Himachal Pradesh Gazette, No. 262, 28 February 2026

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 फरवरी, 2026

संख्याः 257365-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः हैल्थ-ए(ए)3-5/98 तारीख 262-राजपत्र/2025-28-02-2026 (12219)12220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 02-12-1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 22-12-1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस (तेरहवां संशोधन) रूल्ज, 2026 है।

(2) ये नियम 24 मई, 2023 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रूल 14 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 के रूल 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"14. Non-Practicing Allowance.—Persons appointed to service shall not be allowed to do private practice of any kind, whatsoever including consultation and laboratory practice and Non-Practicing Allowance (NPA) shall not be admissible for all doctors or faculty members recruited on or after 24th May, 2023 in the Department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh of the State Government."

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (स्वास्थ्य)।

___________

[Authoritative English text of this Department Notification No. 257365 Loose, dated 21-02-2026,

as required under clause (3) of Article of the Constitution of India].

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st February, 2026

No. : 257365-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999 notified vide this Department Notification No. Health-A(A)3-6/98, dated 02-12-1999 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 22-12-1999, namely:—

1. Short title and commencemet.—These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Education Service (13th Amendment) Rules, 2026.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on 24th May, 2023.

2. Substitution of rule 14.—For rule 14 of the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

"14. Non-Practicing Allowance.—Persons appointed to service shall not be allowed to do private practice of any kind, whatsoever including consultation and laboratory practice and Non-Practicing Allowance (NPA) shall not be admissible for all doctors or faculty members recruited on or after 24th May, 2023 in the Department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh of the State Government.

By order,

Sd/- Secretary (Health).

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना़

शिमला-171 002, 17 फरवरी, 2026

संख्याःएच0एफ0डब्लयू0-ए-ए(3)1/2025.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 121 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वतन अनुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख प्राधिकरण नियम, 2026 है।

(ं2) ये नियम राजपत्र (ई- गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित-

(क) "अधिनियम" से, मानसिक स्वाथ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 10) अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से, नियम 9 के अधीन प्राधिकरण का नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "संरक्षक संस्था" से, कारागार पुलिस थाना, भिक्षुक, गृह, अनाथालय, महिला संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम तथा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निजी या सार्वजनिक पूर्त, निगम, सहकारी समिति, संगठन या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा संचालित ऐसे अन्य संस्थान अभिप्रेत और सम्मिलित हैं जहां एक या अधिक व्यक्ति को अभिरक्षा किसी व्यक्ति या संस्था के पास होती है जहां निवानियों को समान्यतः सम्बन्धित संस्था या व्यक्ति की अनुमति के बिना संस्थान होने की अनुज्ञेय नहीं है;

(घ) "नशा-मुक्ति सुविधा केंद्र" से, इसमें कोई स्थान या संस्थान अभिप्रेत और सम्मिलित है जो इस अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन यथा परिभाषित है, और जहाँ व्यक्तियों का मदिरा और/या अन्य दवाओं के दुरुपयोग करने या उन पर आश्रित होने पर निदान / उपचार देखभाल किया जाता है;

(ङ) "प्ररूप" से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य" से, राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य है, चाहे वह पदेन हो या गैर-सरकारी सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "गैर-शासकीय सदस्य" से, नियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रीति से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "शासकीय सदस्य" से, नियम 4 के अंतर्गत नियुक्त पदेन सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ञ) "राज्य प्राधिकरण" से, अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख प्राधिकरण अभिप्रेत है; और

(ट) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्‌ अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 102) या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्‌ अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 48 ) में, क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. राज्य प्राधिकरण का गठन.- राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ः-

4. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति.-राज्य सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 45 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत, राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में राज्य के एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक (जो सरकारी सेवा में न हो) को नामनिर्दिष्ट करेगी।12223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 (1) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य, जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में रजिट्री—त हों तथा अपने-अपने क्षेत्रों में न्यूनतम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखते हों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(i) एक व्यक्ति जो प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हो; (ii) एक व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हो; (iii) एक व्यक्ति जो मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता हो; (iv) एक व्यक्ति जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हो; और (v) एक व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य नर्स हो।

(2) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(i) दो व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हों जिन्हें मानसिक रोग है या रहा है; (ii) दो व्यक्ति जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के देखभालकर्ताओं या देखभालकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों; तथा

(iii) दो व्यक्ति जो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हों।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह,-

(i) भारतीय नागरिक न हो; (ii) सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक का न हो; तथा (iii) उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट योग्यता एवं अनुभव रखता हो।

5. राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निरहर्ताएं.-कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह.- (i) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो तथा कारावास से दंडित किया गया हो, जिसे सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित माना जाए;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो; (iii) वि—तचित्त हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या (iv) सरकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम/संस्था की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया हो।

6. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की रीति.-(1) राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति के अनुसार नामनिर्देशन के माध्यम से की जाएगी.-

(क) राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी करेगा;

(ख) राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेज़ी एवं एक हिंदी) में खुले विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्दिष्ट होगी;

(ग) साथ ही, उक्त विज्ञापन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा; तथा

(घ) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को उप-नियम (2) के अंतर्गत गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 46 की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनकी जांच एवं विचार किया जा सके। 12224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 7. राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन हेतु चयन समिति.-राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन हेतु चयन समिति, अध्यक्ष, जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे एवं मानसिक स्वास्थ्य देख -रेख के क्षेत्र में प्रतिष्ठित दो स्वतंत्र विशेषज्ञ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट करेगी से मिलकर बनेगी।

8. राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते.-(1) नामांकित प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य, अपने नामांकन की तारीख के समय से तीन वर्ष की अवधि हेतु अपना पद धारण करेगा और उसे दूसरी अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। तथापि दूसरी अवधि के लिए ऐसी पुनर्नियुक्ति स्वतः नहीं होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य मामलों के आधार पर बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे जोकि राज्य सरकार के आयोग या समिति की बैठक में सम्मिलित होने हेतु लागू हों।

9. राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.-(1) राज्य प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। (मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 52(1) के अधीन)

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा तथा वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः-

(क) राज्य प्राधिकरण का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन; (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगी—त कार्य-कार्यक्रमों एवं लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन; (ग) राज्य प्राधिकरण के कार्य-कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव तैयार करना; (घ) राज्य प्राधिकरण के आय एवं व्यय के विवरण का निर्माण करना तथा उसके बजट का निष्पादन करना।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष राज्य प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित प्रस्तुत करेगाः-

(क) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण की समस्त गतिविधियों को समाविष्ट करते हुए एक सामान्य प्रतिवेदन;

(ख) कार्य-कार्यक्रम; (ग) पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक लेखे; (घ) आगामी वर्ष के लिए बजट; (ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

10. क्रियाकलापों की सूचना प्रस्तुत करनाः- राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की सूचना राज्य सरकार आवधिक आधार पर या जैसी और जब अपेक्षित हो मंगवा सकेगी और राज्य प्राधिकरण ऐसी सूचना को प्ररूप-क पर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-3

11. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्ंस्थानों के अन्तिम रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रक्रिया.-(1) केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को छोड़कर, राज्य के प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का रजिस्ट्रीकरण राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।12225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में अंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु प्ररूप-ख में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें यथाविनिर्दिष्ट विवरणों के साथ ही अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में बीस हजार रुपये के शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न होगा, जो उस स्थान में देय होगा, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है।

