Himachal Pradesh Gazette, No. 03, 04 April 2026

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर निगम बद्दी

अधिसूचना

दिनांक, 25 मार्च, 2026

क्रमांकः एम0 कॉर्प0 बद्दी/बाई लॉज (Door To Door)/2026-(3).-हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 12, 1994) की धारा 395 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम बद्दी द्वारा "घर-घर कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण उपविधियां, 2026" बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। 03-राजपत्र/2026-04-04-2026 (297) 298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 उक्त उपविधियों का प्रारूप इससे प्रभावित होने की संभावना रखने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है तथा यह सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में आयुक्त, नगर निगम बद्दी को प्रस्तुत कर सकता है।

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अध्याय—I

सामान्य

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन.-(क) इन प्रारूप उपविधियों को "घर-घर कचरा संग्रहण एवं निस्तारण उपविधियां, 2026, नगर निगम बद्दी कहा जाएगा।

(ख) ये उपविधियां हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (ई-गजट) में स्वी—ति एवं प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

(ग) ये उपविधियां नगर निगम बद्दी के समस्त क्षेत्रों में लागू होंगी।

2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 है।

(ख) "थोक अपशिष्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator)" से अभिप्राय तथा इसमें वे भवन सम्मिलित हैं, जिनमें केंद्रीय सरकार के विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, होटल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार, धार्मिक स्थल, स्टेडियम एवं खेल परिसर शामिल हैं, जिनमें औसत अपशिष्ट उत्पादन दर 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक हो।

(ग) "कम्पोस्ंिटग" से अभिप्राय एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है।

(घ) "निस्तारण" से अभिप्राय प्रसंस्करण के पश्चात शेष ठोस अपशिष्ट तथा इनर्ट सड़क झाडू़ कचरा एवं सतही नालियों की गाद का अनुसूची-I में निर्दिष्ट अनुसार अंतिम एवं सुरक्षित निपटान, जिससे भूजल, सतही जल, परिवेशीय वायु का प्रदूषण तथा पशु-पक्षियों का आकर्षण रोका जा सके।

(ङ) "घरेलू खतरनाक अपशिष्ट" से अभिप्राय घरेलू स्तर पर उत्पन्न त्यागे गए पेंट के डिब्बे, कीटनाशक के कनस्तर, CFL बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर दवाइयाँ, टूटे हुए पारे के थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुई एवं सिरिंज तथा दूषित गॉज आदि हैं।

(च) "घर-घर कचरा संग्रहण" से अभिप्राय घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, वाहन शोरूम, कार्यालयों, संस्थागत या अन्य गैर-आवासीय परिसरों के द्वार पर जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना है तथा इसमें आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला भवनों या अपार्टमेंट्‌स, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसरों में प्रवेश द्वार या भूतल पर निर्दिष्ट स्थान से कचरे का संग्रहण भी सम्मिलित है।

(छ) "सूखा कचरा" से अभिप्राय जैव-अपघटनीय कचरे एवं इनर्ट सड़क झाड़ू कचरे के अतिरिक्त अन्य कचरा, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य एवं अपुनर्चक्रणीय कचरा, ज्वलनशील कचरा तथा सेनेटरी नैपकिन एवं डायपर आदि शामिल हैं।299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ज) "डम्प साइट" से अभिप्राय वह भूमि है, जिसका उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बिना वैज्ञानिक लैंडफिल सिद्धांतों का पालन किया जाता है। (झ) "जुर्माना/दण्ड" से अभिप्राय इन उपविधियों के अंतर्गत निहित निर्देशों के अनुपालन न करने पर अपशिष्ट जनकों या अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं के संचालकों पर लगाया गया दण्ड है।

(ञ) "नगरपालिका" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश की नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत है।

(ट) "अजैव-अपघटनीय कचरा" से अभिप्राय ऐसा कचरा है, जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में अपघटित नहीं किया जा सकता।

(ठ) "वैज्ञानिक लैंडफिल (Sanitary Land Filling)" से अभिप्राय अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट एवं जड़ अपशिष्ट का भूमि पर ऐसे संरक्षित एवं सुरक्षित तरीके से अंतिम निस्तारण, जिसमें भूजल, सतही जल, वायु प्रदूषण, दुर्गंध, आग का खतरा, पशु-पक्षियों, कीटों एवं —न्तकों का उपद्रव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ढलान अस्थिरता एवं कटाव से सुरक्षा के उपाय सम्मिलित हों।

(ड) "सेनेटरी कचरा" से अभिप्राय प्रयुक्त डायपर, सेनेटरी नैपकिन/टॉवल, टैम्पोन, कंडोम, असंयम शीट एवं अन्य समान प्रकार के कचरे से है।

(ढ) "अनुसूची" से अभिप्राय साइन बोर्ड के संबंध में दरों को दर्शाने वाली अनुसूची है। (ण) "द्वितीयक भंडारण" से अभिप्राय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण के पश्चात अस्थायी रूप से द्वितीयक भंडारण केंद्रों, सामग्री पुनपर््राप्ति केंद्र (MRF) या डिब्बों में रखना, ताकि आगे प्रसंस्करण या निस्तारण स्थल तक परिवहन किया जा सके।

(त) "छंटाई (Segregation)" से अभिप्राय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों का पृथक्करण एवं अलग-अलग भंडारण करना है, जैसे जैव-अपघटनीय कचरा (जिसमें —षि एवं डेयरी कचरा शामिल है), अजैव-अपघटनीय कचरा (जिसमें पुनर्चक्रण योग्य कचरा शामिल है), अपुनर्चक्रणीय ज्वलनशील कचरा, सेनेटरी कचरा, जड़ कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा तथा निर्माण एवं विध्वंस कचरा।

(थ) "सेवा प्रदाता" से अभिप्राय वह प्राधिकरण है, जो जल, सीवरेज, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, नाली आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करता है।

(द) "उपयोगकर्ता शुल्क/प्रभार" से अभिप्राय स्थानीय निकाय अथवा नियमों में वर्णित किसी इकाई द्वारा अपशिष्ट जनकों पर लगाया गया शुल्क है, जिससे ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण की लागत का पूर्ण या आंशिक वहन किया जा सके। (ध) "कचरा बीनने वाला/कचरा संग्राहक" से अभिप्राय वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जो अनौपचारिक रूप से कचरे के स्रोत, सड़कों, डिब्बों, सामग्री पुनपर््राप्ति केंद्रों, प्रसंस्करण एवं निस्तारण स्थलों से पुनः उपयोग योग्य एवं पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट एकत्र कर, उसे पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीधे या बिचौलियों के माध्यम से बेचकर अपनी आजीविका अर्जित करता है।

इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ पर परिभाषित नहीं हैं, परंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर 300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो इन संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय—II

नगर निगम ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

3. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.-नगर निगम बद्दी एक एकी—त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) प्रणाली स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट के निपटान की मात्रा को कम करना तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग, पुनपर््राप्ति और दक्षता को बढ़ाना होगा। वांछित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होगी.-

(I) स्रोत पर कमी एवं पुनः उपयोग.-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे प्राथमिक विकल्प अपशिष्ट के उत्पन्न होने की रोकथाम होगा। इससे अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान की लागत में कमी आएगी तथा लीचेट, वायु उत्सर्जन एवं ग्रीनहाउस गैसों के उत्पन्न होने जैसे पर्यावरणीय प्रभावों में विशेष रूप से कमी होगी।

(II) अपशिष्ट पुनर्चक्रण (रीसाइक्ंिलग).-अलगाव (सेग्रिगेशन), संग्रहण एवं पुनः प्रसंस्करण की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की पुनपर््राप्ति कर नए उत्पादों का निर्माण करना अगला वांछित विकल्प होगा।

(III) कम्पोस्ंिटग.-यथासंभव अपशिष्ट के जैविक अंश का कम्पोस्ट बनाकर उसका उपयोग मृदा की उर्वरता एवं —षि उत्पादन में सुधार हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। (IV) अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy).-जहां अपशिष्ट से सामग्री की पुनपर््राप्ति संभव नहीं हो, वहां ऊष्मा, विद्युत या ईंधन के उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बायो-मीथनेशन, अपशिष्ट दहन (इंसिनरेशन), रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) का उत्पादन तथा छंटे हुए शुष्क अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण जैसी तकनीकों को सामान्यतः अपनाया जाएगा।

(V) अपशिष्ट का निपटानः शेष अवशिष्ट अपशिष्ट, जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय पदार्थ (इनर्ट्‌स) होते हैं, का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित वैज्ञानिक लैंडफिल स्थलों में किया जाएगा।

(VI) एकी—त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी। ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने हेतु अपशिष्ट न्यूनिकरण, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा रणनीतियाँ तथा लैंडफिल गैस के संग्रहण एवं उपयोग जैसे उपाय, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में प्रोत्साहित किया गया है, अपनाए जाएंगे।

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अध्याय—III

नगर निगम ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन

4. नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं प्राथमिक भंडारण.-(क) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक/नागरिक का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को तीन पृथक धारा जैव301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 अपघटनीय, अजैव अपघटनीय तथा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट में (या समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार) उपयुक्त ढक्कनयुक्त डिब्बों में अलग-अलग रखे तथा निर्धारित समय पर नगर निगम बद्दी अथवा उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/अधि—त कचरा संग्राहक को सौंपे। प्रत्येक नागरिक को घर-घर कचरा संग्रहण सेवा के लिए निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) अपशिष्ट उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे स्रोत पर ही अपशिष्ट का पृथक्करण करें तथा उसे तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों में संग्रहित करें, जैसे/हरा (जैव अपघटनीय अपशिष्ट), नीला (अजैव अपघटनीय अपशिष्ट) तथा लाल (घरेलू खतरनाक अपशिष्ट)।

(ग) 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी संस्थान इन उपविधियों के अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर नगर निगम बद्दी के साथ समन्वय स्थापित कर स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक धाराओं में संग्रहण की व्यवस्था करेंगे तथा पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधि—त कचरा बीनने वालों या अधि—त पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे। जैव अपघटनीय अपशिष्ट का यथासंभव परिसर में ही कम्पोस्टिंग या बायो-मीथनेशन के माध्यम से उपचार एवं निपटान किया जाएगा। अवशिष्ट अपशिष्ट को नगर निगम के निर्देशानुसार कचरा संग्राहक या एजेंसी को दिया जाएगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति बिना नगर निगम को कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व सूचना दिए, किसी भी बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई आयोजन या सभा नहीं करेगा। ऐसे आयोजनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण हो तथा पृथक अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्राहक/एजेंसी को सौंपा जाए।

(ङ) प्रयुक्त स्वच्छता (सैनिटरी) अपशिष्ट को, उत्पन्न होते ही, निर्माताओं/ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पैकेटों में या अखबार/उपयुक्त जैव अपघटनीय रैपिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर, अजैव अपघटनीय या सूखे अपशिष्ट हेतु निर्धारित डिब्बे में रखा जाएगा।

(च) प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर अपने कार्य के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे खाद्य अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर, नारियल के छिलके, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि के संग्रहण हेतु उपयुक्त पात्र रखेगा तथा इस अपशिष्ट को नगर निगम बद्दी द्वारा अधिसूचित कचरा संग्रहण केंद्र/कंटेनर/वाहन में डालेगा।

(छ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न होने पर स्वामी अपने परिसर में पृथक रूप से संग्रहित करेगा तथा उसका निपटान निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा। (ज) उद्यान एवं बागवानी अपशिष्ट (जैसे पार्क, स्टेडियम आदि) के बड़े अपशिष्ट उत्पादक अपने परिसर में इस अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहित करेंगे तथा नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से उसका निपटान करेंगे।

(झ) कोई भी अनुपचारित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, खतरनाक रसायन या औद्योगिक अपशिष्ट नगर निगम ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों को इसके लिए निर्धारित पृथक नियमों का पालन करना होगा।

(ञ) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को न तो जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, तथा उसे सड़कों/खुले सार्वजनिक स्थानों/नालियों या जल स्रोतों में नहीं फेंका जाए। 302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ट) सड़कों, खुले स्थानों, जल स्रोतों या नालियों में कचरा फेंकने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(ठ) समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रमों में RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (NGOs), जन प्रतिनिधि तथा निर्वाचित स्थानीय सदस्य को शामिल किया जाएगा, ताकि नागरिकों को प्रेरित किया जा सके। 5. ठोस अपशिष्ट (कचरा) का प्राथमिक संग्रहण.-(क) नगर/कस्बे के प्रत्येक घर से कचरे के प्राथमिक संग्रहण हेतु उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुसार व्हील बैरो, पुश कार्ट, ट्राइसाइकिल, छोटे ऑटो टिप्पर आदि साधनों का उपयोग किया जाएगा।

(ख) नगर निगम द्वारा सभी घरों, झुग्गी-झाेंपड़ी एवं अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत तथा अन्य गैर-आवासीय परिसरों से पृथक किए गए ठोस कचरे का दैनिक घर-घर जाकर संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय कॉम्प्लेक्स आदि से कचरा प्रवेश द्वार या किसी निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जा सकता है।

(ग) नगर निगम को अपशिष्ट संग्राहकों/अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के संगठनों की पहचान हेतु व्यवस्था स्थापित करनी होगी तथा उन्हें बढ़ावा देते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित प्रणाली विकसित करनी होगी, जिसमें घर-घर कचरा संग्रहण भी शामिल होगा। (घ) नगर निगम स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के गठन को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराएगा तथा अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विशेषकर घर-घर कचरा संग्रहण में सम्मिलित करेगा।

(ङ) नगर निगम सड़कों, गलियों एवं उप-गलियों की सफाई से उत्पन्न कचरे का पृथक संग्रहण दैनिक, वैकल्पिक दिवसों पर अथवा सप्ताह में दो बार, जनसंख्या घनत्व, वाणिज्यिक गतिविधियों एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करेगा।

(च) नगर निगम उद्यानों, पार्कों एवं बाग-बगीचों से उत्पन्न कचरे का पृथक संग्रहण करेगा तथा यथासंभव उसी स्थल पर उसका प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सुनिश्चित करेगा।

(छ) घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः यह समय प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होगा। कचरा संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहन जैसे ट्राइसाइकिल, ऑटो टिप्पर आदि में निर्धारित ध्वनि स्तर (डेसिबल) के अनुरूप अलार्म होना चाहिए तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ज) वाणिज्यिक परिसरों, कार्यालयों एवं सेकेंडरी बिन्स से कचरा संग्रहण का समय प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक या नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा।

(झ) नगर निगम प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक संग्रहण Plastic Waste Management Rules, 2016 के अनुसार करेगा।

(ञ) प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं शिकायत निवारण हेतु नगर निगम आवश्यकता अनुसार कार्यालय/केंद्र स्थापित करेगा।

(ट) घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगाः-

नोटः-निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क को नगर निगम द्वारा समय-समय पर "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pay Principle)" को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) की लागत को पूरा किया जा सके।

(क) उपर्युक्त निर्धारित घर-घर कचरा संग्रहण सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के प्रत्येक घर एवं अन्य प्रतिष्ठानों से अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क, संबंधित संपर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि की जानकारी आम जनता तक विभिन्न माध्यमों जैसे इन सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों पर प्रदर्शित करना, होर्डिंग्स, पंम्फलेट आदि के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। साथ ही जन-जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, कचरे को कम्पैक्टर में बिना किसी सुरक्षा उपाय के या खुले हाथों से मैन्युअल रूप से लोड या अनलोड करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

6. नगर ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक भंडारण (Secondary Storage).-(क) जहां तक संभव हो, नगर निगम बद्दी नगर क्षेत्र में बिना डस्टबिन (Bin Free) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए कचरा उत्पादक के द्वार से 100% कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। (ख) तथापि, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है अथवा 100% घर-घर संग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां नगर निगम बद्दी स्वयं अथवा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से कचरा संग्रह हेतु भंडारण डिब्बे/द्वितीयक संग्रहण स्थल विकसित करेगा। इन डिब्बों की स्थिति की निगरानी भी की जाएगी ताकि आसपास गंदगी या अस्वच्छता न फैले। द्वितीयक भंडारण स्थापित एवं संचालित करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जाएंगीः-305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (I) भंडारण/द्वितीयक डिब्बों का डिजाइन कचरे की मात्रा एवं अधिसूचित नगर क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व के आधार पर किया जाएगा। दो डिब्बों के बीच न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी। स्थापित डिब्बे ढक्कनयुक्त होंगे तथा धातु या अधातु सड़क से जुड़े/सुगम्य होंगे।

(II) नगर निगम अथवा नियुक्त एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डिब्बों का डिजाइन ऐसा होगा कि उसमें डाला गया कचरा खुले वातावरण में न फैले तथा वह आकर्षक भी हो ताकि लोग कचरा खुले में फेंकने के बजाय डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित हों।

(III) निर्धारित स्थानों पर लगाए गए डिब्बे लोगों को कचरे का पृथक्करण (Segregation) करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार रंग-कोडिंग युक्त होंगेः हरा (Green)ः जैव-अवक्रमणीय कचरा (खाद्य अपशिष्ट, बगीचे का कचरा) नीला (Blue)ः अजैव-अवक्रमणीय कचरा लाल (Red)ः खतरनाक/विषैला कचरा

(IV) कचरे के परिवहन एवं डिब्बों को खाली करने हेतु सुव्यवस्थित वाहन जैसे ऑटो टिप्पर/कम्पैक्टर का उपयोग किया जाएगा।

(ग) सभी सहकारी समितियां, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन/सोसाइटी एवं संस्थागत संगठन अपने परिसर में नगर निगम द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संख्या में डिब्बे निर्धारित स्थान पर स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, ताकि उत्पन्न कचरे का समुचित भंडारण हो सके एवं समय-समय पर नगर निगम के वाहन द्वारा संग्रहण किया जा सके। इन सेवाओं हेतु निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क स्थानीय निकाय के अधि—त व्यक्ति द्वारा वसूला जाएगा।

(घ) सभी कचरा उत्पादकों/नागरिकों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वे पुनर्चक्रण योग्य कचरे (recyclable waste) को अलग रखें तथा रैग-पिकर्स/कबाड़ी या नगर निगम द्वारा नामित व्यक्ति/संस्था को सौंपें/बेचें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कचरा सड़क, नाली, डिब्बों या खुले स्थानों पर न फेंका जाए।

(ङ) घर-घर कचरा संग्रहण, डिब्बों की व्यवस्था, कचरे का संग्रहण एवं परिवहन, प्रसंस्करण तथा सैनिटरी लैंडफिल साइट पर निस्तारण-ये सभी सेवाएं नगर निगम या नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएंगी। इन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा तथा उल्लंघन करने वालों पर मौके पर जुर्माना या नियमों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(च) बूचड़खाना, मछली बाजार, फल एवं सब्जी बाजार से उत्पन्न कचरा जैव-अवक्रमणीय होता है, अतः इसके लिए उचित भंडारण एवं कम्पोस्ंिटग की व्यवस्था की जाएगी ताकि इससे जैविक खाद तैयार की जा सके। प्रत्येक उत्पादक को कचरे का पृथक्करण एवं उचित भंडारण सुनिश्चित करना होगा। ऐसे कचरे का 100% घर-घर संग्रहण कर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(छ) नगर निगम घरेलू खतरनाक कचरे के लिए पृथक संग्रहण केंद्र स्थापित करेगा तथा कचरा उत्पादकों को निर्देश देगा कि वे ऐसे कचरे को सुरक्षित निस्तारण हेतु इन केंद्रों पर जमा करें। प्रत्येक 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (या उसके भाग) के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा तथा कचरा जमा करने का समय भी निर्धारित किया जाएगा।

(ज) जैव-चिकित्सीय (Bio-medical) एवं औद्योगिक कचरे को नगर निगम के कचरे के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा। इसका पृथक भंडारण एवं निस्तारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा (CBMWTF) स्थापित की जाएगी। निर्धारित शुल्क देकर ऐसे कचरे का निस्तारण किया जा सकेगा। 306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (झ) निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे को उत्पन्न होने पर पृथक रूप से स्वामी के परिसर में संग्रहित किया जाएगा तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। नगर निगम इसके परिवहन एवं निस्तारण हेतु शुल्क निर्धारित करेगा। खुले स्थान, सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कचरे का निस्तारण अवैध माना जाएगा एवं दंडनीय होगा।

(ञ) बागवानी/उद्यान कचरे को भी स्रोत पर अलग रखा जाएगा। नगर निगम सप्ताह में एक या दो दिन निर्धारित करेगा तथा स्थान तय करेगा जहां कचरा जमा किया जाएगा और वहां से निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाएगा।

(ट) सूखी पत्तियां, प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ठ) आवारा पशुओं को कचरा निस्तारण स्थलों, द्वितीयक भंडारण डिब्बों एवं सार्वजनिक स्थानों के आसपास घूमने से रोका जाएगा।

(ड) प्रत्येक नागरिक, संस्थान, कार्यालय भवन एवं वाणिज्यिक परिसर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर या अन्य प्रदूषित जल का खुले में, नालियों, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर निर्वहन न हो। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ढ) कोई भी व्यक्ति मृत पशु या अन्य अपशिष्ट को खुले स्थान, सड़क किनारे, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकेगा। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ण) नगर निगम सड़कों की सफाई से प्राप्त कचरे एवं नालियों से निकाली गई गाद के अस्थायी भंडारण हेतु ढके हुए द्वितीयक भंडारण स्थल स्थापित करेगा। जहां ऐसे कचरे को सीधे परिवहन वाहन में डालना संभव न हो, वहां एकत्रित कचरे को निर्धारित अंतराल पर एकत्र कर निस्तारित किया जाएगा। 7. नगर ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण एवं परिवहन (Secondary Collection & Transportation).—(क) प्रत्येक भंडारण डिब्बे/द्वितीयक भंडारण स्थल से कचरे का प्रतिदिन ऑटो टिप्पर, ट्रैक्टर, कम्पैक्टर आदि के माध्यम से संग्रहण किया जाएगा।

(ख) कचरे के परिवहन हेतु बंद (Closed) एवं खंडित (Compartmentalized) वाहन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग-अलग भाग (partition) हों। कचरे के बार-बार लोडिंग एवं अनलोडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए कम्पैक्टर का उपयोग किया जाएगा।

(ग) नगर निगम घरेलू खतरनाक कचरे के सुरक्षित भंडारण एवं उसके उचित निस्तारण हेतु खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण केंद्र तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगा।

(घ) पृथक किए गए जैव-अवक्रमणीय कचरे को कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मीथनेशन प्लांट अथवा अन्य प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे कचरे के लिए स्थल पर (on-site) प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) अजैव-अवक्रमणीय कचरे को संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) या द्वितीयक भंडारण स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे का परिवहन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

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अध्याय—IV

नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण

8. अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (Waste Processing Plant).-नगर निगम को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वी—ति के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/प्रसंस्करण संयंत्र विकसित करना होगा, ताकि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले जैव-अवक्रमणीय कचरे का उपयोग किया जा सके तथा सैनिटरी लैंडफिल स्थल पर डाले जाने वाले कचरे की मात्रा कम की जा सके।

