Himachal Pradesh Gazette, No. 221, 09 January 2026

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 जनवरी, 2026

संख्याः टी.पी.टी.एफ (2)-4/2019-VII-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि तहसील सदर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छः गांवों की कुल 18-7 बीघा (1.38 221-राजपत्र/2025-09-01-2026 (9985) 9986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 हैक्टेयर) भूमि लोक प्रयोजन नामतः भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (20.0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक) के सन्निर्माण हेतु अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि तहसील सदर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छः गांवों में उपरोक्त परियोजना के लिए अर्जन (अधिग्रहण) के अधीन 18-7 बीघा अर्थात्‌ 1.38 हैक्टेयर भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता हैै; जिसका ब्यौरेबार विवरण उपाबन्ध-(क) में दिया गया है। अधिगृहित की जा रही भूमि पर वृक्षों औेर निर्मितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैंः--

किस्म संख्या पक्के मकान 673.83 46.06 वन वृक्ष 625 कच्चे गौशाला

कुल. . 745 कुल.. 719.89

यह घोषणा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनने औेर सम्यक जांच करने के पश्चात्‌ की जा रही है। उक्त अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन तहसील सदर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के 6 गांवों में 18-7 बीघा (1.38 हैक्टेयर) निजी भूमि के लोक प्रयोजनार्थ अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना, अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी.-एफ(2)-4/2019-VI, तारीख 15-01-2025 द्वारा जारी तथा तारीख 23-01-2025 को प्रकाशित की गई थी।

भूमि के रेखांकन (प्लान) का निरीक्षण समाहर्ता (कलक्टर), भू-अर्जन (रेलवे), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का सारांश उपाबन्ध-(ख) पर संलग्न है।

आदेश द्वारा,

आर. डी. नजीम, भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

---------

उपाबन्ध-''क'' अर्जित की जाने वाली भूमि के गांव/तहसीलवार ब्यौरा

पक्के मकान 673.83 फलदार वृक्ष 120 गौशाला इत्यादि 46.06 वन वृक्ष 625 कुल 719.89 कुल 745

उपाबन्ध-''ख'' भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उप-धारा (2) के अनुसार भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि से प्रभावित/विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तहसील सदर के 6 गांव नामतः गांव मानवां, रामपुर, खनसरा, रघुनाथपुरा, बध्यात, उप-महाल बिलासपुर, तहसील सदर जिला बिलासपुर में 125-4 बीघा निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस भूमि के अर्जन से जो परिवार प्रभावित/विस्थापित हो रहे हैं उनके पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0-एफ(2)-4/2019-VI तारीख 15-01-2025 द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक तथा अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0-एफ(2)-4/2019-III तारीख9991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 18-02-2022 द्वारा मण्डलायुक्त मण्डी, हि0प्र0 को आयुक्त नियुक्त किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 से 15 के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0-एफ(2)-4/2019-VI तारीख 15-01-2025 जारी की गई। अतिरिक्त उपायुक्त एवं प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने के उपरान्त गांव के प्रभावित भू-स्वामियाें से आक्षेप मांगे तथा उनकी सुनवाई करने के उपरान्त पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना तैयार की गई जिसे समाहर्ता द्वारा समीक्षा करने के उपरान्त मण्डलायुक्त, मण्डी एवं आयुक्त, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन द्वारा तारीख 18-09-2025 को स्वीकृत किया गया, जिसका सारांश निम्न प्रकार से हैः

उक्त दर्शाई गई भूमि केन्द्रीय सरकार/उत्तर रेलवे के नाम रेलवे विकास निगम द्वारा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (20.0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक) के निर्माण हेतु स्थानांतरित की जानी प्रस्तावित है।

पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना 6 माह के भीतर लागू की जानी होगी।

पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना में दर्शाई राशि का भुगतान भू-अर्जन मुआवजा राशि के भुगतान के साथ ही देय होगा।

पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना पात्रता उक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित मापदण्ड के अनुसार होगी जैसेः

प्रभावित परिवारों की श्रेणी में :-

ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित की जा रही है या जो खेतीहार मजदूर, किसी भी प्रकार से गैर मौरूसी हों, भूमि पर किसी अन्य प्रकार से अधिकार रखते हों, गल्ला बटाई या शिल्पकार या प्रभावित क्षे़त्र में भूमि के अर्जन से पूर्व 3 वर्ष से रहते आ रहे हों और उनका रोजगार प्रभावित हो रहा हो, प्रभावित परिवारों की श्रेणी में गिना जायेगा।

ऐसे अनुसूचित जन जाति और अन्य वन सम्पदा पर निर्भर व्यक्ति जो वन अधिकार नियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो, के भू-अर्जन से वन अधिकार प्रभावित हो रहे हों जिनकी अजीविका भू-अर्जन के 3 वर्ष पूर्व से जंगलों आदि पर निर्भर हो आदि।

विस्थापित परिवार की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति हाेंगें जिनका बसाव भूमि अधिग्रहण के उपरान्त अन्य प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वासन क्षेत्र में किया जायेगा।

18 वर्ष से ऊपर आयु की विधवा, परित्यक्ता स्त्री, योजना के लिए अलग परिवार होगा।

भू-मालिक की श्रेणी में, ऐसे व्यक्ति जो राजस्व रिकार्ड में भू-मालिक, या किसी मकान या मकान के हिस्से केे मालिक वर्णित हों, वन अधिकार में वर्णित हों, पट्‌टाधारक के लिए पात्र, कोर्ट/अथॉरिटी के आदेश द्वारा घोषित व्यक्ति होंगे।

पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना पात्रता मिट्रिक्स जो एक्ट के दूसरी अनुसूची मे वर्णित है, निम्न प्रकार से होगी :-

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भू-अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है जिन परिवारों के मकान भू-अर्जन के अन्तर्गत आते हैं उनके पास मकान हेतु प्रभावित क्षेत्र या अन्य गावों में भूमि उपलब्ध है जहां ऐसे व्यक्ति अपना नया मकान निर्मित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए जिनका मकान गांव में अर्जन किया जा रहा है, के लिए मु0 1,50,000/- रु0 तथा बाहरी क्षेत्र के मकान हेतु मु0 1,85,000/- रु0 की राशि जो प्रधानमन्त्री योजना केे अन्र्तगत दी जाती है, तय की गई है। 9992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 भूमि के लिए भूमि का प्रावधान इस परियोजना के लिए लागू नहीं है।

