Himachal Pradesh Gazette, No. 19, 27 April 2026

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अप्रैल, 2026

संख्याः रैव-बी-ए0(03)/10/2023.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 169 की अपेक्षा के अनुसार राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया और ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों, परिलब्धियों और दण्ड की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना, को इस विभाग की समसंख्यक 19-राजपत्र/2026-27-04-2026 (1347) 1348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 अधिसूचना दिनांक 07-11-2025 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर उसके द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए इसे राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 18-11-2025 को प्रकाशित किया गया था;

और निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेपाें और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विचार किया गया है और उन्हें स्वीकार किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 18 व 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया और ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों, परिलब्धियों और दंड को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

भाग-I

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया और ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों, परिलब्धियों और दण्ड की प्रक्रिया का विनियमन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) अभिप्रेत है;

(ख) "मामले" से किसी अधिनियम के अधीन मामला या कार्यवाहियां अभिप्रेत है;

(ग) "न्यायालय फीस" से हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 के अधीन प्रभार्य फीस और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवा प्रभार से अभिप्रेत है;

(घ) ''कलेक्टर'' से सम्बद्ध जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है और जिसमें उप-मण्डल कलेक्टर भी सम्मिलित होगा;

(ङ) "इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा" से मेल, सूक्ष्म संदेश सेवा, व्हाट्‌सऐप या ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना अभिप्रेत है;

(च) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(छ) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक सेवा केन्द्र'' से लागू विधि के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित या प्राधि—त केंद्र अभिप्रेत है;

(झ) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय वयस्कता एक्ट, 1875 (1875 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 3 के अर्थान्तर्गत में वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

() "आदेशिक की फीस" से समन व नोटिस की तामील के व्यय की पूर्ति हेतु प्रभार्य फीस अभिप्रेत है;

(ट) "राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली" से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों के माध्यम से मामलों की देख-रेख व निपटान के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है।

(ठ) ''धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ड) "सेवा प्रभार" से राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए स्थापित इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना सहित प्रणाली की परिचालन और रख-रखाव लागत को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रभार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

भाग-II

मामले का रजिस्ट्रीकरण

3 मूल आवेदन.--अधिनियम के अंतर्गत प्रारम्भिक कार्यवाही को आरंभ करने के लिए फाइल किए गए किसी आवेदन को 'मूल आवेदन' ही माना जाएगा।

4 राजस्व अधिकारी द्वारा संज्ञान.--(1) कोई मूल आवेदन केवल उसी राजस्व अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाएगा और उस पर संज्ञान लिया जाएंगा, जो इसे निपटाने के लिए सक्षम हो।

(2) यदि कोई मूल आवेदन इन नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उसे समुचित राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जा सकेगा।

5. मूल आवेदन की प्रस्तुति का समय और दिन.--वादपत्र अथवा आवेदन प्रत्येक ऐसे दिवस को, जो अधि—त अवकाश न हो, कार्यालय समय में स्वीकार किए जाएंगे। ये आवेदन किसी भी दिन, समय अथवा स्थान से ऑनलाइन राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तथापि, यदि ऐसा आवेदन सार्वजनिक अवकाश के दिन प्रस्तुत किया गया हो, तो परिसीमा की गणना के प्रयोजन हेतु उसे अगले कार्य दिवस में प्रस्तुत माना जाएगा।

6. राजस्व अधिकारी के समक्ष मूल आवेदन की प्रस्तुति.--(1) मूल आवेदन, जहां अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित हो, उसे छोड़कर, पक्षकार स्वयं या उसके प्राधि—त अभिकर्ता या अर्हित विधि-व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) मूल आवेदन राजस्व अधिकारी को या उस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे। ऐसे मूल आवेदन को प्राप्त करने वाला अधिकारी उस पर हस्ताक्षर और तारीख पृष्ठांकित करेगा तथा आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम कथन करते हुए और यदि मूल आवेदन उसके मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्राप्त हुआ हो तो ऐसे स्थान का नाम भी पृष्ठांकित करेगा।

(3) मूल आवेदन राजस्व अधिकारी को ऑनलाइन, व्यक्तिगत रूप से अथवा लोक मित्र केंद्र के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों तथा हिमाचल प्रदेश में न्यायालय मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रकमण नियम, 2025 के अनुसार, राजस्व न्यायालय प्रकरण प्रबंधन प्रणाली पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। 1350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 7. आवेदन की परीक्षा.--आवेदन की प्रस्तुति अथवा प्राप्ति पर निम्नलिखित बिंदुओं की परीक्षा राजस्व अधिकारी अथवा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा;

(i) उस न्यायालय का नाम जिसको आवेदन प्रस्तुत किया गया है और सभी पक्षकारों के नाम और पूर्ण पता।

(ii) विधि के उपबंध जिसके अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है

(iii) राजस्व अधिकारी की अधिकारिता

(iv) क्या लागू केस फीस को विहित रीति में संदत्त किया गया है या नहीं

नहीं।

(vi) क्या समस्त अपेक्षित दस्तावेज आवेदन या याचिका से संलग्न हैं और विहित प्रारूप में सूचीबद्ध द्वारा सहगत तथा क्रम में हैं।

(vii) क्या अपील या पनुर्विलोकन के मामले में आक्षेप या पनुर्विलोकन के अधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है या नहीं।

(viii)क्या वाद का कोई भी पक्षकार अवयस्क है और यदि ऐसा है, तो क्या उसका उचित तौर पर प्रतिनिधित्व किया गया है या नहीं।

(ix) क्या, यथास्थिति, आवेदन, याचिका या अपील पढ़ा जाने योग्य है और सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित है।

(x) क्या आवेदन के साथ-साथ दस्तावेज विरोधी पक्षकार को प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त संख्या में है या नहीं।

8 मामले का रजिस्ट्रीकरण.--(1) प्रत्येक मूल आवेदन, जो नियम 6 के अधीन प्रस्तुत किया गया हो, को यथाशक्य शीघ्र राजस्व न्यायालय मामले प्रबंधन प्रणाली में एक वाद के रूप में रजिस्ट्री—त किया जाएगा, यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो गया हो कि आवेदन नियम 7 में वर्णित सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं शर्तों की –ष्टि से विधिवत रूप से व्यवस्थित है।

9 सुनवाई के लिए तारीख.--(1) मामला रजिस्ट्री—त हो जाने के पश्चात्‌, मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत की जाएगी और उक्त तारीख, आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिन के अपश्चात्‌ की नहीं होगी तथा आवेदक को ऐसी तारीख दर्शाते हुए एक पावती जारी की जाएगी। साथ ही, यथास्थिति, विरोधी पक्ष को समन या नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें निर्धारित तारीख पर सुनवाई के लिए विरोधी पक्ष को बुलाने हेतु आवेदन की एक प्रति भी सम्मिलित होगी।

(2) नियम 6 के अधीन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई या राजस्व न्यायालय प्रकरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त मूल आवेदन की प्राप्ति, प्रारूप 1 में स्वीकार की जाएगी।

10. राजस्व न्यायालय के आदेशों पर मामले का रजिस्ट्रीकरण.--राजस्व अधिकारी, किसी आदेश या वरिष्ठ राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से राजस्व न्यायालय मामले प्रबंधन प्रणाली में मामला दर्ज करने का आदेश दे सकेगा।1351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948

भाग-III

समन, सूचना, उद्‌घोषणा

11. समन जारी करने का प्रारूप और रीति.--(1) राजस्व अधिकारी समन जारी करने का कारण निर्धारित करेगा और समन में तद्‌नुसार निर्देश दिया जाएगा।

(2) भौतिक रूप से जारी किया गया प्रत्येक समन दो प्रतियों में होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अपनी ओर से अधि—त किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जो उसके कार्यालय के अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा। यदि पीठासीन अधिकारी किसी अधिकारी को अपनी ओर से समन जारी करने के लिए अधि—त करता है, तो समन पर ऐसे व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और ऐसी प्राधिकरिता को समन में निर्दिष्ट किया जाएगा। समन पर राजस्व अधिकारी की मुहर लगाई जाएगी।

(3) इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से जारी किए जाने वाले प्रत्येक समन पर उसे जारी करने वाले राजस्व अधिकारी या उसके द्वारा अपनी ओर से अधि—त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएगे, जो उसके कार्यालय के अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा। यदि राजस्व अधिकारी किसी अधिकारी को अपनी ओर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन जारी करने के लिए प्राधि—त करता है, तो समन पर ऐसे व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकेंगे और ऐसी प्राधिकृत को समन में निर्दिष्ट किया जाएगा। राजस्व अधिकारी की मुहर सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से समन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लगाई जाएगी। (4) प्रत्येक समन में पंजीकरण संख्या, शीर्षक, मामले का संक्षिप्त विवरण, सुनवाई का उद्देश्य, वह समय और स्थान जहाँ समन किए गए व्यक्ति को उपस्थित होना आवश्यक है, निर्दिष्ट किया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति समन के साथ संलग्न की जाएगी।

(5) इस नियम के अंतर्गत राजस्व अधिकारी द्वारा प्रारूप-II में समन जारी किया जा सकेगा, तथापि, समन के प्रारूप में ऐसे संशोधन किया जा सकेगा जैसा राजस्व अधिकारी उचित समझे।

12. दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन.--(1) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समन किन्हीं विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये या किसी वर्णन के उन समस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये हो सकेगा जो समन किये गये व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हों।

(2) केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये ही समन किया गया व्यक्ति यदि उसे प्रस्तुत करने के लिये स्वयं उपस्थित होने के बदले ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करवा देता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस नियम के अंतर्गत राजस्व अधिकारी द्वारा प्रारूप-III में समन जारी किया जा सकेगा, तथापि, राजस्व अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर समन के प्रारूप में संशोधन किया जा सकेगा।

13. किसी पक्षकार के माध्यम से समन की तामील.--(1) राजस्व अधिकारी नियम 12 के अधीन समन की तामील करवाने के अतिरिक्त, किसी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे पक्षकार को उसके व्यय पर समन तामील करने के लिए परिदत्त कर सकेगा।

(2) ऐसे समन की तामील ऐसे पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से, समन किये गये व्यक्ति को समन की एक प्रति व्यक्तिगत रूप से परिदत्त कर या निविदत्त करके की जाएगी या तामील की पद्धतियों में से किसी पद्धति से की जाएगी।

14. समन के बदले पत्र भेजना.--(1) राजस्व अधिकारी जहां वह उचित समझे, समन किए गए व्यक्ति को समन के बदले अपने हस्ताक्षर से पत्र भेज सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन भेजे गए पत्र में वे सब विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगीं जिनका समन में कथित होना अपेक्षित है और उप-नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह सभी प्रकार से समन माना जाएगा। 1352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (3) ऐसा पत्र समन किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से जिसे राजस्व अधिकारी उचित समझे, भेजा जा सकेगा और जहां समन किए गए व्यक्ति का ऐसा मान्यताप्राप्त अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा।

15. समन किए गए व्यक्ति का कर्त्तव्य.--अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन जो व्यक्ति साक्ष्य देने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है, वह उस प्रयोजन के लिए समन में नामित समय एवं स्थान पर उपस्थित होगा और जो व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है वह ऐसे समय तथा स्थान पर या तो उसे प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होगा या उसे प्रस्तुत करवाएगा, ऐसा न करने पर राजस्व अधिकारी उस पर एक हजार रुपये से अनधिक का खर्च अधिरोपित कर सकेगा।

16. राजस्व अधिकारी समन के तामील की संतुष्टि अभिलिखित करेगा.--जब कभी भी इन नियमों के अधीन समन जारी किया गया है, राजस्व अधिकारी समन किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही करने सेे पूर्व स्वयं की संतुष्टि करेगा कि समन इन नियमों में विहित किसी एक या अधिक ढंग से उचित रूप से तामील किया गया था और अपनी संतुष्टि अभिलिखित करेगा।

17. सूचना तामील करने का ढंग.--समस्त सूचनाएं, जो किसी व्यक्ति को अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दी जानी या तामील की जानी अपेक्षित हैं, समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में जारी और तामील की जाएंगी।

18. उद्‌घोषणा जारी करने का ढंग.-(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई उद्‌घोषणा जारी की जाती है, तो उसकी प्रतियां उसे जारी करने वाले राजस्व अधिकारी के कार्यालय तथा उस तहसील, जिसके भीतर उद्‌घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, के कार्यालय तथा उस स्थानीय निकाय, जिसके भीतर उद्‌घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, के कार्यालय के सूचना पटलों पर लगाई जाएगी और उस उद्‌घोषणा में संदर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) उद्‌घोषणा जारी करने वाला राजस्व अधिकारी, यदि वह ठीक समझे उद्‌घोषणा को, उस भूमि पर या उसके निकट जिसे वह संदर्भित करती है, डोंडी पिटवा कर प्रकाशित कराएगा।

(3) किसी पक्षकार के निवेदन और व्यय पर, उद्‌घोषणा जारी करने वाला राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में उद्‌घोषणा प्रकाशित कराने के लिए आदेश दे सकेगा।

(4) निषेधात्मक आदेश जारी करने के लिए उद्‌घोषणा जारी करने के ढंग लागू होंगे।

भाग-IV साक्ष्य

19. साक्षी.-(1) जांच के प्रयोजन हेतु या यदि अन्यथा अपेक्षित हो, पक्षकार ऐसी तारीख या उसके पूर्व, राजस्व अधिकारी नियत करे, को पक्षकारगण राजस्व अधिकारी के समक्ष में ऐसे साक्षियों की सूची प्रस्तुत करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिये या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बुलाने की प्रस्थापना करते हैं।

(2) राजस्व अधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी को जो ऐसी सूची में आये नामों से भिन्न हो, बुलाने की अनुमति दे सकेगा, यदि पक्षकार उक्त सूची में से ऐसे साक्षी के नाम का उल्लेख करने में लोप का पर्याप्त कारण दर्शाता है।

(3) पक्षकार राजस्व अधिकारी के समक्ष उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी सूची में से या उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात किसी साक्षी को राजस्व न्यायालय द्वारा समन जारी किये बिना ला सकेगा।1353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (4) पक्षकार किसी साक्षी को समन जारी करने के लिये, ऐसा प्रयोजन, जिसके लिये साक्षी को समन किया जाना प्रस्तावित है, कथित करते हुये राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

20. समन किए गए साक्षी के व्यय.--(1) साक्षी के व्यय ऐसे पक्षकार, जिसके कहे जाने पर राजस्व अधिकारी द्वारा उसे समन किया गया है, द्वारा सदत्त किए जाएंगे।

(2) ऐसे साक्षी के व्यय, जो राजस्व अधिकारी द्वारा स्वयं की प्रेरणा से, न कि पक्षकार के कहे जाने पर, समन किया गया है, केवल तभी संदत्त किए जाएंगे यदि कार्यवाही की प्र—ति निजी पक्षकारों के मध्य के विवाद की है, तो ऐसे पक्षकारों द्वारा तथा ऐसे अनुपात में, जैसा कि राजस्व अधिकारी ठीक समझे; संदत्त किए जा सकेंगे।

(3) उप-नियम (1) एवं (2) में अंतर्दिष्ट कोई भी बात पदीय है सियत में साक्ष्य देने के लिए समन किए गए राज्य सरकार के सेवारत सेवक के मामले में लागू नहीं होगी। ऐसे शासकीय सेवक सेवा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का हकदार होगा, चाहे वह किसी पक्षकार के कहने पर या राजस्व अधिकारी की स्वप्रेरणा से समन किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा प्रारूप-IV में उसे साक्षी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(4) कोई राजस्व अधिकारी, उप-नियम (1) या (2) के अधीन समन किए गए किसी साक्षी के उपस्थित होने हेतु उसके व्ययों के मद्‌दें कोई रकम, जिसके लिए ऐसा साक्षी किसी सिविल न्यायालय में समरूप उपस्थिति के लिए हकदार होता, से अनधिक रकम प्रदान कर सकेगा।

21. कथनों तथा ब्यानों को अभिलिखित करना.-(1) पक्षकारों के कथन और साक्षियों के ब्यान राजस्व अधिकारी द्वारा जिसके द्वारा मामला व्यवहृत किया जा रहा है, स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किये जाएंगे। राजस्व कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से दिए गए कथन और ब्यानों, चाहे मौखिक हों या लिखित; मामले की प्र—ति के अनुसार संक्षिप्त होंगे; और यथासंभव तथ्यों के सरल और संक्षिप्त विवरण तक सीमित होंगे, जिन्हें वह पक्षकार, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से कथन या ब्यानों दिया गया है, मामले के लिए महत्वपूर्ण मानता है और जिन्हें वह या तो स्वीकार करता है या विश्वास करता है कि वह सिद्ध कर सकेगा।

(2) राजस्व कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा दायर प्रत्येक लिखित आवेदन या कथन यथासंभव सरल होगा और राजस्व अधिकारी के निर्देशों के अनुसार तैयार और सत्यापित किया जाएगा।

22. दस्तावेजों का प्रदर्शन.--साक्ष्य में स्वीकार किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर राजस्व अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित दस्तावेज होंगे और राजस्व अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट एक प्रदर्शन संख्या अंकित होगी। राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली पर संसाधित मामलों में, दस्तावेजों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रदर्शित किया जा सकेगा।

23. साक्षी की परीक्षा.--(1) साक्षी की परीक्षा शपथपत्र पर हो सकेगी और उसकी प्रतियां उस पक्षकार द्वारा विपक्षी पक्षकार को दी जाएंगी जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाता हैः

परन्तु जहां दस्तावेज नस्तियों के रूप में हैं और पक्षकार उन दस्तावेजों पर निर्भर करते हैं, ऐसे दस्तावेजों का प्रमाण और स्वीकार्यता, जो शपथपत्र के साथ दायर किए जाते हैं, राजस्व अधिकारी के आदेशों के अधीन होगी।

(2) साक्षी की जिरह और पुनः परीक्षा राजस्व अधिकारी के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। 24. साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राहता.--(1) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रकटित और निरीक्षण की दशा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 21), में यथा परिभाषित मुद्रित प्रति देना पर्याप्त होगा। 1354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (2) पक्षकारों के विवेक या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार –ष्य श्रव्य अंतर्वस्तु पर निर्भर करने के इच्छुक हों), इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रतियां या तो मुद्रित प्रति के अतिरिक्त या उसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएंगी।

(3) जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रकटित दस्तावेजों के भागरूप हैं, वहां किसी पक्षकार द्वारा दाखिल की जाने वाली शपथ घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे, -

(क) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के पक्षकार;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था;

(ग) ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के तैयार किए जाने या भंडारण या जारी अथवा प्राप्त किए जाने की तारीख और समय;

(घ) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का स्त्रोत और वह तारीख और समय, जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मुद्रित किया गया था;

(ङ) ई-मेल आईडी की दशा में, ऐसे ई-मेल आईडी के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के विवरण;

(च) किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्त्रोत पर भंडारित (जिसके अंतर्गत बाह सर्वर या क्लाउड भी हैं) दस्तावेजों की दशा में, कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्त्रोत पर ऐसे डाटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(छ) अभिसाक्षी की अंतर्वस्तुओं की और अंतर्वस्तुओं की सत्यता की जानकारी;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेज या डाटा को तैयार करने या प्राप्त करने या संचित करने के लिए प्रयुक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत उचित रूप से कार्य कर रहा था या खराबी की दशा में ऐसी खराबी से संचित दस्तावेज की अंतर्वस्तुएं प्रभावित नहीं हुई;

(झ) दी गई मुद्रित प्रति या प्रति मूल कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत से ली गई थी।

(4) किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मुद्रित प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति पर निर्भर करने वाले पक्षकारों से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के निरीक्षण कराए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परन्तु यह तब, जब ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जो प्रस्तुत की गई है, मूल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) राजस्व अधिकारी कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के लिए निदेश दे सकेगा।

(6) राजस्व अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के अनुरोध पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को स्वीकार करने से पूर्व मेटा डाटा या लॉग सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा।

भाग-V

मामले की कार्यवाही

25 वाद-सूची.--(1) राजस्व अधिकारी द्वारा सुनवाई के लिए नियत सभी मामलों को दर्शाने वाली एक वाद-सूची कार्यालय में प्रारूप-V में या किसी अन्य ऐसा प्रपत्र में राजस्व अधिकारी उचित समझे, रखी जाएगी और कार्यालय समय के दौरान जनता के लिए सुलभ रहेगी।1355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (2) राजस्व अधिकारी अपने सूचना पट्ट पर प्रपत्र-VI में या किसी अन्य प्रारूप जैसा वह उचित समझे में दैनिक वाद-सूची प्रदर्शित करवाएगा।

(3) राज्य सरकार उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट वाद-सूचियों को बनाए रखने और उन्हें जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित कर सकेगी और उनमें समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।

26. विधि व्यवसायी.--(1) कोई भी विधि व्यवसायी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पक्षकार की ओर से कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसे ऐसे पक्षकार द्वारा या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिए मुख्तारनामा के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न किया गया हो। (2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति राजस्व अधिकारी के समक्ष दाखिल की जाएगी और तब तक प्रभावी मानी जाएगी जब तक कि राजस्व अधिकारी की अनुमति से, यथास्थिति, पक्षकार या विधि व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और राजस्व अधिकारी के समक्ष दाखिल लिखित आवेदन द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए या जब तक कि पक्षकार या विधि व्यवसायी की मृत्यु न हो जाए या जब तक कि मामले में सभी कार्यवाही, जहां तक पक्षकार से संबंधित है, समाप्त न हो जाए।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, मामले में किसी आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और मामले में प्रस्तुत या दाखिल दस्तावेजों या दस्तावेजों की वापसी की प्रतियां प्राप्त करने या मामले के संबंध में राजस्व अधिकारी के समक्ष संदत्त की गई धनराशि का प्रतिदाय प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन या कार्रवाई मामले में कार्यवाही मानी जाएगी।

27. मामले की कार्यवाही.--(1) राजस्व अधिकारी मामले की कार्यवाही करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा, -

(i) कार्यवाही में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा

(ii) मामले की सुनवाई संक्षिप्त रूप से की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को कार्यवाही में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिनियम या नियमों में इसका प्रावधान न हो। हालांकि, यदि कार्यवाही के दौरान कोई ऐसा मुद्‌दा उठता है जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, तो राजस्व अधिकारी सामान्य सिद्धांत के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से मार्गदर्शन ले सकता है। उक्त संहिता के प्रावधानों का पालन न करने मात्र से कार्यवाही अमान्य या दूषित नहीं मानी जाएगी।

(iii) यदि समन या नोटिस उचित रूप से तामील किए जाते हैं, तो पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई या कार्यवाही के अनावश्यक स्थगन से बचा जाएगा।

(iv) यदि कार्यवाही के दौरान साक्ष्य आवश्यक हों, तो राजस्व अधिकारी निर्धारित तिथि पर साक्ष्य सुनने का प्रयास करेगा और जब साक्ष्य की सुनवाई शुरू हो जाए, तो मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जाँच न हो जाए, जब तक कि राजस्व अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सुनवाई को स्थगित करना आवश्यक न समझे।

(v) जहां कोई व्यक्ति विधिवत रूप से नोटिस दिए जाने के बावजूद, उपस्थित होने में विफल होता है, वहां राजस्व अधिकारी उस व्यक्ति के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है। तथापि, ऐसा व्यक्ति, किसी भी पश्चात्‌वर्ती अवस्था में कार्यवाही में सम्मिलित हो सकेगा, परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, ऐसे आदेश पारित होने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है और1356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 संचालित की गई एकपक्षीय कार्यवाही को पुनः खोलने का अनुरोध करता है, तो राजस्व अधिकारी, यह समाधान हो जाने के पश्चात्‌ कि ऐसे व्यक्ति के पास कार्यवाही से अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण थे, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित कर, आवेदन को स्वीकार कर सकेगा।

(vi) राजस्व अधिकारी, किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, कार्यवाही में किसी पक्ष को जोड़ सकेगा या किसी पक्ष को हटा सकेगा, यदि उसका मत है कि ऐसा जोड़ना या हटाना मामले के निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है।

(vii) राजस्व अधिकारी, जहां अपेक्षित हो, अंतरिम निर्देश जारी कर सकेगा, जिसमें उस भूमि, जो उसके समक्ष न्यायनिर्णयनाधीन है, की स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को निबंधित करने वाले प्रतिषेधात्मक आदेश भी सम्मिलित हैं, परन्तु यह कि ऐसे निर्देश या आदेश, उस भूमि पर उस समय लागू किसी अन्य प्रचलित विधि के उपबधों के अनुसार हों अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध न हों।

(viii) राजस्व अधिकारी, जहां आवश्यक हो, मामले के तथ्यों के उचित मूल्यांकन के लिए स्वयं स्थल का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण का विवरण आदेश पत्र में अभिलिखित करेगा। (2) राजस्व अधिकारी सुनवाई के दिन कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद उसे आदेश पत्र पर दर्ज करेगा और आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद पक्षों को इसकी सूचना देगा। अगली तारीख भी घोषित की जाएगी।

(3) यदि मामलों का निपटान राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली पर किया जाता है, तो दैनिक आदेश, अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं।

(4) यदि कार्यवाही के दौरान जांच रिपोर्ट या क्षेत्रीय रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो राजस्व अधिकारी वह तिथि निर्दिष्ट करेगा जिस तक ऐसी रिपोर्ट उसके समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक है और आदेश पत्र में संबंधित अधिकारी को निर्देश देगा। पक्षकारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि वे संबंधित अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को देखने के लिए संबंधित अधिकारी के साथ उपस्थित हों और अगली सुनवाई की तिथि, जिस दिन ऐसी रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, भी निर्धारित की जाएगी और पक्षकारों को इसकी घोषणा की जाएगी।

28. पक्षकार की मृत्यु या विवाह पर कार्यवाही का उपशमन नहीं होना.--किसी राजस्व कार्यवाही के पक्षकारों में से किसी एक की मृत्यु, या किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें कोई महिला पक्षकार है, उसके विवाह के कारण कार्यवाही उपशमन नहीं होगी और जिस राजस्व अधिकारी के समक्ष कार्यवाही चल रही है, उसे मृत व्यक्ति या विवाहित महिला के हित-उत्तराधिकारी को उसमें पक्षकार बनाने का अधिकार होगा।

29. संरक्षक द्वारा अवयस्क के लिए अवयस्क कार्यवाही संस्थित करना.--अवयस्क द्वारा किया गया प्रत्येक आवेदन उसके नाम से अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जाएगा। 30. अवयस्क की कार्यवाही के लिए अभिभावक.--कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त का हो और वयस्क हो गया हो और जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल न हो, कार्यवाही में अवयस्क पक्षकार के लिए संरक्षक के रूप में कार्य कर सकेगा या नियुक्त किया जा सकता है, यदि ऐसा संरक्षक विधि के अनुसार संरक्षक होने के लिए अन्यथा पात्र हो।

31. संरक्षक द्वारा करार.--(1) कोई भी संरक्षक, राजस्व अधिकारी की अनुमति के बिना, जो कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दर्ज हो, किसी अवयस्क की ओर से उन कार्यवाहियों के संदर्भ में कोई करार या समझौता नहीं करेगा, जिनमें वह उसका संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है।1357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (2) राजस्व अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया ऐसा कोई भी करार या समझौता, जो इस प्रकार अभिलिखित हो, अवयस्क के अलावा अन्य सभी पक्षों के विरुद्ध अमान्यकरणीय होगा।

32. शपथ-पत्र.--(1) निम्नलिखित याचिकाओं के साथ आवेदक या याचिकाकर्ता या उसके अधिवक्ता द्वारा दिया गया शपथ-पत्र संलग्न होगा, जब तक कि मामले की सुनवाई करने वाला राजस्व अधिकारी इस आवश्यकता को समाप्त न कर देः-

(क) नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज के आधार पर किए गए पुनरीक्षण के लिए;

(ख) उपस्थिति न होने पर खारिज की गई अपील या पुनरीक्षण आवेदन को पुनः स्वीकार करने या बहाल करने के लिए;

(ग) पक्षकारों के प्रतिस्थापन के लिए।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित कोई भी बात राजस्व अधिकारी के किसी अन्य मामले में शपथ-पत्र मांगने के अधिकार को सीमित नहीं करेगी, जिसके संबंध में उसे अपने विवेक का प्रयोग करने या कोई आदेश देने की शक्ति प्राप्त है।

33. जाँच रिपोर्ट.--कोई राजस्व अधिकारी, जिसे कोई राजस्व मामला किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी द्वारा जाँच और रिपोर्ट के लिए सौंपा गया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, पक्षकारों या उनके विधिक व्यवसायियों से यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वे अंतिम आदेश पारित करने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा सुनवाई चाहते हैं या नहीं और उनकी इच्छाओं को अभिलिखित करेगा।

34. वाद शुल्क.--(1) आवेदक या याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वाद शुल्क संदत्त करना होगाः

परन्तु यदि आवेदक या याचिकाकर्ता राज्य सरकार है तो कोई वाद शुल्क देय नहीं होगा। (2) वाद शुल्क के अधीन केवल निम्नलिखित लागतें अंतर्विष्ट होंगीः-

(क) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 के अंतर्गत न्यायालय शुल्क स्टाम्प के रूप में देय न्यायालय शुल्क;

(ख) राजस्व अधिकारी के समक्ष दायर की जाने वाली याचिका या आवेदन के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1968 के अंतर्गत निर्धारित दर पर न्यायालय शुल्क स्टाम्प के रूप में पक्षकारों और गवाहों को नोटिस और सम्मन जारी करने हेतु प्रक्रिया शुल्क;

(ग) उद्‌घोषणा शुल्क, यदि उद्‌घोषणा जारी करना आवश्यक हो,

(i) यदि उद्‌घोषणा समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी है तो समाचार पत्र में प्रकाशन की लागत की दर से; और

(ii) उद्‌घोषणा के अन्य तरीकों के मामले में वास्तविक लागत के अनुसार; और (घ) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सेवा प्रभार, यदि कोई हो।

(3) मामला फीस आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी रीति में संदत्त की जाएगी, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जाए।1358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948

भाग-VI

अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

35. पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए अपील या आवेदन का प्रस्तुतीकरण और रजिस्ट्रीकरण.--(1) प्रत्येक अपील और पुनर्विलोकन या पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक आवेदन ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर अपीलकर्ता या आवेदक, या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या उसके विधिक व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर और तारीख अंकित होगी, या यदि याचिकाकर्ता या आवेदक निरक्षर है, तो उस पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित उसका अंगूठा-निशान होगा।

(2) हर अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार की याचिका के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है। यदि ऐसा आदेश अपने आप में पूर्ण नहीं है और उसमें दिए गए कारण किसी अन्य रिपोर्ट या आदेश पर आधारित हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट या आदेश की प्रमाणित प्रति भी उसी के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) नियम 4 से 10 तक के उपबन्ध को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका के ज्ञापन और उसके रजिस्ट्रीकरण के मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए जाएंगे।

(4) जब अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की सुनवाई की जा रही हो और उक्त मामलों में भाग-III, VI और V में उल्लिखित उपबन्ध लागू होते हों, तब इन भागों के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया को यथावश्यक परिवर्तन के साथ पालन किया जाएगा।

36. अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आधार.--याचिकाकर्ता की राजस्व अधिकारी की अनुमति के बिना, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन याचिका में उल्लिखित न किए गए किसी भी आपत्ति के आधार पर सुनवाई नहीं की जाएगी, किन्तु राजस्व अधिकारी, उस पर निर्णय करते समय, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन याचिका में उल्लिखित या इस नियम के अधीन राजस्व अधिकारी की अनुमति से लिए गए आपत्तियों के आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगाः

परन्तु राजस्व अधिकारी पक्षकारों को उस आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना किसी अन्य आधार पर अपना निर्णय नहीं देगा।

37 आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए आवेदन.--किसी आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन में शामिल नहीं की जाएगी, किन्तु एक पृथक आवेदन द्वारा की जाएगी। ऐसे आवेदन में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर चुनौती दिए गए आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

38. विलंब क्षमा के लिए आवेदन.--(1) जब अपील का ज्ञापन या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, उसके लिए निर्दिष्ट सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ शपथ-पत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन संलग्न किया जाएगा जिसमें वे तथ्य शामिल होंगे जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है ताकि राजस्व अधिकारी को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील का ज्ञापन या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) यदि राजस्व अधिकारी को प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए बिना विलंब क्षमा के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, तो प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा और राजस्व अधिकारी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से पहले विलंब क्षमा के मामले पर निर्णय लेगा।

39. सूचना पत्रों का जारी किया जाना.--(1) अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का आवेदन, यदि व्यवस्थित पाया जाए, तो राजस्व अधिकारी दोनों पक्षकारों की सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी1359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 करने का आदेश देगा और तारीख नियत की जाएगी तथा उस तारीख की सूचना दोनों पक्षकारों को दी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्यर्थी को जारी किये गये सूचना पत्र के साथ यथास्थिति, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन की प्रतिलिपि होगी।

40. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का प्राप्त किया जाना.--(1) राजस्व अधिकारी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन को ग्रहण करने के पश्चात्‌, अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अभिलेख, यदि वे पूर्वतः प्राप्त नहीं हुए हैं, तत्काल मंगाएगा ।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जैसी कि वह ठीक समझे, राजस्व अधिकारियों के मध्य मामलों के अभिलेखों या दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषण की अनुमति दे सकेगी।

(3) किसी मामले के अभिलेख या दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने वाला राजस्व अधिकारी उन्हें भौतिक रूप में ही मान सकता है।

(4) उप-नियम (2) तथा (3) के उपबंधों के होते हुए भी राजस्व अधिकारी, अपने विवेक से, किसी मामले के मूल अभिलेखों या दस्तावेजों को मंगवा सकेगा।

स्पष्टीकरण.--इस नियम, के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति दस्तावेज में जांच प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन या राजस्व न्यायालय का आदेश सम्मिलित है।

41. अपील, पुनर्विचार या पुनरीक्षण की सुनवाई.--(1) राजस्व अधिकारी, विलंब क्षमा करने के आवेदन, चुनौती दिए गए आदेश पर स्थगन (स्टे) के आवेदन तथा किसी अन्य आवेदन का निर्णय करने के पश्चात्‌ अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण, जो भी हो, की सुनवाई करेगा और अपील के आधारों, अपील के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करके प्रकरण का यथोचित निर्णय करेगा। (2) अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी, अपील को खारिज कर सकेगा या मामले को पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ प्राधिकारी को वापस भेज सकेगा या वह बिना इसे निम्नतर प्राधिकारी के अधिनिर्णय हेतु वापस भेजे मामले का अंतिम रूप से स्वयं विनिश्चय कर सकेगा।

भाग-VII

आदेश

42. सुनवाई का अवसर.--कोई भी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के अहित में कोई अंतिम आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

43. अंतिम आदेश पारित करना.--(1) मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, अंतिम आदेश पारित करने के लिए एक निश्चित तारीख नियत की जाएगी, जो कार्यवाही समाप्ति होने के चौदह दिनों के बाद की नहीं होगी।

(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख पर आदेश मुक्त न्यायालय में घोषित किया जाएगा। यदि पक्षकार या अधिवक्ता उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति अभिलिखित की जाएगी। यदि वे अनुपस्थित हैं तो आदेशपत्र में शपथपत्र की तारीख की उन्हें सूचना दी गई होने पर भी उनकी अनुपस्थिति का संकेत होना चाहिए। ऐसे प्रकरण में पक्षकारों को आदेश की कोई अतिरिक्त संसूचना आवश्यक नहीं होगी। अपील या पुनरीक्षण के मामले में, एक प्रति सामान्य रूप से मूल न्यायालय को सूचना हेतु भेजी जाएगी।

(3) आदेश पर आधार आधारित ई-साइन या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकेंगे। 1360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 44. मूल आदेश की अंतर्वस्तु.--(1) राजस्व अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखा जाएगा, जिसमें मामले के तथ्य, लागू विधिक प्रावधान, विचारित साक्ष्य और निष्कर्षों के औचित्य का उल्लेख होगा। जहा तक संभव हो, आदेश में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगेः-

(क) मामले का संक्षिप्त कथन;

(ख) अवधार्य प्रश्न;

(ग) प्रत्येक अवधार्य प्रश्न पर निष्कर्ष और उसके आधार, और

(घ) मामले का विनिश्चय ।

परन्तु यह कि अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की दशा में, अंतिम आदेश में उस प्राधिकारी का निष्कर्ष शामिल होगा, जिसके आदेश को चुनौती दी जा रही है, और आदेश को बनाए रखने, संशोधित करने या खारिज करने के स्पष्ट कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राजस्व अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में संक्षिप्त आदेश पारित कर सकेगाः-

(क) परिसीमा या अधिकारिता के अभाव के आधारों पर आवेदन का निरस्त किया जाना;

(ख) अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज किया जाना;

(ग) अविवादित मामले में विनिश्चयः

(घ) किसी मामले में किसी अंतर्वत आवेदन पर विनिश्चय; या

(ङ) किसी मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाना।

भाग-VIII

इंतकाल, भागीदारी और निशानदेही की प्रक्रिया

45. अर्जित अधिकारों की रिपोर्ट.--(1) धारा 35 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, उप-नियम (2) और (3) में उल्लिखित तरीके से संबंधित पटवारी को भौतिक रूप से या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट कर सकता है। (2) रजिस्ट्री—त वसीयत को छोड़कर, राज्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ों के माध्यम से अर्जित अधिकारों के मामले में, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली या किसी अन्य समान प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पटवारी को तैयार और प्रेषित की गई रिपोर्ट, धारा 35 के अंतर्गत अधिकार के अधिग्रहण की रिपोर्ट मानी जाएगी।

(3) उत्तराधिकार, वसीयत या उप-नियम (2) में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य माध्यम से अर्जित अधिकारों के मामले में, ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप-VII में आवेदन पर, उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज़ों के साथ, व्यक्तिगत रूप से या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से या निर्दिष्ट ऑनलाइन दाखिल-खारिज पोर्टल या राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली पर ऐसे अधिकार के अधिग्रहण की रिपोर्ट कर सकता है।

46. अर्जित अधिकारों की प्रविष्टि और सत्यापन हेतु प्रस्तुतीकरण.--(1) पटवारी वित्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, यथास्थिति, भौतिक या ऑनलाइन नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा, जब भी उसे धारा1361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 35 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त हो, लेकिन ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के दो दिन के भीतर। यदि रिपोर्ट उचित प्रविष्टि करने के लिए पूरी नहीं है या प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई त्रुटि है, तो पटवारी पूछे गए प्रश्नों का समाधान होने पर प्रश्नों के सुधार के लिए आवेदन को वापस कर देगा और नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा। (2) पटवारी नामांतरण रजिस्टर पर एक रिपोर्ट दर्ज करेगा जिसमें प्रविष्टियों की सत्यता, स्वामित्व, पहचान विवरण, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही या स्थगन आदेश या विवाद, यदि कोई हो, या कोई अन्य टिप्पणी, जो वह उचित समझे, का उल्लेख होगा।

(3) पटवारी अपने द्वारा की गई प्रविष्टि के सत्यापन के लिए नामांतरण रजिस्टर कानूनगो को प्रस्तुत करेगा। इसे निर्दिष्ट ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल के माध्यम से भेजा जा सकता है जहां प्रविष्टियां करने के तुरंत बाद ऐसी सुविधा चालू कर दी गई है। अन्यथा, कानूनगो साप्ताहिक आधार पर पटवारखाना जाकर या अपने कार्यालय में भौतिक रजिस्टर मंगवाकर नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा। (4) कानूनगो प्रविष्टियों की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर उनका सत्यापन करेगा और रजिस्टर को सहायक कलेक्टर को उनके आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा।

47. सार्वजनिक सूचना और पक्षकारों को सूचना.--(1) राजस्व अधिकारी, वित्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए, प्रारूप-VIII में धारा 35 की उप-धारा (7) के अधीन एक सार्वजनिक सूचना जारी करवाएगा।

(2) सार्वजनिक सूचना निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक तरीकों से प्रचारित की जाएगीः--

(i) उस सम्पदा के प्रमुख स्थानों पर प्रतियां चिपकाना जिसमें सम्पत्ति स्थित है;

(ii) पटवारखाना या पंचायत कार्यालय या तहसील कार्यालय के बाहर म्यूटेशन सार्वजनिक सूचना पट्ट के रूप में चिह्नित सूचना पट्ट पर प्रतियां चिपकाना;

(iii) सूचना को डिजिटल सूचना पट्ट पर अपलोड करना जो विभाग की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगा; और

(iv) उद्‌घोषणा।

(3) राजस्व अधिकारी इच्छुक पक्षों को भी उसमें निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए वही नोटिस जारी करेगा।

(4) इच्छुक पक्षों को नोटिस निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक माध्यमों से दिया जा सकता हैः-

(i) राजस्व अधिकारी को ज्ञात या ज्ञात कराए गए या अन्यथा ज्ञात मोबाइल नंबर या इलेक्ट्रॉनिक मेल पते पर एसएमएस, व्हाट्‌सएप, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, (ii) विभाग के किसी अधिकारी या उस क्षेत्र के नंबरदार के माध्यम से नोटिस या उसकी विषय-वस्तु का संप्रेषण, जिसमें संपत्ति स्थित है, जो संबंधित पक्षों को संचार के संभावित माध्यमों, जिसमें मोबाइल फोन पर कॉल भी शामिल है, के माध्यम से सूचित करेगा।

(5) नोटिस में एक वेब लिंक होगा जिसका उपयोग जनता या इच्छुक पक्ष ऑनलाइन माध्यम से आपत्तियां दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। 1362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 48. रजिस्ट्रीकृत विलेखों के माध्यम से अर्जित अधिकारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया.--(1)वसीयत के दस्तावेज़ को छोड़कर, रजिस्ट्रीकृत विलेखों के माध्यम से अर्जित अधिकारों के मामलों में, यदि नियम 47 के अंतर्गत जारी सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो राजस्व अधिकारी, आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि बीत जाने के बाद, पक्षकारों की उपस्थिति पर ज़ोर दिए बिना, दस्तावेज़ों और अभिलेखों के आधार पर तुरंत नामांतरण का सत्यापन करेगा। (2) यदि पटवारी रिपोर्ट नामांतरण दावे के साथ असंगत है, तो पटवारी रिपोर्ट को आपत्ति के लिए, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों के साथ साझा किया जाएगा, जिसमें प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा और वेब लिंक दिए जाएंगे और पक्षों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद नामांतरण पर निर्णय लिया जाएगा।

49. वसीयत, उत्तराधिकार आदि के माध्यम से अर्जित अधिकारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया.--(1) नियम (48) के अंतर्गत आने वाले पंजी—त विलेखों को छोड़कर, वसीयत या उत्तराधिकार या अन्यथा अर्जित अधिकारों के दावों के मामलों में, राजस्व अधिकारी लोक सूचना की अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ सुनवाई के लिए स्थान और तिथि निर्धारित करेगा और संबंधित पक्षों को संचार के संभावित माध्यमों से तदनुसार सूचित करेगा।

(2) निर्धारित तारीख को, पक्षकारों की रिपोर्ट, दस्तावेजों या कथनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, नामांतरण के सत्यापन या किसी अन्य उपयुक्त आदेश के आदेश पारित किए जाएगे।

50. विवादित मामले.--यदि नियम 47 के अंतर्गत जारी लोक सूचना के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आपत्तियां प्राप्त होती हैं या दावा अन्यथा विवादित है, या पटवारी की रिपोर्ट नामांतरण के दावे के साथ संगत नहीं है, तो राजस्व अधिकारी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद ही अंतिम आदेश पारित करेगा। 51. नामांतरण के लिए पक्षकारों की सुनवाई का स्थान और तरीका.--(1) नामांतरण के मामलों की सुनवाई, यदि आवश्यक हो, राजस्व अधिकारी के कार्यालय में या उसके द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर निर्धारित की जा सकेगी।

(2) राजस्व अधिकारी किसी विशिष्ट राजस्व संपदा के हितबद्ध पक्षों को निर्दिष्ट स्थान और समय पर बुलाने हेतु उद्‌घोषणा जारी करेगा या नोटिस जारी करके पक्षों को बुला सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति धारा (2) के अंतर्गत समन-सूचना आदेश या नामांतरण की कार्यवाही के प्रयोजनार्थ राजस्व अधिकारी द्वारा उप-नियम (2) के अधीन जारी नोटिस या उद्‌घोषणा के पालन में उस राजस्व संपदा के भीतर नामांतरण कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता है, जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है, तो एक हजार रुपये तक के जुर्माना के लिए दायी होगाः

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति स्व-घोषणा पत्र दाखिल करता है जिसमें यह उल्लेख हो कि उसकी अनुपस्थिति में भी दाखिल-खारिज सत्यापित किया जा सकता है, तो दाखिल-खारिज को अंतिम रूप देने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा और राजस्व अधिकारी ऐसे अनुरोधों को अपने आदेश में दर्ज करेगा।

(4) अचल संपत्ति के इंतकाल की दशा में पक्षकारों को सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक भूमि खंड के हितधारक पक्षों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। स्थानीय सरकार निर्देशिका कोड का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीय रूप से विकसित किया जा सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगीः -

(i) इच्छुक पक्ष बनने के लिए प्रत्येक आवेदक को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड का उपयोग करके प्रमाणीकरण करना होगा। डेटाबेस बनाने के लिए इच्छुक पक्ष से निम्नलिखित जानकारी मांगी जा सकेगीः-1363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (क) संपत्ति का स्थान जहां स्वामित्व अधिकार मौजूद हैं - जिला, तहसील, गांव, खाता संख्या, खतौनी संख्या आदि।

(ख) पहचान विवरणरू मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल और आधार नंबर सहित, माता-पिता और दादा-दादी का नाम, जिनके नाम पर भूमि का टुकड़ा मौजूद है या हो सकेगा।

(ii) एकत्रित जानकारी को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के माध्यम से संबंधित तहसीलों तक पहुँचाया जा सकेगा।

(5) राजस्व अधिकारी, आधार कार्ड, पैनकार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी किसी अन्य फोटोग्राफ आधारित पहचान दस्तावेज के आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार की पहचान सत्यापित कर सकेगा और केवल किसी स्थानीय व्यक्ति या नम्बरदार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों की पहचान की सत्यता पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(6) यदि राजस्व अधिकारी ने पक्षकारों को सुनवाई के लिए बुलाया है और उन्हें विधिवत रूप से सूचित किया गया है, तो पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी। यदि किसी पक्षकार ने यह स्वघोषणा दी है कि उसकी अनुपस्थिति में नामांतरण किया जा सकेगा, तो राजस्व अधिकारी द्वारा उसकी भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा।

