Himachal Pradesh Gazette, No. 52, 08 June 2026

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 01 जून, 2026

संख्या-पंच-चम्बा-अधिसूचना/2026-2-3462-69.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त 52-राजपत्र/2026-08-06-2026 (3999) 4000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0) उपायुक्त चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0 विकास खण्ड मैहला जिला चम्बा के नव-निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान व पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूंः--

विकास खण्ड मैहला

हस्ताक्षरित/- मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बाहि0प्र0।

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 5 जून, 2026

संख्याः यू0डी0-ए0(3)-8/2025.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 393 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित स्टालों/दुकानों को पट्‌टे पर देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं और इन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा4029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 279 की उप-धारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित सर्वसाधारण की सामान्य जानकारी के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों की बाबत सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव(शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171 002 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हैं, पर इन प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. संपत्तियों/व्यक्तियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होते हैं.-- इन नियमों के तहत या समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देंशों के अलावा, ये नियम निम्नलिखित संपत्तियों पर लागू होंगेः-- (क) तहबाजारी पर पट्‌टे पर दी गई भूमि/दुकानें/मकान, जिनका किराया/पट्‌टा राशि/लाइसेंस शुल्क/तहबाजारी शुल्क नगर पालिकाओं को देय है और जो नगर निकायों या उनके पूर्ववर्ती निकायों के अलावा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के कब्जे में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से है।

(ख) व्यक्तियों/सम्पत्तियों की कोई अन्य श्रेणी जिस पर सरकार, आदेश द्वारा, विशेष रूप से इन नियमों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागू करने का निर्देश दे।

3. परिभाषाएं.--इन नियमों में, जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 की अधिनियम संख्यांक 13) और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 12) अभिप्रेत है।

(ख) ''नगर पालिका'' या ''नगर निकाय'' से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत अभिप्रेत है।

(ग) ''स्टाल/दुकान'' से नगरपालिका द्वारा निर्मित स्टाल या दुकान अभिप्रेत है

(घ) ''आवंटी'' से वह व्यक्ति/संस्था, जिसे नगर निकाय या उसके पूववर्ती द्वारा संपत्ति या उसका कोई हिस्सा पट्‌्‌टे/किराए/तहबाजारी/लाइसेंस शुल्क पर दिया गया था, अभिप्रेत है।

(ङ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से,-

(i) आयुक्त, नगर निगम

(ii) सम्बन्धित नगर परिषद के वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी (iii) संबंधित नगर पंचायत के सचिव4030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 (च) ''अतिक्रमण'' से किराए या तहबाजारी पर दी गई भूमि के अलावा, कोई भी भूमि, जो ऐसी आवंटित दुकान/स्टाल के साथ लगती है और जिस पर नगर निकायों या उनके पूर्ववर्ती की अनुमति के बिना निर्माण करके या ढक कर कब्जा कर लिया गया है, अभिप्रेत है। (छ) ''संपत्ति'' से कोई भी भूमि, जिसमें नगर निकाय के स्वामित्व या प्रबंधन वाली भूमि पर बना भवन भी शामिल है, जिसका उपयोग दुकान/मकान के रूप में किया जा रहा है और जो संबंधित नगर निकाय के अलावा किसी व्यक्ति या संस्था के कब्जे में है, जबकि उक्त भूमि/निर्माण को नगर निकायों या उनके पूर्ववर्ती निकायों द्वारा कानूनी रूप से पट्‌टे/किराए पर दिया गया था, अभिप्रेत है।

(ज) ''हस्तांतरिती'' से वह व्यक्ति/संस्था, जिसे संपाि या उसका हिस्सा नगर निकाय या उसके पूर्ववर्ती की अनुमति से, संपाि के कब्जेधारी या उाराधिकारी के बीच किसी अन्य समझ/व्यवस्था के माध्यम से स्थांतरित किया गया था, अभिप्रेत है।

(झ) ''अनधिकृत निर्माण'' से नगर निकाय या उसके उत्तराधिकारी की वैध अनुमति के लिए बिना भूमि या निर्मित ढांचे पर किया गया कोई भी निर्माण या कवर किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है। () ''घोषणा/अपलोड करने की तिथि'' से सभी औपचारिकताआें को पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव की तिथि अभिप्रेत है।

4. पट्टा राशि.--दुकानों/स्टालों की पट्टा राशि का निर्धारण नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक नीलामी ई-नीलामी के आधार पर किया जाएगा। तथापि, ऐसे मौजूदा आवंटी/अध्यासी जिन्हें ''हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित स्टालों, दुकानों को पट्टे पर देना) नियम, 2001'' के अंतर्गत पूर्व में ही दुकानें/स्टाल आबंटित किए जा चुके हैं, उन्हें उक्त परिसर सार्वजनिक नीलामी के बिना 40 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव दिया जा सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :--

(क) मौजूदा आवंटी/अध्यासी के विरुद्ध किराए का कोई बकाया शेष नहीं होना चाहिए, तथा (ख) आवंटी/अध्यासी संबंधित नगरपालिका द्वारा निर्धारित की जाने वाली पट्टा राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो, यदि राशि/किराया पहले के पट्टा समझौते द्वारा पहले ही तय किया जा चुका हो।