(3) मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को अधिनियम की धारा 65 तथा 66 में यथाविनिर्दिष्ट समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, राज्य प्राधिकरण, संतुष्ट होने पर, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को प्ररूप-ग में अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता और नवीनीकरण.-(1) प्रदत्त अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता, ऐसी स्वीकृति की तारीख से बारह माह की अवधि के लिये होगी।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि की समाप्ति की तारीख के पूर्व तीस दिन के अन्दर प्ररूप-ख पर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।

(3) यदि वैधता अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण तब तक वैध नहीं रहेगा जब तक कि अंतिम पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट शुल्क के साथ नवीनीकरण के लिए नया आवेदन नहीं किया जाता है।

(4) पंजीकरण या नवीकरण के लिए सभी शुल्क का भुगदान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से या हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो उस स्थान पर देय होगा जहां राज्य प्राधिकरण स्थित हैः

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए न्यूनतम मानक निर्दिष्ट किए जाने तक, वह मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को पंजीकरण का अंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगाः

परन्तु यह और भी कि विभिन्न श्रेणियों के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए न्यूनतम मानक निर्दिष्ट किए जाने पर, प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, ऐसे मानक निर्दिष्ट किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर प्राधिकरण को एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि ऐसा संस्थान निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है और यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा संस्थान न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, प्राधिकरण ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

13. प्रमाणपत्र की छायाप्रति जारी करना.-जहां किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को जारी पंजीयन प्रमाणपत्र नष्ट या गुम या खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो राज्य प्राधिकरण, ऐसे संस्थान द्वारा आवेदन के साथ एक हजार रुपये का शुल्क अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियम 13 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से, उस स्थान में देय, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, संलग्न कर प्रस्तुत करने पर, प्रमाणपत्र की छायाप्रति जारी करेगा।

14. मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की शर्तें.-(1) मनोचिकित्सकों सहित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर राज्य प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण कराएंगे और तीन हजार रुपये के शुल्क के साथ प्ररूप-ङ में आवेदन जमा करके समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण कराएंगे। राज्य प्राधिकरण प्ररूप-च में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगा और जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा समाप्ति तिथि से एक माह पहले तीन हजार रुपये का शुल्क अदा करके नवीकृत किया जा सकेगा। 12226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 15. डिजिटल रजिस्टर का अनुरक्षण.-(1) प्राधिकरण निम्नलिखित की बाबत वर्गवार डिजीटल रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, अर्थातः-

(i) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उपबन्धों के अनुसार प्रपत्र-घ में रजिस्टर करेगा।

(ii) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का प्रपत्र-ङ में रजिस्टर करेगा। (2) राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख डिजीटल पोर्टल अनुरक्षित करेगी।

16. ऑनलाइन रजिस्टरों का अनुरक्षण.-(1) इन नियमों के उद्देश्यों के लिए राज्य प्राधिकरण समय-समय पर प्रचलित कानूनों, मानकों, दिशा-निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों के प्रवेश और छुट्टी के लिए अग्रिम निर्देशों के ऑनलाइन रजिस्टर बनाने और संचालित करने तथा बुनियादी चिकित्सा अभिलेखों को बनाए रखने के संबंध में विनियम बनाएगा या अधिसूचनाएं जारी करेगा। (2) सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर ऑनलाइन रजिस्टरों के रख-रखाव के संबंध में राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, विनियमों या अन्य निर्देशों और आदेशों को लागू करेंगे।

अध्याय-4

मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड

17. राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड.-(1) अधिनियम की धारा 73 के अधीन राज्य में स्थित छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्थान के साथ ही छह मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों का गठन किया गया है। यह बोर्ड अधिनियम की धारा 82 के अधीन कार्यों का निर्वहन करेगा।

18. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.-(1) (क) सेवारत जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

(ख) संबंधित जिले के कुल सदस्य आयुक्त, उपायुक्त के प्रतिनिधि होंगे और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

(ग) संबंधित महाविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख और संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक बोर्ड के सदस्य होंगे।12227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 (घ) दो व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से पीड़ित रहे हों या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति; मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन।

धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, राज्य प्राधिकरण कम से कम दो समाचार पत्रों (एक अंगे्रजी और एक स्थानीय भाषा का, जिनका राज्य में व्यापक प्रसार हो) में खुले विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आवेदन आमंत्रित करेगा और यह विज्ञापन राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप-नियम (3) के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगा और धारा 74 में दिए गए बुनियादी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखेगा।

(3) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा योग्यता के अनुसार की जाएगी। (4) राज्य प्राधिकरण, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के पद में रिक्ति होने से तीन माह पहले, या जहां ऐसी रिक्ति किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण उत्पन्न होती है, तो ऐसी रिक्ति को भरने की प्रक्रिया को उसी प्रकार प्रारंभ करेगा।

(5) राज्य प्राधिकरण समय-समय पर बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कानून, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्यदिवसों का प्रेरण प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

19. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के लिए अन्य निरहर्ताए.ं-(1) धारा 74 की उपधारा के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट निरहर्ताओं के अतिरिक्त, राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि वह.-

(i) कोई भी पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य जो उसे अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत बोर्ड के कार्य के लिए पर्याप्त समय और ध्यान देने से रोकता है।

(ii) बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनितिक दल में कोई पद धारित करता है। (2) प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है और राज्य प्राधिकरण द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच करने पर यह पाया जाता है कि ऐसी शिकायत सारभूत है और ऐसे व्यक्ति का आचरण उसके पद के लिए अशोभनीय हैः

परन्तु यह कि यदि ऐसी शिकायत किसी ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध है जो न्यायिक अधिकारी रह चुका है, तो शिकायत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया जाएगा। (3) यदि अध्यक्ष या बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो राज्य प्राधिकरण ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को उसके विरुद्ध आरोपों से मुक्त होने पर ऐसे निलंबन को हटा सकेगा।

20. बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के मानदेय, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.-(1) अध्यक्ष या बोर्ड का कोई भी सदस्य जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवा में है, उसका समेकित मानदेय उसके काडर के 12228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार होगा और उसे बोर्ड में बैठने के दिन के लिए ही यात्रा भत्ता मिलेगा।

(2) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, जो सरकार का सेवक नहीं है, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने पर बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के आयोगों और समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों पर लागू होते हैं जो ऐसे आयोग या समिति की बैठकों में उपस्थित होते हैं।

(3) अध्यक्ष या बोर्ड के किसी सदस्य को बोर्ड को दी गई सेवा के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी।

अध्याय-5

वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा

21. लेखा और लेखा-परीक्षा.-(1) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष से संबंधित अपनी आय एवं व्यय लेखे का अनुरक्षण करेगा तथा आय एवं व्यय तथा तुलन पत्र संबंधी लेखों का र्वाषिक विवरण तैयार करेगा। (2) लेखों का वार्षिक विवरण, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित सामान्य लेखा प्रारूप में प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व अथवा जैसी भी परिस्थिति हो, लेखा-परीक्षा (ऑडिट) हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किये गये लेखों के वार्षिक विवरण पर लेखा प्रभारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किया जायेगा और इसे राज्य प्राधिकारण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

22. वार्षिक प्रतिवेदन.-(1) राज्य प्राधिकरण, अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र-ज में तैयार करेगा तथा उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में पिछले वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण की गतिविधयों का सम्पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसमें वर्ष की लेखा-परीक्षित लेखाओं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उस पर रिपोर्ट शामिल होगी।

अध्याय - 6

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा- परीक्षा (आडिट), निरीक्षण और जांच

23. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा- परीक्षा (आडिट).-(1) राज्य प्राधिकरण, राज्य में पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु और सुनिशिचित करने के लिए कि ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन करती है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से अर्थातः-