(क) नगर निगम को सब्जी, फल, फूल, मांस, पोल्ट्री एवं मछली बाजारों से प्रतिदिन कचरा एकत्र करना होगा तथा इन बाजारों में या उनके आसपास उपयुक्त स्थानों पर विकेन्द्री—त कम्पोस्ट प्लांट या बायो-मीथनेशन प्लांट स्थापित करने को बढ़ावा देना होगा, जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित हो। समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए घरेलू कम्पोस्ंिटग, बायोगैस उत्पादन एवं सामुदायिक स्तर पर विकेन्द्री—त कचरा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही दुर्गंध नियंत्रण एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(ख) जैव-अवक्रमणीय कचरे के प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को कम्पोस्ंिटग संयंत्र-जैसे विंडरो कम्पोस्ट प्लांट, वर्मी-कम्पोस्ंिटग प्लांट, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक स्थापित करनी होगी, जिसे नगर निगम स्वयं या किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी/फर्म/संस्था की सहायता से Build–Operate– Transfer (BOT) अथवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड (OO) पद्धति पर संचालित कर सकता है।

(ग) मिश्रित पुनर्चक्रण योग्य कचरे के प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को रीसाइक्ंिलग इकाइयां-जैसे इंसीनेरेशन, RDF प्लांट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक-स्वयं या किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी/फर्म/संस्था के सहयोग से BOT/OO पद्धति पर स्थापित करनी होगी।

(घ) नगर निगम गैर-जैव-अवक्रमणीय/सूखे कचरे को RDF (Refuse Derived Fuel) के रूप में निकटवर्ती सीमेंट फैक्ट्रियों को सह-प्रसंस्करण (co-processing) हेतु भेज सकता है।

9. अपशिष्ट निस्तारण (Waste Disposal).-(क) सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना एवं संचालन की निर्धारित समय-सीमा पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम मिश्रित कचरे का लैंडफिल/डंपिंग पूर्णतः बंद करेगा। (ख) केवल गैर-उपयोगी, गैर-पुनर्चक्रण योग्य, गैर-जैव-अवक्रमणीय, गैर-दहनशील एवं निष्क्रिय (inert) कचरा तथा प्रसंस्करण इकाइयों से उत्पन्न अवशेष एवं रिजेक्ट्‌स ही सैनिटरी लैंडफिल में डाले जाएंगे। (ग) लैंडफिल स्थल का चयन एवं निर्माण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I में दिए गए मानकों के अनुसार होगा। साथ ही अधिकतम प्रयास किया जाएगा कि कचरे का पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग किया जाए, ताकि लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा न्यूनतम (शून्य के निकट) हो।

(घ) नगर निगम सभी पुराने खुले डंपसाइट्‌स एवं वर्तमान में संचालित डंपसाइट्‌स का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करेगा, ताकि उनमें बायो-माइनिंग एवं बायो-रिमेडिएशन की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। जहां संभव हो, इन तकनीकों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) जहां डंपसाइट पर बायो-माइनिंग या बायो-रिमेडिएशन संभव नहीं है, वहां पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु वैज्ञानिक पद्धति से लैंडफिल कैपिंग (Landfill Capping) की जाएगी।

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अध्याय—V

वार्ड समिति द्वारा निगरानी

10. वार्ड स्वच्छता समिति का गठन- नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड स्वच्छता समिति में 11 से 15 सदस्य होंगे। इस समिति के सदस्यों में वार्ड सदस्य, स्वच्छता निरीक्षक, कर संग्राहक या नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित वार्ड की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के प्रतिनिधि, स्लम स्वच्छता समिति के प्रतिनिधि, सामुदायिक आधारित संगठनों (जैसे स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब आदि) के प्रतिनिधि, स्थानीय नेता, वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल होंगे। वार्ड स्वच्छता समिति संबंधित वार्ड में स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगी।

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अध्याय—VI

हितधारकों की जिम्मेदारियाँ

11. विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां.-(क) कचरा उत्पादकों की जिम्मेदारियाः-

i. कोई भी कचरा उत्पादक अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को सड़क, खुले स्थान, नाली या जल निकायों में नहीं डालेगा।

ii. कोई भी व्यक्ति अपने घर, संस्था या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से निकलने वाले गंदे पानी, कीचड़, मल, गोबर, मूत्र या अन्य प्रदूषित जल को अपने परिसर में एकत्रित नहीं होने देगा तथा न ही उसे सार्वजनिक सड़कों पर इस प्रकार बहने देगा जिससे दुर्गंध फैले या जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो।

iii. उपयोग किए गए सैनिटरी अपशिष्ट को उत्पन्न होते ही अखबार या उपयुक्त जैव-अवक्रमणीय सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर गैर-जैव-अवक्रमणीय कचरे के लिए निर्धारित घरेलू डिब्बे में डाला जाएगा।

iv. सभी नागरिक अपने परिसर में उत्पन्न पुनर्चक्रण योग्य कचरे को नगर निगम द्वारा अधि—त कचरा बीनने वालों/संग्रहकर्ताओं या नगर निगम के कंटेनरों में ही डालेंगे और किसी भी स्थिति में सड़क पर नहीं फेंकेंगे।

v. सभी कचरा उत्पादक इन उपविधियों में निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेंगे vi. कोई भी कचरा उत्पादक अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को सड़क, सार्वजनिक स्थान, अपने परिसर के बाहर, नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न जलाएगा और न ही दबाएगा।

vii. कोई भी व्यक्ति मृत पशु या उसके अवशेषों को किसी सार्वजनिक स्थान या ऐसे स्थान पर नहीं डालेगा जिससे प्रदूषण फैलता हो।

viii. यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध गतिविधियों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो नगर निगम द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ख) वार्ड स्वच्छता समिति की जिम्मेदारियां-

i. वार्ड स्वच्छता समिति वार्ड में स्वच्छता एवं सफाई गतिविधियों की निगरानी करेगी ii. यह समिति वार्ड स्तर पर स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के निवारण का केंद्र (Grievance Redressal Point) होगी।

iii. समिति को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

iv. समिति घरेलू कम्पोस्ंिटग, बायोगैस उत्पादन एवं सामुदायिक स्तर पर विकेन्द्री—त कचरा प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी, साथ ही दुर्गंध नियंत्रण एवं स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान देगी।

v. समिति इन उपविधियों के उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी देगी। वार्ड स्वच्छता समिति या नगर निगम द्वारा दो बार चेतावनी देने के पश्चात भी उल्लंघन जारी रहने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

(ग) नगर निगम की जिम्मेदारियां.-

i. नगर निगम बद्दी अपने क्षेत्राधिकार में सभी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों, बाजारों, अपने पार्कों, उद्यानों, पर्यटन स्थलों एवं श्मशान/कब्रिस्तान आदि की प्रतिदिन एवं वर्षभर सफाई सुनिश्चित करेगा तथा निकटतम घोषित भंडारण स्थलों से कचरा एकत्र कर बंद वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन अंतिम निस्तारण स्थल तक पहुंचाएगा। इसके लिए नगर निगम अपने स्थायी स्टाफ एवं वाहनों के अतिरिक्त निजी एजेंसियों को पीपीपी (PPP) मोड पर नियुक्त कर सकता है।

ii. नगर निगम या उसकी अधि—त एजेंसी सार्वजनिक सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त सामुदायिक डिब्बों की व्यवस्था एवं रखरखाव सुनिश्चित करेगी।

iii. स्वच्छता गतिविधियों के विकेन्द्री—त एवं नियमित प्रबंधन हेतु नगर निगम प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी नामित करेगा, जो कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, यूरिनल, ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल एवं प्रसंस्करण इकाइयों आदि की निगरानी करेगा।

iv. नामित वार्ड अधिकारी संबंधित वार्ड स्वच्छता समिति का सदस्य होगा तथा वार्ड स्तर पर स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। v. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं एवं संबंधित अवसंरचना के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव को स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगा तथा उपयुक्त तकनीकों, शहरी विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों एवं केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करेगा।

vi. नगर निगम सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियानों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करेगा तथा कचरा उत्पादकों को कचरे के न्यूनतम उत्पादन, पुनः उपयोग, कचरा पृथक्करण (गीला, सूखा एवं घरेलू खतरनाक), सैनिटरी अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण एवं उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के बारे में शिक्षित करेगा।

vii. अधिसूचना के दो वर्षों के भीतर नगर निगम द्वारा संचालित सभी पार्कों एवं उद्यानों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कम्पोस्ट का उपयोग किया जाएगा।310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 viii. अनौपचारिक कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा

ix. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित एवं औपचारिक बनाने के प्रयास करेगा तथा कचरा प्रबंधन में कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकों (रैग पिकर्स) को प्राथमिकता देते हुए उन्हें औपचारिक प्रणाली में सम्मिलित करेगा।

x. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कचरा प्रबंधन में लगे सभी श्रमिकों को यूनिफॉर्म, फ्लोरोसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते एवं मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराए जाएं और उनका उपयोग किया जाए।

xi. नगर निगम अपने कर्मचारियों एवं आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।

xii. किसी भी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/उपचार/निस्तारण सुविधा या लैंडफिल स्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम आयुक्त, बद्दी को सूचित करेगा, जो आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

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अध्याय—VII

अभियोग और दंड

12. अभियोजन (Prosecution).-(क) उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोजन किया जा सकता है। साथ ही, यदि इन उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं या कार्य में विलंब करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी अभियोजन किया जा सकता है।

(ख) जो कोई भी उपर्युक्त उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह प्रचलित अधिनियम/नियम/कानून/उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित दंड के अतिरिक्त जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के विच्छेदन (डिस्कनेक्शन) के लिए भी उत्तरदायी होगा। नगर निगम बद्दी के आयुक्त, दोषी पाए गए व्यक्ति/गृह/संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के पक्ष में प्रदान की गई अन्य सेवाओं को वापस लेने हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं।

13. दंड (Penalties).-उपर्युक्त नगर निगम उपविधियों के उल्लंघन पर निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैंः-

14. निरसन/विरोधाभास (Repeal/Contradict).-(क) इन उपविधियों के प्रभाव में आने के पश्चात इस विषय से संबंधित नगर निगम बद्दी द्वारा पूर्व में अपनाए गए किसी भी नियम, उपविधि या नीति को निरस्त (अमान्य) माना जाएगा। 312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ख) पूर्व में बनाए गए किसी भी नियम/उपविधि के अंतर्गत किए गए कार्य या लागू की गई योजनाओं को तब तक अमान्य नहीं माना जाएगा जब तक वे इन उपविधियों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के पूर्णतः विपरीत या विरोधाभासी न हों।

15. व्याख्या (Interpretation).-यदि किसी प्रावधान की व्याख्या में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो सक्षम प्राधिकारी (इस मामले में आयुक्त) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

16. संशोधन एवं निरस्तीकरण (Amendments and Abolishment).-इन उपविधियों में किसी भी प्रकार के संशोधन, जोड़ या विलोपन का निर्णय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित किया जाएगा।

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AUTHORTITIVE ENGLISH TEXT

MUNICIPAL CORPORATION BADDI

NOTIFICATION

Dated, 25th March 2026

No. M.Corp./Baddi/Bye-Laws (Door To Door)/2026-(3).—In exercise of the powers conferred by Section 395 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the Municipal Corporation Baddi hereby proposes to make the following Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye-Laws 2026.

The draft of the said Bye-Laws is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that objections or suggestions, if any, may be submitted in writing to the Commissioner, Municipal Corporation Baddi, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

CHAPTER—I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(a) These Draft Bye–Laws may be called Door-to- Door Garbage Collection and Disposal Bye-Laws 2026 of Municipal Corporation Baddi for Municipal solid waste management & disposal.

(b) These Bye–Laws shall come into force on the date of their adoption and publication in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh Government.

(c) These shall apply to entire Baddi Municipal Corporation area

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994

(b) "bulk waste generator" means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100 kg. per day;

(c) "composting" means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(d) "disposal" means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule-I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(e) "domestic hazardous waste" means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;

(f) "door to door garbage collection" means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, vehicle showrooms, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;

(g) "dry waste" means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary Napkin and diapers, etc;

(h) "dump sites" means a land utilized by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;

(i) "fine/penalty" means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these bye-laws;

(j) "municipality" means the Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Panchayat of Himachal Pradesh

(k) "non-biodegradable waste" means any waste that cannot be degraded by micro- organisms into simpler stable compounds;

(l) "sanitary land filling" means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants, slope instability and erosion;

(m) "sanitary waste" means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;

(n) "schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign boards;

(o) "secondary storage" means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or material recovery facility (MRFs) or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;

(p) "segregation" means sorting and separate storage of various components of solid waste namely bio-degradable wastes including agriculture and dairy waste, non- biodegradable wastes including recyclable waste, non recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;

(q) "service provider" means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc;

(r) "user fee/charge" means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;

(s) "waste picker/waste collector" means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood;

Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Cess Act,1977 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Solid Waste Management Rules, 2016 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

CHAPTER—II

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

3. Municipal Solid Waste Management.—The Municipal Corporation Baddi shall establish an integrated Solid Waste Management (SWM) system with an aim to reduce the amount of waste being disposed, while maximizing resources, recovery and efficiency. The preferred waste management system shall focus on the following points, namely:—

I. Reduction and reuse at source.— The most preferred option for Solid Waste Management shall be prevention of waste generation. It will be helpful in reducing the handling, treatment, disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leachate, air emissions and generation of greenhouse gases.

II. Waste recycling.— Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.

III. Composting.— As far as possible the organic fraction of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production adhering to norms.

IV. Waste-to-Energy.— Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, waste incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted "Waste to Energy" technologies.

V. Waste disposal.— Remaining residual waste, which ideally comprises of inerts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016.

VI. The Integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be adopted for reduction of greenhouse gases.

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CHAPTER—III

MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION

4. Segregation & Primary Storage of Municipal Solid waste.—(a) It will be prime responsibility of every waste generator/citizen to segregate the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes or otherwise as directed from time to time, in suitable covered bins and handover segregated wastes to authorized waste pickers or waste collectors designated by Municipal Corporation Baddi (MCB) or Agency Hired by MCB once a day or at the frequency as decided by the MCB on the timing fixed. Every citizen has to pay fixed monthly fees for the services of door to door garbage collection.

(b) Waste generators shall be encouraged to segregate waste and store at source in three separate colour bins i.e. green-for bio degradable waste, blue-for non-bio degradable, red-for domestic hazardous waste.

(c) All institutions with more than 5,000 sqm. area shall, within one year from the date of notification of these Bye laws and in partnership with the Municipal Corporation Baddi, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Municipal Corporation.

(d) No person shall organize an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Municipal Corporation, at least three working days in advance and such person or the organizer of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the Municipal Corporation.

(e) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable bio- degradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.

(f) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the MCB.

(g) Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in owner's own premises and dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(h) Bulk waste generators of garden and horticulture waste like park, stadium etc. shall store the waste separately in their premises and dispose of the same as may be prescribed by the Municipal Corporation from time to time.

(i) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with municipal solid waste and such waste generators shall follow the rules separately specified for the purpose.

(j) Every waste generator has to ensure that there is no practice of burning or burying the solid waste generated by him, throwing on streets/open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(k) Littering of waste on streets/open space/water bodies/drain shall be fined on the spot. On iterative they will be punishable and can be subjected to legal proceedings as per rule. (l) Time to time awareness generation campaigns should be organized to motivate people. RWA (Resident Welfare Association), Local NGOs, representative of public associations and elected local member should be involved in the programme to motivate citizens.

5. Primary Collection of Municipal Solid Waste.—(a) Each and every house in the city/town should be approached for the primary collection of waste by means of wheel barrow, push cart, tricycle, small auto tipper depending on the size of road available.

(b) Municipal Corporation will have to arrange for daily door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc. This may be collected from the entry gate or any other designated location.

(c) Municipal Corporation have to establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote as well as establish a system for integration of these authorized waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;

(d) Municipal Corporation have to facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration of informal waste pickers in solid waste management including door to door collection of waste.

(e) Municipal Corporation have to collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and Municipal Corporation local situation.

(f) Municipal Corporation has to collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible.

(g) Time for the door to door collection services will be fixed by the Municipal Corporation. Generally timing may be between 6.00 AM to 9.00 AM. For proper waste collection vehicle such as tricycle, auto tipper used for door to door garbage collection should be equipped with Alarm with audible decibel fixed as per the rules and timing should be strictly followed by the sanitation workers.

(h) For door to door garbage collection from commercial complexes, offices and secondary bins timing may be between 9.00 AM to 11.00 AM or as decided by Municipal Corporation.

(i) Municipal Corporation shall collect the plastic waste separately as per Plastic Waste Management Rules, 2016.

(j) For proper solid waste management & grievance redress Municipal Corporation shall set up an office/centre as per requirement.

(k) Under door to door services user charge for collection should be formulated on the following criteria.—

Note:— User charge as prescribed above can be revised by the Municipal Corporation from time to time keeping in view the polluter pay principle to meet the operation and maintenance cost of the services under Solid Waste Management.

(a) User charge mentioned above for door to door services needs to be collected from each and every household & other establishment of all the wards in the municipal boundaries of the MCB. User charge decided above, contact person's name & number needs to be conveyed to general public through different media such as display on the vehicles used for these services, hoardings, pamphlets etc. Also, awareness generation campaigns need to be organized.

(b) No manual loading or unloading of waste in compactor should be practiced with open hand or without safety measure as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

6. Secondary Storage of Municipal Solid Waste.—(a) As far as possible the Municipal Corporation Baddi will work towards developing bins free solid waste management facility for Baddi Municipality and for this purpose 100% waste collection from the doorstep of the generator shall be done.

(b) However in areas where the population density is low and/or the viability of 100 % door to door is low the Municipal Corporation, Baddi by it's own or with help of Agency hired shall develop storage bins/secondary storage points for the collection of waste generated in the town. It will also be responsible to monitor the condition of these bins, so that no filthy or unhygienic condition develops around. While establishing or monitoring secondary storage bins following precautions needs to be taken care.—

i. Storage/Secondary storage bins should be designed and developed on the basis of the quantity of waste generated, density of population in the notified municipal boundaries. Minimum distance between two bins should be 500 meters. Established bins must be covered with movable lid and must be approachable/ connected with metallic or non-metallic road.

ii. Bins provided by Municipal Corporation or any hired agency should be designed in such a manner so that waste disposed in does not get scattered in open atmosphere and it should be artistic in nature so that it motivates people to dispose their waste in the bins and not in open.

iii. Bins placed at designated place by Municipal Corporation or any hired agency should motivate people to practice waste segregation and it should be placed as per Solid Waste Management Rules, 2016 having color coding for different types of waste.

Green: Bio-degradable waste (Food waste, garden waste) Blue: Non-Biodegradable waste Red: Hazardous or toxic waste

iv. Well-designed Vehicle like auto Tipper/Compactor should be used for the purpose of transportation of waste and evacuating the bins.

(c) All the co-operative societies, residential welfare associations/societies, institutional organization will be responsible to place suitable quantity of bins approved by the Municipal Corporation on the fixed place in their compound so that waste generated from there can be stored properly and collected from time to time by the municipal vehicle. User charge for these services fixed by the Municipal Corporation should be collected by the authorized person of local body.

(d) It will be prime responsibility of all the waste generators/citizens to store and sell/handover the recyclable waste to the Rag-pickers/ Kabadiwala or person/organization designated by the Municipal Corporation. They have to ensure that no such waste is being disposed on the road/drain/ bins/ open space.

(e) Door to door garbage collection, bins, collection & transportation, processing of waste and disposal of waste in sanitary landfill site; all these services will be provided by Municipal Corporation or any hired agency. MCB will charge user fee for all these services and violator will be fined on the spot or can be subjected to legal proceedings as per rules.

(f) Waste from the slaughter house, fish market, fruit & vegetable market is bio- degradable in nature, so proper storage facility should be designed so that no health hazard spreads from this & facility for composting should be developed to make use of such waste in generating organic manure from it. For ensuring proper disposal of such waste every generator has to ensure that the waste is segregated and stored in a proper facility. Door to door collection should be practiced to collect 100% of such waste and taken to the processing plant. On violation, waste generator should be fined on the spot or punished and can be subjected to legal proceedings as per rules.

(g) Municipal Corporation has to establish waste deposition centers for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in such manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres.

(h) Bio-medical & industrial waste should not be mixed with municipal waste and such waste should be stored and disposed separately as per the rules applicable. For the disposal of bio- medical waste common Bio-medical Waste treatment facility (CBMWTF) should be developed either separately or on the cluster basis. By paying the fixed user fee such waste can be easily disposed off.

(i) Construction and demolition waste should be stored separately as and when generated, in owner's own premises and shall be disposed off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. The Municipal Corporation shall fix user charge for transportation and disposal of C&D waste and generator should dispose this waste by paying the charge as per the rules and at the designated place. Disposing of such waste in open space, roadside, common place will be treated as illegal and fined as per the rules.

(j) Gardening/Horticultural waste should also be stored separated at source. The Municipal Corporation should fix a day or two in week and some place where generator should give their waste and from there it should be transported to disposal site.

(k) Dry leaves, plastic and other such waste should not be burnt in open; doing such activity will be treated as illegal and punishable. Violator shall be fined as per the rules.

(l) Stray animals should be restricted from roaming in and around the waste disposal site & secondary storage bins or any public place in the town.

(m) Every citizen, institutions, office buildings, commercial complexes has to ensure that there is no open discharge of grey water, black water or any other such polluted water in drain, open space or on road which can spread health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(n) No person should dispose dead animal or any such material in open space, road side, community park or any other place which can spread pollution and health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(o) Municipal Corporation shall set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains. In cases where direct collection of such waste into transportation vehicle is not convenient waste so collected shall be collected and disposed off at regular intervals as decided by the local body.

7. Secondary Collection & Transportation of Municipal Solid Waste.—(a) Each storage bins/secondary storage bins should be attended daily by the help of auto tipper, tractor, compactor etc.

(b) Closed compartmentalized vehicle with partition for dry and wet waste should be used for the transportation of waste. To reduce the frequency of loading and unloading of waste compactor should be used.

(c) Municipal Corporation will have to ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility.

(d) Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for onsite processing of such waste.

(e) Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. Ensure transportation of construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

_______________

CHAPTER—IV

MUNICIPAL SOLID WASTE PROCESSING & DISPOSAL

8. Waste Processing Plant.—Municipal Corporation with the help of State Pollution Control Board approval needs to develop solid waste management/processing plant to make use of daily generated biodegradable waste so that it can reduce the quantity of waste being disposed at the sanitary land fill site.—

(a) Municipal Corporation have to collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralized compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions. Involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.

(b) For processing of bio-degradable waste Municipal Corporation have to establish waste processing plant such as composting plant–windrow compost plant, vermin composting plant, waste to energy or any other such technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organization on Build–operate- transfer (BOT)/object oriented (OO) method.

(c) For processing of mixed recyclable waste Municipal Corporation have to establish recycling unit such as incineration, RDF Plant or other such recycling technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organization on Build–operate-transfer (BOT)/object oriented (OO) method.

(d) The Municipal Corporation may also send the non-bio-degradable/dry waste as RDF to nearby cement factories for co-processing.

9. Waste Disposal.—(a) Municipal Corporation have to stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over.

(b) Municipal Corporation have to allow only the non-usable, non-recyclable, non-bio- degradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill.

(c) Sites shall meet the specifications as given in Schedule–I of Solid Waste Management Rules, 2016, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(d) Municipal Corporation have to investigate and analyze all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and wheresoever's feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites.

