भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
एस.जी.-एल.डी.-अ.-25082023-1233
SG-LD-E-25082023-1233
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधकिार से प्रकाशति
PUBLISHED BY AUTHORITY
लद्दाख, 24 अगस्त, 2023
LADAKH, THURSDAY, AUGUST, 24, 2023
Part II - Section 3
के न्द्र-शासति प्रदेश लद्दाख प्रशानि ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH
वधि िएंि न्याय वभिाग
Email: [email protected]
कमरा नंबर: 101, भूतल
पुरानी जेएनवी बबल्डंग,
यूटी चिविालय,
लेह- 194101 वषिय: लापता बच्चों के शलए पुशलस स्टेनि में पैरा लीगल ािलंटटयसस (पीएलीि) को सूचीबद् ि करने की योजना।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 2
संदभस: भारत के माननीय सोिच्च न्यायालय द्ािरा ररट याधचका (शसवलि) संख्या.427/2022 के
तहत बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य ीिषसक से पाररत आदे ि टदनांक
19.09.2022
आदेश संख्या :17-LA(LD) of 2023
दिनांक : 10 जुलाई 2023
भारत के माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा ररट याचिका (सिविल) संख्या.427/2022 शीषषक बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य में पाररत आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन में, संघ राज्य प्रशासन लद्दाख, पैटनष-इन-चीफ (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश) के परामशष से, लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य लद्दाख में लापता बच्चों और उनके खखलाफ अन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियसष (पीएलवी) को सूचीबद्ध करने की योजना(इस आदेश का अनुलग्नक-ए) को अधिसूचित करता है।
माननीय उपराज्यपाल लद्दाख के आदेश से जारी।
(फ़याज़ अहमद ेिख)
सधच,ि वधि िएंि न्याय
ंि.: Secy/L&JUTL/2023/367-72 ददनांक: 10.07.2023LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
अनुलग्नक-ए
आदेश ंिख्या : 17-LA(LD) of 2023 ददनांक : 10.07.2023
ंिघ राज्य लद्दाख में लापता बच्ोिं और बच्ोिं के ववरुद्ध अन्द्य अपराधों के सलए पुसल िस्टेशन में पैरा-लीगल स्वयंेिवकों के पैनल की योजनाLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 4 बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ र्शीषक मामले में ररट याचकिा (ीि) ंिख्या 427 में भारत के माननीय विोच् ि न्द्यायालय द्वारा ददनांक 19-09-2022 को पाररत आदेश के अनुपालन में ंिघ राज्य प्रशानि लद्दाख ने लापता बच्ोिं और बच्ोिं के ववरुद्ध अन्द्य अपराधों के सलए पुसल िस्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को ूिीिबद्ध करने की योजना तैयार की है।
संघ राज्य लद्दाख में लापता बच्चों के शलए पुशलस स्टेनि में पैरा-लीगल स्यिंसेकिों के पैनल
की योजना।
I. पृष्ठभूशम
ननःिशु्क कानूनी हिायता और हिायता का अचधकार ककीि भी अपराध के आरोपी व्यलतत के सलए ननष्पक्ष और उचति प्रकयिा का एक अननवायष घटक है। यह अनुच्छेद 21 की गारंटी में ननदहत है। इसिलए, यह आवश्यक है कक आपराचधक प्रकयिा के
ं िउपलब्ध हो। आपराचधक प्रकयिा के शुरुआती रिण में भिी रिणों में न्द्याय तक पहु
ं िका अपना महत्त्व है। यह अन्द्य बातों के अलावा, ऐेि मिय में लोगों न्द्याय तक पहु
के अचधकारों की ुिरक्षा ुिननलश्ति करता है जब वे बिेि अचधक अुिरक्षक्षत होते हैं। यह आपराचधक न्द्याय प्रणाली को मजबूत करता है।
जबकक आपराचधक मुकदमा लिाने के रिण में एक प्रसशक्षक्षत वकील की ेिवाओं की उपलब्धता और अनुमानतःि, उन लोगों के सलए मुफ्त कानूनी हिायता की उपलब्धता, जो अपने बल पर वकील का खषि वहन नहीं कर किते, अचधकांश न्द्यायक्षेत्रों में आम है, करि भी पूवष-परीक्षण रिणों के दौरान कानूनी हिायता का अपना महत्त्व है। यह ऐेि मिय में लोगों के अचधकारों की ुिरक्षा ुिननलश्ति करता है जब वे बिेि अचधक अुिरक्षक्षत होते हैं। यह आपराचधक न्द्याय प्रणाली को मजबूत करता है।
बपिन बािओ आंदोलन बनाम भारत ंिघ और अन्द्य में माननीय विोच् िन्द्यायालय ने ररट याचकिा (सविवल) ंिख्या 75/2012 के माध्यम ेि कहा कक:
"प्रत्येक पुसल िस्टेशन में ववर्शे रूप ेि ननदेसशत और प्रसशक्षक्षत कम ेि कम एक पुसल ि अचधकारी होना ािदहए, जो ककशोर अचधननयम की धारा 63 के ंिदभष में ककशोर क्याण अचधकारी के रूप में नासमत ककया जाना ािदहए। हम इ ि ुिझाव को भी स्वीकार करने के इच्छु क हैं कक पुसल ि स्टेशन में सशफ़्ट में एक ववर्शे ककशोर अचधकारी की ड्यूटी होनी ािदहए ताकक यह ुिननलश्ति ककया जा किे कक इ ि आदेश में ननदहत ननदेशों का ववचधवत कायाषन्द्वयन ककया जा रहा है। सुरक्षा में और ृिद्ध ि के शलए, हम राष्रीयLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
कानूनी सेाि प्राधकिरण जजसका प्रतततनधत् िि उसके सदस्य सधच ि वज्ञि
