Himachal Pradesh Gazette, No. 260, 26 February 2026

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

38-एस.डी.ए. काम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009

अधिसूचना

शिमला-171 009, 26 फरवरी, 2026

संख्याः 3-2/2025-ई.एल.एन.--भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या फा0सं0 एच-11024/1/2026-वि.-02, दिनांक 26 फरवरी, 2026, भारत निर्वाचन आयोग 260-राजपत्र/2025-26-02-2026 (11957)11958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 की अधिसूचना संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2026 (1), दिनांक 26 फरवरी, 2026 तदानुसार फाल्गुन 7, 1947 (शक्‌), जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी किया गया है तथा भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 318/रा.स. -मल्टी/2026 (2), दिनांक 26 फरवरी, 2026 तदानुसार फाल्गुन 7, 1947 (शक्‌), जोकि रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित/नियुक्त करने बारे है, को अंगेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

नंदिता गुप्ता,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

____________

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 26th February, 2026 Phalguna 07, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

S.O……(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office:—

Table

By order,

(AKALI V. KONGHAY) Joint Secretary & Legislative Counsel.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 26 फरवरी, 2026 फाल्गुन 07, 1947 (शक्‌)

अधिसूचना

का.आ-------(अ).--राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैंः--

सारणी

आदेश द्वारा, (अकाली वी. कोंघे) संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी।

--------

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 26th February, 2026 Phalguna 07, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2026(1).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 26th February, 2026 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission:—

(A) appoints, with respect to the said election;

(a) the 05th March, 2026 (Thursday), as the last date for making nominations; (b) the 06th March, 2026 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations; (c) the 09th March, 2026 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures; (d) the 16th March, 2026 (Monday),as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

and

(e) the 20th March, 2026 (Friday), as the date before which the election shall be completed;

and

(B) fixes the hours from 09:00 AM to 04:00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/- (SUMAN KUMAR DAS) Secretary.

_________

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 26 फरवरी, 2026 फाल्गुन 07, 1947 (शक्‌)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2026 (1).--यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 26 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें :--11961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 सारणी

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वाराः-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता हैः-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 05 मार्च, 2026 (गुरुवार) (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 06 मार्च, 2026 (शुक्रवार) (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 09 मार्च, 2026 (सोमवार) (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 16 मार्च, 2026 (सोमवार), और (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 20 मार्च, 2026 (शुक्रवार), और (आ) 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

(सुमन कुमार दास), सचिव।

---------

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 26th February, 2026

Phalguna 07, 1947 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2026(2).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of11962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby—

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 26th February, 2026:—

TABLE

By order, (SUMAN KUMAR DAS), Secretary.

___________

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 26 फरवरी, 2026 फाल्गुन 07, 1947 (शक्‌)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2026 (2).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 26 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्‌वारा-

(i) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा

(ii) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के —त्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

आदेश से,

(सुमन कुमार दास), सचिव।

___________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-13/2024.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-13/2024, तारीख 23-11-2024 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत स्वारघाट, जिला बिलासपुर की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप (आक्षेपों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 25-11-2024 को प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्‌, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-13/2024 तारीख 20-12-2024, द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पाि कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-12-2024 को प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना तारीख 20-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्या 2906 वर्ष 2025 नामतः बाल कृष्ण एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 18-12-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णित किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का इससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से गठन करते हैं;

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा, देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

-------

अनुसूची

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-13/2024, dated

25-02-2026 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NO TIFICA TIO N

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-13/2024.—WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Swarghat, District Bilaspur as notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-13/2024, dated 23-11-2024 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 25-11-2024 for inviting objections from the affected persons through the Deputy Commissioner, Bilaspur within a period of two weeks;

