भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
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एस.जी.-एल.डी.-अ.-20062023-1209
SG-LD-E-20062023-1209
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधकिार से प्रकाशति
PUBLISHED BY AUTHORITY
लद्दाख, 19 जून, 2023
LADAKH, MONDAY, JUNE, 19, 2023
Part II - Section 3
के न्द्र-शाससत प्रदेश लद्दाख प्रशासन ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH
उद्योग और वाणणज्य ववभाग
Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: [email protected]
अधसिूचना लद्दाख, 9th of मई, 2023
सा.आ. 28. जबकक, सेवाओं या लाभों या सब्ससडी के ववतरण के सलए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी ववतरण प्रकयिाओं को सरल बनाता है, पारदसशतिा और दक्षता लाता है, और लार्भाथयिों को पहचान साबबत करने के सलए कई दस्तावेज ददखने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुववधाजनक और ननबाधि तरीके से सीधे उनकी पात्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और जबकक, उपायुक्त/सीईओ, एलएएचडीसी, लेह, संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन (इसके बाद ववभाग के रूप में संदसभति), हथकरघा ववभाग द्वारा लेह ब्लिे के कारीगरों को उपकरणों पर सब्ससडी(इसके बाद योजना के रूप में संदसभति) प्रदान कर रहा है।
ब्जसे अधीक्षक हथकरघा ववकास ववभाग, एलएएचडीसी लेह (बाद में कायान्द्वियन एजेंसी के रूप में संदसभति) के माध्यम से कायाब्न्द्वित ककया जा रहा है;
और जबकक, योजना के तहत, ववत्तीय सहायता (इसके बाद लाभ के रूप में संदसभति) कायान्द्वियन एजेंसी द्वारा योजना और जांच के अधीन उद्देश्य के सलए गदति ससमनत के ददशाननदेशों के अनुसार लेह ब्जले के स्थानीय कारीगरों को दी जाती है (इसके बाद लार्भाथयिों के रूप में संदसभति)
और जबकक, पूवोक्त योजना में भारत की र्संचत नर्नध से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में ककया गया आवती व्यय शासमल है;
इससलए, अब, ददनांक 5.12.2017 के सा.आ. 3836 (ई) आधार (ववत्तीय और अन्द्य सब्ससडी, लाभ और सेवाओं का लक्षक्षत ववतरण) र्अधननयम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शब्क्तयों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन, इसके द्वारा ननम्नसलणखत को र्अधर्सूचत करता है, यथा ; -
1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के सलए पात्र व्यब्क्त को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
(2) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छु क कोई भी व्यब्क्त, ब्जसके पास आधार संख्या नहीं है या ब्जसने अभी तक आधार के सलए नामांकन नहीं कराया है, को योजना के सलए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के सलए आवेदन करना होगा, बशते कक वह उक्त र्अधननयम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यब्क्त आधार के सलए नामांककत होने के सलए ककसी भी आधार नामांकन कें र (भारतीय ववसशष्ट पहचान प्र्राधकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.Uidai.gov.in पर उपलसध सूची) पर जा सकते हैं।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) ववननयम, 2016 के ववननयम 12 के अनुसार, ववभाग को अपनी कायान्द्वियन एजेंसी के माध्यम से उन लार्भाथयिों के सलए आधार नामांकन सुववधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के सलए नामांककत नहीं हैं और आधार नहीं होने की ब्स्थनत में संर्बंधत सलॉक या तालुका या तहसील में ब्स्थत नामांकन कें र, ववभाग अपनी कायान्द्वियन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रब्जस्रार के समन्द्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रब्जस्रार बनकर सुववधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुववधाएं प्रदान करेगा:
बशते कक जब तक व्यब्क्त को आधार नहीं ददया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यब्क्त को ननम्नसलणखत दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन ददया जाएगा, यथा : -
(ए) यदद उसने नामांकन ककया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पची; और
(बी) ननम्नसलणखत दस्तावेजों में से कोई एक, अथाति ्: -
(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या
(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) काड;ि या
(iii) पासपोट;ि या
(iv) राशन काड;ि या
(v) मतदाता पहचान पत्र; या
(vi) ककसान फोटो पासबुक; या
(vii) मोटर वाहन र्अधननयम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंससंग प्र्राधकरण द्वारा जारी ड्राइववंग लाइसेंस; या (viii) राजपबत्रत र्अधकारी या तहसीलदार द्वारा र्आधकाररक लेटर हेड पर जारी ककए गए ऐसे व्यब्क्त की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या
(ix) ववभाग द्वारा ननददष्टि कोई अन्द्य दस्तावेज:
बशते कक उपरोक्त दस्तावेजों की जांच ववभाग द्वारा ववशेष रूप से उस उद्देश्य के सलए नासमत र्अधकारी द्वारा की जा सकती है।
