मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017- श्रावण 20 , शक 1939
विषय- सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017
क्र. एफ 5-19-2016 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश का प्रकार
अ. क्र.
अवकाश अवधि
अभियुक्ति
कुल दिन
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
05
01 दिनांक 19-6-2017 से दिनांक
पूर्ण वेतन तथा भत्तों
सहित अवकाश.
23-6-2017 .
अवकाश के पश्चात् में 24-6-2017 से 26-6-2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.
4763
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017 .
4764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2017
क्र. एफ 1 ( ए) -95-99- ब- 2-दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल को उनकी माताजी के इलाज हेतु दिनांक 5 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017
फा. क्र. 3368 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये अधोलिखित सारणी में वर्णित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर विधि अधिकारी के रूप में दिनांक 1 अगस्त 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिये शासन द्वारा निर्धारित सेवा- शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-
सारणी महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर
विधि अधिकारी के क्र. अधिवक्ता का नाम
रूप में पदनाम एवं नामांकन क्रमांक
(3) (1) (2)
अतिरिक्त महाधिवक्ता 1 & SR6/ 14 श्री आर. के. वर्मा , JR76 /81
(3) (2)
(1)
अतिरिक्त महाधिवक्ता 2 श्री समदर्शी तिवारी ,
2309/1996 .
उप महाधिवक्ता 3 श्री संजय द्विवेदी, 718/1989 .
उप महाधिवक्ता 4 श्री दीपक अवस्थी, 2420/1995 .
उप महाधिवक्ता 5 श्री पुष्पेन्द्र यादव, 2307/2000 .
उप महाधिवक्ता 6 श्री आशीष आंनद बर्नाड, D/2374/2005 .
शासकीय अधिवक्ता 7 श्री ब्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय, 53/1993 .
शासकीय अधिवक्ता 8 श्री दिवेश जैन, 2574/1993
शासकीय अधिवक्ता 9 श्री प्रदीप सिंह , 77/1996
शासकीय अधिवक्ता 10 श्री गिरीश केकरे , 2818/1996
शासकीय अधिवक्ता 11 श्रीमती शाहिन फातिमा, 2521/1999 .
शासकीय अधिवक्ता 12 श्री अजय प्रताप सिंह, 2488/2000 .
शासकीय अधिवक्ता 13 श्री पियूष धर्माधिकारी , 2944/2000 .
शासकीय अधिवक्ता 14 श्री अखिलेन्द्र सिंह, 4337/2000 .
शासकीय अधिवक्ता 15 श्री अजय शुक्ला, 1751/2001 .
शासकीय अधिवक्ता 16 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय , 2040/2001
शासकीय अधिवक्ता 17 श्री अमित सेठ, 508/2003 .
शासकीय अधिवक्ता 18 श्री ब्रम्हदत्त सिंह , 1246/2005.
शासकीय अधिवक्ता 19 श्रीमती जहान्वी पंडित, 1387/2005 .
शासकीय अधिवक्ता 20 श्री एस. डी. खान, 665/81 .
4765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
शासकीय अधिवक्ता 21 श्री शिव कुमार राय, 882/1986 .
शासकीय अधिवक्ता 22 श्री विशाल धगट, 3164/1989 .
शासकीय अधिवक्ता 23 श्री चन्द्र कांत मिश्रा, 966/1990 .
शासकीय अधिवक्ता 24 श्री असीम दीक्षित , 1167/1990 .
शासकीय अधिवक्ता 25 श्री प्रमोद चौबे, 1260/1991 .
शासकीय अधिवक्ता 26 श्री सुबोध कथर, 1794/1992 .
शासकीय अधिवक्ता 27 श्री विवेक मिश्रा , 1469/1993
शासकीय अधिवक्ता 28 श्रीमती निर्मला नायक, 1480/1993 .
शासकीय अधिवक्ता 29 श्री अभय शंकर पाठक , 1193/1994.
शासकीय अधिवक्ता 30 श्री गुरू प्रसन्न सिंह, 1798/1995 .
शासकीय अधिवक्ता 31 श्री योगेश धनधे , 1804/1995
शासकीय अधिवक्ता 32 श्री डी. के. परोहा, 2092/1995.
शासकीय अधिवक्ता 33 श्री सुदीप देव, 2340/1996
शासकीय अधिवक्ता 34 श्री अक्षय नामदेव , 2345/2004
शासकीय अधिवक्ता 35 श्री राजेश कुमार तिवारी , 1197/1997
शासकीय अधिवक्ता 36 श्री गितेश सिंह ठाकुर 1657/1997
शासकीय अधिवक्ता 37 श्री शिव मोहन लाल , 1946/1997
शासकीय अधिवक्ता 38 श्री मनीष अवस्थी, 1690/1998
शासकीय अधिवक्ता 39 श्री अरविंद सिंह, 842/1999
(2)
(1)
(3)
शासकीय अधिवक्ता 40 श्री आदित्य नारायण गुप्ता, 1364/1999
शासकीय अधिवक्ता 41 श्री विजय सोनी, 2867/1999
शासकीय अधिवक्ता 42 श्री योगेन्द्र दास यादव, 2865/2000
शासकीय अधिवक्ता 43 श्री आदित्य प्यासी, 2931/2000
शासकीय अधिवक्ता 44 श्री वैभव तिवारी , 2939/2000
शासकीय अधिवक्ता 45 श्री सुदीप चटर्जी, 2952/2000
शासकीय अधिवक्ता 46 श्री नवीन दुबे, 183/2001
शासकीय अधिवक्ता 47 श्री दीपेन्द्र कुमार मिश्रा, 1539/2001
शासकीय अधिवक्ता 48 श्री मनीष कुमार सोनी , 1631/2001
शासकीय अधिवक्ता 49 श्री राजेश तिवारी 2165/2001
शासकीय अधिवक्ता 50 श्री नीरज सिंह चौहान, 3080/2001
शासकीय अधिवक्ता 51 श्री राहुल रावत, 1331/2002
शासकीय अधिवक्ता 52 श्री अनुभव जैन , 2677/2003
शासकीय अधिवक्ता 53 श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह , 466/2004
शासकीय अधिवक्ता 54 श्री विवेक लखेरा, 3856/2005
शासकीय अधिवक्ता 55 श्री राहुल मिश्रा, 615/2004
शासकीय अधिवक्ता 56 श्री शरद शर्मा 1974/2004
शासकीय अधिवक्ता 57 श्री आशुतोष तिवारी , 1381/2005 4766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
(2)
(3) (1)
शासकीय अधिवक्ता 58 श्री अमित कुमार शर्मा, 606/2007.
शासकीय अधिवक्ता 59 श्री रोहित जैन, 1158/2007
शासकीय अधिवक्ता 60 श्रीमती नम्रता के. अग्रवाल 2636/2007
शासकीय अधिवक्ता 61 श्री मोहित नायक, 2091/2008
शासकीय अधिवक्ता 62 श्री शिवेन्द्र पाण्डेय , 3163/2009
शासकीय अधिवक्ता 63 श्री अंकित अग्रवाल, 2766/2010
उप शासकीय अधिवक्ता 64 श्री अखिलेश कुमार सिंह , 1230/2003
उप शासकीय अधिवक्ता 65 श्री नरेन्द्र चौरसिया, 2694/2000
उप शासकीय अधिवक्ता 66 श्री आदित्य जैन, 1129/2007
उप शासकीय अधिवक्ता 67 श्री सौरभ श्रीवास्तव, 2428/2008
उप शासकीय अधिवक्ता 68 श्री विद्या शंकर मिश्रा, 3127/2009
महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर
विधि अधिकारी के रूप में पदनाम क्र. अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक
(2)
(3) (1)
अतिरिक्त महाधिवक्ता 1 श्री विशाल मिश्रा, 1983/2000
2
उप महाधिवक्ता श्रीमती अमी प्रबल , 2082/1996
3
शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, 1546/1989
4
शासकीय अधिवक्ता श्री भानु प्रताप सिंह चौहान, 2603/1996
5
शासकीय अधिवक्ता 1026/1997 श्री प्रवीण निवासकर,
शासकीय अधिवक्ता 6 सुश्री निधि पाटनकर 1662/1997
शासकीय अधिवक्ता 7 श्री कमल जैन, 1584/1991
[ भाग 1 (2)
(1)
(3) 8
शासकीय अधिवक्ता श्री गिरधारी सिंह चौहान, 2320/2001
9
शासकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह यादव, 3564/2003
शासकीय अधिवक्ता 10 श्री हरीश दीक्षित, 01/2004
शासकीय अधिवक्ता 11 श्री राजकुमार अवस्थी, 3970/2005
शासकीय अधिवक्ता 12 श्री जग मोहन साहनी, 97/1975
शासकीय अधिवक्ता 13 श्री अजय चतुर्वेदी, 1081/1987
शासकीय अधिवक्ता 14 श्री रूकवेंद्र सिंह घुरैया 583/1994
शासकीय अधिवक्ता 15 श्री शिराज कुरैशी , 1599/1995
शासकीय अधिवक्ता 16 श्री बी. के. शर्मा, 1056/1997
शासकीय अधिवक्ता 17 श्री देवेन्द्र चौबे, 1110/1997
शासकीय अधिवक्ता 18 श्री संगम जैन, 338/1998
शासकीय अधिवक्ता 19 श्री प्रखर धेंगुला, 368/1999
शासकीय अधिवक्ता 20 श्री प्रमोद पचौरी, 1529/1999
शासकीय अधिवक्ता 21 श्री विवेक जैन, 1625/1999
शासकीय अधिवक्ता 22 श्री राघवेन्द्र दीक्षित , 2073/1999
शासकीय अधिवक्ता 23 श्री आशीष सारस्वत, 1975/2001
शासकीय अधिवक्ता 24 श्री योगेश पाराशर, 1983/2001
शासकीय अधिवक्ता 25 श्री राजेश पाठक, 2708/2001
शासकीय अधिवक्ता 26 श्री विवेक मिश्रा, 747/2003 4767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
शासकीय अधिवक्ता 27 श्री अभिषेक मिश्रा, 1334/2003
शासकीय अधिवक्ता 28 श्री दिलीप सिंह तोमर, 3467/2003
शासकीय अधिवक्ता 29 श्री नरेन्द्र सिंह किरार, 650/2004
शासकीय अधिवक्ता 30 श्री अजय भार्गव, 2369/2004
शासकीय अधिवक्ता 31 श्री सुरेन्द्र सिंह धाकड़, 2754/2004
शासकीय अधिवक्ता 32 श्री बृज मोहन पटेल, 556/2007
शासकीय अधिवक्ता 33 श्री विवेक भार्गव , 3514/2005
शासकीय अधिवक्ता 34 श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह , 279/2006
शासकीय अधिवक्ता 35 श्रीमती संगीता पचौरी, 1851-A/2001
शासकीय अधिवक्ता 36 श्री रामनारायण शर्मा, 51/1974
उप शासकीय अधिवक्ता 37 श्री अजय निरंकारी, 1756/2002
उप शासकीय अधिवक्ता 38 श्री योगेश चतुर्वेदी, 1816/2002
उप शासकीय अधिवक्ता 39 श्री योगेश सिंघल, 1392/2005
उप शासकीय अधिवक्ता 40 श्री अवनीश सिंह, 2970/2008
महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर
विधि अधिकारी क्र. अधिवक्ता का नाम एवं नामांकन क्रमांक
के रूप में पदनाम (3) (1)
(2)
अतिरिक्त महाधिवक्ता 1 श्री मनोज द्विवेदी, 2284/1993
उप महाधिवक्ता 2 श्री पुष्यमित्र भार्गव, 1683/2004
उप महाधिवक्ता 3 श्री उमेश गजनकुश, 2879/1994
शासकीय अधिवक्ता 4 श्री पंकज वाधवानी , 193/2003
शासकीय अधिवक्ता 5 श्री रोमेश दवे, 3104/2005
(2)
(3) (1)
6
शासकीय अधिवक्ता श्री रोहित मंगल, 3260/2005
शासकीय अधिवक्ता 7 श्री रमाकांत शर्मा, 1204/1986
8 श्रीमती ममता शांडिल्य, 797/1988 शासकीय अधिवक्ता 9 श्रीमती स्वाति उखले, 608/1993 शासकीय अधिवक्ता
शासकीय अधिवक्ता 10 श्री राजेश जोशी, 1569/1993
11 श्री राकेश माहेश्वरी , 1959/1994 शासकीय अधिवक्ता 12 श्रीमती अर्चना खेर, 1494/1997 शासकीय अधिवक्ता
शासकीय अधिवक्ता 13 श्री मुकेश परवाल, 2124/1997
शासकीय अधिवक्ता 14 श्री विरेन्द्र खादव , 1402/1998
शासकीय अधिवक्ता 15 श्री विवेक पटवा , 2068/1999
शासकीय अधिवक्ता 16 श्री सूरज शर्मा 3086/2000
17 श्री अमित सिसौदिया 1340/2001 शासकीय अधिवक्ता
शासकीय अधिवक्ता 18 श्री पियूष जैन, 2909/2001
शासकीय अधिवक्ता 19 श्री राजेश माली , 1480/2002
20 श्री पीयूष श्रीवास्तव, 1509/2002 शासकीय अधिवक्ता
शासकीय अधिवक्ता 21 श्री भुवन देशमुख, 1549/2002
शासकीय अधिवक्ता 22 श्रीमती भक्ति व्यास, 2251/A- 2002
शासकीय अधिवक्ता 23 श्री सुर्दशन जोशी , 342/2003
शासकीय अधिवक्ता 24 श्री कमल कुमार तिवारी , 1234/2004.
शासकीय अधिवक्ता 25 श्री मुकेश कुमावत, 1264/2005 .
शासकीय अधिवक्ता 26 श्री हितेन्द्र मेहता , 3260/2005
शासकीय अधिवक्ता' 27 श्री राहुल सेठी, 1211/2006
शासकीय अधिवक्ता 28 श्री अमित सिंह 114/2007
शासकीय अधिवक्ता 29 श्री अभिनव मल्होत्रा, 930-सी-2007 .
शासकीय अधिवक्ता 30 श्री विभोर खण्डेलवाल, 867/2007.
शासकीय अधिवक्ता श्री भुवन गौतम, 1005/2007
31
32 श्री अनिरूद्ध वाघमारे 1169/2007 .
33 श्री आदित्य गर्ग 1367/2006 शासकीय अधिवक्ता
शासकीय अधिवक्ता 34 श्री कोस्तुभ पाठक, 2004/2009
उप शासकीय अधिवक्ता 35 श्री अभिषेक सोनी, 2038/2009
36 श्री स्वपनिल शर्मा 1566/1994 उप शासकीय अधिवक्ता श्रीमती भारती लाकड, 3160/2003 उप शासकीय अधिवक्ता 37
उप शासकीय अधिवक्ता 38 सुश्री निधि बोहरा , 2177/2007
उप शासकीय अधिवक्ता 39 श्री हेंमत शर्मा , 2358/2010
40 श्री विशाल सनोठिया, 2733/2010 उप शासकीय अधिवक्ता मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
4768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017
क्रमांक एफ 6-2-2016- अट्ठावन.- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा परिशिष्ट -5 में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची अधिसूचित की गई थी , जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न अनुपूरक परिशिष्ट -5 के कॉलम 9 अनुसार मौसम केन्द्र के आँकड़े प्रदाय दाता कम्पनी के नाम संशोधित किये जाते हैं , शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिवः मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016-17 से रबी वर्ष 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची
सन्दर्गित मौसम केन्द्र का नाम
राजस्व क्षेत्र
तहसील
जिला
कमांक
(5) (31
(4)
1 (2)
Nameof AWSLocation
Revenu Circle
Tehsil
Distict
S. No.
Guradiakla
Bagali 1
Bagli
1080 Dewas
Kamalapur
Bagali 1
Bagli
1081 Dewas
Mudka
Dewas1
Dewas
Dewas
1082
Salmkedi
Dewas 1
Dewas
Dewas
1083
Dewas 2
Bhangarh Dewas
1084 Dewas
Ptadi
Dewas2
Dewas
Dewas
1085
Arlavda
Hatapipalya
Hatapipalya
Dewas
1086
Avrajasani
Hatapipalya
Dewas
1087
Hatapipalya
Bagankedha
Kannaud
Kannod
Dewas
1088
Kothmeer
Kannaud
Kannod
Dewas
1089
Bhukia
Haranaganv
Khategaon
1090 Dewas
Kalibai
Haranaganv
1091 Dewas
Khategaon
Dhundyakedi
Khateganv
Dewas
Khategaon
1092
Ninvora
Khateganv
Dewas
Khategaon
1093
Baijagvadha
Satavas
Satavas
Dewas
1094
Jansur Satavas
Satavas
Dewas
1095
Sarsoda
Bhaurasa
Sonkach
Dewas
1.096
Sonakachchh
Chaubarajagir Sonkatch
1097 Dewas
Kachannaria
Sonakachchh
Sonkatch
1098 Dewas
Chaubaradhira
Kamalapur_1 Tonkkhurd
1099 Dewas
Barwakedi
Tonkakhurd
Tonkkhurd
Dewas
1100
Imlipura
Udayanagar
Dewas Udayanagar
1101
Pipri
Udayanagar
Dewas
Udayanagar
11.02
SinglaDeh
Udayanagar
1103
Udayanagar
Dewas
Bakaan
Aaron2
Aaron
Guna
1104
Boodhaakheda
Barkhedahat- 1
Aaron
1105 Guna
Sagaavarakheda
Barkhedahat- 1
Aaron
Guna
1106
Dhawai
Chitrangi -3
Chitrangi
1155 Singrauli
Saketi
Dudhamaniya
Chitrangi
1156 Singrauli
Khamhariya
Koraval-1
Chitrangi
1157 Singrauli
Pondi
Koraval-1
Chitrangi
1158 Singrauli
Bagdewa
Mauhariya
Chitrangi
1.159 Singrauli
Jobgarh
Baragavan
Devasar
1160 Singrauli
अनुपूरक परिशिष्ट-5 बीमा कम्पनी का नाम
संशोधित मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी सन्दर्भित मौसम केन्द्र का वैकल्पिक मौसम केन्द्र
पूर्व प्रकाशित मौसम के आंकड़े प्रदायदाता कम्पनी
(9)
Name ofData
Nameof Insurance
NameofBack - up AWS
Provider
Company
Skymet
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Kamalapur
Skymet
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Guradiakla
Skymet
Ingen
Salmkedi
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Ingen
Skymet IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Mudka
Ingen
Skymet IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Ptadi
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Bhangarh
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Avrajasani
Skymet
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Arlavda
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD
Koshmeer
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Bagankedha
Skymet
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Kalibai
Skymet
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Bhukia
Skymet IFFCO-TOKIO GIC LTD.