विकसित भूमि का प्रावधान इस परियोजना के लिए लागू नहीं है। वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः- उक्त अधिनियम के अनुसार रु0 5,00,000/- की राशि किसी भी भूमि के सभी मालिकों में हिस्सा अनुसार देय होगी। इस परियोजना में प्रभावित कुटुम्बों के लिए रोजगार देने का प्रावधान नहीं है ।

विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान मु0 3000/- प्रतिमाह की दर से एक साल के लिए मु0 36,000/- रु0 देय होगा। इसमें ऐसे परिवार होंगे जिनके मकान इस परियोजना के लिए अर्जित किए जा रहे हैं तथा जिन्होंने अर्जन क्षेत्र से बाहर मकान बनाना है। विस्थापित कुटुम्बों के लिए भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में मु0 50,000/- रु0 दिये जायेंगे।

पशुबाड़ा/छोटी दुकान/कारीगरों, और छोटे व्यापारियों वाले प्रभावित कुटुम्ब को मु0 25,000/-रु0 की राशि दी जायेगी।

मछली पकड़ने का अधिकार इस परियोजना में लागू नहीं है।

एक बारगी पुनव्र्यवस्थापन भत्ता के रूप में प्रभावित कुटुम्ब को मु0 50,000/- रु0 दिये जायेंगे। रेलवे परियोजना से कुछ लोगों के प्राकृतिक पानी के स्रोत, हैण्ड पम्प, कुहल, विभिन्न प्रकार के रास्ते, छोटे पुल, जन्जघर, सडकें, पशु-औषधालय, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि अर्जन क्षेत्र में आने सम्भावित हैं। यह तय किया गया है कि जल शक्ति विभाग पानी की पाइपों, हैण्ड पम्प आदि को बदलने हेतु, ग्राम पंचायत रास्तों, जन्जघर, सड़कों, पशुवर्धन विभाग पशु औषधालय, लोक निर्माण विभाग सड़काें, रेन शैल्टर आदि के स्थान चिन्हित करें। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं को तुरन्त प्रभाव से पहले वाली स्थिति में रेलवे विकास निगम लायेगा। रेलवे विकास निगम ऐसी सुविधाओं की मुरम्मत कराने या इन सुविधाओं को नए रूप से तैयार करने के लिए तुरन्त पग उठायेगा।

भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे, बिलासपुर पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना में दर्शाये लाभों को देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि यदि किसी कुटुम्ब का नाम दो गांवों में शामिल हो तो उस स्थिति में उसे केवल एक स्थान पर ही लाभ दिया जायेगा तथा पा़त्रता के बारे में पूर्ण जांच करने के उपरान्त ही पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के लाभों को देंगे। किसी अपात्र कुटुम्ब को गलत तरह से लाभ न दिया जाये।

-------

[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-4/2019-VII-Loose dated

06-01-2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th Januray, 2026

No. TPT-F(2)-4/2019-VII-Loose.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that a total of 18-7 bigha (1.38 hectares) land is required in 6 villages of Tehsil Sadar, Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose, namely construction of Bhanupalli– Bilaspur –Berri, New Broad Gauge Railway Line (from Km. 20.0 to Km.52.0);

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) declares that land measuring 18-7 bigha i.e. 1.38 hectares under acquisition is needed for the above said project in 6 villages of Tehsil Sadar, Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose whose detailed description is given at Annexure-"A". The details of trees and structures on land being acquired is as under:—

Structures

Forest Trees 625 Fruit trees 120 Kutcha Cowsheds

This declaration is being made after hearing of objections of interested persons and holding due enquiry as provided under section 15 of the Act ibid. Due to above acquisition no family is likely to be displaced.

Preliminary notification under sub section (1) of section 11 of the above Act was issued vide notification No. TPT-F(2)-4/2019-VI dated 15.01.2025 and published on 23-01.-2025, for acquisition of private land measuring 18-7 bigha (1.38 hectares) situated 6 villages of Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition (Railway), Bilaspur, Himachal Pradesh on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended at Annexure-"B".

By order,

R. D. NAZEEM, IAS Addl. Chief Secretary (Transport).

___________

ANNEXURE-"A" VILLAGE/TEHSIL WISE DETAIL OF LAND TO BE ACQUIRED

for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new B.G. Railway line

Fruit Bearing 120 Cow shed etc. 46.06 Non Fruit Bearing 625 Total 745 Annexure-"B" Summary report of Rehabilitation and Resettlement Scheme as per sub-section (2) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) in respect of affected/resettled families of proposed land to be acquired for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri,new Broad Gauge Railway line

For the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new B.G. Railway line private land measuring 18-7 bigha (1.38 hec) has been proposed for acquisition in 6 villages namely Manwa, Rampur, Khansara, Raghunathpura, Up Muhal Bilaspur and Badhyat of Tehsil Sadar, District Bilaspur H.P.

For the rehabilitation and resettlement of the families being affected/resettled due to acquisition of this land, the Government of Himachal Pradesh vide department of Transport Notification No. TPT-F(2)- 4/2019-VI dated 15-01-2025 has appointed Additional Deputy Commissioner, Bilaspur as Administrator and vide Notification No. TPT-F(2)-4/2019-III-Loose dated 18.02.2022 has appointed Divisional Commissioner, Mandi, HP as Commissioner for the preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme for the affected families. The preliminary notification U/S 11 to Section 15 of the "The Right to Fair Compensation and transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide notification No. TPT-F(2)-4/2019-VI dated 15.01.2025.

The Additional Deputy Commissioner-cum-Administrator, R&R after publication of above notification has called suggestions, claims etc. from the affected families and after hearing of the suggestions, claims/objections etc. has prepared the Rehabilitation and Resettlement scheme and Divisional Commissioner-cum-Commissioner, R&R Mandi after review by the Deputy Commissioner has approved the R&R Scheme on dated 18.09.2025, the summary of which is as under:—

The above mentioned land is required to be transferred in the name of Central Govt./Northern Railway for the construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, new B.G. Railway line (from Km. 20.0 to Km. 52.0) by the RVNL.

