Himachal Pradesh Gazette, No. 120, 04 September 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th December, 2024

No. 1-13/2024-80056.—Sanction is hereby accorded to the grant of six days earned leave w.e.f. 02nd to 07th December, 2024 in favour of Sh. Pawan Nadda, Additional Advocate 120-राजपत्र/2025-04-09-2025 (5263) 5264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 General with permission to avail prefix/suffix i.e. Sundays falling on 01st and 08th December, 2024.

Certified that Shri Pawan Nadda, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 06 day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Pawan Nadda ,Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 10th December, 2024

No. 1-8-99-II-81766.— Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of three days earned leave w.e.f. 14th to 16th October ,2024 with permission to avail prefix i.e. Second Saturday and Sunday fell on 12th , & 13th October,2024 in favour of Shri Hari Prakash, Private Secretary of this department.

Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary would have continued to officiate, but for his proceeding on three day's earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 27th February, 2025

No. 1-14/2024-8101.—Sanction is hereby accorded to the grant of two days earned leave for 28th February and 01st March, 2025 with permission to avail suffix i.e. Sunday on 2nd March, 2025 in favour of Sh. Amandeep Sharma, Additional Advocate General .

Certified that Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 02 day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 5th March, 2025

No. 1-32/2023-9908.—Sanction is hereby accorded to the grant of 02 day's earned leave w.e.f. 6th to 7th March, 2025 with permission to avail suffix i.e. Second Saturday and Sunday falling on 08th and 09th March, 2025 in favour of Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General.

Certified that Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 02 day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st March, 2025

No. 1-16/2000-III-8090.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (5) day's earned leave w.e.f. 3rd to 7th March, 2025 in favour of Shri Jagdeep Singh Guleria, Deputy Advocate General of this department, with permission to avail prefix/suffix i.e. Sundays and Second Saturday falling on 2nd, 8th and 9th March, 2025.

Certified that Shri Jagdeep Singh Guleria, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 5 day's earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

5266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

Certified that Shri Jagdeep Singh Guleria, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA) Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th December, 2024

No. 1-34/2023-80051.— Sanction is hereby accorded to the grant of twelve day's earned leave w.e.f. 25th November,2024 to 06th December, 2024 in favour of Ms. Sunaina, Deputy Advocate General.

Certified that Ms. Sunaina, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on twelve day's earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Sunaina, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where she proceeds on leave. Sd/-

(ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th Decembetr, 2024

No. 1-18/2024-80045.—Sanction is hereby accorded to the grant of five day's earned leave w.e.f. 09th to 13th December, 2024 with permission to avail prefix/suffix i.e. Second Saturday and Sundays falling on 08th, 14th and 15th December, 2024 in favour of Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General.

Certified that Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General. would have continued to officiate but for his proceeding on five day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Ankush Thakur, Deputy Advocate General. is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 6th December, 2024

No. 1-18/2024-80060.—Sanction is hereby accorded to the grant of twelve day's earned leave w.e.f. 02nd to 13th December, 2024 with permission to avail suffix i.e. Second Saturday and Sunday falling on, 14th and 15th December, 2024 in favour of Ms. Menka Raj Chauhan, Deputy Advocate General.

Certified that Ms. Menka Raj Chauhan, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on twelve days earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Menka Raj Chauhan, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where she proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 31st July, 2025

No. 1-14/2024-49596.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) day's earned leave w.e.f. 04th to 08th August, 2025 with permission to avail prefix/suffix i.e. Second Saturday and Sundays falling on 3rd, 9th and 10th July, 2025 in favour of Sh. Amandeep Sharma, Additional Advocate General of this department.

Certified that Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on five (05) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Amandeep Sharma, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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5268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 31st July, 2025

No. 1-31/2023-49618.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of two (02) day's earned leave for 28th and 29th July, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on two (02) day's earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where she proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 31st July, 2025

No. 1-25/2024-49599.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) day's earned leave w.e.f. 28th July to 01st August, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Shri Rajat Chaudhary, Assistant Advocate General of this department.

Certified that Shri Rajat Chaudhary, Assistant Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on five (05) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Rajat Chaudhary, Assistant Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 14th August, 2025

No. 1-8/2023-52993.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of three (03) day's earned leave w.e.f. 11th to 13th August, 2025 with permission to avail prefix i.e. Second5269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 Saturday and Sunday which fell on 9th and 10th August, 2025, in favour of Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General of this department.

Certified that Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) day's earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 20th August, 2025

No. 1-29/2024-52990.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of eighteen (18) day's earned leave w.e.f. 28th July to 14th August, 2025 with permission to avail prefix/suffix i.e. Sundays and Gazetted Holidays which fell on 27th July, 15th to 17th August, 2025 in favour of Ms. Archana Negi, Deputy Advocate General.

Certified that Ms. Archana Negi, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on eighteen (18) days earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Archana Negi, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where she proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 7th August, 2025

No.1-10/2016-51763.—Sanction is hereby accorded to the grant of four (04) day's earned leave w.e.f. 11th to 14th August, 2025 with permission to avail prefix/suffix i.e. Second Saturday, 5270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 Sundays and Gazetted Holidays falling on 9th, 10th, 15th, 16th and 17th August, 2025 in favour of Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on four (04) days earned leave and that, this period of leave will count for earning his annual increment.

Certified that Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 21st July, 2025

No. 1-16/2024-47041.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) day's earned leave w.e.f. 21st to 25th July, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 20th July, 2025 in favour of Sh. Leela Nand Sharma, Additional Advocate General of this department.

Certified that Sh. Leela Nand Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on five (05) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Leela Nand Sharma, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 31st July, 2025

No. 1-37/2024-49587.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) day's earned leave w.e.f. 28th July to 1st August, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Shri Balvinder Singh Balu, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Balvinder Singh Balu, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Balvinder Singh Balu, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 7th August, 2025

No. 1-37/2024-51766.—In supersession of this office order of even No. 49585-87 dated 7th August, 2025 and pursuant to his revised earned leave application dated 4th August, 2025, ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of six (06) day's earned leave w.e.f. 28th July to 2nd August, 2025 with permission to avail prefix/suffix i.e. Sundays which fell on 27th July and 3rd August, 2025 in favour of Shri Balvinder Singh Ballu, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Balvinder Singh Ballu, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on six (06) day's earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Balvinder Singh Ballu, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th July, 2025

No. 1-8/99-II-49623.—Sanction is hereby accorded to the grant of three (03) day's earned leave w.e.f. 28th to 30th July, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Shri Hari Prakash, Private Secretary of this department.

Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary would have continued to officiate, but for his proceeding on three (03) day's earned leave and that this period of leave will count for earning his annual increment.

Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th July, 2025

No. 1-36/2023-49593.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of three (03) day's earned leave w.e.f. 24th to 26th July, 2025 with permission to avail suffix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Shri Sumit Sharma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Sumit Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Sumit Sharma, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 30th July, 2025

No. 1-32/2024-49590.—Sanction is hereby accorded to the grant of three (03) day's earned leave w.e.f. 28th to 30th July, 2025 with permission to avail prefix i.e. Sunday which fell on 27th July, 2025 in favour of Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General of this department. Certified that Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) day's earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Ankush Thakur, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/- (ISHWARI NAND MEHTA), Sr. Additional Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

षिमला-171009, 30 अगस्त, 2025

संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-22360.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेष राज्य में समाविश्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेष में जोडें गऐ क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेष (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डा0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेष, एतद्‌ द्वारा हिमाचल प्रदेष में यथा लागू समय-समय पर संषोधित, हिमाचल प्रदेष लिक्कर लाइसेंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संषोधन करता हूं जो कि 01-09-2025 से मान्य होेंगे :--

संषोधन

In the said rules:—

The Sub-Rule 27(f) in Rule 27 C (i) shall be substituted as under :—

Notwithstanding anything contained in sub-rule (a), (b), (c), (d) and (e) of this rule.—

" An Additional License Fee @ of Rs. 5.50 per unit of 750 millilitres of Country Liquor and IMFL shall be charged from L.14, L.14-A and L-2 licensees of country liquor and IMFS respectively meant for sale on such vends; and

from L.3, L.4, L.5, L.3-A, L.4-A, L.5-A, L.12-A, L.12-B and L.12-C licensees in respect of the sale of such liquor as has been procured by them from sources other than L.2 vends, on foreign spirit, including Indian Made Foreign Spirit (excluding Beer) meant for sale on these vends."

The distribution of such amount shall be as under:—

The additional license fee shall be charged on the sale of Country Liquor and IMFS @ Rs. 5.50 per quart bottle of 750 mls capacity or in any other pack size meant for sale on the L-2, L-14 and L-14A licensed vends. An amount of Rs. 2/- per bottle shall be allocated towards the Social Justice & Empowerment Department (Children of Widowed Destitute Women and Disabled 5274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

Parents) and Rs. 1/- shall be allocated towards the Ambulance Services Fund of the Department of Health and Rs.2.50 towards the Gaudhan Vikas Nidhi of the Department of Animal Husbandry.

The additional license fee specified as above shall be payable by these licensees into the Government Treasury before obtaining permit/pass for liquor ;

Every ST&EO/AST&EO, Incharge of the Circle shall –

(a) maintain a register in form L.22-A showing the quantity of Foreign Spirit including Indian Made Foreign Spirit and country spirit issued for sale, amount of License Fee payable amount of License Fee recovered by him during each month ;

(b) submit by the 7th of March and 7th day of every subsequent month the statement in form L.22-A showing complete particulars therein, to the Dy. Commissioner State Taxes and Excise or Asstt. Commissioner State Taxes and Excise, Incharge of the district; and

(c) be responsible for ensuring that the License Fee has been paid in respect of all the concerned vends in his circle before actual movement of liquor. The Dy. CST&E/Asstt. CST&E I/C of the District shall submit consolidated statement in form L.22-A itself by 15th of subsequent month to his Zonal I/C and to the Commissioner of State Tax & Excise.

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।

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[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-EXN-

22360, dated 30-08- 2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30th August, 2025

No. 7-/2025-EXN-22360.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 as amended from time to time (hereinafter called the "said rules") with effect from 01-09- 2025:—

In the said rules:—

The sub-rule 27(f) in Rule 27 C (i) shall be substituted as under:—

Notwithstanding anything contained in sub-rule (a), (b), (c), (d) and (e) of this rule.—

" An Additional License Fee @ of Rs. 5.50 per unit of 750 millilitres of Country Liquor and IMFL shall be charged from L.14, L.14-A and L-2 licensees of country liquor and IMFS respectively meant for sale on such vends; and

from L.3, L.4, L.5, L.3-A, L.4-A, L.5-A, L.12-A, L.12-B and L.12-C licensees in respect of the sale of such liquor as has been procured by them from sources other than L.2 vends, on foreign spirit, including Indian Made Foreign Spirit (excluding Beer) meant for sale on these vends."

The distribution of such amount shall be as under :—

The additional license fee shall be charged on the sale of Country Liquor and IMFS @ Rs. 5.50 per quart bottle of 750 mls capacity or in any other pack size meant for sale on the L-2, L-14 and L-14A licensed vends. An amount of Rs. 2/- per bottle shall be allocated towards the Social Justice & Empowerment Department (Children of Widowed Destitute Women and Disabled Parents) and Rs. 1/- shall be allocated towards the Ambulance Services Fund of the Department of Health and Rs.2.50 towards the Gaudhan Vikas Nidhi of the Department of Animal Husbandry.

The additional license fee specified as above shall be payable by these licensees into the Government Treasury before obtaining permit/pass for liquor ;

Every ST&EO/AST&EO, Incharge of the Circle shall –

(a) maintain a register in form L.22-A showing the quantity of Foreign Spirit including Indian Made Foreign Spirit and country spirit issued for sale, amount of License Fee payable amount of License Fee recovered by him during each month;

(b) submit by the 7th of March and 7th day of every subsequent month the statement in form L.22-A showing complete particulars therein, to the Dy. Commissioner State Taxes and Excise or Asstt. Commissioner State Taxes and Excise, Incharge of the district; and

(c) be responsible for ensuring that the License Fee has been paid in respect of all the concerned vends in his circle before actual movement of liquor. The Dy. CST&E/Asstt. CST&E I/C of the District shall submit consolidated statement in form L.22-A itself by 15th of subsequent month to his Zonal I/C and to the Commissioner of State Tax & Excise.

Sd/- Commissioner of State Taxes and Excise.

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5276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

षिमला-171009, 30 अगस्त, 2025

संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-22361.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेष राज्य में समाविश्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेष में जोडे़ गऐ क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेष (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डा0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेष, एतद्‌ द्वारा हिमाचल प्रदेष में यथा लागू समय-समय पर संषोधित, हिमाचल प्रदेष एक्साईज बोंडिडवेयर-हाऊस रूल्ज, 1987 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संषोधन करता हूं जो कि तत्काल प्रभाव से मान्य होेंगे :-

संषोधन

In the said rules :—

1. 5 (AA) The sub-rule 5(AA) after sub-rule 5(A) in rule 5 shall be substituted

which is as under :—

" No Letter of Intent (LOI) for setting up standalone bottling plants shall be given during the financial year 2025-26."

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।

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[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-EXN-

22361, dated 30-08 -2025 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30th August, 2025

No. 7-1/2025-EXN-22361.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh5277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Excise Bonded Warehouses Rules, 1987 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect:—

AMENDMENT

In the said rules :—

5 (AA) The sub-rule 5(AA) after sub-rule 5(A) in rule 5 shall be substituted which is

asunder:—

" No Letter of Intent (LOI) for setting up standalone bottling plants shall be given during the financial year 2025-26."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise.

