Jharkhand Gazette, No. 200, 30 April 2026

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झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1948 (श०)

संख्या – 200 राँची, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

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अधिसूचना

21 अप्रैल, 2026

संख्या-एल0जी0-04/2025-16/लेजo, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखखत अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-17/04/2026 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सववसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026

(झारखण्ड अधिनियम-05, 2026)

विषय वस्तु

प्रस्तावना

अध्याय I: प्रारंभिक2 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

2 परिभाषाएँ

अध्याय II: राजकीय विश्वविद्यालय

3 विश्वविद्यालयों का निगमन

4 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

, 18 नवम्बर, 2016

5 विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 6 विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार एवं विशेषाधिकारों में प्रवेश

7 'सभी के लिए खुला' विश्वविद्यालय

8 राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय III: विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

9 विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

10 कु लाधिपति

11 प्रति कु लाधिपति

12 कु लपति

13 प्रति-कु लपति

14 वित्त परामर्शी

15 कु लसचिव

16 परीक्षा नियंत्रक

17 वित्त पदाधिकारी

18 अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)

19 संकाय के अधिष्ठाता

20 विभागाध्यक्ष

21 कु लानुशासक

22 निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन कें द्र

23 निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कें द्र

24 निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता

25 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग

26 निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्रझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 3 27 निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा

28 निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना

29 निदेशक, खेलकू द एवं शारीरिक शिक्षा

30 निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

31 निदेशक, समावेशी शिक्षा

, 18 नवम्बर, 2016

32 निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

33 निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट

34 निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन

35 निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार

36 निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृ ति

37 निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय

38 निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय

39 विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे

, 18 नवम्बर, 2016

अध्याय IV: विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

40 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

41 सीनेट

42 सिंडिके ट

43 शैक्षणिक परिषद्

44 संकाय

45 अध्ययन बोर्ड

46 परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड

47 आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड

48 सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड

49 अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड

50 छात्र मामलों का बोर्ड

51 खेलकू द एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड

52 मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड

53 इंटर्नशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड4 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 54 समावेशी शिक्षा बोर्ड

55 सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड

56 अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड

57 संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड

58 अध्ययन कें द्र बोर्ड

, 18 नवम्बर, 2016

59 क्षेत्रीय कें द्र बोर्ड ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 60 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड

61 छात्र कला एवं संस्कृ ति बोर्ड

62 प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल

63 सदस्यता की समाप्ति

64 प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता

65 द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता

66 प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता

67 सदस्यता से त्यागपत्र

68 प्राधिकरण की बैठक

69 आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति

70 विश्वविद्यालय की प्राधिकृ त संस्थाओं एवं निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी

अध्याय V: परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

71 परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

72 परामर्शदात्री समिति

73 वित्त एवं लेखा समिति

74 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

75 पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति

76 क्रय समिति

77 छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्

78 भवन एवं कार्य समिति

79 शुल्क निर्धारण समितिझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 5 80 जनसंपर्क समिति

81 आंतरिक शिकायत समिति

अध्याय VI: विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शैक्षणिक एवं शिक्षके त्तर कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति एवं प्रोन्नति

82 विश्वविद्यालय के कु लसचिव, वित्त परामर्शी, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति

, 18 नवम्बर, 2016

83 विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कु लानुशासक की नियुक्ति ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

84 शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति

85 विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

86 विश्वविद्यालय के शिक्षके त्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

87 अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफे सर ऑफ प्रैक्टिस

88 पदों का सृजन

89 पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति

90 सेवा की शर्तें

, 18 नवम्बर, 2016

91 सेवानिवृत्ति

92 पदच्युति

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

93 अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई

अध्याय VII: प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन तथा छात्रों से संबंधित अन्य मामले

94 प्रवेश

95 प्रवेश से संबंधित विवाद

96 परीक्षा और मूल्यांकन

97 परीक्षाफल की घोषणा

98 परीक्षा और मूल्यांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नहीं होंगे

99 खेलकू द एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

अध्याय-VIII: छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतें

100 छात्र शिकायत निवारण समिति

101 कर्मचारी शिकायत निवारण समिति

102 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण

103 कर्मचारी को अपील का अधिकार6 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 104 कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया 105 न्यायाधिकरण की उचित राहत और निर्देश देने की शक्तियाँ

106 न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

107 न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालय पर जुर्माना

अध्याय-IX: संबद्धता एवं मान्यता के लिए अनुमति

, 18 नवम्बर, 2016

108 संबद्धता और मान्यता के लिए शर्तें ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 109 स्वायत्त महाविद्यालय

110 सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय

111 सशक्त स्वायत्त संकु ल संस्थान

अध्याय-X: नामांकन, उपाधियाँ एवं दीक्षांत

112 स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान

113 स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

114 छात्रों का नामांकन

115 अनुशासनात्मक शक्तियाँ और अनुशासन

116 उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र

117 मानद उपाधियाँ

118 दीक्षांत

119 पंजीकृ त स्नातक

120 स्नातकों की पंजी से नाम हटाना

अध्याय XI: परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश और विश्वविद्यालय नियमावली

121 परिनियम

122 विश्वविद्यालय अध्यादेश

123 विश्वविद्यालय नियमावली

अध्याय XII: विश्वविद्यालय निधि, लेखा और अंके क्षण

124 वार्षिक वित्तीय विवरणी

125 विश्वविद्यालय निधि

126 वित्तीय संधारणीयता

127 वार्षिक लेखा और अंके क्षणझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 7 128 वार्षिक प्रतिवेदन

अध्याय XIII: विविध

129 क्षति के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण एवं कर्मचारी

130 राज्य विधानमंडल एवं संसद की सदस्यता

131 पेंशन, उपादान, बीमा तथा भविष्य निधि

, 18 नवम्बर, 2016

132 विवेचन, विवाद इत्यादि

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

133 अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण

134 शक्तियों का प्रत्यायोजन

135 कार्य तथा कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं हैं

अध्याय-XIV: नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

136 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

137 परियोजना प्रतिवेदन

138 उच्चाधिकार समिति

, 18 नवम्बर, 2016

139 राज्य सरकार के अनुमोदन का अनुपालन

140 नए विश्वविद्यालय का अधिनियमन

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

141 नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर मामलों के लिए आदेश जारी करना

अध्याय XV: झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग

142 आयोग की स्थापना

143 आयोग की संरचना

144 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन

145 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा की शर्तें

146 अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र एवं पदच्युतीकरण

147 संलग्नता की शक्ति

148 आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

149 आयोग की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

150 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों तथा शिक्षके त्तर कर्मियों का चयन 151 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षके त्तर कर्मियों की प्रोन्नति

152 अभिलेखों को मंगवाने का अधिकार8 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 153 झारखण्ड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

154 आयोग की निधियाँ एवं खाता

155 आयोग का लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन

156 अनुपालन में विफल रहने पर दण्ड

157 सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण

, 18 नवम्बर, 2016

158 अभियोजन पर निषेध ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 159 आयोग की कार्यवाहियों की वैधता

160 आयोग के निर्णयों का प्रमाणीकरण

161 आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन

162 लंबित चयन तथा प्रोन्नति का हस्तांतरण

163 आयोग के लिए नियमावली बनाने की शक्ति

अध्याय XVI: सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर

164 सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर

अध्याय XVII: संक्रमणकालीन प्रावधान

165 विद्यमान पदाधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतरता

166 निरंतरता से संबंधित प्रावधान

167 निरसन एवं व्यावृत्ति

168 समस्याओं का निवारण

169 आधिकारिक पाठ की भाषा

अनुसूची-I

अनुसूची-II

अनुसूची-IIIझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 9

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (जिसे सम्पूणव संशोधनों सहित अंगीकृ त किया गया है) के अन्तगवत स्थापित राजकीय विश्वविद्यालयों तथा झारखण्ड रक्षा शख ि विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2015, पंडित रघुनाथ मुमू व जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को एकीकृ त विधिक रूप देने एवं राज्य के नए शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान प्रधान एकल राजकीय विश्वविद्यालयों

, 18 नवम्बर, 2016

की स्थापना हेतु एक अधिनियम।

जबकि झारखण्ड राज्य में खस्थत गैर-कृ षि एवं गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों के गठन, शैक्षिक स्वायत्तता, वित्तीय ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

स्वतंत्रता एवं दक्ष प्रशासन हेतु एक समान विधिक प्रावधान सुनितिि करना आवश्यक है।

और जबकि झारखण्ड सरकार यह आवश्यक और उपयु िसमझती है कि एक ऐसा विधिक प्रावधान किया जाए जिससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुशासन, शैक्षिक मानकों, गुणवत्तापूणव शिक्षा, शैक्षिक स्वायत्तता एवं उत्कृ ष्टता को बढ़ावा दिया जा सके , लोकतांत्रिक प्रयििा के माध्यम से समुचित प्रतिनिधित्व सुनितिि किया जा सके तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ किया जा सके ।

और जबकि झारखण्ड सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य में गैर-कृ षि एवं गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों का प्रभावी रूप से विनियमन करना, विश्वविद्यालयों की सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भागीदारी का प्रभावी प्रावधान करना, विभिन्न बोडों और समितियों का गठन करना और झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को निरस्त करना आवश्यक है;

यह निम्नलिखखत रूप में, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वषव में विधिवत् अधिनियमित किया गया है :-

, 18 नवम्बर, 2016

अध्याय I: प्रारंभिक

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

1 संप्तिि नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026" के नाम से जाना जाएगा। (2) यह झारखण्ड राज्य में वणिवत और स्थापित समस्त विश्वविद्यालयों पर प्रवतवनीय होगा जैसा कि अधिनियम के अनुसूची-II एवं III में वणिवत है ।

(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। 2 पररभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदभव से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखखत शब्ों के अथव इस प्रकार होंगे:-

(क) "ए.बी.सी." का अथव अकादमिक ेि डिट बैंक से है;

(ख) "शैक्षणिक पररषद् " का अथव विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पररषद् से है;

(ग) "संबद्ध महाविद्यालय" का अथव वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की गई हो;

(घ) "ए.आई.सी.टी.ई." का अथव अखखल भारतीय तकनीकी शिक्षा पररषद् से है, जिसे अखखल भारतीय तकनीकी शिक्षा पररषद् अधिनियम, 1987 के अंतगवत स्थापित किया गया हो;

(ङ) "प्राधिकरण" का अथव इस अधिनियम के अंतगवत निदिवष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरण से है;

(च) "स्वायत्त महाविद्यालय" अथवा "स्वायत्त संस्थान" का अथव वह महाविद्यालय अथवा संस्थान है जिसे स्वायत्तता प्रदान की गई हो और जिसे पररनियमों द्वारा इस रूप में निदिवष्ट किया गया हो;

(छ) "स्वायत्तता" का अथव विश्वविद्यालय द्वारा पररनियमों के अंतगवत प्रदत्त उस विशेषाधिकार से है जिसके द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्था को शैक्षणिक कायवमिों के संचालन, परीक्षा आयोजन तथा संबंधित विषयों के पाठ्यमि निमावण का अधिकार दिया जाता है। यह स्वायत्त महाविद्यालय या संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निधावररत प्रावधानों के अधीन पूणव शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त करे गा;

(ज) "अद्धववाषिवक अधिवेशन" का अथव प्रतिवषव आयोजित होने वाले सीनेट के अधिवेशनों में से एक अधिवेशन से है;

, 18 नवम्बर, 2016

(झ) "बोडव" का अथव विश्वविद्यालय के बोडों से है;

(ञ) "निकाय" का अथव विश्वविद्यालय के उन निकायों से है जो सम्बंधित पदाधिकाररयों द्वारा गठित किए ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

गए हों;

(ट) "कु लाधिपति" और "प्रति कु लाधिपति" का अथव इस अधिनियम द्वारा निदिवष्ट विश्वविद्यालय के कु लाधिपति और प्रति कु लाधिपति से है;

(ठ) "मुख्यमंत्री" का अथव है झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री;

(ड) "महाविद्यालय" का अथव वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संबद्ध किया गया हो;

(ढ) "अंगीभूत महाविद्यालय" का अथव वह महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता हो;

(ण) "समिति" का अथव विश्वविद्यालय एवं/अथवा महाविद्यालय की समिति है जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है;

(त) "आयोग" का अथव इस अधिनियम के धारा-142 के अंतगवत स्थापित "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग" से है;

(थ) "सामुदायिक महाविद्यालय" से आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय की एक उप-इकाई से है जो राज्य के दू रस्थ या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां सकल नामांकन अनुपात (GER) कम है, स्थापित की जाती है। इस प्रकार के महाविद्यालयों का उद्देश्य व्यावसायिक, कौशल आधाररत अथवा उच्चतर शिक्षा कायवमिों को स्नातक डिप्लोमा स्तर तक प्रदान करना होता है। ये कायवमि राष्टर ीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा पररषद् (NHEQF) द्वारा निधावररत राष्टर ीय कौशल योग्यता रूपरे खा (NSQF) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निदिवष्ट राष्टर ीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अनुरूप होंगे। सामुदायिक महाविद्यालय किसी भी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के पोषक संस्थान के रूप में कायव करे गा, जैसा कि प्रासंगिक पररनियम में निदिवष्ट किया गया हो;

(द) "अधिष्ठाता" का अथव है संबंधित संकाय एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठाता;

(ध) "डिग्री", "डिप्लोमा", "प्रमाण पत्र" का अथव विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक योग्यता से है;

(न) "विभाग" का अथव वह विभाग है जो निदिवष्ट पररनियमों के अनुसार किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में विशेष विषय या विषयों के समूह में अनुसंधान, परामशव, विस्तार सेवाएँ तथा शिक्षण कायव करता हो;

(प) "उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" का अथव झारखण्ड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है;

(फ) "निदेशक" का अथव विश्वविद्यालय के किसी संस्थान, बोडव या कें द्र का प्रमुख है, जिसे सीनेट या सिंडिके ट द्वारा नामित किया गया हो;

(ब) "उच्च शिक्षा निदेशक" तथा "तकनीकी शिक्षा निदेशक" से तात्पयव है झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन उच्च शिक्षा निदेशक एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक;

(भ) "कमवचारी" का अथव विश्वविद्यालय के स्वीकृ त पदों पर नियु िस्थायी नियमित शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी या अधिकाररयों से है;

(म) "सश िस्वायत्त महाविद्यालय" का अथव वह स्वायत्त महाविद्यालय है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उत्कृ ष्टता हेतु संभावित महाविद्यालय या उत्कृ ष्ट महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तथा जिसे सरकार द्वारा अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचित उच्च ग्रेड प्रदान किया

, 18 नवम्बर, 2016

गया हो और जिसे प्राधिकरण द्वारा पररनियमों के अंतगवत सश िस्वायत्त महाविद्यालय का दजाव दिया गया हो, जिसमें उसे शिक्षण प्रधान विश्वविद्यालय के साथ संयु िरूप से डिग्री प्रदान करने का ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अधिकार प्राप्त हो;

(य) "सश िस्वायत्त संकु ल संस्थान" का अथव समान प्रबंधन अथवा शैक्षणिक समाज के अंतगवत आने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थानों के समूह से है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उत्कृ ष्टता हेतु संभावित महाविद्यालय या उत्कृ ष्ट महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जिन्हें सरकार द्वारा अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचित उच्च ग्रेड प्रदान किया गया हो और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा पररनियमों के अंतगवत सश िस्वायत्त संकु ल संस्थान का दजाव दिया गया हो, और जिन्हें शिक्षण प्रधान विश्वविद्यालय के साथ संयु िरूप से डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो;

(र) "शुल्क" का अथव शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा प्रभार, जिसमें विकासात्मक शुल्क सखलिित हैं, जो शिक्षण प्रदान करने के लिए देय हैं;

(ल) इस अधिनियम में "वह" और "उसे" शब्ों का प्रयोग लिंग-निरपेक्ष सववनाम के रूप में किया गया

, 18 नवम्बर, 2016

है;

(व) "विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष" तथा "महाविद्यालय विभागाध्यक्ष" का अथव मिशः विश्वविद्यालय विभाग ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय विभाग के अध्यक्ष को इंगित करता है, जैसा कि पररनियमों में विनिदिवष्ट किया गया है;

(श) "उच्च शिक्षा" से तात्पयव है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या किसी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा;

(ष) "मानद उपाधि" का अथव ऐसी डिग्री या शैक्षणिक योग्यता से है जो किसी व्यख िको विशिष्ट उपलख ि या प्रतिष्ठा के कारण प्रदान की जाती है, जैसा कि सीनेट द्वारा निणीत हो तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि की जाए;

(स) "छात्रावास" का अथव विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्याथिवयों के लिए एक निवास-स्थल से है, जिसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा स्थापित, संचालित तथा अनुरक्षित किया गया हो;

(ह) "संस्थान" का अथव एक शैक्षिक संस्थान से है, जो किसी महाविद्यालय से भिन्न हो तथा जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हों;

(क्ष) "जे॰सी॰एस॰टी॰आई॰" (JCSTI) का अथव झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;

(त्र) "जे॰एस॰एफ॰डी॰ए॰" (JSFDA) का अथव झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;

(ज्ञ) "जे॰एस॰एच॰ई॰सी॰" (JSHEC) का अथव झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् से है, जो झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है;

(कक) "प्रबंधन" का अथव किसी भी टर स्ट, जो भारतीय टर स्ट अधिनियम, 1882 के अंतगवत पंजीकृ त हो, या किसी सोसायटी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतगवत पंजीकृ त हो, या किसी कं पनी, जो कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतगवत पंजीकृ त हो, के टर स्टी, प्रबंधक अथवा संचालन मंडल (किसी भी अन्य नाम से संबोधित) से है, जिसके अधीन एक या अधिक महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं;

(कख) "व्याख्याता" का अथव महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शिक्षक से है जो पररनियमों द्वारा निधावररत योग्यता रखते हैं;

, 18 नवम्बर, 2016

(कग) "एन॰ए॰ए॰सी॰" का अथव राष्टर ीय मूल्ांकन एवं प्रत्यायन पररषद् से है;

(कघ) "एन॰बी॰ए॰" का अथव राष्टर ीय प्रत्यायन मंडल से है; ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(कङ) "गैर-विश्रामावकाशी शैक्षणिक कमी" का अथव उन कमिवयों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गैर- विश्रामावकाशी शैक्षणिक कमिवयों के रूप में वगीकृ त किया जाता है, जैसे कु लपति, प्रति-कु लपति वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सभी अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष, निदेशक/ प्रधानाचायव एवं अन्य ऐसे सभी कमी जो प्रशासनिक कायों का निववहन करते हैं;

(कच) "पदाधिकारी" का अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियु/ि अथवा नामित विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों से है जिसके अंतगवत वित्त परामशी, कु लानुशासक, कु ल-सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य हैं ;

(कछ) "अन्य पिछड़ा वगव" का अथव उन सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वगों से है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो तथा इसमें वह अन्य पिछड़ा वगव भी सखलिित होंगे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के संदभव में घोषित किया गया हो;

(कज) "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)" का अथव उन जनजातियों से है जिन्हें समय- समय पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो ;

(कझ) "साववजनिक विश्वविद्यालय" का अथव ऐसा विश्वविद्यालय है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो और जिसे कें द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित और अनुरक्षित किया जाता हो;

(कञ) "स्नातकोत्तर विभाग" का अथव किसी महाविद्यालय या उच्च शिक्षा, अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययन संस्था के उस विभाग से है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो तथा जो स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन एवं शोध के लिए निदेश अथवा मागवदशवन प्रदान करता हो;

(कट) "निधावररत" का अथव इस अधिनियम के अंतगवत या इसके अधीन पररनियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों, अथवा नियमों द्वारा निधावररत होने से है;

(कठ) "प्रधानाचायव" का अथव विश्वविद्यालय के अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के प्रमुख से है;

(कड) "प्राध्यापक, "सह-प्राध्यापक" तथा "सहायक प्राध्यापक" का अथव पररनियमों में विनिदिवष्ट या समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संकाय अथवा शिक्षक के रूप में होता है;

(कढ) "उपाचायव" का अथव किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में उस शिक्षक से है, जो पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट अहवताएँ रखता हो;

(कण) "क्षेत्रीय कें द्र" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की ऎसी समग्र अन्तनिवहित एवं स्वतंत्र इकाइयों से है, जिन्हें इस अधिनियम की अनुसूची-II में उखखिखत किया गया है तथा जिन्हें किसी नितिि भौगोलिक क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन के न्द्ों की स्थापना उ ि क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक तथा विस्तार गतिविधियों के विकें द्रीकरण के उद्देश्य से की जाती है, जिससे कायवक्षमता एवं प्रभावशीलता में वृखद्ध हो सके ;

(कत) "पंजीकृ त स्नातक" का अथव किसी विश्वविद्यालय का वह स्नातक है, जो इस अधिनियम के अंतगवत या अधिनियम द्वारा पंजीकृ त अथवा पंजीकृ त माना गया हो;

(कथ) "नियामक निकाय" का अथव तथा इसमें UGC, AICTE, NCTE, NMC, PCI, ICAR, BCI जैसे निकाय शामिल हैं जो उच्च शिक्षा के मानकों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं;

(कद) "अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालय" का अथव इस अधिनियम के अंतगवत स्थापित उस विश्वविद्यालय से है, जो एकल प्रकृ ति का हो तथा जिसे किसी महाविद्यालय को संबद्ध करने का अधिकार न हो; , 18 नवम्बर, 2016

(कध) "स्वीकृ त पद" का अथव वह पद हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त किया गया हो;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(कन) "अनुसूची" का अथव इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(कप) "अनुसूचित जाति" का अथव उन जातियों, जनजातियों या उनके भागों अथवा समूहों से है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छे द 341 के अंतगवत इस अधिनियम के प्रयोजनाथव अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(कफ) "अनुसूचित जनजातियों" का अथव है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या उनके भीतर के भाग या समूह, जिन्हें इस अधिनियम के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छे द 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है;

(कब) "सीनेट" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के सीनेट से है;

(कभ) "स्व-वित्तपोषित पाठ्यमि" से तात्पयव ऐसे शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित या कौशल आधाररत अध्ययन कायवमिों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय या उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों द्वारा प्रारम्भ या संचालित किया जाता है, तथा जिन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय

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सहायता या बजटीय समथवन, चाहे वह आवत्ती या अनावती हो, प्राप्त नही ं होता। ऐसे पाठ्यमिों का सम्पूणव व्यय जिसमें संकाय अथवा कमवचारी का वेतन, उपकरण, प्रशासनिक व्यय तथा संचालन ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

सबंधी लागत सखलिित है (पर सीमित नही ं है) – छात्रों द्वारा एकत्रित शुल्क या किसी अन्य गैर- सरकारी स्रोत से पूरा किया जाता है, बशते कि वह राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा अन्य विनियामक निकायों द्वारा निधावररत नियामक स्वीकृ तियों या पयववेक्षण के अधीन हो;

(कम) "राज्य सरकार" से अभिप्राय झारखण्ड सरकार से है तथा इसमें वह अन्य सक्षम प्राधिकारी या पदाधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें संबंधित पररनियमों के अंतगवत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार शखयिाँ प्रदान की गई हों एवं कतवव्यों का निधावरण किया गया हो;

(कय) "राज्य आरक्षण नीति" का अथव झारखण्ड की आरक्षण नीति से है जिसे समय-समय पर अधिसूचित एवं संशोधित किया गया है;

(कर) "पररनियम", " विश्वविद्यालय अधिनियम", तथा "नियमावली" का मिशः अथव इस अधिनियम के अंतगवत या इसके अधीन निमिवत पररनियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों, तथा नियमों से है;

(कल) "विद्याथी" का अथव वह व्यख ि है, जिसे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय के किसी शैक्षणिक कायवमि में प्रवेश एवं पंजीकरण प्राप्त हो;

(कव) "अध्ययन कें द्र" का अथव विश्वविद्यालय की एक व्यापक, अंतनिवहित, स्वायत्त इकाई से है, जिसे किसी पूवव-निधावररत भौगोलिक क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा जिसका उद्देश्य उस क्षेत्राधिकार में अकादमिक तथा अनुसंधान गतिविधियों का विकें द्रीकरण करना हो;

(कश) "सिंडिके ट" का अथव विश्वविद्यालय का सिंडिके ट है;

(कष) "शिक्षक" का अथव किसी भी विश्वविद्यालय विभाग, अथवा विश्वविद्यालय के अंगीभूत, संबद्ध अथवा स्वायत्त महाविद्यालय में पूणवकालिक नियमित प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, उपाचायव, व्याख्याता, प्रधानाचायव, किसी संस्थान के निदेशक, शारीररक शिक्षा के निदेशक या प्रशिक्षक से है;

(कस) "शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय" का अथव इस अधिनियम के अंतगवत स्थापित उस विश्वविद्यालय से है, जिसे किसी महाविद्यालय को संबद्ध करने की शख िप्राप्त हो;

(कह) "विश्वविद्यालय" का अथव इस अधिनियम की अनुसूची-I, II एवं III में उखखिखत राज्य विश्वविद्यालयों , 18 नवम्बर, 2016

से है;

(कक्ष) "विश्वविद्यालय विभाग" का अथव विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित उस विभाग से है, जो ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

पररनियमों के अनुसार अनुसंधान, परामशव एवं प्रसार सेवाएँ प्रदान करता हो तथा किसी विशिष्ट विषय या विषय समूह की शिक्षा प्रदान करता हो;

(कत्र) "विश्वविद्यालय निधि" का अथव इस अधिनियम की धारा 124 के अंतगवत स्थापित विश्वविद्यालय की निधि से है;

(कज्ञ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का अथव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतगवत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है; तथा

(खक) "कु लपति" एवं "प्रति-कु लपति" का अभिप्राय मिशः विश्वविद्यालय के कु लपति एवं प्रति-कु लपति से है।

अध्याय II: राजकीय विश्वविद्यालय

3 विश्वविद्यालयों का निगमन

(1) इस अधिनियम के प्रारं भ की तिथि से प्रभावी होते हुए, अनुसूची-I के कॉलम III में उखखिखत प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन निदिवष्ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार के लिए गठित माना जाएगा।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतगवत, किसी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है, जिसे किसी विशिष्ट नाम, क्षेत्र/प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रभावी तिथि के साथ निदिवष्ट किया जाएगा, तथा इसके लिए, अनुसूची-II में शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय हेतु तथा अनुसूची-III में अनुसंधान-प्रधान एकल विश्वविद्यालय हेतु, आवश्यक प्रविष्टियाँ सखलिित की जाएं गी। राज्य सरकार, इस प्रयोजन अथवा अन्य किसी निदिवष्ट प्रयोजन हेतु, किसी विद्यमान या नवीन विश्वविद्यालय के क्षेत्र को पररवतिवत, विस्ताररत अथवा न्यून कर सकती है, तथा उ िअधिसूचना द्वारा संबद्ध अनुसूची में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार, अनुसूची-II या अनुसूची-III की प्रविष्टियाँ यथासमय संशोधित मानी जाएं गी। इसके पररणामस्वरूप, नए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में खस्थत सभी शैक्षिक संस्थान, चाहे वह महाविद्यालय, संस्थान, स्वायत्त अथवा सश िस्वायत्त महाविद्यालय, सश िस्वायत्त संकु ल संस्थान, स्नातकोत्तर विभाग, विद्या कें द्र या अध्ययन कें द्र (किसी भी नाम से जाने जाएं ), यदि वह किसी विद्यमान विश्वविद्यालय से संबद्ध, अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त हों, तो वह उ ितिथि से नवीन विश्वविद्यालय से संबद्ध, अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त माने जाएं गे।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय को चल और अचल संपत्ति अजिवत करने, धारण करने, पट्टे पर देने, वियि करने, अथवा किसी भी चल या अचल संपत्ति को, जो विश्वविद्यालय के अधीन हो अथवा उसके उद्देश्यों हेतु अजिवत की गई हो, अन्य प्रकार से हस्तांतररत या निष्पादित करने की शख िहोगी, तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 15 इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अनुबंध करने एवं आवश्यक अन्य समस्त कायव करने की भी शख ि प्राप्त होगी;

परं तु यह उपबंधित रहेगा कि, ऐसी किसी भी संपत्ति के पट्टे , वियि अथवा हस्तांतरण से पूवव, विश्वविद्यालय द्वारा नियु िस्वीकृत मूल्ांकक द्वारा उसका मूल्ांकन किया जाना अनिवायव होगा तथा राज्य सरकार की पूवव सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

4 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

, 18 नवम्बर, 2016

(1) विश्वविद्यालय के उद्देश्य सामान्यतः शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, प्रसार एवं सेवा के माध्यम से ज्ञान एवं समझ का प्रसार, सृजन एवं संरक्षण करना होगा तथा ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अपने संगठित जीवन के प्रभावी प्रदशवन एवं सामाजिक प्रभाव द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान देना होगा। विशेष रूप से, विश्वविद्यालय के निम्नलिखखत उद्देश्य होंगे-

(क) ज्ञान के सृजन, संरक्षण एवं प्रसार का अपना उत्तरदायित्व का निववहन करना;

(ख) अनुशासन तथा बौखद्धक जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करना एवं स्वयं को एक निडर अकादमिक समुदाय के रूप में उत्कृ ष्टता की सतत खोज हेतु समपिवत करना;

(ग) सहिष्णुता एवं परस्पर समझ की भावना को बनाए रखते हुए व्यखत्वि एवं विविधता को प्रोत्साहित करना;

(घ) भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, धमवनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा राष्टर ीय विकास की मूलभूत प्रवृत्तियों एवं मूल्ों को प्रेररत कर देशभखपिरक सामाजिक-आथिवक पररवतवन का प्रेरक बनना;

, 18 नवम्बर, 2016

(ङ) सामाजिक समरसता, सह-अखस्तत्व, समग्र मानवतावाद तथा समाज के अत्यंत वंचित वगव के उत्थान को सुनितिि करने हेतु अनुकू ल वातावरण को बढ़ावा देना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) विश्वविद्यालय को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय विकास की समस्याओं से घनिष्ठ रूप से जोड़कर, व्यखयिों एवं समाज के विकास हेतु ज्ञान, जीवन एवं रोजगारपरक कौशलों का विस्तार करना;

(छ) एक जागरूक एवं निष्पक्ष समीक्षक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व का निववहन करना, प्रतिभा की पहचान एवं संवधवन करना, सभी जीवन-क्षेत्रों में उपयु िनेतृत्व के प्रशिक्षण हेतु प्रयासरत रहना, तथा युवाओं को उचित दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं मूल्ों के विकास में सहायता प्रदान करना;

(ज) उच्च शिक्षा की शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता सेवाओं की सुविधाओं के समान वितरण को प्रोत्साहित करना;

(झ) अत्याधुनिक संचार, मीडिया एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं नवाचार में प्रशिक्षण एवं कौशल संवधवन को प्रोत्साहित करना;

(ञ) ऐसी प्रेरक प्रणालियों का निमावण करना, जिससे किसी भी व्यख ि की बौखद्धक क्षमता सीमित न हो, बखल्क नवाचार की भावना, साथवक योगदान की अभिलाषा एवं आत्म-सिखद्ध के मागव को पोषित किया जा सके ;

(ट) तीव्र गति से विकसित हो रहे एवं पररवतिवत होते समाज में ज्ञान के अजवन को बढ़ावा देना तथा नवीन एवं भावी प्रौद्योगिकियों में सतत ज्ञान-वृखद्ध, प्रशिक्षण एवं कौशल संवधवन के अवसर उपल िकराना ताकि एक अधिगमशील समाज की अवधारणा को साकार किया जा सके ;

(ठ) राष्टर ीय एकता, बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, सांस्कृ तिक धरोहर का संरक्षण करना एवं विभिन्न धमों, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यताओं एवं संस्कृ तियों के अध्ययन के माध्यम से भारत के विविध धमों एवं संस्कृ तियों के प्रति सािन की भावना विकसित करना;

(ड) राज्य अथवा निजी उद्योगों, सरकारी संगठनों के स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं वैश्विक स्तर पर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संबंधित कायवमिों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा संसाधन उत्पादक सेवाओं के लागत कु शल ढंग से यििान्वयन द्वारा वित्तीय आत्मनिभवरता

, 18 नवम्बर, 2016

को स्थापित करना;

(ढ) रोजगारोन्मुख आत्मनिभवर पाठ्यमिों की शुरुआत, परामशव सेवाओं, राज्य सरकार के ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

साथ सहयोग, अनुसंधान-कें द्रित औद्योगिक संपकों एवं अन्य सयिि उपायों के माध्यम से वित्तीय आत्मनिभवरता के लिए प्रयास करना;

(ण) विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संबंधित विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाले महाविद्यालयों, राज्य, क्षेत्र, देश, अथवा विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर संवाद एवं समन्वय को सामान्यतः समग्र रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं उच्च शिक्षा के लिए उपल िकराई जानेवाली सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन देना;

(त) समाज के कमजोर वगों में आत्म-सािन एवं गररमा की भावना उत्पन्न करना एवं उसे बढ़ावा देना;

(थ) समाज में लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना;

(द) सभी शैक्षणिक एवं अन्य छात्रों से संबंधित मामलों में प्रतिस्पधावत्मक योग्यता एवं उत्कृ ष्टता को एकमात्र मागवदशवक सिद्धांत के रूप में स्थापित करना;

(ध) अकादमिक ेि डिट बैंक (ABC) में पंजीकरण करना, जो अकादमिक उद्देश्यों के लिए राष्टर ीय स्तर की एक सुविधा होगी, जहाँ विद्याथी अकादमिक खाताधारक के रूप में पंजीकृ त होंगे;

(न) विभिन्न रणनीतियों एवं पहलों को विकसित करना तथा अन्तरावष्टर ीय स्तर पर विश्वविद्यालय की पहचान एवं प्रभाव को विस्तृत करने हेतु पाठ्यमिों का वैश्विक महत्व, राज्य विश्वविद्यालयों का प्रचार-प्रसार, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग, संयु ि पाठ्यमिों के तहत ेि डिट मान्यता, वैश्विक नागररकता दृष्टिकोण एवं विदेशी पूवव छात्रों के साथ सहभागिता जैसी गतिविधियों के माध्यम से उच्च शिक्षा के अन्तरावष्टर ीयकरण का अवसर प्रदान करना;

(प) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा समय-समय पर निगवत किए गए समस्त निदेशों तथा मानदंडों का पालन करना एवं उनका कायावन्वयन सुनितिि करना;

(फ) विश्वविद्यालय को पूणव पारदशिवता की भावना को आत्मसात करना होगा तथा निम्नलिखखत जानकारी को साववजनिक सूचना एवं प्रकटन हेतु अपनी वेबसाइट पर सहज रूप से उपल िकराना सुनितिि करना होगा:-

(i) संस्थान, अधिनियम एवं पररनियम तथा उसके संस्थागत विकास योजना के बारे

में जानकारी;

(ii) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के वेबसाइट के संपकक विवरण और लिंक,

यदि लागू हो;

(iii) राष्टर ीय मूल्ांकन एवं प्रत्यायन पररषद् एन०ए० ए०एसी०, राष्टर ीय संस्थागत रैं किं ग

रूपरे खा एन०आई०आर०एफ़० तथा झारखण्ड राज्य संस्थागत रैं किं ग रूपरे खा

में प्रत्यायन/ रैं किं ग खस्थति;

(iv) यूजीसी के 2(f), 12(b) आदि विभिन्न अनुच्छे दों के अंतगवत स्वायत्तता की मान्यता

एवं स्वीकृ ति की खस्थति;

(v) प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकाररयों, विभागाध्यक्षों, सीनेट एवं सिंडिके ट सदस्यों के

विस्तृत प्रोफाइल एवं उनके छायाचित्र;

, 18 नवम्बर, 2016

(vi) विभिन्न शैक्षणिक कायवमिानुसार अनुसंधान एवं विकास हेतु उपल िआधारभूत

संरचना और सुविधाओं की जानकारी;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(vii) प्रवेश नीति, शुल्क एवं शुल्क वापसी नीति संबंधी नीतियाँ;

(viii) अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ संवधवन /नवाचार एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ, एं टी-रै गिंग

प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ इत्यादि विभिन्न सुविधाओं से संबंधित जानकारी;

(ix) दिव्यांगजन एवं सामाजिक-आथिवक रूप से वंचित समूहों हेतु उपल िसुविधाएँ ;

(x) संसद् एवं झारखण्ड राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत प्रश्ों के उत्तर;

(xi) विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों का वाषिवक प्रतिवेदन, यदि लागू

हो;

(xii) विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों का वाषिवक प्रतिवेदन एवं खातों

की अंके क्षण का वित्तीय विवरण;

, 18 नवम्बर, 2016

(xiii) विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत महाविद्यालयों के अंके क्षण प्रतिवेदन;

(xiv) समय-समय पर जारी पररपत्र एवं कायावलय आदेश;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(xv) अन्य विभागों / बोडों/ एजेंसियों / व्यखयिों के साथ किया गया पत्राचार;

(xvi) समय-समय पर गठित समितियों से संबंधित आदेश एवं उन समितियों द्वारा

प्रस्तुत प्रतिवेदन; तथा

(xvii) उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु साववजनिक आत्म-प्रकटीकरण दिशा-निदेश, 2024

के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कोई भी अन्य आवश्यक जानकारी। 5 विश्वविद्यालय की शक्तयिाँ एवं कततव्य

विश्वविद्यालय को निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखखत विषयों से संबंधित होंगे:—

(1) शिक्षण एवं अधिगम, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा उपयु ि समझी गई विविध शिक्षाशाखाओं, जिनमें व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी सखलिित हों, में शिक्षण प्रदान करना;

(ख) सुव्यवखस्थत, आकषवक एवं अद्यतन पाठ्यमिों का निमावण एवं उनका संचालन करना;

(ग) विविध शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सभी शिक्षाथिवयों की आवश्यकताओं को पूरा करना;

(घ) शिक्षण पद्धतियों में नवीनतम अनुसंधान निष्कषों को समाहित करना;

(ङ) विद्याथिवयों को आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान तथा व्यावसायिक कौशलों से सुसखति करना;

(च) यह सुनितिि करना कि शिक्षण प्रणाली प्रत्यायन एवं संस्थागत मानकों के अनुरूप हो;

(छ) अंतविवषयक शिक्षण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना;

(ज) अपने अधिकारक्षेत्र के अंतगवत क्षेत्रीय के न्द्ों, अध्ययन के न्द्ों और सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार मूल्ांकन करना;

(झ) समावेशी एवं समान गुणवत्तायु िशिक्षण वातावरण को प्रोत्साहित करना; तथा (ञ) बाह्य संगठनों के साथ भागीदारी कर व्यावहाररक अधिगम के अवसर उपल िकराना।

, 18 नवम्बर, 2016

(2) अनुसंधान एवं सहयोग, अथावत् :-

(क) अनुसंधान, ज्ञान संवधवन एवं प्रसार की व्यवस्था करना तथा सामान्य रूप से कला (ललित ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कला एवं प्रदशवन कला सहित), मानविकी, सामाजिक विज्ञान, लेखा एवं वाणिज्य, शुद्ध एवं अनुप्रयु िविज्ञान, वतवमान एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, प्रबंधन, चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियाँ, अभियांत्रिकी, विधि, शारीररक शिक्षा एवं अन्य शिक्षाशाखाओं तथा इनके बहुविषयक एवं अंतविवषयक क्षेत्रों को विकसित एवं प्रोत्साहित करना;

(ख) अनुसंधान संस्थानों एवं विशिष्ट अध्ययन संस्थानों की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करना;

(ग) अध्ययन कें द्रों की स्थापना करना तथा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निधावररत दिशानिदेशों के अनुसार उन अध्ययन कें द्रों में संसाधन कें द्रों की व्यवस्था करना, जिनमें स्नातकोत्तर विभाग, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ , कं प्यूटर कें द्र एवं अन्य शिक्षण एवं कौशल विकास कें द्र सखलिित हों;

(घ) विद्याथिवयों की मांग एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय पररसर एवं/अथवा अध्ययन कें द्रों एवं/अथवा क्षेत्रीय के न्द्ों की स्थापना की व्यवस्था करना;

(ङ) अनुसंधान एवं परामशव सेवाओं के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान, प्राधिकरण अथवा संगठन के साथ सहयोग करना या सहभागिता करना तथा आवश्यकतानुसार पाठ्यमिों के संचालन हेतु उपयु िसमायोजन करना;

(च) विश्वविद्यालय की संसाधन वृखद्ध की संभावनाओं का अन्वेषण करना तथा अनुसंधान एवं विकास, परामशव, प्रशिक्षण कायवमिों एवं औद्योगिक, वाणिखज्यक या अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए सेवाएँ प्रदान करने जैसी नवीन गतिविधियों के माध्यम से आथिवक संसाधन उत्पन्न करना;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य प्रासंगिक वैधानिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुरूप आत्मनिभवरता प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहभागिता कायवमि, अनुसंधान एवं परामशव सेवाओं का संचालन करना;

(ज) उच्च शिक्षा, अनुसंधान, परामशव-आधाररत पररयोजनाओं एवं बाह्य एजेंसियों के प्रशिक्षण कायवमिों को शुल्क लेकर संचालित करना ताकि आन्तररक कोष और अन्य संसाधन उत्पन्न किए जा सकें ;

(झ) उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को विकसित करना, जिसका स्वरूप आधुनिक, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पधावत्मक तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय स्तर पर प्रासंगिक हो;

(ञ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा को सश ि बनाना, प्रासंगिक पाठ्यमिों में अनुसंधान संस्कृ ति को बढ़ावा देना एवं उद्यमशीलता हेतु रुचि उत्पन्न करना; तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 19 (ट) अनुसंधान पाकव , तकनीक संवधवक एवं अन्य संलग्न संस्थाओं की स्थापना करना ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान को व्यावसायिक क्षेत्र में रूपांतररत किया जा सके तथा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के सखलिित प्रयासों द्वारा राज्य के समक्ष उपखस्थत महत्त्वपूणव समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

(3) कमिवयों की नियुख िएवं प्रोन्नति, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, निदेशकों, प्रधानाचायों, शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमकचाररयों और अन्य पदों पर पररनियमों द्वारा निधाकररत तरीके से नियुक्तयिाँ करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(ख) पररनियमों में निदिवष्ट अहवताओं एवं अनुभव के अनुसार विश्वविद्यालय कमिवयों की प्रोन्नति करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) प्रत्येक वषव 31 दिसंबर तक शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं अन्य स्वीकृ त पदों की ररखयिों का विश्लेषण करना तथा समयबद्ध नियुख िहेतु रोस्टर तैयार करना;

(घ) पररनियमों में निधावररत प्रयििा के अनुसार कमवचाररयों को अंतर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से मानव संसाधन विकास कें द्र की स्थापना करना, जिससे कमवचाररयों के सवाांगीण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके ;

(च) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी के सहयोग से प्रवेश प्रशिक्षण, कै ररयर विकास कायवमि, कौशल संवधवन कायवमि एवं कायवशालाएँ आयोजित करना;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं पररनियमों में निदिवष्ट मानदंडों के अनुसार

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शिक्षकों के प्रदशवन का समय समय पर मूल्ांकन करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) पररनियमों में निधावररत मानदंडों के अनुसार शिक्षके त्तर कमवचाररयों के प्रदशवन का समय समय पर मूल्ांकन करना;

(झ) शिक्षकों के विनिमय कायवमि, संयु िसहयोग एवं अनुसंधान हेतु शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ सहभागिता स्थापित करना;

(ञ) शिक्षण अथवा कायव अवधि में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पररसर में कमवचाररयों की उपखस्थति को निदिवष्ट मानकों के अनुसार विनियमित एवं निगरानी करना; तथा (ट) पररनियमों अथवा नियमों के अंतगवत निमिवत आचरण एवं अनुशासन नियमों को कमवचाररयों के लिए लागू करना।

(4) विद्याथिवयों की इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट, अथावत् :-

(क) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उपाधि अथवा अन्य किसी भी शैक्षणिक अहवता में इंटनवशिप को अनिवायव घटक के रूप में समाहित करना;

(ख) उद्योग निकायों के साथ भागीदारी, समझौते तथा समझौता ज्ञापन/एम.ओ.यू. के माध्यम से सभी विद्याथिवयों के लिए पयावप्त इंटनवशिप एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना;

(ग) विद्याथिवयों की इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट पर कें द्रित एक समपिवत बोडव, कायावलय अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना करना;

(घ) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्रशिक्षुओं एवं उन्नत प्रशिक्षुओं की पहचान, विज्ञापन एवं योग्यता- आधाररत चयन प्रयििा के माध्यम से उनकी संलग्नता सुनितिि करना;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा लागू मानकों के अनुसार उपयु ि औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से अप्रेंटिसशिप-समाविष्ट उपाधि कायवमिों की शुरुआत करना;

(च) विद्याथिवयों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने हेतु विशेषीकृ त पाठ्यमिों की शुरुआत करना;

(छ) विद्याथिवयों के पारदशी एवं योग्यता-आधाररत प्लेसमेंट हेतु नीति का निमावण करना;

(ज) स्थानीय आवश्यकताओं, उपल िप्रशिक्षण सुविधाओं, उभरती आवश्यकताओं एवं नवीन रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए विद्याथिवयों को प्रशिक्षित किए जाने योग्य

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कौशलों की पहचान करना; तथा

(झ) विद्याथिवयों की रोजगार क्षमता सुनितिि करने हेतु पाठ्यमि को नियमित रूप से अद्यतन ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करना।

(5) विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्थाएँ , अथावत् :-

(क) राज्य सरकार की पूवावनुमति से विश्वविद्यालय की संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखकर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूतिव हेतु निधियों का उधार लेना;

(ख) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संदभव में लागू नियमों के अधीन रहकर विदेशी संस्थाओं से सहयोगी कायवमिों हेतु निधियों की प्राखप्त करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान, उभरते तकनीकों, नवप्रवतवन, स्टाटवअप, परामशव एवं अन्य शैक्षणिक एवं सहायक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अधिशेष से विकास निधि कोष का निमावण करना, उसे व्यावसायिक रूप से निवेशित करना तथा उससे उत्पन्न ब्याज को शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास, शैक्षणिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना के विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक गतिविधियों के संवधवन हेतु प्रयोग करना;

(घ) विश्वविद्यालय के आन्तररक कोष सृजन के लिए एक रणनीतिक कायवयोजना तैयार करना, जिसमें उद्योग-अकादमिक सहयोग, अनुसन्धान एवं परामशव पररयोजनायें, पूवव छात्रों का योगदान और दान, शिक्षा का अंतरावष्टर ीय करण, बौखद्धक सम्पदा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टाटवअप प्रोत्साहन एवं इंक्यूबेशन आदि गतिविधियाँ शामिल हों;

(ङ) विश्वविद्यालय की आन्तररक निधियों से स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों की शुरुआत करना, संचालित करना या उन्हें बंद करना तथा ऐसे पाठ्यमिों के लिए आवश्कतानुसार शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की विनिदिवष्ट तरीके से नियुख िएवं भती करना;

(च) राज्य सरकार की किसी प्रकार की भागीदारी या अंशदान के बिना, देश के भीतर विभिन्न वित्तपोषक एजेंसियों से अनुदान प्राप्त कर व्यय करना तथा व्यखयिों, उद्योगों, संस्थानों, संगठनों या किसी अन्य व्यख िसे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूतिव हेतु प्राप्त अंशदान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक अथवा अन्य सेवाओं के एवज में प्राप्त शुल्क को सहायता प्राप्त अथवा स्वयंवित्तपोषित शैक्षणिक कायवमिों के लिए व्यय करना; तथा (छ) विकास कोष या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष से इन प्रयोजनों के लिए व्यय किया जा सके गा कि विभिन्न श्रेणियों में पदों का सृजन किया जा सके , उन पदों के लिए वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ प्रदान किए जा सके , बशते कि ऐसे पद उन व्यखयिों द्वारा नही ं धाररत हों जो ऐसे पदों पर कायवरत हैं जिनके लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है; स्व- वित्तपोषित आधार पर किसी भी शैक्षणिक कायवमि का प्रारम्भ किया जा सके ; कमवचाररयों को उनके नियमित कतवव्यों के लिए पाररश्रमिक या प्रोत्साहन दिया जा सके ; तथा छात्रोंझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 21 और कमवचाररयों के कल्ाण हेतु विकास कायों एवं अन्य गतिविधियों पर व्यय किया जा सके ।

(6) समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अथावत् :-

(क) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वगों एवं समुदायों, छात्राओं, दिव्यांगजन विद्याथिवयों तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्याथिवयों को विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लाभ उपल ि कराने हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था करना;

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(ख) वंचित वगों से संबंधित विद्याथिवयों हेतु जिि पाठ्यमिों की शुरुआत करना, जिससे वह उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर सकें ;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्याथिवयों के लिए सहायक उपचारात्मक पाठ्यमिों को प्रोत्साहित करना; तथा

(घ) महिला शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों एवं विद्याथिवयों की पूणव सुरक्षा सुनितिि करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक, तकनीक-आधाररत एवं सामाजिक उपाय अपनाना। (7) विश्वविद्यालय का संचालन, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय विभागों, अध्ययन के न्द्ों, संस्थानों, प्रयोगशालाओं, अध्ययन संसाधन कें द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रसार से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना;

(ख) छात्रावासों, स्वास्थ्य कें द्रों, प्रेक्षागृहों, विद्याथी संसाधन कें द्रों, व्यायामशालाओं एवं अन्य विद्याथी संबंधी गतिविधियों का स्थापन, अनुरक्षण एवं संचालन करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(ग) छात्रों और कमवचाररयों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना और सम्बंधित कमवचाररयों की नियुख िकरना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक और प्रसार गतिविधियों के विकें द्रीकरण हेतु चयनित अंगीभूत महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय के न्द्ों में उन्नत किया जाना;

(ङ) विशिष्ट उपाधियों, डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्रों के लिए विविध परीक्षाओं हेतु पाठ्यमिों का निधावरण करना;

(च) जहाँ संभव हो, विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में राज्य एवं राष्टर ीय योजनाओं सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित संख्या, आँकड़ों एवं अन्य विवरणों के सवेक्षण एवं संकलन की व्यवस्था करना, जिससे विद्याथी पाठ्यमिीय गतिविधियों के रूप में इन विकासात्मक योजनाओं के मूल्ांकन में भाग ले सकें ;

(छ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यमिों हेतु विद्याथिवयों के प्रवेश का पयववेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना;

(ज) शैक्षणिक कै लेंडर तैयार करना एवं उसके कठोर अनुपालन को सुनितिि करना;

(झ) पररनियमों में निदिवष्ट मानद उपाधियाँ अथवा अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(ञ) विश्वविद्यालय पररसर में अनुशासन एवं सौहादवपूणव वातावरण को बनाए रखना;

(ट) राज्य सरकार अथवा/ एवं भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूतिव हेतु आवश्यकतानुसार निदेशित सांस्कृ तिक, आथिवक एवं सामाजिक कल्ाणकारी कायवमिों, सेवाओं एवं गतिविधियों में विद्याथिवयों की भागीदारी की व्यवस्था करना;

(ठ) स्वयं अथवा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संगठनों के सहयोग से क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं विदेशी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना;

(ड) अपने कमवचाररयों के उत्तरदायित्व सुनितिि करने हेतु संचालन योजना विकसित करना;

(ढ) विद्याथी-कें द्रित दृष्टिकोण अपनाना एवं ज्ञान सृजन की भूमिका का निववहन करना;

(ण) ई-शिक्षण एवं ई-प्रशासनिक सेवाओं हेतु एक व्यापक डिजिटल विश्वविद्यालयीय रूपरे खा तैयार करना;

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(त) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से 'सहभागिता द्वारा शिक्षणʼ एवं 'भागीदारीʼ की अवधारणा को सश िबनाना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(थ) राष्टर की समृद्ध सांस्कृ तिक विरासत से पररचित कराने एवं खेलकू द में कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान कर युवाओं के सवाांगीण विकास हेतु अनुकू ल वातावरण तैयार करना;

(द) विश्वविद्यालय की शखयिों, कतवव्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन एवं यििान्वयन;

(ध) नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय के विभागों एवं संबंधित इकाइयों का अकादमिक मूल्ांकन करना;

(न) बाह्य विद्याथिवयों तथा पत्राचार एवं दू रस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा एवं सतत शिक्षा पाठ्यमिों के विद्याथिवयों लिए उपाधियाँ, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र प्रदान करना, एवं व्याख्यान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय एवं उसकी अंगीभूत इकाइयों में 'हररत अंके क्षणʼ को वाषिवक रूप से सुनितिि करना, जिससे ऊजाव दक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सके ;

(फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राखप्त हेतु आवश्यक, आनुषांगिक अथवा अन्य समस्त अनुकू ल कायों एवं उपायों को अपनाना; तथा

(ब) उप-धारा (1) से उप-धारा (7) के अंतगवत उखखिखत कतवव्यों का निववहन करने के लिए विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार जे.एस.एफ़.डी.ए./जे.एस.एच.ई.सी./जे.सी.एस.टी.आई. से परामशव कर सकता है।

(8) इस अधिनियम की अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालय

इस अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों को अतिरर िउत्तरदायित्व एवं शखयिाँ प्रदान की गई हैं, अथावत् :-

(क) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना को सक्षम बनाने हेतु विशेषीकृ त अध्ययन हेतु प्रावधान करना;

(ख) स्वायत्त, सश िस्वायत्त एवं सश िस्वायत्त संकु ल संस्थानों के निमावण हेतु प्रावधान करना;

(ग) विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन कें द्र या क्षेत्रीय अध्ययन कें द्र स्थापित करना, जिनका स्पष्ट भौगोलिक अधिकार क्षेत्र और निधावररत उत्तरदायित्व हो;

(घ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अनुमोदित पाठ्यमिों का अध्ययन करने वाले एवं निधावररत परीक्षाएँ उत्तीणव कर आवश्यक ेि डिट, अंक अथवा ग्रेड अजिवत करने वाले विद्याथिवयों के लिए परीक्षा आयोजित करना, मूल्ांकन करना एवं प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उपाधियाँ, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(ङ) महाविद्यालयों की संबद्धता की शतें एवं संस्थानों की मान्यता की शतें निधावररत करना, जिसमें प्रबंधन की विश्वसनीयता, महाविद्यालयों, संकायों एवं विषयों की शैक्षणिक गुणवत्ता के मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर पररनियमों तथा नियमों द्वारा निधावररत किया जाए;

(च) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतगवत संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सखलिित करना एवं उनके किसी भी विशेषाधिकार को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वापस लेना;

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(छ) अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, संस्थान को स्वायत्त अंगीभूत महाविद्यालय, स्वायत्त संबद्ध महाविद्यालय अथवा स्वायत्त संस्थान के रूप में एकल अथवा संकु ल रूप ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

में नामित करना, जैसा कि पररनियमों में निदिवष्ट दिशानिदेशों के अनुसार निधावररत किया जाए;

(ज) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यमिों हेतु विद्याथिवयों के प्रवेश का पयववेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना;

(झ) विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों, संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों, स्वायत्त अथवा सश िस्वायत्त महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी एवं मूल्ांकन करना, जो कि संबद्धता अथवा मान्यता के लिए आवश्यक होगा, तथा इन संस्थानों को राज्य, राष्टर ीय एवं वैश्विक प्रत्यायन/रैं किं ग के लिए मूल्ांकन हेतु प्रस्तुत करना;

(ञ) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्याथिवयों हेतु छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, अनुदान, यात्रा अनुदान, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने हेतु न्यास एवं बंदोबस्ती निधियों की स्थापना एवं प्रबंधन करना;

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(ट) सभी प्रकार के महाविद्यालयों एवं संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु एक उपयु ि तंत्र स्थापित करना एवं यह सुनितिि करने हेतु आवश्यक कदम उठाना कि ये संस्थान शिक्षण, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अध्यापन, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के उचित मानकों का पालन करें तथा इनके पास पयावप्त पुस्तकालय, कक्षाएँ , प्रयोगशालाएँ , छात्रावास, कायवशालाएँ एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ उपल िहों;

(ठ) महाविद्यालयों, संस्थानों अथवा संकु ल संस्थानों को दी गई संबद्धता, मान्यता अथवा सश ि स्वायत्त खस्थति को निरस्त या निलंबित करना;

(ड) यदि किसी संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय, संस्थान, स्वायत्त अथवा सश ि स्वायत्त महाविद्यालय या संकु ल संस्थान में प्रबंधन द्वारा किसी भी आपराधिक कृ त्य अथवा अनियमितता के प्राथमिक साक्ष्य उपल ि हों, तो उस महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रबंधन को उचित विधिक प्रयििा के अनुसार एवं राज्य सरकार की पूवव स्वीकृ ति से किसी अन्य प्रबंधन को हस्तांतररत करना; तथा

(ढ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शिक्षकों, गैर-विश्रामावकाशी शैक्षणिक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के उत्तरदायित्व सुनितिि करने हेतु एक प्रभावी संचालन योजना विकसित करना।

6 विश्वविद्यालय का ेित्राधिकार एवं विशेषाधिकारों में प्रवेश

(1) इस अधिनियम की अनुसूची-II और अनुसूची-III में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंतगकत इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग किया जाएगा, अनुसूची में ऐसे विश्वविद्यालय के नाम के समक्ष विनिदिकष्ट सम्पूणक विश्वविद्यालय क्षेत्र को सक्तलिित करे गी:

परं तु यह कि, खुली एवं दू रस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन पाठ्यमिों के लाभों का विस्तार, राज्य सरकार की पूवावनुमति से, विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर किया जा सके गा।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नया जिला गठित किया जाता है, तो उस जिले का क्षेत्र उसी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा, जो नए जिले के सृजन से पूवव उस क्षेत्राधिकार में खस्थत था, ताकि उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश को सुनितिि किया जा सके ।

7 'सभी के लिए खुलाʼ विश्वविद्यालय

, 18 नवम्बर, 2016 (1) भारत के किसी भी नागररक को, के वल लिंग, नस्ल, पंथ, वगव, जाति, जन्म स्थान, धामिवक विश्वास, व्यवसाय अथवा राजनीतिक या अन्य विचार के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद से, विश्वविद्यालय की किसी भी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की सदस्यता से, किसी भी पद पर ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

नियुख ि से एवं किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अथवा अन्य अकादमिक विशिष्टता या अध्ययन पाठ्यमि में प्रवेश से वंचित नही ं किया जाएगा:

परं तु यह उपबंधित रहेगा कि, विश्वविद्यालय के वल महिलाओं के लिए किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को बनाए रख सकता है, प्रत्यायन कर सकता है अथवा मान्यता प्रदान कर सकता है अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के विभिन्न पदों पर नियुख ि तथा अंगीभूत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा विश्वविद्यालय संस्थानों में विद्याथिवयों के प्रवेश के प्रयोजन से, विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अपनाएगा:

परं तु यह उपबंधित रहेगा कि, इस अधिनियम की अनुसूची-III में उखखिखत विश्वविद्यालयों के लिए यह प्रावधान के वल विश्वविद्यालय विभागों पर लागू होगा।

8 राज्य सरकार की शक्त ि

(1) राज्य सरकार की पूवव स्वीकृ ति के बिना विश्वविद्यालय निम्नलिखखत कायव नही ं कर सके गा:-

(क) स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों के संचालन को छोड़कर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकाररयों या अन्य कमवचाररयों के लिए नए पदों का सृजन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के कमवचाररयों के लिए वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्तोत्तर लाभ एवं अन्य लाभों की स्वीकृ ति एवं पुनरीक्षण करना;

(ग) किसी विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त निधियों को अन्य किसी प्रयोजन में पररवतिवत करना;

(घ) विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति को वियि अथवा पट्टे द्वारा स्थानांतररत करना; तथा (ङ) राज्य सरकार, कें द्र सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त निधियों का उपयोग किसी विकास कायव हेतु करना, जब तक कि वह निधि उसी प्रयोजन के लिए प्राप्त न हुई हो। (2) राज्य सरकार, इस अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुरूप सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक मानकों को सुनितिि करने हेतु, अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निधावररत पररनियम के प्रावधान निम्नलिखखत कायों हेतु होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, शिक्षकों एवं अन्य कमवचाररयों की सेवा का वगीकरण, चयन की विधि एवं प्रयििा, पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव, नियुख िकी प्रयििा, प्रारं भिक, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय अनुभव, प्रतिनियोजन, राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार पदों का आरक्षण, कत्तवव्य, कायवभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तोत्तर लाभ एवं अन्य लाभ, आचरण, अनुशासनात्मक विषयों एवं अन्य सेवा सम्बन्धी शत्तों हेतु;

(ख) महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्रदान करने, संबद्धता की निरं तरता बनाए रखने तथा संबद्धता की वापसी अथवा असंबद्धता से सम्बखन्धत प्रयििा, मानदंड, मानक एवं प्रयििा को विनियमित करने वाले उपबंध; जिनमें शैक्षणिक प्रदशवन, भौतिक आधारभूत संरचना के मानक, वित्तीय व्यावहाररकता, शासन प्रणाली, प्रबंधन पद्धतियाँ तथा अन्य ऐसे विषय जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सखलिित होंगे;

(ग) यह प्रावधान विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों, समितियों, पररषदों,तथा पदाधिकाररयों की स्थापना, संरचना, गठन अथवा नियुख ि की प्रयििा, अहवताएँ , कायवकाल, कतवव्यों,

, 18 नवम्बर, 2016

अधिकारों, उत्तरदायित्वों, प्रतिवेदन दायित्वों, आचारसंहिता, निणवय लेने की प्रयििा, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय भूमिकाओं की पररभाषा तथा कु लपति, प्रति-कु लपति ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कु ल सचिव, वित्त परामशी, अधिष्ठाता, निदेशक एवं अन्य वैधानिक पदाधिकाररयों के परस्पर संबंधों से सम्बंधित होगा;

(घ) शैक्षणिक मामलों का संचालन और प्रशासन, पाठ्यमि और पाठ्यचयाव की रूपरे खा, छात्र कल्ाण, कमवचाररयों और छात्रों की सुरक्षा, संरक्षा, कमवचाररयों और छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ , गुणवत्ता मानक, संस्थागत मूल्ांकन, प्रत्यायन और राष्टर ीय तथा राज्य स्तरीय रैं किं ग प्रणाली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुरूप पाठ्यमिों और शैक्षणिक कायवमिों का विकास, समीक्षा एवं समय-समय पर पुनरीक्षण सुनितिि किया जाएगा;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के कमवचाररयों के पदों का सृजन, वेतन निधावरण, स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रतिनियुख िके सम्बन्ध में पररनियमों का निमावण और निधावरण;

, 18 नवम्बर, 2016

(च) बुनियादी ढाँचे के विकास, क्षेत्रीय के न्द्ों और अध्ययन के न्द्ों की स्थापना और संचालन तथा पयाववरणीय, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) पहलों के कायावन्वयन हेतु पररनियमों ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

का निमावण और निधावरण;

(छ) विश्वविद्यालय, उसके अंगीभूत और संबद्ध संस्थानों के कमवचाररयों और छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, संचालन, मानकीकरण तथा प्रभावी यििान्वयन;

(ज) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना, संरचना, शखयिाँ, कायव और प्रयििाएँ ; तथा

(झ) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।

(3) राज्य सरकार को निम्नलिखखत से सम्बंधित शखयिाँ होंगी :-

(क) कमवचाररयों की सेवा शत्तें, अथावत् :-

(i) के वल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग और अंगीभूत महाविद्यालयों में

शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के पद सृजन की शख;ि

(ii) स्वीकृ त पदों के विरुद्ध कमकचाररयों की नियुक्त िके लिए रोस्टर की स्वीकृ ति;

(iii) कमवचाररयों की प्रतिनियुख,ि विश्वविद्यालय के भीतर स्थानांतरण तथा

कमवचाररयों के अन्तर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण को स्वीकृ ति देने हेतु तंत्र को

अनिवायव बनाना;

(iv) विश्वविद्यालय के कु लपति तथा प्रति-कु लपति का चयन;

(v) स्व-वित्तपोषित, बाह्य वित्तपोषित या पररयोजना आधाररत शैक्षणिक कायवमिों

के अंतगवत विश्वविद्यालय द्वारा पदों के सृजन हेतु शतें निधावररत करना, जिसमें26 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 ऐसे पदों के अनुमोदन, कायवकाल, नवीकरण और समाखप्त हेतु दिशानिदेश

शामिल हैं;

(vi) स्वीकृ त पदों पर नियु िकमवचाररयों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों के निधावरण

और संशोधन हेतु मानक और प्रयििाएँ ;

(vii) विश्वविद्यालय कमवचाररयों के वेतन निधावरण हेतु राज्य सरकार के लिए नियामक

ढाँचा, जिसमें कायावन्वयन प्रयििाएँ , लेखा परीक्षण और विसंगतियों के सुधार

शामिल हैं;

, 18 नवम्बर, 2016

(viii) विश्वविद्यालय के कमवचाररयों की अन्य शैक्षणिक संस्थानों, राज्य निकायों,

अनुसंधान संगठनों अथवा सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुख िके लिए शतें, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कायवकाल तथा अनुमोदन की प्रयििा; तथा

(ix) विश्वविद्यालयों में एक निष्पक्ष, योग्यता-आधाररत एवं दक्ष मानव संसाधन प्रणाली

सुनितिि करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक कोई भी विषय।

(ख) निधियाँ, लेखा और वित्तीय लेखा परीक्षण, अथावत् :-

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन की देखरे ख

करना, तथा विश्वविद्यालय और उसकी अंगीभूत इकाइयों के खातों का नमूना

लेखा परीक्षण या पूणव लेखा परीक्षण नियमित रूप से या ऐसी अवधि में करना

जैसा उपयु िप्रतीत हो ;

(ii) विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष कोष या खाते स्थापित करना। विश्वविद्यालय को

अनुदान और ऋण स्वीकृ त करना तथा ऐसी वित्तीय सहायता के लिए शतों और

नियमों को विनियमित करना ;

(iii) विश्वविद्यालय के कोषों से किए गए लेन-देन के लिए लेखांकन, अभिलेखों का

संधारण, पुस्तकों और अन्य दस्तावेजी या डिजिटल अभिलेखों के मानक

निधावररत करना;

(iv) किसी भी संबद्ध, अंगीभूत, या स्वायत्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का

निरीक्षण किसी भी समय, जब उचित प्रतीत हो ; तथा

(v) विश्वविद्यालयों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को सुनितिि करने के लिए अन्य

आवश्यक या प्रासंगिक कायव करना।

(ग) निदेश, आदेश तथा उनका अनुपालन, अथावत् :-

(i) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या

अन्य किसी विनियामक निकाय द्वारा जारी दिशा-निदेश के अनुपालन हेतु

समय-समय पर आवश्यकतानुसार या जैसा उपयु ि समझा जाए, कोई भी

निदेश, आदेश, या अधिसूचना जारी करना जिसका अनुपालन सभी

विश्वविद्यालयों के लिए अनिवायव होगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय धारा 5 में निदिवष्ट शखयिों का प्रयोग करने अथवा कतवव्यों के

निववहन में विफल रहता है, या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शखयिों का समुचित

प्रयोग नही ं किया जाता अथवा कतवव्यों का समुचित पालन नही ं किया जाता, या

विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निदेश या आदेश या अधिसूचना

के अनुपालन में विफल रहता है, या राज्य सरकार किसी अन्य पररखस्थति में

उचित समझे तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को उ ि शखयिों के समुचित

प्रयोग, कतवव्यों के निष्पादन अथवा आदेश के अनुपालन हेतु निदेश जारी करझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 27 सकती है। विश्वविद्यालय के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे सभी निदेशों

का अनुपालन करे ।

(घ) आयोग का संचालन, अथावत् :-

(i) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन), तथा अन्य सदस्यों की नियुख िएवं सेवा

शतों से संबंधित प्रावधान;

(ii) सचिव, उप-सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी तथा अन्य किसी भी

, 18 नवम्बर, 2016

कमवचारी सहित आयोग के कमवचाररयों के पदों का सृजन तथा उनकी सेवा शतों

से संबंधित प्रावधान;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(iii) किसी भी उपयु ि विषय पर निदेश जारी करना तथा विश्वविद्यालय के

कमवचाररयों के लिए योग्यता मापदंड, अहवता मापदंड, आरक्षण नीति, उम्र सीमाएँ

और समतुल्ता शतो पर परामशव प्राप्त करना; तथा

(iv) आयोग के उद्देश्यों की पूतिव के लिए कोई अन्य आवश्यक या प्रासंगिक विषय। (ङ) आधारभूत संरचना का निमावण और रख-रखाव, अथावत् :-

(i) विश्वविद्यालय मुख्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध पररसरों के लिए

भौतिक, अकादमिक, डिजिटल, एवं आवासीय आधारभूत संरचना का विकास,

उन्नयन, और अनुरक्षण जिसमें वित्त पोषण की व्यवस्थाएं , तकनीकी मानक,

अनुमोदन प्रयििाएँ और अनुपालन की समय सीमाएँ शामिल हैं;

(ii) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय के न्द्ों और अध्ययन के न्द्ों की स्थापना, प्रादेशिक

क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक संरचना और पररचालन शासन के लिए मानदंडों और

, 18 नवम्बर, 2016

प्रयििाओं का निधावरण, जिसमें विश्वविद्यालय की भूमिकाएं भी शामिल हैं;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(iii) विश्वविद्यालय की आवश्यकता आकलन और अनुशंसाओं के आधार पर

सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना;

(iv) विश्वविद्यालय पररसरों, अंगीभूत महाविद्यालयों, क्षेत्रीय के न्द्ों और अध्ययन

के न्द्ों, में ऊजाव दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण,

काबवन फु टप्रिंट और संबंधित मानकों का आकलन करने हेतु सक्षम

प्राधिकाररयों या एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार आवधिक हररत

अंके क्षण का अनिवायव संचालन; तथा

(v) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में पयाववरण के लिए

जिेिदार, सामाजिक रूप से उत्तरदायी तथा संस्थागत रूप से जवाबदेह वृखद्ध

और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे।

(च) अनुदान सहायता और प्रोत्साहन, अथावत् :-

(i) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय को दिए जानेवाले अनुदान या निधियों

के लिए मानदंड निधावररत करना;

(ii) विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के कमवचाररयों

के लिए कायव निष्पादन आधाररत प्रोत्साहनों हेतु योजनाएँ तैयार करना;

(iii) अनुदानों के उपयोग की निगरानी करना और विश्वविद्यालयों के घाटा वित्तपोषण

आधाररत लेखांकन को अनिवायव बनाना; तथा

(iv) वित्तीय सावधानी को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन प्रदान करने से

सम्बंधित अन्य कोई विषय।28 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (छ) कमवचाररयों और छात्रों की शिकायत का निवारण, अथावत्:-

(i) छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी), कमवचारी शिकायत निवारण

समिति (ईजीआरसी) तथा कमवचारी शिकायत निवारण प्राधिकरण (ईजीआरटी)

का अधिदेश, उनकी संस्थागत संरचना, क्षेत्राधिकार, प्रयििा एवं कायवप्रणाली

को इस अधिनियम के अन्तगवत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार उनके

उद्देश्य, संरचना, कायवकाल, कोरम शखयिाँ तथा कतवव्य सखलिित हैं, विनिदिवष्ट

किए जाते हैं;

, 18 नवम्बर, 2016

(ii) ई.जी.आर.सी. और ई.जी.आर.टी. के सदस्यों की नियुख िएवं प्रतिनियोजन की

प्रयििा के साथ-साथ उनके वेतन और भत्तों का निधावरण करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(iii) प्रवेश, परीक्षा पररणाम, भेदभाव, उत्पीडन, सेवा-शतों, प्रोन्नति, स्थानान्तरण,

वेतन विसंगतियों और अनुशासनात्मक कारव वाइयों से सम्बंधित शिकायतों के

निवारण के लिए समयबद्ध कायववाही और समाधान का अनुमििक प्रोटोकॉल

निधावररत करना;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा शिकायतों से सम्बंधित आंकड़ों, उनके निस्तारण की खस्थति,

प्रणालीगत समस्याओं तथा नीति सम्बन्धी अनुशंसाओं के त्रैमासिक एवं वाषिवक

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था; तथा

(v) न्याय, गररमा तथा शिकायतों के प्रबंधन में संस्थागत अखंडता सुनितिि करने के

लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा गया कोई भी अन्य विषय। (ज) विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों का नामकरण, अथावत्:-

(i) अनुसूची-II और अनुसूची-III में संशोधन के वल नामकरण अथावत् विश्वविद्यालय

के नाम में पररवतवन तक सीमित होगा, जो अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना

जारी करके किया जा सके गा; तथा

(ii) अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, स्थापित या स्थापित होनेवाले

अंगीभूत महाविद्यालयों का नामकरण या पुननावमकरण करना।

(झ) विश्वविद्यालय एवं राज्य के हित में उपयु िऔर आवश्यक समझे गए अन्य विषय। अध्याय III: विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

9 विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

(1) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखखत होंगे, अथावत्:-

(क) कु लाधिपति;

(ख) प्रति कु लाधिपति;

(ग) कु लपति;

(घ) प्रति-कु लपति;

(ङ) वित्त परामशी;

(च) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(छ) संकाय के अधिष्ठाता;

(ज) कु लानुशासक;

(झ) कु लसचिव;

(ञ) परीक्षा नियंत्रक;

(ट) वित्त पदाधिकारी;

(ठ) विभागाध्यक्ष;

, 18 नवम्बर, 2016 (ड) निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन कें द्र;

(ढ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ण) निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र;

(त) निदेशक, छात्र मामले;

(थ) निदेशक, राष्टर ीय सेवा योजना;

(द) निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा;

(ध) निदेशक, छात्र कला और संस्कृ ति;

(न) निदेशक, आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ;

(प) निदेशक, समावेशी शिक्षा;

(फ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(ब) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा; , 18 नवम्बर, 2016

(भ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(म) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट;

(य) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन; तथा

(र) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार;

अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालयों में निम्नलिखखत अतिरर िपदाधिकारी होंगे, अथावत् :-

(ल) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय;

(व) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय;

(श) निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कें द्र; तथा

विश्वविद्यालय की सेवा में अन्य ऐसे पदाधिकारी जो पररनियमों द्वारा निदिवष्ट किए जाएँ । 10 कु लाधिपति

(1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कु लाधिपति होंगे।

(2) कु लाधिपति पदेन विश्वविद्यालय के सवोच्च पदाधिकारी होंगे, कु लाधिपति (यदि उपखस्थत हों) उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करें गे। 11 प्रति कु लाधिपति

(1) राज्य सरकार द्वारा कु लाधिपति के परामशोपरांत, आवश्यकतानुसार किसी व्यख ि को प्रति कु लाधिपति के रुप में नामित किया जा सकता है।30 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (2) कु लाधिपति सीनेट की बैठक की अध्यक्षता के लिए आवश्यकतानुसार प्रति कु लाधिपति को अधिकृ त कर सकते हैं।

12 कु लपति

(1) विश्वविद्यालय में एक कु लपति होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान अधिशासी अधिकारी होगा तथा वह सिंडिके ट एवं शैक्षणिक पररषद् पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कु लपति का वेतन एवं भत्ते, सेवा की शतें और नियम वह होंगे जो , 18 नवम्बर, 2016 समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निधावररत किए जाएँ गे।

(3) कु लपति का चयन कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयु िरुप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

निधावररत पात्रता मानदंडों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा, अथावत्:-

(क) कु लपति के चयन के लिए उपयु िनामों की अनुशंसा करने हेतु एक खोज समिति होगी, जिसमें निम्नलिखखत सदस्य होंगे:-

(i) कु लाधिपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविद् – अध्यक्ष;

(ii) राज्य सरकार द्वारा नामित, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च राष्टर ीय

प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय का निदेशक या प्रमुख – सदस्य;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि – सदस्य; तथा

(iv) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

झारखण्ड सरकार – सदस्य।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय का कु लसचिव खोज समिति का सचिव होगा, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नही ं होगा।

(ग) समिति में नामित किए गए सदस्य वैसे व्यख िहोंगे जो कभी भी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित नही ं होंगे।

(घ) मताधिकार प्राप्त न्यूनतम तीन सदस्यों की उपखस्थति के बिना समिति की बैठक आयोजित नही ं हो सके गी।

(ङ) समिति, कु लपति के रूप में चयन हेतु विचार के लिए 3-5 (तीन से पाँच) सवावधिक योग्य व्यखयिों के नाम के पैनल की अनुशंसा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करे गी। अनुशंसित व्यखयिों के नाम वणवमाला मि से होंगे तथा उनमें किसी प्रकार की वरीयता नही ं दशावयी जाएगी। इस पैनल में अनुशंसित प्रत्येक व्यख िकी उपयुतिा पर एक विस्तृत विवरण भी संलग्न किया जाएगा।

(च) इस पद के लिए उपयु िनामों का पैनल तैयार करते समय यदि समिति के सदस्यों के बीच मतों की समानता होती है तो समिति के अध्यक्ष को निणावयक मत का अधिकार होगा। (छ) कु लपति के रूप में नियुख िके लिए पात्रता की शतों और नामों की अनुशंसा प्रयििा को व्यापक प्रचार-प्रसार दिया जाएगा, ताकि योग्यतम उीिदवार की अनुशंसा सुनितिि की जा सके ।

(4) कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री, संयु िरुप से पैनल में अनुशंसित व्यखयिों में से किसी एक को कु लपति के रूप में चयनित करें गे, तत्पाित कु लाधिपति द्वारा कु लपति की नियुख िकी जाएगी:

परन्तु यह कि यदि वह अनुशंसित व्यखयिों में से किसी को भी चयनित नही ं करते हैं, तो वह या तो उसी समिति से अथवा इस उद्देश्य से गठित नई समिति से एक नया पैनल मांग सकते हैं।

(5) कु लपति की चयन प्रयििा नितिि रूप से कु लपति पद की ररख िसे न्यूनतम छह माह पूवव आरम्भ हो जानी चाहिए तथा कु लपति की नियुख िप्रयििा कु लपति पद की ररख िसे न्यूनतम एक माह पूवव नितिि रूप से पूणव हो जानी चाहिए। समिति के सचिव के तौर पर यह कु लसचिव का उत्तरदायित्व होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(6) कु लपति पद के लिए आवेदन करने वाले व्यख िकी आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 65 वषव से अधिक नही ं होनी चाहिए।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(7) कोई भी व्यख िजिसे कु लपति नियु िकिया जाएगा, वह सेवा अनुबंध की शतों के अधीन, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वषों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। यह कायवकाल कु लाधिपति द्वारा, मुख्यमंत्री के परामशव से, संतोषजनक कायवप्रदशवन तथा 70 वषव की आयु पूणव न होने की खस्थति में, अधिकतम दो वषों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरर िवह व्यख िउसी विश्वविद्यालय में एक कायवकाल (विस्तारसहित) पूणव होने के पाित् पुनः नियुख िका पात्र नही ं होगा:

परन्तु यह कि, किए गए कायव के आधार पर यदि वह सबसे सक्षम और दक्ष पाया जाता है, तो पात्रता की शतों की पूतिव के अधीन किसी अन्य विश्वविद्यालय में नियुख िका पात्र होगा। (8) कु लपति के रूप में नियु िव्यख िको नियुख िसे पूवव उसके द्वारा धाररत मूल पद, यदि कोई हो, ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(9) निम्नलिखखत में किसी भी पररखस्थति में, जिसकी अनिवायवता का निणवय कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयु िरुप से किया जाएगा, अथावत् :- -

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) जहाँ उप-धारा (3)(क) के अधीन नियु िसमिति राज्य सरकार द्वारा निदिवष्ट समय-सीमा के भीतर किसी नाम की अनुशंसा करने में असमथव हो; अथवा

(ख) जहाँ कु लपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से रर िहो और उसे उप- धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अनुसार सुविधाजनक रूप से तथा शीघ्रता से भरा न जा सके ; अथवा

(ग) जहाँ कु लपति का पद अवकाश, बीमारी, या अन्य किसी कारण से अस्थायी रूप से रर ि होता है; अथवा

(घ) जहाँ कोई अन्य आपात खस्थति हो।

कु लाधिपति द्वारा मुख्यमंत्री के परामशव से किसी उपयु िव्यख िका चयन प्रभारी कु लपति के रूप में किया जा सकता है। तदुपरांत कु लाधिपति द्वारा प्रभारी कु लपति की नियुख ि अधिकतम बारह महीने की अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि उनके आदेश में निदिवष्ट किया जा सकता है:

परन्तु यह कि इस प्रकार नियु ि कोई भी व्यख ि उप-धारा (3) एवं (4) के अंतगवत नियु िकु लपति द्वारा पद ग्रहण किए जाने की तिथि अथवा वतवमान कु लपति द्वारा पुनः पद ग्रहण किए जाने की तिथि को स्वतः पदमु िहो जाएगा।

(10) यदि कोई व्यख िजो राज्य की समेकित निधि से मानदेय प्राप्त कर रहा है, या कोई संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधानाचायव या विश्वविद्यालय शिक्षक कु लपति के रूप में नियु िहोता है, तो उसकी सेवा शतों में उसके कायवकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई प्रतिकू ल पररवतवन नही ं किया जाएगा।32 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (11) पूवव की उप-धाराओं में निहित किसी भी बात के बावजूद उप-धारा (7) में उखखिखत व्यख िअपने मूल पद की सेवा शतों और नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

(12) कु लपति, कु लाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखखत रूप में, एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकें गे एवं कु लाधिपति द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या उ िनोटिस अवधि पूणव होने की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नही ं करें गे। (13) कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री संयु ि रूप से, राज्य सरकार द्वारा की गयी उचित जाँच के पाित्, कु लपति को पद से हटाने का निणवय ले सकते हैं, यदि वह आश्वस्त होते हैं कि, कु लपति- , 18 नवम्बर, 2016

(क) मानसिक विकृ तचित्त हो गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा (ख) किसी नैतिक पतन से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया है; अथवा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) दिवालिया घोषित किया गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा (घ) दीघवकालिक बीमारी या शारीररक अक्षमता के कारण अपने कायों का निववहन करने में अक्षम हो गया है; अथवा

