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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017-आषाढ़ 30, शक 1939

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 जून 2017

क्र. ई - 1-196-2017-5- एक.- सुश्री निधि निवेदिता, भा.प्र.से. (2012) , परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. , महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

4313

क्र. ई- 1-199-2017-5- एक. श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अपर संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक) (अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है . श्री व्ही. किरण गोपाल अपर संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) अतिरिक्त प्रभार का निर्वहन पूर्ववत् करते रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

4314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ-1 (ए) 60-2015- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे, अति पुलिस अधीक्षक, पूर्व जोन-3 , जिला इन्दौर को दिनांक 5 से 13 जून 2017 तक कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक बर्ष के विस्तार बर्ष 2017 के अंतर्गत परिवार के निम्न सदस्यों सहित गृह नगर की अवकाश यात्रा के बदले भारत भ्रमण के अंतर्गत श्रीनगर, जम्मू- कश्मीर जाने के लिए अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1 श्री सम्पत उपाध्याय

पत्नी 2 श्रीमती दीपशिखा

पुत्री 3 कुमारी नीवा

( 2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे का कार्य श्री राकेश कुमार सिंह , रापुसे , अति पुलिस अधीक्षक, पूर्व जोन-2 , जिला इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अति पुलिस अधीक्षक, पूर्व जोन-3 , जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) श्री सम्पत उपाध्याय , भापुसे, द्वारा अति पुलिस अधीक्षक, पूर्व जोन -3 , जिला इन्दौर के कार्यभार ग्रहण करने उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) -95-99-ब- 2- दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल को माताजी के इलाज हेतु दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2017 तक चार दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए)4-2001-ब-2- दो. राज्य शासन श्री संतोष कुमार सिंह , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 25 से 31 मई 2017 तक सात दिवस अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 93-2017- ब-2-दो. राज्य शासन श्रीमती अनीता मालवीय , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 21 फरवरी से 17 मार्च 2017 तक पच्चीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 50 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनीता मालवीय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनीता मालवीय , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ 1 ( बी) -111-16-बी-4-दो- राज्य सेवा परीक्षा- 2013 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 8177-04-2016- चयन, दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 01 ( अनुक्रमांक 111176 ) सुश्री निवेदिता सिंह, ( अनारक्षित- महिला- श्रेणी अपिव ) द्वारा गृह विभाग के भाग 1 ]

4315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

समसंख्यक दिनांक 1 सितम्बर 2016 , स्मरण पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2016, दिनांक 25 नवम्बर 2016 , दिनांक 21 फरवरी 2017 द्वारा विभाग में उपस्थित होकर उनके अभिलेखों का सत्यापन कार्य कराने , वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा उक्त कार्य संपन्न नहीं किये गये है. विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 11 मई 2017 द्वारा उन्हें पंजीकृत डाक से इस संबंध में अंतिम नोटिस द्वारा सूचित किया गया कि वे पत्र प्राप्तिके 15 दिवस के अन्दर उक्त कार्य हेतु विभाग में उपस्थित हो अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् शासन द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर सुश्री निवेदिता सिंह की नियुक्ति का दावा सदैव के लिये समाप्त करने हेतु एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी . सुश्री निवेदिता सिंह आज दिनांक तक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्तिके लिये गृह विभाग में अपने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुई हैं . विभाग में उनका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन भी आज दिनांक तक अप्राप्त है.

(2) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के सरल क्रमांक-01 ( अनुक्रमांक-111176 ) में उल्लेखित सुश्री निवेदिता सिंह, ( अनारक्षित- महिला- श्रेणी- अपिव) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिए समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 188-91-ब- 2-दो. राज्य शासन श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( एस.टी.एफ. ) भोपाल को दिनांक 24 मई से 3 जून 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4 जून के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ. ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

फा. क्र. 2827 - इक्कीस- ब-(दो)-2017.- राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए श्री पुरूषेन्द्र कौरव, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 2827 - इक्कीस-ब-(दो)-2017.- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन , अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए श्री कुलदीप सिंह , शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2017

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009- इक्कीस - ब ( एक) -2670-2017.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस-ब ( एक ) 13, दिनांक 10 मई 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

4316

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 3 , 11 , 15, 23, 34 , 49 , 62 , 70, 71 , 83 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनु. - क्रमांक

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल (1) "2.

(3) जोबट

(2) श्री संजीव कटारे , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग - एक.

अनूपपुर श्री वीरेन्द्र कुमारकिनारी , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश.

भिण्ड श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश.

बुरहानपुर श्री नीलेश जिरेती, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

सेवढ़ा श्री सुधांशु सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

हरदा श्री रवि चौकसे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

गाडरवारा श्री पंकज जायसवाल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -एक.

62.

सतना श्री सुधीर सिंह ठाकुर, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

शाजापुर श्री अलोक प्रताप सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

सारणी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(4)

(5) जोबट

(6) जोबट अलीराजपुर

अनूपपुर अनूपपुर

अनूपपुर

भिण्ड

बुरहानपुर

बुरहानपुर दतिया

सेवढ़ा

हरदा हरदा

हरदा

गाडरवारा

गाडरवारा नरसिंहपुर

सतना सतना

सतना

शाजापुर शाजापुर

शाजापुर भाग 1 ]

4317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

(3) 71

आगर श्री आशीष कुमार केशरवानी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

विदिशा श्री दिनेश कुमार प्रजापति, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

मण्डलेश्वर श्रीमती आरती शर्मा , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक.

(4)

(5)

(6)

आगर

आगर शाजापुर

विदिशा

मण्डलेश्वर . " मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

F. No. 17 (E) 43-2009 -XXI - B( 1) -2670-2017.- exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 43-2009- 2251 - XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 2 , 3 , 11 , 15 , 23 , 34, 49 , 62, 70, 71 , 83 and 85 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Name of Nyayadhikari

Place of Posting (1)

(2)

(3)

Jobat "2. Shri Sanjeev Katare , CivilJudge , Class - I .

Anooppur Shri Varendra Kumar Tiwari Additional Judge to Civil Judge Class - I .

Bhind 11 Shri Sankarshan Prasad Pandey, Additional Judge to 1st Civil Judge Class - I .

Burhanpur 15 Shri Nilesh Jirety, IIIrd Civil Judge Class - I .

Sewdha 23 Shri Sudhanshu Saxena , Civil Judge Class - I .

Harda 34 Shri Ravi Chouksey, IInd Additional Judge to 1st Civil Judge Class - II .

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(5)

(4)

(6)

Jobat

Jobat Alirajpur

Anooppur

Anooppur Bhind

Bhind

Burhanpur

Burhanpur Burhanpur

Datia

Sewdha

Harda Harda

Harda 4318

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2 )

(1)

(3)

Gadarwada 49 Shri Pankaj Jaiswal , IInd Civil Judge , Class - I .

Satna 62 Shri Sudheer Singh Thakur, VIIthCivil Judge, Class - I .

Shajapur 70 Shri Alok Pratap Singh , IIIrd Civil Judge, Class - I .

Agar 71 Shri Ashish Kumar Keshwarwani , IInd Additional Judge to 1stCivil Judge, Class - II .

Vidisha 83 Shri Dinesh Kumar Prajapati , IInd Civil Judge , Class - I .

Madleshwar 85 Smt. Arti Sharma , Civil Judge, Class - I .

(5)

(4)

(6)

Gadarwada

Narsinghpur

Satna

Shajapur

Agar

Shajapur

Vidisha Vidisha

Vidisha

Madleshwar

Madleshwar . " Madleshwar

फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस-ब-( एक) -2667-017.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 60, 71 , 97 एवं 97 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3)

"60.

मुरैना

षष्ठम् अपर सेशन न्यायाधीश , मुरैना

71.

बेगमगंज, रायसेन प्रथम अपर सेशन न्यायायाधीश, बेगमगंज,

रायसेन.

97.

श्योपुर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश ,

97-ए.

अपर सेशन न्यायायाधीश , विजयपुर, श्योपुर

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)

सिविल जिला मुरैना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 61 , 62 व 63 के विशेष न्यायलय की अधिकारिता को छोड़कर) .

बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र.

श्योपुर सिविल जिला श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 97- ए के विशेष न्यायलय की अधिकारिता को छोड़कर ).

विजयपुर का विद्युत् क्षेत्र. "

विजयपुर 4319 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( One ) -2667-017 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17( E) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 60 , 71 , 97 and 97 -A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No. Name of the Civil District Name of Special Court

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)

(4)

(1)

(2)

(3)

"60.

Morena

VIthAdditional Sessions Judge , Morena.

All electricity area of Civil District Morena ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 61 , 62 , & 63) .

71 .

Electricity area of Begumganj .

Begumganj , Raisen 1st Additional Sessions Judge , Raisen

97. Sheopur

IInd Additional Sessions Judge , Sheopur.

All electricity area of Civil District Sheopur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 97 -A) .

97 -A.

Electricity area of Vijaypur . " Vijaypur , Sheopur Additional Sessions Judge , Sheopur.

फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03-इक्कीस-ब-( एक) -2667-2017.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-2003- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्तअधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 60, 71 , 72 , 97ए एवं 103ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

" 5 मुंगावली अशोकनगर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मुंगावली श्री ए. पी. एस. चौहान , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मुंगावली.

60 मुरैना

षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश , मुरैना

श्री मुन्ना लाल राठौर, षष्ठम् अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना.

4320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

(3)

(4)

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज

बेगमगंज, रायसेन

राजगढ़

श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज.

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , राजगढ़

97ए. विजयपुर श्योपुर

अपर सेशन न्यायाधीश , विजयपुर

103ए.

अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा

जतारा, टीकमगढ़

श्री शेख सलीम , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.

श्री अजय कुमार टेलर, अपर सेशन न्यायाधीश , विजयपुर.

श्री मनोज कुमार तिवारी , ( जूनि. ) अपर सेशन न्यायाधीश , जतारा . "

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B( one ) -2667-2017.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17( E) 83-03 -XXI- B( 1) , dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial numbers 5, 60 , 71 , 72, 97A, and 103 A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S. No. Name of the Civil District

TABLE

Name of Special Court

(1)

(2)

Ist Additional Sessions Judge , Mungawali .

Mungawali Ashoknagar

Morena

VIthAdditional Sessions Judge, Morena.

71 Begamganj , Raisen IstAdditional Sessions Judge , Begamganj .

72 Rajgarh

Name of the Judge of the Special Court

(3)

(4)

Shri A.P.S. Chouhan , Ist Additional Sessions Judge , Mungawali .

Shri Munnalal Rathore VIth Additional Sessions Judge , Morena .

Shri Arvind Singh Raghuwanshi , 1st Additional Sessions Judge , Begamganj .

IInd Additional Sessions Judge ,

Rajgarh

97A Vijaypur, Sheopur Additional Sessions Judge , Vijaypur .

103A

Jatara Tikamgarh

Additional Sessions Judge, Jatara.

Shri Sheikh Saleem , IInd Additional Sessions Judge, Rajgarh .

Shri Ajay Kumar Tailor , Additional Sessions Judge , Vijaypur .

Shri Manoj Kumar Tiwari ( Jr. ) Additional Sessions Judge , Jatara .

4321 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस- ब ( एक) -2668-2017.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित स्पेशल टास्क फोर्स , भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( क्र 25 सन् 1946 ) के अधीन, अन्वेषण किये गये उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है अर्थात्ः-

सारणी

न्यायाधीश का नाम

(2)

अनुक्रमांक (1)

मुख्यालय का नाम (3)

भोपाल."

" 1

श्री श्याम चरण उपाध्याय, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.

2. यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतपूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.

F. No. 1-5-96 - XXI - B (One ) -2668-2017 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column ( 3) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3 ( 1 ) of the said Act in relation to various examinations Conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board investigated by the Special Task Force , Bhopal , Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946 ) , namely :-

TABLE

Name of Judge

(2)

Head Quarter (3)

S. No. (1)

" 1

Bhopal"

Shri Shyama Charan Upadhyay, IXth Additional Sessions Judge , Bhopal .

2. This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters .

फा. क्र. 2822 - इक्कीस ब ( दो ) 2017.- रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के ज्ञापन क्र. D/2585/III - 6-3/85- IX, जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2016 के पालन में राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2012 के नियम-6 के अनुसार आगामी आदेश होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो परामर्शदाता के पद पर नियुक्त करता है:-

क्रमांक (1)

स्थान (2)

नाम (3)

भोपाल

कुमारी सरिता राजानी, पता- जे 418 कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 ( 7984 ) परिवार न्यायालय की स्थापना-004 विशेष सेवाओं के लिये मानदेय की मद से विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

4322

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2017

फा. क्र. 2568- इक्कीस ब ( दो) - राज्य शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्वारा, सुश्री मंजुला शुक्ला, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून 2014 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रतलाम , जिला रतलाम नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 22 फरवरी 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रतलाम, जिला रतलाम के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभिमुक्त करता है .

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

फा. क्र. 2266- इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्वारा , श्री सूर्य प्रकाश सोनी, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक चाचौड़ा, जिला गुना नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 6 मार्च 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप , अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक चाचौड़ा, जिला गुना के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभिमुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

संशोधन

फा. क्र. अ- 1-15- इक्कीस ब( दो ) 2501.- राज्य शासन, एतद्वारा जारी किये गये समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2017 में पृष्ठांकित प्रतिलिपि अनुक्रमांक 8 पर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम/टी . एम. , लेखा भवन, झांसी रोड, मध्यप्रदेश, ग्वालियर पढ़ा जावें.

फा. क्र. 1 -अ- 1-15- इक्कीस - ब( दो ) 2786.- राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिये अधोलिखित विधि अधिकारियों, जिन्हें इस विभाग समसंख्यक आदेश के द्वारा उनके नाम के समक्ष दर्शाये पद पर और दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24( 1 ) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है , के दिनंक 5 जुलाई 2017 को समाप्त होने वाले वर्तमान कार्यकाल में आगे दिनांक 31 जुलाई 2017 तक की अवधि के लिये, उनकी ऐसी नियुक्ति की पूर्ववर्ती शर्तों के अध्यधीन, वृद्धि करता है.

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्र. अधिवक्ता का नाम

पद (1)

(2)

(3) 1 श्री करमजीत सिंह वाधवा अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर उप महाधिवक्ता पद हेतु

अधिवक्ता का नाम

पद क्र.

(2)

(1)

(3)

उप महाधिवक्ता 1 श्री संजय द्विवेदी

2 श्री समदर्शी तिवारी

उप महाधिवक्ता विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता क्र. अधिवक्ता का नाम

पद

(3) (1)

(2)

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 1 श्री दिवेश जैन

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 2 श्री पुष्पेन्द्र यादव

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 3 श्री गिरीश कैकरे

4 श्री स्वपनिल गांगुली विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 5 श्रीमती शाहिन फातिमा

6 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 7 श्री दीपक अवस्थी विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 8 श्री ब्रम्हदत्त सिंह

विधि अधिकारी/ शासकीय अधिवक्ता 9 श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय.

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 10 श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे .

11 श्री अमित सेठ विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 12 श्री अजय प्रताप सिंह

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 13 श्री अखिलेन्द्र सिंह

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 14 श्री पियूष धर्माधिकारी

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 15 श्री आशीष आनन्द

बर्नाड.

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 16 श्री अजय शुक्ला

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 17 श्री प्रदीप सिंह

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

पद क्र. अधिवक्ता का नाम

(3) (1) (2)

उप विधि अधिकारी/उप 1 श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान

शासकीय अधिवक्ता

उप विधि अधिकारी/उप 2 सुश्री सुरभि निगम

शासकीय अधिवक्ता 3 श्री जाहान्वी पंडित

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2017

फा. क्र. 2605 - इक्कीस - ब ( दो) 2017.- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8 ) के अंतर्गत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल के प्रकरणों भाग 1 ]

4323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

में राज्य की ओर से पैरवी हेतु श्री सुशील चन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, जिन्हें इस विभाग के आदेश फा. क्र. 1 ( सी ) -12-2012-2014- इक्कीस - ब ( 2 ) भोपाल, दिनांक 3 मई 2016 के द्वारा दिनांक 27 जून 2017 तक की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था , को एतद्वारा आगामी आदेश तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

फा. क्र. 104- इक्कीस- ब ( दो) 2017.- राज्य शासन , नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , एतद्वारा आदेश देता है कि श्री राजेन्द्र मरौठी, नोटरी , जिनका सामान्य वृत्तिक पता.- असाटी वार्ड नं. 2, दमोह है, उनके द्वारा दिनांक 3 जून 2002 से आरंभ होने वाली कालावधियों के लिए नोटरी के व्यवसाय का प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं कराये जाने के फलस्वरूप , विधि के प्रभाव से नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिये वर्जित होने से नोटरी के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे अथवा नोटरी की पदीयमुद्रा के अधीन नोटरी का कार्य नहीं करेंगे .

रामकुमार चौबे , सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. एफ. 3-22-2017-अठारह 5.- एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत भोपाल विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-53-2007-32, दिनांक 4 अगस्त 2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ-3-53-2006-32-दिनांक 28 अगस्त, 2009 को निरस्त करते हुये भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

पद नाम

अधिनियम की धारा 17-क( 1 ) की उपधारा

(2)

(1)

क

महापौर

संस्था का नाम/पता

समितिमें पद

(4) (3)

सदस्य

नगर पालिक निगम, भोपाल

ख

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत, भोपाल

ग

सांसद

सदस्य

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र , भोपाल

घ

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 150 , भोपाल ( उत्तर )

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 151 , नरेला

विधायक

ड

अध्यक्ष

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 152 , भोपाल ( दक्षिण- पश्चिम)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 153 , भोपाल ( मध्य)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 154, गोविन्दपुरा

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 155, हुजूर सदस्य

सदस्य

भोपाल विकास प्राधिकरण , भोपाल

सदस्य

जनपद पंचायत, भोपाल

च

1. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, निपानिया सूखा

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खजूरी राताताल

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, निपानिया जाट

4. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, गोलखेड़ी

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खामखेड़ा

4324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

(3)

6. सरपंच

ग्राम पंचायत, इस्लामनगर

7. सरपंच

ग्राम पंचायत, इमलिया

8. सरपंच

[ भाग 1 (4)

सदस्य

ग्राम पंचायत, सूखी सेंवनिया

9. सरपंच

ग्राम पंचायत, चंदूखेड़ी

10. सरपंच

ग्राम पंचायत, खेजड़ादेव

11. सरपंच

ग्राम पंचायत , अचारपुरा

12. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , ईंटखेड़ी सड़क

13. सरपंच

ग्राम पंचायत, अरवलिया

14. सरपंच

ग्राम पंचायत, देवलखेड़ी

15. सरपंच

ग्राम पंचायत, चौपड़ाकलां

16. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिपलिया जाहिरपीर

17. सरपंच

ग्राम पंचायत, कान्हासैया

18. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, परवलिया सड़क

19. सरपंच

ग्राम पंचायत , कुराना

20. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सेंवनिया ओंकार

21. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , आदमपुर छावनी

22. सरपंच

ग्राम पंचायत , बिलखिरिया

23. सरपंच

ग्राम पंचायत, बरखेड़ा बोंदर

24. सरपंच

ग्राम पंचायत, कोलुआं खुर्द

25. सरपंच

ग्राम पंचायत, नरोन्हासांकल

26. सरपंच

ग्राम पंचायत, बकानियां

27. सरपंच

ग्राम पंचायत, अमझरा

28. सरपंच

ग्राम पंचायत, खजूरी सड़क

29. सरपंच

ग्राम पंचायत, ईंटखेड़ी छाप

30. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मुगालिया छाप

31. सरपंच

ग्राम पंचायत, बरखेड़ा नाथू

32.सरपंच

ग्राम पंचायत, पड़रिया जाट

33. सरपंच

ग्राम पंचायत, बगरौदा

34. सरपंच

ग्राम पंचायत, सिकंदराबाद

35. सरपंच

ग्राम पंचायत, रातीबड़

36. सरपंच

ग्राम पंचायत, भानपुर

37. सरपंच

ग्राम पंचायत , सुरैया नगर

38. सरपंच

ग्राम पंचायत, बड़झिरी

39. सरपंच

ग्राम पंचायत, आमला

40. सरपंच

ग्राम पंचायत, सरवर

41. सरपंच

ग्राम पंचायत, कालापानी

42. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बेरखेड़ी, बाज्याफ्त

43. सरपंच

ग्राम पंचायत, कलखेड़ा सदस्य भाग 1 ]

4325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

44. सरपंच

(4) (3)

सदस्य

ग्राम पंचायत, सेमरी बाज्याफ्त

45. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बंगरसिया

46. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मेंड़ोरी

47. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , जमुनियाकलां

1. प्रतिनिधि छ

सदस्य

कलेक्टर, जिला भोपाल

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

7. प्रतिनिधि ज

समिति का संजोयक

सदस्य

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया नई दिल्ली

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, इण्डिया नई दिल्ली

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया, कोलकाता

सदस्य

अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन , भोपाल

सदस्य

वन मंडलाधिकारी वन मंडल, भोपाल

समिति का

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल.

संजोयक.

क्र. एफ. 3-22-2017- अठारह - 5.- एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत भोपाल विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-53-2007- बत्तीस , दिनांक 4 अगस्त 2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ-3-53-2006- बत्तीस- दिनांक 28 अगस्त, 2009 को निरस्त करते हुये भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

पद नाम

अधिनियम की धारा 17-क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

क

महापौर

संस्था का नाम/पता

समिति में पद (3)

(4)

सदस्य

नगर पालिक निगम , भोपाल

ख

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत , भोपाल

ग

सांसद

सदस्य

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, भोपाल

घ

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 150 , भोपाल ( उत्तर )

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 151 , नरेला

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 152 , भोपाल ( दक्षिण- पश्चिम)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 153, भोपाल ( मध्य)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 154, गोविन्दपुरा

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 155 , हुजूर

ड

अध्यक्ष

सदस्य

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

सदस्य

जनपद पंचायत , भोपाल

च

1. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, निपानिया सूखा

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खजूरी राताताल

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, निपानिया जाट

4326

(2) (1)

4. सरपंच

5. सरपंच

6. सरपंच

7. सरपंच

8. सरपंच

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(3)

(4)

सदस्य

ग्राम पंचायत , गोलखेड़ी

सदस्य

ग्राम पंचायत , खामखेड़ा

सदस्य

ग्राम पंचायत, इस्लामनगर

सदस्य

ग्रम पंचायत, इमलिया

सदस्य

ग्राम पंचायत , सूखी सेंवनिया

9. सरपंच

10. सरपंच

11. सरपंच

12. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , चंदूखेड़ी

सदस्य

ग्राम पंचायत, खेजड़ादेव

सदस्य

ग्राम पंचायत, अचारपुरा

सदस्य

ग्राम पंचायत, ईंटखेड़ी सड़क

13. सरपंच

14. सरपंच

15. सरपंच

16. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , अरवलिया

सदस्य

ग्राम पंचायत , देवलखेड़ी

सदस्य

ग्राम पंचायत , चौपड़ाकलां

सदस्य

ग्राम पंचायत , पिपलिया जाहिरपीर

17. सरपंच

18. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कान्हासैया

सदस्य

ग्राम पंचायत, परवलिया सड़क

19. सरपंच

20. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कुराना

सदस्य

ग्राम पंचायत, सेंवनिया ओंकार

21. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, आदमपुर छावनी

22. सरपंच

23. सरपंच

24. सरपंच

25. सरपंच

26. सरपंच

27. सरपंच

28. सरपंच

29. सरपंच

30. सरपंच

31. सरपंच

32.सरपंच

33. सरपंच

34. सरपंच

35. सरपंच

36. सरपंच

37. सरपंच

38. सरपंच

39. सरपंच

40. सरपंच

41. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बिलखिरिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरखेड़ा बोंदर

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोलुआं खुर्द

सदस्य

ग्राम पंचायत, नरोन्हासांकल

सदस्य

ग्राम पंचायत, बकानियां

सदस्य

ग्राम पंचायत , अमझरा

सदस्य

ग्राम पंचायत, खजूरी सड़क

सदस्य

ग्राम पंचायत, ईंटखेड़ी छाप

सदस्य

ग्राम पंचायत , मुगालिया छाप

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरखेड़ा नाथू

सदस्य

ग्राम पंचायत, पड़रिया जाट

सदस्य

ग्राम पंचायत, बगरौदा

सदस्य

ग्राम पंचायत , सिकंदराबाद

सदस्य

ग्राम पंचायत, रातीबड़

सदस्य

ग्राम पंचायत, भानपुर

सदस्य

ग्राम पंचायत , सुरैया नगर

सदस्य

ग्राम पंचायत, बड़झिरी

सदस्य

ग्राम पंचायत, आमला

सदस्य

ग्राम पंचायत , सरवर

सदस्य

ग्राम पंचायत, कालापानी भाग 1 ]

4327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

42. सरपंच

43. सरपंच

(4) (3)

सदस्य

ग्राम पंचायत , बेरखेड़ी, बाज्याफ्त

सदस्य

ग्राम पंचायत, कलखेड़ा

44. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सेमरी बाज्याफ्त

45. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बंगरसिया

46. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मेंडोरी

47. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जमुनियाकलां

छ

1. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला भोपाल

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

5. प्रतिनिधि

6. प्रतिनिधि

7. प्रतिनिधि ज

समिति का संजोयक

सदस्य

आयुक्त, नगर पालिक निगम , भोपाल

सदस्य

इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, नई दिल्ली

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, इण्डिया , नई दिल्ली

सदस्य

इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया, कोलकाता

सदस्य

अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल

सदस्य

वन मंडलाधिकारी वन मंडल, भोपाल

समितिका

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,

संजोयक.

जिला भोपाल .

क्र. एफ. 3-23-2017-अठारह 5.- एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत विकास योजना 2011 हेतु मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ-3-7- बत्तीस-99 , दिनांक 17 फरवरी 1999 को निरस्त करते हुए, माण्डव विकास योजना 2031 निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

पद नाम

अधिनियम की धारा 17-क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

क

अध्यक्ष

समितिमें पद संस्था का नाम/ पता

(3)

(4)

सदस्य

नगर परिषद्, माण्डव

ख

अध्यक्ष

सदस्य

जिल पंचायत, धार

ग

संसदीय क्षेत्र धार

लोकसभा सदस्य घ

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र , धार

ङ

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत , धार

वि. प्रा./वि.क्षे.प्र. च

सरपंच

छ

1. प्रतिनिधि

सदस्य

कोई नहीं

सदस्य

कोंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य

इंस्टीयूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

4328

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

4. प्रतिनिधि (3)

(4)

सदस्य

जिला कलेक्टर, धार

5. प्रतिनिधि

सदस्य

अधीक्षक, पुरातत्वविद भारतीय

ज

समिति का संयोजक

पुरातत्व सर्वेक्षण जी.टी.वी. कॉम्पलेक्स, भोपाल.

समिति का संयोजक.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ. 3-50-2017-अठारह 5.- एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत जावरा विकास योजना 2011 हेतु कलेक्टर, जिला रतलाम एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 666 - जि.यो.स. , दिनांक 9 जुलाई 1999 को निरस्त करते हुए जावरा विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा

पद नाम

17-क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

क

अध्यक्ष

संस्था का नाम/पता

समिति में पद (3)

(4)

सदस्य

नगर पालिका परिषद्, जावरा

ख

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत, रतलाम

ग

संसदीय क्षेत्र जावरा/मंदसौर

लोकसभा सदस्य घ

विधायक

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, जावरा

ङ

प्राधिकारी न होने से च

अध्यक्ष

निरंक

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण

सदस्य

जनपद पंचायत, जावरा

छ

1. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खेड़ाखेड़ी

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , रोजाना

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, भीमाखेड़ी

4. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बोरदा

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, लोहारी

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, भुतेडा

7. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, लालाखेड़ा

8. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, आक्याबेनी

9. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बाराखेड़ा

10. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, हरियाखेड़ा

ज

1. प्रतिनिधि

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि

4. प्रतिनिधि

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया नई दिल्ली

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया नई दिल्ली

कलेक्टर जिला रतलाम

5. प्रतिनिधि

सदस्य

वनमंडलाधिकारी , रतलाम

6. प्रतिनिधि

7. प्रतिनिधि झ

समिति का संजोयक

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , रतलाम

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , रतलाम

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय समिति का

संयोजक

रतलाम, म. प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सी. के. साधव, उपसचिव.

भाग 1 ]

4329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) , ( सी ) , ( डी ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के स्थान पर श्री मनोज कुमार जैन, उपसचिव ( बजट-4 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल को मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चन्देल , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्र. एफ 5-1-2015- उन्तीस - 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती मोनिका मलिक पत्नी श्री सुनील मलिक, निवासी सी -11 , बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य नियुक्त किया गया है:-

1. सदस्य कार्यभार ग्रहण के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अयोग में उपस्थित रहेंगे .

2. सदस्य को बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा .

3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ-15-18-2017- दस - 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015 , बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

परिक्षेत्र

क्र.

वनमण्डल

स्थल

अनुसूची कक्ष क्रमांक

(1) 1

सीमायें

क्षेत्रफल

(हेक्टयर में)

(7)

(6) 257

(5)

आरक्षित वन-269

(3) बैतूल

(2) उत्तर बैतूल सामान्य

(4) महारूख जलप्रपात पूर्व- कक्ष क्र. आर.एफ. 269 की पूर्वी सीमा पश्चिम-कक्ष क्र. आर.एफ. 269 की पश्चिमी सीमा.

उत्तर- कक्ष क्र. आर.एफ. 269 की उत्तरी सीमा. दक्षिण-कक्ष क्र. आर.एफ. 269 की दक्षिणी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , अपर सचिव.

4330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ- 15-18-2017- दस-2 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-18-2017- दस-2 , दिनांक 5 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 5th July 2017

No. F- 15-18-2017- X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub-section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:--

SCHEDULE

Compartment

No.

(5)

Forest Division (2)

Forest Range (3)

Site (4) S. No. (1)

Betul Maharukh Waterfall North Betul (T)

Boundaries (7)

Area (inHactare) (6)

RF-269

257 East-Eastern Boundary of Compartment No. R. F. 269 West- Western Boundary of Compartment No. R. F. 269 .

North- Northern Boundary of Compartment No. R. F. 269 .

South- Southern Boundary of Compartment No. R. F. 269

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ- 15-16-2017- दस - 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

क्र. वनमण्डल

परिक्षेत्र

स्थल (1) 1

(3) शिकारा

(4) पायली (2) उत्तर सिवनी

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टयर में) (6)

(5)

आरक्षित वन-589

बंजारी 517.60 पूर्व- नर्मदा नदी पश्चिम-कक्ष क्र. 589 की पश्चिमी सीमा. उत्तर-कक्ष क्र. 589 की उत्तरी सीमा. दक्षिण- कक्ष क्र. 588 की उत्तरी सीमा.

