Himachal Pradesh Gazette, No. 90, 28 July 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जुलाई, 2025

संख्याः ईडीयूसी-ए03/4/2023-ईडीयूसी(152585).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 38 के 90-राजपत्र/2025-28-07-2025 (4237) 4238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संंिक्षप्त नाम.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई आदेश या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी।

भाग-1 प्र्रारम्भिक

2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमाें में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 35) अभिप्रेत है ;

(ख) ''आंगनबाड़ी'' से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है ;

(ग) ''अध्याय'', ''धारा'' और ''अनुसूची'' से अधिनियम के क्रमशः अध्याय, धारा और अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) ''बालक'' से 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक अभिप्रेत है ;

(ङ) ''अलाभप्रद समूह से सम्बन्धित बालक'' से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित बालक जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सन्बन्धित हो अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कोई भी निःशक्त बालक अभिप्रेत है ;

(च) ''कमजोर वर्ग से सम्बन्धित बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो ऐसे स्ांरक्षक या माता-पिता से सम्बन्धित हो, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित हो ;

(छ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ज) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ''आसपास'' से एक या एक से अधिक गांव और नगरपालिका क्षेत्र में 500 या इससे अधिक की न्यूनतम समीपस्थ जनसंख्या अभिप्रेत है ;

(झ) ''प्राथमिक विद्यालय'' से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देने वाला विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इसकी शाखा भी है ;

() ''छात्र संचित अभिलेख'' से विस्तृत और सतत्‌ मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है ;

(ट) ''विद्यालय योजना निर्माण'' से सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है ;

(ठ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैे ;

(ड) पद ''एस एम सी'' जहां कहीं भी इन नियमों में प्रयुक्त हुआ है, का ''विद्यालय प्रबन्धन समिति'' अर्थ लगाया जाएगा; और

(ढ) ''प्राथमिक विद्यालय से ऊपर का विद्यालय'' से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला विद्यालय अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

भाग-2 बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3. धारा 4 के प्रथम परन्तुक के प्रयोजन के लिए विशेष प्र्रशिक्षण (अनिवासी/निवासी संंक्षिप्त पाठ्‌यक्रम).--(1) विद्यालय प्रबंधन समिति/स्थानीय प्राधिकारी/अध्यापक, विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेंगे और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, अर्थात्‌ः- (क) यह धारा 29(1) के अधीन गठित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;

(ख) यह विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जा सकेगा ;

(ग) यह विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जा सकेगा; और

(घ) प्रिशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे बालक की विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर उप नियम (1) के अधीन विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्‌ अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे उसे अन्य बालकों (शेष कक्षा) के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग-3-राज्य सरकार और स्थानीय प्रााधिकारी के कर्त्तव्य

4. आसपास के विद्यालयोंं का क्षेत्र या सीमाएं.--(1) आसपास के विद्यालय से अभिपे्रत है और इसके अंतर्गत हैे।

(i) कोई प्राथमिक विद्यालय, जो आसपास के 1.5 किलोमीटर (डेढ़ किलोमीटर) की पैदल दूरी के भीतर अवस्थित हो और जिसमें 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के कम से कम 25 बालक, उपलब्ध हों और उस विद्यालय में नामांकन हेतु इच्छुक हाें ; और

(ii) प्राथमिक विद्यालय से ऊपर का कोई विद्यालय जो आसपास से 3 किलोमीटर (तीन किलोमीटर) की पैदल दूरी के भीतर अवस्थित हो और जिसके पास पोषक प्राथमिक विद्यालयों (फिंिडंग4240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 प्राइमरी स्कूल) की कक्षा 5वीं में, कुल मिलाकर, 25 बालकों से अन्यून उपलब्ध हों और उस विद्यालय में नामांकन हेतु इच्छुक हाें।

(2) कठिन भू-भागों, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले क्षेत्रों में और साधारण तथा, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित कर सकेगा, जिससे उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पता लगाए गए ऐसे छोटे गांवों के बालकों के लिए, जहां उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आसपास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी निःशुल्क या बस पास ऐसी दरों पर, जैसी यह समय-समय पर नियत करे, दूरी भत्ता के संदाय के लिए व्यवस्था करने पर विचार कर सकेगी/सकेगा।

(4) राज्य सरकार, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कोई विद्यालय खोलने के बजाए, किसी उपयुक्त स्थान पर छात्रावास स्थापित कर सकेगी जिसमें ऐसे क्षेत्रों के छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।

(5) सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे क्षेत्रों में 6-14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आसपास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार कर सकेगा।

(6) ऐसी निःशक्तताओं से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुंचने से रोकती हैं, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारम्भिक शिक्षा पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए दूरी या परिवहन भत्ता, ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएं, प्रदान करने की व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेगा।

(7) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रतिबन्धित न हो।

(8) राज्य सरकार समय-समय पर विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों का युक्तिकरण कर सकेगी और उनके विलयन या उनके बन्द करने संबन्धी निर्णयों सहित समुचित निर्णय ले सकेगी जो युक्तिकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न हो।

भाग-4 विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

5. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व :-

(1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी विद्यालय में पढ़ने वाला बालक, धारा-12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) में किसी विद्यालय में पढ़ने वाला बालक, और धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार धारा-2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित रहने वाला कोई बालक, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में उपबन्धित के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा :

परन्तु ऐसे बालक (विद्यार्थी) को मुफ्त पाठ्‌य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगाः

परन्तु यह और कि निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक मुफ्त विशेष प्रशिक्षण और सहायक सामग्री का भी हकदार होगा ।4241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में कोई बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग सम्बन्धी दुव्र्यवहार का पात्र न बने ।

(3) धारा-8 के खण्ड (ग) और धारा-9 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, यह सुनिश्चिित करेंगे, कि किसी अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और शौचालय प्रसुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाए या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाए ।

5-क. पृथककरण का निषेध, छात्रों का विभेद और उनके प्रवेश की रीतियां.--(1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 के नियम (2) के उपनियम (1) के खंड (ङ) और (च) के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रविष्ट बालक, किसी भी रीति में जैसी भी हो, अन्य बालकों से कक्षाओं में पृथक नहीं किए जाएंगे, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समय पर लगाई (आयोजित) की जाएंगी।

(2) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ङ) और (च) के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) खंड (ग) के अनुसरण में प्रविष्ट बालकों के साथ सम्म्बद्ध विद्यालय में बाकी बालकों से हकदारियों और प्रसुविधाआ,ें जैसे पाठ्‌य पुस्तकों, वर्दिया,ें पुस्तकालय एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सुविधा, पाठ्‌यक्रमेतर गतिविधियों, खेलों तथा विद्यालय में अन्य गतिविधियों से संबंिन्धत किसी भी रीति में विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 4 के उप नियम (1) मेंयथाविनिर्दिष्ट पड़ोस के क्षेत्र या सीमाएं, धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में किए गए प्रवेश को लागू होंगीः

परन्तु अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय से कमजोर वर्ग और अलाभित समहू से संबंधित पच्चीस प्रतिशत छात्रों को प्राथमिक-पूर्व कक्षाओं में भी, यदि ऐसा विद्यालय अन्यथा ऐसी कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दे रहा है, प्रवेश देना अपेक्षित होगा।

(4) अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में विद्यालय द्वारा कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से संबंधित बालकों के समस्त प्रवेश, विद्यालय द्वारा स्वयं केवल विद्यालय स्तर पर ही किए जाएंगे। ऐसे माता-पिता जो किसी विद्यालय में पच्चीस प्रतिशत के अधीन विकल्प देते हैं, उसी विद्यालय में खुले कोटा हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदकों की संख्या, किसी विद्यालय द्वारा अधिसूचित स्थानों से अधिक है, तो प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों का चयन, यादृच्छिकीकरण या लॉटरी पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जो ऐसे छात्रों के माता-पिता और उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के किसी प्रतिनिधि या, यथास्थिति, जिला और/या संबद्ध खंड के खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.--कमज़ोर वर्ग और अलाभित समूह से संबंध न रखने वाले शेष पचहत्तर प्रतिशत छात्रों को प्रवेश, अधिनियम की धारा 13 और तद्‌धीन भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(5) प्रवेश इत्यादि के बारे में विद्यालय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई पक्षकार, अपनी शिकायत, उपनिदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा प्रख्यात शिक्षाविद्‌ और अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय के किसी प्रतिनिधि से गठित, प्रत्येक जिला के लिए तीन सदस्यीय समिति के समक्ष दायर कर सकेगा। ऐसी समिति का विनिश्चय विद्यालय पर बाध्य होगा। ऐसे विद्यालय के प्रबंधन द्वारा, ऐसे विनिश्चिय की अननुपालना, अधिनियम की धारा 13 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन कार्यवाही के लिए दायी होगी। 4242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (6) इस नियम के प्रयोजन हेतु, प्रथम अपील प्राधिकारी, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा होगा और अन्तिम अपील प्राधिकारी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन अधिसूचित शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकारी होगा।