(ङ) जानबूझकर इस अधिनियम के प्रावधानों या सेवा शतों का उंिघन किया है, या राज्य सरकार द्वारा निधावररत उप-धारा (2) की किसी अन्य शतव का उंिघन किया है, या अधिकारों का दुरुपयोग किया है, या उसके पद पर बने रहने से विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुँच रही है, या उसके विरुद्ध पयावप्त आपराधिक साक्ष्य उपल िहैं, या समुचित जाँच के उपरांत वह कायाववधि में लगे आरोपों का दोषी पाया जाता है; अथवा (च) कु लपति किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध है जो राजनीति में संलिप्त है, या किसी राजनैतिक आंदोलन में भाग ले रहा है अथवा राज्य सरकार अथवा शिक्षा प्रणाली के हितों के विरुद्ध कायव कर रहा है;

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनैतिक दल है, या कोई संगठन राजनीति में संलिप्त है, या कोई आंदोलन एवं गतिविधि इस उप-धारा के अंतगवत आती है, राज्य सरकार का निणवय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा:

परन्तु यह कि कु लपति को उनके पद से उप-धाराओं (घ), (ङ) और (च) के तहत पदच्युत करने की प्रयििा अपनाने से पहले राज्य सरकार द्वारा कारण बताने का समुचित अवसर और व्यखगित रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(14) कु लपति,-

(क) विश्वविद्यालय को आत्मनिभवर और वित्तीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कायव करे गा;

(ख) विश्वविद्यालय के वाषिवक बजट और प्रत्येक विभाग, अध्ययन कें द्र, क्षेत्रीय कें द्र और अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा उत्पन्न आन्तररक कोषों की समीक्षा करे गा, जैसा लागू हो;

(ग) परीक्षाओं तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के समयानुसार संचालन सुनितिि करे गा, जैसा कि अकादमिक कै लेंडर में निधावररत हो;

(घ) यह सुनितिि करे गा कि विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय (यदि कोई हो), को एनएएसी और/अथवा एनबीए से मान्यता प्राप्त हो तथा वह राष्टर ीय और राज्य-स्तरीय रैं किं ग प्रयििा में भाग लें;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्ययन के न्द्ों, क्षेत्रीय के न्द्ों और अधीनस्थ महाविद्यालयों में ई-गवनेंस को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों, निदेशों तथा पहलों के यििान्वयन को सुनितिि करे गा; तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 33 (च) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य शखयिों और कतवव्यों का निववहन करे गा।

13 प्रति-कु लपति

(1) प्रति-कु लपति, कु लपति के बाद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी होगा, जिसे सम्पूणव विश्वविद्यालय का कायवक्षेत्र प्राप्त होगा।

(2) प्रति-कु लपति विश्वविद्यालय के अध्ययन कें द्र बोडव तथा क्षेत्रीय कें द्र बोडव का अध्यक्ष होगा। (3) प्रति-कु लपति विश्वविद्यालय का पूणवकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वह कु लपति के पयववेक्षण,

, 18 नवम्बर, 2016

निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करे गा, जब तक अन्यथा विनिदिवष्ट न किया जाए, प्रति-कु लपति के वेतन, भत्ते एवं सेवा शतें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निधावररत की जाएं गी।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(4) प्रति-कु लपति का चयन धारा 12(3)(क) के तहत गठित खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री द्वारा संयु िरुप से किया जाएगा। तत्पाित उनकी नियुख ि03 वषों की अवधि के लिए कु लाधिपति द्वारा की जाएगी।

(5) प्रति-कु लपति के चयन एवं नियुख िके संबंध में धारा 12(3)(ख) से धारा 12(3)(छ) तक तथा धारा 12(4) से धारा 12(8) तक के प्रावधान आवश्यक पररवतवन सहित यथावत् लागू होंगे।

(6) कु लपति की अनुपखस्थति में प्रति-कु लपति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों एवं समितियों के अध्यक्ष अथवा अंतररम कु लपति के रूप में कायव करे गा।

(7) यदि प्रति-कु लपति का पद रर िहो जाता है, या वह बीमारी, अनुपखस्थति, या किसी अन्य कारण से अपने कतवव्यों का निववहन करने में असमथव हो जाता है, तो कु लाधिपति द्वारा, मुख्यमंत्री के परामशव से, प्रति-कु लपति पद के लिए योग्य किसी व्यख िको अस्थायी रूप से प्रति-कु लपति के पद पर

, 18 नवम्बर, 2016

नियु िकिया जा सके गा, यह नियुख ितब तक मान्य होगी जब तक प्रति-कु लपति पुनः कायवभार ग्रहण नही ं कर लेता, या नए प्रति-कु लपति की विधिवत् नियुख िनही ं हो जाती।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(8) प्रति-कु लपति, कु लपति के माध्यम से, कु लाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखखत रूप में, एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकें गे एवं कु लाधिपति द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या उ िनोटिस अवधि पूणव होने की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नही ं करें गे।

(9) कु लाधिपति एवं मुख्यमंत्री संयु िरूप से, राज्य सरकार द्वारा की गयी उचित जाँच के पाित्, प्रति- कु लपति को पद से हटाने का निणवय ले सकते हैं, यदि वह आश्वस्त होते हैं कि, प्रति-कु लपति- (क) मानसिक विकृ तचित्त हो गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा (ख) किसी नैतिक पतन से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया है; अथवा

(ग) दिवालिया घोषित किया गया है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; अथवा (घ) दीघवकालिक बीमारी या शारीररक अक्षमता के कारण अपने कायों का निववहन करने में अक्षम हो गया है; अथवा

(ङ) जानबूझकर इस अधिनियम के प्रावधानों का उंिघन किया है, या सेवा शतों का उंिघन किया है, या राज्य सरकार द्वारा निधावररत उप-धारा (5) के किसी अन्य शतव का उंिघन किया है, या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, या उसके पद पर बने रहने से विश्वविद्यालय के हितों को हानि पहुँच रही है; अथवा

(च) किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध है जो राजनीति में संलिप्त है, या किसी राजनैतिक आंदोलन में भाग ले रहा है।34 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 स्पष्टीकरण:- इस कं डिका के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनैतिक दल है, या कोई संगठन राजनीति में संलिप्त है, या कोई आंदोलन एवं गतिविधि इस उप-धारा के अंतगवत आती है, राज्य सरकार का निणवय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा:

परं तु यह कि, प्रति-कु लपति को उनके पद से उप-धाराओं (घ), (ङ) और (च) के तहत पदच्युत करने की प्रयििा अपनाने से पूवव राज्य सरकार द्वारा कारण बताने का समुचित अवसर और व्यखगित रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। (10) प्रति-कु लपति,-

, 18 नवम्बर, 2016

(क) स्नातक पाठ्यमिों की शैक्षणिक गतिविधियाँ अनुमोदित शैक्षणिक कै लेंडर के अनुसार संचालित करना सुनितिि करें गे;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ख) कु लपति की अनुपखस्थति में आधिकाररक कायवमिों और बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व करें गे;

(ग) विश्वविद्यालय के आन्तररक कोषों के सृजन और वृखद्ध में सहयोग करें गे;

(घ) पूवव-छात्रों की भागीदारी और उद्योगों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करें गे;

(ङ) डिजिटल पररवतवन अथवा क्षेत्रीय के न्द्ों एवं अध्ययन के न्द्ों के विकास जैसे महत्त्वपूणव पररयोजनाओं का नेतृत्व करें गे; तथा

(च) ऐसे अन्य सभी उत्तरदायित्वों का निववहन करें गे जो पररनियमों द्वारा निधावररत हैं। 14 वित्त परामशी

(1) वित्त परामशी, विश्वविद्यालय का एक पूणवकालिक अधिकारी होगा, जिसका चयन एवं नियुख ि कु लाधिपति द्वारा की जाएगी। वित्त परामशी का कायवकाल नियुख िकी तिथि से पाँच वषव की अवधि का होगा। वित्त परामशी उ िविश्वविद्यालय में पुननिवयुख िके लिए पात्र नही ं होगा।

(2) वित्त परामशव, वित्त एवं लेखा समिति का पदेन सदस्य होगा। कोई भी प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय प्रभाव हो, वित्त परामशी की सलाह प्राप्त किए बिना अनुमोदित नही ं किया जाएगा। यह कु लसचिव यह सुनितिि करे गा कि सभी वित्तीय मामलों में वित्त परामशी की सलाह प्राप्त करे एवं सीनेट के समक्ष उपस्थापित किसी वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव में वित्त परामशी की स्पष्ट सलाह को सखलिित करें । (3) यदि कु लपति या सिंडिके ट किसी वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव पर वित्त परामशी की सलाह के विपरीत कोई निणवय लेते हैं, तो ऐसा निणवय कायावखन्वत नही ं किया जाएगा एवं कु लपति द्वारा यह निणवय कु लाधिपति को अग्रसाररत किया जाएगा जिसका निणवय इस मामले में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। (4) वित्त परामशी की यह भी जिेिदारी होगी कि वह सुनितिि करे कि विश्वविद्यालय की सभी वित्तीय प्रयििाएं अधिनियम, पररनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेश और नियमों के अनुसार संचालित की जाएं ।

(5) वित्त परामशी, विश्वविद्यालय के बजट का निमावण, खातों का रखरखाव, समय-समय पर लेखा अंके क्षण, अंके क्षण आपत्तियों का अनुपालन करना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त बजट के अनुसार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानों की समयबद्ध प्राखप्त सुनितिि करना तथा विश्वविद्यालय अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र को निधावररत प्रयििा के अनुसार समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) वित्त परामशी कु लपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कायव करे गा तथा वित्त पदकधिकारी सीधे वित्त परामशी के नियंत्रण में कायव करेगा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 35

15 कु लसचिव

(1) कु लसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों के संरक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारी होंगे तथा कु लपति के निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करें गे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वषव की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियु िकिया जाएगा। इसके अतिरर,ि वह पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से पुननिवयुख िके लिए भी पात्र होंगे। (2) कु लसचिव, विश्वविद्यालय के सभी कमवचाररयों के अनुशासन की देखरे ख करे गा। वह संबंधित सभी मामलों की लिखखत सूचना कु लपति को देगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(3) कु लसचिव की नियुख िके लिए अहवताएँ एवं अनुभवों के मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

निधावररत मानकों के अनुसार या इस संबंध में बनाए गए विश्वविद्यालय के पररनियमों के अनुसार होंगे।

(4) कु लसचिव की शखयिाँ एवं कायव पररनियमों द्वारा निदिवष्ट मानकों के अनुसार होंगे।

(5) यदि कु लसचिव का पद रर िहो जाता है, या वह बीमारी, अनुपखस्थति अथवा किसी अन्य कारण से अपने कतवव्यों का निववहन करने में असमथव होता है, और यह अवधि छह (06) महीने से अधिक नही ं होती, तो कु लपति किसी उपयु िउप कु लसचिव को कायववाहक कु लसचिव के रूप में तब तक के लिए नियु िकरे गा जब तक नए कु लसचिव का विधिवत् कायवभार ग्रहण नही ं हो जाता, या विद्यमान कु लसचिव पुनः कायवभार ग्रहण नही ं कर लेता। कु लपति की यह जिेिदारी होगी कि कु लसचिव का पद शीघ्र भरा जाए:

परन्तु यह कि यदि उप कु लसचिव श्रेणी का अधिकारी उपल िन हो तो कु लपति सहायक कु लसचिव को कु लसचिव के कत्तवव्यों का निववहन करने के लिए नियु िकर सकते हैं।

, 18 नवम्बर, 2016

(6) कु लसचिव की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा अनिवायव रूप से ऐसी ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूवव आरं भ होगी और अनिवायव रूप से ररख िकी संभावित तिथि से कम ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

से कम एक माह पूवव पूणव की जाएगी। कु लसचिव की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा आरं भ करना कु लपति का दायित्व होगा।

(7) कु लसचिव को अपने कतवव्यों के निववहन के लिए उप कु लसचिव एवं सहायक कु लसचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

16 परीाि नियंत्रक

(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे एवं कु लपति के निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करें गे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वषव की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियु िकिया जाएगा। इसके अतिरर,ि वह पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से पुननिवयुख िके लिए भी पात्र होंगे।

(2) परीक्षा नियंत्रक, की नियुख ि के लिए अहवताएँ एवं अनुभव पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट मानकों के अनुसार होंगे।

(3) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रर िहो जाता है या परीक्षा नियंत्रक किसी बीमारी, अनुपखस्थति या किसी अन्य कारणवश अपने उत्तरदायित्व का निववहन करने में असमथव हो, और यह अवधि छह माह से अधिक न हो, तो कु लपति उप परीक्षा नियंत्रक को कायववाहक परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियु िकरें गे तथा जब तक नया परीक्षा नियंत्रक कायवभार नही ं सँभाल लेता, जैसा भी मामला हो, तब तक कु लपति का यह कतवव्य होगा कि परीक्षा नियंत्रक के पद को स्थायी रूप से भरे जाने की व्यवस्था सुनितिि करें :

परन्तु यह कि यदि उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर कोई अधिकारी उपल ि न हो तो कु लपति सहायक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक के कतवव्य निववहन हेतु नियु िकर सकते हैं।36 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (4) परीक्षा नियंत्रक,-

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, परीक्षणों एवं मूल्ांकन के संचालन एवं उनके पररणामों की समयबद्ध घोषणा के लिए उत्तरदायी अधिकारी होगा;

(ख) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव तथा इसके द्वारा गठित समितियों का सदस्य सचिव होगा, सिवाय उन समितियों के जो प्रश्पत्र निमावताओं, परीक्षकों एवं संयोजकों की नियुख िहेतु गठित की गई हों;

(ग) परीक्षाओं, परीक्षणों एवं मूल्ांकन के आयोजन हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएँ करे गा

, 18 नवम्बर, 2016

एवं पररणामों की समयबद्ध घोषणा सुनितिि करे गा; तथा

(घ) अन्य ऐसी शखयिों का प्रयोग तथा अन्य कतवव्यों का पालन करेगा जैसा पररनियमों में ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

विनिदिवष्ट है।

(5) परीक्षा नियंत्रक की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा अनिवायव रूप से ऐसी ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूवव आरं भ होगी और अनिवायव रूप से ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूवव पूणव की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा आरं भ करना कु लपति का दायित्व होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को अपने कतवव्यों के निववहन के लिए उप परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

17 वित्त पदाधिकारी

(1) वित्त पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा अधिकारी होंगे एवं वित्त परामशी के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से कायव करें गे। उन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा 04 वषव की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियु िकिया जाएगा। इसके अतिरर,ि वह पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से पुननिवयुख िके लिए भी पात्र होंगे। (2) जब वित्त पदाधिकारी का पद रर ि हो जाए या वित्त पदाधिकारी किसी बीमारी, अनुपखस्थति या किसी अन्य कारणवश अपने कतवव्य निववहन में असमथव हो, और यह अवधि छह माह से अधिक न हो तो कु लपति उप वित्त पदाधिकारी को कायववाहक वित्त पदाधिकारी के रूप में नियु िकरे गा। यह नियुख ितब तक प्रभावी होगी जब तक नए वित्त पदाधिकारी द्वारा पदग्रहण न कर लिया जाए या वतवमान वित्त पदाधिकारी पुनः अपना कतवव्य निववहन करने लगे, जो भी पहले हो। कु लपति का यह दायित्व होगा कि वह वित्त पदाधिकारी के पद पर यथासमय स्थायी नियुख िसुनितिि करें :

परन्तु यह कि यदि उप वित्त पदाधिकारी स्तर का अधिकारी उपल िनही ं है तो कु लपति वित्त पदाधिकारी के कतवव्यों के निववहन हेतु सहायक वित्त पदाधिकारी की नियुख िकर सकता है । (3) वित्त पदाधिकारी,-

(क) विश्वविद्यालय के कोषों की सामान्य निगरानी करे गा एवं विश्वविद्यालय की वित्तीय खस्थति पर कु लपति को परामशव देगा;

(ख) सुनितिि करे गा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी वित्तीय वषव के लिए निधावररत आवती एवं अनावती व्यय की सीमाएँ पार न हों। निधियों का उपयोग के वल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए वह स्वीकृ त या आवंटित किए गए हैं;

(ग) वित्त अधिकारी, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली द्वारा उपाजवन आधार पर लेखा संधारण के लिए उत्तरदायी होगा, वाषिवक वित्तीय अनुमान (बजट), लेखा विवरण एवं अंके क्षण प्रतिवेदन को वित्त एवं लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करे गा;

(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों, निकायों, राज्य सरकार एवं कें द्र सरकार द्वारा वांछित आवश्यक वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करे गा; तथा

(ङ) पररनियम में विनिदिवष्ट अन्य वित्तीय शखयिों एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। (4) वित्त पदाधिकारी की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा अनिवायव रूप से ऐसी ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूवव आरं भ होगी और अनिवायव रूप से ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूवव पूणव की जाएगी। वित्त पदाधिकारी की नियुख िया पुननिवयुख िकी प्रयििा आरं भ करना कु लपति का दायित्व होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(5) वित्त पदाधिकारी को अपने कतवव्यों के निववहन के लिए उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

18 अधिष्ठाता (अकादमिक कायत)

(1) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे, जिसे कु लपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से नियु िकिया जाएगा, जो प्राध्यापक के पद से अन्यून होगा:

परं तु यह कि, प्राध्यापक के पद पर शिक्षक उपल िन होने की खस्थति में, सह प्राध्यापक के पद पर 03 वषव से अधिक अनुभव रखने वाले शिक्षक को अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) के रूप में नियु िकिया जा सकता है।

(2) उनकी नियुख ि03 वषव की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा वह उसी विश्वविद्यालय में पुननिवयुख िके लिए पात्र होंगे। (3) वह विश्वविद्यालय के आंतररक और बाह्य सभी शैक्षणिक कायों के लिए जिेिदार होंगे तथा कु लपति

, 18 नवम्बर, 2016 के प्रत्यक्ष अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कायव करें गे।

(4) जब अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) का पद रर िहो या जब वह बीमारी, अनुपखस्थति या अन्य किसी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कारण से अपने पद के दायित्वों के निववहन में असमथव हो तो उस पद के कतवव्यों का निववहन उस व्यख िद्वारा किया जाएगा जिसे कु लपति इस प्रयोजन के लिए नियु िकरें ।

(5) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) को निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की दृष्टि एवं उद्देश्य को विकसित करने एवं उसे यििाखन्वत करने का समन्वय करना;

(ख) विभिन्न संकायों में संचालित शैक्षणिक कायवमिों के लिए अन्य संकायों के अधिष्ठाताओं के समन्वय से रणनीतिक योजना एवं पाठ्यमि विकास का नेतृत्व करना;

(ग) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति एवं कायवमिों को राष्टर ीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सांविधिक एवं विनियामक निकायों के अनुसार विकसित करना;

(घ) विभागों एवं अध्ययन के न्द्ों का पयववेक्षण, मूल्ांकन एवं सहयोग प्रदान करना, जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को उत्कृ ष्ट बनाया जा सके ;

(ङ) अन्य संकायों के अधिष्ठाताओं के समन्वय से विभिन्न विभागों में शिक्षण, अनुसंधान एवं सेवा उत्तरदायित्वों की समग्र उत्पादकता का मूल्ांकन करना;

(च) विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के सभी अधिष्ठाताओं के साथ समन्वय करके शैक्षणिक अवधि, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश, परीक्षाओं का कायवमि, पररणामों की घोषणा, शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तिथियां आदि से संबंधित निणवयों सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक वाषिवक शैक्षणिक कै लेंडर तैयार करना;

(छ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अखंडता एवं गुणवत्ता सुनितिि करने हेतु स्थापित प्रयििाओं को लागू करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक दायित्वों का संरक्षण एवं संवधवन करना; तथा

(ज) जेएसएफ़डीए के साथ परामशव कर शिक्षकों के विकास हेतु एक संगठित योजना तैयार करना एवं उसे यििाखन्वत करना। इस योजना में कक्षा शिक्षण की दक्षता में सुधार के लिए योजनाएँ होंगी। विविधता वाले विद्याथिवयों के साथ शिक्षण विधियों को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

, 18 नवम्बर, 2016 (6) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट अन्य शखयिों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निववहन करे गा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 19 संकाय के अधिष्ठाता

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में एक अधिष्ठाता होगा, जिसकी नियुख ि कु लपति द्वारा संबंधित संकाय के योग्य शिक्षकों में से की जाएगी। अधिष्ठाता का पद प्राध्यापक से अन्यून होगा:

परन्तु यह कि यदि प्राध्यापक स्तर का शिक्षक न उपल ि होने पर सह या सहायक प्राध्यापक को अधिष्ठाता नियु िकिया जा सके गा।

(2) अधिष्ठाता की नियुख ि03 वषव की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।

(3) अधिष्ठाता के चयन के प्रयोजन के लिए शिक्षक की योग्यता तथा अनुभव, प्राध्यापक या प्रधानाचायव की योग्यता एवं अनुभव के समतुल् होगा, जिनके पास न्यूनतम शिक्षण या अनुसंधान का कु ल अनुभव, जो भी लागू हो, कम से कम पंद्रह वषव का हो।

(4) संकाय के अधिष्ठाता,-

(क) अपने संकाय के अंतगवत शैक्षणिक विकास, शिक्षण और अनुसंधान के मानकों सहित शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक नीतियों के कायावन्वयन और कायवमिों की शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कु लपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में प्रत्यक्ष रूप से कायव करे गा;

(ख) उच्च शिक्षा की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों हेतु गुणवत्ता मानदंड के विकास एवं अनुप्रयोग के लिए ज़िेिवार होगा;

(ग) निधावररत प्रारूप में गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा निधावररत गुणवत्ता मानकों एवं मूल्ांकन मानदंडों के आधार पर अपने संकाय के अंतगवत संचालित कायवमिों का वाषिवक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन तैयार करे गा;

(घ) छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, पदक एवं पुरस्कार स्थापित करने हेतु सिंडिके ट को प्रस्ताव प्रस्तुत करे गा;

(ङ) संकाय में विद्याथिवयों की शिकायतों के निवारण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करे गा;

(च) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं कें द्र सरकार के विभिन्न प्राधिकाररयों या निकायों द्वारा वांछित आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करे गा; तथा

(छ) पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 39

20 विभागाध्य ि

(1) संकाय के अंतगवत प्रत्येक विश्वविद्यालय विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित स्थायी शिक्षक होंगे तथा संबंधित संकाय के प्रमुख के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कायव करें गे।

(2) विभागाध्यक्ष की नियुख िकु लपति द्वारा संबंधित विभाग के प्रोफे सरों में से चािनुमि पद्धति के अनुसार 03 वषों की अवधि के लिए की जाएगी: , 18 नवम्बर, 2016

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग में कोई प्राध्यापक उपल िनही ं है, तो सह प्राध्यापक को चािनुमि पद्धति के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियु िकिया जाएगा:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

परन्तु यह भी कि यदि किसी विभाग में प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक उपल िनही ं है, तो पी0एच0डी0 धारक सहायक प्राध्यापक जो कम से कम 15 वषों के शिक्षण अनुभव वाला हो, उसे चािनुमि पद्धति के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में नियु िकिया जाएगा।

(3) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता उन विभागों के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कायव करें गे, जहां उप- धारा (2) के अनुसार नियुख िनही ं की जा सकती है तथा नियु िविभागाध्यक्ष की अल्पकालिक अनुपखस्थति याअवकाश के दौरान भी कायव करें गे।

(4) यदि कोई विभागाध्यक्ष दीघवकालिक अनुपखस्थति या दीघवकालिक अवकाश पर जाता है, जिसकी अवधि लगातार 03 माह से अधिक हो, तो कु लपति उप-धारा (2) के अनुसार नए विभागाध्यक्ष की नियुख िकरें गे।

(5) विभागाध्यक्ष,-

, 18 नवम्बर, 2016

(क) विभाग में शैक्षणिक योजना एवं कायवमिों के अकादमिक मूल्ांकन का उत्तरदायित्व निववहन करे गा। शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक नीतियों के यििान्वयन की निगरानी करे गा। विभाग में गुणवत्तापूणव शिक्षा, शिक्षण, अनुसंधान एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के मानक सुनितिि करे गा। वह संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करे गा;

(ख) उच्च शिक्षा की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों हेतु गुणवत्तापूणव मानकों को विकसित एवं लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

(ग) गुणवत्तापूणव शिक्षा हेतु छात्र-कें द्रित वातावरण का निमावण करे गा।

(6) विभागाध्यक्ष पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। 21 कु लानुशासक

(1) कु लानुशासक विश्वविद्यालय के मुख्य विधिक एवं अनुपालन अधिकारी होंगे, जिनकी नियुख ि कु लपति द्वारा विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों में से 03 वषों की अवधि के लिए की जाएगी, जो सह प्राध्यापक के पद से अन्यून होगा।

(2) यदि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक की संख्या छह से कम हो, या कोई प्राध्यापक अथवा सह प्राध्यापक इस पद पर नियु िहोने के इच्छु क न हो, तो पीएच.डी. उपाधिधारी सहायक प्राध्यापक जिनके पास पंद्रह वषों से अधिक का अनुभव हो, उन्हें इस पद पर नियु िकरने के लिए विचार किया जा सकता है।

(3) कु लानुशासक को उनके कायों में उप कु लानुशासक एवं सहायक कु लानुशासक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उप कु लानुशासक एवं सहायक कु लानुशासक की सेवा शतें पररनियमों द्वारा निधावररत होंगी।40 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (4) कु लानुशासक की भूमिका एवं कतवव्य :-

(क) छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होगा एवं विश्वविद्यालय पररसर में अनुकू ल वातावरण सुनितिि करे गा;

(ख) छात्र आचरण से संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों एवं विनियमों का उचित एवं सुसंगत अनुपालन एवं प्रवतवन करे गा;

(ग) अनुशासनहीनता की शिकायतों एवं घटनाओं की जाँच करे गा एवं विश्वविद्यालयीय नीति

, 18 नवम्बर, 2016 के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कारव वाई की सिफाररश करे गा; तथा

(घ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 22 निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन कें द्र

(1) अध्ययन के न्द्ों के निदेशक, अध्ययन के न्द्ों के मुख्य शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी होंगे तथा प्रति-कु लपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कायव करें गे।

(2) अध्ययन कें द्रों का निदेशक वह व्यख िहोगा, जो शिक्षण, अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न हो। जिसके पास न्यूनतम पंद्रह वषों का शिक्षण, अनुसंधान अथवा प्रशासनिक अनुभव हो। (3) अध्ययन कें द्रों के निदेशक की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िउन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक के पद से निम्नतर पद के नही ं होंगे और जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया होगा।

(4) अध्ययन कें द्रों के निदेशक की नियुख ितीन वषव की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी। वह पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से पुननिवयुख िके लिए पात्र होंगे।

(5) निदेशक, अध्ययन कें द्र,-

(क) अध्ययन कें द्रों के शैक्षणिक कायवमिों के प्रशासन का पयववेक्षण एवं अनुश्रवण करें गे;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन कें द्रों के सामान्य प्रशासन का पयववेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा अध्ययन के न्द्ों पर खस्थत विश्वविद्यालय विभागों या संस्थानों की कायवकु शलता एवं सुव्यवस्था सुनितिि करें गे; तथा

(ग) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। 23 निदेशक, विश्वविद्यालय के ेित्रीय कें द्र

(1) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय के न्द्ों के निदेशक कु लपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कायव करें गे।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय कें द्र के रूप में नामित अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचायव उ िक्षेत्रीय कें द्र के निदेशक के रूप में कायव करें गे।

(3) क्षेत्रीय कें द्र के निदेशक का कायवकाल अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायव के कायवकाल के समकालिक होगा।

(4) क्षेत्रीय कें द्रों के निदेशक,-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक कायों के कायावन्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे;

(ख) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों और छात्र- के खन्द्त सेवाओं की प्रभावी रूप से देखरे ख करें गे;

(ग) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले किसी भी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय से सम्बंधित शिकायत का यथोचित निपटारा और समाधान सुनितिि करें गे; तथा (घ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करें गे। 24 निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधतन, उद्योग सम्पकत एवं उद्यमिता

(1) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन , उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता; विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे, जो नवाचार की अवधारणा को प्रसाररत करने के लिए एक सक्षम वातावरण के सृजन और

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संवधवन के लिए जिेिदार होगा, नवोन्मेषी विचारों को संवधवन की प्रयििा के माध्यम से कायवशील मॉडलों में पररवतिवत करें गे, जिससे अंततः एक उद्यम का सृजन होगा एवं विश्वविद्यालय का प्रमुख ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

राष्टर ीय और अंतरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों और/या संस्थानों के साथ संपकव विकसित, स्थापित, अनुरक्षित और सुदृढ़ होग, तथा वह कु लपति के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन कायव करें गे। (2) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िउन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक से निम्नतर पद के नही ं होंगे और जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया होगा।

(3) उनकी नियुख ितीन वषव की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषव की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (4) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता,-

(क) बोडव का प्रधान अधिकारी होगा, जो अपनी सयििता और उद्यमिता से अनुसंधान, नवाचार, संवधवन , उद्योग संपकव एवं उद्यमिता कें द्र को कायव करने की दृष्टि, दिशा एवं नेतृत्व प्रदान करे गा; , 18 नवम्बर, 2016

(ख) अनुसन्धान और नवाचार से संबंधित प्रशिक्षण कायवमिों विशेषज्ञ व्याख्यान शंखला तथा मागवदशवन के लिए जेएसएफ़डीए से सहयोग करे गा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) बौखद्धक सम्पदा अधिकार तथा उससे संबद्ध पहलुओं की शिक्षा के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कायवमिों का नेतृत्व करे गा;

(घ) विश्वविद्यालय में स्थापित अनुसंधान, विकास एवं संवधवन प्रकोष्ठ की गतिविधियों की निगरानी करे गा;

(ङ) कें द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त निकायों अथवा अन्य एजेंसियों से निधि एवं अनुदान प्राप्त करे गा;

(च) जेएसएफ़डीए के सहयोग से उद्यमिता के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कायवमि आयोजित करेगा;

(छ) ऐसी योजनाएँ बनाएगा एवं सहायता प्रणाली विकसित करे गा जिससे नवाचार योग्य विचार व्यावसायिक रूप से व्यवहायव बन सकें एवं अंततः लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो सकें ;

(ज) छात्रों में उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय निकायों से समन्वय और संपकव स्थापित करे गा;

(झ) महाविद्यालयों को ज्ञान आधाररत एवं अन्य प्रकार के उद्योगों से संपकव स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा;

(ञ) युवा उद्यमियों को संचालनात्मक पहलुओं, कानूनी पहलुओं, बौखद्धक सम्पदा अधिकारों पेटेंट सम्बन्धी मुद्दों, व्यवसाय मॉडल निमावण एवं वित्तीय पहलुओं के मागवदशवन के लिए प्रशिक्षण कायवमिों का संचालन करे गा;

(ट) शीषव राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नीतियाँ एवं रणनीतियाँ लागू करेगा। ये नीतियाँ राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय संबंध बोडव तथा विश्वविद्यालय प्राधिकाररयों द्वारा पररकखल्पत की जाएं गी;

(ठ) विश्वविद्यालय विभागों, संस्थानों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों से शिक्षकों एवं छात्रों की राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों अथवा संस्थानों में दौरे के लिए आवेदन की प्रयििा का संचालन करे गा। ऐसी यात्राओं के लिए आवश्यक लॉजीखस्टक सहायता प्रदान करे गा;

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(ड) अनुसंधान, नवाचार, संवधवन , उद्योग संपकव एवं उद्यमिता बोडव के उद्देश्यों की पूतिव सुनितिि करे गा; तथा

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(ढ) पररनियमों के अंतगवत विनिदिवष्ट अन्य शखयिों एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। 25 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिंिग

(1) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो सभी विभागों, पररसरों तथा संबद्ध संस्थानों में प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना एवं डिजिटल पहलों की योजना बनाने, उन्हें कायावखन्वत करने तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) निदेशक की नियुख िकु लपति द्वारा विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से की जाएगी, जो सह प्राध्यापक से अन्यून पद पर हों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदशवनीय अनुभव रखते हों। (3) उनकी नियुख ितीन वषव की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषव की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (4) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग,-

(क) विश्वविद्यालय में एक मजबूत और मापनीय सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना के सृजन की योजना बनाने एवं प्रबंधन करने में सहायता करे गा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली, अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) तथा अन्य डिजिटल के कायावन्वयन और अनुरक्षण की निगरानी करे गा;

(ग) पररसर-व्यापी नेटवकिां ग, डेटा सुरक्षा एवं डिजिटल शासन से सम्बंधित नीतियों का निमावण करे गा;

(घ) दू रस्थ एवं मिश्रित शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वचु वअल कक्षाओं और डिजिटल प्रयोगशालाओं के विकास का पयववेक्षण करे गा;

(ङ) विश्वविद्यालय का डेटा भण्डार प्रकोष्ठ स्थापित करना एवं उसका प्रबंधन करना, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कमवचाररयों के लिए विशिष्ट पहचान नम्बर जारी करना तथा उसका रख-रखाव करे गा;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव द्वारा अनुशंसित डिजिटल पहलों का समयबद्ध कायावन्वयन सुनितिि करे गा;

(छ) अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों के साथ सहयोग कर प्रौद्योगिकी को संस्थागत लक्ष्यों के अनुरूप संरे खखत करे गा;

(ज) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का मूल्ांकन करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव के परामशव से उनके अंगीकरण की अनुशंसा करे गा; तथा

(झ) पररनियमों द्वारा निधावररत अथवा कु लपति द्वारा निदिवष्ट अन्य सभी दायित्वों का निववहन करे गा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 43

26 निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र

(1) निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र विश्वविद्यालय के एक अधिकारी होंगे जिन्हें आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा नियु िकिया जाएगा तथा वह विश्वविद्यालय में ज्ञान संसाधन कें द्र के प्रभारी होंगे। वह कु लपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कायव करें गे।

(2) ज्ञान संसाधन कें द्र के निदेशक की अहवताएँ , अनुभव, वेतनमान एवं अन्य सेवा शतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु अनुशंसित मानकों तथा विश्वविद्यालय के पररनियम के अनुसार होंगी।

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(3) निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र,-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) वह पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति का सदस्य सचिव होगा एवं इस समिति द्वारा लिए गए निणवयों का समुचित यििान्वयन सुनितिि करे गा;

(ख) ज्ञान संसाधन कें द्र में उपल िसभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, पांडु लिपियों, मुद्रित जनवल, श्रव्य एवं डिजिटल प्रारूप में उपल िजनवल एवं उपकरणों का संरक्षक होगा;

(ग) ऐसी प्रयििाओं एवं विधियों को विकसित एवं लागू करे गा जिससे, पुस्तकें , पत्रिकाएँ , पांडु लिपियाँ एवं उपकरण सुरक्षित रहें। वहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा हानि या क्षति न हो;

(घ) नियत अवधि पर ज्ञान संसाधन कें द्र की पररसंपत्तियों की जाँच कराएगा एवं हानि या गुम होने की उपयु िररपोटव तैयार कर उसे पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करे गा;

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(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्षों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करने हेतु प्रशिक्षण कायवमि एवं कायवशालाएँ आयोजित करे गा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों के बीच सूचना साक्षरता कायवमि के माध्यम से सूचना संसाधनों, सूचना खोज तकनीकों एवं डेटाबेस की उपलतिा को लेकर जागरूकता उत्पन्न करे गा;

(छ) विश्वविद्यालय प्राधिकाररयों द्वारा सौंपे गए अन्य कायों का निववहन करे गा जिससे ज्ञान संसाधन कें द्र के उद्देश्यों की पूतिव सुनितिि हो; तथा

(ज) पररनियमों के अंतगवत विनिदिवष्ट अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। (4) निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र को उसके अधिदेशित कायवकलापों में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो मिशः विश्वविद्यालय के उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के समकक्ष होंगे। उप निदेशक एवं सहायक निदेशक की अहवताएँ , अनुभव, वेतन एवं सेवा की अन्य शतें पररनियमों द्वारा निधावररत की जाएं गी।

(5) अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालय के अंतगवत अंगीभूत महाविद्यालयों में ज्ञान संसाधन कें द्र के यििा-कलाप का कायावन्वयन महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

27 निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिाि

(1) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा, विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा। इस पद पर नियु ि व्यख िसह प्राध्यापक से अन्यून पद का होगा। निदेशक का उत्तरदायित्व आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोडव की गतिविधियों को संचालित करना होगा। वह कु लपति के निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करे गा।44 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (2) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िउन योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिन्हें न्यूनतम 12 वषों का शिक्षण अनुभव हो।

(3) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (4) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा, पदेन आजीवन अधिगम एवं शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष होगा।

(5) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा,-

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(क) आजीवन अधिगम एवं विस्तार बोडव की नीतियों एवं अनुशंसाओं के कायावन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ख) आजीवन अधिगम, मूल् आधाररत शिक्षा, वयस्कों एवं वररष्ठ नागररकों के लिए जीवन कौशल एवं दीघावयु सम्बन्धी अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा;

(ग) स्नातक छात्रों के लिए प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा कायवमि, स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च डिप्लोमा कायवमि तथा मूल् आधाररत शिक्षा एवं दीघावयु सम्बन्धी अध्ययन के शिक्षण कायवमिों का आयोजन करे गा;

(घ) आजीवन अधिगम और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्याख्यान, अल्पकालिक पाठयमिों एवं प्रशिक्षण कायवमिों के लिए जेएसएफ़डीए से समन्वय स्थापित करे गा;

(ङ) मूल् आधाररत शिक्षा एवं जीवन कौशल के क्षेत्र में विशेष स्नातकोत्तर शिक्षण कायवमि का आयोजन करे गा। ये कायवमि विशेष रूप से वयस्कों एवं वररष्ठ नागररकों के लिए होंगे;

(च) वृद्धावस्था से निपटने के लिए जीवन कौशल पर वयस्कों और वररष्ठ नागररकों को प्रशिक्षित करने के लिए छात्रों के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करे गा, वृद्ध व्यखयिों के लिए सामाजिक संगठन और सरकारी योजनाओं और वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी देगा; तथा

(छ) पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा। 28 निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्ट्र ीय सेवा योजना

(1) निदेशक, छात्र मामले की नियुख िकु लपति द्वारा उन शिक्षकों में से की जाएगी, जिन्हें न्यूनतम 12 वषों का शिक्षण अनुभव हो, जिन्हें सह-पाठ्यमिीय एवं विस्तार गतिविधियों के क्षेत्र में वांछित अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जो कु लपति के निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करे गा।

(2) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (3) निदेशक, छात्र मामले,-

(क) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में छात्रों की सांस्कृ तिक, मनोरं जनात्मक एवं कल्ाणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कायव करे गा;

(ख) छात्र नेतृत्व प्रशिक्षण कायवमिों का आयोजन करे गा;

(ग) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में युवा छात्रों के लिए मागवदशवन एवं परामशव प्रकोष्ठ की स्थापना सुनितिि करे गा;

(घ) रै गिंग विरोधी समितियों एवं दलों का गठन करे गा एवं यह सुनितिि करे गा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में रै गिंग को रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाए जाएं ;

(ङ) छात्रों की शिकायतों एवं उनके सामान्य कल्ाण पर ध्यान देगा;

(च) छात्रों के सवाांगीण व्यखत्वि विकास हेतु कायव करे गा एवं उन्हें भावी नेतृत्वकताव एवं आत्मनिभवर नागररक बनने हेतु संवारे गा;

(छ) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के निवावचन के संचालन हेतु समन्वय करे गा;

(ज) छात्र मामलों के बोडव की ररपोटव सीनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार करे गा;

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(झ) विदेशी छात्र सहायता प्रकोष्ठ के प्रशासन की निगरानी करे गा, जो विदेशी छात्रों के लिए एकल खखड़की सुविधा प्रदान करता है;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ञ) भारत के अन्य भागों में जाने हेतु विदेशी छात्रों द्वारा प्राप्त आवेदनों की प्रयििा को संपन्न करे गा; तथा

(ट) प्रवासी भारतीय छात्र प्रकोष्ठ के कायों का पयववेक्षण करे गा, जो देश के विभिन्न भागों से आए छात्रों को एकल खखड़की सुविधा प्रदान करता है।

(4) निदेशक, राष्ट्र ीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) को कु लपति द्वारा ऐसे शिक्षकों में से नामित किया जाएगा जिन्हें न्यूनतम 10 वषों का शिक्षण अनुभव एवं कम से कम तीन वषों तक राष्टर ीय सेवा योजना कायवमि अधिकारी के रूप में कायव करने का अनुभव हो तथा राष्टर ीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालन में वांछित अनुभव प्राप्त हो।

(5) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा।

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(6) निदेशक, राष्टर ीय सेवा योजना.,-

(क) राष्टर ीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के लिए विश्वविद्यालय, राज्य, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय स्तर ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

पर कायवशालाएँ , संगोष्ठियाँ, शिविर एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करे गा;

(ख) छात्रों को राज्य, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करे गा;

(ग) राष्टर ीय सेवा योजना के उद्देश्यों की पूतिव हेतु कु लपति एवं/अथवा राज्य एनएसएस समन्वयक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कायों का निष्पादन करे गा;

(घ) स्थानीय समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों एवं शिक्षा को समावेशी बनाने के पक्षधर समूहों से संवाद करे गा ताकि शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके ;

(ङ) सामाजिक जागरूकता कायवमिों एवं अन्य आयोजनों का संचालन करे गा जिससे जागरूकता एवं समावेशी अभ्यास को बढ़ावा मिल सके ; तथा

(च) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में राष्टर ीय सेवा योजना के अंतगवत विभिन्न गतिविधियों के प्रचार, समन्वय, एवं संचालन हेतु कायव करे गा।

(7) निदेशक, छात्र मामले एवं निदेशक, राष्टर ीय सेवा योजना ऐसे कतवव्यों का पालन करें गे जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया जा सकता है।

29 निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिाि

(1) निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा, विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में खेल-संस्कृ ति को बढ़ावा देने एवं खेल संबंधी गतिविधियों की देखरे ख हेतु उत्तरदायी होगा। यह कु लपति के निदेशन एवं नियंत्रण में कायव करे गा।46 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (2) निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा की नियुख िकु लपति द्वारा विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका न्यूनतम 10 वषों का अनुभव हो। उनमें से कम से कम तीन वषों का अनुभव शारीररक शिक्षा या खेल अधिकारी के रूप में होना अनिवायव होगा। उन्हें शारीररक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

(3) निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा का कायवकाल तीन वषों का होगा या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो।वह कु लपति की अनुशंसा पर के वल एक और कायवकाल के लिए पुननिवयु ि किया जा सकता है। पुननिवयुख िअधिकतम तीन वषों के लिए होगी।

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(4) निदेशक, खेल एवं शारीररक शिक्षा,-

(क) विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृ ष्टता को बढ़ावा देगा एवं स्वस्थ प्रतिस्पधाव की भावना विकसित ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करे गा;

(ख) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में खेल एवं खेल-संस्कृ ति को बढ़ावा देगा एवं अन्य खेलकू द गतिविधियों का आयोजन करे गा;

(ग) क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय निकायों के सहयोग से विभिन्न खेलों से संबंधित गतिविधियों के समन्वय एवं आयोजन का कायव करे गा;

(घ) विश्वविद्यालय पररसर में विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएँ एवं विभिन्न खेलों के लिए खेलकू द कौशल विकास शिविर आयोजित करे गा;

(ङ) छात्रों को विभिन्न खेलों में क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षित करे गा;

(च) खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव की ररपोटव सिंडिके ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार करे गा;

(छ) खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव के उद्देश्यों की पूतिव के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकाररयों द्वारा सौंपे गए अन्य कायों का दायित्व लेगा; तथा

(ज) ऐसी अन्य शखयिों का प्रयोग करे गा और कतवव्यों का निववहन करे गा, जैसा पररनियमों द्वारा निधावररत की गई हों।

30 निदेशक, आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

(1) निदेशक, आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ संस्थागत कायवप्रणाली में गुणवत्ता वृखद्ध सुनितिि करने हेतु उत्तरदायी होगा, जो गुणवत्ता संस्कृ ति के समावेशन एवं श्रेष्ठ पद्धतियों के संस्थानीकरण हेतु आवश्यक उपायों को बढ़ावा देगा तथा विश्वविद्यालय आंतररक गुणवत्ता आश्वासन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक का चयन कु लपति द्वारा किया जाएगा। यह चयन विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से किया जाएगा, जिनका पद सह प्राध्यापक से अन्यून होगा या जिनके पास समकक्ष अनुसंधान एवं औद्योगिक अनुभव होगा।

(3) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (4) कु लपति यह सुनितिि करे गा कि आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक का पद कभी रर ि न रहे। यदि निदेशक बीमारी, अनुपखस्थति या किसी अन्य कारणवश अपने कतवव्यों का निववहन करने में असमथव रहता है, तो कु लपति द्वारा अस्थायी रूप से उपयु ि अधिकारी नियु ि किया जाएगा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 47 (5) आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निदेशक के नियंत्री पदाधिकारी कु लपति होंगे तथा निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप प्राधिकार का प्रयोग करे गा :-

(क) विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानक /मापदंडों का विकास एवं अनुप्रयोग;

(ख) गुणवत्तापूणव शिक्षा के लिए अनुकू ल शिक्षाथी-कें द्रित वातावरण के निमावण और सहभागी शिक्षण और सीखने की प्रयििा के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के

, 18 नवम्बर, 2016 लिए संकाय पररपक्वता को सुविधाजनक बनाना;

(ग) विश्वविद्यालय की गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कायव करना एवं श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने एवं उसके प्रसार को सुनितिि करे गा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से संस्थागत गुणवत्ता बनाए रखने एवं संवधिवत करने हेतु डेटाबेस का विकास/रखरखाव करना;

(ङ) विश्वविद्यालय का वाषिवक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन तैयार करना यह ररपोटव विकसित गुणवत्ता एवं मूल्ांकन मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा निधावररत प्रारूप में तैयार की जाएगी। इसे मान्यता निकायों को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुवती प्रतिवेदन भेजे जाएं गे;

(च) पूवव एवं पाित् प्रत्यायन गुणवत्ता मूल्ांकन, स्थायित्व एवं संवधवन के प्रयासों में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के साथ संवाद करे गा;

(छ) विश्वविद्यालय एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों की राष्टर ीय संस्थागत रैं किं ग रूपरे खा, राष्टर ीय प्रत्यायन एवं मूल्ांकन पररषद् , राज्य संस्थागत रैंकिं ग रूपरे खा, विश्वविद्यालय

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अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा अनिवायव अन्य प्रत्यायन एवं रैं किं ग प्रयििाएँ में भागीदारी सुनितिि करे गा; तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार या राज्य सरकार या मामले के अनुरूप अन्य किसी भी नाम द्वारा अधिदेशित ऑल इंडिया हायर एजुके शन सवे या अन्य समान राष्टर ीय/राज्य स्तरीय सवेक्षणों में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय से संबंधित डेटा का समयबद्ध एवं सटीक अद्यतनीकरण सुनितिि करे गा।

(6) निदेशक, आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का अन्य ऎसी शखयिों का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत की जाएँ गी।

31 निदेशक, समावेशी शिाि

(1) निदेशक, समावेशी शिक्षा यह सुनितिि करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय की प्रकृ ति समावेशी एवं गैर-भेदभावकारी हो तथा किसी भी छात्र, शिक्षक, शिक्षके त्तर कमवचारी अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय कमवचारी के प्रति भेदभाव न हो।

(2) निदेशक, समावेशी शिक्षा का चयन कु लपति द्वारा किया जाएगा। यह चयन विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों में से किया जाएगा, जिनका पद सह प्राध्यापक से अन्यून होगा।

(3) निदेशक, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा बोडव के मागवदशवन एवं निदेशन में कायव करे गा। यह समावेशी शिक्षा बोडव द्वारा दिए गए नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। (4) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (5) निदेशक, समावेशी शिक्षा के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करेगा:-

(क) विश्वविद्यालय में समावेशी शिक्षा हेतु एक रणनीतिक योजना का विकास एवं कायावन्वयन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी कायवमिों एवं सेवाओं में पहुँच एवं समावेशिता बढ़ाने के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य तैयार करना;

(ग) समावेशिता एवं दिव्यांगता से संबंधित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुपालन को सुनितिि करना;

(घ) समावेशी शिक्षा हेतु उभरती आवश्यकताओं अथवा चुनौतियों की पहचान करे गा तथा

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समावेशी पद्धतियों के समथवन के लिए नीतियों को विकसित एवं अद्यतन करना;

(ङ) विविधतापूणव आवश्यकताओं वाले छात्रों, जैसे दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि वाले ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

छात्र या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए सहायता कायवमि का सृजन एवं प्रबंधन सुनितिि करना;

(च) छात्रों के लिए संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री एवं सहायता सेवाओं के विकास की देखरे ख करना; तथा

(छ) जेएसएफ़डीए अथवा किसी अन्य राष्टर ीय या अन्तरावष्टर ीय ख्यातिप्राप्त संगठन के माध्यम से शिक्षकों, कमवचाररयों एवं प्रशासकों के लिए समावेशी शिक्षण पद्धतियों, समायोजन एवं विविधता पर प्रशिक्षण सुनितिि करे गा।

(6) समावेशी शिक्षा निदेशक अन्य ऎसी शखयिों का प्रयोग तथा दायित्वों का निववहन करे गा, जैसा पररनियमों द्वारा निधावररत होगा।

32 निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन

(1) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षके त्तर एवं अन्य कमवचाररयों की नियुख,ि प्रोन्नति, प्रशिक्षण एवं क्षमता निमावण के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कु लपति द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध किए गए 03 योग्य विश्वविद्यालय शिक्षकों में से, जिनका पद प्राध्यापक से के स्तर का होगा या जिनके पास न्यूनतम 15 वषों का शिक्षण अनुभव होगा, उनका चयन किया जाएगा। (3) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन बोडव के निदेशन एवं मागवदशवन में कायव करे गा। यह मानव संसाधन प्रबंधन बोडव द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का कायवकाल 03 वषों का होगा। आवश्यक पररखस्थतियों में कु लपति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार की स्वीकृ ति से एक वषव का एक अतिरर ि कायवकाल प्रदान किया जा सकता है। कोई भी शिक्षक निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन के पद पर उसी विश्वविद्यालय में पुननिवयु िनही ं किया जा सके गा।

(5) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) राज्य सरकार द्वारा निदिवष्ट ईआरपी सुइट में विश्वविद्यालय के कमवचाररयों का डाटाबेस बनाए रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों हेतु ररखयिों की सूची तैयार करना;

(ग) विभिन्न संकायों में उत्पन्न होने वाली संभावित ररखयिों को संकलित कर समेकित सूची तैयार करना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा/या राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक एवं शिक्षके त्तर पदों की प्रोन्नति के लिए पररनियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करना;

(ङ) स्क्रीनिंग समिति, चयन समिति, मानव संसाधन प्रबंधन बोडव अथवा किसी भी अन्य निकाय/समिति की बैठकें आयोजित करना जो शिक्षकों और शिक्षके त्तर कमिवयों की प्रोन्नति या प्रशिक्षण से संबंधित हों;

(च) शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित शिकायतों, संघषव एवं चिंताओं का निवारण करना;

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(छ) कायवस्थल पर सकारात्मक एवं उत्पादक वातावरण बनाए रखना एवं सुनितिि करना कि नीतियाँ एवं प्रयििाएँ उचित रूप से लागू हैं;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) विश्वविद्यालय के सभी कमवचाररयों की प्रोन्नति प्रयििा के समग्र प्रबंधन के लिए एक पारदशी एवं ऑनलाइन तंत्र विकसित करना;

(झ) शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की प्रोन्नति की स्क्रीनिंग प्रयििा को उच्चतम गोपनीयता के साथ संपन्न कराना ताकि के वल मानव संसाधन प्रबंधन बोडव द्वारा निधावररत अधिकारी ही इसमें सखलिित हों;

(ञ) शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के लिए व्यावसायिक विकास कायवमि, कायवशालाएँ एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए जेएसएफ़डीए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास कें द्र के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ट) विश्वविद्यालय कमवचाररयों के लिए अकादमिक प्रदशवन संके तकों के अनुरूप एक डिजिटल प्रदशवन मूल्ांकन प्रणाली को कृ त्रिम मूल्ांकन साधन के रूप में विकसित एवं कायावखन्वत

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करना;

(ठ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं/अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

समन्वय कर संभावित ररखयिों की पहचान करना;

(ड) रोज़गार अभिलेख, सेवा पुखस्तका, वेतन प्रयििा आदि से संबंधित प्रशासनिक कायों का प्रबंधन करना जिससे प्रशासन को लाभ हो; तथा

(ढ) कायवस्थल के सुरक्षा कायवमिों एवं स्वास्थ्य कल्ाण से सबंधित पहलों की निगरानी करना। (6) मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक उन अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत होंगे।

33 निदेशक, इंटनतशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट

(1) निदेशक, इंटनवशिप अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के छात्रों की इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा एवं छात्रों के कौशल संवधवन, क्षमता निमावण एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों का भी प्रबंधन करे गा।

(2) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख ि ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम बारह वषों का अनुभव हो।

(3) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोडव के निदेशन एवं मागवदशवन में कायव करे गा। यह बोडव द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा।50 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (5) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कायवमिों को विकसित करना एवं उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पाठ्यचयाव एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना;

(ख) शैक्षणिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन कायवमिों को प्रभावी रूप से पाठ्यमि में सखलिित करना;

(ग) विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों एवं अन्य

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संगठनों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर इंटनवशिप एवं प्लेसमेंट के अवसरों का सृजन और विस्तार करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) विश्वविद्यालय के पूवव छात्रो, संकाय सदस्यों, अप्रेंटिसशिप टर ेनिंग बोडव (बीओएटी), (बीओपीटी) एवं उद्योग विशेषज्ञों के साथ संपकव स्थापित कर नए अवसरों का लाभ उठाना;

(ङ) छात्रों की इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के लिए संभावित नियोािओं की पहचान करन उनसे संपकव करना;

(च) सुनितिि करना कि सभी इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कायवमि विश्वविद्यालय की नीतियों एवं उद्योग मानकों के अनुरूप हों;

(छ) छात्रों की प्लेसमेंट, इंटनवशिप एवं अप्रेंटिसशिप का सटीक ररकॉडव बनाए रखना;

(ज) कररयर मेले, नेटवकिां ग कायवमि, कायवशालाएँ का आयोजन एवं यििान्वयन करना तथा कै ररयर की बेहतर तत्परता के लिए एवं संभावित उद्योग-नियोािओं से छात्रों का संपकव स्थापित करना;

(झ) कायवमिों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना एवं विश्वविद्यालय प्रशासन हेतु ररपोटव तैयार करना;

(ञ) उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित करना ताकि वह छात्रों को कररयर के अवसरों एवं उद्योग प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अंतदृवष्टि प्रदान कर सकें ;

(ट) छात्रों एवं नियोािओं से फीडबैक प्राप्त करना, कायवमिों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना;

(ठ) इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट कायवमिों की सतत समीक्षा करना एवं छात्रों की आवश्यकताओं एवं उद्योग प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें उन्नत करना;

(ड) सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्लेसमेंट प्रकोष्ठों की स्थापना सुनितिि करना एवं उनकी अनिवायव गतिविधियों के कायावन्वयन का पयववेक्षण करना; तथा

(ढ) इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोडव को समय-समय पर वांछित आवश्यक जानकारी एवं ररपोटव प्रदान करना।

(6) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट ऐसी अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत किए जाएँ गे।

34 निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन

(1) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन, विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो यह विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना, के अनुरक्षण एवं संधारण से संबंधित सभी गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय एवं इसकी सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 51 (2) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जो विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक से निम्नतर पद पर न हो या जिनके पास न्यूनतम 12 वषों का शिक्षण अनुभव हो।

(3) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन, कु लपति के निदेश एवं मागवदशवन में अपने कायों का निववहन करें गे तथा भवन एवं कायव समिति द्वारा दी गई नीतियों एवं निदेशों का यििान्वयन करें गे। (4) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन का कायवकाल तीन वषों का होगा या सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो। एक अतिरर िकायवकाल के लिए कु लपति की अनुशंसा पर पुननिवयुख िकी जा

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सकती है जिसकी अवधि तीन वषों की होगी।

(5) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा :-

(क) विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों की आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण सुनितिि करना, जिसमें कक्षाएँ , प्रयोगशालाएँ , छात्रावास, छात्र संसाधन कें द्र, छात्रों एवं कमवचाररयों के लिए स्वास्थ्य कें द्र, बहुउद्देशीय सभागार, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि सखलिित हैं;

(ख) यह सुनितिि करना कि विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों की समस्त आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ कें द्रीय लोक निमावण विभाग या झारखण्ड भवन निमावण विभाग द्वारा निधावररत भवन संहिता,जैसा लागू हो, के अनुरूप हों;

(ग) विश्वविद्यालय एवं उसकी इकाइयों के भवनों का सम्बंधित प्राधिकाररयों द्वारा समयबद्ध एवं नियमित सुरक्षा मूल्ांकन सुनितिि करना; , 18 नवम्बर, 2016

(घ) पररसर भवनों एवं उनके अधिवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनितिि करने हेतु सुरक्षा प्रणाली एवं प्रोटोकॉल की देखरेख करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग की जा रही सभी सुविधाओं का प्रबंधन और रख-रखाव करना तथा उनका समयानुसार भुगतान सुनितिि करना; तथा

(च) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत्त महाविद्यालयों, छात्रावासों, छात्र-संसाधन के न्द्ों आदि में आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और चिकित्साकमिवयों की उपलतिा सुनितिि करना तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा को प्रमुख स्थानों पर उपल िकराना। (6) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधाएँ प्रबंधन अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत किए जाएँ गे।

35 निदेशक, जनसंपकत एवं सामुदायिक प्रसार

(1) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के समस्त आंतररक एवं बाह्य संचार के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनके पास न्यूनतम 12 वषों का शिक्षण अनुभव हो।

(3) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार, जनसंपकव एवं सामुदायिक विस्तार बोडव के निदेशन एवं मागवदशवन में कायव करेगा। तथा बोडव द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा।52 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (5) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण, ध्येय, मूल्ों, उपलखयिों एवं समाचार को प्रभावी रूप से संप्रेषित करने हेतु प्रमुख संदेशों एवं कथानकों का मसौदा तैयार करना;

(ख) मीडिया के प्रश्ों का उत्तर देना एवं साक्षात्कार का प्रबंधन करना, जिससे विश्वविद्यालय का सटीक एवं सकारात्मक प्रतिनिधित्व सुनितिि हो;

(ग) सामुदायिक नेताओं, संगठनों एवं स्थानीय उद्योगों के साथ संबंध स्थापित एवं सुदृढ़ करना,

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जिससे सहयोग एवं समथवन को बढ़ावा मिले;

(घ) जनसामान्य की धारणा की निगरानी करना एवं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का प्रबंधन करना ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

तथा किसी भी संकट या समस्या को जनसंपकव एवं सामुदायिक विस्तार बोडव के संज्ञान में लाना;

(ङ) विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं अन्य डिजिटल प्लेटफामों के लिए सामग्री के सृजन एवं रखरखाव की देखरे ख करना;

(च) विश्वविद्यालय के कमवचाररयों को विश्वविद्यालय समाचार एवं नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए आंतररक समाचारपत्र अथवा बुलेटिन का निमावण एवं वितरण सुनितिि करना; तथा

(छ) विश्वविद्यालय की वाषिवक ररपोटव, पुखस्तकाएँ , प्रचार सामग्री जैसी प्रकाशन सामग्री के निमावण की देखरे ख करना।

(6) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग और कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत किए जाएँ गे।

36 निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृ ति

(1) छात्र कला एवं संस्कृ ति का निदेशक विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षकों में से होगा, जो सह प्राध्यापक से निम्नतर पद के नही ं होंगा तथा कला और संस्कृ ति के क्षेत्र में पूवव अनुभव रखनेवाला होगा और वह विश्वविद्यालय की सभी कला एवं संस्कृ ति के खन्द्त गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) छात्र कला एवं संस्कृ ति का निदेशक छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडव के निदेश एवं मागवदशवन में अपने दायित्वों का निववहन करे गा तथा बोडव की नीतियों और निदेशों के यििान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (4) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृ ति, निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) झारखण्ड की शैक्षिक और सांस्कृ तिक विरासत के अनुरूप सांस्कृ तिक गतिविधियों के संवधवन हेतु नीतियों का निमावण एवं कायावन्वयन करना;

(ख) राज्य की सांस्कृ तिक पहचान को संरक्षित करने के लिए पारं पररक, लोक एवं समकालीन कलाओं में छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना;

(ग) अंतर-विश्वविद्यालयीय सांस्कृ तिक महोत्सवों, कला प्रदशवनों, संगीत कायवमिों एवं नाट्य गतिविधियों का आयोजन करना;

(घ) विभिन्न विविध कलाओं के सांस्कृ तिक क्लबों, संस्थाओं एवं समितियों की स्थापना तथा राज्यस्तरीय, राष्टर ीय और अंतरावष्टर ीय सांस्कृ तिक कायवमिों में छात्र सहभागिता को प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्रदान करना;

(ङ) झारखण्ड सरकार के पयवटन, कला एवं संस्कृ ति, युवा कायव एवं खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विश्वविद्यालय के कायवमिों को राज्यस्तरीय सांस्कृ तिक नीतियों के अनुरूप बनाना;

(च) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सांस्कृ तिक कायवमिों के संचालन एवं

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यििान्वयन हेतु समितियों का गठन करना;

(छ) क्षेत्रीय राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय निकायों के साथ मिलकर सांस्कृ तिक एवं मनोरं जनात्मक ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

गतिविधियों का आयोजन करना;

(ज) युवाओं की रुचियों को प्रोत्साहित करना, उनमें ललित कला, प्रदशवन कला, शुद्ध कला एवं साहिखत्यक क्षमताओं की सराहना हेतु कौशल का विकास करना;

(झ) विश्वविद्यालयस्तरीय, राज्यस्तरीय राष्टर ीय और अंतरावष्टर ीय स्तर की प्रतियोगिताओं, कौशल विकास कायवशालाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्याथिवयों के लिए संवादात्मक कायवमिों का आयोजन करना; तथा

(ञ) छात्रों को विभिन्न सांस्कृ तिक गतिविधियों में राज्यस्तरीय, राष्टर ीय और अंतरावष्टर ीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षित करना।

(5) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृ ति, ऐसी शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करे गा जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया होगा।

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37 निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रशासन एवं समन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। वह सुनितिि करे गा कि अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के समग्र उद्देश्य एवं रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप कायव करें । (2) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय की नियुख ि कु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख ि ऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका पद सह प्राध्यापक से निम्नतर न हो।

(3) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय बोडव के निदेशन एवं मागवदशवन में कायव करे गा एवं बोडव द्वारा प्रदत्त नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) उनकी नियुख ितीन वषों की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषों की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (5) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) विश्वविद्यालय प्रशासन एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिससे सुचारु संचालन एवं सुसंगत कायवप्रणाली सुनितिि हो;

(ख) अंगीभूत महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रदशवन की निगरानी और सहायता करना, जिसमें कायवमि मूल्ांकन एवं प्रत्यायन प्रयििा सखलिित हों;

(ग) विश्वविद्यालय की नीतियों एवं प्रयििाओं को अंगीभूत महाविद्यालयों में कायावखन्वत करना, विशेष रूप से शैक्षणिक मानक, छात्र मामलों एवं संकाय शासन से संबंधित नीतियों को लागू करना;

(घ) अंगीभूत महाविद्यालयों की प्रगति एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु प्रदशवन मापदंड स्थापित करना एवं उनकी निगरानी करना;

(ङ) अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की नियुख िएवं तैनाती की निगरानी करना तथा मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक के साथ समन्वय स्थापित करना;

(च) अंगीभूत महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं का निरीक्षण करना एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्ांकन करना;

(छ) अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र कें द्रित सेवाओं एवं समथवन प्रणालियों का कायावन्वयन

, 18 नवम्बर, 2016

सुनितिि करना, जिसमें परामशव, कररयर सेवाएँ एवं सह-पाठ्यमिीय गतिविधियाँ सखलिित हों;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) अंगीभूत महाविद्यालयों एवं बाह्य संगठनों या संस्थानों के बीच भागीदारी एवं सहयोग को सुगम बनाना; तथा

(झ) अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रदशवन, चुनौतियों एवं उपलखयिों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित ररपोटव प्रस्तुत करना।

(6) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत होंगे।

38 निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय

(1) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा तथा यह सुनितिि करे गा कि संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय के समग्र उद्देश्य एवं रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप कायव करें । (2) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय की नियुख िकु लपति द्वारा की जाएगी। यह नियुख िऐसे योग्य शिक्षकों में से की जाएगी, जिनका पद सह प्राध्यापक से निम्नतर न हो।

(3) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय बोडव के निदेशन एवं मागवदशवन में कायव करे गा तथा यह बोडव द्वारा दी गई नीतियों एवं निदेशों के कायावन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) उनकी नियुख ितीन वषव की अवधि या सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी तथा उन्हें तीन वषव की एक और अवधि के लिए पुनः नियु िकिया जा सके गा। (5) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय के नियंत्री अधिकारी कु लपति होंगे तथा वह निम्नलिखखत उत्तरदायित्वों के अनुरूप अधिकारों का प्रयोग करे गा:-

(क) संबद्धता से संबंधित शतों के समुचित कायावन्वयन को सुनितिि करना;

(ख) संबद्ध महाविद्यालयों की प्रगति को संबद्ध महाविद्यालय बोडव द्वारा निधावररत प्रमुख प्रदशवन संके तकों के आधार पर मूल्ांकन करना;

(ग) पररनियमों के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों में नियमित निरीक्षण, दौरे एवं गुणवत्ता जाँच करना;

(घ) संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्त एवं सश िस्वायत्त दजाव प्राप्त करने हेतु प्रेररत करना, जैसा कि पररनियमों में निदिवष्ट हो;

(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रदशवन का मूल्ांकन करना तथा संबद्धता के नियमों अथवा पररनियमों में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना; तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 55 (च) यह सुनितिि करना कि संबद्ध महाविद्यालय राष्टर ीय प्रत्यायन एवं मूल्ांकन पररषद् , राष्टर ीय संस्थागत रैं किं ग फ्रे मवकव , राष्टर ीय प्रत्यायन बोडव एवं झारखण्ड राज्य संस्थागत रैं किं ग रूपरे खा फ्रे मवकव में निधावररत मानकों के अनुसार भाग लें।

(6) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय अन्य सभी शखयिाँ का प्रयोग तथा कतवव्यों का निववहन करे गा जो पररनियमों द्वारा निधावररत होंगे।

39 विश्वविद्यालय के कमतचारी लोक सेवक माने जाएं गे

, 18 नवम्बर, 2016

विश्वविद्यालय के कमकचाररयों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अथक में लोक सेवक माना जाएगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अध्याय IV: विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

40 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

इस अधिनियम के अंतगवत, निम्नलिखखत को विश्वविद्यालय के प्राधिकरण माना जाएगा, अथावत् ः -

(क) सीनेट;

(ख) सिंडिके ट;

(ग) शैक्षणिक पररषद् ;

(घ) संकाय;

(ङ) अध्ययन बोडव;

, 18 नवम्बर, 2016

(च) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव;

(छ) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोडव;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव;

(झ) अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता बोडव;

(ञ) छात्र मामलों का बोडव;

(ट) खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा बोडव;

(ठ) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव;

(ड) इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोडव;

(ढ) समावेशी शिक्षा बोडव;

(ण) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोडव;

(त) अध्ययन कें द्र बोडव;

(थ) राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय संपकव बोडव;

(द) छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडव;

अनुसूची -II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों में निम्नलिखखत अतिरर िअधिकारी होंगे ;

(ध) अंगीभूत महाविद्यालय बोडव;

(न) संबद्ध महाविद्यालय बोडव;

(प) क्षेत्रीय कें द्र बोडव; तथा56 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 ऐसे अन्य निकाय, जिन्हें विश्वविद्यालय के पररनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में निदिवष्ट किया गया हो।

41 सीनेट

(1) सीनेट विश्वविद्यालय का प्रधान कायवकारी, अंतिम निणवय लेने वाला एवं नीति निधावरण प्राधिकरण होगा, जो विश्वविद्यालय के समस्त कायों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगा तथा उन समस्त दायित्वों का निववहन करे गा, जो किसी अन्य प्राधिकरण, बोडव या समिति को विशेष रूप से सौंपे नही ं गए हैं।

, 18 नवम्बर, 2016 (2) सीनेट की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, लेकिन वषव में कम से कम दो बार (एक सम सेमेस्टर में और एक विषम सेमेस्टर) में बैठक का आयोजन अनिवायव होगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) सीनेट के कायव संचालन की प्रयििा ऐसी होगी जैसा पररनियमों द्वारा निधावररत की जाए। (4) कु लाधिपति सीनेट के अध्यक्ष होंगे, तथा उपखस्थत होने पर बैठकों की अध्यक्षता करें गे:

परन्तु यह कि, कु लाधिपति अपनी अनुपखस्थति में प्रति कु लाधिपति को सीनेट के बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु प्राधिकृ त कर सकें गे।

(5) विश्वविद्यालय की सीनेट में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

सदस्यगण

(क) कु लाधिपति – अध्यक्ष;

(ख) कु लपति – उपाध्यक्ष;

(ग) प्रति-कु लपति;

(घ) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधि जो राज्य सरकार के सचिव पद से अन्यून होगा;

(ङ) वित्त परामशी;

(च) कु लानुशासक;

(छ) निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार;

(ज) निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार;

(झ) अधिष्ठाता, (अकादमिक कायव);

(ञ) निदेशक, छात्र मामले;

(ट) विश्वविद्यालय के शेष निदेशकों में से आधे निदेशक, कु लाधिपति द्वारा चािनुमि पद्धति से नामित किए जाएँ गे;

(ठ) कु लाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ;

(ड) शिक्षा, उद्योग, कृ षि, वाणिज्य, बैंकिं ग, वित्त, सामाजिक, सांस्कृ तिक अथवा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से दस प्रतिष्ठित शिक्षाविद् /शिक्षाशास्त्री/उद्योगपतियों/शोधकतावओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएँ गे;

(ढ) विश्वविद्यालय के तीन से छह विभागाध्यक्ष, कु लपति द्वारा वररष्ठता के आधार पर, चािनुमि द्वारा नामित किए जायेंगे;

(ण) राष्टर ीय महत्व के संस्थान या संगठन, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं, से दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिनकी राष्टर ीय स्तर पर ख्याति हो, राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएं गे;

(त) पाँच शिक्षक, जो विश्वविद्यालय के स्वीकृ त पदों पर नियु िहों एवं जो न तो प्रधानाचायव हों, न ही महाविद्यालय शिक्षक या निदेशक हों, कम से कम बारह वषों का शिक्षण अनुभव अनिवायव होगा। इन्हें कु लपति द्वारा वररष्ठता के आधार पर नामित किया जाएगा; इन पांच शिक्षकों में से कम से कम एक शिक्षक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप

, 18 नवम्बर, 2016

से दुबवल जनजातीय समूह अथवा अन्य पिछड़ा वगव से संबंधित होगा एवं यह चािनुमि पद्धति से सुनितिि किया जाएगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(थ) कु लपति द्वारा चयनित विश्वविद्यालय के पाँच पंजीकृ त स्नातक, जिनका शैक्षणिक क्षेत्र, खेलकू द एवं ललित कला में उत्कृ ष्ट प्रदशवन रहा हो। इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुबवल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वगव से चािनुमि पद्धति से नामांकित किया जाएगा;

(द) विश्वविद्यालय जहाँ स्थापित है, उस क्षेत्र के सांसद;

(ध) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जिलों के अंतगवत आने वाले निवावचन क्षेत्रों के झारखण्ड विधानसभा के सदस्य;

(न) कु लपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के शिक्षके त्तर कमवचाररयों में से पाँच सदस्य;

(प) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् का अध्यक्ष;

(फ) शैक्षणिक पररषद् के सदस्यों में से वररष्ठता के आधार पर चयनित दो सदस्य; तथा

, 18 नवम्बर, 2016

(ब) विश्वविद्यालय का कु लसचिव सीनेट का सदस्य सचिव होगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

इस अधिनियम की अनुसूची–II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के सीनेट लिए निम्नलिखखत अतिरर ि सदस्य होंगे –

(भ) कु लपति द्वारा नामित अंगीभूत महाविद्यालयों के पाँच प्रधानाचायव या समकक्ष अनुभव वाले शिक्षक, इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुबवल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वगव से चािनुमि पद्धति से नामित किया जाएगा;

(म) कु लपति द्वारा नामित संबद्ध महाविद्यालयों के पाँच प्रधानाचायव या समकक्ष अनुभव वाले शिक्षक, इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से दुबवल जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वगव से चािनुमि पद्धति से नामित किया जाएगा। (6) सीनेट के सभी निणवय उपखस्थत सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाएं गे। बराबर मत होने की खस्थति में, अध्यक्ष को निणावयक मत देने का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि, यदि सीनेट की बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है, तो मतों की बराबरी की खस्थति में निणावयक मत उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा।

(7) उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सीनेट के बैठकों में लिए गए निणवय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृ त किए जाएँ गे। (8) सीनेट के नामित सदस्यों का कायवकाल तीन वषों का होगा।

(9) सीनेट की अद्धववाषिवक बैठक (एक सम सेमेस्टर में तथा एक विषम सेमेस्टर में) के लिए कोरम कु ल सदस्यों के एक तिहाई से निधावररत किया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय के सवोच्च प्राधिकरण के रूप में सीनेट को निम्नलिखखत शखयिों एवं कतवव्यों होंगे, अथावत्:-

(क) राष्टर ीय एवं वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक, अनुसन्धान और विकासात्मक गतिविधियों, वित्त, प्रबन्धन और शासन में हो रहे अल्पकालिक एवं दीघवकालिक सुधारों की समीक्षा एवं विमशव करना ताकि उन्हें विश्वविद्यालय में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके ;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों में सुधारों के लिए संचालन तंत्र का अध्ययन करना और निणवय लेना;

(ग) महाविद्यालयों एवं संस्थानों को विशेषीकृ त अध्ययन एवं पाठ्यमि संचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रावधान करना। आवश्यकतानुसार अथवा जहाँ वांछनीय हो वहाँ विभिन्न

, 18 नवम्बर, 2016

संगठनों एवं विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापन और अनुसन्धान के लिए सामान्य प्रयोगशालाएँ , पुस्तकालय, संग्रहालय एवं उपकरणों की व्यवस्था और प्रावधान करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार विभाग, महाविद्यालय, अध्ययन कें द्र, उच्च शिक्षा अनुसन्धान एवं विशेषीकृ त अध्ययन संस्थान की स्थापना करना;

(ङ) पररनियमों के प्रारूप, या उसके किसी भाग के संशोधन या निरसन को राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजना;

(च) किसी विश्वविद्यालय अध्यादेश या उसके किसी भाग का निमावण, संशोधन एवं निरसन करना;

(छ) विश्वविद्यालय की पररसंपत्तियों एवं संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन करना;

(ज) वाषिवक वित्तीय अनुमान या बजट, अथावत् राज्य सरकार, विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से अलग-अलग प्राप्त निधियों, यदि कोई हो, पर चचाव करना और संशोधनों के साथ अनुमोदन करना;

(झ) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने, उनमें संशोधन करने, उनका संचालन एवं निरसन करने के प्रस्तावों पर विचार करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का स्वरूप निधावरण एवं उसके उपयोग का निधावरण करना;

(ट) राज्य सरकार की पूवावनुमति से विश्वविद्यालय के पक्ष में टर स्ट, वसीयत, दान, किसी चल- अचल संपत्तियों एवं बौखद्धक सम्पदाओं का विश्वविद्यालय को हस्तान्तरण स्वीकार करना;

(ठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी चल संपत्ति या बौखद्धक सम्पदा के अधिकार की बिीि, अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण;

(ड) राज्य सरकार की पूवव अनुमति से किसी भी अचल संपत्ति का वियि, पट्टे अथवा अनुबंध द्वारा किसी अन्य संगठन को हस्तांतररत करना:

परन्तु यह कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूतिव हेतु आवश्यक भौतिक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, यथा बैंक, कैं टीन, डाकघर, मोबाईल टावर इत्यादि हेतु बिना राज्य सरकार की पूवावनुमति के विशिष्ट समयावधि तक अचल संपत्ति के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है;

(ढ) अपने पररसर, अध्ययन कें द्र तथा क्षेत्रीय कें द्र के लिए, जैसा भी लागू हो, आरक्षित निधि से भूमि, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के रूप में अचल संपत्ति का निमावण करना;

(ण) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, उधार देना या निवेश करना;

(त) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधीन उपल ि निधियों के प्रबन्धन की नीति निधावररत करना;

(थ) विश्वविद्यालय के कायव संचालन हेतु आवश्यक भवन, पररसर, फनीचर, उपकरण एवं अन्य संसाधन उपल िकराना;

(द) मानद उपाधियाँ एवं शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने हेतु अनुशंसा करना;

(ध) शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा निधावररत नियमों के अनुसार उपयु व िउपाधि-प्रदान हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन;

, 18 नवम्बर, 2016

(न) फे लोशिप, यात्रा फे लोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, प्रदशवनी, सािन, मेडल, एवं पुरस्कार स्थापित करना एवं उन्हें प्रदान करने के नियम निधावररत करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(प) पारस्पररक रूप से लाभकारी शैक्षणिक कायवमिों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं संगठनों के साथ सहयोग हेतु नियमों का निमावण करना;

(फ) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त पदों के विरुद्ध शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की नियुखयिों को अनुमोदित करना;

(ब) विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों से आवश्यकतानुसार अधिकाररयों, शिक्षके त्तर कु शल, प्रशासनिक कमवचाररयों एवं अन्य पदों का सृजन करना तथा उनकी योग्यताएँ , अनुभव, सेवा अवधि एवं वेतनमान निधावररत करना;

(भ) प्रश्-पत्र निमावताओं, परीक्षा कमवचाररयों, अतिथि प्राध्यापकों के लिए मानदेय, पाररश्रमिक, शुल्क यात्रा एवं अन्य भत्ते निधावररत करना तथा विश्वविद्यालय को प्रदान की जानेवाली अन्य सेवाओं हेतु शुल्क या प्रभार का निधावरण करना;

(म) महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थान-निधावरण हेतु समग्र पररप्रेक्ष्य योजना एवं

, 18 नवम्बर, 2016

वाषिवक योजना प्रस्तुत करने हेतु शैक्षणिक पररषद् को निदेश देना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(य) प्रबंधन के पररवतवन या हस्तांतरण एवं महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्थान पररवतवन से संबंधित प्रस्तावों पर पररनियमों के अनुसार विचार एवं अनुमोदन करना;

(र) प्रत्येक छह माह में कु लसचिव से प्राप्त विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों की ररपोटव पर विचार करना;

(ल) शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पररनियमों के निदेशानुसार अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्त दजाव प्रदान करना;

(व) शैक्षणिक पररषद् द्वारा प्राप्त शैक्षणिक कायवमिों के प्रस्तावों का मूल्ांकन एवं अनुमोदन करना;

(श) राज्य सरकार के कोष, विश्वविद्यालय निधियों एवं अन्य वित्तीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों के संबंध में अलग-अलग वाषिवक प्रतिवेदन, वाषिवक लेखा एवं अंके क्षण प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे अपनाना;

(ष) महाविद्यालयों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय के विभागों के सुचारू संचालन, उनकी कायवप्रणाली तथा वित्तीय मामलों से संबंधित किसी भी मामले की जाँच करना;

(स) पररनियमों एवं विश्वविद्यालय अध्यादेशों के निमावण, संशोधन अथवा निरसन को छोड़कर, अन्य शखयिों को कु लपति, विश्वविद्यालय अधिकाररयों, अथवा अन्य समितियों को सौंपना, जिसे वह उचित समझे;

(ह) विश्वविद्यालय निधियों अथवा अन्य वित्तीय एजेंसियों से सृजित पदों हेतु शिक्षके त्तर कमवचाररयों के कायों, कतवव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को पररभाषित करना;

(क्ष) पूवव छात्रों, समाजसेवियों, उद्योगों एवं अन्य हितधारकों से दान, उपहार एवं अन्य प्रकार के आथिवक सहयोग को स्वीकार करना एवं ऐसे दान एवं उपहार आदि को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जानेवाली प्रयििा निधावररत करना;

(त्र) अनुचित कायव करने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों पर पररनियमों में वणिवत प्रयििाओं के अनुसार दंड लगाना;

(ज्ञ) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधन के संबंध में विवाद की खस्थति में विवाद के कानूनी समाधान होने तक उ ि महाविद्यालयों के प्रबंधन को चलाने हेतु कु लपति के माध्यम से राज्य

, 18 नवम्बर, 2016

सरकार को प्रशासनिक बोडव नियु िकरने की अनुशंसा करना। इस बोडव का गठन एवं नियुख िप्रयििा पररनियमों में वणिवत प्रयििा के अनुसार होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

द्वारा लिया गया निणवय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा; ताकि छात्र चाटवर विकसित किया और अपनाया जा सके ; तथा

(कक) निदेश, अनुदेश जारी कर सकता है तथा सिंडिके ट एवं शैक्षणिक पररषद् के निणवयों में कारणों का उेिख करते हुए, पररवतवन कर सकता है;

42 सिंडिके ट

(1) विश्वविद्यालय का सिंडिके ट एक कायावत्मक प्राधिकरण होगा, जो सीनेट के अधीनस्थ होगा और इसमें निम्नलिखखत सदस्य सखलिित होंगे, अथावत्:-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति – उपाध्यक्ष;

(ग) झारखण्ड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के प्रतिनिधि, जो संयु ि सचिव के पद से अन्यून हो;

