Himachal Pradesh Gazette, No. 01, 01 April 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025/11 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 2025

संख्या ः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-108/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित 01-राजपत्र/2025-01-04-2025 (1) 2 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 पदार्थ (निवारण नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल) सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

निवारक उपाय

3. नियन्त्रित पदार्थों आदि के निवारण और दुरूपयोग रोकने तथा अवैध तस्करी हेतु सरकार द्वारा उपाय करना।

अध्याय-3 मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि

4. मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि।

अध्याय-4

प्रतिषेध, नियन्त्रण और विनियमन

5. कतिपय प्रचालनों का प्रतिषेध।

अध्याय-5

अपराध और शास्तियां

6. नियन्त्रित पदार्थों के सम्बन्ध में उल्लंघन हेतु दण्ड। 7. बच्चों को मादक पदार्थ बेचने का अपराध। 8. विद्यालयों के समीप अपराधों के लिए बर्धित शास्तियां। 9. किसी अपराध को करने हेतु प्रयोग मेंं लाए जाने वाले परिसर आदि को अनुज्ञात करने हेतु दण्ड।

10. अवैध तस्करी और अपराधियों को शरण देने हेतु विापोषित करने के लिए दण्ड। 11. दुष्पे्ररण और आपराधिक शड़यन्त्र हेतु दण्ड। 12. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए बर्धित दण्ड।3 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 13. ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए कोई दण्ड उपबन्धित नहीं है। 14. इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी सजा में कोई निलम्बन, क्षमा या लघुकरण नहीं। 15. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। 16. विशेष न्यायालयों का गठन। 17. साक्षियों का संरक्षण 18. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। 19. कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्त करने हेतु न्यायालय की शक्ति।

अध्याय-6 प्रक्रियाएं

20. अभिग्रहण करने की प्रक्रिया। 21. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।

अध्याय-7

नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

22. नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने की सरकार की शक्ति। 23. मानक और विनियमन। 24. अनुश्रवण और मूल्यांकन। 25. सामुदायिक भागीदारी और समर्थन। 26. विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम।

अध्याय-8 प्रकीर्ण

27. सद्‌भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

28. सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

29. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

30. अन्य विधियों की व्यावृाियां।

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2025 का विधेयक संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

मादक पदार्थों और नियन्त्रित पदार्थों के दुरूपयोग को नियन्त्रित करने, विनियमित करने और रोकने तथा व्यसनियों के पुनर्वास हेतु नशामुक्ति केन्द्रों को स्थापित करने और उससे सम्बद्ध और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-4 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसे दिवस को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "व्यसनी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मादक पदार्थों और नियन्त्रित पदार्थों का व्यसनी है किन्तु जो उनके विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात में सम्मिलित नहीं है;

(ख) "वाणिज्यिक, अधिक और अल्पमात्रा" से ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जैसी इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में "उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विधिमान्य चिरभोग (पर्ची) या अनुज्ञप्ति के बिना नियन्त्रित पदार्थों का प्रसंस्करण, क्रय परिवहन, आयात, निर्यात या प्रयोग करता है;

(घ) "नियन्त्रित पदार्थ" से मादक पदार्थ सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो व्यसन हेतु इसकी सम्भावना की बाबत विहित किया जाए;

(ङ) "वाहन" से किसी भी प्रकार का वाहन अभिप्रेत है और इसमें कोई पशु, हवाई जहाज या यान (दो या तिपहिया सहित) या जहाज आदि भी हैं;

(च) "मादक पदार्थ" से कोई ऐसा मादक पदार्थ अभिप्रेत है जो इसकी वृद्धि की संभावना की बाबत विहित किया जाए;

(छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) नियन्त्रित पदार्थों के सम्बन्ध में "अवैध तस्करी" से नियन्त्रित पदार्थों का उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय, परिवहन, भण्डारण, आवरण, प्रयोग या उपभोग अन्तराज्यिय आयात या निर्यात और नियन्त्रित पदार्थों की किसी अन्य गतिविधि का प्रयोग करना अभिप्रेत है;

(झ) "अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी" से ऐसे व्यापारी अभिप्रेत हैं जिनके पास मादक पदार्थों की अनुज्ञप्ति या नियन्त्रित पदार्थों का स्टॉक रखने और विक्रय करने की व्यापार अनुज्ञप्ति हो या जो वर्णित पदार्थों के विक्रय हेतु व्यापार अनज्ञप्ति के धारक हों;

() नियन्त्रित पदार्थ के सम्बन्ध में "विनिर्माण" के अन्तर्गत-

(i) उत्पादन से अन्यथा समस्त प्रकियाएं हैं। जिनके द्वारा ऐसे पदार्थ अभिप्राप्त किए जाएं;

(ii) ऐसे पदार्थों का पुनर्संस्करण;

(iii) ऐसे पदार्थों का प्रारूपण; और

(iv) ऐसे पदार्थों से या अन्तर्विष्ट किसी पदार्थ का सम्मिश्रण [किसी फारर्मेसी में चिरभोग (पर्ची) से अन्यथा];

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) किसी नियत्रित पदार्थ के सम्बन्ध में "सम्मिश्रण" से खुराक के प्रारूप में कोई एक या ऐसे अधिक पदार्थ या कोई घोल या मिश्रण जो किसी भी भौतिक स्थिति का हो एक या अधिक ऐसे पदार्थो से अन्तर्विष्ट सम्मिश्रण अभिप्रेत है; और

(ढ) ''लोक सेवक'' से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उप-धारा (28) के अधीन यथा परिभाषित अभिप्रेत है; और

अध्याय-2

निवारक उपाय

3. नियंत्रित पदार्थों आदि के निवारण और दुरूपयोग रोकने तथा अवैध तस्करी हेतु सरकार द्वारा उपाय करना.--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सरकार समस्त ऐसे उपाय करेगी जो यह नियंत्रित पदार्थों और उनकी अवैध तस्करी के निवारण तथा उसके दुरूपयोग को रोकने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) विशिष्टतया और उप-धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाय जो सरकार इस उप-धारा के अधीन ले सकेगी के अन्तर्गत निम्नलिखित समस्त या किसी एक विषय कीे बाबत उपाय सम्मिलित है, अर्थातः-

(क) इस अधिनियम के अधीन विभिन्न अधिकारियों, विभागों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा- (i) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्रवाई का समन्वय;

(ख) व्यसनियों की पहचान, उपचार, विषहरण, शिक्षा, उचित देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण, पीढ़ीबार जागरूकता, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आदि;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित्‌ करने तथा नियंत्रित पदार्थों और उसकी अवैध तस्करी के निवारण और उनका दुरूपयोग रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य मामले, जो सरकार अनिवार्य या समीचीन समझे।

(3) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो यह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी शक्तियां और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए ऐसा नाम या ऐसे नामों का प्राधिकरण या प्राधिकारियों के पदानुक्रम को गठित कर सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और उप-धारा (2) में संदर्भित ऐसे मामलों की बाबत उपाय कर सकेगी, जैसे अधिसूचना में और सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसी अधिसूचना के उपबंधो के अध्यधीन वर्णित किए जाएं ऐसे प्राधिकरण अधिसूचना में इस प्रकार वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उपाय कर सकेंगे मानो ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियोें का प्रयोग करने और ऐसे उपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए हों।

