/authority, as the case may be.
(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:—
The Deputy Director, Elementary Education, H.P. concerned district, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts, on contract basis, will advertise the detail of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
13408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 (d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditionprescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—
The Drawing Master appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.21,360/-PM (which shall be 60%(sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).
(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—
The Deputy Director, Elementary Education, H.P. concerned district, will b e appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—
(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY/ AUTHORITY :
Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment, recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.
(b) FOR POSTS(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY/ AUTHORITY :
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment, recruitment on batch-wise shall be made by the Deputy Director of Elementary Education of the concerned district, on the basis of batch-wise merit/inter-se- seniority of the candidate of a particular batch passed out from the University/institution duly recognized by the State/Central Government. The date recorded by the concerned University/Institution on the original "Detailed Marks Certificate" of final professional examination shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.
If more than one candidate has been issued the final professional examination certificate on the same date in that event the candidate who is senior in age will be placed above the candidate junior in age. If date of Birth is also same, in that event the candidate having higher percentage of marks in professional examination will be considered senior and if percentage of marks in professional examination is also same in that event candidate having higher percentage in 10+2 level/Bachelor Degree/Master Degree be considered senior. If still there is a tie, in that event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior. (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINMENTS:-
13409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 (a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHERRECRUITING AGENCY:—
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.
(b) FOR POSTS(S) FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RERUITING AGENCY:—
As may be constituted by the Government from time to time.
(VI) AGREEMENT:—
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—
(a) The Drawing Master appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21,360/-P.M. (which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not13410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
13411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 Annexure-BForm of contract/ agreement to be executed between the Drawing Master and the
Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education.
(Designation of the Appointing Authority)
This agreement is made on this _______________ day of ____________ in the year____________ between Sh./Smt.___________________ s/o Shri ______________ r/o ___________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FRIST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster ( here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Drawing Master (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ________________ and ending on the day of__________ . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on _________________and information/ notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 21,360/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
13412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 19465. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________ ___________________________ (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2.___________________________ ____________________________ (Name and full Address)13413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 IN THE PRESENCE OF WITNESS: (Signature of the Second PARTY) 2.__________________________ ____________________________ (Name and full Address)
____________
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th February, 2025
Decision on the recommendations of the 6th State Finance Commission
No. UD-C(10)-2/2022.—Under the provision of Articles 243-1 & 243-Y of the Constitution of India read with Section 98(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act 1994 (Act No. 4 of 1994), Section 79 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Section 64 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the 6th H.Р. State Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and Municipalities and devolution of resources to these institutions was appointed to make recommendations as to:—
2. The Commission shall make recommendations to the Govt. as to:—
(a) The Principles which shall govern—
(i) The distribution between the State, Panchayats and ULBs of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the Government which may be divided between them and allocation between all levels of Panchayats/ Municipalities of their respective shares of such proceeds;
(ii) The determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats and Municipalities;
(iii) The grant-in-aid to Panchayats/ Municipalities from the consolidated fund of the State;
(b) To suggest measures needed to improve the financial position of the Panchayats/ Municipalities;
(c) Any other matter referred to the 6th H.P. State Finance Commission by the Government in the interest of sound finance of the Panchayats/ Municipalities.
13414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 19463. Suggest measures to reduce revenue deficit of the local bodies by drawing a monitorable Fiscal Reforms Programme. The Reforms Programme should clearly suggest a mechanism for incentives to local bodies within the devolution framework linked to achievement of well-defined milestones to exploit the available and the potential sources of the revenue in addition to the State Finance Commission and Central Finance Commission grants.
4. Suggest measures to ensure accountability in utilising the resources raised or received from the State and Central Governments and other agencies and also the maintenance of local body accounts and database based on the recommendations of Central Finance Commission, for effective operation of these recommendations and linking a part of the grants with the performance.
5. The Commission shall devise its own procedure and appoint such Advisers, Institutional Consultants as it may consider necessary. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary.
6. The 6th State Finance Commission submitted its report in October, 2022.
7. After careful examination of the recommendations the decisions as per the Annexure have been taken.
8. All concerned are requested to implement the decisions on the recommendations accordingly.
By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Principal Secretary (UD).