(ग) मौजूदा आवंटी/अध्यासी उन सभी दस्तावेजों को पूर्ण करता हो, जिन्हें ''मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026 के नियम-8 के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित दुकानों/स्टालों के मासिक किराये के मूल्य की गणना ''प्रचलित सर्कल दर के 10%'' की पद्धति के अनुसार की जाएगी।

(घ) यदि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वर्तमान में लिया जा रहा किराया, इस पद्धति/सूत्र द्वारा परिकलित मासिक किराये से अधिक है, तो आवंटी/अध्यासी वही किराया देना जारी रखेगा जो वह इन नियमों के लागू होने से पूर्व दे रहा था। बशर्ते वह अपनी सहमति प्रस्तुत करे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव दिए जाने की निर्धारित समयावधि के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करे, अन्यथा उक्त संपाि नियम-7 के खण्ड (ख) और (ग) के अनुसार अन्य को प्रस्तावित कर दी जाएगी।

(ङ) यदि इस पद्धति/सूत्र द्वारा परिकलित वर्तमान किराया, नगर निकाय द्वारा लिए जा रहे मौजूदा किराए से कम आता है, तो ऐसा आवंंटी/अध्यासी संबंधित निकाय द्वारा इस पद्धति से निर्धारित संशोधित मासिक किराये का भुगतान करेगा।4031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 5. पट्टे की अवधि.--कुल पट्टा अवधि 40 वर्ष की है, जिसे अगले 40 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें 10, 20, 30 और 40 वर्षों के भुगतान के आधार पर अलग-अलग छूट दी जाएगी। पट्टे की शर्तें निम्नलिखित होंगी :--

यदि पट्टाधारक पट्टे की राशि का एकमुश्त भुगतान करना चाहता है, तो पट्टे की राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी :--

(क) यदि मौजूदा आवंटी/अध्यासी वेबसाइट पर मौजूदा संपति को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की घोषणा/अपलोड होने की तारीख से एक महीने के भीतर समझौता करने के लिए आगे आता है और वह (शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित) कुल गणना की गई राशि का पूर्ण भुगतान (40 वर्ष के लिए) करने के लिए सहमत होता है, तो उसे 20% की छूट दी जाएगी।

(ख) यदि मौजूदा आवंटी/अध्यासी, वेबसाइट पर संपाि को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की घोषणा/अपलोड होने की तारीख से एक महीने के भीतर समझौता करने के लिए आगे आता है और वह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित कुल गणना की गई राशि का पूर्ण भुगतान (30 वर्ष के लिए) करने हेतु सहमत होता है, तो उसे 15% की छूट दी जाएगी। (ग) यदि मौजूदा आवंटी/अधिभोगी, वेबसाइट पर मौजूदा संपत्ति को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की घोषणा/अपलोड होने की तारीख से एक महीने के भीतर समझौता करने के लिए आगे आता है और वह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित कुल गणना की गई राशि का पूर्ण भुगतान (20 वर्ष के लिए) करने हेतु सहमत होता है, तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। (घ) यदि मौजूदा आवंटी/अधिभोगी, वेबसाइट पर संपाि को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की घोषणा/अपलोड होने की तारीख से एक महीने के भीतर वार्षिक आधार पर समझौता करने के लिए आगे आता है और वह शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित कुल गणना की गई राशि का पूर्ण भुगतान (10 वर्ष के लिए) करने हेतु सहमत होता है, तो उसे 5% की छूट दी जाएगी।

(ङ) यदि मौजूदा आवंटी/अधिभोगी, वेबसाइट पर संपति को पट्टे पर देने के प्रस्ताव की घोषणा/अपलोड होने की तारीख से एक महीने के भीतर वार्षिक आधार पर समझौता करने के लिए आगे आता है और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित पूरी वार्षिक राशि हर साल अप्रैल के महीने में एक ही किस्त में जमा करता है, तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। हालांकि, नगर निकाय द्वारा निर्धारित पट्टा किराया हर 5 साल के बाद 10% की दर से बढ़ाया जाएगा।

यदि संपाि का मौजूदा आवंटी/अधिभोगी, पट्टा प्रस्ताव की समाप्ति के दो महीने बाद भी पट्टा समझौता निष्पादित करने के लिए आगे नहीं आता है, तो आयुक्त या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी या निगम-पत्र को अस्वीकार या वापिस ले सकते हैं और पानी व सीवरेज का कनेक्शन काट सकते हैं। साथ ही, ऐसे अधिभोगी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994/हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार परिसर को खाली कराने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, और इसके बाद उक्त आवंटी की संपाि खाली कराकर खुली ई-नीलामी के लिए रख दी जाएगी। नोट.--40 वर्षों की कुल आधार अवधि को अगले 40 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित लागू अंतर से छूट दी जाएगीः-4032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948

6. निर्णय हेतु समय-सीमा.--(क) एक साझा वेब पोर्टल होगा जिसके माध्यम से सभी आवेदन, आपाियां और दावे प्राप्त एवं संसाधित किए जाएंगे। आवेदक के विकल्प पर भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी स्वीकार किया जा सकेगा।