अध्याय- 3 मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि

4. मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि.--(1) सरकार द्वारा व्यसनियों आदि के पुनर्वास के लिए एक निधि, जिसे राज्य निधि के नाम से जाना जाए, का गठन किया 6 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 जाएगा अैार इसे ऐसी रीति में उपयोग और प्रबंधित किया जाएगा, जैसी मादक पदार्थों की मांग कम करने, उसका उपचार करने, विषहरण/नशामुक्ति, व्यसनियाें का पुनर्वास, सरंक्षित शिक्षा और जागरूकता, क्षमता निर्माण, असुरक्षित क्षेत्रों में केन्द्रीय दखल, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुर्व व्यसनियों के जीवन समर्थन, सर्वेक्षण अध्ययन मूल्यांकन और अनुसंधान आदि के लिए सरकार द्वारा विहित की जाए। (2) सरकार, राज्य सरकार या यथास्थिति, राज्य या केंद्रीय सरकार अनुदान, दान जुर्माना या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0) द्वारा उपबंधित निधियों का और राज्य निधि के अन्य सुसंगत अभिलेखों का समुचित लेखा अनुरक्षित करेगी तथा इसके अतिरिक्त आय और व्यय लेखों को भी ऐसे प्रारूप में अनुरक्षित करेगी जैसा सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए। (3) राज्य निधि के लेखों की सम्परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी सम्परीक्षा (लेखा परीक्षा) के संबंध में उनके द्वारा उपगत किसी व्यय को राज्य निधि से भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को संदेय होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखाकार और राज्य निधि के लेखों की सम्परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी सम्परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखाें की सम्परीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के पास हैं और विशिष्टतया लेखा वहीयों को प्रस्तुत करने की मांग करने से संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और पत्र तथा राज्य निधि के किसी भी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा।

अध्याय-4

प्रतिषेध, नियंत्रण विनियमन

5. कतिपय प्रचालनों का प्रतिषेध.--कोई भी व्यक्ति औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और किसी विधि, जैसी विहित की जाए, के अधीन किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय, विक्रय के लिए भण्डारण, व्यापार या परिवहन नहीं करेगाः

परन्तु अधिनियम के अन्य प्रयोजनों के अध्यधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी की वैध चिरभोग (पर्ची) के साथ चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सत्यापन योग्य मात्रा का अधिग्रहण अनुज्ञेय होगा।

अध्याय- 5

अपराध और शास्तियां

6. नियंत्रित पदार्थों के संबंध में उल्लंघन हेतु दण्ड.--(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में जो कोई भी नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करता हैः-

(क) अल्पमात्रा अंतर्वलित है, तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह जुर्माने के संदाय के लिए भी दायी होगा जो बीस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जिसे पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(ख) अधिक मात्रा अंतर्वलित है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास के लिए दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माना संदाय करने का भी दायी होगा जो पचास हजार से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(ग) वाणिज्यक मात्रा अंतर्वलित है तो वह ऐसी अवधि में कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जिसे पंद्रह वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने7 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 के संदाय का भी दायी होगा जो एक लाख रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जिसे दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु कोई ऐसा व्यसनी जो खण्ड (क) के अधीन प्रथम बार के लिए दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या अनुरक्षित किसी संस्थान से नशा मुक्ति हेतु चिकित्सा उपचार करने के लिए स्वैच्छिक रूप से वांछा रखता है और पूर्ण उपचार लेता है तो वह उक्त खण्ड के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा।

(2) यदि कोई लोक सेवक इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास के लिए दण्डनीय होगा जो ऐसे दण्ड की अवधि के डेढ़ गुणा तक बढ़ाई जा सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो जुर्माने की रकम के डेढ़ गुणा तक बढ़ाया जा सकेगा। 7. बच्चों को नियंत्रित पदार्थ विक्रय करने का अपराध.--कोई व्यक्ति जो अठारह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति को नियंत्रित पदार्थ को विक्रय या पूर्ति करता है तो वह कठोर कारावास से, दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा जिस की अवधि कारावास की अवधि से डेढ़ गुणा होगी, और जुर्माना, जो जुर्माने की रकम का डेढ़ गुणा होगा, से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.-पूर्ति पद के अन्तर्गत ऐसे पदार्थों की चाहे आर्थिक लाभ या किसी अन्य कारण से व्यवस्था करने, दान देने या अन्यथा उपलब्ध करवाने का कोई कृत्य है।

8. शैक्षणिक संस्थानों के समीप अपराधों के लिए बर्धित शास्तियां.--(1) किसी स्कूल, महाविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की सीमा से पांच सौ मीटर के भीतर का क्षेत्र नियंत्रित पदार्थ सम्बन्धित क्रियाकलापों की रोकथाम करने के लिए अधिक निगरानी वाला, विशेष प्रवर्तन परिक्षेत्र होगा।

(2) यदि विशेष प्रवर्तन परिक्षेत्र के भीतर नियंत्रित पदार्थ का विक्रय या पूर्ति होती है तो अपराधी कारावास, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, दायी होगा।

9. किसी अपराध को करने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले परिसर आदि को अनुज्ञात करने हेतु दण्ड.--जो कोई भी, किसी मकान, कमरा, अहाता, जगह, स्थान, पशु या वाहन का स्वामी या में रहने वाला अथवा के नियंत्रण या उपयोग में है अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दण्डनीय किसी अपराध को करने के लिए इसका प्रयोग किए जाने के लिए जानबूझ कर अनुज्ञा देता है तो वह कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार से कम नहीं होगा परन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. अवैध तस्करी और अपराधियों को शरण देने हेतु वित्तपोषित करने के लिए दण्ड.-- जो कोई भी धारा 2 के खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलापों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषित करने में लगा हुआ है या उपर्युक्त उल्लिखित किन्ही क्रियाकलापों में लगे हुए किसी व्यक्ति को शरण देता है तो वह कठोर कारावास, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा भी दायी होगा, दण्डनीय होगा : परन्तु न्यायालय निर्णय में कारणों को अभिलिखित करके पांच लाख रूपये से अन्यून जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

11. दुष्प्रेरण और आपराधिक शड़यंत्र हेतु दण्ड.--जो कोई भी, इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने में दुष्प्रेरणा करता है या आपराधिक शडयंत्र में पक्षकार है चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक शड़यंत्र के अनुसरण में किया गया है या नहीं किया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अपराध हेतु उपबंधित दण्ड से, दण्डनीय होगा। 8 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 12. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात्‌ अपराधों के लिए बर्धित दण्ड.--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने हेतु आपराधिक शडयंत्र करने या प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के लिए उसी दण्ड सहित दोषसिद्ध पाया गया है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास, जो दण्ड की अधिकतम अवधि से डेढ़ गुणा हो सकेगा और जुर्माने, से जो जुर्माने की अधिकतम रकम का डेढ़ गुणा होगी, से भी दायी होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में कारणों को अभिलिखित करके जुर्माना जिसके लिए व्यक्ति दायी है से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

13. ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए कोई दण्ड उपबंधित नहीं है.--जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में पृथक्तया कोई दण्ड उपबंधित नहीं किया गया है तो वह कारावास, जो छः मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। 14. इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी सजा में कोई निलम्बन, क्षमा या लघुकरण नहीं.--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम में दी गई सजा निलंबित, क्षम्य या लघुकृत नहीं की जाएगी।

15. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा.--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है तो न्यायालय ऐसी आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करेगी परन्तु अभियुक्त को प्रतिरक्षा में यह साबित करना होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में अधिरोपित कृत्य की बाबत उसकी कोई आपराधिक मानसिक दशा नहीं थी। स्पष्टीकरण.--इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा में आशय हेतु, तथ्य का ज्ञान और विश्वास या तथ्य में विश्वास करने का कारण, सम्मिलित है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए तथ्य केवल तभी साबित हुआ कहा जायेगा जब न्यायालय इसे युक्तियुक्त संदेह से परे अस्तित्व में होने का विश्वास करती है न केवल जब इसका अस्तित्व प्रायिकता अर्थ की प्रबलता द्वारा सिद्ध होता है।

16. विशेष न्यायालयों का गठन.--(1) सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अपराधोें के शीघ्र विचारण के प्रयोजन हेतु सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबन्ध (जमानतपत्र के उपबंधो सहित) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जायेगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन पुलिस के उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा संस्थित नहीं किया जाएगा।

17. साक्षियों का संरक्षण.--(1) विशेष न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन मामलों में शामिल साक्षियों के संरक्षण को प्रदान करने का आदेश देने का प्राधिकार होगा जिसमें उपाय जैसे कि गुमनामी, पुलिस संरक्षण और पुनःस्थान निर्धारण यदि आवश्यक हो, है।

(2) सरकार उन व्यक्तियों जो नियंत्रित पदार्थ सम्बन्धित अपराधों के अभियोजन में उनके शामिल होने के कारण जोखिम में हों, की सहायता प्रदान करने के लिए साक्षी संरक्षण कार्यक्रम संस्थित करेगी।9 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 18. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.--(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी0एन0एस0एस0) में अन्तर्विष्ठ किसी बात के होते हुए भीः-

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या उसके निजी बन्दपत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगाः-

(i) जब तक लोक अभियोजक को सुना नहीं गया हो और ऐसे छोड़े जाने के आवेदन को आक्षेपित करने का अवसर भी न दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का आक्षेप करता है न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विश्वास के समुचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके जमानत के दौरान ऐसे किसी अपराध करने की सम्भावना नहीं है। (2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत को देने की परिसीमाएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी0एन0एस0एस0) या जमानत प्रदान करने पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

19. कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्त करने हेतु न्यायालय की शक्ति.--(1) जब कोई व्यसनी धारा 8 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि किसी न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि अपराधी की आयु, चरित्र, वृतांत या शारीरिक या मानसिक दशा की बाबत यह राय है कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक बार किसी कारावास से दण्डनीय करने के बजाए उस व्यक्ति की सहमति से निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्थान से विषहरण या नशामुक्ति हेतु चिकित्सा उपचार करवाने के लिए मुक्त कर दिया जाए और न्यायालय के समक्ष छः मास से अनधिक अवधि के भीतर उपस्थित होने तथा उसके उपचार के परिणाम के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसी मध्य ऐसे किसी अपराध को करने से वंचित रहने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई उपचार के परिणाम के संबंध में रिपोर्ट की बाबत यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय सम्यक डांट-फटकार के पश्चात्‌ ऐसे अपराधी को मुक्त करने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी अवधि, जैसी न्यायालय विर्निदष्ट करने हेतु उचित समझे के दौरान किसी अपराध को करने से वांछित करने या ऐसे व्यक्ति की अपराध को करने से वांछित रहने की असफलता दर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर दण्ड प्राप्त करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

अध्याय-6 प्रक्रियाएँ

20. अभिग्रहण करने की प्रक्रिया.--(1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में यदि कोई अभियुक्त दोषसिद्ध या दोष मुक्त अथवा मुक्त हो गया है तो न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या सामग्री इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी है, यदि यह विनिश्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार की दायी है कि यह तद्‌नुसार अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की गई कोई सामग्री या वस्तु इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत करने हेतु दायीं किए जाने हेतु प्रतीत होती है किन्तु उससे सम्बन्धित कोई व्यक्ति जिसने अपराध 10 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 किया है ज्ञात नहीं है या उसे ढूंढा नहीं जा सकता तो न्यायालय जांच कर सकेगा और ऐसे दायित्व को विनिश्चित कर सकेगा और तद्‌नुसार अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा :

परन्तु किसी सामग्री या वस्तु के अभिग्रहण का आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवसान न हो जाए या उस व्यक्ति की सुनवाई के बिना जो उससे किसी अधिकार का दावा न कर सके और साक्ष्य यदि कोई हो वह अपने दावे की बाबत प्रस्तुत न कर देः

परन्तु यह और कि नियन्त्रित पदार्थ से अन्यथा कोई ऐसी सामग्री या वस्तु या यदि न्यायालय की राय है कि इसकी बिक्री इसके स्वामी के लाभ के लिए होगी तो यह किसी भी समय इसकी बिक्री हेतु निदेश दे सकेगा और इस उप-धारा के उपबंध यथासाध्य शीघ्र विक्रय की कुल लागत के लिए लागू होंगे।

21. प्रवेश, तालाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति.--इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की प्रक्रिया से सम्बन्धित अध्याय 5 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन लागू होंगे।

अध्याय-7

नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्रोें की स्थापना

22. नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने की सरकार की शक्ति.--(1) सरकार को संपूर्ण राज्य में मादक पदार्थ व्यसन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पहचान दिलवाने, उपचार देने, विषहरण, परामर्श देने और सामाजिक पुनः एकीकरण सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए इतने नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्र स्थापित तथा अनुरक्षित करने की शक्ति होगी, जितने यह उचित समझे और ऐसे केन्द्र, यथास्थिति, निजी संगठनो, गैर सरकारी संगठनों, (एन. जी. ओज.) और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के सहयोग से प्रबंधित तथा स्थापित किये जाएंगे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबंधन और अधीक्षण और ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां, कर्त्तव्य और उससे सम्बन्धित ऐसे मामले ऐसी रीति में होंगे, जैसी विहित की जाए।

23. मानक और विनियमन.--राज्य सरकार कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं, चिकित्सा की गुणवत्ता और मनोवैज्ञानिक देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षण हेतु प्रसुविधाओं की उपलब्धता सहित पुनर्वासन केन्द्रों के संचालन हेतु न्यूनतम मानक विहित करेगी। पुनर्वास केन्द्र इन मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निकायों द्वारा नियमित निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

24. अनुश्रवण और मूल्यांकन.--पुनर्वासन केन्द्रों की प्रभावित नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मॉनीटर की जाएगी जिसके अन्तर्गत उपचार के परिणाम का निर्धारण, रोगी का समाधान तथा पुनः एकीकरण सफलता दर भी है । राज्य सरकार सुधार तथा विस्तार हेतु सिफारिशों सहित पुनर्वास केन्द्रों के अनुपालन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

25. सामुदायिक भागीदारी और सर्मथन.--राज्य सरकार पुनर्वास केन्द्राें के संचालन और समर्थन प्रदान करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवक, स्थानीय संगठनों तथा स्वस्थ हुए व्यक्ति जो दूसरों को समर्थन कर सकते हैं की सहभागिता भी है । मादक पदार्थ व्यसन से सहबद्ध कलंक को मिटाने के लिए तथा पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के महत्व को बढ़ाने के लिए लोक जानकारी अभियान संचालित किया जाएगा।

26. विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम.--(1) राज्य सरकार विशिष्ट समूहों जैसे कि महिलाओं, किशोरों, विद्यार्थियों, ट्रांसजेंडरों और मानसिक स्वास्थ्य मनोदशा वाले व्यक्तियों के लिए इन केन्द्रों मेें विशिष्ट पुर्नवास कार्यक्रम स्थापित कर सकेगी। ये विशिष्ट कार्यक्रम इन समूहों की अनन्य आवश्यकताओं को सम्बोधित करेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ तथा पुनः एकीकरण सुकर बनाने के लिए अनुरूप समर्थन प्रदान करेंगे।11 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (2) सरकार, निवारक शिक्षा, चेतना वृद्धि, सामथ्र्य संवर्धन, मादक पदार्थ व्यसनियों के उपचार, भेद्य क्षेत्रों में गुणवत्ता मानक नियत करने, सकेंद्रित दखल करने, दक्षता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व व्यसनियों की आजीविका, मानक, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान आदि हेतु विशेष उपबंध विहित करेगी।

अध्याय-8 प्रकीर्ण

27. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.--इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या किए किसी आदेश के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन या किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

28. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.--(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात्‌ इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह पंद्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों मेें पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी हो या निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

29. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

30. अन्य विधियों की व्यावृत्तियां.--इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम में निपटाए गए किन्हीं विषयों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त और अल्पीकरण में नहीं होंगे।

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उद्देश्यों और कथनों का कारण

मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के बढ़ते खतरे से लोक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न होते हैं। यह विधेयक व्यसनियों के पुनर्वास के उन्नयन और पुनःएकीकरण द्वारा कठोर विधिक उपायों के माध्यम से मादक पदार्थ के दुरुपयोग को नियन्त्रण करने और रोकने हेतु लक्षित हैं। इस विधेयक के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

* सुधारक व्यक्तियों के व्यसन, पुनर्वास, प्रतिरक्षित शिक्षा और आजीविका समर्थन को वित्तपोषित करने हेतु राज्य निधि की स्थापना।12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 * आदतन अपराधियों के लिए कठोरतम शास्तियों सहित मादक पदार्थ की मात्रा पर आधारित कठिनतम दण्ड।

* अवयस्कों को मादक पदार्थ वितरित करने, शैक्षणिक संस्थानों के समीप तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए परिसरों के प्रयोग हेतु वर्धित शास्तियां।

* अव्यसन और पुनर्वास केन्द्रों का सृजन, सफल पुनः एकीकरण हेतु विषहरण, परामर्श, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

* मादक पदार्थों से सम्बन्धित गवाही को प्रोत्साहित करते हुए एकांतवास, पुनः स्थापन और पुलिस प्रतिरक्षा सुनिश्चित करते हुए साक्षी संरक्षण उपाय।

* दक्ष कानूनी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करते हुए मादक पदार्थ से सम्बन्धित अपराधों के विचारण में तीव्रता लाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना।

यह विधेयक दाण्डिक, प्रतिरक्षित और पुनर्वासित सोच का संगम है और यह मादक पदार्थ की मांग को कम करने तथा सुधार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु लक्षित है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने हेतु लोक सुरक्षा और सामुदायिक समरसता को सुनिश्चित करते हुए विधिक, सामाजिक और वित्तीय रूपरेखा सुदृढ़ होगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कर्नल (डॉ0) (धनी राम शांडिल, प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख........................................., 2025.

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विाीय ज्ञापन

-शून्य -

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प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 28 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ (निवारण, नशा मुक्ति तथा पुनर्वास विधेयक, 2025

मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थों के दुरूपयोग को नियंत्रित करने, विनियमित करने और रोकने तथा व्यसनियों के पुनर्वास हेतु नशामुक्ति केन्द्रों को स्थापित करने और उससे सम्बद्व और उनके आनुषांगिक विषयों के लिए विधेयक।

(कर्नल (डॉ0) धनी राम शांडिल) प्रभारी मंत्री।

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(शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीख..........................., 2025.

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH DRUGS AND CONTROLLED SUBSTANCES

(PREVENTION, DE-ADDICTION AND REHABILITATION) BILL, 2025

ARRANGEMENTS OF CLAUSES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

PREVENTIVE MEASURES

3. Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in controlled substances, etc.

CHAPTER –III

STATE FUND FOR DE-ADDICTION AND REHABILITATION OF ADDICTS

4. State Fund for de-addiction and rehabilitation of drug addicts etc.

CHAPTER-IV

PROHIBITION, CONTROL AND REGULATION

5. Prohibition of certain operations.

CHAPTER-V

OFFENCES AND PENALTIES

6. Punishment for contravention in relation to controlled substances. 7. Offence of selling controlled substance to children. 8. Enhanced penalties for offences near educational institutions. 9. Punishment for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence. 10. Punishment for financing illicit traffic and harbouring offenders. 11. Punishment for abetment and criminal conspiracy. 12. Enhanced punishment for offences after previous conviction. 13. Punishment for offence for which no punishment is provided. 14. No suspension, remission or commutation in any sentence awarded under this Act. 15. Presumption of culpable mental state. 16. Constitution of Special Courts. 17. Protection of witnesses. 18. Offences to be cognizable and non-bailable. 19. Power of Court to release certain offenders on probation.

CHAPTER-VI

PROCEDURES

20. Procedure in making confiscation. 21. Power of entry, search and seizure.

CHAPTER-VII

ESTABLISHMENT OF DE-ADDICTION AND REHABILITATION CENTRES

22. Power of Government to establish De-addiction and Rehabilitation Centres. 23. Standards and regulation. 24. Monitoring and evaluation. 25. Community involvement and support. 26. Specialised Rehabilitation Programmes.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

27. Protection of action taken in good faith. 28 Power to make rules. 29. Power to remove difficulties. 30. Act not in derogation of any other law.

