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मध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 346]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 26 जून 2018- आषाढ़ 5 शक 1940
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जून, 2018
क्रमांक एफ 5-5 / 2009/ 32- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 ( 1974 का 6 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात:-
संशोधन
उक्त नियमों में
1 नियम -4 में खण्ड (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात: -
(पांच) उद्योगों/संस्थानों /इकाईयों इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित सारणी- एक में यथा विर्निदिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जायेगी , जबकि खदानों के लिये आवेदन प्रारूप के साथ सारणी-दो में यथा विर्निदिष्ट सम्मति फीस सम्यक रूप से संलग्न की जायेगी । भारत के राजपत्र असाधारण भाग- दो , खण्ड 3 , उपखण्ड (दो ) में प्रकाशित पर्यावरण प्रभाव एवं आंकलन अधिसूचना एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक सितम्बर 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं क्रियाकलापों हेतु लोक सुनवाई संचालित करने हेतु, राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सारणी-तीन के अनुसार प्रशासकीय फीस प्रभार्य होगी: - 14 अथवा
691 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
692
सारणी एक
शुल्क (रूपये)
क कुल विनिधान
रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक
1
कुल लागत का 0.02 प्रतिशत
90,000
2
रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम
60,000
3
रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम
15,000
4
रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम
1,500-
रूपये 50 लाख से कम
5
जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक- पृथक शुल्क देय होगा ।
स्पष्टीकरण
(1 ) स्थापना सम्मति जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी । पांच वर्ष पश्चात् उद्योगों/संस्थानों /इकाईयों इत्यादि को , निर्माण/स्थापना कार्य पूर्ण न करने की दशा में पुनः नई स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी व शुल्क भी देय होगा ।
(2 ) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णाक में की जायेगी । अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200/ - देय होगा ।
(3) उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग /संस्थान/इकाई द्वारा ' बिना मूल्य ह्रास ' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा ।
सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.02 प्रतिशत के आधार पर देय होगा , जो न्यनूतम रूपये 25000/- से कम नहीं होगा ।
(4) शुल्क वापसी सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा। सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापसी योग्य होगी । ऐसा तभी मान्य होगा जब कि उद्योग /संस्थान/इकाई द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो । 692(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
सारणी दो
खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 10,000 / - प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक- पृथक शुल्क देय होगा । स्पष्टीकरण: -
(1 ) स्थापना सम्मति, जारी करने के माह से आगामी 5 वर्ष तक वैद्य रहेगी, पांच वर्ष पश्चात् संस्थान को कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पुनः सशुल्क स्थापना सम्मति प्राप्त करना होगी ।
(2) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णाक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा । उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान को 2 हेक्टेयर का शुल्क देय होगा ।
: (3 ) शुल्क वापसी सम्मति प्रदान कर दिये जाने पर शुल्क वापस नहीं होगा । सम्मति प्रदान नहीं करने पर यदि कोई आवेदक शुल्क वापस करने की वांछा करता है तो 50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटकर शेष राशि वापस योग्य होगी । ऐसा तभी मान्य होगा जब कि खदान द्वारा उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कोई कार्यवाही ना की गई हो ।
सारणी -तीन (जन सुनवाई हेतु प्रशासकीय शुल्क)
शुल्क (रूपये)
प्रस्तावित विनिधान
क्र.