(क) उस जिले के जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त के प्रतिनिधि, जहां मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;

(ख) राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;

(ग) मनोरोग चिकित्सक, जो सरकारी सेवा में है; (घ) मनोरोग चिकित्सक, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं;

(ङ) मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं; (च) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर-शासकीय संगठन के प्रतिनिधि; (छ) मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करने वाले अथवा देखभाल करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के प्रतिनिधिगण; और

(ज) ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधिगण, जो मानसिक रोगी हैं अथवा जो मानसिक रोग से पीड़ित थे।

(2) पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की लेखा-परीक्षा के लिए, राज्य प्राधिकरण पांच हजार रुपये शुल्क प्रभारित करेगा जिसका भुगतान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के खाते में इलेक्ट्रानिक पेेमैंट के माध्यम से कर सकेगा या अध्यक्ष राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उस स्थान में देय होगा, जहां प्राधिकरण स्थित है, किया जा सकेगा।

24. निरीक्षण और जांच.-(1) राज्य प्राधिकरण, अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से अथवा इसके किसी प्रावधान के उल्लंघन की दशा में, किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण या जांच, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किये जाने का आदेश जारी कर सकता है, अर्थातः-

(क) सरकारी सेवा में कार्यरत कोई मनोरोग चिकित्सक;

(ख) निजी प्रैक्टिस कर रहा कोई मनोरोग चिकित्सक;

(ग) मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं;

(घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर-शासकीय संगठन के प्रतिनिधि;

(ङ) पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जिनके अधिकार क्षेत्र के अधीन उक्त मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित हैं;

(च) जिले के जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त के प्रतिनिधि, जहां मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है।

(2) राज्य पा्रधिकरण अथवा उप-नियम (1) के अधीन उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्याक्ति, यदि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि कोई व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का संचालन पंजीयन के बिना, कर रहा है अथवा अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा अधिनियम के किसी प्रावधानों या इसके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों का उल्लंधन किया जा रहा है, तो ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश तथा जांच कर सकेगा।

(3) जांच के दौरान, राज्य प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा राज्य प्राधिकरण के पंजीयन से संबंधित मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा और इस प्रकार के दस्तावेज को प्रस्तुत करना मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लिए बाध्यता होगी। (4) उप-नियम (3) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की जांच पूर्ण होने के दो दिन के भीतर, ऐसी जांच के निष्कर्षों की लिखित रिपोर्ट, प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।12230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 प्रपत्र- क (नियम 10 देखें ) राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी

प्रपत्र-ख

(नियम 11 (2) तथा 12 देखिये)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन सेवा में,

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

महोदय/महोदया,

मैं/हम ------------------ नामक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/स्थायी पंजीयन/अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं/ हैं, अर्थात्‌ ऐसे अस्पताल/ नर्सिग होम की स्थापना/ अनुरक्षण हेतु मेरे/हमारे पास वैध लाईसेंस/ पंजीयन उपलब्ध है। ऐसे अस्पताल/नर्सिग होम का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. आवेदक (कों) का नाम---------------------

2. लाइसेंस जारी करने की तिथि सहित जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करते हुए लाइसेंस का विवरणः--------------

3. आयुः--------------

4. मनोरोग चिकित्सा में व्यवसायिक अनुभवः----------------

5. आवेदक का स्थायी पताः----------

6. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का स्थानः----------------

7. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का पताः------------------

8. फोन नं0-------- फैक्स----------- ई-मेल पता -----------

9. प्रस्तावित आवासः

(क) कमरों की संख्याः----------

(ख) बिस्तरों की संख्याः----------

(ग) प्रदत्त सुविधाएंः-------------

(घ) बाह्‌य रोगीः---------------

(ङ) आपातकालीन सेवाएंः----------

(छ) व्यवसायिक और मनोरंजन की सुविधाएंः-----------------

(ज) ई सी टी सुविधांए ( एन एक्स- रे सुविधाएं)ः---------------

(झ) मनोवैज्ञानिक जांच सुविधांएः-----------------------

() परीक्षण (जांच) और लैब सुविधाएंः---------------------

(ट) उपचार सुविधा हेतु स्टाफ पद्धतिः------------------------

स्टाफ प्रणाली -

(क) डॉक्टरों की संख्या :------------

(ख) नर्साें की संख्या :-----------

(ग) सहायकों की संख्या :----------

(घ) अन्य :-----------

मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शिमला - 5 के नाम जारी बीस हजार रुपए का ड्राफ्ट भेज/संलग्न कर रहा हूं, शुल्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शिमला-5 के खाता संख्या - 38515906995 IFSC Code- SBIN0006785 पर भी अंतरित किया जा सकता है।

मैं एतद्‌द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करनें का वचन देता/देती हूं। मैं आपसे मेरे आवेदन पर विचार करने और मनोरोग चिकित्सा अस्पताल/ नर्सिंग होम की स्थापना/ अनुरक्षण हेतु लाइसेंस प्रदाय की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

बैंक ड्राफ्ट संख्या :-----------

भवदीय,

हस्ताक्षर नाम :---------------

दिनांक :---------------

प्रपत्र-ग

(नियम 11 का उपनियम (4) देखें)

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 65 (2) अथवा धारा 66(3) अथवा धारा 66 (10) के अधीन .................................द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक..........................पर विचार करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, एतद्‌द्वारा, नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार धारा 66(4) अथवा धारा 66(11) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हेतु आवेदक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्रदान करता हैः

नाम :.......................................................

पता :.......................................................

बिस्तरों की संख्या :..............................

जारी अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन सृजित नियमों और विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा तथा इसके जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए मान्य होगी और इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। स्थान : रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

दिनांक : रजिस्ट्रीकरण की मुहर

--------

प्रपत्र-घ

(नियम 15 के उप-नियम (1) का खण्ड (i) देखें)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का रजिस्टर (डिजीटल प्रारूप में) (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग सारणी)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की श्रेणी ......................................

प्रपत्र-ङ

(नियम 15 के उप-नियम (1) का खण्ड (ii) देखें)

मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों का रजिस्टर (डिजिटल प्रारूप में) (मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक सारणी)

मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों की श्रेणी ......................................

मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का पंजीयन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अनुसार किया जायेगा।

---------

प्रपत्र-च

(नियम 14 का उप-नियम (1) देखें)

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन सेवा में,

मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

महोदय/महोदया,

मैं ........................................................के नाम से मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं :-

1. आवेदक का नाम : ..........................................................................

2. संबंधित विशेषज्ञता (आर सी आई/एन सी आई) में अर्हक डिग्री के पंजीयन का विवरण : ...................... .........................................................................(प्रतिलिपि संलग्न)

3. आयु : ...............................................

4. मनोरोग चिकित्सा में व्यवसायिक अनुभव :.....................................................................

5. आवेदक का स्थायी पता :.........................................................

6. व्यवसाय का कार्यस्थल :.............................................................

7. अन्य अर्हताएं :.......................................................................................

8. भुगतान किए गए शुल्क का विवरण : .............................................

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता /देती हूं। मैं मेरे इस आवेदन पर विचार करने और हिमाचल प्रदेश राज्य में मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध करता/करती हूं। तारीखः भवदीय/भवदीया

स्थानः हस्ता./-

नाम मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह लागू नहीं है।

--------

प्रपत्र-छ (नियम 14 का उप-नियम (1) देखें) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 55(1) (घ) के अधीन ............. ..........................द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक ................................पर विचार करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, एतद्‌द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रेणी (वर्ग) .....................के रूप में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रदान करता है।

पंजीयन क्र. ........................................................

नाम :.....................................................................

पता :....................................................................

इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन सृजित नियमों एवं विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है और इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए यह वैध रहेगी तथा इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।

स्थान :................................ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

तरीख :................................ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की मुहर12236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 प्रपत्र-ज (नियम 23 का उप-नियम (1) देखें) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना : 2. प्राधिकरण के सदस्यों की विवरणिका : 3. विनियम का क्षेत्र : 4. वर्ष के दौरान नये विनियम /प्रक्रियाएं आदि, अधिसूचित/जारी : 5. वर्ष के दौरान पारित आदेश : 6. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें : 7. राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण : 8. राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण : 9. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों के रजिस्ट्रीकरण का विवरण : 10. केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अभिनिर्देशों का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई : 11. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजे गए अभिनिर्देशों का विवरण और संबंधित सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई :

12. राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणवत्ता एवं सेवा प्रदाय मानक :

13. राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई :

14. कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायिकों सहित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के प्रावधानों और क्रियान्वयन के बारे में प्रदत्त प्रशिक्षण :

15. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत, ऐसे अस्वीकृत किये जाने के कारण सहितए :

16. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा-परीक्षा, 17. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई :

18. मेडिकल प्रैक्टिशनरों और मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिकों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के संबंध में विवरण :

19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) का क्रियान्वयन : 20. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013(2013 का 14) की धारा 22 के अधीन कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विवरण :

21. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण एवं जांच : 22. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील और उनकी स्थितिए : 23. प्राधिकरण के अग्रिम दिशा-निर्देशों और अनुशंसाओं के प्रयोग की समीक्षा की स्थिति : 24. सेवाओं के प्रदाय में कमियों के विषय में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई : 25. आरम्भ की गई जांच का विवरण : 26. प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले : 27. वार्षिक बजट, लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट : 28. कोई अन्य विषय, जिन पर प्राधिकरण की राय में प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है।

आदेश द्वारा सचिव (स्वास्थ्य)।12237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 17th Febraury, 2026

No. HFW-A-A(3)1/2025.—In exercise of the powers conferred by the Governor of Himachal Pradesh by sub-section (2) of Section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017(Central Act 10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh with the previous approval of the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

CHAPTER-I

Preliminary

1. Title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Mental Healthcare Authority Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,——

(a) "Act" means the Mental Healthcare Act, 2017 (Central Act 10 of 2017);

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Authority appointed under rule 9;

(c) "Custodial institutions" mean and include prison, police station, beggar home, orphanage, women protection home, old age home and other institutions run by the Government, local authority, private or public trust, corporation, co-operative society, organization or any other entity or person, where any person having custody of one or more individual residents,who are generally not permitted to leave the institution except with the consent of such entity or person;

(d) "De-addiction facility centre" means and includes any place or institution as defined under clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Act and where persons diagnosed to have abuse or dependence on alcohol or other drugs are treated and cared for;

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "Member" means a member of the State Authority whether ex-officio or a non- official member;

(g) "Non-official member" means a member of the State Authority nominated by the Government in the manner specified under rule 7;

(h) "Official member" means a member appointed ex-officio under rule 4;

(j) "State Authority" means the Himachal Pradesh State Mental Healthcare Authority established under section 45 of the Act; and

(k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to it in the Mental Healthcare Act, 2017 or in the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act 102 of 1956) or in the Indian Medical Central Council Act, 1970 (Central Act 48 of 1970) as the case may be.

CHAPTER-II

State Mental Healthcare Authority

3. Constitution of the State Authority.—The State Authority shall consist of the following members, namely:—

4. Appointment of non-official members.—The State Government shall nominate one person who is an eminent psychiatrist from the State Government (not in Government service) as a member of the State Authority under clause (g) of sub-section (i) of section 45 of Mental Healthcare Act, 2017.

(1) The following non-official members of the State Authority, who are registered as mental health professionals and possess a minimum of fifteen years of experience in their respective fields , shall be appointed by the State Government, namely:—

(i) one person who is an eminent psychiatrist; (ii) one person who is a mental health professional; (iii) one person who is a psychiatric social worker; (iv) one person who is a Clinical Psychologist; and (v) one person who is a mental health nurse.

(2) The following non-official members of the State Authority, shall be appointed by the State Government, namely:—

(i) two persons representing persons who have or have had mental illness; (ii) two persons representing care-givers of persons with mental illness or organizations representing care-givers; and

(iii) two persons representing non-governmental organizations which provide services to persons with mental illness.

(3) No person shall be appointed to be a non-official member of the State Authority unless, he.—

(i) is an Indian National; (ii) is of the age not exceeding sixty-seven years; and (iii) possesses the qualification and experience as specified under sub-rule (1). 5. Disqualifications for being appointed as non-official members of the State Authority.—A person shall be disqualified for being appointed or continued in office as a non- official member, if he,—

(i) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude;

(ii) is an un-discharged insolvent; (iii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or (iv) has been removed or dismissed from service of the Government or a corporate body owned or controlled by the Government.

6. Manner of appointment of non-official members.—(1) Appointment of non-official members of the State Authority shall be by nominations made by the Government in the manner detailed below:—

(a) the State Government (Department of Health and Family Welfare) shall issue notification calling applications for appointment of non-official members to the State Authority;

(b) wide publicity shall be given by open advertisement inat least two daily newspapers (one in English and one in Hindi) having wide circulation in the State, specifying last date for submission of applications;

(c) simultaneously, the advertisement shall be published on the website of the Department of Health and Family Welfare; and

(d) all applications received in response to the advertisement within the last date notified shall be collected and placed before a selection committee constituted12240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 under sub-rule (2), for scrutiny and consideration of such applications as to fulfil the requirements of Section 46 of the Act.

7. The selection committee for nomination of non-official members of State Authority.—The Section Committee for nomination of non-official members of the State Authority shall consist of a Chairperson who shall be the Chairperson of the State Authority and two independent experts of eminence in the field of mental healthcare, to be nominated by the State Government.

8. Terms of office and allowances of non-official members of State Authority.—(1) A non-official member nominated shall hold office for a term of three years at a time from the date of his nomination and may be reappointed for a second term. However such re-appointment for the second term shall not be automatic.

(2) A non-official member attending the meeting of the State Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances at rates applicable to non-official members of the commissions and committees of the State Government for attending meetings on case to case basis.

9. Appointment of Chief Executive Officer and other officers of the State Authority.—(1)There shall be Chief Executive Officer of the State Authority not below the rank of the Deputy Secretary to the State Government, to be appointed by the State Government. [Section 52(1) of Mental Health Care Act, 2017]

(2) The Chief Executive Officer shall be legal representative of the State Authority and shall be responsible for—

(a) day- do-day administration of the State Authority;

(b) implementing the work programs and decisions adopted by the State authority;

(c) drawing up of Proposal for the State Authority's work programs;

(d) preparation of the statement of revenue and expenditure and the execution of the budget of the State Authority;

(3) Every Year, the Chief Executive Officer shall submit to the State Authority for approval—

(a) a general report covering all the activities of the Authority in the previous year;

(b) programs of work;

(c) annual accounts for the previous year ;

(d) budget for the coming year; and

(e) The Chief Executive Officer shall have administrative control over the officers and other employees of the State Authority.

10. Furnishing information of activities.—The State Government may call for information concerning the activities of the State Authority periodically or as and when required and the State Authority shall furnish such information in Form-A.

CHAPTER-III

Provisional Registration of Mental Health Establishments

11. Procedure for provisional registration of mental health establishments.—(1) Every mental health establishment in the State, except those under the control of the Central Government shall register with the State Authority.

(2) Every mental health establishment referred to under sub-rule (1) shall submit an application for provisional registration to the State Authority in Form-B containing details as specified therein, alongwith a fee of Rupees twenty thousand Only by way of demand draft drawn in favour of the Chairman of Himachal Pradesh State Mental Health Authority payable at the place where the state authority is situated which is not refundable.

(3) The State Authority shall, on being satisfied that the mental health establishment fulfils all the requirements specified in Sections 65 and 66 of the Act, grant a provisional registration certificate in Form-C.

12. Validity and renewal of certificate of registration.—(1) The provisional registration certificate granted shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant.

(2) An application for renewal of such certificate shall be made in Form-B within thirty days before the date of expiry of validity of such certificate.

(3) If the application for renewal is not made within thirty days, before the expiry of the period of validity, the registration shall cease to be current until a fresh application for renewal is made alongwith the fees specified for provisional registration.

(4) All payment of fee for registration or renewal shall be paid by way of electronic payment or by way of demand draft drawn in favour of the Chairman of Himachal Pradesh State Mental Health Authority payable at the place where the state authority is situated:

Provided that, till the period the Authority specifies minimum standards for different categories of mental health establishments, it shall issue a provisional certificate of registration to the mental health establishment:

Provided further that, on specifying the minimum standards for different categories of mental health establishments, the mental health establishment referred to in the first proviso shall, within a period of six months from the date such standards are specified, submit to the Authority an undertaking stating therein that such establishment fulfils the specified minimum standards and on being satisfied that such establishment fulfils the minimum standards, the Authority shall issue a certificate of registration to such mental health establishment.

13. Issue of duplicate certificate.—Where a certificate of registration granted to a mental health establishment is destroyed or lost or mutilated or damaged, the State Authority may issue a12242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 duplicate certificate on application made by such establishment alongwith a fee of one thousand rupees in the manner specified in sub-rule (4) of rule, 13.

14. Conditions for issue of registration certificate for mental health professionals.— (1)The mental health professionals including psychiatrists shall register with the State Authority and renew periodically, by submitting the application in Form-F alongwith a fee of rupees three thousand. The State Authority shall issue certificate of registration in Form-G. (2) The registration certificate issued shall be subject to the conditions laid down in the Act and the rules and regulations made thereunder and shall be valid for a period of five years from the date of its issue and can be renewed one month in advance of the date of expiry, paying the fee of rupees three thousand.

15. Maintenance of digital register.—(1) The Authority shall maintain category-wise digital registers in respect of the following, namely:—

(i) Register of all registered mental health establishments in accordance with the provisions of Sections 55 and 71, in Form-D;

(ii) Register of all registered mental health professionals in accordance with the provisions of section 55, in Form-E; and

(2) The State Government shall maintain mental healthcare digital portal.

16. Maintenance of online registers.—(1) For the purposes of these rules, the State Authority shall make regulations or issue notifications from time to time, with regards to creating and operating online registers of mental health professionals, mental health establishments, advanced directives for admission and discharge of patients in the mental health establishments and maintaining basic medical records by taking into account the prevailing laws, standards, guidelines, standard operating procedures, rules and regulations for such online database or portal, from time to time.

(2) All the mental health establishments and mental health professionals shall implement the rules, regulations or other instructions and directives issued by the State Authority, with regard to maintenance of online registers.

CHAPTER-IV

Mental Health Review Boards

17. State Mental Health Review Boards.—(1) Six Mental Health Review Boards has been constituted co-terminus with the location of the six Government Medical Colleges in the State under section 73 of Act. The Board shall perform the function under section 82 of the Act.

18. Appointment of Chairperson and members of Boards.—(1) (a) Serving District and Session Judge will be the Chairman of the Board.

(b) Additional District Magistrate of the concerned district shall be representative of the Deputy Commissioner and also act as the Member-Secretary of the Mental Health Review Board.

(c) Head department of Psychiatry of the concerned college and Senior Medical Superintendent of the Concerned Medical College will be members of the Board.

(d) Two Person who have had mental illness or care giver of the person with mental illness persons representing organizations of person with mental illness or Non- Governmental Organizations working in the field of the mental health.

For the purpose of appointment of members of the Board under clauses (d) of sub section# (1) of Section 74, the State Authority shall call for application by giving wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one local language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the State Authority:

(2) The Chief Executive Officer of the State Authority shall consider all applications received under sub-rule (3) and shortlist such applications which fulfil the basic eligibility requirements as provided in Section 74 and place the same before the Chairperson of the State Authority.

(3) The appointment of members of the Board shall be made by the Chairperson of the State Authority in accordance with merit.

(4) The State Authority shall three months prior to occurrence of vacancy in the office of Chairperson or member of Board, or where such vacancy arises by reason of death or resignation or removal of such member, initiate the process for filling up such vacancy in a like manner.

(5) The State Authority shall, from time to time, arrange for the Chairpersons and members of the Board to undergo induction training in mental health law, mental healthcare and related areas of not less than two working days.

19. Other disqualification for Chairperson or member of Board.—(1) In addition to the disqualifications specified in clauses (a) to (d) of sub-Section (2) of section 74, a chairperson or a member of the Board appointed by the State Authority shall stand disqualified for the purposes of said sub-section (2), if he holds—

(i) Any full-time or part-time assignment that prevents him from giving adequate time and attention to the work of the Board under the provisions of the Act and the rules made there under:

(ii) Any office in any political party during his tenure of office in the Board.

(2) The State Authority may remove the chairperson or a member of the Board if a complaint is received against such person and on enquiry by a competent authority appointed for12244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 that purpose by the State Authority, it is found that there is substance in such complaint and that the conduct of such person is unbecoming of the office he holds:

Provided that if such complaint is against a chairperson who had been a judicial officer, the complaint shall be forwarded to the Registrar of the concerned High Court for enquiry by the competent authority. (3) The State Authority may suspend the Chairperson or a member of the Board immediately if a criminal case is registered against such person and revoke such suspension if such person is acquitted of the charges framed against him in such case.

20. Honorarium, allowance and other terms and conditions of service of chairperson

and member of Board.—

(1) Chairperson or any member of the Board who is in service of the State Government or Central Government, his consolidated honorarium shall be in accordance with the rules applicable to Government servants of his cardre and he shall receive travel allowance only for the day of sitting in the Board.

(2) Every member of the Board, who is not a servant of the Government, attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and Committees of the State Government attending the meetings of such Commission or Committee.

(3) No additional pension and gratuity, shall be admissible to the Chairperson or any member of the Board for service rendered by him to the Board.

CHAPTER-V

Finance, Accounts and Audit

21. Accounts and audit.—(1) The State Authority shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare an annual statement of accounts consisting of income and expenditure and the balance sheet.

(2) The annual statement of accounts shall be submitted for audit, not later than 30th June of each year in the common accounting format prescribed from time to time by the Ministry of Finance for the central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.

(3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall be signed on behalf of the State Authority by the officer in-charge of accounts and the Chief Executive Officer and shall be approved by the State Authority.

22. Annual report.—(1) The State Authority shall prepare its annual report in Form-H and forward it to the State Government within nine months from the end of the financial year, for being laid before both the House of State Legislature.