52. पूर्व-म्यूटेशन स्केच.--(1) विक्रय आधारित म्यूटेशन के मामलों में, जहां एक सम्पूर्ण सर्वे संख्या या उसका कुछ हिस्सा एकल मालिक या संयुक्त स्वामित्व में सभी मालिकों द्वारा बेचा जा रहा है, वहां एक पूर्व-म्यूटेशन स्केच (तातीमा) अनिवार्य होगा जिसे म्यूटेशन रजिस्टर में डिजिटल रूप से सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से संलग्न किया जाएगा।

(2) संयुक्त स्वामित्व के मामलों में, जहां एक या अधिक सह-स्वामियों द्वारा एक हिस्सा बेचा जा रहा है, वहां पूर्व-म्यूटेशन स्केच (तातीमा) केवल तब तैयार किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होंः- (क) सभी सह-स्वामी विक्रय पर कोई आपत्ति नहीं रखते और इसके संबंध में शपथ पत्र प्रदान करते हैं।

(ख) विक्रेता के पास बेची जा रही हिस्से की स्पष्ट भौतिक कब्जेदारी है।

(ग) बेचा जा रहा क्षेत्र विक्रेता के खाता में निर्धारित हिस्से से अधिक नहीं है।

53. हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के उपबन्धों की प्रयोज्यता.--किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित अधिकारों को अंतिम रूप देने की विस्तृत प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ, राजस्व अधिकारी हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के संबंधित उपबन्धों द्वारा निर्देशित होंगे, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

54. सीमाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया.--(1) राजस्व अधिकारी इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सीमाओं को परिभाषित करने के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन का मामला रजिस्ट्रीकृत करेगा। (2) राजस्व अधिकारी सीमाओं को निर्धारित करने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख नियमावली के संबंधित उपबन्धोंं का पालन करेगा, जो कि अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

(3) राजस्व अधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री, दान, वसीयत, पट्टा, बंधक, डिक्री या किसी अन्य तरीके से अर्जित भूमि के मामले को छोड़कर, भूमि की सीमाओं को परिभाषित नहीं करेगा जो पिछले दस वर्षों 1364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 की अवधि के दौरान पहले परिभाषित की गई थीं, जब तक कि निर्णायक राजस्व अधिकारी का आदेश निदेशकों या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या इस संबंध में सक्षम न्यायालय या सरकारी प्राधिकारी से आदेश प्राप्त नहीं हो जाते हैं

55 संपदा की सीमा पर कोणों पर लगाए जाने वाले चिह्न.--दो संपदाओं के बीच की सीमा पर प्रत्येक कोण पर और सीमा रेखा पर ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां किसी संपदा की सीमा का सुविधाजनक निर्धारण आवश्यक हो, मिट्टी या पत्थर के स्तंभ लगाए जाएंगे, जिनकी ऊँचाई तीन फीट से कम हो। 56. त्रिसंधि स्तंभ.--प्रत्येक बिंदु पर जहां दो से अधिक सम्पदाओं की सीमाएं मिलती हैं, निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार एक त्रिसंधि स्तंभ स्थापित किया जाएगाः-

सामग्री-पत्थर का एक खंड, या पत्थर या पकी हुई ईंटों की चिनाई, चूने के गारे के साथ; यदि चिनाई हो, तो ऊपरी सतह को पक्का चूना प्लास्टर से प्लास्टर किया जाएगा।

आकार-यदि पत्थर का खंड है, तो लंबाई और चौड़ाई कम से कम 18 इंच और गहराई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। यदि चिनाई घनाकार है, तो घनाकार का प्रत्येक किनारा कम से कम तीन फीट लंबा होना चाहिए।

स्थिति-स्तंभ का सबसे निचला भाग समतल सतह पर सटीक रूप से स्थापित होना चाहिए, तथा स्तंभ का केवल आधा भाग ही जमीन से ऊपर होना चाहिए।

57. विभाजन की प्रक्रिया.--(1) विभाजन के लिए प्रत्येक आवेदन को मूल आवेदन माना जाएगा और इन नियमों के अनुसार एक मामले के रूप में रजिस्ट्री—त किया जाएगा।

(2) राजस्व अधिकारी भागीदारी की कार्यवाही करने के लिए हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

भाग-IX

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना

58. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया.--(1) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को दर्शाने वाला प्रत्येक आवेदन, रिपोर्ट, शिकायत या पत्र इन नियमों के अंतर्गत मामला दर्ज करने के लिए मूल आवेदन माना जाएगा। (2) राजस्व अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर भी अतिक्रमणकारी के विरुद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कर सकेगा।

(3) राजस्व अधिकारी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने और उसे हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख नियमावली में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

59. बेदखली और कब्जा देने के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया.--(1) राजस्व अधिकारी किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर अनधि—त कब्जे से नोटिस देने के पश्चात्‌ बेदखल करेगा, जिसके विरुद्ध उसने स्वयं या किसी अन्य सक्षम न्यायालय ने ऐसी भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया हो।

(2) यदि अनधि—त अधिभोगी नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर कब्जा नहीं छोड़ता है, तो राजस्व अधिकारी बल प्रयोग द्वारा उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा।

(3) राजस्व अधिकारी, अनधि—त अधिभोगी को सरकारी भूमि से बेदखल करने के पश्चात, उस एजेंसी या विभाग को कब्जा सौंप देगा जो सरकार की ओर से भूमि का संरक्षक है।1365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (4) राजस्व अधिकारी को, उसके द्वारा पारित निष्कासन अथवा किसी संपत्ति से कब्जा हटाने या कब्जा दिलाने के आदेशों को लागू करने के संबंध में, नागरिक न्यायालय की तरह अवमानना, प्रतिरोध आदि के मामलों में इन समस्त व्यक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त होगा, जो किसी डिक्री के क्रियान्वयन में नागरिक न्यायालय को प्राप्त होते हैं।

(5) कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी, जिसे किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अधिनियम या नियम के अधीन पारित आदेशों के अनुसार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया हो, तो वह संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा माँगी गई सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, ताकि अनाधि—त कब्जाधारी को हटाया जा सके।

भाग-X

भू-राजस्व का संग्रहण और वसूली

60. भू-राजस्व के संदाय का स्थान एवं तरीका.--देय भू-राजस्व नम्बरदार द्वारा वसूला जा सकेगा, जो उसे उस तहसील के कार्यालय में जमा करेगा जिससे सम्पत्ति संबंधित है, या सीधे राजकोष में या कलेक्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से संदाय किया जा सकेगा।

61. बकायेदारों से बकाया वसूली के लिए आवेदन.--(1) जब अधिनियम के अधीन देय भूमि राजस्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है, तो राजस्व अधिकारी, नम्बरदार या इस संबंध में अधि—त कोई अधिकारी कलेक्टर को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगेः-

(क) बकायेदार का नाम और विवरण;

(ख) वह बकाया राशि जिसकी वसूली की जानी है; और

(ग) वे परिस्थितियाँ जिनके कारण आवेदन करना आवश्यक हुआ।

(2) जहां किसी राजस्व अधिकारी को अधिनियम के अलावा किसी अन्य क़ानून के उपबन्ध के अधीन किसी सरकारी या केन्द्रीय सरकारी विभाग से भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए आवेदन प्राप्त होता है या किसी सिविल न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है, तो उस पर अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(3) कलेक्टर, भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए बलपूर्वक प्रक्रिया जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागों ने भू-राजस्व के बकाया के रूप में इन बकाया राशि की वसूली के लिए मामले उसके पास भेजने से पहले मध्यस्थता सहित सभी कदम उठाने में उचित सावधानी बरती गई है। 62 भू-राजस्व के बकाया की घोषणा.--(1) भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उप-मण्डल कलेक्टर या कलेक्टर की शक्तियों से प्रदत्त किसी अन्य व्यक्ति सहित कलेक्टर, मामले को भू-राजस्व के बकाया की घोषणा के लिए मूल आवेदन के रूप में रजिस्ट्री—त करेगा।

(2) कलेक्टर उस व्यक्ति को सुनवाई के लिए बुलाएगा जिससे बकाया राशि देय है। यदि बकायेदार बकाया राशि को लेकर विवाद करता है और वसूली का विरोध करता है, तो कलेक्टर बकायेदार की सुनवाई के पश्चात उसकी प्रस्तुतियों को अभिलेखित करेगा और जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा। यदि कलेक्टर का समाधान हो गया है कि भू-राजस्व की बकाया राशि वसूली योग्य है, तो वह अपने आदेश में, धारा 73 के अधीन, वसूली योग्य राशि और वह व्यक्ति जिससे वसूली की जानी है, को प्रमाणित करेगा तथा इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी को अधिनियम में वर्णित किसी भी विधि द्वारा बकाया वसूलने का निर्देश देगा।

63. उत्पीड़क आदेशिकाएँ.--अधिनियम की धारा 73 के अधीन भू-राजस्व का बकाया घोषित करने वाला कलेक्टर, स्वयं या कलेक्टर द्वारा नियम 61 के अधीन अपने आदेश में निर्देशित कोई अन्य राजस्व 1366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 अधिकारी, अधिनियम और इन नियमों के अधीन विहित रीति से उत्पीड़क आदेशिकाएँ जारी करके भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए धारा 74 के अधीन मामला रजिस्ट्री—त करेगा।

64 माँग याचिका.--राजस्व अधिकारी, मांग याचिका की वसूली के लिए प्रथम उपाय के रूप में अधिनियम की धारा 75 के अधीन प्रारूप-IX में माँग याचिका जारी करेगा। याचिका प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जारी होने की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर इसे वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

65. गिरफ्तारी और नज़रबंदी.--(1) यदि चूककर्ता माँग-पत्र जारी होने पर राशि जमा करने में विफल रहता है, तो राजस्व अधिकारी, गिरफ्तारी और नज़रबंदी की बलपूर्वक प्रक्रिया अपनाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रारूप-X में गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकेगा।

(2) गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस के माध्यम से की जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत और किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक समय बाद गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले राजस्व अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। राजस्व अधिकारी उसे बकाया राशि के भुगतान पर या प्रारूप-XI में बंधपत्र और जमानत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा कर देगा।

. (3) यदि चूककर्ता अपनी गिरफ्तारी पर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या जमानत के साथ बंधपत्र और जमानत बांड प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो राजस्व अधिकारी उसे स्थानीय पुलिस के माध्यम से व्यक्तिगत निरोधक या राजस्व हवालात में दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध कर सकेगा।

(4) यदि चूककर्ता हिरासत में रहने के बावजूद बकाया राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो राजस्व अधिकारी उसे जिले के कलेक्टर के समक्ष पेश करेगा, जो चूककर्ता को कारावास के आदेश जारी कर सकेगा। चूककर्ता को जेल भेजने का वारंट प्रारूप-XII में जारी किया जा सकता है। चूककर्ता को देय भू-राजस्व की बकाया राशि का भुगतान करने पर, कलेक्टर प्रारूप-XIII में उसकी जेल से रिहाई का वारंट जारी करेगा।

66. परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत किसी चूककर्ता को बकाया राशि के लिए निरुद्ध या कारावास के लिए दायी.--किसी भी चूककर्ता को अधिनियम की धारा 75-ए के अंतर्गत निरुद्ध या धारा 75-ए (3) के अंतर्गत निरुद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक कि बकाया राशि उससे बकाया न हो, और न ही किसी चूककर्ता को उस भूमि पर कब्जा करने से पहले बकाया राशि के लिए कारावास दिया जाएगा जिसके लिए बकाया राशि देय है।

67. सहायक कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निरुद्ध आदेश की कलेक्टर को की गई रिपोर्ट.--यदि किसी मामले में सहायक कलेक्टर वारंट द्वारा गिरफ्तार किए गए चूककर्ता को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय निरुद्ध रखने का निर्णय लेता है, तो वह बिना विलम्ब के कलेक्टर को अपनी कार्रवाई की सूचना देगा, यदि निरुद्ध अवधि चौबीस घंटे से अधिक हो।

68. जंगम सम्पत्ति और फसलों का करस्थम्‌ और विक्रय.--(1) यदि चूककर्ता मांग की रिट के अनुसरण में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बकाया राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो कलेक्टर चूककर्ता की चल सम्पत्ति और फसलों का विवरण प्राप्त करने के बाद, उसके बैंक खातों, शेयरों और डिबेंचर सहित, अधिनियम की धारा 76 के अधीन प्रारूप-XIV में कुर्की का वारंट जारी करके चूककर्ता के बैंक खातों, शेयरों और डिबेंचर और फसलों सहित सभी चल सम्पत्ति को कुर्क करेगा।

(2) कलेक्टर इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति की अभिरक्षा के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित से उसकी बिक्री की कार्यवाही करेगा। चल संपत्ति की बिक्री का वारंट प्रारूप- XV में जारी किया जाएगा।1367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 69. जोतों का हस्तांतरण.--कलेक्टर जोतों के हस्तांतरण के लिए प्रारूप-XVI में वारंट जारी करेगा और प्रारूप- XVII में वित्त आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।

70. अचल संपत्ति की कुर्की.--(1) यदि चल संपत्ति का विक्रय वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है या व्यवहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं है या कलेक्टर ने अचल संपत्ति की कुर्की की बलपूर्वक प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है, तो कलेक्टर ऋण वापसी चूककर्ता की अचल संपत्ति का विवरण प्राप्त करेगा और प्रारूप- XVIII में कुर्की वारंट जारी करके अधिनियम की धारा 78 और 83 के अधीन उसकी कुर्की की कार्यवाही करेगा।

(2) जहां धारा 78 या धारा 83 के अधीन कुर्क की गई कोई संपदा या होल्डिंग या कोई अन्य अचल संपत्ति कलेक्टर या ग्राम पंचायत के प्रबंधन के अधीन रखी जाती है, वहां कलेक्टर या एजेंट या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, संपत्ति के कारण प्रोद्‌भूत सभी किराए और लाभों का और उसकी कुर्की और प्रत्यक्ष प्रबंधन की लागत के लिए व्यय का और ऐसे प्रबंधन के दौरान बकाया और भू-राजस्व और मामलों की किश्तों के भुगतान के लिए लेखा रखेगा और जब प्रबंधन समाप्त हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को पूरा लेखा दिया जाएगा जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है।

71. खेती के अधिकार के लिए आवेदन.--जब किसी भूमि का मूल्यांकन रद्द कर दिया गया हो और कलेक्टर धारा 79(3) के अंतर्गत उसे खेती के लिए पट्टे पर देना चाहता हो, तो प्रस्ताव प्रारूप-XIX में प्रस्तुत किया जाएगा।

72. बिक्री.--धारा 81 या शैल एवं 83 के अंतर्गत भूमि या अन्य अचल संपत्ति बेचने का प्रस्ताव XX में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बिक्री प्रमाण पत्र XXI में जारी किया जा सकेगा।

73. बिक्री से पूर्व उपज के मूल्य का मूल्यांकन.--जब किसी संपत्ति भूमि की उपज, उसकी कुर्की और बिक्री के आदेश के अनुसरण में, किसी सिविल या आपराधिक न्यायालय द्वारा कलेक्टर को जारी किए गए आदेश के अनुसरण में कुर्क की गई हो, तो कलेक्टर निर्देश देगा कि कुर्क की गई उपज का मूल्यांकन राजस्व अधिकारी या उस क्षेत्र के कानूनगो द्वारा किया जाए जिसमें भूमि स्थित है। जब तक कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस निमित्त नियुक्त राजस्व अधिकारी द्वारा मूल्यांकन को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उपज का विक्रय नहीं किया जाएगा।

74. बिक्री के संचालन में प्रयुक्त होने वाली एजेंसी.--भूमि की उपज का विक्रय राजस्व अधिकारी या उस क्षेत्र के कानूनगो द्वारा किया जाएगा जिसमें भूमि स्थित है। जब कानूनगो द्वारा बिक्री की जाती है, तो यह राजस्व अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम नंबरदार की उपस्थिति में की जाएगी।

75. बिक्री की पुष्टि.--जब किसी कानूनगो द्वारा बेचे गए उपज में चल संपत्ति शामिल होती है, तो क्रय राशि तब तक प्राप्त नहीं की जाएगी और न ही बिक्री को पूर्ण (अंतिम) माना जाएगा, जब तक कि उसी की पुष्टि कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी राजस्व अधिकारी द्वारा न कर दी जाए।

76. वसूली के लिए आदेशिका की दर.--(1) अधिनियम के अध्याय VI और VII के अधीन राजस्व के संग्रहण के लिए प्रत्येक रिट, वारंट या अन्य आदेशिका की तामील के लिए, राजस्व की वसूली के लिए निम्नलिखित दरों पर प्रभार लगाया जाएगा :-

(i) मांग के रिट के लिए; 200/- रुपये (ii) कुर्की के वारंट के लिए; 500/- रुपये (iii) गिरफ्तारी के वारंट या अन्य आदेशिका के लिए; 1000/- रुपये

77. भू-राजस्व की बकाया राशि का संदाय करने की रीति.--बकायेदार और नंबरदार अपनी देय राशि को संबंधित लेखा शीर्ष में या तो स्वयं, या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, या तहसील में स्वयं जमा करके कोषागार में जमा करेंगे।1368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 भाग-XI

रिपोर्ट

78. अपील, समीक्षा और पुनरीक्षण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.--(1) राजस्व अधिकारी प्रारूप- XXII में धारा 17-क के अधीन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि धारा 17-क की उपधारा (2) के अंतर्गत रिपोर्ट में प्रस्तुत कारण/कारण समाधानप्रद नहीं है/हैं, तो नियंत्रक अधिकारी सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन लंबित मामलों का विवरण दिया जाएगा जिनमें विलंब के कारण समाधानप्रद नहीं हैं और साथ ही कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी दिया जाएगा।

79 नामांतरण में विलंब पर रिपोर्ट.--(1) राजस्व अधिकारी, धारा-35 की उप-धारा (7) के अंतर्गत मासिक रिपोर्ट, प्रारूप- XXII क में प्रस्तुत करेगा। विवादित मामलों में पक्षकारों की सुनवाई में लगा समय, धारा 35 के अंतर्गत रिपोर्ट स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के समाधान के प्रयोजनार्थ नामांतरण को अंतिम रूप देने में विलंब का वैध आधार होगा।

(2) यदि धारा 35 की उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट में प्रस्तुत कारण, नामांतरण के विलंब के संबंध में समाधानपद्र नहीं हैं, तो नियंत्रक अधिकारी, सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन लंबित मामलों का विवरण दिया जाएगा जिनमें विलंब के कारण समाधानपद्र नहीं हैं, साथ ही कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी दिया जाएगा।

80. सीमांकन के लंबित मामलों की रिपोर्ट.--(1) राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 107 के अधीन प्रारूप-XXII में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन मामलों की रिपोर्ट दी जाएगी जो सीमा सीमांकन के मामलों के निपटान के लिए विहित समय-सीमा से अधिक हो गए हैं।

(2) रिपोर्ट स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, प्रा—तिक प्रभावों जैसे वर्षा, फसलें और भूमि के टुकड़े पर खड़ी घास आदि के कारणों को, जो संबंधित राजस्व अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हैं, सीमाओं के सीमांकन के मामले में निर्णय लेने में देरी के वैध आधार के रूप में विचार करेगा। (3) यदि अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (5) के अंतर्गत रिपोर्ट में प्रस्तुत कारण समाधानप्रद नहीं हैं, तो नियंत्रण अधिकारी सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन लंबित मामलों का विवरण दिया जाएगा जिनमें देरी के कारण समाधानप्रद नहीं हैं, साथ ही कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी दिया जाएगा।

81. विभाजन के लंबित मामलों पर रिपोर्ट.--(1) राजस्व अधिकारी, अधिनियम की धारा-138-क के अधीन प्रारूप- XXII में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, प्रा—तिक प्रभावों जैसे वर्षा, फसलें और भूमि के टुकड़े पर खड़ी घास आदि के कारणों को, जो संबंधित राजस्व अधिकारी के नियंत्रण से बाहर हैं, भागीदारी के मामले में निर्णय लेने में विलंब के वैध आधार के रूप में विचार करेगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट में प्रस्तुत कारण (कारण) समाधानपद्र हैं/नहीं हैं, तो नियंत्रण अधिकारी सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन लंबित मामलों का विवरण दिया जाएगा जिनमें विलंब के कारण संतोषजनक नहीं हैं, साथ ही कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी दिया जाएगा।

82. विवाद के निर्णय में विलंब पर रिपोर्ट.--(1) राजस्व अधिकारी धारा 37 के अधीन प्रारूप-XXII में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।1369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (2) यदि अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (6) के अधीन रिपोर्ट में प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं हैं, तो नियंत्रण अधिकारी सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन लंबित मामलों का ब्यौरा दिया जाएगा जिनमें विलम्ब के कारण समाधानपद्र नहीं हैं तथा कर्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी दिया जाएगा।

भाग-XII नम्बरदार

83. नम्बरदारों की संख्या.--जिला कलेक्टर द्वारा एक या एक से अधिक जागीरों के लिए एक नम्बरदार नियुक्त किया जा सकता है, और यह संख्या, जब एक बार आयुक्त के अनुमोदन से निर्धारित हो जाए, तो आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी और वित्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं घटाई जाएगी।

84. नियुक्ति.--नम्बरदार की प्रथम नियुक्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा :

(क) उसकी शैक्षणिक योग्यता, जो कम से कम मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होनी चाहिए;

(ख) उसके वंशानुगत दावे;

(ग) सम्पत्ति में अभ्यर्थी के स्वामित्व और कब्जे में सम्पत्ति की सीमा;

(घ) स्वयं या उसके परिवार द्वारा राज्य को दी गई सेवा;

(ङ) उसका व्यक्तिगत प्रभाव, चरित्र, योग्यता और ऋणग्रस्तता से मुक्ति;

(च) भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वयं या उसके परिवार द्वारा दी गई सेवा।

85. नम्बरदार की बर्खास्तगी.--(1) किसी नम्बरदार को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में बर्खास्त किया जा सकेगा.-

(क) यदि उसे कारावास की सजा सुनाई जाती है;

(ख) पूर्णतः या मुख्यतः सरकार के स्वामित्व वाली किसी संपत्ति में वह उस हित का स्वामी नहीं रह जाता जिसके कारण उसकी नियुक्ति हुई थी; या

(ग) किसी अन्य संपत्ति में वह उस संपत्ति या संपत्ति के उप-विभाजन में, जिसके संबंध में वह पद धारण करता है, भूमि-स्वामी नहीं रह जाता; या

(घ) उसने अपनी जोत गिरवी रख दी है और गिरवीदार को कब्जा दे दिया है; किन्तु विशेष मामलों में कलेक्टर, आयुक्त की मंजूरी से, ऐसी परिस्थितियों में उसे अपने पद पर बनाए रख सकता है, यदि वह अपने द्वारा एकत्रित किए जाने वाले राजस्व के संदाय हेतु और अपने कर्त्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान कर सकेगा;

(ङ) उसकी जोत धारा 77 के अंतर्गत हस्तांतरित कर दी गई है, या धारा 79 के अधीन उसका मूल्यांकन रद्द कर दिया गया है;