रूपये 50 करोड से कम
1
रूपये 50 करोड या उससे अधिक
2
2 नियम-5 में उप नियम (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये , अर्थात: -
"(पांच) (क) उद्योगों/संस्थानों /ईकाईयों द्वारा सारणी- चार के अनुसार एवं खदानों को सारणी पांच के अनुसार उत्पादन सम्मति/ वार्षिक सम्मति नवीनीकरण शुल्क देय होगा , अर्थात: - मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2018
692(2)
सारणी चार
शुल्क (रूपये) क
कुल विनिधान
1 रूपये 50 करोड़ या उससे अधिक
कुल लागत का 0.01 प्रतिशत
30,000
2
रूपये 10 करोड या उससे अधिक पर रूपये 50 करोड़ से कम
22,500
3 रूपये 3 करोड या उससे अधिक पर रूपये 10 करोड़ से कम
5,250
4 रूपये 50 लाख या उससे अधिक पर रूपये 3 करोड़ से कम
750
रूपये 50 लाख से कम
5
जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक- पृथक शुल्क देय होगा ।
स्पष्टीकरण
(1 ) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति/ नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा । यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होता है , तो विलम्ब शुल्क देय होगा , जो सम्मति/नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा ।
(2 ) शुल्क की गणना 100 रूपये के आगामी पूर्णाक में की जायेगी । अर्थात गणना अनुसार किसी संस्थान का शुल्क 101 रूपये आता है तो शुल्क रूपये 200 / - देय होगा ।
(3) उद्योगों/संस्थानों /इकाईयों से लिये जाने वाले शुल्क की गणना हेतु कुल विनिधान का आशय उद्योग/संस्थान /इकाई द्वारा ' बिना मूल्य हास ' स्थाई सम्पत्तियों के सकल ब्लॉक (ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विदआउट डेप्रीसिऐशन) में किया गया विनिवेश होगा ।
सभी संस्थाओं/नगरीय निकायों में स्थापित स्टेण्ड अलोन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की सम्मति हेतु शुल्क वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं डिस्पोजल व्यवस्था (टरशरी ट्रीटमेंट) की कुल लागत के 0.01 प्रतिशत के आधार पर देय होगा , जो न्यनूतम रूपये 15000/- से कम नहीं होगी ।
(4) कुल विनिधान के संबंध में गत वित्तीय वर्ष की बेलेंस शीट/ सीए सर्टीफिकेट अथवा संस्थान के संचालक द्वारा स्वयं सर्टीफाईड प्रमाण- पत्र 692(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
मान्य होगा । उक्त प्रमाण - पत्र चालू वित्तीय वर्ष हेतु गत वित्तीय वर्ष का ही मान्य होगा । प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रति उपलबध कराना अनिवार्य होगा ।
सारणी पांच
खदानों से उत्पादन सम्मति /वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रूपये 5,000 / - प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक- पृथक शुल्क देय होगा ।
स्पष्टीकरण: -
(1 ) क्षेत्रफल आधारित शुल्क की गणना में हेक्टेयर के अंशभाग को आगामी पूर्णाक में परिवर्तित कर शुल्क देय होगा । उदाहरणार्थ 1.051 हेक्टेयर की खदान से 2 हेक्टेयर का शुल्क देय होगा ।
(2) सम्मति/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सम्मति /नवीनीकरण की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक से 6 माह पूर्व सशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा । यदि आवेदन सम्मति/नवीनीकरण की निर्धारित वैद्यता समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त होता है , तो विलम्ब शुल्क देय होगा , जो सम्मति नवीनीकरण राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह होगा ।
3 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों /संस्थानों/इकाईयों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 , नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 , बैट्री (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001 , परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन और सीमापार संचलन ) नियम 2016 , अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम 2016 , ई-अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम 2016 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय शुल्क निर्धारित किया जाता है: - 692(4)
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नियम
क्र.