(2) The annual report shall give complete details of the activities of the State Authority during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

Audit, Inspection and Inquiry of Mental Health Establishments

23. Audit of mental health establishments.—(1) For the purpose of conducting audit of the registered mental health establishments in the State and to ensure that such mental health establishments comply with the minimum standards specified under the Act, the State Authority shall authorize the following person, namely:—

(a) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated;

(b) a representative of the State Human Rights Commission of the State where the mental establishment is situated;

(c) a Psychiatrist who is in Government service; (d) a Psychiatrist who is in Private practice; (e) a mental health professional who is not a psychiatrist; (f) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;

(g) representatives of the care-givers of persons with mental illness or organizations representing care-givers; and

(h) representatives of the persons who have or have had mental illness.

(2) For conducting audit of registered mental health care establishments, the State Authority shall charge a fee of rupees five thousand which may be paid by way of electronic payment to the State Mental Health Authority account or by way of demand draft drawn in favour of the Chairperson, State mental Health Authority payable at the place where the Authority is situated:

Provided that, no such fee shall be charged for conducting audit of public mental health establishments.

24. Inspection and inquiry.—(1) The State Authority may, suo-moto or on a complaint received from any person, with respect to non-adherence of minimum standards specified by or under the Act or contravention of any provision thereof, order an inspection and inquiry of such mental health establishment, to be made by two or more of the following persons, namely:—

(a) a psychiatrist in Government service; (b) a psychiatrist in private practice; (c) a mental health professional who is not a psychiatrist; (d) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;

(e) a police officer in charge of the police station under whose jurisdiction the mental health establishment is situated; and

(f) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district, where the mental health establishment is situated.

(2) The State Authority or the person authorized by it under sub-rule (1), if it has reasons to believe that a person is operating a mental health establishment without registration or is not adhering to the minimum standards specified by or under the Act or has been contravening any of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, shall have powers to enter and search such mental health establishment.

(3) During search, the State Authority or the person authorized by it may require the mental health professional, in-charge of the mental health establishment to produce the original12246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 documents relating to its registration with the State Authority and it shall be obligatory on the part of the mental health establishment to produce such documents.

(4) Within two days of completing the inspection and search of the mental health establishment under sub-rule (3), a written report of the findings of such inspection and search shall be submitted to the Chairperson of the State Authority.

(5) The Chairperson of the State Authority, shall, on receipt of the written report under sub-rule (4), take such action as it deems fit, against the defaulting mental health establishment, in accordance with the provisions of the Act.

Form-A

(see rule 10)

Information on the Activities of the State Authority

1. New regulations notified during the year 2. Number of orders passed during the year 3. Meetings held during the year 4. Number and details of mental health establishments under the control of the state Government.

5. Number and details of mental health establishments in the State 6. Number and details of registration of mental health professionals during the year 7. Statement on references received from the Central Government and the State Government and action taken thereon during the year.

8. Quality and service provision norms for mental health establishments notified during the year.

9. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals during the year, about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017.

10. Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected alongwith reasons for such rejection.

11. Audit of mental health establishments along with audit reports 12. Complaints received regarding violation of rights of mentally ill persons and action taken thereon.

13. Details of guidance issued for medical practitioners and mental health professionals 14. Number of cases registered regarding sexual harassment of women at workplace under section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and details thereon.

15. Details of inspection and inquiry of mental health establishments 16. Number of appeals to High Court against order of the State Mental Healthcare Authority and status thereof.

17. Complaints received regarding deficiencies in provision of services and action taken thereon.

18. Details of Consultations with the stakeholders 19. Details of the Inquiry initiated by the State Mental Healthcare Authority 20. Administration and establishment matters 21. Budget and Accounts with details including balance sheet, income and expenditure account, etc.

22. Any other matter which may be relevant12247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947

Form-B

[See rules 11(2) and 12]

Application For Grant of Provisional Registration/ Renewal of Provisional Registration of A

Mental Health Establishment

To

The Mental Health Authority Department of Health and Family Welfare State Government of Himachal Pradesh

Dear Sir/ Madam,

I/we intend to apply for grant of provisional registration/ permanent registration for the Mental Health Establishment namely................................................................................................ of which I am/we are holding a valid licence /registration for the establishment/ maintenance of such hospital/nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below

1. Name of applicant ………………………………

2. Details of licence with reference to the name of the authority issuing the licence and date………………. ……………………………………

3. Age ……………………..

4. Professional experience in Psychiatry …………………........

5. Permanent address of the applicant …………....................

6. Location of the proposed hospital/nursing home ………………….........

7. Address of the proposed nursing home/hospital …………………………………………

8. Phone No…………….. Fax……………… Email Address…………………………

9. Proposed accommodations:

(a) Number of rooms ………………………………….

(b) Number of beds…………………………………….

(c) Facilities provided………………………………….

(d) Out-patient …………………………………………

(e) Emergency services…………………………………

(f) In-patient facilities…………………………………

(g) Occupational and recreational facilities ………………...............

(h) ECT facilities (n X-Ray facilities) ………………………………..

(j) Investigation and laboratory facilities…………………………......

(k) Treatment facilities ……………………………………………......

Staff pattern:

(a) Number of doctors …………………………………

(b) Number of nurses ………………………………….

(c) Number of attendees ……………………………….

(d) Others …………………………………...

I am herewith sending a bank draft for Rs. Twenty Thousand Only drawn in favour of Chief Executive officer HP State Mental Health Authority Shimla-171005. Fee can also be transferred in the account of Chief Executive Officer H.P State Mental Health Authority Shimla -171005. Account No. 38515906995 IFSC Code SBIN0006785 We hereby undertake to abide fully by the rules and regulation of the Mental Health Authority. I request you to consider my application and grant the licence for establishment/maintenance of psychiatric hospital/ nursing home.

Bank Draft No……………………

Your faithfully

Name ………………..…

Signature………………

Date …………………....

___________

Form-C

[see sub-rule (4) of rule 11]

Certificate of Provisional Registration or Renewal of Provisonal Registration For Mental

Health Establishments

The State Mental Healthcare Authority, after considering the application dated ……………… submitted by ………………………………………….under section 65 (2) or section 66 (3) or section 66(10) of the Mental Healthcare Act, 2017, hereby accords provisional registration/renewal12249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 of provisional registration to the applicant mental health establishment in terms of section 66 (4) or section 66 (11), as per the details given hereunder:—

1. Name of the mental health establishment:

2. Address :

3. Number of beds:

The provisional registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 and the rules and regulations made thereunder and shall be valid for a period of twelve months from the date of its issue and can be renewed.

Date:

Place:

Registration Authority:

Seal of the Registration Authority:

Form-D

[see clause (i) of sub-rule (1) of rule 15]

Register of Mental Health Establishments

(In Digital Format)

(Separate table for each category of mental health establishments)

Category of mental health establishments: -------------

Form-E

[see clause (ii) of sub-rule (1) of rule 15]

Register of Mental Health Professionals

(In Digital Format)

(Separate table for each category of mental health professionals)

Category of mental health professionals: -----------------------

the Psychiatric Social Workers shall be registered as provided in the Mental Healthcare Act, 2017.

Form-F

[see sub-rule (1) of rule 14]

Application For Grant of Registration / Renewal of Registration For Mental Health

Professionals

To,

The State Mental Health Authority, The Department of Health and Family Welfare, Government of Himachal Pradesh

Dear Sir,

I intend to apply for grant of registration/ renewal of registration, to practice as mental health professional, namely........................................

1. Name of applicant:

2. Details of Educational qualifications in respective specialties* (RCI/ NCI) (copy attached):

3. Age:

4. Professional experience in Psychiatry:

5. Permanent address of the applicant:

6. Place of practice or work:

7. Other qualifications (copies attached):

8. Particulars of the fee paid:

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the State Mental Healthcare Authority. I request you to consider my application and grant the registration/renewal to practice as mental health professional, in Himachal State.

