झारख(cid:503) गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:503) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)काशित
9 चै(cid:361), 1948 (श०)
सं(cid:783)या – 161 राँची, सोमवार, 30 माच(cid:330), 2026 (ई०)
वि(cid:517) विभाग --------
अधिसूचना
19 माच(cid:330), 2026
सं(cid:421)ाः -वि(cid:517)&36&Proc. Man.-01/2024-972वि॰--
विषय-रा(cid:475) सरकार के विभि(cid:580) विभाग (काय(cid:330) विभाग सहित) निदेशालय, बोड(cid:330) / निगम, सोसायटी/निकाय इ(cid:529)ादि (cid:554)ारा किये जाने वाले एकरारनामा / काया(cid:330)देश / आपूति(cid:330)आदेश/Standard Bidding Document/F2 Tender Document म(cid:336)e-Bank Guarantee के (cid:349)प म(cid:336) (cid:366)तिभूति (Performance Security) (cid:366)ा(cid:593) करने तथा Dispute Resolution संबंधी (cid:366)ावधान अ(cid:566)व(cid:337)शित करने तथाʼ Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदथ(cid:330) संशोधित करने के संबंध म(cid:336)।
रा(cid:475) सरकार के लगभग सभी विभागों के अ(cid:566)ग(cid:330)त विभि(cid:580) (cid:366)कार की साम(िcid:356)यों एवं सेवाओं का अधि(cid:366)ापण किया जाता है । साथ ही विशेष कर काय(cid:330) विभागों (cid:554)ारा निमा(cid:330)ण-काय(cid:344) आदि से संबंधित काया(cid:330)देश निग(cid:330)त किया जाता है । उपयु (cid:330)(cid:389) उ(cid:542)े(cid:692)ों के लिए झारख(cid:503) रा(cid:475) अथवा रा(cid:475) के बाहर के आपूति(cid:330)क(cid:517)ा(cid:330)ओं/सेवा(cid:366)दाताओं तथा संवेदकों के साथ किये जाने वाले एकरारनामा म(cid:336) ब(cid:352)धा Arbitration and Conciliation Act,1996 (यथा संशोधित) के अंतग(cid:330)त विवादों के समाधान संबंधी (cid:366)ावधानों का समावेश किया जाता है । साथ ही रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा एकरारनामा/काया(cid:330)वंटन/आपूति(cid:330) आदेश निग(cid:330)त करने के पूव(cid:330) सफल निविदादाताओं से (cid:366)तिभूति (Performance Security) भी (cid:366)ा(cid:593) की जाती है । उपयु (cid:330)(cid:389) बि(cid:802)दुओं पर दिनांक 13.10.2025 को मु(cid:421) सचिव की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) स(cid:636)(cid:580) विभि(cid:580) विभागों के सचिव (cid:721)रीय बैठक म(cid:336) विमश(cid:330) के दौरान कतिपय (cid:366)(िcid:354)या(cid:527)क संशोधन की आव(cid:692)कता महसूस की गयी ।2 झारख(cid:503) गजट (असाधारण) सोमवार, 30 माच(cid:330), 2026 2- सरकार के सं(cid:466)ान म(cid:336) ऐसे कई मामले आये ह(cid:339) जिसम(cid:336) सरकार का प(cid:407) सही तरीके से नही ं रखे जाने के कारण Arbitration का Award रा(cid:475) सरकार के प(cid:407) म(cid:336) नही ं हो पाता है । इसके पीछे Arbitration and Conciliation Act,1996 (यथा संशोधित) के (cid:366)ावधानों के (cid:366)ति संबंधित पदाधिकारी के समुचित जानकारी का अभाव, Place of Arbitration का राँची से अ(cid:586)(cid:361) होने, मामले के ससमय सं(cid:466)ान म(cid:336) नही ं आने जैसे कई कारण ह(cid:339) । रा(cid:475) सरकार को Adverse Arbital Awards के कारण आथि(cid:330)क (cid:407)ति उठानी पड़ती है । Place of Arbitration के राँची से अ(cid:586)(cid:361) होने की (cid:304)(cid:725)ति म(cid:336) पदाधिका(cid:303)रयों के या(cid:361)ा-भ(cid:517)ा आदि म(cid:336) भी बड़ी राशि खच(cid:330) करनी पड़ती है । इसके अति(cid:303)र(cid:389) रा(cid:475) सरकार को Arbitrator Fee के (cid:349)प म(cid:336) भी अ(cid:529)धिक (cid:681)य करना पड़ता है ।
