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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018- ज्येष्ठ 4 , शक 1940
क्रमांक 289 ]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 मई 2018
क्र. सी- 5-1-2017-3- एक.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम , 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 4 में, उप- नियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 4) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विभागीय सेट -अप में नियमित स्थापना के स्वीकृत पद या पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि लगना संभावित हो. " 2. नियम 5 - में, उप- नियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" (4) नियम 4 के उपनियम (4 ) में, उल्लिखित पद पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा. "
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3. नियम 6 में, उप - नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम जोड़े जाएं, अर्थात्ः-
" ( 3 ) नियम 4 के उपनियम ( 2 ) , (3 ) एवं ( 4 ) में उल्लिखित पद पर, संविंदा नियुक्ति के मामलों की छानबीन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी:-
अध्यक्ष ( 1 ) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग
सदस्य (2) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग
सदस्य (3 ) प्रमुख सचिव/सचिव , मध्यप्रदेश शासन, प्रशासकीय विभाग
सदस्य (4) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( शाखा-3 )
टीप.-विभागाध्यक्ष/ अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में, अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं होने की स्थिति में, छानबीन समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी.
" (4) छानबीन समिति की अनुशंसा पर आगामी कार्यवाहीः-
यदि समिति संविदा नियुक्ति की सिफारिश करती है, तो वह उसके कारण विनिर्दिष्ट करेगी और सुसंगत नियमों के अनुरूप वह अवधि दर्शाएगी जिसके लिए संविदा नियुक्ति की जा सकेगी . ऐसे मामले , जिनमें छानबीन समिति ने संविदा नियुक्तिकी अनुशंसा की हो , प्रशासकीय विभाग द्वारा मंत्रि - परिषद् के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे . ऐसे मामलों में, जिनमें छानबीन समिति ने संविदा नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की है, आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी . " 4. नियम 9 में, उप - नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 1 ) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी का 10 वर्षों का गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से " बहुत अच्छा " श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर. "
5. नियम 11 में, उप - नियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 5 ) नियम 4 के उपनियम ( 4 ) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार में एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं की जाएगी जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर, बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी . "
6. नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" 15 - क यदि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल/आयोग /विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्ति दी जाना प्रस्तावित है , तो ऐसी संविदा नियुक्ति का आदेश इन मापदण्डों एवं प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ही जारी किया जाएगा, अर्थात् ऐसे प्रकरणों में, नियम 6 में उल्लिखित छानबीन समिति की अनुशंसा के पश्चात्, मंत्रि- परिषद् का आदेश प्राप्त किए जाने के बाद संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी . यह नीति उन सभी व्यक्तियों के प्रकरणों में लागू होगी, जिनमें अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पश्चात् या तो सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद या कुछ अन्तराल बाद, सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मण्डल/आयोग/विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रस्तावित है. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 25 मई 2018
क्र. सी- 5-1-2017- एक-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2018
Bhopal , dated 25 May 2018
No. C - 5-1-2017-3- One . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes following amendments in the Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Post Rules , 2017 , namely,-
AMENDMENT
In the said rules ,-
1. In rule 4 , after sub - rule (3 ) , the following sub - rule shall be added , namely,-
"(4). The posts sanctioned with the consent of General Administration department in departmental set- up of the deparment and the posts which may take more than one year period for filling by promotion due to unavoidable reasons " .
2. In rule -5, after sub - rule (3 ) , the following sub - rule shall be added, namely,-
"(4) . By contractual appointment of retired government servant on the post mentioned in sub - rule (4) of rule 4; "
3. In rule -6, after sub - rule (2) , the following sub - rules shall be added namely,-
"(3) The scrutiny of cases of contractual appointment on the post mentioned in sub - rule- (2) , (3 ) and (4) , of rule 4, shall be made by the committee which shall consist of the foilowing-
Chairperson i Additional Chief Secretary /Principal Secretary / Secretary, Government of Madhya Pradesh General Administrative Department .
Member ii Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh Finance Department .
Member iii Principal Secretary/Secretary , Government of Madhya Pradesh Administrative Department.
Member Secretary iv Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh General Administrative Department . (Section 3 ) .
[Note- The Chief Secretary shall preside over the meeting of the scrutiny commiitee if the Additional Chief Secretary is not posted in the General Administrative Department for the post of / Additional Head Of the Department level . ] "
"(4) . Further proceedings on the recommendation of Scrutiny Committee-
If the committee recommends for contractual appointment , than the reasons shall be specified and the period shall also be specified for which contractual appointment maybe made . Such cases , where the scrutiny committee has recommended to fill the posts by contractual appointment, the such cases shall be presented before the cabinet by the administrative department . In such cases in which scrutiny committee has not recommended for the contractual appoinment , further proceedings shall not be initiated . " मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2018
578 (2)
4. In rule- 9 , for sub - rule ( 1 ) , the following sub- rule shall be substituted namely,-
"(1) In case the confidential report of the concerned officer / employee for the last 10 years is not over all very good or is not of higher rank" .
5. In rule 11 , after sub rule (4) , the following sub rule shall be added , namely,-
"(5) The contractual appointment on the post mentioned in sub - rule (4) of rule 4, shall not be made first time for period of more than one year but this period may be extended on the year to year basis .
Provided that the total period of contractual appointment shall not be more than 5 Years . " 6. After rule 15 , the following rule shall be added , namely,-
" 15 -A. If any retired government servant is proposed to be appointed on contract basis in any public undertaking/ Corporation/ Board/ Commission/University, the order in this regard shall be issued after following these criteria and procedure , ie . the contract appointment may be only made after obtaining recommendation of scrutiny committee and Cabinet order. This policy shall be applicable in all cases of those persons who are proposed to be appointed after completion of their age of superannuation , either immediately after retirement or after some gap , on contract basis in Public undertaking/ Corporations/Boards/ Commissions /Universities . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , C. B. PADWAR, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .