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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 14 सितम्बर 2018 - भाद्र 23 , शक 1940
क्रमांक 490 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2018
क्र. 15241-280- इक्कीस- अ ( प्रा. ) अधि.- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 सितम्बर 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
979 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३१ सन् २०१८
मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१८
विषय-सूची
अध्याय-एक
प्रारंभिक
धाराएं :
१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
अध्याय-दो
विश्वविद्यालय की स्थापना , उसके उद्देश्य तथा कृत्य
३. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा उसके कृत्य.
६. अध्यापन और छात्रों का निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा विधि उपाधि, पत्रोपाधि आदि का प्रदान किया जाना.
अध्याय-तीन
कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की शक्तियां तथा कृत्य
७. कुलाध्यक्ष.
८. कुलाधिपति.
अध्याय-चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण और उनकी शक्तियां तथा कृत्य
९. विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण.
१०. साधारण परिषद् और उसकी पदावधि.
११. अध्यक्ष तथा सचिव .
१२. साधारण परिषद् की शक्तियां.
१३. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
१४. कार्य परिषद्.
१५. कार्य परिषद् के सदस्य.
१६. कार्य परिषद् की पदावधि.
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१७. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
१८ . स्थानों का आरक्षण.
१९. कार्य परिषद् का सम्मिलन.
२०. स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.
२१. विद्या परिषद्
२२. विद्या परिषद् की सदस्यता.
२३. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.
२४. विद्या परिषद् के सम्मिलन.
२५. वित्त समिति.
अध्याय- पांच
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण
२६. विश्वविद्यालय के अधिकारीगण.
अध्याय-छह
परिनियम, अध्यादेश और विनियम
२७ . परिनियम, अध्यादेश और विनियम.
२८. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.
२९. कुलपति.
३०. कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.
३१. कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.
३२. विभागाध्यक्ष.
३३ . कुलसचिव.
३४. चयन समिति मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
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अध्याय-सात
पुनर्विलोकन आयोग
३५.. पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.
३६. भविष्य निधि एवं उपदान.
३७ . विश्वविद्यालय की निधि.
३८ . प्रायोजित योजना तथा स्ववित्तीय योजना .
३९. वार्षिक लेखें तथा संपरीक्षा.
४०. वित्तीय प्राक्कलन.
४१ . वार्षिक रिपोर्ट.
४२. संविदाओं का निष्पादन.
४३ . मानद् उपाधियां.
४४. उपाधि या पत्रोपाधि का प्रत्याहरण.
४५. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्तियां.
४६. संपत्ति का अंतरण.
४७. रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
अध्याय- आठ
विविध
४८. प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना.
४९. अस्थायी उपबंध .
५०. संरक्षण.
५१. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५२. निरसन तथा व्यावृत्ति.
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३१ सन् २०१८
मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१८
[दिनांक १ सितम्बर २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १४ सितम्बर , २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
विधिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए और विधि के छात्रों तथा प्रशासनिक, न्यायिककल्प कृत्यों का निर्वहन और विधि पद्धति में गवेषणा करने वाले अधिकारियों को विशिष्ट और व्यवस्थित शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल में एक शिक्षण और आवासीय " राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय " स्थापित तथा निगमित करने से संबंधित विधि समेकित करने तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय-एक
प्रारंभिक
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१८ है . संक्षिप्त नाम , तथा प्रारंभ.
(२ ) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
परिभाषाएं.
२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है , धारा २१ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
(ख) " भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६१ का २५ ) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्;
(ग) " कुलाधिपति " से अभिप्रेत है, धारा ८ के निबंधनों के अनुसार विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
(घ) " मुख्य न्यायमूर्ति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है ;
(ङ) " कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा १४ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय का कार्य परिषद्;
(च) " वित्त समिति" से अभिप्रेत है , धारा २५ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
(छ) " साधारण परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा १० के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;
(ज) " विहित " से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों , अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित;
(झ) " कुलसचिव " से अभिप्रेत है, धारा ३३ के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
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(ञ) " राज्य विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है , अधिवक्ता अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६१ का २५ ) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद्;
(ट) " राज्य सरकार " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
(ठ) " अध्यापक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय अथवा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान संचालित करने के लिए विद्या परिषद् के अनुमोदन से नियुक्त आचार्य , सह- आचार्य, सहायक आचार्य, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों;
(ड) " विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९७ ) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल , जो इस अधिनियम द्वारा स्थापित तथा शासित समझा जाएगा;
(ढ) " कुलपति" से अभिप्रेत है, धारा २ ९ के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति; और
(ण) " कुलाध्यक्ष " से अभिप्रेत है, धारा ७ के निबंधनों के अनुसार पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.
अध्याय-दो
विश्वविद्यालय की स्थापना , उसके उद्देश्य तथा कृत्य
३. ( १ ) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९ ७ ) के अधीन " राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय " के नाम से स्थापित एक विश्वविद्यालय जो अब इस अधिनियम के निबंधनों के अनुसार शासित होता.
राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की तथा स्थापना निगमन.
(२ ) विश्वविद्यालय , उपधारा ( १ ) में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी . इसे जंगम तथा स्थावर दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने, संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा.
( ३ ) विश्वविद्यालय, भोपाल , मध्यप्रदेश में स्थापित होगा.
(४ ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल सचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.
(५) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९७ ) के निबंधनों के अनुसार अर्जित समस्त आस्तियां तथा दायित्व, जारी अधिसूचनाएं तथा आदेश और की गई कार्रवाईयां जारी रहेंगी , तथा समस्त आस्तियां तथा दायित्व विश्वविद्यालय में निहित होंगे और समस्त अधिसूचनाएं, आदेश तथा कार्रवाईयां , इस अधिनियम के अधीन जारी तथा की गई समझी जाएंगी.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे .-
विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
(एक) राष्ट्रीय विकास में इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्कृष्टता अर्जित करने के लिये सभी स्तरों पर दूरस्थ तथा सतत् विधिक शिक्षा के माध्यम से व्यापक विधिक शिक्षा, विद्या तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना, प्रसार करना और उसे प्रदान करना , छात्रों तथा अनुसंधानविद् में, वकालत, न्यायिक तथा अन्य विधिक सेवाओं, विधायन, विधि सुधार तथा सदृश विषय में, कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज की सेवा करना तथा वृत्तिक रीति में विधिक शिक्षा की अभिवृद्धि करना;
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(दो) उच्च अध्ययन आयोजित करना और विधि की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना;
(तीन ) व्याख्यान, विचारगोष्ठी , परिसंवाद, कार्यशाला , सम्मेलन आदि का आयोजन करके विधिक ज्ञान तथा विधिक प्रक्रियाओं तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना;
(चार) विधि सम्मत शासन को बढ़ावा देने तथा उसका पोषण करने की दृष्टि से सांस्कृतिक, विधिक तथा नैतिक मूल्यों तथा भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उद्देश्यों को बढ़ावा देना;
(पाँच) लोक सरोकार के समसामयिक मुद्दों तथा उनकी विधिक विवक्षा के विश्लेषण की योग्यता में अभिवृद्धि करना;
(छह) भारत तथा विदेश में की उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संपर्क करना;
(सात) विधि से संबंधित सभी विषयों पर नियतकालिक पत्रिकाएं, पुस्तकें, अध्ययन पुस्तिकाएं, रिपोर्ट, जनरल तथा अन्य साहित्य प्रकाशित करना.
(आठ) परीक्षाएं आयोजित करना तथा उपाधि, टाईटल्स, पत्रोपाधि अथवा प्रमाण - पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना;
(नौ) सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिये समुदाय में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना;
(दस) न्यायिक अधिकारियों के लिये अनुसंधान, अध्ययन, कार्यशाला अथवा प्रशिक्षण तथा विधि, विधायन तथा न्यायिक संस्थाओं आदि के संबंधित प्रशिक्षण परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेना;
(ग्यारह ) विधिक विषयों तथा सामाजिक महत्व पर प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसंधान आयोजित करना; तथा
(बारह ) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों.
विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य.
५. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे जो कि उसके द्वारा या उसके विभिन्न अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयोग तथा पालन किए जाएंगे, अर्थात्:-
(एक ) विश्वविद्यालय का और अध्ययन, गवेषणा , प्रशिक्षण , शिक्षा और शिक्षण के ऐसे केन्द्रों का, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक है, प्रशासन तथा प्रबंध करना;
(दो) विधि तथा सहबद्ध विषयों संबंधी ज्ञान या विद्या की ऐसी समस्त शाखाओं में, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण का उपबंध करना;
(तीन ) बहिर्वर्ती अध्ययन तथा विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना तथा उसकी जिम्मेदारी लेना;
(चार ) गवेषणा, प्रशिक्षण तथा दूरस्थ विद्या तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विधि के ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबंध करना;
(पांच) ऐसी शर्तों के अध्ययीन रहते हुए जैसी कि विश्वविद्यालय विहित करे, परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि, टाईटल्स, पत्रोपाधि, प्रमाण- पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना या प्रदत्त करना और ऐसी किन्हीं उपाधियों, टाईटल्स, पत्रोपाधि तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रत्याहरण करना;
(छह) यथा विहित फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;
(सात) छात्र निवास ( हाल ) तथा छात्रावास स्थापित करना तथा बनाये रखना , तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के लिये स्थानों को मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;
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(आठ) परिसर में ऐसी गवेषणा तथा शिक्षण के लिये जैसी विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक हो विशेष केन्द्र, विशेषित अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाइयां स्थापित करना;
(नौ) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारिवृंद के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं व्यापक कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;
(दस) छात्रों, जिनमें महिला छात्र भी सम्मिलित हैं, के शिक्षण तथा निवास के संबंध में व्यवस्था करना;
(ग्यारह ) शैक्षणिक, तकनीकी , प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति करना;
(बारह ) विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापक, कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों में अनुशासन को बनाए रखना तथा विनियमित करना एवं लागू करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसे कि आवश्यक समझे जाएं;
(तेरह ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, और कोई अन्य अध्यापन, विद्या या गवेषणा पदों को संस्थित करना;
(चौदह ) विश्वविद्यालय के आचार्य , सह आचार्य , सहायक आचार्य , अनुसंधानकर्ता तथा अन्य कर्मचारियों के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना;
(पन्द्रह ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;
(सोलह ) गवेषणा तथा अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन के लिये उपबंध करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना;
(सत्रह) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गवेषणा को प्रायोजित करना तथा उसकी जिम्मेदारी लेना;
(अठारह ) ऐसे प्रयोजनों के लिये , जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, विधि, न्याय , सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा के मामले में किसी अन्य संस्था या संगठन के साथ सहयोग करना;
(उन्नीस) अध्यापकों तथा विद्वानों के आदान- प्रदान द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्णतः या अन्यथा सदृश उद्देश्यों वाली विश्वके किसी भी भाग की उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग करना और ऐसा सामान्यतः ऐसी रीति में करना जैसा कि विश्वविद्यालय के सामान्य उद्देश्यों के लिये सहायक हो;
(बीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबंध करना;
(इक्कीस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर ऐसे विद्यापीठ, तथा अध्ययन कक्ष स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे तथा उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना;
(बाईस ) ऐसे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना जो कि विश्वविद्यालय के लिए सुविधापूर्ण अथवा आवश्यक प्रतीत हों;
(तेईस ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनुदान , आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना;
(चौबीस ) कोई ऐसी भूमि, भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि वह आवश्यक तथा उचित समझे , क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसी किसी भूमि तथा भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;
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(पच्चीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह आवश्यक तथा उचित समझे तथा विश्वविद्यालय के हितों तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनका अन्यथा व्ययन करना;
(छब्बीस) वचन- पत्रों ( प्रामिसरी नोट ) , विनिमय- पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण तथा प्रतिगृहीत करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, बट्टा ( डिस्काउंट ) देना और परक्रामण ( नेगोशिएट ) करना;
(सत्ताईस) जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली राज्य सरकार की प्रतिभूतियां ( गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज ) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण- पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण पत्र , बंधक, पट्टे , अनुज्ञप्तियां तथा करार निष्पादित करना;
(अट्ठाईस ) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसके विश्वविद्यालय के किसी कारबार का संचालन करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे , नियुक्त करना;
(उन्तीस ) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या तथा उनका चलाना बंद करना;