AND WHEREAS, after consideration of the objections received in this behalf, vide Notification No. UD-A(1)-13/2024 dated, 20-12-2024 Nagar Panchayat Swarghat, District Bilaspur, Himachal Pradesh was constituted as per the area specified in THE SCHEDULE attached there to in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 3 and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), and the11970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 land and buildings situated in the areas specified in THE SCHEDULE annexed to the said Notification were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub- section (7) of Section 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the said Act, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as provided in the Wazib-ul-Urj of the record of rights, and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24-12-2024;

AND WHEREAS, the Notification dated 20-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 2906 of 2025, titled as Bal Krishan & Others vs State of Himachal Pradesh & others, and was quashed vide judgment dated 18-12-2025 with directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order dated 09-02-2026 in accordance with law.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to constitute Nagar Panchayat Swarghat, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE here to, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub- section (7) of Section 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of property tax for a period of three years from the commencement of this Notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By order, Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-12/2024.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-12/2024 तारीख 23-11-2024 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत झंडुता, जिला बिलासपुर की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप (आक्षेपों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 25-11-2024 को प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-12/2024 तारीख 20-12-2024 द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत, नगर पंचायत झंडूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और उक्त अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पत्ति कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-12-2024 को प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना तारीख 20-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्या 7978 वर्ष 2025 नामतः ज्ञान चन्द एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 06-10-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक रिट याचिका संख्याः 2906/2025, 2709/2025 आदि सहित अन्य समरूप मामलों में जारी किए गए निदेशों की अनुपालना में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णीत किया गया;

11976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत झंडुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का इससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से गठन करते हैं ;

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

[Authoritative English text of this Department Notification No.UD-A(1)-12/2024 Dated

25-02-2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No.UD-A(1)-12/2024.—WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Jhandutta, District Bilaspur as notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-12/2024 Dated 23-11-2024 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 25-11-2024 for inviting objections from the affected persons through the Deputy Commissioner, Bilaspur within a period of two weeks;

AND WHEREAS, after consideration of the objections received in this behalf, vide Notification No UD-A(1)-12/2024 Dated 20-12-2024 Nagar Panchayat Jhandutta District Bilaspur Himachal Pradesh was constituted as per the area specified in THE SCHEDULE attached thereto in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 3 and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), and the land and buildings situated in the areas specified in THE SCHEDULE annexed to the said Notification were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub-section (7) of Section 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the said Act, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as provided in the Wazib-ul-Urj of the record of rights, and , published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, on 24-12-2024;

AND WHEREAS, the Notification Dated 20-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 7978 of 2025, titled as Gian Chand & others vs State of Himachal Pradesh & Ors, and was quashed vide judgment dated 06-10-2025 with directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, as well as the directions issued by the Hon'ble Court in other similarly situated cases, including Civil Writ Petition No. 2906/2025, 2709/2025 etc, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order Dated 09-02-2026 in accordance with law.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal11980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to constitute Nagar Panchayat Jhandutta, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE hereto, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub- section (7) of Section 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of property tax for a period of three years from the commencement of this Notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,

Sd/-

(DEVESH KUMAR).

Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-10/2024.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-10/2024, तारीख 23-11-2024 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत कुनिहार, जिला सोलन की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, सोलन के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप (आक्षेपों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-11-2024 को प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-10/2024, तारीख 23-12-2024 द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पाि कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 26-12-2024 को प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना तारीख 23-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्या 2709 वर्ष 2025 नामतः कुनिहार विकास सभा एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 18-12-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णित किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से गठन करते हैं ;

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा, देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

''अनुसूची''

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-10/2024, dated

25-02-2026 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-10/2024.—WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Kunihar, District Solan as notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-10/2024 dated 23-11-2024 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24-11-2024 for inviting objections from the affected persons through the Deputy Commissioner, Solan within a period of two weeks;

AND WHEREAS, after consideration of the objections received in this behalf, vide Notification No. UD-A(1)-10/2024, dated 23-12-2024 Nagar Panchayat Kunihar, District Solan, Himachal Pradesh was constituted as per the area specified in THE SCHEDULE attached thereto in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 3 and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), and the land and buildings situated in the areas specified in THE SCHEDULE annexed to the said Notification were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub-section (7) of Section 4 read with sub- section (1) of Section 80 of the said Act, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as provided in the Wazib-ul-Urj of the record of rights and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 26-12-2024;

