झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
5 फा(cid:227)गुन, 1947 (श०)
सं(cid:201)या – 59 राँची, मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 (ई०)
नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
11 जनवर(cid:547), 2026
संख्या-08/न्या॰मा॰-21/2025/न॰वि॰आ॰- 76--
विषयः माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE:
"CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के संबंध में ।
माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE:
"CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" में दिनांक-07.11.2025 को पारित आदेश में माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) द्वारा सभी राज्यों को आवारा कु त्तों और पशु नियंत्रण को लेकर विस्तृत दिशा निद(cid:7287)श दिए गए हैं। 2. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा दिनांक-07.11.2025 को पारित आदेश के Operative Parts को निम्नवत् अंकित किया गया हैः-2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026
| Part | Points | Directions |
| Part I | The compliance affidavits filed by the States and Union Territories pursuant to this Court's earlier directions and the summary report prepared by the learned Amicus Curiae, Shri Gaurav Agrawal. | The report submitted by the learned Amicus Curiae, Shri Gaurav Agrawal, is taken on record and shall form part of this Order. The Registry is directed to annex the same as Schedule I. The contents of the said report shall be read as part and parcel of this order for all purposes. The States and Union Territories shall peruse the report and take appropriate steps to address the deficiencies and shortcomings pointed out therein. Each State and Union Territory shall file comprehensive additional affidavits before the next date of hearing, specifically indicating the remedial measures undertaken to ensure full compliance with this Court's directions and to rectify the lapses highlighted in the report of the learned amicus curiae. Any lethargy in this regard shall be viewed seriously. |
| Part II | The modification, application and implementation of the directions issued by the High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur in D.B. Civil Writ Petition No. 14726 of 2025. | A. The directions issued by the High Court of Rajasthan at Jodhpur in D.B. Civil Writ Petition No. 14726 of 2025 vide order dated 11thAugust, 2025, are hereby reaffirmed, to the extent that the municipal authorities, road and transport department/ Public Works Department of all the States and Union Territories and the National Highways Authority of India (NHAI) shall ensure the removal of all cattle and other stray animals from the State Highways, National Highways, and National Expressways falling within their respective jurisdictions. B. The concerned authorities, i.e., the municipal authorities, the road and transport department/ Public Works Department of all the States and Union Territories and the National Highways Authority of India shall undertake a joint, coordinated drive to identify stretches of highways and expressways where stray cattle or animals are frequently found, and shall take immediate steps for their removal and relocation to designated shelters. The cattle and other stray animals so picked up shall be kept in appropriate shelters or Gaushalas/cattle pounds, as the case may be, and provided with all necessary food, water, and veterinary care, in accordance with the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023. C. Each authority shall constitute dedicated highway patrol teams and/or assign existing road-safety units for continuous surveillance and immediate response to reports of stray cattle or other animals obstructing the roadways. Such patrols shall function on a 24x7 basis and coordinate with local police stations, veterinary officers, and municipal authorities/ Panchayati Raj institutions. D. All National Highways, State Highways, and National Expressways shall have prominently displayed helpline numbers at regular intervals, enabling commuters to promptly report the presence of stray animals or accidents caused thereby. These helplines shall be linked to the control rooms of the local police, National Highways Authority of India, and district administration for real time redressal and monitoring. E. The Chief Secretaries of all States and Union Territories, together with the Chairperson, National Highways Authority of India, shall ensure strict enforcement of these directions through appropriate administrative orders and field-level monitoring. They shall hold the concerned officers personally accountable for lapses or recurring incidents in their respective jurisdictions. F. The aforesaid directions shall be implemented uniformly across India, and the Chief Secretaries of all States and Union Territories; Chairperson, National Highways Authority of India; and Ministry of Road Transport and Highways, Union of India shall file status-cum-compliance affidavits within a period of eight weeks from today, indicating: |
| i. the mechanism established for removal and sheltering of stray animals from highways; ii. the constitution and functioning of patrol teams; and iii. the operational status of helpline facilities and installation of sign boards displaying helpline numbers. | ||
| Part III | The issuance of further directions in respect of institutional areas, including educational establishments, hospitals, sports complexes, and other public spaces such as railway stations and bus depots, where incidents of dog-bite attacks continue to be reported with alarming frequency, raising a cause of grave concern and requiring emergent remedial measures. | The persistence of problem cause for holistic and coordinated approach involving municipal corporations, public health authorities, and administration of the institutions, to ensure that the constitutional mandate of safeguarding the right to life under Article-21 is not compromised by administrative inaction or inefficiency. |
3. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश की कं डिका-25 में निम्नांकित निदेश दिये गये हैं:-
25. Having regard to the alarming rise in incidents of dog bites within institutional areas such as educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots (including Inter-State Bus Terminals) and railway stations, this Court deems it appropriate to issue the following directions in the interest of public safety, health, and management of stray dogs:
A. The State Governments and Union Territories shall through their respective local/ municipal authorities, within a period of two weeks, identify all Government and private educational institutions, hospitals (including district hospitals, primary health centres, and medical colleges), public sports complexes or stadia, bus stands/depots Inter-State Bus (including Terminals) and railway stations situated within their territorial limits.
