Himachal Pradesh Gazette, No. 115, 29 August 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-126/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 115-राजपत्र/2025-29-08-2025 (5083) 5084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 (2025 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 4 का संशोधन। 3. धारा 5 का संशोधन।

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2025 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) में, ''छः मास'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखा जाएगा।

3 धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के अन्त में ''।'', चिन्हों के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखे जाएंगे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु यह और भी कि नगर निगम का प्रथम निर्वाचन, उसके निगम के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में, शहरी विस्तार को समायोजित करने और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में कई नए नगर निगमों का गठन किया गया है। इस विस्तार के कारण, तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि इन नवगठित नगर निगमोेंं में आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे पर्याप्त कार्मिक, कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधन, का अभाव है, जो सभी प्रभावी चुनाव संचालन और नगरपालिका मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तद्‌नुसार, अधिनियम में संशोधन करके यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी नगर निगम का प्रथम चुनाव उसके गठन के दो वर्षों के भीतर कराया जा सकेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख......................., 2025

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विाीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 4. 3. Amendment of section 5.

Bill No. 15 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL5086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of

1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), after second proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the first election to a Municipal Corporation, may be held within a period of two years of its being notified as a Corporation.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Himachal Pradesh, several new Municipal Corporations have recently been constituted to accommodate urban expansion and improve municipal services in urban areas. Due to this expansion, it is not feasible to conduct immediate elections because these newly formed Municipal Corporations lack essential infrastructure such as adequate personnel, office space, and financial resources, all of which are necessary to effectively conduct elections and manage municipal affairs. Accordingly, it has been proposed to amend the Act to provide that the first election to a Municipal Corporation may be held within two years of its constitution.

The Bill seeks to achive the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The…………., 2025

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil-

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-125/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 14 का संशोधन। 3. निरसन और व्यावृत्तियां।

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2025 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 13 अगस्त, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 14 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- 5088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 ''परन्तु यह और कि नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में, शहरी विस्तार को समायोजित करने और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में कई नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इस विस्तार के कारण, तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि इन नवगठित नगरपालिकाओं में आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे पर्याप्त कार्मिक, कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधन, का अभाव है, जो सभी प्रभावी चुनाव संचालन और नगरपालिका मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। तद्‌नुसार, अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके यह उपबन्ध किया गया है कि किसी नगरपालिका का प्रथम चुनाव उसके गठन के दो वर्षों के भीतर कराया जा सकेगा। चूंकि, विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन तत्काल किया जाना था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्या 3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा अगस्त 2025 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त, 2025 को अधिसूचना संख्या एलएलआर-डी (6) 13/2025-लेगन, दिनांक (13 अगस्त, 2025) के तहत प्रकाशित किया गया था।

अब उक्त अध्यादेश को आंशिक संशोधन के साथ नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमला : तारीख......................., 2025

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विाीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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Bill No. 14 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 14. 3. Repeal and savings.

__________

Bill No. 14 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th August, 2025.

2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in sub-section (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the first election to a municipality may be held within a period of two years of its being notified as a municipality.".

3. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

In Himachal Pradesh, several new municipalities have recently been constituted to accommodate urban expansion and improve municipal services in urban areas. Due to this expansion, it is not feasible to conduct immediate elections because these newly formed municipalities lack essential infrastructure such as adequate personnel, office space, and financial resources, all of which are necessary to effectively conduct elections and manage municipal affairs. Accordingly, Section 14 of the Act has been amended to provide that the first election to a municipality may be held within two years of its constitution.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No.3 of 2025) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor, Himachal Pradesh on 1st August, 2025, which was published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 13th August, 2025 vide Notification No. LLR-D (6) 13/2025-Legn, dated 13th August, 2025.

Now, the said Ordinance is being replaced by a regular enactment with minor modifications.

(VIKRAMADITYA SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA: The…………., 2025

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FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-127/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।5091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 2025 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 12 का संशोधन। 4. धारा 13 का संशोधन। 5. धारा 17 का संशोधन। 6. धारा 20 का संशोधन। 7. धारा 34 का संशोधन। 8. धारा 38 का संशोधन। 9. धारा 39 का संशोधन। 10. धारा 107 का संशोधन। 11. धारा 112 का संशोधन। 12. धारा 122ख का अंतःस्थापन। 13. धारा 148क का अंतःस्थापन। 14. अनुसूची 3 का संशोधन। 15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं। 16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन।

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2025 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,-5092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 (i) खण्ड (61) में,''धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर ''इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक और कोष्ठक प्रथम अप्रैल, 2025 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

(ii) खण्ड (69) में,-

(क) उप-खण्ड (ग) ''नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध'' शब्दों के स्थान पर, ''नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-खण्ड (ग) के पश्चात्‌, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण.-इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(क) ''स्थानीय निधि'' से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्‌ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;

