Himachal Pradesh Gazette, No. 192, 04 December 2025

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

ELECTION DEPARTMENT

Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Dated the 3rd December, 2025

No. 5-11/2018-ELN (Comp No.115133)-I/737787/2025.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee and in pursuance of the instructions contained in the letter,8780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 dated 06-07-2022 & 27-08-2024 issued by the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh to provide 4% reservation in promotion to the Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) as provided in Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order promotion of Shri Munshi Sharma, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted) Election Department Headquarters, Shimla to the post of Tehsildar (Election), Class-I (Gazetted) in the level-13 of pay matrix i.e. ` 46000-146500/- as per HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 on regular basis with effect from 19-06-2021 to 01-08-2024 i.e. the date of availability of vacancy in the cadre of Tehsildar (Election) on notional basis against Supernumerary Post to adjust the lien of above PwBD employee and posting him in the Election Department Headquarters, Shimla against vacancy of Tehsildar (Election), with immediate effect.

The promotion during the period w.e.f. 19-06-2021 till the above employee actually assumes the charge of the post i.e. Tehsildar (Election) will only be on notional basis and the actual financial benefit of promotion will be effected to him w.e.f. the date he actually assumes the charge of the promoted post, meaning thereby no financial arrear will be admissible to him for the period from the date i.e. 19-06-2021 from which he got notional promotion and will get the financial benefit from the date on which he actually assume the charge to the post of Tehsildar (Election).

The above officer will remain on probation for a period of two years subject to further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Tehsildar (Election).

The aforesaid officer shall not be entitled to Transfer Travelling Allowance (TTA)/Joining Time (JT) as he is posted as Tehsildar (Election) on promotion in the same office.

The above promotion shall be subject to final outcome of the OA Nos. 354, 952 &1326 of 2015 and CWP No. 2784 of 2019.

By order,

Chief Electoral Officer,

Secretary (Election).

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ELECTION DEPARTMENT

Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Dated the 3rd December, 2025

No. 5-11/2018-ELN (Comp No.115133)-I/737784/2025.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order, promotion of following Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted) to the posts of Tehsildar (Election), Class-I (Gazetted) in level-13 of pay matrix i.e. ` 46000-146500/- as per HPCS (Revised Pay) rules, 2022 on regular basis and posting in the offices as shown against their names, against vacancies of Tehsildar (Election), with immediate effect:—

The above officers will remain on probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officers will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Tehsildar (Election).

The aforesaid officers shall be entitled to Transfer Travelling Allowance (TTA)/Joining Time (JT) as per the rule admissible.

The above promotion shall be subject to final outcome of the OA Nos. 354, 952 &1326 of 2015 and CWP No. 2784 of 2019.

By order,

Chief Electoral Officer,

Secretary (Election).

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the, 2nd December, 2025

No. 132515(Year-2025).—WHEREAS, Dr. Tushar Patial, while serving as Assistant Professor in the Department of Plastic Surgery at AIMSS Chamiana (Shimla), submitted three months notice of resignation from Government service vide representation dated 27-07-2024, which was duly forwarded through the proper channel, i.e., the Principal, AIMSS Chamiana (Shimla) and the Director, Medical Education & Research, Himachal Pradesh. However, without awaiting formal acceptance of his resignation, he willfully absented himself from duty with effect from 31-10-2024 upon completion of the said three month's notice period.

AND WHEREAS, the matter has been thoroughly examined and it has been observed that Dr. Tushar Patial was appointed as Assistant Professor in the Department of Plastic Surgery at AIMSS Chamiana (Shimla) through the Himachal Pradesh Public Service Commission, vide Notification No. HFW-B(B) 2-25/2019, dated 26-04-2022, and joined duties on 09-05-2022 (FN).

After rendering approximately two years, five months and twenty-two days of service, he remained unauthorizedly absent from duty for about one and a half years. During this prolonged period of absence, he failed both to resume his duties and to provide any response or justification to the 'Show Cause Notice' issued to him vide eFile Computer No. 132515 (Year-2023), dated 05-08-2025.

AND WHEREAS, the competent authority is satisfied that it is not reasonably practicable to conduct an inquiry in the manner prescribed under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in the instant case, as the officer concerned has remained absent from duty for an extended and indefinite period without any communication or response to the notice issued. In view of the continuous unauthorized absence and his failure to report back to duty, it is not feasible for the Department to indefinitely await his return, particularly when his absence is adversely affecting the delivery of academic and services to both UG/PG students. The situation is also affecting the overall functioning of the Department of Plastic Surgery, AIMSS Chamiana (Shimla), thereby compromising public interest and the larger healthcare objectives of the State.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Rule 19 of the CCS (CCA) Rules, 1965, the services of Dr. Tushar Patial, Assistant Professor, Department of Plastic Surgery at AIMSS Chamiana (Shimla), are hereby terminated with effect from 31-10-2024, i.e., the date from which he absented himself from Government duty without authorization. Further, the above named officer shall have no right to rejoin or claim reinstatement to the said post in the State.

This issues with the prior approval of the competent authority.

By order, M. SUDHA DEVI, Secretary (Health).

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the, 2nd December, 2025

No. 132515(Year-2025).—WHEREAS, Dr. Vikas Kumar, while serving as Assistant Professor in the Department of CTVS at AIMSS Chamiana (Shimla), submitted a representation dated 01-07-2022, through proper channel i.e., the Principal, IGMC Shimla and the Director, Medical Education & Research, Himachal Pradesh, with the submission that he may be relieved from his post, as he had been selected for the post of Associate Professor in his concerned Superspeciality at AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh, vide appointment letter No. AIIMS- BLS(B)(2)(V)/22-912, dated 10-06-2022. However, without awaiting formal acceptance of his request for relieving or issuance of No Objection Certificate (NOC) in his favour, Dr. Vikas Kumar wilfully absented himself from duty with effect from 31-07-2022 onwards, thereby rendering himself unauthorized absent from Government service.

AND WHEREAS, the matter has been thoroughly examined and it has been observed that Dr. Vikas Kumar was appointed as Assistant Professor in the Department of CTVS, AIMSS Chamiana (Shimla) through the Himachal Pradesh Public Service Commission, vide Government8783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 Notification No. HFW-B(B) 2-25/2019 dated 26-04-2022, and he joined duties on 09-05-2022. After rendering 2 months and 22 days of service, he remained on unauthorized absent from duty for a period exceeding three and half years and has failed to resume his duties even after the issuance of the 'Show Cause Notice' to him vide eFile Computer No. 132515 (Year-2023), dated 05-08-2025. In his written reply, he has stated that he joined as Associate Professor in the Department of CTVS at AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh immediately after submitting his resignation vide representation dated 31-07-2022. However, it is evident that he accepted and joined this assignment without obtaining prior permission and without following the prescribed procedure of State Government. His reply, therefore, cannot be considered a valid justification for his continued absence from duty.

AND WHEREAS, the competent authority is satisfied that it is not reasonably practicable to conduct an inquiry in the manner prescribed under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in the instant case, as the officer concerned has remained absent from duty for an extended and indefinite period without adopting procedure. In view of the continuous unauthorized absence and his failure to report back to duty, it is not feasible for the Department to indefinitely await his return, particularly when his absence is adversely affecting the delivery of academic and services to both UG/PG students. The situation is also affecting the overall functioning of the Department of CTVS, AIMSS Chamiana (Shimla), thereby compromising public interest and the larger healthcare objectives of the State.

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred under Rule 19 of the CCS (CCA) Rules, 1965, the services of Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of CTVS, AIMSS Chamiana (Shimla), are hereby terminated with effect from 31.07.2022, i.e., the date from which he absented himself from Government duty without authorization. Further, the above named officer shall have no right to rejoin or claim reinstatement to the said post in the State.

This issues with the prior approval of the competent authority.

By order, M. SUDHA DEVI, Secretary (Health).

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the, 2nd December, 2025

No. 132515(Year-2025).—WHEREAS, Dr. Kunal Mahajan, while serving as Assistant Professor in the Department of Cardiology, IGMC Shimla (now AIMSS Chamiana, Shimla), tendered resignation from Government service vide representation dated 30-09-2021, which was forwarded through the proper channel, i.e., the Principal, IGMC Shimla and the Director, Medical Education & Research, Himachal Pradesh. However, without awaiting formal acceptance of his resignation, he will fully absented himself from duty with effect from 01-10-2021 onwards.

AND WHEREAS, the matter has been thoroughly examined and it has been observed that Dr. Kunal Mahajan was appointed as Assistant Professor in the Department of Cardiology, IGMC Shimla (now AIMSS Chamiana, Shimla) through the Himachal Pradesh Public Service Commission, vide Government Notification No. HFW-B(B)2-26/2018 dated 04-07-2019, and he8784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 joined duties on 12-07-2019. After rendering two years, two months and nineteen days of service, he remained unauthorizedly absent from duty for a period exceeding four years and one month. He has failed either to resume his duties or to submit any response or justification to the 'Show Cause Notice' served upon him vide eFile Computer No. 132515 (Year-2023), dated 05-08-2025.

AND WHEREAS, the competent authority is satisfied that it is not reasonably practicable to conduct an inquiry in the manner prescribed under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in the instant case, as the officer concerned has remained absent from duty for an extended and indefinite period without any communication or response to the notice issued. In view of the continuous unauthorized absence and his failure to report back to duty, it is not feasible for the Department to indefinitely await his return, particularly when his absence is adversely affecting the delivery of academic and services to both UG/PG students. The situation is also affecting the overall functioning of the Department of Cardiology, IGMC Shimla (now AIMSS Chamiana, Shimla), thereby compromising public interest and the larger healthcare objectives of the State.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Rule 19 of the CCS (CCA) Rules, 1965, the services of Dr. Kunal Mahajan, Assistant Professor, Department of Cardiology, IGMC Shimla (now AIMSS Chamiana, Shimla), are hereby terminated with effect from 01.10.2021, i.e., the date from which he absented himself from Government duty without authorization. Further, the above named officer shall have no right to rejoin or claim reinstatement to the said post in the State.

This issues with the prior approval of the competent authority.

By order, M. SUDHA DEVI, Secretary (Health).

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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the, 2nd December, 2025

No. 132515 (Year-2025).—WHEREAS, Dr. Naveen Kumar, while serving as Assistant Professor in the Department of Paediatrics, IGMC Shimla, submitted one month prior notice for resignation from Government service vide representation dated 01-07-2022, which was forwarded through the proper channel, i.e., the Principal, IGMC Shimla and the Director, Medical Education & Research, Himachal Pradesh. However, without awaiting formal acceptance of his resignation, upon completion of his one month notice, he tendered his resignation vide letter dated 01-08-2022 and willfully absented himself from duty with effect from 02-08-2022 onwards.

AND WHEREAS, the matter has been thoroughly examined and it has been observed that Dr. Naveen Kumar was appointed as Assistant Professor in the Department of Paediatrics at IGMC Shimla through the Himachal Pradesh Public Service Commission, vide Government Notification No. HFW-B(B)2-25/2019 dated 26-04-2022, and he joined duties on 27-04-2022. After rendering approximately 3 months and 6 days of service, he remained unauthorized absent from duty for a period exceeding 3 years and 4 months and has failed to resume his duties even8785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 after issuance of 'Show Cause Notice' to him vide eFile Computer No. 132515 (Year-2023) dated 05.08.2025. In his written reply, he has stated that he has joined as Associate Professor at AIIMS, Bathinda w.e.f. 20.07.2022. However, it is evident that he accepted and joined this assignment without obtaining prior permission and without following the prescribed procedure of State Government. His reply, therefore, cannot be considered a valid justification for his continued absence from duty.

AND WHEREAS, the competent authority is satisfied that it is not reasonably practicable to conduct an inquiry in the manner prescribed under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in the instant case, as the officer concerned has remained absent from duty for an extended and indefinite period without any communication or response to the notice issued. In view of the continuous unauthorized absence and his failure to report back to duty, it is not feasible for the Department to indefinitely await his return, particularly when his absence is adversely affecting the delivery of academic and services to both UG/PG students. The situation is also affecting the overall functioning of the Department of Paediatrics, IGMC Shimla, thereby compromising public interest and the larger healthcare objectives of the State.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Rule 19 of the CCS (CCA) Rules, 1965, the services of Dr. Naveen Kumar, Assistant Professor, Department of Paediatrics, IGMC Shimla, are hereby terminated with effect from 02-08-2022, i.e., the date from which he absented himself from Government duty without authorization. Further, the above named officer shall have no right to rejoin or claim reinstatement to the said post in the State.

This issues with the prior approval of the competent authority.

By order, M. SUDHA DEVI, Secretary (Health).

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-135/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 14 का संशोधन। 4. धारा 24 का संशोधन। 5. धारा 66 का संशोधन। 6. धारा 82 का संशोधन। 7. धारा 83 का संशोधन। 8. धारा 111 का संशोधन। 9. धारा 113 का संशोधन। 10. धारा 114 का संशोधन। 11. धारा 115 का संशोधन। 12. धारा 124 का संशोधन। 13. धारा 125 का संशोधन। 14. धारा 126 का संशोधन। 15. धारा 127 का संशोधन। 16. धारा 128 का संशोधन। 17. धारा 129 का संशोधन। 18. धारा 133 का संशोधन। 19. धारा 134 का संशोधन। 20. धारा 135 का संशोधन। 21. धारा 140 का संशोधन। 22. धारा 141 का संशोधन। 23. धारा 143 का संशोधन। 24. धारा 148 का संशोधन। 25. धारा 149 का संशोधन। 26. धारा 150 का संशोधन। 27. धारा 150-क का संशोधन। 28. धारा 152 का संशोधन। 29. धारा 159 का संशोधन। 30. धारा 162 का संशोधन। 31. धारा 166 का संशोधन। 32. धारा 172 का संशोधन। 33. धारा 173 का संशोधन। 34. धारा 175 का संशोधन। 35. धारा 180 का संशोधन। 36. धारा 183 का संशोधन। 37. धारा 184 का संशोधन। 38. धारा 191 का संशोधन। 39. धारा 192 का संशोधन। 40. धारा 193 का संशोधन। 41. धारा 196 का संशोधन।8787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 42. धारा 197 का संशोधन। 43. धारा 198 का संशोधन। 44. धारा 199 का संशोधन। 45. धारा 200 का संशोधन। 46. धारा 207 का संशोधन। 47. धारा 211 का संशोधन। 48. धारा 216 का संशोधन। 49. धारा 221 का संशोधन। 50. धारा 227 का संशोधन। 51. धारा 240 का संशोधन। 52. धारा 255 का संशोधन। 53. धारा 271 का संशोधन। 54. धारा 304-क का संशोधन। 55. धारा 304-ख का संशोधन। 56. धारा 304-ग का संशोधन। 57. धारा 304-घ का संशोधन। 58 धारा 304-ङ का संशोधन। 59. धारा 304-च का संशोधन। 60. धारा 304-छ का संशोधन। 61. धारा 304-ज का संशोधन। 62. धारा 304-झ का संशोधन। 63. धारा 304-ट का संशोधन। 64. धारा 304-ठ का संशोधन। 65. धारा 304-ड का संशोधन। 66. धारा 304-ढ का संशोधन। 67. धारा 304-ण का संशोधन। 68. धारा 304-थ का संशोधन। 69. धारा 304-द का संशोधन। 70. धारा 304-ध का संशोधन।

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2025 का विधेयक संख्यांक 23 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है। 8788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) ''लेखा परीक्षा अभिकरण'' से, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है, जिसके तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसे नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नगरपालिकाओं की सुसंगत सूचनाओं और अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त होगी;''।

3. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(4) जब किसी नगरपालिका परिषद्‌ के क्षेत्र का कोई भाग, उसकी पदावधि के दौरान, नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) (1994 का 12) के अधीन नगर निगम घोषित किया जाता है, तो ऐसी घोषणा, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषद्‌ की कालावधि की समाप्ति या इस अधिनियम की धारा 271 के अंतर्गत उसके विघटन तक, नगरपालिका परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगी।''।

4. धारा 24 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपायुक्त, त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, यदि उसे वापिस नहीं लिया गया हो, त्यागपत्र को स्वीकार करेगा। त्यागपत्र की स्वी—ति के तुरन्त पश्चात्‌ उपायुक्त उक्त रिक्ति की सूचना निदेशक तथा सरकार को प्रेषित करेगा।''।

5. धारा 66 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 66 में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '';'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

''परन्तु यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोक्ता प्रभारों की वसूली नहीं की गई हो, तो उक्त प्रभारों को, उस पर लगने वाले जुर्माने सहित, संपत्ति कर के बकाया के रूप में जोड़ा जाएगा।''। 6. धारा 82 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (2) में, ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 83 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पाँच सौ रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।''। 8. धारा 111 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 111 की उप-धारा (4) में, ''पांच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए '' शब्द रखे जाएंगे।8789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 9. धारा 113 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 113 के खण्ड (ख) में, ''पांच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 114 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 115 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 124 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँंच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पाँच सौ रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 13. धारा 125 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (4) में, ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, एक सौ रुपए '' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँंच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रुपए '' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 126 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''दौ हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है, तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात्‌ जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा, और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात्‌ जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 127 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रुपए हो सकती है'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

16. धारा 128 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 128 की उप-धारा (2) में, ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दौ सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

17. धारा 129 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। 8790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 18. धारा 133 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 133 की उप-धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

19. धारा 134 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 134 में, ''दो हजार पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा और दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से कम नही होगा और पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 135 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 135 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए '' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

21. धारा 140 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए '' शब्द रखे जाएंगे।

22. धारा 141 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 141 की उप-धारा (2) में, ''दो हजार रुपए तक का किन्तु पाँच सौ रुपए से कम नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए तक का किन्तु दो हजार रुपए से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

23. धारा 143 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 143 के खण्ड (ग) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए '' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंंगे।

24. धारा 148 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 148 के खण्ड (ग) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

25. धारा 149 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 149 में,-

(क) उप-धारा (1) में, ''पांच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए के और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपए '' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (3) में, ''जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए से कम नहीं होगा और पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे। 26. धारा 150 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''एक हजार रुपए '' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

27. धारा 150-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 150-क की उप-धारा (4) में, ''प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपए तथा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए सात सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तथा पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।8791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 28. धारा 152 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 152 की उप-धारा (1) में, ''जुर्माना से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जुर्माना से, जो कम से कम दो हजार रुपए और जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

29. धारा 159 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 159 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए तक होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

30. धारा 162 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 162 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

31. धारा 166 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (3) में, '' पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए तक होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएँगे।

32. धारा 172 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (4) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

33. धारा 173 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 173 की उप-धारा (4) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

34. धारा 175 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 175 की उप-धारा (3) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रूपए होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पांच सौ रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

35. धारा 180 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

36. धारा 183 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 183 की उप-धारा (1) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

37. धारा 184 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 184 की उप-धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

38. धारा 191 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। 8792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 39. धारा 192 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

40. धारा 193 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

41. धारा 196 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 196 की उप-धारा (1) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

42. धारा 197 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 197 की उप-धारा (1) और (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द जहां कहीं भी आते हैं; के स्थान पर क्रमशः ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

43. धारा 198 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से अन्यून और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

44. धारा 199 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

45. धारा 200 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

46. धारा 207 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 207 में, ''एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात्‌ वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

47. धारा 211 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 211 की उप-धारा (5) में, ''पांच सौ रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से अन्यून और जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

48. धारा 216 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 216 की उपधारा (1) में, ''पांच हजार रुपए होगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात्‌ ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, एक सौ रूपए'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से अन्यून और जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात्‌ ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, पांच सौ रुपए होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।8793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 49. धारा 221 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 221 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) में, ''पांच हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

50. धारा 227 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 227 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

51. धारा 240 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

52. धारा 255 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 255 में,-

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) नगरपालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) और राज्य लेखापरीक्षा विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी, जिनके पास नगरपालिका की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक पहुंच होगी।

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1क) नगरपालिका के वार्षिक खाते राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगेः

परन्तु नगरपालिका के खाते की लेखा परीक्षा प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के समग्र तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।''; और

(ग) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिर्पोट के साथ-साथ राज्य लेखा परीक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।''।

53. धारा 271 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 271 की उप-धारा (5) केे पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ः-

''(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब इस कारण से कि नगर परिषद के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को नगर निगम के रूप में घोषित किया गया है या विद्यमान नगर निगम में शामिल किया गया है, तो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से नगर परिषद को भंग कर देगी।

(7) उप-धारा (6) के अधीन भंग की गई नगर परिषद के सदस्य सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे।''

54. धारा 304-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-क में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे। 8794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 55. धारा 304-ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ख की उप-धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।

56. धारा 304-ग का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ग की उप-धारा (1) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

57. धारा 304-घ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-घ की उप-धारा (4) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

58. धारा 304-ङ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ङ की उप-धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

59. धारा 304-च का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-च की उप-धारा (3) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छः मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

60. धारा 304-छ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-छ की उप-धारा (2) में, ''जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

61. धारा 304-ज का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ज की उप-धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

62. धारा 304-झ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-झ की उप-धारा (3) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

63. धारा 304-ट का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ट में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

64. धारा 304-ठ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ठ की उप-धारा (1) में, ''जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।8795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 65. धारा 304-ड का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ड में, ''कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

66. धारा 304-ढ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ढ की उप-धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

67. धारा 304-ण का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ण की उप-धारा (1) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

68. धारा 304-थ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-थ की उप-धारा (3) में ''जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

69. धारा 304-द का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-द में,-

(i) सीमांत (पाश्र्व) शीर्षक में, ''मतदान के दिन'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और गणना दिवस'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे।

(ii) उप-धारा (1) में, ''मतदान की समाप्ति'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और गणना दिवस पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे।

(iii) उप-धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

70. धारा 304-ध का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ध की उप-धारा (2) में,- (क) खण्ड (क) में ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ख) में ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

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हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में नगरपालिका प्रशासन को सुदृढ़ करने, वित्तीय उत्तरदायित्व बढ़ाने और इसके उपबन्धों को समकालीन प्रशासनिक एवं सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए पुनरीक्षण की आवश्यकता है। नगरपालिका खातों के लिए विद्यमान लेखापरीक्षा संरचना को स्पष्ट वैधानिक समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए विधेयक हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन लेखापरीक्षा का उपबन्ध करता है। यह नगरपालिका वित्तीय प्रबन्धन में और अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु आशयित है। यह विधेयक उन नगरपालिकाओं के सदस्याें के कार्यकाल को भी स्पष्ट करता है जिनके क्षेत्र बाद में नगर निगम में शामिल हो जाते हैं, जिससे विद्यमान अस्पष्टताएं दूर हो जाती हैं। यह रिक्तियों की स्वीकृति और अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करके सदस्यों के इस्तीफे की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करता है। नगरपालिका राजस्व को मजबूत करने के लिए, संशोधन में यह उपबन्ध लाया जाना है कि अवैतनिक उपयोक्ता शुल्क को संपत्ति कर के बकाया के रूप में माना जाएगा।

इस अधिनियम के अधीन कई जुर्माने और दंड लंबे समय से अपरिवर्तित रहे हैं और अब प्रभावी निवारक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यह विधेयक इन दंडों को तर्कसंगत और संशोधित करके उन्हें यथार्थवादी और प्रवर्तनीय बनाता है, जिससे भवन, स्वच्छता, जन सुरक्षा, लाइसेंसिंग और चुनाव संबंधी आचरण से संबंधित नगरपालिका कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा। इन संशोधनों का सामुहिक उद्देश्य अधिनियम का आधुनिकीकरण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कुशल संचालन को सुदृढ़ बनाना है।

यह विधयेक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मंत्री। धर्मशालाः तारीखः

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विाीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

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(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मंत्री।

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सचिव (विधि)।

धर्मशालाः तारीखः...............................2025

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 14. 4. Amendment of section 24. 5. Amendment of section 66. 6. Amendment of section 82. 7. Amendment of section 83. 8. Amendment of section 111. 9. Amendment of section 113. 10. Amendment of section 114. 11. Amendment of section 115. 12. Amendment of section 124. 13. Amendment of section 125. 14. Amendment of section 126. 15. Amendment of section 127. 16. Amendment of section 128. 17. Amendment of section 129. 18. Amendment of section 133.