___________

THE HIMACHAL PRADESH DRUGS AND CONTROLLED SUBSTANCES

(PREVENTION, DE-ADDICTION AND REHABILITATION) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to control, regulate and prevent the abuse of drugs and controlled substances and to

establish de-addiction centres, for the rehabilitation of addicts and for matters connected therewith

and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Years of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Drugs and Controlled Substances (Prevention, De-addiction and Rehabilitation) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such day as the State Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "addict" means a person who has dependence of any drugs and controlled substance, but is not involved in their manufacturing, selling, transporting, importing or exporting;

(b) "commercial, large and small quantity" in relation to controlled substance, means any quantity as notified by the Government keeping in view the nature of substance;

(c) "consumer" means in relation to any person who possesses, sells, purchases, transports, imports, exports or uses controlled substance without valid prescription or license;

(d) "controlled substance" means any such substance including a drug, as may be prescribed, having regard to its potential for addiction;

(e) "conveyance" means a conveyance of any description whatsoever and includes any animal, aircraft, vehicle or vessel, etc;

(f) "drug" means any drug as may be prescribed having regard to its potential for addiction;

(g) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(h) "illicit traffic" in relation to controlled substances means production, possession, sale, purchase, transportation, warehousing, concealment, use or consumption, import or export of controlled substances and in dealing with any other activities of controlled substances;

(i) "licensed dealers" means the traders who have the drug license or the trade license to stock and sell the controlled substances or the holders of trade license to sell such substances;

(j) "manufacture", in relation to controlled substance, includes— (i) all processes other than production by which such substances may be obtained;

(ii) refining of such substances; (iii) transformation of such substances; and (iv) making of preparation (otherwise than in a pharmacy on prescription) with or containing such drugs or substances;

(k) "notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (m) "preparation" in relation to a controlled substance, means any one or more such substances in dosage form or any solution or mixture, in whatever physical state, containing one or more such substances; and

(n) "public servant" means a public servant as defined under clause (28) of Section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

CHAPTER-II

PREVENTIVE MEASURES

3. Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in controlled substances, etc.— (1) Subject to the provisions of this Act, the Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating abuse of controlled substances and the illicit traffic therein.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub- section (1), the measures which the Government may take under this sub-section include measures with respect to all or any of the following matters, namely: —

(a) co-ordination of action by various officers, departments and other authorities—

(i) under this Act; or (ii) under any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the provisions of this Act;

(b) identification, treatment, detoxification, education, after care, rehabilitation and social re-integration of addicts, awareness generation, skill development, vocational training, surveys etc.;

(c) such other matters as the Government deems necessary or expedient for the purpose of securing the effective implementation of the provisions of this Act and preventing and combating the abuse of controlled substances and illicit traffic therein.

(3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purposes of this Act, by notification, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, constitute an Authority or a hierarchy of authorities, by such name or names as may be specified in the notification for the purpose of exercising such of the powers and functions of the Government under this Act and for taking measures with respect to such of the matters referred to in sub- section (2) as may be mentioned in the notification, and subject to the supervision and control of the17 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 Government and the provisions of such notification, such authority or authorities may exercise the powers and take the measures so mentioned in the notification as if such authority or authorities has been empowered by this Act to exercise those powers and take such measures.

CHAPTER –III

STATE FUND FOR DE-ADDICTION AND REHABILITATION OF ADDICTS

4. State Fund for de-addiction and rehabilitation of drug addicts etc.— (1) There shall be constituted a Fund to be called the State Fund for rehabilitation of addicts by the Government and shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed by the Government for drug demand reduction, treatment, de toxification/de-addiction, rehabilitation of addicts, preventive education and awareness, capacity building, focused intervention in vulnerable areas, skill development, vocational training and livelihood support of ex-addicts, surveys, studies, evaluation and research etc.

(2) The Government shall maintain proper accounts of funds or grants provided by the State Government or Central Government, donations, fine under Corporate Social Responsibility (CSR), as the case may be and other relevant records of the State Fund including the income and expenditure accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The accounts of the State Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor- General at such intervals as may be specified by him.

(4) The Comptroller and Auditor-General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Fund shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts, and in particular, shall have right to demand production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Fund.

CHAPTER-IV

PROHIBITION, CONTROL AND REGULATION

5. Prohibition of certain operations.—No person shall sell, stock for sale, trade or transport in any controlled substance without a valid license under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and any law, as may be prescribed:

Provided that, and subject to the other provisions of the Act, the possession of verifiable quantities for medicinal purposes with a valid prescription of registered Medical practitioner or Medial Officer shall be permissible.

CHAPTER-V

OFFENCES AND PENALTIES

6. Punishment for contravention in relation to controlled substances.—(1) Whoever, in contravention of any provision of this Act, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, imports, exports controlled substance —

(a) involves small quantity, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend to five years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees;

(b) involves large quantity, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but may extend upto seven years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than fifty thousand rupees but may extend to one lakh rupees;

(c) involves commercial quantity, with rigorous imprisonment which shall not be less than ten years but may extend up to fourteen years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to two lakh rupees.

Provided that any addict, who is charged with an offence punishable under clause (a) for the first time, voluntarily seeks to undergo medical treatment for de- addiction from a hospital or an institution maintained or recognised by the Government and undergoes complete treatment shall not be liable to prosecution under the said clause:

(2) If the public servant contravenes any provisions of this Act, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the term of punishment, and also be liable to fine, which shall extend to one and half times of the amount of fine.

7. Offence of selling controlled substance to children.— Any person who sells or supplies controlled substance to any individual under the age of eighteen years, shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the amount of fine.

Explanation.—The term supply shall include any act of providing, gifting, or otherwise making available such substances whether for monetary gain or any other reason. 8. Enhanced penalties for offences near educational institutions.—(1) The area within 500 meters from the boundary of any school, college or educational institution shall be a special enforcement zone, with increased surveillance to deter controlled substance related activities.

(2) If the sale or supply of controlled substance takes place within special enforcement zone, the offender shall be liable to imprisonment for a term not less than ten years, which may extend to life imprisonment, and a fine not less than two lakh rupees.

9. Punishment for allowing premises etc., to be used for commission of an offence.—Whoever, being the owner or occupier or having the control or use of any house, room, enclosure, space, place, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for the commission by any other person of an offence punishable under any provision of the Act, shall be punishable with imprisonment for a term not less than five years but may extend to ten years and fine which shall not be less than fifty thousand but may extend to one lakh rupees.

10. Punishment for financing illicit traffic and harbouring offenders.—Whoever indulges in financing, directly or indirectly, any of the activities specified in clause (j) of Section 219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 or harbours any person engaged in any of the aforementioned activities, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine not less than five lakh rupees.

11. Punishment for abetment and criminal conspiracy.—Whoever abets, or is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable under this chapter, shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment or in pursuance of such criminal conspiracy and notwithstanding anything contained in Section 56 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, punishable with punishment provided for the offence.

12. Enhanced punishment for offences after previous conviction.—Any person who has been convicted of the commission of, or attempt to commit, or abetment of, or criminal conspiracy to commit, an offence punishable under this Act with the same amount of punishment shall be punished for the second and every subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the maximum term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the maximum amount of fine:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding the fine for which a person is liable.

13. Punishment for offence for which no punishment is provided.—Whoever contravenes any provisions of this Act or any rule or order made thereunder for which no punishment is separately provided in this chapter, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

14. No suspension, remission or commutation in any sentence awarded under this Act.—Notwithstanding anything contained in the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita or any other law for the time being in force, and save as otherwise provided in this Act, no sentence awarded under this Act shall be suspended, remitted or commuted. 15. Presumption of culpable mental state.—(1) In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state of the accused, the court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

Explanation:-In this Section "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact and belief in, or reason to believe a fact.

(2) For the purpose of this Section, a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond a reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability. 16. Constitution of Special Courts.—(1) The Government in consultation with the High Court of Himachal Pradesh may, by notification, designate a Court of Sessions Judge as the Special Court for the purpose of speedy trial of the offences under this Act.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (including the provisions as to bail and bonds) shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the said provisions, the Special Court shall be deemed to be a20 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 Court of Session and the person conducting a prosecution before a Special Court, shall be deemed to be a Special Public Prosecutor.