(e) Municipal Corporation have to ensure that in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

__________

CHAPTER—V

MONITORING BY WARD COMMITTEE

10. Constitution of Ward Sanitation Committee.—A Ward Sanitation Committee shall be constituted in each ward of the Municipal Corporation. The Ward Sanitation Committee shall have 11 to 15 members. The members of the WSC would comprise of ward member, sanitary inspector, tax collector or a designated officer by Municipal Corporation for each ward, representatives of Residential Welfare Associations (RWAs) of the ward, representatives from slum sanitation committee, representatives of Community Based Organizations (SHGs, youth club etc.), local leaders, senior citizens etc. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation activity in the ward.

_________

CHAPTER—VI

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

11. Responsibilities of various stakeholders.—(a) Responsibilities of Waste Generators.—

i. No waste generator shall throw the waste generated by him on the street, open spaces, drain or water bodies.

ii. No person shall let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organization, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health.

iii. To wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio-degradable waste.

iv. All citizens shall have the responsibility to dispose of the recyclable waste generated in their complexes to the waste pickers authorized by the Municipal Corporation or waste collector or containers of the Municipal Corporation and not put it on the road under any circumstances.

v. All waste generators shall pay user fees as specified in these bye-laws

vi. No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

vii. No dead animals or their remains to be thrown in any public places or any such place, which create any kind of pollution.

viii. If any person is found violating activities prohibited for doing, fine charges shall be collected from the offender by the Municipal Corporation.

(b) Responsibility of Ward Sanitation Committee.—

i. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation and cleanliness activities in ward.

ii. The Ward Sanitation Committee shall act as a grievances redressal point on sanitation issues at ward level.

iii. The Ward Sanitation Committee shall have the power to impose fine on any offender.

iv. The Ward Sanitation Committee shall promote home composting, bio-gas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygiene around the facility.

v. The Ward Sanitation Committee shall give warning to any offenders of these Bye- laws. After two warning by the Ward Sanitation Committee or the Municipal Corporation, penalty shall be collected from the violator as per the provisions of these Bye-laws.

(c) Responsibility of the Municipal Corporation.—

i. The Municipal Corporation Baddi shall within its territorial area, be responsible for ensuring daily and throughout the year system of cleaning of all common roads, places, temporary settlements, slums, areas, markets, its own parks, gardens, tourist spots, cemeteries and shall be bound to collect the garbage from the nearest declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the municipal authority may engage private parties on contractor Public Private Partnership mode, apart from its own permanent cleaning staff and vehicles.

ii. The Municipal Corporation or the authorized agency engaged by the Municipal Corporation shall provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces.

iii. The Municipal Corporation for the purpose of managing such sanitation activities in decentralized and regular manner shall designate one ward officer, in every324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc. for final disposal of city's garbage.

iv. The designated ward officer shall also be a member of the concerned Ward Sanitation Committee which shall act as the first point of grievance redressal on sanitation issues of the concerned ward and meet complains of citizens on issues of sanitation.

v. The Municipal Corporation shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste adopting suitable technology including the technologies and the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central or State Pollution Control Board.

vi. The Municipal Corporation shall create awareness through Information, Education and communication (IEC) campaign and educate the waste generators on minimal generation of waste, not to litter, re-use the waste to the extent possible, practice segregation of wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible waste and domestic hazardous waste at source, wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio- degradable waste, storage of segregated waste at source and payment of monthly user fee.

vii. Chemical fertilizers shall be replaced by use of compost in all parks, gardens maintained by the Municipal Corporation and any other places within two years of notification.

viii. Promote recycling initiatives by informal waste recycling sector

ix. The Municipal Corporation shall make efforts to streamline and formalize Solid Waste Management systems and endeavor that the informal sector workers in waste management (rag pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of Solid Waste Management in cities.

x. Ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.

xi. Ensure occupational safety of the Municipal Corporation own staff and staff of outsource agency involved in collection, transport and handling waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.

xii. In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to the Commissioner, Municipal Corporation, Baddi immediately who shall review and issue instructions if any, to the in-charge of the facility.

____________325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 CHAPTER—VII

PROSECUTION & PENALTIES

12. Prosecution.—(a) Prosecution can be made on violation of above said rules Under Municipal Solid Waste Management rules, 2016, Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Environmental Protection Act, 1986. Even the prosecution can be made on the official/workers responsible for implementing so called services under the above said Bye-laws if they are not performing their task or delaying their responsibility to implement the services.

(b) Whosoever contravenes any of the provision of above said Bye-laws shall in addition to the penalties already mentioned under any Act/rules/laws/Bye–laws for time being in force, would be liable for disconnection of water supply, electricity and other civic amenities and the Commissioner of the Municipal Corporation, Baddi may request the competent authorities to withdraw any other services if granted in favor of Household/Institution/Commercial Establishment/ person committing the offence.

13. Penalties.—On the violation of above said municipal Bye-laws fixed penalties are as below:—

14. Repeal/Contradict.—(a) Once these bye-laws come into force any other rules, Bye- laws, policy with regard to this matter adopted by Municipal Corporation, Baddi will be considered as disaffirm.

(b) Any work done or scheme implemented under any previous rules/bye-laws will not be impugned unless until it is just opposite or completely contrary to the action to be taken under the above said Bye-laws.

15. Interpretation.—In case of any ambiguity in interpretation, orders of the competent authority (Commissioner, in this case will be final).

16. Amendments and Abolishment.—Any amendments to these laws additions or deletions if any will be decided by a committee to be headed by the Commissioner including stakeholders as he/she may deem fit for the purpose.

Sd/-

Commissioner,

Municipal Corporation, Baddi.

Nagar Panchayat Amb, H.P. Advertisement Bye-Laws, 2026

NOTIFICATION

Dated, the 20th March, 2026

No. 533.—The following Bye–laws made by Nagar Panchayat Amb, for regulating Outdoor Advertisement and hoardings in exercise of the Power conferred under section 113 and section 202(o) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 I, Harsh Gupta, Secretary, Nagar Panchayat Amb, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye-laws:—

Advertisement Bye–Laws–Nagar Panchayat Amb

1. Title & Contents.—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchayat Amb Outdoor Advertisement Bye-laws 2026.

(ii) These Bye-laws shall come into force with immediate effect within the limits of Amb Nagar Panchayat after the notification by the Government of Himachal Pradesh in the official gazette.

2. Definitions.— In these Bye-laws unless the context otherwise requires:

(i) "Act" means Himachal Pradesh Municipal Act, 1994

(ii) "Panchayat" means Nagar Panchayat Amb (PNP henceforth)

(iii) "Advertisement" shall mean any work, letter, model, sign, device, digital display, electronic display, name boards, direction boards, laser show, kiosk, LED, LCD, Backlit Board, Neon display, or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any Private/ Public/State Govt./Central Govt./ public Sector undertaking/ Govt. Companies/ Govt. Authorities etc., land/Spaces, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any street/Road includes all and every part of any such post, pole, parapet, standard framework or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land/spaces, building or upon or over any street. However, any display in the form of graffiti and civic messages published by Nagar Panchayat or any Government authorities (Having no commercial explanation) for the benefit of the citizen shall not be considered as an advertisement.

(iv) Advertisement on vehicle (movable) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility while the vehicle is driven on the road. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.

(v) Advertisement on vehicle (Parked) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 behind a vehicle in a manner that advertisement draw visibility when vehicle is parked at strategic location. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.

(vi) "Advertisement Regulation Committee" means Committee consisting of (a) Secretary Nagar Panchayat Amb (b) Junior Engineer Nagar Panchayat, Amb (c) Sanitary Supervisor, Nagar Panchayat, Amb (d) Assistant Engineer, Amb.

(vii) "Advertisement Zoning Plan" means the numbered plan signed by the Secretary and kept in this office defining the areas of special control and restrictions regarding the advertisement applicable to such areas.

(viii) "Area of Special control" means as area so defined in the advertisement zoning plan.

(ix) "Enclosed Land" shall mean the land which is wholly or for the most part enclosed within the hedge fence, wall or similar screen or structure and shall not include any railway station together with the yards and for Court thereof, whether enclosed or not, any public park, public garden or other land held for the use or enjoyment of the public.

(x) "Illuminated advertisement" shall mean any advertisement with self-luminous by an outside source of light, but not include an illuminated display of goods if such display:—

(a) Is of goods merely bearing labels showing the name of article of its manufacturer or of other; and

(b) Is made by lighting which is not, in the opinion of the Secretary more than which is necessary to make the goods labels visible at night.

(xi) "Name Plate" shall mean an advertisement announcing the name of owner and or name of occupier of a building and/or name of a building upon which such advertisement is fixed, exhibited painted, pasted retained or displayed, provided that the size of the letters constituting such advertisement does not exceed 2" in height and the total area does not exceed 4 square feet.

(xii) "Structure" shall include a post, pole, tree, bridge, embank and road surface and also a tram car, omnibus and any other vehicle any movable, board used primarily as an advertisement or advertising medium.

(xiii) "Schedule" means the schedule indicating the rate/fees for advertisements 3. (A) Regulation and control of advertisement:

No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, boarding, frame, post or structure or place within the City without the written permission of the Secretary granted in accordance with Bye-laws made under this Act. Provided that no permission shall be required for any advertisement, which:—

(a) Appears in news papers, relates to public meeting, or to an election to Parliament329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 or Legislative Assembly or the Council or to candidature in respect of such election; or

(b) is exhibited within the window of and building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or

(c) relates to the trade profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects there in or to any sale entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or

(d) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or (e) Relates to any activity of the Government or Union of India or the Nagar Panchayat.

3. (B) Prohibition of Sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notices etc. (i). Hoardings, advertisement/ banners will not be allowed in the acquired width of the National/ State highway and other scheduled road and footpath as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Court.

(ii) No Hoarding, advertisements should be put at the place which effects or endangers the growth of flora and fauna.

(iii) No hoarding, advertisement should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.

(iv) No hoarding, advertisement should exceed dimension size of 30 Sq.Meters. (v) No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law & rules against the guidelines notified by any department.

(vi) No hoarding, advertisement should locate near a water source

(vii) No hoarding, advertisement should be in the form of writing, engraving, nailing and carving on any Natural or in animate object.

(viii) No hoarding, advertisement, banner will be allowed on the roofs of buildings, except with the permission of Secretary, N.P. Amb.

(ix) Only sign board of premises are allowed upto 4 Sq m. between slab and lintel of the building to the occupier/ owner.

(x) Directional sign to Govt. offices, religious places will be allowed by the Council, The type, size and location of these shall be also approved by the Council. The PNP has to keep in view requisite site clearness, so that there is no traffic hazard due to installation of such board.

(xi) The Council shall provide notice board for the purpose of sticking, fixing or hanging posters, notice and advertisement, which shall be available for use on an application to be made to the Secretary on payment of fee provided for in these Bye-laws.

blind turns.

(xiii) The beauty of nature for matters such as hills, rivers, trees and rock should not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.

(xiv) No writing/ defacing of retaining wall sand parapets could be allowed

4. Outdoor advertisement and road safety criteria:

An advertisement device may be considered a traffic hazard:—

(a) If it interferes with road safety or traffic efficiency;

(b) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign);

(c) Distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection);

(d) Obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends on the road);

(e) Gives instructions to traffic to "Stop", "halt" or other (e.g. give way or merge);

(f) Imitates a traffic control device;

(g) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users;

(h) Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous; and

(i) If situated at locations where the demands on driver's concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes;

(j) Name of advertisement agencies should be mentioned on every hoarding board 5. Control of the physical characteristics of advertising devices shall be as follows:

(a) Advertising shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning lights.

(b) All lighting associated with the Advertising Device shall be directed solely on the Advertising Device and its immediate surroundings.

(c) External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.

(d) Illumination of advertising device is to be concealed or be integral part of it (e) Upward pointing light of the device shall not be allowed, any external lighting is to be down ward pointing and focused directly on the sign so that glare does not extend beyond the Advertising Device.

shut from 11pm till sunrise by automatic timing devices.

(g) Non-static illuminated Advertising Devices (flashing lights) are not permitted within the boundaries of municipal roads.

(h) Moving, rotating or variable message Advertising Devices are not permitted within the municipal boundaries as these cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli.

However, this permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management or for displaying other Council's information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at- and intended for pedestrians (not motorists) are excluded.

6. Outdoor hoarding and their content criteria:

The Municipal authority may take action to modify or remove any Advertising Device that contravenes the following negative advertisements or that otherwise cause a traffic hazard.

List of negative advertisements:—

• Nudity

• Racial advertisements or advertisements propagating caste, community or ethnic differences.

• Advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items

• Advertisements propagating exploitation of women or child

• Advertisement having sexual overtone

• Advertisement depicting cruelty to animals

• Advertisement depicting any nation or institution in poor light

• Advertisement casting aspersion of any brand or person

• Advertisement banned by any law enacted by the Government of India • Advertisement glorifying violence

• Advertisement that exploits the national emblem or any part of Constitution of India, or the person or personality of a national leader or a state dignitary.

• Destructive devices and explosives depicting items

• Any psychedelic, laser or moving displays

• Advertisement of Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.).

or unlawfully harassing.

• Advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.

• Advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Indian Penal Code, 1860; or

• Any other items considered inappropriate by the municipal bodies.

For all categories of devices (except Category of devices which are directed at pedestrians), text elements on an Advertising Device, face should be easily discernible to travelling motorists. This will minimize driver's distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction. The content or graphic layout exhibited on advertising device panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letter styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver. All signs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule letters should not appear to occupy more than 2% of the sign area unless otherwise permitted by the municipal bodies.

7. Prohibited areas and areas of special control and restrictions there-on:

The Secretary may:—

(a) by order prohibit the erection, exhibition, fixation, retention or display of any or any class of advertisements in any street road or public park or park thereof or in any place or public resort;

(b) Regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display any advertisements, in any manner in the prohibited areas and areas of special control, in accordance with the regulations indicated in the Advertisement Zoning Plans of the said areas.

Explanation:— The restrictions indicated in the advertisement zoning plans shall be in addition to those mentioned in the other clauses of the Bye-laws.

8. Classification of advertisement devices:

The categories of the advertisement devices:—

Category 1: Large-format advertisement, mainly fixed on bill boards / uni-poles and bridge.

Category 2: Advertisement mounted on public amenities, like public toilets, garbage collection points, Single Poles etc.

Category4: Advertisement devices for self-advertising in commercial areas.

9. Outdoor advertising and structure criteria:

• Advertising Device structures including the foundations, for categories 1 and 2 devices, shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc. and shall comply with relevant Indian structural design standards, codes of practice and Bye-laws guidelines. The designs shall be certified by an experienced and practicing structural engineer.

• The supporting structure shall have an on-reflective finish to prevent glare. The device structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the surrounding area and will be compliant with the criteria or colours laid out earlier in the Bye-laws.

• Official road furniture such as official signs and delineator guide-posts shall not be used as the supporting structure of an advertising device.

• The name of the Advertising Device license holder should be placed in a conspicuous position on the device.

10. Outdoor advertising devices and electrical connection:

The electrical connections and components in all Advertising Devices shall be in accordance with relevant Indian Standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. No generator running on diesel/petrol/kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device.

Electricity from renewable energy sources

To promote conservation of electricity, if the illumination at outdoor advertising devices draws power from alternate renewable resources like solar power, such advertisement devices the license fee/charges will be half of the actual fee.

11. Permissibility of different category of advertising devices:

As per schedule-I

12. Specific conditions:

(a) No advertisement /hoarding should be placed in such a way that obstructs the mountain and valley view of Town. If such case is found, the Secretary can impose a penalty as he deems fit not exceeding a sum of twenty thousand rupees and remove the said advertisement.

(b) All advertisements outside the business area or the building which houses the business can be erected only after permission from the Council.

Every application received as per provision of these Bye-laws shall be acknowledged and the decision on it shall be taken within 30 working days from the date of receipt. If the decision is not taken within the prescribed period, it will be presumed that the required permission is granted subject to payment of due advertisement tax and license fee of the land use charges, wherever applicable and compliance of other clauses of Bye-laws.

14. Procedure to grant permission:

All advertisements, over the size of 100 sq. feet, (9.3 sq. m.) permitted over the Municipal land / building shall be through tenders. The tenders can be of single or more hoardings. The tender shall be invited by a committee to be headed by Secretary or by his representative or in the exceptional circumstances by private experts. The committee shall fix the following minimum things before the tender;

(a) Reserve price

(b) Location of the site/sites

(c) Size of advertisement

(d) Past revenue collection

(e) Number of sites

(f) Period of tender

The advertisement right shall be given for a period of 3 years or as may be decided by the Amb Nagar Panchayat. It shall be terminable at one month notice without assigning any reason. In the event of default of any terms, the same shall be terminable forthwith without any notice. The tender bid will include the advertisement tax and rent for use of Nagar Panchayat Land/Property. However, payment of service tax or any other State/Central tax will be borne by the tendering agency/individual.

15. Procedure for obtaining permission-For grant of permission in respect of

advertisement of private property:

The application for permission from the Secretary shall be accompanied with the following documents:—

1. Written no objection certificate from the landowner of the person, legally authorized to accord such NOC.

2. Three copies of plan showing the location, norms and size of the advertisement/hoarding etc. and a copy of the advertisement to be displayed.

3. The design and the structure shall be certified by a experienced and practicing Structural Engineer who shall certify the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant India structural design standards policy and guidelines framed from time to time.

16. Fees on Advertisements:

1) The advertisement fee shall be payable in advance annually / quarterly / monthly basis as the case may be fixed by the Municipality from time to time provided that if the rate of fee is chargeable on annually, quarterly or monthly basis, the fractions there of shall be construed accordingly.

2) New Advertisement shall not be exhibited unless the advertisement fee in advance as per the condition of sanction is deposited.

3) Full monthly fee shall be chargeable if the advertisement duration is for more than 10 days. A month for this purpose shall be the calendar month-provided that where advertisement are to be displayed for part of a year and the fees fixed in the schedule are for one year, the fees payable part of the year shall be calculated on quarterly basis.

4) The fees shall be paid by the advertiser to the Amb Nagar Panchayat before the erection of the advertisement.

Calculation of fees

The advertisement fees should be calculated on the basis of the following factors:—

(a) Category of the advertisement- Equal for all 1 factor (b) Size of the advertisement- as per sqm. House approval 100 and 300 per sqm. (c) Location of the advertisement- Equal for all 1 factor

The value of the factors shall be decided by the general house of the Amb Nagar Panchayat for the first time and future amendments can be done by the Advertisement Regulations committee.

17. Functions of the Advertisement Regulation Committee:

(I) The advertisement Regulation Committee shall identify the area of special control and prepare advertisement/zoning plans indicating the categories of advertisement devices permissible in different areas of Special Control.

(II) In case any practical difficulty arises with respect to implementation of these Bye- laws of the zoning plans, the matter shall be referred to advertisement regulation committee who shall on reference consider and make suitable recommendations to the Secretary for the decision.

18. Penalties:

Whoever contravenes any of these Bye-laws shall be punishable with fine of Rupees 500/- for everyday, which may extend upto Ten thousand Rupees, when the contravention is continuing one.

If any dispute regarding advertisement holdings arises between Municipal authorities and any other person concerned with such advertisement holdings, such dispute may be referred by both parties to the Deputy Commissioner Una, who shall be sole arbitrator.

20. Jurisdiction:

All disputes shall be subject to the jurisdiction of the Civil Courts at Amb only

21. Indemnity:

A licensee/sign owner/applicant (licensee) shall be required to indemnify the Municipal Authority for the designated Advertising Device and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Authority which arise as a result of the installation or existence of an Advertising Device. Such licensee/sign owners/applicant (licensee) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of device / advertisement and the consequential claim shall be borne by the advertiser who will also indemnify and safeguard the Municipal Authority in respect of any such claim or claims.

22. Removal of Illegal holdings:

In case any holdings are found illegal, the Secretary may order its immediate removal subject to giving seven days prior notice. Removal shell be done by the Council, whose cost shall be borne by the defaulter himself. However, in case any holdings pose danger to the safety of general public requirement of serving seven days prior notice shall be dispensed with.

23. Insurance:

• The Licensee in case of Category 1 and 2 Advertising Devices shall provide a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to third parties in respect of accidental death or bodily injury to person(s) or damage to property.

• The public liability Policy of Insurance shall be for an amount as specified by Municipal Authority for any single event (or such higher amount as may be notified in writing by the Municipal Authority from time to time) and on the terms as specified by the Municipal Authority.

24. Appeals:

(a) Appeal against any decision of the Secretary relating to display of advertisement or any matter related thereto shall lie before, Director Urban Development Department.

(b) Before lodging an appeal, the affected person shall seek a review of the decision 25. If there is any contradiction between these Bye-laws and any judgment passed by Hon'ble Apex court or High Court of Himachal Pradesh, then decision of Hon'ble court shall prevail over these Bye-laws.

26. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.

Schedule-I Permissibility of different category of advertising devices 9.1 Category 1-

Devices

Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Amb.

_________

NAGAR PANCHAYAT AMB

NOTIFICATION

Amb, 20th March, 2026

No. 534.—In exercise of the powers conferred under Section 113 read with section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Harsh Gupta, Secretary, Nagar Panchayat Amb, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye-laws:

"The Nagar Panchayat Amb (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-laws, 2026."

1. Short title and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called "Nagar Panchayat Amb (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-laws, 2026."338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ii) These shall come into force from the date of their publication in the official gazette of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

i. "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Council A c t , 1994 (Act No. 12 of 1994).

ii. "Section" means the section of the Act.

iii. "Family" means the owner, his/her parents, spouse, sons, daughters, brothers and sisters living in one premises.

iv. "Owner" means the person who owns a registered/unregistered dog and includes a person in whose custody, charge or possession a dog is found.

v. "Pet Dog" means a male or female dog kept by a person within the area of Nagar Panchayat, Amb and other than stray dogs.

vi. "Registration Authority" means any officer so appointed by the Secretary, Nagar Panchayat Amb.

vii. The words and expressions not defined in these Bye-laws shall have the same meaning as assigned to them in the H.P. Municipal Council Act, 1994.

3. Procedure for Registration of Dogs.—On and from the date of publication of these Bye-laws, registration of Pet Dog(s) (hereinafter mentioned as dog) above the age of three months, kept within the jurisdiction of Nagar Panchayat Amb, shall be compulsory. The owner of Dog, on or before the first day of April of every year or within seven days of its arrival, register such dog in a Form as prescribed by the Council, Nagar Panchayat Amb (Annexure – A) accompanied by a fee of Rs. 100 per dog as one time registration fees alongwith two recent photographs of the dog and a copy of vaccination certificate from a Government Veterinary Practitioner or Veterinary Practitioner duly registered with Indian Veterinary Council (IVC) or State Veterinary Council (SVC). Further, an amount of Rs. 50 per dog shall be charged as license fees annually. However, a blind person keeping dog and using solely for his/her guidance shall be exempted from the payment of registration fee. On registration, the Registration Authority shall issue a metal token to be attached with the collar to be worn by the dog and in case of loss or destruction of the token; a duplicate token shall be issued to the owner on submission of an application alongwith a fee of Rs. 200 per token. The registration once made shall remain valid for full lifespan of the dog. Incase of death of the dog, the owner of the dog shall immediately inform the Registration Authority. A family may keep maximum of two dogs.