(घ) वित्त परामशी;

(ङ) कु लानुशासक;

(च) अधिष्ठाता, (अकादमिक कायव);

(छ) निदेशक, छात्र मामले;

(ज) विश्वविद्यालय के शेष निदेशकों का एक तिहाई भाग, जिन्हें कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर नामित किया जाएगा;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) वित्त पदाधिकारी;

(ट) संकायों के दो अधिष्ठाता, जिन्हें कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर नामित किया जाएगा;

(ठ) विश्वविद्यालय विभागों के तीन से छह विभागाध्यक्ष, जिन्हें कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर नामित किया जाएगा;

(ड) विश्वविद्यालय शिक्षकों में से चार शिक्षक, जो विभागाध्यक्ष नही ं होंगे, कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर नामित किए जाएँ गे;

(ढ) कु लाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ;

(ण) शिक्षाविदों/सामाजिक कायवकतावओं/लोक प्रशासकों, पिछड़े समुदाय के प्रतिनिधियों, महिलाओं एवं उच्च प्रतिष्ठा वाले अन्य वगों में से दस प्रतिष्ठित व्यख,ि जिन्होंने अपने-अपनेझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 61 क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, को राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, के माध्यम से नामित किया जाएगा; तथा

(त) कु लसचिव – सदस्य सचिव।

इस अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के सिंडिके ट लिए निम्नलिखखत अतिरर ि सदस्य होंगे:

(थ) विश्वविद्यालय के चार अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायव, जिन्हें कु लपति द्वारा

, 18 नवम्बर, 2016 चािनुमि के आधार पर नामित किया जाएगा;

(द) विश्वविद्यालय के चार संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचायव, जिन्हें कु लपति द्वारा चािनुमि ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के आधार पर नामित किया जाएगा।

(2) कु लपति द्वारा नामित सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई संख्या महिलाओं की होगी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालय किसी विशिष्ट अध्ययन, किसी विशेष लिंग या समाज के वंचित वगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया हो, तो कु लपति द्वारा नामित कु ल सदस्यों में तीन-चौथाई सदस्य मिशः विशिष्ट प्रकृ ति के विशेषज्ञ, या विशेष लिंग या समाज के विशेष वंचित वगव से होंगे।

(3) सिंडिके ट के सभी निणवय उपखस्थत सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाएं गे। मतों की बराबरी की खस्थति में अध्यक्ष का मत निणावयक होगा।

(4) सिंडिके ट के नामित सदस्यों का कायवकाल तीन वषों का होगा। सिंडिके ट की बैठक कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार अनिवायव रूप से तथा कु लपति के आवश्यकतानुसार होगी।

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(5) सिंडिके ट की बैठक का कोरम कु ल सदस्यों के एक तिहाई पर निधावररत होगा।

(6) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतगवत निधावररत शतों के अधीन, सिंडिके ट निम्नलिखखत कतवव्यों का ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

पालन सीनेट के मागवदशवन और निदेशन में करे गी, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं निधियों पर अधिकार, नियंत्रण एवं उनका प्रबन्धन करना;

(ख) इस अधिनियम तथा पररनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कतवव्यों के प्रयोग या निष्पादन में विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करना, उसमें पररवतवन करना, उसे कायावखन्वत करना और निरस्त करना;

(ग) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के स्वरूप का निधावरण करना, उसकी अभिरक्षा सुनितिि करना तथा उसके प्रयोग को विनियमित करना;

(घ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधीन रखी गई निधियों का प्रबंधन करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के वाषिवक वित्तीय अनुमान तैयार करना एवं सीनेट के समक्ष प्रस्तुत करना;

(च) बजट में स्वीकृ त अनुदान के अंतगवत एक गौण शीषव से दू सरे गौण शीषव में अथवा एक गौण शीषव के अधीनस्थ शीषव से किसी अन्य गौण शीषव के अधीनस्थ शीषव में किसी भी राशि के अंतरण को स्वीकृ ति प्रदान करना;

(छ) किसी गौण शीषव के अंतगवत किसी राशि को एक अधीनस्थ शीषव से दू सरे अधीनस्थ शीषव अथवा एक प्राथमिक इकाई से किसी अन्य प्राथमिक इकाई में अंतरण को स्वीकृ ति प्रदान करना;

(ज) विश्वविद्यालय के कायव संचालन हेतु आवश्यक भवनों, पररसरों, फनीचर, उपकरणों तथा अन्य साधनों का प्रावधान करना;

(झ) विश्वविद्यालय को प्रदत्त, वसीयत, दान एवं किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तांतरण को, विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तांतररत करना;

(ट) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों एवं निवेशों का प्रबंधन एवं विनियमन करना;

(ठ) निम्नलिखखत संस्थानों एवं निकायों की स्थापना एवं प्रबंधन करना-

(i) विश्वविद्यालय बोडव; तथा

, 18 नवम्बर, 2016

(ii) पररषदें, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

(ड) शारीररक शिक्षा, राष्टर ीय सेवा योजना एवं राष्टर ीय कै डेट कोर के लिए प्रावधान करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा विशेषीकृ त अध्ययन कें द्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एवं छात्रावासों का प्रबंधन करना;

(ण) विश्वविद्यालय विभागो, संबद्ध अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों , जहाँ लागू हो, एवं छात्रावासों का निरीक्षण करना तथा उनकी कायवकु शलता को बनाए हेतु आवश्यक निदेश जारी करना। उनके कमवचाररयों के नियोजन हेतु उचित पररखस्थतियों को बनाए रखने के लिए दिशा-निदेश जारी करना। यदि ऐसे निदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उनकी संबद्धता अथवा मान्यता की शतों में संशोधन करना अथवा अन्य उपयु िकदम उठाना;

(त) महाविद्यालयों एवं छात्रावासों से प्रतिवेदन, विवरणी एवं अन्य सूचनाएँ प्राप्त करना;

(थ) विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों, जहाँ लागू हो, के छात्रों के निवास, आचरण एवं अनुशासन का पयववेक्षण एवं नियंत्रण करना। छात्रों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्ाण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करना;

(द) पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से मानद उपाधियां और शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए सीनेट को अनुशंसा करना;

(ध) फे लोशिप, यात्रा फे लोशिप, अध्येतावृत्ति, अकादमिक पुरस्कार, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करना;

(प) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कमवचाररयों की नियुख ि हेतु अनुशंसा करना एवं उनकी पररलखयिों को निधावररत करना एवं उनके कतवव्यों तथा सेवा शतों को पाररभाषित करना, जिसमें अनुशासनात्मक मामले भी शामिल हों। इस संदभव में सीनेट से परामशव प्राप्त कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजना;

(फ) परीक्षकों के पाररश्रमिक को निधावररत करना, विश्वविद्यालय परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षणों के संचालन एवं उनके पररणामों के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रबंध करना;

(ब) विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निदिवष्ट शुल्क एवं अन्य प्रभारों का निधावरण, माँग एवं प्राप्त करना;

(भ) विश्वविद्यालय अध्यादेशों का निमावण, संशोधन एवं निरसन करना; तथा

(म) ऐसी अन्य शखयिों का प्रयोग एवं कतवव्यों का निववहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम या सीनेट द्वारा सिंडिके ट को प्रदत्त किए जा सकते हैं।

(7) सिंडिके ट उप-धारा (6)(झ) और 6(ञ) में निदिवष्ट संपत्ति और मामलों की सभी स्वीकृ तियों के बारे में सीनेट को एक प्रतिवेदन देगा।

(8) सीनेट एवं राज्य सरकार की पूवव स्वीकृ ति के बिना सिंडिके ट किसी भी अचल संपत्ति का हस्तान्तरण नही ं कर सके गा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 63 (9) धारा (6) की कं डिका (फ) के अंतगवत सिंडिके ट द्वारा शखयिों के प्रयोग, जो कि विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के अधिकाररयों (कु लपति के अतिरर)ि, शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक एवं शिक्षके त्तर कमिवयों के वेतनमान एवं भत्तों का निधावरण करने एवं उसे विनियमित करने से सबंधित हैं, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहेगा।

(10) सिंडिके ट अपने प्रशासनिक कायों को निष्पादित करने हेतु, अपने गठन, कायों और कायवकाल को पाररभाषित करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा समितियों की नियुख िकर सकती है। (11) सिंडिके ट उन सभी कायों का निष्पादन करे गा, जो सीनेट द्वारा पररभाषित किए गए हैं।

, 18 नवम्बर, 2016

43 शैणििक पररषद्

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) शैक्षणिक पररषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकरण होगा तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्ांकन के मानकों को विनियमित एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। यह सीनेट और सिंडिके ट के नीतिगत मागवदशवन के तहत शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, शैक्षणिक मामलों में सहयोगी कायवमि, शिक्षकों के कायवभार के मूल्ांकन के मानकों के अनुरक्षण एवं उन्हें उन्नत बनाने से संबंधित शैक्षणिक नीतियों को निधावररत करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) शैक्षणिक पररषद् आवश्यकतानुसार बैठक करे गी, किन्तु वषव में न्यूनतम चार बैठकें अनिवायव होंगी। (3) शैक्षणिक पररषद् के सदस्यों का कायवकाल तीन वषों का होगा।

(4) शैक्षणिक पररषद् के निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

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(ग) वित्त परामशी;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ङ) संकाय के अधिष्ठाता,;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त पदाधिकारी;

(ज) वररष्ठता एवं पररनियमों में निधावररत अतिरर ि मानदंडों के आधार पर कु लपति द्वारा निम्नलिखखत सदस्य नामित किए जाएँ गे:

(i) तीन अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायव, जिन महाविद्यालयों का राष्टर ीय

मूल्ांकन एवं प्रत्यायन पररषद् या राष्टर ीय प्रत्यायन बोडव द्वारा प्रत्यायन हुआ हो।

इनमें अनिवायव रूप से एक सदस्य महिला होगी। एक सदस्य अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति या विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूह से संबंधित

होगा:

परन्तु यह कि, इस अधिनियम की अनुसूची-III में उखखिखत

विश्वविद्यालयों के लिए, कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर तीन

विभागाध्यक्षों को नामित किया जाएगा;

(ii) दो विश्वविद्यालय प्राध्यापक, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति या विशेष

रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह से होगा।64 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (झ) प्रत्येक संकाय से दो शिक्षक, जिनका शिक्षण अनुभव कम से कम 15 वषों का हो, कु लपति द्वारा नामित किए जाएं गे। इनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वगव से होगा:

परन्तु यह कि, इस खण्ड के तहत प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले शिक्षकों में से एक महिला होगी;

(ञ) सिंडिके ट द्वारा एक नामित प्रतिनिधि;

(ट) निदेशक, उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से अन्यून हो;

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(ठ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि जो संयु िनिदेशक के पद से अन्यून हो;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ड) कु लपति द्वारा राष्टर ीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों से नामित आठ प्रख्यात विशेषज्ञ, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय अंतररक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय चाटवडव अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कं पनी सचिव संस्थान, भारतीय सामाजिक अनुसंधान पररषद् , औद्योगिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और संबद्ध क्षेत्रों एवं सभी संकायों से यथासम्भव प्रतिनिधित्व होगा;

(ढ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;

(ण) निदेशक, छात्र मामले;

(त) निदेशक, समावेशी शिक्षा;

(थ) व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में फे डरे शन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमसव एं ड इंडस्टर ीज से प्रतिष्ठित एक सदस्य को कु लपति द्वारा नामित किया जा सकता है;

(द) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित एक सदस्य;

(ध) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य;

(न) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा (प) कु लसचिव – सदस्य सचिव।

कु लपति द्वारा नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी। यदि विश्वविद्यालय को महिला विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है, तो कु लपति द्वारा नामित सदस्यों में तीन चौथाई महिलाएँ होंगी।

(5) शैक्षणिक पररषद् के निम्नलिखखत अधिकार एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) यह सुनितिि करना कि विश्वविद्यालय शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान एवं विकास, उद्योगों के साथ संवाद एवं संपकव , बौखद्धक सम्पदा अधिकारों के सृजन, उद्यमिता तथा ज्ञान आधाररत उद्योगों के संवधवन का एक सश िकें द्र बने;

(ख) यह सुनितिि करना कि बाज़ार में माँग बनाए रखने के लिए, उद्योगों के सहयोग से प्रासंगिक पाठ्यमि प्रारं भ किया जाए जिसमें व्यावहाररक या प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल हो;

(ग) अध्ययन बोडव द्वारा संकाय के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करना एवं आवश्यक संशोधन सहित उन्हें अनुमोदित करना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम मानकों के अनुसार पाठ्यमि तैयार करना;

(ङ) पाठ्यमि संरचना, पाठ्यमि सामग्री, शिक्षण विधियों एवं पाठ्यप्रदशवन प्रणाली के नियमित अद्यतनीकरण हेतु जेएसएफडीए से सुझाव और अनुशंसा प्राप्त करना;

(च) यह सुनितिि करना कि अनुसंधान एवं उद्यमिता की भावना विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों तक पहुँचे;

(छ) शुल्क निधावरण समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क, अन्य शुल्कों एवं प्रभारों को अनुमोदित करना;

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(ज) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की स्थापना की अनुशंसा करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(झ) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रारूप को सिंडिके ट के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ञ) संकायों को विभाग आवंटित करना;

(ट) प्रश्-पत्र निमावताओं, परीक्षकों, मयावदकों एवं परीक्षा संचालन तथा मूल्ांकन से जुड़े अन्य पदों के लिए योग्यताओं एवं मानकों को निधावररत करना;

(ठ) वित्त एवं लेखा समिति की सहमति से यूजीसी या संबंधित नियामक निकाय द्वारा निधावररत योग्यता के अनुसार, के वल स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों के लिए शिक्षक और शिक्षके त्तर कमवचाररयों के पदों के सृजन के लिए विचार करना तथा सिंडिके ट को अनुशंसा करना;

(ड) अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा एवं डिग्री कायवमिों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप मान्यता प्रदान करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(ढ) सिंडिके ट की सहमति से दीघवकालिक शैक्षणिक पररप्रेक्ष्य योजना को सीनेट को अनुमोदन ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

हेतु भेजना;

(ण) पररनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों को स्वायत्त दजाव प्रदान करने की अनुशंसा करना;

(त) संबंधित अध्ययन बोडव द्वारा संदभिवत नए पाठ्यमिों, अंतः विषय पाठ्यमिों और अल्पकालिक प्रशिक्षण कायवमिों को अनुमोदित करना;

(थ) संबंधित संकाय द्वारा अनुशंसित विभिन्न पाठ्यमि या पाठ्य विवरणों, प्रश्-पत्र निमावताओं, परीक्षकों, मयावदकों एवं मूल्ांकन पद्धति को अनुमोदित करना;

(द) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक मामलों पर कु लपति को सलाह देना एवं सिंडिके ट द्वारा पिछली वाषिवक बैठक में अनुशंसित शैक्षणिक कायवमिों पर सीनेट को व्यवहायवता ररपोटव प्रस्तुत करना;

(ध) शिक्षा के प्रति अधिक लचीले दृष्टिकोण को अपनाने एवं डिग्री व अन्य शैक्षणिक कायवमिों को न्यूनतम और अधिकतम अवधि में पूरा करने के लिए 'अनुकू ल अधिगम गतिʼ की अवधारणा को लागू करने के लिए प्रयििाएँ , नीतियाँ एवं प्रथाएँ बनाना;

(न) यह सुनितिि करना कि अनुसंधान पररयोजनाएँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर कायवमिों के पाठ्यमि का अभिन्न अंग हैं;

(प) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार वतवमान शैक्षणिक वषव के पूरा होने से तीन महीने पहले आगामी शैक्षणिक वषव के लिए विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कै लेंडर तैयार करना;

(फ) विभागों, महाविद्यालयों, कें द्रों, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान एवं विशिष्ट अध्ययन के संस्थानों की स्थापना हेतु सिंडिके ट को अनुशंसा करना; तथा

(ब) इस अधिनियम, पररनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों एवं नियमों द्वारा सौंपे गए अन्य अधिकारों का उपयोग करना एवं कतवव्यों का निववहन करना।

(6) शैक्षणिक पररषद् वित्तीय निहिताथव से संबंधित सभी मामलों या निणवयों को वित्त एवं लेखा समिति की सहमति से सिंडिके ट को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे गी।

44 संकाय

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(1) संकाय विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक समन्वयकारी प्राधिकरण होगा, जो संबंधित संकाय में ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

सखलिित विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान तथा बहु-संकायीय अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित कायों हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) विश्वविद्यालय में निम्नलिखखत संकाय होंगे, अथावत् :-

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय;

(ख) वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय;

(ग) सामाजिक विज्ञान संकाय;

(घ) मानविकी संकाय;

(ङ) अन्तविवषयक अध्ययन-सह-व्यावसायिक अध्ययन संकाय;

(च) विधि अध्ययन संकाय;

(छ) शिक्षा, खेलकू द एवं प्रदशवन कला संकाय; तथा

विश्वविद्यालय पररनियमों के निदेश के आलोक में आवश्यकतानुसार अन्य संकायों की स्थापना कर सकता है।

(3) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग शामिल होंगे जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया है। (4) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) संकाय के अधिष्ठाता – अध्यक्ष;

(ख) संकाय में सखलिित प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष;

(ग) संकाय के प्रत्येक अध्ययन बोडव द्वारा नामित एक शिक्षक; तथा

(घ) पाँच विशेष आमंत्रित सदस्य, जो प्रतिष्ठित विद्वान हों तथा जिनकी शैक्षणिक उपलखयिां सिद्ध हों तथा संकाय के विषयों में औद्योगिक या व्यावसायिक अनुभव हो, उन्हें संबंधित संकाय के प्रमुख के परामशव से प्रति-कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा; तथा उप-धारा 4(ख) में यथा प्रावधानित, संकाय के अंतगवत प्रत्येक विभाग के अध्यक्षों में से वररष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव के रूप में कायव करें गे।

(5) संकाय के निम्नलिखखत अधिकार एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) संकाय के अधिष्ठाता एवं शैक्षणिक पररषद् द्वारा संदभिवत किसी भी विषय के प्रतिवेदन पर विचार करना;

(ख) शैक्षणिक नीति निणवयों के कायावन्वयन हेतु समयबद्ध यििान्वयन तंत्र का निमावण करना;

(ग) विभागों द्वारा संदभिवत विषयों पर विचार करना तथा उन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, शैक्षणिक पररषद् को अनुशंसा करना;

(घ) शैक्षणिक पररषद् को विभिन्न पाठ्यमिों की पाठ्यमि-सारणी, पाठ्यमि संरचना एवं मूल्ांकन प्रणाली की अनुशंसा करना;

(ङ) स्वायत्त महाविद्यालयों, सश िस्वायत्त महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के समूह द्वारा निमिवत पाठ्यमिों का अध्ययन एवं उन्हें प्रमाणित करना;

(च) विश्वविद्यालय विभागों अथवा संस्थानों, सश ि स्वायत्त एवं स्वायत्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर पर शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन के संचालन हेतु आवश्यकताओं की शैक्षणिक पररषद् को अनुशंसा करना, जिसमें जनशख ि

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आवश्यकताएँ भी सखलिित हों;

(छ) अध्ययन बोडव द्वारा संदभिवत नवीन पाठ्यमिों, अन्तरविषयक पाठ्यमिों एवं ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अल्पकालिक प्रशिक्षण कायवमिों पर विचार कर उन्हें शैक्षणिक पररषद् को अनुशंसित करना;

(ज) शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन के संबंध में शैक्षणिक पररषद् द्वारा निधावररत दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनितिि करना;

(झ) अध्ययन बोडव के परामशव से अंतरविभागीय एवं अंतर-संकायीय कायवमिों की योजना बनाना एवं उनका आयोजन करना;

(ञ) संशोधित अथवा नवीन रूप से प्रारं भ किए गए अथवा अंतरविषयक पाठ्यमिों के लिए जेएसएफ़डीए के सहयोग से विश्वविद्यालय कमिवयों हेतु पुनयिाव एवं उन्मुखीकरण कायवमिों, प्रशिक्षण एवं उन्नत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय अनुभव एवं प्रतिनियुख िके संचालन हेतु मानव संसाधन प्रबंधन बोडव तथा शैक्षणिक पररषद् को अनुशंसा करना;

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(ट) संकाय के कायों की वाषिवक ररपोटव तैयार कर उसे कु लपति को प्रस्तुत करना; तथा (ठ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गए, शिक्षण और अनुसंधान के सन्दभव में संकाय में ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

शामिल विषयों एवं बहु-संकायीय अध्ययन से संबंधित किसी भी कायव का निष्पादन करना। 45 अध्ययन बोडत

(1) प्रत्येक विषय या विषय समूह के लिए एक अध्ययन बोडव होगी, जिसे पररनियमों द्वारा निधावररत किया जाएगा। अध्ययन बोडव विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा।

(2) अध्ययन बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) सम्बखन्धत संकाय के अधिष्ठाता – अध्यक्ष;

(ख) संबंधित विषय के विश्वविद्यालय विभाग या संस्थान के प्रमुख;

(ग) न्यूनतम दस वषों के शिक्षण अनुभव वाले छह शिक्षक, जिन्हें कु लपति द्वारा संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के परामशव से निम्नलिखखत श्रेणियों से नामित किए जाएं गे, अथावत् :-

(i) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय विभागों के पूणवकालिक शिक्षकों में से एक

शिक्षक,

(ii) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों या संस्थानों से दो

शिक्षक, तथा

(iii) संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थानों से तीन शिक्षक, जैसा लागू हो;

(घ) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित एक सदस्य;

(ङ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा68 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (च) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य;

उप-धारा 2 (ख) में यथा प्रावधानित विभागाध्यक्षों में वररष्ठतम शिक्षक सदस्य सचिव के रूप में कायव करें गे।

(3) अध्ययन बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) संबंधित संकाय या संकायों तथा शैक्षणिक पररषद् के माध्यम से औद्योगिक आवश्यकताओं के नए प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री प्रारं भ करने की अनुशंसा करना;

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(ख) संबंधित संकाय या संकायों तथा शैक्षणिक पररषद् के माध्यम से उन प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा एवं डिग्री को समाप्त करने की संस्तुति करना, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) संबंधित संकाय को पाठ्यमि पाठ्यचयाव, पाठ्यमि संरचना एवं विभिन्न पाठ्यमिों की मूल्ांकन योजनाओं की अनुशंसा करना;

(घ) विश्वविद्यालय की आत्मनिभवरता प्राप्त करने की दृष्टि के अनुरूप वांछनीय पाठ्यमिों की पहचान एवं शुरुआत के लिए कौशल अन्तर विश्लेषण, बाज़ार अनुसंधान, उत्कृ ष्ट प्रथाओं का अध्ययन आदि करना;

(ङ) शुरू किए गए पाठ्यमिों से जुड़े विस्तार कायवमिों का सुझाव देना;

(च) उद्योग, कॉपोरे ट अथवा समाज की व्यापक आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पाठ्यचयाव में सखलिित करना, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रयििा को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ;

(छ) सूचना एवं संचार प्रौद्यागिकी उपकरणों का उपयोग करके सहयोग और भागीदारी के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करना;

(ज) पाठ्यमि तैयार करना, प्रत्येक विषय में व्यावसायिक सामग्री जोड़ना और कौशल विकास कायवमि को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम अवधि और अपेक्षित दक्षता स्तर निधावररत करना;

(झ) स्वायत्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, संस्थानों, स्वायत्त मान्यता प्राप्त संस्थानों, सश िस्वायत्त महाविद्यालयों अथवा संस्थानों के समूह द्वारा विकसित पाठ्यचयाव, समस्त प्रयििाओं एवं कायवप्रणालियों को अनुमोदित करना तथा शिक्षकों एवं विशेषज्ञों की मान्यता से संबंधित संस्तुतियाँ देना;

(ञ) पाठ्यमि एवं पाठ्यचयाव निधावरण से सम्बंधित मामलों में जेएसएफ़डीए से परामशव या अनुशंसा प्राप्त करना;

(ट) सम्बंधित विश्वविद्यालय विभाग अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों, जैसा लागू हो, द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों की व्यवहायवता का मूल्ांकन करना;

(ठ) सम्बंधित स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों की स्वीकृ ति से पूवव शैक्षणिक पररषद् तथा वित्त एवं लेखा समिति के साथ समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक एवं वित्तीय सहमति प्राप्त करना, तत्पाित् सिंडिके ट से स्वीकृ ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना; तथा

(ड) स्व-वित्तपोषित पाठ्यमि/पाठ्यमिों के संचालन की निगरानी करना तथा आवश्यकतानुसार ऐसे किसी पाठ्यमि में संशोधन, विस्तार या बंद करने का प्रस्ताव देना।

(4) अध्ययन बोडव प्रत्येक संकाय हेतु एक अनुसंधान एवं मान्यता समिति गठित करे गा,-

(क) अनुसंधान एवं मान्यता समिति में निम्नलिखखत सदस्य शामिल होंगे, अथावत्:-

(i) विश्वविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष;

(ii) विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के सभी शिक्षक; तथा

(iii) कु लपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ, जो प्राध्यापक से अन्यून हों, जिन्होंने

न्यूनतम तीन शोधाथिवयों का सफल मागवदशवन किया हो तथा जिनके शोध कायव

प्रतिष्ठित राष्टर ीय या अन्तरावष्टर ीय शोध पत्रिकाओं अथवा संकलनों में प्रकाशित हुए

हों, इनमें से एक विशेषज्ञ विश्वविद्यालय से बाहर का होना चाहिए।

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(ख) अनुसंधान एवं मान्यता समिति के अधिकार एवं कतवव्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत् :-

(i) शोध-प्रबंध अथवा विनिबंध के विषय को अनुमोदित करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ii) शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर स्नातकोत्तर, डॉक्टरे ट

एवं उच्च डिग्री प्रदान करने हेतु शोध-प्रबंधों अथवा विनिबंधों के निणावयकों की

सूची तैयार कर कु लपति को अनुशंसा करना;

(iii) उपयु ि प्रयििा का पालन करते हुए संकाय को स्नातकोत्तर शिक्षकों,

मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं अन्य संस्थानों के शोध वैज्ञानिकों, सयिि अनुसंधान

और विकास विशेषज्ञों के नाम सुझाना, जिनके पास विभिन्न उद्योगों की

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं या के न्द्ों में न्यूनतम दस वषों का अनुभव

हो, ताकि उन्हें अनुमोदित अनुसंधान मागवदशवक के रूप में मान्यता दी जा सके ;

तथा

(iv) अध्ययन बोडव को पररनियमों द्वारा निधावररत एवं शैक्षणिक पररषद् द्वारा सौंपे गए

अन्य सभी अकादमिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी कायों को करने का दायित्व

, 18 नवम्बर, 2016

होगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 की उपाधि के लिए पररनियमों में यथाविहित रीति का पालन किया ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

जायेगा।

46 परीाि एवं मूल्ांकन बोडत

(1) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं मूल्ांकन से संबंधित समस्त विषयों का निपटारा करने वाला प्राधिकरण होगा। यह स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय विभागों में परीक्षा संचालन का पयववेक्षण भी करे गा, जैसा कि लागू हो।

(2) परीक्षाएँ एवं मूल्ांकन बोडव प्रत्येक शैक्षणिक वषव में कम से कम दो बार बैठक करे गा। (3) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;

(ङ) निदेशक, छात्र मामले;

(च) सिंडिके ट द्वारा नामित दो अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायव;

(छ) सिंडिके ट द्वारा नामित विश्वविद्यालय विभागों का एक प्राध्यापक;

(ज) सिंडिके ट द्वारा स्वायत्त, अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालयों का एक शिक्षक, जो विभागाध्यक्ष या प्रधानाचायव न हो एवं जिसे कम से कम पंद्रह वषों का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, जिसे अधिनियम की अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालयों के लिए नामित किया जाएगा;

(झ) कम्प्प्यूटरीकृ त वातावरण में मूल्ांकन के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, जिसे कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ञ) राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित दो विशेषज्ञ, जिनका पद सहायक कु लसचिव से निम्नतर न हो एवं जिनके पास कम्प्प्यूटरीकृ त वातावरण में परीक्षा कायव का अनुभव हो;

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उन्हें कु लपति द्वारा आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा; तथा

(ट) परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(4) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव की शखयिाँ एवं कतवव्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत्:-

(क) विद्याथिवयों के प्रदशवन के मूल्ांकन हेतु नीति, तंत्र एवं पररचालन रणनीतियाँ निमिवत करना, जिससे कायव कु शलतापूववक एवं समयबद्ध रूप से निष्पादित हो;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं परीक्षणों का उचित आयोजन सुनितिि करना, जिसमें मयावदन, सारणीकरण, मूल्ांकन एवं पररणामों की समय पर घोषणा सखलिित हो:

परन्तु यह कि, परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव इस धारा के प्रयोजनों के लिए छात्र मामलों के बोडव तथा खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव द्वारा अनुशंसित वैकखल्पक व्यवस्थाओं को लागू करे ।

(ग) विश्वविद्यालय की वाषिवक वित्तीय अनुमान (बजट) में सखलिित करने हेतु परीक्षाओं एवं मूल्ांकन से संबंधित वित्तीय अनुमानों को तैयार करना एवं उन्हें वित्त एवं लेखा समिति को प्रस्तुत करना;

(घ) परीक्षाओं के संचालन के दौरान कठोर सतकव ता की व्यवस्था करना, जिससे परीक्षाथिवयों, शिक्षकों, निरीक्षकों, पयववेक्षकों, आदि द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जा सके ;

(ङ) शिक्षकों द्वारा मोड्यूलर संरचना में ेि डिट मूल्ांकन हेतु प्रयििाएँ स्थापित करना एवं पररचालन तंत्र विकसित करना, तथा मूल्ांकन एवं आकलन की सम्पूणव प्रयििा में कं प्यूटर तकनीक का प्रयोग सुनितिि करना, जिसमें प्रश् बैंक का निमावण एवं उसका प्रभावी उपयोग सखलिित हो;

(च) यह सुनितिि करना कि डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उत्तर पुखस्तकाओं का मूल्ांकन कें द्रीय मूल्ांकन प्रणाली के माध्यम से किया जाए, जिसमें उत्तर पुखस्तकाओं के गोपनीयता की सुरक्षा हेतु माखस्कं ग एवं डी-माखस्कं ग प्रणाली या अन्य वैकखल्पक प्रणाली अपनाई जाए;

(छ) परीक्षा एवं मूल्ांकन प्रणाली में सुधार लाना, जिससे इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके ;

(ज) सम्बखन्धत अध्ययन बोडव द्वारा प्रस्तुत सूचियों में से प्रश्पत्र-निमावताओं, परीक्षकों एवं मयावदकों की नियुख िकरना तथा आवश्यकतानुसार उप-धारा (8) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाना या प्रतिबंधित करना;

(झ) परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार परीक्षा एवं मूल्ांकन कायवमि का अनुमोदन करना;

(ञ) परीक्षा नियंत्रक द्वारा अग्रेषित विश्वविद्यालय के परीक्षा पररणामों की समीक्षा ररपोटव पर विचार करना;

(ट) परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्ांकन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निणवय लेना;

तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 71 (ठ) परीक्षाओं एवं मूल्ांकन से संबंधित अन्य अधिकारों का प्रयोग करना, जो इस अधिनियम के अंतगवत इसे सौंपे जा सकते हों।

(5) यदि किसी आपातकालीन खस्थति में, जिसमें तत्काल कायववाही करने की आवश्यकता हो, तो परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृ त किसी अन्य अधिकारी या व्यख ि को आवश्यकतानुसार उपयु िकायववाही करने का अधिकार होगा। उ िकायववाही का विवरण वह बोडव की अगली बैठक में प्रस्तुत करे गा।

(6) (क) प्रश्-पत्र निमावताओं, परीक्षकों एवं मयावदकों की नियुख िहेतु परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव

, 18 नवम्बर, 2016

प्रत्येक विषय के लिए एक समिति का गठन करे गा, जिसमें निम्नलिखखत सदस्य होंगे,- (i) प्रति-कु लपति – अध्यक्ष;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ii) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;

(iii) अध्ययन बोडव के दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक स्नातकोत्तर शिक्षक होगा;

तथा

(iv) परीक्षा नियंत्रक समिति के सचिव के रूप में कायव करे गा।

(ख) संबंधित विभागों के अध्यक्ष विभिन्न परीक्षाओं एवं परीक्षणों के लिए व्यखयिों की सूची तैयार करें गे तथा उन्हें अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) को प्रस्तुत करें गे, जो अपनी अनुशंसाओं के साथ, यदि कोई हो, उन्हें परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव को प्रस्तुत करें गे, जो फिर प्रश्पत्र निमावता, परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुख िकरे गा तथा जहाँ आवश्यक हो, रे फरी भी नियु िकरे गा; तथा

(ग) परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव का कोई भी सदस्य, प्रश्-पत्र निमावता, परीक्षक, मयावदक या

, 18 नवम्बर, 2016

निणावयक नियु िनही ं किया जाएगा:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

परं तु, यदि किसी विषय में ऐसे शिक्षकों की अनुपलतिा हो जो परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव या समिति के सदस्य न हों, तो प्रति-कु लपति को यह अधिकार होगा कि वह परीक्षा एवं मूल्ांकन बोडव के किसी सदस्य को प्रश्-पत्र निमावता, परीक्षक, मयावदक या निणावयक के रूप में नियु िकर सकते हैं।

(7) (क) विश्वविद्यालय के संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचारी के लिए यह अनिवायव होगा कि वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं छात्रों के मूल्ांकन से संबंधित कायों में पररनियमों के अनुसार आवश्यक सहायता एवं सेवा प्रदान करें ;

(ख) यदि कोई शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे कदाचरण माना जाएगा, और संबंधित कमवचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायववाही की जाएगी; तथा

(ग) यदि कोई संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय का शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी विश्वविद्यालय के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो कु लपति को उस कमवचारी के विरुद्ध आवश्यक कायववाही करने की शख ि होगी, जिसमें उसे दंडित करना या निलंबित करना भी शामिल होगा, जैसा कि पररनियमों में निदिवष्ट होगा।

(8) (क) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से यदि परीक्षाओं में सहायता या सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन न करने या छात्रों के मूल्ांकन, औपचाररक प्रयििाओं और परीक्षा से जुड़े कोई उीिदवार, प्रश्-पत्र निमावता, परीक्षक, मयावदक, निणावयक, शिक्षक या परीक्षा संचालन से संबद्ध अन्य कोई व्यख िपरीक्षाओं के संचालन से पूवव अथवा परीक्षा के बाद की प्रयििा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करता है, तो परीक्षा72 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 एवं मूल्ांकन बोडव अधिकतम पाँच सदस्यों की एक जाँच समिति गठित करे गा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा; तथा

(ख) उ िसमिति अपनी ररपोटव एवं अनुशंसाएँ कु लपति को प्रस्तुत करे गी। कु लपति परीक्षा नियंत्रक को निदेश दे सकते हैं कि अनियमितताओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त व्यख िके विरुद्ध अनुशासनात्मक कायववाही की जाए। परीक्षा नियंत्रक कु लपति के निणवय को लागू करने हेतु आवश्यक कायववाही करे गा।

47 आजीवन अधिगम एवं शिाि बोडत

, 18 नवम्बर, 2016

(1) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोडव की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न डिग्री स्तरीय कायवमिों तथा कौशल विकास कायवमिों के माध्यम से कु शल एवं शिक्षित मानव संसाधन का ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

निमावण करना होगा।

(2) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोडव की बैठक वषव में न्यूनतम तीन बार होगी।

(3) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा पररषद् के सदस्यों निम्नलिखखत होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता, (अकादमिक कायव);

(घ) सभी संकायों के अधिष्ठाता;

(ङ) तीन प्रख्यात विशेषज्ञ, जिन्हें कु लपति नामित करे गा, जो आजीवन शिक्षण कौशल, मूल्- शिक्षा एवं दीघावयु अध्ययन के क्षेत्र में कायवरत होंगे;

(च) विश्वविद्यालय विभागों के दो शिक्षक, जिन्हें कु लपति नामित करे गा, जो नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में सयिि रूप से संलग्न होंगे;

(छ) महाविद्यालयों के दो शिक्षक, जिन्हें कु लपति नामित करे गा, जो अधिनियम की अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालयों के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रसार कायवमिों में सयिि रूप से संलग्न होंगे; तथा

(ज) निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा कें द्र – सदस्य सचिव।

(4) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) वररष्ठ नागररकों के लिए आजीवन अधिगम, मूल् शिक्षा और जीवन-कौशल के क्षेत्र में नीति निमावण एवं कायावन्वयन स्तर पर समन्वय स्थापित करना, जिससे विभिन्न शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय निकायों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच सह-अखस्तत्व और सहयोग सुनितिि हो;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्वतंत्र आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की समीक्षा एवं पयववेक्षण करना, जिससे बोडव के उद्देश्यों की पूतिव सुनितिि हो;

(ग) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की आथिवक आवश्यकताओं एवं वाषिवक बजट पर विचार-विमशव करना;

(घ) आजीवन अधिगम एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की वाषिवक गतिविधियों का कायवमि तैयार करना एवं समय-समय पर उसकी समीक्षा करना;

(ङ) सिंडिके ट के समक्ष वाषिवक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; तथा

(च) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कायों का निष्पादन करना।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 73

48 सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिंिग बोडत

(1) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक कायों में एप्लीके शन सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी के चयन, तैनाती एवं उपयोग के पेशेवर प्रबन्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव का गठन किया जाएगा। यह बोडव विश्वविद्यालय के यििा-कलाप के सभी क्षेत्रों एवं संबद्ध कायों में सॉफ्टवेयर, हाडववेयर, कनेखक्टविटी तथा तकनीकी आवश्यकताओं का सुनियोजित संचालन सुनितिि करे गी एवं इसके लिए अपेक्षित निधियों का अनुमान करे गा।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव वषव में कम से कम तीन बार बैठक करे गी।

, 18 नवम्बर, 2016

(3) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव के सदस्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत् :-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) अधिष्ठाता (संकाय);

(ङ) परीक्षा नियंत्रक;

(च) वित्त पदाधिकारी ;

(छ) विश्वविद्यालय विभागों के एक प्राध्यापक, जो सॉफ्टवेयर एवं हाडववेयर के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, उन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ज) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दो विशेषज्ञ, जिनमें एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ तथा एक

, 18 नवम्बर, 2016

एक हाडववेयर विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(झ) कु लसचिव; तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ञ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग-सदस्य सचिव।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना के निमावण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की योजना बनाना;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संबंधी आधारभूत संरचना के वाषिवक बजट का प्रस्ताव तैयार करना;

(ग) आभासी कक्षा एवं प्रयोगशाला आधारभूत संरचना के निमावण हेतु रणनीति तैयार करना;

(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न पररसरों के बीच नेटवकिां ग के लिए नीति निधावररत करना;

(ङ) संस्था के छात्रों, शिक्षकों, एवं अन्य कमवचाररयों के डेटा निमावण, उनके उन्नयन, रख-रखाव के लिए डेटा-भण्डार प्रकोष्ठ के निमावण हेतु उपयु िनीति और प्रयििा कायावखन्वत करना तथा उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना;

(च) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक संगठनों द्वारा अनिवायव की गई उद्यमिता संसाधन योजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य समान उपकरणों को कायावखन्वत करना; तथा

(छ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य किसी भी दायित्व का निववहन करना।74 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

49 अनुसंधान, नवाचार, संवधतन, उद्योग संपकत एवं उद्यमिता बोडत

(1) एक अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता बोडव होगा, जो एक अनुकू ल वातावरण के निमावण और संवधवन के लिए कायव करे गा ताकि अनुसंधान और नवाचार की अवधारणा को प्रचाररत किया जा सके । यह बोडव नवाचारपूणव विचारों को संवधवन की प्रयििा के माध्यम से यििाशील मॉडलों में पररवतिवत करने में सहायता करे गा और अंततः उद्यम की स्थापना की ओर अग्रसर होगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता के लिए एक स्वतंत्र कें द्र , 18 नवम्बर, 2016

की स्थापना की जाएगी, जो अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता बोडव के उद्देश्यों को यििाखन्वत करे गा। यह कें द्र, बोडव द्वारा समय-समय पर निधावररत अधिकारों का प्रयोग एवं सौंपे ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

गए कतवव्यों का पालन करे गा।

(3) अनुसंधान, नवाचार, संवधवन एवं उद्यमिता बोडव के सदस्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) सभी संकायों के अधिष्ठाता;

(ङ) निमावण, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, कृ षि उद्योग एवं सेवा उद्योग से कु लपति द्वारा नामित पाँच प्रमुख उद्योगपति;

(च) विश्वविद्यालय विभागों के दो शिक्षक, जो नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में सयिि हों, उन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(छ) संबद्ध एवं स्वायत्त महाविद्यालयों से दो शिक्षक, जो अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान एवं नवाचार में सयिि हों, उन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ज) विज्ञान, वाणिज्य, कृ षि, बैंकिं ग, वित्त, उद्योग, बौखद्धक सम्पदा अधिकार, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आठ प्रख्यात व्यख िजो वैश्विक रुझानों एवं क्षेत्रीय मुद्दों से पररचित होंगे, उन्हें कु लाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(झ) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित एक सदस्य;

(ञ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य;

(ट) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा (ठ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता – सदस्य सचिव। (4) बोडव की प्रतिवषव न्यूनतम तीन बैठकें आयोजित की जाएँ गी।

(5) अनुसंधान, नवाचार, संवधवन एवं उद्यमिता बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों तथा राज्य एवं अन्य राज्यों में खस्थत विभिन्न उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के सह-अखस्तत्व एवं सहयोग हेतु नीति एवं पररचालन यििाविधि के माध्यम से समन्वय स्थापित करना;

(ख) उत्पाद, प्रयििा, सेवा एवं नवाचार जैसे विचारों को व्यापक स्वरूप में विकसित करने के लिए सहयोग प्रणाली विकसित करना, जिससे लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना सुनितिि की जा सके ;

(ग) विश्वविद्यालय की आत्मनिभवरता सुनितिि करने हेतु संसाधनों की प्राखप्त के उद्देश्य से उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित कर अनुसंधान एवं परामशव पररयोजनाओं को यििाखन्वत करना;

(घ) राष्टर ीय एवं वैश्विक स्तर पर बौखद्धक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रणाली की स्थापना करना;

(ङ) युवा उद्यमियों को संचालनात्मक, विधिक, व्यावसायिक मॉडल निमावण एवं वित्तीय सहायता में मागवदशवन एवं सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(च) अनुसन्धान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता कें द्र द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का आकलन एवं योजना बनाना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(छ) अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता कें द्र की वाषिवक गतिविधियों के कायवमि एवं वाषिवक बजट तैयार करना, गतिविधियों की निगरानी करना, समय-समय पर इनकी समीक्षा करना एवं अनुसन्धान, नवाचार, संवधवन, उद्योग संपकव एवं उद्यमिता कें द्र के यििा-कलापों की वाषिवक ररपोटव सिंडिके ट को प्रस्तुत करना; तथा

(ज) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कायों का निष्पादन करना।

50 छात्र मामलों का बोडत

(1) महाविद्यालयों, संस्थानों तथा विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों की विभिन्न सांस्कृ तिक एवं कल्ाणकारी गतिविधियों की योजना बनाने एवं उसके पयववेक्षण के लिए छात्र मामलों के बोडव का गठन किया जाएगा। छात्र मामलों के बोडव की समस्त गतिविधियाँ निदेशक, छात्र मामले द्वारा संचालित की जाएं गी। , 18 नवम्बर, 2016

(2) छात्र मामलों के बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे:-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लपति द्वारा नामित प्रदशवन कला क्षेत्र एक विशेषज्ञ;

(घ) कु लपति द्वारा नामित ललित कला क्षेत्र के एक विशेषज्ञ;

(ङ) कु लपति द्वारा नामित, दो शिक्षक जो सांस्कृ तिक एवं कल्ाणकारी गतिविधियों में शामिल हों, जिनमें से एक महिला होगी;

(च) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् के पदाधिकारीगण;

(छ) दो एनएसएस समन्वयक जिनमें विश्वविद्यालय विभाग, स्वायत्त महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रत्येक से एक-एक समन्वयक, जैसा लागू हो;

(ज) निदेशक, राष्टर ीय सेवा योजना तथा;

(झ) निदेशक, छात्र मामले - सदस्य सचिव।

(3) छात्र मामलों का बोडव निम्नलिखखत शखयिों एवं कतवव्यों का निववहन करे गा, अथावत् :-

(क) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों में संस्कृ ति एवं छात्र विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(ख) विभिन्न सांस्कृ तिक गतिविधियों हेतु क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय निकायों से संपकव स्थापित करना एवं उनके साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ग) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों में ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करना जो प्रदशवनकला, शुद्ध कला एवं चित्रकला कौशल में रुचि एवं क्षमता को प्रोत्साहित करें ;

(घ) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएँ , कौशल विकास कायवशालाएँ एवं संवादात्मक गतिविधियाँ आयोजित कर, समाज को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के निकट लाना;

(ङ) समूहों (राजनीतिक दलों को छोड़कर), समाजों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ तालमेल स्थापित करना ताकि उन्हें छात्र मामलों के बोडव की गतिविधियों में शामिल किया जा सके ;

, 18 नवम्बर, 2016

(च) छात्र विकास की नवीन योजनाएँ जैसे-अजवन एवं अध्ययन योजना, शिक्षा ऋण, कु लपति सहायता निधि, एं डोमेंट योजना, छात्र विनिमय योजना इत्यादि का निमावण, विकास एवं ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कायावन्वयन करना;

(छ) छात्रों के शिकायत निवारण तथा यौन उत्पीड़न एवं रै गिंग की रोकथाम प्रणाली विकसित करना, एवं उसका वाषिवक प्रतिवेदन तैयार कर सीनेट को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;

(ज) कररयर परामशव, मनोवैज्ञानिक परामशव, पुनवावस एवं दिव्यांग विद्याथिवयों के उत्थान हेतु योजनाओं का निमावण, विकास एवं कायावन्वयन करना;

(झ) विश्वविद्यालय, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में राष्टर ीय सेवा योजना एवं राष्टर ीय कै डेट कोर की गतिविधियों का समन्वय करना; तथा

(ञ) पररनियमों के द्वारा निधावररत अन्य कायों का निववहन करना।

51 खेलकू द एवं शारीररक शिाि बोडत

(1) विश्वविद्यालय में खेलकू द, संस्कृ ति के संवधवन एवं खेलकू द से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु एक खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव स्थापित किया जाएगा। बोडव की समस्त गतिविधियाँ खेल एवं शारीररक शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित की जाएँ गी।

(2) खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) निदेशक, छात्र मामले;

(घ) खेलकू द के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वसनीय तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ङ) जिस जिले में विश्वविद्यालय मुख्यालय खस्थत हो, उसके जिला खेल पदाधिकारी;

(च) विश्वविद्यालय शारीररक शिक्षा विभाग से एक शिक्षक, जिसे सिंडिके ट द्वारा नामित किया जाएगा;

(छ) दो खेलकू द शिक्षक, जो संबद्ध महाविद्यालयों, अंगीभूत अथवा स्वायत्त महाविद्यालयों से, जैसा लागू हो, सिंडिके ट द्वारा नामित किए जाएँ गे;

(ज) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् के अध्यक्ष एवं सचिव; तथा

(झ) खेल एवं शारीररक शिक्षा निदेशक – सदस्य सचिव।

(3) खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय विभागों एवं महाविद्यालयों में खेलकू द के क्षेत्र में खेलकू द-संस्कृ ति एवं गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्टर ीय खेलकू द संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं उनके साथ मिलकर विविध खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;

(ग) विभिन्न खेलकू द संगठनों, समूहों, समाजों एवं अन्य पेशेवर निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना, जिससे वह खेल एवं शारीररक शिक्षा बोडव की गतिविधियों में शामिल हो सकें ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत नीति तथा राष्टर ीय खेलकू द नीति के अनुसार महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय विभागों में खेल संबंधी गतिविधियों एवं कौशल

, 18 नवम्बर, 2016

विकास को प्रोत्साहित करना (के वल अनुसूची-II में उखखिखत विश्वविद्यालयों के मामले में);

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ङ) विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकू द प्रतियोगिताओं, खेलकू द कौशल विकास शिविरों, संवादात्मक गतिविधियों एवं विभिन्न खेलकू द में भी प्रशिक्षण कायवशालाओं का आयोजन करना, जिससे विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों से समाज की निकटता स्थापित हो;

(च) विभिन्न खेलों में सुव्यवखस्थत रूप से प्रशिक्षित टीमों के माध्यम से क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देना;

(छ) परीक्षा कायवमि के दौरान अंतर-विश्वविद्यालयीय, राष्टर ीय या अन्तरावष्टर ीय खेलकू द प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्याथिवयों की परीक्षा तिथियों के संबंध में समुचित वैकखल्पक व्यवस्था हेतु सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा प्रस्तुत करना, जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा संगत परीक्षा कायवमिों को निधावररत किया गया है; तथा

, 18 नवम्बर, 2016 (ज) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कायों का निववहन करना।

52 मानव संसाधन प्रबंधन बोडत

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों, शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की समयबद्ध नियुख,ि प्रोन्नति एवं प्रशिक्षण की प्राथमिक उत्तरदायी संस्था होगी।

(2) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे:-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लानुशासक;

(घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ङ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(च) निदेशक, छात्र मामले;

(छ) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित एक सदस्य; तथा (ज) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन – सदस्य सचिव।

(3) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की उपल िररखयिों की रोस्टर सूची तैयार करना;

(ख) विश्वविद्यालय विभागों, संकायों एवं महाविद्यालयों में अधिकाररयों, शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की उत्पन्न होने वाली ररखयिों का संकलन कर एक समेकित सूची तैयार करना;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा संशोधनों के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षके त्तर पदों की प्रोन्नति हेतु पररनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करना;

(घ) शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमिवयों के प्रशासनिक कायों से सम्बंधित शिकायतों, समस्याओं एवं विवादों का समाधान करना, कायवस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाए रखना तथा नीतियों एवं प्रयििाओं का पालन सुनितिि करना;

(ङ) शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के लिए व्यावसायिक विकास कायवमिों, कायवशालाओं एवं प्रशिक्षण कायवमिों का आयोजन करने हेतु झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट

, 18 नवम्बर, 2016

एके डमी, मानव संसाधन विकास कें द्र या मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कें द्र एवं अन्य समान विशिष्ट एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) कमवचाररयों के स्वास्थ्य और कल्ाण से सम्बंधित कायवस्थल-सुरक्षा कायवमिों एवं पहलों के यथोचित कायावन्वयन का पयववेक्षण करना;

(छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों एवं अधिकाररयों के वेतन निधावरण से संबंधित अभिलेख तैयार करना;

(ज) सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की वररष्ठता के अभिलेख/डाटाबेस का रख-रखाव सटीक रूप से तथा समयानुसार बनाए रखा जा रहा है, इसकी निगरानी और पयववेक्षण करना;

(झ) विश्वविद्यालय कमवचाररयों की सेवा पुखस्तकाओं एवं सेवा अभिलेखों के अद्यतनीकरण कायव का पयववेक्षण करना; तथा

(ञ) पररनियमों के निदेशानुसार सौंपे गए अन्य कायों या गतिविधियों का निष्पादन करना। 53 इंटनतशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोडत

(1) उद्योग संपकों के लिए अनुकू ल वातावरण के सृजन और संवधवन हेतु इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप एवंप्लेसमेंट बोडव होगा, ताकि छात्रों का इंटनवशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट सुनितिि हो सके । (2) इंटनवशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोडव के सदस्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत्:-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) सभी संकाय के अधिष्ठाता;

(ङ) निमावण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, कृ षि उद्योग एवं सेवा उद्योग के क्षेत्र से पाँच प्रतिष्ठित उद्योगपति कु लपति द्वारा नामित किए जाएँ गे;

(च) विश्वविद्यालय विभागों से दो शिक्षक, जो उद्योग-अकादमिक सम्पकव में सयिि हों, उन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(छ) संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों से दो शिक्षक, जो उद्योग-अकादमिक सम्पकव में सयिि हों, उन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ज) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित एक सदस्य;

(झ) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य;

(ञ) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् द्वारा नामित एक सदस्य; तथा (ट) निदेशक, इंटनवशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोडव- सदस्य सचिव।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 79 (3) प्रत्येक वषव में बोडव की न्यूनतम तीन बैठकें होंगी।

(4) इंटनवशिप, अप्रेंटिशशिप एवं प्लेसमेंट बोडव की शखयिाँ एवं कतवव्य निम्नलिखखत होंगे, अथावत् :-

(क) छात्रों और प्रतिभागियों के लिए अवसरों को सुगम बनाने के उद्देश्य से व्यवसायों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करना और बनाए रखना;

(ख) इंटनवशिप और अप्रेंटिशशिप कायवमिों की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी करना, जिसमें प्रतिभागियों के कायवमिों के पररणामों का मूल्ांकन शामिल है;

, 18 नवम्बर, 2016

(ग) प्रतिभागियों को सहायता और मागवदशवन प्रदान करना जिसमें कररयर परामशव और व्यावसायिक विकास सम्बन्धी सलाह शामिल है;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) कायवमि की गतिविधियों, प्रतिभागियों की नियुख िऔर पररणामों से सम्बखन्धत ररकॉडव और ररपोटव का संधारण करना; तथा

(ङ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कतवव्यों का निववहन करना।

54 समावेशी शिाि बोडत

(1) समावेशी शिक्षा बोडव यह सुनितिि करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा कि शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों और छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। यह यह सुनितिि करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि समाज के किसी भी वगव से संबंधित शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों और छात्रों के अधिकारों का, जिनके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी तत्कालीन कानून के माध्यम से विशेष प्रावधान किए गए हैं, विश्वविद्यालय में कड़ाई से पालन किया जाए।

, 18 नवम्बर, 2016

(2) समावेशी शिक्षा बोडव का गठन निम्नलिखखत सदस्यों से होगा :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लानुशासक;

(घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ङ) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(च) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;

(छ) निदेशक, छात्र मामले;

(ज) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय; तथा

(झ) निदेशक, समावेशी शिक्षा - सदस्य सचिव।

(3) समावेशी शिक्षा पररषद् की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियाँ एवं रणनीतियाँ विकसित एवं प्रस्तावित करना और उन्हें विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सुनितिि करना;

(ख) समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्ांकन करना तथा नीतिगत पहलों में सुधार की अनुशंसा करना;

(ग) समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों के लिए संसाधनों एवं बजट आवंटन के संबंध में सिंडिके ट एवं/ अथवा सीनेट को परामशव देना तथा यह सुनितिि करना कि पयावप्त सहायता उपल ि कराई जाती है;

(घ) समावेशी शिक्षा पररयोजनाओं के समथवन के लिए अनुदान एवं वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा एवं समथवन करना;

(ङ) 'दिव्यांग व्यखयिों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनितिि करना तथा दिव्यांग एवं विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समथवन प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय एवं व्यापक समुदाय में दिव्यांग छात्रों एवं विविध आवश्यकताओं वाले विद्याथिवयों की आवश्यकताओं का समथवन करना; , 18 नवम्बर, 2016

(छ) विश्वविद्यालय समुदाय में समावेशिता एवं सािन की संस्कृ ति को बढ़ावा देने के लिए जन- जागरूकता अभियानों एवं शैक्षिक पहलों का विकास एवं समथवन करना; तथा ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कतवव्यों का निववहन करना।

55 सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोडत

(1) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोडव विश्वविद्यालय की प्राथमिक निकाय होगा, जिसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय पररसर में आधारभूत संरचना का विकास, छात्रों के सुरक्षा उपायों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनितिि करने हेतु विभिन्न उपमिों की संरचना, अंगीकरण, यििान्वयन एवं पयववेक्षण करना होगा।

(2) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोडव का गठन निम्नलिखखत सदस्यों से होगा :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लानुशासक;

(घ) कु लसचिव;

(ङ) निदेशक, समावेशी शिक्षा;

(च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;

(ज) निदेशक, छात्र मामले;

(झ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय; तथा

(ञ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन - सदस्य सचिव।

(3) सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन पररषद् की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत्:-

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य विधिक अथवा नियामक निकाय द्वारा जारी विनियमों एवं दिशा-निदेशों का पालन सुनितिि करना;

(ख) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं हेतु भविष्य में स्थान एवं सुविधा की आवश्यकताओं का आकलन करना;

(ग) पररसर के संधारणीय विकास एवं पयाववरणीय प्रबंधन हेतु रणनीतियों की अनुशंसा करना;

(घ) विद्यमान भवनों, सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना के संचालन एवं रखरखाव की निगरानी करना;

(ङ) निमावण एवं विकास पररयोजनाओं में नियामक मानकों, संहिताओं एवं विश्वविद्यालय नीतियों के अनुपालन को सुनितिि करना;

(च) पररसर के आधारभूत संरचना एवं रखरखाव से संबंधित निधियों के आवंटन एवं व्यय की निगरानी करना;

(छ) पररसर के लिए अग्नि-सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना;

(ज) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सटीक रख-रखाव को सुनितिि करना तथा उनकी निगरानी करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(झ) पररनियमों द्वारा निधावररत निदेशों के आलोक में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पैनल में सूचीबद्ध करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ञ) पररसर की सुरक्षा एवं कमवचाररयों तथा विद्याथिवयों की सुरक्षा से सम्बंधित सवोत्तम व्यवहारों का अध्ययन करना, तथा उन व्यवहारों से प्राप्त शिक्षाओं को विश्वविद्यालय में कायावखन्वत करना;

(ट) विश्वविद्यालयों का वाषिवक प्रतिवेदन जारी करना, जिसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों, निवारण प्रयििा एवं लखम्बत मामलों का विवरण प्रस्तुत किया जाए, किं तु शिकायतकतावओं की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी; तथा

(ठ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कायों का निष्पादन करना।

56 अंगीभूत महाविद्यालय बोडत

(1) अंगीभूत महाविद्यालय बोडव विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के विनियमन, समन्वय एवं पयववेक्षण हेतु प्राथमिक निकाय होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(2) अंगीभूत महाविद्यालय बोडव का गठन निम्नलिखखत सदस्यों से होगा :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लानुशासक;

(घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ङ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;

(च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;

(ज) निदेशक, समावेशी शिक्षा;

(झ) निदेशक, छात्र मामले; तथा

(ञ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय - सदस्य सचिव।

(3) अंगीभूत महाविद्यालय बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत्:-

(क) सुनितिि करना कि अंगीभूत महाविद्यालयों के शैक्षणिक कायवमि एवं पाठ्यमि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक मानकों एवं रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप हों;

(ख) अंगीभूत महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं प्रदशवन की निगरानी एवं समथवन करना, जिसमें कायवमि मूल्ांकन एवं प्रत्यायन प्रयििाएँ शामिल हों;

(ग) सुनितिि करना कि अंगीभूत महाविद्यालय, पररनियमों में निदिवष्ट विनियमों, प्रत्यायन आवश्यकताओं एवं अन्य प्रासंगिक मानकों का अनुपालन करें ;

(घ) अंगीभूत महाविद्यालयों के संवद्धवन एवं विकास हेतु रणनीतिक योजनाएँ विकसित करना तथा उन्हें विश्वविद्यालय के समग्र लक्ष्यों एवं दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना;

(ङ) अंगीभूत महाविद्यालयों की पहलों की प्रगति एवं प्रभाव का आकलन करने हेतु निष्पादन मानक स्थापित करना एवं उनकी निगरानी करना;

(च) संकाय एवं कमवचाररयों के विकास कायवमिों का सहायता करना, जिसमें प्रशिक्षण एवं कै ररयर उन्नति के अवसर शामिल हों;

(छ) विश्वविद्यालय या राज्य-सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं, कमवचाररयों एवं विद्याथिवयों की

, 18 नवम्बर, 2016

सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बंधित जारी निदेशों का समुचित रूप से पालन सुनितिि करना;

तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ज) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कतवव्यों का निववहन करना।

57 संबद्ध महाविद्यालय बोडत

(1) संबद्ध महाविद्यालय बोडव विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के विनियमन, समन्वय एवं पयववेक्षण हेतु प्राथमिक निकाय होगी।

(2) संबद्ध महाविद्यालय बोडव का गठन निम्नलिखखत सदस्यों से होगा :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) कु लानुशासक;

(घ) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ङ) निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन;

(च) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लनिांग;

(छ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;

(ज) निदेशक, समावेशी शिक्षा;

(झ) निदेशक, छात्र मामले; तथा

(ञ) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय - सदस्य सचिव।

(3) संबद्ध महाविद्यालय बोडव के निम्नलिखखत अधिकार एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) संबद्धता प्रदान करने, नवीकरण करने अथवा रद्द करने से संबंधित नीतियों का निमावण करना;

(ख) शैक्षणिक मानकों, आधारभूत संरचना एवं शासन व्यवस्था सहित संबद्धता प्रदान करने एवं नवीकरण हेतु मानदंडों एवं दिशानिदेशों को स्थापित करना एवं समय-समय पर उनकी समीक्षा करना;

(ग) सुनितिि करना कि संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन एवं अनुसंधान मानकों का अनुपालन करें ;

(घ) यदि लागू हो, तो संबद्ध महाविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता या अनुदानों का विनियमन करना एवं धनराशि का उचित उद्देश्य के लिए उपयोग सुनितिि करना;

(ङ) अस्थायी एवं स्थायी संबद्धता, स्वायत्तता एवं सश िस्वायत्तता प्रदान करने हेतु मानकों की अनुशंसा करना;

(च) संबद्ध महाविद्यालयों के प्रदशवन, विश्वविद्यालय मानकों के अनुपालन और समग्र प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उनका नियमित मूल्ांकन और निरीक्षण करना;

(छ) विश्वविद्यालय या राज्य-सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं, कमवचाररयों एवं विद्याथिवयों की सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बंधित जारी निदेशों का समुचित रूप से पालन सुनितिि करना;

तथा , 18 नवम्बर, 2016

(ज) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कतवव्यों का निववहन करना।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

58 अध्ययन कें द्र बोडत

(1) विश्वविद्यालय के अध्ययन के न्द्ों की गतिविधियों एवं कायों के प्रबन्धन हेतु एक अध्ययन कें द्र बोडव का गठन किया जाएगा। इसमें निम्नलिखखत सदस्य शामिल होंगे, अथावत् :-

(क) प्रति-कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ग) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;

(घ) वित्त पदाधिकारी;

(ङ) सभी अध्ययन के न्द्ों के निदेशकगण;

(च) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन , उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता;

, 18 नवम्बर, 2016

(छ) विश्वविद्यालय विभागों या अंगीभूत महाविद्यालयों से दो सदस्य, जैसा लागू हो, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से एक प्रधानाचायव/विभागाध्यक्ष होगा एवं ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

दू सरा कम से कम 12 वषों का अनुभव रखनेवाला शिक्षक होगा;

(ज) परीक्षा नियंत्रक;

(झ) निदेशक, छात्र मामले;

(ञ) निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा;

(ट) प्रत्येक अध्ययन कें द्र के क्षेत्राधिकार में खस्थत संबद्ध महाविद्यालयों से एक प्रधानाचायव, एक शिक्षक, एवं एक प्रबंधन प्रतिनिधि, जैसा लागू हो, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(ठ) झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी द्वारा नामित सदस्य;

(ड) झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा पररषद् द्वारा नामित सदस्य;

(ढ) झारखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पररषद् द्वारा नामित सदस्य; तथा (ण) कु लसचिव - सदस्य सचिव।

(2) विश्वविद्यालय के अध्ययन कें द्र बोडव की बैठकें वषव में कम से कम तीन बार आयोजित की जाएँ गी। (3) विश्वविद्यालय के अध्ययन कें द्र बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत क्षेत्राधिकार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय करना;

(ख) मूल विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं शासन तंत्रों के कायावन्वयन को सुनितिि करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत क्षेत्राधिकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अन्तः संस्थागत एवं अन्तरसंस्थागत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सम्पकों का समन्वय करना;

(घ) महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय विभागों के सहयोग से शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के लाभाथव कायवशालाओं एवं प्रशिक्षण कायवमिों का आयोजन करना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत क्षेत्राधिकार में परीक्षा एवं मूल्ांकन संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना;

(च) जिले के महाविद्यालयों एवं संस्थानों के लिए अनुसंधान योजनाओं, विकास योजनाओं एवं

, 18 नवम्बर, 2016

अन्य वित्त पोषण गतिविधियों के सृजन का समन्वय करना तथा मूल विश्वविद्यालय के के न्द्ीय कायावलय के साथ सम्पकव स्थापित करना (जहाँ लागू हो);

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(छ) महाविद्यालयों एवं संस्थानों के बीच, जैसा लागू हो, स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों का समन्वय करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;

(ज) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कायों के लिए छात्रों, शोधाथिवयों, शिक्षकों, सहायक कमवचाररयों एवं समाज के अन्य सदस्यों हेतु विश्वविद्यालय के जिला स्तरीय प्रवेश द्वार के रूप में कायव करना;

(झ) वित्तीय वषव के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना तथा वाषिवक वित्तीय अनुमान (बजट) तैयार कर मूल विश्वविद्यालय के के न्द्ीय कायावलय को प्रस्तुत करना; तथा (ञ) पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य किसी भी कायव का दायित्व लेना।

59 ेित्रीय कें द्र बोडत

(1) विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कें द्र बोडव होगा जो क्षेत्रीय के न्द्ों की गतिविधियों की देखरे ख करे गा। इस बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) प्रति-कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ग) वित्त पदाधिकारी;

(घ) सभी क्षेत्रीय के न्द्ों के निदेशक;

(ङ) कु लपति द्वारा अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से एक-एक नामित प्रधानाचायव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) निदेशक, छात्र मामले; तथा

(ज) कु लसचिव – सदस्य सचिव।

(2) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कें द्र बोडव की बैठक एक वषव में न्यूनतम तीन बार होगी।

(3) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कें द्र बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ और कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा सुनितिि क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक गतिविधियों का समन्वयन करना;

(ख) मूल विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक एवं शासकीय नीतियों का कायावन्वयन सुनितिि करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा सुनितिि क्षेत्राधिकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्तः संस्थागत तथा अन्तर-संस्थागत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संपकव का समन्वयन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा सुनितिि क्षेत्राधिकार में अंकपत्र, टर ांसप्टिि एवं उपाधि निगवमन आदि छात्र-के खन्द्त सेवाओं के लिए एकल संपकव कें द्र के रूप में कायव करना;

(ङ) छात्रों, शोधाथिवयों, शिक्षकों, सहयोगी कमवचाररयों एवं समाज के अन्य सदस्यों से सम्बंधित सभी प्रशासनिक कायों के लिए विश्वविद्यालय के जिला स्तरीय प्रवेशद्वार के रूप में कायव करना;

(च) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों की गुणवत्ता की निगरानी करना; तथा

, 18 नवम्बर, 2016

(छ) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य सभी कतवव्यों का निववहन करना।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

60 राष्ट्र ीय एवं अन्तरातष्ट्र ीय सम्पकत बोडत

(1) राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय सम्पकव बोडव जो शीषव राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय का संपकव स्थापित करने, उसे बनाए रखने, सुदृढ़ करने एवं संवधिवत करने के लिए होगा।

(2) इस बोडव की बैठक वषव में न्यूनतम तीन बार आयोजित की जाएगी।

(3) राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय सम्पकव बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) सभी संकायों के अधिष्ठातागण;

, 18 नवम्बर, 2016

(घ) कु लपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक वररष्ठ प्राध्यापक;

(ङ) दो प्रधानाचायव, जिनमें से एक अंगीभूत महाविद्यालय एवं एक संबद्ध महाविद्यालय से ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

कु लपति द्वारा नामित किया जायेगा;

(च) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ, जिसे राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय सम्पकों में प्रमाणित विशेषज्ञता प्राप्त हो, कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा; तथा

(छ) निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवधवन, उद्योग सम्पकव एवं उद्यमिता- सदस्य सचिव। (4) राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय सम्पकव बोडव की निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) श्रेष्ठ राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ अन्तरसंपकव को प्रोत्साहित करने हेतु दीघवकालिक नीतियों एवं रणनीतियों पर कायव करना;

(ख) राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ शैक्षणिक संसाधनों के आदान-प्रदान, संयु िअनुसंधान एवं विकास कायवमिों एवं शिक्षण कायवमिों, तथा राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ संयु िडिग्री कायवमि चलाने हेतु एक सुव्यवखस्थत प्रयििा विकसित करना;

(ग) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में उद्योग जगत, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के पारस्पररक दौरे के लिए एक सुव्यवखस्थत तंत्र विकसित करना, साथ ही उनके लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिखस्टक सुविधाएँ उपल िकराना;

(घ) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों एवं विद्याथिवयों के राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में पारस्पररक भ्रमणों के लिए एक तंत्र विकसित करना एवं ऐसे दौरों से संबंधित बजटीय प्रावधान एवं लॉजिखस्टक सहायता सुनितिि करना;

(ङ) विदेशी विद्याथिवयों एवं प्रवासी भारतीय विद्याथिवयों के प्रवेश एवं अन्य विधिक प्रयििाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एक तंत्र विकसित करना;

(च) भारत के विभिन्न भागों में विदेशी विद्याथिवयों एवं प्रवासी भारतीय विद्याथिवयों की यात्राओं जैसी सांस्कृ तिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी विद्याथिवयों एवं प्रवासी भारतीय विद्याथिवयों के लिए सृजित अन्य लॉजिखस्टक सुविधाओं, यदि कोई हो, की समुचित व्यवस्था करना;

(ज) बोडव की गतिविधियों एवं विदेशी एवं प्रवासी भारतीय विद्याथिवयों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान

, 18 नवम्बर, 2016

करने हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधानों को तैयार करना; तथा

(झ) पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य किसी भी कायव का दायित्व लेना।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

61 छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडत

(1) विश्वविद्यालय में छात्र कला संस्कृ ति बोडव का गठन समृद्ध सांस्कृ तिक वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाएगा।

(2) छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडव में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) कु लसचिव;

(ङ) वित्त पदाधिकारी;

(च) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन;

(छ) निदेशक, छात्र मामले;

(ज) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार; तथा

(झ) निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृ ति - सदस्य सचिव।

(3) छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडव एक वषव में न्यूनतम तीन बैठकें करे गा।

(4) छात्र कला एवं संस्कृ ति बोडव के निम्नलिखखत अधिकार एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) सांस्कृ तिक गतिविधियों के लिए बजट की अनुशंसा करना, सांस्कृ तिक कायवमिों में संकाय सदस्यों एवं विद्याथिवयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा बाह्य सांस्कृ तिक संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना;

(ख) समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु विविध समुदायों, विशेष रूप से वंचित एवं जनजातीय विद्याथिवयों की सहभागिता सुनितिि करना;

(ग) सांस्कृ तिक कायवमिों, प्रस्तुतियों एवं विद्याथिवयों की कलाकृ तियों का अभिलेखन एवं प्रलेखन करना;

(घ) अकादमिक विभागों, अध्ययन बोडव के साथ सहयोग करते हुए पाठ्यमि में कला एवं संस्कृ ति का समावेश करना;

(ङ) राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ सांस्कृ तिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण एवं प्रायोजन हेतु समन्वय स्थापित करना;

(च) विश्वविद्यालय स्तरीय सांस्कृ तिक के न्द्ों, प्रेक्षागृहों और कला दीघावओं का विकास और रख- रखाव करना;

(छ) विश्वविद्यालय स्तरीय सांस्कृ तिक गतिविधियों और पहलों पर वाषिवक ररपोटव शैक्षणिक पररषद् और सिंडिके ट को प्रस्तुत करना;

(ज) छात्रों के विकास एवं संस्कृ ति से सम्बंधित कु लपति की अनुशंसाओं को कायावखन्वत करने के लिए एक तंत्र तैयार करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(झ) क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय स्तर की प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृ तिक, मनोरं जनात्मक एवं अन्य गतिविधियों में सुव्यवखस्थत रूप से प्रशिक्षित टीमों की भागीदारी सुनितिि करने हेतु आवश्यक उपाय करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ञ) विश्वविद्यालय के निधावररत परीक्षा कायवमि के दौरान अन्तर-विश्वविद्यालयीय, राष्टर ीय अथवा अंतरावष्टर ीय खेल, सांस्कृ तिक प्रतियोगिताओं अथवा एन॰सी॰सी॰, एन॰एस॰एस॰ की गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की वैकखल्पक व्यवस्था करने हेतु सक्षम पदाधिकारी को पररनियमों/विश्वविद्यालय अध्यादेशों के निदेशानुसार अनुशंसा करना;

तथा

(ट) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य किसी भी कतवव्य का निववहन करना।

62 प्राधिकरणों के सदस्यों का कायतकाल

(1) इस अधिनियम के तहत गठित किसी भी प्राधिकरण में नामित सदस्य का कायवकाल उ ितिथि से तीन वषव का होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(2) सदस्य के नामांकन की प्रयििा नामित सदस्य के कायवकाल की समाखप्त से कम-से कम तीन माह पूवव प्रारं भ कर ली जाएगी एवं उ िनामित सदस्य के कायवकाल की समाखप्त से पूवव पूणव कर ली जाएगी:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

परन्तु यह कि, विश्वविद्यालयों के पुनगवठित प्राधिकरणों के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रयििा इस अधिनियम के प्रवतिवत होने की तिथि से छह माह के भीतर पूणव की जाएगी। 63 सदस्यता की समाक्तप्त

इस अधिनियम अथवा इसके अन्तगवत बनाए गए पररनियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, जहाँ किसी व्यख िको, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रुप में नामित या नियु िकिया जाता है, जो इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत या उसके अन्तगवत निदिवष्ट पदाधिकाररयों या सदस्यों की किसी भी श्रेणी के तहत ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रुप में नामित या नियु िहोने के लिए पात्र होने के कारण प्राप्त हुई है, तो ऐसे पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नही ं रह जायेगा, जब वह उ िश्रेणी का सदस्य नही ं रहेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रुप में अपना पद रर िकर दिया है।

64 प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता

(1) कोई व्यख िविश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह-

(क) विकृ त मखस्तष्क का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो;

अथवा

(ख) निविववाद दिवालिया हो; अथवा

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो, जो नैतिक अधः पतन से संबंधित हो; अथवा88 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (घ) किसी भी परीक्षा या मूल्ांकन की प्रयििा में अनुचित साधनों को किसी भी रूप में अपनाने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो; अथवा

(ङ) जानबूझकर इस अधिनियम,पररनियमों या विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों को अस्वीकृ त अथवा निष्पादित करने से इंकार किया हो, या किसी ऐसे कायव में संलग्न हो, जो विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकू ल हो; अथवा

(च) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दुव्यववहार के लिए किसी भी प्रकार से दंडित किया गया हो;

अथवा

, 18 नवम्बर, 2016

(छ) अपने आधिकाररक पद के कारण प्राप्त हुई परीक्षा एवं मूल्ांकन संबंधी किसी गोपनीय जानकारी को किसी भी माध्यम से साववजनिक किया हो या करवाया हो।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

65 तििीय अनुक्रमिक कायतकाल हेतु अनहतता

कोई भी नामित व्यख िसीनेट या सिंडिके ट का लगातार दू सरे कायवकाल के लिए सदस्य नही ं हो सकता:

परन्तु यह कि, यदि कोई व्यख,ि इस अधिनियम के प्रवतवन की प्रारंभिक तिथि पर प्रथम बार सीनेट या सिंडिके ट का नामित सदस्य था, तो उसे अनुमििक कायवकाल प्राप्त करने वाला नही ं माना जाएगा, यदि वह प्रथम बार इस अधिनियम के प्रवतवन के पाित् नामित किया जाता है।

66 प्राधिकरण के निणतय की निश्चयात्मकता

इस अधिनियम या इसके अंतगवत अन्यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण, अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने कायों एवं कतवव्यों के निववहन के दौरान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतगवत उसे सौंपे गए हैं, अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, एवं वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने अधीन सौंपे गए मामलों का निववहन एवं निणवय करने के लिए अंतिम निणवयकताव होगा। 67 सदस्यता से त्यागपत्र

(1) कु लाधिपति, राज्य सरकार अथवा कु लपति द्वारा नामित सदस्य मिशः कु लाधिपति, राज्य सरकार, कु लपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र की स्वीकृ ति प्राप्त होते ही, या त्यागपत्र की तिथि से तीस दिनों के बीत जाने पर, जो भी पहले हो, उस सदस्य की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। (2) यदि कोई व्यख,ि जो किसी प्राधिकरण या निकाय का नामित अथवा नियु िसदस्य हो, प्राधिकरण या निकाय की बिना पूवव अनुमति के लगातार तीन बैठकों से अनुपखस्थत रहता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः रर िमानी जाएगी तथा वह तीसरी बैठक की तिथि से जिसमें वह अनुपखस्थत था, सदस्यता से मु िमाना जाएगा।

68 प्राधिकरण की बैठक

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की बैठकों के संचालन से संबंधित सभी विषय, इस अधिनियम में उखखिखत या पररनियमों द्वारा विनिदिवष्ट होंगे।

(2) किसी भी प्राधिकरण या निकाय की बैठक, अध्यक्ष द्वारा निधावररत तिथि पर, उसके सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से आहूत की जाएगी।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न होने पर, किसी बैठक की कोरम प्रायः उपखस्थत सदस्यों की एक-तिहाई संख्या होगी। यदि कोरम पूणव न हो, तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देगा और बैठक उसी दिन निधावररत समय पर या किसी पुननिवधावररत तिथि पर पुनः आयोजित होगी तथा स्थगित की गई बैठक के लिए कोरम आवश्यक होगा। जारी बैठक के अगले दिन कोरम आवश्यक होगा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 89 (4) यदि पररनियमों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक की अध्यक्षता के लिए कोई प्रावधान न हो, या निधावररत अध्यक्ष अनुपखस्थत हो तथा किसी अन्य व्यख िको अध्यक्ष बनाने का कोई प्रावधान न हो, तो उपखस्थत सदस्यगण बैठक की अध्यक्षता हेतु आपस में ही किसी एक सदस्य का चुनाव करें गे।

(5) अन्यथा उपबंधित के अलावा, कायवसूची के सभी मदों, प्रश्ों, मामलों या प्रस्तावों पर उपखस्थत सदस्यों की सववसतिि से निणवय लिया जाएगा।

69 आकक्तकि ररक्त िएवं ररक्तयिों को भरने हेतु स्थायी समिति

, 18 नवम्बर, 2016

(1) यदि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी, पदेन सदस्य को छोड़कर, के पद पर कोई ररख िउत्पन्न ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

होती है, तो उसे सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर नामांकन के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) जब उप-धारा (1) में उखखिखत ऎसी ररख ितीन माह की अवधि में नही ं भरी जाती है तो उ िररख ि को उप-धारा (3) के अंतगवत गठित स्थायी समिति द्वारा ऐसे व्यख िके नामांकन से भरा जाएगा जो उ िप्राधिकरण या निकाय में उसी वगव से चुने जाने के लिए अन्यथा पात्र हो।

(3) ऐसी आकखकि ररखयिों को भरने के लिए स्थायी समिति का गठन निम्नलिखखत रूप में होगा, अथावत्:-

(क) प्रति-कु लपति- अध्यक्ष;

(ख) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(ग) सीनेट द्वारा नामित संकाय के एक अधिष्ठाता;

, 18 नवम्बर, 2016

(घ) कु लपति द्वारा नामित अंगीभूत महाविद्यालय का एक प्रधानाचायव (जैसा लागू हो);

(ङ) सिंडिके ट द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक शिक्षक;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) सीनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामित एक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर छात्र; तथा (छ) कु लसचिव – सदस्य सचिव।

(4) स्थायी समिति के नामित सदस्यों का कायवकाल तीन वषों का होगा।

(5) स्थायी समिति की बैठकों के लिए कोरम कु ल सदस्यों के आधे के बराबर निधावररत किया जाएगा। 70 विश्वविद्यालय की प्राधिकृ त संस्थाओं एवं निकायों की कायतवाही ररक्तयिों के कारण अमान्य नही ं होगी

विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कायव या कायववाही, के वल इस कारण से अमान्य नही ं होगी कि उसके सदस्यों में कोई ररख िया अनेक ररखयिाँ विद्यमान हैं।

अध्याय V: पररषद् , समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

71 पररषद् , समितियाँ एवं प्रकोष्ठ

(1) इस अधिनियम के अंतगवत निम्नलिखखत पररषद् एवं समितियाँ गठित की जाएं गी, अथावत् :-

(क) परामशवदात्री समिति;

(ख) वित्त एवं लेखा समिति;

(ग) आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ;

(घ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति;

(ङ) यि समिति;

(च) छात्रसंघ एवं छात्र पररषद् ;

(छ) भवन एवं कायव समिति;

(ज) शुल्क निधावरण समिति;

(झ) जनसंपकव समिति; तथा

, 18 नवम्बर, 2016

(ञ) आंतररक शिकायत समिति।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 72 परामशतदात्री समिति

(1) परामशवदात्री समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे :-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य-

(i) एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, जिसे युवाओं के लिए अवसरों के बदलते पररदृश्य एवं

अकादमिक-उद्योग समन्वय के वैश्विक प्रवृत्तियों का व्यापक अनुभव हो –

अध्यक्ष;

(ii) एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, जिसे ऐसे राष्टर ीय एवं वैश्विक संस्थानों के साथ कायव करने

का अनुभव हो, जो अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी नीतियों एवं दृष्टिकोणों पर

काम करताहो - उपाध्यक्ष;

(iii) एक प्रतिष्ठित सामाजिक नेता, जिसे जनसामान्य के साथ कायव करने का अनुभव

हो एवं शिक्षा और सामाजिक रूपांतरण के बीच अनुबंधन की समझ हो-

सदस्य;

(iv) एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् , जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों से भली-

भांति पररचित हो- सदस्य; तथा

(v) एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, जिसे राष्टर ीय एवं अंतरावष्टर ीय स्तर पर

उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में व्यापक अनुभव हो- सदस्य।

(ख) पदेन सदस्य:

(i) प्रति-कु लपति- सदस्य; तथा

(ii) कु लसचिव- सदस्य सचिव

(2) पररषद् के कतवव्य निम्नलिखखत होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय को अकादमिक रूप से सश,ि प्रशासनिक रूप से कु शल एवं वित्तीय रूप से आत्मनिभवर बनाने के लिए कु लपति को शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास, प्रशासन, वित्तीय संसाधन सृजन करने एवं शासन प्रणाली के संबंध में प्रतिवेदन एवं कायव योजनाओं के माध्यम से परामशव देना;

(ख) विश्वविद्यालय प्रणाली की संपूणव कामकाज की निगरानी हेतु यििाविधि एवं दृष्टिकोण विकसित करना, विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर नज़र रखना एवं समाज में पहचान बनाए रखने एवं विश्वविद्यालय के कायव प्रणाली के प्रगति तथा प्रभाव का विश्लेषण एवं समालोचनात्मक टिप्पणी प्रदान करना;

(ग) विश्वविद्यालय की रणनीतिक पररप्रेक्ष्य योजना के संबंध में सीनेट को परामशव देना;

(घ) कोई अन्य कायव का यििान्वयन जिसे समिति के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के विकास के लिए महत्वपूणव समझे;

(ङ) विश्वविद्यालय की विकास, प्रगति एवं कायवप्रणाली पर नियमित रूप से राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बंधित वैधानिक निकायों द्वारा विकसित नीतियों एवं सुधारों पर निगरानी रखना; तथा

, 18 नवम्बर, 2016 (छ) पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य कतवव्यों का निववहन करना।

(3) परामशवदात्री समिति वषव में कम से कम दो बार बैठकें करे गी।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(4) परामशवदात्री समिति की बैठकों के लिए कोरम कु ल सदस्यों का आधा होगा।

73 वित्त एवं लेखा समिति

(1) विश्वविद्यालय के वित्तीय कायों की योजना बनाने, समन्वय रखने और उनकी देखरे ख के लिए एक वित्त एवं लेखा समिति होगी। यह उपल िप्रावधानों के आलोक में लेखाओं, व्यय की प्रगति और नए व्यय से संबंधित सभी नए प्रस्तावों की जाँच करे गी।

(2) वित्त एवं लेखा समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति – अध्यक्ष;

(ख) वित्त परामशी;

(ग) शैक्षणिक पररषद् का एक व्यख,ि जिसे कु लपति द्वारा नामित किया जाए;

, 18 नवम्बर, 2016

(घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें सीनेट द्वारा नामित किया जाए, जिनमें से एक चाटवडव अकाउंटेंट होगा, जिसे लेखांकन एवं अंके क्षण का विशेष ज्ञान हो, तथा दू सरा वित्तीय क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ङ) कु लसचिव; तथा

(च) वित्त पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

(3) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। (4) समिति के सभी नामित सदस्य तीन वषव की अवधि के लिए पद धारण करें गे तथा निरं तर दू सरे कायवकाल के लिए पात्र नही ं होंगे।

(5) समिति की बैठक वषव में कम से कम चार बार तथा कु लपति की अपेक्षानुसार होगी।

(6) वित्त एवं लेखा समिति निम्नलिखखत कतवव्यों का निववहन करे गी:-

(क) वाषिवक लेखा विवरण, अंके क्षित लेखा अंतिम विवरण, अंके क्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन तथा वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले वाषिवक वित्तीय अनुमान की समीक्षा एवं विचार-विमशव करना। उन्हें कायवकाररणी एवं तत्पाित् सीनेट को अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना;

(ख) उपल िप्रावधानों के आलोक में व्यय की प्रगति एवं नए व्यय से सम्बंधित प्रस्तावों का परीक्षण करना;

(ग) वाषिवक कु ल आवत्ती एवं गैर आवत्ती व्यय की सीमाओं की अनुशंसा करना, जो विश्वविद्यालय की आय एवं उत्पादक कायों हेतु लिए गए ऋणों सहित संसाधनों के आधार पर तय किया जाएगा;

(घ) विश्वविद्यालय की पररसंपत्तियों एवं संसाधनों के उत्पादक निवेश एवं प्रबंधन के संबंध में अनुशंसा करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के विकास हेतु संसाधनों में वृखद्ध करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना। (च) अध्ययन बोडव द्वारा प्रस्तुत स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों के प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहाररकता का मूल्ांकन करना;

(छ) विश्वविद्यालय एवं महालेखाकार द्वारा नियु िलेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के खातों का अंके क्षण सुनितिि करना;

, 18 नवम्बर, 2016

(ज) विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं कोषों के प्रशासन से संबंधित विषयों पर परामशव देना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(झ) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों, पररसंपत्तियों एवं अन्य संसाधनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन सुनितिि करना;

(ञ) सिंडिके ट, शैक्षणिक पररषद् या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय, समिति अथवा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा विचाराथव भेजे गए वित्तीय मामलों पर परामशव देना;

(ट) संज्ञान में आई किसी भी वित्तीय अनियमितता की जानकारी कु लपति को देना, जिससे वह मामले की गंभीरता का आकलन कर तत्काल आवश्यक कारव वाई कर सकें या उसे राज्य सरकार को विचाराथव भेज सके ;

(ठ) यह सुनितिि करना कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के वाषिवक खाते महालेखाकार द्वारा नियु िलेखा परीक्षकों द्वारा अंके क्षण हेतु उपल ि हों;

(ड) वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, खातों के अनुरक्षण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खातों के अनुरक्षण एवं लेखा-परीक्षा की दक्षता में वृखद्ध हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कें द्र/राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित विभिन्न वित्तीय सुधारों का अध्ययन करना; तथा (ढ) पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य कायों एवं दायित्वों का निववहन करना।

74 आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

(1) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता के संवधवन, मागवदशवन एवं निगरानी करने हेतु आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय में आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन एवं संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) वाषिवक गुणवत्ता आश्वासन ररपोटव को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिससे आवश्यक गुणवत्ता संवधवन के उपायों पर अनुपालन सुनितिि किया जा सके । विश्वविद्यालय राष्टर ीय मूल्ांकन एवं प्रत्यायन पररषद् या अन्य प्रत्यायन निकायों को नियमित रूप से वाषिवक गुणवत्ता आश्वासन ररपोटव प्रस्तुत करे गा।

(4) आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय को राष्टर ीय संस्थागत श्रेणीकरण ढाँचा, राज्य संस्थागत श्रेणीकरण ढाँचा, राष्टर ीय मूल्ांकन एवं प्रत्यायन पररषद् अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कें द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निदेशित अन्य प्रत्यायन निकायों के अंतगवत प्रत्यायन एवं रैं किं ग प्रणालियों में भाग लेने हेतु आवश्यक तैयाररयों एवं प्रयििाओं को सुनितिि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक महाविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में एक आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जिसका गठन एवं कायवप्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कें द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निदेशों के अनुरूप होगी।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 93 (6) महाविद्यालयों एवं मान्यताप्राप्त संस्थानों को नियमित रूप से वाषिवक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय गुणवत्ता निकायों एवं राष्टर ीय प्रत्यायन निकायों को, जैसा लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।

(7) विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में खस्थत सभी महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की कायवप्रणाली की निगरानी करे गा।

(8) निदेशक, आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय के आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के प्रमुख होंगे। , 18 नवम्बर, 2016

(9) विश्वविद्यालय, जैसा उचित समझे, महाविद्यालयों के आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सदस्यों के लिए प्रदशवन आधाररत मानदेय निधावररत कर सकता है।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(10) आंतररक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य कतवव्यों का भी निववहन करे गा। 75 पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति

(1) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन कें द्र, मुद्रित एवं इलेक्टर ॉनिक सामग्री तथा संबंधित सेवाओं को व्यखस्थत, संगठित एवं अनुरक्षित करने हेतु एक पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति का गठन किया जाएगा।

(2) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) एक अधिष्ठाता (संकाय), जिसे कु लपति द्वारा चािनुमि के आधार पर नामित किया जाएगा;

, 18 नवम्बर, 2016

(ग) एक विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष या विश्वविद्यालय संस्थान प्रमुख, जिसे कु लपति द्वाराचािनुमि के आधार परनामित किया जाएगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) दो सदस्य, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से एक उद्योग क्षेत्र से तथादू सरा किसी राष्टर ीय स्तर के संगठन से संबद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष होगा;

(ङ) कु लसचिव;

(च) वित्त पदाधिकारी; तथा

(छ) निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र – सदस्य सचिव।

(3) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति के सभी नामित सदस्य तीन वषव की अवधि के लिए पद धारण करें गे।

(4) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति वषव में कम से कम तीन बार बैठकें करे गी।

(5) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। (6) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति निम्नलिखखत दायित्वों का निववहन करे गी:-

(क) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन कें द्र के कायों, प्रलेखन सेवाओं तथा भौतिक एवं डिजिटल स्वरूप में अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु सुव्यवखस्थत संगठन एवं संवधवन की व्यवस्था करना;

(ख) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन कें द्र तथा प्रलेखन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए रूपरे खा एवं पररचालन योजना भौतिक एवं डिजिटल प्रारूप में तैयार करना;

(ग) शैक्षणिक पररषद् को ज्ञान संसाधन कें द्र की सेवाओं तथा उसके उपयोग के लिए विद्याथिवयों एवं अन्य व्यखयिों से लिए जाने वाले फीस एवं अन्य शुल्कों हेतु अनुशंसा करना;

(घ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन कें द्र के विकास हेतु वाषिवक बजट एवं प्रस्ताव तैयार करना;

(ङ) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन कें द्र के कामकाज पर वाषिवक प्रतिवेदन कु लपति को प्रस्तुत करना;

(च) क्षेत्रीय, राष्टर ीय एवं अन्तरावष्टर ीय पुस्तकालयों तथा सूचना कें द्रों के साथ नेटवकव स्थापित करना; तथा

(छ) पररनियमों द्वारा निदिवष्ट अन्य कायों का निष्पादन करना।

, 18 नवम्बर, 2016

76 क्रय समिति

(1) राज्य / कें द्र सरकार के नवीनतम यि नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय की समस्त यि-संबंधी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

विषयों के निष्पादन हेतु एक यि समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे,अथावत्:-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) वित्त परामशी;

(घ) कु लपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो विभागाध्यक्ष;

(ङ) सिंडिके ट द्वारा नामित सिंडिके ट का एक सदस्य;

(च) कु लपति द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ;

(छ) कु लसचिव; तथा

(ज) वित्त पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

(3) वित्त पदाधिकारी की अनुपखस्थति में, कु लसचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कायव करें गे। (4) जिस विश्वविद्यालय विभाग या संस्थान हेतु यि किया जाना है, उस विभाग के अध्यक्ष या संस्थान प्रमुख को यि समिति आमंत्रित करे गी।

(5) समिति के सभी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य तीन वषों की अवधि के लिए पद धारण करें गे तथा वह लगातार दू सरे कायवकाल के लिए पात्र नही ं होंगे।

(6) विश्वविद्यालय की समस्त यि-संबंधी प्रयििाएँ राज्य/कें द्र सरकार के नवीनतम नियमों अथवा पररनियमों के निदेशानुसार संपादित की जाएँ गी।

(7) यि समिति की शखयिाँ एवं कतवव्य पररनियमों द्वारा निधावररत होंगे।

(8) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। (9) यि समिति की बैठक वषव में कम से कम तीन बार तथा कु लपति की अपेक्षानुसार होगी। 77 छात्रसंघ एवं छात्र पररषद्

(1) विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय छात्रसंघ तथा प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय एवं प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय में एक महाविद्यालय छात्रसंघ होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों के कल्ाण की देखरेख करना तथा विभिन्न छात्र संघों की पाठ्येतर गतिविधियों को सामूहिक जीवन को बेहतर करने हेतु समखन्वत एवं संवधिवत कर करना होगा। यह संघ किसी भी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय अथवा कें द्रीय राजनीतिक दलों से संबद्ध किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नही ं होगा। (2) विश्वविद्यालय छात्रसंघ में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) अध्यक्ष, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

(ख) सचिव, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

(ग) एक महिला प्रतिनिधि, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

, 18 नवम्बर, 2016

(घ) एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह / अन्य पिछड़ा वगव से संबंधित प्रतिनिधि, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

सखलिित होंगे;

(ङ) प्रत्येक विभाग से एक छात्र प्रतिनिधि, जिसे उस विभाग के पूणवकालिक अध्ययनरत छात्रों के निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा;

(च) निम्नलिखखत क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा, जो मिशः राष्टर ीय सेवा योजना, राष्टर ीय कै डेट कोर, खेलकू द तथा सांस्कृ तिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निधावररत मानदंडों के आधार पर चयनित किए जाएँ गे; तथा

(छ) निदेशक, छात्र मामले पदेन सदस्य होंगे।

(3) अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालय हेतु महाविद्यालय छात्रसंघ में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत्:-

(क) अध्यक्ष, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के

, 18 नवम्बर, 2016

पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ख) सचिव, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

(ग) एक महिला प्रतिनिधि, जिसे एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे;

(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या अन्य पिछड़ा वगव से संबंधित प्रतिनिधि, जिसे चािनुमि पद्धति से, एक निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, जिसमें उस महाविद्यालय के पूणवकालिक अध्ययनरत छात्र सखलिित होंगे:

परं तु यह कि इस उपखंड के उद्देश्य से प्रत्येक महाविद्यालय के लिए आरक्षण की श्रेणी का निधावरण विश्वविद्यालय द्वारा पची निकालकर किया जाएगा;

(ङ) प्रत्येक कक्षा से एक छात्र प्रतिनिधि, जिसे उस कक्षा के पूणवकालिक अध्ययनरत छात्रों के निवावचक मंडल द्वारा चुना जाएगा;

(च) निम्नलिखखत क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें महाविद्यालय के प्रधानाचायव द्वारा नामित किया जाएगा, जो राष्टर ीय सेवा योजना, राष्टर ीय कै डेट कोर, खेलकू द तथासांस्कृ तिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निधावररत मानदंडों के आधार पर चयनित किए जाएँ गे; तथा (छ) छात्र पररषद् के समन्वयक के रूप में एक वररष्ठ शिक्षक, जिसे महाविद्यालय के प्रधानाचायव द्वारा नियु िकिया जाएगा, तथा खेल एवं शारीररक शिक्षा निदेशक, एनएसएस कायवमि अधिकारी एवं एनसीसी अधिकारी - स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में सखलिित होंगे। (4) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत् :-

(क) कु लपति - संरक्षक;

(ख) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं/अथवा प्रत्येक महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष, जैसा लागू हो;

(ग) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं/अथवा प्रत्येक महाविद्यालय छात्रसंघ के सचिव/सचिवगण, जैसा लागू हो;

(घ) विश्वविद्यालय छात्रसंघ की एक महिला प्रतिनिधि;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वगव से संबंधित एक प्रतिनिधि,

, 18 नवम्बर, 2016

जिसे विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा अपने बीच से चािनुमि पद्धति के आधार पर नामित किया जायेगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) निम्नलिखखत क्षेत्रों से एक-एक छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष द्वारा छात्र मामलों के निदेशक के परामशव से नामांकित किया जाएगा, जो राष्टर ीय सेवा योजना, राष्टर ीय कै डेट कोर, खेलकू द एवं सांस्कृ तिक गतिविधियों में संलग्न होंगे तथा निधावररत मानदंडों के आधार पर चयनित होंगे; तथा

(छ) निदेशक, छात्र मामले; निदेशक, खेलकू द एवं शारीररक शिक्षा; निदेशक, आजीवन अधिगम एवं विस्तार छात्र पररषद् के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

(5) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् की प्रथम बैठक कु लपति की अध्यक्षता में संपन्न होगी, जिसमें कु लपति द्वारा अनुशंसित अन्य अधिकारी भी सखलिित होंगे।

(6) कोई भी छात्र किसी भी छात्रसंघ का सदस्य बनने अथवा सदस्यता बनाए रखने हेतु तभी पात्र होगा, जब वह पूणवकालिक छात्र के रूप में नामांकित हो।

(7) चुनाव की अवधि के दौरान, किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के नामांकन सूची में सखलिित छात्र के अतिरर िकोई अन्य व्यख िकिसी भी प्रकार से चुनाव प्रयििा में भाग नही ं ले सके गा। साथ ही, किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान का कोई भी छात्र किसी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय या राष्टर ीय राजनीतिक दल से संबद्ध किसी भी संगठन से संबंध नही ं रखेगा। यदि कोई छात्र अथवा उीिदवार इस शतव का उंिघन करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारव वाई की जाएगी तथा उसकी उीिदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी।

(8) विश्वविद्यालय छात्रसंघ, प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय के छात्रसंघ तथा विश्वविद्यालय छात्र पररषद् , की बैठकें कितनी बार आयोजित की जाएँ गी तथा उनके लिए कितना बजट निधावररत होगा यह पररनियमों के निदेशानुसार निधावररत किया जाएगा।

(9) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के छात्र सदस्यों का निवावचन प्रत्येक वषव, शैक्षणिक वषव के प्रारं भ के पाित् यथाशीघ्र निधावररत तिथि को संपन्न किया जाएगा। निवावचित छात्र सदस्यों का कायवकाल निवावचन की तिथि से प्रभावी होगा और शैक्षणिक वषव की अंतिम तिथि तक रहेगा, जब तक कि वह अधिनियम या पररनियमों में निदिवष्ट कोई अपात्रता प्राप्त नही ं कर लेते।

(10) विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के कु ल सदस्यों का एक-तिहाई भाग कोरम होगा। बैठकों के संचालन की प्रयििा तथा अन्य संबंधित विषय पररनियमों के निदेशानुसार निधावररत किए जाएँ गे।

(11) चुनाव की प्रयििा, शखयिाँ एवं कतवव्य, निवावचन संचालन प्राधिकरण, चुनाव संचालन प्रणाली, उीिदवारों एवं निवावचन प्रशासकों के लिए आचार संहिता पररनियमों के निदेशानुसार निधावररत की जाएगी।

(12) यदि कोई गंभीर अराजकता अथवा कोई आपराधिक कृ त्य घटित होता है, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उ िअपराध की सूचना यथाशीघ्र, परं तु अपराध के घटित होने के 12 घंटों के भीतर, पुलिस को दी जाएगी।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 97

78 भवन एवं कायत समिति

(1) विश्वविद्यालय में विभिन्न लघु एवं बृहत् आधारभूत संरचना के विकास कायों को कु शलतापूववक एवं समयबद्ध रूप से संपन्न करने हेतु एक भवन एवं कायव समिति का गठन किया जाएगा। (2) भवन एवं कायव समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत्:-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

, 18 नवम्बर, 2016

(ग) वित्त परामशी;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(घ) भवन निमावण विभाग के उस जिले के अभियंता, जिसमें विश्वविद्यालय मुख्यालय खस्थत है, अथवा उनके द्वारा नामित एक अधिकारी, जो उस जिले में कायवरत हो तथा सहायक अभियंता से अन्यून हो;

(ङ) एक प्रतिष्ठित अभियंता, जिसे कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(च) एक प्रख्यात वास्तुकार, जिसे कु लपति द्वारा नामित किया जाएगा;

(छ) कु लसचिव;

(ज) वित्त पदाधिकारी; तथा

(झ) निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन - सदस्य सचिव।

(3) समिति के सभी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य पाँच वषों की अवधि के लिए पद धारण करें गे तथा वह लगातार दू सरी बार उसी पद हेतु पुनः नियु िहोने के पात्र नही ं होंगे।

, 18 नवम्बर, 2016

(4) यदि किसी सदस्य के पद पर कोई ररख िउत्पन्न होती है, तो उ िररख िकु लपति द्वारा एक माह के भीतर भरी जाएगी, और इस प्रकार नियु िसदस्य उस अवधि के शेष कायवकाल तक पद धारण ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करे गा, जिसके लिए पूवव सदस्य पदासीन रहता यदि ररख िउत्पन्न न हुई होती।

(5) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। (6) भवन एवं कायव समिति निम्नलिखखत कायों का निववहन करे गी:-

(क) कु लपति के निदेशन एवं समग्र पयववेक्षण में भवन निमावण विभाग की एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित एजेंसी के माध्यम से कराए जाने वाले सभी प्रकार के कायव कायावखन्वत कर सके गी;

(ख) बजटीय निधियों की उपलतिा की सीमा में रख-रखाव के कायों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृ ति प्रदान करे गी;

(ग) सभी लघु एवं वृहत् निमावण कायों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृ ति की अनुशंसा सिंडिके ट से प्राप्त करे गी; तथा

(घ) आगामी वषव में निष्पादित किए जाने वाले 'कायों के कायवमिʼ तैयार कर वित्त एवं लेखा समिति के माध्यम से सिंडिके ट को अनुशंसा करे गी, जिसमें रख-रखाव के कायव, वृहत् कायव एवं लघु कायव पृथक रूप से निदिवष्ट होंगे।

(7) भवन एवं कायव समिति पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य कतवव्यों का निववहन करे गी।98 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

79 शुल्क निधातरण समिति

(1) स्वायत्त महाविद्यालयों एवं स्वायत्त संकु ल संस्थानों को छोड़कर, विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यमि अथवा कायवमि की वास्तविक शिक्षण लागत का निधावरण करने हेतु एक शुल्क निधावरण समिति का गठन किया जाएगा। (2) शुल्क निधावरण समिति, अध्ययन बोडव द्वारा अनुशंसित एवं शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यमिों अथवा कायवमिों (नियमित या स्व-वित्तपोषित) के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य फीस एवं शुल्कों का निधावरण करे गी।

, 18 नवम्बर, 2016

(3) शुल्क निधावरण समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे, अथावत्:-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) सम्बंधित संकाय के अधिष्ठाता;

(ग) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव का प्रतिनिधि, जो सरकार में संयु िसचिव अन्यून होगा;

(घ) कु लपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ, जो अधिमानतः चाटवडव अकाउंटेंट हो, किं तु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा इसके अधीनस्थ किसी भी संस्थान से संबद्ध न हो;

(ङ) कु लपति द्वारा नामित एक विधि विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा इसके अधीनस्थ किसी भी संस्थान से संबद्ध न हो;तथा

(च) कु लसचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यख िजो उप-कु लसचिव से निम्नतर पद का नही ं होगा - सदस्य सचिव।

(4) समिति की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। (5) समिति के सभी सदस्य पाँच वषों की अवधि के लिए पद धारण करें गे तथा वह लगातार दू सरे कायवकाल हेतु पुनः नियु िहोने के पात्र नही ं होंगे।

(6) उपयु व िकिसी भी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार शुल्क निधावरण एवं विनियमन हेतु एक वैधानिक तंत्र विकसित कर सकती है, जो विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों पर बाध्यकारी होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिदिवष्ट किया जाएगा। (7) शुल्क निधावरण समिति द्वारा अनुशंसित तथा अंततः शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न पाठ्यमिों अथवा कायवमिों के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य फीस एवं शुल्क सामान्य रूप से लागू होंगे।

(8) समिति वषव में कम से कम दो बार बैठक करे गी, जिसमें वह अधिनियम/नियम/विनियम/ विश्वविद्यालय अध्यादेश द्वारा विनिदिवष्ट मानकों के आधार पर शुल्क निधावरण प्रस्तावों की जाँच एवं विचार-विमशव करे गी तथा आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें आयोजित कर सके गी। समिति अगले शैक्षणिक वषव के प्रारं भ से कम से कम छह माह पूवव विभिन्न पाठ्यमिों अथवा कायवमिों के शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं प्रभारों का निधावरण करे गी।

80 जनसंपकत समिति

(1) विश्वविद्यालय की छवि को सुदृढ़ करने, विभिन्न हितधारकों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने तथा आंतररक एवं बाह्य स्तर पर प्रभावी संचार सुनितिि करने हेतु एक जनसंपकव समिति का गठन किया जाएगा।

(2) जनसंपकव समिति में निम्नलिखखत सदस्य होंगे :-

(क) कु लपति - अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कु लपति;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव);

(घ) निदेशक, छात्र मामले;

(ङ) निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय;

(च) निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय; तथा

(छ) निदेशक, जनसंपकव एवं सामुदायिक प्रसार - सदस्य सचिव।

, 18 नवम्बर, 2016

(3) समिति की सभी बैठकों के लिए कोरम कु ल सदस्यों का आधा होगा, जिसमें अध्यक्ष की उपखस्थति ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अनिवायव होगी।

(4) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार का वव्यि, प्रेस विज्ञखप्त अथवा कोई अन्य सामग्री किसी भी मीडिया संगठन अथवा मंच पर जनसंपकव प्रकोष्ठ की स्पष्ट अनुमति के बिना जारी नही ं की जाएगी।

(5) समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से अथवा अध्यक्ष की अपेक्षानुसार बुलाई जाएगी।

81 आंतररक शिकायत समिति

(1) विश्वविद्यालय अथवा उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक, शिक्षके त्तर कमी अथवा छात्र के विरुद्ध यौन उत्पीड़न या अनुचित आचरण की घटनाओं की रोकथाम, निषेध तथा निराकरण सुनितिि करने हेतु प्राथमिक निकाय के रूप में एक आंतररक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा।

, 18 नवम्बर, 2016

(2) आंतररक शिकायत समिति में कु ल तेरह सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम सात सदस्य महिलाएँ होंगी। सदस्यों का गठन निम्नानुसार होगा :-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) कु लपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की महिला शिक्षक जो प्राध्यापक से निम्नतर पद की न हो – पीठासीन सदस्य;

(ख) कु लानुशासक;

(ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कायव) द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;

(घ) विश्वविद्यालय छात्र पररषद् द्वारा नामित दो छात्र, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;

(ङ) कु लपति द्वारा चािनुमि पद्धति से नामित दो विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;

(च) विश्वविद्यालय के दो शिक्षके त्तर कमवचारी;

(छ) बाह्य सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय के बाहर से दो प्रतिष्ठित महिला शिक्षाविद् ; तथा (ज) कु लपति द्वारा नामित एक महिला अधिवाि;

किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय में किसी घटना या हादसे की खस्थति में, इस धारा की उप-धारा (2) में उखखिखत सदस्यों के अतिरर िनिम्नांकित सदस्य समिति के अंग होंगे;-

(झ) संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचायव द्वारा नामित दो शिक्षक, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी;तथा

(ञ) संबंधित महाविद्यालय के छात्रसंघ द्वारा नामित दो छात्र, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी।100 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (3) इस समिति में सभी नामित सदस्यों का कायवकाल एक वषव की अवधि के लिए होगा।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम कु ल सदस्यों का आधा होगा।

(5) कु लपति, पररनियम अथवा नियम के निदेशानुसार बाह्य सदस्यों के लिए भत्ते या बैठक शुल्क का प्रावधान कर सकते हैं।

(6) आंतररक शिकायत समिति के दायित्व निम्नलिखखत होंगे :-

(क) यदि कोई कमवचारी या छात्र पुलिस में शिकायत दजव करने का निणवय लेता है, तो समिति

, 18 नवम्बर, 2016

आवश्यक सहायता प्रदान करे गी;

(ख) शिकायत लंबित रहने की अवधि में आवश्यकतानुसार शिकायतकताव की सुरक्षा सुनितिि ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करे गी, उसकी पहचान गोपनीय रखेगी तथा अनिवायव राहत जैसे - स्वीकृ त अवकाश, उपखस्थति संबंधी नियमों में छू ट, किसी अन्य विभाग अथवा पयववेक्षक के तहत स्थानांतरण, अथवा आरोपी का स्थानांतरण आदि सुविधाएँ प्रदान करे गी;

(ग) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण की प्रयििा के दौरान यह सुनितिि करे गी कि पीड़ित अथवा गवाहों को प्रताड़ित अथवा भेदभाव का शिकार न बनाया जाए;

(घ) किसी कमवचारी अथवा छात्र द्वारा संरक्षित गतिविधि में भाग लेने के कारण उनके विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कारव वाई अथवा प्रतिकू ल प्रभाव का निषेध सुनितिि करे गी;

(ङ) विवाद निवारण और संवाद के तंत्र को विकसित करे गी, ताकि शिकायतकताव के अधिकारों से समझौता किए बिना न्यायसंगत और निष्पक्ष सुलह द्वारा घटनाओं को रोका जा सके तथा दंडात्मक उपायों के आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके , जिससे असंतोष, अलगाव अथवा हिंसा जैसी समस्याएँ उत्पन्न न हों;

(च) छात्रों एवं कमवचाररयों को उन घटनाओं अथवा गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाएगी, जिन्हें यौन उत्पीड़न के रूप में पाररभाषित किया जा सकता है;

(छ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय पररसर में उन संवेदनशील समूहों की पहचान करे गी, जो उत्पीड़न के प्रति अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं, एवं उनके लिए उपयु िसुधारात्मक उपाय करे गी;

(ज) यौन उत्पीड़न निषेध नीति का निमावण एवं कायावन्वयन करे गी तथा इसका प्रभाव सुनितिि करने हेतु नियमित समीक्षाएँ करेगी;

(झ) प्रशासकों के लिए उन्मुखीकरण पाठ्यमिों का विकास एवं कायावन्वयन, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित एक अनिवायव इकाई सखलिित होगा;

(ञ) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय पररसर में उचित रूप से प्रशिक्षित परामशवदाताओं के साथ परामशव सेवाओं को संस्थापित करे गी;

(ट) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय पररसर में महिला कमवचाररयों हेतु विश्वसनीय एवं पयावप्त साववजनिक पररवहन, छात्रावास, प्रयोगशालाएँ तथा मुख्य भवन की उपलतिा सुनितिि करे गी;

(ठ) महिला कमवचाररयों एवं छात्राओं हेतु पयावप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलतिा सुनितिि करे गी, पररसर सुरक्षा नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करे गी तथा विश्वविद्यालय में महिला विकास प्रकोष्ठ एवं लैंगिक संवेदनशीलता कायवमि संचालित करे गी;

(ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य वैधानिक निकायों के प्रासंगिक दिशानिदेशों एवं नीतियों के अनुरूप नियम एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश तैयार करे गी;

(ढ) आंतररक शिकायत समिति के लिए शिकायत दजव करने, उसकी सुनवाई एवं निस्तारण की प्रयििा हेतु उपयु ितंत्र स्थापित करे गी;

(ण) किसी भी घटना अथवा प्रकरण के अंतररम एवं अंतिम निवारण हेतु पररनियम अथवा विश्वविद्यालय अध्यादेश द्वारा विनिदिवष्ट प्रावधानों के अनुसार तंत्र विकसित करे गी; तथा (त) उत्पीड़कों एवं अगंभीर शिकायतकतावओं के विरुद्ध दंडात्मक कायववाही अथवा दंड निधावररत करे गी।

, 18 नवम्बर, 2016

इस अधिनियम के अंतगवत गठित समितियों के अलावा, विश्वविद्यालय किसी विशेष कायव हेतु उपयु ि शतों और सन्दभों के साथ समिति/समितियाँ गठित कर सकता है।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अध्याय VI: विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों, शैणििक एवं शिकिे त्तर कमतचाररयों का चयन,

नियुक्त िएवं प्रोन्नति

82 विश्वविद्यालय के कु लसचिव, वित्त परामशी, परीाि नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी

की नियुक्त ि

(1) वित्त परामशी विश्वविद्यालय के पूणवकालिक अधिकारी होंगे, जिसे कु लाधिपति द्वारा, भारतीय अंके क्षण एवं लेखा सेवा के अधिकाररयों में से या भारत सरकार की किसी अन्य लेखा सेवा या झारखण्ड वित्तीय सेवा या किसी अन्य राज्य वित्तीय सेवा के अधिकाररयों में से या ऐसे चाटवडव अकाउंटेंट, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में सखलिित किसी फमव का भागीदार हों, प्रतिनियु िया नियु िकिया जाएगा:

, 18 नवम्बर, 2016

परन्तु यह कि, जब तक ऐसे अधिकारी की नियुख िनही ं हो जाती, तब तक वतवमान पदधारी वित्त परामशी के रूप में कायव करना जारी रख सकते हैं।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) वित्त परामशी की सेवा के नियम एवं शतें राज्य सरकार द्वारा निधावररत की जायेंगी किए जाएं गे तथा वह सामान्यतः पाँच (05) वषों तक पद पर बने रहेंगे एवं लगातार कायवकाल के लिए एक ही विश्वविद्यालय के पात्र नही ं होंगे।

(3) कु लसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय के पूणवकालिक अधिकारी होंगे, जिनकी नियुख िराज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुख िपर अथवा आयोग के माध्यम से पुननिवयोजन द्वारा, पररनियमों द्वारा निधावररत पात्रता मानदंड और प्रयििा के अनुसार की जाएगी। उनका कायवकाल चार (04) वषव या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा:

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा-140 के तहत स्थापित एक नए विश्वविद्यालय के मामले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के प्रथम कु लसचिव, प्रथम परीक्षा नियंत्रक और प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुख िके लिए राज्य सरकार को 03 नामों का पैनल उपल िकराएगा। (4) उप कु लसचिव, सहायक कु लसचिव एवं उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उप वित्त पदाधिकारी तथा सहायक वित्त अधिकारी की नियुख िविश्वविद्यालय द्वारा आयोग के माध्यम से एक नितिि अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि इस संबंध में पररनियमों द्वारा निधावररत किया जा सकता है।

(5) वित्त पदाधिकारी, उप वित्त पदाधिकारी एवं सहायक वित्त पदाधिकारी ऐसे व्यख िहोंगे जो पररनियमों द्वारा निधावररत अपेक्षित पात्रता मापदंड धारक हों।

(6) यदि उप-धारा (5) में विनिदिवष्ट योग्यताएं और अनुभव रखने वाले व्यख िकी नियुख िनही ं की जा सकती है, तो वित्त पदाधिकारी, उप वित्त पदाधिकारी एवं सहायक वित्त पदाधिकारी को राज्य102 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से अंतररम आधार पर एक वषव से अनधिक अवधि के लिए नियु िकिया जा सके गा।

(7) जब किसी पद पर, इस धारा की उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन नियुख िकी गई हो, उस खस्थति में यदि राज्य सरकार, किसी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यख ि द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, उचित जाँच-पड़ताल कर अथवा ऐसी जाँच करवाकर, तथा आवश्यकतानुसार, जिसमें ऐसे व्यख िसे स्पष्टीकरण प्राप्त करना भी सखलिित है जिसकी नियुख िप्रभावित होने की संभावना हो, संतुष्ट होती है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण

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या अधिकारी द्वारा की गई उ िनियुख िउस समय प्रचलित विधि के अनुसार नही ं की गई थी, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, तथा सेवा की शतों से संबंधित अनुबंध में विपरीत प्रावधानों के होते हुए भी, कु लपति को निदेश दे सकती है कि वह उस व्यख िकी नियुख िको समाप्त कर दे। कु लपति ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

ऐसे निदेश का तात्कालिक पालन करे गा। ऐसी पदच्युति संबंधित व्यख िको एक माह की पूवव सूचना देकर की जाएगी अथवा ऐसी सूचना के स्थान पर एक माह का वेतन देकर की जाएगी। ऐसी पदच्युति के पाित, कु लपति उ िपद के लिए नवीन चयन प्रयििा आरं भ करे गा। जिस व्यख िकी नियुख ि को इस उप-धारा के अधीन समाप्त किया गया है, वह पुनः उसी पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, बशते कि वह व्यख िनए आवेदन करने के समय विनिदिवष्ट निधावररत पात्रता मापदंड को पूरा करता हो।

(8) उप-धारा (7) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और आदेश की एक प्रति कु लपति द्वारा उसकी प्राखप्त के तीन दिन के भीतर संबंधित व्यख ि को प्रेषित की जाएगी।

(9) कु लपति का यह कतवव्य होगा कि वह यह सुनितिि करे कि किसी भी व्यख ि को उसकी सेवा समाखप्त के पाित किसी भी अवधि के लिए विश्वविद्यालय की निधि से वेतन या भत्ते के रूप में कोई भी भुगतान नही ं किया जाए तथा ऐसा भुगतान करने या उसे प्राधिकृ त करने वाला कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी विश्वविद्यालय को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूतिव करने के लिए उत्तरदायी होगा। (10) उपयु व िसभी पदों के लिए नियुख िप्रयििा पद रर िहोने की संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूवव प्रारं भ होगी और ररख ि होने की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूवव पूणव की जाएगी। नियुख िप्रयििा को पूणव करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन की जिेिदारी होगी। 83 विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्योिं और कु लानुशासक की नियुक्त ि

(1) विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं/ संकायाध्यक्षों, निदेशक, विभागाध्यक्ष और कु लानुशासक का चयन कु लपति द्वारा पररनियमों में निधावररत प्रयििा के अनुसार की जायेगी। उनकी वररष्ठता एवं पद के लिए उपयुतिा के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह कि निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन की नियुख िइस अधिनियम की धारा-32 में विनिदिवष्ट रीति से की जायेगी तथा निदेशक, ज्ञान संसाधन कें द्र की नियुख,ि धारा-26 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय अपने सभी शिक्षकों की वररष्ठता सूची का संधारण करे गा, जिसमें उनके पदों का वगीकरण प्राध्यापक, सह प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के रुप में किया जायेगा। (3) मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक का कायावलय, अधिष्ठाताओं, निदेशक, विभागाध्यक्ष और कु लानुशासक के प्रत्येक पद के लिए, पररनियमों में निधावररत पात्रता मापदंडो और प्रावधानों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करे गा। यह सुनितिि करने के लिए कि आवेदन सभी प्रकार से पूणव है, दस्तावेजों की प्रारं भिक जाँच भी करे गा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 103 (4) इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक का कायावलय प्रत्येक पद के लिए आवेदकों की वररयता के अनुसार उनकी सूची तैयार करे गा।

(5) कु लपति आवेदकों में से सक्षम व्यख िका चयन करें गे तथा संबंधित पदों के लिए नियुख िका प्रस्ताव प्रस्तुत करें गे।

(6) उपयु व िसभी पदों के लिए चयन प्रयििा पद रर िहोने की संभावित तिथि से कम से कम तीन महीने पहले शुरू होगी और ररख िहोने की संभावित तिथि से कम से कम एक महीने पहले पूणव हो जाएगी। उपयु व िपदों के चयन की प्रयििा शुरू करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व

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होगा।

(7) विश्वविद्यालय अपने स्वयं के स्रोतों से कु लानुशासक और/या निदेशक के पद पर आसीन किसी भी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

व्यख िको अतिरर िपररलखयिां या भत्ते प्रदान कर सकता है।

84 शिकिों की नियुक्त िऔर प्रोन्नति

(1) विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी नियुखयिां और प्रोन्नतियां आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा पररनियमों में निधावररत तरीके से की जाएं गी।

(2) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रारम्भ में झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी के 12 माह के अनिवायव प्रशिक्षण सहित दो (02) वषव की अवधि के लिए पररवीक्षा पर नियु िकिया जाएगा, जैसा कि पररनियमों में निधावररत है। पररवीक्षा अवधि पूणव होने पर, निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन, संबंधित शिक्षक का प्रदशवन प्रतिवेदन तैयार करें गे और उसे मानव संसाधन प्रबंधन बोडव के समक्ष प्रस्तुत करें गे ताकि उनकी सेवा संपुष्टि हेतु सिंडिके ट को अनुशंसा की जा सके ।

(3) शिक्षकों के चयन की प्रयििा प्रत्येक वषव जनवरी से प्रारं भ होकर 30 जून तक पूणव की जाएगी।

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विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समयबद्ध चयन एवं नियुख ि हेतु आयोग के साथ समन्वय करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व होगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(4) आगामी वषव के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रत्येक वषव 31 दिसंबर तक स्वीकृ त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की कु ल ररखयिों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए रोस्टर को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ताकि पररनियमों में निधावररत प्रयििानुसार नियुख िप्रयििा आरं भ की जा सके ।

(5) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव द्वारा गठित चयन/स्क्रीनिंग समिति, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आयोग को, पररनियमों में निधावररत पद्धति से, अनुशंसाएँ करे गी। चयन समिति और स्क्रीनिंग समिति की संरचना वैसी ही होगी, जैसा कि पररनियमों में निधावररत हो।

(6) प्रत्येक चयन समिति की बैठक की तिथि इस प्रकार निधावररत की जाएगी कि प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक के कम से कम तीस दिन पहले सूचित किया जा सके ।

(7) प्रोन्नति की प्रयििा इस अधिनियम और निधावररत पररनियमों/विश्वविद्यालय अध्यादेशों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निष्पक्ष और पारदशी तरीके से संचालित की जानी चाहिए। (8) जब किसी पद पर उप-धारा (2) के अधीन नियुख िकी गई हो, उस खस्थति में यदि राज्य सरकार, किसी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यख िद्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, उचित जाँच-पड़ताल कर अथवा ऐसी जाँच करवाकर, तथा आवश्यकतानुसार, जिसमें ऐसे व्यख ि से स्पष्टीकरण प्राप्त करना भी सखलिित है जिसकी नियुख िप्रभावित होने की संभावना हो, संतुष्ट होती है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई उ िनियुख िउस समय प्रचलित विधि के अनुसार नही ं की गई थी, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, तथा सेवा की शतों से संबंधित अनुबंध में विपरीत प्रावधानों के होते हुए भी, कु लपति को निदेश दे सकती है कि वह उस व्यख ि की नियुख िको समाप्त कर दे। कु लपति ऐसे निदेश का तात्कालिक पालन करे गा। ऐसी पदच्युति104 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 संबंधित व्यख िको एक माह की पूवव सूचना देकर की जाएगी अथवा ऐसी सूचना के स्थान पर एक माह का वेतन देकर की जाएगी। ऐसी पदच्युति के पाित, कु लपति उ िपद के लिए नवीन चयन प्रयििा आरं भ करे गा। जिस व्यख िकी नियुख िको इस उप-धारा के अधीन समाप्त किया गया है, वह उसी पद के लिए पुनः आवेदन करने का पात्र होगा, बशते कि वह व्यख िनए आवेदन करने के समय विनिदिवष्ट निधावररत पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

(9) उप-धारा (8) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और आदेश की एक प्रति-कु लपति द्वारा उसकी प्राखप्त के तीन दिन के भीतर संबंधित शिक्षक को प्रेषित की

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जाएगी।

(10) कु लपति का यह कतवव्य होगा कि वह यह सुनितिि करे कि किसी भी व्यख ि को उसकी सेवा ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

समाखप्त के पाित किसी भी अवधि के लिए विश्वविद्यालय की निधि से वेतन या भत्ते के रूप में कोई भी भुगतान नही ं किया जाए तथा ऐसा भुगतान करने या उसे प्राधिकृ त करने वाला कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी विश्वविद्यालय को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूतिव करने के लिए उत्तरदायी होगा। 85 विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की नियुक्त ि

(1) अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की नियुख ि आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से की जाएगी।

(2) अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचायों की नियुख िकी प्रयििा पद की ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूवव आरम्भ होगी तथा ररख िकी संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूवव पूणव की जाएगी।

86 विश्वविद्यालय के शिकिे त्तर कमतचाररयों की नियुक्त िएवं प्रोन्नति

(1) विश्वविद्यालय के शिक्षके त्तर कमवचाररयों की सभी नियुखयिाँ और प्रोन्नतियाँ , विश्वविद्यालय द्वारा आयोग की अनुशंसा पर की जाएं गी, जैसा कि इस संबंध में बनाए गए पररनियमों द्वारा निधावररत किया जा सकता है।

(2) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षके त्तर कमवचाररयों को प्रारं भ में झारखण्ड स्टेट फै कल्टी डेवलपमेंट एके डमी के 12 माह के अनिवायव प्रशिक्षण सहित दो (02) वषव की अवधि के लिए पररवीक्षा पर नियु िकिया जाएगा, जैसा कि पररनियमों में निधावररत है। पररवीक्षा अवधि पूणव होने पर, निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित कमवचारी का प्रदशवन प्रतिवेदन तैयार करें गे और उसे मानव संसाधन प्रबंधन बोडव के समक्ष प्रस्तुत करें गे ताकि उनकी सेवा संपुष्टि हेतु सिंडिके ट को अनुशंसा की जा सके ।

(3) आगामी वषव के लिए रोस्टर तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रत्येक वषव 30 जून तक स्वीकृ त पदों के सापेक्ष शिक्षके त्तर कमवचाररयों की कु ल ररखयिों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किए गए रोस्टर को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है ताकि पररनियमों में निधावररत प्रयििानुसार नियुख िप्रयििा आरम्भ की जा सके ।

(4) विश्वविद्यालय के शिक्षके त्तर कमवचाररयों की चयन प्रयििा प्रत्येक वषव 1 जुलाई से आरं भ होगी और 31 दिसंबर तक पूणव की जाएगी। विश्वविद्यालय के शिक्षके त्तर कमवचाररयों के चयन एवं नियुख िके लिए आयोग के साथ समन्वय करना निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व होगा। (5) संविदा के आधार पर नियु ि शिक्षके त्तर कमी उन लाभों का दावा नही ं कर सकें गे जो नियमित पूणवकालिक कमवचारी को प्राप्त होते हैं।

(6) मानव संसाधन प्रबंधन बोडव प्रोन्नति हेतु पात्र शिक्षके त्तर कमवचाररयों की सूची तैयार करे गा तथा उ ि सूची को सिंडिके ट का पूवावनुमोदन प्राप्त कर आयोग को प्रेषित करे गा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 105

87 अस्थायी ररक्तयिाँ, संविदागत नियुक्तयिाँ एवं प्रोफे सर ऑफ प्रैक्तसि

(1) जहाँ त्यागपत्र, अवकाश अथवा ररख ि या अन्य कारण से उत्पन्न विश्वविद्यालय के शिक्षण या शिक्षके त्तर कमवचारी की अस्थायी रर िपद के लिए नियुख िकी जानी है, वहाँ विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पररनियमों द्वारा निधावररत प्रयििा के अनुसार या राज्य सरकार के आदेश द्वारा नियुख िकी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय, पररनियमों के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के कु ल स्वीकृ त पदों के विरुद्ध प्रोफे सर ऑफ प्रैखक्टस सहित सहायक शिक्षक की नियुख िकर सकता है।

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(3) विश्वविद्यालय का कोई भी संविदा कमवचारी या प्रोफे सर ऑफ प्रैखक्टस किसी भी मामले में सेवा के ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

नियमितीकरण का दावा नही ं करेगा।

88 पदों का सृजन

(1) इस अधिनियम के लागू होने के पाित राज्य सरकार के वल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए शिक्षण तथा शिक्षके त्तर कमवचाररयों के पदों का सृजन करे गी। (2) संबद्ध महाविद्यालयों को पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से पदों का सृजन करने की स्वायत्तता होगी तथा ऐसे पदों के लिए राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नही ं होगा।

89 पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्त ि

(1) विश्वविद्यालय के सभी मौजूदा या नवनियु ि अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों को झारखण्ड राज्य के भीतर किसी भी विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय में स्थानांतररत या प्रतिनियु िकिया जा सकता है:

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परन्तु यह कि किसी भी पररवीक्षाधीन शिक्षक को अंतः या अन्तविवश्वविद्यालय स्थानांतरण या प्रतिनियुख िके लिए विचाररत नही ं किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी। ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संलग्न राज्य सरकार के किसी संगठन/निकाय में भी प्रतिनियु िकिया जा सकता है। (3) इसके अतिरर,ि विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, शिक्षकों और शिक्षके त्तर कमवचाररयों को किसी भी साववजनिक विश्वविद्यालय/संगठन/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय में प्रतिनियुख ि के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूवव अनुमोदन से पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से अनुमति दी जा सकती है।

(4) विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की प्रथम नियुख िविश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतगवत ग्रामीण एवं दू रस्थ क्षेत्रों में की जाएगी।

(5) स्थानांतरण और पदस्थापन को स्वीकृ ति देते समय विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी यह सुनितिि करें गे कि:-

(क) ग्रामीण और दू रस्थ के क्षेत्रों में अवखस्थत अंगीभूत महाविद्यालयों में पयावप्त कमवचारी है;

(ख) स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए तंत्र या प्रावधान, जैसा कि पररनियमों या विश्वविद्यालय अध्यादेशों में उखखिखत है; तथा

(ग) स्थानांतरण के स्थान से शैक्षणिक गतिविधि अप्रभावित रहेगी या न्यूनतम रूप से प्रभावित होगी।

(6) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों और कमिवयों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन, पररनियमों के यथाविहित रीति के अनुसार की जाएगी।106 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (7) राज्य सरकार को कमवचाररयों के अन्तविवश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करने, उन्हें स्वीकृ त करने या अस्वीकृ त करने का विशेष अधिकार होगा।

90 सेवा की शतें

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के किसी विभाग में कायवरत प्रत्येक शिक्षक, उन अधिकाररयों और शिक्षकों को छोड़कर जो भारत में लोक सेवाओं के सदस्य हैं और जिनकी सेवाएँ विश्वविद्यालय को प्रदान की गई हैं, एक लिखखत अनुबंध के आधार पर नियु िकिए जाएँ गे, जो विश्वविद्यालय के कु लसचिव के पास दजव की जायेंगी और उसकी एक प्रति संबंधित

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अधिकारी या शिक्षक को दी जाएगी। विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक, किसी प्रतिकू ल समझौते के अभाव में, पररनियमों में निदिवष्ट शतों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसति होगा कि वह धारा 89(2) और धारा 89(3) में उखखिखत अधिकाररयों, शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की पररनियमों द्वारा यथाविहित रीति से प्रतिनियुख िकी अनुमति दे।

(3) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कमवचारी को पररनियमों द्वारा निधावररत सेवा शतों का पालन करना होगा। 91 सेवानिवृत्ति

(1) अधिनियम के प्रतिकू ल किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के कमवचारी की सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा की पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय किसी भी कमवचारी को, जिसने अपनी नियुख िकी तारीख से कु ल 25 वषों की सेवा पूरी कर ली है, कम से कम तीन महीने की पूवव सूचना देने के बाद विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता कर सकता है, यदि विश्वविद्यालय का मानना है कि उसका आचरण या दक्षता ऐसी है, जो उसे सेवा में बने रहने का औचित्य नही ं देती है।

(3) पूवववती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षण या गैर-शिक्षण कमवचारी, संबंधित नियुख िप्राधिकारी को लिखखत में कम से कम तीन महीने की पूवव सूचना देने के पाित, ऐसी तारीख से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सके गा, जिस तारीख को ऐसे कमवचारी ने 32 वषव की सेवा पूरी कर ली हो या 52 वषों की आयु प्राप्त कर ली हो, जैसा की पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया हो:

परन्तु यह कि निलंबन आदेश के अधीन विश्वविद्यालय का कोई भी कमवचारी, संबंधित नियुख िप्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नही ं होगा।

92 पदच्युति

(1) विश्वविद्यालय के सभी कमवचारी, पररनियमों में निदिवष्ट सेवा शतों के अनुसार आचरण करें गे। इसके अतिरर,ि विश्वविद्यालय के किसी भी कमवचारी के लिए निषिद्ध होगा:-

(क) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या शरारत या आपराधिक अतिमिण या आपराधिक बल के प्रदशवन में शामिल होना या किसी व्यख िको ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नही ं है; या संस्थान पररसर के अंदर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना;

(ख) सौंपे गए शैक्षणिक या प्रशासनिक या वित्तीय कतवव्यों का निववहन करते समय असंतोषजनक प्रदशवन करना; या

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या भारत सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी रूप में कायव या गतिविधियाँ करना; या

(घ) राज्य या कें द्र सरकार के किसी कानून के तहत दोषसिखद्ध प्राप्त करना; याझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 107 (ङ) वित्तीय हेराफे री में सखलिित होना; या

(च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य होना या उससे संबद्ध होना जो राजनीति में भाग लेता हो, या विश्वविद्यालय की पूवव स्वीकृ ति प्राप्त किए बिना किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग ले रहा हो या उसकी सहायता कर रहा हो;

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चाहे कोई दल राजनीतिक दल हो, या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता हो, या कोई आंदोलन या गतिविधि इस उप-खंड के दायरे में आती हो, उस पर राज्य सरकार का निणवय अंतिम होगा;

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(छ) ट्यूशन, कोचिंग या परामशव गतिविधियों जैसी व्यावसायिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करने में लगे किसी संगठन या संस्था या कानूनी इकाई का संचालन करना, उसका स्वामित्व रखना, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

उसमें सखलिित होना या उसमें भाग लेना; तथा

(ज) पररनियमों में उखखिखत सेवा शतों के किसी भी प्रावधान का उंिघन करना। (2) यदि कोई कमवचारी उपयु व िगतिविधियाँ करता हुआ पाया जाता है, तो उसे, पररनियमों में निधावररत प्रयििा का पालन करते हुए तथा नियमों के अनुसार, उपयु िप्राधिकारी के समक्ष प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन, सेवा से बखावस्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि, किसी भी कमवचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना उसकी सेवा समाप्त नही ं की जाएगी और कोई भी कारव वाई प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों का उंिघन नही ं करे गी। (3) ऐसे कमवचारी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों जैसा लागू हो, के तहत उचित कानूनी या दंडात्मक कारव वाई भी की जाएगी।

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93 अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कारत वाई

(1) विश्वविद्यालय या उसके अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी कमवचारी, जब इस अधिनियम के किसी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

उपबंध या उसके बाद बनाए गए नियमों या जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में कायव करते हैं या कायव करने का तात्पयव रखते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 28 के अथव में लोक सेवक माना जाएगा।

(2) कोई भी व्यख िजो जनता या किसी व्यख िको गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह ऐसा करने की संभावना रखता है, किसी संपत्ति को नष्ट करता है, या किसी संपत्ति या उसकी खस्थति में ऐसा कोई पररवतवन करता है जिससे उसका मूल् या उपयोगिता नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, या उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, शरारत करता है या किसी अधिकारी को उसके कतवव्य का पालन करने से रोकता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324 के तहत सख्त कानूनी कारव वाई का पात्र होगा।

अध्याय VII: प्रवेश, परीाि, मूल्ांकन तथा छात्रों से संबंधित अन्य मामले

94 प्रवेश

(1) राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पाठ्यमिों में मेधा के आधार पर नामांकन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तथा अधिकाररक राजपत्र में प्रकाशित नियमों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेशों, यदि कोई हो, के अनुसार लिया जाएगा:

परन्तु यह कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में विद्याथिवयों के हित में आदशव नियम बनाए गए हैं, वहाँ विश्वविद्यालय उसे अंगीकृ त करे गा तथा ऐसे नियम विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारं भ होने से पूवव प्रकाशित किए जाएं गे।108 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (2) इसके अतिरर,ि अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर, किसी विद्याथी का नामांकन अस्वीकार करने की शख िहोगी।

95 प्रवेश से संबंधित विवाद

विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सभी विवादों का निपटारा, धारा 100 के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। 96 परीाि और मूल्ांकन

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प्रत्येक शैक्षणिक वषव के प्रारं भ से पूवव विश्वविद्यालय, जहाँ कही ं भी लागू हो, स्वयं द्वारा या अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक संचिलित पाठ्यमि के लिए आगामी शैक्षणिक वषव की परीक्षाओं का कायवमि तैयार ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करे गा और प्रत्येक शैक्षणिक वषव के प्रारं भ में इसे प्रकाशित करे गा तथा उ िकायवमि का सख्ती से पालन करे गा। ऐसा न करने पर, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी को तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को एक तकव पूणव प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं इस संबंध में राज्य सरकार के निदेश या निणवय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे:

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय अपने नियंत्रण से परे कारणों और पररखस्थतियों के कारण उ ि कायवमि का पालन करने में असमथव है तो वह यथाशीघ्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रकाशित कायवमि से विचलित होने के विस्तृत कारण उेिखखत होंगे।

97 परीािफल की घोषणा

विश्वविद्यालय अपने द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के पररणाम उस विशेष पाठ्यमि के लिए परीक्षा की अंतिम तिथि से तीस दिन के भीतर घोषित करने का प्रयास करे गा और किसी भी खस्थति में पैंतालीस दिन के भीतर पररणाम घोषित करे गा:

परन्तु यह कि, यदि किसी भी कारण से, विश्वविद्यालय उपरो िपैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा और मूल्ांकन के पररणामों को अंतिम रूप से घोषित करने में असमथव रहता है, तो परीक्षा नियंत्रक ऐसी विलंब के कारणों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करे गा और इसे कु लपति के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करे गा तथा इस संबंध में राज्य सरकार का निदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा।

98 परीाि और मूल्ांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नही ं होंगे

किसी भी परीक्षा या मूल्ांकन या परीक्षा के परीक्षाफल या मूल्ांकन को के वल इस कारण से अमान्य नही ं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 96 और 97 में निधावररत कायवमि का पालन नही ं किया है। 99 खेलकू द एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

विश्वविद्यालय उचित अध्यादेश और नियम बनाएगा, ताकि यह सुनितिि किया जा सके कि खेल, संस्कृ ति और अन्य सभी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अपने विभाग, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए छात्रों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर, के वल खुली योग्यता प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाए, किसी अन्य आधार पर नही ं।

अध्याय-VIII: छात्रों और कमतचाररयों की शिकायतें

100 छात्र शिकायत निवारण समिति

(1) छात्रों की शिकायतों के समाधान और ऐसी शिकायतों को कम करने व रोकने के विभिन्न तरीकों व उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण समिति होगी। छात्र शिकायत निवारण समिति की कायवप्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायतझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 109 निवारण) विनियम, 2023, या वतवमान में प्रवृत किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए विनियमों द्वारा निधावररत की जाएगी।

(2) छात्र शिकायत निवारण समिति को चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण का भी दायित्व सौंपा जाएगा, जिसमें चुनाव आचार संहिता के उंिघन और चुनाव संबंधी व्यय से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, लेकिन इन्ही ं तक सीमित नही ं है। विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(क) निदेशक, छात्र मामले – अध्यक्ष;

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(ख) कु लसचिव – सदस्य;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ग) कु लपति द्वारा सदस्य के रूप में नामित विश्वविद्यालय के पाँच प्राध्यापक;

(घ) विश्वविद्यालय के अंतिम वषव के दो विद्याथी-एक छात्र और एक छात्रा, जिन्हें प्रति-कु लपति द्वारा नामित किया गया हो;

(ङ) कु लानुशासक - सदस्य सचिव;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विशेष आमंत्रित व्यख;ि

(3) महाविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण समिति की संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, या वतवमान में लागू किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए पररनियमों द्वारा निधावररत की जाएगी।

(4) विशेष आमंत्रित सदस्य का कायवकाल एक वषव का होगा।

(5) बैठक के लिए अध्यक्ष सहित, परं तु विशेष आमंत्रित व्यख िको छोड़कर, कोरम छह सदस्यों पर

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निधावररत की जाएगी।

(6) अपने समक्ष आई शिकायतों पर विचार करते समय, छात्र शिकायत निवारण समिति नैसगिवक न्याय ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के सिद्धांतों का पालन करे गी।

(7) छात्र शिकायत निवारण समिति अपनी अनुशंसा, यदि कोई हो, के साथ प्रतिवेदन संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने से 15 कायव दिवसों की अवधि के भीतर भेजेगी।

(8) अपने कतवव्यों का पालन करते हुए, छात्र शिकायत निवारण समिति आचार संहिता या समिति के निणवयों के किसी भी पहलू या समिति के निणवयों का उंिघन करने वालों पर मुकदमा चला सकती है। छात्र शिकायत निवारण समिति मूल अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के रूप में कायव करे गी। (9) कु लपति को उन सभी मामलों या विवादों में, जो चुनावों के संचालन से उत्पन्न होते हैं और जिनमें छात्र शिकायत निवारण समिति ने अंतिम निणवय दिया है, कानून और तथ्य के मुद्दों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। समीक्षा के बाद, कु लपति छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।

(10) प्रत्येक विश्वविद्यालय समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्याथिवयों के शिकायत निवारण के लिए लोकपाल की नियुख िकरे गा।

(11) शिकायतों से निपटने के लिए कतवव्य और प्रयििा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत निवारण) विनियम, 2023 में निधावररत अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।110 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

101 कमतचारी शिकायत निवारण समिति

(1) प्रत्येक विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के समूह में एक कमवचारी शिकायत निवारण समिति होगी जो राज्य सरकार द्वारा निधावररत अपने अधिकार क्षेत्र के अंतगवत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के कमवचाररयों की सभी प्रकार की शिकायतों से निपटेगी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालयों के एक समूह में एक सामान्य कमवचारी शिकायत निवारण समिति है, तो अनुसूची-II या अनुसूची-III में उखखिखत अपनी स्थापना के आधार पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय, समिति का मुख्यालय होगा।

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(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय कमवचारी शिकायत निवारण समिति को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के सहायक कु लसचिव से अन्यून अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमवचारी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करे गी:

परन्तु यह कि, यदि विश्वविद्यालयों के एक समूह में एक सामान्य कमवचारी शिकायत निवारण समिति है तो अनुसूची-II या अनुसूची-III में उखखिखत अपनी स्थापना के आधार पर सबसे पुराना विश्वविद्यालय कमवचारी शिकायत निवारण समिति को प्रशासनिक सहायता प्रदान करे गा। (3) कमवचारी शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखखत सदस्य शामिल होंगे, अथावत्:-

(क) जिला न्यायाधीश के पद से अन्यून सेवानिवृत न्यायाधीश या राज्य विधिज्ञ पररषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवाि, जिसके पास न्यायालय में कम से कम 10 वषों का अनुभव हो - अध्यक्ष;

(ख) राज्य विधिज्ञ पररषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवाि जिसे राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने का पूवव अनुभव हो - सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियु ि झारखण्ड वित्तीय सेवा के उप सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत अधिकारी - सदस्य;

(घ) राज्य सरकार के उप सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जो जिन्हें प्रशासनिक एवं कामिवक संबंधी मामलों में महत्वपूणव अनुभव हो - सदस्य; तथा

(ङ) किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 07 वषों का शिक्षण अनुभव रखने वाले सहायक प्राध्यापक को समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियु िकिया जाएगा; तथा (च) अध्यक्ष द्वारा निधावररत किया गया कोई भी आमंत्रित व्यख;ि

(4) समिति में उप-धारा 3 (क) से (घ) के अंतगवत उखखिखत सदस्यों की नियुख ितथा 3 (ङ) के अंतगवत उखखिखत सदस्यों की प्रतिनियुख िराज्य सरकार द्वारा तीन वषव की अवधि के लिए पररनियमों में यथाविहित रीति से की जाएगी।

(5) समिति के नियु िएवं प्रतिनियु िसदस्य ऐसे वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे, जिसे राज्य सरकार के द्वारा पररनियमों में निधावररत किए जाए।

(6) कमवचारी शिकायत निवारण समिति महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करे गी तथा समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों से निधावररत की जाएगी जिसमें अध्यक्ष की उपखस्थति अनिवायव होगी तथा आमंत्रित सदस्य इसमें सखलिित नही ं होंगे।

(7) कमवचारी शिकायत निवारण समिति, शिकायत दजव होने की तिथि से तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार जहाँ तक व्यवहाररक हो शिकायतों की सुनवाई, निष्पादन और निणवय करे गी। (8) कमवचारी शिकायत निवारण समिति के लिए यह विधिपूणव होगा कि वह कमवचाररयों की सेवा से संबंधित शिकायतों पर विचार करे और दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उन पर निणवय ले।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 111 (9) कोई भी नियु िसदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखखत रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सके गा और राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या त्यागपत्र की तिथि या तीस दिन की समाखप्त की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नही ं कर सके गा। (10) राज्य सरकार समिति के किसी भी पद की ररख िको 30 (तीस) दिनों की अवधि के अंदर भरे गी। ररख िके अभाव में समिति का कोरम और बैठकें प्रभावित नही ं होंगी।

102 कमतचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण

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(1) इस अधिनियम द्वारा शासित राज्य स्तर पर कमवचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण होगा जो कमवचारी शिकायत निवारण समिति द्वारा न्यायनिणिवत किसी मामले की समीक्षा और निष्पादन के ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(2) न्यायाधिकरण में निम्नलिखखत सदस्य शामिल होंगे:-

(क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यख ि- अध्यक्ष;

(ख) राज्य विधिज्ञ पररषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवाि जिसके पास राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने में कम से कम 10 वषों का पूवव अनुभव हो - सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियु ि झारखण्ड वित्तीय सेवा के संयु ि सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त अधिकारी - सदस्य;

(घ) राज्य सरकार के संयु िसचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत अधिकारी जिन्हें, प्रशासनिक और कामिवक संबंधी मामलों में महत्वपूणव अनुभव हो - सदस्य;

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(ङ) किसी भी विश्वविद्यालय से एक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक को समिति के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियु िकिया जाएगा; तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(च) अध्यक्ष द्वारा निधावररत किया गया कोई भी आमंत्रित व्यख;ि

(3) न्यायाधिकरण में, इस धारा की उप-धारा 2 (क) से (घ) के अंतगवत उखखिखत सदस्यों की नियुख ि तथा उप-धारा 2 (ङ) के अंतगवत उखखिखत सदस्यों की प्रतिनियुख िराज्य सरकार द्वारा तीन वषव की अवधि के लिए, पररनियमों में यथाविहित रीति से की जाएगी।

(4) न्यायाधिकरण की बैठक का कोरम दो सदस्यों का होगा, जिसमें आमंत्रित सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष की अनिवायव उपखस्थति होगी।

(5) न्यायाधिकरण के नियु िएवं प्रतिनियु िसदस्य ऐसे वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे, जिसे राज्य सरकार के द्वारा पररनियमों में निधावररत किए जाएं ।

(6) राज्य सरकार न्यायाधिकरण को ऐसे कमवचारी उपल िकराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृ त्यों के निववहन के लिए आवश्यक हों।

(7) कोई भी नियु िसदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखखत रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सके गा और राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर या त्यागपत्र की तिथि या तीस दिन की समाखप्त की तिथि से, जो भी पहले हो, वह अपना पद धारण नही ं कर सके गा। (8) राज्य सरकार न्यायाधिकरण के किसी भी पद की ररख िको 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर भरे गी। ररख िके अभाव में न्यायाधिकरण का कोरम एवं बैठकें प्रभावित नही ं होंगी।

103 कमतचारी को अपील का अधिकार

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या अनुबंध में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा शासित विश्वविद्यालय या इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन महाविद्यालयों का कोई कमवचारी, जिसे पदच्युत112 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं या जिसे अनिवायवतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या जिसकी रैं क विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घटा दी जाती है और जो व्यथित है, उसे अपील का अधिकार होगा और ऐसे किसी आदेश या निणवय के विरुद्ध कोई भी अपील न्यायाधिकरण में की जा सके गी:

परं तु यह कि, ऐसी कोई अपील न्यायाधिकरण में किसी ऐसे मामले नही ं होगी जहाँ मामला इस अधिनियम के प्रवृत होनी की तिथि से पहले ही निधावररत हो चुका है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है या जहाँ बखावस्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाखप्त, अनिवायव

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सेवानिवृत्ति या रैं क में कमी का आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले किसी भी समय पाररत किया गया था।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) कमवचारी द्वारा, बखावस्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाखप्त, अनिवायव सेवानिवृत्ति या रैं क में कमी के आदेश या कमवचारी शिकायत निवारण समिति के निणवय, जैसा भी मामला हो, की प्राखप्त की तिथि से तीस दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में अपील की जाएगी।

104 कमतचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तयिाँ और

प्रक्रिया

(1) कमवचारी शिकायत निवारण समिति इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कायववाही के प्रयोजनों हेतु शखयिाँ प्राप्त होंगी जो निम्नांकित मामलों के लिए सिविल प्रयििा संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अथावत्:-

(क) किसी भी व्यख िको बुलाना और उसकी उपखस्थति सुनितिि करना तथा शपथ पर उसकी जाँच करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज़ या अन्य भौतिक वस्तु की खोज एवं प्रस्तुति की आवश्यकता;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) साववजनिक अभिलेखों की माँग;

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना;

(च) अपने निणवयों, निदेशों और आदेशों की समीक्षा करना; तथा

(छ) कोई अन्य मामले जो निधावररत किए जा सकते हैं।

(2) अपीलों की सुनवाई एवं निष्पादन के प्रयोजनों के लिए कमवचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण के पास वही शखयिाँ होंगी जो सिविल प्रयििा संहिता, 1908 के तहत अपीलीय न्यायालय में निहित हैं तथा उसे किसी ऐसे आदेश के प्रवतवन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शतों पर, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, तथा ऐसी अन्य शखयिों पर, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जाएं , रोकने की शख िहोगी।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण तीस दिन की उ िअवधि की समाखप्त के पाित् अपने समक्ष की गई अपील पर विचार कर सके गा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकताव के पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पयावप्त कारण था।

(4) प्रत्येक अपील के साथ पररनियमों द्वारा निधावररत शुल्क संलग्न किया जाएगा।

105 न्यायाधिकरण की उचित राहत और निदेश देने की शक्तयिाँ

(1) अपील प्राप्त होने पर, जहाँ न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पाित् संतुष्ट हो जाता है कि अपील धारा 101 की उप-धारा (1) में विनिदिवष्ट किसी विषय से संबंधित नही ंझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 113 है या वह आगे बनाए रखने योग्य नही ं है, या विश्वविद्यालय या प्रबंधन के आदेश या कमवचारी शिकायत निवारण समिति के निणवय में हस्तक्षेप करने के लिए पयावप्त आधार नही ं है, वह अपील को निरस्त कर सकता है।

(2) जहां न्यायाधिकरण, दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पाित्, किसी अपील में यह निणवय लेता है कि पदच्युत करने, हटाने, अन्यथा सेवा समाखप्त, अनिवायव सेवानिवृत्ति या रैं क में कमी का आदेश, या कमवचारी शिकायत निवारण समिति का निणवय, किसी कानून, अनुबंध या तत्समय प्रवृत सेवा की शतों के उंिघन में था या अन्यथा अवैध या अनुचित था, वहाँ न्यायाधिकरण,

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विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आदेश या कमवचारी शिकायत निवारण समिति के निणवय को, जैसा भी मामला हो, आंशिक या पूणव रूप से रद्द कर सकता है और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

निदेश दे सकता है कि:-

(क) कमवचारी को उसी पद पर या निम्न पद पर बहाल करना, जैसा कि वह निदिवष्ट कर सकता है;

(ख) कमवचारी को उस रैं क पर जो उसने पदावनति से पहले धारण किया था या किसी निम्न पद पर बहाल करना जैसा कि विनिदिवष्ट हो;

(ग) कमवचारी को वेतन निधावरण सहित पररलखयिों, बकाया राशि और अन्य मौद्रिक लाभों की प्रदेय राशि उस अवधि के लिए देना जैसा कि वह निदिवष्ट कर सकता है;

(घ) बखावस्तगी, हटाने, अन्यथा सेवा समाखप्त, अनिवायव सेवानिवृत्ति या रैं क में कमी, जैसी भी खस्थति हो, के बदले में ऐसी कम सजा देने के लिए, जो वह निदिवष्ट कर सकती है;

(ङ) जहाँ यह निणवय लिया गया है कि कमवचारी को पुनः बहाल नही ं किया जाएगा या किसी

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अन्य समुचित मामले में कमवचारी को ऐसी राशि दी जाएगी, जो छह महीने के लिए उसके वेतन से अधिक न हो, मुआवजे के रूप में, रोजगार की हानि और उसके बाद उपयु ि रोजगार मिलने या न मिलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वह निदिवष्ट कर ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

सकता है; तथा

(च) कमवचारी को ऐसी अन्य राहत देने तथा ऐसी अन्य शतों का पालन करने के लिए जो वह मामले की पररखस्थतियों को ध्यान में रखते हुए निदिवष्ट कर सकता है।

(3) न्यायाधिकरण के लिए यह वैध होगा कि वह विश्वविद्यालय को यह अनुशंसा करे कि उसके द्वारा निदेशित कोई भी बकाया राशि का भुगतान कमवचारी को किया जाए।

(4) उप-धारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा जारी कोई भी निदेश लिखखत रूप में दोनों पक्षों को संसूचित किया जाएगा और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा निदेश में निदिवष्ट अवधि के भीतर उसका अनुपालन किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा उसकी प्राखप्त की तिथि से दो माह से कम नही ं होगी।

106 न्यायाधिकरण का निणतय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या अनुबंध में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण द्वारा ग्रहण की गई और निपटाई गई अपील पर न्यायाधिकरण का निणवय अंतिम होगा एवं कमवचारी तथा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पर बाध्यकारी होगा, चाहे जैसा भी मामला हो, तथा न्यायाधिकरण द्वारा विनितिि मामलों के संबंध में किसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद, अपील या अन्य कानूनी कायववाही नही ं की जाएगी।

107 न्यायाधिकरण के निदेशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालय पर जुमातना

(1) यदि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, किसी भी उचित कारण के बिना, धारा 106 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश का पालन करने में निदेश में निदिवष्ट114 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 अवधि के भीतर या न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत ऐसी अतिरर िअवधि के भीतर विफल रहता है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, दोषसिखद्ध पर दंडित किया जाएगा- (क) प्रथम उंिघन के लिए जुमावना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है:

परन्तु जब तक कि इसके प्रतिकू ल कोई विशेष और पयावप्त कारण न्यायाधिकरण के निणवय में दजव न किए गए हो, जुमावना दस हजार रुपये से कम नही ं होगा; तथा (ख) दू सरे और उसके बाद के उंिघन के लिए, प्रत्येक उंिघन के लिए पाँच लाख रुपये तक का जुमावना लगाया जा सकता है:

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परन्तु यदि, न्यायाधिकरण के निणवय में इसके प्रतिकू ल विशेष और पयावप्त कारण दजव न हों, जुमावना पचास हजार रुपए से कम नही ं होगा:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

परं तु यह भी कि जब न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेश का पालन निदेश में निधावररत अवधि के भीतर या न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत ऐसी अतिरर ि अवधि के भीतर नही ं किया जाता है तथा जब उंिघन निरं तर जारी रहता है, तो दोषी व्यख िको दोषसिखद्ध के पाित् उ िउंिघन की निरं तर अवधि तक दो हजार रुपए प्रतिदिन के अतिरर िजुमावने से दंडित किया जाएगा।

(2) (क) इस धारा के अधीन उंिघन करने वाला विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जैसा भी मामला हो, एक सोसाइटी है, वहाँ प्रत्येक व्यख िजो ऐसा उंिघन किए जाने के समय सोसाइटी के कायों के संचालन के लिए उत्तरदायी था एवं सोसाईटी कायों के लिए जिेिवार था, को और साथ में सोसाइटी को भी उंिघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कायववाही किए जाने और दंडित किए जाने का पात्र होगा:

परन्तु इस उप-धारा में निहित कोई बात किसी व्यख िको दण्ड का भागी नही ं बनाएगी, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि उंिघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उंिघन को रोकने के लिए सभी सतकव ता बरती थी।

(ख) इस धारा की उप-धारा (2)(क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उंिघन किसी सोसायटी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि उंिघन विश्वविद्यालय या सोसायटी के किसी मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, प्रधानाचायव या प्रबंधक या अन्य अधिकारी या कमवचारी की सहमति या मिलीभगत से या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसे मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, प्रधानाचायव या प्रबंधक या अन्य संबंधित अधिकारी या कमवचारी उंिघन के दोषी समझे जायेंगे एवं तदनुसार उनके विरुद्ध कायववाही की जा सके गी और उसे दंडित किया जा सके गा।

अध्याय-IX: संबद्धता एवं मान्यता के लिए अनुमति

108 संबद्धता और मान्यता के लिए शतें

(1) संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन करने वाला प्रबंधन, जिसके महाविद्यालय या संस्थान को संबद्धता या मान्यता प्रदान की गई है, के निम्नलिखखत शपथ पत्र देंगे और शतों का पालन करें गे, अथावत् :-

(क) अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए पररनियमों तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के स्थायी आदेशों और निदेशों का अनुपालन किया जाएगा;

(ख) अध्ययन पाठ्यमिों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निधावररत सीमा से अधिक नही ं होगी;

(ग) उपयु ि और पयावप्त भौतिक सुविधाएं जैसे भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं , पुस्तकालय, पुस्तकें , शिक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य कें द्र, छात्रावास, व्यायामशाला, सीसीटीवी, सुरक्षा प्रणाली आदि, जैसा कि पररनियमों द्वारा उखखिखत किया गया हो, उपल िकराई जा सके गी;

(घ) महाविद्यालय या संस्था के वित्तीय संसाधन ऐसे होंगे कि उसके निरं तर रखरखाव और संचालन के लिए समुचित प्रावधान किया जाएगा;

(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षके त्तर कमवचाररयों की संख्या और योग्यताएँ

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तथा संबद्ध महाविद्यालयों के कमवचाररयों की पररलख िएवं सेवा शतें विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा विनिदिवष्ट की जायेंगी और जो अध्ययन, शिक्षण या प्रशिक्षण या ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अनुसंधान के पाठ्यमिों के लिए कु शलतापूववक समुचित प्रावधान करने के लिए पयावप्त होंगी;

(च) संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की सेवाएँ एवं महाविद्यालय की सुविधाएँ यथा परीक्षाएँ आयोजित करने, मूल्ांकन करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपल िकराई जाएं गी;

(छ) इस अधिनियम, पररनियमों और विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शखयिों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कु लपति एवं अन्य अधिकाररयों द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा आदेशों का अनिवायव रूप से अनुपालन किया जाएगा;

(ज) विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की पूवव अनुमति के बिना महाविद्यालय या संस्थान के प्रबंधन में कोई पररवतवन या स्थानांतरण या महाविद्यालय या संसथान का स्थान पररवतवन नही ं किया जाएगा-

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(i) विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की पूवव अनुमति के बिना महाविद्यालय या

संस्थान को बंद नही ं किया जाएगा; तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ii) महाविद्यालय या संस्थान की संबद्धता या मान्यता रद्द होने या बंद होने की खस्थति

में, प्रबंधन, महाविद्यालय के शैक्षणिक पररषद् एवं सीनेट के द्वारा प्रबंधन से

वसूली जाने वाली क्षतिपूतिव अथवा मुआवजे के संबंध में किए गए निणवय का

पालन करे गा और उसे यििाखन्वत करे गा;

(झ) किसी भी महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, संबद्धता या मान्यता के लिए तब तक विचार नही ं किया जाएगा, जब तक कि मूल विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया गया हो।

नये महाविद्यालय खोलने या नये पाठ्यमि, विषय, संकाय प्रभाग के लिए अनुमति की प्रयििा; संबद्धता की प्रयििा; संस्थाओं की मान्यता की प्रयििा; निजी शिक्षा प्रदाता की मान्यता की प्रयििा; संबद्धता या मान्यता की निरं तरता एवं विस्तार; स्थायी संबद्धता और मान्यता; महाविद्यालय का स्थान पररवतवन; महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन; प्रबंधन का हस्तांतरण; संबद्धता या मान्यता की वापसी; संबद्ध महाविद्यालय को बंद करने के संबंध में प्रावधानों का पालन, इस संबंध में पररनियमों द्वारा यथाविहित रीति के अनुसार किया जाएगा;

(ञ) प्रत्येक पाँच वषव के लिए एक व्यापक पररप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी। ऐसी योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों एवं महाविद्यालयों के स्थानों का समग्र एवं समान वितरण सुनितिि हो विशेष रुप से उन क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जो अविकसित या सेवा से वंचित हैं; तथा (ट) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य भूमिकाएँ एवं जिेिवाररयों का निववहन करना।116 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

109 स्वायत्त महाविद्यालय

(1) कोई संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निधावररत ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से स्वायत्त दजाव प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में अपने विनियमों के अनुसार महाविद्यालय या संस्थान को स्वायत्त दजाव प्रदान कर सकता है।

(2) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय, शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कायव करे गा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति और उत्कृ ष्टता की खोज के लिए

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अनुकू ल बौखद्धक वातावरण के विकास एवं संवधवन के लिए आवश्यक है।

(3) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सकता है और ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

ऐसी शखयिों का प्रयोग कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और अन्य कायवकलापों को यििाखन्वत कर सकता है, जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया जा सकता है। (4) स्वायत्त संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालय अपने अध्ययन के पाठ्यमि स्वयं निधावररत कर सकता है, अपनी शिक्षण पद्धतियाँ विकसित कर सकता है, अपने यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए परीक्षाएँ और परीक्षण आयोजित कर सकता है, और विश्वविद्यालय को पररनियमों में निधावररत प्रयििा का पालन करते हुए उपाधियाँ, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा कर सकता है। स्वायत्त संबद्ध या घटक महाविद्यालय को इस अधिनियम और पररनियमों के प्रावधानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अधीन पूणव शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।

110 सश िस्वायत्त महाविद्यालय

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्कृ ष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय या उत्कृ ष्ट महाविद्यालय के रूप में चिखन्हत अंगीभूत या संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालय, जिनकी उच्च स्तरीय श्रेणी राज्य सरकार द्वारा अधिकाररक राजपत्र के माध्यम से निधावररत है, सश ि स्वायत्त दजाव प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय से आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर सीनेट या सिंडिके ट राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत, ऐसे महाविद्यालय को सश िस्वायत्त का दजाव प्रदान कर सकता है।

(2) सश िस्वायत्त दजाव प्रदान करने और उसे जारी रखने के लिए मानदंड और प्रयििा, पररनियमों द्वारा निधावररत की जाएगी।

(3) सश िस्वायत्त महाविद्यालय अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सके गा एवं शखयिों का प्रयोग कर कायव कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और अन्य यििाकलापों को संचालित कर सकता है, जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया जा सकता है। (4) सश िस्वायत्त महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के अतिरर िऐसे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पररनियमों एवं आदेशों या अधिसूचनाओं द्वारा निधावररत किए जा सकते हैं।

(5) सश ि स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लागू विनियमों के अंतगवत डीम्प्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करे गा।

111 सश िस्वायत्त संकु ल संस्थान

(1) एक ही प्रबंधन या शैक्षणिक समाज के अधीन संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालयों का समूह, या अंगीभूत स्वायत्त महाविद्यालयों का समूह, जिसमें वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थाएँ भी सखलिित हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस" या "कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में चितिि किया गया है या जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निधावररत उच्चझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 117 स्तर की ग्रेड प्राप्त है, विश्वविद्यालय से 'सश िस्वायत्त संकु ल संस्थानोंʼ का दजाव प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(2) सिंडिके ट की अनुशंसा पर सीनेट, तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के पाित्, महाविद्यालयों या संस्थाओं के ऐसे समूह को सश िस्वायत्त संकु ल संस्थाओं का दजाव प्रदान कर सके गी। (3) सश िस्वायत्त संकु ल संस्थाओं का दजाव प्रदान करने तथा उसे जारी रखने के लिए मानदंड और प्रयििायें वैसी होंगी जो पररनियमों द्वारा निधावररत हो।