(तीस) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई करार करना या सहभागिता करना;
(इकत्तीस) ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि समीचीन समझी जाएं, मुद्रा अनुदान ( ग्रान्ट्स ऑफ मनी ) , प्रतिभूतियां या किसी प्रकार या भांति की संपत्ति स्वीकार करना;
(बत्तीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्ध- पत्रों, बन्धकों, वचन- पत्रों या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या किन्ही प्रतिभूतियों के बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझें, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिये गये किसी धन या किए गए ऋण का प्रतिदाय तथा मोचन करना;
(तैंतीस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौपे गए धन , ऐसी प्रतिभूतियों या निक्षेपों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किन्हीं विनिधानों का समय- समय पर अन्तर्विनिमय ( ट्रांस्पोज ) करना;
(चौंतीस) ऐसे परिनियम, अध्यादेश विनियम तथा अन्य लिखत बनाना, जो समय- समय पर विश्वविद्यालय तथा उसकी संपत्तियों के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिये आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन, उपान्तरण करना तथा उन्हें विखंडित करना;
(पैंतीस) विद्या संबंधी तकनीकी , प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये , ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, बीमा, भविष्य निधि, उपदान और अन्य योजनाएं जैसा कि वह उचित समझे, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये ऐसा अनुदान देना जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों और न्यासों के स्थापित किये जाने में सहायता करना, और उनका संवर्धन करना जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिये आशयित हों;
(छत्तीस) विनियमों में विहित रीति में , मानद उपाधियां तथा अन्य विशिष्टिताएं प्रदान करना;
(सैंतीस) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति या किसी समिति या अपने निकाय के किसी एक या अधिक सदस्यों को या अपने अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना;
(अड़तीस) अध्यापन तथा गवेषणा के लिये विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों , संग्रहालयों तथा अन्य उपकरण को आयोजित करना;
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(उनतालीस ) अध्यापन विभागों , विद्या शाखा, अध्ययन केन्द्रों तथा सभा कक्षों को स्थापित करना , अनुरक्षण करना और प्रबंध करना;
(चालीस ) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय में नामांकित नहीं हैं, ऐसे व्याख्यान तथा निदेश उपलब्ध कराना, तथा ऐसी पत्रोपाधियां तथा प्रमाण - पत्र प्रदान करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;
(इकतालीस ) जनता के कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हितों को विशेष सावधानी से अग्रसर करना;
( बयालीस ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों को पुनश्चर्या तथा व्यवसाय पाठ्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;
(तैंतालीस ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;
(चवालीस ) निम्न के लिये उपबंध करनाः
(क) पाठ्यक्रम अतिरिक्त अध्यापन तथा विस्तारी सेवाएं;
(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम;
(ग) शारीरिक प्रशिक्षण;
खेल एवं एथलेटिक क्रियाकलाप;
(घ)
सामाजिक सेवा योजनाएं ;
(ङ)
(च) उपाधि पत्र पाठ्यक्रम; तथा
(छ) प्रमाण - पत्र पाठ्यक्रम;
(पैंतालीस ) निम्नलिखित संस्थित करना तथा उसका प्रबंध करना :
(क) सूचना ब्यूरो;
रोजगार ब्यूरो; तथा
(ख)
(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग तथा अनुवाद ब्यूरो;
(छियालीस ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक अवधारित करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण काकोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;
(सैंतालीस ) महिला छात्रों के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं करना, जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
(अड़तालीस ) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं व्यापक कल्याण के लिये व्यवस्थाएं करना;
(उनन्चास ) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, चाहे वह उपरोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों अथवा नहीं, जैसा कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से आवश्यक हों.
६. ( १ ) उपाधि, पत्रोपाधि तथा प्रमाण पत्रों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार साधारण परिषद् के नियंत्रण के अधीन संचालित किया जाएगा.
अध्यापन और छात्रों का निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा विधि उपाधि, पत्रोपाधि आदि का प्रदान किया जाना.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
980 (9) ( २ ) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाए.
(३ ) विश्वविद्यालय के सभी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यता प्राप्त छात्रावास में या ऐसी शर्तों के अधीन , जैसी की विहित की जाएं, निवास करेंगे.
(४) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय , यथाविहित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधियां , पत्रोपाधियां, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक विशेषताओं और टाईटल्स प्रदान करने की शक्ति रखेगा.
अध्याय-तीन
कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की शक्तियां तथा कृत्य
कुलाध्यक्ष.
७. ( १ ) भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायमूर्तियों में से उसका नामनिर्देशिती, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष ( विजिटर ) होगा.
(२ ) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.
८. ( १ ) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.
कुलाधिपति.
( २ ) कुलाधिपति, अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करेगा.
(३ ) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.
(४ ) कुलाधिपति साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा .
(५ ) (क) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-
(एक) इस अधियिनम के उपबंधों और परिनियमों विनियमों या अध्यादेशों के अधीन यथाअपेक्षित निदेश देना , कार्रवाई करना या अन्य कोई कार्य करना;
( दो) ऐसे व्यक्ति द्वारा , जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय या गवेषणा केन्द्रों, संभागीय केन्द्रों के किसी कार्य , कार्यकलाप या परीक्षा का निरीक्षण करवाना;
(तीन) ऐसे मामलों में जहां खण्ड ( क) के उप - खण्ड ( दो ) के अधीन निरीक्षण किया गया है कुलपति को अपने दृष्टिकोण या सलाह देना.
(ख ) जहां खण्ड ( क) के उपखण्ड ( दो ) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने निरीक्षण का आदेश दिया है , वहां विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके अधिकारियों में से एक को प्रतिनियुक्त करेगा.
(ग) कुलाधिपति निरीक्षण का परिणाम तथा अपनी सलाह कुलपति को संसूचित करेगा.
(घ) खण्ड ( ग ) में संदर्भित परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा कार्य परिषद् को अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसी कार्रवाई के लिए, जैसी कि कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित की जाए, संसूचित की जाएगी और इस प्रकार की गई कार्रवाई कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जाएगी.
(ङ) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रदरूप में कार्रवाई नहीं करती है , वहां कार्य परिषद्, द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण अथवा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि वह उपयुक्त समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी.
(६ ) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकेगा जैसी कि वह उपयुक्त समझे.
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(७) किसी मामले में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच विवाद की दशा में , जो अन्यथा सुलझाया नहीं जा सकता, कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा.
( ८ ) कुलाधिपति , विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह देने के लिए, जैसा और जब आवश्यक समझे, विधि और विधिक शिक्षा में विख्यात व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा.
अध्याय-चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण और उनकी शक्तियां तथा कृत्य
९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारीगण होंगे , अर्थात्: -
विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण.
(एक) साधारण परिषद्;
(दो) कार्य परिषद्;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) वित्त समिति; और
(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा समय- समय पर गठित किए जाएं.
१०. ( १ ) विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्: - (एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
साधारण परिषद् और उसकी पदावधि.
(दो) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का भारसाधक मंत्री;
(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री;
(चार ) मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित किए गए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश जिनमें से एक मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी का भारसाधक न्यायाधीश होगा;
(पांच ) मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य सचिव या उसका नामनिर्देशिती;
(छह ) महाधिवक्ता, मध्यप्रेदश;
(सात) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव;
(आठ) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव;
(नौ) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;
(दस ) मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
(ग्यारह ) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक;
(बारह ) किसी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलपति जैसा कि कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाए;
(तेरह ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;
(चौदह ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए तीन विख्यात अधिवक्ता; और
( पन्द्रह ) विश्वविद्यालय का कुलपति.
( २ ) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी , जबकि यथास्थिति, उसक ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.
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980 ( 11) ( ३ ) साधारण परिषद् के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी.
(४ ) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह पद त्याग देता है या विकृत- चित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाली किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है. कुलपति से भिन्न कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या वह पदेन सदस्य न होकर भी कुलाधिपति से अनुमति प्राप्त किए बिना साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है.
(५ ) पदेन सदस्य से भिन्न साधारण परिषद् का कोई सदस्य, कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र जैसे ही उसके द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है , प्रभावी हो जाएगा.
(६ ) साधारण परिषद् में नामनिर्देशित सदस्यों की कोई रिक्ति नामनिर्देशित प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि के अवसान पर ऐसा नामनिर्देशन समाप्त माना जाएगा.
(७ ) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९ ७ ) के अधीन साधारण परिषद् के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य उनकी पदावधि की शेष कालावधि के लिये शासी परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहेंगे .
अध्यक्ष तथा सचिव.
११. ( १ ) कुलाधिपति या उसका नामनिर्देशिती साधारण परिषद् का अध्यक्ष होगा.
( २ ) विश्वविद्यालय का कुलपति, साधारण परिषद् का सचिव होगा.
१२. ( १ ) साधारण परिषद् को निम्नलिखित शक्तियां होंगी , अर्थात् :-
साधारण परिषद्की शक्तियां.
(एक) धारा ५ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करना तथा कृत्यों का निर्वहन करना, सिवाय ऐसी शक्तियों के जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई है .
(दो) समय - समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपाय करना;
(तीन ) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि उचित समझा जाए;
(चार) कुलपति या किसी समिति या उपसमिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों को अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और
(पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिये वह आवश्यक समझे.
( २ ) साधारण परिषद्, विश्वविद्यालय की सर्वांगीण प्राधिकारी होगी और समय - समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करेगी और उनका पुनर्विलोकन करेगी तथा विश्वविद्यालय में सुधार तथा विकास के लिये उपाय सुझाएगी तथा उसके निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् :-
(एक) कार्य परिषद्, द्वारा तैयार किए गए वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय अभिकथन तथा बजट प्राक्कलन पर विचार करना और उन्हें पास करना तथा किन्हीं उपांतरणों के साथ या उनके बिना उन्हें अंगीकृत करना; और (दो) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अधिकारियों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित हो, सम्मिलित होगी.
साधारण परिषद् का
सम्मिलन.
१३. ( १ ) साधारण परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.
( २ ) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनका नामनिर्देशिती सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.
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( ३ ) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी .
(४ ) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर - बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.
( ५ ) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा. की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है . इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज- पत्र साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे .
(६ ) विगत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का कथन, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलन , कुलपति द्वारा उसके वार्षिक सम्मलिन में साधारण परिषद् के समक्ष रखे जाएंगे.
१४. ( १ ) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.
कार्य परिषद्,
( २ ) विश्वविद्यालय का प्रशासन , प्रबन्ध तथा नियंत्रण और उसकी आय कार्य परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.
१५. ( १ ) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : -
कार्य परिषद् के सदस्य.
(एक) कुलपति;
(दो) महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश;
(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव;
(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव;
( पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव;
( छह ) राज्य विधिज्ञ परिषद् मध्यप्रदेश का अध्यक्ष;
(सात) विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;
( आठ ) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यापक जो चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर होंगे .
(नौ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, जो कार्यपरिषद् का सचिव होगा.
( २ ) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा.
कार्य परिषद् की पदावधि.
१६. ( १ ) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.
( २ ) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह पद त्याग देता है या विकृत- चित्त या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरूद्ध कार्य करता है .
( ३ ) जब तक कि कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता उपधारा ( १ ) या ( २ ) में यथा उपबन्धित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है , कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं , तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे किन्तु वे यथास्थिति पुनर्नामनिर्देशन या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.
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(४ ) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग- पत्र , जैसे ही कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा .
(५ ) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा.