आरक्षित वन-45

धूमा

295.68 पूर्व- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 की सीमा पश्चिम-कक्ष क्र. 45 की पश्चिमी सीमा. उत्तर- कक्ष क्र. 45 की उत्तरी सीमा. दक्षिण- कक्ष क्र. 45 की दक्षिणी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भाग 1 ]

4331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ - 15-16-2017- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-16-2017- दस-2, दिनांक 5 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 5th July 2017

No. F- 15-16-2017 -X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015, Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

S. No. (1)

Forest Range (3)

Boundaries

Compartment

No.

(5)

Forest Division (2)

Site (4)

Shikara

1 North Seoni

Payli 2

Dhooma

North Seoni

Banjari Area (inHactare) (6)

(7)

517.60

RF - 589

East-Narmada River

West-Western Boundary Compartment R.F. 589 . of North-Northern Boundary of Compartment No. R. F. 589 .

South-Northern Boundary of Compartment No. R. F. 588 .

RF-45

295.68 East-Boundary of National Highway No. 7 .

West-Western Boundary Compartment No. R.F. 45 . of North-Northern Boundary of Compartment No. R. F. 45 .

South- Southern Boundary of Compartment No. R. F. 45 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ- 15-17-2017- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015, बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

परिक्षेत्र

क्र. वनमण्डल

स्थल (1) 1

(3) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(4) टुकी गुफा मंदिर.

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(7)

(5).

(6)

आरक्षित वन-31 , 32 50.00 पूर्व-कक्ष क्र. 31 , 32 पश्चिम-कक्ष क्र. 31 , 32 4332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1) (2)

(4)

(3)

ग्वालियर कन्हेरझील

(5)

(6)

(7)

उत्तर- कक्ष क्र. 31

दक्षिण-कक्ष क्र. 32.

50.00 पूर्व- कक्ष क्र. 91 , 95

आरक्षित वन-91 , 95, 96 .

पश्चिम- कक्ष क्र. 91 , 96

उत्तर- कक्ष क्र. 91

दक्षिण-कक्ष क्र. 95, 96.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. एफ-15-17-2017- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-17-2017 - दस -2, दिनांक 5 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 5th July 2017

No. F - 15-17-2017 - X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub- section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015, Under the sub- section 3( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

Site S. No.

Forest Division

Compartment No.

Forest Range

(1)

(2)

(3)

(4) 1 Gwalior

Gwalior Tuki Gufa Mandir 2

Kanher Jheel

Gwalior

SCHEDULE

Boundaries

Area (inHactare)

(7)

(5)

(6)

50.00

RF - 31 , 32

East-Compartment No. 31 , 32 West-Compartment No. 31 , 32 North-Compartment No. 31 South-Compartment No. 32 50.00 East-Compartment No. 91 , 95

RF - 91 , 95 96.

West-Compartment No. 91 , 96 North-Compartment No. 91 South-Compartment No. 95 , 96 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

4333 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) गुना मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 29 जून 2017

क्र. स्था.निर्वा.- मण्डी- 2017-251.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, आरोन जिला गुना के वार्ड क्रमांक 09 के निर्वाचित कृषक सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र कृपानसिंह यादव का निर्वाचन, न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निर्वाचन याचिका प्रकरण 07 /मंडी निर्वा. या./2013 में पारित आदेश दिनाकं 6 मई 2017 के द्वारा शून्य घोषित किया गया है एवं मतगणना परिणाम के अनुसार सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्री बुंदेलसिंह यादव को कृषक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है:-

पता क्रमांक निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

(4) (2)

(1) 1

श्री बुंदेलसिंह यादव

ग्राम सगाबरखेडा तहसील आरोन जिला गुना म. प्र.

कृषक प्रतिनिधि

क्र. स्था. निर्वा.-मण्डी-उप निर्वा.-2017-255.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, गुना जिला गुना के वार्ड क्रमांक 10 के उप निर्वाचन 2017 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये है:-

क्रमांक

पता निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(2)

(4) (1)

(3)

श्री मदन पिता तुला

कृषक प्रतिनिधि

ग्राम खूजा पो . बरखेडाहाट तहसील गुना जिला गुना म. प्र.

क्र. स्था.निर्वा.- मण्डी-उप निर्वा.-2017-253.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति राघौगढ़ जिला गुना के वार्ड क्रमांक 09 के उप निर्वाचन 2017 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पता निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

क्रमांक (1)

(4) (2)

श्रीमती लीलाबाई पति धूरेलाल

कृषक प्रतिनिधि

ग्राम सागर तहसील राघौगढ़ जिला गुना म. प्र.

राजेश जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) .

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. 301-001-2004.-मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-4-2013-29-2, दिनांक 23 मार्च 2017 के द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम- रतलाम में अध्यक्ष की पदस्थापना होने के कारण मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 5-4-2004-29-2 , भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 3 अप्रैल 2017 से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट 4334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है . इस आंशिक परिवर्तन के साथ दिनांक 17 जुलाई 2017 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:-

मुख्य जिला फोरम

क्र. (1)

(2)

संबद्ध जिले (3)

भोपाल क्रमांक-1

होशंगाबाद

भोपाल क्रमांक -2

इंदौर क्रमांक -1

देवास

इंदौर क्रमांक-2

ग्वालियर

भिण्ड, मुरैना

जबलपुर क्रमांक-1

डिण्डौरी, मण्डला

जबलपुर क्रमांक-2

रीवा

सीधी, शहडोल , अनूपपुर

उज्जैन

शाजापुर

सागर

दमोह

गुना

राजगढ़, अशोक नगर

धार

बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर

सतना

कटनी, उमरिया

खण्डवा

बुरहानपुर, हरदा

शिवपुरी

दतिया, श्योपुर

सिवनी , बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल

छिंदवाड़ा

नीमच

मंदसौर

विदिशा

रायसेन, सीहोर

छतरपुर

टीकमगढ़, पन्ना

रतलाम

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर भू- अभिलेख जिला रायसेन मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 4 जुलाई 2017

संशोधन

क्र. 1565-17भू- अभि. वर्कलोड-2017.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 के प्रावधानों के अंतर्गत तहसील व जिला रायसेन के अंतर्गत निम्नानुसार पटवारी हल्कों को शामिल किया जाकर राजस्व निरीक्षक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाता है-

रिमार्क क्र.

रा.नि.मं.का नाम

प. ह. में सम्मिलित ग्राम के नाम

(6) (1)

(2)

पटवारी मुख्यालय का

नाम

(4)

पटवारी हल्का नंबर (3)

(5)

सांची-01

नीनोद

1- नीनोद

कढैया

सग्रामपुर भाग 1 ]

4335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(3) (1)

(2)

(6) (4)

(5)

आलमपुर

2- जमुनिया

जमुनिया

कायमपुर

खेजडा झिरनिया

3- सरार

सरार बरजोरपुर, दहीडा

4- नरखेडा

नरखेडा, पिपलिया, चॉद खॉ, कुल्हाडिया

छोला

5- खोहा

खोहा, बेरखेडी टुन्डा टिगरा

6- मुडियाखेडा

मुडियाखेडा लामाखेडा

7- सेमरा

सेमरा केमखेडी बनखेडी

8- अम्बाडी

अम्बाडी, मुश्काबाद शक्तिटोला

दीवानगंज

9- दीवानगंज

10-गीदगढ

गीदगढ

भंवरखेडी, महुआखेडा

12-बागोद

बागोद, बराईखास, बरोला

13-शाहपुर

शाहपुर मादा

भगवंतपुर तिजालपुर

14-तिजालपुर

कटसारी

मेंढकी

15-मेंढकी

बेरखेडीधाट खामखेडा

रतनपुरगिरधारी बहेडिया

16- रातातलाई

रातातलाई सूखासेन

सुआखेडी

17-कचनारिया

कचनारिया मुरलीखेडी

मुक्तापुर नरोदा

18-सुनारी

19-चिरहोली

सुनारी (सलामतपुर ) चिरहोली 4336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

(3) 53

2 79

खरवई-02

(5)

(6) (4)

ऐरन

फतहपुर मरमटा

फिरोजपुर

20-सरचंपा

सरपंचा

सिलवाहा

21-बांसखेड़ा

बांसखेड़ा

गुलगांव

22-गुलगांव

धनियाखेडी

करोदियां

उनीदा

23-उचेर

उचेर

मढा

अन्होरी, बेरखेडी

24-मडवाई

मडवाई

नोनाखेडी

कामापार

सांची

25-सांची

मांची

कानाखेडा

काछीकानाखेडा

नागोरी

दरगंवा

ढकना-चपना

26-ढकना-चपना

पिपलिया खुर्द

आमखेडा

बिलौरी

11-बडोदा

बडोदा

सालेरा

अगरिया नयापुरा

32-सदालतपुर

सदालतपुर

बीदपुरा

रायपुर रमासिया

फुलश्री

सेडोरा

सेवासनी

33-सेवासनी

बनखेडी

34-सिलपुरी

सिलपुरी

सिहोरा , इमलिया

माना

35-गोपीसुर सतकुण्डा

100

गोपीसुर सतकुंडा

सेहतगंज

36-सेहतगंज

बिलार खों

अगरिया चोपडा

37-पीपलखिरिया

पीपलखिरिया

रतनपुरा बुद्धा

खरबई

38 -खरवई

मेंडोरी

39- रंगपुरा केसरी

रंगपुरा केसरी भाग 1 ]

4337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

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रायसेन-03

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(6) (4)

(5)

केवटी

नीमखेड़ा

नांद

40-नांद

मेहरमांगा

उर्देन

अमोदा

बर्रूखार

ब्यावरा

41-ब्यावरा

धनोरा

42-पेमत

पेमत

बगरोदा

बिरहोली

43-बिरहोली

परसोरा

बनछोड

44-बनगवा

बनगंवा

रतनपुर

पेनगंवा

डुमावली

जलालपुर

अल्ली

45-अल्ली

कढैया

59-मानपुर

मानपुर

बरनीजागीर

मूछेल

60- मुछेल

वीरपुर

61-महुजागीर

महुजागीर

चांदपुर

62- नयापुरा

नयापुरा

दुर्गपुरा

गोदरा

चिरहोली

27-चिरहोली

धनियाखेडी खुर्द

चोपडा

धोबाखेडी

28-पगनेश्वर

पगनेश्वर

29-बारला

बारला

कटारिया

अरवरिया

30-कोटरा

कोटरा

आमा

मरदानपुर

घाटला

खनपुरा

31-माखनी

माखनी

अमरावद बाज्याप्त

बिलारा

46- धनियाखेडी

धनियाखेडी

मासेर 4338

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

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(5)

(6) (4)

रंगपुरा इमलिया

पिपलई राजलवाडी

करमोदिया

बनखेडी

47-रायसेन

रायसेन

पाटनदेव

खैराबाद

ताजपुर महल

नवाबपुर

गोपालपुर

पीपलखेडा

मउपथरई

48-मउपथरई

मोहनियाखेड़ी

अजायबनगर सुण्ड

पुरामुगांवली

49-सालेरा

सालेरा

हिम्मतगढ़

50-परवरिया

परवरिया

गिरवर

मोरीकोडी

51-मेहगांव

मेंहगांव

ताजपुरसूर

52- उमरिया

उमरिया

झिरनिया

बेजाखेडा

आलमखेडा

सनखेडी

53-सनखेडी

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महुआखेडी

देवलखेडा

-55- मुरेलकला

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साचेंत -04

4 193

194

195

196

मुरेलकला

निहालपुर

चांदना

घाटपिपरिया

मिर्जापुरपाली

पडरिया

डडोंली

57-भादनेर

भादनेर

खरगावली

भुआरा गनियारी

नेवली

58-पठारी

पठारी

सुरई

बम्होरी

कानपोहरा

54-कानपोहरा

करहोद

मूरेलखुर्द

याकूबपुर

56-डाबरइमलिया

डाबरइमलिया भाग 1 ]

4339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

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यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(5)

(6) (4)

सग्रामपुर

63-हिनोतिया

हिनोतिया

महुआखेडा

गुदंरई

चांदनगोडा

चिलवाहा

64-चिलवाहा

भूसीमेटा

कमका

बनखेडी

65-बनखेडी

अमरावद डेम

कुरावद

बडोदा सा

66-बडोदा साट

सोनकच्छ

67-अण्डोल बेहड

अण्डोल बेहड

डंडोरा

हकीमखेडी

68-हकीमखेडी

पीपलखेडी

69-पीपलखेडी

सेमराकदीम

बावलिया

70- ग्यारसाबाद

ग्यारसाबाद

सगोनिया

गम्भीरी

धनाश्री

बहेडिया

बामनोद

71-सांचेत

साचेंत

निसद्दीखेडा

72-निसद्दीखेडा

बिसनखेडी

खेजडा

कांठ

73-कांठ

सेमराबरामद

74-मुगालिया

मुगांलिया

डाबर

सोजना

75- नकतरा

नकतरा

पटी

खडेंरा

76-खंडेरा

भरदाचंदोरा

नरवर

77-नरवर

78-गुदावल

गुदावल

टिकोदा

सिरसोदा

79-सिरसोदा

भावना वालिम्बे, कलेक्टर.

4340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. 299- स्था.निर्वा. - मण्डी उप निर्वा.- 2017.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 10 - औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य/व्यापारी सदस्य/तुलैया- हम्माल निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्रमांक

(1)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

पता

(4)

पद जिसके लिए

निर्वाचित हुए

(3)

1 श्रीमती लीलाबाई/ श्री बद्रीप्रसाद

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 1

2 श्री परेश नागर/ श्री राधेश्याम नगर

पता-ग्राम इमलियागोंडी, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

पता-ग्राम दीवटिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 2

पता-ग्राम बिसनखेडा, तह. गौहरगंज , जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. -3

3 श्री अनिल कुमार/स्व. श्री करनसिंह

4 श्रीमती चन्दा देवी/ श्री प्रवीण कुमार

पता- ग्राम तामोट, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 4

5 श्रीमती बतेसी बाई/ श्री बसोड़ीलाल

पता- ग्राम तामोट तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 5

पता-ग्राम खामखेड़ा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 6

6 श्री गेन्दा लाल/ श्री पूरन

पता- उमरावगंज, तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 7

7 श्रीमती शकुन/श्री हरीशंकर

8 श्री रतनसिंह/ श्री मिश्रीलाल

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 8

पता-ग्राम तिलेंडी, ( झागर ) तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 9

9 श्री नवीन/ श्री किशोर कुमार

10 श्रीमती क्रांती बाई/ श्री हरीप्रसाद

पता- सुल्तानपुर जिला रायसेन

पता-ग्राम चम्पानेर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

कृषक सदस्य वार्ड क्र. - 10

व्यापारी सदस्य 11 श्री अशोक कुमार अग्रवाल/ स्व. श्री बालाप्रसाद अग्रवाल .

12 श्री कमलेश लोधी/

पता-मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन पता औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन

तुलैया तथा हम्माल सदस्य

श्री नारायणसिंह लोधी.

भावना वालिम्बे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 29 जून 2017

प्र. क्र. 06- अ-82-2013-14- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) धारा 19 के अन्तर्गत इसके लिये यह घोषणा की है , कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

अनुसूची-1

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- राजनगर - भाग 1 ]

4341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(ग) ग्राम- प्रतापपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि-0.360 हेक्टर.

भूमि स्वामी का नाम

स.क्र. (1)

(2)

अनुसूची

अर्जित रकबा ( हे . में ) भूमि खसरा नं. (3)

जाहिद अली पिता नजीर अली 2

राजा भइया पिता जोराबल

(4)

0.120.

841/1

0.240

847/1

0.360

योग ... 2 किता

(2 ) लोक निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग सागर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 जून 2017

क्र. 24- अ- 82-16-17-6176. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. ( टोल + एन्यूटी ) योजनान्तर्गत पाटन- तेन्दूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

( 1 ) परियोजना का नाम-

बी.ओ.टी. (टोल+ एन्यूटी ) योजनान्तर्गत पाटन-तेन्दूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु (2) भूमि का विवरण-

सागर (1) जिला-

रहली (2) तहसील-

बरखेरा जगन (3) ग्राम-

33 (4) पट. ह. नं.-

0.03 हैक्टर.

(5 ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र. भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम (1)

(2)

1. श्री चंद्रकांत पिता हल्के नेमा साकिन रहली

अनुसूची-1

खसरा

अर्जित

स्वामित्व

भूमि

रकबा

का नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

का प्रकार

प्रकार

(हेक्टेयर में )

(हे. में)

(5)

(6) (7) (3)

(4)

0.050

142

0.020

भूमिस्वामी 4342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

(5)

(6) (7)

(3)

(4)

0.010

143

2 हीराबाई पुत्री हरगोविन्द, काशीबाई वेवा हरगोविन्द लोधी साकिन कांसल पिपरिया.

भूमिस्वामी

0.030

02 0.060

योग ..

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा, जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 35- अ-82-16-17-6177. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर मध्यप्रदेश को बीनाजी- रानीताल- बरहा मार्ग 1/6में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

( 1 ) परियोजना का नाम-

बीनाजी- रानीताल- बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का विवरण-

(1) जिला-

सागर

देवरी

(2) तहसील- 4343 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

बीना

(3) ग्राम-

(4) पट. ह. नं.- 32

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.40 हैक्टर.

अनुसूची-1

अर्जित स. क्र. भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम

रकबा

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार

(हेक्टेयर में) (2)

(4)

(6) (1)

(3)

(5)

(7)

3.670

0.400

375

भूमिस्वामी

1 श्रीमती गिरजाबाई जोजे बहादुरसींग साकिन ग्राम बीना, तहसील देवरी, जिला सागर.

0.400

3.670

योग ..

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15( 7 ) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा, जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4344

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 253-82-16-17-6242

सागर, दिनांक 30 जून 2017 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी ) योजनान्तर्गत पाटन - तेन्दूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1 ) परियोजना का नाम-

बी.ओ.टी. (टोल+ एन्यूटी ) योजनान्तर्गत पाटन- तेन्दूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु (2 ) भूमि का विवरण-

सागर

(1) जिला-

रहली

(2) तहसील-

(3) ग्राम-

गोपालपुरा

(4) पट. ह. नं.-

0.47 हैक्टर.

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमिका प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में )

सरल क्र.

0.010

0.040

4/1

भूमिस्वामी

1 राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले साकिन कांसलपिपरिया भूमिस्वामी

0.380

5/1

भूमिस्वामी

0.080

0.470

श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

5/2

0.020

7/1

भूमिस्वामी

श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

0.250

0.270

7/2

भूमिस्वामी

श्री विनोद कुमार , दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह

1.040

भमिस्वामी 9/2

0.020

9/7 0.080

श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी

0.040

0.250

9/4

भूमिस्वामी

6 श्री धरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम बांसाकलां

0.050

0.200

9/5

भूमिस्वामी

श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां

0.020

0.200

9/6

भूमिस्वामी

8 श्री हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला तहसील पथरिया

0.470

2.950

योगः- 4345 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्तिको उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासन की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है .

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक 15166/ भू- अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम अभयपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम अभयपुर

स.क.

विवरण

अर्जनीय रकबा

(1)

(2)

(3)

50.800

अभयपुर

50.800

कुलयोग:-

4346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

-: अनुसूची ( 2 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम अभयपुर

स.क.

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा प्रभावित कृषक का नाम

5 1 गोरधन पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.679

1.084

योग

1.084

0.679 2 मोड़सिंह पिता कालू जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

1.084

0.329

1/1/2

योग

1.084

0.329 3 धूलजी पिता देवीराम जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

1.000

0.852

1/1/5

योग

0.852

1.000

0.153

1/206/1

4 बीरम पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.153

1/206/2

रामबाबू पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.153

0.153 6

0.316

154

0.228

0.228 केशसिंह पुत्री गंगाराम, हि.1 / 4 रुगनाथ , करणसिंह, राधाकिशन , छोटेलाल, मनीराम, मांगीबाई, प्रेमबाई पिता बलराम हि.1 / 4 धूलजी, देवीराम , मोड़सिंह, गोरधन पिता कालू, हि.1 / 2 जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.544

112

1.240

1.240 7 भंवरलाल पिता रामसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.240

1.240 8

1.350

0.600

9/1

रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.350

0.600

1.350

1.100

9/2

9 कंवरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.164

योग

1.514

1.264 10 चेनसिंह पिता हजारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

1.350

9/3

योग

1.350

1.250

9/4

11 रामरतन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1.350

1.250 4347 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा स.क..

प्रभावित कृषक का नाम

5 1

1.352

1.250

9/5

मोड़सिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.352

1.250

0.316

0.150

9/207

नारानदत्त पिता हरीदत्त जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी

0.177

80/209

137

0.278

1.137

118/2

योग

1.908

1.742

2.000

1.300

11/2

14 बापूलाल पिता मानसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2.000

1.300 15

2.000

108/3

बद्रीलाल पिता मथुरालाल जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलहेला

योग

2.000

2.000 16

0.265

0.100

27/3

पारीबाई पति जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.265

0.100

0.367

27/4

17 जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.367

0.025

133/203

0.335

134/1

0.695

0.625

148

लालसिंह, ग्यारसीबाई पिता भंवरलाल , भागचन्द, मनीराम, घीसीबाई पिता अमरा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

133

0.404

0.038

133/205

योग

1.497

1.427

1.396

0.922

27/2

0.335

134/2

19 ग्यारसीराम , बजेसिंह , भंवरीबाई, नारानीबाई, लीलाबाई पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.885

0.330

142/2

योग

2.616

1.587 20

0.038

47/204

अमरसिंह, इन्दरसिंह ना.बा. पिता मांगीलाल सर . माता मंगीलाल सर. माता केशरबाई बेवा मांगीलाल, रामचन्दर , रामकिशन पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.038

0.038 21

1.049

28/2

छोटेलाल , प्रेमसिंह , करनसिंह, गोरधन पिता जगन्नाथ मु. मोत्याबाई बेवा जगन्नाथ जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1.049

0.506

28/4

32/2

0.358

0.358 इंदरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.329

34/2

40/2

0.353

0.233

36/2

0.317

0.160

39/2

0.147

0.080 योग

2.010

1.666 4348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

रकबा

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5 1

0.506

28/5

0.358

32/3

0.358 मोड़सिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.329

34/3

40/3

0.350

0.162

0.316

36/3

0.250

39/3

0.148

0.148 योग

2.007

1.753

0.359

32/1

0.329

34/1

बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.316

36/1

0.148

39/1

0.350

40/1

0.128 योग

1.502

1.280

0.260

0.260 25 जगदीश पिता गोरधन जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी 43/208/1

0.259

43/208/2

0.253

0.253 योग

0.772

0.772 26 रामकिशन दत्तक पुत्र देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.303

0.303 योग

0.303

0.303 27 लच्छीबाई पुत्री किशना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.683

0.683 योग

0.683

0.683 28 हरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.241

0.134

92/4

योग

0.241

0.134 29

0.026

123/1

मानसिंह पिता गोपीलाल , प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.056

124/1/1

योग

0.082

0.083

124/1/2

रामनारायण पिता गोपीलाल , प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.083

0.083 31

149

0.759

0.759 मांगीलाल , रामप्रसाद पिता भागचंद जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.759

0.759 32 रामचन्द्र पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.842

157/2

योग

0.842

33 भागचन्द पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.842

157/3

योग

0.842

0.842 34 रंगलाल पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

157/4

योग

0.842

0.842 35 नारानसिंह पिता दोलजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

2.000

157/6

योग

2.000

2.795

0.500 36 मदनलाल पिता भंवरजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

188/1/1

योग

2.795

0.500

0.169

37 नोरंगबाई पति कैलाश जाति तंवर नि.ग्राम भू- स्वामी 193/1/1

1.831

193/1/2

1.440

193/2

योग

3.440

3.440 4349 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा

रकबा

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5 2

38 प्रवीणकुमार पिता सतीशचन्द्र जाति ब्रहाम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी

1.518

194/2/2

योग

1.518

0.006

0.006 39 परथी पिता गंगाराम जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी

199/2/1

योग

0.006

0.925

1.850

199/1/1/1

मोत्याबाई , गुलाबबाई पुत्री जयाराम , मोतीलाल , भारतसिंह पिता धूलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.925

1.850

1.000

199/1/3/1

41 श्यामाबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.000

1.000 42

0.774

1.774

200/1/2/1

आफताब हुसैन, इन्तेखाब हुसैन, तनवीर हुसैन पिता अनवर हुसैन मु. सलमा बैगम बेवा अनवर हुसैन जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1.774

0.774 43

1.500

0.500

201/1/2/1

बिहारीलाल पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.500

1.500

0.500

1.500

201/1/3/1

रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.500

0.500 45

0.719

201/2/1/1

मोहम्मद अली, युसुफ अली, हिना, रजिया पिता आजम अली मु. मुमताज बैगम बेवा आजम अली जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.719

46 भारतसिंह पिता हरलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

0.127

48/1

योग

0.127

0.127 47 प्रकाश पिता हरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.126

48/2

योग

0.126

0.126 48 प्रेमबाई पिता फूलसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.126

48/3

योग

0.126

0.126 49 गोविन्द पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

0.127

48/4

योग

0.127

0.127 4350

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5 2

50 चतरभुज पिता कालू जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

2.000

0.290

170/4

योग

2.000

0.290 51 श्रीलाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.391

योग

0.391

0.391 52

2.000

0.800

108/2

भू-स्वामी सचिन काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा श्रीमति अलका पति श्री प्रकाश जाति किशिचयन नि. ग्राम

1.500

1.300

24/2

योग

3.500

2.100 53

1.500

56/1

अध्यक्ष काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा सुशील प्रसाद पिता वी.डी. प्रसाद जाति किशिचयन नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1.500

1.500 54

1.500

24/3

बनवारी पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि. ग्राम पीपलहेला भू-स्वामी

योग

1.500

0.500

1.138

55 श्रीमति अलकाप्रसाद पति सुशीलप्रसाद जाति किशिचयन नि. ब्यावरा भू-स्वामी

योग

0.500

1.138

0.475

33/1

मांगीलाल पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.727

0.500

35/1

0.168

0.531

38/1

0.265

83/1

योग

1.998

1.408

0.475

33/2

57 अमरा पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

0.727

0.500

35/2

0.168

0.531

38/2

0.265

83/2

योग

1.998

1.408

67.515

50.800 कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4351 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 15167/ भू-अर्जन / 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खर्खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक...../ अ-82/2016 -2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में बांकपुरा सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ जिला राजगढ़ की बांयी नहर में ग्राम जोगीदाता के लिए प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि बांकपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि

स.क.

योग विवरण

अर्जनीय रकबा

( 1 )

(3)

(4) (2)

2.330

2.330 जोगीदाता

-: अनुसूची ( 2 ) :

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि ग्राम जोगीदाता

जिला:- राजगढ़ तहसील:- राजगढ़

स.क.

योग

अर्जनीय रकबा

बंदोबस्ती भूमि का विवरण (हे.मे.)

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

सर्वे नंबर

कुल रकबा

0.350

1.897

44/1/3

1 कालू पिता मोती जाति सौंधिया नि.ग्राम बांकपुरा भू-स्वामी

योग

0.350

1.897

0.315

2.971

43/1

2 भंवरलाल पिता हीरालाल , नौरंगबाई पत्नि दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम बांकपुरा भू-स्वामी

योग

0.315

2.971

0.185

2.530

43/2

3 प्रेमसिंह नारायणसिंह पिता किशोर जाति गुर्जर ग्राम बोरदा भू-स्वामी

योग

0.185

2.530

4 सुमेरसिंह पिता खुशाल , कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू- स्वामी

0.765

1.771

25/7/1/2

योग

0.765

1.771 4352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

स.क.

योग नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

बंदोबस्ती भूमि का विवरण (हे.मे.) अर्जनीय रकबा

सर्वे नंबर

कुल रकबा

1.304

0.090

25/1/1/4

5 विजयसिंह पिता मांगीलाल, सुमेरसिंह पिता खुशाल, राजू पिता रामचरण जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

0.090

1.304

2.529

0.075

25/3/2

6 खुशाल, रामचरण पिता सदा , कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू- स्वामी

योग

2.529

0.075

2.782

0.550

25/3/1

7 खुशाल, रामचरण पिता सदाराम जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

2.782

0.550

0.550 कुलयोग:-

2.330

15.784

2.330

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजपुर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

राजपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्र. 2484- भू-अर्जन- 2017-प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-2016-17.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1766 , दिनांक 23-5-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिये सेगवाल तालाब, योजना की बायी तट नहर ( फेस -2 ) के निर्माण अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम हसनखेडी, तहसील ठीकरी जिला बड़वानी भूमिगत पाईपलाईन, केबल एक डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 जून 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएवं उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली ग्राम/पटवारी हल्का खसरा क्रमांक

क्रमांक

भूमि ( हेक्टेयर में) (2)

(3)

(5)

(1)

ठीकरी

0.078

बड़वानी

हसनखेडी, प.ह.नं. 20

130/2

0.330

0.378

(4) 73/2 130/3 4353 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

135/2

0.369

145

0.263

1.418

कुलयोग

05

ऋजु बाफना, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) .

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

सूचना

क्र. एफ 6-2-2013 - सात-3 ( पार्ट ) -421 .- राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को मानसून वर्ष 2016 में हुई अल्पवर्षा एवं आनावारी रिपोर्ट के आधार पर सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:-

अनुसूची

तहसील का नाम

क्रमांक

जिले कानाम (2)

(3)

(1)

बड़वानी

1. बड़वानी, 2. सेंधवा, 3. पानसेमल 2

आगर-मालवा

1. सुसनेर

04तहसीलें

योग .. 02जिले

NOTICE

No. F - 6-9-2013 -VII -3 ( part) 421. On the basis of Monsoon year 2016 Anawari reports and Deficient Rainfall the State Government hereby, recognizes the following tahsils drougth affected as shown in column in (3 ) of Schedule given below . This notice is Being published for vide publicity and information to general public at large:-

Schedule

Name of District

Sl . No. (1)

Name of Tahsils (3)

1. Barwani , 2. Sendhwa , 3. Pansemal 1. Susner

Barwani Agar-Malwa

Total . 02 Districts

04 Tahsils

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

4354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. 113-2017- एलए- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक1-अ- 82-16-17.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- खेडीबुजुर्ग

(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल-0.11 हेक्टर.

खसरा कृषक/हितग्राही का नाम

अ.क्र.

नम्बर (1)

(2)

(3)

161 1 रूकमणीबाई बेवा माणकचंद, निवासी

162 सनावद, भूमिस्वामी.

426/2 2 धमेन्द्रसिंह पिताश्री देवीसिंह, निवासी ग्राम खेडीबुजुर्ग, भूमिस्वामी.

कुलयोग .