4. Any registered dog found straying at large shall be liable to be seized and kept at a place set for this purpose.

5. Duties and responsibilities of the owners.—(i) The owner of the pet dog shall be responsible for the controlled breeding, immunization, neutering and licensing in accordance with the provisions of these Bye-Laws.

(ii) Any dog not wearing metal ticket or registration in accordance with clause 3 of these Bye-laws may, if found in any public place be removed and will be liable to be dealt under the orders of the Veterinary Public Health Officer, Nagar Panchayat, Amb, if not claimed within 7 days by the owner.

(iii) For the purpose of these Bye-laws any person in possession or in charge of the dog, during the absence of the real owner within the limits of Nagar Panchayat, Amb, shall be deemed to be the owner of the dog.

(iv) It shall be mandatory for each owner to carry disposable bags during the time when the dog is put on Municipal streets.

(v) The owner of the dog shall not allow the dog to defecate in public places such as residential areas, green belts, parks, streets, roads, road beams and other common places etc. In case the dog defecates at the above specified places, the owner shall arrange to get the excreta of the dog removed from the said place at his own level. No owner shall allow the dog to defecate near the residences of other persons, his/her neighbors to his/her/their annoyance.

6. The owner of the registered dog shall keep the dog under his/her control at all times so that it does not intimidate, annoy, hurt or bite any person. The Municipal Council shall not be held responsible for any loss, damage or injury caused by a registered dog to any person or to his/her property and sole liability to compensate the victim will remain with the owner of the registered dog.

7. Guideline for breeders.—(i) A breeder must be registered with Nagar Panchayat Amb. Breeder must maintain full record of the number of pups born/died from individual bitches. He shall also maintain proper record of pedigree and vaccination.

(ii) Breeder must maintain record of the person buying the pups. He should ensure that the buyer has required knowledge for the upkeep of pups.

(iii) Breeder must pay Rs. 2000/-as one time registration charges in the treasury of the Nagar Panchayat/Municipal Council besides Rs. 500/- per dog as annual fees every year. This fee to be paid by the breeding shall be over and above the registration fee / annual license fee provided in 3 above.

8. Guideline for Dog Care Centre.— (i) A dog care center must be registered with Nagar Panchayat Amb. Owner of dog care center must maintain full record of the number of dogs. He shall also maintain proper record of pedigree and vaccination.

(ii) No dog care center is allowed inside residential houses and flats.

(iii) Owner of dog care center must pay Rs. 2000/- as one time registration charges in the treasury of the Nagar Panchayat besides Rs. 2,000/- license fee every year.

(iv) Owner of dog care center must obtain no objection certificate from the concerned ward council or.

(v) Permission to operate dog care center shall be subject to approval of Nagar Panchayat Amb.

9. The owner of the registered dog shall ensure proper space, accommodation, food and medical treatment to the dog.

10. The Registration Authority or an officer/official authorize by him shall keep the details of all the seized dogs duly entered in a register with a brief description of the dog, date of seizure, reasons of seizure and the manner in which it is disposed of.

11. The dog after its death shall not be thrown in the open or in the garbage bins of Nagar Panchayat. Dead dog shall be buried at notified/earmarked places upto a depth of atleast 3 ft. in a hygienic manner.

12. The Registration Authority or a Veterinarian, Health Supervisor, Chief Sanitary Inspector, Sanitary Inspector or any other officer of the Nagar Panchayat Amb authorized by the Registration Authority, may inspect the premises of the owner of any dog and such owner shall allow that person to enter and inspect his/her premises at all reasonable times. Such officer/official shall also be authorized to search the places where dogs are kept without registration and to seize them.

13. Penalty.—(i) Any contravention of these Bye-Laws including the failure to register the dog, failure to follow guidelines for breeders, guidelines for dog care center as per clause 3, 7, 8 above, shall be punishable with fine which may extend to Rs. 2,000/- and in case of continuous breach additional fine which may extend to Rs. 50/- per day till such contravention or breach continues shall be imposed.

14. Repeal and saving.—(i) The Bye-laws published vide H.P. Govt. Notification No.LSG-B(3)15/82 dated 19-9-1984 are here by repealed. Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the Bye-laws so repealed shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Bye-laws which were enforce on the day on which such thing was done or was taken.

Sd/- Secretary, Nagar Panchayat Amb.

________________

Annexure–A

To The Registration Authority, Nagar Panchayat, Amb (H P.)

Subject: Application for Registration of Pet Dog.

Attach two passport size Photographs of Pet Dog Sir,

This is to request you that I am keeping a Pet Dog in my house No. Ward No. Amb. The particulars of my Pet Dog are as under:—

:_________________________ 1. Name of Pet Dog :_________________________ 2. Breed :_________________________ 3. Colour and Identification of Mark :_________________________ 4. Age 5. Immunization Record :_________________________ 6. Name and address of the Veterinary Doctor :_________________________ 7. Veterinary Council Registration No. :_________________________ 8. Anti Rabies Vaccination done on :_________________________ 9. Signature of the Veterinary Doctor :_________________________341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 10. I hereby deposit Rs. 100/- in cash, with the request to register my pet in Nagar Panchayat records.

Dated:_____________________

Signature of the Applicant

Name:________________

House Address:_________ _____________________

Contact No. ___________

FOR OFFICE USE ONLY

Receipt No.______________

Date:____________________

Badge Number allotted to pet Dog:___________

Signature of Issuing Officer.

_________

Annexure-B

Undertaking from the owner of the Dog for registration

1. I do not have more than two dogs.

2. I shall keep the dog protected by getting it vaccinated against rabies from a Govt. Veterinary Practitioner or Veterinary Practitioner duly registered with Indian Veterinary Council (IVC) or State Veterinary Council (SVC).

3. I will furnish the vaccination certificate on demand during Inspection by Registration Authority or any officer/official of the Nagar Panchayat duly authorized by the Registration Authority or within a period of 10 days from such Inspection, failing which registration of the dog may be cancelled.

4. I will keep the dog chained/leashed while taking it outside. All ferocious dogs shall be duly muzzled and a stick shall be carried by the Escort accompanying the dog while taking it out.

5. I will ensure that the dog will wear a collar affixed with the metal token issued by the Registration Authority at all the times.

6. I will compensate the person if a dog bites or causes/harm to any person or to the property of any person.

7. I shall keep the dog under my control all the times, so that it does not intimidate, annoy, hurt or bite any person. I shall not make Nagar Panchayat responsible for any loss, damage or Injury caused by a registered dog to any person or to his/her property and sole liability to compensate the victim will remain with me.

9. I shall not indulge in breeding of dogs for commercial purposes and trading of dogs within the area of Municipal Corporation. In case it is found that dog is being kept for breeding or trading/commercial purposes by me, the Registration Authority shall impound my dog/s besides imposing a fine as fixed by the Commissioner, Municipal Corporation, Amb upon me.

10. I shall not allow the dog to defecate in public places such as residential areas, green belts, parks, streets, roads, road beams and other common places etc. In case the dog defecates at the above specified places, I shall arrange to get the excreta of the dog removed from the said place at my own level. I shall not allow the dog to defecate near the residences of other persons, neighbors to their annoyance.

11. I shall ensure proper space, accommodation, food and medical treatment to the dog 12. I shall allow the registration authority or a Veterinarian, Health Supervisor, Chief Sanitary Inspector, Sanitary Inspector or any other officer of the Nagar Panchayat authorized by the Registration Authority to inspect the premises of my dog and I shall allow that person to enter and inspect my premises at all reasonable times.

Signature of the Owner of the Pet Dog.

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Annexure–C

To The Registration Authority, Nagar Panchayat, Amb (H.P.)

Attach two passport size Photographs of Applicant Subject: Application for Registration of Dog Breeder.

Sir, This is to request you that I want to register as Dog Breeder in Nagar Panchayat Amb. The particulars are as under:—

:_________________________ :_________________________ :_________________________ 1. Name of Dog Breeder 2. Size and Layout of premises alongwith detail of surface, floor, number of physical barriers (Doors or gates) etc.

3. Detail of staff alongwith qualification/experience :_________________________

:_________________________ 4. Detail of Dogs :_________________________ 5. Immunization record :_________________________ 6. Capacity of premises 7. Name and address of the Veterinary Doctor :_________________________ 8. Veterinary Council Registration No. :_________________________ :_________________________ 9. Anti Rabies Vaccination done on :_________________________ :_________________________ 10. Signature of the Veterinary Doctor :_________________________343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 11. I hereby deposit Rs. 2000/- in cash, with the request to register as Dog Breeder in Nagar Panchayat records.

12. I hereby undertake to follow all guidelines mentioned in "The Amb Nagar Panchayat (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-Laws, 2026".

Dated:_____________________

Signature of the Applicant Name:________________ House Address:_________ _____________________ Contact No. ___________

FOR OFFICE USE ONLY

Receipt No.______________

Date:____________________

Number allotted to Dog Breeder:___________

Signature of Issuing Officer.

__________

Annexure–D

Attach two passport size Photographs of Applicant To The Registration Authority, Nagar Panchayat, Amb (H.P.)

Subject: Application for Registration of Dog Care Centre.

Sir,

This is to request you that I want to register Dog Care Centre namely at Ward No.__________ Nagar Panchayat, Amb. The particulars of Dog Care Centre are as under:-

1. Name of Dog Care Centre

:

2. Size and Layout of premises along

:

with detail of surface, floor, number of

physical barriers (Doors or gates) etc.

3. Detail of staff alongwith qualification/experience :

4. Capacity of premises

:

5. I hereby deposit Rs. 2,000/-in cash, with the request to register Dog Care Centre in Nagar Panchayat records.

6. I hereby undertake to follow all guidelines mentioned in "The Amb Nagar Panchayat (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-Laws, 2026".

Dated:_____________________

Signature of the Applicant

Name:________________

House Address:_________ _____________________

Contact No. ___________

FOR OFFICE USE ONLY

Receipt No.______________

Date:____________________

Number allotted to Dog Care Centre:___________

Signature of Issuing Officer.

__________

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 20th March, 2026

No. 535.—In exercise of the powers conferred under Section 125,126,127, 128 read with Section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Harsh Gupta Secretary, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye-laws:

1. Short title, Extent and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchatat Amb, (Grant of Trade License for Trade Activities, Use of Premises and Storage of Articles in a Premises) Byelaws 2026.

(ii) These Bye Laws shall come into force from the date of their publication in the Notice board of Nagar Panchayat Amb.

(iii) These Bye-laws shall apply to all shops/premises falling within the Municipal limits which may not be used without license for the purpose specified in Section 125,126,127, 128 read with section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 as per Annexure I and Annexure-II for storage of any Article, within the municipal limits.

2. Definitions.— In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act. 1994, (Act No. 12 of 1994) (b) "Authorized Officer" means Secretary or any other Officer specifically authorized by the Secretary.

duly authorized by the Secretary.

(d) "License" means a written permission granted by the Secretary or any other official/Officer duly authorized by the Secretary in favour of the person, owner & occupier for sale/storage of articles and Trade Types specified in Annexure I, and zones as per Annexure-II of these Bye-laws.

(e) "Licensing Officer" means Secretary, or any other officer duly authorized by the Secretary to grant/renew License under the provisions of these Bye-laws.

(f) "premises", means any shop/store/place where the articles specified in Annexure-I are kept for sale/storage in the godown/premises and or where the trade activities as specified under Annexure-I are performed.

(g) "Small Scale Business/Trade" means premises covering maximum area of 100 sq.ft. "Medium Scale Business/Trade" means premises covering area of 100 Sq.ft. to 500 sq. ft. and "large Scale Business/Trade" means premises covering area of more than 500 Sq.ft.

(h) "Shopkeeper" means any person running and managing the affairs of the shop/premises/place including its owner/occupier.

(i) The words and expression not defined under these Bye-Laws shall have the same meaning or sense as are defined in Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

3. Procedure for obtaining License.—(a) Any person who wants to operate/run any business/trade as specified in Annexure-I and/or store any article as specified in Annexure-II within the areas of the Nagar Panchayat shall apply for license on citizen seva portal online to Secretary of the concerned Nagar Panchayat.

(b) Period of License.—(1) The License shall be issued for a period maximum up to fifteen years at a time and the License shall automatically come to an end after completion of such period.

4. Renewal of License.— (i) The License shall be renewed automatically after expiry of the period of license on deposit of requisite/ prescribed license fee by the applicant. The license shall be renewed without any late fee and extra document within one month after expiry of license. The license shall be renewed with penalty of 50% of license fee within next one month and after that period the license shall not be renewed. In that case a fresh Trade license shall be required to be issued.

(ii) No document is required to be submitted for renewal of License

5. Transfer of License.—(i) The license issued under the Bye-Laws shall not be transferred in the name of any person except in case of the death of original licensee wherein it shall be made/transferred in the name of the legal heirs only for the validity period of license on production of supporting documents and shall be decided by Secretary keeping in view the circumstances of the case.

(ii) The licensee shall provide online information to the Secretary for winding up of his business under such license.

6. License Fee.—(i) The license fee for grant of license shall be decided by the Secretary from time to time. However, the fee will be calculated on annual license fee rate multiplied by number of years the license is requested by the applicant. The fee shall be charged in the following manner:—

Trade Licence Fee Details

In the fairs, fee shall be charged on the following rates:—

(a) Small Shop Rs. 100/- P. Day (b) Medium Shop Rs. 250/- P. Day (c) Large Shop Rs. 500/- P. Day347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 Explanation.—A shop covering an area upto 6 square meters shall be deemed to be a small shop. A shop covering an area from 6 square meters to 15 square meters shall be deemed to be a medium shop. A shop covering an area more than15 square meters shall be deemed to be a Large shop.

(ii) Fee structure for permission for Shooting of the Films/Documentaries in NP:—

7. Conditions for grant of license:

(i) The License shall not be valid for any other purpose, except for the items/articles for which it is granted under these Bye Laws.

(ii) The permission shall, unless specified otherwise in the license, be valid in the entire MC limits, subject to such conditions as may be imposed by the Secretary.

(iii) The owner/ occupier of the premises shall have to produce the license before the Inspector or the licensing officer at any point of time as may be ordered by them.

(iv) The Secretary shall have a right to impose or alter any of conditions in the license as may be deemed fit by him/her under the provisions of Section 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(v) The applicant shall submit a self-declaration regarding information submitted by him/her about the premises to be used for business/trade viz. type of business, area, approval of map and nature of property i.e. commercial and domestic etc. to be true to the best of his knowledge and belief.

(vi) The licensee shall maintain proper record of the articles kept for sale or storage in the premises as may be required by the Licensing Officer. Further the licensee shall comply with all the directions and instructions issued to him by the Secretary or the Licensing Officer from time to time.

(vii) The licensee will ensure timely payment of Municipal dues

(viii)Time period for issue of License.—The license shall be issued as per the timelines notified/ specified for this service under Public Service Guarantee Act, 2011.

8. Denial of license:

(a) The license shall not be granted:

(i) to a person suffering from any loathsome infections or contagious diseases348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ii) to a person convicted for unlawful sale or storage of any articles mentioned in Section 125, 126, 127, 128 read with Section 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

(iii) to a person who has been found to have habitually committed the breach of these Bye-Laws or the terms of the license.

(iv) to a person not below the age of 18 years

(b) (i) Subject to Bye-Laws 9 (1), license to any person, who applies online to the Secretary or Licensing Officer in this behalf and tenders the prescribed fee shall be granted by that officer, unless for reasons to be recorded in writing by him.

(ii) The Licensee shall be liable to pay transfer charges @ 500/- per license at the time of effecting transfer of License.

(iii) The licensee shall abide by the terms and conditions of the license and the license shall be displayed at the convenient/ conspicuous place/ reception of the premises.

(iv) The Inspector or inspecting staff concerned shall have a right to enter and inspect the premises and the licensee shall provide necessary assistance to the inspecting staff at the time of inspection of licensed premises.

(v) The licensee shall not make any encroachment/ overhanging projection on public streets and Municipal drains in any manner.

9. Offences and penalties.—(i) In addition to the penalty as provided under Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 any person in possession of the premises found violating any of the provisions of these Bye-Laws shall in the first instance be liable for suspension of license for a period of one week and for repetition of the same violation within two years be liable for a penalty of Rs. 1000/- to Rs. 4000/- only.

(ii) If the information submitted by the applicant under self-declaration is found to be false, he/she shall be liable for the penalty of ten times of the license fee and his/ her license will be cancelled.

(iii) In case of repeated violation, the concerned person, owner or occupier, as the case may be shall be liable for cancellation/withdrawal of License which can only be restored on receiving written undertaking accompanied by surety from the person violating these Bye-Laws subject to the satisfaction of the Secretary.

Sd/-

Secretary,

Nagar Panchayat, Amb (H.P.).

__________

Purposes to which premises may not be used without a license:

(i) Banking (ii) Tourism and Hospitality (iii) Cinematograph films, shooting of Cinematograph film by any process whatsoever (iv) Treating of Chillies or masala or seeds, Grinding of by mechanical means (v) Cloth, Yarn or leather in indigo or in other colours, Dying or printing of Cloth, or yarn (vi) Bleaching (vii) Keeping of an eating house or a catering establishment (viii) Grain, Parching (ix) Ground nut seeds, tamarind seeds or any other seeds, Parching (x) Keeping of hair dressing saloon or a barber's shop (xi) Hides or skins, whether raw or dried Tanning, pressing or packing (xii) Keeping a laundry shop (xiii) Leather goods, manufacturing or by mechanical means (xiv) Keeping of a Litho Press (xv) Keeping of a lodging house (xvi) Metal Casting (xvii) Precious metals, refining of or recovering of them from embroideries (xviii)Keeping of a Printing Press (xix) Keeping a sweetmeats shop except in premises already licensed as an eating house (xx) Keeping a tailoring shop (xxi) Carrying on the trade or business of or any operation connected with the trade of – (1) Servicing or repair of autocar or autocycle (2) Blacksmith (3) Coppersmith (4) Electroplating (5) Glass bevelling (6) Glass cutting (7) Glass polishing (8) Goldsmith (9) Cutting, grinding, dressing or polishing of marble (10) Cutting or treating of metal (ferrous or non-ferrous or antimony, but excluding precious metal) by drilling, pressing, filling, polishing, heating or by any other process or joining of metal parts

(11) Photography-studio (12) Selling, repairing, servicing or manufacturing of radio (wireless receiving sets) (13) Silversmithing (14) Spinning or weaving of cotton, silk, art silk, jute or wool with the aid of power (15) Grinding, cutting, dressing or polishing of stone (16) Cutting or sawing of wood or timber by mechanical or electrical power (17) Tinsmithy (18) Washerman's work (19) Electrical, Welding of metals by gas or any other process

(xxii) Manufacturing, parching, packing, pressing, cleaning, cleansing, boiling, moulting, grinding or preparing by any process whatever any of the following articles –350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (1) Aerated waters (2) Bakelite goods (3) Bidis (indigenous cigarettes) snuff, cigars or cigarettes (4) Bitumen (5) Blasting powder (6) Bones (7) Bricks or tiles by hand power (8) Bricks or tiles by mechanical power (9) Brushes (10) Candles (11) Catgut (12) Celluloid or celluloid goods (13) Cement concrete designs or models (14) Charcoal (15) Chemicals (16) Cinematograph films stripping in connection with any trade (17) Cosmetics or toilet goods

(18) Cotton, cotton refuse, cotton waste, cotton yarn, silk, silk yarn, silk inclusive of waste yarn, art silk, art silk waste, art silk yarn, wool or woollen refuse or waste.

(19) Cotton seeds (20) Dammar (21) Dynamite (22) Fat (23) Fireworks (24) Flax (25) Ink for printing, writing, stamping etc. (26) Gas (27) Ghee (28) Glass or glass articles (29) Gunpowder (30) Hemp (31) Ice (including dry Ice) (32) Insecticide or disinfectants (33) Leather, cloth or rexine cloth or water proof cloth (34) Lime (35) Linseed oil (36) Matches for lighting (including Bengal matches) (37) Mattresses and pillows (38) Offal (39) Oil-cloth

(40) Oil other than petroleum (either by mechanical power or by hand power or Ghani driven by bullock or any other animal)

(41) Pharmaceutical or medical products (42) Rubber or rubber goods (43) Paints (44) Paper or cardboard (45) Pickers from hides (46) Pitch (47) Plastic goods (48) Pottery by hand power (49) Pottery by mechanical or any power other than hand power (50) Sanitary-ware or china-ware351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (51) Soap (52) Sugar (53) Sweetmeat and confectionery goods (54) Tallow (55) Tar (56) Varnishes

(57) Wooden furniture, boxes, barrels, khokas or other articles of wood or of plywood or of sandal wood.

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ANNEXURE-II ARTICLE WHICH MAY NOT BE STORED IN ANY PREMISES WITHOUT A LICENSE 1. Asafoetida 2. Ashes 3. Bamboos 4. Bidi or Bidi leaves 5. Blasting powder 6. Blood 7. Bones, bone meal or bone powder 8. Camphor 9. Carbide of calcium 10. Cardboard 11. Celluloid or celluloid goods 12. Cement 13. Charcoal 14. Chemical liquid 15. Chemicals, non-liquid 16. Chillies 17. Chlorate mixture 18. Cinematograph films-non-inflammable or acetate or safety base 19. Cloth in pressed bales or boras 20. Cloth or clothes of cotton, wool, silk, art silk etc. 21. Coal 22. Coconut fibre 23. Coke 24. Compound gas, such as oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, sulphur dioxide gas, chlorine gas, acetylene gas etc.

25. Copra 26. Cosmetics and toilet needs 27. Cotton including kahok, surgical cotton and silky cotton 28. Cotton refuse or waste or cotton yarn refuse or waste 29. Cotton seed 30. Detonators 31. Dry leaves 32. Dynamite 33. Explosive paint such as nitrocellulose paint, lacquer paint, enamel paint etc. 34. Fat 35. Felt 36. Fins352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 37. Fire wood 38. Fire-works 39. Fish (dried) 40. Flax 41. Fulminate 42. Fulminate of mercury 43. Fulminate of silver 44. Golatino 45. Golignite 46. Grass 47. Gun-cotton 48. Gun-powder 49. Gunny-Bags 50. Hair 51. Hay or fodder 52. Hemp 53. Hessian cloth (gunny bag cloth) 54. Hides (dried) 55. Hides (raw) 56. Hoofs 57. Horns 58. Incense or esas 59. Jute 60. Khokas, boxes, barrels, furniture or any other article of wood 61. Lacquer 62. Leather, leather cloth, raxine cloth and water proof cloth 63. Matches for lighting (including Bengal matches) 64. Methylated spirit, denatured spirit or french polish 65. Nitro-cellulose 66. Nitro-compound 67. Nitro-glycerine 68. Nitro-mixture 69. Offal 70. Oil, other than petroleum 71. Oilseeds including almonds, but excluding cotton-seeds 72. Old paper or waste paper including old newspapers, periodicals magazines, etc. 73. Packing stuff (paper cutting) 74. Paints 75. Paper other than old paper in pressed bales or loose or in reams 76. Petroleum, other than dangerous petroleum, as defined in the Petroleum Act, 1934 77. Phosphorous 78. Pharmaceutical or medical goods 79. Photostat, cyclostyling, typing and printing machines 80. Plastic or Plastic goods 81. Plywood 82. Rags, including small pieces or cutting of cloth, hessian cloth, gunny bag cloth, silk, art silk or woollen cloth.