Date:

Place: Yours faithfully,12251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 Signature Name

(* this is not applicable for Psychiatric Social Worker)

Form-G

[see sub-rule (1) of rule 14]

Certificate of Registration/ Renewal of Registration

The State Mental Healthcare Authority, after considering the application dated ……………… submitted by …………………………………………. under section 55 (1) (d) of the Mental Healthcare Act, 2017, hereby accords registration/renewal of registration to the applicant, as mental health professional in the category of ………………………………………....

Registration No:

Name:

Address:

The registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 and the rules and regulations made thereunder and shall be valid for a period of five years from the date of its issue and can be renewed.

Date:

Place:

Registration Authority:

Seal of the Registration Authority:

Form-H

[see sub-rule (1) rule 23]

Annual Report of State Authority

1. Introduction: 2. Profile of the Authority's members: 3. Scope of regulation: 4. New Regulations or procedures etc. notified or issued during the year: 5. Orders passed during the year: 6. Meetings held during the year: 7. Details of mental health establishments under the control of the State Government: 8. Details of mental health establishments in the State: 9. Details of registration of mental health professionals:

thereon:

11. A statement on references sent to the central and state Governments and action taken thereon by the respective Governments:

12. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government:

13. Supervision of mental health establishments under the State Government and action taken on the complaints received about deficiencies in provision of services therein:

14. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017:

15. Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected alongwith reasons for such rejection:

16. Audit of mental health establishments: 17. Complaints received regarding violation of rights of mentally ill persons and action taken thereon:

18. Details of guidance issued for medical practitioners and mental health professionals: 19. Implementation of RTI Act, 2005: 20. Details regarding sexual harassment of women at workplace under section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

21. Inspection and inquiry of mental health establishments: 22. Appeals to High Court against order of Authority and status thereof: 23. Status of review of use of advance directives and recommendations: 24. Complaints received about deficiencies in provision of services and action taken thereon: 25. Details of inquiry initiated: 26. Administration and establishment matters: 27. Annual budget, accounts and audit reports: 28. Any other-matter, which in the opinion of the Authority needs to be highlighted:

By order,

Secretary (Health).

_____________

खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 फरवरी, 2026

संख्या: एफ०डी०एस०–ए (3)-3 /2025.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 ( 2010 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के परामर्श के प(cid:7391)ात् इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०डी०एस०–ए (3)-1/2004-लूज़, तारीख 15-11-2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 16-11-2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का संशोधन का प्रस्ताव करते है पूव(cid:7299)क्त अधिनियम को कार्यान्वित करने12253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 के लिए और इन्हे जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई- गजट) हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है I

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभा(cid:7390) प्रभावित होने वाले (cid:7390)क्ति को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट) , हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले, एस०डी०ए० काम्प्लेक्स, ब्लॉक न० 42, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सके गा ;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों ) या सुझाव(वों ), यदि कोई हो/हों पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन ) संशोधन नियम, 2026 है I

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे I 2. नियम 16 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन ) नियम, 2011 के नियम 16 के उप-नियम (5) के प(cid:7391)ात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(6) उपभोक्ताओं को स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं का सही सत्यापन तथा परिदान सुनि(िcid:7391)त करने के उद्देश्य से, ऐसे सभी फु टकर विर्के ता जो इन वस्तुओं की बिर्की के (cid:7390)वसाय में संलग्न हैं , परिसर में 1 मिलीर्गाम (एमजी) के सत्यापन पैमाना अन्तराल (ई ) वाले गैर-स्वचालित बाट उपकरण की स्थापना एवं उपयोग करेंगे I ऐसे उपकरणों का लागू विधिक मापविज्ञान विधियाँ के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से सत्यापित एवं स्टांपित किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को बिर्की हेतु प्रस्तुत स्वर्ण अथवा अन्य बहुमूल्य धातुओं के बाट से सम्बंधित सभी सं(cid:7390)वहार में इन्ह(cid:7277) बाट उपकरणों का उपयोग किया जाएगा I "

आदेश द्वारा,

(आर.डी. नज़ीम), अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खा.ना.आ. एंव उ.मा.) I ____________12254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947

[Authoritative English text of this Department notification number FDS-A (3)-3/2025, dated

23-02-2026, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 2026

No. FDS-A (3)-3/2025.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act No 1 of 2010) and in consultation with the Government of India, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 notified vide this Department notification No. FDS-A(3)-1/2004-Loose, dated 15-11-2011 and published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 16-11-2011 for carrying out the provisions of the Act ibid and the same are hereby published in the Rajpatra ( e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public ;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to the said draft rules, he may send the same to the Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, SDA Complex, Block No. 42 Kasumpti, Shimla-171009 within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

The objection(s) or suggestion(s), if any received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :—

1. Short title andcommencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the e-Gazette/Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 16.—In rule 16 of the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely :—

(6) " In order to ensure accurate verification and delivery of gold and other precious metals to consumers, every retailer engaged in the sale of such commodities shall install and use a non automatic weighing instrument with verification scale interval (e) of 1 milligram (mg) on the premises. Such instruments shall be duly verified and stamped in accordance with the provisions of the applicable legal metrology laws and shall be employed for all transactions involving the weighment of gold or precious metals offered for sale to consumers."

By order,

R. D. NAZEEM, Additional Chief Secretary (F,CS&CA).

____________

CHANGE OF NAME

I, Renu Bala w/o Shri Sunny Thakur, r/o Pain Kufar (17), P.O. Jadol-Taproli, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby Two of Renu to Manya Kanwar. Please note all concerned for further.

RENU BALA

w/o Shri Sunny Thakur,

r/o Pain Kufar (17), P.O. Jadol-Taproli,

Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Biru s/o Sh. Pahale aged about 35 years, r/o Janta Furniture, Khalini, Shimla, Shimla, East Shimla (H.P.)-171 002 declare that I have changed my minor son's name from Vinay Pariyar (Old Name) to Bihan Pariyar (New Name). All concerned please may note.

BIRU

s/o Sh. Pahale,

r/o Janta Furniture, Khalini,

Shimla, Shimla, East Shimla (H.P.)-171 002.

____________

CORRECTION OF NAME

I, Hem Raj s/o Chamaru, Village Kuther, P.O. Diur, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my son's documents & Aadhar Card his name is wrongly entered as Barun Kumar, whereas his correct name is Varun Kumar. Barun Kumar and Varun Kumar is same and one person.

HEM RAJ

s/o Chamaru,

Village Kuther, P.O. Diur,

Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

__________

CORRECTION OF NAME

I, Murtu Devi w/o Hotam Ram, r/o Village Soyal, P.O. Kararsu, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Resi Devi in Aadhar Card. Now I intend to correct my name as Murtu Devi in Aadhar Card. Concerned note it.

MURTU DEVI

w/o Hotam Ram,

r/o Village Soyal, P.O. Kararsu,

Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sheetal w/o Shri Manoj Kumar, r/o Village Rajana, P.O. Mahori, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) do hereby declare that I have changed my minor son's name from Baby of Sheetal to Rudransh Kashyap. Please note all concerned for further.

SHEETAL

w/o Shri Manoj Kumar,

r/o Village Rajana, P.O. Mahori,

Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Arun Kumar s/o Shri Sarva Singh, r/o V.P.O. Jakha, Tehsil Dodrakwar, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Arun Kumar to Dikshit. Please note all concerned for further.

ARUN KUMAR

s/o Shri Sarva Singh,

r/o V.P.O. Jakha,

Tehsil Dodrakwar, Distt. Shimla (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Ashok Kumar s/o Shri Dharm Pal, r/o Jangla Bhood, Barman Papri (127), P.O. Bramanpapri, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Baby of Vandana to Avyansh Sharma. Please note all concerned for further.