3. Arbitration and Conciliation Act,1996 (यथा संशोधित) म(cid:336) (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों के आलोक म(cid:336) Arbitrator (cid:554)ारा रा(cid:475) सरकार के वि(cid:349)(cid:544) Exorbitant Punitive Rate of Interest अधिरोपित किया गया है । कई मामलों म(cid:336) 18 (cid:366)तिशत वाषि(cid:330)क च(cid:354)वृ(cid:304)(cid:544) तक की दर पर (cid:623)ाज अधिरोपित किया गया है । ऐसे कतिपय (cid:778)(cid:700)ांत सं(cid:466)ान म(cid:336) आये ह(cid:339) जिनम(cid:336) मूलधन से कई गुना अधिक (cid:623)ाज का भुगतान रा(cid:475) सरकार को करना पड़ा है ।
4. इसके विपरीत रा(cid:475)ा(cid:566)ग(cid:330)त सिविल (cid:586)ायालयों म(cid:336) रा(cid:475) सरकार का प(cid:407) रखा जाना अपे(cid:407)ाकृ त सरल एवं कम खच(cid:334)ला है । रा(cid:475) के सभी जिलों म(cid:336) Civil Courts गठित
ह(cid:339) जिससे रा(cid:475) सरकार का प(cid:407) रखने म(cid:336) न के वल लोक-धन की ब(cid:304)(cid:651) सरकार के ब(cid:352)मू(cid:670) समय की भी बचत होगी । Civil Suits का पय(cid:330)वे(cid:407)ण भी विभि(cid:580) विभागों/काया(cid:330)लय (cid:721)र से किया जाना आसान है।
5. नि(cid:698)ष(cid:330)तः Arbitration and Conciliation Act,1996 (यथा संशोधित) के बजाय Civil Suits के मा(cid:559)म से मामलों का नि(cid:707)ादन तुलना(cid:527)क (cid:349)प से रा(cid:475)हित के अधिक उपयु(cid:389) है। अतः आपूति(cid:330)क(cid:517)ा(cid:330)ओं/सेवा(cid:366)दाताओं/संवेदकों आदि के साथ किये जाने वाले एकरारनामा/Standard Bidding Document/F2 Tender Agreement म(cid:336) Dispute Resolution के निमि(cid:517) यह शत(cid:330) सामा(cid:586)तः जोड़ी जानी चाहिए-
"Disputes arising out of this contract shall be subject to jurisdiction of Courts located within state of Jharkhand only."
6. अपवादिक मामले जिनम(cid:336) सरकार (cid:554)ारा किये जा रहे एकरारनामे म(cid:336) Arbitration Clause रखने की अप(cid:303)रहाय(cid:330)ता हो, (यथा-World Bank, Asian Development Bank, International Fund for Agricultural Development आदि (cid:554)ारा Externally Funded Projects, भारत सरकार के दिशा-निद(cid:337)श अथवा अ(cid:586) रा(cid:475)/देश की सरकार के साथ किये जाने वाले एकरारना मे आदि) वहाँ एकरारनामा म(cid:336) यह शत(cid:330) यथा संभव शामिल की जानी चाहिए किस भी प(cid:407) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा तैयार पैनल से Arbitrator नामित करने हेतु सहमत ह(cid:339) । साथ ही रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा किये जा रहे एकरारनामा म(cid:336) Place of Arbitration के लिए झारख(cid:503) रा(cid:475) के अंतग(cid:330)त(cid:304)(cid:725)त (cid:725)ान को (cid:366)ाथमिकता दी जाय।
7. विधि विभाग (cid:554)ारा एतदथ(cid:330) रा(cid:475) म(cid:336) वरीय पदाधिका(cid:303)रयों का Panel तैयार किया जायेगा जो रा(cid:475) सरकार से संबंधित मामलों म(cid:336) Arbitrators की भूमिका निभाय(cid:336)गे । नि(cid:707)(cid:407)ता के (cid:778)(िcid:700)कोण से यह सुनि(िcid:686)त किया जायेगा कि जिस विभाग (cid:554)ारा एकरारनामा किया गया है, उस विभाग के Empanelled पदाधिकारी उस मामले विशेष के लिए Arbitrator नामित नही ं किये जा सक(cid:336) गे।3 झारख(cid:503) गजट (असाधारण) सोमवार, 30 माच(cid:330), 2026 8. यह आव(cid:692)क है कि रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा (cid:366)तिभूति (Performance Security Deposit) के (cid:349)प म(cid:336) ली जाने वाली Bank Guarantee को Electronic Form म(cid:336) अथा(cid:330)त e-Bank Guarantee के (cid:349)प म(cid:336) (cid:738)ीकार किया जाय।