83. Resin or dammer Battar otherwise known as Ral 84. Rubber and rubber goods 85. Safety fuses, feg signals, cartridges etc. 86. Saltpetre 87. Sandal wood353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 88. Sanitary-ware, hardware and other articles made of iron, iron-sheets, pipes, iron angles and G.I. Pipes.

89. Shoes including leather, PVC Canvas rubber and plastic shoes 90. Silk waste or silk yarn waste, art silk waste or art silk yarn waste 91. Sisal fibre 92. Skins (raw or dried) 93. Straw 94. Sulphur 95. Tallow 96. Tar, ditch, dammor or bitumen 97. Tarphlin 98. Thinner 99. Timber 100. Turpentine, Utensils, crockery, China and earthen–ware, aluminium ware, stainless steel and iron goods.

101. Varnish 102. Wool (raw) 103. Yarn other than waste yarn

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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Section-A

NOTIFICATION

Shimla 02, the 30th March, 2026

No. SJE-A-F 002/1/2025.—In supersession of this department notification No. SJ&E-A- F(5)-4/2006 dated 05-07-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify a new scheme "Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana" in place of "Beti Hai Anmol Yojana" as per Annexure-A.

This scheme shall come into force with effect from 1st April, 2026.

By order, (SHYAM BHAGAT NEGI), Addl. Chief Secretary (SJ&E).

Annexure-A

INDIRA GANDHI SUKH SURAKSHA YOJANA

1. Background & Rationale:

Himachal Pradesh has shown a continuous improvement in its child sex ratio, rising from 947 (in 2023) to 964 (in 2024) as a result of persistent efforts and successful implementation of girl-child and gender-equity schemes.

To further strengthen this positive trend, and build on the existing flagship scheme Beti Hai Anmol Yojana (which encourages birth and education of girl children in BPL families) the state354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 Government has decided to introduce the 'Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana' by replacing the 'Beti Hai Anmol Yojana'.

The aim is to ensure the girl child's security and future prospects through guaranteed financial support and life-insurance cover for her parents, thereby promoting the value of the girl child, reducing gender bias and improving sex ratio, education and social empowerment.

2. Name of the Scheme:

The scheme shall be called the Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana

3. Objectives:

The objectives of the scheme are:—

a) To provide a financial corpus for a girl child born into a Below Poverty Line (BPL) family, thereby offering security and encouragement to the family and removing the economic prejudice against girl births.

b) To provide life insurance cover for the girl's parents (or legal guardians) so that the girl's future is safeguarded even in the event of parent's demise.

c) To further strengthen the benefits achieved as a result of the Beti Hai Anmol Yojana, thereby consolidating existing measures for girl-child welfare.

d) To improve the sex ratio, ensure the girl child completes education and becomes self-reliant.

4. Key Features/ Benefits:

Under the scheme, for each eligible girl child (maximum two girls per eligible family) the following benefits will be provided:—

On the birth of the girl child: the Government shall deposit ` 25,000 with Insurance Company, (in this case it may be LIC) in the name of the girl child.

Definition of Insurance Company: Insurance companies in India are regulated by the Insurance Act, 1938. An insurance company is a company that is registered under this Act.

Life-insurance benefit: The parents (or legal guardians) of the girl child will be covered by Insurance Company under a group term life-insurance plan worth ` 2,00,000 (two lakh rupees) per parent, valid until the girl attains maturity (age 18 or optionally age 27) or any other condition specified below.

Maturity/ pay-out: Upon the girl child attaining the age of 18 years, the full deposited corpus (` 25,000) plus accrued benefits will become payable to the girl on attaining the age of 18 years. However, the girl will have the discretion to defer the maturity upto the age of 27 years.

In case of earlier eventualities like death of the parent(s) or inability to continue, certain protections/clauses will apply (see Clause 7).

The scheme is open only for the first two girl children born in a BPL family (as defined). If the family already has two eligible girls under this scheme, further births will not qualify.

5. Eligibility Criteria:

The eligibility criteria are as follows:—

a) The family must belong to the BPL category (as per State Government norms) and must be resident of Himachal Pradesh.

b) The girl child must be the first or second daughter in the BPL family (i.e. upto two girls only).

c) The scheme will apply to girl children born on or after 01.04.2026 or from the date notified by the state Government for the purpose.

d) The parents (or legal guardians) must not have already availed this scheme for two daughters previously.

e) The girl child should not be married before attaining age 18 (or as per relevant law).

6. Implementation Mechanism:

a) The scheme will be administered through the Directorate of Women & Child Development, Government of Himachal Pradesh.

b) Upon the birth of an eligible girl child, the family will apply via the e-District portal/ designated registration centre, submitting birth certificate, BPL certificate, parent/guardian identity & bank details.

c) After verification of the details given in the application, the concerned Child Development Project Officer (CDPO) will sanction the application and deposit the corpus amount of ` 25,000/- into an insurance account in Insurance Company in the name of the girl child, held until maturity.

d) At the same time, the group life-insurance cover for parent(s) will be established through Insurance Company under a state-arranged group policy insurance. The Premiums will be deducted out of the corpus amount of ` 25,000.

e) The Group Insurance Policy to be provided by Insurance Company will be a single comprehensive scheme under which the envisaged benefits will include cash accumulation scheme for providing lump-sum benefit to the beneficiary girl on completion of 18 years of age, or thereafter if the amount is not withdrawn till the age of 27 years. Besides, the scheme will provide Group Insurance Coverage for both the parents of the Girl Child for an amount of Rs. 2.00 lakh each. The Insurance premium for this will be drawn out from the policy account value of the respective girl every year. Term Insurance Premium per parent will be deducted from initial invested amount and accumulated value every year. For the first year, premium will be quoted per parent based on actuarial principles & revised regulatory guidelines 2024 (to be reviewed annually based on claim experience). The deduction of Premium for Insurance Cover will stop on the Girl Child attaining 18 years of age or the parent attaining 55 years of age whichever is356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 earlier. Insurance Company has tentatively worked out the annual insurance premium on Insurance Cover of Rs. 2.00 lakh to be Rs. 900/-.

f) Monitoring & tracking: The account will be tracked till the girl attains maturity age. The Directorate of WCD will maintain a beneficiary database, issue periodic statements and send reminders.

g) Payment of maturity benefit: When the girl reaches 18 (or as permitted, 27), she may withdraw the amount or leave it invested further (if a further deferment option is availed).

h) In case of earlier event (e.g., death of a parent), appropriate clauses will trigger (see clause 7).

i) Director, WCD may issue separate SOP regarding implementation mechanism.

7. Terms & Conditions and Safeguards:

a) If the girl child is married before attaining the age of 18, the benefits (deposit and possible future payouts) may be forfeited or will be subject to conditions as may at such time be prescribed by the Government.

b) If the parent(s) or guardian mis-utilise the funds, the Government reserves right to recover or adjust the benefit.

c) In the event of the death of one or both parents (covered under the life-insurance) before maturity age, Insurance Company will pay the benefit amount (` 2 lakh per parent) to the girl's account/guardian and the corpus will remain secure until maturity.

d) The girl child remains the ultimate beneficiary; the insurance account must remain in her name (or her guardian) until maturity.

e) In the event of death of the girl child, the amount deposited with the Insurance Company will be refunded to the state Govt. by the Insurance Company in the relevant head of account or readjusted towards some other beneficiary with the prior approval of Director, WCD.

f) The Government will prescribe annual audit, monitoring, and periodic reports on the performance of the scheme.

8. Funding & Budgetary Provisions:

a) The cost of the scheme will be borne by the State Government under the budget head 19-2235-02-102-13-SOON-20-P-V-OTHER CHARGES, 31-2235-02-796- 04-SOON-20-P-V-OTHER CHARGES and 32-2235-02-789-06-SOON-20-P-V- OTHER CHARGES of the Women and Child Development, Himachal Pradesh.

b) The average annual cost of corpus deposit + insurance premium per new eligible girl child will be estimated at ` 25,000 (including premium for two parental life insurance covers) and budgeted accordingly.

dedicated Cell for accounting, tracking and payout management.

9. Monitoring, Evaluation & Reporting:

a) The nodal Department (Directorate of WCD) will maintain a Centralized MIS (Management Information System) capturing each beneficiary's details–name, date of birth, insurance account, parent(s) life-insurance status, maturity date, and claim status.

b) Quarterly progress reports will be obtained by the Directorate of WCD from the Districts/ Blocks and submitted to the State Government.

c) Commissioning of Annual independent evaluation will be considered through an external agency to assess scheme outreach, beneficiary satisfaction, impact on sex ratio, retention of Insurance account, delayed withdrawals etc..

d) Key performance indicators (KPIs) will include: number of eligible girl children enrolled; fund disbursement rate; claim settlement rate; dropout or early marriage incidence; improvement in sex ratio in scheme-participating blocks; and time taken for benefit payout.

e) The Government may announce periodic incentive awards for districts/blocks showing outstanding performance in enrolment and scheme administration.

10. Public Awareness & Outreach:

a) To maximise outreach and impact, the Government will launch a statewide campaign — in collaboration with Panchayati Raj Institutions, NGOs, Anganwadi Centres, Department of Information & Public Relations and print/electronic/ social media — to inform eligible families about the scheme, its benefits and how to apply.

b) Special efforts will be made in remote/tribal areas and low-sex-ratio zones.

c) IEC (Information, Education & Communication) materials — posters, pamphlets, radio/TV spots, mobile outreach — will be developed in Hindi / local dialects.

d) Regular interface meetings will be held with Gram Sabhas, Panchayats and Women Self-Help Groups to identify eligible families and assist them in registration.

11. Grievance Redressal:

a) A Grievance Redressal Cell will be established at district level, with toll-free helpline (WHL-181/ Mukhya Mantri Sewa Sankalp-1100) and online grievance portal.

b) Unresolved grievances beyond the district level will escalate to a State-level Committee under Director, Women & Child Development.

c) Annual report on grievances received and resolved will be published.

The Government reserves the right to modify, amend or terminate the scheme in full or in part. The Guidelines may be updated from time-to-time, and all beneficiaries and implementing agencies will be notified of such changes.

13. Effective Date:

The scheme shall come into effect from 1st April 2026 or the date as notified by the state Government for all eligible births occurring after that date. Till such date the eligible girl children would continue to be covered under Beti Hai Anmol Yojna.

14. Annexures:

(a) Annexure A: Application Form for Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana (b) List of documents required:—

(Birth certificate, Bonafide Himachali Certificate, Aadhar Card of Girl Child and Parents/ Guardian & BPL certificate.

Annexure – A

Application Form (English) (To be filled by the parent/guardian after registration of birth) Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana Directorate of Women & Child Development Government of Himachal Pradesh

1. Name of the Girl Child: ____________________________ 2. Date of Birth: __ / __ / ____ 3. Place of Birth: ____________________________ 4. Aadhar No. of Child (if available): __________________ 5. Birth Certificate No.: ____________________________ 6. Father's Name: ____________________________ 7. Mother's Name: ____________________________ 8. Aadhar Numbers (Parents): Father: __________Mother: __________ 9. BPL Card No. & Issuing Authority: ____________________________ 10. Address: Village ______PO _________Tehsil ______District _________

11. Details of First/Second Girl Child: First ☐ Second ☐

12. Declaration: I hereby declare as under:—

i) that the information provided is true and correct to the best of my knowledge and in case the information is found false or incorrect at any stage, I will be liable for the consequences.

ii) that I will comply with the scheme guidelines

iii) that I give my consent for the insurance cover to be provided to the parents of the girl child under the scheme.

Signature of Mother/Father/Guardian

Date: _______

Verified by: CDPO with Seal.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 2nd April, 2026

No. SEC(F)1-40/2023-Vol-II-8554-8693.—Whereas the State Election Commission issued a programme for the updation of electoral rolls vide Notification No. SEC(F)1-40/2023-8263-Vol-I, dated 31-03-2026 wherein date for publication of draft electoral rolls was fixed as 01-04-2026;

And, whereas various telephonic references for seeking clarification with regard to orders passed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 3547 of 2026 titled as Mahila Mandal of Village Umri Vs. State of HP were received in the Commission wherein the Districts intimated that they could not publish the draft electoral rolls on Form-1 for want of clarification in the matter;

And, whereas this Commission vide letter No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I, dated 01-04-2026 convened a meeting with Director, Panchayati Raj to discuss the matter and during the meeting it was apprised that the advice of Ld. Advocate General has been obtained in the above said matter and same has been conveyed to all the Deputy Commissioners;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, read with Rule 12 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994, hereby issues a revised programme for updation of electoral rolls of those Panchayati Raj Institutions which are impacted by creation/re-organisation/bifurcation and which are to be considered for the upcoming general elections in view of the orders passed by the Hon'ble High Court in CWP No. 3547 of 2026 titled as Mahila Mandal of Village Umri Vs. State of HP. The programme is as under:—

The qualifying age and other instructions/directions issued vide Notification No. SEC(F)1- 40/2023-8263, dated 31-03-2026 shall be applicable ipso-facto wherever required.

Kindly acknowledge receipt and pay personal attention.

By order,

Sd/- (ANIL KHACHI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 2nd April, 2026

No. Fin-2-C(12)-1/2026.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 900 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated November 06, 2025 of Government of Himachal Pradesh.

1. Object of the Loan.—(i) The proceed of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

2. Method of Issue.—Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated November 06, 2025 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

3. Allotment to Non-competitive Bidders.—The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non- competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).

4. Place and Date of Auction.—The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on April 07, 2026. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on April 07, 2026:—

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10:30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

5. Result of the Auction.—The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on April 08, 2026.

6. Method of Payment.—Successful bidders will make payments on April 08, 2026 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/ New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

7. Tenure.—The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on April 08, 2026.

8. Date of Repayment.—The loan will be repaid at par on April 08, 2036.

9. Rate of Interest.—The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on October 08 and April 08.

10. Eligibility of Securities.—The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.

Sd/- (DEVESH KUMAR),

Principal Secretary (Finance).

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अगस्त, 2023

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू0-ए-एफ(2)1/2019.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) विनिर्दिष्ट घातक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रतिमास 3000/- रुपये (तीन हजार रूपये) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य मन्त्री सहारा योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है जिसे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ठाकुर विला, कुसुम्पटी, शिमला-9 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है; प्रतिमास 3000/- रुपये की वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत लाभार्थी कुटुम्बों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विद्यमान स्कीम के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है और स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है; अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरणमें एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्ति को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, को माता-पिता या संरक्षक की सहमति के 362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 अध्यधीन (बालक लाभार्थी की दशा में) आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जब कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधापूर्वक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि लाभार्थियों को स्कीम के अन्तर्गत आधार की अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमेट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थातः—

(1) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी, तद्‌ द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;

(2) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली को स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, वहां अधिप्रमाणन, सीमित समय वैद्यता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा;

(3) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं वस्तुगत आधारवर्ण (अक्षर) के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड(क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड को पढ़ने के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बालक को स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार संख्या धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने या किसी ऐसे बालक को यदि कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, अभ्यावेशन के लिए आवेदन प्रस्तुतन करने पर इनकार नहीं किया जाएगा। 5. यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग और संघ क्षेत्रीय प्रशासन प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण मिशन कैबिनेट सैक्रिटेरिएट भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन डी-26011/04/2017 डी बी टी तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (https:dbtbharat/gov.in पर उपलब्ध है) में यथाविनिर्दिष्ट अपवादव्य वहृत क्रियाविधि के अनुसरण करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा, (एम0 सुधा देवी),

सचिव (स्वास्थ्य)।

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HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st August, 2023

No. HFW-A-F(2)1/2019.—WHERE AS, the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHERE AS, the Department of Health & Family Welfare (hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri SAHARA Yojna (hereinafter referred to as the Scheme) to provide financial assistance `3000/- pm for the persons suffering from specified fatal disease as per scheme policy, which is being implemented through the Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojna Society, Department of Health & Family Welfare, Thakur Villa, Kasumpti, Shimla-9 (hereinafter referred to as the implementing Agency);

AND WHERE AS, under the Scheme, financial assistance `3000/- pm (hereinafter referred to as the benefit) is given to the beneficiary families registered under the scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines and the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

NOW THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governer, Himachal Pradesh is hereby pleased to notify the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhar number or undergo Aadhar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhar number or, has not yet enrolled for Aadhar, shall be required to make application for Aadhar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhar.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

1. in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

2. in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

3. in all other cases where biometric or Aadhar One Time Password or Time-based One- Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhar number, or in the case of a child to whom no Aadhar number has been assigned, producing an application for enrolment.

5. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

6. This Notification shall come into effect on the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

(M. SUDHA DEVI), Secretary (Health).

___________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-1710 09, 28 फरवरी, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-7050-54.--क्योंकि विभाग में जिला बिलासपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर, के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथाअपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला बिलासपुर को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-7014-18.--क्योंकि विभाग में जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला मण्डी को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपन सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

-----------

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्याःपीसीएच-एचए (1)3/2024-7025-29.--क्योंकि विभाग में जिला लाहौल-स्पीति के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल- स्पीति, के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला लाहौल-स्पीति को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला लाहौल-स्पीति, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला लाहौल.स्पीति के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला लाहौल-स्पीति, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 अनुसूची

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 अप्रैल, 2026

संख्याः वि0स0-विधायन-विधेयक/1-14/2026.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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2026 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026

खण्डों के क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 6-ख का संशोधन।

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2026 का विधेयक संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 6-ख का संशोधन.-- हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ख की उप-धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(2-अ) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो 14वीं विधान सभा में या उसके पश्चात्‌ सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, इस अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अयोग्य घोषित किया गया है।''।

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उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 विधान सभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन प्रदान करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन विधायी सदस्यों के दलबदल को हतोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, सांविधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए; राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और इस सांविधानिक पाप (सिन) के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री । शिमला

तारीख :......................., 2026

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BILL NO. 8 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND

PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of Section 6-B.

__________

BILL NO. 8 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND

PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2026.

2. Amendment of Section 6-B.—In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

"(2-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, a person who is elected to be a member in the 14th Legislative Assembly or thereafter shall not be entitled for pension under the Act, if he has been disqualified under the Tenth Schecule of the Constitution.".

_________

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 was enacted with a view to provide for allowances and pension to the Members of the371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Presently, there is no provision in the Act to discourage the defection of the legislative members under the Tenth Schedule of the Constitution of India. Thus, to achieve this Constitutional objective, to protect the mandate given by the people of the State, to preserve the democratic values and to have deterrence towards this Constitutional sin, it has been necessitated to carry out amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

SHIMLA:

THE....................., 2026.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 01 अपै्रल, 2026

संख्या : वि0स0-विधायन-विधेयक/1-13/2026.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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2026 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 5 का संशोधन। 4. धारा 91 का संशोधन। 5. 122 का प्रतिस्थापन। 6. धारा 145 का संशोधन।

------

2026 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इससें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (16) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(16-क) "ग्राम सभा सदस्य" से ऐसा व्यक्ति जिसने ग्राम सभा की बैठक की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो या पंचायत चुनावों से संबंधित उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में प्रविष्ट हो अभिप्रेत है।"।

3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) में,-

(क) "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई" शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के सदस्यों के एक-दशमांश" शब्द रखे जाएंगे, और

(ख) "ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवा भाग" शब्दों के स्थान पर "ग्राम सभा के कुल सदस्यों का बीसवां भाग या ग्राम सभा के तीस सदस्य, जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 91 का संशोधन.-- मूल अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (9) में,-

(क) खंड (क) में, "आधे" शब्दों के स्थान पर "एक तिहाई" शब्द रखे जाएंगें।

(ख) खंड (ख) में, "दो तिहाई" शब्दाें के स्थान पर "आधे" शब्द रखे जाएंगें।

5. धारा 122 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 122 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''122 निरर्हताएं.--(1) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा,--

(क) यदि वह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके विरूद्ध स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन अपराधों का संज्ञान लेते हुए अपराधों में उसके विरूद्ध आरोप विचरित किए हों;

(ख) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ; या (घ) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधि—त अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो";

(ङ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्‌टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10-क के अधीन निर्वाचन जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;

(छ) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्‌व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;

(ज) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;

(झ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

स्पष्टीकरणः--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।

() यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्री—त है;

(ट) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात्‌ उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;

(ठ) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद्‌ निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद्‌ निधि का भाग है;

(ड) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्‌टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्‌टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्‌टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;

374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ढ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;

(ण) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है;

(त) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई असत्य उद्‌घोषणा की हो;

(2) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा,--

(क) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ;

(ग) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधि—त अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो";

(घ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्‌टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.--इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10-क के अधीन निर्वाचन जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;

(च) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्‌व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;

(छ) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;

(ज) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

स्पष्टीकरणः--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (झ) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्री—त है;

() यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात्‌ उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;

(ट) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद्‌ निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद्‌ निधि का भाग है;

(ठ) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्‌टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्‌टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्‌टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;

(ड) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;

(ढ) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है;

(ण) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई असत्य उद्‌घोषणा की हो;

(3) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पाि जिस में वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुव्र्यय, दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और (4) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप-धारा (1) और (2) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगाः-

(क) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधि—त किया जाए;

(ख) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्‌ उठता है तो उपायुक्त द्वारा। 6. धारा 145 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 145 में, उप धारा (1) के खण्ड (क) में "भारतीय न्याय सहिता, 2023" (2023 का 45) शब्दों, चिन्हों और अंकों के पश्चात्‌ "या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 के अधीन "शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

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उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य वर्तमान में चिट्टा/हेरोइन की बढ़ती समस्या से अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहा है, जिसने समुदायों में प्रवेश कर लिया है, युवाओं को संकट में डाल दिया है, परिवारों को अस्थिर किया है तथा राज्य की सामाजिक संरचना को चुनौती दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोक कर जमीनी स्तर के लोकतन्त्र की अखण्डता की रक्षा करना है। सिंथैटिक मादक द्रव्यों की तस्करी से उत्पन्न गंभीर खतरे को पहचानते हुए यह विधेयक एक ऐतिहासिक उपबन्ध प्रस्तुत करता है कि इसके अधीन किसी भी ऐसे व्यक्ति को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुने 376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 जाने को अयोग्य घोषित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन गंभीर आपराधों के आरोप विचारित किए गए हैं विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित किया गया है जो चिट्टा/हेरोइन के व्यापार में संलिप्त है। यह विधेयक भूमि अतिक्रमण, वित्तीय अनियमितताओं और हितों के टकराव के मामलों में भी अधिक सख्त मानदण्ड लागू करता है। इसके अतिरिक्त कोरम की कमी के कारण ग्राम सभा की बैठकों का बार-बार स्थगित होना पंचायतों के कार्य संचालन को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि ग्राम सभा के कोरम की संख्या को कम किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण विकास कार्य बाधित न हों।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीखः 2026

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 5. 4. Amendment of section 91. 5. Substutution of section 122. 6. Amendment of section 145.

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BILL NO. 7 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (16), the following clause shall be inserted:—

"(16-A) "Gram Sabha member" means a person who has attained the age of 18 years on the date of Gram Sabha meeting and whose name is registered in the Parivar Register or entered in the list of voter of such Gram Sabha relating to panchayat elections;".

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) for the words "one fourth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha", the words "one tenth of members of the Gram Sabha" shall be substituted; and

(b) in proviso, for the words "at least one fifth of the total number of families represented by one or more member of Gram Sabha", the words and sign "one twentieth or thirty Gram Sabha members, whichever is more" shall be substituted.

