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मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2015- माघ 24, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. ई - 5-524- आयएएस लीव- 5- एक- श्री संजय सिंह , आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 19 से 24 जनवरी , 2015 तक छह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 जनवरी , 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह , भा. प्र. से. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

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क्र. ई - 1-26-2015-5- एक नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्री निवास शर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा

वर्तमान पदस्थापना

(3) (2)

(1)

1. सुश्री अनुग्रह पी. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत, उमरिया, बैरसिया, जिला भोपाल. (कनिष्ठ वेतनमान) .

2. श्री बी. विजय दत्ता , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत, भिण्ड, डबरा, जिला ग्वालियर. (कनिष्ठ वेतनमान) .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 3. श्रीमती रूचिका चौहान, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत, उज्जैन, सौंसर, जिला छिंदवाड़ा. (कनिष्ठ वेतनमान) .

4. श्री सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत , बैतूल, केवलारी, जिला सिवनी. (कनिष्ठ वेतनमान) .

5. डॉ. विजय कुमार जे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत, मंडला, बीना, जिला सागर. (कनिष्ठ वेतनमान) .

(2 ) श्री अमिताभ सरवैया, ग्रा. वि. से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , उमरिया की सेवाएं उनके पैतृक विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटाई जाती हैं.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2015

क्र. ई- 5-946 - आयएएस लीव- 5 - एक-डॉ. श्री निवास शर्मा, आय.ए.एस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग को दिनांक 24 फरवरी से 5 मार्च 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. श्री निवास शर्मा , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. श्री निवास शर्मा , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-483 - आयएएस लीव - 5 - एक- श्री के. के. सिंह, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 29 जनवरी से 13 फरवरी 2015 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक कुमार बर्णवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे..

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव - 5- एक . श्री जे. एन. कांसोटिया , आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन . कांसोटिया, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया, द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनाकं 27 जनवरी 2015

क्र. ई- 1-211-2014-5- एक - भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13017/33/2014 - AIS - I , दिनांक 27 अगस्त 2014 द्वारा श्रीमती हर्षिका सिंह, भा.प्र.से. , ( 2012 ) की सेवाएं झारखण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-800- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आय.ए.एस. , ( 1997 ) सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 नवम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ तथा दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 25 दिसम्बर 2014 तथा 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्र. ई- 5-686 - आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई, आय.ए.एस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 4 से 7 फरवरी 2015 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 8 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2015

क्र. ई - 1-31-2015-5- एक श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भाप्रसे ( 1998 ) वि.क.अ. - सह- सचिव , राज्य सूचना आयोग , भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-761 - आयएएस- लीव- 5- एक . ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 28 फरवरी 2015 तक तैंतीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 1-30-2015-5- एक. श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव -5 - एक- श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव विमानन विभाग को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

242

(3 ) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-912- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंधक संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2014 से दिनांक 3 जनवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 दिसम्बर 2014 से 7 जनवरी 2015 तक नौ दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2014 अनुसार यथावत्.

क्र. ई - 5-947 - आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व) सागर संभाग , सागर को दिनांक 14 से 16 नवम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

[भाग 1 (3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

क्र. 197-2364-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारणी की इकाई क्रमांक 7 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3410 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 18 दिसम्बर 2014 से 17 मार्च 2015 तक, तीन माह के लिए छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल भारतीय , उपसचिव.

भाग 1 ]

243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2015

फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस- ब( एक) -4081-2014.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 मई 1981 जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित हुई थी, को, जहां तक, कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नीचे अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित विशेष न्यायालयों का, उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है, अर्थात्: -

सारणी

क्षेत्रीय अधिकारिता विशेष न्यायालय

अनु

क्रमांक

(2)

(1)

(3)

" 2 विशेष न्यायालय , भिण्ड.

राजस्व जिला भिण्ड ( गोहद और लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) .

गोहद एवं लहार का क्षेत्रीय अधिकारिता."

2क विशेष न्यायालय , गोहद, भिण्ड.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 1-7-81 - XXI - B (One)4081-2014 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 1 - A) & (2 ) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vypaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) & in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-7-81 - XXI - B ( 1 ) , dated 19th May 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra- ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind , the State Government , in consulation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby constitutes the Special Court mentioned in column No. (2 ) of the schedule below for the purpose of the said Act in relation to the trials of the cases falling under areas as shown in column No. ( 3 ) of the said schedule , namely :-

SCHEDULE

S.No. Special Court

Territorial Jurisdiction (3)

(2)

(1)

2 Special Court , Bhind.

Revenue District Bhind (Excluding the Territorial Jurisdiction of Gohad and Lahar).

Territorial Jurisdiction of Gohad and Lahar .

2A Special Court , Gohad, Bhind.

Note. The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2015

फा. क्र. 3 ( ए) 1-2005- इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर, न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री आर. के. वाणी, अतिरिक्त सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2015

फा. क्र. 3 ( बी) 2-2013- इक्कीस - ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 08 ) , राज्य शासन, श्री कुमार राहुल पिता श्री बिपिन कुमार सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दुमका ( झारखण्ड ) है. उसकी जन्मतिथि 24 नवम्बर 1989 है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. एफ- 1-2-14- रा.स. यू.ए. 1-124.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समिति के अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. वाई. सी. सिम्हाद्री, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय,

पटना -800005 ( बिहार ) .

समिति के सदस्य

अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

आई.सी.जी.ई.बी. एवं सदस्य यू.जी.सी. ,

2. प्रो . व्ही . एस. चौहान , पूर्व निदेशक, नई दिल्ली-110017.

समिति के सदस्य

कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित प्रो. जे. एल. कौल, कुलपति,

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय ) , 3

श्रीनगर गढ़वाल-246174 ( उत्तराखण्ड) .

( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. वाई.सी. सिम्हाद्री को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. 569-8186 - अका. 2014 - विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, जो दिनांक 12-19 जनवरी , 2015 के मध्य संचालित की जानी थी, को पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षाएं, दिनांक 16 मार्च 2015 से 23 मार्च 2015 के मध्य आयुक्त , भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर , रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

प्रश्न- पत्र का विषय

(2)

समय (3) स. क्र. (1)

16मार्च, 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 1

01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

245 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

2 प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये [ केवल अधिनियम एवं नियमों की ( पुस्तकों सहित ) ] .

3 प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

4 प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ).

5 प्रश्नपत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

59 प्रश्नपत्र-विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र दूसरा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

8 प्रश्नपत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

60 प्रश्नपत्र - भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

17 मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

9 प्रश्नपत्र - पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

10 प्रश्नपत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

246

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

[ भाग 1

(3)

(2)

(1)

14 प्रश्नपत्र प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

61 प्रश्नपत्र - विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व , आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं , राज्यों के साधनों, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

17 प्रश्नपत्र- तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

19 प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

18मार्च, 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र तीसरा - प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

21 प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

22 प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

23 प्रश्नपत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

24 प्रश्नपत्र " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

25 प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

(2)

(1)

(3) 26

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- " पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) .

28 प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

29 प्रश्नपत्र तीसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

30 प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - विद्युत्रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को - ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

19 मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

35 प्रश्नपत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र " न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के) .

37 प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

38 प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

39 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 40 प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

41 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

66 प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42 प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

43 प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

44 प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

67 प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

20मार्च , 2015

प्रात: 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

45 प्रश्नपत्र-लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

46 प्रश्नपत्र प्रथम- लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

47 प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

48 प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

49. प्रश्नपत्र द्वितीय - मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

50 प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

65 प्रश्नपत्र- पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

68 प्रश्नपत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

249 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

(3) (1)

(2)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

51 प्रश्नपत्र-लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

52 प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

53 प्रश्नपत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

55 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

56 प्रश्न - पत्र लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास ( पुस्तकों सहित ) विभाग के अधिकारियों के लिये .

23मार्च, 2015

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे तक.

नोट :-

उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी , म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 फरवरी 2015 तक भेजेंगे.

जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

[भाग 1

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2015

फा. क्र. 12-वि.निर्वा. 2014-4-39.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP- LA ( 12/2014 ) 2015 , Dated 21st January, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी , 2015-01 माघ , 1936 ( शक )

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र. - वि.स.- ( 12/2014 ) -2015 .- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 12/2014 ( लखन घनघोरिया बनाम अंचल सोनकर एवं अन्य ) जो कि श्री लखन घनघोरिया ने श्री अंचल सोनकर के मध्यप्रदेश विधान सभा के 97 - जबलपुर ( पूर्व ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 20 नवम्बर 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/आदेश को प्रकाशित करता है .

आदेश से

हस्ता./- (नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग .

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi- 110001 New Delhi , Dated 21st January , 2015-01 Magha , 1936 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82- MP - LA- ( 12/2014) -2015 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/ order of the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur, dated 20th November 2014 in Election Petition No. 12/2014 ( Lakhan Ghanghoria Vs. Anchal Sonkar) filed by Shri Lakhan Ghanghoria challenging the Election of Shri Anchal Sonkar from 97- Jabalpur ( East) Legislative Assembly Constituency, held in November , 2013 .

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 12 of 2014 Petitioner Lakhan Ghanghoriya Advocate , son of Shri Shivlal Ghanghoriya aged about 53 years , resident of 416 Motilal Nehru Ward (Sarafa) Jabalpur District Jabalpur, M.P.