(६ ) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९ ७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९७ ) के अधीन कार्य परिषद् के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य उनकी पदावधि की शेष कालावधि के लिये कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहेंगे.
कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
१७. धारा १२ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :-
(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं, उपलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना;
(दो) समय - समय पर कुलसचिव , पुस्तकालयाध्यक्ष , आचार्य , सह - आचार्य , सहायक आचार्य और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्य, जैसा कि आवश्यक हो, विनियमों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करनाः
परन्तु-
किसी अधिसंख्य पद ( सुपरन्यूमरी पोस्ट) , पर; या (क)
उच्च विद्या संबंधी विशिष्टता , विख्यात तथा वृत्तिक कुशलता प्राप्त व्यक्ति की आचार्य के पद पर, (ख)
नियुक्ति करने के लिये कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगी;
(तीन) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना , ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना;
(चार ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और ऐसे प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;
(पांच ) विश्वविद्यालय के किसी धन का , जिसके अन्तर्गत कोई अनुपयोजित धन भी आता है, ऐसे स्टाक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसा कि वह समय - समय पर उचित समझे या भारत में स्थावर समप्ति के क्रय में विनिधान करना और ऐसे विनिधानों में इसी प्रकार की शक्ति के साथ समय - समय पर फेरफार करना;
(छह ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;
(सात ) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना , उनमें फेरफार करना, उसका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त करना , जैसा कि वह उचित समझे.
(आठ ) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधन की व्यवस्था करना;
(नौ) विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों , अध्यापकों, छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों की जो कि किसी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, उनकी व्यथाएं ग्रहण करना, उन्हें न्यायनिर्णीत करना और उन्हें दूर करना;
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(दस) विद्या परिषद् के परामर्श से परीक्षक तथा अनुसीमक ( मॉडरेटर ) नियुक्त करना , और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;
( ग्यारह ) विश्वविद्यालय के लिये सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना ;
( बारह ) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, सिवाय विनियम बनाने की शक्ति के , किसी अधिकारी या प्राधिकारी को या तो अस्थायीरूप से या स्थायीरूप से प्रत्यायोजित करना; और
(तेरह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.
स्थानों का आरक्षण.
१८. कार्य परिषद्, विनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के स्थानों के आरक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी:
परन्तु ५० प्रतिशत स्थान ऐसे विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं .
स्पष्टीकरण.- शब्द " अनुसूचित जातियों " , अनुसूचित जनजातियों " तथा " अन्य पिछड़े वर्गों " का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम १९९४ ( क्रमांक २१ सन् १ ९९ ४ ) में उनके लिए यथा समनुदेशित है.
९ . ( १ ) कार्य परिषद् का सम्मिलन तीन माह में कम से कम एक बार होगा.
१
कार्य परिषद् का सम्मिलन.
( २ ) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा , और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
( ३ ) कार्य परिषद् के सम्मिलन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
( ४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर - बराबर मत है तो कार्य परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत होगा.
( ५ ) यदि कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो तो कुलपति, कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज- पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा. प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है. इस प्रकार की गई कार्यवाही कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी . संबंधित कागज - पत्र कार्य परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे .
स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों नियुक्ति. की
२०. ( १ ) इस अधियिनम के या इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा , ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे , विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय में जांच करने , उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये स्थायी समिति गठित कर सकेगी.
( २ ) कार्य परिषद्, किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी.
विद्या परिषद्.
२१. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुए उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण , शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह उन्हें बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं. उसे यह अधिकार होगा कि वह समस्त विद्या संबंधी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दे.
२२. ( १ ) विद्या परिषद्, में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
विद्या परिषद् की सदस्यता.
(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
(दो) विख्यात शिक्षाविद या साहित्यिक व्यक्ति ( मेन आफ लेटर्स ) या विद्वत वृत्तियों के सदस्यों या प्रख्यात सामाजिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं , साधारण परिषद् के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;
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980 ( 15) (तीन ) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव;
(चार ) मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् का एक नामनिर्देशिती ;
(पाँच ) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;
( छह ) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य;
(सात) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जो सह- आचार्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे.
( २ ) पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी.
२३. इस अधिनियम के या विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-
विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.
( एक) साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;
(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, उपलब्धियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
(तीन ) संकायों के गठन के लिये स्कीमें बनाना तथा उनको उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अलग - अलग संबंधित विषय सौंपना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;
(चार ) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिये विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;
(पांच ) विश्वविद्यालय के भीतर गवेषणा को प्रोन्नत करना और ऐसी गवेषणा पर, समय- समय पर, रिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा करना;
(छह ) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार करना;
(सात ) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना;
(आठ ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के पत्रोपाधियों तथा उपाधियों को मान्यता देना और उनकी समतुल्यता विश्वविद्यालय के पत्रोपाधियों तथा उपाधियों के संबंध में अवधारित करना;
(नौ) साधारण परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता के समय , ढंग तथा शर्तें नियत करना तथा उन्हें प्रदान करना;
(दस ) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस , उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य व्यय नियत करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
( ग्यारह ) परीक्षाएं संचालन करने हेतु व्यवस्था करना और उनके आयोजन के लिये तारीखें नियत करना;
(बारह ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियां या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियां, सम्मान, पत्रोपाधियां , अनुज्ञा पत्र ( लायसेंस ) , अभिधान ( टाईटल्स ) और सम्मान के प्रतीक प्रदान किए जाने के संबंध में सिफारिशें करना;
(तेरह ) वृत्तिका, छात्रवृत्ति , पदक तथा पुरस्कार देना और अन्य अवार्ड ( पुरस्कार ) जो विनियमों तथा ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार देना जो अवार्ड ( पुरस्कार ) से सम्बद्ध की जाए, प्रदान करना;
(चौदह ) विहित की गई या सिफारिश की गई पाठ्य- पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित किए गए अध्ययन पाठ्य - विवरण प्रकाशित करना;
(पन्द्रह ) ऐसे प्ररूप तथा रजिस्टर तैयार करना जो विनियमों द्वारा समय - समय पर, विहित किए जाएं, और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
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(सोलह ) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं.
२४. ( १ ) विद्या परिषद्, उतनी बार , जितनी कि आवश्यक हो, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी.
विद्या परिषद् के सम्मिलन.
(२ ) विद्या परिषद् का अध्यक्ष, विद्या परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
(३ ) विद्या परिषद् के सम्मिलन के लिए विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
(४ ) विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर - बराबर मत है तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष को यथास्थिति , सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत होगा.
(५ ) यदि विद्या परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, विद्या परिषद्, के सदस्य में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है , इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी , संबंधित कागज - पत्र विद्या परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.
वित्त समिति.
२५. ( १ ) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे , अर्थात्ः-
(एक) कुलपति;
(दो) एक सदस्य, जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा;
(तीन) मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के ( उप सचिव से अनिम्न पद श्रेणी ) एक- एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
(चार) एक सदस्य जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
(२ ) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे .
(३ ) वित्त समिति की शक्तियां , कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे , अर्थात्ः-
(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और समीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
(दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
(तीन ) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय - समय पर पुनर्विलोकन करना, पुनर्विनयोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना, कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
(चार ) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निदेश किये जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
(४) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपने सम्मिलन करेगी, वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
(५ ) कुलपति, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए, उपस्थिति सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
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अध्याय-पांच
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण
विश्वविद्यालय के २६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे , अर्थात्ः-
अधिकारीगण.
(एक) कुलाधिपति;
(दो) कुलपति;
(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;
(चार) कुलसचिव;
(पांच) परीक्षा नियंत्रक;
(छह ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष; और
( सात ) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी जैसे की विश्वविद्यालय के अधिकारी होने के लिए परिनियमों द्वारा घोषित किए जाएं.
अध्याय- छह
परिनियम, अध्यादेश और विनियम
२७. ( १ ) परिनियम-
परिनियम, अध्यादेश और विनियम.
(क ) विश्वविद्यालय के परिनियम कार्य परिषद् द्वारा तैयार किए जाएंगे और इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के गठन तथा कृत्यों के उपबंध , नियुक्तियां तथा नियुक्तियों के निबंधन, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदधारियों की सेवा शर्तें तथा शक्तियां और विश्वविद्यालयों की निधि का गठन तथा उसका अभिनियोजन समाविष्ट होंगे.
(ख ) परिनियम , विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे.
(ग ) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में कुछ जोड़ा जाना या कोई संशोधन या परिनियम का निरसन, साधारण परिषद् के अनुमोदन से किया जाएगा.
(२ ) अध्यादेश-
(क) इस अधिनियम और समय - समय पर यथा संशोधित परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यादेश निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी एक विषय के लिए कार्यपरिषद् द्वारा बनाए जा सकेंगे, अर्थात्ः-
(एक ) पाठ्यक्रम , विद्यार्थियों के प्रवेश, शुल्क , उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाण- पत्र के लिए अपेक्षित अर्हताएं तथा अध्येतावृत्ति प्रदान करना;
(दो) परीक्षा का संचालन जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके निबंधन तथा शर्तें सम्मिलित हैं; और
(तीन) परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य मामला विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा निराकृत किया जाएगा.
(ख) विश्वविद्यालय में प्रवेश या इसकी परीक्षाएं, पाठ्यक्रम परीक्षाओं की स्कीम, परीक्षकों की उपस्थिति और नियुक्ति संबंधी किसी अध्यादेश पर कार्य परिषद् द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाता.
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(ग ) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप को तब तक संशोधित नहीं करेगी जब तक कि विद्या परिषद् उक्त संशोधन पर स्वीकृति नहीं दे देती किन्तु कार्य परिषद् को विद्या परिषद् के प्रारूप को, पुनर्विचार के लिए या तो पूर्णतः या अशंतः, किन्हीं संशोधनों के साथ जो कि कार्य परिषद् द्वारा सुझाए जाएं, रद्द करने या वापस करने की शक्ति होगी .
( घ ) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए अध्यादेश के प्रारूप , साधारण परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे और साधारण परिषद् द्वारा उसके आगामी सम्मिलन में विचार किया जाएगा और उस दिनांक को प्रवृत्त होंगे जिसको साधारण परिषद् संकल्प द्वारा उन्हें अनुमोदित कर दें.
(ङ) साधारण परिषद् को , उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा , कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए ऐसे प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित , उपांतरित या विखंडित करने की शक्ति होगी . ऐसे अध्यादेश साधारण परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे .
( ३ ) विनियम-
( क) इन अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन तथा प्रबंध के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति भी होगी:
परन्तु कार्य परिषद् ऐसा कोई विनियम जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत , शक्तियों का उसके गठन को प्रभावित करता है तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित तब्दीलियों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा:
परन्तु यह और भी कि कार्य परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों पर प्रभाव डालने वाला कोई विनियम विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना नहीं बनाएगी, और न ही उसे संशोधित या निरसित करेगी , अर्थात्ः-
(एक) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;
( दो ) विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यापन पाठ्यक्रम तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;
(तीन ) उपाधियों, पत्रोपाधियों , प्रमाण-पत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;
(चार) संकायों, विभागों, सभागृहों तथा संस्थाओं की स्थापना और उनका समाप्त किया जाना;
(पांच) अध्येतावृत्तियां , छात्रवृत्तियां , अध्ययनवृत्तियां , छात्र- सहायतावृत्तियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना;
(छह) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग या परीक्षाओं या अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन या उसके मानक;
(सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश का ढंग ;
( आठ) अन्य परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान करना.
(ख ) विद्या परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह खण्ड ( क ) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड ( एक ) से (आठ ) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों पर और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों पर विनियम प्रस्तावित करे;
(ग ) जहां विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम का प्रारूप कार्य परिषद् ने नामंजूर कर दिया हो , वहाँ विद्या परिषद्, कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति, आदेश द्वारा , यह निदेश दे सकेगा कि प्रस्तावित विनियम, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखे और साधारण परिषद् का ऐसा अनुमोदन लंबित रहने तक वह विनियम ऐसी तारीख से जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा:
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980 ( 19) परन्तु ऐसे विनियम को यदि साधारण परिषद् के ऐसे सम्मिलन में अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं रह जायेगा.