_________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

षिमला-171009, 30 अगस्त, 2025

संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-22362.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेष राज्य में समाविश्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेष में जोडे़ गऐ क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेष (एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डा0 यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेष, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेष में यथा लागू समय-समय पर संषोधित, पंजाब ब्रूरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें यहां उसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में संषोधन करता हूं जो कि तत्काल प्रभाव से मान्य होेंगे :-

संषोधन

In the existing rules:—

1. A new proviso shall be inserted under sub-rule 10.5 (C) in rule 10.5 which is

under:—

"Provided that Letter of Intent (LOI) for setting up Brewery shall be allowed beyond 5 K.M. from the neighbouring State's border."

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।

[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-EXN-

22362, dated 30-08-2025 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30th August, 2025

No. 7-1/2025-EXN-22362.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Brewery Rules, 1932 (as applicable in Himachal Pradesh) (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect :—

AMENDMENT

In the existing rules:—

1. A new proviso shall be inserted under sub-rule 10.5 (C) in rule 10.5 which is

under:—

"Provided that Letter of Intent (LOI) for setting up Brewery shall be allowed beyond 5 K.M. from the neighbouring State's border."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise.

_________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

षिमला-171009, 30 अगस्त, 2025

संख्याः 7-1/2025-ई.एक्स.एन.-22363.--प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेष राज्य में

समाविश्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेष में जोडे गऐ

क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल

प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेष आबकारी अधिनियम

2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हिमाचल

प्रदेष आबकारी अधिनियम, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 5 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914

(1914 का 1) की धारा 9 के तहत मुझमें निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों, जो कि हिमाचल प्रदेष

(एक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 की धारा 1 के साथ पठित है, का प्रयोग करते हुये, मैं, डा0

यूनुस, वित्तायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेष, एतद्‌द्वारा हिमाचल प्रदेष में यथा लागू समय-समय

पर संषोधित, पंजाब डिस्टलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ "उक्त रूल्ज कहा गया है") में संषोधन

करता हूं जो कि तत्काल प्रभाव से मान्य होेंगे :-

संषोधन

In the existing rules:—

1. A new proviso shall be inserted under sub-rule 9.5 (10) of rule 9.5 as under:—

Provided that Letter of Intent (LOI) for setting up Distillery shall be allowed beyond 5 K.M. from the neighbouring State's border."

2. Amendment in sub-rule 9.5 (3) (iii ) of rule 9.5 :—

Following proviso under sub-rule 9.5 (3) (iii ) of rule 9.5 shall be deleted with effect from 1st August, 2025 which is as under :—

"Provided that the Distillers and Breweries coming into production after 1st April, 2015 in category 'B' and 'C' industrial areas shall be exempted from levy of fixed Annual License Fee, Bottling Fee and Export Fee for a period of five years from the date of coming into production."

.

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त।

----------

[Authoritative English Text of State Taxes and Excise Department Notification No.7-1/2025-EXN-

22363, dated 30-08-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 30th August, 2025

No. 7-1/2025-EXN-22363.—In exercise of the powers conferred by Sections 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & Sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and the territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise) conferred on me under section 5 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) and section 9 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with clause 1 of the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Dr. Yunus, Financial Commissioner (Excise), Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, as applicable in Himachal Pradesh (hereinafter called the "said rules") with immediate effect :—

In the existing rules:—

1. A new proviso shall be inserted under sub-rule 9.5 (10) of rule 9.5 as under:—

Provided that Letter of Intent (LOI) for setting up Distillery shall be allowed beyond 5 K.M. from the neighbouring State's border."

2. Amendment in sub-rule 9.5 (3) (iii ) of rule 9.5 :—

Following proviso under sub-rule 9.5 (3) (iii ) of rule 9.5 shall be deleted with effect from 1st August, 2025 which is as under :—

"Provided that the Distillers and Breweries coming into production after 1st April, 2015 in category 'B' and 'C' industrial areas shall be exempted from levy of fixed Annual License Fee, Bottling Fee and Export Fee for a period of five years from the date of coming into production."

Sd/-

Commissioner of State Taxes and Excise.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 सितम्बर, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-131/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 5 का संशोधन। 5. धारा 5-ख का संशोधन। 6. धारा 7-क का संशोधन। 7. धारा 9 का संशोधन। 8. धारा 31 का संशोधन। 9. धारा 32 का संशोधन। 10. धारा 33 का संशोधन। 11. धारा 38 का संशोधन। 12. धारा 39 का संशोधन। 13. धारा 40 का संशोधन। 14. धारा 41 का संशोधन। 15. धारा 60 का संशोधन। 16. धारा 64 का संशोधन। 17. धारा 76 का संशोधन। 18. धारा 99 का संशोधन। 19. धारा 115 का प्रतिःस्थापन। 20. धारा 120 का संशोधन। 21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन। 22. धारा 122 का संशोधन। 23. धारा 133 का संशोधन। 24. धारा 134 का संशोधन। 25. धारा 142 का संशोधन। 26. धारा 144 का संशोधन। 27. धारा 145 का संशोधन। 28. धारा 151 का प्रतिस्थापन। 29. धारा 152 का संशोधन। 30. धारा 155 का संशोधन। 31. धारा 158-द का संशोधन। 32. धारा 160 का संशोधन। 33. धारा 160-क का संशोधन। 34. धारा 161 का संशोधन। 35. धारा 167 का संशोधन। 36. धारा 169 का संशोधन। 37. धारा 172 का संशोधन। 38. धारा 186 का संशोधन। 39. धारा 190 का संशोधन। 40. अनुसूची-3 का प्रतिस्थापन।5282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इससें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 में,-

(ख) खण्ड (35) में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 (28) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4, की उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4) यदि कोई व्यक्ति,-

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि; या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में,

लिखित रूप मेंं कोई कथन या ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह धारा 155 के अनुसार दण्डित किया जाएगा।"।

4. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (1) में,--

(i) द्वितीय परन्तुक में,--

(अ) "उपायुक्त" शब्द के पश्चात्‌ "या निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे; और (आ) "तीस" शब्द और "विशेष बैठक" शब्दों के स्थान पर "तीन" शब्द और "विशेष बैठक" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे;

(ii) तृतीय परन्तुक में, "तीस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-धारा (3) में,-

(i) ''साधारण'' शब्द के पश्चात्‌ ''या विशेष'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और (ii) परन्तुक के अन्त में, ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परन्तु यह और कि जन साधारण की जागरूकता के प्रयोजन से और किसी भी दिवस के समारोह इत्यादि से आयोजित विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित नहीं की जाएगी।"।

5. धारा 5-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5-ख की उप-धारा (1) में, "8 मार्च को" अंक और शब्दों के स्थान पर "फरवरी के पहले रविवार को" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 7-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (3) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु ग्राम पंचायत का प्रधान उप-ग्राम सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा प्रधान उक्त बैठक में भाग ले सकेगा।"।

7. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "सार्वजनिक होगी और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. धारा 31 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

9. धारा 32 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में,-

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125" में शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 144" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 33 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 33 में, "एक सौ रुपये से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये तक" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 38 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 38 में,--