(च) उसके विरुद्ध की गई आपराधिक कार्यवाहियों से यह पता चलता है कि वह अब अपने पद के कर्तव्यों को सौंपे जाने के अयोग्य है, 1370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (छ) वह ऋण के कारण गंभीर रूप से परेशान है, या यदि उसकी भारमुक्त जोत इतनी छोटी है कि कलेक्टर की राय में वह नंबरदार के पद से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए अयोग्य है;

(ज) उम्र, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, या संपत्ति से अनुपस्थिति के कारण, वह अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है;

(झ) यह मानने का कारण है कि उसने कोकीन, अफीम या चरस के अवैध आसवन, या तस्करी में भाग लिया है या उसे छुपाया है,

(ञ) वह सरकार के विरुद्ध किसी असंवैधानिक आंदोलन में भाग लेता है या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार को सक्रिय सहयोग देने में विफल रहता है;

(ट) वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षा करता है, भूमि प्रशासन से संबंधित राजस्व अधिकारी के किसी आदेश की अवहेलना करता है या अन्यथा अक्षम सिद्ध होता है;

(ठ) वह सम्पदा या उसका उप-विभाजन, जिसके संबंध में वह पद धारण करता है, या उसकी अपनी जोत या तो भू-राजस्व के लिए या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा कुर्क कर ली जाती है। (2) नंबरदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्त नहीं किया जाएगा और नंबरदार की बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी। ऐसी अपील पर आयुक्त का आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

86 उत्तराधिकारी की नियुक्ति.--(1) किसी भी संपत्ति में, ज्येष्ठाधिकार के नियमों के अनुसार निकटतम पात्र उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि पद के उत्तराधिकार की कोई विशेष प्रथा स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए, किन्तु प्रत्येक मामले में निम्नलिखित उपनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन।

(2) उत्तराधिकारी बनने वाले अंतिम व्यक्ति के किसी संपाश्र्विक संबंधी का दावा केवल उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दावेदार अंतिम व्यक्ति के पैतृक परदादा के पुरुष वंश का वंशज न हो।

(3) कलेक्टर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पदच्युत किए गए नंबरदार के किसी भी उत्तराधिकारी को नियुक्त करने से इंकार कर सकेगा।

(4) कलेक्टर किसी भी ऐसे आधार पर उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने से इंकार कर सकेगा, जिससे उस व्यक्ति को नम्बरदार के पद से बर्खास्त करना आवश्यक या न्यायोचित हो।

(5) उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर, पद के उत्तराधिकारी और अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के कारण नम्बरदार का पद रिक्त होने की स्थिति में, सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नियुक्त किया जाएगा।

87. नम्बरदार के कर्त्तव्य.--(1) किसी भी प्रयोजन के लिए विधि द्वारा नम्बरदार पर लगाए गए कर्तव्यों के अतिरिक्त, नम्बरदार-

(i) नियत तिथि तक उस सम्पदा या सम्पदा के उप-विभाग से, जिसमें वह पदस्थ है, समस्त भू-राजस्व और भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य सभी राशियाँ एकत्रित करेगा और उसे व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल भुगतान के माध्यम से राजस्व अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा करेगा या चालान के माध्यम से उपयुक्त लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करेगा। वह1371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 यथास्थिति चालान की प्रति या डिजिटल भुगतान की रसीदें, निर्दिष्ट समयावधि पर राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ii) उसे सौंपी गई किसी भी सरकारी संपत्ति से किराया और अन्य आय एकत्र करना और निर्दिष्ट अधिकारी को उसका हिसाब देगा;

(iii) भूमि के किसी भी समनुदेशिती की मृत्यु या किसी भी भूमि स्वामी के एक वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की सूचना तहसीलदार को देगा;

(iv) सड़कों या सरकारी भूमि पर सभी अतिक्रमणों और सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की सूचना तहसीलदार और पटवारी को देगा;

(v) उसके प्रभार में दिए गए सरकारी भवनों को हुए किसी भी नुकसान और उसके क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाए गए सर्वेक्षण चिह्नों और त्रि-संधि स्तंभों को हुए नुकसान की सूचना देगा;

(vi) कलेक्टर से प्राप्त किसी भी आदेश को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करना, जिसमें उसे सूचना उपलब्ध कराने, या ड्यूटी पर तैनात सरकारी सैनिकों या अधिकारियों के लिए परिवहन के साधनों की आपूर्ति भुगतान पर उपलब्ध कराने में सहायता करने की अपेक्षा की गई हो;

(vii) कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्देशित तरीके से फसल निरीक्षण, दाखिल खारिज, सर्वेक्षण, सीमांकन, विभाजन, अधिकार अभिलेख तैयार करने, गिरदावरी या संपदा की सीमाओं के भीतर किए जाने वाले अन्य राजस्व कार्यों में सहायता करेगा;

(viii) संपदा में अधिकारिता रखने वाले सभी प्राधिकारियों के सम्मन में उपस्थित होना, सरकार के सभी अधिकारियों को उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में सहायता करना; अपनी पूरी क्षमता से, उन अधिकारियों को अपेक्षित कोई भी स्थानीय जानकारी उपलब्ध कराना और सामान्यतः उस संपदा या संपदा के उप-विभाग के भू-स्वामियों, काश्तकारों और निवासियों के लिए कार्य करना जिसमें वह सरकार के साथ उनके संबंधों में पदस्थ है;

(xi) राजस्व अधिकारी द्वारा निर्देशित सम्मन, नोटिस, रिट, वारंट की तामील करेगा।

(x) पशुओं या मनुष्यों में किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने की सूचना पटवारी को देना और राज्य सरकार तथा राजस्व अधिकारी के निर्देशानुसार इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

(xi) किसी भी अधिकार धारक की अपनी सम्पदा में मृत्यु की सूचना पटवारी को देगा; और (xii) किसी सरकारी सिंचाई नहर या चैनल में किसी भी प्रकार की दरार या कट की सूचना निकटतम पटवारी को देगा;

88. नम्बरदार का पारिश्रमिक.--नम्बरदार का पारिश्रमिक ऐसी रकम होगी जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाए।

89. दण्ड.--(1) जहाँ कोई नम्बरदार इन नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का उल्लंघन करता है या उनकी उपेक्षा करता है, वहाँ कलेक्टर आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि-

(क) उसके पद की उपलब्धियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए रोक ली जाएँ और सरकार को जब्त कर ली जाएँ; या 1372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (ख) उसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद से निलंबित कर दिया जाए; या

(ग) उसे पद से हटाया जा सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। (2) नंबरदार आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा (3) निलंबन या हटाए जाने की स्थिति में, स्थानापन्न की नियुक्ति के संबंध में निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा।

भाग-XIII

प्रकीर्ण

90. नए कार्यालयों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.--(1) राजस्व अधिकारी नए पटवार सर्किल, कानूनगो सर्किल, उप-तहसील, तहसीलों के सृजन हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करेंगे,- (i) न्यूनतम छह राजस्व ग्रामों और 4400 खसरा संख्याओं के लिए नए पटवार सर्किल प्रस्तावित किए जाएँगे। उचित औचित्य के साथ विशेष मामलों में खसरा संख्याओं की सीमा 3000 तक मानी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में इस शर्त में ढील दी जा सकती है और कार्य की मात्रा को नए पटवार सर्किल के सृजन के मानदंड के रूप में माना जा सकेगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम छह पटवार सर्किल और शहरी क्षेत्रों में तीन पटवार सर्किल के लिए नए कानूनगो सर्किल प्रस्तावित किए जाएंगे।

(iii) न्यूनतम दो कानूनगो सर्किल के लिए उप-तहसील प्रस्तावित की जाएगी

(iv) न्यूनतम तीन कानूनगो सर्किल के लिए नई तहसील प्रस्तावित की जाएगी

बशर्ते कि सरकार विशेष परिस्थितियों में इन शर्तों में ढील दे सकती है।

91. राजस्व कार्यालयों की भाषा.--राजस्व कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी लिपि में) होगी।

92. निरसन और व्यावृत्ति.--(1) पंजाब भू-राजस्व नियम, 1888, जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या : आर 81-18/49/7, दिनांक 9 फरवरी, 1949 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य पर लागू किया गया था और जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 द्वारा हिमाचल प्रदेश में विलय किए गए क्षेत्र में लागू किया गया था, वित्त आयुक्त का स्थायी आदेश संख्या 2, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की कार्यवाहियों पर लागू होता है, और वित्त आयुक्त का स्थायी आदेश संख्या 8, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, निरसन प्रावधानों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्वानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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प्रारूप-I

अभिस्वीकृति/सूचना

[नियम 9 का उपनियम (2) देखें]

सेवा में,

(आवेदक का नाम और पता)

अभिस्वीकृति एवं सुनवाई हेतु सूचना

............... (आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम) द्वारा ..................(तारीख) प्रस्तुत आवेदन/याचिका/अपील ..................(राजस्व अधिकारी) के समक्ष निम्नलिखित विवरण के साथ एक मामले के रूप में रजिस्ट्री—त किया गया है।

सूचना दी जाती है कि यदि आप निर्धारित तिथि एवं समय पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामला डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज किया जा सकेगा। हस्ताक्षर एवं नाम राजस्व अधिकारी की मोहर, तारीख सहित (पीठासीन अधिकारी या प्राधि—त व्यक्ति) टिप्पण.--राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुति के मामले में, अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर के स्थान पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त सिस्टम जनरेटेड पृष्ठांकन अंकित होगा।

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प्रारूप-II

समन

(नियम 11 का उप-नियम 5 देखें)

राजस्व न्यायालय ..............................................................................................................................................................................

राजस्व मामला कर्मांक................ / 20................... ................................................(आवेदक /अपीलकर्ता( विरु(cid:7373) ...............................................(अनावेदक /उत्तरवादी(1374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 प्रेषिति- ................................................................................................................................................. [नाम, वर्णन और निवास स्थान[ ...................................................................................................................................................................................................................

अनावेदक /उत्तरवादी के लिए

..........................ने आपके विरूद्ध............................ के लिए मूल आवेदन अपील का ज्ञापन/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है। आपको एतद्द्वारा, अपना मामला प्रस्तुत करने, उत्तर देने तथा उन सब दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं, के लिए दिनांक ......................को............ बजे, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या सम्यक् रूप से निद(cid:7287)शित अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो सकते है।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताए गए दिनांक पर इस न्यायालय में उपस्थित नह(cid:7277) होते है तो मामले की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह आज दिनांक................ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुर्दा लगाकर दिया गया।

मोहर।

पीठासीन अधिकारी तारीख .............20.......... राजस्व न्यायालय टिप्पणी.--इस समन के पृष्ठभाग पर तामील का पृष्ठांकन अभिलिखित किया जाए। समन की तामील (cid:7390)क्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

समन की तामील चरया द्वारा किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

प्रारूप-III

समन

[नियम 12 का उप-नियम (3)देखें]

राजस्व अधिकारी...........................................................................................................................................................के समय राजस्व मामला क्रमांक........./20...... .................................(आवेदक/अपीलकर्ता) विरूद्ध .............................(अनावेदक/प्रत्यर्थी) प्रेषिती- ............................................................................................{नाम, वर्णन और निवास स्थान}...................................... ............................................................................................................................................................................................................

साक्षी के लिए

उक्त मामले में........................................................की ओर से आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। आप से उपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक.........................को...............................बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं साक्ष्य देने के लिए और / या ......................................(दस्तावेजों के विवरण) प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो। यदि आप उपरोक्त दिन और समय में उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। 2. यदि आप केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए हैं, तो यदि आप इस न्यायालय में उपरोक्त दिन और समय पर ऐसा दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपने समन का अनुपालन किया है।

3. यह आज दिनांक..........................को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया । मोहर।

तारीख ..........20........ राजस्व न्यायालय

टिप्पणी.-- 1. इस समन के पृष्ठभाग पर तामील का पृष्ठांकन अभिलिखित किया जाए 2. समन में निर्दिष्ट किया जाए कि साक्षी को साक्ष्य देने के लिए समन किया गया है या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों के लिए।1376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 समन की तामील (cid:7390)क्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

समन की तामील चरया द्वारा किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

------ प्रारूप-IV साक्षी प्रमाण-पत्र (राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए) [नियम 20 का उप-नियम (3)देखें]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...................................................(नाम तथा पद), जो कि........................ .........................कार्यालय....................में कार्यरत है, मेरे समक्ष राजस्व मामला क्रमांक ................विरुद्ध........अंतर्गत....... .......(अधिनियम एवं उपबंध का नाम).................दिनांक को अपनी पदीय हैसियत में उपस्थित हुए और उन्हें यात्रा भत्ता या अन्य व्ययों के मद्‌दे कोई भुगतान नहीं किया गया है।

मोहर तारीख ............... राजस्व अधिकारी1377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 प्रारूप-V कार्यालय की वाद सूची (..........माह हेतु) [नियम 25 का उप-नियम (1)देखें]

आदेश द्वारा जारी की गई (राजस्व अधिकारी)।

प्रारूप-VI दैनिक वाद सूची तारीख................. [नियम 25 का उप-नियम (2) देखें]

आदेश द्वारा जारी की गई (राजस्व अधिकारी)।

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प्रारूप-VII

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन धारा 35 वसीयत, उत्तराधिकार अथवा अन्य किसी अ-रजिस्ट्रीकृत लिखत के माध्यम से अधिग्रहित अधिकारों की सूचना देने हेतु आवेदन

[नियम 45 का उप-नियम (3) देखें]

सेवा में, राजस्व अधिकारी, 1378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 तहसील........................... विषय : हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 के अधीन अधिकारी के अधिग्रहण की रिपोर्ट महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि नीचे विवरणित व्यक्तियों ने निम्नलिखित संपत्ति में अधिकार प्राप्त किए हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन अधिकार अभिलेख में सम्मिलित किया जा सकेगा।

राजस्व गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है

संपत्ति का विवरण (यदि ज्ञात हो) अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम व पता

अधिकार प्राप्ति का आधार/प्रकार

1. 2. 3. 4. 5.

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

1. परिवार रजिस्टर की प्रति

2. वसीयत की प्रति (यदि अधिकार वसीयत से प्राप्त हुआ है)

3. मृत्यु प्रमाण-पत्र (यदि अधिकार उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ है)

4. दीवानी न्यायालय के आदेश की प्रति (यदि अधिकार दीवानी न्यायालय के डिक्री से प्राप्त हुआ है)।

5. विधिक वारिस प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)

6. अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का शपथ-पत्र

7. अधिग्रहित अधिकार के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज

(आवेदक का नाम, पता, संपर्क नंबर व हस्ताक्षर)

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प्रारूप-VIII

सार्वजनिक सूचना

[नियम 47 के उप-नियम (1) देखें]

जिला...................तहसील...............................राजस्व गांव.............................................नामांतरण संख्या...................... ................................प्रविष्टि की तारीख.................................................नामांतरण का प्रकार..................................................... याचिका संख्या..............................तारीख.............................द्वारा दावेदार से ..........................या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अधिकार अभिलेख की खेवट संख्या....................में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैंः-

यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त वर्णित परिवर्तनों पर आक्षेप हो तो वह उक्त सूचना के जारी होने के सात दिनों के भीतर सम्बद्ध राजस्व अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति दायर की जा सकेगी। यदि विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप नहीं है और तद्‌नुसार नामांतरण अधिप्रमाणित कर दिया जाएगा। जारीकर्ता :-

राजस्व अधिकारी का नाम और पदनाम द्वाराः- जारी करने की तारीख................ (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

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प्रारूप-IX अधिनियम की धारा 75 के तहत मांग की रिट (नियम 64 देखें)

सेवा में, (व्यक्तिक्रमी का नाम एवं पूरा पता)

यह सिद्ध हो चुका है कि भू-राजस्व क मद में आप पर.......................................रु. की बकाया राशि बकाया है। अतः आपसे यह अपेक्षित है कि आप उक्त राशि..............के कार्यालय में या चालान के माध्यम से, लेखा शीर्ष के अंतर्गत सरकारी खजाने में तारीख.............से पूर्व जमा कराएं।

निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य बलपूर्वक तरीके अपनाए जाएंगे।

(राजस्व अधिकारी) (मांग रिट की तामील के बाद निम्नलिखित विवरण दर्ज किया जाएगा)

1. रिट जारी करने की तारीख।

2. वापसी की निश्चित तारीख।

3. वह तारीख जिस दिन रिट वापस की गई।

4. राजस्व भुगतान किया गया और भुगतान का तरीका।

5. प्रक्रिया फीस का भुगतान।

6. राजस्व देय।

(राजस्व अधिकारी)

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प्रारूप- X अधिनियम की धारा 75(क) के अधीन गिरफ्तारी वारंट [नियम 65 का उप-नियम 1 देखें]

सेवा में, .............................................. ............................................. (वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम) ..................................निवासी ग्राम.............तहसील........................जिला................................भू-राजस्व के बकाया के कारण व्यक्तिक्रमी है, जो हाशिये में दिखाया गया है। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 75(क) के अधीन मुझ में निहित शक्तियों के अधीन आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप उक्त व्यक्तिक्रमी को गिरफ्‌तार कर सभी सुविधाजनक शीघ्रता से साथ उसे मेरे सामने पेश करेें।

(1) भू-राजस्व ................रुपए

(2) दरें और उपकर ................रुपए

(3) भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य अन्य मदें ................रुपए

कुल ...............रुपए

यदि उक्त व्यक्तिक्रमी बिना अनावश्यक विलम्ब के .............रुपए और इस प्रक्रिया को निष्पादित करने की लागत के लिए..........रुपए के साथ जमा कर दे और उक्त राशि को तहसील में अपने साथ लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आए या अपने एजेंट या इस संबंध में सम्यक रूप अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आपके पास भेजे, तो गिरफतारी निलंबित कर दी जाएगी। आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस वांरट को...........20....... तारीख को या उससे पूर्व पृष्ठांकन सहित लौटा दें जिसमें यह प्रमाणित हो कि यह किस दिन और किस तरीके से निष्पादित किया गया है या इसका कारण कि इसे निष्पादित क्यों नहीं किया गया है। तारीख..............................

राजस्व अधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर

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प्रारूप-XI

वारंट के अधीन गिरफ्‌तारी के बाद भू-राजस्व बकाया रकम की वसूली के लिए बंधपत्र और जमानत- बंधपत्र (नियम 65 का उप-नियम 2 देखें)

बंधपत्र

मैं......................(नाम)..............पुत्र/पुत्री/पत्नी............................निवासी............................(पूरा पता)........... ..............राजस्व प्रकरण संख्या................../20..... में एतद्‌द्वारा अपने आप को ................................................(राजस्व अधिकारी का नाम) के समक्ष उपस्थित होने और उक्त प्रकरण में देय भू-राजस्व की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तथा देय राशि का भुगतान करने तक राजस्व अधिकारी के निर्देशो के अनुसार आगे कार्य करने के लिए बाध्य करता हूं, और, इसमें मेरे द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, मैं अपने आप को सरकार को ....... ........रुपए की राशि जब्त करने के लिए बाध्य करता हूं।

तारीख...................

वारंटी के हस्ताक्षर.......................

नाम................................

जमानत-बंधपत्र

मैं एतद्‌द्वारा अपने आपको उपरोक्त नामित................(वारंटी का नाम)पुत्र/पुत्री/पत्नी................... (पूरा पता)...................के लिए जमानतदार घोषित करता हूं कि वह उसे देय भू-राजस्व की बकाया राशि ............ ....................का भुगतान...........................(राजस्व अधिकारी का नाम) के समक्ष...........की अवधि के भीतर कर देगा और, इसमें मेरे द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, मैं अपने आप को सरकार को ............रुपए की राशि जब्त करने के लिए बाध्य करता हूं।

तारीख...........................

जमानतदार के हस्ताक्षर.....................................

नाम.....................................................

प्रारूप-XII अधिनियम की धारा 75 (क) (3) क अधीन व्यक्तिक्रमी को जेल भेजने का वारंट (नियम 65 का उप-नियम (4) देखें)

कलेक्टर................................के न्यायालय में जिला................................... 20...............का केस संख्या...................................

सेवा में, ..........................जेल के प्रभारी अधिकारी श्री....................पुत्र......................निवासी गांव.......................तहसील........................भू-राजस्व के बकाया के कारण व्यक्तिक्रमी है। धारा 75 (क) (3) के अधीन मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री.............को हिरासत में लें और उसे सिविल जेल में.................दिनों की अवधि के लिए या भूमि राजस्व के उक्त बकाया का भुगतान होने तक परिरूद्ध रखें।

तारीख...............को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

कलेक्टर की मुहर और हस्ताक्षर।

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प्रारूप-XIII

अधिनियम की धारा 75 (क) (3) के अधीन व्यक्तिक्रमी को रिहा करने का आदेश (नियम 65 का उप-नियम (4) देखें)

कलेक्टर..............................के न्यायालय में जिला............................................