(घ) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए समस्त विनियम साधारण परिषद् के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में प्रस्तुत किए जाएंगे और साधारण परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम को संशोधित या रद्द कर देः
परन्तु ऐसे विनियम, जहां तक कि वे धारा ३६ में प्रगणित किए गए अनुसार भविष्य निधि तथा उपदान , साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवृत्त होंगे .
कतिपय परिस्थितियों मेंविश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध .
२८. ( १ ) यदि कुलाधिपति का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्रों के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है , तो वह अधिसूचना द्वारा , उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि धारा १० से २४ तक तथा उपधारा ( २ ) , ( ३ ) , ( ४ ) और ( ५ ) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से ( जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है ) विश्वविद्यालय को लागू होंगे .
(२ ) उपधारा ( १ ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना ( जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है ) , नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और कुलाधिपति, समय - समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा कि वह उचित समझे , इस प्रकार कर सकेगा कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो .
(३ ) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ - साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा;
परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी तब तक पद धारण किए रह सकेगा , जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.
(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:-
(एक) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पदधारण करता है , इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है , पद पर नहीं रह जाएगा.
(दो ) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;
(तीन ) जब तक यथास्थिति , कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक उपधारा ( ३ ) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:
परन्तु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा , जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे .
(५ ) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्यशीघ्र , कुलपति , अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्रवाई करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करने प्रारंभ कर देगी:
परन्तु यदि कार्य परिषद्, तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न हो जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग , कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा , जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.
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कुलपति.
२९. ( १ ) कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी:
परन्तु राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९७ ) के अधीन नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व में गठित चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जारी रहेगी , विश्वविद्यालय का कुलपति, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा , आदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा .
( २ ) कुलपति, विधि के क्षेत्र में विख्यात शिक्षाविद जिसके पास विश्वविद्यालय प्रणाली में विधि के आचार्य के रूप में न्यूनतम १० वर्षों का अनुभव हो या प्रख्यात न्यायविद जो जिला न्यायाधीश से निम्न श्रेणी का न हो या कोई प्रशासक , जो भारत सरकार के सचिव से निम्न श्रेणी का न हो, और जो ७० वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होगा, कुलाधिपति द्वारा उसकी नियुक्ति, उपधारा ( ३ ) तथा ( ७ ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों से अनिम्न व्यक्तियों के पेनल में से की जाएगी:
परन्तु यदि चयन समिति द्वारा अनुशंसित किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई अनुशंसाएं मंगा सकेगा.
(३ )कुलाधिपति एक चयन समिति नियुक्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात्ः- (एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;
( दो ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;
(तीन) कुलाधिपति द्वारा विख्यात विद्वान या न्यायविद के साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश में से नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति,
कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा .
(४ ) उपधारा ( ३ ) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व , कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कोअपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षा करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं , तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को आगे नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.
(५) किसी भी ऐसे व्यक्ति को , जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, उपधारा ( ३ ) के अधीन गठित समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.
(६ ) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका ( पेनल ) प्रस्तुत करेगी.
(७ ) यदि किसी कारण से उपधारा ( ३ ) के अधीन गठित की गई समिति उपधारा ( ६ ) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका ( पेनल ) प्रस्तुत करने में असफल रहे , तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे , जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हों, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और इस प्रकार गठित की गई समिति, अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.
( ८ ) यदि उपधारा ( ७ ) के अधीन गठित समिति, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल ) प्रस्तुत करने में असफल रहे , तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.
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३०. ( १ ) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी परिलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.
(२ ) कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः
कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें , की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति. कुलपति परंतु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी , वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी .
( ३ ) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने-
(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है ; या
(दो ) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या
(तीन) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है ,
तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है , लिखित आदेश द्वारा जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.
(४) उपधारा ( ३ ) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई हों तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है.
(५ ) उपधारा ( ३ ) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.
(६ ) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग , छुट्टी, रूग्णता या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा २ ९ की उपधारा ( १ ) या उपधारा ( ८ ) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति , ग्रहण या पुनः ग्रहण न कर लेः
परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छह मास से अधिक की कालावधि के लिए निरन्तर नहीं रहेगा.
कुलपतिकी शक्तियां तथा कर्तव्य.
३१. ( १ ) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासनिक तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों , समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी , समिति या निकाय का सदस्य न हो.
(२ ) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम तथा परिनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.
(३ ) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों , समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी. वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा .
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(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र , अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी , प्राधिकारी , समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि साधारण अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करताः
परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगाः
परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई की संसूचना दी गई है , तीस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा:
परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार विनियमों में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा.
(५) उपधारा ( ४ ) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी , समिति या निकाय , कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.
(६ ) उपधारा ( ४ ) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा ( ५ ) के अधीन दिए गए निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा ( ४ ) के द्वितीय परंतुक के अधीन अपील किए जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है .
(७ ) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी , समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और तद्नुसार उसकी इत्तिला संबंधित प्राधिकारी , समिति या अन्य निकाय को भी देगा जिस पर संबंधित विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है.
(८ ) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.
(९ ) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति अंतिम प्राधिकारी होगा . इस हेतु उसके निर्देश विभागाध्यक्षों, छात्रावासों तथा संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे.
( १० ) उपधारा ( ९ ) में अन्तर्विष्ठ किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र को किसी परीक्षा से , विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या छात्रावास या संस्था से निष्कासित करने का दण्ड, कुलपति के प्रतिवेदन पर कार्य परिषद् के द्वारा विचारित एवं अधिरोपित किया जाएगाः
परंतु ऐसा कोई दण्ड, संबंधित छात्र को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा.
( ११ ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ठ किसी बात के होते हुए भी , कुलपति को छात्रों का पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु संविदा आधार पर उच्च अकादमिक विशिष्टता, श्रेष्ठ तथा व्यावसायिक उपलब्धियों वाले व्यक्ति को अध्यापक के रूप में, जैसा कि वह उचित समझे, संलग्न करने की शक्ति होगी .
( १२ ) विश्वविद्यालय के कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम , परिनियमों , अध्यादेशों तथा विनियमों के निबंधनों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा अन्य प्राधिकारियों का गठन करे तथा उक्त प्राधिकारियों का गठन किए जाने तक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९७ ( क्रमांक ४१ सन् १ ९९ ७ ) के अधीन बनाए गए विनियम प्रवृत्त बने रहेंगे.
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(१३ ) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों विनियमों द्वारा जैसी कि विहित की जाएं, प्रयोग करेगा.
विभागाध्यक्ष.
३२. ( १ ) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा .
( २ ) विभागाध्यक्ष की शक्तियां, कृत्य, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें वहीं होगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं.
कुलसचिव.
३३. ( १ ) कुलसचिव , विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा.
(२ ) कुलसचिव, कार्य परिषद् द्वारा , कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आचार्यों, सह- आचार्यों, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य विश्वविद्यालय सेवा या मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में से नियुक्त किया जाएगा.
(३ ) कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा - शर्तें ऐसी होंगी , जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए.
(४) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति तथा संकायों का पदेन सचिव हेगा.
(५) कुलसचिव,-
(एक) कार्य परिषद् तथा कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का पालन करेगा;
(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का, जो कि कार्य परिषद् उसके सुपुर्द करे , अभिरक्षक होगा;
(तीन ) किसी आपात स्थिति में जबकि कुलपति और सम्यकरूप से प्राधिकृत अधिकारी दोनों ही कार्य करने में समर्थ नहीं हैं तो वह तुरन्त कार्य परिषद् का सम्मिलन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने हेतु उसके निदेश प्राप्त करेगा;
(चार ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे ही उत्तरदायी होगा;
(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों को सत्यापित करेगा या इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा; और
( छह ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा , समय - समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं.
(६ ) कुलसचिव का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का जैसा कि कुलपति उचित समझे, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा.
परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति छह मास से अधिक की कालावधि के लिए पद धारण नहीं करेगा .
३४. ( १ ) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय में आचार्यों, सह- आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पद पर चयन समिति. नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी.
(२ ) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
(एक ) कुलपति या कुलाधिपति का नामनिर्देशिती , जो समिति का अध्यक्ष होगा;
(दो) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष परन्तु वह उस पद से, जिस पद के लिए चयन किया जाना है , निम्न पद धारण नहीं करता हो;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
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(तीन ) आचार्यों, सह - आचार्यों तथा सहायक आचार्यों का चयन करने के लिए तीन विशेषज्ञ , जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी तथा कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई नामों की तालिका में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे .
( ३ ) चयन समिति का सम्मिलन, जब कभी आवश्यक हो , कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा. तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी .
अध्याय-सात
पुनर्विलोकन आयोग
३५. ( १ ) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशों करने के लिए एक आयोग गठित करेगा.
पुनर्विलोकन आयोग कीनियुक्ति.
(२ ) आयोग में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे जिनमें से एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा जो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा.
(३ ) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कुलाधिपति अवधारित करे.
(४ ) आयोग , ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे , अपनी सिफारिशें कुलाधिपति को करेगा;
परन्तु पुनर्विलोकन समिति के लिए यह आज्ञापक होगा कि कुलाधिपति को कोई अभ्यावेदन करने के पूर्व प्रत्येक बैच या वर्ष के विद्यार्थियों से पृथक् पृथक् चर्चा करे या उनके विचार जाने.
(५ ) कुलाधिपति ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी कि वह उचित समझे.
३६. विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी , ऐसे विनियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाए जाएं, भविष्य निधि तथा उपदान के फायदे के लिए हकदार होंगे.
भविष्य निधि एवं उपदान.
३७. ( १ ) विश्वविद्यालय के लिए, एक विश्वविद्यालय निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे , - विश्वविद्याल की निधि.
(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;
(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिए गया कोई अभिदाय या अनुदान;
(तीन ) किसी राज्य के राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा दिया गया कोई अभिदाय;
(चार) कोई वसीयत , दान , विन्यास ( एण्डाउमेण्ट्स) या अन्य अनुदान जो गैर सरकारी व्यक्तिों या संस्थाओं द्वारा किए गए हैं ;
( पांच ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और
(छह ) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें.
( २ ) राज्य सरकार, अपने बजट में विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगी .
(३ ) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १ ९ ३४ (१ ९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ ( १८८२ का २ ) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चिय किया जाए.
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(४) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए.
प्रायोजित योजना तथा स्ववित्तीय योजना.
३८. ( १ ) जब कभी भी विश्वविद्यालय, किसी सरकार से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या योजना को प्रायोजित करने वाली किसी अन्य एजेंसी से कोई निधि प्राप्त करता है जो विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जानी है, इस अधिनियम या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-
(एक) प्राप्त रकम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से पृथक् रखी जाएगी और केवल योजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोजित की जाएगी; और
(दो ) योजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद, प्रायोजित संस्थान ( संगठन ) द्वारा अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार भर्ती किए जाएंगे:
परन्तु ऐसे कोई कर्मचारिवृंद चाहे शैक्षणिक या गैर- शैक्षणिक को उक्त योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् नियमित विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में आमेलित होने नियुक्त होने का तब तक अधिकार नहीं होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति के प्रारंभिक प्रक्रम में स्पांसरशिप की शर्तों पर आधारित, ऐसा कोई अभिव्यक्त वचन ( कमिटमेंट ) न किया हो.
( २ ) विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय योजना ऐसी रीति में संचालित की जाएगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए.
३९ . ( १ ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे .
वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगीः
परन्तु जब कभी आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबंध उसके द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें, कराई जाए.