(ख) प्राप्त प्रत्येक आवेदन को संबंधित दस्तावेजों सहित वेब पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा और इसे सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया जाएगा।

(ग) आवेदन अपलोड होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, कोई भी व्यक्ति या संस्था संबंधित नगर निकाय के वेब पोर्टल पर अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकती है। (घ) आवेदन अपलोड होने के पहले 15 दिनों के भीतर, संबंधित नगर निगम के आयुक्त या नगर परिषद के वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव, जैसा भी मामला हो, प्राप्त आवेदन की जांच करवाएंगे और उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जांच के दौरान, यदि आवेदक से कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त/पूरक सहायक दस्तावेज मांगने की आवश्यकता होती है, तो वे प्राप्त किए जाएंगे;

(ङ) अगले 10 दिनों के भीतर, जांच रिपोर्ट सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए, और इसमें उस क्षेत्र के सत्यापन को भी शामिल किया जाएगा जिसके बारे में आवेदक ने दावा किया है कि वह उसके (अधिभोगी के) कब्जे में है, आवेदन अपलोड करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन अपलोड किए जाने के 30 दिन पूरे होने पर उसे स्वी—ति प्रदान की जाएगी। (च) जिस दिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदित किया जाएगा, उस दिन को समझौता हस्ताक्षर करने की तिथि माना जाएगा।

(छ) और उसके पश्चात, अगले 05 दिनों के भीतर, आवेदक को पट्टा समझौते के अनुसार संपूर्ण पट्टा राशि आदि जमा करने के लिए आगे आना होगा। 4034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 7. पात्रता और उससे संबंधित अन्य शर्तें.--(क) दुकानों/स्टालों का ऐसा मौजूदा आवंटी/अध्यासी जिसके पास कानूनी रूप से वैध समझौता है और जो उपरोक्त नियमों के कार्यान्वयन के बाद शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित पट्टा राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते किः--

(i) वह निकाय द्वारा गणना की गई कुल राशि (40 वर्ष के पट्टे के लिए) का पूर्ण भुगतान करने के लिए सहमत हो (20% छूट के साथ)।

(ii) वह निकाय द्वारा गणना की गई कुल राशि (30 वर्ष के पट्टे के लिए) का पूर्ण भुगतान करने के लिए सहमत हो (15% छूट के साथ)।

(iii) वह निकाय द्वारा गणना की गई कुल राशि (20 वर्ष के पट्टे के लिए) का पूर्ण भुगतान करने के लिए सहमत हो (10% छूट के साथ)।

(iv) वह निकाय द्वारा गणना की गई कुल राशि (10 वर्ष के पट्टे के लिए) का पूर्ण भुगतान करने के लिए सहमत हो (5% छूट के साथ)।

अथवा

यदि वह नगर निकाय द्वारा गणना की गई राशि (40 वर्ष के पट्टे के लिए) को कुल 40 किश्तों में (अर्थात्‌ प्रति वर्ष अप्रैल माह में एक किस्त) जमा करने के लिए सहमत होता है, तो 5% की छूट दी जाएगी, इस शर्त के साथ कि नगर निकाय द्वारा निर्धारित पट्टा किराया हर 5 साल के बाद 10% बढ़ाया जाएगा। नोट.-- यदि नगर निकाय द्वारा लिया जा रहा वर्तमान किराया, इस पद्धति/फॉर्मूले से गणना किए गए मासिक किराये से अधिक है, तो आवंटी/अध्यासी वही किराया देना जारी रखेगा जो वह इन नियमों के लागू होने से पहले दे रहा था। यदि गणना किया गया किराया वर्तमान किराए से कम आता है, तो वह निकाय द्वारा गणना किए गए नए मासिक मूल्य का भुगतान करेगा।

(ख) दुकानों/स्टालों का ऐसा मौजूदा अध्यासी, जिसके पास कोई कानूनी रूप से वैध समझौता नहीं है, लेकिन वह लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक समय से उस संपाि पर काबिज है, वह भी लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि :--

(i) वह 40 वर्ष के पट्टे की कुल राशि के पूर्ण भुगतान हेतु सहमत हो (20% छूट के साथ)।

(ii) वह 30 वर्ष के पट्टे की कुल राशि के पूर्ण भुगतान हेतु सहमत हो (15% छूट के साथ)।

(iii) वह 20 वर्ष के पट्टे की कुल राशि के पूर्ण भुगतान हेतु सहमत हो (10% छूट के साथ)।

(iv) वह 10 वर्ष के पट्टे की कुल राशि के पूर्ण भुगतान हेतु सहमत हो (5% छूट के साथ)।

अथवा

यदि वह 40 वर्षों के लिए वार्षिक किस्तों (अप्रैल माह में) में भुगतान हेतु सहमत होता है, तो 5% छूट दी जाएगी और किराया हर 5 वर्ष में 10% बढ़ाया जाएगा।4035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 (ग) यदि दुकानों/स्टालों के मौजूदा अध्यासी के पास कोई कानूनी रूप से वैध समझौता नहीं है और वह 10 वर्ष से कम समय से वहां काबिज है, तो ऐसी संपत्ति का प्रस्ताव मूल पट्टाधारक को उपरोक्त शर्तों के अधीन दिया जाएगा। यदि मूल पट्टाधारक का पता नहीं चलता है, तो संपत्ति को खाली कराकर खुली नीलामी के लिए रखा जाएगा।