(7) अधिनियम की धारा-2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय, प्रवेश प्रक्रिया से एक माह पूर्व, अधिनियम के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या को, अपनी वेबसाईट पर आख्यापित करेगा और मुख्य द्वार के सूचना पट्‌ट पर प्रदर्श्ाित करेगा।

5-ख. अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय की प्रतिपूर्ति।

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक व्यय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगाः- (क) प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के लिए.--राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षाें के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों पर किए गए औसतन वेतन व्यय को, राज्य में पूर्ववर्ती पांच वर्षाें में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसतन संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा।

(ख) उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) के लिए.--राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती पांच वर्षाें के लिए राजकीय माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक अध्यापकों, भाषा अध्यापकों, शास्त्री, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों, कला अध्यापकों के वेतन पर किए गए औसतन वेतन व्यय को, पूर्ववर्ती पांच वर्षाें में राजकीय विद्यालयों (कक्षा VI-X) में छात्रों की औसतन संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, कमज़ोर वर्ग और अलाभित समूह से सम्बन्धित पच्चीस प्रतिशत छात्रों की बावत अपना दावा शैक्षणिक वर्ष में प्रथम किश्त के लिए 31 जुलाई तक, और अन्तिम किश्त के लिए 31 जनवरी तक सम्बद्ध उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा या खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा या खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्यौरों को सत्यापित करने के पश्चात्‌ शैक्षणिक वर्ष के दौरान इलैक्ट्रोनिक अन्तरण के माध्यम से विद्यालय द्वारा अनुरक्षित पृथक बैंक खाते में दो किस्तों में, ऐसे विद्यालयों को देय संदाय का अन्तरण कराये। (3) पचास प्रतिशत की प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति, सितम्बर मास में की जाएगी और अतिशेष की प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों की न्यूनतम अस्सी प्रतिशत की उपस्थिति के अध्यधीन और विद्यार्थी संंिचत अभिलेख (रिकार्ड) के प्रतिधारक के सत्यापन के पश्चात, प्रत्येक वर्ष मार्च माह में की जाएगी।

(4) राज्य सरकार सितम्बर मास में आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात, प्रति छात्र व्यय का निर्धारण करने के लिए निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक (एस. एस. ए.) और संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) एस. एस. ए. से समाविष्ट एक समिति का गठन करेगी।

(5) राज्य सरकार किसी रकम की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी, यदि पड़ोस के सरकारी विद्यालय में किसी बालक का स्थान (सीट) रिक्त रह जाता है।

6. धारा-15 के अधीन प्रवेश की विस्तारित अवधि :-

(1) किसी बालक को, शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन की अधिकतम अवधि के भीतर, कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा । यह अवधि राज्य सरकार द्वारा और विस्तारित की जा सकेगी।4243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (2) उप-नियम (1) के अधीन दाखिल किए गए बालक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट देरी से दाखिल होने के कारण पढ़ाई के अन्तराल को पूरा किया जा सके।

7. धारा-9 के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख बनाए रखना।

(1) उस क्षेत्र का स्थानीय प्राधिकारी जिसमें प्रत्येक विद्यालय अवस्थित है या ऐसा अन्य अभिकरण जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी अधिकारिता के अधीन, सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण द्वारा, उनके जन्म से चौदह वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने तक का एक अभिलेख ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर में रखेगा। रजिस्टर को शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा विहित किए गए प्ररूप में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में, निर्दिष्ट अभिलेख को, सार्वजनिक क्षेत्र में, पारदर्शी रूप में रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 9 के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक की बाबत, निम्नलिखित सम्मिलित होगा,- (क) नाम, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान;

(ख) माता-पिता/संरक्षकों के नाम, पते, व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जहां बालक छः वर्ष की आयु तक उपस्थित रहा है;

(घ) प्रारम्भिक विद्यालय जहां बालक को प्रवेश दिया है ;

(ङ) बालक का वर्तमान पता ;

(च) क्या बालक, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) और (ङ) के अर्थान्तर्गत कमजोर वर्ग/ अलाभप्रद समूह से सम्बन्ध रखता है ; और

(छ) उनके प्रवास/निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या आवासीय सुविधाओं की अपेक्षा करने वाले बालकों के ब्यौरे।

(5) विद्यालय प्रबन्धन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी अधिकारिता के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से सम्प्रदर्शित किए गए हैं और इसकी सूची नियमित रूप से स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जा रही है।

भाग-5 विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

8. धारा 14 के प्रयोजन हेतु आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज.-जहां कहीं भी जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा :-

(क) अस्पताल या सहायक नर्स (ए0एन0एम0) और दाई रजिस्टर का अभिलेख;

(ख) आंगनबाड़ी या नर्सरी का अभिलेख, जहां वह उपस्थित रहा हो; और 4244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के अभाव में माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

9. धारा 18 के प्रयोजनों के लिए विद्यालयों को मान्यता.--(1) अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित किया गया या स्थापित किए जाने को आशयित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या उनके नियन्त्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जब कभी विद्यालय स्थापित किया जाना आशयित हो, सम्बद्ध खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्राप्त करने के लिए प्ररूप-1 में एक स्व-घोषणा/ एक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित किया गया या स्थापित किए जाने को आशयित, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या उनके नियन्त्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से ऊपर का विद्यालय और प्रत्येक विद्यालय जहां पर पहली से आठवीं तक की कक्षाएं हाें, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जब कभी विद्यालय स्थापित किया जाना आशयित हो, उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के साथ इसकी अनुपालना के सम्बन्ध में और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में, मान्यता हेतु एक स्वघोषणा करेगा/आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्‌ :-

(क) विद्यालय, संविधान में प्रतिष्ठापित आदर्शों के अनुरूप होगा ;

(ख) विद्यालय के भवनों या अन्य अवसंरचनाओं या खेलकूद मैदानों का, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवास के प्रयोजन से अन्यथा) या किसी प्रकार के राजनैतिक या गैर-शैक्षिक क्रियाकलापों, जो भी हाें, के लिए दिन या रात के दौरान उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) विद्यालय राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा; और

(घ) विद्यालय, समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसी निदेशक शिक्षा, उप- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा या खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत्‌ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

(3) प्ररूप-1 में प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा, उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, यथास्थिति खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिए सार्वजनिक स्थान में रखी जाएगी।

(4) यथास्थिति, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उप-विद्यालयों का जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों और उप-नियम (2) में वर्णित शर्तों को पूरा करने का दावा करते हैं। प्ररूप (1) में स्वघोषणा की प्राप्ति के तीन मास के भीतर विद्यालयों का निरीक्षण करेगा या करवाएगा।

(5) इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात्‌, निरीक्षण रिपोर्ट, यथास्थिति, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा, सार्वजनिक स्थान में रखी जाएगी और विद्यालयों को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमाें, मानकों और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर, निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्ररूप-2 में मान्यता प्रदान की जाएगी।4245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (6) जो विद्यालय अधिनियम के प्रवृा होने से पूर्व स्थापित किए गए थे और जो उप-नियम (2) में वर्णित सन्नियमों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, को उस विद्यालय की दशा में जो प्राथमिक विद्यालय है, सम्बद्ध खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या प्राथमिक विद्यालय से ऊपर का विद्यालय अथवा जिस विद्यालय में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं हैं, की दशा में उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे विद्यालय, यथास्थिति, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को 31 मार्च, 2013 से पूर्व किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे।

(7) जो विद्यालय अधिनियम के प्रवृा होने से पूर्व स्थापित किए गए थे और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात्‌ उप-नियम (2) में वर्णित सन्नियमों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, कार्य नहीं करेंगे।

(8) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व में लिया गया या नियन्त्रित या स्थापित किए जाने हेतु आशयित किसी विद्यालय के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ स्थापित किया गया प्रत्येक विद्यालय, मान्यता अर्हित करने के लिए उप-नियम (1) में वर्णित मानकों, स्तरों और शर्तों के अनुरूप कार्य करेगा।

(9) मान्यता के लिए प्रत्येक स्व-घोषणा पत्र एवं आवेदन के साथ ऐसी मान्यता और निरीक्षण फीस लगाई जाएगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

10. धारा 18 (3) के प्रयोजनों के लिए विद्यालयों की मान्यता को वापिस लेना.--(1) किसी प्राथमिक विद्यालय की दशा में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय से ऊपर के विद्यालय या पहली से आठवीं कक्षाओं वाले विद्यालय की दशा में उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त हुए किसी प्रतिवेदन पर, लिखित में अभिलिखित किए जाने पर, यह विश्वास करने का कारण है कि नियम 9 के अधीन मान्यता प्रदान करने हेतु शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया है या कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और स्तरों को पूरा करने में असफल रहा है, तो वह निम्नलिखित रीति में कार्य करेगा/करेगीः-

(क) मान्यता प्रदान करने हेतु शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए, विद्यालय को एक नोटिस जारी करेगा और एक मास के भीतर इसका स्पष्टीकरण मांगेगा; और