(३ ) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, कार्य परिषद द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और लेखाओं की और उसके साथ , संपरीक्षा रिपोर्ट की एक- एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी.
(४ ) वार्षिक लेखाओं पर, साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जाएगा. साधारण परिषद् उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी. कार्य परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे . कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किये जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में देगी .
वित्तीय प्राक्कलन.
४०. ( १ ) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी .
( २ ) कार्य परिषद् उस दशा में जहां ऐसी रकम से जिसका बजट में प्रावधान किया गया है अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में व्यय किया जाता है, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिदिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, व्यय कर सकेगी जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में की जाएगी.
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वार्षिक रिपोर्ट .
४१. ( १ ) कार्य परिषद् एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी जो विहित की जाएं या जिसे साधारण परिषद् अपने संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट करे और कार्य परिषद् उसके अनुसार वार्षिक लेखों और संपरीक्षा में कार्रवाई करेगी . की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी.
(२ ) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और उसके साथ साधारण परिषद् का संकल्प, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा. राज्य सरकार उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाएगी.
संविदाओं निष्पादन. का
४२. विश्वविद्यालय के प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, जिनका मूल्य एक निश्चित राशि से अधिक है, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए, कुलपति द्वारा निष्पादित की जाएगी और विहित मूल्य से कम की शेष संविदाएं कुलसचिव द्वारा निष्पादित की जाएंगी .
मानद उपाधियां.
४३. यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनकी राय में ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त या उचित व्यक्ति है, सम्मानद् उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्रदान की जाए तो साधारण परिषद् संकल्प द्वारा यह विनिश्चिय कर सकेगी कि सिफारिश किए गए व्यक्ति को ऐसी सम्मानद् उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता प्रदान की जाए.
उपाधि या पत्रोपाधि का प्रत्याहरण.
४४. ( १ ) कार्य परिषद् विद्या परिषद की सिफारिश पर , कार्य परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, पत्रोपाधि या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकेगी.
( २ ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को, की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया है.
( ३ ) कार्य परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरंत भेजी जाएगी.
(४ ) कार्य परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से ३० दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगा .
(५ ) ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चिय अंतिम होगा.
४५. राज्य सरकार को आपवादिक परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा प्रबंधन से संबंधित मामलों में विश्वविद्यालयों को निदेश देने की शक्ति होगी.
राज्य सरकार की निदेश देने की शक्तियां.
संपत्ति का अंतरण.
४६. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय को भवन , भूमि या कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर , विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किये जाने के लिए ऐसी शर्तों पर और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे , अंतरित कर सकेगी.
४७. ( १ ) इस बात के होते हुए भी कि साधारण परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय का गठन सम्यक् रूप से नहीं हुआ है या किसी समय इसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी , समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि-
रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या 980 (27)
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(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन , नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
(ग ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है .
( २ ) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसके किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्तें ऐसा प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाहियां ऐसी अनियमितता के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हुई हों.
अध्याय- आठ
विविध
प्रारंभ पर कठिनाईयों कादूर किया जाना.
४८. यदि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संक्रमण के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के सम्मिलन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों को प्रथम बार प्रभावी बनाने में अन्यथा कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो कुलाधिपति, किसी भी समय आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकेगा या कोई ऐसी बात, जो जहां तक हो सके वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से सुसंगत हो , कर सकेगा जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसे किसी भी आदेश का यह प्रभाव होगा मानों ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है:
परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, कुलपति की और विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की जो गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चित करेगा तथा उस पर विचार करेगा.
अस्थायी उपबंध.
४९ . इस अधिनियम और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे समय तक ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा जिनका इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा उपबंधित किए गए अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है .
संरक्षण.
५०. विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.
अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५१. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियम के उपबंध , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.
निरसन तथा व्यावत्ति.
५२. ( १ ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ७ (क्रमांक ४१ सन् १ ९९७ ) निरसित हो जाएगा.
(२ ) उक्त अधिनियम के निरसन होते ही राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय , भोपाल कार्यपालिक तथा सेवा विनियम, २०१२ द्वारा तथा उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए गए समस्त आदेश , निदेश तथा अधिसूचनाएं उस समय तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन परिनियम , अध्यादेश तथा विनियम बनाए तथा प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं.
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भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2018
क्र. 15241-280 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) अधि.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१८ ( क्रमांक 31 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 6 OF 2018
THE MADHYA PRADESH NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY ACT, 2018
TABLE OF CONTENTS
Sections:
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement .
2. Definitions .
CHAPTER II
ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY, ITS OBJECTIVES AND FUNCTIONS
3. Establishment and incorporation of the National Law Institute University.
4. Objectives of the University.
5. Powers and functions of the University.
6. Teaching and residence of students and grant of law degree, diploma etc by the University
CHAPTER III
POWER AND FUNCTIONS OF THE VISTOR AND THE CHANCELLOR
7. Visitor.
8. The Chancellor.
CHAPTER IV
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS
9 . Authorities of the University .
10. General Council and its terms of office .
11. Chairman and Secretary.
12. Powers of the General Council .
13. Meetings of the General Council .
14. The Executive Council .
15. Members of the Executive Council .
16. Term of office of Executive Council .
17. Powers and functions of the Executive Council .
18. Reservation of seats .
19. Meetings of the Executive Council.
20. Constitution of standing committee and appointment of adhoc committees .
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980 (29) 21 . Academic Council .
22. Membership of the Academic Council .
23. Powers and duties of the Academic Council .
24. Meetings of the Academic Council .
25. Finance Committee .
CHAPTER V
OFFICERS OF THE UNIVERSITY
26. Officers of the University.
CHAPTER VI
STATUTES , ORDINANCES AND REGULATIONS
27. Statutes , ordinances and regulations .
28. Special provisions for better administration of University in certain circumstances .
29. Vice-Chancellor .
30. Emoluments and conditions of service of Vice- Chancellor, term of office and vacancy in the office of Vice-Chancellor .
31. Powers and duties of Vice- Chancellor .
32. Head of the Department .
33. Registrar.
34. Selection committee .
CHAPTER VII
REVIEW COMMISSION
35. Appointment of Review Commission .
36. Provident Fund and Gratuity.
37. Fund of University .
38. Sponsored Schemes and self- financed schemes
39. The annual accounts and audit .
40. Financial estimates .
41. Annual report .
42. Execution of contracts .
43. Honorary degrees .
44. Withdrawal of degrees or diplomas .
45. Power of State Government to give directions .
46. Transfer of property .
47. Proceeding of authorities or bodies not to be invalidated by vacancies .
CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS
48. Removal of difficulties at the commencement .
49. Transitory provisions .
50. Indemnity.
51 . Act to have overriding effect .
52. Repeal and savings .
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MADHYA PRADESH ACT
NO . 6 OF 2018
THE MADHYA PRADESH NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY ACT, 2018 [Received the assent of the Governor on the 1st September , 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 14th Septembe 2018. ]
An Act to consolidate and amend the law relating to establish and incorporate a teaching and residential " National Law Institute University " at Bhopal in the State of Madhya Pradesh for the development and advancement of legal education and for the purposes of imparting specialized and systematic instruction and training to students of law and officers performing administrative , quasi judicial functions and research in systems of law and for the matters connected therewith or incidental thereto .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty - ninth year of the Republic of India as follows : -
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement : - ( 1) This Act may be called the Madhya Pradesh National Law Institute University Act , 2018 .
(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette , appoint .
2. Definitions : In this Act , unless the context otherwise requires ,
(a) "Academic Council " means the Academic Council of the University constituted in terms of section 21;
"Bar Council of India " means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act , 1961 (No. 25 of 1961 ) ; (b)
(c) "Chancellor " means the Chancellor of the University in terms of section 8 ;
(d) "Chief Justice " means the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and includes the acting Chief Justice ;
(e) "Executive Council " means the Executive Council of the University constituted in terms of section 14;
(f) "Finance Committee " means the Finance Committee of the University constituted in terms of section 25;
(g) "General Council " means the General Council of the University ; constituted in terms of section 10;
(h) "prescribed " means prescribed by the statutes , ordinances or regulations made under this Act ;
(i) "Registrar " means the Registrar of the University appointed in terms of section 33;
(j) " State Bar Council " means the Bar Council of Madhya Pradesh constituted under the Advocates Act , 1961 ( No. 25 of 1961 ) ;
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(k) "State Government " means Government of the State of Madhya Pradesh;
(1) " teacher " means the Professors , Associate Professors , Assistant Professors and such other persons by whatsoever name called appointed, with the approval of the Academic council , for imparting education and conducting research in the college or institution run by the National Law Institute University ;
(m) "University " means the National Law Institute University Bhopal established under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 (No. 41 of 1997) which shall deemed to be established and governed by this Act ;
(n) "Vice- Chancellor " means the Vice- Chancellor of the University appointed in terms of section 29 ; and
(0) "Visitor " means the Visitor of the University designated or nominated in terms of section 7.
CHAPTER II
ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY, ITS OBJECTIVES AND FUNCTIONS
3. Establishment and incorporation of the National Law Institute University.-( 1 ) The University established by the name of National Law Institute University under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 ( No. 41 of 1997) shall now be governed in terms of thisAct.
(2) The University shall be a body corporate by the name specified in sub - section ( 1 ) and shall have perpetual succession and a common seal . It shall have the power to acquire , hold and dispose of property both movable and immovable , to contract and shall sue and be sued by the said name .
(3 ) The University shall be situated at Bhopal , Madhya Pradesh.
(4) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar or a representative appointed by him or by any person nominated by him for this purpose and all process in such suits and proceeding shall be issued to , and served on the Registrar .
(5) All assets and liabilities acquired , notifications and orders issued and actions taken in terms of the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 (No. 41 of 1997 ) shall continue , and all assets and liabilities shall vest with the University and all notifications , orders and actions shall be deemed to be issued and taken under this Act .
4. Objectives of the University- The objectives of the University shall be-
(i) to advance , disseminate and impart comprehensive legal education , learning and knowledge including through distant and continuing legal education at all levels to achieve excellence with a view to ensure its proper role in national development , to develop in students and research scholars , a sense of responsibility to serve society in the field of law by developing skills in regard to advocacy, judicial and other legal services , legislation , law reforms and the like and to advance legal education in a professional manner.;
(ii) to organize advanced studies and promote research in various branches of law;
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(iii) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures , seminars , symposia , workshops , conferences , etc;
(iv) to promote cultural , legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;
(v) to improve the ability to analyse contemporary issues of public concern and their legal implications ;
(vi) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad ;
(vii) to publish periodicals , treatises , study books , reports , journals and other literature on all subjects relating to law;
(viii) to hold examinations and confer degrees , titles , diplomas or certificates and other academic distinctions ;
(ix) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice;
(x) to undertake research , study, workshop or training to judicial officers and training projects relating to law, legislation and judicial institutions etc;
(xi) to hold administrative officers training programme and research on the legal subjects and social importance ;
(xii) to do all such things as are incidental , necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.