The Rehabilitation and Resettlement Scheme is to be implemented within 6 months.

The amount of Rehabilitation and Resettlement scheme is required to be paid within the payment of compensation of land.

The matrix of Rehabilitation and Resettlement will be applicable as per provisions of Section 3 of ibid Act as;

Such persons whose land or immoveable property has been acquired or agricultural laborers, tenants including any type of tenancy, Gair Morusi, having of usufruct right, share croppers or artisans or who may be working in the affected area for three years prior to the acquisition of the land and whose business is being affected.

The scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the ST and Other Traditional Forest Dwellers, such family whose primary source of livelihood for three years prior to acquisition of the land is dependent on forests etc.

In the category of Resettlement such families will be counted which will be rehabilitated in Resettlement area after acquisition of land

Above the age of 18 years, Widow, divorced lady will be counted as separate family for the purpose of this scheme.

Under the category of land owner such families will be counted who have been recorded as land owner, or house owner or any part of house recorded as owner, should have recorded in the forest rights, having eligible for lease holder, declared by Court/Authority,

For the purpose of rehabilitation and resettlement scheme, the matrix laid down in the second schedule of the Act will be as under:—

By commissioning of this Project no family is being becoming resettled. The families whose houses are under acquisition are having land in the affected area or in the other villages, where such families can construct their houses. Therefore, for such families whose house is being acquired in the village will be entitled for Rs.1,50,000/- and in the urban area for the construction of house will be entitled for Rs.1,85,000/- which is being given under the Prime Minister Yojna has been decided to be given.

Land for Land provision is not applicable under this Project.

Land Development provision is not applicable under this project.

The annuity or employment grant choice will be given under the provisions of Act i.e. Rs.5,00,000/- will be provided. In cases of joint ownership of a plot of land, lump sum payable of Rs. 5 lakh will be shared between joint owners of plot in same ratio in which values is to be shared.

For the Affected families subsistence grant for the displaced families for one year period @ Rs.3,000/- per month & for one year Rs. 36,000/- will be given. Such families will be eligible for this grant whose houses have been acquired for this project and have to construct house outside the affected area.

Resettled family for the purpose of transportation of building material, belongings and cattle will be given Rs.50,000/- .

For the resettled families for the cattle shed/petty shops / artisans, small traders, Rs.25,000/- will be given.

The fishing right is not applicable under this Project.

One time re-settlement grant of Rs. 50,000/- will be given to the affected families.

Due to Railway Project there is apprehension of reducing water quantity in water sources, handpump, Kuhal, affecting different paths, small bridge, Janjghar, roads, Animal dispensary, Anganwari centre etc. under the affected area. It has been decided that for the replacement of pipe lines, handpump, Jal Shakti Vibhag, for paths, Janjghar, roads – Panchayats, animal dispensary– Animal Husbandry deptt., for roads-Rain shelters etc. HPPWD deptt. should identify the sites.

Keeping in view the public interest, the RVNL should ensure to re-locate these schemes in their original condition. The Rail Vikas Nigam will take immediate steps for the repair of existing schemes and re-construction afresh.

The Land Acquisition Officer (Railway) Bilaspur should ensure before disbursement of Rehabilitation and Resettlement benefits that if any family's name included in two villages in that condition the benefit may be given in one place after verifying the eligibility of R&R scheme The benefit to any undeserved family should not be given wrongly.

____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जनवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-22/2025-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 19) को दिनांक 31-12-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विवेक ज्योति) संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

--------

2026 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओेंं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 4 का संशोधन। 4. धारा 5 का संशोधन। 5. धारा 5-ख का संशोधन। 6. धारा 7-क का संशोधन। 7. धारा 9 का संशोधन। 8. धारा 31 का संशोधन। 9. धारा 32 का संशोधन। 10. धारा 33 का संशोधन। 11. धारा 38 का संशोधन। 12. धारा 39 का संशोधन। 10000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 13. धारा 40 का संशोधन। 14. धारा 41 का संशोधन। 15. धारा 60 का संशोधन। 16. धारा 64 का संशोधन। 17. धारा 76 का संशोधन। 18. धारा 99 का संशोधन। 19. धारा 115 का प्रतिस्थापन। 20. धारा 120 का संशोधन। 21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन। 22. धारा 122 का संशोधन। 23. धारा 133 का संशोधन। 24. धारा 134 का संशोधन। 25. धारा 142 का संशोधन। 26. धारा 144 का संशोधन। 27. धारा 145 का संशोधन। 28. धारा 151 का प्रतिस्थापन। 29. धारा 152 का संशोधन। 30. धारा 155 का संशोधन। 31. धारा 158-द का संशोधन। 32. धारा 160 का संशोधन। 33. धारा 160-क का संशोधन। 34. धारा 161 का संशोधन। 35. धारा 167 का संशोधन। 36. धारा 169 का संशोधन। 37. धारा 172 का संशोधन। 38. धारा 186 का संशोधन। 39. धारा 190 का संशोधन। 40. अनुसूची-3 का प्रतिस्थापन।

---------

2026 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 31 दिसम्बर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है ) की धारा 2 में,-10001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 (क) खण्ड (22) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 2" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। (ख) खण्ड (35)में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 (28)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 3. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4, की उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(4) यदि कोई व्यक्ति,- (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि; या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में,

लिखित रूप मेंं कोई कथन या ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह धारा 155 के अनुसार दण्डित किया जाएगा।"।

4. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (1) में,

(i) द्वितीय परन्तुक में,--

(अ) "उपायुक्त" शब्द के पश्चात्‌ "या निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "तीस" शब्द और "विशेष बैठक" शब्दों के स्थान पर "तीन" शब्द और "विशेष बैठक" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे; और

(ii) तृतीय परन्तुक में, "तीस" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-धारा (3) में,-