प्राधिकार पंजीयन / अनुमति/
प्राधिकार 1 जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016
प्रशासकीय शुल्क (रूपये)
रूपये 5,000 /- एक बार आजीवन
क्लीनिक , पेथोलॉजी लेब , ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड चिकित्सकीय संस्थान
चिकित्सालय चार शैया तक
रूपये 2,000/ - प्रति वर्ष
चार शैया से अधिक शैया होने पर
रूपये 200/- प्रति शैया प्रति वर्ष अतिरिक्त
रूपये 25,000/- प्रति वर्ष
जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन
संस्थान
रूपये 10,000/- प्रति वर्ष
संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान
जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन में
प्राधिकार 2 नगरीय अपशिष्ठ प्रबंधन नियम , 2016 ठोस
प्रसंस्करण में संलग्न
नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन संस्थान का ऑपरेटर: -
रूपये 20,000/ - प्रति वर्ष
प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ठ
निपटान व्यवस्था
रूपये 50,000/- प्रतिवर्ष
प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु
500 टन तक अपशिष्ठ निपटान
रूपये 1,00,000 /- प्रतिवर्ष
प्रतिदिन 500 टन से अधिक
अपशिष्ठ निपटान
3
पंजीयन/ प्राधिकार
रूपये 2,000 / - प्रतिवर्ष
नियम की परिधि में आने वाले
उद्योग/संस्थान/ईकाई
बैट्री (प्रबंधन एवं हथालन) नियम , 2001
1 उत्पादक एवं संग्राहक हेतु
4
पंजीयन/ अनुमति प्राधिकार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम , 2016
रूपये 50,000 / - (5 वर्ष हेतु)
रूपये दस करोड से अधिक कुल विनिधान वाले उद्योगों /संस्थानों/ इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खदानों हेतु प्राधिकार
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण
रूपये 30,000 /- ( 5 वर्ष हेतु)
रूपये 30,000 / -(5 वर्ष हेतु)
रूपये दस करोड तक कुल विनिधान वाले उद्योगों /संस्थानों / इकाईयों एवं 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाली खदानों हेतु प्राधिकार
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण रूपये 20,000 /-(5 वर्ष हेतु)
रूपये 5,00,000 / - ( 5 वर्ष हेतु)
2. खतरनाक अपशिष्ठों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थानों हेतु प्राधिकार
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण रूपये 2,50,000/- (5 वर्ष हेतु) 692(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
रूपये 10,00,000 / - (5 वर्ष हेतु)
3. खतरनाक अपशिष्ठों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण
रूपये 5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
4. मोबाईल टॉवर के साथ पृथक से संचालित डी.जी. सेट के प्राधिकार
रूपये 5,000 /- ( 5 वर्ष हेतु)
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण
रूपये 3,000 /- (5 वर्ष हेतु) 5
रूपये 5,000/- पंजीयन/ प्राधिकार
अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम , 2016
रूपये 50 लाख कुल विनिधान करने वाले उद्योगों /संस्थान/इकाईयों हेतु पंजीयन/प्राधिकार
रूपये 50 लाख अथवा अधिक कुल विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों हेतु पंजीयन/प्राधिकार
50,000 /- रूपये अथवा उद्योग/संस्थान के कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत जो भी अधिक हो । 6
रूपये 5,000/- प्रति वर्ष
पंजीयन/ प्राधिकार
:
नियम की परिधि में आने वाले
उद्योग/संस्थान/ईकाई
ई-अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम , 2016
उक्त अधिसूचना 01 जुलाई , 2018 से प्रभावशील होगी ।
No F5-5/2009/32- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 ( No. 6 of 1974 ) , the State Government after consultation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board , hereby makes the following further amendments in the Water( Prevention and Control of Pollution ) (Consent ) Madhya Pradesh Rules , 1975 namely : -
AMENDMENT
In the said rules , -
1 . In Rule 4 , sub Rule ( 5 ) the following clause shall be substituted , namely : -
(5) "Application from shall be duly accompanied by the consent fee as specified in the following Table- One by industries/ institutes /units , where as for mines application from shall be accompanied with fees as specified in Table - Two . The administrative fees chargeable by the State Board for conducting public hearing for projects or 692(6)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
activities listed in the Schedule of Environment Impact Assessment Notification , S.O. 1533 (E ) dated 14.09.2006 shall be as per the Table -Three .
Table- One
S.No
Fees( Rs .)
Total Investment ( Rs . )
1
0.02% of the total investment Equal to or more than 50 crores
2
90,000
Equal to or more than 10 crores but less than 50 crores
3
60,000
Equal to or more than 3 crores but less than 10 crores
4
15,000
Equal to or more than 50 Lac but less than 03 crores
5 Less than Rs 50 lac .
1,500
Fees will be charged separately for applications under Water Act and Air Act .
