Jharkhand Gazette, No. 318, 18 July 2025

click here for IIIF manifest

झारख(cid:214)ड गजट

असाधारण अंक

झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत

17 आषाढ़, 1947 (श०)

सं(cid:201)या – 318 राँची, मंगलवार, 8 जुलाई, 2025 (ई०)

का(cid:871)म(cid:91)क, (cid:292)शास(cid:467)नक सुधार तथा राजभाषा (cid:874)वभाग ।

--------

आदेश

12 जून, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-115/2017 का० 3463--(cid:302)ी राजे(cid:219)(cid:289) (cid:292)साद (cid:871)संह, झा०(cid:292)०से० (को(cid:465)ट (cid:272)मांक 788/03), त(cid:215)काल(cid:547)न अंचल अ(cid:876)धकार(cid:547), बाघमारा के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध उपायु(cid:200)त, धनबाद के प(cid:287)ांक-3115, (cid:465)दनांक 27.06.2017 (cid:622)वारा अपीलवाद सं०- 2138/14 दुखन महतो बनाम जन सूचना पदा(cid:876)धकार(cid:547)-सह-अंचल अ(cid:876)धकार(cid:547), बाघमारा म(cid:581) अपीलक(cid:419)ा(cid:91) को सूचना उपल(cid:222)ध नह(cid:547)ं कराने तथा सूचना आयोग के (cid:467)नदेश(cid:585) क(cid:551) अवहेलना संबंधी आरेाप प(cid:287) ग(cid:465)ठत कर उपल(cid:222)ध कराया गया ।

उ(cid:200)त आरोप(cid:585) के (cid:871)लए (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-10013, (cid:465)दनांक 20.09.2017 (cid:622)वारा (cid:302)ी (cid:871)संह से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गई। (cid:302)ी (cid:871)संह के प(cid:287)ांक-843, (cid:465)दनांक-11.08.2018 (cid:622)वारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया। अपने (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण म(cid:581) (cid:302)ी (cid:871)संह (cid:622)वारा माननीय झारख(cid:214)ड उ(cid:205)च (cid:219)यायालय, राँची म(cid:581) (cid:464)रट या(cid:876)चका सं०- W.P(C) No.-3982/16 दायर करने क(cid:551) सूचना द(cid:547) गई तथा उ(cid:200)त के वाद म(cid:581)(cid:465)दनांक 06.02.2017 को पा(cid:464)रत अंत(cid:464)रम आदेश क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त उपल(cid:222)ध करायी गयी, िजसम(cid:581) (cid:302)ी (cid:871)संह के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध पीड़क कार(cid:91)वाई पर रोक लगायी गयी । 2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 8 जुलाई, 2025 माननीय उ(cid:205)च (cid:219)यायालय (cid:622)वारा (cid:465)दनांक 10.05.2023 को पा(cid:464)रत आदेश म(cid:581) उ(cid:200)त वाद को Dismissed कर (cid:465)दया गया एवं अंत(cid:464)रम आदेश (cid:465)दनांक 06.02.2017 को Vacate कर (cid:465)दया गया। उ(cid:200)त पा(cid:464)रत आदेश के आलोक म(cid:581) पुनः (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-243, (cid:465)दनांक 15.01.2025 एवं प(cid:287)ांक- 1318, (cid:465)दनांक 05.03.2025 (cid:302)ी (cid:871)संह से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) माँग क(cid:551) गई। इसी (cid:272)म म(cid:581), (cid:163)ात हु आ (cid:873)क (cid:302)ी राजे(cid:219)(cid:289) (cid:292)साद (cid:871)संह का (cid:467)नधन (cid:465)दनांक-02.03.2025 हो चुका है ।

भारत सरकार, का(cid:871)म(cid:91)क लोक (cid:871)शकायत और प(cid:581)शन मं(cid:287)ालय (का(cid:871)म(cid:91)क एवं (cid:292)(cid:871)श(cid:162)ण (cid:874)वभाग), नई (cid:465)द(cid:227)ल(cid:547) के प(cid:287), (cid:465)दनांक 20 अ(cid:200)टू बर, 1999 म(cid:581) (cid:467)न(cid:224)न (cid:292)ावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965 would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः समी(cid:162)ोपरांत उ(cid:200)त (cid:292)ावधान के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी राजे(cid:219)(cid:289) (cid:292)साद (cid:871)संह, झा०(cid:292)०से० (को(cid:465)ट (cid:272)मांक-788/03), त(cid:215)काल(cid:547)न अंचल अ(cid:876)धकार(cid:547), बाघमारा, स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त-मृ त से संबं(cid:876)धत इस मामले को सं(cid:876)चका(cid:232)त (cid:873)कया जाता है ।

अ(cid:467)नल (cid:292)तीक (cid:871)मंज,

सरकार के संयु(cid:200)त स(cid:876)चव ।

--------