Versus

Respondents ( 1 ) Anchal Sonker Son of Late Shri Babulal Sonkar aged about 55 years , resident of House No. 68 Madan Mohan Malviya Ward , in front of Peshkari School Bhartipur, Jabalpur, M.P. (2) M.P. State Election Commission , through Election Commissioner , 58 Arera Hills , Bhopal , M.P. (3) District Election Officer/ Collector, Jabalpur District Jabalpur, M.P. ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT , 1951 Facts :

(1) That on 5-11-2013 , the EIECTION COMMISSION of India issued notification for Election to the 14th Legislative Assembly in भाग 1 ]

251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

Election Petition No. 12/2014

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

Election Petition No. 12/2014

Lakhan Ghanghoriya

Vs.

Anchal Sonker and others

As Per G. S. Solanki , J.

Shri Shashank Shekhar, Advocate for the petitioner.

Shri R.N. Singh , Senior Counsel with Shri Arpan J. Pawar, Advocate for respondent No. 1 .

Shri Siddharth Seth , Advocate for respondent Nos .

2 and 3 .

Order reserved On : 14-10-2014

Order passed on : 20-11-2014

ORDER

1. This order shall govern disposal of I.A. No. 2/ 2014 , which is an application under Order VI Rule 6 of the CPC , I.A. No. 3/2014 , which is an application under Order VII Rule 11 of the CPC and I.A. No. 18/2014, which is an application under Order VI Rule 17 and Order XXIII Rule 1 read with Section 151 of the C.P.C. 2. I.A. No. 2/2014 has been filed under Order VI Rule 16 of the CPC by respondent No. 1. It is submitted in the application that the petitioner has called in question the election of respondent No. 1 from Assembly Constituency No. 97 , Jabalpur ( East) mainly on the following grounds :-

(i) The polling booths close to the house of respondent No. 1 were not changed as a result of which certain voters could not exercise their franchise .

(ii ) There were undue changes in the voters list resulting in exclusion of certain voters who would have voted for the petitioner .

(iii ) The EVM machines , not functioning properly were replaced and in one such EVM machine 340 votes were found as against the total 520 votes polled as per the Presiding Officer.

(iv) The returned candidate resorted to corrupt practices by distributing saries , T- shirt with BJP colours.

3. It is further submitted that the pleadings relating to changes in the voters list as contained in Paragraphs 9, 10, 11 and 16 of the election petition being unnecessary , scandalous and frivolous , are liable to be struck out. The work of addition and deletion of names in the voters list is carried out by statutory authorities and any change in the voters list is not a ground enumerated in Section 100 of the R.P. Act , 1951 for declaring election to be void . It is further submitted that the pleadings contained in Paragraph 12 of the election petition with regard to setting up of Polling booth near the house of respondent No. 1 , are also unnecessary, scandalous and frivolous , therefore , liable to be struck out . The pleadings made in Para 13 and 14 of the Election Petition in regard to replacement ofEVMs is totally unnecessary and frivolous . Pleadings ofParagraph 15 are scandalous and frivolous . It is further submitted that the impleadment of respondent Nos . 2 and 3 is with the object of creating undue pressure on the election machinery and for prejudicing fair trial of the election petition . It is settled law that the officials of Election Commission cannot be impleaded as respondents in an election petition .

4. On the basis of aforesaid contentions , it is submitted that the pleadings contained in Paragraphs 9 , 10, 11 , 12, 13 , 14 , 15 and 16 of the election petition be struck out .

5. The petitioner, in the reply, has denied the allegations made by respondent No.1 in the application and submitted that the pleadings of Paragraphs 9 , 10, 11 , 12 of the election petition have been made in strict compliance of the provisions of the Representation of People Act , 1951 ( hereinafter referred to as the Act of 1951) and are duly covered under the grounds enumerated under Section 100 of the Act of 1951. So far as pleadings made in Paragraphs 13 and 14 of the election petition are concerned , they have been made with concise statement of material facts and grounds with full particulars thereof, therefore , it cannot be said that the aforesaid pleadings are unnecessary or frivolous . Further the pleadings of Paragraph 15 of the election petition are in regard to committing corrupt practice by respondent No.1 by distributing T- shirts and Saries among the voters ofAssembly Constituency No. 97 and the petitioner has specifically made concise statements of material facts with full particulars thereof by mentioning the names of the parties , alleged to have committed such corrupt practice.

6. On the basis of aforesaid contentions , the petitioner has prayed for dismissal of IA . No. 2/2014.

252

7. I have gone through the pleadings made in Paragraphs 9 , 10 , 11 of the election petition , wherein the petitioner has specifically pleaded that the names of 9746 voters , belonging to Muslim community , were illegally deleted from the voters list . They were residing across different wards of Assembly Constituency No. 97. It is further pleaded that their names found place in the previous voters list of Assembly Elections held in the year 2008. The petitioner made representation before the Election Officer for addition of the names of the aforesaid voters in the voters list , but the same was not considered , then the petitioner filed W.P. No. 17120/2013 wherein this Court directed respondent No. 2 and 3 to look into the grievance of the petitioner but the names of the aforesaid voters were not added in the final voters list . It is further pleaded that since the names of the aforesaid voters were illegally deleted , the result of the election has been materially affected . Certainly, this pleading is covered under Section 100( 1 ) ( d) ( iv) of the Act of 1951 , which pertains to non - compliance of the provisions of the Act of 1951 or of rules or orders made under the same Act .

8. So far as the pleadings made in Paragraph 12 and 16 of the election petition are concerned , they also pertain to non- compliance of Section 130 of the Act of 1951. It is specifically pleaded against respondent Nos . 2 and 3 that despite representation made by the petitioner, they have not complied with the provisions of Section 130 of the Act of 1951 and this pleading is covered under Section Section 100( i ) ( d) ( iv) of the Act of 1951 and cannot be said to be unnecessary or frivolous .

9. So far as objection raised in Paragraphs 13 and 14 in regard to irregularities in EVMs is concerned , all doubts and queries regarding EVMs have already been answered in FAQs on the website of Election Commission of India wherein it has been specifically shown that there is no possibility to vote more than once by pressing button again and again. Since the petitioner has raised doubts in regard to fairness or impartiality of the officials engaged in the counting process , he is under an obligation to demonstrate as to how the EVMs could be tampered with to get the desired result . However , no expert opinion has been placed on record regarding the chances of misalignment of EVMs . On the other hand , correctness of all the technical aspects of the matter , as reflected as FAQs and the Press Note issued and uploaded on its website by Election Commission of India , has already been verified on the judicial site in Michael B. Fernandes Vs. C.K. Jaffer Sharief , AIR 2004 Karnataka 289 . Thus , the EVMs are full proof device for counting , therefore , the allegation made in the petition in regard to mal- functioning and tampering of EVMs used in counting of votes , are baseless and unnecessary , therefore , they are liable to be struck out .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

[ भाग 1 10. Coming to the pleadings made in Paragraph 15 of the election petition , which relate to corrupt practice committed by respondent No. 1 by distributing Saries and T- shirts to the voters within the constituency ; in Paragraph 15 of the election petition , the petitioner has specifically pleaded the names of the persons . who distributed the aforesaid articles and the names of the persons to whom the aforesaid articles have been distributed along with particular date and time , therefore , these pleadings cannot be said to be unnecessary, frivolous or scandalous .

11. In view of the aforesaid discussion , IA . No. 2/2014 is partly allowed. The pleadings of Paragraphs 13 and 14 of the election petition are liable to be struck out .

12. IA. No. 18/2014 has been filed by the petitioner under Order VI Rule 17 and order XXIII Rule 1 read with Section 151 of the CPC . It is submitted in the application that the petitioner by way of instant election petition has called in question the election of respondent No. 1 and has prayed for the following reliefs :-

A. Declare the election of respondent No.1 as null and void and consequently the notification dated 8.12.2013 declaring respondent No.1 as returned candidate .

B. Declare the petitioner as returned candidate .

C. Award suitable punishment to those found to be involved in irregularities .

D. Award appropriate and suitable cost to the petitioner.

13. It is submitted by the petitioner in the application that due to some inadvertent mistake the petitioner, in Clause B of the prayer clause , has made a prayer to declare him as returned candidate . It is further submitted that as per Section 98 of the Act of 1951 , the High Court can declare the petitioner or any other candidate to have been duly elected, if so prayed but the High Court cannot declare him as returned candidate , as prayed in the election petition. It is further submitted that as per definition of the returned candidate , the returned candidate means the candidate whose name has been published under Section 67 of the Act of 1951 as duly elected, therefore , the petitioner may be permitted to delete the relief clause ( B) from the prayer clause .

भाग 1 ]

14. In reply of aforesaid application , respondent No. 1 has submitted that no amendment in an election petition is permissible beyond the period of limitation i.e. 45 days , which is over long age on 22-1-2014 therefore , now the election petition can neither be amended nor any relief claimed thereunder can be abandoned or deleted . It is further submitted that there is clear foundation in the election petition on the basis of which prayer clause (B ) is sought for, therefore , the plea of inadvertent mistake is an after- thought , thus , this application is liable to be dismissed.

15. I have gone through the election petition , specially the prayer clause , which reads as under :-

A. Declare that, the election of respondent No.1 as null and void and consequently the notification dated 8-12-2013 declaring respondent No.1 as returned candidate .