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(4) सश िस्वायत्त संकु ल संस्थान अपने प्राधिकरणों या निकायों का गठन कर सकता है एवं शखयिों का प्रयोग कर कायव कर सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और अन्य यििाकलापों को संचालित कर सकता है, जैसा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के पररनियमों और आदेशों द्वारा निधावररत की जाए।

धारा 108, 109, 110 और 111 में उखखिखत प्रावधान अनुसंधान कें द्रित एकल विश्वविद्यालयों पर लागू नही ं होंगे।

अध्याय-X: नामांकन, उपाधियाँ एवं दीािंत

112 स्नातकोत्तर शिणि और अनुसंधान

सभी स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान सहयोग और साझेदारी सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा या स्वायत्त और सश िस्वायत्त, संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों के माध्यम से संचालित की जाएं गी, जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया है।

113 स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

, 18 नवम्बर, 2016

(1) कोई भी विश्वविद्यालय विभाग या अंगीभूत महाविद्यालय, यथाप्रवृत पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से संबंधित विश्वविद्यालय के अध्ययन बोडव को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करके स्व-वित्तपोषित पाठ्यमि ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

प्रारम्भ या समाप्त कर सकता है।

(2) स्व-वित्तपोषित पाठ्यमि प्रारम्भ करने के प्रत्येक प्रस्ताव में पाठ्यमि, क्षेत्र, आवश्यकता, रोज़गार के अवसर, शिक्षण-पद्धति और ऐसे पाठ्यमि/पाठ्यमिों की अवधि, या पररनियमों द्वारा निधावररत किसी अन्य मामले का विवरण अनिवायव रूप से शामिल होना चाहिए।

(3) अध्ययन बोडव, उचित विचार-विमशव के पाित्, प्रस्ताव को शैक्षणिक पररषद, शुल्क निधावरण समिति तथा वित्त एवं लेखा समिति के समक्ष उनकी सहमति हेतु प्रस्तुत करेगा; और ऐसी सहमति प्राप्त होने पर, प्रस्ताव को आवश्यक अनुमोदनों हेतु सीनेट / सिंडिके ट के समक्ष रखा जा सके गा। (4) सभी स्व-वित्तपोषित पाठ्यमि यू॰जी०सी० या, जैसा भी लागू हो, अन्य नियामक निकायों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए संचालित किए जाएं गे; और 'अध्ययन बोडव' अपने अधिकार क्षेत्र के अंतगवत आने वाले विभागों में सभी स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों के अंतगवत शिक्षण या शिक्षके त्तर पदों पर सभी नियुखयिाँ विश्वविद्यालय अथवा स्वायत निकाय द्वारा की जाएँ गी, जैसा की पररनियमों में विनिदिवष्ट हो।

114 छात्रों का नामांकन

विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित होने वाले व्यख िके पास ऐसी अहवताएँ होंगी तथा वह ऐसी शतों को पूरा करे गा जो निधावररत की जाएं ।118 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

115 अनुशासनात्मक शक्तयिाँ और अनुशासन

(1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्वविद्यालय विभागों, संस्थाओं और महाविद्यालयों के विद्याथिवयों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कारव वाई से संबंधित सभी शखयिां कु लपति में निहित होंगी।

(2) कु लपति, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शखयिों को, जैसा वह उचित समझे, ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह उस निमित्त नामित करे , प्रत्यायोजित कर सके गा।

, 18 नवम्बर, 2016 (3) कु लपति, अपनी शखयिों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निदेश दे सकें गे कि किसी छात्र या छात्रों को किसी निदिवष्ट अवधि के लिए निष्कासित या निलंबित किया जाए, या विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय, संस्था या विभाग में अध्ययन के किसी पाठ्यमि या पाठ्यमिों में निदिवष्ट अवधि के ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

लिए प्रवेश न दिया जाए, या विश्वविद्यालय द्वारा निधावररत जुमावने से दंडित किया जाए, या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या मूल्ांकन में बैठने से पाँच वषव से अनधिक की निदिवष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाए या संबंधित छात्र या छात्रों का उस परीक्षा या मूल्ांकन का पररणाम, जिसमें वह उपखस्थत हुए हैं, रद्द कर दिया जाए:

परन्तु यह कि, यदि निष्कासन एक वषव से अधिक अवधि के लिए हो तो कु लपति संबंधित छात्र को सुनवाई का उचित अवसर देंगे।

(4) कु लपति की शखयिों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों, विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रमुखों और विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों को छात्रों पर ऐसी सभी शखयिों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जो उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

(5) पूवव की उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, छात्रों के अनुशासन, आचार संहिता और कदाचार से संबंधित उपबंध तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारव वाई करने की प्रयििा, ऐसी होगी जैसी पररनियमों द्वारा विहित की जाए। ऐसे उपबंध विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के सभी छात्रों पर लागू होंगे।

(6) छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण से संबंधित पररनियमों, तथा अनुशासन भंग या कदाचार के लिए उनके विरुद्ध की जाने वाली कारव वाई, विश्वविद्यालय, संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालय के विवरणिका में भी प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक छात्र को उसकी एक प्रति प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय और संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचायव और संस्थानों के प्रमुख, आवश्यकतानुसार अनुशासन और उचित आचरण के अतिरर ि मानदंड निधावररत कर सकते हैं, जो पररनियमों से असंगत न हों, और प्रत्येक छात्र को ऐसे मानदंडों की एक प्रति प्रदान की जाएगी।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह कु लपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकाररयों और प्राधिकाररयों या निकायों और अंगीभूत महाविद्यालयों, संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राधिकाररयों या निकायों के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन है और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करे गा तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों और विश्वविद्यालय संस्थानों तथा संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रमुखों द्वारा बनाए गए अतिरर ि मानदंडों का भी पालन करे गा, जहाँ तक वह लागू हो सकते हैं।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा किसी संबद्ध महाविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारव वाई से संबंधित सभी शखयिाँ संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचायव में निहित होंगी तथा उप-धारा (5) और (6) के उपबंध, जिनमें इसके अधीन बनाए गए पररनियम भी शामिल हैं, यथावश्यक पररवतवनों सहित ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं और वहाँ के छात्रों पर लागू होंगे।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 119

116 उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधावररत मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुशंसित डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ सीनेट द्वारा स्थापित और प्रदान की जा सकती है।

(2) सीनेट, शोध के आधार पर डी0एस0सी0 और डी0लिट0 जैसी पोस्ट-डॉक्टरल डिग्रियाँ स्थापित और प्रदान कर सकती है, जैसा कि शैक्षणिक पररषद् द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है।

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(3) कु लपति, सीनेट एवं शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर, प्रत्येक ऐसे प्राधिकरण की बैठक में उपखस्थत के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत जिसमें प्रत्येक प्राधिकरण के कम से कम आधे सदस्य ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

शामिल हों, डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या किसी अन्य शैक्षणिक सािन को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए वापस ले सकते हैं, जैसा कि कु लपति ठीक समझे हैं, यदि किसी व्यख िको नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए कानूनी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने धोखाधड़ी से किसी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यमि में प्रवेश लिया है या यह पाया जाता है कि उसने धोखाधड़ी से ऐसी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या कोई अन्य शैक्षणिक सािन प्राप्त किया है तो इस धारा के तहत ऐसी कोई कारव वाई तब तक नही ं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यख िको अपना बचाव करने का अवसर न दिया जाए। (4) विश्वविद्यालय का यह कतवव्य होगा कि वह सभी विद्याथिवयों की डिग्रियों और शैक्षणिक योग्यताओं को अकादमिक बैंक ऑफ ेि डिट्स और राष्टर ीय अकादमिक डिपॉजिटरी पर अपलोड करे , जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किया जाता है। 117 मानद उपाधियाँ

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(1) सीनेट किसी व्यख िको मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकती है एवं अनुशंसा, बिना उस व्यख िको किसी परीक्षण, परीक्षा या मूल्ांकन से गुजरने की ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

आवश्यकता के राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकती है। यह अनुशंसा के वल इस आधार पर दी जाएगी कि वह अपनी प्रतिष्ठित खस्थति, उपलखयिों और साववजनिक सेवा के कारण ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उपयु िऔर उचित व्यख िहै तथा और ऐसी अनुशंसा को विधिवत् पाररत माना जाएगा यदि बैठक में उपखस्थत सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत, जो कु ल सदस्यता के आधे से कम नही ं है, उसका समथवन किया जाता है।

(2) सीनेट शैक्षणिक पररषद् के प्रस्ताव पर निणवय ले सकती है, परन्तु, शैक्षणिक पररषद् , कु लपति द्वारा राज्य सरकार का पूवव अनुमोदन प्राप्त किए बिना, इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार या स्वीकायव नही ं करे गी।

118 दीािंत

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शैक्षणिक वषव के दौरान कम से कम एक बार डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से आयोजित किया जाएगा। 119 पंजीकृ त स्नातक

(1) पररनियमों द्वारा निधावररत प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखखत व्यख ि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए पंजीकृ त स्नातकों या पंजीकृ त समझे जाने वाले स्नातकों की पंजी में अपना नाम दजव कराने के हकदार होंगे, अथावत: -

(क) जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं; तथा

(ख) जो उस मूल विश्वविद्यालय के स्नातक हैं जहां से संबंधित नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है:

परन्तु यह कि जो स्नातक मूल विश्वविद्यालय में पंजीकृ त स्नातक हैं, लेकिन नए विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहने आते हैं; उन्हें विश्वविद्यालय में पंजीकृ त स्नातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा एवं एक बार नए विश्वविद्यालय में पंजीकृ त होने के बाद, वह स्वतः मूल विश्वविद्यालय के पंजीकृ त स्नातक नही ं रहेंगे।

(2) प्रत्येक व्यख िजो पंजीकृ त स्नातक बनने को इच्छु क हैं, उसे कु लसचिव को ऐसे प्रारूप में आवेदन करना होगा तथा ऐसी शुल्क का भुगतान करना होगा, जो पररनियमों द्वारा निधावररत की जाए। (3) कु लपति, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, यह निणवय लेंगे कि क्या वह व्यख ि , 18 नवम्बर, 2016

पंजीकृ त स्नातक होने का हकदार है। यदि यह प्रश् उठता है कि क्या कोई व्यख िस्नातकों की पंजी में अपना नाम दजव कराने या पंजीकृ त स्नातक होने का हकदार है या पंजीकृ त स्नातक होने के लिए ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अहवक नही ं है, तो कु लपति द्वारा ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, यह निणवय लिया जाएगा और उनका निणवय अंतिम होगा।

120 स्नातकों की पंजी से नाम हटाना

(1) एक व्यख िजो –

(क) वह विकृ तचित्त है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता, दंड प्रयििा संहिता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या

(घ) धोखाधड़ी से डिग्री प्राप्त की है; या

(ङ) राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का पंजीकृ त स्नातक है, तो वह स्नातकों की पंजी में अपना नाम दजव कराने के लिए अहवक नही ं होगा, या पंजीकृ त स्नातक नही ं होगा।

(2) कु लपति, शैक्षणिक पररषद् की अनुशंसा पर, यदि उसकी बैठक में उपखस्थत उसके सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समथिवत हो, जिसमें उसके सदस्यों का कम से कम आधा बहुमत शामिल हो, इस धारा की उप-धारा (1) में उखखिखत किसी भी कारण से, किसी व्यख िका नाम स्नातकों की पंजी से ऐसी अवधि के लिए हटा सके गा, जो कु लपति उचित समझे। (3) इस धारा के अंतगवत कोई कारव वाई तब तक नही ं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यख िको, जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया गया है, अपने बचाव में सुनवाई का अवसर न दिया जाए। अध्याय XI: पररनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश और विश्वविद्यालय नियमावली

121 पररनियम

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, पररनियम निम्नलिखखत सभी या किन्हीं विषयों के लिए प्रावधान कर सकें गे, अथावत्:-

(क) फै लोशिप, छात्रवृत्तियों, प्रदशवनियों, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;

(ख) विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों के पदनाम एवं शखयिाँ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शखयिाँ, कायव एवं कतवव्य;

(घ) शैक्षणिक संस्थानों को महाविद्यालयों के रूप में प्रवेश देना तथा ऐसे प्रवेशित महाविद्यालयों से विशेषाधिकार को वापस लेना;

(ङ) महाविद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण एवं प्रबंधन;

(च) विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वगीकरण, उनकी नियुख िएवं मान्यता की प्रयििा;

(छ) विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों, शिक्षकों एवं अन्य कमवचाररयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों के हित में पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन;

(ज) पंजीकृ त स्नातकों के रजिस्टर का संधारण;

(झ) विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों और अन्य कमवचाररयों की संख्या, योग्यता, ग्रेड, वेतन,

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राज्य आरक्षण नीति के अनुसार पदों का आरक्षण और सेवा की शतें;

(ञ) विश्वविद्यालयों की आय और व्यय सहित महाविद्यालयों की आय और व्यय के खातों और ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

ऐसे खाते रखने के लिए प्रपत्र एवं पंजियों का संधारण;

(ट) विश्वविद्यालय के कमवचाररयों की सेवा पुखस्तकाओं का रखरखाव;

(ठ) मानद उपाधियाँ और सािन प्रदान करना; तथा

(ड) कोई भी विषय जिसे पररनियमों द्वारा निधावररत किया जाना है, या जो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पररनियम बनाएगी, जब तक कि अन्यथा निधावररत न किया जाए।

(3) किसी भी पररनियम या उसके अंतगवत संशोधन की आवश्यकता होने पर, विश्वविद्यालय पररनियम या उसके अंतगवत संशोधन के प्रस्ताव को सीनेट या सिंडिके ट से अनुमोदित कराएगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

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(4) राज्य सरकार किसी प्रस्तावित पररनियम या उसके अंतगवत संशोधन को अनुमोदित कर सकती है या अनुमोदन रोक सकती है।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(5) पूवव की उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को विषयों पर पररनियम या उसके अधीन संशोधन विहित करने की शख िहोगी, जैसा वह उचित समझे और ऐसे पररनियम या उसके अधीन संशोधन विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

122 विश्वविद्यालय अध्यादेश

(1) उन सभी विषयों पर, जिनके लिए पररनियम बनाए जा सकते हैं, विश्वविद्यालय को अत्यावश्यकता या आपातखस्थति में अधिकतम 6 (छह) माह की अवधि के लिए विश्वविद्यालय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा, जिसके भीतर विश्वविद्यालय को राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) राज्य सरकार इसका अनुमोदन कर सकती है अथवा अनुमोदन रोक सकती है। (3) राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृ ति प्रदान किये जाने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश पररनियम बन जायेगा।

(4) यदि राज्य सरकार का अनुमोदन नही ं दिया जाता है तो ऐसा विश्वविद्यालय अध्यादेश, उसके प्रख्यापन के 06 (छह) महीने बाद समाप्त माना जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार की गई कोई भी कारव वाई या किया गया कोई भी अधिकार इसके समाप्त होने के पाित् अमान्य हो जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय को निम्नलिखखत तरीके से विश्वविद्यालय अध्यादेश बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शख िहोगी, अथावत्:-

(क) सिंडिके ट उप-धारा (1) में निदिवष्ट मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय अध्यादेश का प्रारूप तैयार करे गा और प्रस्तावित करे गा:

परं तु यह कि, शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश, शैक्षणिक पररषद् के परामशव से सिंडिके ट द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।

(ख) सीनेट, सिंडिके ट द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी देगा; तथा (ग) सभी विश्वविद्यालय अध्यादेशों को सूचनाथव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

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123 विश्वविद्यालय नियमावली

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय, पररनियमों में उखखिखत सभी मामलों ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

के लिए नियम बना सकता है, ताकि पररनियमों के प्रावधानों को कायावखन्वत करने के लिए स्पष्टता, स्पष्टीकरण या प्रयििा प्रदान की जा सके ।

(2) सीनेट, सिंडिके ट द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय नियमों को अनुमोदित करे गी तथा सूचना के लिए राज्य सरकार को भेज सकती है:

परं तु यह कि शैक्षणिक मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय नियम सिंडिके ट द्वारा शैक्षणिक पररषद् के परामशव उपरांत सिनेट के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किए जायेंगे।

अध्याय XII: विश्वविद्यालय निधि, लेखा और अंके णि

124 वाषितक वित्तीय विवरणी

(1) वित्त एवं लेखा समिति द्वारा विश्वविद्यालय का आगामी वित्तीय वषव के लिए वाषिवक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्तीय वषव के प्रारं भ से कम से कम चार माह पूवव, पररनियमों में निधावररत तरीके से तैयार किया जाएगा।

(2) तत्पाित विश्वविद्यालय की ओर से कु लसचिव सीनेट या सिंडिके ट द्वारा अनुमोदित वाषिवक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) की प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित करे गा।

(3) विश्वविद्यालय का वित्तीय वषव राज्य सरकार के वित्तीय वषव के समान होगा।

125 विश्वविद्यालय निधि

(1) विश्वविद्यालय निम्नलिखखत निधियां स्थापित करे गा, अथावत्: -

(क) सामान्य निधि में संबद्धता शुल्क, संबद्ध या अंगीभूत महाविद्यालयों से प्राप्त निधियां, आदि शामिल हैं;

(ख) सरकारी निधि;

(ग) दान निधि;

(घ) कोपवस निधि; तथा

(ङ) कोई अन्य निधि, जिसे विश्वविद्यालय की राय में स्थापित करना आवश्यक समझा जाए। (2) निम्नलिखखत सरकारी निधि का भाग होगा या उसमें जमा किया जाएगा, अथावत्:-

(क) राज्य सरकार या कें द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण या सरकारी विभाग से प्राप्त गैर-वेतन अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों या किसी अन्य एजेंसी से उधार ली गई कोई भी राशि;

(ग) किसी अन्य स्रोत या एजेंसी से प्राप्त राशि।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 123 (3) टर स्टों, वसीयतों, दान, बंदोबस्ती, आथिवक सहायता और इसी प्रकार के अनुदानों से प्राप्त सभी आय या धनराशि विश्वविद्यालय निधि का हिस्सा होगी।

(4) (क) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि में विश्वविद्यालय की किसी भी स्रोत से होने वाली सभी आय, जिसमें फीस, अन्य फीस और शुल्कों से होने वाली आय भी शामिल है;

(ख) इस निधि को विश्वविद्यालय के किसी अन्य कोष में पुनः आवंटित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय किया जा सकता है; तथा

(ग) दान निधि का उपयोग कायवमि के उद्देश्य के अनुरूप तथा व्यय एवं लेखा-परीक्षा के

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संबंध में वित्त-पोषक एजेंसी के दिशानिदेशों के अनुसार किया जाएगा, जिसे वित्त एवं लेखा समिति के परामशव से सीनेट द्वारा स्वीकृ त एवं अनुमोदित किया जाएगा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(5) विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय खातों के एक अलग शीषव के अंतगवत एक कोपवस निधि होगी और उसका रखरखाव किया जाएगा जिसका उपयोग के वल किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(6) कोपवस निधि में जमा अधिशेष धनराशि, जिसमें पररसंचय भी शामिल है, जिसे तत्काल या निकट भविष्य में पूवो िप्रयोजनों के लिए प्रयोग में नही ं लाया जा सकता है, समय-समय पर राज्य वित्तीय प्रतिभूतियों में जमा किया जाएगा या राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी वाले निगमों द्वारा जारी किसी अन्य इक्विटी या प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

126 वित्तीय संधारणीयता

(1) विश्वविद्यालय, के न्द्ीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों/डीम्प्ड विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/

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राष्टर ीय महत्व के संस्थानों की सवोत्तम प्रथाओं को अपनाकर आत्मनिभवर और वित्तीय रूप से संधारणीय बनने का प्रयास करे गा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों की वित्तीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए निदेश जारी कर सकती है।

(3) विश्वविद्यालय निम्नलिखखत कायव करे गा:-

(क) राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें और सुनितिि करें कि कोई भी घाटे का वित्तपोषण (घाटे के वित्तपोषण का अथव है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को के वल अनुमानित व्यय और अनुमानित राजस्व के बीच अंतर राशि के लिए अनुदान प्रदान करे गी) राज्य सरकार की वित्तीय नीतियों के अनुरूप हो;

(ख) आवती घाटे को कम करने के लिए दीघवकालिक वित्तीय रणनीति विकसित करना;

(ग) वित्तीय संधारणीयता योजना तैयार करना और अंके क्षण करने में विशेषज्ञता रखने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संधारणीयता अंके क्षण आयोजित करना;

(घ) सिंडिके ट द्वारा अनुमोदित वित्तीय संधारणीयता योजना सहित संधारणीयता अंके क्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ङ) आधारभूत संरचना के विकास और राजस्व सृजन के लिए निजी संस्थाओं के साथ सहभागिता करना;

(च) प्रायोजित अनुसंधान पररयोजनाओं, पेटेंट और परामशव सेवाओं से आय के लिए प्रयास करना;

(छ) उद्योगों, कॉपोरे ट घरानों, एमएसएमई और अन्य समान संगठनों से कॉपोरे ट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि प्राप्त करना;

(ज) आवधिक अंके क्षण और साववजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से वित्तीय ररपोटिांग में पारदशिवता बनाए रखना;

(झ) यह सुनितिि करना कि घाटे का वित्तपोषण विश्वविद्यालय के वाषिवक बजट के पूववनिधावररत प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि पररनियमों द्वारा निधावररत किया जाए;

(ञ) वित्त एवं लेखा समिति और/या वित्त परामशी द्वारा प्रस्तावित लागत में कटौती के उपाय और राजस्व बढ़ाने वाली पहलों को अपनाना; तथा

, 18 नवम्बर, 2016 (ट) पररनियमों द्वारा निधावररत अन्य प्रयििा अपनाना।

127 वाषितक लेखा और अंके णि ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) विश्वविद्यालय के खातों को दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के आधार और सिद्धांतों पर बनाए रखा जाएगा, और लेखांकन की पद्धति राज्य सरकार द्वारा निधावररत व्यापाररक प्रणाली होगी। (2) विश्वविद्यालय के लेखाओं का अंके क्षण प्रत्येक वषव कम से कम एक बार तथा किसी भी खस्थति में वित्तीय वषव की समाखप्त के चार माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा नियु िअंके क्षकों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सूचीबद्ध चाटवडव अकाउंटें ट फमों में से की जाएगी, जिनके भागीदारों का विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या मामलों में कोई हित नही ं है। (3) वित्त एवं लेखा समिति, अंके क्षण प्रतिवेदन की प्राखप्त के एक माह के भीतर, किसी भी मामले में, अंके क्षण प्रतिवेदन में दशावई गई टिप्पणियों और विसंगतियों का अनुपालन करे गी और वित्तीय वषव की समाखप्त से छह माह के भीतर, किसी भी मामले में, उसे सिंडिके ट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे गी।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा अंके क्षित लेखाओं को प्रकाशित किया जायेगा तथा उनकी एक प्रति, अंके क्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ, वित्तीय वषव की समाखप्त के छह माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के लेखाओं का जाँच अंके क्षण या पूणव अंके क्षण नियमित अंतराल पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा नियु िअंके क्षक एवं झारखण्ड के वित्त विभाग के अंके क्षण निदेशालय द्वारा नियु िअंके क्षण पदाधिकारी या पररनियमों द्वारा निधावररत अनुसार कराने की व्यवस्था करे गी।

(6) विश्वविद्यालय प्री-ऑडिट के उद्देश्य से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कायावलय, या अंके क्षण निदेशालय, झारखण्ड से सेवानिवृत्त अंके क्षण पदाधिकारी को नियु ि करे गा, जो सरकारी नियमों और अंके क्षण विनियमों के अनुसार नियमित आधार पर औपचाररक अंके क्षण होने से पहले होने वाले वित्तीय लेनदेन और अभिलेखों की आंतररक समीक्षा सुनितिि करे गा। 128 वाषितक प्रतिवेदन

(1) वित्त एवं लेखा समिति प्रत्येक शैक्षणिक वषव के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतगवत आने वाले संस्थानों की प्रशासनिक, शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित वाषिवक प्रतिवेदन तैयार करे गी और सिंडिके ट के अनुमोदन के बाद उसे अंतिम विचाराथव सीनेट को प्रस्तुत करे गी। सीनेट, वित्त एवं लेखा समिति से प्राप्त वाषिवक प्रतिवेदन पर चचाव और अनुमोदन करे गी। सीनेट द्वारा अनुमोदित ऐसा प्रतिवेदन, शैक्षणिक वषव की समाखप्त से एक वषव के भीतर, राज्य सरकार को सूचनाथव प्रस्तुत की जाएगी।

(2) वाषिवक ररपोटव में अनिवायव रूप से निम्नलिखखत अनुभाग शामिल होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय का लक्षित राजस्व स्रोत और इसकी कायावन्वयन योजना;

(ख) पिछले वित्तीय वषव में निधावररत लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व प्राखप्त; तथाझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 125 (ग) लक्ष्यों की प्राखप्त के लिए विश्वविद्यालय द्वारा की गई नई पहल अथवा पिछले वित्तीय वषव के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के कारण और उपाय।

(3) वाषिवक ररपोटव तैयार करते समय विश्वविद्यालय निम्नलिखखत पर ध्यान के खन्द्त करे गा:-

(क) शैक्षणिक कायवमिों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस की उपयुतिा और वित्तीय आत्मनिभवरता प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक संशोधन;

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों द्वारा अनुसंधान और परामशव गतिविधियों से उठाए

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गए कदम और उत्पन्न आय;

(ग) विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाओं के सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पू ंजी ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

निवेश और इसके अपेक्षित पररणाम;

(घ) झारखण्ड के भीतर और बाहर औद्योगिक घरानों, कं पनियों के साथ सहयोग के लिए की गई कारव वाई और भविष्य में सहयोग की योजनाएं ;

(ङ) उद्योग के साथ मांग विश्लेषण के बाद विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए पाठ्यमि और शैक्षणिक कायवमि;

(च) स्व-वित्तपोषित पाठ्यमिों की शुरुआत और विश्वविद्यालय के लिए अनुमानित राजस्व;

तथा

(छ) विश्वविद्यालय के वित्तीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य मामला। अध्याय XIII: विविध

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129 तिि के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण एवं कमतचारी

(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी या कमवचारी एवं पदाधिकारी का यह कतवव्य होगा कि वह यह ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

सुनितिि करे कि विश्वविद्यालय के हितों की विधिवत सुरक्षा की जाए।

(2) यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या कमवचारी या पदाधिकारी की ओर से की गई किसी भी कारव वाई से, जो इस अधिनियम, पररनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों या नियमों के उपबंधों के अनुरूप नही ं है, या उसके द्वारा जानबूझकर उपेक्षा या चूक के कारण, उसके अनुरूप कायव करने में कोई विफलता हुई है, तो ऐसी क्षति या हानि की वसूली, यथाखस्थति, प्राधिकारी या कमवचारी या उससे संबंधित पदाधिकारी से संयु िरूप से या पृथक रूप से, या संबंधित पदाधिकारी या कमवचारी से, पररनियमों द्वारा निधावररत प्रयििा के अनुसार की जा सके गी।

130 राज्य विधानमंडल एवं संसद की सदस्यता

(1) यदि विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी राज्य विधानमंडल या भारतीय संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या नामांकन दाखखल करना चाहता है, तो उसे चुनाव लड़ने या नामांकन दाखखल करने की प्रयििा शुरू करने से पहले, पररनियमों द्वारा निधावररत तरीके से विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालय, कोई भी अनुमोदन प्रदान करने से पहले, यह सुनितिि करे गा कि ऐसे कमवचारी के चुनाव लड़ने या नामांकन दाखखल करने से विश्वविद्यालय की शिक्षण, अधिगम, प्रशासनिक या शोध गतिविधियाँ अप्रभावित रहें। (2) किसी शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी को इस आधार पर शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नही ं ठहराया जाएगा कि उसे राज्य की विधान सभा या संसद के सदस्य के रूप में चुना या नामित किया गया है।126 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (3) राज्य की विधान सभा या संसद के सदस्य के रूप में चयनित या नामित कोई शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी, विधान सभा या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि के लिए, ऐसी अवधि को वेतन और भत्ते के बिना अवकाश का हकदार होगा।

(4) उप-धारा (3) में निदिवष्ट कोई शिक्षक या शिक्षके त्तर कमवचारी पेंशन, वररष्ठता एवं वेतन वृखद्ध के प्रयोजनों के लिए विधान सभा या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि की गणना करने का भी हकदार होगा।

131 पेंशन, उपादान, बीमा तथा भविष्य निधि

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(1) विश्वविद्यालय, ऐसे तरीके एवं शतों के अधीन, जो पररनियमों द्वारा निधावररत किए जा सकते हैं, किसी भी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि का गठन करे गा, जैसा कि वह अपने अधिकाररयों, शिक्षकों ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों के लाभ के लिए उचित समझे।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन, उपादान, बीमा या भविष्य निधि इस प्रकार गठित किया गया है, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सके गी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम संख्या 19) के उपबंध उ िनिधि पर इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वह निधि राज्य भविष्य निधि हो। 132 विवेचन, विवाद इत्यादि

यदि किसी व्यख िद्वारा इस अधिनियम के उपबंध, किसी पररनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश या विश्वविद्यालय नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश् उठता है तो कु लपति द्वारा स्वप्रेरणा से मामले को राज्य सरकार को भेजा जा सके गा, जो ऐसी व्याख्या पर स्पष्टीकरण देगी तथा राज्य सरकार का निणवय अंतिम और बाध्यकारी होगा:

परन्तु, ऐसे संदभव कु लपति द्वारा सीनेट या सिंडिके ट के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षररत अनुरोध पर किया जाएगा।

133 अधिनियमों तथा आदेशों का संरणि

इस अधिनियम या इसके अंतगवत बनाए गए पररनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों या नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूववक की गई या किए जाने के लिए आशायित किसी भी बात के संबंध में विश्वविद्यालय या उसके किसी भी पदाधिकारी, प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृ त किसी भी व्यख िके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कायववाही नही ं की जाएगी। विश्वविद्यालय या उसके किसी भी पदाधिकारी, प्राधिकारी या प्राधिकृ त व्यख िद्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सद्भावपूववक किए गए सभी कायव और पाररत आदेश, अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

134 शक्तयिों का प्रत्यायोजन

इस अधिनियम और पररनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी, आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय अध्यादेश और नियम बनाने तथा पररनियमों में संशोधन की अनुशंसा करने की शख िको छोड़कर, अपनी शखयिों को विश्वविद्यालय के किसी अव्यवहित अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सके गा, और वह भी इस शतव के अधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शखयिों के प्रयोग का अंतिम उत्तरदायित्व उन्हें प्रत्यायोजित करने वाले पदाधिकारी में ही निहित रहेगा।

135 कायत तथा कायतवाहियाँ अमान्य नही ं हैं

(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या समिति का कोई भी कायव या कायववाही किसी भी समय के वल इस आधार पर अमान्य नही ं मानी जाएगी कि-

(क) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति का कोई भी सदस्य जो नियु,ि नामित नही ं है या किसी अन्य कारण से गठन के समय पद ग्रहण करने या उसकी किसी बैठक में उपखस्थत होने के लिए उपल िनही ं है या कोई व्यख िएक से अधिक क्षमता में सदस्य हैझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 127 या उसके गठन में कोई अन्य दोष है या उसके सदस्यों के पदों में एक या अधिक ररखयिाँ हैं; तथा

(ख) किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रयििा में कोई अनियमितता है जो विचाराधीन मामले के ममवगत न्यायसंगतता पर प्रभाव नही ं डालती है, तो ऐसे कायव या कायववाही की वैधता पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या पदाधिकारी के समक्ष के वल ऐसे किसी आधार पर प्रश् नही ं उठाया जाएगा।

अध्याय-XIV: नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

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136 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शतें

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

इस अधिनियम के तहत एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखखत को भूमि और आधारभूत संरचना से संबंधित सांके तिक आवश्यकताओं के रूप में माना जा सकता है, अथावत:-

(1) राज्य सरकार द्वारा निधावररत मानकों के अनुसार भूमि का स्वामित्व होना;

(2) धारा 136(1) में निदिवष्ट भूमि पर प्रशासनिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, सभागार, छात्र संसाधन कें द्र, खेल सुविधाएँ और प्रयोगशालाएँ का निमावण करना, जैसा कि यूजीसी या अन्य वैधानिक निकायों द्वारा निधावररत है, शिक्षकों के लिए पयावप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास का निमावण किया जाना चाहिए, जिसे धीरे -धीरे बढ़ाकर प्रत्येक पाठ्यमि में कम से कम 25% छात्र संख्या के लिए तीन वषों के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय का निमावण हररत पररसर के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए, जिसमें ऊजाव कु शल उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और जल संचयन सुविधाएँ स्थापित की जानी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन कायवमि संचालित कर रहा है, तो यूजीसी और संबंधित

, 18 नवम्बर, 2016

नियामक निकाय के प्रचलित मानदंड और मानक लागू होंगे;

(3) धारा 136(2) में उखखिखत भवन के अलावा उपकरण, कं प्यूटर, फनीचर, पररसंपत्तियां, आधारभूत ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

संरचना सुविधाएं और यूजीसी और संबंधित नियामक निकाय द्वारा निधावररत मानदंडों के अनुसार अन्य उपभोग्य और गैर-उपभोग्य वस्तुएं अधिष्ठापित करना; तथा

(4) यूजीसी और संबंधित विनियामक निकायों के मानदंडों के अनुसार पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और ऑनलाइन संसाधनों की खरीद और समकालीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए पुस्तकालय सुविधाओं को पयावप्त बनाने के लिए कं प्यूटर, पुस्तकालय नेटवकिां ग और अन्य सुविधाओं का प्रावधान।

137 पररयोजना प्रतिवेदन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग निम्नलिखखत विवरणों के साथ एक विस्तृत पररयोजना प्रतिवेदन तैयार करे गा, अथावत् :-

(1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में औचित्य;

(2) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान एवं मुख्यालय;

(3) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(4) शिक्षण और शिक्षके त्तर कमवचाररयों सहित शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता;

(5) शिक्षण एवं शिक्षके त्तर स्टाफ सहित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलतिा, यदि कोई हो;

(6) विश्वविद्यालय आरम्भ करने हेतु पररसर विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा जैसे भवनों का निमावण, संरचनात्मक सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं उपकरणों का यि;

(7) पू ंजीगत व्यय का चरणबद्ध रुपरे खा;

(8) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अध्ययन, अनुसंधान एवं नवाचार के कायवमिों और पाठ्यमिों की प्रकृ ति और प्रकार;

(9) आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं की प्रकृ ति;

(10) विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान गतिविधियों की प्रकृ ति, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ;

, 18 नवम्बर, 2016 (11) खेलकू द एवं राष्टर ीय कै डेट कोर तथा राष्टर ीय सेवा योजना जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उपल ि या प्रस्तावित खेल के मैदानों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा;

(12) शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृ ष्टता के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण और प्रारं भिक योजनाएं , जिनमें ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

प्रत्यायन और शैक्षणिक अंके क्षण शामिल हैं; तथा

(13) अन्य विवरण जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग देना चाहे।

138 उच्चाधिकार समिति

(1) राज्य सरकार एक उच्चाधिकार समिति का गठन करे गी, जो एक स्थायी निकाय होगी एवं राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कायव के विभिन्न चरणों तथा प्रगति का अनुश्रवण करे गी। यह उच्चाधिकार समिति विश्वविद्यालय के समग्र समन्वय, अनुश्रवण एवं स्थापना के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार समय-समय पर उच्चाधिकार समिति के गठन एवं दायित्वों पर पुनविवचार कर सकती है और आवश्यकतानुसार पररवतवन कर सकती है। (2) उच्चाधिकार समिति की संरचना निम्नवत होगी:-

(क) निदेशक, उच्च शिक्षा- अध्यक्ष;

(ख) निदेशक, तकनीकी शिक्षा- उपाध्यक्ष;

(ग) कु लपति या उनके प्रतिनिधि जो संरक्षक विश्वविद्यालय के कु लसचिव के पद से अन्यून हों -सदस्य;

(घ) वित्त विभाग के संयु िसचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;

(ङ) कामिवक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संयु ि सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;

(च) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयु ि सचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;

(छ) पथ निमावण विभाग के संयु िसचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि- सदस्य;

(ज) भवन निमावण विभाग के संयु िसचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) ऊजाव विभाग के संयु िसचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;

(ञ) वन, पयाववरण एवं जलवायु पररवतवन विभाग के संयु िसचिव के पद से अन्यून प्रतिनिधि - सदस्य;

(ट) अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग-सदस्य सचिव; तथा

(ठ) विशेष आमंत्रित सदस्य - अध्यक्ष द्वारा अधिकृ त

(3) किसी भी पररखस्थति में देरी या किसी भी आपात खस्थति के पररणामस्वरूप, उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष को समय पर समाधान के लिए अपने वररष्ठ अधिकारी को इस तरह के विलम्ब या आपात खस्थति के कारणों के साथ सूचित करना होगा।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 129

139 राज्य सरकार के अनुमोदन का अनुपालन

(1) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पाित राज्य सरकार प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है अथवा उसमें संशोधन या अतिरर िजानकारी की पृच्छा कर सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग:

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से एक वषव की अवधि के भीतर धारा 136(1) में निदिवष्ट भूमि

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का अधिग्रहण करे गा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन से 03 वषव की अवधि के भीतर अनुमोदित प्रस्ताव के ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अनुसार भवन का निमावण और आवश्यक फनीचर, सामग्री एवं उपकरणों का यि पूणव करना; तथा

(ग) रोस्टर तैयार करे गा एवं उस पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करे गा।

140 नए विश्वविद्यालय का अधिनियमन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, धारा 136 एवं धारा 139 में उखखिखत प्रावधानों को पूरा करते हुए, धारा 3 के अनुसार नए विश्वविद्यालय की स्थापना तथा राज्य विधानमंडल द्वारा यथा लागू अधिनियम की अनुसूची-II अथवा अनुसूची-III में उसका नाम जोड़ने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करे गा। स्थापित किए जाने वाले नए विश्वविद्यालय के नाम को राज्य सरकार के अनुमोदन पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

141 नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर मामलों के लिए आदेश जारी करना

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(1) जब धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई नया विश्वविद्यालय गठित किया जाता है, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

अधिकाररक राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखखत सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सके गी, अथावत्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्रथम कु लपति और अन्य अधिकाररयों की नियुख ितथा वह कायवकाल को तय करना जिसके लिए उनकी नियुख िकी जाएगी;

(ख) नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिए संरक्षक विश्वविद्यालय;

(ग) प्रथम सीनेट एवं शैक्षणिक पररषद् का गठन ऐसी रीति से करना जैसा वह उचित समझे तथा वह अवधि तय करना जिसके लिए यह कायव करें गी;

(घ) ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा कि वह निदिवष्ट कर सकता है, ऐसे पररनियमों तथा विश्वविद्यालय अध्यादेशों को जारी रखना या लागू करना:

परन्तु यह कि, नए विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी अपनी स्थापना से दो वषव की अवधि के भीतर ऐसे पररनियमों, विश्वविद्यालय अध्यादेशों को, या तो ऐसे संशोधनों के साथ या उनमें संशोधन करके , जैसा उचित समझे, अपनाएगा;

(ङ) किसी भी तत्कालीन विश्वविद्यालय के पंजीकृ त स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृ त स्नातक बने रहने या नए विश्वविद्यालय में पंजीकृ त होने के विकल्प का उपयोग;

(च) इस अधिनियम के तहत गठित मौजूदा विश्वविद्यालयों की सीनेट, शैक्षणिक पररषद् एवं अन्य प्राधिकरणों, निकायों और समितियों की सदस्यता का जारी रखना या समाप्त करना;

(छ) वतवमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों या समितियों के सदस्यों की नियुख ि समाप्त होने के कारण उत्पन्न ररखयिों को भरना;

(ज) अनुमोदित रोस्टर के अनुसार शिक्षण एवं शिक्षके त्तर कमवचाररयों की नियुख;ि (झ) नये विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता या संस्थाओं की मान्यता जारी रखना, जिसमें क्षेत्र को जोड़ा गया है और विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे क्षेत्र को अलग किया गया है, इसे समाप्त करना;

(ञ) विद्यमान विश्वविद्यालय के किसी भी कमवचारी का नए विश्वविद्यालय में स्थानांतरण तथा ऐसे कमवचाररयों पर लागू सेवा की शतें या राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले सेवांत लाभ देकर विद्यमान विश्वविद्यालय के कमवचाररयों की सेवा समाप्त करना:

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परन्तु यह कि, इस प्रकार स्थानांतररत किसी कमवचारी की सेवा की नियम एवं शतों में उसके लिए अलाभकारी पररवतवन नही ं किया जाएगा;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ट) पररसंपत्तियों का हस्तांतरण, अथावत् चल या अचल संपत्ति, अधिकार, किसी भी प्रकार का अजिवत हित, तथा ऐसे किसी आदेश के जारी होने से पूवव उपगत देनदाररयां एवं दायित्व;

तथा

(ठ) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुषंगिक और पररणामी प्रावधान जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

अध्याय XV: झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग

142 आयोग की स्थापना

(1) राज्य सरकार झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना करे गी।

(2) यह आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका मुख्यालय राँची में होगा, जिसकी शाश्रवत उत्तराधिकाररता और सामान्य मुहर होगी, और उ िनाम से वाद ला सके गा या उस पर वाद चलाया जा सके गा।

(3) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इस आयोग का नोडल प्रशासनिक विभाग होगा तथा आयोग को आवश्यक सचिवालीय सहयोग प्रदान करे गा।

143 आयोग की संरचना

(1) आयोग में अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) तथा तीन सदस्य शामिल होंगे, जो पूणवकालिक अधिकारी होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा नियु िकिए जायेंगे।

(2) कोई व्यख िअध्यक्ष पद पर नियुख िहेतु के लिए पात्र होंगे यदि, वह:-

(क) राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार में अपर सचिव अथवा अखखल भारतीय सेवाओं अथवा ग्रुप 'Aʼ सेवा में समतुल् वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी हो; या (ख) किसी साववजनिक विश्वविद्यालय के कु लपति अथवा भारत सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी संस्थान के निदेशक के रूप में कम-से-कम तीन वषों तक सेवा की हो। (3) कोई व्यख िसदस्य (प्रशासन) के पद पर नियुख िहेतु पात्र होंगे यदि, वह:-

(क) राज्य सरकार में सचिव अथवा भारत सरकार में संयु िसचिव अथवा समतुल् वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी हो; या

(ख) किसी साववजनिक विश्वविद्यालय में कम-से-कम 10 वषों तक प्राध्यापक के रूप में सेवा करने वाला सेवानिवृत्त प्राध्यापक हो।

(4) तीन सदस्यों में से,:-

(क) एक सदस्य ऐसा सेवानिवृत पदाधिकारी होगा, जो राज्य सरकार में संयु िसचिव या भारत सरकार के उप सचिव या अखखल भारतीय सेवाओं या किसी ग्रुप 'Aʼ सेवा या झारखण्ड राज्य लोक सेवा के समकक्ष वेतनमान से न्यून नही ं होगा;

(ख) एक सदस्य ऐसा होगा जो किसी साववजनिक विश्वविद्यालय अथवा भारत सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हो; तथा

(ग) एक सदस्य ऐसा सेवानिवृत पदाधिकारी होगा, जो जिला न्यायाधीश पद से न्यून न हो या राज्य बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अधिवाि हो, जिसने कम-से-कम 10 वषों का

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न्यायालयीय अनुभव प्राप्त किया हो।

(5) आयोग का एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार में संयु िसचिव के पद से न्यून नही ं होंगे। ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(6) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुख,ि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

144 अध्य,ि सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन

(1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) तथा अन्य सदस्यों का चयन एवं नियुख िराज्य सरकार द्वारा अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, ऐसे विधान के अनुसार की जाएगी, जैसा कि नियमों द्वारा निधावररत किया गया हो।

(2) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों के पद पर संभावित ररख िकी तिथि से न्यूनतम छह मास पूवव चयन की प्रयििा प्रारम्भ की जाएगी तथा उ िपद पर संभावित ररख िकी तिथि से न्यूनतम एक मास पूवव नियुख िकी प्रयििा पूणव कर ली जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की चयन प्रयििा प्रारम्भ करे :

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परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवतवन के पाित् प्रथम अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की नियुख ि06 माह के भीतर कर ली जाएगी।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

145 अध्य,ि सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का कायतकाल तथा सेवा की शतें

(1) आयोग के अध्यक्ष अपना कायवभार नियुख िकी तिथि से पाँच वषों की अवधि तक अथवा सत्तर वषव की आयु पूणव होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारण करें गे।

(2) सदस्य (प्रशासन) का कायवकाल नियुख िकी तिथि से चार वषों तक अथवा सत्तर वषव की आयु पूणव होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

(3) अन्य सभी सदस्यगण अपना पद नियुख िकी तिथि से तीन वषों तक अथवा सत्तर वषव की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, धारण करें गे।

(4) कोई भी व्यख िअध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) या सदस्य के पद पर अधिकतम एक कायवकाल के लिए ही नियु िकिया जा सके गा।

(5) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपखस्थत हों, तो सदस्य (प्रशासन) को कायववाहक अध्यक्ष के रूप में नियु िकिया जाएगा तथा वह अधिकतम बारह माह की निरन्तर अवधि के लिए अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निववहन कर सकें गे।

(6) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शतें नियमों द्वारा निधावररत की जाएँ गी।132 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

146 अध्य,ि सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र एवं पदच्युतीकरण

(1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा कोई अन्य सदस्य, राज्य सरकार को लिखखत आवेदन पत्र के माध्यम से संबोधित कर पदत्याग कर सकता है। यह त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त किए जाने पर प्रभावी होगा:

परन्तु यह उपबखन्धत है कि, यदि राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राखप्त की तिथि से पन्द्ह दिवस के भीतर स्वीकृ ति या अस्वीकृ ति का संप्रेषण नही ं किया जाता, तो त्यागपत्र को स्वीकृ त माना जाएगा।

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(2) राज्य सरकार, निम्नलिखखत दशाओं में, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी अन्य सदस्य को पद से पदच्युत कर सकती है यदि, वह:-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(ख) अपने कायवकाल के दौरान वेतनयु िसेवा में संलग्न हो; अथवा

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीररक अयोग्यता अथवा ऐसे किसी प्रकार के कृ त्य या त्रुटि में लिप्त होने पर जो राज्य सरकार के हितों के प्रतिकू ल हो, के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो; अथवा

(घ) राज्य सरकार की राय में, वह राज्यहित के प्रतिकू ल कायव कर रहा हो अथवा अधिनियम या नियमों के अधीन निधावररत कतवव्यों का पालन नही ं कर रहा हो; अथवा

(ङ) राज्य सरकार की दृष्टि में वह प्रशासनिक कतवव्यों का संतोषजनक निष्पादन नही ं कर रहा हो; अथवा

(च) किसी अनुशासनहीनता या इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उंिघन हेतु पदच्युत किए जाने के पात्र हो।

(3) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा अन्य सदस्य को उप-धारा (2) में वणिवत आधारों पर के वल तब ही पदच्युत किया जाएगा, जब उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया हो, जो कि नियमों द्वारा निधावररत प्रयििा के अनुसार होगी।

147 संलग्नता की शक्त ि

आयोग, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के पालनाथव जब आवश्यक समझे, तब किसी व्यख िको उसकी सहायता अथवा परामशव हेतु, नियत विधि एवं प्रयोजन के लिए, अपने साथ संलग्न कर सकता है। 148 आयोग के अधिकारीगण एवं कमतचारीगण

(1) सचिव, उप-सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त अधिकारी, आयोग के पदाधिकारी माने जाएँ गे। (2) आयोग के समस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नितिि अवधि के लिए नियु िकिए जाएँ गे एवं उनकी सेवा-शतें नियमों द्वारा निधावररत होंगी।

(3) आयोग के पदाधिकारी, नियमों के अनुसार निधावररत सभी भत्तों के लिए अहवक होंगे।

(4) आयोग, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निदेशों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतगवत अपने कतवव्यों के निववहन हेतु, आवश्यकतानुसार अन्य कमवचाररयों की नियुख िकर सके गा, जिनकी सेवा-शतें नियमों द्वारा निधावररत की जाएँ गी।

(5) आयोग के पदाधिकाररयों एवं कमवचाररयों की नियुख िएवं उनके , अधिकारों एवं दायित्वों की व्यवस्था निधावररत नियमों के अनुसार होगी।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 133 (6) आयोग के कतवव्यों के निववहन हेतु, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिकाररयों की प्रतिनियुख िकर आयोग को सचिवालीय सहायता प्रदान की जाएगी।

149 आयोग की शक्तयिाँ एवं कततव्य

(1) आयोग को निम्नलिखखत शखयिाँ एवं कतवव्य होंगे, अथावत् :-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमिवयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की प्रत्यक्ष नियुख िकी विधि से संबद्ध विषयों पर दिशा-निदेश तैयार करना;

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(ख) आवश्यकता होने पर परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार लेना तथा विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों एवं शिक्षके त्तर कमिवयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचायों ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

की नियुख िके लिए अभ्यथिवयों का चयन करना;

(ग) परीक्षाओं के संचालन, नियुख िप्रयििा आदि हेतु अपनी प्रयििा अपनाना अथवा किसी एजेंसी का चयन करना;

(घ) नियुख ि प्रयििा का पूणवतः संचालन करना, जिसमें प्रश् पत्र निमावताओं/ परीक्षकों को नियु िकरना, प्रश्पत्र प्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित रखना, परीक्षाथिवयों की पहचान सुनितिि करना, परीक्षा के न्द्ों को समय पर प्रश्पत्र उपल िकराना, समुचित पयववेक्षण सुनितिि करना, उत्तर पुखस्तकाओं का सुरक्षित संरक्षण करना, ऐसी परीक्षाओं में अभ्यथिवयों द्वारा प्राप्त अंकों की सारणीकरण करना एवं परीक्षा पररणाम प्रकाशित करना सखलिित है;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमिवयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की नियुख िहेतु अभ्यथिवयों की अनुशंसा करना;

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(च) विश्वविद्यालय के पररनियमों के अनुसार अधिकाररयों, अध्यापकों एवं शिक्षके त्तर कमिवयों के प्रोन्नति हेतु अपनी सहमति प्रदान करना;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(छ) राज्य सरकार द्वारा निधावररत विषयों एवं विधियों के अनुसार झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करना;

(ज) उप-धारा (ख) के प्रयोजन हेतु विशेषज्ञों का चयन एवं आमंत्रित करना तथा परीक्षकों की नियुख िकरना;

(झ) अपने अनिवायव गतिविधियों के निववहन हेतु एजेंसियों से तकनीकी एवं मानव संसाधन से सेवाएँ प्राप्त करना;

(ञ) चयनित अभ्यथिवयों की नियुख िके संबंध में अनुशंसा करना;

(ट) विश्वविद्यालय से शिक्षकों या अधिकाररयों या शिक्षके त्तर कमिवयों या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की खस्थति एवं ररखयिों से सम्बखन्धत समय-समय पर प्रतिवेदन एवं सूचना प्राप्त करना;

(ठ) नियमों द्वारा निधावररत सीमा के अंतगवत विशेषज्ञों को पाररश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों का निधावरण करना;

(ड) ऐसे अन्य कतवव्यों का पालन एवं शखयिों का प्रयोग करना जो अधिनियम या उसके अंतगवत बनाए गए नियमों द्वारा विनिदिवष्ट अथवा अपने कायव के निववहन के लिए आकखकि अथवा अनुकू ल हों;

(ढ) किसी प्राधिकरण या न्यायालय ,जिसमें झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं भारत का सवोच्च न्यायालय सखलिित हैं, पर सीमित नही ं हो, में आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवािओं को देय पाररश्रमिक की स्वीकृ ति देना एवं सूचीबद्ध करना;

(ण) उद्देश्यों की पूतिव अथवा अनिवायव कतवव्यों हेतु चितिि निधियों को छोड़कर, आयोग की निधि से व्यय करना;

(त) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों के चयन के सम्बन्ध में कामिवक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निधावररत राज्यआरक्षण नीति एवं चयन प्रयििा का अनुपालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमिवयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों

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के प्रधानाचायों की नियुख िया प्रोन्नति नीति पर राज्य सरकार को सुझाव, परामशव अथवा अभिप्राय प्रदान करना; तथा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(द) ऐसी अन्य शखयिाँ जो नियमों द्वारा प्रदत्त हों।

150 विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों, प्रधानाचायों, शिकिों तथा शिकिे त्तर कमितयों का

चयन

(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक वषव 15 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रर ि पदों के विरुद्ध अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमिवयों तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों के प्रधानाचायों के चयन हेतु आयोग को आवश्यकता-पत्र प्रेषित करे गा।

(2) आयोग उ िप्राप्त ररखयिों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करे गा तथा अधिनियम द्वारा विनिदिवष्ट अहतावओं के अनुसार अधिकाररयों, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों, अध्यापकों एवं शिक्षके त्तर कमिवयों के पदों के लिए चयन प्रयििा संचालित करे गा।

(3) आयोग आवश्यकतानुसार परीक्षा एवं/या साक्षात्कार का आयोजन करे गा तथा विनिदिवष्ट प्रयििा के अनुसार अधिनियम में निधावररत प्रयििा के अनुसार प्रत्येक प्रकाशित पद हेतु उपयु िअभ्यथिवयों की एक सूची तैयार करे गा:

परन्तु यह कि, चयन प्रयििा, जहाँ लागू हो, झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का पालन करे गी।

(4) आवेदन पत्रों की प्रारं भिक छानबीन हेतु एक स्क्रीनिंग समिति होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-

(क) आयोग के सचिव – अध्यक्ष;

(ख) उप-सचिव – सदस्य; तथा

(ग) परीक्षा नियंत्रक – सदस्य।

(5) स्क्रीनिंग समिति द्वारा योग्य अभ्यथिवयों की सूची चयन समिति को प्रेषित करे गी।

(6) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों के पदों के चयन हेतु अभियाथिवयों की अनुशंसा हेतु एक चयन समिति होगी, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी:-

(क) आयोग के अध्यक्ष – अध्यक्ष;

(ख) सदस्य (प्रशासन) – सदस्य;

(ग) आयोग के अन्य तीन सदस्य – सदस्य;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामित सम्बंधित विषय के तीन विशेषज्ञ – सदस्य;

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वगव/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य; तथा

(च) आयोग के सचिव-सदस्य सचिव।

(7) चयन समिति प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु शॉटवलिस्ट किए गए अभ्यथिवयों का साक्षात्कार लेने के लिए आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में पृथक् -पृथक् पैनल गठित कर सकती है।

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(8) चयन प्रयििा पूणव होने पर आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित आवश्यकताओं के अनुसार, पदवार अनुशंसित अभ्यथिवयों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करे गा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(9) विश्वविद्यालय में अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों की प्रत्येक नियुख ि के वल आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही की जाएगी, और आयोग की अनुशंसा के विपरीत की गई कोई भी नियुख िशून्य एवं अमान्य मानी जाएगी। (10) किसी अभ्यथी की परीक्षा में प्रवेश की अहवता या अनहवता के संबंध में आयोग का निणवय अंतिम होगा।

151 विश्वविद्यालय के पदाधिकाररयों, शिकिों तथा शिकिे त्तर कमितयों की प्रोन्नति

(1) विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों में विनिदिवष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नति की प्रयििा सम्पन्न करे गा तथा प्रोन्नति हेतु अभ्यथिवयों की सूची प्रत्येक वषव 15 जुलाई तक आयोग को उसकी सहमति हेतु प्रेषित करे गा।

(2) आयोग विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रोन्नति प्रस्तावों का यथोचित परीक्षण करे गा तथा नियत नियमों के

, 18 नवम्बर, 2016

अधीन निधावररत प्रयििा के अनुसार प्रस्ताव प्राखप्त की तिथि से 30 दिवस की अवधि के भीतर अपनी सहमति प्रदान करे गा:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

परन्तु यह कि, यदि आयोग को प्रस्ताव में कोई विसंगति प्रतीत हो, तो वह उ िप्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को 30 दिवस की सीमा के भीतर प्रत्यावतिवत कर सकता है।

(3) संबंधित विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर, संशोधित प्रस्ताव, प्राखप्त तिथि से 30 दिवस की अवधि में पुनः आयोग को प्रेषित कर सकता है।

(4) आयोग, संशोधित प्रस्ताव की प्राखप्त के पाित्, 30 दिवस के भीतर प्रोन्नति प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृ त भी कर सकता है।

(5) विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, अध्यापकों, शिक्षके त्तर कमिवयों एवं अंगीभूत महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्रधानाचायव/प्रधानाचायों की प्रोन्नति से संबंधित आयोग द्वारा लिया गया निणवय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

152 अभिलेखों को मंगवाने का अधिकार

आयोग, विश्वविद्यालय से कोई भी अभिलेख, प्रतिवेदन अथवा अन्य सूचना की मांग कर सकता है ,जब उसकी सहमति में ऐसा करना अपने कतवव्यों के कु शल निववहन के लिए आवश्यक हो, और विश्वविद्यालय का यह कतवव्य होगा कि वह ऐसे समस्त अभिलेख, प्रतिवेदन अथवा सूचना आयोग को उपल िकराये। 153 झारखण्ड पात्रता परीाि आयोजित करने का कततव्य एवं उत्तरदायित्व

(1) इस अधिनियम अथवा किसी भी प्रचलित विधि में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, आयोग का यह कतवव्य एवं उत्तरदायित्व होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदिवष्ट विषयों में झारखण्ड राज्य में झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करे ।136 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (2) झारखण्ड पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत प्रयििा एवं तंत्र राज्य सरकार द्वारा निगवत अधिसूचना अथवा जैसा नियमों के द्वारा निधावररत किया जाएगा।

(3) झारखण्ड पात्रता परीक्षा एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्टर ीय पात्रता परीक्षा के समकक्ष मानी जाएगी, तथा जहाँ कही ं प्रवेश एवं नियुखयिों के लिए राष्टर ीय पात्रता परीक्षा को मान्य माना गया हो, वहाँ झारखण्ड पात्रता परीक्षा भी मान्य होगी। (4) झारखण्ड पात्रता परीक्षा की वैधता के वल झारखण्ड राज्य के अंतगवत मान्य होगा।

, 18 नवम्बर, 2016 (5) झारखण्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करते समय आयोग को यह सुनितिि करना होगा कि परीक्षा के संचालन में झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (कदाचार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपाय) अधिनियम, 2023 में वणिवत प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया गया हो।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

154 आयोग की निधियाँ एवं खाता

(1) आयोग का वित्तीय प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निधावररत नियमों अथवा प्रयििा के अनुसार संचालित किया जाएगा:

परं तु यह कि आयोग, राज्य सरकार की पूवावनुमति से, ऐसे विषयों में जिन्हें वह आवश्यक समझे, विशेष नियम अथवा प्रयििाएँ निमिवत कर सकता है।

(2) आयोग, राज्य कोषागार में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों को संधाररत करने हेतु व्यखगित जमा खाता संचालित करे गा। इसके अतिरर,ि आयोग, राज्य सरकार द्वारा अनुमत किसी अनुसूचित वाणिखज्यक बैंक में एक बैंक खाता स्थापित करे गा, जिसमें शुल्क, दण्ड तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त आय, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, जमा की जाएगी। (3) आयोग के व्यय, उसके पी.डी. खाता एवं बैंक खाता से, उप-धारा (1) में उखखिखत नियमों अथवा प्रयििा तथा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, किए जाएं गे

(4) आयोग, अपने निधावररत कतवव्यों एवं सौंपे गए उत्तरदायित्वों की पूतिव हेतु, अपने बैंक खाते में उपल ि कोष से कोई भी व्यय कर सकता है।

(5) यदि आयोग का कोई अधिकारी अथवा कमवचारी उप-धारा (1) में निदिवष्ट नियमों अथवा राज्य सरकार के आदेशों का उंिघन कर व्यय करता है, तो वह उस उंिघन के लिए व्यखगित रूप से उत्तरदायी होगा।

(6) आयोग के आय-व्यय का वाषिवक बजट, निधावररत नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वषव के आरम्भ से कम से कम दो माह पूवव विनिदिवष्ट नियमानुसार वित्तीय अधिकारी द्वारा सचिव के पयववेक्षण और निदेशन में तैयार कर, राज्य सरकार को अनुमोदनाथव प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वषव के आरम्भ से पंद्रह दिवस के भीतर, आयोग को उसके बजट के अनुमोदन या अस्वीकृ ति की सूचना प्रदान करे गी।

(8) अध्यक्ष स्वयं के सम्बन्ध में, सदस्य (प्रशासन), अन्य सदस्यगण, सचिव, उपसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी तथा आयोग के समस्त कमवचाररयों के लिए नियंत्रक अधिकारी होंगे तथा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त वित्तीय शखयिों के अतिरर,ि आयोग के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय शखयिों का प्रयोग करें गे।

(9) सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, परन्तु वह यदि आवश्यक समझें, तो लिखखत आदेश द्वारा, अपनी समस्त अथवा कोई भी शख िआयोग के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

(10) कायावलयाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शखयिों का प्रयोग सचिव करें गे, इसके अतिरर िवह उन शखयिों का भी प्रयोग करें गे, जो आयोग द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार प्रत्यायोजित की जाएँ ।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 137

155 आयोग का लेखा परीणि एवं प्रतिवेदन

(1) आयोग को उचित रूप से संधाररत लेखांकन अभिलेख रखना अनिवायव होगा, जिसका आन्तररक लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी अहवताप्राप्त चाटवडव अकाउंटेंट (जो चाटवडव अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 के अधीन पररभाषित है) द्वारा राज्य सरकार द्वारा निधावररत विधि के अनुसार किया जाएगा एवं ऐसे लेखा- अभिलेख राज्य सरकार को समपिवत किए जाएँ गे। (2) आयोग, वाषिवक लेखा का समापन होते ही यथाशीघ्र एक लेखा विवरण तैयार करे गा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कतवव्य, अधिकार और सेवा की शतें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतगवत

, 18 नवम्बर, 2016

लेखा परीक्षण हेतु, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक तक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करे गा।

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के लेखा का परीक्षण लेखा परीक्षण अथवा सम्पूणव लेखा परीक्षण निधावररत अंतराल पर कराने की व्यवस्था करेगी, जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड तथा वित्त विभाग, झारखण्ड के लेखा निदेशालय द्वारा नियु ि लेखापरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा अथवा जैसा नियमों द्वारा विनिदिवष्ट किया जाए। (4) आयोग का यह कतवव्य होगा कि वह प्रत्येक वषव 31 अगस्त तक राज्य सरकार को आयोग द्वारा संपादित कायों पर आधाररत वाषिवक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे , और राज्य सरकार को यह उत्तरदायित्व होगा कि उ िप्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाए। 156 अनुपालन में विफल रहने पर दण्ड

यदि कोई निकाय आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह नियमों में विनिदिवष्ट विधिक तथा दण्डात्मक कारव वाई के लिए उत्तरदायी होगा। , 18 नवम्बर, 2016

157 सद्भावपूवतक किए गए कायों का संरणि

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

इस अधिनियम के प्रावधानों अंतगवत सद्भावपूववक की गई अथवा करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कायव के लिए आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कायववाही नही ं की जाएगी। 158 अभियोजन पर निषेध

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन किसी अधिकारी या प्राधिकारी की स्वीकृ ति के बिना प्रारम्भ नही ं किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश द्वारा निधावररत किया जा सकता है।

159 आयोग की कायतवाहियों की वैधता

(1) आयोग का कोई भी कृ त्य अथवा कायववाही के वल इस आधार पर अमान्य नही ं मानी जाएगी कि,- (क) आयोग के गठन में कोई ररख िया दोष; अथवा

(ख) इसके सदस्य के रूप में कायव करने वाले किसी व्यख ि नियुख ि में कोई दोष या अनियमितता; अथवा

(ग) ऐसे कायव या कायववाही में कोई दोष या अनियमितता, जिसका कोई भौतिक प्रभाव न हो। 160 आयोग के निणतयों का प्रमाणीकरण

आयोग के समस्त आदेशों एवं निणवयों का प्रमाणीकरण इस अधिनियम की धारा 148 के अन्तगवत नियु ि सचिव अथवा आयोग द्वारा प्राधिकृ त किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।138 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

161 आयोग की शक्तयिों का प्रत्यायोजन

(1) यदि इस अधिनियम अथवा इसके अंतगवत निमिवत नियमों के अधीन कोई प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिकार किसी अधिकारी में निहित न हो, तो वह समस्त अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे। (2) अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रत्येक चयन के लिए, जहाँ अपेक्षित हो, किसी विशिष्ट अनुशासन/व्यवसाय में राज्य शासन के अधिकाररयों, विश्वविद्यालय के प्रोफे सरों, शिक्षाविदों, भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य अथवा साववजनिक क्षेत्र उपमिों के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकाररयों अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यखयिों, जो उ िअनुशासन/व्यवसाय में विशेषज्ञता रखते हों,

, 18 नवम्बर, 2016

का विशेषज्ञ के रूप में मनोनयन कर सकें ।

(3) आयोग, अधिनियम की धारा 163 के अंतगवत बनाए गए नियमों के द्वारा, अपने अध्यक्ष, सदस्य ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(प्रशासन), अन्य सदस्य अथवा अधिकारी को, आयोग में संपादित कायों की सामान्य पयववेक्षण तथा दिशा-निदेशन प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर सकता है, जिसमें कायावलय व्यय तथा आयोग की आंतररक प्रशासन व्यवस्था सखलिित है।

162 लंबित चयन तथा प्रोन्नति का हस्तांतरण

विश्वविद्यालय के अधिकाररयों, शिक्षकों, शिक्षके त्तर कमवचाररयों अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचायों के सभी लंबित चयन, चाहे विज्ञापित हों अथवा नही ं, तथा ऐसी प्रोन्नतियाँ , जिन पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड कमवचारी चयन आयोग द्वारा कोई अनुशंसा या सहमति प्रदान नही ं की गई हो, उन्हें अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को हस्तांतररत किया जाएगा।

163 आयोग के लिए नियमावली बनाने की शक्त ि

(1) राज्य सरकार अधिकाररक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन), अन्य सदस्यगण, अधिकारीगण अथवा आयोग के कमवचाररयों की नियुख िअथवा सेवा-नियमों तथा इस अधिनियम के उद्देश्य एवं प्रयोजनों की पूतिव के लिए आवश्यक अथवा विनिदिवष्ट किसी अन्य विषय हेतु नियम बना सके गी।

(2) आयोग, राज्य शासन की पूवावनुमति के बिना भी, परीक्षा-आयोजन शुल्क, साक्षात्कार संचालन शुल्क तथा अधिनियम के अन्तगवत आयोग द्वारा अपने कतवव्यों के निववहन एवं दायित्वों के पालन की प्रयििा से संबद्ध नियमों को निमावण अथवा संशोधन कर सके गा।

(3) इस अधिनियम के उप-धारा (2) के अन्तगवत निमिवत नियमों को छोड़कर, सभी नियमों के निमिवत होते ही राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं गे तथा अधिकाररक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएं गे।

अध्याय XVI: सिगरे ट और तम्बाकू मु िपररसर

164 सिगरे ट और तम्बाकू मु िपररसर

(1) इस अधिनियम के अंतगवत स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय, अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय यह सुनितिि करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे गा कि उसका पररसर सिगरे ट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग, बिीि और प्रचार से मु िरहे। संस्थान, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, अधिसूचित "तंबाकू मु िशैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिदेशों" को अनिवायव रूप से लागू करें गे।

(2) विश्वविद्यालयों के मामले में कु लपति, निदेशक, छात्र मामले और कु लानुशासक का, तथा अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालयों के मामले में प्रधानाचायव का यह कतवव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वहझारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 139 उप-धारा (1) में निदिवष्ट दिशानिदेशों का सख्ती से कायावन्वयन और निरं तर प्रवतवन सुनितिि करें , तथा पररसर को सिगरे ट और तंबाकू मु िक्षेत्र बनाए रखें।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बाहरी सीमा से एक सौ (100) गज की पररधि को सिगरे ट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूतिव और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का कें द्रीय अधिनियम 34) की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र माना जाएगा और तदनुसार, ऐसे क्षेत्र के भीतर सिगरे ट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूतिव या वितरण की अनुमति नही ं दी जाएगी।

, 18 नवम्बर, 2016

(4) प्रत्येक विश्वविद्यालय के कु लपति, निदेशक, छात्र मामले और कु लानुशासक, तथा प्रत्येक अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचायव, अपने-अपने पररसरों में सिगरे ट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूतिव और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का कें द्रीय अधिनियम 34) के अंतगवत जारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के सभी लागू प्रावधानों के प्रभावी कायावन्वयन के लिए जिेिदार होंगे।

अध्याय XVII: संक्रमणकालीन प्रावधान

165 विद्यमान पदाधिकाररयों और कमतचाररयों की निरंतरता

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यख िजो इस अधिनियम के प्रारं भ से ठीक पूवव की तारीख को किसी विश्वविद्यालय का अधिकारी या कमवचारी, चाहे वह शिक्षण या शिक्षके त्तर कमवचारी हो, पद धारण करता है, उन्हीं निबंधनों और शतों पर पद धारण करता रहेगा जो उस तारीख से ठीक पूवव तिथि तक उस पर लागू थी ं और ऐसी शखयिों का प्रयोग करे गा तथा ऐसे कतवव्यों का पालन करे गा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए गए हैं।

, 18 नवम्बर, 2016

166 निरंतरता से संबंधित प्रावधान

(1) इस अधिनियम के प्रारं भ होने से ठीक पहले किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करने ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

वाला प्रत्येक व्यख,ि ऐसे प्रारं भ की तिथि को, उ िपद धारण करता रहेगा और ऐसे सदस्यों वाला प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शखयिों का प्रयोग और कतवव्यों का पालन उस तारीख तक करे गा, जिस तिथि तक प्राधिकरण का पुनगवठन समझा जाए या इस अधिनियम के प्रारं भ होने की तिथि से छह महीने की अवधि तक, जो भी बाद में हो। (2) जिस तारीख को किसी प्राधिकरण का पुनगवठन समझा जाता है या जिस तारीख को छह महीने की अवधि समाप्त हो जाए, जो भी बाद में हो, किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, जो इस धारा के अधीन पद पर बना रहता है, अपना पद रर िकर चुका समझा जाएगा। (3) यदि इस अधिनियम के प्रारं भ की तिथि को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई प्राधिकरण या निकाय गठित नही ं किया जा सकता है, तो कु लपति, राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, ऐसे प्राधिकरण के अंतररम गठन हेतु आवश्यक आवश्यक कारव वाई कर सकते हैं। (4) उप-धारा (3) के अंतगवत गठित ऐसे प्राधिकरण का कायवकाल, उसके गठन की तिथि से एक वषव की अवधि तक या ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय के विधिवत गठित होने तक, जो भी पहले हो। (5) संदेह निवारणायव, यह उद् घोषित किया जाता है कि ऐसे प्राधिकरण के अंतररम गठन की अवधि से एक वषव पूणव हो जाने पर, उ िप्राधिकरण का कायव समाप्त हो जाएगा तथा नवगठित प्राधिकरण अथवा निकाय, उ िअंतररम गठन की अवधि की समाखप्त की तिथि से लागू माना जायेगा। 167 निरसन एवं व्यावृत्ति

(1) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से निम्नलिखखत अधिनियम निरसित माने जाएं गे:-

(क) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृ त) इसके सभी संशोधनों सहित;

(ख) झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011;

(ग) झारखण्ड रक्षा शख िविश्वविद्यालय अधिनियम, 2016; तथा

(घ) पंडित रघुनाथ मुमू व जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022

(2) इस धारा की उप-धारा (1) में उखखिखत उ िअधिनियमों के निरसन के होते हुए भी,- (क) वतवमान अधिनियम के आने से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा की गई सभी कारव वाइयां या राज्य सरकार द्वारा की गई कोई भी कारव वाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस

, 18 नवम्बर, 2016

अधिनियम के पाररत होने के बाद उसे निरस्त या संशोधित नही ं कर दिया जाता;

(ख) इस अधिनियम के प्रारं भ से ठीक पहले विश्वविद्यालय के कु लपति के रूप में पद धारण ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

करने वाला कोई व्यख,ि ऐसे प्रारंभ पर, उस विश्वविद्यालय के कु लपति के रूप में अपने कायवकाल के समाप्त होने तक उ िपद धारण करता रहेगा, यदि वह इस रूप में बना रहता, जब तक कि वह पूवो िरूप में अपने कायवकाल के समाप्त होने से पहले मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से कु लपति नही ं रह जाता है और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत संबंधित विश्वविद्यालय के कु लपति को प्रदत्त और अधिरोपित सभी शखयिों का प्रयोग करे गा और सभी कतवव्यों का पालन करे गा;

(ग) सभी महाविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारं भ से ठीक पहले विश्वविद्यालय से संबद्ध, इस अधिनियम के अंतगवत उसी विश्वविद्यालय से तब तक संबद्ध समझे जाएं गे जब तक कि इस अधिनियम के अंतगवत अब उस विश्वविद्यालय द्वारा उनकी संबद्धता वापस नही ं ले ली जाती और उन्हें किसी नए विश्वविद्यालय से संबद्धता के साथ अधिकाररक राजपत्र में उ ि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के साथ अधिसूचित नही ं कर दिया जाता;

(घ) अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान जो विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का हक प्राप्त था, उन्हें उसी विश्वविद्यालय के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते रहेंगे;

(ङ) विश्वविद्यालय की सभी संपत्ति, चल या अचल, तथा सभी अधिकार, किसी भी प्रकार के हित, शखयिां और विशेषाधिकार, बिना किसी अतिरर िआश्वासन के , उस विश्वविद्यालय को हस्तांतररत हो जाएं गे और उसमें निहित हो जाएं गे तथा उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए लागू होंगे जिनके लिए उस विश्वविद्यालय का गठन किया गया है;

(च) अनुसूची-I में उखखिखत निरस्त अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई या जारी की गई सभी अधिसूचनाएं , आदेश, निदेश, पररनियमों, अध्यादेश और नियम, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नही ं हैं, तब तक लागू रहेंगे और इस अधिनियम के तहत उस प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या जारी किए गए माने जाएं गे जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित या संशोधित नही ं हो जाते;

(छ) ऐसे निरसन के उपरांत भी, विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अंतगवत झारखण्ड लोक सेवा आयोग या झारखण्ड कमवचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर किया गया कोई कायव या की गई कोई कारव वाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त हुआ था जिस दिन ऐसा कायव किया गया था या ऐसी कारव वाई की गई थी; तथा

(ज) यह अधिनियम राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या झारखण्ड लोक सेवा आयोग या झारखण्ड कमवचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित ऐसे सभी आदेशों, नियमों, विनियमों को प्रतिस्थापित करे गा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 141

168 समस्याओं का निवारण

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अवसर आने पर, अधिकाररक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली कोई भी बात कर सके गी, जो उसे कठिनाई दू र करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयु िप्रतीत हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पाित्, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

, 18 नवम्बर, 2016

169 आधिकाररक पाठ की भाषा

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि अधिनियम के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी प्रकार का अंतर पाया जाए या विसंगति है, तो अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

, 18 नवम्बर, 2016

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024142 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

अनुसूची-I

अनुसूची-II

शिणि प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालयों की सूची

अनुसूची-III

अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालयों की सूची

झारखंड राज्यपाल के आदेश से, (नीरज कु मार श्रीवास्तव) प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची145 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

झारखण्ड सरकार

विधि (विधान) विभाग

झारखण्ड मंत्रालय धूवात, राँची-834004

- अधिसूचना -

राँची, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026 संख्या-एल0जी0-04/2025-17 लेजo झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पाररत और माननीय राज्यपाल द्वारा , 18 नवम्बर, 2016 दिनांक-17/04/2026 को अनुमत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छे द ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

348 के खंड (3) के अधीन उ िअधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृ त पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT, 2026

(Jharkhand Act- 05, 2026)

Contents

Preamble

CHAPTER I: PRELIMINARY

1 Short title, extent and commencement

2 Definitions

CHAPTER II: STATE UNIVERSITIES

3 Incorporation of Universities

4 Objects of the University

5 Powers and duties of the University

6 Jurisdiction and admission to the privileges of University

7 University open to all

8 Power of the State Government

CHAPTER III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9 Officers of the University

10 Chancellor

11 Pro Chancellor

12 Vice Chancellor

13 Pro-Vice Chancellor

14 Financial Advisor

15 Registrar

16 Controller of Examinations

17 Finance Officer

18 Dean (Academic Affairs)

19 Dean of Faculty146 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 20 Head of Department

21 Proctor

22 Director, Study Centre of University

23 Director, Regional Centre of the University

24 Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship 25 Director, Information Technology and Digital Learning

26 Director, Knowledge Resource Centre

27 Director, Lifelong Learning and Education

, 18 नवम्बर, 2016

28 Director, Student Affairs and Director, NSS

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

29 Director, Sports and Physical Education

30 Director, Internal Quality Assurance Cell

31 Director, Inclusive Education

32 Director, Human Resource Management

33 Director, Internship, Apprenticeship and Placement

34 Director, Estate and Facility Management

35 Director, Public Relations and Community Outreach

36 Director, Student Art and Culture

37 Director, Constituent Colleges

38 Director, Affiliated Colleges

39 Employees of the University to be public servants

CHAPTER IV: AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

40 Authorities of the University

41 Senate

42 Syndicate

43 Academic Council

44 Faculty

45 Board of Studies

46 Board of Examinations and Evaluation

47 Board of Lifelong Learning and Education

48 Board of Information Technology and Digital Learning

49 Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship 50 Board of Student Affairs

51 Board of Sports and Physical Education

52 Board of Human Resource Management

53 Board of Internship, Apprenticeship and Placement

54 Board of Inclusive Education

55 Board of Estate and Facility Management

56 Board of Constituent Colleges147 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 57 Board of Affiliated Colleges

58 Board of Study Centres

59 Board of Regional Centres

60 Board of National and International Linkages

61 Board of Student Art and Culture

62 Term of Office of Members of Authorities

63 Cessation of membership , 18 नवम्बर, 2016

64 Disqualification for membership of authority

65 Ineligibility for second consecutive term

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

66 Conclusiveness of decision of authority

67 Resignation of membership

68 Meeting of the Authorities

69 Casual vacancy and Standing Committee to fill vacancies

70 Proceedings of University authorities and bodies not invalidated to vacancies

CHAPTER V: COUNCIL, COMMITTEES AND CELLS

71 Council, Committees and Cells

72 Advisory Committee

73 Finance and Accounts Committee

74 Internal Quality Assurance Cell

75 Library-cum-Knowledge Resources Committee

76 Purchase Committee

77 Students Union and Student Council

78 Building and Works Committee

79 Fee Fixation Committee

80 Public Relations Committee

81 Internal Complaints Committee

CHAPTER VI: SELECTION, APPOINTMENT AND PROMOTION OF OFFICERS, TEACHING AND NON- TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

82 Appointment of Registrar, Financial Advisor, Controller of Examinations and Finance Officers of the University

83 Appointment of all Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University 84 Appointment and Promotion of Teachers

85 Appointment for Principals of Constituent Colleges of the University

86 Appointment and Promotion of non-teaching staff of the University

87 Temporary Vacancies, Contractual appointments and Professor of Practice

88 Creation of Posts

89 Posting, Transfer and Deputation

90 Conditions of Service

91 Retirement from Service148 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 92 Termination from Service

93 Action against Unlawful Activities

CHAPTER VII: ADMISSION, EXAMINATION, EVALUATION AND OTHER MATTERS RELATING TO STUDENTS

94 Admission

95 Disputes relating to admission

96 Examination and evaluation

97 Declaration of results

, 18 नवम्बर, 2016

98 Examination and evaluation not invalid for non-compliance with Schedule

99 Sports and extra- curricular activities

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

CHAPTER VIII: GRIEVANCES OF STUDENTS AND EMPLOYEE

100 Student Grievance Redressal Committee

101 Employees Grievance Redressal Committee

102 Employees Grievance Redressal Tribunal

103 Employees Right of appeal

104 General Powers and Procedure of Employees Grievance Redressal Tribunal and Committee 105 Powers of Tribunal to give appropriate relief and directions

106 Decision of Tribunal to be final and binding

107 Penalty to University for failure to comply with directions of Tribunal

CHAPTER IX: PERMISSION FOR AFFILIATION AND RECOGNITION

108 Conditions for affiliation and recognition

109 Autonomous Colleges

110 Empowered Autonomous Colleges

111 Empowered Autonomous Cluster Institutions

CHAPTER X: ENROLMENT, DEGREES AND CONVOCATIONS

112 Post graduate teaching and research

113 Self-financed Courses

114 Enrolment of Students

115 Disciplinary powers and discipline

116 Degrees, diplomas and certificates

117 Honorary Degrees

118 Convocation

119 Registered Graduates

120 Removal of name from register of graduates

CHAPTER XI : STATUTES, UNIVERSITY ORDINANCES AND UNIVERSITY RULES

121 Statutes

122 University Ordinance

123 University Rules

CHAPTER XII: UNIVERSITY FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT149 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 124 Annual Financial Statements

125 University Fund

126 Financial Sustainability

127 Annual Accounts and Audit

128 Annual Reports

CHAPTER XIII: MISCELLENOUS

129 Authorities and Employees responsible for damages

, 18 नवम्बर, 2016

130 Membership of State Legislature and Parliament

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 131 Pensions, Gratuity, Insurance and Provident Fund

132 Interpretation, disputes etc.

133 Protection of Acts and Orders

134 Delegation of Powers

135 Acts and proceedings not invalid

CHAPTER XIV: ESTABLISHMENT OF NEW UNIVERSITIES

136 Conditions for establishment of New University

137 Project Report

138 High Power Committee

139 Compliance to approval of State Government

140 Enactment of New University

141 Issue of order providing for matters when new University is constituted

CHAPTER XV: JHARKHAND STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION

142 Establishment of Commission

143 Composition of the Commission

144 Selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members

145 Term of Office and Conditions of Service of Chairperson, Member (Administration) and other Members

146 Resignation and Removal of Chairperson, Member (Administration) and other Members 147 Power to Associate

148 Officers and Employees of the Commission

149 Powers and duties of the Commission

150 Selection of Officers, Principals, Teachers and non-Teaching Staff of the University 151 Promotion of Officers, teachers and non-teaching staff of the University

152 Power to call for records

153 Duty and Responsibility to conduct Jharkhand Eligibility Test

154 Funds and Accounts of the Commission

155 Audit and Report of Commission

156 Punishment for non-compliance

157 Protection for action taken in good faith150 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 158 Prohibition of Prosecution

159 Validation of Proceedings of Commission

160 Authentication of Decisions of the Commission

161 Delegation of Powers of the Commission

162 Transfer of Pending Selection and Promotion

163 Power to make Rules for the Commission

CHAPTER XVI: CIGARETTE AND TOBACCO FREE CAMPUS

164 Cigarette and Tobacco Free Campus

, 18 नवम्बर, 2016

CHAPTER XVII: TRANSITORY PROVISIONS

165 Continuation of existing officers and employees

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

166 Provisions relating to continuance

167 Repeal and Savings

168 Removal of difficulties

169 Language of Authoritative Text

Schedule- I

Schedule-II

Schedule-III151 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES ACT, 2026

Preamble

An Act to unify law relating to the State Universities established under the Jharkhand State Universities Act, 2000, as adapted including all its amendment; Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016; Jharkhand University of Technology Act, 2015 and Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022; and to establish new Teaching Intensive Affiliating and Research Intensive Unitary State Universities in the State

WHEREAS it is expedient to provide for a uniform pattern for the constitution, academic autonomy, financial independence and efficient administration of non-agricultural and non-medical Universities in the

, 18 नवम्बर, 2016

State of Jharkhand and to make better provisions thereof.

