Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 27 May 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मई, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-2/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 42-राजपत्र/2025-27-05-2025 (2217)2218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1) को दिनांक 20-05-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 33 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा : 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 9 का संशोधन। 3. धारा 10 का संशोधन। 4. धारा 11क का अंतःस्थापन। 5. धारा 13 का संशोधन। 6. धारा 16 का संशोधन। 7. धारा 17 का संशोधन। 8. धारा 21 का संशोधन। 9. धारा 30 का संशोधन। 10. धारा 31 का संशोधन। 11. धारा 35 का संशोधन। 12. धारा 39 का संशोधन। 13. धारा 49 का संशोधन। 14. धारा 50 का संशोधन। 15. धारा 51 का संशोधन। 16. धारा 54 का संशोधन। 17. धारा 61 का संशोधन। 18. धारा 62 का संशोधन। 19. धारा 63 का संशोधन। 20. धारा 64 का संशोधन। 21. धारा 65 का संशोधन। 22. धारा 66 का संशोधन। 23. धारा 70 का संशोधन। 24. धारा 73 का संशोधन। 25. धारा 74 का संशोधन। 26. धारा 74क का अंतःस्थापन। 27. धारा 75 का संशोधन। 28. धारा 104 का संशोधन। 29. धारा 107 का संशोधन। 30. धारा 109 का संशोधन। 31. धारा 112 का संशोधन।2219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 32. धारा 122 का संशोधन। 33. धारा 127 का संशोधन। 34. धारा 128क का अंतःस्थापन। 35. धारा 171 का संशोधन। 36. अनुसूची 3 का संशोधन। 37. संदत्त करों या प्रतिलोभ इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना। 38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4 का भूतलक्षी प्रभाव।

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2025 का अधिनियम संख्यांक 33.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 मई, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,

(क) धारा 6, 30, 35 और 37 के उपबन्ध तारीख 27 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे। (ख) धारा 2, 3, 4, 5, 7 से 29, 31 से 34 और 36 के उपबन्ध तारीख 1 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. धारा 9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान" शब्दों के पश्चात्‌ "और वि—त अतिरिक्त निष्प्रभावी मद्यसार या परिशोधत स्प्रिट जो मानवीय उपयोग के लिए मद्यसारिक पान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, "धारा 73 या धारा 74," शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क", शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 11 का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"11क साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्‌गृहीत नहीं किए गए या कम उद्‌गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति,-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि- 2220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर राज्य कर के उद्‌ग्रहण (उसके गैर उद्‌ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्‌गृहीत नहीं किया गया था या उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

(ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार, उद्‌गृहीत किया जा रहा था या उद्‌गृहीत किया जा रहा है, से उच्चतर रकम, है

तो राज्य सरकार, परिषद्‌ की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय सम्पूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा था या उद्‌गृहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्‌गृहीत किया जा रहा था या कम उद्‌गृहीत किया जा रहा है।"। 5. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,-

(i) खंड (ख) में, "प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए," शब्दों के स्थान पर, "उन मामलों में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीखः" और

(iii) पहले परंतुक में, "या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्‌ "या खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 16 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ः-

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्री—त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात्‌ या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,-2221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात्‌ आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो फाइल की जाती है; या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, फाइल की जाती है।"। 7. धारा 17 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबन्ध के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी अवधि के संबंध में धारा 74 के उपबन्ध," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 30 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।"।

10. धारा 31 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

(क) उपधारा (3) के खंड (च) में, " कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, "ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित्त किए जाएंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"स्पष्टीकरण- खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्री—त नहीं है" पद के अन्तर्गत ऐसा प्रदायकर्ता भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्री—त है।"।

11. धारा 35 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कलेण्डर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगाः

परंतु उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कलेण्डर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हाें या नहीं।"।

13. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे। 2222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 14. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। 15. धारा 51 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

16. धारा 54 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (14) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल का प्रदाय शून्य दर के मद्दे अनपयोजित इनपुट के प्रत्यय या माल की शून्य-दर प्रदाय के मद्दे संदत्त एकी—त कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य-दर प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"।

17. धारा 61 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 62 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

19. धारा 63 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

20. धारा 64 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

21. धारा 65 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

22. धारा 66 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74", शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74 क," शब्द, अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

23. धारा 70 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ।"।

24. धारा 73 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 73 में-

(i) पाश्र्वशीर्ष में "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंत स्थापित किए जाएंगे।2223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू हाेंगे।" ।

25. धारा 74 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 74 में,-

(i) पाश्र्वशीर्ष में, "असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर" शब्दों से पूर्व ''वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होेंगे।''; और

(iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

26. धारा 76-क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"74क. वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.-

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्‌ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा :

परंतु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा। 2224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम सदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,--

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझ कर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चत्तर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझ कर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी ।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधि—त राज्य कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा;

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहां कर अपवचन के लिए कपट या किसी जानबूझ कर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या2225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 कम संदत किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के सबंध में, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा। (ii) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी । (10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संगृहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे। स्पष्टीकरण-1.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण-2.-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।2226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 27. धारा 75 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 75 में,- (क) उपधारा (1) में, "धारा 74" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, "धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-- "(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझ कर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा ।";

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :--

"(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।";

(घ) उपधारा (11) में, "धारा 74 में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क की उपधारा (7) में" शब्द, अंक अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और (च) उपधारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

28. धारा 104 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, "या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, "या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

29. धारा 107 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 107 में,-

(क) उपधारा (6) के खंड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "धारा 74क" शब्द अंक और अक्षर अंतस्थापित किए जाएंगे।

30. धारा 109 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (1) में, "अपीलों की सुनवाई के लिए" शब्दों के पश्चात्‌ "या धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने के लिए न्यायनिर्णयन के लिए, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

31. धारा 112 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 112 में,-

(क) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (1) में, "उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना तारीख से" शब्दों के पश्चात्‌ "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद्‌2227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (3) में, "उस तारीख से जिसको उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है" शब्दों के पश्चात्‌ "या वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया गया है; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, "अपील स्वीकार कर सकेगा" शब्दों के पश्चात्‌, "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्‌ तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक अतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में,-

(i) "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पचास करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे । 32. धारा 122 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) में, 1 अक्तूबर, 2023 से "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

33. धारा 127 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

34. धारा 128क का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.--(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,-

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या (ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन2228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएगी :

परंतु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगाः

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती है, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी ।"।

35. धारा 171 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 171 में,-

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌;- "परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है।2229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षा के लिए अनुरोध' से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

स्पष्टीकरण 2.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकारी'' पद के अंतर्गत ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।''।

36. अनुसूची 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंत स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

"9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप ।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनः बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अभ्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन सहित संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुन बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अभ्यर्पित कमीशन या पुन बीमा कमीशन पुन बीमाकर्ता की बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है।''।

37. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.--उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया गया होता, यदि धारा 114 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

38. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4 का भूतलक्षी प्रभाव.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4, 01 अक्तूबर, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 9.

3. Amendment of section 10. 4. Insertion of section 11A. 5. Amendment of section 13. 6. Amendment of section 16. 7. Amendment of section 17. 8. Amendment of section 21. 9. Amendment of section 30. 10. Amendment of section 31. 11. Amendment of section 35. 12. Amendment of section 39. 13. Amendment of section 49. 14. Amendment of section 50. 15. Amendment of section 51. 16. Amendment of section 54. 17. Amendment of section 61. 18. Amendment of section 62. 19. Amendment of section 63. 20. Amendment of section 64. 21. Amendment of section 65. 22. Amendment of section 66. 23. Amendment of section 70. 24. Amendment of section 73. 25. Amendment of section 74. 26. Insertion of section 74A. 27. Amendment of section 75. 28. Amendment of section 104. 29. Amendment of section 107. 30. Amendment of section 109. 31. Amendment of section 112. 32. Amendment of section 122. 33. Amendment of section 127. 34. Insertion of section 128A. 35. Amendment of section 171. 36. Amendment of Schedule III. 37. No refund of the tax paid or input tax credit reversed. 38. Retrospective effect to section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

___________

Act No. 33 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

ACT, 2025

(AS ASSENTED BY THE GOVERNOR ON 20TH MAY, 2025)

AN

ACT2231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided in this Act,—

(a) sections 6, 30, 35 and 37, shall be deemed to have come into force on 27th day of September, 2024;

(b) sections 2, 3, 4, 5, 7 to 29, 31 to 34 and 36 shall be deemed to have come into force on 1st day of November, 2024.

2. Amendment of section 9.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 9, in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words and sign "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (5), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

4. Insertion of section 11A.—After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.—Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that ––

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to,—

(i) State tax, in cases where according to the said practice, State tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of State tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the State tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.".

5. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, in sub-section (3),–2232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (i) in clause (b), for the words and sign "by the supplier:", the words and signs "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:––

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:"; and

(iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.

6. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017- 18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed upto the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,––

(i) filed upto thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.".

7. Amendment of section 17.— In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words, sign and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period upto Financial Year 2023-24" shall be substituted.

8. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

9. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

(a) in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure "of section 9 shall", the words and signs ", within the period as may be prescribed," shall be inserted; and (b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:–– ''Explanation.––For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.''.

11. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

12. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: ––

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

13. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

14. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

15. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

16. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act,––

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted; and

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely: ––

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

17. Amendment of section 61.—In section 61 of the principal Act, in sub-section (3), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

18. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

19. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

20. Amendment of section 64.—In section 64 of the principal Act, in sub-section (2), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

21. Amendment of section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

22. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

23. Amendment of section 70.—In section 70 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: ––

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.".

24. Amendment of section 73.—In section 73 of the principal Act,–

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs, words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted; and

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:– "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24.".

25. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, –

(i) in the marginal heading, after the words "Determination of tax", the signs,words and figures ", pertaining to the period upto Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period upto Financial Year 2023-24."; and

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

26. Insertion of section 74A.—After section 74 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: ––

"74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onwards.—(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty- two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,–

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful- misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may, – (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub- section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,––

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub- section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub- section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024- 25 onwards.

Explanation 1.––For the purposes of this section,––

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.––For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.".

27. Amendment of section 75.—In section 75 of principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely: –– "(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";

(d) in sub-section (11), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted; and

(f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.

28. Amendment of section 104.—In section 104 of the principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

29. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act,––

(a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted; and

(b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74 A" shall be inserted.

30. Amendment of section 109.—In section 109 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Revisional Authority", the signs, words, brackets and figures ", or for conducting an examination or adjudicating the cases referred to in sub-section (2) of section 171, if so notified under the said section" shall be inserted.

31. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act,–

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted;

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words "from the date on which the said order has been passed", the signs and words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted; and2239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 (d) in sub-section (8), in clause (b),–– (i) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(ii) for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the words "Any electronic commerce operator who", the words, signs and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

33. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

34. Amendment of section 128.—After section 128 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:–

"128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,––

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1). (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".

35. Amendment of section 171.—In section 171 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely: ––

"Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.";

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:––

"Explanation 2.––For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal.".

36. Amendment of Schedule III.—In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely: ––

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co- insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co- insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

37. No refund of the tax paid or input tax credit reversed.—No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 114 been in force at all material times.

38. Retrospective effect to section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.—Section 4 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024, shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2024.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0 : 08/2025 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 10-01-2025 मुकद्दमा शीर्ष : श्री पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश, निवासी गांव मघारा, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे ।

