Himachal Pradesh Gazette, No. 50, 06 June 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला, 20 मई, 2025

राजस्व अधिकारियों के समक्ष न्यायालय मामला फाइल करने की प्रणाली का ऑनलाइन सिस्टम आरम्भ करने हेतु, हिमाचल प्रदेश में न्यायालय मामलों को ऑनलाइन फाइलिंग और प्रक्रमण करने के नियम, 2025 बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा इन्हें अधिनियम की धारा 169 के अपेक्षित के अनुसार जन साधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) है/हैं, तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश शिमला-171 002 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) यदि कोई है/हैं पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

प्रारूप नियम

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 168 के खण्ड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम एतद्‌द्वारा बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में न्यायालय मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रक्रमण नियम, 2025 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है

(3) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो,-

(1) "आवेदक" से, विचारण न्यायालय स्तर में आवेदक, अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी और उच्चतर न्यायालय में याची (याचिका) अभिप्रेत है;

(2) "आवेदन फीस (शुल्क)" से, आवेदक द्वारा संदेय न्यायालय फीस (शुल्क) अभिप्रेत है जिसको समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग, यू0 पी0 आई0 या किसी ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संदत्त किया जा सकेगा;

(3) "केस संख्या" से, प्रत्येक मामले का समनुदेशित विशिष्ट पहचान कोड है जिसमें न्यायालय का विशिष्ट पहचान पत्र, केस क्रम संख्यांक (प्रदत्त वर्ष के लिए क्रमशः न्यायालय में एक से आरम्भ होते हुए) से मिलकर बनने वाला और वर्ष आगे की ओर स्लैश (/) द्वारा अलग किया गया अभिप्रेत है;

(4) "मामला सूची" से, न्यायालय द्वारा सुनवाए जाने वाले मामलों की दैनिक अनुसूची अभिप्रेत है;

(5) "प्रतिलिपियों" से, मूल दस्तावेजों, नस्तियों या अभिलेखों का प्रत्युत्पादन करना अभिप्रेत है, जो विधिक, प्रशासनिक, भू-अभिलेखों या न्यायालय कार्यवाहियों का भाग है। ये डिजिटल या भौतिक प्रतिलिपियां हो सकती हैं और ये विधि के अनुसार उनके हकदार पक्षकारों से अधिकारिक अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं;

(6) "प्रेषित" से, अभिलेख कक्ष में किसी नस्ति या दस्तावेज का सुरक्षित अभिरक्षा अभिप्रेत है; (7) "प्रेषित नस्तियां" से, राजस्व न्यायालय की ऐसी नस्तियों अभिप्रेत हैं जिन्हें अभिलेख कक्ष में रख दिया गया है;

(8) "प्रतिलिपि अभिकरण (एजेंसी)" से, "वित्तायुक्त, हिमाचल प्रदेश (राजस्व एवं अपील) कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993", "हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994" और "ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 2024'' में यथा परिभाषित (एजेंसी) अभिकरण अभिपे्रत है;

(9) "न्यायालय" से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1994 के अधीन न्यायिककल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश में प्रकार्य समस्त राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(10) "डिजिटल हस्ताक्षर" से, हस्ताक्षर की डिजिटल छाप या हस्ताक्षरकर्ता की दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना अभिप्रेत है;

(11) "डैश्बोर्ड" से, समस्त मामलों से सम्बन्धित डेटा को प्रदर्शन करने वाले ई-फाइलिंग पोर्टल में अंतरापृष्ट अभिप्रेत है;

(12) "डिजिटल अभिलेख" से, ऐसा अभिलेख अभिप्रेत है जिसे डिजिटाइज किया गया है;

(13) "डिजिटाइज" से, भौतिक या एनालॉग जानकारी, जैसे दस्तावेजों, अभिलेख या प्रतिबिम्ब को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करना अभिप्रेत है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित, संगृहीत और प्रसारित किया जा सकता है;

(14) "ई-फाइलिंग पोर्टल" से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से केस फाइल प्रस्तुत करने और प्रबंध करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

(15) "क्षेत्र सतयापन" से, राजस्व अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया आनसाईट (स्थल पर) निरीक्षण अभिप्रेत है;

(16) "ई-रसीद" से, पोर्टल द्वारा जनित संदाय की अभिस्वीकृति अभिपे्रत है;

(17) "जमाबन्दी" से, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 32 के अधीन यथा परिभाषित अधिकार-अभिलेख अभिप्रेत है;

(18) "नायब तहसीलदार" से, एक ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसमें हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन सहायक कलक्टर ग्रेड-II की शक्तियां निहित हैं और जो अपनी अधिकारिता के भीतर भू-अभिलेख का प्रबन्ध करने, राजस्व स्कीमों को कार्यान्वित करने और भू सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु उत्तरदायी हैं;

(19) "ओ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड)" से, अधिप्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजा गया सुरक्षित कोड अभिपे्रत है;

(20) "ऑनलाइन फाइलिंग" से, राजस्व न्यायालय को आवेदनों, याचिकाओं और दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अभिपेत है;

(21) "ऑनलाइन प्रणाली" से, सरकार द्वारा बनाया गया कम्प्यूटर स्पेलिकेशन अभिप्रेत जो इंटरनेट पर खुले तौर पर उपलब्ध है;

(22) "ओ0सी0आर0 (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्रिशन)" से, स्कैन किए गए दस्तावेज से पाठ्‌य-सामग्री को पहचान को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;

2476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (23) "पेमेंट गेटवे" से, इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं के लिए एक प्रणली अभिप्रेत है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू0पी0आई0) सहित अन्य इलेक्ट्रानिक संदत्त प्रणालियों का उपयोग करके किए गए लेन-देन के प्राधिकरण और निपटान की सुविधा प्रदान करता है;

(24) "याची" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्व न्यायालय में न्यायिक राहत चाहने वाला याचिका फाइल करता है;

(25) "पी0डी0एफ0 दस्तावेज" से, एडोब सिस्टम द्वारा रचित (बनाया गया) एक प्रारूप फाइल अभिपे्रत है, जो पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप (पी0डी0एफ0) के रूप से ज्ञात है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतन्त्र रीति से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और इसमें टेक्स्ट, प्रतिबिंब अंतर्विष्ट हो सकते हैं और अन्य तत्व तथा बहुधा आधिकारिक प्रपत्रों और रिकार्ड के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(26) "पीठासीन अधिकारी" से, राजस्व न्यायालय का प्रभावी राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है; पर्यवेक्षण में ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी कृत्य करती है;

(27) "प्रोफार्मा प्रत्यर्थी" से, केस में अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित पक्षकार अभिप्रेत है;

(28) "रीडर" से, न्यायालय में तैनात किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य तथा न्यायालय से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायता और न्यायालय कार्यवाही के सुचारू कृत्य को सुनिश्चित करता है;

(29) "रिकार्ड कक्ष" से, ऐसा कक्ष अभिप्रेत है जहां बंद केस फाइलों को डिजिटल रूप में संग्रहीत करने का भण्डार है;

(30) "चालान नस्तियां" से, राजस्व/न्यायालय नस्तियां अभिप्रेत है जिन्हें अभिलेख कक्ष में प्रेषित नहीं किया गया है;

(31) "समन" से, न्यायालय में अपेक्षित (आवश्यक) पक्षकारों को उपस्थित करने के लिए एक विधिक (कानूनी) नोटिस अभिप्रेत है;

(32) "तहसीलदार" से, किसी तहसील के प्रभारी राजस्व अधिकारी अभिपे्रत है, जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन सहायक कलेक्टर ग्रेड-I की शक्तियां धारित करते हुए, और जो अपनी अधिकारिता के भीतर भू-अभिलेख का प्रबन्ध करने, राजस्व स्कीमों को कार्यान्वित करने और भू सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु उत्तरदायी हैं;

(33) "एस0एम0एस" से, लघु संदेश सेवा अभिप्रेत है, जो अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का टैक्स्ट मैसेजिंग सेवा घटक है जो उपकरणों के बीच लघु संदेश भेजने की अनुमति देता है;

(34) "यूनिफाइड पेमेंट्‌स इंटरफेस (यू0पी0आई0)" से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन0पी0सी0आई0) द्वारा विकसित वास्तविक समय में संदत्त प्रणली, मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, अभिप्रेत है;

(35) "यू0आर0एल0" से, इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए गए एक संदर्भ या पता, यूनिफॅार्म रिसोर्स लोकेटर अभिप्रेत है;

(36) "वकालतनामा" से, नयायालय में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है;

(37) "जिमनी आदेश" से, किसी मामले की कार्यवाही के विचाराधीन के दौरान न्यायालय या राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों निर्दिष्ट करना। ये आदेश मामले की सुचारू प्रगति के लिए आवश्यक तत्काल प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक मामलों को संबोधित करते हैं किन्तु अंतिम निर्णय या समाधान (संकल्प) नहीं है;

(38) "वीडियो कान्फ्रेंस" से, दूरस्थ से सुनवाई करने के प्रौद्योगिक के उपयोग अभिप्रेत है;

(39) "वीडियो कान्फ्रेंस अनुरोध" से, किसी पक्षकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से दूरस्थ सुनवाई का अनुरोध करने वाले आवेदन अभिप्रेत है;

उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968, और हिमाचल प्रदेश वित्तायुक्त (राजस्व और अपील) कार्यालय के लिए प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993 और हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई-स्टांपिंग) नियम, 2015, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 2024 में उनके हैं अन्य शब्दों का अपना सामान्य रूप से स्वीकृत शब्दकोश अर्थ होगा।

3. राजस्व मामलों को ऑनलाइन फाइल करना.--(1) राजस्व मामलों का ऑनलाइन फाइल करना ऐसे न्यायालय और ऐसी तारीख से प्रभावी होगी, जैसी सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(2) यह प्रक्रिया ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रवर्गाें पर लागू होगी जैसी इस प्रक्रिया में वर्णित है (3) ऑनलाइन फाइल करना किसी बार कांउसिल में रजिस्ट्रीकृत एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड और व्यक्तिगत रूप से याची के लिए है।