19. Amendment of section 134. 20. Amendment of section 135 21. Amendment of section 140. 22. Amendment of section 141. 23. Amendment of section 143. 24. Amendment of section 148. 25. Amendment of section 149. 26. Amendment of section 150. 27. Amendment of section 150-A. 28. Amendment of section 152. 29. Amendment of section 159. 30. Amendment of section 162. 31. Amendment of section 166. 32. Amendment of section 172. 33. Amendment of section 173. 34. Amendment of section 175. 35. Amendment of section 180. 36. Amendment of section 183. 37. Amendment of section 184. 38. Amendment of section 191. 39. Amendment of section 192. 40. Amendment of section 193. 41. Amendment of section 196. 42. Amendment of section 197. 43. Amendment of section 198. 44. Amendment of section 199. 45. Amendment of section 200. 46. Amendment of section 207. 47. Amendment of section 211. 48. Amendment of section 216. 49. Amendment of section 221. 50. Amendment of section 227. 51. Amendment of section 240. 52. Amendment of section 255. 53. Amendment of section 271. 54. Amendment of section 304-A. 55. Amendment of section 304-B. 56. Amendment of section 304-C. 57. Amendment of section 304-D. 58. Amendment of section 304-E. 59. Amendment of section 304-F. 60. Amendment of section 304-G. 61. Amendment of section 304-H. 62. Amendment of section 304-I. 63. Amendment of section 304-K. 64. Amendment of section 304-L. 65. Amendment of section 304-M. 66. Amendment of section 304-N. 67. Amendment of section 304-O. 68. Amendment of section 304-Q. 69. Amendment of section 304-R. 70. Amendment of section 304-S.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL

(2nd AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (2nd Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act''), before clause 2, the following clause shall be inserted, namely:—

"(1) "Audit Agency" means Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh, under whose technical guidance and supervision the audit of the accounts of Municipalities shall be conducted, by Director, the Himachal Pradesh State Audit Department who shall have the access to relevant information and record of municipalities for conducting audit of accounts of Municipalities;".

3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:-

"(4) When a part of the area of any Municipal Council, during its term, is declared to be a Municipal Corporation under sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994), the said declaration shall not affect the term of the members of Municipal Council, till the expiration of the duration of the Municipal Council(s) specified in sub-section (1) or its dissolution under section 271 of this Act.".

4. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:—

"Provided that the President or Vice-President or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall accept the resignation within 15 days from the date of tendering the resignation, unless withdrawn. Immediately after acceptance of resignation, the Deputy Commissioner shall cause to intimate the vacancy to the Director and to the Government.".

5. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

alongwith fine thereof shall be added as arrear of Property Tax.".

6. Amendment of section 82.—In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

7. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

8. Amendment of section 111.—In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

9. Amendment of section 113.—In section 113 of the principal Act, after clause (b), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 114.—In section 114 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

11. Amendment of section 115.—In section 115 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

12. Amendment of section 124.—In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

13. Amendment of section 125.—In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of rupees one hundred", the words " two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

14. Amendment of section 126.—In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "two thousand five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees," the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

15. Amendment of section 127.—In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in case of continuing offence to a further penalty of five hundred rupees" shall be substituted.

16. Amendment of section 128.—In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of8801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 two hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

17. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign " five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

18. Amendment of section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees", the words and signs "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when a notice has been issued, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

19. Amendment of section 134.—In section 134 of the principal Act, for the words "two thousand five hundred rupees and not more than ten thousand rupees", the words "two thousand rupees and not more than five thousand rupees" shall be substituted.

20. Amendment of section 135.—In section 135 of the principal Act, for the words " five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

21. Amendment of section 140.—In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

22. Amendment of section 141.—In section 141 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees", the words "five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees" shall be substituted.

23. Amendment of section 143.—In section 143 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

24. Amendment of section 148.—In section 148 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

25. Amendment of section 149.—In section 149 of the principal act,—

(a) in sub-section (1), for the words "five hundred and of one thousand rupees", the words "two thousand rupees and of five thousand rupees" shall be substituted; and (b) in sub-section (3), for the words "may extend to one thousand rupees", the words "shall not be less than two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

26. Amendment of section 150.—In section 150 of the principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.

27. Amendment of section 150-A.—In section 150-A of the principal Act, in sub-section8802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 (4), for the words "five hundred rupees for the first offence and seven hundred rupees", the words "two thousand rupees for the first offence and five thousand rupees" shall be substituted.

28. Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "fine which may extend to five thousand rupees", the words "fine not less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

29. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

30. Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

31. Amendment of section 166.—In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

32. Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

33. Amendment of section 173.—In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

34. Amendment of section 175.—In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

35. Amendment of section 180.—In section 180 of the principal Act, for the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

36. Amendment of section 183.—In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

37. Amendment of section 184.—In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

38. Amendment of section 191.—In section 191 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

39. Amendment of section 192.—In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

40. Amendment of section 193.—In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

41. Amendment of section 196.—In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

42. Amendment of section 197.—In section 197 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", wherever occurs, the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted respectively.

43. Amendment of section 198.—In section 198 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

44. Amendment of section 199.—In section 199 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

45. Amendment of section 200.—In section 200 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

46. Amendment of section 207.—In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

47. Amendment of section 211.—In section 211 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "may extend to five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" , the words and signs "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand and when the non- compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.

48. Amendment of section 216.—In section 216 of the principal Act, for the words and sign "shall extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

49. Amendment of section 221.—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "may extend to five thousand rupees", the words "shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to twenty thousand rupees" shall be substituted.

50. Amendment of section 227.—In section 227 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

51. Amendment of section 240.—In section 240 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

52. Amendment of section 255.—In section 255 of the principal Act,-

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The accounts of municipality shall be audited by the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh and the Director of State Audit Department who shall have access to relevant information and records of the municipality.";

(b) after sub-section (1) the following shall be inserted, namely:—

"(1A) The annual account of municipality will be certified by the auditors of the State Audit Department, Himachal Pradesh:

Provided that the audit of the accounts of municipality shall be conducted under the overall technical guidance and supervision of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh."; and

(c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3)The annual technical inspection report of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh as well as the annual report of the State Audit Department shall be placed before the State Legislature.".

53. Amendment of section 271.—In section 271 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:-

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, when on account of the reason that the whole of the municipal area of the Municipal Council is declared as a Municipal Corporation or its inclusion in the existing Municipal Corporation, the State Government shall, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), dissolve the Municipal Council from a date specified in the order.

(7) The Members of the Municipal Council(s) which has been dissolved under sub- section (6) shall vacate their offices from the date specified in the order of the Government.".

54. Amendment of section 304-A.—In section 304-A of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

55. Amendment of section 304-B.—In section 304-B of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

56. Amendment of section 304-C.—In section 304-C of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

57. Amendment of section 304-D.—In section 304-D of the principal Act, in sub-section (4), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

58. Amendment of section 304-E.—In section 304-E of the principal Act, in sub-section (2), for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

59. Amendment of section 304-F.—In section 304-F of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

60. Amendment of section 304-G.—In section 304-G of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two hundred and fifty rupees", the words "ten thousand rupees and with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.