अधक्तििा सुश्री अतनता ेिनॉय, के माध्यम से कर रहे हैं, को भी तनदे िदेते
हैं, कक पैरा-कानूनी स्यिंसेकिों, जजन्हें कानूनी सेाि प्राधकिरण द्ािरा भती
ककया गया है, की सेािओं का उपयोग ककया जाए, ताकक लापता बच्चों और
बच्चों के खखलाफ अन्य अपराोिं से संबंधति शकिायतों के तनपटारे के तरीके
पर नजर रखने के शलए पुशलस स्टेनि में शफ़ि्ट में कम से कम एक पैरा-
लीगल स्यिंसेकि मौजूद रहे।
यह ंिवैधाननक आदेश भी है कक कानूनी हिायता एक मौसलक अचधकार है। भारत का ंिववधान अनुच्छेद 39ए पैरा लीगल स्वयंेिवकों को ववर्शे महत्त्व देता है और इेि नीेि पुन: प्रस्तुत ककया गया है:
राज्य यह ुिननलश्ति करेगा कक कानूनी प्रणाली का ंिािलन मिान अवरि के आधार पर न्द्याय को बढावा दे, और ववर्शे रूप ेि, न्द्याय पाने के अवरि ुिननलश्ति करने के सलए उपयुतत कानून या योजनाओं या ककीि अन्द्य तरीके ेि मुफ्त कानूनी हिायता प्रदान करे। ककीि भी नागररक को आचथषक या अन्द्य अक्षमताओं के कारण वंचति नहीं ककया जाएगा ।
ंिवैधाननक आदेश के अनुािर और माननीय विोच् ि न्द्यायालय के ननदेश पर लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण ने लापता बच्ोिं के मामलों में हिायता प्रदान करने के सलए ंिघ राज्य लद्दाख के ववसभन्द्न पुसल िस्टेशनों में पैरा- लीगल स्वयंेिवकों की ेिवाएं प्रदान करने के सलए ननम्नसलखखत योजना तैयार की है।
योजना का नाम: इ ि योजना को ंिघ राज्य लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण (लापता बच्ोिं के सलए पुसल ि स्टेशनों में पैरा कानूनी स्वयंेिवक) योजना, 2023 कहा जाएगा।
योजना का प्रयोजन एंि उद्देश्य:- योजना का उद्देश्य लापता बच्ोिं के माता- वपता/असभभावकों को पुसल ि स्टेशन में एआिईआर/गुमशुदगी की ररपोटष दजष कराने तथा लापता बच्ोिं का पता लगाने में कानूनी ेिवाएं प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य बुननयादी प्रकृ नत की कानूनी ेिवाएं प्रदान करने के सलए एक स्तिी मशीनरी प्रदान करना है; एआिईआर दजष करने में हिायता करना, ननददषष्ट पोटषल पर ॉिमष 'एम' (गुमशुदा व्यलततयों की जानकारी) भरना और लापता बच्ोिं काLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 6 पता लगाने ेि जुडे भिी ंिस्थानों को ूिनिा भेजना ुिननलश्ति करना, गुमशुदा बच्ोिं का शारीररक वववरण और ोिटो युतत 'ह्यू एंड ािई नोदट'ि तैयार करना और प्रकाशन हेतु भेजा जाना।
II. पररभाषाएँ:
क) लापता बच्चा– ऐाि बच्ाि जो कहााँ है, उकिे माता-वपता, कानूनी असभभावक या ककीि अन्द्य व्यलतत या ंिस्था लजकिो कानूनी रूप ेि बच्ेि को ौिंपा गया है, जैाि भी मामला हो, को नहीं पता और न ही उन्द्हें बच्ेि के गायब होने की पररलस्थनतयााँ या कारण पता है। ऐेि बच्ेि को तब तक लापता माना जाएगा जब तक उकिा पता न लि जाए या उकिी ुिरक्षा स्थावपत न हो जाए और जब तक उेि देखभाल और ुिरक्षा की आवश्यकता है।
बी) पैरा लीगल स्यिंसेकि- पैरा-लीगल स्वयंेिवक (पीएलवी) वे व्यलतत होते हैं जो मैदकि की न्द्यूनतम योग्यता के ािथ मिाज के ववसभन्द्न वगों ेि लाए जाते हैं। III. बच्चे के लापता होने पर अपनाई जाने ािली प्रकयिा
क) लापता बच्ेि के ंिबंध में सशकायत प्राप्त होने पर, तस्करी या अपहरण के मामले के रूप में तुरंत एआिईआर दजष की जानी ािदहए।
बी) बाल क्याण पुसल िअचधकारी को ूिचति करें और बच्ेि का पता लगाने के सलए तत्काल कारषवाई के सलए एआिईआर को ववर्शे ककशोर पुसल ि इकाई को अग्रेर्वत करें।
ग) पुसल िके अनतररतत कतषव्य :
i. लापता बच्ेि की हाल की तस्वीर एकत्र करें और लजला गुमशुदा व्यलतत इकाई, गुमशुदा व्यलतत दस्ते, राष्ीिय अपराध ररकॉडष ब्यूरो/मीडडया आदद के सलए प्रनतयां बनाएं;
ii. ननददषष्ट पोटषल www.trackthemissingchild.gov.in पर ॉिमष "एम" (लापता व्यलतत ूिनिा प्रपत्र) भरें। ववसशष्ट ननददषष्ट ''गुमशुदा व्यलतत ूिनिा प्रपत्र'' भरें और तुरंत गुमशुदा दस्ता, लजला गुमशुदा व्यलतत इकाई, राष्ीिय अपराध ररकॉडष ब्यूरो, राज्य अपराध ररकॉडष ब्यूरो, कें रीय जां ि ब्यूरो, पीआरीि, रेलवे पुसल ि और अन्द्य ंिबंचधत ंिस्थानों को भेजें।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 iii. ननददषष्ट पोटषल पर ंिबंचधत जानकारी अपलोड करने के बाद, लापता बच्ेि या बाल देखभाल ंिस्थान के माता-वपता या कानूनी असभभावक के पते और ंिपकष ोिन नंबर के ािथ ननकटतम कानूनी ेिवा प्राचधकरण के कायाषलय को डाक/ईमेल द्वारा एआिईआर की प्रनत भेजें।
iv. प्रकाशन के सलए भेजे जाने वाले लापता बच्ेि की तस्वीर और भौनतक वववरण वाले पयाषप्त ंिख्या में ह्यू एंड ािई नोदट ितैयार करें।
v. लापता बच्ेि की तस्वीर और वववरण को यथांिभव प्रकासशत या प्रािररत करके व्यापक प्रािर करें।
(ए) प्रमुख मिाािर पत्र
(बी) टेलीववजन/इलेतॉिननक मीडडया,
(ीि) स्थानीय के बल टेलीववजन नेटवकष और
(डी) ोिशल मीडडया और उकिे बाद, जैाि भी मामला हो, बोडष या सिमनत या बाल न्द्यायालय द्वारा ुिधार के सलए प्रस्तुत ककया जाएगा;
vi. लाउडस्पीकर के उपयोग और प्रमुख स्थानों पर ह्यू एंड ािई नोदट िके चपिकाने और
ंनिे के ववतरण के माध्यम ेि आपिा िके क्षेत्र में व्यापक प्रािर करें। जनता तक पहु सलए ोिशल नेटवककंि ग पोटषल, एएिमए ि अलटष और सनिेमा हॉल में स्लाइड का उपयोग ककया जा किता है।
vii. शहर या कस्बे के भिी आउटलेटों जैेि कक रेलवे स्टेशन, ब ि स्टैंड, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पापिोटष कायाषलयों और अन्द्य प्रमुख स्थानों पर लापता बच्ोिं के मामलों के सलए मानक ंिािलन प्रकयिा पर ह्यू एंड ािई नोदट िववतररत करें।
viii. मूवी चथएटर, शॉवपंग मॉल, पाकष , गेम पालषर जैेि रुच िके क्षेत्रों और स्थानों और ऐेि क्षेत्र जहां लापता या भागे हुए बच्ोिं की पहािन की जा किती है और उन पर नजर रखी जा किती है की खोज करें;
ix. लज ि क्षेत्र ेि बच्ेि के लापता होने की ूिनिा समली थी, उकिे आपिा ि और भिी ंिभाववत मागों, पारगमन और गंतव्यों पर स्थावपत तलोज किकष ट टेलीववजन कै मरों की ररकॉडडंिग को स्कै न करें।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 8 x. ननमाषणाधीन स्थलों, अप्रयुतत भवनों, अस्पतालों और तलीननकों, ािइ्ड लाइन ेिवाओं और अन्द्य स्थानीय आउटरी िकायषकताषओं, रेलवे पुसल िऔर अन्द्य स्थानों ेि पूछताछ करें।
xi. लापता बच्ोिं का वववरण पडोीि राज्यों के लजला अपराध ररकॉडष ब्यूरो और ीिमावती पुसल िस्टेशनों के स्टेशन हाउ िअचधकाररयों (एएिओि) को उनके अचधकार क्षेत्र में भिी पुसल ि ौिककयों के प्रभाररयों दिहत भेजा जाना ािदहए और ंिबंचधतों के ािथ ननयसमत बातीित करनी ािदहए ताकक अनुवती कारषवाई ुिननलश्ति की जा किे । d) पुसल िस्टेशनों पर पैनल में शासमल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) के माध्यम ेि लजला कानूनी ेिवा प्राचधकरण की ेिवाएं लें।
e) www.trakethemissingchil.gov.in पोटषल पर जानकारी अपलोड करें। यदद जानकारी पहले ही अपलोड हो ुिकी है, तो पोटषल पर अपलोड ककए गए मामले के वववरण के ािथ अनुपालन का समलान करें।
f) बच्ेि या उकिे पररवार के सलए खतरे के स्तर का आकलन करें और उनकी ुिरक्षा ुिननलश्ति करने के सलए तत्काल कदम उठाएं।
g) आव्रजन अचधकाररयों, ीिमा ुिरक्षा बल (बीएएि)ि, रेलवे और अन्द्य पररवहन प्राचधकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय और नगरपासलका एजेंसयिां, और लापता बच्ोिं का पता लगाने और उनकी बरामदगी/बािव के सलए ेिवा ववतरण में शासमल कोई भी गैर रिकारी ंिगठन को भी ूिचति करें।
d) पुसल ि स्टेशनों पर पैनल में शासमल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) के माध्यम ेि लजला कानूनी ेिवा प्राचधकरण की ेिवाएं लें।
e) www.trakethemissingchil.gov.in पोटषल पर जानकारी अपलोड करें। यदद जानकारी पहले ही अपलोड हो ुिकी है, तो पोटषल पर अपलोड ककए गए मामले के वववरण के ािथ अनुपालन का समलान करें।
f) बच्ेि या उकिे पररवार के सलए खतरे के स्तर का आकलन करें और उनकी ुिरक्षा ुिननलश्ति करने के सलए तत्काल कदम उठाएं।
g) आव्रजन अचधकाररयों, ीिमा ुिरक्षा बल (बीएएि)ि, रेलवे और अन्द्य पररवहन प्राचधकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय और नगरपासलका एजेंसयिां, और लापता बच्ोिं का पता लगाने और उनकीLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 बरामदगी/बािव के सलए ेिवा ववतरण में शासमल कोई भी गैर रिकारी ंिगठन को भी ूिचति करें।
इसिलए, यह अत्यंत आवश्यक है कक पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को कानून की उन बुननयादी अवधारणाओं ेि पररचति कराया जाए लजनका ािमना हम अपने दैननक जीवन में करते हैं। मिाज में होने वाले आम टकराव अतरि कानून की अनदेखी का नतीजा होते हैं। हालााँकक पैरा-लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को कानूनी व्यवाियी बनने के सलए प्रसशक्षक्षत नहीं ककया जा किता है, लेककन उन्द्हें कानूनी जानकारी दी जा किती है। उन्द्हें नागररकों के बुननयादी अचधकारों के बारे में ूिचति ककया जाएगा ताकक उन्द्हें नागररकों के अचधकारों और कतषव्यों और
ाँनिे के सलए कानूनी हिायता की उपलब्धता के बारे में जागरूक पीडडत व्यलततयों को राहत पहु
ककया जा किे ।
1 पैरा-लीगल स्यिंसेकिों की सेािएं: लापता बच्ोिं के माता-वपता, असभभावकों और पररवार के दिस्यों की हिायता के सलए पैरा-लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) की ेिवाओं का उपयोग उन्द्हें पुसल िस्टेशनों में तैनात करके ककया जाएगा। प्रारंभ में पैरा-लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को 7 पुसल िस्टेशनों में ुिबह 7:00 बजे ेि शाम 6 बजे तक प्रनतननयुतत ककया जाएगा। पैरा-लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को उनके ंिज्ञान में आने वाले ककीि भी मामले में ववर्शे ध्यान देने के ंिबंध में प्तिाह के दौरान ककए गए कायों के ंिबंध में एक वखणषत प्रारूप में डीएलएएि को हर प्तिाह एक ररपोटष जमा करनी होगी।