(क) खण्ड (ख) में ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 303 (2)" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ग) में "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 128 या 129" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

12. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में, "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे। 5284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 13. धारा 40 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 40 में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 225" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

14. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 में,-

(क) उप-धारा (1) में, "दो हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) उप-धारा (2) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे। 15. धारा 60 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (4) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

16. धारा 64 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 64 में,

(क) उप-धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और (ख) उप-धारा (5) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33" शब्दों, चिन्ह और अंक के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 34" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

17. धारा 76 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 76 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 356 या 360 शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023" (2023 का 45) की धारा 13 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 394 या 401" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

18. धारा 99 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 99 में,-

(क) उप-धारा (5) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए पंचायत समिति निधि से रकम सम्बद्ध पंचायत समिति के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''; और

(ख) उप-धारा (6) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए जिला परिषद्‌ निधि से रकम सम्बद्ध जिला परिषद्‌ के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''।

19. धारा 115 का प्रतिःस्थापन--मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--5285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 ''115. बकाया की बसूली.--(1) पंचायत का सचिव पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से दावा करने योग्य किसी कर, जल दर, किराया, फीस या किसी अन्य रकम के बकाया की वसूली हेतु ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके समस्त आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है कि सूची सहित बसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। (3) सम्बद्ध मुख्य कार्याकारी अधिकारी जिला परिषद्‌ की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है की सूची सहित बसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) पंचायत द्वारा दावा की गई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में कलक्टर द्वारा बसूल की जा सकेगीः

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।''।

20. धारा 120 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 120 में, उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(4) यदि कोई पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात्‌ अपरिहार्य परिस्थिति या जन- साधारण द्वारा बहिष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से गठित नहीं की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती गठित ऐसी पंचायत की अवधि राज्य की अन्य पंचायतों के साथ-साथ रहेगी।''।

21. धारा 121ग का अंतःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 121-ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"121-ग. निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल रहने पर निरर्हता.-यदि प्राधि—त अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल हो गया है ; या

(ख) उसके द्वारा सौंपे गए लेखे विहित प्रारूप के अनुसार नहीं है ; और

(ग) उसके लिए कोई अच्छा हेतुक या स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह निर्वाचन प्रत्याशियों के नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को पंचायत के लिए चुने जाने और पदाधिकारी होने के लिए (राजपत्र), में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु निरर्हित घोषित करेगा और निर्वाचित पदाधिकिारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कोई ऐसा प्रत्याशी ऐसे आदेश के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डायुक्त को अपील कर सकेगा और उसका आदेश अंतिम होगा।"।

22. धारा 122 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 122 में,-

(क) उप धारा (1) में,-

(i) खण्ड (खख) में, "आचरण का दोषी पाया गया है," शब्दों के पश्चात्‌ "जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो"शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

5286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 (ii) खण्ड (घ) में "अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है" शब्दों के पश्चात्‌ "जब तक उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है।" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड (ङ) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110" शब्द, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) खण्ड (ढ) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगी, अर्थातः-

"(1-क) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पाि जिस में वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुव्र्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और

(ग) उप धारा (2) में "(1)" कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या उप धारा (1क)" कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

23. धारा 133 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 133 की उप धारा (1) में "निदेशक" शब्द के पश्चात्‌ "या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. धारा 134 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 134 में,-

(क) उप धारा (2) के खण्ड (छ) में "जिला परिषद्‌" शब्दों के पश्चात्‌ "या निदेशक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप धारा (3) के खण्ड (छ) में, "जिला परिषद्‌" शब्दों के पश्चात "या निदेशक या राज्य सरकार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. धारा 142 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 142 में,-

(क) उप धारा (1) में "पदाधिकारी," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ "कार्यालय में अपनी पदावधि के दौरान पूर्व पदाधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(3) ऐसे संबंधित नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स या अन्य योजना आधारित कर्मचारियों जैसे कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल एवं अन्य समान कार्मिकों, जो पंचायतों तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित किए गये हैं, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा, यदि वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन सम्यक्‌ तत्परता से या निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं।''।

26. धारा 144 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 144 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्दों, चिन्ह और अकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।5287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 27. धारा 145 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 145 में,-

(क) उप-धारा (1) में,--

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 4, 7, 9, 10, 13 और अध्याय 5 की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70(1), 70(2), 71, 80, 88 से 94 तक, 99 और अध्याय 6 की धारा 103, 104, 107, 108, 109, 141, 146 अध्याय 17 और अध्याय 18 की धारा 310(2), (3), 311, 312, 316(4), (5) 318(4), 326(छ), 331(6) और (8) तक, और या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अध्याय 6 की धारा 39 से 59 तक या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकाें के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैंः

परन्तु इस खंड के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए आरोप पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और निलंबित किया गया कोई भी पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किए गए हैं, सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निलंबित रहेगाः

परन्तु यह और कि किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से चौदह दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद निलंबित किए गए पदाधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा यदि अन्वेषण अभिकरण द्वारा हिरासत की तारीख से छह मास के भीतर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;"; और

(ii) उप-धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2-क) उप-धारा (1) के खंड (ग) या उप-धारा (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, यथास्थिति, आरोप पत्र या प्रारंभिक जांच या निरीक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।";

(ग) उप-धारा (3) में, "उप-धारा (1) या (2)" शब्दों, चिन्हों और अंक के स्थान पर "उप-धारा (1) का खण्ड (ग) उप धारा (2) "शब्द, चिन्ह और अंक रखा जाएगा; और

(घ) उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

"(3-क) ऐसे मामलों में, यदि धारा 146 के अधीन जांच छह मास के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने वाला अधिकारी संबंधित प्राधिकारी को लिखित में कारण प्रस्तुत करेगा और इसके अतिरिक्त छह मास के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकेगा।

(3-ख) यदि देरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से विधि के अनुसार जांच में असहयोग करने के लिए होती है, तो निलंबन आदेश छह मास की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जाएगा और जांच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर एकतरफा जांच के लिए आगे बढ़ेगा। 5288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 (3-ग) उक्त धारा की उप-धारा (3) के अधीन निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश धारा 146 के अधीन जांच को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि इसका निष्कर्ष निकल नहीं जाता है।"।

(ङ) उप-धारा (4) में, चिन्ह "।", के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

"परन्तु यदि पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सीमा तक निलंबित कर दिया जाए कि शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या पंचायत की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति पूरी नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा विहित किया जाए संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशों पर, ऐसी समिति के प्रमुख सहित व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगा, जो ऐसे निलंबित पदाधिकारियों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक पंचायत की शक्तियों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।"।

28. धारा 151 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"151. किसी सदस्य पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.--यदि पचांयत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उस के द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, जानते हुए अर्जित करता है तो उस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 202 के अधीन अपराध किया है। स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंचायत के सेवक" के अन्तर्गत समस्त सम्मिलित हैं जो पंचायत का नियुक्ति प्राधिकारी और उनके पारिश्रमिक के स्त्रोत को विचार में लाए बिना पंचायत में सेवारत है।"।