Ingen
Ninvora
Skymet IFFCO-TOKIO GIC LTD.
Ingen
Dhundyakedi
Skymet
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD.
Jansur
Ingen
Skymet IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Baijagvadha
Skymet IFFCO TOKIO GIC LTD .
Ingen
Chaubarajagir
Skymet IFFCO TOKIO GIC LTD
Ingen
Kachannaria
Skymet IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Ingen
Chaubarajagir
Ingen
Skymet IFFCO TOKIO GIC LTD .
Guradiakla
Skymet IFFCO TOKIO GIC LTD
Ingen
Kamalapur
Skymet
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Pipri
Ingen
Skymet IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Imlipura
Skymet
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD.
Imlipura
Skynet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD.
Sagaavarakheda
Skymet
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC I.FD.
Sagaavarakheda
Skymet IFFCO - TOKIO GIC LTD . Ingen
Boodhaakheda
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Chitrangi
Skymet IFFCO- TOKIO GIC LTD.
Ingen
Bagdewa
Skymet IFFCO- TOKIO GIC LTD
Ingen
Pondi
Ingen
Skymet IFFCO-TOKIO GIC LTD
Rahlon Khurd
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Skymet
Ingen
Saketi
Skymet
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Amo 4769 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Jobgarh
Amo
DevasarGird
Devasar
Skymet
Ingen
1161 Singrauli
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Amo
Khandhauli
Saraudha
Devasar
Skymet
Ingen
1162 Singrauli
IFFCO- TOKIO GIC LED
PondiPath
Karsualal
Amiliya
Manda
Skymet
Ingen
IFFCO TOKIO GIC LTD .
1163 Singrauli
PondiPath
Kumhiya
Manda-2
Manda
Skymet
Ingen
1164 Singrauli
IFFCO TOKIO GIC LTD .
Kumhiya
PondiPath
Manda-2
Manda
Skymet
Ingen 1165 Singrauli
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Dudhiyatola
Gorwani
Khanuaa Naya
Sarai
Skymet
Ingen.
1166 Singrauli
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Dudhiyatola
Rajania
Niwas
Sarai
Skymet 1167 Singrauli
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Rajania
Dudhiyatola
Sarai
Sarai
Skymet
Ingen 1168 Singrauli
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Bihara
Itma(Waidhan)
Baidhan
Singrauli
Skymet
Ingen 1169 Singrauli
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
PiparaKurund
Bihara
Khutar
Singrauli
Skymet
Ingen 1170 Singrauli
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Bihara
PiparaKurund
Shashan
Singrauli
Singrauli
1171
Ingen
NCMSI
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Basya
Padana
Nalkheda
Nalkheda
1179 Aagar Malwa
Ingen
NCMSI
IFFCO-TOKIO GIC LTD.
Soyatkalan(NP)
Banda
Susaner
Soyatkalan(Np)
1180 Aagar Malwa
Ingen
NCMSI
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Banda
Soyatkalan(NP)
Soyatkalan(Np)
Susaner
1181 Aagar Malwa
Ingen
NCMSL
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Basya
Maina
Susner
Susaner
1182 Aagar Malwa
NCMSL
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD.
Jhagar Kachnar
Bansa Khedi
Ashoknagar
Ashoknagar
Ingen
NCMSL 1183 Ashoknagar
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Dongra
Jhagar Kachnar
Kachnar
Ingen Ashoknagar
NCMSL 1184 Ashoknagar
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
JhagarKachnar
Dongra
Rajpur
Ashoknagar
NCMSL
Ingen 1185 Ashoknagar
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Satpaiya
Chanderi
Chanderi
Chanderi
NCMSI
Ingen 1186 Ashoknagar
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Chanderi
Satpaiya
Chanderi
Chanderi
NCMSI .
Ingen 1187 Ashoknagar
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Chanderi
Nawni
Thoban
1188 Ashoknagar Chanderi
Ingen
NCMSI
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Khamkhedi
Behata Alias Ganesh Kheda
Ishagarh
Ishagarh
1189 Ashoknagar
Benard
VLIVIOL
IFFCO-TOKIO GIL LID .
Khamkhedi
Saraskheda
Ishagarh
Kheda
1190 Ashoknagar
Ingen
NCMSI
IFFCO -TOKIO GIC 1.TD
Bhimkheda (OG) ( Part ) _1
Tetore
Athaikheda
Mungawali
1191 Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Tetore
Bhimkheda (OG ) ( Part ) _1
Bahadurpur
Mungawali
1192Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Bahadurpur
Mundra
Mungali
Mungawali
1193 Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Dungasara ( Pitampur )
Ajleshwar
Naisarai
Mahidpur
1194 Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Ajleshwar
Pitampur
Nisray
Nalsarai
1195 Ashoknagar
Ingen
NCMSL
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
Manihari Muhal
Bamanua
Pipral
Piparai
1196 Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Bamanua
Manihari Muhal
Tari
1197 Ashoknagar Piparai
NCMSI
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Bansa Khedi
Bhimkheda ( OG ) ( Part)_2
Shahidora
Shadhora
1198 Ashoknagar
NCMSL
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Shahpura
Moi
Biaora
Byavara
Rajgarh
1199
NCMSL
Ingen
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
Moi
Shahpura
Biaora
Byavara
1200 Rajgarh
NCMSL
Ingen
IFFCO TOKIO GIC LTD
Dhakora
Semlapar
Malawar
Byavara
Rajgarh
1201
NCMSL
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Dhakora
Semlapar
Malawar
Byavara
1202 Rajgarh
NCMSI
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD
Moi
Mothbadli
Suthaliya
Byavara
1203 Rajgarh
NCMSI.
Ingen
IFFCO TOKIO GIC LTD
Kahar Kheda
Gordhanpura
Jirapur(Np)
Jirapur
1204 Rajgarh
NCMSL
Inger
IFFCO TOKIO GIC LTD
Gordhanpura
KaharKheda
Jirapur (Np)
Jirapur
1205 Rajgarh
NCMSI.
ingen
IFFCO-TOKIO GIC TD
Kahar Kheda
Nandri
Machalpur
Rajgarh
Jirapur
1206
NCMSI
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Khilchipur
Kotda
Bhojpur
Khilacipur
1207 Rajgarh
NCMSL
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD
Khilchipur
Shekhanpur
Chhapiheda
Khilacipur
1208 Rajgarh
Ingen
NCMSL
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Shekhanpur
Khilchipur
Khilchpur
Khilacipur
1209 Rajgarh
NCMSI
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD.
Sagpur
Mandawar
Boda
Narsinghgarh
1210 Rajgarh
Ingen
NCMSI
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Mandawar
Sahu Khedi
Kurawar
Narsinghgarh
1211 Rajgarh
NCMSL
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Mandawar
Sagpur
Narsinghgarh
Rajgarh Narsinghgarh
1212
NCMSL
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Dhuwa Khedi
Pachore
Kalyanpur
Pachor
Rajgarh
1213
NCMSI .
Ingen
IFFCO- TOKIO GIC LTD.
Kalyanpur
DhuwaKhedi
Talan
Pachor
Rajgarh
1214
NCMSI
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Kherabe(Meriyakhedi )
Golyabey
Kalipith
Rajgarh 1
1215 Rajgarh
NCMSL.
Ingen
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Chopanakhurd
Meriyakhedi
Kalipith
Rajgarh 1
1216 Rajgarh
NCMSL
Ingen
IFFCO -TOKIO GIC LTD.
Bamlabe
Lakhya
Khujner
Rajgarh 1
1217 Rajgarh
Ingen
NCMSI
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Fatehpur
Bamlabe
Rajgarh
Rajgarh 1
1218 Rajgarh
Ingen
NCMSI
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Bamlabe
Fatehpur
Rajgarh
Rajgarh 1
Rajgarh
1219
NCMSI
Ingen
IFFCO TOKIO GIC LTD.
Bhumka
Padiya Mata
PadiyaMata
Sarangpur
Rajgarh
1220 4770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Bhumka
Sandota
Rajgarh
Sarangpur
12.21
Dhanora
Sarangpur
Sarangpur
1222 Rajgarh
KAITHI
Garhi
Rewa
Tynothar
1252
DIH
RaipurSonauri
Tynothar
1253 Rewa
KAITHI
Tynothar
Rewa
Tynothar
1254
MAJHIGAWAN
Amarpatan
Satna
Amarpatan
1255
MAJHIGAWAN
Mauhari Katara
Satna
Amarpatan
1256
MAJHIGAWAN
Tala
Satna
Amarpatan
1257
BARDADIH
Bihara
Kotar
Satna
1258
BARDADIH
Kotar
Kotar
Satna
1259
NARDAHA
Baraundha
Satna
Maghaganva
1260
PALDEV
Chitrakut
Satna
Maghaganva
1261
KAILASHPUR
Maghaganva
Maghaganva
1262. Satna
GUGRI
Amadara
Maihar
1263 Satna
LATAGAON
Badera
Maihar
1264 Satna
LATAGAON
Bhadanpur
Maihar
Satna
1265
DHABRAL
Kusedi
Maihar
Satna
1266
BHERA
Maihar
Maihar
Satna
1267
BHERA
Nadan
Maihar
Satna
1268
BHERA
Tilaura
Maibar
Satna
1269
NAGOD
Damha
Nagaud
Satna
1270
NAGOD
Jasha
Satna
Nagaud
1271
NAGOD
Nagaud
Nagaud
1272 Satna
NAGOD
Rahijawre
Nagaud
1273 Satna
AMA
Shivrajpur
Nagaud
1274 Satna
AMA
Singhpur
Nagaud
1275 Satna
BAIRGALA
Hati
Raghurajnagar
1276 Satna
BHARJUNA KHURD
Kothi
Raghurajnagar
Satna
1277
DEVGANA
Uchehara
Lagaragaon
1290 Satna
DEVGANA
Parasamniya
Satna
Uchehara
1291
DEVGANA
Uchehara
Satna
Uchehara
1292
BARERA
Dharakundi
Satna
Virsinghpur
1293
BHARJUNA KHURD
Jaitvara
Satna
Virsinghpur
1294
BHARJUNA KHURD
Virsinghpur
Satna
1295
Virsinghpur
BHITARI
Bahari
Devganv
Sidhi
1296
TIKAT KALAN
Chunhat
Churahat
Sidhi
1297
KATARIKANRI
Semariya1
Gopad Banas
Sidhi
1298
BISUNITOLA
Sidhigird1
GopadBanas
1299 Sidhi
PARARA
Sidhigird2
GopadBanas
1300 Sidhi
BELDIHA
Kusumi
Kushami
1301 Sidhi
PONRI
Paudi
Kushami
1302 Sidhi
HARWAR
Madwas
Sidhi
Majhauli
1303
BAGHAILA
Majholi
Majhauli
Sidhi
1304
MARWA
Hanumangarh
Rampur Naik
1305 Sidhi
BELKASARI
Rampur Naikin
Rampur Naik
1306 Sidhi
POKHARI DOL
Amiliya 2
Sihaval
Sidhi
1307
NCMSI
Ingen IFFCO TOKIO GIC 1.TD
PadlyaMataji
NCMSL
Ingen IFFCO - TOKIO GIC LTD .
PadlyaMataji
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD .
DIH
NCMSI
Skymet
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
KAITHI
NCMSI
Skymet
DIH
IFFCO- TOKIO GIC 1.TD
NCMSI.
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
BABUPUR
NCMSI.
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
BABUPUR
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD .
BABUPUR
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD.
BARERA
NCMSI
"Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
BARERA
NCMSL
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
KAILASHPUR
NCMSL
Skymet
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
NARDAHA
NCMSI
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
NARDAHA
NCMSI IFFCO - TOKIO GIC LTD . Skymet
BHERA (BHENDA)
NCMSI
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
Kusedi
NCMSI
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
Kusedi
NCMSI
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
LATAGAON
NCMSI
Skymet
IFFCO -TOKIO GIC LTD .
DHABRAL
NGMSI
Skymet
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
DHABRAL
NCMS!
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
DHABRAL
NCMSI
Skymet
IFECO -TOKIO GIC LTD
AMA
NCMSL
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
AMA
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD .
AMA
NOMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD
AMA
NCMSI
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
NAGOD
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD .
NAGOD
NCMSI
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
BAIRGALA
NCMSI
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
PITHAURABAD
NCMSI
Skymet
IFFCO-TOKIO GICLTD.
PITHAURABAD
NCMSI
Skymet
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
PITHAURABAD
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD .
BHARJUNA KHURD
NCM
Skymet
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
BAIRGALA
Skymet
NCMSI IFFCO -TOKIO GIC LTD
BAIRGALA
NCMS CO
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD .
POKHARI DOL
NCMSI
Skymet
IFFCO-TOKIO GIC LTD .
PARARA
NCMSI
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD.
PARARA
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD.
KATARIKANRI
NCMSI IFFCO- TOKIO GIC LTD.
Skymet
KATARIKANRI
NCMSI
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
PONRI(PONDI)
NCMSI
Skymet
IFFCO TOKIO GIC LTD.
BELDIHA
NCMSL
Skymet
IFFCO - TOKIO GIC LTD.
BAGHAILA
NCMSI
Skymet
IFFCO- TOKIO GIC LTD .
HARWAR (Majhauli )
NCMSI
Skymet
IFFCO -TOKIO GIC LTD.
BELKASARI
NCMSI
Skymet
IFFCO -TOKIO GIC ( TD .
MARWA
NCMS IFFCO TOKIO GIC LTD .
Skymet
BHITARI (KUBEARI )
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017
क्रमांक एफ 6-2-2016- अट्ठावन. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016-17 से रबी 2018-19 तक क्रियान्वयन हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2016 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2016 जारी की गई है. बीमा की विभिन्न गतिविधियों की समय- सीमा संशोधित अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2016 के अनुसार खरीफ वर्ष 2017-18 से रबी वर्ष 2018- 19 तक के लिए भी यथावत लागू रहेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.
4771
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017
क्र. एफ- 1 ( 1 )-13-2017- बी- ग्यारह. विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-1 ( 1 ) 13-2017- बी- ग्यारह , दिनांक 10 जुलाई 2017 द्वारा श्री दादूराम बसंत, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर का स्थानांतरण किया जाकर कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है.
(2 ) राज्य शासन एतद्वारा निरीक्षक श्री दादूराम बसंत को कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा शहडोल संभाग में सहायक पंजीयक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दिया जाकर रीवा कार्यालय हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है.
(3 ) उक्त आदेश प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जारी किया जाता है तथा सहायक पंजीयक के प्रभार को आधार बनाकर श्री दादूराम बसंत , निरीक्षक स्वयं की पदोन्नति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे.
क्र. एफ 1 ( 1 ) 13-2017- बी- ग्यारह. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता है:-
अधिकारी का नाम (2)
क्षेत्र (4) अनु. क्र. (1)
अधिनियम की धाराएं
(3)
1
इन्दौर संभाग , इन्दौर (म. प्र.) .
श्री अजय खरे, असिस्टेंट , रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर.
6 , 7, 10, 11 , 12, 13, 15, 16 , 17, 18 , 25 (2 ) , 26, 27, 28 , 29 , 30, 31 , 32, 34 37, 38 एवं 39.