(ख) यदि स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है या नियत समयावधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो, यथास्थिति, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित किया जाने वाला विद्यालय का निरीक्षण करवा सकेगा, जो सम्यक्‌ जांच करेगी और मान्यता के जारी रहने या इसको वापिस लेने के लिए अपनी सिफारिशों के साथ, अपनी रिपोर्ट खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत करेगी।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों की दशा में खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों पहली से आठवीं कक्षा वाले विद्यालय की दशा में उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उप नियम (1) के अधीन समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा और आख्यापक आदेश के आधार पर, उसकी मान्यता को वापिस लेने या जारी रहने हेतु, जैसा ठीक समझा जाए, आदेश पारित कर सकेगा/कर सकेगी :

परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा विद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, मान्यता को वापिस लेने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। 4246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (2) मान्यता को वापिस लेने का आदेश, तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रवृा होगा और पड़ोस के उन विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें उस विद्यालय के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

भाग-5क- कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना

10क. रीति और शर्तें जिनके अध्यधीन किसी बालक को रोका जा सकता हैः-

(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात्‌, यदि कोई बालक समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो (02) मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति, पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बालक को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बालक के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात्‌ विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेगा।

(5) स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञीय इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरी करेगा।

(6) बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता-आधारित परीक्षाएं होंगी तथा नकि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी।

(7) किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।

भाग-6 विद्यालय प्रबन्धन समिति

11. धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना और कार्यः- हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना और कार्य वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा सरकार की अधिसूचना संख्या ईडीएन-सी-एफ (10) 7/2010 तारीख 6 मार्च, 2010 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और तत्पश्चात्‌ समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।

12. धारा 22 के प्रयोजन के लिए विद्यालय विकास योजना को तैयार करनाः-(1) विद्यालय प्रबन्धन समिति उस वित्तीय वर्ष, जिसमें अधिनियम के अधीन इसका प्रथम गठन हुआ, के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना, तीन वार्षिक उप-योजनाओं को समाहित करती हुई, तीन वर्षीय योजना होगी ।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात्‌ :-

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और स्तरों के संदर्भ में तीन वर्ष की अवधि के दौरान संगणित अतिरिक्त आधारभूत ढांचे और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा; और

(ग) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशिष्ट प्रशिक्षण प्रसुविधा के उपबन्ध के लिए अतिरिक्त अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए, उपरोक्त (क) और (ख) के सम्बन्ध में तीन वर्ष की अवधि के दौरान वर्ष-वार अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा।

(4) विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, जिसमें यह तैयार की गई है, स्थानीय प्राधिकरण और उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग-7 अध्यापक

13. धारा 23 (1) के प्रयोजनाें के लिए न्यूनतम अर्हताः--धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी ।

14. धारा 23 (2) के परन्तुक के अधीन न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जानाः-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापकों द्वारा, जिनके पास धारा 23 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्डों (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिसके पास अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 23 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय का प्रबन्धन ऐसे अध्यापकों को अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने को समर्थ बनाएगा।

15. धारा 23 (3) के प्र्रयोजन के लिए अध्यापकों के वेेतन और भत्ते तथा सेेवा की शर्तेंः- धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अध्यापकों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अपने-अपने पदों के इनके विभिन्न भर्ती और प्रोन्नति नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों/अनुदेशों के माध्यम से, विनिर्दिष्ट की जाएंः

परन्तु राज्य सरकार, इसके द्वारा अधिसूचित स्कीम के माध्यम से विद्यालय प्रबन्धन समिति को, अंशकालिक या अस्थाई आधार पर अध्यापकों को लगाने और उन्हें ऐसी दर पर वेतन देने, जैसी राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट हैं, अनुज्ञात करेगी ।

16. अध्यापकों द्वारा धारा 24 (1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए अनुुपालन किए जाने वाले र्काव्य.-(1) धारा 24 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट र्काव्यों के अनुपालन में और धारा 29 की उपधारा(2) के खण्ड (छ) की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के आशय से अध्यापक, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी प्रगति अभिलेख फाइल अनुरक्षित करेगा, जो धारा 30 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पूरक (पूरा) प्रमाणपत्र देने हेतु आधार होगा।

(2) धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त अध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षण/पाठ्‌यचर्या विकास से सम्बन्धित कत्र्तव्यों और अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कत्र्तव्यों सहित, राज्य सरकार या निदेशक, शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा उसे सौंपे गए र्काव्यों का अनुपालन करेगा। 4248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 17. अध्यापकों की शिकायताें के निवारण की रीतिः-अध्यापकों की शिकायतों का निवारण राज्य सरकार द्वारा द्वारा उन्हें लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

भाग-8 पाठ्‌यचर्या और प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा होना

18. धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारीः-(1) इन नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा शैक्षणिक प्राधिकारी, जैसा धारा 29 के प्रयोजनों के लिए समुचित समझा जाए अधिसूचित/नियुक्त करेगी । इस प्रयोजन के लिए अलग शैक्षणिक प्राधिकारी भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी, पाठ्‌यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय, धारा 29 के अधीन अध्यापक से वांछित र्काव्यों के दृष्टिगत,-

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्‌यक्रम तथा पाठ्‌य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा;

(ख) सेवाओं में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित/कार्यान्वित करेगा; और

(ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा ।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी, नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय क्वालिटी निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा ।

19. धारा 30 के प्रयोजनों के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करना.-(1) प्रारम्भिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाणपत्र निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, विद्यालय स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा।

भाग-9 बाल अधिकारों का संरक्षण

20. धारा 31 (3) प्रयोजनोंं के लिए कृत्यों का निर्वहन.-(1) राज्य सरकार, धारा 31 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ से छह मास के भीतर, शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित प्राधिकरण का गठन, प्रक्रिया और शक्तियों का विस्तार, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

21. शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीतिः-शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

भाग-10 राज्य सलाहकार परिषद्‌

22. धारा 34 के प्रयोजन के लिए राज्य सलाहकार परिषद्‌ का गठन और उसके कृत्य.-(1) धारा 34 के अधीन गठित की जाने वाली राज्य सलाहकार परिषद्‌, एक अध्यक्ष और चौदह सदस्योें से मिलकर बनेगी।4249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (2) राज्य सरकार में विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मन्त्री, राज्य सलाहकार परिषद्‌ का पदेन अध्यक्ष होगा।

(क) कम से कम चार सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन- जाति और अल्पसंख्यक हैं,

(ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(घ) कम से कम दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जिनके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है; और

(ङ) ऐसे सदस्यों का पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग परिषद्‌ की बैठकों और इसके अन्य कृत्यों के लिए आवश्यकता आधारित तार्किक सहायता उपलब्ध करेगा।

(5) परिषद्‌ के कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :-

(i) परिषद्‌ ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी, जैसा अध्यक्ष उचित समझे। वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करना अनिवार्य होगा।

(ii) परिषद्‌ की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष परिषद्‌ की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह परिषद्‌ के किसी सदस्य को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से होगी।

(6) परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-

(क) प्रत्येक सदस्य उस तारीख से, जिसको उसने पदभार ग्रहण किया है, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा या जब तक राज्य सरकार द्वारा परिषद्‌ पुनर्गठित न कर दी जाए, जो भी पूर्वोत्तर हो।

(ख) परिषद्‌ के सदस्य, शासकीय दौरे और यात्राओं के लिए उसी यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के ग्रेड-1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैे। (7) राज्य सलाहकार परिषद्‌ एक सलाहकार की हैसियत से कृत्य करेगी ।

(8) राज्य सलाहकार परिषद्‌ निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात्‌ः-

(क) पुनरीक्षण,- 4250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 (i) अध्यापक अर्हताओं और प्रशिक्षणों का अनुपालन; और

(ii) धारा 29 का कार्यान्वयन ।

(ख) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान आरम्भ करना;

(ग) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, अभियान चलाने, और सकारात्मक वातावरण तैयार करने में जनता और मीडिया तथा राज्य सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना ।

(9) राज्य सलाहकार परिषद्‌ उसके द्वारा किए गए पुनर्विलोकनों और अध्ययनों के सम्बद्ध में रिपोर्टें तैयार करेगी और उन्हें आवश्यकता अनुसार राज्य या केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

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प्र्ररूप-1

स्व-घोषणा एवं आवेदन

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु स्व-घोषणा एवं आवेदन (नियम 9 देखें)

सेवा में,

उप-निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (जिला और राज्य का नाम)

महोदय/महोदया,

मैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची और इन नियमों में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों कीे अनुपालना के बारे में एक स्व-घोषणा आवेदन ........................................... (विद्यालय का नाम) के लिए.................................................वर्ष, 20--से विद्यालय के प्रारम्भ की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संलग्नः स्थान/तारीखः

भवदीय,

प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

प्ररूप-2

(नियम 9 का उप नियम (5) देखें)

उप-निदेशक शिक्षा कार्यालय (प्रारम्भिक)/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय (जिला/राज्य का नाम)

संख्या .....................तारीख.............