सेवा में, ...................................जेल के प्रभारी अधिकारी

श्री...................पुत्र.................................निवासी गांव......................................तहसील.............................. का उसके द्वारा देय भू-राजस्व के बकाया के कारण आदेश तारीख.............................. द्वारा .................. दिनों की अवधि के लिए परिरोद्ध अपेक्षित था। अब उसने उक्त राशि का भुगतान कर दिया है या सुरक्षा जमा कराकर अतिरिक्त समय की मांग की है। अतः आज पारित आदेश के अधीन, आपको इस आदेश की प्राप्ति से आपकी अभिरक्षा से श्री.................. को मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। 1382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 तारीख............को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

कलेक्टर की मुहर और हस्ताक्षर।

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प्रारूप-XIV चल संपत्ति जब्ती हेतु कब्जा वारंट [नियम 68 का उप-नियम (1) देखें]

कलेक्टर................ के न्यायालय में जिला................ सेवा में, ................................. (उस अधिकारी का नाम और पदनाम जिसे निष्पादन हेतु वारंट निर्देशित किया गया है)

श्री........................पुत्र.........................निवासी गांव..........................तहसील............................. भू-राजस्व, जो हाशियेे में दर्शाए अनुसार उपार्जित है, के बकाया के कारण व्यक्तिक्रमी है। आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त व्यक्तिक्रमी की जंगम संपत्ति अैर बिना कटी या बिना एकत्रित की गई फसल को, जैसा कि संलग्न सूची में दिया गया है या जैसा कि आपको मौके पर बताया गया है, जब्त कर लें और मेरे अगले आदेश तक उसे अपने पास रखेंः

यदि उक्त व्यक्तिक्रमी बिना अनावश्यक विलम्ब के.................रूपये की राशि के साथ-साथ...........रुपये इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए लागत के रूप में प्रस्तुत करता है और उक्त राशि को आपके साथ लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से तहसील में आता है या अपने एजेंट या नौकर द्वारा आपके साथ भेज देता है, तो करस्थम्‌ निलंबित कर दिया जाएगा। यह वारंट आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 भाग-II के प्रावधान में उल्लिखित किसी भी संपत्ति (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60, भाग-II जो वारंट के पीछे पूरी तरह से मुद्रित है) या बकायादार की भूमि की उपज के किसी भी हिस्से को जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, जिसे कलेक्टर के आदेश द्वारा बिक्री के दायित्व से मुक्त किया गया है।

आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस वारंट को पृष्ठांकन में यह प्रमाणित करते हुए कि इसे किस प्रकार निष्पादित किया गया है या क्यों निष्पादित नहीं किया गया है.............तारीख को या उससे पूर्व वापस कर दें।

तारीख....................... कलेक्टर या सहायक कलेक्टर ग्रेड-I की मुहर और हस्ताक्षर।

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प्रारूप- XV अधिनियम की धारा 76 के अधीन चल संपत्ति की बिक्री हेतु वारंट [नियम 68 का उप-नियम (2) देखें]

सेवा में, ............................... (उस अधिकारी का नाम और पदनाम जिसे निष्पादन हेतु वारंट निर्देशित किया गया है)

आपको आदेश दिया जाता है कि आप..............दिनों का पूर्व नोटिस देकर और उस का इस कार्यालय में चिपसान कर और सम्यक उद्‌घोषणा करके चल सम्पत्ति तथा बिना कटी और बिना एकत्रित फसलों को, जो इस कार्यालय के ...................तारीख के वारंट के अधीन करस्थम्‌ है, बेचें और नीलाम करें या उक्त सम्पत्ति1383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 के लिए उतनी राशि जो ...............रुपये की राशि होगी, जो कि व्यक्तिक्रमी से बकाया राशि है। आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस वारंट को पृष्ठांकन में यह प्रमाणित करते हुए कि इसे किस प्रकार निष्पादित किया गया है या क्यों निष्पादित नहीं किया गया है.............तारीख को या उससे पूर्व वापस कर दें। तारीख ..................... कलेक्टर या सहायक कलेक्टर ग्रेड-I की मुहर और हस्ताक्षर।

--------

प्रारूप- XVI अधिनियम की धारा 77 के अधीन जोत के अंतरण का वारंट (नियम 69 देखें)

सेवा में, .......................................... (राजस्व अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

तहसील ..............में संपदा नामतः.....................में जोत संख्या.................................. पर बकाया अर्जित हो गया है। अतः यह सूचित किया जाता है कि उक्त जोत को उस संपदा के पूर्व स्वामी.................से ........................ . को, जो उस संपदा, जिसमें जोत स्थित है, में एक भू-स्वामी है और अपनी जोत के संबंध में व्यक्तिक्रमी नहीं है, इस शर्त पर कि श्री ...................उक्त जोत का कब्जा लेने से पूर्व बकाया राशि ..................................रुपए का भुगतान करने पर एतद्‌द्वारा अंतरिम की जाती है। आपको एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है, कि .....................को उक्त जोत का कब्जा दिया जाए और आपको एतद्‌द्वारा इस वारंट से आबद्ध किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसा करने से इनकार कर सकता है, हटाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

तारीख.............................

कलेक्टर

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प्रारूप-XVII अधिनियम की धारा 77 के अधीन दिवालिया व्यक्ति के अधिकारों के अंतरण का विवरण (नियम 69 देखें)

प्रारूप- XVIII अधिनियम की धारा 78 के अधीन किसी संपदा या जोत की जब्ती/कुर्की के लिए वारंट (नियम 70 का उप-नियम (1) देखें)

सेवा में, .......................................... (राजस्व अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

श्री....................के स्वामित्व वाली जोत जो खाता संख्या.......................खसरा संख्या...................... रकबा......... .....................में भू-राजस्व का बकाया अर्जित हो गया है। आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त जोत की जब्ती/कुर्की करें तथा इस वारंट के पीछे उसके स्वामी के हस्ताक्षर लेकर उसे सूचित करें कि उक्त जोत को इसके अधीन कर लिया गया है। यह जब्ती/कुर्की आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से ................. वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी, यदि बकाया राशि का भुगतान पहले न कर दिया जाए।

तारीख..................................

कलेक्टर

------ प्रारूप- XIX अधिनियम की धारा 79(3) के अधीन मंजूरी के लिए पृष्ठांकित कृषि पट्‌टे का विवरण (नियम 71 देखें)

प्रारूप- XX अधिनियम की धारा 85 के अधीन बिक्री की घोषणा (नियम 72 देखें)

.................................संपदा में जोत संख्या................पर संपदा के संबंध में .................................... रुपए का भू-राजस्व का बकाया अर्जित हो गया है और आयुक्त की मंजूरी से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अधीन उक्त बकाया की वसूली के लिए संलग्न अनुसूची में विवरण के अनुसार पत्र संख्या.................तारीख... .........................द्वारा स्थावर संपत्ति की विक्री की मंजूरी संसूचित कर दी गई है। यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त स्थावर संपत्ति...................तारीख के .......................बजे नीलामी द्वारा बेची जाएगी। उक्त जोत के संबंध में देय..................... रुपये की वार्षिक राशि का निर्धारण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो दावा करने का इरादा रखता है, पूर्वक्रय का अधिकार चाहता है, उसे अधिकार को जब्त करने के इरादे से बिक्री के लिए ऊपर निर्धारित कार्यालय दिवस से पहले किसी कार्यालय दिवस पर मुझे अपने दरादे की सूचना देनी होगी।

बिक्री पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 76/धारा 85(घ) के उपबंधों के अध्यधीन की जाएगी और निम्नलिखित भार, अनुदान, अनुबंध या अधिभीग के अधिकार विशेष रूप से वित्तीय आयुक्त के आदेशों द्वारा व्यावृत्त हैं और संपत्ति के संबंध में सुनिश्चिित हैं।

तारीख.............................

कलेक्टर

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बकाया के लिए बेचे जाने के लिए प्रस्तावित भूमि या घरों का विवरण

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प्रारूप- XXI अधिनियम की धारा 100 के अधीन बिक्री का प्रमाण-पत्र (नियम 72 देखें)

मैं...................कलेक्टर.................एतद्‌वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री.............................................. निवासी गांव..........................तहसील..............................जिला..................................को भू-राजस्व बकाया राशि की वसूली सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गई भूमि का क्रेता घोषित किया गया है और आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 97 के अधीन इसकी सम्यक्‌ रूप से पुष्टि की गई है (जब भूमि उसके संबंध में बकाया देय राशि के लिए बेची जाती है तो जोड़ा जाएगा)। बिक्री हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 82, उप-धारा (2) खंड (सी) के निम्नलिखित भार, अनुदान, अनुबंध और बिक्री की घोषणा में निर्दिष्ट अधिभोग के अधिकार विशेष रूप से वित्तीय आयुक्त के आदेशों द्वारा सुरक्षित रखे गए हैैंं।

1. 2. 3. 4. यह प्रमाण-पत्र पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 100 के प्रावधानों के अधीन जारी किया जाता है। तारीख.......................

कलेक्टर।

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प्रारूप- XXII लंबित मामलों पर रिपोर्ट [नियम 78, 80, 81 और 82 का उप-नियम (1) देखें]

राजस्व न्यायालय का नाम................................................... राजस्व अधिकारी का नाम................................................... जिला................................. उप-मण्डल...............................................तहसील.........................................

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प्रारूप- XXII क लंबित नामांतरण मामलों पर रिपोर्ट (नियम 79 का उप-नियम (1) देखें)

राजस्व न्यायालय का नाम................................................... राजस्व अधिकारी का नाम...................................................

टिप्पणीः प्रत्येक महीने के लंबित मामलों की रिपोर्ट आगामी महीने के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।

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[Authoritative English Text of department's notification No. Rev-B-A0(03)/10/2023 Dated

25-04-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th April, 2026

No. REV-B-A0(03)/10/2023.—WHEREAS, the draft notification to make the rules for regulating the procedure of Revenue Officers and appointment, duties, emoluments and punishment of Village Officers were published as per the requirement of section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, vide this Department notification of even number dated 07-11-2025 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 18-11-2025 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby within a period of fifteen days from the date of publication of the said notification in the Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, objection(s) and suggestion(s) received within the stipulated period have been considered and accepted by the State Government in this behalf;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 18 and 29 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for regulating the procedure of Revenue Officers and appointment, duties, emoluments and punishment of Village Officers, namely :—

Part-I

Title and Definitions

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the regulation of procedure of Revenue Officers and appointment, duties, emoluments and punishment of Village Officers Himachal Pradesh Land Revenue Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.-—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

1954);

(b) "case" means a case or proceedings under the Act;

(c) "court fees" means the fees chargeable under the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 and services charges notified by the government from time to time;

(d) "Collector" means a District Collector and shall also include a Sub- Divisional Collector;

(e) "Electronic messaging" means delivering a message through electronic mail, short message service, whats app or such electronic means as may be permitted by the State Government from time to time;

(f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "Government" means Government of Himachal Pradesh;

(h) "Lok Sewa Kendra" means a center established or authorized by the State Government to receive applications for delivery of a service under the applicable law; —

(i) "Minor" means a person who has not attained his majority within the meaning of section 3 of the Indian Majority Act, 1875 (No. 9 of 1875);

(j) "Process Fees" means the fees chargeable for meeting out the expenses of service of summons and notices;

(k) "Revenue Court Case Management System" means an electronic system setup by the State Government for monitoring and management of cases by the Revenue Officers;

(l) "Section" means a section of the Act

(m) "Service Charges" means the charges notified by government for meeting out the operational and maintenance cost of system including the electronic infrastructure setup for smooth functioning of Revenue Court Case Management System.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as respectivsely assigned to them in the Act.

Part-II

Registration of a Case

3. Original application.—Any application filed for initiating original proceeding under the Act shall be treated as the "original application".

4. Cognizance by the Revenue Officer.—(1) An original application shall be entertained and a case taken cognizance of only by the Revenue Officer competent to deal with it.

(2) An original application not presented in accordance with these rules may be returned for presentation to the proper Revenue Officer.

5. Time and hour of presentation of original application.—Plaints or applications shall be received on every day which is not an authorized holiday during office hours. These may be filed online to the Revenue Officer on any day or time from any place. However, if the same has been filed on a public holiday or after working hours, for the purpose of computation of limitation the same will be considered to have been filed on the next working day.

6. Presentation of original application before the Revenue Officer.—(1) The original application shall be filed except when other-wise specially provided by the Act or any law for the time being in force, by the party in person or by his authorized agent or by a duly authorized and qualified legal practitioner.

(2) An original application shall be presented to the Revenue Officer or to such officer as he appoints in this behalf. The officer receiving such original application shall make a signed and dated endorsement thereon, stating the name of the person presenting the application and in case the original application is received at a place other than his headquarter, the name of such place.

(3) An original application may be presented to Revenue Officer online, personally or through Lok Mitra Kendra on the Revenue Court Case Management system in accordance with direction issued by the State Government from time to time and Himachal Pradesh Online Filing and Processing of Court Cases Rules, 2025.

7. Examination of application.—On the presentation or receipt of an application following points shall be examined by the Revenue Officer or officer empowered in this behalf;

(i) The name of the Court to which the application is presented and the name and complete address of the parties.

(ii) Provision of the law under which it is presented

(iii) The jurisdiction of the Revenue Officer

(iv) Whether applicable case fees have been paid in the prescribed manner?

(v) If limitation is applicable, whether the application is filed within the limitation period or not?

(vi) Whether all the requisite documents are attached to the application or petition and are accompanied by the lists in the prescribed form and are in order or not?

(vii) Whether the certified copy of order under challenge or review is attached in case of appeal or review or not?

(viii) Whether any of the parties to the case are minor and if so whether they are properly represented or not?

(ix) Whether the application, petition or appeal, as the case may be, is legible and duly signed and verified.

(x) Whether the application alongwith documents is in sufficient number of copies for providing to the opposite party or not?

8. Registration of a case.—(1) Every original application presented under rule 6 shall, as soon as possible, be registered in the Revenue Court Case Management System as a case after the Presiding Officer is satisfied that the application is in order in terms of all necessary requirements as mentioned in rule 7.

9. Date for hearing.—(1) When the case is registered, a date shall be fixed for hearing of the case and the said date shall not be later than 15 days of presentation of the application and an acknowledgement, showing such date shall be issued to the applicant. Simultaneously, summons or notice, as the case may be, shall be issued to the opposite party alongwith a copy of application calling the opposite party for hearing on the scheduled date.

(2) Receipt of original application presented to the Revenue Officer under rule 6 or received through Revenue Court Case management System shall be acknowledged in Form-I.

10. Registration of a case on the orders of Revenue Officer.—(1) A Revenue Officer may, on the receipt of any order or report from the superior Revenue Officer or on his own motion, register a case in the Revenue Court Case management System.

Part-III

Summons, Notice, Proclamation

11. Form and manner of issuing summons.—(1) The Revenue Officer shall determine the cause for issuing summons and the summons shall contain a direction accordingly.

(2) Every summon issued in physical mode shall be in duplicate and signed by the Presiding Officer himself or by such officer as he empowers in his behalf, who shall not be below the rank of superintendent of his office. In case the Presiding Officer authorizes an officer for issuing summons on his behalf, the summons may be signed digitally by such person and such authorization shall be specified in the summons. The seal of the Revenue Officer shall be affixed on the summon.

(3) Every summon issued through electronic messaging shall be signed digitally by the Revenue Officer issuing it or by such person as he empowers in his behalf, who shall not be below the rank of superintendent of his office. In case the Revenue Officer authorizes an officer for issuing summons through electronic mode on his behalf, the summons may be signed digitally by such person and such authorization shall be specified in the summons. The seal of the Revenue Officer shall be affixed electronically on the summons in the manner specified by government. (4) Every Summon shall specify the registration no., title, concise statement of the case, purpose of hearing, the time and place at which the person summoned is required to attend and a copy of application presented by applicant shall be annexed alongwith the summon.

(5) The summons under this rule may be issued by the Revenue Officer in Form-II, however the form of summons may be modified as the Revenue Officer may deem fit.

12. Summons to produce a document.—(1) A summon to produce documents may be for the production of certain specified documents or for the production of all documents of a certain description in the possession or power of the person summoned.

(2) A person merely summoned to produce a document shall be deemed to have complied with the direction if he causes such document to be produced instead of attending personally.

(3) The summons under this rule may be issued by the Revenue Officer in Form-III, however the form of summons may be modified as the Revenue Officer may deem fit.

13. Service of summons through a party.—(1) The Revenue Officer may, in addition to causing the service of summons under rule-11, on application of a party deliver summons to such party for service at its expenses.

(2) The service of such summons shall be effected by or on behalf of such party by delivering or tendering to the person summoned personally a copy thereof or by any of the prescribed modes of service.

14. Sending letter in lieu of summons.— (1) The Revenue officer where he deems fit may, in lieu of summons, send to person summoned a letter signed by him.

(2) A letter sent under sub-rule (1) shall contain all the particulars required to be stated in a summon, and subject to the provisions of sub-rule (3) shall be treated in all respect as summon.

(3) The letter under sub rule (1) may be sent to the persons summoned by post or by special messenger or in any other manner which the Revenue Officer thinks fit; and where the person summoned as recognized agent empowered to expect service, the letter may be delivered or sent to such recognized agent.

15. Duty of a summoned person.—Subject to the provision of the Act a person summoned to appear before Revenue officer, to give evidence or for any other purpose shall attend at the time and place named in the summon for that purpose, and a person summoned to produce a document, shall either produce it, or cause it to be produced, at such time and place, failing which Revenue Officer may impose cost not exceeding Rupees one thousand.

16. Revenue Officer to record his satisfaction of service of summons.— Whenever a summon is issued under these rules the Revenue Officer shall, before making any adverse action against the person summoned, satisfy himself that the summons was properly served in any one or more modes laid down in the Act or rules framed thereunder and record his satisfaction.

17. Mode of serving notices.—All notices required by or under the Act to be given or serviced upon any person shall be issued in the manner provided for the service of summons.

18. Mode of issuing proclamation.— (1) Whenever a proclamation is issued under the Act, copies of it shall be pasted on the notice boards of the office of Revenue Officer issuing it, and the office of Tehsil within which the land which it refers is situated, and the office of the local body within which the land referred is situated and displayed at some place of public resort or adjacent to the land to which it refers.

(2) The Revenue Officer issuing the proclamation may, if he thinks fit, further cause the proclamation to be published by beat of drum on or near the land to which it refers.

(3) On the request and expenses of a party the Revenue Officer issuing the proclamation may order the proclamation to be published in a newspaper known to be widely circulated in the locality in which the land is situated.

(4) Modes of issuing proclamation shall apply to the issue of prohibitory order.

Part-IV

Evidences

19. Witnesses.—(1) For the purpose of inquiries or if required otherwise, on or before such date as the Revenue Officer may appoint, the parties shall present before the Revenue Officer a list of witnesses whom they propose either to give evidence or produce documents.

(2) The Revenue Officer may, for reasons to be recorded, permit a party to call any witness, other than those whose names appear in such list, if the party shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the said list.

(3) A party may bring before the Revenue Officer any witness in the list submitted under sub-rule (1) or permitted under sub-rule (2), without issue of summons by the Revenue Officer.

(4) The party may make an application to the Revenue Officer to issue summons to any witness, stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned.

20. Expense of witness summoned. —(1) The expenses of witness who is summoned by the Revenue Officer at the instance of a party shall be paid by such party.

(2) The expense of party who is summoned by Revenue Officer at his own instance and not at the instance of a party, shall be paid only, if the proceeding is a matter of dispute between private parties and may be paid by such parties and in such proportion as the Revenue Officer deem fit.

(3) Nothing contained in sub-rules (1) and (2) shall apply in case of a serving state government servant who is summoned to give evidence in official capacity. Such government servant shall be entitled to travelling allowance and daily allow in accordance with service rules irrespective of whether he is summoned at the instance of a party or at the instance of a Revenue Officer. For this purpose a witness certificate shall be issued to him in Form-IV by the Revenue Officer.

(4) A Revenue Officer may award to a witness attending on summons under sub-rules (1) or (2) a sum on account of his expenses not exceeding the sum to which the witness would have been entitled for a like attendance in a Civil Court.

21. Recording of statements and depositions.—(1) Statements of parties and depositions of witnesses shall be recorded personally by the Revenue Officer dealing with the case or by the commissioner appointed by him. The statements and pleadings made by or on behalf of parties to a revenue proceeding, whether oral or written; shall be as brief as the nature of the case admits; and shall be confined as much as possible to a simple and concise narrative of the facts which the party by whom or on whose behalf the statement or pleading is made believes to be material to the case and which he either admits or believes that he will be able to prove.

(2) Every written application or statement filed by a party to a revenue proceeding shall be simple as far as possible and shall be drawn up and verified in accordance with the directions of the Revenue Officer.

22. Exhibition of documents.—Every document admitted in evidence shall be endorsed and signed by the Revenue Officer and marked with an exhibit number to be assigned by the Revenue Officer. In cases processed on the Revenue Court Case Management System, the documents may be exhibited in the manner as specified by the government.

23. Examination of witness.—(1) The examination of a witness may be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence :

Provided that where documents are files and the parties rely upon the documents, the proof and admissibility of such documents which are filed alongwith affidavit shall be subject to the orders of the Revenue Officer.

(2) The cross-examination and re-examination of the witness shall be done as per the directions of the Revenue Officer.

24. Admissibility of electronic records in evidence.—(1) In case of disclosures and inspection of electronic records as defined in the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), furnishing of printouts shall be sufficient.

(2) At the discretion of the parties or requirement (where parties wish to rely on audio or video content), or where otherwise required by the Revenue Officer, copies of electronic records may be furnished in electronic form either in addition to or in lieu of printouts.

(3) Where electronic records form part of documents disclosed, the declaration on oath to be filed by a party shall specify—

(a) the parties to such electronic record;

(b) the manner in which such electronic record was produced and by whom;

(c) the dates and time of preparation or storage or issuance or receipt of each such electronic record;

(d) the source of such electronic record and date and time when the electronic record was printed;

(e) in case of e-mail ids, details of ownership, custody and access to such e-mail ids;

(f) in case of documents stored on a computer or computer resource including on external servers or cloud, details of ownership, custody and access to such data on the computer or computer-resource;

(g) deponent's knowledge of contents and correctness of contents;

(h) whether the computer or computer resource used for preparing or receiving or storing such document or data was functioning properly or in case of malfunction that such malfunction did not affect the contents of the document stored; and (i) that the printout or copy furnished was taken from the original computer or computer resource.

(4) The parties relying on printouts or copy in electronic form, of any electronic records, shall not be required to produce original electronic records for inspection, provided a declaration is made by such party that each such copy, which has been produced, has been made from the original electronic record.

(5) The Revenue Officer may give directions for admissibility of electronic records at any stage of the proceedings.

(6) On his own motion or on the request of any party a Revenue Officer may issue directions for submission of further proof of any electronic record including meta data or logs before admission of such electronic record.

Part V

Case Proceedings

25. Cause-list.—(1) A cause-list showing all cases fixed for hearing by Revenue Officer shall be maintained in the office in Form-V or in any other form as deemed fit by the Revenue Officer and shall remain accessible to the public during office hours.

(2) Revenue Officer shall cause to display daily cause-list on its notice board in Form-VI or in any other form as deemed fit.

(3) The State Government may establish an electronic system to maintain the cause-lists referred to in sub-rules (1) and (2) and make these accessible to the public and may amend these from time to time.

26. Legal practitioners.—(1) No legal practitioner shall act for any party before any Revenue Officer in any proceeding under the Act or the rules made thereunder, unless he has been appointed for the purpose by such party by a document in writing signed by such party or by his recognized agent or under a power of attorney to make such appointment.

(2) Every such appointment shall be filed before the Revenue Officer, and shall be deemed to be in force until terminated with the leave of the Revenue Officer by a written application signed by the party or the legal practitioner, as the case may be, and filed before the Revenue Officer or until the party or the legal practitioner dies or until all proceedings in the case come to an end, so far as relates to the party.

(3) For the purposes of sub-rule (2), an appeal from any order in the case, an application for revision or review and any application or act for the purpose of obtaining copies of documents or return of document produced or filed in the case or of obtaining refund of moneys paid before the Revenue Officer in connection with the case shall be deemed to be proceedings in the case.

27. Case proceedings.—(1) The Revenue Officer shall be guided by the following general principles as to procedure for undertaking the case proceedings;

(i) Parties to the proceedings shall be provided an opportunity to represent themselves.

(ii) Hearing shall be undertaken in a summary manner to decide the issues and the provisions of Civil Procedure Code, 1908 shall not be imported explicitly in the proceedings unless not provided under the Act or rules. However, where any issue arises during the proceedings that is not covered under these rules, the Revenue Officer may, as a general principle, take guidance from the Code of Civil Procedure, 1908. The proceedings shall not be rendered invalid or vitiated merely on account of non-observance of the provisions of the said Code.

(iii) Unnecessary adjournments of hearing or proceedings due to non appearance of parties shall be avoided, if summons or notices are served properly.

(iv) If evidences are necessary during the proceedings, Revenue Officer shall endeavor to hear the evidence on the date fixed and when the hearing of the1395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 evidence has once begun, the hearing of the case shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Revenue Officer finds the adjournment of the hearing to be necessary for reasons to be recorded in writing.

(v) Where a person, despite due service, fails to appear, the Revenue Officer may proceed ex-parte against such person; however, such person may join the proceeding at any subsequent stage.

Provided that, if the person who has been treated ex-parte submits an application for setting aside the ex-parte orders within fifteen days from the date of passing of such order and seeks reopening of the proceedings conducted ex-parte, the Revenue Officer may, after being satisfied that there were sufficient reasons for the absence of such person from the proceedings and for reasons to be recorded in writing, allow the application :

(vi) The Revenue Officer may, either on an application made by a party or on his own motion, add or delete any party to the proceedings, if he is of the opinion that such addition or deletion is necessary for the fair adjudication of the matter.