(4) समस्त अधिवक्ताओं को न्यायालय केस प्रबन्ध पोर्टल पर एक बार अपना ई-मेल आई0डी0 और दूरभाष नम्बर रजिस्टर करना अपेक्षित होगा। रजिस्ट्रीकरण के दौरान, उन्हें अपने रजिस्ट्रीकरण नम्बर, बार कांउसिल का नाम, अधिवक्ता के रूप में उनके नामांकन को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज और वेबसाइट पर उपलब्ध पूरा नमूना हस्ताक्षर फॉर्म सहित मुख्य विवरण प्रदान करना होगा।

(5) मामले किसी भी दिवस या किसी भी समय या कहीं से भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा। तथापि, परिसीमा की गणना के प्रयोजन के लिए इसे उसी दिवस या अगले कार्य दिवस पर फाइल किया गया माना जाएगा यदि इसे किसी अवकाश के दिवस फाइल किया गया है।

(6) न्यायालय मामलों के प्रबन्ध के लिए, प्रत्येक राजस्व न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी और दूसरा रीडर के लिए लॉगइन दो प्रकार की होगी।

(7) राजस्व मामलों को सौंपे गए केस नम्बरों सम्पूर्ण राज्य में अद्वितीय होंगे। प्रत्येक केस नम्बर में न्यायालय का लॉगइन आई डी, उस वर्ष का क्रमांक संख्या और वर्ष सम्मिलित होगा जिसे फार्वर्ड स्लैश (/) द्वारा पृथक किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय की लॉग इन आई डी 7007 और वर्ष का नौवां केस फाइल किया गया है तो केस नम्बर 7007-9/2024 के रूप में स्वरूपित होगा।

(8) यदि कोई न्यायालय वर्ष के मध्य में ऑनलाइन फाइल करने में परिवर्तित होता है, तो क्रमांक संख्या उस वर्ष में उपयोग किए गए अंतिम संख्या से प्रारम्भ होगा। पीठासीन अधिकारी को अंतिम निर्दिष्ट क्रमांक संख्या प्रविष्ट करना होगा और पोर्टल उस बिन्दु से आगे संख्या जारी रखेगा।

(9) ऐसे न्यायालय जहां प्रत्येक प्रकार के केस के लिए पृथक रूप से संस्थित रजिस्टर अनुरक्षित है, प्रत्येक रजिस्टर में केस नम्बर 1 से आरम्भ होते हुए, पीठासीन अधिकारी किसी भी रजिस्टर से उच्चतम केस नम्बर पोर्टल में प्रविष्ट करेगा। तत्पश्चात्‌ समस्त भौतिक रजिस्टर बंद कर दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रकार के केस के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पोर्टल में देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। 2478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (10) एक बार जब न्यायालय पूरी तरह से ऑनलाइन संचालन में परिवर्तित हो जाएगा तो संस्थान रजिस्टर और निर्णय रजिस्टर सहित समस्त रजिस्टर का रख-रखाव विशेष रूप से मामले प्रबंध सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। ऐसे मामलों में अब भौतिक रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4. आवेदन फाइल करना.--(1) मेमो/आवेदन विभाग द्वारा डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल किया जाएगा।

(2) नागरिक या उनके अधिवक्ता अपने-अपने खातों के माध्यम से अपना आवेदन दायर कर सकेंगे। (3) यदि अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विचार सरकार द्वारा दायर किया जाना हो, तो इसे अतिरिक्त जिला-न्यायवादी/जिला न्यायवादी/पैनल में शामिल अधिवक्ता द्वारा उनकी रजिस्ट्र्रीकृत आईडी के माध्यम से फाइल किया जाएगा।

(4) आवेदक (जो निचली अदालत में आवेदक/अपील अदालत में अपीलार्थी/उच्चतर अदालत में याचिकाकर्ता हो सकता है) उस न्यायालय का चयन करेगा जिसके अंतर्गत विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं और जिसमें आवेदन से संबंधित सभी मूलभूत जानकारी दर्ज की जाएगी। इन ब्यौरे में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(i) आवेदक के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे के साथ उनके आधार संख्या इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ii) यदि मामले में अधिवक्ता अंतर्वलित हो की दशा में, तो अधिवक्ता के ब्यौरे तथा उसका वकालतनामा अपलोड किया जाएगा। मामले में अधिवक्ता जोड़ने के लिए सरकार द्वारा यथा विहित फीस प्रभारित की जाएगी।

(iii) प्रतिवादी के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे सम्मिलित हैं

(iv) प्रोफोर्मा प्रतिवादी के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे सम्मिलित हैं

(v) वाद का प्रकार (आवेदन/अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विचार)

(vi) वाद का उप-प्रकार (अधिनियम की धारा और नियम जिसके अधीन आवेदन फाइल किया जा रहा है सम्मिलित है)।

(vii) मामले का स्वरूप (जैसे सीमांकन, विभाजन, राजस्व प्रविष्टि की भूल सुधार, अधिक्रमण या किराएदारी, धारा 118 इत्यादि)।

(viii) विवादित क्षेत्र की विशिष्टियां जिसमें राजस्व गांव का नाम, पटवार वृत्त, तहसील और जिला के साथ भूमि का खाता/खतौनी संख्या और खसरा संख्या सम्मिलित है।

(ix) भूमि अभिलेखों से संबंधित डेटा ई-हिमभूमि एल0एम0के0 सॉफ्टवेयर से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।

(x) आवेदक को ई-हिमभूमि एल0एम0के0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से "अपडेटेड एवं डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नकल जमाबंदी" प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को अपना विशिष्ट नकल नंबर दर्ज करना होगा।

(xi) न्यायालय की सुनवाई के स्थान का अधिमान पता [जैसे मंडलीय आयुक्तों और वित्तीय आयुक्त (अपील) के न्यायालय] आवेदक द्वारा चयनित किया जाएगा, जब मामले की सुनवाई की जाएगी। ये पते प्रत्येक न्यायालय के लिए विभाग द्वारा यथा अनुरक्षित रोस्टर से लिए जाएंगे।2479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (5) आवेदक सॉफ्टवेयर में पूरा आवेदन/याचिका लिख सकता है, जिसे वह सॉफ्टवेयर राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वीकार्य प्रारूप में परिवर्तित कर देगा। वैकल्पिक रूप से, आवेदक पूर्व-लिखित आवेदन/याचिका अपलोड भी कर सकता है।

(6) भूमि विवाद से संबंधित आवेदनों के लिए, आवेदक को विवादित भूमि के ब्यौरे भरने चाहिए किन्तु उन्हें ई-हिमभूमि पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा।

(7) वैकल्पिक रूप से, आवेदक जमाबंदी (जब तक नकल जमाबंदी पोर्टल सार्वजनिक नहीं किया जाता) की प्रमाणित प्रति और फील्ड नक्शा अपलोड कर सकता है।

(8) भू-नक्शा पोर्टल से नवीनतम नक्शा प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी उपबन्ध किया जाएगा (9) प्रथम सुनवाई के समय आवेदक को फील्ड मैप की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, क्योंकि उनकी अनिवार्यता फील्ड निरीक्षण के दौरान होगी।

(10) आवेदक/अधिवक्ताओं को किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा, म्यूटेशन की प्रति तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज (जो मामले की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हों) अपलोड करने की अनुमति होगी।

(11) यदि अपील/पुनर्विचार/पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है, तो निम्नलिखित जानकारी/ दस्तावेज अपलोड किए जाएंगेः-

(i) निम्न न्यायालय का नाम

(ii) निम्न न्यायालय का केस नम्बर

(iii) निम्न न्यायालय के परिबद्ध आदेश की तारीख

(iv) अपील/पुनरीक्षण की दशा में, आवेदक एक से अधिक न्यायालयों के परिबद्ध आदेश ब्यौरे बढ़ा सकेगा।

(v) आवेदक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति अपलोड कर सकेगा (vi) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में निम्न न्यायालय की प्रति प्रदाय की तारीख को उल्लिखित करना होगा।

(vii) यदि निम्न न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रति सॉफ्टवेयर से जनित की गई है तो उसके लिए उत्पन्न अद्वितीय रसीद संख्या उसी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित समस्त ब्यौरे उसी से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(viii) परिसीमा अवधि, आवेदक को प्रमाणित प्रति प्रदाय किए जाने की तारीख से परिसीमा अवधि की गणना की जाएगी।

(ix) यदि अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन फाइल करने की परिसीमा अवधि सीमा समाप्त हो गई है तो अन्य सुसंगत उपबन्धों या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 या अन्य सुसंगत उपबन्ध के अधीन परिसीमा अनुज्ञात के लिए आवेदन अपलोड करना आवश्यक होगा। इस हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर विहित अतिरिक्त शुल्क प्रभारित की जाएगी। 2480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 5. आवेदन फीस (षुल्क) का संदाय.--(1) आवेदन प्रपत्र समापन के पश्चात्‌ आवेदक को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आवेदन फीस (शुल्क) का संदाय करना होगा। आवेदन फीस (शुल्क) में समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त प्रकार के फीस (शुल्क) सम्मिलित होंगे। सरकार खाते के शीर्ष का भी विनिश्चय करेगी जिसमें फीस (शुल्क) जमा की जाएगी/किया जाएगा।

(2) परीक्षा हेतु आवेदन केवल तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब आवेदक द्वारा फीस (शुल्क) का संदत्त कर दिया जाएगा।

(3) आवेदन फीस (शुल्क) में उन समस्त प्रकार के शुल्क शामिल होंगे, जो पहले चिपकने वाले न्यायालय स्टाम्प के रूप में एकत्र किए जाते थे।

(4) फीस (शुल्क) का संदाय ऑनलाइन प्रणाली में दिए गए संदाय गेटवे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें यू0पी0आई0 या अन्य उपलब्ध संदाय विकल्पों का उपयोग किया जा सकेगाः

(i) सफलतापूर्वक संदाय होने पर, स्वतः जनित एस0एम0एस0 के माध्यम से आवेदक को रसीद भेजी जाएगी।

(ii) संदाय गेटवे के माध्यम से किया गया संदाय ऑनलाइन प्रणाली में तुरन्त सत्यापित किया जा सकेगा।

(iii) संदाय गेटवे से प्राप्त और आवेदन में प्रदर्शित संदाय की पुष्टि को न्यायालय फीस (शुल्क) के सफल संदाय के रूप में माना जाएगा।

(5) आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस (शुल्क) को एकल राज्य-स्तरीय खाते में संग्रहीत किया जाएगा और प्रत्येक मास के अन्त में या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभिहित कोषागार प्रमुख खाते में पश्चात्‌वर्ती जमा किया जाएगा। यह पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए शुल्क विभाजन के माध्यम से की जाएगी।

6. आवेदन का परीक्षण.--(1) नवीन रूप से फाइल किए गए आवेदन सबसे पहले सम्बंधित न्यायालय के रीडर के लॉग-इन में प्रदर्शित होगा, जो आवेदन के प्रत्येक विवरण (ब्यौरे) का परीक्षण करेगा और किसी भी अशुद्धता रूप से भरे गए आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित आवेदक को वापस करने योग्य होगा।

(2) सॉफ्टवेयर से प्रिंटआउट नहीं ली जाएगी तथा परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ही की जाएगी।

(3) आवेदक केवल कार्यदिवसों में ही प्रसंसाधित किए जा सकेंगे। अवकाश के दिवसों में फाइल किए गए आवेदनों को अगले कार्यदिवस में निवेदन और परीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि आवेदन आवेदक को वापस किया जाता है तो वही उसके लॉग-इन में प्रदर्शित होगा। आवेदक आवेदन को संपादित करने, कोई भी दस्तावेज अपलोड करने और पुनः परीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत करने योग्य होगा।

(5) यदि आवेदन में दिए गए समस्त ब्यौरे सही पाए जाते हैं तो आवेदन को पीठासीन अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा जो उसे स्वीकार, वापस या अस्वीकृत कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन हेतु आवेदन भेजे जाने से पूर्व रीडर यथास्थिति आवेदक के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख और वह पता जहां मामले को सुनवाई हेतु प्रस्तावित किया जाएगा, अवगत करवाएगा।2481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (6) रीडर द्वारा सत्यापित समस्त ऐसे आवेदनों को सम्बद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के लॉग- इन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) पीठासीन अधिकारी के पास प्रत्येक आशय में अपने टिप्पणीयों के साथ मामले को वापस करने या अस्वीकृत करने का विकल्प होगा वापस करने की दशा में मामला प्रथमतः रीडर की लॉग-इन पर दर्शाया जाएगा और आवेदक के प्रत्यक्षतः पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकेगा।

(8) यदि मामला अस्वीकृत किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मामले हेतु उपबन्धित टिप्पणी कोष्ठ में ब्यौरे बार आदेश अवश्य अभिलिखित करेगा।

(9) आवेदन की स्वीकृत होने पर मामले को पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन से उसी दिन न्यायालय में औपचारिक रूप से संस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात्‌ मामले की स्वीकृति को देखते हुए राज्यवार लागू पोर्टल पर एकल मामला संख्या जनित की जाएगी।

(10) पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित सुनवाई की तारीख और सुनवाई के पते सहित आवेदन की स्वीकृति से सम्बन्धित अधिसूचना को अधिवक्ता सहित मामले में रजिस्ट्रीकृत समस्त पक्षकारों को उनके मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर सांझा किया जाएगा।

(11) अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन की दशा में मामले की स्वीकृति से सम्बन्धित सूचना को रीडर और सम्बंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसके आदेश प्रश्नगत हैं, के लॉग-इन पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लैग सहित एक पृथक कोष्ठ को उस न्यायालय के मामलों के विरुद्ध फाइल की गई अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन/याचिका की स्थिति अधिकथित करते हुए प्रत्येक न्यायालय में उपलब्ध करवाया जाएगा।

(12) न्यायालय का रीडर अपने लॉग-इन के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति के पश्चात्‌ आवेदक से आवेदन प्राप्त होने पर मामले में पक्षकारों को किसी भी समय जोड़ सकेगा।

(13) न्यायालय के रीडर के पास पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन किसी भी मामले में साक्षियों को प्रविश्ट करने का भी विकल्प होगा। समन सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षियों को जारी किया जा सकेगा।

7. अभिलेख तलब करना.--(1) मामले की स्वीकृति के पश्चात्‌ और पीठासीन अधिकारी के आदेशों पर निम्नतम न्यायालय या अभिलेख कक्ष को भेजे गए अपने अभिलेखों में से अभिलेख तलब करेगा। (2) यदि निम्नतम न्यायालय स्तर पर फाइल को स्कैन करके पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है तो निम्नतम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक अधिसूचना भेजी जाएगी, जिसमें उन्हें केस फाइल को स्कैन करके अभिलेख कक्ष में परेशित का अनुदेश दिया जाएगा।

(3) इस अधिसूचना को प्राप्त करने पर, पीठासीन अधिकारी को फाइल को स्कैन करके अगली सुनवाई की तारीख से पूर्व पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(4) अधिवक्ताओं को भी उन समस्त दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी जो मामलों से संबंधित है और जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित जिम्नी आदेशों के साथ पक्षकारों द्वारा फाइल किया गया है पीठासीन अधिकारी के पास ऐसे अभिलेखों को सांझा करने का विकल्प होगा, जैसा कि वे उपयुक्त समझें। (5) यदि मामला उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को वापस प्रतिप्रेषित किया गया है तो निम्नतम न्यायालय के वर्तमान स्थिति के अनुसार पक्षकारों के ब्यौरे को संपादित करने और नवीनतम संस्थित तारीख के अनुसार एक नया मामला संख्या आबंटित करने का विकल्प होगा। पोर्टल के पास पहले से तय किए गए मामले के साथ वापस प्रतिपे्रषित किए गए मामले को लिंक करने का विकल्प होगा, जिसके विरुद्ध 2482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण फाइल किया गया है, ताकि मामले से सम्बन्धित समस्त ब्यौरे एक ही स्थान पर उपलब्ध हाेंगे।

(6) पीठासीन अधिकारी को विधि के अधीन यथा विहित समरूप स्थिति वाले मामलों को लिंक करने का विकल्प होगा और उन्हें एक ही मामला माना जाएगा। समस्त लिंक किए गए मामलों में, जिस मामले की संस्थित तारीख सबसे पुरानी होगी, उसे आगे की सुनवाई के लिए उपयोग किया जाएगा और दिन-प्रतिदिन का कार्य केवल उसी मामले में किया जाएगा।

(7) ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर व्यतिक्रम के लिए खारिज मामले प्रत्यावर्तित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को विकल्प प्रदाय किया जाएगा। ऐसे मामलों में मूल मामलों की संख्या जारी रहेगी और मामले को उसी स्तर से आरम्भ किया जाएगा जहां इसे व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया था।

8. समन प्रक्रिया.--(1) किसी भी सुनवाई की तारीख के लिए जनित समस्त समन, पोर्टल के माध्यम से उपयोग ओ0टी0पी0 आधारित अनुमोदन पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगे। ओ0टी0पी0 पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा।

(2) समस्त पक्षकारों को समन की डिजिटल परिदान के लिए अपना संपर्क ब्यौरे (मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और राजस्व न्यायालय के माध्यम से जारी किए गए समन ऐसे समस्त पक्षकारों को डिजिटल रूप से परिदत्त किए जाएंगे। जिसमें सॉफ्टवेयर पर पूर्ण संपर्क ब्यौरे अद्यतन (अपडेट) होंगे। ऐसे मामले जहां पक्षकार अभी तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है या उसने संपर्क ब्यौरे प्रदाय नहीं किए या पीठासीन अधिकारी का अवलोकन है कि समन की भौतिक परिदान आवश्यक है, ऐसे समस्त मामलों में समन को उसी की भौतिक परिदान के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(3) समस्त समन जिनमें सम्बद्ध पक्षकारों की भौतिक रूप से परिदाय आवश्यक है वे तहसीलदार/तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार/उप-तहसील स्तर पर के लेखे में परिलक्षित होंगे। (4) भौतिक रूप से समन की तामील हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 21 के अनुसार की जाएगी। समनों की प्रिंटिंग (मुद्रण) और तामील सम्बद्ध तहसीलदार/नायब तहसीलदार का कर्त्तव्य होगा जहां पक्षकार निवास करते हैं।

(5) सुनवाई की अगली तारीख के सम्बन्ध में सूचना उन समस्त पक्षकारों को भेजी जाएगी जिन्होंने अपनी ई-मेल या मोबाइल नम्बर न्यायालय को प्रस्तुत किए हैं।

(6) तामील पर, सम्बद्ध पक्षकारों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सांझा किया जाएगा, जिस पर क्लिक करके पक्षकार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपना लेखा (खाता) बना सकेंगे और स्वयं को मामले से जोड़ सकेंगे।

(7) यदि आवेदक या प्रतिवादी ने किसी अधिवक्ता की सेवाएं ले रखी हैं तो अधिवक्ता वकालतनामा अपलोड करके अपने खाते (लेखे) के माध्यम से स्वयं के केस से लिंक कर सकेगा। तथापि, इस लिंकेज को सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

9. मामले की सुनवाई.--(1) पीठासीन अधिकारी के डैशबोर्ड पर वर्तमान तारीख को सुनवाई हेतु अधिसूचित समस्त मामलों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उनके समस्त मामलों से सम्बन्धित सूचना की पहुंच होगी और वे पोर्टल में दर्शाई गई अद्यतन सूचना के आधार पर सुनवाई संचालित करेंगे।

(2) पीठासीन अधिकारी मामले में अपनी टिप्पणीयां लिखने हेतु समर्थ होगा परन्तु वे केवल सम्बद्ध न्यायालय के रीडर को ही प्रदर्शित होंगे।2483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (3) पीठासीन अधिकारी सुनवाई की अगली तारीख और स्तर जिसके लिए मामला निहित किया गया है, को समनुदेशित करने में समर्थ होगा।

(4) पीठासीन अधिकारी मामले में किसी भी समर्थित दस्तावेज (माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के निर्णय, राज्य/केन्द्रीय सरकार का कोई अधिनियम/नियम) को संलग्न करने में समर्थ होगा। पोर्टल में भू-संहिता का लिंक भी उपबंधित किया जाएगा।

(5) मामले की वाद सूची भी पीठासीन अधिकारी द्वारा समनुदेशित अगली सुनवाई की तारीख का उपयोग करते हुए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तैयार की जाएगी। वाद सूची प्रकाशित होने के पश्चात्‌ यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।

(6) किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने की सूचना भी वाद सूची के अनुमोदन के पश्चात्‌ सम्बद्ध पक्षकारों/अधिवक्ताओं को प्रत्यक्षतः एस0एम0एस0 या ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी।

(7) पीठासीन अधिकारी/रीडर सुनवाई के दौरान पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे तथा किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी करने का निर्णय ले सकेंगे।

10. जिम्नी आदेषों का अद्यतन.--(1) जिम्नी आदेशों की प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर में एक समर्पित कोष्ठ उपबन्धित किया जाएगा और यह विकल्प केवल पीठासीन अधिकारी के लॉग-इन के माध्यम से सुगम होगा।

(2) पीठासीन अधिकारी जिम्नी आदेश को अंतिम रूप देने से पूर्व इसे ड्राफ्ट में सुरक्षित रखेगा और इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व किसी भी समय दुरुस्त कर सकेगा। जिम्नी आदेश एक बार अनुमोदित हो जाने पर बदला नहीं जा सकेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रविष्टि और अनुमोदित समस्त जिम्नी आदेश पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक आदेश में सम्मिलित न्यायालय के नाम से सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) जिम्नी आदेशों को सरकार द्वारा यथा विहित रूप से विधान ड्राफ्ट किया जाएगा।

(5) ये आदेश डिजिटल हस्ताक्षर, फोटो हस्ताक्षर या ओ0टी0पी0 पर आधारित संकेतों का प्रयोग करके हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(6) न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक आदेश में प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी विशिष्टतः सटीकता बनाए रखने हेतु स्टम्पित तारीख, समय और क्यू0आर0 कोड होगा । इसके अतिरिक्त इसकी विधिक विधिमान्यता वर्णित करते हुए आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिसूचना का संदर्भ दिया जाएगा।

11. मामले में अतिरिक्त दस्तावेज/आवेदन अपलोड करना.--(1) पक्षकार अपने लॉग-इन के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज (उदाहरणार्थ वकालतनामा, सही पता देने हेतु आवेदन, विधिक वारिसों के ब्यौरे हेतु आवेदन और कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज) अपलोड करने हेतु समर्थ होंगे। अतिरिक्त दस्तावेज केवल सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित केवल न्यायालय शुल्क जमा करने के पश्चात्‌ केवल पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) यदि पक्षकार दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ हो तो वे उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे जो उसके पश्चात्‌ उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(3) मामले की फाइल से सम्बन्धित नए दस्तावेजों या आवेदनों को जोड़े जाने से सम्बन्धित अधिसूचनाएं सुनवाई के पश्चात्‌ सभी पक्षकारों को भेजी जाएंगी। 2484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (4) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों के पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी पहचान (आई0डी0) के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी दस्तावेज को प्रत्यक्षतः स्वीकृत कर सकेगा और उसका उत्तर/प्रतिउत्तर फाइल करने हेतु मामले की तारीख नियत कर सकेगा।

(5) अधिवक्ताओं को बदले जाने के इच्छुक पक्षकार पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन वकालतनामा सहित पोर्टल में नए अधिवक्ता के ब्यौरे अद्यतन करेंगे।

(6) ऐसे आवेदन जिनमेें क्षेत्रीय कर्मचारियों (पटवारी/कानूनगो) का अन्तर्वलन है, उन्हें उनके लेखों में अग्रेषित किया जाएगा।

(7) मामले की फाइल के साथ अपलोड किए गए नक्शे पर क्षेत्रीय सत्यापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा, आवेदक एक प्रमाणित प्रति अवश्य लेगा और उसे क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान सम्बद्ध पटवारी/ कानूनगो को प्रस्तुत करेगा।

(8) प्रमाणित प्रति को पटवारी/कानूनगो द्वारा मूल अभिलेख के सामने स्थापित किया जाएगा। (9) क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट को उनके लेखा के माध्यम से सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय दौरे के दौरान तैयार किए नक्शे न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे और वे भौतिक फाइल में तब तक रखा जाएगा जब तक मामले का विनिश्चय नहीं हो जाता है तत्पश्चात्‌ उन्हें रीडर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12. आदेषों का अद्यतन.--(1) मामले से सम्बन्धित आदेशों (अंतरिम/अंतिम) पीठासीन अधिकारी के लॉग-इन में उपबन्धित पृथक कोष्ठ पर ड्राफ्ट किया जाएगा। यदि आदेश वर्ड फाइल पर लिखे गए हैं तो उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।

(2) पोर्टल पर ड्राफ्ट किए गए समस्त आदेश सम्बद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ0टी0पी0 आधारित सत्यापन के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।

(3) न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी विशिष्ट स्टीकता को बनाए रखने हेतु स्टाम्पित तारीख और समय तथा क्यू0आर0 कोड होगा। इसके अतिरिक्त इसके विधिक विधिमान्यता वर्णित करते हुए अधिसूचना के सन्दर्भ को आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर भी उपबन्धित किया जाएगा।

13. विनिष्चय के पष्चात्‌ मामले की फाइल का प्रेषण.--(1) अंतिम आदेश पारित किए जाने के पश्चात्‌ मामलों को अभिलेख कक्ष को ऑन-लाइन प्रेषित किया जाएगा।

(2) न्यायालय का रीडर न्यायालय फाइल से सम्बन्धित दस्तावेजों को इनके पे्रषण से पूर्व पूर्ण व्यवस्थित करने में समर्थ होगा। मामले से सम्बन्धित अतिशेष अभिलेखों के दृष्टिगत जिम्नी आदेश सहित एकल पीडीएफ सृजित की जाएगी जिसे कालानुक्रमिक क्रम में शीर्ष रख जाएगा।

(3) मामले में अपलोड किए गए समस्त दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं पे्रषण फाइल के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्‌ केस फाइल को सम्बद्ध न्यायालय के डिजिटल अभिलेख कक्ष को अंतरित किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से भेजी गई फाइलों की वही विधिक विधिमान्यता होगी जो "ऑनलाइन कॉपी एजेंसी नियम, 2024" में प्रदर्शित हैं।

आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव (राजस्व)।2485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947

[Authoritative English text of the Department's Notification No. REV-B-A(03)/28/2024, dated

20-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th May, 2025

No. REV-B-A(03)/28/2024.—In exercise of powers conferred by clause (g) of Section 168 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh proposes to make the Himachal Pradesh Online Filing and Processing of Court Cases Rules, 2025 for introducing an online system of court case filing system before the Revenue Officers in the State and the same are hereby published as per the requirement of Section 169 of the Act for general information of the public;

If any person likely to be effected by these Rules has any objection(s) or suggestion(s) to make in respect of these rules, he may send the same to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within a period of seven days from the date of publication of these rules in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above, shall be considered by the State Government before finalizing these rules, namely:—

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred under clause (g) of Section 168 of the Himachal Pradesh Revenue Act, 1954, the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) "These rules shall be called as the Himachal Pradesh Online Filing and Processing of Court Cases Rules, 2025".

(2) They extend to the whole of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of publication of the rules in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(1) "Applicant" means the applicant at trial court level, appellant at the appellate court and petitioner at the higher court;

(2) "Application fee" means the court fee payable by the applicant, which can be paid using adhesive stamps, UPI, or an e-stamp certificate, as prescribed by the Government from time to time;

(3) "Case Number" means a unique identification code assigned to each case, consisting of the court's unique ID, the serial number of the case (starting from one in the respective court for a given year), and the year, separated by a forward slash (/);

(4) "Cause List" means the daily schedule of cases to be heard by a court;

(5) "Copies" mean reproductions of original documents, files or records that are part of legal, administrative, land records or court proceedings. These can be digital or physical copies and are produced as per official request from parties entitled to them under the law;

(6) "Consigned" means safe custody of any file or document in the record room;

(7) "Consigned files" means the Revenue court files which have been consigned in the record room;

(8) "Copying agency" means an agency as defined in the "Copying Agency Rules for the offices of the Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993", the "Copying Agency Rules for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh, 1994" and the "Online Copying Agency Rules, 2024'';

(9) "Court" means the all the Revenue courts functioning in Himachal Pradesh as per the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;

(10) "Digital Signature" means digital imprint of the signature or the signatory ensuring document authenticity;

(11) "Dashboard" means the interface in the e-filing portal displaying all case-related data;

(12) "Digital record" means a record that has been digitised;

(13) "Digitise" means the process of converting physical or analog information, such as documents, records or images, into a digital format, which can be processed, stored, and transmitted electronically;

(14) "E-Filing Portal" means the online platform for submitting and managing case files electronically;

(15) "Field Verification" means the on-site inspection conducted by revenue officials;

(16) "E-Receipt" means an acknowledgment of payment generated by the portal;

(17) "Jamabandi" means the Record of Rights as defined under section 32 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;

(18) "Naib Tehsildar" means an officer vested with the powers of an Assistant Collector Grade-II under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, responsible for managing land records, implementing revenue schemes and resolving land-related disputes within their jurisdiction;

(19) "OTP (One-Time Password)" means a secure code sent to the registered mobile number for authentication;

(20) "Online Filing" means the process of electronically submitting applications, petitions, and documents to Revenue Courts;

(21) "Online system" means a computer application made by the government which is openly accessible on the internet;

from scanned documents;

(23) "Payment Gateway" means a system for the payment of various services on the internet that facilitates the authorization and settlement of transactions made using credit cards, debit cards and other electronic payment methods, including Unified Payments Interface (UPI);

(24) "Petitioner" means a person who files a petition seeking judicial relief in a Revenue Court;

(25) "PDF document" means a file format created by Adobe Systems known as Portable Document Format (PDF), which is used to present documents in a manner independent of application software, hardware or operating systems and can contain text, images, and other elements and are often used for official forms and records;

(26) "Presiding officer" means the Revenue Officer in charge of a Revenue Court;

(27) "Proforma Respondent" means a party indirectly involved in the case;

(28) "Reader" means an official posted in the court who works under the direct supervision of the Presiding Officer of the court, assisting in various tasks related to court and ensuring the smooth functioning of court proceedings;

(29) "Record Room" means the repository for digitally storing closed case files;

(30) "Running files" means the revenue/court files which have not been consigned in the record room;

(31) "Summons" means a legal notice requiring parties to appear in court;

(32) "Tehsildar" means a revenue officer in charge of a Tehsil, holding the powers of an Assistant Collector Grade-I under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, responsible for managing land records, implementing revenue schemes and resolving land-related disputes within their jurisdiction;

(33) "SMS" means Short Message Service, a text messaging service component of most telephone, internet and mobile device systems that allows the sending of short text messages between devices;

(34) "Unified Payments Interface (UPI)" means a real-time payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), facilitating instant money transfer between bank accounts through a mobile platform;

(35) "URL" means Uniform Resource Locator, a reference or address used to access resources on the internet;

(36) "Vakalatnama" means a document authorizing an advocate to represent a party in court;

(37) "Zimni Order" refers to interim orders issued by a court or revenue authority during the pendency of case proceedings. These orders address immediate procedural or2488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 administrative matters necessary for the smooth progression of the case but are not final judgments or resolutions;

(38) "Video Conference" means the use of technology to conduct hearings remotely;

(39) "Video Conferencing Request" means an application by a party requesting a remote hearing through a video conference facility;

All other words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meanings as have been assigned to them in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954), Himachal Pradesh Court Fee Act, 1968, the Copying Agency Rules for the offices of Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993, Copying Agency (for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh) Rules, 1994, Himachal Pradesh court fee (e- stamping) Rules, 2025, the Online Copying Agency Rules, 2024, Himachal Pradesh e-court fee Rules, 2015 other words shall have their generally accepted dictionary meanings.

3. Online filing of Revenue Cases.—(1) The online filing of the Revenue Cases will be effective in such courts and from such date as is notified by the Government.

(2) This procedure shall be applicable on such categories of persons and entities as are described in this procedure.

(3) The online filing is for Advocates-on-record registered with any Bar Council, and the Petitioners-in-Person.

(4) All advocates will be required to register their e-mail ID and phone number once on the court case management portal. During registration, they must provide key details, including their registration number, the name of the Bar Council, a document certifying their enrollment as an advocate and a completed specimen signature form available on the website.

(5) The cases can be filed online on any day or at any time or from anywhere. However, for the purpose of computation of limitation, the same will be considered to have been filed on the same day or on the next working day in case the same has been filed on any holiday.

(6) For the management of court cases, each Revenue Court will have two types of logins: one for the Presiding Officer and another for the Reader.

(7) The case numbers assigned to Revenue cases will be unique across the entire state. Each case number will include the login ID of the court, a serial number for that year, and the year separated by a forward slash (/). The serial number will automatically reset on the first day of each year. For example, if the court's login ID is 7007 and the 9th case of the year is filed, the case number will be formatted as 7007-9/2024.

(8) If a court transitions to online filing during the middle of a year, the serial number will start from the last number used in that year. The Presiding Officer must enter the last assigned serial number, and the portal will continue numbering from that point onward.

(9) For courts where institution registers are maintained separately for each type of case, with case numbers starting from 1 in each register, the Presiding Officer will input the highest case number from any register into the portal. Thereafter, all physical registers will be closed, and electronic registers for each type of case will be initiated. These electronic registers will be available for viewing and downloading from the portal.

(10) Once a court transitions fully to online operations, all registers, including the institution register and decision register, will be maintained exclusively in electronic form using the case management software. In such cases, there will no longer be a requirement to maintain physical registers.

4. Filing of Application.—(1) The memo/application will be filed through the software designed by the department.

(2) Citizens, and advocates will be able to file their application through their accounts.

(3) In case the appeal/ review/ revision has to be filed by the government, the same will be filed by the Additional District Attorney/ District Attorney/ Empanelled Advocate through their registered ID.

(4) The applicant (which will include the applicant at trial court level/ appellant at the appellate court and petitioner at the higher court) will select the court under which the area in dispute is situated and will have to fill in the basic details related to the application, which includes:—

(1) The details of the applicant including current address, contact details alongwith their Aadhar number.

(2) In case the advocate is involved in the case, the details of the advocate alongwith his vakalatnama will have to be uploaded. Fees as prescribed by the government will be charged for adding advocates in the case.

(3) The details of the respondent including current address and contact details (4) The details of the proforma respondent including current address and contact details.

(5) Case type (Application/Appeal/Revision/Review)

(6) Case Sub-Type (including the section of the act or any rule under which the application is being filed).

(7) Nature of Case (i.e. Demarcation, Partition, Correction of Revenue Entry, Encroachment, Tenancy, Section 118 etc.).

(8) Particulars of the area under dispute include the name of Revenue village, Patwar circle, Tehsil and District alongwith Khata/ Khatauni Number and Khasra number of the land.

(9) Data related to land records can be automatically fetched from the e-himbhoomi software.

(10) Option will be provided to the applicant to fetch the "Updated & digitally signed Nakal Jamabandi" from the e-himbhoomi LMK software by entering its unique nakal number.

(11) Preferred address of place of hearing of the court [e.g. The Court of Divisional Commissioners and Financial Commissioner (Appeals)] will be selected by the2490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 applicant, where case may be taken up for hearing. These addresses will be taken from the roster as maintained by the department for each court.

(5) The applicant may write the full application/petition in the software, which will convert it into the format accepted in the Revenue courts. Alternatively, the applicant can also upload a pre-written application/petition.

(6) For applications related to land disputes, the applicant must fill in the details of the disputed land but the same will be fetched from the e-himbhoomi portal.

(7) Alternatively the applicant can upload the certified copy of the Jamabandi (till the Nakal Jamabandi portal is not made live) and field map.

(8) Provision will also be made to get the latest copy map from the Bhu-Naksha portal (9) The applicant must submit the certified copy of the field map at the first hearing as the same will be required during the field inspection.

(10) Applicants/Advocates will also be able to upload any additional document like Power of Attorney, Affidavit, Copy of Mutation and any other document as required in the case specific.

(11) In case of the appeal/review/revision petition the following information/ documents will be uploaded in the portal:—

(1) Name of the lower court

(2) Case number assigned in the lower court

(3) Date of impugned order of the lower court

(4) In case of Appeal/revision, the applicant can add the impugned order details of more than one court.

(5) The applicant will have to upload the certified copy of the orders passed by the lower court.

(6) Date of supply of the copy of the lower court will have to be mentioned by the applicant in his application.

(7) In case, the certified copy of the orders of the lower court is generated from the software, the unique receipt number generated for the same will be entered in the software. All the details related to the certified copy will be fetched from the same.

(8) The limitation period will be calculated from the date of the supply of certified copy to the applicant.

(9) If the limitation period to file the appeal/revision/review is over, the applicant must upload the application under section 5 of the limitation act or other relevant provision, for allowing limitation. The additional fee as prescribed by the government from time to time will be charged for the same.

5. Payment of application fee.—(1) After completing the application form, the applicant will have to pay the application fee through online mode. The application fee will include all kinds of fees as notified by the government from time to time. The government will also decide the head of account in which the fee will be deposited.

(2) An application will be submitted for the examination only after the fee is paid by the applicant.

(3) The application fee will include all types of fee which was earlier being collected in the form of adhesive court stamp.

(4) Payment of fees shall be done through the payment gateway given on the online system using UPI or other options as available in the gateway:—

(1) Upon successful payment, an SMS receipt is automatically generated and sent to the applicant.

(2) Payment through payment gateway is instantly verifiable on the online system (3) The confirmation of payment received from the payment gateway and displayed in the application will be considered as successful payment of the court fee.

(5) The fee paid by the applicant will be stored in a single state-level account and subsequently deposited into the designated treasury head of account at the end of each month or within a timeframe specified by the government. This will be done using the fee bifurcation provided by the portal.

6. Examination of application.—(1) The newly filed application will first appear in the login of the reader of the concerned court, who will examine each and every detail of the application and will be able to revert any incorrectly filed application to the applicant alongwith his remarks.

(2) No printout will be taken from the software and the entire process of examination will be done through the online mode only.

(3) The applications can only be processed on working days. Applications filed on holidays will be addressed and examined on the next working day.

(4) In case the application is reverted to the applicant, the same will reflect in their login. Applicants will be able to edit the application, upload any document and resubmit it for the examination.

(5) If all the details provided in the application are found correct, the application will be sent for the taking approval of the Presiding Officer, who can accept, revert or reject the same. Before sending the application for approval of the Presiding officer, the reader will suggest the date of hearing and the address, where the matter will be proposed to be taken up for hearing as per the request of the applicant, as the case may be.

(6) All such applications verified by the reader will be reflected in the login of the Presiding Officer of the concerned court.

(7) The Presiding Officer will have the option to revert or reject the case, providing their remarks in each instance. In the event of reverting, the case will first appear in the Reader's login and cannot be redirected directly to the applicant.

(8) If the case is rejected, the Presiding Officer must record detailed orders in the remarks section provided for each case.

(9) Upon acceptance of the application, the case will be formally instituted in the court on the same day of approval by the Presiding Officer. A unique case number will then be generated by the portal, applicable statewide, following the acceptance of the case.

(10) Notification regarding the acceptance of an application alongwith the hearing date and hearing address approved by the Presiding Officer, will be shared on the mobile numbers and e-mail addresses of all the parties registered in the case including advocate.

(11) In case of appeal/review/revision, the information about acceptance of the case will also be reflected in the login of the Reader and Presiding Officer of the concerned court whose orders are in question. A separate section alongwith a flag will be provided in each court stating the status of appeal/review/revision petition filed against the cases of that court.

(12) The Reader of the court can, at any time add the parties in the case on receipt of an application from the applicant after the acceptance of the same by the Presiding Officer, through their login.

(13) The Reader of the court will also have the option to enter the witnesses in any case, subject to the approval of the Presiding Officer. The summons can also be issued to the witness through the software.

7. Record Requisition.—(1) After accepting the case and upon the orders of the

Presiding Officer, the reader of the court in cases of appeal or revision, will fetch the record from

the lower court or its own record consigned to the record room.

(2) If the court file at the lower court level is not scanned and updated on the portal, a notification will be sent to the Presiding Officer of the lower court, instructing them to scan the case file and consign it in the record room.

(3) Upon receiving this notification, the Presiding Officer must scan and upload the file on the portal well before the next date of hearing.

(4) Advocates will also have access to all documents related to the case which have been filed by the parties alongwith the zimni order approved by the Presiding Officer. Presiding officer will have the option to share such records as they deems fit.

(5) If the case has been remanded back by the higher court, the lower court will have the option to edit the party details as per the current situation and assign a new case number as per the latest date of institution. The portal will have the option to link the remand back case with the already decided case against which the appeal/review/revision has been filed, so that all the details about the case will be available at one place.

(6) The presiding officer will have the option to link the similarly situated cases as prescribed under law and will be treated as one case. Among all the linked cases, the case which2493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 has the oldest institution date, will be used for the further hearing and day to day work will only be done in that case.

(7) Option be provided at the Presiding officer to restore the case dismissed-in-default, upon receiving the application through online mode. In such cases the number of the original case will continue and the case will be started from the same stage where it was dismissed-in-default.