AND WHEREAS, the Notification Dated 23-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 2709 of 2025, titled as Kunihar Vikas Sabha & Ors vs State of Himachal Pradesh & Ors, and was quashed vide judgment dated 18-12- 2025 with directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order dated 09-02-2026 in accordance with law.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to constitute Nagar Panchayat Kunihar, District Solan, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE hereto, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub- section (7) of Section 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the Act ibid, is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of property tax for a period of three years from the commencement of this notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By Order,

(DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-20/2024.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)- 20/2024 तारीख 23-11-2024 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा की घोषणा के लिए प्रस्ताव को इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आक्षेप (आक्षेपों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-11-2024 को प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में इस विभाग में निर्धारित अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए, अतः तदनुसार हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-20/2024 तारीख 20-12-2024 द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और उक्त अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा(7) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पति कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 26-12-2024 को प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना दिनांक 20-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्या 6074 वर्ष 2025 नामतः संजय महाजन एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 19-11-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक रिट याचिका संख्याः 2906/2025, 2709/2025 आदि सहित अन्य समरूप मामलों में जारी किए गए निदेशों की अनुपालना में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णीत किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का इससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से गठन करते हैं; इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नगर पंचायत की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-20/2024 dated

25-02-2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-20/2024.—WHEREAS, a proposal for declaration of Nagar Panchayat Nagrota Surian, District Kangra as notified vide this Department Notification No. UD-A(1)- 20/2024 dated 23-11-2024 was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24-11-2024 for inviting objections from the affected persons through the Deputy Commissioner, Kangra within a period of two weeks;

AND WHEREAS, no objections were received within the stipulated period and accordingly vide Notification No. UD-A(1)-20/2024 dated 20-12-2024 Nagar Panchayat Nagrota Surian District Kangra, Himachal Pradesh was constituted as per the area specified in THE SCHEDULE attached thereto in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 3 and sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), and the land12011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 and buildings situated in the areas specified in THE SCHEDULE annexed to the said Notification were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub-section (7) of 4 read with sub-section (1) of Section 80 of the said Act, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as provided in the Wazib-ul-Urj of the record of rights, and , published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, on 26-12-2024;

AND WHEREAS, the Notification Dated 20-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 6074 of 2025, titled as Sanjay Mahajan & others vs State of Himachal Pradesh & Ors, and was quashed vide judgment dated 19-11-2025 with directions to consider the objections of the petitioner in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, as well as the directions issued by the Hon'ble Court in other similarly situated cases, including Civil Writ Petition No. 2906/2025, 2709/2025 etc, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order dated 09-02-2026 in accordance with law.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (3) and sub-section (6) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to constitute Nagar Panchayat Nagrota Surian District Kangra, Himachal Pradesh as per the area specified in THE SCHEDULE hereto, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub- section (7) of section 4 read with sub-section (1) of section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said Nagar Panchayat from the payment of property tax for a period of three years from the commencement of this Notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By order,

(DEVESH KUMAR),

Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, नगर पंचायत नादौन, जिला12025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 हमीरपुर में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार नगर पंचायत नादौन को नगर परिषद नादौन के रूप में घोषित करने का भी प्रस्ताव किया था और इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024 तारीख 23-11-2024 को इससे सभाव्य प्रभावित होने वाले निवासी/व्यक्ति से इस अधिसूचना के बाबत आक्षेप आमंत्रित करते हुए अधिसूचित किया गया था और तारीख 23-11-2024 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्‌, अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024 तारीख 20-12-2024 के द्वारा, उससे सलंग्न अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नगर पंचायत, नादौन, जिला हमीरपुर की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किया गया था; और नगर पंचायत नादौन को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत नगर परिषद नादौन को स्तरोन्नत किया गया था ; और राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 24-12-2024 को प्रकाशित के अनुसार उक्त क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा 4 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों के वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज उनके रूढ़िजन्य अधिकारों को जारी रखा गया था।