2 श्री एम. जे , कुरैशी,
भोपाल नर्मदापुरम संभाग एवं सागर संभाग .
6, 7, 10 , 11 , 12 , 13 , 15, 16, 17, 18 , 25 ( 2) , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39 .
असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल. नर्मदापुरम.
3
रीवा शहडोल संभाग, रीवा.
श्री दादूराम बसंत, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा.
6 , 7, 10 , 11 , 12, 13 , 15 , 16 , 17, 18, 25 ( 2 ) , 26 , 27 , 28 , 29, 30, 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.
(प्रभारी सहायक पंजीयक) .
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्र. एफ 1 ( 1 ) 80-2011- बी ( सी ) ग्यारह. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2014 के तहत संपन्न संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे में निम्नांकित शर्तों पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 04 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-
पदस्थापना का स्थान स. क्र.
उम्मीदवार का नाम एवं वर्तमान पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
1
3
जिला रोजगार कार्यालय, पन्ना ( म. प्र. ) ऋचा जैन , पिता श्री अब्बू लाल जैन , 70 न्यू जगदम्बा कालोनी , चेरोताल वार्ड , जबलपुर, म. प्र. पिन कोड-482003 .
4772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1
(4)
(2)
(3)
(1)
5
2
जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी ( म. प्र. ) श्री स्वप्निल श्रीवास्तव पिता श्री डी. के. ब्यौहार, गोपालगंज, निवास रोड, शहपुरा जिला डिण्डौरी, (म. प्र. ) पिनकोड-481990.
3
6
जिला रोजगार कार्यालय , मंदसौर ( म. प्र. ) श्री दिलीप सिंह कुशवाह पिता श्री कलियान सिंह, कुशवाह, कागदलपुरा, राजगढ़, तह. व थाना, सरदारपुर, जिला- धार ( म. प्र. ) पिनकोड -454116.
8
4
जिला रोजगार कार्यालय, देवास ( म. प्र. ) श्री रवि वर्मा, पिता श्री दुलीचंद वर्मा , 8 शांति नगर, मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (म. प्र. ) पिनकोड-451221 .
5
10
जिला रोजगार कार्यालय , रतलाम ( म. प्र. ) श्री सोहन सिंह, चौपड़ा, पिता श्री वीर सिंह चौपड़ा, श्री प्रीतम मेड़ा शिक्षक आर.सी. चर्च कॉलोनी झाबुआ, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) . पिनकोड-457661 .
रहेगी. 2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित योग्यता सूची अनुसार ( 3 ) दो वर्ष की परिवीक्षावधि में परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर राज्य शासन उनकी परिवीक्षावधि में आगे और वृद्धि कर सकेगा या सेवा समाप्त कर सकेगा.
(4) उपरोक्त नियुक्त जिला रोजगार अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 मध्यप्रदेश रोजगार सेवा ( राजपत्रित ) भरती नियम, 1991 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 के अन्तर्गत शासित होंगे .
(5) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम /चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 में उल्लेखित निर्देशों के तहत उपरोक्त जिला रोजगार अधिकारी को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य नियमों अथवा भविष्य में लागू होने वाले नियमों के अध्यधीन रहेंगे .
(6 ) उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने के पूर्व उप संचालक, उद्योग एवं रोजगार संचालनालय , मध्यप्रदेश भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपने आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होंगे एवं उसकी छायाप्रतियां सत्यापित कराकर जमा करानी होगी . सत्यापन पश्चात् मूल प्रमाण - पत्र वापिस कर दिये जायेंगे. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा , अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा. शासकीय/ अर्धशासकीय /विभागों/ निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(7) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं , यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी .
( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
व्ही. के . बरोनिया, उपसचिव.
4773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2017
क्र. 1594-2143-2016 - छत्तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा श्री. महेन्द्र सिंह धाकड, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ , भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक , कुंल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह धाकड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
श्री महेन्द्र सिंह धाकड, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री ओ. पी. सक्सैना, संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल अपने कार्य के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित करेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017
क्र. 1778-2242-2017- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसूची
जिला का नाम
क्र.
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(4)
(1)
(2)
(3)
1
राजगढ़
राजगढ़
2
भोपाल
भोपाल
3
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
धार
4
धार
श्री जितेन्द्र मेहर , JMFC श्रीमती नीलम मिश्रा, JMFC श्रीमती चैनवती तारम, JMFC श्रीमती सारिका गिरि शर्मा , JMFC No. 1778-2242-2017 -L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising 4774
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S.No.
Name of the
District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
(2)
(1)
(3)
1
Shri Jitendra Mehar , JMFC Rajgarh
Rajgarh
2
Smt . Neelam Mishra , JMFC
Bhopal
Bhopal
Chhindwara
Chhindwara
3
Smt. Chainwati Taram , JMFC
Dhar
Dhar
4
Smt. Sarika Giri Sharma , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डहेरिया, सचिव.
वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017
क्र. एफ- 26-2-2002- दस- 3.-मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता ( व्यापार - विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा 17 (क) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, वनक्षेत्रपाल ( क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी ) एवं उससे वरिष्ठ वनाधिकारी को उनके प्रभाव क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत किये गये अपराधों का प्रशमन करने हेतु अधिकृत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017
क्र. एफ-26-2-2002 दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 26-2-2002 - दस 3 , दिनांक 3 अगस्त, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 3rd August 2017
No. F-26-2002- X - 3.- In exercise of the power conferred by Section 17 ( A) of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sansodhan Adhiniyam, 2007 , the State Government hereby empowers Forest Ranger (Territorial and Wild life ) and his Superior Forest Officer to exercise the power to compound offences under the Actin their jurisdiction respectively .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy .
4775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 26 जुलाई 2017 क्र. 4656-जि.भू.अ.-2017
| चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
चूँकि भारत शासन , रेल्वे मंत्रालय , रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक.- 2010/W- 2/SECR/GC/02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।
2. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर- मंड़लाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वांकाक्षी योजना के रूप में क्रियांन्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -40 कं अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे
-::-अनुसूची-::-
भूमि का विवरणः
जिला
नगर /ग्राम
तहसील / रा.नि. मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकी
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल (हे.मे)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12
( 3 )
14)
5
(6) 1
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. भोमा
उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा
बरेलीपार रैयत ब.नं.-401 प.ह.नं.- 80
छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु
1.81 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्त्त्यिां..
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय 5 (1)
भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4776
क्र. 4657- जि.भू.अ. - 2017
चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
चूँकि भारत शासन, रेल्वे मंत्रालय , रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक. -2010/W- 2/SECR/GC/ 02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर- मंड़लाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वाकाक्षी योजना के रूप में क्रियांन्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे
-::-अनुसूची-::- 48
* भूमि का विवरणः
जिला
नगर /ग्राम
तहसील / रा.नि. मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकी
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल (हे.मे)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12
6
4
2
(3)
(1)
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. भोमा
5) उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा
बरेलीपार माल ब.नं.- प.ह.नं.- 81
छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु
3.17
हेक्टेयर एवं
उस पर स्थित
संपत्त्यिां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 4777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
क्र. 4658- जि.भू.अ. -2017
( चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबंद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।
चूँकि भारत शासन, रेल्वे मंत्रालय , रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली के क्रमांक.-2010/W- 2/SECR/GC/02 नई दिल्ली दिनांक 03.03.2012 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा-नैनपुर - मंड़लाफोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु भारत शासन की महत्वाकाक्षी योजना के रूप में क्रियांन्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 कं अंतर्गत भूमि की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे
-:: -अनुसूची-::-
-1- भूमि का विवरणः-
नगर /ग्राम
'जिला तहसील / रा.नि. मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्रस्तावित भूमि
अर्जितकी
जाने वाली
लगभग
क्षेत्रफल (हे.मे)
6
4/
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 5)
3
2
1
सिवनी तहसील-सिवनी रा.नि.मं. भोमा
उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा
ब.नं.- 460 प.ह.नं.- 75 भोमा
छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु
0.77
हेक्टेयर एवं
उस पर स्थित
संपत्त्त्यिां
(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग क्र. रीडर- 1-2017 - प्रकरण क्रमांक 35-अ- 82-2015-16
मंदसौर दिनांक 29 जुलाई 2017 (राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12-11-2014 आपसी सहमति से भूमि कय निती म.प्र. पत्र भाग-1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14-11-2014 के A
अन्तर्गत धारा -11 (1 ) तहत )
चुंकि म.प्र शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय निती अधिसूचना दिनांक 12-11-2014 एवं राजपत्र दिनांक 14-11-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागो एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण किये जाने वाली अधोसंरचनाओ के लिये समय समय पर निजी भूमि की आवश्यक्ता पडती है, इस निती के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण सम्भाग उज्जैन की मन्दसौर जिले में नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक क्रमांक 46 कि.मी. 786 /10-12 शामगढ आर. औ.बी. के निर्माण योजना के लिये ग्राम शामगढ , तहसील शामगढ, जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यक्ता है इस का विवरण निम्नानुसार तथा इसके भूमिस्वामी / भूमिस्वामियों के द्वारा नीती की कण्डिंका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " मे सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीती की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीती के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 के दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता हैं नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
'जिला मन्दसौर तहसील शामगढ ग्राम शामगढ नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक कक्रमांक 46 कि.मी. 786/10-12 शामगढ आर.औ.बी. के निर्माण योजना के लिये ग्राम शामगढ की क्षेत्र फल 6.139 मेसे रकबा 0.918 हे अर्जित किया जाना है , जिसका विवरण इस प्रकार है:
विवरण
सक
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (हैं. )
सिंचित
असिंचित
कुल
41
3)
5) (2)
1)
0.918
0.918
कस्बा शामगढ
1 4779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
अनुसूची (1)
नागदा कोटा सेक्शन के रेल्वे समपार फाटक कमांक 46 कि.मी. 786 /10-12 शामगढ आर.ओ.बी. के निर्माण योजना/ क्रमांक
कृषक का नाम
1 निर्मल कुमार पिता हजारी लाल, गंगाबाई बैवा हजारी लाल पाटीदार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2 मेतीलाल पिता देवीलाल कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3 पार्वतीबाई पति कन्हैयालाल कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4 बापुलाल पिता देव जी कुल्मी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5
ईस्माईल पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6
राकेश पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल रकबा हेक्टर योगः-
कुआ
सर्वे नम्बर
वृक्ष
कुल अर्जित रकबा
कुल निजी रकबा (7)
सिंचित
अर्जित रकबा 5) सिंचित
कुआ वृक्ष
0.310
0.310
0.461
1443/1/1
-0-
-0-
0.210 0.210
0.809
1442/1
-0-
-0-
0.130
0.130
0.500
-0-
-0-
1442/2 मिन-2
0.030
0.030
0.310
-0-
-0-
1442/2 मिन-1
0.178
0.178
0.619
1226/3
कच्चा कुआ अनउप योगी
5 खेजडी, 1 बबुल , 1 शिवबबु ल, 1 खाखरा
0.060
0,060
3.440
1447/1
-0-
-0-
0.918 0.918
6.139
नोटः- भूमि का नक्षा ( प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2017
क्र. एफ- 1-1-2017- रा.स. यू.ए.1-982.-अटल बिहारी वाजयेपी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानांतर्गत मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा डॉ. रामदेव भारद्वाज, डायरेक्टर, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
ओम प्रकाश कोहली , कुलाधिपति.
4780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
कार्यालय , कलेक्टर ( मण्डी निर्वाचन ) , दमोह , मध्यप्रदेश
दमोह, दिनांक 22 जुलाई 2017
क्र. एफ- 59-17 (मण्डी) - स्था. निर्वा. - 2017-83.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 171 - दमोह , जिला दमोह के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार व्यापारी प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम
स. क्र.
पद जिसके लिए निर्वाचित हुए
पता (4)
(3)
(1)
(2)
व्यापारी प्रतिनिधि
1 श्री मनोज जैन/स्व. श्री कोमलचंद जैन
नेमीनगर कालोनी, मकान नंबर-4, दमोह.
क्र. एफ- 59-17 (मण्डी) -स्था.निर्वा.-2017-85.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 172 - पथरिया , जिला दमोह के वार्ड क्रमांक 10 - कुमेरिया के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम
स. क्र.
पद जिसके लिए निर्वाचित हुए
(3)
पता (4)
(2)
(1)
1
ग्राम- खिरिया छक्का, तहसील पथरिया,
कृषक प्रतिनिधि
श्रीमती सुहागरानी पति श्री कोमल
जिला दमोह .
(वार्ड क्र. 10, कुमेरिया )
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017 क्रमांक 3196- भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक 00-16- अ- 82-2017.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला , तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 4781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित. भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
उज्जैन
2875
0.050 उज्जैन
लेकोड़ा
प.ह.न.-12
0.083
2870/2
2870/1
0.037
0.040
2869
0.044
2868
0.024
396
उज्जैन
उज्जैन
0.038
407/2
लेकोड़ा
प.ह.न.-12
0.020
410/2
0.017
2866/2
0.084
2865/1
0.065
2866/1
0.008
2735
0.092
2739
0.056
2740
0.059
2741
0.049
2788
0.039
2789
0.081
2764
0.017
2766/2
0.025
2766/1
0.021
2768/2
0.018
2768/3 4782
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
5
4
3
2
1
0.004
0.020
2768/4
0.059
2768/1
0.027
2790
0.094
2793/1
0.057
2793/2/1
0.024
1241
0.090
1252
0.024
2793/2/2
0.017
1243
0.023
1242/1
0.029
1242/3
0.040
1242/2
0.068
1246
0.007
1248
0.015
1251
1226/5
0.034
1250
0.025
0.012
1227/1
1226/3
0.002
1226/4
0.075
0.075
1224/1
उज्जैन
उज्जैन
0.061
1219
लेकोड़ा
प.ह.न.-12
0.018
1225
0.050
1216
0.069
1215
0.076
755
0.015
1218
0.077
764/2
0.074
763/2
0.084
757
0.070
758
0.006
754/2
0.028
750/2878
0.026
750
0.023
749
0.052
748
0.055
746
0.098
737 4783 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
5
4
3
2
1
0.023
736/2
0.009
1247/2
0.024
736/1
0.056
1247/1
0.046
735
0.095
445
0.020
394
0.009
419
0.100
466/4
0.060
467/3
0.120
468
0.015
434/2
0.019
435
0.029
433
0.004
434/1
0.020
432/2
0.013
427/2/2
0.020
432/1
0.025
427/1
0.012
427/2/1
उज्जैन लेकोड़ा
उज्जैन
0.003
425/1
प.ह.न.-12
424
0.127
423
0.013
0.016
407/1
409/2/1
0.001
422/1
0.001
0.018
418
0.047
411
0.022
410/1
0.034
397
395/1
0.003
395
0.040
386
0.067
0.024
383/1
0.055
383/2
0.057
378/2
0.023
378/1
0.147
380
0.084
7
31
0.122
3/1
0.052
3/2
4
0.210
6
0.172
4.723
104
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
4784
कमांक- 3198-13/ 31-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला , तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 उज्जैन उज्जैन
240/5
0.077
रत्नाखेड़ी
प.ह.न.-10
240/4/Min- 2
0.012
240/4/Min - 1
0.041
240/2
0.098
53
0.020
Prim 4785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
54/2
उज्जैन
0.093 उज्जैन
रत्नाखेड़ी
प.ह.न.-10
48
0.110
50
0.195
46/4
0.004
0.068
47
41/2/2
0.060
39/1
0.130
38/1
0.015
0.023
13
12
0.109
14/3
0.004
4
0.128
0.077
3
1.264
18
कुल योग
। क्र. 3200 - भू-अर्जन-2017
क्र. 12- अ-82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 4786
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
उज्जैन
उज्जैन
तालोद
प.ह.न.-09
0.071
316
0.071
1
कुल योग
क्र. 3202 - भू-अर्जन-2017
क्र. 14- अ - 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत हाता हाक नमदा- मालवा - गभार ालक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं | डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 4787
मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5 उज्जैन उज्जैन
44
0.114
राणाबड़
प.ह.न.-10
34
0.037
32/1
0.082
0.027
33/2
30/1
0.095
0.126
29
उज्जैन
राणाबड़
उज्जैन
प.ह.न.-10
0.064
26
0.076
24/2
0.084
24/1
0.114
20
0.167
19
0.986
कुल योग 11
क्रमांक 3204- भू-अर्जन-2017
कमांक- 11/31-821617 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4788
[ भाग 1 अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1 उज्जैन
2 उज्जैन
314/2
0.068
3
चंदूखेड़ी,
प.ह.न.- 02
315/2
0.005
314/1/3
0.002
315/1/3
0.020
315/1/1
0.020
0.021
उज्जैन
315/1/2
उज्जैन
चंदूखेड़ी,
प.ह.न.-02
0.068
313/1
0.067
313/2
0.060
313/3
0.065
310/2
0.139
307/1
0.124
307/2
0.054
284/2/1
0.048
283
0.086
264/2
0.094
267
0.035
266/2/2
0.150
266/2/1
1.126
18
कुल योग
4789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 3206- भू-अर्जन-2017
कमांक- 10/37-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए !
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 2
1
उज्जैन
54
0.025 उज्जैन
चिंतामण
जवासिया,
0.078
842
प.ह.न.-04
843
0.033
0.001
840/1
836
0.048 4790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
0.057
835
उज्जैन
1 उज्जैन
0.078
846
0.006
847/1
चिंतामण
जवासिया,
प.ह.न.-04
834
0.004
0.005
848/2
832
0.096
830/3
0.042
830/2
0.034
830/1
0.051
0.056
827/1
827/2
0.048
818
0.199
0.027
820/2/2
821/2
0.051
820/2/1
0.038
0.006
822
806/1/1
0.106
806/1/2/1
0.044
803/1
0.115
798/2
0.119
0.079
801/3
0.080
801/1
801/4
0.082
801/5/2
0.024
0.029
801/5/1
801/2
0.031
687/1/2
0.088
685
0.135
684/2
0.069
684/1
0.022
683/4
0.012
683/3
0.082
683/2/2
0.005
683/2/1
0.055
683/1
0.021
682/4
0.032
681/1/4
0.036
682/3
0.021 4791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
681/1/2
उज्जैन
उज्जैन
0.023
682/2
0.014
681/1/1
चिंतामण
जवासिया,
प.ह.न.-04
0.034
680/1
0.073
679/1
0.034
682/1
0.037
681/1/3
0.027
677/1
0.090
677/2
0.004
11
0.008
10
0.005
9
0.098
8
4/2
0.034
0.004
4/1
0.029
3
2.802
59
कुल योग
उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017 क्रमांक 3208- भू-अर्जन-2017
कमांक- 9/37-82/16-17 7. अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 4792
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन , जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 उज्जैन उज्जैन
701/3/1
गोंदिया,
0.124
प.ह.न. -11
699/1
0.044
704/1
0.048
696/2
0.116
696/1
0.008
695
0.127
663
0.039
662
0.027
647
0.216
0.087
644
638/4/2
0.036
0.028
639/2/3
0.006
637/3/1
0.008
638/3/2
634/1
0.049
0.027
638/3/3
0.032
634/3
636/1
0.053
0.002
637/1
638/2/1
0.057
0.027
637/3/2
0.005
638/1
636/2
0.007
0.040
637/2
634/2
0.039
560/4
0.010
26
1.262
कुल योग
4793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2017 क्रमांक 3210- भू-अर्जन-2017
क्रमांक- 7/ 1-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभांग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन , जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
2
4
5 1
उज्जैन उज्जैन
498
0.014
काकरिया चीराखान,
502
0.102
प.ह.न.-21
0.081
500/3
506/6
0.066
506/5
0.008 4794
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.085
505/1 .
उज्जैन
उज्जैन
0.036
506/1
काकरिया
चीराखान,
प.ह.न.-21
0.040
506/2
0.038
506/3
. 0.035
506/4
0.045
260/4/Min1
0.004
260/5
0.001
260/6
0.004
260/2
0.046
260/3
0.033
256
0.062
° 254/1
0.050
254/2
0.036
255
0.103
253
0.060
252
0.079
251
0.047
217/1
0.060
217/3
0.017
217/2
0.112
215
0.119
205/3
0.068
205/5
0.071
205/4
0.057
200/2
0.015
200/4
0.042
205/2 4795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
0.066
205/1
उज्जैन
1 उज्जैन
0.016
200/3/Min- 2
0.016
200/3/Min - 1
काकरिया
चीराखान ,
प.ह.न.-21
0.017
200/5
0.043
200/1
0.037
194
0.030
193
0.067
192
0.039
187/1
0.022
187/3
0.063
187/2/Min - 2
0.026
191
0.203
187/2/Min - 1
0.099
185/1
0.158
184
0.104
183/5
0.102
180/1
0.082
182
0.103
179/2
0.028
178
0.010
179/1
2.967
53
कुल योग
4796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 क्रमांक 3212- भू-अर्जन-2017
कमांक 8/ 37-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार : का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5 उज्जैन उज्जैन
261/1
0.136
जलालखेड़ी,
प.ह.न.-02
260
0.011
263/1
0.038
263/2
0.106
264/2
0.021
0.126
264/1
उज्जैन
उज्जैन
जलालखेड़ी,
प.ह.न.- 02
0.003
265/3
0.107
265/1
0.016
246/3
0.070
246/306
0.186
266/1
0.026
169/1 4797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
170/1
0.115
0.156
172/3/1
0.148
175/2/1
0.074
23/1
24
0.082
0.098
25
0.072
26
0.093
31/1
0.009
28/2
1.693
कुल योग 21
क्र. 3214- भू-अर्जन-2017
कमांक- 15/37-82/ 16 / 7 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.028
333
मंगरोला,
उज्जैन
उज्जैन
0.031
330
प.ह.न.- 03
0.051
331
0.040
332
0.105
328/2/2/1
0.042
328/2/1
0.002
328/1
0.299
7
कुल योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शितिज शर्मा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
4798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2017
क्रमांक एफ-2-12-2016-अ- तेहत्तर. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016 अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार " मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम-2016 " जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, उप सचिव.
MP INCUBATION AND START - UP
PROMOTION SCHEME
2016
1 Introduction
To nurture innovation and start - up ecosystem for young entrepreneurs in the state, Government ofMadhya Pradesh has introduced " MP Incubation & Start -up Policy 2016 " which came into force with effect from 1st October 2016 .
To implement the Policy, a detailed scheme , called "MP Incubation & Start- up Promotion Scheme 2016 " is being introduced , also refered to us ' the Scheme ' hereunder .
1.1 Title
The scheme shall be called "Madhya Pradesh Incubation & Start- up Promotion Scheme 2016 " .
1.2 Operation Period
This scheme will come into operation with effect from the date 1st Oct 2016 and will remain in forcetill 31st Mar 2021 .
:
1.3 Applicability
The Scheme will be applicable to Incubators setup in Madhya Pradesh and Start -ups present within these incubators .
Madhya Pradesh Incubation & Start- up Promotion Scheme 2016 shall be applicable to the following domains:
Internet of Things ( IoT)/ E - commerce /Mobile Technology
Information Technology ( IT)/ITES /BPM/ Software development
Manufacturing including ESDM/Robotics/ 3 - D Printing
Healthcare , Pharmaceutical & Agro Processing
Biochemical , Agriculture , Food technology & Textile
Greenenergy/ clean technology/ water & recycling
Education, Social & Rural Entrepreneurship
:
Orany innovative idea/technology as approved by State Level Implementation Committee (SLIC) 4799 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
1.4 Definitions
Duration from 1st April to 31st March.
Year
Entity
Aprivate limited company (as defined in the Companies Act 2013) , or a registered partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act 2002)
Anentity shall be considered as ' Start-up':-
Eligible Start -up
Up to 5 years from the date of its incorporation/registration
Ifitsturnover for any financial years has not exceeded INR 25 Cr.
Entity works towards innovation and development of new products & services driven by technology or Intellectual property.
Has not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence .
Further, the definition of start - up shall be considered as decided by DIPP, Government of India from time to time.
The start-up should be incubated by an incubator registered with Nodal Agency/Policy Implementation Agency in Madhya Pradesh
Entrepreneur
Inthe purview of this scheme , a person who sets up a start - up is considered as an entrepreneur
Eligible Incubator
Eligible Incubator is an organization which provides a platformto start -ups for business support through facilities like physical space , infrastructure , funding network, mentoring/training and other common facilities .
Eligible Incubators shall be based in MP and registered with NodalAgency/Policy Implementation Agency.
HostInstitutions (HI )
Host Institutions are Engineering/Technology , Management , Professional Institutes and R& D Institutes including Industry Associations in the state of MP which focus on innovation and entrepreneurial development activities and host a physical incubator in their premises .
Angel Investors
The Angel Investors shall be registered with SEBI/Scheduled Bank/or reputed Institution like IITs /IIMs /DST_or GoMP approved Incubators . Angel Investors are those who provide early stage seed funding to entrepreneurs/start-ups .
Venture Capital Funds Venture Capital Funds manage fund from investors seeking equity stake in start - ups and small -medium enterprises with high growth potential .
Institute of Importance National Institutes such as IIT , IIM etc. recognized by the Ministry of Human Resource Development , Government of India as institutes of national importance .
Quality Certification
Means ISO, BSI , CMMI or its equivalent certifications from an accredited or authorized organization for quality attributes under set norms then prevalent at the time .
Entry/Exit Clause
The entry/exit clause for any incubate/start - up into any Incubator in MP shall be determined by respective Incubators subject to/in line with the criteria defined by DIPP , Gol for start- up entry/exit clause .
2Page 4800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
Fixed Cost Investment
Means investment made into plant, machinery & equipment but shall exclude investment made into land & building in purview of the incentives provided under the MP Incubation & Start-up Policy2016.
NodalAgency
Means ' Directorate of Industries , Madhya Pradesh' which shall act as Nodal Agency.
Policy
MP Incubation & Start- up Policy 2016
Memorandum
An acknowledgement and registration of an incubator with the NodalAgency is called a Memorandum
2 Incentives
Start-ups & Incubators can also be entitled for other applicable incentives ( if eligible) under other policies/ schemes of Government of Madhya Pradesh and Government of India. It may be noted that the below mentioned incentives shall be in addition to the incentives provided from Government of India. However , the same or incentives similar in nature for the same activities cannot be claimed from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh or Government of India if availed through this policy/ scheme.
Also, registration of the incubator with the Nodal Agency or Government of Madhya Pradesh does not make the applicant entitled to any incentives provided under this scheme . The entitlement for incentives has to be approved by the SLIC on case to case basis for registered incubators .
2,1 Incentives to Incubators
Government shall facilitate setting up of incubators in: Government Institutions as well as eligible private institutions along with prominent Industry associations . The Host Institutions/Private Institutions/Private Companies/Industry Associations , in quest of grant from state government to setup Incubators , must register the incubator with the Nodal Agency. The selection of an entity, to be eligible for incentives , expressing intent to establish incubators shall be decided by the State Level Implementation Committee .
Selected incubators shall be responsible to provide basic ' plug & play' facilities to start - ups such as:
Work space with computer and Internet Broadband Connectivity and sector specific technical equipment/ machinery as and where applicable
Common business , administrative & incubation facilities
Training & Mentoring (Technical , Financial , Marketing & Legal ) etc.
State support ( as in subsections 2.1.1 to 2.1.5 , wherever applicable) would be provided to registered incubators for initial 3 years , extendable to further 2 years based on performance at the end ofwhich Incubator is expected to be self- sufficient .
2.1.1 Capital Assistance
Eligible Incubators shall be provided capital grant of max 50% for Fixed Cost Investment Kinvestment made in plant, machinery & equipment but shall exclude land & building ) for setting up incubators , subject to maximum of INR 50 lacs .
The same limit shall be extended to existing Incubators for capacity expansion subject to the capacity utilization of the existing incubator for 2 years . The minimum capacity utilization , based on the number of seats or the number of incubates benefited by the incubator , should be atleast 80% in the last two years .
2.1.2 Operational Assistance
Eligible Incubators shall get the support for recurring expenses as operational assistance up to 50% of actual expenses to the limit of INR 5 lacs per year.
4801 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
2.1.3 Stamp Duty & Registration
Eligible Incubators shall be provided 100 % Stamp duty & registration fee reimbursement on purchase/lease of land/ Office space /IT building , used for the purposes pertaining to the Incubator only , on commencement of their operation.
2.1.4 Mentoring Assistance
To provide mentorship to incubate start - ups from industry leaders (CXOs ), academicians and professors of reputed national & international universities or institutes and other experts , eligible Incubators shall be provided mentoring assistance support on reimbursement basis up to a limit ofINR 2 lacs per year for a period of 3 years .
2.1.5 Start- up Competition Assistance
To promote innovation and to mobilize students into entrepreneurship as a career option , Host Institutions /Incubators shall be encouraged to organize annual start - up competition chaienges . Eligible institutes of national importance , state universities & central universities based in MP shall be supported by state government to organize start - up competition fests in which state shall provide assistance up to a limit of INR 1 lakh per event . The assistance will not be applicable for multiple events /competitions in one year and the support may be provided in kind as decided and approved by the SLIC on case to case basis .
2.2 Incentives to Start - ups
Entrepreneurs/Start-ups in the incubators are required to be registered as company or under MSMED Act , Government of India before availing incentives (as in subsections 2.2.1 to 2.2.5 , wherever applicable) . The eligibility for incentives is subject to the start -up being incubated in a registered incubator which is registered with the Nodal Agency, and the incentives approved by the SLIC .
2.2.1 Interest Subsidy
Eligible start - ups shall be provided interest subsidy of 8% per annum for a period of 3 years on the rate of interest paid on loans obtained from scheduled banks/ financial institutions subject to the maximum limit of INR 4 lacs per year .
The SLIC will have the right to revoke the subsidy in case of default on the part of start - up to pay back the loan or using the loan for purposes other than those intended and planned for the start- up.
2.2.2 Lease Rental Subsidy
Reimbursement of 25 % of lease rental subsidy to start - up units established in the state operating from Incubators shall be eligible for a period of 3 years subject to the ceiling of INR 3 lacs per year from the date of rent payment to Incubator .
2.2.3 Patent/Quality Promotion Subsidy
a) Cost reimbursement for Patent/ Quality certification per unit up to a limit of INR 2 lacs for Domestic & INR 5 lacs for International Patent/Quality Certification upon successfully receiving them.
b) Within policy period of 5 years , 2 Patent/Quality Certification in each domestic and international category shall be considered .
4802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Thereimbursement will be one time reimbursement per patent or certification which shall include the costs of patent/certification fee , prototype development , and other such incidental costs .
2.2.4 Start-up Marketing Assistance
One time start-up marketing assistance of a maximum of INR 10 lacs to eligible start -ups for their product/service launch in the market upon securing of min funding of 25 % from a registered angel investor/venture fund/incubator.
2.2.5 Credential Development Assistance
In order to provide a platform to start - ups in public procurement by State Government Departments , Corporations and State Agencies , the state government shall consider and evaluate the possibilities as to how start - ups would be encouraged in Government procurements related to services& goods . The State Government shall consider this endeavour and come up with a separatepolicy.
3 Application and Approval Procedure
Start-ups & Incubators may also be entitled for other applicable incentives (if eligible) under other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh and Government of India. It may be noted that the below mentioned incentives shall be in addition to the incentives provided from Government of India . However , the same incentives for the same costs incurred cannot be claimed from any other policies /schemes of Government of Madhya Pradesh or Government of India .
3.1 Expression of Interest by an Incubator
An eligible incubator intending to avail assistance under this scheme may approach the Nodal Agency for registration by an 'Expression of Interest ' as per Annexure - 1 of this scheme for which a ' Detailed Project Report (DPR) ' should be submitted by the incubator specified as per Annexure- 7.
3.2 Registration and Memorandum
a) The Nodal Agency, on receipt of the ' Expression of Interest ' from the applicant, for availing assistance, shall register the application . Upon acceptance by the Nodal Agency as a genuine incubator the Nodal Agency will convey the applicant its "Memorandum Number " , referred to as 'memorandum' hereunder , along with the indicative list of eligible assistance or alternatively convey the rejection and causes in brief thereof; the conditions , time lines that the applicant has to comply for availing assistance, the obligations of the applicant as well as of the Nodal Agency in relation to disbursement of the assistance and the likely disbursement schedule .
b) The memorandum number/rejection by the Nodal Agency shall be conveyed in a format as per Annexure - 2, within one month from the receipt of Expression of Interest as in para 3.1 .
c) Communication of memorandum doesn't confer any entitlement to the applicant . Entitlement and actual disbursal of the assistance will be an outcome pursuant to formal application in format as inpara3.4 , and in accordance with decision of the State Level Implementation Committee (SLIC) , subject to fulfilment of conditions specified therein .
3.3 Validity of Memorandum
a) The memorandum , conveyed as above in para 3.2, shall be valid for a period of three years . However, subject to fulfilment of conditions (i) and ( ii ) as indicated in section 3 of Annexure-2 ofthisscheme. Subject to satisfactory clarifications provided for non - fulfilment of conditions ( i ) and ( ii) as indicated in section 3 of Annexure -2 to this scheme the validity of the memorandum canbe extended by the Nodal Agency for a period of, at the most , two years .
b) After the said period of validity , Memorandum shall lapse and eligible applicant, will have no claim for any incentive or benefit to be availed from the government and government will have no responsibility or liabilities thereof with regards to the functioning of the incubator . However , the intending applicant will be free to reinitiate process by filing a fresh Expression of Interest for availing assistance under the scheme , which will then be treated as a separate and a new application.