(i) ''साधारण'' शब्द के पश्चात्‌ ''या विशेष'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) परन्तुक के अन्त में, ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित'' किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"परन्तु यह और कि जनसाधारण की जागरूकता के प्रयोजन से और किसी भी दिवस के समारोह इत्यादि से आयोजित विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित नहीं की जाएगी।"।

5. धारा 5 ख का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5-ख की उप-धारा (1) में, "8 मार्च को" अंक और शब्दों के स्थान पर "फरवरी के पहले रविवार को" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 7-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (3) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु ग्राम पंचायत का प्रधान उप-ग्राम सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा प्रधान उक्त बैठक में भाग ले सकेगा।"। 10002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 7. धारा 9 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "सार्वजनिक होगी और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. धारा 31 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

9. धारा 32 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में,-

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125" में शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 144" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 33 में, "एक सौ रुपये से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये तक" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 38 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 38 में,--

(क) खण्ड (ख) में ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 303 (2)" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ग) में "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 128 या 129" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

12. धारा 39 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 39 में, "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 40 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 40 में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 225" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

14. धारा 41 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 41 में,-

(क) उप-धारा (1) में, "दो हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) उप-धारा (2) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे। 15. धारा 60 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (4) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, (2023 का 47) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

16. धारा 64 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 64 में,

(क) उप-धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और10003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 (ख) उप-धारा (5) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33" शब्दों, चिन्ह और अंक के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 34" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

17. धारा 76 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 76 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 75 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 356 या 360'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 13 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 394 या 401" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

18. धारा 99 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 99 में,-

(क) उप-धारा (5) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए पंचायत समिति निधि से रकम सम्बद्व पंचायत समिति के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''; और

(ख) उप-धारा (6) में, "।" चिन्ह के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए जिला परिषद्‌ निधि से रकम सम्बद्व जिला परिषद्‌ के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।''।

19. धारा 115 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''115. बकाया की वसूली.--(1) पंचायत का सचिव पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से दावा करने योग्य किसी कर, जल दर, किराया, फीस या किसी अन्य रकम के बकाया की वसूली हेतु ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके समस्त अवश्यक कदम उठाएगा।

(2) सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है कि सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्‌ की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है की सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) पंचायत द्वारा दावा की गई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में कलक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगीः

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।''।

20. धारा 120 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 120 में, उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- 10004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 "(4) यदि कोई पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात्‌ अपरिहार्य परिस्थिति या जन- साधारण द्वारा बहिष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से गठित नहीं की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती गठित ऐसी पंचायत की अवधि राज्य की अन्य पंचायतों के साथ-साथ रहेगी।''।

21. धारा 121 ग का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 121-ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"121-ग. निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल रहने पर निरर्हता.-यदि प्राधि—त अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल हो गया है ; या

(ख) उसके द्वारा सौंपे गए लेखे विहित प्रारूप के अनुसार नहीं हैं ; और

(ग) उसके लिए कोई अच्छा हेतुक या स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह निर्वाचन प्रत्याशियों के नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को पंचायत के लिए चुने जाने और पदाधिकारी होने के लिए राजपत्र, में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु निरर्हित घोषित करेगा और निर्वाचित पदाधिकारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कोई ऐसा प्रत्याशी ऐसे आदेश के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डल आयुक्त को अपील कर सकेगा और उस का आदेश अंतिम होगा।"।

22. धारा 122 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 122 में,-

(क) उप धारा (1) में,-

(i) खण्ड (खख) में, "आचरण का दोषी पाया गया है," शब्दों के पश्चात्‌ "जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (घ) में "अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है" शब्दों के पश्चात्‌ "जब तक उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया है।" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड (ङ) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110" शब्द, चिन्ह और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) खण्ड (ढ) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप धारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(1-क) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पाि जिसमें वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुव्र्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और10005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 (ग) उप-धारा (2) में "(1)" कोष्ठक और अंक के पश्चात्‌ "या उप धारा (1क)" कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

23. धारा 133 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 133 की उप धारा (1) में "निदेशक" शब्द के पश्चात्‌ "या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. धारा 134 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 134 में,-

(क) उप धारा (2) के खण्ड (छ) में "जिला परिषद" शब्दों के पश्चात्‌ "या निदेशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप धारा (3)के खण्ड (छ) में, "जिला परिषद्‌" शब्दों के पश्चात "या निदेशक या राज्य सरकार'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. धारा 142 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 142 में,-

(क) उप धारा (1) में "पदाधिकारी," शब्द और चिन्ह के पश्चात्‌ "कार्यालय में अपनी पदावधि के दौरान पूर्व पदाधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌;--

"(3) ऐसे संबंधित नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स या अन्य योजना आधारित कर्मचारियों जैसे कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल एवं अन्य समान कार्मिकों, जो पचायतों तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित किए गये हैं, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा, यदि वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन सम्यक्‌ तत्परता से या निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं।''।

26. धारा 144 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 144 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्दों, संख्या, चिन्ह, अक्षर और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 7 के उपबन्धों" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

27. धारा 145 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 145 में,-

(क) उप-धारा (1) में,

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 4, 7, 9, 10, 13 और अध्याय 5 की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 से 94 तक, 99 और अध्याय 6 की धारा 103, 104, 107, 108, 109, 141, 146 अध्याय 17 और अध्याय 18 की धारा 310(2), (3), 311, 312, 316(4), (5) 318(4), 326(छ), 331(6) और (8) तक, और या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अध्याय 6 की धारा 39 से 59 तक या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकाें के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैंः 10006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 परन्तु इस खंड के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए आरोप पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और निलंबित किया गया कोई भी पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किए गए हैं, सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निलंबित रहेगाः

परन्तु यह और कि किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से चौदह दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद निलंबित किए गए पदाधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा यदि अन्वेषण अभिकरण द्वारा हिरासत की तारीख से छह मास के भीतर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;"; और

(ii) उप-धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2-क) उप-धारा (1) के खंड (ग) या उप-धारा (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, यथास्थिति, आरोप पत्र या प्रारंभिक जांच या निरीक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सुनवाई का असवर न दे दिया जाए।";