नोट: 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित

कुल

क्षेत्रफल

रकबा

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(6)

0.08

0.01 उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम 1.41

0.04 रेलवे इन्दौर ने ग्राम खेडीबुजुर्ग की निजी भूमि ख. नं. 011 हेक्टेयर के खंडवा 2.05

0.06 सनावद के मय अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

3 3.54

0.11

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं मुख्य इजीनियर निर्माण पश्चिम रेल्वे इन्दौर कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4355 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - सांवेर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

सांवेर, दिनांक 28 जून 2017 क्रमांक 2282 - भू-अर्जन-2017

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक 41 - अ- 82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

सांवेर

इन्दौर

580

0.521

कछालिया,

प.ह.न.

24

583/1

0.116

576

0.142

575/2/2

0.045

575/1

0.011 4356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

सांवेर

567/2

इन्दौर

0.067

568/2

कछालिया,

प.ह.न. - 24

567/1

0,066

568/1

554

0.040

555

0.001

553/2

0.041

0.042

556/2

556/1

0.054

548

0.034

547

0.030

546

0,062

545

0.107

542/3

0.034

542/2

0.034

542/1

0.038

541

0.031

540

0.041

447

0.116

446

0.184

445

0.065

0.002

442

443

0.051

444/1

0.054

444/2

0.040

328/2

0.037

324

0.001

325

0.093

323/2

0.024

323/1

0.030

322

0.042

321

0.110 सांवेर

0.067

इन्दौर

279

कछालिया,

प.ह.न. - 24

0.105

278

0.130

272

0.030

271

2.738

कुल योग

4357 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

क्रमांक 2287 - भू-अर्जन -2017

क्रमांक 42- अ- 82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गभार ालक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.034

248

सांवेर

इन्दौर

बलधारा,

प.ह.न. - 19

0.150

247

0.049

254

0.078

255

0.026

243/4 4358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

ज़िला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

243/3

0.081 सांवेर

इन्दौर

0.060

242/3

बलधारा,

प.ह.न. - 19

242/4

0.067

240/1

0.141

241

0.042

236/2

238/2

0.091

0.094

260/419/1

212/3

0.051

0.067

212/2

212/1

0.054

0.106

272/2/1

0.043

273

0.025

209/1

0.052

207/3

0.059

0.017

207/4

207/2/1

0.035

207/2/2

0.042

0.036

156/7

0.077

156/6

0.037

156/3

0.061

155/2

0.123

0.101

76/3

0.122

71/1

0.091

72/1

0.017

72/2

59/1

0.048

167/2

0.021

0.033

0.130

168/1/1 4359 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.066 सांवेर

169

इन्दौर

0.023

171

बलधारा,

प.ह.न. - 19

0.090

172/2

0.102

172/1

0.001

192

0.012

178/1

0.067

191

183/1/1

0.079

184/1/1

0.072

186/1

0.072

186/3

183/1/2

0.058

184/1/2

183/2

0.036

184/2

0.060

186/2

3.141

कुल योग

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - उज्जैन जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

बड़नगर, दिनांक 20 जुलाई 2017 क्रमांक 914 -- भू- अर्जन-2017

प्ररूप " ख"

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक 13-82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर , जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 4360

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

उज्जैन

0.048

74/1

बड़नगर निम्बोदा प.ह.नं.- 72

0.001

74/2

0.064

74/3

75/1

उज्जैन बड़नगर निम्बोदा प.ह.नं.- 72

0.022

75/2

75/3

76/2

0.043

0.053

0.029

83/4

0.037

0.040

0.035

0.026

0.070

106/1

0.468

कुल योग

4361 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 914 - भू-अर्जन -2017

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक 2- अ-82-16-17.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.225

1/2

उज्जैन बड़नगर घड़सिंगा

प.ह.नं.- 73

0.071

0.144

0.004

0.004 4362

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.084

198

घड़सिंगा

उज्जैन बड़नगर

0.104

205/2

प.ह.नं.- 73

0.116

205/3

0.105

205/4

0.043

206/1/1

0.025

206/1/2

0.063

206/2

0.003

207/3

0.007

207/4

0.017

207/5

0.032

293

295

0.005

0.074

294/1/1

0.063

294/3

0.097

299/1

0.111

299/2

0.031

315

0.003

320/5/1

0.070

316

0.011

317

0.035

320/3

0.046

331

0.011

329

0.052

330/1/1

0.027

330/1/2

0.064

334

0.003

330/3

0.011

330/4/3

0.029

335

0.027

336/1

0.020

336/2

0.025

348

0.083

368

0.155

369

0.006

370/2

2.106

कुल योग

4363 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 915 - भू-अर्जन -2017

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) ] -

क्रमांक 03 -अ- 82-16-17. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.034

956/1916

उज्जैन

बलेड़ी

बड़नगर

प.ह.नं.- 49

0.003

959/2

0.053

957

957/1915

0.049

0.011

959/1

960

0.108

उज्जैन

बलेड़ी

बड़नगर

प.ह.नं.- 49

0.064

963

0.095

964/1

975/1

0.059

0.042

975/2

0.020

976/3

0.119

976/1

0.076

976/2

0.008

980

0.028

1026/1

0.769

कुल योग

4364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 916 - भू-अर्जन-2017

प्ररूप- " ख "

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक 4-अ-82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर , जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतरः भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

बड़नगर

उज्जैन

चिकली

प.ह.नं.- 70

0.090

117/1

0.002

117/2

0.011

117/3

0.074

120

चिकली

बड़नगर

उज्जैन

0.090

118

प.ह.नं.- 70

0.003

121

0.111

169

0.004

170/3 4365 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.028

219/1

0.034

219/2

0.026

219/3

0.084

220/738

0.003

221/2

0.562

कुल योग

क्रमांक 917- भू-अर्जन-2017

प्ररूप " ख "

ज उपनियम (2) ]

क्रमांक 5 - अ-82-16-17 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 20, मण्डलेश्वर, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

उज्जैन

130

बड़नगर इंगोरिया प.ह.नं.- 69

0.053

134/1 4366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

उज्जैन

130

बड़नगर इंगोरिया प.ह.नं.- 69

0.053

134/1

0.099

132

0.067

135

0.012

136

0.030

140

उज्जैन

इंगोरिया

बड़नगर

0.099

137/2

प.ह.नं.- 69

0.025

139/4

0.014

139/1/2

0.045

141/1/2

0.023

139/3

0.015

139/2

0.001

0.032

174/1

0.046

174/2

0.109

175

0.098

176

907

0.038

0.064

177

0.035

178

0.002

190

0.006

191

0.066

192

0.044

193

0.171

872

0.038

873

0.048

874/1

0.067

874/2/2

0.004

906/1/1

0.035

906/2

0.015

906/3

0.066

908

0.034

914/1

0.024

914/2

0.064

915/2

0.090

916

0.127

921/2

1.808

कुल योग

4367 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक 918 - भू-अर्जन -2017

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक 6- अ-82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हात्तोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 20, मण्डलेश्वर, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.001

उज्जैन बड़नगर कड़ाई

प.ह.नं.- 71

0.056

0.060

0.106

0.120

86 4368

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1 उज्जैन बड़नगर कड़ाई

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.039

87/1

प.ह.नं.- 71

कुल योग

0.095

89/5

0.013

89/6

0.090

160/2

0.034

164/1

0.056

164/2

0.053

164/3

0.043

164/4

166

0.031

0.797

ए. के. शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला - बड़वानी, मध्यप्रदेश

राजपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

पत्र क्र. 776- कार्य-2017.- उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी के पत्र क्र. 2799, दिनांक 7 जुलाई 2017 के द्वारा लोअर गोई परियोजना बड़वानी की नहर निर्माण हेतु 34 ग्रामों की भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 की उद्घोषणा को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में प्रकाशन हेतु सूचियां प्रेषित की गई थीं. जिनका प्रकाशन संदर्भित राजपत्र के माध्यम से हुआ है . राजपत्र का अवलोकन करने पर टंकण त्रुटियां पाई गई हैं, नीचे दी गई तालिका अनुसार आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें:-

स.क्र.

ग्राम का नाम

राजपत्र पृष्ठ संख्या

राजपत्र में सही प्रविष्टि जिनको प्रकाशित करना है

राजपत्र दिनांक 14-7-2017 में

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

खसरा नं.

(1) (2)

(4)

(3)

4285

20/4, 21/2

पिपरी बुजुर्ग

4286

26/3/1 ख

25/1, 154/3 154/3

132/1, 132/2

132/3, 133/1 2

4288

लिंगवा

क्षेत्रफल खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे.में) (हे.में)

(6)

(7) (5)

0.020

0.020 20/4

0.040 0.040

21/2, 26/3/ 1 ख

0.088 0.088

25/1, 154/3

0.175

0.175 132/1 , 132/2 , 132/3

0.108 133/1

0.108

0.032 0.032

56/4, 103/2

56/4, 103/2 103/2

4290

47/5

गोणपुरा

57/1 4

4301

34/2/3

कुशमरी

4302

34/2/3

0.090 0.090

47/5, 57/1

0.090

0.015

34/2/3

0.015 0.015

जगदीश तोमर , कार्यपालन यंत्री.

भाग 1 ]

4369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशांगाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 02- अ-82 - भू-अर्जन-2016-17 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता हैं:-

अनुसूची

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम ख. नं. एवं रकबा

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(4) (1)

(3)

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन एवं ( 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ख. नं. 7 में से 0.113

होशंगाबाद सोहागपुर

ग्राम बैगनिया 8/1 में से

0.089

8/2में से

0.065

8/3में से

8/4में से

9/1में से एवं

9/2में से

योग ..

अजनेरी-बैगरिया मार्ग

पर सूखी नदी पर अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर.

पुल व पहुंच

0.065

मार्ग निर्माण हेतु

0.036

निजी भूमि का

अर्जन.

0.34

0.09 0.541

(2) सर्वाजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-अजनेरी बैगनिया मार्ग पर सुखी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 जून 2017

प्र. क्र. 18- अ-82- वर्ष 2016-17 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 4370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

देवरा

पन्ना शाहनगर

निजी भूमि रकबा 99.69 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 82.68 है . कुल रकबा 182.37 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु..

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जून 2017

क्र. 1138- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

(3)

रीवा सेमरिया मऊ कोठार

0.600

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा जिला- रीवा, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की कछवारा टेल माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1140- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता भाग 1 ]

4371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

1.900 रींवा सेमरिया चन्द्रपुर (334/क).

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा, जिला-रीवा, (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की बरौं माइनर नं. - 3 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1142- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मेंमें उक्त धारा 12 द्वारा दीद्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) सेमरिया

(3) बरौं -334

1.00 (1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा, जिला- रीवा, (म. प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की बरौं माइनर नं. - 3 एवं अतरैली सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1144- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

2.050 रीवा सेमरिया हिनौतावृत्त (588).

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा, जिला- रीवा , (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मोहरबा माइनर नहर की हिनौता सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

4372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. 1146- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

3.00 रीवा सेमरिया अमर कच्छ कोठार

अनुसूची

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा, जिला- रीवा (म. प्र.).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1148- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4)

1.35 (1) रीवा सेमरिया गौरावृत्त (148)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा, जिला- रीवा (म. प्र.).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. दस- भू-अर्जन-फा-23-अ- 82-2016-17-2630.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम-चुहिरी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 10.781 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.607

0.174

0.073

0.040

0.413

175

0.060

0.934

101

0.043

0.168

0.025

0.015

0.045

0.072

105

0,090

104/1

107/1

0.008

107/3

0.042

0.105

122

143/2

0.090

204

0.098

696

0.040

(2)

(1)

0.015

721

0.405

726

0.401

0.036

0.121

0.336

0.376

0.166

0.227

0.340

0.040

0.020

0.022

102/2

0.072

0.020

106

0.118

109/1

108/2

0.445

0.030

142/1

131

0.120

606

0.060

718

0.200

722

0.180

736

0.120

0.085

0.125

0.162

0.445

0.401

0.451

0.663

0.113

0.025

0.020

0.060

102/1

0.030

103

0.150

105/1

0.292

107/2

0.110

109/2

0.445

0.042

123/2

0.010

173

678

0.020

0.060

720

0.040

730/1

10.781

योग ..

4374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-फा-24-अ-82-2016-17-2631.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम- बरदौहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 32.664 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा

रकवा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.101

0.120

0.081

0.120

0.220

0.020

0.081

0.101

0.138

322

308

0.372

314

0.129

324

0.227

327

0.266

0.201

341

0.809

306

0.405

304

0.202

315

0.210

325

0.162

331

0.809

(2)

(1)

335/1

0.607

336

0.809

0.365

338/2

1.214

339

344

0.405

0.809

348

0.341

358

0.283

360

0.081

0.140

0.061

0.021

0.397

0.380

298

0.741

309

0.081

0.405

310

0.242

318

0.138

328

0.178

0.405

300

0.181

302

0.129

323

0.129

307

0.405

316

0.085

329

0.243

2.023

332

350

0.506

337

1.203

0.405

338/3

340

0.809

345

0.809

0.506

349

0.202

359/2

369

1.011

0.031

0.898

0.101

0.120

0.247

0.841

0.405

0.178

321

301

0.186

313

0.162

0.150

320 भाग 1 ]

4375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.405

0.231

303

0.069

305

0.405

326

0.275

312

0.089

0.129

319

311

0.219

334

1.214

335/2

0.607

0.040

338/1

338/4

0.405

1.619

342

-346/2

0.223

355

1.011

361/2

0.881

योग .. 32.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस - भू-अर्जन-फा-20-अ-82-2016-17-2632.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-गोहपारू

(ग ) ग्राम-सगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि ) 77.923 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

447

0.417

954

0.166

(2)

(1)

0.081

980

0.113

1000

946/1218

0.065

545

0.291

549

0.174

0.432

554

558

0.061

960

0.093

0.020

978

1009

0.182

0.235

1034

0.517

1075

1085

0.668

0.328

1089

0.100

597

0.051

1011

0.138

983

1003

0.353

0.214

1006

1012

0.073

0.283

1049

1055

0.854

907/2

0.231

1039

0.380

0.620

1042

1045

0.178

1081

0.259

600

0.213

617

0.433

843

0.237

847

0.194

0.380

952

550

0.332

961

0.093

981

0.045

0.121

1047

0.125

543

551

0.125

0.263

552

555

0.926

559

0.405

970

0.061

982/1209

0.045

1010

0.080

1071

0.121

1079

0.344 4376

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) (1)

1086

0.494 1109

0.064 958

0.093 1070

0.121

0.129 984

1004

0.170 1007

0.728 1016

0.300 1050

0.660 1056

0.607 1037

0.283 1040

0.130 1043

0.324 1073

0.283 598

0.101 615

0.146

1.101 841

844

0.503 927

0.307 973

0.235 560

0.045 964

0.113

0.077 989

542

0.259

0.093 544

1068

0.382 553

0.327 915

0.049 561

0.045 971

0.089 986

0.118 1033

0.587 1074

0.162 1083

0.109 1087

0.247 563

0.045 963

0.053 588

0.510

0.146 985

1005

0.117 1008

0.344 1048

0.870 1051

0.117 589

0.203 1038

0.320 1041

0.384 1044

0.482 (1)

(2)

0.320

1080

0.206

599

616

0.186

842

0.559

845

1.048

928

0.105

613

0.126

614

0.381

635

0.170

624

0.114

620

0.267

0.202

625

0.474

628

0.170

637

1101/1

0.060

0.154

916

925

0.376

0.125

636

918

0.214

0.237

931/1

743

0.125

966

0.166

796

0.170

0.354

888

1067

0.367

891

1.030

892

0.429

904

0.510

994

0.182

999

0.392

917

0.291

0.735

911

1052

0.615

1105

0.096

913

0.312

0.257

929/2

948

0.466

934

0.162

937

0.259

0.470

939

942

0.418

0.262

946

1036/1

0.212

953

0.250

955/2

0.073

967/3

0.049 भाग 1 ]

4377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) (1)

0.077 992

0.093 962

991

0.061 965

0.113 972

0.174

0.093 995

0.132 1102

0.065 977/1208

0.020 988

0.150 1013

1018

0.425

0.447 1032/1

1091/1

0.195 618

0.109 619

0.466

0.109 632

0.445 621

626

0.243 630

0.198

0.324 638

1172/1

0.057 921

0.437

0.251 926

639

0.186

0.688 919

933/1

0.205 789

0.125 793

0.606 787

0.021 890

1.348 1076

0.263 891/1217

0.016 893

0.186 905

0.445 997

0.437 1060

0.312 906

0.328 907/1

0.231

0.105 1053

910/1

0.445

0.344 914

0.287 930

950

0.138 935

0.194

0.372 947

940

0.390 943

0.279

(2)

(1)

0.206

945

0.056

951/2.

0.069

955/1

0.049

967/2

0.202

956/1

956/2

0.024

976

0.085

1001

0.275

968

0.101

0.085

977

0.275

1002

1108

0.066

979

0.085

996

0.093

0.202

1014

1021/1

0.114

0.061

1088/1

0.012

1092/1

634

0.255

623

0.121

949

0.352

0.097

622

627

0.146

0.219

631

840

0.559

629

0.352

0.558

924

0.130

931/2

650

0.482

0.257

929/1

0.393

959

0.202

792/2

0.660

797

0.287

848

1066

0.951

1077

0.720

897

0.100

902

0.660

0.061

993

0.340

998

903

0.862

0.324

909

1020

0.016

0.065

1054

0.809

910/2

0.254

922

0.204

933/2 4378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.534. 932

936

0.154 938

0.109

0.142 941

0.219 944

951/1

0.056

0.213 1036/2

967/1

0.049

0.073 955/3

957

0.093

0.263 975

0.049 987

1103

0.042 969

0.166

0.316 990

1098

0.010

0.287 974

0.065 982

1069

0.121 1015

0.117 1021/2

0.065 1090

0.251 1093/1

0.178 1094/1

0.162

0.070 1088/2

1093/2

0.174 1046

0.522 1059

0.368

0.809 1134

1063

0.518 1095

1.161 1168

0.198 1097/1

0.202 1091/2

0.032 1094/2

0.412 1107

0.270

0.057 1172/2

1061

0.615 1066/1210

0.405 1096/1

0.081 .

1171

0.120

0.180 1032/2

1092/2

0.174

0.040 1097/2

1057

0.421 1058

1.619 1062

0.335 (1)

(2)

1072

0.458

0.421

1096/2

0.058

1173

77.923

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन-फा-21-अ-82-2016-17-2633.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम-लेदरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 4.893 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.060

0.030

0.070

135

147

0.120

220

0.030

0.025

343

0.010

231

0.030

233

0.030

1299

0.060

254

260/1

0.010

0.090

274

0.060

379

0.060

379 भाग 1 ]

4379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) (1)

0.020 384

458

0.050

0.040 1434

0.060 568/1

0.080 709

706

0.120

0.040 744

1080/1

0.009

0.020 1084

1103

0.035 1111

0.035

0.020 1138

1268

0.060

0.060 1271

1311

0.040 1314

0.080

0.040 1354/3

0.010 74

0.080 136

0.020 217

0.070 222

0.025

0.060 1344

245

0.120 243

0.035 251

0.080

0.040 255

0.050 272

374

0.055

0.010 282

390

0.050 556

0.020

0.070 560

0.060 568/2

653/1

0.100 707

0.080

0.010 811/1702

1079/2

0.008 1085

0.030 1107/1

0.015 1113

0.030 1141

0.060

0.020 1269

1272

0.100

0.090 1313/1

0.040 1343

(2)

(1)

0.040

1355

0.040

70/1689

0.080

1219

0.010

146

0.030

218

223

0.025

227

0.040

0.120

246

247

0.015

0.112

252

0.020

260/2

0.040

268

0.040

375

0.040

375

383

0.015

457

0.060

1356

0.020

1433

0.130

569

653/2

0.100

708

0.100

0.008

1079/1

0.020

1080/2

1088

0.085

0.030

1107/2

0.060

1131

0.081

1267

0.080

1270

0.080

1310/2

1313/2

0.030

0.060

1348

0.025

1359/2

1435

0.020

0.090

1553/2

1558

0.090

1534

0.080

0.030

1555

0.015

1552

0.040

1557

4.893

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

4380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. दस- भू-अर्जन-फा-25-अ-82-2016-17-2634.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः" भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-गोहपारू

(ग ) ग्राम- महुआटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 0.810 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.120

36/2

0.007

0.040

142

0.015

0.055

0.020

77/1

0.030

0.020

126

0.005

147

0.035

148

0.055

0.020

134

170

0.030

0.015

0.010

0.005

122/1

0.010

0.020

127

0.040

133

171

0.030

0.008

36/1

136

0.025

179

0.020

0.010

0.030

0.010

(2)

(1)

0.020

127/2

0.030

123/1

0.030

143

0.010

140

0.810

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-फा-22-अ-82-2016-17-2635.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम-डोगरीटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल( निजी भूमि) 0.733 हेक्टर भूमि एवं परिसम्पत्ति.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.040

0.010

0.030

126/2

0.040

193

0.020

217

0.005

0.040

186

0.060

43/2/ख

0.080

0.040

187

207/2

0.031

0.050

231

0.186

0.021

192

0.020

208

0.060

0.733

योग ..

भाग 1 ]

4381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

प्र. क्र. 09- अ-82-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम- खण्डाला

(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

कुल रकबा

26.37

12.28

सिंचित 14.09

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(4) खसरा क्रं.

सिंचित

(3) असिंचित

(2)

(3)

(4) (1)

880

0.28

0.00

0.28 0.06

0.00

0.06 883

0.04

0.00

0.04 892

0.00

0.43 0.43

893

0.02

0.00

0.02

896

0.00

0.62

0.62 897

0.28

0.00

0.28 899

0.00

0.05

913

0.00

0.62

0.62 914

0.00

0.15

0.15 915

0.00

0.82

922

0.82 0.00

0.35

0.35 926

0.00

0.10

927

0.00

0.67

0.67 933

0.00

0.38 0.38

940/2

0.00

0.42 0.42

940/3

0.00

0.23 0.23

947

0.10

0.00

0.10

949

0.00

0.14

0.14 952

0.40

0.00

953

0.00

0.06 0.06

960

0.42

0.00

0.42 963

0.00

0.65

0.65 1026

0.09

0.00

0.09 1027

0.30

0.30 0.00

1178

0.00

0.36

1182

0.58

0.00

0.58

1183

0.30

0.00

1184

0.00

0.81

0.81 1196

0.00

0.33 0.33

1198

0.00

0.79 0.79

1199

0.00

0.03

0.03 1268

0.10

0.00

0.10 1200/1

0.03 1273

0.00

0.03

0.00

0.39 1274

0.39

0.00

0.49

0.49 1275

0.00

0.02 0.02

1276

कुल रकबा

401

0.00

0.45

0.45 403

0.00

0.08

0.08 410

0.00

0.65

0.00

411

0.50

0.02

0.02 0.00

413

415

0.00

0.62

0.62 416

0.00

0.62

0.00

0.37

0.37 1368

0.00

0.08 847

0.08

1.32 1.32

0.00

1290

0.00

0.05 1306

0.05

0.12

0.00

0.12 1308

0.03

0.00

1309

0.03

0.00

0.33 1310

0.33

0.45 0.45

0.00

1311

0.20

0.27 1314

0.07

0.00

0.54

0.54 1315

0.30 0.30

0.00

1316 4382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(3)

(4)

(1)

0.50

0.00

0.50

1317

1318

0.00

0.01

0.00

0.03

1338

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीबा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 1360

0.00

0.12

0.00

1361

0.23

रीवा , दिनांक 29 जून 2017 0.00

1362

0.41

0.42

954/2

0.72

0.30

0.10

0.02

954/3

0.12

0.00

0.10

1364

0.00

1365

0.30

0.00

0.15

1367

0.28

0.00

0.28

1590

0.22

0.00

0.22

1591

0.00

0.10

1594

1597

0.00

0.03

0.00

1599

0.01

पत्र क्र. 1101 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

0.65

0.00

1603

0.65

0.00

0.20

1606

0.20

अनुसूची

0.00

0.36

1641/1

0.36

0.00

0.48

1641/2

(1) भूमि का वर्णन-

0.03

0.00

0.03

1642

0.00

0.38

1644

0.38

(क) जिला- रीवा

0.00

0.24

1654

0.24

(ख) तहसील- मनगवां

0.00

1656

0.11

(ग) ग्राम- कछिगवां 79

0.00

1657

0.01

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टेयर .

1660

0.00

0.13

0.00

1661

0.28

खसरा नं.

0.00

0.05

1663

0.05

अर्जित रकबा (हे. में)

0.05

0.00

0.05

1665

(1)

(2) 0.00

0.41

1674

0.41

0.00

0.13

1675

0.13

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.00

0.25

1676

0.00

1677

0.32

134 0.025 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.025 0.05

1679

0.16

0.11

0.01

422

0.00

ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.00

0.01

844

0.01

0.00

0.02

900

0.00

0.01

925

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अ + ब का योग . 0.025 1357

0.01

0.00

0.01

0.00

1692

0.01

0.00

1201

0.02

26.37

12.28

14.09

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रांच माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ". (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर- धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

पत्र क्र. 1103- प्रका .- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का भाग 1 ]

4383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-अतरैला-17

(घ) क्षेत्रफल -0.182 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.043

0.079

0.030

. 0.182

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अ + ब का योग 0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1105- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- जिवला 206

(घ) क्षेत्रफल -8.740 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.153

998

0.029

996

995

0.180

0.008

997

994

0.020

0.229

993

0.065

991

0.066

990

0.056

989

986

0.001

0.032

988

987

0.102

984

0.078

0.009

983

0.064

981

0.064

980

0.075

979

978

0.142

977

0.057

874

0.012

976

0.001

875

0.189

0.310

876

965

0.103

0.030

880

964

0.008

963

0.047

956

0.090

963

0.036

0.006

957

0.014

952

947

0.001

0.029

948

0.019

949

0.095

889

888

0.001

890

0.017 4384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) (1)

892

0.032

0.017 893

0.032 894

0.011 895

897

0.082

0.282 769

703

0.009 702

0.088 704

0.015 711

0.060 710

0.044

0.037 712

713

0.050 716

0.016 719

0.024 688

0.064 722

0.027

0.032 687

686

0.041 723

0.004

0.122 684

683

0.011 724

0.019 672

0.022 671

0.073

0.036 673

670

0.030 666

0.120

0.001 665

0.029 664

663

0.089 877

0.029 878

0.009 879

0.028 881

0.009

0.193 882

796

0.193 792

0.010 791

0.072 797

0.134 662

0.030

(2)

(1)

0.012

645

644

0.226

0.015

636

0.019

634

0.026

637

0.128

638

629

0.014

630

0.052

0.153

627

310

0.047

309

0.054

0.045

308

0.002

285

284

0.090

0.044

283

0.012

307

279

0.010

0.050

278

277

0.043

0.001

274

275

0.022

0.045

276

0.053

270

271

0.001

269

268

0.146

0.037

0.023

0.122

0.008

0.057

0.018

0.081

0.002

0.015

0.056

0.013

0.042

0.040

0.066

0.008

975 भाग 1 ]

4385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2) (1)

0.192 974

0.007 1019

1020

0.059 1024

0.021 1041

0.002 1021

0.001

0.017 1040

1039

0.016

0.040 1034

1033

0.001 1032

0.018

0.032 1025

1031

0.001 1027

0.013 1028

0.018 1229

0.038 1230

0.055 .1223

0.054 1222

0.060

0.046 1175

1176

0.040 1177

0.072 1178

0.018 1171

0.097 1111

0.033 1096

0.001 1097

0.112 1088

0.131

0.001 1076

1075

0.006 1077

0.034 1078

0.004 1080

0.049 1081

0.005 1086

0.017 1085

0.003 1083

0.016 1082

0.006 599

0.043 596

0.007 600

0.028

(2)

(1)

0.021

593

587

0.001

592

0.011

588

0.016

0.025

589

590

0.006

0.047

591

0.007

463

465

0.047

0.012

464

0.008

462

461

0.071

460

0.051

459

0.008

458

0.027

455

0.030

454

0.021

427

0.007

428

0.005

433

0.055

429

0.013

430

0.014

432

0.004

434

0.006

437

0.100

0.004

438

440

0.035

0.007

441

953

0.036

0.008

954

891

0.001

880

0.029

. 8.710

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.012

210

452

0.018

0.030

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

. 8.740

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 13 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

4386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1107- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- पथरहा 357

(घ) क्षेत्रफल -0.063 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1188

0.003

1177

0.003

1178

0.013

1173

0.017

1169

0.027

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.063

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग . 0.063

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1109- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बिहरिया-438

(घ) क्षेत्रफल -1.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.021

0.080

0.006

0.150

0.006

120

0.019

0.196

121

0.013

123

131

0.014

132

0.052

0.186

134

0.010

136

0.195

139

141

0.006

0.039

318

319

0.117

0.057

320

321

0.016

0.062

325

0.028

314

326

0.009

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 1.282 ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ + ब का योग 1.282 भाग 1 ]

4387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1111 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- बाँस-377

(घ) क्षेत्रफल -0.070 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.070

2421

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.070

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000 0.070 म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1113- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग ) ग्राम- पतैला 343

(घ) क्षेत्रफल -0.065 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.065

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.065 ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ + ब का योग . 0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में. किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1115 - प्रका. भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- अमवा-9

(घ) क्षेत्रफल -0.023 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)

0.017

अ-निजी पट्टे की भूमि 73 4388

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.002

0.004

. 0.023

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अ + ब का योग . 0.023

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1117- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- टिकुरी-191

(घ) क्षेत्रफल -5.988 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

765

0.849

764

0.081

420

0.491

421

0.181

757

0.068

430

0.044

0.017

748

746

0.010

(1)

(2)

0.110

427

428

0.162

0.054

745

0.030

734

0.087

429

733

0.017

732

0.064

0.074

699

700

0.091

701

0.038

702

0.015

0.009

791

0.182

2068/253

731

0.061

0.057

711

0.040

712

713

0.016

715

0.016

710

0.063

714

0.058

656

0.066

657

0.143.