3.4 Formal Application to Avail Assistance by an Incubator
Aneligible incubator will begin application process as follows:
a) The applicant for availing assistance for setting up incubator shall apply to the Nodal Agency in the application form specified as per Annexure- 3 (i ) .
4803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
b) The entitlement of the applicant for evaluation of his claim for the assistance under the Scheme shall arise only after filing of this application . The assistance will be eligible only if the formal application, as under this section, is made during the operation period of MP Incubation & Start- up Policy 2016.
c) The Nodal Agency will scrutinize the application and place it before the State Level Implementation Committee ( SLIC) , for a decision on total assistance eligible to the applicant.
d) The State Level Implementation Committee (SLIC) may call the applicant for a presentation or any clarification in relation to either eligible activity or the cost marked against the Eligible activity, or any of its components .
3.5 Formal Application to Avail Assistance by a Start- up
Aneligible start - up will begin application process as follows:
a) The applicant for availing assistance for start - up shall apply to the Nodal Agency in the application form specified as per Annexure - 3 ( ii ) along with a ' Business Plan' specified as per Annexure- 8.
b) The entitlement of the applicant for evaluation of his claim for the assistance under the Scheme shall arise only after filing of this application form . The assistance will be eligible only if the formal application, as under this section , is made during the operation period of MP Incubation & Start-up Policy 2016 .
c) The Nodal Agency will scrutinize the application and place it before the State Level Implementation Committee (SLIC) , for a decision on total assistance eligible to the applicant .
d) The State Level Implementation Committee (SLIC) may call the applicant for a presentation or any clarification in relation to either eligible activity or the cost marked against the Eligible activity, or any of its components .
3.6 Decision of State Level Implementation Committee
The State Level Implementation Committee ( SLIC) , will record its decision as to approval of assistance in a Format as placed at Annexure -4 .
3.7 Methodology for Disbursement
Based on the decision of State Level Implementation Committee ( SLIC) , the Nodal Agency will convey the final decision on the eligibility of the applicant for the assistance under the Scheme, the schedule of disbursement and the contingent progress milestones in format as per Annexure -5 (i ) or 5 ( ii ) ( for incubator or start - up respectively) .
4 Schedule/ Phases of Disbursement
4.1 Eligible Incubators
4.1.1 Capital Assistance
The disbursement of Capital Assistance will be in three phases as per following schedule:
a) Release of 25% of eligible assistance will be disbursed after the applicant has already incurred expenditure of 50% share of the project cost in setting up incubator which falls on the incubator/host institution ;
4804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
b) Second phase of the assistance amounting to 50% of eligible assistance will be paid when the applicant has incurred expenditure of 100 % share of the project cost which falls on the incubator/host institution ; and
c) Thi and final phase of the assistance i.e. 25% of eligible assistance will be released when 50% ofthe start -up capacity created by the incubator is filled up.:
While in case of Existing Incubators which have utilized a minimum of 80 % of their seat capacity inlast 2 years , and intend to increase their capacity by at least 20 additional seats , the same limit shall be extended to them as per following schedule :
a) Release of 25% of eligible assistance will be disbursed after the applicant has already incurred expenditure of 50% share of the project cost which falls on the incubator (expansion for at least 20 additional seats) in setting up incubator;
b) Second phase of the assistance amounting to 50 % of eligible assistance will be paid when the applicant has incurred expenditure of 100 % share of the project cost which falls on the incubator ; and
c) Third and final phase of the assistance i.e. 25 % of eligible assistance will be released when 50 % ofthe additional incubator capacity created by the incubator has filled up .
4.1.2 Operational Assistance
a) Eligible Incubator will get the support for recurring expenses as operational assistance from the date of eligibility up to 50% of actual expenses to the limit of INR 5 lacs per year ;
b) This will be disbursed by way of reimbursement on submission of audited accounts financial year (FY) wise by the incubators and subject to the ceiling limit ; and
c) These funds are to be utilised in meeting the expenses torun incubation , acceleration and other programmes of the incubators including the general expenses , salaries and other administrative expenses of running the incubator.
4.1.3 Stamp Duty & Registration
The assistance will be provided by way of reimbursement on submission of proof as per actuals and on submission of proof of payment for the incubation centre property and will be disbursed on incurring 100% expenditure of eligible project cost.
4.1.4 Mentoring Assistance
Mentoring Assistance will be paid annually as reimbursements subject to submission of audited accounts by incubator and subject to the ceiling limit .
4.1.5 Start - up Competition Assistance
This one time assistance will be provided by way of reimbursement on submission of proof of expenditures and subject to the ceiling limit of 1 lakh.
4.2 Start- ups
The disbursement of incentives to eligible start - ups ( incubated by the eligible incubators registered with Nodal Agency/Policy Implementation Agency of Government of Madhya Pradesh as per the Policy) shall be as follows:
4805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
4.2.1 Interest Subsidy
a) Eligible start- ups shall be provided 8% interest subsidy reimbursement bi - annually (half yearly) on bank certificate for realization of due instalments of previous half year which shall be on submission of proofs on actuals and subject to ceiling limit of 4 lacs per year; and
b) Eligible start- ups shall be entitled to interest subsidy -assistance from the time when actual interest repayment to the lending bank/financial institutions , after moratorium, if any, begins . However, the start -up will be entitled for interest assistance subject to the interest repayment begins during the applicability period of this policy. Start- ups shall be regular in servicing its repayment & interest obligation , as and when due and does not include any kind of penal interest. In the event of penalties and non- repayment of loan/ loan interest , the Nodal Agency will have the right to withdraw its assistance and the subsidy.
4.2.2 Lease Rental Subsidy
Eligible start - ups shall be provided 25 % lease rental subsidy reimbursement bi - annually ( half yearly) on submission of proof of payment with lease rental agreement/ undertaking, receipt of lease rental payment etc. on actuals and subject to ceiling limit of 3 lacs per year .
4.2.3 Patent/ Quality Promotion Assistance
a) Cost reimbursement of Patent/Quality certification shall be provided for successfully obtaining the patent/quality certification on submission of proof of patent/quality certificate , related proof ofpayment on actuals and subject to ceiling limit of the provision for the costs incurred for the fee, prototype development and other such incidental costs for the certifications ; and b) Fees paid to patent attorney and patent service centre with supporting receipts of payment shall also be considered eligible expenditure towards cost for computing assistance .
4.2.4 Start- up Marketing Assistance
a) One time start -up marketing assistance of a maximum of INR 10 lacs shall be provided to start- ups which have launched their product/service in the market and upon securing a minimum of 25% funding from a registered angel investor/venture fund/ registered incubator ;
b) In order to avail this assistance , start - ups need to produce their business & marketing related plans to related Incubator in order to present how start - up marketing assistance shall be utilized by them with decided milestones to be achieved as per the plan;
c) Post its evaluation by incubator , a recommendation letter as in Annexure - 6 from incubator shall be submitted by start- up. to Nodal Agency along with application;
d) The incubator providing the recommendation letter to the start - up should oversee the use of the marketing assistance and support the start - up in achieving the milestones and make sure that the assistance is efficiently utilized for the growth ofthe start- up .
[भाग 1 4806
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
5 Implementation Framework
5.1 Start-up- Incubator (SI) Cell
A' Start-up- Incubator ( SI) Cell ' shall be setup within Nodal Agency which shall facilitate and provide handholding to Start - ups/ Incubators /Host Institutions to avail benefits under MP Incubation & Start-up Policy 2016. This professionally run unit shall act as ' One stop solution ' for all Start - up/Incubators queries, liaison with Government functionaries , assist in policy implementation plan and engaged with marketing & branding of ' MP Incubation & Start-up Policy 2016 ' .
5.2 Screening Committee
To avail benefits under this scheme, Eligible Start-up /Entrepreneur/Incubator/Host Institution shall submit its application as mentioned in Section 3 of this scheme to 'Start- up - Incubator ( SI) Cell' in Nodal Agency Nodal Agency shall evaluate the proposals obtained from Start- ups/Incubators /Host Institution. For which a Screening Committee shall be constituted within Nodal Agency with the following members:
1 Industries Commissioner
Chairman
2 MD, MPLUN
Member
3
Member
MD & CEO , MP Venture Capital Fund
Limited (MPVFL)
4 Head of Start -up- Incubator (SI) Cell Member Secretary
The Nodal Agency shall submit a report along with required documents to the State Level Implementation Committee for approval .
5.3 State Level Implementation Committee ( SLIC)
Government of Madhya Pradesh constitutes a State Level Implementation Committee of following members for sanction of assistance under this scheme :
Chairman
1. Principal Secretary, MSME
2.
Member
Secretary, Finance
3.
Member
Nominee of Higher Education
4. Nominee of Technical Education & Skill Development Member
5.
Member
Nominee of Science & Technology
6.
Member
Nominee of Managing Director , TRIFAC
7 .
Member
Nominee of applicant's related Department of GoMP
Member
8. Nominee(s) from Industry /Industry association
9.
Member
OtherNominee( s) from Innovation/Investor/ Incubator Network to be nominated by Government of Madhya Pradesh
10. Industries Commissioner , Madhya Pradesh
Member- Secretary 12Page 4807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
The Chairman of the above SLIC committee may co -opt additional members as deemed necessary. This Committee will be fully empowered to take final decisions . The Committee will take decision within 30 days from date of receiving of application. The applicant will be informed within 7 days from the date of decision taken.
It will be the responsibility of the Member- Secretary of the Committee to get an approval case decided within the stipulated time. If decision is not taken within stipulated time , explanation will be sent to the Principal Secretary, MSME, GoMP within 7 days with appropriate reasons .
5.4 State Level Empowered Committee
A State Level Empowered Committee comprising following members is constituted under the policy:
Chairman
1. Chief Secretary, GoMP
Member
2. Principal Secretary , Finance
Member
Principal Secretary, Commercial Tax
3.
Member
4. Principal Secretary , Technical Education & Skill development
Member
5. Principal Secretary, Science & Technology
Member
Principal Secretary , Commerce , Industry & Employment
6.
Member
7. Industries Commissioner
Member
8. MD , MPTRIFAC
Member- Secretary 10. Principal Secretary , MSME
The State Level Empowered Committee shall be Appeals Committee for SLIC whose decision in any matter shall be final .
Index of Principal Documents
1 Expression of Interest by an Incubator
Section 3.1
Annexure- 1
Section 3.2
Annexure- 2 2
In-Principle Approval from Nodal Agency and conveying of ' Memorandum Number '
Section 3.4
Annexure - 3(i) 3
Formal Application by an Incubator (including the assistance sought under MP Incubation & Start- up Policy 2016)
Section 3.5
Annexure 3 (ii) 4
Formal Application by a Start-up (including the assistance sought under MP Incubation & Start - up Policy 2016)
5 Decision of SLIC
Section 3.6
Annexure - 4 [भाग 1 4808
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Section 3.7
Annexure - 5(i) 6
Disbursement Schedule and Progress Milestones as finalized by SLIC for an incubator
Section 3.7
Annexure - 5(ii) Disbursement Schedule and Progress 7 Milestones as finalized by SLIC for a start- up
Annexure- 6 8
Section 4.2.4 [Annexure- 3 ( ii)]
Format for Letter of Recommendation to be Obtained by a Start-up from an Incubator
Annexure- 7 9
Detailed Project Report Template for an Incubator
Section 3.1 [Annexure- 3(i) ]
Annexure- Business Plan Template for a Start- up
10
Section 3.5 [Annexure- 3 (ii)]
7 Annexures
Annexure- 1 : Expression of Interest by an Incubator (Refer Section 3.1 of the Scheme)
I. Introduction :
1. Name of Entity:
Registration details:
2 Contact :
Contact/Authorized person
Designation
Address
Mobile No:
Email:
Telephone:
Fax:
Website:
3. Identification Proof of the Authorized person (Aadhar/ PAN /Passport /Bank account/Voter ID/ Other )
II . Organization Details :
1. Type of organization that requires assistance under this scheme
Proprietorship / Partnership / Host Institute/ Association/ MSMED ACT registered company /PVT LD / Other 4809 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
2. ( i) Registration details: - enclose Memorandum and Article of Association
(ii) Certificate of Incorporation (please provide self- certified copy)
(iii) PAN Number (please provide self certified copy)
(iv) Service Tax & Central Excise Certificate (please provide self- certified copy)
3. Name, address & contact details of the Directors/ Promoters along with the PAN Numbers (Please provide the CA Certificate showing the shareholding pattern)
Basic Information of the Incubation Centre :
1. Location (with land details /lease details etc.)
2. Tentative area along with No. of available incubate seats if applicable
3. Planned Investment
4. Association with any Institution/host institution Academic
5.
Whether the incubation centre has applied for/ is being set up/ has been set up under public ( government, semi-government , local government) funding ? Provide details
6. Number of Full time employees engaged
7. Duration of Incubation Period in case of existing Incubator
8. Tentative date of start of Operation of Incubator
IV. DPR of the Incubator :
The Incubator needs to submit its DPR to be registered with the Nodal Agency and be eligible to receive the Memorandum Number and applicable incentives as specified in Annexure - 7 .
4810
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
I hereby declare that our incubator is/will be based in Madhya Pradesh and sought incentives , if any, shall not be claimed from any other policies/ schemes of Government of Madhya Pradesh during MP Incubation & Start - up Policy 2016 applicable period.
Signature of Authorized Signatory
The duly filled- in, signed and stamped application form along with required documents should be submitted to ' Directorate of Industries' 4th Floor, Vindhyachal Bhavan , Bhopal , Madhya Pradesh , Pin -462003(Tel : +91-755-2677988/ Fax : + 91-755-2677943 / Email: [email protected]) Annexure - 2 : Format for Memorandum to Incubator
(Refer Section 3.2 of the Scheme)
date:
To,
Reference: your Expression of Interest dated:
Sub: Memorandum under the scheme for MP Incubation & Start- up policy 2016
Sir/ Madam ,
1. We are pleased to acknowledge your application dated seeking assistance under the scheme for MP Incubation & Start -up Policy 2016 with memoranduni no .
In future correspondences please quote the memorandum number allotted to you .
2. Subject to the adherence to conditions as mentioned in section 3 of this letter and subject to approval by the State Level Implementation Committee ( SLIC) , the assistance that you have shown intent to avail under the scheme are as under :
S.N. Assistance type
1. Capital Assistance
2 . Operational Assistance
3 . Stamp Duty & Registration
4 Mentoring Assistance
5. Start-up Competition Assistance 4811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
3. This Memorandum is valid for a period of three years from the date of issuance of this letter subject to fulfilment of the following conditions : -
i. Financial Closure of the Project as per the DPR submitted as specified in Annexure - 7- for computing financial closure , the applicant will be allowed to incorporate eligible assistance from GoMP, Gol , under respective schemes for assistance , fees from incubates, funds to be raised from market/ venture funds /angel.investors , along with own equityand debt that the applicant will take , etc.
ii. Component/ activity wise implementation progress as per the DPR
4. In case, the above conditions are not met by the end of the validity period of memorandum, the validity may be extended for an additional period of maximum two years subject to a satisfactory justification for the delay of the conditions mentioned in section 3 above .
5. Application for extending validity of acknowledgment shall be made one month before the expiry of three year validity period. In case, the validity period is extended , a detailed timelines for fulfilling the following conditions should be intimated to the Nodal Agency .
i. Component/ activity wise implementation progress as per the DPR
6. In an instance where the criteria is not met within the validity period, with or without extension , the memorandum shall lapse and the applicant would not have any claim for any incentive / benefit against the Government . However , applicant can submit a new Expression of Interest which would not be linked to the application referenced herein and will be treated as a new application.
7. You are informed that benefits as eligible incubator will be available to you only if Incubator is based in Madhya Pradesh and it shall not claim the same incentives from any other policies/schemes of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start- up Policy 2016 applicable period .
Further , incubators please note that if you avail Capital Assistance, you will have to run incubation facility for a minimum period of 5 years .
8. You are further informed that in relation to the assistance indicated in section 2 of the letter , registration of the incubator with the Nodal Agency or Government of Madhya Pradesh does not make the applicant/Incubator entitled to any incentives provided under this scheme. The entitlement for incentives has to be approved by the SLIC on case to case basis for registered incubators .