(ग) उप-धारा (3) में, "उप-धारा (1) या (2)" शब्दों, चिन्हों और अंक के स्थान पर "उप-धारा (1) का खण्ड (ग) उप धारा (2)" शब्द, चिन्ह और अंक रखा जाएगा; और

(घ) उप-धारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

"(3-क) ऐसे मामलों में, यदि धारा 146 के अधीन जांच छह मास के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने वाला अधिकारी संबंधित प्राधिकारी को लिखित में कारण प्रस्तुत करेगा और इसके अतिरिक्त छह मास के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकेगा।

(3-ख) यदि देरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से विधि के अनुसार जांच में असहयोग करने के लिए होती है, तो निलंबन आदेश छह मास की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जाएगा और जांच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर एकतरफा जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

(3-ग) उक्त धारा की उप-धारा (3) के अधीन निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश धारा 146 के अधीन जांच को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि इसका निष्कर्ष निकल नहीं जाता है।"; और

(ङ) उपधारा (4) में, चिन्ह"।", के स्थान पर "ः" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-

"परन्तु यदि पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सीमा तक निलंबित कर दिया जाए कि शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या पंचायत की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति पूरी नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा विहित किया जाए संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशों पर, ऐसी समिति के प्रमुख सहित व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगा, जो ऐसे निलंबित पदाधिकारियों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक पंचायत की शक्तियों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।"।

28. धारा 151 का प्रतिस्थापन.--धारा 120 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-10007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 "151. किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.--यदि पचांयत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, जानते हुए अर्जित करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 202 के अधीन अपराध किया है। स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंचायत के सेवक" के अन्तर्गत समस्त सम्मिलित हैं जो पंचायत का नियुक्ति प्राधिकारी और उनके पारिश्रमिक के स्त्रोत को विचार में लाए बिना पंचायत में सेवारत है।"।

29. धारा 152 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 152 में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 126 (2)" शब्द, चिन्ह, और अंक रखे जाएंगे।

30. धारा 155 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 155 में विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में लिखित रूप में कोई कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"।

31. धारा 158-द का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 158-द में,-

(क) शीर्षक में, "मतदान के दिन" शब्दों के पश्चात्‌ "और गणना के दिन" शब्द अतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (1) में, "मतदान क्षेत्र में" शब्दों के पश्चात्‌ "और मतगणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

32. धारा 160 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान "ः" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. जिसने केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप-ए या श्रेणी-I के पद पर बीस वर्ष तक कार्य किया हो और उसे निर्वाचन (निर्वाचनाें) के संचालन का अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या विभागीय मामला लंबित न होः

परन्तु यह और कि नियुक्ति करने से पूर्व सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।"। 33. धारा 160-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 160-क में, "राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

34. धारा 161 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 161 के खण्ड (iii) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "मण्डलायुक्त" शब्द रखा जाएगा।

35. धारा 167 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (2) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023'' (2023 का 47) शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 10008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 36. धारा 169 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (2) में, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 384 और 385" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

37. धारा 172 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 172 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9-क" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 9" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

38. धारा 186 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (3) में, "सभी नियम" शब्दों के पश्चात्‌ "अधिनियम की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 39. धारा 190 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 190 में, "भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ" शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान "भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28)के अर्थ " शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

40. अनुसूची-3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अनुसूची-3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

Act No. 1 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)

ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 4. 4. Amendment of section 5. 5. Amendment of section 5-B. 6. Amendment of section 7-A. 7. Amendment of section 9. 8. Amendment of section 31. 9. Amendment of section 32. 10. Amendment of section 33. 11. Amendment of section 38. 12. Amendment of section 39. 13. Amendment of section 40. 14. Amendment of section 41. 15. Amendment of section 60. 16. Amendment of section 64. 17. Amendment of section 76. 18. Amendment of section 99. 19. Substitution of section 115. 20. Amendment of section 120. 21. Insertion of section 121-C. 22. Amendment of section 122. 23. Amendment of section 133. 24. Amendment of section 134. 25. Amendment of section 142. 26. Amendment of section 144. 27. Amendment of section 145. 28. Substitution of section 151. 29. Amendment of section 152. 30. Amendment of section 155. 31. Amendment of section 158-R. 32. Amendment of section 160. 33. Amendment of section 160-A. 34. Amendment of section 161. 35. Amendment of section 167. 36. Amendment of section 169. 37. Amendment of section 172. 38. Amendment of section 186. 39. Amendment of section 190. 40. Substitution of SCHEDULE –III.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST DECEMBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in clause (22), for the words, sign and figures "section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(b) in clause (35), for the words, sign and figures "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 " , the words, signs and figures "section 2 (28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

3. Amendment of Section 4.—In section 4 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If any person makes in connection with,—

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll; or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished as per section 155.".

4. Amendment of Section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),

(i) in second proviso,—

(A) after the words "Deputy Commissioner", the words "or the Director" shall be inserted;

(B) for the figures "30" and for the words "an extra-ordinary general meeting", the words "three" and "a special meeting" shall be substituted respectively; and

(ii) in third proviso for the word " thirty", the word "seven" shall be substituted;

(i) after the word "general", the words "or a special" shall be inserted; and (ii) in the end of the proviso for the sign"." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided further that a special meeting organised for the purpose of awareness of general public and celebration of any day etc., shall not be adjourned for want of quorum.".

5. Amendment of Section 5-B.—In section 5-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figure and words "8th March", the words "first Sunday of February" shall be substituted.

6. Amendment of Section 7-A.—In section 7-A of the principal Act, in sub-section (3), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that the Pradhan of the Gram Panchayat should be invited as a special invitee in the meetings of Up-Gram Sabha and the Pradhan may attend the said meetings.".

7. Amendment of Section 9.—In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), the words "shall be public and" shall be omitted.

8. Amendment of Section 31.—In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, sign and figures "the Criminal Procedure Code, 1973", the words, sign and figures "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

9. Amendment of Section 32.—In section 32 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words, sign and figures "section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 144 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(b) for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

10. Amendment of Section 33.—In section 33 of the principal Act, for the words "not exceeding one hundred", the words "which may extend to one thousand" shall be substituted.