AND WHEREAS the Government of Jharkhand feels it is expedient to make a law to provide for ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

better governance, academic standards, quality education, academic autonomy and excellence, adequate representation through democratic process, and strengthen the higher education institutions

AND WHEREAS the Government of Jharkhand feels it is necessary to regulate the non-agricultural and non-medical Universities in the State of Jharkhand in an effective manner, to provide for participation of Universities in social and educational spheres, to constitute various Boards and Committees and to repeal the Acts of the Universities of the State of Jharkhand;

It is hereby enacted in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER I: PRELIMINARY

1 Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Jharkhand State Universities Act, 2026.

(2) It shall extend to all Universities mentioned in the Schedule II and Schedule III of this Act and established in the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

2 Definitions In this Act, unless the context otherwise requires: -

(a) "ABC" means Academic Bank of Credit;

(b) "Academic Council' means the Academic Council of the University;

(c) "affiliated college" means a college which has been granted affiliation by the University;

(d) "AICTE" means the All India Council for Technical Education as established under All India Council for Technical Education Act, 1987;

(e) "authorities" means the authorities of the University as specified by or under this Act; (f) "autonomous college" or "autonomous institution" means a college or institution to which autonomy in the manner as prescribed by the Statutes;

(g) "autonomy" means a privilege of the University conferred by the Statutes to permit a college or an institution to conduct academic programme(s), examinations and develop syllabus for the respective subjects in line with the provisions of University Grants Commission (UGC);

(h) "bi-annual meeting" means one of the two meetings of the Senate to be held every year;

(i) "boards" means the boards of the University;

(j) "bodies" means the bodies of the University formed by the respective authorities;

(k) "Chancellor" and "Pro Chancellor" shall mean the Chancellor and Pro-Chancellor of the University as provided in this Act;

(l) "Chief Minister" means the Chief Minister of the State of Jharkhand;

(m) "college" means a college constituted by or affiliated to the University;

(n) "constituent college" means a college maintained and managed by the University and/or State Government;

(o) "committee" means the committee of the University and/or college under the jurisdiction of the University;

(p) "Commission" means the Jharkhnad State University Service Commission established under Section 142 of this Act;

(q) "Community College" means a sub-unit of any Constituent College established by the State Government, particularly in remote or educationally disadvantaged areas of the State with low Gross Enrolment Ratio (GER), to offer vocational, skill-based, or higher education programmes up to the undergraduate diploma level, aligned with the National

, 18 नवम्बर, 2016

Skills Qualifications Framework (NSQF) by National Council for Vocational Training and Education or the National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) by UGC, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

and functioning as a feeder institution to any Constituent or Affiliated College in the manner as may be prescribed by the Statutes;

(r) "Dean" means Dean of concerned faculty and Dean of Academic Affairs of the University;

(s) "degree", "diploma", "certificate" means academic qualifications granted by the University;

(t) "department" means a department conducting research, providing consulting and extension services, and teaching a particular subject or a group of subjects in a college or University as prescribed by the Statutes;

(u) "Department of Higher and Technical Education" means Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(v) "Director" means a head of an institution, or a board or a centre of the University as designated by the Senate or Syndicate;

(w) "Director of Higher Education" and "Director of Technical Education" means the Director of Higher Education and Director of Technical Education under the Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(x) "Employee" means permanent regular teachers, non-teaching staff and Officers appointed against sanctioned posts of the University;

(y) "Empowered Autonomous College" means an autonomous college that is approved by the University Grants Commission (UGC) as a College with potential for Excellence or College of Excellence, which has high level grade as specified by the Government by notification in the Official Gazette has been given the status of Empowered Autonomous College by the Authority in the manner as prescribed by the Statutes, with a power to grant degree of such College jointly with the teaching intensive University;

(z) "Empowered Autonomous Cluster Institutions" means a group of autonomous colleges of the same management or educational society which includes the colleges identified by the University Grants Commission (UGC) as College with potential for excellence or College of Excellence, which have high level grade as specified by the Government by notification in the Official Gazette as has been given the status of Empowered Autonomous Cluster Institution by the Authority in the manner as prescribed by the Statutes, and is empowered to grant a joint degree with the teaching intensive University;

(aa) "fee" means tuition fees, other fees and charges, including developmental charges, paid for imparting education;

(aa) "He" and "Him" mean a gender neutral pronouns used in this Act;

(ab) "Head of the University Department" and "Head of the College Department" means respectively, a Head of the University Department, and a Head of the College Department, as prescribed by the Statutes;

(ac) "higher education" means education imparted by the University, University Department or153 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 any College;

(ad) "honorary degree" means a degree or academic qualification conferred on any person, by reason of eminent attainment or distinction as may be decided by the Senate and confirmed by State Government;

(ae) "Hostel" means a place of residence for the students of the University or a college or an institution, provided, established, maintained, by the University or college or institution, as the case may be;

(af) "institution" means an academic institution of learning, other than a college, associated

, 18 नवम्बर, 2016 and admitted to the privileges of the University;

(ag) "JCSTI" means Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Jharkhand;

(ah) "JSFDA" means Jharkhand State Faculty Development Academy, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(ai) "JSHEC" means Jharkhand State Higher Education Council, an autonomous body of Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(aj) "management" means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of any trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 or any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Company registered under section 8 of the Companies Act, 2013, under the management of which one or more colleges or other institutions of higher learning, are admitted to the privileges of the University:

(ak) "Lecturer" means a teacher of a College or University possessing such qualification as may be prescribed by the Statutes;

(al) "NAAC" means National Assessment and Accreditation Council;

(am) "NBA" means National Board of Accreditation;

(an) "non-vacational academic staff" means such staff as the State Government may classify to be non-vacational academic staff such as Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Finance Officer, Controller of Examination, all Deans, Heads of University Post Graduate Department, Director / Principal and includes all such staff which is engaged in discharging administrative functions;

(ao) "Officers" means officers of the University appointed and/or nominated by the competent authority which includes Financial Advisor, Proctor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examination and other;

(aq) "Other Backward Classes" means any socially and educationally backward classes of citizens as declared by the State Government and includes Other Backward Classes declared by the Government of India in relation to the State of Jharkhand;

(ar) "particularly vulnerable tribal group (PVTG)" means tribes declared as such by the State Government or Government of India, from time to time;

(as) "public University" means an University established by the Act of Parliament or State Act and is managed and maintained by the Central or State Government;

(at) "post-graduate department" means a department in a college or institution of higher learning, research or specialised studies, recognised to be so by the University and imparting post-graduate instruction or guidance for teaching and research;

(au) "prescribed" means prescribed by Statutes or University Ordinances or Rules, as the case may be, made by or under this Act;

(av) "principal" means the head of a Constituent or Affiliated College, of the University;

(aw) "Professor", "Associate Professor" or "Assistant Professor" means faculty or teacher in154 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 the respective capacity as prescribed by the Statutes or notified by the State Government from time to time;

(ax) "Reader" means a teacher of a College or the University possessing such qualifications as may be prescribed by the Statutes;

(ay) "Regional Centres" means a comprehensive inherent independent unit of the University enlisted in Schedule – II of this Act for a predetermined geographical jurisdiction approved by the Competent Authority for decentralization of administrative and extension activities of that jurisdiction, with the objective of improving efficiency and effectiveness; , 18 नवम्बर, 2016

(az) "registered graduate" means a graduate of a University registered or deemed to be registered by or under this Act with one of the universities;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ba) "Regulatory Body" means and includes a body such as UGC, AICTE, NCTE, NMC, PCI, ICAR, BCI established for maintenance of standards of higher education;

(bb) "Research Intensive Unitary University" means a University established under this Act which are of unitary in nature and does not have power to affiliate any college;

(bc) "sanctioned post" means the posts sanctioned by the State Government;

(bd) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(be) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of, or groups within, such castes, races or tribes as are deemed under article 341 of the Constitution of India to be the Scheduled Castes for the purpose of this Act;

(bf) "Scheduled Tribes" means such tribes or tribal communities or parts of or groups within, such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 of the Constitution of India to be Schedule Tribes for the purpose of this Act;

(bg) "Senate" means the Senate of the University;

(bh) "Self-financed Courses" means such academic, professional, vocational, or skill-based programs of study introduced or conducted by the University or its Constituent Colleges, which do not receive any financial assistance or budgetary support, whether recurring or non-recurring, from the State Government; and for which the entire expenditure, including but not limited to faculty and staff salaries, equipment, administrative expenses, and operational costs, is met through the fees collected from students enrolled in such courses or through any other non-governmental sources, subject to such regulatory approvals or oversight as may be prescribed by the State Government or the University or regulatory bodie;

(bi) "State Government" means the State Government of Jharkhand and other such Competent Authorities or Officers of the State Government with powers delegated and functions defined in the manner as prescribed by the Statutes;

(bj) "State Reservation Policy" means the Reservation Policy of Jharkhand as notified and amended from time to time;

(bk) "Statutes", "University Ordinances", and "Rules" mean, respectively, the Statutes, University Ordinances, and rules made by or under this Act;

(bl) "Student" means an individual who is admitted and registered for an academic program of the University or affiliated college or constituent college of the University;

(bm) "Study Centre" means a comprehensive inherent independent unit of the University for a predetermined geographical jurisdiction approved by the competent authority for decentralization of academic and research activities of that jurisdiction;

(bn) "Syndicate" means the Syndicate of the University;

(bo) "teacher" means full time regular professor, associate professor, assistant professor, reader, lecturer, principal, Director of an Institution, Director or Instructor of physical education155 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 in any University department, constituent, affiliated or autonomous college of the University;

(bq) "Teaching Intensive Affiliating University" means a University established under this Act which have power to affiliate any college;

(br) "University" means State Universities mentioned in the Schedule I, II, and III of this Act; (bs) "University department" means a department established and maintained by the University as prescribed by the Statutes, conducting research, providing consultancy and extension services, and teaching a particular subject or a group of subjects;

, 18 नवम्बर, 2016

(bt) "University Fund" means the fund of the University established under section 124 of this Act;

(bu) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

under the University Grants Commission Act, 1956; and

(bv) "Vice Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" means the Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor of the University respectively.

CHAPTER II: STATE UNIVERSITIES

3 Incorporation of Universities

(1) Each of the existing Universities, specified in column III of Schedule I, with effect from the date of commencement of this Act, shall be deemed to be constituted under this Act for the territorial jurisdiction as specified in the Schedule II and Schedule III.

(2) The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, constitute any new University under this Act by such name, for such area/ territorial jurisdiction and with effect from such date, as may be specified by it, and insert necessary entries in Schedule II for Teaching Intensive Affiliating University and Schedule III for Research Intensive Unitary University, as the case may be; and may for that purpose or any other purpose specified in that behalf diminish, increase or alter the area of any existing or new University, by amending the respective Schedule, by the said notification, and thereupon the entries in Schedule II or Schedule III, as the case may be, shall stand amended accordingly, and all educational institutions, whether colleges, institutions, autonomous or empowered autonomous colleges, empowered autonomous cluster institutions, post-graduate departments, or the Study Centres, by whatever name called, within the area of the new University, which are affiliated or constituted to or recognised by the existing University shall, from the date aforesaid, stand affiliated or constituted to or recognised by the new University.

(3) Each University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that, no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the valuation, made thereof by the approved valuer appointed by the University, and with the prior consent of the State Government.

4 Objects of the University

(1) The objects of the University, in general, shall be to disseminate, create and preserve knowledge and understanding by teaching, research and development, skill development, training and education, extension and service and by effective demonstration and influence of its corporate life on a society in general, and in particular, the objects shall be to- (a) carry out its responsibility of creation, preservation and dissemination of knowledge;

(b) promote discipline and the spirit of intellectual inquiry and to dedicate itself as a fearless academic community to the sustained pursuit of excellence;

(c) encourage individuality and diversity within a climate of tolerance and mutual understanding;

(d) promote freedom, secularism, equality, social justice as enshrined in the Constitution of India, and to be catalyst in patriotic socio-economic transformation by promoting basic attitudes and values of essence to national development;

(e) promote the conducive environment for ensuring social harmony, co- existence,

, 18 नवम्बर, 2016

integral humanism and upliftment of the poorest of the poor;

(f) extend the benefits of knowledge, life and employability skills for development of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

individuals and society by associating the University closely with local, regional and national problems of development;

(g) carry out social responsibility as an informed and objective critic, to identify and cultivate talent, to train the right kind of leadership in all walks of life and to help younger generation to develop right attitudes, interests and values;

(h) promote equitable distribution of teaching, learning, training and other support services facilities of higher education;

(i) to promote training and skills in research and innovation for solving societal issues with the use of state-of-the art communication, media and technologies;

(j) devise motivational systems to ensure that individual cognitive abilities are not constrained, but rather the innovative spirit and desire to make true contribution and realize self-achievement is nurtured;

(k) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunities of upgrading knowledge, training and skills in emerging and future technologies appropriate for a learning society;

(l) promote national integration, fraternity and preserve cultural heritage and inculcate respect towards different religions and diverse cultures of India through the study of different religions, literature, history, science, art, civilizations and cultures;

(m) build up financial self-sufficiency by undertaking academic teaching, training and allied programme, research and development activities for State or Private industries, Government organisations at local, regional, national and global level and resource generative services in a cost-effective manner;

(n) to strive for financial self-sustenance through introduction of employment centric self-financing courses, consulting opportunities, collaboration with State Government, research focused industry linkages and other similar proactive measures;

(o) promote better interaction and co-ordination among different universities, institutions and colleges in the given University, other universities in the State, in the region, in the nation and at a global level by all such means generally to improve the governance of the University and facility it provides for higher education;

(p) generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society;

(q) promote gender equality and sensitivity in society;

(r) strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students;

(s) register with Academic Bank of Credits (ABC), a national-level facility which will157 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 be a bank for academic purposes with students as an academic account holder;

(t) develop various strategies and initiatives and provide an excellent opportunity through a wide array of activities for internationalization such as internationally relevant curricula, popularisation of State Universities, academic and research collaboration with foreign Universities, credit recognition under twining arrangements, global citizenship approach and engaging with foreign alumni;

(u) carry out all instructions, norms, as and when issued by the University Grants Commission (UGC) from time to time;

, 18 नवम्बर, 2016

(v) the University shall imbibe the spirit of full disclosure and ensure that the following information is readily accessible on its website for public information and disclosure:- ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(i) about the Institute, Acts and Statutes and its Institutional Development Plan;

(ii) contact details and links to the website of Constituent and Affiliated Colleges, if applicable;

(iii) accreditation / ranking status in NAAC, NIRF and Jharkhand State Institutional Ranking Framework;

(iv) recognition regarding Autonomous Status and Approval from UGC under Sections such as 2(f), 12(b) etc.;

(v) detailed Profiles with Photographs of key administrative personnel, Head of the Departments, Senate and Syndicate members;

(vi) details of the Academic Programs wise infrastructure facilities available for research and development;

(vii) policies regarding admission, fees and fee refund policy;

(viii) details of various facilities Cells available such as Research and Development Cell, Incubation / Innovation and Entrepreneurship Cell, Anti-Ragging Cell, Equal Opportunity Cell;

(ix) facilities available for differently abled and Socio-economically Disadvantaged Groups;

(x) replies to Questions submitted to Parliament and State Legislature of Jharkhand;

(xi) annual report of the University and its Constituent College, if applicable;

(xii) annual reports and Audited Statements of Accounts of the University and its Constituent Colleges;

(xiii) audit reports of various Universities and its Constituent Colleges;

(xiv) circulars and office orders issued from time to time;

(xv) correspondence with other Departments/ Boards/ Agencies/ persons;

(xvi) Orders regarding constituting Committees from time to time and reports submitted by such Committees; and

(xvii) any other information required under the Guidelines for Public Self- Disclosure by Higher Education Institutions, 2024 as amended from time to time.

5 Powers and duties of the University The University shall have the following powers and duties, related to: —

(1) Teaching and Learning, namely as: -

(a) to impart instruction in such branches of learning as the University may think fit including professional studies and technology;

(b) to create and deliver well-structured, engaging, and up-to-date curricula;

(c) use diverse teaching methodologies to meet the needs of all learners;

(d) to incorporate the latest research findings into teaching practices;

(e) to equip students with critical thinking, problem-solving, and professional skills;

(f) to ensure that teaching aligns with accreditation and institutional benchmarks; (g) to collaborate across departments for Interdisciplinary Teaching; (h) to carry out need assessment for establishment of Regional Center(s), Study Centre(s), and Community College(s), as applicable within its jurisdiction;

, 18 नवम्बर, 2016

(i) to promote an inclusive and equitable quality learning environment; and

(j) to partner with external organizations to provide real-world learning opportunities.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) Research and Collaboration, namely as: -

(a) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge, and generally to cultivate and promote the arts (including fine arts and performing arts), humanities, social sciences, accounts and commerce, pure and applied sciences, present and emerging technologies, managements, different forms of medicine, engineering, law, physical education and other branches of learning and culture and their multi-disciplinary and inter-disciplinary areas;

(b) to establish, maintain and manage departments, institutions of research, institutions of specialised studies;

(c) to provide for establishment of study centres, and also to provide for and maintain common resource centres in such Study Centres in the form of post-graduate departments, libraries, laboratories, computer centres and the like centres of learning and skills training, as per the guidelines laid down by the State Government or by the University Grants Commission (UGC);

(d) to provide for the establishment of the University campus and / or study centres and / or Regional Centres depending on the administrative demand and requirement from students;

(e) to co-operate or collaborate with any other University, institution, authority or organisation for research and advisory services and for such purposes to enter into appropriate arrangement with other universities, institutions, authorities, or organisations to conduct certain courses as the situation may demand;

(f) to explore the possibilities of augmenting the resources of the University by exploring or innovating activities such as research and development, consultancy, training programme and providing services for different clients from industry, trade or any other non-government organisations;

(g) to undertake academic collaboration programmes, research and advisory services with Universities and institutions abroad, as per the regulations issued by UGC and related statutory bodies, from time to time with the vision of attaining self-sustenance;

(h) to undertake development programme in higher education, research, consultancy- based projects and training programme for outside agencies, by charging fees, so as to generate internal funds and other resources;

(i) to create knowledge, disseminate it, and foster high quality research, which is contemporary, globally competitive and locally as well as regionally and nationally relevant;

(j) to strengthen education at under-graduate and post-graduate level, promote research culture in relevant degree programme and cultivate desire for entrepreneurship; and (k) to cultivate research parks, technology incubators and other engagement entities, to159 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 translate University research to commercial domain and coordinated projects involving multiple faculty groups from several disciplines that address some important issues before the State.

(3) Appointment and Promotion of Employees, namely as: -

(a) to make appointments to the posts of Officers, Directors, Principals, teachers, non- teaching staff and other posts of the University in the manner as prescribed by the Statutes;

(b) promotion of University employees as per procedure prescribed by the Statutes;

, 18 नवम्बर, 2016

(c) to analyze the vacancies arising against the sanctioned posts for both teaching, non- teaching staffs and other posts of the University till 31st December of every year and preparation of the roster for timely appointment against such vacancies;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(d) to facilitate inter University transfer of employees as per the procedure prescribed by the Statutes;

(e) to establish Human Resource Development Centres (HRDCs) with the support of University Grants Commission (UGC) and other such arrangements for all-round training of its employees;

(f) to carry out induction training, career development program, skill enhancement program and workshops for the employees of the University in collaboration with Jharkhand State Faculty Development Academy;

(g) to periodically assess the performance of teachers in accordance with the norms prescribed by the University Grants Commission (UGC) and the Statutes;

(h) to periodically assess the performance of non-teaching employees in accordance with the norms prescribed by the Statutes;

(i) to collaborate with academic and research institutions for faculty exchange programs, joint collaborations, and research;

(j) to regulate and monitor the attendance of the employees on the premises of the University or College during teaching or working hours as prescribed; and (k) to enforce conduct and discipline rules for employees prescribed by the Statutes or Rules framed in this regard.

(4) Internship, Apprenticeship and Placement of Students, namely as: -

(a) to integrate internships as a mandatory component of certificate or diploma or degree or any other academic qualification;

(b) to provide sufficient internship and apprenticeship opportunities for all students through partnerships, agreements, memorandum of understanding with industry bodies;

(c) to establish dedicated board or office or cell focusing on internship, apprenticeship and placement of students;

(d) to identify, advertise and engage apprentices and advanced apprentices as per the requirement of the University through merit-based selection process as per the norms of Government of India or the State Government, as applicable;

(e) to introduce apprenticeship embedded degree programs with suitable industry partners as per the norms of University Grants Commission or any other regulating body as applicable;

(f) to introduce specialised courses for improving employability of students;

(g) to formulate policies for transparent merit-based placement of students;

(h) to identify skills to which students need to be exposed to, by taking into account the local needs, training facilities available, emerging needs and new employment160 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 opportunities; and

(i) to regularly update the curriculum, ensuring employability of students.

(5) Finances of the University, namely as: -

(a) to borrow funds for the purposes of the University on the security of the property of the University, with the prior permission of the State Government;

(b) to receive funds for collaborative programme(s) from foreign agencies, subject to rules of the Central Government and the State Government in that behalf;

(c) to create development corpus out of surplus that the University may generate through

, 18 नवम्बर, 2016

its teaching, learning, training, research, emerging technology, startup, innovations and development, consultancy and any other academic and support activities and to invest it in a professional manner and use the interest generated through it for the growth and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

development of academic, research and development, academic and physical infrastructure development and any other infrastructure;

(d) to formulate strategic roadmap for generation of internal funds of the University by undertaking activities such as industry-academia collaboration, research and consultancy projects, alumni contribution and endowments, internationalization of education, intellectual property and technology transfer, start-up promotion and incubation, etc.;

(e) to introduce or operate or wind-off self-financed courses out of the internal funds of the University and carry out recruitments and appointments of teaching and non- teaching employees, if any for such courses in the manner as prescribed;

(f) to incur expenditure from various funding agencies within the Country without any share or contribution from the State Government, and contributions received from individuals, industries, institutions, organizations or any person whosoever, to further the objectives of the University, and contributions or fees for academic or other services offered by the University for aided and self-supporting academic programmes; and

(g) to incur expenditure from the development fund, or any other fund established by the University for the purposes of creation of posts in various cadres, granting pay and allowances and other benefits to the posts created through its own funds provided those posts are not held by such persons, who are holding the posts for which government contribution is received, starting any academic programmes on self-financing basis, granting remunerations or incentives to its employees for performing any task assigned to them other than their regular duties and responsibilities and incurring expenditure on any development work and on welfare activities of its students and employees.

(6) Promotion of Inclusive Education, namely as: -

(a) to make special provisions for the benefit of University education to be made available to classes and communities which are socially and educationally backward or women students or divyangjan students or students from rural and tribal areas;

(b) to introduce bridge courses for students belonging to underprivileged sections of the society;

(c) to promote remedial courses for the academically weaker students; and

(d) to take appropriate infrastructural or technological or social measures for complete safety of female teachers, non-teaching staff and students.

(7) Operations of a University, namely as: -

(a) to organize, maintain and manage University departments, institutions, laboratories, learning resource centres, libraries, museums and equipment for teaching, learning,161 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 training, research and development or extension;

(b) to establish, maintain and manage hostels, health centres, auditoria, student resource centres gymnasiums and other student related activities;

(c) to establish requisite infrastructure and engage personnel for campus security and safety of students and employees;

(d) to upgrade selected Constituent Colleges into Regional Centres of the University for decentralization of administrative and extension activities in the jurisdiction determined by the University;

, 18 नवम्बर, 2016

(e) to prescribe the courses of instruction and studies for the various examinations leading to specific degrees and diplomas or certificates;

(f) to make provision, wherever feasible, in the University departments, colleges and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

institutions, for survey and collection of statistics, data and other particulars relevant to various developmental activities including State and National plans, evaluation of the developmental schemes with the participation of the students as a part of their curricular activities;

(g) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in University departments, Constituent and affiliated Colleges;

(h) to prepare the academic calendar and ensure its strict adherence;

(i) to confer honorary degrees or other academic distinctions as prescribed by the Statutes;

(j) to maintain discipline and cordial environment within the University;

(k) to make provision for participation of students in any programme, services or activities directed towards cultural, economic and social betterment as may be necessary and possible, to fulfill the objects of the University by the State Government or / and the Government of India;

(l) to promote by itself, or in co-operation with other universities or organisations, the study of regional, national and foreign languages;

(m) to evolve an operational scheme for ensuring accountability of its employees;

(n) to have a learner-centric approach and perform the role of being a knowledge creator;

(o) to create a comprehensive digital University framework for both, e- learning and e- administrative services;

(p) to exploit the power of 'learning by collaboration' and 'participation' with use of information and communication technology;

(q) to provide an environment for the all-round development of youth by exposing them to the rich cultural heritage of the country and creating opportunities for development of skills in sports;

(r) to comply with and carry out any directives issued by the State Government, from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University;

(s) to conduct academic audit of University departments and related units at regular intervals;

(t) to confer and award such degrees, diplomas and certificates, and provide for such lectures, instruction and training for external students, and the students under correspondence and distance education, online and continuing education courses;

(u) to ensure that Green Audits of the University and its Constituent Units are conducted annually to achieve highest level of energy efficiency;

(v) to do all such other acts and things as may be necessary for, or incidental or conducive to, the attainment of all or any of its objects; and

(w) to carry out the duties as mentioned under sub-section(1) to sub-section(7) of this162 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 section, the University may consult with JSFDA/ JSHEC/ JCSTI as required.

(8) The Universities enlisted in Schedule II of this Act

The Universities enlisted in Schedule II of this Act have been entrusted with additional responsibilities and powers, namely as: -

(a) to make provisions to enable establishment of constituent and affiliated colleges to undertake specialised studies;

(b) to make provisions for creation of autonomous, empowered autonomous and empowered autonomous cluster of institutions;

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(c) to establish Study Centres or Regional Centres of the University as per its requirements and with clear geographical jurisdiction and assigned responsibilities;

(d) to hold examinations or evaluations and confer certificates, diploma, degrees and post- ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

graduate diplomas other academic distinctions on persons who, have pursued approved courses of study in the University or in a college and have passed the examinations and earned the required credits or marks or grades prescribed by the University;

(e) to lay down the conditions of affiliation of colleges and recognition of institutions taking into account the credibility of the management and the norms of academic performance of colleges, faculties and subjects, as may be laid down, from time to time, by the Statutes or Rules;

(f) to admit to the privileges of the University, affiliated or constituent colleges and institutions not maintained by the University and withdraw all or any of those privileges, temporarily or permanently;

(g) to designate constituent college, an affiliated college, institution as an autonomous constituent college, affiliated college or institution, in a stand-alone or cluster form as the case may be, in accordance with the guidelines, as prescribed by the Statutes;

(h) to supervise, control and regulate admission of students for various courses of study in constituent and affiliated colleges;

(i) to monitor and evaluate the academic performance of University departments, University institutions, constituent colleges and affiliated colleges, autonomous or empowered colleges in a stand-alone or cluster form for affiliation or recognition, as the case may be, for periodical State, National and World accreditations/ rankings;

(j) to hold and to manage trusts and endowments and to institute and award fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, medals and prizes for teachers and students of the University and colleges;

(k) to inspect, where necessary, all types of colleges or institutions through suitable machinery established for the purpose, and take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching, learning, training and research, and extension are maintained by them and adequate library, classrooms, laboratory, hostel, workshop and other academic facilities are provided for;

(l) to rescind or suspend affiliation or recognition or empowered status granted to colleges or institutions or cluster of institutions;

(m) to transfer the management of an affiliated college, institution or autonomous college or empowered autonomous college or cluster of institutions in case where irregularities or commissions or omissions of criminal nature by the management of such college or institution or mismanagement of such college or institution are prima- facie evident, to any other management, following proper legal procedure and with prior approval of the State Government; and

(n) to evolve an operational scheme for ensuring accountability of teachers, non-163 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 vacational academic and non-teaching staff of the University, institutions and colleges.

6 Jurisdiction and admission to the privileges of University

(1) The territorial jurisdictions, for Universities enlisted in Schedule-II and Schedule-III of this Act, within which the powers conferred upon the University by this Act shall be exercised, shall comprise the whole of the University area as specified against the name of such University in the Schedule:

Provided that, the benefit of Open and Distance Learning and Online Courses, of any University may, with the prior permission of the State Government, extend and

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cover area outside the University area.

(2) If a new district is created by the State Government, the area of such district shall be under the jurisdiction of such University, which the University have been before the creation of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

the new district, for the purpose of admission to the privileges of such University.

7 University open to all

(1) No citizen of India shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities, bodies or committees, or from appointment to any post, or from admission to any degree, diploma, certificate or other academic distinction or course of study on the ground only of sex, race, creed, class, caste, place of birth, religious belief or profession or political or other opinion:

Provided that, the University may maintain, accredit, or recognise any college or institution exclusively for women, or reserved for women.

(2) The University shall adopt the reservation policy of the State Government for appointment to different posts of teachers and non- teaching staff, considering University as a Unit, and for the purpose of admission of students in the constituent colleges, University departments or University institutions:

Provided that, for Universities mentioned under Schedule-III, this provision shall be applicable, only for University Departments.

8 Power of the State Government

(1) Without prior approval of the State Government, the University shall not:-

(a) create new posts of teachers, officers or other employees of the University except for operationalization of self-financed courses;

(b) grant and revise the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits for the employees of the University;

(c) divert any earmarked funds received for any purpose other than that for which it was received;

(d) transfer by sale or lease of immovable property; and

(e) incur expenditure for any development work from the funds received from the State Government or Central Government or any other source, other than the purpose for which the funds are received.

(2) The State Government may, in accordance with the provisions contained in this Act, for the purpose of securing and maintaining uniform standards in all Universities in the State, by notification in the Official Gazette, prescribe Statutes for:-

(a) classification, manner and mode of selection; qualifications and experience for posts; process of appointment; induction, advance training and field exposure of employees; deputation; reservation of post as per State Reservation Policy;

duties, workload, pay, allowances, post-retirement benefits, and other benefits;

conduct, disciplinary matters and other conditions of service of the officers, teachers and other employees of the University;

(b) governing the process, norms, criteria, and procedure for grant of affiliation, continuation of affiliation, and withdrawal or de-affiliation of colleges by the Universities; including provisions for related to academic performance, infrastructural standards, financial viability, governance, management practices, and other such matters as may be deemed necessary;

(c) relating to the establishment, composition, manner of constitution or appointment, qualifications, tenure, roles, powers, responsibilities, reporting obligations, code of conduct, and decision-making processes of the various Authorities,

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Committees, Councils, and Officers of the University; definition of administrative, academic, and financial roles and interrelationships between officers of the ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

University including the Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Registrar, Financial Advisor, Deans, Directors, and other statutory officers;

(d) governance and administration of academic affairs, course and curriculum design, student welfare, safety and security of employees and students, healthcare facilities for employees and students, quality benchmarks, institutional assessment, accreditation, and national and state-level ranking systems;

development, review, and periodic revision of curricula and academic programmes in line with the guidelines issued by the University Grants Commission (UGC);

(e) frame and prescribe Statutes regarding the creation of posts, pay fixation, transfer, posting, and deputation of employees of the University and its Constituent Colleges;

(f) frame and prescribe Statutes for infrastructure development, establishment and governance of Regional Centres and Study Centres, and for implementation of Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives;

(g) establishment, governance, standardisation, and effective functioning of grievance redressal mechanisms for employees and students of the University, its Constituent Colleges, and affiliated institutions;

(h) establishment, composition, powers, functions, and procedures of the Jharkhand State University Service Commission; and

(i) any other matter as may be required by the State Government.

(3) The State Government shall have the powers relating to :-

(a) Conditions of Service for employees, namely as:-

(i) Creation of posts for teaching and non-teaching employees only in University, University Departments and Constituent Colleges;

(ii) Clearance of roster for appointment of Employees against the sanctioned posts;

(iii) Mandating mechanisms for deputation, intra-University transfer of employees and approving inter-University transfer of Employees;

(iv) Selection of Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor ;

(v) Prescribing conditions for creation of posts by the University for self- financed, externally funded, or project-based academic programmes, including guidelines for approval, tenure, renewal, and abolition of such posts;

(vi) Standards and procedures for fixation and revision of pay, allowances, and other benefits of employees appointed against sanctioned posts;

(vii) Regulatory framework for the State Government to carry out pay fixation of University employees, including modalities of implementation, audit,165 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 and rectification of anomalies;

(viii) Conditions, tenure, and approval procedures for deputation of University employees to other educational institutions, State bodies, research organisations, or other departments of the Government; and

(ix) Any other matter necessary or incidental to ensure a fair, merit-based, and efficient human resource management system within the Universities.

(b) Funds, Accounts and Financial Audits, namely as:-

(i) Oversee the financial management of the University and its Constituent

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Colleges as applicable and carry out test audit or full audit of the accounts of the University and its Constituent Units, regularly or at such intervals as it may deem fit;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ii) Establish special funds or accounts for specific purposes, sanction grants and loans to the University and regulate the terms and conditions for such financial assistance;

(iii) Prescribe standards of accounting, maintenance of records, books and other documentary or digital records of transactions made from the funds of the University;

(iv) To carry out inspection of any affiliated, constituent, or autonomous college or University at any time it deems fit, and

(v) Any other matter necessary or incidental to ensure effective financial management of the Universities.

(c) Issue directions, directives and its compliance, namely as:-

(i) Issue any direction/s or order/s or notification/s from time to time, as may be required, or it deems fit for compliance of any provisions of this Act, or guidelines/ regulations issued by UGC or any regulatory bodies and it shall be mandatory for all Universities to comply with the same;

(ii) In case of failure of the University to exercise powers or perform duties specified in section 5, or where the University has not exercised such powers or performed such duties adequately, or where there has been a failure to comply with any direction/s or order/s or notification/s issued by the State Government, or under any other circumstances as the State Government may deem fit, the State Government may issue a directive to the University for proper exercise of such powers or performance of such duties or comply with the order and it shall be mandatory for the University to comply with all such directives.

(d) Operation of the Commission, namely as:-

(i) Appointment and conditions of service of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission;

(ii) Create post and conditions of Service for employees of the Commission including but not limited to Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations, Finance Officer and any other employee;

(iii) Issue directions on any matter its fit and seek consultations on Qualification criteria, eligibility norms, reservation policy, age limits, and equivalency conditions for employees of the University; and

(iv) Any other matter necessary or incidental to fulfillment of objectives of the Commission.

(e) Creation and Maintenance of Infrastructure, namely as:-

(i) Development, upgradation, and maintenance of physical, academic, digital, and residential infrastructure for the University headquarters, Constituent Colleges, and affiliated campuses, including funding mechanisms, technical standards, approval processes, and compliance timelines;

(ii) Prescribing Norms and procedures for establishment, territorial jurisdiction, administrative structure, and operational governance of Regional Centres and Study Centres of the University, including the roles

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of the University;

(iii) Establish Community Colleges based on the need assessment and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 recommendations of the University;

(iv) Mandatory conduct of periodic Green Audits across University campuses, Constituent Colleges, Regional Centres and Study Centres to assess energy efficiency, waste management, water conservation, biodiversity protection, carbon footprint, and related parameters in accordance with guidelines issued by competent authorities or agencies; and

(v) Any other matter that the State Government may consider necessary to promote environmentally responsible, socially responsive, and institutionally accountable growth and development in higher education institutions.

(f) Grants, Aid and Incentives, namely as:-

(i) Prescribe the norms for Grants or funds to be given to the University or Constituent College;

(ii) Formulate Schemes for performance based incentives to be provided for employees of the University, Constituent Colleges and affiliated Colleges;

(iii) Monitor the utilization of Grants and mandate deficit financing based accounting of the Universities; and

(iv) Any other matter incidental to promotion of financial prudence and granting of incentives to the University.

(g) Grievance Redressal of Employees and Students , namely as:

(i) Mandate Institutional structure, jurisdiction, and procedures of the Student Grievance Redressal Committee (SGRC), Employees Grievance Redressal Committee (EGRC), and Employees Grievance Redressal Tribunal (EGRT), as provided under this Act, including their composition, term of office, quorum, powers, and duties;

(ii) Prescribe the manner of appointment and deputation of Members to the EGRC and EGRT along with determination of their pay and allowances;

(iii) Prescribe timelines and escalation protocols for redressal of grievances related to admissions, examination results, discrimination, harassment, service conditions, promotions, transfers, pay anomalies, and disciplinary actions;

(iv) Mechanism for quarterly and annual reporting of grievance statistics, status of disposal, systemic issues, and policy recommendations by the University; and

(v) Any other matter deemed necessary by the State Government to secure justice, dignity, and institutional integrity in the management of grievances.

(h) Nomenclature of the University and Constituent College, namely as :

(i) amendment to Schedule-II and Schedule-III limited to nomenclature i.e., change in name of the University by issuance of notification in the Official Gazette; and

(ii) name or rename Constituent College(s) either established or to be established, by issuance of a notification in the Official Gazette.

(i) Any other manner or subject as it may deem fit or necessary in the interest of the University and the State.

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CHAPTER III: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9 Officers of the University

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) The following shall be the officers of the University, namely

(a) Chancellor;

(b) Pro Chancellor;

(c) Vice Chancellor;

(d) Pro-Vice Chancellor;

(e) Financial Advisor;

(f) Dean (Academic Affairs);

(g) Dean of Faculty;

(h) Proctor;

(i) Registrar;

(j) Controller of Examinations;

(k) Finance Officer;

(l) Head of Department;

(m) Director, Study Centres of the University;

(n) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;

(o) Director, Knowledge Resource Center;

(p) Director, Student Affairs;

(q) Director, NSS;

(r) Director, Sports and Physical Education;

(s) Director, Student Art and Culture;

(t) Director, Internal Quality Assurance Cell;

(u) Director, Inclusive Education;

(v) Director, Information Technology and Digital Learning;

(w) Director, Lifelong Learning and Education;

(x) Director, Human Resource Management;

(y) Director, Internship, Apprenticeship and Placement;

(z) Director, Estate and Facility Management; and

(aa) Director, Public Relations, and Community Outreach;

For the Universities enumerated in the Schedule-II, the following additional officers, namely:-

(bb) Director, Constituent Colleges;

(ab) Director, Affiliated Colleges;

(ac) Director, Regional Centres of the University; and

such other officers in the service of the University as may be prescribed by Statutes.

10 Chancellor

(1) The Governor of the State of Jharkhand shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his/her office, be the Head of the University and shall, if present, preside at the Convocations of the University held for conferring degrees.

11 Pro Chancellor

(1) The State Government, in consultation with the Chancellor, may nominate any person as the Pro-Chancellor.

(2) The Chancellor may authorize the Pro-Chancellor to preside over the meeting of the Senate,

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as and when required.

12 Vice Chancellor

(1) There shall be a Vice Chancellor who shall be the Chief Executive Officer of the University ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

and ex-officio Chairperson of the Syndicate and Academic Council.

(2) Save as otherwise provided, pay and allowances, terms and conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.

(3) The Vice Chancellor shall be selected jointly by the Chancellor and Chief Minister, as per the eligibility criteria prescribed by the University Grants Commission, in the following manner, namely:-

(a) There shall be a Search Committee consisting of the following members to recommend most suitable names for selection to the post of Vice Chancellor, namely:

—

(i) Eminent Educationalist nominated by the Chancellor - Chairperson;

(ii) Director or Head of an Institute or Public University of high national repute established by an Act of Parliament, nominated by the State Government - Member;

(iii) Representative from University Grants Commission - Member; and

(iv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand – Member.

(b) The Registrar of the concerned University shall be the Secretary to the Search Committee without any voting rights.

(c) The members nominated on the Committee shall be persons who are never connected with the University concerned or any College or any recognised institution of the University.

(d) No meeting of the Committee shall be held unless three members with voting rights are present.

(e) The Committee shall recommend a panel of 3 – 5 (three to five) most competent persons in a sealed envelope for selection to the post of Vice Chancellor. The names of the persons so recommended shall be in alphabetical order without any preference being indicated. It shall be accompanied by a detailed write- up on the suitability of each person included in the panel.

(f) In case of tie, amongst the members of the Committee while preparing the panel of suitable names for the post, the Chairperson of the Search Committee shall have the casting vote.

(g) The eligibility conditions and the process for recommendation of names for appointment as a Vice Chancellor shall be given wide publicity to ensure the recommendation of most competent candidates.

(4) The Chancellor and Chief Minister shall jointly select one of the persons included in the panel as the Vice Chancellor, and thereafter, the Chancellor shall appoint the Vice169 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Chancellor:

Provided that, if they do not approve any of the persons so recommended, they may call for a fresh panel either from the same committee or after constitution of a new committee for the purpose, from such new committee.

(5) The process of selection of the Vice Chancellor, shall invariably begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post of a Vice Chancellor and the process of appointment of the Vice Chancellor shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy of the post of Vice Chancellor.

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It shall be the responsibility of the Registrar as Member Secretary of the Committee.

(6) A person applying to the post of Vice Chancellor should not have attained the age of Sixty- Five years as on the last date of application.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(7) The person appointed as a Vice Chancellor shall, subject to the terms and conditions of contract of service, hold office for a period of three years from the date on which he takes charge of his office, and the term can be extended for another two years only by the Chancellor, in consultation with the Chief Minister, subject to satisfactory performance and non-attainment of the age of Seventy years. Further, he shall not be eligible for re- appointment in the same University after completing one term (including any extensions):

Provided that, on the basis of his work done and found most efficient and competent he/she shall be eligible for re-appointment to any other University subject to fulfillment of eligibility conditions.

(8) The person appointed as a Vice Chancellor shall hold a lien, if any, on the substantive post held by him prior to the appointment.

(9) In any of the following circumstances, the exigency whereof shall be jointly judged by the Chancellor and Chief Minister, namely: —

(a) where the committee appointed under sub-section (3)(a) is unable to recommend any name within the time limit specified by the State Government; or

(b) where the vacancy occurs in the office of the Vice Chancellor because of death, resignation or otherwise, and it cannot be conveniently and expeditiously filled in, in accordance with the provisions of sub-sections (3) and (4); or

(c) where the vacancy in the office of the Vice Chancellor occurs temporarily because of leave, illness or other causes; or

(d) where there is any other emergency.

The Chancellor, in consultation with the Chief Minister may select any suitable person, to act as the interim Vice Chancellor. The Interim Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a term not exceeding twelve months, in the aggregate as may be specified in his order:

Provided that, the person so appointed shall cease to hold such office on the date on which the person appointed as a Vice Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (3) and (4) assumes office or the Vice Chancellor resumes office.

(10) If a person receiving an honorarium from the Consolidated Fund of the State, or if a principal of an affiliated or constituent college or a University teacher is appointed as a Vice Chancellor, his terms and conditions of service shall not be altered to his disadvantage during his tenure as a Vice Chancellor.

(11) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the person referred to in sub-section (7) shall retire from his original post in accordance with the terms and conditions of service of that post.

(12) The Vice Chancellor may, by writing under his signature addressed to the Chancellor, after170 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 giving one month's notice to resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Chancellor or from the date of completion of the said notice period, whichever is earlier.

(13) The Chancellor and the Chief Minister, jointly, after due inquiry conducted by the State Government, may decide to remove the Vice-Chancellor from office, if they are satisfied that the Vice-Chancellor:—

(a) has become insane and stands so declared by a competent court; or

(b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude; or

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(c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court;

or

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability; or

(e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service or any other conditions, prescribed by the State Government under sub-section (2), or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Vice Chancellor in the office is detrimental to the interests of the University or have sufficient criminal evidence against him; or found guilty on the charges levelled against him after due inquiry during existing tenure as a Vice Chancellor; or

(f) is a member of, or is otherwise associated with, any political party or organisation which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity or working against the Government or interest of education;

Explanation: - For the purposes of this sub-clause, whether any party is a political party, or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this sub-clause, the decision of the State Government shall be final:

Provided that, the Vice Chancellor shall be given a reasonable opportunity to show cause and personal hearing by the State Government before taking recourse for his removal under sub-clauses (d), (e) and (f).

(14) The Vice chancellor shall,-

(a) undertake all such activities necessary to make the University self-reliant and financially sustainable;

(b) review the annual budget of the University and internal funds generated by each Department, Study Centers, Regional Centers and Constituent Colleges as applicable;

(c) ensure timely conduction of examinations and other academic activities as per the academic calendar;

(d) ensure that the University and Constituent Colleges (if any), is/are accredited from NAAC and /or NBA and also, they participate in National and State Rankings process;

(e) ensure the implementation of policies, directives and initiatives for the promotion of eGovernance within University, Study Centers, Regional Centers and Constituent Colleges as applicable; and

(f) have other powers and duties as prescribed by the Statutes.

13 Pro-Vice Chancellor

(1) The Pro-Vice Chancellor shall be the academic and administrative officer next to the Vice Chancellor having purview of the entire University.

(2) The Pro-Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Study Centres and Board of Regional Centres of the University.

(3) The Pro-Vice Chancellor shall be a full-time salaried officer of the University and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

Save as otherwise provided, pay and allowances admissible to him as well as the terms

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and conditions of his service shall be such as may be determined by the State Government, from time to time.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall be selected jointly by the Chancellor and the Chief Minister ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

from among the persons recommended by the Search Committee constituted under Section 12(3)(a). Thereafter, the Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a term of three years.

(5) The provisions of Section 12(3)(b) to Section 12(3)(g) and Section 12(4) to Section 12(8) shall, in regard to the selection and appointment of Pro-Vice Chancellor, mutadis- mutandis, apply.

(6) The Pro-Vice Chancellor shall act as the Chairperson of the authorities, bodies and committees, in the absence of the Vice Chancellor or Interim Vice Chancellor.

(7) If the office of the Pro-Vice-Chancellor falls vacant, or if the Pro-Vice-Chancellor is unable to discharge the duties of the office by reason of illness, absence, or any other cause, the Chancellor, in consultation with the Chief Minister, may appoint a person qualified to hold the office of the Pro-Vice-Chancellor to act as Pro-Vice-Chancellor on a temporary basis.

Such appointment shall remain in force until the Pro-Vice-Chancellor resumes the duties of the office or until a new Pro-Vice-Chancellor is duly appointed, whichever is earlier.

(8) The Pro-Vice-Chancellor may resign from the office by submitting a written resignation under his/her signature, addressed to the Chancellor through the Vice-Chancellor, by giving one month's notice. The Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office from the date on which the resignation is accepted by the Chancellor or upon the expiry of the said notice period, whichever is earlier.

(9) The Chancellor and the Chief Minister, jointly, after due inquiry conducted by the State Government, may decide to remove the Pro-Vice-Chancellor from office if they are satisfied that the Pro-Vice-Chancellor:—

(a) has become insane and stands so declared by a competent court; or (b) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude; or (c) has become an undischarged insolvent and stands so declared by a competent court; or

(d) has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability; or

(e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of service or any other conditions, prescribed by the State Government under sub-section(5) or has abused the powers vested in him or if, the continuance of the Pro-Vice Chancellor in the office is detrimental to the interests of the University; or (f) is a member of, or is otherwise associated with, any political party or organization which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity.

Explanation: - For the purposes of this clause, whether any party is a political party, or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this clause, the decision of the State Government thereon shall be final:

Provided that the Pro-Vice-Chancellor shall, before being removed from office under clauses (d), (e) and (f) of the sub-sections, be given a reasonable opportunity of showing cause and of being heard in person by the State Government.

(10) The Pro-Vice Chancellor shall,-

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(a) ensure academic activities for undergraduate courses are conducted as per the approved academic calendar;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(b) represent the Vice Chancellor in his absence in official functions and meetings;

(c) assist in generating and augmenting internal fund of the University;

(d) promote alumni engagement and partnerships with industries;

(e) leads important projects, such as digital transformation or development of Regional Centres and Study Centres; and

(f) perform such other duties as prescribed by the Statutes.

14 Financial Advisor

(1) The Finance Advisor shall be a full-time officer of the University. The Finance Advisor shall be selected and appointed by the Chancellor. The term for appointment of the financial advisor shall be 5 years. The Finance Advisor shall not be eligible for reappointment in the same University.

(2) The Financial Advisor shall be the ex-officio member of the Finance and Accounts Committee. All proposals having any financial implication shall not be approved without seeking the advice of the Financial Advisor. It shall be the responsibility of the Registrar to obtain the advice of the Financial Advisor on all matters having financial implication.

Further, the Registrar shall ensure that the advice of the Financial Advisor is explicitly mentioned in all proposal placed before the Senate or having any financial implication.

(3) In case, the Vice Chancellor or Syndicate takes a decision contrary to the advice of the Financial Advisor, for any proposal having any financial implication, such a decision shall not be implemented and shall be forwarded by the Vice Chancellor to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final and binding.

(4) It shall also be the responsibility of the Financial Advisor to ensure that all financial procedures of the University are carried in accordance with the Act, the Statutes, University Ordinance and Rules.

(5) The Financial Advisor shall be responsible for preparation of the University budget, maintenance of accounts, audit of accounts, from time to time, compliance of the audit objections, timely receipt of grants from the State Government in accordance with the approved budget and University Grants Commission, and arrangements for timely submission of utilization certificate of the University grants in the prescribed manner.

(6) The Financial Advisor shall work under the administrative control of the Vice Chancellor and the Finance Officer shall work directly under the control of the Financial Advisor.

15 Registrar

(1) The Registrar shall be the custodian of records and administrative officer of the University and work under the direction and control of the Vice Chancellor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall supervise and maintain discipline of the staff of the entire University.

He shall report all such matters in writing to the Vice Chancellor.

(3) The qualifications and experience norms for the purpose of selection of the Registrar shall be as laid down by the University Grants Commission or prescribed by the Statutes.

(4) The power and functions of the Registrar shall be as prescribed by the Statutes.

(5) When the office of the Registrar falls vacant or the Registrar is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint a suitable Deputy Registrar to

, 18 नवम्बर, 2016

officiate as the Registrar until the new Registrar assumes duty or the incumbent Registrar resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Registrar is filled at the earliest:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Registrar is not available, the Vice Chancellor, may appoint an Assistant Registrar to officiate the duties of the Registrar.

(6) The process of appointment or re-appointment of the Registrar shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Registrar.

(7) The Registrar shall be assisted by the Deputy Registrar(s) and Assistant Registrar(s) for discharging his duties. 16 Controller of Examinations

(1) The Controller of Examinations shall be an Officer of the University and work under the direction and control of the Vice Chancellor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.

(2) The qualifications and experience for the purpose of selection of the Controller of Examinations shall be, as prescribed by the Statutes.

(3) When the office of the Controller of Examinations falls vacant or the Controller of Examinations is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint Deputy Controller of Examinations to officiate as the Controller of Examinations until the new Controller of Examinations assumes duty or the incumbent Controller of Examinations resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Controller of Examinations be filled on a permanent basis:

Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Controller of Examinations is not available, the Vice Chancellor may appoint an Assistant Controller of Examinations to officiate the duties of the Controller of Examinations.

(4) The Controller of Examinations shall, —

(a) be the officer-in-charge of the conduct of University examinations, tests and evaluation, and declaration of their results in a timely manner;

(b) be the Member Secretary of the Board of Examinations and Evaluation and of the committees appointed by the Board except the committees constituted for appointments of paper-setters, examiners and moderators;

(c) be responsible for making all arrangements necessary for holding examinations, tests and evaluation, and for timely declaration of results; and174 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (d) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

(5) The process of appointment or re-appointment of the Controller of Examinations shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Controller of Examinations.

, 18 नवम्बर, 2016

(6) The Controller of Examinations shall be assisted by the Deputy Controller of Examinations and Assistant Controller of Examinations for discharging his duties.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

17 Finance Officer

(1) The Finance Officer shall be the finance and accounts officer of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Financial Advisor. He shall be appointed by the University on recommendation of the Commission for a period of 04 years or till the age of superannuation, whichever is earlier. Further, he shall be eligible for reappointment in the manner as prescribed by the Statutes.

(2) When the office of the Finance Officer falls vacant or the Finance Officer is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice Chancellor shall appoint Deputy Finance Officer to officiate as the Finance Officer until the new Finance Officer assumes duty or the incumbent Finance Officer resumes duty, as the case may be. It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure that the post of Finance Officer be filled on permanent basis:

Provided that, in case an officer in the rank of Deputy Finance Officer is not available, the Vice Chancellor may appoint an Assistant Finance Officer to officiate the duties of the Finance Officer.

(3) The Finance Officer shall, —

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise the Vice Chancellor on the finances of the University;

(b) ensure that the limits fixed by the University for recurring and non-recurring expenditure for the financial year are not exceeded, and that all allocations are expended for the purposes for which they are granted or allotted;

(c) be responsible for preparation and maintenance of accounts by double entry accounting system on an accrual basis, presenting the annual financial estimates (budget), statement of accounts and audit reports, to the Finance and Accounts Committee;

(d) prepare financial reports as required by the various authorities or bodies of the University, the State Government and the Central Government; and

(e) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

(4) The process of appointment or re-appointment of the Finance Officer shall invariably begin at least three months before the probable date of occurrence of such vacancy and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Vice Chancellor to initiate the process of appointment or re-appointment of the Finance Officer.

(5) The Finance Officer shall be assisted by the Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer for discharging his duties.

18 Dean (Academic Affairs)

(1) The Dean (Academic Affairs) shall be an Officer of the University, appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not below the rank of Professor:

Provided that, in case non-availability of a teacher in the rank of Professor, a teacher with 03 years of experience in the rank of Associate Professor may be appointed as the Dean (Academic Affairs).

(2) He shall be appointed for a term of 03 years or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment in the same University.

, 18 नवम्बर, 2016

(3) He shall be responsible for all academic functions, internal and external to the University, and work under direct superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

(4) When the office of the Dean (Academic Affairs) is vacant or when the Dean (Academic ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Affairs) is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Dean (Academic Affairs) shall have the following powers and duties:-

(a) coordinating the development of and implementing the vision and mission Statement of the University;

(b) leading, coordinating and implementing strategic planning and Curriculum Development of various academic programmes run by various faculties of the University in coordination with Deans of other faculty;

(c) evolving the academic policy and programmes of the University in line with the education policy of the Government, UGC and other statutory and regulating bodies;

(d) supervising, evaluating, and supporting Departments in a manner that promotes excellence in instruction, scholarly and creative productivity. and service at the University;

(e) evaluating overall Departmental productivity in instruction, research, and service responsibilities in coordination with Deans of each faculty;

(f) to build an Annual Academic Calendar containing all academic activities including decisions as regards Academic terms, Summer and Winter vacation, schedule of examinations, Declaration of results, Dates for commencement of Academic sessions and so on in coordination with all the Deans of different faculties in the University;

(g) to ensure that procedures established and applied fundamentally to protect and enhance the University's academic integrity and quality, focusing the core functions on its essential, academic mission; and

(h) to create and implement a faculty development plan in consultation with JSFDA to improve classroom teaching skills, especially with students of diversity.

(6) The Dean (Academic Affairs) shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

19 Dean of Faculty

(1) There shall be a Dean in each Faculty of the University appointed by the Vice Chancellor from amongst the competent teachers within the Faculty, concerned, not below the rank of Professor:

Provided that, in case no teacher of the rank of Professor is available, a teacher in the rank of Associate or Assistant Professor may be appointed as Dean of Faculty.

(2) Each Dean of Faculty shall be appointed for a period of 03 years or till he attains the age of176 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 superannuation, whichever is earlier.

(3) The qualification and experience of a teacher for the purpose of selection of the Dean shall be the qualification and experience of the Professor or Principal having aggregate minimum teaching or research experience of not less than fifteen years, as applicable.

(4) The Dean of Faculty shall,-

(a) be responsible for academic planning and academic audit of the programmes and implementation of academic policies approved by the Academic Council in respect of academic development, maintenance of quality of education including

, 18 नवम्बर, 2016

standards of teaching and research and training of teachers within his faculty. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Chancellor;

(b) be responsible for development and application of quality benchmarks or parameters for various academic and administrative activities of higher education;

(c) prepare the Annual Quality Assurance Report of programmes within his faculty, based on the quality parameters or assessment criteria, developed by the relevant quality assurance bodies, in the prescribed format;

(d) recommend to the Syndicate proposals for the institution of fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, medals and prizes and making proposals for their award;

(e) render necessary assistance for redressal of grievances of the students in the faculty;

(f) prepare reports as required by the various authorities or bodies of the University, the State Government and the Central Government; and

(g) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

20 Head of Department

(1) There shall be a Head of Department for each University Department within the faculty, who shall be a regular permanent teacher of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Dean of Concerned Faculty.

(2) The Head of Department shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the Department for a period of 3 years each on rotation basis:

Provided that, in the Department which does not have any Professor, Associate Professor shall be eligible to be appointed as the Head of Department on rotation basis:

Provided that, in the Department which does not have any Professor or Associate Professor, Assistant Professor with PhD and at least 15 years of teaching experience shall be eligible to be appointed as the Head of Department on rotation basis.

(3) Dean of concerned Faculty shall act as the Head of the Department/s for those Department/s, where appointment cannot be made as per sub-section (2) and also during short-term absence or leave of the appointed Head of the Department.

(4) In case of long-term absence or leave i.e., for a consecutive period of more than 3 months, the Vice Chancellor shall appoint a new Head of Department as per sub-section (2). (5) The Head of the Department shall,-

(a) be responsible for academic planning and academic audit of the programmes and implementation of academic policies approved by the Academic Council in respect of academic development, maintenance of quality of education including standards of teaching and research and training of teachers within his Department; (b) be responsible for development and application of quality benchmarks or177 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 parameters for various academic and administrative activities of higher education;

and

(c) facilitate the creation of a learner-centric environment conducive for quality education.

(6) The Head of the Department shall exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

21 Proctor

(1) The Proctor shall be the chief legal and compliance officer of the University, appointed by

, 18 नवम्बर, 2016

the Vice Chancellor, for a period 03 years, from amongst such teachers of the University who are not below the rank of Associate Professor.

(2) In case, Professors and Associate Professors are less than six in number in the University ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

concerned or if any of the Professor and Associate Professor is not willing to be appointed as Proctor, Assistant Professors having experience of more than fifteen years and having Ph.D. Degree may be considered for the appointment to the post of Proctor.

(3) The Proctor shall be assisted by Deputy Proctor and Assistant Proctor in their mandated activities. The conditions of service of Deputy Proctor and Assistant Proctor shall be as prescribed by the Statutes.

(4) The Proctor shall have the following roles and duties:-

(a) responsible for maintaining discipline amongst students on campus, ensuring a conducive environment for learning and personal development;

(b) implement and enforce the University's rules related to student conduct, ensuring consistent and fair application;

(c) investigate complaints and incidents of indiscipline, and recommend appropriate disciplinary actions in accordance with the University's policies; and

(d) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

22 Director, Study Centre of University

(1) The Director, Study Centre shall be the chief academic and administrative officer of the Study Centres and work under the superintendence, direction and control of the Pro-Vice Chancellor.

(2) The Director, Study Centre shall be a person engaged in teaching, research and development activities, with not less than fifteen years of teaching or research or administrative experience.

(3) The appointment of the Director, Study Centre shall be made by the Vice Chancellor from the competent teachers not below the rank of Associate Professor, who have applied for the post.

(4) The Director, Study Centre shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment in the manner as prescribed by the Statutes.

(5) The Director, Study Centre shall,-

(a) oversee and monitor the administration of the academic programmes of the Study Centres;

(b) oversee and monitor general administration of the Study Centres of the University and ensure efficiency and good order of the University departments or institutions on the Study Centres; and

(c) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

23 Director, Regional Centre of the University

(1) The Director, Regional Centre shall work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

(2) The Principal of the Constituent College designated by the University as a Regional Centre shall serve as the Director of the said Regional Centre.

(3) The Director, Regional Centre shall have a term co-terminus with that of the Principal of Constituent Colleges.

, 18 नवम्बर, 2016

(4) The Director, Regional Centre shall,-

(a) be the officer responsible for implementing all academic and administrative functions assigned by the University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(b) oversee the delivery of student centric services and manage the constituent and affiliated Colleges under the jurisdiction designated of the University;

(c) ensure that grievance related to any constituent or affiliated College under the jurisdiction designated of the University is appropriately handled and disposed off;

and

(d) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

24 Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship

(1) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall be an Officer of the University, responsible for creation and cultivation of an enabling environment to propagate the concept of innovation, for converting innovative ideas into working models through a process of incubation which shall finally lead to creation of an enterprise and to cultivate, establish, maintain and strengthen the link of the University with premier national and international universities and/or institutions, and work under superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

(2) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the competent teachers not below the rank of Associate Professor, who have applied for the post.

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall,—

(a) be the principal officer who shall lead and provide vision to the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship with his dynamism and enterprise;

(b) Collaborate with JSFDA for training programs, expert lecture series and mentorship related to research and innovation;

(c) spearhead the awareness and training programmes for imparting education on intellectual property rights and aspects associated therewith;

(d) overlook the activities of the Research and Innovation Cell established in the University;

(e) Seek funds and grants for research projects from Central Government or State Government or Autonomous Bodies or other agencies;

(f) organize training programmes for creating awareness on the importance of entrepreneurship in collaboration with JSFDA;

(g) organize and create support system for cultivation and incubation of good ideas179 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 into a scalable mode that would eventually culminate into the establishment of small, medium and large industry;

(h) coordinate and liaison with national and international bodies and agencies involved in creating and developing entrepreneurial skills in students;

(i) take all steps to facilitate colleges to establish linkages with knowledge based and other types of industries;

(j) conduct training programmes to guide the young entrepreneurs in operational aspects, legal aspects, intellectual property rights, patent related issues, business

, 18 नवम्बर, 2016

model creation and financial aspects;

(k) implement the policies and strategies for promotion of international linkages with premier national and international universities and institutions, as envisaged by the ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Board of National and International Linkages and the University authorities;

(l) process applications for visits of teachers and students from University departments, institutions, constituent colleges, colleges and recognized institutions to national and international universities or institutions and assist them on logistic support for such visits;

(m) to ensure that the objectives of the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship are accomplished; and

(n) exercise such other powers and perform such other duties, as prescribed by Statutes.

25 Director, Information Technology and Digital Learning

(1) The Director, Information Technology and Digital Learning shall be an Officer of the University responsible for planning, implementing, and managing technology infrastructure and digital initiatives across all departments, campuses, constituent and affiliated colleges.

(2) The Director, Information Technology and Digital Learning shall be appointed by the Vice Chancellor from among the teachers of the University not below the rank of Associate Professor and having demonstrable experience in the field of Information and Communication Technology (ICT).

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Director, Information Technology and Digital Learning shall, —

(a) assist in planning and managing the creation of a robust and scalable Information Technology infrastructure within the University;

(b) oversee the implementation and maintenance of Enterprise Resource Planning (ERP) systems, learning management systems (LMS), and other digital tools mandated by the State Government;

(c) devise policies for campus-wide networking, data security, and digital governance;

(d) supervise the development of virtual classrooms and digital laboratories to enhance remote and hybrid learning capabilities;

(e) establish and manage the University's Data Repository Cell including issuance and upkeep of Unique Identification Numbers for students, faculty, and staff;

(f) ensure timely implementation of digital initiatives recommended by the Board of Information Technology and Digital Learning;

(g) collaborate with academic, administrative, and financial units to align technology with institutional goals;

(h) evaluate emerging technologies and recommend their adoption in consultation with180 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

the Board of Information Technology and Digital Learning; and

(i) perform any other duties as may be prescribed by the Statutes or as directed by the Vice Chancellor.

26 Director, Knowledge Resource Centre

(1) The Director, Knowledge Resource Centre shall be an Officer of the University, appointed by the University on recommendation of the Commission, in-charge of the Knowledge Resource Centre in the University. He shall work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

, 18 नवम्बर, 2016

(2) The qualifications, experience, emoluments, other conditions of service of the Director, Knowledge Resource Center shall be as recommended by the University Grants Commission for University Librarian and as prescribed by the Statutes.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) The Director, Knowledge Resource Centre shall,—

(a) be the Member Secretary of the Library-cum-Knowledge Resource Committee and shall ensure proper implementation of the decisions taken by the Library-cum- Knowledge Resource Committee;

(b) be the custodian of all books, periodicals, manuscripts, journals in print, audio and digital format, and equipment in the Knowledge Resource Centre;

(c) evolve and implement such processes and procedures to ensure that the books, periodical, manuscripts, journals and equipment in the Knowledge Resource Centre are not lost or damaged, and no irregularities take place in the Knowledge Resource Centre;

(d) cause periodical verification of stock, prepare appropriate report that includes losses, and place it before the Library-cum-Knowledge Resource Committee;

(e) conduct training programmes and workshops to update the skills and knowledge of librarians of affiliated colleges and recognized institutions of the University as applicable;

(f) create awareness among the students of various departments of the University regarding the availability of resources, information, search techniques and databases through the information literacy programme;

(g) undertake any other task assigned to him by the University authorities to ensure that the objectives of Knowledge Resource Centre are accomplished; and (h) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

(4) The Director, Knowledge Resource Centre shall be assisted by Deputy Director(s) and Assistant Director(s) of the rank of University Deputy Librarian and University Assistant Librarian for discharging his duties. The qualifications, experience, emoluments, other conditions of service of the Deputy Director and Assistant Director of the University shall be as prescribed by the Statutes.

(5) The Constituent Colleges under the Universities mentioned in Schedule – II shall have College Librarian to carry out the activities of the Knowledge Resource Centre in the Colleges.

27 Director, Lifelong Learning and Education

(1) The Director, Lifelong Learning and Education, shall be an officer of the University not below the rank of Associate Professor, who shall be responsible to carry out the activities of the Board of Lifelong Learning and Education and work under the superintendence, direction and control of the Vice Chancellor.

(2) The Director, Lifelong Learning and Education shall be appointed by the Vice Chancellor181 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 from amongst the competent teachers, with at least 12 years of teaching experience.

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Director, Lifelong Learning and Education shall be the ex-officio head of the Board of Lifelong Learning and Education.

(5) The Director, Lifelong Learning and Education shall,—

(a) be responsible for implementation of policies and recommendations of the Board of Lifelong Learning and Extension;

, 18 नवम्बर, 2016

(b) promote research in the field of lifelong learning, value education, life skills for adults and senior citizens, and for longevity;

(c) organize the teaching programmes which include certificate and diploma ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

programmes for graduate students and advanced diploma programmes at post- graduate level in value education and longevity;

(d) coordinate with JSFDA for expert lecture, short term courses and training programs in the field of Lifelong Learning and Education;

(e) organize post-graduate teaching programmes exclusively in the domain of value education and life skills for adults and senior citizens;

(f) organize and co-ordinate awareness activities for students to train adults and senior citizens on life skills for coping with old age, information on social organization and Government Schemes for elderly persons and briefing on home for the aged;

and

(g) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the Statutes.

28 Director, Student Affairs and Director, NSS

(1) The Director, Student Affairs shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers having teaching experience of at least 12 years and desired exposure in the field of extracurricular and extension activities and shall work under the directions and control of the Vice Chancellor.

(2) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(3) The Director, Student Affairs shall,—

(a) work towards promotion of cultural, recreational and welfare activities of students in colleges, institutions and University Departments;

(b) conduct leadership training programmes for students;

(c) ensure that there are mentors and counselling cells for the young students in colleges, institutions and University Departments;

(d) organize anti-ragging committees and squads and ensure that all necessary measures are taken to prevent ragging in the University, colleges and the institutions;

(e) look into the grievances and general welfare of the students;

(f) help in building-up the all-round personality of students and to groom them to be future leaders and confident adults;

(g) coordinate to conduct elections of the University Students' Council and College Student Union;

(h) to prepare the report of the Board of Student Affairs to be submitted before the Senate;

(i) oversee and monitor administration of Foreign Students Assistance Cell which182 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 gives facility of a Single Window Operation to the foreign students;

(j) process the applications received from foreign students for their visits to other parts of India; and

(k) supervise the working of the Migrant Indian Students' Cell established for providing Single Window Operation for students coming from other parts of the country.

(4) The Director, NSS (National Service Scheme) shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the teachers having teaching experience of at least ten years including at

, 18 नवम्बर, 2016

least three years of experience as NSS Programme Officer and desired exposure in the field of National Service Scheme activities. ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(5) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(6) The Director, NSS shall, — (a) organize University, State, National and International level workshops seminars, camps, competitions for National Service Scheme volunteers;

(b) train the students for State, National and International competition;

(c) undertake any other task assigned by the Vice Chancellor and/or State National Service Scheme coordinator to carry out the objectives of National Service Scheme;

(d) engage with local communities, educational organizations, and advocacy groups to enhance inclusivity in education;

(e) organize outreach programs and events to raise awareness and promote inclusive practices; and

(f) work towards promotion, co-ordination and conduct of different activities under National Service Scheme in colleges, institutions and University departments.

(7) The Director of Student Affairs and Director, NSS shall perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

29 Director, Sports and Physical Education

(1) The Director, Sports and Physical Education shall be an officer of the University, responsible for promoting the culture of sports and supervising sports related activities in the University, University Departments and colleges, and work under the direction and control of the Vice Chancellor.

(2) The Director, Sports and Physical Education shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the teachers of the University with at least 10 years of teaching experience and at least three years of experience as Physical Education or Sports officer and has desired exposure in the field of physical education and sports.

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Director, Sports and Physical Education shall,—

(a) cultivate excellence in various domains of sports and promote a spirit of healthy competition;

(b) promote sports, culture and organize activities in the field of sports in colleges, institutions and University departments as applicable;

(c) co-ordinate and organize activities related to various sports jointly with regional and national bodies;

(d) organize University level competitions, sports skill development camps in various sports on the University campus;

(e) train students for regional, national and international competitions in various sports;

(f) prepare the report of the Board of Sports and Physical education to be submitted before the Syndicate;

(g) undertake any other task that may be assigned to him by the University authorities, so as to carry out objectives of the Board of Sports and Physical education; and (h) exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by the

, 18 नवम्बर, 2016

Statutes.

30 Director, Internal Quality Assurance Cell

(1) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be responsible for promoting measures for institutional functioning towards quality enhancement through internalization of quality ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

culture and institutionalization of best practices and shall be the head of the University Internal Quality Assurance Cell.

(2) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers at the University not below the rank of Associate Professor or having equivalent research and teaching experience.

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Vice Chancellor shall ensure that the office of Director, Internal Quality Assurance Cell is never vacant. When the Director, Internal Quality Assurance Cell is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) Development and application of quality benchmarks/parameters for various academic and administrative activities of the University;

(b) Facilitating the creation of a learner-centric environment conducive for quality education and faculty maturation to adopt the required knowledge and technology for participatory teaching and learning process;

(c) Acting as a nodal agency of the University for coordinating quality-related activities, including adoption and dissemination of good practices;

(d) Development and maintenance of Institutional database through MIS for the purpose of maintaining /enhancing the institutional quality;

(e) Preparation of the Annual Quality Assurance Report (AQAR) of the University based on the quality parameters/assessment criteria developed by the relevant quality assurance body in the prescribed format and submission of the same to the accreditation bodies and its follow up reports to the University Grants Commission;

(f) Interaction with State Level Quality Assurance Cell (SLQAC) in the pre and post accreditation quality assessment, sustenance, and enhancement endeavours;

(g) Ensure participation of the University and its constituent colleges in rankings and accreditations by National Institutional Ranking Framework, National Accreditation and Assessment Council and State Institutional Ranking Framework as mandated by the University Grants Commission or the State Government; and

(h) to timely and accurate updation of data with all relevant documents on the All-India Survey for Higher Education or similar other surveys mandated by the University Grants Commission or Government of India or the State Government, by whatever name, as the case may be.

(6) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

31 Director, Inclusive Education

(1) The Director, Inclusive Education shall be responsible to ensure that the University shall be inclusive and non-discriminatory in nature and does not discriminate among its students, teachers, non-teaching staff or any other employee of the University.

(2) The Director, Inclusive Education shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University, not below the rank of Associate Professor.

, 18 नवम्बर, 2016

(3) The Director, Inclusive Education shall discharge functions under the direction and guidance of the Board of Inclusive Education and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Inclusive Education.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Inclusive Education shall report directly to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to develop and implement a strategic plan for inclusive education within the University;

(b) to formulate goals and objectives for increasing accessibility and inclusivity across all University programs and services;

(c) to ensure compliance of University policies and practices with the rules and regulation of Government of India or State Government related to disability and inclusion;

(d) to identify any emerging needs or challenges for the inclusive education and develop or revise policies to support inclusive practices;

(e) to create and manage programs aimed at supporting students with diverse needs, including those with disabilities, minority backgrounds, or PVTG;

(f) to oversee the development of resources, training materials, and support services for students; and

(g) to ensure training of faculty, staff, and administrators on inclusive teaching practices, accommodations, and diversity through JSFDA or any other national or international organisation of repute.

(6) The Director, Inclusive Education shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

32 Director, Human Resource Management

(1) The Director, Human Resource Management shall be responsible for managing the appointment, promotion, training and capacity building of teaching, non-teaching and other employees of the University.

(2) The Director, Human Resource Management shall be selected by State Government, from amongst a list of 03 teachers of the University, in the rank of Professor or having teaching experience of at least 15 years, shortlisted by the Vice Chancellor.

(3) The Director, Human Resource Management shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Human Resource Management and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Human Resource Management.

(4) The post of Director, Human Resource Management shall have a term of 03 years, with one extension of 01 year, in case of necessary circumstances as recommended by Vice Chancellor and approved by State Government. No teacher shall be allowed for reappointment to the185 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 post of Director, Human Resource Management in the same University.

(5) The Director, Human Resource Management shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to maintain the database of the employees of the University in the ERP suite as prescribe by the State Government;

(b) to prepare the roster of vacancies available for teaching or non-teaching staff;

(c) to collect the vacancies that may be arising out of different faculty and prepare a consolidated list of the same;

, 18 नवम्बर, 2016

(d) to propose amendments to the Statutes for promotion of various teaching and non- teaching posts as per revisions by the University Grants Commission and /or State Government; ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(e) to convene the meeting of screening committee, selection committee, Board of Human Resource Management or any other body/ committee dealing with promotion or training of teachers and non-teaching staff;

(f) to entertain concerns, grievance, conflicts related to promotion of teachers;

(g) to maintain a positive working environment and ensure that policies and procedures are followed;

(h) to develop a transparent online mechanism for managing the end-to-end process of promotion of all University employees;

(i) to ensure that the screening of application for promotion of teachers and non- teaching staff is done in utmost secrecy without involvement of any personnel other than those mandated by the Board of Human Resource Management;

(j) to coordinate with JSFDA or UGC's Human Resource Development Centres to organise professional development programs, workshops, and training sessions for teachers and non-teaching staff;

(k) to develop and implement digital performance appraisal systems in line with academic performance indicators as a mock assessment tool for employees of the University;

(l) to coordinate with University Departments, constituent colleges and/or recognized institutions as applicable for identifying the prospective vacancies;

(m) to handle administrative tasks related to employment records, service book, payroll processing, etc. that benefits administration; and

(n) to oversee workplace safety programs and initiatives related to health and wellness of the institution's human resource.

(6) The Director, Human Resource Management shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

33 Director, Internship, Apprenticeship and Placement

(1) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall be an officer of the University responsible for managing the internship, apprenticeship and placement of the students of the University including their skill enhancement, capacity building and training.

(2) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the competent teachers having at least 12 years of experience.

(3) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Internship, Apprenticeship and Placement and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Internship, Apprenticeship and Placement.

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever186 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to develop and oversee internship, apprenticeship, and placement programs that align with academic curricula and industry needs;

(b) to collaborate with academic departments and integrate these programs into the curriculum effectively;

(c) to build and maintain strong relationships with businesses, non-profits, government

, 18 नवम्बर, 2016

agencies, and other organizations to create and expand internship and placement opportunities;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(d) to engage with alumni, faculty, Board of Apprenticeship Training (BOAT), Board of Apprenticeship Training (BOPT), and industry professionals and leverage new opportunities;

(e) to identify and engage potential employers for internship, apprenticeship and placement of students;

(f) to ensure that all internship, apprenticeship, and placement programs comply with University policies and industry regulations;

(g) to maintain accurate records of student placements, internships, and apprenticeships;

(h) to plan and execute career fairs, networking events, workshops and to connect students with potential employers for enhanced career readiness;

(i) to analyse program effectiveness and generate reports for University administration;

(j) to invite industry professionals to provide insights into career opportunities and industry trends;

(k) to gather feedback from students and employers to assess the effectiveness of programs and identify areas for improvement;

(l) to continuously evaluate and refine programs based on feedback, industry trends, and changing student needs;

(m) to monitor the establishment of placement cells in all constituent or affiliated colleges and the execution of their mandated activities; and

(n) to provide information and other reports to the Board of Internship, Apprenticeship and Placement as required from time to time.

(6) The Director, Internship, Apprenticeship and Placement shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

34 Director, Estate and Facility Management

(1) The Director, Estate and Facility Management shall be an officer of the University responsible for handling all the activities related to infrastructure development, maintenance and up keeping of the University and its utilities.

(2) The Director, Estate and Facility Management shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not be below the rank of Associate Professor or having teaching experience of at least 12 years.

(3) The Director, Estate and Facility Management shall discharge his functions under the direction and guidance of the Vice Chancellor and implement the policies and directives given by the Building and Works Committee.

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Estate and Facility Management shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to ensure maintenance of the infrastructure facilities of the University and its units such as classroom, laboratories, hostels, student resource centres, health centres for employees and students, multipurpose hall, playground, libraries, etc.;

(b) to ensure that all infrastructure facilities of the University and its units adhere to the Building Code mandated by the Central Public Works Department or Department of Building Construction, Government of Jharkhand, as applicable;

(c) to ensure timely and regular safety audits of the Buildings in the University and its units by the concerned authorities;

, 18 नवम्बर, 2016

(d) to oversee security systems and protocols, ensuring the safety and security of campus buildings and occupants;

(e) to manage and upkeep all utilities being used by the University and ensuring its ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

timely payment; and

(f) to ensure availability of doctors and medical personnel as required, and first-aid are placed at prominent places of the University, University Departments, Constituent Colleges, Hostels, Student Resource Centre, etc.

(6) The Director, Estate and Facility Management shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

35 Director, Public Relations and Community Outreach

(1) The Director, Public Relations and Community Outreach shall be an officer of the University responsible for handling all external and internal communications of the University.

(2) He shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst the teachers of the University having teaching experience of at least 12 years.

(3) He shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Public Relations and Community Outreach and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Public Relations and Community Outreach.

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Public Relations and Community Outreach shall report directly to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to draft key messages and narratives for effective communication of the University's vision, mission, values, achievements, and news;

(b) to handle media inquiries and manage interviews, ensuring accurate and positive representation of the University;

(c) to develop and maintain relationships with community leaders, organizations, and local industries for fostering collaboration and support;

(d) to monitor public perception and manage the University's reputation, bringing any issues or crisis that arise, to the attention of Board of Public Relations and Community Outreach;

(e) to oversee the creation and maintenance of content for the University's website and other digital platforms;

(f) to produce and distribute internal newsletters or bulletins to share University news and updates with employees; and

(g) to oversee the production of University publications, such as annual reports, brochures, and promotional materials.

(6) The Director, Public Relations and Community Outreach shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

36 Director, Student Art and Culture

(1) The Director, Student Art and Culture shall be from amongst senior teachers of the University not below the rank of Associate Professor having prior experience in the field of arts and culture and shall be responsible for handing all art and culture centric activities of the University. (2) The Director, Student Art and Culture shall discharge his functions under the direction and guidance of the Board of Student Art and Culture and shall be responsible for implementing of the policies and directives of the Board of Student Art and Culture.

, 18 नवम्बर, 2016

(3) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(4) The Director, Student Art and Culture shall exercise the authority commensurate with the ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

following responsibilities: -

(a) Formulating and implementing policies for the promotion of cultural activities in line with the educational and cultural heritage of Jharkhand;

(b) Encouraging student participation in traditional, folk, and contemporary arts to preserve the state's cultural identity;

(c) Organizing inter-University cultural festivals, art exhibitions, musical performances, and theatrical activities;

(d) Establishing cultural clubs, societies, and committees in various art forms and facilitating student participation in state, national, and international cultural events;

(e) Liaison with the Department of Tourism, Art and Culture, Youth Affairs and Sports, Government of Jharkhand, to align University programs with state-level cultural policies;

(f) Constitute committees to manage and execute cultural events at the University and constituent colleges;

(g) organize cultural and recreational activities jointly with regional, national and international bodies;

(h) promote the interest of the youth and develop their skills for appreciation of the fine and performing arts, pure arts and literary skills;

(i) organize University, state, national and international level competitions, skills development workshops and interactive programmes in various fields for the students; and

(j) train the students for state, national and international level competitions in various cultural activities.