(cid:330)(cid:389) प(cid:303)र(cid:366)े(cid:409) म(cid:336) रा(cid:475) के विभि(cid:580) विभागों (cid:554)ारा व(cid:721)ुओं एवं साम(िcid:356)यों के अधि(cid:366)ा(cid:304)(cid:593) को विनियमित 9. उपयु
करने हेतु वि(cid:517) विभाग के अधिसूचना सं(cid:421)ा 2315 दिनांक 04.10.2024 (cid:554)ारा अधिसूचित 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manualʼ को नि(cid:635)वत संशोधित करने का (cid:366)(cid:721)ाव है-
(A) 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manualʼ के 'Chapter-IV Open Competitive Bid Process Managementʼ की कं डिका 6.28.2 को नि(cid:635)वत (cid:366)ति(cid:725)ापित किया जाता है-
^^6-28-2 Performance security shall be furnished by the successful bidder in the electronic form i.e. as e-Bank Guarantee from only those banks which are empanelled by Department of Finance, Government of Jharkhand for handling government business and taking deposits from state governmentorganisations. The procuring entity shall verify the e-BG fromonline platform as prescribed by the Department of Finance before signing of the agreement.**
(B) 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manualʼ के 'Chapter-V Supplier Relations Management'म(cid:336) कं डिका 9.3 नि(cid:635)वत अंतः (cid:725)ापित की जाती है-
"9.3 Dispute Resolution
9-3-1 Disputes arising out of application of the provisions of this manual shall be subject to jurisdiction of Courts located within state of Jharkhand only. For a contractin which dispute resolution under Arbitration & Conciliation Act, 1996 (as amended) has been necessitated, a clause may preferably be inserted in the contract that all the parties to the contract agree to nominate an arbitrator from the panel of arbitrators prepared by the Government of Jharkhand. In such cases place for arbitration proceedings will preferably be located within state of Jharkhand. Department of Law, Government of Jharkhand shall notify a panel of arbitrators comprising of senior officers serving under Government of Jharkhand. An officer serving in the department which is party to an arbitration proceeding, shall not be nominated as an arbitrator in that particular arbitration proceeding.
10. सभी काय(cid:330) विभागों (cid:554)ारा Electronic Bank Guarantee के (cid:349)प म(cid:336) Performance Security (cid:366)ा(cid:593) करने तथा उपयु (cid:330)(cid:389) वणि(cid:330)त रीति से 'Dispute Resolution'संबंधी (cid:366)ावधान का समावेश विभागीय 'F2 Tender/Standard Bidding Document' म(cid:336) भी किया जायेगा।4 झारख(cid:503) गजट (असाधारण) सोमवार, 30 माच(cid:330), 2026 11. उपयु (cid:330)(cid:389) विषयक वि(cid:517) विभागीय संलेख (cid:466)ापांक 644/वि॰, दिनांक 24.02.2026 म(cid:336) निहित (cid:366)(cid:721)ाव पर दिनांक 12.03.2026 को स(cid:636)(cid:580) मं(िcid:361)प(cid:303)रषद की बैठक म(cid:336) मद सं(cid:421)ा-14 के (cid:349)प म(cid:336) (cid:738)ीकृ ति (cid:366)दान की गयी है।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
((cid:366)शांत कु मार),
सरकार के सचिव
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अधी(cid:407)कअधी(cid:407)क,, झारख(cid:503)झारख(cid:503) राजकीयराजकीय मु(cid:363)णालयमु(cid:363)णालय,, राँचीराँची (cid:554)ारा(cid:554)ारा (cid:366)काशित(cid:366)काशित एवंएवं मु(िcid:363)तमु(िcid:363)त,, झारख(cid:503)झारख(cid:503) गजटगजट ((असाधारणअसाधारण)) 116611 –– 5500