11. Amendment of Section 38.—In section 38 of the principal Act,—

(a) in clause (b), for the words and figures "section 379 of the Indian Penal Code", the words, signs and figures "section 303(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023" (45 of 2023) shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words, sign and figures "sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "sections 128 or 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

12. Amendment of Section 39.—In section 39 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

13. Amendment of Section 40.—In section 40 of the principal Act, for the words, sign and figures "section 202 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, sign and figures "section 225 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

(a) in sub-section (1), for the words "two thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

15. Amendment of Section 60.—In section 60 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, signs and figures "the Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973" the words, signs and figures " the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023(47 of 2023), the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023), shall be substituted.

16. Amendment of Section 64.—In section 64 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the words, sign and figures "section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, sign and figures "section 7 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted ; and (b) in sub-section (5), for the words, number, sign and figures "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973" , the words, number, sign and figures "Chapter XXXIV of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

17. Amendment of Section 76.—In section 76 of the principal Act, for the words, signs and figures "section 75 of the Indian Penal Code, 1860 or section 356 or 360 of Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, signs and figures "section 13 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or sections 394 or 401 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

18. Amendment of Section 99.—In section 99 of the principal Act,—

(a) in sub-section (5), for the sign ".", the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Panchayat Samiti Fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Panchayat Samiti, for which ex-post facto approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting."; and

(b) in sub-section (6), for the sign ".", the sign " : "shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for making the payment of salary, the amount from the Zila Parishad fund may be withdrawn under the signature of the Secretary of the concerned Zila Parishad, for which ex-post facto approval shall be obtained from the House in its immediate next meeting.".

19. Substitution of Section 115.—For section 115 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"115. Recovery of arrears.—(1) The Secretary of the Panchayat shall take all necessary steps for the recovery of arrears of any tax, water rate, rent, fee, or any other sum claimable by the Panchayat from any person, by issuing a notice of recovery to such person.

(2) The Block Development Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, alongwith a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Panchayat Samiti and the Gram Panchayat.

(3) The Chief Executive Officer concerned shall furnish to the Collector the details of the amount recoverable, alongwith a list of persons from whom such amount is due, in respect of the Zila Parishad.

(4) The amount claimable by a Panchayat may be recovered by the Collector as an arrear of land revenue:

Provided that the State Government may, by order, appoint any other officer to exercise the powers of the Collector under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (6 of 1954) .".

20. Amendment of Section 120.—In section 120 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) If a Panchayat is not constituted due to force-majeure conditions or boycott by general public or due to some other reasons after the issue of election programme by the State Election Commission, the term of such Panchayat constituted later on shall run concurrently with other Panchayats of the State.".

21. Insertion of Section 121-C.—After section 121-B of the principal Act, following shall be inserted, namely:—

"121-C. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the

authorised officer is satisfied that,—

(a) the candidate has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; or

(b) the account lodged by the candidate are not in accordance with prescribed format, and

(c) the candidate has no good reason or justification for the failure mentioned in clause (a) or (b), above,—

he shall, forward the names of such contesting candidates to the District Election Officer, who shall by order published in the Gazette, declare such candidates disqualified for being chosen as, and for being office bearer, of a Panchayat for a period of three years from the date of publication of the order in the Gazette and declare the election of the elected office bearer to be void:

Provided that any such candidate may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of 30 days from the publication of such order and his order shall be final.".

22. Amendment of Section 122.—In section 122 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (bb), after the words "section 180 of this Act", the words "unless a period of six years has elapsed from the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given" shall be inserted;

(ii) in clause (d), after the words "for the time being in force", the words "unless a period of six years has elapsed since his conviction" shall be inserted;

(iii) in clause (e), for the words, sign and figures "section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ", the words, sign and figures "section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted; and

(iv) the proviso to clause (n) shall be omitted;

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(1-A) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the Panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a Panchayat."; and

(c) in sub-section (2), after sign and figure "(1)", the words, signs, and figure "or sub-section (1-A)" shall be inserted.

23. Amendment of Section 133.—In section 133 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Director", the words "or any other officer authorised by him" shall be inserted.

24. Amendment of Section 134.—In section 134 of the principal Act,—

(a) in sub-section 2, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director" shall be inserted; and

(b) in sub-section 3, in clause (g), after the words "Zila Parishad", the words "or the Director or the State Government" shall be inserted.

25. Amendment of Section 142.—In section 142 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words and sign "office bearer,", the words and sign "Ex-office bearer during his tenure in the office" shall be inserted; and (b) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) The responsibility of concerned regular, contractual, daily wage, outsourced or other scheme based employees like Junior Engineers, Gram Rojgar Sahayaks, Technical Assistants, Accountants and other similar workers engaged by the Panchayats and the Panchayati Raj department shall also be fixed, in case they fail to perform the duties assigned to them or do not perform such duties with due diligence or in accordance with the instructions.

26. Amendment of Section 144.—In section 144 of the principal Act, in sub-section 3, in clause (b), for the words, number signs and figures "Provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, signs, letters and figures "provisions of Chapter VII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

27. Amendment of Section 145.—In section 145 of the principal Act,—

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) who remained in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise or against whom charges have been framed in any criminal proceedings under chapter IV, VII, IX, X, XIII, sections 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 to 94, 99 of chapter V, sections 103,104, 107, 108, 109, 141, 146 of chapter VI, sections 310(2) and (3), 311, 312, 316(4) and (5), 318(4), 326 (g), 331(6) and (8) of Chapter XVII and Chapter XVIII of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 or sections 39 to 59 of Chapter-VI of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011(33 of 2012) or the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012)or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or any other law for the time being in force for the prevention of adulteration of food stuff and drugs, suppression of immoral traffic in women and children and protection of civil rights:

Provided that for suspending any office bearer under this clause there shall be no requirement to issue show cause notice alongwith chargesheet and any office bearer, placed under suspension against whom charges have been framed in any criminal proceedings shall remain under suspension, till the final decision of the competent court :

Provided further that the suspension of an office bearer placed under suspension after remaining in custody for more than fourteen days on a criminal charge or otherwise shall be revoked, if chargesheet is not produced by the investigating agencies in the competent court within six months from the date of custody;"; and

(ii) the proviso to sub-section (1) shall be deleted.