प्रबन्धक,

...............................विद्यालय।

विषय.--निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख __________के आवेदन और विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं __________________(विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख__________से _____________तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा__________से कक्षा ________तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता/देती हूं ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैे और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विद्यालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. सोसाइटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी क्र्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी/करेगा । 4. विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा,- (i) आयु का सबूत न होना;

(ii) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए नब्बे दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात्‌ चाहा गया हो ;

और

(iii) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।

5. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ,-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;

(ii) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जाएगा या न ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा;

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2025 के नियम 19 के अधीन यथाअधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;

(v) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा;

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाअधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, मार्च, 2015 तक ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक/अध्यापिका अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कत्र्तव्यों का पालन करेगा/करेगी ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

6. विद्यालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्‌यचर्या के आधार पर पाठ्‌यक्रम का पालन करेगा।

7. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्र्रों का नामांकन करेगा ।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्र्र, क्रीडास्थल का क्षेत्र्रफल, कक्षा के कमरों की संख्या, मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक्‌ शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड-डे-मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल-कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पहुंच,

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य अवसंरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का, विद्यालय के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए, दिन या रात्र्रि के दौरान वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर-शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।4256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।

12. विद्यालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष उप-निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक _____________ है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत्‌ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा। 17. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

भवदीय,

उप-निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)/ खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

जिला/खण्ड

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (राकेश कंवर), सचिव (शिक्षा)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. EDUC-A03/4/2023-EDU-C

(152585) dated 24-07-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the, 24th July, 2025

No. EDUC-A03/4/2023-EDU-C(152585).—In exercise of the powers conferred under section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No. 35 of4257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 2009), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the provisions of the Act ibid, namely:—

1. Short title.—(1) These rules shall be called the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2025.

(2) Repeal and saving.—(1) The Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011 notified vide Notification No. EDN-C-F(10)-8/2009 dated 5th March, 2011, published on 8th March, 2011, in English and in Hindi vide Notification No. EDN-C-F(10)-8/2009 dated 25th May, 2011, published on 8th June, 2011 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any order made or anything done or any action taken under the Rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

PART I – PRELIMINARY

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No.35 of 2009);

(b) "Anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;

(c) "Chapter", "Section" and "Schedule" means respectively Chapter, Section of, and Schedule to, the Act;

(d) "Child" means any child of the age of 6 to 14 years;

(e) "Child belonging to disadvantaged group" means the child belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, who belongs to a family that is below poverty line or is a disabled child as per the provisions contained in the Right of Persons With Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016);

(f) "Child belonging to weaker section" means the child belonging to such guardian or parent who belongs to Below Poverty Line family;

(g) " Form" means a form appended to these rules;

(h) ''Neighbourhood'' for the purposes of these rules means a minimum contiguous population of 500 or more in one or more than one village; and Municipal area ;

(i) "Primary school" means a school imparting education to students for the classes 1 to 5 and also includes its branch;

(j) "Pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;

(k) "School mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;

(m) The term "SMC" wherever used in these rules shall be construed to mean 'School Management Committee';

(n) Upper primary school, means a school imparting education to the students for the classes 6th to 8th -

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II – RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

3. Special Training for the purposes of first proviso to section 4 (Non- residential/Residential bridge course).—(1) The School Management Committee/local authority/ teachers, shall identify children requiring special training and organize such training in the following manner, namely:—

(a) it shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority constituted under section 29(1);

(b) it may be provided in classes held in the premises of the school, or through classes organised in safe residential facilities;

(c) it may be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose; and

(d) the duration of training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress of the child, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training under sub-rule(1), continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the children in the class, academically and emotionally.

PART III – DUTIES OF STATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

4. Areas or limits of Neighbourhood Schools.—(1) Neighbourhood school means and include:—

(i) a primary school which is located within a walking distance of 1.5 kms (one and half a kilometres) of a neighbourhood and has a minimum of 25 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrolment in that school ; and

(three kilometres) from a neighbourhood and which has not less than 25 children in class 5th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrolment in that school.

(2) In areas with difficult terrain, having risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach from their homes to the school, the4259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 State Government or local authority may locate the school in the manner so as to avoid such dangers, by reducing the limits specified under sub-rule (1).

(3) For children from small villages, as identified by the State Government or local authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub- rule (1), the State Government or local authority may consider making provision of free bus passes or payment of distance allowance at such rates as it may fix from time to time.

(4) In areas with dispersed population, the State Government, instead of opening a School, may establish a hostel in some suitable school where, students of such areas may be admitted.

(5) In areas with high population density, the State Government or local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such areas.

(6) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the State Government or local authority shall endeavour to make arrangements to provide them the distance or transportation allowance at such rates as may be fixed by the State Government from time to time, for enabling them to attend the school and complete elementary education.

(7) The State Government or local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

(8) The State Government may from time to time rationalize the existing primary and upper primary schools and may take appropriate decisions including those relating to their merger or closure as may emerge from the rationalization exercise.

PART IV- RESPOSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

5. Responsibility of the State Government and local authority.—(1) A child attending a school of the State Government or the local authority referred to in sub‐clause (i) of clause (n) of section 2, a child attending a school in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (b) of sub‐section (1) of section 12, and a child attending a school referred to in sub‐clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (c) of sub‐section(1) of section 12, shall be entitled to free education as provided for in sub‐section (2) of section 3 :

Provided that free textbooks, writing material and uniforms shall be provided to such students, as may be decided by the State Government from time to time:

Provided further that, a child with disability shall also be entitled for free special training and support material.

(2) The State Government or the local authority shall ensure that no child is subjected to abuse on account of caste, class, religion or gender in the school.

(3) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the State Government and the local authority shall ensure that a child belonging to disadvantaged group is4260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds or in the use of common drinking water and toilet facilities.

5-A. Prohibition of segregation, discrimination of students and manners of admission thereof.—(1) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) of sub-section(1) of section 12 of the Act read with clauses (e) and (f) of sub rule(1) of rule(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2025 shall not be segregated in any manner whatsoever from other children in the classrooms nor shall their classes be held at laces and timings different from the classes held for other children.

(2) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall ensure that children admitted in pursuance of clause(c) of sub section (1) of section 12 read with clauses (e) and (f) of sub rule (1) of rule (2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Himachal Pradesh Rules, 2025 shall not be discriminated from rest of the children in the concerned school in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and Information and Communication Technology facility, co-curricular activities, sports and other activities in the school.

(3) The areas or limits of neighborhood as specified in sub rule(1) of rule 4 shall apply to admission made in pursuance of clause (c) of sub section (1) of section 12:

Provided that any school referred to in sub-clause (iv) of clause(n) of section 2 of the Act shall also be required to admit 25% students belonging to weaker section and disadvantaged group even in pre-primary classes if such school is otherwise admitting students in such classes.

(4) All admissions of the children belonging to weaker section and disadvantaged group done by the school in pursuance to the provisions contained in the Act and Rules made there under shall be done by the school itself at the school level only. Parents, who opt for a school under 25% quotas, shall not be eligible to apply for open quota in the same school. In case, the number of applicants is more than the seats notified by a school, the selection of the students to be admitted shall be on the basis of randomization or lottery system which shall be held in the presence of parents of such students and a representative of Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education officer of the district and/ or block concerned as the case may be.

Explanation.—Admission to the remaining 75% students not belonging to weaker section and disadvantaged group shall also be made as per section 13 of the Act and the guidelines issued there under by the Government of India or the State Government from time to time.

(5) Any aggrieved party with the decision of school authority regarding the admission etc. may file a complaint before a three member Committee for every District consisting of Deputy Director of Elementary Education, prominent educationist and a representative of the school referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act. The decision of such committee shall be binding on the school. Non-compliance of such decision by the management of such school shall be liable for action under sub-clauses (a) and (b) of clause (2) of section 13 of the Act. (6) For the purpose of this rule, the first Appellate Authority shall be the Director of Elementary Education and the final Appellate Authority shall be the Right to Education Protection Authority notified under the Right to Education Act.

(7) The School referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall announce the number of seats reserved under the Act on their website and deployed on front gate notice board before one month of the admission process.

5-B. Reimbursement of per-child expenditure by the State Government for the purpose of sub section (2) of section 12 of the Act.— (1) The per-child expenditure by the State Government shall be calculated as per following formula:—

(a) For Primary classes (I-V) Average salary expenditure made by the State Government on the Primary School teachers of Government Primary Schools for the past five financial years divided by the average number of students in the Government Primary Schools in the State for the past five years.

(b) For upper Primary classes (VI-VIII) Average salary expenditure made by the State Government on the salary of TGTs, L.Ts, Shastries, PETs, D.Ms working in Government Middle, High and Senior Secondary schools for the past five years divided by average number of students in the Government schools (from class VI to X) for the past five years.