प्रस्तावित नगर परिषद, नादौन , जिला हमीरपुर में कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024-लूज तारीख 14-12-2024 द्वारा प्रभावित होने वाले निवासियाें/व्यक्ति(यों) से आक्षेप आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में 14-12-2024 को प्रकाशित किया गया था;

उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारित अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए, अतः तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024 तारीख, 30-12-2024 के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा(3) के अधीन, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को, उपर्युक्त समान वैधानिक परिणामों सहित, जिला हमीरपुर स्थित नगर परिषद नादौन की सीमाओं में सम्मिलित किया गया; तथा उक्त अधिसूचना तारीख 31-12-2024 को राजपत्र में प्रकाशित की गई। अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-5/2024 तारीख 28-02-2025 के द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को जिला हमीरपुर स्थित नगर परिषद नादौन की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव अधिसूचित किया गया, जिसमें इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले निवासियाें/व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित किए गए तथा उक्त अधिसूचना तारीख 28-02-2025 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित की गई।

तारीख 20-12-2024 की अधिसूचना को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 936 वर्ष 2025 शीर्षक पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में चुनौती दी गई, तथा माननीय न्यायालय द्वारा तारीख 18-12-2025 के निर्णय के माध्यम से उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया और याचिकाकर्त्ता(ओं) के आक्षेपों पर विधि के अनुसार विचार करते हुए, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर, कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, व्यक्ति सुनवाई के दौरान उठाए गए आक्षेपों सहित, रिकॉर्ड पर विद्यमान आक्षेपों पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया और तारीख 09-02-2026 के आदेश के द्वारा विधि के अनुसार आखिरी फैसला किया है, और यह अधिसूचना पूरी तरह से उस अंतिम विनिश्चिय के अनुसार जारी की जा रही है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, 12026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नगर पंचायत, नादौन को नगर परिषद, नादौन के रूप में स्तरोन्न्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके रूढ़िजन्य अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-5/2024 Dated

25-02-2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-5/2024.—WHEREAS, a proposal for inclusion of some areas in Nagar Panchayat, Nadaun, District Hamirpur in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act. 1994 (State Act. No. 13 of 1994) and to declare Nagar Panchayat Nadaun as Municipal Council Nadaun as per second proviso to Section 3(2) of12039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 the Act ibid was notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-5/2024 Dated 23-11-2024 for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby, and published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 23-11-2024;

AND WHEREAS, after consideration of the objections received in this behalf, vide Notification No. UD-A(1)-5/2024, Dated 20-12-2024, certain areas, as specified in the Schedule appended thereto, were included within the limits of Nagar Panchayat Nadaun, District Hamirpur, under sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994); and Nagar Panchayat Nadaun was upgraded to Municipal Council Nadaun under the second proviso to sub-section (2) of Section 3 of the said Act; and the land and buildings situated in the said areas were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub- section 4 of section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of the act ibid, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as recorded in the Wazib-ul-Urj, as published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24-12-2024.

AND WHEREAS, a proposal for inclusion of some additional areas in proposed Municipal Council, Nadaun, District Hamirpur was notified in accordance with the provisions of sub- section (1) of section 5 of Himachal Pradesh Municipal Act. 1994 (State Act. No. 13 of 1994) for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby vide this Department Notification No. UD-A(1)-5/2024-loose Dated 14-12-2024 and published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 14-12-2024;

AND WHEREAS, no objections were received within the stipulated period in response to the aforesaid Notification, and accordingly, vide Notification No. UD-A(1)-5/2024, Dated 30-12-2024, certain additional areas, as specified in the Schedule appended thereto, were included within the limits of Municipal Council Nadaun, District Hamirpur, under sub-section (3) of Section 5 of the said Act, with the same statutory consequences as aforesaid, and the said Notification was published in the Rajpatra on 31-12-2024;

AND WHEREAS, vide Notification No. UD-A(1)-5/2024, Dated 28-02-2025, a proposal for inclusion of certain areas, as specified in the Schedule appended thereto, within the limits of Municipal Council Nadaun, District Hamirpur, was notified under sub-section (1) of Section 5 of the said Act, inviting objections from the inhabitants/persons likely to be affected thereby, and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 28-02-2025.