Yours sincerely
Head of Start- up - Incubator (SI) Cell 4812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
Annexure- 3 (i) : Application Form for Availing Assistance by an Incubator
(Refer Section 3.4 of the Scheme)
Allotted Incubator Memorandum Number:
I. Introduction:
1 Name ofthe Incubation Centre
(please enclose copy of authorisation letter) 10 Name, designation & contact details ofthe Authorized Person
11 Name and address of Bank where account exists
Bank Account Number
12
13 IFSC Code
II. Incubator Details :
1 Area ofthe land / office space
2 Proofof land/office space possession
3 List of existing Start - ups in Incubator/List of Start- ups who may have shown interest in getting incubated, if available
Ⅲ. Business Incubation and Development Schedule (Projections) :
Year 3 Year4 Year5 Total
Year 2
Year 1
Component
No. ofnew start -ups to be admitted for incubation
No of start - ups to be graduated from the incubator :
No of training/incubation/ acceleration programme to be conducted
No of incubates/resources/start - ups to be trained
No ofMentorship programs/workshops/seminars to be organized
IV . Final Projections of the Incubation Centre ( in Rs .) :
Year4 Year5
Year3
Year 1 Year2
Total Component 4813
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Non recurring expenses
1. Capital expenses
Recurring operational expenses
1
Administration expenses
2
Manpower expenses
3
Utility & Maintenance expenses
4
Branding & marketing expenses
5 Mentoring/training programmes expense
6
Any other expenses
Total projected expenses
V. Means of Funds:
Year 5 Total
Year 4
Year 2 Year 3
Year 1
Medium
GoMP Support
Assistance from Government of India
Feecollection from incubate/start-ups
Fund raising from market
Other means if any
Total
VI. Assistance sought under the MP Incubation & Start- up Promotion Scheme 2016:
Remarks
Assistance Type
Claimed Assistance
Sr. No
Projected / Actual
Expenditure
(Actual in case of
reimbursements )
1. Capital Assistance
2. Operational Assistance
3.
StampDuty & Registration 4814
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4.
Mentoring Assistance
5. Start-up Competition Assistance
Total Assistance
I, on behalf of my organisation , hereby declare the following:
1) Information , statements & ther documents given herein are to the best of my knowledge &belief, true and correct in all particulars .
2) I declare that should I intend to avail capital assistance in this Scheme , I will be running the incubation facility for a minimum of 5 years . I will also submit audited financial statements of my incubation centre every year to the Nodal Agency/Policy Implementation Agency within 4 months of the preceding financial year .
3) I am duly authorized to sign an application and details and documents submitted in this application.
4) I undertake that our incubator will be based in Madhya Pradesh and above sought incentives shall not be claimed from any other policies/ schemes of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start - up Policy 2016 applicable period .
Signatureof Authorized Signatory
The duly filled- in , signed and stamped application form along with required documents should be submitted to 'Directorate of Industries ' 4th Floor , Vindhyachal Bhavan, Bhopal , Madhya Pradesh, Pin-462003 (Tel : + 91-755-2677988 / Fax : + 91-755-2677943/ Email : [email protected]) 4815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Annexure - 3 (ii ) : Application Form for Availing Assistance by Start - ups
(ReferSection 3.5 of the Scheme )
I. Introduction :
1 Name of Start-up
11 Key team members details along withtheir profiles (details ofeach directors/promoters)
12 Total no of employees other than directors/promoters
II. Details of Start- up:
S. No. Description
1 Nature of start -up: (Private Ltd./Limited Liability Partnership /Registered Partnership / Others, please specify)
2 Stageof start -up:
3 Any government (central or state) scheme under which applied/getting/got any assistance
4 Start-up Domain Focus Area: (As per' Applicability' section - 3 of the scheme) Idea/technology based start -up , In case of Any Innovative kindly mention here for SLIC approval
5 Bank Account details of Start- up (with IFSC code) (Details of start - up's bank account not of Individual's Bank A/ c No.)
Incubator details
1 Incubator Name & Address ( in which start-up is based)
2 Duration of Incubation period
3 Contact details of Head of Incubator including Tel./Mobile/emailetc.
4 Bank Account of Incubator including IFSC code [ भाग 1 4816
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
III. Funding Structure:
Start-up investor detail Name of investor
Contribution by Investor so far
Contact
(email/mobile
no.)
Investors' projected plan to invest in your start-up
Bootstrapped
Angel Investors
Venture Capital
Incubator
Ifothers such as debt/borrowing, please specify
i. Details of Authorized Capital:
ii. Share/ Equity Distribution/ Composition Details:
IV . Other Venture Details :
In case of any past experience in floating a start - up venture, kindly provide the following details:
i. Name:
ii. 'Time duration:
Business focus areas:
iv. Funding details:
V. Any other related details :
V. Assistance sought under the MP Incubation & Start - up Promotion Scheme 2016:
Claimed Assistance
Assistance Type
Remarks
Sr. No
1. Interest subsidy
Lease rental subsidy
2.
3.
Patent/Quality promotion subsidy
4.
Start-up marketing assistance ( * )
Total Assistance sought 4817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Other documents enclosed :
i. Business Plan as specified in Annexure - 8
Letter of recommendation from related Incubator as per Annexure - 6 ii.
(*) in case for claiming Start -up marketing assistance, Letter of intent required from registered angel/venture funds / registered incubators for securing min 25 % funding from them
iv. MoUfrom Investor
V. Profiles of each directors/promoters
I onbehalf of my organization hereby declare the following:
1. That our start- up:
i . has been incorporated/registered in India not prior to 5 years
ii . will have registered office in Madhya Pradesh
Isworking towards innovation and development of new products & services driven by technology or Intellectual Property
iv. Has not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence.
V. Is not availing similar assistance from any other policies/schemes. of Government of Madhya Pradesh during the MP Incubation & Start - up Policy 2016 applicable period
2. Information, statements and documents given herein are to the best of my knowledge &belief, true and correct in all particulars .
3. I am duly authorized to sign an application and details and documents submitted in thisapplication .
Date:
Place:
Signature of Authorized Signatory
Counter signature of head/ co - ordinator of Incubator
The duly filled- in , signed and stamped application form along with required documents and recommendation letter from Incubator as per annexure - 6 should be submitted to 'Directorate of Industries ' 4th Floor , Vindhyachal Bhavan , Bhopal , Madhya Pradesh , Pin -462003 (Tel : +91-755-2677988 / Fax: +91-755-2677943/ Email : [email protected]) 4818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Annexure- 4 : Format for ' Decision ' & ' Notes and Recommendations ' by State Level Implementation Committee (Refer Section 3.6 of the Scheme )
Select Applicant type:
Incubator
Start-up
Name of applicant
Assistance sought:
Actual / Indicative Remark
S.
Incentives
No.
Approximate
amount of assistance
soughtfrom
Government
Expenditure (Actual in case of reimbursements )
Descriptive background (as proposed by screening committee for meeting)
Notes and Recommendations by SLIC
Approval granted by SLIC .
Incentives
Remark
S. No.
Max eligible amount of
assistance
Conditions for disbursement (as per assistance type)
Approvals/Signatures of SLIC Members:
6.
1.
7 .
2.
8.
3.
9.
4.
10.
5.
4819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Annexure- 5( i) : Format for Final Approval Letter for Incubator (Refer Section 3.7 of the Scheme)
Date:
To,
Ref: Allotted Incubator Memorandum Number
Subject: Approval for assistance for incubator under the scheme of MP Incubation and Start -up Policy 2016
DearSir/Madam,
This is to inform the approval /refusal of assistance under the scheme of MP Incubation & Start- up Policy 2016 for your incubator at.. (Location) ..... in Madhya Pradesh with an estimated investment of ..... ( INR) ......
You are conveyed approval of financial assistance as follows , subject to fulfilment of below mentioned conditions:
Remark
Assistance
S. No.
Schedule of disbursement
Max eligible assistance amount
1
Capital Assistance
In3 phases
Reimbursement as per approval
2
to max limit Reimbursement subject
Operational Assistance
On submission of audited accounts
3
Reimbursement as per actuals
Stamp Duty& Registration
On submission of proofofpayment
4
Reimbursement subject tomax limit
On submission of audited accounts
Mentoring Assistance
5
to max limit Reimbursement subject
Start-up Competition Assistance
of On submission of proof expenditures
Total (INR)
Subject to the adherence with following conditions:
i. In case of availing Capital Assistance, Incubator has to run incubation facility for a minimum period of 5 years .
ii. Incubator will not avail similar incentives from any other policies/ schemes of Government of Madhya Pradesh .
Incubator will inform about any other assistance obtained from any other Government Organization including quantum of assistance within 1 month of obtaining such assistance .
iv. With respect to the performance of Incubator , it shall submit a performance report to undersigned annually .
V. State support would be provided to incubators for initial 3 years , extendable to further 2 years based on performance at the end of which Incubator is expected to be self- sufficient .
YoursSincerely 4820
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Member- Secretary
State Level Implementation Committee ( SLIC)
Annexure- 5 ( ii) : Format for Final Approval Letter for Start - up (Refer Section 3.7 of the Scheme)
Date:
To,
Ref: Application dated --------
Subject: Approval for assistance for start -up under the scheme of MP Incubation and Start -up
Policy 2016
DearSir/Madam,
This is to informthe pproval/refusal of assistance under the scheme of MP Incubation & Start- up Policy 2016- for your start- up at ...... ( Incubator & Incubator's location) ..... in Madhya Pradesh with an estimated investment of (INR) ......
You are conveyed approval of financial assistance as follows , subject to fulfilment of below mentioned conditions:
S. No. Assistance
Remark
eligible Max assistance amount
Schedule of disbursement
1
Interest subsidy
Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
Biannually ( half yearly) on bank certificate for realization of due instalments of previous halfyear
2
Lease rental subsidy
Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
Biannually (half yearly) on submission of proof of payment with lease rental agreement/undertaking, receipt of lease rental payment etc.
3
Patent/Quality promotion subsidy
On successfully obtainingthe certificate
Reimbursement on actuals and subject to ceiling limit of the provision
4
Onsubmission of claim
Start-up marketing assistance
Disbursement subject toceiling limit
Total (INR)
Subject to the adherence with following conditions:
i. With respect to the performance of start - up , director/promoter shall submit start - up performance,report on its business growth , sales , no of employees etc. to undersigned annually.
4821 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Under this authorisation within the policy applicability period , the assistance to start - up will cease once its achieves annual turnover of INR 25 Cr . or it crosses the time limit of 5years from the date of its incorporation/registration or doesn't meet the criteria of start- ups as defined by DIPP, Gol .
Yours Sincerely
Member - Secretary
State Level Implementation Committee (SLIC)
Annexure- 6: Format for Letter of Recommendation from an Incubator [Refer Section 4.2.4 & Annexure- 3 (ii) of the Scheme ]
<< Letter head of the Incubator>>
(Name(s) of Head/Secretary /Coordinator of Incubator), in my capacity (Designation at Incubator) of I/We as .
(Name of Incubator/Host Institute), have examined the application form of........ (Name of start- up, the name must be same as used in company/LLP /partnership/ registration/incorporation) .
After due examination, I/We recommend that the business being pursued by the applicant is valid under the provision of MP Incubation & Start- up policy 2016. The start- up is in the .. of start-up) . It is being guided under the mentorship of stage and is working in the field of designation of academic/industry leader , if any) . (Domain (Name &
I confirm that, the start - up has secured assurance of. from.. (Amount of funding in INR) (Name & contact details of VC/Angel Investor/Incubator) .
(Mention 'NA ', in case start-up has not secured any funding from registered Angel Investor /VC/Incubator)
I/We, hereby recommend the start-up be considered for availing assistance under MP Incubation &start -up policy 2016.
I/We agree to abide by the rules and regulations of Government of MP while disbursing the funds.
Authorized signatory of Incubator
Date:
Place:
Note:
i. The prescribed format of the letter of recommendation must not be modified.
ii. The letter of recommendation must on the letter head of the Incubator/Host Institute .
The letter ofrecommendation must be complete in all respect . Incomplete letter in any regard, shall not be considered .
4822.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
Annexure- 7 : Detailed Project Report (DPR) for an Incubator (Refer Section 3.1 & Annexure - 3 ( i) of the Scheme)
The incubator must submit a detailed DPR along with the expression of interest to be eligible for amemorandum being issued by the Nodal Agency . The DPR must contain the elements of the template given below.
→ Executive Summary
→ Project Background
Project Title
Project Scope
Project Type
Roll-out
Initiator Details
Organizational Strengths
Focus areas
Project Location
Readiness for implementation
Implementation Alternatives
→ Project Overview
Project Charter
KeyStakeholders
Problems and Issues addressed
Objectives to Interventions
Ο Current Problems and Issues
Causesand effects of the problems / issues
Category of services
Envisaged solutions and Improvements
Pastexperience and lesson learnt
Project activities and timelines
→ Financial Overview
Summary of Total Project Cost
Ο Roll-outCost
Funding strategy- Source of Funding
→ Project Details
Goaland Objectives
Goal ofthe project
o Objectives
→ Implementation Strategy
Implementation Model
Phasing 4823 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
Phasing Criteria
Phasing ofdeliverables
Keyactivities to be undertaken
→ Governance Structure
Steering committee
Project team composition .
Monitoring and Evaluation framework
→ Stakeholders Analysis
→ Services and Service Levels
→ Risk Management
→ Overview of Infrastructure
Functional features and requirements of the proposed services
Overall approach adopted for architecture
Layered view of system
IT infrastructure architecture
Overall architecture
Intra state architecture
Other infrastructure and its architecture
→ Management Strategy
Communication strategy
Administration /employee centric strategy
Communication plan
CapacityBuilding Requirement
Classification of stakeholders for training
Training requirements
Training Plan
Marketing Plan
12 Financial Estimates
Assumptions
Financial estimates- Summary
Implementation
RolloutAlternatives
CostBenefit Analysis
Tangible benefits
Intangible benefits
Ο CostEstimation of Application , Web , Application and Database servers , plant and machinery, etc.
BusinessModel / PPP options [भाग 1 4824
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Annexure- 8 : Business Plan for a Start - up (Refer Section 3.5 & Annexure - 3 ( ii) of the Scheme)
Business Plan for a Start-up Business
The business plan consists of a narrative and several financial worksheets . The narrative template is the body of the business plan . It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you like , except for the Executive Summary, which should be done last . Skip any questions that do not apply to your type of business. When you are finished writing your first draft , you'll have a collection of small essays on the various topics of the business plan . Then you'll want to edit them into a smooth- flowing narrative.
The real value of creating a business plan is not in having the finished product in hand; rather , the value lies in the process of researching and thinking aboutyour business in a systematic way . The act of planning helps you to think things through thoroughly , study and research if you are not sure of the facts , and look at your ideas critically . It takes time now, but avoids costly, perhaps disastrous , mistakes later .
This business plan is a generic model suitable for all types of businesses . However , you should modify it to suit your particular circumstances . Before you begin, review the section titled Refining the Plan , found at the end . It suggests emphasizing certain areas depending upon your type of business (manufacturing , retail , service , etc. ). It also has tips for fine- tuning your plan to make an effective presentation to investors or bankers . If this is why you're creating your plan, pay particular attention to your writing style. You will be judged by the quality and appearance ofyour work as well as by your ideas .
It typically takes several weeks to complete a good plan. Most of that time is spent in research and re - thinking your ideas and assumptions . But then , that's the value of the process . So make time to do the job properly. Those who do never regret the effort . And finally, be sure to keep detailed notes on your sources of information and on the assumptions underlying your financial data.
4825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Business Plan
Authorized Signatory
Start-up Name .
Address Line 1
Address Line 2
City, Postal Code
Telephone
Fax
Table of Contents
→ I. Executive Summary 37
→ II . General Company Description 37
→ III . Products and Services 37
→ IV . Marketing Plan 38
→ V. Operational Plan 43
→ VI . Management and Organization 47
→ VII . Personal Financial Statement 47
→ VIII . Start - up Expenses and Capitalization 48
→ IX . Financial Plan 48
→ X. Appendices 50
→ XI . Refining the Plan 50 4826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
I. Executive Summary
Write this section last .
We suggest that you make it two pages or fewer .
Include everything that you would cover in a five- minute interview.
Explain the fundamentals of the proposed business: What will your product be ? Who will your customers be? Who are the owners ? What do you think the future holds for your business and your industry?
Make it enthusiastic, professional, complete, and concise.
If applying for a loan, state clearly how much you want , precisely how you are going to use it, and bow the money will make your business more profitable, thereby ensuring repayment .
II . General Company Description
What business will you be in ? What will you do ?
Mission Statement : Many companies have a brief mission statement , usually in 30 words or fewer , explaining their reason for being and their guiding principles . If you want to draft a mission statement , this is a good place to put it in the plan, followed by:
Company Goals and Objectives: Goals are destinations where you want your business to be .
Objectives are progress markers along the way to goal achievement . For example , a goal might be to have a healthy , successful company that is a leader in customer service and that has a loyal customer following. Objectives might be annual sales targets and some specific measures of customer satisfaction .
Business Philosophy: What is important to you in business?
To whom will you market your products ? ( State it briefly here you will do a more thorough explanation in the Marketing Plan section) .
Describe your industry . Is it a growth industry ? What changesdo you foresee in the industry, short term and long term ? How will your company be poised to take advantage of them ?
Describe your most important company strengths and core competencies . What factors will make the company succeed? What do you think your major competitive strengths will be ? What background experience , skills , and strengths do you personally bring to this new venture?
Legal form of ownership : Sole proprietor , Partnership , Corporation , Limited liability corporation (LLC) ? Why have you selected this form ?