(2) Every school referred in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the Act shall submit its claim with respect to 25% students belonging to weaker section and disadvantaged group by 31st July for the first installment and 31st January for the final installment of the academic year to the concerned Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education Officer. The concerned Deputy Director of Elementary Education Officer or Block Elementary Education Officer after verifying the details shall transfer the payment due to such schools through electronics transfer to a separate bank account maintained by the school in two installments during the academic year.

(3) The first installment of 50% shall be reimbursed in the month of September and balance shall be reimbursed in the month of March every year after verification of the retention and attendance of such children subject to a minimum of 80% and the pupil cumulative record.

(4) The State Government shall constitute a committee comprising of Director, Elementary Education, State Project Director (SSA) and Joint Controller (F&A), SSA to assess per child expenditure after every two years for the next academic year in the month of September.

(5) The State Government shall not reimburse any amount if any student seat remains vacant in the nieghbourhood Government school.

6. The extended period of admission under section 15.—(1) A child can be admitted to a class within a maximum period of ninety days from the date of commencement of academic session. This period can be further extended by the State Government.

(2) The child admitted under sub‐rule (1) shall be imparted training so as to bridge the learning gap due to late admission as specified in rule 3.

7. Maintenance of records of children by local authority for the purposes of clause (d) of section 9.—(1) The local authority of the areas in which each school is situated or such other agency as may be specified by the State Government for this purpose, shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years in the Village Education Register. The register shall be maintained in the form prescribed by the Director of Education, Himachal Pradesh.

(2) The record, referred to in sub-rule (1), shall be updated each year.

(3) The record, referred to in sub-rule (1), shall be maintained transparently, in the public domain, and used for the purposes of clause (e) of section 9.

(4) The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, include,—

(a) name, sex, date of birth, place of birth;

(b) parents' / guardians' names, address, occupation;

(c) pre-primary school/Anganwadi centre that the child attended upto six years of age.;

(d) elementary school where the child is admitted;

(e) present address of the child;

(g) whether the child belongs to the weaker/disadvantaged section within the meaning of clauses (d) and (e) of section 2; and

(i) details of children requiring special facilities or residential facilities on account of their migration/ disability.

(5) The School Management Committee shall ensure that the names of all children enrolled in the schools under its jurisdiction are publicly displayed in each school and the list is regularly sent to the local authority.

PART V – RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

8. Documents as age proof for the purpose of section 14.—Wherever a birth certificate under the Registration of Births, Deaths and Marriages Act, 2006 is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools :—

(a) Hospital or Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record;

(b) Anganwadi or nursery record which the child has attended ; and

(c) In the absence of clause (a) and (b) above, declaration of age of the child by the parent or guardian.

9. Recognition of schools for the purposes of section 18.—(1) Every Primary school, other than a school established, owned or controlled by the State Government or local authority, established before the commencement of the Act or intended to be established, shall make a self declaration/file an application for recognition in FORM-I within a period of three months from the date of notification of these rules or as and when the school is intended to be established, to the concerned Block Elementary Education Officer, and

(2) Every Upper-Primary school and every school having classes 1st to 8th, other than a school established, owned or controlled by the State Government or local authority, established before the commencement of this Act or intended to be established, shall make a self declaration/ file an application for recognition in FORM-I within a period of three months from the date of notification of these rules or as and when the school is intended to be established to the Deputy Director Elementary Education regarding its compliance or4263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 otherwise with the norms and standards specified in the Schedule appended to the Act, and the following conditions, namely:—

(a) the school shall conform to the values enshrined in the Constitution;

(b) the school buildings or other structures or the grounds shall not be used during the day or night for commercial or residential purposes (except for the purpose of residence of any employee of the school) or for political or non-educational activity of any kind whatsoever;

(c) that the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government/ local authority; and

(d) the school shall furnish such reports and information as may be required by the Director of Education or Deputy Director of Elementary Education or Block Elementary Education Officer, from time to time and comply with such instructions of the State Government or local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

(3) Every self declaration received in FORM- I shall be placed by the Block Elementary Education Officer or Deputy Director of Elementary Education, as the case may be in public domain within fifteen days of its receipt.

(4) The Block Elementary Education Officer or the Deputy Director Elementary Education, as the case may be shall conduct or get conducted the inspection of schools which claim to fulfil the norms and standards specified in the Schedule and the conditions mentioned in sub-rule (2) within three months of the receipt of the self declaration in FORM-I.

(5) After the inspection referred to in sub-rule (3) of this rule is carried out, the inspection report shall be placed by the Block Elementary Education Officer or Deputy Director Elementary Education, as the case may be in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards specified in the Schedule and the conditions specified in sub-rule(2) shall be granted recognition by the Block Education Officer or Deputy Director Elementary Education, as the case may be in FORM-II within a period of 15 days from the date of inspection.

(6) Schools which were established prior to the enforcement of the Act and which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub- rule (2) shall be listed by the concerned Block Elementary Education Officer, in case the school is a primary school or the Deputy Director Elementary education, in the case of upper-primary school or a school having classes 1st to 8th , through a public order to this effect. Such schools may request the Block Elementary Education Officer or Deputy Director Elementary education, as the case may be, for an on-site inspection for grant of recognition, any time before 31st march, 2013.

(7) Schools which were established prior to the enforcement of the Act and do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub- rule (2) after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(8) Every school, other than a school established, owned or controlled or intended to be established, by the State Government or local authority established after the commencement of the Act shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition.

(9) Every self declaration cum application for recognition shall be accompanied by such recognition and inspection fee as may be notified by the State Government from time to time.

10. Withdrawal of recognition to schools for the purposes of section 18(3).—(1) Where the Block Elementary Education Officer in case of a primary school and the Deputy Director Elementary Education, in case of an upper-primary school or a school having classes 1st to 8th, on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 9, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfil the norms and standards specified in the Schedule, she/ he shall act in the following manner:—

(a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month; and

(b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the Block Elementary Education Officer or the Deputy Director Elementary Education, as the case may be, may cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee, which shall make due inquiry and submit its report, alongwith its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the Block Elementary Education Officer or Deputy Director Elementary Education.

(c) The Block Elementary Education Officer in case of primary schools and the Deputy Director Elementary Education in case of upper-primary schools or a school having classes 1st to 8th shall consider the report of the Committee under sub-rule(1) and may pass an order for withdrawal of recognition or continuation of the same as is deemed appropriate on the basis of a speaking order:

Provided that, no order for the withdrawal of recognition shall be passed by the said officer without giving the school an opportunity of being heard:

Provided further that, no such order shall be passed by the aforesaid officers without the prior approval of the Director of Elementary Education, Himachal Pradesh.

(2) The order for withdrawal of recognition shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of that school shall be admitted.

PART VA- EXAMINATION AND HOLDING BACK IN CERTAIN CASES

10A. Manner and conditions subject to which a child may be held back :—

(1) There shall be regular examination in the fifth class and in the eighth class at the end of every academic year.

(2) After the conduct of regular examination, referred to in sub-rule (1), if a child fails to fulfil the promotion criteria, as notified from time to time, he shall be given additional instruction and opportunity for re-examination within a period of two months from the date of declaration of results.

(3) If the child appearing in the re-examination referred in sub-rule (2), fails to fulfil the promotion criteria again, he shall be held back in fifth class or eighth class, as the case may be.

(4) During the holding back of the child, the class teacher shall guide the child as well as the parents of the child, if necessary, and provide specialised inputs after identifying the learning gaps at various stages of assessment.

(5) The Head of the school shall maintain a list of children who are held back and personally monitor the provisions provided for specialised inputs to such children and their progress with respect to the identified learning gaps.

(6) The examination and re-examination shall be competency-based examinations to achieve the holistic development of the child and not be based on memorisation and procedural skills.

(7) No child shall be expelled from any school till he completes elementary education.

PART VI - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

11. Composition and functions of the School Management Committee for the purposes of section 21.—Composition and functions of the School Management Committee, in the State of Himachal Pradesh shall be the same as notified by the State Government through the Government Notification No. EDN-C-F (10)-7/2010, dated 6th March, 2010 and as amended subsequently from time to time.

12. Preparation of School Development Plan for the purpose of section 22.—(1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan atleast three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

(2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub-plans.

(3) The School Development Plan, shall contain the following details, namely: – (a) estimates of class-wise enrolment for each year;

(b) physical requirement of additional infrastructure and equipments over the three year period, calculated, with reference to the norms and standards specified in the Schedule; and

(c) additional financial requirement over the three year period, year-wise, in respect of (a) and (b) above, including additional requirement for providing special training facility specified in section 4.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson/Vice- Chairperson and convener of the School Management Committee and submitted to the local authority and to the Deputy Director Elementary Education before the end of the financial year in which it is to be prepared.

13. Minimum Qualification for the purposes of section 23 (1).—The minimum qualifications laid down by the academic authority referred to in sub-section (1) of Section-23 shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2.