AND WHEREAS, the Notification Dated 20-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 936 of 2025, titled Pawan Kumar & others vs. State of Himachal Pradesh & others, and was quashed vide judgment Dated 18-12-2025, with directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the directions of the Hon'ble High Court, the objections on record, including those raised during personal hearing, have been duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order Dated 09-02-2026 in accordance with law, and the present Notification is being issued strictly in terms of the said final decision.

NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to include the areas specified in THE SCHEDULE attached with this Notification in the Nagar Panchayat, Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh and, in exercise12040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 3 of the said Act, is further pleased to upgrade Nagar Panchayat, Nadaun to that of Municipal Council, Nadaun, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of Act ibid is further pleased to exempt the land and buildings in the areas specified in THE SCHEDULE from payment of property tax for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh. The residents of these areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the record of rights.

By order,

(DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

__________

SCHEDULE-I

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-2/2024.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-2/2024, तारीख 23-11-2024 द्वारा नगरपालिका परिषद बद्‌दी, जिला सोलन में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्‌द्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी (निवासियाें)/ व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप/आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24-11-2024 को प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्‌, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-2/2024 द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर सम्मिलित किया गया था और उक्त अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को उक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पत्ति कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे तारीख 23-12-2024 को अधिसूचित तथा तारीख 26-12-2024 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना तारीख 23-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्या 462 वर्ष 2025 नामतः ग्राम पंचायत हरिपुर संधोली एवं अन्य बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 18-12-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालना में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णित किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त क्षेत्रों की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

-------

अनुसूची

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ud-A(1)-2/2024

Dated 25-02-026 as Required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-2/2024.—Whereas, a proposal for inclusion of some areas in Municipal Council, Baddi, District Solan was notified in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 5 of Himachal Pradesh Municipal Act 1994 (Act No. 13 of 1994) for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification No. UD-A(1)-2/2024, Dated 23-11-2024 and published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 24-11-2024;

And Whereas, after consideration of the objections received in this behalf, certain areas were included within the limits of the Municipal Council, Baddi, District Solan, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), and the land and buildings situated in the areas specified in THE SCHEDULE annexed to the said Notification were exempted from payment of property tax for a period of three years under sub-section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of the said Act, while the residents of the said areas continued to retain their customary rights as provided in the Wazib-ul-Urj of the record of rights, as notified vide Notification No. UD-A(1)-2/2024 dated 23-12-2024, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, on 26-12-2024;

And Whereas, the Notification Dated 23-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition No. 462 of 2025, titled Gram Panchayat Haripur Sandholi & Ors vs.

State of Himachal Pradesh, and was quashed vide judgment dated 18-12-2025, with directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

And Whereas, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order dated 09-02-2026 in accordance with law.

Now, Therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, is pleased to include the areas specified in THE SCHEDULE hereto, within the limits of Municipal Council, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under sub-section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of the Act ibid, is further pleased to exempt the land and buildings in the said areas from payment of property tax for a period of three years from the commencement of this Notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-ul-Urj of the records of rights.

By order, (Devesh Kumar),

Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25th February, 2026

No. Fin-2-C(12)-1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs. 1030 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated November 06, 2025 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated November 06, 2025 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a12100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on March 02, 2026. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on March 02, 2026:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on March 04, 2026.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on March 04, 2026 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 20-year tenure. The tenure of the Stock will commence on March 04, 2026.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on March 04, 2046.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on September 04 and March 04.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.