4. Amendment of section 91.—In section 91 of the principal Act, in sub section (9),—

(a) in clause (a), for the words, "one half", the words "one third" shall be substituted;

and

(b) in clause (b), for the words "two third", the words "one half"shall be substituted.

5. Substitution of section 122.—For section 122 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"122. Disqualifications.- (1) A person shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat,—

(a) if he is under trial in a competent court which has taken cognizance and has framed the charges against him of the offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

(b) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;

(c) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(d) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;

(e) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.—For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s);

(f) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(g) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(h) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;

(i) if he is in the employment or service under any Panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

(j) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970);

(k) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;

(l) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(m) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;

(n) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955); unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(o) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature;

or

(p) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.

(2) A person shall be disqualified for being an office bearer of a panchayat,-—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

years, if he has attained the age of 21 years;

(b) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(c) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;

(d) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

Explanation.— For the purpose of this clause the expression "family member" shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter (s);

(e) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(f) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(g) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;

(h) if he is in the employment or service under any panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

(i) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970);

(j) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;

(k) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(l) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;

(m) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955); unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(n) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature;

or

(o) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.

(3) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat.

(4) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1) and (2) , shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided,—

(a) if such question arises during the process of an election, by an officer as may be authorised in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(b) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner". 6. Amendment of section 145.—In section 145 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a) after the words, sign and figures "Bhartiya Nayaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) " the words, signs and figures "or under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) or under section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927, (16 of 1927) " shall be inserted.

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Himachal Pradesh is presently facing an unprecedented threat from the menace of chitta/heroin, which has infiltrated communities, endangered youth, destabilised families and challenged the social fabric of the State. This Bill primarily aims to safeguard the integrity of grassroots democracy by preventing the entry of criminal elements into Panchayati Raj Institutions (PRIs). Recognising the grave threat posed by synthetic drug trafficking, the Bill introduces a landmark provision to disqualify any individual for being chosen as an office bearer of a panchayat against whom charges have been framed for serious offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, specifically targeting those involved in chitta/heroin trade. It also introduces stricter disqualification criteria for land encroachment, financial irregularities, and conflict of interest. Furthermore, the frequent adjournments of Gram Sabha meetings due to lack of quorum is affecting the functioning of the panchayats. Therefore, it is proposed to reduce the quorum of Gram Sabha to ensure that vital developments are not stalled by low attendance.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ANIRUDH SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE , 2026.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 02 अप्रैल, 2026

संख्या : वि0स0-विधायन-विधेयक/1-14/2026.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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2026 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 2. परिभाषाएँ।

अध्याय-II

आयोग का गठन

3. आयोग का गठन। 4. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। 5. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। 6. निरर्हताएं। 7. त्यागपत्र या हटाया जाना। 8. आकस्मिक रिक्ति। 9. आयोग का मुख्यालय।

अध्याय-III

आयोग के —त्य

10. आयोग की बैठकें। 11. प्रक्रिया और शक्तियां। 12. आयोग के —त्य। 13. सदस्य सचिव के —त्य।

अध्याय-IV

शक्तियां और कार्यवाहियां

14. आयोग को संदर्भ भेजने की शक्तियां। 382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 15. आयोग द्वारा जांच। 16. विनियम बनाने की शक्ति।

अध्याय V

प्रशासन और कर्मचारिवृन्द

17. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

अध्याय-VI

वित्त और लेखे

18. आयोग की निधि। 19. लेखा और लेखापरीक्षा।

अध्याय-VII

रिपोर्ट

20. वार्षिक रिपोर्ट। 21. आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई। 22. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य के समक्ष रखा जाना।

अध्याय -VIII

प्रक्रीर्ण

23. आयोग के सदस्योें का लोक सेवक होना। 24. सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 25. नियम बनाने की शक्ति। 26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

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2026 का विधेयक संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

—षि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियां बनाने और समीक्षा करने और हिमाचल प्रदेश राज्य के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपाय और साधन सुझाने हेतु राज्य किसान आयोग के गठन और उनसे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार यह अधिनियमित होः-

अध्याय-I प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम, 2026 है।383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.--इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "—षि" से पौधों को उगाना और उनकी खेती करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत —षि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, हर्बल और औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और खाद्य, चारा, रेशा, ईंधन, जैव-ईंधन के उत्पादन और —षि उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रयोजन से ऐसा कोई अन्य सहबद्ध कार्यकलाप भी सम्मिलित है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "किसान" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; जो

(i) स्वयं भूमि पर खेती करता है;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि पर देख-रेख करके खेती करवाता है;

(iii) कोई व्यक्ति जो मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशु पालन या रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन सहित सहबद्ध क्षेत्रों में संलग्न है;

(iv) कोई व्यक्ति जो —षि वानिकी या गैर-काष्ठ वन उपज के संग्रहण में संलग्न है; या (v) कोई व्यक्ति जो —षि मजदूर बटाईदार है या —षि संबंधी व्यवसायों में लगा हुआ किरायेदार है।

(ङ) "निधि" से धारा 18 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग निधि अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य सचिव" से आयोग का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "उत्पाद" के अन्तर्गत —षि, औद्यानिकी पशुधन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन उत्पाद और ऐसे अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए;

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं; और

(ठ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948

अध्याय-II

आयोग का गठन

3. आयोग का गठन.--(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसे समनुदेशित —त्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग अध्यक्ष, तीन से अनाधिक गैर-सरकारी सदस्यों से गठित होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे :--

(क) कुलपति, चौधरी सरवण कुमार : पदेन सदस्य; हिमाचल प्रदेश —षि विश्वविद्यालय, पालमपुर

(ख) कुलपति, डॉ. यशवन्त सिंह परमार ः पदेन सदस्य; विश्वविद्यालय बागवानी एवं वानिकी, नौणी, सोलन (ग) मत्स्य विभाग का निदेशक : पदेन सदस्य;

(घ) बागवानी विभाग का निदेशक : पदेन सदस्य;

(ङ) पशुपालन विभाग का निदेशक : पदेन सदस्य; और

(च) —षि विभाग का निदेशक : सदस्य सचिव।

4. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति.--(1) आयोग के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो और व्यावसायिक या प्रगतिशील किसान होगा, जिसके पास कम से कम स्नातक की उपाधि हो और जिसे वर्तमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय —षि परि–श्य का पर्याप्त ज्ञान हो तथा —षि/बागवानी/पशुपालन में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन इस अनुभव के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य —षि विपणन बोर्ड/—षि उपज विपणन समिति या सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना भी सम्मिलित हो सकेगा। (4) गैर-सरकारी सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो और व्यावसायिक या प्रगतिशील किसान होगा और उसके पास आयोग के अध्यक्ष के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होगा या एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होगा जिसके पास —षि या संबद्ध (बागवानी/पशु चिकित्सा) में पीएचडी की उपाधि के साथ-साथ —षि विस्तार में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव हो, जिसमें निदेशक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

5. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.--(1) अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करने कीे पाँच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद पर बने रहेंगे।

(2) अध्यक्ष सरकार के प्रधान सचिव को यथा लागू वेतनमान में वेतन आहरित करेगा।

(3) अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का निबंधन और सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाएं।385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 6. निरर्हताएं.--कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह:

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या (घ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया और कारावास से दण्डित किया गया है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ङ) न्यायनिर्णीत दिवालिया है।

7. त्यागपत्र या हटाया जाना.--(1) अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि वहः-

(क) दिवालिया घोषित किया गया; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या (घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) आयोग की लगातार तीन बैठकों से बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहता हैः परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन कारित रिक्ति को, अद्यतन नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। 8. आकस्मिक रिक्ति.--अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या निरर्हता की स्थिति में, या उनके कार्यकाल के अवसान से पूर्व कार्य करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में, ऐसे पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी और ऐसी रिक्ति को यथाशक्यशीघ्र किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा, जो अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

9. आयोग का मुख्यालय.-- आयोग का मुख्यालय शिमला में या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर स्थित होगा।

अध्याय-III

आयोग के —त्य

10. आयोग की बैठके.--(1) आयोग की बैठकें अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार और ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी जैसी वह उचित समझे। 386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (2) सदस्य-सचिव, अध्यक्ष से परामर्श से आयोग की बैठकें बुलाएगा।

(3) आयोग की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से कोई एक सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति आयोग के कम से कम चार सदस्यों से होगी।

(5) जहां तक संभव हो, आयोग में मुद्दों का निर्णय सर्वसम्मति से किया जाएगा, किन्तु यदि आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत के मत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 11. प्रक्रिया और शक्तियां..--(1) आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं अभिलक्षित करेगा।

(2) आयोग उप-समितियाँ या अध्ययन दल गठित कर सकेगा; या यह अपनी संदर्भ के निबन्धन द्वारा किसी भी पहलू का अध्ययन करने के लिए सलाहकारों को लगा सकेगा।

(3) सरकार आयोग के कर्मचारिवृन्द को पर्याप्त कार्यालय स्थान और किसानों या उनके संघों एवं संगठनों के साथ बैठकों को सुकर बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करवा सकेगी।

12. आयोग के —त्य.--आयोग निम्नलिखित —त्यों का पालन करेगाः-

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य के —षि और संबद्ध क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इसके प्रदर्शन, शक्ति और कमियों की समीक्षा करना, विभिन्न —षि-जलवायु उप-क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की स्थिति का आकलन करना और राज्य के सतत और न्यायसंगत —षि विकास को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना;

(ख) —षि संकट के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेशण करना और बाजार-आधारित फसल विविधीकरण, बेहतर विपणन, सुगम नियामक और राजकोषीय व्यवस्था, मूल्यवर्धन और —षि- प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपाय सुझाना;

(ग) —षि-पारिस्थितिक और —षि-जलवायु –ष्टिकोण और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के आधार पर राज्य की प्रमुख —षि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और सतता बढ़ाने के तरीके प्रस्तावित करना;

(घ) —षि और संबद्ध क्षेत्र के बीच व्यवहार्य और संगत फसलों बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन और अन्य सहबद्ध अंगों सहित समुचित और उनके मध्य रूपसता की सिफारिश करना;

(ङ) वैश्विक स्तर पर व्यवहार्य विपणन मॉडलों का अध्ययन करना और राज्य में सुधारों का सुझाव देना;

(च) प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के बीच तालमेल स्थापित करना और विविधीकरण, बाजार, मौसम, ऋण सुविधाओं और ई-कॉमर्स संबंधी जानकारी के लिए आईटी सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, प्रशिक्षण और बाजार सुधार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार क्षमता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना;

(छ) बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऋण वितरण प्रणालियों की वर्तमान इनपुट उपयोग दक्षता और कार्यप्रणाली की जांच करना और उनमें सुधार के सुझाव देना;

(ज) —षि के लिए जल उपयोग की वर्तमान स्थिति, उसके प्रदर्शन और क्षमता की समीक्षा करना और —षि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूगर्भ जल और सतही जल के तर्कसंगत, कुशल और टिकाऊ दोहन हेतु सिफारिशें करना;

(झ) —षि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ताकि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके और अत्याधुनिक विज्ञान का अनुप्रयोग करके उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और विस्तार तंत्र को पुनर्गठित और परिष्—त करके किसानों के बीच खाद्य संहिता मानक, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपायों के लिए गुणवत्तापूर्ण साक्षरता को उन्नयन किया जा सके;

(ञ) —षि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने, लघु एवं सीमांत किसानों सहित ग्रामीण ऋण के प्रवाह को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और —षि विकास से प्रेरित आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए व्यापक नीतिगत सुधारों का सुझाव देना, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन के अवसर मिल सकें;

(ट) —षि में शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उपाय सुझाना और इस उद्देश्य के लिए फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, —षि-वानिकी और —षि प्रसंस्करण तथा संबंधित विपणन अवसंरचना के तकनीकी उन्नयन के उपायों के सुझाव देना;

(ठ) किसानों की शिकायतों का समाधान करना और उनके निवारण के लिए निर्देश जारी करना;

(ड) राष्ट्रीय स्तर पर और आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन यात्राएं आयोजित करना और उपलब्ध सर्वोत्तम मॉडल के आधार पर —षि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को सुझाव देना; और

(ढ) उपरोक्त —त्यों से सम्बन्धित या राज्य सरकार द्वारा आयोग को विशेष रूप से संदर्भित किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना।

13. सदस्य सचिव के —त्य.-- (1) सदस्य सचिव निम्नलिखित —त्य करेगा :--

(क) आयोग के दैनिक कार्यों का संचालन करना, आयोग के दैनिक कामकाज की निगरानी और प्रबंधन करना, और अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों को निर्देश, आदेश या अनुदेश जारी करना;

(ख) आयोग के सभी अभिलेखों, प्रतिभूतियों, नकदी और संपत्तियों के उचित रख-रखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

(ग) आयोग की ओर से वचनपत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृश्ठांकन और हस्तांतरण करना, और चेक तथा अन्य परक्राम्य लिखतों का पृश्ठांकन, हस्ताक्षर और नकदीकरण करना;

(घ) सभी जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा बैंकों और वित्तपोषण एजेंसियों के साथ आयोग के खातों का संचालन करना;

(ङ) आयोग या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों के पक्ष में या उनके विरुद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से, या कानूनी सलाहकारों या इस संबंध में उनके द्वारा अधि—त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कानूनी कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना और बचाव करना;

(च) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना;

(छ) आयोग के किसी उद्देश्य के संबंध में या अन्यथा आयोग के हित में आयोग की ओर से आवश्यक वार्ता और अनुबंध करना, उन्हें रद्द करना और ऐसे नोट, विलेख और दस्तावेज बनाना जैसे आयोग द्वारा इस निमित अनिवार्य हों;

388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (ज) आयोग की परिसंपत्तियों, संपत्तियों और हितों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने या क्षति या हानि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

(झ) आयोग की पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य संपत्तियों के संरक्षक नियुक्त करना; और

(ञ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी आयोग या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं;

(2) सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से, आयोग के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए अपनी कोई भी शक्ति आयोग के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय-IV

शक्तियां और कार्यवाहियां

14. आयोग को संदर्भ भेजने की शक्तियां.-- (1) सरकार के पास नीतिगत मामलों के संबंध में या इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में आयोग द्वारा नीतिगत किसी मामले या किए गए किसी कार्य के संबंध में आयोग को संदर्भ भेजने की शक्ति होगी।

(2) आयोग इस धारा के अधीन भेजे गए प्रस्तावित या भेजे गए संदर्भ पर यदि कोई कार्रवाई प्रस्तावित है या की गई है, तो उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट करेगा और यदि वह कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि आयोग उचित समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुरूप ऐसे संदर्भ पर कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो सरकार आयोग द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्‌, इस अधिनियम के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे अनिवार्य समझा जाये और आयोग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

(4) सरकार किसी भी समय, आयोग के उचित और प्रभावी कामकाज और आयोग के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में समाधान प्राप्त करने के लिए, अपने द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग के कार्यों का निरीक्षण या जांच की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) आयोग उप-धारा (4) में निर्दिष्ट निरीक्षण या जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधि—त कर सकेगा।

(6) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार उसकी जांच कर सकेगी और आयोग को ऐसे निर्देश दे सकेगी, जिन्हें वह आयोग को देना अनिवार्य समझे।

(7) अध्यक्ष उप-धारा (6) के अधीन दिए गए निर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त निर्देशों के अनुसरण में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सरकार को सूचना भेजेगा। (8) उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर सरकार अध्यक्ष से प्राप्त किसी भी सूचना पर विचार करने के पश्चात्‌, आयोग को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और आयोग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

15. आयोग द्वारा जांच.--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकेगा और जांच के प्रयोजन के लिए, आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद की सुनवाई करते समय किसी सिविल न्यायालय के पास नियत हैः--

(i) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उसकी उपस्थिति अनिवार्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ii) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(iii) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(v) साक्षी की जांच के लिए समन जारी करना; और

(vi) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी अभिलेख की जाँच कर सकेगा, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी संस्था के नियंत्रण में हो, और ऐसे किसी भी अभिलेख को किसी भी आधार पर नहीं रोकेगा।

(3) यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो आयोग उच्च सार्वजनिक प्राधिकरण को दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा कर सकेगा, और किसी निजी संस्था की अनुपालना की दशा में वह संबंधित विधिक प्राधिकरण को उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगा।

16. विनियम बनाने की शक्ति.--आयोग इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों से असंगत आयोग के प्रशासनिक मामलों के लिए विनियम बना सकेगा।

अध्याय-V

प्रशासन और कर्मचारिवृन्द

17. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.-- (1) आयोग, सरकार के अनुमोदन के पश्चात्‌ इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में और ऐसी रीति में नियुक्ति कर सकेगा जैसी विहित की जाए।

(2) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) आयोग के सभी कर्मचारी अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन में अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

अध्याय-VI

वित्त और लेखे

18. आयोग की निधियां.--(1) हिमाचल प्रदेश किसान आयोग निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उसमें वार्षिक आधार पर —षि उत्पाद विपणन समितियों की आय ऐसे अनुपात या प्रतिशत में जमा की जाएगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(3) निधि का उपयोग आयोग द्वारा अपने —त्यों के निर्वारण में हुए व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

19. लेखा और लेखा परीक्षा.-- (1) आयोग उचित लेखों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे प्रारूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए। 390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (2) आयोग के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा वह उचित समझे तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा। (3) इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विषेशाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सामान्यतः महालेखाकार को सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशिष्टतः उन्हें बही-खातों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या इस द्वारा निमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के खाते, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सरकार को भेजे जाएंगे।

अध्याय-VII

रिपोर्ट

20. वार्षिक रिपोर्ट.-- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसी विहित की जाए और इसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का पूरा विवरण होगा, और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

21. आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई.--धारा 20 के अधीन बनाई गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी वह उचित समझे।

22. वार्षिक रिपोर्ट और संंपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना.--सरकार वार्षिक रिपोर्ट, उसमें निहित अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन जहां तक वे सरकार से संबंधित है कारित करेगी और ऐसी अनुशंसाओं की अनुपालना, यदि कोई हो, के कारण देगी संपरीक्षा रिपोर्ट यथाशाक्यशीघ्र रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी।

अध्याय-VIII

प्रकीर्ण

23. आयोग के सदस्य का लोक सेवक होना.-- आयोग के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थान्तर्गत में लोक सेवक समझे जाएंगे।

24. सद्‌भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.-- इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्‌भावनापूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशियत किसी भी बात के लिए आयोग के अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. नियम बनाने की शक्ति.-- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात्‌ केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़गा।

26. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धाें को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH STATE FARMER'S COMMISSION BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER -I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 2. Definitions.

CHAPTER-II

CONSTITUTION OF COMMISSION

3. Constitution of Commission. 4. Appointment of Chairperson and non-official members. 5. Term of office and conditions of service of Chairperson and non-official members. 6. Disqualification. 7. Resignation or removal. 8. Casual Vacancy. 9. Headquarter of Commission.

CHAPTER-III

FUNCTIONING OF COMMISSION

10. Meetings of Commission. 11. Procedure and Powers. 12. Functions of Commission. 13. Functions of Member Secretary.

CHAPTER-IV

POWERS AND PROCEEDINGS

14. Powers to make reference to Commission. 15. Inquiry by Commission. 16. Power to make regulations.

CHAPTER-V

ADMINISTRATION AND STAFF

17. Appointment of officers and other employees.

CHAPTER-VI

FINANCE AND ACCOUNTS

18. Funds of Commission. 19. Accounts and Audit.

CHAPTER-VII

REPORTS

20. Annual Report. 21. Action on Commission's report. 22. Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

23. Members of the Commission to be public servants. 24. Protection of action taken in good faith. 25. Power to make rules. 26. Power to remove difficulties.

________

BILL NO. 9 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH STATE FARMER'S COMMISSION BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the establishment of the Himachal Pradesh State Farmer's Commission; to

review and frame policies for the growth of agriculture and allied sectors; to suggest measures of

economically viable and ecologically sustainable agriculture development; and matters connected

therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER -I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh State Farmer's Commission Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agriculture" means the growing or cultivation of plants and includes agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries, dairy, cultivation of herbal and medicinal plants, apiculture, sericulture, and any other allied activity undertaken for the production of food, fodder, fiber, fuel, bio-fuel and raw materials for agro-industries;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(c) "Commission" means the Commission constituted under Section 3;

(d) "Farmer" means a person who—

(i) cultivates lands personally;

(ii) cultivates lands by supervising cultivation through any other person;

(iii) is engaged in fisheries, dairying, poultry, animal husbandry, or allied sectors including sericulture, apiculture;

(iv) is engaged in agro-forestry, or collection of non-timber forest produce; or (v) is an agricultural labourer, sharecroppers, or tenants engaged in various farm related activites;

(e) "Fund" means the Himachal Pradesh State Farmer's Commission Fund constituted under Section 18;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Commission;

(h) "notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(j) "produce" includes agricultural and horticulture produce, livestock, fisheries, sericulture, apiculture products, and such other products as may be determined by the Commission from time to time;

(k) "regulations" means regulations made by the Commission under Section 16 of this Act; and394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (l) "State" means the State of Himachal Pradesh.

CHAPTER-II

CONSTITUTION OF COMMISSION

3. Constitution of Commission.—(1) The Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Himachal Pradesh State Farmer's Commission to exercise the powers conferred upon and perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of a Chairperson, not more than three non-official numbers; and shall also include—

(a) Vice Chancellor, Ex-officio Member; Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidalya , Palampur

(b) Vice Chancellor, Ex-officio Member; Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan

(c) Director of Fisheries Ex-officio Member; Department

(d) Director of Horticulture Ex- Officio Member; Department

(e) Director of Animal Ex. Officio Member; Husbandry Department

(f) Director of Agriculture Member Secretary. Department

4. Appointment of Chairperson and non-official members.—(1) The Chairperson and non-official members of the Commission shall be appointed by the State Government in the manner as may be prescribed.

(2) The Chairperson shall be a Bonafide of Himachal Pradesh, practicing or progressive farmer with at least a graduate degree and having sufficient exposure regarding current domestic and international agricultural scenario with minimum five years experience of administration in agriculture or horticulture or animal husbandry.

(3) The experience under sub-section (2) may include an exprience as Chairperson of the Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Board or the Agriculture Produce Marketing Committee or Co-operative Bank.

(4) The non-official member shall be a Bonafide of Himachal Pradesh practicing or progressive farmer and also possess the same educational qualification as that of the Chairperson of the Commission with minimum four years experience of administration or Bonafide of Himachal395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 Pradesh having Ph. D. Degree in Agriculture or allied (Horticulture or Veterinary) with more than twenty five years of experience in Agriculture Extension with minimum one year in the capacity of Director.

5. Term of office and conditions of service of Chairperson and non-official members.—(1) The Chairperson or a non-official member of the Commission shall hold office for a period of five years from the date of assuming the office or till attaining the age of 70 years, whichever is earlier.

(2) The Chairperson shall draw salary in the pay scale as applicable to the Principal Secretary to the Government.

(3) The terms and conditions of service of the Chairperson and the non-official members shall be such as may be prescribed.

6. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment as Chairperson and non-official members, if he,—

(a) is not a citizen of India; or

(b) has not attained the age of 21 years; or

(c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(e) is adjudged insolvent.