B. The administrative heads of the aforesaid institutions shall through their respective local/ municipal authorities, under the overall supervision of the District Magistrate concerned, Ensure that the premises are secured by adequate fencing, boundary walls, gates and such other structural or administrative measures as may be necessary to prevent the ingress of stray dogs. The said exercise shall be completed as soon as possible and preferably within a period of 8 weeks from today.
C. The management of every educational institution, hospital, sports complex, bus stand/depot (including Inter-State Bus Terminal) and railway station identified under Direction (A) shall designate a Nodal Officer responsible for the upkeep and cleanliness of the premises and for ensuring that stray dogs do not enter or inhabit the campus. The details of the said officer shall be displayed prominently at the entrance and notified to the jurisdictional municipal body/authority.
D. The local municipal authorities and panchayats shall carry out regular inspections, at least once in every three months, of all such premises to ensure that no stray dog habitats exist within or in the immediate vicinity of these institutions. Any lapse in this regard shall be viewed seriously, and responsibility shall be fixed upon the concerned municipal officials/administrative authorities.
E. It shall be the responsibility of the jurisdictional municipal body/authority to forthwith remove every stray dog found within the premises of an educational institution, hospital (public or private),4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 sports complex, bus stand/depot (including Inter-State Bus Terminal) or railway station and to shift such animal/s to a designated shelter, after due sterilization and vaccination, in accordance with the Animal Birth Control Rules, 2023. The stray dogs so picked up shall not be released back to the same location from which they were picked up. We have consciously directed the non-release of such stray dogs to the same location from which they were picked up, as permitting the same would frustrate the very effect of the directions issued to liberate such institutional areas from the presence of stray dogs.
F. All Government and private hospitals shall maintain a mandatory stock of anti-rabies vaccines and immunoglobulin at all times.
G. Every school and educational institution shall be directed by the Ministry of Education, Government of India, to conduct awareness sessions for students and staff on preventive behavior around animals, first-aid in case of bites, and immediate reporting protocols.
H. The management of stadiums and sports complexes shall ensure the deployment of security or ground-keeping personnel specifically tasked with around the clock vigil against the entry or habitation of stray dogs.
I. The railway authorities having jurisdiction over the railway stations as well as the State transport corporations and municipal authorities having jurisdiction over bus stands, depots and Inter- State Bus Terminals, shall ensure that such public-transport premises/facilities are effectively secured and maintained so as to prevent the habitation or movement of stray dogs within their premises. Proper waste-management systems shall be implemented to eliminate food sources that attract animals, and regular inspections shall be conducted to detect and address the presence of stray dogs.
J. Animal Welfare Board of India shall, within four weeks, issue detailed Standard Operating Procedures (SOPs) for prevention of dog bites and management of stray dogs in institutional premises (public or private) including but not limited to Government and private educational institutions, hospitals (including district hospitals, primary health centres, and medical colleges), and sports complexes or stadia, to be uniformly adopted across all States and Union Territories.
4. पुनःमाननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये हैः-
The Chief Secretaries of all States and Union Territories shall file their affidavits of compliance before this Court within a period of 8 weeks from today, specifically indicating:
i. The steps taken to secure the premises of the educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands/depots (including Inter- State Bus Terminals) and railway stations;
ii. The mechanism put in place for regular oversight inspection, coordination and reporting with municipal authorities/Panchayati Raj institutions; and
iii. The availability of anti-rabies vaccines and immunoglobulin in all Government medical facilities.
5. मुख्य सचिव, झारख(cid:7003)ड के स्तर से दिनांक-31.10.2025 को माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया गया था। माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा देश भर के अलग-अलग राज्यों द्वारा दायर किये गये शपथ पत्रों में व(cid:7414)णत तथ्यों की समीक्षा की गयी है एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त Amicus Curiae (cid:7088)ी गौरव अ(cid:7061)वाल द्वारा माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों का Synopsis प्रस्तुत किया गया है, जिसे माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय के द्वारा इस निर्णय में Schedule-1 के रूप में शामिल किया गया है एवं उसे इस न्याय निर्णय का अंश बनाया गया है, जो निम्नवत् हैः-5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026
Jharkhand
Dog Bites Cases Reported
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (in January) | |
| Jharkhand | 9,539 | 31,251 | 43,875 | 5,344 |
A) Animal Birth Control Centers:
| Directions of this Hon'ble Court | State Response | |
| 1 | How many animal birth control centres are there in state? What is the capacity for immunization – sterilization on daily basis? | In 49 municipalities in the State, there are a total of 12 pounds/shelters and 50 kennels S ubmission: The affidavit is not clear that the said pounds/shelters and kennels are ABC centres as mandated by ABC Rules, which are fully capable of carrying out sterilization stray dogs. Therefore, the State may be directed to file a detailed affidavit regarding the ABC centres in the State which are required by ABC rules. If the State does not have sufficient ABC centres, the State may also indicate the timeline during which the said centres would by established in the State, atleast in major cities. |
| 2 | How many dogs are vaccinated/sterilized | In 2024-25, 29,491 dogs have been sterilized in the State. 74,315 dogs have been vaccinated during 2019-2025. Suggestion: It is submitted that the figures of vaccination/sterilization are very low. It is submitted that the State Government should prepare a plan of action for Sterilization of stray dogs to be begin with in those cities where there is high dog population/dog bites. |
| 3 | How many dogs were identified as rabies infected/ aggressive and sent to pounds/shelters? | As mention above, there are 12 dog pounds in the State and 50 kennels. Suggestion: The State has not indicated what is the capacity of the said dog pounds and whether those are used for permanent housing of stray dogs and how many dogs are being kept in the said pounds/kennels at present. As per the direction of this Hon'ble Court, it is imperative for the State to set up adequate number of dog pounds/shelters to permanently keep aggressive dogs. The State may be directed to take appropriate decision on this aspect of the matter. |
| 4 | How many veterinarians are there? | 17 veterinarians |
| 5 | Number of catching personnel? | 17 dog catching personnel working in the State. |
| 6 | Number of dog catching vehicles | 11 caged vehicles in the State. The ULB has requested to 58 more dog catching vehicles. |
6. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न निदेश दिए जाते हैं-