(5) The Director, Student Art and Culture shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

37 Director, Constituent Colleges

(1) The Director, Constituent Colleges shall be an officer of the University and shall be responsible for overseeing the administration and coordination of the University's constituent colleges. He shall also ensure that Constituent Colleges are aligned with the University's overall mission and strategic goals.

(2) The Director, Constituent Colleges shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers of the University not below the rank of Associate Professor.

(3) The Director, Constituent Colleges shall discharge his functions under the superintendence, direction and guidance of the Board of Constituent Colleges and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Constituent Colleges.

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever189 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Constituent Colleges shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to co-ordinate between the University administration and constituent colleges ensuring streamlined operations and consistent practices;

(b) to monitor and support the academic quality and performance of the constituent colleges, including program evaluations and accreditation processes;

(c) to implement and enforce University policies and procedures within the constituent

, 18 नवम्बर, 2016

colleges, including those related to academic standards, student affairs, and faculty governance;

(d) to establish and monitor performance metrics to assess the progress and impact of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

the Constituent Colleges initiatives;

(e) to oversee the deployment of teachers and non-teaching staff in Constituent Colleges in coordination with Director, Human Resource Management;

(f) to oversee the infrastructure requirement of Constituent Colleges and the implementation progress of various Schemes;

(g) to oversee the implementation of student centric services and support systems within the constituent colleges, including counselling, career services, and extracurricular activities;

(h) to facilitate partnerships and collaborations between constituent colleges and external organizations or institutions; and

(i) to provide regular reports to the University administration on the performance, challenges, and achievements of the constituent colleges.

(6) The Director, Constituent Colleges shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

38 Director, Affiliated Colleges

(1) The Director, Affiliated Colleges shall be an officer of the University, responsible for overseeing the administration and coordination of the Affiliated Colleges. He shall ensure that operations of Affiliated Colleges are aligned with the University's overall mission and strategic goals.

(2) The Director, Affiliated Colleges shall be appointed by the Vice Chancellor, from amongst teachers at the University, not be below the rank of Associate Professor.

(3) The Director, Affiliated Colleges shall discharge functions under the direction and guidance of the Board of Affiliated Colleges and shall be concerned with the implementation of the policies and directives given by the Board of Affiliated Colleges.

(4) He shall be appointed for a term of three years or till the age of superannuation, whichever is earlier and may be reappointed for one more term of three years.

(5) The Director, Affiliated Colleges shall report to the Vice Chancellor and shall exercise the authority commensurate with the following responsibilities:-

(a) to ensure conditionalities related to affiliation are implemented appropriately;

(b) to track the progress of affiliated colleges against the key performance indicator set by the Board of Affiliated Colleges;

(c) to conduct regular inspections, visits and quality checks as may be prescribed by the Statutes;

(d) to encourage affiliated colleges for attaining autonomous and empowered autonomous status as prescribed by the Statutes;

(e) to track the performance of affiliated colleges and suggest modifications in the rules190 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 or Statutes for affiliation; and

(f) to ensure participation of affiliated colleges in NAAC, NIRF, NBA and JSIRF as applicable.

(6) The Director, Affiliated Colleges shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes.

39 Employees of the University to be public servants

Employees of the University shall be deemed to be public servants within the meaning of section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

, 18 नवम्बर, 2016

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

CHAPTER IV: AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

40 Authorities of the University

(1) The following shall be the authorities of the University, namely: -

(a) Senate;

(b) Syndicate;

(c) Academic Council;

(d) Faculty;

(e) Board of Studies;

(f) Board of Examinations and Evaluation;

(g) Board of Lifelong Learning and Education;

(h) Board of Information Technology and Digital Learning;

(i) Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;

(j) Board of Student Affairs;

(k) Board of Sports and Physical Education;

(l) Board of Human Resource Management;

(m) Board of Internship, Apprenticeship and Placement;

(n) Board of Inclusive Education;

(o) Board of Estate and Facility Management;

(p) Board of Study Centres;

(q) Board of National and International Linkages;

(r) Board of Student Art and Culture;

For the Universities enumerated in the Schedule-II, the following additional officers, namely:-

(s) Board of Constituent Colleges;

(t) Board of Affiliated Colleges;

(u) Board of Regional Centres; and

such other bodies of the University as may be prescribed by the Statutes, to be the authorities of the University.

41 Senate

(1) The Senate shall be the principal executive, final decision making and policy making authority of the University and shall be responsible for administering all the affairs of the University and carrying out such duties, which are not specifically assigned to any other authority, board or committee.

(2) The Senate shall meet as and when required but not less than two times in a year (one at even semester and one at odd semester).

(3) The procedure for conduct of business of the Senate shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Chancellor shall be the Chairperson of the Senate and preside over the meetings of the Senate, when present:

Provided that in absence of the Chancellor, he may authorize the Pro-Chancellor to preside over the meetings of the Senate.

(5) The Senate of the University shall consist of following members, namely: —

Members

(a) Chancellor – Chairperson;

(b) Vice Chancellor – Vice - Chairperson; , 18 नवम्बर, 2016

(c) Pro-Vice Chancellor;

(d) Representative from Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand not below the rank of Secretary to the State ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Government;

(e) Financial Advisor;

(f) Proctor;

(g) Director, Directorate of Higher Education, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(h) Director, Directorate of Technical Education, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand;

(i) Dean, Academic Affairs;

(j) Director, Student Affairs;

(k) half of the remaining Directors of the University nominated by the Vice Chancellor on rotational basis;

(l) one eminent educationist nominated by the Chancellor;

(m) ten academicians/educationists/industrialists/researchers from the field of education, industry, agriculture, commerce, banking, finance, social, cultural and other such allied fields to be nominated by State Government through Department of Higher and Technical Education;

(n) three to six Head of the University Department, to be nominated by the Vice Chancellor on seniority basis, by rotation;

(o) two eminent experts from the institute or organisation of National Importance established by an Act of the Parliament, having national level reputation to be nominated by State Government;

(p) five teachers of the University appointed against sanctioned posts who are not principals or college teachers or directors having at least twelve years of teaching experience to be nominated by the Vice Chancellor from amongst the University teachers, on the basis of seniority, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation;

(q) five registered graduates of the University selected by the Vice Chancellor on basis of their performance in academics, sports and fine arts, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Backward Class categories, by rotation;

(r) Members of Parliament in the area of establishment of the University;

(s) Members of the Jharkhand Legislative Assembly of Constituencies falling under the jurisdictional districts of the University;

(t) five members from amongst the non-teaching staff of the University nominated by the Vice Chancellor;

(u) President of the University Student Council;

(v) two members selected by the Academic Council from amongst its members, on seniority basis; and

(w) the Registrar of University shall be the Member Secretary of the Senate.

For Universities enlisted in Schedule – II of this Act the following additional members shall form a part of the Senate;

(x) five Principals or teachers with equivalent experience, of the Constituent Colleges of the University to be nominated by the Vice Chancellor; out of whom

, 18 नवम्बर, 2016

one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation; and

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(y) five Principals or teachers with equivalent experience, of the Affiliated Colleges of the University to be nominated by the Vice Chancellor, out of whom one shall be selected from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class categories, by rotation.

(6) All the decisions of the Senate shall be taken by simple majority of the members present with the Chairperson having the deciding vote in case of a tie:

Provided that, in case the meeting of the Senate is being organized under the Chairpersonship of the Vice Chairperson, it shall have the deciding vote in case of a tie.

(7) All decisions taken in the meeting of the Senate headed by the Vice Chairperson shall be approved by the Chairperson.

(8) The tenure for nominated members of Senate shall be of three years.

(9) The quorum for bi-annual meeting (one at even semester and one at odd semester) of the Senate shall be set at one-third of the total members.

(10) The Senate shall have the following powers and duties, as supreme authority of the University, namely: —

(a) to review and deliberate on short- and long-term reforms in academic, research and development activities, finances, management and governance that are taking place at the national and global level with a view to allowing them to percolate into the University;

(b) to study and decide upon the operative mechanism for the reforms in all the domains of the University;

(c) to make such provisions, as may enable colleges and institutions to undertake specialised studies and courses, and where necessary or desirable, organize and make provisions for common laboratories, libraries, museums and equipments for teaching and research among various organisations and universities;

(d) to establish departments, colleges, centres, institutions of higher learning, research and specialised studies as applicable, on the recommendation of the Academic Council;

(e) to recommend to the State Government, the draft of Statutes or amendment or repeal any or part of Statutes for approval;

(f) to make, amend or repeal any or part of University Ordinances;

(g) to control and arrange for administration of assets and properties of the University;

(h) to discuss and approve with modifications, if any, the annual financial estimates or budget, that is to say the fund which may be received from State Government, University funds and other funding agencies separately;

(i) to consider proposals to enter into, amend, carry out and cancel contracts on193 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 behalf of the University;

(j) to determine the form of common seal for the University and provide for its use;

(k) to accept, on behalf of the University the transfer of any trusts, bequests, donations and transfer of any movable, immovable and intellectual property to the University with the prior permission of the State Government;

(l) to transfer by sale or otherwise, any movable or intellectual property rights on behalf of the University;

(m) to transfer by sale or lease or contract any immovable property to other

, 18 नवम्बर, 2016

organisation with the prior permission of the State Government:

Provided that, any immovable property may be permitted to be used for the specific period, for the purpose of providing essential physical facilities for ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

accomplishment of objects of the University, such as bank, canteen, post office, mobile towers, etc, without prior approval of the State Government; (n) to create immovable assets in the form of land, building and other infrastructure out of reserve funds, for its campus, study center and regional centre, as applicable;

(o) to borrow, lend or invest funds on behalf of the University;

(p) to lay down policy for administering funds at the disposal of the University for specific purposes;

(q) to provide buildings, premises, furniture, equipment and other resources needed for the conduct of the work of the University;

(r) to recommend the conferment of honorary degrees and academic distinctions;

(s) to institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as recommended by the Academic Council and arrange for convocation for conferment of the same, as provided by the University Ordinances;

(t) to institute fellowship, travelling fellowship, scholarship, studentship, exhibitions, awards, medals and prizes and prescribe rules for their award;

(u) to make rules for collaborations with other universities, institutions and organisations for mutually beneficial academic programme;

(v) to approve appointments for the posts of teaching and non-teaching staffs against the posts sanctioned by the State Government;

(w) to create posts of officers, non-teaching skilled, administrative staff and other posts from the funds of the University and from the funds received from other funding agencies, as and when required, and prescribe their qualifications, experience, timespan and pay-scales;

(x) to prescribe honorarium, remunerations, fees and travelling and other allowances for paper-setters and other examination staff, visiting faculty and fees or charges for any other services rendered to the University;

(y) to instruct the Academic Council for submission of the comprehensive perspective plan and annual plan for the location of colleges and institutions of higher learning;

(z) to consider and approve proposals for change or transfer of management and shifting of locations of colleges and institutions, as prescribed by the Statutes;

(ab) to consider report of the development activities of the University received from the Registrar every six months;

(ac) to confer autonomous status on constituent colleges and affiliated colleges on the194 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 recommendation of the Academic Council, as per the Statutes and the University Grants Commission (UGC);

(ad) to assess and approve proposals for academic programme received from the Academic Council;

(ae) to consider and adopt the annual report, annual accounts and audit report in respect of State Government funds, University funds and funds received from other agencies separately;

(af) to cause an inquiry to be made in respect of any matter concerning the proper

, 18 नवम्बर, 2016

conduct, working and finances of colleges, institutions or departments of the University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ag) to delegate, any of its powers, except the power to make, amend or repeal Statutes and University Ordinances, to the Vice Chancellor or such officer or authority of the University or a committee appointed by it, as it deems fit;

(ah) to define the functions, duties, powers and responsibilities of non- teaching employees in the University, in respect of the posts created from the funds of the University and from the funds received from other funding agencies;

(ai) to accept donations, gifts and other forms of financial support from alumni, philanthropists, industries and other stakeholders and prescribe the procedure to be followed by the University for accepting such donations, gifts, etc; (aj) to impose penalties upon the erring colleges/ institutions as applicable as per the process laid down by the Statutes;

(ak) to recommend to the State Government through the Vice Chancellor to appoint an Administrative Board for the affiliated college to run the management of such college in case of disputes regarding the management of such colleges, till the dispute is statutorily resolved. The constitution of this board and the process of its appointment shall be as prescribed by the Statutes. The decision of the State Government in this regard shall be final and binding; to develop and adopt students' charter; and

(al) may issue directions, instructions and change the decisions of Syndicate and Academic Council, mentioning the reasons for such decisions.

42 Syndicate

(1) The Syndicate of the University shall be the functional authority and subordinate to the Senate of the University and shall consist of the following members, namely: -

(a) Vice Chancellor – Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor - Vice Chairperson;

(c) representative of Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand not below the rank of Joint Secretary;

(d) Financial Advisor;

(e) Proctor;

(f) Dean, Academic Affairs;

(g) Director, Student Affairs;

(h) one-third of the remaining Directors of the University nominated by the Vice Chancellor on rotational basis;

(i) Controller of Examinations;

(j) Finance Officer;

(k) two Dean of Faculty to be nominated by Vice Chancellor on rotation basis;

(l) three to six Head of University Department, to be nominated by the Vice195 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Chancellor on rotation basis;

(m) four teachers of the University, other than Head of the Department, to be nominated by the Vice Chancellor on rotation basis;

(n) one eminent educationist nominated by the Chancellor;

(o) ten eminent persons from amongst the educationists, social workers, public administrators, representatives of backward communities, women and such other classes of high repute persons, who have distinct contribution in their respective field to be nominated by the State Government through Department

, 18 नवम्बर, 2016

of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand; and

(p) Registrar – Member Secretary.

For Universities enlisted in Schedule – II of this Act the following additional members ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

shall form a part of the Syndicate:

(q) four Principals of Constituent Colleges of the University, to be nominated by the Vice Chancellor on rotational basis; and

(r) four Principals of Affiliated Colleges of the University, to be nominated by the Vice Chancellor on rotational basis.

(2) At least one-third of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women:

Provided that in case of a University established for studies of specialised nature or promoting any specific gender or promoting any underprivileged section of the Society, three-fourth of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be experts of the specialised nature or from specific gender or particular underprivileged section of the society respectively.

(3) All the decisions of the Syndicate shall be taken by the simple majority of the members present and the Chairperson shall have the deciding vote in case of a tie.

(4) The tenure for nominated members of Syndicate shall be three years. The Syndicate shall meet at least once in every two months and as and when required by the Vice Chancellor.

(5) The quorum of the meeting of the Syndicate shall be set at one-third of the total members.

(6) Subject to such conditions as may be prescribed by or under this Act, the Syndicate shall perform the following duties under the guidance and direction of the Senate, namely: - (a) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(b) to enter into, vary, carry out and cancel contract on behalf of the University in the exercise or performance of the powers and duties assigned to it by this Act and the Statutes, with it;

(c) to determine the form and provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;

(d) to administer funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(e) to prepare the annual financial estimates of the University and to submit them to the Senate;

(f) to sanction the transfer of any amount within the budget grant from one minor head to another or from subordinate head under the minor head to a subordinate head under another minor head;

(g) to sanction the transfer of any amount within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another;

(h) to make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(i) to accept on behalf of the University, bequests, donations and transfer of any196 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 movable or immovable property to the University;

(j) to propose the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(k) to manage and regulate finances, accounts and investments of the University;

(l) to institute and manage –

(i) University Boards; and

(ii) Councils, Committees and Cells

(m) to make provisions for Physical Education, National Social Service, National

, 18 नवम्बर, 2016

Cadet Corps;

(n) to manage colleges, University Departments as applicable or specialised studies, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

laboratories, libraries and hostels maintained by the University;

(o) to arrange for, and direct, the inspection of University Departments, affiliated or constituent colleges as applicable, and hostels and to issue instructions for maintaining their efficiency and/or ensuring proper conditions of employment for members of their staff, and in case of disregard of such instructions, to modify the conditions of their affiliation or recognition or take such other steps as it deems proper;

(p) to call for reports, returns and other information from colleges or hostels;

(q) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University Departments, Constituent Colleges and Affiliated Colleges as applicable and to make-arrangements for promoting their health and general welfare;

(r) to recommend to the Senate, for conferment of honorary degrees and academic distinction in the manner prescribed by the Statutes;

(s) to recommend award fellowships, travelling fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes, to the Senate;

(t) to make recommendations for appointments of teachers and employees of the University, to fix their emoluments and define their duties and terms and conditions of their services including disciplinary matters, to the State Government, after consultation with the Senate;

(u) to fix remuneration of examiners and to arrange for conduct and for publishing the result of the University examinations and other tests;

(v) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Rules;

(w) to make, amend and cancel the University Ordinances; and

(x) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred by the Board or imposed upon by or under this Act.

(7) The Syndicate shall make a report to the Senate about all acceptances of property and matters referred in sub-sections (6)(i) and 6(j).

(8) The Syndicate shall not transfer any immovable property without the previous sanction of the Senate and the State Government.

(9) The exercise of the powers by the Syndicate under clause (t) of sub- section (6), in so far as they relate to the laying down and regulating salary scales and allowances of officers (other than the Vice Chancellor) and members of the teaching, other academic and non-teaching staff of the University and constituent colleges shall be subject to the approval of the State Government.

(10) The Syndicate by University Ordinances may appoint committee or committees to carry out197 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 its administrative work and define its constitution, functions and tenure.

(11) The Syndicate shall exercise functions as defined by the Senate.

43 Academic Council

(1) The Academic Council shall be the principal academic authority of the University, responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and evaluation in the University. It shall also be responsible for laying down the academic policies for maintenance and improvement of standards of teaching, research, extension, collaborative programme in academic matters and evaluation of the workload of the

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teachers, under policy guidance of Senate and Syndicate.

(2) The Academic Council shall meet as and when required, but not less than four times in a year.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) The tenure for nominated members of Academic Council shall be three years.

(4) The Academic Council shall consist of the following members, namely: -

Members

(a) Vice Chancellor – Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Financial Advisor;

(d) Dean (Academic Affairs);

(e) Dean of each faculty;

(f) Controller of Examinations;

(g) Finance Officer;

(h) the Vice Chancellor shall nominate the following members, on seniority basis and also on the basis of additional criteria as may be prescribed by the Statutes:

(i) three Principals of constituent colleges which are accredited by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, out of whom one shall be woman and one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG:

Provided that for the Universities as mentioned in Schedule-III of this Act, three Head of Departments shall be nominated on rotation basis, and

(ii) two University professors, out of whom one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG by rotation;

(i) two teachers, representing each faculty, with not less than fifteen years of teaching experience to be nominated by the Vice Chancellor, out of whom one shall be a person belonging Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Class:

Provided that, out of the teachers representing each faculty, under this clause, one shall be a woman;

(j) one nominated representative of the Syndicate;

(k) representative of Director, Higher Education not below the rank of Deputy Director;

(l) representative of Director, Technical Education not below the rank of Deputy Director;

(m) eight eminent experts from the institutes or organisations of national or state repute, such as Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science Education and Research, Indian Institute of Management, Indian Space198 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Research Organisation, Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Indian Council for Social Research, Industrial Associations, Indian Olympic Association and allied fields and as much as possible representing all the faculties, nominated by Vice Chancellor;

(n) Director, Human Resource Management;

(o) Director, Student Affairs;

(p) Director, Inclusive Education;

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(q) an eminent person from Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries in the field of business and industry can be a member, as nominated ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

by the Vice Chancellor.

(r) one member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;

(s) one member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;

(t) one member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and

(u) Registrar – Member Secretary:

At least one-third of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women, provided that, for Universities designated as Women Universities, three-fourth of the total members to be nominated by the Vice Chancellor shall be women.

(5) The Academic Council shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to ensure that the University becomes a vibrant hub for teaching, learning, research and development, interactions and linkages with industries, cultivation of intellectual property rights and entrepreneurship and incubation of knowledge linked industries;

(b) to ensure in-demand market relevant courses are introduced in collaboration with industry having practical or hand-on training;

(c) to consider and approve with modifications, if any, the matters referred to it by the Board of Studies through the faculty;

(d) to frame curriculum as per latest norms of UGC;

(e) to seek opinion and recommendation from the JSFDA for regular updation of course structure, curriculum, pedagogy and delivery mechanism;

(f) to ensure that the spirit of research and entrepreneurship percolates to all colleges and recognized institutions of the University;

(g) to approve fees, other fees and charges as recommended by the fee fixation committee;

(h) to recommend to the institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(i) to propose draft of University Ordinances relating to the academic matter to the Syndicate;

(j) to allocate Departments to the faculties;

(k) to prescribe qualifications and norms for appointment of paper-setters, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations and evaluation;

(l) to consider and make recommendations to the Syndicate for creation of posts of teaching and non-teaching staff, for self-financed courses only, as per the qualifications prescribed by UGC or concerned regulatory body, in concurrence with the Finance and Accounts Committee;

(m) to accord recognition to various certificate, diploma, advanced diploma and degrees programmes run by constituent or affiliated colleges, in consonance with the norms of the University Grants Commission and the State Government;

(n) to recommend to the Syndicate the comprehensive perspective plan of academics;

(o) to recommend to the conferment of autonomous status on affiliated or constituent colleges in accordance with the provisions of the Statutes;

(p) to approve new courses, inter-disciplinary courses and short-term training programmes referred to it by the concerned Board of Studies;

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(q) to approve the course syllabi, paper-setters, examiners and moderators, and evaluation schemes of various courses recommended by the faculty concerned;

(r) to advise the Vice Chancellor on all academic matters and submit financial ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

feasibility report to the Syndicate on academic programmes;

(s) to work out the procedures, policies and practices to introduce more flexible approach to education and of 'adaptive pace of learning' with minimum and maximum duration for completion of a degree and other academic programmes;

(t) to ensure that the research projects are an integral part of curriculum for under- graduate and post-graduate programmes;

(u) to prepare academic calendar of the University for the subsequent academic year as per the guidelines of the University Grants Commission and the State Government, three months before the completion of the current academic year;

(v) to recommend to the Syndicate establishment of departments, colleges, centres, institutions of higher learning, research and specialized studies; and

(w) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act, the Statutes, University Ordinances and Rules.

(6) The Academic Council shall refer all matters or decisions involving financial implications to the Syndicate for approval with due concurrence of Finance and Accounts Committee.

44 Faculty

(1) The faculty shall be the primary academic co-ordinating authority of the University in respect of studies and research in relation to the subjects included in the respective faculty and also in respect of studies and research in multi-faculties.

(2) The University shall have the following faculties, namely:—

(a) Faculty of Science and Technology;

(b) Faculty of Commerce and Management;

(c) Faculty of Social Science;

(d) Faculty of Humanities;

(e) Faculty of Inter-disciplinary Studies-cum-Vocational Studies.

(f) Faculty of Legal Studies; and

(g) Faculty of Education, Sports and Performing Arts.

The University may constitute other faculty as per the requirement and as may be prescribed by the Statutes.

(3) Each faculty shall comprise of such Departments as prescribed by the Statutes.

(4) A faculty shall consist of the following members, namely :—

(a) Dean of Faculty, concerned – Chairperson;

(b) Head of Department of each Department comprised in the faculty;

(c) One teacher, nominated by each Board of Studies within the faculty; and (d) five special invitees, who are eminent scholars with proven academic achievements and industrial or professional exposure in the subjects within the faculty, to be200 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 nominated by the Pro-Vice Chancellor in consultation with the Dean of Faculty, concerned.

Senior most Head of the Department as mentioned in sub-section (4)(b), shall act as Member Secretary.

(5) The faculty shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to consider the report on any matter referred to it by the Dean of concerned Faculty or Academic Council;

(b) to create time bound operative mechanism for implementation of the academic

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policy decisions;

(c) to consider and recommend with modifications, if any, to the Academic Council, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

the matters referred to it by the Departments;

(d) to recommend to the Academic Council the course syllabi, course structures and evaluation schemes of various courses;

(e) to study and certify the curricula made by the autonomous colleges, empowered autonomous colleges or cluster of institutions as applicable;

(f) to recommend to the Academic Council the requirements regarding the conduct of post-graduate or under-graduate teaching, research, training and instruction, in University departments or institutions, empowered autonomous and autonomous colleges, including the manpower requirement;

(g) to consider and recommend to the Academic Council, new courses, interdisciplinary courses and short-term training programmes referred to it by the Boards of Studies;

(h) to ensure that guidelines framed by the Academic Council in relation to teaching, research, training and instruction are implemented;

(i) to plan and organize inter-departmental and inter-faculty programmes in consultation with the Boards of Studies;

(j) to recommend to the Board of Human Resource Management and the Academic Council, conduct of refresher and orientation programmes for employees of the University, especially for the revised or newly introduced or inter-disciplinary courses of study, training and advance training, field exposure and deputation in collaboration with JSFDA;

(k) to prepare and submit the annual report of the functioning of the faculty to the Vice Chancellor; and

(l) to undertake any other task in respect of studies and research in relation to the subjects included in the faculty and also in multi-faculties, as may be assigned to it by the University authorities.

45 Board of Studies

(1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects prescribed by the Statutes. The Board of Studies shall be the primary academic body of the University.

(2) The Board of Studies shall consist of the following members, namely:—

(a) Dean of concerned Faculty - Chairperson;

(b) Head of the University department or institution in the relevant subject;

(c) six teachers having minimum ten years teaching experience, nominated by the Vice Chancellor in consultation with the Dean of the respective faculty, from the following categories, namely :—

(i) one teacher from amongst the full-time teachers of the University departments in the relevant subject,201 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (ii) two teachers from amongst the constituent colleges or institutions as applicable in the concerned subject, and

(iii) three teachers from amongst affiliated colleges or institutions as applicable;

(d) one member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;

(e) one member nominated by Jharkhand State Higher Education Council; and (f) one member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation.

Senior most Head of the Department as mentioned in sub-section (2)(b), shall act as

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Member Secretary.

(3) The Board of Studies shall have the following powers and duties namely:-

(a) to recommend through the faculty or faculties concerned and the Academic ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Council, the introduction of new certificate, diplomas and degrees as per industry requirements;

(b) to recommend to the through the faculty or faculties concerned and the Academic Council, the discontinuation of certificates, diplomas and degrees which have become irrelevant;

(c) to recommend to the faculty concerned, the course syllabi, course structures and evaluation schemes of various courses;

(d) to undertake skill gap analysis, market research, best practices study, etc. for introduction of in demand courses in line with the University vision to attain self- sustenance;

(e) to suggest extension programmes with respect to the courses introduced;

(f) to understand the requirements of industry or corporate or society at large and to incorporate them into the syllabi to make the teaching-learning process relevant to the needs of the time;

(g) to encourage learning by collaboration and participation by using information and communication technology tools;

(h) to design curricula, add vocational content to every discipline and to prescribe the minimum period to pursue skill development programme and the level of proficiency expected;

(i) to ratify curricula, all processes and practices developed by the autonomous colleges, University departments or institutions, autonomous recognized institutions, empowered autonomous colleges or cluster of institutions as applicable, and recommendations in respect of recognition of teachers or experts.

(j) to seek recommendations or consultations from the JSFDA in the matters of course and curriculum design;

(k) to evaluate the feasibility of the self-financed course/s to be introduced by the concerned University Department or Constituent Colleges (as applicable);

(l) coordinate with Academic Council and Finance and Accounts Committee for academic and financial concurrence before seeking approval of the syndicate for the concerned self-financed course; and

(m) to monitor the operations of self-financed course/s and propose any modification, extension or closure of such course as required.

(4) The Board of Studies shall constitute a Research and Recognition Committee for each University Department,-

(a) The Research and Recognition Committee shall consist of the following members, namely :-

(i) Head of the Concerned University Department- Chairperson,

(ii) All teacher of the concerned University Department, and

(iii) two experts in the subject, to be nominated by the Vice Chancellor, not below the rank of Professor, who have successfully guided at least three Doctorate of Philosophy (Ph.D.) students and have published research work in recognized or reputed national or international journals, anthologies, etc., one of whom shall be from outside the University;

(b) the Research and Recognition Committee shall have the following power and duties,

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namely:—

(i) to approve the topic of thesis or dissertation in the subject,

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(ii) to recommend the Vice Chancellor a panel of referees for thesis or dissertations for awarding post-graduate, doctorate and higher degrees, based on the criteria as approved by the Academic Council,

(iii) to recommend to the faculty, by following appropriate process, names of post-graduate teachers, research scientists in the recognized research and other institutions, active research and development experts having of not less than ten years' experience in research and development laboratories or centres in variety of industries, for recognition as approved research guides, and

(iv) to undertake any other task in academic and research matters, as may be prescribed by the Statutes or assigned to it by the Academic Council;

(5) The University shall follow the procedure for the award of PhD as prescribed by the Statutes.

46 Board of Examinations and Evaluation

(1) The Board of Examinations and Evaluation shall be the authority to deal with all matters relating to examinations and evaluation. The Board of Examinations and Evaluation shall also oversee the conduct of examinations in the autonomous colleges, institutions, University Departments, as applicable.

(2) The Board of Examinations and Evaluation shall meet at least twice in an academic year.

(3) The Board of Examinations and Evaluation shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice Chancellor - Chairperson;

(b) the Pro-Vice Chancellor;

(c) the Dean (Academic Affairs);

(d) Dean of concerned Faculty;

(e) Director, Student Affairs;

(f) two Principals of the Constituent Colleges, nominated by the Syndicate;

(g) one professor of the University Department, to be nominated by the Syndicate;

(h) one teacher from autonomous or constituent or affiliated Colleges other than heads of Departments or Principals with the minimum teaching experience of fifteen years to be nominated by Syndicate for Universities mentioned in Schedule-II of the Act; (i) one expert in the field of evaluation in computerized environment, nominated by the Vice Chancellor;

(j) two experts, not below the rank of Deputy Registrar , one each from a State and Private University, who has experience related to examination work in computerized environment as an invitee to be nominated by Vice Chancellor; and (k) Controller of Examinations - Member Secretary.

(4) The Board of Examinations and Evaluation shall have the following powers and duties,203 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 namely:—

(a) to devise policy, mechanism and operational strategies to do the tasks relating to assessment of performance of students efficiently and in a time bound manner;

(b) to ensure proper organization of examinations and tests of the University, including moderation, tabulation, evaluation and timely declaration of results:

Provided that, the Board of Examinations and Evaluation shall, for the purposes of this clause, give effect to the recommendations of the Board of Student Affairs and the Board of Sports and Physical Education, regarding alternative

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arrangements;

(c) to prepare the financial estimates relating to examinations and evaluation for incorporation in the annual financial estimates (budget) of the University and shall ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

submit the same to the Finance and Accounts Committee;

(d) to arrange for strict vigilance during the conduct of examinations so as to avoid use of unfair means by the students, teachers, invigilators, supervisors, etc.; (e) to establish procedures and devise operative mechanism for credit assessment in the modular structure by the teachers and use computer technology for the entire process of assessment and evaluation including creating and effectively using a repository of question banks;

(f) to ensure that the assessment of answer books for award of degrees, diplomas or certificates shall be done centrally through central assessment system by following system of masking and de-masking of answer books or any other alternative system for ensuring the objective of secrecy;

(g) to undertake examination and evaluation reforms in order to make examination and evaluation system more efficient;

(h) to appoint paper-setters, examiners and moderators from amongst the persons included in the panels prepared by the respective Boards of Studies and, where necessary, having regard to the recommendations made by the committee under sub-section (8)(b), remove them or debar them;

(i) to approve detailed programme of examinations and evaluation as prepared by the Controller of Examinations;

(j) to consider the reports of review of results of University examinations forwarded by the Controller of Examinations;

(k) to hear and decide the complaints relating to conduct of examinations and evaluation; and

(l) to exercise such other powers in relation to examinations and evaluation as may be assigned to it by or under this Act.

(5) In case of any emergency requiring immediate action to be taken, the Chairperson of the Board of Examinations and Evaluation or any other officer or person authorized by him in that behalf, shall take such action as deems fit and necessary, and report the action taken by him in the next meeting of the Board.

(6) (a) In order to appoint paper-setters, examiners and moderators, the Board of Examinations and Evaluation shall constitute committees for every subject consisting of, -

(i) Pro-Vice Chancellor- Chairperson;

(ii) the Dean of the concerned Faculty;

(iii) two members of the Board of Studies, nominated by it from amongst its members of whom at least one shall be a post-graduate teacher; and204 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (iv) Controller of Examinations-Member Secretary.

(b) The Head of concerned Departments shall prepare lists of persons for various examinations and tests and submit them to the Dean (Academic Affairs), who shall submit the same with his recommendations, if any, to the Board of Examinations and Evaluation, which shall then appoint paper-setters, examiners and moderators, and where necessary referees; and

(c) No member of the Board of Examinations and Evaluation shall be appointed as a paper-setter, examiner, moderator or referee:

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Provided that, the Pro-Vice Chancellor shall have power to appoint a member of the Board of Examinations and Evaluation, as a paper-setter, examiner, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

moderator or referee where no teacher relating to such subject who is not a member of the Board of Examinations and Evaluation, or the committee is available;

(7) (a) It shall be obligatory on every teacher and non-teaching employee of the University, affiliated, or constituent colleges, as applicable, to render necessary assistance and service in respect of examinations of the University and evaluation of students as prescribed by Statute;

(b) If any teacher or non-teaching employee fails to comply with the order of the University or college or institution, in this respect, it shall be treated as misconduct and the employee shall be liable for disciplinary action; and

(c) In case of failure on the part of the teacher or non- teaching employee of any affiliated college or constituent college as applicable, to comply with the order of the University in this respect, the Vice Chancellor shall have power to take an appropriate action against concerned employee, which may include imposing penalties including suspension of the employee, as may be prescribed by the Statutes.

(8) (a) In order to investigate and take disciplinary action for failure to comply with the order of the University for rendering assistance or service in respect of examinations by or on behalf of the University or evaluation of students or formal practices and lapses on the part of candidates, paper-setters, examiners, moderators, referees, teachers or any other persons connected with the conduct of examinations including the pre- examination stage and the post-examination stage or at any stage whatsoever, the Board of Examinations and Evaluation shall constitute a committee of not more than five persons of whom one shall be the Chairperson; and

(b) Such committee shall submit its report and recommendations to the Vice Chancellor, who may direct the Controller of Examinations, the disciplinary action to be taken against the person or persons involved in the malpractices, directly or indirectly, and the Controller of Examinations shall proceed to implement the decision of the Vice Chancellor.

47 Board of Lifelong Learning and Education

(1) There shall be a Board for Lifelong Learning and Education to create skilled and learned human power through its various degree level programmes and skills development programmes.

(2) The Board for Lifelong Learning and Education shall meet at least three times in a year.

(3) The Board for Lifelong Learning and Education shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice Chancellor - Chairperson;

(b) the Pro-Vice Chancellor;

(c) the Dean (Academic Affairs);

(d) Dean of all Faculty;

(e) three eminent experts, nominated by the Vice Chancellor, working in the domain of lifelong learning skills, value education and in field of longevity;

(f) two teachers from University departments, nominated by the Vice Chancellor, who are actively engaged in innovation, research and development;

(g) two teachers from the colleges, nominated by the Vice Chancellor, who are actively engaged in innovation, research and development and extension for Universities mentioned in Schedule-II of the Act; and , 18 नवम्बर, 2016 (h) Director, Lifelong Learning and Education - Member Secretary.

(4) The Board of Lifelong Learning and Education shall have the following powers and duties, namely:-

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(a) to create synergy at policy and operative level mechanism for co- existence and co-operation between various teaching, research and development institutions and various regional and national bodies and governmental agencies in the domain of lifelong learning, value education and life skills for senior citizens;

(b) to supervise and monitor the activities of an independent Lifelong Learning and Education Cell that shall be set up by the University to carry out the objectives of the Board;

(c) to look into budgets and financial needs of the Lifelong Learning and Education Cell ;

(d) to prepare an annual programme of activities of the Lifelong Learning and Education Cell and to review the same periodically;

(e) to submit an annual report to the Syndicate; and

(f) to undertake any other task that may be prescribed by the Statutes.

48 Board of Information Technology and Digital Learning

(1) There shall be a Board of Information Technology and Digital Learning to create an umbrella structure to professionally manage the selection, deployment and use of application software and technology in Academics, Finances and Administration, address the issues relating to use of the right kind of technology, software, hardware and connectivity to deploy technology in all domains of activities and associated tasks of the University and to project the funds required for that purpose.

(2) The Board of Information Technology and Digital Learning shall meet at least three times in a year.

(3) The Board of Information Technology and Digital Learning shall consist of the following members, namely:—

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean (Academic Affairs);

(d) Dean of all Faculty;

(e) Controller of Examinations;

(f) Finance Officer;

(g) one professor from University departments having knowledge and expertise in the domain of software and hardware, nominated by the Vice Chancellor;

(h) two external experts in the field of information and communication technology, nominated by the Vice Chancellor, one of whom shall be an expert in software and the other in the field of hardware;

(i) the Registrar; and

(j) the Director, Information Technology and Digital Learning -Member Secretary.

(4) The Board of Information Technology and Digital Learning shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to plan information technology services through creation of information technology infrastructure;

(b) to propose the annual budget of the University for creating technology related infrastructure;

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(c) to devise strategy for creation of virtual classrooms and laboratory infrastructure;

(d) to lay down the policy for networking in the various campuses of the University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(e) to work out appropriate policy and procedure for creation of a Data Repository Cell for creation, up-gradation and maintenance of data on students, teachers as well as other staff members in the institutions and give a Unique Identification Number;

(f) to implement Enterprise Resources Planning and other similar Information Technology tools mandated by the State Government or University Grant Commission or other regulatory organisations; and

(g) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

49 Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship

(1) There shall be a Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship for creation and cultivation of an enabling environment to propagate the concept of research, innovation and to convert the innovative ideas into working models through a process of incubation which shall finally lead to the creation of enterprise.

(2) The University shall establish an independent Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship to carry out the objectives of the Board for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship. The Centre shall exercise the powers and perform the duties as may be assigned by the Board, from time to time.

(3) The Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean (Academic Affairs);

(d) Dean of all Faculty;

(e) five prominent industrialists, from manufacturing, information and communication technology, biosciences, agro-industries and service industries, nominated by Vice Chancellor;

(f) two teachers from University Departments, who are active in innovation, research and development nominated by the Vice Chancellor;

(g) two teachers, nominated by the Vice Chancellor, one from Constituent and other from Affiliated colleges who are active in innovation, research and development for Universities mentioned in Schedule-II;

(h) eight eminent persons from different areas of Science, Commerce, Agriculture, Banking , Finance, Industry, Intellectual Property Rights, etc., who are conversant with the global trends as well as regional issues to be nominated by Chancellor;

(i) a member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;

(j) a member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;

(k) a member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and

(l) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship - Member Secretary.

(4) The Board shall hold a minimum of three meetings in a year.

(5) The Board of Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to create synergy at policy and operative level mechanism for co-existence and

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co-operation between various research and development activities in University departments, colleges and various industries in the State and in other States;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(b) to create support system for incubation of ideas such as product, process, service and innovation, into a scalable mode so as to establish small, medium and large industries;

(c) to collaborate with industries and other organisations for undertaking research and consultancy project with the objective of generating resources to make the University self-sustenance;

(d) to establish a system to support protection of intellectual property rights at national and global level;

(e) to establish a system so as to guide and help young entrepreneurs in operational, legal, business model creation and financial support;

(f) to project and plan the activities to be carried out by the Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;

(g) to prepare annual programmes of activities, annual budget, monitor and periodically review the activities, and submit an annual report to the Syndicate regarding the Centre for Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship; and

(h) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

50 Board of Student Affairs

(1) There shall be a Board of Student Affairs to plan and oversee the various cultural and welfare activities of the students in colleges, institutions and University departments.

The activities of the Board of Student Affairs shall be carried out by the Director of Student Affairs.

(2) The Board of Student Affairs shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) one professional, nominated by the Vice Chancellor, in the field of Performing Arts;

(d) one professional, nominated by the Vice Chancellor in the field of Fine Arts;

(e) two teachers, nominated by the Vice Chancellor involved in cultural or welfare activities out of whom one shall be woman;

(f) office bearers of University Students Council;

(g) two NSS Coordinators, one each from University Department, Autonomous College, Constituent College and Affiliated Colleges for Universities as applicable;

(h) Director, National Service Scheme (NSS); and

(i) Director, Student Affairs - Member Secretary.

(3) The Board of Students Affairs shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to take necessary steps for promotion of culture and students' development activities in colleges and University departments;

(b) to establish links with regional and national bodies in the various cultural activities and to promote various activities jointly with them;

(c) to take up activities in colleges and University departments to promote interest and skills for appreciation in the field of performing arts, pure art and painting skills;

(d) to hold University level competitions, skills development workshops, interactive

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activities in order to bring the society closer to the colleges, institutions and University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(e) to establish rapport with groups (excluding political parties), societies and other professional bodies so as to involve them in the activities of Board of Students Affairs;

(f) to devise, develop and implement innovative schemes of students' development including Earn and Learn Scheme, Education Loan, Vice Chancellors Aid Fund, Endowment Schemes, Student Exchange Schemes, etc.;

(g) to devise a mechanism of grievance redressal of student and prevention of sexual harassment and ragging of students and to prepare and submit the Annual Report of the Board to Senate for approval;

(h) to devise, develop and implement schemes of career counselling, psychological counselling and rehabilitation and upliftment of differently abled students;

(i) to co-ordinate activities of National Service Scheme (NSS)and National Cadet Corps (NCC) in University, Constituent Colleges and Affiliated Colleges; and (j) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

51 Board of Sports and Physical Education

(1) There shall be a Board of Sports and Physical Education in the University to promote the culture of sports and look after sports related activities. The activities of the Board shall be carried out by the Director of Sports and Physical Education.

(2) The Board of Sports and Physical Education shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Director, Student Affairs;

(d) three professionals, nominated by the Vice Chancellor with established credibility in different fields of sports;

(e) District Sports Officer of the district where the University Headquarter is located;

(f) one teacher from the University Department of Physical Education, nominated by the Syndicate;

(g) two sports teachers, from affiliated colleges, constituent colleges or autonomous colleges, as applicable, nominated by the Syndicate;

(h) the President of the University Student Council; and

(i) the Director, Sports and Physical Education - Member Secretary.

(3) The Board of Sports and Physical Education shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to take necessary steps for promotion of sports culture and activities in the field of sports in colleges and University departments;

(b) to establish links with regional and national bodies in the various sports and to promote various activities jointly with them;

(c) to establish rapport with groups, societies and other professional bodies so as to involve them in the activities of Board of Sports and Physical Education;

(d) to take up activities in colleges, recognized institutions and University departments to promote interest and also skills in various sports as per the policy of the University and also national policies in the field of sports (only in case of Universities mentioned in Schedule-III); , 18 नवम्बर, 2016

(e) to hold University level competitions, sports skills development camps, interactive activities and also training workshops in various sports in order to bring the society closer to the colleges, institutions and University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(f) to encourage participation in regional, national and international level activities and competitions through well trained teams in various sports;

(g) to recommend to competent authority to make alternative arrangements regarding examinations of students participating in the inter-University or national or international sports tournaments or events during the relevant schedules of examinations as prescribed by University Ordinances; and

(h) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

52 Board of Human Resource Management

(1) The Board of Human Resource Management shall be the primary body responsible for timely appointment, promotion, and training of officers, teachers and non-teaching employees of the University.

(2) The Board of Human Resource Management shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Proctor;

(d) Dean (Academic Affairs);

(e) Director, Information Technology and Digital Learning;

(f) Director, Student Affairs;

(g) member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy; and (h) the Director, Human Resource Management - Member Secretary.

(3) The Board of Human Resource Management shall have the following power and duties, namely:-

(a) to prepare the roster of vacancies available for teaching or non-teaching staff;

(b) to enlist the vacancies of officers, teaching and non-teaching employees that may arise in the University Department/s, faculties and Colleges and prepare a consolidated list of the same:

(c) to propose amendments to the Statutes for promotion of various teaching and non- teaching posts as per revisions by the University Grants Commission and/or State Government;

(d) to entertain concerns, grievance, conflicts related to the administrative functions of teachers and non-teaching staff, and work to maintain a positive working environment and ensure that policies and procedures are followed;

(e) to monitor and ensure timely conduction of professional development programs, trainings, workshops, etc. by Jharkhand State Faculty Development Academy, HRDC's or Malaviya Mission Teacher Training Centre similar specialised agencies for teachers and non-teaching staff;

(f) to oversees workplace safety programs and initiatives related to employee health and wellness are being followed properly;

(g) to prepare the record of pay-fixation of teachers, non-teaching staffs and officers of the University;

(h) to monitor that the record/ database of seniority of all categories of teaching and non-teaching staffs is being maintained accurately and in timely manner.

(i) to monitor and oversee the updation of service records and/or books of the University employees; and

, 18 नवम्बर, 2016

(j) to perform any other task or activity as may be prescribed by the Statutes.

53 Board of Internship, Apprenticeship and Placement

(1) There shall be a Board of Internship, Apprenticeship and Placement for creation and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

cultivation of an enabling environment for industry linkages so as to ensure internship, apprenticeship and placement of the students.

(2) The Board for Internship, Apprenticeship and Placement shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean (Academic Affairs);

(d) Dean of all Faculty;

(e) five prominent industrialists, nominated by the Vice Chancellor from manufacturing, information and communication technology, biosciences, agro-industries and service industries;

(f) two teachers from University Departments, who are active in industry- academia linkage nominated by the Vice Chancellor;

(g) two teachers, nominated by the Vice Chancellor, from Constituent and Affiliated colleges who are active in industry-academia linkage for Universities as applicable;

(h) a member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;

(i) a member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;

(j) a member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation; and

(k) the Director, Internship, Apprenticeship and Placement - Member Secretary.

(3) There shall be a minimum of three meetings of the Board in the year.

(4) The power and duties of the Board of Internship, Apprenticeship and Placement shall be, namely:-

(a) to create and maintain partnerships with businesses, industries, and educational institutions to facilitate opportunities for students or participants;

(b) to oversee the progress and effectiveness of internship and apprenticeship programs, including evaluating participant performance and program outcomes;

(c) to provide support and guidance to participants, including career counseling and advice on professional development;

(d) to maintain records and reports related to program activities, participant placements, and outcomes; and

(e) to perform any other duties as prescribed by the Statutes.

54 Board of Inclusive Education

(1) The Board of Inclusive Education shall be the primary body responsible to ensure that there is no discrimination of any form with teacher, non-teaching staff and students. It shall also211 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 be responsible to ensure that rights of teacher, non-teaching staff and students belonging to any section of the society for whom special provisions have been mandated by the Government of India or the State Government through any law at the time in-force shall be strictly adhered to in the University

(2) The Board of Inclusive Education shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Proctor;

, 18 नवम्बर, 2016

(d) Dean (Academic Affairs);

(e) Director, Information Technology and Digital Learning;

(f) Director, Estate and Facility Management;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 (g) Director, Student Affairs;

(h) Director, Constituent Colleges; and

(i) Director, Inclusive Education - Member Secretary.

(3) The Board of Inclusive Education shall have the following power and duties, namely:-

(a) to develop and propose policies and strategies related to inclusive education, ensuring they align with the University's mission and legal requirements;

(b) to monitor and evaluate the effectiveness of inclusive education initiatives and recommend policy initiatives improvements;

(c) to advise the Syndicate and/or Senate on the allocation of resources and budget for inclusive education initiatives, ensuring that adequate support is provided;

(d) to recommend and advocate for funding and grants to support inclusive education projects;

(e) to ensure compliance with provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and advocate for the needs of students with disabilities and diverse needs within the University;

(f) to advocate for the needs of students with disabilities and diverse needs within the University and broader community;

(g) to develop and support awareness campaigns and educational initiatives to foster a culture of inclusivity and respect within the University community; and (h) to perform any other duties as prescribed by the Statutes.

55 Board of Estate and Facility Management

(1) The Board of Estate and Facility Management shall be the primary body responsible to ensure the formulation, adoption, implementation and monitoring of all initiatives or measures related to the campus infra development, safety and security of students, specifically, Women in the University Campus.

(2) The Board of Estate and Facility Management shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Proctor;

(d) Registrar;

(e) Director, Inclusive Education;

(f) Director, Information Technology and Digital Learning;

(g) Director, Estate and Facility Management;

(h) Director, Student Affairs;

(i) Director, Constituent Colleges; and

(j) Director, Estate and Facility Management - Member Secretary.

(3) The Board of Estate and Facility Management shall have the following power and duties, namely:-

(a) to ensure adherence with Rules and guidelines issued by University Grants Commission or any other statutory or regulatory body;

(b) to assess future space and facility needs for academic, administrative, and recreational purposes;

(c) to recommend strategies for sustainable campus development and environmental stewardship;

, 18 नवम्बर, 2016

(d) to oversee the maintenance and operation of existing buildings, facilities, and infrastructure;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(e) to ensure compliance with regulatory standards, codes, and University policies in construction and development projects;

(f) to monitor the allocation and expenditure of funds related to campus infrastructure and maintenance;

(g) to develop safety protocols including work place safety norms, fire safety and disaster management plans for campus facilities;

(h) to monitor and ensure that the healthcare facilities are properly maintained in the University and Constituent Colleges;

(i) to empanel the healthcare practitioners in the manner as prescribed by the Statutes;

(j) to carry out best practices study regarding campus security and safety of employees and students, inculcating the best practices or learnings from them;

(k) to release Annual reports of Universities including the data about the number of complaints of sexual harassment received, successfully disposed of and pending, without revealing the identities of complainants; and

(l) to perform other such activities as prescribed by the Statutes.

56 Board of Constituent Colleges

(1) The Board of Constituent Colleges shall be the primary body responsible for regulation, coordination and monitoring of Constituent Colleges.

(2) The Board of Constituent Colleges shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Proctor;

(d) Dean (Academic Affairs);

(e) Director, Human Resource Management;

(f) Director, Information Technology and Digital Learning;

(g) Director, Estate and Facility Management;

(h) Director, Inclusive Education;

(i) Director, Student Affairs; and

(j) Director, Constituent Colleges – Member Secretary.

(3) The Board of Constituent Colleges shall have the following power and duties, namely:-

(a) to ensure that the academic programs and curricula of the constituent colleges align with the University's standards and strategic objectives;

(b) to monitor and support the academic quality and performance of the constituent colleges, including program evaluations and accreditation processes;

(c) to ensure that the constituent colleges comply with regulations, accreditation requirements, and other relevant standards as prescribed by the Statutes;

(d) to develop and support strategic plans for the growth and development of the213 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 constituent colleges, aligning them with the University's overall goals and vision;

(e) to establish and monitor performance metrics to assess the progress and impact of the constituent colleges' initiatives;

(f) to support faculty and staff development programs, including training and career advancement opportunities;

(g) to ensure that directives mandated by the University or the State Government related to healthcare facilities, safety and security of employees and students are implemented properly; and

, 18 नवम्बर, 2016

(h) to perform such other duties as prescribed by the Statutes.

57 Board of Affiliated Colleges

(1) The Board of Affiliated Colleges shall be the primary body responsible for regulation, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

coordination and monitoring of Affiliated Colleges.

(2) The Board of Affiliated Colleges shall consist of the following members,:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Proctor;

(d) Dean (Academic Affairs);

(e) Director, Human Resource Management;

(f) Director, Information Technology and Digital Learning;

(g) Director, Estate and Facility Management;

(h) Director, Inclusive Education;

(i) Director, Student Affairs; and

(j) Director, Affiliated Colleges – Member Secretary.

.

(3) The Board of Affiliated Colleges shall have the following power and duties, namely:-

(a) to formulate policies regarding granting or renewal or rescind of affiliation;

(b) to establish and periodically review the criteria and guidelines for granting and renewing affiliation, including academic standards, infrastructure, and governance;

(c) to ensure that affiliated colleges adhere to the University's standards for academic quality, teaching, and research;

(d) to regulate financial support or grants provided to affiliated colleges, if applicable, and ensure that funds are used appropriately;

(e) to recommend norms for granting temporary and permanent affiliation, autonomous and empowered autonomous status;

(f) to conduct regular evaluations and inspections of affiliated colleges to assess their performance, compliance with University standards, and overall effectiveness;

(g) to ensure that directives mandated by the University or the State Government related to healthcare facilities, safety and security of employees and students are implemented properly; and

(h) to perform such other duties as prescribed by the Statutes.

58 Board of Study Centres

(1) There shall be a Board of Study Centres of the University to organize the task and activities of the Study Centres. It shall consist of the following members, namely:—

(a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Dean (Academic Affairs);

(c) Dean of concerned Faculty;

(d) Finance Officer;

(e) Directors of all Study Centres;

(f) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship;

(g) two members from University Departments or constituent college as applicable, to be nominated by the Vice Chancellor, one of whom shall be a Principal/ Head of the Department and the other shall be a teacher with experience of at least 12 years;

(h) Controller of Examinations;

(i) Director, Student Affairs;

(j) Director, Sports and Physical Education;

(k) one Principal, one Teacher, one management representative from the Affiliated

, 18 नवम्बर, 2016

College as applicable within the jurisdiction of each Study Centre to be nominated by the Vice Chancellor; ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(l) member nominated by Jharkhand State Faculty Development Academy;

(m) member nominated by Jharkhand State Higher Education Council;

(n) member nominated by Jharkhand Council on Science, Technology and Innovation;

and

(o) Registrar - Member Secretary.

(2) The Board of Study Centres of the University shall meet at least three times in a year.

(3) The Board of Study Centres of the University shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to co-ordinate the under-graduate and post-graduate educational activities in the jurisdiction determined by the University;

(b) to ensure implementation of various academic, administrative and governance mechanisms of the parent University;

(c) to co-ordinate the intra-institutional and inter-institutional information and communication technology linkages among the institutions of higher education in the jurisdiction determined by the University;

(d) to carry out in association with colleges/University Departments for workshops and training programmes for the benefit of teachers and non-teaching employees;

(e) to co-ordinate the examination and evaluation related activities in the jurisdiction determined by the University;

(f) to co-ordinate creation of research plans, development plans and other fund-raising activities for the colleges and institutions in the district and establish links with the central office of the parent University (as applicable);

(g) to co-ordinate teaching and learning activities at post-graduate level amongst the colleges and institutions, as applicable, and render necessary assistance in this regard;

(h) to work as a district level gateway of the University for all academic tasks of students, research students, teachers, supporting staff and other members of the society;

(i) to prepare financial needs and annual financial estimates (budget) for the financial year and submit it to the central office of the parent University; and

(j) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

59 Board of Regional Centres

(1) There shall be a Board of Regional Centres of the University for monitoring the activities of Regional Centres. It shall consist of the following members, namely:—

(a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Dean (Academic Affairs);

(c) Finance Officer;

(d) Directors of all Regional Centres;

(e) two Principals, one each from Constituent College and Affiliated College, to be nominated by the Vice Chancellor;

(f) Controller of Examinations;

(g) Director, Student Affairs; and

(h) Registrar - Member Secretary.

(2) The Board of Regional Centres of the University shall meet at least three times in a year.

(3) The Board of Regional Centres of the University shall have the following powers and duties,

, 18 नवम्बर, 2016

namely:—

(a) to co-ordinate the administrative activities in the jurisdiction determined by the University;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(b) to ensure implementation of various academic and governance policies of the parent University;

(c) to co-ordinate the intra-institutional and inter-institutional information and communication technology linkages among the institutions of higher education in the jurisdiction determined by the University ;

(d) to act as a single point of contact for all the student centric services such as issuance of mark sheet, transcript and degree in the jurisdiction determined by the University;

(e) to work as a district level gateway of the University for all administrative tasks of students, research students, teachers, supporting staff and other members of the society;

(f) to monitor the quality of Constituent and Affiliated Colleges in the jurisdiction determined by the University; and

(g) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

60 Board of National and International Linkages

(1) There shall be a Board of National and International Linkages to cultivate, establish, maintain and strengthen the link of the University with premier national and international universities and institutions.

(2) The Board shall meet at least three times in a year.

(3) The Board of National and International Linkages shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean of all Faculty;

(d) one senior professor of the University, nominated by the Vice Chancellor;

(e) two principals, of whom one shall be from Constituent College and one shall be from affiliated colleges to be nominated by the Vice Chancellor;

(f) one expert from industries having proven expertise about National and International linkages to be nominated by Vice Chancellor; and

(g) Director, Research, Innovation, Incubation, Industry Linkage and Entrepreneurship -Member Secretary.

(4) The Board of National and International Linkages shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to work on long term policy and strategy for promotion of inter-linkages with premier national and international universities and institutions;

(b) to evolve a process to collaborate with national and international agencies, universities, colleges and institutions for sharing of academic resources, running joint research and development and teaching programmes, running joint degree216 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 programmes with national and international universities, colleges and institutions;

(c) to evolve mechanism for visit of teachers or research and development scientists or experts from industry and other entities, to the University departments, colleges and institutions and vice-versa, and also to work out the details on logistic support for such visitors;

(d) to evolve mechanism for visits of teachers and students from University departments, colleges and institutions to national and international universities, colleges or institutions and vice-versa, and also to work out details on budgetary

, 18 नवम्बर, 2016 provisions and logistic support for such visits;

(e) to evolve a mechanism to assist foreign students and migrant Indian students in their ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

admissions and other statutory formalities;

(f) to organize cultural and other activities such as visits of foreign students and migrant Indian students to other parts of India;

(g) to make arrangements for other logistic infrastructure, if any, created by the University for foreign students and migrant Indian students;

(h) to work out budgetary provision for activities of the Board and for providing various services to foreign students and migrant Indian students; and

(i) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

61 Board of Student Art and Culture

(1) There shall be a Board of Student Art and Culture to fostering a vibrant art and cultural environment in the University.

(2) The Board of Student Art and Culture shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean (Academic Affairs);

(d) Registrar;

(e) Finance Officer;

(f) Director, Estate and Facilities Management;

(g) Director, Student Affairs;

(h) Director, Public Relations and Community Outreach; and

(i) Director, Student Art and Culture – Member Secretary.

(3) The Board of Student Art and Culture of the University shall meet at least three times in a year.

(4) The Board of Student Art and Culture shall have the following powers and duties namely:-

(a) to recommend budgets for cultural activities, recommend faculty and student participation in cultural programs, and enter collaborations with external cultural organizations;

(b) promote inclusivity by ensuring participation from diverse communities, including marginalized and tribal students;

(c) archive and document cultural events, performances, and student artworks;

(d) Collaborate with academic departments and Board of Studies to integrate arts and culture into the curriculum;

(e) Coordinate with State Government and non-governmental organizations for funding and sponsorship of cultural activities;

(f) Develop and maintain University-level cultural centres, auditoriums, and art galleries;

(g) Submit an annual report on cultural activities and initiatives of the University to the Academic Council and Syndicate;

(h) to devise a mechanism to implement recommendations of the Vice Chancellor as217 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 regards students' development and culture;

(i) to take necessary measures to ensure participation of well-trained teams in various regional, national and international level competitions, and cultural, recreational and other activities;

(j) to recommend to competent authority to make alternative arrangements regarding examinations for students participating in the inter-University or national or international sports, cultural competitions or NCC, NSS events during the relevant schedules of examinations as prescribed by Statutes/University Ordinances; and

, 18 नवम्बर, 2016 (k) to undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

62 Term of Office of Members of Authorities

(1) The term of nominated members in any authority constituted under this Act shall be of three ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

years from the said date of nomination.

(2) The process for nomination of member shall commence at least three months before expiry of the term of such member and shall be completed before the expiry of the term of such nominated member:

Provided that, the process of nomination of members for the reconstituted authorities of the Universities shall be completed within six months of commencement of this Act.

63 Cessation of membership

Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes made thereunder, where a person nominated or appointed as the case may be, as an officer of University or a member of any of the authority or bodies of the University by virtue of his being eligible to be so nominated or appointed as such an officer or a member under any of the categories of officers or members specified by or under the relevant provisions of this Act in relation to such office, authority or body, he shall cease to be such an officer of the University or a member of such an authority or a body as soon as he ceases to belong to such category and shall be deemed to have vacated his office as such officer or member.

64 Disqualification for membership of authority

(1) A person shall be disqualified from being a member of any of the authorities of University, if he-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or (b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) has been punished for indulging in or promoting unfair practices in the conduct of any examination and evaluation, in any form, anywhere; or

(e) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act, Statutes or University Ordinances, or has acted in any manner detrimental to the interests of the University; or

(f) has been punished in any form, by the competent authority for committing a misconduct; or

(g) discloses or causes to disclose to the public, in any manner whatsoever, any confidential matter, in relation to the examination and evaluation, the knowledge of which he has come to be in possession, due to his official position.

65 Ineligibility for second consecutive term

No person shall be a nominated member of the Senate or Syndicate, for a second consecutive term:

Provided that, any person who was the nominated member of the Senate or218 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Syndicate, for the first time on the date of commencement of this Act, shall not be deemed to have enjoyed the consecutive term if such person is nominated for the first time after the commencement of this Act.

66 Conclusiveness of decision of authority

Save as otherwise provided by or under the provisions of this Act, each authority of the University while acting and exercising its powers and discharging functions or duties assigned to it by or under the provisions of this Act, shall have the exclusive jurisdiction to deal with and decide the matters assigned to it and discharging functions or duties assigned

, 18 नवम्बर, 2016

to it by or under the provisions of this Act.

67 Resignation of membership

(1) A nominee of Chancellor, State Government and Vice Chancellor may resign by addressing ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

to the Chancellor, State Government and Vice Chancellor respectively. The person shall cease to be a member upon his resignation being accepted by the Chancellor, State Government or the Vice Chancellor, as the case may be, or upon expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(2) If a person nominated or appointed to any authority or body remains absent without prior permission of the authority or body for three consecutive meetings, the person shall be deemed to have vacated his membership and shall cease to be a member from the date of the third such meeting in which such person remained absent.

68 Meeting of the Authorities

(1) Save as otherwise provided by this Act, all matters with regard to the conduct of meetings of the authorities, bodies or committees, if any, constituted by the University, shall be a s mentioned in this Act or as may be prescribed by the Statutes.

(2) A meeting of an authority or body shall be convened on the date determined by the Chairperson by a notice issued by its Member Secretary.

(3) Except as otherwise provided, the quorum for a meeting shall ordinarily be one-third of the number of sitting members. If there is no quorum, the meeting shall be adjourned by the Chairperson to a specific time on the same day, or on a later date and quorum shall be necessary for such adjourned meeting. Quorum shall be necessary on the following day of the continued meeting.

(4) Where no provision is made by or under the Statutes for the Chairperson to preside over a meeting of any authority or body of the University or when the Chairperson so provided for is absent and no provision is made for any other person to preside, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside at the meeting.

(5) Save as otherwise provided, all items, questions, matters or proposals on the agenda shall be decided by consensus of the members present.

69 Casual vacancy and Standing Committee to fill vacancies

(1) In case, any vacancy occurs in the office of a member, other than an ex-officio member of the University, it shall be filled within 3 months, by nomination of the person, to the concerned authority.

(2) When such vacancy as mentioned in sub-section (1) is not filled within 3 months, the vacancy shall be filled by nomination of a person by the Standing Committee constituted under sub-section (3) who is otherwise eligible to be elected on the said authority or body from the same category.

(3) The constitution of the Standing Committee for filling in such casual vacancies shall be as follows, namely: -219 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (a) Pro-Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Dean (Academic Affairs);

(c) one Dean of Faculty, nominated by Senate;

(d) one Principal of the Constituent College (as applicable) nominated by Vice Chancellor;

(e) one teacher of the University nominated by Syndicate;

(f) one graduate or postgraduate student nominated by Senate from amongst its members; and

, 18 नवम्बर, 2016

(g) Registrar - Member Secretary.

(4) The term of the nominated member of the Standing Committee shall be three years.

(5) The quorum for the meetings of the Standing Committee shall be set at one-half of the total ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

member.

70 Proceedings of University authorities and bodies not invalidated to vacancies

No act or proceeding of any authority or other body of the University shall be invalid merely because of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

CHAPTER V: COUNCIL, COMMITTEES AND CELLS

71 Council, Committees and Cells

(1) The following shall be the Council, Committees and Cells constituted under this Act, namely:-

(a) Advisory Committee;

(b) Finance and Accounts Committee;

(c) Internal Quality Assurance Cell;

(d) Library-Cum-Knowledge Resource Committee;

(e) Purchase Committee;

(f) Students' Union and Student Council;

(g) Buildings and Works Committee;

(h) Fee Fixation Committee;

(i) Public Relations Committee; and

(j) Internal Complaints Committee;

72 Advisory Committee

(1) The Advisory Committee shall consist of following members -

(a) to be nominated by State Government,-

(i) An eminent industrialist who has proven wide experience in the changing scenario of opportunities for youth and global trends in academy-industry interaction-Chairperson;

(ii) An eminent scientist of repute with experience of working with national and global entities that deal with policy and approaches in research and development - Vice Chairperson;

(iii) An eminent social leader who has experience of working with the masses and understands the linkages between education and social transformations- Member;

(iv) An eminent educationist who is conversant with new trends in the world of higher education -Member; and

(v) An Information Communication Technology (ICT) expert who has wide experience at the national and international level in the higher and professional education -Member;

(b) ex-officio :

(i) Pro-Vice Chancellor - Member; and

(ii) Registrar-Member Secretary.

(2) The duties of the Committee shall be as follows:-

(a) to advise the Vice Chancellor through generation of reports and action plans in academic, research and development, administration, generation of financial resources and governance so as to make the University academically vibrant, administratively efficient and financially sustainable;

(b) to devise a mechanism and approach for monitoring of the working of the

, 18 नवम्बर, 2016

University system as a whole and to keep track of the activities and provide information and critical analysis and comments on the progress and impact ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

of the activities on the working of Universities and its identity in the Society;

(c) to advise the Senate of the University regarding strategic perspective planning;

(d) to take up any other task that the Chairperson of the Committee shall find of importance for the growth of the University;

(e) to periodically report on the development, progress and working of the University to the State Government;

(f) to keep track of various reforms and policies thereon as devised by the UGC and respective statutory bodies; and

(g) to perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Advisory Committee shall meet at least two times a year.

(4) The quorum for the meetings of the Advisory Committee shall be set at half of the total members.

73 Finance and Accounts Committee

(1) There shall be a Finance and Accounts Committee for planning, coordinating and overseeing the financial operations of the University. It shall examine the accounts, the progress of expenditure and all new proposals involving fresh expenditure in the light of the provisions available.

(2) The Finance and Accounts Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Financial Advisor;

(c) one person from the Academic Council, nominated by the Vice Chancellor;

(d) two experts nominated by the Senate, one of whom shall be a Chartered Accountant who is an expert in the field of accounting and auditing and the other shall be an expert in the area of finance;

(e) Registrar; and

(f) Finance Officer - Member Secretary.

(3) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.

(4) All nominated members of the committee shall hold office for a term of three years and shall not be eligible for a second consecutive term.

(5) The committee shall meet at least four times in a year and as required by the Vice Chancellor.

(6) The Finance and Accounts Committee shall,-

(a) examine and consider Annual Statement of Accounts, Audited final statement of accounts and Audit Report and its compliance report, and the annual financial estimates to be presented by the Finance Officer and recommend the same to the Executive and thereafter to the Senate for approval;

(b) examine the progress of expenditure and all new proposals involving fresh221 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 expenditure in the light of the provisions available;

(c) recommend to the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University, including the proceeds of loans for productive work;

(d) recommend to the productive investment and management of University assets and resources;

(e) explore the possibilities of augmenting further resources for the development of the University;

, 18 नवम्बर, 2016

(f) asses the financial viability of the proposals for Self-Financed Courses submitted by Board of Studies;

(g) take necessary steps to have the University accounts audited by the auditors ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

appointed by the University and Accountant General respectively ;

(h) advise on matters related to the administration of the property and the funds of the University;

(i) ensure proper implementation of the orders issued by the State Government from time to time, in respect of funds, assets, and other resources received from the State Government;

(j) advise on financial matters referred to it by the Syndicate, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;

(k) report to the Vice Chancellor on any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice so that he may take suitable prompt actions after assessing the seriousness of the matter or refer it to the State Government;

(l) ensure that the annual accounts of the University, colleges and institutions are open for audit by the auditors appointed by the Accountant General;

(m) study various financial reforms recommended by UGC or Central/ State Government for management of financial resources, maintenance of accounts and use of modern technologies to enhance the efficiency in accounts maintenance and audit procedures; and

(n) carry out any other functions and tasks as may be prescribed by the Statutes.

74 Internal Quality Assurance Cell

(1) There shall be an Internal Quality Assurance Cell in the University to plan, guide and monitor quality assurance and quality enhancement in all the academic activities of the University.

(2) The Internal Quality Assurance Cell in the University shall be constituted and function as per the guidelines of the University Grants Commission.

(3) The Annual Quality Assurance Report shall be approved by the Senate of the University for the follow up action for the necessary quality enhancement measures. The University shall regularly submit the Annual Quality Assurance Report to the National Assessment and Accreditation Council or other accreditation bodies.

(4) The Internal Quality Assurance Cell shall be responsible to ensure preparedness and participation in accreditations and rankings under National Institutional Ranking Framework, State Institutional Ranking Framework, National Accreditation and Assessment Council or any other similar organisation as mandated by the University Grants Commission, Central Government and State Government.

(5) There shall be an Internal Quality Assurance Cell in each college and recognized institution that shall be constituted and function as per the guidelines of the University Grants Commission, Central Government and State Government, issued from time to222 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 time.

(6) The colleges and recognized institutions shall regularly submit their Annual Quality Assurance Reports to the University, State level quality assurance bodies and national accreditation bodies as applicable.

(7) The University shall monitor the functioning of Internal Quality Assurance Cells in the colleges and recognized institutions within its jurisdiction.

(8) The Director, Internal Quality Assurance Cell shall be the head of Internal Quality Assurance Cell of the University.

, 18 नवम्बर, 2016

(9) The University, may, as it deems fit, devise performance linked honorarium for members of the Internal Quality Assurance Cell at the level of University and Colleges.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(10) The Internal Quality Assurance Cell shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

75 Library-cum-Knowledge Resources Committee

(1) There shall be a Library-cum-Knowledge Resource Committee for administering, organizing and maintaining the Library and Knowledge Resource Centre, print and electronic material and related services of the University.

(2) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall consist of the following members, namely :-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) one Dean of Faculty, nominated by the Vice Chancellor, on rotation basis;

(c) one head of the University department or University institution nominated by the Vice Chancellor, on rotation basis;

(d) two members nominated by the Vice Chancellor, of whom one shall be from industry and the other shall be librarian from a national level organization;

(e) Registrar;

(f) Finance Officer; and

(g) Director, Knowledge Resource Center - Member Secretary.

(3) All nominated members of the Library-cum-Knowledge Resource Committee, shall hold office for a period of three years.

(4) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall meet at least three times in a year and as desired by the Chairperson.

(5) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members;

(6) The Library-cum-Knowledge Resource Committee shall,-

(a) provide for proper organization and support for the functioning of the Library and Knowledge Resource Centre, documentation services and maintenance of records in analogue and digital form;

(b) provide the approach and operational plan for modernization and improvement of Library and Knowledge Resource Centre and documentation services in both analogue and digital format;

(c) recommend to the Academic Council fees and other charges for the services and use of the Knowledge Resource Centre by students and others;

(d) prepare the annual budget and proposal for development of the Library and Knowledge Resource Centre;

(e) submit the annual report on the functioning of the Library and Knowledge Resource Centre to the Vice Chancellor;

(f) establish a network with regional, national and international libraries and information centers; and223 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (g) undertake any other task as may be prescribed by the Statutes.

76 Purchase Committee

(1) There shall be a Purchase Committee for dealing with all matters pertaining to all purchases of the University, as per the latest Rules of State/Central Procurement.

(2) The committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

, 18 नवम्बर, 2016

(c) Finance Advisor;

(d) two heads of University departments nominated by the Vice Chancellor;

(e) one member of the Syndicate nominated by the Syndicate;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(f) one external expert, nominated by the Vice Chancellor;

(g) Registrar; and

(h) Finance Officer-Member Secretary.

(3) During the absence of the Finance Officer, the Registrar shall act as the Member Secretary of the Committee.

(4) The Purchase Committee shall invite the head of the University department or University institution, for which the purchases are to be made.

(5) All nominated members of the committee shall hold office for a term of three years and shall not be eligible for a second consecutive term.

(6) All matters pertaining to all purchases of the University shall carried out as per the latest Rules of State/ Central Government or as prescribed by the Statutes.

(7) The powers and duties of the Purchase Committee shall be as prescribed by the Statutes.

(8) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.

(9) The Purchase Committee shall meet at least three times in a year and as required by the Vice Chancellor. 77 Students Union and Student Council

(1) There shall be a University Students Union at University level and a College Students Union at each constituent and affiliated college, to look after the welfare of the students and to promote and co-ordinate the extra-curricular activities of different student's associations for better corporate life. The University Student Union and College Student Union shall not engage in political activities having affiliation with regional, State or Central political parties.

(2) The University Students Union shall consist of the following members, namely :-

(a) President, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;

(b) Secretary, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;

(c) one female representative, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;

(d) one representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Classes, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in all University departments;

(e) one student from each department, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that department;

(f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities, nominated by the Vice Chancellor from the students who are224 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural

activities, respectively, on the basis of prescribed criteria; and

(g) Director, Student Affairs shall be an ex-officio member.

(3) The College Students Union for each institution, constituent college or affiliated college as applicable shall consist of the following members, namely :-

(a) President, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college;

(b) Secretary, elected by an electoral college consisting of students who are engaged

, 18 नवम्बर, 2016

in full time studies in that college;

(c) one female representative, elected by an electoral college consisting of students ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

who are engaged in full time studies in that college;

(d) one representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or PVTG or Other Backward Classes, by rotation, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that college:

Provided that the University shall decide the category of reservation for each college for the purpose of this clause by drawing lots;

(e) one student from each class, elected by an electoral college consisting of students who are engaged in full time studies in that class;

(f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities, nominated by the Principal from the students who are engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities, respectively, on the basis of prescribed criteria; and

(g) one senior teacher as coordinator of the Students Council appointed by the principal of the college and Director, Sports and Physical Education, NSS Programme Officer and NCC Officer as permanent invitees.

(4) The University Students Council shall consist of the following members, namely :-

(a) Vice Chancellor- Patron;

(b) President of the University Students Union and/or each College Students Union , as applicable;

(c) Secretary(ies) of the University Students Union and/or each College Students Union, as applicable;

(d) one female Representative, of the University Students Union;

(e) one Representative belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or, by rotation, nominated by the President of University Students Union from amongst themselves;

(f) one student each from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports, and Cultural activities nominated by the President of the University Students' Union in consultation with the Director, Students Affairs from amongst the students of the University Departments and affiliated colleges who are engaged in National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities respectively on the basis of prescribed criteria; and

(g) Director, Board of Student Affairs, Director, Sports and Physical Education, Director Board of Lifelong Learning and extension shall be permanent invitees to the Students Council.

(5) The first meeting of the University Students Council shall be presided over by the Vice Chancellor and shall be attended by such other officers as recommended by Vice Chancellor.

(6) A student shall be eligible to be, or continue to be, a member of any of the Students Union, only if he is enrolled as a full- time student.

(7) During the period of election, no person, other than a student on the rolls of college or institutions or University, shall be permitted to take part in the election process in any capacity. Also, no student of the college or institutions shall be associated with anybody affiliated to any regional, State or National political party. Any student or a candidate violating this condition shall be liable for disciplinary action against him in addition to the revocation of his candidature.

, 18 नवम्बर, 2016

(8) The budget and frequency for meetings of the University Student Union, College Students Union for each institution, constituent college or affiliated college and University Students Council shall be as may be prescribed by the Statutes.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(9) The election of the student members of the University Students Union and College Student Union shall be made every year, as soon as possible after the commencement of the academic year, on a date as may be prescribed. The term of office of the elected student members shall begin with effect from the date of election and shall extend up to the last day of the academic year, unless they have, in the meantime, incurred any of the disqualifications specified by or under the Act, and as prescribed by the Statutes.

(10) One third of the members of the University Students Union and College Student Union shall constitute the quorum. The procedure for conduct of business of the meetings and such other matters shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(11) The procedure for election, the powers and duties, authority for the conduct of election, mechanism for conduct of such elections, code of conduct for the candidates and election administrators in respect of such election shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(12) Any instance of acute lawlessness or the commission of a criminal offence shall be reported to the police by the University / college authorities as soon as possible, but not later than 12 hours after the alleged commission of the offence.

78 Building and Works Committee

(1) There shall be a Buildings and Works Committee to carry out minor and major infrastructure development activities of the University efficiently and in a time bound manner.

(2) The Buildings and Works Committee shall consist of the following members namely :-

(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Financial Advisor;

(d) Engineer of the Building Construction Department in charge of the District in which the University Headquarter is situated, or his nominee not below the rank of Assistant Engineer from that District;

(e) one eminent engineer, nominated by the Vice Chancellor;

(f) one eminent Architect, nominated by the Vice Chancellor;

(g) Registrar;

(h) Finance Officer; and

(i) Director, Estate and Facility Management - Member Secretary.

(3) All nominated members of the committee shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for a second consecutive term.

(4) If any vacancy occurs in the office of a member, the same shall be filled within one month by the Vice Chancellor and the member so appointed shall hold office for the residual226 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 term for which the earlier member shall have held the office if the vacancy had not occurred.

(5) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.

(6) The Buildings and Works committee shall,-

(a) under direction and overall supervision of the Vice Chancellor may execute all types of works to be executed through the agency of the Building Construction Department or through the agency recommended by the State Government; (b) accord administrative approval and financial sanction to the maintenance work,

, 18 नवम्बर, 2016

subject to availability of funds in the budget;

(c) recommend and obtain administrative approval and expenditure sanction of the ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Syndicate in respect of all minor and major works; and

(d) recommend to the Syndicate through the Finance and Accounts Committee, a 'Programme of Works' to be executed in the ensuing year, specifying maintenance works, major works and minor works, separately;

(7) The Buildings and Works Committee shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

79 Fee Fixation Committee

(1) There shall be a Fee Fixation Committee to work out the real cost of delivery of each and every under-graduate and post-graduate courses or programmes run by the University, Constituent colleges, other than autonomous colleges and autonomous cluster institutions.

(2) The Fee Fixation Committee shall decide the tuition fees, other fees and charges for all courses or programmes (regular and self-financed courses) as recommended by the board of studies and approved by the academic Council.

(3) The Fee Fixation Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Vice Chancellor-Chairperson;

(b) the Dean of the concerned faculty;

(c) representative of Secretary, Department of Higher and Technical Education, not below the rank of Joint Secretary to the Government;

(d) one finance expert nominated by the Vice Chancellor, preferably a Chartered Accountant, not connected with the University or college or institutions under its jurisdiction;

(e) one legal expert nominated by the Vice Chancellor, not connected with the University or college or institution under its jurisdiction; and

(f) Registrar or his nominee not below the rank of Deputy Registrar - Member Secretary.

(4) The quorum for a meeting of the committee shall be set at half of the total members.

(5) All members of the committee, other than ex-officio members shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for a second consecutive term.

(6) Notwithstanding anything contained above, the State Government may evolve the Statutory Mechanism of fixation and regulation of fees which shall be binding on different types of colleges and recognized institutions as specified by the State Government in this regard.

(7) The tuition fees, other fees, and charges for various courses or programmes as recommended by fee fixation committee and finally approved by the Academic Council shall be applicable in general.

(8) The committee shall meet at least twice a year to examine and consider the fee fixation proposals based on the norms as prescribed by the Statutes/ Rules/ University Ordinance227 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 and shall hold as many meetings as needed. The committee shall decide tuition fees, other fees and charges for various courses or programmes, at least six months before the commencement of next academic year.

80 Public Relations Committee

(1) There shall be a Public Relations Committee to manage the University's image, fostering positive relationships with various stakeholders, and ensuring effective communication both internally and externally.

(2) The Public Relations Committee shall consist of the following members:-

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(a) Vice Chancellor - Chairperson;

(b) Pro-Vice Chancellor;

(c) Dean (Academic Affairs); ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(d) Director, Student Affairs;

(e) Director, Constituent Colleges;

(f) Director, Affiliated Colleges; and

(g) Director, Public Relations and Community Outreach – Member Secretary.

(3) The quorum for all the meetings of the committee shall be set at half of total members with mandatory presence of the Chairperson.

(4) No statement or press release or any material on behalf of the University shall be released to any media organisation or platform without the explicit permission of the cell.

(5) The Committee shall convene its meeting quarterly or as and when required by the Chairperson. 81 Internal Complaints Committee

(1) There shall be an Internal Complaints Committee (ICC) as the primary body to ensure prevention, prohibition and handling of occurrences relating to Sexual harassment or misconduct against any member of the teaching or non-teaching staff and students of the University or its Constituent Colleges, as applicable.

(2) The ICC shall have thirteen members, of which at least seven members shall be women. The composition of these members is as follows:-

(a) woman teacher of the University not below the rank of Professor nominated by the Vice Chancellor - Presiding Member;

(b) Proctor;

(c) two teachers of the University nominated by the Dean (Academic Affairs) such that at least one of them is women;

(d) two students nominated by the University Student Council such that at least one of them is women;

(e) two Head of the University Departments nominated on rotational basis by the Vice Chancellor such that at least one of them is women;

(f) two non-teaching staff of the University, nominated by the Vice Chancellor;

(g) two eminent woman academician from outside the University as an external members; and

(h) one woman advocate nominated by the Vice Chancellor.

In case of an occurrence or incident in any Constituent College the following additional members shall be the part of the committee as mentioned in sub-section(2) of this section;- (i) two faculty members nominated by the Principal of the Concerned College such that at least one of them is women; and

(j) two students nominated by the concerned College Students Union such that at least one of them is women.

(3) The term of all the nominated members for the purpose of membership in this Committee shall be One (01) Year.

(4) The quorum for all the meetings of the Committee shall be set at half of the total members.

(5) The Vice Chancellor may provide for allowances or sitting fees of external members as may be prescribed by the Statutes or Rules.