Explanation : -
1. The consent to establish shall be valid for 5 years from the month of its issuance . After five year , in case of no construction/establishment by the industry /institutes /unit have to again new consent to establish shall have to be obtained and fee will also be payable .
2. The computation of fee shall be rounded off to whole number of next Rs . 100/- i.e. , if the fee computed is Rs . 101/- for any industry / institutes/unit , fee of Rs 200/- shall be payable .
3. In computation of fee , the Total Investment means ' Gross block of investment in fixed assets without depreciations ' by industries/ institutes /units . For stand alone water treatment plants /sewage treatment plants installed by urban local bodies/ establishments , the consent fee will be calculated on the basis of 0.02% of the Total Cost of the plant which will not be less than a minimum of Rs . 25,000/ .
4. Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted . In case , the consent is not granted , if the applicant makes a demand for its refund , after deduction of 50% amount as administrative expenses , balance amount will be refunded . This will be considered only when the industry /institutes /unit has not undertaken any activities of establishment at that site .
692(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
Table-Two
Fees form mines for Consent to Establish will be levied as Rs 10,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for application under Water Act and Air Act.
Note :-
[ 1 ] The consent to establish shall be valid for 5 years from the month of its issuance . After five year , in case of no start of work by the mine have to again obtain new consent to establish and fee will also be payable .
[2] In area based fee computation , the area in fraction of a hectare shall be rounded off to next whole hectare for levy of fees , For example 1.051 hectares mine shall have to pay fee for 2.0 hectares .
[3 ] Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted . In case , the consent is not granted , if the applicant makes a demand for its refund , after deduction of 50 % amount as administrative expenses , balance amount will be refunded. This will be considered only when the mine has not undertaken any activities of establishment at that site .
Table- Three (Administrative fee for Public Hearing )
S.no.
Fee(Rs .)
Proposed Investment (Rs . )
1
50 Crore & below
50 Crore & above
2
2. In Rule 5 , sub Rule ( 5 ) , the following clause shall be substituted , namely : - (5) (a) : " The industries / institutes /units shall pay Consent to Operate /Annual consent renewal fee as specified in the Table - Four and the mines shall pay as per Table-Five .
Table- Four
S.No
Fees(Rs .)
Total investment ( Rs . )
0.01% of the Total Investment 1 Equal to or more than 50 crores
30,000
2 Equal to or more than 10 crores but less than 50 crores
22,500
3 Equal to or more than 3 crores but less than 10 crores
5,250
4 Equal to or more than 50 Lac but less than 03 crores
750
5 Less than Rs 50 lac .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2018
692(8)
Fees will be charged separately for application under Water Act and Air Act .
Explanation: -
1. For consent/ renewal , an application with fee shall be made six months prior to the expiry of its validity . If application for consent/renewal is made after the expiry of its validity , late fee shall be imposed , which shall be 2% of Consent/Renewal fee per month .
2. The computation of fee shall be rounded off to whole number of next Rs . 100/- i.e. , if the fee computed is Rs . 101 /- for any industry/institutes/unit , fee of Rs 200/- shall be payable.
3. In computation of fee , the Total Investment means 'Gross block of investment in fixed assets without depreciations' by industries /institutes /units . For stand alone water treatment plants /sewage treatment plants installed by urban local bodies / establishments , the consent fee will be calculated on the basis of 0.02 % of the Total Cost of the plant which will not be less than a minimum of Rs . 15,000 /.
4. For Total Investment , balance sheet/ certificate from C.A. or self certification by Director of the industry/ institutes /unit shall be acceptable . For the current financial year , the copy of certificate of the last financial year only will be accepted. After every three years it will be necessary to submit copy of the audited balance sheet .
Table- Five
Fee from mines for consent to operate/ annual consent renewal will be Rs 5,000/ - per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act .