(3) No prosecution under this Act shall be instituted by an officer below the rank of Deputy Superintendent of Police.

17. Protection of witnesses.—(1) The Special Courts shall have the authority to order the protection of witnesses involved in cases under this Act, including measures such as anonymity, police protection and relocation, if necessary.

(2) The Government shall establish a witness protection programme to support individuals who may be at risk due to their involvement in the prosecution of controlled substance related crimes.

18. Offences to be cognizable and non-bailable.—(1) Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, —

a) every offence punishable under this Act shall be cognizable; and

b) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail or on his own bond unless —

(i) the Public Prosecutor has been heard and also given an opportunity to oppose the application for such release; and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application and the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita or any other law for the time being in force.

19. Power of Court to release certain offenders on probation.—(1) When an addict is found guilty of an offence punishable under section 6, and if the court by which such person is found guilty is of the opinion, regard being had to the age, character, antecedents, or physical or mental condition of the offender, that it is expedient so to do, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing such person at once to any imprisonment, with the person's consent, direct that such person be released for undergoing medical treatment for de-toxification or de-addiction from a hospital or an institution maintained or recognized by the Government, and to appear and furnish before the court within a period not exceeding six months, a report regarding the result of his treatment and, in the meantime, to abstain from the commission of any offences.

(2) If it appears to the court, having regard to the report regarding the result of the treatment furnished under sub-section (1), that it is expedient to do so, the court may direct the release of the offender after due admonition, and for abstaining from the commission of any offence during such period as the court may deem fit to specify or on such person's failure so to abstain, to appear before the court and receive sentence when called upon during such period.

CHAPTER-VI

PROCEDURES

20. Procedure in making confiscation.—(1) In the trial of offences under this Act, whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing seized under this Act is liable to confiscation and if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly.

(2) Where any article or thing seized under this Act appears to be liable to confiscation under this Act, but the person who committed the offence in connection therewith is not known or cannot be found, the court may inquire into and decide such liability, and may order confiscation accordingly:

Provided that no order of confiscation of an article or thing shall be made until the expiry of one month from the date of seizure, or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence, if any, which he produces in respect of his claim:

Provided further that if any such article or thing, other than controlled substance, or if the court is of opinion that its sale would be for the benefit of its owner, it may at any time direct it to be sold; and the provisions of this sub-section shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of the sale.

21. Power of entry, search and seizure.—Save as otherwise provided in this Act, the provision of Chapter V with regard to the procedure of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), shall be applicable under this Act.

CHAPTER-VII

ESTABLISHMENT OF DE-ADDICTION AND REHABILITATION CENTRES

22. Power of Government to establish De-addiction and Rehabilitation Centres.—(1) The Government shall have the power to establish and maintain, as many de-addiction and rehabilitation centres, as it thinks fit, across the State to provide identification, treatment, de- toxification, counselling, social reintegration services, etc. to individuals affected by drug addiction and such centres shall be managed and established in collaboration with private organizations, Non- Governmental Organizations (NGOs), and international bodies, as the case may be.

(2) The establishment, appointment, maintenance, management and superintendence of the centres referred to in sub-section (1) and the appointment, training, powers, duties and persons employed in such centres and all such matters connected thereto, shall be in such manner, as may be prescribed.

23. Standards and regulation.—The State Government shall prescribe minimum standards for the operation of rehabilitation centers, including the qualifications of staff, the quality of medical and psychological care, and the availability of facilities for vocational training and education and such rehabilitation centers shall be subject to regular inspections by government- appointed bodies to ensure compliance with these standards.

24. Monitoring and evaluation.—The effectiveness of rehabilitation centers shall be monitored through regular evaluations, including assessments of treatment outcomes, patient satisfaction and re-integration success rates. The State Government shall publish annual reports on22 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 the performance of rehabilitation centers, including recommendations for improvements and expansions.

25. Community involvement and support.—(1) The State Government shall encourage community involvement in the operation and support of rehabilitation centers, including the participation of volunteers, local organisations, and recovered individuals who can provide peer support.

(2) Public awareness campaigns shall be conducted to reduce the stigma associated with drug addiction and to promote the importance of rehabilitation and social reintegration.

26. Specialised Rehabilitation Programmes.—(1) The State Government may establish specialised rehabilitation programmes within these centers for specific groups, such as women, juveniles, students, transgender and individuals with co-occurring mental health disorders.

(2) The specialised programs shall address the unique needs of these groups and provide tailored support to facilitate their recovery and reintegration.

(3) The Government shall prescribe special provisions, for preventive education, awareness generation, capacity building, treatment of drug addicts, setting quality standards, focused intervention in vulnerable areas, skill development, vocational training and livelihood support of ex-addicts, surveys, studies, evaluation, research, etc.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

27. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government or any other person exercising any powers or discharging any functions or performing any duties under this Act, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

28. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh; and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

29. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

30. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force regulating any of the matters dealt with in this Act except specifically provided therein.

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STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The rising threat of drug abuse and illicit trafficking poses serious risks to public health, social stability, and economic progress. This Bill aims to control and prevent drug abuse through stringent legal measures while promoting rehabilitation and reintegration of addicts.

Key measures in the Bill include:

 • Establishment of a State Fund to finance de-addiction, rehabilitation, preventive education, and livelihood support for recovered individuals.

 • Harsher punishments based on drug quantity, with stricter penalties for repeat offenders.

 • Enhanced penalties for selling drugs to minors, trafficking near educational institutions, and using premises for illegal activities.

 • Creation of De-addiction and Rehabilitation Centers offering de-toxification, counseling, skill development, and vocational training for successful reintegration.

 • Witness protection measures ensuring anonymity, relocation, and police protection to encourage testimony in drug-related cases.

 • Introduction of Special Courts to expedite trials for drug-related offences, ensuring efficient judicial processes.

This Bill combines punitive, preventive, and rehabilitative approach, aiming at to reduce drug demand and support recovery efforts. Enacting this Bill will strengthen legal, social, and financial frameworks to curb drug abuse and trafficking, ensuring public safety and community well-being. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Col. (Dr.) DHANI RAM SHANDIL), Minister-in-Charge.

SHIMLA: The …………………, 2025

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-Nil-

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 28 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

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THE HIMACHAL PRADESH DRUGS AND CONTROLLED SUBSTANCES

(PREVENTION, DE-ADDICTION AND REHABILITATION) BILL, 2025

A

BILL

to control, regulate and prevent the abuse of drugs and controlled substances and to

establish de-addiction centres, for the rehabilitation of addicts and for matters connected therewith

and incidental thereto.

(Col. (Dr.) DHANI RAM SHANDIL) Minister-in-Charge.