Sd/-

(DEVESH KUMAR, IAS), Principal Secretary (Finance ), to the Government of Himachal Pradesh.

प्ररूप 1

(नियम -3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्‌द्वारा सूचना दी जाती है कि -

(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्य का निर्वाचन होना है।

(2) नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (उप सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) को अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा 05 मार्च, 2026 (वीरवार) से अपश्चात(लोक अवकाश से भिन्न) किसी भी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य रिटर्निग ऑफिसर (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा) शिमला के कार्यालय कक्ष नं0 ए0-301 (प्रशासनिक भवन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171 004 में परिदत्त किए जा सकेंगे;

(3) नाम निर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे;

(4) नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कक्ष नं0 ए0-301 (प्रशासनिक भवन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171 004 में 6 मार्च, 2026 (शुक्रवार) प्रात: 11:00 बजे लिए जाएंगे;

(5) अभ्यर्थिता वापिस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा (जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधि—त किया गया हो) ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 09 मार्च, 2026 (सोमवार) को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगीय

(6) निर्वाचन होने की दशा में 16 मार्च, 2026 (सोमवार) की प्रात: 9.00 बजे और अपराह्न 4.00 बजे के बीच डॉ० वाई०एस० परमार पुस्तकालय भवन में मतदान होगा तथा उसी दिन सांय 05.00 बजे मतगणना होगी।

स्थान: शिमला दिनांक: 26 फरवरी, 2026 रिटर्निंग ऑफिसर, (सचिव, हि0प्र0 विधान सभा), हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के निर्वाचन के लिए।

__________

26Form-I

(See Rule-3)

Notice of Election

Notice is hereby given that:—

1. An Election is to be held of a Member to the Council of States by the elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;

2. Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposer to the Returning Officer(Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) or Assistant Returning Officer (Deputy Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha) in his office room No.

A-301, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla- 171004, between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 5th March, 2026 (Thursday).

3. Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;

4. Nomination papers will be taken up for scrutiny at 11.00 A.M on 6th March, 2026 (Friday) at Room No. A-301, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Administrative Block), Shimla-171 004;

5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election agent (who has been authorized in writing by the candidate to deliver it) to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 P.M. on the 09th March, 2026 (Monday);

6. In the event of the election being contested, the poll will be taken on the 16th March, 2026 (Monday) between the hours 9.00 A.M and 4.00 P.M. at Dr. Y.S. Parmar Vidhan Sabha Library Hall and counting will take place on same day at 05.00 P.M.

Returning Officer,

(Secretary, H.P. Vidhan Sabha),

For Election to the Council of State,

Himachal Pradesh.

Place : Shimla

Date: 26th February, 2026.

_______________

CORRECTION OF NAME

I, Bhano s/o Sh. Madho, r/o Vill. Bhaloth, P.O. Sillagharat, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son having No. 7526 8181 6646, his name is wrongly entered as Lalit Kumar. Whereas his correct name is Anil Kumar. All concerned please note.

BHANO

s/o Sh. Madho,

r/o Vill. Bhaloth, P.O. Sillagharat,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Feroj Deen s/o Bali Mohammad, r/o Vill. Karmund, P.O. Tikrigarh, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 6082 5045 6854, my name is wrongly entered as Firoj Deen, which is incorrect. Whereas my correct name is Feroj Deen. I shall be known as Feroj Deen for all purposes in future. Please note.

FEROJ DEEN

s/o Bali Mohammad,

r/o Vill. Karmund, P.O. Tikrigarh,

Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

I, Parbati Devi w/o Late Sh. Bhikham Ram, r/o Vill. Sali, P.O. Syanji, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Parwati Devi to Parbati Devi. I shall be known as Parbati Devi for all purposes in future. All concerned please note.