I. Amicus Curiae द्वारा शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा 49 नगरपालिकाओं में 12 pounds/shelters एवं 50 kennels के संबंध में दी गयी जानकारी के संबंध में observation दिया गया है कि इन pounds/shelters/kennels को ABC Rules के मानकों के अनुरूप बनाया जाना है। तीन माह के भीतर प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा (cid:7061)ामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा अनुम(cid:7003)डलवार (कम से कम प्रत्येक अनुम(cid:7003)डल मुख्यालय में एक) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (ABC Rule, 2023) के मानकों के अनुरूप पशु आ(cid:7088)य-सह-पशु जन्म नियंत्रण के न्(cid:7076) स्थापित किए जायेंगे।
II. Amicus Curiae द्वारा शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये Sterilization एवं Vaccination के आंकड़ों को अत्यंत कम बताया गया है। अतः इस संबंध में पशुपालन निदेशालय द्वारा अभियान चला कर Vaccination किया जायेगा तथा सभी संबंधित नगर निकायों एवं प्रख(cid:7003)डों द्वारा Sterilization किया जायेगा, जिससे Sterilization/Vaccination में बढ़ोतरी होगी एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक 15 दिनों में इसकी समीक्षा की जायेगी।
III. वतर्मान में राज्यांतर्गत नगर निकायों के पास मात्र 11 dog catching cage/vehicles उपलब्ध है, जो पर्याप्त नह(cid:7277) है। कृ षि, पशुपालन और सहकारिता विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकाय एवं अनुम(cid:7003)डल मुख्यालय में तीन माह के भीतर dog catching cage/vehicle उपलब्ध कराया जायेगा।
IV. दिनांक-31.10.2025 को राज्य सरकार के स्तर से मुख्य सचिव महोदय द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र में कृ षि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारख(cid:7003)ड द्वारा तैयार किया गया मानक संचालन प्र(िcid:7059)या (SOP) को संल(cid:7336) किया गया था। संबंधित Stakeholders को उक्त SOP (संल(cid:7336)) के अक्षरशः पालन हेतु पुनः निदेशित किया जाता है(अनुल(cid:7336)क-'क')।
V. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं उपरोक्त कं डिका-4(I) एवं 4(II) के आलोक में राज्य स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। साथ ही, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगेः-
| i. | उपायुक्त-सह-जिला द᭛डाधिकारी | अध्यक्ष-सह-नोडल पदाधिकारी |
| ii. | अनुमंडल पदाधिकारी | सदस्य सचिव |
| iii. | असैनिक चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | सदस्य |
| iv. | जिले में नगर निकायों के वरीय पदाधिकारी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी | सदस्य |
| v. | जिला पशुपालन पदाधिकारी | सदस्य |
| जिला पंचायती राज पदाधिकारी | सदस्य | |
| vi. | उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी/᳞क्ति | सदस्य |
VI. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कं डिका-25F (Availability of sufficient stock of anti-rabies vaccines and immunoglobulin) के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारख(cid:7003)ड को उचित मात्रा में anti-rabies vaccines and immunoglobulin उपलब्ध कराने का तथा कं डिका-25G (to conduct awareness sessions for students and staff on preventive behaviour around animals, first-aid in case of bites, and immediate reporting protocols) के आलोक में स्कू ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारख(cid:7003)ड, राँची को अवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया जाता है। इस पर होने वाले संबंधित (cid:7390)य का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
7. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के कु छ अंश के अनुपालन में विधिक एवं वित्तीय कठिनाईयाँ आविभू र्त हैः-
I. माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय का यह आदेश कि ''National Highways/State Highways/ National Expressways तथा राज्य अंतर्गत नगरीय/(cid:7061)ामीण क्षेत्रों से पकड़े गये पशुओं को पुनः उसी स्थान पर न छोड़ा जाय'', के न्(cid:7076) सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम-11 (19) के प्रतिकू ल है।
''उक्त नियम में प्रावधानित है कि नियम-11 (19)-''कु त्तों को उसी स्थान या इलाके में वापिस छोड़ा जाएगा जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था और उनकी रिहाई की तारीख, समय और स्थान ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं रिहाई के समय स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि टीम के साथ होगा और समय-समय पर, बोर्ड कु त्तों को पकड़ने और छोड़ने के दौरान उनके स्थान की जियो-टैगिग के लिए उपयुक्त प्र(िcid:7059)या प्रदान कर सकता है।''
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में, इस तथ्य का न्यायिक सं(cid:6980)ान लिया है कि जन्म नियंत्रण नियम, 2023, Capture-Sterilize-Vaccinate-Release (CSVR) मॉडल पर आधारित हैं एवं पारित आदेश की कं डिका-15 में, माननीय न्यायालय के टिप्पणी के आलोक में विधिक कठिनाई निम्नवत् है:-
इन नियमों ने आवारा कु त्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए Capture-Sterilize- Vaccinate-Release (CSVR) मॉडल को प्रमुख विधि के रूप में स्थापित किया है। नियम 11(19) में नि(cid:7416)दष्ट इस CSVR मॉडल का 'Release' (R) घटक, के वल एक प्र(िcid:7059)यात्मक औपचारिकता नह(cid:7277) है, बल्कि वास्तव में, संपूर्ण कार्य(cid:7059)म की वै(cid:6980)ानिक और विधायी आधारशिला है। यह मॉडल कु त्तों की क्षेत्रीयता के स्थापित पारिस्थितिक सि(cid:7373)ांत पर आधारित है। कु त्तों की एक स्थिर, स्टरलाइज और टीकाकरण की गई आबादी अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखती है और अपनी उपस्थिति से ही, आसपास के क्षेत्रों से नए, बिना टीकाकरण वाले या संभावित रूप से आ(cid:7059)मक कु त्तों के प्रवेश को रोकती है। इन कु त्तों को स्थायी रूप से हटाने का माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन से एक क्षेत्रीय शून्यता पैदा होने की संभावना से इंकार नह(cid:7277) किया जा सकता है। यह शून्यता भविष्य में बिना नसबंदी वाले और बिना टीकाकरण वाले कु त्तों से भर जाने की संभावना होगी, जिससे पूरा एबीसी (ABC) कार्य(cid:7059)म विफल हो जाएगा और जन सुरक्षा और रेबीज नियंत्रण संबंधी मुद्दे बने रहेंगे, जिनके समाधान हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निदेश दिए गए हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि पशु जन्म नियत्रंण नियम, 2023 का गठन पशुओं के प्रति (cid:7059)ू रता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा-38 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम को बनाने की शक्ति के न्(cid:7076) सरकार में भारत का संविधान के अनुसूची-7 के सूची-III की प्रविष्टि-17 में8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर पृथक एवं विरोधाभाषी कानून अथवा नियम बनाना भारत का संविधान के अनु(cid:6994)छेद-254 के विरू(cid:7373) है।
II. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश को लागू किये जाने के सबंध में विशेषकर न्याय निर्णय के पारा-25 (B) एवं 25 (E) को लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ भारित होने की संभावना है। अनुमानित तौर पर झारख(cid:7003)ड में करीब 5 लाख कु त्तों की आबादी है एवं यह आबादी बड़े शहरी के न्(cid:7076)ों पर ज्यादा घनत्व में अवस्थित, लगभग 50% कु त्ते शहरी क्षेत्र में ही रहते हैं। ऐसी परिस्थति में इतनी बड़ी संख्या में इन कु त्तों को आ(cid:7088)यगृहों में रखे जाने के लिए वृहत अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसमें भारी मात्रा में वित्तीय भार राज्य सरकार पर आएगी। साथ ही, इन आ(cid:7088)यगृहों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु भारी मात्रा में Recurring Expenditure का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा कं डिका-25 (B) में दिया गया निदेश कि सभी संस्थानों यथा-शैक्षणिक संस्थान (निजी/सरकारी), अस्पताल, बस स्टै(cid:7003)ड/डिपो आदि की घेराबंदी कर कु त्तों के लिए प्रवेश निषि(cid:7373) किया जाय, के अनुपालन पर भी अत्यधिक वित्तीय भार आने की संभावना है।
अतः उपयु र्क्त परिप्रे(cid:7023)य में माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय के आदेश ''पकड़े गये कु त्तों को पुनः उसी स्थान पर नह(cid:7277) छोड़ा जाए एवं उन्हें आ(cid:7088)यगृहों में रखने की (cid:7390)वस्था राज्य द्वारा की जाए'', पर माननीय सव(cid:7299)(cid:7340) न्यायालय द्वारा पुन(cid:7414)वचार करने हेतु आवश्यक विधिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृ ति प्राप्त है। 8. कं डिका-6 एवं 7 में व(cid:7414)णत निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृ ति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
झारख(cid:7003)ड राज्यपाल के आदेश से
(सुनील कु मार),
सरकार के प्रधान सचिव।9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026
10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 11 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 12 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026 13 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 फ़रवर(cid:547), 2026-----------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,, झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 5599 –– 5500