651

0.004

650

0.016

0.057

649

0.095

648

0.001

1148

1149

0.010

646

0.002

647

0.046

637

0.155

636

0.041

1153

0.017

532

0.006

1154

0.069

0.119

1155

522

0.014

1442-

0.001

0.172

1156

518

0.002

1157

0.038 भाग 1 ]

4389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

1158

0.024

0.023

1159

1437

0.001

0.028

1160

0.003

1432

1161

0.074

0.005

1163

0.020

1164

507

0.104

1165

0.107

199

0.098

0.119

1166

198

0.088

1167

0.077

1215

0.023

1168

0.004

1171

0.096

1170

0.001

1172

0.027

1195

0.032

1174

0.011

0.040

1175

0.037

1176

1190

0.029

0.038

1182

1187

0.045

1183

0.004

1184

0.041

1185

0.035

2052

0.285

2053

0.155

0.218

2035

2054

0.021

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.972

ब-म. प्र. शासन की भूमि

705

0.016

म. प्र . शासन की भूमि का योग .. अ + ब का योग 5.988

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर विकरत " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1119-प्रका. भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- मढ़ा -433

(घ) क्षेत्रफल -1.387 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

249

0.082

198

0.029

0.040

194

202

0.002

204

0.042

205

0.087

206

0.004

229

0.073

210

0.022

211

0.042

0.073

213

214

0.062

0.043

215

216

0.047

117

0.137

113

0.165

0.213

111

0.039

118

119

0.018

247

0.057 4390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

133

0.015

0.002

134

142

0.016

141

0.022

138

0.019

1.351

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

235

0.022

140

0.014

0.036

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अ + ब का योग . 1.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 15 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1121 -प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम-खाम्हा-129

(घ) क्षेत्रफल -1.448 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

309

0.037

310

0.053

306

0.096

(2)

(1)

305

0.019

316

0.005

317

0.081

0.003

318

319

0.081

321

0.038

368

0.001

323

0.011

322

0.096

257

0.140

0.062

246

187

0.101

186

0.017

0.279

183

0.010

0.024

0.095

0.001

0.101

0.028

0.007

0.023

0.029

0.001

1.439

0.009

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ब-म. प्र. शासन की भूमि 256

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.009 1.448 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 12 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1123- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन भाग 1 ]

4391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग ) ग्राम- खड्डी-117

(घ) क्षेत्रफल -0.531 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

120

0.001

119

0.077

0.021

114

112

0.138

0.020

111

0.001

108

0.001

0.072

100

0.086

107

0.012

104

0.014

102

0.011

101

0.055

103

0.022

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.531

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ + ब का योग 0.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रहतरा वितरक के माइनर क्र. 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1125 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- मौहरिया-486

(घ) क्षेत्रफल -0.797 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

418

0.010

419

0.071

757/415

0.074

415

0.006

0.004

447

453

0.026

0.016

452

454

0.015

455

0.013

414

0.063

392

0.001

393

0.039

394

0.042

382

0.019

380

0.025

379

0.016

246

0.028

0.062

247

262

0.019

295

0.002

263

0.085

264

0.005

286

0.018

285

0.001

0.063

278 4392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.006

279

275

0.021

274

0.035

0.785

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.012

273 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.012 0.797 अ + ब का योग

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1127- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पुरवा-310

(घ) क्षेत्रफल -0.152 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.009

0.132

0.011

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.152

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ + ब का योग 0.152

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1129 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदः (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-सर नं. 1-519

(घ) क्षेत्रफल -4.323 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.371

0.269

0.503

0.088

0.210

0.084

0.051

124

123

0.093

126

0.014

0.105

121

0.217

127

0.178

128

136

0.263

0.110

0.008

47 भाग 1 ]

4393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2) 37

0.406 38

0.102 36

0.097

0.007 34

0.071 32

0.034 31

0.102 146

0.039 147

0.004 148

0.042 150

0.045

0.003 151

152

0.031 153

0.033 163

0.028 164

0.027 171

0.021

0.045 170

179

0.013

0.060 178

177

0.060 176

0.043 448/176

0.042 202

0.078

0.049 338

340

0.017 339

0.004

0.012 344

345

0.031 346

0.018 335

0.023

0.002 347

0.002 348

334

0.096 415

0.007 417

0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.259 (1)

(2)

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.060

0.004

149

0.064

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

4.323

अ + ब का योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(

3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भूमि-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1131- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- नौतिया-276

(घ) क्षेत्रफल -0.705 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे . में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.041

0.035

0.037

0.038

0.496

0.058

0.705

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

0.705

अ + ब का योग 4394

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1133- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- दुअरा 273

(घ) क्षेत्रफल -0.754 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.005

0.156

0.071

0.034

0.075

0.083

0.059

0.063

0.068

0.004

0.009

144

0.056

145

0.004

(2)

(1)

0.038

0.024

0.005

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.754 ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000 अ + ब का योग . 0.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 एवं 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1135 - प्रका. - भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- खड्डा-116

(घ) क्षेत्रफल -2.658 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.075

389

0.020

388

0.055

390 भाग 1 ]

4395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.099 384

305

0.046 347

0.053 308

0.048 309

0.073 312

0.017 311

0.004 310

0.005

0.040 298

297

0.068 296

0.043

0.060 288

0.067 289

0.086 287

0.224 398

0.007 397

396

0.163

0.004 401

402

0.079 424

0.091 419

0.001 420

0.110 421

0.093 1

0.082

0.001 16

0.104 18

0.001

0.010 23

0.098 22

0.001 25

0.026 26

0.020 27

0.050

(2)

(1)

0.048

0.075

0.025

0.040

0.042

0.033

0.043

0.003

0.047

0.074

0.025

0.040

0.088

0.020

. 2.627

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.010

303

0.009

434

0.012

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.031

अ + बं का योग . 2.658

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 8 , 9 एवं 10" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

4396

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई , 2017

फा. क्र. सि. अपील 8339-95-2016-चार -167. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका संख्या 8339/1995 ( नारायण सिंह विरुद्ध सुन्दरलाल पटवा एवं अन्य ) के संबंध में दिनांक 02 जनवरी , 2017 को आदेश पारित किया. उस बावत् भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 82/MP-LA- ( 8339/1995 ) /2017, दिनांक 03 जुलाई, 2017 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड़ , नई दिल्ली-110001 दिनांक : - ०३ जुलाई , 2017

1३ आषाढ़ , 1939 (शक)

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व सं० 82/ म.प्र.- वि.स. / (8339/1995 ) / 2017 अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43) की धारा 116 ग की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , श्री नारायण सिंह द्वारा दायर सिविल याचिका 1995 की संख्या 8339 (नारायण सिंह बनाम सुन्दरलाल पटवा एवं अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.01.2017 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

(संलग्न निर्णय यहाँ मुद्रित करें )

आदेश से .

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार) सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan

Ashoka Road , New Delhi - 110001

Dated: - 3d July, 2017 12 Ashadha , 1939 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82 /MP - LA/ (8339/1995 )/2017 : - In pursuance of clause (b) Sub Section ( 2) of Section 116C of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order dated 02.01.2017 of the Honb'le Supreme Court of India in Civil Appeal No. 8339 of 1995 (Narayan Singh Vs. Sunderlal Patwa and Others)

(HERE PRINT THE JUDGEMENT ATTACHED )

By Order,

gaup

(ANUJ JAIPURIAR)

SECRETARY ELECTION COMMISSION OF INDIA 4397 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

REPORTABLE વિરા

Certified to be true copy Assistant RegistrarJudi IN THE SUPREME COURT OF INDIA

RiTorden CIVIL APPELLATE JURISDICTION

14/1/17

2010 CIVIL APPEAL NO . 37 OF 1992 Supreme Court of India 9

.APPELLANT

ABHIRAM SINGH

VERSUS

424154

RESPONDENTS C.D. COMMACHEN (DEAD ) BY LRS . & ORS .

WITH

CIVIL APPEAL NO . 8339 OF 1995

.APPELLANT

NARAYAN SINGH

VERSUS

.RESPONDENTS SUNDERLAL PATWA & ORS.

JUDGMENT

Madan B. Lokur, J.

1. The foundation for this reference relating to the interpretation of Section 123(3 ) of the Representation of the People Act , 1951 to a Bench of seven judges has its origins in three decisions of this Court .

[ भाग 1 4398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

2. In Abhiram Singh v. C.D. Commachen' the election in 1990 of Abhiram Singh to the No. 40 , Santa Cruz Legislative Assembly Constituency for the Maharashtra State Assembly was successfully challenged by Commachen in the Bombay High Court . While hearing the appeal against the decision of the Bombay High Court, a Bench of three learned Judges expressed the view that the content , scope and what constitutes a corrupt practice under sub -sections (3 ) or (3A) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 ( for short , ' the Act ' ) needs to be clearly and authoritatively laid down to avoid a miscarriage of justice in interpreting ' corrupt practice' . The Bench was of opinion that the appeal requires to be heard and decided by a larger Bench of five Judges of this Court on three specific questions of law.

3. In Narayan Singh v. Sunderlal Patwa² the election of Sunderlal Patwa from the Bhojpur Constituency No. 245 in Madhya Pradesh to the Legislative Assembly in 1993 was under challenge on the ground of a corrupt practice in that the returned candidate had allegedly made a systematic appeal on the ground of religion in violation of Section 123 (3 ) of the Act . The election petition was dismissed. In appeal before this Court , the Constitution Bench noticed an anomalous situation arising out of an amendment to Section 123 (3 ) of the Act in 1961 inasmuch as it appeared that a corrupt practice for the purposes of the Act prior to the amendment (1996) 3 SCC 565

(2003 ) 9 SCC 300 4399 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

could cease to be a corrupt practice after the amendment . On the one hand the deletion of certain words from the sub - section widened the scope of the sub- section while the addition of a word seemingly had the opposite effect . Since there are certain other significant observations made in the order passed by the Constitution Bench , it would be more appropriate to quote the relevant text of the Order. This is what the Constitution Bench had to say:

"In this appeal the interpretation of sub- section (3 ) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the Act") as amended by Act 40 of 1961 , has come up for consideration . This case had been tagged on to another case in the case of Abhiram Singh v . C.D. Commachen . Abhiram Singh case has been disposed of as being infructuous . The High Court in the present case has construed the provision of sub- section (3 ) of Section 123 of the Act to mean that it will not be a corrupt practice when the voters belonging to some other religion are appealed , other than the religion of the candidate: This construction gains support from a three- Judge Bench decision of this Court in Kanti Prasad Jayshanker Yagnik v . Purshottamdas Ranchhoddas Patel as well as the subsequent decision of this Court in Ramesh Yeshwant Prabhoo (Dr) v. Prabhakar Kashinath Kunte . In the later decision the speech of the Law Minister has been copiously referred to for giving the provision a restrictive construction in the sense that the word " his " has been purposely used and, therefore , so long as the candidate's religion is not taken recourse to , it would not be a " corrupt practice" within the meaning of Section 123(3) . There are certain observations in the Constitution Bench decision of this Court in the case of Kultar Singh v . Mukhtiar Singh while noticing the provisions of Section 123 (3 ) of the Act . There are certain observations in Bommai case , where this provision did not directly came up for consideration , which run contrary to the aforesaid three- Judge Bench 10

" systematic appeal"

*" his"

11996) 3 SCC 665

This was an erroneous recording

(1969 ) 1 SCC455

( 1996 ) 1 SCC 130

AIR 1965 SC 141 : (1964 ) 7 SCR790

5.R. Bommai v . Union of India , ( 1994) 3 SCC 1 4400

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

decisions of this Court . The very object of amendment in introducing Act 40 of 1961 was for curbing the communal and separatist tendency in the country and to widen the scope of corrupt practice mentioned in sub- section (3) of Section 123 of the Act .

As it appears , under the amended provision , the words "systematic appeal" inthe pre-amended provision were given a go - by and necessarily therefore the scope has been widened but by introducing the word "his " and the interpretation given to the aforesaid provision in the judgments referred earlier, would give it a restrictive meaning . In other words, while under the pre-amended provision it would be a corrupt practice, if appealed by the candidate, or his agent or any other person to vote or refrain from voting on the grounds of caste, race , community or religion, it would not be so under the amended provision so long as the candidate does not appeal to the voters on the ground of his religion even though he appealed to the voters onthe ground of religion of voters . In view of certain observations made in the Constitution Bench decision of this Court in Kultar Singh case we think it appropriate to refer the matter to a larger Bench of seven Judges to consider the matter . The matter be placed before Hon'ble the Chief Justice forconstitution of the Bench. "

Thereafter, when Abhiram Singh was taken up for consideration by the Constitution Bench , an order was made " that " since one of the questions involved in the present appeal is already referred to a larger Bench of sevenen Judges,12 we think it appropriate to refer this appeal to a limited extent regarding interpretation of sub - section (3) of Section 123 of the 1951 Act to a larger Bench of seven Judges ." It is under these circumstances that these appeals are before us on a limited question of the interpretation of sub - section (3 ) of Section 123 of the Act .

5.. Before getting into the meat of the matter , it might be worthwhile to appreciate the apparent cause of conflict in views .

"Abhiram Singh v. C.D. Commachen ( Dead ) , ( 2014 ) 14 SCC 382

"Narayan Singh v. Sunderlal Patwa , ( 2003 ) 9 SCC 300 4401 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

Apparent cause of conflict

6. Among the first few cases decided by this Court on Section 123 (3 ) of the Act was that of Jagdev Singh Sidhanti v. Pratap Singh Daulta . In this case , the Constitution Bench held that an appeal to the electorate on a ground personal to the candidate relating to his language attracts the prohibition of a corrupt practice under Section 100 read with Section 123 (3 ) of the Act. It was also held that espousing the cause of conservation of a language was not prohibited by Section 123(3 ) of the Act. In that context , it was held:

"The corrupt practice defined by clause (3) of Section 123 is committed when an appeal is made either to vote or refrain from voting on the ground of a candidate's language . It is the appeal to the electorate on a ground personal to the candidate relating to his language which attracts the ban of Section 100 read with Section 123 (3 ) . Therefore it is only when the electors are asked to vote or not to vote because of the particular language of the candidate that a corrupt practice may be deemed to be committed . Where , however for conservation of language of the electorate appeals are made to the electorate and promises are given that steps would be taken to conserve that language, it will not amount to a corrupt practice ." [Emphasis supplied by us] .

7 . In Kultar Singh the Constitution Bench made a reference to sub- section (3 ) of Section 123 of the Act in rather broad terms . The Constitution Bench read into Section 123 ( 3 ) of the Act the concept of a secular democracy and the purity of elections which must be free of unhealthy practices. It was said:

"The corrupt practice as prescribed by Section 123 (3 ) undoubtedly constitutes a very healthy and salutary provision which is intended to serve 13 (1964 ) 6 SCR 750 4402

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

the cause of secular democracy in this country . In order that the democratic process should thrive and succeed, it is of utmost importance that our elections to Parliament and the different legislative bodies must be free from the unhealthy influence of appeals to religion , race , caste, community, or language. If these considerations are allowed any way in election campaigns, they would vitiate the secular atmosphere of ćemocratic life , and so , Section 123 (3 ) wisely provides a check on this undesirable development by providing tha: an appeal to any of these factors made in furtherance of the candidature of any candidate as therein prescribed would constitute a corrupt practice and would render the election of the said candidate void. " ( Emphasis supplied byus] .

It is quite clear from a reading of the above passages that the concern of Parliament in enacting Section 123 (3 ) of the Act was to provide a check on the "undesirable development" of appeals to religion , race , caste, community or language of any candidate. Therefore, to maintain the sanctity of the democratic process and to avoid vitiating the secular atmosphere of democratic life, an appeal to any of the factors would void the election of the candidate committing the corrupt practice. However, it must be noted that Kultar Singh made no reference to the decision in Jagdev Singh Sidhanti.

8. A few years later, Section 123 ( 3 ) of the Act again came up for consideration this time in Kanti Prasad Jayshanker Yagnik. This provision was given a narrow and restricted interpretation and its sweep was limited to an appeal on the ground of the religion of the candidate . It was held that:

"One other ground given by the High Court is that "there can be no doubt that in this passage (passage 3 ) Shambhu Maharaj had put forward an appeal to the electors not to vote for the Congress Party in the name of the 4403 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

religion . " In our opinion, there is no bar to a candidate or his supporters appealing to the electors not to vote for the Congress in the name of religion . What Section 123 (3 ) bars is that an appeal by a candidate or his agent or any other person with the consent of the candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion i.e. the religion of the candidate. " [Emphasis suppliedby us] .

9. Significantly, this decision did not make any reference to the narrow interpretation given to Section 123(3 ) of the Act in Jagdev Singh Sidhanti or to broad interpretation given to the same provision in Kultar Singh a few years earlier.

10. As mentioned in the reference order, the issue of the interpretation of Section 123 (3 ) of the Act came up for indirect consideration in Bommai but we need not refer to that decision since apart from the view expressed in the reference order , this Court had taken the view in Mohd. Aslam v. Union of India that the decision of this Court in S.R. Bommai v. Union of India , did not relate to the construction of, and determination of the scope of sub - sections (3 ) and (3 -A) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 and, therefore, nothing in the decision in Bommai is of assistance for construing the meaning and scope of sub- sections ( 3 ) and ( 3 -A) of Section 123 of the Representation of the People Act . Reference to the decision in Bommai is , therefore, inapposite in this context ." However, it must be noted that Bommai made it clear that secularism **(1996) 2 SCC 749 4404

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

mentioned in the Preamble to our Constitution is a part of the basic structure of our Constitution .

11. Finally, in Ramesh Yeshwant Prabhoo this Court held that the use of the word " his " in sub- section ( 3 ) of Section 123 of the Act must have significance and it cannot be ignored or equated with the word " any " to bring within the net of sub- section (3 ) any appeal in which there is a reference to religion . It was further held that if religion is the basis on which an appeal to vote or refrain from voting for any person is prohibited by Section 123 (3 ) of the Act it must be that of the candidate for whom the appeal to vote is made or against a rival candidate to refrain from voting . This Court observed as follows :

"There can be no doubt that the word ' his ' used in sub -section ( 3 ) must have significance and it cannot be ignored or equated with the word " any to bring within the net of sub- section (3 ) any appeal in which there is any reference to religion. The religion forming the basis of the appeal to vote or refrain from voting for any person , must be of that candidate for whom the appeal to vote or refrain from voting is made. This is clear from the plain language of sub - section ( 3 ) and this is the only manner in which the word 'his' used therein can be construed. The expressions " the appeal to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate " lead clearly to this conclusion. When the appeal is to vote off the ground of ' his ' religion for the furtherance of the prospects of the election of that candidate, that appeal is made on the basis of the religion of the candidate for whom votes are solicited. On the other hand when the appeal is to refrain from voting for any person on the ground of ' his ' religion for prejudicially affecting the election of any candidate , that appeal is based.. on the religion of the candidate whose election is sought to be prejudicially affected. It is thus clear that for soliciting votes for a candidate, the appeal prohibited is that which is made on the ground of religion of the candidate for whom the votes are sought ; and when the appeal is to refrain from voting for 4405 भाग 1 ]

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any candidate , the prohibition is against an appeal on the ground of the religion of that other candidate. The first is a positive appeal and the second a negative appeal . There is no ambiguity in sub -section (3 ) and it clearly indicates the particular religion on the basis of which an appeal to vote or refrain from voting for any person is prohibited under sub -section (3)." [ Emphasis supplied by us] .

12. In Ramesh Yeshwant Prabhoo the decision in Kultar Singh was distinguished, inter alia , on the ground that the text of sub- section (3 ) of Section 123 of the Act under consideration was prior to its amendment in 1961. It is not all clear how this conclusion was arrived at since the paraphrasing of the language of the provision in Kultar Singh suggests that the text under consideration was post- 1961. Further , a search in the archives of this Court reveals that the election petition out of the which the decision arose was the General Election of 1962 in which Kultar Singh nad contested the elections for the Punjab Legislative Assembly from Dharamkot constituency No. 85. Quite clearly, the law applicable was Section 123 (3 ) of the Act after the amendment of the Act in 1961 .

13. Be that as it may , the fact is that sub- section ( 3 ) of Section 123 of the Act was interpreted in a narrow manner in Jagdev Singh Sidhanti but in a broad manner in Kultar Singh without reference to Jagdev Singh Sidhanti . A narrow and restricted interpretation was given to Section 123 (3 ) of the Act in Kanti Prasad Jayshanker Yagnik without reference to Jagdev Singh Sidhanti or Kultar Singh. Ramesh Yeshwant Prabhoo decided about four decades later gave a 4406

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

narrow and restricted meaning to the provision by an apparent misreading of Section 123 (3 ) of the Act. Hence the apparent conflict pointed out in Narayan Singh. In any event today ( and under the circumstance mentioned above) this provision falls for our consideration and interpretation.

Legislative history

14. Corrupt practices during the election process were explained in the Act (as it was originally enacted in 1951 ) in Chapter I of Part VII thereof. Section 123 dealt with major corrupt practices while Section 124 dealt with minor corrupt practices . Chapter II dealt with illegal practices for the purposes of the Act . As far as we are concerned, Section 124( 5 ) of the Act ( dealing with minor corrupt practices ) as originally framed is relevant and this reads as follows :

( 5) The systematic appeal to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of, or appeal to, religious and national symbols . such as , the national flag and the national emblem, for the furtherance ofthe prospects of a candidate's election.

15. It will be apparent that Section 124 ( 5 ) of the Act made a ' systematic appeal ' (quite obviously to an elector) by anybody to vote or refrain from voting ' on certain specified grounds ' for the furtherance of the prospects of a candidate's election' , a deemed minor corrupt practice. For the present we are not concerned with the consequence of anyone being found guilty of a minor corrupt practice .

16. In 1956 the Act was amended by Act No. 27 and the distinction between 4407 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

major corrupt practices and minor corrupt practices was removed. Therefore , for Chapters I and II of Part VII of the Act only Chapter I providing for corrupt practices was substituted. Section 123 (3 ) of the Act ( as amended in 1956) reads as follows:

(3) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to , national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of that candidate's election .

17. The significant change made by the amendment carried out in 1956 was that now the ' systematic appeal by ' a candidate or his agent or by any other person' was a deemed corrupt practice . However, it was not clear whether that ' any other person' could be a person not authorized by the candidate to make a ' systematic appeal ' for or on his or her behalf or make the ' systematic appeal ' without the consent of the candidate. For this and other reasons as well , it became necessary to further amend the Act .

18. Accordingly , by an amendment carried out in 1958 , the Act was again amended and the words " with the consent of a candidate er his election agent" were added after the words " any other person ' occurring in Section 123 (3 ) of the Act. Consequently, Section 123 (3 ) of the Act after its amendment in 1958 read as follows:

[ भाग 1 4408

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(3 ) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting on the grounds of caste , race , community or religion or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to , national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of that candidate's election .

19. Progressively therefore Section 123 (3 ) of the Act and the corrupt practice that it recognized became candidate-centric in that a ' systematic appeal' would have to be made ( to an elector) by a candidate , his agent or any other person with the candidate's consent or the consent of the candidate's election agent ' to vote or refrain from voting ' on certain specified grounds ' for the furtherance of the prospects of a candidate's election ' .

20. Apparently to make the corrupt practice more broad -based, the Act was sought to be amended in 1961. A Bill to this effect was introduced in the Lok Sabha on 10th August, 1961. The Notes on Clauses accompanying the Bill (the relevant clause being Clause 25 ) stated as follows:

Clauses 25 , 26 , 29 and 30. For curbing communal and separatist tendencies in the country it is proposed to widen the scope of the corrupt practice mentioned in clause (3 ) of section 123 of the 1951 Act (as in sub- clause (a) of clause 25 ) . and to provide for a new corrupt practice (as in sub- clause (b ) of clause 25) and a new electoral offence as in clause (26) for the promotion of feelings of hatred and enmity on grounds of religion, race, caste , community or language. It is also proposed that conviction for this new offence will entail disqualification for membership of Parliament and of State Legislatures and also for voting at any election. This is proposed to be done by suitable amendments in section 139 and section 141 of the 1951 Act as in clauses 29 and 30 respectively.

4409 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

भाग 1 ]

major corrupt practices and minor corrupt practices was removed. Therefore, for Chapters I and II of Part VII of the Act only Chapter 1 providing for corrupt practices was substituted. Section 123 (3 ) of the Act (as amended in 1956) reads as follows:

(3 ) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person to vote or refrain from voting on grounds of caste , race , community or religion or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of that candidate's election.

17. The significant change made by the amendment carried out in 1956 was that now the ' systematic appeal ' by a candidate or his agent or by any other person' was a deemed corrupt practice . However , it was not clear whether that ' any other person' could be a person not authorized by the candidate to make a ' systematic appeal for or on his or her behalf or make the ' systematic appeal ' without the consent of the candidate. For this and other reasons as well , it became necessary to further amend the Act .

18. Accordingly, by an amendment carried out in 1958 , the Act was again amended and the words " with the consent of a candidate or his election agent" were added after the words " any other person' occurring in Section 123 (3 ) of the Act . Consequently, Section 123 (3 ) of the Act after its amendment in 1958 read as follows:

4410

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

(3) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting on the grounds of caste , race , community or religion or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to , national symbols , such as the national flag or the national emblem , for the furtherance of the prospects of that candidate's election.

19. Progressively therefore Section 123 ( 3 ) of the Act and the corrupt practice that it recognized became candidate- centric in that a ' systematic appeal ' would have to be made (to an elector) by a candidate, his agent or any other person with the candidate's consent or the consent of the candidate's election agent ' to vote or refrain from voting on certain specified grounds ' for the furtherance of the prospects of a candidate's election' .

20. Apparently to make the corrupt practice more broad -based, the Act was sought to be amended in 1961. A Bill to this effect was introduced in the Lok Sabha on 10th August, 1961. The Notes on Clauses accompanying the Bill ( the relevant clause being Clause 25 ) stated as follows:

Clauses 25 , 26 , 29 and 30. For curbing communal and separatist tendencies in the country it is proposed to widen the scope of the corrupt practice mentioned in clause (3 ) of section 123 of the 1951 Act (as in sub- clause (a) of clause 25) , and to provide for a new corrup: practice (as in sub- clause (b ) of clause 25 ) and a new electoral offence ( as in clause (26) for the promotion of feelings of hatred and enmity on grounds of religion. race, caste, community or language. It is also proposed that conviction for this new offence will entail disqualification for membership of Parliament and of State Legislatures and also for voting at any election . This is proposed to be done by suitable amendments in section 139 and section 141 ofthe 1951 Act as in clauses 29 and 30 respectively .

4411 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

21. Three objectives of the Bill stand out from the Notes on Clauses and they indicate that the amendment was necessary to: ( 1 ) Curb communal and separatist tendencies in the country; (2) Widen the scope of the corrupt practice mentioned in sub -section (3 ) of Section 123 of the Act; (3) Provide for a new corrupt practice ( as in sub- clause ( b ) of clause 25) . The proposed amendment reads as follows:

25. In section 123 of the 1951 -Act,

(a) in clause(3)

(i ) the word "systematic" shall be omitted,

( ii) for the words " caste , race, community or religion", the words "religion, race, caste, community or language " shall be substituted ;

(b) after clause ( 3 ) , the following clause shall be inserted, namely:

"( 3A) The promotion of, or attempt to promote , feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste . community, or language , by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of that candidate's election. ".

22. The Bill was referred to the Select Committee on 14th August, 1961 which was required to submit its Report by 19th August, 1961. The Select Committee held four meetings and adopted a Report on the scheduled date . It was observed in the Report that the proposed amendment to Section 123 (3) of the Act "does not clearly bring out its intention. " Accordingly , the Select. Committee re- drafted this provision to read as follows:

(3 ) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agen: to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race . caste , community or language or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national 4412

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate .

Similarly , an amendment was proposed in the new clause (3A) of Section 123 of the Act and this reads as follows:

(3-A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race, caste, community , or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

23. Minutes of Dissent were recorded by two Hon'ble Members of Parliament in the Report of the Select Committee. Ms. Renu Chakravartty made some observations with regard to the proposed insertion of clause (3A) in Section 123 of the Act and then noted with reference to clause (3 ) thereof that:

"Even the declared object of this Bill of curbing communalism seems to me not to be seriously meant . I suggest an amendment to clause 23 to the effect that places of religious worship or religious congregation should not be used for election propaganda and the practice of priests and dignitaries appealing to religious symbols and sentiments should be regarded as corrupt practices . In Chapter III, I had proposed to make these as electoral offences and anyone indulging in them punishable. I am surprised to see that even these armendments or part of it could not be passed knowing what happens in elections , how pulpits in churches have been used for election propaganda by Catholic priests . how gurdwaras and mosques have been used, how people gathering at religious assemblies are influenced through religious leaders or bishops or parish priests wielding immense spiritual influence on their followers using their religious position to exert undue influence in favour of certain parties . It is but natural that anyone sincerely desircus of stamping out communalism from elections would readily agree to this . But its rejection adds to the suspicion that eradication of " communalism is only a cloak to curb in elections the democratic and secular forces in practice ." 4413 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

Ms. Renu Chakravartty felt that the object of the Bill was to curb communalism but the Bill had not gone far enough in that direction .

24. Shri Balraj Madhok also dissented . His dissent was , however , limited to the deletion of the word " systematic" in clause (3 ) of Section 123 of the Act. He also did not dissent on the issue of curbing communal tendencies . The relevant extract ofthe dissent of Shri Balraj Madhok reads as follows :

" I disagree with clause 23 of the Bill which aims at omitting the word "systematic " in clause (3 ) of section 123 of the 1951 Act. By omitting these words any stray remarks of any speaker might be taken advantage of by the opponents for the purpose of an election petition. Only a systematic and planned propaganda of communal nature should be made reprehensible. " 25. Eventually the enactment by Parliament after a detailed debate was the re- drafted version contained in the Report of the Select Committee . This reads as follows:

"(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste , community or language or the use of, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

(3A) The promotion of, or attempt to promote , feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race , caste , community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of that candidate or for prejudicially affecting the electior of any candidate."

26. Significantly, the word " systematic " was deleted despite the dissent of Shri Balraj Madhok. The effect of this is that even a single appeal by a candidate or his 4414

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race, caste, community or language for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate would be deemed to be a corrupt practice for the purposes of the Act .

27. The sweep of sub- section (3 ) of Section 123 of the Act was considerably enlarged in 1961 by deleting the word "systematic " before the word appeal and according to learned counsel for the appellants the sweep was apparently restricted by inserting the word " his" before religion .

23. Interestingly, simultaneous with the introduction of the Bill to amend the Act, a Bill to amend Section 153A of the Indian Penal Code (the IPC) was moved by Shri Lal Bahadur Shastri . The Statement of Objects and Reasons for introducing the amendment notes that it was, inter alia , to check fissiparous, communal and separatist tendencies whether based on grounds of religion , caste, language or community or any other ground. The Statement of Objects and Reasons reads as follows:

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order effectively to check fissiparous communal and separatist tendencies whether based on grounds of religion, caste, language or community or ar.y other ground, it is proposed to amend section 153A of the Indian Penal Code so as to make it a specific offence for any one to promote or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different religious , racial or language groups or castes or communities . The Bill also seeks to make it an offence for any one to do any act which is 4415 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

prejudicial to the maintenance of harmony between different religious , racial or language groups or castes or communities and which is likely to disturb public tranquillity. Section 295A of the Indian Penal Code is being slightly widened and the punishment for the offence under that section and under section 505 of the Code is being increased from two to three years .

LAL BAHADUR NEW DELHI ;

The 5th August , 1961 .