B. Declare the petitioner as returned candidate .

C. Award suitable punishment to those found to be involved in irregularities .

D. Award appropriate and suitable cost to the petitioner.

16. A bare perusal of Section 84 of the Act of 1951 makes it clear that a petitioner may, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void , claim a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected. In the instant election petition , the petitioner has claimed for the relief to declare him as ' returned candidate ' in place of ' duly elected candidate ' As per Section 79 of the Act of 1951 , returned candidate means a candidate whose name has been published under Section 67 as duly elected. Section 67 of the Act of 1951 is nothing but procedure of sending the report of the result of the election wherein the returning officer shall report the result to the appropriate authority and the Election Commission , and in the case of an election to a House of Parliament or of the Legislature of a State also to the Secretary of that House , and the appropriate authority shall cause to be published in the Official Gazette the declarations containing the names of the elected candidates .

It is clear from the aforesaid provisions that an elected candidate becomes the returned candidate after publication of his name in the Official Gazette and one cannot become the returned candidate until and unless he has been declared as duly elected candidate . In the instant petition , the petitioner has prayed for the relief to

253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

declare him as the returned candidate , in which the prayer for declaring him elected candidate is implied. Since the relief clause is based on the pleadings made in the election petition , therefore , same cannot be said to be an inadvertent mistake . Further , this relief is concerned with non- compliance of Section 82 of the Act of 1951 and defect of non- compliance of Section 82 of the Act of 1951 cannot be cured by way of amendment of the petition . This question has been elaborately considered by the Apex Court in Mallappa Basappa Vs. Basavaraj Ayyappa - AIR 1958 SC 698 wherein it has been observed by the Apex Court that the Court has no power to allow such amendment after the election petition was presented under the Act . In view of the aforesaid legal position , I am of the view that this application for amendment in the prayer clause , cannot be allowed. Consequently, I.A. No. 18/2014 is hereby dismissed .

17. IA. No. 3/2014 has been filed by respondent No.1 under Order VII Rule 11 of the CPC It is submitted in the application that the petitioner has called in question the election of respondent No.1 from Assembly constituency No. 97 , Jabalpur ( East) mainly on the following grounds : -

(i) The polling booths close to the house of respondent No , 1 were not changed as a result of which certain voters could not exercise their franchise .

(ii) There were undue changes in the voters list resulting in exclusion of certain voters who would have voted for the petitioner.

(iii) The EVM machines , not functioning properly were replaced and in one such EVM machine 340 votes were found as against the total 520 votes polled as per the Presiding Officer.

(iv) The returned candidate resorted to corrupt practices by distributing series . T- shirt with BJP colours.

18. It is further submitted in the application that the pleadings contained in Paragraphs 9 , 10 and 16 , relating to alleged changes in the voters list , is not a ground under Section 100 of the Act of 1951 for declaring the election void . It is further submitted that the pleadings of Paragraph 12 with regard to location of polling booths also does not give rise to any cause of action . The pleadings of Paragraphs 13 and 14 relating to replacement of EVMs also do not disclose any cause of action for challenging the election of respondent No.1 . The pleadings of Paragraph 15 of the election petition relating to commission of corrupt practices are vague , scandalous and without material particulars , as such there 254

is non - compliance of Section 83 ( 1 ) (b) of the Act of, 1951.

19. On the basis of aforesaid contentions , it is submitted that no cause of action arises from the pleadings made by the petitioner in the election petition . It is further submitted that on the ground of non - compliance of Section 81 and 82 of the Act of 1951 , the instant election petition is liable to be dismissed under Section 86 of the Act of 1951 .

20. In the reply , the petitioner has denied the contentions raised in the application and submitted that the petitioner has specifically made concise statements of material facts with full particulars thereof by mentioning the names of the parties , alleged to have committed such corrupt practice . It has been specifically pleaded that the T- shirts and Saries were distributed by respondent No. 1 and his agents to specific persons on a specific date and time . It is further submitted that the petitioner has specifically pleaded in regard to non- compliance of the provisions of the Act or any rule or order made under this Act whereby the election of respondent No.1 has been materially affected . It is further submitted that though the petitioner has inadvertently prayed in, relief clause (B ) that he be declared as returned candidate but he has not claimed any relief in regard to declaring him as elected candidate . The petitioner has not taken any ground under Section 101 in his petition and has not pleaded that he has received a majority of valid votes or that for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practice , the petitioner would have obtained majority of valid votes , therefore , the petition does not fall under non - compliance of Section 82 of the Act of 1951. On the basis of aforesaid contention , the petitioner has prayed for dismissal of this application.

21. I have gone through the entire pleadings made in the election petition by the petitioner. It is true that the petitioner has specifically pleaded in Paragraph 15 that respondent No.1 has resorted to corrupt practice with full particulars of the names of the persons by whom and to whom the T- Shirts and Saries have been distributed on a specific date and time . There is specific pleading in regard to non - compliance of Section 130 of the Act of 1951 and the non-compliance of the rules and orders made under the Act of 1951 has materially affected the election of respondent No. 1. In these circumstances , it is not the case wherein no cause of action is disclosed but when the prayer clause is perused the petitioner has prayed for the following reliefs :-

A, Declare that the election of respondent No. 1 as null and void and consequently the notification dated 8-12-2013 declaring respondent No. 1 as returned candidate .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

B. Declare the petitioner as returned candidate .

C. Award suitable punishment to those found to be involved in irregularities .

D. Award appropriate and suitable cost to the petitioner.

22. Since the relief clause is based on the pleadings made in the election petition , when the pleadings made in paragraph 10 of the election petition is considered , the petitioner has specifically pleaded that the votes which were to be casted in favour of the petitioner, were deliberately deleted ignoring the fact that , these voters are still residing in their respective houses and since decades they are voters from the same constituency and also casted their votes in the previous Assembly elections in the year 2008. It is further pleaded that names of these voters were not added in the final voters list . The margin by which the petitioner lost the election was 1051 votes whereas 9746 names were illegally deleted and thereby this illegal delegation of names materially affected the elections , which shows that the petitioner has made pleading for declaring him as elected candidate . Mere non- mentioning of Section 101 of the Act of 1951 in the grounds of petition , do not absolve the controversy. Thus , in my opinion , the petitioner has prayed to declare him as elected candidate under the garb of claiming the relief to declare him as returned candidate , which cannot be done without declaring him, as elected candidate.

23. It is undisputed that the petitioner has not impleaded all the contesting candidates as respondents in the election petition as provided under Section 82 of the Act of 1951. Secion 82 and the relevant extracts of Section 86 of the Act of 1951 read thus :-

" 82. Parties to the petition.- A petitioner shall join as respondents to his petition-

(a) where the petitioner , in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected , all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed , all the returned candidates ; and

(b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition .

86. Trial of election petition .-( 1 ) The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117. " भाग 1 ]

255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

24. Section 82 of the Act provides that where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidate is void , claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected then he must join as respondents to his petition all the contesting candidates . If the provisions of Section 82 are not complied with , thisCourt is directed by Section 86 to dismiss the election petition, In K. Kamaraja Nadar Vs. Kunju Thevar and others - AIR 1958 SC 687 , the Supreme Court held that when the provisions of Section 82 were not complied with, the Election Tribunal enjoined under Section 90 (3 ) to dismiss such an election petition, was bound to dismiss the same as Section 90 (3 ) was mandatory . Section 90(3 ) has been substituted by Section 86 of the Amendment Act, 1966 with the same mandatory obligation to dismiss such an election petition. As the petitioner admittedly did not join all the contesting candidates as respondents in the petition wherein he has prayed for a further declaration that he be declared as returned candidate in which the prayer to declare him as elected candidate is implied, his petition is bound to be dismissed under Section 86 , which is mandatory. In these circumstances , petition is liable to dismiss at threshold.

Accordingly, I.A. No. 3/2014 is allowed , as a consequence thereof , this election petition is dismissed .

No. order as to costs .

Sd./- ( G. S. SOLANKI ) Judge.

By Order, Sd./- (NARENDRA N. BUTOLIA) Secretary, Election Commission of India .

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

फा. क्र. 21 -वि.निर्वा.-2014-4-52.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/ MP - LA ( 21/2014 ) 2015 Dated 21st January, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi- 110001 New Delhi , Dated 21st January, 2015-1 MAGHA , 1936 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP - LA- ( 21/2014) -2015 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment / order of the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur , dated 20th November 2014 in Election Petition No. 21/2014 ( Krishna Kumar Gupta Vs. Rajendra Shukla & Ors . ) filed by Shri Krishna Kumar Gupta challenging the Election of Shri Rajendra Shukla from 74 - Rewa Legislative Assembly Constituency, held in November, 2013 .

(Here Print the Judgement attached)

By Order, Sd./- (NARENDRA N. BUTOLIA ) Secretary, Election Commission of India .

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी , 2015-1 माघ , 1936 ( शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र.- वि.स. ( 21/2014) -2015.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 21/2014 ( कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम राजेन्द्र शुक्ला एवं अन्य) जो कि श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने श्री राजेन्द्र शुक्ला के मध्यप्रदेश विधान सभा के 74 - रेवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 7 अगस्त, 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/ आदेश को प्रकाशित करता है.