(b) for sub-section (2-A), the following shall be substituted, namely:—

"(2-A) No office bearer shall be placed under suspension under clause (c) of sub- section (1) or sub-section (2) unless he has been given an opportunity of being heard by issuing a show cause notice alongwith a copy of chargesheet or preliminary inquiry or inspection or audit report, as the case may be.";

(c) in sub-section (3), for the words, signs and figures "sub-section (1) or (2)", the words, signs and figures "clause (c) of sub-section (1) or sub-section (2)" shall be substituted; and

(d) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(3-A) In cases, where inquiry under section 146 is not completed within six months, the officer holding inquiry shall furnish reasons in writing to concerned authority and further, one time extension for six month may be given. (3-B) Where the delay is on the part of the elected representative for non- cooperation in the inquiry in accordance with law, the suspension order shall not be revoked after expiry of six months and the inquiry officer shall further proceed for ex-parte inquiry within stipulated period.

shall not affect the inquiry under section 146 until it is concluded."; and (e) in sub-section (4), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the elected office bearers of a Panchayat are suspended to the extent that the number of remaining elected office bearers do not fulfill the quorum required for convening a meeting of the Panchayat, then the State Government or the authority as may be prescribed, may constitute a committee of persons alongwith head of such committee on the recommendations of Gram Sabha concerned, to exercise the powers, perform the duties and discharge the functions of the Panchayat until the final decision is pending on such suspended office bearers.".

28. Substitution of Section 151.—For section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"151. Penalty for acquisition by a member, office bearer or servant of interest in contracts.—If a member or office bearer or servant of Panchayat knowingly acquires, directly or indirectly any personal share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of a Panchayat, he shall be deemed to have committed an offence under section 202 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

"Explanation.—For the purposes of this section "servant of panchayat" shall include all the employee who are serving in Panchayats irrespective of appointing authority not being the Panchayat and irrespective of the source of their remuneration.".

29. Amendment of Section 152.—In section 152 of the principal Act, for the words, sign and figures "section 341 of the Indian Penal Code, 1860" , the words, signs and figures "section 126 (2) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted. 30. Amendment of Section 155.—In section 155 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"(2) If any person makes in connection with, the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punished with fine of five thousand rupees.".

31. Amendment of Section 158-R.—In section 158-R of the principal Act,—

(a) in heading, after the words "distributed on Polling day", the words "and counting day" shall be inserted; and

(b) in sub-section (1), after the words " in that polling area", the words "and on the day of counting" shall be inserted.

32. Amendment of Section 160.—In section 160 of the principal Act, in sub-section (1), at the end for the sign "." the sign " : " shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that only such person shall be considered for appointment as State Election Commissioner who has worked for twenty years in a Group-A or Class-I post in the10018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 Central or State Government with experience of conducting elections and there is no vigilance or departmental case pending against him:

Provided further that the Vigilance Clearance Certificate shall also be obtained before making appointment.".

33. Amendment of Section 160-A.—In section 160-A of the principal Act, for the words "State Government", wherever occurs the words "District Election Officer" shall be substituted.

34. Amendment of Section 161.—In section 161, in clause (iii), for the word "Commissioner", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

35. Amendment of Section 167.—In section 167 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, sign and figures "Indian Evidence Act, 1872" , the words, sign and figures "Bhartiya Sakshya Adhiniyam , 2023" (47 of 2023) shall be substituted.

36. Amendment of Section 169.—In section 169 of the principal Act, for the words, sign and figures "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 " , the words, sign and figures "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" (46 of 2023) shall be substituted.

37. Amendment of Section 172.—In section 172 of the principal Act, for the words, number, signs and figures "Chapter IX-A the Indian Penal Code, 1860" , the words, number, sign and figures "Chapter IX of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

38. Amendment of Section 186.—In section 186 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "All rules", the words " except the rules framed under section 135(2)", shall be inserted.

39. Amendment of Section 190.—In section 190 of the principal Act, for the words, sign and figure, "the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "the meaning of section 2(28) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023" (45 of 2023) shall be substituted.

40. Substitution of SCHEDULE III.—For SCHEDULE-III appended to the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-III

(See section 32)

OFFENCES COGNIZABLE BY A GRAM PANCHAYAT

_____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जनवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-12/2020-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 07-10-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विवेक ज्योति), संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

--------

2026 का अधिनियम संख्यांक 2 कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 65 का संशोधन।

4. धारा 85 का संशोधन।

5. धारा 106ख का अन्तःस्थापन।

6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।10021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 2026 का अधिनियम संख्यांक 2

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ड) में,-- (क) उप-खण्ड (i) में ''दस'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जायेगा; और

(ख) उप-खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''चालीस'' शब्द रखा जायेगा।

3. धारा 65 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (3) के खण्ड (iv) में ''पचहत्तर से अधिक नहीं होगी'' शब्दों के स्थान पर '', इस शर्त के अध्यधीन कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, एक सौ पंद्रह से अधिक नहीं होगी'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 85 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में ''दस'' और ''बीस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 106 ख का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 106 क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

''106ख. अपराधों का शमन.--राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, मुख्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात्‌ प्रशमन फीस की ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, किन्तु अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक की वसूली पर किसी अपराध का शमन किया जा सकेगा; और जहां अपराध का शमन,--

(क) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, तो अपराधी ऐसे अपराध के अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा; और

(ख) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात्‌ किया जाता है, तो शमन उस अपराधी की दोषमुक्ति से प्रभावी होगा, जिससे अपराध का शमन हुआ है।''।

6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। 10022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 (2) ऐसे निरसन के होते भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

---------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2026

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 65. 4. Amendment of section 85. 5. Insertion of section 106-B. 6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.5 of 2020 and savings.

______________

Act No. 2 of 2026

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE PRESIDENT ON 7TH OCTOBER, 2025)

AN

ACT

to amend the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948) in its application to the State of

Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title and Commencement.—

(1) This Act may be called the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Factories Act, 1948, in its application to the state of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (m),—

(b) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word " forty" shall be substituted.

3. Amendment of Section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv), for the words "seventy-five", the words "one hundred and fifteen, subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted.

4. Amendment of Section 85.— In section 85 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty", shall be substituted respectively.