8. Summoning Process.—(1) All the summons generated for one hearing date, through

the portal will be approved by the Presiding Officer using OTP based approval. The OTP will be

sent on the mobile number of the Presiding officer.

(2) All the parties must submit their contact details (Including mobile number and e-mail) for the digital delivery of the summons and summons issued through the Revenue court will be delivered digitally to all such parties, having full contact details updated on the software. In cases where the party has not yet appeared before the court or have not provided the contact details or the Presiding Officer is of the view that physical delivery of summons are required, in all such cases the summons will be forwarded for physical delivery of the same.

(3) All the summons in which the physical delivery to the concerned parties are needed, will reflect in the account of Tehsildar/ Naib-Tehsildar at Tehsil/ Sub-Tehsil level.

(4) The physical summons will be served in accordance with section 21 of the HP land revenue Act. Printing and service of summons will be the duty of the concerned Tehsildar/Naib Tehsildar where the parties reside.

(5) Information regarding the next date of hearing will be sent to all the parties, who have submitted their e-mail or mobile number to the court.

(6) Upon service, a link will be shared through SMS to the concerned parties, by clicking which the parties will be able to create their account on the online software and get themselves linked with the case.

(7) If the applicant or respondent has hired an advocate, the advocate can link themselves to the case through their account by uploading the Vakalatnama. However, this linkage must be approved by the Presiding Officer of the concerned court.

9. Hearing of case.—(1) The Presiding Officer's dashboard will display a list of all cases scheduled for hearing on the current date. They will have access to all case-related information and will conduct hearings based on the updated information shown in the portal.

(2) The Presiding Officer will be able to note down their remarks in the case but the same will only be visible to the reader of the concerned court.

(3) The Presiding Officer will be able to assign the next date of hearing and the stage for which the case is fixed for.

(4) Presiding Officer will be able to attach any supporting document (ruling of the Hon'ble Supreme/High Court, any act rule of the State/Central Government) to the case. The link of the land code will also be provided in the portal.

(5) The cause list of the case will also be prepared online through the portal using the next date of hearing assigned by the Presiding Officer. After publishing the cause list, it will be available in the public domain.

(6) Information regarding listing of any case will also be sent through SMS or e-mail to the concerned parties/ Advocates directly after the approval of the cause list.

(7) The Presiding Officer/Reader will be able mark attendance of parties during hearings and decide the issuance of notice to any party.

10. Updation of Zimni orders.—(1) A dedicated section for entering Zimni orders will be provided in the software, and this option will be accessible only through the login of the Presiding Officer.

(2) The Presiding Officer can save the Zimni order in draft before finalizing and can edit the same at any time before finalization. The Zimni order once approved can not be altered.

(3) All Zimni orders entered and approved by the Presiding Officer will be published in the public domain, with the name of the Presiding Officer and the Court included in each order.

(4) The Zimni orders will be drafted in the format as prescribed by the Government (5) These orders will be signed using digital signatures, photo signatures, or OTP-based signing.

(6) Each order issued by the court will be date and time stamped and QR coded on every page, to maintain its unique authenticity. Also the reference of the notification mentioning its legal validity will be provided in each page of the order.

11. Uploading additional documents/application in the case.—(1) Parties will be able to upload additional documents (e.g. vakalatnama, applications for providing correct addresses, applications for details of legal heirs and any other relevant documents) through their login. The additional documents will only be submitted to the Presiding Officer after submitting the court fee as prescribed by the Government from time to time.

(2) If parties are unable to upload the documents online, they may submit them to the court, which will then upload them to the portal.

(3) Notifications regarding the addition of new documents or applications to the case file will be sent to all parties after the hearing.

(4) All documents presented by the parties will be accepted by the Presiding Officer through their ID. The Presiding Officer may directly accept the document and fix the case for filing a reply/rejoinder on the same.

(5) Parties wanting to change advocates will update the new advocate details in the portal with vakalatnama, subject to Presiding Officer's approval.

(6) For applications in which there is an involvement of the field employees (Patwari/Kanungo), the same will be forwarded to their account.

(7) The map uploaded with the case file will not be considered for field verification, the applicant must take a certified copy and submit it to the concerned Patwari/ Kanungo during field verification.

(8) The certified copy will be verified against the original record by Patwari/Kanungo.

(9) The report of the field agency will be uploaded on the software through their account. However, maps prepared during the field visit will be submitted to court and remain in the physical file until the case is decided, after the same will be uploaded on the portal by the reader.

12. Updation of orders.—(1) Orders (Interim/final) related to the case will be drafted on the separate section provided in the login of the Presiding Officer. In case the orders have been written on the word file, the same can be uploaded on the portal by the Presiding Officer.

(2) All the orders drafted on the portal will have to be signed by the Presiding Officer of the concerned court through OTP based verification.

(3) Each order issued by the court will be date and time stamped and QR coded on every page, to maintain its unique authenticity. Also the reference of the notification mentioning its legal validity will be provided in each page of the order.

13. Consignment of the Case file after decision.—(1) Cases after the final order is passed, will be consigned to the online record room.

(2) The reader of the court will be able to reorganize the court file related documents before its consignment. A single PDF will be created, with Zimni orders placed at the front in chronological order, followed by the remaining case related records.

(3) All the documents uploaded in the case will be attached to the consigned file by the software itself.

(4) After approval by the Presiding Officer, the case file will be transferred to the digital record room of the concerned court. Files consigned through the portal will hold the same legal validity as outlined in the "Online Copying Agency Rules, 2024."

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Financial Commissioner (Revenue).

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REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th December, 2024

No. Rev. B.A. (3)-6/2024.—Whereas, the Government of Himachal Pradesh is making all endavours to achieve the targets/objectives of ''Digital India Land Records Modernization Program'' and has achieved substantive progress in Digitization of land records.

Whereas, the Government intends to improve the public service and govemance with regards to services related to Land records, registration and issuance of various certificates etc. and accordingly authenticate the related data with Aadhar number of the stakeholders.

Whereas Section 4(4) (b) (ii) of the Central Aadhar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 therein after refer to as "the said Act", allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest, may prescribe.

Whereas for such purpose Govemment of India has framed the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rule, 2020 wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhar on Voluntary basis.

Whereas Government of India vide letter No. 13(4)/2020-EG-II (Vol-XII) dated 7th March, 2024 has conveyed the approval of the competent authority to allow seeding of Aadhar and authentication of citizens during seeding of Aadhar with Land Records, issuance of different certificates such as Bonafide, SC. ST. OBC, Income, Legal Heirs, Minority, Dogra Class, indigent, Unemployment, Character, Rural/Backward Area, Agriculture, Freedom fighters, Domicile, EWS, Land Holding and Registration of documents like Sale, Gifi, Settlement, Mortgage Exchange, Further Change, Power of Attorney, Will, Affidavit Partition, Release, Adoption, Bond Lease Divorce, Partnership, Transfer, Warrant, Trust instruments, Using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

Now, therefore, in pursuance to the approval accorded by the Ministry of Electronies and Information Technology (MeitY), Government of India, it is hereby notified that Aadhar seeding and authentication on voluntary basis may be done by the H.P. Department of Revenue for the purpose of identification as per rule 5 of the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rule, 2020.

The Director, Land Records-cum-Inspector General of Registration shall separately issue detailed guidelines regarding methods of identification in case the claimants do not intend to authenticate using his Andhaar.

The consent form to be collected from the claimants is specified in schedule "A".

By order,

Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Addl. Chief Secretary (Revenue).

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REVENUE DEPARTMENT

(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd May, 2025

No. REV-B-A(3)/12/2022.—In supersession of this Department's Notification No. Rev. B. A(3)-7/2010-I, dated 24th March, 2017, letter No. Rev-C(F)7-1/2018, dated2497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 07-12-2019 and all other instructions issued in this regard from time to time, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the revised rates of service charges of various services being provided through E-Governance Societies/Department in the Revenue Department, manner of its distribution among various offices and enhancement after a regular time interval as follows;

1. Service Charges for registration of documents :—

2. Service Charges on services provided through e-District portal (certificates) :—

3. Service Charges on issuing copy of Jamabandi and Mussavi :—

4. Distribution and usage of service charges.—The above mentioned service charges will be utilized in the following manner:—

(i) Registration charges; 10% of service charges i.e. Rs. 50/- of Book-I, Rs. 30/- of Book– III & IV will be directly credited to account of Director, Land Records and remaining to e-District Society.

(ii) Charges of Lok Praman (per certificate) will be shared in the following manner:—

(a) District e-Governance Society = Rs.15/-2498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 (b) I.T. Department e-Governance Society = Rs. 03/- (c) Director Land Records = Rs. 02/-

(iii) Service Charges of copy of Jamabandi and Musavi will be shared in the following manner:—

Rs. 2/- per copy of Jamabandi and Rs. 3 per copy of Musavi will be credited to Director, Land Records and remaining to e-District Society.

5. The Director Land Records shall utilize the funds for improving the IT & other infrastructure at Patwar Khana, Kanungo and Tehsil Level. The funds shall be sanctioned by Director, Land Records after getting approval of Secretary (Revenue) as per demand after assessing the requirement. The provision will be made in the e-District Portal for automatic transfer of the prescribed amount of service charges into the bank account of the concerned societies/ offices.

6. The GST charged on each service is based on the current GST rate for these services and shall be revised automatically as and when GST rates are revised.

7. These service charges shall be enhanced by 10% after every three years, for which department will issue a fresh notification.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order,

Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Addl. Chief Secretary (Revenue).

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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती ओम देवी पत्नी श्री धर्म सिंह, वासी रगड़ राजपुतां, डाकघर बटारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ओम देवी बनाम आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती ओम देवी पत्नी श्री धर्म सिंह, वासी रगड़ राजपुतां, डाकघर बटारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम ओम देवी है परन्तु प्रार्थिया के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से उमा कुमारी दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है। प्रार्थिया का आवेदन है कि आधार कार्ड में उसके नाम की दुरुस्ती की जावे। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ओम देवी पत्नी श्री धर्म सिंह, वासी रगड़ राजपुतां, डाकघर बटारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत/ कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 10-06-2025 को पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा।2499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 23/NT/2025 जन्म तिथि पंजीकरण 15-05-2025 10-06-2025

. . वादिया। सुश्री सरोज कुमारी पुत्री श्री धर्म चन्द, वासी मोहाल चमारकड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री सरोज कुमारी पुत्री श्री धर्म चन्द, वासी गांव चमारकड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण सरोज कुमारी पुत्री श्री धर्म चन्द, वासी मोहाल चमारकड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-03-1977 को ग्राम पंचायत धमडियाना में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमडियाना में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali,

District Kullu (H.P.)