III . Products and Services
Describe in depth your products or services ( technical specifications , drawings , photos , sales brochures , and other bulky items belong in Appendices ) .
4827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
What factors will give you competitive advantages or disadvantages ? Examples include level of quality or unique or proprietary features .
What are the pricing, fee, or leasing structures of your products or services ?
IV. Marketing Plan
Market research - Why ?
No matter how good your product and your service, the venture cannot succeed without effective marketing . And this begins with careful , systematic research . It is very dangerous to assume that you already know about your intended market . You need to do market research to make sure you're on track. Use the business planning process as your opportunity to uncover data and to question your marketing efforts . Your time will be well spent.
Market research - How?
There are two kinds of market research: primary and secondary .
Secondary research means using published information such as industry profiles , trade journals , newspapers , magazines , census data, and demographic profiles . This type of information is available in public libraries , industry associations , chambers of commerce , from vendors who sell to your industry , and from government agencies .
Start with your local library. Most librarians are pleased to guide you through their business data collection. You will be amazed at what is there. There are more online sources than you could possibly use . Your chamber of commerce has good information on the local area. Trade associations and trade publications often have excellent industry - specific data.
Primary research means gathering your own data. For example , you could do your own traffic count at a proposed location , use the yellow pages to identify competitors , and do surveys or focus-group interviews to learn about consumer preferences . Professional market research can be very costly, but there are many books that show small business owners how to do effective research themselves .
In your marketing plan, be as specific as possible; give statistics , numbers , and sources . The marketing plan will be the basis , later on , of the all - important sales projection .
Economics
Facts about your industry:
→ What is the total size of your market?
→ What percent share of the market will you have ? ( This is important only if you think you will be a major factor in the market .)
→ Current demand in target market .
→ Trends in target market-growth trends, trends in consumer preferences , and trends in product development.
→ Growth potential and opportunity for a business of your size.
[भाग 1 4828
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
→ What barriers to entry do you face in entering this market with your new company ? Some typical barriers are:
High capital costs
High production costs
High marketing costs
Consumer acceptance and brand recognition
Training and skills
Unique technology and patents
Unions
Shipping costs
Tariff barriers and quotas
→ And of course , how will you overcome the barriers?
→ How could the following affect your company?
Change in technology
Change in government regulations
Change in the economy
Change in your industry
Product
In the Products and Services section, you described your products and services as you see them .
Now describe them from your customers ' point of view .
Features and Benefits
List all ofyour major products or services .
Foreach product or service:
→ Describe the most important features. What is special about it ?
→ Describe the benefits . That is , what will the product do for the customer?
Note the difference between features and benefits , and think about them . For example , a house that gives shelter and lasts a long time is made with certain materials and to a certain design; those are its features . Its benefits include pride of ownership , financial security, providing for the family, and inclusion in a neighbourhood . You build features into your product so that you can sell the benefits.
Whatafter - sale services will you give ? Some examples are delivery, warranty, service contracts , support, follow - up , and refund policy .
Customers
Identify your targeted customers , their characteristics , and their geographic locations , otherwise known as their demographics .
4829 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
The description will be completely different depending on whether you plan to sell to other businesses or directly to consumers . If you sell a consumer product , but sell it through a channel ofdistributors , wholesalers , and retailers , you must carefully analyse both the end consumer and the middleman businesses to which you sell .
You may have more than one customer group. Identify the most important groups.
Then, for each customer group , construct what is called a demographic profile:
→ Age
→ Gender
→ Location
→ Income level
→ Social class and occupation
→ Education
→ Other (specific to your industry)
→ Other ( specific to your industry)
Forbusiness customers , the demographic factors might be :
→ Industry (or portion of an industry)
→ Location
→ Size of firm
→ Quality, technology, and price preferences
→ Other ( specific to your industry)
→ Other (specific to your industry)
Competition
What products and companies will compete with you ?
List your major competitors:
(Names and addresses)
Willthey compete with you across the board, or just for certain products , certain customers , or in certain locations ?
Will you have important indirect competitors ? (For example , video rental stores compete with theatres, although they are different types of businesses .)
How will your products or services compare with the competition?
Use the Competitive Analysis table below to compare your company with your two most important competitors . In the first column are key competitive factors . Since these vary from one industry to another, you may want to customize the list offactors .
In the column labelled " Me" , state how you honestly think you will stack up in customers ' minds . Then check whether you think this factor will be a strength or a weakness for you . Sometimes it is hard to analyse our own weaknesses . Try to be very honest here . Better yet , get some [भाग 1 4830
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017-
disinterested strangers to assess you . This can be a real eye - opener . And remember that you cannot be all things to all people . In fact, trying to be causes many business failures because efforts become scattered and diluted. You want an honest assessment of your firm's strong and weak points.
Now analyse each major competitor . In a few words , state how you think they compare .
Inthe final column, estimate the importance of each competitive factor to the customer.
1 = critical ; 5 = not very important.
Table 1 : Competitive Analysis
Factor
Me Strength Weakness Competitor Competitor Importance
B
A
to Customer
Products
Price
Quality
Selection
Service
Reliability
Stability
Expertise
Company
Reputation
Location
Appearance
Customer
Sales Method
Credit Policies
Advertising
Image
411 D 4831 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Now, write a short paragraph stating your competitive advantages and disadvantages .
Niche
Now that you have systematically analysed your industry , your product , your customers , and the competition, you should have a clear picture of where your company fits into the world.
In one short paragraph , define your niche, your unique corner of the market .
Strategy
Now outline a marketing strategy that is consistent with your niche .
Promotion
Howwill you get the word out to customers ?
Advertising: What media, why, and how often? Why this mix and not some other?
Have you identified low - cost methods to get the most out of your promotional budget ?
Will you use methods other than paid advertising, such as trade shows , catalogues , dealer incentives , word of mouth (how will you stimulate it ?), and network of friends or professionals ?
What image do you want to project ? How do you want customers to see you ?
Inaddition to advertising, what plans do you have for graphic image support ? This includes things like logo design, cards and letterhead, brochures , signage , and interior design ( if customers come to your place of business) .
Should you have a system to identify repeat customers and then systematically contact them ?
Promotional Budget
How much will you spend on the items listed above ?
Before start - up ? (These numbers will go into your start - up budget. )
Ongoing? (These numbers will go into your operating plan budget . ).
Pricing
:
Explain your method or methods of setting prices . For most small businesses , having the lowest price is not a good policy. It robs you of needed profit margin ; customers may not care as much about price as you think; and large competitors can under- price you anyway. Usually you will do better to have average prices and compete on quality and service.
Does your pricing strategy fit with what was revealed in your competitive analysis ?
Compare your prices with those of the competition. Are they higher, lower , the same ? Why ?
How important is price as a competitive factor ? Do your intended customers really make their purchase decisions mostly on price?
What will be your customer service and credit policies ?
Proposed Location 4832
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
Probably you do not have a precise location picked out yet . This is the time to think about what you want and need in a location . Many start - ups run successfully from home for a while .
You will describe your physical needs later , in the Operational Plan section . Here , analyse your location criteria as they will affect your customers.
Is your location important to your customers ? If yes, how ?
Ifcustomers come to your place ofbusiness:
Is it convenient? Parking? Interior spaces ? Not out of the way?
Is it consistent with your image?
Is itwhat customers want and expect ?
Where is the competition located? Is it better for you to be near them ( like car dealers or fast food restaurants) or distant ( like convenience food stores) ?
Distribution Channels
How do you sell your products or services?
Retail
Direct (mail order , Web , catalogue)
Wholesale
Your own sales force
Agents
Independent representatives
Bid on contracts
Sales Forecast
Now that you have described your products , services , customers , markets , and marketing plans in detail , it's time to attach some numbers to your plan . Use a sales forecast spreadsheet to prepare amonth -by -month projection . The forecast should be based on your historical sales , the marketing strategies that you havejust described , your market research , and industry data, ifavailable.
You may want to do two forecasts ; 1 ) a " best guess " , which is what you really expect, and 2 ) a "worst case" low estimate that you are confident you can reach no matter what happens .
Remember to keep notes on your research and your assumptions as you build this sales forecast and all subsequent spreadsheets in the plan . This is critical if you are going to present it to funding sources .
V. Operational Plan
Explain the daily operation of the business, its location, equipment , people , processes , and surrounding environment .
Production.
-4833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
How and where are your products or services produced?
Explain your methods of:
→ Production techniques and costs
→ Quality control
→ Customer service
→ Inventory control
→ Product development
Location
What qualities do you need in a location ? Describe the type of location you'll have .
Physical requirements:
→ Amount of space
→ Type of building
→ Zoning
→ Power and other utilities
Access:
Isitimportant that your location be convenient to transportation or to suppliers ?
Do you need easy walk- in access ?
What are your requirements for parking and proximity to freeway, airports , railroads , and shipping centres?
Include a drawing or layout of your proposed facility if it is important, as it might be for a manufacturer.
Construction? Most new companies should not sink capital into construction, but if you are planning to build, costs and specifications will be a big part of your plan .
Cost: Estimate your occupation expenses , including rent, but also including maintenance , utilities , insurance, and initial remodelling costs to make the space suit your needs . These numbers will become part of your financial plan.:
What will be your business hours ?
Legal Environment
Describe the following:
→ Licensing and bonding requirements
→ Permits
→ Health , workplace, or environmental regulations
→ Special regulations covering your industry or profession.
→ Zoning or building code requirements 4834
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
→ Insurance coverage
→ Trademarks , copyrights , or patents (pending, existing , or purchased)
Personnel
→ Number of employees
→ Type of labour (skilled , unskilled, and professional)
→ Where and how will you find the right employees?
→ Quality of existing staff
→ Pay structure
→ Training methods and requirements
→ Who does which tasks?
→ Do you have schedules and written procedures prepared?
→ Have you drafted job descriptions for employees ? If not, take time to write some. They really help internal communications with employees .
→ For certain functions , will you use contract workers in addition to employees ?
Inventory
→ What kind of inventory will you keep: raw materials , supplies , finished goods ?
→ Average value in stock ( i.e. , what is your inventory investment) ?
→ Rate of turnover and how this compares to the industry averages?
→ Seasonal build-ups ?
→ Lead-time for ordering?
Suppliers
Identify key suppliers:
→ Names and addresses
→ Type and amount of inventory furnished
→ Credit and delivery policies
→ History and reliability
Should you have more than one supplier for critical items (as a backup) ?
Do you expect shortages or short - term delivery problems ?
Are supply costs steady or fluctuating ? If fluctuating, how would you deal with changing costs ?
Credit Policies
→ Do you plan to sell on credit?
→ Do you really need to sell on credit ? Is it customary in your industry and expected by your clientele?
→ If yes , what policies will you have about who gets credit and how much?
4835 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
→ How will you check the creditworthiness of new applicants ?
→ What terms will you offer your customers ; that is, how much credit and when is payment due?
→ Will you offer prompt payment discounts ? (Hint : Do this only if it is usual and customary in your industry . )
→ Do you know what it will cost you to extend credit ? Have you built the costs into your prices?
Managing Your Accounts Receivable
Ifyou do extend credit, you should do an aging at least monthly to track how much of your money is tied up in credit given to customers and to alert you to slow payment problems . A receivables aging looks like the following table:
Total
Current 30 Days 60Days 90 Days Over 90 Days
Accounts
Receivable Aging
You will need a policy for dealing with slow -paying customers:
→ When do you make a phone call ?
→ When do you send a letter?
→ When do you get your attorney to threaten?
Managing Your Accounts Payable
You should also age your accounts payable , what you owe to your suppliers. This helps you plan whom to pay and when. Paying too early depletes your cash , but paying late can cost you valuable discounts and can damage your credit . (Hint : If you know you will be late making a payment, call the creditor before the due date .)
Do your proposed vendors offer prompt payment discounts?
Apayables aging looks like the following table:
Total
Current
90 Days
30 Days 60 Days
Over 90 Days [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4836
Accounts
Payable
Aging
VI . Management and Organization
Who will manage the business on a day - to - day basis ? What experience does that person bring to the business ? What special or distinctive competencies ? Is there a plan for continuation of the business if this person is lost or incapacitated?
If you'll have more than 10 employees , create an organizational chart showing the management hierarchy and who is responsible for key functions .
Include position descriptions for key employees . If you are seeking loans or investors , include resumes of owners and key employees .
Professional and Advisory Support
List the following:
→ Board of directors
→ Management advisory board
→ Attorney
→ Accountant
→ Insurance agent
→ Banker
→ Consultant or consultants
→ Mentors and key advisors
VII. Personal Financial Statement
Include personal financial statements for each owner and major stockholder , showing assets and liabilities held outside the business and personal net worth. Owners will often have to draw on personal assets to finance the business , and these statements will show what is available . Bankers and investors usually want this information as well .
4837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग -1 ]
VIII . Start- up Expenses and Capitalization
You will have many start - up expenses before you even begin operating your business . It's important to estimate these expenses accurately and then to plan where you will get sufficient capital . This is a research project , and the more thorough your research efforts, the less chance that you will leave out important expenses or underestimate them.
Evenwith the best of research, however, opening a new business has a way of costing more than you anticipate . There are two ways to make allowances for surprise expenses . The first is to add a little "padding" to each item in the budget . The problem with that approach , however, is that it destroys the accuracy of your carefully wrought plan. The second approach is to add a separate line item, called contingencies , to account for the unforeseeable. This is the approach we recommend .
Talk to others who have started similar businesses to get a good idea of how much to allow for contingencies . If you cannot get good information , we recommend a rule of thumb that contingencies should equal at least 20 percent of the total of all other start -up expenses .
Explain your research and how you arrived at your forecasts of expenses . Give sources , amounts , and terms ofproposed loans . Also explain in detail how much will be contributed by each investor and what percent ownership each will have.
IX. Financial Plan
The financial plan consists of a 12 - month profit and loss projection , a four -year profit and loss projection (optional), a cash - flow projection, a projected balance sheet, and a break- even calculation . Together they constitute a reasonable estimate of your company's financial future . More important , the process of thinking through the financial plan will improve your insight into the inner financial workings of your company.
12-Month Profit and Loss Projection
Many business owners think of the 12- month profit and loss projection as the centrepiece of their plan. This is where you put it all together in numbers and get an idea of what it will take to make a profit and be successful .
Your sales projections will come from a sales forecast in which you forecast sales , cost of goods sold , expenses , and profit month-by- month for one year .
Profit projections should be accompanied by a narrative explaining the major assumptions used to estimate company income and expenses .
Research Notes: Keep careful notes on your research and assumptions , so that you can explain them later if necessary, and also so that you can go back to your sources when it's time to revise yourplan.
Four - Year Profit Projection (Optional)
The 12-month projection is the heart of your financial plan . The Four - Year Profit projection is for those who want to carry their forecasts beyond the first year .
[ भाग 1 4838
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Of course, keep notes of your key assumptions , especially about things that you expect will change dramatically after the first year .
Projected Cash Flow
If the profit projection is the heart of your business plan, cash flow is the blood. Businesses fail because they cannot pay their bills. Every part of your business plan is important , but none of it means a thing if you run out of cash.
The point of this worksheet is to plan how much you need before start - up , for preliminary expenses , operating expenses , and reserves . You should keep updating it and using it afterward. It will enable you to foresee shortages in time to do something about them-perhaps cut expenses , or perhaps negotiate a loan. But foremost, you shouldn't be taken by surprise.
There is no great trick to preparing it : The cash- flow projection is just a forward look at your checking/current account.
For each item , determine when you actually expect to receive cash ( for sales ) or when you will actually have to write a check ( for expense items) .
You should track essential operating data, which is not necessarily part of cash flow but allows you to track items that have a heavy impact on cash flow, such as sales and inventory purchases .
You should also track cash outlays prior to opening in a pre - start- up column . You should have already researched those for your start - up expenses plan.
Your cash flow will show you whether your working capital is adequate . Clearly, ifyour projected cash balance ever goes negative , you will need more start - up capital . This plan will also predict justwhen and how much you will need to borrow.
Explain your major assumptions , especially those that make the cash flow differ from the Profit andLoss Projection . For example, if you make a sale in month one , when do you actually collect the cash ? When you buy inventory or materials , do you pay in advance , upon delivery , or much later? How will this affect cash flow?
Are some expenses payable in advance ? When ?
Are there irregular expenses , such as quarterly tax payments , maintenance and repairs , or seasonal inventory build - up that should be budgeted?
Loan payments , equipment purchases , and owner's draws usually do not show on profit and loss statements but definitely do take cash out . Be sure to include them .
And of course, depreciation does not appear in the cash flow at all because you never write a cheque for it.
Opening Day Balance Sheet
Abalance sheet is one of the fundamental financial reports that any business needs for reporting and financial management . A balance sheet shows what items of value are held by the company (assets) , and what its debts are ( liabilities) . When liabilities are subtracted from assets , the remainder is owners ' equity.