_______________
Annexure
| Sl. No. | Para of Report and Recommendations of 6th State Finance Commission | Decision |
| 1. | 10.3.1 Any expenditure arising out of revision in the pay scales of the staff of ULBs has not been considered by this Commission. The payment of salaries as a result of their revision will depend upon the decision taken by the Government in this regard. Hence, the Commission recommends that the liabilities arising because of revision of pay or the arrears shall be provided by the Government by making additional allocations as and when a decision in this regard is taken by it. | It is being done through Finance Department. Thus this may not acceptable. |
| 2. | 10.3.2 Similarly, additional allocations through supplementary demands for grants shall be made by the Government if there is any revision in the honorarium to be paid to the elected representatives/members of the ULBs. | It is being done through Finance Department. Thus this may not acceptable. |
| 3. | 10.3.3 The Department of Urban Development shall re-appropriate the allocations in the eventuality of redeployment of staff from one ULB to another purely based on actual requirement. | Recommendations Accepted. |
| 4. | 10.3.4 Necessary provisions for meeting the demand of newly created Urban Local Bodies to house their offices will be considered by the State Government on merit. | Recommendations Accepted. |
| 5. | 10.3.5 The Commission strongly recommends full automation of accounts and their daily updation by all the ULBs. The existing software as made available to the ULBs through various grants shall be used by the ULBs. The department of Urban Development shall monitor and review the accounts of all the ULBs with a periodicity as decided by it. The Commission does not recommend any grants for this purpose. | Recommendations Accepted. |
| 6. | 10.3.6 The entire amount recommended for the ULBs by the Commission may be divided into 80% as Basic Grants and 20% as Performance Grants. | Recommendations Accepted. |
| 7. | 10.3.7 The Performance Grants may be released to the ULBs as follows during 2023-24 and 2024-25:- | Recommendations Accepted. |
| (a) 20% of the Performance Grants may be passed on to those ULBs which have been levying property tax at the rates based on unit area method. | ||
| (b) 20% of the Performance Grants may be passed on to those ULBs which are maintaining their accounts electronically, updating them on daily basis, sharing the audited annual accounts on the portal and have linkage with the Central IFMS and State PFMS. | ||
| (c) 20% of the Performance Grants may be passed on to those ULBs which have started collecting sewerage fee and have ensured aleast 70% capacity utilization of sewerage scheme within their jurisdiction. d) 40% of the Performance Grants may be passed on to those ULBs which have utilized not less than 75% of the funds available with them through Fourteenth and Fifteenth Finance Commission Grants, State Finance Commission Grants and all the Central and State schemes cumulatively at the end of March, 2023. | ||
| However, no Performance Grants should be made available to such ULBs which do not fulfill any of the above criteria after 31st March, 2025. While making this recommendation, the Commission is fully aware that a very large proportion of the devolutions recommended by it will be used for meeting the expenditure of committed nature. The Commission has made this recommendation considering the fact that the recommendations made by earlier five State Finance Commissions in this regard have not been implemented in full. The Commission is of the firm belief that provision of incentive based grants will motivate a good proportion of such ULBs which are not collecting statutorily mandated taxes and levies presently to start doing so. | ||
| 8. | 10.3.8 The funds devolution for the Urban Local Bodies during the award period of the Sixth Finance Commission recommended as under: | State Government accepted the recommendations |
| (Amount in Lakh) | of 6th SFC in respect of devolution of funds. | |||||||
| Year | 2022-23* | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Total | ||
| Recommended Devolutions | 18,375.00 | 19,262.25 | 20,225.36 | 2,21,236.6 3 | 22,298.46 | 1,01,397.70 | ||
| 9. | 10.3.9 The Urban Development Department may determine the basis for disbursing these recommended grants to Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats depending on the manpower deployed or as is deemed fit by it. | In some ULBs, there is shortage of staff, the distribution of grants on the basis of manpower may not fulfill the requirement for distribution of grants, therefore, the grants are being distributed to the ULBs as per Population and Areas (90:10) basis. | ||||||
| 10. | 10.3.10 The Commission observed that a considerably fair proportion of ULBs have a large number of assets which are either under utilized or are not in use at all. There are some other assets which are giving returns much less than their market potential. The Commission recommends monetization/re-monetization of all such assets owned by the ULBs and the income generated hence may be retained by the ULBs. The Commission also recommends that all the ULBs should put a list of all the assets owned by it, monetized or non-monetized in the public domain by the end of March 2024. Making an inventory of all the assets owned by a local body will also help in assessing the maintenance requirements well in advance and making a perspective maintenance plan. | Recommendations Accepted. | ||||||
| 11. | 11.1 The Commission was also given the task to look into some other issues related to local bodies and make recommendations for taking the process of decentralization ahead. The Commission interacted with various elected representatives and officials of the ULBs and PRIs; officers and officials of the Government departments which are actually required to transfer funds, functions and functionaries to the local bodies; academicians; CSOs/NGOs; general public and various other domain experts during its tenure with specific reference to the ToRs of the Commission. | |||||||