1. Ailu Ram s/o Sh. Jai Singh, r/o W. No. 9, Village Trashi, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Ms. Kamla d/o Sh. Bir Singh, r/o Village Bandal, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

General Public

Subject.—Notice under the Special Marriage Act.

Ailu Ram s/o Sh. Jai Singh, r/o W. No. 9, Village Trashi, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Ms. Kamla d/o Sh. Bir Singh, r/o Village Bandal, P.O. Patlikuhal, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 25th April, 2025.

Seal.

Sd/- (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

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In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali,

District Kullu (H.P.)

1. Sachin Sharma s/o Sh. Nagin Chand, r/o H. No. 238, W. No. 7 Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Sonam Dolma d/o Sh. Tsering Chobail, r/o V.P.O. Lcher, Tehsil & Distt. Kargin, Leh (UT) A/p w/o Sachin Sharma.

Versus

General Public

Subject.—Notice under section 15 of Special Marriage Act.

Sachin Sharma s/o Sh. Nagin Chand, r/o H. No. 238, W. No. 7 Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Ms. Sonam Dolma d/o Sh. Tsering Chobail, r/o V.P.O. Lcher, Tehsil & Distt. Kargin, Leh (UT) A/p w/o Sachin Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 11-05- 2025, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under special Marriage Registration Act, they can file their objections personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 13th May, 2025.

Seal.

Sd/- (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali,

District Kullu (H.P.)

1. Deepak s/o Sh. Chet Ram, r/o Village and P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Muskan Bodh d/o Sh. Vijay Bodh, r/o Village Parganu, P.O. Khokhan, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1969.

Deepak s/o Sh. Chet Ram, r/o Village and P.O. Karjan, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Muskan Bodh d/o Sh. Vijay Bodh, r/o Village Parganu, P.O. Khokhan, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.) have submitted an application alongwith affidavits before the undersigned, declaring that they have solemnized their marriage on 31-07-2018.

However, the said marriage is not found recorded in the official registers of the marriage Registrar, concerned Municipal Council/Gram Panchayat in Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Accordingly, objections are hereby invited from the general public through this notice, if any person has any objection to the registration of the above-mentioned marriage, they may submit the same personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 24th April, 2025.

Seal.

Sd/- (RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

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In the Court of Shri Salim Muhammad, Executive Magistrate, Sunni,

Tehsil Sunni, District Shimla (H. P.)

Smt. Shanta Devi d/o Sh. Chet Ram, r/o Village & P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt, Shanta Devi d/o Sh. Chet Ram, r/o Village & P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(2) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself named Smt. Shanta Devi d/o Sh. Chet Ram, r/o Village & P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secretary-cum-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Basantpur, may file their objections in writing in this court on or before 26-05-2025 failing which no objection will be entertained after expiry of date and necessary orders will be passed.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of April, 2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Sailg Ram s/o Late Sh. Shiv Ram, r/o Village Paljara, P.O. Bahli, Sub-Tehsil Taklech, District Shimla, Himachal Pradesh Presently residing at 161, Aliganj Kotla Mubarkpur, South Delhi-110 003

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PUBLIC NOTICE/PROCLAMATION Under section 13(3) of the registraration of Birth and Death Act, 1969 Whereas, an application under section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969, has been submitted by the above named applicant Shri Sailg Ram, seeking registration of the birth of his daughter Ms. Tripti, born on 17-08-1991 at Safdarjang Hospital, New Delhi, in his Parivar Register of Gram Panchayat Bahli, Development Block Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

And whereas, the applicant has stated that at the time of birth of his daughter, he and his wife Smt. Mimmi Devi were residing and working outside the State in Delhi and due to unavoidable circumstances and lack of awareness about the statutory riquirements, the said birth was not registered with the Registrer-cum-Secretary (Births & Deaths) within the prescribed period. Now, the applicant has requested to condon the delay of the registration of their daughter name in Pariwar Register and necessary order be passed, so that their daughter name could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, thorgh this proclamation, objection's are invited from the general public if anyone has any objection regarding to entry of name and birth of Ms. Tripti (D.O.B. 17-08-1991) in the Pariwar register with applicant in Gram Panchayat Bahli, they should appear before the undersigned on or before 07-06-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Seal.

Sd/- (NISHANT TOMAR, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Kharak Bahadur alias Khal Singh, r/o Village Mega, P.O. & Tehsil Simli, Karal Pradesh Nepal, Presently c/o Shakti Singh, r/o Village Riwali, Sub-Tehsil Kotgarh, District Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PUBLIC NOTICE/PROCLAMATION under section 13(3) of the registraration of Birth and Death Act, 1969

Whereas, applicant have preferred an application before me seeking the issuance of a death certificate of his son Lt. Sh. Raju, who died in an accident on 09-12-2024, near Bherakhad, Gram Panchayat Nirath, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.). The applicant prayed that application may be accepted and necessary orders be passed to the concerned Birth & Death Registrar-cum- Panchayat Secretary, for issuance of death certificate.

And whereas, this proclamation is issued to inform the general public that Raju, who died in an accident of 9th December 2024, near Bherakhad, Gram Panchayat Nirath, Tehsil Rampur Bushar, due to some un-avoidable circumstances the date of death & entry of death could not be entered in the records of Gram Panchayat Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.). Now, the applicant has requested to enter his son name and the date of death in birth and death registrar of Gram Panchayat Nirath, Tehsil Rampur (H.P.).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter the name and date of death mentioned above, they should appear before the undersigned on or before 07-06-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 8th day day of the May, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/- (NISHANT TOMAR, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जगदीश पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी /ग्राम चुनवी बोड़, डाकघर चाड़ना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगदीश पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी /ग्राम चुनवी बोड़, डाकघर चाड़ना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 10-08-2011 है और उसे ग्राम पंचायत चाड़ना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 13-06-2025 से पूर्व इस अदालत में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर आदर्श की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती साईसत्ता पत्नी श्री बलदीन, निवासी गांव भेड़ा,े डा0 एवं ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती साईसत्ता पत्नी श्री बलदीन, निवासी गांव भेड़ा,े डा0 एवं ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-753 दिनांक 25-04-2024 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसके पुत्र सलमान की जन्म तिथि 10-05-2012 है जिसे वह अथवा उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सके। अब वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहती है।2505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 13-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त प्रार्थिया श्रीमती साईसत्ता पत्नी श्री बलदीन, निवासी गांव भेड़ो, डा0 एवं ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के पुत्र सलमान की जन्म तिथि 10-05-2012 ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री साईद अफरीदी पुत्र स्व0 श्री अब्बदुल गफार, निवासी गांव ढांगवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत बिक्रमबाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी श्री साईद अफरीदी पुत्र स्व0 श्री अब्बदुल गफार, निवासी गांव ढांगवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत बिक्रमबाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-808 दिनांक 27-03-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-01-2000 है जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 13-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त प्रार्थी श्री साईद अफरीदी पुत्र स्व0 श्री अब्बदुल गफार, निवासी गांव ढांगवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत बिक्रमबाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 08-01-2000 ग्राम पंचायत बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्री कमरूदीन पुत्र गुद्धड, निवासी मानपुरा देवडा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

प्रार्थी श्री कमरूदीन पुत्र गुद्धड, निवासी मानपुरा देवडा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-1234, दिनांक 25-04-2025 द्वारा अनुलंग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी जिसका नाम जरीना है की मृत्यु तिथि 18-06-2021 है, अज्ञानतावश प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत मानपुरा देवडा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती जरीना पत्नी कमरूदीन पुत्र गुद्धड, निवासी मानपुरा देवडा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Assistant Collector Ist grade, Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shameem Ali s/o Sharif Ali, r/o Village Haripur Tohana, Tehsil Paonta Sahib, District . . Applicant. Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application for correction of name of applicant himself and his father in pariwar register

of applicant.

Whereas, Shameem Ali s/o Sharif Ali, r/o Village Haripur Tohana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, Pariwar Register and Voter Card in the court of the undersigned to correct his own name and his father's name as Shameem Ali and Sharif Ali respectively in place of Mohd. Shameem & Mohd. Sharif in pariwar register of Gram Panchayat Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to correct name of applicant and his father Shameem Ali and Sharif Ali respectively in place of Mohd. Shameem & Mohd. Sharif in pariwar register of Gram Panchayat Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh then they should appear before the court of undersigned on or before 09-06-2025, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 08-05-2025.

Seal.

Sd/-

(RISHABH SHARMA), Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025

श्रीमती मंजुरा बेगम पुत्री श्री अब्दूल रसीद, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

प्रार्थिया श्रीमती मंजुरा बेगम पुत्री श्री अब्दूल रसीद, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-1892, दिनांक 08-05-2025 द्वारा अनुलंग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 24-06-1981 है, अिज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत नवादा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस 2508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती मंजुरा बेगम पुत्री श्री अब्दूल रसीद, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025

श्रीमती निर्मलकौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह, निवासी हाऊस नम्बर 95, वार्ड नं0 3, कुम्हार कालॉनी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

प्रार्थिया श्रीमती निर्मलकौर पत्नी सुरेन्द्र सिंह, निवासी हाऊस नम्बर 95, वार्ड नं0 3, कुम्हार कालॉनी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025- 1893, दिनांक 08-05-2025 द्वारा अनुलंग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पति जिनका नाम सुखविन्दर सिंह है, की मृत्यु तिथि 21-05-2021 है, अज्ञानतावश प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि का इन्द्राज नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सुखविन्दर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी हाऊस नम्बर 95, वार्ड नं0 3, कुम्हार कालॉनी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) केस नं0 : /2025

श्री सीता राम पुत्र पेसु राम, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

प्रार्थी श्री सीता राम पुत्र पेसु राम, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2025-1902, दिनांक 08-05-2025 द्वारा अनुलंग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1965 है, अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला कांशीपुर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री सीता राम पुत्र पेसु राम, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-05-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CORRECTION OF NAME

I, Pooja w/o Sh. Atul Singh Jasrotia, r/o Village Nagan, P.O. Kharanal, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that my name in my daughter Disha Jasrotia educational documents is wrongly entered as Pooja Jasrotia instead of Pooja. Concerned please note.