श्री पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश, निवासी गांव मघारा, डाकघर दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का अपना नाम उप-महाल मघारा के राजस्व कागजात माल में पंकज पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र केश्व राम गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड, आधार मय शपथ पत्र मेें पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र केशव राम है जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा मधारा में अपना नाम दुरुस्त करना चाहता है। 2242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों के पाया कि सायल का नाम पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश दर्ज ह।ै इस संदर्भ में मौके पर हाजिर जन वाशिंदगान देह से ब्यान लिया गया व पाया गया कि सायल का असल नाम पंकज किशोर है जो माल कागजात में गलत दर्ज है। सायल का नाम पंकज पुत्र प्रेम प्रकाश के स्थान पर पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र केशव राम माल कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश का राजस्व कागजातमाल मौजा मघारा में पंकज पुत्र प्रेम प्रकाश के स्थान पर पंकज किशोर पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र केशव राम दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 07-04-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0 : 24/2025 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 17-04-2025 मुकद्दमा शीर्ष : श्री किशोरी लाल पुत्र दिया राम, निवासी गांव थाडा, डाकघर किन्नू, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे ।

श्री किशोरी लाल पुत्र दिया राम, निवासी गांव थाडा, डाकघर किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता का नाम मोहाल रचौली के राजस्व कागजात माल में किशोरी लाल पुत्र रिपा राम पुत्र घोर्ड गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड मय शपथ पत्र में किशोरी लाल पुत्र दिया राम पुत्र घोई है जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा रचौली में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों ने पाया कि ब्यानात वाशिंदगान देह व नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड के अनुसार वाका चक रचौली के खाता खतौनी सं0 332/460, खसरा सं0 1390/131, रकबा तादादी 00-00-34 है0, खाता खतौती सं0 337/465, खसरा सं0 1342/1158/132, रकबा तादादी 00-01-19 है0 में गलत दर्ज है जबकि वादी के पिता का असली नाम दिया राम पुत्र घोई दर्ज किया जाना वाजिब है।2243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी के पिता दिया राम का नाम मौजा रचौली में किशोरी लाल पुत्र रिपा राम पुत्र घोर्ड के स्थान पर किशोरी लाल पुत्र दिया राम पुत्र घोई है राजस्व माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 07-04-2025 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशैहर,

जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0 : 25/2025 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 17-02-2025 मुकद्दमा शीर्ष ः श्री बासु देव पुत्र स्व0 श्री आम्बी राम, गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे ।

श्री बासु देव पुत्र स्व0 श्री आम्बी राम, गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप-तहसील तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का अपना नाम मोहाल दवाडा एवं सोबडी के राजस्व कागजात माल उप-महाल कान्धार में ब्यास देव पुत्र आम्बी राम गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्र बासु देव पुत्र आम्बी राम है जो सही व दुरुस्त है और वादी राजस्व कागजात मोहाल दवाडा एवं सोबडी में ब्यास देव पुुत्र आम्बी राम के स्थान पर सही नाम मुताबिक दस्तावेजों के वासु देव पुत्र आम्बी राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों ने पाया कि ब्यान बाशिंदगान देह व अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्र में सायल का नाम बावु देव पुत्र आम्बी राम है परन्तु वाका चक सोबडी/दवाडा में ब्यास देव पुत्र आम्बी राम गलत दर्ज हुआ है जिसे दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि वादी का नाम मोहाल दवाडा/सोबडी के राजस्व कागजात माल में ब्यास देव पुत्र आम्बी राम के स्थान पर वासु देव पुत्र आम्बी दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति या सगे सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज 2244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 07-05-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0 : 40/2025 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 02-04-2025 मुकद्दमा शीर्ष : श्री मोहन लाल पुत्र श्री परमानन्द, निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे ।

श्री मोहन लाल पुत्र श्री परमानन्द, निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता का नाम मोहाल फून्जा के राजस्व कागजात माल में मोहन लाल पुत्र गुगतू पुत्र सेकडा गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार मय शपथ पत्र के मोहन लाल पुत्र परमानन्द पुत्र सेकडा है जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा फून्जा में अपने पिता का नाम दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो झाखड़ी से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों ने पाया कि सायल का नाम मोहन लाल पुत्र परमानन्द पुत्र सेकडा दर्ज है जिस सन्दर्भ में मौके पर हाजिर जन वाशिंदगान देह के ब्यानात पाया कि सायल के पिता जो अभी जीवित हैं का असल नाम परमानन्द है और माल कागजात में गलत दर्ज है। सायल के पिता का नाम मोहन लाल पुत्र गुगतू पुत्र सेकडा के स्थान पर मोहन लाल पुत्र परमानन्द पुत्र सेकडा माल कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी के पिता परमानन्द का नाम मौजा मझेवली मोहन लाल पुत्र गुगतू पुत्र सेकडा के स्थान पर मोहन लाल पुत्र परमाननद उर्फ गुगतू पुत्र सेकडा राजस्व माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।2245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मई, 2025/06 ज्येष्ठ, 1947 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 07-04-2025 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0 : 43/2025 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 07-04-2025 मुकद्दमा शीर्ष : श्री धर्म सिंह पुत्र श्री दिना लाल, निवासी गांव मडोग, डाकघर नरैण, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे ।

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री दिना लाल, निवासी गांव मडोग, डाकघर नरैण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम उप-महाल नैहरी के राजस्व कागजात माल में पूर्ण चन्द पुत्र दिना लाल गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड मय शपथ पत्र में धर्म सिंह पुत्र दिना लाल है जो सही व दुरुस्त है। वादी राजस्व कागजात मौजा नैहरी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाईयों ने पाया कि वादी का असल नाम धर्म सिंह पुत्र दिना लाला मुताबिक ब्यान प्रार्थी, नकल परिवार रजिस्टर, शपथ-पत्र, आधार, आठवी यानि माध्यमिक स्तर की अंक तालिका में है इसके अतिरिक्त वाशिन्दगान देह के ब्यानानुसार भी वादी का नाम पूर्ण चन्द न होकर पूर्ण धर्म सिंह किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी धर्म सिंह पुत्र दिना लाल, निवासी मडोग, डा0 नरैण का नाम राजस्व कागजात माल मौजा नैहरी में पूर्ण चन्द पुत्र दिना लाल के स्थान पर धर्म सिंह उर्फ पूर्ण चन्द पुत्र दिना लाल दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानूसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 07-04-2025 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री महावीर सिंह पुत्र श्री अवल चंद, निवासी गांव अम्बोई, डा0 थाना, तहसील चढगांव, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 38(2) के तहत करने दुरुस्ती नाम मोहाल चिचवाड़ी, तहसील चढगांव, जिला शिमला (हि0प्र0)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष श्री महावीर सिंह पुत्र श्री अवल चंद, निवासी गांव अम्बोई, डा0 थाना, तहसील चढगांव, जिला शिमला (हि0प्र0) ने नाम दुरुस्ती हेतु मिसल मर्तब की है। प्रार्थी के मुताबिक मोहाल चिचबाड़ी में ईस्तादा भूमि में उनका नाम वीर सैन दर्ज हुआ है जोकि प्रार्थी के मुताबिक गलत है। प्रार्थी का दावा है कि उनका असल नाम महावीर सिंह पुत्र अवल चंद है। प्रार्थी ने अपने दावे की पुष्टि हेतु मिसल के साथ नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियां संलग्न की हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम महावीर सिंह दर्ज है। मिसल बराये छानबीन मौका क्षेत्रीय कानूनगो को भेजी गयी थी, क्षेत्रीय कानूनगो ने नियमानुसार मौका जात पर जाकर गहन छानबीन करने उपरान्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस अदालत में प्रस्तुत की। इस अदालत में क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पाया कि राजस्व रिकार्ड मोहाल चिचवाड़ी में गलती से प्रार्थी का नाम वीर सैन राम पुत्र अवल चंद दर्ज हुआ है जोकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं ब्यान स्थानीय वांशिदगान देह के गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जानी उचित है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारा कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 30-05-2025 को इस अदालत में आकर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति व व्यक्तियों का कोई एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा मोहाल चिचवाड़ी में इस्तादा भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती नियमानुसार कर दी जावेगी।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील चढगांव, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Sarita Sharma (New Name) w/o Sh. Satya Prakash Sharma, Village Bathlawag, P.O. Barog, Tehsil Theog Barog (224), P.O. Barog, District Shimla (H.P.)-171 201 declare that I have changed my name from Rita (Old Name) to Sarita Sharma (New Name). All concerned please may note.