| The suggestions received during these interactions are listed at Annexure-5. Based on the feedback from above mentioned stakeholders, information received through questionnaires and general observations made by the Commission, the Commission makes the following recommendations in addition to the recommendations with regard to the devolution of funds to PRIs and ULBs:— | ||||||||
| 1 1.1.1 With specific reference to the Terms of Reference 2(e) which requires the Commission to recommend appropriate ways to take forward the process of devolution of functions, funds and functionaries to PRIs/ULBs, the Commission had detailed deliberations on this ToR and considered the status of delegation, actual exercise of powers and the perception of employees of the Government who are actually recruited under the local bodies and those who are supposed to be reporting to the local bodies as per the recommendations made by various Commissions. | Recommendations Accepted. |
| 11.1.2 The Commission also considered the recommendations made in this regard by the earlier State Finance Commissions. The Commission observed that much more needs to be done in this direction as the progress made in this direction was very little. While going through the action taken as reported by the concerned departments, on the recommendations made by the earlier State Finance Commissions, the following three observations were made by this Commission:— | Recommendations Accepted. | |
| a. Although, the PRIs and ULBs have been authorized to levy certain taxes statutorily, not all of them are collecting these taxes. Even those local Governments which are collecting taxes are doing so at the rates much below the actual potential within their jurisdiction. The political representatives are averse to the idea of taxing the population within the jurisdiction of the local body represented by them for the fear of opposition from the public. | ||
| b. Despite, having empowered the local bodies of having control over funds, functions and functionaries related to a few assignments of the five departments viz. Elementary Education Department, Animal Husbandry Department, Health Department, Jal Shakti Vibhag and Women and Child Development Department, as recommended by earlier State Finance Commissions, actual transfer of funds and functionaries is yet to take place. The departments have been resisting the transfer of these resources to local bodies. | ||
| c. In the absence of any permanent mechanism for ensuring continuity in an institutional framework, instant retrieval of institutional knowledge and an interface with the local bodies to track implementation of the recommendations made by the State Finance Commission and to compile data related to finances and other aspects of the local bodies, the successive State Finance Commissions had to make much efforts to fill this information gap while making their recommendations. The reports of all the previous State Finance Commissions have made an explicit mention of the bottlenecks they had to face in filling the information gaps. | ||
| 12. | 11.3 One of the ToRs of this Commission required suggestions from this Commission for improving financial position of Panchayati Raj and Urban Local Bodies. The Commission suggests amendments to the existing statutes for improving financial position of these bodies. This includes assigning the task of collecting cesses and taxes to the local bodies which are presently being collected by the Government departments. This Commission recommends collection of following taxes and cesses by the local bodies. | Recommendations Accepted. |
| 11.3.1 The Panchayati Raj Institutions may collect the following taxes, fees and levies: | ||
| (a) All the local bodies may start collecting all the assigned taxes and levies statutorily to them with periodic revisions while keeping in view the interest of the economically weaker sections. | ||
| (b) The drinking water supply schemes and the irrigation schemes may be handed over to the local Panchayats conditional to formation of Water User Associations (WUAs). The tariff on drinking water and the water used for irrigation may be collected by the local bodies and may be retained by them. These proceeds may be used to meet maintenance and operations cost of the water supply and irrigation schemes managed by WUAs. | ||
| (c) The marriage registration fee and fee for birth and death registration may be increased periodically with the provision of concessional fees to the BPL/EWS. The delay in registration may be penalized appropriately. | ||
| (d) The welfare and building funds of all the educational institutions under the control of a local body should be used for development of such institutions in joint consultation with the school management, Parents Teachers Association and members of the local body. The funds may be transferred to the local bodies after finalization of the works to be undertaken and the execution of the works finalized may be entrusted to the local bodies. Such works may also include maintenance and upgradation of existing assets. | ||
| (e) The segregated household solid waste/garbage collection may be done within the limits of all PRIs with the mandatory collection of fees from all the households irrespective of the fact whether waste is collected from a household or -*/not. The monthly fees may be fixed by the local body in such a manner that the entire operation is self-sustained in the long run. | ||
| 11.3.2 The Commission's recommendations for strengthening financial position of Urban Local Bodies are as under:- | ||
| (a) The Commission recommends having differential taxation of urban properties by different Urban Local Bodies based on geographical location. The defaulter house owners may be penalized by charging penal interest on the tax due combined with making them ineligible for availing civic amenities within the jurisdiction of the local body. | ||
| (b) The tariff on drinking water may be indexed with the inflation rate in such a manner that the tariff is revised every year in urban municipalities. The sewerage schemes wherever are available may be brought near to full utilization by giving connections to the residents and charging monthly fee along with the water tariff on the pattern of Municipal Corporations Shimla and Dharamshala. Any municipality desirous of having a new or an additional sewerage scheme may put in place a mechanism to ensure recovery of at least O&M costs before starting its execution. | ||
| 13. | 11.4 The Fifth State Finance Commission emphasized the need of social audit of works executed by the local bodies and audit of the accounts of local bodies on regular basis. This State Finance Commission also recommends that social audit be a regular feature of the day to day discharge of function by the local bodies. The existing State level Social Audit Unit may be strengthened by providing the support of empanelled consultants without addition of any staff on the payrolls of the Government. With regard to audit of accounts and other books of account, the office of the Comptroller and Auditor General may not be able to audit accounts of all the local bodies in a single go. The local bodies may hire auditors locally after completing all the codal formalities or alternatively, auditors may be empanelled by the line department at least at district level whose services may be taken by all the local bodies mandatorily on annual basis. The local bodies should be required to submit an audited statement of accounts generated electronically of the preceding financial year before being eligible for release of grants for the coming financial year. | Recommendations Accepted. |
| 14. | 11.5 The Commission had faced information gaps during its tenure while gathering data related to annual income and expenditure statements of the local bodies. The information related to other aspects of functioning of local bodies was also not available in the absence of any permanent arrangement for maintaining such information. It is only after the Commission was notified that it started gathering information from the line departments and local bodies. At the time of starting its functioning, the Commission had no records in respect of action taken by the concerned departments/agencies on the recommendations made by the Fifth State Finance Commission. It was only after the notification of the Sixth State Finance Commission on 22nd August, 2020 that the Commission started looking for necessary staff support for performing its functions. It took some time to assign additional work to the staff of Planning Department to be performed in the pursuit of the objectives of this Commission through internalization. The permission of the Government to hire other support staff on outsource basis took some more time. The delay in starting its functioning is evident from the very fact that there was no support staff at the time of the notification of the Commission. Considering the bottlenecks it faced in the discharge of its functions during its tenure and also taking into consideration the recommendation made by the first four State Finance Commissions to establish a permanent secretariat to the State Finance Commission in Planning Department, this Commission strongly recommends to establish a permanent institutional mechanism within Planning Department to support the State Finance Commission on the pattern of a permanent secretariat to the Union Finance Commission which may be entrusted with the following tasks:— | It is being done through Planning Department. Thus this may not acceptable. |
| 11.5.1 To monitor and review the action taken by various departments on the recommendations made by the State Finance Commissions and the Union Finance Commissions. | ||
| 11.5.2 To act as a link between the local bodies and the State and Union Finance Commissions. | ||
| 1 1.5.3 To ensure real time access to information related to actual receipts and expenditure of the local bodies, its analysis and ascertain reasons for variations vis-a`-vis the recommendations made by the Finance Commissions. | ||
| 11.5.4 To conduct various studies to determine the existence of regional disparities in terms of development and to assess the extent of disparities and assisting the State Commission by providing it required information for making recommendations. | ||
| 11.5.5 Тo ensure continuous flow of information required by the State and Union Finance Commissions. | ||
| E stablishment of such unit may not be possible through internalization of resources as the regular staff of the Planning Department is already performing routine assignments given to them and also keeping in fact that the new unit will have a full time job to perform if above mentioned responsibilities are assigned to it. This new unit can at best be supported by hiring consultants as and when the need arises after providing minimum support staff required to maintain and manage its administrative and establishment related affairs. | ||
| 15. | 11.6 After considering the recommendations made by the Fifteenth Finance Commission for providing resources to enable all the local bodies to generate income and expenditure statements electronically using PRIYASOFT/e- SWRAJ, this Commission also feels the requirement of having such platform at the State level. This platform can be used to gather real time information with regard to income and expenditure, asset management, fund utilization and scheme/asset mapping of all the local bodies in the State. The Commission recommends that this platform may be established within the permanent secretariat to the State Finance Commission in Planning Department and this platform should have an interface with all the portals capturing, managing and maintaining such information of the local bodies in State. An initial grant of Rs.3.00 crore is recommended for the establishment of such platform and also for establishing the secretariat. | It is being done through Planning Department. Thus this may not acceptable. |
Yours faithfully,
Sd/- (SAURABH JASSAL),
Spl. Secretary (UD).
______________
पंचायती राज कवभाग
अकधसूचना
शिमला-171009, 15 फरवरी, 2025
पीसीएच-एचए (3)19/2007-I/569890.— इस कवभाग ीि समसं(cid:421) ि अकधसूचना कदनां ि 23-10-2023 कजसे कदनां ि 02 नव(cid:638)र, 2023 र्ोि राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा गया है ेि अ(cid:566)ग(cid:330)त, कजला र्सोलन ेि कवािस ख(cid:503) र्सोलन ीि (cid:356)ाम सभा सप(cid:349)न ेि मु(cid:421)ालयर् ोि दे(cid:353)ं म(cid:336) (cid:830)थाकपत रिने हेतु (cid:366)(cid:721)ावना (cid:554)ारा स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:356)ाम सभा सद(cid:735)ं से आ(cid:407)ेप एवं सुझाव आमंक(cid:361)त कएि गए थे तथा उपायु(cid:389), कजला र्सोलनर् ोि इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) आ(cid:407)ेप/सुझाव (cid:366)ा(cid:593) रिने और उन पर कवचार रिने ेि उपरा(cid:566) अ(cid:304)(cid:566)म कसफा(cid:303)र (cid:366)(cid:721)ुत रिने ेि कलए (cid:366)ाकधृि त कयिा गया था;
और (cid:400)ंक ि उपर्रो(cid:389) अकधसूचना म(cid:336) कनकद(cid:330)(cid:700) अवकध ेि भीतर (cid:356)ाम सभा सप(cid:349)न ेि मु(cid:421)ालय र्ोि बदलरि दे(cid:353)ं म(cid:336) (cid:830)थाकपत रिने ेि संदभ(cid:330) म(cid:336)र् ोिई भी आ(cid:407)ेप/सुझाव (cid:366)ा(cid:593) नही ं (cid:352)आ है।
अतः कहमाचल (cid:366)दे ेि रा(cid:475)पाल, कहमाचल (cid:366)दे पंचायती राज अकधकनयम, 1994 (वष(cid:330) 1994 ाि अकधकनयम सं(cid:421)ां ि 4) ीि धारा 3 ीि उप-धारा (2) ेि ख(cid:503) (ग) (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) (cid:304)(cid:389)यं ेि अधीन, कजला र्सोलन ेि कवािस ख(cid:503) र्सोलन ीि (cid:356)ाम सभा सप(cid:349)न ेि मु(cid:421)ालय र्ोि (cid:830)थान रबौणसे बदलरि दे(cid:353)ं म(cid:336) (cid:830)थाकपत रिने ेि सहष(cid:330) आदे (cid:366)दान रिते ह(cid:339)।
आदे (cid:554)ारा, हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज)l13421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946
पंचायती राज कवभाग
अकधसूचना
शिमला-171009, 17 फरवरी, 2025
सं(cid:421)ाः पीसीएच-एचए (3)4/07-I/570196/2025.—(cid:400)ंक िकवभाग म(cid:336) कजला ािंगा ेि कवािस ख(cid:503) (cid:366)ागपुर ीि (cid:356)ाम सभा नलसूहा ाि मु(cid:421)ालय बदलरि चमनाल रिने हेतु (cid:366)(cid:721)ावना कवचाराधीन है;
अतः कहमाचल (cid:366)दे ेि रा(cid:475)पाल, कहमाचल (cid:366)दे पंचायती राज अकधकनयम, 1994 (वष(cid:330) 1994 ाि 4) ीि धारा 3 ीि उप-धारा (2) ेि ख(cid:503) (ग) (cid:554)ारा (cid:366)द(cid:517) (cid:304)(cid:389)यं ाि (cid:366)र्योग रिते (cid:352)ए कजला ािंगा ेि कवािस ख(cid:503) (cid:366)ागपुर ीि "(cid:356)ाम सभा नलसूहा'' ाि मु(cid:421)ालय बदलरि चमनाल रिने हेतु (cid:366)(cid:721)ाव रिते है और यथा अपेक(cid:407)त स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:356)ाम सभा सद(cid:735)ं ीि जानािरी एवं साव(cid:330)जकन िआ(cid:407)ेप आमंक(cid:361)त रिने ेि कलए कहमाचल (cid:366)दे ेि राजप(cid:361) म(cid:336) (cid:366)ािकत रिने एवं कजला ािंगा ेि उपायु(cid:389)र् ोि उ(cid:389) बारे आ(cid:407)ेपर् ोि (cid:366)ा(cid:593) रिने तथा उन पर कवचार रिने ेि कलए (cid:366)ाकधृि त रिने ेि आदे (cid:366)दान रिते है;
यकद (cid:356)ाम सभा नलसूहा ाि मु(cid:421)ालय बदलरि चमनाल रिने बारे उ(cid:389) (cid:366)(cid:721)ाव ेि स(cid:638)(cid:576) म(cid:336), स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त (cid:356)ाम सभा सद(cid:735)ंर् ोिर् ोिई आपकत (cid:366)(cid:721)ुत रिनी र्हो र्तो वे अपने आ(cid:407)ेप इस अकधसूचना ेि जारी र्होने ीि कदनां ि से 15 कदनं ीि अवकध ेि भीतर उपायु(cid:389), कजला ािंगा र्ोि (cid:366)(cid:721)ुत रि सेि ग(cid:336)। उपर्रो(cid:389) कनयत अवकध ेि अवसान ेि प(cid:686)ात् आ(cid:407)ेप, र्जोर् ोिई भी हं, (cid:356)हण नही ं कएि जाएं गे;
रा(cid:475) सरािर, कजला ािंगा ेि , कवािस ख(cid:503) (cid:366)ागपुर ीि (cid:356)ाम सभा नलसूहा ेि मु(cid:421)ालय र्ोि बदलरि चमनाल रिने ेि स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) (cid:366)ा(cid:349)प अकधसूचना, उपायु(cid:389), कजला ािंगा, कह0(cid:366)0 ीि कसफा(cid:303)र ेि (cid:778)क(cid:700)गत जारी रिे गी।
आदे (cid:554)ारा, हस्ताक्षरित/- सकचव (पंचायती राज)l
_________________
HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-171004, the 21st February, 2025
No. V.S.-Legn.-Panel/1-21/2018.—In pursuance of Rule 12 of the Rules of Procedure and conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Hon'ble Speaker is pleased to nominate the following Members to the panel of Chairman for the year 2025:
1. Shri Anil Sharma (Mandi) 2. Shri Mohan Lal Brakta (Rohru) 3. Shri Sanjay Rattan (Jawalamukhi) 4. Shri Ashish Butail (Palampur)
Sd/-
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
13422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 TRANSPORT DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, the 18th February, 2025 No. TPT-C(9)-8/2002.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration mark HP-12 S alongwith Serial No. 0001 to 9999 to the Registering & Licensing Authority Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.
By order,
Sd/- (R.D. NAZEEM), Additional Chief Secretary (Transport).
___________
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 18th February, 2025
No. TPT-C(9)-7/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration mark HP-18 D alongwith Serial No. 0001 to 9999 to the Registering & Licensing Authority Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.
By order,
Sd/- (R.D. NAZEEM), Additional Chief Secretary (Transport).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate –cum-Tehsildar Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Smt. Ashita Singh d/o Shri Ajit Singh, w/o Shri Satinder Guleria, r/o House No. 513, Sector Sector 10-D, behind Sector 10-D, behind Sector 10 Market, Chandigarh-160 011 . .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
13423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth andDeath Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Smt. Ashita Singh d/o Shri Ajit Singh, w/o Shri Satinder Guleria, r/o House No. 513, Sector Sector 10-D, behind Sector 10-D, behind Sector 10 Market, Chandigarh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her date of birth i.e. 09-03-1980 and place of birth at Village Deonghat, Post Office Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Saproon, Tehsil & District Solan.