POOJA

w/o Sh. Atul Singh Jasrotia,

r/o Village Nagan, P.O. Kharanal,

Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Manoranjan s/o Sh. Ratan Singh, r/o Village Jenchah Majhai, P.O. Kotla Molar, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Manoranjan to Manish and my correct DOB is 10-10-2004. All concerned please may note.

MANORANJAN

s/o Sh. Ratan Singh,

r/o Village Jenchah Majhai, P.O. Kotla Molar,

Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Naval Kishor s/o Late Sh. Roshan Lal, r/o Village Tangroti, P.O. Ramerh, Tehsil Dharamhala, District Kangra (H.P.) declare that in my daughter's school record my name Nawal Kishor is wrongly mentioned, the correct name is Naval Kishor. All concerned note.

NAVAL KISHOR

s/o Late Sh. Roshan Lal,

r/o Village Tangroti, P.O. Ramerh,

Tehsil Dharamhala, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Shivender Kumar s/o Sh. Inder Pal, r/o Village Thana Dhar, P.O. Bhuria, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that in school record mark sheet of my daughter Saisha Thakur my name is wrongly entered as Shivender Thakur. Whereas my correct name is Shivender Kumar. Please note.

SHIVENDER KUMAR s/o Sh. Inder Pal, r/o Village Thana Dhar, P.O. Bhuria, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Sunita Devi w/o Sh. Parmanand, r/o Village Surhar, P.O. Suin Surhar, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)-174033 declare that my name is wrongly entered as Meeta in my Aadhar Card No. 365654284767 instead of my correct name Sunita Devi. Concerned note.

SUNITA DEVI

w/o Sh. Parmanand,

r/o Village Surhar, P.O. Suin Surhar,

Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Harish Chand s/o Sh. Surat Ram, r/o Village Thithravali, P.O. Thangarh, Tehsil Nerva, District Shimla (H.P.) declare that name of my son in his Aadhar Card is wrongly entered as Aurnuv. His correct name is Arnav Sharma. Please correct his name in his Aadhar Card as Arnav Sharma.

HARISH CHAND

s/o Sh. Surat Ram,

r/o Village Thithravali, P.O. Thangarh,

Tehsil Nerva, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Shivani Fishta d/o Sh. Surender Singh, r/o Chauhan Niwas, Kotlanala, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Shivani Sunil Kumar (Negi) to Shivani Fishta. All concerned please note.

SHIVANI FISHTA

d/o Sh. Surender Singh,

r/o Chauhan Niwas, Kotlanala,

Tehsil & District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vijay Pal s/o Sh. Kewal Ram, r/o Village Barogi, P.O. Kumarsain, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Khawaish (Old Name) to Vidushi Sharma (New Name). My daughter's true and correct name is Vidushi Sharma and may be corrected as Vidushi Sharma in her all records. All concerned please may note.

VIJAY PAL

s/o Sh. Kewal Ram,

r/o Village Barogi, P.O. Kumarsain,

Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2025

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-8/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 03-06-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए 2512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 35 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, प्रधान सचिव (विधि)।

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2025 का अधिनियम संख्यांक 35.

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4 का संशोधन। 3. धारा 49 का संशोधन। 4. धारा 50 का संशोधन। 5. धारा 51 का संशोधन। 6. धारा 63 का संशोधन। 7. धारा 63-क का अन्तःस्थापन। 8. धारा 68-क का अन्तःस्थापन। 9. धारा 170-क का अन्तःस्थापन।

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2025 का अधिनियम संख्यांक 35.

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 जून, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरतें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 के खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- (9) ''भू-स्वामी'' से, भूमि का भू-स्वामी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति है जिसको इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाया या इस प्रकार बकाया के रूप में वसूलीय रकम की वसूली के लिए कोई जोत अन्तरित की गई है या खेत में कोई सम्पदा या उप-सम्पदा या जोत किराए पर दी गई है तथा इस खण्ड में यहां इसमें वर्णित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सम्पदा या कोई उप-सम्पदा या उसका कोई अंश या भाग है या जो किसी सम्पदा या उप-सम्पदा के लाभों के2513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 किसी भाग का उपभोग करता है, सिवाय किसी अतिचारी के, जो भूमि के अधिभोग का हकदार नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई काश्तकार या भू-राजस्व का अभिहस्तांरिती नहीं है;''।

3. धारा 49 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 49 की उप7धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(2क) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, वहां यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्णतया या ऐसी शर्ताें के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भूमि को, भू-राजस्व के संदाय से सम्पूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकेगी। ''।

4. धारा 50 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 50 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

(ख) निर्धारण वृत्त या उसके भाग में अकृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि के विशेष निर्धारण की दशा मेः-

(i) स्थलों के प्रवर्ग, और वर्ग के औसत शुद्ध भाटक मूल्य, या

(ii) जहां किसी भी कारण से, शुद्ध भाटक मूल्य अभिनिश्चय करना सम्भव न हो, तो यथा अवधारित विहित रीति में औसत बाजार मूल्य पर;

(iii) किसी अन्य आधार पर जैसा कि विहित किया जा सकेगाः

परन्तु निर्धारण को जारी रखने हेतु नियत अवधि या धारा 51 में उपबंधित सीमा या किसी क्षेत्र को शहरी निर्धारण वृत्त घोषित किए जाने के होते हुए भी जब धारा 63 के अधीन विशेष निर्धारण किया जाता है तो भू-राजस्व, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक मुश्त या किस्तों में संदेय नियत वार्षिक प्रभार के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा। 5. धारा 51 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 51 के खण्ड (ख) में, "दो से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. धारा 63 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 63 में,-

(क) उप-धारा (1) में,--

(i) खण्ड (ख) में, "या अनुदा होने पर" शब्दों के स्थान पर; "गैर वन प्रयोजनों के लिए अनुदा या अपयोजित की गई वन भूमि होने पर;" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (छ) में, "इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "परियोजनाओं या किसी अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे। (ख) उप-धारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(1क) विशेष निर्धारण के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विभाग या प्राधिकरण या अभिकरण की सहायता ले सकेगा।

(1ख) राजस्व अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी उचित समय पर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और इस अध्याय के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए जानकारी ले सकेगा। 2514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 जून, 2025/16 ज्येष्ठ, 1947 7. धारा 63-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"63-क पर्यावरण उपकर.-(1) राज्य सरकार, धारा 63 के अधीन निर्धारित भू-राजस्व पर दो प्रतिशत से अनधिक पर्यावरण उपकर ऐसी दर और ऐसी रीति से उद्‌गृहीत और संगृहीत कर सकेगी जैसी विहित की जाए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संगृहीत किए गए उपकर को जमा करने के लिए "पर्यावरण निधि" नामतः निधि स्थापित कर दी जाएगी।

(3) निधि, राज्य में पर्यावरण संरक्षण प्रारम्भ करने के लिए उपयोग की जाएगी।''।

8. धारा 68-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"68-क. भू-राजस्व या उपकर के संदाय में विलम्ब के लिए संदेय ब्याज.--यदि कोई भू-स्वामी भू-राजस्व या उपकर संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह देय भू-राजस्व पर उस तारीख से जिसमें ऐसा संदाय देय हैं, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज संदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि ऐसी रकम वास्तव में संदा नहीं कर दी जाती है।", 9. धारा 170-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 170 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"170-क, विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.--इस अधिनियम या उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अधिसूचना या जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या कि जाने वाली आशयित किसी बात के लिए राजस्व अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।"।

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Act No. 35 of 2025.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 4. 3. Amendment of section 49. 4. Amendment of section 50. 5. Amendment of section 51. 6. Amendment of section 63. 7. Insertion of section 63A. 8. Insertion of section 68A. 9. Insertion of section 170A.

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THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD JUNE, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 4, for clause (9), the following shall be substituted, namely:—

"(9) "landowner" means an owner of land, and includes a person to whom a holding has been transferred, or an estate or sub-estate or holding has been let in farm, under this Act for the recovery of an arrear of land revenue or of a sum recoverable as such an arrear, and every other person not hereinbefore in this clause mentioned who is in possession of an estate or sub-estate or any share or portion thereof, or in the enjoyment of any part of the profits of an estate or sub-estate, except a tresspasser who is not entitled to occupy the land; but does not include a tenant or an assignee of land revenue;".

3. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, any land, from the whole or any part of the liability of payment of land revenue with effect from such date as may be specified in such notification.".

4. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, for clause (b), the following shall be substituted, namely: —

(b) in the case of special assessment of land put to non agricultural use in an assessment circle or part thereof,—

(i) the average net letting value of a category and class of sites; or

(ii) where for any reason it is not possible to ascertain the net letting value, on the average market value of sites as determined in the manner prescribed; or (iii) on any other basis as may be prescribed:

Provided that when a special assessment is made under section 63, notwithstanding the period fixed for the continuance of an assessment or the limit provided in section 51 or the area having been declared to be an urban assessment circle, the land revenue may be assessed as a fixed annual charge payable in a lump sum or by instalments in accordance with the rules made under this Act.

6. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (b), for the words "or granted", the sign and words ", granted or forest land diverted for non forest purposes" shall be substituted; and

(ii) in clause (g), for the words "and other similar purposes", the sign and words ", projects or any other purpose as may be prescribed" shall be substituted; and (b) after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(1A) For the purpose of special assessment, the Revenue Officer, may take the assistance of any department or authority or agency, as may be notified, by the State Government.

(1B) The Revenue Officer or any other person, duly authorised by him, may enter at any reasonable time any place and take information for carrying out the purpose of this chapter.".

7. Insertion of section 63A.—After section 63 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"63A. Environment Cess.—(1) The State Government may levy and collect environment cess not exceeding two percent on the land revenue assessed under section 63 at such rate and in such manner, as may be prescribed.

(2) There shall be established a fund called "Environment Fund" to credit the cess collected under sub-section (1).

(3) The fund shall be utilised for taking initiatives for protecting environment in the State.".

8. Insertion of section 68A.—After section 68 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"68A. Interest payable for delay in payment of land revenue or cess.—If any landowner fails to pay land revenue or cess, he shall be liable to pay interest on the land revenue due at the rate of one percent for every month or part of a month from the date on which such payment is due till such amount is actually paid.".

9. Insertion of section 170A.—After section 170 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"170A. Bar to legal proceedings.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any Revenue Officer or any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance to the provisions of this Act or any rule or notification made or orders issued thereunder.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।