______________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA : THE……………., 202525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-110/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल) सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 9 का संशोधन। 3. धारा 10 का संशोधन। 4. धारा 11क का अंतःस्थापन। 5. धारा 13 का संशोधन। 6. धारा 16 का संशोधन। 7. धारा 17 का संशोधन। 8. धारा 21 का संशोधन। 9. धारा 30 का संशोधन। 10. धारा 31 का संशोधन। 11. धारा 35 का संशोधन। 12. धारा 39 का संशोधन। 13. धारा 49 का संशोधन। 14. धारा 50 का संशोधन। 15. धारा 51 का संशोधन। 16. धारा 54 का संशोधन। 17. धारा 61 का संशोधन। 18. धारा 62 का संशोधन। 19. धारा 63 का संशोधन। 20. धारा 64 का संशोधन। 21. धारा 65 का संशोधन। 22. धारा 66 का संशोधन। 26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 23. धारा 70 का संशोधन। 24. धारा 73 का संशोधन। 25. धारा 74 का संशोधन। 26. धारा 74क का अंतःस्थापन। 27. धारा 75 का संशोधन। 28. धारा 104 का संशोधन। 29. धारा 107 का संशोधन। 30. धारा 109 का संशोधन। 31. धारा 112 का संशोधन। 32. धारा 122 का संशोधन। 33. धारा 127 का संशोधन। 34. धारा 128क का अंतःस्थापन। 35. धारा 171 का संशोधन। 36. अनुसूची 3 का संशोधन। 37. संदत्त करों या प्रतिलोभ इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना। 38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4 का भूतलक्षी प्रभाव।

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2025 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,

(क) धारा 6, 30, 35 और 37 के उपबन्ध तारीख 27 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे। (ख) धारा 2, 3, 4, 5, 7 से 29, 31 से 34 और 36 के उपबन्ध तारीख 1 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. धारा 9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान" शब्दों के पश्चात्‌ "और वि—त अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसार या परिशोधत स्प्रिट जो मानवीय उपयोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) में, "धारा 73 या धारा 74," शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 4. धारा 11क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-27 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 "11क साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्‌गृहीत नहीं किए गए या कम उद्‌गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति,- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि-

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर राज्य कर के उद्‌ग्रहण (उसके गैर उद्‌ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्‌गृहीत नहीं किया गया था या उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार, उद्‌गृहीत किया जा रहा था या उद्‌गृहीत किया जा रहा है, से उच्चतर रकम, है

तो राज्य सरकार, परिषद्‌ की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय सम्पूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा था या उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्‌गृहीत किया जा रहा था या कम उद्‌गृहीत किया जा रहा है।"। 5. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) मे,-

(i) खंड (ख) में, "प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए," शब्दों के स्थान पर, "उन मामलों में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीखः";

(iii) पहले परंतुक मे, "या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्‌ "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उप-धारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्री—त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात्‌ या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप-धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,-

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात्‌ आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो फाइल की जाती है; या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, फाइल की जाती है।"। 7. धारा 17 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबन्ध के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी अवधि के संबंध में धारा 74 के उपबन्ध," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 9. धारा 30 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।"।

10. धारा 31 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

(क) उप-धारा (3) के खंड (च) में, " कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित्त किए जाएंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"स्पष्टीकरण- खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्री—त नहीं है" पद के अन्तर्गत ऐसा प्रदायकर्ता भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्री—त है।"।

11. धारा 35 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 12. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थातः- "(3) धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगाः

परंतु उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हाें या नहीं।"।

13. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के खंड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।29 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 14. धारा 50 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 15. धारा 51 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 16. धारा 54 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (14) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का प्रदाय शून्य दर के मद्दे अनपयोजित इनपुट के प्रत्यय या माल की शून्य-दर प्रदाय के मद्दे संदत्त एकी—त कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य-दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"।

17. धारा 61 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 18. धारा 62 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 19. धारा 63 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

20. धारा 64 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 21. धारा 65 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 22. धारा 66 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 23. धारा 70 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :- "(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होगें, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ।"।

24. धारा 73 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 73 में-

(i) पाश्र्वशीर्ष में "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे। (ii) उप-धारा (11) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌- 30 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 "(12) इस धारा के उपबंध वितीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होगें।" ।

25. धारा 74 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 74 में,-

(i) पाश्र्वशीर्ष में, "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व ''वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (11) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होेंगे।''; और

(iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा। 26. धारा 74क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"74क. वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.-

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्‌ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा :

परंतु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।31 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,--

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझ कर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चत्तर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी ।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधि—त राज्य कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उप-धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहां कर अपवचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-- 32 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (i) उप-धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के सबंध में, उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा। (ii) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी । (10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उप-धारा (8) के खंड (i) या उप-धारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उप-धारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे। स्पष्टीकरण 1.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2.-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।

27. धारा 75 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 75 में,-

(क) उप-धारा (1) में, "धारा 74" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, "धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-धारा अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--33 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 "(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझ कर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा ।";

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

"(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) या धारा 74क की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है ।";

(घ) उप-धारा (11) में, "धारा 74 में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क की उप-धारा (7) में" शब्द, अंक अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ङ) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और (च) उप-धारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

28. धारा 104 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में, "या धारा 74 की उप-धारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, "या धारा 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

29. धारा 107 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 107 में,-

(क) उप-धारा (6) के खंड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-धारा (11) के दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "धारा 74क" शब्द अंक और अक्षर अंतस्थापित किए जाएंगे।

30. धारा 108 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (1) में, "अपीलों की सुनवाई के लिए" शब्दों के पश्चात्‌ "या धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने के लिए न्यायनिर्णयन के लिए, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे। 31. धारा 112 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 112 में,-

(क) 1 अगस्त, 2024 से, उप-धारा (1) में, "उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌ "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएगे ;

(ख) 1 अगस्त 2024 से, उपधारा (3) में, "उस तारीख से जिसको उक्त ओदश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अवधारण के लिए उक्त ओदश पारित किया गया है" शब्दों के पश्चात्‌ "या वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया34 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 गया है; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उप-धारा (6) में, "अपील स्वीकार कर सकेगा" शब्दों के पश्चात्‌, "या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्‌ तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक अतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में,-

(i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे । 32. धारा 122 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1ख) में, 1 अक्तूबर, 2023 से "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे । 33. धारा 127 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

34. धारा 128क का अतः स्थापन.-- मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.--(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,-

(क) धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उप-धारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या

(ख) धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या (ग) धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं. समाप्त हुई समझी जाएगी :

परंतु जहां धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया35 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगाः

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती है, वहां इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3) उप-धारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी ।"।

35. धारा 171 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 171 में,-

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ ;-

"परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है।

स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षा के लिए अनुरोध' से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है 36 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकारी'' पद के अंतर्गत ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।''।

36. अनुसूची 3 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंत स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता दवारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप ।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनः बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अभ्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन सहित सदत पुनः बीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुन बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अभ्यर्पित कमीशन या पुन बीमा कमीशन पुन बीमाकर्ता की बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है।''।

37. संदत्त करों या प्रतिलोभ इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.--उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया गया होता, यदि धारा 114 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4 का भूतलक्षी प्रभाव. --हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4, 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यन्त्रिक प्रदाय पर कर के किसी उद्‌ग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुशंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर' दृष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम एतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद्‌ (जी.एस.टी. कौंसिल) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्याें की पूर्ति के लिए है

(सुखविंद्र सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला-171004. तारीख........................2025.