ASHOK KUMAR

s/o Shri Dharm Pal,

r/o Jangla Bhood, Barman Papri (127),

P.O. Bramanpapri,

Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

_________

CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Shri Daulat Ram, r/o Vill. Tiprog (17), P.O. Bharanu, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Baby Three of Sunita to Ridoy. Please note all concerned for further.

SUNIL KUMAR

s/o Shri Daulat Ram,

r/o Vill. Tiprog (17), P.O. Bharanu,

Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.).

I, Sannu Devi w/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Gaonkhar, P.O. Dhar Chanana, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Sonu, which should be corrected as Sannu Devi. Please correct this.

SANNU DEVI

w/o Sh. Roshan Lal,

r/o Village Gaonkhar, P.O. Dhar Chanana,

Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Leela Devi w/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Samloh, P.O. Navgaon, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Leelawati, which should be corrected as Leela Devi. Please correct this.

LEELA DEVI

w/o Sh. Jagat Ram,

r/o Village Samloh, P.O. Navgaon,

Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Jiya Lal, Village Khashkandi, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Ripanshi Bushahri is wrongly mentioned as Baby one Shiksha Kumari in her Aadhar Card No. 2095 9510 6855. Therefore it should be changed to Ripanshi Bushahri in her Aadhar Card. Note the relevant information.

SUNIL KUMAR

s/o Sh. Jiya Lal,

Village Khashkandi, P.O. Kutara,

Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar s/o Sh. Naresh Kumar, r/o Vill. Rug Bakhota, P.O. Dahan, Teh. Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Baby one of Poonam Kumari to Dakshit Chauhan. Please note all concerned for further.

RAJESH KUMAR

s/o Sh. Naresh Kumar,

r/o Vill. Rug Bakhota, P.O. Dahan,

Teh. Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mohammad Sharif s/o Mohammad Hanif, r/o Ram Bhawan Niwas, Near Meat Market, Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my mother's actual name is Hazra Khatun. But in my Passport, my mother's name is wrongly entered as Hazara Praveen. I want to correct the mother's name as Hazra Khatun in my Passport.

MOHAMMAD SHARIF

s/o Mohammad Hanif,

r/o Ram Bhawan Niwas,

Near Meat Market,

Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Om Prakash s/o Dhian Singh, Vill. Muled, P.O. Diur, Teh. Salooni, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my daughter's all documents/Aadhar Card Certificate her name is wrongly entered as Ijal Varma, whereas, her correct name is Angel Verma . Ijal Varma and Angel Verma is same and one person.

OM PRAKASH

s/o Dhian Singh,

Vill. Muled, P.O. Diur,

Teh. Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Amri w/o Bhup Singh, Post Office Bijani, Tehsil Sadar, Maigal, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 2080 4702 4199 my name as Amabari is wrongly entered, correct name is Amri.

AMRI

w/o Bhup Singh,

Post Office Bijani,

Tehsil Sadar,

Maigal, Distt. Mandi (H.P.).

______________

CHANGE OF NAME

I, Tilak Raj s/o Hanso, r/o Village Adana, P.O. Ather, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Prikshit Kumar (old name) to Prikshu (New Name). All concerned please may notice.

TILAK RAJ

s/o Hanso,

r/o Village Adana,

P.O. Ather, Tehsil Salooni,

District Chamba (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Vidya Devi w/o Late Sh. Bhup Singh, r/o Vill. Bheval, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Vidhya Devi to Vidya Devi. I shall be known as Vidya Devi for all purposes in future. All concerned please note.

VIDYA DEVI

w/o Late Sh. Bhup Singh,

r/o Vill. Bheval, P.O. Karohta,

Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

_______________

CHANGE OF NAME I, Vijay Kumar alias Kush Thakur s/o Bhagat Ram, r/o Village Dharamkot, P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Vijay Kumar to Kush Thakur for all purposes in future. All concerned note it.

VIJAY KUMAR alias KUSH THAKUR

s/o Bhagat Ram,

r/o Village Dharamkot,

P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala,

Distt. Kangra (H.P.).

_____________

CHANGE OF NAME I, Yogesh Kumar s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Khandak, P.O. & Sub-Tehsil Pangna, District Mandi (H.P.)-175 046 declare that I have changed my minor daughter's name from Moksha (Old Name) to Shubhgatha (New Name). All concerned please may notice.

YOGESH KUMAR

s/o Sh. Devi Singh,

r/o Village Khandak,

P.O. & Sub-Tehsil Pangna,

District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME I, Shanti Devi w/o Shobhu Ram, V.P.O. Leu Nana, Sub-Teh. Pajhota, Teh. Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Shanti Devi as recorded in the G.P. Dibbar & other Govt. documents. But in my Aadhar Card written as Roshani Devi. Shanti Devi & Roshni Devi are the names of the same person. All concerned please note & correct this.

SHANTI DEVI

w/o Shobhu Ram,

V.P.O. Leu Nana, Sub-Teh. Pajhota,

Teh. Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Kishnu, r/o Village Bahrei, P.O. Sahu, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son's having number 3700 7487 5396 his name is wrongly entered as Chaksu. Whereas his correct name is Chakshu. All concerned please note.

SUNIL KUMAR

s/o Sh. Kishnu,

r/o Village Bahrei,

P.O. Sahu, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

_________

CORRECTION OF NAME I, Vishehro w/o Sh. Bazar Singh, r/o Village Marour, P.O. Piura, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 2519 1074 0848 my name is wrongly entered as Bashero Devi, which is incorrect. Whereas my correct name is Vishehro. I shall be known as Vishehro for all purposes in future. Please note.

VISHEHRO

w/o Sh. Bazar Singh,

r/o Village Marour, P.O. Piura,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

_________

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 फरवरी, 2026

संख्याः कार्मिक(ए-IV)-बी(15)-3/25-पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक कार्मिक(ए-IV)-ए(3)-4/2016, तारीख 4 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं-अतिरिक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी),12261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

आदेश द्वारा,

(संजय गुप्ता), मुख्य सचिव।12263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947

[Authoritative English text of this department notification No. Per (A-IV)-B (15)-3/25-Part-I, dated

28-02-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-IV)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th February, 2026

No. Per (A-IV)-B (15)-3/25-Part-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Department of Personnel, Additional Legal Remembrance-cum-Additional Secretary (Law-English) Class-1 (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017, notified vide this Department's Notification No. Per (A-IV)-A (3)-4/2016, dated 4th September, 2017, namely:—

By order,

SANJAY GUPTA, Chief Secretary.

___________

In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.).

Smt. Bimla Devi d/o Lt. Sh. Kali Ram & Lt. Smt. Manisha, r/o Rohit Cottage, Zoo Road, Rirka Gaon Tutikandi, P.O. Ambedkar Chawk, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.). .

Versus

General Public

. . Respondent.

Smt. Bimla Devi d/o Lt. Sh. Kali Ram & Lt. Smt. Manisha, r/o Rohit Cottage Zoo Road Rirka Gaon Tutikandi, P.O. Ambedkar Chawk, Tehsil Shimla, District Shimla (H. P.) has submitted an application along ,with a Non-Availability Certificate issued by the Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.)., before this Court under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, seeking permission to enter her date of birth as12266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी, 2026/09 फाल्गुन, 1947 12-02-1981, in the record of the Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H.P.).

Particulars of Applicant :

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions if any person has any objection/claim with regard to the entry of the date of birth of the above-named person in the records of the Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H.P.), he/she may file such objection in the Court on or before one month of Publication of this notice in Government Gazette. Failing which, the matter shall be proceeded with and necessary orders shall be passes in accordance with law.

Issued today on 28-01-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।