2 पैनल में ािशमल ककए जाने ािले पैरा लीगल स्यिंसेकिों (पीएलीि) की संख्या: 7 पुसल ि स्टेशन हैं और इ ि प्रकार 14 पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को पैनल में शासमल करना उचति होगा, ताकक उन्द्हें सशफ्ट में तैनात ककया जा किे ।
3 पाररश्रशमक की दर: माननीय कायषकारी अध्यक्ष के अनुमोदन के ंिदभष में, पैरा-कानूनी स्वयंेिवकों को प्रनत सशफ्ट या प्रनत ददन 500/- रुपये का मानदेय ददया जाएगा।
4 योग्यता और आयु मानदंड: पीएलवी के रूप में यिननत होने के सलए आवश्यक न्द्यूनतम योग्यता इंटरमीडडएट (10+2) है। आयु मानदंड 25-65 र्वष है, कानून के छात्रों के मामले को छोडकर, लजनके सलए आयु मानदंड 18-65 र्वष है।
5 चयन की प्रकयिा: पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) का यिन ववज्ञ दिस्य चिवि, लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण द्वारा गदठत एक सिमनत द्वारा व्यलततगत ािक्षात्कार के माध्यम ेि ककया जाएगा।
6 तनयुजक्त का कायसकाल: पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) को शुरू में एक र्वष की अवचध के सलए ूिीिबद्ध ककया जाएगा लजेि उनके प्रदशषन के आधार पर ववज्ञ दिस्य चिवि की साििररशLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 10 पर आगे बढाया जाएगा। पुसल ि स्टेशनों में रोटेशनल आधार पर पैरा लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) की प्रनतननयुलतत की जाएगी।
7 पैरा लीगल स्यिंसेकिों (पीएलीि) का पैनल और प्रशक्षिण: पैरा लीगल स्वयंेिवक (पीएलवीए)ि को लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण द्वारा ूिीिबद्ध ककया जाएगा, और ननम्नसलखखत वर्वयों पर प्रसशक्षक्षत ककया जाएगा:
ए) बाल अधकिार :-
• पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को बच्ोिं ेि ंिबंचधत ववसभन्द्न कानूनों की मिझ प्रदान करना।
• उन्द्हें ववसभन्द्न ऐीि पररलस्थनतयों का स्पष्ट पररप्रेक्ष्य देना लजनमें बच्ेि कदठन पररलस्थनतयों में हो किते हैं और उन्द्हें राहत की आवश्यकता है। बी) ककोिर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधतिनयम, 2015
• ककशोर न्द्याय (बच्ोिं की देखभाल और ंिरक्षण) अचधननयम, 2015 भारत में ककशोर न्द्याय के सलए प्राथसमक कानूनी ढांाि है।
• अचधननयम ककशोर अपराध की रोकथाम और उपािर के सलए एक ववर्शे दृलष्टकोण प्रदान करता है और ककशोर न्द्याय प्रणाली के पूवाषवलोकन में बच्ोिं की ुिरक्षा, उपािर और पुनवाष िके सलए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
सी) गुमुिदा बच्चों के मामलों की मानक संचालन प्रकयिा
• मानक ंिािलन प्रकयिा (एओिपी) में लापता और बरामद ककए गए बच्ोिं के मामलों ेि ननपटने में पुसल,ि बाल, क्याण, सिमनत और ककशोर न्द्याय बोडष की हिायता करने की पररक्पना की गई है। • (एओिपी) का उद्देश्य लापता बच्ोिं के मामलों ेि ननपटने के सलए ददशाननदेश बनाना है जो और दहतधारकों के ािथ मिन्द्वय में काम करेंगे और लापता बच्ोिं के मुद्दों पर तत्काल प्रनतकयिा देंगे।
• असभयोजन दिहत त्वररत और प्रभावी कानून प्रवतषन ुिननलश्ति करना। लापता बच्ोिं को और अचधक पीडडत होने ेि रोकने के सलए तंत्र और प्रणासलयााँ बनाना। ुिननलश्ति करना कक पीडडतों/गवाहों को उचति और मिय पर ुिरक्षा/देखभाल/ध्यान प्रदान ककया जाए।
डी) बाल श्रम (पररीिक्षा और वतिनयमन) अधतिनयम, 1986
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 11• कु छ रोजगारों में बच्ोिं की ननयुलतत पर रोक लगाने और कु छ रोजगारों में बच्ोिं के काम की शतों को ववननयसमत करने के सलए अचधननयम। ई) यौन अपरा िअधतिनयम, 2012 से बच्चों का संरक्षण
• यौन र्शोण के मामले में बच्ेि की ुिरक्षा, ंिरक्षा और ुिरक्षा के अचधकार को ुिरक्षक्षत करना।
• बच्ोिं को यौन गनतववचधयों के सलए प्रलोभन या जबरदस्ती ेि बािना।
• वेश्यावृव ि में बच्ोिं के र्शोणकारी उपयोग और अश्लील ािमग्री के ननमाषण को रोकना।
• हर स्तर- ररपोदटंिग, ािक्ष्य की ररकॉडडंिग, जां िऔर अपराधों का पता लगाने- पर बच्ेि के दहतों की रक्षा के सलए एक व्यापक कानून प्रदान करना।
• ंिवेदनशील और त्वररत ुिनवाई के सलए ववर्शे अदालतों की स्थापना का प्रावधान करना।
फ़) भारत का संवाििन
• पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को ंिववधान की मूल ंिरनिा के बारे में जानकारी देना। • पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को ननबषल और वंचतिों के प्रनत ंिववधान की ंिवेदनशीलता के बारे में जानकारी देना।
• पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को यह बताना कक कक िप्रकार कानूनी ेिवाएं ंिववधान की मूल ंिरनिा ेि उत्पन्द्न होती हैं।
जी) कानूनी सेाि प्राधकिरण अधतिनयम और पैरा-लीगल स्यिंसेकिों की भूशमका
• प्रनतभाचगयों को कानूनी ेिवा प्राचधकरण, अचधननयम 1987 के तहत कानूनी ेिवा ंिस्थानों की ंिपूणष ंिरनिा और कायषप्रणाली ेि पररचति कराना।
• प्रनतभाचगयों को NALSA की योजना का अवलोकन कराना।
• प्रनतभाचगयों को पैरा-लीगल स्वयंेिवकों की भूसमका, तया करें और तया न करें, उनेि अपेक्षक्षत व्यवहार के मानकों के बारे में जानकारी देना।
ए)ि अपराधकि न्याय प्रणाली
• प्रनतभाचगयों को आपराचधक प्रकयिा का कायषािधक ज्ञान देना।
• प्रनतभाचगयों को आपराचधक कायषवाही में शासमल असभयुततों और पीडडतों के अचधकारों और कतषव्यों के बारे में ूिचति करना।LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 12
iv. कोर कमेटी का गठन:
लापता बच्ोिं के सलए योजना को कयिालन्द्वत करने के उद्देश्य ेि, प्रत्येक डीएलएएि में चिवि लजला कानूनी ेिवा प्राचधकरण की अध्यक्षता में एक कोर सिमनत होगी, और इमिें एक मदहला पुसल िअचधकारी शासमल होगी जो आईपीए िरैंक ेि नीेि की न हो (आईपीए ि प्रसशक्षु अचधकाररयों दिहत) जो कक पुसल ि ववभाग ेि नोडल अचधकारी भी होगी, 2 पैनल अचधवतता (लजनमें ेि एक मदहला होगी), लजला बाल क्याण सिमनत के अध्यक्ष और कायषमि अचधकारी, आईीिडीए।ि
इकिे अलावा, पुसल िअधीक्षक लजला कानूनी ेिवा प्राचधकरण और पुसल िस्टेशनों के बी ि मिन्द्वय स्थावपत करने के सलए इ ि योजना के उद्देश्य के सलए एक मदहला पुसल ि अचधकारी को नोडल अचधकारी ननयुतत ककया जाएगा, जो आईपीए ि प्रसशक्षु अचधकाररयों के पद ेि नीेि की न हो।
पुसल ि स्टेशन का दौरा करने वाले पैरा लीगल स्वयंेिवक (पीएलवी) मासकि आधार पर अपनी ररपोटष लजला कानूनी ेिवा प्राचधकरण को ौिंपेंगे, लजमिें एआिईआर/डीडीआर नंबर, बच्ेि/माता-वपता/असभभावक का नाम, उन्द्हें प्रदान की गई हिायता का प्रकार/प्रकृ नत दिहत पुसल ि स्टेशनों में दजष मामलों का पूरा वववरण शासमल होगा। ऐीि ररपोटष पर ंिबंचधत थानेदार की मोहर और हस्ताक्षर होंगे। V. वत्तिीय तनटहर्तास
अभी तक, लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण ने 32 पीएलवी को प्रसशक्षण ददया है और ननधाषररत शु्क के अनुािर, पैरा-लीगल स्वयंेिवकों को 500/- रुपये प्रनत ददन का भुगतान ककया जा रहा है जो महीने में 10 ददन काम कर रहे हैं।
पैरा लीगल स्वयंेिवक (पीएलवी) लापता बच्ोिं और बच्ोिं के खखला िअन्द्य अपराधों का पता लगाने में पीडडत/आवेदकों/सशकायतकताषओं की हिायता के सलए पुसल ि स्टेशनों का दौरा करेंगे। ंिबंचधत SHO द्वारा उनकी उपलस्थनत के उचति त्यिापन के बाद पैरा लीगल स्वयंेिवक (PLV) को मानदेय का भुगतान ककया जाएगा। प्रारंभ में पैरा-लीगल स्वयंेिवक को भिी 7 पुसल िस्टेशनों में सशफ्ट में यानी ुिबह 07:00 बजे ेि दोपहर 01:00 बजे तक और दोपहर 01:00 बजे ेि शाम 7:00 बजे तक प्रनतननयुतत ककया जाएगा। पीएलवी को 500/- रुपये प्रनत सशफ्ट का मानदेय ददया जाएगा। और शुरुआत में 14 पैरा लीगल वालंदटयर को कायष पर लगाया जाएगा।
ंिबंचधत पुसल िस्टेशन, पुसल िस्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंेिवकों (पीएलवी) के बैठने और काम करने के सलए उचति ािमान उपलब्ध कराएगा। पैरा लीगल स्वयंेिवकLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 (पीएलवी) को स्टेशनरी आदद लद्दाख कानूनी ेिवा प्राचधकरण द्वारा उनके अपने ंि ड ेि प्रदान की जाएगी।
योजना की अचधूिनिा के बाद राज्य रिकार ेि योजना के सलए धनरासश की मांग की जाएगी।
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LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 14DEPARTMENT OF LAW AND JUSTICE
Email: [email protected]
Room No: 101, Ground Floor Old JNV Building, UT Secretariat,
Leh – 194101 Subject: Scheme for empanelment of Para Legal Volunteers (PLVs) in Police Station for missing children.
Ref: Order dated 19.09.2022 passed by Hon'ble Supreme Court of India under Writ Petition(s) (Civil) No(s). 427/2022 titled Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India & Others.
Order No: 17-LA(LD) of 2023
Dated: 10th day of July, 2023.
In compliance to Order dated 19.09.2022 passed by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition(s) (Civil) No(s). 427/2022 titled Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India & Others, the Administration of Union territory of Ladakh in consultation with the Pattern-in-Chief (Hon'ble Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh), Ladakh Legal Services Authority, hereby notifies the Scheme (Annexure-A to this Order), for empanelment of Para Legal Volunteers (PLVs) in Police Station for missing children and other offences against children in the Union territory of Ladakh.
