मध्यप्रदेश विधि आयोग का गठन

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018-चैत्र 27, शक 1940

क्रमांक 238]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1599- इक्कीस - ब(दो ) -2018.- राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विधि आयोग का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) अध्यक्ष;

(2) एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव;

(3) दो अंशकालिक सदस्य.

2. आयोग, समय- समय पर ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा , जैसे कि वह आवश्यक समझे परंतु ऐसा कोई सहयोजन राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा.

3. विधि आयोग के संदर्भ में निम्नानुसार निबंधन होंगे:-

(एक) सामान्य उपयोजन एवं महत्व के राज्य अधिनियमों का परीक्षण करना तथा ऐसी रूपरेखा सुझाना जिसके आधार पर ऐसे अधिनियमों का संशोधित, पुनरीक्षित, समेकित या अद्यतन किया जा सके.

(दो) विधियों के पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य नीति का सुझाव देना .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल 2018

(तीन) न्यायिक प्रशासन में सुधार के संबंध में सुझाव देना.

(चार) न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रणाली , विधिं शिक्षा प्रदान करने तथा विधि व्यवसायियों के स्तर की उन्नति के संबंध में सुझाव देना.

(पांच ) विधि, विधायी , विधिक सुधार तथा विधिक कार्यकलापों से संबंधित विषयों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर समनुदेशित किए जाएं, रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

(छह) कोई अन्य विषय जो राज्य शासन की ओर से निर्दिष्ट किये जाएं.

(सात) आयोग , स्वयं अपनी ओर से भी, ऊपर उल्लिखित किसी भी विषय पर, यदि उसमें लोक हित अंतर्वलित है, रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा.

4. आयोग की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा इस अवधि को राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर बढ़ाया जा सकेगा.

5. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा तथा अध्यक्ष का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से विनिश्चित किया जाये.

6. आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा.

यह अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील होगी.

F. No. 1599- XXI - B (2 ) -2018 .-The State Government , hereby, constitute the Madhya Pradesh Law Commission, consisting of the following :-

(1) Chairperson;

(2) One full - time Member Secretary;

(3) Two part time Members .

2. The Commission may from time to time , co- opt such members as it deems necessary but no such co- option shall be made without approval of the State Government .

3. The terms of reference of the Law Commission shall be as under:

(i) To examine the State Acts of general application and importance and to suggest the outline on the basis of which such Acts may be amended , revised, consolidated or up -dated.

(ii) To make suggestion regarding the revision of the laws .

(iii) To make suggestion regarding the improvement in Judicial administration.

(iv) To make suggestions regarding improvement in, recruitment system of judicial officers , imparting of legal education and standard of legal practitioners .

(v) To submit report on the subjects relating to law , legislative , legal reforms and legal activities as may be assigned by the State Government from time to time.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल 2018

(vi) Any other matter which may be referred by the State Government .

(vii) The Commission on its own may submit reports on the above mentioned subjects if any public interest is involved .

4. The tenure of the Commission shall be three years and the State Government may extend this tenure of the Commission from time to time .

5. The headquarters of the Commission shall be at Bhopal and the head office of the Chairperson shall be at such place as the State Government with the consultation of the Chairperson may decide .

6. The Commission shall regulate its own procedure.

This notification shall come into force from 17th of April , 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2018

फा . क्र. 1599- ए- इक्कीस- ब ( दो ) -2018 .- राज्य शासन एतद्वारा श्री वेद प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को मध्यप्रदेश राज्य में गठित विधि आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है.

ORDER

F. No. 1599 - A - 2018 - XXI - B ( 2 ) -2018 . The Government of Madhya Pradesh , hereby, appoints Honourable Justice (Retired) Shri Ved Prakash Sharma as full time Chairperson of the Law Commission, Constituted in the State of Madhya Pradesh from the date of assuming of the charge .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .