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Jharkhand Gazette · Government of Jharkhand

Jharkhand Gazette, No. 689, 14 November 2024

Published 14 November 2024

Type
Extra Ordinary
Gazette no.
689
Identifier
in.gazette.jharkhand.2024-11-14.689
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

2 का(cid:467)त(cid:91)क, 1946 (श०)

सं(cid:201)या – 689 राँची, गु(cid:509)वार, 24 अ(cid:200)टू बर, 2024 (ई०)

जल संसाधन (cid:874)वभाग

--------

संक(cid:227)प

14 अ(cid:200)टू बर, 2024

पत्रांक:- 1/PMC/कोर्ट के स/22/2024-883--

विषयः- तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-517, दिनांक-09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में

संशोधन करने के संबंध में।

1. झारख(cid:7003)ड सिचाई अधिनियम 1997 की धारा-3 के अनुसार राज्यान्तर्गत सभी नदी, प्राकृ तिक जलधारा, प्राकृ तिक जल निकास सरणी (चैनल), प्राकृ तिक झील एवं अन्य जल निकाय (Water Body) के जल पर भारतीय संविधान के अनु(cid:6994)छेद 246 एवं संविधान की सातव(cid:7277) अनुसूची के List-II के Entry-17 के अनुसार जल अर्थात जलापू(cid:7414)त, सिचाई एवं नहर, जल निकास एवं तटबंध, जल भंडारण एवं जल शक्ति पर, परन्तुक List-I के Entry-56 को छोड़कर सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

2. झारख(cid:7003)ड उदव(cid:7325) सिचाई अधिनियम 1956 तथा झारख(cid:7003)ड सिचाई अधिनियम 1997 की धारा 62 एवं 63 के तहत् बिहार/झारख(cid:7003)ड सरकार द्वारा समय-समय पर निम्न जलदर अधिसूचित की गयी हैं :-

2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 24 अ(cid:200)टू बर, 2024
दिनांक- 01.04.2011 के पूर्व बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 3/पी॰एम॰सी॰/एस॰एम॰पी॰/144/(पार्ट-11)-517, दिनांक-09.05.2000
दिनांक-01.04.2011 से दिनांक- 31.03.2023 तक की अवधि अधिसूचना संख्या-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-272, दिनांक- 01.04.2011
दिनांक- 01.04.2023 से अधिसूचना संख्या-2/पी॰एम॰सी॰/जलापूᳶत-175/2007-30, दिनांक- 17.01.2023

3. 01 अप्रैल 1998 के प्रभाव से रू॰ 4.50 (चार रूपये पचास पैसे) प्रति हजार गैलन का दर निर्धारित था, जो जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-517, दिनांक-09.05.2000 द्वारा निर्गत किया गया था, जो झारख(cid:7003)ड राज्य गठन के लगभग 12 वष(cid:7300) तक झारख(cid:7003)ड सरकार द्वारा लागू रखा गया था। यह दर सभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन, पेयजल एवं स्व(cid:6994)छता विभाग एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए (समान दर) लागू था ।

4. सरकार द्वारा अधिसूचित जलदर एवं उसके सापेक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत जलदर विपत्र के वि(cid:7271)(cid:7373) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा माननीय उ(cid:7340) न्यायालय, झारख(cid:7003)ड में याचिका दायर किया गया था ।

5. माननीय उ(cid:7340) न्यायालय, झारख(cid:7003)ड, राँची द्वारा WP(C) 1581 of 2010, W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012, W.P.(C) No.2330 of 2017, W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 एक साथ टैग कर मामलों की सुनवाई की गई ।

6. पारित न्यायादेश का कार्यकारी भाग निम्न है :-

"Challenge to the Notification No.2/PMC/Jalapurti-175/2007-272 & 275 dated 01.04.2011

and bills raised on its basis in W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C)

No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012 and W.P.(C) No.2330 of

2017 fails and are accordingly, dismissed.

The demand raised in W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 are hereby, set

aside, the respondent authority will quantify the differential rate for water cess as per

purpose for which the water is being supplied, and by separately quantifying the demand, it

be raised against the petitioner-Company. Interlocutory Application, if any, is disposed of."

7. पारित न्यायादेश की कं डिका-73 निम्न है :-

"From the above table, it is evident that as per the new notification differential rates have

been applied. But, for the arrear demands raised the State is required to quantify the arrears

as per the differential rate. In all these writ petitions except W.P.C. No.1581 of 2010 and

W.P.(C) 1915 of 2005 no arrear has been raised for the period before the impugned

notification in which differential rates have been applied. In these two writ petitions the

demand is not sustainable as arrears for the period before 01.04.2011 has been raised

without applying differential rates. Therefore, such demands raised in these two writ petitions

are quashed, with the direction to the State Government to quantify their demand at a

differential rate as per the nature of consumption"

8. WP(C) 1581 of 2010 (M/S Hindustan Copper Limited) एव WP(C) 1915 of 2005 (M/S Tata Steel Limited) मामले में दिनांक-01.04.2011 के पूर्व बकाया जलदर के विपत्रों को रद्द करते (cid:7263)ए विभाग को 'Differentiated Rate' पर जलदर विपत्र जारी करने का आदेश दिया गया है ।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:509)वार, 24 अ(cid:200)टू बर, 2024

9. यद्यपि C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) में पारित न्यायादेश की कंडिका-6 का निम्न अंश भी

अवलोकनीय है :-

"There is no dispute that Tisco has also undertaken the municipal obligations in respect of its

township at Tisco has also undertake the responsibility of the State.

But we think that there must be a differentiation between the water used for industrial

purposes and the water consumed otherwise by way of supply to the colonies, township and

so on. This differentiation has been ignored while issuing the bill.

We do not find anything irrational or arbitrary in the rate of Rs. 3/= per thousand gallons

adopted by the State. But that rate can be justified only for the water used by Tisco for

industrial purposes. Water used for purposes other than industrial purposes has to be

charged at a lesser rate as indicated above."

10. दिनांक-01.04.1998 से म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जलापू(cid:7414)त हेतु 4.50 रूपया प्रति हजार गैलन का दर निर्धारित किया गया था। संभवतः तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्येश्य से औद्योगिक जल उपयोग का जलदर म्युनिसिपल जल उपयोग के समान ही रखा गया होगा, जो काफी कम (लगभग 1 (cid:7271)पया प्रति हजार लीटर) था ।

11. व(cid:7414)णत परिप्रे(cid:7023)य में माननीय उ(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के (cid:7059)म में माननीय उ(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जाय, अथवा अपील दायर किया जाय। उक्त बिन्दु पर विधिक परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को भेजी गयी थी ।

12. विधि विभाग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से तत्कालीन बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-517, दिनांक- 09.05.2000 में संशोधन कर औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक उपयोग एवं म्युनिसिपल उपयोग के लिए अलग-अलग जलदर का निर्धारण करने का परामर्श प्राप्त (cid:7263)आ है ।

13. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के (cid:7059)म में दिनांक-01.04.1998 से लागू तत्कालीन बिहार सरकार की जलदर अधिसूचना संख्या-517, दिनांक-09.05.2000 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते (cid:7263)ए औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक उपयोग एवं म्युनिसिपल उपयोग के लिए अलग-अलग जलदर का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है :-

औद्योगिक उपयोग के लिए जलदर म्युनिसिपल उपयोग के लिए जलदर
4.50 रूपया प्रति हजार गैलन 4.00 रूपया प्रति हजार गैलन

झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कु मार, सचिव जल संसाधन विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची ।

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अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 668899 –– 5500

Cite this issue. Jharkhand Gazette, Government of Jharkhand, 14 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.jharkhand.2024-11-14.689/. Archive identifier in.gazette.jharkhand.2024-11-14.689.