This issues with the approval of the Hon'ble Lieutenant Governor.
(Fayaz Ahmad Sheikh) Secretary, Law and Justice No: Secy/L&JUTL/2023/367-72 Dated: 10.07.2023LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 15
ANNEXURE-A
Order No: 17-LA(LD) of 2023 dated 10.07.2023
SCHEME FOR EMPANELMENT OF PARA –LEGAL
VOLUNTEERS IN POLICE STATION FOR
MISSING CHILDREN AND OTHER OFFENCES
AGAINST CHILDREN IN THE UNION
TERRITORY OF LADAKH
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 16In compliance to order dated 19-09-2022, passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the writ Petition (C) No. 427, in the case titled Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India. The Administration of Union territory of Ladakh hereby framed the Scheme for empanelment of Para- Legal Volunteers in the Police Stations for missing children and other offences against children. SCHEME FOR EMPANELMENT OF PARA –LEGAL VOLUNTEERS IN POLICE STATION FOR MISSING CHILDREN IN UNION TERRITORY OF LADAKH.
I. Background
Right to free legal aid and assistance is an essential ingredient of reasonable, fair and just procedure for a person accused of any offence. It is implicit in the guarantee of Article 21. It is, therefore, essential that access to justice is available at all stages of the criminal process. Access to justice is during the early stages of the criminal process has its importance. It ensures, amongst other things, protection of the rights of people when they are most vulnerable. It strengthens the criminal justice system.
While availability of services of a trained lawyer at the stage of trail in the criminal prosecution and inferentially, of free legal aid, for those who cannot afford a lawyer on their own, is the norm in most jurisdictions, legal aid during pre-trail stages has its importance. It ensures, amongst other things, protection of the rights of people when they are most vulnerable and thereby strengthen the criminal justice system.
Hon'ble Supreme Court in Bachpan Bachao andolan versus Union of India & Ors vide Writ Petition (Civil) No. 75/2012 held that:
"Each police station should have at least one police Officer, especially instructed and trained and designated as a Juvenile Welfare Officer in terms of Section 63 of Juvenile Act. We are also inclined to accept the suggestion that there should be, in shifts, a Special Juvenile Officer on duty in the police station to ensure that the directions contained in this order are duly implemented. To add a further safeguard, we also direct the National Legal Service Authority, which is being represented by its Member Secretary through Ms. Anitha Shenoy, learned advocate , that the para-legal volunteers, who have been recruited by the Legal Services Authority, should be utilized, so that there is at least, one para-legal volunteer, in shifts, in the policeLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 17
station to keep a watch over the manner in which the
complaints regarding missing children and other offences
against children, are dealt with."
It is also a constitutional mandate that legal aid is a Fundamental right. Article 39A Constitution of India gives special importance to Para Legal Volunteers and same is reproduced below:
The state shall secure that the operation of the legal system promotes justices, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes in or any other way, to ensure that opportunities for securing justices are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.
As per the constitutional mandate and on the directions of Hon'ble Apex Court Ladakh Legal Services Authority has framed the following Scheme for providing Services of Para-Legal Volunteers in various Police Stations in Union territory of Ladakh for providing assistance in cases of missing children.