(vii) The Revenue Officer may, wherever required, issue interim directions, including prohibitory orders restraining any change in the status of the land under adjudication before him, subject to the condition that such directions or orders are consistent with the provisions of any other law for the time being in force governing the subject land, or with any order or decree passed by a competent court of law.

(viii) The Revenue Officer may, wherever necessary, personally inspect the site for proper appreciation of the facts of the matter, and shall record the particulars of such inspection in the order sheet.

(2) The Revenue Officer shall record the proceedings on the order sheet immediately after its conclusion on the day of hearing and shall announce the same to parties after signing the order sheet. The next date shall also be pronounced.

(3) The daily orders, interim orders or final order may be signed digitally if cases are processed on Revenue Court Case management system.

(4) In case the inquiry reports or the field reports are required during the proceedings, the Revenue Officer shall specify the date by which such reports are required to be produced before him and shall pass directions to the concerned officer in the order sheet. The parties shall also be informed to associate with the concerned official for witnessing the proceedings to be undertaken by the concerned official and date of next hearing on which such reports shall be taken up for consideration shall also be fixed and announced to the parties.

28. Proceedings not to abate on death or marriage of party.— The death of one of the parties to a revenue proceeding, or in a proceeding to which a female is a party her marriage shall not cause the proceeding to abate and the Revenue-Officer before whom the proceeding is held shall have power to make the successor-in-interest of the deceased person or of the married female a party thereto.

29. Minor to institute proceedings by guardian.—Every application by a minor shall be filed in his name by a person acting as the guardian of the minor.

30. Guardian for the proceedings of a minor.— Any person who is of sound mind and has attained majority and whose interest is not adverse to that of the minor may act as or be appointed guardian for a minor party in the proceedings, if such guardian is otherwise eligible for being guardian as per law.

31. Agreement by guardian.—(1) No guardian shall, without the leave of the Revenue Officer, expressly recorded in the proceedings, enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the proceedings in which he acts as or is appointed his guardian.

(2) Any such agreement or compromise entered into without the leave of the Revenue Officer, so recorded, shall be voidable against all parties other than the minor.

32. Affidavit.—(1) The following petitions shall be accompanied by an affidavit made by the applicant or petitioner or his counsel, unless the Revenue Officer hearing the case dispenses with this requirement:—

(a) for review made on the ground of the discovery of new and important evidence;

(b) for re-admission or restoration of an appeal or application for revision dismissed in default of appearance; and

(c) for substitution of parties.

(2) Nothing in sub-rule (1) above shall be deemed to limit the right of the Revenue Officer to call for an affidavit in any other matter in respect of which he has power to exercise its discretion or make any order.

33. Enquiry report.—A Revenue Officer, to whom a revenue case is made over by a superior Revenue Officer for enquiry and report shall while submitting its report, ascertain from parties or their legal practitioners whether or not they wish to be heard by the Revenue Officer passing final orders and record their wishes.

34. Case fee.—(1) The applicant or petitioner shall be required to pay case fee as may be fixed from time to time by the Government :

Provided that no case fee shall be payable if the applicant or petitioner is the Government. (2) The case fees shall only cover the cost of,-

(a) Court fee, payable under Himachal Pradesh Court fees Act, 1968 in shape of court fees stamps;

(b) Process fee for issue of notices and summons to the parties and witnesses payable in shape of court fees stamps at the rate prescribed under the Himachal Pradesh Court fees Act, 1968 for the petition or application being filed before the Revenue Officer;

(c) Proclamations charges, in case the proclamation is required to be issued;

(i) at the rate of cost of publishing in the newspaper, if proclamation is to be published in the newspaper; and

(ii) as per actual cost in case of other modes of proclamation; and1397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (d) Service charges, if any, as notified by the Government from time to time. (3) Case fee shall be paid by applicant or petitioner in the manner as directed by the Government, from time to time.

Part-VI

Appeal, Revision and Review

35. Presentation and registration of an appeal or application for revision or review.— (1) Every appeal and every application for review or revision shall be preferred in the form of a memorandum, signed and dated by the appellant or applicant, or his recognized agent or his legal practitioner, or if the petitioner or applicant is illiterate, bearing his thumb-mark attested by the signature of a gazetted officer.

(2) Every petition for appeal, revision or review shall be accompanied by a certified copy of the order, to which objection is made. Where such order is not complete in itself and refers, for its reasons, to or is otherwise founded on some other report or order, a certified copy of such report or order shall also be filed alongwith the order itself.

(3) The provisions of rules 4 to 10 shall mutatis mutandis apply to the presentation of a memorandum of appeal or application for revision or review and its registration.

(4) The procedure prescribed under Part-III, IV and V shall mutatis mutandis be followed in a case of an appeal, review or revision, whenever the provisions mentioned under these parts are applicable while hearing of the case.

36. Grounds of appeal, revision or review.—The petitioner shall not, except by leave of the Revenue Officer, be heard in support of any ground of objection not set forth in the petition for appeal, revision or review, but the Revenue Officer, in deciding the same shall not be confined to the grounds of objections set forth in the petition for appeal, revision or review or taken by leave of the Revenue Officer under this rule:

Provided that the Revenue Officer shall not rest its decision on any other ground without giving the parties sufficient opportunity of hearing on that ground.

37. Application for stay of execution of order.—A prayer for stay of execution of an order shall not be embodied in the memorandum of appeal or application for revision or review, but shall be made by a separate application. Such application shall state the grounds on which the stay of execution of the order under challenge is sought.

38. Application for condonation of delay.—(1) When a memorandum of appeal or application for review is presented after the expiry of the period of limitation specified therefor, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the petitioner relies to satisfy the Revenue Officer that he had sufficient cause for not preferring the memorandum of appeal or the application for review within such period.

(2) If the Revenue Officer finds no reason to reject the application for condonation of delay without the issue of a notice to the respondent, notice thereof shall be issued to the respondent and the Revenue Officer shall first decide on the matter of condonation of delay before it proceeds to deal with the appeal, revision or review on merits.

39. Issue of notices.—(1) If memorandum of appeal or application for revision or review, is in order, Revenue Officer shall order issue of notice for hearing to both parties and a date shall be1398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 fixed and intimation of the date shall be given to both the parties in the prescribed acknowledgement Form-I.

(2) The notice issued to respondent under sub-rule (1) shall be accompanied with copy of the memorandum of appeal or application for revision or review, as the case may be.

40. Obtaining records of the subordinate Court.—(1) Revenue Officer shall, after admission of an appeal or application for revision, requisition the records of the subordinate Officer, if it has not already been received.

(2) The Government may, on such terms and conditions as it may think fit, permit electronic transmission of records of cases or documents between Revenue Officers.

(3) The Revenue Officer receiving records of a case or documents in electronic form may treat them as if they were in physical form.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-rule (2) and (3) Revenue Officer, in its discretion, may call for the original records or documents of a case.

Explanation.—For the purpose of this rule, the term 'document' includes enquiry report, spot inspection report or order of Revenue Officer.

41. Hearing of Appeal, Review or Revision.—(1) The Revenue Officer, after deciding the applications of condonation of delay, application for stay of the order under challenge and any other application shall proceed for hearing of the appeal, review or revision, as the case may be, and shall consider the grounds of appeal, material made available in support of appeal and the arguments put forth by the parties and decide the case accordingly.

(2) In case of appeal the appellate authority may dismiss the appeal or remand it back for fresh decision or may decide the case finally instead of sending back to the lower authority for adjudication.

Part-VII Order

42. Opportunity of hearing.-—No final order shall be passed by a Revenue Officer to the detriment of any person without giving him an opportunity of being heard.

43. Passing the final order.— (1) After hearing of case is complete, a definite date shall be fixed for passing of final order which shall not be later than 14 days of conclusion of the proceedings.

(2) On the date so fixed, the order shall be announced in the open court and delivered. If parties or counsels are present, their presence shall be recorded. If they are absent, the remarks shall be recorded in the order sheet to the effect that in spite of having been intimated of the date of order the said party was not present. In such case, no further communication of the order to the parties shall be necessary. In case of an appeal or revision a copy shall be sent to the Revenue Officer who conducted the original proceedings for information.

(3) The order may be signed digitally through Aadhar based e-sign or digital signature certificate or in the manner as specified by the Government.

44. Contents of the final order.—(1) Every original order passed by a Revenue Officer shall be written in clear and simple language, outlining the facts of the case, the applicable legal provisions, the evidence considered, and the rationale for the findings. As far as practicable, the order shall contain the following elements :—

(a) a concise statement of the case;

(b) the points for determination;

(c) findings on each point for determination and reasons thereof; and

(d) decision of the case:

Provided that, in case of appeal, review or revision, the final order shall contain the findings of the authority whose order is under challenge, or under review or under revision and clear reasons for upholding, modifying or dismissing the same shall be recorded in the order.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Revenue Officer may pass a summary order in the following circumstances:—

(a) rejection of an application on the grounds of want of jurisdiction or limitation; (b) dismissal of a case in default; (c) decision in an undisputed case; (d) decision on an interlocutory application in a case; or (e) passing an interim order in a case.

Part VIII

Procedure for Mutation, Partition and Demarcation

45. Report of the rights acquired.—(1) Any person acquiring right under section 35 may report such acquisition to the Patwari concerned physically or through online platform in the manner mentioned in sub-rules (2) and (3) of this rule.

(2) In case of rights acquired through documents registered under the Registration Act, 1908, except a registered will, the report generated and transmitted to patwari through the National Generic Document Registration System or any other similar platform shall be deemed to be a report of acquisition of right under section 35.

(3) In case of rights acquired through inheritance, will or through any other mode, except as mentioned under sub-rule (2) above, the person acquiring such right may report the acquisition of such right on the application in Form-VII appended to these rules alongwith the specified documents therein either in person or through pleader or electronic messaging or the specified online mutation portal or Revenue Court Case Management System.

46. Entry of rights acquired and submission for verification.—(1) The Patwari shall make an entry in the physical or online mutation register, as the case may be, in the manner as specified by the Financial Commissioner as and when it is reported to him under section 35 but not later than two days of receiving such report. In case the report is not complete for making proper entry or there is error in the report submitted, the Patwari shall revert the application for rectification of queries and shall make entry in the mutation register after the queries have been addressed to his satisfaction.

(2) Patwari shall record a report on the mutation register mentioning the correctness of entries, title, identity details, land acquisition proceedings or stay orders or dispute, if any, or any other remarks as he may deem fit.

(3) Patwari shall submit the mutation register to Kanungo for verification of the entry made by him. It may be sent through the specified online mutation portal where such facility has been made operational immediately after making entries. Otherwise Kanungo shall verify the entries in the mutation register on weekly basis by physically visiting the Patwarkhana or calling for the physical register to his office.

(4) Kanungo shall verify the entries within two days of its receipt and shall submit the register to the concerned Assistant Collector for his orders.

47. Public Notice and notice to the parties.—(1) the Revenue Officer shall cause to be issued a public notice under sub-section (7) of section 35 in Form-VIII for inviting objections within the time period specified by the Financial Commissioner.

(2) The public notice shall be publicized through any one or more than one of the following modes:—

(i) Affixing copies at conspicuous places of the estate in which the property is situated;

(ii) Affixing copies outside the Patwarkhana or Panchayat office or tehsil office on a notice board marked as mutation public notice board;

(iii) Uploading the notice on the digital notice board which shall be available to general public on the website of the department; and

(iv) Proclamation.

(3) The Revenue Officer shall also cause to issue the same notice to the interested parties for inviting objections within the time period specified therein.

(4) The notice to the interested parties may be served through one or more than one of the following modes:—

(i) Electronic modes like SMS, Whatsapp, electronic mail etc., on the mobile number or electronic mail address known or made known or otherwise known to the Revenue Officer;

(ii) Communicating the notice or contents thereof through any official of the department or Nambardar of the area in which the property is situated, who will communicate the same to parties concerned through possible means of communication, including the call on mobile phone.

(5) The notices will have a web link mentioned on it which can be used by the public or interested parties to file objections through online mode.

48. Procedure for finalization of rights acquired through registered deeds.—(1) In cases of rights acquired through the registered deeds, except the instrument of will, if no objections are received in response to public notice issued under rule 47 within the specified time period, the Revenue Officer shall attest the mutation immediately on the basis of documents and records after1401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 lapse of the time period specified for inviting the objections without insisting upon the presence of parties.

(2) In case the Patwari report is not concurrent with the mutation claim, the report shall be shared by the Patwari with the relevant parties for objection, if any, with time lines and web links for submission of response and mutation shall be decided after considering the response of parties.

49. Procedure for finalization of rights acquired through will, inheritance etc.—(1) In cases of claims of rights acquired through will or inheritance or otherwise, except the registered deeds covered under rule 48, the Revenue Officer shall fix a place and date for hearing after lapse of the period of public notice and inform the interested parties accordingly through possible means of communication.

(2) On the scheduled date, orders for attestation of mutation or any other appropriate order shall be passed after considering the report, documents or statements of the parties, if any.

50. Disputed cases.—In case objections are received in response to the public notice issued under rule 47 within the specified time period or the claim is otherwise disputed; or the Patwari report is not concurrent with the mutation claim, the Revenue Officer shall pass the final order only after hearing the interested parties.

51. Place and manner of hearing of parties for mutation.—(1) The hearing of cases of mutation, if required, may be fixed at the office of the Revenue Officer or at any other place as decided by him.

(2) The Revenue Officer shall issue proclamation calling upon the interested parties of a particular revenue estate at the specified place and time or may call parties by issuing notices.

(3) A person failing to attend the mutation proceedings within the revenue estate in which he ordinarily resides in compliance with the notice or proclamation issued by a Revenue Officer under sub-rule (2) without reasonable ground, for the purpose of proceedings of mutation shall be liable to a fine up to Rupees one thousand:

Provided that if any person files a self declaration stating therein that mutation may be attested in his absence, the presence of such person shall not be insisted upon for finalization of mutation and Revenue Officer shall record such requests in his order.

(4) For the purpose of issuing notices to the parties about the mutation of immovable property a digital database of interested parties of each land parcel may be created. A software platform may be centrally developed using Local Government directory codes having following features.

(i) Each applicant shall compulsorily authenticate using Aadhaar to become interested party. Following information may be sought from interested party for creation of Data base:

(a) Location of the property where ownership rights exist, specifying District, Tehsil, Village, Khata number, khatauni number etc.

(b) Identity details specifying Owner name with mobile number, email and Aadhaar number, name of parent and grandparent on whose name the land parcel exists or may exist.

application programming interface.

(5) The Revenue Officer may verify the identity of any interested parties on the basis of Aadhaar card, Pan Card or any other Photograph based identification document issued by the Government department and verification of identity of interested parties by a local person or Nambardar only shall not be insisted upon.

(6) If Revenue Officer has called the parties for hearing and they are duly informed, the mutation proceedings shall not be adjourned due to absence of parties. If any party has furnished a self declaration that mutation may be attested in his absence, the physical presence of such person shall not be insisted upon by the Revenue Officer.

52. Pre mutation sketch.—(1) In case of sale based mutations where a whole survey number or part thereof is being sold by single owner or all the owners in joint holdings, a pre-mutation sketch (Tatima) shall be mandatory which shall be attached with the mutation register digitally in the manner as specified by the Government.

(2) In cases of joint holdings, where a share is being sold by one or more co-sharers, a pre- mutation sketch (tatima) may be prepared only if the following conditions are met:—

(a) All co-sharers have no objection to the sale and provide affidavit(s) stating the same.

(b) The seller has clear physical possession of the portion being sold.

(c) The area being sold does not exceed the seller's entitled share in the Khata.

53. Applicability of provisions of Himachal Pradesh Land Records Manual.—The Revenue Officer shall be guided by the related provisions of Himachal Pradesh Land Records Manual for the purpose of detailed procedure for finalizing the rights acquired by any person which shall be in addition and not in derogation to the provisions of the Act and the rules framed thereunder.

54. Procedure for defining boundaries.—(1) The Revenue Officer shall register a case of each application received for defining the boundaries in accordance with provisions laid down in these rules.

(2) The Revenue Officer shall be guided by the related provisions of Himachal Pradesh Land Records Manual for the purpose of detailed procedure for defining the boundaries which shall be in addition and not in derogation to the provisions of the Act and the rules framed thereunder.

(3) The Revenue Officer, except in the case of land acquired by any person through sale, gift, will, lease, mortgage, decree or in any other manner, shall not define the land boundaries which were defined earlier during the period of last ten years until the earlier decision of the Revenue Officer defining the same has not been set aside by the appellate authority or orders/directions from a competent court of law or Government authority have not been received in this regard.

55. Marks to be erected at angles on boundary of estate.—At every angle on the boundary between two estates and at such other places on the boundary line, as may be necessary for the convenient determination of the boundary of an estate, pillars of mud or stone not less than three feet in height shall be erected.

56. Trijunction pillars.—At every point where the boundaries of more than two estates meet a trijunction pillar of the following specification shall be erected:—

Material.—A single block of stone, or masonry of stone or burnt brick with lime mortar; if masonry, upper surface to be plastered with Pakka lime plaster.

Shape.— If a stone block, in length and breadth not less than 18 inches and in depth not less than 3 feet. If masonry cubic, each edge of the cube, not less than three feet long.

Position.— The lowest side of the pillar to be accurately bedded upon a leveled surface, and only half the pillar to be above ground.

57. Procedure for partition.—(1) Each application for Partition shall be treated as an original application and shall be registered as a case in accordance with these rules.

(2) The Revenue Officer shall follow the guidelines specified in Himachal Pradesh Land Records Manual for carrying out the partition proceedings which shall be in addition to and not in derogation to the Act or the rules framed thereunder.

Part IX

Removal of Encroachment on Government land

58. Procedure for removing the encroachment.—(1) Every application, report, complaint or letter indicating the encroachment on government land shall be treated as an original application for registration of a case under these rules.

(2) The Revenue Officer on his own cognizance may also register a case of encroachment on government land against the encroacher.

(3) The Revenue Officer shall follow the guidelines specified under the Himachal Pradesh Land Records Manual for detection and removal of encroachment on the government land.

59. Procedure for enforcing order of ejectment and delivery of possession.—(1) The Revenue Officer shall eject a person from unauthorized occupation of the government land after giving him a notice, against which he himself or any other competent court of law has passed an order of ejectment from such land.

(2) If the unauthorized occupant does not surrender the possession within the time period specified in the notice, the Revenue Officer may eject the person by use of force.

(3) The Revenue Officer, after ejecting the unauthorized occupant from government land, shall deliver the possession to the agency or department who is custodian of the land on behalf of the government.

(4) The Revenue Officer, in relation to orders passed by him for ejectment from or delivery, or possession of any property, shall be empowered to exercise all the powers of a civil court with regard to contempt, resistant and the like which the civil court may exercise in the execution of a decree.

(5) Any person, police officer or officer of a government department directed by a Revenue Officer for providing assistance to remove encroachment from government land in1404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 pursuance to the orders passed under the Act or the rules framed thereunder, shall be duty bound to provide all assistance as demanded by the concerned Revenue Officer for ejectment of the unauthorized occupant.

Part X

Collection and Recovery of Land Revenue

60. Place and manner of payment of land revenue.—(1) Land Revenue payable may be collected by Nambardar who shall deposit the same at the office of the Tehsil to which the estate belongs or may be paid directly to the treasury or in the manner as specified by the Collector. 61. Application for recovery of arrears from defaulters.—(1) When a land revenue payable under the Act is not paid by any person liable to pay under the Act within the specified period, the Revenue Officer or Nambardar or any officer authorized in this behalf shall file an application to the Collector, stating—

(a) the name and description of the defaulter; (b) the arrears of which recovery is desired; and (c) the circumstances which have made the application necessary.

(2) Where a Revenue Officer receives an application for recovery of arrear of land revenue under the provision of some other statute than the Act from any department of the Government or the Central Government or receives an order of a civil court, the same shall be processed for recovery of arrear of land revenue under the provision of the Act and the rules framed thereunder.

(3) The Collector shall, before issuing the coercive processes for the recovery of arrears of land Revenue, ensure that the departments concerned have taken due care to adopt all steps including arbitration before sending the cases to him for recovery of these dues as arrears of land revenue.

62. Declaration of arrear of land revenue.—(1) On receiving an application for recovery of arrear of land revenue, the Collector including a Sub-Divisional Collector or any other person conferred with the powers of Collector shall register the case as an original application for declaration of arrear of land revenue.

(2) The Collector shall summon the person for hearing from whom the arrear is due. In case the defaulter dispute the arrear due and contest the recovery, the Collector after hearing the defaulter shall record the submissions of the defaulter and pass an order, as he deem fit. In case, the collector is satisfied that the arrear of land revenue is due for recovery, he shall certify the amount due to be recovered and the person from whom it is recoverable under section 73 in his order and shall direct the Revenue Officer competent in this behalf for recovering the arrear by any of the methods specified under the Act.

63. Coercive processes.—The Collector declaring the arrear of land revenue under section 73, himself or any other Revenue Officer directed by him in his order under rule 61, shall register a case for recovery of arrear of land revenue under section 74 for recovering the arrear of land revenue by issuing coercive processes in the manner prescribed under the Act and these rules.

64. Writ of demand.—The Revenue Officer shall issue writ of demand in Form-IX under section 75 as a first measure to recover the same. The person receiving the writ shall be responsible for its return within fifteen days from the date of issue.

65. Arrest and detention.—(1) If the defaulter fails to deposit the amount on issuance of writ of demand, the Revenue Officer, after recording the reasons in writing for adopting the coercive process of arrest and detention may issue the warrant of arrest in Form-X for recovery of arrear of land revenue.

(2) The arrest shall be made through the local police and the person arrested shall be produced before the Revenue Officer issuing the warrant of arrest immediately and in no case later than 24 hours. The Revenue Officer shall release him on payment of arrear due or on furnishing a bond for realization of the arrear amount and bail bond in Form-XI.

(3) In case the defaulter fails to pay the arrear due from him on his arrest or fail to furnish a bond and bail bond with security, the Revenue Officer may detain him under his personal restrain or in the revenue lock up through the local police for a period not exceeding ten days.

(4) If the defaulter fails to pay the arrear despite detention, the Revenue Officer shall produce him before the Collector of the district, who may issue orders to imprison the defaulter. The warrant of Committal of defaulter to jail may be issued in Form-XII. On payment of the arrear of land revenue due to the defaulter, the collector shall issue warrant of his release from jail in Form-XIII.

66. Circumstances under which a defaulter is liable to detention or imprisonment for arrears.—No defaulter may be detained under section 75-A or confined under section 75-A (3) for an arrear unless it is due from him nor shall any defaulter be imprisoned for an arrear due before he came into possession of the land for which the arrear is due.

67. Order for detention issued by Assistant Collector to be reported to Collector.—If in any case an Assistant Collector decides to keep a defaulter arrested by warrant under detention instead of causing him to be taken before the Collector, he shall without delay report his action to the Collector, for information, if the detention exceeds twenty-four hours.

68. Distress and sale of movable property and crops.—(1) In case the defaulter fails to pay the arrear within the specified period in pursuance to the writ of demand the Collector after getting the details of movable property and crops of the defaulter including his bank accounts, shares and debentures, shall attach all the movable property including bank accounts, shares and debentures and crops of the defaulter under section 76 by issuing a warrant of attachment in Form- XIV.

(2) The Collector may appoint a receiver for the custody of the property so attached and shall proceed for its sale as provided under the Act and these rules. The warrant of sale of movable property shall be issued in Form- XV.

69. Transfer of holdings.—The Collector shall issue warrant for transfer of holdings in Form-XVI and report to Financial Commissioner in Form-XVII.