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Ashita Singh d/o Shri Ajit Singh w/o Shri Satinder Guleria may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-01-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 20th day of December, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Shankar s/o Shri Lachhi Ram, Permanent r/o Village Ramghat, Sukhel, NEPAL
. .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and
Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.
PROCLAMATION
Whereas, the applicant Shri Shankar s/o Shri Lachhi Ram, Permanent r/o Village Ramghat, Sukhel, NEPAL has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his date of birth i.e. 02-08-2004 and place of birth is at r/o Village Deur, Post Office Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bohli, Tehsil & District Solan.
13424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Shankar s/o Shri Lachhi Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 12-03-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 10th day of February, 2025.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Solan, District Solan (H. P.).
______________
CHANGE OF NAME
I, Pankaj Gupta s/o Sh. Chander Bhan, Additional District & Sessions Judge, r/o Sessions House, Court Complex, Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Pankaj to Pankaj Gupta. All concerned note.
PANKAJ GUPTA
s/o Sh. Chander Bhan,
Additional District & Sessions Judge,
r/o Sessions House, Court Complex, Solan (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Kuldeep Singh s/o Sh. Birbal Singh, r/o Village Jhokhar, P.O. Tauni Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Dinkar to Dinakar Chauhan for all purposes in future. Please note.
KULDEEP SINGH
s/o Sh. Birbal Singh,
r/o Village Jhokhar, P.O. Tauni Devi,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Babita Devi w/o Sh. Brahm Dass, r/o Village Gorat, P.O. Seoh, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Babita Devi (Old Name) to Babli Devi (New Name). All concerned please may note.
BABITA DEVI
w/o Sh. Brahm Dass,
r/o Village Gorat, P.O. Seoh,
Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.).
13425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946CHANGE OF NAME
I, Nitin Jain s/o Sh. Peush Kumar Jain, r/o House No. 9, Vardhman Villa, Sanjauli, Shimla (H.P.) declare that I have changed my Minor daughter's name from Shanaya (Old Name) to Vedhika (New Name). All concerned please may note.
NITIN JAIN
s/o Sh. Peush Kumar Jain,
r/o House No. 9,
Vardhman Villa, Sanjauli, Shimla (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Chatar Singh s/o Late Sh. Balak Ram, r/o Village Rawa, P.O. Ghera, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my daughter's correct name is Princy but in her Aadhar Card her name wrongly entered as Prince instead of her Correct name Princy. Concerned note.
CHATAR SINGH
s/o Late Sh. Balak Ram,
r/o Village Rawa, P.O. Ghera,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
__________
नाम परिवर्तन
मैं, बिन्ता देवी सुपुत्री श्री राम कृष्ण तथा पत्नी श्री रूप लाल, निवासी गांव सौंता, डा0 तनबौल, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) यह घोषणा करती हूं कि मैंने भविष्य के सभी कार्यो के लिए अपना नाम बनिता देवी से बदलकर बिन्ता देवी रख लिया है। सभी संबंधित नोट करें।
बिन्ता देवी
सुपुत्री श्री राम कृष्ण पत्नी श्री रूप लाल,
निवासी, गांव सौंता, डा0 तनबौल,
तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।
_____________
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2025
संख्याः गृह-सी(ए)3-30/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह-सी(ए)3-7/2006-III तारीख 01-09-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य 13426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 फरवरी, 2025/02 फाल्गुन, 1946 न्यायालयिक प्रयोगशाला, में सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान), वर्ग-प् (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-क का संशोधन.--उक्त नियमों के उपबन्ध-"क" के स्तम्भ संख्या (i) में, " या इसके समकक्ष" शब्दो का लोप किया जाएगा।
आदेश द्वारा,
ओंकार चंद शर्मा, आई॰ए॰एस॰, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
---------
[Authoritative English text of this Department Notification number Home-C(A)3-30/2020, dated
20-02-2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 20th February, 2025
No. Home-C(A)3-30/2020.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Assistant Director (Chemistry & Toxicology), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2007 notified vide this department Notification No. Home-C(A)3-7/2006-III dated 01-09-2007, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Assistant Director (Chemistry & Toxicology), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. 2. Amendment of Annexure.—In Annexure-"A" of the said rules the words "or equivalent" in clause (I) of Column No. 7, shall be deleted.
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, IAS,a Addl. Chief Secretary (Home).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।