29. धारा 152 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 152 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 126 (2)" शब्द, चिन्ह, और अंक रखे जाएंगे।

30. धारा 155 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 155 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबध में लिखित रूप में कोई कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"।

31. धारा 158-द का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 158-द में,-

(क) शीर्षक में, "मतदान के दिन" शब्दों के पश्चात्‌ "और गणना के दिन" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (1) में, "मतदान क्षेत्र में" शब्दों के पश्चात्‌ "और मतगणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

32. धारा 160 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान "ः" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-5289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 "परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिसने केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप-ए या श्रेणी-I के पद पर बीस वर्ष तक कार्य किया हो और उसे निर्वाचन (निर्वाचनाें) के संचालन का अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या विभागीय मामला लंबित न होः

परन्तु यह और कि नियुक्ति करने से पूर्व सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।"।

33. धारा 160-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 160-क में, "राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

34. धारा 161 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 161 के खण्ड (iii) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखा जाएगा।

35. धारा 167 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (2) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023'' (2023 का 47) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

36. धारा 169 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 384 और 385" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

37. धारा 172 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 172 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9-क" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 9" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

38. धारा 186 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (3) में, "सभी नियम" शब्दों के पश्चात्‌ "अधिनियम की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 39. धारा 190 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 190 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(28)के अर्थ" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

40. अनुसूची -3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अनुसूची-3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इसके उपबन्धों को निवर्तमान विधिक और प्रशासनिक सुधारों के साथ एकरूपता लाने हेतु संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधिनियमित होने से निरसित भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संदर्भों का प्रतिस्थापित करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक निर्वाचन नामावली, निर्वाचन व्ययों, अर्हताओं, निरहर्ताओं और निर्वाचनों के स्वरूप से सम्बन्धित उपबन्धों सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की तर्ज पर चुनाव सुधारों को पुरःस्थापित करने को प्रस्ताव करता है। यह पंचायतों के कार्यकलापों को उनके कार्यकाल, निलम्बन, देयों की वसूली की बाबत शास्तियों और अधिकारिता मूल्यों में वृद्धि करने, वित्तीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करने के द्वारा सुदृढ़ीकरण करने पर भी लक्षित है।

प्रस्तावित संशोधन नई आपराधिक विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने, चुनावी प्रक्रिया को पटरी पर लाने, संस्थागत कार्यकलापों में सुधार करने, प्रक्रियाओं की सरलीकरण और पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु आशयित है।

यह विधयेक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख....................., 2025

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य- -------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(अनिरूद्ध सिंह) प्रभारी मन्त्री।

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(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमला : तारीखः ..........................., 20255292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 19 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 4. 4. Amendment of section 5. 5. Amendment of section 5-B. 6. Amendment of section 7-A. 7. Amendment of section 9. 8. Amendment of section 31. 9. Amendment of section 32. 10. Amendment of section 33. 11. Amendment of section 38. 12. Amendment of section 39. 13. Amendment of section 40. 14. Amendment of section 41. 15. Amendment of section 60. 16. Amendment of section 64. 17. Amendment of section 76. 18. Amendment of section 99. 19. Substitution of section 115. 20. Amendment of section 120. 21. Insertion of section 121-C. 22. Amendment of section 122. 23. Amendment of section 133. 24. Amendment of section 134. 25. Amendment of section 142. 26. Amendment of section 144. 27. Amendment of section 145. 28. Substitution of section 151. 29. Amendment of section 152. 30. Amendment of section 155. 31. Amendment of section 158-R. 32. Amendment of section 160. 33. Amendment of section 160-A. 34. Amendment of section 161. 35. Amendment of section 167. 36. Amendment of section 169. 37. Amendment of section 172. 38. Amendment of section 186. 39. Amendment of section 190. 40. Substitution of SCHEDULE-III.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (22), for the words, signs and figures " section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(46 of 2023)" shall be substituted; and (b) in clause (35), for the words, signs and figures "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 " , the words, signs and figures "section 2 (28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(45 of 2023)" shall be substituted .

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If any person makes in connection with,—

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll; or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished as per section 155.".

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),

(i) in second proviso,—

(A) after the words "Deputy Commissioner", the words "or the Director" shall be inserted;

(B) for the figures "30" and for the words "an extra-ordinary general meeting", the words "three" and "a special meeting" shall be substituted respectively; and 5294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

(ii) in third proviso for the word "thirty", the word "seven" shall be substituted;

(b) in sub-section (3),-

(i) after the word "general", the words "or a special" shall be inserted; and (ii) in the end of the proviso for the sign"." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that a special meeting organised for the purpose of awareness of general public and celebration of any day etc., shall not be adjourned for want of quorum.".

5. Amendment of section 5-B.—In section 5-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figure and words "8th March", the words "first Sunday of February" shall be substituted.

6. Amendment of section 7-A.—In section 7-A of the principal Act, in sub-section (3), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the Pradhan of the Gram Panchayat should be invited as a special invitee in the meetings of Up-Gram Sabha and the Pradhan may attend the said meetings.".

7. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), the words "shall be public and" shall be omitted.

8. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, signs and figures "the Criminal Procedure Code, 1973", the words, sign and figures "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)" shall be substituted.

9. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words, signs and figures "section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 144 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) " shall be substituted; and

(b) for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

10. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, for the words " not exceeding one hundred", the words "which may extend to one thousand" shall be substituted.

11. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act,—

(a) in clause (b), for the words, signs and figures "section 379 of the Indian Penal Code", the words, signs and figures "section 303(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023 (45 of 2023) " shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words, signs and figures "sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, signs and figures "sections 128 or 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(46 of 2023)" shall be substituted.

12. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

13. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 202 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 225 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 203) " shall be substituted.

14. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "two thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

15. Amendment of section 60.—In section 60 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, signs and figures "the Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs and figures " the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023), the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) " shall be substituted.

16. Amendment of section 64.—In section 64 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the words, sign and figures "section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, sign and figures "section 7 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)" shall be substituted ; and (b) in sub-section (5), for the words, number, sign and figures "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, number, sign and figures "Chapter XXXIV of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

17. Amendment of section 76.—In section 76 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 75 of the Indian Penal Code, 1860 or section 356 or 360 of Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 13 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) " or sections 394 or 401 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) " shall be substituted.

18. Amendment of section 99.—In section 99 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Panchayat Samiti Fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Panchayat Samiti, for which ex-post facto approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting."; and

(b) in sub-section (6), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Zila Parishad fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Zila Parishad, for which ex-post facto approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting.".

5296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

19. Amendment of section 115.—For section 115 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"115. Recovery of arrears.—(1) The Secretary of the Panchayat shall take all necessary steps for the recovery of arrears of any tax, water rate, rent, fee, or any other sum claimable by the Panchayat from any person, by issuing a notice of recovery to such person.

(2) The Block Development Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, along with a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Panchayat Samiti and the Gram Panchayat.