70. Attachment of immovable property.—(1) In case the distress and sale of the movable property is not sufficient for recovery or is practically not feasible or Collector decided to adopt the coercive process of attachment of immovable property, the Collector shall get the details of the immovable property of the defaulter and shall proceed for its attachment under sections 78 and 83 by issuing a warrant of attachment in Form-XVIII.

(2) Where an estate or holding or any other immovable property attached under section 78 or section 83 of the Act, is put under management of the Collector or of an agent or Gram1406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 Panchayat, the Collector or agent or the Gram Panchayat, as the case may be, shall keep an account of all rents and profits accruing on account of the property and expenditure for the cost of its attachment and direct management and for defraying the arrear, and any installments, of land revenue and cases becoming due during such management and when the management comes to an end, a full account will be furnished to the person whose property has been attached.

71. Application for authority to farm.—When the assessment of any land has been annulled and the Collector desires to let it in farm under section 79 (3), the proposal shall be made in Form-XIX.

72. Sale.—Proposals to sell land or other immovable property under section 81 or 83 shall be made in the Form-XX and the sale certificate shall be issued in Form-XXI.

73. Appraisement of value of produce before sale.—When the produce of any land has been attached in pursuance of an order for its attachment and directions for its sale have been issued to the Collector by a Civil or Criminal Court, the Collector shall direct that an appraisement of the attached produce be made by a Revenue-Officer or by the Kanungo of the circle in which the land is situated. The produce shall not be sold until the appraisement has been approved by the Collector or by a Revenue Officer appointed in that behalf by the Collector.

74. Agency to be used in conducting sale.—Sales of the produce of land shall be made by a Revenue Officer or by the field Kanungo of the circle in which the land is situated. When the sale is made by the Kanungo it shall be carried out in presence of a village Nambardar appointed in that behalf by a Revenue Officer.

75. Confirmation of sale.— When produce sold by a Kanungo consists of movable property, the purchase money shall not be received and the sale shall not become absolute until the same has been confirmed by the Collector, or by a Revenue Officer appointed by the Collector. 76. Rate of process for recovery.—(1) For the service of every writ, warrant or other process for the collection of revenue under chapter VI and VII of the Act, a charge shall be made at the following rates:—

(i) For writ of demand; Rs. 200/- (ii) For warrant of attachment; Rs. 500/- (iii) For warrant of arrest or other process; Rs. 1000/-

77. Manner of payment of arrear of land revenue.- Defaulters and Nambardars shall deposit sums due from them into the treasury in the appropriate head of account either in person or through an agent or by depositing in person at Tehsil.

Part-XI

Reports

78. Procedure for submitting report in Appeal, Review and Revision- (1) The Revenue Officer shall furnish a monthly report under section-17-A in the Form-XXII.

(2) In case the reason(s) submitted in report under sub-section (2) of section 17-A is/are not satisfactory, the Controlling Officer shall submit a report to the government giving details of pending cases in which reasons of delay are not satisfactory with justification for action against the erring officer for dereliction in duty.

79. Reports on delay of mutation.—(1) The Revenue Officer shall furnish a monthly report under sub-section (7) of section 35 in Form-XXII A. The time taken in hearing the parties in disputed cases shall be valid grounds for delay in finalizing the mutation for the purpose of satisfaction of the report accepting authority under section 35.

(2) In case the reasons submitted in report in sub-rule (1) are not satisfactory, the Controlling Officer shall submit a report to the Government giving details of pending cases in which reasons of delay are not satisfactory with justification for action against the erring officer for dereliction in duty.

80. Report of pendency of demarcation cases.—(1) The Revenue Officer shall furnish a monthly report in the Form-XXII under section 107 for reporting the cases in which time period has exceeded the stipulated time period prescribed for disposal of cases of demarcation of boundaries.

(2) The report accepting authority shall consider reasons of natural effects like rains, crops and grass standing on the parcel of land etc. which are beyond the control of the concerned Revenue Officer as valid grounds for delay in deciding the case of demarcation of boundaries.

(3) In case the reasons submitted in report under sub section (5) of section 107 of the Act are not satisfactory, the Controlling Officer shall submit a report to the government giving details of pending cases in which reasons of delay are not satisfactory with justification for action against the erring officer for dereliction in duty.

81. Report on pending cases of partition.—(1) The Revenue Officer shall furnish a monthly report in the Form-XXII under section-138-A.

(2) The report accepting authority shall consider reasons of natural effects like rains, crops and grass standing on the parcel of land etc. which are beyond the control of the concerned Revenue Officer as valid grounds for delay in deciding the case of partition.

(3) In case the reason(s) submitted in report under sub-section (2) is/are not satisfactory, the Controlling Officer shall submit a report to the government giving details of pending cases in which reasons of delay are not satisfactory with justification for action against the erring officer for dereliction in duty.

82. Report on delay in deciding the dispute.—(1) The Revenue Officer shall furnish a monthly report under section 37 in Form-XXII.

(2) In case the reasons submitted in report under sub section (6) of section 37 of the Act are not satisfactory, the Controlling Officer shall submit a report to the government giving details of pending cases in which reasons of delay are not satisfactory with justification for action against the erring officer for dereliction in duty.

Part-XII

Nambardar

83. Number of Numbardar.—One Numbardar may be appointed for one estate or more than one estate by the Collector of the District, and this number when once fixed shall not be increased, except with the approval of the Commissioner, and be reduced, except with the approval of the Financial Commissioner.

84. Appointment.—In the first appointment of Numbardar, regard shall be had among other matters to-

(a) his academic qualification which should at least be matriculation or its equivalent;

(b) his hereditary claims;

(c) extent of property owned and possessed by the candidate in the estate;

(d) service rendered to the state by himself or by his family;

(e) his personal influence, character, ability and freedom from indebtedness;

(f) service rendered by himself or by his family in the national movements to secure freedom of India.

85. Dismissal of Numbardar.—(1) A Numbardar may be dismissed under any one or more of the following circumstances:—

(a) he is sentenced to imprisonment;

(b) in an estate owned altogether or chiefly by government he ceases to possess the interest which led to his appointment; or

(c) in any other estate he ceases to be a land-owner in the estate or sub-division of the estate in respect of which he holds office; or

(d) he has mortgaged his holding and has delivered possession to the mortgagee; but in special cases the Collector may, with the Commissioner's sanction, retain him in his office under such circumstances, if he can furnish adequate security for the payment of the revenue he has to collect and for the due discharge of his duties;

(e) his holding has been transferred under section 77 or the assessment thereof has been annulled under section 79;

(f) criminal proceedings which have been taken against him show that he is unfit to be entrusted any longer with the duties of his office;

(g) he is seriously embarrassed by debt, or if his unencumbered holding is so small so as to disqualify him in the Collector's opinion for the responsibilities attached to the office of Nambardar;

(h) owing to age or physical or mental incapacity, or absence from the estate, he is unable to discharge the duties of his office;

(i) there is reason to believe that he has taken part in or concealed illicit distillation, or the smuggling of cocaine, opium or charas or any other illicit drug; or (j) he takes part in any unconstitutional agitation against the Government or fails to give his active support to the Government in the maintenance of law and order;

(k) he neglects to discharge his duties, defy any order of the Revenue Officer relating to land administration or is otherwise shown to be incompetent; or1409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (l) the estate or sub-division thereof, in respect of which he holds office, or his own holding is attached either for an arrear of land-revenue or by order of any Court.

(2) The Nambardar shall not be dismissed without giving him an opportunity of being heard and an order of dismissal of a Nambardar shall be appealed against before the Commissioner within a period of thirty days. The order of Commissioner on such appeal shall be final and binding.

86. Appointment of successor.—(1) In any estate the nearest eligible heir according to the rules of primogeniture shall be appointed as successor unless some special custom of succession to the office be distinctly proved, but subject in every case to the conditions specified in following sub-rules.

(2) The claim of a collateral relation of the last incumbent to succeed shall not be admitted solely on the ground of inheritance, unless the claimant is a descendant in the male line of the paternal great-grandfather of the last incumbent.

(3) The Collector for reasons to be recorded in writing, may refuse to appoint any of the heirs of the Numbardar who has been dismissed in accordance with the provisions of these rules.

(4) The Collector may also refuse to appoint person claiming as on heir on any ground which would necessitate or justify the dismissal of person from the office of the Numbardar.

(5) Failing the appointment of an heir, a successor to the office and in case of vacancy of Numbardar due to any proceedings under the Act shall be appointed in the manner as may be specified by government.

87. Duties of Numbardar.- (1) In addition to the duties imposed upon Numbardar by law for any purpose, a Numbardar shall-

(i) collect by due date all land-revenue and all sums recoverable as land revenue from the estate, or Sub-Division of an estate in which he holds office, and pay the same personally or through digital mode of payments in the account specified by the Revenue Officer or deposit to Government treasury in the appropriate head of account through challan. He shall submit the copy of challan or receipts of digital payments, as the case may be to the Revenue Officer at the specified intervals of time period.

(ii) collect the rents and other income from any government property as assigned to him and account for them to the specified officer;

(iii) report to the Tehsildar the death of any assignee of land or the absence of any land owner for more than a year;

(iv) report to the Tehsildar and Patwari all encroachments on roads or Government lands and damage to the government properties;

(v) report any injury to Government buildings made over to his charge and injury to survey marks and tri-junction pillars erected by the Government in his circle;

(vi) carry out, to the best of his ability, any orders that he may receive from the Collector requiring him to furnish information, or to assist in providing on1410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 payment supplies or means of transport for troops or for officers of Government on duty;

(vii) assist in such manner as the Collector may from time to time direct at an crop inspections, recording of mutations, surveys, demarcations, partitions, preparation of record-of-rights, Girdawari or other revenue business carried on within the limits of the estate;

(viii)attend the summons of all authorities having jurisdiction in the estate, assist all officers of the Government in the execution of their public duties; supply, to the best of his ability, any local information which those officers may require and generally act for the land-owners, tenants and residents of the estate or sub- division of the estate in which he holds office in their relations with the Government;

(ix) affect service of summons, notices, writs, warrants when directed by the Revenue Officer.

(x) report to the Patwari any outbreak of disease among animals or human beings and give necessary assistance in this behalf as per direction of the State Government and Revenue Officer;

(xi) report to the Patwari the deaths of any right-holders in their estates; and (xii) report any breach or cut in a Government irrigation canal or channel to the nearest Patwari.

88. Remuneration of Numbardar.—The remuneration of Numbardar shall be such amount as approved by the Government from time to time.

89. Punishment.—(1) Where a Numbardar commits a breach of or neglects the duties imposed on him by these rules or by any other law for the time being in force, the Collector may by order direct - (a) that the emoluments of his office be withheld and forfeited to Government for a term not exceeding one year ; or

(b) that he be suspended from office for a term not exceeding one year; or (c) that he may be removed from office: Provided that opportunity of being heard shall be provided before any such action.

(2) Numbardar may prefer an appeal before Commissioner whose decision shall be final and binding.

(3) In case of suspension or removal the decision regarding appointment of substitute shall be taken by the Collector.

Part-XIII

Miscellaneous

90. Procedure for submitting proposals of creations of new offices.—(1) The Revenue Officer shall submit the proposals for creation of new Patwar circle, Kanungo circle, Sub-Tehsil, Tehsils in the following manner:—

(i) New Patwar circle shall be proposed for minimum six revenue villages and 4400 khasra numbers. The threshold for Khasra numbers may be considered upto 3000 under special cases with proper justification. In urban areas the condition may be relaxed and the quantum of work may be considered as criteria for creation of new Patwar circle.

(ii) New Kanungo circle shall be proposed for minimum six Patwar circle in rural areas and three Patwar circles in the urban areas.

(iii) Sub-Tehsil shall be proposed for minimum two Kanungo circles

(iv) New Tehsil shall be proposed for minimum three Kanungo circles

Provided that government may relax these conditions under special circumstances.

91. Language of Revenue Offices.— The language of revenue offices shall be English or Hindi in Devnagari script.

92. Repeal and saving.—(1) The Punjab Land Revenue Rules, 1888 as made applicable to the State of Himachal Pradesh, vide Himachal Pradesh Government notification No.R.81-18/49/7, dated 9th February, 1949 and as enforced in the area merged to Himachal Pradesh vide section 5 of the Punjab Reorganization Act, 1966, the Financial Commissioners Standing Order No. 2 as far as applicable to the proceedings under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 and the Financial Commissioners Standing Order No. 8 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding, anything contained in sub-rule (i) supra, anything done or any action taken under the repealed provisions shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT, Additional Chief Secretary (Revenue).

_______

FORM-I

ACKNOWLEDGEMENT/NOTICE

[See sub-rule (2) of rule 9]

To

(Name and address of applicant)

Acknowledgement cum Notice for hearing

The application/petition/appeal presented by ………….. (Name of person presenting the application) on ……. ….. (date) has been registered as a case before the …………….. (Revenue Officer) with following details.

Take notice that in case you fail to appear on the scheduled date and time before the presiding officer in person or through pleader the case may be dismissed in default.

Seal of the Revenue Officer with date Signature and Name (Presiding officer or Authorized person) Note: In case of online presentation on the Revenue Court Case Management System portal the acknowledgement shall have an appropriate system generated endorsement in lieu of signature as specified by the Government. _________

FORM-II

SUMMONS

[See sub-rule (5) of rule 11]

Before the Revenue Officer………………………………………………………

Revenue Case No. …………/20 ……

………………………………………… (Applicant/Appellant)

Versus

…………………………………….. (Non-applicant/Respondent)

To …………………………………. [Name(s), description and place of residence] For Non-applicant/Respondent

WHEREAS …………… has submitted an original application/ memorandum of appeal/application for revision/review against you, a copy of which is attached herewith, you are hereby, summoned to appear before ………………. to present your case, to reply and produce all the documents upon which you intend to rely in support of your defence, on the ……………. Day of ………….. 20 ….. at ………….. o'clock. You may appear in person or through your recognised agent or by an advocate duly instructed. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, this ……………… day of ……….. 20 ……

SEAL Revenue Officer Dated, the ………………… 20……. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Note – Endorsement of process shall be recorded on the back of this summon.

Where the summons is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

FORM-III

SUMMONS

[See sub-rule 3 of rule 12]

Before the Revenue Officer………………………………………………………

Revenue Case No. …………/20 ……

………………………………………… (Applicant/Appellant)

Versus

…………………………………….. (Non-applicant/Respondent)

To …………………………………. [Name(s), description and place of residence] For Witness Your attendance is required on behalf of …………………… in the above case. You are hereby required to appear before the……………….(Revenue Officer), on the ………….. day of ………………… 20 ….. at ………. O'clock, to give evidence and/or to produce ………….

(particulars of documents). If you fail to attend on the day and hour aforesaid, action may be taken against you in accordance with law.

2. If you have been summoned only to produce a document, you may be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced before the Revenue Officer issuing the summon on the day and hour aforesaid.

3. Given under my hand and the seal of the Court, this ……… day of ………. 20 ……..

SEAL Revenue Officer Dated, the ………….. 20…… ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Note- 1.Endorsement of process shall be recorded on the back of this summon. 2. Please indicate whether the witness is summoned to give evidence or to produce documents or both.

Where the summons is served personally, the endorsement shall be made as below-

Where the summons is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

FORM-IV WITNESS CERTIFICATE (For State Government employees) [See sub-rule 3 of rule 20]

Certified that Mr./Ms. ……………………………….. (Name and post) employed in the office of ………………………………. appeared before me as a witness in Revenue Case No. …………………… titled ………………………….. versus ……………………………………….. under ……………………………… (name of provision and Act etc.) on …………………… (date) in his official capacity and that nothing has been paid to him on account of travelling allowance and other expenses.

SEAL Revenue Officer Dated, the …………………

_______

FORM-V Office Cause List (For month of...........) [See sub-rule 1 of rule 25]

Issued by the order of

(Revenue Officer).

________

FORM-VI Daily Cause List Date …………. [See sub-rule 2 of rule 25]

Issued by the order of

(Revenue Officer).

Form-VII

Application for reporting the rights acquired through wills, inheritance or through any other

unregistered instruments u/s 35 of the Act.

[See sub-rule (3) of rule 45]

To

The Revenue Officer, Tehsil………………

Subject- Reporting of Acquisition of rights u/s 35 of H.P Land Revenue Act, 1954

Sir/madam,

It is to inform you that the persons detailed hereinafter has/have acquired the rights in the property mentioned below, which may be incorporated in the record of rights under the provision of H.P Land Revenue Act, 1954.

Documents to be attached-

(1) Copy of family register (2) Copy of will (in case of rights acquired through will) (3) Death certificate (in case of rights acquired through succession) (4) Copy of order of Civil Court (in case of rights acquired through decree of a Civil Court). (5) Copy of legal heir certificate (if applicable) (6) Self declaration of persons acquiring the right. (7) Any other document in support of the acquired right.

(Name, address, contact number and signature of the applicant).

___________

Form-VIII

Public Notice

[See sub-rule (1) of rule 47]

District……………… Tehsil……………. Revenue Village…………… Mutation No. .……… Date of Entry……….. Type of Mutation…………….

Following changes have been proposed to be made in Khewat No(s)……. of the record of right vide Petition No……….. dated……….. received from the claimant through the Megh-mutation or any other mode.

8 9 10 11 12 13 14 15 If any person has objection for the above mentioned changes then written objections may be filed before the concerned Revenue Officer within Seven days of issuance of this notice. In case, no objections are received within the specified time period, it shall be presumed that no interested party has any objection for the proposed change and mutation shall be attested accordingly.

Issued by:—

(Name and Designation

of the Revenue Officer)

Through:—

(Name and designation

of the authorized officer).

Date of Issuance…………….

________

Form-IX Writ of Demand u/s 75 of the Act [See rule 64]

To (Name and complete address of defaulter) Whereas, it is established that an arrear amounting to Rs ………… is due from you on account of land revenue. You are required to pay the said amount at the office of……. or through challan to be deposited in the government treasury under head of account ………………………….. on or before ………… In case of failure to pay the same within the stipulated period, other coercive methods of recovery of arrear of land revenue shall follow.

(Revenue Officer)1418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 (Following details may be recorded after service of the writ of demand) (1) Date of issue of write. (2) Date fixed for its return. (3) Date on which the writ was returned. (4) Revenue paid and mode of payment (5) Process fees paid (6) Revenue due

(Revenue Officer).

_______

Form- X

Warrant of arrest u/s 75(A) of the Act

[See sub-rule (1) of rule 65]

To …………………………………. …………………………………. (Name and designation of the police officer who is to execute the warrant)

Whereas ___________________ resident of village _____________ Tehsil ____________ District ___________________ is a defaulter on account of an arrear of revenue that has accrued as shown in the margin, in exercise of powers vested in me under section 75-A of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, this is to command you to arrest the said defaulter and bring him before me with all convenient speed.

(1) Land Revenue Rs. ………………. (2) Rates and cesses Rs. ………………. (3) Other items realizable as land revenue Rs. ………………

Total Rs. .……………..

However, if the said defaulter without unnecessary delay deposit the sum of Rs. ……………. together with Rs. …………….. for the cost of executing this process and proceed personally to bring the said sum with you to the Tehsil or send it with you through his agent or any person duly authorized by him in this behalf, the arrest shall be suspended. You are further commanded to return this warrant on or before the ………….. day of ……. 20 ……….. with an endorsement certifying the day and the manner in which it has been executed or the reason why it has not been executed.

Dated this …………. Day of …………20

Seal and Signature of Revenue Officer.

_________

Form-XI

BOND REGARDING REALISATION OF AMOUNT OF ARREARS OF LAND REVENUE

and BAIL-BOND AFTER ARREST UNDER A WARRANT

[See sub-rule (2) of rule 65]

I, …………… (name) son/daughter/wife of ………………. Resident of …………………………………………………………………… (full address) of1419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 ……………………………………………………… do hereby bind myself to attend before the ………………………………… (name of the Revenue Officer) in Revenue case No. ……………./20…… on the ………. day of ……….. , to pay the arrear of land revenue due in the said case, and to act further in accordance with the directions of the Revenue officer till I pay the amount due; and, in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees ……………..

Dated, this ….. day of ………. 20 …… …………………… Signature of warrantee Name ………………. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

BAIL-BOND

I do hereby declare myself surety for the above-named …………… (name of warrantee) son/daughter/wife of ……………………… resident of ………….., (full address) that he shall pay the arrear of land revenue due to him within a period of …….. before the ……………………… (name of the Revenue Officer) and, in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees …………..

Dated, this ……. Day of ……. 20 ………

…………………………… Signature of surety Name …………

_______

Form-XII WARRANTS OF COMMITTAL OF DEFAULTER TO JAIL UNDER SECTION 75A (3) OF THE ACT [See sub-rule (4) of rule 65]

In the Court of the Collector …………………. District …………………… Case No. ………………….. of 20…………. To The Officer Incharge of the jail at …………………..

Whereas………………. son of ……….............................. resident of village ………………………….. Tehsil ………………….. is a defaulter on account of an arrear of land revenue in exercise of powers vested in me u/s 75 A (3) you are hereby commanded to take the said …………… in custody and keep him confined in the civil jail for a period of ……………… days or until the said arrear of land revenue is paid.

Issued under my signature and seal this ……………………… day of 20……………

Seal and Signature of Collector.

________

FORM-XIII ORDER FOR THE RELEASE OF A DEFAULTER UNDER SECTION 75-A (3) OF THEACT [See sub-rule (4) of rule 65]

In the court of the Collector ………………………. District …………..

To The Officer Incharge of the jail at ……………… …………………………. son of …………………………… resident of ……………………. Tehsil ……………………….. who under order dated ……… 20……….. was required to be confined in the civil prison for a period of …………………. days on account of nonpayment of arrears of land revenue to be paid by him, has now paid the said amount or has urged for more time by furnishing security. Therefore, under orders passed this day, you are hereby directed to set free the said ………… now in your custody on receipt of this order. Issued under my signature and seal this ………… day of ………… 20 …………

Seal and Signature of Collector.

______

Form-XIV WARRANT OF DISTRAINT FOR ATTACHEMENT OF MOVABLE PROPERTY [See sub-rule (1) of rule 68]

To ………………………… (Name and designation of the officer to whom warrant is directed for execution) ________________ resident of village ____________ Tehsil ________________ District _____________________ is a defaulter on account of an arrear of land revenue which has been accrued as shown in the margin. This is to command you to distrain the movable property and the uncut or ungathered crops of the said defaulter, as set forth in the list hereto annexed or as pointed out to you on the spot, and to hold the same until further orders from me:

If the said defaulter without unnecessary delay, produce the sum of Rs. _______________ together with Rs. ________ for the cost of executing this process and proceed personally to bring the said sum with you to the Tehsil or send it to you through his agent or servant, the distrain shall be suspended. This warrant does not authorize you to distrain any of the property mentioned in the proviso to Section 60 Part II of the Code of Civil Procedure (Section 60, Part –II, of the Code of Civil Procedure is printed in full on the back of the warrant) or any portion of the produce of the land of the defaulter, which has been exempted from liability to sale by order of the Collector. You are further commanded to return this warrant on or before the _________ day of ____ 20 _________ with an endorsement certifying the date and manner in which it has been executed or why it has not been executed.

Dated; Collector or Assistant Collector-Ist Grade.