(संलग्न निर्णय यहां छापें )

आदेश से

हस्ता./- (नरेन्द्र ना. बुटोलिया) सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

No. Q/E.P. 21/2014 Jabalpur, dated 13th August , 2014 From,

U. S. Dubey, Deputy Registrar ( J - 1 ) High Court of M. P. , Jabalpur (M. P. )

To,

[ भाग 1 IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 21 of 2014 Petitioner

Krishna Kumar Gupta , Son of Shri Late Kanhaiya Lal Gupta , aged about 35 years , resident of 422/2 , Narendra Nagar (Rewa) presently residing at Arjun Nagar, Amahiya , Rewa M. P.

Versus

Respondents

The Chief Electoral Officer, M. P. Nirvachan Sadan , 17 , Arera Hill , Bhopal . Distt. Bhopal (M. P. )

Sub . Supply of Information regarding decision of Election Petition No. 21/2014 . (Krishna Kumar Gupta Vs. Rajendra Shukla & Ors.)

Sir,

I am to inform you that Election Petition No. 21/ 2009 between Krishna Kumar Gupta Vs. Rajendra Shukla filed under Section 80 & 81 of Representation of People Act , 1951 by Krishna Kumar Gupta , calling in question the election of the Respondent Rajendra Shukla to the Vidhan Sabha Assembly Constituency No. 74, Rewa , Distt. Rewa (M.P. ) , held in November , 2013 , has been dismissed for want of any cause of action by Hon . High Court by order dated 7th August , 2014. Copy of order dated 7th August , 2014 is enclosed herewith .

Enclosure :

Copy of order dated 7th August 2014

Yours faithfully (U. S. DUBEY) Deputy Registrar (J - 1 ) Endt.

No. Q/E.P . 21/2014 Jabalpur, dated 13th August , 2014 Copy forwarded to the Speaker, M. P. Vidhan Sabha, Bhopal for information and necessary action.

Yours faithfully Sd./-

(U. S. DUBEY) Deputy Registrar (J - 1 ) 1. Rajendra Shukla, S/o of Shri Bhaiyalal Shukla , aged about 49 years , R/ o Amahiya Rewa , Ward No. 23 (B.J.P. Winning Candidate) .

2. Dr. Mujib Khan S / o Shri Abdul Ajij Khan aged about 58 yrs . R/o A/8 Housing Board Colony Bodabag , Rewa , M. P. ( Indian National Congress Party) .

3. Rajendra Pandey, S/ o Shri Ambika Pandey aged about 55 yrs . , R/ o 12/ 1096 Indira Nagar , Rewa , M. P. (Samajwadi Party) .

4. Abhisheikh Tiwari , @ Engineer Abhisheikh Tiwari , S / o Shri Satyendra Tiwari , aged about 29 years , R/ o 13/662 , Nehru Nagar , Rewa.

5. Sujit Kumar S/ o Shri Shyam Sunder, aged about 38 years R/ o Village Gangraha Post - Sagra , Dist . Rewa , (Camunistha Party India) .

6. Mohd . Siddik Ansari , @ Abdul Baffati Ansari , S /o Shri Abdul Sabur Ansari aged about 54 yrs . R/o Chikan Tola, Rewa , M.P. (Samta Party) .

7. Krishna Bahadur Singh , S / o Shri Raj Bali Singh , aged about 53 yrs . R/ o 96/2 , Gram Phulaha , Tehsil Naigarhi , District Rewa, M.P. (All India Forword Block Party) .

8. Mohd . Amir Kuraisi , S/ o Shri Mohd. Unush , aged about 25 yrs , R / o Anjuman Islamiya School , Ward 33, Mohalla Ghoghar, Rewa , M.P. (Lok Samajwadi Party) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

9. S. K. Mala , S/ o Shri Keshav Prasad , aged about 55 yrs , R/ o Village Bara , Post Ajagraha, District Rewa , M.P. (Socialist Party India) .

10. Ramakant Mishra, S/ o Shri Shyam Lal Mishra , aged about 54 yrs , R/ o Village Pharhadi , Post Chandai , District Rewa , M.P. ( Savarn Samaj Party).

11. Ramesh Kumar Loniya , S / o Shri Hanuman Prasad Loniya , aged about 68 yrs . R/ o Ward No. 19 Kabadi Mohalla Jai Stambh Chauk , Rewa , M.P. ( Rasthiya Apana Dal Party ) .

12. Ripudaman Pandey , S/ o Shri Surendra, aged about 31 yrs . R/ o Chirahula Hanuman Nagar , Rewa , M.P. (Janta Dal Secular Party) .

13. Shivendra Dwivedi , S /o Late Shri Beni Prasad Dwivedi , aged about 26 yrs . R/ o Belauhan Tola Bichhiya, Rewa, M.P. ( Bhartiy Shakti Chetna Party) .

14. Eng . Sant Kumar Patel S/ o Shri Shyam Lal Patel aged about 40 yrs . R/ o Village Ratahari , Post Ratahra , District Rewa , M.P. (Apana Dal Party) .

15. Surya Prakash Shrivastava, S / o Shri Krishna Das , aged about 34 yrs . R/ o 208 , Narendra Nagar, Lalau Ghat , Rewa , M.P. ( Rasthiya Parivartan Dal ) .

16. Anil Singh , S/ o Shri Chhote Lal , aged about 31 yrs . R/ o Indira Nagar Ward No. 11 , Tehsil Huzur , District Rewa , M.P. Candidate). (Independent 17. Abdul Kadir , S / o Late Shri Nishar Ahmad, aged about 49 yrs . R/ o. Ward No. 30, Maulana Ajad Ward Rewa, M.P. (Independent Candidate) .

18. Ashok Shukla , S / o Late D. P. Shukla , age about 52 yrs . R/ o Madhur Marg Katra , Rewa M.P. (Independent Candidate ) .

257 19. Om Prakash Tripathi , S / o Shri Kadar Prasad Tripathi , aged about 29 yrs . R/ o Nai basti Padra Station Road , Rewa , M.P. Candidate) . (Independent 20. Gurucharan Kushwaha , S / o Shri Biharilal , aged 35 yrs . R/o Boda Chaube Tola , Rewa , M.P. (Independent Candidate) .

21. Madhumash Chandra Soni , S / o Shri Lakshmi Prasad , aged about 47 yrs . R/ o 29/142 , Panden Tola , Rewa , M.P. (Independent Candidate).

22. Shyamlal Patel, S/ o Shri Kallu , aged about 42 yrs . R/ o Laua @ Lakshimanpuri , Tehsil Huzur , Distrct Rewa , M.P. ( Independent Candidate) .

23. Sadhvi Spandini Hanumanti Devi , D/ o Shri Santosh Kumar Shukla , aged about 25 yrs . R/ o Tamas Building , Housing Board Colony Bodabag , Rewa , M.P. (Independent Candidate).

about 47 yrs . 24. Dr. Surendra Kumar Mishra , S/o Shri Motilal , aged about 47 yrs . R/o Ward No. 9 , Anantpur, Rewa, M.P. ( Independent Candidate) ..

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE Facts : ACT, 1951

1. The petitioner is citizen of India . He is registered as an elector in voter list of Rewa Legislative Assembly Constituency No. 74 and his name finds mention at Serial No. 984 in BoothNo. 87 of the Rewa Legislative Assembly Constituency in Rewa District.

2. That on 1st November , 2013 , the Election Commission of India issued Notification for election to the 14th Legislative Assembly in the State of M. P. As per said notification , the election was scheduled to be held as under : ---

(i) Last date for making nomination 08-11-2013 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

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09-11-2013 (ii ) Date for scrutiny of nomination

10-11-2013 (iii) Last date for withdrawal of candidature .

25-11-2013 ( iv) Date of Polling

8-12-2013 (v) Date of Counting

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR Election Petition No. 21/2014

Krishna Kumar Gupta

Vs.

Rajendra Shukla and others

As Per G. S. Solanki , I.

Shri S. P. Mishra, Adv. for the petitioner.

Shri Sanjay K. Agrawal , Adv . for respondent No. 1 Shri V. K. Shukla , Adv. for respondent No. 2 .

Order reserved on 17-7-2014

Order passed on 07-08-2014

ORDER

1. This order shall . govern disposal of I.A. No. 39/ 2009 , which is an application under Order 7 Rule 11 of the CPC for rejection of the election petition inter alia on the following Grounds :-

(i) The petition is not , accompanied by an affidavit as required under the proviso to sub- section (1) of Section 83 of the R. P. Act in support of allegation of corrupt practice and particulars thereof.

(ii ) The petition is not only lacking compliance of mandatory provisions contained in Representation of People Act , 1951 ( for short R. P. Act) but same also does not disclose any triable cause of action , because the petition does not contain concise statement of the material facts and particulars on which the petitioner relies . If the averments made in the petition, are accepted to be true on the face value they do not close any triable cause of action. The petitioner has alleged corrupt practice but necessary facts constituting such corrupt practice have not been disclosed in the petition .

[ भाग 1 (iii) It has not been pleaded that how the election of respondent No. 1. has been materially affected on account of alleged improper reception , refusal or rejection: of the votes . It is further submitted that a bare perusal of Paragraphs 15 ( i ) to (xix) clearly shows that the petitioner has not disclosed the particulars of the persons from whom he derived information required for filing the petition . It is also submitted . that the petitioner has made defective pleadings in the relief clause, because the petitioner has firstly prayed for order direction reelection or repollinq of votes in 74 Rewa Constituency and based on result of such re - polling has prayed for setting aside the election of respondent No. 1 . On the basis of aforesaid submission respondent No. 1 has prayed for dismissal of this election , petition under Order 7 Rule 11 of the CPC read with Section 86 of the R. P. Act .