Note : -
1. In area based fee computation , the area in fraction of a hectare shall be rounded off to next whole hectare for levy of fees , For example 1.051 hectares mine shall have to pay fee for 2.0 hectares .
2.
Refund of Fee : No fee shall be refunded once the consent is granted . In case . the consent is not granted , if the applicant makes a demand for its refund. after deduction of 50 % amount as administrative expenses , balance amount will be refunded. This will be considered only when the mine has not undertaken any activities of establishment at that site.
3. Under Environment ( Protection ) Act . 1986 , for registration/permission / authorization issued by M.P. Pollution Control Board under the Bio - Medical Wastes Management Rules , 2016 . Solid Waste Management Rules , 2016, The Batteries ( Management and Handling ) Amendment Rules 2001 , The Hazardous and Other Wastes ( Management and Transboundary Movement ) Rules, 692(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
2016 , Plastic Waste Management Rules , 2016 , E - Waste ( Management ) Rules 2016 , following fee is
prescribed: -
Rule
SN
Registration/ Permission/ Authorisation 1
Authorisation TheBio -Medical Wastes Management Rules, 2016
Authorisation 2 TheSolid Waste Management Rules, 2016
3
Registration/ Authorization Batteries (Management and Handling) Rules 2001
4
Registration/ Permission/ Authorisation The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016
AdministrativeFee ( Rs . )
Rs 5,000/- For LifeTime
Clinic, Pathological Laboratories Blood Bank and Other Non Bedded medical Institutions
Hospitals Up To 4 Bed
Rs. 2000/- per year
Hospitals above 4 bed
Rs200/- Per Year PerBed additional
Rs 25,000/ - Per Year
Bio- Medical Waste Treatment Facilities
Rs 10,000/- Per Year
Institutes engaged in Bio- MedicalWaste transportation
Solid Waste Treatment & Disposal Facilities operator
Rs . 20000/ - per year
Solid Waste Treatment & Disposal Facilities upto 100 tonnes per day
Rs . 50000/ - per year
Solid Waste Treatment & Disposal Facilities for capacity more than 100 tonnes per day but less than 500 tonnes per day
Rs 1,00,000/- per year
Solid Waste Treatment & Disposal Facilities for capacity above500 tonnes per day
Rs . 2000/- per year
Industry/Institute/ Units covered under the Rules
1. ForGenerator and Storage
Rs . 50,000/- ( for five years )
Authorisation for Industries/ Institutes/Units with total investment above Rs 10 crores &minesabove 5 hactares .
Rs. 30,000/ - ( for fiveyears)
Renewal of authorisation for above
Rs 30,000/ - ( for five years )
Authorisation for Industries / Institutes/Units with total investment upto Rs 10 crores & minesupto 5 hactares .
Rs. 20,000/- ( for fiveyears)
Renewal of authorisation for above
Rs 5,00,000/- ( for five years )
2. Authorisation for Industry/ Institutes/ units engaged in only Transportation of Hazardous waste मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018
692(10)
Rs. 2,50,000/- ( for fiveyears)
Renewal of authorisation for
above
Rs 10,00,000/ - ( for five years )
3. Authorisation for operators "Common Treatment , of StorageAnd Disposal Facility "
Rs. 5,00,000/- ( for fiveyears)
Renewal of authorisation for
above
Rs 5,000/- ( for five years )
4.Authorisation for Operator of DG sets installed with mobile towers , administrative fee for authorisation
Renewal of authorisation for
above
Rs. 3,000/- ( for fiveyears)
5
Registration/ Authorization
Rs 5,000/- per year
Industries /Institutes /Units having Total Investment upto Rs50 Lac-
Plastic Waste Management Rules, 2016
Industries /Institutes /Units having Total Investment aboye Rs 50 Lac-
Rs 50,000/- or 0.01% of the total Investment which ever is more.
6
Rs . 5000/- per year
Industry/Institute /Units covered under the Rules
Registration/ Authorisation
E-Waste (Management)
Rules2016
The above notification will be effective from 1st July , 2018
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.