7. Resignation or removal.—(1) A Chairperson and non-official member may, by way of notice in writing under his hand addressed to the Government, resign from his office.

(2) The Government may, by order, remove from the office, Chairperson or a non-official member, if he,—

(a) is an undischarged insolvent; or

(b) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) remains absent from three consecutive meetings of the Commission, without obtaining leave:

Provided that no such person shall be removed under this sub-section unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) A vacancy caused under sub-section (1) or sub-section (2) shall be filled by a fresh appointment.

8. Casual vacancy.—In the event of death, resignation or disqualification of the Chairperson or a non-official member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled as early as possible by appointment of a person who shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

9. Headquarter of Commission.—The headquarter of the Commission shall be located at Shimla or at any other place as may be decided by the Government.

CHAPTER-III

FUNCTIONING OF COMMISSION

10. Meetings of Commissions.—(1) The meetings of the Commission shall be convened by the Chairperson as and when required and at such time and place as he thinks appropriate.

(2) The Member Secretary, in consultation with the Chairperson, shall call the meetings of the Commission.

(3) The meetings of the Commission shall be presided over by the Chairperson and in his absence, the members present shall elect one member amongst themselves to preside over such meeting.

(4) At least four members of the Commission shall form a quorum for the meeting of the Commission.

(5) As far as possible, the issues in the Commission shall be decided unanimously but where there is difference of opinion amongst the members of the Commission, the same shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members present.

11. Procedure and Powers.—(1) The Commission shall devise its own procedure.

(2) The Commission may set up sub-committee(s), study team(s); or engage consultants to study any aspect which is covered by its terms of reference.

(3) The Government may provide space to accommodate the staff of the Commission and to facilitate the meetings with the farmers or their unions or associations.

12. Functions of Commission.—The Commission shall,

(a) review the current status of agriculture and allied sectors in the State, including their performance, strength and weaknesses; assess the condition of different categories of farmers accros various agro-climatic sub-regions; formulate a comprehensive strategy for achieving sustainable and equitable agricultural development of the State;

(b) analyse the factors responsible for the farm crises and suggest measures to enhance income of the farmers through market-driven crop diversification, improved marketing system, hassle-free regulatory and fiscal regime, value addition and agro-processing;

(c) propose methods for enhancing the productivity, profitability, stability and sustain- ability in the major farming systems in the State based on an agro-ecological and agro- climatic approaches, including the adoption and integration of frontier technologies;

(d) reccomend suitable and viable croping system including integration of horticulture, livestock, fisheries and other allied sectors ensuring synergy and compatibility among them;

(e) study viable marketing models globally and to suggest improvements in the State;

(f) promote synergy between technology and public policy and to recommend measures for enhancing income and employment potential in rural areas through diversification, application of appropriate technology including Information Technology for information on market, weather, credit facilities and e-commerce, training and market reform;

(g) examine the current input-use efficiency and functioning of the delivery systems for seeds, fertilizers, pesticides and agricultural credit and to suggest improvement therein;

(h) review the current status of water use in agriculture, including it's performance and potential and to make recommendations for a rational, efficient and sustainable utilization of both ground and surface water for enhanced agricultural productivity;

(i) suggest measures for enhancing the quality and cost competitiveness of farm commodities so as to make them globally competitive by providing necessary facilities and application of frontier science and to promote quality literacy for Codex Alimentarius Standard, sanitary and phytosanitary measures among farmers through reorientation and retooling extension machinery;

(j) suggest comprehensive policy reforms designed to enhance investment in agricultural research, substantially increase flow of rural credit to the farmers including small and marginal, triggering agricultural growth led economic progress which can lead to opportunities for a healthy and productive life to rural families;

(k) suggest measures for attracting and retaning educated youth in farming, including recomendations for technological upgradation in crop husbandry, horticulture, animal husbandry, fisheries, agro-forestry and agro processing and associated marketing infrastructure;

(l) address the grievances of farmers and issue directions for their redressal;

(m) conduct study tours within country and if required internationally and give suggestions to the government to enhance farm productivity and farmer income based on the best model available; and

(n) consider any other issue which is relevant to the above functions or as may be specifically referred to the Commission by the State Government.

13. Functions of Member Secretary.—(1) The Member Secretary shall,—

(a) administer day to day affairs of the Commission and supervise and manage the day to day functioning of the Commission and issue directions, orders or instructions to the employees of the Commission in consultation with the Chairperson;

(b) make arrangements for proper maintenance and custody of all records, securities, cash and the properties of the Commission;

sign, encash, cheques and other negotiable instruments on behalf of the Commission;

(d) sign all deposit receipts and operate the accounts of the Commission with bank(s) and the financing agencies;

(e) institute, conduct and defend legal proceedings in favour of or against the Commission or it's officers or employees through any officer or employee of the Commission or otherwise through legal practitioners or any other person authorized by him in this behalf;

(f) determine powers, duties and responsibilities of the employees of the Commission in consultation with the Chairperson;

(g) enter into negotiations and contracts and rescind and make such notes, deeds and instruments as may be necessary on behalf of the Commission in relation to any of the object of the Commission or otherwise in the interest of the Commission;

(h) take necessary steps to avoid any loss or prevent damage or loss to the assets, properties and interests of the Commission;

(i) appoint custodians of books and records and other properties of the Commission; and (j) exercise all such powers as may be delegated to him by the Commission or by the Chairperson.

(2) The Member Secretary may, in consultation with the Chairperson, delegate any of his powers to an officer of the Commission for effective and efficient functioning of the Commission.

CHAPTER-IV

POWER AND PROCEEDINGS

14. Power to make reference to Commission.—(1) The Government shall have the power to make a reference to the Commission with regard to any matter of policy or in respect of any act done by the Commission in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under.

(2) The Commission shall report to the Government about the action, if any, it proposes to take or has taken upon the reference made under this Section and shall furnish an explanation, if it fails to take action.

(3) If the Commission fails within a reasonable time to take action on such reference to the satisfaction of the Government, it may after considering explanation submitted by the Commission, issue such directions consistent with this Act, as may be considered necessary and the Commission shall comply with such directions.

(4) The Government may, at any time, arrange for an inspection of or inquiry into the affairs of the Commission by such authority or person, as it may specify, to satisfy about the proper and effective functioning of the Commission and also upon any matter connected with the administration and finances of the Commission.

(5) The Commission may authorise any person to represent it at the inspection or inquiry referred to in sub-section (4).

(6) On receipt of the report of inspection or inquiry referred in sub- section (4), the Government may examine the same and give such directions, as it may consider necessary to the Commission.

(7) The Chairperson shall within a period of thirty days from the date of receipt of the directions given under sub-section (6), send an intimation to the Government about the action taken by the Commission in pursuance of the said directions.

(8) On the expiry of the period specified in sub-section (7), the Government may after considering the intimation, if any, received from the Chairperson, issue such directions to the Commission, as it may consider necessary and the Commission shall comply with such directions.

15. Inquiry by Commission.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Commission may initiate a suo-moto inquiry on matters relating to its mandate and for the purpose of the inquiry, the Commission shall have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of documents;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(v) issuing summons for the examination of witnesses; and

(vi) such other matters, as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Commission may during inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of public authority or private entity, and no such record shall be withheld from it on any ground.

(3) In case of non-compliance of directions of the Commission by the public authority, it may recommend to the higher public authority to initiate disciplinary proceedings against the defaulting officer, and in case of non- compliance by a private entity, it may recommend the respective legal Authority to proceed against it as per law.

16. Power to make regulations.—The Commission may make regulations, not inconsistent with this Act and rules made there under for the administration of the affairs of the Commission.

CHAPTER-V

ADMINISTRATION AND STAFF

17. Appointment of officers and other employees.—(1) The Commission may appoint such number of officers and other employees, in the manner as may be prescribed to carry out the provisions of this Act, after approval of the Government.

(2) The terms and conditions of service of the officers and other employees of the Commission shall be such, as may be prescribed.

(3) All the employees of the Commission shall perform their duties under the superintendence and control of the Chairperson.

CHAPTER-VI

FINANCE AND ACCOUNTS

18. Funds of Commission.—(1) There shall be constituted a Fund to be called the Himachal Pradesh Farmer's Commission Fund.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, there shall be credited thereto, on an annual basis, such proportion or percentage of the income of the Agricultural Produce Market Committees (APMC) to the Fund, as may be determined by the State Government from time to time.

(3) The Fund shall be applied for meeting the expenses of the Commission in the discharge of its functions.

19. Accounts and audit.—(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals as he may consider appropriate and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

(3) The Accountant General or any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of the Government account(s) and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government by the Commission.

CHAPTER-VII

REPORTS

20. Annual Reports.—The Commission shall prepare in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, it's annual report, giving a full account of it's activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

21. Action on Commission's report.—Upon receipt of a report made under Section 20, the Government may take such action thereon, as it may consider appropriate.

22. Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislative Assembly.—The Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Government, and the reasons for the non- acceptance, if any, of any of such recommendations, and the audit report to be laid, as soon as may be, after the reports are received before State Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

23. Members of Commission to be public servants.—All members, officers and employees of the Commission shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any provision of this Act, to be public servants within the meaning of Section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

24. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie against the Chairperson, member or an employee of the Commission for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules or the regulations made there under.

25. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Assembly make any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall therefore have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

26. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provision(s), not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section, shall be laid as soon as may be, after it is made, before the Legislature Assembly.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2026

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-15/2026.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 5) जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल, सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।

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2026 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम। 2. वृहत नाम का संशोधन। 3. धारा 1 का संशोधन। 4. कतिपय शब्दो का संशोधन। 5. धारा 2 का संशोधन। 6. धारा 3 का प्रतिस्थापन। 7. धारा 4 का संशोधन। 8. धारा 5 का संशोधन। 9. धारा 6 का संशोधन। 10. धारा 7 का प्रतिस्थापन। 11. धारा 8 का संशोधन। 12. धारा 10 का संशोधन। 13. धारा 11 का संशोधन। 14. धारा 13 का संशोधन। 15. धारा 14 का प्रतिस्थापन। 16. धारा 14-क, 14-ख, 14-ग और 14 घ का अन्तःस्थापन। 17. धारा 15 का प्रतिस्थापन।

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2026 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 है।

2. वृहत्‌ नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) के वृहत नाम में, "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्‌, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 1 का संशोधन.--"मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्‌, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 4. कतिपय शब्दों का संशोधन.--मूल अधिनियम में "लिफ्ट" और "मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग" शब्द जहाँ-जहाँ आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स और "मुख्य निरीक्षक, लिफ्ट" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 2 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(क) खंड (क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(कक) "लिफ्ट का सहायक निरीक्षक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, सहायक अभियन्ता (विद्युत) से नीचे की पंक्ति न हो;

"(कख) "लिफ्ट का मुख्य निरीक्षक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, यथास्थिति, मुख्य अभियन्ता (विद्युत) या अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के रैंक पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो; और

"(कग) "एस्केलेटर" से ऐसा विद्युत चालित, तिरछा और सत्‌त सीढ़ी-मार्ग अभिप्रेत है, जिसका उपयोग यात्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किया जाता है;''; और

(ख) खंड (ढ) के अन्त में विद्यमान चिन्ह "," के स्थान पर चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(ण) "ट्रेवलेटर" से, पैदल यात्रियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त क्षैतिज गतिशील पथ अभिप्रेत है।"। 6. धारा 3 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 में,-(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

3. लिफ्ट का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा.--(1) किसी स्थान का प्रत्येक स्वामी, जो ऐसे स्थान पर लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित करने की वांछा रखता है, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधि—त अधिकारी को ` 2500/- का रजिस्ट्रीकरण शुल्क संदेय कर अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगाः

परन्तु यदि लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटस राज्य सरकार का हो तो कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए किया जाएगाः--

क. लिफ्ट की स्थापनाः

(i) लिफ्ट का प्रकार;

(ii) लिफ्ट की अधिकतम निर्धारित गति;

(iii) निर्माता/डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित भार वहन क्षमता;

(iv) लिफ्ट ऑपरेटर के अतिरिक्त अधिकतम यात्रियों की संख्या, जिन्हें लिफ्ट ले जा सकती है;

(v) अधिकतम भार वहन सहित लिफ्ट पिंजर का कुल भार एवं आकार;

(vi) प्रतितोलक का भार;

(vii) आलम्ब केबलों की संख्या, विवरण, भार एवं आकार;

404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 (viii)सबसे निचली मंजिल पर पिंजर की निम्नतम स्थिति से पिट की गहराई; तथा

(ix) ओवरहेड संरचना के निर्माण से संबंधित अन्य विहित विवरण, जिनमें बीमों का भार एवं आकार सम्मिलित हों।

ख. एस्केलेटर की स्थापनाः

(i) एस्केलेटर का प्रकार;

(ii) एस्केलेटर की परिकल्पित परिचालन गति;

(iii) आनति का कोण;

(iv) जंगलों के मध्य चौड़ाई;

(v) हैंडरेल, स्टेप ट्रेड, लैंडिंग कॉम्ब प्लेट्‌स, ट्रस अथवा गर्डर तथा स्टेप हील ट्रैक्स का विवरण;

(vi) निर्धारित भार;

(vii) निर्धारित भार पर प्रति घंटा व्यक्तियों की संख्या;

(viii)स्थैतिक भार के आधार पर एस्केलेटर में सुरक्षा गुणांक;

(ix) मीटर में कुल यात्रा/ऊँचाई; और

(x) ऐसे अन्य विवरण, जो विहित किए जाएं।

ग. ट्रेवलेटर की स्थापनाः

विशिष्टियां अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई0एस0ओ0) या यूरोपीय मानकीकरण समिति (सी0ई0एन0) के कोडों के अनुरूप।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने और आवेदक से ऐसी सूचना, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा करने के पश्चात्‌ आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित मुख्य निरीक्षक लिफ्ट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधि—त अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तदुपरि वह या तो अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अनुज्ञा उस तारीख से, जिस को यह प्रदा की गई है, छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

परन्तु छह मास की अवधि को कारण सहित आवेदन किए जाने पर, छह मास की और आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन या विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

7. धारा 4 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में, "सात सौ पचास रूपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 "(4) अनुज्ञप्ति की वैद्यता एक वर्ष की होगी, जिसका नवीकरण ऐसे अभिलेखों के साथ जो विहित किए जाएँ, और रू 5000/- के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर किया जाएगाः

परन्तु यदि लिफ्ट एस्केलेटर या ट्रेवलेटर राज्य सरकार का हो तो नवीनीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी आवश्यक जांच करने के उपरांत अपने अभिमत सहित आवेदन को मुख्य लिफ्ट निरीक्षक को अग्रेषित करेगा और तत्पश्चात्‌ वह नवीकरण प्रदान कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के अधीन विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्‌ 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

8. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में, जहाँ "इस अधिनियम के प्रारम्भ" शब्द आते हैं के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ " शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "सात सौ पचास रूपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रूपए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

9. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(क) विद्यमान उपबंध, उप-धारा (1) के रूप में, पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और परन्तुक में "अधिनियम के प्रारम्भ" शब्दो के स्थान पर " हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ " शब्द और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(2) जो कोई भी व्यक्ति बिना वैद्य अनुज्ञा के किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर (सरकार द्वारा स्थापित एवं संधारित लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर सहित) का संचालन करता है, वह पचास हजार रूपये की शास्ति के लिए दायी होगा। उक्त दण्ड अधिरोपित करने के लिए लिफ्ट निरीक्षक सक्षम होगा।"।

10. धारा 7 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- "7. लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निरीक्षण या स्थापना के लिए किसी भवन में प्रवेश का अधिकार,-

(1) लिफ्ट निरीक्षक युक्तियुक्त सूचना देकर, किसी भी समय उस किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है, जिसमें कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित है या स्थापित किया जा रहा है, अथवा जिसके संबंध में अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, ताकि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर, उनकी स्थापना अथवा उससे संबंधित स्थल का निरीक्षण किया जा सके।

(2) सहायक लिफ्ट निरीक्षक भी ऐसी लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों का भौतिक निरीक्षण कर सकता है, जिन्हें लिफ्ट निरीक्षक द्वारा उसे संदर्भित किया गया होः

परंतु लिफ्ट निरीक्षक, सहायक लिफ्ट निरिक्षक द्वारा निरीक्षत की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों में से कम से कम दस प्रतिशत का स्वयं निरीक्षण करेगा;

406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 परंतु यह और कि सहायक लिफ्ट निरीक्षक को इस उप-धारा के अंतर्गत उसे संदर्भित की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों के निरीक्षण हेतु उप-धारा (1) के अनुसार किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(3) यदि ऐसे निरीक्षण पर अधिकारी की यह राय हो कि किसी भवन में स्थित कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह भवन के स्वामी को ऐसे आदेश जिन्हे वह आवश्यक समझे जारी कर सकेगा जिनमें ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन करने की अपेक्षा है तथा आदेेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दे सकेगा; और आवश्यकता होने पर, ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन किए जाने तक या ऐसी असुरक्षित स्थिति हटाए जाने तक, उस लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के उपयोग को स्थगित करने का भी आदेश दे सकेगा।"।

11. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में, "धारा 7 की उप-धारा (2)" शब्दोंं और अंकों के स्थान पर " धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 की उप-धारा (3)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

12. धारा 10 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में, " और जिला मजिस्ट्रेट को भी" शब्दोंं के स्थान पर ",जिला मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधीक्षक को भी" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 11 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 11 में,-

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(1) प्र्रत्येक लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधि—त किसी अधिकारी द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।"; और (ख) उप-धारा (2) में, "धारा 4 की उपधारा (3), धारा 7 की उपधारा (2)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 7 की उपधारा (3)" शब्द और अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 13 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(क) "पांच हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पांच सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) "पैंतालीस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रूपए" शब्द रखे जाएंगे। 15. धारा 14 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌.--

"14. शक्तियों का प्रत्यायोजन.--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त समस्त या उनमें से किन्ही शक्तियों को ऐसे अधिकारी जिसे वह उचित समझे किन्तु जो लिफ्ट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"।

16. धारा 14-क, 14-ख,14-ग, 14-घ, का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी।

"14-क. समवर्ती दायित्व-यदि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में सुरक्षा प्रावधानों की खराबी के कारण कोई दुर्घटना घटित होती है और यह उक्त कंपनी के कारण होना प्रतिपादित होता है तो, यथास्थिति, लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना अथवा अनुरक्षण करने वाली कंपनी इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगी।

14-ख. जीवन काल-परिसर में स्थापित किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर को उसकी स्थापना की तारीख से बीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात्‌ स्वामी द्वारा प्रतिस्थापित किया407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 जाएगा तथा स्वामी विद्यमान लाईसेंस समर्पित कर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन करेगा।

14-ग. बीमा- स्वामी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना पूर्ण होने के पश्चात्‌ उसे उपयोग करने वाले यात्रियों के जोखिम को आच्छादित करने हेतु आज्ञापक रूप से तृतीय पक्ष बीमा करवाना सुनिश्चित करेगा।

14-घ. व्यवहार संहिता-लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में प्रयुक्त सामग्री एवं उसके समस्त प्रासंगिक घटक भारतीय मानक ब्यूरो अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होंगे।"। 17. धारा 15 का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

"15. नियम बनाने की शक्ति.--(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) वशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌- (क) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के लिए विनिर्देश,

(ख) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की जाएगी, (ग) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का परीक्षण किया जा सकेगा,

(घ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निर्माण के लिए आवेदन या उसके परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप,

(ङ) निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन और प्ररूप जिसमें धारा 6 के अधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के परिचालन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकेगी,

(च) रीति जिसमें और निबन्धन जिनके अध्यधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर धारा 6 के अधीन परिचालित होगी,

(छ) रीति जिसमें दुर्घटनाओं की सूचना (नोटिस) दी जाएगी और ऐसी सूचना (नोटिस) का प्ररूप, (ज) धारा 7 के अधीन दी जाने वाली सूचना (नोटिस) का प्ररूप, और

(झ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के जीवन-काल को विनियमित किए जाने के रिति का विनिश्चय करना; और

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकेगा।"।

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उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007, राज्य में सार्वजनिक और प्राइवेट स्थापनाओं में यात्री लिफ्टों के स्थापन, प्रचालन और रख-रखाव हेतु ऐसी लिफ्टों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य में पर्यटन, शहरी अवसंरचनाओं की वृद्धि और विकासात्मक परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ एस्केलेटरों और टरेवलेटरों का उपयोग भी बहुतायत बढ़ 408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल, 2026/14 चैत्र, 1948 गया है। चूंकि विद्यमान अधिनियम एस्केलेटरों और टरेवलेटरों के विनियमन का उपबन्ध नहीं करता है, इसलिए, अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य हो गया है।

विधेयक का प्राथमिक उद्देश्यों विस्तारित प्रशासन और कढ़े सुरक्षा मानदण्ड के माध्यम से लोक सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो। यह वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि और शास्ति, तृतीय पक्षकार बीमा हेतु उपबन्ध तथा सेवा प्रदाताओं के लिए निवर्तमान दायित्व सहित फीस संरचना के पुनरीक्षण को भी प्रस्तावित करता है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मंत्री। शिमलाः --------, 2026

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title. 2. Amendment of long title. 3. Amendment of Section 1. 4. Amendment of certain words. 5. Amendment of Section 2. 6. Substitution of Section 3. 7. Amendment of Section 4. 8. Amendment of Section 5. 9. Amendment of Section 6. 10. Substitution of Section 7. 11. Amendment of Section 8. 12. Amendment of Section 10. 13. Amendment of Section 11. 14. Amendment of Section 13. 15. Substitution of Section 14. 16. Insertion of Sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D. 17. Substitution of Section 15.

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THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT)

BILL, 2026

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (Act No. 22 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lifts (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of long title.—In the long title of the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the word "lifts" the sign and words ",escalators and travelators" shall be inserted.

3. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Lifts", the sign and words ", Escaltaors and Travelators" shall be inserted.

4. Amendment of certain words.—In the principal Act, for the word "Lifts" and for the words and signs "Chief Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department", wherever occurring the words "lifts, escalators or travelators" and the words " Chief Inspector of Lifts" shall be substituted respectively.

5. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the principal Act,-

(a) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(aa) "Assistant Inspector of Lifts" means an officernot below the rank of Assistant Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the State Government;

"(ab) "Chief Inspector of Lifts" means an officer in the rank of Chief Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department or Superintending Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department, as the case may be, appointed by the State Government;

(ac) "escalator" means a power driven, inclined, continuous stairway used for raising or lowering passengers;"; and

(b) at the end of clause (n), for the sign ".", the sign ";" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(o) "travelator" means a horizontal moving pavement for transporting pedestrians.".

6. Substitution of Section 3.—For Section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Permission to erect a lift.—(1) Every owner of a place intending to install a lift, escalator or travelator in such place shall make an application to such officer as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, authorise in this behalf, for permission on payment of a registration fee of Rs. 2500/-:

Provided that no registration fee shall required to be paid when the lift, escalator or travelator belongs to the State Goverment.

(2) The application for registration shall be made in such form as may be prescribed and shall specify:—

A. Lift Installation:

(i) the type of the lift;

(ii) the rated maximum speed of the lift;

(iii) the maker's or designer's rated capacity in weight;

(iv) the maximum number of passengers in addition to the lift operator which the lift can carry;

(v) the total weight of the lift cage carrying the maximum load;

(vi) the weight of the counterweight;

(vii) the number, description, weight and size of the supporting cables;

(viii) the depth of the pit from the lowest part of the cage when at the lowest floor; and (ix) such other particulars and details of the construction of the overhead arrangement;

with the weight and sizes of the beams as may be prescribed.