नोटः-- आवंटी/अध्यासी को प्राथमिकता ऊपर बताए गए क्रम (क), (ख) और (ग) के अनुसार दी जाएगी।

8. आवश्यक दस्तावेज.--ऐसे दस्तावेज जिन्हें किसी विशेष तिथि पर संबंधित नगर निकाय या उसके पूर्ववर्ती के अलावा अन्य व्यक्तियों/इकाइयों के कब्जे को स्थापित करने के लिए प्र्याप्त प्रमाण माना जाएगा :--

इस नियम के उद्‌देश्यों के लिए, किसी विशेष तिथि पर संबंधित नगरपालिका या उसके पूर्ववर्ती के अलावा अन्य व्यक्तियों/इकाइयों के कब्जे को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक या अधिक दस्तावेज प्र्याप्त होंगेः--

(i) बिजली/पानी के बिल की रसीद या नगरपालिका में जमा की गई किराए की रसीद (ii) मूल पट्‌टेदार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।(नियम-7 की शर्तोंं के अध्यधीन)

(iii) कब्जाधारी के पट्‌टेदार के साथ किया गया समझौता, यदि कोई हो (नियम-7 की शर्तोंं के अध्यधीन)।

(iv) बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण-पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र

(v) आधार कार्ड और पैन कार्ड

(vi) परिसर पर कब्जे/स्वामित्व के संबंध में शपथ पत्र जिसमें कब्जे की अवधि का उल्लेख हो 9. बोली का ढंग.--पहले चरण में ई-नीलामी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद खुली नीलामी की जाएगी। हालांकि, मौजूदा आवंटियों के लिए नियम इस प्रकार होगा:

''यदि मौजूदा आवंटी निर्धारित ऑफर मूल्य पर प्रस्ताव अवधि के 2 महीने बाद भी लीज एग्रीमेंट निष्पादित करने के लिए आगे नहीं आता है तो, उसका विकल्प बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद खुली नीलामी/ई-नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।''

10. अग्रिम धन/प्रतिभूति.--प्रत्येक बोली लगाने वाले को (आरक्षित श्रेणी वालों को छोड़कर) बोली में भाग लेने की अनुमति मिलने से पहले, सुरक्षा राशि के तौर पर 50,000/-रुपये (केवल पचास हजार रुपये) जमा करने होंगे। यदि किसी भी कारण से कोई नगरपालिका बोली की राशि स्वीकार नहीं करती है, तो संबंधित नगरपालिका 10 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को उसकी सुरक्षा राशि वापिस कर देगी; अन्यथा, यह राशि पट्टे की अवधि समाप्त होने तक नगरपालिका के पास सुरक्षा के रूप में जमा रहेगी।

11. बोली का संचालन.--ई-बोली का संचालन नगर निकाय के आयुक्त/वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा किया जाएगा, और इसकी पुष्टि नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत द्वारा एक उचित प्रस्ताव के माध्यम से की जाएगी।

12. पट्‌टे रकम का संदाय.--यदि मौजूदा पट्टेदार/कब्जेदार ऊपर बताए गए नियम के तहत जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज पूरे कर लेता है, तो प्रस्तावित दुकानों/स्टॉलों का वार्षिक मूल्य मौजूदा सर्कल4036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 रेट के 10% की दर से निकाला जाएगा, और छूट उक्त नियमों के नियम-7 में बताए गए मापदंडों के अनुसार दी जाएगी।

13. आगे किराए पर देना या अंतरण प्रतिसिद्ध.--ऐसी दुकानों/स्टॉलों आदि की कोई सब-लेटिंग (किराए पर देना) नहीं होगी। हालांकि, इन नियमों के लागू होने से पहले के मामलों में, जहां संबंधित नगर निकाय की पूर्व अनुमति के बिना सब-लेटिंग की गई है, वहां संपत्ति के ऐसे कब्जेदार को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क पर पट्टा समझौता निष्पादित करे। यदि ऐसा कब्जेदार इस विकल्प को स्वीकार नहीं करता है, तो संपत्ति को खुली/ई-नीलामी (नियम-9 के अनुसार) के माध्यम से पट्टे पर दिया जाएगा।

14. दर/उपकरों और करों का संदाय.--प्रत्येक पट्टेदार, पट्‌टा धन के अतिरिक्त, समय-समय पर स्थानीय निकायों द्वारा उद्‌गृहीत समस्त उपकरों, करों और अन्य शुल्कों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा। 15. आरक्षण/प्राथमिकता.--प्रत्येक नगरपालिका, ऐसी दुकानों/स्टॉलों को पट्टे पर देने के लिए खुली बोली की प्रक्रिया के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी या उनके आश्रितों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं को आवंटित किए जाने वाले स्टॉलों/दुकानों को आरक्षित करेगी। उपर्युक्त आरक्षित श्रेणियों के केवल पात्र व्यक्तियों को ही निम्नलिखित क्रम में भाग लेने की अनुमति होगीः--

16. पट्‌टे का समाप्त होना.--पट्टे की किन्हीं शर्तों या निबन्धानों के भंग होने पर नगरपालिका द्वारा पट्टा समाप्ति के लिए दोषी होगा। ऐसा करने से पूर्व पट्टेदार को भंग का संसाधान करने के लिए 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसा न होने पर पट्टा समाप्त हो जाएगा। पट्टे के समाप्त होने के अतिरिक्त नगरपालिका पट्टा धन को भी समपहृत कर लेगी ।

17. स्टालों/दुकानों का उचित अनुरक्षण.--पट्टेदार स्टालों/दुकानों की उचित मुरम्मत रखेगा4037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 18. प्रत्यावर्तन संयोजन का प्रतिषेध.--पट्टेदार नगरपालिका की पूर्व अनुमति के बिना स्टाल या दुकान में किसी भी प्रकार का कोई संयोजन या प्रत्यावर्तन नहीं करेगा और स्टाल दुकान के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा ।

19. पट्टे का अवधारण.--पट्टाकर्ता को पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व पट्टे को समाप्त करने को उसी दशा में अधिकार होगा जिसमें कि पट्टे पर दी गई भूमि सार्वजनिक प्रयोग के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। उस मामले में पट्टेदार ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जिसे सम्बन्धित जिले का उपायुक्त इस निमित नियत कर सकेगा और मामले में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

20. निरसन और व्यावृत्तियां.--हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित स्टालों/दुकानों को पट्टे पर देना नियम, 2001 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है :

''परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश पर कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जो गई समझी जाएगी।''

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of this Department's notification number UD-A(3)-8/2025, Dated

5-06- 2026 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th June, 2026

No. UD-A(3)-8/2025.—In exercise of the powers conferred by section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), and section 393 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules for the purpose of Leasing out of Stalls/Shops Constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, for information of the general public as required under sub-section (5) of the section 279 of the Act ibid;

If any interested person(s) likely to be affected by these draft rules, has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rules, he/she may send the same to the Principal Secretary, Urban Development to the Govt. of Himachal Pradesh within a period of 30 days from the date of publication of these rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s) if any, received within the stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said draft rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Mukhya Mantri Shahri Karobari Kalyan Rules, 2026."

(2) They shall come into force from the date of publication of the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Categories of properties/persons to whom these rules apply.—Save as otherwise provided by or under these rules or as the case may be directed by the Government from time to time. These rules shall apply to the following properties:—

(a) On the land leased out on Tehbajari/shops/houses for which the corresponding rent/lease money/license fee/Tehbajari fee is due/receivable to the Municipal Bodies and which are in the possession of persons/entities other than the Municipal Bodies or as the case may be, its predecessor bodies for a period of 10 years and above.

(b) Any other class or category of persons/properties on which the Government may, by order, specifically direct these rules to be made applicable, either wholly or in parts.

3. Definitions.— In these rules, unless the context requires it to be otherwise;—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) ;

(b) "municipality" or "municipal body" means a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, established under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act,1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994;

(c) "stall/shop" means stall or shop constructed by the Municipality;

(d) "allottee" means the person/entity to which the property or a part thereof was leased out/rented out/ given on tehbajari /given on license fee by the Municipal body or its predecessor;

(e) "competent authority" means;—

(i) The Commissioner, Municipal Corporation

(ii) The Senior Executive Officer/ Executive Officer of the respective Municipal Council.

(iii) The Secretary of the respective Nagar Panchayat

(f) "encroachment" means any land, other than the one that was granted on rent or license fee or lease for shop/Stall (but not on tehbajari), which is adjoining to such land and has been occupied by way of raising construction thereupon or in any way covered, without authorization from the Municipal Bodies or its predecessor;

(g) "property" means any land, including the building raised on the land owned or managed by the Municipal Body, which is used as shop/house while being in possession of individual (person or entity) other than the respective Municipal Body while the said land/construction raised thereupon was lawfully leased/rented out either by the Municipal Bodies or the predecessor bodies from which the ownership/management has come to the Municipal Bodies;

(h) "transferee" means a person/entity to whom the property or a part thereof was transferred, either with the permission of the Municipal Body or its predecessor or4039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 by some other understanding / arrangement between the occupier of the property or the successor, to be known as the transferee for the time being;

(i) "unauthorized construction" means any construction or coverage raised on the land and structure constructed thereupon, without seeking the valid permission of the Municipal Body or its successor.

(j) "announcement/uploading date" means date of offer duly approved by the competent authority after completing all codal formalities.

4. Lease Amount.— The lease money of the Shops/ Stalls shall be determined by the municipality on the basis of public auction/e-auction. However, for the existing allottee / occupant who have already been allotted Shops/Stalls under "The Leasing out of Stalls /Shops constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001", the premises of such allottee/occupant may be offered to lease out to them for a period of 40 years without putting the same to public auction, but subject to the following conditions:—

(a) that there should be no arrears of rent against the existing allottee/occupant; and (b) that the allottee /occupant should be willing to pay the lease money to be determined by the concerned municipality, if amount/rent already settled by earlier lease agreement.

(c) that the existing allottee /occupant completes all documents, which are required to be submitted under rule-8 of the Mukhya Mantri Shahri Karobari Kalyan Rules, 2026. Monthly rent value of proposed shops/stalls shall be calculated as per following method:—

"10% of the prevailing circle rate".

(d) In case, if the existing rent being taken by the municipality from the existing allotee /occupant is higher than monthly rental value of shops / stalls calculated by way of this method /formula by the concerned municipality, then allottee/ occupant will continue to pay existing rent, which he is paying before the implementation of these rules, provided he will submit his willingness and execute the lease agreement after provision of offer by the competent authority within stipulated time period otherwise said property will be offered to allottee/ occupant as detailed (at clause (a) & (b) under rule-7 of these rules.

(e) In any case, if the existing rent of Shops/Stalls (Property) calculated by way of this method /formula comes lower than existing rent being taken by the Municipal Body from the occupant/ allotee, then the such allottee /occupants will pay monthly rental value of shops/stalls calculated by way of this method /formula by the concerned Municipal Body.

5. Term of lease.—Total lease period is for 40 years and extendable to another 40 years with differential discount vis a vis payment for 10, 20, 30 and 40 years. The conditions for lease shall be the following:—

If the leaseholder wants to pay the lease money on lump-sum basis then the lease amount will be calculated in the following manner:—

(a) If the existing allottee/occupant comes forward to execute the agreement from the announcement/uploading date of proposal of leasing out of the existing property on the website within a month and he agrees to make full payment (40 years) of the total calculated amount by the Municipal body, then 20% rebate will be given.

(b) if the existing allottee/occupant comes forward to execute the agreement from the announcement/ uploading date of proposal of leasing out of the existing property on the website within a month and he agrees to make full payment (30 years) of the total calculated amount by the Municipal body, then 15% rebate will be given.

(c) if the existing allottee/occupant comes forward to execute the agreement from the announcement/ uploading date of proposal of leasing out of the existing property on the website within a month and he agrees to make full payment (20 years) of the total calculated amount by the Municipal body, then 10% rebate will be given.

(d) if the existing allottee/occupant comes forward to execute the agreement from the announcement/ uploading date of proposal of leasing out of the existing property on the website within a month and he agrees to make full payment (10 years) of the total calculated amount by the Municipal body, then 5% rebate will be given.

(e) if the existing allottee/occupant comes forward to execute the agreement from the announcement/ uploading date of proposal of leasing out of the existing property on the website within one month on annual basis and deposit entire annual calculated amount by the Municipal Body in one instalment in the month of April in every year, then 5% rebate will be given. However, the lease rent, so determined by the Municipal body will be increased @ 10% after every 5 years.

if the existing allottee / occupant of the property does not comes forward to execute the lease agreement after expiry of two month of proposal of offer of lease, then the Commissioner or Senior Executive Officer / Executive Officer or Secretary of the Corporations / Municipal Councils /Nagar Panchayats, as the case may be, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the No Objection Certificate and disconnect the water connection, sewerage connection and appropriate legal action for eviction of the occupied premises, shall be initiated against such occupant as per the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994/Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, and thereafter, the property of such existing allottee will be vacated and put for open e-auction.

Note.—Total base period of 40 years is extendable to another 40 years, with the following applicable differential discount:—

6. Time frames for making decisions.—(a) There shall be one common web portal through which all applications, including the objections and claim, would be received and processed and, wherever required (optionally at the discretion of the applicant/occupier), payments shall also be received online through the said web-portal;

(b) Every application which is received shall be notified alongwith the uploaded documents on the web-portal and shall be made accessible to public at large;

(c) Within 30 days counted from the date on which the application alongwith its detail is uploaded, it will be open for any person /entity to raise claim and objection on the web-portal of the respective Municipal Bodies, if any;

(d) Within first 15 days after uploading of application, the concerned Commissioner of Municipal Corporation or Senior Executive Officer/Executive Officer of Municipal Council or the Secretary of Nagar Panchayat, as the case may be, shall cause the application received to be scrutinized and place before the Competent4042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 Authority. During the course of scrutiny, if there is any requirement to seek clarification/ extra/further supporting documents from the applicant, the same shall be procured;

(e) Within next 10 days the report of scrutiny should be completed in all respect and shall also include the verification of the claimed area to be under the possession of occupier making the application; by uploading application, approval will be given on completion of 30 days after uploading of application by the Competent authority.

(f) On the day, the application is approved by the Competent Authority, that day will be counted for date of signing the agreement.

(g) And thereafter, within next 05 days, the applicant has to come forward to deposit all lease amount etc. as per lease agreement.

7. Eligibility, mode of offer and other conditions related to it.—(a) The existing allotee/occupant of the Shops/Stalls, who has legally valid agreement and agrees to pay lease amount as worked out by the Municipal body, after implementation of above rules, shall be eligible to seek the benefit, subject to the condition that;—

(i) If he agrees to make full payment of the total amount (for 40 years lease) calculated by the municipal body (with 20% rebate).

(ii) If he agrees to make full payment of the total amount (for 30 years lease) calculated by the municipal body (with 15% rebate).

(iii) If he agrees to make full payment of the total amount (for 20 years lease) calculated by the municipal body (with 10% rebate).