Name of the Scheme: The Scheme shall be called the Union territory of Ladakh Legal Services Authority (Para Legal Volunteers in Police Stations for Missing Children) Scheme, 2023.
Aim and Objective of the Scheme: - The objective of the scheme is to provide legal services to the parents/guardians of the missing children in Police Station in lodging FIR/Missing report and in tracing the missing children. The aim of the scheme is to provide an inexpensive machinery for rendering legal services of basic nature like; assistance in lodging FIR, filling form 'M' (Missing Persons information) on the designated portal and ensure sending of the information to all the institution to all the institutions connected with tracing of the missing children, prepare hue & cry notices containing photographs and physical description of the missing children to be sent for publication.
II. Definitions:
a) Missing Child – A child whose where abouts are not known to the parents, legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances or causes of disappearance, and shall be considered missing and in need of care and protection until located or his safety and wellbeing established.
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 18b) Para Legal Volunteers – Para –Legal Volunteers (PLVs) are persons who are drawn from different section of the society with minimum qualification of matriculation.
III. Procedure to be followed when the child goes missing
a) Upon receipt of a complaint regarding a missing child, an FIR should be registered forthwith as a case of trafficking or abduction.
b) Inform a Child Welfare Police Officer and forward the FIR to the Special Juvenile Police Unit for immediate action for tracing the child.
c) Police shall also:
xii. Collect a recent photograph of the missing child and make copies for District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/Media etc.;
xiii. Fill form "M'' (Missing Persons Information Form) on the designated portal www.trackthemissingchild.gov.in. Fill the specific designated ''Missing Persons Information Form'' and immediately send to Missing Squad, District Missing Persons Unit, National Crimes Records Bureau, State Crimes Records Bureau, and Central Bureau of Investigation, PRCs, Railway Police and other related Institutions.
xiv. Send copy of FIR by post/email to the office of nearest Legal Services Authority along with addresses and contact phone numbers of parents or legal guardian of the missing child or the child care institution, after uploading the relevant information on to the designated portal.
xv. Prepare sufficient number of Hue and Cry notices containing photograph and physical description of the missing child to be sent for publication.
xvi. Give wide publicity by publishing or telecasting the photograph and the description of missing child, as feasible in
(a) Leading Newspapers
(b) Television/Electronic Media,
(c) Local cable television network and
(d) Social media and thereafter submit for rectification by the Board or the Committee or the Children Court, as the case may be;
xvii. Give wide publicity in the surrounding area through the use of loudspeaker and the distribution and affixture of Hue and Cry notice at prominent places.
Social networking portals, short message service alerts and slide in cinema halls can be used to reach out the masses.
xviii. Distribute Hue and Cry notice at all the outlets of the city or town that is Railway Stations, bus stands, STANDARD OPERATING PROCEDURE FORLADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 CASES OF MISSSING CHILDREN at airports, regional passport offices, and other prominent places.
xix. Search areas and spots of interest such as movie theatres, shopping malls, parks, game parlors and areas where missing or run away children should be identified and watched;
xx. Scan the recordings of the Close Circuit Television Cameras installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes, transit and destinations.
xxi. Inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals and clinics, child line services and other local outreach workers, railway police and other places.
xxii. Details of missing children should be sent to the District Crime Records Bureau of the neighbouring States and Station House Officers (SHOs) of the bordering police stations including in charge of all police posts in their jurisdiction and shall conduct regular interaction with concerned so that follow up action is ensured.
d) Invoke the services of District Legal Services Authorities through empanelled lawyers and the Para Legal Volunteers (PLVs) at the police stations.
e) Upload information on the www.trakethemissingchil.gov.in portal. In case the information is already uploaded, match the compliant with case details uploaded on the portal.
f) Assess the level of threat or danger to the child, or his/her family and take immediate steps to ensure their protection.
g) Also inform immigration authorities, Border Security Force (BSF). Railways and other transport authorities, provincial/territorial and municipal agencies, and any NGOs involved in service delivery for spotting and recovering/rescuing the missing children.
d) Invoke the services of District Legal Services Authorities through empanelled lawyers and the Para Legal Volunteers (PLVs) at the police stations.
e) Upload information on the www.trakethemissingchil.gov.in portal. In case the information is already uploaded, match the compliant with case details uploaded on the portal.
f) Assess the level of threat or danger to the child, or his/her family and take immediate steps to ensure their protection.
g) Also inform immigration authorities, Border Security Force (BSF). Railways and other transport authorities, provincial/territorial and municipal agencies, and any NGOs involved in service delivery for spotting and recovering/rescuing the missing children.
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 20Therefore, it is extremely essential that Para Legal Volunteers (PLVs) are introduce to the basic concepts of law that we encounter in our day to day life. The common conflicts in the society, very often, are the result of ignorance of law. Although the Para-Legal Volunteers (PLVs) cannot be trained to become legal practitioners but they can be legally informed. They would be informed about basic rights of the citizens so as to make them aware about the rights and duties of the citizens and availabilities of legal recourse for getting relief for aggrieved persons.
1 Services of Para- legal Volunteers: Services of Para-legal volunteers (PLVs) shall be utilized by deputing them in police stations to assist the parents, guardians and family members of Missing Children. Initially Para-Legal volunteers (PLVs) shall be deputed in 7 Police Stations, 7:00 AM to 6:00 PM. Para-Legal Volunteers (PLVs) would be required to submit a report every week to DLSA regarding the work done during the week in any matter regarding special attention which comes to his/her notice in a described format.
2 Number of Para Legal Volunteers (PLVs) to be empanelled: There are 7
Police Stations and as such it would be appropriate to empanel 14 Para Legal Volunteers (PLVs), so that they can be deputed in shift.