5. Powers and functions of the University : The University shall have the following powers and functions to be exercised and performed by or through its various officers and authorities , namely: -
(i) to administer and manage the University, and such centres for study research, training , education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;
(ii) to provide for instruction in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit ;
(iii) to organize and undertake extra- mural teaching and extension services ;
(iv) to make provisions for research , training and for the advancement and dissemination of knowledge of law including through distance learning and continuing education programmes ;
(v) to hold examinations and to grant or confer degrees , titles , diplomas , certificates and other academic distinctions on persons and to withdraw any such degrees , titles , diplomas and other academic distinctions subjects to such conditions , as the University may prescribe ;
(vi) to fix , demand and receive fees and other charges as may be prescribed ;
(vii) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition;
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(viii) to establish special centres , specialized study centres on campus or other units for research and instructions as are in the opinion of the University necessary in furtherance of its objects ;
(ix) to regulate the discipline of the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare ;
(x) to make arrangements in respect of teaching , residence and of students including women students ;
(xi) to create academic , technical , administrative , ministerial and other posts and to make appointments thereto ;
(xii) to maintain and regulate and enforce discipline among the students , teachers , staff and other employees of the University and to take such disciplinary measures , as may be deemed necessary ;
(xiii) to institute Professorships , Associate Professorships , Assistant Professorships and any other teaching , academic or research posts , required by the University ;
(xiv) to appoint persons as Professors , Associate Professors , Assistant Professors , Researchers and other employees of the University ;
(xv) to institute and award fellowships , scholarships , prizes and medals ;
(xvi) to provide for printing , reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions ;
(xvii ) to sponsor and undertake research in various fields of law, justice and social development;
(xviii) to co - operate with any other institution or organization in the matter of education , training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes , as may be agreed upon , on such terms and conditions , as the University may from time to time, determine ;
(xix) to co -operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner , as may be conducive to the common objects of the University ;
(xx) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;
(xxi) to establish and maintain, within the premises of the University such schools and study halls , as the University may consider necessary and adequately furnish the same;
(xxii) to establish and maintain such libraries and reading rooms , as may appear convenient or necessary for the University ;
(xxiii) to receive grants , subventions , subscriptions , donations and gifts to achieve the objects of the University ;
(xxiv) to purchase , take on lease , or accept as gifts , or otherwise any land or building or works , which may be necessary or convenient for the purpose of the University मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2018
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on such terms and conditions , as it maydeem necessary and proper and to construct or alter and maintain any such land and building or works ;
(xxv) to sell , exchange , lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable , on such terms and conditions , as it may deem necessary and proper without prejudice to the interests and objects of the University;
(xxvi) to draw and accept, to make and endorse , to discount and negotiate promissory notes , bills of exchange , cheques or other negotiable instruments ;
(xxvii) to execute conveyances , transfers , reconveyances , mortgages , leases , licences and agreements in respect of property, movable or immovable including the State Government securities belonging to the University or to be acquired for the University;
(xxviii ) to appoint in order to execute an instrument or transact a business of the University, any person as it may deem fit ;
(xxix) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;
(xxx) to enter into any agreement or collaboration with the Central Government , State Government , the University Grants Commission or any other Authority for receiving grants ;
(xxxi) to accept grants of money , securities or property of any kind or description on such terms and conditions , as may be deemed expedient ;
(xxxii) to raise and borrow money on bonds , mortgages , promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions , as it may think fit , and to payout of the funds of the University , all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made ;
(xxxiii) to invest the funds of the University or moneys entrusted to the University in or upon such securities or deposits and in such manner, as it may deem fit and from time to time and transpose any investments ;
(xxxiv) to make such statutes , ordinances , regulations and other instruments , as may from time to time , be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter , modify and to rescind them;
(xxxv) to constitute for the benefit of the academic , technical , administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed , insurance , provident fund , gratuity and other schemes , as it may be deemed fit and to make such grants as it may be thought proper for the benefit of the staff of the University and to aid in establishment and support of associations , institutions , funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;
(xxxvi) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner prescribed ;
(xxxvii ) to delegate all or any of its powers to the Vice- Chancellor or any Committee or to anyone or more members of its body or its officers ;
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(xxxviii ) to organise University laboratories , libraries , museums and other equipment for teaching and research;
(xxxix) to establish , maintain and manage teaching departments , school of studies , centres of studies and halls;
(xl) to provide such lectures and instructions for, and to grant such diplomas and certificates to persons who are not enrolled as students of the University, as the University may determine ;
(xli) to promote with special care the educational interest of the weaker sections of the people and in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
(xlii) to provide to the teachers and alumni of the University facilities of refresher and vocation courses as the University may deem fit ;
(xliii) to co - operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
(xliv) to make provision for:
(a) extramural teaching and extension service
(b) correspondence course ;
(c) physical training ;
(d) sports and athletic activities ;
(e) social service schemes ;
(f) diploma courses ; and
(g) certificate course;
(xlv) to institute and manage :
(a) Information Bureau ;
(b) Employment Bureau; and
(c) Printing and Publication Department and Translation Bureau ;
(xlvi ) to determine standards for admission into the University , which may include examination , evaluation or any other method of testing;
(xlvii ) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable ;
(xlviii ) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees ;
(xlix) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University.
6. Teaching and residence of students and grant of law degree , diploma etc by the University- ( 1 ) All recognised teaching in connection with the degrees , diplomas and certificates shall be conducted under the control of the General Council in terms of the provisions of the statutes , ordinances and regulations .
(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be as prescribed .
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(3 ) Every student of the University , shall reside in a hostel maintained or recognized by the University or under such conditions as may be prescribed .
(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall have power to grant law degrees , diplomas , certificates and other academic distinctions and titles under this Act in terms of the provisions of the statutes , ordinances and regulations , as prescribed .
CHAPTER III
POWERS AND FUNCTIONS OF THE VISITOR AND THE CHANCELLOR 7. Visitor: ( 1 ) The Chief Justice of the Supreme Court of India, or his nominee , from among the sitting Judges of the Supreme Court of India , shall be the Visitor of the University .
(2) The Visitor , when present shall preside over the convocation of the University.
8. The Chancellor : ( 1 ) The Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University.
(2) The Chancellor shall appoint the Vice- Chancellor of the University in accordance with the procedure specified in the Act .
(3 ) The Chancellor, in the absence of the Visitor , shall preside over the convocations of the University.
(4) The Chancellor shall preside over the meetings of the General Council.
(5) ( a) The Chancellor shall have the powers-
(i) to give direction , take action , or do anything as required under the provisions of this Act and the statues , regulations or ordinances ;
(ii) to cause an inspection by such person, as he may direct, of any work, activity or examination of the University, centers of research , or regional centers ; and (iii) to give his views or advice to the Vice- Chancellor in the matters wherein an inspection has been made under sub- clause (ii ) of clause (a).
(b) Where the Chancellor of the University under sub - clause ( ii ) of clause (a) has ordered an inspection , the University may depute one of its officers to represent it in such inspection.
(c) The Chancellor shall communicate the result of the inspection and his advice to the Vice- Chancellor.
(d) The result and the advice referred to in clause (c) shall be communicated by the Vice- Chancellor to the Executive Council with his comments for such action as the Executive Council may propose to take and the action so taken shall be communicated to the Chancellor, through the Vice-Chancellor.
(e) Where the Executive Council does not , within reasonable time , take action to the satisfaction of the Chancellor , after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council , the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions .
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(6) The Chancellor may offer such advice to the University , as he may deem appropriate .
(7) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter , which cannot be otherwise resolved , the decision of the Chancellor shall be final .
(8) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to the affairs of the University as and when he deems it necessary.
CHAPTER IV
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY AND THEIR POWERS AND FUNCTIONS
9. Authorities of the University : The following shall be the Authorities of the University , namely: -
(i) the General Council;
ii) the Executive Council ;
(iii) the Academic Council ;
(iv) the Finance Committee ; and
(v) such other authorities , as may be constituted by the statutes from time to time .
10. General Council and its terms of office : ( 1 ) There shall be a General Council of the University, which shall consist of the following members , namely:
(i) the Chancellor of the University ;
(ii) the Minister - in- charge of Law and Legislative Affairs , Government of Madhya Pradesh;
the Minister- in - charge of Higher Education , Government of Madhya Pradesh;
(iii)
(iv) two Judges of Madhya Pradesh High Court nominated by the Chief Justice of Madhya Pradesh , one of whom , shall be the Judge in - charge of Madhya Pradesh State Judicial Academy;
(v) the Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh or his nominee ;
(vi) the Advocate General , Madhya Pradesh ;
(vii) the Principal Secretary of Law and Legislative Affairs Department , Government Madhya Pradesh;
(viii) the Additional Chief Secretary or Principal Secretary of Finance Department , Government of Madhya Pradesh;
(ix) the Principal Secretary of Higher Education Department , Government of Madhya Pradesh;
(x) the Chairman , State Bar Council of Madhya Pradesh or his nominee ;
(xi) the Director , National Judicial Academy , Bhopal ;
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(xii) the Vice -Chancellor of any National Law University as may be nominated by the Chancellor ;
(xiii) the Chairperson of the University Grants Commission or his nominee;
(xiv) three eminent lawyers nominated by the Chancellor ; and
(xv) the Vice-Chancellor of the University .
(2) A person , who has become a member of the General Council by reason of office or appointment he holds , his membership shall be terminated , when he ceases to hold that office or appointment .
(3) The term of office of the nominated members of the General Council shall be three years .
(4) A member of the General Council shall cease to be a member , if he resigns or becomes of unsound mind , or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude . A member, other than the Vice- Chancellor , shall also cease to be member, if he accepts a full time appointment in the University or if he not being an ex officio member , fails to attend three consecutive meetings of the General Council without obtaining the leave of the Chancellor.
(5) A member of the General Council other than an ex - officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him .
(6) Any vacancy of the nominated member in the General Council shall be filled by nomination by the nominating authority and on expiry of the period of the vacancy , such nomination shall cease to be effective .
(7) The members nominated to the General Council under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 (No. 41 of 1997) shall continue to be members of the Governing Council for the remaining period of their tenure.
11. Chairman and Secretary.( 1 ) The Chancellor or his nominee shall be the Chairman of the General Council .
(2) The Vice- Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council .
12. Powers of the General Council : ( 1 ) The General Council shall have following powers namely:-
(i) to exercise the powers and perform the functions of the University laid down in section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the University;
(ii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University:
(iii) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates , annual accounts and the audit reports on such accounts ;
(iv) to delegate all or any of its powers to the Vice- Chancellor or any committee or any sub- committee or to one or more of its members ; and
(v) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.
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(2) The General Council shall be the plenary authority of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions , namely: -
( i) to consider and pass the annual report , financial statement and the budget estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification ; and
(ii) to make statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures , to be followed by the authorities and the officers of the University in the discharge of their functions .
13. Meetings of the General Council- ( 1 ) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings .
(2) The Chairman shall preside over the meeting and in his absence , his nominee will preside over the meeting.
(3) One third of the total number of members of the General Council shall form the quorum for a meeting.
(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council , the Chairman or the person presiding over the meeting shall , in addition , have a casting vote .
(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council . The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council . The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation .
(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure , the balance sheet as audited , and the financial estimate shall be presented by the Vice -Chancellor to the General Council at its annual meeting .
14. The Executive Council- The Executive Council shall be the Chief Executive body of the University;
(2) The administration , management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.
15. Members of the Executive Council- ( 1 ) The Executive Council shall consist of the following members , namely : -
the Vice-Chancellor ;
(i)
(ii) the Advocate General of Madhya Pradesh;
(iii) the Principal Secretary of Law and Legislative Affairs Department , Government ofMadhya Pradesh ;
(iv) the Additional Chief Secretary of Finance Department , Government of Madhya Pradesh;
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(v) the Additional Chief Secretary or Principal Secretary of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh ;
(vi) the Chairman of the State Bar Council , Madhya Pradesh;
(vii) the Dean Students Welfare of the University;
(viii) two whole time teachers of the University, by rotation according to seniority;
(ix) The Registrar of the University, who shall be the Secretary of the Executive Council.
2) The Vice- Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council .
( 16. Term of office of Executive Council- ( 1 ) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds , his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment .
(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice - Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council or acts against the interests of the University .
(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in sub - sections ( 1 ) or ( 2) , members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council but shall be eligible for re - nomination or re - appointment, as the case may be.
(4) A member of the Executive Council other than an ex - officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of the Executive Council .
(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination , as the case may be , by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective .
(6) The members nominated to the Executive Council under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 (No. 41 of 1997) shall continue to be members of the Executive Council for the remaining period of their tenure .
17. Powers and functions of the Executive Council- Without prejudice to the provisions of section 12 , the Executive Council shall have the following powers and functions , namely: - (i) to create , abolish or classify teaching posts in the University with the prior approval of the State Government and to determine the qualifications , emoluments and duties attached thereto after considering the recommendations of the University Grants Commission ;
(ii) to appoint from time to time , the Registrar , the Librarian , Professors , Associate Professors , Assistant Professors and other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the selection committee constituted by regulations for the purpose :
Provided that it shall not be necessary to constitute any selection committee for making appointment:
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(a) to any supernumerary post ; or
(b) of a person of high academic distinction , eminence and professional attainment to the post of Professor ;
(iii) to create administrative , ministerial and other necessary posts , to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government ;
(iv) to manage and regulate the finances , accounts , investments , property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents , as it may deem fit;
(v) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income , in such stock , funds , shares or securities , as it may, from time to time , deem fit
or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;
(vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University ;
(vii) to enter into , vary , carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit ;
(viii) to provide the buildings , premises , furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
(ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the officers of the University , the teachers , the students and employees who may, for any reason , feel aggrieved.
(x) to appoint examiners and moderators , and if necessary to remove them and to fix their fee , emoluments , and travelling and other allowances , after consulting the Academic Council ;
(xi) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;
(xii) to delegate any of its powers except the powers to make regulations to any Officer or Authority either temporarily or permanently ; and
(xiii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.
18. Reservation of seats - The Executive Council may, by regulations , provide for reservations of seats to the residents of the State of Madhya Pradesh , women and members of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other Backward Classes:
Provided that fifty percent of the seats shall be reserved for the students who are domicile ofMadhya Pradesh.
Explanation . - The words " Scheduled Castes " , " Scheduled Tribes " and "Other Backward Classes " shall have the same meaning as assigned to them in the Madhya Pradesh Lok Seva ( Anusuchit Jatiyon , Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan ) Adhiniyam , 1994 (No. 21 of 1994) .
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19. Meetings of the Executive Council- ( 1 ) The Executive Council shall meet at least once in three months .
(2) The Chairman of the Executive Council , shall preside over meeting of the Executive Council , and in his absence , the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting .
(3) Four members of the Executive Council , shall form the quorum at any meeting thereof.
(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council , the Chairman of the Executive Council , or as the case may be , the member presiding over that meeting shall , in addition , have a casting vote .
(5) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice -Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council . The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council . The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council . The papers shall be placed before the next meeting of the Executive Council for confirmation .
20. Constitution of standing committee and appointment of adhoc committees- ( 1 ) Subject to the provisions of the Act or the regulations made in this behalf the Executive Council may, by resolution, constitute such standing committees or appoint adhoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into , reporting or advising upon any matter relating to the University.
(2) The Executive Council may co- opt such persons to a standing committee or an adhoc committee , as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.
21. Academic Council- The Academic Council shall be the academic body of the University and shall , subject to the provision of this Act and the regulations , have power of control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instructions , education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations . It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters .
22. Membership of the Academic Council- ( 1 ) The Academic Council shall consist of the following members , namely: -
(i) the Vice - Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
(ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of the learned professions or eminent public men , who are not in the service of the University nominated by the Chairman in consultation with the General Council ;
(iii) the Principal Secretary of Law and Legislative Affairs Department , Government of Madhya Pradesh;
(iv) a nominee of the State Bar Council of Madhya Pradesh;
(v) all the Heads of the Department of the University;
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(vi) all Professors other than the Heads of the Department ;
(vii) two members of the teaching staff , representing Associate Professor to be nominated by the Chancellor .
(2) The term of the members , other than the ex - officio members shall be three years .
23. Powers and duties of the Academic Council- Subject to the provisions of this Act or the regulations , the Academic Council shall , in addition to all other powers vested in it, have the following powers , namely : -
(i) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council ;
(ii) to make recommendation to the Executive Council with regard to the creation , abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications , emoluments and duties attached thereto;
(iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another ;
(iv) to make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
(v) to promote research within the University and to require , from time to time , report on such research ;
(vi) to consider proposals submitted by the faculties ;
(vii) to appoint committees for admission to the University ;
(viii) to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;
(ix) to fix , subject to any conditions accepted by the General Council , the time , mode and conditions of competitions for fellowship , scholarships and other prizes and to award the same;
(x) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees , emoluments and travelling and other expenses ;
(xi) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;
(xii) to declare the result of the various examinations or to , appoint committees or officers to do so , and to make recommendations regarding the conferment of grant of degrees , honours , diplomas , licences , titles and marks of honours ;
(xiii) to award stipends , scholarships , medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
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(xiv) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;
(xv) to prepare such forms and registers as are , from time to time, prescribed by regulations ; and
(xvi) to perform , in relation to academic matters , all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of provisions of this Act and the regulations .
24. Meetings of the Academic Council- ( 1 ) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year .
(2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council and his absence , the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
(3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council .
(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council , the Chairman of the Academic Council or as the case may be , the member presiding over the meeting , shall in addition have a casting vote.
(5) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Vice -Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council . The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Academic Council . The action so taken shall be intimated forthwith to all the members of the Academic Council . The papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for confirmation .
25. Finance Committee ( 1) There shall be a Finance Committee consisting of the following , namely: -
(i) the Vice -Chancellor ;
(ii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members ;
(iii) an officer each of the Finance Department and the Higher Education Department (not below the rank of Deputy Secretary ) Government of Madhya Pradesh , to be nominated by the State Government;
(iv) one member to be nominated by the General Council .
(2) The members of the Finance Committee shall hold office for a period of three years .
(3) The Finance Committee shall have the following powers , duties and functions namely :
(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council ;
(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council ;
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(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re - appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council ;
(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice- Chancellor .
(4) The Finance Committee shall meet at least once in six months . Three members of the Finance Committee shall form the quorum .
(5) The Vice- Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence , the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting .
CHAPTER V
OFFICERS OF THE UNIVERSITY
26. Officers of the University : The following shall be the officers of the University, namely: -
(i) the Chancellor ;
(ii) the Vice-Chancellor ;
(iii) the Dean of the Faculties;
(iv) the Registrar;
(v) the Controller of Examination;
(vi) the Dean student welfare ;
(vii) such other officers in the service of the University as may be declared by the statutes to be officers of the University .
CHAPTER VI
STATUTES , ORDINANCES AND REGULATIONS
27. Statues , ordinances and regulations- ( 1 ) Statutes : (a) The statutes of the University shall be framed by the General Council and shall contain provisions regarding constitution and functions of various bodies of the University, appointments and terms of appointment , conditions of service and powers of various University officials and constitution of the Fund of the University and its deployment .
(b) The statutes shall be binding on all authorities , officers , teachers and employees of the University and persons connected with the University.
(c) Every new statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of a statute shall be done with the approval of the General Council .
(2) Ordinances : ( a) Subject to the provisions of this Act and the statutes as amended from time to time , the ordinances of the University may be made by the Executive Council for all or any of the following matters , namely : - 980 ( 46)
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(i) the course of study , admission of students , fees , qualifications requisite for any degree, diploma or certificate and grant of fellowship ;
(ii) the conduct of examination including the appointment of the examiners and their terms and conditions ; and
(iii) any other matter required by the statutes to be dealt by ordinances of the University.
(b) No ordinances concerning the admission to the University or its examinations , courses of study, scheme of examinations , attendance and appointment of examiners shall be considered by the Executive Council unless draft of such ordinance has been proposed by the Academic Council.
(c) The Executive Council shall not amend the draft of the ordinance proposed by the Academic Council unless the Academic Council consents to said amendment but the Executive Council shall have power to reject or return the draft to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part , together with any amendments , which the Executive Council may suggest .
(d) The draft ordinances made by the Executive Council shall be submitted to the General Council and shall be considered by the General Council at its next meeting and shall come into effect from the date on which the General Council approves the same by resolution.
(e) The General Council shall have power, by resolution passed by a majority of not less than two third of the members present and voting , to approve , modify or rescind any proposed ordinance made by the Executive Council . Such ordinance shall come into force after approval of the General Council .
(3) Regulations : ( a) Subject to the provisions of the ordinances , the Executive Council shall have , in addition to all the other powers vested in it , the power to frame regulations to provide for the administration and management of the affairs of the University:
Provided that the Executive Council shall not make any regulation affecting the status , powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing the opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:
Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council , the Executive Council shall not make , amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters , namely: -
(i) the constitution, powers and duties of the Academic Council ;
(ii) the authorities responsible for organising teaching in connection with the University courses and related academic programmes ;
(iii) the withdrawal of degrees , diplomas , certificates and other academic distinctions;
(iv) the establishment and abolition of faculties , departments , halls , and institutions ;
(v) the institution of fellowships scholarships , studentship exhibitions , medals , and prizes;
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(vi) conditions and modes of appointment of examiners or conduct or standard of examinations or any other course of study;
(vii) mode of enrolment or admission of students ;
(viii) examinations to be recognised as equivalent to examinations of the University.
(b) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in sub - clauses ( i ) to ( viii ) of second proviso to clause (a) and matters connected therewith or incidental thereto .
(c) Where the Executive Council has rejected the draft of a regulation proposed by the Academic Council , the Academic Council may appeal to the Chancellor and the Chancellor may, by order direct that the proposed regulation may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and that pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order:
Provided that if the regulation is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect .
(d) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting , and the General Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council :
Provided that regulations so far as they relate to the Provident Fund and Gratuity as enumerated in section 36 , shall come into force only after approval by the General Council.
28. Special provision for better administration of University in certain circumstances - ( 1 ) If the Chancellor on receipt of a report or otherwise , is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act , without detriment to the interests of the students and it is expedient in the interest of the University so to do , he may by notification , for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of section 10 to 24 to and shall as from the date specified in the notification ( hereinafter in this section referred to as the appointed date ) , apply to the University subject to modifications as specified in sub - sections (2) , (3 ) , ( 4) and (5 ) .
(2) The notification issued under sub - section ( 1 ) ( hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the Chancellor may, from time to time , extend the period by such further period as he may think fit , however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.
(3) The Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification , appoint the Vice- Chancellor, who shall hold office during the period of operation of the notification:
Provided that the Vice- Chancellor may , notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification , continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.
(4) As from the appointed date , the following consequences shall ensue , namely: -
(i) the Vice- Chancellor, holding office immediately before the appointed date , shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office ;
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(ii) every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council , as the case may be , immediately before the appointed date shall cease to hold that office;
(iii) until the Executive Council or Academic Council , as the case may be , is reconstituted the Vice - Chancellor appointed under sub- section (3 ) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act on the Executive Council or Academic Council :
Provided that the Chancellor may , if he considers it necessary so to do appoint a committee consisting of an educationist , an administrative expert and a financial expert to assist the Vice- Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties .
(5) Before the expiration of operation of the notification or immediately as early as practicable , after the expiration of the notification , the Vice- Chancellor shall take steps to constitute the Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted, whichever is later:
Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice - Chancellor shall on such expiration , exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Executive Council or Academic Council , as the case maybe , is so constituted .
29. Vice - Chancellor- ( 1 ) The Vice- Chancellor shall be appointed by the Chancellor upon the recommendations of a Selection Committee :
Provided that the process of appointment under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 ( No. 41 of 1997 shall continue and on the basis of recommendations of the selection committee constituted earlier, the Vice- Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on such terms and conditions as may be specified , by order , by the Chancellor.
(2) The Vice- Chancellor shall be a distinguished academician in the profession of law, with a minimum experience of 10 years as a Professor of Law in a University System or a distinguished jurist not below the rank of District Judge or an Administrator not below the rank of Secretary to Government of India and shall not be above the age of 70 years . He shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the selection committee constituted under sub - sections ( 3) and (7) :
Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the selection committee are not willing to accept the appointment , the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee.
(3) The Chancellor shall appoint a selection committee consisting of the following persons , namely: -
one person elected by the Executive Council ; (i)
(ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;
(iii) one person nominated by the Chancellor from amongst eminent scholars or jurists as well as from sitting High Court Judge of High Court of Madhya Pradesh or 980 (49)
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retired Judge of Supreme Court or High Court of Madhya Pradesh .
The Chancellor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee.