2. Learned counsel for respondent No.1 has further submitted that the pleadings in regard to corrupt practice is vague and do not spell out as to how election results have been materially affected because off the facts stated in the petition . In this way the facts stated in the petition do not formulate complete cause of action . Counsel has placed reliance on a decision of the Apex Court in Anil Vasudev Salgaonkar Vs. Naresh Kushali Shigaonkar - 2009 (9 ) SCC 310 and Ram Sukh Vs. Dinesh Aggarwal- (2009) 10 SCC 541 .

3. The petitioner has filed reply to the aforesaid application denying the grounds raised by respondent No. 1 for rejection of the petition . It is submitted that the petitioner has specifically pleaded the facts in regard to corruption and source of his information . It is further submitted that the petitioner has already filed an affidavit in compliance of Section 83 ( 1 ) of the R. P. Act . Learned counsel for the petitioner has further submitted that all the necessary facts have already been pleaded in the election petition and to find out the existence of cause of action , the Court can not devide the pleadings in several parts , rather the petition will have to be read as a whole . Counsel has placed reliance on a decision of Apex Court in Govind Singh Vs. Harchand Kaur (2011) 2 SCC 621 and Ponnala Lakshmaiah Vs. Kommuri Pratap Reddy and others (2012) 7 SCC 788 .

4. I have heard the learned counsel for the parties at length and gone through the law laid down मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

by the Apex Court in the aforesaid cases . It is true that if there are any contradictions or some averments are lacking in verification or affidavit filed in support of the pleadings , same can be amended after providing the opportunity by the Court as held by the Apex Court in Ponnala Lakshmaiah. Vs. Kommuri Pratap Reddy and others (supra) and in such circumstances , the petition cannot be dismissed in limine on ground No (I) .

5. So far as aforesaid ground Nos . (ii ) and ( iii ) are concerned.the petitioner has pleaded in Paragraphs 9 and 10 of the petition that respondent No. 1 has not disclosed exact number of pending criminal case before High Court . On perusal of Annexure filed along with the petition, it reveals that instead of writing ' M. Cr. C ' respondent No. 1 has written 'Revision ' but the number 11950/2009 is same . In Paragraph 12, there is vague pleading in regard to Electronic Voting Mchine . Now, I consider the pleadings made in Paragraph 15 of the election petition . The pleadings made in Paragraph 15 are reproduced below for ready reference :-

15. That petitioner submits that the election was not contested by the respondent no . 1 in free and fair manner and voting as well as counting was not done in accordance with rules and it has been done in large scales in whole constituency, hence petitioner was declared defeated otherwise he would have victorious candidate . The fact is that there is manipulation in voting, preparation of account and counting of votes etc. in following manner " :-

(i) EVM machines which were packed in brief case were opened while depositing in strong room, after polling.

(ii) In Lohi Polling Booth (Booth No. 186) one woman was trying to cast vote in favour of B.S.P. But the Presiding Officer himself casted vote in favour of Bhartiya Janta Party. The said news was published in Video City Cable on 25-11-2013 and News Paper published the news on 26-11-2013.

(iii) The details submitted in nomination form as pasted on the notice board reflects one criminal case against BJP condidate , whereas after election they mentioned 3 numbers of criminal cases in the original nomination form.

259 (iv) City Cable Rewa and Akashwani Rewa published news on 23rd , 24th and 25th of November, 2013 that independent candidates have supported the B.J.P. Candidate .

(v) As per oral version of Abhishekh Tiwari (9669600045 ) , a candidate of Rashtriya Kisan Vikas Party received a mobile call from Akash Tiwari ( 94246066799 ) seeking information as to whether Abhishekh supported the.B.J.P.

(vi) Satya Narayan Gupta (9425874740) who was B.S.P. Additional Agent of the petitioner also received a telephone in Mobile No. 9826649619 on 24-11-2013 between 9-10 hrs , from Ram Raj Patel R/o Rathora that BJP candidates supporters are distributing liquor and blanket in area ( RaniTalab ) Nai Basti and Akola .

(vii) Polling Booth 42 (Boda Bag ) , Machine No. 52545 , there was no green paper currency was fixed . Only strip seal number was mentioned which is C- 00-9732642973266 . As perPresiding Officer C - 00-973264, C - 00- 973265 , C - 00-9266 . P.O. .has informed that remaining two green strips were returned where as no such information in Form 17 - Ga . mentioned .

(viii) Rule 49 (Dha) & 56 (Ga) (2) -Form No. 17- Ga . There is no signature on form of returning Officer in respect of Polling Booth No. 42 .

(ix) As per P.O. In Polling Booth No. 42- only 497 votes were cast but in counting , it comes 499 in which B.J.P. Candidate received 272 votes and petitioner received 88 votes only, and it has been done in large scale .

(x) All the documents which has been supplied to the petitioner is shown as amended and it shows that there was manipulation done in the documents and while supplying the documents to the petitioner the returning officer had given amended document to the petitioner . The election agent submitted objection to collector ( R.O. ) and S.P. Closed his door and make correct/ caste two votes in the EVM machine about such discrepancies . This incident was publishedtn news paper . Two votes have been put in NOTA and total votes have been mentioned as 499 , though 260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

the same is 497. A copy of form No. 17 -Ga of polling Booth No. 42 is annexed herewith as Annexure P/ 8 . And in this regard petitioner election agent submitted his objection to the returning officer but without deciding the objection of the petitioner agent the counting was regularly going on . A copy of objection is annexed herewith as Annexure P/ 8 - A , P/ 8 - B and P/ 8 - C .

(xi) In polling booth No. 42 Green paper currency was not mentioned , But , in the diary number of P.O. It is mentioned . But green paper currency is not placed in its original place .

(xii ) The returning officer and presiding officer , district election officer had taken mobile in counting room, whereas the election agent and candidates were stopped from carrying mobiles on the ground that the same affects the EVM machines . However, rule in this regard is to be brought and place it on record. As Annexure P/ 9 .

(xiii ) In Samachar Patrika Good Morning Dt . 26-11-2013 at Page No. 3 published a news with regard to irregularities in EVM machines .

(xiv) The news with regard to disturbance during counting and stopped the media . And thereby changed two votes after closing doors and stoppage media from coverage . The voice raised by candidates was subsided by police force such news was published in news papers on 09-12-2013 .

(xv) The B.J.P. Candidates Installed file hoarding at Sirmour Chowk on Anupam Buildin that he has won thrice and the opposite . part, clean bold at 2.30 p.m. On 08-12-2013 whereas the elections result were declared on 7:30 p.m. On 8-12-13 . This has also been published in news papers .

(xvi) The Collector called meeting of election agents and counting agents of all 8 on 06- 12-2013 in APS University Hall with regard to management in the counting from to be made on 08-12-2013 and the instructions with regard to procedure to be followed in respect of election agent . However, there was ill management which created chaos which facilitated the authorities to manipulate things . Even there were no cameras as per

[ भाग 1 instructions . The Video person was also only one whereas there were two rooms in which counting. When ever any dispute or objection with regard to counting , the camera persons were asked to shift to another room so that no recording of disputes can be made . There was no proper arrangement for even standing . This averments is supported the news paper cuttings dated 9-12-2013 published in " Star Samachar " daily under the caption /heading Rewa Ki Dedh Ghnate Ruki Rahi Matgadana . A copy of such news paper cutting page no. 4 dtd . 9-12-2013 is annexed herewith as Annexure P/ 10 .

(xvii) The District President of Bahujan Samaj party, District Rewa his raised objection to the Chief Election Commissioner, Election Commission of India , New Delhi and requested for independent and fair counting of votes in 8 constituency elections areas in Rewa and pointing out Irregularities and undue influence of ruling party over the state authorities . The apprehension of irregularities in counting was already expressed prior of counting . There is direct fight in election between Minister Rajendra Shukla and B.S.P. Candidate making specific allegation that there is possibility that authorities would result in defeat of B.S.P. Candidate by committing irregularities in counting. Neither action was taken in this regard nor response has been received . A copy of the representa- tion dtd . 30-11-2013 submitted by the BSP President in this regard is annexed herewith as Annexure P/ 11 and copy of the fax receipt is annex herewith as Annexure P/ 11 - A .

(xviii) The petitioner submitted an application 02-12-2013 seeking the certified copies of relevant documents but non cooperation has been shown b Returning Officer , District Election Officer and Collector in receiving such application . Therefore , the aforesaid application has been sent through registered post. A copy of the same with endorsement is annexed herewith as Annexure P/ 12 . And copy of postal receipt dtd . 4-12-2013 is annexed harewith as Annexure P/ 12 - A .

(xix) That before counting of the votes i.e. 8-12-2013 the District President BSP, Rewa submitted his apprehension to the Election Commission of India on 6-12-13 there is possibility of mismanagement hence there is मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

need of new observers which comes from Delhi . But no action has been taken in this regard . A copy of the letter written to the election commission of India with copy of the receipt of Fax is annexed herewith as Annexure P/ 13 and P/ 13 - A respectively.