29. The Bill to amend the IPC was passed by Parliament and Section 153A of the IPC was substituted by the following:

153A. Whoever

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes, or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or any other ground whatsoever , feclings of enmity or hatred between different religious , racial or language groups or castes or communities , or (b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious , racial or language groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years , or with fine, or with both . "

Piloting the Bill

30. While piloting the Bill relating to the amendment to sub - section (3 ) of Section 123 of the Act the Law Minister Shri A.K. Sen adverted to the amendment to the IPC. and indeed viewed the amendment to the Act as consequential and an attempt to grapple " with a very difficult disease . " It is worth quoting what Shri A.K. Sen had to say for this limited purpose:

4416

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

"Now, I come to the main question with regard to clauses 23 and 24, that is, the new provision in clause 23 seeking to prohibit the appeal to communal or linguistic sentiments , and also clause 24 which penalizes the creation of enmity between different classes . Those hon . Members who feel that we should have kept the word ' systematic ' have really failed to appreciate the very purpose of this amendment . There would have been no necessity of this amendment if the old section with the word ' systematic ' had served its purpose. It is well known that the old section was as good as dead. There could have been no possibility of preventing an appeal to communal , religious or other sectarian interests , with the word ' systematic in the section, because it is impossible to prove that a person or a candidate or his agent was doing it systematically; and one or two cases would not be regarded as systematic . We feel , and I think it has been the sense of this House without any exception , that even a stray appeal to success at the polls on the ground of one's religion or narrow communal affiliation or linguistic affiliation would be viewed with disfavor by us here and by the law. Therefore, I think that when we are grappling with a very difficult disease , we should be quite frank with our remedy and not tinker with the problem, and we should show our disfavor openly and publicly even of stray cases of attempts to influence the electorate by appealing to their sectarian interests or passions . I think that this amendment follows as a consequence of the amendment which we have already made in the Indian Penal Code . Some hon . Members have said that it is unnecessary. In my submission, it follows autematically that we extend it to the sphere of elections and say categorically that whoever in connection with an election creates enmity between different classes of citizens shall be punishable . The other thing is a general thing. If our whole purpose is to penalize all attempts at influencing elections by creating enmity between different classes and communities then we must say that in connection with the election, no person shal . excepting at the peril of violating our penal law, shall attempt to influence the electorate by creating such enmity or hatred between communities . I think that these two provisions, if followed faithfully, would go a long way in eradicating or at least in checking the evil which has raised its ugly head in so many forms all over the country in recent years ." [Emphasis supplied) .

31. The significance of this speech by the Law Minister is that Parliament was invited to unequivocally launch a two - pronged attack on communal , separatist and fissiparous tendencies that seemed to be on the rise in the country . An amendment 4417 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

to the IPC had already been made and now it was necessary to pass the amendment to the Act . A sort of ' package deal ' was presented to Parliament making any appeal to communal , fissiparous and separatist tendencies an electoral offence leading to voiding an election and a possible disqualification of the candidate from contesting an election or voting in an election for a period . An aggravated form of any such tendency could invite action under the criminal law of the land.

32. Although we are concemed with Section 123 (3 ) of the Act as enacted in 19615 and in view of the limited reference made, to the interpretation of his religion, race, caste, community or language in the context in which the expression is used, we cannot completely ignore the contemporaneous introduction of sub- section ( 3A) in Section 123 of the Act nor the introcuction of Section 153A of the IPC.

Submissions and discussion

33. At the outset we may state that we heard a large number of counsels , many of them on behalf of interveners which includeć (surprisingly ) some States. However, the leading submissions on behalf of the appellants on the issue before us were addressed by Shri Shyam Divan , Senior Advocate. Some learned counsels supplemented him while others opposed his narrow interpretation of the provision under consideration .

3 There has been no substantial change in the language of the statute since then .

[ भाग 1 4418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

( 34. Basically, four principal submissions were made by learned counsel for the appellants : Firstly, that sub- section ( 3 ) of Section 123 of the Act must be given a literal interpretation . It was submitted that the bar to making an appeal on the ground of religion must be confined to the religion of the candidate - both for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate . The text of sub- section (3) of Section 123 of the Act cannot be stretched to include the religion of the elector or that of the agent or that of the person making the appeal with the consent of the candidate . Secondly and this a facet of the first submission, it was submitted that sub - section (3 ) of Section 123 of the Act ought to be given a restricted application since the civil consequence that follows from a corrupt practice under this provision is quite severe. If a candidate is found guilty of a corrupt practice the election might be declared void¹ " and that candidate might also suffer disqualification for a period of six years in accordance with Section 8- A read with Section 11 -A of the Act. 18 16 The submission would equally apply to an appeal on the ground of caste , race, community or language.

17 100.Grounds for declaring election to be void

. -( 1 ) Subject to the provisions of sub- section ( 2 ) if the High Court isof opinion -

(a) xxxxxxXXX

(b) chat any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other personwith the consent of a returned candidate or his election agent ; or

(d) xxxxxxxxx

the High Court shall declare the election of the returned candidate to be void.

8-A. Disqualification on ground of corrupt practices . ( 1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under Section 99 shall be submitted, as soon as may be within a period of three months from the date such order takes effect ), by such authority as the Central Government . may spec fy in this behalf, to the President for determiration of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

4419 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

Therefore , a broad interpretation of sub- section (3 ) of Section 123 of the Act must be eschewed and it should be given a restricted interpretation . Thirdly, it was submitted that if a broad or purposive interpretation is given to sub- section (3 ) of Section 123 of the Act then that sub- section might fall foul of Article 19( 1 )( a) of the Constitution . Fourthly and finally, it was submitted that ceparting from a literal or strict interpretation of sub- section (3 ) of Section 123 of the Act would mean unsettling the law accepted over several decades and we should not charter our course in that direction unless there was strong reason to do so, and that there was no such strong reason forthcoming.

35. At the outset, we may mention that while considering the mischief sought to be suppressed by sub - sections (2), (3 ) and ( 3A) of Section 123 of the Act , this Court observed in Ziyauddin Burhanuddin Bukhari v. Brijmohan Ramdass Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub- section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under Section 99 takes effect .

11-A. Disqualification arising out of conviction and corrupt practices. - ( 1) If any person, after the commencement af this Act, is convicted of an offence punishable under Section 171E or Section 171F of the Indian Penal Code(45 of1860) , or under Section 125 or Section 135 or clause ( a) of sub- section (2) of Section 136 of this Act, he shall, for a period of six years from the date of the conviction or from the date on which the order takes effect, be disqualified for voting at any election .

(2) Any person disqualified by a decision of the President under sub - section (1) of Section 8A for any period shall bedisqualified for the same period for voting at any election .

(3) The decision of the President on a petition submitted by any person under sub -section ( 2) of Section 8A in respect of any disqualification for being chosen as , and for being , a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State shall , so far as may be, apply in respect of the disqualification for voting at any election incurred by him under clause ( b) of sub- section ( 1 ) of Section 11A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment ) Act , 1975 (40 of 1975 ) , as if such cecision were a decision in respect of the said disqualification for voting also.

4420

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

Mehra¹ that the historical , political and constitutional background of our democratic set- up needed adverting to. In this context it was said that our Constitution makers intended a secular democratic republic where differences should not be permitted to be exploited . It was said:

"Our Constitution - makers certainly intended to set up a Secular Democratic Republic the binding sp.rit of which is summed up by the objectives set forth in the preamble to the Constitution. No democratic political and social order, in which the conditions of freedom and their progressive expansion for all make some regulation of all activities imperative, could endure without an agreement on the basic essentials which could unite and hold citizens together despite all the differences of religion , race , caste, community, culture, creed and language . Our political history made it particularly necessary that these differences , which can generate powerful emotions , depriving people of their powers of rational thought and action, should not be permitted to be exploited lest the imperative conditions for the preservation of democratic freedoms are disturbed.

It seems to us that Section 123, sub - sections (2), (3 ) and (3-A) were enacted so as to eliminate, from the electoral process , appeals to those divisive factors which arouse irrational passions that run counter to the basic tenets of our Constitution , and , indeed, of any civilised political and social order. Due respect for the religious beliefs and practices , race, creed, culture and language of other citizens is one of the basic postulates of our democratic system. Under the guise of protecting your own religion , culture, or creed you cannot embark on personal attacks on those of others or whip up low herd instincts and animosities or irrational fears between groups to secure electoral victories . The line has to be drawn by the courts , between what is permissible and what is prohibited, after taking into account the facts and circumstances of each case interpreted in the context in which the statements or acts complained of were made." [ Emphasis supplied by us] .

The above expression of views was cited with approval in S. Hareharan Singh v. (1976) 2 SCC 17 decided by a Bench of three learned judges 4421 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

S. Sajjan Singh.20

Literal versus Purposive Interpretation

36. The conflict between giving a literal interpretation or a purposive interpretation to a statute or a provision in a statute is perennial . It can be settled only if the draftsman gives a long- winded explanation in drafting the law but this would result in an awkward draft that might well turn out to be unintelligible. The interpreter has, therefore, to consider not only the text of the law but the context in which the law was enacted and the social context in which the law should be interpreted. This was articulated rather felicitously by Lord Bingham of Cornhill in R. v. Secretary of Statefor Health ex parte Quintavalle when it was said:

"8. The basic task of the court is to ascertain and give effect to the true meaning of what Parliament has said in the enactment to be construed. But that is not to say that attention should be confined and a literal interpretation given to the particular provisions which give rise to difficulty. Such an approach not only encourages immense prolixity in drafting, since the draftsman will. feel obliged to provide expressly for every contingency which may possibly arise . It may also ( under the banner of loyalty to the will of Parliament ) lead to the frustration of that will . because undue concentration on the minutiae of the enactment may lead the court to neglect the purpose which Parlianient intended to achieve when it enacted the statute. Every statute other than a pure consolidating statute is. after all , enacted to make some change . or address some problem . or remove some blemish , or effect some improvement in the national life . The court'stask, within the permissible bounds of interpretation . is to give effect to Parliament's purpose. So the controversial provisions should be read in the context of the statute as a whole. and the statute as a whole should be read in the historical context of the situation which led to its enactment .

(1985 ) 1 SCC 370 decidedby a Bench of three learned judges

*12003 ) UKHL 13 4422

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

9. There is . I think , no inconsistency between the rule that statutory language retains the meaning it had when Parliament used it and the rule that a statute is always speaking . If Parliament. however long ago , passed an Act applicable to dogs . it could not properly be interpreted to apply to cats; but it could properly be held to apply to animals which were not regarded as dogs when the Act was passed but are so regarded now . The meaning of " cruel and unusual punishments " has not changed over the years since 1689, but many punishments which were not then thought to fall within that category would now be held to do so . The courts have frequently had to grapple with the question whether a modern invention or activity falls within old statutory language: see Bennion , Statutory Interpretation, 4th ed ( 2002 ) Part XVIII, Section 288. A revealing example is found in Grant Southwestern and County Properties Ltd [ 1975 ] Ch 185 , where Walton J had to decide whether a tape recording fell within the expression "document " in the Rules of the Supreme Court . Pointing out (page 190 ) that the furnishing of information had been treated as one ofthe main functions of a document , the judge concluded that the tape recording was a document ."

37. In the same decision , Lord Steyn suggested that the pendulum has swung towards giving a purposive interpretation to statutes and the shift towards purposive construction is today not in doubt , influenced in part by European ideas , European Community jurisprudence and European legal culture. It was said:

the adoption of a purposive approach to construction of statutes generally, and the 1990 Act [ Human Fertilisation and Embryology Act 1990 ] in particular. is amply justified on wider grounds . In Cabell v Markham Justice Learned Hand explained the merits of purposive interpretation , at p 739 :

"Of course it is true that the words used , even in their literal sense .

are the primary . and ordinarily the most reliable , source of interpretir.g the meaning of any writing: be it a statute . a contract . or anything else . But it is one of the surest indexes of a mature developed jurisprudence not to make a fortress out of the dictionary : butto remember that statutes always have some parpose or object to 22(1945) 148 F 2d 737

Daga 24 of 24 4423 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

accomplish , whose sympathetic and imaginative discovery is the surest guide to their meaning. "

The pendulum has swung towards purposive methods of construction . This change was not initiated by the teleological approach of European Community jurisprudence , and the influence of European legal culture generally , but it has been accelerated by European ideas : see , however . a classic early statement of the purposive approach by Lord Blackburn in River Wear Commissioners Adamson , In any event , nowadays the shift towarcs purposive interpretation is not in doubt . The qualification is that the degree of liberality permitted is influenced by the context, eg social welfare legislation and tax statutes may have to be approached somewhat differently." [Emphasis supplied by us ] ,

To put it in the words of Lord Millett : " We are all purposive constructionists 24

now.

In Bennion on Statutory Interpretation² it is said that:

26 "General judicial adoption of the term ' purposive construction ' is recent, but the concept is no: new . Viscount Dilhorne , citing Coke , said that while it is now fashionable to talk of a purposive construction of a statute the need for such a construction has been recognized since the seventeenth century. In fact the recognition goes considerable further back than that. The difficulties over statutory interpretation belong to the language, and there is unlikely to be anything very novel or recent about their solution. Little has changed over problems of verbal meaning since the Barons of the Exchequer arrived at their famous resolution in Heydon's Case. Legislation is still about remedying what is thought to be a defect in the law. Even the most ' progressive legislator, concerned to implement some wholly normal concept of social justice, would be constrained to admit that if the existing law accommodated the notion there would be no need to change it. No legal need that is [Emphasis supplied by us] .

23 1377 2 App Cas 743 , 763

'Construing Statutes' , ( 1999) 2 Statute Law Review 107 , p.108 quoted in ' Principles of Statutory Interpretation' by JusticeG.P. Singh 14th Edition revised by Justice A.K. Patnaik at page 34

25 Sixth Edition ( Indian Reprint ) page 847

Stockv. Frank Jores (Tipton ) Ltd. , [ 1978 ] 1 WLR 231 at 234

1584; 3 Co Rep 7a 4424

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

38. We see no reason to take a different view . Ordinarily , if a statute is well- drafted and debated in Parliament there is little or no need to adopt any interpretation other than a literal interpretation of the statute . However, in a welfare State like ours, what is intended for the benefit of the people is not fully reflected in the text of a statute . In such legislations , a pragmatic view is required to be taken and the law interpreted purposefully and realistically so that the benefit reaches the masses . Of course , in statutes that have a penal consequence and affect the liberty of an individual or a statute that could impose a financial burden on a person, the rule of literal interpretation would still hold good.

39. The Representation of the People Act, 1951 is a statute that enables us to cherish and strengthen our democratic ideals . To interpret it in a manner that assists candidates to an election rather than the elector or the electorate in a vast democracy like ours would really be going against public interest. As it was famously said by Churchill : "At the bottom of all the tributes paid to democracy is the little man , walking into the little booth , with a little pencil , making a little cross on a little bit of paper... " if the electoral law needs to be understood, interpreted and implemented in a manner that benefits the " little man " then it must be so . For the Representation of the People Act. 1951 this would be the essence of purposive interpretation.

40. To fortify his submission that sub - section ( 3 ) of Section 123 of the Act C.A. Nos.37 of 1992 etc.

Page26 of34 4425 भाग 1 ]

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should be given a narrow interpretation, learned counsel for the appellants referred to the debates on the subject in Parliament extracted in Ramesh Yeshwant Prabhoo . It is not necessary to delve into the debates in view of the clear expression of opinion that the purpose of the amendment was to widen the scope of corrupt practices to curb communal , fissiparous and separatist tendencies and that was also ' the sense of the House' . How and in what manner should the result be achieved was debatable, but that it must be achieved was not in doubt .

41. The purpose of enacting sub- section (3 ) of Sectior. 123 of the Act and amending it more than once during the course of the first 10 years of its enactment indicates the seriousness with which Parliament grappled with the necessity of curbing.communalism , separatist and fissiparous tendencies during an election campaign (and even otherwise in view of the amendment of Section 153A of the IPC) . It is during electioneering that a candidate goes virtually all out to seek votes from the electorate and Parliament felt it necessary to put some fetters on the language that might be used so that the democratic process is not derailed but strengthened . Taking all this into consideration, Parliament felt the need to place a strong check on corrupt practices based on an appeal on grounds of religion during election campaigns (and even otherwise) .

42. The concerns which formed the ground for amending Section 123 ( 3 ) of the Act have increased with the tremendous reach already available to a candidate 4426

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

through the print and electronic media, and now with access to millions through the internet and social media as well as mobile phone technology , none of which were seriously contemplated till about fifteen years ago . Therefore now , more than ever it is necessary to ensure that the provisions of sub - section (3 ) of Section 123 of the Act are not exploited by a candidate or anyone on his or her behalf by making an appeal on the ground of religion with a possibility of disturbing the eventempo of life.

Social context adjudication

43. Another facet of purposive interpretation of a statute is that of social context adjudication. This has been the subject matter of consideration and encouragement by the Constitution Bench of this Court in Union of India v. Raghubir Singh (Dead) by Lrs.23 In that decision , this Court noted with approval the view propounded by Justice Holmes , Julius Stone and Dean Roscoe Pound to the effect that law must not remain static but move ahead with the times keeping in mind the social context . It was said:

"But like all principles evolved by man for the regulation of the social order, the doctrine of bir.ding precedent is circumscribed in its governance by perceptible limitations , limitations arising by reference to the need for readjustment in a changing society, a readjustment of legal norms demanded by a changed social context . This need for adapting the law to new urges in society brings home the truth of the Holmesian aphorism that "the life of the law has not been logic it has been experience " , ""," and again 281989 2 SCC754

Cliver Wendell Holmes : The Common Law page 5 4427 भाग 1 ]

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when he declared in another study " that "the law is forever adopting new principles from life at one end " , and " sloughing off old ones at the other. Explaining the conceptual import of what Holmes had said, Julius Stone elaborated that it is by the introduction of new extra -legal propositions emerging from experience to serve as premises , or by experience- guided choice between competing legal propositions , rather than by the operation of logic upon existing legal propositions, that the growth of law tends to be determined. " [Emphasis supplied by us ] .

A little later in the decision it was said:

"Not infrequently, in the nature of things there is a gravity-heavy inclination to follow the groove set by precedential law. Yet a sensitive judicial conscience often persuades the mind to search for a different set of norms more responsive to the changed social context. The dilemma before the Judge poses the task of finding a new equilibrium prompted not seldom by the desire to reconcile opposing mobilities . The competing goals , according to Dean Roscoe Pound, invest the Judge with the responsibility " of proving to mankind that the law was something fixed and settled , whose authority was beyond question , while at the same time enabling it to make constant readjustments and occasional radical changes under the pressure of infinite and variable human desires ".32 The reconciliation suggested by Lord Reid in The Judge as Law Maker lies in keeping both objectives in view, " that the law shall he certain, and that it shall be just and shall move with the times ". [Emphasis supplied by us] .

44. Similarly , in Maganlal Chhaganlal (P) Ltd.. v. Municipal Corporation of Greater Bombay Justice H.R. Khanna rather pragmatically put it that:

"As in life so in law things are not static . Fresh vistas and horizons may reveal themselves as a result of the impact of new ideas and developments in different fields of life . Law , if it has to satisfy human needs and to meet the problems of life , must adapt itselfto cope with new situations. Nobody is so gifted with foresight that he can divine all possible human 30. Oliver Wendell Holmes : Common Carriers and the Commarı Law . ( 1943 ) 9 Curr LT 387 , 388

31 Julius Stone: Legol Systems & Lawyers Reasoning , pp. 58-59

37 Rcscoe Pound . An Introduction to the Philosophy of Law, p . 19

3.3 Pp 25-26

34 (1974 ) 2 SCC 402 4428

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events in advance and prescribe proper rules for each of them. There are , however, certain verities which are of the essence of the rule of law and no law can afford to do away with them . At the same time it has to be recognized that there is a continuing process of the growth of law and one can retard it only at the risk of alienating law from life itself......... " [ Emphasis supplied by us] .

45. Finally, in Badshah v. Urmila Badshah Godse this Court reaffirmed the need to shape law as per the changing needs of the times and circumstances . It was observed:

"The law regulates relationships between people. It prescribes patterns of behaviour. It reflects the values of society. The role of the court is to understand the purpose of law in society and to help the law achieve its purpose. But the law of a society is a living organism . It is based on a given factual and social reality that is constantly changing. Sometimes change in law precedes societal change and is even intended to stimulate it. In most cases , however, a change in law is the result of a change in social reality. Indeed, when social reality changes , the law must change too. Just as change in social reality is the law of life , responsiveness to change in social reality is the life of the law. It can be said that the history of law is the history of adapting the law to society's changing needs . In both constitutional and statutory interpretation, the court is supposed to exercise discretion in determining the proper relationship between the subjective and objective purposes of the law. " [Emphasis supplied by us ] .

46. There is no doubt in our mind that keeping in view the social context in which sub- section (3 ) of Section 123 of the Act was enacted and today's social and technological context, it is absolutely necessary to give a purposive ( 2014) 1 SCC 188 4429 भाग 1 ]

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interpretation to the provision rather than a literal or strict interpretation as suggested by learned counsel for the appellants , which, as he suggested, should be limited only to the candidate's religion or that of his rival candidates . To the extent that this Court has limited the scope of Section 123 (3 ) of the Act in Jagdev Singh Sidhanti , Kanti Prasad Jayshanker Yagnik and Ramesh Yeshwant Prabhoo to an appeal based on the religion of the candidate or the rival candidate(s ) , we are not in agreement with the view expressed in these decisions . We have nothing to say with regard to an appeal concerning the conservation of language dealt with in Jagdev Singh Sidhanti . That issue does not arise for our consideration .

Constitutional validity of Section 123 (3) of the Act

47. Although it was submitted that a broad interpretation given to sub-section (3) of Section 123 of the Act might make it unconstitutional, no serious submission was made in this regard . A similar submission regarding the constitutional validity of Section 123 (5 ) of the Act was dealt with rather dismissively by.the Constitution Bench in Jamuna Prasad Mukhariya v. Lachhi Ram³ when the sweep of the corrupt practice on the ground of religion was rather broad. It was held :

"Both these provisions , namely sections 123(5 ) and 124(5 ) , were challenged as ultra vires Article 19( 1 ) ( a) of the Constitution. It was contended that Article 245 ( 1 ) prohibits the making of laws which violate 36 ( 1955 ) 1 SCR 608 4430

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

the Constitution and that the impugned sections interfere with a citizen's fundamental right to freedom of speech. There is nothing in this contention. These laws do not stop a man from speaking. They merely prescribe conditions which must be observed if he wants to enter Parliament. The right to stand as a candidate and contest an election is not a common law right . It is a special right created by statute and can only be exercised on the conditions laid down by the statute. The Fundamental Rights Chapter has no bearing on a right like this created by statute. The appellants have no fundamental right to be elected members of Parliament. If they want that they must observe the rules . If they prefer to exercise their right of free speech outside these rules , the impugned sections do not stop them . We hold that these sections are intra vires ."

We need say nothing more on the subject.

Overturning the settled legal position

48. Several decisions were cited before us to contend that we should not unsettle the long- standing interpretation given to Section 123 (3 ) of the Act. As we have indicated earlier , there was some uncertainty about the correct interpretation of sub - section (3 ) of Section 123 of the Act . It is not as if the interpretation was well- recognized and settled. That being the position, there is really nothing that survives in this submission .

Conclusion

49. On a consideration of the entire material placed before us by learned counsels , we record our conclusions as follows:

1. The provisions of sub - section ( 3 ) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 are required to be read and appreciated in the context of 4431 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

simultaneous and contemporaneous amendments inserting sub- section (3A) in Section 123 of the Act and inserting Section 153A in the Indian Penal Code.

2. So read together , and for maintaining the purity of the electoral process and not vitiating it, sub- section (3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 must be given a broad and purposive interpretation thereby bringing within the sweep of a corrupt practice any appeal made to an electorby a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate on the ground of the religion, race , caste. community or language of ( i) any candidate or ( ii ) his agent or ( iii ) any other person making the appeal with the consent of the candidate or ( iv) the elector.

3. It is a matter of evidence for determining whether an appeal has at all been made to an elector and whether the appeal if made is in violation of the provisions of sub-section ( 3 ) of Section 123 of the Representation of the People Act , 1951 .

50. The reference is answered as above and the matter may be placed before Hon'ble the Chief Justice for necessary orders .

(MADAN B. LOKUR )

New Delhi;

January 2 , 2017

( L. NAGESWARA RAO ) 4432

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.37 OF 1992

... APPELLANT ABHIRAM SINGH

VERSUS

... RESPONDENTS C.D. COMMACHEN ( DEAD ) BY LRS . & ORS.

WITH

CIVIL APPEAL NO.8339 OF 1995

NARAYAN SINGH

...APPELLANT

VERSUS

SUNDERLAL PATWA

... RESPONDENT

JUDGMENT

T.S. THAKUR, CII .

1. I have had the advantage of carefully reading the separate but conflicting opinions expressed by my esteemed brothers Madan B. Lokur and Dr. D.Y. Chandrachud , JJ . While both the views reflect in an abundant measure, the deep understanding and scholarship of my noble brothers, each treading a path that is weli traversed and sanctified by 4433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

be more in tune with the purpose and intention behind the enactment of Section 123 (3 ) of the Representation of Peoples Act, 1951. I would, therefore, concur with the conclusions drawn by Lokur, J. and the order proposed by His Lordship with a few lines of my own in support of the same .

2. The legislative history of Section 123 (3 ) as it now forms part of the statute has been traced in the order proposed by brother Lokur, J. I can make no useful addition to that narrative which is both exhaustive and historically accurate . I may , perhaps pick up the threads post 1958 by which time amendments to the Representation of People Act, 1951 had brought Section 123 (3 ) to read as under : -

"Section 123

(1) XXXXXX

(2) XXXXXX

(3) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting on the grounds ofcaste, race, community or religion or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or national emblem, for thefurtherance of the prospects ofthat candidate's election . " 3. A close and careful reading of the above would show that for an appeal to constitute a corrupt practice it had to satisfy the following ingredients:

4434

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

(1) the appeal was made by the candidate, or his agent, or by any other person with the consent of the candidate or his election agent;

(ii) the appeal was systematic;

(iii) the appeal so made was to vote or refrain from voting at an election on the ground of caste, race, community, or religion or the use ofor appeal to religious symbols or the use of or appeal to national symbols such as national flag or the national emblem; und

(iv) the appeal was for the furtherance of the prospects of the candidate's election, by whom or whose behalf the appeal was made.

4. What is noteworthy is that Section 123 (3 ) as it read before the amendment of 1961 , did not make any reference to the " candidate's religion" or the " religion of his election agent" or the " person who was making the appeal with the consent of the candidate or his agent or even of the ' voters ' leave alone the "religion of the opponent " of any such candidate. All that was necessary to establish the commission of a corrupt practice was a systematic appeal by a candidate , his election agent or any other person with the consent of any one of the two, thereby implying that an appeal in the name of religion , race , caste, community or language or the use of symbols referred to in Section 123 (3 ) was forbidden regardless of whose religion , race, caste, community or language was invoked by the person making the appeal . All that was necessary to prove was that the appeal was systematic and 4435 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

the same was made for the furtherance of the prospects of a candidate's election .

5. Then came the Bill for amendment of Section 123 of the Act introduced in the Lok Sabha on 10th August, 1961 which was aimed at widening the scope of corrupt practice and to provide for a new corrupt practice and a new electoral offence . The notes on clauses attached to the Bill indicated that the object behind the proposed amendment was (a) to curb communal and separatist tendencies in the country (b) to widen the scope of the corrupt practice mentioned in sub - section (3) of Section 123 of the Act and (c) to provide for a new corrupt practice as in sub- clause (b ) of clause 25. The proposed amendment was in the following words :

"25. In Section123 of the 1951 Act, -

(a) in clause(3) -

(i) the word "systematic " shall be omitted,

(ii) for the words " caste, race, community or religion ", the words " religion, race, caste, community or language" shall be substituted;

(iii) (b) after clause (3), the following clause shall be inserted, namely: -

"(31) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens ofIndia on grounds of religion, race, caste, cornmunity, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of that candidate's election."- 4436

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

6. The bill proposing the above amendment was referred to a Select Committee who re - drafted the same for it was of the view that the amendment as proposed did not clearly bring out its intention . The redrafted provision was with the minutes of dissent recorded by Ms. Renu Chakravartty and Mr. Balraj Madhok debated by the Parliament and enacted to read as under:

"(1) xxxxxxxxx

(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground ofhis religion , race, caste, community or language or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national embiem, for the furtherance of the prospects of the election ofthat candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate...

(3A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

7. The single noteworthy change that was by the above amendment brought about in the law was the deletion of the word " systematic" as it appeared in Section 123 (3 ) before the amendment of 1961. The purpose underlying the proposed deletion obviously was to provide that an appeal in the mame of religion after the amendment would

5 4437 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

constitute a corrupt practice even when the same was not systematic .

In other words , a single appeal on the ground of religion, race, caste, community or language would in terms of the amended provision be sufficient to annul an election . The other notable change which the amendment brought about was the addition of the words "or for prejudicially affecting the election of any candidate" in Section 123 (3 ) which words were no : there in the earlier provision.

8. That the purpose underlying the amendment was to enlarge the scope of corrupt practice was not disputed by learned counsel for the parties before us . That the removal of the word "systematic " and the addition of the words " prejudicially affecting the election of any candidate" achieved that purpose was also not disputed. What was all the same strenuously argued by Mr. Shyam Diwan was that even when the purpose of the amendment was to widen the scope of the corrupt practice under Section 123 (3 ) it had also restricted the same by using the word "his " before the word " religion " in the amended provision . *

According to Mr. Diwan the amendment in one sense served to widen but in another sense restrict the scope of corrupt practice .

9. I have found it difficult to accept that submission . In my view the unamended provision extracted earlier made any appeal in the name of religion , race , caste, community or language a corrupt practice 4438

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

prospects of a candidate. Now, if that was the legai position before the amendment and if the Parliament intended to enlarge the scope of the corrupt practice as indeed it did, the question of the scope being widened and restricted at the same time did not arise . There is nothing to suggest either in the statement of objects and reasons or contemporaneous record of proceedings including notes accompanying the bill to show that the amendment was contrary to the earlier position intended to permit appeals in the name of religion, race, caste, community or language to be made except those made in the name of regardless of whose religion, race , caste, community or language was involved for such an appeal . The only other requirement was that such an appeal was made in a systematic manner for the furtherance of the the religion , race , caste , community or language of the candidate for the furtherance of whose prospects such appeals were made. Any such interpretation will not only do violence to the provisions of Section 123 (3) but also go against the avowed purpose of the amendment. Any such interpretation will artificially restrict the scope of corrupt practice for it will make permissible what was clearly impermissible under the unamended provision . The correct approach, in my opinion, is to ask whether appeals in the name of religion , race, caste, community or language which were forbidden under the unamended law were 4439 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

actually meant to be made permissible subject only to the conditior that any such appeal was not founded on the religion, race , caste, community or language of the candidate for whose benefit the same was made. The answer to that question has to be in the negative. The law as it stood before the amendment did not permit an appeal in the name of religion, race, caste community or language , no matter whose religion, race, community or language was invoked. The amendment did not intend to relax or remove that restriction . On the contrary it inter.ded to widen the scope of the corrupt practice by making even a ' single such appeal ' a corrupt practice which was not so under the unamended provision . Seen both textually and contextually the argument that the term "his religion " appearing in the amended provision must be interpreted so as to confine the same to appeals in the name of " religion of the candidate" concerned alone does not stand closer scrutiny and must be rejected. :

10. There is another angle from which the question of interpretation of Section 123 (3) can be approached. Assuming that Section 123 (3 ) , as itappears, in the Statute Book is capable of two possible interpretations one suggesting that a corrupt practice will be committed only if the appeal is in the name of the candidate's religion , race , community or language and the other suggesting that regardless of whose religion, race, community or language is invoked an appeal in the name of any 4440

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

one of those would vitiate the election. The question is which one of the two interpretations ought to be preferred by the Court keeping in view the constitutional ethos and the secular character of cur polity .