(6) The responsibilities of the ICC are as follows:-

(a) to provide necessary assistance if an employee or student chooses to file a complaint with the police;

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(b) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identify and providing the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint or also provide for the transfer of the offender;

(c) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment;

(d) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in a protected activity;

(e) provide mechanism for dispute redressal and dialogue to anticipate and address incidents through just and fair reconciliation without undermining complainants' right and minimize the need for punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;

(f) Sensitize the students and employees about the incidents or occurrences which may be considered as sexual harassment;

(g) Identify vulnerable groups within the University or College prone to harassment and provide them with suitable corrective measures;

(h) Formulate and implement the anti-sexual harassment policy and conduct regular reviews to ascertain its efficacy;

(i) Develop and roll-out of orientation courses for administrators with a compulsory module on gender sensitization;

(j) Institutionalising Counselling Services at the University or College Campus with well-trained Counsellors;

(k) Ensure that reliable and adequate public transport, hostels, laboratories and main buildings is available for Women employees in the University or College Campus;

(l) Ensure that adequate health facilities are available for women employees and students, campus safety policies are put in place and Women Development Cells and Gender Sensitization Programmes are carried out in the University;

(m) Formulate Rules and University Ordinances in line with relevant guidelines or policies of University Grants Commission and other Statutory Bodies;

(n) Provide for the mechanism of lodgement, hearing and disposal of complaints for the ICC;

(o) Develop mechanism for interim and final redressal of any incident or occurrence as may be prescribed by the Statutes or University Ordinances; and

(p) Lay down punitive actions or punishments against harassers and frivolous complainants.

In addition to the committees constituted under this Act, the University may constitute other committee(s) with suitable terms and reference for any specific task.

CHAPTER VI: SELECTION, APPOINTMENT AND PROMOTION OF OFFICERS, TEACHING AND

NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

82 Appointment of Registrar, Financial Advisor, Controller of Examinations and Finance Officers of

the University

(1) The Finance Advisor shall be a full-time officer of the University and shall be appointed or taken on deputation by the Chancellor from amongst the officers of the Indian Audit and Accounts Service or any other Accounts Service of the Government of India or the Jharkhand Finance Service or any other State Finance Service, or from amongst Chartered Accountants who are partners of a firm empanelled with the Comptroller and Auditor General of India.

Provided that, until such an officer is appointed the present incumbent may

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continue to work as the Financial Advisor.

(2) The terms, and conditions of service of the Financial Advisor shall be determined by the State Government and he shall ordinarily hold the post for five (05) years and shall not be ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

eligible for consecutive terms in the same University.

(3) The Registrar, Controller of Examinations, and Finance Officer shall be a whole-time officer of the University appointed by the State Government, either on deputation or by re- employment through the Commission as per the eligibility criteria and process prescribed by the Statutes. The term of shall be for a term of four (04) years or till he attains the age of superannuation as per the University Grants Commission norms whichever is earlier:

Provided that, in case of a new University established under Section 140 of the Act, the Department of Higher and Technical Education shall provide a panel of 03 names to the State Government for the appointment of 1st Registrar, 1st Controller of Examination, and 1st Finance Officer of the University.

(4) The Deputy Registrar, Assistant Registrar; and Deputy Controller of Examinations, Assistant Controller of Examinations; Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer; shall be appointed, for a fixed term, by the University through the Commission as may be prescribed by the Statutes in this regard.

(5) The Finance Officer, Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer shall be a person who possess the required eligibility criteria as prescribed by the Statutes.

(6) In case the person possessing the qualifications and experience as specified in sub-section (5) cannot be appointed, the Finance Officer, Deputy Finance Officer and Assistant Finance Officer may be appointed on interim basis from amongst the teachers of the University with approval from the State Government for a period not exceeding one year.

(7) Where an appointment has been made to a post referred to in sub-section (3), sub-section (4), sub-section (5), or sub-section (6) of this section, if the State Government, either upon a petition lodged by any person directly affected or on its own motion (suo motu), after conducting or causing to be conducted such inquiries, and obtaining or causing to be obtained such explanations, including explanations from the person whose appointment is likely to be affected, as it deems necessary, determines that such appointment, when made by any authority or officer of the University, was not in accordance with the law then in force, the State Government may, by order, and notwithstanding anything to the contrary contained in the contract relating to the conditions of service of such person, direct the Vice Chancellor to terminate the appointment of that person. The Vice Chancellor shall forthwith comply with such direction. Such termination shall be effected by giving one month's notice to the person concerned, or by paying one month's salary in lieu of such notice. Upon such termination, the Vice Chancellor shall initiate steps for a fresh selection to be made for the post. A person whose appointment has been terminated under this sub- section shall be eligible to apply again for the same post, provided that such person fulfills the prescribed eligibility criteria at the time of making the fresh application230 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (8) Any order made by the State Government, under the sub-section (7) shall be final and a copy of the order shall be served on the person concerned by the Vice Chancellor within three days from its receipt.

(9) It shall be the duty of the Vice Chancellor, to ensure that no payment whatsoever is made to any person, by way of salary or allowance, from the funds of the University, for any period after the termination of his services, and any authority or officer authorizing or making any such payment shall be liable to reimburse the amount so paid to the University.

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(10) The process of appointment for all the above-mentioned posts shall begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to complete the process of appointment.

83 Appointment of all Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University

(1) All the Deans, Directors, Head of Departments and Proctor of the University shall be appointed by the Vice Chancellor as per procedure prescribed by the Statutes:

Provided that, the Director, Human Resource Management and Director, Knowledge Resource Centre shall be appointed in the manner mentioned in Section 32 and Section 26 of this Act respectively.

(2) The University shall maintain a seniority list of all the Teachers of the University with categorization of their positions such as Professor, Associate Professor or Assistant Professor.

(3) The Office of the Director, Human Resource Management shall call for applications for each position of Dean, Director, Head of Department and Proctor with the eligibility criteria and norms as prescribed by the Statutes. It shall also carry out a preliminary screening of the documents to ensure that the application is complete in all respects.

(4) The Office of the Director, Human Resource Management shall then create a list of applicants as per their seniority for each post.

(5) The Vice Chancellor shall select the competent person among the applicants and extend the offer of appointment for the concerned posts.

(6) The process of selection for all the above-mentioned posts shall begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to initiate the process for selection of the above mentioned posts.

(7) The University, may from its own sources provide additional emoluments or allowances to any person holding the posts of Proctor and/or Directors.

84 Appointment and Promotion of Teachers

(1) All appointments and promotions of the teachers in the University shall be done by the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) All teachers of the University shall be initially appointed on probation for a period of two (02) years including mandatory training of 12 months by the Jharkhand State Faculty Development Academy as prescribed by the Statutes. On completion of the probation period the Director, Human Resource Management shall prepare the performance report of the concerned teacher and place it before the Board of Human Resource Management for its recommendation to the Syndicate and confirmation of service.

(3) The process for selection of Teachers shall begin from January of every year and shall be completed by 30th June of every year. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to coordinate with the Commission for selection and appointment of the teachers of the University in timely manner.

(4) The total number of vacancies of teachers against the sanctioned posts arising out of the University each year by 31st December shall be considered for preparation of roster for the upcoming year. The roster so prepared must be approved by the State Government to initiate the recruitment process as prescribed by the Statutes.

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(5) The Selection / Screening Committee constituted by the Board of Human Resource Management, shall make recommendations for promotion of University teachers to the Commission, in the manner as prescribed by the Statutes. The composition of Selection ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Committee and Screening Committee shall be as prescribed by the Statutes.

(6) The date of the meeting of every selection committee shall be so fixed as to allow a notice of at least thirty days of such meeting, be given to each member.

(7) The process of promotion needs to be conducted in fair and transparent manner complying with the provisions of this Act and the prescribed Statutes/ University Ordinances/ Rules.

(8) Where an appointment has been made to a post referred to in sub-section (2) of this section, if the State Government, either upon a petition lodged by any person directly affected or suo moto, after conducting or causing to be conducted such inquiries, and obtaining or causing to be obtained such explanations, including explanations from the person whose appointment is likely to be affected, as it deems necessary, determines that such appointment, when made by any authority or officer of the University, was not in accordance with the law then in force, the State Government may, by order, and notwithstanding anything to the contrary contained in the contract relating to the conditions of service of such person, direct the Vice Chancellor to terminate the appointment of that person. The Vice Chancellor shall forthwith comply with such direction. Such termination shall be effected by giving one month's notice to the person concerned, or by paying one month's salary in lieu of such notice. Upon such termination, the Vice Chancellor shall initiate steps for a fresh selection to be made for the post. A person whose appointment has been terminated under this sub-section shall be eligible to apply again for the same post, provided that such person fulfills the prescribed eligibility criteria at the time of making the fresh application.

(9) Any order made by the State Government, under sub-section (8) shall be final and a copy of the order shall be served on the teacher concerned by the Vice Chancellor within three days from its receipt.

(10) It shall be the duty of the Vice Chancellor, to ensure that no payment whatsoever is made to any person, by way of salary or allowance, from the funds of the University, for any period after the termination of his services, and any authority or officer authorizing or making any such payment shall be liable to reimburse the amount so paid to the University.

85 Appointment for Principals of Constituent Colleges of the University

(1) The Principals of Constituent Colleges shall be appointed from amongst teachers of the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The process for appointment of Principals in Constituent Colleges shall begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and shall be completed at least one month prior to the probable date of occurrence of the vacancy.

86 Appointment and Promotion of non-teaching staff of the University

(1) All the appointments and promotions of non-teaching staff of the University shall be done by the University on recommendation of the Commission, in the manner as may be prescribed by the Statues.

(2) All the non-teaching employees of the University shall be initially appointed on probation for a period of two (02) years including mandatory training of 12 months by Jharkhand State Faculty Development Academy (JSFDA) as prescribed by the Statutes. On completion of the probation period the Director, Human Resource Management shall

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prepare the performance report of the concerned employee and place it before the Board of Human Resource Management for its recommendation to the Syndicate for ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

confirmation.

(3) The total number of vacancies of non-teaching staff against the sanctioned posts arising out of the University each year by 30th June shall be considered for preparation of roster for the upcoming year. The roster so prepared must be approved by the State Government to initiate the recruitment process as prescribed by the Statutes.

(4) The process for selection of non-teaching staff of the University shall begin from 1st of July of every year and shall be completed by 31st December of every year. It shall be the responsibility of the Director, Human Resource Management to coordinate with the Commission for selection and appointment of the non-teaching staff of the University.

(5) Non-teaching employee who has been appointed on contractual basis cannot claim the benefits that are being availed by the regular full-time employee.

(6) The Board of Human Resource Management, shall prepare the list of non-teaching staff eligible for promotion and send the same to the Commission with prior approval of the Syndicate.

87 Temporary Vacancies, Contractual appointments and Professor of Practice

(1) Where an appointment is to be made f o r a temporary vacant post of teaching or non- teaching employee of the University arising due to resignation, leave or vacancy or any other reason, the appointment shall be made by the competent authority of the University as per the process prescribed by the Statutes or by an order of the State Government. (2) The University may engage adjunct teacher including Professor of Practice against the total sanctioned posts of teachers as per the provisions in the Statutes.

(3) Any contractual employee of the University or Professor of Practice shall not claim for regularization of service in any case.

88 Creation of Posts

(1) After the commencement of this Act, the State Government shall create the posts of teaching and non-teaching staffs, only for the University, University Departments and Constituent Colleges.

(2) The affiliated Colleges shall have the autonomy to create posts in the manner as prescribed by the Statutes and there shall be no financial liability on the State Government for such posts.

89 Posting, Transfer and Deputation

(1) All existing or newly appointed officers, teachers and non-teaching staff of the University may be transferred or deputed to any University and Constituent College within the State of Jharkhand:

Provided that any teacher on probation shall not be considered and allowed for inter or intra University transfer or deputation.

(2) They may also be deputed to Department of Higher and Technical Education, Government233 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 of Jharkhand or any organisation/body of the State Government associated with Department of Higher and Technical Education.

(3) Further, the officers, teachers and non-teaching staff of the University may be allowed for deputation in any public University/ organisation/ autonomous body of the Government of India/ any State Government with prior approval from the competent authority in the manner as prescribed by the Statutes.

(4) The first posting of the teaching and non-teaching staff of the University shall be done in the rural and remote areas under the jurisdiction of the University.

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(5) While approving transfers and posting, the Competent Authority of the University shall ensure that:-

(a) Constituent Colleges located in rural and remote areas are adequately staffed;

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(b) the mechanisms or provisions for transfer and posting, as mentioned in Statutes or University Ordinances as followed; and

(c) academic activity from the place of transfer, shall remain unaffected or minimally affected such transfer.

(6) The transfers and postings of the teachers, non-teaching staff and employees of the University shall be done as prescribed by the Statutes.

(7) The State Government shall have the exclusive authority to consider, approve or reject the applications for inter-University transfer of employees.

90 Conditions of Service

(1) Every salaried Officer of University and every teacher employed in a University Department other than officers and teachers who are members of the Public Services in India and whose services have been lend to the University, shall be appointed on a written contract which shall be lodged with the Registrar of the University and copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned. Every teacher of the University shall in the absence, of any agreement to the contrary, be governed by the conditions and restrictions, as specified in the Statutes.

(2) It shall be lawful for the University to allow deputation of officers, teachers and non- teaching staffs as mentioned in section 89(2) and section 89(3) in the manner as prescribed by the Statutes.

(3) Every employee of the University must adhere to the service conditions as prescribed by the Statutes.

91 Retirement from Service

(1) Notwithstanding anything, contained contrary to the Act, the age of retirement of employee of the University shall be as prescribed by the Statutes.

(2) The University may require any employee who, reckoned from the date of his appointment, has completed the total service of 25 years, to retire from the University service after giving at least three months prior notice, if considers that his conduct or efficiency is such, as it does not justify his continuation in the service.

(3) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, any employee may, after giving at least three months prior notice in writing to the concerned appointing authority, voluntarily retire from such date, on which such an employee has completed 32 years of service or attains 52 years of age, in the manner as prescribed by the Statutes: Provided that no employee of the University under order of suspension shall voluntarily retire except without a specific approval of the concerned appointing authority.

92 Termination from Service

(1) All employees of the University shall conduct themselves as per the service conditions234 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 mandated in the Statutes and prescribed by the Rules. Further, no employee of the University shall:-

(a) engage in any unlawful activity/ies or mischief or criminal trespassing or show of criminal force or compel any person to do what he is not legally bound to do; or use abusive language inside the institution campus;

(b) perform dissatisfactory while discharging of his academic or administrative or financial duties assigned; or

(c) undertake actions or activities in any form harming the interest of the

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University or State Government or the Government of India ; or

(d) receive conviction under any law of the State or Central Government; or ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(e) involved in financial misappropriation; or

(f) be a member of, or be associated with, any organisation which takes part in politics, or is taking part in, or subscribing in aid of, any political movement or activity without obtaining prior approval of the University;

Explanation: For the purposes of this sub-clause, whether any party is a political party, or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of this sub-clause, the decision of the State Government there on shall be final;

(g) conduct, own, partake or participate in owning of, or participating in, any organisation or institution or legal entity engaged in providing commercial education services such as tuitions, coaching, or counselling activities; and (h) violate any provisions of service conditions as mentioned in the Statutes.

(2) In case, any employee is found to be carrying out the above mentioned activities, he shall be liable for termination, subject to principles of natural justice in front of the appropriate authority by following the procedure as mandated in the Statutes and prescribed by the rules:

Provided that, no employee must be terminated without giving an opportunity to put forth its explanation and no action shall violate the principles of natural justice.

(3) Such employee shall also be subjected to appropriate legal or penal action under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, as applicable.

93 Action against Unlawful Activities

(1) All employees of the University or its Constituent Colleges when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act, or rules made or directions issued thereafter shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 28 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(2) Any person whoever with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits mischief or prevents any official from performing his duty shall be subjected to strict legal action under Section 324 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

CHAPTER VII: ADMISSION, EXAMINATION, EVALUATION AND OTHER MATTERS RELATING

TO STUDENTS

94 Admission

(1) Subject to the reservation policy of the State Government, admission to all courses in the University Departments, Constituent Colleges and Affiliated Colleges shall be made on235 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 the basis of merit in accordance with the rules, if any, made by the State Government and published in the Official Gazette, or University Ordinances made by the University:

Provided that, where model rules have been framed by the State Government in the interest of students throughout the State, the University shall adopt the same and such rules shall be published by the University before the commencement of the academic session.

(2) Further with regard to the maintenance of discipline, the authority concerned shall have the power to refuse admission to a student, except at the entry point of any academic

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programme.

95 Disputes relating to admission

All the disputes relating to admissions to University Departments, Constituent Colleges and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Affiliated Colleges shall be adjudicated by the Students Grievance Redressal Committee as per section 100.

96 Examination and evaluation

Before the start of each academic year, the University shall prepare the schedule of examinations for the next academic year for each and every course wherever applicable, conducted by itself within its jurisdiction and shall publish it at the commencement of each academic year and shall strictly adhere to the schedule. Failing which the concerned authority or officer of the University shall have to make a reasoned report to State Government within thirty days and the directions or decisions of the State Government in this regard shall be final and binding:

Provided that, in case the University is unable to follow the said schedule due to reasons and circumstances beyond its control it shall at the earliest, submit a report to the State Government incorporating the detailed reasons for making a deviation from the published schedule.

97 Declaration of results

The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for that particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days thereof:

Provided that, if for any reasons whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination and evaluation within the aforesaid period of forty- five days, Controller of Examinations shall prepare a detailed report incorporating the reasons for such delay submit the same through Vice Chancellor to the State Government, and the direction of the State Government in this regard shall be final and binding.

98 Examination and evaluation not invalid for non-compliance with Schedule

No examination or evaluation or the results of an examination or evaluation shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the schedule as stipulated in sections 96 and 97, as the case may be.

99 Sports and extra- curricular activities

The University shall frame appropriate University Ordinance and Rules to ensure that the students selected to represent their Department, Colleges or the University, as the case may be, for sports, culture and all other extra-curricular activities are selected entirely on the basis of merit, through open merit competition alone and on no other basis.

CHAPTER VIII: GRIEVANCES OF STUDENTS AND EMPLOYEE

100 Student Grievance Redressal Committee

(1) There shall be Student Grievance Redressal Committee (SGRC) at the University and College Level to resolve the Grievances of Students and to suggest different ways and means to minimize and prevent such grievances. The functional mechanism of working of Student Grievance Redressal Committee shall be as prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, or any other regulations for the time being

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in force.

(2) The Student Grievance Redressal Committee shall also be mandated with the redressal of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

election-related grievances, including, but not limited to breaches of the code of conduct of elections and complaints relating to election related expenditure. The composition of the Student Grievance Redressal Committee at University shall be as follows:-

(a) Director, Student Affairs – Chairperson;

(b) Registrar – Member;

(c) Five Professors of the University nominated by the Vice Chancellor as Members;

(d) Two final year students of the University – one boy and one girl nominated by the Pro-Vice Chancellor;

(e) Proctor– Member Secretary; and

(f) Any Special Invitee as nominated by the Chairperson.

(3) The composition of Student Grievance Redressal Committee at College level shall be as prescribed by Statutes, prepared in accordance with the provisions of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, or any other regulations for the time being in force.

(4) The term of the special invitee shall be one year.

(5) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be fixed at six members.

(6) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.

(7) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the competent authority of the institution concerned and a copy thereof to the aggrieved student, preferably within a period of 15 working days from the receipt of the complaint.

(8) In pursuit of its duties, the SGRC may prosecute violators of any aspect of the code of conduct or the rulings of the committee. The SGRC shall serve as the court of original jurisdiction.

(9) The Vice Chancellor shall have appellate jurisdiction over issues of law and fact in all cases or controversies arising out of the conduct of the elections in which the SGRC has issued a final decision. Upon review, the Vice Chancellor may revoke or modify the sanctions imposed by the SGRC.

(10) Each University shall appoint Ombudsperson for grievance redressal of students of the University and colleges under its jurisdiction as per University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 as amended from time to time.

(11) The duties and the procedure for handling of grievances shall be as prescribed by the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 as amended from time to time.

101 Employees Grievance Redressal Committee

(1) There shall be an Employees Grievance Redressal Committee in each University or group of Universities to deal with all types of grievances of employees of University and Colleges237 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 under its jurisdiction as may be determined by the State Government:

Provided that, in case a group of Universities have a common Employees Grievance Redressal Committee, the oldest University by virtue of its establishment as mentioned in Schedule – II or Schedule – III shall be the headquarters of the Committee.

(2) Each University shall establish an Employees Grievances Redressal Cell headed by the officer of the University not below the rank of the Assistant Registrar for providing administrative assistance to the Employees Grievance Redressal Committee:

Provided that, in case a group of Universities have a common Employees

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Grievance Redressal Committee, the oldest University by virtue of its establishment as mentioned in Schedule – II or Schedule – III shall provide administrative assistance to the Employees Grievance Redressal Committee.

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(3) The Employees Grievance Redressal Committee shall consist of the following members, namely :-

(a) retired Judge not below the rank of the District Judge or an advocate recognised by the State Bar Council, with at least 10 years of experience in Court of Law – Chairperson;

(b) an advocate recognised by the State Bar Council with prior experience in handling of legal matter pertaining to State Universities - Member;

(c) retired Officer of Jharkhand Financial Services not below the rank of Deputy Secretary to the Government appointed by the State Government - Member;

(d) retired Officer of the State Government not below the rank of Deputy Secretary, having significant experience in administrative and personnel related matters - Member;

(e) an Assistant Professor with minimum 07 years of teaching experience from any University shall be deputed as the Member Secretary of the Committee; and (f) Any invitee decided by the Chairperson;

(4) The appointment of members of the Committee as mentioned in sub-section (3)(a) to (3)(d) and deputation of member mentioned in sub-section (3)(e) of this section shall be done by the State Government for a period of three years, in the manner as prescribed by the Statutes.

(5) The appointment and deputed members of the Committee shall be entitled for such pay and allowances as may be determined by the State Government in the Statutes.

(6) The Employees Grievance Redressal Committee shall convene its meetings at least once a month and the quorum for meetings of the Committee shall be set at two members with the compulsory attendance of the Chairperson and excluding invitee members.

(7) The Employees Grievance Redressal Committee shall hear, settle and decide grievances as per the law, as far as may be practicable, within three months, from the date of filing of the complaint.

(8) It shall be lawful for the Employees Grievance Redressal Committee to entertain and decide grievances or complaints relating to service of the employees, after giving reasonable opportunity of being heard to both the parties.

(9) Any appointed member may, by writing under his signature resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the State Government or from the date of expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(10) The State Government shall fill the vacant post of the Committee within a period of 30 (thirty) days of occurrence of such vacancy. The quorum and sittings of the Committee shall not be affected for want of vacancy.

102 Employees Grievance Redressal Tribunal

(1) There shall be Employee Grievance Redressal Tribunal at the State Level governed by this Act as the appellate authority for review and disposal of any matter adjudicated by the Employee Grievance Redressal Committee.

(2) The Tribunal shall consist of following members:

(a) Retired Judge of High Court or a person having qualification to become a High Court Judge - Chairperson;

(b) an advocate recognised by the State Bar Council with at least 10 years of prior experience in handling of legal matter pertaining to State Universities - Member ;

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(c) retired Officer of Jharkhand Financial Services not below the rank of Joint Secretary to the Government- Member;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(d) retired Officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary, having significant experience in administrative and personnel related matters - Member;

(e) a Professor or Associate Professor from any University shall be deputed as the Member Secretary of the Committee; and

(f) Any invitee as decided by the Chairperson.

(3) The appointment of members of the Tribunal as mentioned in sub-section (2)(a) to (2)(d) and deputation of member mentioned in sub-section (2)(e) of this section shall be done by the State Government for a period of three years, in the manner as prescribed by the Statutes.

(4) The quorum of meeting of the Tribunal shall be set at two members with the compulsory attendance of the Chairperson, excluding the invitee members.

(5) The appointment and deputed members of the Tribunal shall be entitled for such pay and allowances as may be determined by the State Government in the Statutes.

(6) The State Government shall make available to the Tribunal such staff as may be necessary for the discharge of its functions under this Act.

(7) Any appointed member may, by writing under his signature resign from his office and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the State Government or from the date of expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(8) The State Government shall fill the vacant posts of the Tribunal within a period of 30 (thirty) days of the occurrence of such vacancy. The quorum and sittings of the Tribunal shall not be affected for want of vacancy.

103 Employees Right of appeal

(1) Notwithstanding anything contained in any law or contract for the time being in force, any employee of the University governed by this Act or Colleges under its jurisdiction, who is dismissed or removed or whose services are otherwise terminated or who is compulsorily retired or who is reduced in rank by the University or College and who is aggrieved shall have a right of appeal and any appeal against any such order or decision shall lie to the Tribunal:

Provided that, no such appeal shall lie to the Tribunal in any case where the matter has already been decided or pending before a Court or Tribunal on the date of commencement of this Act or where the order of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, was passed at any time before the date on which this Act comes into force.

(2) An appeal shall be made by the employee to the Tribunal, within thirty days from the date of receipt by him, the order of dismissal, removal, otherwise termination of services, compulsory retirement or reduction in rank, or of decision of the Employees Grievance Redressal Committee, as the case may be.

104 General Powers and Procedure of Employees Grievance Redressal Tribunal and Committee

(1) The Employees Grievance Redressal Committee shall for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect to the following matters namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him / her on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(c) receiving evidence on affidavits; (d) requisitioning of public records; , 18 नवम्बर, 2016 (e) issuing commission for the examination of witnesses; (f) reviewing its decisions, directions and orders; and (g) any other matters as may be prescribed.

(2) The Employees Grievance Redressal Tribunal for the purposes of hearing and disposal of appeals shall have the same powers as vested in an appellate court under the Code of Civil Procedure, 1908 and shall have the power to stay the operation of any order against which an appeal has been made, on such conditions as it may think fit to impose and such other powers as are conferred on it by or under this Act.

(3) Notwithstanding anything contained in this section, the Tribunal may entertain an appeal made to it after the completion of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(4) Every appeal shall be accompanied by a fee as prescribed by the Statutes.

105 Powers of Tribunal to give appropriate relief and directions

(1) On receipt of an appeal, where the Tribunal after giving reasonable opportunity of being heard to both parties, is satisfied that the appeal does not pertain to any of the matters specified in sub-section (1) of section 101 or is not maintainable, or there is no sufficient ground for interfering with the order of the University or management or decision of the Employees Grievance Redressal Committee, it may dismiss the appeal.

(2) Where the Tribunal, after giving reasonable opportunity to both the parties of being heard, decides in any appeal that the order of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, or the decision of the Employees Grievance Redressal Committee, was in contravention of any law, contract or conditions of service for the time being in force or was otherwise illegal or improper, the Tribunal may set aside the order of the University or the College, or decision of the Employees Grievance Redressal Committee, as the case may be, partially or wholly, and direct the University or the College,- (a) to reinstate the employee on the same post or on a lower post as it may specify;

(b) to restore the employee to the rank which he held before reduction or to any lower rank as it may specify;

(c) to give arrears of emoluments, dues and other monetary benefits including pay fixation to the employee for such period as it may specify;

(d) to award such lesser punishment at it may specify in lieu of dismissal, removal, otherwise termination of service, compulsory retirement or reduction in rank, as the case may be;

(e) where it is decided not to reinstate the employee or in any other appropriate case, to give such sum to the employee, not exceeding his emoluments for six months, by way of compensation, regard being had to loss of employment and possibility of getting or not getting suitable employment thereafter, as it may specify; and (f) to give such other relief to the employee and to observe such other conditions as it240 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 may specify, having regard to the circumstances of the case.

(3) It shall be lawful for the Tribunal to recommend to the University that any dues directed by it to be paid to the employee.

(4) Any direction issued by the Tribunal under sub-section (2) shall be communicated to both parties in writing and shall be complied with by the University or College within the period specified in the direction, which shall not be less than two months from the date of its receipt by the University or College.

106 Decision of Tribunal to be final and binding

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Notwithstanding anything contained in any law or contract for the time being in force, the decision of the Tribunal on an appeal entertained and disposed of by it shall be final and ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

binding on the employee and the University or College, as the case may be, and no suit, appeal or other legal proceeding shall lie in any court or before any other Tribunal or authority, in respect of the matters decided by the Tribunal.

107 Penalty to University for failure to comply with directions of Tribunal

(1) If the University or College, as the case may be, fails, without any reasonable cause, to comply with any direction issued by the Tribunal under section 106 within the period specified in the direction, or within such further period as may be allowed by the Tribunal, the University or College, as the case may be, shall on conviction, be punished- (a) for the first contravention, with fine which may extend up to one lakh rupees:

Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Tribunal, the fine shall not be less than ten thousand rupees; and

(b) for the second and subsequent contraventions, with fine which may extend up to five lakh rupees for each such contravention:

Provided that, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Tribunal, the fine shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided further that, when the direction issued by the Tribunal is not complied with, within the period stipulated in the direction or within such further period as allowed by the Tribunal, and when the contravention is a continuing one, the convicted person shall be punished with a further fine of rupees two thousand per day during which such contravention continues after conviction.

(2) (a) Where the University or, as the case may be, College committing the contravention under this section is a society, every person who at the time such contravention has been committed, was in charge of and was responsible to the society, for the conduct of the affairs of the society, as well as the society, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any person liable to the punishment, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all the diligence to prevent commission of such contravention; and

(b) Notwithstanding anything contained in sub-section (2)(a) of this section, where the contravention has been committed by a society and it is proved that the contravention has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of the University or any president, chairperson, secretary, member, principal or manager or other officer or servant of the society, such president, chairperson, secretary, member, principal or manager or other officer241 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 or servant concerned, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER IX: PERMISSION FOR AFFILIATION AND RECOGNITION

108 Conditions for affiliation and recognition

(1) The management applying for affiliation or recognition, and the management whose college or institution has been granted affiliation or recognition, shall give the following undertaking and shall comply with the following conditions, namely:-

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(a) that the provisions of the Act, Statutes and University Ordinances made there under and the standing orders and directions of the University and the State Government shall be complied with;

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(b) that the number of students admitted for courses of study shall not exceed the limits prescribed by the University, University Grants Commission (UGC) and the State Government, from time to time;

(c) that there shall be suitable and adequate physical facilities such as land, buildings, laboratories, libraries, books, equipment required for teaching and research, healthcare centers, hostels, gymnasium, CCTV security system, etc. as may be prescribed by the Statutes;

(d) that the financial resources of the college or institution shall be such as to make due provision for its continued maintenance and working;

(e) that the strength and qualifications of teachers and non-teaching employees of the affiliated colleges and the emoluments and the terms and conditions of service of the staff of affiliated colleges shall be such as may be specified by the University and the State Government and which shall be sufficient to make due provision for courses of study, teaching or training or research, efficiently;

(f) that the services of all teachers and non-teaching employees and the facilities of the college to be affiliated or constituted shall be made available for conducting examinations and evaluation and for promoting other activities of the University;

(g) that the directions and orders issued by the Vice Chancellor and other officers of the University in exercise of the powers conferred on them under the provisions of this Act, Statutes and University Ordinances shall be mandatorily complied with;

(h) that there shall be no change or transfer of the management or shifting of location of college or institution, without prior permission of the University and the State Government-

(i) that the college or institution shall not be closed without prior permission of the University and the State Government;

(ii) that in the event of disaffiliation or de-recognition or closure of the college or institution, the management shall abide by and execute the decision of Academic Council and Senate regarding the damages or compensation to be recovered from management;

(i) no college or institution of higher learning which is part of another University jurisdiction area shall be considered for affiliation or recognition, as the case may be, unless a no objection certificate is given by the parent University:

Provisions regarding procedure for permission for opening new college or new course, subject, faculty division; procedure for affiliation; procedure of recognition of institutions; procedure for recognition of private education242 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 provider; continuation and extension of affiliation or recognition; permanent affiliation and recognition; shifting college location; inspection of colleges and report; transfer of management; withdrawal of affiliation or recognition; closure of affiliated college shall be followed as prescribed by the Statutes in this regard;

(j) prepare a comprehensive perspective plan for every five years. Such plan shall be prepared for the location of colleges and institutions of higher learning in a manner ensuring comprehensive equitable distribution of facilities for higher education having due regard, in particular, to the needs of unserved and under-developed areas

, 18 नवम्बर, 2016 within the jurisdiction of the University; and

(k) carry out other roles and responsibilities as may be prescribed by the Statues.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

109 Autonomous Colleges

(1) An affiliated or constituent college may apply to the University Grant Commission for grant of autonomous status through its designated online or offline mechanism. The University Grant Commission may grant autonomous status to the college or institution as per its regulations in this regard.

(2) The autonomous affiliated or constituent college, shall function with the objectives of promoting academic freedom which is essential to the fostering and development of an intellectual climate conducive to the pursuit of scholarship and excellence as provided by University Grant Commission.

(3) The autonomous affiliated or constituent college, may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes.

(4) The autonomous, affiliated or constituent college, may prescribe its own courses of study, evolve its own teaching methods and hold examinations and tests for students receiving instruction in it, and recommend the University for award of degrees, diplomas or certificates, after following the procedure as prescribed by the Statutes. The autonomous affiliated or constituent college shall have full academic and administrative autonomy subject to the provisions of this Act and Statutes and the regulations issued by the University Grant Commission, from time to time.

110 Empowered Autonomous Colleges

(1) The constituent or affiliated autonomous colleges that are identified by the University Grants Commission (UGC) as college with potential for Excellence or College of Excellence which have a high level grade to be prescribed by the State Government through Official Gazette may apply to the University for grant of empowered autonomous status. The Senate or Syndicate on the recommendation of the Academic Council may after the approval of the State Government confer the empowered autonomous status upon such college.

(2) The norms and procedure for grant of the empowered autonomous status and continuation thereof, shall be as may be prescribed by the Statutes.

(3) The empowered autonomous college may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic, financial and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes.

(4) The empowered autonomous college shall enjoy all such privileges in addition to the privileges enjoyed by autonomous college as may be prescribed by the Statutes and orders or notifications of the State Government and the University Grants Commission.

(5) The empowered autonomous college shall strive to be recognised as Deemed to be243 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 University under applicable regulations of University Grant Commission.

111 Empowered Autonomous Cluster Institutions

(1) A group of affiliated autonomous colleges of the same management or educational society, constituent autonomous colleges, which includes the colleges or institutions, identified by the University Grants Commission (UGC) as Potential for Excellence or College of Excellence or which have a high level grade to be prescribed by the State Government through Official Gazette may apply to the University for grant of status of empowered autonomous cluster institutions.

, 18 नवम्बर, 2016

(2) The Senate on recommendation of the Syndicate, and after approval of the State Government may confer the status of empowered autonomous cluster institutions upon such group of colleges or institutions.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) The norms and procedure for grant of status of empowered autonomous cluster institutions and continuation thereof, shall be as may be prescribed by the Statutes.

(4) The empowered autonomous cluster institutions may constitute its authorities or bodies and exercise the powers and perform the functions and carry out the administrative, academic, financial and other activities of the University, as may be prescribed by the Statutes and orders of the State Government and University Grants Commission (UGC).

The provision enumerated in Section 108, 109, 110, and 111 shall not be applicable for Research Intensive Unitary Universities.

CHAPTER X: ENROLMENT, DEGREES AND CONVOCATIONS

112 Post graduate teaching and research

All postgraduate instruction, teaching, training, research, research collaborations, and partnerships shall typically be conducted by the University or through autonomous and empowered autonomous, affiliated or constituent colleges, as prescribed by the Statutes.

113 Self-financed Courses

(1) Any University Department or Constituent College, as applicable, may introduce or wind- off Self-financed Courses by submitting a detailed proposal to the Board of Studies of the concerned University in the manner as prescribed by the Statutes.

(2) Every proposal for introduction of Self-financed Course must contain the details of the curriculum, domain, necessity, employment opportunities, pedagogy, and duration of such course/s or any other matter as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Board of Studies, after due consideration, shall present the proposal to the Academic Council, Fee Fixation Committee, Finance and Accounts Committee for its concurrence, and, on receipt of such concurrence, the proposal may be placed before the Senate / Syndicate for necessary approvals.

(4) All Self-financed Courses must be delivered in strict compliance with the provisions of UGC or other regulatory bodies as applicable and the Board of Studies shall be responsible for monitoring of all Self-financed Courses in the Departments under its jurisdiction.

(5) All appointments to teaching or non-teaching posts under self-financed courses shall be made by the University or an autonomous body of the University in the manner as prescribed by the Statutes.

114 Enrolment of Students

A person to be enrolled as the student of the University shall possess such qualifications and fulfill such conditions as may be prescribed.

115 Disciplinary powers and discipline

(1) All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the students of the University departments and institutions and colleges maintained by the University, shall244 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 vest in the Vice Chancellor.

(2) The Vice Chancellor may, by an order, delegate all or any of his powers under sub-section (1), as he deems fit, to such other officer as he may nominate in that behalf.

(3) The Vice Chancellor may, in the exercise of his powers, by an order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in constituent college, institution or department of the University for a specified period, or be punished with fine, as prescribed by the University, or be debarred from taking an examination or evaluation constituent by the department, constituent college

, 18 नवम्बर, 2016

or institution maintained by the University for a specified period not exceeding five years or that the result of the student or students concerned in the examination or evaluation in ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

which he or they have appeared, be cancelled :

Provided that, the Vice Chancellor shall give reasonable opportunity of being heard to the student concerned, if expulsion is for a period exceeding one year.

(4) Without prejudice to the powers of the Vice Chancellor, the principals of constituent colleges, heads of University institutions and the heads of departments of the University shall have authority to exercise all such powers over the students may be necessary for the maintenance of proper discipline.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the provisions relating to discipline, code of conduct and misconduct of students, and the procedure for taking disciplinary action against them, shall be such as may be prescribed by the Statutes. Such provisions shall be applicable to all students of the University Departments, Constituent Colleges, and Affiliated colleges.

(6) The Statutes relating to discipline and proper conduct for students, and the action to be taken against them for breach of discipline or misconduct, shall also be published in the prospectus of the University, affiliated/constituent college and every student shall be supplied with a copy of the same. The principals of the colleges and heads of the institutions, maintained by the University and affiliated/constituent colleges, may prescribe additional norms of discipline and proper conduct, not inconsistent with the Statutes, as they think necessary, and every student shall be supplied with a copy of such norms.

(7) At the time of admission, every student shall sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice Chancellor and the other officers and authorities or bodies of the University and the authorities or bodies of the constituent colleges, affiliated/constituent colleges and shall observe and abide by the Statutes made in that behalf and in so far as they may apply, the additional norms made by the principals of constituent colleges and heads of University institutions and affiliated/constituent colleges.

(8) All powers relating to disciplinary action against students of an affiliated/constituent college not maintained by the University, shall vest in the principal of the affiliated/constituent college and the provisions of sub-sections (5) and (6) including the Statutes made there under, shall mutatis-mutandis apply to such colleges, institutions and students therein.

116 Degrees, diplomas and certificates

(1) The Senate may institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as may be recommended by the Academic Council in accordance with the norms laid down by the University Grants Commission (UGC).

(2) The Senate may institute and confer post-doctoral degrees such as DSc and DLitt - by Research, as may be recommended by the Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor may, on the recommendation of the Senate and the Academic Council, supported by a majority of not less than two-third members of each such authority, present at its meeting, such majority comprising not less than one-half of the members of each such authority, withdraw the degree or diploma or certificate or any other academic distinction permanently or for such period as the Vice-Chancellor thinks fit, if such a person is convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or has been found to have sought admission to any degree or diploma or certificate course by fraudulent means or has been found to have obtained such degree or diploma or certificate or any other

, 18 नवम्बर, 2016

academic distinction by fraudulent means. No such action under this section shall be taken unless the person concerned is given an opportunity to defend himself.

(4) It shall be the duty of the University to upload the degrees and academic qualifications of all ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

students on the Academic Bank of Credits and National Academic Depository as mandated by University Grants Commission from time to time.

117 Honorary Degrees

(1) The Senate may consider and recommend to the State Government the conferment of an honorary degree or other academic distinction on any person, without requiring him to undergo any test or examination or evaluation, on the ground solely that he, by reason of his eminent position, attainments and public service, is a fit and proper person to receive such degree or other academic distinction, and such recommendation shall be deemed to have been duly passed if supported by a majority of not less than two-thirds of the members present at the meeting, being not less than one-half of its total membership.

(2) The Senate may take a decision on the proposal of the Academic Council, provided that, the Academic Council shall not entertain or consider any proposal in that behalf without the Vice Chancellor having obtained prior approval of the State Government.

118 Convocation

The convocation of the University shall be held at least once during an academic year in the manner prescribed by the Statutes for conferring degrees, post- graduate diplomas or for any other purpose. 119 Registered Graduates

(1) Subject to the provisions prescribed by the Statutes, the following persons shall be entitled to have their names entered in the register of registered graduates or deemed to be registered graduates, maintained by the University, namely: -

(a) who are graduates of the University, and

(b) who are graduates of the parent University from which corresponding new University is established:

Provided that, the graduates registered in the parent University as registered graduates but residing in the jurisdiction of the new University shall have to apply for registration, as registered graduates, to the new University and once registered with the new University, they will automatically cease to be the registered graduates of the parent University.

(2) Every person who intends to be a registered graduate shall make an application to the Registrar in such form and make payment of such fees as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Vice Chancellor shall, after making such inquiry as he thinks fit, decide whether the person is entitled to be a registered graduate. If any question arises whether a person is entitled to have his name entered in the register of graduates or be a registered graduate or is not qualified to be a registered graduate, it shall be decided by the Vice Chancellor after making such inquiry as he thinks fit and his decision shall be final.

120 Removal of name from register of graduates

(1) A person who –

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(b) is an un-discharged insolvent; or

(c) is convicted for an offence involving moral turpitude, criminal procedure code; or (d) has obtained a degree by fraudulent means; or

(e) is a registered graduate of any other University established by law in the State, shall not be qualified to have his name entered in the register of graduates, or be a

, 18 नवम्बर, 2016

registered graduate.

(2) The Vice Chancellor may, on the recommendation of the Academic Council, supported by ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

a majority of not less than two-third of its members present at its meeting, such majority comprising not less than one-half of its members, remove the name of any person from the register of graduates for such period as the Vice Chancellor thinks fit, for any of the reasons mentioned in sub-section (1) of this section.

(3) No action under this section shall be taken unless the person concerned is, as prescribed by the Statutes, given an opportunity of being heard in his defense.

CHAPTER XI : STATUTES, UNIVERSITY ORDINANCES AND UNIVERSITY RULES

121 Statutes

(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely;

(a) the institution of Fellowship, Scholarships, exhibitions, medals and prizes:

(b) the designations and powers of the officers of the University:

(c) the constitution, powers, functions and duties of the authorities of the University:

(d) the admission of educational institutions as colleges and the withdrawal of privileges from Colleges so admitted;

(e) the institution of Colleges and hostels and their maintenance and management;

(f) the classification of teachers of the University, the manner of their appointment and their recognition;

(g) the constitution of pension, insurance or provident fund for benefit of the officers, teachers and other employees of the University, and Principal of Constituent College:

(h) the maintenance of the register of registered graduates ;

(i) the number, qualification, grade, pay, reservation of posts as per State Reservation Policy and conditions of service of officers and other employees of the University;

(j) the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University including the income and expenditure of Colleges and the forms and registers in which such accounts shall be kept;

(k) the maintenance of Service Books of the employees of the University;

(l) the conferment of honorary degrees and distinctions; and

(m) any matter which is to be prescribed by Statutes, or which is necessary to give effect to the provisions of this Act.

(2) The State Government shall make Statutes to be followed by all Universities, unless otherwise prescribed.

(3) In case of any need for Statutes or amendment thereunder, the University shall get the proposal of Statutes or amendment thereunder ratified by the Senate or Syndicate and send the same for approval of the State Government.

(4) The State Government may approve or withhold approval thereto, of any proposed Statutes or amendment thereunder.

(5) Notwithstanding anything contained in the previous sub-sections, the State Government shall have the power to prescribe Statutes or amendment thereunder on the subjects, as it may deem fit and such Statutes or amendment thereunder shall be binding upon the University.

122 University Ordinance

(1) On all subjects for which the Statutes can be made, the University shall have the power to

, 18 नवम्बर, 2016

promulgate University Ordinance, in case of urgency or exigency for a period of not more than 06 (six) months, within which timeframe the University shall obtain approval of the State Government.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(2) The State Government may approve or withhold approval thereto.

(3) Upon such approval being granted by the State Government the University Ordinance shall become the Statute.

(4) In case the approval of the State Government is not granted, such University Ordinance shall deem to have lapsed post 06 (six) months of its promulgation.

(5) Any action taken or right performed as per the provisions of the University Ordinance, after it has been lapsed, shall be null and void.

(6) The University shall have the power to make, amend or repeal University Ordinance in the following manner, namely:-

(a) The Syndicate shall prepare and propose draft University Ordinance concerning the matters referred to in sub-section (1):

Provided that University Ordinance concerning academic matters shall be proposed by the Syndicate in consultation with the Academic Council;

(b) The Senate shall approve the University Ordinance proposed by the Syndicate;

and

(c) All University Ordinances promulgated shall be submitted to the State Government for information.

123 University Rules

(1) Subject to the provisions of this Act, the University may make rules for all matters mentioned in the Statutes, to provide clarity, explanation or procedure for carrying out the provisions of the Statutes.

(2) The Senate shall approve the University Rules proposed by the Syndicate and may send to the State Government for information:

Provided that University Rules concerning academic matters shall be proposed by the Syndicate in consultation with the Academic Council for approval from the Senate.

CHAPTER XII: UNIVERSITY FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

124 Annual Financial Statements

(1) The annual financial estimates (budget) of the University for ensuing financial year shall be prepared by the Finance and Accounts Committee, at least four months before the commencement of the financial year in the manner as prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar on behalf of the University shall thereafter forward copies of annual financial estimates (budget) as approved by the Senate or Syndicate to the State Government. (3) The financial year of the University shall be the same as that of the State Government.

125 University Fund

(1) The University shall establish funds, namely: -248 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 (a) General fund includes affiliation fee, funds received from affiliated or Constituent Colleges, etc.;

(b) Government Fund;

(c) Donation Fund;

(d) Corpus; and

(e) any other fund which, in the opinion of the University, is deemed necessary to establish.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the Government fund, namely:-

, 18 नवम्बर, 2016

(a) non-salary contribution or grant, received from the State Government or the Central Government or the University Grants Commission (UGC) or such other ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

authority or Government Department;

(b) any sums borrowed from the banks or any other agency, with the permission of the State Government; and

(c) sum received from any other source or agency.

(3) All income or moneys from trusts, bequests, donations, endowments, subventions and similar grants shall form part of the Donation fund.

(4) (a) The General Fund of the University shall consists all income of the University from any source whatsoever, including income from fees, other fees and charges;

(b) Amount from this fund may be re-appropriated to any other fund of the University or expended for any other purpose; and

(c) The Donation Fund shall be utilised in the manner consistent with the object of the programme and as per the guidelines of the funding agency on expenditure and audit, to be granted and approved by the Senate in consultation with the Finance and Accounts Committee.

(5) The University shall have and maintain a Corpus fund under a separate head of the University accounts which shall be used only for the purpose of meeting any unforeseen expenditure.

(6) Surplus money at the credit of Corpus funds, including accruals thereto, which cannot immediately or at any early date be applied for the purposes aforesaid shall, from time to time, be deposited in the State Financial Securities or invested, in any other Equity or securities issued by the Corporations having financial participation of the State Government.

126 Financial Sustainability

(1) The University shall strive to be self-reliant and financially sustainable by adopting the best practices of Central Universities/ State Universities/ Deemed to be Universities/ Private Universities/ Institute of National Importance.

(2) The State Government may issue directives for promotion of financial sustainability of the Universities.

(3) The University shall:-

(a) maintain fiscal discipline and ensure that any deficit financing (deficit financing means the State Government shall provide the grants to the University only for the differential amount between the estimated expenses and estimated revenue) aligns with the financial policies of the State Government;

(b) develop long-term financial strategies to reduce recurring deficits;

(c) prepare the financial sustainability plan and conduct the Sustainability Audit by an independent agency expertise in conducting such audit;

(d) submit the compliance report of the financial sustainability plan along with the249 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Sustainability Audit Report as approved by the Syndicate;

(e) collaborate with private entities for infrastructure development and revenue generation;

(f) strive for income from sponsored research projects, patents, and consultancy services;

(g) seek Corporate Social Responsibility (CSR) Funds from Industries, Corporate Houses, MSME's and other similar organisations;

(h) maintain transparency in financial reporting through periodic audits and public

, 18 नवम्बर, 2016

disclosures;

(i) ensure that deficit financing does not exceed a predefined percentage of the University's annual budget, as prescribed by the Statutes;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(j) adopt cost-cutting measures and revenue-enhancing initiatives as proposed by the Finance and Accounts Committee and/or Financial Advisor; and

(k) adopt such other procedure as prescribed by the Statutes.

127 Annual Accounts and Audit

(1) The accounts of the University shall be maintained on the basis and principles of double entry accounting system, and the method of accounting to be followed shall be the mercantile system as prescribed by the State Government.

(2) The accounts of the University shall be audited at least once every year and in any case within four months of the closure of the financial year by the auditors appointed by the University from amongst the Comptroller and Auditor General (CAG) of India empanelled Chartered Accountant firms whose partners have no interest in any of the authorities or affairs of the University.

(3) The Finance and Accounts Committee shall comply with the remarks and discrepancies as shown in the audit report in any case within one month of the receipt of such audit report and submit the same for approval of the Syndicate in any case within six months from the close of the financial year.

(4) Audited accounts shall be published by the University and a copy thereof, together with the copy of the auditor's report shall be submitted to the State Government within six months of the closure of the financial year.

(5) The State Government shall provide for conduct of the test audit or full audit of the accounts of the University at regular intervals by the auditors appointed by the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand and auditors appointed by the Audit Directorate, Finance Department of Jharkhand or as prescribed by the Statutes.

(6) The University shall engage retired audit officer from the Office of the Principal Accountant General (Audit) Jharkhand, or Audit Directorate, Jharkhand for the purpose of Pre Audit in the University, who shall ensure internal review of financial transactions and records that takes place before a formal audit on a regular basis in accordance with government rules and audit regulations.

128 Annual Reports

(1) The Finance and Accounts Committee shall prepare the Annual Report containing the administrative, academic, research and development and other activities of the University, colleges and institutions under its jurisdiction, for each academic year and submit it to the Senate after approval of Syndicate for final consideration. The Senate shall discuss and approve the Annual Report as received from the Finance and Accounts Committee. Such report, as approved by the Senate, shall be submitted to the State Government for information, within one year from the conclusion of the academic year.

(2) The Annual Report shall mandatorily contain the following sections:-

(a) Targeted Sources Revenue of the University and its implementation plan;

(b) Achievement of revenue against targets set in the previous financial year; and (c) New initiatives taken by the University for achievement of the targets or causes and remedies for failure to achieve the targets of the last financial year.

(3) While preparing the Annual Report, the University shall focus on :-

(a) Appropriateness of the fees being charged from students for academic programs and the revisions required with a view of achieving financial self-sustenance;

, 18 नवम्बर, 2016

(b) Steps taken and income generated from research and consultancy activities by the teachers and students at the University; ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(c) Capital Investments made by the University for improvement of research facilities in the University and its expected outcome;

(d) Actions taken for collaboration with industrial houses, companies within and outside Jharkhand and plans for future collaboration;

(e) Courses and academic programs initiated by the University after demand analysis with the industry;

(f) Initiation of self-financed courses and the estimated revenue for the University;

and

(g) Any other matter having implication on the financial revenue of the University.

CHAPTER XIII: MISCELLENOUS

129 Authorities and Employees responsible for damages

(1) It shall be the duty of every authority, employee and officer of the University to ensure that the interests of the University are duly safeguarded.

(2) If it is found that a damage or loss has been caused to the University by any action on the part of any authority or employee or officer of the University, not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, University Ordinances or Rules, or any failure so as to act in conformity thereof, by willful neglect or default on its or his part, such damage or loss shall be liable to be recovered from the authority or employee or the Officer thereof, jointly or severally, or from the officer or employee concerned, as the case may be, in accordance with the procedure prescribed by the Statutes.

130 Membership of State Legislature and Parliament

(1) If a teacher or non-teaching employee of the University seeks to contest elections or file nominations for membership of the State Legislature or the Parliament of India, he must seek the approval of the University, in the manner as prescribed by the Statutes, before initiating the process of contesting elections or filing nominations. The University before providing any approval shall ensure that teaching, learning, administrative or research activities of the University remain unaffected by such employee contesting elections or filing nominations.

(2) A teacher or a non-teaching employee shall not be disqualified for continuing as such teacher or a non-teaching employee on the ground that he has been selected or nominated as a member of the Legislative Assembly of the State or of the Parliament.

(3) A teacher or a non-teaching employee selected or nominated as a member of the Legislative Assembly of the State, or of the Parliament for the period of his membership of the Legislative Assembly or of the Parliament shall be entitled to treat such period as on leave without salary and allowances.

(4) A teacher or a non-teaching employee referred to in sub-section (3) shall also be entitled to count the period of his membership of the Legislative Assembly or of the Parliament for251 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 the purposes of pension, seniority and increments.

131 Pensions, Gratuity, Insurance and Provident Fund

(1) The University shall, subject to such manner and conditions as may be prescribed by the Statutes, constitute any pension, gratuity, insurance or provident fund, as it may deem fit for the benefit of its officers, teachers and non-teaching employees.

(2) Where any such pension, gratuity, insurance or provident fund is constituted in this manner, the State Government may declare that the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Act

, 18 नवम्बर, 2016

No. 19 of 1925) shall apply to the said Fund, as if that fund State Provident Fund.

132 Interpretation, disputes etc.

If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act, or of any ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Statutes, University Ordinance or University Rules, by any person the matter may, be referred, suo-motu by the Vice Chancellor to the State Government, who shall clarify on such interpretation, and the decision of the State Government shall be final and binding:

Provided that, such reference shall be made by the Vice Chancellor upon a requisition signed by not less than one fourth members of the Senate or Syndicate.

133 Protection of Acts and Orders

No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the University or any of its officers, authorities, or any person duly authorised by it, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes, University Ordinances, or Rules made thereunder. All acts done and orders passed in good faith by the University or any of its officers, authorities, or authorised persons shall, subject to the provisions of this Act, be final and binding.

134 Delegation of Powers

Subject to the provisions of this Act and the Statutes, any officer of the University may, by order, delegate his or its powers, except the power to make University Ordinances and Rules and recommend amendment to the Statutes, to an immediate subordinate officer of the University, and subject to the condition that the ultimate responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer delegating them.

135 Acts and proceedings not invalid

(1) No act or proceeding of any authority or body or committee of the University, shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that –

(a) any of the members of any such authority, body or committee are not appointed, nominated or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or to attend any meeting thereof or any person is a member in more than one capacity or there is any other defect in the constitution thereof or there are one or more vacancies in the offices of members thereof; and

(b) there is any irregularity in the procedure of any such authority, body or committee not affecting the merits of the matter under consideration, and the validity of such act or proceeding shall not be questioned in any court or before any authority or officer merely on any such ground.

CHAPTER XIV: ESTABLISHMENT OF NEW UNIVERSITIES 136 Conditions for establishment of New University For the purpose of establishing a new University under this Act, the following may be considered as the indicative requirements relating to land, and infrastructure, namely: - (1) possess land as may be prescribed by the State Government;

(2) construct on land referred to in the section 136 (1), of built up area for administrative and academic purpose including library, lecture theatre, auditorium, student resource centres, sports facilities and laboratories as may be prescribed by UGC or other Statutory Bodies.

Adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels, should be constructed, which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of student strength in each course within 3 years of existence. The University should be built on the principles of a Green Campus which should be using energy efficient appliances and set up water harvesting facilities. In case University is conducting professionals' program of

, 18 नवम्बर, 2016

study, prevailing norms and standards of UGC and respective regulatory body shall be applicable.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(3) install equipment, computers, furniture, assets, infrastructural facilities other than building mentioned in the Section 136(2) and other consumables and non-consumables as the norms prescribed by UGC and the respective regulatory body; and

(4) purchase of books, journals, periodicals and online resources as per the norms of UGC and the respective regulating bodies and provisions computers, library networking, and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research.

137 Project Report

The Department of Higher and Technical Education shall prepare a detailed project report with the particulars, namely:-

(1) justification regarding the necessity of establishment of the proposed University;

(2) the name, location and headquarters of the proposed University;

(3) the objectives of the University;

(4) requirement of academic facilities including teaching and non-teaching staffs;

(5) availability of academic facilities including teaching and non-teaching staffs if any;

(6) the details of plans for campus development such as, construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment for starting the University;

(7) the phased outlays of capital expenditure;

(8) the nature and type of programmes and courses of study, research and innovation proposed to be undertaken by the University;

(9) the nature of facilities proposed to be started;

(10) the nature of specialized teaching, training or research activities to be undertaken by the University including those related to the local needs, so as to fulfil its objects;

(11) the details of playgrounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extracurricular activities like National Cadet Corps and National Service Scheme;

(12) proposed approach and initial plans for academic and research excellence, including accreditations to be sought and academic auditing; and

(13) such other details as the Department of Higher and Technical Education may like to give.

138 High Power Committee

(1) The State Government shall constitute a High Power Committee, which will be a permanent body, to monitor the various stages and progress of work for setting up a new University which has received its approval from State Government. The High Power Committee shall be the responsible for the overall coordination, monitoring and establishment of the University. The State Government may revisit the constitution, and responsibilities of the High Power Committee from time to time and make changes, as it deems fit.

(2) The composition of the High Power Committee shall be as follows: -

(a) Director, Higher Education- Chairperson;

(b) Director, Technical Education- Vice-Chairperson;

(c) Vice Chancellor or his representative not below the rank of Registrar, Mentoring University-Member;

(d) Representative of Department of Finance, not below the rank of Joint Secretary- Member;

(e) Representative of Department of Department of Personnel, Administrative

, 18 नवम्बर, 2016

Reforms and Rajbhasha, not below the rank of Joint Secretary-Member;

(f) Representative of Department of Revenue, Registration and Land Reforms, not below the rank of Joint Secretary-Member;

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(g) Representative of Department of Road Construction, not below the rank of Joint Secretary-Member;

(h) Representative of Department of Building Construction, not below the rank of Joint Secretary-Member;

(i) Representative of Department of Energy, not below the rank of Joint Secretary- Member;

(j) Representative of Department of Forest, Environment and Climate Change, not below the rank of Joint Secretary-Member;

(k) Under Secretary, Department of Higher and Technical Education-Member Secretary; and

(l) Special Invitees- as authorised by the Chairperson.

(3) In case of any circumstances resulting in delay or any exigency conditions, the Chairperson of the High Power Committee shall convey the same with the reasons for such delay or exigency to his superior official for timely resolution.

139 Compliance to approval of State Government

(1) On consideration of the proposal submitted by the Department of Higher and Technical Education, the State Government may accept or reject or seek modification or additional information in the proposal.

(2) On acceptance of the proposal by the State Government, the Department of Higher and Technical Education shall,

(a) acquire the land as specified in Section 136(1) within a period of one year from the approval by the State Government;

(b) complete the construction of building and procurement of required furniture, fixtures and equipment as per the approved proposal within a period of 3 years from the approval by the State Government; and

(c) prepare the roster and the get the same approved by the competent authority of the State Government.

140 Enactment of New University

The Department of Higher and Technical Education on fulfilling the provisions as mentioned in Section 136 and Section 139, shall make recommendation to the State Government for establishment of new University as per Section 3 and addition of its name in Schedule-II or Schedule – III of the Act, as applicable by the State Legislature. The name of the new University to be established shall be finalized on the approval from State Government.

141 Issue of order providing for matters when new University is constituted

(1) When any new University is constituted by a notification in the Official Gazette under sub-254 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 section (2) of section 3, the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act, by one or more orders published in the Official Gazette, provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the appointment of the first Vice Chancellor and other officers of the University and the term for which they shall be appointed;

(b) the mentor University for the newly established University;

(c) the constitution of the first Senate and Academic Council in such manner as it thinks fit and the term for which it shall function;

, 18 नवम्बर, 2016

(d) the continuance or application of such Statutes and University Ordinances with such modifications as it may specify:

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Provided that, the Competent Authority of the new University shall adopt such Statutes, University Ordinances, either in to or with such modifications as deemed fit, within a period of two years from its establishment;

(e) the exercise of option by the registered graduates of any of the then existing universities to continue to remain registered graduates of the same universities or to get registered with the new University;

(f) the continuance or discontinuance of membership of the Senate, the Academic Council and other authorities, bodies and committees of the existing universities constituted under this Act;

(g) the filling in the vacancies caused by discontinuance of the members of authorities or bodies or committees of the existing University;

(h) recruitment of teaching and non-teaching staffs as per the approved roster;

(i) the continuance of affiliation of the colleges or the recognition of the institutions by the new University to which the area is added and discontinuance of the same by the existing University from which the area is carved out;

(j) the transfer of any of the employees of the existing University to the new University and the terms and conditions of service applicable to such employees or termination of the service of the employees of the existing University by giving such terminal benefits as the State Government deems fit:

Provided that, the terms and conditions of service of any employee so transferred shall not be varied to his disadvantage;

(k) transfer of assets, that is to say, the property, movable or immovable, right, interest of whatsoever kind acquired, and the liabilities and obligations incurred, before the issue of any such order; and

(l) such other supplemental, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

CHAPTER XV: JHARKHAND STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION

142 Establishment of Commission

(1) The State Government shall establish the Jharkhand State University Service Commission. (2) The Commission shall be a body corporate, having its head office in Ranchi, which will have perpetual heritance and its common seal and may sue or may be sued in the said name. (3) The Department of Higher and Technical Education shall be the nodal administrative Department and shall provide the necessary Secretarial assistance to the Commission.

143 Composition of the Commission

(1) The Commission shall consist of Chairperson, Member (Administration) and three Members, who shall be whole time officers and shall be appointed by the State Government.

(2) A person shall be eligible for appointment to the post of Chairperson, if, he or she:-

(a) is a retired Officer not below the pay grade of Principal Secretary in the State Government or Additional Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from All India Services or any Group A Service; or

(b) has served for a minimum period of 03 years as the Vice Chancellor of a Public University or Director of an Institute established through an Act of Government of India.

(3) A person shall be eligible for appointment to the post of Member (Administration), if he

, 18 नवम्बर, 2016

is:-

(a) a retired Officer not below the pay grade of Secretary in the State Government or Joint Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

All India Services or any Group A Service; or

(b) a retired Professor with at least 10 years of experience in the rank of Professor in any Public University or Institute established through an Act of Government of India.

(4) Of the three members, :-

(a) one member shall be a retired Officer not below the pay grade of Joint Secretary in the State Government or Deputy Secretary in the Government of India or equivalent pay grade from All India Services or any Group A Service or any Jharkhand State Public Service;

(b) one member shall be a retired Professor from any Public University or Institute established through an Act of Government of India; and

(c) one member shall be a retired Judicial Officer not below the rank of District Judge or an advocate recognised by State Bar Council with at least 10 years of experience in Court of Law.

(5) The Commission shall have a Secretary who shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government.

(6) Every appointment under this Section shall take effect from the date of its notification by the State Government.

144 Selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members

(1) The Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be selected and appointed by the State Government by a notification in the Official Gazette in the manner as may be prescribed by the Rules.

(2) The process of selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission, shall invariably begin at least six months before the probable date of occurrence of the vacancy of the post and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy of the post. It shall be the responsibility of the Department of Higher and Technical Education to initiate the process for selection of Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission:

Provided that the 1st Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be selected and appointed within 06 months of the enactment of this Act.

145 Term of Office and Conditions of Service of Chairperson, Member (Administration)

and other Members

(1) The Chairperson of the Commission shall hold the office for a term of five years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier.

(2) The Member (Administration) of the Commission shall hold the office for a term of four years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier.

(3) All Other Members of the Commission shall hold the office for a term of three years from the date of appointment or till he / she attains the age of Seventy years, whichever is earlier. (4) No person shall be appointed to the post of Chairperson or Member (Administration) or a Member for more than one term in the same post.

, 18 नवम्बर, 2016

(5) In case of absence of the Chairperson, the Member (Administration) shall act as the Chairperson of the Commission with the same powers and responsibilities, not exceeding a continuous period of twelve months. ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(6) The pay, allowances, and any other service conditions of the Chairperson, Member (Administration) and other Members shall be as prescribed by the Rules.

146 Resignation and Removal of Chairperson, Member (Administration) and other

Members

(1) The Chairperson or Member (Administration) or any Member of the Commission may, by request letter in writing and addressed to State Government, resign from the office, which shall come in force on being accepted by the State Government:

Provided that, if the acceptance or rejection of resignation is not communicated within fifteen days from the date of its receipt by the State Government, the resignation shall be deemed to have been accepted.

(2) The State Government may, by order, remove from Office the Chairperson or Member (Administration) or any Member, if he or she:-

(a) has been adjudged as an insolvent by a Court of Law; or

(b) engages in any paid employment during his or her term of office; or

(c) is in the opinion of the State Government, unfit to continue to the office due to mental or physical incapacity or on indulging in any act of omission or commission detrimental to the interest of the State Government; or

(d) is in the opinion of the State Government not functioning in the best interest of State Government or not performing the duties as assigned under the provisions of the Act or the Rules made thereunder; or

(e) is unable to perform administrative duties to the satisfaction of the State Government; or

(f) is liable for removal on grounds of misconduct or is in violation of any provisions of this Act or the Rules made thereunder.

(3) The Chairperson, Member (Administration) and other Members of the Commission shall be removed from Office on the grounds mentioned in the sub-section (2) only after an opportunity has been given to make representation, by the procedure as may be prescribed by Rules.

147 Power to Associate

The Commission may associate with itself, in such manner and for such purpose, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of the Act.

148 Officers and Employees of the Commission

(1) Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations, and Finance Officer shall be considered as Officers of the Commission.

(2) All Officers of the Commission shall be appointed by the State Government with service conditions as may be prescribed by the Rules.

(3) The Officers of the Commission shall be eligible for all such allowances as may be prescribed by the Rules.

(4) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this regard, the Commission may appoint such other employees as it may deem necessary for discharge of its duties under this Act and on such terms and conditions as may be prescribed by the Rules.

(5) Officers and employees of the Commission shall be appointed and vest such powers and duties as may be prescribed by the Rules.

, 18 नवम्बर, 2016

(6) The State Government shall provide Secretarial assistance to the Commission by way providing the necessary Officers to assist the Commission in discharging its duties.

149 Powers and duties of the Commission

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

(1) The Commission shall have the following powers and duties, namely:-

(a) to prepare guidelines on matters relating to the method of direct recruitment of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;

(b) to conduct examinations, where necessary, hold interviews and select candidates for appointment as Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;

(c) to adopt its own procedure or select any agency for conduction of examination, recruitment process, etc.;

(d) to carry out the entire recruitment process including appointment of the question setters/examiners, obtaining question papers, keeping them in safe custody, ensuring the identity of the candidates, timely supply of question papers to the different centers, proper invigilation, safe custody of answer books, tabulation of marks obtained by candidates in such examinations and publishing the results;

(e) to recommend candidates for appointment of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;

(f) to provide its concurrence for promotion of Officers, Teachers and non-teaching staff as prescribed by the Statutes of the of the University;

(g) to conduct the Jharkhand Eligibility Test in the manner and for the subjects as prescribed by the State Government;

(h) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes of clause (b); (i) to procure technological and manpower services from agencies for carrying out its mandated activities;

(j) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates;

(k) to obtain periodical returns or other information from University regarding the strength and vacancies of the teachers or officers or non-teaching staff or Principals of Constituent Colleges;

(l) to fix the emoluments, travelling allowance and other allowances of the experts within the limits prescribed by the Rules;

(m) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to discharge of its functions under this Act or the Rules made thereunder;

(n) to empanel and approve the allowance to be paid for lawyers representing the Commission in any tribunal or Court of Law including but not limited to the High Court of Jharkhand and Supreme Court of India;

(o) to incur expenditure out of the funds of the Commission for achieving any objectives or mandated responsibilities except for the earmarked funds;

(p) to follow the State Reservation Policy and other procedures made by the Department of Administrative Reforms, Personnel and Rajbhasha, Jharkhand, from time to time, regarding selection of Officers, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of Constituent Colleges;

(q) to provide feedback or suggestion or consultancy to State Government on the recruitment or promotion policy for Officers, Teachers and non-teaching staff of the

, 18 नवम्बर, 2016

University and Principals of Constituent Colleges; and

(r) any other powers as may be provided by the Rules.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

150 Selection of Officers, Principals, Teachers and non-Teaching Staff of the University

(1) The University shall send the requisition to the Commission for selection of Officers, Teachers and non-Teaching staff and Principals of Constituent Colleges against the vacant post as per the roster approved by the State Government on or before 15th January of every year.

(2) The Commission shall accordingly advertise the vacancies received and carry out the selection process for the post of Officers, Principals of Constituent Colleges, Teachers and non-teaching staff as per the eligibility criteria prescribed by the Statutes.

(3) The Commission shall conduct, wherever necessary, examination and / or interviews and prepare a panel of suitable candidates for each advertised post by following the process as may be prescribed by the Statutes:

Provided that, the selection process shall, wherever applicable, adhere, to the provision of the Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means) Act, 2023.

(4) There shall be a Screening Committee for preliminary scrutiny of the applications. The composition of the Screening Committee shall be as follows:-

(a) Secretary of the Commission – Chairperson;

(b) Deputy Secretary – Member; and

(c) Controller of Examinations – Member.

(5) The Screening Committee shall send the list of eligible candidates to the Selection Committee.

(6) There shall be a Selection Committee for recommendation of candidates to the post of Officer, Teachers and non-teaching staff of the University and Principals of the Constituent College/s. The composition of the Selection Committee shall be as follows:-

(a) Chairperson of the Commission – Chairperson;

(b) Member (Administration) – Member;

(c) All the three Members of the Commission – Member(s);

(d) three experts in the subject concerned nominated by the Chairperson – Member(s);

(e) an academician representing SC / ST/ OBC / Minority / Women / Differently abled categories to be nominated by the Chairperson – Member; and

(f) Secretary of the Commission-Member Secretary.

(7) The Selection Committee may constitute different panels, each headed by a Member of the Commission to conduct the interviews of the shortlisted candidates for each advertised post.

(8) On completion of the selection process, the Commission shall send the post wise list of recommended candidates against the requisition provided by the University.

(9) Every appointment of Officer, Teacher, or non-teaching staff and Principals of Constituent259 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 Colleges shall be made by the University only on the recommendation of the Commission, and any appointment made in contravention of such recommendation shall be null and void.

(10) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to any examination shall be final.

151 Promotion of Officers, teachers and non-teaching staff of the University

(1) The University shall carry out the process of promotion as prescribed by its Statutes and submit the list of the candidates to the Commission for its concurrence on or before 15th

, 18 नवम्बर, 2016

July of every year.

(2) The Commission shall duly vet the proposals for promotion submitted by the University and provide its concurrence within a period not exceeding 30 days from the date of ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

submission of the proposal by following the process as may be prescribed by the Rules:

Provided that, in case the Commission detects any anomaly, it may send back the proposal to the concerned University within a period not exceeding 30 days.

(3) The University concerned, may resubmit the proposal after removing the defects determined by the Commission within a period of 30 days from the date of receipt of communication regarding the defects.

(4) The Commission on resubmission on the proposal for promotion may concur or reject the proposal within a period of 30 days.

(5) The decision taken by the Commission regarding the promotion of Officers, Teachers and Non-Teaching Staff of University and Principal/s of Constituent College/s shall be final and binding on all parties.

152 Power to call for records

The Commission may call for any records, reports or other information from the University, if in its opinion, such records, reports or other information necessary for efficient discharge of its functions, and University shall furnish such records, reports or other information to the Commission.

153 Duty and Responsibility to conduct Jharkhand Eligibility Test

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any law in force, it shall be the duty and the responsibility of the Commission to conduct the Jharkhand Eligibility Test in the State of Jharkhand for subjects as may be decided by the State Government from time to time.

(2) The detailed procedure and mechanism for conduction of Jharkhand Eligibility Test shall be as prescribed by the Rules or notification issued by the State Government.

(3) The Jharkhand Eligibility Test shall be a State Level Eligibility Test equivalent to that of National Eligibility Test conducted by the University Grants Commission and it shall be considered valid for all such admissions or appointments where the National Eligibility Test is considered valid.

(4) The Jharkhand Eligibility Test shall be considered valid only in the State of Jharkhand.

(5) While conducting the Jharkhand Eligibility Test the Commission, shall ensure strict adherence to the provisions regarding conduct of examination as prescribed by the Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023.

154 Funds and Accounts of the Commission

(1) The financial management of the Commission shall be done in accordance with the rules or procedure laid down by the State Government from time to time:

Provided that, the Commission may, with the prior approval of the State Government frame special Rules or procedure in respect of matters as it considers260 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 necessary.

(2) The Commission shall maintain a Personal Deposit (PD) Account in the Government Treasury to hold grants from State Government. Further, there shall be a Bank Account of the Commission in any Scheduled Commercial Bank permitted by the State Government to hold fund in which all its income from fees, fines and income from any other sources that the State Government may approve from time to time shall be credited.

(3) The expenditure of the Commission shall be incurred from the PD Account and the Bank Account maintained by it, in accordance to the rules or procedure mentioned in sub-section

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(1) and orders of the State Government, if any.

(4) The Commission may carry out any expenditure from the funds placed in its Bank Account ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

for fulfilling its mandated activities and designated responsibilities.

(5) Any Officer or employee of the Commission who incurs an expenditure in violation of the rules or procedure prescribed by sub-section (1) or orders of the State Government, if any, shall be personally liable for such violation.

(6) The budget of the Commission showing the income and expenditure of the Commission on various heads of account for a financial year shall be prepared by the Finance Officer under the supervision and direction of the Secretary and submitted to the State Government for approval at least two months before from the beginning of every financial year in such form as may be prescribed.

(7) The State Government shall, within fifteen days of commencement of every financial year, communicate the approval or otherwise of the budget to the Commission.

(8) The Chairperson shall be the Controlling Officer with regards to himself, Member (Administration), the Members, Secretary, Deputy Secretary, Controller of Examinations and Finance Officer, including all other such employees of the Commission and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of the Department, in addition to all other financial powers delegated to the Chairperson of the Commission.

(9) The Secretary shall be the drawing and disbursing officer, but may, if he or she considers it necessary, by an order in writing, delegate all or any such powers to any officer of the Commission.

(10) The Secretary shall exercise all such powers as may be vested in the Head of an Office, in addition to any power delegated by the Commission, as it feels necessary.

155 Audit and Report of Commission

(1) The Commission shall maintain proper records of accounts which shall be duly audited internally by a qualified State Government empanelled Chartered Accountant as defined under clause (b) of section 2 of the Chartered Accountant Act, 1949, in the manner prescribed by the State Government and shall submit such accounts before the State Government.

(2) The Commission as soon as possible after closing of its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form and forward it to the Accountant General by such date as the State Government may notify for audit under Section 14 of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service Act), 1971.

(3) The State Government shall provide for the conduct of the test audit or full audit of accounts of the Jharkhand State University Service Commission at regular intervals by the auditor appointed by the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand and auditors appointed by the Audit Directorate, Finance Department of Jharkhand or as may be prescribed by the rules.

(4) It shall be the duty of the Commission to present annually to the State Government, within261 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 31st August of every year a report on the work done by the Commission and on receipt of such report the State Government shall cause a copy thereof to be laid down before the State Legislature.

156 Punishment for non-compliance

Any entity, failing to comply with the recommendations of the Commission shall be liable for legal and penal action as may be prescribed by the Rules.

157 Protection for action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member of the

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Commission for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of the Act.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

158 Prohibition of Prosecution

No prosecution for any offence under this Act shall be instituted without the sanction of an Officer or Authority as may be determined by the State Government, by an order, issued in this regard.

159 Validation of Proceedings of Commission

(1) No act or proceeding of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of,-

(a) any vacancy or defect, in the Constitution of the Commission; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of any person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not having any material effect.

160 Authentication of Decisions of the Commission

All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under Section 148 of this Act or any other Officer authorised by the Commission.

161 Delegation of Powers of the Commission

(1) All the administrative or financial powers of the Commission if not vested in any Officer under this Act or the Rules made thereunder shall vest with the Chairperson.

(2) The Chairperson shall have the power to nominate expert(s) in particular discipline or trade for each selection wherever necessary, from among the State Government Officers, Professors of University or Academicians or Officers of Government of India or of other State or of Public Sector Undertakings whether in service or retired and from among other eminent persons having specialised knowledge in the particular discipline/trade.

(3) The Commission may by Rules made under Section 163 confer on its Chairperson or Member (Administration) or Member or Officer, the power to delegate the general superintendence of and directions in connection with the work done by or in the Commission, including the expenditure incurred for maintenance of office and internal administration of the Commission.

162 Transfer of Pending Selection and Promotion

All pending selection of Officers or Teachers or non-teaching staff of University or Principal(s) of Constituent College(s), whether advertised or not, and said promotion which has not been recommended or concurred upon by the Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission shall be transferred to the Jharkhand State University Service Commission, by a notification in the Official Gazette.

163 Power to make Rules for the Commission

(1) The State Government, by notification in Official Gazette, may make rules for appointment262 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 or service conditions of the Chairman or Member (Administration) or Members or Officers or Employees of the Commission and for carrying out objects and purposes of this act, including for any other matter which has to be or may be prescribed.

(2) The Commission may make or amend rules prescribing fees of holding of examinations, for conducting interviews and for laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under the Act without the prior approval of the State Government.

(3) All rules made under this Act except rules made under sub-section (2), as soon as it is made

, 18 नवम्बर, 2016

shall be laid before the State Legislature and shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

CHAPTER XVI: CIGARETTE AND TOBACCO FREE CAMPUS

164 Cigarette and Tobacco Free Campus

(1) Every University established, or College constituent, or affiliated under this Act shall take all necessary measures to ensure that the campus remains free from the use, sale, and promotion of cigarettes and other tobacco products. The institutions shall mandatorily implement the "Guidelines for Tobacco Free Educational Institutions" as notified by the Government of India or the respective State Government, as the case may be.

(2) It shall be the duty and responsibility of the Vice Chancellor, Director, Student Affairs, and Proctor in the case of Universities, and of the Principal in the case of Constituent or Affiliated Colleges, to ensure the strict implementation and continuous enforcement of the guidelines referred to in sub-section (1), and to maintain the campus as a Cigarette and Tobacco Free Zone.

(3) A radius of one hundred (100) yards from the outer boundary of every University or College shall be deemed to be a notified area for the purposes of Section 6(b) of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act 34 of 2003), and accordingly, no trade, commerce, production, supply, or distribution of cigarettes or other tobacco products shall be permitted within such area.

(4) The Vice Chancellor, Director, Student Affairs, and Proctor of every University, and the Principal of every Constituent or Affiliated College, shall be responsible for the effective implementation of all applicable provisions of the rules, regulations, and notifications issued under the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act 34 of 2003), within their respective campuses.

CHAPTER XVII: TRANSITORY PROVISIONS

165 Continuation of existing officers and employees

Save as otherwise provided by or under this Act, every person holding office either as an officer or the employee, whether teaching or non-teaching employee, of any University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before such date, and shall exercise such powers and perform such duties as conferred on them by or under this Act.

166 Provisions relating to continuance

(1) Every person holding office as a member of any authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, continue to hold the said office and the authority with such members shall exercise the powers and perform the duties conferred on it by or under this Act, until the date on which the authority is deemed to263 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 be re-constituted or a period of six months from the date of commencement of this Act, whichever is later.

(2) On the date on which any authority is deemed to be re-constituted or on which a period of six month expires, whichever is later, every member of an authority of an existing University who is continued in office under this section shall be deemed to have vacated his office.

(3) If on the date of commencement of this Act, any authority or body cannot be constituted in accordance with the provisions of this Act, the Vice Chancellor may, after approval of

, 18 नवम्बर, 2016

the State Government, take such measures for interim constitution of such authority.

(4) The term of such authority constituted under sub-section (3) shall be for a period of one year from its constitution or till such authority or body is duly constituted under this Act, ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

whichever is earlier.

(5) For the removal of doubt, it is hereby declared that on expiry of a period of one year of the interim constitution of such authority, such authority shall cease to function, and the newly constituted authority or body will be enforced from the date of expiry of such interim authority or body.

167 Repeal and Savings

(1) On and from the date of commencement of this Act, following Acts shall stand repealed: - (a) Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted) including all its Amendments;

(b) The Jharkhand University of Technology Act, 2011;

(c) Jharkhand Raksha Shakti University Act, 2016; and

(d) Pandit Raghunath Murmu Tribal University Act, 2022.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Acts as mentioned in sub-section (1) of this section,- (a) all actions taken prior to the commencement of the this Act, by the respective Universities or any action taken by the State Government shall continue to hold until or unless repealed or amended after passing of this Act;

(b) any person holding office immediately before the commencement of this Act as Vice Chancellor of the University shall, on such commencement, continue to hold the said office till his term of office as Vice Chancellor of that University would have expired had he continued to be as such unless he ceases to be the Vice Chancellor by reason of death, resignation or otherwise before the expiry of his term of office as aforesaid and shall exercise all the powers and perform all the duties conferred and imposed on the Vice Chancellor of the respective University by or under this Act;

(c) all colleges which stood affiliated to the University immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to be affiliated to that University under this Act till their affiliation is withdrawn by that University under this Act and is notified in the Official Gazette with affiliation to a new University along with the jurisdiction of the said University;

(d) all other educational institutions which were entitled to any privileges of the University shall be entitled to similar privileges of that University;

(e) all property, movable or immovable, and all rights, interest of whatsoever kind, powers and privileges of the University shall stand transferred to and shall, without further assurance, vest in, that University and be applied to the objects and purposes for which that University is constituted;

(f) all notifications, orders, directions, Statutes, ordinances and rules made or issued by any authority or by the State Government under the repealed Act as mentioned264 झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 in Schedule I shall, so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been made or issued under this Act by that authority or by the State Government until they are superseded or modified under this Act;

(g) notwithstanding such repeal, anything done or any action taken on the recommendation of Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission under the Acts of the University shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was enforced on the day on which

, 18 नवम्बर, 2016

such thing was done, or such action was taken; and

(h) this Act shall supersede all orders, rules, regulations notified either by the State ◌ीझारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024

Government or State Universities or Jharkhand Public Service Commission or Jharkhand Staff Selection Commission which are contrary to the provisions of this Act.

168 Removal of difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by Order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

(2) Every Order made under sub-section (1) shall be laid after it is made, before the State Legislature.

169 Language of Authoritative Text

Notwithstanding anything contained in this Act, if there is any inconsistency or discrepancy between Hindi version and the English version of the Act, the English version of the Act shall prevail.

Schedule- I

Schedule-II

LIST OF TEACHING INTENSIVE AFFILIATING UNIVERSITIES

Schedule-III

LIST OF RESEARCH-INTENSIVE UNITARY

UNIVERSITIES

झारखंड राज्यपाल के आदेश से, (नीरज कु मार श्रीवास्तव) प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

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