_______

Form-XV WARRANT FOR SALE OF MOVABLE PROPERTY UNDER SECTION-76 OF THE ACT [See sub-rule (2) of rule 68]

To ………………………… (Name of officer to whom warrant is directed for execution)) This is to command you to sell and auction, after giving ____________ days previous notice by affixing the same in this office and after making due proclamation, the movable property and uncut1421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 and ungathered crops distrained under a warrant from this office dated the ______ day of ____ 20_______ or so much or the said property as shall realize the sum of Rs. ___________, being the amount of the arrear of revenue still due from the defaulter by ________________ You are further commanded to return this warrant on or before the ____________ day of __________ 20 __________, with an endorsement certifying the manner in which it has been executed or the reason why it has not been executed.

Dated : Collector or Assistant Collector-Ist Grade. _________

FORM- XVI WARRANT OF TRANSFER OF HOLDINGS U/S 77 OF THE ACT [See rule 69]

To …………………… (Name and designation of the Revenue Officer)

An arrear has accrued on holding No. ________ in the estate called ____________, Tehsil ___________. This is to give notice that the said holding is hereby transferred from ____________ the previous owner of the said holding, to ______________ a landowner in the estate in which the holding is situate, and not being a defaulter in respect of his own holding, on condition of the said __________ paying the arrear due, to writ Rs. ___________, before being put in possession of the holding. You are hereby directed to put the said _______________ in possession of the said holding, and you are hereby authorized to remove any person bound by this warrant who may refuse to vacate the same. This transfer shall have effect till ___________________________ .

Dated: Collector. _______

FORM-XVII STATEMENT OF TRANSFER OF RIGHTS OF DEFAULTERS U/S 77 OF THE ACT. [See rule 69]

FORM-XVIII WARRANT FOR ATTACHMENT OF AN ESTATE OR HOLDING U/S 78 OF THE ACT [See sub-rule (1) of rule 70]

To …………………… (Name and designation of the Revenue Officer)

An arrear of land revenue has accrued in respect of holding owned by ____________ having khata no………. khasra no……… measuring ……… You are hereby ordered to attach the said holding and to give notice to the owner thereof by taking his signature on the back of this warrant, that the said is hereby taken under.

This attachment shall have effect for _____________ year from the commencement of the ensuing agricultural year, unless the arrear are sooner discharged.

Dated : Collector .

_________

FORM-XIX

STATEMENT OF FARMING LEASE PROPOSED FOR SANCTION

UNDER SECTION 79 (3) OF THE ACT

[See rule 71]

FORM-XX PROCLAMATION OF SALE UNDER SECTION 85 OF THE ACT. (See rule 72)

An arrear of revenue amounting to Rs. _________ has accrued in respect of the estate and _________________ holding No. ___________ in estate and the sanction of the Commissioner has been conveyed vide letter No. __________ dated __________ under Section 81 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 to the sale of the immovable property, detailed in the annexed Schedule for the recovery of the said arrears. This is to give notice that the said immovable property will be sold by auction at _________ the ____________ day of _______ 20 __________ at ___ O'Clock. Land revenue amounting to Rs. __________ per annum is assessed on ___________ estate payable in respect of the said holding. Any person intending a claim, a right of pre-emption must on pan of forfeiting the right give notice of his intention to me on an office day before the that fixed above for the sale.

The sale will be made subject to the provisions of Section 76 and Section 85(d) of the Act ibid and the following encumbrances, grants, contracts or right of occupancy are specially saved by orders of the Financial Commissioner, have been ascertained to exist in respect of the property:—

Dated: Collector. Statement of land or houses proposed to be sold for arrears.

*Note:- In column 5 and 6, the areas, in addition to any local measures should be expressed in hectares1424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2026/07 वैशाख, 1948 FORM-XXI CERTIFICATE OF SALE U/S 100 OF THE ACT. (See rule 72)

I ________________ Collector ___________ hereby certify that _____________ resident of village _______________ Tehsil ____________ District _____________ has been declared the purchaser of sale by public auction on the ________________ day of _______________ 20 ________ sold for the recovery of an arrear due in respect thereof and that the same has been duly confirmed by the Commissioner under section 97 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, (to be added when land is sold for an arrear due in respect thereof)

The following encumbrances, grants, contracts and rights of occupancy specified in the proclamation of the sale are specially saved by order of the Financial Commissioner under Section 82, Sub-Section (2) Clause (c) of the H.P. Land Revenue Act.

1. 2. 3. 4.

This certificate is granted under the provisions of Section 100 of the Act ibid.

Dated: Collector.

_______

Form-XXII Report on pending cases [See sub-rule (1) of rule 78, 80, 81 & 82]

Name of the Revenue Court -

Name of the Revenue Officer -

District- Sub Division- Tehsil-

Form-XXII A Report on Pending Mutation Cases (See sub-rule (1) of rule 79)

Name of the Revenue Court -

Name of the Revenue Officer -

District- Sub Division- Tehsil-

Note.- The pendency report may be submitted for each month in the first week of following month. ________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल, शिमला&171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:[email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 25th April, 2026

No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-3070-3106.—Whereas the State Election Commission, Himachal Pradesh had issued the programme for the delimitation of wards in respect of Municipal Corporation Baddi, vide Notification No. SEC-HP-F002(01)/2021-7385, Dated 18th March, 2026.

And whereas final orders of delimitation has been issued by the Deputy Commissioner, Solan and the same has been received in the Commission;

And whereas Rule 9 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 provides that the State Election Commission shall notify the delimitation of wards in the Official Gazette;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Section 9 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 9(2) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 hereby notifies the delimitation of wards of Municipal Corporation, Baddi as per Annexure-A.

By order,

ANIL KUMAR KHACHI, State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

परिशिष्ट-क

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th April, 2026

No. Ind-II(F)6-14/2014-IV-L.—In exercise of the powers conferred under Rule 80(1) of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 and all other enabling powers conferred under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the check post operations and infrastructure fees for checking of vehicles carrying minerals from other States so as to prevent the illegal mining, transportation and storage of minerals as below with immediate effect.—

Confirmation Receipt shall be issued by the Department to the vehicle owner(s)/driver(s) carrying minor mineral and entering the State of Himachal Pradesh.

By order,

R.D. NAZEEM,

Addl. Chief Secretary (Industries).

CORRECTION OF NAME

I, Sumitra Devi w/o Sh. Rattan Singh Pakhrair 473, P.O. Sankar Dehra, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 8991 2358 1002 as Savitra Devi is wrongly entered, correct name is Sumitra Devi.

SUMITRA DEVI

w/o Sh. Rattan Singh Pakhrair 473,

P.O. Sankar Dehra, Distt. Mandi (H.P.).

_________

CORRECTION OF NAME

I, Bhupeshwar s/o Sh. Kanshi Ram, r/o Village Ser Gallotiya, P.O. Danoghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that my son's name is wrongly entered in his Aadhar Card as Baby one of Tulsi whereas his correct name is Mayank. All concerned please may note.

BHUPESHWAR

s/o Sh. Kanshi Ram,

r/o Village Ser Gallotiya, P.O. Danoghat,

Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Ram Kumar s/o Sh. Deep Ram, r/o Village Malgaon, P.O. Panjahal, Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from "Baby of Manju Bala" to Mehak. All concerned please note.

RAM KUMAR

s/o Sh. Deep Ram,

r/o Village Malgaon, P.O. Panjahal,

Teh. Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

___________

CORRECTION OF NAME

I, Suresh Kumar s/o Kundan Lal, Ward No. 7, Post Office Joginder Nagar, Tehsil Joginder Nagar, Kuppar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar Card No. 6093 1063 8438 as "Baby two of Pushpa" is wrongly entered. Correct name is Arushi.

SURESH KUMAR

s/o Kundan Lal, Ward No. 7,

Post Office Joginder Nagar, Tehsil Joginder Nagar, Kuppar,

Distt. Mandi (H.P.).

______________

CHANGE OF NAME

I, Bahulvi Devi d/o Late Sh. Bhag Singh, r/o Vill. Bheri, P.O. Sajaopiplu, Teh. Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Bohalu Devi to Bahulvi Devi. I shall be known as Bahulvi Devi for all purposes in future. All concerned please note.

BAHULVI DEVI

d/o Late Sh. Bhag Singh,

r/o Vill. Bheri, P.O. Sajaopiplu,

Teh. Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

_________

CORRECTION OF NAME

I, Ram Lal s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village & P.O. Simas, Tehsil Ladbharol, Distt. Mandi (H.P.) declare that my minor son's name in his Aadhar Card No. 8638 9163 9725 is wrongly entered as Yesh. Whereas, his correct name is Yash Rai. All concerned please note.

RAM LAL

s/o Sh. Ramesh Chand,

r/o Village & P.O. Simas,

Tehsil Ladbharol, Distt. Mandi (H.P.).

________

CHANGE OF NAME

I, Mohan Devi Gupta w/o Sh. Shaminder Gupta, r/o 81/5, Main Bazar, Village Hatkot (467), P.O. Kunihar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) PAN ADXPG8765C Aadhar Number 7394 5454 3791 have changed my name from Mohini Gupta to Mohan Devi Gupta. I shall hereafter be known as Mohan Devi Gupta for all intents and purposes.

MOHAN DEVI GUPTA

w/o Sh. Shaminder Gupta,

r/o 81/5, Main Bazar, Village Hatkot (467),

P.O. Kunihar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

_____________

CHANGE OF NAME I, Omlata (New Name) d/o Sh. Som Pal, r/o Near Tutu Chowk, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 011 declare that I have changed my name from Parul (Previous Name) to Omlata (New Name). All concerned please may note.

OMLATA

d/o Sh. Som Pal,

r/o Near Tutu Chowk,

Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171 011.

CORRECTION OF NAME

I, Raju s/o Sh. Neel Kanth, r/o Village Chelag, Kot Kaparias (117), P.O. Jassal, Tehsil Karsog, Mandi (H.P.)-175 009 do hereby solemnly affirm and declare that my daughter's name was also as Anshika in the birth certificate issued by KNH, Shimla vide registration No. B-2020: 2-90088-000550 which is correct. But in the Aadhar Card No. 7859 0168 1332 of my daughter her name is mentioned as Baby of Seema, which is incorrect. That now we have named the child as Anshika. That necessary correction may kindly be made in the Aadhar Card of my daughter as Anshika.

RAJU

s/o Sh. Neel Kanth,

r/o Village Chelag, Kot Kaparias (117),

P.O. Jassal, Tehsil Karsog, Mandi (H.P.)-175 009.

____________

CHANGE OF NAME

I, Pinky aged about 37 years w/o Sh. Amar Singh, r/o Village & P.O. Bohar, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my name from Pinky (Old Name) to Pinki Devi (New Name). All concerned please may note.

PINKY

w/o Sh. Amar Singh,

r/o Village & P.O. Bohar,

Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171 210.

_________

CORRECTION OF NAME

I, Hushiyara s/o Sh. Chanalu, r/o Vill. Dadog, P.O. Ohra, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 3583 2494 3088, my name is wrongly entered as Hoshiyara Ram. Whereas, my correct name is Hushiyara. I shall be known as Hushiyara for all purposes in future. All concerned please note.

HUSHIYARA

s/o Sh. Chanalu,

r/o Vill. Dadog, P.O. Ohra,

Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Seela Devi w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Nalendi, P.O. Ashyari, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sonakshi (old name) to Sunakshi (new name). All concerned please note.

SEELA DEVI

w/o Sh. Naresh Kumar,

r/o Village Nalendi, P.O. Ashyari,

Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narayan Dass Bhatt aged 55 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Ward No. 4, Village Jia, Badsar, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Narayan Dass to Narayan Dass Bhatt.

NARAYAN DASS BHATT

s/o Sh. Kishori Lal,

r/o Ward No. 4, Village Jia, Badsar,

Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

__________

CORRECTION OF NAME

I, Reshabh s/o Sh. Manish Kumar, r/o V.P.O. Kaulan Wala Bhood, Nahan, Sirmaur (H.P.) declare that my correct and actual name as per my documents is Reshabh. However, my name is incorrectly shown as Reshabh Kumar in my Aadhar Card No. 6621 4757 0095, this is wrong and should be corrected as Reshabh in my Aadhar Card. All concerned please may note.

RESHABH

s/o Sh. Manish Kumar,

r/o V.P.O. Kaulan Wala Bhood,

Nahan, Sirmaur (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Ramesh Chand s/o Sh. Het Ram, Village Dinak Rara, P.O. Kanaid, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, Kaned (6) (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar Card No. 3747 4787 2791 as Nainshi is wrongly entered. Correct name is Naincy.

RAMESH CHAND

s/o Sh. Het Ram,

Village Dinak Rara, P.O. Kanaid,

Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi,

Kaned (6) (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Kola w/o Sh. Duni, r/o Vill. Kareu, P.O. Ohra, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 4921 9805 0976, my name is wrongly entered as Kolo Devi. Whereas, my correct name is Kola. I shall be known as Kola for all purposes in future. All concerned please note.

KOLA

w/o Sh. Duni,

r/o Vill. Kareu, P.O. Ohra,

Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Sheela Devi, Aadhar Card No. 7823 3914 2421 w/o Sh. Kuldeep, r/o Vill. Chandyo, P.O. Jehar, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in all documents, my name is correctly recorded as Sheela Devi, but in Aadhar Card, it has been wrongly recorded as Sushila Devi. This may please be corrected to Sheela Devi. Concerned authorities may note.

SHEELA DEVI

w/o Sh. Kuldeep,

r/o Vill. Chandyo, P.O. Jehar,

Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.).

____________

CORRECTION OF NAME

I, Shaminder Gupta, aged 64 years s/o Late Sh. Balak Ram Gupta, presently r/o 81/5, Main Bazar, Village Hatkot (467) P.O. Kunihar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)-173 207, PAN ADIPG7671E, Aadhar No. 2743 8405 7312 have changed my name from Shaminder Kumar & Shaminder Kumar Gupta to Shaminder Gupta. I shall hereafter be known as Shaminder Gupta for all intents and purposes.

SHAMINDER GUPTA

s/o Late Sh. Balak Ram Gupta,

presently r/o 81/5, Main Bazar, Village Hatkot (467)

P.O. Kunihar, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)-173 207.

__________

CORRECTION OF NAME

I, Lobjang Palmo w/o Late Sh. Konga Lal, aged about 87 years, r/o Village Lippa, Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly recorded as "Paku Devi" in the Army service records of my husband. That my correct and actual name is "Lobjang Palmo" and both names i.e. Paku Devi and Lobjang Palmo refer to one and the same person. All concerned please note.

LOBJANG PALMO

w/o Late Sh. Konga Lal,

r/o Village Lippa,

Tehsil Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Binta w/o Sh. Parkash Kumar, r/o Vill & P.O. Darlaghat (189), Teh. Arki, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from "Binta" to "Binita." Please note all concerned for further.

BINTA

w/o Sh. Parkash Kumar,

r/o Vill & P.O. Darlaghat (189),

Teh. Arki, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vishal Chander s/o Sh. Milap Chand, r/o Ward No. 1, Dhauladhar Colony Maranda, Teh. Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my son's name is entered in his 10th Class & Plus Two Examination Certificates (CBSE Board) as Tanishq. But my son's correct name is Tanishq Chander. Tanishq & Tanishq Chander is one & same boy.

VISHAL CHANDER

s/o Sh. Milap Chand,

r/o Ward No. 1, Dhauladhar Colony Maranda,

Teh. Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Veer Singh s/o Sh. Kidu Ram, Village Bashari, P.O. Narain, Teh. Rampur, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is incorrectly listed as Bir Singh in my Aadhar Card. According to Panchayat records, my correct name is Veer Singh. Please correct the name Veer Singh.

VEER SINGH

s/o Sh. Kidu Ram,

Village Bashari, P.O. Narain,

Teh. Rampur, Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Nilma Devi, aged 60 Years w/o Sh. Ved Parkash, r/o Dargeel, Teh. Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Neelam Kumari to Nilma Devi. All concerned to note.

NILMA DEVI

w/o Sh. Ved Parkash,

r/o Dargeel, Teh. Palampur,

Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Richa Sharma w/o Sh. Abhinav Sharma, r/o Ward No. 3, House No. 93, V.P.O. Seri Nadaun, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Richa to Richa Sharma. I shall be known as Richa Sharma for all purposes in future. All concerned please note.

RICHA SHARMA

w/o Sh. Abhinav Sharma,

r/o Ward No. 3, House No. 93, V.P.O. Seri Nadaun,

Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Rajani Devi, aged 40 Yrs. w/o Sh. Amneesh Kumar, r/o Ward No. 06, Village Sadarpur, P.O. Tanda, Teh. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Rajni Devi to Rajani Devi.

RAJANI DEVI

w/o Sh. Amneesh Kumar,

r/o Ward No. 06, Village Sadarpur,

P.O. Tanda, Teh. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Leela Banti w/o Sh. Lal Chand, r/o Village Akhadog, P.O. Kalhel, Teh. Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. (7271 7338 4001), my name is wrongly entered as Banto. Whereas, my correct name is Leela Banti. I shall be known as Leela Banti for all purposes in future. All concerned please note.

LEELA BANTI

w/o Sh. Lal Chand,

r/o Village Akhadog, P.O. Kalhel,

Teh. Churah, Distt. Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sunita Chandel w/o Sh. Naresh Kumar, V.P.O. Gutkar, Teh. Balh, Distt. Mandi Gutkar 208, (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 9780 6305 6226, as Shano Devi is wrongly entered. Whereas, my correct name is Sunita Chandel.

SUNITA CHANDEL

w/o Sh. Naresh Kumar,

V.P.O. Gutkar, Teh. Balh,

Distt. Mandi Gutkar 208, (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Prakasho s/o Sh. Sibu Ram, r/o village Saar, P.O. Sarahan, Teh. & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of minor daughter having number 6824 6277 4226, her name is wrongly entered as Narmta Devi. Whereas, her correct name is Namrata. All concerned please note.

PRAKASHO

s/o Sh. Sibu Ram,

r/o village Saar, P.O. Sarahan,

Teh. & Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surjeet Singh s/o Sh. Shakti Prasad, r/o Village Dighai, P.O. Ligga, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 8182 1805 5257 her name is wrongly entered as "Babby one of Indu Kumari". Whereas, her correct name is Harshita Bhatia. All concerned please note.

SURJEET SINGH

s/o Sh. Shakti Prasad,

r/o Village Dighai, P.O. Ligga,

Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Jagtamboo w/o Sh. Duni Chand, r/o V.P.O. Sunhi, Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my Aadhar Card as Jagtamba. Now, I want to change my name from Jagtamba to Jagtamboo. All concerned please note.

JAGTAMBOO

w/o Sh. Duni Chand,

r/o V.P.O. Sunhi,

Tehsil Baroh, District Kangra (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Manjeet Kumar s/o Sh. Chatro Ram, r/o Village Urei, P.O. Urei, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing number 5264 7638 0082 of my son his name has been wrongly recorded as "Baby one of Ashu" due to the fact that at the time of the enrolment, my son had not been given a name. The correct name of my son is " Moksh Sharma" as recorded in his birth certificate. All concerned please may note.

MANJEET KUMAR

s/o Sh. Chatro Ram,

r/o Village Urei, P.O. Urei,

Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Nainu s/o Sh. Sayar Singh, r/o Village Nera Baga, Barag, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that as per my documents, my correct and actual name is Nain Singh. However, in my Aadhar Card No. 7956 0405 3791, my name has been incorrectly recorded as Nainu. It is therefore necessary that my name be corrected from Nainu to Nain Singh in my Aadhar Card. All concerned please note.

NAINU

s/o Sh. Sayar Singh,

r/o Village Nera Baga, Barag,

Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjana Devi 43 years w/o Sh. Gopal Singh, r/o Village Tanda, P.O. Rajpur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Anjana Gopal to Anjana Devi. All concerned please note.

ANJANA DEVI

w/o Sh. Gopal Singh,

r/o Village Tanda, P.O. Rajpur,

Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Neelma Devi d/o Sh. Prem Chand, presently w/o Sh. Jitender Kumar, r/o Village Chuhku, P.O. Paunta, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Neelam Devi to Neelma Devi. I shall be known as Neelma Devi for all purposes in future. All concerned please note.

NEELMA DEVI

d/o Sh. Prem Chand,

presently w/o Sh. Jitender Kumar,

r/o Village Chuhku, P.O. Paunta,

Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Janat Khatun w/o Sh. Ali Sen, r/o Village Besari, P.O. Dansa, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that my name is incorrectly listed as Khalu Beebi on my Aadhar Card. However, the Panchayat records correctly state my name as Janat Khatun. Please correct the name Janat Khatun.

JANAT KHATUN

w/o Sh. Ali Sen,

r/o Village Besari, P.O. Dansa,

Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Renu Bala w/o Sh. Pankaj Kumar, r/o Santokhgarh Road, Mohalla Bheli, Ward No. 10, Una, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card No. 4865 1076 3654, his name has been wrongly mentioned as First Baby instead of his correct name Nikunj Choudhary. Kindly correct it.

RENU BALA

w/o Sh. Pankaj Kumar,

r/o Santokhgarh Road,

Mohalla Bheli, Ward No. 10, Una,

Tehsil & District Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dheeraj Shyam s/o Sh. Prem Chand, r/o Village Tikkar-Jarol, P.O. Jarol (46/1), Sub- Tehsil Kotgarh, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from "Shorrya Vansh Shyam" to Shauryavansh Shyam. All concerned please note for future.

DHEERAJ SHYAM

s/o Sh. Prem Chand,

r/o Village Tikkar-Jarol, P.O. Jarol (46/1),

Sub-Tehsil Kotgarh, Tehsil Kumarsain,

District Shimla (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Sangeeta Sharma w/o Sh. Dhiraj Kaushal, r/o V.P.O. Bijni, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Sangeeta instead of Sangeeta Sharma in my daughter Aahana's Birth Certificate and Matriculation Certificate. Now, I intend to correct my name as Sangeeta Sharma in my daughter's Matriculation Certificate. All concerned please note.

SANGEETA SHARMA

w/o Sh. Dhiraj Kaushal,

r/o V.P.O. Bijni, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

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CORRECTION OF NAME

I, Chhuma Devi w/o Sh. Ram Chander, r/o Village Tatiyana, P.O. Tatiyana, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) declare that in gram panchayat record my name is entered as Chhuma Devi which is correct. But in Aadhar Card my name is wrongly entered as Sumitra Devi. I want to correct my name in my Aadhar Card as per Gram Panchayat record Chhuma Devi.

CHHUMA DEVI

w/o Sh. Ram Chander,

r/o Village Tatiyana, P.O. Tatiyana,

Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Byasa Devi w/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Barsand, P.O. Geharwin, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Byasa Devi to Biasan Devi for all purposes. All concerned please note.

BYASA DEVI

w/o Sh. Shiv Ram,

r/o Village Barsand, P.O. Geharwin,

Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

WE, Rishi Raj s/o Sh. Ram Chand and Anjana Kumari w/o Sh. Rishi Raj, r/o V.P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) declare that our name is wrongly entered as Rishi Raj Rana and Anjana in my son Pranav's Birth certificate and Matriculation certificate. Now, we intend to correct our names as Rishi Raj and Anjana Kumari in my son's Birth certificate and Matriculation certificate. All concerned please note.

RISHI RAJ

s/o Sh. Ram Chand,

ANJANA KUMARI

w/o Sh. Rishi Raj,

r/o V.P.O. Pangan, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Bimal Kumar, aged about 58 years s/o Sh. Gopal Nand, r/o V.P.O. Krishangarh, Sub- Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.) declare that I intend to change my name from Vimal Kumar to Bimal Kumar. All concerned may please note.

BIMAL KUMAR

s/o Sh. Gopal Nand,

r/o V.P.O. Krishangarh,

Sub-Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.).

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