11. That India is a secular state is no longer res integra . Secularism has been declared by this Court to be one of the basic features of the Constitution . A long line of decisions delivered by this Court on the subject have explained the meaning of the term ' secular' and ' secularism ' , but before we refer to the judicial pronouncements on the subject we may gainfully refer to what Dr. Radhakrishnan the noted statesman/ philosopher had to say about India being a secular State in the following passage:

"When India is said to be a secular State, it does not mean that we roject reality of an unseen spirit or the relevance of religion to life or that we exalt irreligion . It does not mean that Secularism itselfbecomes a positive religion or that the State assumes divine prerogatives . Though faith in the Supreme is the basic principle of the Indian tradition, the Indian State will not identify itself with or be controlled by any particular religion . We hold that no one religion should be given preferential status, or unique distinction , that no one veligion should be accorded special privileges in national life or international relations for that would be a violation of the basic principles of democracy and contrary to the best interests of religion and government. This view of religious impartiality, of comprehension and forbearance, has a prophetic role to play within the national und international life. No group of citizens shall arrogate ta itself rights and privileges, which it denies to others. No person should suffer any form of disability or discrimination because ofhis religion but all like should be free to share to the fullest degree in the common life. This is 4441 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

12. Dr. B.R. Ambedkar also explained the significance of ' secular state' in the Parliamentary debate in the following words :

"A secula: state does not mean that we shali not take into consideration the religious sentiments of the people. All that a secular State means is that this parliament shall not be competent to impose any particular religion upon the rest of the people "

13. In Saifuddin Saheb v. State of Bombay AIR 1962 SC 853 a Constitution bench of this Court described secularism thus :-

"50. These Articles embody the principle of religious toleration that has been the characteristic feature of Indian civilization from the start of history, the instances and periods when this feature was absent being merely temporary aberrations . Besides, they serve to emphasize the secular nature of the Indian democracy which the founding fathers considered should be the very basis of the Constitution."

14. Again in the Ahmedabad St. Xavier's College Society and Anr. v. State of Gujarat and Anr. ( 1974) 1 SCC 717 a Nine - Judge bench explained the secular character of the Indian Constitution and said:

"75. There is no mysticism in the secular character of the State. Secularism is neither anti - God nor pro-God; it treats alike the devout, the agnostic and the atheist. It eliminates God from the matters of the State and ensures that no one shall be discriminated against on the ground of religion ." 4442

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

15. So also in Indira Nehru Gandhi v. Shri Raj Narain (1975) Suppl . SCC 1 it was observed::

"664.. The State shall have no religion of its own and all persons shall be equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion ."

16. In S.R. Bommai v. Union of India 1994 (3) SCC 1, Sawant J. speaking for himself and Kuldeep Singh J. in para 145 of the judgment elaborately referred to several provisions of the Constitution including Articles 25 , 26, 29, 30, 44 and 51A and declared that these provisions prohibit the State from identifying with any particular religion , sect or denomination . Drawing support from what jurists have said about the concept of secularism in the Indian Constitution , the Court explained the legal position thus:

"148.One thing which prominently emerges from the above discussion on secularism under our Constitution is that whatever the attitude of the State towards the religions, religious sects and denominations, religion cannot be mixed with any secular activity of the State. In fact, the encroachment of religion into secular activities is strictly prohibited. This is evident from the provisions of the Constitution to which we have made reference above. The State's tolerance of religion or religions does not make it either a religious of a theocratic State . When the State allows citizens to practise and profess their religions, it does not either explicitly or . implicitly aliow them to introduce religion into non - religious and secular activities of the State. The freedom and tolerance of religion is only to the extent of permitting pursuit of spiritual life which is different from the secular life. The latter falls in the exclusive domain of the affairs of the State. This is also clear from Sub - section [3] of Section 123 of the Representation of the Peoples Act, 1951 which 4443 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

prohibits an appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of the candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of or appeal . to religious symbols . Sub - section [3A] of the same section prohibits the promotion or attempt to promote feelings of enmity and hatred between different classes of the citizens of India on the grounds of religion, race, caste community or language by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agentfor the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate. A breach of the provisions of the said Sub- sections [3] and [ 34] are deemed to be corrupt practices within the meaning ofthe said section. "

(Emphasis supplied) 17. The Court declared that whatever be the States attitude towards religious sects and denominations , a religious activity cannot be allowed to mix with the secular activities of the State . The Court held that encroachment of religious activities in the secular activities of the State was prohibited as is evidert from the provisions of the Constitution themselves. The Cour. observed:

(Emphasis Supplied) 4444

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

18. The Court drew a distinction between freedom and tolerance of religion on the one hand and the secular life of the State on the other and declared that the later falls in the exclusive domain of the State .

19. Speaking for himself and Agarwal J. , Jeevan Reddy J., held that the Constitution does not recognize or permit mixing religion and State power and that the two must be kept apart. The Court said:

" 310 ....... If the Constitution requires the State to be secular in thought and action, the same requirement attaches to political parties as well. The Constitution does not recognise, it does not permit, mixing religion and State power. Both must be kept apart. That is the constitutional injunction. None can say otherwise so long as this Constitution governs this country. Introducing religion into politics is to introduce an impermissible element into body politic and an imbalance in our constitutional system. If a political party espousing a particular. religion comes to power, that religion tends to become, in practice, the official religion. All other religions come to acquire a secondary status, at any rate, a less favourable position. This would be plainiy antithetical to Articles 14 to 16, 25 and the entire constitutional scheme adumbrated hereinabave. Under our Constitution, no party or Organisation can simultaneously be a politicaland a religious party."

20: Relying upon the pronouncement of SR Bommai (supra ) this Court in M.P. Gopalakrishnan Nair and Anr. v. State of Kerala and Ors. (2005) 11 SCC 45 declared that the judicial process must promote citizen's participation in the electoral process free from any corrupt practice in the exercise of their adult franchise . The Court held that rise of fundamentalism and communalism of politics encouraged the 4445 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

separatist and divisive forces and become breeding grounds for national disintegration and failure of the parliamentary democratic system.

21. In Dr. Vimal (Mrs.) v. Bhaguji & Ors . (1996 ) 9 SCC 351. this Court emphasized the need for interpreting Section 123 (3 ) and 123 (3A) of the Representation of Peoples Act, 1951 to maintain national integrity and unity amongst the citizens of the country and maintaining the secular character of the society to which we belong. The Court said :

"20.We may also indicate here that in order to maintain national integrity and amity amongst the citizens of the country and to maintain the secular character of the pluralistic society to which we belong section 123 and 123 (31) of the Representation Act have been incorporated. For maintaining purity in the election process and for maintaining peace and harmony in the social fabric, it becomes essentially necessary not only to indict the party to an election guilty of corrupt practice but to name the collaborators of such corrupt practice if there be any"

22. In Ambika Sharan Singh Vs. Mahant Mahadeva and Giri and Others ( 1969 ) 3 SCC 492 , the Court held:

"12. Indian leadership has long condemned, electoral campaigns on the lines of caste and community as being destructive of the country's integration and the concept of secular democracy which is the basis of our Constitution. It is this condemnation which is reflected in Section 123 (3) of the Act . Inspite of the repeated condemnation , experience has shown that where there is such a constituency it has been unfortunately too tempting for a candidate to resist appealing to sectional elements to cust their votes on caste busis . " 4446

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

23. The upshot of the above discussion clearly is that under the constitutional scheme mixing religion with State power is not permissible while freedom to practice profess and propagate religion of one's choice is guaranteed . The State being secular in character will not identify itself with any one of the religions or religious denominations . This necessarily implies that religion will not play any role in the governance of the country which must at all times be secular in nature. The elections to the State legislature or to the Parliament or for that matter or any other body in the State is a secular exercise just as the functions of the elected representatives must be secular in both outlook and practice . Suffice it to say that the Constitutional ethos forbids mixing of religions or religious considerations with the secular functions of the State. This necessarily implies that interpretation of any statute must not offend the fundamental mandate under the Constitution. An interpretation which has the effect of eroding or diluting the constitutional objective of keeping the State and its activities free from religious considerations , therefore , must be avoided. This Court has in several pronouncements ruled that while interpreting an enactment, the Courts should remain cognizant of the Constitutional goals and the purpose of the Act and interpret the provisions accordingly.

4447 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

24. In Kedar Nath Vs. State of Bihar (AIR 1962 SC 955 ) , a Constitution bench of this Court declared that while interpreting an enactment, the Court should have regard not merely to the literal meaning of the words used, but also take into consideration the antecedent history of the legislation, its purpose and the mischief it seeks to address . More importantly, the Court observed:

"26. It is well- settled that if certain provisions of law construed in one way would make them consistent with the Constitution , and another interpretation would render them unconstitutional, the Court would lean in favourof theformer construction "

25. Extending the above principle further one can say that if two constructions of a statute were possible, one that promotes the constitutional objective ought to be preferred over the other that does not do so.

26. To somewhat similar effect is the decision of this Court in State of Karnataka Vs. Appa Balu Ingale and Others [ 1995] Supp.4 SCC 469 where this Court held that as the vehicle of transforming the nation's life, the Court should respond to the nation's need ard interpret the law with pragmatism to further public welfare and to make the constitutional animations a reality . The Court held that Judge's should be cognizant of the constitutional goals and remind themselves of the purpose of the Act while interpreting any legislation , the Court said:

4448

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

"35. The judges, therefore, should respond to the human situations to meet the felt necessities of the time and social needs; make meaningful the right to life and give effect to the Constitution and the will of the legislature. This Court as the vehicle of transforming the nation's life should respond to the nation's needs and interpret the law with pragmatism to further public welfare to make the constitutional animations a reality. Common sense has always served in the court's ceaseless striving as a voice of reason to maintain the blend of change and continuity oforder which is sine qua non for stability in the process of change in a parliamentary democracy. In interpreting the Act, the judge should be cognizant to and always keep at the back of his/her mind the constitutional goals and the purpose of the Act and interpret the provisions of the Act in the light thus shed to annihilate untouchability; to accord to the Dalits and the Tribes right to equality; give social integration a fruition and make fraternity a reality. "

27. In Vipulbhai M. Chaudhary Vs. Gujarat Cooperative Mílk Marketing Federation Ltd. and Ors. (2015) 8 SCC 1, this Court held that in cases where the legislation or bye - laws are silent in a given aspect, the Court will have to read the constitutional requirements into the enactment . The Court said:

"46. In the background of the constitutional mandate, the question is not what the statute does say but what the statute must say. If the Act or the Rules or the bye - laws do not say what they should say in terms of the Constitution, it is the duty of the court to read the constitutional spirit and concept into the Acts. "

28. There is thus ample authority for the proposition that while interpreting a legislative provision, the Courts must remain alive to the 4449 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

constitutional provisions and ethos and that interpretations that are in tune with such provisions and ethos ought to be preferred over others . Applying that principle to the case at hand, an interpretation that will have the effect of removing the religion or religious considerations from the secular character of the State or state activity ought to be preferred over an interpretation which may allow such considerations to enter , effect or influence such activities . Electoral processes are doubtless secular activities of the State . Religion can have no place in such activities for religion is a matter personal to the individual with which neither the State nor any other individual has anything to do. The relationship between man and God and the means which humans adopt to connect with the almighty are matters of individual preferences and choices . The State is under ar. obligation to allow complete freedom for practicing, professing and propagating religious faith to which a citizen belongs in terms of Article 25 of the Constitution of India but the freedom so guaranteed has nothing to do with secular activities which the State undertakes . The State can and indeed has in terms of Section 123 (3) forbidden interference of religions and religious beliefs with secular activity of elections to legislative bodies . To sum up:

29. An appeal in the naine of religion , race, caste , community or language is impermissible under the Representation of the People Act, 4450

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

1951 and would constitute a corrupt practice sufficient to annul the election in which such an appeal was made regardless whether the appeal was in the name of the candidate's religion or the religion of the election agent or that of the opponent or that of the voter's . The sum total of Section 123 (3) even after amendment is that an appeal in the name of religion , race , caste , community or language is forbidden even when the appeal may not be in the name of the religion, race, caste , community or language of the candidate for whom it has been made . So interpreted religion , race , caste, community or language would not be allowed to play any role in the electoral process and should an appeal be made on any of those considerations , the same would constitute a corrupt practice . With these few lines I answer the reference in terms of the order proposed by Lokur , J.

.CJI .

(T.S. THAKUR) New Delhi

January 2, 2017 4451 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.37 OF 1992

Appellant Abhiram Singh

VERSUS

Responden- s C.D. Commachen (Dead ) By Lrs . & Ors .

WITH

CIVIL APPEAL NO.8339 OF 1995

Narayan Singh

Appellant

VERSUS

Sunderlal Patwa

Respondents

JUDGMENT

S. A. BOBDE , J.

I agree with the conclusion drawn by my learned brother Lokur, J. that the bar under Section 123 (3 ) of the Representation of People 4452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

Act, 1951 (hereinafter referred to as " the Act ") to making an appeal on the ground of religion must not be confined to the religion of the candidate because of the word ' his ' in that provision . I also agree that the purposive interpretation in the social context adjudication as a facet of purposive interpretation warrants a broad interpretation of that section . That the section is intended to serve the broad purpose of checking appeais to religion , race , caste , community or language by any candidate . That to maintain the sanctity of the democratic process and to avoid the vitiating of secular atmosphere of democratic life an appeal to any of the factors should avoid the election of the candidate making such an appeal .

2. I would , however, add that such a construction is not only warranted upon the application of the purposive test of interpretation but also on textual interpretation . A literal interpretation does not exclude a purposive interpretation of the provisions whether in relation to a taxing statute or a penal statute . In IRC v . Trustees of Sir John Aird's Settlement [ 1984 CH 382 : ( 1983 ) 3 All ER 481 ( CA) ] , the Court observed as follows:

"... Two methods of statutory interpretation have at times been adopted by the court . One, sometimes called literalist, is to make a meticulous examination of the precise words used. The other 4453 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

sometimes called purposive, is to consider the object of the relevant provision in the light of the other provisions of the Act the general intendment of the provisions . They are not mutually exclusive and both have their part to play even in the interpretation of a taxing statute. "

There seems no valid reason while construing a statute (be it a taxing or penal statute) why both rules of interpretation cannot be applied.

3. Sub- section (3 ) of Section 123 of the Act reads as follows:

"123 (3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race, caste, community or language or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem , for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election ofany candidate:

Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause".

The provision prohibits an " appeal by a candidate " , etc. " to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion ", etc. The word " his " occurring in the section refers not only to the candidate or his agent but is also intended to refer to the voter i.e. the 4454

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

elector . What is prohibited by a candidate is an appeal to vote on certain grounds . The word " his " therefore must necessarily be taken to embrace the entire transaction of the appeal to vote made to voters and must be held referable to all the actors involved i.e. the candidate , his election agent etc. and the voter . Thus, the pronoun in the singular " his " refers to a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent and to the voter. In other words , what is prohibited is an appeal by a candidate etc. to a voter for voting on the ground of his religion i.e. those categories preceding " his" . This construction is fortified by the purposive test .

4. It is settled law that while interpreting statutes , wherever the language is clear, the intention of the legislature must be gathered from the language used and support from extraneous sources should beavoided . I am of the view that the language that is used in Section 123 ( 3 ) of the Act intends to include the voter and the pronoun "his " refers to the voter in addition to the candidate, his election agent etc. Also because the intendment and the purpose of the statute is to prevent an appeal to votes on the ground of religion . I consider it an unreasonable shrinkage to hold that only an appeal referring to the religion of the cardidate who made the appeal is prohibited and not an 4455 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

appeal which refers to religion of the voter. It is quite conceivable that a candidate makes an appeal on the ground of religion but leaves out any reference to his religion and only refers to religion of the voter. For example , where a candidate or his election agent, appeals to a voter highlighting that the opposing candidate does not belong to a particular religion , or caste or does not speak a language, thus emphasizing the distinction between the audience's ( intended voters) religion , caste or language , without referring to the candidate on whose behalf the appeal is made , and who may conform to the audience's religion , caste or speak their language , the provision is attracted. The interpretation that I suggest therefore , is wholesome and leaves no scope for any sectarian caste or language based appeal and is best suited to bring out the intendment of the provision . There is no doubt that the section on textual and contextual interpretation proscribes a reference to either.

5. This Court in Grasim Industries v . Collector of Customs , Bombay [ 2002 ( 4) SCC 297 ] observed as follows: -

"10. No words or expressions used in any statute can be said to be redundant or superfluous. In matters of interpretation one should not concentrate too much on one word and pay too little attention to other words. No provision in the 4456

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

statute and no word in any section can be construed in isolation . Every provision and every word must be looked at generally and in the context in which it is used. It is said that every statute is an edict of the legislature. The elementary principle of interpreting any word while considering a statute is to gather the mens or sententia legis of the legislature. Where the words areclear and there is no obscurity, and there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to takeupon itself the task of amending or alternating (sic altering) the statutory provisions . Wherever thelanguage is clear the intention of the legislature is to be gathered from the language used. While doing so, what has been said in the statute as also what has not been said has to be noted. The construction which requires for its support addition or substitution of words or which results in rejection of words has to be avoided. As stated by the Privy Council in Crawford v. Spooner "we cannot aid the legislature's defective phrasing of an Act, we cannct add or mend and, by construction makeup deficiencies which are left there". In case of an ordinary word there should be no attempt to substitute or paraphrase of general application . Attention should be confined to what is necessary for deciding the particular case. This principle is too well settled and reference to a few decisions of this Court vould suffice . (See: Gwalior Rayons Silk Mfg. (Wvg. ) Co. Ltd. v. Custodian of Vested Forests, Union of India v. Deoki Nandan Aggarwal, Institute of Chartered Accountants of India Price Waterhouse and Harbhajan Singh v. Press Council ofIndia)" V.

It seems clear that the mens or sententia legis of the Parliamen : in using the pronoun " his" was to prohibit an appeal made on the ground of the voter's religion . It was argued before us that a penal statute must be strictly construed so as not to widen the scope and 4457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

This create offences which are not intended by the legislature . submission is well- founded . However , it has no application where the action is clearly within the mischief of the provision . Parliamentary intent therefore , was to clearly proscribe appeals based on sectarian , linguistic or caste considerations ; to infuse a modicum of oneness , transcending such barriers and to borrow Tagore's phrase transcend the fragmented " narrow domestic walls " and send out the message that regardless of these distinctions voters were free to choose the candidate best suited to represent them .

6. The correct question is not whether a construction which is strict or one which is more free should be adopted but what is the true construction of the statute . A passage in Craies on Statute Law, 7th Edn . at Page No.531 reads as follows : -

"The distinction between a strict and a liberal construction has almost disappeared with regard to all classes of statutes, so that all statutes, whether penal or not, are now construed by substantially the same rules. "All modern Acts are framed with regard to equitable as well as legal principles" [Edwards vs. Edwards : ( 1876) 2 Ch . D. 291, 297, Mellish L. J. , quoted with approval by Lord Cozens Hardy M.R. in Re . Monolithic Building Co Ltd. (1915) 1 Ch . 643, 665] . "A hundred years ago ", said the Court in Lyons case [(1958) Bell C.C. 38, 45], "statutes were required to be perfectly precise, and resort was not had to a reasonable construction of the Act, and thereby criminals were 4458

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

often allowed to escape. This is not the present mode of construing Acts of Parliament . They are construed now with reference to the true meaning and real intention of the legislature."

7 . It is an overriding duty of the Court while interpreting the provision of a statute that the intention of the legislature is not frustrated and any doubt or ambiguity must be resolved by recourse to the rules of purposive construction . In Balram Kumawat v. Union of India [ 2003 ( 7 ) SCC 628 ] , this Court observed as follows: -

"26. The courts will therefore reject that construction which will defeat the plain intention of the legislature even though there may be some inexactitude in the language used. [See Salmon v . Duncombe(AC at p . 634). ] Reducing the legislation futility shall be avoided. and in a case where the intention of the legislature cannot be given effect to, the courts would accept the bolder construction for the purpose of bringing about an effective result. The courts, when rule of purposive construction is gaining momentum, should be very reluctant to hold that Parliament has achieved nothing by the language it used when it is tolerably plain what it seeks to achieve. [ See BBC Enterprises v. Hi -Tech Xtravision Ltd. (All ER at pp . 122-23). ] "

Further , this Court observed as follows : -

"36. These decisions are authorities for the proposition that the rule of strict construction of a regulatory/penal statute may not be adhered to, if thereby the plain intention of Parliament to combat crimes of special nature would be defeated." 4459 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

8. Applying the above principles, there is no doubt that Parliament intended an appeal for votes on the ground of religion is not permissible whether the appeal is made on the ground of the religion of the candidate etc. or of the voter . Accordingly , the words " his religion " must be construed as referring to all the categories of persons preceding these words.

S.A. BOBDE ] NEW DELHI ,

JANUARY 2, 2017 4460

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

R9 / 17 ευης που

CIVIL APPEAL No. 37 OF 1992

item & ai tru

ABHIRAM SINGH

APPELLANT

Versus

..RESPONDENTS !

C.D. COMMACHEN ( DEAD) ... BY LRS . & ORS

WITH

CIVIL APPEAL No. 8339 OF 1995

JUDGMENT

DrDY CHANDRACHUD , J

A The reference

: This reference to a Bench of seven Judges turns upon the meaning of a simple pronoun : " his" in Section 123(3 ) of the Representation of the People Act, 1951. Aword, it is said , defines a universe . Words symbolise: the human effort to contain the infinity which dwells in human relationships into finite 4461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

boundaries which distinguish the known from the unknown , the familiar.from the unfamiliar and the certain from the uncertain. That so much should turn upon the meaning which we assign to a single word is reason enough to guard against an assumption that the issue which we confront is a matter entirely of grammar or of statutory interpretation . Underlying the surface of this case, are profound questions about the course of democracy in our country and the role of religion , race , caste, community and language in political discourse . Each of these traits or characteristics defines identity within the conception of nationhood and citizenship . Quibbles over the meaning of a word apart, the interpretation that will be adopted by the court will define the boundaries between electoral politics on the one hand and individual or collective features grounded in religion , race, caste, community and language ontheother.

2 The reference before this Bench of seven Judges arises in this way:

(i) In Narayan Singh v. Sunderial Patwa¹ , a Constitution Bench of this Courtobserved in its order dated 28 August 2002 that the High Court in that case had construed Section 123 (3) "to mean that it will not be a corrupt practice when the voters belonging to some other religion are appealed , other than the religion of the candidate. " This construction was supported by three Judge Bench decisions of this Court in Kanti Prasad Yagnik v. Purshottamdas Patel and Dr Ramesh. Yashwant Prabhoo v. Prabhakar (2003) 9SCC300

(1969) 1-SCC 455 4462

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

Kashinath Kunte³. There were observations of the Constitution Bench in : Kultar Singh v. Mukhtar Singh bearing on the interpretation of Section 123(3). In the referring order in Naryan Singh (supra), this Court observed that in the nine Judge Bench decision in SR Bommai v. Union of India , : : there were certain observations which were contrary to the decisions of the. three Judge Benches noted above . The order of reference was founded on thefollowing reasons :

"2... the very object of amendment in introducing Act40 of1961 was for curbing the communal and separatist tendency in the country and to widen the scope of corrupt practice mentioned in sub-section (3) of Section. 123 of the Act ....

3. As it appears , under the amended provision , the words " systematic appeal" in the pre-amended provision were given a go-by and necessarily therefore the scope has been widened but by introducing the word "his" and the interpretation given to the aforesaid provision in thejudgments referred earlier, would give it a restrictive meaning . In other words , while under the pre-amended provision it would be a corrupt practice, if appealed by the candidate, or his agent or any other person to vote or refrain from voting on the grounds of caste, race, community or religion , it would not be so underthe amended provision so long as the candidate does not appeal to the voters on the ground of his religion even though he appealed to the voters on the ground of religion of voters. In view of certain observations,made in the Constitution Bench decision of this Court in Kultar Singh Case we think it appropriate to refer the matter to a larger Bench of seven Judges to consider the matter."

(1996) 1 SCC130

(1964) 7 SCR790

(1994) 3 SCC 1 4463 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

3 The present civil appeal was initially referred by a Bench of three judges to a Constitution Bench on 16 April 1996°. When the civil appeal came up before a Constitution Bench , one of the questions which fell for consideration was the interpretation of Section 123(3) . Following the reference to seven Judges made in Narayan Singh , the present civil appeal was also referred on the question of the interpretation of Section 123 (3 ). The order of reference dated 30 January 2014 explains. the limited nature of the reference, thus:

"4: Be that as it may, since one of the questions involved in the present appeal is already referred to a larger Bench of seven Judges, we think it appropriate to refer this appeal to a limited extent regarding interpretation of sub-section (3) of Section 123 of the 1951Act to a larger Bench of seven Judges. "

The reference to seven Judges is limited to the interpretation of Section 123(3).

B Representation of the People Act , 1951

4 PartVII of the Representation of the People Act, 1951 deals with corrupt practices and electoral offences . Chapter 1 of Part VII contains a provision , Section 123, which defines corrupt practices for the purposes of the Act. Since its amendment in 1961 , Section 123(3) , to the extent that is relevant to the present case , provides as follows :

"123(3) . The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any

(1996) 3 SCC 665

(2014) 14 SCC 382

"Section123(3)was substituted by amending Act 40 of 1961 , w.e.f. 20.9.1961.

4464

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

person on the ground of his religion , race , caste, community or language or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate, or for prejudicially affecting... theelection of any candidate."

Together with the substitution of sub-section (3 ) , the amending enactment introduced sub- section 3A, in the following terms :

"123( 3A) . The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race, caste, community or language, by a candidate or his. agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate."

5 Electoral offences are provided in Chapter 3. Among them, in Section 125, is promoting or attempting to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens , in connection with an election under theAct, on grounds of religion , race, caste, community and language.

6 Atthe conclusion of the trial of an election petition , the High Court may under Section 98(b) declare the election of any or all of the returned candidates to be void. One of the grounds on which an election can be declared void in Section 100 ( 1 ) (b ) is :

Section 98 Decision of the High Court - At the conclusion of the trial of an election petition [the High Court] shall make an order-

(a) dismissing the election petition ; or

(b) declaring the election of ( all or any of the returned candidates ) to be volc ; or

(c) declaring the election of [all or any of the returned candidates] to be void and the petitioner or any other candidatetohave been dulyelected.

4465 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

"that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or by his election agent or by any other person with the consent of a retumed candidate or his election agent

cable d

7 At the time when the High Court makes an order under Section 98, it has to also make an order under Section 99 stating whether a charge made in the election petition, of a corrupt practice having been committed at the election has been proved , the nature of the corrupt practice and the names of all persons who have been proved to have committed any corrupt practice. The consequence of a finding by the High Court of the commission of a corrupt practice in Section 99 , is a disqualification under Section 8 (A) for a period of upto six years . Section 8(A) is in the following terms:

*8(A) . Disqualification on ground of corrupt practices - (1 ) The case of every person found guilty of a corrupt

practice by an order under Section 99 shall be submitted , [ as soon as may be within a period of three months from the date such order takes effect) , by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so , for what period : Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect;

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendmenti Act, 1975 (40 of 1975) , may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period;

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section ( 1 ) . or on any petition submitted under sub- section (2) , the President: shall obtain the opinion of the Election Commission on such 4466

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

question or petition and shall act according to such

opinion."

१ 8 Section 11 (A) (2) stipulates that any person who is disqualified by a decision of the President under sub- section ( 1 ) of Section 8(A) for any period shall be disqualified for the same period from voting at any election.

9 Section 16 of the Representation of the People Act , 1951 provides that where a person is disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections, that person shall be disqualified for registration in an electoral roll . Moreover, if a person has been disqualified after registration in an electoral roll , the name. of that person is to be immediately struck off the electoral roll in which it was included. These provisions in the matter of disqualification emanate from Article 102(1 ) (e ) of the Constitution under which a person shall be disqualified for being chosen as and for being a Member of either House of Parliament " if he is so disqualified by or under any law made by. Parliament" . A similar provision in relation to the state legislatures is contained in Article 191 ( 1 )(e) of the Constitution.

10 The consequence of a finding of the High Court at the conclusion of the trial of an election petition that a person is guilty of a corrupt practice under Section 123 is serious . A disqualification can ensue for a period of upto six years . A person who has been disqualified stands debarred from voting at any election for the same period . The ban upon the entry of the name of such a 4467 भाग 1 ]

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person in an electoral roll (or the striking off of the name when it was included in the electoral roll) disenfranchises such a person . The person ceases to be an elector and is not qualified to fill a seat in Parliament or the state legislatures for the period during which the disqualification operates . :.