6. It reveals from a bare perusal from the aforesaid pleadings that the petitioner has raised various grounds on the basis of newspaper and information received by someone else . It is well established principle of law that to prove the allegation of corrupt practice , it should be specifically pleaded as to how and from whom the petitioner has got the information but the petition is lacking of such specific pleading .

7 . In Para 15 ( i ) it is pleaded that EVM machines which were packed in brief case were opened while depositing in strong room after polling , but who has witnessed this incident , has not been specifically pleaded .

8. In Para 15 ( ii ) it is pleaded that in Lohi Polling Booth (Booth No. 186) one woman was trying to cast vote in favour of B.S.P. But the Presiding Officer himself cast vote in favour of Bhartiya Janta Party. The said news was published in Video City Cable on 25-11-2013 and News Paper published the news on 26-11-2013 in this paragraph also nothing has been specifically pleaded at who was that woman and who has witnessed this incident . It appears that this pleading is based on news published in the newspaper and Video of City Cable , which are second had informations .

9. In Para 15 ( iii ) it is pleaded that the details submitted in nomination form as pasted on the notice board reflects one criminal case against BJP candidate , whereas after election they mentioned 3 numbers of criminal cases in the original nomination form . This pleading itself is contradictory to Para 10 of the petition wherein it was pleaded that respondent No. 1 has not disclosed all criminal cases pending against him . In this paragraph it has not been specifically pleaded as to how the same has materially affected the election of the petitioner .

10. In Para 15(iv) it is pleaded that City Cable , Rewa and Akashwani Rewa published news on 23rd, 24th and 25th of November, 2013 that independent candidates have supported the B.J.P. Candidate , however, firstly it has not been

261 pleaded as to who was the independent candidate and secondly how it has materially affected the election of the petitioner if someone has supported the BJP candidate .

11. The pleadings made in Paras 15 (v ) and (vi ) are based on the facts that one Abhishek Tiwari received a mobile call from Aakash Tiwari seeking information as to whether Abhishek supported the BJP and second one Satya Narayan Gupta, who was B.S.P. Additional agent of the petitioner also received a telephone in his mobile from Ramraj Patel that BJP candidates supporters are distributing liquor and blanket in area (Rani Talab ) Nai Basti and Akola , but the name of supporters of BJP candidate has not been specifically pleaded who are alleged to have distributed the liquor and blankets . Further it has not been disclosed that the to whom the aforesaid articles have been distributed.

12. The pleadings made in Paras 15 ( vii ) , (viii ) and (ix) pertain to the procedure followed at the time of voting. Certainly the polling agents of the petitioner were present there at that time and the said proceedings took place in their presence but names or such polling agents have not been disclosed . Further there was dispute of two votes in counting . It has also not been specifically pleaded that if respondent No. 1 received 272 votes and the petitioner received 88 votes , how the difference of two votes has materially affected the election of the petitioner .

13. The pleadings made in Para 15 (x) relates to manipulation in the documents and amended documents are stated to have been supplied to the election agent . This pleading is again based on a news published in the news paper, which shows that . if any discrepancy was found during the counting, same was ratified before the agents of the petitioner and the counting was continued .

14. The pleading made in Paras 15 (xi ) and (xii) are absolutely superfluous . The petitioner has not pleaded that if the returning officer or presiding officer had taken mobile in the counting room , how the election of the petitioner has been materially affected and further it has not been pleaded as to who has witnessed . the aforesaid fact.

15. The pleadings made in Paras 15 ( xiii ) and (xiv) are based on news published in Samachar Patrika 'Good Morning ' and other news papers .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

262

is absolutely lacking the material facts in regard to corrupt practice .

16. In Para 15 (xv ) it is pleaded that on the date of counting i.e. on 8.12.2013 , the BJP candidates installed flex hoarding at Sirmour Chowk on Anupam Building that he has won thrice and the opposite party clean bold at 2.30 p.m. whereas the election results were declared on 7.30 p.m. Firstly, this pleading is also based on news published in the news paper and secondly it has not been pleaded specifically that if on the date of counting , someone has installed flex hoarding that he is going to win the election , how it has materially affected the election results , thus these pleadings do not constitute any ground to allege corrupt practice .

17. The pleadings made in Para (xvi ) are with respect to mismanagement during counting , This pleading is also based on the news published in the news paper " Star Samachar" .

21. So far as objection raised in regard to irregularities in EVMs is concerned , all doubts and queries regarding EVMs have already been answered in FAQs on the website of Election Commission of India wherein it has been specifically shown that there is no possibility to vote more than once by pressing button again and again Since the petitioner has raised doubts in regard to fairness or impartiality of the officials engaged in the counting process , he is under an obligation to demonstrate as to how the EVMs could be tampered with to get the desired result . However no expert opinion has been placed on record regarding the chances of misalignment of EVMs . On the other hand, correctness of all the technical aspects of the matter , as reflected as FAQs and the Press Note issued and uploaded on its website by Election Commission of India, has already been verified on the judicial site in Michael B. Fernandes Vs. C.K. Jaffer Sharief, AIR 2004 Karnataka 289. Thus , the EVMs are full proof device for counting , therefore , the allegation made in the petition in regard to mal - functioning and tampering of EVMs used in counting of votes are baseless .

18. In Paras 15 ( xvii ) and ( xix) , the pleadings have been made on the basis of the fact that the President of BSP has raised objection the Chief Election Commissioner, Election Commission of India . New Delhi in regard to independent and fair ,counting and this apprehension was expressed prior to counting but neither any action was taken in this regard nor any response has been received . Here also it has not been pleaded specifically that who was the District President of BSP and if such objection was raised by him , how it has materially affected the election results it same was not responded by the Election Commission of India .

22. In view of the above discussion , even if the averments made in the election petition are taken on their face value and accepted in the entirety , no triable cause of action arises in the absence of specific , precise and complete pleading in respect of alleged irregularities as well as corrupt practice alleged to have been adopted by respondent No. 1 or his agent during the election .

19. In para 15 (xviii ) , the petitioner has pleaded that he filed an application seeking certified copies of the documents but there was non - cooperation of the returning officer , therefore , he filed application by registered post, but nothing has beenpleaded as to how it has materially affected the election results .

23. In these circumstances , I.A. No. 39/2014 filed by respondent No. 1 under Order 7 Rule 11 of the CPC is hereby allowed . As a consequence thereof, the election petition filed by the petition is hereby dismissed for want of any cause of action . Parties to bear their own costs as incurred of this petition.

Acopy of this order be forwarded to the State Election Commission as well as to the Speaker , Legislative Assembly .

20. The non filing of the affidavit in form 25 as prescribed under Rule 94 - A of the Conduct of Election Rules , 1961 is a curable defect and on the basis of said defect , the petition cannot be rejected . So far as pleading in regard to corrupt practice is concerned , when the same is considered in its entirety, I find that the petition

Court- fee realized

Applicant given

Notice in Sr. No. ( 6)

Copy ready on

Application (withor

Applicant given

Copy delivered on

or (7)

without

Applicant appeared on

Application received on

Applicant toldto appear on

notice for

further /

complied

withon

further

funds on

particulars)

notice for further or correct particulars on

correct sent to record-keeper/ Dealing

Assistant on

(8)

(9)

(10) (11)

(7)

Application (withrecord orwithout record, and for further or correct particulars, ifany required) received from the Record keeper/ Dealing Assistant on (5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

14-08-2014 14-08-2014 128 21-08-2014 14-08-2014

14-08-2014 263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्र. एफ 7-2-2014- इकतालीस - 2.- राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदेश की एनालॉग सेमी कन्डक्टर फैब्रीकेशन (FAB ) निवेश नीति, 2015 जारी करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Analog Semiconductor Fabrication ( FAB ) Investment Policy 2015

Vision

This policy aims to develop Analog Semiconductor Fabrication & Micro and Nano Manufacturing Technology as a vibrant Industry for inclusive growth and creating employment opportunities for people in the state .

Objectives

1. To increase the flow of investments in the state towards making India and the State self sufficient in electronics manufacturing.

2 To Maximize direct and indirect employment generation opportunities for the youth in the State .

3. To promote establishment of FAB units in the State .

Strategy

1. Providing land for establishment of FAB units in the State .

2. Providing state of the art infrastructure conforming to the international standards for the FAB units .

3. Facilitating transportation of raw material and finished goods efficiently by providing transport , warehousing and allied infrastructure .

4. Facilitating housing and related social infrastructure for the employees of the FAB units .

5. Making available power, water etc. at par with rates available to FAB units internationally .

6. Facilitating interested FAB units in availing all the benefits from Govt . of India and other sources to promote electronics manufacturing in the country.

Course of Action

The State Government is committed to overall development of the FAB Industry in the state with special focus on chips manufacturing sector for the development and promotion of electronics manufacturing . To attract FAB Industry and Development of Semiconductor Fabrication and other Micro and Nano Technology Investment Area , following will be the course of action:

1. An Analog Semiconductor Wafer Fabrication facility with a minimum investment of Rs.3000 crore will qualify as FAB unit for the purpose of availing incentives /concessions / subsidies under this policy.

2. An area of land and/or building constructed/ proposed to be constructed for the purpose of housing FAB Industry units , subject to the provisions of this Policy will qualify as FAB Investment Area .

3. Such Investment Area will be eligible for benefits/incentives under this policy .

4. Land parcels admeasuring approximately 200 acres will be earmarked by the State for FAB Investment Area , preferably within or nearby city limits.