B. Escalator Installation:

(i) the type of escalator;

(ii) the speed at which the escalator is designed to operate;

(iii) the angle of inclination;

(iv) the width between balustrades;

(v) the details of handrails, step tread, landing comb plates, trusses or girders and step wheel tracks;

(vi) the rated load;

(vii) the number of persons per hour at rated load;

(ix) the travel (rise) in metres; and

(x) such other particulars as may be prescribed.

C. Travelator Installation:

The particulers in accordance with codes of International Organisation for Standardisation (ISO) or European Committee for Standardisation (CEN).

(3) On receipt of application under sub-section (1), the officer authorized in this behalf shall, after making such enquiry and requiring the applicant to furnish such information as may be necessary, forward the application with his remarks to the Inspector of Lifts or to the officer authorized by him in this behalf and thereupon he may either grant or refuse the permission.

(4) The permission granted under sub-section (3) shall be valid for a period of six months from the date on which it is granted:

Provided that the period of six months may be extended for a further period of six months upon an application with reasons to extend the same.

(5) The fee as prescribed under sub-section (1) shall be increased by 10% after every three years.".

7. Amendment of Section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the word, figures and signs "Rs. 750/-", the word, figures and signs "Rs. 5,000/-" shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) The validity of license shall be one year which shall be renewed upon an application by the owner, duly supported with such documents as may be prescribed, alongwtih a renewal fee of Rs. 5000/- : Provided that no renewal fee shall required to be paid where the lift, esclator or travelator belongs to State Government. (5) On receipt of an application under sub-section (1) the officer shall, after making such inquiry as may be necessary forward the application with his remarks to the Chief Inspector of Lifts and thereupon he may either grant or refuse the renewal of license. (6) The fee as prescribed under sub-section (1) and sub-section (4) shall be increased by 10% after every three years.".

8. Amendment of Section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "commencement of this Act", wherever occurring, the words, signs and figures "commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travelators (Amendment) Act, 2026" shall be inserted; and (b) in sub-section (2), for the word, figures and signs "Rs. 750/-", the word, figures and signs " Rs. 5000/-" shall be substituted.

(a) the existing provision shall be numbered as (1) and in the proviso for the words "commencement of this Act", the words, signs and figures "commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travalators (Amendment) Act, 2026" shall be inserted; and

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

"(2) Whosoever operate a lift, escalator or travelator including those installed and maintained by the Government without a valid license shall be liable to pay a penalty of Rs. 50,000/-. The Inspector of Lifts shall be competent to levy such penalty." .

10. Substitution of section 7.—For section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"7. Right to enter any building for inspection or installation of lift, escalator or travelator.—(1) The Inspector of Lifts may, at any time after giving reasonable notice to the occupant, enter upon any building in which a lift, escalator or travelator is installed or is being installed or in connection with which an application for a license has been received, for the purpose of inspecting installation of lift, escalator or travelator; or the lift, escalator or travelator installation or the site thereof.

(2) The Assistant Inspector of Lifts may also conduct the physical inspection of such lifts, escalators or travelators, which are referred to him by the Inspector of Lifts:

Provided that the Inspector of Lifts shall inspect atleast ten percent of the lifts, escalators or travelators which have been inspected by the Assistant Inspector of Lifts:

Provided further that the Assistant Inspector of Lifts shall have right to enter any building as per sub-section (1) to inspect the lifts, escalators or travelators, as referred to him under this sub-section.

(3) If on such inspection the Officer is of the opinion that any lift, escalator or travelator in any building is in an unsafe condition, he may issue an order to the owner of the building requiring such repairs or alterations to be made to such lift, escalator or travelator as he may deem necessary within the time specified therein and may also, if necessary, order the use of such lift, escalator or travelator to be discontinued until such repairs or alterations are made or such unsafe condition is removed.".

11. Amendment of Section 8.—In Section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, signs and figures " sub-section (2) of Section 7", the words, signs and figures "section 3, section 4, Section 5, Section 6 and sub-section (3) of Section 7" shall be substituted.

12. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the words " also to the District Magistrate", the sign and words, "to the District Magistrate and also the Superintendent of Police" shall be substituted.

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Every lift, escalator or travelator shall be inspected at least once in a year by an officer authorised in this behalf by the State Government."; and

(b) in sub-section (2), for the words, figures and signs " sub-section (3) of section 4, sub-section (2) of section 7", the words, figures "sub-section (3) of section 7" shall be substituted.

14. Amendment of Section 13.— In Section 13 of the principal Act,—

(a) for the words "five thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted;

(b) for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted; and

(c) for the words "forty five thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.

15. Substitution of section 14.—For Section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"14. Delegation of the powers.— The State Government may delegate all or any of the powers conferred on it by this Act to such officer as it may think fit but not below the rank of Inspector of Lifts.".

16. Insertion of sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D.—After section 14 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"14-A. Concurrent liability.— The lift, escalator or travelator erection or maintenance company, as the case may be, shall be liable for a penalty under this Act in case an accident occurs in the lift escalator or travelator due to the malfunctioning of any of the safety provisions of the lift, escalator or travelator, if attributable to such company.

14-B. Life span.— A lift, escalator or travelator installed in the premises shall be replaced by the owner after a period of twenty years of the installation and the owner shall surrender the existing license and apply for a fresh license under Section 4 of the Act.

14-C. Insurance.—The owner after the completion of erection of such lift, escalator or travelator, shall ensure third party insurance mandatorily, so as to cover the risk of passengers using such lift, escalator or travelator.

14-D. Code of practice.—The materials and all relevant components of lift, escalator or travelator must comply with the Bureau of Indian Standards or the National Building Code.".

17. Substitution of section 15.—For Section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"15. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) specifications for lift, escalator or travelator;

(b) the manner in which erection plans of lift, escalator or travelator shall be submitted;

(c) the manner in which the lift, escalator or travelator may be tested;

(d) the form of application for the erection of a lift, escalator or travelator or a license for working the same;

(e) the terms and conditions subject to which and the form in which the license may be granted for the working of a lift, escalator or travelator under Section 6;

(f) the manner in which and the terms subject to which the lift, escalator or travelator shall work under section 6;

(g) the manner in which notice of accidents shall be given and the form of such notice;

(h) the form of notice to be given under section 7;

(i) to decide the manner in which the life span of the lift, escalator or travelator is regulated ; and

(j) any other matter which is required to be or may be prescribed by the State Government.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 was enacted to regulate the installation, operation and maintenance of passenger lifts in public and private establishments in the State for ensuring safety of person using such lifts. With the growth of tourism, urban infrastructure and private sector participation in development projects in the State, the installation of escalators and travelators has increased considerably. As the existing Act does not provide for regulation of escalators and travelators, it has become necessary to widen the scope of the Act.

The primary objective of the Bill is to prioritise public safety through enhanced administration and strict safety oversight. It proposes revision of the fee structure including enhancement of the annual license fee and provision for penalty, compulsory third party insurance and concurrent liability for service providers.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH) Minister-in-Charge.

SHIMLA

The————————, 2026

NOTIFICATION

Shimla, the 4th April, 2026

No. UD-A(1)-4-/2025- Part-1-loose.—In exercise of the powers conferred under Sub- section 8 of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 10 of the Himachal Pradesh, Municipal Corporation Election Rules, 2012, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the reservation of wards in the municipal areas of the Municipal Corporation Dharamshala, Palampur, Solan and Mandi for the General Elections of Municipal Corporations, 2026 as per Annexure-A appended.

Sd/- (DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

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Annexure-A

1. Municipal Corporation, Dharamshala

2. Municipal Corporation Palampur

3. Municipal Corporation Mandi

4. Municipal Corporation Solan

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 4th April, 2026

No. UD-A(1)-4/2025-Part-1-loose.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) read with Rule 12 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the reservation to the office of Chairperson in Municipalities for Schedule Caste, Schedule Tribes and Women as per schedule appended.

Sd/- DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).

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SCHEDULE

1. Scheduled Castes Category:

3. Women (General) Category:

4. Un-reserved:

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th April, 2026

No. UD-A(1)-4/2025-Part-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Himachal Pradesh Municipal Act,1994 read with rule 10 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the reservation of the wards in the municipal areas of the following Municipal Councils and Nagar Panchayats, on the basis of the information received from the concerned Deputy Commissioners, Himachal Pradesh as per the schedule appended.

Sd/-

(DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (UD).

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SCHEDULE

DISTRICT CHAMBA

1. Municipal Council Chamba

3. Nagar Panchayat Chowari

DISTRICT BILASPUR

4. Municipal Council Bilaspur

5. Municipal Council Shri Naina Devi Ji

6. Municipal Council Ghumarwin

7. Nagar Panchayat Talai

DISTRICT KULLU

8. Municipal Council Kullu

10. Nagar Panchayat Bhunter

11. Nagar Panchayat Banjar

12. Nagar Panchayat Nirmand

13. Municipal Council, Dehra

14. Municipal Council, Jawalamukhi

15. Municipal Council, Kangra

16. Municipal Council, Nagrota Bagwan

18. Municipal Council, Shahpur

DISTRICT MANDI

19. Municipal Council Ner-Chowk

20. Municipal Council Joginder Nagar

21. Municipal Council Sunder Nagar

22. Municipal Council Sarkaghat

23. Nagar Panchayat Rewalsar

24. Nagar Panchayat Karsog

DISTRICT HAMIRPUR

25. Municipal Council Sujanpur:

26. Nagar Panchayat Bhota:

DISTRICT SIRMOUR

27. Municipal Council Nahan:

28. Municipal council Paonta Sahib:

29. Nagar Panchayat Rajgarh

DISTRICT UNA

30. Municipal Council Santokhgarh

32. Nagar Panchayat Daulatpur Chowk:

33. Nagar Panchayat Tahliwal:

34. Nagar Panchayat Gagret:

DISTRICT SOLAN

36. Municipal Council Parwanoo:

37. Municipal Council Nalagarh

39. Nagar Panchayat Kandaghat:

DISTRICT SHIMLA

40. Municipal Council Theog:

41. Municipal Council Rampur

42. Nagar Panchayat Kotkhai:

43. Nagar Panchayat Chopal

44. Nagar Panchayat Nerwa:

45. Nagar Panchayat Chirgaon:

46. Nagar Panchayat Jubbal:

47. Nagar Panchayat Sunni:

I, Sudesh Rani d/o No. 3939915F Ex-Hav. Late Sh. Jaswant Singh & at present w/o Late Sh. Bhumi Singh, r/o V.P.O. Jadla Koeri, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Sandesh Kumari to Sudesh Rani vide affidavit No. 482/MC, dated 23-03-2026, executed before Executive Magistrate Una, Distt. Una (H.P.).

SUDESH RANI

d/o Late Sh. Jaswant Singh,

at present w/o Late Sh. Bhumi Singh,

r/o V.P.O. Jadla Koeri,

Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Surinder Singh s/o Sh. Gyaru Ram, r/o Tehsil Chopal, Guma (186), Shimla (H.P.)-171 210 do hereby declare that I am the father and legal guardian of my minor son's. That my son's name is currently recorded as Rihan Dhalta (Old Name) in his Aadhar Card. That I have changed his name from Rihan Dhalta (Old Name) to Riyan Dhalta (New Name). That in future records and purposes he shall be known as Riyan Dhalta (New Name).

SURINDER SINGH

s/o Sh. Gyaru Ram,

r/o Tehsil Chopal,

Guma (186), Shimla (H.P.)-171 210.

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CHANGE OF NAME

I, Sukhbir s/o Late Sh. Sita Ram, r/o Village Dhalera, P.O. Gaggal Kohli, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 5004 6752 8297 my name spelling is wrongly entered as Sukhvir, which is incorrect. Whereas my correct name spelling is Sukhbir. I shall be known as Sukhbir for all purpose in future.

SUKHBIR

s/o Late Sh. Sita Ram,

r/o Village Dhalera, P.O. Gaggal Kohli,

Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Hari Singh s/o Sh. Lal Singh, r/o Jaghatkhana, Rampur Bushahr, Kullu (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Kaki (Old Name) to Sana (New Name). Henceforth, she shall be known as Sana (New Name) for all purposes.

HARI SINGH

s/o Sh. Lal Singh,

r/o Jaghatkhana, Rampur Bushahr,

Kullu (H.P.).

I, Aaditya Vansh Chauhan s/o Late Sh. Jeevan Singh, r/o V.P.O. Sangrah, Tehsil Renuka Ji, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 023 declare that in my Aadhar Card my name has been wrongly recorded as Aaditya instead of my correct name Aaditya Vansh Chauhan. Above both the names refer to one & the same person. All concerned please may note & correct.

AADITYA VANSH CHAUHAN s/o Late Sh. Jeevan Singh, r/o V.P.O. Sangrah, Tehsil Renuka Ji, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 023.

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CHANGE OF NAME

I, Aasheesh (New Name) s/o Sh. Pawan Poon, r/o Village Darkoti, P.O. Darkoti (99), Distt. Shimla (H.P.)-171 202 do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from Ashish (Old Name) to Aasheesh (New Name) for all intents and purposes. Henceforth, I Shall be known, recognized and addressed by my new name, Aasheesh.

AASHEESH

s/o Sh. Pawan Poon,

r/o Village Darkoti, P.O. Darkoti (99),

Distt. Shimla (H.P.)-171 202.

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CORRECTION OF NAME

I, Anuradha Devi 32 years old w/o Sh. Abhishek Choudhary, r/o Village & P.O. Kholi, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) declare that my son was born on 05-10-2020. My minor son's correct and real name is Riyaan Chaudhary, whereas his name is mistakenly registered as Anuradha Baby in the Aadhar Card. My son Riyaan Chaudhary's mother name is Anuradha. All concerned please note.

ANURADHA DEVI

w/o Sh. Abhishek Choudhary,

r/o Village & P.O. Kholi,

Tehsil & Distt. Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Sohan Lal s/o Sh. Kali Das, Village Soom, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is incorrectly listed as Shriya on her Aadhar Card. However according to the Panchayat records, her correct name is Shreya. Please correct the name as Shreya.

SOHAN LAL

s/o Sh. Kali Das,

Village Soom, P.O. Deothi,

Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.).

I, Heera Devi w/o Sh. Rajinder Pal, r/o Village Panjehra, Sub-Tehsil Panjehra, Distt. Solan, Nalagarh (H.P.) declare that my name in the Panchayat records and Voter Card is Heera Devi, which is correct, my name in the Aadhar Card is Manpreet Kaur, which is wrong. My correct name is Heera Devi and it should be written as Heera Devi on the Aadhar Card also.

HEERA DEVI

w/o Sh. Rajinder Pal,

r/o Village Panjehra,

Sub-Tehsil Panjehra,

Distt. Solan, Nalagarh (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Jai Chand s/o Sh. Bija Ram, r/o Village Khaddar, P.O. Nakodapul, Teh. Chopal, Distt. Shimla (H.P.) declare that, in my daughter's aadhar card her name is wrongly entered as Abhinav Sharma. Her correct name is Suhani as in Khaddar panchayat record. Kindly correct her name as Suhani in her Aadhar card.

JAI CHAND

s/o Sh. Bija Ram,

r/o Village Khaddar, P.O. Nakodapul,

Teh. Chopal, Distt. Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Laxmi Devi Garg w/o Sh. Desh Raj Garg, r/o V.P.O. Amarpur, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) PIN-174 021 declare that, in my Aadhar card my name is wrongly entered as Luxmi Devi which should be corrected as Laxmi Devi Garg. Please correct this.

LAXMI DEVI GARG

w/o Sh. Desh Raj Garg,

r/o V.P.O. Amarpur, Teh. Ghumarwin,

Distt. Bilaspur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Rohit Kumar s/o Sh. Som Nath, r/o House No.137, Below Old Bus Stand, Near Chadha Transport, Krishna Nagar, Teh. & Distt. Shimla (H.P.) PIN-171 001 declare that, I have changed my daughter's name from "Baby One of Sapna" (Previous name) to CHARVI (New name). All concerned please may note.

ROHIT KUMAR

s/o Sh. Som Nath,

r/o House No.-137 Below Old Bus Stand

Near Chadha Transport Krishna Nagar, Teh. & Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Amit Kumar s/o Late Sh. Chaman Singh, r/o V.P.O. Mebar, Teh. Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that, in my son's Aadhar Card bearing No. 2998-2431-4784 his name is wrongly entered as "Baby two of Raveena Kumari" which should be corrected as Ridhaan. Please correct this.

AMIT KUMAR

s/o Late Sh. Chaman Singh,

r/o V.P.O. Mebar, Teh. Kalpa,

Distt. Kinnaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Ashish Kumar Thakur s/o Sh. Raghubir Singh Thakur, r/o Village Jangal, P.O. Sudhanghal, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Ashish Kumar to Ashish Kumar Thakur. All concerned please may note.

ASHISH KUMAR THAKUR

s/o Sh. Raghubir Singh Thakur,

r/o Village Jangal, P.O. Sudhanghal, Tehsil Jawalamukhi,

Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Guddi Devi (New Name), w/o Sh. Ranjeet, residing at Jhalta (115/1), P.O. Jhalta, District Shimla (H.P.) 171 216 do hereby declare that my name has been wrongly recorded as Mamta in my Aadhar Card and other documents. I have changed my name from Mamta to Guddi Devi for all future purposes. From now onwards, I shall be known and addressed by my new name, Guddi Devi. I am making this declaration to keep the records straight and for the information of all concerned authorities.

GUDDI DEVI

w/o Sh. Ranjeet,

residing at Jhalta (115/1), P.O. Jhalta,

District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Chanari, P.O. & Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) 171 201, have changed my minor son's name from "Baby one of Amrita" to RUDRANSH RATHOUR for all future purposes.

DINESH KUMAR

s/o Sh. Bhagat Ram,

r/o Village Chanari, P.O. & Tehsil Theog,

Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Monika w/o Sh. Harinder Dutt, r/o Dutta Niwas, Kelty, P.O. Bharari, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) 171 003 declare that I have changed my name from Manika Kumari (previous name) to Monika (new name), all concerned please may note.

MONIKA

w/o Sh. Harinder Dutt,

r/o Dutta Niwas, Kelty, P.O. Bharari, Shimla,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rita Devi w/o Sh. Varun Sharma, r/o V.P.O. Bari Majherwan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that my son's Aadhar Card name wrongly is entered as Siddhant Sharma which should be corrected as Siddhit Sharma. Please correct this.

RITA DEVI

w/o Sh. Varun Sharma,

r/o V.P.O. Bari Majherwan,

Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rajiv Kumar s/o Sh. Gurdev Singh, r/o V.P.O. Chak Saraye, Tehsil Amb, District Una (H.P.) declare that my male child's name is Atharv which will be recorded in his Aadhar Card No. 3343 4822 7310. All concerned please may note.

RAJIV KUMAR

s/o Sh. Gurdev Singh,

r/o V.P.O. Chak Saraye,

Tehsil Amb, District Una (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Naresh Singh s/o Sh. Kalyan Singh, r/o Village Chayali, P.O. Dhangyar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that my son's actual name spelling is Pushpender Thakur. However, in Aadhar Card No. 3205 8214 0348 it is wrongly written as Pushpandar Thakur. All concerned please note.

NARESH SINGH

s/o Sh. Kalyan Singh,

r/o Village Chayali, P.O. Dhangyar,

Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jeet Singh Patial s/o Late Sh. Nandu Ram, r/o Village Har Dehri, P.O. Silh, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that in my PAN card my name & my father's name is wrongly entered as Jeet Singh & Sawan Singh respectively. Whereas my correct name is Jeet Singh Patial & my father's correct name is Nandu Ram. All concerned please note.

JEET SINGH PATIAL

s/o Late Sh. Nandu Ram,

r/o Village Har Dehri, P.O. Silh,

Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Yoga Kumari d/o Sh. Prittam Singh, r/o Village Shalat, P.O. Shamani, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my name Yogita Kumari is incorrectly listed on my Aadhar Card. However, the Panchayat records state it as Yoga Kumari. Please correct my name.

YOGA KUMARI

d/o Sh. Prittam Singh,

r/o Village Shalat, P.O. Shamani,

Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Ngawang Tobden s/o Sh. Chungtak, r/o 114, Tibetan Colony, P.O. Gorkhuwala, Tehsil Paonta-Sahib, District Sirmaur (H.P.) hereby inform that my name in the Aadhar Card No. 3718 1269 5578 is written as Nawang Tobden instead of Ngawang Tobden. This should be corrected and written as Ngawang Tobden.

NGAWANG TOBDEN

s/o Sh. Chungtak,

r/o 114, Tibetan Colony, P.O. Gorkhuwala,

Tehsil Paonta-Sahib, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rita Devi w/o Sh. Sneh Kumar, r/o Near GHS Sainwala, Ward No. 3, Sainwala- Mubarakpur, Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) hereby inform that my daughter's name in the Aadhar Card No. 7883 9523 2045 is written as Vbhuti Kumari instead of Vibhuti Kumari. This should be corrected and written as Vibhuti Kumari.

RITA DEVI

w/o Sh. Sneh Kumar,

r/o Near GHS Sainwala, Ward No. 3,

Sainwala-Mubarakpur, Tehsil Majra,

District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Urmila Devi w/o Sh. Sadik, r/o Village Jagatkhana, P.O. Rampur Bushahr, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my name is incorrectly listed as Urmila on my Aadhar Card. According to my matriculation records, my correct name is Urmila Devi. Please correct the name Urmila Devi.

URMILA DEVI

w/o Sh. Sadik,

r/o Village Jagatkhana, P.O. Rampur Bushahr,

Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Babu Ram aged about 36 years s/o Late Sh. Hira Singh, r/o Village Jharenwa, P.O. Dinger Kinner, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that my actual name is Babu Ram duly recorded in my various records i.e. Birth Certificate, Educational Certificate and Bonafide Himachali Certificate etc. but inadvertently in my Aadhar Card No. 4977 5822 3520 and Voter Identity Card No. WYS0000075 the name is recorded as Ramesh Singh. That Babu Ram and Ramesh Singh is one and same person and now, I intends to change my name in my Aadhar Card and Voter Identity Card as Babu Ram in place of Ramesh Singh and for that purpose the publication in Govt. Gazette is necessary, hence this affidavit. All concerned authorities may note.

BABU RAM

s/o Late Sh. Hira Singh,

r/o Village Jharenwa, P.O. Dinger Kinner,

Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Rafeek Mohammad s/o Sh. Deen Mohammad, r/o V.P.O. Reru, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that as per Birth certificate and Himachali certificate, correct name of my son is Mohammad Kasim but in Aadhar Card wrongly written as Kasim Mohammad. Now, I want to get name of my son corrected in Aadhar Card as Mohammad Kasim.

RAFEEK MOHAMMAD

s/o Sh. Deen Mohammad,

r/o V.P.O. Reru, Tehsil Nalagarh,

District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Laxman Ram Sharma aged 79 years s/o Sh. Brij Lal Sharma, r/o 42/5, Haripur, P.O. Sunder Nagar-1, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that my name has been recorded in my Aadhar Card as L R Sharma which is incorrect/incomplete entry. My full and correct name is Laxman Ram Sharma. Henceforth, I shall be known as Laxman Ram Sharma.

LAXMAN RAM SHARMA

s/o Sh. Brij Lal Sharma,

r/o 42/5, Haripur, P.O. Sunder Nagar-1,

Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।