61. Amendment of section 304-H.—In section 304-H of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both" the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

62. Amendment of section 304-I.—In section 304-I of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

63. Amendment of section 304-K.—In section 304-K of the principal Act, for the words and sign "imprisonment which may extend to three months, or with fine", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

64. Amendment of section 304-L.—In section 304-L of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.

65. Amendment of section 304-M.—In section 304-M of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

66. Amendment of section 304-N.—In section 304-N of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

67. Amendment of section 304-O.—In section 304-O of the principal Act, in sub-section (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

68. Amendment of section 304-Q.—In section 304-Q of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees fine with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.

69. Amendment of section 304-R.—In section 304-R of the principal Act, -

(i) in the marginal heading, after the words "on Polling day", the words "and counting day" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1), after the words "conclusion of the poll", the words "and on the day of counting" shall be inserted;

(iii) in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

70. Amendment of section 304-S.—In section 304-S of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (a), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both" the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both", shall be substituted.

(b) in clause (b), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 requires revision to strengthen municipal governance, enhance financial accountability, and align its provisions with contemporary administrative and socio-economic needs. The existing audit structure for municipal accounts needs clearer statutory backing, therefore, the Bill provides for audit under the technical supervision of8807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh. This is intended to ensure greater transparency, uniformity, and credibility in municipal financial management.

The Bill also clarifies the tenure of members of a municipality whose areas are subsequently included within a Municipal Corporation, thereby removing existing ambiguities. It also streamlines the process of resignation of members by introducing a time-bound procedure for acceptance and mandatory reporting of vacancies. To strengthen municipal revenues, the amendment provides that unpaid user charges shall be treated as arrears of Property Tax.

A large number of fines and penalties under the Act have remained unchanged for a long period and no longer function as an effective deterrent. The Bill rationalises and revises these penalties to make them realistic and enforceable, thereby improving compliance with municipal laws relating to buildings, sanitation, public safety, licensing, and election-related conduct. These amendments collectively aim to modernise the Act, promote fiscal discipline, and strengthen the efficient functioning of Urban Local Bodies in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid adjectives.

(VIKRAMADITYA SINGH) Minister-in-charge.

DHARAMSHALA THE………………2025

__________

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

____________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

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A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

(VIKRAMADITYA SINGH) Minister-in-charge.

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Secretary (Law).

DHARAMSHALA THE……….....…., 2025

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-139/2025.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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2025 का विधेयक संख्यांक 25.

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संषोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 118 का संशोधन।

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2025 का विधेयक संख्यांक 25.

हिमाचल प्रदेष अभिधृति और भूमि सुधार (संषोधन)

विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 118 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में,-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(iv) किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी इमारत या उसके किसी भाग का दस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए पट्‌टे द्वारा अंतरण, जिसे उसी अवधि के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा;''

(ख) उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ङ) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) (2013 का 18) में परिभाषित एक सरकारी कंपनी, या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कोई कंपनी, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता8810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन किया जाता है; या कोई वैधानिक निकाय या निगम या बोर्ड, जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो और जो राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हो;";

(ii) खण्ड (ङ) के पश्चात्‌ खण्ड (ङङ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(ङङ) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसायटी, जिसके सभी सदस्य —षक हों तथा जिसकी उपविधियों में यह स्पष्ट उपबंध हो कि ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विनिर्दिष्ट की जाएं, केवल —षक ही उसकी सदस्यता के लिए पात्र होंगेः

परंतु ऐसी सोसायटी प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रार को यह घोषणा प्रस्तुत करेगी कि किसी गैर-—षक को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हैः

परन्तु यह और कि यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी किसी गैर-—षक को सदस्य के रूप में सम्मिलित करती है या अपनी उपविधियों में गैर-—षक को सदस्यता प्रदान करने की अनुमति देती है, तो इस प्रकार अंतरण की गई भूमि, विनिर्दिष्ट रीति से, सभी बंधनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी;'';

(iii) खण्ड (च) में "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894" (1894 का 1) शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (2013 का 30) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जांएगे।

(iv) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(छ) (i) कोई गैर —षक जो गृह या दुकान के निर्माण के लिए भूमि खरीदता है या खरीदने के लिए आशयित है या हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से तैयार मकान या दुकान खरीदता है, या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से या किसी कानूनी निगम जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियमिति द्वारा राज्य में गृहवास स्कीम की विरचना और निष्पादन के लिए गठित हो, से तैयार मकान या दुकान खरीदता हैः

परन्तु इस खंड में प्रदत्त छूट, यथास्थिति, ऐसे किसी भी क्रमिक गैर-—षक क्रेता/क्रेताओं पर भी लागू होगी, जो उक्त भूमि या भवन अथवा उसके किसी भाग को, क्रय करें; और ऐसे क्रमिक क्रेता को प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की वही दर होगी, जो उस गैर-—षक पर लागू होती है, जो इस उप-धारा के खंड (ज) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत भूमि को क्रय करता है;

(ii) कोई गैर-—षक, जो अपने स्वयं के वास्तविक आवासीय उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्री—त किसी भू-संपदा परियोजना से किसी भवन या उसके किसी भाग को इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा क्रय का कुल निर्मित क्षेत्रफल पाँच सौ वर्ग मीटर से अधिक न हो क्रय करता हैः8811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 परन्तु यह इस खंड के अंतर्गत प्रदत्त छूट ऐसे भवन या उसके किसी भाग को

किसी भी क्रमिक गैर-—षक क्रेता (क्रेताओं) पर भी लागू होगीः

परन्तु यह और कि भू-संपदा परियोजना, जो हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है, से किसी भवन या फ्लैट को किसी गैर-—षक द्वारा क्रय किए जाने की स्थिति में, जिसमें कोई भी क्रमिक गैर-— षक क्रेता शामिल है, उस स्थिति में स्टाम्प शुल्क उसी दर पर देय होगा, जो उस गैर-कृषक पर लागू होती है, जो इस उप-खंड के खंड (ज) के अंतर्गत प्राप्त अनुमति के उपरांत भूमि को क्रय करता है;"

(v) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु यह और कि उपधारा के उप-खण्ड (घघ) के अंतर्गत भूमि क्रय करने वाला या जिसके मामले में उप-खण्ड (ज) के अधीन भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसा कोई भी गैर-—षक उक्त अनुमति में निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग उस तिथि से जिस दिन भूमि का विक्रय विलेख पंजी—त किया गया हो, तीन वर्ष की अवधि के भीतर करेगा, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकारः-

(i) कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए अवधि को दो वर्षों के लिए बढ़ा सकेगी;

(ii) वर्षानुवर्ष आधार पर या अन्यथा और अवधि के लिए किंतु ऐसी शर्तों, रीति, ऐसी शास्ति के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, कुल पांच वर्ष से अनधिक किंतु प्रत्येक विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक बढ़ा सकेगी,

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई विस्तारित अवधि में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के हेतु भूमि का उपयोग करने में असफल रहने की दशा में उक्त भूमि विहित रीति में सभी विल्लंगमाें से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगीः

परन्तु यह और भी कि यदि वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना, भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तित करता है अथवा उक्त निर्धारित अवधि या पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर भूमि को विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करता है तो उक्त भूमि विहित रीति में सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।''; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "जहाँ पट्टा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किसी इमारत के भाग या संपूर्ण इमारत से संबंधित हो, या जहाँ पट्टा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी इमारत के भाग या संपूर्ण इमारत से संबंधित हो वहांं पट्टे की अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी; या"।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 गैर-—षक व्यक्तियों को भूमि के अंतरण को नियंत्रित करती है। समय के साथ, राज्य की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। धारा 118 के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हुए, कुछ उपबंधों को सरली—त किए जाने की आवश्यकता है और वास्तविक निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए नए सक्षम उपायों की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि कई मामलों में, जो निवेशक भूमि को वास्तविक इरादे से अधिगृहित करते हैं, वे नियत अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, जो उनके नियंत्रण के बाहर के कारणों से होता है। ऐसी वास्तविक बाधाओं को संबोधित करने के लिए, निर्धारित शास्ति के संदाय पर समय बढ़ाने की एक प्रणाली प्रस्तावित की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, दस वर्षों तक की इमारतों के अल्पकालिक पट्टों को धारा 118 के दायरे से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