(4) For constituting the committee under sub - section (3 ) , the Chancellor shall , six months before the expiry of the term of the Vice -Chancellor, call upon the Executive Council and the Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard , the Chancellor may , further nominate anyone or both the persons , as the case may be .
(5) No person who is an employee of the University shall be elected or nominated on the committee constituted under sub - section (3 ).
(6) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor .
(7) If for any reasons the committee constituted under sub- section (3 ) fails to submit the panel within the period specified in sub- section (6) , the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons , not connected with the University one of whom shall be designated as the Chairman. The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified , from the date of its constitution.
(8) If the committee constituted under sub - section (7 ) fails to submit the panel within the period specified therein the Chancellor may appoint any person whom he deems fit , to be the Vice-Chancellor .
30. Emoluments and conditions of service of Vice- Chancellor, term of office and vacancy in the office of Vice- Chancellor : ( 1) The Vice- Chancellor shall be a full- time salaried officer of the University and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the statutes .
(2) The Vice- Chancellor shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for appointment for more than two terms:
Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enter upon his office but this period shall not in any case exceed six months .
(3) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice- chancellor: -
(i) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or
(ii) (iii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University; or is incapable of managing the affairs of the University,
the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice - Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein , require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.
(4) No order under sub - section (3 ) shall be passed unless the particular of the grounds on which such action is proposed to be taken is communicated to the Vice- Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order .
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(5) As from the date specified in the order under sub - section ( 3 ) , the Vice- Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Vice- Chancellor shall fall vacant .
(6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Vice- Chancellor by reason of his death , resignation , leave , illness or otherwise , the Dean of any faculty or the senior most Professor of University teaching department nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice- Chancellor until the date on which the Vice- Chancellor appointed under sub - section ( 1 ) or sub - section ( 8 ) of section 29 enters or re - enters , as the case may be , upon his office:
Provided that the arrangement contemplated in this sub - section shall not continue for a period of more than six months .
31. Powers and duties of Vice- Chancellor- ( 1 ) The Vice- Chancellor shall be the principal administrative and academic officer of the University and shall be an ex- officio member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council and Chairman of such other authorities , committees and bodies of the University of which he is a member . He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority , committee or other body of the University but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority, committee or body concerned .
(2) It shall be the duty of the Vice - Chancellor to ensure that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose .
(3) The Vice- Chancellor shall have the power to convene meetings of the Executive Council , the Academic Council and of such other authorities , committees and bodies of the University of which he is the Chairman. He may delegate this power to any other officer of the University.
(4) If in the opinion of the Vice- Chancellor any emergency has arisen which requires immediate action to be taken , the Vice - Chancellor shall take such actions as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer , authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter:
Provided that the action taken by the Vice- Chancellor shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months:
Provided further that where any such action taken by the Vice- Chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him , an appeal to the Executive Council:
Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in the regulations or any matter relating to appointments .
(5) On receipt of a report under sub - section (4) , if the authority , committee or body concerned does not approve the action taken by the Vice - Chancellor it shall refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final .
(6) The action taken by the Vice- Chancellor under sub - section ( 4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Chancellor on a reference made under sub- section (5) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso to sub - section (4) .
(7) If in the opinion of the Vice- Chancellor any proceeding of any authority , committee or other body of the University is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall record his reasons and refer the matter to the Chancellor and so inform the authority, committee 980 (51)
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or other body concerned whereupon the decision concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Chancellor .
(8) The Vice- Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University .
(9) The Vice-Chancellor shall be the final authority for the maintenance of discipline among the students of the University. His directions in this behalf shall be carried out by the Heads of Departments , hostels and institutions .
(10) Notwithstanding anything contained in sub - section ( 9) , the punishment of debarring a student from an examination or rustication from the University or a hostel or an institution shall , on the report of the Vice- Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council :
Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity of being heard against the action proposed to be taken against him .
(11) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced , the Vice-Chancellor shall have the power to engage person of high academic distinction , eminence and professional attainment as teacher as he may deem fit on contractual basis to offer course (s) to students .
(12) It shall be the duty of Vice - Chancellor of the University to constitute Executive Council , Academic Council and other authorities of the University in terms of this Act , statutes , ordinances and regulations within a period of two years from the date of the commencement of this Act and till the said authorities are constituted, the regulations framed under the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 ( No. 41 of 1997 ) shall remain in force .
(13) The Vice- Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations .
32. Head of the Department- ( 1 ) There shall be a Head of the Department for each of the departments in the University.
(2) The powers , functions , appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by the regulations .
33. Registrar- ( 1 ) The Registrar shall be a whole time officer of the University .
(2) The Registrar shall be appointed by the Executive Council , after obtaining approval of the Chancellor , from amongst the Professors , Associate Professor , cadre of State Administrative Services , cadre of the State University Services or the Madhya Pradesh Higher Judicial Service .
(3 ) The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the regulations .
(4) The Registrar shall be the ex- officio Secretary of the Executive Council , Academic Council , the Finance Committee and the faculties .
(5) The Registrar shall: -
(i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice- Chancellor;
(ii) be the custodian of the records , common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge ;
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(iii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency when neither the Vice- Chancellor nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the University;
(iv) be directly responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his duties and functions ;
(v) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose; and
(vi) perform such other duties as may be assigned from time to time, by the Executive Council or the Vice - Chancellor.
(6) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason , the Vice-Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers , functions , and duties of the Registrar as the Vice- Chancellor deems fit :
Provided that no such person shall hold office for a period exceeding 6 months .
34. Selection Committee- ( 1 ) The Executive Council shall constitute selection committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to posts of Professors , Associate Professors and other teachers in the University .
(2) The selection committee shall consist of the following members: -
(i) the Vice - Chancellor or the nominee of the Chancellor who shall be the Chairman of the committee;
(ii) the Head of the Department concerned , provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made;
(iii) three experts for selecting Professors , Associate Professors and Assistant Professors , nominated by the Vice - Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council .
(3) The meeting of the selection committee shall be convened by the Vice - Chancellor as and when necessary. Three members shall constitute the quorum.
CHAPTER VII
REVIEW COMMISSION
35. Appointment of Review Commission- ( 1 ) The Chancellor at least once in every five years constitute a Commission to review the working of the University and to make recommendations .
(2) The Commission shall consist of not less than three eminent educationists one of whom shall be the Chairman of such Commission appointed by the Chancellor in consultation with the State Government .
(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such as the Chancellor may determine .
(4) The Commission shall , after holding such enquiry as it deems fit , make its recommendation to the Chancellor :
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Provided that it shall be mandatory for the Review Commission to hold discussions or take feedback of each batch or year of students separately before making any representation to the Chancellor .
(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deems fit .
36. Provident Fund and Gratuity- All the permanent employees of the University shall be entitled to the benefit of the Provident Fund and Gratuity in accordance with such regulations as may be framed in that behalf.
37. Fund of University- ( 1 ) There shall be for the University, a University Fund which shall include: -
(i) any contribution or grant made by the State Government;
(ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government ;
(iii) any contribution made by the State Bar Council of any State;
(iv) any bequests , donations , endowments or other grants made by private individuals or institutions ;
(v) income received by the University from fees and charges ; and
(vi) amounts received from any other source .
(2) The State Government shall provide annual grant to the University from its budget .
(3) The amount in the said Fund shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act , 1934 (No. 2 of 1934) or may be invested in such securities authorised by the Indian Trusts Act , 1882 (No. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council . (4) The said Fund may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed by regulations .
38. Sponsored Schemes and self - financed schemes- ( 1 ) Whenever the University receives funds from any Government , the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme , to be executed by the University, notwithstanding anything contained in this Act or the regulations-
(i) the amount received , shall be kept by the University separately from the University Fund and utilized only for the purpose of the scheme; and
(ii) the staff required to execute the scheme , shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization:
Provided that no such staff , whether teaching or non teaching , shall have a right to be absorbed or appointed as regular University employee after completion of the said scheme , unless such an express commitment has been provided by the University, at the initial appointment stage , based upon the conditions of the sponsorship.
(2) The self- financed schemes of the University shall be conducted in such manner as may be prescribed by regulations .
39. The annual accounts and audit-( 1 ) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council .
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(2) The accounts of the University shall , at least once in a year, be audited by the auditors appointed by the Executive Council:
Provided that the State Government shall have the powers to direct whenever considered necessary , an audit of the accounts of the University, including the institutions managed by it , by such auditors as it may specify.
(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government .
(4) The annual accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council . The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit . The Executive Council shall inform the General Council at its next meeting of all actions taken by it or the reasons for not taking action .
40. Financial estimates- ( 1 ) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the regulations , the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council .
(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing , incur expenditure subject to such restrictions and conditions specified in the regulations . Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting .
41. Annual report- (1) The Executive Council shall prepare an annual report , containing such particulars as are prescribed or as may be specified by the General Council by passing resolutions and the Executive Council shall take action in the annual accounts and audit in accordance therewith . The action taken shall be intimated to the General Council .
(2) Copies of the annual report alongwith the resolution of the General Council thereon shall be submitted to the State Government . The State Government shall as soon as possible may cause the same to be laid on the table of the State Legislative Assembly .
42. Execution of contracts- All contracts relating to the management and administration of the University, having a value exceeding a certain amount , as prescribed by the regulations , shall be executed by the Vice- Chancellor and the remaining contracts , below the prescribed value , shall be executed by the Registrar .
43. Honorary degrees- If not less than two third of the members of Academic Council , recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction , the General Council may, by a resolution , decide that the same may be conferred on the person recommended.
44. Withdrawal of degrees or diplomas- ( 1 ) The Executive Council , may on the recommendation of the Academic Council , withdraw any distinction , degree , diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution , passed by the majority of the total membership of the Executive Council .
(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given anopportunity to show cause against the action proposed to be taken .
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(3) A copy of the resolution passed by the Executive Council shall be immediately sent to the person concerned.
(4) Any person aggrieved by the decision taken by the Executive Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of the receipt of such resolution .
(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final .
45. Power of State Government to give directions- The State Government shall have the powers to issue directions to the University in matters relating to administrations and management of the University in exceptional circumstances .
46. Transfer of property- The State Government may transfer to the University buildings , lands or any other property whether movable or immovable for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act .
47. Proceeding of authorities or bodies not to be invalidated by vacancies- ( 1 ) Notwithstanding that the General Council , the Executive Council , the Academic Council or any other authority or body of the University is not duly constituted or there is a defect in its constitution or reconstitution at any time , no act or proceeding of any authority , committee or body of the University shall be invalid merely by reason if-
(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof;
(b) any defect in the election , nomination or appointment of a person acting as a member thereto ; or
(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case .
(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body were not prejudicially affected by such irregularity .
CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS
48. Removal of difficulties at the commencement- If any difficulty arises with respect to the transition of the affairs of the University or in connection with the meetings of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act and the regulations , the Chancellor may, at any time , by order , make any appointment or do anything consistent , so far as may be , with the provisions of this Act and the regulations , which appear to him necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act and the regulations:
Provided that before making any such order the Chancellor shall ascertain and consider the opinion of the Vice- Chancellor and of such appropriate authority of the University as may have been constituted .
49. Transitory provisions- Notwithstanding anything contained in this Act and the regulations , the Vice- Chancellor may, with the previous approval of the Chairman of the General Council and subject to the availability of funds , discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties , which by this Act and the regulations मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2018
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are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the regulations .
50. Indemnity- No suit , prosecution or other legal proceeding shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice- Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act and regulations made thereunder .
51. Act to have overriding effect- The provisions of this Act and any regulation made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act .
52. Repeal and savings- ( 1 ) The Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1997 (No. 41 of 1997 ) shall stand repealed with the commencement of this Act .
(2) Notwithstanding the repeal of the said Act, "the National Law Institute University Bhopal Executive and Service Regulations , 2012 " and all orders , directions , and notifications issued under the said Act shall continue to be in force , till such time , the statues , ordinances and regulations under this Act are framed and published .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.