(3) The Chief Executive Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, along with a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Zila Parishad.

(4) The amount claimable by a Panchayat may be recovered by the Collector as an arrear of land revenue:

Provided that the State Government may, by order, appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954).".

20. Amendment of section 120.—In section 120 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If a Panchayat is not constituted due to force-majeure conditions or boycott by general public or due to some other reasons after the issue of election programme by the State Election Commission, the term of such Panchayat constituted later on shall run concurrently with other Panchayats of the State.".

21. Insertion of section 121-C.—After section 121-B of the principal Act, following shall be inserted, namely:—

"121-C. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the

authorised officer is satisfied that,—

(a) the candidate has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; or

(b) the account lodged by the candidate are not in accordance with prescribed format, and

(c) the candidate has no good reason or justification for the failure mentioned in clause (a) or (b), above,

he shall, forward the names of such contesting candidates to the District Election Officer, who shall by order published in the Gazette, declare such candidates disqualified for being chosen as, and for being office bearer, of a Panchayat for a period of three years from the date of publication of the order in the Gazette and declare the election of the elected office bearer to be void:

Provided that any such candidate may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of 30 days from the publication of such order and his order shall be final.".

22. Amendment of section 122.—In section 122 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (bb), after the words "section 180 of this Act", the words "unless a period of six years has elapsed from the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given" shall be inserted;

(ii) in clause (d), after the words "for the time being in force", the words "unless a period of six years has elapsed since his conviction" shall be inserted;

(iii) in clause (e), for the words, sign and figures "section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 46 of 2023) " shall be substituted; and

(iv) the proviso to clause (n) shall be omitted; (b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1-A) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the Panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a Panchayat."; and

(c) in sub-section (2), after sign and figure "(1)", the words, signs, and figure "or sub-section (1-A)" shall be inserted.

23. Amendment of section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Director", the words "or any other officer authorised by him" shall be inserted.

24. Amendment of section 134.—In section 134 of the principal,—

(a) in sub-section 2, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director" shall be inserted; and

(b) in sub-section 3, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director or the State Government" shall be inserted.

25. Amendment of section 142.—In section 142 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words and sign "office bearer,", the words and sign "Ex-office bearer during his tenure in the office" shall be inserted; and (b) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The responsibility of concerned regular, contractual, daily wage, outsourced or other scheme based employees like Junior Engineers, Gram Rojgar Sahayaks, Technical Assistants, Accountants and other similar workers engaged by the Panchayats and the Panchayati Raj Department shall also be fixed, in case they5298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 fail to perform the duties assigned to them or do not perform such duties with due diligence or in accordance with the instructions.

26. Amendment of section 144.—In section 144 of the principal Act, in sub-section 3, in clause (b), for the words, signs and figures "Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs, and figures "provisions of Chapter VII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)" shall be substituted.

27. Amendment of section 145.—In section 145 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) who remained in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise or against whom charges have been framed in any criminal proceedings under chapter IV, VII, IX, X, XIII, sections 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 to 94, 99 of chapter V, sections 103,104, 107, 108, 109, 141, 146 of chapter VI, sections 310(2) and (3), 311, 312, 316(4) and (5), 318(4), 326 (g), 331(6) and (8) of Chapter XVII and Chapter XVIII of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 or sections 39 to 59 of Chapter-VI of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (33 of 2012) or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or any other law for the time being in force for the prevention of adulteration of food stuff and drugs, suppression of immoral traffic in women and children and protection of civil rights:

Provided that for suspending any office bearer under this clause there shall be no requirement to issue show cause notice along with chargesheet and any office bearer, placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings shall remain under suspension, till the final decision of the competent court :

Provided further that the suspension of an office bearer placed under suspension after remaining in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise shall be revoked, if chargesheet is not produced by the investigating agencies in the competent court within six months from the date of custody;"; and

(ii) the proviso to sub-section (1) shall be deleted.

(b) for sub-section (2-A), the following shall be substituted, namely:—

"(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under clause (c) of sub- section (1) or sub-section (2) unless he has been given an opportunity of being heard by issuing a show cause notice along with a copy of chargesheet or preliminary inquiry or inspection or audit report, as the case may be.";

(c) in sub-section (3), for the words, signs and figures "sub-section (1) or (2)", the words, signs and figures "clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3-A) In cases, where inquiry under section 146 is not completed within six months, the officer holding inquiry shall furnish reasons in writing to concerned authority and further, one time extension for six month may be given. (3-B) Where the delay is on the part of the elected representative for non- cooperation in the inquiry in accordance with law, the suspension order shall not be revoked after expiry of six months and the inquiry officer shall further proceed for ex-parte inquiry within stipulated period.

(3-C) The order of revocation of suspension under sub-section (3) of said section shall not affect the inquiry under section 146 until it is concluded.".

(e) in sub-section (4), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the elected office bearers of a Panchayat are suspended to the extent that the number of remaining elected office bearers do not fulfill the quorum required for convening a meeting of the Panchayat, then the State Government or the authority as may be prescribed, may constitute a committee of persons along with head of such committee on the recommendations of Gram Sabha concerned, to exercise the powers, perform the duties and discharge the functions of the Panchayat until the final decision is pending on such suspended office bearers.".

28. Substitution of section 151.—For section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"151. Penalty for acquisition by a member, office bearer or servant of interest in contracts.—If a member or office bearer or servant of Panchayat knowingly acquires, directly or indirectly any personal share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of a Panchayat, he shall be deemed to have committed an offence under section 202 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

"Explanation:—For the purposes of this section "servant of panchayat" shall include all the employee who are serving in Panchayats irrespective of appointing authority not being the Panchayat and irrespective of the source of their remuneration.".

29. Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 341 of the Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "section 126 (2) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) " shall be substituted.

30. Amendment of section 155.—In section 155 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(2) If any person makes in connection with, the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished with fine of five thousand rupees.".

31. Amendment of section 158-R.—In section 158-R of the principal Act,—

day" shall be inserted; and

(b) in sub-section (1), after the words " in that polling area", the words "and on the day of counting" shall be inserted.

32. Amendment of section 160.—In section 160 of the principal Act, in sub-section (1), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that only such person shall be considered for appointment as State Election Commissioner who has worked for twenty years in a Group-A or Class-I post in the Central or State Government with experience of conducting elections and there is no vigilance or departmental case pending against him:

Provided further that the Vigilance Clearance Certificate shall also be obtained before making appointment.".

33. Amendment of section 160-A.—In section 160-A of the principal Act, for the words "State Government", wherever occurs the words "District Election Officer" shall be substituted.

34. Amendment of section 161.—In section 161, in clause (iii), for the word "Commissioner", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

35. Amendment of section 167.—In section 167 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, signs and figures "Indian Evidence Act, 1872", the words, sign and figures "Bhartiya Sakshya Adhiniyam , 2023 (47 of 2023) " shall be substituted.

36. Amendment of section 169.—In section 169 of the principal act, for the words, signs and figures "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, signs and figures "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

37. Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, for the words, signs and figures "Chapter IX-A the Indian Penal Code, 1860" , the words, signs and figures "Chapter IX of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)" shall be substituted.