3 Rate of remuneration: In reference to the approval of the Hon'ble Executive Chairman, Para- Legal Volunteers shall be paid an honorarium of Rs 500/- per shift or per day.
4 Qualification and Age Criteria: Minimum qualifications required to be selected as a PLV is Intermediate (10+2). The age criteria is 25-65 years except in case of Law Students for which the age criteria is 18-65 years.
5 Procedure of Selection: Para Legal Volunteers (PLVs) shall be selected through Personal Interview by a committee to be constituted by Ld. Member Secretary, Ladakh Legal Services Authority.
6 Tenure of engagement: Para Legal Volunteers (PLVs) shall be empanelled initially for a period of one year which shall be further extended on recommendation of the Ld. Member Secretary, on the basis of their performance.
Para Legal Volunteers (PLVs) shall be deputed on rotational basis in the police stations.
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 217 Empanelment and Training of Para Legal Volunteers (PLVs) : Para Legal
Volunteers (PLVS) shall be empanelled by Ladakh Legal Services Authority, and shall be trained on the following topics:
a. Child Rights :-
• To provide Para-Legal Volunteers and understanding of the different laws relating to children.
• To give them a clear perspective of the different situations in which the children can be in difficult circumstances and need relief.
b. Juvenile Justice (Care and protection of children) Act, 2015
• Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is the primary legal framework for juvenile justice in India.
• Act provides for a special approach towards the prevention and treatment of juvenile delinquency and provides a framework for the protection, treatment and rehabilitation of children in the preview of juvenile justice system.
c. Standard Operating Procedure of Cases of Missing Children
• Standard Operating Procedure (SOP) envisages assisting Police, Child, Welfare, Committee and Juvenile Justice Board in dealing with the cases of missing and found or recovered children.
• Objective of the (SOP) is to put in place guidelines which dealing with cases of missing children and to work in co-ordination with stakeholder and respond with urgency to issues of missing children.
• Ensure expeditious and effective law enforcement including prosecution. Create mechanism and systems to prevent further victimization of missing children. Ensure that appropriate and timely protection/care/attention is provided to Victims/witnesses.
d. Child Labour (Probation and Regulation) Act, 1986
• An Act to prohibit the engagement of children in certain employments and to regulate the conditions of work of children in certain employments.
e. Protection of children form Sexual Offences Act, 2012
• To secure a child's right to safety, security and protection form sexual abuse.
• To protect children from inducement or coercion to sexual activity.
LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 22• To prevent exploitative use of children in prostitution and generation of pornographic material.
• To provide a comprehensive legislation to safe guard the interest of the child at every stage – reporting, recording of evidence, investigation and trail of offences.
• To provide for establishment of special courts for sensitive and speedy trial.
f. Constitution of India
• To inform the Para-Legal Volunteers about the basic structure of the constitution.
• To inform the Para-Legal Volunteers about the sensitivity of the Constitution toward the week and the underprivileged.
• To inform the Para-Legal Volunteers how legal services emanate from the basic structure of the constitution.
g. Legal Services Authority Act & Role of Para-Legal Volunteers
• To introduce the participants to the entire structure and working of the legal services institutions under the Legal Services Authorities, Act 1987.
• To give the participants an overview of the scheme of NALSA.
• To give the participants an inside into the role of Para-Legal Volunteers, do's and don'ts, Standards of the behaviour expected from them.
h. Criminal Justice System
• To give the participants a working knowledge of criminal procedure.
• To inform the participants about the rights and duties of accused and victims involved in the criminal proceedings.
IV. Constitution of Core Committee:
For the purpose of carrying out the scheme for missing children, each DLSA shall have a core Committee headed by Secretary District Legal Services Authority, and consisting of a female police officer not below the rank of IPS (including IPS trainee officers) who shall also be the Nodal Officer from Police Department, 2 Panel Advocates (one of whom shall be female), Chairman of District Child Welfare Committee and Programme Officer, ICDS,LADAKH GAZETTE : EXTRAORDINARY 23 Further, the Superintendent of Police shall appoint a female Police Officer (not below the rank of IPS trainee officers) to be the Nodal Officer for the purpose of this Scheme to coordinate between the District Legal Services Authority and Police Stations. The Para Legal Volunteers (PLVs) visiting the police station would submit their report on monthly basis to District Legal Services Authorities mentioning therein the complete details of cases they attend in police stations including FIR/DDR No., name of child/parents/guardian, kind/nature of assistance provide to them. Such report shall stamp and signed by the SHO concerned.
V. Financial Implication
As of today, Ladakh Legal Services Authority has imparted training to 32 PLVs and as per the fee scheduled, Para-Legal Volunteers are being paid Rs. 500/- per day and are working for 10 days in a month. The Para Legal Volunteers (PLVs) shall visit the Police stations to assist the victim/applicants/complainants in tracing the missing children and other offences against the children. The honorarium will be paid to the Para Legal Volunteers (PLVs) after due verification of his/her attendance by the concerned SHO.
Initially Para-Legal Volunteers will be deputed in all the 7 police Stations, in shift i.e from 07:00 am to 01:00 pm and from 01:00 pm to 7:00pm.PLVs shall be paid an honorarium of Rs. 500/- per shift and initially 14 Para Legal Volunteer has to be engaged.
Concerned Police Stations would be providing paraphernalia for proper sitting and working of Parva Legal Volunteers (PLVs) in the police stations. Offences stationery to the Para Legal Volunteers (PLVs) would be provided by Ladakh Legal Services Authority from its own funds.
Funds for the scheme would be demanded from the state government after notification of the Scheme.
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