Use a start -up expenses and capitalization spreadsheet as a guide to preparing a balance sheet as ofopeningday. Then detail how you calculated the account balances on your opening day balance sheet.
4839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
Optional : Some people want to add a projected balance, sheet showing the estimated financial position of the company at the end of the first year . This is especially useful when selling your proposal to investors .
Break - Even Analysis
A break- even analysis predicts the sales volume , at a given price , required to recover total costs. In other words, it's the sales level that is the dividing line between operating at a loss and operating ataprofit.
Expressed as a formula, break - even is:
Break-Even Sales = Fixed Costs/ ( 1- Variable Costs %)
(Where fixed costs are expressed in INR, but variable costs are expressed as a percent of total sales .)
Include all assumptions upon which your break- even calculation is based.
X. Appendices
Include details and studies used in your business plan; for example:
→ Brochures and advertising materials
→ Industry studies
→ Blueprints and plans
→ Maps and photos of location
→ Magazine or other articles
→ Detailed lists of equipment owned or to be purchased
→ Copies of leases and contracts
→ Letters of support from future customers
→ Any other materials needed to support the assumptions in this plan
→ Market research studies
→ List of assets available as collateral for a loan
XI. Refining the Plan
The generic business plan presented above should be modified to suit your specific type of business and the audience for which the plan is written.
For Raising Capital
For Bankers [भाग 1 4840.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
→ Bankers want assurance of orderly repayment . If you intend using this plan to present to lenders, include:
Amount of loan
How the funds will be used
What this will accomplish-how will it make the business stronger ?
Requested repayment terms ( number of years to repay). You will probably not have much negotiating room on interest rate but may be able to negotiate a longer repayment term , which will help cash flow.
Collateral offered , and a list of all existing liens against collateral
For Investors
→ Investors have a different perspective . They are looking for dramatic growth, and they expect to share in the rewards:
Funds needed short -term
Funds needed in two to five years
How the company will use the funds , and what this will accomplish for growth .
Estimated return on investment
Exit strategy for investors (buyback, sale, or IPO)
Percent of ownership that you will give up to investors
Milestones or conditions that you will accept
Financial reporting to be provided
Involvement of investors on the board or in management
For Type of Business
Manufacturing
→ Planned production levels
→ Anticipated levels of direct production costs and indirect (overhead) costs--howdo these compare to industry averages ( if available)?
→ Prices per product line
→ Gross profit margin, overall and for each product line
→ Production/capacity limits of planned physical plant
→ Production/capacity limits of equipment
→ Purchasing and inventory management procedures
→ New products under development or anticipated to come online after start -up
Service Businesses 4841 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
→ Service businesses sell intangible products . They are usually more flexible than other types of businesses, but they also have higher labour costs and generally very little in fixed assets .
→ What are the key competitive factors in this industry?
→ Your prices
→ Methods used to set prices
→ System of production management
→ Quality control procedures. Standard or accepted industry quality standards .
→ How will you measure labour productivity ?
→ Percent of work subcontracted to other firms . Will you make a profit on subcontracting?
→ Credit, payment, and collections policies and procedure :
→ Strategy for keeping client base
High Technology Companies
→ Economic outlook for the industry
→ Will the company have information systems'in place to manage rapidly changing prices , costs, and markets ?
→ Will you be on the cutting edge with your products and services?
→ What is the status of research and development ? And what is required to:
Bring product/ service to market?
Keep the company competitive?
→ How does the company:
Protect intellectual property?
Avoid technological obsolescence?
Supply necessary capital ?
Retain key personnel?.
High -tech companies sometimes have to operate for a long time without profits and sometimes even without sales . If this fits your situation , a banker probably will not want to lend to you. Venture capitalists may invest, but your story must be very good . You mustdo longer - term financial forecasts to show when profit take - off is expected to occur . And your assumptions must be well documented and well argued.
4842
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
Retail Business
→ Company image
→ Pricing:
Explain mark-up policies .
Prices should be profitable , competitive, and in accordance with company image .
→ Inventory:
Selection and price should be consistent with company image .
Inventory level : Find industry average numbers for annual inventory turnover rate (available in RMA book) . Multiply your initial inventory investment by the average turnover rate. The result should be at least equal to your projected first year's cost of goods sold. If it is not, you may not have enough budgeted for start - up inventory.
→ Customer service policies : These should be competitive and in accord with company image.
→ Location : Does it give the exposure that you need ? Is it convenient for customers ? Is it consistent with company image?
→ Promotion: Methods used , cost . Does it project a consistent company image ?
→ Credit : Do you extend credit to customers ? If yes , do you really need to , anddo you factor the cost into prices?
4843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 7 जुलाई 2017
क्र. 1164 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.067 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) डिहिवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1166 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
0.033
(3) पटेहरा
(1) रीवा
(2) सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4844
रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2017
क्र. 1216- प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
1.824 रीवा सिरमौर हर्दीकला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कसिहाई माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1218 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 3.552 (1) रीवा सिरमौर हर्दी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत हर्दी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
4845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
क्र. 1220- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
रीवा
4.704 (2) सिरमौर
(3) डिहिया कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया माइनर, डिहिया सब- माइनर नं . 1 एवं हर्दी सब- माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1222 - प्रशा.- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.576 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) कठना कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब - माइनर नं .1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1224 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4846
संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.056 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) बहेरा कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत डिहिया सब - माइनर नं . 1 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1226 - प्रशा. - भू-अर्जन-2017. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) मनगवाँ
(4) 3.024 (1) रीवा
(3) कंदैला पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर के अंतर्गत कंदैला माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1228 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , 4847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(4)
1.334
(3) करारी
रीवा मनगवाँ
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं . 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1230- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2) मनगवाँ
(4) 1.440
(1) रीवा
(3) बुढ़गवाँ
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत पटना माइनर की पटना सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 4848
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
क्र. 1232- प्रशा.- भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब - माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा . प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2) मनगवाँ
(1) रीवा
(3) पटना
(4) 2.534
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बाणसागर परियोजना की पिपरवार क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) . वितरक नहर के अंतर्गत करारी माइनर नं. 3 एवं पटना सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1234 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योंटी नहर संभाग के अन्तर्गत माइनर एवं सब - माईनर नहरों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
मनगवाँ
(3) पताई
0.425
(1) (2) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) . वितरक नहर के अंतर्गत करारी
(6) बाणसागर परियोजना की पिपरवार माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 19 जुलाई 2017
स. प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2016-17 .- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत अनुसूची के कालम नं. ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भू- धारक की भूमि की कालम नं. (7 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यकता है, जिसके लिए भू- धारक द्वारा प्रारूप - ख में , भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/नगर
प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू- धारक का नाम
तहसील का नाम
(5)
ख.नं. /रकबा (हे. में) (4) (1)
(3)
(2) हटा निवाई माफी
दमोह
236/1-0 . 40हे.
कारेलाल पिता बाबूलाल , सा. निवाई माफी.
(2
(7)
(6) .
पिपरिया जलाशय निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.
) उपरोक्त भूमि के धारक तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . अतः भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 19 जुलाई 2017
(प्रारंभिक अधिसूचना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 )
प्र. क्र. 55 - अ- 82-2017-18- पचावली. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची कि खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में )
सर्वे नं.
रकबा
(4) (1)
(2)
(3)
कोलारस
शिवपुरी
198 199
0.010 0.030
0.060
203
पचावली प.ह.नं. 59
204/2
0.020
0.020
204/1
205
0.110
0.060
208 धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम , ग्वालियर.
देहरदा- ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.
4850
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
209
0.100
210
0.280
0.010
215/1
0.010
215/2
215/3
0.010
217
0.160
221
0.010
0.890
कुल योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नम्बरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कोलारस, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 56- अ- 82-2017-18-अनन्तपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
क्षेत्रफल हैक्टेयर
जिला तहसील
धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नं.
रकबा
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
369
0.020
देहरदा- ईसागढ़ मार्ग पर कोलारस
शिवपुरी
0.20
370
0.020
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.
484/2
अनन्तपुर प.ह.नं. 56
पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.
0.040
484/3
487
0.030
0.040
488/2
0.180
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नम्बरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कोलारस, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2017
प. क्र. 419 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों कों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
जवा
0.134 रीवा
सेहुड़ा 551
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कल्याणपुर कोल्हा मार्ग के
1 कि.मी. 1/2 पर सतधार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , रीवा.
नदी पर पुल निर्माण .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी , तहसील जवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है .
प. क्र. 420- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.129 रीवा
जवा
कल्याणपुर-55
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कल्याणपुर कोल्हा मार्ग के
1 कि.मी. 1/2 पर सतधार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , रीवा.
नदी पर पुल निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी , तहसील जवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
4852
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2017
प्र. क्र. 19- अ-82- वर्ष 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारां दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
पन्ना अमानगंज तुन्ना निजी भूमि रकबा 0.313 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.313 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभाग, पन्ना. लोक निर्माण विभाग
अमानगंज से झिरघाट मार्ग वाया कटकहा तुन्ना, खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 किमी. के निर्माण ग्राम तुन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) लोक निर्माण विभाग संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 27 जुलाई 2017
प्र. क्र. 12- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
लगभग (1)
(2)
(3)
(4) 2.37 दतिया दतिया रावतपुरा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया , ( म. प्र. ) .
दतिया जिले के अन्तर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंघारी माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
4853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
प्र. क्र. 13- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(3)
(4) 3.92
(1) दतिया
लरायटा
(2) दतिया
(5) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया ( म. प्र. ).
(6) दतिया जिले के अन्तर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा (3 )
सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2017
प. क्र. .प्रशा.- भू-अर्जन- 2017- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) सिलपरा
(4) 0.001
(1) रीवा
(2) हुजूर
(5) उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
(6) रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला सीधी के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
4854
[भाग 1 कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 245- प्रशा.- भू-अर्जन- 2017- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि रीवा- सीधी सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(3) पडरा-335
(1) रीवा
(2) हुजूर
(6) रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.
(5) उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.133 (शासकीय) NH- 1
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 241 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2017- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि रीवा- सीधी सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.009
(1) रीवा
(2) हुजूर
(3) टेकुआ
(6) रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.
(5) उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
4855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 7 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1162 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- दुबगवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.577 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर
निजी भूमि
रीवा , दिनांक 28 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1256- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतां है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- सुपिया-607
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(1)
(हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि-
0.010
162/1
184
0.013
शासकीय भूमि
(3)
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
501
0.032
500
0.058
0.138
499
628
0.004
632
0.110
0.058
622
0.062
620
619
0.045
0.032
618
615
0.035
616
0.003
योग..0.577
(ब) शासकीय भूमि
महायोग . निरंक 0.577 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " कटकी सब - माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
21
0.032
180
0.110
214
0.060
215
0.054
0.054
174
0.061
175
176
0.006
0.100
811
0.500
अ. निजी पट्टे की भूमि योग
0.000
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.500
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" क्योंटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र. 1 एवं क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4856
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 जुलाई 2017
क्र. 7284- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- डांगावानी पिपरिया, प.ह.नं. 39, ब.नं. 223, रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.226 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
176/4
0.360
01.763
405/1
01.133
405/2, 405/4
405/3
01.214
400/3
0.598
0.138
401/1
0.194
403/1
0.186
404
400/2
0.040
401/2
0.089
0.470
402/1, 402/2
0.041
403/2
योग 06.226
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता. है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, कच्चा बांध उपसंभाग क्रमांक -1 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7285 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-केवलारीसंभा, प.ह.नं. 03 , ब.नं. 32, रा.नि.मं. -चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- शासकीय आबादी एवं शासकीय भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)/ परिसम्पत्तियां
(2)
(1)
329
मकान पक्का-01 , मकान कच्चा-26 , गौशाला कच्चा-13 , शौचालय -09 , टांका पक्का-06, स्नानगृह -04, दुकान-01, 4857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(1)
(2)
बाउण्ड्रीवाल-01 ,
टीनशेड-01
कुल-62.
185/1
मकान पक्का-03 ,
मकान कच्चा-06 ,
शौचालय -01 ,
गौशाला कच्चा-01 ,
टांका पक्का-01 ,
स्नानगृह -01
कुल-13.
योग 75
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय आबादी एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच , व्यपवर्तन परियोजना , मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7286 - भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-चौसरा, प.ह.नं. 40, ब.नं. 170, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.465 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.200
78/2
90/2
0.100
80/1
0.030
80/3
0.150
0.060
80/2
80/4
0.484
80/5
0.051
79
0.245
92/2
0.145
01.465
योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यवपर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा, के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
4858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच , व्यपवर्तन परियोजना, कच्चा बांध उपसंभाग क्रमांक -1 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2017
क्र. क- भू-अर्जन- पथरिया- 2017-3157.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पथरिया ( साजली मध्यम सिंचाई परियाजना निर्माण हेतु- शेष भू- अर्जन)
(ग ) ग्राम- डूडा, केवलारी , कोडरमणी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.88 हेक्टेयर .
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील -पथरिया
(ग) ग्राम- डूडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.88 हेक्टर .
खसरा
कुल अर्जित
क्षेत्रफल कुल रकबा
रकबा क्र.
(हेक्टे. में)
(2)
(3) (1)
0.32
0.32 386/3
1.28
1.28 386/4
2.02
2.02 388/5
0.38
0.38 401/1
1.17
1.17 391/2
(1)
(2)
(3)
1.25 393/2
1.25
0.88 429/2
0.88
0.20 160/2
0.20
0.88
0.88 429/3
0.41 331/2
0.41
334/2
0.37
0.37
0.20
0.20
335
0.40
0.40 402
0.25
0.25
426/1
0.20
0.20 418/1
1.00 425/6
1.00
1.00
1.00 331/1
0.04 406
0.04
0.27 340/1
0.27
350
0.12
0.12
0.40
0.40
353
123
0.10
0.10
0.14
0.14 344
0.50
0.50 320
0.59 409/4
0.59
0.23 326
0.23
0.12
0.12 378/2
0.01
0.01 28/2
1.27
1.27
399/1
1.00 425/2
1.00
0.20
0.20
384
0.48
0.48
361/3
0.09
0.09
369/3
0.02 4/1ख
0.02
0.08 5/2
0.08
360/1
0.10
0.10
0.06
0.06 168/2
0.20 2/1ख
0.20
0.11 114/3
0.11
0.09
0.09 117/4
0.40
0.40 331/3
1.00
1.00
334/1 4859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.16
427
0.16
0.74
0.74 429/1
4/2-
0.15
0.15
20.88
कुल अर्जित रकबा
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पथरिया
(ग ) ग्राम- केवलारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर.
कुल अर्जित रकबा खसरा क्र.
अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा ( हेक्ट. में)
(2)
(1)
(3) 128
0.23
0.23 310
0.51
0.51
0.08
0.08 111/2
0.08
0.08
111/3
0.08
0.08
118/4
0.06
0.06 207/1
0.05
0.05 210/2
0.08
0.08
231/2
0.06
0.06 231/5
228/1
0.23
0.23 304
0.01
0.01
0.03
107
0.03
1.50
1.50 कुल अर्जित रकबा
( 3) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- पथरिया
(ग) ग्राम- कोड़रमड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर .
खसरा क्र.
कुल अर्जित रकबा
अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(3) (1)
0.05
117
0.05 70
0.12
0.12
0.03
0.03 204
0.20
0.20 कुल अर्जित रकबा ..
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 22.58 हेक्टेयर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- पथरिया- 2017-3158.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- पथरिया ( साजली मध्यम सिंचाई परियाजना निर्माण हेतु- शेष भू- अर्जन)
(ग) ग्राम-सांसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.78 हेक्टर.
कुल अर्जित रकबा खसरा क्र.
अर्जित किया जाने वाला शेष रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(3) (1)
0.21 89
0.21
115/2
0.13
0.13 304
0.25
0.25
0.80 309/2
0.80
310/2
0.13
0.13
0.27
0.27 315
317
0.99
0.99 2.78
2.78
कुल अर्जित रकबा ..
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 2.78 हेक्टेयर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4860
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
कटनी, दिनांक 30 जून 2017
रा. प्र. क्र. 02- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम- पूँछी, प.ह.नं. 03
( घ ) लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा-3.135 हेक्टेयर.
(शासकीय भूमि रकबा 0.718 हेक्टेयर एवं निजी भूमि रकबा 2.417 हेक्टेयर )
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.023
214
215
0.099
0.147
216
0.368
240
172
0.142
0.090
164
0.078
153
0.111
217
0.024
218
(2)
(1)
0.090
229
0.001
241
0.070
171/1 , 171/2
163
0.132
0.002
165
221
0.007
227
0.033
0.038
228
0.011
175
170
0.018
0.077
156
0.670
211
0.059
226
235
0.152
0.192
239/1 , 239/2
0.260
173
0.002
169/1 , 169/2 , 169/3
0.194
155
0.048
154
योग . 3.135
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कैमोर कार्ड रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधान कारण कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.