(iv) If he agrees to make full payment of the total amount (for 10 years lease) calculated by the municipal body (with 5% rebate).

OR

If he agrees to deposit amount (for 40 years lease) calculated by the Municipal body(in total 40 instalments i.e. @ one instalment per year in month of April), then 5% rebate will be given, subject to the condition that lease rent, so determined by the Municipal body, will be increased @ 10% after 5 years.

Note.—In case, if the existing rent being taken by the Municipal body from the existing allotee /occupant is higher than monthly rental value of shops/stalls calculated by way of this method /formula by the concerned Municipal body, then allottee/occupant will continue to pay existing rent, which he is paying before the implementation of these rules.

In any case, if the existing rent of Shops/Stalls (Property) calculated by way of this method /formula comes lower than existing rent being taken by the Municpal body from the occupant/ allotee, then such allottee/occupant will pay monthly rental value of shops/stalls calculated by way of this method /formula by the concerned Municipal body.

(b) The existing occupant of the Shops/Stalls, who has got no legal valid agreement, but he is occupying such property continuously for a period of 10 years or more, shall also be eligible to seek the benefit, subject to the condition that:—

the Municipal body (with 20% rebate).

(ii) If he agrees to make full payment of the total amount (for 30 years lease) calculated by the Municipal body (with 15% rebate).

(iii) If he agrees to make full payment of the total amount (for 20 years lease) calculated by the Municipal body (with 10% rebate).

(iv) If he agrees to make full payment of the total amount (for 10 years lease) calculated by the Municipal body (with 5% rebate).

OR

If he agrees to deposit amount (for 40 years lease) calculated by the Municipal body(in total 40 instalments i.e. @ one instalment per year in month of April), then 5% rebate will be given, subject to the condition that lease rent, so determined by the Municipal body, will be increased @ 10% after 5 years.

Note.— In case, if the existing rent being taken by the Municipal body from the existing allotee /occupant is higher than monthly rental value of shops / stalls calculated by way of this method /formula by the concerned Municipal body, then allotte/ occupant will continue to pay existing rent, which he is paying before the implementation of these rules.

In any case, if the existing rent of Shops/Stalls (Property) calculated by way of this method /formula comes lower than existing rent being taken by the Municipal body from the occupant/ allotee, then the such allottee /occupants will pay monthly rental value of shops/stalls calculated by way of this method /formula by the concerned Municipal body;

(c) And, if the existing occupier of the Shops/Stalls, does not have any legal valid agreement and is occupying the shops/stalls or any property or otherwise for a period less than 10 years, the offer of such property shall be given to original lessee, subject to the above mentioned conditions and if the original lessee is not found traceable, then said property will be vacated for open auction.

Note.— Priority to Allottee / Occupant will be given in order to Sl.No (a), (b) and (c) mentioned above.

8. Documents required.— Documents that shall be considered as sufficient proof establishing the possession of person(s)/entities other than the respective Municipal Body or its predecessor on any particular date:—

Any one or more of the following documents shall be sufficient to establish the possession of person(s)/entities other than the respective Municipality or its predecessor on any particular date for the purposes of these rules:—

(i) Electricity/ water bill receipt/ Rent receipt deposited with Municipality (ii) NOC of original lessee. (Subject to condition as per Rule-7)

(iii) Agreement with lessee of occupier, if any. (Subject to condition as per Rule-7) (iv) Bonafide Himachali Certificate/ Domicile4044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 (v) Aadhar & Pan Card (vi) Affidavit regarding occupying /possessing the premises mentioning period of occupation /possession.

9. Mode of Auction.—Mode of auction will be e-auction in the first instance and will be followed by open auction if required, however for existing allottee the mode will be as follows:—

If the existing allottee does not come forward to execute lease agreement even after 2 months of offer period at the offer price calculated, option to the existing alottee will be closed and shall be followed with the open auction/e Auction.

10. Earnest Money / Security.—Every bidder (except those from reserved category) shall deposit a security money of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) before he is allowed to participate in the auction. If the bid amount is not acceptable to any municipality for any reason, the security money will be refunded to him, within 10 days by the concerned municipality; otherwise it will be deposited as security in the municipality, till the expiry of the lease period.

11. Conduct of Auction.—The e-auction shall be conducted by the Commissioner/ Senior Executive Officer/ Executive Officer or the Secretary of Municipality and the same will be confirmed by the Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat through a proper resolution.

12. Payment of Lease Money.—If the existing lessee/occupant completes all documents, which are required to be submitted under above rule, Annual value of shops/ stalls proposed will be calculated @ 10% of the prevailing circle rate and the rebate shall be given in accordance with the parameters mentioned under rule-7 of the ibid rules.

13. Subletting or Transfer prohibited.—There will be no subletting of shops/stalls etc. However for cases existing prior to these rules, where subletting is made without the prior permission of concerned Municipal body, then option will be given to such occupier of the Property to execute the lease agreement at the fee determined by the Municipal body. In case such occupier does not accept such option then the property will be leased-out through open / e-auction (as per Rule-9).

14. Payment of Rate/ cesses and taxes.—Every lessee shall be responsible for the payment of all cesses, taxes and other charges levied by the local bodies from time to time in addition to the lease money.

15. Reservation/ Priority.—Every municipality shall earmark stalls/shops to be given to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Other Backward Classes/ Ex-Service Men/ Freedom Fighters or their wards, Economically Weaker Section, Handicapped persons and Women in the course of open bid for leasing out such shops/ stalls. Only eligible persons from the above said reserved categories shall be allowed to take part in the Following orders :—

16. Termination of Lease.—The lease is liable to be terminated by the Municipality on breach of any condition or term of lease. Before doing so 30 days show cause notice shall be issued to the lessee to cure the breach failing which lease shall stand terminated. In addition to the termination of lease, the municipality shall also forfeit the lease money.

17. Proper upkeep of Stall /Shops.—The lessor shall keep the stalls/Shops in proper State of repairs.

18. Alteration/ addition Prohibited.—The lessee shall not make any additions or alternation whatsoever in the stall or shop without prior permission of the Municipality and shall be responsible for any damage to the stall/shop.

19. Determination of lease.—The lessor shall have the right to terminate the lease before the expiry of the lease period only in case the land under the lease is required for a purpose of public utility. In that case, the lessee shall be entitled to such compensation as may be fixed in this behalf by the Deputy Commissioner of the district concerned and his decision in the matter shall be final.

20. Repeal and Savings.—"The Leasing out of Stalls /Shops constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001" are hereby repealed:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Pr. Secretary (UD).

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, 4th June, 2026

No. UD-F(4)-1/2020-I-L.—In pursuance of the decision of the Council of Ministers dated 17-04-2026, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of assets presently4046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 under the possession/control of Municipal Corporation Shimla and Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) and owned by the Government of Himachal Pradesh to the Urban Development Department for further operational management by Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL), under the World Bank assisted Shimla Water Supply and Sewerage Service Delivery Reform Program.

The transfer is being effected with a view to strengthen the operational, managerial and financial autonomy of Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL) for effective operation, maintenance, repair, improvement and replacement of Water Supply and Sewerage (WSS) infrastructure in the Greater Shimla Area.

The details of assets hereby transferred are as under:—

The above assets shall remain the property of the Government of Himachal Pradesh under the administrative control of the Urban Development Department. Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL) shall exercise operational possession and management rights over the said assets.

Any expenditure arising out of mutation, transfer documentation or other related formalities shall be borne by Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL). The Revenue Authorities concerned, Municipal Corporation Shimla, HPPWD and SJPNL shall take necessary action for completion of all codal formalities and updating of revenue records accordingly.

By order,

Sd/- (DEVESH KUMAR), Principal Secretary (UD).

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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 5th June, 2026

No. EXN-A(9)-1/2020-L-II-L.— In continuation to this Department Notification number EXN-A(9)-1/2020-L-II dated 19-04-2025, the Governor Himachal Pradesh is pleased to nominate the following Non-Official Members in the Himachal Pradesh Nasha Nivaran Board:—

(1) Sh. Prince Rajput, s/o Sh. Somnath, r/o Shivam Jewellers, Main Bazar Una (H.P. ) (2) Sh. Vinod Sharma, s/o Sh. Ratan Chand, Village Duhal Bangwala, Tehsil Amb, District Una, H.P.

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (ST&E).

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कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 01 जून, 2026

संख्याः पंच-चम्बा (अधिसूचना)/2026-3385-3393.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त 4048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0) उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश विकास खण्ड भरमौर की ग्राम पंचायतों में दिनांक 26-05-2026 व 28-05-2026 को हुये सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं :-

सारणी

हस्ताक्षरित/-

(मुकेश रेपसवाल, भा0प्र0से0)

उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

--------

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

चम्बा, दिनांक 01 जून, 2026

संख्याः पंच-चम्बा (अधिसूचना)/2026-3251-74.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0) उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, जिला परिषद चम्बा में नव-निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के नामों का प्रकाशन जनसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं :-

"सारणी"

हस्ताक्षरित/- (मुकेश रेपसवाल, भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

------

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

चम्बा, दिनांक 01 जून, 2026

संख्याः पंच-चम्बा (अधिसूचना)/2026-3430-3437.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0) उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 26-05-2026, 28-05-2026 व 30-05-2026 को हुये सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूं :-

"विकास खण्ड चम्बा"

हस्ताक्षरित/- (मुकेश रेपसवाल, भा0प्र0से0) उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

-------

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 01 जून, 2026

संख्याः पंच-चम्बा (अधिसूचना)/3378-84.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0), उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 26-05-2026, 28-05-2026 व 30-05-2026 को हुए सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूंः-

विकास खण्ड सलूणी

हस्ताक्षरित/- (मुकेश रेपसवाल, भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

-------

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 01 जून, 2026

संख्याः पंच-चम्बा (अधिसूचना)/ 3371-77.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मुकेश रेपसवाल (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, विकास खण्ड 4114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2026/18 ज्येष्ठ, 1948 तीसा, जिला चम्बा की ग्राम पंचायतों में दिनांक 26-05-2026, 28-05-2026 व 30-05-2026 को हुए सामान्य पंचायत चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रधान, उप-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित करता हूंः-

विकास खण्ड तीसा