(ख) ''नगरपालिका निधि'' से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्‌ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;'';

(iii) खंड (116) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(116क) ''विशिष्ट पहचान चिन्हांकन'' से धारा 148क की उप-धारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिन्हांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या अन्य उसी प्रकार का चिन्हांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित हैः''।

3. धारा 12 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा। 4. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा। 5. धारा 17 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (घ) में,- (i) ''संयंत्र या मशीनरी'' शब्दों के स्थान पर, ''संयंत्र और मशीनरी'' शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्‌, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण 2-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ''संयंत्र या मशीनरी'' के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा ''संयंत्र और मशीनरी'' के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।''।

6. धारा 20 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,-

(i) उप-धारा (1) में, ''धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

7. धारा 34 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि- (i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है, या

(ii) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।''।

8. धारा 38 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 38 में,--

(i) उप-धारा (1) में "स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई विवरण'' शब्द रखें जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) ''के अधीन स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, ''में निर्दिष्ट विवरण'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (ख) में ''उक्त प्रदायों के ब्यौरे'' शब्दों के पश्चात्‌ ''सहित'' शब्द रखा जाएगा;

(घ) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।''। 5094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 9. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में, "रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए'' शब्दों के स्थान पर, "रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं'' शब्द रखे जांएगे।

10. धारा 107 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।''।

11. धारा 112 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के अंत में ''।'' चिन्ह के पश्चात्‌ ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वतिल किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलीर्थी द्वारा धारा 107 की उप-धारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।''।

12. धारा 122ख का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''122ख. खोज और अनुसरण की क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति-122ख.

--इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रमक, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।''। 13. धारा 148क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''148क कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.- (1) सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के सम्बंध में,-

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाने में तथा इलैक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अतर्विष्ट सूचना तक पंहुच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिन्हांकन को विर्निदिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।5095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 (3) उप-धारा (1) में विर्निदिष्ट व्यक्ति,-

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाएगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा; जो विहित की जाए।''

14. अनुसूची 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी के पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए माल की पूर्ति;'';

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, ''पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए'' ''शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्‌, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझ्ाा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''स्पष्टीकरण 3.-पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, ''विशेष आर्थिक जोन'' ''मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र'' पदों के वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।''।

15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.--सभी ऐसे करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किए गए हैं किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते, यदि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।

16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 37 में ''धारा 114'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 6'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

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उद्‌्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यन्त्रिक प्रदाय पर कर के किसी उद्‌ग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर' –ष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम ऐतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद्‌ (जी एस टी काँसिल) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के आशय से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीखः..............................., 2025

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विाीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(2nd AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 12. 4. Amendment of section 13.

5. Amendment of section 17. 6. Amendment of section 20. 7. Amendment of section 34. 8. Amendment of section 38. 9. Amendment of section 39. 10. Amendment of section 107. 11. Amendment of section 112. 12. Insertion of section 122B. 13. Insertion of section 148A. 14. Amendment of Schedule III. 15. No refund of tax collected. 16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.

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Bill No. 11 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(2nd AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of

2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2,—

(i) in clause (61), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

(ii) in clause (69),—

(a) in sub-clause (c), after the words "management of a municipal", the word "fund" shall be inserted; and5098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:— "Explanation.—For the purposes of this sub-clause—

(a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called; and

(b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called."; and

(iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:––

"(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable.".

3. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

4. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

5. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),—

(i) for the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;

(ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:––

"Explanation 2.––For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery.".

6. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,—

(i) in sub-section (1), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted;

(ii) in sub-section (2), after the word and figure "section 9", the words, signs and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted.

7. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the–– (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".

8. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),––

(a) for the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be substituted;

(b) in clause (a), the word "and" shall be omitted;

(c) in clause (b), after the words and sign "by the recipient,", the word "including" shall be inserted;

(d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) such other details as may be prescribed.".

9. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "and within such time", the words and sign "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.

10. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty has been paid by the appellant.".

11. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act, in the end of sub- section (8), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:––

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said5100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.".

12. Insertion of section 122B.—After section 122A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.— Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher.".

13. Insertion of section 148A.—After section 148 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"148A. Track and trace mechanism for certain goods.—(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),––

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall,––

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".

14. Amendment of Schedule III.—In Schedule III of the principal Act,—

(i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:– "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";

(ii) in Explanation 2, after the words "For the purposes of", the words, signs and letter "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1stday of July, 2017;

(iii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:––

"Explanation 3.––For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).".

15. No. refund of tax collected.—No refund shall be made of all such taxes which have been collected, but which would not have been so collected, had section 14 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025 been in force at all material times.