5. To avail the incentives available under the policy, both the applicant FAB unit and such other units as are essential for undertaking FAB operation would be required to be also certified as FAB Unit and unit essential for a FAB Unit respectively by an Authorized Agency appointed by the State Government .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

264

Offered Incentives

1. Contiguous land measuring up to 75 acres , as per the actual requirement of the FAB unit assessed by the Authorized Agency, will be provided free of cost on a 50 year renewal lease .

2. Stamp duty payable , if any , by any Unit located in the FAB Investment Area on mortgage / hypothecation with banks / financial institutions will be exempted provided such unit is certified to be a FAB Unit by the Authorized Agency .

3. Stamp duty and registration fee exemption will be applicable on Sale /lease by Financial Institution/ Government Agencies / Pvt . Sector which acquires space/ premises in a FAB Investment Area for subsequent lease to FAB units provided such unit is certified to be a FAB Unit by the Authorized Agency .

4. The State Government will reimburse the cost of construction of the building shell used for housing the FAB unit after deducting any other subsidy available to the Unit from Govt . of India or any other source .

5. Electricity as per requirement of the Unit will be provided at the site of the Unit from two grids . The State Govt . will reimburse the cost , if any, paid by the Unit for electricity charges including duties over and above 7.5 US per KWH up to a period of ten years from the date of start of production.

6. The State Government will provide uninterrupted , adequate water supply for the FAB facility. The State Government will reimburse the cost paid by the Unit for Water over and above US $ 0.50 per cubic meter up to a period of 10 years from the date of start of production .

7. The State Government will provide sewerage infrastructure of adequate capacity to handle the effluent from the FAB Investment Area .

8. The State Government will provide quality roads between the FAB Unit and the closest airport for meeting the necessary transportation needs of the Wafer FAB Facility.

[ भाग 1 9. The State Government will facilitate setting up of a Free Trade Zone at the concerned Airport in collaboration with Govt . of India , which will remain open 24x7 hours .

10. The State Government will provide a Fire Station with chemical fire - fighting capability in close proximity of the Unit .

11. The State Government will reimburse the cost of internal training and expatriate mentoring up to US$ 10 million per anuum or the actual expenditure whichever is less after deducting any other subsidy available to the Unit from Govt . of India or any other source , for a period of 5 years from the date of start of production.

12. The State Government will facilitate development of housing and related infrastructure in the vicinity of the Unit for the employees of the Units .

13. Wafer FAB Facility will be covered under the Essential Services Act .

14. Units necessary for FAB operation ( Like Ultra Pure Gas Plant ) will be treated as a part of FAB unit and will be entitled for the benefits under this policy.

15. The total value of incentives paid under this policy to any unit will be limited to 15 % of total capital investment of the unit. The cost of land provided free of cost and the exemptions in Stamp duty will not be included in this limit of 15 % .

16. The State Government will also grant appropriate incentives available under IT Investment Policy 2012 ( as amended in 2014) and Industrial Promotion Policy 2014 to FAB Units and these too will not be included in the limit of 15 % .

17. The State Government will provide assistance in obtaining the various incentives/subsidies from Govt . of India and other sources on best effort basis .

18. This policy will remain in force up to December 2016 or till announcement of a new policy superseding this policy, whichever is earlier .

265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 11 फरवरी 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-1544/15

प्रारूप -ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 1544/15.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खान नदी के जल के परिवहन हेतु ग्राम पिपल्याराघौ , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स के. के. स्पन पाईप प्रा. लि. , फरीदाबाद ( हरियाणा ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

जिला

तहसील ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

43/3

0.1000 उज्जैन

उज्जैन

0.1000

ग्राम पिपल्याराघौ, पटवारी हल्का नंबर 21/32

52/1

0.2230

52/2

0.1100

52/3

0.0600

0.0650

100

0.1800

103/2

0.0500

0.0650

104/1

110

0.0200

104/2

0.0200

105/1

0.0550

105/2

0.0250

106/1

0.0400

0.0200

117 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

266

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.0500

122

123

0.0300

0.0250

124

0.0300

359

0.0600

228

358

0.0200

0.0500

368

0.0050

360

0.0650

362

365

0.0050

0.0400

366

0.0600

367

1.5730

योग

उज्जैन , दिनांक 11 फरवरी 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-1545

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 1545-15.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खान नदी के जल परिवहन हेतु ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स के. के. स्पन पाईप प्रा. लि. , फरीदाबाद ( हरियाणा ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.0360

122

उज्जैन

123/2

0.1130

0.0640

123/5

ग्राम गंगेडी, पटवारी हल्का नंबर 22/33 267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(4)

(3)

(5) (2)

(1)

123/9

0.1400

0.0600

130

0.0280

132

0.0800

134

योग .. 0.5210

उज्जैन, दिनांक 11 फरवरी 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-1556

प्रारूप -ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये]

क्र. 1556-2015.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खान नदी के जल परिवहन हेतु ग्राम सिकन्दरी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स के. के. स्पन पाईप प्रा . लि. , फरीदाबाद ( हरियाणा ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

13/1

0.1303 उज्जैन

उज्जैन

ग्राम सिकंदरी,

0.1371

13/2

14/1

0.1646 पटवारी हल्का नंबर 23/35

14/2

0.1006

0.0411

16/1/1

0.2273

16/1/2

42/1

0.1554

44/2

0.0411

43/1

0.1050

45/1

0.1875

योग 1.2900 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

268

उज्जैन, दिनांक 11 फरवरी 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-1557

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 1557-2015. - अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खान नदी के जल परिवहन हेतु ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स के. के. स्पन पाईप प्रा. लि. , फरीदाबाद ( हरियाणा ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

तहसील ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.0622

194

उज्जैन

0.1051

193

0.0754

198

ग्राम गोठडा, पटवारी हल्का नंबर 23/35

0.0914

191/2

0.0155

199

165

0.1189

0.0687

162/3 163

0.1234

140

0.2242

162/2

0.0486

0.0146

0.0274

0.1783

0.0114

0.0112

160 161 158/1 159 144 58/1 59 50 141

योग .. 1.1763

रोहन सक्सेना, भू- अर्जन अधिकारी, सिंहस्थ.

269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 16 जनवरी 2015

रा.मा.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2014-15 - नरसिंहपुर - पत्र क्र. 11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )

(3)

(1) (2)

(4)

0.296 नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

कन्हारपानी नं.बं. 37, प.ह.नं. 26/68.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कन्हारपानी जलाशय के डाउन स्ट्रीम में नाली निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू-अर्जन शाखा ) में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेशपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

प्र. क्र. 1 - अ-82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

16.405

बसारी

राजनगर

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 एवं 12) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , राजनगर.

एनटीपीसी. द्वारा 6 × 660 मेगावॉट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर के कार्यालय में किया जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

270

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक, 2 फरवरी 2015

प्रथम शुद्धि-पत्र

त्योंथर बहाव योजना निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा धारा -11 के अंतर्गत प्रकाशन प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे जो क्रमशः दिनांक 3 अक्टूबर 2014 , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 एवं 24 अक्टूबर 2014 को प्रकाशन जारी किये गये हैं. उनके धारा -11 के प्रस्ताव में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है : -

ग्राम का नाम

स.क्र.

प्रकाशित रकबा

(3) (2)

(1)

17.500 1 गोदधन सिंह

3.520 2 टंगहा

11.220 3 डोडिया चौहानन

9.850 4 डोडिया भमरहन

13.890 मझिगवां

5.895 6 मझियारी कोठार

12.995 7 वेदगवां

6.480 8 बराती कोठार

18.890 9 बौना कोठार

20.200 कोटरा कला कोठार

बघवारी

9.355 11

16.995 12 बिदौली खैरहन की

6.710 खटखरी कोठार

3.210 14 खटखरी खुर्द कला

12.650 रेही

6.810 गरन

8.850 17 चौखंडा

4.350 बरौ पैपखार

7.355 भोथी

7.955 20 ककरैला

7.900 21 घुसरूम

15.115 22 गौदर रैकवार

13.950 रैकवार

11.920 24 सियाउर कला कोठार

प्रकाशन दिनांक पूर्व प्रकाशित तहसील

संशोधित तहसील

(6)

(5)

(4)

03-10-2014

त्योंथर

जवा

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014

त्योंथर

जवा

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

17-10-2014

त्योंथर

जवा

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014

त्योंथर

जवा

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014

त्योंथर

जवा

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

त्योंथर

17-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

24-10-2014 जवा

त्योंथर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर . डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 फरवरी 2015

भू-अर्जन प्र.क्र. 5 - अ- 82-13-14 पत्र क्र. 33- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

0.405 गौहरगंज

रायसेन

भिंयापुर

योग .. 0.405

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हाईवे स्ट्रीट भीमबैठका मुख्य मार्ग जोड़े जाने हेतु.

प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल.

भू-अर्जन प्र.क्र. 1 - अ- 82-13-14 पत्र क्र. 34- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

5.407

तामोट

गौहरगंज

रायसेन

योग . 5.407

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचनालय , मध्यप्रदेश (अधोसरंचना विकास) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

क्र. क/भू-अर्जन/56/2014

दमोह, दिनांक 16 जनवरी 2015

संशोधन

क्र. क. - भू.अ.वि.अ. - 2014-15 - रा.प्र.क्र. - 2- अ-82- वर्ष 2014-15.-दिनांक 24 नवम्बर 2014 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 9 जनवरी 2015 के पृष्ठ क्रमांक 56 पर कॉलम नम्बर 4 में अर्जित क्षेत्रफल का योग 0.55 हेक्टर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण 0.15 प्रकाशित हो गया है. उक्त त्रुटिपूर्ण के स्थान पर संशोधन योग 0.55 हेक्टर पढ़ा जावे.