आवास और भू-संपदा क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुविधा बढ़ाने के आशय से हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि और फ्लैट खरीदने संबंधी मौजूदा छूट को बाद में खरीद तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, और निजी भू-संपदा डेवलपर्स द्वारा विकसित पूर्ण इमारतों या फ्लैटों को गैर-—षकों द्वारा खरीदने पर भी छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आंदोलन लगभग सभी गांवों में फैला हुआ है, और अधिकांश सहकारी समितियाँ मुख्यतः —षक सदस्यों से बनी हैं। हालांकि, एक अलग कानूनी इकाई होने के नाते, ऐसी समितियाँ —षक के रूप में भूमि खरीदने में असमर्थ हैं, न ही उनके —षक सदस्य अपनी वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी भूमि ऐसी समितियों को हस्तांतरित कर सकते हैं। राज्य में लगभग 20 लाख लोग सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। —षक सदस्यों से पूरी तरह से गठित सहकारी समितियों को धारा 118 के अधीन अनुमति के बिना भूमि अधिगृहित करने की अनुमति देने से, न केवल —षक अपने स्वयं की भूमि का उपयोग करके नए उद्यमों को आरंभ करने में सक्षम होंगे, बल्कि यह रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी योगदान देगा। चूंकि अधिकांश समितियाँ बहुद्देशीय समितियों में बदल रही हैं, उन्हें अपने सदस्यों और राज्य के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को संचालित करने का अधिक अवसर मिलेगा। इससे उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी) प्रभारी मंत्री। धर्मशाला तारीख................................., 2025.

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वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

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हिमाचल प्रदेष अभिधृति और भूमि सुधार (संषोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जगत सिंह नेगी) प्रभारी मंत्री।

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सचिव (विधि)।

धर्मशाला तारीख : ......................, 2025

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS

(AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 118.

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THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT)

BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of

1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 118.—In section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972,—

(a) in sub-section (1), after clause (iii), the following shall be inserted, namely:—

"(iv) transfer by way of lease of a building or part thereof situated in a rural area for a period not exceeding ten years, extendable further for the same period,";

(b) in sub-section (2),—

(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely:—

"(e) the State Government or Central Government, or a Government Company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a company incorporated under the Companies Act, 2013, for which land is acquired through the State Government under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) or a statutory body or a Corporation or a Board established by or under a statute and owned and controlled by the State or Central Government; or";

(ii) after clause (e), the following shall be inserted, namely:—

"(ee) a Co-operative Society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (3 of 1969), having all the members as agriculturist and having clear provision in its bye-laws that only agriculturists will be eligible for its membership subject to such restrictions as may be prescribed:

Provided that such society has to submit declaration to the Registrar every year affirming that no non- agriculturist has been inducted as a member:

Provided further that if such Co-operative society induct a non-agriculturist as a member or allows membership in the bye-laws to a non-agriculturist, the land so transferred shall, in the prescribed manner, vest in the State Government free from all encumbrances;";

(iii) in sub-clause (i) of clause (f), for the words, sign and figures "Land Acquisition Act, 1894" (1 of 1894), the words, signs and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" (30 of 2013) shall be substituted.

(iv) for clause (g), the following shall be substituted, namely:—

"(g) (i) a non-agriculturist who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built up house or shop, from the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, established under the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (9 of 2004), or from the Development Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977) or from any other statutory Corporation set up for framing and execution of house accommodation schemes in the State under any State or Central enactment:

Provided that exemption provided in this clause shall also extend to any successive non-agriculturist purchaser(s) of such land or building or part thereof, as the case may be, and stamp duty for such successive purchaser shall be chargeable at the same rate as applicable for a non-agriculturist, who purchases land after obtaining permission under clause (h) of this sub-section;

(ii) a non-agriculturist who purchases building or part thereof from a real estate project registered with the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority for his own bonafide residential use, subject to the condition that the total built up area so purchased does not exceed five hundred square meters:

Provided that exemption provided in this clause shall also extend to any successive non-agriculturist purchaser(s) of such building or part thereof:

Provided further that in case of building or flat purchased by a non-agriculturist from a real estate project registered with the Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority, including any successive non-agriculturist purchaser(s), the stamp duty shall be chargeable at the same rate as applicable for a non- agriculturist, who purchases land after obtaining permission under clause (h) of this subsection;or";

(v) for second proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided further that a non-agriculturist who purchases land under clause (dd) or in whose case permission to purchase land is granted under clause (h) of this sub-section, shall put the land to such use for which the permission has been granted within a period of three years to be counted from the day on which the sale deed of land is registered and if he fails to do so, the State Government may,

(i) extend the period by two years for the reasons to be recorded in writing;

(ii) extend the period further on year to year basis or otherwise, but not exceeding total five years on such conditions, manner, and on payment of such penalty, as may be prescribed but not exceeding five percent, for each extension, of the market value of the land, as on the date of the application, and in case of failure to put the land to use for the specified purpose within the specified period or extended period granted by the State Government, as the case may be, the land, in the prescribed manner, shall vest in Government free from all encumbrances:

Provided also that if he diverts, without the permission of the State Government, the land from the specified use to any other purpose or transfers the land by way of sale, gift or otherwise, within the stipulated period or the extended period permitted under the preceding proviso, the land shall, in the prescribed manner, vest in the State Government free from all encumbrances."; and

(c) in sub-section (3), for clause (i), the following shall be substituted, namely:—

"where the lease is made in relation to a part or whole of a building in municipal area, or where the lease is made in relation to a part or whole of building in a rural area for a period not exceeding ten years; or".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 regulates the transfer of land to non-agriculturists. Over the time period, the socio-economic conditions of the State have significantly evolved and the Government is actively promoting private investment to strengthen the economy. While preserving the core intent of Section 118, certain provisions require simplification and new enabling measures are necessary to facilitate genuine investment. It has been observed that, in many cases, investors who acquire land with bona fide intent are unable to complete projects within the stipulated period due to factors beyond their control. To address such genuine constraints a mechanism for extension of time, on payment of a prescribed penalty has been proposed.

To promote business activity in rural areas, short-term lease of buildings up to ten years have been proposed to be exempted from the purview of section 118.

In order to enhance ease of doing business in the housing and real estate sector, the existing exemption relating to purchase of land and flats from Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority is proposed to be extended to subsequent purchasers. An exemption is further proposed for the non-agriculturists purchasing completed buildings or flats developed by private real estate developers.

In Himachal Pradesh, the co-operative movement covers almost every Village, and most co- operative societies consist predominantly of agriculturist members. However, being separate legal entities, neither such societies can purchase land as agriculturists, nor their agriculturist members can transfer their own land to such societies for genuine economic activities. Nearly twenty lakh8817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947 people are associated with the co-operative movement in the State. Allowing co-operative societies composed entirely of agriculturist members to acquire land without permission under section 118 will not only enable agriculturists to undertake new ventures by utilizing their own land, but will also contribute to employment generation, increase per capita income, and strengthen the State's economy. As most societies are transitioning into multipurpose societies, they will have greater opportunity to undertake economically beneficial projects for their members and the State. This has necessitated amendments in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI) Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA THE.................. , 2025.

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FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

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THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS

(AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972 (Act No. 8 of

1974).

(JAGAT SINGH NEGI) Minister-in-Charge.

Secretary (Law).

DHARAMSHALA THE..................., 2025.