C. Strict construction

11 Election petitions alleging corrupt practices have a quasi -criminal character. Where a statutory provision implicates penal consequences or consequences of a quasi -criminal character, a strict construction of the words used by the legislature must be adopted. The rule of strict interpretation in regard to penal statutes was enunciated in a judgment of a Constitution Bench ofthis Court in Tolaram Relumal v. State of Bombay¹º where it was held as follows:

"... It may be here observed that the provisions of section 18(1 ) are penal in nature and it is a well settled ruleof construction of penal statutes that if two possible and reasonable constructions can be put upon a penal provision , the Court must. lean towards that construction which exempts the subject from penalty rather than the one which imposes penalty. It is not competent to the Court to stretch the meaning of an expression used by the Legislature in order to carry out the intention of the Legislature. As pointed out by Lord Macmillan in London and North Eastern Railway Co. V. Beriman, "where penalties for infringement are imposed it is not legitimate to stretch the fanguage of a rule, however beneficient its intention, beyond the fair and ordinary meaning of its language. ( Id at p. 164)

Thisprinciple has been consistently applied by this Court while construing the ambitof the expression . ' corrupt practices' . The rule of strict interpretation has 10(1951) 1 SCR 158 4468

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

PARTC been adopted in Amolakchand Chhazed v. Bhagwandas¹¹ . A Bench of:.

three Judges of this Court held thus :

"12....Election petitions alleging corrupt practices are proceedings of a quasi- criminal nature and the onus is onthe person who challenges the election to prove the. allegations reasonable doubt." (Idat p. 572) beyond

12 The standard of proof is hence much higher than a preponderance of probabilities which operates in civil trials . The standard of proof in an election trial veers close to that which guides a criminal trial . This principle was applied in another decision of three Judges of this Court in Baldev Singh Mann v. Gurcharan Singh (MLA) in the following observations: :

"8. It iswell settled that an allegation of corrupt practice within the meaning of sub-sections ( 1 ). to (8) of Section 123 of the: Act, made in the election petition are regarded quasi-criminal in nature requiring a strict proof of the same because the consequences are not only very serious but also penal in nature . It may be pointed out that on the proof of any of the corrupt practices as alleged in the election petition it is not only the election ofthe returned candidate which is declared void and set aside but besides the disqualification of the returned candidate, the candidate himself or his agent or any other person as the case maybe, if found to have committed corrupt practice may be punished with imprisonment under Section 135-A of the Act. It is for these reasons that the Court insists upon a strict proof of such allegation of corrupt practice and not to decide the case on preponderance or probabilities. The evidence has, therefore, to be judged having regard to thesewell settled principles." ( Id at p.746)

(1977) 3 SCC566

(1996) 2 SCC 743 4469 भाग 1 ]

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In Thampanoor Raviv. Charupara Ravi¹³, in the context of a disqualification under Article 191 of the Constitution , on the ground of being declared an insolvent, this Court observed as follows :

"19. The learned Judge noticed that if a person is not to be held an insolvent as in ordinary parlance it would result in non-application of disqualification even if the court is satisfied that the returned candidate is not in a position to repay debts and could be adjudged to be an insolvent. Article 191 (1 ) (c) does not contemplate mere impecuniosity or incapacity of a person to repay one's. debts but he should not only be adjudged an insolvent but also remain undischarged. Such a contingency could only arise under the insolvency law. Article 191(1 )(c) refers to disqualifications of a person from getting elected to the State Legislature. The conditions for disqualification cannot be enlarged: by importing to it any meaning other than permissible on a strict interpretation of expressions used therein for what we are dealing with is a case of disqualification. Whenever any disqualification is imposed naturally the right of a citizen is cut down and in that event a narrow interpretation is required. Therefore, the liberal view taken by the learned Judge to the contrary does not appear to be correct. " ( ld at p.87)

InBipinchandra Parshottamdas Patel (Vakil ) v. State of Gujarat , a Bench of three Judges of this Court restated the principle in the following observations:

24: "31. It is trite that a law leading to disqualification to hold an office should be clear and unambiguous like a penal law. In the event a statute is not clear, recourse to strict interpretation must be made for construction thereof. In his classic work The Interpretation and Application of Statutes Read Dickerson states:

"(1) The court will not extend the law beyond its meaning to take care of a broader legislative purpose . Here ' strict ' means merely that the court

**(1999) 8 SCC 74

(2003) 4SCC642 4470

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

will refrain from exercising its creative function to apply the rule announced in the statute to situations not covered by it, even though such an extension would help to advance the manifest ulterior purpose of the statute. Here, strictness relates not to the meaning of the statute but to using the statute as a basis for judicial law- making by analogy with it;

(2) The court will resolve an evenly balanced uncertainty of meaning in favour of a criminal defendant, the common law, the ' common righť , a taxpayer , or sovereignty;

(3) The court will so resolve a significant uncertainty of meaning even against the weight of probability;

(4) The court will adhere closely to the literal meaning of the statute and infer nothing that would extend its reach;

(5) Where the manifest purpose of the statute, as collaterally revealed, is narrower than..its express meaning, the court will restrict application ofthe statute to its narrower purpose. This differs from the Riggs situation in that the narrow purpose is revealed by sources outside the statuteand its proper context. " (ld at p . 653)

Construing the provisions of Section 123 , a Bench of two Judges of this Court in S Subramaniam Balaji v. State of Tamil Nadu15, observed thus :

"61.2.... Section 123 and other relevant provisions, upon their true construction , contemplate corrupt practice by individual candidate or his agent. Moreover, such corrupt is directly linked to his own election irrespective of the question whether his party forms a Goyemment or not . The provisions of the RP Act clearly draw a distinction between an individual candidate put up by a political party and the candidate from resorting to promises , which constitute a corrupt practice within the meaning of Section 123 of the RP Act. The provisions of the said Act place no fetter on

(2013) 9 SCC659 4471 भाग 1 ]

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the power of the political parties to make promises in theelection manifesto . " (Id at p. 694)

This reflects the settled legal position .

D. Construing Section 123 ( 3)

13 : Essentially, Section 123(3 ) can be understood by dividing its provisions into three parts. The first part describes the person making the appeal , the second part describes what the appeal seeks to achieve while the third part relates to the ground or basis reflected in the second. The first part of the provision postulates an appeal . The appeal could be :

(i) by a candidate; or

( ii) by the agent of a candidate; or

(iii ) by another person with the consent of a candidate; or

(iv

) by another person with the consent of the election agent of the candidate.

Where the person making the appeal is not the candidate or his agent, consent ofthe candidate or his agent is mandated.

14 The appeal is to vote or refrain from voting for any person . The expression ' any person' is evidently a reference to a candidate contesting the election. The third part speaks of the basis of the appeal . The appeal is to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race, caste, community or language. In the latter part of Section 123 (3 ), the corrupt practices consist in the use of or appeal to religious symbols or national symbols such as the national flag or emblem for (i ) the furtherance of the 4472

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

prospects of the election of that candidate or ( ii ) prejudicially affecting the election of any candidate.

: 15 Section 123( 3) evinces a Parliamentary intent to bring within the corrupt practice an appeal by a candidate or his agent (or by any person with the consent of the candidate or his election agent) to either vote or refrain from voting for any person . The positive element is embodied in the expression "to vote" . What it means is that there is an appeal to vote in favour of a particular candidate. Negatively, an appeal not to vote for a rival candidate is also within the text of the provision . An appeal to vote for a candidate is made to enhance the prospects of the candidate at the election . An appeal to refrain from voting for a candidate has a detrimental effect on the election prospects of a rival candidate. Hence, in the first instance, there is an appeal by a candidate (or. his agent or by another person with the consent of the election agent) . The appeal is for soliciting votes in favour of the candidate or to refrain from voting for a rival candidate . The expression ' his' means belonging to or associated with a person previously mentioned. The expression " his" used in conjunction with religion , race , caste , community or language is in reference to the religion , race, caste, community or language of the candidate (in whose favour the appeal to cast a vote is made) or that of a rival candidate (when an appeal is made to refrain from voting for another) . It is impossible to construe sub- section (3 ) as referring to the religion , race, caste, community or language of the voter . The provision , it is significant, adverts to " a candidate " or " his agent ", or " by any other person with the consent of a candidate or his election 4473 भाग 1 ]

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ayent . Inis is a reterence to the person making the appeal . The next part of the provision contains a reference to the appeal being made "to vote or refrain from voting for any person ". The vote is solicited for a candidate or there is an appeal not to vote for a candidate. Each of these expressions is in the singular. They are followed by expression "on the ground of his religion ..." . The expression " his religion ... " must necessarily qualify what precedes; namely, the religion of the candidate in whose favour a vote is sought or that of another candidate against whom there is an appeal to refrain from voting. 'His' religion (and the same principle would apply to ' his' race, ' his' caste, 'his' community, or his' language) must hence refer to the religion of the person in whose favour votes are solicited or the person against whom there is an appeal for refraining from casting a ballot.

16 Section 123(3) uses the expression " on the ground of his religion... " .

There are two significant expressions here (besides ' his' which has been consideredabove) . The first is 'the' and the second, " ground". The expression 'the' is a definite article used especially before a noun with a specifying or particularizing effect . ' The' is used as opposed to the indefinite or generalizing forces of the indefinite article 'a' or 'an' . The expression ' ground' was substituted in Section 123(3 ) in place of ' grounds' , following the amendment of1961. Read together, the words "the ground of his religion ... " indicate that what the legislature has proscribed is an appeal to vote for a candidate or to refrain from voting for another candidate exclusively on the basis of the 4474

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

religion (or race, caste, community or language) of the candidate or a rival candidate.

'The ground' means solely or exclusively on the basis of the identified feature orcircumstance.

17 Is there a valid rationale for Parliament , in adopting Section 123(3), to focus on an appeal to the religion of the candidate or of a rival candidate? There is a clear rationale and logic underlying the provision . A person who...

: contests an election for being elected as a representative of the people either to Parliament or the state legislatures seeks to represent the entire constituency. A person who is elected represents the whole of the constituency. Our Constitution has rejected and consciously did not adopt separate electorates. Even where a constituency is reserved for a particular. category, the elected candidate represents the constituency as a whole and not merely persons who belong to the class or category for whom the seat is reserved. A representative of the people represents people at large and not a. particular religion , caste or community . Consequently, as a matter of legislative policy Parliament has mandated that the religion of a candidate cannot be utilized to solicit votes at the election 16.Similarly , the religion of a. rival candidate cannot form the basis of an appeal to refrain from voting for that candidate. The corrupt practice under Section 123 (3 ) consists of an appeal to cast votes for a candidate or to refrain from casting votes for a rival

"The same holds in the case of race, caste, community or language of a candidate.

4475 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

candidate on the basis of the religion, race, caste community or language of the candidate himself or, as the case may be, that of the rival candidate.

18 What then , is the rationale for Section 123(3 ) not to advert to the religion, caste, community or language of the voter as a corrupt practice? Our Constitution recognizes the broad diversity of India and, as a political document, seeks to foster a sense of inclusion . It seeks to wield a nation where its citizens practice different religions , speak varieties of languages , belong to various castes and are of different communities into the concept of one nationhood. Yet, the Constitution, in doing so, recognizes the position of religion, caste, language and gender in the social life of the nation . Individual histories both of citizens and collective groups in our society are associated through the ages with histories of discrimination and injustice on the basis of these defining characteristics. In numerous provisions, the Constitution has sought to preserve a delicate balance between individual liberty and the need to remedy these histories of injustice founded upon immutable characteristics such as of religion, race, caste and language. The integrity of the nation is based on a sense of common citizenship. While establishing that notion, the Constitution is not oblivious of history or to the real injustices which have been perpetrated against large segments of the population on grounds of religion , race, caste and language. The Indian state has no religion nor does the Constitution recognize any religion as a religion of the state. India is not a theocratic state but a secular nation in which there is a respect for and acceptance of the equality between religions. Yet, the Constitution does not 4476

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display an indifference to issues of religion , caste or language. On the at togireit contrary, they are crucial to maintaining a stable balance in the governance of the nation . :

19 Article 15(1 ) contains a prohibition against discrimination by the state against any citizen only on grounds of religion , race , caste , sex, place of birth or any of them . Yet, clause (4) makes it clear that this shall not prevent the state from making special provisions for the advancement of socially or educationally backward classes of the citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes . Article 16(1 ) guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to public employment while clause (2) contains a guarantee against discrimination only on the grounds of religion , race , caste, sex, descent, place of birth , residence or any of them. Yet , clause (4) of Article 16 empowers the state to make provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which is not adequately represented in the services under the state. Article17 abolishes untouchability, which is a pernicious and baneful practice of caste . Article 25 guarantees to all persons an equal entitlement to the freedom of conscience and the right to freely practice, profess and propagate religion . Yet. Article 25(2)(b) enables the state to make any law providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus . Article 25 (2) (b) is a recognition of the social history of discrimination which perpetrated centuries of exclusion from worship on the ground of religion . Article 26 guarantees certain rights to religious 4477 भाग 1 ]

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denominations . Article 29 guarantees to every section of the citizens with a distinct language, scriptor culture of its own the right to conserve the Article 30 protects the rights of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Article 41 which is a part of the Directive Principles requires the state, within the limits of its economic capacity and development, to make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. Article 46 mandates that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation .Article 330 and Article 332 provide for the reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and in the legislative assemblies of the states . The Presidential power to designate Scheduled Castes has a constitutional origin traceable to Article 341 and in regard to Scheduled Tribes , to Article 342. Part XVII of the Constitution contains provisions for the official language of the Union and for regional languages. The eighth schedule of the Constitution contains a recognition of the diversity of India in terms of its spoken and written languages .

20 These, among other , provisions of the Constitution demonstrate that there is no wall of separation between the state on the one hand and religion , caste, language, race or community on the other. The Constitution is not 4478

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oblivious to the history of discrimination against and the deprivation inflicted upon large segments of the population based on religion , caste and language . Religion, caste and language are as much a symbol of social discrimination imposed on large segments of our society on the basis of Immutable characteristics as they are of a social mobilisation to answer centuries of injustice. They are part of the central theme of the Constitution to produce a just social order. Electoral politics in a democratic polity is about mobilisation . Social mobilisation is an integral element of the search for authority and legitimacy. Hence, it would be far- fetched to assume that in legislating to adopt Section 123 (3 ) , Parliament intended to obliterate or outlaw references to religion , caste , race , community or language in the hurly burly of the great festival of democracy. The corrupt practice lies in an appeal being made to vote for a candidate on the ground of his religion , race, caste, community or language. The corrupt practice also lies in an appeal to refrain from voting for any candidate on the basis of the above characteristics of the candidate. Electors however, may have and in fact do have a legitimate expectation that the discrimination and deprivation which they may have suffered in the past (and which many continue to suffer) on the basis of their religion , caste, or language should be remedied . Access to governance is a means of addressing social disparities . Social mobilisation is a powerful instrument of bringing marginalised groups into the mainstream . To hold that a person who seeks to contest an election is prohibited from speaking of the legitimate concerns of citizens that the injustices faced by them on the basis of traits 4479 भाग 1 ]

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having an origin in religion , race , caste , community or language would be remedied is to reduce democracy to an abstraction . Coupled with this fact is the constitutional protection of free speech and expression in Article 19 ( 1 ) ( a ) of the Constitution. This fundamental right is subject toto reasonable restrictions as provided in the Constitution . Section 123(3) was not meant to and does not refer to the religion (or race , community, language or caste) of the voter. If Parliament intended to do so , it was for the legislature to so provide in clear and unmistakable terms . There is no warrant for making an assumption that Parliament while enacting Section 123(3) intended to sanitize the electoral process from the real histories of our people grounded in injustice, discrimination and suffering. The purity of the electoral process is one thing. The purity of the process is sought to be maintained by proscribing an appeal to the religion of a candidate (or to his or her caste , race , community or language) or in a negative sense to these characteristics of a rival candidate. The "his" in Section 123 ( 3 ) cannot validly refer to the religion , race, caste, community or language of the voter . :

21 An appeal by a candidate on the ground of ' his' religion , race , caste, community or language is a solicitation of votes on that foundation . Similarly, an appeal by a candidate to the voters not to vote for a rival candidate on the ground of his religion , race , caste , community or language is also an appeal on the ground of religion . If a candidate solicits votes on the ground that he is a Buddhist that would constitute an appeal on the ground of his religion . Similarly, if a candidate calls upon the voters not to vote for a rival candidate 4480

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because he is a Christian , that constitutes an appeal on the ground of religion.

؟ 'However, the statute does not prohibit discussion , debate or dialogue during the course of an election campaign on issues pertaining to religion or on

inte

issues of caste, community, race or language . Discussion of, matters relating to religion , caste, race , community or language which are of concern to the

voters is not an appeal on those grounds . Caste, race, religion and language are matters of constitutional importance . The Constitution deals with them and contains provisions for the amelioration of disabilities and discrimination which waspracticed on the basis of those features. These are matters of concern to voters especially where large segments of the population were deprived of basic human rights as a result of prejudice and discrimination which they have suffered on the basis of caste and race . The Constitution does not deny religion , caste , race , community or language a position in the public space.

Discussion about these matters - within and outside the electoral context - is a constitutionally protected value and is an intrinsic part of the freedom of speech and expression . The spirit of discussion , debate and dialogue sustains constitutional democracy . A sense of inclusion can only be fostered by

protecting the right of citizens freely to engage in a dialogue in public spaces.

Dialogue and criticism lie at the heart of mobilising opinion . Electoral change is all about mobilising opinion and motivating others to stand up against patterns of prejudice and disabilities of discrimination. Section 123 (3 ) does not prohibit electoral discourse being founded on issues pertaining to caste, race, community, religion or language .

4481 भाग 1 ]

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: 22 What is proscribed by Section 123(3 ) is a candidate soliciting votes for himself or making a request for votes not to be cast for a rival candidate on the basis of his own (or of the rival candidate's) religion etc. Where an election agent has made an appeal on the proscribed ground, that implicates the candidate because the election agent is a person who acts on behalf of a candidate. Similarly, any other person making an appeal with the consent of the candidate would also implicate the candidate since the consent gives rise to an inference of agency. Another person making an appeal on behalf of a candidate with the consent of the candidate represents the candidate. The viewwhich we have adopted is that first and foremost, Section 123 (3) mustbe interpreted in a literal sense . However, even if the provision were to be given a purposive interpretation , that does not necessarily lead to the interpretation that Section 123(3 ) must refer to the caste , religion , race, community or language of the voter. On the contrary, there are sound constitutional reasons , which militate against Section 123 (3) being read to include a reference to the religion (etc) of the voter . Hence , it is not proper for the court to choose a particular theory based on purposive interpretation , when that principle of interpretation does not necessarily lead to one inference or result alone. It must be left to the legislature to amend or re-draft the legislative provision, if it considers it necessary todo so.

23 The next aspect which needs to be carefully analysed is whether this interpretation is belied by the legislative history of the statutory provision.

4482

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Ε. Legislative history

24. Originally, the Representation of the People Act, 1951 distinguished between major corrupt practices (which were defined in Section 123) and minor corrupt practices (in Section 124) . Among the minor corrupt practices, sub-section (5) of Section 124 contained the following :

"124. Minor Corrupt practices.-

(5) The systematic appeal to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of, or appeal to, religious and national symbols, such as, the national flag and the national emblem, for. the furtherance of the prospects of a candidate's election ."

The appeal to vote or to refrain from voting on grounds of caste, race community or religion was required to be " systematic " , if an act were to constitute a corrupt practice . Systematic meant something more than a singular act . It required acts which were regular or repetitive.

25 In 1956 , Parliament enacted an amending law17 by which Chapter I was substituted in the principal Act for erstwhile Chapters I and II of Part VII by introducing a comprehensive definition of corrupt practices in Section 123 . Section 123( 3 ) as enactedby the amending Act was in the following terms:

"123. Corrupt practices.-

(3) The systematic appeal by a candidate or his agent orby any other person , to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the useof, or appeal to , religious symbols or the use of, or appeal to , national symbols , such as the national flag or

1"Act27 of1926 4483 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश, राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

the national emblem , for the furtherance of the prospects of that candidate's election ."

26 The 1956 Amendment continued the requirement of a " systemic appeal " to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion but brought in words indicating that the appeal may be by a candidate or his agent or by any other person . In 1958 , an amending Act¹ was enacted by which the expression " with the consent of a candidate or his election agent" wereadded. If a candidate were to be held liable for a statement of any other person, the consent of the candidate or his election agent was necessary. This amendment was brought about following the report of a Select Committee dated 15 December 1958 which felt that any of the objectionable 1 actions mentioned in Section 123 should be deemed to be a corrupt practice 4 when committed by a person other than a candidate or his agent, only if the person engaging in the action had acted with the consent of the candidate or his election agent.

27 In 1961 , sub- section (3 ) of Section 123 was substituted and a new provision , sub-section (3A) was introduced. The background to the amendment was that the Select Committee in a report dated 19 August 1961 recommended the substitution of clause (3) on the ground that it did not clearly bring about its intention . Among the major changes brought about by thesubstituted sub-section (3) were the following:

(i) The expression " systematic appeal " was altered to simply an " appeal " ;

1[Act 58 of1958].

4484

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(ii) After the expression "to vote or refrain from voting" the words " for any person on the ground of this were introduced before the expression ' religion, race, caste, community' ;

(iii) In addition to religion, race, caste and community, a ereference to 'language' was introduced;

(iv) The word 'grounds was substituted by the word 'ground' ; and .

(v) At the end of sub-section (3) , after the words " for the furtherance of the prospects of the election of that candidate" the words "or for prejudicially affecting the election of any candidate " were introduced. As substituted after theamendment of 1961 , sub- section (3) of Section 123 stood as follows:

"(3).The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race, caste, community or language or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of theprospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

Simultaneously , with the substitution of Section 3 , sub -Section (3A) was introduced into Section 123 to incorporate another corrupt practice in the following terms :

"(3A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of ... religion , race, caste , community, or language, by a candidate or his agent or anyany other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the 4485 भाग 1 ]

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prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate

28 The substitution of Section 123(3) by the Amending Act of 1961 was preceded by a report of the Select Committee . During the course of the discussions in the Select Committee two notes of dissent were appendedby Smt. Renu Chakravartty and by Shri Balraj Madhok. Recording her dissent Smt. Chakravartty stated that :

"Themajor amendment in the Bill is clause 23 seeking to amend section 123 of the principal Act ( 1951) . The ostensible reason given is that communal and caste propaganda and the enmityarising there from , must be checked for the purposes of strengthening national integration . No secular democratic party can object to such a laudable proposition , although according to me , there are sufficient powers in the ordinary law to check these practices if those in power desire to do so . Therefore, I am of the opinion that no useful purpose will be served by this amendment . Rather I am afraid that it would be used against anyone seeking to criticize unjust practices based on caste or community, resulting in social oppression , or those, who give, expression to grievances under which any caste, community or minority group may suffer, would be charged, of corrupt practice. (emphasis supplied

Thelearned member found it " even more disconcerting " that an attempt had been made to place "the language question on a par with communalism as a corrupt practice in elections" . In a strongly worded note; she stated that the demand, with the formation of linguistic states , for a rightful place for minority languages was a democratic demand and should legitimately be permitted to 4486

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be raised as a political issue . Shri Balraj Madhok opposed the deletion of the expression "systematic on the ground that any stray remark of a speaker could be taken advantage of in an election petition , whereas only a systematic and planned propaganda of a communal nature should be made objectionable.

29 When the Bill to amend the provision was introduced in Parliament the Notes on Clauses indicated that the ambit of the corrupt practice in Section 123(3) was sought to be widened for curbing communal and separatists : tendencies . The Notes on Clauses read thus :

"Clauses 25, 26, 29 and 30 Forcurbing communal and separatist tendencies in the country it is proposed to widen the scope of the corrupt practice mentioned in clause (3) of Section 123 of the 1951- Act (as in sub-clause (a) of clause 25) , and to provide for a new corrupt practice (as in sub- clause (b) of clause 25) and a new electoral offence .(as in clause (26) for the promotion of feelings of hatred and enmity no grounds of religion , race, caste, community or language . It is also proposed that conviction for this new offence will entail disqualification for membership of Parliament and of State Legislatures and also for voting at any election. This is proposed to be done by suitable amendments in section 139 and section 141 of the 1951-Act as in clauses 29 and 30 respectively ."

30 The object of widening the ambit of sub - section (3) was achieved by the deletion of the expression " systematic" . A systematic appeal would evidently have required proof at the trial of an election petition of the appeal on the grounds of religion being repetitive over a stretch of time . By deleting the expression " systematic" , Parliament indicated that an appeal by itself would be 4487 भाग 1 ]

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sufficient if the provisions were otherwise fulfilled. Moreover, language was an additional ground which was introduced in addition to religion, race, caste and community. Sub - section 3A was simultaneously introduced so as to provide that the promotion of or an attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race, caste, community or language would constitute a corrupt practice where it was indulged in by a candidate, his agent or by any other person with the consent ofthe candidate or his election agent for furthering the election prospects of the candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate. While widening the ambit of the corrupt practice as provided in sub- section (3) , a significant change was brought about by the inclusion of the words " for any person on the ground of his" . Shri A.K. Sen , who was then the Law Minister explained the reason for the introduction of the word ' his' in a speech in the Lok Sabha:

"Shri A.K. Sen : I added the word ' his' in the Select Committee in order to make quite clear as to what was the mischief which was sought to be prevented under this provision.

The apprehension was , expressed if one's right was going to be curbed by this section . If such a right was. going to be curbed by the section . I would have been against such an amendment , because after all, it is the right of a person to propagate his own language , his own particular culture and various other matters . But that does not mean vilifying another language or creating enmity between communities .

You cannot make it an election issue if you say, ' Do not vote for him . He is a Bengall' or ' Do not vote for him. He is a Khasi . ' I made It unequivocally clear that it is the purpose and design of this House and ofthe country to ensure that. No man shall appeal only because he speaks a particular language and 4488

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should get voted for that reason ; or no man shall appeal against a particular person to the electorate solely because that opponent of his speaks a : particular language.

But we are on a very narrow point, whether we shall extend the right to a person , to a voter, to say: vote for mebecause I speak Hindi , I speak Garhwali, or I speak Nepali or I speak Khasi ; or in the alternative , do not vote for my opponent because he is a man who speaks this particular language, his own language . It is on that sole narrow point that the prohibition is sought to be .. made.

...But the problem is , are we going to allow a man to go to the electorate and ask for votes because he happens to speak a particular language or ask the electorate to refrain from voting for a particular person merely on the ground of his speaking a particular language or following a particular religion and so on? If not, we have to support this.

...But if you say that Bengali language in this area is being suppressed or the schools are being closed, as Shri Hyriniewta was saying , because they. bore a particular name, then , you are speaking not only to fight in an election but you are also really seeking to protect your fundamental rights, to preserve your own language and culture. That is a different matter .

But, if you say, 'I am a Bengali , you are all Bengalis , vote for me' , or ' I am an Assamese and so vote for me because you are Assamese-speaking men' , I think, the entire House will deplore that a hopeless form of election propaganda. And, no progressive party will run an election on that line. Similarly, on the ground of religion . " (emphasis supplied)

The speech of the Law Minister, who moved the Bill leaves no manner of doubt that the expression ' his' referred to the religion of the candidate (or his caste, community, race or language ) for whom votes were sought or of the candidate whose election was sought to be prejudicially affected by an appeal to refrain from voting.

4489 भाग 1 ]

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31 The traditional view of courts both in India and the UK was a rule of exclusion by which parliamentary history was not readily utilized in interpreting a law. But as Justice GP Singh points out in his 'Principles, of Statutory Interpretation' , the Supreme Court of India utilized parliamentary history on many an occasion as an aid to resolving questions of construction . The learned author states that :

"TheSupreme Court, speaking generally, to begin with , enunciated the rule of exclusion of Parliamentary history in the way it was traditionally enunciated by the English Courts, but on many an occasion , the court used this aid in resolving questions of construction. The court has now veered to the view that legislative history within circumspect limits may be consulted by courts in resolving ambiguities. But the court still sometimes , like the English courts , makes a distinction between use of a material for finding the mischief dealt with by the Act and its use for finding the meaning of the Act. As submitted earlier this distinction is unrealistic and has now been abandoned by the House ofLords"20

The evolution of the law has been succinctly summarized in the above extract.

32 In an early decision of 1952 in State of Travancore Co. v. Bombay Co. Ltd.21 , Justice Patanjali Sastri while adopting the traditional view observed that:

1XIVth Edn.P-253

2072.State ofMysore v. R.V. Bidop, AIR 1973 SC 2555 : (1973 ) 2 SCC 547; Fagu Shaw v. State of W.B. , AIR 1974 SC 613, p. 628, 629 : (1974) 4 SCC (Cri ) 316 : 1974 SCC 152; Union of India v.. Sankalchand,AIR 1977 SG: 2328, p. 2373 : (1977) 4 SCC 193: 1977 SCC (Lab) 435; R. S. Nayak v. A.R. Antulay; (1984) 2 SCC 183, DR. 214, 215: AIR 1984 SC 684; B. Prabhakar Rao v. State of Andhra Pradesh , AIR 1986 SC 210, p. 215 : 1985 Supp SCC 432; Sub-Committee ofJudicial Accountability v. Union of India, AIR 1992 SC 320, p . 366 :(1991) 4 SCC699.

AIR 1952 SC 366 [ भाग 1 4490

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"A speech made in the course of the debate on a bill could at best be indicative of the subjective intent of the speaker, but it could not reflect the inarticulate mental process lying behind the majority vote which carried the bill . Nor is it reasonable to assume that the minds ofall those legislators were in accord". "A statute" , said Sinha , C.J.I. , " is the expression ofthe collective intention of the Legislature as a whole and any statement made by an individual , albeit a minister, of the intention and object of the Act , cannot be used to cut down the generality of the words used in the statute ."

In State of West Bengal v. Union of India " , Justice Sinha stated that a statute is the expression of the collective intention of the legislature as a whole , and any statement made by an individual , albeit a Minister, of the intention and objects of the Act cannot be used to cut down the generality of the words used in the statute. However, in Chiranjit Lal Chowdhuri v. Union of India23, Justice Fazl Ali adverted to the parliamentary history including the statement of the Minister introducing a Bill as evidencing the circumstances which necessitated the passing of the legislation . Over a period of time, the narrow view favouring the exclusion of legislative history has given way to a broader perspective. Debates in the Constituent Assembly have been utilized as an aid to the interpretation of a constitutional provision ( Indra Sawhney v. Union of India ) . Parliamentary debates have been relied upon in the context of a dispute relating to the construction of the Patents Act, 1970 , ( Novartis AG v. Union of India25) ; while construing the provisions of the Mines and 22( 1964) 1 SCR 371 .

"AIR 1951 SC 41

"AIR 1993 SC477

25(2013) 6 SCC 1 ) 4491 भाग 1 ]

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Minerals ( Regulation and Development) Act, 1957, State of Madhya Pradesh v. Dadabhoy's New Chirimiri Ponri Hill Colliery Co. Pvt. Ltd.)2 [See also in this context Union of India v. Legal Stock Holders Syndicate27, K.P. Vergese v . Income Tax Officer , Surana Steels Pvt. Ltd. v. Dy Commissioner of Income Tax29] .

33. The modern trend as Justice GP Singh notes (supres to permit the utilization of parliamentary material , particularly a speech by the Minister moving a Bill in construing the words of a statute :

" ... (iii) Modern trend. The school of the that limited but open use should be made parliamentary history in construing statu has been gaining ground.. Direct jud approval of this trend by the House of Lo came in Pepper v. Hart. In that case 10 BROWNE WILKINSON who delivered leading speech which was agreed to by other law Lords ( LORD KEETH L BRIDGE, LORD GRIFFITHS , LORD ACKD AND LORD OLIVER) , laid down: Referen parliamentary material should be permitte anaid to the construction of legislation which ambiguous or obscure or the literal meanin which leads to absurdity. Even in such references in court to parliamentary should only be permitted where such ma clearly discloses the mischief aimed at legislative intention lying behind ambiguous or obscure words in the ca statements made in Parliament, as at pre advised, I cannot foresee that any state other than the statement of the minister other promoter of the Bill is likely to meet criteria." In reaching this conclusion BROWNE WILKINSON reasoned that Court cannot attach a meaning to words they cannot bear, but if the words are capa ma

28(1972)1 SCC298

27 2AIR 1976 SC 879

28AIR 1981 SC 1922

20(199)4SCC306 4492

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of bearing more than one meaning why should not Parliament's true intention be enforced."

The use of parliamentary debates as an aid to statutory interpretation has e been noticed in severat decisions of this Court30

34 The speech made by the Law Minister when the Bill for the amendment of Section 123(3) was moved in Parliament was expressly noted in the judgment of Justice J.S. Verma (as the learned Chief Justice then was) in Dr RY Prabhoo v. PK Kunte31 .

35 : In Bennion on Statutory Interpretation³2, the need for a balance between the traditional view supporting the exclusion of the enacting history of a statute and the more realistic contemporary doctrine allowing its use as an aid to statutory interpretation has been brought out succinctly . This is evident from the following extract :

"It is worth repeating that on a strict view the enacting history should be irrelevant, since the object of Parliament isto express its will entirely within the definitive text of the Act itself. This eminently convenient doctrine has unfortunately proved too idealistic and theoretical in practice. The essence of statutory interpretation lies in resolving the dichotomy between the ' pure' doctrine that the law is to be found in the Act and nowhere else , and the ' realist' doctrine that legislation is an imperfect technique requiring , for the social good , an importation of surrounding information . In the upshot, this information is generally regarded as admissible (according to the weight it deserves to carry) unless there is some substantial reason requiring it to be kept out. "

30 Theyssen Stahlunia GMBH v. Steel : Authority of India, JT 1999(8) SC 66,P.105: ( 1999) 9 SCC 334: andHaldiram Bhujlawala v . Anand Kumar Deepak Kumar , AIR 2000 SC 1287 , P.1291 : (2000) 3 SCC 250, Mahalaxmi Sugar Mills Lid . v. Union of India, AIR 2009 SC 792 paras 67 to 73 : (2003 ) 6 SCALE 275

(1995) '7 SCALE 1

32 Indian Reprint Sixth Edition page 561.

4493 भाग 1 ]

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The modern trend is to enable the court to look at the enacting history of a legislation to foster a full understanding of the meaning behind words used by the legislature, the mischief which the law seeks to deal and in the process , to formulate an informed interpretation of the law. Enacting history is a significant.. element in the formation of an informed interpretation .

36. The legislative history indicates that Parliament, while omitting the requirement of a " systematic" appeal intended to widen the ambit of the provision. An ' appeal is not hedged in by the restrictive requirements , evidentiary and substantive, associated with the expression " systematic appeal". ' Language' was introduced as an additional ground as well . However, it would not be correct as a principle of interpretation to hold that if the expression "his" religion is used to refer to the religion of a candidate, the legislature would be constraining the width of the provision even beyond its pre-amended avatar. It is true that the expression " his "_was_not a part of Section 123(3) as it stood prior to the amendment of 1961. Conceivably the appeal to religion was not required to relate to an appeal to the religion of the candidate. But by imposing the requirement of a systematic appeal , Parliament had constrained the application of Section 123 (3) only to cases where as the word systematic indicates the conduct was planned and repetitive. Moreover, it needs to be noted that sub - section 3A was not introduced earlier into Section 123. A new corrupt practice of that nature was introduced in 1961. The position can be looked at from more than one perspective. When Parliament expanded the ambit of Section 123 (3 ) in 1961 , 4494

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

it was entitled to determine the extent to which the provision should be widened. Parliament would be mindful of the consequence of an unrestrained expansion of the ambit of Section 123(3 ) . Parliament is entitled to perceive , in the best interest of democratic political discourse and bearing in mind the fundamental right to free speech and expression that what should be proscribed should only be an appeal to the religion , race, caste, community or language of the candidate or of a rival candidate. For, as we have seen earlier, if the provision is construed to apply to the religion of the voter, this would result in a situation where persons contesting an election would run the risk of engaging in a corrupt practice if the discourse during the course of a campaign dwells on injustices, suffered by a segment of the population on the basis of caste, race, community or language . Parliament did not intend its amendment to lead to such a drastic consequence. In making that legislative judgment , Parliament cannot be faulted. The extent to which a legislative provision , particularly one of a quasi - criminal character , should be widened lies in the legislative wisdom of the enacting body. While expanding the width of the erstwhile provision , Parliament was legitimately entitled to define its boundaries. The incorporation of the word " his " achieves just that purpose F. Precedent

: 37 Several decisions of this Court have construed the provisions of Section 123(3) . While adverting to those decisions , it would be necessary to note that each of the decisions was rendered in the context of the provision as it then stood . As noted earlier Section 123 (3) has undergone statutory changes over 4495 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

the years. In Jagdev Singh Sidhanti v. Pratap Singh Daulta , a Constitution Bench held that the provisions of Section 123 ( 3 ) must be read in the light of the fundamental right guaranteed by Article 29 (1 ) of the Constitution which protects the right of any section of the citizens with a distinct language, script or culture of its own to conserve the same , Holding that a political agitation for the conservation of the language of a section of: citizens is not a corrupt practice under Section 123(3), this Court observed :

"..The corrupt practice defined by clause (3) of Section 123iscommitted when an appeal is made either to vote or refrain from voting on the ground of the candidate's language. It is the appeal to the electorate on a ground personal to the candidate relating to his language which attracts the ban of Section 100 read with Section 123(3) . Therefore it is only when the electors are asked to vote or not to vote because of the particular language of the candidate that a corrupt practice may be deemed to be committed. Where however for conservation of language of the electorate appeals are made to the electorate and promises areare given that steps would be taken to conserve that language , it will not amount to a corrupt practice".

In that case , it was alleged by the election petitioner that the returned candidate had exhorted the electorate to vote for the Hariana Lok Samiti if it wishedto protect its own language . These exhortations to the electorate were held to have been made to induce the government to change its language policy or to indicate that a political party would agitate for the protection of a language spoken by the residents of the Haryana area . This , it was held , did not fall within the corrupt practice of appealing for votes on the ground of the language of the candidate or to refrain from voting on the ground of the language of the contesting candidate.

(1964) 6 SCR 750 [judgment delivered on 12 February 1964] [ भाग 1 4496

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38. In Kultan Singh v Mukhtiar Singh , a Constitution Bench of this Court emphasized the salutary purpose underlying Section123 (3 ) in the following observations :

"7. The corrupt practice as prescribed by Section 123(3) undoubtedly constitutes a very healthy and salutary provision which is intended to serve the cause of secular democracy in this country. In order that the democratic process should thrive and succeed , it is of utmost importance that our elections to Parliament and the different legislative bodies must be free from the unhealthy influence of appeals to religion , race , caste, community or language. If these considerations are allowed any way in election campaigns , they would vitiate the secular atmosphere of democratic life, and so , Section 123(3) wisely provides a check on this undesirable development by providing that an appeal to any of these factors made in furtherance of the candidature of any candidate as therein prescribed would constitute a corrupt practice and would render the élection of the said candidate void ."

The appellant was elected to the Punjab Legislative Assembly. According to the respondent, the Appellant had made speeches calling upon voters to vote for him as a representative of the Sikh Panth . The issue before the Constitution Bench was whether these speeches amounted to an appeal to the voters to vote for the appellant on the ground of his religion and whether the distribution of certain posters constituted an appeal to the voters on the ground of the appellant's religion . The context indicates that the words of Section 123(3 ) were applied to determine whether there was an appeal on the ground of the religion of the candidate who had contested the election and was elected. The observations of a more general nature in paragraph 7 (extracted above) must be read and understood in the context of what actually :

AIR 1965 SC 141[ Judgment delivered on 17April 1964] 4497 भाग 1 ]

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fell for decision and what was decided . The Constitution Bench held that the reference to the Panth did not possibly mean the Sikh religion but only to a political party:

"14 ....After all , the impugned poster was issued in furtherance of the appellant's candidature at amolection , and the plain object which it has placed before the voters is that the Punjabi Suba can be achieved if the appellant is elected; and that necessarily means that the appellant belongs to the Akali Dal Party and the Akali DalParty is the strong supporter of the Punjabi Suba. In these proceedings , we are not concerned to consider the propriety, the reasonableness or the desirability of theclaim for Punjabi Suba. That is a political issue and it is perfectly competent to political parties to hold bona fide divergent and conflicting views on such a political issue. The significance of the reference to thei Punjabi Suba in the impugned poster arises from the fact that it gives a clue to the meaning which the poster intended to assign to the word " Panth" . Therefore , we are satisfied thatthe word " Panth " in this poster does not mean Sikh religion , and so, it would not be possible to accept the view that by distributing this poster, the appellant appealed to his voters to vote for him because of his religion. " (emphasis supplied).

In Kanti Prasad Jayshanker Yagnik v. Purshottam Das Ranchhoddas Patel , a Bench of three learned judges of this Court while construing Sectior 123(3), held thus :

"25. One other ground given by the High Court is that "there can be no doubt that in this passage (Passage 3) Shambhu Maharaj had put forward an appeal to the electors not to vote for the Congress Party in the name of the religion . " In our opinion , there is no bar to a candidate or his supporters appealing to the electors not to vote for the Congress in the name of religion . What Section 123(3) bars is that an appeal by a candidate or his agent or any other person with the consent of the candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the

(1969) 1 SCC455 [ भाग 1 4498

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ground of his religion i.e. , the religion of the candidate".(emphasis supplied)

The expression " his religion " was hence specifically construed to mean the religion of a candidate.

39 A decision of twolearned judges of this Court in Ambika Sharan Singh v. Mahant Mahadeva and Giri 36, involved a case where it was alleged that the appellant and his agents had campaigned on the basis that the appellant was a Rajput and the Rajput voters in certain villages should therefore vote for him . This Court, while affirming the judgment of the High Court holding that the appellant had committed a corrupt practice under Section 123(3) held that theevidence indicated that the campaign on the basis of caste was carried out by the appellant himself at some places , and at other places by others including his election agent. Ambika Sharan was therefore a case where an. appeal was made on the ground of the religion of the candidate.

40 The decision of the Constitution Bench was followed by a Bench of three Judges of this Court in Ziyauddin Bukhari v . Brijmohan Ramdas ". In thatcase , the appellant was contesting an election to the legislative assembly. In the course of his speeches he made a direct attack against a rival candidate who, like him, was also Muslim on the ground that he was not true to his religion whereas the appellant was . The High Court held this to be a *(1969) 3 SCC492

(1976) 2 5CC17 4499 भाग 1 ]

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corrupt practice under Section 123(3 ) following the decision in Kultar Singh .

Thiswas affirmed by this Court with the following observations :

30. The High Court had referred to Kuftar Singh v. Mukhtiar Singh and said that a candidate appealing to voters in the name of his religion could be guilty of a corrupt practice struck by Section 123 (3 ) of the Act if he accused a rival candidate, though of the same religious denomination , to be a renegade or a heretic. The appellant had made a direct attack of a personal character upon the competence of Chagla to represent Muslims because Chagla was not, according to Bukhari , a Muslim of the kind who could represent Muslims. Nothing could be a clearer denungtation of a rival on the ground of religion . In our opinion , the High Court had rightly held such accusations to be contraventions of Section 123(3) of the Act ."

41 In Dr Ramesh Yeshwant Prabhoo v. Prabhakar Kashinath Kunte38 the provisions of Section 123 ( 3) were construed and it was held that an appeal was made to the voters to vote in favour of the appellant on the ground of his religion :

*11. There can be no doubt that the word ' his' used in subs-section (3) must have significance and it cannot be Ignored or equated with the word 'any to bring within the net of Sub-section (3 ) any appeal in which there is any reference to religion . The religion forming the basis of the appeal to vote or refrain from voting for any person must be of that candidate for whom the appeal to vote or refrain from voting is made . This is clear from the plain language of Sub-section (3) and this is the only manner in which the word 'his' used therein can be construed. The expressions the appeal ... to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , .... for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election ofany candidate" lead clearly to this conclusion . When the appeal is to vote on the ground of ' his' religion for the furtherance of the prospects of the election of that

(1996) 1.SCC 130 4500

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

candidate, that appeal is made on the basis of the religion of the candidate for whom votes are solicited. On the other hand when the appeal is to refrain from voting for any person on the ground of 'his ' religion for prejudicially affecting the election of any candidate, that appeal is based on the religion of the candidate whose election is sought to be prejudicially affected . It is thus clear that for soliciting votes for a candidate , the appeal prohibited is that which is made on the ground of religion of the candidate for whom the votes are sought ; and when the appeal is , to refrain from voting for any candidate, the prohibition is against an appeal on the ground of the religion of that other candidate . The first is a positive appeal and the second a negative appeal . There is no ambiguity in Sub-section (3) and it clearly indicates the particular religion on the basis of which an appeal to vote or refrain from voting for any person is prohibitedunder Sub-section (3 ) . "

The same view was adopted in Manohar Joshi v. Nitin Bhaurao Patil39.

ThisCourt held that:

"62.We would now consider the only surviving question based on the pleading in para 30 of the election petition. The specific allegation in para 30 against the appellant is that in the meeting held on 24-2-1990 at Shivaji Park, Dadar, he had stated that "the first Hindu State will be established in Maharashtra" . It is further pleaded therein that such meetings were held at Khaddke Building , Dadar on 21-2-1990 , Prabhadevi on 16-2-1990, at Kumbharwada on 18-2-1990 and Khed Galli on 19-2-1990. These further facts are unnecessary in the context because the maximum impact thereof is to plead that the same statement was made by the appellant in the other meetings as well , even though such an inference does not arise by necessary implication . In our opinion , a mere statement that the first Hindu State will be established in Maharashtra is by itself not an appeal for votes on the ground of his religion but the expression , at best , of such a hope . However despicable be such a statement, it cannotbe said to amount to arr appeal for votes on the ground of his religion. Assuming that the making of such a statement in the speech of the appellant at that meeting is proved, we cannot hold that it constitutes the corrupt practice either under sub-

(1996) 1 SCC169 4501 भाग 1 ]

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section (3) or sub-section (3-A) of Section 128 even though we would express our disdain at the entertaining of such a thought or such a stance in a political leader of any shade in the country: The question is whether the corrupt practice las defined: in the Act to permit negation of the electoral verdick has been made out . To this our answer is clearly in the negative ."

a Bench of In Harmohinder Singh Pradhan v. Ranjit Singh Talwandi three learned judges followed the decision in Ramesh Y. Prabhoo ( supra ) while construing the provisions of Section 123(3) :

"(3) . The religion forming the basis of the appeal to vote or. refrain from voting for any person, must be of that candidate for whom the appeal to vote or refrain from voting is made. This is clear from the plain language of sub-section (3) and this is the only manner in which the word "his" used therein can be construed . When the appeal is to vote on the ground of " his" religion for the furtherance of the prospects of the election of that candidate , that appeal is made on the basis of the religion of the candidate for whom votes are solicited. On the other hand, when the appeal is to refrain from voting for any person on the ground of " his" religion for prejudicially affecting the election of any candidate, that appeal is based on the religion of the candidate whose election is sought to be prejudicially affected . Thus , for soliciting votes for a candidate , the appeal prohibited is that which is made on the ground of religion of the candidate for whom the votes are sought; and when the appeal is to refrain from voting for any candidate, the prohibition is against an appeal on the ground of the religion of that other candidate . The first is a positive appeal and the second a negative appeal . Sub-section (3) clearly indicates the particular religion on the basis of which an appeal to yote or refrain from voting for any person is prohibited under sub-section (3 ) " . (emphasis supplied)

40(2005) 5 SCC46 4502

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

42 The reference to 'his' religion in Section 123(3) has hence been construed to mean the religion of the candidate in whose favour votes are sought or the religion of a rival candidate where an appeal is made to refrain from voting for him.

43 In the decision of nine judges in SR Bommai v . Union of India" , the judgments of Justice P.B. Sawant (speaking for himself and Justice Kuldip Singh), Justice Ramaswamy and Justice BP Jeevan Reddy (speaking for himself and Justice Agarwal ) have adverted to the provisions of Section 123(3). Secularism was, held to be a part of the basic features of the Constitution in Bommal . The meaning of Section 123(3) was not directly in issue in the case , nor have all the judges who delivered separate judgments commented on the provision . Justice P.B. Sawant rejected. the submission that an appeal only to the religion of the candidate is prohibited :

"149. Mr Ram Jethmalani contended that what was prohibited by Section 123 (3 ) was not an appeal to religion as such but an appeal to religion of the candidate and seeking vote in the name of the said. religion . According to him , it did not prohibit the candidate from seeking vote in the name of a religion to which the carndidate did not belong . With respect, we are unable to accept this contention. Reading sub- sections (3) and (3 -A) of Section 123 together, it is clear that appealing to any religion or seeking votes in the name of any religion is prohibited by the two provisions . To read otherwise is to subvert the intent and purpose of the said provisions. What is more, assuming that the interpretation placed by the learned counsel is correct, it cannot control the content of secularism which is accepted by and is implicit in our Constitution." (emphasis supplied)

*1(1994) 3 SCC 1 4503 भाग 1 ]

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Justice Ramaswamy adopted the view that in secular matters , religion and the affairs of the state cannot be intertwined . Elections in this view are a secular matter . Adverting to Section 123 (3 ) and Section 123(3A) the learned judge heldthat:

"196. The contention of Shri Ram Jethmalani that the interpretation and applicability of sub- sections (3) and (3-A) of Section 123 of R.P. Act wouldbe confined to only cases in which individual candidate offends religion of rival candidate in the election contest and the ratio therein cannot be extended when a political party has espoused as part of its manifesto a religious cause , is totally untenable. This Court laid the law though in the context of the *contesting candidates , that interpretation lends no licence to a political party to influence the electoral prospects on grounds of religion . In a secular democracy, like ours , mingling of religion with politics isis unconstitutional , in other words a flagrant breach of constitutional features of secular democracy . It is , therefore, Imperative that the religion and caste should not be introduced into politics by any political party, association or an individual and it is imperative to prevent religious and caste pollution of politics . Every political party, association of persons or individuals contesting election should abide by the constitutional ideals, the Constitution and the laws thereof. I also agree with my learned Brethren Sawant and Jeevan Reddy, JJ . in this behalf." (emphasis supplied)

Justice B P Jeevan Reddy held that the reference in Section 123 (3 ) must be construedto mean the religion of the candidate

"311. Consistent with the constitutional philosophy, sub-section ( 3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 treats an appeal to the electorate to vote on the basis of religion , race , caste or community of the candidate or the use of religious symbols as a corrupt practice . Even a single instance of such a nature is enough to vitlate the election of the candidate. Similarly, sub- section (3-A) of Section 4504

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

123 provides that promotion , of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of citizens of India on grounds of religion , race, caste, community or language" by a candidate or his agent, etc, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate is equally a corrupt practice. Section 29-A provides for registration of associations and bodies as political parties with the Election Commission . Every party contesting elections and seeking to have a uniform symbol for all its candidates has to apply for ..registration. While making such application , the association or body has to affirm its faith and allegiance to "the principles of socialism , secularism and democracy" among others . Since the Election Commission appears to have made some other orders in this behalf after the conclusion of arguments and because those orders have not been place before us or debated , we do not wish to say anything more on this subject" . (emphasis supplied)

In Mohd. Aslam v. Unton of India2 , a writ petition was filed under Article 32 of the Constitution for reconsideration of the judgment in Manohar Joshi (supra) on the ground of the decision of nine judges in Bommai . The Bench of three judges however, held that the decision in Bommai did not relate to the construction of the provisions of sub- sections (3 ) and (3A) of Section 123 and hence nothing in it would be of assistance in construing those provisions. Bommai does not provide a conclusive interpretation of Section 123(3) . Secularism is a basic feature of our Constitution . It postulates the equality amongst and equal respect for religions in the polity . Parliament, when it legislates as a representative body of the people , can legitimately formulate its policy of what would best subserve the needs of secular India. It has in Section 123(3 ) laid down its normative vision . An appeal to vote on the ground of the religion (or caste , community, race or language ) of a candidate onto (1996) 2 SCC 749 4505 भाग 1 ]

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refrain from voting for a candidate or the basis of these features is proscribed. Certain conduct is in addition prohibited by sub- section 3A, which is also a tot ois - corrupt practice. Legislation involved drawing balances between different, and often conflicting values. Even when the values do not conflict, the legislating body has to determine what weight should be assigned to each value in its calculus. Parliament has made that determination and the duty of the court is to give effect to it.

G. Conclusion

44 The view which has been adopted by this Court on the interpretation of: Section 123(3) in the cases noted earlier, commends itself for acceptance and there is no reason to deviate from it. The expression 'his is used in the context of an appeal to vote for a candidate on the ground of the religion , race, caste, community or language of the candidate . Similarly , in the context of an appeal to refrain from voting on the ground of the religion , race , caste , community or language of a rival candidate , the expression ' his ' refers to the rival candidate. The view is consistent with the plain and natural meaning of the statutory provision . While a strict construction of a quasi - criminal provision in the nature of an electoral practice is mandated , the legislative history also supports that view...

45 Section 123 (3A) has a different ambit. It refers to the promotion of or attempt to promote hatred between different classes of citizens on thể proscribed grounds . This has to be by a candidate or by any personperson with the 4506

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017

consent of the candidate. The purpose is to further the election of the candidate or to prejudicially affect the election of a candidate. Section 123 (3A) does not refer to the religion , race, caste, community or language of. a candidate or of a rival candidate (unlike Section 123(3) which uses the expression "his" ) . Section 123(3A) refers to the promotion of or attempts to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion , race , caste, community or language.. Section 123(3A) cannot be telescoped into Section 123(3) . The legislature has carefully drafted Section 123(3) to reach out to a particular corrupt practice, which is even more evident when the ambit of Section 123 (3A) .is contrasted with Section 123 (3) . One cannot be read into the other nor can the text of Section 123 (3 ) be widened on the basis of a purposive interpretation . To widen Section 123(3) would be to do violence to its provisions and to re- write the text. Moreover, it wouldbe to ignore the context both in terms of our constitutional history and constitutional philosophy. The provisions of an election statute involving a statutory provision of a criminal or quasi criminal nature must be construed strictly. However, having due regard to the rationale and content of the provision itself, as indicated earlier, there is no reason or justification to depart from a plain and natural construction in aid of a purposive construction . The legislature introduced the expression " his " with a purpose. A change in the law would have to be brought about by a parliamentary amendment stating in clear terms that 'his' religion would also include the religion of a voter. In the absence of such an amendment, the 4507 भाग 1 ]

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expression ' his' in Section 123 (3 ) cannot refer to the religion , race, caste, communityor language of the voter.

46 Finally, it would be necessary to refer to the principle enunciated in the judgment of a Constitution Bench of this Court in Keshav Mills Company Ltd. v. Commissioner of Income Tax, Bombay North , Ahmedabad43 Achange in a legal position which has held the field through judicial precedent over a length of time can be considered only in exceptional and compelling circumstances . This Court observed thus:

:::

"When it is urged that the view already taken by this Court should be reviewed and revised, it may not necessarily be an adequate reason for such review and revision to hold that though the earlier view is a reasonably possible view , the alternative view which is pressed on the subsequent occasion is more reasonable . In reviewing and revising its earlier decision , this Court should ask itself whether in interests of the public good or for any other valid and compulsive reasons , it is necessary that the earlier decision should be revised. When this Court decides questions of law, its decisions are , under Article 141 , binding on all courts within the territory of India, and so, it must be the constant endeavour and concern of this Court to introduce and maintain an element of certainty and continuity in the interpretation of law in the country. Frequent exercise by this Court of its power to review

ts earlier decisions on the ground that the view pressed before it later appears to the Court to be more reasonable, may Incidentally tend to make law uncertain and introduce.. confusion which must be consistently avoided . That is not to say that if on a subsequent occasion , the Court is satisfied that its earlier decision was clearly erroneous , it should hesitate to correct the error; but before a previous decision is pronounced to be plainly erroneous, the Court must satisfied with a fair amount of unanimity amongst its members that a revision of the said view is fullyjustified. It is not possible or desirable , and in any case it would be inexpedient to lay down any principles which should govern the approach of the Court in

(1965) 2SCR908 4508

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

48 Justice Madan B. Lokur while dealing, with the circumstances under which the reconsideration of an earlier judgment can be sought, articulated certain broad principles: ( i) îf the decision concerns an interpretation of the constitution , the bar for reconsideration might be lowered a bit, (ii) if the decision concerns the imposition of a tax, the bar may be lowered since the tax burden would affect a large section of the public; (iii ) if the decision concerns the fundamental rights guaranteed by the constitution , then too the bar might be lowered; (iv) the court must be convinced that the decision is plainly erroneous and has a baneful effect on the public; (v) if the decision is with regard to a lis between two contending private parties it would not be advisable to revisit the judgment; (vi ) power to reconsider is not unrestricted or unlimited, but is confined within narrow limits and must be exercised sparingly and judiciously; (vii) an earlier decision may be reconsidered if a material provision is overlooked or a fundamental assumption is found to be erroneous or if the issue is of fundamental importance to national life; (viii) it is not of much consequence if a decision has held the field for a long time or not; (ix) the court shall remain cognizant of the changing times that may require re- interpretation keeping in mind the " infinite and variable human desires and changed conditions due to "development with progress of years" .

49 Justice Kurian Joseph while agreeing with the discussion and summarization of the principles on reconsideration of judgments, made by Jusitce Lokur, at paragraph 673 , enunciated another principle :

4509 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

"976.... I would like to add one more, as the tenth . Once this Court has addressed an issue on a substantial question of law as to the structure of the Constitution and has laid down the law, a request for revisit shall not be welcomed unless it is shown that the structural interpretation is palpably erroneous .... " .

JusticeAK Goel formulated the principle in the following terms:

"1051. Parameters for determining as to when earlier binding decisions ought to be reopened have been repeatedly laid down by this Court. The settled. principle isthat court should not , except when it is demonstrated beyond all reasonable doubts that its previous ruling given after due deliberation and full hearing was erroneous, revisit earlier decisions so that the law remains certain. [Gannon Dunkerley and Co. v. State of Rajasthan, (1963) 1 SCC 364, paras 28 to 31 ] In exceptional circumstances or under new set of conditions in the light of new ideas , earlier view, if considered mistaken , can be reversed. While march of law continues and new systems can be developed whenever needed , it can be done only if earlier systems are considered unworkable."

50 Applying these parameters no case has been made out to take a view at variance with the settled legal position that the expression " his " in Section 123(3) must mean the religion , race, community or language of the candidate.. in whose favour an appeal to cast a vote is made or that of another candidate against whom there is an appeal to refrain from voting on the ground of the: religion , race, caste , community or language of that candidate.

51 The Representation of the People Act, 1951 has undergone several parliamentary amendments . Parliament would be aware of the interpretation which has been placed by this Court on the provisions of Section 123(3) . Despite this, the provision has remained untouched though several others 4510

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

have undergone a change. In the meantime, elections have been held successfully, governments have changed and majorities have been altered in the house of Indian democracy. There is merit in ensuring a continuity of judicial precedent. The interpretation which has earlier been placed on Section 123(3) is correct and certainly does not suffer from manifest error. Nor has it been productive of public mischief. No form of government is perfect . The actual unfolding of democracy and the working of a democratic constitution may suffer from imperfections. But these imperfections cannot be attendedto by anexercise of judicial redrafting of a legislative provision . Hence, we hold that there is no necessity for this Court to take a view at variance with what has been laid down . The ' his ' in Section 123(3) does not refer to the religion , race, caste, community or language of the voter. 'His' is to be read as referring to the religion , race , caste , community or language of the candidate in whose favour a vote is sought or that of another candidate against whom thereis an appeal to refrain from voting.

[ADARSH KUMAR GOEL]

[UDAY UMESH LALIT]

[DRD Y CHANDRACHUD] NewDelhi

January 02, 2017 4511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

REPORTABI IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO.37 OF 1992

R-9 / 17 ABHIRAM SINGH

.APPELLANT ( S )

VERSUS

C.D. COMMACHEN ( DEAD ) BY LRS . & ORS .

.RESPONDENT ( S )

WITH

CIVIL APPEAL NO.8339 OF 1995

ORDER

The reference is answered in light of the majority opinion . The appeals shall now be listed for hearing before the regular Bench to be constituted by Hon'ble the Chief Justice of India .

The Registry is directed to place the papers before Hon'ble the Chief Justice of India for appropriate orders .

...CJI .

( T.S.THAKUR)

3. (MADAN B. LOKUR )

( S.A. BOBDE )

J. (ADARSH KUMAR GOEL )

.J. (UDAY UMESH LALIT )

(DR . D.Y. CHANDRACHUD )

(L. NAGESWARA RAO) NEW DELHI , JANUARY 2 , 2017 .

4512

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

SECTION - XVI

AMENDED CAUSE TITLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO . 8339 OF 1995

Narayan Singh

S/ o Anatram , ageć about 45 years , R/ o Ward No. 7 , Eirania Obaidullaganj, District Raisen , M.P.

.appellant

-Versus-

1. Shri Sunderlal Patwa , .. S/ o Shri Manalal Patwa, aged about 70 years , R/ o E- 3 , Dayanand Nagar , 74, Bungalows , T.T. Nagar , Bhopal , M.P.

.Respondent

*2. State of Madhya Pradesh Through Principal Secretary Department of Law and Legislative Affairs , Vindhyachal Bhawan , Bhopal , Madhya Pradesh

3 State of Gujarat , Through the Secretary , Legal Department , Sachivalaya , Gandhinagar , Gujarat

..Empleading Respondents **4 . Sri Vibhandak Rishi Ashram . Vikas Evam Shreemad Bhagwad Gita Prachar Prasar Samiti Shri Vibhandak Rishi Ashram Sringverpur , Pipari Ghat , MirJahanpur , Allahabad , U.P. Through its Assistant Invigilator Shri Prakash Singh

** 5 . Shri Prakash Singh , Assistant Invigilator , Sri Vibhandak Rishi Ashram Vikas Evan Shreemad Bhagwad Gita Prachar Prasar Samiti Shri Vibhandhak Rishi Ashram Sringverpur, Pipari Ghat , MirJahanpur , Allahabad, U.P.

as party responde **( Respondent Nos . 2 and 3 have been impleaded this Court's Order dated 27.10.2016 passéd in Interlocutory Applicat 7 and 8 ) .

** ( The parties mentioned at Serial Nos . 4 and 5 have been brought on record as Intervenors vide this Interlocutory Application No. Court's 6) . Order dated 27.10.2016 passed in

ASSISTANT REGISTRAR 4513 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

SEALED IN TAY PRESENCE 4514

[ भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2017

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ- 12-1 - रा.स. यू.ए. -5-2016. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :-

1. श्री केदारनाथ शुक्ल, विधायक, कमलकुटी, कोटहा, वार्ड नं. 15, सीधी, जिला सीधी ( म. प्र.) .

2. श्री गिरीश गौतम, विधायक, ग्राम करौदी, पो. डेल्ही वाया, मनगवां , मोहल्ला उर्रहट, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

3. श्री तरूण भनोत , विधायक, 1101 , भनोत हाउस, पं. बनारसीदास भनोत वार्ड , गोरखपुर, जबलपुर, जिला जबलपुर (म. प्र. ) .

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

राजभवन , भोपाल दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ-49-1 - रा.स. यू.ए. - 5-2016.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( नौ ) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :-

1. श्री दिलीप सिंह शेखावत, विधायक, मनोहर वाटिका, महिदपुर रोड, आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला के पास , नागदा, जिला उज्जैन (म. प्र. )

2. श्री लाखन सिंह यादव , विधायक, बाईसाहब की परेड, लक्ष्मीगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर ( म. प्र. )

3. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, विधायक, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मुरैना, जिला मुरैना ( म. प्र. )

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के अपर सचिव.