14. Acquiring minimum qualifications under proviso to section 23(2).—(1) The State Government shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down under section 23, at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

(2) For a teacher, of any school referred to in sub-clauses (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, who does not possess the minimum qualifications laid down under section 23 at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

15. Salary and allowances and conditions of service of teachers for the purpose of section 23(3).—The salary and allowances payable to and the terms and conditions of service of teachers of schools specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, shall be such as may be specified by the State Government from time to time through its various Recruitment & Promotion Rules of the respective posts and other orders/instructions issued by the State Government :

Provided that the State Government may through a scheme notified by it, allow the School Management Committee to engage teachers on part-time or temporary basis and pay them at such rates as are specified in the instructions issued by the State Government. 16. Duties to be performed by teachers for the purpose of clause (f) to section 24(1).—(1) In performance of the functions specified in sub-section (1) of section 24 and in order to fulfil the requirements of clause (h) of sub-section (2) of section 29, the teacher shall maintain a file containing the cumulative pupil progress record for every child, in the Form specified by the State Government, which shall form the basis for awarding the completion certificate specified in sub-section (2) of section 30.

(2) In addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher shall perform the duties assigned to him or her by the State Government or the Director of Education, Himachal Pradesh including the duties related to teacher training/curriculum development and the duties specified in the Schedule.

17. Manner of redressal of grievances of teachers.—The redressal of grievances of teachers shall be dealt with in accordance with the rules made applicable to them by the State Government.

PART VIII-CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

18. Academic Authority for the purposes of section 29.—(1) Within six months from the date of publication of the notification of these rules, the State Government shall notify/ constitute such academic authority by notification as deemed appropriate, for the purposes of section 29. Separate academic authorities may also be constituted for this purpose.

(2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority notified under sub-rule (1) shall, keeping in view the duties expected from teachers under section 29:—

(a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material;

(b) develop and implement in-service teacher training design; and

(c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation (3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis. 19. Award of certificate for the purposes of section 30.—(1) The Certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education in the Form specified by the Director Elementary Education, Himachal Pradesh.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall contain the Cumulative Pupil Progress Record of the child.

PART IX– PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

20. Performance of functions for the purposes of section 31(3).—(1) The State Government shall constitute an authority known as the Right to Education Protection Authority for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of these rules.

(2) The constitution, procedure and extent of powers of the authority constituted under sub-rule(1) shall be specified by the State Government through a notification in the Official Gazette.

21. Manner of filing complaints before the Right to Education Protection Authority.—The manner of filing complaints before the Right to Education Protection Authority shall be such as may be specified by the State Government.

PART X- STATE ADVISORY COUNCIL

22. Constitution and Functions of the State Advisory Council for the purpose of section 34.—(1) The State Advisory Council to be constituted under section 34 shall consist of a Chairperson and fourteen members.

(2) The Minister-in-charge of the Department of School Education in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the State Advisory Council.

(3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst the persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, taking into consideration following criteria:-

(a) atleast four members shall be from amongst persons belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Minorities;

knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;

(d) atleast two members shall be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education; and (e) fifty percent of such members shall be women.

(4) The Department of Elementary Education shall provide need based logistic support for meetings of the Council and its other functions.

(5) The procedure for transaction of Business of the Council shall be as under:—

(i) The Council shall meet at such times and place as the Chairperson thinks fit. It shall be compulsory to hold atleast four meetings in a year.

(ii) The meeting of the Council shall be presided over by the Chairperson. If for any reason the Chairperson is unable to attend the meeting of the Council, he may nominate a member of the Council to preside over such meeting. Quorum for the meeting shall be 50% of the total members.

(6) The terms and conditions for appointment of Members of the Council shall be as under:—

(a) Every member shall hold office for a term of two years from the date on which she/he assumes office or till the Council is reconstituted by the State Government, whichever is earlier.

(b) Members of the Council shall be entitled to travelling and daily allowances for official tours and journeys as admissible to the Grade-I officers of the State Government.

(7) The State Advisory Council shall function in an advisory capacity.

(8) The State Advisory Council shall perform the following functions, namely:—

(a) Review –

(i) compliance with teacher qualifications and trainings ; and

(ii) implementation of section 29

(b) commission studies and research for the effective implementation of the Act; (c) act as an interface between the public and the media and the State Government in creating awareness, mobilization, and a positive environment for the implementation of the Act.

(9) The State Advisory Council shall prepare reports relating to the reviews, studies and research undertaken by it and furnish the same to the State or Central Government as per requirement.

____________

FORM- I

SELF DECLARATION-CUM-APPLICATION

FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL

(See rule ‐9)

To

The Deputy Director (Elementary Education)/ Block Elementary Education Officer (Name of District and State)

Sir/madam,

I am submitting self declaration/application regarding compliance with the norms and standards specified in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the rules for the grant of recognition to …………………………………….. (Name of the school) ……………….With effect from the commencement of the school year 20…………

Yours faithfully, Enclosure :

Place /Date :

Chairman of Managing Committee/Manager.

his or her parents or guardians to any screening procedure.

4. The School shall not deny admission to any child ,

(i) for lack of age proof;

(ii) if such admission is sought subsequent to the extended period of ninety days for admission; and

(iii) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.

5. The School shall ensure that ,—

(i) no child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in that school;

(ii) no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;

(iii) no child is required to pass any Board examination till the completion of elementary education;

(iv) every child completing elementary education is awarded a certificate as laid down under rule 19 of the Right of Children to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2025,

(v) students with disabilities/special needs are given admission as per provisions of the Act,

(vi) the teachers are recruited with minimum qualifications as laid down under section 23(1) of the Act. The current teachers who, at the commencement of this Act did not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications by March, 2015;

(vii) the teacher performs his/her duties specified under section 24(1) of the Act; and (viii) the teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

6. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by academic authority under sub‐section(1) of section 29.

7. The School shall enrol students proportionate to the facilities available in the school specified n the section 19 of the Act.

8. The School shall maintain the standards and norms as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:—

Area of school campus Total built up area Area of play ground No. of class rooms Room for Headmaster/Office/Store Separate toilet for boys and girls Drinking Water Facility4274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 Kitchen for cooking Mid Day Meal Barrier free Access Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library

9. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.

10. The school buildings or other structures or the grounds shall not be used during the day or night for commercial or residential purposes, except for the purpose of residence of any employee of the school or for political or non‐educational activity of any kind whatsoever.

11. The School shall be run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force.

12. The School shall not be run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.

13. The accounts of the school shall be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements shall be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts shall be sent to the Deputy Director/Block Elementary Education Officer every year.

14. The recognition Code Number allotted to your school is _________. This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

15. The school shall furnish such reports and information as may be required by the Director of Education/Deputy Director/ Block Elementary Education Officer from time to time and comply with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

16. Renewal of Registration of Society if any, be ensured.

17. The State Government may specify additional conditions from time to time, for compliance.

Yours faithfully,

Deputy Director Education ( Elementary)/

Block Elementary Education Officer,

District/ Block.

By order,

(RAKESH KANWAR) Secretary (Education).

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

सनैहरू देवी पुत्री श्री भगतु राम, निवासी गांव थापना, डाकघर कुटैहला, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सनैहरू देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से हैः--

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 14-08-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 14-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल, हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

परमजीत कौर पुत्री श्री दाता राम, निवासी गांव इल्लेवाल, ग्राम पंचायत तरसूह, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 4276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 2. प्रधान, ग्राम पंचायत तरसूह, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरसूह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया परमजीत कौर ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरसूह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरसूह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जोकि इस प्रकार से हैः--

अतः ग्राम पंचायत तरसूह, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 10-08-2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत तरसूह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल, हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आशा पुत्री श्री मोती राम, गांव दरकोटी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत टिकरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4042/2025, दिनांक 17-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य4277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15410, दिनांक 15-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) वोटर कार्ड, (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका आशा पुत्री श्री मोती राम, गांव दरकोटी, डाकघर पुखरी, ग्राम पंचायत टिकरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका आशा पुत्री श्री मोती राम, गांव दरकोटी, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आशा पुत्री श्री मोती राम, गांव दरकोटी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1969 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका आशा पुत्री श्री मोती राम, गांव दरकोटी, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव टिकरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सत्या देवी पुत्री श्री दूनी चंद, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .

. . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4041/2025, दिनांक 17-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15411, दिनांक 15-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (8) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका सत्या देवी पुत्री श्री दूनी चंद, गांव साल, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम- स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सत्या देवी पुत्री श्री दूनी चंद, गांव साल, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व 4278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सत्या देवी पुत्री श्री दूनी चंद, गांव साल, डाकघर चकलू उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-02-1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सत्या देवी पुत्री श्री दूनी चंद, गांव साल, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कर्म चन्द पुत्र श्री जय दयाल, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा . . वादी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4047/2025, दिनांक 17-07-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15426, दिनांक 15-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक कर्म चन्द पुत्र श्री जय दयाल, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, ग्राम पंचायत राजपुरा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक कर्म चन्द पुत्र श्री जय दयाल, गांव मउआ, डाकघर कियाणी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 15-07-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कर्म चन्द पुत्र श्री जय दयाल, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1956 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक कर्म चन्द पुत्र श्री जय दयाल, गांव मउआ, डाकघर कियाणी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजपुरा को पारित कर दिये जाएंगे।4279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 आज दिनांक 18-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,

District Hamirpur (H.P.)