5. Insertion of section 106-B.—After section 106A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"106 B. Compounding of offences.—Any offence punishable under this Act, with fine only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded,—

(a) before the institution of prosecution, the offender shall not be liable to persecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty; and

(b) After the institution of the prosecution, the composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.".

6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.5 of 2020 and savings.—

(1) The Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Norwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

_____________

CORRECTION OF NAME

I, Reena Devi w/o Shri Surender Kumar, r/o Vill. Juneli, Sub-Tehsil Ronhat, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby declare that my son's name is Pradyumn, as recorded in his birth certificate and Himachal Pradesh domicile certificate. However, his name is incorrectly spelled as Pradyumna on his Aadhar Card. So please correct spelling of my son's name Pradyumn.

REENA DEVI w/o Shri Surender Kumar, r/o Vill. Juneli,10024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 Sub-Tehsil Ronhat, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dev Raj s/o Late Bhagwan Dass, r/o Village Baza, P.O. Taklech, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)-172 022 do hereby solemnly declare that in my son Atharav Raj Kaith's school certificate of 10th and 10+2, my name and my wife's name have been wrongly entered as Dev Raj Kaith and Kusum Kaith. That the correct name of my wife is Kusum Lata and my correct name is Dev Raj. I request the concerned authority to kindly make the necessary correction in all relevant school records and certificates.

DEV RAJ

s/o Late Bhagwan Dass,

r/o Village Baza, P.O. Taklech,

Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)-172 022.

___________

CHANGE OF NAME

I, Suman Devi w/o Sh. Bablu, r/o Vill. Amter, P.O. Bela, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sumna Devi to Suman Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SUMAN DEVI

w/o Sh. Bablu,

r/o Vill. Amter, P.O. Bela,

Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Pankaj Chauhan (New Name) aged about 37 years s/o Sh. Man Sukh, r/o Vill. Daroti, P.O. Danawali, Tehsil Nankhari, Distt. Shimla (H.P.) 172 021 declare that I have changed my name from Bal Krishan ( old name) to Pankaj Chauhan (new name). All concerned please may note.

PANKAJ CHAUHAN s/o Sh. Man Sukh, r/o Vill. Daroti, P.O. Danawali,10025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 जनवरी, 2026/19 पौष, 1947 Tehsil Nankhari, Distt. Shimla (H.P.) 172 021.

CHANGE OF NAME

I, Sushil Kumar s/o Sh. Babu Ram, Vill. Tikar (501), P.O. Tikker, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ankash to Ekansh Sharma. Please note all concerned for further.

SUSHIL KUMAR

s/o Sh. Babu Ram,

Vill. Tikar (501), P.O. Tikker,

Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Sharma (New Name) s/o Sh. Sant Ram, r/o Sant Sadan, Near Dhingu Mandir, Dhingu Dhar, Sanjauli Shimla-171 006 (H.P.) declare that I have changed my name from Rajesh Kumar Sharma ( Previous Name) to Rajesh Sharma (New Name). All concerned please may note.

RAJESH SHARMA

s/o Sh. Sant Ram,

r/o Sant Sadan, Near Dhingu Mandir, Dhingu Dhar,

Sanjauli Shimla-171 006 (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Pooja Devi ( 45 years) w/o Sh. Vijay Chaudhary, r/o Near S.D.M. Court, Ward No. 3, P.O., Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) hereby declare that my daughter Alavia born on 14-03-2016, has been incorrectly recorded as Shivanya in her Aadhar Card, whereas her name in the Birth Certificate is Alavia. I further declare that Alavia and Shivanya are one and the same person.

POOJA DEVI

w/o Sh. Vijay Chaudhary,

r/o Near S.D.M. Court, Ward No. 3,

CHANGE OF NAME

I, Bimla Devi w/o Sh. Sant Ram, r/o Village Kotli, P.O. Mundaghat, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bimla Devi (Previous Name) to Sheela (New Name). All concerned please may note.

BIMLA DEVI

w/o Sh. Sant Ram,

r/o Village Kotli, P.O. Mundaghat,

Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Usha d/o Sh. Budh Ram, r/o Village & P.O. Devamanal, Teh. Nohra, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Usha to Priksha Kumari. Please note all concerned for futher.

USHA

d/o Sh. Budh Ram,

r/o Village & P.O. Devamanal,

Teh. Nohra, Distt. Sirmaur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Surender Kumar s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Dhakhar, P.O. Sialkar, Sub-Tehsil Majhin, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Surinder Kumar to Surender Kumar for all purposes in future. Please note.

SURENDER KUMAR

s/o Sh. Jagat Ram,

r/o Village Dhakhar, P.O. Sialkar, Sub-Tehsil Majhin,

Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Anuradha w/o Sh. Hardev Kumar, r/o Vill. Bhanech (177), P.O. Kuftoo, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.)-173 207 declare that I have changed my minor daughter's name from Samksha to Samiksha. Please note all concerned for future.

ANURADHA

w/o Sh. Hardev Kumar,

r/o Vill. Bhanech (177), P.O. Kuftoo,

Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.)-173 207.

___________

CHANGE OF NAME

I, Gur Devi w/o Sh. Amar Singh, r/o Village Bhat-Ka-Saina (106), P.O. Churwadhar, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 101 declare that I have changed my name from Gur Devi to Guru Devi. Please note all concerned for future.

GUR DEVI

w/o Sh. Amar Singh,

r/o Village Bhat-Ka-Saina (106), P.O. Churwadhar,

Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 101.

_________

CHANGE OF NAME

I, Raksha Devi w/o Surender Singh, r/o Village Juru, P.O. Kupvi (136), Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sandhira Kumari to Sandhira. Please note all concerned for future.

RAKSHA DEVI

w/o Surender Singh,

r/o Village Juru, P.O. Kupvi (136),

Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Sita Devi w/o Sh. Bal Bahadur, r/o Upper Surya Vihar Khundidhar, Distt. Solan (H.P.)- 173 212 declare that I have changed my name from Sita Devi to Manbhuja Oli. Please note all concerned for future.

SITA DEVI

w/o Sh. Bal Bahadur,

r/o Upper Surya, Vihar Khundidhar,

Distt. Solan (H.P.)-173 212.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।