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य- -------- भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ईएक्सएन-डी(6)-2/2024)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

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हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंद्र सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। (शारद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः..............., 2025

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हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंद्र सिंह सुक्खू)

मुख्य मन्त्री। (शरद कुमार लगवाल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः तारीखः..............., 202538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 9. 3. Amendment of section 10. 4. Insertion of section 11A. 5. Amendment of section13. 6. Amendment of section 16. 7. Amendment of section 17. 8. Amendment of section 21. 9. Amendment of section 30. 10. Amendment of section 31. 11. Amendment of section 35. 12. Amendment of section 39. 13. Amendment of section 49. 14. Amendment of section 50. 15. Amendment of section 51. 16. Amendment of section 54. 17. Amendment of section 61. 18. Amendment of section 62. 19. Amendment of section 63. 20. Amendment of section 64. 21. Amendment of section 65. 22. Amendment of section 66. 23. Amendment of section 70. 24. Amendment of section 73. 25. Amendment of section 74. 26. Insertion of section 74A. 27. Amendment of section 75. 28. Amendment of section 104. 29. Amendment of section 107. 30. Amendment of section 109. 31. Amendment of section 112. 32. Amendment of section 122. 33. Amendment of section 127. 34. Insertion of section 128A. 35. Amendment of section 171. 36. Amendment of Schedule III. 37. No refund of the tax paid or input tax credit reversed. 38. Retrospective effect to section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025. (2) Save as otherwise provided in this Act,—

(a) sections 6, 30, 35 and 37, shall be deemed to have come into force on 27th day of September, 2024;

(b) sections 2, 3, 4, 5, 7 to 29, 31 to 34 and 36 shall be deemed to have come into force on 1st day of November, 2024.".

2. Amendment of section 9.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 9, in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words and sign "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (5), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted. 4. Insertion of section 11A.—After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.—Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that ––

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to, –

(i) State tax, in cases where according to the said practice, State tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of State tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,40 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.".

5. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, in sub-section (3),–– (i) in clause (b), for the words and sign "by the supplier:", the words and signs "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:––

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:": and

(iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.

6. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:– "(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017- 18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,––

(i) filed upto thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.".

7. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words, sign and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period upto Financial Year 2023-24" shall be substituted.

8. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

9. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–– "Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

10. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act,–

(a) in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure "of section 9 shall", the words and signs ", within the period as may be prescribed," shall be inserted; and (b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:–– ''Explanation.––For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.''.

11. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

12. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: ––

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

13. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

14. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

15. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

16. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act,––

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely: ––

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid42 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

17. Amendment of section 61.—In section 61 of the principal Act, in sub-section (3), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

18. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

19. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

20. Amendment of section 64.—In section 64 of the principal Act, in sub-section (2), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted. 21. Amendment of section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

22. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

23. Amendment of section 70.—In section 70 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: ––

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.".

24. Amendment of section 73.—In section 73 of the principal Act,–

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted; and

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:– "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24.".

25. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, –

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted;

inserted, namely:––

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24."; and

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

26. Insertion of section 74A.—After section 74 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: ––

"74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onwards.—(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,–

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten percent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may, –

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax alongwith interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub- section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax alongwith interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,––

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen percent of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax alongwith interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five percent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024- 25 onwards.

Explanation 1.––For the purposes of this section,––

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.––For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.".

27. Amendment of section 75.—In section 75 of principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely: –– "(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";

(c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:–– "(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";

figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted; and

(f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.

28. Amendment of section 104.—In section 104 of the principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

29. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act,–– (a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted; and

(b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.

30. Amendment of section 109.—In section 109 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Revisional Authority", the signs, words, brackets and figures ", or for conducting an examination or adjudicating the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section" shall be inserted.

31. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act,–

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted;

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words "from the date on which the said order has been passed", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted; and

(d) in sub-section (8), in clause (b),––

(i) for the words "twenty percent", the words "ten percent." shall be substituted;

(ii) for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the words "Any electronic commerce operator who", the words, signs and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

33. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

34. Insertion of section 128A.—After section 128 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:–

"128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,––

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed.

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1). (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".

35. Amendment of section 171.—In section 171 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely: ––

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.";

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:––

"Explanation 2.––For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal".".

36. Amendment of Schedule III.—In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely: ––

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co- insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co- insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the49 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

37. No refund of tax paid or input tax credit reversed.—No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 114 been in force at all material times.

38. Retrospective effect of section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Tax (Amendment) Act, 2024.—Section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024, shall be deemed to have come into force on the 10th day of October, 2024.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, 'one nation, one tax' approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU), Chief Minister.

SHIMLA: The …………………, 2025

___________

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

__________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

____________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUION OF INDIA

[File No. EXN-D(6)-2/2024]

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

___________

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

______________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

THE……………., 2025

___________

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

निशानदेही तारीख पेशी 24-04-2025 मिसल नं0 176/2022/तह0 (Old) 68/2024/तह0 (New)

रविन्द्र कुमार बनाम

धर्म चन्द आदि।51 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 प्रार्थना-पत्र निशानदेही जेर धारा 107 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 48, खतौनी नं0 81, खसरा नम्बरान 879/81, 884/82, 871/740/119, 868/698/148, 875/749/159, 889/397, 399, 894/552, 902/553, 903/571, कित्ता 10, रकबा 0-26-64 हैक्टेयर, स्थित महाल वल्ला, पटवार वृत्त मटौर, जमाबन्दी साल 2017-18, तहसील व जिला कांगड़ा।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण धर्म चन्द पुत्र पांजलू, कृष्ण चन्द पुत्र पांजलू, अशोक कुमार, सुभाष चन्द, श्याम लाल उपनाम पुनीत कुमार, रमेश चन्द, अनिक कुमार पुत्र काली दास समस्त निवासी महाल पुराना मटौर, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस निशानदेही बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 27/2023/तह0

निशानदेही तारीख पेशी 02-04-2025 सुरिन्द्र्र कुमार बनाम

विरेन्द्र कुमार आदि। प्रार्थना-पत्र निशानदेही जेर धारा 107 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 58, खतौनी नं0 93, खसरा नम्बरान 250/2, 251, कित्ता 2, रकबा 0-04-42 हैक्टेयर, स्थित महाल व मौजा खोली, पटवार वृत्त खोली, जमाबन्दी साल 2019-20, तहसील व जिला कांगड़ा।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण विरेन्द्र कुमार, विजय कुमार, अनिल कुमार, तेजिन्दर पाल पुत्र हरि चन्द, सुरेश कुमार पुत्र जैसी राम समस्त निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 02-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज 52 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अपैल, 2025/11 चैत्र, 1947 इस निशानदेही बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक .......................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तकसीम तारीख पेशी 25-04-2025 77/2024/तह0

जीवन लाल बनाम

रमेश चन्द आदि। प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, खसरा नम्बरान 1531/8, 24, 25, 26, 30, 1569/46, 1571/47, 1574/48, 82, 84, 85, 86, 96 कित्ता 14, रकबा 0-97-43 हैक्टेयर, स्थित महाल खर्ठी, पटवार वृत्त नंदरूल, जमाबन्दी साल 2020-21, तहसील व जिला कांगड़ा।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। प्रत्यार्थीगण रमेश चन्द पुत्र गुरदास पुत्र दुनी चन्द, निवासी महाल खर्ठी, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा तामील करवाई की जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 25-04-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध हैए वम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।