In the matter of :

Sh. Hem Raj s/o Chaman Lal, r/o Village & P.O. Sarahan, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his daughter's name from "Chirangna Thakur d/o Hem Raj" to "Chitrangna Thakur d/o Hem Raj" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change applicants daughter name as "Chitrangna Thakur d/o Hem Raj" in place of "Chirangna Thakur d/o Hem Raj", they should appear before the undersigned on or before 20-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 21st day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Sulochana Devi w/o Kaul Ram, r/o Village Chiksa, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Salochana Devi w/o Kaul Ram" to "Sulochana Devi" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections is invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change their name as Sulochana Devi w/o Kaul Ram in place of Salochana Devi w/o Kaul Ram, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Nant Ram s/o Jhingi Ram, r/o Village Nehra, P.O. Bhali, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his name from "Nantu Ram" to "Nant Ram" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change their name as Nant Ram s/o Jhingi Ram in place of Nantu Ram s/o Jhingi Ram, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the matter of :

Bande Kujur s/o Kura Kujur, r/o Ward No. 2 Patbangla, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his name from "Shri Bande" to "Bande Kujur" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change his name as Bande Kujur s/o Kura Kujur in place of Shri Bande s/o Kura Kujur, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Bhadri Devi w/o Late Sh. Bhumi Dev, r/o Village Besri, P.O. Dansa, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Rattan Dassi w/o Bhumi Dev" to "Bhadri Devi w/o Bhumi Dev" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change their name as Bhadri Devi w/o Bhumi Dev in place of Rattan Dassi w/o Bhumi Dev, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Neenu Devi w/o Saran Dass, r/o Village Ghat, P.O. Devnagar, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Neenu Devi w/o Saran Dass" to "Neemu Devi w/o Saran Dass" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change her name as Neemu Devi w/o Saran Dass in place of Neenu Devi w/o Saran Dass, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the matter of :

Sejal d/o Sh. Gian Chand, r/o Village Bara, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

Through her Father

Sh. Gian Chand s/o Sh. Sharu Ram, r/o Village Bara, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his daughter's name from "Sajal" to "Sejal" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change her name as Sejal d/o Sh. Gian Chand in place of Sajal d/o Gian Chand, they should appear before the undersigned on or before 20-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard, and name will be recorded accordingly.

Issued today on 21st day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Sheela Devi w/o Hardyal Singh, r/o Village Khanewali, P.O. Devnagar, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "Sheela Devi w/o Hardyal Singh" to "Sheelu Devi w/o Hardyal Singh" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change their name as Sheelu Devi w/o Hardyal Singh in place of Sheela Devi w/o Hardyal Singh, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 14th day of November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Kanwal Ram s/o Kamla Nand, r/o Village Nehra, P.O. Bhali, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his name from "Kaval Ram" to "Kanwal Ram" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to change their name as Kanwal Ram s/o Kamla Nand in place of Kaval Ram s/o Kamla Nand, they should appear before the undersigned on or before 12-12-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Seal.

Sd/- (HARSH AMRENDER SINGH, HAS), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Executive Magistrate, Chopal, District Shimla (H. P.)

Sh. Mam Mohan s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Shantha, P.O. Dewat, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)

Versus

General Public, Tehsil Chopal

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Man Mohan s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Shantha, P.O. Dewat, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of name of his/her son/Daughter namely Late Miss Suhani whose date of death is 24-12-2022 in the Gram Panchayat Dewat, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

Therefore by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry date of death as mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 25-12-2025 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of court of this 25-11-2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Chopal, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Dharmesh Kumar H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Rohru,

District Shimla, Himachal Pradesh

1. Sh. Sunny s/o Sh. Keshav Ram, r/o Village Mandli, P.O. Masli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

2. Ms. Sarita Kaushal d/o Sh. Meena Ram Kaushal, r/o Village Shandal, P.O. Dansa, Tehsil . . Applicants. Rampur, District Shimla (H.P.)

Versus

Subject:—Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Public Notice

Whereas the above named applicants have made an application under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-09-2025 at Village Mandli, P.O. Masli, Tehsil Chirgaon, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now, Therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear in the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that their is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 27th day of November, 2025.

Seal.

Sd/- (DHARMESH KUMAR H.A.S). Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).

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Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),

Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 34/2025 24-10-2025 Pending for 05-12-2025 Smt. Mijara d/o Sh. Safi, r/o V.P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Smt. Mijara d/o Sh. Safi, r/o V.P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 18-09-1970 at V.P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur H.P. but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general publc is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Smt. Mijara d/o Sh. Safi & Smt. Nikki, may submit their objections in writing in this court on or before 05-12-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of October, 2025.

Seal.

Sd/- (INDER KUMAR), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur ( H.P.).

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Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),

Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 33/2025 24-10-2025 Pending for 05-12-2025 Sh. Abdul Husain s/o Sh. Kasam Ali, r/o Village Mehrar, P.O. Parduni, Sub-Tehsil Majra, . .Applicant. Distt. Sirmaur (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Abdul Husain s/o Sh. Kasam Ali, r/o Village Mehrar, P.O. Parduni, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter namely Tabbu was born on 20-09-2018 at Village Mehrar, P.O. Parduni, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Parduni, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Parduni, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general publc is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Tabbu d/o Sh. Abdul Husain & Smt. Aklo, may submit their objections in writing in this court on or before 05-12-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/- (INDER KUMAR), Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur ( H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दिनांक : 29-08-2025 मिसल नं0 27/-XIII of /2025

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जामूदीन पुत्र श्री शमशुदीन एवं श्री अनवर पु़़त्र श्री रूलिया निवासीगण ग्राम पल्होडी व डा0 दारपुर, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में Case No. 27/-XIII of /2025 (Case titled as Jamudeen & other Vs. General Public) मौजा पल्होडी के राजस्व रिकॉर्ड में अपनी जाति दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । मौजा पल्होडी में श्री जामूदीन पुत्र श्री शमशुदीन एवं श्री अनवर पु़़त्र श्री रूलिया का राजस्व कागजात में जाति का कोई विवरण नहीं है तथा शजरा नस्ब में उपजाति अन्य दर्ज हैं। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपनी जाति मुसलमान उपजाति गुज्जर दर्ज करवाना चाहते है। अतः इस ईश्तहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दुरूस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-12-2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

आज दिनांक 24-10-2025 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Amar Nath age 37 years s/o Sh. Shankar Dass, r/o Village Buhana, P.O. Thathoon, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Poonam Devi age 38 years d/o Sh. Gian Chand, r/o Village Rachhoh, P.O. Jaure Amb, . . Applicants. Tehsil Bangana, District Una (H.P.)

Versus

General Public

1954 (H.P.).

Sh. Amar Nath age 37 years s/o Sh. Shankar Dass, r/o Village Buhana, P.O. Thathoon, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) Poonam Devi age 38 years d/o Sh. Gian Chand, r/o Village Rachhoh, P.O. Jaure Amb, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present wife of Sh. Amar Nath age 37 years s/o Sh. Shankar Dass, r/o Village Buhana, P.O. Thathoon, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-06-2024 at Village Buhana P.O. Thathoon, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 24th November, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

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CHANGE OF NAME

I, Binta Devi (New Name) w/o Sita Ram, r/o Village Ranghol, Tehsil Chopal, Irra (146), Shimla, Eera (H.P.)-171210 declare that I have changed my name from Banita (Previous Name) to Binta Devi (New Name). All concerned please may note.

BINTA DEVI

w/o Sita Ram,

r/o Village Ranghol, Tehsil Chopal,

Irra (146), Shimla, Eera (H.P.)-171210.

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CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar (New Name) s/o Prem Chand, Tehsil Kotkhai, Dhola (29) Quinal, Shimla (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Manu (Previous Name) to Manoj Kumar (New Name). All concerned please may note.

MANOJ KUMAR

s/o Prem Chand,

Tehsil Kotkhai, Dhola (29) Quinal,

Shimla (H.P.)-171202.