अनिल शुक्ला, अपर कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

272

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्र. 431 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बिहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.351 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.160

0.191

योग . 0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वनकुइया फीडर कैनाल के नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 जनवरी 2015

क्र. 20- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- सगरा कला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.257 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.016

68/1/क

0.061

279/1

0.008

242

0.104

0.060

76/2

0.008 योग . 0.257

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नैया नाला तालाब के नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 30 जनवरी 2015

प्र. क्र. 2 - अ. - 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन- 985.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई 273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(ग ) नगर/ ग्राम-छिन्दी, पटवारी हल्का नं. - 45 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

0.158

31/7

0.069

31/6

0.008

31/11

0.012

270

297/2

0.016 योग : 0.263

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ. - 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन- 986.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- महतपुर, पटवारी हल्का नं.-43 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

325/1

0.199

0.111

325/2

326/2

0.050

योग : 0.360

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

( 3 ) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अंतर्गत 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

प्र. क्र. 5 - अ. - 82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन- 987.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- माथनी, पटवारी हल्का नं. -44 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.392 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.004

201/4 274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

(2)

(1)

0.008

202/5

0.008

202/6

302

0.004

0.368

75/1

योग : 0.392

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माथनी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.

प्र. क्र. 6 - अ. - 82- वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन-988.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ ग्राम- हिरडी, पटवारी हल्का नं.- 114 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टयर.

रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.122

266/3 266/5

0.108 योग : 0.230

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बोरगांव जलाशय के वेस्ट वेयर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

प्र. क्र. 7 - अ. - 82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-989.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- खड़की, पटवारी हल्का नं. 78 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.631 हेक्टयर..

रकबा (हेक्टर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

1.010

344

1.322

290/1

0.200

337/1

0.180

337/2

337/3

1.919

योग : 4.631

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पांढरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है .

( 5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ. - 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन-990.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- डोब, पटवारी हल्का नं. 69 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.319 हेक्टयर.

रकबा (हेक्टर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.020

17/4

0.008

27/3

0.008

12/1

0.004

12/4

0.004

12/5

12/7

0.008

85/4

0.012

86/4

0.048

89/6

89/3

0.048

0.479

81/2

0.080

134/2

0.100

64/3

144/6

0.400

0.202

64/4

0.230

68/4

0.000

147/11

(2)

(1)

0.380

144/3

0.020

134/1

0.405

142/7

0.000

129/2

0.259

142/6

101/1

0.102

0.085

75/3

76/2

0.405

योग : 3.319

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- डोब जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

रा.मा. प्र.क्र. 35अ -82 वर्ष 2013-14, पत्र क्र. 33 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- (क ) जिला-नरसिंहपुर 276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

(ख) तहसील-गाडरवारा

(ग) ग्राम- टेकापार, नं.ब. 190, प.ह.नं. 77 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.778 हेक्टेयर.

खसरा

नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.182 10

0.008 11/2

0.809

0.494 14, 14/5

0.356 16/2

16/3

1.238

0.983 16/4

16/5

0.024

0.186 16/12

0.745 16/13

0.040 16/23, 16/30

1.214 16/24

1.271 16/25

0.012 16/26

0.093 19/1 , 19/2

0.845 20/1 , 21

0.397

0.344 23

0.053 24/1 , 24/2

0.016 45

0.081 46

0.384

0.061 49/1

0.050 49/2

0.078 49/3

0.100 49/4

0.100 49/5

0.510 51

0.352 52

0.097 54

0.093

0.708 56/1 , 57/1

0.032 56/2, 57/2

0.121 62

0.077 63

0.441

0.243 65

(2)

(1)

0.352

67/4

1.081

0.117

67/3

0.542

67/5

0.089

69/1 , 69/2 , 69/4

0.546

70/1 , 70/2 , 70/3 , 70/4

0.069

71/1 , 71/2 , 71/3 , 71/4

73/1 , 73/2 , 73/3 ,

0.955

73/4, 73/5

0.396

74/1 , 74/2 , 74/3

0.308

75/1, 75/2

0.777

76/2

0.243

0.109

78/1

0.113

78/2

0.004

0.146

85/1, 85/2

0.093

योग : 18.778

(2 ) निर्माण कार्य एजेंसी का नाम- महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.

( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत कोल परिवहन के लिये रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.

रा.मा. प्र.क्र. 35अ -82 वर्ष 2013-14 , पत्र क्र. 35 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - गाडरवारा

(ग) ग्राम- रतनपुरा , प.ह.नं. 32/65 277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.478 हेक्टेयर.

खसरा

नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.012

57/2

0.114

57/3

57/4

0.170

0.162

57/6

58/1

0.020

योग : 0.478

(2) निर्माण कार्य एजेंसी का नाम महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत कोल परिवहन के लिये रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 6 फरवरी 2015

रा.मा. प्र.क्र. 35अ -82 वर्ष 2013-14, पत्र क्र. 38 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- बरांझ , नं.ब. 292, प.ह.नं. 135/65 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 17.440 हेक्टेयर .

खसरा

नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

0.567

(1) 120/3 , 122/2 , 122/3 , 126/3

(2)

(1)

123

0.486

124

0.259

125

0.219

0.263

126/1 , 126/2

127/2

0.530

0.494

127/1 , 127/3

0.004

128

0.121

131/1 , 131/2

0.430

132

1.376

133/1 , 133/2 , 133/3

0.425

134

159

0.121

154/2

0.647

0.024

154/3

156/2

0.696

0.906

157/1 , 157/2

0.854

160/1 , 160/2

0.170

161

0.061

178/1 , 178/2

200/2

0.134

0.113

200/3

0.238

202/1 , 202/2

0.008

202/3

0.135

213/1 , 213/2 , 213/3

0.340

214/1

0.259

215/2, 215/3

0.178

216

0.028

218

0.149

219/2, 220/1

0.226

220/2, 220/3

0.073

221/1 , 222/1

243/1 , 243/2 , 243/3 ,

0.320

244/1 , 244/3 , 244/4

1.441

245/1 , 245/2 , 245/3

1.068

246

248/1

0.194

0.482

248/2

249/1 , 249/2 , 249/3

0.930

249/4, 249/5

0.291

251/1 , 251/2 , 251/3

1.480

252, 253 , 254/1 , 254/1 ,

255/1 , 255/2

0.065

256/1 , 256/2

0.117

256/3 278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 फरवरी 2015

(2)

(1)

0.506

257/1 , 258/1

0.012

259/1

योग : 17.440

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत कोल परिवहन के लिये रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.

रा.मा. प्र.क्र. 33 अ-82 वर्ष 2013-14 , पत्र क्र. 40 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- घाट पिपरिया, नं . ब. 135 , प.ह.नं. 65 (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.911 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

0.024 0.138 0.866 0.202

4.944

1.246

0.065

(1) 4 16/1 , 16/2 , 16/4 , 16/3 17 18/1 , 18/2 62/1 , 62/2क , 62/2ख , 62/5 , 62/10 , 62/3 , 62/9 , 62/4 , 62/6 , 62/7 , 62/8 , 61/11 72/1क 72/1ख

(2)

(1)

1.556

72/2क, 72/2ख , 72/3

0.287

0.405

73 75/1 75/3

0.024

0.154

75/2

योग : 9.911

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत कोल परिवहन के लिये रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.

रा.मा. प्र.क्र. 3 अ -82 वर्ष 2013-14, पत्र क्र. 42 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- तिंदनी, न.बं. 239, प.ह.नं. 23

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.040

0.032

0.004

0.024

27/1 38 27/2 35 34 279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.056

0.004

0.080

14/3

14/2

0.042

0.050

14/1ख

12/1

0.080

0.050

12/8

0.050

16/1क

0.012

16/1ख

0.018

16/2

0.100

16/1-17

0.040

19/3 , 21

23/2

0.035

0.040

योग : 0.829

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिंदनी से गौड़ी धुबघट मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन शाखा ) में देखा जा सकता है.

रा.मा. क्र. 4अ-82 वर्ष 2013-14, पत्र क्र. 44 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- धमना, न.बं. 265, प.ह.नं. 19

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.846 हेक्टेयर.

खसरा

नवम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

24/2

0.130

(2)

(1)

24/3

0.130

0.120

24/4

23/1

0.110

0.108

23/4

0.120

23/6

0.150

23/5

0.135

0.037

42/1, 2, 3

0.135

0.072

5,6

0.060

0.040

0.050

45/1

0.040

45/2

0.300

67/4

67/1

0.210

67/2

0.066

84/1

0.500

0.108

84/3

84/2ख

0.168

0.132

84/3, 4

0.204

75/1 , 81/1

0.072

75/2, 81/2

0.090

81/3

0.105

75/4, 81/4

0.010

75/5 , 81/5

0.030

75/6 , 81/6

0.120

83/1

83/3

0.102

0.112

83/4, 5

84/32

0.050

75/3

0.030

योग : 3.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इमलिया से मुराछ मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू-अर्जन शाखा ) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.