SARITA SHARMA

w/o Sh. Satya Prakash Sharma,

Village Bathlawag, P.O. Barog,

Tehsil Theog Barog (224),

P.O. Barog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ramesh s/o Sh. Poshiya Ram, r/o Village Mandochli, P.O. Bharanu, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Abhikant (Old Name) to Ankit (New Name). All concerned please may note.

RAMESH

s/o Sh. Poshiya Ram,

r/o Village Mandochli, P.O. Bharanu,

Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Shiksha w/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Govindpur, P.O. Galeha, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.)-171 202 declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Sushant which is required to be corrected as Arush. Please correct this.

SHIKSHA

w/o Sh. Rajinder Singh,

r/o Village Govindpur, P.O. Galeha,

Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Mansara Oli w/o Nadi Ram Oli, r/o Deepak Guest House Chalonthi, Bye Pass Road, Tehsil & District Shimla (H.P.), Aadhar Card No. 4630 8297 2354 declare that in my Aadhar Card my name written as Manisha Oli. That my correct name is Mansara Oli. That my correct name as Mansara Oli be entered in my Aadhar Card.

MANSARA OLI

w/o Nadi Ram Oli,

r/o Deepak Guest House Chalonthi,

Bye Pass Road, Tehsil & District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Babita d/o Sh. Vijay Kumar, r/o Near Power House Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Babita to Babita Devi.

BABITA

d/o Sh. Vijay Kumar,

r/o Near Power House Saproon,

Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Seema w/o Sh. Lachhman Dass, r/o Derakothi, Lower Mall Kasauli, District Solan (H.P.) have changed my name from Seema to Fula Devi.

SEEMA

w/o Sh. Lachhman Dass,

r/o Derakothi, Lower Mall Kasauli,

District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bhumika d/o Sh. Sohan Lal, r/o Village Malethi, P.O. Navgaon, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have changed my name from Bhumika to Bhumika Gandhi.

BHUMIKA

d/o Sh. Sohan Lal,

r/o Village Malethi, P.O. Navgaon,

Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Munish Kumar, r/o Village & P.O. Darang, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that the name of my son Vaibhav Kumar Singh is wrongly recorded in the Aadhar Card. It should be corrected and made Vebhav Kumar Singh. All concerned please may note.

MUNISH KUMAR,

r/o Village & P.O. Darang,

Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Renu Sharma w/o Sh. Raman Kumar, r/o V.P.O. Loharli, Tehsil Dhatwal at Bijhar, District Hamirpur (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing No. 3488 4323 7875 my name is wrongly entered as Bimla Kumari should be corrected as Renu Sharma. Please correct this.

RENU SHARMA

w/o Sh. Raman Kumar,

r/o V.P.O. Loharli,

Tehsil Dhatwal at Bijhar, District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Purna Bahadur Sunar s/o Sh. Shashi Thakur, r/o Village Bishnog, P.O. & Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 3295 1671 3401 my name is wrongly entered as Vikky Thakur should be corrected as Purna Bahadur Sunar. Please correct this.

PURNA BAHADUR SUNAR

s/o Sh. Shashi Thakur,

r/o Village Bishnog,

P.O. & Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rattan Singh alias Rattan Singh Thakur s/o Sh. Amar Singh & Sunita Thakur alias Shakuntala w/o Rattan Singh Thakur, r/o Thakur Niwas, V.P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that in our some documents our name is wrongly written as Rattan Singh & Sunita Thakur alias Shakuntala, which should be corrected as Rattan Singh Thakur & Sunita Thakur. All concerned please may note.

RATTAN SINGH alias RATTAN SINGH THAKUR

s/o Sh. Amar Singh & Sunita Thakur alias Shakuntala,

w/o Rattan Singh Thakur,

r/o Thakur Niwas, V.P.O. Chailly,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।