1. Sh. Prabhat Kiran s/o Deep Chand Sharma, Village Kandyoh, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur H.P. aged 37 years old.

2. Smt. Dolma d/o Sh. Bhag Singh, Village Bharthidhar, P.O. Bhalagoon, Tehsil Banjar, Distt. Kullu, H.P. aged 44 years old.

Versus

General Public

Sh. Prabhat Kiran s/o Deep Chand Sharma, Village Kandyoh, P.O. Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur & Smt. Dolma d/o Sh. Bhag Singh, Village Bharthidhar, P.O. Bhalagoon, Tehsil Banjar, Distt. Kullu, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) (as amended by the Marriage laws amendment by Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 10-06-2025 at Santoshi Mata Mandir at Navahi Mata Mandir Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-07-2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Division Magistrate,

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

___________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H. P.)

1. Vishal Kumar s/o Sh. Pawan Kumar, Village Bhour, P.O. Kakrot, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) aged 21 years old.

2. Sagun Sharma d/o Sh. Soni Sharma, Village Kotly, P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P. aged 19 years old.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Vishal Kumar and Sagun Sharma have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. In case no objection is received by 22-08-2025 it will be presumed that there is no objection to the above said marriage and the same will be allowed accordingly.

Issued today on 08-07-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

__________

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 65/तह/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 05-08-2025 विद्या देवी पुत्री स्व0 श्री दलीप चन्द, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री जमीत सिंह, गांव व डाकघर जगरूप नगर, उप-तहसील आलमपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

विद्या देवी पुत्री स्व0 श्री दलीप चन्द, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधिवक्ता नीशा कुमारी के माध्यम से स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-05-1950 कोे गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहती है।4281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विद्या देवी पुत्री व्रति देवी पत्नी स्व0 श्री दलीप चन्द, गांव दन्देल, डाकघर धुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-05-1950 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव धुपक्यारा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 64/तह/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 05-08-2025 राज रानी पुत्री स्व0 श्री सन्त राम, गांव नेतत्री, डाकघर नेतत्रु, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री कल्याण चन्द, गांव वीड़, डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थिया। हि0प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में राज रानी पुत्री स्व0 श्री सन्त राम, गांव नेतत्री, डाकघर नेतत्रु, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधिवक्ता नीशा कुमारी के माध्यम से स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म जन्म दिनांक 15-02-1968 कोे गांव नेतत्री, डाकघर नेतत्रु, ग्राम पंचायत वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत वीजापुर के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राज रानी पुत्री केसरी देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त राम, गांव नेतत्री, डाकघर नेतत्रु, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-02-1968 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव वीजापुर को जारी कर दिया जाएगा। 4282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-07-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार बैजनाथ, समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती सिकंदरा देवी पत्नी श्री हेम चंद सुपुत्र छिन्जू राम, निवासी गांव टिक्करी मुशैहरा, डाकघर चौन्तडा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--इश्तहार/मुश्त्री/मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती सिकंदरा देवी पत्नी श्री हेम चंद सुपुत्र छिन्जू राम, निवासी गांव टिक्करी मुशैहरा, डाकघर चौन्तडा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पति का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में सिकंदरा देवी पत्नी हेम चंद दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल चौगान में गलती से हीरा लाल सुपुत्र जिन्दू ही दर्ज हुआ है जोकि गलत है। अब राजस्व रिकार्ड में किंदरा देवी पत्नी हेम चंद दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता हैं कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-08-2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

सुशील कुमार पुत्र राम दिता, वासी महाल अमरपुरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम4283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र राम दिता, वासी महाल अमरपुरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपने चाचा गुज्जर पुत्र मंगतू, वासी अमरपुरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि जोकि 20-05-1968 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थी के चाचा गुज्जर पुत्र मंगतु की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

कमलेश देवी पुत्री श्री होशियार सिंह, वासी गांव भंगोला, डाकघर धवाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस

प्रार्थिया कमलेश देवी पुत्री श्री होशियार सिंह, वासी गांव भंगोला, डाकघर धवाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी पिरथी सिंह, वासी गांव बदोली, डाकघर कथोग, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपनी जन्म तिथि जोकि 10-02-1963 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। प्रार्थिया की माता का नाम प्रजा देवी यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2025

श्री Machlu Kumar s/o Sh. Om Raj, VPO Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Versus

1. The General Public. 2. The Commissioner-cum-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala, Kangra. 3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Machlu Kumar s/o Sh. Om Raj, VPO Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी दादी मां स्व0 श्रीमती Panjo Devi w/o Late Sh. Ravan की मृत्यु दिनांक 10-08-1990 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त स्व0 श्रीमती Panjo Devi w/o Late Sh. Ravan की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/ एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 08-09-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Shri Lakesh Kumar s/o Sh. Roshan Lal, VPO Bhanala, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Simpal Kumari d/o Bhoomi Singh, Village Manjhgran, P.O. Ladwara, Tehsil . . Applicants. Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Versus

3. General Public. 4. Local Registrar, Gram Panchyat Bhanala

. .Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Lakesh Kumar s/o Sh. Roshan Lal, VPO Bhanala, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Simpal Kumari d/o Bhoomi Singh, Village Manjhgran, P.O. Ladwara, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) has filled an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-01-2014 at VPO Bhanala, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 07-08-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/- (KARTAR CHAND), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

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In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Shri Ashish Kumar s/o Sh. Harbans Lal, Village Parsel, Post Office Bajhrer, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Raksha Devi d/o Lilo Ram, Village Ghabrada, P.O. Awan, Tehsil Chowari, Distt. . . Applicants. Chamba (H.P.)

Versus

3. General Public. 4. Local Registrar, Gram Panchyat Bharala.

. .Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Ashish Kumar s/o Sh. Harbans Lal, Village Parsel, Post Office Bajhrer, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Raksha Devi d/o Lilo Ram, Village Ghabrada, P.O. Awan, Tehsil Bhattiyat, Distt. Chamba (H.P.) has filled an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 05-12-2022 at Village Prei, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 21-08-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/- (KARTAR CHAND), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of Marriage

Officer Dheera, District Kangra (H.P.)

In case :

Rahul Choudhary and Kiran Kaur

Versus

General Public

Notice of Registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 for registration of Marriage an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Sh. Rahul Choudhary s/o Suresh Kumar resident of Village Tapehar, P.O. Rajhoon, Tehsil Dheera, District Kangra, H.P. and Kiran Kaur d/o Dharminder Singh, r/o VPO Ghumar Khera, Tehsil Malot, District Muktsar Sahib Punjab. That they have soleminzed their marriage on dated 09-11-2024 at Shri Mata Mansa Devi Mandir Chamunda, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. as per Hindu Rites and Customs and living as husband and wife since then, If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel to be submitted to this office on or before 26-08-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer,

Dheera, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 08-07-2025 संख्या : 19/NCNT/2025

हीरा सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव जुण्डा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त हीरा सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव जुण्डा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल जुण्डा में प्रार्थी का नाम हीरा लाल दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व अन्य संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम हीरा सिंह है जो सही है। अब प्रार्थी महाल जुण्डा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर हीरा सिंह करवाना चाहता है।4287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 08-07-2025 संख्या : 20/NCNT/2025

धन सिंह पुत्र मान दास, निवासी गांव नालडा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे। इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त धन सिंह पुत्र मान दास, निवासी गांव नालडा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल नाल्डा में प्रार्थी का नाम धर्म सिंह दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व अन्य संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम धन सिंह है जो सही है। अब प्रार्थी महाल नाल्डा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर धन सिंह करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।4288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 08-07-2025 संख्या : 21/NCNT/2025

संजीव पुत्र बुध राम, निवासी गांव कमरी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त संजीव पुत्र बुध राम, निवासी गांव कमरी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल कमरी में प्रार्थी का नाम संजीव कुमार दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व अन्य संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम संजीव है जो सही है। अब प्रार्थी महाल कमरी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर संजीव करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Km. Shweta Kumari d/o Sh. Mog Chand, r/o Village Tutu, P.O. Delath, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh.

Through her Mother

Smt. Rekha Devi w/o Sh. Mog Chand r/o Village Tutu, P.O. Delath, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant Smt. Rekha Devi made an application before me regarding correction of her daughter's name as SHWETA KUMARI in place of SHEWATA KAPOOR in the records of "AADHAR" card and other relevant documents which is pertaining to applicant's daughter Km. Shweta Kumari d/o Sh. Mog Chand, r/o Village Tutu, P.O. Delath, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla, H.P.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to proposed correction of applicant's daughter named as SHWETA KUMARI in place of SHEWATA KAPOOR they should appear before the undersigned on or before 16-08-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard and name will be entered accordingly.