2. योजनान्द्तगति दहतग्रादहयों को सुववधापूवकि लाभ उपलसध कराने हेतु ववभाग अपनी कयिान्द्वयन एजेंसी के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा। मीडडया के माध्यम से दहतग्रादहयों को उक्त आवश्यकता से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार ककया जाएगा।
3. सभी मामलों में, जहां लार्भाथयिों के खराब बायोमेदरक्स के कारण या ककसी अन्द्य कारण से आधार प्रमाणीकरण ववफल हो जाता है, ननम्नसलणखत उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, यथा: -
(ए)खराब कफं गरवप्रंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के सलए आईररस स्कै न या फे स ऑथेंदटके शन सुववधा को अपनाया जाएगा, ब्जससे ववभाग अपनी कायान्द्वियन एजेंसी के माध्यम से लाभ के ववतरण के सलए आईररस स्कै नर या कफं गरवप्रंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ कफं गरवप्रंट प्रमाणीकरण के सलए प्रावधान करेगा;
(बी) उं गसलयों के ननशान या आईररस स्कै न या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेदरक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की ब्स्थनत में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवड िया सीसमत समय वैधता के साथ टाइम आधाररत वन-टाइम पासवड,ि जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण ककया जाएगा;
(सी) अन्द्य सभी मामलों में जहां बायोमेदरक या आधार वन टाइम पासवड िया टाइम-आधाररत वन-टाइम पासवड िप्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौनतक आधार पत्र के आधार पर लाभ ददया जा सकता है, ब्जसकी प्रामाणणकता त्वररत प्रनतकयिा के माध्यम से सत्यावपत की जा सकती है। आधार पत्र पर मुदरत कोड एवं त्वररत प्रनतकयिा कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था ववभाग द्वारा अपनी कयिान्द्वयन एजेंसी के माध्यम से सुववधाजनक स्थानों पर उपलसध कराई जाएगी ।
4. उपरोक्त के अलावा, यह सुननब्श्चत करने के सलए कक योजना के तहत कोई भी वास्तववक लाभाथी अपने देय लाभों से र्वंचत नहीं है, ववभाग अपनी कायान्द्वियन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी समशन, कै बबनेट र्सचवालय, भारत सरकार के ददनांक 19 ददसंबर 2017 के कायालिय ज्ञापन में उब्ललणखत अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।
1. यह र्अधसूचना संघ राज्य लद्दाख के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। उपराज्यपाल के आदे िसे जारी .
सौगत बबस्वास, (आईएएस)
आयुक्त/र्सचव,
उद्योग और वाणणज्य
संघ राज्य लद्दाख। Industries & Commerce Department Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: [email protected]
Notification Ladakh, 9th of May, 2023
S.O. 28. Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And Whereas, the DEPUTY COMMISSIONER/CEO, LAHDC LEH, ADMINISTRATION OF Union Territory of Ladakh (hereinafter referred to as the Department), is administering the Subsidy on Tools (hereinafter referred to as the scheme) by Handloom Development Department to the artisans of Leh District. Which is being implemented through the Superintendent Handloom Development Department, LAHDC Leh (hereinafter referred to as the Implementing Agency);
And whereas, under the Scheme Financial Assistance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Local Artisans of Leh District (hereinafter to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the extant of Scheme guidelines and subject to scrutiny by a committee constituted for the purpose;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred in Union territory of Ladakh from the consolidated fund of India;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), read with S.O. 3836 (E) dated 5.12.2017, the Administration of Union Territory of Ladakh, hereby notifies the following, namely;-
1. (1) An Individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any Individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www. Uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and (b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Voter Identity Card; or (vi) Kisan Photo Passbook; or (vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(ix) Any other document as specified by the Department:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time based One- Time Password with limited time validity, as the case be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One -Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication, in the Official Gazette of Union territory of Ladakh.
By order of the Lieutenant Governor.
Saugat Biswas, (IAS) Commissioner/Secretary, Industries & Commerce UT Ladakh.