16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.—In section 37 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (33 of 2025) for the word and figure "section 114", the word, signs and figure "section 6 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, one nation, one tax approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State Level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

SHIMLA: THE……………., 2025

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The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18/2025 पेशी दिनांक 29-08-2025 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू राम, निवासी गांव चनाहीड़ी, डा0 बजाहरा, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू राम, निवासी गांव चनाहीड़ी, डा0 बजाहरा, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) नेे इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-03-1961 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत शैंशर के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 10-03-1961 दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 10-03-1961 दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शैंशर के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-08-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निधारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत शैंशर, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 10-03-1961 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।5103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947

CORRECTION OF NAME

I, Shukar Deen s/o Sh. Meer Hamja, r/o Village Sukrethi, P.O. Sillaghrat, Tehsil Chamba, District Chamba (H.P.) declare that as per family register my minor son's correct name is Muhammad Ashraf. Whereas in Aadhar Card his name iswrongly entered as Muhammad Arshad. His name should be entered as Muhammad Ashraf instead of Muhammad Arshad. All concerned please note.

SHUKAR DEEN

s/o Sh. Meer Hamja,

r/o Village Sukrethi, P.O. Sillaghrat,

Tehsil Chamba, District Chamba (H.P.)

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CORRECTION OF NAME

I, Ali Sain s/o Sh. Hasham Deen, r/o Village Sukrethi, P.O. Sillaghrat, Tehsil Chamba, District Chamba (H.P.) declare that as per birth certificate of my minor son his correct name is Rahmat Ali. Whereas in his Aadhar Card his name is wrongly entered as Murad Ali. His name should be entered as Rahmat Ali instead of Murad Ali in his Aadhar Card. All concerned please note.

ALI SAIN

s/o Sh. Hasham Deen,

r/o Village Sukrethi, P.O. Sillaghrat,

Tehsil Chamba, District Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Mast Prakash Chand s/o Sh. Inder Bahadur, Khalashi (226), Majhar, Theog, Shimla (H.P.)-171209 that I have changed my name from Mast Ram (Previous Name) to Mast Prakash Chand (New Name). All concerned please may note.

MAST PRAKASH CHAND

s/o Sh. Inder Bahadur,

Khalashi (226), Majhar, Theog, Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Surender Kumar s/o Late Sh. Dhyan Ram, Village and P.O. Bhutti, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) my daughter's name is Kaaevy in the Aadhar Card. Whereas in the Panchayat Records it is Kavya Grol. The name Kavya Grol should be corrected.

SURENDER KUMAR

s/o Late Sh. Dhyan Ram,

Village and P.O. Bhutti,

Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Pramila w/o Sh. Kam Raj, Village Karoli, P.O. Khamadi, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) my name in Aadhar Card is Promila. Whereas in Panchayat Records it is Pramila. The name Pramila should be corrected.

PRAMILA

w/o Sh. Kam Raj,

Village Karoli, P.O. Khamadi,

Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Virender s/o Sh. Amar Singh, Village and P.O. Naula, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) my name in Aadhar Card is Virendra Singh, whereas in Panchayat records it is Virender. The name Virender should be corrected.

VIRENDER s/o Sh. Amar Singh,

Village and P.O. Naula,

Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Aadhar No. 2938 5895 2597 s/o Sh. Sukhiya, r/o Village and P.O. Tatyana, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed the name of my son from Vanty to Bunti (Aadhar No. 9376 5356 9664). All concerned please may note.

KULDEEP

s/o Sh. Sukhiya,

r/o Village and P.O. Tatyana,

Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 अगस्त, 2025

संख्याः 3-2/2023-ई.एल.एन.-893.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्याः 480/गणना/2025, दिनांक 28 अगस्त, 2025, तदानुसार भाद्र 06, 1947 (शक्‌) जो कि उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के मतों की गणना से सम्बन्धित है, को अंगे्रजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

नंदिता गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक, 28 अगस्त, 2025 भाद्र 06, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/गणना/2025.--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 9 सितम्बर, 2025 (मंगलवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सायं 6ः00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के मतों की गणना कक्ष सं.-एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली मेंं की जाएगी।

आदेश से, हस्ताक्षरित/- (सुमन कुमार दास), सचिव।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 28th August, 2025 Bhadra06, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/Counting/2025.—In pursuance of Rule 27 of the Presidential and Vice- Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 9th5106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 September, 2025 (Tuesday), as the day on which and 6.00 P.M. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2025 shall take place in Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By order, Sd/- (SUMAN KUMAR DAS), Secretary.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : मीरां देवी बनाम आम जनता