38. Amendment of section 186.—In section 186 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "All rules", the words " except the rules framed under section 135(2)", shall be inserted.

39. Amendment of section 190.—In section 190 of the principal Act, for the words, signs, and figure, "the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "the meaning of section 2(28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) " shall be substituted.

40. Substitution of SCHEDULE-III.—For SCHEDULE-III appended to the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-III

(See section 32)

OFFENCES COGNIZABLE BY A GRAM PANCHAYAT

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 requires amendments to align its provisions with recent legal and administrative developments. The enactment of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, has necessitated substitution of references to the repealed Indian Penal Code, 1860, Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872.

The Bill further proposes to introduce electoral reforms on the analogy of the Representation of the People Act,1951, including provisions relating to electoral rolls, election expenses, qualifications, disqualifications and conduct of elections. It also aims to strengthen the functioning of Panchayats, by enhancing penalties and jurisdictional values, rationalising financial procedures, and providing administrative clarity with respect to tenure, suspension, recovery of dues.

The proposed amendments are intended to ensure conformity with the new criminal laws, streamline electoral processes, improve institutional functioning, simplify procedures, and enhance accountability of office bearers.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIRUDH SINGH) Minister-in-Charge.

Shimla: The..................., 2025.

___________

FINANCIAL MEMORADNUM

-Nil -5303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

____________

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

(ANIRUDH SINGH) Minister-in-Charge.

____________

(SHARAD KUMAR LAGWAL) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The………., 2025.

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 21/C/2025

किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज श्री प्रीतम सिंह पुत्र गोपी राम, निवासी महाल कुडंग, सब-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री प्रीतम सिंह पुत्र गोपी राम, निवासी महाल कुडंग, सब-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में सही नाम गोपी राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कुडंग में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसके 5304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 पिता का नाम कुडंग में पोपी नाम दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेखों व उपरोक्त महालों में गोपी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-09-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 22/C/2025

किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

. .प्रार्थिया। श्रीमती कविता राणा पुत्र वरडू, निवासी मलहा राजनगर, सब-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती कविता राणा पुत्र वरडू, निवासी मलहा राजनगर, सब-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में सही नाम श्रीमती कविता राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल राजनगर, धरगेड में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम राजनगर में रीना देवी व धरगेड में रिनू देवी दर्ज है, जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेखों व उपरोक्त महालों में श्रीमती कविता राणा दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-09-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-08-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

राज कुमार सुपुत्र खडक सिंह, निवासी गांव व डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 बनाम

1. आम जनता दियोल, 2. कमलेश देवी सुपुत्री खडक सिंह आदि।

विषय.--इश्तहार/मुश्त्री मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

राज कुमार सुपुत्र खडक सिंह, निवासी गांव व डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम उसके समस्त दस्तावेजों में जैसे कि ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में खडक सिंह दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल दियोल में गलती से निहारखू ही दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। अब राजस्व रिकार्ड में खडक सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-09-2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 10/ना0/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 27-09-2025 कलांसा देवी पुत्री श्री साधु राम, गांव वड़, डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

कलांसा देवी पुत्री श्री साधु राम, गांव वड़, डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी ब्यान पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-07-1947 कोे गांव वड़, डाकघर दगोह, ग्राम पंचायत वड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घर वालों ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत वड़ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वड़ को जारी करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कलांसा देवी पुत्री फुलां देवी 5306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 पत्नी साधु राम, गांव वड़, डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-07-1947 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-09-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव वड़ को जारी कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-08-2025 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of Marriage

Officer Dheera, District Kangra (H.P.)

In Ref. :

Ravi Kumar & Shanti Devi

Versus

General Public

Application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned Ravi Kumar s/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Thural Khas, Post Office Thural, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) and Shanti Devi Daughter of Shri Gunder Munda r/o Luru, Post Office Krungad, Tehsil Chainpur, District Gumla (Jharkhand) to register their marriage which was solemnized on 07-03-2009 at Village Thural Khas, Post Office Thural, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 30-09-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer–cum-Sub-Divisional Magistrate,

Dheera, District Kangra (H.P.).

_________

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सन्नी कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सन्नी कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके नाना हणुआ पुत्र श्री लब्धी राम की मृत्यु दिनांक 29-03-1979 को गांव व डाकघर मण्ढेड, तहसील बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23-09-2025 पंजाव सिंह पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव सुकारना, डाकघर नोहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके वलन्दा राम पुत्र श्री मीनक के बजाए किरपा राम पुत्र श्री मीनक दर्ज करने बारे।

पंजाव सिंह पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव सुकारना, डाकघर नोहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सुकारना, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम वलन्दा राम पुत्र श्री मीनक दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम किरपा राम पुत्र श्री मीनक है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके किरपा राम पुत्र श्री मीनक किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947

In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Shri Rishu Kumar s/o Kewal Kumar, V.P.O. Basnoor, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Venus d/o Rajinder Kumar, r/o House No. 516/A, Village Maloya, Chandigarh . . Applicants. Pin-160 025.

Versus

1. General Public 2. Local Registrar, Gram Panchyat Basnoor.

. .Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Rishu Kumar s/o Kewal Kumar, V.P.O. Basnoor, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Venus d/o Rajinder Kumar, r/o House No. 516/A, Village Maloya, Chandigarh, Pin-160 025 has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 02-03-2024 at House No. 516/A, Village Maloya, Chandigarh as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 10-09-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-

(KARTAR CHAND),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

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In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Shri Ankit Mahajan s/o Arvind Kumar, r/o V.P.O. Dramman, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Shreshtha Devi d/o Dilo Ram, r/o Village Tika Chattair, P.O. Yol Cantt, Tehsil . . Applicants. Dharamshala, District Kangra (H.P.)

Versus

1. General Public 2. Local Registrar, Gram Panchyat Majhgran.

. .Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 8 of Marriage Act, 1996.