Issued today on 17th day of the July, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Mrs. Kamla Devi d/o Mr. Lal Bahadur, r/o Old Block 1, Type-I, Set No. 8-9, Benmore, New Woodvilla Palace, Chhota Shimla, H.P.

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Mrs. Kamla Devi d/o Mr. Lal Bahadur, r/o Old Block 1, Type-I, Set No. 8-9, Benmore, New Woodvilla Palace, Chhota Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of hirself namely Kamla Devi (DOB-01-05-1987) Old Block 1, Type-I, Set No. 8-9, Benmore, New Woodvilla Palace, Chhota Shimla, H.P. in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Seal.

Sd/-

Teshildar-cum-Executive Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 16-04-2025 नं0 मुकद्दमा : 11/13B/2025

. . वादी। श्री लड़ी चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त श्री लड़ी चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, रिकार्ड पंचायत में वादी का नाम श्री लड़ी चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक कुहल पतैना के कागजात माल में वादी का नाम लाल चंद दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कुहल पतैना के कागजात माल में अपना नाम लाल चंद के स्थान पर लड़ी चंद पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 21-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 16-04-2025 नं0 मुकद्दमा : 12/13B/20254291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण, 1947 . . वादी। श्री भोला सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम, निवासी गांव कमसरी, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री भोला सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम, निवासी गांव कमसरी, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, रिकार्ड पंचायत में वादी का नाम भोला सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम है जो सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक कुहल पतैना के कागजात माल में वादी का नाम भोलू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल कुहल पतैना के कागजात माल में अपना नाम भोलू के स्थान पर भोला सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोपी राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 21-08-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 21-08-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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Before Dr. Shashank Gupta, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Sanjay Kumar s/o Shri Sewa Dass, r/o Village Chalan, P.O. Nagjubber, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Sapna d/o Sh. Jhup Lal, r/o Sheru Niwas Matiana, P.O. Kaleenda, Tehsil Theog, . . Applicants. District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Proclamation for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage

Act, 1954.

Shri Sanjay Kumar s/o Shri Sewa Dass, r/o Village Chalan, P.O. Nagjubber, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Sapna d/o Sh. Jhup Lal, r/o Sheru Niwas Matiana, P.O. Kaleenda, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-12-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before with 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 07-07-2025.

Seal.

(Dr. SHASHANK GUPTA, HPAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla ( H. P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Ajay Kumar aged 34 years s/o Sh. Kamal Devi, r/o Village Kaint, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Neha aged 19 years d/o Late Sh. Mukhtiar, r/o Basti Bhai Ki (Marle) Dumni Wala, . . Applicants. Dastul Sahibwala, Teshil & District Firozpur (Pb.)

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Ajay Kumar s/o Sh. Kamal Devi, r/o Village Kaint, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Neha d/o Late Sh. Mukhtiar, r/o Basti Bhai Ki (Marle) Dumni Wala, Dastul Sahibwala, Teshil & District Firozpur (Pb) through Counsel Sh. N. K. Rana have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-09-2025. The objection received after 26-09-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

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CHANGE OF NAME

I, Guleriya Rakesh Kumar s/o Sh. Vazir Chand, r/o Village & P.O. Barial, Tehsil Nagrota Surian, District Kangra (H.P.) declare that I want to change my name from Guleriya Rakesh Kumar Bajir Singh to Guleriya Rakesh Kumar. Concerned please note.

GULERIYA RAKESH KUMAR

s/o Sh. Vazir Chand,

r/o Village & P.O. Barial,

Tehsil Nagrota Surian, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Tarvinder Kaur Kochhar w/o Amarpal Singh Kochhar, r/o B-432, Phase-2, Sector-4, Near DAV School, New Shimla, Shimla Urban (T), District Shimla (H.P.)-171 009 declare that I have changed my name from Tarvinder Kochhar (Old Name) to Tarvinder Kaur Kochhar (New Name).

TARVINDER KAUR KOCHHAR

w/o Amarpal Singh Kochhar,

r/o B-432, Phase-2, Sector-4,

Near DAV School, New Shimla,

Shimla Urban (T), District Shimla (H.P.)-171 009.

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CHANGE OF NAME

I, Reeta Devi w/o Sh. Balak Ram, r/o Village Bharud, P.O. Dhalara, Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Krishni alias Reeta to Reeta Devi for all purposes in future. Please note.

REETA DEVI

w/o Sh. Balak Ram,

r/o Village Bharud, P.O. Dhalara,

Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Maina Devi w/o Balbir Singh, r/o Village Gehrwin (Kamal Balh), P.O. Gehrwin, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Veena Devi to Maina Devi & address from Village Khalsai to Village Gehrwin (Kamal Balh), Pin-174 034. Hence I may be known as Maina Devi & Village & P.O. Gehrwin (Kamal Balh), Tehsil Jhandutta, District Bilaspur for all purposes. Please note.

MAINA DEVI

w/o Balbir Singh,

r/o Village Gehrwin (Kamal Balh), P.O. Gehrwin,

Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rajinder Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o Village Takotta Bhatta, P.O. Dungrin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)-176 045 declare that my minor son's name is Sanyam R Sharma as per birth certificate, but wrongly entered in Aadhar Card as Sanyam Sai, my son's name is required to be corrected from Sanyam Sai to Sanyam R Sharma.

RAJINDER KUMAR s/o Sh. Amar Nath,

r/o Village Takotta Bhatta, P.O. Dungrin,

Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)-176 045.

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CORRECTION OF NAME

I, Rajinder Kumar s/o Sh. Amar Nath, r/o Village Takotta Bhatta, P.O. Dungrin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)-176 045 declare that my minor daughter's name is Sanchita Sharma as per birth certificate, but wrongly entered in Aadhar Card as Sanchit Sai, my daughter's name is required to be corrected from Sanchit Sai to Sanchita Sharma.

RAJINDER KUMAR s/o Sh. Amar Nath,

r/o Village Takotta Bhatta, P.O. Dungrin,

Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)-176 045.

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CHANGE OF NAME

I, Nikhil Sharma s/o Sh. Jeet Ram, r/o Village & P.O. Darlaghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Nikhil Sharma to Nikhil Kumar.

NIKHIL SHARMA

s/o Sh. Jeet Ram,

r/o Village & P.O. Darlaghat,

Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Simran Kaur w/o Sh. Raj Deep Singh, Village Lohanji, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Soma Devi to Simran Kaur. Please note all concerned for further.

SIMRAN KAUR

w/o Sh. Raj Deep Singh,

Village Lohanji, P.O. Kumarhatti,

Tehsil & District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Nirmala Devi w/o Sh. Prem Chand, r/o House No. 309/1, MC Line, Saurav General Store Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 001 declare that I have changed my name from Pinki Gharu to Nirmala Devi. All concerned please may note.

NIRMALA DEVI

w/o Sh. Prem Chand,

r/o House No. 309/1, MC Line,

Saurav General Store Shimla,

Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 001.

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CORRECTION OF NAME

I, Feroz s/o Sh. Hashma Tulla, r/o Masjid Complex Boileauganj, Shimla (U), Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Feroz which should be corrected as Mohd. Feroz and in future I may be known as Mohd. Feroz. Concerned please may note.

FEROZ

s/o Sh. Hashma Tulla,

r/o Masjid Complex Boileauganj, Shimla (U),

Tehsil & District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Ganga Ram s/o Sh. Panu Ram, r/o Village Baur, P.O. Basadhar, Tehsil Theog, District Shimla(H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Vivak to Vivek. Please note all concerned for further.

GANGA RAM

s/o Sh. Panu Ram,

r/o Village Baur, P.O. Basadhar,

Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Karam Chand s/o Sh. Mathura Dass, r/o Neri Shalu Khurd (958), P.O. Masulkhana, District Solan (H.P.)-173 220 declare that I have changed my minor daughter's name from Shakshi to Saksi.

KARAM CHAND

s/o Sh. Mathura Dass,

r/o Neri Shalu Khurd (958), P.O. Masulkhana,

District Solan (H.P.)-173 220.

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CHANGE OF NAME

I, Sosan Oraon d/o Sh. Karma Oraon, r/o Village & P.O. Asni, Tehsil Toli, District Gumla, Jharkhand presently resident of Nalwa Resort, Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sosan Oraon to Soshan Panna. Please note all concerned for further.

SOSAN ORAON

d/o Sh. Karma Oraon,

r/o Village & P.O. Asni,

Tehsil Toli, District Gumla, Jharkhand.

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CORRECTION OF NAME

I, Sandeep Garg s/o Sh. Amrit Lal Garg, r/o 497/501/5 D, Kurari Mohalla, near Balajeet Bros., Kalka, P.O. Kalka, Panchkula, Haryana-133 302 presently residing at Plot No. 10, Sector-1, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.)-173 220 declare that my minor son's actual name is Raghav Garg, but in the School records his name is wrongly entered as Raghav. Please amend and correct from Raghav to Raghav Garg.

SANDEEP GARG

s/o Sh. Amrit Lal Garg,

r/o 497/501/5 D, Kurari Mohalla,

Near Balajeet Bros., Kalka, P.O. Kalka, Panchkula, Haryana-133 302.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।