PARBATI DEVI

w/o Late Sh. Bhikham Ram,

r/o Vill. Sali, P.O. Syanji,

Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Biaso s/o Sh. Dhani Ram, r/o Vill. Panjog, P.O. Jhullara, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 2945 2294 2303, my name is wrongly entered as Bayaso, which is incorrect. Whereas my correct name is Biaso. I shall be known as Biaso for all purposes in future. Please note.

BIASO

s/o Sh. Dhani Ram,

r/o Vill. Panjog, P.O. Jhullara,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

_________

CORRECTION OF NAME

I, Chaman Singh s/o Sh. Aso Ram, r/o Vill. Chulla, P.O. Sarahan, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son having No. 9458 5735 9631, his name is wrongly entered as Babby two of Asha. Whereas his correct name is Shreyansh Rathore. All concerned please note.

CHAMAN SINGH

s/o Sh. Aso Ram,

r/o Vill. Chulla, P.O. Sarahan,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Shubham Singh s/o Sh. Pardeep Singh, r/o Vill. Khabbal, P.O. Katholi, Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Shubham to Shubham Singh for all purposes in future. All concerned please note.

SHUBHAM SINGH

s/o Sh. Pardeep Singh,

r/o Vill. Khabbal, P.O. Katholi,

Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.).

I, Darshana Devi w/o Sh. Vidhi Chand, r/o V.P.O. Masyana, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sudarshana Devi to Darshana Devi for all purposes in future. All concerned please note.

DARSHANA DEVI

w/o Sh. Vidhi Chand,

r/o V.P.O. Masyana,

Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Rajinder Singh, Vill. Jatwani, P.O. Rohal, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Banisha is wrongly mentioned as Vanisha in her Aadhar Card, therefore it should be changed to Banisha in her Aadhar Card.

DINESH KUMAR

s/o Rajinder Singh,

Vill. Jatwani, P.O. Rohal,

Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Irshad w/o Mohmmad Tasim, r/o Kayarla, P.O. Kedi, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name in his Aadhar Card have been wrongly entered as Ahial, whereas his correct name is Aahil. Concerned note.

IRSHAD

w/o Mohmmad Tasim,

r/o Kayarla, P.O. Kedi,

Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Dilshad w/o Mohmmad Hasin, r/o Kayarla, P.O. Kedi, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name in her Aadhar Card have been wrongly entered as Eaman Shek, whereas her correct name is Amen Sheikh. Concerned note.

DILSHAD

w/o Mohmmad Hasin,

r/o Kayarla, P.O. Kedi,

Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

I, Kasham Din s/o Sultan, Vill. Sitrot, P.O. Ida, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name in his Aadhar Card have been wrongly entered as Shakina, whereas his correct name is Jaid. Concerned note.

KASHAM DIN

s/o Sultan,

Vill. Sitrot, P.O. Ida,

Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Kasham Din s/o Sultan, Vill. Sitrot, P.O. Ida, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that my wife's name in her Aadhar Card have been wrongly entered as Emna, whereas her correct name is Sakina Bibi. Concerned note.

KASHAM DIN

s/o Sultan,

Vill. Sitrot, P.O. Ida,

Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Duni Chand s/o Sh. Dile Ram, r/o Vill. Ladhwin, P.O. Patta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Punjab Police service documents my wife's name is wrongly entered as Sumitra Devi. Whereas her correct name is Savitri Devi. She shall be known as Savitri Devi for all purposes in future. All concerned please note.

DUNI CHAND

s/o Sh. Dile Ram,

r/o Vill. Ladhwin, P.O. Patta,

Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Pawan s/o Manmohan Singh, r/o Vill. Koti, P.O. Pujarli No. 4, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered in his Aadhar Card as Dikshu. His correct name is Dikshit as per his birth certificate. Kindly correct his name in his Aadhar Card as Dikshit. Please note.

PAWAN

s/o Manmohan Singh,

r/o Vill. Koti, P.O. Pujarli No. 4,

Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

I, Naresh Kumar s/o Sh. Rashila Ram, r/o Vill. Tikker, P.O. Bhaleth, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter's bearing No. 2744 1535 0737, her name is wrongly entered as Nensi. Whereas her correct name is Nancy. She shall be known as Nancy for all purposes in future. All concerned please note.