Applicants Shri Ankit Mahajan s/o Arvind Kumar, r/o V.P.O. Dramman, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Shreshtha Devi d/o Dilo Ram, r/o Village Tika Chattair, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) has filled an application u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 20-02-2025 at Village Tika Chattair, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 25-09-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-

(KARTAR CHAND),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

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ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया। श्रीमती सृष्टा देवी पुत्री वचित्र सिंह, निवासी महाल पोलियां ताहाल विधवा करनैल सिंह, निवासी महाल समकड़, डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोलियां में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती सृष्टा देवी पुत्री वचित्र सिंह, निवासी महाल पोलियां ताहाल विधवा करनैल सिंह, निवासी महाल समकड़, डाकघर धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत पोलियां के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1973 को हुआ था परन्तु ग्राम पंचायत पोलियां के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजी—त नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत पोलियां के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का जन्म पंजी—त करने बारा आदेश पारित कर दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 63/N/2025 तारीख पेशी : 15-09-2025 सलोचना कुमारी पुत्री पालू राम, निवासी महाल वाग, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा . .प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल वाग, तहसील जयसिंहपुर

. .प्रतिवादी। विषय.-- भू-राजस्व अभिलेख में स्थित महाल वाग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवेन्यू ऐक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सलोचना कुमारी पुत्री पालू राम, निवासी महाल वाग, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सलोचना कुमारी व उसके पिता का सही नाम पालू राम है, परन्तु महाल वाग के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सलोचना देवी व उसके पिता का नाम पाला गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी महाल हजा में अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है। अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल वाग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सलोचना देवी के बजाए सलोचना कुमारी व प्रार्थिया के पिता का नाम पाला के बजाए पालू राम दर्ज किए जाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 14-09-2025 को इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा। आज दिनांक 14-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 29/N/2025 तारीख पेशी : 15-09-2025 सलोचना देवी पुत्री स्व0 श्री चूड़ामणी शर्मा, निवासी गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, . .प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जनम पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।5311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 प्रार्थिया सलोचना देवी पुत्री स्व0 श्री चूड़ामणी शर्मा, निवासी गांव व डा0 पपलाह, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-09-1960 को गांव पपलाह, ग्राम पंचायत पपलाह में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता-पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत पपलाह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सलोचना देवी पुत्री स्व0 श्री चूड़ामणी शर्मा पता उपरोक्त की जन्म तिथि 06-09-1960 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 15-09-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त सलोचना देवी पुत्री चूड़ामणी शर्मा पता उपरोक्त के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत पपलाह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 14-08-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 30/N/2025 तारीख पेशी : 15-09-2025 श्रीमती गोदां देवी पुत्री स्व0 श्री गोपी राम, निवासी गांव औच खुर्द, डा0 लाहड़ू, उप-तहसील . .प्रार्थिया। आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थिया श्रीमती गोदां देवी पुत्री स्व0 श्री गोपी राम, निवासी गांव औच खुर्द, डा0 लाहड़ू, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 17-10-1948 को गांव डोल, ग्राम पंचायत लाहड़ू में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता-पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत लाहड़ू को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती गोदां देवी पुत्री स्व0 श्री गोपी राम पता उपरोक्त की जन्म तिथि 17-10-1948 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 15-09-2025 को अदालत हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज 5312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 सितम्बर, 2025/13 भाद्रपद, 1947 न सुना जाएगा व उक्त श्रीमती गोदां देवी पुत्री स्व0 श्री गोपी राम पता उपरोक्त के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत लाहड़ू को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 14-08-2025 को जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 16/Teh./B/2025 तारीख दायरा : 30-07-2025 तारीख पेशी : 19-09-2025 किस्म मु0 : जन्म पंजीकरण

शीर्षक.--प्रोमिला देवी पुत्री किरलू राम, निवासी गांव, डा0 व ग्राम पंचायत गगल खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-05-1967 को गांव, डा0 व ग्राम पंचायत गगल खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गगल खास के अभिलेख में दर्ज न करवाई है जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल खास के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस बारे मुनादी/इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि 05-05-1967 को ग्राम पंचायत गगल खास के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह तिथि 19-09-2025 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल खास को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Gaurvi Gharu d/o Late Sh. Prem Chand, r/o 309/1, MC Line Saurav General Store, Shimla Urban (T), Shimla (H.P.)-171001 declare that I have changed my minor son's name from Shivansh Virk to Ruudrat Gharu. All concerned please may note.

GAURVI GHARU

d/o Late Sh. Prem Chand,

r/o 309/1, MC Line Saurav General Store,

Shimla Urban (T), Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Urmila Devi w/o Sh. Shashi Bhushan age 64 years, r/o Village & P.O. Basal, Tehsil & District Solan (H.P.)-173213 presently residing at Set No. 7, Top Floor, Type-5, Flats Richmount Shimla-1 (H.P.) declare that I have changed my name Urmila Devi (Old Name) to Urmil Sharma (New Name). All concerned please may note.

URMILA DEVI

w/o Sh. Shashi Bhushan,

r/o Village & P.O. Basal,

Tehsil & District Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kediya Ram s/o Sh. Bhajnu, r/o Village Kyarka, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 4337 1323 4205 my name is wrongly entered as Kedar Singh which is required to be corrected as Kediya Ram. All concerned please note.

KEDIYA RAM

s/o Sh. Bhajnu,

r/o Village Kyarka, P.O. Bakras,

Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Om Prakash s/o Sh. Meen Singh, r/o Village Shilli, P.O. Shiri Kiyari, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 6796 3661 7735 my name is wrongly written as Ommi which is required to be corrected as Om Prakash. All concerned please note.

OM PRAKASH

s/o Sh. Meen Singh,

r/o Village Shilli, P.O. Shiri Kiyari,

Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Kumari Dolly Gurung aged 52 years w/o Sh. Naresh Kumar Gurung, r/o Ward-3, Hari Niwas, Ram Nagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)-176216, declare that my name is wrongly entered as Dolly and my husband's name in wrongly entered as Naresh Gurung in my Aadhar Card kindly correct my name as Kumari Dolly Gurung and my Husband's name as Naresh Kumar Gurung.

KUMARI DOLLY GURUNG

w/o Sh. Naresh Kumar Gurung,

r/o Ward -3, Hari Niwas, Ram Nagar,

Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Shivati (24) d/o Sh. Chaman Prakash, r/o Village Majhera, P.O. Kachhera, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) here by inform that my name has been wrongly recorded as Swati in my Aadhar Card. My correct name as per my school record is Shivati.

SHIVATI

d/o Sh. Chaman Prakash,

r/o Village Majhera, P.O. Kachhera,

Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Bresti Devi w/o Sh. May Ram, r/o Village Matha Neeul, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 6676 0691 7087 my name is wrongly entered as Bresati, my correct name is Bresti Devi.

BRESTI DEVI

w/o Sh. May Ram,

r/o Village Matha Neeul, P.O. Tandu,

Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Jai Singh aged 42 years s/o Sh. Fakir Chand, r/o V.P.O. Chalwara, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.) declare that the original name of my son is Yhoshu s/o Jai Singh, whereas his name is wrongly entered/mentioned as Joshu s/o Jai Singh in his Aadhar Card. Please correct it.

JAI SINGH

s/o Sh. Fakir Chand,

r/o V.P.O. Chalwara,

Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar s/o Sh. Beli Ram, r/o Village Lunalot, P.O. Tandi, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Reyana Thakur (Old Name) to Raina Thakur (New Name). All concerned please note.

SANJAY KUMAR

s/o Sh. Beli Ram,

r/o Village Lunalot, P.O. Tandi,

Tehsil Anni, District Kullu (H.P.).

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हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 4 सितम्बर, 2025

सं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2025 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

''मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के नवम्‌ सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वाराः-

यशपाल शर्मा,

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 4th September, 2025

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 4th September, 2025 is hereby published for general information:—

''मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के नवम्‌ सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''

By order:-

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।