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CHANGE OF NAME

I, Munni (New Name) w/o Rangi Ram, Village Mihana, Pargeya (42), Chanair, Shimla, Theog (H.P.)-171220 declare that I have changed my name from Moti Devi (Previous Name) to Munni (New Name). All concerned please may note.

MUNNI

w/o Rangi Ram,

Village Mihana, Pargeya (42),

Chanair, Shimla, Theog (H.P.)-171220.

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CHANGE OF NAME

I, Santosh s/o Daulat Ram, VPO Tharoch, Up-Mahal Tharoch (20/1), P.O. Tharoach, Distt. Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed my minor daughter's name from Jivanshi (Old Name) to Jiwanshika (New Name). All concerned please may note.

SANTOSH

s/o Daulat Ram,

VPO Tharoch, Up-Mahal Tharoch (20/1),

P.O. Tharoach, Distt. Shimla (H.P.)-171210.

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CHANGE OF NAME

I, Narender Chauhan s/o Sh. Kundan Singh, r/o Village Bohal, P.O. Kando Bhatnol, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name permanently from Narender Chauhan to Rehansh Thakur for all purposes in future. All concerned please may note.

NARENDER CHAUHAN

s/o Sh. Kundan Singh,

r/o Village Bohal, P.O. Kando Bhatnol,

Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Chandan Karir s/o Naresh Karir, r/o Village Bashing, P.O. Babeli, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my son's name from Danish Karir to Vansh Karir for all future purposes. Concerned note it.

CHANDAN KARIR

s/o Naresh Karir,

r/o Village Bashing, P.O. Babeli,

Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Rihana (New Name) d/o Rfik Mohammed, Ghunda (10), Himri, Shimla, Kotkhai (T) (H.P.)-171202 declare that I have changed my name from Haryana (previous name) to Rihana (New Name). All concerned please may note.

RIHANA

d/o Rfik Mohammed,

Ghunda (10), Himri,

Shimla, Kotkhai (T) (H.P.)-171202.

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CHANGE OF NAME

I, Rina w/o Joginder, r/o Village Baroth, Tehsil Theog, Dhar (6), P.O. Basadhar, Distt. Shimla (H.P.)-171226 declare that I have changed my minor daughter's name from Eshani (Old Name) to Ishani (New Name). All concerned please may note.

RINA

w/o Joginder,

r/o Village Baroth, Tehsil Theog, Dhar (6),

P.O. Basadhar, Distt. Shimla (H.P.)-171226.

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CORRECTION OF NAME

I, Trishla Devi w/o Gurnam Singh, r/o Village Dharampur, Distt. Una (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is incorrectly entered as Trishla Devi. Whereas, my correct name is Darshan Kaur. Concerned note.

TRISHLA DEVI

w/o Gurnam Singh,

r/o Village Dharampur,Distt. Una (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Braham Dutt s/o Nakta Ram, r/o VPO Jarag, Tehsil Renuka Ji, Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed the names of my minor sons from Lakee (Old Name) to Lucky Sharma (New Name) & from Aayrin (Old Name) to Aryan Sharma (New Name). All concerned please note.

BRAHAM DUTT

s/o Nakta Ram,

r/o VPO Jarag, Tehsil Renuka Ji,

Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kanwar Singh s/o Durga Singh, r/o Village Diyandli, P.O. Nerwa, Gain (88), Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed the name of my son from Tanishik (Old Name) to Tanishak Tangraik (New Name). All concerned please note.

KANWAR SINGH

s/o Durga Singh,

r/o Village Diyandli, P.O. Nerwa,

Gain (88), Shimla (H.P.)-171210.

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CHANGE OF NAME

I, Parkash Singh (New Name) s/o Mangat Ram, 122, r/o Village Madhana, P.O. Madhana, Madhana (27), Shimla, Madhana (H.P.)-171210 declare that I have changed my name from Prakesh Singh (previous name) to Parkash Singh (New Name). All concerned please may note.

PARKASH SINGH

s/o Mangat Ram,

r/o Village Madhana, P.O. Madhana,

Madhana (27), Shimla, Madhana (H.P.)-171210.

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CORRECTION OF NAME

I, Manider Singh s/o Sh. Amar Chand, r/o Village Dhanot, P.O. Adhwani, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. (9212 1870 5987) is wrongly entered as Maninder Singh. Whereas my correct name is Manider Singh. Concerned please note.

MANIDER SINGH

s/o Sh. Amar Chand,

r/o Village Dhanot, P.O. Adhwani,

Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Pradeep s/o Chet Ram, r/o Village Ishta, Tehsil Theog, VTC: Kalind (173), P.O. Kalind, District Shimla (H.P.)-171220 delcare that I have changed my minor daughter's name from Aaravya (Old Name) to Aarbhya (New Name). All concerned please may note.

PRADEEP

s/o Chet Ram,

r/o Village Ishta, Tehsil Theog, VTC: Kalind (173),

P.O. Kalind, District Shimla (H.P.)-171220.

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CHANGE OF NAME

I, Badri Ram s/o Sh. Lachhu Ram, aged about 58 years, r/o Bansi Lal Building, Thakur Niwas, New Flowerdale Malyana, Shimla (H.P.)-171002 hereby declare that I have changed my name from Badri Ram (Old Name) to Badru (New Name). All concerned please may note.

BADRI RAM

s/o Sh. Lachhu Ram,

r/o Bansi Lal Building,

Thakur Niwas, New Flowerdale Malyana,

Shimla (H.P.)-171002.

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CORRECTION OF NAME

I, Chaman Lal s/o Nagender, r/o Village Neran, P.O. Tarnoh, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) declare that the correct name of my daughter is Dhriti Thakur in all Government documents but in Aadhar Card her name is mistakenly entered as Dhariti. Kindly correct as Dhriti Thakur.

CHAMAN LAL

s/o Nagender,

r/o Village Neran, P.O. Tarnoh,

Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Suresha Kumari w/o Sh. Dan Singh, r/o P.O. Karsal, Tehsil Lad Bharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 9724 9903 1933 is wrongly entered as Salesha Devi. Whereas my correct name is Suresha Kumari. Concerned please note.

SURESHA KUMARI

w/o Sh. Dan Singh,

r/o P.O. Karsal, Tehsil Lad Bharol,

Distt. Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Moti Ram s/o Late Sh. Besru (Regd. No. 8700 10135 ASI/TLR), r/o Village Jarsa, P.O. Jangla, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that my father's name is wrongly entered as Basru Mal. Therefore it should be changed to Besru. Note the relevant information.

MOTI RAM

s/o Late Sh. Besru,

r/o Village Jarsa, P.O. Jangla,

Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sarinda Devi w/o Sh. Balbir Singh, r/o Village Raika, P.O. Shelapani, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Sarindra Devi in my Aadhar Card No. 2549 1749 9412. Therefore it should be changed to Sarinda Devi. Note the relevant information.

SARINDA DEVI

w/o Sh. Balbir Singh,

r/o Village Raika, P.O. Shelapani,

Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Vidya Devi w/o Bal Krishan, r/o Village Khangta, P.O. & Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Deeni Devi (Old Name) to Vidya Devi (New Name). All concerned please may note.

VIDYA DEVI

w/o Bal Krishan,

r/o Village Khangta, P.O. & Tehsil Tikkar,

Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Leela Devi w/o Sh. Phando Ram, VPO Hobar, Tehsil Bhattiyat, Distt. Chamba (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhar Card No. 9379 5954 1403 as Leelo Devi. My correct name is Leela Devi. Concerned please note.

LEELA DEVI

w/o Sh. Phando Ram,

VPO Hobar, Tehsil Bhattiyat,

Distt. Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Khem Raj s/o Sh. Jeet Ram, r/o VPO Shiva Badar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that the correct name of my son is Jeeyansh in all government documents but in Aadhar Card his name is mistakenly written as Jeeynash. Kindly correct it as Jeeyansh.

KHEM RAJ

s/o Sh. Jeet Ram,

r/o VPO Shiva Badar,

Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

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