प्रार्थना-पत्र.--विवाह पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती मीरां देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, वासी टिक्कर राजपुतां, डाकघर बुम्बलू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका विवाह सुरेश कुमार पुत्र सुहनू राम, वासी टिक्कर राजपुतां, डाकघर बुम्बलू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के साथ दिनांक 06-12-1974 को हिन्दू रीति-रीवाज के अनुसार हुआ है लेकिन उस समय अज्ञानतावश विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्कर राजपुतां के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत टिक्कर राजपुतां को उनके विवाह पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती मीरां देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, वासी टिक्कर राजपुतां, डाकघर बुम्बलू के विवाह दिनांक 06-12-1974 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 02-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : शशी वाला बनाम आम जनता5107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शशी वाला पुत्री श्री दिले राम, वासी गांव बणी खास, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पत्ति श्री दिले राम व श्रीमती मीरां वाई, निवासी गांव बणी खास, डाकघर बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 10-01-1963 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बणी के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत बणी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें। अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती शशी वाला पुत्री श्री दिले राम, वासी गांव बणी खां, डाकघर बणी के नाम एवं जन्म तिथि 10-01-1963 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 02-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदारए तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : केसरी देवी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती केसरी देवी पुत्री श्री वालो राम, वासी गांव तरनडोल, डाकघर बुम्बलू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पत्ति श्री वालो राम व श्रीमती गीतां देवी, निवासी गांव तरनडोल, डाकघर बुम्बलू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 10-03-1978 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्कर राजपुतां के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत टिक्कर राजपुतां को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती केसरी देवी पुत्री श्री वालो राम, वासी गांव तरनडोल, डाकघर बुम्बलू के नाम एवं जन्म तिथि 10-03-1978 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 02-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 5108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 यह नोटिस आज दिनांक 11-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : प्रमिला देवी बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती प्रमिला देवी पुत्री दया राम, वासी गांव कमलेडी, डाकघर झझयाणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री दया रामए निवासी गांव कमलेडी, डाकघर झझयाणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 13-03-1966 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत झझयाणी के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत झझयाणी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें। अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती प्रमिला देवी पुत्री दया राम, वासी गांव कमलेडी, डाकघर झझयाणी के नाम एवं जन्म तिथि 13-03-1966 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 06-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 18-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : सतपाल बनाम आम जनता5109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1960 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री सतपाल पुत्र तोता राम, वासी गांव रगड पाधिया, डाकघर वटारली उपरली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री तोता राम व श्रीमती विशवरी देवी, गांव रगड पाधिया, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 01-01-1996 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ज्योली देवी के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत ज्योली देवी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें। अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री सतपाल पुत्र तोता राम, वासी गांव रगड पाधिया, डाकघर वटारली उपरली के नाम एवं जन्म तिथि 01-01-1996 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 06-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 18-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : नितिन सिंह बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र.--नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री नितिन सिंह पुत्र अशोक कुमार, वासी गांव समैला, डाकघर वटारली कसवाड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत दादडू के अभिलेख में उज्जवल गलत दर्ज किया है। आवेदक का नाम सभी प्रमाण-पत्रों में नितिन सिंह है। प्रार्थी का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत दादडू को उसके नाम को सही दर्ज करने बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी नितिन सिंह पुत्र अशोक कुमार, वासी गांव समैला, डाकघर वटारली कसवाड के नाम को सही दर्ज करने बारेएतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 06-09-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 5110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अगस्त, 2025/07 भाद्रपद, 1947 यह नोटिस आज दिनांक 18-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H. P.)

1. Sh. Pankaj Kumar s/o Sh. Ramesh Chand, Village Tikkari Ghuralan, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, aged 29 year old.

2. Smt. Suman d/o Sh. Rakesh, Village Upper Muhalla, P.O. Kalka, Tehsil Pinjore, . . Applicants. District Panchkulla Haryana, aged 21 years old

Versus

General Public

Sh. Pankaj Kumar s/o Sh. Ramesh Chand, Village Tikkari Ghuralan, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur & Smt. Suman d/o Sh. Rakesh, Village Upper Muhalla, P.O. Kalka, Tehsil Pinjore, District Panchkulla Haryana have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 01-08-2025 at Village Tikkari Minhansa, P.O. Ludder Mahadev, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM (C),

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,

Distt. Hamirpur (H. P.)

1. Sh. Anupam Sharma s/o Sh. Pradeep Kumar, Village Sammu, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, aged 27 year old.

2. Smt. Mishthy Dubey d/o Sh. Mahendra Nath Dubey, r/o School Para, Main Road . . Applicants. Baikuthpur (m) Koriaya, Chhatishgarh, aged 27 years old

Versus

General Public

Sh. Anupam Sharma s/o Sh. Pradeep Kumar, Village Sammu, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur & Smt. Mishthy Dubey d/o Sh. Mahendra Nath Dubey, r/o School Para, Main Road Baikuthpur (m) Koriaya, Chhatishgarh have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 02-07-2025 at Shiv Mandir Sammu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-09-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM (C),

Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।