NARESH KUMAR

s/o Sh. Rashila Ram,

r/o Vill. Tikker, P.O. Bhaleth,

Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Durgi Devi w/o Sh. Roop Singh, r/o Village Khetri, P.O. Gurkotha, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) wants to correct my name as Durgi Devi instead of Durga Devi in aadhar records.

DURGI DEVI

w/o Sh. Roop Singh,

r/o Village Khetri, P.O. Gurkotha,

Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

____________

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 फरवरी, 2026

संख्या यू0डी0-ए0(1)-18/2024.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, नगरपालिका परिषद, ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था और इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-18/2024, तारीख 23-11-2024 को इससे सभाव्य प्रभावित होने वाले निवासी/व्यक्ति से इस अधिसूचना के बाबत आक्षेप आमंत्रित करते हुए अधिसूचित किया गया था और तारीख 24-11-2024 को राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

इस सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए(1)-18/2024 तारीख 23-12-2024, द्वारा उससे सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर शामिल किया गया था और उक्त क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को 3 वर्ष की अवधि के लिए सम्पत्ति कर के संदाय से छूट दी गई थी, जबकि उक्त क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजिब-उल-अर्ज में यथा उपबन्धित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखा गया और इसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 26-12-2024 को प्रकाशित किया गया;

अधिसूचना तारीख 23-12-2024 को नागरिक रिट याचिका संख्याः 6313 वर्ष 2025 नामतः सुमन लता बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य तथा नागरिक रिट याचिका संख्याः 6319 वर्ष 2025 नामतः रवि चन्द बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे तारीख 18-12-2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा निरस्त किया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालना में, आक्षेपों पर विधिवत विचार किया गया तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तारीख 09-02-2026 के आदेश के माध्यम से विधि के अनुसार अंतिम रूप से निर्णित किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद्‌ ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त क्षेत्रों की भूमि और भवनों को इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संपति कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं। उक्त क्षेत्रों के निवासी अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकारों को जारी रखेंगे।

आदेश द्वारा।

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-18/2024 dated,

25-02-2026 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th February, 2026

No. UD-A(1)-18/2024.—WHEREAS, a proposal for inclusion of some areas in Municipal Council Jawalamukhi, District Kangra in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act. 1994 (State Act. No. 13 of 1994) was notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-18/2024, Dated 23-11-2024 for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby, and published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 24-11-2024;

AND WHEREAS, after consideration of the objections received in this behalf, vide Notification No. UD-A(1)-18/2024, dated 23-12-2024, certain areas, as specified in the Schedule appended there to, were included within the limits of Municipal Council Jawalamukhi, District Kangra, under sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994); and the land and buildings situated in the said areas were exempted from payment of property tax for a period of three years; and the residents of the said areas continued to retain their customary rights as recorded in the Wazib-ul-Urj, as published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 26-12-2024.

AND WHEREAS, the Notification Dated 23-12-2024 was challenged before the Hon'ble High Court in Civil Writ Petition Nos. 6313/2025-titled as Suman Lata vs State of Himachal12118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2026/07 फाल्गुन, 1947 Pradesh & others and Civil Writ Petition No. 6319/2025-titeld as Ravi Chand vs State of Himachal Pradesh & others and was quashed vide judgments dated 18-12-2025 with the directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, in compliance with the aforesaid directions of the Hon'ble Court, the objections were duly considered and finally decided by the Competent Authority vide order dated 09-02-2026 in accordance with law.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to include the area specified in THE SCHEDULE hereto, within the limits of Municipal Council Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

The Governor of Himachal Pradesh, further in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of the Act ibid., is pleased to exempt the land and buildings of the said areas from the payment of property tax for a period of three years from the commencement of this Notification. The residents of said areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the records of rights.

By order, (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।